Rajat Sharma

My Opinion

मोदी के तीनों कृषि बिल निश्चित तौर पर किसानों के हित में हैं

akb190920 संसद द्वारा इस हफ्ते पारित तीन कृषि विधेयकों को लेकर निहित स्वार्थों के चलते कुछ समूह और कुछ राजनीतिक दल, जिनमें मुख्य रूप से कांग्रेस शामिल है, किसानों के मन में संदेह और आशंकाएं पैदा कर रहे हैं। हालांकि कुछ किसान संगठनों ने 25 फरवरी को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है, लेकिन कई राजनीतिक दलों और उनके किसान संगठनों ने पहले ही विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में बीजेपी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने भी विधेयकों का विरोध किया है और उनकी मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तीनों कृषि विधेयकों के बारे में किसानों को गुमराह करने के लिए विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस पर हमला बोला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में कई परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए मोदी ने इस कदम को ‘ऐतिहासिक’ बताया और आरोप लगाया कि तथाकथित किसानों के विरोध प्रदर्शनों को उन ‘बिचौलियों’ ने हवा दी है जिनके व्यावसायिक हितों को इन विधेयकों से चोट पहुंचेगी। उन्होंने किसानों से कहा कि वे बिचौलियों द्वारा फैलाई जा रही आधारहीन अफवाहों पर ध्यान न दें और इन बिलों का समर्थन करें क्योंकि इससे उनकी कमाई में वृद्धि होगी और बिचौलियों का खात्मा होगा।

प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि गेहूं, चावल और अन्य कृषि उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद जारी रहेगी और कृषि विपणन निकायों (कृषि मंडियों) की व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाएगा। मोदी ने कहा कि ये तीन कृषि बिल पिछले 7 दशकों में किसानों पर थोपे गए प्रतिबंधों से मुक्त करेंगे। मोदी ने कहा, ‘ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया है और अब किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। इन दलों ने पिछले चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में इन उपायों का वादा किया था, लेकिन अब जब एनडीए ने ऐसा किया तो वे इसका विरोध कर रहे हैं।

आइए, एक-एक करके तीनों विधेयकों को समझते हैं। सबसे पहले, कृषक उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक एक इको-सिस्टम बनाएगा जहां एक किसान भारत में कहीं भी अपनी उपज बेच सकता है। इसके अंतर्गत इंटर-स्टेट और इंट्रा-स्टेट ट्रेडिंग, यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की भी इजाजत होगी। किसान विपणन में आने वाली लागत पर बचत करेंगे। वर्तमान व्यवस्था के तहत एक किसान केवल APMC या एक पंजीकृत लाइसेंसधारी या राज्य सरकार के माध्यम से ही अपनी उपज बेच सकता है। वह अपनी उपज को ई-ट्रेडिंग या इंट्रा-स्टेट ट्रेडिंग के माध्यम से नहीं बेच सकता है। विपक्ष का कहना है कि किसानों को एपीएमसी से पर्याप्त कीमत मिलती थी, बाजार विनियमित होता था और राज्य सरकारें मंडी शुल्क कमाती थीं। सरकार का कहना है कि APMC और MSP को खत्म नहीं किया जाएगा और यह व्यवस्था जारी रहेगी।

दूसरी बात, कृषक (सशक्‍तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्‍वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक के चलते रिस्क किसानों से ट्रांसफर होकर उन लोगों पर शिफ्ट हो जाएगा जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान किया जाएगा। एक किसान अपनी उपज को निश्चित दरों पर बेचने के लिए कंपनियों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों और बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अग्रीमेंट में कृषि उत्पादों के ग्रेड, गुणवत्ता, मानकों और कीमतों के लिए नियम और शर्तें निर्धारित होंगी। सरकार का कहना है भले ही उत्पादों की कीमत में गिरावट आ जाए, किसानों को समझौते में तय दरों के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा। समझौते में बोनस और प्रीमियम का भी प्रावधान होगा।

इस बिल का विरोध करने वालों का कहना है कि भले ही रेट की गारंटी दी गई हो, लेकिन कीमत तय करने के तरीके के बारे में कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं बताया गया है। उन्हें डर है कि प्राइवेट कॉर्पोरेट किसानों का शोषण कर सकते हैं। उनका कहना है कि अधिकांश कृषि क्षेत्र असंगठित हैं और उनके पास बड़े कॉर्पोरेट्स से डील करने के लिए संसाधनों की कमी है। वर्तमान में, किसान की उपज पूरी तरह से मॉनसून, उत्पादन से संबंधित अनिश्चितताओं और बाजार की जरूरतों पर निर्भर करती है। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और किसान को अपनी उपज पर पूरा फायदा नहीं मिलता है। भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नई बात नहीं है। गन्ने की खेती और मुर्गीपालन के क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही चल रही है।

तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। भारत में अधिकांश कृषि उत्पादों का सरप्लस है, लेकिन आवश्यक वस्तु अधिनियम के कारण कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रोसेसिंग और निर्यात में कम निवेश होता है। जब भी किसी फसल का उत्पादन काफी ज्यादा होता है तो किसान कीमतों में गिरावट और खेतों में अनाज और सब्जियों के सड़ने के कारण अच्छे रिटर्न पाने में असफल रहते हैं। नया विधेयक युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, अत्यधिक मूल्य वृद्धि और अन्य स्थितियों को छोड़कर उत्पादन, भंडारण, आवाजाही और वितरण पर सरकारी नियंत्रण को खत्म कर देगा। यह कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन को आधुनिक बनाने में मदद करेगा, और अंततः किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हित में होगा। किसी भी उत्पाद के स्टॉक की सीमा तभी लागू होगी जब उसकी कीमत दोगुनी हो जाएगी। खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। विपक्ष का कहना है कि ऐसा करने पर निर्यातक, प्रोसेसर और व्यवसायी फसल के सीजन में जमाखोरी का सहारा लेंगे और इसके चलते कीमतें अस्थिर हो जाएंगी। खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी। आलोचकों का कहना है कि इससे बड़े पैमाने पर जमाखोरी और ब्लैकमार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा।

इनमें से ज्यादातर आशंकाएं निराधार हैं। APMC और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी, अंतर सिर्फ इतना होगा कि किसानों को अपने राज्य के अंदर या बाहर, दोनों ही जगहों पर अपनी उपज को खरीदारों को अच्छी कीमत पर बेचने का बेहतर विकल्प मिलेगा। नए कृषि कानून किसानों को बिचौलियों और कमीशन एजेंटों के चंगुल से मुक्त कर देंगे। किसानों को उनकी मेहनत और निवेश की अधिकतम कीमत मिलेगी। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कॉर्पोरेट्स किसानों की जमीन हड़प लेंगे, लेकिन नए कानून में यह साफ किया गया है कि कॉर्पोरेट्स की भूमिका केवल उपज की खरीद तक ही सीमित रहेगी और वे न तो किसानों की ज़मीन खरीद सकते हैं और न ही उसे पट्टे पर ले सकते हैं। पंजाब में पेप्सिको पहले से ही आलू की सप्लाई के लिए किसानों के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है और यही मॉडल देश के अन्य राज्यों में भी लागू होगा।

यह भी आशंका जताई जा रही है कि किसानों को अपनी उपज की कीमत पाने के लिए कॉर्पोरेट्स के चक्कर लगाने होंगे। नए कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसानों से सीधे फसल खरीदने वाली कंपनियों को तुरंत भुगतान करना होगा और ईकॉ-मर्स के जरिए किया गया भुगतान ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में किसान के अकाउंट में पहुंच जाना चाहिए।

कांग्रेस ने अपने पिछले चुनावी घोषणापत्र में किसानों के लिए इन उपायों का वादा किया था। फरवरी 2011 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बेहतर मार्केटिंग चेन बनाने के लिए डिलीवरी सिस्टम को आधुनिक बनाने का आह्वान किया था। उन्होंने तब निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कहा था। लेकिन अब कांग्रेस ने पूरी तरह से यू-टर्न ले लिया है और अब वह इन विधेयकों को ‘किसान विरोधी’ बता रही है। यह साफ तौर पर वोट बैंक की राजनीति है। सरकार द्वारा किसानों को विधेयकों के प्रावधानों को समझाने के लिए समय मिलने से पहले ही कांग्रेस ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया।

पिछले 6 सालों से विपक्ष साइडलाइन है, लेकिन अब उसे किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। इस साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं और 2022 में पंजाब में भी इलेक्शन होने हैं। इन दोनों ही राज्यों में किसानों का वोट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। पीएम मोदी को इस बात का पूरा श्रेय जाता है कि वह किसानों के मन से भय और आशंकाओं के बादलों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

Modi’s three farm bills are definitely pro-farmer

akb1209Doubts and apprehensions are being created in the minds of farmers by vested interest groups and some political parties, mainly the Congress, over three farm bills passed by Parliament this week. While some farmers’ organizations have given a call for ‘Bharat Bandh’ on February 25, several political parties and their farmers’ wings have already launched protests in different states. Shiromani Akali Dal, an ally of BJP in NDA, has opposed the bills and its minister Harsimrat Kaur Badal has resigned from the cabinet.

On Friday, Prime Minister Narendra Modi lashed out at the opposition, particularly the Congress, for misleading farmers about the three farm bills. Launching several projects in poll-bound Bihar through video conferencing, Modi described the measure as “historic” and alleged that so-called farmers’ protests have been engineered by “middlemen”, whose business interests will be hurt. He told farmers not to listen to baseless rumours being floated by middlemen, and support these bills because it will enhance their earnings will the elimination of middlemen.

The Prime Minister assured farmers that Minimum Support Price procurement of wheat, rice and other farm produces will continue and agricultural marketing bodies (Krishi mandi) will not be abolished. Modi said, the three farm bills will liberate farmers from many restrictions imposed over the years in the last seven decades. “There are parties who have ruled the country for decades and are now trying to misguide the farmers. These parties had promised these measures in their manifestos during the last election, but now that the NDA has done it, they are opposing it”, Modi said.

Let us examine the three bills one by one. Firstly, Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill will create an eco-system where a farmer can sell his produce anywhere in India. Inter-state and intra-state trading, even electronic trading, will be allowed. Farmers will save on marketing costs. At present, a farmer can sell his produce only through APMC or a registered licensee or the state government. He cannot sell through e-trading or intra-state trading. The opposition says, farmers used to get adequate prices from APMC, the market is regulated and the state government used to earn mandi fees. The government says, APMCs and MSPs will not be abolished, they will continue.

Secondly, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill will provide for shifting of risks from farmers to those who enter into contract agreement with them. A national framework will be provided for contract farming. A farmer can enter into contract with companies, processors, wholesalers, exporters and big retailers to sell his produce at fixed rates. The contract farming agreement will stipulate terms and conditions for grades, quality, standards and prices of agricultural produces. Government says, even if the price drops, farmers will get money as per rates decided in the agreement. There will also be provisions for bonus and premium in the agreement. Those opposed to this bill say, even if the rates are guaranteed, no specific mechanism has been mentioned as to how the price will be decided. They fear that private corporates may exploit the farmers. They say, most of the farming sector is unorganized and they lack resources to take on big corporates. Presently, a farmer’s produce fully depends on monsoon, uncertainties relating to production and need for a favourable market. The risks are heavier and a farmer does not get full return on his produce. Contract farming is not new in India. In sugarcane and poultry sectors, contract farming is already in place.

Third, Essential Commodities (Amendment) Bill. In India, there is a surplus of most agricultural produces, but due to the Essential Commodities Act, there is less investments in cold storage, godowns, processing and exports. Whenever there is a bumper crop, the farmers fail to get good returns due to fall in prices, and grains and vegetables rot in fields. The new bill will end government control on production, storage, movement and distribution, except during war, natural calamities, exorbitant price rise and other conditions. This will help in modernizing cold storage and food supply chains, and will ultimately help both farmers and consumers. Stock limit will apply only when the price of a produce doubles. Foodgrains, pulses, oilseeds, edible oil, onion and potatoes have been removed from essential commodities list. Opposition says, if this is done, exporters, processors and businessmen will resort to hoarding during crop season and this will destabilize prices. Food security will end. Critics say, this will lead to rampant hoarding and blackmarketing.

Most of these apprehensions are baseless. APMCs and minimum support price regime will continue, the only difference will be that farmers will get better options of selling their produce at a higher rate to buyers, both from inside or outside the state. The new farm laws will break the shackles put on farmers by middlemen and commission agents. Farmers will get maximum price for their labour and investment. Fears have been raised about corporates grabbing farmers’ land, but the new law clearly limits the corporates to purchase of produce only, they cannot buy, mortgage or take farmers’ land on lease. In Punjab, Pepsico is already into contract farming with farmers for supply of potatoes and this model will replicate in other states too.

Fears have been raised about farmers having to run after the corporates to get back their earnings. The new law clearly stipulates that farmers must get their money within three working days if they sell through e-commerce, and corporates that buy produces directly must pay the farmers on the spot.

Congress had promised these measures for farmers in its last election manifesto. In February 2011, when Dr Manmohan Singh was PM, he had called for modernizing delivery system in order to create a better marketing chain. He had then asked the private sector to enter the farm sector. But now, the Congress has down a complete U-turn and is now describing the bills as ‘anti-farmer’. It is clearly indulging in vote-bank politics. The Congress had activated its rumour mills even before the government could get time to explain the provisions of the bills to the farmers.

For the last six years, the opposition has been in the sidelines, but it has now come out with the farmers’ issue to corner the government. Elections are due in Bihar this year and elections in Punjab are due in 2022. In both these states, farmers as a bloc are the deciding factor during elections. It goes to Modi’s credit that he is trying his best to dispel the clouds of fear and doubt from the minds of farmers.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

चीन के साथ जारी संघर्ष में यूं ड्रैगन की मदद की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान

akb 0909 कश्मीर में पुलवामा जैसे एक बड़े आतंकी हमले की साजिश गुरुवार को सुरक्षाबलों की मुस्तैदी के चलते नाकाम हो गई। भारतीय सेना के जवानों ने गदिकल के पास स्थित कारेवा में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के पास से 52 किलोग्राम विस्फोटक जब्त करके उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। इन विस्फोटकों को 416 पैकेटेस में छिपाकर पानी की 2 टंकियों में डुबो दिया गया था। सेना के सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों ने ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से विस्फोटकों के इन पैकेट्स को घाटी में डिस्ट्रिब्यूट किया था ताकि पुलवामा में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सके।

अवंतीपोरा के पास गदिकल में जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF के संयुक्त तलाशी अभियान में छापेमारी के दौरान विस्फोटक के ये पैकेट्स जब्त किए गए। इन पैकेट्स को एक जंगल के पास स्थित पौधों की एक नर्सरी में 250 लीटर के 2 बड़े प्लास्टिक टैंक्स के अंदर रखा गया था। हमारे जवान अंडरग्राउंड प्लास्टिक वॉटर टैंक्स के अंदर गए जहां उन्हें विस्फोटकों के 416 पैकेट मिले, जिनमें से हरेक का वजन 125 ग्राम था। साथ ही एक अन्य प्लास्टिक वॉटर टैंक में छिपाए गए लगभग 50 डेटोनेटर भी बरामद हुए।

इन विस्फोटकों को संक्षेप में सुपर-90 या एस-90 कहा जाता है। आपको याद होगा कि पिछले साल फरवरी में पुलवामा में एक आतंकी द्वारा अंजाम दिए गए आत्मघाती हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसके चलते देशव्यापी आक्रोश फैल गया था। बाद में भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित आतंकी ठिकानों पर बम बरसाकर उन्हें तबाह कर दिया था।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कुछ दिन पहले ही आगाह किया था कि पाकिस्तान लद्दाख में भारत के खिलाफ जारी सैन्य गतिरोध में चीन की मदद करने के लिए देश के अंदर एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। पुलवामा जैसे एक और हमले को अंजाम देने की यह साजिश उसी रणनीति का हिस्सा लगती है। जिस स्थान पर गुरुवार को विस्फोटक पाए गए थे, वह नेशनल हाइवे के करीब था और उस जगह से लगभग 9 किलोमीटर दूर था जहां पुलवामा में पिछले साल आत्मघाती हमला हुआ था।

जनरल बिपिन रावत की बात सही साबित हो रही है। यदि आतंकवादी भारतीय सेना के काफिले पर एक और बड़ा हमला करने में कामयाब हो जाते, तो भारत को जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता, जैसा कि उसने बालकोट में किया था। अपने ‘पक्के दोस्त’ चीन की मदद के लिए पाकिस्तान इस समय भारत के खिलाफ ‘दूसरा मोर्चा’ खोलने के लिए उकसावे की कार्रवाई करने पर तुला हुआ है। सेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे नियंत्रण रेखा पर हमारी सेना की तैयारियों का आकलन करने के लिए गुरुवार को श्रीनगर में थे।

चाहे कुछ भी हो, यदि पाकिस्तान संघर्ष के लिए उकसाता है तो भारतीय सशस्त्र बलों में देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ने की क्षमता है। हमारी सेना का मनोबल ऊंचा है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्य सभा को बताया कि धरती की कोई भी ताकत हमारी सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पट्रोलिंग करने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा है कि हमारी सेना लद्दाख में चीनी सेना की ओर से किए गए कुकृत्यों का मुंहतोड़ जवाब में सक्षम है। हमारे सैनिक LAC और LOC के पास किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

How Pakistan is trying to help China in ongoing tussle

akb1809 A major Pulwama-style terror attack was averted on Thursday in Kashmir when Indian army jawans seized 52 kg explosives from Jaish-e-Muhammad terrorists in Karewa near Gadikal area. The explosives were hidden in 416 packets and were kept submerged inside two water tanks. Army sources said that the explosive packets were distributed through overground workers in the Valley by terrorists with a plan to use them to carry out a major attack in Pulwama.

