Right to disagree does not mean right to demean
The Jharkhand student agitation ended today with the leaders announcing that they are postponing their movement for two months. Earlier, Jharkhand government issued eight notifications cancelling 44 recruitment exams conducted by JPSC and JSSC triggering fresh problems. All these exams were conducted by TDPL (TSR Data Processing Pvt Ltd), which is in the centre of controversy relating to mass-scale manipulations. Those selected in the exams and had been working in government have practically lost their jobs.
The latest cancellations have led to 1,975 youths losing their jobs. These youths have now started protests. Chief Minister Hemant Soren’s government is now in a fix. It is caught in a Catch-22 dilemma. If the government had discussed the matter with all stakeholders, this crisis could have been avoided. It is a good thing that student protests have forced governments to think seriously about education and examination system. Teachers are also with the students, but have advised caution. A school principal has given his views on Sunday in an English daily newspaper.
He wrote, we should teach children to disagree, but with respect. He says, disagreement is the pulse of a thinking mind. Where there is no disagreement, there cannot be growth, but the right to disagree must not be construed as the right to demean. The school principal said, the voices that emanated from Jantar Mantar had the power of genuine grievance. But the language that was used has caused harm to the objectives behind the protest. While demanding justice, words were spoken which tore morality to shreds. As a teacher, he says, to be respectful does not mean to be cowardly.
The leader of tomorrow will be identified not by the decibel of shouts. The leader’s identity shall be known only if he or she listens carefully and sincerely. We must tell children about rights and duties. We must understand that to be civil is not a weakness. I think what the teacher wrote applies not only to students, but also to leaders, to the judiciary and to the media. Everyone must understand that the right to disagree does not mean the right to demean. Instead of shouting, we should speak out politely.
Trump praises Indian elections : Why is Congress upset?
US President Donald Trump has praised the Indian electoral system in his website Truth Social. Trump cited India’s voter identification system and low use of postal ballots to renew his call for the passage of the SAVE America Act, which would introduce stricter voting requirements in the United States. Trump said India’s Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar had recently questioned how elections could be conducted in the US without valid photo identification.
Trump wrote, 646 million people voted in India’s last general election, with less than one per cent voting by post, and that every voter was required to have a valid photo identity document. The SAVE America Act seeks to ensure that only US citizens participate in federal elections. We, in India, should be proud when the US President praises our electoral system. But I do not know why the Congress spokesperson Pawan Khera was upset. Khera tweeted: “Dear Donald Trump, Please take Gyanesh Kumar Gupta to America. And keep him there. We will send our EVMs too by the next available flight. For all the insults and bullying you’ve sent our way, this is the least we can do for you. To SIR With Love, from India.”
If Congress has a problem with EVMs and the Chief Election Commissioner, it is our domestic issue. Khera has the right to fight on this issue here, but what is the point of crying in front of the US? What good will it do to mock your own country?
Vande Mataram : Congress’ fresh antics
Congress party has announced that only the first two stanzas of the national song Vande Mataram will be sung at all party programmes in Congress-ruled states. Congressmen will not sing the national song in full. Congress leader B K Hariprasad explained that Vande Mataram will be played in full in government programs, but in party programs, only the first two stanzas will be played. Party president Mallikarjun Kharge said, Congress does not need lessons in patriotism from the BJP. “We will follow what Gandhiji and all other freedom fighters did. They sang only the first two stanzas. Will the BJP call them traitors?”
It has now come to notice that Vande Mataram was not played at a government function in Keralam, because the Congress-led UDF government has Indian Union Muslim League as its partner. IUML had been objecting to Vande Mataram since Day One. When Bankim Chandra Chatterjee wrote Vande Mataram, it became the song of our freedom fighters.
The song was written in praise of Bharat Mata. Bankim Babu never differentiated between Hindus and Muslims, but Muslim League had been opposing this song. That is why only the first two stanzas were sung. Now that Parliament has enacted law making singing of Vande Mataram full version as mandatory, how can it be opposed? It is beyond comprehension.
मतभेद के हक़ का मतलब दूसरों को गाली देना नहीं होता
झारखंड में छात्रों ने दो महीने के लिए अपना आंदोलन स्थगित कर दिया. इससे पहले राज्य सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग और झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमिशन द्वारा कराई गई कुल 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करते हुए आठ अधिसूचनाएं जारी की हैं. इनमें सिविल जज, सहायक प्रोफेसर, ड्रग इंस्पेक्टर, सहायक पब्लिक प्रोसीक्यूटर, फॉरेस्ट अफसर और डेंटिस्ट जैसी परीक्षाएं शामिल हैं. ये सारी परीक्षाएं TDPL (TSR Data Processing Pvt Ltd) ने कराई थी.
हेमंत सोरेन के इस फैसले से 1,975 नौजवानों की नौकरी चली गई, अब ये लोग सड़क पर आ गए हैं. झारखंड सरकार के फैसले के बाद बेरोजगार हुए नौजवानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है. अब हेमंत सोरेन की सरकार दुविधा में है. इधर कुआं, उधर खाई वाली स्थिति है. ये अच्छी बात है कि छात्रों के आंदोलन ने सरकारों को शिक्षा और परीक्षा प्रणाली पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया. शिक्षक भी इन मुद्दों पर छात्रों के साथ हैं, लेकिन सावधानी के साथ. रविवार को एक अंग्रेजी अखबार में एक स्कूल प्रिंसिपल ने बड़ी अच्छी बात लिखी.
उन्होंने लिखा कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो मतभेद जरूर करें, मगर सम्मान के साथ. उन्होंने कहा कि मतभेद एक सोचने वाले दिमाग की धड़कन होती है. जहां मतभेद नहीं होते, वहां growth नहीं होती लेकिन मतभेद के अधिकार को अपमानित करने का अधिकार नहीं माना जा सकता. उन्होंने लिखा, जंतर मंतर पर जो आवाज उठी, उसमें न्यायसंगत शिकायत की ताकत थी पर वहां जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसने प्रोटेस्ट के उद्देश्य की गरिमा को चोट पहुंचाई. न्याय की मांग करते करते शब्दों ने नैतिकता को तार-तार कर दिया.
उन्होंने एक शिक्षक के नाते कहा कि शिष्टता का मतलब कायरता नहीं होता. आने वाले कल के लीडर की पहचान इस बात से नहीं होनी चाहिए कि कौन कितनी ज़ोर से चिल्लाया. पहचान तो उनकी बनेगी जो ध्यान से सुनना और ईमानदारी से समझना सीखेंगे. हमें बच्चों को अपने अधिकारों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों के बारे में भी बताना होगा. ये समझाना होगा कि शिष्टाचार का मतलब कमज़ोरी नहीं होता. मुझे लगता है कि शिक्षक ने जो कहा ये सिर्फ छात्रों पर लागू नहीं होता. ये हम सब पर लागू होता है – नेताओं को, न्यायपालिका को, मीडिया को – सबको ये बात समझनी चाहिए कि मतभेद के अधिकार को अपमानित करने का अधिकार नहीं माना जाना चाहिए. अपनी बात चिल्ला कर कहने की बजाय शालीनता से कहनी चाहिए.
ट्रंप ने तारीफ की, कांग्रेस को मिर्ची क्यों लगी?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग की तारीफ की. ट्रंप ने ट्रूथ सोशल वेबसाइट पर लिखा कि अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए. अमेरिका की चुनाव प्रणाली को भी भारत की तरह बनाना चाहिए. ट्रंप ने कहा कि भारत इतना बड़ा देश है, वहां करोड़ों वोटर्स हैं, हर वोटर के पास फोटो वाला वोटर आईडी कार्ड है, जो उसकी पहचान बताता है. ट्रंप ने कहा कि भारत में 2024 के चुनाव में 64 करोड़ साठ लाख से ज्यादा वोट पड़े. इनमें पोस्टल वोट्स की संख्या 1 परसेंट से भी कम थी.
ज्यादातर वोटर्स ने अपने वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके वोट डाला. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में भी भारत की तरह सभी वोटर्स का आई-कार्ड और नागरिकता का प्रमाण होना चाहिए. उन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया. कहा कि ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी अधिकारियों से पूछा था कि फोटो ID के बिना अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जाते हैं. ट्रंप ने कहा कि ज्ञानेश कुमार का ये सवाल जायज है. अब जरूरी है कि अमेरिका की चुनाव प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और अचूक बनाया जाए. इसके लिए SAVE America Act को सपोर्ट करना जरूरी है.
अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत की चुनाव प्रणाली की तारीफ की तो हमें इस पर गर्व होना चाहिए. लेकिन पता नहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को मिर्ची क्यों लगी? पवन खेड़ा ने ट्रंप को tag करके लिखा कि ज्ञानेश कुमार को वो अमेरिका ले जाएं और वहीं रख लें. फिर ये भी कहा कि हम अगली फ्लाइट से EVM भी भेज देंगे. अगर कांग्रेस को EVM से समस्या है, चुनाव आयुक्त से शिकायत है तो ये हमारा घरेलू मामला है. यहां इसको लेकर जितना लड़ना-भिड़ना है, वो करने का उन्हें पूरा हक है लेकिन अमेरिका के सामने रोने का क्या मतलब? अपने ही देश का मजाक उड़ाने से क्या फायदा होगा?
वंदे मातरम् : कांग्रेस का नया पैंतरा
कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के सिर्फ दो पैरा गाए जाएंगे. कांग्रेस के नेता पूरा वंदे मातरम् नहीं गाएंगे. कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम में वो कानून मानेंगे वंदे मातरम पूरा गाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी के जो भी प्रोग्राम होंगे, उसमें राष्ट्रगीत के सिर्फ दो छंद गाए जाएंगे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी से देशप्रेम सीखने की जरूरत नहीं है, पिछले 90 साल से जो रीत चली आ रही है, वो उसका ही पालन करेंगे, गांधीजी से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम के दो ही पैरा गाए थे, बीजेपी क्या उन्हें भी देशद्रोही कहेगी?
कल तक कांग्रेस कह रही थी कि झंडा फहराने से पहले पूरा वंदे मातरम् गाया गया. सोनिया गांधी ने वंदे मातरम् को आधे में नहीं रोका था. वह तो खरगे जी के लिए कुर्सी मांग रही थीं. लेकिन अब पता चला कि केरल में सरकारी समारोह में वंदे मातरम् नहीं गाया गया क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार में मुस्लिम लीग पार्टनर है और मुस्लिम लीग को पहले दिन से ही वंदे मातरम् पर आपत्ति है. बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब वंदे मातरम् लिखा था तो ये स्वाधीनता की लड़ाई का तराना था, ये भारत मां की वंदना के रूप में लिखा गया था. बंकिम बाबू ने इसमें हिंदू-मुसलमान का फर्क नहीं देखा था लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया तब भी तुष्टीकरण के लिए इसके सिर्फ 2 छंद गाए जाने लगे. अब तो संसद ने कानून बना दिया है और सबके लिए पूरा वंदे मातरम् गाना लाजिमी है. इसका विरोध कैसे किया जा सकता है, ये समझ से बाहर है.
नितिन की नवीन टीम : चुनावों पर नज़र
बीजेपी अध्यक्ष बनने के सात महीने बाद नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हुआ. ये टीम उतनी नवीन नहीं है जितने वो नवीन हैं. इस टीम में पुराने अनुभवी नेताओं और युवाओं, दोनों को शामिल किया गया है. पुराने नेताओं में सबसे बड़ा नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का है जो दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं. वसुंधरा राजे चुनाव लड़ने-लड़ाने में माहिर हैं. दूसरा बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का है. गोयल भी चुनावी रणनीति के अनुभवी खिलाड़ी हैं. उन्हें 12 साल बाद एक बार फिर कोषाध्यक्ष बनाया गया है.
किसी भी पार्टी में चुनाव के दौरान कोषाध्यक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है. नई टीम आने वाले तीन साल में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. दूसरा संकेत है, राज्यों में चुनाव जिताने वाले सुनील बंसल, विप्लव देब और विनोद तावड़े जैसे नेताओं को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी. तीसरा संकेत है, सोशल मीडिया को पूरी तरह से revamp करके नए ज़माने के लोगों को जिम्मेदारी देना. आज कल चुनावी जंग शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर युद्ध शुरू हो जाता है. बीजेपी इस लड़ाई में पिछड़ने लगी थी.
कांग्रेस से आए अनिल एंटनी, रोहन गुप्ता, मनप्रीत सिंह बादल और आम आदमी पार्टी से आए संदीप पाठक को संगठन में पद देने का मतलब है कि दूसरी पार्टी से आए लोगों के लिए संगठन के दरवाजे अब बंद नहीं रहते. एक और खास बात ये है कि पहले के मुकाबले युवा नेताओं और महिलाओं को पार्टी के संगठन में ज्यादा जिम्मेदारियां दी गई हैं. पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार का फोकस महिलाओं और युवाओं पर रहा है. अब इसका reflection पार्टी संगठन में भी दिखाई दे रहा है.
दिमागी नक्सली : हम उन्हें शहरों को जंगल नहीं बनाने देंगे
कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है. जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविन्द केजरीवाल ने भी खुद को दिमागी नक्सल बताया है. अब विपक्ष के तमाम नेता ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल तमगे की तरह कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने स्वतन्त्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से कहा था कि कुछ दिमागी नक्सल देश को अराजकता की आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो मौके की तलाश में हैं. इन दिमागी नक्सलों से सावधान रहने की जरूरत है.
जंगल वाले नक्सल और शहर वाले नक्सल में फर्क होता है. जंगल वाला नक्सल बम, बंदूक से अराजकता फैलाता है और शहर वाला नक्सल modern tools का इस्तेमाल करके दिमाग से दंगा फैलाता है. जंगल वाला नक्सली ballot के बजाए बंदूक से सरकारें बदलने की कोशिश में लगा रहा, सफल नहीं हो पाया. अब दिमागी नक्सली EVM की बजाए सड़कों पर दंगा फसाद करा कर सरकार बदलने का सपना देखते हैं.
दिमागी नक्सली मतभेद के नाम पर दूसरों को अपमानित करने का लाइसेंस समझते हैं. वो संविधान का नाम लेकर संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मीडिया जैसी हर संस्था को बदनाम करने में दिमाग लगाते हैं. असल में ऐसे लोग किसी का सम्मान नहीं करते. हर उस व्यक्ति को जिसे समाज हीरो मानता है, उसकी छवि धूमिल करने में ये जान लगा देते हैं. ऐसे लोग हर पार्टी में घुस गए हैं. ऐसे लोगों पर हर राजनीतिक दल को नज़र रखनी चाहिए. हम दिमागी नक्सलों को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि वो किसी शहर को जंगल में तब्दील कर दें.
वंदे मातरम् ने सोनिया गांधी को बेचैन क्यों कर दिया?
स्वतन्त्रता दिवस पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान के मुद्दे पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दिल्ली, भुवनेश्वर, मंगलुरू, और मुंबई में पुलिस से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की गई है. दोनों के खिलाफ नए कानून के मुताबिक राष्ट्रगीत के अपमान का केस दर्ज करने की मांग की गई है. अब पुलिस इन शिकायतों की जांच कर रही है. 15 अगस्त को कांग्रेस दफ्तर में स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम गाया जा रहा था. इस दौरान सोनिया गांधी आसपास खड़े लोगों को कुछ इशारे करती दिखी.
आरोप है कि सोनिया गांधी ने वंदेमातरम को बीच में रोकने की कोशिश की. राहुल गांधी भी इस दौरान कुछ कहते हुए देखे गए. इसके वीडियो सामने आए तो बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर वार किया. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए. कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी के बगल में मल्लिकार्जुन खरगे खड़े थे. खरगे की उम्र ज्यादा है, उन्हें इतनी देर तक खड़े होने में मुश्किल हो रही थी, इसीलिए सोनिया गांधी खरगे के लिए कुर्सी लाने को कह रही थीं. इसका वंदे मातरम के अपमान से कोई लेना देना नहीं है. पिछले हफ्ते गांधी परिवार ने दो बड़ी गलतियां कीं. पहली, राहुल गांधी ने स्टेज पर कॉमेडी की. मोदी के विदेशी नेताओं से गले मिलने का मज़ाक उड़ाया. इसमें इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को भी लपेट लिया. ऐसी हरकतों का damage control कोई PR agency नहीं कर सकती.
दूसरी गलती सोनिया गांधी ने की. जब वंदे मातरम् का चौथा छंद गाया जाने लगा, मां दुर्गा का नाम आया, तो उन्होंने अचानक आपा खो दिया. कैमरों के सामने सोनिया गांधी का वंदे मातरम् को रोकने का इशारा करना, कांग्रेस अध्यक्ष को टोकना, उनकी बनी बनाई छवि को damage कर गया. और फिर जिस तरह से जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की उसने तो और भी कबाड़ा कर दिया. किसी ने कहा कि सोनिया जी खरगे के लिए कुर्सी मांग रही थीं’. किसी ने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लेकर कहा कि, ‘कांग्रेस को राष्ट्रगीत के दो छंद ही गाने हैं’. लेकिन कहने वाले भी जानते हैं कि ये सब बहानेबाजी है. मुझे इसलिए आश्चर्य हुआ कि सरकार में रहते हुए और सरकार के बाहर सोनिया गांधी ने कभी शालीनता नहीं खोई. वंदे मातरम् ने उन्हें इतना बेचैन क्यों कर दिया? ये समझना मुश्किल है.
Nitin’s ‘Naveen Team’ : Eyeing Elections
Seven months after becoming the BJP president, Nitin Nabin announced his team on Monday. The team is not new. It is a mix of old, experienced leaders and youths. The most experienced member of this team is Vasundhara Raje Scindia, who has been twice chief minister of Rajasthan. She is an old hand at fighting electoral battles. The second most experienced member is Union Minister Piyush Goyal, who has returned as party treasurer after a gap of 12 years. The role of a treasurer during elections is considered crucial.
There are three indicators: One, the new team has been formed keeping in view the elections that will take place in the next three years. Two, leaders like Sunil Bansal, Biplab Deb and Vinod Tawade, who were the key forces behind recent state election victories, have been given key responsibilities on a national level. Three, the party’s social media cell has undergone a complete revamp. Experts in new age social influencing have been given tasks. Nowadays, battles begin on social media much before the actual poll battles begin.
BJP was lagging behind in social media battles. Newcomers from Congress party like Anil Antony, Rohan Gupta, Manpreet Singh Badal, and Sandeep Pathak from Aam Aadmi Party have been given posts. The message has gone that the doors of BJP are never kept closed for those who join from other parties. This time, youths and women have been given more responsibilities in the party. The focus of Modi’s government has been on women and youths for the last 12 years. We are seeing the reflection of this in the new party set-up.
Dimaagi Naxals : We won’t allow them to turn cities into jungles
Senior Congress leader and former Home Minister P. Chidambaram on Monday tweeted, “I am proud to be a dimaagi naxal!”. Jammu and Kashmir former CM Mehbooba Mufti tweeted: “I support Article 370. I am a dimaagi naxal”. Aam Aadmi Party supremo Arvind Kejriwal tweeted: “ Yes, I am a dimaagi naxal because I am a patriot. I am proud of it.” More opposition leaders have started using ‘dimagi naxal’ as a badge of honour and trying to corner Prime Minister Narendra Modi. In his Independence Day speech from Red Fort, Modi had mentioned ‘dimaagi naxal’. He was referring to the end of Maoist armed struggle. Modi said, “there are some ‘dimaagi naxals’ who are trying to push the country into anarchy. They are looking for the right moment. Beware of such dimaagi naxals.”
There is a difference between urban naxals and jungle naxals. The naxals in forests use guns, bombs to spready anarchy, while the urban naxals use modern tools to foment violence. The jungle naxals tried to overthrow government by guns instead of ballots, but failed. The dimaagi naxals are dreaming of overthrowing the government by resorting to street violence instead of EVMs. Dimaagi Naxals think they have the licence to demean anybody in the name of disagreement. By using the Constitution, they try to discredit institutions like Parliament, judiciary, election commission and media. In fact, such dimaagi naxals never respect others. They try to tarnish the image of the person who is considered a hero by society. Many such elements have infiltrated political parties. All parties should keep a watch on such people. We cannot allow dimaagi naxals to turn our cities into jungles.
Why ‘Vande Mataram’ full version made Sonia uncomfortable?
Sonia Gandhi and Rahul Gandhi may face problems for allegedly insulting the national song ‘Vande Mataram’ which was being played at the Congress party headquarters on Independence Day. Police complaints have been filed in Delhi, Bhubaneswar, Mangaluru and Mumbai against both Sonia Gandhi and her son. On August 15, while Independence Day was being celebrated at Congress headquarters, ‘vande mataram’ in full was being played. Sonia Gandhi was seen gesticulating to people and trying to stop the play of the song midway.
Rahul Gandhi was also seen saying something. When videos of this incident went viral, BJP leaders targeted both Sonia and Rahul alleging that they had insulted ‘Vande Mataram’ song. Home Minister Amit Shah demanded apology from Sonia Gandhi. Congress spokesperson Jairam Ramesh said, Sonia Gandhi was asking somebody to provide chair to Mallikarjun Kharge who was standing near her. Gandhi family has made two mistakes within a week. ‘ Earlier, Rahul Gandhi had, on stage, mimicked Prime Minister Modi hugging world statesmen, and in the process, mention was made of Italian PM Georgia Meloni. No PR agency can carry out damage control for such antics.
The second mistake was done by Sonia Gandhi when she intervened when the fourth stanza of ‘Vande Mataram’ was being played. Goddess Durga was being mentioned in this stanza. She lost her cool and gestured to people to stop playing the national song. This has damaged her carefully cultivated image. Jairam Ramesh and Pawan Khera tried to cover it up but they made a mess of things. Some leaders said, Sonia was asking for a chair for Kharge. Some quoted Rabindranath Tagore to say that Congressmen will sing only the first two stanzas of ‘Vande Mataram’. These are lame excuses. I was surprised because Sonia Gandhi, in and out of power, never lost her cool and dignified grace. Why did Vande Mataram make Sonia Gandhi worried? It is difficult to understand.
UP: Yogi two steps ahead of Akhilesh
On Partition Horrors Remembrance Day (Aug 14), UP chief minister Yogi Adityanath led his ministers and party colleagues in a silent procession in Lucknow. It was to commemorate the death and displacement of lakhs of Hindus and Sikhs during 1947 Partition. Yogi said, Hindus and Sikhs were killed in lakhs by rioters, but Congress leaders, in their lust for power, remained silent. Yogi said, the basic character of Congress has not changed. He said, if he had not been in power in UP, Congress and Samajwadi Party could have engineered communal riots in UP during the CAA agitation.
Yogi said, had there been a leader of Narendra Modi’s mettle during 1947, India would not have been partitioned and lives of lakhs of Indians could have been saved. Yogi has to face assembly elections early next year and he is already in campaign mode. He is facing two challenges with whom he does not have a direct connect. First, the theft of crores of money from the Ram Mandir donation boxes. Akhilesh Yadav and his party tried their best to raise this issue during Parliament’s monsoon session. Secondly, the GenZ students protest at Delhi’s Jantar Mantar, which Rahul Gandhi is trying his utmost to make it an issue. Both these issues are going to be reflected in the UP assembly elections.
Yogi is targeting both these issues in his campaign. He reminded people that the Samajwadi Party leaders, who are now speaking about donation theft and Lord Ram, are “late arrivals”. They are actually “Babri bhakts” (devotees), he said. As far as Ram mandir, Sanatan dharma and Bajrangbali issues are concerned, Yogi is several steps ahead of Akhilesh Yadav. On the GenZ protest issue, Yogi is not going to face much of a challenge because the Congress party lacks mass base in UP. The GenZ show that Rahul Gandhi addressed in Prayagraj had no impact on the ground. The biggest advantage that Yogi has, is his personal connect with the youths of UP. Improvement in law and order and the projection of Yogi as protector of Hindus have become his big advantage.
Why is Rajnath angry with Rahul?
Normally, Defence Minister Rajnath Singh always keeps his cool and he avoids wading into controversial issues. But on Friday, Rajnath Singh lashed out at Rahul Gandhi for what he called, his mimicry and antics to denigrate Prime Minister Narendra Modi. One Congress leader Sandeep Dikshit made an insulting reference about Italy’s prime minister Giorgia Meloni.
Rajnath Singh said, Rahul Gandhi has crossed all limits and he has become a threat to democracy. He said, the fact that a leader with the surname Gandhi can stoop to such a low, is really shameful. Singh said, Congress leaders should get a mental checkup done for Rahul. I have seen Rajnath Singh angry for the first time in public. It seems Rahul’s comments and antics have hurt him badly. There could be two reasons. One, a person holding the post of Leader of Opposition mimicking the Prime Minister of India, is really an embarrassment. Two, Rajnath Singh feels, it is sad that the member of a family that ruled India for a long period, which had leaders of the stature of Indira Gandhi and Rajiv Gandhi, is now resorting to cheap antics.
Rajnath Singh has a reputation of maintaining decency in public life. He never made any remarks which could hurt his rivals. I do not think it will have any impact on Rahul Gandhi. He will continue with his antics. In the past, he had tendered apology in court, and then went on to do the same act again. He had to face embarrassment in Parliament several times. On Friday, the Speaker admitted a privilege motion notice from Anurag Thakur and Sanjay Jaiswal. Rahul Gandhi will have to reply by August 28. If the reply is not found satisfactory, action can be taken against him.
Who is Manan Mishra to dictate to students?
The Chief Justice of India snubbed Bar Council of India president Manan Mishra for issuing a circular asking state bar councils not to enrol 2026 graduate students from NALSAR University, Hyderabad, as advocates. Chief Justice Surya Kant said, the matter is between NALSAR university students and the CJI, and the Bar Council has no business interfering. After an outcry on social media, the Bar Council chief hurriedly withdrew his circular.
What Manan Mishra did was illegal, immoral and objectionable. A Supreme Court lawyer should at least have the knowledge on how to react when such issues arise. He misused his position as Bar Council of India chief. It is a good thing that he withdrew his circular immediately after good sense prevailed.
उत्तर प्रदेश : योगी आगे आगे, अखिलेश पीछे पीछे
विभाजन विभीषिका दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन लाखों भारतीयों को याद किया जो 79 साल पहले देश विभाजन के समय दंगों में मारे गये थे. योगी अपने मंत्रियों के साथ लखनऊ में एक मौन जुलूस में शामिल हुए. योगी ने कहा, बंटवारे के वक्त दंगों में हिन्दू और सिख कटते रहे और सत्ता के लालच में कांग्रेस के नेताओं ने जुबान नहीं खोली. योगी ने कहा, कांग्रेस का चरित्र अभी भी नहीं बदला है.
योगी ने कहा, अगर यूपी में उनकी सरकार नहीं होती, तो CAA के नाम पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी को दंगों की आग में झोंक देते. योगी ने कहा, अगर आजादी के वक्त नरेन्द्र मोदी जैसा कोई व्यक्ति देश का नेता होता, तो न विभाजन होता, न दंगे झेलने पड़ते. योगी के सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है और वो दो ऐसी समस्याओं का का सामना कर रहे हैं जिनसे उनका कोई सीधा संबंध नहीं है. पहली, राम मंदिर के दान पात्र में से चुराई गई राशि जिसे अखिलेश यादव पूरी शक्ति के साथ मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी, दिल्ली में जंतर-मंतर पर हुआ Gen Z का आंदोलन, जिसे राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इन दोनों का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ सकता है. इसीलिए योगी ने जो कहा, वो इन दोनों मुद्दों को टारगेट करते हुए कहा.
राम मंदिर के मामले में योगी ने लोगों को याद दिलाया कि प्रभु राम और बजरंगबली की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग late arrival के दोषी हैं, वो तो बाबरी भक्त हैं. जहां तक राम मंदिर, सनातन धर्म, बजरंगबली का संबंध है, योगी इसमें अखिलेश से कई कदम आगे हैं. Gen Z के सवाल पर योगी आदित्यनाथ को खास दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई खास जनाधार नहीं है. राहुल गांधी ने प्रयागराज में जो शो किया था, उसका भी ज़मीन पर कोई खास असर दिखाई नहीं दिया. सबसे बड़ी बात ये है कि योगी का उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ एक personal connect है. कानून और व्यवस्था में सुधार के कारण और हिंदुत्व के protector होने के कारण इस मामले में भी योगी का advantage है.
राजनाथ सिंह को राहुल पर गुस्सा क्यों आया?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आम तौर पर कभी गुस्से में नजर नहीं आते, लेकिन शुक्रवार को वह गुस्से में नजर आए. वजह थी, राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मिमिक्री करते हुए मजाक उड़ाया और मंच पर संदीप दीक्षित ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का नाम लेकर भद्दा मजाक किया. इसकी आलोचना पूरे देश में हो रही है. राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने अब हद पार कर दी है, वह देश के लोकतन्त्र के लिए खतरा बन गए हैं, जिस व्यक्ति के नाम के आगे गांधी लिखा हो, वह इस तरह की ओछी हरकत करे, ये देख कर शर्म आती है, कांग्रेस के बड़े नेताओं को राहुल गांधी के दिमाग की जांच करानी चाहिए.
मैंने पहली बार राजनाथ सिंह को इतने गुस्से में देखा है. वह आम तौर पर किसी विवाद में नहीं फंसते, किसी विवादास्पद बात पर कमेंट नहीं करते. लेकिन उनकी बात सुनकर लगा कि राहुल गांधी के व्यवहार ने उन्हें बहुत आहत किया है. इसके दो कारण हैं. एक तो नेता विपक्ष के पद पर रहते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का और विदेश नीति का जिस अंदाज में मजाक उड़ाया, उसने राजनाथ सिंह को परेशान किया. दूसरी वजह ये कि राजनाथ सिंह को लगता है कि जिस परिवार ने इतने साल देश पर राज किया, जिस परिवार में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेता रहे, उस परिवार का कोई सदस्य इस तरह की ओछी हरकत करे, तो दुख होना स्वाभाविक है.
राजनाथ सिंह का ये कहना बनता भी है क्योंकि उन्होंने स्वयं सार्वजनिक जीवन में हमेशा शालीनता का परिचय दिया है और कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो किसी को आहत करे. लेकिन राहुल गांधी पर इसका कोई असर होगा. इसकी उम्मीद कम ही है. वो पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं, कोर्ट में माफी मांगते हैं और फिर वही काम करने लगते हैं. कई बार संसद में भी शर्मिंदगी झेल चुके हैं. कल ही स्पीकर ने राहुल गांधी के खिलाफ privilege motion स्वीकार कर लिया. अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल के नोटिस पर राहुल गांधी को 28 अगस्त तक जवाब देना है. अगर जवाब संतोषजनक न हुआ,तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.
मनन मिश्रा होते कौन हैं छात्रों पर रोक लगाने वाले?
सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा को फटकारा. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि बार काउंसिल को छात्रों और सुप्रीम कोर्ट के बीच के मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है. गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट बार काउंसिलों को एक सर्कुलर जारी किया, इसमें निर्देश दिया गया कि हैदराबाद की नालसर यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के किसी भी लॉ ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल न किया जाए. इस फैसले की जबरदस्त आलोचना हुई.
बार काउंसिल अध्यक्ष को कुछ ही घंटों में अपना आदेश वापस लेना पड़ा. मनन मिश्रा ने जो किया, वो गलत है, गैरकानूनी है, अनैतिक है, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को इतनी समझ तो होनी चाहिए. उन्होंने Bar Council में अपनी position का बेजा इस्तेमाल किया. अच्छी बात ये है कि समय रहते उन्हें अक्ल आ गई और उन्होंने अपने फैसले को वापस लिया.
Monsoon session washout : It’s the opposition’s loss
The monsoon session of Parliament was a washout. More than 80 per cent of its time wasted by the opposition. Nearly Rs 142 crore from the public exchequer went waste. The government got its legislative business done sans any debate. Both Houses were supposed to work for 114 hours. In Lok Sabha, more than 96 hours were wasted due to pandemonium, while in Rajya Sabha 77 hours were wasted. It was all because of consistent protests by Opposition members in both Houses.
What happened during the last 20 days in Parliament was indeed shameful. It reached its nadir on the last day when Congress members displayed soft monkey toys and shouted offensive slogans against Modi, which were last heard at Jantar Mantar. If the opposition parties think that they have scored a big victory by stalling Parliament, they are mistaken. Whenever Parliament functions normally, it is the opposition, whose members gain. They can question and corner ministers. The opposition members can point out infirmities or discrepancies in bills brought by the government.
Just imagine: What did the government lose? It got its bills passed without a semblance of debate. Twelve bills were passed and ministers did not face uncomfortable questions. The losers were the opposition members. Question Hour is used by members from both sides to ask probing questions about their constituencies and states. In the process, they apply pressure on the ministers and get their work done. Ruling party members get work done in their constituencies because ministers belong to their party. But what will opposition members reply to their voters once they return? Every individual member of Parliament has this feeling. If opposition members think that they forced Amit Shah to stay away from replying inside the House, they are mistaken. Amit Shah threw an open challenge on the penultimate day of the session. He took the wind out of the sails of the opposition. To sum it up, I have a Hindi proverb ‘Maya Mili Na Ram’( you lost both ways). The opposition lost its plot by stalling Parliament.
Rahul Gandhi: Is his frustration becoming bitter?
Congress leader Rahul Gandhi has a different view. He considers the stalling of Parliament as a big victory. At a Congress program, the Leader of Opposition said, he has “made life difficult for both Narendra Modi and Amit Shah. Both of them will spend sleepless nights till they lose their chair”. Rahul did a comedy skit on the dais by hugging Congress leader Sandeep Dikshit. Rahul Gandhi said, Prime Minister Modi has this habit of hugging world leaders whenever he visits their countries. “Modi thinks that hugging is part of sound diplomacy”, he said.
Nobody is surprised when Rahul Gandhi makes fun of the Prime Minister. In the last 12 years, He had used epithets like “thief”, “coward”, “trembling” for Modi. He has now included Amit Shah in his list. Rahul Gandhi knows, both Modi and Amit Shah have an aura. He even suspects that some of his own party leaders fear both Modi and Shah. Rahul knows so long as Modi and Shah’s image among the people remain intact, he cannot harm them. Use of street-level, denigratory words for Modi and Shah, delivery of dialogues like “paagal kar doonga” is the result of such a mindset. The fact, however, is Modi’s popularity has defeated Rahul Gandhi thrice in Lok Sabha elections.
Today there are NDA governments in 22 states. Before every election, Rahul blusters, saying “Likh kar le lo, Is baar Modi Ko Harayenge” (Take it from me in writing, we will defeat Modi this time). And every time, the result is the opposite. This level of frustration has turned bitter. It is normal. In our country, the common man does not like leaders who use insulting words and abuses. This is the reason why BJP leaders say, the more bitter Rahul speaks, Modi is the beneficiary. Several BJP leaders told me personally that Rahul is the biggest friend, the best campaigner for the party. So long as the command of Congress party remains in the hands of Rahul Gandhi, BJP has nothing to worry.
संसद में घमासान : विपक्ष का नुकसान, न माया मिली न राम
संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया. सत्र का 80 परसेंट वक्त विपक्ष के हंगामे की वजह से बर्बाद हुआ. जनता की गाढ़ी कमाई के 142 करोड़ रुपये पानी में चले गए. सरकार को अपना कामकाज निपटाना था, वह तो हो गया, लेकिन विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई. दोनों सदनों की कार्यवाही 114 घंटे चलनी थी, लेकिन लोकसभा में 96 घंटे से ज्यादा का वक्त हंगामे में बर्बाद हो गया. राज्यसभा में 77 घंटे हंगामा होता रहा. विपक्ष की वजह से मॉनसून सत्र वॉशआउट हो गया.
पिछले बीस दिन में विरोध के नाम पर जिस तरह की हरकतें की गईं, वो भी शर्मनाक हैं. अंतिम दिन कांग्रेस के सांसद मदारी बन गए, monkey soft toys लेकर संसद पहुंचे, मोदी के खिलाफ उसी तरह की नारेबाजी की, जैसी जंतर मंतर पर हुई थी. अगर विपक्ष के नेताओं को लगता है कि 19 दिन तक लोकसभा की कार्यवाही रोक कर उन्होंने किला फतह कर लिया, तो ये उनकी गलतफहमी है. संसद की कार्यवाही ठीक से चले, इसमें विपक्ष का ज्यादा फायदा होता है. सरकार से कड़वे सवाल पूछे जा सकते हैं. मंत्रियों को corner किया जा सकता है. जो बिल सरकार लाती है, उनकी कमियों को विपक्ष उजागर कर सकता है. सोचिए कि सरकार का क्या गया ? जो बिल पास कराने थे, वो बिना बहस के पास करा लिए. 12 बिल पास हुए और मंत्रियों को असुविधाजनक सवालों के जवाब नहीं देने पड़े.
विपक्ष के सांसदों का भी भारी नुकसान हुआ. संसद में प्रश्नकाल के दौरान सांसद अपने चुनाव क्षेत्र से जुड़े सवाल उठाते हैं, थोड़ा दबाव बना कर मंत्रियों से काम करवा लेते हैं. सत्ता पक्ष के सांसद तो अपने चुनाव क्षेत्र के काम वैसे भी करवा सकते हैं क्योंकि जितने भी मंत्री हैं वो उन्हीं की पार्टियों के हैं. लेकिन अब विरोधी दल के सांसद अपने क्षेत्र में जाकर अपनी जनता को क्या जवाब देंगे ? इस बात को विपक्षी सांसद व्यक्तिगत रूप से काफी महसूस करते हैं. अगर विपक्ष के नेताओं को लगता है कि उन्होंने ये दिखा दिया कि अमित शाह जवाब देने से भाग रहे हैं, तो ये दांव भी फेल हो गया क्योंकि सत्र खत्म होने से पहले अमित शाह ने चुनौती दे कर इस दावे की हवा निकाल दी. सदन में हंगामा करके, कार्यवाही रोक कर, विपक्ष ने अपना बहुत नुकसान किया. न माया मिली, न राम.
क्या राहुल की हताशा अब कड़वाहट में बदल चुकी है?
राहुल गांधी संसद में गतिरोध को अपनी जीत बताते हैं. राहुल ने कहा कि उन्होंने मोदी और अमित शाह की नाक में दम कर दिया है, अब जब तक मोदी इस्तीफा नहीं दे देते, अमित शाह की कुर्सी नहीं चली जाती, तब तक मोदी और शाह को चैन से सोने नहीं देंगे. कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राहुल ने भद्दे तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का मज़ाक उड़ाया. राहुल ने कहा कि मोदी जहां भी जाते हैं विदेशी नेताओं के गले पड़ जाते हैं. राहुल ने लोगों के सामने ये करके भी दिखाया. कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को मंच पर गले लगा लिया.
राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं तो आश्चर्य नहीं होता. वह पिछले 12 साल से मोदी को कभी ‘चोर’, कभी ‘कायर’, कभी ‘कांपने वाला’ कहते रहे हैं. अब उनकी लिस्ट में अमित शाह भी शामिल हो गए हैं. राहुल गांधी जानते हैं कि देश में मोदी और अमित शाह का aura (छवि) है. वो ये भी मानते हैं कि उनकी अपनी पार्टी के नेता भी इन दोनों से डरते हैं. राहुल को यकीन है कि जब तक मोदी और शाह की ऐसी छवि सलामत है, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे. इन नेताओं के लिए तू-तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, ‘पागल कर दूंगा’ जैसे dialogue मारना, इसी मंशा का नतीजा है, लेकिन मोदी की लोकप्रियता ने राहुल को तीन-तीन बार लोकसभा चुनाव में हराया है.
देश के 22 राज्यों में NDA की सरकारें हैं, फिर भी हर चुनाव में राहुल कहते हैं कि, ‘लिख कर ले लो, इस बार मोदी को हराएंगे’. लेकिन हर बार उल्टा होता है. ये हताशा अब कड़वाहट में बदल चुकी है और ये स्वाभाविक है. पर हमारे देश में गाली देने वालों को, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वालों को जनता पसंद नहीं करती. इसीलिए बीजेपी के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी जितना कड़वा बोलते हैं, मोदी को उतना ही फायदा होता है. बीजेपी के कई नेताओं ने मुझसे कहा है कि राहुल उनके सबसे बड़े दोस्त हैं, campaigner हैं और जब तक राहुल के पास कांग्रेस की कमान है, बीजेपी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.
Modi’s advice to GenZ : Don’t just make reels, read books also
Prime Minister Narendra Modi has advised GenZ youths not to waste time on reels. He asked them to devote their precious time to reading books. Modi said, “This is the era of reels. Social media influencers often pull you in and take you down certain paths. In this age of shortcuts, let us remember a message often displayed at railway stations: A shortcut will cut you short.”
The PM said: “Some people have a habit of jumping to railway tracks instead of using the railway bridge. However, if there is a shortcut you should take to get ahead in life, you should read the autobiography of someone you admire.” Modi was speaking at the launch of former President Ram Nath Kovind’s autobiography.
Nowadays, not only youths, but people of almost all ages spend most of their time watching reels on mobile phones. Adolescents and even small kids have become addicted to mobile phones. Many of them are suffering from behavioral disorders. The old habit of reading books during spare time is fading away. Parents of GenZ kids must listen to Modi’s advice. Most of them give cellphones to kids instead of books. This is not a good trend.
Justice Varma : Whose cash was burnt in your house?
A three-member parliamentary committee set up by the Lok Speaker under the Judges (Inquiry) Act, has, in its report, said that charges of possessing unexplained cash, disturbing evidence and evasive explanation against Justice Yashwant Varma “are proved”. The committee was set up after nearly 200 MPs pressed for the judge’s removal by Parliament. Justice Varma has since resigned but his resignation is yet to be notified by the law ministry. His name still figures in the list of judges of the Allahabad High Court. Normally, when a high court or Supreme Court judge resigns, it is normally considered deemed to be accepted.
In Justice Varma’s case, the resignation letter was sent only after his removal process began in Parliament and, hence, his resignation has not yet been accepted. A fire broke out in Justice Varma’s official residence in Delhi on March 14 last year, when he was a judge of Delhi High Court. Fire brigade personnel found a massive amount of half burnt currency notes inside a storeroom. The then Chief Justice of India Sanjiv Khanna set up a three-member committee to conduct the inquiry. After receiving the report, the CJI asked Justice Varma to resign or face impeachment proceedings. The judge declined to quit. Justice Varma was later transferred to Allahabad High Court.
The parliamentary panel’s report says, Justice Varma failed to furnish satisfactory explanation on the presence, source or ownership of cash found in the storeroom of his official residence. It also found that the explanation by Justice Varma did not exhibit candour, transparency … It remained evasive and unsatisfactory when tested against the evidence of independent official witnesses and corroborative material.” The truth is yet to come out about whose wads of cash were lying in the storeroom of Justice Varma’s residence.
Delhi hospitals : Crores worth equipment lying unused. Why?
An audit carried out in 26 Dehi government hospitals reveals crores of rupees worth costly medical equipment lying unused due to lack of trained technicians or maintenance. The audit was carried out on the directive of Delhi High Court which said crores of rupees worth equipment lying unused in hospitals is “a gross waste of public resources”. A ₹15.4 crore worth Cyclotron is lying unused for the last four years in Delhi State Cancer Institute. It was purchased for US$2.5 million (Rs 15.42 crore). The hospital has no technician who can operate this.
More than ₹10 crore worth Advanced Imaging Equipment including Dual-Head Gamma Camera with SPECT, Multi-slice CT and RT Simulation equipment lie unused in Delhi State Cancer Institute. In its Onco-pathology department, Grossing Station from KUGEL, Germany is lying unused. In the lab medicine department, ₹1.26 crore worth Biochemistry Analyser is also lying unused. A ₹19 lakh worth ultrasound machine in Dr B R Sur Homoeopathic medical college hospital and research centre is lying unused for lack of a radiologist. A ₹94.82 lakh worth Medical Oxygen Buffer Tank lies unused in DDU Hospital. Save Life Foundation had gifted this tank in 2021 during Covid epidemic. DDU Hospital officials said, this tank was never connected with Medical Gas Pipeline System (MGPS). Delhi Health Minister Pankaj Singh is blaming the previous AAP government for this criminal waste.
It is really unfortunate that crores of rupees worth costly medical equipment are lying unused in government hospitals. Already, there is lack of good government hospitals, and in hospitals that are functioning, costly equipment are lying idle. Patients wait for weeks to get the chance to get tested on ultrasound and MRI machines. Just imagine the trauma that cancer patients and those waiting for cornea implants go through. It is really depressing. 400 ventilators and 910 oxygen concentrators were provided to GTB Hospital during Covid epidemic. All of them are now covered with dust. There must be a full-fledged probe into this criminal negligence. The loss caused to the government must be compensated by auctioning the properties of those guilty. This should be done to set an example for others.
GenZ को मोदी की सलाह : रील्स बनाओ, पर किताबें भी पढ़ो
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने GenZ को एक अच्छा संदेश दिया. मोदी ने कहा, ज़माना रील्स का है, शॉर्टकट का है, लेकिन युवाओं को किताबों से दोस्ती करनी चाहिए, पढ़ने की आदत डालनी चाहिए. मोदी ने कहा, रील बनाना, रील देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वक्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि रील्स की सर्फिंग में वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं लगता है, इसलिए खुद पर काबू रखने की बहुत जरूरत है.
मोदी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन कर रहे थे. मोदी ने कहा, युवाओं को राष्ट्रनायकों की जीवनी पढ़नी चाहिए, उनके संघर्षों से सबक लेना चाहिए. सिर्फ युवा ही नहीं, हर उम्र के लोग आजकल दिन भर मोबाइल की स्क्रीन से चिपके रहते हैं.
रील्स देखने में घंटों बिता देते हैं. छोटे-छोटे बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, इसकी वजह से बच्चों का मानसिक विकास रुक रहा है, तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं. लोगों में पढ़ने की आदत खत्म हो रही है. मोदी की इस सलाह पर नौजवानों के साथ साथ उन मां-बाप को भी ध्यान देना चाहिए जो छोटे बच्चों के हाथ में किताब की जगह फोन पकड़ा देते हैं.
जस्टिस यशवंत वर्मा : घर में मिले नोट किसके थे ?
इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के ख़िलाफ़ लगे सारे आरोपों को एक संसदीय समिति ने सही पाया है. दिल्ली में जस्टिस यशवन्त वर्मा के सरकारी घर से पिछले साल 14 मार्च को जले हुए नोटों की बोरियां मिली थीं. संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में जो कैश मिला था, वो पैसा किसका है, कहां से आया, इसका स्रोत क्या है, इसके बारे में जज ने जांच पैनल को सही जानकारी नहीं दी. साफ जवाब देने की बजाय वह टालमटोल करते रहे.
जांच में ये भी साफ हो गया कि जज के घर में जो अधजले नोट मिले थे, उन्हें बाद में गायब कर दिया गया, सारे सबूत मिटा दिए गए, स्टोर रूम को सील करने से पहले सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी. ये आश्चर्य की बात है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने 4 महीने पहले इस्तीफा दिया था, इसी आधार पर संसद में इन पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों की लिस्ट में जस्टिस वर्मा का नाम अभी भी शामिल है.
जब सुप्रीम कोर्ट की in-house कमेटी ने जस्टिस वर्मा के केस में रिपोर्ट फाइल की थी, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उनसे इस्तीफा देने को कहा था. उन्होंने इनकार कर दिया था. इसीलिए संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई. जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही इसी साल अप्रैल में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है. इसके पीछे क्या है, कहना मुश्किल है.
दिल्ली : अस्पतालों में करोड़ों का सामान बर्बाद
दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपये के कीमती उपकरण बरसों से धूल चाट रहे हैं, इस बात का खुलासा ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर दिल्ली सरकार ने 26 सरकारी अस्पतालों में पड़े उपकरणों का ऑडिट करवाया था. पता चला, इन उपकरणों को ऑपरेट करने वाले टैक्नीशियन नहीं है, और जहां टैक्नीशियन है, वहां उपकरणों को रखने की जगह ही नहीं है. पता लगा, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में नौ साल पहले साढ़े 15 करोड़ रुपये में साइक्लोट्रॉन मशीन खरीदी गई थी लेकिन स्टाफ की कमी के कारण ये बंद पड़ी है. इसी हॉस्पिटल में 10 करोड़ रुपये में खरीदी गई CT और RT Simulation मशीनें कबाड़ हो रही हैं.
जर्मनी से खरीदी गई टिश्यू स्लाइसिंग मशीन नौ साल से पैक पड़ी है. उसे लगाने के लिए अस्पताल में जगह ही नहीं मिली. गुरु तेगबहादुर अस्पताल में 400 वेंटिलेटर्स और 910 ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर्स कोविड महामारी के बाद से ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार के वक्त ये सारे उपकरण खरीदे गए थे, लेकिन न ऑपरेटर्स की भर्ती हुई, न इन उपकरणों के रखरखाव का इंतजाम किया गया. अस्पतालों के लिए खरीदे गए मेडिकल उपकरण कबाड़ बन जाएं, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है.
हमारे यहां अस्पतालों की कमी है. जो अस्पताल हैं, उनमें उपकरणों की कमी है, अल्ट्रासाउंड और MRI के लिए नंबर आने में कई-कई हफ्ते लग जाते हैं. कैंसर के मरीज किन मुश्किलों से गुजरते हैं, Eye Bank से आंख पाने के लिए लोग किस कदर तरसते हैं, इसके बारे में सोच कर ही दिल बैठ जाता है. इन उपकरणों की ये बर्बादी सिर्फ इसीलिए हुई कि समय पर भर्ती नहीं हो पाई. इस लापरवाही की गहराई से जांच होनी चाहिए और जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई अपराधियों की संपत्ति बेच कर की जानी चाहिए. तभी एक मिसाल कायम होगी.
Parliament is for dialogue, not hit-and-run
The prolonged deadlock in Parliament continues with only a day left for the monsoon session to end. Amidst sloganeering by opposition, Lok Sabha today passed a resolution sending the FCRA (Foreign Contributions Regulatory Act) amendment bill to a joint parliamentary committee. Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Speaker seeking a debate on police action in Jantar Mantar, but Leader of Opposition Rahul Gandhi brushed aside this offer saying, “we are not interested in listening to his speech”.
Opposition members came to the well carrying posters in Lok Sabha, shouting slogans. The House was later adjourned till Thursday. Clearly, the monsoon session is going to be a washout because of the stubborn stance of opposition parties. The opposition is unwilling to listen to the government’s point of view. I do not think Rahul Gandhi’s objective is to seek the Home Minister’s reply on police action at Jantar Mantar. His real objective seems to be to belittle Amit Shah and to show to the world that neither Narendra Modi nor Amit Shah are powerful.
Rahul Gandhi may also be trying to tell the world, “look, they ran away, they cannot face us”. By repeatedly saying so, and then refusing to hear the Home Minister, what does he want to prove? Rahul is free to ask questions, level charges, and once the minister decides to speak, he changes his stance and says, we do not want to listen to Amit Shah’s speech. Parliament is a forum for debate. The post of Leader of Opposition is a responsible one. Rahul should know, Parliament is not a street battle. Debate is the norm, not hit-and-run.
US clean chit : Rivals of Adani have now no ammunition left
A US federal court has permanently dismissed criminal charges against Adani Group Chairman Gautam Adani and his nephew Sagar. The court approved the Department of Justice’s request to dismiss the charges. Adani welcomed the decision, saying he accepted it with “humility” and “deep respect” for the judicial process. The charges related to securities-fraud conspiracy, wire-fraud conspiracy and securities fraud. The dismissals were with prejudice, meaning the charges cannot be refiled. The Adani Group has consistently denied the allegations, saying it acted in accordance with applicable law. The fact that the court in the US did not find any evidence of fraud or corruption against Gautam Adani is significant. Adani did not stop his business plans when the case was in progress. Last year, Adani group invested more than Rs 2 lakh crore in infrastructure, energy, ports, airports and logistics. The problem now is with those who had been using Adani’s pictures to level charges against him. Will they now question the verdict of the US court? How will they level charges against Adani?
Vande Mataram : Singing is necessary for every Indian
After President Droupadi Murmu signed the Vande Mataram Bill into law, every citizen of India is expected to stand up and sing our national song Vande Mataram with the same zeal, as we do when the national anthem Jana Gana Mana is sung. Singing of Vande Mataram and Jana Gana Mana has become mandatory for all government events.
On August 15, Vande Mataram will be sung from the ramparts of Red Fort along with Jana Gana Mana, before Prime Minister Narendra Modi’s address. In Maharashtra, several Congress leaders have alleged that the government is trying to embarrass Muslim community by making singing of Vande Mataram mandatory. Vande Mataram was the clarion call for our freedom fighters. On the 150th year of its creation, singing of Vande Mataram from Red Fort is therefore justified.
To view this from the prism of Hindu-Muslim lens is not right. Vande Mataram continues to be our badge of patriotism. There could, however, be a practical problem. Singing of Vande Mataram, Jana Gana Mana and the state song at any government event will take at least six to seven minutes. We should consider whether this will be practical. We must find some way out.
संसद में संवाद ज़रूरी है, हिट एंड रन नहीं
संसद में गतिरोध लगातार जारी है. अब मॉनसून सत्र के समापन के लिए सिर्फ एक दिन रह गया है. लोक सभा ने आज हंगामा और नारेबाज़ी के बीच FCRA (Foreign Contribution (Regulation) Act) संशोधन बिल को JPC के पास भेज दिया. आज गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर को पत्र भेज कर कहा कि वह जंतर मंतर पुलिस एक्शन पर लम्बी बहस के लिए और एक-एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे ठुकराते हुए कहा कि हमें गृह मंत्री का भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है.
गतिरोध जारी है, लोक सभा के अंदर विरोधी दलों के सांसद पोस्टर लेकर नारे लगाते रहे और सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई. साफ है, विपक्ष की हठधर्मिता के कारण मॉनसून सेशन वॉशआउट होने जा रहा है, क्योंकि विपक्ष सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है. मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी का मकसद जंतर मंतर पर पुलिस एक्शन के मुद्दे पर अमित शाह से जवाब तलब करना है. राहुल गांधी का उद्देश्य तो किसी तरह अमित शाह को नीचा दिखाना है, दुनिया को ये दिखाना है कि न मोदी ताकतवर हैं, न अमित शाह, राहुल किसी का भी अपमान कर सकते हैं, तू-तड़ाक कर सकते हैं.
राहुल दिखाना चाहते हैं ये कह कर कि “वो गए, वो भाग गए, वो सामना नहीं कर सकते”. ऐसी-ऐसी बातें कहना, बार बार कहना, लेकिन जब आमने-सामने मुकाबला होता है तो राहुल सुनने को तैयार नहीं होते. राहुल सवाल पूछें, आरोप लगाएं, फिर कहें कि हम अमित शाह का भाषण सुनना नहीं चाहते. संसद की एक परंपरा है, संवाद की. संसद की विरासत है तर्क की, वाद-विवाद की. नेता विपक्ष का पद एक जिम्मेदारी का पद है. उन्हें समझना होगा, संसद में हिट एंड रन नहीं हो सकता, संसद को सड़क नहीं बनाया जा सकता.
अब अडानी के विरोधी किस बात का रोना रोयेंगे?
अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ सारे मामलों को हमेशा के लिए बंद कर दिया. न्यूयॉर्क की ब्रूकलिन कोर्ट ने अडानी के खिलाफ सभी आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया. अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने माना था कि अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोपों को साबित करने के लिए कोई छोटा मोटा सबूत भी नहीं है, इसलिए अडानी के खिलाफ केस चलाने का कोई मतलब नहीं बनता कोर्ट ने गौतम अडानी से लिखित हलफनामा लिया जिसमें उन्होंने कहा है कि केस खत्म करने के लिए कोई सौदा नहीं हुआ.
2024 में अडानी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने की पेशकश की थी ताकि अडानी ग्रुप की एक कंपनी को सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की मंजूरी मिल सके. अडानी ग्रुप पर अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने का भी आरोप लगा था. गौतम अडानी ने हर बार आरोपों को गलत बताया. अमेरिकी एजेंसियों ने जांच की, कोई ठोस सबूत नहीं मिले. कोर्ट के फैसले का गौतम अडानी ने स्वागत किया. उन्होंने कहा कि इस मुश्किल दौर में भी उन्हें पूरा यकीन था कि सच की जीत होगी, आज ईमानदारी की जीत हुई. ये बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका की कोर्ट ने अडानी को क्लीन चिट दे दी.
बड़ी बात ये है कि अमेरिका की कोर्ट ने कहा कि अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक छोटा सा सबूत भी नहीं मिला. अमेरिका में जब तक केस चलता रहा, काफी टेंशन थी, पर अडानी ने अपने business plan को नहीं रोका. पिछले साल अडानी ने Infrastructure, energy, port, airport, logistics में दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया. अब समस्या उन लोगों को होगी जो हर रोज अडानी का नाम ले कर, अडानी की फोटो लगा कर आरोप लगाते रहे. क्या वो अमेरिका की कोर्ट पर सवाल उठाएंगे? अब वो अडानी पर इल्जाम कैसे लगाएंगे?
वंदे मातरम् : हर भारतीय के लिए ज़रूरी है
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वंदे मातरम बिल पर दस्तखत कर दिए. अब देश के हर नागरिक को राष्ट्रगीत वंदे मातरम का उसी तरह सम्मान करना होगा, जैसे राष्ट्रगान जन गण मन का करना होता है. सभी सरकारी कार्यक्रमों में जन गण मन के साथ साथ वंदे मातरम का भी गायन होगा. 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी वंदे मातरम गाया जाएगा.
स्वतंत्रता दिवस का थीम इस बार वंदे मातरम रखा गया है. वंदे मातरम को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है. कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि सरकार मुसलमानों को परेशान करने के लिए जबरन वंदे मातरम को थोपना चाहती है, इसके पीछे देशप्रेम नहीं, बीजेपी का धार्मिक एजेंडा है. वंदे मातरम् आजादी की लड़ाई का तराना है. इस गीत के 150 साल पूरे होने पर लाल किले की प्राचीर से इसका गायन भी न्यायोचित है.
इस मामले को हिंदू-मुसलमान की नजर से देखना गलत है. यह भावना देशभक्ति से जुड़ी है लेकिन भविष्य के लिए एक practical problem होगी. किसी भी सरकारी समारोह में वंदे मातरम्, जन गण मन और राज्य का गीत गाना अनिवार्य होगा, तो इसमें कम से कम 6-7 मिनट लगेंगे. ये कितना व्यावहारिक होगा, इस पर विचार करना चाहिए और इसके लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा.