My Opinion

The Supreme Court on Tuesday directed all state governments to carry out euthanasia on rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs,
The bench of Justices Vikram Nath, Sandeep Mehta and N V Anjaria rejected the pleas of dog lovers and animal rights activists. It said, “this court cannot remain oblivious to the harsh and deeply disturbing ground realities emerging from various parts of the country, where young children have been mauled, elderly persons have been attacked, ordinary citizens have been left vulnerable in public spaces and even international travelers have fallen victim to such incidents (of dog bites)” .

The apex court said, anybody facing issues with implementation of the previous SC verdict can approach the High Courts for relief.

Normally, I do not comment on Supreme Court judgements and only those who have a case can speak. But if a judgement is given against voiceless animals, then one has to raise their voice.

The court order is not practical, it is inhuman.

Recently, when I returned from Hyderabad, I saw three stray dogs lying on the pavement outside the Delhi airport terminal. It was a hot, sultry night, and the three animals were lying peacefully outside the exit gate, only because of the cold blast of air that was coming out whenever the gates opened. Hundreds of travellers were moving around and the dogs did not harm anybody.

What is the point in removing all such stray dogs from public places? Who will decide whether a stray dog is dangerous and it should be administered the death injection?

I, therefore, feel, the court order will open up the gates of atrocities on voiceless stray dogs. Animal activist Menaka Gandhi’s suggestion is right. If the State wants to lower the number of stray dogs, there should be a massive sterilization and vaccination drive for such homeless animals.

I would rather like the apex court to direct all state governments to start this on a war footing.

NEET : Cosmetic surgeries won’t help

CBI investigators have found that most of the people nabbed in Maharashtra in connection with NEET paper leak case had connections with Shivraj Motegaonkar, the owner of RCC coaching classes.

Motegaonkar had a strong network. He used to leak NEET question papers with impunity, students studying in his coaching classes were selected by the dozens and his turnover had crossed Rs 100 crore.

He had connections with retired Chemistry lecturer P V Kulkarni, the paper setter, and Botany lecturer Manisha Mandhare, who used to translate Biology paper.

Motegaonkar used to brag that he had “God given powers” and he knew which questions would come in NEET test. On May 3, when NEET exam took place, most of the questions Motegaonkar had taught to his students were the same that came in the question paper. RCC coaching centre teachers said, Motegaonkar had direct connections with God.

In Delhi, the Education Minister Dharmendra Pradhan has inducted four top officials from his ministry in NTA to plug loopholes. But cosmetic surgeries won’t help. It requires a major su4gery.

The NEET paper leak case revealed several things:
Dishonesty and cheating on part of teachers,
lust for money of some coaching centre owners,
incompetence of NTA,
unnecessary punishment for innocent students,
pain due to waste of time and money for parents.

The revelations that are taking place on a daily basis clearly show question leaks were taking place openly and the offenders were not afraid. Those who were assigned the task of watching, became looters themselves.

The system has become rotten. It is now time to eradicate the disease from its roots.

Adani : All cases dropped

US Department of Justice has dropped all three cases against industrialist Gautam Adani and his companies for lack of adequate evidence.

After this, Adani Group’s market value rose to more than Rs 17 lakh crore, a jump by Rs 1.2 lakh crore in the last two days.

How did this miracle happen?

The first case was related to misleading American investors by Adani group. $17.5 crore was collected from American investors but they were not given full info about the projects. Securities and Exchange Commission filed a civil case in New York court.

Since civil cases are mostly settled out of court, Adani group made a $1.8 crore deal with SEC and the matter was settled. The important part of the deal was that Adani group did not admit the charges to be true, but ended the case with an out-of-court settlement.

Since Department of Justice (DOJ) had filed a criminal complaint on the basis of this civil case, it was not possible for them to proceed further. DOJ told the court to dismiss it with prejudice, thus shutting the doors on any possibility of reopening the case in future.

Some in the American media reported that Adani group had hired Donald Trump’s lawyer. I do not find anything wrong in this.

Every defendant has the right to hire the best lawyer. In India, top lawyers like Mukul Rohatgi, Kapil Sibal, Abhishek Manu Singhvi fight cases for all clients. Some said, Adani has promised to invest $10 billion in the US.

In another out-of-court settlement, Adani group had to pay $1.8 crore. This is nothing new in the US legal system.

The third case against Adani group related to purchase of LPG from Iran despite US sanctions. OFAC (Office of Foreign Assets Control) of the US Treasury Department had complained that Adani group had purchased LPG from a Dubai businessman, who had told the group that the LPG originated from Oman and Iraq, but in reality, it was Iranian LPG that was being sold.

Adani group had arranged payment for LPG from American financial institutions and this was viewed as violation of US sanctions against Iran.

Gautam Adani took the middle path. His group told US investigators that it had no knowledge that the LPG being bought had originated from Iran. Adan group settled the matter by paying $27.5 crore to OFAC.

As of now, there is no case pending against Gautam Adani and his group in the US. Legal experts say, the doors are now open for Adani group to resume business in the US.

One must understand the losses that accrued to Adani group because of these three cases.

Nineteen months ago, Adani group valuation was Rs 19 lakh crore, and when the cases in US were slapped, shares nosedived and the value slumped to Rs 7.5 lakh crore. After all the cases were withdrawn, the valuation jumped in one go to Rs 12 lakh crore.

It was a difficult time for a business group when it faces such losses in market vaulation, apart from loss of esteem. When market cap declines, investors move away and it becomes difficult for the group to get bank loans.

Gautam Adani did not lose his cool. He did not allow his projects or companies to be closed down. In the last five years, he studiously raised the capex to Rs 5 lakh crore and expanded the market value of his business to Rs 17 lakh crore.

As far as Gautam Adani’s personal contribution is concerned, one example will suffice. Adani group constitutes 25 per cent of all investments made by India’s private sector this year. This is a noteworthy point.

Let me also point out, Gautam Adani faced Rs 88,000 crore loss personally when cases were filed against him in the US. Should he have sat in silence and watched the ‘tamasha’ unfold?

In today’s age, it is nothing short of a miracle to fight legal cases and get them dropped in the US of A.

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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सड़कों पर घूमने वाले रैबीज़ संक्रमित, खतरनाक आवारा कुत्तों को पकड़ कर उन्हें इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुला दिया जाए.
कोर्ट ने पशुप्रेमियों की तमाम अपीलों को खारिज करते हुए साफ कह दिया कि आवारा कुत्तों को पकड़ने को लेकर जो पुराना आदेश था, वही लागू होगा, और अगर किसी को दिक्कत है, तो वह हाई कोर्ट जाए.
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने कहा कि जिस तरह से देश भर में कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद सार्वजनिक स्थानों से उन्हें हटाना जरूरी है.
कोर्ट ने कहा कि अगर जानवरों को जीने का अधिकार है तो आम लोगों को भी कुत्तों के काटने के डर से आज़ाद रहकर जीने का अधिकार है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स से कहा है कि अगर आवारा कुत्तों के मामले में अफसरों के खिलाफ शिकायत आती है तो उस पर तब तक विचार न करें जब तक कोई गंभीर मामला न हो.
मैं आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कमेंट नहीं करता, जिसका केस है, वह बोलता है, पर अगर फैसला बेज़ुबान के खिलाफ हो, तो उनकी आवाज तो उठानी पड़ेगी.
कोर्ट का ताजा आदेश व्यावहारिक नहीं है, अमानवीय है. हाल ही में जब मैं हैदराबाद से लौटा तो दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल पर तीन आवारा कुत्तों को देखा, भीषण गर्मी थी, जब एयरपोर्ट का exit gate खुलता था तो वहां से ठंडी हवा आती थी, वहां पर वे तीनों बड़े आराम से लेटे थे. सैकड़ों लोग वहां से आ जा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा.
अब ऐसे आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने का क्या मतलब है ? कोई उन्हें कल आक्रामक समझकर मार डालेगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ? कौन सा आवारा कुत्ता आक्रामक है, इसका फैसला कौन करेगा ? इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट का आज का आदेश बेजुबान जानवरों पर जुल्म का रास्ता खोलेगा.
एनिमल एक्टिविस्ट मेनका गांधी का विचार ठीक है. अगर आवारा कुत्तों की आबादी को कम करना है तो रास्ता एक ही है. बड़े पैमाने पर नसबंदी की जानी चाहिए.
अच्छा तो यह होगा कि कोर्ट इस बारे में सरकारों को युद्धस्तर पर काम करने का आदेश दे.

NEET : कॉस्मेटिक सर्जरी से कुछ नहीं होगा

NEET पेपर लीक मामले में जितने लोग महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुए हैं, उन सबका कनैक्शन RCC कोचिंग क्लासेस के मालिक शिवराज मोटेगांवकर से निकला.
मोटेगांवकर का नेटवर्क तगड़ा था, वह डंके की चोट पर पेपर लीक कराता था, उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों का सेलैक्शन ज्यादा हो रहा था, और कारोबार सौ करोड़ रु. से ज्यादा हो गया था.
कैमिस्ट्री के रिटायर्ड लैक्चरर पीवी कुलकर्णी ने मोटेगांवकर तक पेपर पहुंचाया. पेपर कुलकर्णी ने ही सैट किया था.
पुणे के कॉलेज में बॉटनी की लेक्चरार मनीषा मंधारे भी NTA के पैनल में थी और वो अनुवाद का काम करती थी. NEET पेपर का मराठी में अनुवाद करती थी. मनीषा मंधारे ने बायोलॉजी के प्रश्न लीक किए.
मोटेगांवकर कहता था, उसके पास ईश्वर प्रदत्त शक्ति है. 3 मई को नीट परीक्षा में जब वही सवाल आये तो RCC कोचिंग सेंटर के टीचर कहने लगे कि मोटेगांवकर का भगवान से सीधा कनेक्शन है. उन्हें सपने में ही पता चल जाता है कि कौन से सवाल परीक्षा में आने वाले हैं.
सरकार की कोशिश है कि कम से कम 21 जून को होने वाले रीएग्जाम में कोई गड़बड़ी न हो.
शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने चार बड़े अफसरों को NTA में तैनात किया है.
लेकिन ये बीमारी इस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी से ठीक नहीं होगी. मेजर सर्जरी की जरूरत है. क्योंकि NEET पेपर लीक में सब कुछ है,
शिक्षकों की बेईमानी और बदमाशी, कोचिंग चलाने वालों का लालच और धोखाधड़ी, NTA की नालायकी, बेकसूर छात्रों को बेबात की सज़ा, मां-बाप के पैसे और समय की बर्बादी का दर्द.
हर रोज होने वाले खुलासे बताते हैं कि सब कुछ खुल्लमखुल्ला हो रहा था, किसी को पकड़े जाने का डर नहीं था.
जिन्हें पहरेदारी का काम दिया गया था, वही लुटेरे बन गए.
इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम सड़ गया है. अब वक्त है कि पेपर लीक की इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए.

अडानी : सारे केस खत्म हुए

अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने मान लिया है कि उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ कोई केस नहीं बनता, अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच एजेंसियों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर उनके खिलाफ केस चलाया जा सके.
गौतम अडानी के ग्रुप की मार्केट वैल्यू इस खबर के बाद बढ़ कर 17 लाख करोड़ रुपए हो गई. पिछले दो दिनों में अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 1.2 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है. इसकी एक ही वजह है अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ सारे मामलों का बंद होना.
ये करिश्मा कैसे हुआ?
अडानी के खिलाफ पहला केस था अमेरिका के निवेशकों को गुमराह करना. आरोप ये था कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी निवेशकों से 17.5 करोड़ डॉलर की रक़म जुटाई लेकिन निवेशकों को इन प्रोजेक्ट्स की पूरी जानकारी नहीं दी. सिक्यूरीटीज़ एंड एक्सचेंज कमिशन ने अडानी के खिलाफ सिविल केस फाइल किया.
चूंकि अमेरिका में सिविल सूट के मामले आउट ऑफ कोर्ट फाइनेंशियल डील से भी सेटल हो जाते हैं, इसलिए अडानी ने SEC के साथ 1.8 करोड़ डॉलर में डील की, केस को सेटल किया.
सबसे बड़ी बात ये थी कि सैटलमेंट में अडानी ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया लेकिन कानूनी लड़ाई से बचने के लिए डील कर ली. इसलिए ये केस तो यहां खत्म हो गया.
चूंकि इसी केस के आधार पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी तो अब उस केस को आगे बढ़ाना संभव नहीं था. इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कोर्ट से अडानी ग्रुप के ख़िलाफ़ मामलों को हमेशा के लिए डिसमिस करने की गुज़ारिश की.
न्यूयॉर्क के कोर्ट ने गौतम अडानी और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट को with prejudice ख़ारिज करने का आदेश दे दिया. इसका मतलब ये है कि ये मामला अब दोबारा नहीं खोला जा सकेगा.
ये समझना ज़रूरी है कि गौतम अडानी के खिलाफ केसेज बंद कैसे हुए. ये केसेज बंद करते समय अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि Dismiss with prejudice. इसका मतलब है कि केस बंद किए जाएं और इस तरह बंद किए जाएं कि उन्हें दोबारा खोलने की कोई गुंजाइश न बचे.
ये कैसे हुआ? अमेरिकी मीडिया में कहा गया कि अडानी ने ट्रंप के वकील को हायर किया. इसमें क्या गलत है?
हर आदमी अपना केस लड़ने के लिए अच्छे से अच्छा वकील करता है. हमारे यहां भी मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील सब के केस लड़ते हैं. किसी ने कहा कि अडानी ने अमेरिका में 10 अरब डॉलर निवेश करने का वादा किया.
अमेरिका में जिनके खिलाफ केसेज नहीं चल रहे, ऐसे उद्योगपतियों ने भी अरबों डॉलर निवेश किए हैं.
सवाल तो ये है कि केस बंद करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा. उसने कहा कि ये केस इसलिए बंद किए गए क्योंकि इनका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं था.
आरोपों को साबित करने के लिए न कोई प्रमाण था. न कोई सबूत. तो केस वापस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था.
इसी तरह एक और केस में गौतम अडानी का सैटलमेंट हुआ जिसमें गौतम अडानी को 1.8 करोड़ डॉलर देने पड़े. ये भी अमेरिका के सिस्टम में कोई नई या बड़ी बात नहीं है.
अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में तीसरा केस था, अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ईरान से LPG खरीदने का.
अमेरिका के ट्रैजरी डिपार्टमेंट की एजेंसी OFAC यानी ऑफ़िस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल के मुताबिक़, अडानी ग्रुप ने 2023 से 2025 के दौरान दुबई के एक कारोबारी से LPG ख़रीदी थी, दुबई के कारोबारी ने अडानी को बताया था कि वो ओमान और इराक़ की LPG बेच रहा है लेकिन हकीकत में अडानी ग्रुप को बेची गई LPG ईरान से supply हो रही थी.
अडानी ग्रुप ने इस LPG का भुगतान अमेरिकी वित्तीय संस्थानों से कराया था. अमेरिका ने इस डील को ईरान पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन माना.
इस केस में भी गौतम अडानी ने बीच का रास्ता निकाला. अडानी ग्रुप ने अमेरिका को बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो LPG सप्लाई की जा रही है, वो ईरान से आ रही है.
इस मामले में अडानी ग्रुप ने OFAC के साथ डील की. 27.5 करोड़ डॉलर देकर मामले को निपटाया.
इस तरह अब अमेरिका में गौतम अडानी और उनके ग्रुप के खिलाफ अब कोई केस नहीं है.
कानून के विशेषज्ञों का कहना है कि इस सेटेलमेंट के बाद, अब अडानी ग्रुप के लिए अमेरिका में कारोबार के दरवाज़े भी खुल गए हैं.
इन सारे मामलों में अडानी ग्रुप का कितना नुक़सान हुआ ये भी समझने की जरूरत है.
19 महीने पहले अडानी की कंपनी 19 लाख करोड़ रु. की थी. जब अमेरिका में ये केस आए तो शेयर गिरे और वैल्यू 7.5 लाख करोड़ रु. रह गई. यानी जो केस बाद में Withdraw कर लिया गया, उसकी वजह से एक झटके में 12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ.
किसी भी कंपनी के लिए इतना भारी नुकसान उठाना संभव नहीं होता, छवि खराब होती है वो अलग. जब मार्केट कैप घटता है तो निवेशक मुंह मोड़ लेते हैं, बैंक लोन मिलना मुश्किल हो जाता है.
लेकिन गौतम अडानी घबराए नहीं. कंपनियां बंद नहीं होने दी, प्रोजैक्ट नहीं रुकने दिए. पिछले पांच साल में पांच लाख करोड़ रु. का कैपैक्स किया, कारोबार को बढ़ाया और अब एक बार फिर कंपनी को 17 लाख करोड़ रु. तक पहुंचा दिया.
जहां तक गौतम अडानी के योगदान का सवाल है, एक उदाहरण काफी है. इस साल भारत में प्राइवेट सेक्टर का जितना निवेश हुआ है उसका 25 प्रतिशत अडानी ग्रुप ने किया है. ये बड़ी बात है.
यहां बता दूं कि अमेरिका में जो केस हुए उनसे गौतम अडानी को व्यक्तिगत रूप से 88 हजार करोड़ रु. का नुकसान हुआ. तो क्या वो चुप बैठ कर तमाशा देखते?
वैसे भी आज के ज़माने में अमेरिका में कानूनी लड़ाई लड़ना, केस ड्रॉप करवाना, किसी चमत्कार से कम नहीं है.
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Most of the dots in the NEET question paper leak chain have been joined by CBI after the arrest of the kingpin from Latur, Maharashtra.
P. V. Kulkarni, said to be the kingpin, is a retired Chemistry lecturer and was part of the NTA panel which set the question paper.
The chain of leaks spreads from Latur to Pune to Nashik, and from there to Gurugram, Jaipur and other cities.
The kingpin who leaked the question paper committed a grave sin. In a single stroke, he foiled the untiring efforts of nearly 22 lakh students. For a fat sum of money, he spoiled the dreams of lakhs of families.
This is a crime against humanity. The punishment is not police or judicial custody. Even if government has to change its laws, courts will have to go out of the way to punish the criminals, so that nobody can dare to commit such a crime in future.
Questions may be asked what agencies can do if the paper-setter leaks it, whether the exam is conducted online or offline. Who can stop such leaks?
There is also the question of why NTA knew nothing about the leak even after the exam was over. Had some students not exposed the leak, this matter would not have come to light and the ‘system’ could have continued as usual.
The government has admitted that there are serious systemic lapses and NEET will now be conducted online from next year. But what about the 22 lakh students who have to sit for the exam again? They are going to ask, why the online process was not implemented earlier?

Bhojshala : SC will take the final call

The Indore bench of MP High Court has declared the disputed Bhojshala site in Dhar as a Vagdevi temple and Sanskrit Shala. The high court has asked the Muslim side to apply for alternate land for building a mosque.
Muslim leaders are saying, fresh disputes can now arise about many such mosques in the country. It will not be right to hunt for a temple under every mosque, but all sides should accept the court verdict.
The Bhojshala dispute is not going to end here. Muslim leaders will challenge it in the Supreme Court. The Hindu side should not start premature celebrations and refrain from making remarks which can hurt the sentiments of Muslim community. The final call should be left to the Supreme Court.

Action against mafia in Bengal

After a long hiatus, police in Kolkata on Friday prevented Muslims from offering namaz on the roads in Rajabazar locality. Near Naihati railway station, a Trinamool Congress office built on govt land was demolished by using bulldozer.
Departmental inquiry has been ordered against former Kolkata police commissioner and two other deputy commissioners for ‘negligence’ in the infamous R. G. Kar Hospital intern rape and murder case.
There seems to be a pattern behind all these actions being taken by the new BJP government. Top Kolkata police officials showed negligence after the rape-murder incident, and criminals were openly using cellphones inside Kolkata Presidency jail.
Local Trinamool leaders had illegally occupied public land and there was no prohibition on offering namaaz on roads. These people were getting protection from Mamata government. With these actions, the message is now clear.

Trump returns empty-handed

US President Donald Trump returned home empty-handed after his China visit. No big deal was announced. China has close relations with Iran. It buys 90 per cent oil from Iran.
According to western media, China had been supplying weapons in large quantities to Iran. China wants to square up with the US. Xi Jinping did not give any concrete assurance to Trump this time. Instead, he described the US as weak.
The outcome of Trump’s China visit is: Iran imbroglio is not going to end soon and the current ceasefire may not last long. If conflict begins afresh, the world will have to bear heavy losses.
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NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड लातूर का एक रिटायर्ड केमिस्ट्री लेक्चरर पी. वी. कुलकर्णी निकला, जिसे CBI ने गिरफ्तार किया है. वह NTA के उस पैनल में था जिसने प्रश्नपत्र तैयार किया था. CBI ने लगभग सारी कड़ियां जोड़ ली हैं. ये कड़ियां लातूर, पुणे, नासिक होते हुए गुरुग्राम, जयपुर और देश के कई अन्य शहरों से जुड़ी पाई गईं.
जिसने NEET का पेपर लीक किया, उसने महापाप किया. उसने 22 लाख बच्चों को रुलाया. उनकी दिन-रात की मेहनत पर पानी फेर दिया. मोटी रकम के लालच में उसने लाखों परिवारों का चैन छीन लिया.
इस पाप की सज़ा सिर्फ गिरफ्तार करके, सिर्फ केस चलाकर, सिर्फ जेल भेजकर नहीं दी जा सकती. ये मानवता के प्रति बड़ा अपराध है.
चाहे कानून बदलना पड़े, चाहे कोर्ट को out of the way जाना पड़े, पेपर लीक माफिया को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि फिर कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे.
ये बात भी ठीक है कि जब पेपर बनाने वाला ही पेपर लीक कर दे तो कोई एजेंसी क्या कर सकती है? परीक्षा offline हो या online हो, ऐसी चोरी को कौन रोक सकता है?
लेकिन सवाल ये भी है कि परीक्षा कराने वाली NTA को इस पेपर लीक के बारे में पता ही नहीं था. अगर कुछ छात्र इसे एक्सपोज़ न करते तो ये मामला कभी सामने ही नहीं आता और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता.
सरकार ने ये माना कि सिस्टम में भारी कमी है. ये भी कहा कि अब अगले साल से परीक्षा computerized तरीके से होगी, लेकिन जिन 22 लाख छात्रों को NEET इम्तिहान दोबारा देना पड़ रहा है, वो ये पूछ सकते हैं कि ये काम पहले क्यों नहीं किया गया?

भोजशाला : SC करेगा आखिरी फैसला

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बैंच ने धार के विवादित भोजशाला धार्मिक स्थल को हिंदू वाग्देवी मंदिर और संस्कृत शाला घोषित कर दिया है और मुस्लिम समुदाय से कहा है कि वह दूसरे स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए आवेदन कर सकता है.
मुस्लिम समुदाय के नेता कह रहे हैं कि अब देश में बहुत सी मस्जिदों को लेकर नये विवाद पैदा हो जाएंगे. ये बात सही है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना ठीक नहीं है, लेकिन जब कोर्ट फैसला कर ले तो सबको मानना चाहिए.
इस मामले में कोर्ट ने कह दिया कि भोजशाला मस्जिद नहीं मंदिर है लेकिन ये विवाद अभी खत्म नहीं होगा. मुस्लिम नेता कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे.
दिल्ली में जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना की. शुक्रवार को जो मीटिंग बुलाई, उसमें सबरीमला के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठे.
मुस्लिम पक्ष भोजशाला के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा. लेकिन हिंदुओं को हाईकोर्ट के फैसले पर अतिउत्साह दिखाने से बचना चाहिए. न तो कुछ ऐसा कहना चाहिए, न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हों. अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए.

बंगाल में माफिया पर गाज

कोलकाता में एक लम्बे अर्से बाद पहली बार पुलिस ने राजाबाजार में मुसलमानों को सड़क पर बैठ कर जुम्मे की नमाज अदा करने से रोक दिया. इसी तरह, नैहाटी रेलवे स्टेशन के पास तृणमूल कांग्रेस ने सरकारी जमीन पर जो दफ्तर बनाया था, उसे बुलडोज़र से ढहा दिया गया.
आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज रेप और हत्या मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर और दो सीनियर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई.
बंगाल में जो एक्शन हो रहे हैं, उनमें एक पैटर्न है. मेडिकल कॉलेज रेप मामले में पुलिस अफसरों ने लापरवाही बरती थी. कोलकाता की प्रेसीडेंसी जेल में अपराधी बेधड़क फोन का इस्तेमाल करते थे. तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था.
सड़क पर नमाज पढ़ने पर कोई रोकटोक नहीं थी. ये सब करने वालों को बंगाल की ममता सरकार से प्रोटेक्शन मिलता था. इसलिए अब जो एक्शन हो रहा है, उसका मैसेज साफ है.
नई सरकार किसी माफिया को, किसी अपराधी को प्रोटेक्शन नहीं देगी और न ही किसी पुलिस अधिकारी की लापरवाही को बर्दाश्त किया जाएगा.

ट्रंप खाली हाथ लौटे

चीन दौरे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ख़ाली हाथ अपने देश लौट गए. चीन दौरे के आख़िरी दिन दोनों देशों के बीच किसी बड़ी डील का ऐलान नहीं हुआ.
ये तो बात बिल्कुल साफ है कि ट्रंप चीन गए तो थे ईरान के मसले पर शी जिनपिंग का समर्थन लेने. चीन और ईरान के संबंध गहरे हैं. चीन अपना 90 प्रतिशत तेल ईरान से खरीदता है.
पश्चिमी मीडिया का कहना है कि चीन ने ईरान को भारी मात्रा में हथियार दिए हैं क्योंकि चीन अमेरिका के साथ अपना हिसाब बराबर करना चाहता है. इसलिए शी जिनपिंग ने ट्रंप को कोई खास आश्वासन नहीं दिया बल्कि उन्होंने तो अमेरिका को कमजोर बता दिया.
इन सारी बातों का डर ये है कि ईरान के मामले का कोई हल जल्द नहीं निकलेगा, युद्धविराम अब ज्यादा समय तक नहीं चलेगा. अगर इस बार जंग फिर शुरू हुई तो पहले से परेशान दुनिया को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निवास पर प्राइवेट लंच के बाद स्वदेश लौट गये. उनकी चीन यात्रा से कोई बड़ा समझौता या महत्वपूर्ण घोषणा सामने नहीं आई.
यात्रा की समाप्ति पर ट्रंप ने शी जिन पिंग के साथ अपनी बातचीत को अत्यन्त सफल और अविस्मरणीय बताया. शी ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया.
दो दिन तक चली बातचीत में व्यापार, तेल, ईरान और ताइवान पर चर्चा हुई . फॉक्स न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में ट्र्ंप ने कहा कि चीन ने ईरान को सैन्य हथियार न देने का वादा किया है और चीन चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज़ जल्द खुले.
ट्रंप ने कहा कि ईरान को लेकर उनका धैर्य खत्म होने लगा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान में काफी अंदरूनी कलह है. जिस तीसरे स्तर के साथ हमारी बातचीत हो रही है, वो ज्यादा तर्कशील है और बहुत से मायनों में प्रथम और दूसरे स्तर के लोगों से ज्यादा समझदार है. ट्रंप ने ईरान से फिर अपील की कि वो अमेरिका के साथ जल्द समझौता करे.
स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज़ को लेकर गतिरोध के कारण ट्रंप परेशान लग रहे हैं और वो एक सम्मानजनक रास्ता निकालना चाहते हैं. यही वजह थी कि ट्रंप चीन यात्रा पर गये ताकि चीन ईरान पर समझौते के लिए दबाव डाले.
ताइवान के मसले पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप को साफ चेतावनी दी, कहा कि अगर अमेरिका ने ताइवान के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की, तो दोनों देशों में जंग छिड़ सकती है, ताइवान का मसला चीन के राष्ट्रहित से जुड़ा है, चीन इसमें किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा, अमेरिका इस बात को समझे., तभी अमेरिका और चीन के रिश्ते अच्छे रहेंगे, अगर अमेरिका, ताइवान को इसी तरह मदद देना और उकसाना जारी रखेगा, तो इसका असर बुरा होगा.
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने फौरन इस पर प्रतिक्रिया दी. रुबियो ने कहा कि अभी तक ताइवान के मसले पर अमेरिका की नीति अपरिवर्तित है, आज बातचीत में ये मसला उठा, चीन हमेशा अपनी तरफ से इस मसले को उठाता है, और हम हमेशा अपना स्टैंड स्पष्ट करते हैं और फिर दूसरे मसलों पर बातें करने लगते हैं.
ट्रंप अपने साथ अमेरिकी उद्योगपतियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर गये थे . इसमें टेस्ला के मालिक ईलन मस्क, एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग, एप्पल के सीईओ टिम कुक, बोइंग के सीईओ कैली ऑर्टबर्ग , ब्लैकरॉक के सीईओ लैरी फिंक, क्वॉलकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो एमोन, माइक्रोन के सीईओ संजय मेहरोत्रा, सिटीग्रुप की सीईओ जेन फ्रेज़र और अन्य थे. इस यात्रा के दौरान किसी बड़े व्यापारिक समझौते का ऐलान नहीं हुआ.
ट्रंप का मक़सद, चीन के साथ बड़ी बड़ी डील्स करना और फिर स्वदेश जाकर अपने दौरे को कामयाब बताना था. ट्रंप को अप्रैल में चीन जाना था, लेकिन ईरान के साथ युद्ध की वजह से तब दौरा टल गया था.
ट्रंप की कोशिश है कि ईरान के साथ डील में चीन उनकी मदद करे. इसके अलावा, वो चाहते हैं कि चीन ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी तेल, गैस, विमान, सोयाबीन वग़ैरह ख़रीदे, अपने बाज़ार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले और अमेरिका को रेयर अर्थ की सप्लाई में ढील दे.
चीन की कोशिश है कि वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अमेरिका से रियायतें हासिल करे.
डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ बड़े अमेरिकी उद्योगपतियों को लेकर चीन गये क्योंकि वो चाहते हैं अमेरिकी कंपनियों को चीन से और कारोबार मिले.
लेकिन हमारे यहां अगर कोई नेता उद्योगपतियों को अपने साथ लेकर चला जाए तो बहुत हाय-तौबा मचती है. तरह-तरह के सवाल उठाए जाते हैं. ट्रंप के लिए खुलकर बिज़नेस की बात करना, अपनी डील सामने रखना कोई मुश्किल काम नहीं है.
उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, चीन को ईरान से दूर करना, चीन को ईरान का समर्थन करने से रोकना.
लेकिन चीन की एक फितरत है. वो दूसरों के फटे में अपना पैर नहीं डालता. वो मौका देखकर अपनी चाल चलता है. इसलिए ट्रंप को इंतजार करना पड़ेगा.
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US President Donald Trump left Beijing on Friday after a private lunch with Chinese President Xi Jinping at the latter’s residence. No significant deal or announcement emerged from the talks.
Trump claimed, his meeting with Chinese President Xi Jinping was “very successful, world-renowned, and unforgettable”, while Xi called it a “historic and landmark” visit.
Trade, oil, Iran and Taiwan were among the topics that were discussed during two days of meetings.
In an interview to Fox News, Trump claimed China has promised to withhold supply of military equipment to Iran. He also claimed China wants the Strait of Hormuz to reopen.
Trump said, his patience is running out with Iran. He said, “there appears to be a lot of internal turmoil in Iran. The third tier that we’re dealing with now, I think they’re actually much more reasonable and in many ways smarter than the first tier and the second tier, who are no longer with us.”
He reiterated his calls for Iran to agree to a deal with the US.
“I’m not going to be much more patient,” he says. “They should make a deal. Any sane person would make a deal, but they might be crazy.”
Trump is worried as the standoff with Iran over Strait of Hormuz continues. He is trying to find an honourable way out. This was one of the reasons why he visited Beijing to ask China to persuade Iran to strike a deal.
On Taiwan issue, Xi Jinping gave a warning to the US. On Thursday, Xi said, “If it (Taiwan issue) is handled properly, the bilateral relationship will enjoy overall stability. Otherwise, the two countries will have clashes and even conflicts, putting the entire relationship in great jeopardy.”
US Secretary of State Marco Rubio was quick to respond. Rubio said, “US policy on the issue of Taiwan is unchanged as of today and as of the meeting that we had here today, it was raised. They always raise it on their side. We always make clear our position and we move on to the other topics.”
Trump had gone to China with a big delegation of top business leaders including Tesla owner Elon Musk, Nvidia CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Boeing CEO Kelly Ortberg, BlackRock CEO Larry Fink, Qualcomm CEO Cristiano Amon, Micron Technologies CEO Sanjay Mehrotra, Citigroup CEO Jane Fraser and others. No important business deals were announced during the visit.
Trump wants China to buy oil, gas, aircraft, soyabean from the US and open its sectors for American investment. He also wants China to ease restrictions on supply of rare earth elements to the US.
Trump was effusive in his praise for Xi Jinping by describing him as a great leader and a true friend. He took American business leaders with him to China because he wants more business for US companies from China.
On the contrary, had top Indian business leaders gone on foreign visits with our leader, a hue and cry is raised. Questions are thrown.
Trump is a transactional leader. For him, to engage in business talks abroad is nothing new. At the moment, his biggest challenge is to keep China away from supporting Iran.
The Chinese are known for their inscrutable habit. They never jump into the fray to solve other’s quarrels. They plan their moves with patience and precision. Trump will have to wait. Tehran is closely watching.
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Following up on his appeal to countrymen to cut down on consumption of fuel, Prime Minister Narendra Modi has reduced the size of his convoy by nearly 80 per cent. On Wednesday, only two vehicles were seen in the PM’s convoy in Delhi.
Earlier, the PM’s convoy used to comprise 12 to 15 vehicles, including a decoy vehicle, an armoured SUV, an electronic counter measures vehicle equipped with jammers to prevent triggering of explosives, security vehicle, advance security liaison vehicle and an ambulance.
Home Minister Amit Shah has asked his security agencies to reduce vehicles in his convoy to the maximum possible extent. Shah’s convoy will now comprise only four to five vehicles, while earlier, his Z+ security cover used to have more than 10 vehicles in the convoy.
Defence Minister Rajnath Singh, Road Transport Minister Nitin Gadkari, Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan and other central ministers have also reduced the size of their convoys.
Taking a cue, chief ministers of BJP-ruled states like Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, West Bengal, Assam, Uttarakhand, Madhya Pradesh and Delhi have also reduced the strength of their convoys.
By cutting down the size of his convoy, Prime Minister Narendra Modi has sent a good message to the people. His ministers and state chief ministers have also reduced the strength of their convoys.
When such cuts take place from the topmost level, people get inspiration and they also try to put in their contribution for conserving fuel.
In a huge country like India, if people make up their mind to reduce consumption of petrol, diesel and natural gas, India can save several billion dollars in foreign exchange.
On Wednesday, the union cabinet approved a coal gasification scheme.
Coal gasification is a thermo-chemical process that converts coal or lignite into synthesis gas (syngas). It is a mixture primarily consisting of carbon monoxide and hydrogen.
By heating coal with limited oxygen and steam at high temperatures and pressures, this feedstock is used for producing electricity, methanol, ammonia, urea, and synthetic natural gas. Syngas can be used to run turbines and produce electricity. Fertilizers and several other petroleum products can also be produced.
Under coal gasification scheme, a target of gasification of 10 crore tonnes of coal has been set by the year 2030.
India presently imports more than 50 pc of its LNG needs, nearly 20 pc of its urea requirements and 80-90 pc of its methanol needs and almost 100 pc of its ammonia requirements.
Union Minister Ashwini Vaishnaw says, India has enough coal reserves to last for the next 200 years. If we utilize these resources, we can fulfil our own energy requirements for more than a hundred years.
The Centre will be spending Rs 37,500 crore on coal gasification project. It is aimed to conserve several lakh crores of rupees worth foreign exchange.
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तेल संकट से निपटने की अपनी अपील पर सबसे पहले खुद अमल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या अस्सी प्रतिशत घटा दी. अब प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ दो गाड़ियां चलेंगी.

एक में वह खुद होंगे, दूसरी में सुरक्षाकर्मी. पहले प्रधानमंत्री के काफिले में कम से कम 12 से 15 गाड़ियां होती थीं.

एक गाड़ी प्रधानमंत्री के लिए होती थी, एक हूबहू Decoy Vehicle होता था, यानी प्रधानमंत्री की गाड़ी जैसी ही दूसरी कार, एक बख्तरबंद SUV होता था, एक Electronic Counter measures Vehicle होता था, जिसमें जैमर लगे होते थे, जो विस्फोटकों को नाकाम कर सकते थे.

इसके अलावा सिक्योरिटी, Advance Security Liaison, एंबुलेंस समेत कुल 12 से 15 गाड़ियां प्रधानमंत्री के काफिले में होती थीं, लेकिन अब ज्यादातर गाड़ियां हटा दी गई हैं.

गृह मंत्री अमित शाह के काफिले के आकार में भी कटौती की गई है.

अमित शाह के काफिले में अब चार या पांच गाड़ियां ही होंगी, जबकि इससे पहले काफिले में दस से ज्यादा गाड़ियां होती थीं. अमित शाह के पास जेड प्लस सिक्योरिटी कवर है लेकिन उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से कहा है कि जितनी कम से कम गाड़ियों से काम चल सके, उतनी ही गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत ज्यादातर मंत्रियों के काफिले भी छोटे हो गए हैं.

बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने भी अपने काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या आधी कर दी.

उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल की बचत के उपाय शुरू कर दिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले की गाड़ियां कम करके एक अच्छा संदेश दिया है. उनकी सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी काफिले कम किए हैं.

खर्च में कटौती की शुरुआत जब सर्वोच्च स्तर पर होती है तो जनता को प्रोत्साहन मिलता है, आम लोग भी ईंधन की बचत में योगदान करते हैं.
हमारा देश इतना बड़ा है. अगर लोग ठान लें, तो पेट्रोल डीजल की खपत काफी कम हो सकती है और इनपर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बच सकती है.
इसी तरह PNG और LNG पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को भी बचाने की जरूरत है.
सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा फैसला किया है. बुधवार को केंद्र सरकार ने ‘कोल गैसीफिकेशन’ स्कीम को मंजूरी दी. ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को गैस में बदला जाता है.
एक हाईप्रैशर वाले चैंबर में कोयले को हाई टैंपरेचर पर गर्म किया जाता है. इससे कोयला गैस में तब्दील होता है. इसे सिनगैस कहते हैं. सिनगैस यानी SNG.
SNG एक तरह से PNG और LNG का विकल्प है. कोल गैसीफिकेशन स्कीम के तहत 2030 तक 10 करोड़ टन कोयले के गैसीफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि भारत के पास 200 साल तक काम आने वाला कोयला भंडार है. सरकार इस प्रोजैक्ट के लिए 37 हज़ार 500 करोड़ खर्च करेगी.
अगर कोयले से गैस बनती है तो हर साल लाखों करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा बचेगी.
फिलहाल भारत अपनी जरूरत का 50 प्रतिशत से ज्यादा LNG, करीब 20 प्रतिशत यूरिया, 80 से 90 प्रतिशत तक मेथनॉल और शत प्रतिशत अमोनिया विदेशों से आयात करता है.
प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा और विदेशी मुद्रा की बचत के लिए जिन चार चीजों पर ज़ोर दिया है, वे हैं, कच्चा तेल, सोना, खाने का तेल और उर्वरक.
2025-26 में भारत का import bill 775 अरब डॉलर का था, इसमें से करीब ढाई सौ अरब डॉलर सिर्फ इन चार चीजों पर खर्च हुए. 138 अरब डॉलर यानी करीब सवा लाख करोड़ रूपए कच्चा तेल मंगवाने पर खर्च हुए.
सोने के आयात पर 72 अरब डॉलर यानी करीब 70 हजार करोड़ रूपए खर्च हुए. खाद्य तेल के आयात पर करीब 19 अरब डॉलर खर्च हुए और उर्वरकों के आयात पर 15 अरब डॉलर खर्च हुए.
इन चार चीजों में कच्चा तेल, खाने का तेल और उर्वरक को आवश्यक श्रेणी में रखा गया है, लेकिन सोने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है.
सरकार ने सोना और चांदी की खरीद को हतोत्साहित करने के लिए बुधवार को इन दोनों वस्तुओं पर इम्पोर्ट ड्यूटी 6 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दी है.
हमारे देश में हर साल 700 से 800 मीट्रिक टन सोने की खपत होती है. इसका 90 से 95 प्रतिशत हम विदेश से आयात करते हैं.
अगर प्रधानमंत्री की अपील के बाद सोने की खपत में 30 से 40 प्रतिशत की गिरावट आई, तो एक साल में हम 20 से 25 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं.
इस धन का इस्तेमाल तेल, गैस और उर्वरक जैसी दूसरी ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने में कर सकते हैं.
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With the cancellation of NEET-UG (National Eligibility-cum-Entrance Test-Undergraduate) exam, the fate of nearly 22.79 lakh students across India has become uncertain.
A whistleblower’s tip-off from Sikar, Rajasthan, to the NTA (National Testing Agency) about a ‘guess paper’ being sold to candidates led to skeletons tumbling out of the cupboard.
On Tuesday, NTA director general Abhishek Singh announced, NEET-UG exam will be conducted again within a week, candidates will not have to fill up their forms afresh, they will not have to pay fees, the fees already paid by them will be refunded, and their exam centers will not be changed.
Key questions arise:
How was the question paper leaked? Why has there been a series of paper leaks in NTA in the past few years?
The modus operandi adopted this time by the paper leak gang was surprising.
The NTA director general revealed that some students had sent to NTA, PDF copies of the paper leaked, and in course of the probe, it was found that many of the questions in the “guess paper” tallied with the questions in the original NEET-UG paper.
NTA had made “foolproof” secure arrangements for conducting the exam. The question paper, after printing, was sent in vehicles equipped with GPS and jammers, while exam centers were also equipped with AI-assist CCTV and advanced technology like 5G jammers.
The gang adopted a different modus operandi. The question paper was leaked before it was printed at Nashik printing press.
All the questions were not copied. Only 150 questions were copied, handwritten and a ‘guess paper’ running into 150 pages was prepared. The guess paper contained more than 300 questions. They included 150 questions from the original NEET question paper.
This was done to mislead agencies if any probe was ordered. The ‘guess paper’ was eventually sold to thousands of candidates. The questions in the ‘guess paper’ that were copied from the original one, totalled 600 marks, while the NEET paper’s total marks were 720.
All the 90 original Biology questions were taken in the ‘guess paper’, without any change in comma and full stops, while 35 out of 45 original Chemistry questions figured in the ‘guess paper’.
Police stumbled upon a WhatsApp group code named Private Mafia, which had nearly 400 members. The group caption says, it has been formed for uploading leaked exam paper, and members were asked not to forward the paper. The paper was uploaded in PDF format in the group on May 1, two days before the exam was due.
The person uploading the paper in the group wrote, he was uploading the NEET-UG 2026 paper, and, for good measure, he wrote, he was guaranteeing that all these questions will come in the exam. The paper was password protected. When the paper was opened, all the questions had come in the exam.
The question is: why only 600 marks worth questions were copied from the original question paper?
Experts say, there could be two reasons. One, to mislead probe agencies so that there should be no suspicions about the paper being leaked, and two, if any candidate scored 600 out of a total of 720 marks, his or her admission to a government medical college is guaranteed.
Since private medical colleges charge Rs 1 crore to Rs 1.5 crore for MBBS admission, the focus of most of the parents is on government medical colleges which charge only Rs 1.25 lakh. This is where the paper leak mafia closes in.
The losers are those genuine candidates, who burn their midnight oil, to score higher percentage in exams.
The probe so far by Rajasthan SOG (Special Operations Group) reveals, a hard copy of the original question paper was leaked from Nashik printing press. It was sent to a doctor in Gurugram, where questions were copied in handwritten format and the handwritten copy was sent to Jaipur.
From Jaipur, the copy reached a person in Jamwa Ramgarh, near Jaipur. This man sold the copy to a coaching institute owner in Sikar. He made several copies and sold it to buyers in AP, Bihar, J&K, Kerala and Uttarakhand for Rs 5 lakh to Rs 20 lakh.
As the May 3 exam date approached, the ‘rate’ of the leaked ‘guess paper’ fell to Rs 30 thousand apiece via WhatsApp. Coaching institute owners frantically prepared their candidates to revise this ‘guess paper’.
Rajasthan SOG has joined most of the dots and 18 persons have been taken into custody.
The mastermind is reported to be one Manish Yadav, who is in custody. A mediator Avinash Lamba and paper distributor Rakesh Mandwaria have also been arrested. A coaching class owner in Sikar has also been nabbed. The man in Ramwa Ramgarh, whose two sons are doctors, has also been arrested.
Nashik police has nabbbed Shubham Khairnar, said to be the man who leaked the hard copy of the paper from printing press. Shubham’s father is a doctor and his brother runs a medical store. Shubham has been handed over to CBI.
The National Testing Agency was set up with fanfare several years ago to provide a world class infrastructure for conducting exams.
In the last nine years, NTA has become a shining example of paper leaks and incompetence. Sometimes papers are leaked during printing, sometimes in course of transport, and in some cases, the paper setter himself leaked the paper.
The icing on the cake was when the NTA director general appealed to students to inform his organization immediately if the question paper is leaked.
What will NTA do in that case? Cancel the exam? Set a fresh date for exam? Hand over the probe to CBI? Is it the only work left for NTA?
Enough is enough. Either NTA prepare a foolproof examination system, or the responsibility of conducting such exams be handed over to somebody else.
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NEET-UG परीक्षा रद्द होने से देश भर में तकरीबन 22 लाख 79 हजार छात्रों का भविष्य इस वक्त अधर में लटका हुआ है. 3 मई को परीक्षा हुई थी, पेपर लीक की जानकारी मिलने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया.
National Testing Agency (NTA) ने परीक्षा को रद्द कर फिर से इम्तहान कराने का ऐलान किया. NTA का कहना है कि ये फैसला छात्रों के हित में लिया गया है. जिन बच्चों ने 3 मई को NEET की परीक्षा दी, उन्हें दोबारा फॉर्म नहीं भरना होगा, फीस नहीं देनी होगी, जो फीस पहले दी थी, वह भी वापस की जाएगी, बच्चों के परीक्षा केंद्र नहीं बदले जाएंगे, परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द होगा.
ये सब तो ठीक है लेकिन सवाल ये है कि आखिर पेपर लीक कैसे हो गया?
पेपर लीक होने का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा? इस बार पेपर लीक कराने का जो तरीका अपनाया गया, वह भी हैरान करने वाला है.
NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने माना कि 3 मई को जो परीक्षा हुई थी, उसके बारे में 7 मई को पेपर लीक की शिकायत NTA को मिली, जो पेपर लीक हुआ था, उसकी PDF कॉपी कुछ छात्रों ने NTA को भेजी, इसकी जांच हुई तो पता लगा कि जो गैस पेपर मार्केट में बेचे जा रहे थे. उनमें से कुछ प्रश्न हूबहू नीट के प्रश्नपत्र में आए थे. इसीलिए NTA ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया.
अभिषेक सिंह ने कहा कि NTA एक हफ्ते के भीतर परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर देगा जिससे छात्रों का साल बर्बाद न हो.
अब तक जो जांच हुई है उससे ये साफ हो गया है कि नीट का पेपर छपने से पहले ही नासिक की प्रिंट प्रेस से लीक किया गया.
इसके बाद हरियाणा, राजस्थान, बिहार, केरल, जम्मू कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश और कई अन्य राज्यों में ये प्रश्न पत्र मोटी रकम की ऐवज में छात्रों के बीच guess papers के रूप में बांटे गये.
पता ये लगा है कि नासिक प्रिंटिंग प्रेस से नीट के पेपर की हार्ड कॉपी निकाली गई, इसे गुरुग्राम में एक डॉक्टर को भेजा गया, गुरुग्राम में पेपर के सवालों की हाथ से लिखी कॉपी तैयार की गई. इस हैंड रिटेन कॉपी को जयपुर भेजा गया.
जयपुर से ये कॉपी जमवा रामगढ़ में एक शख्स के पास पहुंची. इस शख्स ने इस कॉपी को सीकर में कोचिंग चलाने वाले शख्स को बेचा. कोचिंग संचालक ने इसकी कई कॉपियां करवाई और उन्हें आन्ध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में पांच लाख रुपये से बीस लाख रुपये तक में बेचा.
इसके बाद जैसे जैसे परीक्षा की तारीख करीब आती गई, रेट गिरता गया और आखिर में इस गैस पेपर को व्हाट्सएप के जरिए 30-30 हजार रुपये में बेचा गया.
गैस पेपर में ज्यादातर वही सवाल आए जो प्रश्नपत्र में थे. राजस्थान SOG ने कडियां जोड़ ली हैं, कई राज्यों से 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है. सबसे ज्यादा लोग राजस्थान से पकड़े गए हैं.
, नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड राजस्थान का मनीष यादव है और उसे SOG ने गिरफ्तार कर लिया है. उसके अलावा मीडिएटर अविनाश लांबा और पेपर डिस्ट्रीब्यूटर राकेश मंडावरिया को भी गिरफ्तार किया गया है. सीकर के एक कोचिंग संचालक को भी हिरासत में लिया गया है.
राजस्थान SOG ने जमवा रामगढ़ से उस शख्स को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास सबसे पहले पेपर पहुंचा था. इस व्यक्ति के दोनों बेटे डॉक्टर हैं.
उधर, नासिक पुलिस ने शुभम खैरनार नाम के उस शख्स को पकड़ लिया जिस पर नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की हार्ड कॉपी लीक करने का शक है.
शुभम खैरनार के पिता डॉक्टर है. उसका भाई दवा की दुकान चलाता है. शुभम को CBI के हवाले कर दिया गया है.
सरकार ने नीट के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए थे. प्रिंट होने के बाद पेपर को जिन गाड़ियों से सेंटर्स पर भेजा गया, वो गाडियां GPS से लैस थी, इनमें जैमर थे, एग्जाम सेंटर्स में AI-असिस्ट सीसीटीवी समेत 5G जैमर्स जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था. लेकिन इस बार पेपर लीक गैंग ने नया तरीका निकाला.
प्रिंटिंग से पहले ही पेपर की हार्ड कॉपी निकाल ली, इसके सारे सवाल कॉपी नहीं किए गए.
इस पेपर के 150 सवाल लिए गए, हाथ से लिख कर डेढ़ सौ पेज का एक guess paper तैयार किया गया. इसमें तीन सौ से ज्यादा सवाल रखे गए. उनमें नीट के 150 सवालों को शामिल किया गया.
ये सब इसलिए किया गया ताकि किसी को शक न हो. जांच एजेंसियां इसके चक्कर में गुमराह हो गईं.
ये गेस पेपर हजारों लोगों तक पहुंचा. नीट के 720 नंबर के पेपर में 600 नंबर के सवाल इसी गेस पेपर से आए. बायोलॉजी के 90 में से 90 सवाल वही थे, जो गेस पेपर में दिए गए थे. कहीं कोई कोमा फुलस्टॉप का अंतर नहीं था. केमिस्ट्री के 45 में से 35 सवाल ज्यों का त्यों आए.
अब सवाल ये है कि अगर पूरा पेपर लीक हो गया था तो सिर्फ 600 नंबर के सवाल ही कॉपी क्यों किए गए ? इसकी दो वजह हैं. पहली, जांच एजेसिंयों को गुमराह करना, जिससे किसी को पेपर लीक का शक न हो. दूसरा, अगर किसी छात्र के 720 में से 600 अंक आ जाएं तो उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलना तय हो जाता है.
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS की फीस एक करोड़ से डेढ़ करोड़ रूपए तक होती है, जबकि सरकारी कॉलेज में फीस सवा लाख रूपए तक है. इसलिए ज्यादातर लोग अपने बच्चों को को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने की कोशिश में पेपर लीक माफिया के चक्कर में फंस जाते हैं.
लेकिन इसका नुकसान उन बच्चों का होता है, जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करके परीक्षा पास करने की कोशिश करते हैं.
NTA बनाया तो गया था सुरक्षित तरीके से मेडिकल पढ़ाई में दाखिले के लिए, विश्वस्तरीय शैक्षिक ढांचा तैयार करने के मकसद से, लेकिन नौ साल में NTA पेपर लीक और नाकामी की मिसाल बनकर रह गया.
NTA कभी प्रिंटिंग कराने में फेल हुआ, कभी ट्रांसपोर्ट करने में पेपर लीक हुआ, तो कभी पेपर बनाने वाले ने ही लीक कर दिया.
हद तो तब हो गई जब NTA के महानिदेशक छात्रों से कहने लगे कि पेपर लीक हो तो NTA को तुरंत सूचित करें. तो फिर NTA क्या करेगा?
परीक्षा रद्द करेगा? फिर से इम्तिहान की तारीख देगा? CBI को जांच सौंपेगा? क्या NTA का सिर्फ यही काम रह गया है?
अब बहुत हो चुका. या तो NTA फूलप्रूफ प्रणाली तैयार करे. अगर नहीं कर सकता तो परीक्षा की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी जाए.
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खाड़ी में हालात फिर बिगड़ रहे हैं और युद्धविराम टूट सकता है. अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिर शुरू हो सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.
ट्रंप ने कहा है, अमेरिका अब और इंतज़ार नहीं करेगा और ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेगा. इज़राइल ने भी कहा है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है और हमले फिर शुरू हो सकते हैं.
अगर जंग फिर शुरू होती है तो पूरी दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर होगा.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस संकट को दशक की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती बताया है. मोदी ने कहा कि भारत भी इसके असर से बच नहीं पाएगा और जैसे देश कोरोना के संकट से लड़ा था, वैसे ही इस चुनौती से भी निपटेगा. इसमें लोगों के सहयोग की जरूरत होगी.
दुनिया भर में कच्चे तेल की क़ीमतें बढ़कर एक बार फिर 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गई. इसका असर शेयर बाजार पर पड़ा जहां सेंसेक्स लगातार गिर रहा है.
दुनिया भर में तेल और गैस के सप्लाई चेन को लेकर चिंता है. स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ से दुनिया भर की 20 प्रतिशत ऊर्जा की सप्लाई होती है.
कच्चा तेल, LNG, डीज़ल और उर्वरक खाड़ी के देशों से पूरी दुनिया में जाते हैं. दो महीने से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद है. कच्चे तेल की कीमत करीब 50 प्रतिशत बढ़ गई है.
क़तर पर ईरान के हमले की वजह से भारत और अन्य देशों को LNG की सप्लाई ठप है. अरब मुल्कों से उर्वरक और दूसरे पेट्रो-केमिकल सामानों का निर्यात लगभग बंद है. इसीलिए इन सब चीजों के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं.
भारत अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों का 85 से 90 प्रतिशत तेल और गैस आयात करता है. उर्वरक, पेट्रो-रसायन के सामान और खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल का भी एक बड़ा हिस्सा हम दूसरे देशों से ख़रीदते हैं. भुगतान अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है. इसका असर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है. इम्पोर्ट बिल बढ़ गया है.
अब तक सरकार ने आम जनता पर इसका ज़्यादा बोझ नहीं डाला, पेट्रोल-डीज़ल के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन खाड़ी में हालात फिर बिगड़ सकते हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में जितना संभव हो, लोग सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग करें, माल ढुलाई के लिए ट्रक की बजाय रेलवे का इस्तेमाल करें, खेती में रासायनिक खाद की बजाय कंपोस्ट का उपयोग करें, नेचुरल फार्मिंग करें, खाना पकाने में तेल का इस्तेमाल कम करें, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एक साल तक सोना न खरीदें और विदेश यात्राओं पर न जाएं.
भारत में हर साल 700 से 800 मीट्रिक टन सोने की खपत होती है और इसका 90 से 95 प्रतिशत हम विदेश से खरीदते हैं.
भारत हर साल दूसरे देशों से क़रीब 775 अरब डॉलर के सामान ख़रीदता है. इसका लगभग दस प्रतिशत हिस्सा, यानी 72 अरब डॉलर सिर्फ सोने का आयात करने पर खर्च होता है. भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है.
अगर भारत में सोने की खपत में 30 से 40 प्रतिशत की गिरावट आती है तो एक साल में हम 20 से 25 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं.
अगर भारत में सोने की खपत आधी रह जाए, तो 36 अरब डॉलर की बचत होगी. इस पैसे का इस्तेमाल तेल, गैस और उर्वरक जैसी ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने में हो सकेगा.
बहुत से लोग सोचेंगे कि मोदी ने खाने में कम तेल के इस्तेमाल की अपील क्यों की. मोदी ने जो अपील की उसके दो फायदे हैं.
पहला, कम तेल खाने से सेहत ठीक रहेगी, दूसरा, कम तेल खाएंगे तो देश के कम से कम 70 हजार करोड़ रूपए बचेंगे. भारत हर साल करीब एक करोड़ सत्तर लाख टन खाने के तेल का आयात करता है. इनमें पाम ऑयल, सोयाबीन तेल और सनफ्लॉवर तेल शामिल हैं.
हम देश की ज़रूरत का सिर्फ 40 प्रतिशत खाद्य तेल उत्पादन करते हैं, बाकी 60 प्रतिशत विदेश से मंगाते हैं. इस पर हर साल 18 से 19 अरब डॉलर ख़र्च होता है. खाने के तेल के इस्तेमाल में 20 से 30 प्रतिशत की कटौती से एक साल में 4 से 5 अरब डॉलर की बचत हो सकती है.
खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे तेल के दाम 50 से 55 प्रतिशत बढ़ चुके हैं जबकि यूरिया, पोटाश और फॉस्फेट जैसे उर्वरकों की कीमतें क़रीब 25 प्रतिशत बढ़ चुकी हैं. LNG का दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर क़तर है. ईरान के हमले के बाद से क़तर के गैस प्रोडक्शन प्लांट बर्बाद हो गए हैं. इनकी मरम्मत में तीन से चार साल तक लग सकते हैं. इसकी वजह से एशिया और यूरोप के लिए LNG की कीमतों में 140 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो चुकी है.
भारत में अभी पेट्रोल, डीज़ल और गैस की कोई कमी न हो, इसके लिए सरकार ने अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और नाइजीरिया से तेल और गैस का आयात बढ़ाया है, ओमान से पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों की ख़रीद बढ़ाई है.
इन सभी कारणों से हमारा करेंट एकाउंट घाटा बढ़ रहा है. सरकार को दूसरे स्रोतों से सामान ख़रीदने में ज़्यादा विदेशी मुद्रा ख़र्च करनी पड़ रही है.
आप इस तरह से समझें कि अगर भारत 100 रुपए का सामान विदेश से ख़रीदता है, तो उसमें से 31 रुपए कच्चा तेल ख़रीदने में जाता है और 9 रूपए सोना ख़रीदने में जाता है.
चूंकि हम अपनी ज़रूरत का लगभग 90 प्रतिशत उर्वरक विदेश से मंगाते हैं और ये हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, इसलिए सरकार इन सबके आयात में कोई कमी नहीं कर सकती. हां, अगर खपत में कमी की जाए तो देश का import बिल कम किया जा सकता है.
मौजूदा हालात पर सरकार की पैनी नज़र है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एंपावर्ड ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई जिसमें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जहाजरानी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, संसदीय मंत्री किरण रिजिजू और उनके विभागों के सचिव शामिल हुए.
राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, वो जनता के मन में तनाव पैदा करने के लिए नहीं, पहले से सावधान करने और सहयोग के लिए की गई है, देश में तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है, सरकार ज़रूरी सामान की सप्लाई नॉर्मल रखने के लिए हर मुमकिन क़दम उठा रही है. इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं.
दुनिया के तमाम देश खाड़ी के युद्ध के झटके से उबरने के लिए कदम उठा रहे हैं लेकिन हमारे यहां जैसे ही प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आम जनता से अपील की तो विरोधी दलों ने मोदी पर हमला बोल दिया.
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और RJD से लेकर ममता बनर्जी की पार्टी तक, लगभग सभी विपक्षी दलों ने इसको लेकर सरकार को घेरा.
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है.
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, “चुनाव ख़त्म होते ही, ‘संकट’ याद आ गया ! दरअसल देश के लिए ‘संकट’ सिर्फ़ एक है और उसका नाम है : ‘भाजपा’”
अरविंद केजरीवाल ने लोगों को डराने की कोशिश की और पूछा कि क्या भारत में आर्थिक संकट आने वाला है.
कांग्रेस के नेताओं ने मांग की कि प्रधानमंत्री को संसद की बैठक बुलानी चाहिए और मौजूदा हालात के बारे में जनता को सही तस्वीर बतानी चाहिए.
मेरा ये मानना है कि अगर प्रधानमंत्री ने तेल और गैस की बचत को लेकर अपील की तो कौन सा पहाड़ टूट गया?
मोदी ने अगर सोना कम खरीदने को कहा, विदेशों में सैर सपाटा कम करने को कहा तो इसमें इतनी हाय-तौबा मचाने की क्या ज़रूरत?
अमेरिका से ईरान पर हमला मोदी ने तो नहीं करवाया था. दुनिया में तेल का संकट मोदी के कारण पैदा नहीं हुआ.
जिन चीजों पर विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च होती है, उनकी खरीदारी में किफायत बरतने में किसी को क्या समस्या हो सकती है?
ये समस्या विरोधी दलों के कुछ नेताओं की है. इस तरह की बेसिर पैर की बातें करने के कारण ही उनकी विश्वसनीयता कम हुई है और उनको लोग ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते.
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The situation in the Gulf is worsening and the ceasefire can break anytime. US and Iran can launch fresh attacks. US President Donald Trump has outrightly rejected Iran’s peace proposals.
Trump has threatened the US will not wait any more and take action against Iran. Israel has also said, the war has not ended and attacks may resume.
If war resumes, it will have huge adverse effects on the rest of the world.
Prime Minister Narendra Modi has described this crisis as one of the biggest global challenges of this decade. He has said, India cannot remain unaffected from the repercussions. He appealed to people to cooperate as they did during the Covid pandemic.
International crude prices have crossed $100 a barrel and the stock exchanges are reeling under the impact. Concerns are being raised about oil, gas and other supply chains. More than 20 pc of world’s energy requirements are supplied through the Strait of Hormuz.
Crude, LNG, diesel and fertilizers are exported to the rest of the world from Gulf nations. Strait of Hormuz has been closed for the last two months and crude prices have jumped by nearly 50 pc.
LNG supplies to India and other countries have stopped after Iran attacked Qatar’s LNG facilities. Exports of fertilizers and other petrochermical products have come to a standstill. The result: prices of most of the products are rising across the world.
India imports 85 to 90 pc of its energy requirements from other countries. These also include fertilizers, petrochemical goods, gas, edible oil and other products and we have to pay in dollars.
Our foreign exchange reserve is now under pressure and import bill is rising. Till now, the Centre did not put much of this burden on the people. Prices of petrol and diesel were not raised, but now that the situation can worsen, the outlook is bleak.
Prime Minister Modi has appealed to people to conserve energy by using public transport and electric vehicles, forming car pools, using railways instead of trucks for transport of goods, use compost instead of chemical fertilizers and switch to natural farming, and at the same time, reduce consumption of edible oil.
In order to conserve foreign exchange, Modi has appealed to people to at least stop buying gold for one year and avoid foreign trips. India consumes 700-800 metric tons of gold annually, and 90-95 pc of this is imported.
India imports $775 billion worth goods from other countries, out of which gold comprises nearly 10 per cent, i.e. $72 billion. India is the world’s second largest buyer of gold.
A 30-40 per cent drop in gold consumption in India can save $20-25 billion in foreign exchange. If consumption drops by half, $36 billion foreign exchange can be saved. This can be better utilized to import oil, gas and fertilizers.
Many can question why Modi asked people to consume less edible oil. It has two benefits. One, less consumption of oil food can improve one’s health, and Two, the nation can save Rs 70,000 crore being spent on importing 1.7 crore tonnes of edible oil, which include palm oil, soyabean oil and sunflower oil.
India produces only 40 pc of its edible oil needs, while the remaining 60 pc comes from other countries. The annual import bill for edible oil is $18-19 billion. A 20-30 pc reduction in edible oil consumption can save $4-5 billion annually.
While international crude price has jumped by 50-55 pc, prices of fertilizers like urea, potash and phosphate have risen by nearly 25 pc. After Iran attacked Qatar, its LNG production facilities were closed down. Qatar is world’s largest LNG exporter.
It may take three to four years to repair Qatar’s LNG facility. LNG prices in Asia and Europe have increased by up to 140 per cent.
To avoid shortage of petrol, diesel and LNG, India has started importing from the US, Russia, Australia and Nigeria. Petrochemical products and fertilizers are being imported from Oman.
Rising import bill has caused our current account deficit to grow. The Centre has to spend more foreign exchange to import essential goods from other sources.
In plain language, let me explain. Out of Rs 100 worth goods imported by India, Rs 31 accounts for crude oil and Rs 9 for gold.
Since India imports 90 pc of its fertilizers from abroad, it cannot cut this import bill because of food security. Import bill can go down only if consumption is reduced.
The Centre is keeping a close watch on the situation. The Empowered Group of Ministers headed by Defence Minister Rajnath Singh met on Monday and it was attended by Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Health Minister J P Nadda, Shipping Minister Sarbananda Sonowal, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju and other secretaries.
Rajnath Singh explained that the Prime Minsiter’s appeal to the people to cut consumption of gold and fuel should not create unnecessary panic. It was only meant to caution and seek people’s cooperation. He said, India has adequate stocks of oil and gas, and all possible measures are being taken to keep supply of essential goods normal.
At a time when countries across the world are taking measures to face the challenges posed by the Gulf war, opposition parties in India have attacked Prime Minister Modi.
Congress, Samajwadi Party, Aam Aadmi Party, RJD and Trinamool Congress alleged “policy failures” on part of the government. Rahul Gandhi alleged that the Prime Minister is shirking from his responsibility at this time of economic crisis.
Akhilesh Yadav wrote on social media: “The ‘crisis’ erupted the moment elections were over. Actually, there is only one crisis, and that is BJP.”
AAP chief Arvind Kejriwal asked, Is India going to face an economic crisis? Congress leaders demanded that a special sitting of Parliament be convened and the ground realities be explained to the people.
My opinion: What is the need to make a big hue and cry if the Prime Minister makes an appeal to people to save fuel and gas ? Why so much hullabaloo if Modi appeals to people to avoid buying gold and splurge foreign exchange on foreign trips?
Modi did not trigger the US-Iran conflict. The world oil crisis did not take place because of Modi. Why should anybody have problems in saving foreign exchange through austerity?
The problem lies with some opposition leaders. Their credibility has taken a hit because of their baseless remarks and common people have stopped taking them seriously.
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