राहुल की सज़ा पर स्टे लेने में कांग्रेस ने देरी क्यों की?
राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के मामले को लेकर कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से छोटी सी बात को बड़ा फसाना बना दिया गया। मोटे तौर पर देखें तो राहुल अपनी जनसभाओं में अक्सर ‘मोदी’ को चोर कहते रहे हैं। इसे सियासी बयान मानकर इसकी उपेक्षा की जा सकती थी , लेकिन अगर कोई इस मामले को लेकर कोर्ट में चला गया तो राहुल गांधी इससे भी निकल सकते थे। अगर वह कोर्ट में कह देते कि उनका इरादा पूरे मोदी समाज को आहत करने का नहीं था, किसी को चोट पहुंची तो खेद है, तो कोई भी कोर्ट आराम से इस मामले को खत्म कर देता। लेकिन राहुल अड़ गए कि माफी नहीं मांगूंगा। यह राहुल गांधी की फितरत है। हालांकि मैं मानता हूं किसी समाज से माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। अब कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई तो कानून के मुताबिक राहुल की लोकसभा सदस्यता का खत्म होना लाजिमी था, पर सरकारी पक्ष की तरफ से भी इतनी जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं थी। इस पर 2-4 दिन इंतजार कर लेते तो कोई फर्क न पड़ता, कांग्रेस को इसे इतना बड़ा इश्यू बनाने का मौका न मिलता। कांग्रेस कोर्ट से सजा के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले आती। मानहानि के मामलों में आमतौर पर ऐसा होता रहता है। दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी की बात भी सही है कि सूरत की कोर्ट का फैसला आने के बाद राहुल गांधी तुरंत कोर्ट में क्यों नहीं गए। पवन खेड़ा के केस में कुछ ही घंटों में कांग्रेस के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, उनको फौरन राहत भी मिल गई थी। तो क्या इसका मतलब ये लगाएं कि कांग्रेस ने जानबूझ कर इस मामले को बड़ा बनने दिया? क्या कांग्रेस को मोदी सरकार के खिलाफ एक और मुद्दे की तलाश थी जिसके आधार पर सभी विरोधी पार्टियों को इकट्ठा किया जा सके। आग दोनों तरफ से बराबर लगी है और बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। बीजेपी का दावा है कि राहुल ने OBC समाज का अपमान किया और कांग्रेस का कहना है कि BJP राहुल की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ से घबरा गई। असल में दोनों जानते हैं कि इन बातों का राहुल के मामले और उनकी सदस्यता जाने से कोई लेना देना नहीं है। अब चूंकि मामला सियासी हो गया है तो छोटी सी बात का फसाना तो बनेगा। जैसे किसी शायर ने लिखा है – बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।
‘आप की अदालत’ में भोजपुरी स्टार
इस हफ्ते मेरे शो ‘आप की अदालत’ में भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन मेहमान हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों के मजेदार नामों और उनके आकर्षक गानों के बारे में बात की। शुरू-शुरू में रवि किशन ऐसे सवालों का सामना करने में झिझक रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वह देशवासियों से अपने शुरुआती दिनों में निभाए गए रोल्स के लिए माफी मांगना चाहते हैं। संसद सदस्य बनने के बाद रवि किशन अपने रोल और फिल्म के चयन में सावधानी बरत रहे हैं। उन्होंने सूरत की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने पर भी टिप्पणी की। दुनियाभर में भोजपुरी बोलने वाले लोग रवि किशन के दीवाने हैं। उन्होंने तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन और जूनियर एनटीआर के साथ भी काम किया है। कुल मिलाकर उन्होंने हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में लगभग 700 फिल्मों में काम किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने गोरखपुर से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया, जो पिछले 40 सालों से महंत अवेद्यनाथ और उनके शिष्य योगी आदित्यनाथ जैसे साधु-संतों की सीट रही है। उन्होंने मेरे इस सवाल का भी जवाब दिया कि वह अक्सर योगी के कान में क्या कहते हैं, और योगी उनकी बातों पर ठहाके लगाते हैं। आप की अदालत का यह पूरा शो दिलचस्प है और जिस तरह से रवि किशन ने मेरे सवालों का जवाब दिया वह देखने लायक है। यह शो शनिवार और रविवार रात 10 बजे और रविवार सुबह 10 बजे इंडिया टीवी पर प्रसारित किया जाएगा।
WHY CONGRESS DELAYED IN SEEKING STAY ON RAHUL’S CONVICTION
The disqualification of Congress leader Rahul Gandhi as a member of Lok Sabha underlines one vital point: Both sides have made a mountain out of a mole hill. In most of his public meetings, Rahul described Prime Minister Narendra Modi as a ‘chor’ (thief). His remark could have been ignored as a political statement, but when somebody filed a criminal defamation case, Rahul Gandhi could have chosen a way out. Had he told the court that he had no intention of maligning the entire community, which has Modi as the surname, that he regrets if his remark has hurt anybody, the court could have ended the matter immediately. But Rahul Gandhi insisted on not offering apology. This seems to be his habit. I feel, nobody would have demeaned oneself by tendering apology to a community. Now that the court convicted him and gave him two years’ imprisonment, automatic disqualification from membership of legislature follows as per law. However, there was no need on part of the executive to show alacrity. The government could have waited for two or four days. It would not have mattered much. The Congress could have lost the opportunity in making it a big issue. The Congress party could have secured a stay on the conviction. Normally such things happen in defamation cases. If you look at it from BJP’s point of view, its party leaders may be right in asking why Rahul Gandhi did not approach higher court after he was convicted. In Pawan Khera’s case, the Congress rushed its lawyers to Supreme Court and got him immediate relief from arrest. Should one speculate that Congress deliberately wanted to blow Rahul’s conviction issue out of proportion? Was Congress trying to project this as a big issue against Modi government in order to unite the opposition? I feel, the fire has been lit from both sides and the issue is being blown out of proportion. BJP alleged that Rahul defamed an OBC community (to which Modi belongs) and Congress alleged that Modi is scared because of Rahul’s ‘Bharat Jodo Yatra’. Both the parties know this very well that these points have nothing to do with Rahul’s case and disqualification. Now that the issue has become political, it is bound to have far-reaching repercussions. In Urdu, there is a phrase: ‘Baat Nikalegi Toh Door Talak Jayegi’.