In a joint search operation by J&K Police, army and CRPF in Gadikal near Avantipora, the explosive packets were seized during a raid. These were kept inside two big 250 litre plastic tanks in a plant nursery near a forest. Our jawans went inside the underground plastic water tanks and found 416 packets, each packet containing 125 grams of explosives. Nearly 50 detonators were found hidden inside the other plastic water tank.

The explosives are called Super-90 or S-90 in short. It may be recalled that 40 CRPF jawans were martyred in a suicide attack by a terrorist in February last year in Pulwama, which caused nationwide outrage. Indian Air Force had to bomb terrorist hideouts in Balakot inside Pakistan in retaliation.

Chief of Defence Staff Gen. Bipin Rawat had cautioned a few days ago that Pakistan may try to carry out a big terror attack inside India in order to help China in the latter’s ongoing military standoff against India in Ladakh. This plot to carry out another Pulwama-style attack appears to be part of that strategy. The spot where the explosives were found on Thursday was close to the National Highway and nearly nine kilometre away from the spot where the Pulwama suicide attack took place last year.

Gen. Bipin Rawat’s words seem to be prophetic. Had the terrorists managed to carry out another major attack on Indian army convoy, India would have been forced to retaliate like it did in Balakot. Pakistan is bent on carrying out provocation, in order to start a “second front” against India to help its “iron friend” China. The Army chief Gen. M. M. Narwane was in Srinagar on Thursday to assess the preparedness of our forces on the Line of Control.

Come what may, if Pakistan provokes a conflict, Indian armed forces have the capability to fight simultaneously on two fronts in order to protect national sovereignty and territorial integrity. The morale of our armed forces is high. Our Defence Minister Rajnath Singh told the Rajya Sabha on Thursday that no power on earth can stop our army from patrolling near the Line of Actual Control. He has said that our forces are capable of repelling misadventure on part of Chinese army in Ladakh. Our troops are in a state of full preparedness both near the LAC and LoC.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

सीमा पर बेमन से तैनात हैं चीनी सैनिक

akb0409 2आधिकारिक सूत्रों ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारतीय और चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पैंगोंग झील और चुशुल के पास 7 से 11 सितंबर के बीच कई बार चेतावनी के तौर पर 100 से 200 राउंड गोलियां दागी थीं। यह घटना विदेश मंत्री एस. जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच मॉस्को में हुई मुलाकात के कुछ दिन पहले हुई थी। इस मुलाकात में दोनों ने तनाव को कम करने के लिए एक पांच सूत्री योजना पर सहमति व्यक्त की थी जो अभी भी कागजों पर ही है।

गोलीबारी की यह घटना तब हुई जब चीनी सैनिकों ने 7 और 8 सितंबर को भड़काऊ तरीके से पहले फायरिंग की, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए वॉर्निंग शॉट्स लगाए। भारतीय सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद को घटना के बारे में बताते हुए इस बात की पुष्टि की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय जवानों ने चीनी पक्ष को निशाना बनाकर वॉर्निंग शॉट्स नहीं दागे थे, लेकिन संदेश साफ था। यदि दुश्मन गोलीबारी करने का ठान ही लेता है, तो हमारी सेना के जवान उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं।

सेना के अधिकारियों ने खुलासा किया कि चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे से हवा में फायरिंग की क्योंकि वे कम से कम 24 फीचर्स (पहाड़ की चोटियों) से भारतीय जवानों को किसी भी कीमत पर पीछे हटाना चाहते थे। 1962 के बाद पहली बार हमारे जवानों रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण उन चोटियों पर अपनी पोस्ट बना ली है, जहां वे पहले पट्रोलिंग नहीं किया करते थे। इन चोटियों पर तैनात हमारे सैनिक अब चीनी टुकड़ी की हरकतों पर लगातार नजर रख सकते हैं।

इंडिया टीवी को पता चला है कि जब हमारे जवान फिंगर थ्री के पश्चिमी हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे, तो उसी दौरान चीनी सैनिक फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच के इलाके को कब्जा करने, उसको डॉमिनेट करने की नीयत से आगे बढ़ रहे थे। इस उकसावे वाली कार्रवाई के चलते लगभग 100-200 राउंड गोलियां हवा में दागी गईं। पहले चीन की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमारे जवानों में भी वॉर्निंग शॉट्स दागे।

हमारे डिफेंस एडिटर के मुताबिक, पहली बार 7 सितंबर को चुशूल सब सेक्टर में गोलियां चलीं, जबकि पैंगोंग झील पर फायरिंग की घटना 8 सितंबर को हुई थी। हमारे जवानों को अतिक्रमण के लिए आगे आ रहे चीनियों को पीछे धकेलने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। इस घटना के 2 दिन बाद 10 सितंबर को दोनों विदेश मंत्री मॉस्को में मिले थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे सशस्त्र बलों को जवाबी कार्रवाई के लिए हालात के हिसाब से फैसले लेने की छूट दे रखी है। शर्त सिर्फ इतनी है कि: हमारे जवानों पहले फायर नहीं करेंगे, वे एलएसी क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन अगर दुश्मन गड़बड़ी करता है तो ऐक्शन लेने में देरी भी नहीं करेंगे। चीन के जनरलों को यह अंदाजा हो गया है कि उनकी कोई भी चाल काम नहीं आ रही है। इसलिए वे अब युद्धाभ्यास के पुराने वीडियो जारी करके प्रॉपेगेंडा वॉर का सहारा ले रहे हैं।

बुधवार को जारी किए गए युद्धाभ्यास के वीडियो में से एक के बारे में दावा किया गया कि ये वीडियो वेस्टर्न सिचुआन प्रोविंस का है जहां पर चीनी PLA की 77वीं ग्रुप आर्मी ने आर्मर यूनिट, एयर डिफेंस और आर्टिलरी यूनिट के साथ लाइव फोर्स कंफ्रंटेशन एक्सरसाइज को अंजाम दिया। इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि यह युद्धाभ्यास कब हुआ। चीनी सेना के फाइटर एयरक्राफ्ट और अटैक हेलिकॉप्टर्स के अधिकांश वीडियो एडिटेड होते हैं।

चीनी सेना इस बात पर भी फर्जी प्रॉपेगेंडा फैला रही है कि भारत के जवान सब जीरो टेंपरेचर के साथ-साथ कोरोना वायरस की चुनौती का भी सामना करेंगे। हमारे डिफेंस एडिटर ने चीन के इस झूठ का पर्दाफाश करते हुए विजुअल्स भेजे हैं कि भारतीय सेना किस तरह प्रभावी तरीके से फॉरवर्ड बेस पर सभी जवानों और अफसरों की स्क्रीनिंग को अंजाम दे रही है। एक स्पेशल ट्रांजिट फैसिलिटी का निर्माण किया गया है जहां अफसरों और जवानों की फिजिकल स्क्रीनिंग के साथ-साथ उनके सामान की भी जांच होती है। पूरी तरह से मेडिकली सर्टिफाई होने के बाद ही इन जवानों को फॉरवर्ड पोस्ट पर आगे जाने की इजाजत दी जाती है।

कुल मिलाकर हालत कुछ ऐसी दिखती है: चीन की सेना आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है, हम कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहे हैं, और हमारे अफसरों और जवानों को सब-जीरो टेम्परेचर में लड़ाई के लिए तैयारी करनी पड़ रही है। यह सब आसान नहीं है लेकिन हमारे उन अफसरों और जवानों के जज्बे को सलाम है जो दुश्मन से टकराने के लिए बेताब हैं।

मैंने कई ऐसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से बात की जो लद्दाख के बर्फीले इलाकों में काम कर चुके हैं। उनमें से एक ने बहुत ही दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि चीन भले ही कितना भी प्रॉपेगेंडा कर ले, लेकिन उनके जनरल्स यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनके युवा अफसरों और जवानों में वह जज्बा नहीं है जो पहाड़ की चोटियों पर लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी है। उनके अंदर अपने देश, अपनी सेना के लिए लड़ने-मरने का जज्बा ही नहीं है।

सेना के रिटायर्ड अफसर ने इसकी वजह भी बताई कि युवा चीनी अफसरों और जवानों में अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन में ज्यादातर युवा अफसर और जवान मजबूरी के चलते सेना में शामिल होते हैं। चीन में सभी युवाओं के लिए सेना में शामिल होना अनिवार्य है। इनमें ऐसे भी युवा शामिल हैं जो चीन के अमीर परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और विलासिता का जीवन जीने के आदी है। फिर भी उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए सेना में अपनी सेवाओं देनी पड़ती हैं। ये युवा अफसर और जवान अपनी जल्दी-जल्दी अपना कंपलसरी पीरियड पूरा करके ऐशो-आराम की अपनी उस जिंदगी में वापस लौटना चाहते हैं जिसके वे आदी हैं।

यही वजह है कि उनके अंदर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा ही नहीं है। दूसरी ओर, हमारे युवा अफसरों और जवानों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है। वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत से भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये जोश, ये हौसला, ये जज्बा हमारी फौज की सबसे बड़ी ताकत है। देश अपने उन बहादुर अफसरों और जवानों को सलाम करता है जो हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए वहां तैनात हैं।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

Unwilling Chinese soldiers

akb0809Official sources have now confirmed that Indian and Chinese troops fired 100 to 200 warning shots in the air several times between September 7 and 11 near Pangong lake and Chushul at the Line of Actual Control in eastern Ladakh. The incident took place days before Foreign Minister S. Jayashankar met Chinese foreign minister Wang Yi in Moscow and agreed on a five-point plan to defuse tensions that still remains on paper.

The firings took place when chinese troops first fired warning shots in a provocative manner on September 7 and 8, and Indian troops fired warning shots in retaliation. This was confirmed by some senior Indian army officers while giving details to our Defence Editor Manish Prasad. The senior officers clarified that Indian jawans did not fire warning shots towards the Chinese side, but the message was clear. If the enemy resorts to firing, our army jawans are ready to respond.

Army officers revealed that the Chinese troops fired warning shots in air from the northern bank of Pangong lake because they were desperate to dislodge Indian jawans from at least 24 features (heights). For the first time since 1962, our jawans have set up posts on strategic heights in places where they never patrolled in the past. Our troops are now in a position to keep a watch on Chinese troop movements.

India TV has learnt that when our jawans were moving towards the western side of Finger three, Chinese troops came ahead between Finger 3 and Finger 4 to dominate the area. Due to this transgression, nearly 100 to 200 warning shots had to be fired. At first, the firing was intense from the Chinese side, and then our jawans retaliated by firing warning shots.

According to our Defence Editor, the first warning shots were fired on September 7 in Chushul sub-sector, while firing of warning shots at Pangong lake took place on September 8. Our jawans had to fire in the air to force the Chinese to retreat from committing transgressions. Two days later, on September 10, the two foreign ministers met in Moscow.

Prime Minister Narendra Modi has given a free hand to our armed forces to retaliate, depending on the situation. The only conditions are: our jawans must not fire first, they must not cross the LAC, but if the enemy creates trouble, they should not wait to act. The Chinese generals have realized that their moves are not working any more. They have now resorted to propaganda war by releasing old videos of war drills.

One of the war drill videos released on Wednesday related to a live force confrontation exercise in which the 77th group of Chinese PLA, along with armoured units, air defence and artillery units took part in south western Sichuan province. No mention was made about when the war exercise took place. Most of the Chinese army videos of fighter aircraft and attack helicopters are edited.

The Chinese army is also carrying out fake propaganda over how Indian jawans will face sub zero temperature and Coronavirus pandemic together. Our Defence Editor has sent us visuals of how Indian army is effectively carrying out screening of all officers and jawans at forward bases. A special transit facility has been created where the officers and jawans undergo physical screening along with scrutiny of their baggages. Only after full medical clearances, these jawans are allowed to move toward forward posts.

The situation overall looks like this: the Chinese army is carrying out aggressive postures, we have the Coronavirus pandemic on our hands, and our officers and jawans have to prepare for a conflict in sub-zero temperature. It’s a tall order nevertheless, but hats off to the morale of our officers and jawans that they are raring to go against the enemy.

I spoke to several senior army officers who had worked in the icy regions of Ladakh. One of them revealed an interesting fact. The Chinese may well carry out fake propaganda war, but their generals clearly know that their young officers and soldiers lack the morale required to fight battles on mountain tops. They clearly lack the will to fight for their country, their army.

The retired army officer explained the reason why young Chinese officers and soldiers are unwilling to offer the supreme sacrifice for their country. He said, most of the young officers and soldiers in China join the army due to compulsions. Joining the army is mandatory in China for all youths. Among these youths are those who are the scions of rich Chinese families, accustomed to living a life of luxury. Yet they have to serve the army for a definite period. These young officers and soldiers are in a hurry to complete their compulsory service and return to the luxurious life they are accustomed to.

This is the reason why they do not want to give the supreme sacrifice for their nation. On the other hand, the morale of our young army officers and jawans has always been high. They are ready to fight even Death in order to protect their motherland. It is this level of morale that is prevalent in our armed forces. The nation salutes our brave officers and jawans who are out there to protect our borders.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

चीन है कि मानता नहीं

akb2301भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी गतिरोध पर मंगलवार को संसद में पहला आधिकारिक बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया। अपने बयान में रक्षा मंत्री ने कहा, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर यथास्थिति को एकतरफा बदलने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत इस विवाद का शांतिपूर्ण हल करना चाहता है। भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि विवाद की वजह चीन का निरन्तर आक्रामक रुख है। चीन एलएसी को लेकर बने मैकेनिज्म को नहीं मान रहा है, वह पूरी तरह से इसकी अवहेलना कर रहा है। चीन ने भारी तादाद में सैनिकों और हथियारों की तैनाती कर दी है। रक्षा मंत्री ने साफ-साफ कहा कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीनी सैनिकों के साथ कई बार झड़प के बावजूद भारतीय सैनिकों का मनोबल ऊंचा है। रक्षा मंत्री ने कहा, चीन का कदम दोनों देशों के बीच अतीत में हुए समझौतों की अवहेलना है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन ने एलएसी के पार भारी तादाद में सैनिकों और हथियारों की तैनाती कर दी है। भारतीय सेना ने चीन के इस सैन्य जमावड़े के जवाब में पर्याप्त कदम उठाए हैं। उन्होंने यह माना कि भारत इस समय ‘पूर्वी लद्दाख में चुनौती का सामना कर रहा है’, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इन चुनौतियों के बारे में विस्तार से नहीं बताया कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है। राजनाथ सिंह ने नपे-तुले शब्दों में संसद में जो कुछ कहा उसका मतलब समझने की जरूरत है। चीन लगातार आंखें दिखा रहा है और हमलावर की मुद्रा में है। एलएसी को लेकर अब तक जो परंपरा रही है या जो मैकेनिज्म बना है या फिर जो भी समझौते हुए हैं, चीन उसका पालन नहीं कर रहा है। चीन ने सरहद पर फौज को तैयार कर रखा है। भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जमा किए हुए है।

भारत ने इस मुद्दे के समाधान के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर कई बार बात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने कोशिश की। राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षामंत्री से बात की। एस. जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से बात की, लेकिन चीन कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। मंगलवार को राजनाथ सिंह ने साफ-साफ संकेत दिए कि चीन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। न किसी तर्क को मानने को तैयार है, न किसी समझौते को और न अपने वादे को। इसीलिए हमारी फौज ने भी बराबर की तैयारी की है। राजनाथ सिंह ने जो कहा, उसका एक बड़ा मतलब ये है कि सीमा पर जंग के हालात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी संभावना लगातार बनी हुई है। क्योंकि चीन कुछ भी मानने को तैयार नहीं है।

अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में मंगलवार की रात हमने आपको अपने डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद और कैमरपर्सन चंद्रभान द्वारा लिए गए एक्सक्लूसिव विजुअल्स को दिखाया कि कैसे हमारी थल सेना और वायुसेना लद्दाख में एलएसी के पास पूरी तरह से मुस्तैद है। चीन से लगी सरहद पर हमारी सेना की तैयारियां देखकर अहसास होता है कि हमारी फौज कितनी एडवांस प्लानिंग करती है। कितनी बहादुरी से.. कितने साइंटिफिक तरीके से प्लानिंग की गई है और हमारी फौज कितनी सक्षम हैं। साथ ही इन तस्वीरों से ये भी समझ में आता है कि रक्षा मंत्रालय ने 16 हजार फीट की ऊंचाई पर तैनात जवानों के सपोर्ट के लिए कितने बड़़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं।

सेना के अधिकारियों और जवानों के मनोबल को देखकर विश्वास होता है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि फॉरवर्ड बेस पर जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। कितने भी इंतजाम कर लें, कितनी भी सुविधाएं दे दें, हड्डियां गलाने वाली कड़ाके की ठंड है और कुछ दिन बाद तो वहां बर्फ ही बर्फ होगी। ऑक्सीजन का लेवल और कम हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल होगा। हमारे सैनिकों के पास इस मौसम से लड़ने का साजो-सामान है। खाने-पीने का इंतजाम और गोला बारूद है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऊंची चोटियों पर खतरा भी बेईंतहा है।

सरहद पर तैयरियों की तस्वीरों को देखकर अपनी फौज के अफसरों और सैनिकों की बहादुरी पर गर्व होता है। ये सही है कि उनकी हिम्मत देखकर हौसला बढ़ता है और याद आता है कि उनसे जब-जब पूछा जाता है कि ‘हाऊज द जोश’… सभी बहादुर अफसर और जवान कहते हैं -‘हाई सर’। इस जोश के साथ पूरे देश को खड़ा रहने की जरूरत है। इस जज्बे को बार-बार सलाम करने की जरूरत है ताकि हमारे बहादुर सिपाहियों, जांबाजों को ये पता रहे कि पूरा देश उनके पीछे खड़ा है।

‘आज की बात’ में मंगलवार रात हमने आपको फॉरवर्ड बेस पर तैयारियों की तस्वीरें दिखाई। फॉरवर्ड लोकेशन्स पर ऐसी तैयारियां हैं, जैसी पहले कभी नहीं थी। राशन डिपो भरे हुए हैं। दवाओं का पूरा स्टॉक है। फ्यूल डिपो फुल हैं। ग्लोबमास्टर और चिनूक हैलीकॉप्टर दिन में कई-कई बार सामान के साथ फॉरवर्ड बेस पर पहुंच रहे हैं। आसमान में मिसाइलों से लैस जंगी जहाज लगातार चक्कर लगा रहे हैं। सरहद पर सेना के ठिकानों पर इतना गोला-बारूद और राशन पहुंचा दिया गया है कि अगर चीन कोई गड़बड़ी करता है और मौसम खराब होने के कारण सप्लाई लाइन कटती है तो भी हमारे सैनिकों को न तो हथियारों और गोला बारूद की कमी होगी और न ही खाने-पीने की चीजें कम पड़ेंगी। पूरी सर्दी अगर सप्लाई बंद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी।

सरहद पर बर्फीले ऊंचाई वाले इलाकों में अधिकारियों और जवानों के लिए 18 हजार से 20 हजार फीट की ऊंचाई पर टेंट लगाए गए हैं। ये ऐसे टेंट हैं जो माइनस 50 डिग्री तापमान में भी जवानों को सर्दी से बचाएंगे.। इन टेंट्स में सोलर लाइट्स और हीटर के अलावा इनमें थ्री लेयर सूट्स, कैमोफ्लाज जैकेट, एवलांच किट से लेकर पूरी मेडिकल सप्लाई मौजूद है। ऐसे टेंट्स भी मौजूद हैं जो हमारे जवानों को भीषण सर्दी से बचाएंगे और अगर मौसम की वजह से कोई हादसा हो जाता है तो फिर ऐसी सूरत में भी जवानों को रेस्क्यू करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और बड़ी बात ये भी है कि एलएसी पर टेंशन को देखते हुए कम-से-कम 12 से 14 महीने तक राशन का स्टॉक जमा हो चुका है। यानी अगर चीन के साथ आगे लिमिटेड वॉर होता भी है या ऐसे हालात बनते हैं, तो फिर हमारे जवानों के लिए राशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। सप्लाई लाइन जारी रहेगी।

हमें उम्मीद है कि चीन के जनरलों को ये अहसास होगा कि वे कैसी मूर्खता करने जा हैं। यदि वे अपने अड़ियल रूख पर कायम रहते हैं तो एकमात्र विकल्प सीमित युद्ध है। हमारे बहादुर जवान दुश्मन को कुचलने के लिए तैयार हैं।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

China is not willing to listen to reason

rajat sir2In the first official statement in Parliament on the India-China military standoff in Ladakh, Defence Minister Rajnath Singh on Tuesday said, China is trying to unilaterally alter the status quo on the Line of Actual Control, while India wants to peacefully resolve the ongoing confrontation. Singh said, India is fully prepared to deal with any situation and the morale of Indian troops remains high despite several face-offs with the Chinese troops. “The Chinese actions reflect a disregard of our various bilateral agreements”, the Defence Minister said.

Singh said that the Indian armed forces have taken adequate counter-measures to match the Chinese military buildup across the LAC. He admitted that India “is facing a challenge in eastern Ladakh” this time, but did not elaborate saying he “would not go into sensitive operational issues”. The Defence Minister’s words in Parliament were carefully modulated and balanced, but it reveals how China is resorting to aggressive postures with massive military buildup and had been making frequent attempts at incursions.

India has tried its best to resolve the issue, both militarily and diplomatically. Both National Security Adviser Ajit Doval and Foreign Minister S. Jaishankar spoke to Chinese Foreign Minister Wang Yi, and our Defence Minister spoke to his Chinese counterpart, but China is not yielding. It is unwilling to listen to reason. The statement made by our Defence Minister clearly indicates that a warlike situation on the LAC cannot be immediately ruled out. The possibilities remain because Chine is not yielding.

In our prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Tuesday night, we showed exclusive visuals, taken by our Defence Editor Manish Prasad and cameraperson Chandra Bhan, of how our army and air force are in a state of preparedness near the LAC in Ladakh. Looking at the visuals on preparedness of our armed forces, we cannot but marvel at the extensive, scientific and minute planning made by our strategists. The Defence Ministry, on its part, has provided all facilities to our brave jawans, manning our posts at heights of more than 16,000 feet.

Looking at the morale of our officers and jawans, we can be rest assured that our borders are safe and secure in capable hands. One should not forget that life at such altitudes is not easy. Winter is fast approaching, and our jawans will have to face biting cold weather, in which oxygen levels drop and it is even difficult to breath normally. Our troops are ready with adequate food provisions, ammunitions and weapons to take on the enemy.

We should indeed be proud of our officers and jawans, when we watch the visuals of their state of preparedness. To all questions relating to ‘How’s the josh’, these brave officers and jawans always reply “High, sir”. Such is their tenacity and morale. All of us must salute them for their bravery so that they may know that the entire nation stands solidly behind them. Our government is confident and the ‘josh’ of our officers and jawans is high.

The visuals from a forward location shown on Tuesday night in ‘Aaj Ki Baat’ clearly show our troops have enough stocks of food, medicines, ammunitions, weapons and fuel. Our Globemaster transport aircraft and Chinook choppers are constantly supplying essentials to our troops deployed at the frontline. The planning is so meticulous that even if there is bad weather and the supply line is disrupted, our troops will be left with enough essentials to last the whole winter.

This is unprecedented in our army’s history. Tents have been erected for our officers and jawans at heights of 18-20,000 feet. These tents can withstand biting winter in temperature as low as minus 50 degree Celsius. Three-layered suits, camouflage jackets, solar heaters and lights, avalanche kits along with medical supplies, top quality food provisions that can last for almost a year have been provided to our troops. Even if there is a limited war, our troops are fully equipped with arms, ammunitions and provisions to last the entire duration of the conflict.

Let us hope that the Chinese military leaders realize the folly that they are going to commit. If they do not yield from their intransigent position, the only option left is a limited war. Our valiant armed forces are ready to give a crushing blow to the enemy.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

चीन की जेनहुआ डेटा कंपनी से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं

akb1509 सोमवार को हुआ यह रहस्योद्घाटन कि एक चीनी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की मदद से 10,000 से ज्यादा भारतीयों, जिनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े राजनेता और उनके करीबी लोग शामिल हैं, के डेटा को इकट्ठा करने और उनकी मूवमेंट पर नजर रखने में लिप्त रही है, एक बड़ी चिंता का कारण बन गया है।

चीनी कंपनी जेनहुआ डेटा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी फर्म है जिसका हेडक्वॉर्टर शेनजेन में है। यह कंपनी चीन की खुफिया, सैन्य और सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम करने का दावा करती है। कंपनी ने इन टूल्स को भारतीय राजनेताओं, सैन्य अधिकारियों, मून मिशन और मार्स मिशन के वैज्ञानिकों, परमाणु ऊर्जा विशेषज्ञों, उद्योगपतियों, मुख्यमंत्रियों और ओपिनियन मेकर्स की निगरानी के लिए डिजाइन करके काम में लगाया था। इस लिस्ट में तमाम सांसदों, विधायकों और कई शहरों के महापौरों के नाम शामिल हैं।

कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि चीनी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां भारत के VVIPs से जुड़ीं इन तमाम जानकारियों का क्या करती होंगी। घरेलू नीतियों को प्रभावित करने के इरादे से इन जानकरियों के इस्तेमाल से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा मनोवैज्ञानिक युद्ध का है। चीनी कंपनी ने उन लोगों का डेटा इकट्ठा किया है जो भारत की हुकूमत में असर रखते हैं।

कंपनी ने जिन लोगों का डेटा इकट्टा किया है उनकी लिस्ट दिमाग को हिलाकर रख देने वाली है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवराज सिंह चौहान, अशोक गहलोत, कैप्टन अमरिंदर सिंह, योगी आदित्यनाथ, नवीन पटनायक, हेमंत सोरेन, त्रिवेंद्र रावत, उद्धव ठाकरे, लगभग 350 सांसद, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख, सशस्त्र बलों के लगभग 60 वरिष्ठ सेवारत अधिकारी और सशस्त्र बलों से रिटायर हो चुके 15 सीनियर अफसर। इस लिस्ट में भारत के चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस ए. एम. खानविलकर, सीएजी जी. सी. मुर्मू, उद्योगपति रतन टाटा और गौतम अडानी के नाम भी शामिल हैं। मकसद साफ है: चीनी कंपनी डेटा इकट्ठा करके उसे रिसर्च के लिए चीनी खुफिया एजेंसियों को सौंप रही थी। इसे ‘हाइब्रिड वॉरफेयर’ कहा जाता है।

इस चीनी कंपनी की स्थापना अप्रैल 2018 में हुई थी। कंपनी के चीन के विभिन्न शहरों में लगभग 20 प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं। चीनी सरकार और चीनी सेना इसके सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं। कंपनी राजनीति, व्यापार, न्यायपालिका, सरकार, प्रौद्योगिकी, मीडिया और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों को टारगेट करती है। कंपनी इनमें से हरेक शख्स की सोशल मीडिया पर की जा रही गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखती है: वे सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं, क्या लाइक कर रहे हैं और लोग उनकी पोस्ट पर क्या कमेंट कर रहे हैं। कंपनी इन लोगों की लाइव लोकेशन ट्रैक करती है, उनकी फ्रेंड लिस्ट पर नजर रखती है: कुल मिलाकर यह कंपनी किसी शख्स के सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स पर नजर रखती है। इस डेटा के आधार पर कंपनी एक इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी तैयार करती है और इसे चीनी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है। ये सारी गतिविधियां भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2011 के प्रमुख प्रावधानों का साफ तौर से उल्लंघन करती हैं।

हाइब्रिड वॉरफेयर एक प्रकार का छद्म युद्ध या प्रॉक्सी वॉर है जिसका उद्देश्य दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व हासिल करना है। हाइब्रिड वॉर में पारंपरिक युद्ध के साथ साइबर युद्ध और मनोवैज्ञानिक युद्ध को मिलाया जाता है। यह लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाती। इसका उद्देश्य दुश्मन देश के लोगों की सोच में बदलाव लाना होता है। हाइब्रिड वॉर के तहत अफवाहें, गलत जानकारियां और फेक न्यूज फैलाई जाती है और इसका मकसद सेना का इस्तेमाल किए बिना प्रभुत्व हासिल करना होता है। उदाहरण के लिए, 2006 में लेबनान युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने मनोवैज्ञानिक युद्ध के तहत गलत जानकारियों और तथ्यों का इस्तेमाल किया था और आम जनता को गुमराह किया था।

जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत के नेताओं का डेटा इकट्ठा नहीं कर रही है। चीन ने एक विशाल वैश्विक डेटाबेस बनाया है जिसका इस्तेमाल खुफिया ऑपरेशन के लिए किया जाता है। चीन दुनिया भर के 24 लाख लोगों की जासूसी कर रहा था जिनमें से लगभग 10,000 भारत के हैं। यह चीनी कंपनी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री समेत देश के 35 हजार लोगों की जासूसी कर रही थी। कंपनी की लिस्ट में अमेरिका के बड़े राजनेताओं और उद्योगपतियों समेत देश के कुल 52 हजार लोगों के नाम शामिल हैं। जेनहुआ डेटा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और इसकी सुरक्षा एजेंसियों से सीधे जुड़ी हुई है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, इंडोनेशिया और मलेशिया ऐसे कुछ देश हैं जहां यह कंपनी जासूसी में शामिल रही है। इस कंपनी ने भारत में आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, वित्तीय गड़बड़ी और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का डेटा भी इकट्ठा किया है। चीन भारत के इन दुश्मनों को आसानी से ब्लैकमेल कर सकता है।

मुझे उम्मीद है कि कम्युनिकेशंस और आईटी मिनिस्ट्री जासूसी करने और डेटा इकट्ठा करने के काम में लिप्त इस चीनी कंपनी से जुड़े लोगों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए सख्त कदम उठाएगी और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। यह काम जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा होगा।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

Take stringent steps against those associated with Chinese Zhenhua Data company

akb2908The revelation on Monday that a Chinese company has been indulging in data mining and tracking of movement through Artificial Intelligence tools of more than 10,000 Indians, including the President, Prime Minister, top politicians and people in their close circles, has now become a major cause for worry.

The Chinese company Zhenhua Data Information Technology, a Shenzhen-based technology firm which claims to work with intelligence, military and security agencies of China, had designed and deployed these tools to monitor Indian political leaders, army officers, Moon mission and Mars mission scientists, atomic energy experts, industrialists, chief ministers and opinion makers. Names of scores of MPs, MLAs and city mayors are in the list.

One can easily guess what Chinese intelligence and security agencies will do with this huge mass of information relating to VVIPs from India. The bigger threat is psychological warfare judging from the intent to use such information to influence domestic policy. The Chinese company has mined data of people who have a say in India’s governance.

The list of people whose data have been mined is mind boggling: President Ramnath Kovind, PM Narendra Modi, Congress President Sonia Gandhi, several union ministers, chief ministers Mamata Banerjee, Shivraj Singh Chouhan, Ashok Gehlot, Capt. Amrinder Singh, Yogi Adityanath, Naveen Patnaik, Hemant Soren, Trivendra Rawat, Uddhav Thackeray, nearly 350 MPs, CDS Gen. Bipin Rawat, all three service chiefs, nearly 60 senior serving officers of armed forces and 15 retired senior armed force officers. The list also includes Chief Justice of India S. A. Bobde, Justice A M Khanwilkar, CAG G. C. Murmu, industrialists Ratan Tata and Gautam Adani. The motive is clear: the Chinese company was mining data and handing them over to Chinese intelligence agencies for research. This is called ‘hybrid warfare’.

Set up in April, 2018, this Chinese company has nearly 20 processing centres in different cities of China. The Chinese government and Chinese army are its biggest customers. The company targets politics, business, judiciary, government, technology, media and civil society. The company keeps a watchful eye on social media activities of each of these individuals: what they write, what they like and what comments do people give on their posts. The company tracks live locations of these individuals, their friend lists: in short, all the digital footprints of an individual are kept under watch by this company. An information library is created and this is shared with Chinese security agencies. All these activities clearly violate the major provisions of India’s Information Technology Act, 2011.

Hybrid warfare is a sort of proxy war intended to gain psychological dominance over the enemy. In hybrid war, tools of conventional war are blended with psychological operations and cyber war. It is not fought with weapons. The aim is to bring about change in the mindset of people of the enemy country. Rumours, fake news and misinformation are spread through hybrid warfare and the aim is to gain dominance without use of military. For example, during the Lebanon war in 2006, Hezbollah used fake news and information to carry out psychological war and misguide the general public.

Zhenhua Data Information Technology’s data mining of leaders is not confined to India alone. China has created a big global data base that is used for intelligence operations. China had been keeping surveillance on 2.4 million individuals across the world, out of which nearly 10,000 belong to India. Nearly 35,000 individuals in Australia including their Prime Minister, had been kept under surveillance by this Chinese company. The list includes 52,000 Americans including top politicians and businessmen. Zhenhua Data is directly connected with the Communist Party of China and its security agencies. India, US, Australia, UK, Canada, Indonesia and Malaysia are some of the countries where this company keeps surveillance. This company has also done data mining of individuals in India found involved in terrorism, narcotic smuggling, financial bungling and corruption. China can easily blackmail these individuals who are enemies of India.

