Stringent law against exam paper leak passed
The Lok Sabha, amidst pandemonium, today passed by voice vote the stringent law against examination paper leaks. It will now go to the Rajya Sabha, and after the President gives her assent, the amendment bill will become law. The bill received support from all political parties.
However, the two-day debate in Lok Sabha witnessed pandemonium, when opposition leaders levelled allegations against the Home Minister Amit Shah on police action against protesters. Yesterday, Priyanka Gandhi Vadra had alleged that the director of IIT Madras Prof. V. Kamakoti was a “gomutra (cow urine) expert” and he had been made a member of the Nandan Nilekani-led task force on exam reforms.
BJP MP Anurag Thakur rebutted saying Prof. V. Kamakoti’s educational qualification was more than the educational degrees of all members of Gandhi family combined. There was pandemonium when Priyanka Gandhi alleged that the new Education Minister Pralhad Joshi had supported the rapists who were sent to jail for raping Bilkis Bano in Gujarat. Joshi challenged Priyanka to authenticate her allegation.
There is no doubt the anti-paper leak bill will get a safe passage in both Houses of Parliament. The noose of law will be tightened against paper leak mafias. The Centre’s intent and policy is clear. Those who indulge in paper leak will not be spared and justice will be ensured at the earliest. Sadly, the focus of most of the opposition leaders was on Jantar Mantar and allegations of lathi charge and alleged firing on protesters. Their sole motive was to corner the government on this issue. Prime Minister Modi’s focus is on making an approach towards the new generation on the examination issue.
Manoeuvring is the normal in politics, but the need of the hour is to re-instill trust in the minds of students and guardians in the examination system. The Centre must ensure that students will not have to face the scourge of paper leak and mass copying. All candidates must get a level playing field.
Let SC decide, who were students, who were criminals
Meanwhile, another issue has cropped up. The Supreme Court has issued interim orders on police action against protesters. The bench of Chief Justice Suryakant, Justice Joymalya Bagchi and Justice V. restrained states from taking any coercive action against protesters and directed them to release those under 18 on condition that none should have any criminal antecedents.
The top court indicated that it might constitute an SIT headed by a former Supreme Court Judge, so that a fair and independent probe can be made. The court directed all states where protests were held to preserve CCTV footage, drone recordings, body-camera footage, wireless communication records, PCR logs and other digital evidence pertaining to the protests. It also ordered that any digital data collected on protesters be preserved but not brought into the public domain.
The apex court will hear the case on August 3. Meanwhile, Cockroach Janata Party has opposed some parts of the apex court order. CJP spokesperson Sourav Dass said that the Centre had promised unconditional release of all protesters and if the apex court makes changes in that agreement, it will not be acceptable. It will be better if the Supreme Court listens to all parties, order investigation of lathi charge on students and also against those who pelted stones at police.
Evidence is available on camera, everything is on record, there are eyewitnesses. The state must learn lessons from this protest on how to handle demonstrations. Accountability must be fixed, anti-social elements must be identified and the process of taking action against them must be decided. The Supreme Court must ensure that there should be no complaints from any side.
पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून पास
लोकसभा ने आज पेपर लीक के खिलाफ बनाये गए कठोर बिल को हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित किया. अब राज्यसभा में पास होने के बाद ये राष्ट्रपति की सम्मति के लिए जाएगा और कानून बन जाएगा. लोक सभा में बिल को लेकर जहां सभी पार्टियों के बीच सहमति नज़र आई, वहीं चर्चा के दौरान काफी तल्खी देखी गई.
कल देर रात तक बहस हुई और आज प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाये गये आरोप को लेकर जम कर हंगामा हुआ. कल प्रियंका गांधी ने टास्क फोर्स में शामिल IIT Madras के डायरेक्टर डॉक्टर कामकोटि को गोमूत्र विशेषज्ञ बताया तो बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने डॉक्टर कामकोटि की डिग्रियां गिनवा दीं और ये भी कह दिया कि अगर गांधी परिवार की सारी डिग्रियां मिला ली जाएं तो भी उनकी शैक्षणिक योग्यता प्रोफेसर कामकोटि से कम होगी.
सबसे ज्यादा हंगामा तब हुआ जब प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी पर गुजरात में बिलकिस बानो के बलात्कारियों का बचाव करने का आरोप लगाया. प्रह्लाद जोशी ने इसे झूठ बताया और प्रियंका से सबूत मांगा. संसद में पेपर लीक कानून में संशोधन हो जाएगा, ये बात पक्की है, पेपर लीक माफिया पर फंदा कस जाएगा ये बात भी निश्चित है. सरकार की नीयत भी साफ है और नीति भी. विपक्ष के ज्यादातर नेताओं का फोकस जंतर मंतर पर था, पुलिस की लाठी-गोली पर था, सरकार को घेरने पर था. प्रधानमंत्री मोदी का फोकस नई पीढ़ी की तरफ approach की कोशिश पर था.
राजनीतिक दांव पेंच चलना स्वाभाविक है लेकिन इस समय आवश्यकता इस बात की है कि परीक्षा प्रणाली के प्रति छात्रों और उनके मां-बाप का भरोसा फिर से कायम हो. सरकार ये सुनिश्चित करे कि पेपर लीक और नकल से छुटकारा मिलेगा और छात्रों को एक level playing field मिलेगी.
सुप्रीम कोर्ट तय करे, कौन छात्र थे, कौन अपराधी
इस बीच एक दूसरा विवाद पैदा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर कई बड़े आदेश दिए. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने पुलिस को दर्ज FIR की जांच जारी रखने की इजाज़त दे दी. अदालत ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि गिरफ़्तार किए गए सभी नाबालिग़ प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए. प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई न की जाय और पुलिस किसी भी प्रदर्शनकारी की निजी जानकारियों को सार्वजनिक न करे.
सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कई आपराधिक और समाजविरोधी तत्व भी थे, उनके पास हथियार थे. इन समाजविरोधियों ने पुलिस अफसरों पर हमले किये, ढाई सौ से ज़्यादा पुलिसवाले घायल हुए. कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस और दूसरी एजेंसियां इस घटना से जुड़े सारे फुटेज, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ड्रोन वीडियो, वायरलेस कम्युनिकेशन और पुलिस डायरी को सुरक्षित रखें.
अदालत ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, बंगाल, बिहार और यूपी की सरकारों को नोटिस जारी किया. अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी. इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने सभी FIRs की जांच की अनुमति दिये जाने का कड़ा विरोध किया. पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सरकार ने सभी प्रदर्शनकारियों की बिना शर्त रिहाई का वादा किया था, सुप्रीम कोर्ट अगर उस समझौते में बदलाव करता है, तो वो CJP को मंज़ूर नहीं है.
अच्छा तो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट सब की बात सुने, छात्रों पर जो लाठी चली उसकी जांच हो, पुलिस पर जो पत्थर चले, उसकी भी जांच हो. सब कुछ कैमरे पर है, सब कुछ record पर है, हर घटना के चश्मदीद गवाह हैं लेकिन अन्तत: इस protest से सबक सीखना चाहिए. पुलिस के लिए ऐसे प्रोटेस्ट से डील करने का तरीका सुनिश्चित हो, इसकी जिम्मेदारी तय हो और समाजविरोधी तत्वों की पहचान करने और उनके खिलाफ एक्शन लेने का तरीका भी तय हो. ये काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए ताकि किसी को कोई शिकायत न हो.
Better late than never : Let anti-paper leak law be enforced soon
At last, Parliament has begun its debate on the tough anti-paper leak bill, named Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill. Minister of State in Prime Minister’s Office Jitendra Singh initiated the debate. He vowed stringent action against all those who are found guilty of leaking question papers in public examinations.
Jitendra Singh said, special fast track courts have been set up in Delhi, Maharashtra, Madhya Pradesh and Uttarakhand for speedy hearing of paper leak cases. The bill will be applicable not only on National Testing Agency, but also on all examinations conducted by UPSC, SSC, Railway, public sector banks and other tests conducted by the Centre.
Those found guilty of leaking question papers will face five to ten years’ imprisonment and fine up to Rs 50 lakh. Organized crime gang found guilty will face seven to 10 years’ imprisonment and fines up to Rs 10 crore. Outsourcing agency found guilty of lapses in biometric checking, transportation of question papers, etc. will have to face five to ten years’ imprisonment and fines up to Rs five crore.
Under the new law, it will be mandatory to complete investigations within two months, fast track courts will have to complete hearing within three months, verdicts by fast track courts can be challenged within ten days before High Court, and the High Court will have to give its verdict within three months. The “taarikh pe taarikh” system will be over.
Those in the opposition who are questioning why a new law has been introduced were the ones who had been complaining that the previous legislation was weak. In the previous law, those arrested on charges of paper leak used to get bail easily. Cases used to drag on for years in courts and punishment was delayed. The government has taken the initiative to change this.
Those arrested on charges of paper leak will not get bail easily. Final verdict will come within six months and jail terms and fines have been increased. It is now up to the opposition to come forward with valid suggestions if it wants more changes in the amendment bill. The government is also working under pressure. In order to make the system foolproof, a high-powered task force has been set up led by Nandan Nilekani, co-founder of Infosys.
This task force will give concrete suggestions on how to make examinations foolproof. It will also suggest means for improving the present recruitment system. There is no denying the fact that the massive student movement made the government wake up. A new law was drafted. A task force was set up and its wisdom can be relied upon. The opposition has been playing a game of one-upmanship.
Opposition leaders felt that if the bill is passed smoothly after a debate, the government will make a safe exit from the nationwide furore created by students. The opposition does not want the government to corner credit for enacting this law. All sorts of excuses were used to corner the government. It is a good thing that a foolproof system to curb paper leaks will come into effect through this new law.
There will be fear of law in the minds of paper leak mafias. The main issue is creating trust in the minds of students and their parents, so that they can feel that the system is working and the government is sensitive to their problems. As far as lifting of cases filed against student protesters is concerned, I want to recall what former Solicitor General of India Harish Salve told me in his interview in my show “Aaj Ki Baat”.
Harish Salve said, in his 45-years-long legal career, he did not find a single case where any protester was punished for taking part in demonstrations. Salve is right. In my student life, I took part in several agitations. There were cases filed against me, but in the end, all these cases were withdrawn. Similarly, this time too, all FIRs filed against students will be withdrawn and no cases will be initiated. Of course, this process takes time, but in the end, protesters are let off by the police.
देर आयद, दुरुस्त आयद : एन्टी पेपर लीक कानून जल्द बने
संसद में आज पेपर लीक को रोकने के लिए लाये गए बिल पर बहस शुरू हो गई. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बहस शुरू करते हुए साफ कहा कि सार्वजनिक परीक्षा में पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
जितेंद्र सिंह ने कहा कि दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये गए हैं ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा मिल सके. ख़ास बात ये है कि ये नया क़ानून सिर्फ़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाओं पर ही नहीं, बल्कि, UPSC, SSC, रेलवे, सरकारी बैंकों और केंद्र सरकार की तमाम भर्ती परीक्षाओं पर भी लागू होगा. पेपर लीक के दोषी को पांच से दस साल तक क़ैद की सज़ा होगी और उस पर 50 लाख रु. तक का जुर्माना लगेगा.
पेपर लीक में कोई गिरोह लिप्त पाया गया तो गिरोह के लोगों को सात से दस साल क़ैद की सज़ा होगी और 10 करोड़ रु. तक का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर बायोमेट्रिक चेकिंग, प्रश्नपत्र ले जाने जैसी सेवाएं देने वाली कंपनियां पेपर लीक में शामिल पाई गई तो उनको पांच से दस साल क़ैद की सज़ा होगी और पांच करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा.
नए कानून के तहत जांच एजेंसी को दो महीने में जांच पूरी करनी होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट को तीन महीने में मामले की सुनवाई पूरी करनी होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को तीस दिन के भीतर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा और हाईकोर्ट को भी तीन महीने में अपना फ़ैसला सुनाना होगा. यानी अब “तारीख पर तारीख” वाला सिस्टम खत्म होगा.
जो लोग ये कह रहे हैं कि नए कानून की क्या जरूरत है, वो दो दिन पहले तक ये कह रहे थे कि पेपर लीक के खिलाफ कानून कमजोर है. जो लोग पेपर लीक में पकड़े जाते हैं, उन्हें आसानी से बेल मिल जाती है, लंबे वक्त तक कोर्ट में केस चलते रहते हैं, न फैसला आता है, न अपराधियों को सजा मिलती है. ये बात सही भी थी. अब सरकार ने कानून में बदलाव करने की पहल की है. .पेपर लीक के आरोपियों को आसानी से बेल नहीं मिलेगी. छह महीने के भीतर फाइनल फैसला हो जाएगा. सजा की अवधि और जुर्माने की राशि भी बढ़ाई गई है.
अगर विपक्षी दलों को लगता है कि नए कानून में कुछ और कड़े प्रावधान होने चाहिए तो उन्हें सुझाव देने चाहिए. सरकार भी दबाव में है. परीक्षा प्रणाली को लीक प्रूफ बनाने के लिए इन्फोसिस के co-founder नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाया गया है. इस टास्क फोर्स का काम एक foolproof सिस्टम बनाने के लिए सुझाव देना है. ये परीक्षा प्रणाली में सुधारों के साथ साथ सरकारी भर्ती प्रणाली में सुधार के उपाय भी सुझाएगी.
ये सही है कि छात्रों के आंदोलन ने सरकार को जगाया. परीक्षा प्रणाली को foolproof बनाने के लिए नया कानून भी आया. Task Force भी बनाया गया जिसकी सूझबूझ पर भरोसा किया जा सकता है. लेकिन विरोधी दलों की तरफ से सारा झगड़ा खुद को सरकार से ज्यादा श्रेष्ठ साबित करना है. विपक्ष के नेताओं को लगता है कि उन्होंने इतना शोर मचाया, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और सरकार इसमें से निकल गई, अब वापस झमेला कैसे खड़ा किया जाए ?
अगर बिल पर बहस होगी, अगर टास्क फोर्स अपना काम करेगा तो कहीं सरकार को श्रेय न मिल जाए. इसलिए कोई न कोई बहाना ढूंढ कर सरकार को घेरने की कोशिश हुई, लेकिन इस चक्कर में अच्छी बात ये है कि एक चूकरहित परीक्षा प्रणाली बन जाएगी और पेपर लीक करने वाले माफिया के दिलोदिमाग में कानून का डर पैदा होगा. इस समय छात्रों और उनके मां-बाप को ये भरोसा दिलाना जरूरी है कि हमारे देश में एक सिस्टम से काम होता है और सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है.
रही बात छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों की. पिछले हफ्ते जब “आज की बात” में पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे मुझ से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 45 साल के करियर में उन्होंने एक भी ऐसा केस नहीं देखा, जहां किसी आंदोलन करने वाले को सज़ा हुई हो. हरीश साल्वे की ये बात सही है. छात्र जीवन में मैंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया है, केस भी बने, पर आखिर में सारे मामले वापस ले लिए गए. इसलिए इस बार भी न तो कोई FIR बचेगी, न कोई केस चलेगा. ये सामान्य बात है. प्रोसेस पूरा होने में समय लग सकता है लेकिन आंदोलन करने वाले हमेशा निकल जाते हैं, पुलिस छोड़ देती है.
If Parliament deadlock continues, let Centre bring anti-paper leak ordinance
On Friday, the Union Cabinet approved the draft legislation to curb paper leak mafia. It will be introduced in Parliament on Monday. The new bill will replace Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024. The new bill has tough provisions. It proposes hiking the present three to five years maximum jail punishment to up to 10 years’ imprisonment for individual offenders.
For organized crime gangs, the sentence has been upped from 10 years to life term imprisonment. Fine for individual offenders, currently at Rs 10 lakhs, will be increased in the new law. In case of organized crimes, including exam authority or service provider, the jail term will be up to 10 years and Rs 10 crore fine. The proposed legislation is likely to bring coaching centres within its purview if they indulge in any malpractice. Simultaneously, the Centre on Friday terminated the services of 47 officials of National Testing Agency.
The NTA structure will be revamped completely. Reforms in NTA should have happened much earlier. Informed sources told me, the outgoing Higher Education Secretary Vineet Joshi, who was transferred on Thursday night, was not allowing others to interfere in his work. In a way, he was the “Champat Rai” in the Education Ministry, who wanted to keep all critical matters under his control.
The NEET-UG exam was held under the supervision of Vineet Joshi, and when the leak bomb exploded, efforts were made to bring changes in NTA, but the Higher Education Secretary put his foot down. Vineet Joshi was the first director general of NTA, when it was set up. He was the chairperson of CBSE and till Thursday night, he was the acting chairperson of University Grants Commission. With his exit, the reforms process in NTA has begun.
On the Prime Minister’s directions, three fast track courts in Delhi, Aurangabad and Nagpur have been set up for speedy hearing of paper leak cases. Why is a stringent law needed to prevent exam paper leaks? There is a long background behind this. First, NEET was introduced to do away with state level pre-medical entrance exams. Secondly, it was meant to put a brake on private medical colleges charging exorbitant capitation fees. Thirdly, NEET was meant to ensure admissions to medical colleges based on merit. The aims were lofty, but the execution had serious lapses.
The powerful coaching industry in India, which has a turnover of several thousand crores of rupees, did not allow NEET to become successful. Coaching centre owners wanted to make their students toppers in NEET exam, so that they could rip off the parents of candidates by showing them their success rates. The exam paper leak mafia was the output of the greed-infested coaching industry. This was the reason why the NEET system failed.
Those who leaked question papers were nonchalant. They knew that a soft law would allow them to come out of bail if they are caught. In the absence of concrete evidence, conviction was next to impossible. The stringent anti-paper leak law should have been enacted much earlier. There is a Persian proverb, “Der Aayad, Durust Aayad”. (It came late, but it came right).
Former Solicitor General of India Harish Salve told me in an interview from London in India TV’s ‘Aaj Ki Baat’ programme, that if Parliament is unable to pass this bill due to logjam, let the government bring an ordinance. Salve said, whatever may be the route, the new law must be enforced at the earliest, so that protesting students can realize that their movement has achieved something. This law is necessary to regain the trust of students, bring basic reforms in education system and put an end to the bane of exam paper leak. This is the only best option available.
While negotiating with CJP student leaders, the government did not display any arrogance. The talks went on smoothly. The ministers agreed to go to the venue where they were asked to come. They welcomed all suggestions relating to education reforms from the CJP leaders. The suggestions given by CJP leaders will now be reflected in the new law on the anvil. Students will regain trust in the examination system.
On Thursday night, the Prime Minister spoke directly to the youths on social media. Whatever the opposition may say, Modi’s video on social media made its impact. I checked and found that more than 35 crore viewers watched his video on Instagram, X and Facebook. More than 80 lakh people liked his video. On Instagram alone, 27 crore people watched his video and nearly 13 lakh people liked it. This was the reason why the Prime Minister advised his ministers to remain active on Instagram to connect with the new generation.
As far as Sonam Wangchuk is concerned, it appears that the opposition leaders wanted him to continue with his hunger strike. For public consumption, they were appealing to him to call off his fast. They wanted Wangchuk to continue with his fast. Those running the CJP also wanted the same because they knew that their movement would gain credibility if Wangchuk continued with his hunger strike. When Sonam Wangchuk was taken away from Jantar Mantar by police, the movement got a fillip, more crowds assembled at Jantar Mantar.
The student leaders knew the value of having Wangchuk with them . This is because of Wangchuk’s image. He was once slapped with National Security Act, he was branded a Chinese agent, but these charges did not hold water. That is why there is a basic difference between Sonam Wangchuk’s and CJP’s approach. Sonam Wangchuk is an experienced activist and education reformer. He refrains from having an ego on any particular issue. He first spoke about the welfare of students and expressed concern over the education system. He continues to have a practical approach.
CJP leaders are new but they reflect the sentiment of students. They want changes in the examination system. A beginning has already been made. One must understand, it does not make any difference to fundamental reforms if a minister is sacked or if he resigns. It is a good thing that the government has shown its seriousness on the paper leak issue. Changes have begun in NTA. This body will now be made more transparent and accountable.
The new stringent law will surely strike terror in the minds of those who indulge in paper leaks. The after-effects will be known soon. Finally, one must understand that the credit for whatever that is happening today goes solely to the student movement. It was because of the pressure from young students that the government became alert and switched to action mode.
पेपर लीक पर कड़ा कानून : अगर संसद न चले तो सरकार अध्यादेश लाए
कैबिनेट ने पेपर लीक के खिलाफ नए कड़े कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी. सोमवार को ये बिल संसद में पेश होगा. सरकार जो नया बिल ला रही है, वह 2024 में बने Public Examinations (Prevention of Unfair Means) एक्ट की जगह लेगा. 2024 के क़ानून में पेपर लीक के दोषियों को तीन साल से लेकर अधिकतम पांच साल क़ैद की सज़ा का प्रावधान था, जबकि पेपर लीक का संगठित अपराध करने वालों को 10 साल तक कैद की सज़ा का प्रावधान था.
नए बिल में तीन से पांच साल कैद की सज़ा को बढ़ाकर 10 साल किया गया है, जबकि संगठित अपराध करने वालों को उम्रकैद की सज़ा होगी. अभी पेपर लीक के दोषियों पर अधिकतम एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, नए कानून में जुर्माने की रक़म को बढ़ाकर दस करोड़ रुपए किया गया है. सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में आमूल चूल परिवर्तन करने का फैसला किया है. कल ही NTA के 47 अफसरों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं. इनके स्थान पर नये अफसर नियुक्त होंगे.
NTA में सुधार बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, पर जानकार कहते हैं कि जिस उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को गुरुवार की रात को हटाया गया, वह किसी को हाथ भी नहीं रखने देते थे. एक तरह से कहा जाय तो वह शिक्षा मंत्रालय के “चंपत राय” थे, सब कुछ अपने नियंत्रण में रखते थे. NEET की परीक्षा विनीत जोशी की देखरेख में हुई थी. पेपर लीक होते ही NTA में बदलाव लाने की कोशिश की गई लेकिन उच्च शिक्षा सचिव ने कुछ होने नहीं दिया.
विनीत जोशी NTA के पहले महानिदेशक थे, उन्होंने ही NTA बनाया. एक समय वह CBSE के चेयरमैन थे और गुरुवार रात तक UGC के अस्थायी चेयरमैन भी थे. सारे विवाद इन्हीं तीन जगहों पर हुए. विनीत जोशी का शिक्षा मंत्रालय से तबादले के साथ ही NTA में सुधार लागू हो गया. प्रधानमंत्री के आदेश पर पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए तीन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन हो चुका है. ये कोर्ट दिल्ली, औरंगाबाद और नागपुर में खोले गये हैं.
पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून क्यों लाना पड़ा? इसकी एक पृष्ठभूमि है. जब NEET परीक्षाएं शुरू हुईं, तो इसके तीन उद्देश्य थे. पहला, अलग अलग राज्यों में होने वाली एंट्रेंस परीक्षाओं को खत्म करना, दूसरा, प्राइवेट कॉलेजों द्वारा वसूले जाने वाले कैपिटेशन फी को समाप्त करना, और तीसरा, मेडिकल कॉलेजों में केवल मैरिट के आधार पर एडमिशन हो, ये सुनिश्चित करवाना. इरादा नेक था, पर ये हो नहीं पाया. इसे हजारों करोड़ रु. की कोचिंग इंडस्ट्री ने होने न दिया.
कोचिंग सेंटर्स को दिलचस्पी थी अपने छात्रों को topper दिखाना, ताकि वे छात्रों के मां-बाप को success rate का लालच दिखाकर लूट सकें. Paper leak करने वाले माफिया इसी लालच पर आधारित व्यवस्था से पैदा हुए. NEET का सिस्टम भी इसीलिए फेल हुआ. क्योंकि पेपर लीक करने वाले बेखौफ थे, पकड़े गए तो बेल हो जाती थी, बिना सबूत के सज़ा नहीं हो सकती थी. पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था. अब देर आए, दुरुस्त आए.
कल हरीश साल्वे ने इंडिया टीवी पर मेरे “आज की बात” शो में कहा था कि अगर संसद हंगामे के कारण ना चले, तो तो सरकार अध्यादेश लाये. रास्ता जो भी हो, ये कानून जल्दी से जल्दी आना चाहिए, छात्रों को लगे कि उनकी बात का असर हुआ. ये छात्रों का भरोसा जीतने के लिए, परीक्षा प्रणाली में बुनियादी सुधार लाने के लिए, पेपर लीक जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प है. CJP के छात्रों से बात करने में सरकार ने कोई ego नहीं दिखाई, ये अच्छी बात है. जहां छात्रों ने कहा, वहीं जा कर बात की.
छात्रों ने व्यवस्था में सुधार के जो सुझाव दिए, उनका स्वागत किया. ये सुझाव नये पेपर लीक निवारण कानून में और NTA में होने जा रहे सुधारों में नज़र आएंगे. छात्रों का सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा. गुरुवार रात प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए छात्रों को सीधा संबोधित किया था. विरोधी दल चाहे जो भी दावे करें, मोदी के video का असर तो हुआ है. मैंने check किया, इस video को Instagram, X और Facebook पर मिलाकर 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा, 80 लाख से ज्यादा लोगों ने like किया. अकेले Insta पर 27 करोड़ लोगों ने इस video को देखा और करीब 13 लाख लोगों ने like किया. इसीलिए मोदी ने अपनी सरकार के मंत्रियों से कहा कि वे Instagram पर एक्टिव हों, नई पीढ़ी के लोगों के साथ जुड़े रहें, ये ज़रूरी है.
रही बात सोनम वांगचुक की, ऐसा लगता है कि विरोधी दलों के जो नेता वांगचुक से अनशन खत्म करने की पहले मांग कर रहे थे, असल में वो चाहते थे कि वांगचुक अनशन जारी रखें. CJP का आंदोलन चलाने वाले भी ये जानते हैं कि सोनम वांगचुक के शामिल होने से उन्हें credibility मिली. जब वांगचुक को पुलिस ने उठाया तो आंदोलन तेज हुआ, भीड़ बढ़ी, इसीलिए वो वांगचुक की कीमत को समझते हैं. इसकी वजह वांगचुक की छवि है. उन पर न NSA लगाने का असर पड़ा, न उन्हें Chinese agent करार देने पर किसी ने विश्वास किया. इसीलिए सोनम वांगचुक और CJP के approach में एक बुनियादी फर्क है.
वांगचुक अनुभवी activist और education reformer हैं. इसीलिए उन्होंने किसी बात को ego का मुद्दा नहीं बनाया. सबसे पहले छात्रों की भलाई की बात की और फिर शिक्षा में सुधार पर चिंता जताई. ये एक practical approach है. CJP के नेता नए हैं लेकिन वो छात्रों का sentiment reflect करते हैं. वो परीक्षा प्रणाली में बदलाव चाहते हैं. उसकी शुरूआत हो गई है. सिर्फ इतना और समझने की जरूरत है कि किसी एक मंत्री को हटाने या उनके हटने से बुनियादी सुधारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता.
ये अच्छी बात है कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर गंभीरता दिखा रही है. NTA में बदलाव शुरू हो गया है. अब NTA में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी. नये कड़े कानून से पेपर लीक कराने वालों में कानून का खौफ पैदा होगा. इसका असर जरूर दिखेगा. और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो हो रहा है, इसका पूरा श्रेय छात्रों के आंदोलन को मिलना चाहिए. ये नौजवानों के प्रेशर का ही नतीजा है, जिससे सरकार अलर्ट हुई और एक्शन मोड में आई.
Enact a stringent law to crush paper leak mafia
Several positive developments took place post-midnight on the NEET paper leak issue. Climate activist Sonam Wangchuk called off his 26-days-old hunger strike in the presence of two central ministers J. P. Nadda and Jitendra Singh.
The Centre has given him written assurance that it would withdraw all cases filed against students, and give compensation to the families of those students who committed suicide after the NEET paper leak.
Around midnight, Prime Minister Narendra Modi posted a video message promising stringent punishment for those responsible for NEET-UG paper leak. He said, work has already begun to set up special fast track courts in Delhi and other cities to handle paper leak cases. On Friday, Cockroach Janata Party leaders met two central ministers at V. P. Patel House. They told the ministers that their demand for ouster of Education Minister Dharmendra Pradhan was non-negotiable.
Millions of students are worried because of exam paper leak. But some political parties are trying to hijack their agitation. Parliament has not been able to transact any business for the last five days because opposition is insisting on its demand for resignation of Dharmendra Pradhan before any debate is initiated. On one hand, students are sitting on dharna at Jantar Mantar, and on the other hand, Congress leader Rahul Gandhi is trying to sit on dharna, first near the PM’s residence and later near Gandhi Smriti.
MPs belonging to left parties, Samajwadi Party, RJD, Mamata Banerjee’s TMC, Sharad Pawar’s NCP, Uddhav Thackeray’s Shiv Sena, and Indian Union Muslim League joined Rahul Gandhi in his dharna. It seems Rahul Gandhi is trying to keep the reins of the paper leak protest movement in his hands and is searching for fresh options daily. The question now is, how can a solution be found in such an atmosphere of mistrust? The problems of agitating students are genuine. The popular sentiments are with the students. Nobody wants any exam paper leak.
Nobody wants students to be subjected to lathi charge. If a single student is injured, it is a blow to our society. Let something positive emerge from this agitation and crisis. Let the students regain the trust that the government will stamp out exam paper leaks. Those engaged in exam paper leaks are powerful people, they are wealthy, they easily get bail and their release from jail rubs salt into the wounds of common people.
The law should be such that these corrupt individuals must never get bail. The legal provisions for such crimes must be more than three to five years’ jail. There is need to strike fear in the minds of those who leak exam question papers. But any solution can emerge only through talks and not through confrontation. For that to happen, both sides must come to the negotiation table.
I think Sonam Wangchuk is right, when he says that no cases should be slapped against those who were staging peaceful protest. The impression created in the minds of students that no positive outcome can emerge from peaceful protests must be removed. It was only when the government gave written assurance that no action would be taken against peaceful protesters, Sonam Wangchuk broke his hunger strike. Wangchuk is an experienced man and he can work as a bridge between the government and students.
Normally there are no leaders in such agitations, but a mediator is required. Last evening in my ‘Aaj Ki Baat’ show on India TV, I spoke to former Solicitor General Harish Salve, who was in London. Salve said, removing a minister will not solve problems. What is required is changing the examination system so that there must not be a shred of doubt in the minds of students.
Salve suggested the creation of an independent, autonomous body, which must have oversight of all national level exams. Secondly, he suggested enacting a stringent law against paper leak mafia. Under the present BNS legal provisions, those who are guilty easily get bail and jail provisions are minimal. The new law, he said, must fix all such loopholes. It should end bail provisions for such accused, like the PMLA, and life term imprisonment must be the maximum punishment. I hope the government will think over his suggestions and enact a law.
Presently, the government’s focus is on restoring the trust in the mind of students. Let me mention here, there have been incidents in which anti-social elements, in the guise of protesters, attacked police officers with pointed stones and knives. They are not students. They are those who want to incite violence by taking undue advantage of the student protests. In my student life, I was beaten several times by police.
I know how anarchic elements infiltrate when students stage protests. In this modern age, everybody carries a cellphone. People make videos from all angles, rioters wear masks to evade tracing, and they use tools like BitChat to bypass internet surveillance. They depend on device-to-device contact, which neither requires a SIM, nor a mobile number or an e-mail address.
For the police, it is not possible to map such phone calls. Those who attack policemen tarnish the entire student movement. People must be on guard against such elements. If police takes action against such elements, people should not defend the rioters. I understand the pain of the students. In my student days, I had been part of student agitations, I was beaten up by police and even thrown into jail. In those days, student protests were free from the influence of political parties. Students used to carry out agitation themselves.
Nowadays it is difficult to differentiate between a student and a party activist. Secondly, many videos that are posted on social media become sources of misinformation. Baseless rumours are circulated, leading to confusion and violence. I can say from my own experience that violence is not the path for solution. If both sides are sincere, they should set their ego aside and come to the negotiation table.
Examination paper leak is a serious issue. The government must find a way out. Students must get the assurance that the government stands with them. The government is ready to crush the paper leak mafia. Those who are protesting on the roads must accept the government’s offer for discussion. This is in everyone’s best interest.
पेपर लीक माफिया को कुचलने के लिए कठोर कानून बने
छात्र आंदोलन को लेकर देर रात के बाद कई अच्छी खबरें आईं. सोनम वांगचुक ने 26 दिन से जारी अपना अनशन दो केंद्रीय मंत्रियों, जे पी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में तोड़ा. सरकार ने वांगचुक को लिखित आश्वासन दिया कि छात्रों के खिलाफ दर्ज केस वापस होंगे और पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को अपने वीडियो संदेश में कहा कि सरकार पेपर लीक के दोषियों को कठोर सज़ा देने के लिए कड़े कानून बनाएगी और उन पर मुकदमे चलाने के लिए देश के कई शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने का काम शुरू हो चुका है. शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्रियों से मिलने विट्ठलभाई पटेल हाउस गए. छात्र नेताओं की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें.
ये सही है, करोड़ों छात्र पेपर लीक को लेकर परेशान हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कई राजनीतिक नेता उनके आंदोलन को हाइजैक करने में लगे हैं. विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले पांच दिन से संसद में छात्रों से जुड़े सवालों पर बहस नहीं हो पाई. एक तरफ छात्र जंतर मंतर में धरने पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ कभी प्रधानमंत्री के आवास के पास, तो कभी गांधी स्मृति में धरने पर बैठे.
कांग्रेस के अलावा लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, RJD, ममता बनर्जी की TMC, शरद पवार की NCP, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद, राहुल गांधी के साथ धरने पर बैठे. राहुल गांधी की तीन मांगें हैं : एक, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, दो, जिन पुलिस वालों ने छात्रों पर 20 जुलाई को लाठियां बरसाई, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और तीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेद प्रकट करें.
राहुल गांधी पेपर लीक मामले में अपना अलग “जंतर मंतर” चलाना चाहते हैं. वो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि उन्हें शक है कि CJP को सरकार ने खड़ा किया है ताकि पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने का श्रेय राहुल गांधी को न मिल सके. शक सिर्फ राहुल गांधी को ही नहीं है. अरविंद केजरीवाल को भी है, अखिलेश यादव को भी है. पेपर लीक के मामले में दो-दो मोर्चे खुल गए हैं क्योंकि सबको एक दूसरे पर शक है.
राहुल गांधी पेपर लीक का आंदोलन अपने हाथ में रखना चाहते हैं. इसीलिए वो हर थोड़े दिन में एक नया विकल्प तलाशते हैं. ऐसे अविश्वास के वातावरण में कोई समाधान कैसे निकलेगा ? पहली बात तो ये कि छात्रों की समस्या genuine है. लोगों की भावनाएं छात्रों के साथ हैं. कोई नहीं चाहता कि पेपर लीक हो. कोई नहीं चाहता कि प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती हो. एक भी छात्र को अगर चोट पहुंचती है तो वो पूरे समाज की छाती पर कुठाराघात है. अच्छा तो ये होगा कि इस आंदोलन से, इस संकट से कुछ positive निकल कर बाहर आए. छात्रों को ये भरोसा दिलाया जाए कि सरकार पेपर लीक को जड़ से खत्म करेगी.
पेपर लीक कराने वाले लोग ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, वो ज़मानत पर छूट जाते हैं और जले पर नमक छिड़कते हैं. कानून ऐसा हो कि उनकी जमानत न हो पाए. सजा तीन से पांच साल से कहीं ज्यादा हो. पेपर लीक करने वालों के दिलोदिमाग में कानून का डर हो, सज़ा का खौफ हो. लेकिन ये रास्ता बातचीत से निकल सकता है, टकराव से नहीं. इसीलिए दोनों पक्षों को बातचीत के लिए मेज पर आना चाहिए. मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक की ये बात सही है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करने वालों के खिलाफ कोई केस नहीं चलना चाहिए बल्कि छात्रों का ये impression दूर होना चाहिए कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की बात कोई नहीं सुनता.
सरकार शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने का आश्वासन दे चुकी है, इसीलिए सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा. सोनम वांगचुक अनुभवी हैं. वो सरकार और छात्रों के बीच bridge का काम कर सकते हैं. आम तौर पर ऐसे आंदोलन में जहां कोई एक नेता नहीं होता, किसी एक mediator की जरूरत होती है. कल रात “आज की बात” में मैंने लंदन में बैठे सुप्रसिद्ध वकील और पूर्व सॉलीसिटर जनरल हरीश साल्वे से बात की. हरीश साल्वे की ये बात सही है कि पेपर लीक मामले में किसी मंत्री को हटाने से कुछ नहीं होगा.
जरूरी ये है कि सिस्टम को बदला जाए, एग्जाम का सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे किसी बच्चे के मन में कोई शंका न हो. हरीश साल्वे ने सुझाव दिया कि एक ऐसी बॉडी बने, जो स्वतंत्र हो, स्वायत्त हो, और यही बॉडी पूरे देश के एग्जाम कराए. दूसरी बात उन्होंने कही कि पेपर लीक के खिलाफ एक अलग कानून बने क्योंकि मौजूदा कानूनों में आरोपियों के बचने की संभावना है, सजा कम है, आसानी से बेल मिल जाती है.
नए कानून में ये सारी कमियां दूर हों, बेल का प्रोविजन खत्म हो, उम्र कैद की सजा हो. उम्मीद है सरकार इन बातों पर विचार करेगी और कानून लाएगी. फिलहाल सरकार का फोकस सिस्टम पर छात्रों का भरोसा कायम करने पर है. यहां मैं ये भी बता दूं, जो लोग आंदोलन की आड़ में पुलिस पर चाकू से वार कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, वो छात्र नहीं हैं. ये वो लोग हैं जो छात्रों के आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़काना चाहते हैं. साफ दिखाई दे रहा है, उनकी कोशिश है कि पुलिसवालों को घेर कर मारा जाए, पुलिस तैश में आ जाए, लाठी चलाए, पब्लिक के दो चार लोगों को गहरी चोट लगे. और पूरी सरकार इस चक्रव्यूह में फंस जाए.
छात्र जीवन में पुलिस की मार मैंने भी खाई है. मैं जानता हूं किसी भी आंदोलन में अराजकता फैलाने वाले कैसे घुसते हैं. हालांकि आज का ज़माना अलग है. आज हर किसी के हाथ में mobile है, हर angle से video बनता है, दंगा करने वाले पकड़े ना जाएं, Trace ना हो पाएं इसके लिए वो mask लगाते हैं, वो normal messaging platforms के बजाए BitChat जैसे tools का इस्तेमाल करते हैं, Internet bypass करके device to device contact होता है. इसमें ना SIM होता है ना mobile number, ना ही E-mail address. इसलिए पुलिस के लिए ऐसे फोन की mapping करना संभव नहीं होता.
पुलिस पर हमला करने वाले पूरे आंदोलन को बदनाम करते हैं. इसीलिए ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है. उनके खिलाफ अगर पुलिस action ले तो किसी को उन्हें defend नहीं करना चाहिए. मैं छात्रों का दर्द समझता हूं. मैंने भी छात्र आंदोलनों में हिस्सा लिया है, पुलिस की मार खाई है, जेल भी जाना पड़ा लेकिन उस ज़माने में छात्र आंदोलनों पर राजनीतिक दलों का ज्यादा प्रभाव नहीं होता था. छात्र अपना आंदोलन चलाते थे. अब तो पता ही नहीं चलता कि कौन छात्र है, कौन किसी पार्टी का activist है. दूसरी बात, जिस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर post किए जाते हैं, वो misinformation का source बन जाते हैं. अफवाहें फैलती हैं, गलतफहमियां पनपती हैं और इस कारण हिंसा भी भड़कती है.
मेरा अनुभव कहता है कि हिंसा से कभी भी हल नहीं निकलता. अगर नीयत समस्या हल करने की है तो दोनों पक्षों को अपनी ego छोड़कर बातचीत की मेज़ पर आना चाहिए. पेपर लीक गंभीर मसला है. इसका रास्ता सरकार को निकालना है. छात्रों को ये विश्वास दिलाना है कि सरकार युवाओं के साथ है. सरकार पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है. प्रोटेस्ट करने वालों को भी सरकार के साथ बातचीत की पहल को स्वीकार करना चाहिए. इसी में सबका भला है.
Is Ram Mandir back on track?
Steps are being taken to bring about a complete transformational change in Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust. New trustees will be inducted and the trust deed will be amended to add provision for appointing a CEO.
The three-member committee headed by retired judge Pradeep Kohli will shortlist the names for the post of CEO. Responsibilities will be fixed for chairperson, general secretary, treasurer and all trustees in the new deed. It is being drafted by K. Parasaran, the noted Supreme Court advocate who fought the Ram Janmabhoomi case. He is himself the founder trustee.
Amendment of deed, appointment of a CEO and several other key issues will be discussed at the July 22 meeting of the trust. 200 kg of silver bricks donated by Vishwa Sindhi Seva Sangam to Champat Rai on January 26, 2021, have now been accounted for. Raju Manwani, the international president of the Samaj had expressed apprehension about the bricks.
Trust treasurer has told Manwani that 200 silver bricks of 1 kg each have been melted by Minting Corporation of India in Hyderabad into bricks of 20 kg each. These have been deposited in the SBI locker in Ayodhya. The management of Ram Mandir now appears to be on track. Donation money will be deposited on rotational basis in public sector banks instead of the local SBI branch only.
A new CEO will take over, strict vigilance will be maintained and donation money stolen are being seized from the pilferers. Their ill-gotten properties will also be confiscated. Chief Minister Yogi Adityanath is raising the Ram Mandir issue in each of his rallies. He wants to prevent the opposition from making it an election issue next year.
Is Mayawati losing her ground?
Bahujan Samaj Party supremo Mayawati came out with a statement after a long gap. In her statement she said, some Dalit leaders are shedding crocodile tears in order to garner votes but they are actually enemies of Dalits. She was indirectly referring to Bhim Army chief Chandrashekhar Azad, the MP from Nagina, UP.
Mayawati said, these leaders do not do anything worthwhile for the Dalits and vanish after embroiling poor Dalits in legal cases. The issue relates to the murder of Dalit girl Lalita Gautam. Meerut SSP had ordered action against Bhim Army supporters who were staging a protest.
On Friday, Azad went to Meerut to meet the victim’s family. He was prevented from entering the city by police, but after two hours, he was allowed to meet the family members. Chandrashekhar Azad said, if Mayawati had an iota of sympathy for Dalits, she should have gone to Meerut to meet the victim’s family instead of issuing a statement from her home. The murder of Lalita Gauram deserves to be condemned.
Naturally, political leaders are out doing politics over this issue. Mayawati feels she is losing her grip over Dalit voters. She criticized Chandrashekhar Azad, but her problem is that she is rarely seen among the public and is content issuing written statements only. Instead of staging protests, Mayawati is telling Dalits not to come out on the streets and take law into their hands. Other Dalit leaders are trying to take advantage of this situation, but Mayawati is unwilling to change.
Will Sharad Pawar join NDA?
A five-minute meeting between Sharad Pawar and Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde in his Mantralaya chamber sparked speculations in state politics about Pawar’s next move. Shiv Sena and Congress leaders who are in alliance with Sharad Pawar’s NCP are tense. There are speculations that Pawar may cross over to NDA. BJP leaders described Sharad Pawar as the tallest, seniormost and most venerated leader of Maharashtra. They said, if Pawar decides to join NDA, he is welcome.
Eknath Shinde’s Shiv Sena said, Sharad Pawar knows the pulse of the people and if he joins Mahayuti alliance , there is nothing to be surprised about. Uddhav Thakeray’s Shiv Sena is up in arms. Party leader Sanjay Raut said, “Pawar could have met Shinde anywhere else. There was no need to meet him in his official chamber. By doing so, Sharad Pawar is losing his credibility”, he said.
Eknath Shinde said, if anybody visits your home or office, he should be welcomed. “This is part of Maharashtrian culture. Since a senior leader like Sharad Pawar had come to meet him, he did what was necessary”, he added. Sharad Pawar has friends in every political party. He has relationships in most places. It should not be made an issue as to where he goes and whom he meets. But Uddhav Sena has problems when Eknath Shinde’s name crops up.
Uddhav’s leaders did not even think that Sharad Pawar is the seniormost and most experienced political leader of Maharashtra. His administrative capability and his grip on politics are unmatched. I knew how once Pawar Saheb lost the race to become the Prime Minister. The chair was ready for him, but he missed. This is the first time I am being told that Pawar missed becoming the Rashtrapati.
Should food adulterators be hanged?
This news should make everyone sit up and read. Normally, customers in India munch green fennel seeds (saunf) after having their meals in dhabas and restaurants. The ‘saunf’ that you eat may be harmful and adulterated. Nearly 26,000 kilograms of adulterated ‘saunf’ was seized from Unjha in Gujarat’s Mehsana district from a factory. The ‘saunf’ looked fresh and green, but they were actually painted with harmful green colour.
During a raid conducted by food safety department at the factory, it was found that this adulterated ‘saunf’ was being sent for sale throughout the country. Even the bags in which they were stuffed appeared green in colour. The fennel seeds had developed molds and were infested with worms. The factory owner was using green colour used for clothes to give the fennel seeds a fresh look.
A few days ago, food safety department raided more than 100 hotels and restaurants. Not one of them was found to be using ‘paneer’ made from milk. We often read reports about vegetables being coloured and sold in markets. This is a case for worry. There are many countries in the world which give capital punishment to food adulterators. The same law must be applied in India.
राम मंदिर : क्या व्यवस्था ठीक ठाक है?
चढ़ावे में चोरी पकड़े जाने के बाद अब राम मंदिर के प्रबंधन में आमूल परिवर्तन करने की तैयारी है. ट्रस्ट में नए सदस्य आएंगे. ट्रस्ट की डीड में बदलाव होगा क्योंकि वर्तमान bye-laws में किसी सीईओ की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है.
ट्रस्ट डीड में बदलाव करके CEO की नियुक्ति का प्रावधान जोड़ा जाएगा. ट्रस्ट के अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के साथ साथ बाकी सदस्यों की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी. चोरी के खुलासे के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लापरवाही भी सामने आई है. अब SBI के अलावा दूसरे बैंकों में भी चढ़ावे की रकम को रोटेशन के हिसाब से जमा करने की व्यवस्था की जाएगी.
राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाले वकील के. पारासरन राम मंदिर ट्रस्ट के फाउंडिंग ट्रस्टी हैं. ट्रस्ट के नियमों में बदलाव की जिम्मेदारी के. पारासरन को सौंपी गई है. पारासरन अपने सुझाव 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में रखेंगे. उसी मीटिंग में तीन सदस्यों की कमेटी मंदिर के CEO के लिए तीन नामों का सुझाव देगी. CEO के नाम का फैसला इसी बैठक में होगा. राम मंदिर ट्रस्ट ने सिंधी समाज को चांदी की 200 ईंटों का रिकॉर्ड सबूतों के साथ भेज दिया है.
विश्व सिंधी सेवा संगम के अन्तरराष्ट्रीय अध्यक्ष राजू मनवानी ने 200 किलो चांदी की ईंटें 26 जनवरी 2021 को चंपत राय को सौंपी थीं लेकिन चढ़ावे में चोरी की खबरों के बाद राजू मनवानी ने चांदी की ईंटों को लेकर भी आशंकाएं जताई थीं. शुक्रवार को ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविन्द देव गिरि ने सिंधी सेवा संगम को चांदी की इन ईंटों के बारे में पूरी जानकारी दी. गोविन्द देव गिरि ने बताया कि चांदी की सारी ईंटें सुरक्षित हैं, चढ़ावे के रजिस्टर में एंट्री है, एक-एक किलो चांदी की दो सौ ईंटों को अगस्त 2024 में मिंट कॉरपोरेशन की हैदराबाद ब्रांच को भेजा गया था. वहां पर इन्हें गला कर 20-20 किलो की चांदी की ईंटों में ढाला गया और अब ये अयोध्या में स्टेट बैंक की शाखा के लॉकर में सुरक्षित रखी हैं.
राजू मनवानी ने राम मंदिर ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया. राम मंदिर में अब CEO आ जाएगा, बैंक बदल जाएगा, विजिलेंस की व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी, लूटने वालों से कैश की बरामदगी हो गई, चोरी के पैसे से खरीदी गई संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, सोने की रामचरितमानस मिल गई, चांदी की सारी ईंटें सुरक्षित हैं. प्रभु राम के मंदिर में व्यवस्था पटरी पर आने लगी है. योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में उनके विरोधी राम मंदिर में चोरी के मुद्दे का इस्तेमाल न कर पाएं.
क्या दलित वोटर्स मायावती से दूर हो रहे हैं?
लम्बे वक्त के बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती सामने आईं. मायावती ने चन्द्रशेखर आजाद जैसे नेताओं को दलितों का दुश्मन बताया, कहा कि वोटों के चक्कर में कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहाने दलितों के बीच पहुंच जाते हैं, उनके लिए करते तो कुछ नहीं, उल्टे गरीबों को कानूनी पचड़ों में फंसा कर गायब हो जाते हैं. मुद्दा था, मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या का. मेरठ के SSP ने भीम आर्मी के प्रदर्शनकारियों की पिटाई कर दी, उन्हें थप्पड़ मारे.
शुक्रवार को चन्द्रशेखर आजाद रावण दलित लड़की के परिवार से मिलने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. दो घंटे बाद पुलिस ने उन्हें मेरठ में घुसने की इजाजत दी. चन्द्रशेखर ने मायावती को जवाब दिया. कहा, अगर मायावती को दलितों के दर्द का वाकई एहसास होता तो घर में बैठकर बयान न देतीं, मेरठ में पीड़ित परिवार से मिलतीं. मेरठ में यूपी की बेटी की हत्या दुखद और निंदनीय है. इस पर सियासत होना स्वाभाविक है.
मायावती को लगता है कि दलित वोट उनके हाथ से खिसकने लगा है. उन्होंने इस मुद्दे को लेकर चंद्रशेखर आजाद पर वार किया, पर मायावती की समस्या ये है कि वो सिर्फ लिखा हुआ बयान पढ़कर काम चलाना चाहती हैं. अब वो पब्लिक के बीच दिखाई नहीं देतीं और लोगों को भी सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मना कर रही हैं. उनकी इस कमी का फायदा दूसरे दलित नेता उठा रहे हैं लेकिन मायावती बदलने को तैयार नहीं हैं.
क्या शरद पवार NDA में जाएंगे?
महाराष्ट्र में इस वक्त उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के नेता जबरदस्त टेंशन में हैं क्योंकि चर्चा है कि शरद पवार NDA के साथ जा सकते हैं. गुरुवार को शरद पवार की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात हो गई, पांच मिनट अकेले में बात हुई. इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया.
बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे बड़े, सबसे सीनियर और सबसे सम्माननीय नेता हैं, अगर वो साथ आएंगे तो उनका स्वागत होगा. एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी कहा कि शरद पवार वक्त की नब्ज़ पहचानते हैं, अगर वो महायुति में आते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है. उद्धव ठाकरे की शिव सेना भड़क गई. संजय राउत ने कहा कि शरद पवार कहीं भी मीटिंग कर सकते थे, मंत्रालय में एकनाथ शिंदे के केबिन में जाने की क्या ज़रूरत थी. इस तरह की हरकतों से शरद पवार की विश्वसनीयता खत्म होती है.
संजय राउत ने कहा, अगर शरद पवार को गद्दारों के साथ बैठना है तो उन्हें अपने साथ हुए धोखे पर बात नहीं करनी चाहिए. एकनाथ शिंदे ने कहा, अगर कोई आपके घर आए तो उसका सम्मान करना महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा है, सीनियर लीडर शरद पवार आए तो उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था. आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अपनी सीट शरद पवार के सम्मान में छोड़ दी थी, इसके बाद भी शरद पवार अगर एकनाथ शिंदे के साथ बैठेंगे तो दुख होना स्वाभाविक है.
शरद पवार के हर पार्टी में दोस्त हैं, सब जगह उनके रिश्ते हैं, इसीलिए वो कहां बैठे, किसके साथ बैठे, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए. लेकिन उद्धव सेना को तो शिंदे का नाम सुनते ही मिर्ची लग जाती है. उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि शरद पवार वाकई में महाराष्ट्र के सबसे सीनियर और सबसे अनुभवी नेता हैं. उनकी प्रशासनिक क्षमता और राजनीति पर पकड़ दोनों कमाल की हैं. मुझे ये तो मालूम था कि पवार साहब कैसे प्रधानमंत्री बनते-बनते रह गए. कुर्सी सामने थी और वह चूक गए लेकिन ये आज पहली बार सुना कि वो राष्ट्रपति बनते बनते भी रह गए.
क्या मिलावट करने वालों को फांसी दी जानी चाहिए?
एक खबर आपको सावधान करने वाली. ढाबों और रेस्तरां में खाने के बाद आप जो सौंफ खाते हैं, वो मिलावटी और ज़हरीली हो सकती है. गुजरात के मेहसाणा में 26 हजार किलो जहरीली सौंफ ज़ब्त हुई. ये सौंफ देखने में हरी दिखती है लेकिन हकीकत में इसे जहरीले रंगों से रंगा गया था.
मेहसाणा के ऊंझा इलाके की इस फैक्ट्री में सौंफ की सफाई होती थी, पैक करके पूरे देश में सप्लाई होती थी. अफसरों ने देखा कि बोरों में भरी सौंफ सड़ी हुई थी, उनमें फफूंद लग चुके थे, कीड़े पड़ चुके थे. जिन बोरों में सौंफ भरी गई थी, उन बोरों का रंग भी हरा हो गया था. कमरे की दीवारें हरे रंग में रंगी थीं. जांच हुई तो पता लगा कि फैक्ट्री मालिक सड़ी हुई घटिया सौफ खऱीद कर उसे कपड़ों को रंगने वाले हरे रंग से रंग देता था.
कुछ दिन पहले अहमदाबाद के सौ से ज्यादा होटल्स और रेस्तरां पर रेड की गई. इन होटल्स में परोसे जाने वाले पनीर की जांच की गई…तो पता लगा कि किसी भी होटल में मिल्क पनीर का इस्तेमाल नहीं हो रहा था. सब्जियों को रंग कर बेचने की खबर अक्सर आती हैं. ये चिंता की बात है. दुनिया के कई देशों में इस तरह की हरकतें करने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है. इसी तरह का कानून हमारे देश में भी होना चाहिए.
Gangs of Lawrence Bishnoi: How did FBI expose the nexus?
Gangsters sitting inside Indian jails have been ordering targeted killings, making extortions across continents and carrying on with drug smuggling with impunity. This has been revealed in three chargesheets filed by US Department of Justice for the FBI in American courts. The chargesheets are the results of three-year-long painstaking efforts made by FBI undercover agents and informants into the shady world of Lawrence Bishnoi, Goldy Brar, Jaggu Bhagwanpuria and several other Indian gangs.
They make interesting reading and are enough to secure sentences from American courts. FBI has filed three chargesheets against the gangs led by Lawrence Bishnoi, Jaggu Bhagwanpuria and Ravinder Singh Dhandha in a court in California. FBI has also made a Punjab Police inspector as one of the accused. It has sought his extradition. The inspector has since been sent to police lines in Punjab. The chargesheets reveal how FBI undercover agents played out a double-cross plot with Bishnoi gang, similar to that in the Bollywood film ‘Khosla Ka Ghosla’.
The agents secured entry into the gangs, won the trusts of dons and collected valuable evidence about crimes that were committed. In short, FBI double-crossed the gang leaders who were trying to be too clever by half. The question now is: What will happen to Lawrence Bishnoi now in Sabarmati jail in Gujarat? His gang members are also in several Indian jails.
What will happen when extradition will be demanded consequent to the FBI chargesheets? If they are extradited to the US, their ill-gotten properties will be seized and the dons will forget how to make extortions while staying inside US prisons.
Khamenei buried : Can US get out of Iran quagmire?
Iran’s former supreme leader Ayatollah Ali Khamenei was laid to rest at the Imam Reza Shrine in his hometown of Mashhad. The burial in the shrine concluded a week-long nationwide funeral. Ayatollah Khamenei, his daughter-in-law and grandchildren were killed more than four months ago in a U.S. and Israeli airstrike that spared the US-Iran conflict.
Khamenei’s son Mojtaba did not attend the funeral as he is still recovering from serious injuries. Mojtaba, the new supreme leader, is yet to appear in public, where slogans were raised demanding revenge against US President Donald Trump. Millions of people attended the funeral, with Iranian authorities claiming that more than 2.37 crore people attended the five-day-long funeral ceremony.
Before the February 28 air strike on Iran, a large section of people in the country was noticeably unhappy with the present regime. There were many anti-government protests in Teheran and other cities. US strategists assumed, people in general would be happy if Khamenei is killed, but after the airstrike in which the Ayatollah and his family members were assassinated, the attack has united the Iranian people against America. It has been more than four months that Khamenei was assassinated.
US warplanes have caused widespread damage in many cities of Iran, but the appearance of millions of Iranians in the funeral clearly shows, people still revere their Supreme Leader. Experts are now saying that a living Khamenei was a better option for the US, which could not brought about regime change even after spending billions of dollars on the conflict. In Hindi there is a saying, “Maya Mili Na Ram” (meaning, falling between two stools). American interest has now narrowed to ensuring the reopening of Strait of Hormuz.
Iran knows this is the jugular vein of the US interests in Middle East countries. American strategists have realized that attacking Iran with naval fleets, warships and bomber planes, without any clearcut plan and preparations, was a mistake. Since America is the superpower, it does not want the world to see that it has bowed before Iran. The ceasefire deal was signed as a temporary way out. But it now seems Iran has frustrated the US by backing out of the deal. The outcome in the near future can be anything.
Ayodhya : Finish probe soon, put new system in place
Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust treasurer Swami Govind Dev Giri has said the counting system has been thoroughly overhauled and all loopholes in the temple management have been rectified. Govind Dev Giri said, he wanted to assure millions of devotees of Lord Ram that the mistakes that were committed would not be repeated. Powers of issuing VVIP passes that were hitherto given to Champat Rai, Anil Mishra and Gopal Rao have been withdrawn.
Their official temple mail IDs have been blocked. The new working general secretary Krishna Mohan will be the sole authority to allow expenditure on the temple. All cheques will be jointly signed by Krishna Mohan and chartered accountant Chandan Roy. All the counting staff have been replaced. Police and SIT investigation into donation embezzlement is continuing at a fast pace.
More cash has been recovered from three accused Lavkush Mishra, Anukalp Mishra and Karunesh Pandey. There has been a noticeable decline in donations by devotees at the Ram temple in recent weeks. The Trust is yet to regain the confidence of millions of devotees. In order to regain this trust, two measures are essential. One, probe into embezzlement must end soon, and Two, a new system must be put in place at the earliest. There must be no delay.
गैंग ऑफ लॉरेंस बिश्नोई : FBI ने कैसे पकड़ा?
हमारे देश की जेलों में बैठकर गैंगस्टर्स कैसे दूसरे देशों में सुपारी लेकर कत्ल करवाते हैं, हत्या की धमकियां देकर रंगदारी वसूलते हैं, ड्रग्स का कारोबार करते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की चार्जशीट में मिलती है.
तीन साल की तहकीकात के बाद लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया जैसे गिरोहों के अपराध को लेकर चार्जशीट में जो सबूत पेश किए गए हैं, वो चौंकाने वाले हैं और उन्हें सजा दिलाने के लिए काफी हैं. FBI चार्जशीट में एक-एक बात का सबूत है. FBI, लॉस एंजिलिस पुलिस और कनाडा की पुलिस ने अपने अंडरकवर एजेंट्स के जरिए लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के जुर्म के सबूत इकट्ठे किए, हत्या, ड्रग्स, अपहरण, वसूली जैसे जघन्य अपराधों के बारे में सबूत हासिल किए.
FBI ने कैलिफ़ोर्निया की अदालत में लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और रविंदर सिंह ढांढा गिरोहों के ख़िलाफ़ तीन चार्जशीट्स फाइल की हैं. इनमें बताया गया कि कैसे FBI के एजेंट्स ने इन गैंग्स में एंट्री ली, मुजरिमों का भरोसा जीता, उनके साथ मिलकर काम किया और तीन साल में इनके खिलाफ सबूत जुटाए. FBI ने इस मामले में पंजाब पुलिस के एक इंस्पेक्टर को भी आरोपी बनाया है. इस इंस्पेक्टर को अब लाइन हाजिर कर दिया गया है.
सभी चार्जशीट्स पढ़ कर ऐसा लगता है, मानो FBI ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ ‘खोसला का घोसला’ कर दिया. उसके गैंग्स में अपने एजेंट घुसाए, विश्वास जीता और पक्के सबूत हासिल किए. जो अपने आप को बड़ा oversmart समझता था, उसको double cross कर दिया. सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई का अब क्या होगा ? उसके gangs के जो अपराधी भारत की जेलों में बंद हैं, अमेरिका की अदालत में file की गई चार्जशीट से उनका क्या बिगड़ेगा ?
दरअसल अमेरिका की जांच एजेंसियां अब लॉरेंस बिश्नोई और उसके नेटवर्क के सदस्यों को extradite करने की मांग करेगी. इस गैंग से जुड़े एक-एक अपराधी की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी. FBI का कहना है कि एक बार ये गैंगस्टर्स अमेरिका की जेल में पहुंच गए, तो फिर जेल में रहकर रंगदारी वसूलना भूल जाएंगे.
अमेरिका ईरान के दलदल से कैसे निकलेगा?
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई को उनके पुश्तैनी शहर मशहद में सुपुर्द-ए-ख़ाक किया गया. उन्हें इमाम रज़ा के मकबरे के पास दफ़नाया गया. जनाज़े में लाखों लोग शामिल हुए. मशहद की सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं थी. ख़ामेनेई 28 फ़रवरी को इज़राइली हमले में मारे गए थे. ईरान की सरकार ने दावा किया कि पिछले पांच दिनों में ख़ामेनेई के जनाज़े में दो करोड़ 37 लाख से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया.
ख़ामेनेई को दफ़्न करने से पहले ईरान ने पहली बार उनके उस घर की फुटेज रिलीज़ की है जहां पर 28 फ़रवरी को हुए हमले में ख़ामेनेई मारे गए थे. इस हमले में ख़ामेनेई के अलावा उनके बेटे मुज्तबा की बीवी और पोतों की मौत हो गई थी. इस हमले में मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनेई गंभीर रूप से ज़ख़्मी हो गए थे और वो आज तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं. खामेनेई की मौत से पहले फरवरी तक ये लगता था कि ईरान में पब्लिक का एक बड़ा वर्ग हुकूमत से नाराज़ है.
तेहरान और कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए थे. अमेरिका को लगा था कि खामेनेई को खत्म करने से ईरान के लोग खुश होंगे लेकिन जिस तरह से खामेनेई और उनके परिवार का खात्मा किया गया, उसने ईरान की अवाम को अमेरिका के खिलाफ एकजुट कर दिया. खामेनेई की मौत को हुए चार महीने से ज्यादा हो गए हैं. इस दौरान अमेरिका की बमबारी ने ईरान को तबाह करके रख दिया लेकिन खामेनेई के जनाज़े में लोगों की भारी भीड़ ने साबित कर दिया कि लोग अपने रहबर को भूले नहीं हैं. अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जिंदा खामेनेई अमेरिका के लिए फायदे का सौदा था. उन्हें मारकर भी अमेरिका ईरान पर कब्जा नहीं कर सका.
जंग पर अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए, सो अलग. हमारे यहां इसे कहते हैं, “माया मिली न राम.” ईरान से अमेरिका की तकरार अब स्ट्रेट ऑफ होरमूज़ को लेकर है. ईरान भी जानता है कि यही अमेरिका की कमजोर नस है. अमेरिका को इस बात का एहसास तो है कि ईरान पर बिना पूरी तैयारी के, बिना पूरी इंटेलीजेंस के, हमला करना गलती थी लेकिन आखिरकार अमेरिका सुपरपावर है, वह ईरान से हार स्वीकार नहीं कर सकता, इसीलिए ceasefire और deal का रास्ता निकाला गया है. लेकिन अब ऐसा लगता है कि ईरान ने बार-बार पीछे हटकर ट्रंप को काफी परेशान कर दिया है और इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है.
अयोध्या : जांच जल्द पूरी हो, नई व्यवस्था लागू हो
राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविन्द देव गिरि ने कहा है कि उन्होंने चढ़ावे की गिनती की सारी व्यवस्था अब दुरुस्त कर ली गई है और मंदिर की व्यवस्था में जो कमियां थीं, उन्हें दूर कर दिया गया है. अब किसी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है. गोविन्द देव गिरि ने कहा कि वो करोड़ों रामभक्तों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो गलती हुई वो भविष्य में दोबारा कभी नहीं होगी. चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को VVIP पास बनाने के जो अधिकार दिये गये थे, उन्हें वापस ले लिये गये हैं.
इन लोगों की Mail IDs को बंद कर दिया गया है. अब ट्रस्ट के कामों के लिए खर्चे की अनुमति ट्रस्ट के नए कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन देंगे. बैंक से पैसा निकालने के लिए कृष्ण मोहन और चार्टर्ड एकाउंटेंट चंदन रॉय के काउंटर साइन ज़रूरी होंगे.
चढ़ावे की गिनती में लगा पूरा स्टाफ बदल दिया गया है. चढ़ावा चोरी केस की जांच भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है. आरोपी लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडेय के कब्जे से कुछ और रकम बरामद की गई है. प्रभु राम के प्रति भक्तों में कितनी अटूट श्रद्धा है, वहां आने वालों की संख्या में कमी न आना इसका प्रमाण है.
दान की राशि में कमी आई है. ये मंदिर में व्यवस्था के प्रति भक्तों का अविश्वास है. अगर इस विश्वास को लौटाना है, आहत भावनाओं पर मरहम लगाना है, तो दो काम जरूरी हैं. एक, राम मंदिर के दानपात्रों में चोरी की जो जांच चल रही है, उसे जल्द से जल्द पूरी की जाय, दूसरा, मंदिर में जो नई व्यवस्था बनाई जानी है, उसमें देर नहीं होनी चाहिए.