A BHOJPURI STAR IN ‘AAP KI ADALAT’
Bhojpuri super star and Gorakhpur BJP MP Ravi Kishan was the guest in my show ‘Aap Ki Adalat’ this week. He spoke about the funny names of his movies and their catchy songs. Initially, Ravi Kishan felt shy while facing such questions, but later said that he wants to apologize to the people of India for the funny roles that he played in his earlier days. After becoming a member of Parliament, Ravi Kishan is careful about selecting roles and films. He also commented on Rahul Gandhi being sentenced to two years’ jail by a Surat court. Ravi Kishan is a popular celebrity in the Bhojpuri speaking belt. He has also worked with Telugu film stars Allu Arjun and Junior NTR. In all, he has worked in nearly 700 films in Hindi, Bhojpuri, Tamil, Telugu and Kannada. He told me why he decided to contest from Gorakhpur, which for the last 40 years, had been electing sadhus including Mahant Avedyanath and his disciple Yogi Aditynath. He also replied to my question why he is often seen whispering into Yogi’s ear, and Yogi guffaws at his remarks. The ‘Aap Ki Adalat’ show is interesting and the manner in which Ravi Kishan replied to my questions deserves to be watched. Tune in to India TV on Saturday and Sunday night at 10 and on Sunday morning at 10 to watch this show.
दस साल पुरानी गलती का खामियाज़ा भुगत रहे हैं राहुल
आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया। राहुल की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद से राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल ने नरेंद्र मोदी के ओबीसी समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फैसले को चुनौती दी जाएगी क्योंकि इसमें कई खामियां हैं। हम इसे सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट में ले जाएंगे। मानहानि के संबंध में एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि ये किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध होना चाहिए न कि सामान्य लहजे में कही गई बातों को इसका आधार बनाया जाए। अभिषेक मनु सिंघवी कानून के जानकार हैं और उन्हें पता था कि फिलहाल जो कानून है उसके मुताबिक राहुल की सदस्यता छिननी तय है। दस जुलाई 2013 को लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर किसी व्यक्ति को दो साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाए तो वह संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता। कोर्ट ने तुरंत अयोग्यता का आदेश दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली तत्कालीन सरकार इसे बदलने के लिए एक अध्यादेश लाई। लेकिन राहुल गांधी ने यह कहकर उसका विरोध किया था कि ऐसे अध्यादेस को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। राहुल ने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी थी।अब दस साल बाद राहुल को दो साल की सजा सुनाई गई है और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उनपर लागू होता है। इसी फैसले के आधार पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य अब्दुल्ला आजम की सदस्यता खत्म हो चुकी है। अब्दुल्ला आजम को भी ट्रायल कोर्ट ने दो साल की सजा दी थी। कांग्रेस अब इस लड़ाई को सियासी पिच पर लड़ना चाहती है। अब राहुल गांधी को मोदी के सबसे बड़े विरोधी के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बार-बार ये कहा जाएगा कि राहुल ही अकेले ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी से नहीं डरते। राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता गवां दी लेकिन माफी नहीं मांगी। मोदी का मुकाबला राहुल ही कर सकते हैं। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने 10 साल पहले जो किया वही घूम फिरकर उनके सामने आ गया। अगर दस साल पहले उन्होंने मनमोहन सिंह के अध्यादेश का विरोध नही किया होता, उसे ‘पूरी तरह से बकवास’ नहीं बताया होता और उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया होता तो सजा होने के बाद भी राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को कोई खतरा नहीं होता।
तेजस्वी यादव और गुजराती
बिहार के उपमुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने भी मंगलवार को एक गलती कर दी। उन्होंने कह दिया कि आजकल जितने ठग हैं, सब गुजरात से हैं क्योंकि आजकल गुजरातियों की ठगी माफ है। तेजस्वी यादव विपक्षी दलों के नेताओं के ख़िलाफ़ ईडी-सीबीआई की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे और इसी गुस्से में उन्होंने गुजरातियों को ठग बता दिया। अब आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि उनका मतलब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से था। राहुल गांधी ने भी अदालत में यही सफाई दी थी कि उन्होंने सभी मोदियों को नहीं सिर्फ नरेन्द्र मोदी और नीरव मोदी और ललित मोदी को चोर कहा था। लेकिन अदालत में उनकी दलील काम नहीं आई। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि नेता किसी भी पार्टी के हों, संभलकर बोलें। वरना, बयान के चक्कर में मुसीबत में पड़ सकते हैं।
केजरीवाल और मोदी
वैसे जो मोदी विरोधी हैं उन्हें आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरीवाल से सीखना चाहिए। केजरीवाल एक बार अदालत में माफी मांगने के बाद संभल गए हैं। वे भी नरेन्द्र मोदी को दिन रात कोसते हैं लेकिन इतना ख्याल रखते हैं कि ऐसी बात मुंह से न निकल जाए जिससे अदालत के चक्कर काटने पड़ें। गुरुवार को भी केजरीवाल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर जमकर हमला किया। ‘मोदी हटाओ, देश बचाओ’ रैली में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री दिनभर यही सोचते रहते हैं-‘किसको जेल में डालना है और कौन उनका विरोध कर रहा है? वो चिड़चिड़े हो गए हैं और कम सोते हैं, उन्हें नींद न आने की बीमारी है। उन्हें देश के लोगों पर गुस्सा उतारने के बजाए अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए।’ केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो ना तो नैतिकता की दृष्टि से सही है और ना ही शालीनता की नजर से। केजरीवाल प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं, उनके काम की आलोचना कर सकते हैं। इसका लोकतंत्र में सबको अधिकार है और केजरीवाल को भी इसका हक़ है। लेकिन देश की जनता द्वारा चुने गए सर्वोच्च नेता पर व्यक्तिगत हमला करना लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री के बारे में ये कहना कि उन्हें नींद ना आने की बीमारी है, असभ्यता है। राजनीति का यह गिरता स्तर देश के लिए चिंता की बात है।
TEN-YEAR-OLD MISTAKE NOW HAUNTS RAHUL
With the Lok Sabha Secretariat disqualifying Congress leader Rahul Gandhi on Friday following his conviction in a criminal defamation case, the political ball has started rolling. Congress workers held protests in different cities. BJP leaders alleged that Rahul tried to defame the OBC community that Narendra Modi belongs to. Congress leader and senior advocate Abhishek Manu Singhvi said, the verdict will be challenged, as it is “full or errors…. We will take it to the sessions court and higher courts. There is a fundamental principle regarding defamation which is that it should be against a specific person and not in generic terms”. Singhvi is an experienced lawyer. He knew that Rahul Gandhi was bound to lose his membership. On July 10, 2013, Supreme Court in Lily Thomas versus Union of India case, had ordered that any MP or MLA sentenced to two years or more of imprisonment, shall automatically be disqualified in Parliament and assembly. The disqualification will be applicable immediately. The then UPA government of Dr Manmohan Singh had tried to overturn this verdict by bringing an ordinance, but, paradoxically, it was Rahul Gandhi who opposed the ordinance and tore its copy dramatically at a press conference. At that time, Rahul had created an embarrassing situation for the Prime Minister, and the government had to withdraw the ordinance. Ten years later, Rahul has been sentenced to two years’ imprisonment and the apex court order is applicable to him. It was on the basis of this verdict that UP MLA Abdullah Azam was disqualified as the trial court had given him two years’ sentence. Congress now wants to fight this issue on a political pitch. Rahul Gandhi will now be projected as the biggest rival to Narendra Modi. Congress leaders will now repeat it ad nauseum that Rahul is the only opposition leader who is not afraid of Modi. They will say that Rahul lost his membership of Parliament, but did not tender apology. One must however agree that the mistake that Rahul committed ten years ago by tearing the ordinance has now come to haunt him. Had he not opposed Dr Manmohan Singh’s ordinance by describing it as “a complete nonsense’, had the Supreme Court order been overturned, there would have been no danger to Rahul’s membership of Lok Sabha.
TEJASHWI YADAV AND GUJARATIS
Bihar Deputy CM and RJD chief Tejashwi Yadav has also committed a mistake. On Tuesday, he remarked that thugs (frauds) can get away scot-free if they are Gujaratis. He was expressing anger over ED and CBI taking action against opposition leaders. Tejashwi Yadav did not name anybody, but he did say ‘Gujarati thugs’. RJD leaders now say that Tejashwi’s remark was against fugitive economic offenders like Mehul Choksi and Nirav Madoi. Rahul Gandhi, too, had clarified in Surat court that he did not name all Modis as thieves, but had only said Narendra Modi, Nirav Modi and Lalit Modi are thieves. But his clarification did not hold water. It would be advisable if leaders of all political parties take utmost care while making such sweeping remarks.
KEJRIWAL AND MODI
Modi-baiters must learn from AAP chief Arvind Kejriwal. The Delhi CM, after offering apology in court in a defamation case, is now careful with his remarks. He criticizes Narendra Modi day in and day out, but takes care to ensure that no defamatory remark is made so that he can be hauled before the court. On Thursday, at his ‘Modi Hatao, Desh Bachao’ rally in Delhi, Kejriwal alleged that Modi has been conspiring daily whom to put in jail. “He remains irritable throughout the day, because he sleeps less. He should see a good doctor because he is suffering from insomnia”, said Kejriwal. The language that Kejriwal used against Modi is neither morally acceptable nor decent. Kejriwal can question Modi’s policies, he can criticize his work, everybody has this right in a democracy, but targeting the supreme leader elected by the people of this country is not acceptable in a democracy. To say that the Prime Minister is suffering from insomnia is utterly uncivilized. To stoop such a level in politics are a matter of concern.
धर्म और राजनीति
नवरात्रि के पहले दिन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ । राज्य सरकार ने इसके लिए हर जिले के हर मंदिर को एक लाख रुपये का दान दिया । विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की कि वह पूरे भारत में अगले 300 दिनों के लिए 100 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। अयोध्या में राम मंदिर अब से 300 दिन बाद खोला जाएगा । यह पहली बार नहीं है जब हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है । राजनीतिक दल और धार्मिक संगठन अक्सर इस तरह का आयोजन करते हैं । मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ इस तरह का आयोजन अक्सर करते रहते हैं । इसी तरह गुढ़ी पाड़वा त्योहार पर बुधवार को शिवसेना (उद्धव गुट), शिवसेना (शिंदे गुट), बीजेपी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के नेता बड़ी सभाएं आयोजित की । उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का कहना है कि राजनीतिक फायदे के लिए त्योहारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए । वह सही हो सकते हैं, लेकिन आज की राजनीति में ऐसी टिप्पणी केवल दिखावटी है । लगभग सभी राजनीतिक दल अपने हितों को साधने के लिए धार्मिक सभाओं का उपयोग करते हैं । बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना की स्थापना हिंदुत्व विचारधारा पर की गई थी । जब तक वे भाजपा के साथ थे, उद्धव ठाकरे की भाषा भी वही थी। जब उद्धव ने एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाया तो उन्होंने हिंदुत्व के बारे में ज्यादा बोलने से परहेज किया । एकनाथ शिंदे इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
कश्मीर में फिर से खुल गया शारदा पीठ मंदिर
हिंदू नववर्ष के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुपवाड़ा जिले में शारदा पीठ मंदिर को जनता के लिए खोल दिया। यह पुनर्निर्मित मंदिर कश्मीर में नियंत्रण रेखा से 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। 1947 में, पाकिस्तानी हमलावरों ने घाटी पर हमला किया था और मंदिर को जला दिया था। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित मुख्य शारदा पीठ पाक अधिकृत कश्मीर में 30 किमी दूर स्थित है। महबूबा मुफ्ती समेत तमाम राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत किया है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारतभर के प्रमुख मंदिरों को नया रूप मिला है। काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो या सोमनाथ मंदिर, ये दुनियाभर के धार्मिक पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इससे इन मंदिरों के आसपास रहने वाले लोगों को रोजगार का मौका मिला है। यह एक स्वागत योग्य कदम है।
छुट्टियों पर राजनीति
समाजवादी पार्टी के दो सांसद एस टी हसन और शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल उठाया है कि बुधवार को नवरात्रि के लिए संसद में अवकाश क्यों घोषित किया गया । उन्होंने कहा, अगर हिंदू नववर्ष की छुट्टी दी जाती है तो रमजान की भी छुट्टी होनी चाहिए, जो दो दिन बाद आता है । मुझे लगता है कि सपा नेताओं को इसे मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं थी । संसद पहले से ही गतिरोध का सामना कर रही है और कोई काम नहीं हो रहा है । मुद्दा हिंदू नववर्ष या नवरात्र का नहीं है । उगादी, चैती चांद, गुढ़ी पाड़वा जैसे कई त्योहार भी एक ही दिन पड़ रहे थे और सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करना चाहते थे । रमजान शुक्रवार से मनाया जाएगा । सभी धर्मों के लोगों को दूसरों को जश्न मनाने की अनुमति देनी चाहिए।
दिल्ली में लगे मोदी विरोधी पोस्टर
मंगलवार रात दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के हजारों पोस्टर जब्त किए और तीन प्रिंटिंग प्रेस मालिकों सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया । आप नेताओं ने आरोप लगाया कि ‘मोदी हटाओ, देश बचाओ’ के पोस्टर इसलिए जब्त किए गए क्योंकि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी से डरती है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई G20 बैठकों की तैयारी के सिलसिले में राजधानी दीवारों को साफ सुथरा रखने के अभियान का हिस्सा थी । वहीं बीजेपी ने गुरुवार को राजधानी के कुछ हिस्सों में ‘केजरीवाल हटाओ, दिल्ली बचाओ’ के पोस्टर लगाए । मुझे लगता है कि पोस्टर और होर्डिंग्स लगाना, पर्चे बांटना राजनीति का हिस्सा है और इन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसी गतिविधियों की जरूरत है । हालांकि आम आदमी पार्टी का यह दावा निराधार है कि मोदी सरकार इन पोस्टरों से डरती है। आम आदमी पार्टी अकस्र ऐसे आरोप लगाती है । पहले उनके नेता कहते थे कि मोदी सरकार हमारी शिक्षा नीति से डरती है, बाद में उन्होंने कहा, वह हमारे मोहल्ला क्लीनिक से डरती है, और फिर उन्होंने यह भी कहा, मोदी सरकार इसलिए डरती है क्योंकि हम गुजरात चुनाव लड़ रहे हैं । अगर आम आदमी पार्टी के नेता अक्सर इसी तरह का रोना रोते रहेंगे, तो इन बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेगा।
RELIGION AND POLITICS
On the first day of Navratri, Durga Saptashati recitation was held in temples of all districts of UP. The state government donated Rs one lakh to each temple in every district for the purpose. Vishwa Hindu Parishad announced it will conduct 100 crore Hanuman Chalisa recitations for the next 300 days across India. The Ram Temple in Ayodhya will be opened 300 days from now. This is not the first time Hanuman Chalisa recitals are taking place. Political parties and religious outfits frequently organize such recitals. In Madhya Pradesh, Congress leader Kamal Nath organizes such recitals frequently. Similarly, on Gudi Padwa festival, leaders of Shiv Sena (Uddhav), Shiv Sena (Shinde), BJP and Raj Thackeray’s Maharashtra Nav Nirman Sena organized large gatherings. Uddhav Thackeray’s son Aditya Thackeray said, festivals must not be used for political advantage. He may be correct, but in today’s politics, such a remark is only cosmetic. Almost all political parties use religious gatherings to further their own ends. Balasaheb Thackeray’s Shiv Sena was founded on Hindutva ideology. Till the time he was with BJP, Uddhav Thackeray’s language, too, was the same. When Uddhav joined hands with NCP and Congress, he refrained speaking much about Hindutva. Eknath Shinde is trying to take full advantage of this.
SHARDA PEETH TEMPLE REOPENS IN KASHMIR
On the first day of Hindu New Year, Home Minister Amit Shah opened the Sharda Peeth temple to the public in Kupwara district. This renovated temple is located 700 metres away from Line of Control in Kashmir through video conferencing. In 1947, Pakistani raiders attacked the Valley, and burnt the temple. The main Sharda Peeth, built by Adi Guru Shankaracharya, is located 30 km away in Pak Occupied Kashmir. All political parties, including Mehbooba Mufti, have welcomed this. Major shrines across India have got new looks since the time Narendra Modi became the Prime Minister in 2014. Whether it is Kashi Vishwanath, or Mahakaleshwar temple of Ujjain or Somnath temple, they have become attractions for religious tourists from across the world. This has given a fillip to employment for people living near these temples. It is a welcome step.
POLITICS OVER HOLIDAYS
Two Samajwadi Party MPs, S T Hassan and Shafiqur Rahman Barq, have questioned why Wednesday was declared a holiday in Parliament for Navratri. The two SP MPs said, there was no mention of this holiday in the Parliament calendar. They said, if holiday is given for Hindu New Year, then there should be a holiday for Ramzan too, which comes two days later. I think, there was no need for SP leaders to make an issue out of it. Already Parliament is facing a logjam and no work is being done. The issue is not Hindu New Year or Navratra. Several festivals like Ugadi, Cheti Chand, Gudi Padwa also fell on the same day, and MPs wanted to visit their constituencies. Ramzan will be observed from Friday. People of all religions should allow others to celebrate.
ANTI-MODI POSTERS IN DELHI
On Tuesday night, Delhi Police seized thousands of Aam Aadmi posters and arrested six persons including three printing press owners. AAP leaders alleged that the posters ‘Modi Hatao, Desh Bachao’ were seized because Modi government is afraid of AAP. Delhi Police clarified that the action was part of a campaign to keep Delhi walls clean in preparation for G20 meetings. On Thursday, BJP put up ‘Kejriwal Hatao, Delhi Bachao’ posters in some parts of the capital. I think, putting up posters and hoardings, distributing leaflets are part of politics, and these should not be banned. Such activities are required to boost the morale of supporters. However, AAP’s claim that Modi government is afraid because of these posters is baseless. For AAP, this has become an endless litany. Earlier, their leaders used to say Modi government fears our education policy, later they said, it fears our Mohalla Clinics, and then they also said, Modi government fears because we are contesting Gujarat polls. If AAP leaders cry wolf too often, it becomes redundant.
मान सरकार ने अमृतपाल को सात महीने तक खुली छूट क्यों दी ?
खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह अभी भी छिपा हुआ है, पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर और गैर-जमानती वारंट जारी करवाया है । उसकी अलग-अलग लुक में 7 तस्वीरें जारी की गई हैं । पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि 80 हजार पुलिस वाले क्या कर रहे थे, जब वे हथियार लेकर घूम रहे थे ? न्यायमूर्ति एन एस शेखावत की टिप्पणी पंजाब पुलिस के खिलाफ नहीं, बल्कि यह पंजाब सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति के बारे में है । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यह टिप्पणी कि ‘जो कोई भी भारत माता के खिलाफ आंख उठाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा’ सुनने में अच्छी तो लगती है लेकिन कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं । अमृतपाल कब पंजाब आया? किसने उसे बड़ी हस्ती बनायी? जब पिछले महीने अमृतपाल और उसके समर्थकों ने अजनाला थाने का घेराव किया, पुलिसकर्मियों को घायल किया और अपने साथी को छुड़ाया, तब पंजाब सरकार क्यों सो रही थी? अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई करने में पंजाब पुलिस को एक महीना क्यों लग गया ? अमृतपाल और उसके चेले पिछले सात महीनों से पंजाब में अंडर ग्राउंड होकर काम नहीं कर रहे थे । वे खुलेआम सभाएं कर रहे थे, खालिस्तान की बात कर रहे थे, पर्चे और पोस्टर बांट रहे थे और पंजाब के नौजवानों को भड़का रहे थे । उस समय आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भारत माता के खिलाफ लगाये जा रहे नारे क्यों नहीं सुने ? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने की जरूरत है । यह राजनीतिक तकरार का समय नहीं है। देश के दुश्मन अमृतपाल सिंह को पकड़ना पहली प्राथमिकता है । इस मकसद को हासिल करने के लिए पंजाब पुलिस और राज्य सरकार को पूरा जोर लगाना चाहिए । मैंने पंजाब में कई लोगों से बात की । ज्यादातर ने कहा, पंजाब में इस वक्त हालात सामान्य है, क्योंकि पंजाब के लोग देशभक्त हैं, वे अपनी जन्मभूमि से प्यार करते हैं और वे नहीं चाहते कि पंजाब में दुबारा दुश्मन अपने सिर उठाएं ।
दिल्ली के बजट पर विवाद
राजनीतिक तकरार के कारण दिल्ली बजट एक दिन के लिए टालना पड़ा और बुधवार को वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने इसे विधानसभा में पेश किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस देरी के लिए उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल को केंद्र के सवालों के जवाब देने में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया। चाहे दिल्ली का बजट हो, एमसीडी के मेयर का चुनाव हो, अधिकारियों की नियुक्ति का सवाल हो, दिल्ली सरकार और केंद्र दोनों ही हमेशा से आमने-सामने रहे हैं । केजरीवाल केंद्र पर दिल्ली के लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते हैं । इसका एक कारण यह है कि केजरीवाल दिल्ली को एक निर्वाचित विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं । दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है । यही मूल समस्या है । ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि दिल्ली सरकार का बजट उपराज्यपाल के जरिए केंद्र के पास मंजूरी के लिए भेजा गया हो । एलजी के हस्ताक्षर के बाद बजट को विधानसभा में रखा जाता है । इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बजट को 8 बार मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा और हर बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे मंजूरी दी । इस दौरान कोई विवाद नहीं हुआ था । इस बार मंजूरी में देरी क्यों हुई ? दरअसल, केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच भरोसे की कमी है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। जब भी भरोसे की कमी होती है, तो आरोप तो लगते ही हैं।
‘मीर जाफर और जय चंद’
संसद में भी भाजपा और विपक्ष के बीच भरोसे की कमी है । नारेबाजी के कारण मंगलवार को भी गतिरोध जारी रहा । भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने विदेशी हस्तक्षेप की मांग करने के आरोप में राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का ‘मीर जाफर’ कह दिया । बदले में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा नेताओं को ‘जयचंद’ बताया। मीर जाफर वह सेनापति था जिसने पलासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराज उद-दौला को धोखा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पैर जमाने में मदद की । इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी को जयचंद बतायाय़ जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ाई में मुहम्मद गौरी की मदद की थी। इस जुबानी जंग में राजनीतिक दलों को कुछ फायदा तो हो सकता है, लेकिन आम आदमी को फायदा तभी होगा जब संसद का कामकाज फिर से शुरू होगा। अभी ऐसी संभावनाएं धूमिल हैं।
मेहुल चौकसी और इंटरपोल
पिछले साल नवंबर में इंटरपोल फाइलों के नियंत्रण आयोग (CCF) ने भगोड़े भारतीय व्यापारी मेहुल चोकसी का नाम रेड नोटिस सूची से हटा दिया, ऐसा खुलासा होने के बाद भाजपा और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई । चोकसी 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी वाले मामले में वांछित है और 2018 में भारत से भागने के बाद इस समय एंटीगुआ और बारबूडा में छिपा हुआ है । सीबीआई ने अपने बयान में कहा, ” इंटरपोल को बता दिया गया है कि वांछित अपराधी मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बारबूडा में चल रही प्रत्यर्पण कार्यवाही को पटरी से उतारने की हर संभव कोशिश कर रहा है, ताकि वह भारत में कानून की प्रक्रिया से बच सके। लेकिन काल्पनिक और अप्रमाणित अनुमानों के आधार पर, पांच सदस्यीय सीसीएफ (Commission for Control of Interpol Files) ने रेड कॉर्नर नोटिस को हटाने का निर्णय कर लिया , जिसकी सूचना नवंबर, 2022 में दी गई ।… सीबीआई ने इस निराधार और लापरवाह निर्णय तक पहुंचने में सीसीएफ द्वारा की गई गंभीर खामियों, प्रक्रियात्मक उल्लंघनों, और गलतियों की तरफ सीसीएफ का ध्यान आकर्षित है । सीबीआई का बयान अपने आप में विरोधाभासी है। एक तरफ उसका कहना है कि वह चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए एंटीगुआ और बारबूडा की सरकार से बातचीत कर रही है और दूसरी ओर, उसने इंटरपोल की संस्था से चोकसी का नाम फिर से रेड कॉर्नर सूची में डालने के लिए कहा है । सीबीआई को अपनी गलती माननी चाहिए और तत्काल सुधार करना चाहिए। जब जांच एजेंसियां और उनके अधिकारी गलती करते हैं तो इसका खामियाज़ा सरकार को भुगतना पड़ता है।
WHY MANN GOVT ALLOWED AMRITPAL A FREE HAND FOR 7 MONTHS?
With pro-Khalistan preacher Amritpal Singh still in hiding, Punjab Police has issued a Look Out Circular and a non-bailable warrant against him. It has released seven pictures of him in different looks. Punjab and Haryana High Court lashed out at the state government and asked, ‘What were 80,000 police personnel doing when they were roaming about with weapons?’ Justice N S Shekhawat’s remark is not against Punjab Police but it is about the political will of the AAP government in Punjab. Delhi CM Arvind Kejriwal’s remark that ‘anybody who raises his eyes against Bharat Mata will not be spared’ sounds fine, but questions have been raised by Congress party. When did Amritpal come to Punjab and who made him a big figure? When Amritpal and his followers laid siege to Ajnala police station, injured policemen and got his associate freed last month, why was the Punjab government sleeping? It took one month for Punjab Police to take action against Amritpal. The pro-Khalistan preacher and his followers were not working underground in Punjab for the last seven months. They were openly holding public meetings, speaking about Khalistan, distributing leaflets and posters and inciting Punjabi youths. Why didn’t senior AAP leaders listen to the slogans against Bharat Mata at that time? These are questions that need answers. This is not the time for political wrangling. The first priority is to nab the nation’s enemy Amritpal Singh. Punjab police and state government must put their full weight for achieving this objective. I spoke to several people in Punjab. Most of them said, the situation in Punjab is normal, because the people of the state are patriots, they love India and they will never allow enemies to rear their head again in Punjab.
CONTROVERSY OVER DELHI BUDGET
The Delhi budget was placed in Assembly by Finance Minister Kailash Gahlot on Wednesday after it was postponed for a day due to political wrangling. Chief Minister Arvind Kejriwal blamed the Lt. Governor and Union Home Ministry for the delay, but BJP blamed Kejriwal for the delay in replying to queries from the Centre. Whether it is Delhi budget, or election of MCD Mayor, or appointment of officials, both Delhi government and the Centre are always at loggerheads. Kejriwal blames the Centre for ‘harassing the people of Delhi’. One reason could be that Kejriwal is unwilling to accept Delhi as a Union Territory having an elected legislature. It is not a full-fledged state. This is the core problem. It is not the first time that Delhi government’s budget was sent to the Centre for approval through the Lt. Governor. The budget is placed in assembly after the LG signs it. In the past, Arvind Kejriwal sent Delhi budget eight times to the Centre for approval, and every time Narendra Modi’s government approved it. There was no controversy. Why was the delay in approval this time? In fact, there is a trust deficit between the Centre and Kejriwal’s government. Both do not trust the other. Whenever there is lack of trust, allegations fly thick and thin.
‘MIR JAFAR AND JAI CHAND’
Parliament is also facing a trust of deficit between the ruling BJP and the opposition. The logjam continued on Tuesday due to slogan shouting. BJP spokesperson Sambit Patra described Rahul Gandhi as a present-day ‘Mir Jafar’ of Indian politics for allegedly seeking foreign intervention. Congress leaders, in return, described BJP leaders as ‘Jaichand’. Mir Jafar was the commander who betrayed the Nawab of Bengal Siraj ud-Daullah in the Battle of Plassey and helped East India Company to gain foothold in India. In retaliation, Congress spokesperson Pawan Khera described BJP as Jaichand, who helped Muhammad Ghori in the battle against Prithviraj Chauhan. Political parties may gain some advantage in this battle of words, but the common man will benefit only when Parliament resumes work. For now, the chances are bleak.
MEHUL CHOKSI AND INTERPOL RED CORNER LIST
There was political slanging between BJP and the opposition, after it was revealed that Commission for Control of Interpol Files (CCF) has removed fugitive Indian businessman Mehul Choksi’s name from the Red Notice list in November, 2022. Choksi is wanted in the Rs 13,000 crore Punjab National Bank fraud and is presently hiding in Antigua and Barbuda after fleeing from India in 2018. A CBI statement said, “It was clarified that the desperately wanted criminal Mehul Choksi has been making all possible attempts to derail ongoing extradition proceedings in Antigua and Barbuda, to evade the process of law in India. However, based on mere imaginary conjectures and unproven surmises, a five-member CCF chamber has taken a decision on the deletion of Red Notice, communicated in November, 2022…. CBI has taken up with CCF the serious shortcomings, procedural violations, overreach of mandate and mistakes committed by CCF in the manner of reaching this unfounded and perfunctory decision.” CBI statement is in itself contradictory. On one hand, it says that it is in talks with the government of Antigua and Barbuda for the extradition of Choksi, and on the other hand, it has asked Interpol body to put Choksi’s name again in the Red Corner list. CBI must admit its mistake and take immediate remedial action. When investigative agencies and their officers make mistakes, it is the government which has to bear the brunt.
अमृतपाल पर काफी पहले ही शिकंजा कसना चाहिए था
खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के लिए पूरे देश में तलाश जारी है। पंजाब पुलिस ने तीन दिन पहले अमृतपाल के संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी जिसके बाद से ही वह गायब है। पुलिस ने अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह, फाइनेंसर दलजीत सिंह कलसी, भगवंत सिंह, गुरमीत सिंह और ‘प्रधानमंत्री’ बाजेका सहित 5 लोगों पर NSA लगा दिया है और ये सभी असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। मुझे लगता है कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ एक्शन में थोड़ी देरी हुई है, इसलिए उसे सपोर्ट करने वालों के हौसले बढ़े। बेहतर होता इस शख्स के खिलाफ उसी दिन सख्त कार्रवाई होती जिस दिन वह अपने हथियारबंद साथियों के साथ पुलिस स्टेशन पर हमला करने पहुंचा था। खैर, देर आए, दुरूस्त आए। कम से अब एक्शन तो शुरू हुआ है और इसे अंजाम तक जरूर पहुंचना चाहिए। अमृतपाल सिंह सिर्फ 30 साल का है, और पिछले साल अगस्त में ही दुबई से भारत लौटा है। ऐसा कैसे संभव है कि सिर्फ 7 महीने में उसने हथियार भी जमा कर लिए, अपना नेटवर्क भी फैला लिया? उसने करोड़ों रुपये की गाड़ियां कैसे से खरीदी और बुलेटप्रूफ जैकेट कहां से ली? वह सिर्फ 7 महीने में इतना ताकतवर कैसे हो गया कि सरकार को चुनौती देने लगा? अब अमृतपाल के नेटवर्क की पूरी जांच जरूरी है, उसके फंडिंग का सोर्स पता लगना जरूरी है। देश में और देश के बाहर उसके मददगार कौन हैं, उनके नाम सामने आना जरूरी है। लेकिन ये सब तभी पता लगेगा जब अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त में आएगा। केंद्र और राज्य, दोनों की एजेंसियों को प्रभावी ढंग से मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अखंडता का मामला है। इसमें न तो क्रेडिट लेने की होड़ मचनी चाहिए और न ही सियासत होनी चाहिए।
एक्शन में योगी का बुलडोजर
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सोमवार को गैंगस्टर अतीक अहमद के शार्पशूटर मोहम्मद गुलाम रसूल के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे मिट्टी में मिला दिया गया। गुलाम रसूल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसके सिर पर 5 लाख रुपये का इनाम है। उसने ही उमेश पाल पर दिनदहाड़े फायरिंग की थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब वह अंडरग्राउंड है और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। यह सही है कि उसके अपराध की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ रही है। बताया यह गया है कि मुहम्मद गुलाम के इलाज पर अतीक अहमद ने 8 लाख रुपये खर्च किए थे, इसलिए वह उसके एक हुक्म पर किसी की भी जान लेने को तैयार रहता था। मुहम्मद गुलाम को अतीक का अहसान तो याद रहा, लेकिन उसे उस मां का कर्ज याद नहीं आया जिसने उसे जन्म दिया और पाल पोसकर बड़ा किया। कुछ लोग आजकल बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो अपराधी दूसरों की जमीन पर, घरों पर कब्जा करते हैं. रंगदारी बसूलते हैं, दहशत फैलाने के लिए खूनखराबा करते हैं, कानून को चुनौती देते हैं, उनके खिलाफ इसी तरह के बुलडोजर एक्शन की जरूरत है। इससे अपराधियों के दिल में कानून की दहशत पैदा होती है और आम लोगों के दिलों से अपराधियों का खौफ खत्म होता है।
संसद में कामकाज ठप
संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को भी गतिरोध जारी रहा और कोई कामकाज नहीं हो पाया। विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर और बाहर बैनर और पोस्टर लहराए। इस पूरे मामले में दो बातें बिल्कुल साफ हैं: पहली तो यह कि राहुल गांधी ने लंदन में भारतीय लोकतंत्र के बारे में जो कहा उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। और दूसरी यह कि उनके बयान ने बीजेपी को पलटवार करने का मौका दिया है। कांग्रेस की ये बात ठीक हो सकती है कि अडानी के मुद्दे पर बहस से बचने के लिए राहुल के बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है। कांग्रेस को अब तक तो यह मालूम हो जाना चाहिए था कि अगर बीजेपी को विरोधी दल कोई मौका देंगे तो बीजेपी के नेता उसे छोड़ेंगे नहीं। वे उस मौके का पूरा इस्तेमाल करेंगे। जिम्मेदार जो भी हो, संसद का काम न चलने से नुकसान जनता का होता है, नुकसान लोकतंत्र का होता है। लोकसभा अध्यक्ष को कोशिश करनी चाहिए कि सभी पार्टियों के नेताओं को साथ बिठाकर इस गतिरोध को तोड़ा जाए। कई विरोधी दल चाहते हैं कि हंगामा खत्म हो, संसद चले ताकि वे अपने मुद्दे उठा सकें और सरकार से जवाब मांग सकें। शिरोमणि अकाली दल के सांसद तो रोज संसद में तख्तियां लेकर आते हैं जिन पर लिखा होता है ‘सदन में काम होने दो’। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी चाहती है कि सदन में चर्चा शुरू हो। तृणमूल के नेता कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विपक्षी पार्टियों की बैठकों में भी हिस्सा नहीं लेते।
राहुल को क्यों पसंद नहीं करतीं ममता
तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि ‘राहुल गांधी मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी’ हैं। उन्होंने बीजेपी पर ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी को हीरो बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस द्वारा उनके उम्मीदवार को हराए जाने के बाद से वह बौखलाई हुई हैं। अखिलेश यादव के साथ अपनी मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि मोदी के खिलाफ विरोधी दलों की एकता के केंद्र राहुल गांधी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनावों में जीत नहीं दिला सकते। वहीं दूसरी तरफ, कांग्रेस साफ कह चुकी है कि उसके बिना विरोधी दलों की एकता बेमानी है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जो राहुल गांधी का विरोध करेगा, कांग्रेस उससे कोई नाता नहीं रखेगी। मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी कह रहीं हैं कि बीजेपी ने राहुल को हीरो बनाया इसीलिए संसद ठप हुई, और दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि ममता और मोदी ने राहुल को तबाह करने के लिए समझौता किया है। अगर दोनों पार्टियों की लाइन इतनी क्लियर है तो फिर 2024 के चुनावों से पहले विपक्षी दलों की एकता दूर की कौड़ी ही नजर आती है।
AMRITPAL SHOULD HAVE BEEN CORNERED MUCH BEFORE
A nationwide hunt is on for pro-Khalistan preacher Amritpal Singh, who remains elusive after Punjab Police carried out a massive crackdown against his outfit ‘Waris Punjab De’ three days ago. Police has invoked National Security Act against five persons, including Amritpal Singh’s uncle Harjit Singh, financier Daljit Singh Kalsi, Bhagwant Singh, Gurmeet Singh and ‘Pradhanmantri’ Bajeka, all of whom have been lodged in Dibrugarh jail of Assam. I feel there was delay in taking action against Amritpal Singh, because of which his supporters gained courage. He should have been arrested the day his supporters laid siege to Ajnala police station. Better late than never. The police action must now be taken to its logical conclusion. Amritpal Singh is 30 years old, he returned from Dubai in August last year. How could it be possible for him to amass so many arms and ammunitions and spread his network? How did he purchase luxury vehicles worth crores of rupees and bulletproof jackets? How did he become so powerful as to challenge the State? A detailed probe into his network must be done and the sources of funding must be traced, both inside and outside the country. Police must find out who helped him and reveal their names. This can happen only when Amritpal is nabbed. Both the central and state agencies must coordinate effectively because it is a matter of national security and territorial integrity. There must be no attempt to take undue credit, nor there should be any political mudslinging.
YOGI BULLDOZER IN ACTION
On Monday, the home of gangster Atiq Ahmed’s sharpshooter Mohammed Ghulam Rasool was demolished with the help of bulldozers in Prayag, Uttar Pradesh. Ghulam Rasool is still evading police. He carries a reward of Rs five lakh on his head. He was the shooter who fired at Umesh Pal in broad daylight, killing him on the spot. He is now underground and his family has no roof on its head. The punishment for his crime is being borne by his family. It was reported that Atiq Ahmed spent Rs 8 lakh for Ghulam Rasool’s treatment. This was the reason why became a killer. He remembered the debt that he owed to Atiq Ahmed, but he forgot about his mother who nurtured him since childhood. There are people who question why bulldozers are being used to demolish properties of those hiding. But I feel that bulldozer action is required against those who challenge law, commit murders, extort money, and grab other’s properties. This will create a sense of fear in the minds of criminals, and the common man can heave a sigh of relief.
LOGJAM IN PARLIAMENT
The logjam in both Houses of Parliament continued on Tuesday, with no official business transacted. Opposition MPs displayed banners and posters both inside and outside the House. Two points are clear from the current deadlock: One, what Rahul Gandhi said in London about Indian democracy cannot be justified. And two, his remark has given a handle to the BJP for counter-attack. Congress may be right in saying that Rahul’s remark is being made an issue in order to bypass the demand for debate on Adani controversy. Congress should have known by now that if the opposition gives any chance, BJP will not leave them easily. They will utilize it to the fullest extent. The moot point is that because of this logjam, it is the people who are bearing the brunt since Parliament is not working. It is a loss for our democracy. The Speaker of Lok Sabha should try to bring all parties on board to break the logjam. There are some opposition parties who want that pandemonium should end, so that they can raise their issues and seek government’s replies. MPs from Shiromani Akali Dal come daily to Parliament with placards on which it is written ‘Allow the House to work’. Mamata Banerjee’s Trinamool Congress also wants the House to function. TMC leaders do not take part in meetings of opposition parties convened by Congress.
WHY MAMATA DOES NOT LIKE RAHUL
Trinamool Congress supremo Mamata Banerjee has said that ‘Rahul Gandhi is Modi’s biggest TRP’. She has accused BJP of trying to make a hero out of Rahul Gandhi to divert attention from burning issues. She is peeved after Congress defeated her candidate in the recent assembly byelection. During her meeting with Akhilesh Yadav, Mamata Banerjee made it quite clear that Rahul Gandhi cannot lead a united anti-Modi front. She has said that Rahul Gandhi cannot help in winning elections. On the other hand, Congress has clearly said that any opposition unity without Congress will be fruitless. Congress is not going to tie up with any leader who opposed Rahul Gandhi. It is really strange that on one hand Mamata is blaming BJP for trying to make a hero out of Rahul, and on the other hand, Congress is blaming Mamata for having entered into a secret deal with Modi to keep Rahul out of power. If both the parties are quite clear about their political line, opposition unity before the 2024 elections will continue to be a mirage.
आप की अदालत’ में स्मृति ईरानी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस सप्ताह ‘आप की अदालत’ में मेरी गेस्ट थीं। उन्होंने गौतम अडानी को लेकर उठाए जा रहे सवालों, भारतीय लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी, लालू यादव के परिवार और उनके निर्वाचन क्षेत्र अमेठी को लेकर मेरे सवालों का जवाब दिया और कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से अडानी को लेकर 5 तीखे सवाल पूछे। यह शो काफी दिलचस्प था। उन्होंने समसामयिक विषयों से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और प्रियंका गांधी के बारे में भी बात की। इस शो को आप शनिवार रात 10 बजे इंडिया टीवी पर देख सकते हैं।
मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस
संसद में पूरा हफ्ता दोनों पक्षों के हंगामे के कारण बेकार जाने के बाद अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव नोटिस दिया है। पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल ने अपने नोटिस में आरोप लगाया कि मोदी ने संसद में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ‘अपमानजनक, टिप्पणी की और पूछा कि गांधी परिवार के सदस्य अब नेहरू उपनाम का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गांधी और नेहरू उपनामों का सीधा संबंध महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से है और बीजेपी इन उपनामों का मजाक उड़ा रही है। कांग्रेस के विशेषाधिकार प्रस्ताव में कोई दम नहीं है। चूंकि भाजपा के एक सांसद ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया था, पार्टी ने एक और विशेषाधिकार नोटिस देकर जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया। अब सभापति को फैसला करना है।
सिसोदिया की हिरासत बढ़ी
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पांच दिन और बढ़ा दी। चूंकि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं, सबूतों के आधार पर फैसला कोर्ट को करना है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस का आरोप है कि विपक्ष के खिलाफ जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस दिल्ली शराब घोटाले की जांच के पक्ष में है। लेकिन जब ईडी नेशनल हेराल्ड मामले की जांच शुरू करता है तो वही पार्टी अपना रुख बदल लेती है। अडानी मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के विरोध में शामिल नहीं हुए।
अखिलेश-ममता फ्रंट
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोनों दलों ने घोषणा की कि वे कांग्रेस को छोड़कर एक विपक्षी मोर्चा बनाएंगे। नाम की कीमत को देखते हुए हर विपक्षी नेता जानता है कि अगर पार्टियां अलग रहती हैं तो मोदी और बीजेपी को चुनाव में हराना मुश्किल है। मोदी का मुकाबला करने के लिए संभावित पीएम उम्मीदवार कौन होगा, इस सवाल पर, अधिकांश विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह 2024 में चुनाव परिणाम आने के बाद तय किया जाएगा। कई विपक्षी नेता राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं हैं और कांग्रेस राहुल के अलावा किसी नेता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। केसीआर को नीतीश कुमार पसंद नहीं हैं और इसका उल्टा नीतीश कुमार के साथ भी है। अखिलेश ममता को स्वीकार करते हैं, लेकिन ममता वाम और कांग्रेस दोनों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। केजरीवाल भी कतार में हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल कांग्रेस की ‘बी’ टीम हैं। विपक्षी एकता के लिए बहुत अधिक दावे और प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन जैसे ही मोदी का मुकाबला करने के लिए किसी नेता को पेश करने का सवाल उठता है, तो एकता का मुखौटा फीका पड़ जाता है।
SMRITI IRANI IN ‘AAP KI ADALAT’
Union Women and Child Development Minister Smriti Irani was my guest in ‘Aap Ki Adalat’ this week. Replying to my questions on Adani controversy, Rahul Gandhi’s remarks on Indian democracy, Lalu Yadav’s family and her Amethi constituency, she lashed out at Congress and the Gandhi family. She posed five questions to Rahul Gandhi on Adani group. The show was quite interesting. She replied to all questions related to current topics. She also spoke about Arvind Kejriwal and Priyanka Gandhi. You can watch this show on Saturday night at 10 pm on India TV.
CONGRESS PRIVILEGE MOTION AGAINST MODI
With the entire week in Parliament going waste due to pandemonium from both sides, the Congress has given a privilege motion notice against Prime Minister Narendra Modi. Party general secretary K. C. Venugopal, in his notice alleged that Modi made ‘derogatory, insulting, distasteful and derogatory’ remarks against Sonia and Rahul Gandhi in Parliament by asking why Gandhi family members are no more using Nehru surname. Congress leaders say, Gandhi and Nehru surnames have direct connection with Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, and BJP is making mockery of these surnames. I know this privilege motion notice is not strong. Since a BJP MP had given privilege motion notice against Rahul Gandhi, the party decided to retaliate by giving another privilege notice. It is now for the Chair to decide.
SISODIA’S CUSTODY EXTENDED
A Delhi court on Friday extended former Delhi deputy CM Manish Sisodia’s judicial custody by another five days. Since Enforcement Directorate and CBI are probing the liquor scam, it is for the court to decide on the basis of evidence. Delhi CM Arvind Kejriwal and Telangana CM K. Chandrshekhar Rao’s party BRS are alleging that investigative agencies are being misused against opposition. But Congress is in favour of probe into Delhi liquor scam. But the same party changes its stand when ED starts probing the National Herald case. Trinamool Congress MPs did not join the protests by Congress and other opposition parties on Adani issue.
AKHILESH-MAMATA FRONT
Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav met Trinamool Congress supremo Mamata Banerjee in Kolkata on Friday. Both the parties announced they would forge an opposition front minus Congress. Every opposition leader worth the name knows that it is difficult to defeat Modi and BJP in elections if the parties remain disunited. On the question of who the potential PM candidate will be to counter Modi, most of the opposition leaders say it will be decided after the poll results are out in 2024. Many opposition leaders are unwilling to accept Rahul Gandhi as their leader, and Congress is unwilling to accept any leader except Rahul. KCR does not like Nitish Kumar and vice-versa from Nitish. Akhilesh accepts Mamata, but Mamata is unwilling to accept both the Left and Congress. Kejriwal is also in the queue. But Congress says Kejriwal is ‘B’ team of Congress. Too many claims and efforts are being made for opposition unity, but the moment the question of projecting a leader to counter Modi arises, the facade of unity fades.