I hope Communications and IT Ministry will take stringent steps to put an end to the nefarious activities of people associated with this Chinese company engaged in surveillance and data mining, and take them to task. The sooner, the better.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

चीन ने भारत के खिलाफ कैसे शुरू किया प्रोपेगेंडा वार

akb1209 पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के साथ पिछले चार महीने से जारी गतिरोध के बीच चीन की सेना (पीएलए) अब एक ऐसे संकट में घिर गई है जिसकी नींव खुद उसी ने रखी थी। ऐसी हालत में अब भारत को डराने के लिए चीन की सेना ने प्रोपेगेंडा वॉर शुरू कर दिया है। उधर, एलएसी पर तैनात भारत के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सरहद की हिफाजत में डटे हुए हैं।

शुक्रवार को अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने चीन के आधिकारिक मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो दिखाए। इन वीडियो में चीन के टैंक और आर्टिलरी गन दिखाए गए हैं। पिछले तीन दिन से चीन के सरकारी टेलीविजन पर लगातार युद्धाभ्यास के वीडियो जारी किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि भारत के सैनिक अगर पीछे नहीं हटे या भारत ने सरहद पर टेंशन कम करने की कोशिश नहीं की तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन की सेना तिब्बत में लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। चीन की मीडिया का दावा है कि ये वीडियो तिब्बत स्थित पीएलए के वेस्टर्न मिलिट्री कमांड की ओर से जारी किया गया है।

इसी तरह दो दिन पहले भी चाइनीज टीवी ने एयरबोर्न ट्रूप्स की मॉक ड्रिल को एंकर्स के साथ दिखाया था और यह कहा गया कि यह युद्धाभ्यास लद्दाख में एलएसी पर मौजूदा हालात को देखकर ही किया जा रहा है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने बताया कि ये बात तो सही है कि चीन सरहद पर भारत को उकसाने, डराने और धमकाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ये भी सही है कि बीच-बीच में चाइनीज फौज मिलिट्री ड्रिल भी करती है और चीनी सौनिकों की तैनाती भी बढ़ी है। लेकिन चीन की तरफ से जो वीडियो जारी किए जा रहे हैं, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा हैं। चीन के ये वीडियो कब के हैं, कहां के हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन कई दिनों से लेह में मौजूद मनीष प्रसाद ने बताया कि भारतीय जवान लद्दाख में पूरी तरह मुस्तैद हैं। हथियारों का जमावड़ा हमारी तरफ भी कम नहीं हैं।सैनिकों की तैनाती हमारी तरफ भी चीन से कम नहीं हैं और जहां तक एक्सरसाइज का सवाल है तो आसमान में हमारे फाइटर जेट और जमीन पर हमारे टैंक्स भी हर वक्त तैयार हैं।

अपने दावे को सही साबित करने के लिए चीन की सेना अपने जवानों के अजीबो-गरीब वीडियो भी जारी कर रहा है। वीडियो भी ऐसा, जिसे देखकर आप हंसे बिना नहीं रह सकते। एक वीडियो में चीन के सैनिकों को ड्रोन के जरिए ‘गर्म’ नूडल्स पहुंचाने की तस्वीरें दिखाई गई हैं। पूरी दुनिया जानती है कि हाई एल्टीट्यूड वॉर (पहाड़ों पर युद्ध) में हिन्दुस्तान की फौज का कोई मुकाबला नहीं है। ऊंचे और बर्फीले इलाकों में सर्वाइव करने और दुश्मन को धूल चटाने में हमारे जवानों को महारत हासिल है और पूरी दुनिया ये भी जानती है कि चीन के फौजी ऊंचे और बर्फीले इलाकों में लंबे वक्त तक नहीं टिक सकते। गलवान घाटी में जो हुआ था वो इसका सबूत है। हमारे जवानों ने दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए चीनी सैनिकों के हमले को नाकाम कर दिया, उसे पूरी दुनिया ने देखा है।

चीन की सेना बार-बार ये दावा करती है कि उसकी फौज ने सर्दियों की पूरी तैयारी कर ली है लेकिन सर्दियों में भारत के जवान लद्दाख के पहाड़ों पर इतनी ऊंचाई में टिक नहीं पाएंगे। सैनिकों को गर्म नूडल्स परोसते हुए वीडियो में दावा किया गया कि ड्रोन्स के जरिए चीन के अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक, सर्द मौसम में भी गरमागर्म खाने का लुत्फ उठाएंगे। इसके बाद चीन की सरकारी मीडिया में ये भी कहा गया कि ऐसे मौसम में भारतीय जवानों को ठंडा कैन्ड फूड खाना पड़ेगा और भारी ठंड का सामना करना पड़ेगा। वैसे ये बात तो सही है कि ठंड बढ़ेगी तो चुनौतियां भी बढ़ेंगी। लेकिन इसके लिए हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जवान इस वक्त भी 16 हजार फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं और उनके लिए खाने-पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब ऊंचाई वाले इलाकों में बेस कैंप के पास ही छोटे-छोटे किचन बनाए गए हैं। इनमें जवानों के लिए गर्म खाना बनता है। किचन हर वक्त चलती रहे और इसके लिए ईंधन की कमी न हो, इसलिए लगातार डीजल की सप्लाई हो रही है। सिर्फ खाने-पीने के सामान ही नहीं बल्कि हथियारों की सप्लाई भी लगातार जारी है।

चीन की जब कोई चालाकी काम नहीं आई और पीएलए का प्रोपेगेंडा वार फेल हो गया तो चीन ने मॉस्को में बातचीत का ड्रामा किया। मैं जानबूझकर ड्रामा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। इसकी वजह आपको बताता हूं। दरअसल रूस में SCO समिट के साइडलाइन एलएसी विवाद को लेकर पहली बार भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वॉन्ग यी के बीच वन-टू-वन मीटिंग हुई। दोनों नेताओं के बीच विस्तार से बॉर्डर के मुद्दे पर चर्चा हुई। तय हुआ कि टेंशन को कम किया जाएगा। इसके लिए पांच सूत्रीय एजेंडा तय हुआ। लेकिन यह कागजों पर ही अच्छा लग रहा था, जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है।

पांच सूत्रीय फॉर्मूले में दोनों देश इस बात पर राजी हुए हैं कि (1) मतभेदों को विवाद नहीं बनने दें। (2) सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रखनी चाहिए, विवादित जगहों पर दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटना चाहिए और सैनिक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें जिससे तनाव कम हो सके। (3) बॉर्डर को लेकर दोनों देशों के बीच जो भी समझौते हुए हैं, दोनों सेनाएं उसका पालन करेंगी। (4) दोनों देश स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के जरिए कम्यूनिकेशन बनाए रखेंगे। (5) हालात सामान्य होने पर दोनों देशों को विश्वास बहाली के उपायों पर काम में तेजी लाना होगा।

जब ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ तो लगा कि चीन अब रास्ते पर आ रहा है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि मास्को में ज्वाइंट स्टेटमेंट के जारी होने के कछ ही देर के बाद चीन ने अपनी लाइन बदल दी। चीन ने लद्दाख सेक्टर में एलएसी के पास 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात कर दिया है, और उसके वायु सेना के विमान और एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। चीन के आर्मी जनरल इतने चिंतित और घबराए हुए क्यों हैं? ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमारे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान, जो तिब्बती निर्वासित हैं, ने एलएसी के पास कई ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा कर लिया है, जहां से वे चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं।

इस वक्त भारतीय फौज की पोजिशन चीन के मुकाबले कई गुना मजबूत है। दक्षिणी पैंगोग सो इलाके की 24 चोटियों पर हमारे जवान तैनात हैं। भारतीय फौज की इस तैनाती से चीन की फौज परेशान है। उसके जनरल घबराए हुए हैं। साउथ पैंगोंग सो में फिंगर फोर की सबसे ऊंची चोटी पर अब इंडियन पोस्ट बन चुकी है। हमारे जवानों ने प्रीएम्टिव मेजर्स के साथ, मिडनाइट ऑपरेशन करके करीब 6000 मीटर की ऊंचाई यानी करीब 18 हजार फीट की ऊंचाई पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा ली है। असल में फिंगर फोर और फिंगर फाइव को लेकर ही दोनों सेनाओं के बीच टकराव के हालात हैं। चीन ने इस इलाके में हैवी डिप्लॉयमेंट किया हुआ है इसीलिए भारतीय सेना का भी मिरर डिप्लॉयमेंट है। चूंकि पहले हम नीचे की तरफ थे,इसलिए चीन की तैनाती पर नजर रखने में दिक्कत होती थी और चीन को छुपकर, चुपके से घुसपैठ करने में आसानी होती थी। लेकिन अब इंडियन आर्मी को फायदा मिला है कि वह चीनी सैनिकों पर नजर रख सके।

जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर 22 हजार फीट पर है और अब हमारे जवान पैंगोंग सो इलाके में 18 हजार फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। और यहां से हम चाइनीज डिप्लॉयमेंट पर..चाइनीज मूवमेंट पर पूरी तरह नजर रख सकते हैं। इस वक्त भारत और चीन की सेना के बीच चुशूल, हॉटस्प्रिंग्स, डेपसांग वैली और पैंगोंग सो की पोजिशन को लेकर फेसऑफ की स्थिति बनी हुई है। यहां एक स्ट्रेटजिक प्वाइंट है ‘रेचेनला पास’। इस वक्त ‘रेचेनला पास’ चीन की लाइफ लाइन है। लेकिन इसके करीब ही भारतीय सेना के जवान 16 हजार फीट की ऊंचाई पर तैनात है। यहां से चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है।

आइए, हम यह समझने की कोशिश करें कि चीनी जनरलों क्यों चिंतित हैं और घबराए हुए क्यों हैं। अप्रैल में चीनी सैनिकों की घुसपैठ नोटिस में आने के बाद जून में भारतीय जवानों के साथ उनका टकराव शुरू हुआ। अप्रैल तक भारत को चीन की दोस्ती पर भरोसा था और इसका अनुचित लाभ चीनी सेना ने उठाया। लेकिन अब, हालात बदल गए हैं। भारतीय सेना ने लगभग 24 चोटियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है जहां से वे चीन के सैनिकों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख सकते हैं। चीन चाहता है कि भारतीय सैनिक इन चोटियों से हट जाएं।

चीन की दूसरी परेशानी ये है कि भारत ने उससे होने वाले व्यापार पर पाबंदी लगाई है। अब चीन की कोशिश ये है कि एलएसी पर बात होती रहे, मामला लटकता रहे, लेकिन भारत ने चीन के बिजनेस पर जो रोक लगाई है उसे वापस ले लिया जाए। क्योंकि बिजनेस की मार भी चीन को खूब पड़ी है। चीनी आईटी कंपनियां भारत सरकार द्वारा ऐप्स पर लगाए गए बैन से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। जब तक चीन अपने सैनिकों को नहीं हटाता और तिब्बत में अपनी सेना की तैनाती कम नहीं करता, तब तक सामान्य हालात बहाल नहीं हो सकते।

चीन की तीसरी तकलीफ ये है कि पूरी दुनिया में आज भारत की डिप्लोमेसी और नरेन्द्र मोदी की लीडरशिप का प्रभाव है। आज अमेरिका, रूस, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से लेकर सारे बड़े-बड़े मुल्क भारत के साथ हैं। वो चीन की चालाकियों को समझते हैं,इसलिए चीन आइसोलेटेड है और किसी तरह से इस हालात से बाहर निकलना चाहता है।

और अंत में सबसे बड़ी बात ये है कि इन सारी बातों का असर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की टॉप लीडरशिप की आंतरिक ताकत पर भी पड़ रहा है, जिसे वहां की जनता की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। चीन ‘मुंह में राम और बगल में छुरी’ की कहावत चरितार्थ करता रहा है। लेकिन भारत ने चीन के इस गेम को अच्छी तरह से समझ लिया और चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला किया है। क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंककर पीता है।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

How China has launched a propaganda war against India

akb0409 2In the four month long standoff with Indian army in eastern Ladakh, the Chinese People’s Liberation Army (PLA) now finds itself in a crisis of its own making. The Chinese army has therefore launched a propaganda war to intimidate India, whose army jawans stand firm and vigilant at the Line of Actual Control.

In our prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Friday night, we showed videos released by Chinese official TV media showing their tanks and artillery guns in action. For the last three days, Chinese TV stations are broadcasting war games videos with their newscasters saying that if India does not withdraw its troops and defuse tension, it should be prepared to face a war. The PLA troops are constantly carrying out war exercises in Tibet and the Chinese media claims that these videos have been released by the PLA’s Western Theatre Command in Tibet.

Two days ago, Chinese TV showed airborne troops carrying out mock drills with their anchors saying that the PLA is all set to deal strongly with the current standoff in Ladakh. Our defence editor Manish Prasad says that the Chinese army is trying its utmost to provoke, intimidate and threaten India and telecast of such war games videos are part of its propaganda war. Nobody knows the date, time and location of these videos, but Manish Prasad, presently in Leh, says that the Indian army is ready in Ladakh with mirror deployment of its troops and artillery. Our fighter jets, tanks and artillery guns are ready to deter the enemy from launching any misadventure.

One cannot stop laughing while watching a video released by the Chinese army in which ‘hot’ noodle packs are being provided to their troops with the help of drones. The world knows that the capability of Indian troops to carry out high altitude warfare is legendary and our brave jawans have the tenacity to fight against all odds high up in the mountains. The ferocious manner in which our jawans foiled Chinese troops’ attack in Galwan valley, inflicting heavy casualties on the enemy, has been noticed across the world.

The Chinese army is claiming from rooftops that its troops are ready to dig in for a long haul during the oncoming winter when snowfall starts. They claim that Indian troops may not be able to withstand a tough winter in Ladakh’s mountainous region. The Chinese media, while showing ‘hot’ noodle packs being served to its troops, commented that Indian jawans may have to content themselves with cold, canned food during winter. They overlook the fact that our army has already set up small kitchens at base camps at 16,000 feet altitude for our jawans. These base camps are regularly being provided fuel so that the kitchens continue to provide hot food to our jawans keeping a close vigil on the LAC.

When the propaganda war by Chinese PLA failed, the Chinese mandarins resorted a ‘drama’ in Moscow. I am deliberately using the word ‘drama’ because the marathon talks between our Foreign Minister S. Jaishankar and the Chinese foreign minister Wang Yi yielded a five-point consensus that may look nice on paper, but is not worth the paper it is written on. The ground reality is completely different.

The five-point consensus was on (1) not allowing differences to become disputes, (2) troops should continue dialogue, quickly disengage, maintain proper distance and ease tension (3) both countries shall abide by all existing agreements and protocols (4) both countries shall continue communication through Special Representatives mechanism (5) as situation eases, both sides should expedite new confidence-building measures for ensuring peace and tranquility.

High-sounding words, these. The ground reality is different. China has deployed more than 50,000 troops near LAC in Ladakh sector, and its air force jets and air defence systems are continuously carrying out exercises. Why are the Chinese army generals so worried? It is because, our Special Frontier Force jawans, manned by Tibetan exiles, have occupied several heights near the LAC, from where they can keep watch on Chinese troop movements.

The Indian position is now stronger compared to that of China’s. Our jawans are in control of nearly 24 heights in the southern part of Pangong lake area, and the PLA generals are worried. Our jawans are manning the post on the topmost height of Finger 4. This was possible because of pre-emptive action taken by SFF troops during a midnight operation at 6,000 metre (18,000 feet) height. The two armies are now in a faceoff for Finger 4 and Finger 5. China has made heavy deployment and India has also made mirror deployment of its troops and weapons in that area. Earlier, our troops were at a lower height and there was problems in keeping watch on Chinese movements, but now they have an upper hand by occupying key heights.

Just imagine, the world’s highest battlefield is Siachen glacier at 22,000 feet height, and our jawans are now posted at heights which are at 18,000 feet in Pangong Tso. Presently, both the armies are in a faceoff situation in Pangong Tso, Depsang valley, Hot Springs and Chushul. Our jawans are close to Rechen La, a strategic point, considered a lifeline for Chinese troops assembled there.

Let us try to understand why the Chinese generals are worried and appear to be in a hurry. After their incursions were noticed in April, the Chinese troops were engaged in clashes with Indian jawans in June. At that time, they were in a better position. Till April, India had been trusting China’s friendship and the Chinese army took undue advantage. But now, the situation has reversed. Our army occupies nearly 24 heights from where our troops can keep close watch on Chinese troop movements. China wants our troops to disengage from these heights.

The second point over which China appears to be worried is: trade. Chinese mandarins want that India should lift all restrictions on bilateral trade even as talks on Ladakh continue. Chinese IT companies have been badly hit by bans imposed on apps by Indian government. India’s stand is quite clear. There can be no return to normalcy until and unless China disengages its troops and reduce its troop deployment in Tibet.

The third point is: China is isolated in world arena. Big powers like the USA, UK, European countries, Japan and Australia are with India and Prime Minister Narendra Modi’s strong diplomacy with these countries is yielding positive results. Faced with international opprobrium, China wants to wiggle out from the crisis it has created.

And last, but not the least, the effects of all these developments are being felt by the Chinese Communist Party leadership which is facing criticisms from the Chinese public. In Hindi, there is a proverb: Munh Me Ram, Bagal Me Chhuri (One who speaks sweetly may be hiding a dagger behind to stab at the right moment). Once bitten, twice shy. India has realized the Chinese game of double-talk and has therefore decided to respond accordingly.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook