बिहार की वोटर लिस्ट : बेकार का शक़
बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीज़न को लेकर शोर मचा रहे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा. कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह अपना काम जारी रखे.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना, लिस्ट का रिवीज़न करना, गलत नामों को हटाना, नए वोटर्स को जोड़ना, ये सब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है. इसलिए बिहार में ये प्रक्रिया जारी रहेगी.
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये सुझाव भी दिया है कि वोटर्स से जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, MNREGA जॉब कार्ड को भी शामिल करें, हालांकि ये सिर्फ सुझाव है, इसे मानने की बाध्यता चुनाव आयोग पर नहीं है.
चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम 25 जुलाई तक पूरा हो जाएगा, अब तक साठ परशेंट से ज्यादा वोटर्स के फॉर्म भरे जा चुके हैं. कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह एक हफ्ते के भीतर अपने जवाब दाखिल करे. इस मसले पर 28 जुलाई को अब सुनवाई होगी.
वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का मामला पूरी तरह अब political बना दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात समझ आ गई है.
सवाल पूछा गया कि चुनाव आयोग को Voter list check करने की क्या जरूरत है? जवाब मिला कि ये चुनाव आयोग का काम है.
फिर पूछा गया कि अभी करने की क्यों जरूरत है? जवाब मिला कि जब चुनाव होंगे उससे पहले ही तो Voter list check किए जाएंगे ताकि कोई फर्जी voter वोट ना डाल सके.
फिर पूछा गया कि इस काम के लिए सिर्फ 31 दिन क्यों रखे गए ? जवाब मिला कि पिछला revision 2003 में हुआ था, वह भी 31 दिन में हुआ था. अब तो सिर्फ 2003 के बाद बने voters की checking हो रही है, सब की नहीं, इसीलिए 31 दिन काफी हैं.
फिर पूछा गया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर वोटर के नाम verify किए जा रहे हैं, उनमें राशन कार्ड, आधार कार्ड और MNREGA job card क्यों नहीं है? इसका जवाब ये आया कि यही तीनों ऐसे card हैं, जो बड़ी आसानी से फर्जी बनाए जा सकते हैं. बिहार में आधार कार्ड का saturation 100% से ज्यादा है. इसलिए फर्जी आधार कार्ड होने की संभावना बहुत ज्यादा है. चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी genuine voter का नाम लिस्ट से नहीं काटा जाएगा.
लेकिन असली समस्या इन सवालों और उनके जवाबों की नहीं है. समस्या है, चुनाव आयोग के प्रति विश्वास की कमी की.
कुछ नेताओं को लगता है कि अगर चुनाव आयोग Voter list को verify कर रहा है, तो जरूर ये सरकार के कहने पर किया जा रहा है और अगर सरकार ये करवा रही है, तो जरूर इसमें बीजेपी को फायदा पहुंचाने की साजिश होगी.
अब इसका कोई क्या कर सकता है. महाराष्ट्र में वोट बढ़े, तो समस्या. बिहार में वोट कटे, तो समस्या. कहते हैं शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था.
कपिल के कैफे पर गोली : कनाडा को जवाब देना होगा
कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर खालिस्तानी आतंकवादियों ने फायरिंग की. कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में कपिल शर्मा ने कैप्स कैफे के नाम से रेस्तरां शुरू किया था. बुधवार देर रात इस कैफे पर फायरिंग की गई.
पता लगा कि एक कार में आए हमलावरों ने कपिल शर्मा के कैफे पर अंधाधुंध फ़ायरिंग की और भाग गए. इस गोलीबारी में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन रेस्तरां के बाहरी हिस्से को कुछ नुक़सान हुआ है. बाद में इस हमले की ज़िम्मेदारी, खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली.
हरजीत बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है. एक बयान में हरजीत ने कहा कि कपिल शर्मा ने अपने शो में निहंग सिखों के बारे में कुछ बातें कही थी, जो उसको पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने कैप्स कैफे पर गोलियां चलवाईं.
कपिल शर्मा के रेस्तरां पर किया गया हमला कायराना है. कहां हैं कनाडा के वो लोग जो खालिस्तानियों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सुरक्षा देते हैं?
कहां हैं वो लोग जो कहते हैं कि सबको अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है? तो क्या कपिल शर्मा को अपनी बात कहने का हक़ नहीं है? उनके किसी कमेंट को बहाना बनाकर डराने की कोशिश करना कैसे न्यायसंगत है?
जहां तक मैं जानता हूं, कपिल शर्मा कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते जो किसी को दु:ख पहुंचाए. वह तो लोगों को हंसाने का काम करते हैं. इसीलिए हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
Bihar electoral revision : Fears are unfounded
Congress, RJD and other opposition parties were expecting the Supreme Court to put a brake on the Special Intensive Revision (SIR) exercise on electoral rolls going on in Bihar, but their expectations were belied.
The Supreme Court on Thursday allowed the Election Commission to continue with the exercise, but at the same time, it asked the EC to consider Aadhar, Voter ID card and ration card as valid documents for this exercise.
The bench of Justice Sudhanshu Dhulia and Justice Joymalya Bagchi said, it was prima facie of the view that EC should consider Aadhar, voter I-card and ration card as valid documents for this exercise.
The apex court held that it was the responsibility of EC to update and revise voters lists, remove incorrect entries and add new voters. On behalf of the EC, the apex court was told that the revision work would end on July 25, as more than 60 per cent forms of voters have been submitted.
The EC counsel told the court that the main purpose of SIR was to remove incorrect names from the list and the name of not a single legal voter shall be removed, nor would the right to cast vote be withheld. The apex court has sought a detailed reply from the EC on its queries within a week, after which further hearing shall take place on July 28.
Both the ruling and opposition camps described the SC order as their victory. Actually, the voter list revision process has been fully politicalized and the Supreme Court has realized this.
Question was raised as to why the necessity to check voter lists in Bihar? The answer given was, it is the responsibility of EC.
Question was raised, why is this exercise being carried out now? The answer given was, whenever elections are scheduled, voters lists need to be checked, so that no fake voter can cast a vote.
Question was asked, why 31 days were earmarked for this huge exercise? The reply was, the last intensive revision took place in Bihar in 2003, and at that time too, the time given was for 31 days. This time, voters whose names appeared in the list after 2003, will be checked and not all voters will be checked, hence 31 days are sufficient.
Question was asked, why names of voters are being verified on the basis of 11 documents and Aadhar, ration card and MNREGA card not included in the list of documents? The reply given was, these are three cards on the basis of which names of fake voters can be included. In Bihar, saturation of Aadhar card holders is more than 100 per cent. Hence, the possibility of fake Aadhar cards being misused for inclusion in voter list was more.
The Election Commission has promised that names of genuine voters will not be removed from the list, but the real problem is not related to questions and answers.
The basic problem relates to trust deficit about the Election Commission. A narrative is sought to be created to project that this intensive revision by EC is being carried out at the behest of the central government. And if the government has prodded the EC to carry out this exercise, it means, it could be a conspiracy to give advantage to the BJP.
What can anybody do in such a situation? When the number of voters increased before the Maharashtra elections, it became a problem, and when number of voters will decrease in Bihar, it will again become a problem.
There is a saying in Urdu, “Shaq Ka Ilaaj Hakeem Lukman Ke Paas Bhi Nahin Hai” (There is no treatment to cure somebody’s suspicions).
Firing at Kapil’s cafe : Canada has a lot to answer
Shots rang out outside a cafe in Canada owned by celebrity comedian Kapil Sharma. Babbar Khalsa International claimed responsibility. Harjit Singh Laddi, a Germany based Babbar Khalsa activist, claimed responsibility for firing shots at Kap’s Cafe, in Surrey, British Columbia, Canada on Wednesday night. No one was hurt.
A video clip surfaced showing an unknown man emptying bullets from a semi-automatic pistol. Laddi said, some objectionable remarks were made about Nihang Sikhs in Kapil Sharma’s TV comedy show in the past.
Such a brazen attack on Kapil Sharma’s cafe is a cowardly act. Where are those leaders in Canada who were seeking protection for Khalistani supporters in the name of freedom of expression? Where are those who had been saying that everybody has a right to express views? Has Kapil Sharma the right to express his views or not?
Can any attempt to intimidate people by citing a comedian’s remark be justified? As far as I know, Kapil Sharma never makes any remark which hurts the sensibilities of any individual or community. His only job is to make his audience laugh. Action must be taken against those who carried out this firing.
बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण : राहुल, तेजस्वी के पास कोई ठोस तर्क नहीं
बिहार में महागठंबधन के नेताओं ने वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया. वैसे तो बिहार बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन पटना को छोड़कर दूसरे शहरों में इसका ज्यादा असर नहीं दिखा.
पटना में RJD, कांग्रेस और वाम दलों के बड़े नेता पहुंचे थे. इसलिए पटना में भीड़ अच्छी खासी थी. ट्रैफिक रोका गया. जगह-जगह रेलवे ट्रैक पर बैठे कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोंकीं.
तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने महागठबंधन की दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ मिलकर चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की. सारे नेता एक खुली गाड़ी में सवार होकर चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढे, लेकिन पुलिस ने करीब सौ मीटर पहले नेताओं को रोक दिया.
राहुल गांधी ने वहीं पर भीड़ को संबोधित किया. राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान की लाल किताब जेब से निकाली और कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी की गई, उसी तरह बिहार में भी धांधली की तैयारी शुरू हो गई है. राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में वोटर्स बढ़ाए गए थे और बिहार में वोटर्स के नाम काटकर चुनाव आयोग बीजेपी की मदद करने की कोशिश हो रही है.
तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के इशारे पर काम कर रहा है. चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से गरीबों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों के नाम काटने की कोशिश की जा रही है जिससे बीजेपी को फायदा हो.
आज महागठंबधन की रैली में दो खास बातें देखने को मिलीं. पहली ये कि पप्पू यादव और राहुल गांधी के करीबी कन्हैया कुमार को उस गाड़ी से धक्के मार कर नीचे उतार दिया गया जिस पर राहुल गांधी और तेजस्वी समेत महागठबंधन का सारे नेता सवार थे.
अब दावा ये किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव इन दोनों से चिढ़ते हैं. .तेजस्वी के इशारे पर ही दोनों को गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया. इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है. दूसरी बात ये कि आज महागठंबधन के नेताओं ने चुनाव आयोग को तो कोसा लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि 25 दिन में साढ़े सात करोड़ वोटर्स का वैरीफिकेशन कैसे होगा. कल तक सारे नेता कह रहे थे कि क्या चुनाव आयोग जादू की छड़ी घुमाएगा? क्या देश भर में फैले बिहारियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाएगा? लेकिन आज इस मुद्दे सब खामोश रहे.
इसकी वजह ये है कि चुनाव आयोग ने आज डेटा जारी करके बता दिया कि पहले पन्द्रह दिन में 58 प्रतिशत वोटर्स के फॉर्म submit हो गए हैं और अभी भी सोलह दिन बाकी हैं. आज शाम छह बजे तक सात करोड़ नब्बे लाख वोटर्स में से चार करोड़ 53 लाख 89 हजार से ज्यादा वोटर्स के फॉर्म्स चुनाव आयोग को मिल चुके हैं. ये प्रक्रिया 25 जुलाई तक चलेगी और इस दौरान वोटर लिस्ट का काम पूरा हो जाएगा. चुनाव आयोग अपना काम तेजी से कर रहा है. अब सभी की नज़रें इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगी.
कैंटीन कर्मचारी को पीटने वाले MLA के खिलाफ कार्रवाई हो
महाराष्ट्र से एक बार फिर नेता जी की गुंडागर्दी की खबर आई. एकनाथ शिन्दे की शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड ने खराब खाना परोसने का आरोप लगाकर कैंटीन के कर्मचारी की धुनाई कर दी. ये घटना मंगलवार देर रात हुई. गायकवाड़ आकाशवाणी परिसर के विधायक निवास में ठहरे थे. उन्होंने रात को कैंटीन से दाल, चावल, सब्जी कमरे में मंगवाई, लेकिन नेता जी को दाल में बदबू आई तो दाल की प्लेट लेकर सीधे कैंटीन पहुंच गए और कैंटीन में मौजूद कर्मचारी पर लात घूंसो की बारिश कर दी.
संजय गायकवाड़ की इस हरकत से MLA हॉस्टल में हड़कंप मच गया. कुछ विधायकों ने इसका विरोध किया. अगले दिन विधानसभा में ये मामला उठा, तो संजय गायकवाड़ के खिलाफ एक्शन की मांग हुई. संजय गायकवाड़ कल परोसी गई दाल और सब्जी को पॉलिथीन में लेकर विधानसभा में पहुंचे थे. उन्होंने कैंटीन चलाने वाले की जांच की मांग की. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि ये मुद्दा सियासत का नहीं, नेताओं के व्यवहार का है, संजय गायकवाड़ ने जो हरकत की, वो गलत है.
एकनाथ शिन्दे ने कहा कि संजय गायकवाड़ को खराब खाना दिया गया था, उसे खाकर उनकी तबीयत भी खराब हुई, इसलिए उन्हें गुस्सा आया. लेकिन गुस्से में किसी के साथ मारपीट करना ठीक नहीं हैं, वो गायकवाड को समझाएंगे.
संजय गायकवाड़ ने विधानसभा से बाहर आकर कहा कि वो बाला साहेब के चेले हैं, बाला साहेब ने यही सिखाया है कि कोई गड़बड़ी करे, तो कान के नीचे बजाओ. अब अगर फिर उन्हें खराब खाना मिला तो वो फिर कैंटीन कर्मचारियों को पीटेंगे.
विधायक संजय गायकवाड़ ने जो किया वो शर्मनाक है. सत्ता के नशे में डूबकर उन्होंने कैंटीन के कर्मचारी पर हाथ उठाया, जिसकी घोर निंदा होनी चाहिए. अपने से कमजोर पर हाथ उठाना बहुत आसान होता है. मुख्मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठीक कहा कि अगर खाने से कोई शिकायत थी तो इसकी शिकायत की जा सकती थी, मारपीट करने की क्या जरूरत?
दुर्भाग्य की बात ये है कि ये सुनकर भी विधायक को गलती का एहसास नहीं हुआ. वो तो कह रहे हैं कि अगर खराब खाना मिला तो फिर से पिटाई करेंगे. ये निहायत ही घटिया मानसिकता है. इसे कहते हैं पहले चोरी फिर सीनाजोरी.
ऐसे विधायक के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए. उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहिए और विधानसभा में सभी पार्टियों को मिलकर ऐसे उद्दंड विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए. क्योंकि एक MLA ऐसी हरकत करता है और बदनामी पूरी विधानसभा की होती है.
लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि उद्धव ठाकरे को इसमें भी राजनीति सूझ रही है. उन्होंने MLA की हरकत को शिंदे की फडणवीस के खिलाफ साजिश बता दिया. विधायक के अपराध को राजनीतिक रंग देने का मतलब है, उसे बचने का रास्ता देना, उसके अपराध की गंभीरता को कम करना.
Bihar electoral revision : Rahul, Tejashwi on a weak ground
The RJD-led Mahagathbandhan in Bihar gave call for Bihar Bandh on July 9 to protest the special intensive revision of electoral rolls ordered by Election Commission of India.
There was practically no effect on day-to-day life in other cities of India except Patna, where RJD, Congress and Left leaders led a protest march. Tejashwi Yadav and Congress leader Rahul Gandhi led the march and gave speeches.
Rahul Gandhi alleged there was massive rigging in Maharashtra assembly elections held last year and plans are afoot to do the same in the forthcoming Bihar assembly polls. He said, while the number of voters in Maharashtra was inflated, in Bihar, names of many voters will be deleted through this revision exercise.
Tejashwi Yadav alleged, the “EC is working at the behest of Prime Minister Narendra Modi, Amit Shah and Bihar CM Nitish Kumar and efforts are being made to delete names of voters belonging to poorer sections, backward and extremely backward classes, Dalits and Muslim communities”.
Two significant points came up at the Mahagathbandhan rally.
Firstly, Pappu Yadav and Rahul’s close aide Kanhaiya Kumar were barred from standing on the ‘rath’ (vehicle) in which Rahul and Tejashwi were travelling. It is being alleged that Tejashwi Yadav does not like these two leaders, and it was at his instance that both the leaders were prevented to travel in that vehicle. This has created anger among Congress supporters.
Secondly, Mahagathbandhan leaders criticized the Election Commission, but none of the leaders explained how verification of Bihar’s 7.9 crore voters can be carried out in 25 days.
Till yesterday, most of the leaders were claiming that the Election Commission would wave a magic wand, and run special trains for Bihar voters spread out throughout the country to come and join the revision exercise, but on Wednesday, most of these leaders were silent.
The reason being, Election Commission published data saying that 58 per cent voters have submitted their forms within last 15 days, and there are still 16 days left. By Wednesday evening, the Election Commission had received more than 53.89 lakh out of a total of 7.9 lakh voters in the state and the special intensive revision process will continue till July 25.
All voters’ lists will be prepared on the basis of this exercise. Election Commission has speeded up its exercise and all eyes are set on the verdict of Supreme Court on this issue.
Take action against MLA for beating canteen staff
Shiv Sena (Eknath Shinde) MLA Sanjay Gaekwad slapped and kicked an employee working at the MLA hostel canteen for serving stale food. Gaekwad had ordered food from the canteen at night, and dal, sabzi was served in his room.
The MLA alleged, he found a foul smell from the dal, and he went straight to the canteen carrying dal. In the canteen, the MLA rained blows and kicks on the hapless employee.
The next day, the matter was raised in the assembly and action was demanded by some members against Gaekwad, who had come to the House carrying dal and sabzi in a polythene bag. He demanded a probe into the affairs of the canteen.
Chief Minister Devendra Fadnavis said, this matter should not be politicized and the question relates to behaviour of a politician with commoners. He described Gaekwad’s behaviour as questionable and said the MLA could have complained to the authorities about the stale food that was served.
Deputy CM Eknath Shinde said, stale food was served to the MLA and he fell ill, but it was not justified to beat an employee over this issue. Outside the House, Sanjay Gaekwad said, “I am the disciple of Balasaheb Thackeray who taught us to beat someone if he does mischief.”
What the MLA did was shameful. Drunk with the elixir of power, he slapped and kicked a canteen employee. This must be condemned by all. It is easy to raise hand on a weak person, but, as Devendra Fadnavis said, the MLA could have complained about the stale food. There was no need to beat an employee.
Unfortunately, the MLA has not realized his mistake and he is saying that he would again beat any person who served him stale food. This is indicative of a sick mindset.
In Hindi, there is a saying, ‘Pahle Chori, Phir Seenazori’ (first you commit mistake, then you justify). A case should be filed against the legislator and he should be handed over to police.
All parties inside the Assembly must demand action against the unruly MLA. If a legislator commits such an act, the honour of the entire Assembly is sullied.
Unfortunately, leaders like Uddhav Thackeray are trying to score political brownie points from this. He described the MLA’s act as “a conspiracy by Eknath Shinde against Fadnavis”.
Giving a political colour to a legislator’s crime and providing the guilty person an escape route, does not lower the gravity of his crime.
Bihar Police : Learn from Yogi’s style
It seems that Chief Minister Nitish Kumar’s police in Bihar has taken a leaf out of Yogi Adityanath’s book in the murder case of businessman Gopal Khemka. One of the accused, Vikas alias Raja was killed in an encounter near a brick kiln, the main shooter Umesh Yadav and the rival businessman Ashok Sao, who had given Rs 4 lakh as ‘supari’ to the killers, have been arrested.
Bihar deputy CM Samrat Chaudhary said criminals in the state will now be liquidated (‘thoka jayega’), while another deputy CM Vijay Sinha has said bulldozers and bullets will be used to punish criminals.
Bihar police claimed the main shooter Umesh Yadav was nabbed first, when police got cctv footage of his motorbike. Yadav spilled out the beans. He had earlier worked with businessman Ashok Sao, who offered him Rs 4 lakh ‘supari’ for killing his business rival Khemka over a land deal. It was Ashok Sao who gave him advance money and weapon.
Question arises about the encounter of the third accused and police has no concrete reply.
Police said, Vikas alias Raja was a professional criminal and he used to supply weapons. According to police, Umesh Yadav asked Vikas to provide weapon, but the latter was demanding more money. While police was taking him to a brick kiln in search of hidden weapons, Vikas alias Raja fired on police and in retaliatory firing, he was killed.
Khemka murder case clearly shows how human life is cheap in Bihar. It was a land dispute and Rs 4 lakh‘supari’ money was given to kill a rival. The shooter coolly murdered the businessman and went away to do his daily chores. He was caught by police when he was going to leave his daughter in school. He did not try to hide anything and it became an open-and-shut case for police.
It is good that Bihar Police has now swung into action because of political and media pressures.
Police officials themselves claim that they can pick up criminals swiftly and bump them off in encounter. This is not the matter of a single murder and police action must not stop here.
Murders and robberies have become a regular feature in Bihar and the state police must show to the criminals who calls the shots. Elections may come and go, but the majesty of the state and its police must remain.
Fight for what: Marathi pride or Marathi votes?
Maharashtra is witnessing a drama of a different sort. Both the Thackeray cousins are fanning Marathi pride and BJP and its allies are on the defensive. Eknath Shinde’s Shiv Sena has taken a middle path.
In Mira-Bhayandar of Thane district, supporters of Raj Thackeray’s Maharashtra Navnirman Sinha, under the banner of Marathi Swabhimaan Morcha, carried out a protest march. It was a counter against a traders’ protest against the beating of a non-Marathi food stall owner by MNS supporters.
A state minister Pratap Sarnaik, belonging to Eknath Shinde-led Shiv Sena tried to join the protest, but was asked by protesters to leave.
NCP(Sharad Pawar) leader Rohit Pawar questioned why the state police allowed non-Marathi traders to protest, but did not allow MNS supporters to take out a march.
The controversy began two weeks ago, when the Maharashtra government issued an order asking all primary schools to teach Hindi as a third language. After a hue and cry by Uddhav Thackeray, Raj Thackeray and other opposition parties, the state government withdrew its order.
The Thackeray cousins addressed a victory rally in Mumbai on Sunday. What was the need to create a fresh controversy in Thane? Actually, the cousins want to flex their political muscle to the shopkeepers. They wanted to tell the North Indian shopkeepers how they dared to stage a protest against Marathi?
The main aim of Thackeray cousins is to project themselves as the protector of Marathas, and to rejuvenate their parties. But the public knows the truth.
In Maharashtra, both Marathas and north Indians live in peace together, there is no problem over Hindi language, nor has anyone any objection to speaking Marathi. The problem arises when elections are held. Had there been no BMC municipal elections due, so much hullabaloo would not have happened.
बिहार पुलिस: योगी आदित्यनाथ से सीखो
बिहार की पुलिस एक्शन में दिखी. नीतीश कुमार की पुलिस ने वही फॉर्मूला अपनाया जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस अपनाती है. पटना के कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में शामिल एक अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया. खेमका पर गोली चलाने वाले उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया. हत्या के लिए 4 लाख रु. सुपारी देने वाले कारोबारी अशोक साव को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस का दावा है कि गोपाल खेमका की हत्या के केस की वैज्ञानिक तरीके से जांच हुई, सारी कड़ियां जुड़ गईं, अपराधी पकड़े गए, motive भी क्लीयर है. पुलिस का दावा है कि अशोक साव ने जमीनी विवाद की रंजिश की वजह से गोपाल खेमका की हत्या की सुपारी दी. शूटर उमेश यादव ने गोपाल खेमका पर गोली चलाई. ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और इस केस में तीसरे अपराधी विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर कर दिया गया है.
बिहार पुलिस की इस कामयाबी पर बीजेपी और जेडीयू के नेता गदगद हैं. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब अपराधियों को ठोका जाएगा, पुलिस को पूरी छूट है. दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा, अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए गोली चलानी पड़े या बुलडोजर, सब चलेगा.
खेमका हत्याकांड का पूरा ब्यौरा ये बताता है, बिहार में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं. जमीन का झगड़ा था, तो सुपारी दे दी गई. सिर्फ 4 लाख में shooter मिल गया. shooter हत्या करने के बाद बड़े आराम से निकल गया. अगले दिन बड़े इत्मीनान से अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था. उसने छिपने की भी कोशिश नहीं की. सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया.
अच्छी बात है कि अब पुलिस action में आई है. राजनीतिक दलों और मीडिया का दबाव है. पुलिस ने खुद ही ये बताया कि वो चाहे तो अपराधी को चुटकियों में पकड़ सकती है. Encounter भी कर सकती है.
अब ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए. मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है. बिहार में हत्याओं और लूटपाट का एक उबाल आया है.बिहार पुलिस को अपना जलवा दिखाना चाहिए.चुनाव आएंगे, जाएंगे, पर पुलिस का इकबाल कायम रहना चाहिए.
लड़ाई किस बात की : मराठी अस्मिता की या मराठा वोट की ?
महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे मराठी और नॉन मराठी की सियासत को हवा दे रहे हैं, बीजेपी डिफेंसिव पर है और एकनाथ शिन्दे की शिवसेना बीच की लाइन ले रही है. मंगलवार को मराठी और नॉन मराठी के मुद्दे पर जम कर हंगामा हुआ. राज ठाकरे की पार्टी MNS और मराठी एकीकरण समिति ने मीरा-भायंदर पर मार्च की कॉल दी थी. इस मार्च को मराठी स्वाभिमान मोर्चा नाम दिया गया था. इसी इलाके में MNS के कार्यकर्ताओं ने मराठी न आने के कारण एक दुकानदार की पिटाई की थी. इस घटना के बाद इलाके के व्यापारी नाराज थे.
पुलिस को हंगामे की आशंका थी. इसलिए पुलिस ने MNS के कार्यकर्ताओं को दूसरे रूट से प्रोटेस्ट मार्च निकालने को कहा लेकिन वो नहीं माने तो पुलिस ने अनुमति देने से इंकार कर दिया. .हालांकि पुलिस की अनुमति न मिलने के बाद भी MNS और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ता मीरा भयंदर में इक्कठे हो गए. पुलिस ने करीब डेढ़ सौ लोगों को हिरासत में लिया लेकिन कुछ देर के बाद छोटे-छोटे ग्रुप्स में प्रोटेस्टर्स मीरा रोड में जमा होने लगे.
MNS नेता संदीप देशपांडे और अविनाश जाधव के नेतृत्व में हजारों लोगों ने मीरा रोड पर मार्च शुरू कर दिया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में सभी को मोर्चा निकालने की इजाजत है लेकिन प्रदर्शनकारी अगर पुलिस की सलाह नहीं मानेंगे. कानून तोड़ेंगेतो ऐसे मोर्चे की परमीशन कैसे दी जा सकती है.
फडणवीस ने कहा कि मीरा रोड को मराठी राजनीति की प्रयोगशाला बनाने की जो कोशिश हो रही है वो नाकाम साबित होगी क्योंकि मराठी मानुस बड़े दिल का है.
उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने कहा था कि वो स्कूलों में हिंदी थोपे जाने के खिलाफ हैं. सरकार ने आदेश वापस ले लिया. ठाकरे भाईयों ने जीत का जश्न मना लिया. और फिर ये भी कह दिया कि वो हिंदी के खिलाफ नहीं हैं. तो फिर आज हंगामा करने की क्या जरूरत थी?
असल में आइडिया अपनी ताकत दिखाने का था. दुकानदारों को ये जताने का था कि उत्तर भारतीयों की रैली निकालने की हिम्मत कैसे हुई? मकसद तो अपने आप को मराठों का रक्षक दिखाने का है, अपनी पार्टी में जान फूंकने का है लेकिन पब्लिक सब समझती है.
महाराष्ट्र में चाहे मराठा हों या उत्तर भारतीय सब मिलकर रहते हैं. न किसी को हिंदी से प्रॉब्लम है, न किसी को मराठी पर आपत्ति है. प्रॉब्लम आती है जब चुनाव सामने होते हैं. अगर BMC के चुनाव न होने वाले होते तो कोई इतना हंगामा ना करता.
24 घंटे मे 10 हत्याएं : क्या बिहार में जंगल राज लौट आया ?
बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत गंभीर है. पिछले चौबीस घंटे में बिहार में दस हत्याएं हुई. पूर्णिया में एक ही परिवार के पांच लोगों को जिंदा जला दिया गया. नालंदा में दो लोगों को गोली मार दी गई. मुजफ्फरपुर में एक सरकारी कर्मचारी की उसकी पत्नी और बेटे के सामने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. पटना में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक को गोली मार दी गई.
मोतिहारी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हिन्दू नौजवान को तलवार से काट दिया गया. बिहार की पुलिस बेबस है और जनता हैरान, परेशान है. ये कोई एक दिन की बात नहीं है. दो दिन पहले पटना में प्रसिद्ध व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई. सभी मामलों में बिहार पुलिस का रटा-रटाया जवाब है कि जांच की जा रही है, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा. लेकिन अपराधियों का हौसला बढ़ता जा रहा है, पुलिस का रवैया ढीला-ढाला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब हैं, खामोश हैं.
NDA के सहयोगी चिराग पासवान ने भी बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया. तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सत्ता के लालच में अपराधियों से हाथ मिलाने का इल्जाम लगाया. कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार की निष्क्रियता पर प्रश्नचिन्ह लगाया. JDU और बीजेपी के नेता पूरी तरह बचाव मुद्रा में हैं. उनका कहना है कि जंगलराज वालों को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं हैं.
मुहर्रम के जुलूस के दौरान कटिहार और मोतीहारी के अलावा भागलपुर, अररिया, दरभंगा और समस्तीपुर में भी दंगे हुए. पूरे बिहार में 24 घंटे के दौरान दस लोगों की हत्या कर दी गई. उससे इतना तो साफ है कि बिहार में माफिया बेखौफ है, अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं है. 24 घंटे में 10 मर्डर हो गए पर मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं और जब मुख्यमंत्री ही सक्रिय नहीं हैं तो पुलिस से कार्रवाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
बिहार में हर हत्या का पुलिस के पास एक ही जवाब है, जांच चल रही है. अब बिहार में लोग कह रहे हैं कि अगर यहां योगी आदित्यनाथ होते तो अब तक गाड़ियां पलट चुकी होती, कुछ हत्यारे ज़मीन के नीचे और कुछ ऊपर जा चुके होते. बिहार के लोग अपराधियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई चाहते हैं.
अगर नीतीश कुमार खुद कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें गृह विभाग की कमान किसी सक्रिय मंत्री के हाथ में सौंप देनी चाहिए. ये कहने से काम नहीं चलेगा कि जंगलराज वालों को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का हक नहीं है. बिहार की जनता को चैन से रहने का हक है और ये हक उन्हें मिलना ही चाहिए.
मराठी पर मारपीट: क्या ये BMC चुनाव के लिए है ?
मंगलवार को महराष्ट्र के मीरा-भयंदर में पुलिस ने सौ से अधिक MNS समर्थकों को जुलूस निकालने पर गिरफ्तार कर लिया. ये लोग एक हिन्दू भाषी फूडस्टॉल दुकानदार की पिटाई के विरोध में व्यापारियों के प्रदर्शन के जवाब में जुलूस निकालना चाहते थे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि MNS समर्थकों को रैली की अनुमति दी गई थी लेकिन वे एक खास इलाके से होकर जुलूस निकालना चाहते थे, जिसी इजाज़त नहीं दी गई. फडणवीस ने कहा कि अगर पुलिस अनुमति देती, तो कानून और व्यवस्था को चुनौती पैदा हो सकती थी.
ठाणे जिले का मराठी-हिन्दी विवाद अब महाराष्ट्र से बाहर निकल गया है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार के बयानों पर खूब सियासत हुई. आशीष शेलार ने मराठी के नाम पर हिंसा करने वालों की तुलना पहलगाम के आतंकवादियों से की जबकि निशिकांत दुबे ने कहा कि घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, जो लोग मराठी के नाम पर हिन्दी भाषियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, वे महाराष्ट्र से बाहर आकर दिखाएं, उनका ढ़ंग से इलाज किया जाएगा. निशिकांत दुबे ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों के लोग उत्तर भारतीयों को मराठी बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, ये गलत है, अगर उद्धव में हिम्मत है तो माहिम की दरगाह के सामने किसी हिन्दी या उर्दू बोलने वाले को पीट कर दिखाएं.
शऱद पवार की NCP के MLA जितेन्द्र आव्हाड ने कहा कि बीजेपी सिर्फ BMC के चुनाव जीतने के लिए एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य के लोगों से लड़वाना चाहती है लेकिन बीजेपी की ये साजिश कामयाब नही होगी.
उद्धव ठाकरे ने कहा कि निशिकांत दुबे को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है, वह तो लकड़बग्घा है जो जबरन विवाद को तूल दे रहा है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि आशीष शेलार ने मराठी लोगो की तुलना आतंकवादियों से की, ये मराठी मानुस का अपमान है. उद्धव ने कहा कि असल में हिन्दी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वह खुद हिन्दी बोलते हैं, उनका विरोध तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों पर जबरन हिन्दी थोपने को लेकर है.
ये कोई पहला मौका नहीं है जब मुंबई में उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की गई हो. ये कोई रहस्य नहीं है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी-हिंदी विवाद वोटों के चक्कर में कर रहे हैं. ये भी साफ है कि दोनों भाई अपनी गिरती, बिखरती पार्टियों को संभालने के लिए साथ आए हैं. जो लोग महाराष्ट्र में वोटों के लिए गाली गलौज और मारपीट करवा रहे हैं, उन्हें ये कहने का कोई हक नहीं है कि निशिकांत बिहार के चुनाव की वजह से बयानबाजी कर रहे हैं.
Is it Nitish Raj or Jungle Raj In Bihar?
Law and order situation in Bihar appears to be serious with ten murders committed within last 24 hours. In Purnea, five members of a family were burnt to death, two were shot dead in Nalanda, a government employee was stabbed to death in Muzaffarpur in front of his wife and son, the owner of a private school in Patna was shot, while a Hindu youth was killed with swords during a Moharram procession in Motihari. The state police appears to clueless.
Two days ago, a reputed businessman Gopal Khemka was murdered in Patna. Chief Minister Nitish Kumar is silent over this spate of murders. Even NDA ally Chirag Paswan has raised questions on law and order. RJD chief Tejashwi Yadav has alleged that the Chief Minister “has joined hands with criminals in order to retain power.”
In Motihari, groups from two communities clashed during a Moharram procession. A 22-year-old youth Ajay Yadav was attacked with lathis and swords and he died on the spot. Two persons have been arrested. There were reports of clashes in Katihar, Bhagalpur, Araria, Darbhanga and Samastipur also during Moharram processions.
The spike in the number of crimes in Bihar clearly points to the fact that the mafia has stopped fearing the police. Chief Minister Nitish Kumar is yet to comment on this situation. He does not appear to be pro-active. How can people expect police to take action? For every crime, the police has a standard reply, “investigation is continuing”.
People in Bihar have started saying that had Yogi Adityanath been the CM of Bihar, murderers would have been either killed or critically injured by now. The people of Bihar want fast and strong action from the government.
If Nitish Kumar is unable to take action, he can hand over the Home portfolio to an active minister. For JD(U) leaders to say, “those who were responsible for Jungle Raaj during the Nineties have no right to raise questions about law and order now” does not hold water. People of Bihar have the right to live fearlessly. They must be allowed to live.
Are Uddhav & Raj stoking Marathi issue for BMC elections?
More than 100 supporters of Raj Thackeray’s Maharashtra Navnirman Sena under the banner of Maharashtra Ekikaran Samiti, were detained by police in Mira-Bhayandar of Thane district on Tuesday, when they took out a procession without prior permission. Chief Minister Devendra Fadnavis said, permission was given for a rally, but MNS workers insisted on going in a procession on a particular route, which could have caused tension.
Fadnavis said, “Marathis have a large heart. The Marathi people always cared for the nation and are never selfish…But when it came to the rally, they were pushing for a particular route. If permission had been given, there could have been a law and order situation.”
The MNS was trying to stage a counter-protest after traders protested over MNS workers assaulting a food stall owner for not speaking Marathi.
On Monday, BJP MP from Jharkhand Nishikant Dubey alleged that both MNS and Uddhav Shiv Sena members were beating up Hindi-speaking people in Mumbai and are forcing them to speak in Marathi. He challenged them to try beating people who speak Hindu and Urdu outside Mahim Dargah. Dubey went to the extent of saying that “Ghar Mein Toh Kutta Bhi Sher Hota Hai”.
Countering this, NCP(Sharad Pawar) MLA Jitendra Ahwad said, BJP is trying to polarize voters ahead of BMC municipal elections and this conspiracy would not be allowed to succeed.
Mumbai BJP chief Ashish Shelar compared those beating up non-Marathi speaking people with the terrorists of Pahalgam.
Uddhav Thackeray described Nishikant Dubey as a hyena who is forcibly trying to create controversy. He said, comparing Marathis with Pahalgam terrorists amounts to insulting “Marathi Manoos”. The Shiv Sena (UBT) chief said, he himself speaks Hindi and has no problem with the language, but his party is opposing imposition of Hindi on primary school children in Maharashtra.
This is not the first time non-Marathi speaking people have been targeted in Mumbai and suburbs. It is also not a secret that both the Thackeray cousins, Uddhav and Raj, are trying to stoke Hindi-Marathi controversy for cornering votes.
For the first time, after several decades, the two estranged cousins came together on a single platform on Sunday in Mumbai to save the Maratha base of their parties. Those beating and abusing people for votes in Maharashtra have no right to say that Nishikant Dubey is making such remarks to garner votes for his party in Bihar elections.
चीन का Live Lab Test : पहले लड़वाया, फिर सीज़फ़ायर करवाया
सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया. डिप्टी आर्मी चीफ ले. जनरल राहुल आर. सिंह ने कहा कि अब भारत को एक ही समय दो मोर्चों पर जंग के लिए तैयार रहना होगा. ये ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा सबक़ है.पाकिस्तान और चीन एक हैं, इसलिए एक साथ इन दोनों के मुक़ाबले की तैयारी रखनी ज़रूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत एक नहीं, तीन-तीन मुल्कों का मुकाबला कर रहा था. पाकिस्तान तो सिर्फ चेहरा था, उसके पीछे असली ताक़त चीन की थी और तुर्किए भी पूरी तरह पाकिस्तानी फौज की मदद कर रहा था.
डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की फ़ौज को भारतीय सेना की गतिविधियों के बारे में लाइव जानकारी चीन से मिल रही थी. तुर्किए ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए और ड्रोन के ऑपरेटर्स भी पाकिस्तानी नहीं, तुर्किए की फौज से आए थे.
लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि हक़ीक़त ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को मोहरा बनाया, पाकिस्तान के जरिए चीनी फािठर विमानों, मिसाइलों और एयर डिफेन्स सिस्टम को टेस्ट किया.
भारतीय सेना के किसी हाई रैंकिंग जनरल का ये खुलासा हैरान करने वाला है. लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बताया कि कि पाकिस्तान को चीन भारत की सेना के बारे में रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था. उस दौरान पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से कहा था कि आपका एक वेपन सिस्टम अटैक के लिए एक्टिव हो रहा है, प्लीज़ उसको रोक दीजिए.
लेफ्टिनेंट जनरल ने एक और राज़ खोला. कहा,भारत ने पाकिस्तान में मौजूद सिर्फ दहशतगर्दों के अड्डों को निशाना बनाया, लेकिन चीन की शह पर ही पाकिस्तान ने भारत के फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की. हालांकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ज़्यादातर हवाई हमलों को रोक दिया, लेकिन खुलासा ये हुआ कि चीन ने पाकिस्तान के कंधे पर रखकर हथियारों को टेस्ट किया.
लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के राजनीतिक नेतृत्व की खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे रखी थी, कहा गया था कि दुश्मन को ऐसा सबक़ सिखाना है कि वो दोबारा ऐसी हिमाकत न करे, इसलिए एक्शन ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन तक ये साफ संदेश पहुंचे कि ये नया भारत है, दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा, दर्द दोगे, तो दर्द सहने को तैयार रहो.
Deputy Chief of Army Staff ने जो कहा, उसका मतलब बहुत गहरा है.
आज पहली बार पता चला कि पाकिस्तान ने Ceasefire चीन के कहने पर किया. चीन ने जब पाकिस्तान को बताया कि भारत बहुत भयानक हमला करने वाला है, जब Chinese intelligence ने पाकिस्तान को ये सटीक सूचना दी कि भारत पाकिस्तान को तबाह करने वाला है तो पाकिस्तान ने घबराकर Ceasefire के लिए हाथ-पैर मारे.
आज ये भी पता चला कि पाकिस्तान तो सिर्फ एक चेहरा था. असली लड़ाई चीन लड़ रहा था. इस लड़ाई के बहाने चीन ने अपने सारे हथियारों, फाइटर विमानों, मिसाइलों और air defence systems को test करके देख लिया. पाकिस्तान की cost पर. अपने सारे LIVE Lab test कर लिए और इस लड़ाई के बहाने भारत की Air Power और Air Defence की क्षमता को भी परख लिया.
चीन के पास भारतीय फौज के movement की पल-पल की जानकारी थी. यही intelligence उसने पाकिस्तान के साथ हर crucial moment पर शेयर की और पाकिस्तान को last minute पर चेतावनी दी कि अब अगर ये जंग ना रुकी, तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा.
असल में चीन को जब इस बात का एहसास हुआ कि भारत की ब्रह्मोस चीन के Air Defence System को चीरकर पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस तक पहुंच गई, तो चीन समझ गया कि भारत की ताकत कितनी घातक है और उसने पाकिस्तान को ये कहकर डराया कि ब्रह्मोस में Nuclear Payload भी हो सकता है.
इसी से घबराकर पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए और वो जहां जहां जाकर रो सकता था, रोया. और आखिर में DGMO से भारत को फोन कराया.
इसका मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान ने Trump की trade deal के दबाव में आकर Ceasefire नहीं किया, अमेरिका तो बात करता रह गया पर. असल में पर्दे के पीछे से ये पूरा खेल चीन ने खेला. चीन ने लड़वाया और चीन ने युद्ध रुकवाया.
ओवैसी की गुगली: तेजस्वी विकेट कैसे बचाएंगे?
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लालू यादव को चिट्ठी लिख कर महागठबंधन को बड़ी टेंशन में डाल दिया है. ओवैसी की तरफ से लिखी चिट्ठी में लालू यादव से कहा गया है कि AIMIM महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती हैं.
इस चिट्ठी में कहा गया कि ओवैसी नहीं चाहते कि बिहार के चुनाव में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो और बीजेपी को इसका फायदा हो, इसलिए AIMIM को महागठबंधन में शामिल किया जाए.
ओवैसी का ये दांव RJD के गले की हड्डी बन गया है, न उगलते बन रहा है, न निगलते. शुक्रवार को पटना में RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई. लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत सभी बड़े नेता मौजूद थे , लेकिन ओवैसी के प्रस्ताव पर RJD के नेताओं ने चुप्पी साध ली.
ओवैसी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं. उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर कई तीर एक साथ छोड़े हैं. चुनाव के दौरान विरोधी दलों के नेता उन्हें बीजेपी की बी टीम बताते थे लेकिन एक चिठ्ठी लिकखर खुद को एंटी मोदी मोर्चे की बी टीम साबित कर दिया.
ओवैसी जानते हैं कि अगर लालू उन्हें महागठबंधन में साथ लेने का फैसला करते हैं तो उतनी सीटें नहीं देंगे, जितनी वो मांगेंगे क्योंकि चिट्ठी लिखने से पहले ओवैसी कह चुके हैं कि गुलामी और हिस्सेदारी में फर्क होता है, हम दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे, गठबंधन तभी होगा, जब सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलेगी.
पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बिहार में पांच सीटें जीती थीं इसलिए ओवैसी कम से कम दस सीटों की मांग करेंगे. सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर दावा ठोकेंगे. ये मुस्लिम बहुल इलाका है. महागठबंधन की स्थिति यहां मजबूत है, इसलिए तेजस्वी ओवैसी को इतनी सीटें देने पर राजी होंगे इसकी उम्मीद कम हैं.
कुल मिलाकर ओवैसी ने तेजस्वी को फंसा दिया. तेजस्वी ओवैसी का प्रस्ताव स्वीकर करेंगे तो औवैसी का कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ेगा और तेजस्वी उनके प्रस्ताव को ठुकराएंगे तो चुनाव में नुकसान होगा.
तेजस्वी के लिए इधर कुंआ, उधर खाई वाली स्थिति है .लेकिन ओवैसी के लिए दोनों ही परिस्थितियों में win-win situation है. इसीलिए लालू और तेजस्वी फिलहाल मौन हैं.
China’s Live Lab Pak : Foisted War, Tested Weapons, Forced Ceasefire
In a major disclosure about Operation Sindoor, Indian Army Deputy Chief of Staff Lt Gen Rahul R. Singh has revealed how China was providing real time inputs to Pakistan about Indian ‘vectors’ even when the Pakistani DGMO was speaking to his Indian counterpart about cessation of military action.
Lt Gen Singh said, “When DGMO talks were on, Pakistan was mentioning that we know that your such and such vector is primed and ready for action, and we would request you to perhaps pull it back. So, he was getting live inputs from China.”
The Deputy Chief of Staff said, “We had one border and two adversaries, actually three. Pakistan was in the front. China was providing all possible support. ..This is no surprise because 81 per cent of military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. China, of course (followed) the good old dictum, ‘kill with a borrowed knife’. So he would rather use the neighbour to cause pain than get involved in the mudslinging match on the northern borders. China was able to test its weapons against India. So, it’s like a live lab available to them.”
Lt Gen Singh said, “Turkiye also played an important role in providing the type of support it did….In the next round, we will have to be prepared for that (risk to populated places). For that, more air defence, more counter rockets, artillery, and drones have to be prepared for which we have to move very, very fast.”
What the Deputy Chief of Army Staff said was loaded with meanings. For the first time, it has become clear that Pakistan sought ceasefire at the instance of China. Chinese intelligence gave accurate information on Indian ‘vectors’ being primed to attack Pakistan, saying India was going to cause huge destruction. It was then that Pakistan panicked and sought ceasefire.
It also became clear today that Pakistan was only a ‘face’ in the recent conflict. The real adversary was China, which got its missiles, jet figters and air defence systems tested when India counter attacked. All at Pakistan’s cost. It was a LIVE lab test for China. China had realtime inputs about the movement of Indian army during the conflict.
Actually, China became worried when India’s BrahMos missiles tore through Chinese-made air defence system and caused destruction to Noor Khan air base. China realized the danger of Indian fire power. It cautioned Pakistan that BrahMos can also carry nuclear payload. The Pakistani army panicked and started sending SOS to other countries.
Finally, Pakistan’s DGMO rang up his Indian counterpart seeking cessation of military action. America only carried on with talks, but the real and full game was played behind the scenes by China. China provoked the war and ended it.
Owaisi’s googly : How will Tejasvi save his wicket?
All India Majlis Ittehadul Muslimeen (AIMIM) chief Asaduddin Owaisi has stirred a hornets’ nest in Bihar politics by sending a letter to RJD founder Lalu Prasad Yadav seeking entry into Mahagathbandhan.
In his letter, Owaisi wrote that he does not want Muslim votes to be splintered in the forthcoming Bihar assembly elections because BJP would then gain advantage.
Owaisi’s gambit has become a headache for the constituents of Mahagathbandhan. At the RJD national executive meet in Patna on Friday, Lalu Yadav, Rabri Devi, Tejashwi Yadav and other top party leaders were present, but Owaisi’s proposal was not discussed. It was left to the collective decision of all allies.
Owaisi is a shrewd player in politics. By sending this missive to Lalu Yadav, he has targeted many birds with one stone. During elections, opposition parties used to describe Owaisi’s party as the ‘B’ team of BJP, but by writing this letter, Owaisi has proved that his party works as the ‘B’ team of anti-Modi front. Owaisi knows that if Lalu Yadav decides to induct AIMIM to the Mahagathbandhan, he is not going to give his party his fair share of seats.
Before sending this letter, Owaisi had said clearly that there is a difference between slavery and participation. He had said, we will not do the job of ‘darree bicchao’, meaning, we will not do merely menial jobs for others. Any alliance can take place only when we get an honourable share, he said.
In the last Bihar elections, Owaisi’s party had won five assembly seats in Bihar and he may now demand at least ten seats, mostly in Muslim-dominated Seemanchal region. The Mahagathbandhan has a strong base in Seemanchal and there is little chance of Tejashwi Yadav agreeing to give more seats to Owaisi.
To put it in brief: Owaisi has queered the pitch for Tejashwi. If Tejashwi accepts AIMIM’s proposal, Owaisi’s stature will rise in national politics. If Tejashwi rejects the proposal, then both sides will suffer losses in elections. For Tejashwi it is a Catch-22 sistuation and for Owaisi, it is a win-win situation. That is the reason why both Lalu and Tejashwi are silent over this offer.
दिल्ली में सिर्फ उन वाहनों को सीज़ करें जिनसे प्रदूषण होता हो
दिल्ली में जो लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को लेकर परेशान हैं, उनको राहत मिलने की उम्मीद बंधी है. दिल्ली सरकार ने CAQM (Commission for Air Quality Management) को एक पत्र लिख कर कहा है कि 10 से 15 साल पुरानी गाडियों को पेट्रोल पम्प में ईंधन न देने और उन्हें जब्त किए जाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई जाय.
पत्र में लिखा गया है कि पेट्रोल पम्प पर पुरानी गाड़ियों के नम्बरप्लेट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो ANPR (automatic number plate recognition) कैमरे लगाए गए हैं, उनमें कई खामियां हैं. इसलिए पुरानी गाडियों को जब्त करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई जाय. दिल्ली में इस समय 62 लाख ऐसे two-wheeler और four-wheeler वाहन हैं, जो दस या पन्द्रह साल पुराने हैं. कोर्ट का आदेश है कि उन्हें जब्त किया जाए और फिर scrap कर दिया जाए, उन्हें ईंधन न दिया जाए.
दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनके पास पुरानी गाड़ी है और वो महीने में केवल एक या दो दिन इसका इस्तेमाल करते हैं. ऐसे सब लोग परेशान हैं. बहुत सारे लोगों ने फोन पर मुझे मैसेज, ई-मेल भेजे. एक-दो केस ऐसे मिले जिसमें किसी ने कहा कि मेरी मर्सीडीज कार 84 लाख रूपए की है, लेकिन दस साल पुरानी है इसलिए scrap होने के डर से मुझे सिर्फ ढाई लाख रु. में बेचनी पड़ी. एक गाड़ी सिर्फ सत्तर हजार किलोमीटर चली है, वो और चल सकती थी लेकिन नए आदेश के तहत इसे भी scrap करना पड़ेगा.
इस समस्या पर मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल किए. रेखा गुप्ता ‘आप की अदालत’ में मेरी मेहमान थीं. रेखा गुप्ता ने कहा कि वह इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि ये दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब है और उनकी सरकार लोगों को इस मुसीबत से बचाने की पूरी कोशिश कर रही है.
रेखा गुप्ता ने कहा कि पुरानी गाड़ियों को जब्त करके scrap करने का फैसला उनकी सरकार का नहीं हैं. इसमें कोर्ट, NGT और CAQM शामिल हैं. लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी कि दिल्ली के लोगों को इस परेशानी से बचाया जाए. रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस मामले में कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट और NGT के सामने जनता का पक्ष ठीक से नहीं रखा, इसीलिए दिल्ली वालों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ा.
रेखा गुप्ता ने माना कि ऐसे हजारों केस हैं और लोग इस आदेश से बहुत परेशान हैं. उनका कहना है कि गाडियों को स्क्रैप करने की शुरूआत केजरीवाल सरकार ने डेढ साल पहले की थी. इसमें ख्वामख्वाह सख्ती बरती गई, लेकिन उनकी सरकार अब ऐसा नहीं होने देगी, लोगों को राहत दिलवाएगी. ‘आप की अदालत’ का ये शो आप शनिवार रात को इंडिया टीवी पर देख सकते हैं.
असल में पुरानी गाडियों को बंद करने का आदेश सबसे पहले 2014 में NGT ने दिया था. उस वक्त दिल्ली के वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए NGT ने आदेश दिया था कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को public place में parking space न दिया जाए.
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को हटाया जाए. इसके बाद मामला टलता रहा. दस साल तक अरविन्द केजरीवाल मुख्यमंत्री थे. केजरीवाल की सरकार ने कोई ठोस फैसले नहीं किए. इस साल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 1 जुलाई से लागू करने का आदेश दे दिया, पुरानी गाडियों को पेट्रोल डीजल ने देने का फरमान सुना दिया. दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप्स पर कैमरे लगा दिए गए, पुलिस तैनात हो गई और बुधवार तक 158 गाडियां जब्त हो चुकी थीं. ये सिलसिला जारी है.
लोगों में दहशत है. इसलिए दिल्ली सरकार ने अब इस फैसले का विरोध किया है. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने चिट्ठी लिखी है. हालांकि इस मामले में NGT और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए इसे सुलझाने में वक्त लगेगा.
लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि केजरीवाल की सरकार ने NGT और कोर्ट में ये तर्क क्यों नहीं रखा कि अगर प्रदूषण कम करना है तो उन गाड़ियों को बंद करो, जो हवा में प्रदूषण फैलाती हैं. फिर प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ी दो साल पुरानी हो या बीस साल, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई गाड़ी फिट है, उसका प्रदूषण स्तर स्वीकार्य सीमा के अंदर है, तो उसे जब्त करके scrap करने के पीछे क्या तुक है ?
बंगाल में बच्ची के रेप के आरोपी तृणमूल नेता को सज़ा
पश्चिम बंगाल के मालदा में एक स्पेशल कोर्ट ने चार साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के एक केस में रफीकुल इस्लाम नामक एक तृणमूल कांग्रेस समर्थक और रिटायर्ड स्कूल शिक्षक को नौ साल की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में दोषी ठहरा दिया.
रेप के केस में कोर्ट के फैसले आते रहते हैं लेकिन ये फैसला इसलिए बड़ा है क्योंकि रफीकुल इस्लाम ने नौ साल की मासूम बच्ची के साथ इसलिए बलात्कार किया क्योंकि उसके माता-पिता बीजेपी के समर्थक हैं. उन्होंने चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था.
ये केस कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर CBI को ट्रांसफर किया गया. CBI ने जांच की, 22 लोगों की गवाही हुई, इन गवाहों में सबसे अहम थी रेप की शिकार बच्ची की नाबालिग बहन. अदालत के फैसले पर बच्ची के माता पिता ने खुशी जाहिर की. दोनों माता पिता मजदूर हैं.
अभी तो सिर्फ एक केस में फैसला आया है. ऐसे 55 मामले हैं. एक और केस में तृणमूल कांग्रेस के तीन नेताओं पर CBI का शिकंजा कस गया है. सीबीआई ने कोलकाता के बीजेपी नेता अभिजीत सरकार की हत्या के केस में तृणमूल विधायक परेश पाल, पार्षद स्वपन समाद्दार और पापिया घोष को आरोपी बनाया है.
कोर्ट में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन तीनों नेताओं के नाम हैं. इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तीन पुलिस अफसरों समेत कुल 18 लोगों के नाम जोड़े गए हैं. 2 मई 2021 को कोलकाता के कांकुड़गाछी इलाके में बीजेपी नेता अभिजीत सरकार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. बंगाल के चुनाव नतीजें आने के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और अभिजीत सरकार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का वीडियो बना रहा था. इससे तृणमूल कार्यकर्ता नाराज हो गए.
अभिजीत सरकार के भाई विश्वजीत ने बताया कि ममता बनर्जी के समर्थकों ने घर में घुसकर उन्हें और उनकी मां को बुरी तरह पीटा, इसके बाद अभिजीत की हत्या कर दी.
बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं है. बड़ी बात ये है कि बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा होती है. नतीजे आने के बाद ज्यादा होती है. विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यही हुआ. इसी तरह पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी के टिकट पर पुरुलिया में जीते ग्राम प्रधानों को तो घर बार छोड़कर झारखंड भागना पड़ा.
हर बार जीत के नशे में डूबे ममता की पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते हैं, बीजेपी के समर्थकों पर हमला करते हैं, बम चलाते हैं, उनके घरों को निशाना बनाते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती.
19 अगस्त 2021 को कलकत्ता हाई कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने चुनाव के बाद हुई हिंसा में हत्या, बलात्कार और महिलाओं पर अत्याचार के सारे मामलों की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया था.
CBI ने 55 केस दर्ज किए. इनमें से ज्यादातर मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. ट्रायल चल रहा है. CBI ने अलग अलग अदालतों में विशेष वकील नियुक्त किए. अब पहले केस में बच्ची के साथ रेप के मामले में फैसला आ गया. इसलिए कम से कम अब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को ये कहने का कोई हक नहीं हैं कि बंगाल में हुई हिंसा में उनकी पार्टी का कोई हाथ नहीं हैं.
डीपफेक वीडियो : समाज के लिए अभिशाप
हरियाणा के नूंह से एक हैरान करने वाली खबर आई. आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से दो नाबालिग किशोरों ने समाजवादी पार्टी की सांसद इक़रा हसन का deepfake वीडियो बनाया, उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया. ये वीडियो वायरल हो गया. जांच में पता लगा कि इक़रा हसन का ये अश्लील फेक वीडियो नूंह जिले के एक गांव के दो लड़कों ने बनाया था. लड़कों की उम्र सिर्फ 13-14 साल है. दोनों अनपढ़ है. दोनों ने इक़रा हसन MP के नाम से फेसबुक पेज बनाया और फेसबुक पेज पर फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में इन लड़कों ने किसी दूसरे की तस्वीर पर इक़रा हसन की फोटो लगा कर AI जेनरेटिड फर्जी वीडियो बना कर पोस्ट कर दिया.
इक़रा हसन ने नूंह की कांग्रेस नेता रज़िया बानो से बात की. रज़िया बानो ने पड़ताल की तो मालूम हुआ कि नूंह के आमका गांव के दो लड़कों ने बनाया था. रज़िया बानो आमका गांव पहुंचीं. इसके बाद गांव में पंचायत हुई, दोनों लड़कों ने कबूल किया कि वीडियो उन्होंने ही बनाया था. दोनों लड़कों की पिटाई हुई और माफ़ी मंगवा कर उन्हें छोड़ दिया गया.
नूंह का इलाका साइबर क्राइम और डीपफेक का सेंटर बन गया है. नूंह इलाके से ही साइबर ठगी के केस होते हैं, लोगों का डिजिटल अरेस्ट दिखा कर उन्हें ठगा जाता है. ज्यादातर काम नाबालिग लड़के करते हैं.
Deepfake वीडियो बनाने वाले लड़कों ने माफी मांग ली, इकरा हसन ने भी उन्हें माफ कर दिया. वैसे भी लड़के नाबालिग हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो भी नहीं सकती.
लेकिन ये मामला इस बात का सबूत है कि AI deepfake वीडियो आज के समय में कितनी बड़ी समस्या बन गए हैं. आज की digital दुनिया में ऐसे किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को पूरी तरह से block करना मुश्किल होता है.. किसी भी social media platform पर ऐसा आपत्तिजनक वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले ये साबित करना होगा कि ये कंटेंट deepfake है, फिर इसकी शिकायत पुलिस से करनी होगी और पुलिस के निर्देश पर या victim के अनुरोध पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस deepfake वीडियो को हटा देते हैं. कई बार कोर्ट जाना पड़ता है.
मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि मैं भी कई बार deepfake का शिकार हो चुका हूं. मेरे वीडियो पर AI की sound लगाकर, मेरे नाम से कभी कोई दवा बेची जाती है, कभी किसी investment को promote किया जाता है. ये वीडियो fake होते हैं, झूठे होते हैं और कोई न कोई मुझे सूचना भेज देता है.
मेरे पास कोर्ट का dynamic order है. हम ऐसे Videos को हटवा देते हैं पर हर थोड़े दिन में फिर कोई नया Video आ जाता है. ये समस्या पूरी दुनिया में है और इस पर गहराई से विचार चल रहा है कि इसका क्या इलाज किया जाए.
Delhi : Impound only those vehicles which spread pollution
Citing technical glitches in ANPR (automatic number plate recognition) cameras and sensors, non-enforcement in neighbouring states and general public outcry, Delhi government has requested CAQM (Commission for Air Quality Management) in National Capital Region to keep the decision to deny fuel and impound end-of-life two- and four-wheeler vehicles on hold.
Delhi chief minister Rekha Gupta, who was my guest in ‘Aap Ki Adalat’ show, to be telecast on India TV on Saturday night said: “It is our misfortune that Delhi has been declared one of the worst polluted cities in the world. The previous government did not take any serious steps to stop air pollution and the capital, instead of becoming a green city, became a gas chamber. It was then that the courts, National Green Tribunal and CAQM stepped in. The order to deny fuel to petrol and diesel vehicles that are 10 to 15 years old was issued by CAQM. I think this order is not justified.’
Rekha Gupta explained: “I would like to assure the people of Delhi that our government would ensure no injustice is done to the people. We will place this view before the courts, NGT and CAQM. There are thousands of middle class families, including my father, who use their vehicles occasionally… The previous Kejriwal government had been scrapping old vehicles since last one and a half years. ..In the past, the government did not do its duty and the people had to face the music ….. Our government will not allow people to face injustice for keeping old vehicles. There is no logic behind refusing fuel to old vehicles in Delhi, and allowing neighbouring states in NCR to sell fuel.”
Ban on selling fuel to 10-year-old diesel and 15-year-old petrol vehicles was enforced from July 1 and 158 vehicles were impounded till Wednesday. There are thousands of vehicle owners in Delhi who rarely use their old vehicles, but they are now facing the possibility of their vehicles being impounded and scrapped.
In 2014, National Green Tribunal had ordered that 10 to 15 years old vehicles should not be allowed public parking space. In 2018, Supreme Court directed that all 10-year-old diesel and 15-year-old petrol vehicles in Delhi be impounded. For ten years, when Arvind Kejriwal was the Chief Minister, his government dithered and did not take any concrete decision. In 2025, CAQM ordered that the Supreme Court order be enforced from July 1. ANPR cameras were installed at all petrol pumps, police was deployed and old vehicles were impounded.
This has caused panic among the denizen of Delhi. Environment Minister Manjinder Singh Sirsa wrote a letter to CAQM requesting the order be kept in abeyance, but since the apex court and NGT have already issued orders, it will take time to resolve this crisis.
The question is: why didn’t Kejriwal’s government put its argument before NGT and apex court that in order to curb pollution, only those vehicles must be seized which are creating air pollution, whether they are two- or 20-years-old? It does not make any difference. If the vehicle is fit and if its pollution level is within permissible limit, where is the logic behind impounding them?
Trinamool man convicted of post-poll rape of minor in Bengal
In the first post-poll violence case in West Bengal, a special POCSO court in Malda has convicted a Trinamool Congress supporter and retired school teacher, Rafiqul Islam for raping a nine-year-old girl in June, 2021. The victim’s parents had cast their votes for BJP in the state assembly elections.
On the order of Calcutta High Court, CBI was asked to probe this case and 22 witnesses deposed before the court. The girl’s parents are labourers and they have demanded death for Rafiqul Islam.
This is one of 55 similar cases in which post-poll political violence shook Bengal after the assembly elections. In another case, CBI has framed TMC MLA Paresh Pal, councillors Swapan Samaddar and Papiya Ghosh as accused in the murder of BJP leader Abhijit Sarkar in Kankurgachi, Kolkata. 18 persons, including three police officers, have been named in the supplementary chargesheet.
On May 2, 2021, Abhijit Sarkar was beaten to death after poll results came out. Sarkar was making videos of TMC workers carrying out violence in the homes of BJP supporters. Abhijit Sarkar’s brother Biswajit alleged that Mamata Banerjee’s supporters forcibly entered their home and beat up his mother and brother. They then murdered Abhijit Sarkar.
Political violence is not new in Bengal. Such violence takes place mostly after the elections. Post panchayat elections, village pradhans who were elected on BJP ticket had to flee from their homes to neighbouring Jharkhand. They were facing attacks from Mamata’s supporters and police did not provide them any protection.
On August 19, 2021, a five-judge bench of Calcutta High Court handed over all post-poll violence cases pertaining to murder and rape after elections to the CBI, which registered 55 cases. Chargesheets have been filed in most of these cases and trial is in progress.
CBI has appointed special counsels in different courts. Today’s case was the first one in which the minor girl was raped. Now that the verdict has come, Trinamool Congress leaders cannot claim that their party has no hand in post-poll violence.
Deepfake videos : A scourge for civil society
A strange case of two youths from Nuh, Haryana, making an AI-generated deepfake obscene video of Samajwadi Party MP from UP, Ikra Hasan, has come to light. The two boys uploaded the video on social media and it soon became viral. The youths, aged 13-14 years are illiterate. They created a fake Facebook page in the name of Ikra Hasan, MP. In their bid to increase the number of followers, they made an AI-generated deepfake obscene video of the MP.
Ikra Hasan contacted a Congress leader Razia Bano in Nuh, and after inquiry, the two youths from Aamka village in Nuh were nabbed. A village panchayat was held where the two boys admitted their guilt. They were given a sound thrashing and let off with a warning.
Though the two youths apologized, the deepfake obscene video had already circulated far and wide, and became viral on several platforms.
Nuh in Haryana has become a centre for cybercrimes and deepfake videos. Criminals operating from Nuh carry out ‘digital arrest’ and swindle money from innocent people.
In Iqra Hasan’s case, since the two offenders were adolescent, no legal action was taken. But this is clear proof of how AI deepfake videos have become a scourge in today’s society.
In today’s hyperactive digital world, it is difficult to block such objectionable content completely. Once such video is uploaded on a social media platform, the victim will have to first prove that the content is deepfake, he or she has to lodge a complaint with the police, and on police instruction or at the request of the victim, the social media platform will have to remove the deepfake video. The victim may also have to do the rounds of law courts to get relief.
In the recent past, I had also been a victim of deepfake videos. The offenders used to sell spurious medicines or promote investment by using my actual video overlaid with AI-generated fake sound. All such videos that show me selling medicines or investments are fake. I frequently get information from my friends and viewers about such fake videos.
I have a dynamic order from the court, and whenever such deepfake videos come to my notice, I get them removed from the platforms. But after a few days, another deepfake video surfaces. This is a problem that has afflicted people across the world. Already there is serious thinking going on as to how to curb such crimes.