My Opinion

भारत को आज राहत मिली जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होरमूज से भारतीय तेल टैंकरों को जाने की अनुमति दे दी. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरग़ची से तीन बार बातचीत की जिसके बाद ये ऐलान हुआ.
ईरान ने अमेरिका, यूरोप और इजराइल के तेल टैंकरों को स्ट्रेट से जाने की इजाजत नहीं दी है. गुरुवार को अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव सौ डालर के पार चला गया. ईरान ने इराक में दो तेल टैंकरों पर विस्फोटकों से लदी नावों से हमले किए. मंगलवार को अमेरिका ने ईरान के 16 बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों को नष्ट कर दिया था.
खाड़ी के देशों पर ईरान के हमले जारी हैं. दुबई में ईरान ने एक कंटेनर जहाज पर हमला किया, बहरीन हवाईअड्डे के पास आग लगाई और सउदी अरब के तेल ठिकाने पर ड्रोन से हमला किया. इराक के हसरा में ईरान के हमले के बाद तेल टर्मिनल पर सारे कम ठप हैं. गुरुवार को ईरान ने यरुशलम पर मिसाइलों से हमला किया.
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़शकियान ने जंग रोकन के लिए तीन शर्तें रखी है. एक, ईरान को युद्ध का हरजाना दिया जाय, अमेरिका भविष्य में हमला न करने की गारंटी दे और ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता दी जाय.
जंग का आज 13वां दिन है और खाडी के देशों में पैनिक है. ईरान के हमलों से पहले इन देशों को सुरक्षित माना जाता था. दुबई, दोहा और अबू धाबी जैसे शहरों की ब्रांडिंग सबसे सुरक्षित, सबसे ज्यादा ऐशो-आराम वाले शहरों के रूप में की गई थी.
जब लंदन में बड़े भारतीय उद्योगपतियों पर टैक्स बढ़ा दिया गया तो कई अरबपतियों ने दुबई को अपना आशियाना बनाया लेकिन ईरान की बमबारी ने दुबई की इस छवि को ध्वस्त कर दिया. अब भारतीय अरबपति दुबई छोड़कर या तो यूरोप भाग रहे हैं या भारत आ रहे हैं.
भारत में घरेलू इस्तेमाल के लिए रसोई गैस की कमी नहीं है लेकिन कमर्शियल इस्तेमाल के लिए LPG सिलेंडर की सप्लाई में दिक्कत है.. इसका होटल उद्योग पर बुरा असर पड़ा है. यूपी और दिल्ली से लेकर पंजाब और महाराष्ट्र तक, हज़ारों छोटे रेस्तरां और होटल बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं. होटल और ढाबे चलाने वाले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं.
सरकार ने एलपीजी और तेल की सप्लाई को मॉनिटर करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तीन मंत्रियों की कमेटी बनाई है जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं.
फिलहाल ग्राउंड पर सरकारी कदमों का असर कम दिख रहा है. होटेल मालिकों की शिकायत है कि उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गैस एजेंसी वाले कालाबाज़ारी कर रहे हैं. दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में क़िल्लत की वजह से होटल और रेस्तरां बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं.
ये सच है कि इस समय न तेल की कमी है, न गैस की. सरकार ने कहा है कि गैस और तेल का पर्याप्त स्टॉक है. ये भी बताया है कि और गैस बाहर से मंगवायी जा रही है. पर अफवाहों का बाजार गर्म है. इसीलिए पैनिक में खरीदारी हो रही है. वैसे भी हमारे देश में अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं..लोग उन पर आसानी से यकीन भी कर लेते हैं.
मुझे तो वो दिन भी याद है जब अफवाह फैली कि गणेश जी की मूर्ति दूध पीने लगी है. शाम होते होते हॉन्ग कॉन्ग और कैलिफॉर्निया में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी गणेश जी की मूर्ति को दूध पिलाते दिखाई दिए.
अब तो सोशल मीडिया और AI का जमाना है. सच और झूठ के बीच फर्क कर पाना और मुश्किल है लेकिन लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार का संकट कालीन प्रबंध का रिकार्ड देखना चाहिए . कोरोना के काले समय से लेकर अनाज संकट तक, हर बार मोदी सरकार ने अग्रिम तैयारी की, संकट को आने से पहले रोका, इसीलिए न पैनिक की जरूरत है , न घबराने की.
अभी किसी को पता नहीं कि जंग कब रुकेगी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जंग जल्द खत्म होगी क्योंकि अब अमेरिकी सेना के लिए बमबारी के लायक कोई जगह नहीं बची है. ट्रंप ने यहां तक कहा है कि मैं जब भी चाहूंगा, जंग खत्म हो जाएगी. ये जानना असंभव है कि ट्रंप क्या चाहते हैं.
सोमवार को ट्रंप ने कहा था कि ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. जवाब में ईरान ने कहा था कि जंग अमेरिका ने शुरू की है, खत्म कब होगी ये तय हम करेंगे.
दो दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि जब तक ईरान बिना शर्त सरेंडर नहीं करेगा, तब तक युद्ध जारी रहेगा.
सवाल ये है कि दो साल से इजराइल की बमबारी के बाद भी हमास ने सरेंडर नहीं किया तो ईरान से ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो सरेंडर कर देगा ?
ईरान ने तो कहा है कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो एक लीटर तेल भी खाड़ी से बाहर नहीं जाने देगा.
ट्रंप और पूरा यूरोप तेल के बढ़ते दाम से परेशान तो है, ट्रंप पर जंग को रोकने का दबाव भी है.
हो सकता है कि वो कहें कि हमने ईरान को काफी नुकसान पहुंचा दिया. अब और मारने की जरूरत नहीं है.
ईरान को भी अपने घावों पर मरहम लगाने का मौका मिलेगा और वह पड़ोसी मुल्कों पर हमले रोक सकता है.
लेकिन ये युद्धविराम होगा, अस्थायी होगा. ये युद्ध का अंत नहीं, युद्धविराम होगा.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

In a big relief for Indian oil companies, Iran on Thursday allowed India-flagged tankers to pass through the Strait of Hormuz after External Affairs Minister S. Jaishankar spoke to Iranian foreign minister Syed Abbas Araghchi thrice.
Reports said, two Indian tankers – MT Pushpak oil tanker and MT Parimal oil tanker – are passing safely through the Strait of Hormuz.
Iran continues to disallow ships from the US, Europe and Israel to pass through the Strait of Hormuz.
On Thursday, Brent crude prices crossed $100 a barrel after reports came of explosives-laden boats from Iran hitting two oil tankers in Iraq. US forces on Tuesday sunk 16 mine-laying Iranian ships near the Strait of Hormuz.
Iran attacked Israel and several Gulf countries with missiles and drones. It attacked a container ship off Dubai, triggered a fire near Bahrain airport and targeted a major Saudi oil field with a drone.
Iraq was forced to halt operations at all its oil terminals after Iran attacked the port of Basra.
Sirens were sounded in Jerusalem on Thursday morning as Israeli army scrambled to counter Iranian missiles.
Iran has threatened to prolong the war saying it can destroy the world economy, even as US President Donald Trump claimed Iran is facing imminent defeat.
Iranian president Masoud Pezeshkian set three main conditions for ending the war.
One, Iran must be paid compensation for war damages, US must give guarantees against future attacks and Iran’s legitimate rights must be recognized.
Already there is panic in Gulf countries as the war entered its 13th day today. Gulf countries were considered a safe haven till two weeks ago. Dubai, Doha and Abu Dhabi were being projected as safest cities with luxurious lifestyles. Several Indian billionaires began residing in Dubai after shifting from London due to high rates of taxes.
But recent missile and drone attacks by Iran has dented the image of Dubai and other Gulf cities. Several billionaires are leaving Dubai and moving towards Europe and India.
Meanwhile, in India, hotels, restaurants and several industries are facing challenges due to controls on supply of commercial LPG and natural gas.
The government is trying to keep the prices of LPG, petroleum products and natural gas in check. A committee of three ministers headed by Home Minister Amit Shah has been set up to monitor supplies of petrol, diesel and gas.
The other two ministers in the committee are Petroleum Minister Hardeep Singh Puri and External Affairs Minister S. Jaishankar.
Long queues of people outside LPG gas agencies have been noticed in different cities. Panic booking of domestic LPG cylinders from Delhi, UP, Bihar, West Bengal, Jharkhand, MP, Maharashtra, Punjab and Rajasthan is taking place.
Panic set in when the government extended the booking duration for LPG cylinders from 21 days to 25 days.
Despite government’s reiterations that there are adequate stocks of LPG and fuel, grapevines are working overtime.
People are resorting to panic buying by relying on baseless rumours.
The hotel industry is facing crisis because of disruption in supplies of commercial LPG cylinders. Thousands of small restaurants and dhabas in UP, Delhi, Punjab, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu are on the verge of closure because of shortage of cylinders.
There is complete normalcy at petrol pumps where there is no shortage of fuel.
Nobody knows till what time this war will continue. US President Donald Trump claims that the war with Iran may end “soon”, because there is “practically nothing left” for the US forces to bomb.
Trump has even said, “any time I want it (the war) to end, it will end.”
The fact is, it is difficult to comprehend what exactly Trump wants. On Monday, he said that the war could end soon. In reply, Iran said, since the US started this war, Iran will decide when to end it. Two days ago, Trump said, the war will continue so long as there is no unconditional surrender by Iran.
The question is, Israel has been pummelling Hamas strongholds in Gaza for the last two years and Hamas has not yet surrendered. How can anybody expect Iran to surrender easily?
Iran has threatened that if the war continues, it will not allow a litre of oil to be exported from the Gulf. Both Trump and European countries are worried over rising crude prices and there is tremendous pressure on Trump to end the war.
It may be that Trump may one day announce that now that the US has caused much damage to Iran, there is no need to continue with the war. This could give Iran a breather to lick its wounds and it may agree to cease attacks on Gulf countries. But this truce will be temporary. A ceasefire. Not the end of war.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

खाड़ी में युद्ध आज बारहवें दिन में प्रवेश कर गया. इज़राइल ने आज भी ईरान और लेबनान पर बमबारी की, जबकि ईरान ने कुवैत, क़तर, सउदी अरब और अमीरात पर मिसाइल और ड्रोन्स से हमले जारी रखे.

अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल का भाव बुधवार को गिर कर 88 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया क्योंकि अन्तरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने तेल के दाम को काबू में रखने के लिए तेल रिजर्व़ खोल देने का फैसला किया है.

सरकार ने मंगलवार को ESMA (आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम) लागू करते हुए एलपीजी की सप्लाई को नियंत्रित करने का आदेश जारी कर दिया,

अब सबसे बड़ी प्राथमिकता घरेलू एलपीजी सप्लाई और परिवहन को दी जाएगी. उर्वरक कारखानों को गैस की सप्लाई में 30 प्रतिशत की कटौती की गई है, और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुडे उद्योगों को गैस की सप्लाई में 20 प्रतिशत की कटौती की गई है.

सरकार ने कहा है कि देश में तेल और गैस के प्रयाप्त स्टॉक हैं और इसे लेकर पैनिक पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर निगरानी रखने के लिए तीनों बड़ी सरकारी तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक कमेटी बनाई गई है.

राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए फौरन कदम उठाएं.

उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड के शहरों और कस्बों में एलपीजी सिलेंडर के लिए लम्बी कतारें देखी गई.

मुंबई, बैंगलुरू और हैदराबाद में होटलर्स एसोसिएशन ने शिकायत की है कि उनको कॉमर्शियल LPG सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूटर्स कॉमर्शियल LPG सिलेंडर देने से इनकार कर रहे हैं. बैंगलुरू दक्षिण के बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखकर होटलों को कॉमर्शियल गैस की सप्लाई जारी रखने की गुज़ारिश की है.

ये समझने की ज़रूरत है कि सरकार को LPG और LNG की सप्लाई नियंत्रित करने के लिए क़दम क्यों उठाने पड़े. युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ़ होरमुज़ बंद है. इसी रास्ते से भारत में खाड़ी से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई होती है.

भारत अपनी ज़रूरत का 60 से 65 प्रतिशत LPG आयात करता है और इसमें से भी 80-85 प्रतिशत LPG होर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते ही आती है.

इसके अलावा एक दिक़्क़त ये है कि भारत के पास LPG का कोई बफ़र स्टॉक नहीं है. तेल की रिफाइनरीज़ के पास LPG का एक दो हफ़्ते का स्टॉक होता है. ऐसे में सप्लाई बंद होने से गैस की कमी होना स्वाभाविक है लेकिन सरकार ने इससे निपटने की तैयारी पहले से शुरू कर दी थी.

एक तो रिफायनरी कंपनियों ने LPG का उत्पादन दस प्रतिशत बढ़ा दिया है. इसके अलावा सरकार रूस, ऑस्ट्रेलिया और नाइजीरिया से गैस सप्लाई बढ़ाने के लिए बातचीत चल रही है, पर इसमें समय लगेगा. तब तक आम लोगों को लोगों को दिक़्क़त न हो, इसीलिए LPG की सप्लाई को नियंत्रित किया गया है.

LPG के अलावा भारत बड़ी मात्रा में लिक्विफाइड नेचुरल गैस का भी इस्तेमाल करता है.

भारत में हर साल 5 करोड़ टन LNG की खपत होती है. हम 2.5 से 2.6 करोड़ टन LNG दूसरे देशों से ख़रीदते हैं. क़तर दुनिया में लिक्विफाइड नेचुरल गैस का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है. भारत के आयात का 40 से 45 प्रतिशत LNG अकेले क़तर सप्लाई करता है.

इसके अलावा UAE, कुवैत, ओमान और सऊदी अरब से भी भारत LNG ख़रीदता है. यही LNG उद्योगों को सप्लाई की जाती है. इसी LNG को पाइप्ड गैस के तौर पर घरों में सप्लाई किया जाता है. उर्वरक उद्योग, बिजली बनाने वाली कंपनियों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी LNG सप्लाई होती है.

जब ईरान ने पिछले हफ़्ते क़तर के गैस उत्पादन टर्मिलन हमला किया तो क़तर ने एलएनजी का उत्पादन और निर्यात बंद कर दिया

होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से ओमान, UAE, कुवैत और सऊदी अरब से भी LNG की सप्लाई ठप हो गई है. अब भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया से LNG लाने की कोशिश कर रहा है.

अब बात एलपीजी की कमी को लेकर हो रही सियासत की.

कांग्रेस को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं पर भारत में दाम नहीं बढ़ाए गए.

अखिलेश यादव को इस बात से भी कोई मतलब नहीं कि भारत सरकार ने दूरदर्शिता से काम लिया और हमारे पास आठ हफ्ते का स्टॉक है.

कांग्रेस को तो बस इस बात का रंज़ है कि मोदी इज़राइल क्यों गए. कांग्रेस को शिकवा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों कहा कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति दे दी.

जनता को न तो इस बात से फर्क पड़ता है कि मोदी इज़राइल गए, न ट्रंप के बयानों से.

जनता को फर्क इस बात से पड़ता है कि घर में चूल्हा जलाने के लिए गैस मिलती रहे और पेट्रोल के दाम स्थिर रहें. यही फर्क मायने रखता है.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

The war in the Gulf continued on the 12th day as Israel launched new attacks on Iran and Lebanon, while Iran counterattacked with missiles and drones on Kuwait, Qatar, Saudi Arabia and the UAE.
International crude price fell to $88 a barrel on Wednesday after International Energy Agency announced it would consider releasing emergency oil reserves to stabilize global oil market.
In India, the Centre on Tuesday invoked ESMA (Essential Service Maintenance Act) to regulate supplies of commercial and domestic LPG. Under the new Natural Gas (Supply Regulation) Order, priority allocation will be given to domestic piped natural gas supply, CNG used in transport, LPG production and essential pipeline operations.
Fertilizers companies have been placed in second priority category and they will get up to 70 pc of their average gas requirement. Industrial consumers connected through national gas grid and city gas distribution networks will get around 80 pc of their average consumption, depending on availability.
The Centre has said there is adequate stock of natural gas and petrol and diesel, but abundant caution is being taken.
States have been asked to stop black marketing and hoarding of LPG cylinders to stop panic buying. Meanwhile, long queues were noticed outside LPG gas agencies in UP, Bihar, Jharkhand, Rajasthan, MP, Maharashtra, Haryana and Delhi.
Refill booking of domestic LPG cylinders has been extended from 21 days to 25 days, while oil refineries have been directed to raise LPG production by 10 per cent.
Hotel owners’ associations in Mumbai, Bengaluru, Hyderabad and other cities have complained they are not getting commercial LPG cylinders.
The Petroleum ministry has set up a committee of executive directors from Indian oil, Bharat Petroleum and Hindustan Petroleum to listen to the grievances of hotel owners.
The question is: why LPG supplies are being regulated?
The Strait of Hormuz through which India gets most of its crude and natural gas is closed since last 12 days. India imports 60-65 pc of its LPG requirements, out which 80-85 pc LPG comes through Strait of Hormuz.
Moreover, India has adequate oil reserve to last for 25 days, but there is no LPG reserve. Oil refineries only keep LPG stocks for a week or two.
With the supplies from the Gulf coming to a stop, LPG shortage is bound to occur. But the government has already put an action plan in place.
Oil refineries have been asked to ramp up LPG production and India is trying to import LPG from Russia, Australia and Nigeria. It may take time for talks to fructify.
For the time being, in order to meet the shortage, LPG supply is, therefore, being regulated.
Apart from LPG, India uses huge quantity of LNG (liquified natural gas).
Annually, India consumers 50 million tones of LNG, out of which 25-26 million tones of LNG is imported. Qatar is the world’s second biggest exporter of LNG. It exports 40-45 pc of India’s LNG requirements.
India also imports LNG from UAE, Kuwait, Oman and Saudi Arabia, and this is supplied to industries. LNG is also supplied in the form of piped gas to domestic consumers, apart from fertilizer industry, electrical component industry and manufacturing sector.
When Iran attacked Qatar’s gas production facilities last week, it stopped production and export of LNG immediately.
With the Strait of Hormuz closed, LNG supplies from Oman, UAe, Kuwait and Saudi Arabia have also stopped. India is now trying to import LNG from the US, Australia and Malaysia.
Petroleum Minister Hardeep Singh Puri has said that unnecessary panic is being created by Congress and other opposition leaders in several states. He assured there is enough stock of LPG, petrol and diesel and there are no reasons to worry.
Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has demanded that the government must clarify its stand on shortage of LPG cylinders and hike in LPG prices. He warned that if the shortage continues, LPG cylinder will go beyond the reach of the common man and people may be forced to use charcoal and wood-fired stoves.
My point of view: The Congress has nothing to say when the Centre refrained from hiking prices of petrol and diesel despite increase in fuel prices across the world.
Akhilesh Yadav is not bothered when the Indian government acted with foresight and ensured that India had eight weeks of oil stocks.
Congress is upset why Prime Minister Narendra Modi visited Israel before the outbreak of Gulf war.
Congress has problems over why Donald Trump and his minister said, the US has given permission to India to buy Russian oil.
The public is least bothered about why Modi visited Israel or what Trump and his minister said about allowing India to buy Russian oil.
What matters to the public is, it must get uninterrupted supply of LPG and the prices of petrol and diesel remain stable. It is this difference that matters for the people of India.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

ईरान-अमेरिका जंग का असर पूरी दुनिया में दिखने लगा है. अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत सोमवार को 114 डॉलर तक पहुंची लेकिन मंगलवार को यह घटकर 91 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई.

एलएनजी गैस के दाम एक हफ्ते में करीब दुगुने हो गए हैं. भारत के कई शहरों जैसे बेंगलुरु और मुंबई में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई की रुकावट के कारण होटलों पर बुरा असर पड़ा है. हालांकि सरकार का कहना है कि एलपीजी के उत्पादन को बड़ाने के लिए सभी रिफायनरी कंपनियों से कहा गया है.

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश में पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी की किल्लत के कारण बुरा असर पड़ा है. बांग्लादेश में कई विशवविद्यालय बंद कर दिये गये हैं, जबकि पाकिस्तान में शहबाज़ शरीफ की सरकार ने तेल संकट के कारण स्कूल बंद कर दिये हैं, सभी सरकारी वाहनों में तेल की खपत 50 प्रतिशत घटाने का आदेश दिया है. सभी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन काम कराने का निर्देश दिया गया है.

भारत में अभी ऐसे हालात नहीं है. देश के पास तेल का पर्याप्त स्टॉक है, और सरकार का कहना है कि अभी पेट्रोल डीज़ल के दाम बढाने का कोई इरादा नहीं है. केवल एलपीजी के दाम बढाये गये हैं.

सवाल ये है कि अगर अन्तरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढेंगी, तो हम कब तक इसके असर से बच पाएंगे? ये जंग अगर लंबी खिंची तो क्या होगा?

सोमवार को आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को औपचारिक रूप से ईरान का सुप्रीम लीडर चुने जाने का ऐलान किया गया. तेहरान में हज़ारों लोगों ने मुज्तबा खामेनेई के नाम के ऐलान का स्वागत किया.

रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने मुज्तबा खामेनेई को बधाई दी लेकिन अमेरिका ने दावा किया कि मुज्तबा भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे.

मुज्तबा के सुप्रीम लीडर चुने जाने के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल, सऊदी अरब, क़तर, ओमान, कुवैत, बहरीन और अमीरात पर हमले तेज़ कर दिए.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि वो युद्ध के जल्द खत्म होने का ऐलान नहीं करेंगे.

ट्रंप ने कहा कि हम काफी हद तक जीत चुके हैं, लेकिन अभी ये जीत पर्याप्त नहीं है.

इधर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि अगर अमेरिका और इज़राइल के हमले जारी रहे तो वह होरमूज़ स्ट्रेट से एक लीटर तेल जाने नहीं देगा.

57 साल के मुज्तबा आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के छह बच्चों में दूसरे बेटे हैं. 28 फ़रवरी को हुए इज़राइल के हमले में मुज्तबा के बड़े भाई और उनकी बीवी की मौत हुई थी.

अली खामेनेई की मौत के बाद मुज्तबा खुद सामने नहीं आए हैं. इससे पहले भी उन्होंने अब तक न तो कोई तक़रीर की है, न ही कोई इंटरव्यू दिया, इसलिए ईरान के बाहर कम ही लोग उनको जानते हैं.

लेकिन ये सच है कि पिछले कई सालों से आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की सत्ता की असल ताक़त मुज्तबा के ही हाथ में थी.

अमेरिका और इज़राइल ने साफ कहा है कि मुज्तबा ख़ामेनेई उनके टारगेट पर हैं.

मुज्तबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने से सबसे ज्यादा मुश्किल अमेरिका को है. अब अमेरिका चाहता है कि ईरान में जो भी सरकार बने वो पूरी तरह से उसके नियंत्रण में रहे, जिसे दोस्ताना सरकार का नाम दिया जा सके.

अमेरिका की नज़र ईरान के यूरेनियम पर है. पिछले दिनों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान की तीन एटमी ठिकानों को बमबारी से तबाह कर दिया था.

लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान ने अपने यूरेनियम को ज़मीन के नीचे छुपाकर रखा है, जहां तक अमेरिका और इजराइल के बम नहीं पहुंच सकते. ईरान के पास 440 किलो यूरेनिम हैं, जिसे संवर्धित करके 11 एटमी हथियार तैयार किए जा सकते हैं.

अब अमेरिका इस यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए वहां अपनी पसंद के नेता को कुर्सी पर बैठाना चाहता है जो एटमी प्रोग्राम को बंद करके यूरेनियम ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है.

ईरान में एक राष्ट्रवादी सरकार बन सकती है लेकिन ऐसी कोई भी सरकार ऐटमी प्रोग्राम बंद करने के लिए तैयार नहीं होगी.

मेरी जानकारी के मुताबिक, अमेरिका ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए अपने सैनिक उतारने पर भी विचार कर रहा है, हालांकि इसमें खतरा बहुत ज्यादा है.

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के कमांडर अली मुहम्मद नैनी का दावा है कि ईरान का भारी भरकम मिसाइलों और ड्रोन्स का ज़ख़ीरा लंबी लड़ाई के लिए तैयार है और ईरान अगले छह महीने तक जंग लड़ने की ताक़त रखता है.

IRGC कमांडर ने कहा कि जंग के पिछले 10 दिनों के दौरान ईरान ने अब तक अपनी पुरानी मिसाइलें ही इस्तेमाल की हैं, जो आज से दस बारह साल पहले बनाई गई थीं. उन्होंने कहा कि ईरान ने अभी अपनी नई मिसाइलों का बटन तो दबाया ही नहीं और पिछले एक साल से मिसाइल्स का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा था. इसलिए, कोई ईरान के सरेंडर का ख़्वाब न देखे.

सबके सामने सवाल है कि ये जंग कब रुकेगी? ट्रंप ने कहा था कि 4-5 हफ्ते लड़ाई और होगी लेकिन जिस तरह के हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि जंग लंबी चल सकती है. इजराइल ने तेहरान के ज्यादातर इलाकों को खंडहर में तब्दील कर दिया है. अब तेल के ठिकानों पर बम बरसाए जा रहे हैं लेकिन ईरान ने जिस तरह से अमीरात, बहरीन, कुवैत पर हमले किए हैं, उसे देखते हुए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये जंग जल्द खत्म हो पाएगी.

अगर अमेरिका ये सोचता है कि ईरान हार मान लेगा, सरेंडर कर देगा तो ये गलतफहमी है.

अब तक ईरान की मिसाइल से वार करने की ताकत को देख कर लगता है कि वो इस युद्ध को अभी आगे तक जारी रख सकता है. आने वाले हफ्ते में इस बात का अंदाज़ा लगेगा कि ये जंग किस दिशा में जाएगी?

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

The consequences of Iran’s war with Israel and the US are being felt all over the world. In the international market, crude oil price went up to $114 a barrel, but on Tuesday it came down to $91. Prices of liquified natural gas have almost doubled within a week.
In metros like Bengaluru and Mumbai, several hotels and restaurants have reported shortage of commercial LPG because of disruption in supplies. The Centre has however asked all refiners to ramp up LPG production for domestic use.
In neighbouring Pakistan and Bangladesh, fuel crisis has led to closure of universities and schools. Pakistan’s Shehbaz Sharif government has declared closure of all schools, drastically cut off fuel consumption by government offices by 50 pc, and ordered four-days-a-week work schedule to conserve fuel.
There is no such fuel crisis presentतब in India. India has sufficient oil reserve and the Centre has said it has no intention to hike up prices of petrol and diesel. Only prices of domestic and commercial LPG have been hiked.
But the question is: what will happen if the war continues for long? Can India protect its consumers from fuel and LPG crisis?
On Monday, Iran declared the late Ayatollah Ali Khamenei’s son Mujtaba Khamenei as its supreme leader. Russian President Vladimir Putin congratulated him, but US leaders said, Mujtaba may not remain alive for long.
Soon after Mujtaba was declared supreme leader, Iran escalated its missile and drone attacks on Israel, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain and UAE.
On Monday night, US President Donald Trump said, Iran war as a “short-term excursion” and it will end very soon.
Trump also claimed that the war was “very complete, pretty much” and is ahead of schedule. This contrasts with what he said a few days ago. Trump had then said the war could last four to five weeks.
Trump however put a rider. He said, ‘We’ve already won in many ways, but we haven’t won enough”.
He said, the war will end, once Iran no longer has any capacity of weaponry against the US, Israel or its allies in the region for a long time.
The chilling response came from an Iranian Revolutionary Guards commander. He said, Iran will not allow “one litre of oil” to be exported from the region if US-Israeli attacks continue.
The Islamic Revolutionary Guard Corps said in a statement, Iran will “determine the end of the war”.
About Mojtaba Khamenei. The 57-year-old son of late Ayatollah Khamenei has rarely appeared in public, never gave public sermons or interviews.
During the February 28 Israeli attack on Khamenei’s residential campus, Mojtaba’s elder brother and his wife were also killed. It is however a fact that the real power during Ayatollah Khamenei’s regime lay in the hands of his son Mojtaba.
The US and Israel have already said that Mojtaba Khamenei is on their target radar. Mojtaba becoming the supreme leader may cause worries for the US. The US wanted a government in Tehran which could control in the guise of a “friendly government”.
America has its eyes on Iran’s uranium. Both the US and Israel had bombarded three nuclear sites in Iran in the last few days, but experts say that Iran has kept its enriched uranium stock hidden deep inside the ground, which cannot be reached by US or Israeli bombers.
According to one estimate, Iran has nearly 440 kg of enriched uranium which can be used to produce 11 nuclear warheads.
The US wants to install a leader of its choice in Tehran in order to take control of its uranium stock and get it transferred, but the possibilities of such a situation materializing are bleak.
A nationalist government can be formed in Iran, but no government worth its salt in Iran will agree to wind up its nuclear program.
The US is considering landing its marines on Iranian soil to gain control over Iran’s uranium, according to some sources. But the risks are heavy.
Iran’s Revolutionary Guards Corps commander Ali Mohammed Naini has claimed that Iran has till now only used its old missiles, which it had produced in the last 10 to 12 years, during ten days of this war.
He claimed, Iran has a huge stock of heavy missiles and drones, which can be used if the war prolongs for at least six months.
The commander said, nobody should dream about Iran surrendering soon, because Iran is yet to pull the trigger on its new heavy missiles that were produced in the last one year.
Now, the question: When will this war end?
Trump had earlier said, the war may continue for 4 to 5 weeks, but in the present situation, it appears the war may continue for a long time.
Israeli bombers have destroyed most of the localities in Tehran into rubble and now oil depots are being bombarded. But looking at the manner in which Iran is raining missiles and drones on UAE, Bahrain and Kuwait, the possibilities of the war ending soon appear to be bleak.
If the US thinks that Iran would surrender soon, it is mistaken. By next week, one can firmly say, in which direction this war is headed.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

भारत पर ईरान और अमेरिका की जंग का पहला सीधा असर दिखाई दिया. रूस से कच्चे तेल का आयात और बढ़ गया. अमेरिका को कहना पड़ा कि जंग के कारण खाड़ी से कच्चे तेल की सप्लाई बंद है, इससे ईंधन का संकट पैदा हो सकता है.
अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बैसेंट ने ऐलान किया कि अमेरिका ने भारत को रूस से तील दिन तक कच्चा तेल खरीदने की छूट दी है और ये छूट अस्थायी है.
भारत रूस से तेल खरीदेगा, हालांकि भारत रूस से कच्चे ताल का आयात पहले ही बढ़ा चुका है. लेकिन अमेरिकी वित्त मंत्री ने जिस अंदाज से और जिन लफ्ज़ों से भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट देने का ऐलान किया, वो हैरान करने वाला है.
अमेरिकी वित्त मंत्री के ऐलान को लेकर विरोधी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सवालों की बौछार कर दी, देश को अमेरिका के सामने गिरवी रखने का इल्जाम लगाया. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, सबने मोदी पर हमले किए.
लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका से अमुनति मांगी किसने ?क्या स्कॉट बेसेंट के बयान से पहले भारत ने रूस से तेल का आयात बंद कर दिया था? भारत रूस से कितना तेल खरीद रहा है है?
स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि जानबूझ कर इतने कम दिनों के लिए भारत तो इसलिए रियायत दी जा रही है क्योंकि इससे रूस सरकार को कोई बड़ा आर्थिक लाभ नहीं होगा. अमेरिका सिर्फ उन्हीं तेल सौदों को मंजूरी दे रहा है, जिनके तहत तेल लेकर टैंकर पहले से निकल चुके हैं और ईरान युद्ध के कारण समुद्र में फंसे हैं.
स्कॉट बेसेंट के इस ट्वीट की टाइमिंग और उसकी भाषा राजनयिक शिष्टाचार के खिलाफ है. उनका ये बयान भारत में सियासी मुद्दा बन गया.
इसके बाद अमेरिका के विदेश उपसचिव क्रिस्टोफर लैंडौ ने एक और ऐसी बात कही जिसने विरोधी दलों को मोदी सरकार पर वार करने का एक और मौका दिया.
दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में अमेरिकी विदेश उप सचिव ने कहा कि अमेरिका ने पिछली गलतियों से सबक सीखा है, अब अमेरिका भारत को उतनी छूट नहीं देगा, जितनी अमेरिका ने 20 साल पहले चीन को दी थी.
क्रिस्टोफर लैंडौ ने कहा, “भारत को ये समझना चाहिए कि अमेरिका अब वो गलती नहीं करेगा, जो उसने बीस साल पहले चीन के मामले में की, अमेरिका ने चीन को रियायतें दी, आर्थिक विकास में चीन की मदद की और आज चीन अमेरिका का प्रतिद्वन्द्वी बन गया, अमेरिका अब एक और प्रतिद्वन्द्वी नहीं चाहता, इसलिए भारत से पहले अमेरिकी हितों का ध्यान रखा जाएगा.”
अमेरिका अपने हितों को देख रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं हैं, लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत किस देश से तेल खरीदेगा, किस देश से नहीं, इसका फैसला भी अमेरिका कर रहा है. ये गलत है.
गलत क्यों है, ये मैं बताता हूं. हकीकत ये है कि स्कॉट बेसेंट के ट्वीट से पहले ही भारत रूस से तेल की खरीद को बढ़ाने का फैसला कर चुका था.
रूस से भारत को कच्चे तेल की सप्लाई शुरू भी हो गई है. करीब 95 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल एक हफ्ते में भारत पहुंच जाएगा. रूसी तेल के जिन दो तेल टैकरों को डायवर्ट करके भारत भेजा गया है, 14-14 लाख बैरल तेल से भरे इन टैंकर्स में एक औडिशा का पारादीप पोर्ट पहुंच चुका है जबकि दूसरा गुजरात का वडीनार पोर्ट पहुंचने वाला है.
इसके अलावा रूसी तेल लेकर सिंगापुर जा रहे एक और टैंकर को भी भारत की तरफ डायवर्ट किया गया है. रूस से अतिरिक्त कच्चा तेल भारत पहुंच गया है. इसके बाद स्कॉट बेसेंट जब ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को रूस से 30 दिन तक तेल खरीदने की छूट दी है, तो इस पर कौन यकीन करेगा?
वैसे भी भारत पहले से ही अपनी ज़रूरत का करीब 20 प्रतिशत तेल रूस से आयात कर रहा है. आज भी हम रूस से रोज़ाना 10 लाख बैरल से ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं.
जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया था, उस वक्त भी रूस से तेल का आयात घटने की बजाए बढ़ा था. इस वक्त भी भारत में तेल और प्राकृतिक गैस का अच्छा खासा भंडार है. एक महीने तक किसी को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर जंग लंबी खिचती है तो केल ते आयात के दूसरे रास्ते खोजने होंगे. भारत सरकार इसी पर काम कर रही है.
भारत तेल और गैस के लिए सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पर निर्भर नहीं है. दूसरे रास्तों से तेल आ रहा है. सबसे संतोषप्रद हालत इस वक्त LPG को लेकर है. LPG का स्टोरेज पर्याप्त है और प्रोडक्शन को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है. सरकार ने सभी रिफाइनरियों को LPG का उत्पादन बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं..
भारत में 33 करोड़ लोग LPG का इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत पड़ी तो जिस LPG का इस्तेमाल उद्योगों में हो रहा है, उसे रसोई घरों में खपत की तरफ डायवर्ट किया जाएगा.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा दिलाया कि भारत में अभी तेल और गैस की कोई कमी नहीं है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.
उधर विपक्षी दलों ने स्कॉट बेसेंट के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल दिया, सरकार पर अमेरिका की जी-हुजूरी का आरोप लगाया.
राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, जयराम रमेश से लेकर पवन खेड़ा तक सब बोले. राहुल गांधी ने कहा कि आज की कमजोर विदेश नीति एक Compromised प्रधानमंत्री की कमज़ोरी का नतीजा है.
असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे की नमाज के बाद अपनी तकरीर में मोदी को कोसा. ओवैसी ने कहा, अमेरिका का एक मंत्री भारत को तेल खरीदने की इजाज़त दे रहा हैं और दूसरा मंत्री दिल्ली में आकर भारत को चिढ़ाता है, लेकिन 56 इंच सीने की बात करने वाली बीजेपी चुप है.
अमेरिका के बयानों को लेकर मोदी की आलोचना कोई पहली बार नहीं हो रही.
जब ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान जंग रुकवाने की बात कही, जब ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया, जब ट्रंप ने भारत को रूस से तेल की खरीद बंद करने के लिए कहा, हर बार मोदी की खामोशी पर सवाल उठे.
लेकिन मोदी ने कभी ऐसी बातों की परवाह नहीं की. आखिरकार ट्रंप खुद-ब-खुद झूठे साबित हो गए.
जहां तक भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाज़त का सवाल है, न किसी ने इजाज़त मांगी, न किसी ने इजाज़त दी.
भारत पहले भी रूस से तेल खरीद रहा था, भारत आज भी रूस से तेल खरीदता है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई मेहरबानी नहीं की. ये तो अपनी नाकामी छुपाने का तरीका है.
ईरान के साथ जंग के कारण अमेरिका में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, यूरोप में तेल और गैस की सप्लाई बंद हो गई है, ट्रंप पर ज़बरदस्त दबाव है.
भारत दूसरे देशों से जो तेल खरीदता है, उसका बड़ा हिस्सा हमारी रिफायनरियों में प्रोसेस होनोे के बाद यूरोप भेजा जाता है.
भारत ने इस मौके का फायदा उठाया, रूस से तेल का आयात बढ़ा दिया. इससे यूरोप के देशों की टेंशन थोड़ी कम होगी. इसीलिए ट्रंप ने ये दिखाने की कोशिश की कि दूसरे देशों की मुश्किलों को कम करने के लिए अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की 30 दिन की छूट दी है.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

As the Iran-Israel-US war entered its eighth day, both sides continue to rain missiles and drones with no sign of an early end to the conflict.
In the first aftereffects of the war, India had already begun import of Russian crude on a big scale. The US had to admit that an energy crisis was emerging because of disruption in crude supplies from Gulf countries.
US Treasury Secretary Scott Bessent announced a 30-day “temporary waiver” for India to buy Russian oil.
Bessent wrote on social media: “Our allies in India have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. As we work to ease the temporary gap of oil supply around the world, we have temporarily permitted them to accept Russian oil that is already on the water.
“This deliberately short-term measure will not provide significant financial benefit to the Russian government because it only authorizes transactions involving oil already stranded at sea.”
The manner in which the US Treasury secretary posted this announcement was baffling, to say the least.
Congress, Samajwadi Party, RJD, AIMIM and other opposition parties targeted Prime Minister Narendra Modi alleging that he has weakened India’s strategic autonomy.
But questions arise.
Who sought ‘permission’ to buy Russian oil from the US? Did India stop buying Russian crude prior to Scott Bessent’s announcement? How much crude is India buying from Russia?
The timing and language of Scott Bessent’s tweet go against diplomatic protocol. The wordings of his tweet has become a political issue in India.
To add salt to the wound, US Deputy Secretary of State Christopher Landau said at the Raisina Dialogue in Delhi that the US will not repeat the mistakes with India that it made with China two decades ago.
Christopher Landau said: “India should understand that we’re not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying,oh, we’re going to let you be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you’re beating us in a lot of commercial things….The purpose of our foreign policy is to advance our national interests.”
While there is nothing wrong in the US looking after its own interests, it is trying to project as if it is America which is deciding, from which country India should import crude.
Let me explain why the US claim is incorrect. The ground reality is, India had already decided to increase its Russian crude import much before Scott Bessent posted his tweet on social media.
Already Russia has begun exporting crude to India. Nearly 9.5 million barrels of Russian crude are going to reach India within a week. Out of two 1.4 million each crude cargoes sent by Russia, one has already reached Paradip port in Odisha and the other cargo is going to reach Vadinar port near Dwarka soon.
Also, another tanker carrying Russian crude bound towards Singapore is being diverted towards India. Now that Russian crude have already reached India and are on the way to reach our parts, Scott Bessent is claiming that the US has “temporarily permitted” India to buy Russian crude for 30 days. Who will believe this claim?
Already India had been importing nearly 20 pc of its crude requirements from Russia. Even today, India is buying more than one million barrels of crude from Russia daily.
When the US slapped steep tariff on India, India’s import of Russian crude was on the rise. India has adequate stocks of natural gas too and nobody in India should worry for at least a month.
However, if the war prolongs, India will have to explore other sources of oil import and the government is already on the job.
India is not solely dependent on Strait of Hormuz for its oil import. Crude is reaching Indian ports from other routes too.
Our LPG stocks are also satisfactory and there is no problem with production and supplies. The Centre on Friday directed all refineries to raise LPG production on priority basis.
There are nearly 33 crore LPG consumers in India. If required, LPG supplies meant for industrial use can be diverted for domestic consumption.
Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has assured that there is no shortage of oil and gas in India and people must not be unduly worried.
On the other hand, opposition parties are targetting Prime Minister Modi and accusing him of kow-towing to the US.
Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi wrote on X: “What we are witnessing today is not (foreign) policy. It is the result of the exploitation of a compromised individual.”
This is not the first time that Prime Minister Modi is being criticized for statements emanating from the US.
When US President Trump claimed umpteen number of times that it was he who stopped India-Pakistan conflict by threatening to call off trade deals, Modi was criticized.
When Trump demanded that India should stop buying Russian crude, questions were raised about Modi’s silence.
But Modi never bothered about such criticisms. At last, Trump was proved wrong.
As far as “permission” to buy crude from Russia is concerned, neither did India seek permission, nor did any country grant permission.
India had already been buying Russia crude and is still buying. President Trump has not granted any favour to India. It can be a facade to hide failure.
The ground reality is, gasoline prices have gone up in the US and oil and gas supplies to Europe have been badly hit. There is tremendous pressure on Trump.
Much of the crude that India buys from outside, is processed in our refineries for onwards export to Europe.
India took advantage of the crisis and spiked its import of Russian crude. This may somewhat lessen worries of European countries.
In order to assuage the feelings of his European allies, Trump has tried to portray as if he has done a favour by granting 30 days temporary waiver to India.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

21 साल बाद नीतीश कुमार ने बिहार को अलविदा कहा. अब सबकी नज़रें है, बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा?
नीतीश कुमार ने शुक्रवार शाम को अपने सरकारी आवास पर जनता दल-यूनाइटेड के सभी विधायकों, सांसदों और विधान पार्षदों की बैठक बुलाई है. इस बैठक में नीतीश कुमार अपने भावी कदमों के बारे में पार्टी के नेताओं को बताएंगे.
अब नीतीश पटना से दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में मंत्री बनेंगे.
अमित शाह ने नीतीश कुमार के लिए विदाई भाषण भी दे दिया. कहा, बिहार की जनता नीतीश के कामों को लंबे समय तक याद रखेगी.
2005 के बाद से बिहार में दस सरकारें बदलीं, गठबंधन बदले, डिप्टी सीएम बदले, लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम बने रहे. अभी भी किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि दसवीं बार सीएम पद की शपथ लेने के सिर्फ तीन महीने बाद नीतीश सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे और दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाएंगे. लेकिन बुधवार को ये अजूबा हो गया.
नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नामांकन भरने के बाद बाकायदा एलान कर दिया कि अब वह देश की सियासत करेंगे, दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा सांसद के तौर पर अपनी नई सियासी पारी शुरू करेंगे, लेकिन बिहार की जनता से नाता बना रहेगा.
नीतीश ने ये भी कहा कि बिहार में जो भी नई सरकार बनेगी, उसे समर्थन और मार्गदर्शन देते रहेंगे.
नीतीश कुमार के नामांकन भरने के बाद अमित शाह बिना देरी किए दिल्ली रवाना हो गये, लेकिन रवाना होने से पहले अमित शाह ने जो कहा उससे दो बातें साफ हो गईं.
पहली, बिहार की सियासत से नीतीश युग खत्म हो गया है. अब बिहार में बीजेपी बड़े भाई वाले रोल में होगी. और दूसरी, ये भी करीब तय हो गया है कि बिहार में अब बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा.
नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने पर बीजेपी और JD-U में चर्चा शुरू हो गई है और अगले तीन-चार दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी.
बिहार की राजनीति ने पिछले 35 साल में दो ही चेहरे देखे हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार.
लालू और नीतीश दोनों को सेहत के कारण पीछे हटना पड़ा. लालू को भ्रष्टाचार के आरोपों में सजा हुई. नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कभी कोई आरोप नहीं लगा.
लालू अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में लगे रहे. नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत को कभी आगे आने नहीं दिया.
लालू यादव के शासन में लोगों ने जंगलराज देखा. नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की बनी.
ऐसी असमानता राजनीति में कम देखने को मिलती है. इसीलिए नीतीश कुमार का पटना से दिल्ली जाना बिहार में एक बड़ी शून्यता पैदा करेगा. उनकी जगह लेना किसी के लिए भी बड़ी चुनौती होगी.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

After a gap of 21 years, Nitish Kumar virtually bade goodbye to Bihar politics. All eyes are now on who will become the next chief minister.
Nitish Kumar has called a meeting of all his party MLAs, MLCs and MPs at his official residence on Friday evening, where he is expected to outline his future steps.
Nitish Kumar filed his nomination for Rajya Sabha on Wednesday. He is all set to join Prime Minister Narendra Modi’s cabinet as a minister.
Home Minister Amit Shah, in his speech in Patna, praised Nitish Kumar for his governance. Shah said, the people of Bihar will forever remember Nitish Kumar’s contribution to public welfare.
Since 2005, ten governments changed, alliances changed, deputy chief ministers changed, but Nitish Kumar continued to serve as chief minister. Naturally, people in Bihar are finding it difficult to accept why Nitish Kumar resigned three months after being sworn in for a record tenth time.
After filing his RS nomination, Nitish Kumar said he would devote much of his time to national politics in Delhi. He however promised that his link with the people of Bihar will continue. Nitish said, any new government that will be formed in Bihar will get his support and guidance.
Amit Shah hurriedly left for Delhi soon after Nitish Kumar filed his nomination, but before leaving, Shah made some remarks.
Two points clearly emerged from his remarks: One, Nitish era in Bihar is now over and BJP will now play the role of Big Brother. Two, BJP will have its first chief minister in Bihar.
Talks are already on between BJP and Janata Dal(United) on forming a new government and the picture will be clear in the next three or four days.
In the last 35 years, Bihar has seen the faces of two titans in politics – Lalu Prasad Yadav and Nitish Kumar.
Both had to take the back seat because of poor health.
Lalu was sentenced to imprisonment on charges of corruption. Nitish never faced any charge of corruption.
Lalu consistently tried to make his son Tejashwi the chief minister. Nitish deliberately kept away his son Nishant Kumar from active politics.
Lalu Yadav’s rule witnessed ‘jungle raj’. Nitish Kumar tried to create the image of “Sushaasan Babu”.
One rarely finds such striking contrasts in politics. That is why Nitish Kumar’s decision to leave for Delhi is going to create a vacuum in Bihar politics. It will be a big challenge for anybody who will take his seat.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है. 20 साल बाद नीतीश कुमार फिर केन्द्र की राजनीति में आएंगे. निमुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे. गुरुवार को नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरा. साथ में मौजूद थे, भाजपा नेता अमित शाह.
अब सवाल है, बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी. ऐसी खबर है कि निशांत कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य बनेंगे और राज्य के उपमुख्यमंत्री बनेंगे.
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है, “सब जानते हैं कि बिहार के चुनाव में NDA ने ये नारा दिया था कि ‘2025 से 30 फिर से नीतीश’. …उस समय हमने कहा था कि भाजपा के लोगों ने नीतीश कुमार को ‘हाईजैक’ कर लिया है और उन्हें दोबारा कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। हमने कहा था कि वे 6 महीने से ज्यादा कुर्सी पर नहीं रहेंगे…भाजपा जिसके साथ भी रही है उसे बर्बाद करने का काम किया है। भाजपा ‘रबड़ स्टांप मुख्यमंत्री’ चाहती है.. ये जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, ये जन भावनाओं के खिलाफ है.”
मेरा मानना है, नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के वो जादूगर हैं, जो हर बार अपने खेल से चौंकाते हैं. ये सही है कि उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी ज्यादा समय तक संभाल पाएं लेकिन ये भी सही है कि बिहार में मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार के साथ है.
नीतीश जो भी हों, जैसे भी हों, आज भी जद-यू के पास उनका विकल्प नहीं है. इसीलिए जद-यू के नेताओं को लगता है कि नीतीश के बेटे को उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर खड़ा किया जा सकता है.
नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बनकर रहें, ये बीजेपी को भी सूट करता है क्योंकि नीतीश के बेटे इतने अनुभवी नहीं हैं कि पहले ही दिन मुख्यमंत्री बन जाएं.
निशांत डिप्टी सीएम रहकर अनुभव हासिल करेंगे और बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री मिल जाएगा. न तुम हारे, न हम हारे, तुम्हारी भी जय-जय, हमारी भी जय-जय. लेकिन इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार सरप्राइज़ देने में माहिर हैं.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

In a major political change in Bihar, the longest serving chief minister Nitish Kumar on Thursday filed his nomination for Rajya Sabha in Patna, opening the door for BJP to install a chief minister.
Nitish Kumar will be coming to central politics after a gap of two decades. He submitted his Rajya Sabha nomination in the presence of Home Minister Amit Shah and other top BJP, JD-U leaders.
The question now: Who will become the new Chief Minister of Bihar?
Nitish Kumar’s son Nishant Kumar is going to make an entry in politics. He may be elected to Bihar Vidhan Parishad. There are reports, Nishant Kumar may become the Deputy Chief Minister.
RJD leader Tejashwi Yadav on Thursday said, “Everybody knew in Bihar that Nitish Kumar would not be allowed to remain CM for more than six months. NDA had given the slogan, “2025 sey 30, Phir Se Nitish”. I had then said, BJP leaders have hijacked Nitish Kumar. BJP now wants a ‘rubber stamp’ chief minister. The power shift that is taking place is anti-people.”
I believe, Nitish Kumar is an accomplished wizard in Indian politics, who surprises everybody with his moves. It is a fact that his health is not so sound as to bear the responsibilities of a big state like Bihar. Yet, it is also a fact that a large majority of voters in Bihar are with Nitish Kumar.
Whether Nitish Kumar stays in Patna or Delhi, his party Janata Dal(United) has no other option. JD(U) leaders feel that his son Nishant can be projected as his political successor.
For BJP, Nitish Kumar taking over as a Union Minister in Delhi will suit the party fine. On the other hand, Nitish Kumar’s son lacks experience and acumen to be installed as chief minister now.
Nishant Kumar will try to gain experience as Deputy CM and BJP will get its first chief minister in the history of Bihar. It is a win-win situation for both. ‘Tumhari Bhi Jai-Jai, Hamari Bhi Jai-Jai’. But must never forget, Nitish Kumar can always spring surprises.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook