टॉप पर कोई वैकेंसी नहीं : नरेंद्र मोदी ही नेतृत्व करेंगे
आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘रिटायरमेंट’ को लेकर उड़ाई जा रही अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दी. संघ के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक स्वयंसेवक की तरह नागपुर में रविवार को RSS मुख्यालय आए थे. उनके साथ RSS के शताब्दी वर्ष की योजना पर बात हुई, लेकिन उत्तराधिकारी को लेकर न बात हुई, न चर्चा हुई, ये सब बेकार की बातें हैं. दरअसल उद्धव ठाकरे की शिव सेना के नेता संजय राउत ने ये शिगूफा छोड़ा था. संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, वह सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, RSS भी नेतृत्व में बदलाव चाहता है. संजय राउत ने ये भी दावा कर दिया कि उन्हें तो यहां तक संकेत मिले हैं कि मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा, मराठी मानुष होगा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि “मोदी जी का उत्तराधिकारी खोजने का कोई कारण ही नहीं, मोदीजी हमारे नेता हैं, अगले कई साल तक मोदी जी काम करेंगे, हम सभी का आग्रह है, साल 2029 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनें, यह पूरा देश चाहता है.” नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं है. जो पिछले तीन चुनाव में मोदी को नहीं हरा पाए, वो कभी चीन से, तो कभी अमेरिका से उम्मीद लगाते हैं, कभी कहते हैं कि किसान या फिर मुसलमान मोदी को हटा देंगे. कुछ लोग तो ये भी उम्मीद लगाये बैठे हैं कि मोदी अपने आप तपस्या करने हिमालय की ओर चले जाएंगे. पर शेखचिल्ली को सपने देखने से आजतक कौन रोक पाया है? लोकसभा के चुनाव के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि मोदी अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं. जनता ने केजरीवाल को ही साफ कर दिया. अब पिछले कई दिनों से ये चर्चा चलाई गई कि RSS और प्रधानमंत्री के बीच दरार है. ये कहा गया कि RSS मोदी से नाराज़ है. पर कहते हैं कि “सौ सुनार की, एक लुहार की”. मोदी ने नागपुर जाकर इन सारी अटकलों को धराशायी कर दिया. आज नया शिगुफा छोड़ा गया. मोदी को हटाने की wishful thinking अगर किसी की है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता. लेकिन सच ये है कि नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल आराम से पूरा करेंगे. जनता ने जिताया तो 2029 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे. मोदी का न तो कोई विकल्प है, न कोई उत्तराधिकारी और न कोई नंबर 2. मैं तो कहता हूं कि नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक फिलहाल कोई नहीं है. मोदी के पद छोड़ने, उत्तराधिकारी चुनने की बातें पूरी तरह हवा-हवाई हैं. ये सिर्फ नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि उन्हें कब तक बीजेपी को लीड करना है. जितना परिश्रम वो कर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि अभी 5-10 साल तो किसी का कोई चांस नहीं है. टॉप पर कोई वैकेंसी नहीं है. अटकलें लगाने वालों को, अफवाहें फैलाने वालों को मोदी ने बार-बार गलत साबित किया है. और इस बार ये लोग फिर गलत साबित होंगे.
RSS : औरंगज़ेब की कब्र पर विवाद अनावश्यक
कई हिन्दू संगठनों और राजनीतिक दलों ने महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बनी औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की है. लेकिन इस मामले में RSS की तरफ से बड़ा बयान आया. RSS के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने साफ कर दिया कि औरंगजेब की कब्र का मसला गैर-ज़रूरी है. इस विवाद में वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं हैं. भैयाजी जोशी ने कहा कि औरंगजेब यहीं मरा, सैकड़ों सालों से उसकी कब्र यहीं हैं, आगे भी रहेगी, तो उससे क्य़ा फर्क पड़ने वाला है? भैयाजी जोशी ने कहा कि हर मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, न ही उस पर राजनीति होनी चाहिए. आज सबसे दिलचस्प बयान सपा नेता अबु आजमी का आया. अबु आज़मी के बयान से ही औरंगजेब को लेकर विवाद शुरू हुआ था. उन्होंने औरंगजेब को इंसाफ पंसद बादशाह बताया था. कहा था कि औरंगजेब ने हिन्दुओं पर कोई जुल्म नहीं किया, उसने तो मंदिर बनवाए थे. उसके बाद ही ओरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग शुरू हुई. लेकिन जब भैय्याजी जोशी ने कह दिया कि कब्र हटाने की कोई जरूरत नहीं है, तो अबु आजमी ने कहा कि उनका क्या गुनाह था. उनके बयान पर इतना हंगामा क्यों हुआ? उन्हें विधानसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड क्यों किया गया? उनके खिलाफ केसेज क्यों दर्ज हुए? लेकिन औरंगजेब का गुणगान करने के चक्कर में अबु आजमी ने अपना अच्छा खासा नुकसान कर लिया क्योंकि महाराष्ट्र का सेंटिमेंट छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर है. महाराष्ट्र की राजनीति में कोई छत्रपति शिवाजी से लोहा लेने वालों का गुणगान नहीं कर सकता.
क्या नेपाल में राजतंत्र लौटेगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा ?
नेपाल में राजशाही फिर से लाने के लिए आंदोलन चल रहा है. नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी जनता के इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं. उन्होंने माओवादी नेता रह चुके दुर्गा प्रसाई को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा है. इस आंदोलन में नेपाल के आम लोगों के अलावा वहां के नेता और पत्रकार भी शामिल हैं. सोमवार के विरोध प्रदर्शन को अगुआई कर रही नेता रमा सिंह ने कहा कि माओवादियों ने नेपाल की जनता से झूठे वादे करके, राजशाही ख़त्म कर दी, खुद सत्ता पर काबिज हो गए और 17 साल में देश का कबाड़ा कर दिया, अब राजशाही बहाल करना ज़रूरी है. नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने प्रदर्शन और हिंसा के लिए पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह को ज़िम्मेदार ठहरा दिया. ओली ने कहा कि ज्ञानेंद्र शाह को लोकतांत्रिक सरकार ने बहुत सारी रियायतें दे रखी हैं लेकिन वो इसका बेज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं. नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद 17 साल में चौहद बार सरकार बदली. के. पी. शर्मा ओली चार बार प्रधानमंत्री बने, पुष्पदहल कमल प्रचंड और शेर बहादुर देउबा दो-दो बार पीएम बने. 17 सालों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला. हर बार जोडतोड से सरकारें बनीं. सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन हुए. इसलिए जो सत्ता में आया, उसने कुर्सी को इस्तेमाल सिर्फ अपना खजाना भरने में किया. अब नेपाल की जनता इससे ऊब गई है और फिर राजशाही की मांग कर रही है. एक और बड़ी बात ये है कि नेपाल की 81 प्रतिशत आबादी हिंदू है. 17 साल पहले तक नेपाल हिंदू राष्ट्र ही था. इसलिए अब राजशाही का समर्थन करने वाले नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं.
No vacancy at the top : Modi will continue to lead
The Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) on Monday put a stop to all speculations in social media about the possibility of “retirement” of Prime Minister Narendra Modi. Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut, while reacting to Modi’s visit to RSS headquarters in Nagpur on Sunday, had said that Modi was “retiring” as PM in September this year and the RSS wants a change in leadership. Raut went to the extent of saying that Modi’s successor would be a Marathi from Maharashtra. Responding to this, senior RSS leader Bhaiyyaji Joshi said, “no such discussion took place, nor was there any thinking over this issue, the entire topic is baseless”. Maharashtra chief minister Devendra Fadnavis also scotched all such speculations saying , “the nation wants Modi to become the Prime Minister again in 2029 and there is no question of choosing a successor now”. It is a fact that there is no dearth of people who want to remove Modi from the post of Prime Minister. Those who could not defeat him in three consecutive Lok Sabha elections, sometimes placed bets on China or the US. They also placed bets on farmers or Muslims expecting that he would be removed from power. Some worthies even expressed hope that Modi would retire voluntarily and go to the Himalayas to “meditate”. Nobody can stop daydreamers. During elections, Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal had said that Modi was seeking votes in order to make Amit Shah the PM. The voters kicked out AAP from power. For the last few weeks, there have been speculations in social media about a “rift” between RSS leadership and the Prime Minister. There were speculations that the RSS leadership was unhappy with Modi. There is a proverb in Hindi, “Sau Sunar Ki, Ek Luhar Ki” (literally meaning, A single blow of a blacksmith is equal to a hundred blows of a goldsmith). By visiting the RSS headquarters in Nagpur on Sunday, Modi, in a single stroke, put at rest all such speculations. Today a fresh speculation was floated. If some people have this wishful thinking about removing Modi, nobody can stop them. The reality is: Narendra Modi will complete his tenure easily, and if he gets the electoral mandate again, he will again become the PM in 2029. There is neither any alternative nor any successor or Number Two. I would rather say, there is nobody from Number 1 to 10, who can replace Modi. All speculations about Modi “retiring” and choosing a successor, are baseless. It is Modi who will decide, till what time he would continue to lead the BJP. Judging by the toil that he is putting in, there seems to be no chance for anybody else in the next five to ten years. To put it bluntly, there is no vacancy at the top. Modi has always proved speculators and guessers wrong, time and again. This time too, they would be proved wrong again.
RSS :Controversy over Aurangzeb’s tomb is unnecessary
Senior RSS leader Bhaiyyaji Joshi said on Monday that the recent controversy relating to the demand for removal of Mughal emperor Aurangzeb’s grave was “unnecessary”. Joshi said, “Aurangzeb died here. His tomb has been there for several centuries and shall continue to remain so. It won’t make any difference. There is no need to waste time on this. There is no point in making it a political issue”. Bhaiyyaji Joshi’s remarks came a day after Maharashtra Navnirman Sena chief Raj Thackeray said, Aurangzeb’s grave should remain where it is, but all structures erected around the grave must be removed. Raj Thackeray even suggested placing a notice board near the grave on which it must be written, “Here lies a man who tried to destroy Marathas”. Maharashtra CM Devendra Fadnavis said, Aurangzeb’s tomb is an ASI protected site, and the grave shall remain there. “But nobody will be allowed to glorify Aurangzeb”, he added. The most interesting remark came from Samajwadi Party leader Abu Asim Azmi. It was Azmi’s remark, several weeks ago, praising Aurangzeb as a “justice loving emperor” that fuelled the controversy. On Monday, Abu Azmi said, he did not commit any sin. The fact is: by glorifying Aurangzeb, Azmi has hurt himself. He was suspended for the session in the Assembly and is facing several cases in court. He forgot that the people of Maharashtra will never tolerate anyone who praises the Mughal ruler who fought against Chhatrapati Shivaji Maharaj. The sentiments of Maharashtrians for Shivaji should not be challenged.
Will Nepal become a Hindu state with a King?
Nepal is on the boil after pro-monarchist agitators turned violent following clashes with security forces in Kathmandu. Surprisingly, a former Maoist, Durga Prasai is leading the agitation. The former King of Nepal Gyanendra Shah has supported the agitation. Several leaders and journalists have also joined the movement. The chief of Nepal Bachau Mahasangram and Rashtriya Prajatantra Party leader Ms. Rama Singh alleged that Maoists, by giving false promises, ended monarchy and have brought the nation to economic disaster in the last 17 years. At least 100 protesters have been detained by police. Agitators alleged that they were staging a protest when police, from the roof of a high-rise building, fired tear gas shells. Prime Minister K P Sharma Oli’s government has decided to act tough and has blamed the former King for inciting protests. Oli alleged that ex-King Gyanendra Shah was inciting people to indulge in violence. The ground reality is quite different. There have been 14 governments in Nepal during the last 17 years. K P Sharma Oli became Prime Minister four times, while former Maoist leader Pushpa Dahal Kamal Prachandra and Sher Bahadur Deuba, each became PM twice. For 17 years, no single party got majority, and after every elections, governments were formed through coalitions. Those who came to power used power to misappropriate money from the exchequer. The people of Nepal are now dejected. They are demanding a return to the old system of monarchical democracy. 81 per cent of the population in Nepal is Hindu. Nepal was a Hindu state 17 years ago. The pro-monarchy protesters are also demanding that Nepal be again declared a Hindu state.
More than 1,000 killed in Myanmar quake : India sends rescue teams
The death toll in the powerful 7.7 earthquake that hit Myanmar on Friday has already crossed 1,000. Myanmar’s military government has confirmed that 1,002 people have died and 2,376 were injured. Hospitals in Mandalay and other cities of Myanmar are full, with injured patients still being brought in. The army spokesperson said that the numbers of dead and injured could still rise, as detailed figures are still being collected. Rescuers are digging through the rubble of collapsed buildings in search of survivors. The 7.7 magnitude quake was soon followed by a 6.7-magnitude aftershock destroying buildings, roads, bridges and even a dam. In neighbouring Thailand, the quake toppled several high-rise buildings, but the death toll there is four, with 26 injured and 17 others missing. The exact scale of this natural disaster is yet to emerge with communications snapped in most parts of Myanmar. The military ruler Senior Gen. Min Aung Hlaing appealed for international aid to deal with the disaster on a war footing. China, Russia and India have sent relief planes with medicines, rescuers, detectors, tents, blankets, sleeping bags and food. There has been massive destruction in Myanmar’s second largest city, Mandalay, with a population of more than 17 lakhs. India has sent a search and rescue team, alongwith a medical team. Prime Minister Narendra Modi, who is expected to visit Thailand on April 3 and 4, to attend the BIMSTEC summit, has expressed concern over the devastation. Modi has asked the External Affairs ministry to be in touch with both governments. Thailand is getting aid from European countries, but the military junta in Myanmar is facing problems in getting aid. India is ready to provide all relief and assistance to Myanmar. A true friend is known in times of crisis and India is surely going to help its neighbour.
How Mamata dealt with protesters in Oxford
West Bengal chief minister Mamata Banerjee faced protest from a group of people carrying placards at Kellogg College in Oxford University. The protesters tried to disrupt her speech by raising issues relating to post-poll violence and the rape and murder of a female doctor in Kolkata’s R G Kar Medical College. With ex-cricketer Sourav Ganguly and several industrialists watching, Mamata Banerjee told the protesters that she would not be cowed down. “I only bow my head before the people”, she said. Mamata Banerjee said, “Don’t disrespect your institution by insulting me. I have come here as a representative of the country. Don’t insult your country.” The protesters later left the hall after security staff asked them to leave. CPI(M) students’ wing Students Federation of India claimed its activists staged the protest. There is no dobut, the protest was pre-planned. What Mamata Banerjee said at the meet had nothing to do with the protest, because the protesters had come with placards. One interesting point is that the protesters who claimed to be Marxists, were loudly telling Mamata Banerjee that she was “anti-Hindu”. Such protests should be strongly condemned. Mamata Banerjee is an elected leader in our country. She is a strong leader from a big state. There can be differences inside our country with her, but to stage protest against her on foreign soil is unacceptable. I would rather praise Mamata Banerjee because she remained unruffled during the protest and said she would again visit Oxford University.
Pastor Bajinder Singh must be punished for his sins
A court in Mohali on Friday found Jalandhar pastor Bajinder Singh guilty in a 2018 rape case. The sentence will be pronounced on April 1. Seven years ago, the self-proclaimed miracle healer and preacher had allegedly raped an adolescent girl from Zirakpur. Seven including Bajinder Singh were made accused. The court acquitted five persons, one accused is dead and Bajinder was convicted. Some more victims have now come forward to level charges of sexual harassment against Bajinder Singh. This is not the first time that charges have been levelled against Bajinder Singh. He may claim to be a pastor, but tne fact is, in 2008, he was jailed on charges of intimidation and attack. The rape case was filed in 2018. In 2022, it was alleged that he was extorting money for treating a four-year-old female cancer patient. Income Tax department has already raided his premises and he has also been charged for converting people to Christianity through lure and inducements. Bajinder Singh claims to be a Prophet, and people, who are normally less literate, come under his influence. I remember, during the 2021 Punjab assembly election, Bajinder Singh hit the headlines when the then CM Charanjit Singh Channi and actor Sonu Sood announced that they would attend his meeting in Moga. After protest by Vishwa Hindu Parishad, CM Channi did not attend the event. It is good that a court has now convicted him and his true face has been exposed. More sexual harassment victims are now coming out in public to expose hjim. Let us hope, Bajinder Singh will soon get punishment for his sins.
म्यान्मार भूकम्प में 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत : भारत ने रेस्क्यू टीम भेजी
म्यांमार में आए भयानक भूकंप में मरने वालों की संख्या एक हज़ार से ज्यादा हो गई है. सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 1,002 लोगों की मौत हुई है और 2,376 लोग ज़ख्मी हैं. न्यांमार के मांडले और अन्य शहरों में अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं और अभी भी घायलों को लाया जा रहा है. भूकम्प से थाईलैंड में भी तबाही मची है. बड़ी बहुमंजिली इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं. बैंकॉक और म्यांमार में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.9 तक मापी गई और कुछ ही मिनटों के बाद 6.4 तीव्रता का एक और ऑफ्टर शॉक आया. इसीलिए नुकसान ज्यादा हुआ है. चीन, रूस और भारत ने साहत और रेस्क्यू टीमें म्यांमार भेजी है. भारतीय वायुसेना का एक विमान टेंट, कम्बल, दवा, खाद्य के साथ साथ रेस्क्यू और मेडिकल टीम लेकर म्यांमार पहुंचा. भूकंप की वजह से ज्यादा तबाही म्यामांर में हुई है क्योंकि इसका केंद्र म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मांडले के पास था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 और 4 अप्रैल को थाईलैंड की दो दिन की यात्रा पर जाना है. थाईलैंड-म्यांमार में आए भूकंप के बाद प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है. मोदी ने कहा है कि म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप से वो दुखी हैं. दोनों देशों को भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है. मोदी ने कहा कि विदेश मंत्रालय को उन्होंने थाईलैंड और म्यांमार की सरकार से संपर्क में रहने को कहा है. थाईलैंड को यूरोपीय देशों से मदद मिल रही है, लेकिन म्यामांर में सैनिक सरकार है, इसलिए म्यामार को मदद मिलने में मुश्किल हो रही है.भारत सरकार म्यांमार की पूरी मदद करना चाहती है. सच्चे दोस्त संकट के वक्त ही काम आते हैं, और भारत अपने पड़ोसी देश की मदद करने के तैयार है.
ऑक्सफोर्ड में ममता ने विरोधियों को कैसे चुप कराया
ममता बनर्जी आजकल ब्रिटेन के दौरे पर हैं और लंदन में ममता को विरोध का सामना करना पड़ा. ममता बनर्जी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के केलॉग कॉलेज में गई थीं. जब वो बोलने के लिए खड़ी हुईं, उसी वक्त हॉल में मौजूद कुछ लोग पोस्टर लेकर खड़े हो गए और ममता का विरोध करने लगे. ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बताने लगे. प्रोटेस्टर्स के हाथों में जो तख़्तियां थी उनमें RG कर मेडिकल कॉलेज रेप केस, रामनवमी के जुलूस पर हमले, हिंदुओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर ममता बनर्जी से जवाब मांगा गया था. पहले तो आयोजकों ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की. जब बात नहीं बनी, तो ख़ुद ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से अपील की और कहा कि वो ऐसे प्रोटेस्ट से डरती नहीं हैं. कहा, मैं सिर्फ जनता के सामने सिर झुकाती हूं. ममता ने कहा कि प्रदर्शनकारी अगर उन्हें अपमानित करना चाहते हैं करें, लेकिन भारत का नाम ख़राब न करें. ममता ने कहा कि वो रॉयल बंगाल टाइगर जैसी हैं, इस तरह के विरोध से उनका हौसला बढ़ा है. अब वो साल में कम से कम दो बार ऑक्सफोर्ड आया करेंगी. प्रोटेस्टर्स के जाने के बाद ममता बनर्जी ने अपनी स्पीच पूरी की. एक बात तो साफ है कि ममता बनर्जी के खिलाफ लंदन में जो प्रोटेस्ट हुआ, वो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था. ममता बनर्जी ने वहां क्या बोला, इससे उसका कोई संबंध नहीं था क्योंकि लोग पहले से पोस्टर बैनर तैयार करके लाए थे. पोस्टर्स में दिखा कि प्रोटेस्ट करने वाले SFI के थे. सबसे दिलचस्प बात ये है कि खुद को कम्युनिस्ट कहने वाले ममता को हिंदू विरोधी कह रहे थे. मुझे लगता है कि इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए. ममता बनर्जी हमारे देश की एक चुनी हुईं नेता हैं, एक बड़े राज्य की एक मजबूत नेता हैं. अपने देश में लोगों के उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बाहर के किसी मुल्क में भारत के किसी नेता के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता.. मैं ममता बनर्जी की प्रशंसा करूंगा कि वो इस प्रोटेस्ट से घबराईं नहीं और उन्होंने कहा कि अब वो बार-बार वहां जाएंगी.
पादरी बजिंदर सिंह को गुनाहों की सज़ा मिलनी चाहिए
चमत्कार से लोगों का इलाज करने का दावा करने वाले जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली के एक कोर्ट ने रेप का दोषी करार दिया है. मोहाली कोर्ट 2018 के जीरकपुर रेप केस में बजिंदर सिंह को, एक अप्रैल को सजा सुनाएगी. सात साल पहले बजिंदर सिंह ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था .इस मामले में बजिंदर समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से पांच लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया, एक आरोपी की मौत हो चुकी है. पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ कोर्ट के फैसले के बाद अब कई और पीड़ित महिलाएं सामने आ रही हैं. पंजाब के कपूरथला की एक लड़की ने बताया कि वो 13 साल की उम्र में बजिंदर सिंह के संपर्क में आई थी. बजिंदर ने कई साल तक उसका यौन शोषण किया. बजिंदर सिंह के खिलाफ आरोप कोई पहली बार नहीं लगे. बजिंदर सिंह कहने को तो पादरी है, लेकिन वो जेल कोई पहली बार नहीं गया. 2006 में उस पर धमकी देने और हमला करने का केस हुआ. 2008 में वो जेल गया. 10 साल बाद 2018 में उसपर रेप का केस बना था. 2022 में कैंसर की मरीज 4 साल की एक बच्ची के इलाज के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप लगा था. बजिंदर सिंह पर इनकम टैक्स की रेड भी हो चुकी है और लोगों को Christianity में कन्वर्ट करने के आरोप में एक्शन भी हो चुका है.आश्चर्य की बात ये है कि इतना सब होने के बाद भी बजिंदर सिंह अपने आप को Prophet कहता है और लोग भी उसके प्रभाव में आ जाते हैं. मुझे याद है 2021 के पंजाब चुनाव के दौरान बजिंदर सिंह खबरों की सुर्खियों में था क्योंकि तत्कालीन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और एक्टर सोनू सूद ने ऐलान किया था कि वो मोगा में उसकी मीटिंग में जाएगे. बाद में विश्व हिंदू परिषद ने प्रोटेस्ट किया और चन्नी उस इवेंट में नहीं गए. अच्छा हुआ कि कोर्ट ने उसे सजा दी और उसका असली चेहरा लोगों के सामने आया. अब इस ढोंगी पादरी की हैवानियत की शिकार हुई दूसरी लड़कियां भी सामने आ रही है. उम्मीद करनी चाहिए बजिंदर को अपने हर गुनाह की सजा जल्दी से जल्दी मिलेगी.
बांग्लादेशी घुसपैठिए : अमित शाह ने रुख कड़ा किया
गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर जबरदस्त वार किया. अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ के लिए ममता बनर्जी की पार्टी और उनकी सरकार जिम्मेदार है. अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में घुसते हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता उनका आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाते हैं और वही आधार और वोटर कार्ड लेकर बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचते हैं. अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश सीमा के 75 प्रतिशत हिस्से पर फैन्सिंग का काम पूरा हो गया है, जो 25 प्रतिशत काम बचा है, उसके लिए भी बंगाल सरकार जिम्मेदार है क्योंकि फेन्सिंग के लिए राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है. अमित शाह ने कहा कि 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और घुसपैठ का ये रूट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा. बात सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की नहीं है. गैरकानूनी प्रवेश अब एक ग्लोबल इश्यू बन गया है. डॉनल्ड ट्रंप ने इसे चुनाव में मुख्य मुद्दा बनाया था और अब वो सख्ती से गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रहने वालों को निकाल रहे हैं. भारत में अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए कानून आजादी से पहले बने थेस और अब तक चले आ रहे हैं. अमित शाह ने 1920, 1939 और 1946 में बने कानूनों को वक्त की जरूरत के हिसाब से बदला है. अब भारत में गैरकानूनी तरीके से घुसना और यहां आकर बसना मुश्किल हो जाएगा लेकिन लगे हाथ अमित शाह ने ममता बनर्जी और एम के स्टालिन पर भी वार कर दिए. लोगों को ये बता दिया कि बांग्लादेश से जो लोग गैरकानूनी तरीके से आए उनके वोटर कार्ड और आधार कार्ड कैसे बनते हैं और ये घुसपैठिए दिल्ली और मुंबई तक कैसे पहुंचते हैं. नया कानून बनने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से निकाले का काम आसान हो जाएगा और ये ममता बनर्जी को बिलकुल पसंद नहीं आएगा.
वक्फ बिल के विरोध के नाम पर सियासी पैंतरे
रमज़ान के आख़िरी शुक्रवार को देश भर में अलविदा की नमाज़ पढ़ी गई. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक सियासी चाल चली. देशभर के मुसलमानों से अपील की कि सभी लोग हाथ में काली पट्टियां बांधकर रमजान के आखिरी जुमे की नमाज़ पढ़ें. कई शहरों में मुसलमान बांह पर काली पट्टी बांध कर नमाज़ के लिए पहुंचे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ वक्फ बिल ला रही है इसलिए नमाज के दौरान काली पट्टियां बांधकर सरकार के इस फैसले का विरोध करें. मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से आयोजित इफ़्तार पार्टियों का भी बायकॉट किया. तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित करवाया. वक्फ बोर्ड के मसले को कुछ मौलानाओं और संगठनों ने शक्ति प्रदर्शन का तरीका बना लिया है. इसीलिए रमजान की आखिरी जमातुल विदा नमाज़ पर काली पट्टी बांधने को कहा. ये लोग वक्फ कानून के गुण-दोष पर चर्चा नहीं करते. वे मुसलमानों को ये कहकर डराते हैं कि कानून आया तो सरकार मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लेगी. कानून बनाने वाले कहते हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है. दूसरी कोशिश नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडु जैसे नेताओं को डराने की हो रही है. कुल मिलाकर ये मामला पूरी तरह सियासी हो गया है और जो पार्टियां मुस्लिम वोटों के आधार पर सियासत करती हैं, वे आग में घी डालने का काम कर रही हैं. लेकिन अबतक यही लगता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद मुस्लिम संगठन और मौलाना आम गरीब मुसलमान को इस मसले से नहीं जोड़ पाए हैं.
न्यायपालिका में जनता का विश्वास बने रहना चाहिए, चाहे जो करना पड़े
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवन्त वर्मा के घर में नोटों से भरी बोरियों के मामले में FIR दर्ज करने की याचिका पर आज सुनवाई करने से इंकार कर दिया. जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वस भूयां की पीठ ने इसे समयपूर्व बताते हुए कहा कि जांच समिति का काम पूरा होने के बाद ही मुख्य न्यायाधीश फैसला करेंगे कि आगे क्या कार्रवाई की जाय. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया है लेकिन उन्हें वहां कोई न्यायिक काम नहीं दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने दिल्ली फ़ायर सर्विस के चीफ़ का बयान भी रिकॉर्ड किया. दिल्ली पुलिस के उन आठ कर्मचारियों के फ़ोन ज़ब्त कर लिए गए, जो 14 मार्च की रात को आग लगने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर पहुंचे थे. इन्हीं पुलिसवालों में से एक ने उस रात स्टोर रूम में नोटों से भरी जली हुई बोरियों का वीडियो बनाया था. तुग़लक़ रोड थाने के SHO का मोबाइल फ़ोन भी ज़ब्त कर लिया गया. जस्टिस वर्मा का बंगला तुग़लक़ रोड थाने के इलाके में आता है. जस्टिस वर्मा का पक्ष रखने के लिए उनके वकील भी जांच समिति के सामने पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के लिए जस्टिस वर्मा के केस को हैंडल करना तलवार की पैनी धार पर चलने जैसा है. एक तरफ उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा बना रहे. इसके लिए इस केस की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है. दूसरी तरफ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कायम रखने की चुनौती है. इसीलिए जांच किसी दूसरी एजेंसी को नहीं दी जा सकती. तीसरी बात है, राजनीतिक दबाव. संसद में कहा गया कि जज के यहां से कैश मिला है, उसकी जांच लोकपाल को क्यों नहीं सौंपी जा सकती? कांग्रेस के एक नेता ने इस मामले में कानून मंत्री से संसद में बयान देने को कहा है. NJAC को नए रूप में जीवनदान देने की बात भी चल रही है. एक और चुनौती है जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर को लेकर. इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने इसे बड़ा मसला बनाया है और उनकी बात न्यायोचित भी लगती है कि एक जज, जिस पर आरोप लगे हैं, उसे उसके पैरेंट कोर्ट में कैसे भेजा जा सकता है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए इन सारी बातों के बीच में संतुलन बनाए रखना मुश्किल काम है. मुझे लगता है, चाहे जो भी करना पड़े, न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कायम रहना चाहिए. एक जज की वजह से सारी व्यवस्था से विश्वास नहीं उठना चाहिए.
Infiltrators from Bangladesh : Amit Shah acts tough
In a pointed attack on West Bengal chief minister Mamata Banerjee, Home Minister Amit Shah has held Trinamool Congress government responsible for the influx of illegal migrants from Bangladesh. In Parliament, while speaking on the Immigration and Foreigners Bill, Shah alleged that infiltrators from Bangladesh enter West Bengal, get their Aadhar card and Voter I-card made, and then go to Delhi and other cities of India. Amit Shah said, India is not a ‘dharmshala’ where anybody can enter. “75 per cent of fencing of India-Bangladesh border is complete, but work on the remaining 25 per cent is not progressing because West Bengal government is not providing land for constructing the fence”, Shah alleged. Shah also attacked Tamil Nadu CM M K Stalin on the issue of Tamil refugees from Sri Lanka. Shah said, the Centre is following the same policy that was being pursued by the previous UPA government. The question is not about Tamil refugees or Bangladeshi infiltrators. Illegal immigration has now become a global issue. US President Donald Trump had made it a big issue in the presidential election and now his administration is deporting all illegal immigrants from America. In India, laws against illegal immigrants were made before Independence and they are still in force. Matters relating to foreigners and immigration are presently administered through four legislations: Passport (Entry into India) Act, 1920; the Registration of Foreigners Act, 1939; the Foreigners Act, 1946; and the Immigration (Carriers’ Liability) Act, 2000. All these old laws are now sought to be repealed through this Bill. If this Bill is enacted, it will be difficult for any foreigner to settle in India illegally. The new law will make it easier to deport illegal migrants and naturally, Mamata Banerjee will not be happy. The punishment proposed is severe. Illegal migrants will have to undergo imprisonment up to two years and this may extend to seven years. They may have to pay fines ranging from Rs 1 lakh to Rs 10 lakhs.
At the same time, Amit Shah has tried to settle scores with Mamata Banerjee by telling people how illegal migrants get their Aadhar and Voter I-cards made.
Political game in the name of Waqf Bill protest
Muslims in several cities of India wore black arm bands while offering Alvida Namaaz marking the end of the holy month of Ramzan. All India Muslim Personal Law Board had appealed to Muslims to wear black arm bands during namaaz as a mark of protest against Waqf Amendment Bill. Meanwhile, Muslims organizations boycotted iftar parties hosted by Bihar Chief Minister Nitish Kumar and Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu. AIMPLB, Jamiat Ulama-e-Hind and Jamaat-e-Islami will be holding anti-Waqf Bill protest in Vijaywada, Andhra Pradesh on Saturday. In Chennai, ruling DMK-led alliance got a resolution passed in state assembly opposing the Bill. Muslim organizations and Islamic clerics have made the Waqf issue a matter of show of strength. They are unwilling to debate the pros and cons of this Bill and are trying to create fear in the minds of Muslims by saying that the government would take control of mosques and graveyards by getting this Bill passed. Those who have framed this Bill say there is no such provision in the Bill. On the political side, Muslims leaders are trying to intimidate Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. The matter has now become political and parties indulging in Muslim vote bank politics are pouring oil on fire. One point to note, Islamic clerics have so far failed to get poorer sections of Muslims to come out and protest against the Bill.
People’s trust in judiciary must remain intact, come what may.
The Supreme Court on Friday refused to entertain a PIL seeking registration of FIR in the matter of recovery of huge pile of cash from the official residence of Delhi High Court judge Justice Yashwant Varma. The apex court bench of Justices Abhay S. Oka and Ujjal Bhuyan, said, the PIL was ‘premature’, and the court said, it cannot interfere at this stage. The apex court further said, “If the in-house inquiry panel finds the HC judge guilty, the Chief Justice of India will have the option of directing registration of FIR or refer matter to Parliament. Today is not the time to consider it.” Meanwhile, Chief Justice of India Sanjiv Khanna on Thursday assured lawyers that he would consider the demand for withdrawing the recommendation to transfer Delhi High Court judge Yashwant Varma to the Allahabad High Court. Representatives of six high court bar associations, including Allahabad High Court Bar Association (AHCBA) president Anil Tiwari, met the CJI and four collegium members, Justices B R Gavai, Surya Kant, Abhay S Oka and Vikram Nath. The CJI said, in any case, Justice Varma would not be discharging any judicial function at the Allahabad High Court as well. On Thursday, the SC-appointed inhouse inquiry panel of three judges recorded the statement of Delhi Fire Service chief. On instructions from the inquiry panel, mobile phones of eight policemen from Tughlak Road police station, including its SHO, who were present on the day of fire incident have been seized for forensic checks. Meanwhile, Justice Varma’s legal team appeared before the inhouse inquiry panel to put forth the views of the judge. It seems the Supreme Court collegium is walking on a thin razor’s edge while handling this case. On one hand, it has to ensure that the trust of people in judiciary remains intact and for this, a free and fair probe is necessary. Secondly, there is the challenge of maintaining the independence of judiciary. That is why, the probe cannot be handed over to any other investigating agency. Thirdly, there is political pressure. It was said in Parliament on Thursday why the matter should not be handed over to the Lokpal? One Congress leader asked the Law Minister to give a statement in Parliament. There is also talk of reviving the NJAC Bill, in a new format. Another challenge is about the situation evolving in Allahabad High Court, where the Bar Association members have gone on strike. The arguments given by this Bar Association appear to be justified. The Association is asking why a judge, facing allegations, should be repatriated to his parent court? For the Supreme Court, to maintain a balance amidst all such pressures is a difficult job. I believe, come what may, people’s trust in the judiciary must remain intact. The trust in the judicial system must not end because of a single judge.
Waqf issue : Who is trying to polarize Muslims?
In a move aimed at polarization of Muslim votes ahead of Bihar assembly elections, opposition parties including Congress, RJD, AIMIM, Left and Prashant Kishor’s newly formed Jan Suraaj Party attended a rally organized by All India Muslim Personal Law Board to oppose the Waqf Amendment Bill. A call was given to all Muslims to “boycott” those political parties like JD(U), LJP, TDP, if they support the Bill in Parliament during voting. Muslims were asked not to accept “Saugaat-e-Modi” Eid gift hampers being distributed by BJP. At an iftar party hosted by Bihar CM Nitish Kumar, state minister Mohammed Zama Khan alleged that some Islamic clerics are trying to mislead Muslims on the Waqf issue. At the rally, most of the clerics warned that Muslims will “lose control over graves, mosques and madarsas” if the Waqf Bill was passed. The organizers announced that the next protest rally will be held in Vijaywada in Andhra Pradesh on March 29. The question is: why was this anti-Waqf Bill rally held in Patna? Those who participated did not hide their political motives. They clearly said that Islamic clerics opposing this law had gone there to “intimidate” Nitish Kumar and his allies Jitanram Manjhi and Chirag Paswan. They had gone to Patna to convey the threatening message that if these leaders did not oppose the Bill and snap ties with BJP, Muslims will not vote for them. More than 18 per cent of voters in Bihar are Muslims. There are 47 out of a total of 243 assembly seats where Muslim vote is the deciding factor. For Nitish Kumar, the combination of Maha Dalits and Muslims had been working successfully in Bihar over the years. Muslims had been supporting Nitish Kumar’s party despite his alliance with BJP. This is the reason why Nitish Kumar, Jitanram Manjhi and Chirag Paswan paid little attention to this threat. On the other hand, BJP leaders are trying to convince Muslims that the Waqf matter is an issue related to only a handful of rich Muslims, and poor Muslims have nothing to do with Waqf properties. The fire is raging from both sides and till the time elections are over in Bihar, this issue may continue to reverberate.
Punjab’s census on drug addiction : A welcome step
Punjab will hold its first-ever census on drug addiction. The state government will collect data on drug addiction, de-addiction centres and socio-economic status of those families affected. Rs 150 crore has been earmarked in the state budget presented in the Assembly. Finance Minister Harpal Singh Cheema, while presenting the budget, said, this will help the government to prepare an effective strategy to root out drug addiction. The state government will recruit 5,000 home guards to stop smuggling of drugs from Pakistan. Any action against drug mafia in Punjab is a welcome step. This should have been done long back. Last week, Home Minister Amit Shah made some disclosures about drug seizures. These are astonishing. He gave a comparison of drug seizures during UPA rule from 2004 to 2014, and during NDA rule from 2014 till 2025. He said, during Congress’ 10-year rule 25 lakh kilograms of drugs worth Rs 40,000 crore were seized, while in the last ten years, more than a crore kilograms of drugs worth Rs 1.5 lakh crore have been seized. Amit Shah said, this was possible because the investigation procedure has now changed during BJP rule. During Congress rule, Shah said, 3.36 lakh kg drugs were burnt, while during BJP rule, 31 lakh kg drugs were burnt. The Home Minister said, during Congress rule, 1.73 lakh cases were filed against drug peddlers, while in the last 10 years, 6.56 lakh cases were filed. It is not a matter of statistics. In the new policy being implemented by Amit Shah, drugs buyer is now considered a victim, while drugs peddler is considered a culprit. Earlier, people from whom drugs were seized, used to be arrested, but presently, those selling or supplying drugs are arrested. I think, this is a welcome change which should be applauded.
Why police delayed action in Judge’s cash case ?
On instructions from the three-judge inhouse inquiry panel appointed by Supreme Court, a team of Delhi Police on Wednesday sealed the storeroom in Justice Yashwant Varma’s official residence, 12 days after half-burnt currency notes were found after a fire incident. The police team made a video of the storeroom before sealing it. When Delhi Police entered the judge’s residence and sealed the storeroom, one question that everyone asked was why police delayed in sealing the room. One must understand the compulsions of police in such matters. The hands of police are tied when matters relate to taking action against any judge. This curb was imposed by Justice Venkatachaliah in 1994, when it was clearly instructed that police can neither file an FIR against any judge, nor file a case. If the judge belongs to High Court, then police must take prior permission from the HC Chief Justice, and if the judge belonged to Supreme Court, permission must be sought from the Chief Justice of India. There are other curbs too in matters relating to judges. As per rules, police cannot arrest a judge, nor can it record a judge’s statement, or prepare a ‘panchnama’ (recovery list) or carry out a medical test, without the presence of his legal adviser, and that too, unless permission is given. To put it briefly, a police officer will have to think ten times before taking any action against a judge. The police officer has to take permission from the judiciary. When half-burnt currency notes were found from the judge’s residence on March 14, only a video of some burnt notes were shown. Police could not do anything else at the spot. Neither could it take any statement, nor could it prepare a ‘panchnama’. The action of sealing of store room was done by police only after it got instructions from the SC-appointed three-judge inquiry panel. This was done only to help the panel in its probe. How can police be blamed for this delay?
बिहार में मुसलिम वोटरों को कौन गोलबंद कर रहा है ?
बिहार में चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने की बड़ी कोशिश हुई. बहाना बनाया गया वक्फ संशोधन बिल को. पटना के गर्दनीबाग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल के खिलाफ बड़े धरने का आयोजन किया. इस धरने को RJD, कांग्रेस, वामपंथी दल, AIMIM और प्रशान्त किशोर की जनसुराज पार्टी ने समर्थन दिया. लालू यादव समेत सभी पार्टियों के नेता इसमें शामिल हुए. मंच से एलान किया गया कि अगर वक्फ बिल संसद में पास होता है, तो देश भर के मुसलमान NDA में शामिल पार्टियों से दूरी बना लें. खासतौर से बिहार चुनाव में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी की पार्टियों का बॉयकॉट करें. JD-U, लोकजनशक्ति पार्टी और मांझी की HAM पार्टी के नेताओं का हुक्का पानी बंद करें. बिहार के मुसलमानों से कहा गया कि ईद से पहले बीजेपी की तरफ से मुसलमानों के घर में जो सौगात-ए-मोदी भेजी जा रही है, उसे कबूल न करें क्योंकि मोदी वक्फ बिल लाकर मुसलमानों की संपत्तियों को हड़पने की साजिश कर रहे हैं. वक्फ बिल का विरोध करने वालों की मीटिंग पटना में क्यों हुई, मीटिंग करने वालों ने इसकी वजह छुपाने की ज़रा भी कोशिश नहीं की. उन्होंने बता दिया कि वक्फ बोर्ड की हिमायत करने वाले मौलाना नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान को डराने गए थे. ये धमकी देने गए थे कि इन नेताओं ने वक्फ बिल का विरोध नहीं किया, BJP का साथ नहीं छोड़ा तो उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे. बिहार में मुस्लिम वोटर 18 प्रतिशत से ज्यादा है. 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर हार-जीत तय करता है. नीतीश कुमार के लिए महादलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन कई चुनावों से काम करता रहा है. बीजेपी के साथ गठबंधन के बावजूद मुसलमान उन्हें समर्थन देते आए हैं. इसीलिए नीतीश कुमार, मांझी और चिराग पासवान ने मुस्लिम बोर्ड की धमकी की कोई परवाह नहीं की. बीजेपी के नेता मुसलमानों को ये समझा रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी गिने-चुने अमीर मुसलमानों का मसला है. गरीब मुसलमानों का वक्फ की प्रॉपर्टी से कोई लेनादेना नहीं है. इसीलिए आग दोनों तरफ बराबर लगी है और बिहार में जबतक चुनाव है, इसकी गूंज हर रोज़ सुनाई देगी.
पंजाब में ड्रग्स सेंसस : एक अच्छा कदम
भगवंत मान की सरकार अब पंजाब में ड्रग्स सेंसस कराएगी. सरकारी कर्मचारी घर-घऱ जाएंगे और पता लगाएंगे कि परिवार का कोई सदस्य ड्रग एडिक्ट तो नहीं हैं. पंजाब में नशे के आदी लोगों का पूरा ब्यौरा जुटाया जाएगा, उसके बाद उनके पुनर्वास का इंतजाम भी सरकार करेगी. मान की सरकार ने विधानसभा में जो बजट पेश किया है उसमें ड्रग्स सेंसस के लिए 150 करोड़ रूपए रखे हैं. पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि ड्रग सेंसस से सरकार को पता चलेगा कि पंजाब में कितने ड्रग एडिक्ट हैं, सेंसस से मिले डेटा की मदद से ड्रग्स की समस्या से निपटने की असरदार रणनीति बनाई जाएगी. पाकिस्तान से ड्रग्स की स्मगलिंग रोकने के लिए पंजाब सरकार पांच हज़ार होमगार्ड्स की भर्ती करेगी. भगवन्त मान सरकार ने बजट में इसके लिए 110 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. पंजाब में ड्रग माफिया के खिलाफ अगर एक्शन होता है तो ये अच्छी बात है. देर आए, दुरुस्त आए. पिछले हफ्ते राज्यसभा में अमित शाह ने ड्रग्स के बारे में जो बताया था, वो चौंकाने वाला है. अमित शाह ने 2004 से 2014 के कांग्रेस राज और 2014 से 2025 की मोदी सरकार के काम का तुलनात्मक ब्यौरा दिया. कांग्रेस के 10 साल में 25 लाख किलो ड्रग्स जब्त हुआ था जिसकी कीमत 40 हजार करोड़ रु. थी. जबकि पिछले 10 साल में एक करोड़ किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त हुआ, जिसकी कीमत 1.5 लाख करोड़ रु. थी. अमित शाह ने बताया ये जांच के तरीके में बदलाव का नतीजा है. कांग्रेस के 10 साल में तीन लाख 36 हजार किलो ड्रग्स जलाए गए थे. पिछले 10 साल में 31 लाख किलो ड्रग्स जलाया गया. अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस के समय ड्रग माफिया के खिलाफ 1 लाख 73 हजार मामले दर्ज हुए थे जबकि पिछले 10 साल में 6 लाख 56 हजार मामले दर्ज हुए. बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है. अमित शाह ने जो नीति बनाई है, उसमें जो ड्रग्स लेता है, उसे विक्टिम माना जाता है…और ड्रग का व्यापार करने वाले को गुनहगार माना जाता है…पहले जिसके पास ड्रग की पुड़िया मिलती थी..उसे पकड़ा जाता था…अब पुड़िया बनाकर सप्लाई करने वाले को पकड़ा जाता है…मुझे लगता है कि ये..एक वेलकम चेंज है…जिसकी तारीफ होनी चाहिए..
पुलिस ने जज के घर से मिले कैश के मामले में देरी क्यों की ?
दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवन्त वर्मा के केस में पुलिस की एंट्री हो गई. दिल्ली पुलिस की एक टीम जस्टिस वर्मा के घर पहुंची और उस स्टोर रूम को सील कर दिया जिसमें 14 मार्च को आग लगी थी और भारी मात्रा में जले हुए नोटों की बोरियां मिली थी. पुलिस ने उन कमरे की वीडियोग्राफ़ी कराई और फिर स्टोर रूम को सील कर दिया. बताया गया कि इस केस में पुलिस की एंट्री और स्टोर रूम की सीलिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित जांच समिति के निर्देश पर हुई. बुधवार को जब जज के घर पुलिस ने उस स्टोर को सील किया जहां जले हुए नोट मिले थे तो सबने पूछा कि पुलिस ने इतनी देर क्यों की, ये काम तो पहले दिन होना चाहिए था. लेकिन इस मामले में पुलिस की मजबूरी समझनी चाहिए. अगर किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो पुलिस के हाथ वाकई बंधे हुए हैं. ये बंधन लगाया था, जस्टिस वैंकटचलैया ने 1994 में. इसके मुताबिक, पुलिस न तो किसी जज के खिलाफ FIR कर सकती है, न मुकदमा दर्ज कर सकती है. अगर जज हाईकोर्ट का है, तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुमति लेनी पड़ेगी और अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से पूछना पड़ेगा. जजों के मामले में पुलिस पर और भी पाबंदियां हैं. नियमों के मुताबिक, पुलिस किसी जज को गिरफ्तार नहीं कर सकती, जज से न बयान लिया जा सकता है, न पंचनामा किया जा सकता है, न ही मेडिकल टेस्ट कराया जा सकता है, जबतक कि उनका लीगल एडवाइजर मौजूद न हो और जबतक ऐसा करने की अनुमति न हो. तो मोटी बात ये है कि किसी भी जज के खिलाफ एक्शन लेने से पहले पुलिस को दस बार सोचना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है. इसीलिए जब जज साहब के घर में कैश मिलने की बात आई, जले हुए नोट का वीडियो दिखाई दिया, तो मौके पर पुलिस कुछ नहीं कर पाई. न बयान ले पाई, न पंचनामा कर पाई. अब भी पुलिस जो एक्शन ले पा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त किए गए तीन जजों के निर्देश पर है, उनकी सहायता करने के लिए है. इसीलिए इस मामले में पुलिस को दोष कैसे दिया जा सकता है ?
सौगात-ए-मोदी : क्या मुस्लिम वोटों के लिए ?
मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी ने एक नई पहल शुरू की। रमज़ान के बाद ईद आने वाली है। जगह-जगह इफ्तार पार्टियों का दौर चल रहा है। बीजेपी ने गरीब मुसलमानों के घर खाने के सामान का गिफ्ट हैंपर पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम को नाम दिया गया है, सौगात-ए-मोदी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता देशभर में 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर सौगात-ए-मोदी किट 32 हजार मस्जिदों के ज़रिए पहुंचाएंगे। मंगलवार को दिल्ली और नवी मुंबई में इसकी शुरुआत हुई। सौगात-ए-मोदी किट में सेवइयां, खजूर, मेवे, चीनी, बेसन और घी से लेकर महिलाओं के लिए सूट का कपड़ा और पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामे का कपड़ा है। चूंकि बीजेपी की इस स्कीम के लाभार्थी मुसलमान हैं, इसलिए विरोधी दलों को ये पहल रास नहीं आई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इसे बिहार चुनाव से जोड़ा। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने कहा कि मुसलमानों के प्रति बीजेपी जो अपनापन दिखा रही है, उससे उम्मीद है, मुसलमानों का मन भी बदलेगा। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि बीजेपी की तरफ से मोहब्बत के ऐसे पैगाम से नफरत की वो खाई मिटेगी, जो कुछ लोगों की बयानबाजी से पैदा होती है।
जो लोग कह रहे हैं कि ईद पर मोदी की सौगात मुसलमानों के वोटों के लिए है, वो मुसलमानों को क्या समझते हैं? बस सेवई, खजूर और मेवे का एक पैकेट मिलेगा और मुसलमान बीजेपी को वोट देने के लिए निकल पड़ेंगे? अगर गरीब मुसलमान को सौगात देने से इतना फायदा होता है तो बाकी पार्टियों को भी सौगात बांटना चाहिए। उन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा? मुझे लगता है कि त्योहार के मौके पर गरीबों को जो भी सौगात मिले, उसका स्वागत होना चाहिए। हर बात में सियासत घुसाने की कोई जरूरत नहीं है।
जज का कैश : क्या NJAC पर फिर से गौर किया जाए?
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस यशवन्त वर्मा के घर से मिले कैश के मामले में एक वकील द्वारा दायर अर्जी पर फौरन सुनवाई करने से इंकार कर दिया। सुनवाई की तारीख बाद में मुकर्रर होगी। इस बीच तीन जजों की टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जांच टीम में शामिल तीनों जज जस्टिस वर्मा के घर उस स्टोर रूम को देखने पहुंचे, जहां करेंसी नोटों से भरे बोरों में आग लगी थी। तीनों जज अब इस केस से जुड़े लोगों के फोन कॉल डिटेल की जांच करेंगे। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर सारे वकील बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। हाई कोर्ट की 88 पीठों में रोज़ाना क़रीब दस से पंद्रह हज़ार मामलों की सुनवाई होती है। बार एसेसिएशन ने एलान किया है कि जस्टिस वर्मा के केस को एकमात्र केस के तौर पर न लिया जाए, ये मामला न्याय व्यवस्था में लगे घुन की एक मिसाल भर है। इसलिए अब लड़ाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की है। जस्टिस यशवन्त वर्मा के केस को लेकर सिर्फ संसद ही नहीं, पूरे देश में हर स्तर पर चिंता जताई जा रही है। खासतौर पर न्यायपालिका से जुड़े लोग ज्यादा परेशान हैं।
क़ानून के जानकारों का कहना है कि मौजूदा सिस्टम में जस्टिस वर्मा के केस में बहुत कुछ हो पाएगा, इसकी गुंजाइश नहीं है। रिटायर्ड जजों की राय है कि इस मामले में संसद को ही सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एस.एन. ढींगरा ने इंडिया टीवी के शो में कहा कि नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलीटी कमीशन एक्ट पर फिर से विचार होना चाहिए। इस कानून को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। क़ानून के जानकारों का कहना है कि जस्टिस वर्मा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की जांच पूरी होने से पहले FIR नहीं हो सकती। रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा ने कहा कि जजों के मामले में मौजूदा व्यवस्था यही है कि पहले सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही जस्टिस वर्मा के मामले में FIR की जा सकेगी। ये बात तो सामने आई है कि अगर किसी जज के घर से कैश पकड़ा जाए, अगर किसी जज पर भ्रष्टाचार का कोई संगीन मामला हो तो उसकी जांच कैसे होगी, कौन करेगा, इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। न्यायपालिका ये जांच पुलिस या CBI को देना नहीं चाहती और न्यायपालिका के पास अपनी कोई जांच एजेंसी है नहीं। दूसरी बात, किसी जज के खिलाफ मामला कितना भी गंभीर हो, सुप्रीम कोर्ट के पास उसे ट्रांसफर करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जब संसद में NJAC बिल आया था तो वो सिर्फ जजों की नियुक्ति को लेकर चर्चा में रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को ही खारिज कर दिया। लेकिन इस बिल में आज जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब थे या नहीं, इसके बारे में कभी बात नहीं हुई। अब संसद को एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा, कानून पास करना पड़ेगा लेकिन ये कानून बनाते समय सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजों की राय ले ली जाए तो बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट के कई रिटायर्ड जजों का मानना है कि NJAC अच्छा कानून था। सुप्रीम कोर्ट को रिजेक्ट करने के बजाय इसमें जो दो-चार खामियां थीं, उन्हें दूर करना चाहिए था। लेकिन बीत गई सो बात गई। अब इस मामले पर नए सिरे से विचार होना चाहिए।
बिहार में कांग्रेस : ज़्यादा सीटें पाने के लिए पैंतरा ?
बिहार में राजनीतिक दलों के नेता आजकल रोज़ इफ्तार पार्टियों में शरीक हो रहे हैं। लेकिन NDA के नेता लालू यादव की पार्टी से कांग्रेस नेताओं की गैरमौजूदगी को मुद्दा बना रहे हैं। लालू यादव ने सोमवार को पटना में इफ्तार पार्टी दी थी। इसमें मुस्लिम संगठनों के लोग पहुंचे, RJD और लेफ्ट के नेता भी मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस के 19 विधायकों में से सिर्फ एक विधायक पहुंचा। दरअसल, दिल्ली में राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग बुलाई थी। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी के अलावा बिहार कांग्रेस के नये अध्यक्ष राजेश कुमार, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, कांग्रेस के सांसद और विधायक मौजूद थे। मीटिंग में राहुल गांधी ने बिहार के नेताओं को बता दिया कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव RJD के साथ मिलकर लड़ेगी, लेकिन जहां तक सीटों का सवाल है तो कांग्रेस की कोशिश होगी कि महागठंबधन में उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। असल में राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को RJD की छाया से मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस की हालत ऐसी नहीं है कि अपने दम पर चुनाव लड़ सकें। इसीलिए कांग्रेस हाईकमान दबाव की राजनीति अपना रही है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कांग्रेस महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी लेकिन कांग्रेस 70 सीटों पर दावा कर रही है। सीटों के मामले में दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, बिहार में पार्टी का प्रभारी बदल दिया। फिर पार्टी के नेताओं ने लालू की इफ्तार पार्टी से किनारा कर लिया।
“Saugat-e-Modi”: Is it for Muslim votes?
In a major outreach to economically backward Muslims, BJP’s Minority Morcha has launched “Saugat-e-Modi” scheme, under which Eid gift packs will be given to 32 lakh Muslims through 32,000 mosques across the country. On Tuesday, these gift kits, containing besan, vermicelli, dates, dry fruits, sugar, salwar-suit fabric for men, kurta-pyjama fabric for men, were distributed in Delhi and Navi Mumbai. 100 needy persons will be identified with the help of each mosque committee for receiving the gift pack. At a time when iftar parties are being held by political parties during the month of Ramzan, BJP has opted to distribute these gift packs. Each office bearer of the Minority Morcha will identify 100 needy persons from a mosque with the help of the mosque committee and will deliver the “Saugaat-e-Modi” kit to them as a gift. Congress leader Imran Masood described this as a “lollypop for Muslims”, while other opposition leaders said this scheme has been launched with an eye on forthcoming Bihar assembly elections. All India Imam Association president Sajid Rashidi welcomed this scheme and hoped Muslims would at least get a closer look for once at BJP for their own benefit. I fail to understand what opposition leaders think when they say these gift packs are for securing Muslims votes. What do they think of Muslims? Will a Muslim come out to vote for BJP because of a packet of vermicelli, dates and dry fruits? If these leaders think so, then let all other parties distribute similar gift packs to poor Muslims on the eve of Eid. Why didn’t they think about this earlier? I think, everybody should welcome such gifts for the poor at the time of festivals. No need to politicize such moves.
Cash of the Judge: is it time for a relook at NJAC ?
The Chief Justice of Supreme Court on Wednesday declined to give an urgent hearing relating to a plea by a lawyer seeking direction to Delhi Police to file an FIR over the discovery of semi-burnt currency notes from the residence of Delhi High Court judge Yashwant Varma. The CJI told the petitioner-advocate to confirm from the Supreme Court Registry the date of hearing on his petition. Meanwhile, the three-judge inquiry panel, after visiting the storeroom of the judge’s residence on Tuesday, has decided to check phone call details of the judge. In Prayagraj, Allahabad High Court lawyers have gone on indefinite strike to protest transfer of Justice Varma to their high court. On an average, 10 to 15,000 cases are heard daily before 88 benches of the high court. Meanwhile, several retired judges have said, given the present collegium system, there is little possibility of any concrete solution emerging from this issue soon. Retired Justice S N Dhingra on India TV show demanded that the National Judicial Appointments Commission Act, that was struck down by the apex court in 2015, be revived. Legal experts say, no FIR can be filed by police unless the inhouse inquiry panel completes its work. The moot point is: there is still no clarify about who will investigate and prosecute a judge if any charge of corruption arises. Judiciary does not want to give these powers to police or CBI, and at the same time, it has no investigation agency of its own. Secondly, no matter howsoever serious the matter is, Supreme Court has no other alternative but to transfer the judge. When the NJAC Bill came before Parliament, the debate was only confined to appointment of judges, but the Act was turned down by the apex court. There was no discussion about whether the Bill should contain provisions on how to go ahead in matters of corruption in judiciary. Parliament will now have to consider this afresh and enact a law, but it would be better if the views of former Supreme Court judges are taken into consideration. Several retired judges feel that the NJAC law was a good one and the Supreme Court, instead of striking down the Act, could have stepped forward to correct any deficiencies it might have noticed in that law. Let bygones be bygones. A fresh thinking on this issue is required.
Congress in Bihar: Pressure tactics for more seats ?
The absence of Congress leaders at RJD founder Lalu Prasad Yadav’s iftar party in Patna has become the talk of the town. Lalu had hosted an iftar party on Monday in which leaders of Muslim organisations, RJD and Left parties took part, but only one out of 19 Congress MLAs was present. Ruling JD(U) leaders claimed that this is clear indication of a major rift in RJD-led Maha Gathbandhan (grand alliance). They said, Congress may break away from the alliance anytime and announce that it would go alone in the Assembly polls. Rahul Gandhi had convened a meeting of Bihar Congress leaders in Delhi and most of them were out of town. At the meeting, Congress MPs and MLAs from Bihar were present along with party chief Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi, newly appointed state Congress chief Rajesh Kumar and Bihar incharge Krishna Allavaru. At the meeting, Rahul Gandhi said, Congress will fight the Bihar polls in alliance with RJD, but Congress would try to get more seats this time. It seems Rahul Gandhi wants Bihar Congress to get out of RJD’s shadow, but Congress leaders know that the party unit in Bihar is not in a position to fight elections on its own. Congress high command is now applying pressure tactics. While party leaders say, Congress will be part of alliance, it is demanding 70 seats in Bihar, which RJD may not be willing to give.
Will Congress bring ‘Acche Din’ for Muslims by changing Constitution?
Karnataka Deputy Chief Minister D K Shivakumar’s remark about changing the Constitution to accommodate four per cent reservation for Muslims in the state caused a huge uproar in Parliament. Ruling party BJP forced repeated adjournments in Lok Sabha and Rajya Sabha. Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju demanded clarification from Congress saying such a remark was unacceptable. Rijiju said, it was the Muslim League before Independence which demanded reservation for Muslims and this led to the Partition of India. In Rajya Sabha, Leader of the House J P Nadda said, giving 4 pc reservation to Muslims in contracts goes against the principle of not granting quota on the basis of religion. He said, it was never advocated by Dr B R Ambedkar and Sardar Patel. Leader of Opposition Mallikarjun Kharge said, no such remark about changing Constitution was made by any of his party leaders. Later, Shivakumar denied making any comment regarding changing the Constitution and claimed that he was misquoted. Shivakumar said, “I casually said there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has given (to Muslims) is as per the quota for backward classes. I have never said that we will change Constitution”. What D K Shivakumar said earlier was, “Yes, I agree. Let us see what the court says. We have made a beginning. I know people will go to court. Let’s wait for ‘acchhe din’. ‘Achhe Din’ will come. There are many such changes. The Constitution will change. There are decisions that change the Constitution”. After listening to this, Shivakumar’s denial or clarification has no meaning. Nor is any clarification required from Congress. Shivakumar was asked a question about quota for Muslims and he clearly said, Constitution will change. The decision to give 4 pc reservation to Muslims in contracts is one which can bring changes in Constitution. Either he made this remark mistakenly or later he realized that he made a mistake. It is up to Shivakumar to decide. The moot point is that he had clearly spoken about changing the Constitution.
Cash for Judge : Judiciary needs a foolproof system to punish the guilty
The three-member probe panel formed by Chief Justice of India visited the official residence of Justice Yashwant Varma in Delhi on Tuesday morning to conduct an on-the-spot investigation into the fire incident in which a huge pile of cash was reportedly found burnt on the day of Holi. The committee members are, Punjab and Haryana High Court Chief Justice Sheel Nagu, Himachal Pradesh High Court Chief Justice GS Sandhawalia, and Karnataka High Court judge Justice Anu Sivaraman. The Supreme Court collegium has recommended transfer of Justice Varma to Allahabad High Court, triggering protest by the HC Bar Association there. In Rajya Sabha, Chairman Jagdeep Dhankhar had a meeting with Leader of the House J P Nadda and Leader of Opposition Mallikarjun Kharge and said that it would be better to wait for the probe panel report, but at the same parties, all parties should sit together to ensure that the reputation of judiciary is not harmed. Already questions are being raised in public on the issue of transparency in judiciary. Dhankhar pointed out that Parliament, and assemblies of 16 states, had enacted the National Judicial Accountability Commission law which was struck down by the Supreme Court by a 4:1 judgement in 2015. Most of the political parties are of the opinion that accountability of judges must be fixed. Normally, when cash is found, the matter is handed over either to the police or CBI, which have the expertise to probe such matters. But former CJI Chandrachud has cited compulsions in the name of ensuring independence of judiciary. Matters related to judges are not handed over to police. Neither the Supreme Court nor the High Court is an investigation agency. Court officers were sent to take the statement of Delhi Fire Services chief after the incident. Firemen had noticed burnt currency notes after the fire was brought under control and they had made a video of it. What the Fire Services has said in its statement is alarming. The last sentence in the statement says, “After bringing fire under control, 4-5 half-burnt stacks were found which contained Indian currency notes”. There is no scope for any doubt after this. But the question is, where did the half-burnt currency notes vanish? Were there any other stack containing unburnt currency notes? Who took away those unburnt currency notes? Why didn’t Delhi Police seal the site after currency notes were found? All such questions need answers. There is no doubt that the Supreme Court collegium did everything in a transparent manner in the matter of Justice Yashwant Varma. All documents and videos were uploaded on its website. The question now is, why was Justice Varma transferred to Allahabad HC after all this? Why was the judge facing charges of having a pile of cash, with prima facie evidence available, not suspended? It was former CJI Y V Chandrachud who answered this question. He pointed out that the court has no powers other than transferring a judge. There is no other method of giving punishment to judges. After the inquiry is over and if the judge is found guilty, the CJI can ask Justice Varma to resign. If the judge refuses to resign, the CJI can recommended his impeachment. The impeachment process is lengthy. The moot point is, there is need for change in the method to deal with such cases. Indian judiciary needs a proper system for preventing corruption, carrying out investigation and giving punishment. Let us hope, some solid solution will emerge from this case.
Kunal Kamra’s abusive remarks : Let courts decide
Mumbai Police has issued summons to standup comedian Kunal Kamra to appear before the investigating officer in Khar police station in connection with his “gaddar” remark against Maharashtra deputy CM Eknath Shinde. Kamra has sought a week’s time. Meanwhile Kamra’s studio has been closed indefinitely while a team of BMC went to the studio and demolished “illegal” portions with gas cutter and hammer. All 12 Shiv Sainiks arrested for vandalizing the studio have come out on bail. Shiv Sena (UBT) has come out openly in support of Kamra. Kunal Kamra has said that he was ready to tender apology if asked to do so by court. Kunal Kamra had described Eknath Shinde as “gaddar”, “Chor”. Uddhav Thackeray and Sanjay Raut have hurled the same abuses against Eknath Shinde hundreds of times. Uddhav had gone to the extent of naming Shinde as “Khokha Chor”, and Shinde has also described Uddhav Thackeray as ‘Asli Gaddar”, “Dhokeybaaz”. Both these leaders have no right to take umbrage over such abuses. It is true that Kunal Kamra has crossed the limits of decency several times in his shows, but there are laws and courts to deal with such incidents. If Kunal Kamra misused freedom of expression, then the complaint should have been lodged in court, but how can anybody allow Shinde’s supporters to take law into their own hands? Being a part of the ruling alliance in Maharashtra does not give Shinde’s supporters the licence to indulge in vandalism. It would be better if we leave it to the courts to decide about a comedian’s remarks. If those who are supposed to run the government break laws, then anarchy will prevail.
क्या मुसलमानों के लिए कांग्रेस संविधान बदलेगी ?
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने संविधान को बदलने की बात कही, पर बाद में अपनी इस वात से मुकर गए. इसे लेकर संसद के दोनों सदनों में बीजेपी ने हंगामा किया. शिवकुमार ने कहा था कि समय के साथ सब कुछ बदलता है, एक वक़्त आएगा, जब संविधान भी बदलेगा. उनसे सवाल किया गया था कि कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को चार परसेंट आरक्षण देने का जो फैसला किया है, क्या वो संविधान के ख़िलाफ़ नहीं है? इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि “कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण पिछड़ा वर्ग के आधार पर दिया है, धर्म के नाम पर नहीं, लेकिन, वक़्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, ये मामला भी अदालत में जाएगा और आगे चलकर हो सकता है कि संविधान में ये चीज़ बदले.” संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कांग्रेस आजादी के पहले वाली मुस्लिम लीग की राह पर चल पड़ी है. आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग कर रही थी, जिसके कारण आगे चलकर देश विभाजन हुआ. विवाद बढ़ा तो शिवकुमार ने सफाई दी, कहा कि उन्होंने कभी संविधान बदलने की बात नहीं की. शिवकुमार ने असल में क्या कहा था, संविधान बदलने की बात कैसे कही थी, अगर इसको समझना है तो इस मामले पर शिवकुमार के कहे गए वाक्यों को सुनना जरूरी है. शिवकुमार ने कहा था कि, ‘हां मैं सहमत हूं. देखते हैं कोर्ट क्या कहता है. हमने कुछ शुरुआत की है. मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे. अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे. बहुत सारे बदलाव हैं. संविधान बदलेगा. ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं’. ये सुनने के बाद शिवकुमार की सफाई का कोई मतलब नहीं रह जाता, न ही कांग्रेस की सफाई का कोई औचित्य है. शिवकुमार से मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने पर सवाल पूछा गया था. उन्होंने साफ कहा कि इसके लिए संविधान बदलेगा. ये इस तरह का फैसला है जिसके लिए संविधान बदलता है. अब ये उन्होंने गलती से कहा था या कहने के बाद उन्हें लगा गलती हो गई, ये डीके शिवकुमार जानें. मोटी बात ये है कि उन्होंने संविधान को बदलने की बात साफ साफ लफ्जों में की थी.
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार : क्या सरकार सिस्टम बदलेगी?
जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर मंगलवार को तीन जजों की जांच समिति मौके का मुआयना करने गई थी. समिति में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ठ के मुख्य न्यायाधीनश जी एस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल हैं. होली के दिन इनस घर में आग लगी और फायर ब्रिगेड को बोरियों में अधजले नोट मिले. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला कर दिया है. संसद में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के नेता जे पी नड्डा और प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को बुलाकर इस मुद्दे पर बात की. धनखड़ ने कहा कि जस्टिस वर्मा के मामले में जांच कमेटी बना दी गई है, जज का ट्रांसफर कर दिया गया है, जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए लेकिन साथ साथ न्यायपालिका की साख पर जो बट्टा लगा है, ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए सभी पार्टियों को मिलकर सोचने की जरूरत है. उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दी है. बार एसोसिएशन का कहना है कि जस्टिस वर्मा के केस की जांच ED और CBI से कराई जानी चाहिए, इस तरह के केस में जजों को जो इम्युनिटी मिली है वो खत्म होनी चाहिए. असल में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद से न्यायपालिका की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. आम तौर पर कैश बरामद होने के मामले जांच के लिए पुलिस या CBI को दिए जाते हैं क्योंकि इन्हीं एजेंसी के पास ऐसे मामलों की जांच करने की विशेषज्ञता होती है. लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका की मजबूरी बताई. अपनी स्वतंत्रता कायम रखने के लिए न्यायपालिका जज से संबंधित मामलों की जांच पुलिस को नहीं सौंपती. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास अपनी कोई जांच एजेंसी नहीं है. फायर ब्रिगेड के चीफ का बयान लेने के लिए भी कोर्ट के अफसर वहां गए. फायर ब्रिगेड ने नोट देखे थे, जले हुए नोटों का वीडियो बनाया. अपने बयान में फायर ब्रिगेड ने जो कहा, वो चिंताजनक है. फायर ब्रिगेड के बयान की आखिरी लाइन नोट करने वाली है.- ‘आग काबू में आने के बाद 4-5 अधजली बोरियां मिलीं जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरी थी’. इसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती लेकिन ये अधजली भारतीय मुद्रा कहां गायब हो गईं? क्या वहां पर कुछ बिन जले नोटों की बोरियां भी थीं ? उन बोरियों को कौन ले गया ? पुलिस ने नोट मिलने के बाद उस जगह को सील क्यों नहीं किया ? ये सारे सवाल उठाया जाना लाजिमी हैं. इसमें कोई शक नहीं कि जज यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सब कुछ पारदर्शी तरीके से किया. सारे दस्तावेज और वीडियो वेबसाइट पर डाल दिए. अब सवाल ये उठा कि इतना हो जाने के बाद भी जस्टिस वर्मा को सिर्फ ट्रांसफर किया गया. एक जज पर जब कैश लेने का आरोप हो, प्रत्यक्षतया सबूत हों, तो उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ? इसका जवाब भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया. उन्होंने कहा कि कोर्ट के पास किसी जज को ट्रांसफर करने के अलावा सजा देने का कोई और तरीका नहीं है. जब जांच पूरी होगी, अगर जज को दोषी पाया गया, तो चीफ जस्टिस, जज यशवंत वर्मा को इस्तीफ़ा देने को कह सकते हैं. अगर जज इस्तीफा देने से इनकार कर दे तो चीफ जस्टिस उनके ख़िलाफ़ महाभियोग की सिफ़ारिश कर सकते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है. इन सारी बातों का मतलब ये है कि न्यायपालिका में ऐसे मामलों से डील करने के तरीके में बदलाव की ज़रूरत है. न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जांच और सजा की एक समुचित व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है. उम्मीद करनी चाहिए कि इस केस से इस दिशा में कोई ठोस समाधान निकलेगा.
कुणाल कामरा के कॉमेंट : तोड़फोड़ से क्या होगा ?
स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा का कमेंट बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है.मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को पूछताछ के लिए खार झाने में बुलाया लेकिन कामरा ने एक हफ्ते की मोहलत मांगी है. कामरा के खिलाफ FIR दर्ज हो गई. होटल में तोड़फोड़ करने के केस में एकनाथ शिन्दे की शिवसेना के बारह नेता गिरफ्तार हुआ और जमानत पर छूट कर बाहर आ गए. उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता सीना ठोंककर कुणाल कामरा के समर्थन में खड़े हो गए. कुणाल कामरा ने अपने शो मे satiric तरीके से पेरोडी गाना सुनाया था, जिसमें उन्होने एकनाथ शिंदे को गद्दार बताया था. कुणाल कामरा का ये शो मुंबई में खार इलाके के एक होटल में 21 जनवरी को हुआ था लेकिन उसका वीडियो दो महीने बाद सामने आया. जैसे ही कामरा ने वीडियो रिलीज किया तो शिन्दे की पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए. कुणाल कामरा अभी खामोश हैं. उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि अगर कोर्ट उनसे माफी मांगने को कहेगा तो वो माफी मांग लेंगे. कुणाल कामरा ने शिंदे को गद्दार कहा, चोर कहा लेकिन ये तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत सौ सौ बार कह चुके हैं, रोज़ कहते हैं, एकनाथ शिन्दे ने उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनी, उनकी पार्टी छीनी, पार्टी का सिंबल छीन लिया, इसलिए उद्धव बार बार उन्हें खोखा चोर कहते हैं. और जब जब मौका मिलता है शिंदे भी उद्धव ठाकरे को असली गद्दार, धोखेबाज कहते हैं. इसीलिए इन दोनों को तो ऐसी बातों का बुरा मानने का कोई अधिकार नहीं है. ये सही है कि कुणाल कामरा कई बार शालीनता की सीमा पार करते हैं लेकिन ऐसी बातों से डील करने के लिए कानून है, कोर्ट है. अगर कुणाल कामरा ने बोलने की आजादी का गलत फायदा उठाया तो इसकी शिकायत कोर्ट में की जानी चाहिए. लेकिन शिंदे के समर्थकों को कानून हाथ में लेने की इजाजत कैसे दी जा सकती है. आज महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना सरकार में है, इसीलिए शिंदे के समर्थकों तोड़फोड़ करने का लाइसेंस तो नहीं दिया जा सकता. कॉमेडियन के बारे में, उनके कमेंट्स के बारे में फैसला अदालत करे तो बेहतर होगा. अगर सरकार चलाने वाले ही कानून तोड़ने लगेंगे तब तो अराजकता फैल जाएगी.