Who will bear UPI charges?
Politics has begun in right earnest over the issue of levying merchant discount rate on high-value UPI transactions. Leader of Opposition Rahul Gandhi today took to social media and demanded immediate rollback of what he called “UPI tax”. In his video message, Rahul accused that this decision has been taken because of pressure from US companies.
The Centre clarified last night that no charges will be levied on person-to-person UPI transactions. Only 0.4 per cent merchant discount rate will be charged on person-to-business and business-to-business transactions of more than Rs 2000. For UPI transactions of more than Rs 75,000, the charge will be capped at Rs 300. It has been made clear by the government that merchants must not transfer the burden of merchant discount rate on the common man.
For the last two days, many misconceptions have been spread on this issue. Naysayers say that there could be a big dip in digital transactions and use of cash for most of the transactions may increase. Small shopkeepers, traders and street vendors will be hard hit. The Centre has described all such speculations as unfounded. Till now, all UPI payments were free.
Before we try to understand why MDR was levied, we should understand the vastness of the UPI space in India. Every day, 79 crore UPI digital transactions take place. Every minute, 5.49 lakh UPI transactions take place. This is the world’s biggest digital platform. Last year, 24,000 crore UPI transactions took place involving transfer of Rs 314 lakh crore, a whopping sum! Running such a vast platform is costly. This year, Rs 20,000 crore was spent on managing the UPI digital platform. The entire bill was footed by the government for the last ten years. This is the first time that fee has been levied to recover part of that cost. At the same time, the government understands that millions of Indians use UPI for digital transactions. Nearly 94 per cent of people in India will not have to pay any charge for using UPI.
Where MDR will apply, the merchants have been asked not to transfer the cost to the common people. For most of the Indians, UPI will continue to be free. However, I have a hunch that some unscrupulous merchants may try to pass off the charge to the common man. It is better to wait and watch how the new system evolves from October 15. If required, it can be reviewed. It must be ensured that UPI must remain the world’s biggest digital payment platform. India must not return to the days of cash transactions.
Will Yogi implement UCC in Uttar Pradesh?
The Uttar Pradesh government has announced that a bill to implement uniform civil code will be introduced in the assembly soon. Senior minister in Yogi government, Bhupendra Chowdhary made this announcement. A day earlier, Union Home Minister Amit Shah had announced that all BJP state governments will implement UCC before 2029. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav took to social media to describe UCC as Underground Communal Conspiracy. Islamic clerics in UP have opposed UCC.
Maulana Sufian Nizami, spokesperson of Darul Uloom, Deoband, said people of every religion have the right to follow their own traditions and customs. He said, all religions have their own personal laws and UCC is not required. He alleged that the BJP is trying to polarize voters ahead of the assembly elections. UCC has been implemented in Uttarakhand only, till now. UCC bills have been passed in the assemblies of Gujarat, Assam and Madhya Pradesh. Rajasthan government has introduced UCC bill in Assembly. West Bengal government plans to bring UCC bill.
In Maharashtra, CM Devendra Fadnavis’ government is working on the UCC draft bill. It will get it passed in the assembly with support from ally, Eknath Shinde-led Shiv Sena. However, the path in Bihar is not yet easy. Two MLAs from BJP’s ally Janata Dal(U) have opposed UCC. Deputy chief minister and JD(U) leader Vijay Chowdhary said, ‘there is no need to raise a hue and cry now, we will speak to the BJP leaders when the time comes. Only then will our party decide’. A narrative has been created that UCC is against the interests of Muslims and if it is implemented nationwide, it will amount to interference in the religious matters of the community. Only political parties who need Muslim votes are opposing it.
There is no confusion in BJP ranks on this. The manner in which national politics has changed in the last 12 years clearly shows that leaders, who used to openly support Muslims, who supported overturning the Supreme Court judgement in Shahbano case, who created a hue and cry when Babri mosque was demolished, who openly opposed building of Ram temple, have now stopped pursuing Muslim appeasement policy. These parties and leaders will hesitate to openly oppose the UCC. In such a situation, leaders like Asaduddin Owaisi and Muslim Personal Law Board members are openly opposing UCC. This suits the BJP fine, from political point of view. Assembly elections are going to be held in UP next year and it seems, UCC law will be enacted before the elections.
How Suvendu has changed Bengal?
West Bengal chief minister Suvendu Adhikari has fielded Hasirani Rath, mother of his slain PA, from Nandigram seat which he had vacated after winning from Bhawanipur. Sakharav Sarkar is the BJP candidate from Muslim-dominated Rejinagar constituency where byelection will be held. The day Suvendu Adhikari was elected leader of BJP legislative party, his PA Chandranath Rath was brutally killed near Kolkata. Suvendu has claimed that BJP will win Nandigram seat by a margin of more than 50,000 votes. He said, saffron flag is already flying in Nandigram, and this time, BJP will show ‘Sanatan power’ in Rejinagar. Suvendu Adhikari has organized Ganesh Puja festivals on a big scale this year, ahead of Durga Puja.
There is no doubt Suvendu Adhikari has changed the scenario in Bengal. He openly speaks about Sanatan Dharma, wears saffron clothes, holds saffron flag on the streets, and says in assembly, Bengal welcomes all and respects all religions. At the same time, he warns, those insulting Sanatan Dharma will not be spared in Bengal. People in Bengal like Suvendu’s straightforward and candid talk. For the last 50 years, Hindus had to play second fiddle because parties in power followed appeasement policies. Left parties were the first to follow appeasement policies. Mamata Banerjee also did the same in her greed for 27 per cent Muslim votes. BJP finally became the gainer.
UPI के charges कौन देगा?
दो हज़ार रूपए से ज़्यादा की UPI लेनदेन के नियमों को लेकर जमकर सियासत शुरू हो गई है. आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो में मांग की कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिकी कंपनियों के दबाव में आकर UPI tax लगाया जा रहा है. दरअसल सरकार कल ही स्पष्ट कर चुकी थी कि person-to-person UPI लेनदेन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा.
केवल person-to-business और business-to-business लेनदेन पर 0.4 परसेंट merchant discount charge लगेगा, वो भी 2,000 रु. से ज्यादा की लेनदेन पर. 75 हजार रुपये से ज्यादा की लेनदेन पर अधिकतम 300 रु. चार्ज लगेगा. ये पैसा आम आदमी को नहीं देना पड़ेगा. पिछले दो दिनों से ये गलतफहमियां फैलाई जा रही थीं कि सरकार के फ़ैसले से digital transaction कम हो जाएंगे, अब फिर से cash का चलन बढ़ जाएगा. जो लोग cash की जगह UPI payment करते हैं, उन्हें नुक़सान होगा. छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी वालों का बोझ बढ़ेगा लेकिन सरकार ने कहा कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं.
UPI अब तक फ्री था. इस पर चार्ज क्यों लगा, ये समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि UPI है कितना विशाल? UPI से हर रोज़ 79 करोड़ transactions होते हैं. हर मिनट 5 लाख 49 हज़ार transactions UPI से होते हैं. ये दुनिया का सबसे बड़ा digital platform है. पिछले साल 24 हज़ार करोड़ transactions हुए जिसमें 314 लाख करोड़ रुपये की लेनदेन हुई. अब इतना बड़ा सिस्टम चलाने में ख़र्चा तो होता है. इस साल UPI digital platform को मैनेज करने में 20 हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च होंगे. पिछले 10 साल में ये सारा ख़र्चा सरकार ने उठाया. अब पहली बार इस ख़र्चे को recover करने के लिए fees लगाई गई. लेकिन इस बात को सरकार समझती है कि UPI में बड़ी संख्या में आम आदमी लेनदेन करते हैं. इसलिए UPI को use करने वाले 94% लोगों को कोई charge नहीं देना पड़ेगा.
जहां charge लगेगा, वहां merchant उसका बोझ आम आदमी पर transfer न करे, ये सुनिश्चित किया गया है. ज़्यादातर लोगों के लिए UPI अभी भी free रहेगा. हालांकि मुझे लगता है कि merchant कोई ना कोई तरीक़ा निकालेंगे कि charge को आम आदमी पर ट्रांसफर करे. इसलिए कुछ दिन तक इस पूरे सिस्टम पर निगरानी रखनी चाहिए. अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी समीक्षा करनी चाहिए. ये सुनिश्चित करना चाहिए कि UPI दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लैटफार्म बना रहे और भारत में कभी cash का ज़माना न लौट पाए.
क्या उत्तर प्रदेश में UCC लागू होगा?
बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में Uniform Civil Code लागू करने की तैयारी कर रही है. योगी सरकार के सीनियर मंत्री भूपेन्द्र चौधरी ने ऐलान कर दिया कि यूपी में UCC बिल जल्दी ही विधानसभा में पेश किया जाएगा. एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एलान किया था कि 2029 से पहले सभी बीजेपी शासित राज्यों में UCC लागू हो जाएगा. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने social media पर post लिखी. कहा, ये UCC नहीं, Underground Communal Conspiracy है.
यूपी के तमाम मौलानाओं ने भी बीजेपी के ऐलान का विरोध किया. दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी ने कहा कि इस देश में हर मज़हब के लोग अपने रीति-रिवाजों के हिसाब से जीते हैं, सबके अपने अपने personal law हैं इसलिए UCC की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा देती है. अभी सिर्फ़ उत्तराखंड में UCC लागू हुआ है. गुजरात, असम और मध्य प्रदेश की विधानसभा में UCC बिल पास हो चुका है. राजस्थान की भजनलाल सरकार विधानसभा में बिल ला चुकी है. . अब बंगाल में भी UCC बिल को लाने की तैयारी है. शुभेंदु अधिकारी विधानसभा में इसका ऐलान कर चुके हैं.
महाराष्ट्र में NDA सरकार है. वहां देवेंद्र फडणवीस सरकार UCC bill के draft पर काम कर रही है. एकनाथ शिन्दे के सहयोग से सरकार UCC बिल पास करा लेगी लेकिन बिहार में इस मुद्दे पर बीजेपी की राह आसान नहीं है. बिहार में JDU के दो विधायकों ने UCC का खुलकर विरोध किया था. उपमुख्यमंत्री और JDU के नेता विजय चौधरी ने कहा, UCC पर अभी ज़्यादा हो-हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, केंद्र सरकार जब भी इस तरह का प्रस्ताव लाएगी, उस वक़्त बीजेपी से बात होगी. जब सारी आशंकाएं दूर हो जाएंगी, तब JDU अपना रुख़ तय करेगा. UCC के बारे में ये अवधारणा बनाई गई है कि ये क़ानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, अगर पूरे देश में Uniform Civil Code होगा तो ये मुसलमानों के मज़हबी मामलों में दखल होगा.
इसका विरोध वे पार्टियां कर रही हैं, जिन्हें मुस्लिम वोटों की ज़रूरत है. बीजेपी में तो UCC लागू करने के बारे में कोई असमंजस नहीं है लेकिन पिछले 12 साल में देश की राजनीति जिस तरह से बदली है उसके कारण वे नेता, जो मुसलमानों की हिमायत करते हैं, जिन्होंने शाह बानो का फ़ैसला पलटने का समर्थन किया, जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिरने पर हायतौबा मचाई, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, वे नेता भी अब खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं करते. इसलिए वे खुलकर UCC का विरोध करने से कतराएंगे. ऐसी हालत में असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खुलकर UCC का विरोध कर रहे हैं. राजनीति के लिहाज़ से ये बीजेपी को suit करता है. यूपी में चुनाव होने वाले हैं और लगता तो है कि इस क़ानून को यूपी में लागू कर दिया जाएगा.
शुभेंदु ने बंगाल में माहौल कैसे बदला?
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने मृत पीए की मां हासीरानी रथ को नंदीग्राम में उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में शाखारव सरकार को मैदान में उतारा है. जिस दिन शुभेंदु को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था उसी दिन कोलकाता के पास उनके पीए चन्द्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी. शुभेंदु ने दावा किया है कि इस बार नंदीग्राम में बीजेपी की जीत का अंतर 50 हजार से ज्यादा वोटों का होगा. शुभेंदु अधिकारी ने कहा, नंदीग्राम में तो पहले ही भगवा लहरा चुका है, इस बार रेजीनगर में भी सनातन की ताकत दिखाई देगी.
आजकल शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह भगवा के रंग में रंगे दिख रहे हैं. दुर्गा पूजा से पहले बंगाल में गणेश उत्सव का बड़े पैमाने पर आयोजन करवा रहे हैं. इसमें तो कोई शक नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में माहौल बदल दिया है. वह खुल कर सनातन की बात करते हैं, खुद भगवा वस्त्र पहन कर, हाथ में भगवा झंडा लेकर सड़कों पर निकलते हैं, विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि बंगाल में सबका स्वागत है, हर मजहब का सम्मान है. साथ में ये भी कहते हैं कि अब बंगाल में सनातन का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
शुभेंदु अधिकारी की ये साफगोई बंगाल के लोगों को पंसद आ रही है क्योंकि पिछले पचास साल से बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में हिन्दुओं को दबाया गया. पहले वामपंथियों ने ये काम किया. इसके बाद 27% मुस्लिम वोटों के चक्कर में ममता बनर्जी ने भी तुष्टीकरण का रास्ता अपनाया और अब इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है.
Who is sulking over the success of BRICS?
The BRICS summit ended after all member countries jointly accepted the Delhi Declaration. The world over, those in governance and media, are discussing the notable role played by India as host country. Images and videos of Narendra Modi, Xi Jinping and Vladimir Putin flashed across the world.
Top global newspapers and media praised the summit. American broadcaster ABC News posted the headline, ‘Modi and Xi among biggest winners at this year’s summit’. The Financial Times of London wrote, world leaders displayed rare solidarity amid frustrations over Trump’s antics. The Chicago Tribune headlined, ‘India’s Modi, China’s Xi striving to reset ties on summit sidelines.’ China’s newspaper Global Times wrote, ‘Four pioneers give greater BRICS more weight’. BBC wrote, ‘Iran war reshapes BRICS ties’.
Surprisingly, former Finance Minister Yashwsant Sinha, a Modi-baiter for the last ten years, described the summit as successful and praised Modi’s strategy. I can cite many other examples, but Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi has a problem. He is asking, why only veg dishes were served at the BRICS gala dinner?
Many important decisions were taken at the summit, talks were held between member countries for a ceasefire, plans were made to end the dominance of US dollar, many countries expressed concern over the risks posed from Artificial Intelligence. Leaders of several countries sat in meetings to iron out differences. This was not a ‘mela’ (fair), where people had come to enjoy and eat.
The only ‘lapse’ (if you may call it) that Rahul found was, why non-veg dishes were not served. On social media, clips of MEA spokesperson stuffing dry fruits in his mouth during the summit went viral in the form of a loop. If Modi’s strongest critics found the menu only for criticism, it means the summit was a success. Decisions taken at the summit will help in creating a new world order.
What can one do if some leader sulks? If somebody prefers to become a ‘naaraz fufa’ (sulking uncle), what can one say?
Asia Cup: Why Naqvi had to be snubbed again?
And now, about the ‘naaraz fufa’ from Pakistan. Indian champion girls refused to take the Asia Cup winners’ trophy from Mohsin Naqvi, Pakistan’s Home Minister and president of Asian Cricket Council. He left the ground sulking.
This was the eighth time our women’s team won the Asia Cup. It did not lose a single match in the tournament. Mohsin Naqvi handed over the runners-up trophy and cheque to Sri Lankan team, but Team India decided not to go to the dais to collect the winners’ trophy.
BCCI secretary Devajit Saikia said, India’s stand was clear from the very beginning. He said, Naqvi can only say why he opted to face the snub. Mohsin Naqvi runs Pakistan cricket. He is a close associate of Pakistan army chief Asim Munir. Naqvi has virtually destroyed Pakistani cricket, just like Munir has damaged Pakistan’s economy.
The situation has come to such a pass that while talented Pakistani players sit at home, ‘sifarishi’ (favoured) players are picked. The result: the team gets a sound thrashing during international matches. Everybody has watched how our women cricketers made short work of the Pakistani team during the match.
Naqvi ran away with our men team’s Asia Cup winners’ trophy. This time, he has kept the women’s winners trophy in his office.
This is not going to last long. After 200 days, Naqvi will be out of ACC. India will get its trophies. The insults that Naqvi faced, will remain etched in his memory for the rest of his life.
Who has a problem with UCC and why?
Home Minister Amit Shah has promised to enforce uniform civil code in 21 states run by NDA. Muslim organizations and some opposition parties have objected.
BJP’s ally Janata Dal-United has raised objection. Two JD-U leaders Shyam Rajak and Khalid Anwar said, BJP is free to enforce UCC in states where its has governments, but UCC will not be implemented in Bihar. Rajak and Anwar said, JD(U) supremo Nitish Kumar had been opposing UCC from the very beginning and he will continue to do so. ‘
AIMIM chief Asaduddin Owaisi asked what Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal and TDP chief Chandrababu Naidu would do on UCC issue. All India Muslim Personal Law Board leader Qasim Rasool Ilyas said, those who are now silent may be thinking that UCC relates to Muslims only. He said, they are mistaken. Ilyas alleged that RSS and BJP will slowly bring all minority religions within the ambit of UCC. This must be opposed.
Union Minister Giriraj Singh said, BJP is only correcting the ‘past mistakes’ of Congress. BJP’s decision to implement UCC is nothing new. It has always been part of its manifesto. Nothing was kept hidden, nor was it enforced forcibly. UCC was enacted in Uttarakhand as an experiment. At that time, Muslim leaders had raised objections, which ultimately proved unfounded.
More than two and a half years have passed, neither Muslim ‘nikaah’ (wedding) was stopped, nor anybody tried to peek into any bedroom. Muslims kept their identity intact and their religious traditions continue. No papers were demanded, nor was anybody’s citizenship challenged.
When these are the bare facts, where is the need to oppose this law? If people have objections, let them come forward with solid objections.
BRICS की सफलता से मिर्ची किसे लगी?
BRICS सम्मेलन सफल हुआ. पूरी दुनिया में इसका जलवा है. नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की ‘हम साथ साथ हैं’ की तस्वीरों ने धूम मचा दी. दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया की हेडलाइन्स इस प्रकार हैं. अमेरिका के ABC न्यूज़ ने लिखा ‘Modi and Xi among biggest winners at this year’s summit’, लंदन के The Financial Times ने लिखा, BRICS summit में ट्रंप के कारनामों से परेशान दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स की अनोखी एकजुटता देखने को मिली.
Chicago Tribune ने लिखा, ‘India’s Modi China’s Xi striving to reset ties on summit sidelines’, चीन के Global Times ने लिखा, ‘Four pioneers give greater BRICS more weight’. BBC ने लिखा ‘Iran war reshapes BRICS ties’. आश्चर्य तो ये हुआ कि पिछले 10 साल से जो यशवंत सिन्हा मोदी के ज़बरदस्त आलोचक रहे, उन्होंने भी BRICS को सफल बता कर मोदी की रणनीति की जमकर तारीफ़ की. ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं लेकिन हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी को इस बात से problem हुई कि BRICS के menu में सिर्फ vegetarian dishes क्यों थीं?
BRICS में कई गंभीर फ़ैसले हुए, युद्ध विराम कराने की कोशिश हुई, डॉलर के वर्चस्व पर लगाम लगाने की योजना बनी, AI के ख़तरे पर सबने मिलकर चिंता की, कई मुल्क़ों के आपसी गिले शिकवे दूर हुए. ये कोई मेला नहीं था, जहां लोग खाने पीने और मज़ा उड़ाने आए थे लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ़ ये दिखाई दिया कि डिनर में non-veg serve नहीं हुआ. सोशल मीडिया पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का काजू खाकर मुंह चलाते वीडियो लूप में चलाया गया. अगर मोदी के सबसे कड़वे आलोचकों को BRICS की आलोचना करने के लिए सिर्फ़ यही मिला तो इसका मतलब है कि सम्मेलन पूरी तरह सफल हुआ. इसमें जो फ़ैसले हुए, वो दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का रास्ता तय करेंगे. फिर भी अगर किसी को मिर्ची लगे, तो कोई क्या करे? किसी को ‘नाराज़ फूफा’ बनने का इतना ही शौक़ है तो कोई क्या कहे ?
एशिया कप : नक़वी की फिर से फज़ीहत क्यों हुई?
अब बात पाकिस्तान के नाराज फूफा की. भारत की चैंपियन्स बेटियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी के हाथ से एशिया कप विनर्स ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया तो नकवी मुंह फुला कर बैठे हैं. हमारी महिला क्रिकेट टीम ने आठवीं बार एशिया कप पर कब्जा किया. पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया एक भी मैच नहीं हारी. श्रीलंका की टीम को मोहसिन नकवी ने रनरअप की ट्रॉफी और चेक दिया लेकिन टीम इंडिया ने पाकिस्तान के मंत्री के हाथों से विनर्स ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.
भारतीय टीम स्टेज पर ही नहीं गई. काफी देर तक इंतजार करने के बाद मोहसिन नकवी मुंह लटका कर मैदान से बाहर चले गए. BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि भारत का स्टैंड पहले से स्पष्ट था, इसके बाद भी नकवी खुद अपनी बेइज्जती कराने क्यों आए, ये तो वही बता सकते हैं. मोहसिन नक़वी कहने को तो पाकिस्तान क्रिकेट चलाते हैं, जनरल आसिम मुनीर के क़रीबी हैं, लेकिन जैसे मुनीर ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है, वैसे ही मोहसिन नक़वी ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है.
अब हाल ये हो गया है कि पाकिस्तान में talented क्रिकेट खिलाड़ी घर बैठे हैं, सिफारिशी players खेलते हैं और हर जगह पाकिस्तान की टीम बुरी तरह पिटती है. हमारी महिला cricketers की टीम ने एशिया कप में पाकिस्तानी टीम का क्या हाल किया था, ये सब ने देखा है. मोहसिन नक़वी पिछले साल हमारी पुरुष टीम की trophy लेकर भाग गए थे और इस बार उन्होंने Women’s team की trophy अपने दफ़्तर में रख ली. लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा. 200 दिन बाद नक़वी Asian Cricket Council से बाहर हो जाएंगे. भारत को तो ट्रॉफी मिल जाएगी लेकिन मोहसिन नक़वी ने जो अपनी फ़ज़ीहत करवाई वो उन्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी.
UCC से किसे दिक्कत है और क्यों?
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2029 तक NDA शासित 21 राज्यों में यूनीफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा. मुस्लिम संगठनों और विरोधी दलों के नेताओं ने इस पर सख्त ऐतराज़ जताया. NDA की सहयोगी JDU के दो नेता, श्याम रजक और खालिद अनवर ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें है, वहां बीजेपी UCC लागू करे, लेकिन बिहार में ये लागू नहीं होगा क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी इसके विरोध में थे और आगे भी रहेंगे.
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि UCC के नाम पर सरकार मुसलमानों को टारगेट करना चाहती है. ओवैसी ने कहा कि अब सुखबीर बादल और चन्द्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को बताना चाहिए कि क्या वो UCC का समर्थन करेंगे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता कासिम रसूल इलियास ने कहा कि जो लोग अभी खामोश हैं, सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला है, वो गलतफहमी में हैं, संघ और बीजेपी धीरे-धीरे बाकी सभी धर्मों को इसमें लपेट देगी, इसलिए सबको इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए.
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार तो कांग्रेस की गलतियों को ठीक कर रही है. बीजेपी का UCC लागू करने का इरादा कोई नई बात नहीं है. यह तो हमेशा से बीजेपी के manifesto में रहा है, न तो कुछ छुपाकर किया गया, न कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती हुई. उत्तराखंड में UCC एक प्रयोग के तौर पर लागू हुआ. UCC को लेकर मुस्लिम नेताओं ने जो शक-शुब्हा ज़ाहिर किए थे, वो बेबुनियाद साबित हुए. क़ानून लागू हुए ढाई साल से ज़्यादा हो गए, न निकाह पर रोक लगी, ना किसी ने बेडरूम में झांकने की कोशिश की, मुसलमानों की पहचान भी बनी रही और धार्मिक परंपराएं भी जारी हैं. न किसी ने काग़ज़ मांगे, न किसी की नागरिकता ख़तरे में पड़ी. जब ये सब सामने है तो बेवजह क़ानून का विरोध करने का क्या मतलब ? अगर इस पर कोई आपत्ति है तो उसका ठोस कारण सामने रखना चाहिए.
World’s eyes on Modi, Xi, Putin, Pezeshkian
Chinese President Xi Jinping arrived in Delhi today after a gap of seven years. He will hold bilateral talks with Prime Minister Narendra Modi this evening. Xi has come with a big delegation of Chinese officials and businessmen. The focus is on resetting India-China ties in trade and investment. Modi had met Russian President Vladimir Putin and Iran’s President Masoud Pezeshkian.
Both Modi and Putin seek stronger ties in trade and defence, even as the Russian President called for BRICS to counter attacks by Western countries on Russia’s industries and pipelines. In talks with Pezeshkian, Modi called for protecting freedom of navigation and safety of seafarers. The Iranian President blamed US for carrying out attacks on its installations.
Modi told both Putin and Pezeshkian that efforts must began to end the Ukraine and Gulf conflicts through dialogue and diplomacy. Modi’s meeting with Putin was significant in the context of decades-old cooperation in defence, energy and space sectors. Modi’s take is that, unless peace returns in Ukraine and the Gulf, how can trade improve? There is complete uncertainty across the world because of tensions in Europe and the Gulf. It was Putin who began the Ukraine war, and it was Donald Trump who ordered bombings on Iran. Both the leaders probably did not know that it is easier to start a war, but difficult to end it.
India is now the world’s fastest economy. The results could have been more spectacular had the Ukraine and Gulf wars ended. Indian companies suffered losses because of these conflicts and the supply chains were disturbed. It is because of the resilience of the Indian economy that Modi managed to steer India’s boat in the midst of this turmoil. All the three, Russia, China and Iran have been at the receiving end of the US economic sanctions. They want BRICS to evolve as a counterforce against the West and the domination of US dollar to end. But Saudi Arabia and the UAE do not agree. India will not want the BRICS to become an “anti-West forum”. This is the reason why Modi is focusing on solving global economic problems. The objective of BRICS summit will be to ensure how member countries can help one another in navigating through the problems afflicting world trade.
Will AI spin out of human control?
US research firm Anthropic says, Houthi rebels, backed by Iran, in northern Yemen, tried to use the AI model to develop advanced missiles for their campaign against Saudi Arabia. From Ukraine to Gaza, Artificial Intelligence is transforming warfare. It is being used in remote battlefields. Anthropic said, the users of the accounts were blocked after being identified. They did not succeed in fielding an operational device but did carry out a failed test of a guided rocket.
The developer of the Claude chatbot said it identified a cell in northern Yemen pursuing three different weapons programs, including a multi-variant missile that glides at hypersonic speed and a warhead that uses mobile phone hardware to manoeuvre mid-course. It said the actors in Yemen used Claude Code instead of human software engineers to develop guidance, navigation and control software. Different warheads and guidance systems can be fitted on multi-variant missiles. It is a more economical way to build land, sea and air weapons.
A top safety researcher at Anthropic has warned AI is advancing so quickly he believes there is a greater than 10% chance it “could kill all humans” within the next 10 years. Evan Hubinger posted on X, the risk from the models which currently exist was “low” but he was “worried” the technology might develop and improve itself soon to the point where it posed an existential risk to humanity. He did not elaborate. His post was in response to another X post by Jacob Coxon, an AI researcher who has just quit Anthropic and previously worked at OpenAI.
Jacob Coxon wrote, “There will soon be superhuman systems that can hack anything, revolutionize any field overnight, and acquire real power and resource.” It is a sad fact that security systems at this moment are inadequate to handle AI. Cyber security experts fear what will happen if AI spins out of control of humans? Will it pose a threat to human existence? All these years we have been watching sci-fi horror films, where rogue scientists built robot and soon it multiplied to thousands of other robots. This is no more cinema, nor is there a screenplay. If AI started taking autonomous decision without human orders, the situation can be scary.
When will Punjab get rid of drug menace?
BJP has decided to launch ‘Nasha Mukti Yatra’ across Punjab from September 18 to 30 to create awareness against drugs. BJP chief Nitin Nabin will launch the Yatra and Home Minister Amit Shah will conclude the campaign on September 30 in Jalandhar. Punjab is India’s only state badly crippled by drugs. Nearly 44.5 per cent of heroin seized across India were from Punjab last year. Synthetic drugs have now become the rage and its growth has been recorded at 400 per cent. The largest number of drugs-related arrests has been from Punjab. Entire families and even villages have suffered the drug menace. Parents watched their youths dying due to drugs, children bunking schools for drugs and others losing jobs.
Every government in the past decade or more had been promising to launch action against drugs on a war footing, but the menace continues. Will assembly polls due next year, most of the political parties will promise to get rid of this menace. But it is already assuming alarming proportions. Political parties must tell the people what concrete steps they intend to take against the scourge of drugs. Amit Shah’s record against drugs mafia is good. A record haul of drugs was seized throughout India, drug mafia gangsters were extradited from abroad. A similar action should take place in Punjab now.
दुनिया की नज़रें इस वक्त मोदी, शी जिनपिंग, पुतिन पर
सात साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली पहुंचे. आज शाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनकी महत्वपूर्ण वार्ता होगी. दोनों देश आपसी व्यापार और निवेश के मामले में कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं. शी जिनपिंग के साथ चीनी अधिकारियों और उद्योगपतियों का एक बड़ा दल भारत आया है. मोदी ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन से बातचीत की थी.
मोदी ने पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति को साफ बता दिया है कि आपसी व्यापार बढ़ाने का फ़ायदा तभी होगा जब शान्ति होगी, इसलिए पुतिन और पेज़ेश्कियन दोनों को यूक्रेन और मध्यपूर्व जंग खत्म करने के बारे गंभीरता से सोचना चाहिए. पुतिन और पेज़ेश्कियन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर जंग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. मोदी ने कहा कि कारोबार के रास्ते सुरक्षित हों, जहाजों की आवाजाही में कोई रुकावट न हो, इसका सभी देश ख़्याल रखें, तभी सबकी तरक़्क़ी होगी. पेज़ेश्कियन ने ईरान की मजबूरियां गिनाईं, कहा ईरान को निशाना बनाया जा रहा है.
पेज़ेश्कियन ने इशारों इशारों में कहा कि अगर डॉलर का वर्चस्व ख़त्म हो जाए तो अमेरिका की दादागिरी ख़त्म हो जाएगी. इसलिए BRICS देशों को अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार करना चाहिए. मोदी और पुतिन की मुलाकात पुराने रिश्तों के लिहाज़ से अहम है. रक्षा, ऊर्जा, और space जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर दुनिया में शांति नहीं होगी तो ये कारोबार, ये व्यापारिक रिश्ते किस काम के? आज पूरी दुनिया में अनिश्चितता है, जो टकराव चल रहा है, उसमें अमेरिका के साथ रूस भी बराबर के partner है.
पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध शुरू किया था, ट्रंप ने ईरान पर बम बरसाए. दोनों नेता शायद ये नहीं जानते थे कि युद्ध शुरू करना आसान था, पर इसे ख़त्म करना इतना मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से एक बार फिर dialogue और diplomacy की बात की. साफ़-साफ़ कहा कि अगर रूस और यूक्रेन चाहे तो भारत शांति प्रयासों में मदद करने को तैयार है. भारत इस समय दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है. युद्ध चाहे रूस और यूक्रेन का हो, या अमेरिका और ईरान का, भारत को बहुत आर्थिक नुक़सान हुआ है. ये भारत की अर्थव्यवस्था की मज़बूती है कि इस भंवर में भी मोदी ने नैया को डूबने से बचा लिया.
मोदी ने कल जो सुझाव दिए, वो अर्थव्यवस्था और व्यापार को मज़बूत करने के इरादे से दिए, लेकिन रूस, चीन और ईरान का एजेंडा थोड़ा अलग है. ये तीनों अमेरिका के सताए हुए हैं. वे चाहते हैं कि BRICS अमेरिका के ख़िलाफ़ एक ताक़त बने, डॉलर का वर्चस्व कम करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बने. लेकिन अमेरिका का साथ देने वाले सऊदी अरब और UAE इससे सहमत नहीं होंगे. भारत भी नहीं चाहेगा कि BRICS को एक anti-West forum के रूप में देखा जाए. इसीलिए मोदी का फोकस विश्व व्यापार की समस्याओं को सुलझाने पर था. BRICS सम्मेलन में इसी बात की कोशिश होगी की कैसे सभी सदस्य देश कैसे एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर सकें.
क्या AI इंसानों के काबू से बाहर हो जाएगा?
मध्य पूर्व में चल रही जंग को लेकर कल एक खुलासा हुआ. AI research firm Anthropic की एक report में दावा किया गया कि हूती विद्रोही AI की मदद से missiles और rocket बनाने की कोशिश कर रहे थे. यमन में मौजूद Weapons Engineering Cell ने Claude Code के इस्तेमाल से तीन missile प्रोग्राम्स पर काम किया. इनमें एक guided rocket, 2000 किलोमीटर से ज्यादा की range वाली ballistic missile और ‘R-2000′ नाम का एक missile set शामिल है.
ये खुलासा पूरी दुनिया को tension में डालने वाला है. Anthropic की रिपोर्ट में बताया गया है कि AI जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे AI के गलत इस्तेमाल की आशंका भी बढ़ गई है. आने वाले वक्त में AI इंसानों के अस्तित्व के लिए भी सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है. Anthropic के alignment और safety researcher इवान हुबिंगर का दावा है कि अगले 10 साल में AI इंसानी सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि, चेतावनी की मुख्य वजह ‘AI alignment problem’ है जिसका मतलब ये है कि researchers अभी तक ऐसा कोई foolproof तरीका नहीं खोज पाए हैं, जो इस बात की 100% गारंटी दे सके कि AI सिस्टम हमेशा मानवीय मूल्यों, नैतिकता, और सुरक्षा निर्देशों का पालन करेंगे.
Anthropic की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जैसे-जैसे AI मॉडल अधिक intelligent हो रहे हैं, वे human control से बाहर होकर खुद फैसले लेने लगेंगे और मानव जाति के अस्तित्व के खिलाफ जा सकते हैं. ये बात सही है कि AI के लिए इस समय के security systems नाकाफ़ी हैं. Cyber security experts को डर है कि अगर AI इंसान के क़ाबू से बाहर हो गया तो क्या होगा? क्या बेक़ाबू AI मानवों के लिए ख़तरा बन जाएगा?
ये बिल्कुल वैसा ही विचार है जैसा हम science fiction फिल्मों में देखते हैं, जहां एक scientist robot बनाता है और फिर वो robot हज़ारों robots बनाकर अपनी एक फ़ौज खड़ी कर लेता है. लेकिन अब बात किसी सिनेमा की, किसी screenplay की नहीं है. अगर AI बिना मानव के आदेश के अपने आप फ़ैसले लेने लगे तो ये वाक़ई खतरनाक हो सकता है. अभी हमें इक्का-दुक्का मामले देखने को मिले हैं. कहीं AI ने नक़ली पहचान बना ली कहीं ख़ुद ही data delete कर दिया, कहीं किसी दूसरे AI system पर वार किया, तो क्या होगा? AI experts को लगता है कि अगर अभी क़दम नहीं उठाए गए तो 10 साल में ये वाक़ई नियंत्रण से बाहर जा सकता है.
पंजाब में नशे का क़हर कब खत्म होगा?
पंजाब में चुनाव से पहले ड्रग्स बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है. बीजेपी पूरे राज्य में ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ निकालेगी. 18 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इस कैंपेन की शुरुआत पठानकोट से करेंगे. 30 सितंबर को अमित शाह की मौजूदगी में जालंधर में इसका समापन होगा. नशे से अगर कोई राज्य सबसे ज़्यादा त्रस्त है तो वो पंजाब है. पिछले साल पूरे देश में जितनी Heroin ज़ब्त की गई, उसका 44.5 प्रतिशत पंजाब में पकड़ा गया.
अब पंजाब में synthetic drugs तेज़ी से बढ़ने लगी है. इनकी growth 400% से ज़्यादा है. NDPS कानून के सबसे ज़्यादा cases पंजाब में होते हैं. Drugs के चक्कर में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां पंजाब में होती हैं. नशे के कारण परिवार के परिवार, गांव के गांव बर्बाद हो गए. पंजाब ने नशे के कारण नौजवानों को तड़प-तड़प कर मरते देखा है, बच्चों को स्कूल छोड़कर भागते देखा है, नौजवानों की नौकरियां छूटते देखा है और नशे के चक्कर में ज़मीन जायदाद बिकते देखा है. हर सरकार कहती है कि वो नशे के ख़िलाफ़ युद्ध स्तर पर लड़ेगी लेकिन अबतक कोई ख़ास असर दिखाई नहीं दिया.
अब चुनाव का मौक़ा है. सारी पार्टियां नशे के ज़हर से लोगों को निजात दिलाने की कसम खाएंगी लेकिन ये ख़तरा अब विकराल रूप ले चुका है. होना तो ये चाहिए कि इस बार चुनाव से पहले सारी पार्टियां जनता को ये बताएं कि वो नशे के सौदागरों से लड़ने के लिए क्या कदम उठाएंगी. Drugs माफ़िया से लड़ने के मामले में अमित शाह का रिकॉर्ड अच्छा है. देशभर में record मात्रा में drugs बरामद की गई हैं. विदेशों से drug माफ़िया को पकड़ कर भारत लाया गया है. अब इसी तरह का एक्शन पंजाब में भी होना चाहिए.
BRICS: Will Modi, Putin, Jinping bring a new world order?
Leaders of BRICS nations have started gathering in Delhi for a two-day weekend summit to be followed by a Delhi Declaration. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin held bilateral talks ahead of the summit on Friday.
Chinese President Xi Jinping will arrive in Delhi on Saturday after a gap of seven years. This will be Xi’s first visit to India since the Galwan Valley clash between Indian and Chinese troops in Ladakh.
BRICS, originally a grouping of Brazil, Russia, India, China and South Africa, has expanded to include 11 countries. These nations represent about half the world’s population and more than 40 per cent of world GDP. India is eyeing purchase of S-500 missile systems and Su-57 fighter jets from Russia, apart from inking agreements on purchase of rare earth, etc.
Xi is coming with a big delegation of Chinese businessmen and officials from China National Petroleum Corporation, China Cosco Shipping Corporation, Alibaba and Huawei industrial groups. India exports only $20 billion worth goods to China but imports a whopping $131 billion worth goods from its neighbour. With multilateral organizations, including the UN, failing to meet their objectives, the world is waiting for a new order to emerge.
India cannot wait. It wants BRICS to be used as a fulcrum for rewriting new rules for an economic order. With the Ukraine conflict on, Russia is carrying out its trade with India and China in rubles. India, which was following the rules of US-led economic order, is now exploring opportunities to frame new rules. This is a big change.
Xi Jinping’s India visit is significant. India-China relations had taken a downturn after the Galwan Valley clash. It was Modi who initiated a fresh beginning from last year’s SCO summit. It was left to ‘Dhurandhar’ NSA Ajit Doval to finalize Xi’s India visit when he landed in Beijing for boundary dispute talks. China is eyeing a big market in India, which needs rare earths, electronic components and machinery from its neighbour.
Xi’s one-to-one talks with Modi tomorrow is going to set the pace for a new reset in bilateral relations. Modi’s second most important guest is Vladimir Putin. India-Russia friendship got a new fillip three years ago, when India decided to buy Russian oil ignoring Western sanctions.
With Modi, Xi and Putin meeting in Delhi, US President Donald Trump will naturally be all eyes and ears. Is a new world order in the offing? Time will tell. The visit of Iranian President Pezeshkian to BRICS summit is another significant development. Iran has kept Trump on his toes since the conflict began in February. The world is waiting for the US-Iran conflict to end because it has disrupted supply chains across continents.
With all eyes of Modi, can a way be found out to bring the US-Iran conflict to an end? Let us wait.
Mecca Pact : How Pakistan betrayed Saudis
Pakistan’s army chief Asim Munir today discussed the recent Houthi attacks on Saudi Arabia with Iran’s foreign minister Abbas Araghchi. Asim Munir reportedly urged the Iranian foreign minister to rein in the Houthis before the conflict between Houthi rebels and Saudi Arabia escalates further.
Houthis are a militant group in Yemen often regarded as a proxy group backed by Iran and part of Tehran’s “axis of resistance” in the West Asia region, like Hamas in the Gaza Strip and Hezbollah in Lebanon. According to latest reports, Houthi rebels today reached the strategic island of Perim in the Bab el-Mandeb Strait tightening their grip on one of the world’s most important shipping routes.
Yemeni government sources said, its forces have withdrawn from Perim and the Houthis have also taken control of the mainland Red Sea coastal town of Dhubab, which faces the island. Pakistan is now caught in a Catch-22 situation. It does not want to antagonize either Saudi Arabia or Iran.
Pakistan defence minister Khwaja Asif had earlier warned of activating the Mecca Defence Pact in view of the escalating conflict between Saudis and Houthis. But later he toned down saying the Mecca Pact is not “aggressive in nature,” but if there any member country is attacked, the other two countries will be driven to respond.
Pakistan’s foreign ministry clarified that no military plan is in place to counter the aggression by Houthi rebels. The fact is, Gen Asim Munir signed the Mecca Pact with Saudi Arabia to mislead the people of Pakistan. With the Houthi rebels knocking at the doors of Saudi Arabia, Pakistan’s policy has been exposed. Its leaders are engaged in all talk and no action.
In Hindi, we call it “Bayaan Bahadur” (empty boast). Earlier, Asim Munir and Shehbaz Sharif misled Donald Trump by promising to get a deal done with Iran and make the latter surrender, but its bluff was called and the promises proved to be hollow.
Now that Houthi rebels are advancing towards Saudi Arabia, Pakistan is badly exposed. In Hindi, we say, “Lene Ke Deney Pad Gaye” (It backfired).
Jadavpur : Suvendu will break Left’s last bastion
The West Bengal Assembly yesterday passed by the WB Universities and Colleges (Administration and Regulation) (Amendment) Bill. It empowers the government to transfer teaching and non-teaching staff from one state university to another.
Speaking in the assembly, Chief Minister Suvendu Adhikari said, “we will use the law to send the self-proclaimed pandits to some of the newly opened weak universities to strengthen their infrastructure. Those teachers who are unwilling to go can resign.” Suvendu Adhikari appeared to be in full fire mode.
He said, “ They forcibly take students out of the hostel and raise slogans like ‘Kashmir Maange Azaadi’ and ‘Bharat Teri Tukde Honge’. We will break you into pieces. There has to be a limit. Those who say ‘Red Salute to Kishenji’ have all been identified. Not all of them are students. Those who are engaged in this brainwashing also need some strong medicine…It is time to uproot the seeds of Naxalism in Bengal.”
Left parties and Trinamool Congress have threatened to go to the streets and courts to challenge this law. Jadavpur University has been a strong bastion of the Left since several decades. Recently, there were clashes between Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad and Left students over removal of wall graffiti.
In Jadavpur University, while students pass out after studies and leave, the teachers remain entrenched and they carry on with their pro-Left agenda. With Suvendu Adhikari bringing a new law for transfer of teachers to other universities, a new era is going to begin. This is the reason why the Left is up in arms.
BRICS : क्या मोदी, पुतिन, जिनपिंग नया world order लाएंगे?
दिल्ली में होने वाली BRICS summit पर इस वक़्त पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं. सबको उम्मीद है कि बुद्ध के देश से युद्ध को ख़त्म करने का रास्ता निकल सकता है. रूस-यूक्रेन की जंग और अमेरिका-ईरान युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से बात करेंगे.
सात साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत आ रहे हैं. गलवान संघर्ष के बाद पहली बार भारत में शी जिनपिंग के साथ मोदी की वार्ता होगी. दुनिया की आधी आबादी और चालीस प्रतिशत GDP वाले देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली में होंगे. कई बड़े व्यापारिक समझौते और रक्षा सौदे भी होंगे. रूस से S-500 मिसाइल सिस्टम और Sukhoi-57 फाइटर जेट ख़रीदने पर मुहर लग सकती है. शी जिनपिंग के साथ जो प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, उसमें चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, चाइना कॉस्को शिपिंग कॉरपोरेशन और जनरल टेक्नोलॉजी ग्रुप जैसी सरकारी कंपनियों के अलावा अलीबाबा और ह्वावेई जैसी प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधि भी होंगे.
चीन भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है. भारत की कोशिश है कि व्यापार में संतुलन हो. इस वक्त दोनों देशों के बीच 151 अरब डॉलर का कारोबार होता है लेकिन इसमें से सिर्फ 20 अरब डॉलर का सामान भारत चीन को भेजता है, जबकि 131 अरब डॉलर का सामान चीन भारत को भेजता है. BRICS में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों है, ये समझना ज़रूरी है. जबसे संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच फेल हुए, दुनिया एक नई व्यवस्था का इंतज़ार कर रही है. भारत अब इंतज़ार नहीं कर सकता इसीलिए BRICS जैसे फोरम का इस्तेमाल नए नियम, नई इबारत लिखने के लिए होना चाहिए, जैसे, अमेरिका डॉलर पर निर्भरता कम करने का काम BRICS के ज़रिए हो सकता है. रूस ने भारत और चीन के साथ अपना ज़्यादातर कारोबार रूबल मुद्रा में किया है. अब तक भारत दुनिया के बनाए नियमों का पालन करता था, अब भारत के पास अवसर है नए नियम लिखने का, जिनका दुनिया पालन करेगी. ये एक बहुत बड़ा बदलाव है.
शी जिनपिंग का भारत आना एक महत्वपूर्ण घटना है. छह साल पहले गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद से चीन के साथ रिश्ते बिगड़ गए थे. लेकिन पिछले साल SCO की बैठक में नरेंद्र मोदी ने रिश्तों को नये सिरे से जोड़ा. फिर धुरंधर अजित डोभाल ने बीजिंग जाकर शी जिनपिंग की भारत यात्रा को फाइनल किया. इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ा. भारत और चीन के बीच सीमा विवाद तो चलता रहेगा पर चीन को भारत में बड़ा बाज़ार दिखाई देता है. भारत भी rare earth, इलेक्ट्रोनिक पुर्ज़े और मशीनरी के लिए चीन पर निर्भर है क्योंकि इनके न होने से हमारी फैक्ट्रियों की manufacturing पर असर पड़ता है. इस बार शी जिनपिंग का आना, मोदी से one to one मीटिंग करना, इस बात का संकेत है कि दोनों देश रिश्तों की अहमियत को समझते हैं.
मोदी के दूसरे मेहमान राष्ट्रपति पुतिन हैं. उनसे पिछले तीन साल में दोस्ती और भी पक्की हो गई है. जब रूस संकट में था तो भारत ने उसका साथ दिया. अमेरिका के कड़े विरोध के बाद भी मोदी ने रूस से तेल ख़रीदा. अब जब ट्रंप दिल्ली में मोदी, जिनपिंग और पुतिन को साथ-साथ देखेंगे तो चिंता तो होगी. क्या एक नए world order की तैयारी हो रही है ? ये सवाल भी उठेगा. BRICS समिट की एक और बड़ी बात ये है कि दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान भी होंगे. सारी दुनिया जानती है कि ईरान ने ट्रंप को परेशान किया हुआ है. ट्रंप और ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को बेहाल और बेबस कर दिया है. सारी दुनिया की नज़र मोदी पर है. क्या अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने का रास्ता दिल्ली से निकलेगा ? आने वाले दो दिनों में इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे.
मक्का पैक्ट : पाक ने सऊदी को भी दग़ा दिया
ब्रिक्स समिट से पाकिस्तान भी परेशान है. पिछले दिनों पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्किए के साथ मक्का संधि की थी. इसमें ये प्रावधान था कि अगर इनमें से किसी एक देश पर हमला हुआ, तो बाकी दो देश उसकी मदद करने आएंगे. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यमन में मौजूद हूती बाग़ी, जिन्हें ईरान का समर्थन मिल रहा है, सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं. सऊदी तेल रिफाइनरी और आवासीय इलाकों पर मिसाइलों से वार कर रहे हैं. ख्वाजा आसिफ अब सफाई दे रहे हैं कि मक्का संधि सामूहिक डिफेंस को लेकर है, न कि किसी देश पर हमले के लिए है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री गोलमोल बातें कर रहे हैं. उन्होंने ईरान को भी अपना दोस्त बताया और सऊदी अरब के साथ मक्का पैक्ट की भी बात की. पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हूती बाग़ी हमले कर रहे हैं लेकिन ऐसे हमले पहले भी होते रहे हैं, इसलिए फिलहाल ऐसे हालात नहीं हैं कि पाकिस्तान को फौज भेजनी पड़े.
असल में जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की जनता को मुग़ालते में रखने के लिए सऊदी अरब से pact किया. शर्त ये थी कि सऊदी पर अगर हमला होगा तो पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेजेगा. अब हूतियों ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान के नेता सिर्फ बयान बहादुर बने हुए हैं. पहले भी पाकिस्तान ने ट्रंप को झांसा दिया था कि वो ईरान से डील करवा देगा, ट्रंप के सामने सरेंडर करवा देगा लेकिन जब बात हुई तो पाकिस्तान की पोल खुल गई. उसके दावे खोखले साबित हुए. अब सऊदी पर हमला हुआ है तो पाकिस्तान एक बार फिर बुरी तरह expose हो गया. उसे लेने के देने पड़ गए.
जादवपुर : शुभेंदु तोड़ेंगे बंगाल में वामपंथियों का गढ़
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने विधानसभा में एक बिल पास करवाया. इस बिल में ये प्रावधान है कि बंगाल के विश्वविद्यालयों में शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मियों का ट्रांसफर होगा. शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो लोग ट्रांसफर-पोस्टिंग होने की खबर से मायूस हैं, वो अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं. मुख्यमंत्री पूरे फायर मोड में नज़र आए. उन्होंने कहा कि जादवपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रविरोधी ताकतों के साथ-साथ उनके समर्थकों का इलाज करने का समय आ गया है.
शुभेंदु ने कहा, अगर जादवपुर वि.वि. में कश्मीर मांगे आजादी के नारे लगाए गए, तो इस बार गांधीजी की भाषा में नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दिया जाएगा. इस बिल के पास होने से TMC भड़की हुई है. उनका आरोप है कि जादवपुर वि.वि. से प्रोफेसरों को नौकरी से निकालने के लिए सरकार ये बिल लाई है. शुभेंदु अधिकारी ने इसका जवाब दिया. कहा, जादवपुर यूनिवर्सिटी एक राष्ट्रीय विरासत है, उसे 1300 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा लेकिन भारत को तोड़ने की बात करने वालों के ‘टुकड़े-टुकड़े’ कर दिए जाएंगे.
जादवपुर यूनिवर्सिटी को वामपंथियों का गढ़ माना जाता है. CPM के नेता मुस्तफिजुर रहमान ने कहा कि सरकार इस विश्वविद्यालय को बर्बाद करना चाहती है, इसके खिलाफ वामपंथी दल सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे. ये तो कोई सीक्रेट नहीं है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी पर बरसों से कम्युनिस्टों का क़ब्ज़ा है. यहां की faculties से लेकर students तक ज्यादातर लोग वामपंथी विचारधारा को मानने वाले हैं. छात्र तो पास आउट होकर चले जाते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा वाले प्रोफेसर कई-कई बरसों तक इसी जगह टिके रहते हैं और अपना एजेंडा चलाते हैं. इस वर्चस्व को तोड़ने का शुभेंदु अधिकारी ने नायाब तरीक़ा निकाला है. अब teachers का दूसरे विश्वविद्यालयों में ट्रांसफर किया जा सकेगा. इसीलिए वामपंथी दल इसका इतना विरोध कर रहे हैं.
Private housing for students: Learn from London laws
With the Municipal Corporation of Delhi carrying out demolition and survey of private PG hostels across all 12 zones, the question arises how to accommodate thousands of students who want to pursue higher studies in the capital.
MCD claims, 34 structures were demolished, 12 buildings were sealed, and notices sent to 22 owners for violation of building byelaws. 1,243 structures have been identified where paying guest accommodation is provided to roughly 24,000 people.
There are 29 universities in Delhi apart from several hundred coaching centres. Delhi University has 91 affiliated colleges, out of which only 20 colleges provide limited accommodation in hostels. DU has more than seven lakh students and hostels are available for only 11,500.
Most of the students are forced to stay in private PG accommodation out of compulsion. I have seen private accommodation for overseas students in Britain. They are governed by the Housing Act 2004, which clearly lays out safety standards, tenancy regulations, and codes of practice.
Students get private accommodation based on these rules. A common kitchen and washing machine are a must. Owners have to comply with strict local council standards. No compromise is made on fire safety and emergency exits. Every property must have a working smoke alarm and carbon monoxide detector on each floor.
Furniture provided must be fire resistant, the owner must submit gas safety certificate every year. He must ensure that all electrical appliances are safe. Most of the universities and colleges in Britain help in providing accommodation to students. We also have strict byelaws, but only on paper. No PG owner follows these rules.
Now is the time to enforce all such byelaws and standards strictly and solve this problem.
Full Vande Mataram: Why is Congress uneasy?
The Congress is exerting pressure on its allies in INDIA bloc not to sing the full version of Vande Mataram national song. On September 7, at the international film festival event in Srinagar, National Conference president Dr Farooq Abdullah and Jammu and Kashmir chief minister Omar Abdullah stood with the audience, as the full version of the national song was played out.
Congress general secretary K. C. Venugopal has asked Dr Farooq Abdullah and CM Omar Abdullah not to sing the full version, but only the first two stanzas approved by freedom fighters. National Conference MLA Tanvir Sadiq said, Congress must first give the same advice to its chief ministers in Telangana and Karnataka.
As far as NC is concerned, he said, it will follow the law enacted by Parliament. BJP president Nitin Nabin targeted Congress leader Rahul Gandhi, by using the phrase ‘Miyan Rahul’. Nabin said, ‘Miyan Rahul’ is ignorant about Indian culture and freedom struggle and is opposing the full version of Vande Mataram for political advantage. If Dr Farooq Abdullah and Omar Abdullah can accept the full version of Vande Mataram, what is the problem with Congress party?
As far as the 1937 Congress resolution about accepting first two stanzas of Vande Mataram is concerned, it was passed when India was undivided. Pakistan did not come into existence. Those in the Muslim League who had then objected to the other stanzas have since packed their bags and left for Pakistan.
A senior Congress leader said, the root of the problem lies in Kerala, where Congress and Indian Union Muslim League are allies. The Congress is dependent on support of Muslim League for votes of minorities.
Iran war: When will Trump stop?
The US-Iran conflict has escalated with the American forces sinking five Iranian oil tankers in trouble-torn Strait of Hormuz. Iran swiftly retaliated by attacking US bases with at least 50 missiles.
The Strait of Hormuz is closed for navigation. A total of 467 ships are stuck in Hormuz. These include 162 cargo ships, 42 tankers, 51 fishing ships, 26 passenger ships and 62 other vessels. The price of Brent crude in the international market has crossed $100 per barrel.
US President Donald Trump says, “the war will end immediately after the election (in US)”. Trump hopes Iran will bow after the US elections are over. Meanwhile, the economic world is in turmoil due to rise in crude prices. UAE, which wanted to become the world’s biggest commercial hub, finds its dreams dashed to the ground.
Trump’s popularity ratings have declined in the US because of the Iran conflict. People across the world want an early end to the war.
दिल्ली में छात्रों की रिहाइश : लंदन के लॉ से सीखो
दिल्ली में गैरकानूनी तरीके से बनी इमारतों के खिलाफ अभियान चल रहा है. हर हॉस्टल और PG की जांच हो रही है, सब के दस्तावेज़ देखे जा रहे हैं. नगर निगम के सभी बारह ज़ोन्स में 34 इमारतें गिराई गईं, 12 इमारतें सील की गईं और 22 मकान मालिकों को नोटिस भेजे गए.
जो भी मकान दिल्ली मास्टर प्लान और बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन करके बने हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है. ऐसे 1,243 मकानों का पता लगाया गया है जहां PG चल रही है और जिनमें तकरीबन 24 हजार लोग रह रहे हैं. दिल्ली में कुल 29 विश्वविद्यालय हैं, सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स हैं. अकेले दिल्ली यूनीवर्सिटी में 91 कॉलेज हैं, इनमें से सिर्फ बीस कॉलेजों के पास हॉस्टल हैं. 71 कॉलेजों के छात्रों को अपने रहने का इंतजाम खुद करना होता है.
दिल्ली में सात लाख छात्र पढ़ने आते हैं और कॉलेजों में हॉस्टल की सीटें साढ़े ग्यारह हजार हैं. अब सवाल है कि बाक़ी छात्र कहां जाएं, कहां रहें, पढ़ाई कैसे करें ? मैंने ब्रिटेन में छात्रों के लिए private accommodation देखा है. वो वहां के Housing Act 2004 से govern होते हैं. इसके तहत safety standards, tenancy regulations और codes of practice जैसे नियम हैं. छात्रों का private accommodation इन्हीं नियमों के आधार पर चलता है. कमरे के साथ common kitchen और washing machine ज़रूरी है, और उनके लिए भी strict local council standards का पालन करना पड़ता है. Fire safety और emergency exit पर किसी तरह का compromise नहीं होता.
हर ऐसी प्रॉपर्टी में हर floor पर working smoke alarm और carbon monoxide detectors होना ज़रूरी है. जो furniture supply होता है वो भी fire resistant होना चाहिए. मकान मालिक को सालाना gas safety certificate दिखाना पड़ता है और ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि सारे electrical appliances safe हैं. ज़्यादातर विश्वविद्यालय और कॉलेज रिहाइश दिलवाने में छात्रों की मदद करते हैं. छात्र सिर्फ़ उन्हीं जगहों पर रहते हैं, जो खास तौर से इस क़ानून के तहत बनाई गई हैं. क़ानून तो हमारे यहां भी है, लेकिन सिर्फ़ फ़ाइलों में. नियम तो हमने भी बनाए हैं, लेकिन इनका पालन कोई नहीं करता. अब मौक़ा है, इन सारे नियमों को सख़्ती से लागू करवाने का, इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने का.
पूरा वन्दे मातरम् : कांग्रेस में इतनी बेचैनी क्यों?
कांग्रेस INDI alliance की दूसरी पार्टियों पर इस बात का प्रेशर बना रही है कि वो भी पूरे वंदे मातरम् के गायन का विरोध करें. 7 सितंबर को श्रीनगर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ जिसमें पूरा वंदे मातरम् गाया गया. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला खड़े रहे. इस पर कांग्रेस भड़क गई. कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक़ अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कहा है कि वो पूरा वंदे मातरम् न गाएं, सिर्फ दो अंतरे ही गाएं क्योंकि स्वाधीनता सेनानियों ने सिर्फ दो अंतरों को ही राष्ट्रगीत का हिस्सा माना था. कांग्रेस की ये नसीहत नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद नहीं आई.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि पार्टी उस कानून का पालन करेगी जिसे संसद ने पास किया है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर सीधा वार किया और उन्हें “मियां राहुल” कह कर संबोधित किया. नितिन नवीन ने कहा कि ‘मियां राहुल’ को भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए वह सियासी फायदे के चक्कर में वंदे मातरम् का विरोध कर रहे हैं. अगर डॉ. फारूक़ अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पूरा वंदे मातरम् गा सकते हैं, तो कांग्रेस के बाक़ी नेताओं को क्या समस्या है ? जहां तक कांग्रेस के 1937 के प्रस्ताव का सवाल है, उस समय भारत अविभाजित था, पाकिस्तान नहीं बना था. जिन्हें पूरा वंदे मातरम् गाने पर आपत्ति थी, वो पाकिस्तान चले गए.
कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि समस्या कांग्रेस का पुराना प्रस्ताव नहीं है. समस्या की जड़ केरल में है जहां कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई है. केरल में मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस मुस्लिम लीग पर निर्भर है. वैसे भी कांग्रेस को ये impression है कि पूरा वंदे मातरम् गाने से मुसलमानों की भावनाएं आहत होंगी, वे नाराज़ हो जाएंगे. इसीलिए जब फारूक़ अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने पूरा वंदे मातरम् गाया तो कांग्रेस को परेशानी हुई. रही सही कसर नितिन नवीन ने पूरी कर दी.
ईरान से युद्ध : ट्रम्प कब रुकेंगे?
अमेरिका और ईरान की जंग फिर से तेज हो गई है. अमेरिकी फौज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 5 ईरानी तेल टैंकर्स को डुबो दिया. जवाब में ईरान की फौज ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर 50 मिसाइल्स दागीं. जंग की वजह से एक बार फिर हॉर्मूज़ पूरी तरह बंद हो गई है. हॉर्मूज में 467 जहाज फंसे हुए हैं. इनमें से 162 कार्गो शिप, 42 टैंकर, 51 फिशिंग शिप, 26 पैसेंजर शिप हैं और 62 दूसरे शिप शामिल हैं. इधर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये हाल अगले नवम्बर तक अमेरिका में चुनाव खत्म होने तक चलेगा और उसके बाद तेल का भाव गिरेगा. ट्रंप को उम्मीद है कि उसके बाद ईरान झुकेगा. तेल का दाम बढ़ने से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है. UAE का दुनिया का सबसे बड़ा commercial hub बनने का सपना टूट गया है. ईरान युद्ध के कारण ट्रंप की popularity ratings गिरी हैं. सब चाहते हैं कि ट्रंप वास्तविकता को समझें और इस युद्ध को जल्द समाप्त करें.
How effective is Modi’s direct connect with the youth ?
Prime Minister Narendra Modi reached out to youths in Vadodara marking a significant shift in his connect with voters. Unlike other official events, the Vadodara event was striking. With a Y-shaped ramp, music from ‘Dhurandhar’ movie, mobile holding youths and online entry through BookMyShow, the event was organized.
Modi was at his charming best. Soon as booking opened online, all the seats were filled up, while over 42,000 people were on the waiting list when booking closed. This was youth-focused political branding by Modi. The outreach followed Modi’s last weekend appearance at Delhi’s Shri Ram College of Commerce. Clearly, Modi is repositioning his public image among India’s youngest voters.
Modi spoke from his heart. He said that youths cannot be misguided through ‘Jhooth Ki Goonj’. The PM also spoke about “naaraz fufa” (gruffy uncles), who, he said, are spreading negativity, even when the government launches projects like the dedicated freight corridor between Vadodara and Mumbai JLN port. India, Modi said, is on the cusp of building world-class highways and rail routes and the nation is progressing fast.
The PM said, during Congress rule, projects were announced and remained in files, but in the last 12 years, projects are being completed with the speed of bullet trains. First SRCC and then Vadodara. Modi is trying to set up a direct connect with young minds. The PM understands how youths have been troubled recently because of paper leaks, exam cancellations and now accommodation problems in Delhi NCR. Modi told youths that he was aware of their problems and most of the demands of students made at Jantar Mantar have been met.
A committee of experts is going into the issue of reforming the examination system. Bulldozers are in action in Delhi to demolish illegal constructions running as PG hostels. Modi’s message to the youth was quite clear: Do not be swayed by the grumpiness of ‘fufajis’ (uncles). ‘Fufas’ have this habit of nitpicking unnecessarily. They find negativity in all matters. Another point of Modi’s connect with the youth was on sunshine sectors like AI, IT, space, data centres, semiconductors.
He explained the action plan being worked out for these sectors and promised youths of better opportunities coming in the months ahead. This is not the first time that Modi has done this connect with Youth India. For years, he has been advising school students during exam time in ‘Pariksha Pe Charcha’.
He has also been interacting frequently with young sport stars after every major tournament. The most interesting part is, Modi has learnt the lingo of youths. We will see the effect in the coming months.
Delhi PG collapse : Action begins, but what about displaced students?
Delhi government has swung into action after the unfortunate collapse of a PG hostel building on Sunday at Satya Niketan. Today, two more were arrested. The operator of the PG hostel and the labour contractor have been nabbed by police. The building adjoining the one that collapsed on Sunday, was also demolished today.
Delhi government is drafting a new law to regulate hostels and paying guest houses being run in the capital. A committee headed by minister Ashish Sood is drafting the bill and it will be brought in the Assembly within two months. Meanwhile, Municipal Corporation of Delhi (MCD) officials have begun inspection of hostels and PGs in Laxmi Nagar, Lalita Park, Shakarpur and other localities.
They are checking documents related to Fire NOCs and permission for running hostels. Structures that are being found weak are being sealed for demolition. One MCD junior engineer found that 10 rooms were built on a single floor, with three beds in each room and the rooms partitioned by plywood boards.
The MCD has issued notices to 35 PGs and has warned their owners that they will be sealed if renovations are not done quickly. MCD officials have found 51 buildings dangerous in three zones. Orders have been issued to demolish 27 structures immediately. A fresh problem has cropped up. Most of the owners of PGs and hostels are unwilling to demolish their own buildings. In some localities, MCD officials had to face hostile situations.
The main victims are students who have come to Delhi for higher studies. They cannot stay in dangerous buildings. They are finding it difficult to rent new rooms. Advance rent paid by these students are not being returned by the owners. There is paucity of hostels for students in Delhi.
They are forced to share tiny rooms in dilapidated buildings. Secondly, most of the structures are in dangerous condition. They can collapse anytime.
Thirdly, this sordid business has been going on for years and the entire ‘system’ was part of this loot. If the Sunday building collapse has opened the eyes of Delhi government, MCD and Delhi Police, it is a good augury, but the sin that was committed in Satya Niketan must not be seen in isolation.
Bulldozer action must be taken against structures that have been built illegally. At the same time, there must be a plan to provide quick accommodation to students who come to Delhi NCR for higher studies.
Maharashtra : Do not politicize ‘garba’
In Maharashtra, Vishwa Hindu Parishad has issued guidelines to organizers of Navratra garba festivals to bar entry of Muslims into pandals. The guidelines say, those who enter garba pandals must compulsorily show their Aadhar cards, get ‘kalaava’ (sacred thread) tied on wrists and put a ‘tilak’ on forehead.
VHP spokesperson said, Navratra garba events are religious in nature where devotees sing and dance in the presence of the idol of Goddess Durga. This is connected to our faith, it is not an entertainment event, he said. This is nothing new.
VHP has been issuing such guidelines every year, but politicians have waded into this controversy. Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray asked, ‘Are VHP people the sole representatives of Hindus? Who are they to check Aadhar cards?” His father, Uddhav Thackeray went a step ahead. He described BJP and VHP leaders as ‘fake Hindus’ and cautioned that this could be part of a conspiracy to spread unrest.
Maharashtra minister Nitesh Rane hit out saying, “I demand that those who enter garba pandal must recite Hanuman Chalisa to establish that they are Hindus. If Muslims are desirous to join garba, let them do ‘ghar wapsi’ (homecoming) and become Hindus.”
Garba festival during Navratri is an occasion of joy and celebration. It is a festival where devotees dance and sing in the presence of goddess. Security arrangements are welcome, but why make such a hue and cry over “no entry to Muslims”? Nor is there any need for politics to enter.
Uddhav Thackeray made certain remarks and Nitesh Rana replied to it. This has left a bad taste. It will be better if the joyous festival of garba is left to the enthusiasm of devotees.
मोदी का युवाओं से connect : कितना असर?
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वडोदरा में युवाओं से बात की. हजारों युवा हाथ में फोन लेकर खड़े थे. बीच में बने रैंप से मोदी की entry भी रॉकस्टार के स्टाइल में हुई. बैकग्राउंड में ‘धुरंधर’ फिल्म का गाना बज रहा था. पहली बार मोदी के प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन Book My Show online के ज़रिए हुआ. एक घंटे में सारी सीटें बुक हो गईं, 42 हजार युवा वेटिंग लिस्ट में थे. इसके बाद बुकिंग बंद करनी पड़ी.
मोदी ने कहा, देश के युवा अब ‘झूठ की गूंज’ के चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं, फूफा मुंह फुलाए बैठे हैं, नकारात्मकता फैलाने लगे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आत्मनिर्भरता की ओर भारत अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा. प्रधानमंत्री ने करीब 35 हज़ार करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. उनमें सबसे महत्वपूर्ण था, वडोदरा से मुंबई के जवाहर लाल पोर्ट ट्रस्ट तक dedicated freight corridor का उद्घाटन. इस रूट पर double stack container मालगाड़ी चलेगी.
मोदी ने कहा कि सरकार देश में world-class हाइवे और रेल रूट बना रही है, देश पूरी रफ्तार में दौड़ रहा है, लेकिन कुछ नाराज़ फूफा हैं, जो हर वक्त मुंह फुलाए बैठे रहते हैं, उन्हें हर अच्छे काम में कमी ढूंढने का रोग है. मोदी ने कहा कि कांग्रेस के ज़माने में सिर्फ घोषणाएं होती थीं, सारे ऐलान फाइलों में दबे रहते थे, लेकिन अब बुलेट ट्रेन की स्पीड से काम होता है, ये बात जिन लोगों को नहीं पचती, वो झूठ की गूंज का सहारा लेते हैं. कल वडोदरा में और उससे पहले SRCC में ये तो साफ दिखाई दिया कि मोदी young minds से सीधे connect करने का प्रयास कर रहे हैं.
मोदी को इस बात का एहसास है कि पहले पेपर लीक, फिर परीक्षा कैंसिल और अब छात्रों के रहने की हालत जैसी समस्याओं ने युवाओं को परेशान किया है. मोदी ने युवाओं को विश्वास दिलाया कि वो इन समस्याओं से वाकिफ हैं, जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करने वालों की सारी मांगें मान ली गईं. परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी काम में लगी है. दिल्ली में गैरकानूनी तरीके से बनी इमारतों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है. इसके साथ-साथ मोदी छात्रों और युवाओं को ये भी बताते हैं कि किसी ‘फूफाजी’ की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है. नाराज़ होना ‘फूफाजी’ की आदत हो गई है. उन्हें तो हर बात नेगेटिव नज़र आती है.
मोदी का युवाओं से connect का एक और point ये भी है कि वह AI, IT, space, data centre, semiconductor जैसे नए ज़माने के sectors को लेकर अपना action plan बताते हैं, अपनी सरकार की रफ़्तार का ज़िक्र करते हैं और नौजवानों को यक़ीन दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में और भी बड़े अवसर मिलेंगे. मोदी ने Youth India से connect करना कोई अभी शुरू नहीं किया. वो बरसों से परीक्षा पर चर्चा करते रहे हैं, खिलाड़ियों के साथ interaction करते रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि मोदी ने युवाओं से उन्हीं की भाषा में बात करना सीख लिया है. इसका असर दिखाई देगा.
दिल्ली में एक्शन शुरू, लेकिन परेशान छात्रों के रहने का इंतज़ाम कैसे होगा?
दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी हॉस्टल की बिल्डिंग गिरने के बाद सरकार एक्शन में आ गई है. आज दो और गिरफ्तारियां हुईं. पीजी चलाने वाले ऑपरेटर और ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आज ही इस इमारत से सटी दूसरी बिल्डिंग को गिराने का काम भी शुरू हो गया. दिल्ली सरकार राजधानी में चल रहे हॉस्टल्स और PG को रेगुलेट करने के लिए नया कानून बनाएगी. नए कानून का ड्राफ्ट शहरी विकास मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार करेगी.
नया PG कानून दो महीने के भीतर विधानसभा में पेश होगा. इस बीच लक्ष्मी नगर, ललिता पार्क, शकरपुर में हॉस्टल्स और PGs का इंस्पेक्शन शुरू हो गया है. नगर निगम के अफसर हर हॉस्टल में जाकर फायर एनओसी, हॉस्टल की परमिशन से जुड़े कागजात देख रहे हैं और बिल्डिंग की मजबूती का जायजा ले रहे हैं. जो बिल्डिंग कमजोर हैं, उनको सील किया जा रहा है. MCD के जूनियर इंजीनियर जब एक हॉस्टल में पहुंचे तो वहां देखा, हर फ्लोर पर दस-दस कमरे बनाए गए थे, हर कमरे में तीन-तीन बेड लगाए गए थे, दो रूम के बीच दीवार ही नहीं थी, प्लाइवुड से हर रूम का पार्टिशन बना हुआ था. MCD ने कल ही 35 PG को नोटिस दे दिये. अगर इन हॉस्टल्स में व्यवस्थाएं नहीं सुधरीं तो इन्हें सील किया जाएगा.
MCD के अफसरों ने तीन जोन्स में चलने वाले प्राइवेट हॉस्टल्स और PGs पर रेड की. 51 इमारतों को खतरनाक पाया, इनमें से 27 इमारतों को तुरंत तोड़ने के आदेश जारी किए गए. मुश्किल ये है कि PG और हॉस्टल्स के मालिक इस तरह की खतरनाक इमारतों को भी तोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं. कई इलाकों में MCD के अफसरों को हॉस्टल चलाने वालों के विरोध का सामना करना पड़ा. इस वक्त सबसे ज्यादा मुसीबत उन छात्रों के लिए है जो खतरनाक पीजी इमारतों में रह नहीं सकते और तुरंत दूसरा रूम मिलना आसान नहीं है. छात्रों ने जो पैसा एडवांस के तौर पर जमा किया था, पीजी मालिक वो पैसा लौटाने से इनकार कर रहे हैं.
पिछले तीन दिन में हमने देखा कि दिल्ली में hostels सीमित हैं और छात्र डिब्बों जैसे कमरों में रहने को मजबूर हैं. दूसरी बात, जहां वो रहते हैं वो इमारतें ख़तरनाक हैं, कभी भी गिर सकती हैं, वहां न ventilation है, न बचाव का इंतज़ाम, पर किराया मनमाना वसूला जा रहा है. तीसरी बात ये कि ये सब अब तक इसलिए चलता रहा क्योंकि इस लूट में पूरा सिस्टम शामिल था. अब अगर सरकार, MCD, पुलिस की आंखें खुली हैं और एक्शन होता है, तो ये अच्छी बात है लेकिन सत्य निकेतन के पाप को isolation में नहीं देखा जाना चाहिए. एक तो ऐसी इमारतों के ख़िलाफ़, वो जिस भी इलाके में हों, बुलडोज़र वाला एक्शन हो, साथ-साथ एक plan भी बने कि दिल्ली आकर रहने वाले छात्रों के लिए रहने का इंतज़ाम क्या हो.
महाराष्ट्र : गरबा पर राजनीति क्यों?
महाराष्ट्र में नवरात्र शुरू होने से पहले विश्व हिंदू परिषद ने सामूहिक गरबा के organizers के लिए गाइडलाइन्स जारी की है. इसमें गरबा पंडालों में मुसलमानों को प्रवेश न देने के लिए कहा गया है, गरबा में आने वालों का आधार कार्ड चेक होगा, आधार कार्ड दिखाने के बाद पंडाल में जाने वाले सभी लोगों को कलावा बांधा जाएगा, तिलक लगाया जाएगा. VHP के प्रवक्ता ने कहा कि गरबा नवरात्र के दौरान एक धार्मिक उत्सव है, जिसमें देवी की मूर्ति की पूजा पाठ होता है, ये आस्था से जुड़ा मामला है, कोई मनोरंजन की जगह नहीं है.
विश्व हिन्दू परिषद के लोग हर साल इस तरह की गाइडलाइन्स जारी करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है. नई बात ये है कि पहली बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने VHP की इस मुहिम का विरोध किया. आदित्य ठाकरे ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के लोग क्या हिन्दुत्व के ठेकेदार हैं? वो आधार कार्ड चेक करने वाले कौन होते हैं ? उद्धव ठाकरे ने विश्व हिन्दू परिषद और बीजेपी के लोगों को नकली हिन्दू करार दिया, कहा, ये सब गड़बड़ी की साजिश का हिस्सा है. महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे ने करारा जवाब दिया. कहा कि वह तो चाहते हैं, गरबा पंडाल में आने वालों से हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया जाए, जिन मुसलमानों को गरबा पंडाल में आने का बहुत शौक है, वो पहले घर वापसी करें, हिंदू बनें.
नवरात्र के समय गरबा उत्सव और उल्लास का प्रतीक है. नृत्य और संगीत के साथ देवी की आराधना का उत्सव है, हंसी-खुशी का अवसर है. इसमें सुरक्षा का ध्यान रखा जाए वो ठीक है पर मुसलमानों की no entry का शोर मचाने की क्या ज़रूरत ? इसमें राजनीति घुसाने की आवश्यकता है? उद्धव ठाकरे ने बयान दिया, नीतेश राणे ने जवाब दिया. इसी चक्कर में गरबा का मज़ा किरकिरा हो गया. अगर गरबा के उत्सव को सिर्फ़ उत्साह पर छोड़ दिया जाए तो अच्छा होगा.