Rajat Sharma

My Opinion

‘एक देश, एक चुनाव’ से पैसा, समय दोनों बचेगा

AKB ‘एक देश, एक चुनाव’ के मुद्दे पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने गुरूवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी. 191 दिन तक राजनीतिक दलों के नेताओं, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के लोगों से बातचीत के बाद 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट तैयार हुई है. कमेटी ने देश में सभी चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है. कमेटी ने चुनाव प्रक्रिया को दो चरणों में बांटने का सुझाव दिया है – पहले चरण में लोकसभा और देश के सारे राज्यों में विधानसभा के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं, इसके बाद दूसरे चरण में स्थानीय निकायों यानि पंचायतों और नगर निगम, नगरपालिकाओं के चुनाव हों. दोनों चरणों के चुनाव 100 दिन के भीतर हों. कमेटी का कहना है कि सभी चुनावों में एक ही वोटर लिस्ट और वोटर आईडी का इस्तेमाल किया जाए. इससे समय, संसाधन और खर्च बचेंगे. बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि अगर देश में या किसी राज्य में सरकार वक्त से पहले गिर जाती है, तो क्या होगा? इसके जवाब में कमेटी ने कहा कि अगर कहीं मध्यावधि चुनाव की ज़रूरत पड़ती है तो वो पांच साल के लिए न हो. लोकसभा या विधानसभा का जितना कार्यकाल बचा हो, सिर्फ उतने वक्त के लिए चुनाव कराएं जाएं, जिससे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के चक्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा. अभी यही फॉर्मूला राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में अपनाया जाता है. हांलाकि कमेटी ने देश की 62 राजनीतिक पार्टियों से राय मांगी थी, लेकिन 47 पार्टियों ने अपना जवाब भेजा. इनमें से 32 पार्टियों ने इस कदम का समर्थन किया जबकि 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया. 6 राष्ट्रीय पार्टियों में सिर्फ दो – बीजेपी और कॉनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी ने इसका समर्थन किया जबकि चार राष्ट्रीय पार्टियां – कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सीपीआई-एम इसके विरोध में हैं. जैसे ही राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सौंपी गई तो सबसे पहली प्रतिक्रिया AIMIM चीफ असद्दुदीन ओवैसी की आई. ओवैसी ने कहा कि बीजेपी देश को single-party system चाहती है, और एक देश, एक चुनाव की अवधारणा संघीय ढांचे के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी. ओवैसी का कहना है कि अगर देश में चुनाव होते रहते हैं तो पार्टियां हर वक्त जनता के प्रति जबावदेह बनी रहती हैस अगर सरकार का कार्यकाल पांच साल निर्धारित हो जाएगा तो सत्ता में आने वाली पार्टी पांच साल के लिए तनावमुक्त हो जाएगी, ये लोकतन्त्र के लिए खतरनाक है. कांग्रेस ने ओवैसी से ज्यादा तीखा प्रतिक्रिया दी. जयराम रमेश ने कहा कि एक देश,एक चुनाव तो महज़ दिखावा है, मोदी का मकसद वन नेशन, नो इलैक्शन है और मोदी इसी एजेंडा पर काम कर रहे हैं. एक देश, एक चुनाव पर बहस अभी से नहीं चल रही है. मोदी ने कम से कम छह साल पहले देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एकसाथ कराने का सुझाव रखा था. फिर पिछले साल इस मुद्दे पर कमेटी बनाई. मुझे लगता है कि ये सुझाव अच्छा है क्योंकि देश भर में साल भर किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं. अभी लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, उसके तीन महीने बाद 6 राज्यों में चुनाव होंगे. वो चुनाव खत्म होंगे, तो तीन राज्यों में चुनावों का ऐलान हो जाएगा. उसके बाद 2006 में पांच राज्यों के चुनाव होंगे, फिर उसके अगले साल छह राज्य़ों में चुनाव होंगे और 2029 में अगले लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले 2028 में दस राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे. चूंकि हर वक्त कहीं न कहीं देश में चुनाव आचार संहिता लगी रहती है, इससे विकास के काम रूकते हैं. चुनाव मशीनरी हर वक्त सक्रिय रहती है, सुरक्षा बल तैनात करने पड़ते हैं, हजारों करोड़ रूपए खर्च होते हैं. अगर सारे चुनाव एक साथ हों तो लाखों करोड़ रूपए बचेंगे, वक्त बचेगा और ये संसाधन दूसरे कामों में लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक देश, एक चुनाव का लक्ष्य फिलहाल आसान नहीं लगता क्योंकि संविधान में तमाम संसोधन करने होंगे. उनको संसद के दोनों सदनों में पास करना होगा. फिर कम से कम आधी विधानसभाओं से पास करना होगा. ये बहुत मुश्किल काम होगा. इसलिए अगर 2029 तक भी ये काम पूरा हो जाए तो ये बड़ी बात होगी. लेकिन मोदी की जो स्टाइल है, उसमें कुछ भी असंभव नहीं है. इसीलिए विरोधी दलों के नेता परेशान हैं. उन्हें लगता है कि अगर मोदी ने तय कर लिया है, तो वह इस काम को भी जरूर पूरा करेंगे, जैसे धारा 370 का खात्मा और नागरिकता संशोधन कानून.

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ONE NATION, ONE ELECTION WILL SAVE MONEY, TIME

AKB The high-level committee headed by former President Ramnath Kovind on “one nation, one election” concept, submitted its voluminous report to President Droupadi Murmu on Thursday. In its report, the committee has recommended simultaneous Lok Sabha and state assembly elections. In order to set in motion the process of holding simultaneous elections, the committee has suggested that the term of state assemblies elected after the first sitting of the newly-elected Lok Sabha be curtailed till the elections to the next Lok Sabha. If the next government accepts this report, simultaneous polls can be held as early as 2029. The report says, in case the government falls at the Centre or in any state, elections should be held only for the remainder of the term to ensure that the simultaneous electoral cycle is not disturbed. The committee met leaders of political parties, experts and those from civil society for 191 days before preparing its report. The committee has suggested two stages. In the first stage, elections to Lok Sabha and all state assemblies should be held simultaneously, and in the second stage, elections to local bodies like panchayats and municipal corporations should be held after a gap of 100 days. It also suggested that the same voter lists and voter IDs be used for all elections. This will reduce costs and use of resources. Though the committee sought opinions from 62 political parties, only 47 parties responded. Out of them, 32 parties supported the idea of holding simultaneous elections, while 15 parties opposed. Among the six national parties, only BJP and Conrad Sangma-led National People’s Party supported, while four other parties – Congress, Aam Aadmi Party, Bahujan Samaj Party and CPI(M) opposed simultaneous elections. KCR’s Bharat Rashtra Samithi, Indian Union Muslim League, J&K National Conference, JD(S), Jharkhand Mukti Morcha, NCP (Sharad Pawar), RJD< RSP, YSRCP, Telugu Desam Party, RLD, Akali Dal (Mann), Sikkim Democratic Front and Rashtriya Loktantrik Party did not respond. Asaduddin Owaisi, chief of AIMIM, alleged that BJP wants to implement “one-party state” in India and “one nation, one election” will be the last nail in the coffin of our federal structure. Owaisi said, by holding frequent elections, political parties and their leaders feel themselves accountable to the people, and if any government’s term is fixed for five years, the ruling party will become “tension-free” for five years. Congress leader Jairam Ramesh described “one nation, one election” as a sham. He alleged that Prime Minister Modi’s agenda was to impose “one nation, no election”. Aam Aadmi Party in its response to the panel said, simultaneous elections would undermine democracy, the basic structure of the Constitution and federal polity. Mamata Banerjee’s Trinamool Congress said, forcing states to hold premature elections would be unconstitutional and will lead to suppression of state issues. Akhilesh Yadav’s Samajwadi Party said, simultaneous elections will result in national issues dominating regional issues, and in such a scenario, state-level parties would not be able to compete with national parties in terms of resources and expenses. CPI(M) described the very concept as “fundamentally anti-democratic, which strikes at the roots of parliamentary democratic system as ordained in the Constitution.” The debate over “one nation, one election” is not new. Prime Minister Modi had floated this idea at least six years ago. He set up the high-level committee last year. Personally, I feel, the suggestion is good. Normally, elections are being hold almost every year. This year, Lok Sabha elections will be held and after three months, six states will hold assembly elections. Once these assembly polls are over, elections in three more states will be announced. In 2026, five states will hold assembly polls, followed by elections in six states in 2027. In 2028, ten states will go to assembly elections and the next Lok Sabha elections will be held in 2029. Because of elections, model code of conduct comes into force most of the time, once the poll dates are announced. This results in obstruction to development. The election machinery remains active all the time, para-military forces are deployed, thousands of rupees are spent on elections. If all elections are held together, several lakh crore rupees can be saved, apart from saving valuable time. These resources can be deployed for other work. However, it seems, implementing ‘one nation, one election’ concept will be a very difficult job. It will be a big achievement if this is achieved by 2029 Lok Sabha elections. Looking at Modi’s style of working, nothing is impossible. This is the reason why opposition leaders are worried. They have started realizing that once Modi makes up his mind, he is sure to implement it. Whether it is revoking Article 370 or implementing Citizenship Amendment Act.

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मोदी ने उम्मीदवारों की सूची से क्या संदेश दिया ?

AKB30 लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने बुधवार को 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी. इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा और दादरा नगर हवेली की सीटें शामिल है. इस सूची में कई बड़े और चर्चित नाम हैं, जैसे हरियाणा में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर, जो करनाल से चुनाव लड़ेंगे. चूंकि बार बार नितिन गड़करी के टिकट को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी तो बीजेपी ने नागपुर से गड़करी के नाम का एलान करके सारी शंकाओं, आशंकाओं और चर्चाओं पर विराम लगा दिया. बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा के चुनाव में नॉर्थ मुंबई से मैदान में होंगे. वह अब तक राज्य सभा में रहे हैं. महाराष्ट्र के बीड़ से पंकजा मुंडे के टिकट दिया गया है, बीजेपी के मीडिया cell के प्रमुख अनिल बालूनी गढ़वाल से चुनाव मैदान में उतरेंगें. बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है. हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली एमसीडी के मेयर रह चुके हैं. इस सीट से गौतम गंभीर पिछली बार जीते थे. चूंकि ये पहले से तय हो गया था कि गौतम गंभीर को इस बार टिकट नहीं मिलेगा, पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं आया. इसीलिए गौतम गंभीर ने कह दिया था कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे. इसी तरह उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी ने हंसराज हंस का टिकट काट दिया है. इस सीट से योगेंद्र चंदोलिया चुनाव लड़ेंगे, चंदोलिया दिल्ली प्रदेश बीजेपी के महासचिव हैं. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिन्दे और अजीत पवार के साथ अभी सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए. इनमें से 13 वर्तमान सांसद हैं. सात सीटों पर नए चेहरों को मौक़ा मिला है. नितिन गडकरी एक बार फिर नागपुर से चुनाव लड़ेंगे. राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे. उन्हें उत्तरी मुंबई से उम्मीदवार बनाया गया है. चंद्रपुर से महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को टिकट मिला है, वहीं बीड से गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे का टिकट काटकर उनकी छोटी बहन पंकजा मुंडे को उम्मीदवार बनाया गया है. जालना से केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे को उम्मीदवार बनाया गया है. नंदुरबार से हिना गावित को एक बार फिर टिकट मिला है. अहमदनगर से राधाकृष्ण विखे पाटिल को, डिंडोरी से केंद्रीय मंत्री भारती पवार को टिकट मिले हैं. बीजेपी छोड़कर शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो चुके एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से को बीजेपी ने रावेर सीट से उम्मीदवार बनाया है. अकोला से मौजूदा सांसद संजय धोत्रे की जगह उनके बेटे अनूप धोत्रे को उतारा गया है. पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल भी एक नया चेहरा हैं जिन्हें बीजेपी ने मौक़ा दिया है. हरियाणा की 10 सीटों में से 6 पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं. बीजेपी ने दो उम्मीदवार इस बार बदल दिए. पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से उम्मीदवार होंगे. यहां से पिछली बार संजय भाटिया चुनाव जीते थे. बीजेपी ने सिरसा से इस बार सुनीता दुग्गल की जगह अशोक तंवर को उतारा है. इसके अलावा अंबाला से बंतो कटारिया, भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धरमबीर सिंह, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुर्जर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है. सोनीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र व हिसार का फैसला अभी हुआ नहीं है. बीजेपी ने उत्तराखंड की बाकी बची दो सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी. गढ़वाल से अनिल बलूनी और हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है. अनिल बलूनी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे जबकि हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक और गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत के टिकट इस बार काट दिए गए हैं. गुजरात की 26 में से 22 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. इनमें दस नए चेहरे हैं. सबसे बड़ा उलटफेर बीजेपी ने कर्नाटक में किया है. पार्टी ने कर्नाटक की बीस सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का एलान किया, इनमें से दस सीटों पर नए उम्मीदवार दिए गए हैं. कर्नाटक के प्रमुख नामों में दक्षिण बैंगलुरू से तेजस्वी सूर्या, उत्तरी बैंगलुरू से शोभा करंदलाजे, धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, बी.एस. येदियुरप्पा की पारम्परिक सीट शिमोगा से उनके बेटे बी. वाई. राघवेंद्र को टिकट दिया गया है. शोभा करंदलाजे इस समय उडुपी-चिकमंगलूर से सांसद हैं, उनकी सीट बदली गई है. पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हावेरी से टिकट दिया गया है. पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के दामाद सी एन मंजुनाथ को बैंगलुरू रूरल से टिकट दिया गया है. मैसूर से राजपरिवार के सदस्य यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार को टिकट दिया गया है. मैसूर से पहले प्रताप सिम्हा बीजेपी के सांसद थे, उनके दस्तखत किये गये पास पर तीन लोगों ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई थी. बेल्लारी से बीजेपी ने बी. श्रीरामुलू को प्रत्याशी बनाया है. बीजेपी की जो सूची आई है, और पहले जो सूची आई थी, उनसे संदेश साफ है. पहली बात, जिस-जिस MP ने उल्टे सीधे बयान दिए, विवाद खड़े किए या पार्टी के लिए परेशानी पैदा की, उसका टिकट काट दिया गया. जैसे दिल्ली से रमेश बिधूड़ी. मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा का टिकट काटा गया क्योंकि जिन लोगों ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई थी, उनके पास प्रताप सिम्हा ने दिलाए थे. महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया और विवाद खड़े करने वाली प्रीतम मुंडे का टिकट काट दिया गया. दूसरी बात, पार्टी के सभी सीनियर नेताओं को मान दिया गया, चाहे नितिन गडकरी हों या पीयूष गोयल. उन्हें सम्मानजनक तरीके से अपनी पसंद की सीटें दी गईं, किसी भी ऐसे नेता का टिकट नहीं काटा गया जिसको लेकर मीडिया में उल्टी-सीधी अटकलें लगाई जा रहीं थीं. तीसरी बात, ये चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम और उनके काम पर लड़ा जाएगा. इसीलिए बहुत सारी जगहों पर बीजेपी ने नए लोगों को मौका दिया है. जैसे दिल्ली में सात में से सिर्फ एक सांसद, मनोज तिवारी को टिकट दिया गया, बाकी 6 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे गए हैं. गुजरात में भी 22 में से 10 नए चेहरे हैं. एक और बड़ी बात ये है कि बीजेपी ने अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ बात करके सीट बंटवारे का रास्ता निकाल लिया है. इसका एक बड़ा उदाहरण बिहार है, जहां चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच झगड़ा सुलझाना मुश्किल हो गया था. बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी के लिए 5 सीटें छोड़ी है. इसी तरह बीजेपी ने तमिलनाडु में अन्ना डीएमके के पनीर सेलवम के गुट से एलायन्स कर लिया है. उडीसा में बीजू जनता दल के साथ गठबंधन के लिए बातचीत जारी है.

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MODI’S MESSAGE IS QUITE CLEAR FROM BJP LIST

AKB30 The ruling Bharatiya Janata Party on Wednesday released its second list of 72 candidates for Lok Sabha elections. Among the notable candidates are Union Commerce Minister Piyush Goyal, who will be contesting from Mumbai North, Union Road Transport Minister Nitin Gadkari from his traditional constituency Nagpur, former Haryana CM Manohar Lal Khattar from Karnal, Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur from Hamirpur, Himachal Pradesh, former Uttarakhand CM trivendra Singh Rawat from Haridwar and former Karnataka CM Basavaraj Bommai from Haveri. Others include Pankaja Munde from Beed, Maharashtra and party media cell chief Anil Baluni from Garhwal, Uttarakhand. In Delhi, BJP has fielded Harsh Malhotra from East Delhi replacing ex-cricketer Gautam Gambhir, while Yogendra Chandolia will contest from North-west Delhi replacing Hansraj Hans. The surprising part is that BJP announced the names of its 20 candidates from Maharashtra, despite the fact that the final seat sharing with Shiv Sena (Shinde) and NCP(Ajit) is yet to be formally announced. BJP is going to contest on 31 seats, which SS (Shinde) will contest on 13 and NCP(Ajit) will contest on four seats. The message is quite clear from BJP’s second list. Firstly, MPs who made controversial statements, or created controversy causing embarrassment to the party, have failed to get tickets. For example, Pratap Simha from Mysore. It was he who procured Lok Sabha entry tickets for those who jumped from the visitors’ gallery and threw smoke bomb inside the House. Pankaja Munde was given ticket and Pritam Munde was denied ticket for creating controversy. Secondly, senior party leaders like Nitin Gadkari and Piyush Goyal were given due respect and they were given nominations from seats of their own choice. No top leader was deprived of ticket, despite baseless speculations being circulated in media. Thirdly, the forthcoming Lok Sabha elections will be fought in the name and achievements of Narendra Modi. That is why new faces have been fielded in many constituencies. This was the reason why six out of seven Lok Sabha MPs from Delhi failed to get tickets this time, except Manoj Tiwari. In Gujarat, ten out of 22 candidates are new faces. Meanwhile, work is going on at a fast pace to sew up alliances in Bihar, Tamil Nadu and Odisha. Former AIADMK leader and late Jayalalithaa’s close aide Sasikala’s nephew T T V Dhinakaran’s party Anna Makkal Munnetra Kazhagam (AMMK) has joined BJP-led NDA. BJP is in talks with ex-CM O. Panneerselvam and PMK (Pattali Makkal Katchi) for an alliance in Tamil Nadu. There is possibility of an alliance between Naveen Patnaik’s Biju Janata Dal and BJP in Odisha. In Bihar, BJP has decided to leave five seats for Chirag Paswan’s Lok Janshakti Party. The fight in Bihar appears to be interesting with Congress demanding 15 seats from its ally RJD, and Asaduddin Owaisi’s AIMIM party deciding to contest 11 seats.

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हरियाणा : मोदी ने खट्टर को हटा कर सैनी को क्यों CM बनाया?

AKB30 हरियाणा में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया, सरकार का चेहरा बदल गया, मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बन गए. नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में पांच मंत्रियों ने शपथ ली, पांचों वही चेहरे हैं, जो खट्टर की सरकार में मंत्री थे. यानि हरियाणा में सिर्फ सरकार का मुख्यमंत्री बदला है. बुधवार को विधानसभा में सैनी ने विष्वास प्रस्ताव पेश किया, जो ध्वनिमत से पास हो गया. मंगलवार को चंडीगढ़ में जो हुआ, वो अप्रत्याशित था, किसी को भनक तक नहीं लगी, दूर-दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी. सोमवार को ही मनोहर लाल खट्टर द्वारका एक्सप्रैस-वे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मंच पर थे. मोदी ने खट्टर की जमकर तारीफ की थी. उस वक्त किसी को नहीं लगा कि ये खट्टर के लिए विदाई भाषण हो सकता है. इसीलिए मंगलवार सुबह जब खबर आई तो हर कोई हैरान था. सुबह हलचल हुई, दोपहर होते होते खट्टर इस्तीफा देने राजभवन पहुंच गए. दिल्ली से दो प्रेक्षक चंड़ीगढ़ पहुंच गए. विधायक दल की बैठक हुई. नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया लेकिन इस फैसले से अनिल विज नाराज हो गए. बैठक बीच में छोड़कर वापस अंबाला अपने घर चले गए. शाम को नई सरकार का शपथग्रहण हो गया, पर अनिल विज समारोह में नहीं पहुंचे. लेकिन बड़ी बात ये है कि जननायक जनता पार्टी के दस में से तीन विधायक शपथ समारोह में मौजूद थे. अब सवाल ये है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन के साथ साथ हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी टूट जाएगी? आखिर बीजेपी ने अचानक खट्टर को क्यों हटाया? नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या संकेत दिया है? बीजेपी ने हरियाणा में चुनाव से पहले जिस तरह नेतृत्व परिवर्तन का फैसला किया, उस तरह के प्रयोग बीजेपी ने पहले भी किए हैं. उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी, गुजरात में विजय रूपाणी की जगह भूपेन्द्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया, त्रिपुरा में विप्लव देव को हटा कर माणिक साहा को सीएम बनाया और कर्नाटक में येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया. कर्नाटक को छोड़कर बाकी जगह बीजेपी की रणनीति सफल रही. इसलिए हो सकता है खट्टर को बदलने के पीछे दस साल की एंटी इनकंबैसी से बचने की रणीनीति हो. लेकिन ये सिर्फ एक कारण नहीं हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो नरेन्द्र मोदी के नाम और उनके काम पर होना है. इसलिए इसके पीछे दूसरे कारण भी हैं. नायब सिंह सैनी नया चेहरा हैं, उम्र कम है, किसी तरह का कोई baggage नहीं हैं, संगठन के आदमी हैं और जातिगत समीकरणों में फिट बैठते हैं. नायब सिंह सैनी पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिनका हरियाणा में करीब 25 परसेंट वोट है. इसके अलावा ब्राह्मण, पंजाबी और बनिया वोट भी करीब इतना ही है जबकि जाट वोट करीब तीस परसेंट है. चूंकि पिछले चुनाव में जाटों का समर्थन बीजेपी को नहीं मिला था, कैप्टन अभिमन्यु, ओमप्रकाश धनकड़ और सुभाष बराला जैसे तमाम जाट नेता चुनाव हार गए थे, अब वीरेन्द्र सिंह के बेटे ब्रजेन्द्र सिंह भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, इसलिए बीजेपी की निगाह गैर-जाट वोटों पर है. अब हरियाणा में चार पार्टियां होगीं – बीजेपी, कांग्रेस, ओमप्रकाश चौटाला की आई.एन.एल.डी. और दुष्यन्त चौटाला की जे.जे.पी. यानि जाटों का वोट अगर बीजेपी को न मिला तो तीन पार्टियों में बंटेगा, और अगर बीजेपी गैर-जाट जातियों को अपने पक्ष में कर लेती है तो सभी दस लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य पूरा हो सकता है और ये फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में भी काम कर सकता है. मुझे लगता है कि इसीलिए बीजेपी ने ये दांव चला है. हालांकि अब मनोहर लाल खट्टर का क्या होगा, क्या वह कुरूक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लडेंगे या संगठन में काम करेंगे, इसका फैसला बीजेपी की चुनाव समिति करेगी.

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HARYANA: WHY MODI REPLACED KHATTAR WITH SAINI

AKB30 BJP brought about a major upset in Haryana on Tuesday. Chief Minister Manohar Lal Khattar was replaced by Nayab Singh Saini, the state party chief, at the party legislators’ meeting. Five ministers, who were in Khattar’s cabinet, were sworn in along with Saini by the Governor. On Wednesday, Saini, the new CM, won the vote of confidence in the assembly by a voice-vote. The change in Haryana leadership was unexpected. Nobody had the remotest hint about it. On Monday, Khattar had appeared with Prime Minister Narendra Modi in Gurugram for the inauguration of Gurugram-Dwarka expressway. Modi praised Khattar from the dais. Nobody knew that this could be Khattar’s farewell speech. When news came on Tuesday morning that Khattar would resign and a new leader would be elected at the legislative party meeting, there was hectic political activity. Everybody was stunned. Two central party observers reached Chandigarh to attend the legislative party meet. Anil Vij, who was Home Minister in Khattar’s cabinet, was unhappy when Saini was elected leader. He left the meeting in a huff and went to his home in Ambala. Vij did not attend the oath taking ceremony. Three out of 10 MLAs from Dushyant Chautala’s Jannayak Janata Party were present in the oath taking ceremony, raising concerns whether Dushyant’s party could split. Dushyant’s party had walked out of its alliance with BJP. The question is, why Prime Minister Modi replaced Khattar with Saini. The change of leadership in Haryana by the BJP high command is not a first-of-its-kind experiment. Similar changes in leadership were made in the past in Uttarakhand, Gujarat, Tripura and Karnataka. Uttarakhand CM Tirath Singh Rawat was replaced by Pushkar Singh Dhami, Gujarat CM Vijay Rupani was replaced by Bhupendra Patel, Tripura CM Biplab Deb was replaced by Manik Saha and Karnataka CM B S Yeddyurappa was replaced by Basavaraj Bommai. This experiment proved successful in these states, except Karnataka. The reason for change of leadership in Haryana could be the anti-incumbency factor building up against Manohar Lal Khattar, who has been the CM for more than nine years. But this cannot be the sole reason. Lok Sabha elections will be fought in the name and achievements of Narendra Modi. There are other reasons. Nayab Singh Saini is a fresh face, he is young, he does not carry past baggage, he is an organization man and caste equations are in his favour. Nayab Singh Saini belongs to the backward caste. Backward castes account for nearly 25 per cent votes in Haryana. Brahmin, Punjabi and Bania votes also account for a similar proportion. Jat votes account for nearly 30 per cent. In the last assembly electgions, BJP failed to get Jat community’s support, and BJP’s Jat leaders like Capt Abhimanyu, Om Prakash Dhankhar and Subhash Barala lost the elections. Last week, Birendra Singh’s son Brajendra Singh left the BJP to join Congress. BJP’s strategists are now focusing on non-Jat votes. With Dushyant Chautala’s JJP moving out of its alliance with BJP, there are now four major players in the fray – BJP, Congress, Om Prakash Chautala’s Indian National Lok Dal and Dushyant’s JJP. If BJP fails to get Jat votes, it could be divided among three other parties. If BJP manages to mobilize non-Jat votes in its favour, it can achieve its objective of winning all the 10 Lok Sabha seats in Haryana in May. This formula can also work during Haryana assembly elections which will be held in the latter part of the year. It will now depend on BJP high command whether to field Manohar Lal Khattar in the Lok Sabha elections or not.

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AKB

CAA से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है

AKB30देश भर में 11 मार्च से CAA कानून लागू हो गया. हालांकि CAA दिसंबर 2019 में ही संसद में पास हो गया था, राष्ट्रपति के दस्तखत भी हो गए थे लेकिन उसके बाद कोविड महामारी आ गई. इसलिए अब तक CAA के नियम अधिसूचित नहीं हो पाये थे. सोमवार शाम को सरकार ने CAA रूल्स को नोटीफाई कर दिया. चूंकि गृह मंत्री अमित शाह ने तीन महीने पहले बंगाल में कहा था कि चुनाव से पहले देश भर में CAA लागू होकर रहेगा, ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम नेताओं और मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया था. 2019 में भी CAA के खिलाफ देश भऱ में प्रोटेस्ट हुए थे, दिल्ली में शाहीन बाग का धरना तो कई महीनों तक चला था, इसलिए सोमवार को जैसे ही सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया. ओवैसी ने इसे चुनावी पैंतरा बताया, अखिलेश यादव ने कहा, जब देश के नागरिक रोज़ी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से होगा? गृह मंत्रr अमित शाह ने सोशल मीडिया पर 39 पन्नों का नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया. नागरिकता हासिल करने के नियम क़ायदे तय कर दिए गए हैं. इस क़ानून के तहत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान में धर्म के आधार पर सताए गए लोग, भारत की नागरिकता ले सकेंगे. इन देशों के जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं, उनको CAA के तहत नागरिकता मिल सकेगी. इन देशों के मुस्लिम नागरिकों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकेगी. पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान के जो शरणार्थी भारत की नागरिकता लेना चाहेंगे, वो ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इन सभी शरणार्थियों को अपने आप भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी. उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगी. हर जिले में एक empowered कमेटी बनेगी. ये कमेटी आवेदनों की जांच करेगी और हर ज़िले की कमेटी को दस्तेवाजों की जांच करने के बाद भारत की नागरिकता देने का हक होगा. पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिन्दू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी लोगों को दो बातों का ख्याल रखना है. एक तो ये साबित करने वाले दस्तावेज देने होंगे कि वो इन देशों के नागरिक थे और दूसरा, ये साबित करने वाले दस्तावेज देने होंगे कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में रह रहे हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक, नागरिकता के लिए एप्लाई करने वालों को अपने देश का पासपोर्ट, वहां की सरकार की तरफ से जारी कोई लाइसेंस, नागरिकता का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, जमीनों के कागजात या फिर अपने माता-पिता या दादा के पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या अफ़ग़ानी नागरिक होने के सर्टिफिकेट भी जमा कर सकते हैं. इसके अलावा अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे, तो वीजा की कॉपी, विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी भारत में रहने का प्रमाण पत्र, स्कूल में एडमीशन का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्फिकेट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कोई भी दस्तावेज जिससे ये साबित हो कि नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले 2014 से पहले से भारत में रह रहा है, ये सारे दस्तावेज आवेदन के साथ ऑनलाइन जमा करने होंगे. जिसा स्तरीय कमेटी उनकी जांच करेगी, फिर आवेदक को बुला सकती है और सब कुछ ठीक होने पर भारत की नागरकिता दे सकती है. जैसे ही CAA लागू होने की ख़बर आई, पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय ने जश्न मनाना शुरू कर दिया. मतुआ समुदाय की महिलाओं ने ढोल बजाकर नया क़ानून लागू करने का स्वागत किया. मतुआ समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश में सताए जाने के बाद भारत में पनाह ली थी लेकिन अभी तक उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली थी. वो शरणार्थी की तरह रह रहे थे, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था. बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि CAA लागू होने से बंगाल में ढाई तीन करोड़ हिंदुओं में ख़ुशी की लहर है क्योंकि इससे उनको वेरिफिकेशन और नौकरियों के लिए जहां-तहां भागदौड़ नहीं करनी होगी. लेकिन ममता संभल कर बोलीं. उन्होंने कहा कि CAA तो बीजेपी का राजनीतिक पैंतरा है, वो पहले इस क़ानून के नियमों को पढ़ेंगी, फिर कुछ कहेंगी. CPM के नेता मुहम्मद सलीम ने कहा कि जब मोदी और ममता कोलकाता के राजभवन में मिले थे, तभी दोनों के बीच CAA पर डील हो गई थी. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि CAA संविधान के ख़िलाफ़ है, इसलिए, मुसलमान इसका विरोध करते रहेंगे, फिर सड़कों पर उतरेंगे.

कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि कानून तो चार साल पहले बन गया था, इसे चुनाव से पहले नोटिफाई इसलिए किया गया ताकि मज़हबी भावनाओं को भडकाया जा सके.

CAA का कानून बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि इस कानून को 4 साल बाद क्यों लागू किया गया? क्या इसका चुनाव से कोई संबंध है, तो मैं कहूंगा कि चुनाव से नाता तो है. ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और ओवैसी जैसे नेता जब CAA का विरोध करेंगे, तो बीजेपी को फायदा तो होगा. CAA को लेकर जब बयानबाजी होगी, मुस्लिम भाइयों को डराने भड़काने की कोशिश होगी, चुनाव में इसे मुद्दा बनाया जाएगा, तो जाहिर है बीजेपी को फायदा होगा. लेकिन मुझे लगता है चुनावी फायदे से हटकर इस कानून को और इसके rules को समझने की जररूत है. मुस्लिम भाई-बहनों को इसका हकीकत बताना जरूरी है. पहली बात तो ये कि CAA का भारतीय नागरिकों से सरोकार नहीं हैं. इसमें किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी. ये कानून सिर्फ पड़ोसी देशों में जुल्मों की शिकार अल्पसंख्यकों की मदद के लिए हैं. पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भागकर भारत आने वाले हिन्दू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसियों के लिए हैं. इन समुदायों के जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, उन्हें अब भारतीय नागरिकता मिल पाएगी. इससे हमारे देश के मुस्लिम या किसी और धर्म से जुड़े किसी भारतीय की नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न उस पर सवाल उठेंगे, न उनसे कागज़ मांगे जाएंगे. ये सारी आशंकाएं, बेबुनियाद हैं, बे-सिरपैर की हैं. CAA सिर्फ नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं. इसीलिए इस कानून से किसी को परेशान होने की जरूरत है. चूंकि चुनाव का माहौल है, इसलिए तमाम नेता और मौलाना राशन पानी लेकर मैदान में कूदेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन किसी को panic में आने की जरूरत नहीं है. किसी को डरने की जरूरत नहीं है. बस, सबको सावधान रहने की ज़रूरत है.

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akb0712

NO NEED TO PANIC OVER CAA

akb0712The Union Home Ministry on Monday notified the rules for the amended Citizenship Act, four years after it was enacted to fast-track granting of citizenship to non-Muslims who entered India from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan before December 31, 2014. The Citizenship Amendment Bill was passed by Parliament in 2019 and was signed by the President, but due to Covid epidemic, the rules could not be notified. Home Minister Amit Shah had promised in West Bengal that CAA rules would be notified before the Lok Sabha elections. Soon after the rules were notified, several Muslim organisations protested, with AIMIM chief Asaduddin Owaisi describing it as a poll gimmick. On Monday, Home Minister Amit Shah posted the 39 page notification on social media. The rules are quite elaborate. Soon after, there were celebrations among Matua Hindus in West Bengal who had migrated from Bangladesh due to persecution. The Matua community members had been seeking Indian citizenship since several decades. Since they were not Indian citizens, they were not getting the benefit of government schemes. State BJP leader Suvendu Adhikari said, nearly two and a half crore Hindus living in West Bengal are elated over this measure. Trinamool Congress chief Mamata Banerjee described it as a political gimmick, and added that she would react only after going through the full notification. CPI(M) leader Mohammed Salim alleged that there was a “secret deal” when Mamata called on Prime Minister Narendra Modi in Raj Bhavan last week. He described CAA as BJP’s “election card” in Bengal. AIMIM chief Owaisi described CAA as anti-Constitutional. He said, “one must look at CAA in association with NRC (National Register of Citizens) and NPR (National Population Register. Home Minister Amit Shah said in Parliament that NRC and NPR will be implemented…it’s on record. Their (BJP) main aim is to implement NPR and NRC in the country.” Since Shaheen Bagh in Delhi was the spot where Muslim women had staged dharna for several months against CAA in 2019, police forces were deployed on Monday night in Shaheen Bagh and North-east Delhi. Police in Uttar Pradesh and Assam have also been put on full alert. Muslim scholar in Lucknow Maulana Khalid Rashid Firangimahali appealed to Muslims not to over-react, and form their opinion only after going through the CAA notification. The main question that is being raised is why CAA has been notified four years after it became law? Whether it has any connection with the Lok Sabha elections? I would say, it has a connection with elections. When leaders like Mamata Banerjee, Arvind Kejriwal and Owaisi will oppose CAA, it will benefit the BJP. Whenever attempts will be made to create fear in the minds of Muslims, naturally BJP will be the beneficiary. But I think, instead of going through electoral advantages and disadvantages, once should go through the rules. It is necessary to tell Muslim brothers and sisters about the ground reality. Firstly, CAA is not related to people who are already Indian citizens. No Indian citizen would lose his or her citizenship. This law is meant to help those minorities who had been facing persecution at the hands of Muslim majority in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. This law is meant for Hindus, Sikhs, Christians, Jains, Buddhists and Parsees who came to India before December 31, 2024 from these three neighbouring countries. They can get Indian citizenship. This law will not affect any Muslim or non-Muslim Indian’s citizenship. No questions will be raised about their citizenship. No documents will be demanded from them to prove their citizenship. All such fears are baseless. CAA is a law that only grants citizenship. Nobody needs to be worried about this law. Since elections are near, most of the leaders and Maulanas may try to create a sense of fear, but there is no need to panic, nor should anybody fear. Everybody must be on alert.

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हमारे युवाओं को मानव तस्करों से बचाओ

AKB30 आज सबसे पहले देश के नौजवानों और उनके माता-पिताओं को सावधान करना चाहता हूं. सोशल मीडिया यू-ट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई नौकरी का ऑफर देता है, स्टूडेंट वीजा पर विदेश भेजकर वहां हर महीने लाखों रूपए कमाने का लालच देता है, तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, वरना पैसा भी जाएगा और जान जाने की नौबत भी आ सकती है क्योंकि इसी तरह के वीडियो के चक्कर में फंस कर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों के लड़के रूस पहुंच गए. उन्हें रूस में कोई नौकरी नहीं मिली बल्कि धोखे से उन्हें वहां की प्राइवेट आर्मी में भर्ती करवा दिया गया. हथियार थमा कर, बंदूक दे कर, यूक्रेन में जंग के मैदान में भेज दिया गया. रूस और यूक्रेन की जंग से भारत का कोई लेना- देना नहीं है लेकिन इस जंग में हमारे दो नौजवान मारे जा चुके हैं. दोनों जालसाजों के चक्कर में फंस कर रूस पहुंचे थे. कम से कम 35 नौजवान ऐसे हैं, जो जंग में मौत के दरवाजे पर खड़े हैं. हालांकि अब सरकार इस तरह की धोखाधड़ी करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, CBI ने जांच शुरू कर दी है, 13 प्लेसमेंट एजेंसीज के ठिकानों पर रेड की गई है, जिन परिवारों के बच्चे रूस में फंसे हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है लेकिन सरकार के लिए इन नौजवानों को जंग के मैदान से सुरक्षित वापस लाना आसान नहीं हैं क्योंकि रूस की सरकार का इन भारतीय नौजवानों के रूस पहुंचने में या recruitment में कोई सीधा हाथ नहीं हैं. ये सब प्राइवेट एजेंसीज और एजेंट्स का खेल है. इंडिया टीवी पर शुक्रवार रात को ‘आज की बात’ शो में हमने वीडियो दिखाए. इन तस्वीरों में हमारे नौजवान सैनिक की वर्दी पहने नज़र आए, लेकिन इन्हें ऐसा पहनने के लिए मजबूर किया गया. इन्हें सेना की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, लेकिन इनकी ड्रेस असली है, इन्हें असली बंदूकें दी गई हैं और ये जंग के असली मैदान में हैं. हैरानी की बात ये है कि न ये रूसी भाषा जानते हैं, न यूक्रेनी, और इन्हें ये भी नहीं मालूम कि वो रूस के इलाके में हैं या फिर यूक्रेन के बॉर्डर में, बस चारों तरफ गोलियों और धमाकों की आवाजें सुनाई पड़ रही है. इनके पास फोन हैं, उससे इन लड़कों ने अपना वीडियो बनाया, परिवार वालों को भेजा, तब जाकर ये राज़ खुला कि अच्छी नौकरी, लाखों के पैकेज के चक्कर में रूस पहुंचे इन नौजवानों को न नौकरी मिली, न पैसा, ऊपर से जिंदगी खतरे में पड़ गई. ये भारतीय नागरिक हैं, रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं.ऐसे एक दो नहीं कई वीडियो हैं और सभी वीडियो में रूस में फंसे नौजवान ये बता रहे हैं कि वो तो घूमने के लिए रूस गए थे और वहां उन्हें एक एजेंट ने झांसा देकर फंसा लिया जिसके बाद पुलिस ने उन्हें ज़बरन सेना के हवाले कर दिया और उन्हें यूक्रेन में रूस की तरफ़ से जंग लड़ने के लिए भेज दिया गया जबकि उन्हें बंदूक चलानी तो दूर, बंदूक पकड़नी भी नहीं आती. जिन सात लड़कों ने ये वीडियो भेजा है, वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले हैं. लेकिन ये रैकेट दक्षिण भारत तक फैला हुआ है. तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से चार लड़कों को नौकरी के नाम पर रूस भेजा गया और फिर उन्हें ज़बरदस्ती यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए भेज दिया गया. ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स और वीज़ा दिलाने के नाम पर लोगों को फंसाने का मानव तस्करी का ये नेटवर्क बड़े सुनियोजित तरीके से काम करता है. प्राइवेट वीजा कंसल्टेंसी की अलग अलग कपनियां सोशल मीडिया पर वीडियो, और यू-ट्यूब पर Vlog के ज़रिए, उन युवाओं से कनेक्ट होते थे जो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, फिर इन नौजवानों को बताया जाता था कि विदेश में उनके लिए नौकरियों के तरह तरह के ऑप्शन हैं. जैसे डिलीवरी बॉय, हेल्पर, डेटा ऑपरेटर वग़ैरह. रूस के बारे में ये एजेंट दावा करते थे कि युवकों को वहां जाकर बॉर्डर पर जाकर न टैंक चलाना है, न तोप के गोले दाग़ने हैं, इन कंपनियों के एजेंट रूस में भी मौजूद हैं. वो वहां से वीडियो बनाकर दिखाते थे कि रूस में हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, सेना मोर्चे पर है, लेकिन सिविलियन इलाकों में लाइफ नॉर्मल है और उनको सिविलियन इलाकों में काम करना है. ये एजेंट दावा करते थे कि ये सब काम करने के लिए युवकों को तीन महीने ट्रेनिंग दी जाएगी और पहले तीन महीने तक हर महीने 40 हज़ार रूपये सैलरी भी मिलेगी. तीन महीने की ट्रेनिंग के बाद जब इन युवकों की पोस्टिंग होगी, तो उनकी सैलरी बढ़कर एक लाख रुपए प्रति महीना हो जाएगी. विदेश में बसने का सपना देख रहे पढ़े-लिखे नौजवान उनके झांसे में आ जाते थे और वो रूस जाने के लिए जैसे तैसे तीन लाख रुपए इकट्ठा करते थे लेकिन, जैसे ही ये युवक रूस पहुंचते थे, इन एजेंटों का असली खेल शुरू हो जाता था. उनसे रूसी भाषा में एक कॉन्ट्रैक्ट पर ज़बरन साइन कराया जाता था और बंदूक, राइफल चलाने की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर जंग के मोर्चे पर भेज दिया जाता था. जो लोग इसका विरोध करते थे, उनको 10 साल के लिए जेल में डालने की धमकी दी जाती थी. इस पूरे रैकेट में सबसे ज़्यादा चर्चा Babavlogs नाम के एक एजेंट की हो रही है. ये असल में दुबई में रहने वाले फ़ैसल अब्दुल मुतालिब ख़ान का वीडियो ब्लॉग है . सबसे ज़्यादा नौजवान इसी फ़ैसल अब्दुल मुतालिब ख़ान के वीडियो देखकर एजेंट्स के जाल में फंसे. इस बाबा व्लॉग के कई वीडियो अब भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं. ये फ़ैसल अब्दुल मुतालिब ख़ान दुबई की एक कंपनी में डायरेक्टर है. इस कंपनी का नाम बाबा व्लॉग्स ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है. ये शख़्स रूस के अलग अलग शहरों से अपने वीडियो डालकर लोगों को यक़ीन दिलाता था कि रूस में सब कुछ नॉर्मल है, ऐसे में नौजवानों को वहां आकर नौकरी करने में कोई रिस्क नहीं है. इस ब्लॉगर ने दो दर्जन लड़कों को रूस भेजा लेकन जब रूस यूक्रेन की जंग में दो भारतीय नौजवानों की मौत की खबर आई तो हमारी सरकार और एजेंसीज एलर्ट मोड में आईं. धोखाधड़ी की ऐसी ही घटनाओं पर एक्शन लिया. CBI ने इस तरह की 17 प्लेसमेंट एजेंसीज़ का पता लगाया. दिल्ली, मुंबई, अंबाला चंडीगढ़, मदुरै और चेन्नै समेत 13 जगहों पर छापेमारी की. CBI ने 17 कंपनियों और उनके मालिकों पर केस दर्ज किया. दिल्ली में ओवरसीज़ फाउंडेशन और इसके निदेशक सुयश मुकुट के ख़िलाफ़ केस दर्ज हुआ है. ओवरसीज फाउंडेशन के ठिकानों पर रेड्स भी हुई हैं. ओवरसीज़ फाउंडेशन का ऑफ़िस दिल्ली में कस्तूरबा गांधी रोड पर अंबादीप बिल्डिंग में है. इसी तरह, CBI ने मुंबई की ओएसडी ब्रदर्स ट्रैवल्स ऐंड वीज़ा सर्विसेज़ और इसके निदेशक राकेश पांडेय पर केस रजिस्टर किया. इसके ठिकानों पर रेड की, हालांकि राकेश पांडेय गिरफ़्त में नहीं आया. चंडीगढ़ और अंबाला की एडवेंचर वीज़ा सर्विसेज़ और इसके डायरेक्टर मंजीत सिंह के ख़िलाफ़ भी एक्शन हुआ. CBI ने दुबई की बाबा व्लॉग्स ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस और इसके निदेशक फ़ैसल अब्दुल मुतालिब ख़ान उर्फ़ बाबा के ख़िलाफ़ केस दर्ज किए हैं. CBI के मुताबिक़, जबरन प्राइवेट आर्मी में भर्ती करने के कम से कम 35 मामले सामने आए हैं, अब सबकी जांच की जा रही है. CBI की रेड में 50 लाख नक़द और कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और कुछ वीडियो भी मिले हैं. बाबा व्लॉग के झांसे में आकर रूस गए हैदराबाद के एक युवक मुहम्मद आफशान की जंग लड़ते हुए मौत हो गई. उसे वापस भारत लाने के लिए अफ़शान के भाई ने हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी से गुहार लगाई. ओवैसी ने विदेश मंत्रालय के साथ ये मसला उठाया. पिछले हफ़्ते अफ़शान के परिवार को उसकी मौत की ख़बर मिली. अफ़शान के भाई मुहम्मद इमरान अब अपने भाई की लाश वापस लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं.
सूरत के हेमिल मांगुकिया भी अफ़शान की तरह मानव तस्करी करने वालों के चक्कर में फंसकर रूस गए थे. 21 फ़रवरी को यूक्रेन के एक ड्रोन हमले में हेमिल की मौत हो गई. भारत सरकार की कोशिशों का एक असर ये हुआ है कि रूस की सरकार ने मोर्चे पर फंसे भारतीयों को बॉर्डर से हटाना शुरू कर दिया है, उन्हें सुरक्षित इलाकों में भेजा जा रहा है लेकिन मुश्किल ये है कि जो भारतीय नौजवान रूस और यूक्रेन की जंग में फंस गए हैं, उन्हें जंग के मैदान में भेजने में न तो भारत सरकार की और न ही रूसी सरकार की कोई भूमिका है. ये लोग प्राइवेट एजेंट्स के चक्कर में फंसे और उन्हें प्राइवेट रशियन सशस्त्र ग्रुप के हवाले कर दिया जिनका रूसी सेना से कोई लेना देना नहीं.. ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं. इसलिए इन भारतीयों की पहले पहचान करनी पड़ेगी उनके ठिकानों का पता लगाना होगा. उसके बाद उनको सुरक्षित जगहों पर लाकर उन्हें भारत लाने की कोशिश होगी. ये काम बहुत मुश्किल है, इसलिए इसमें वक्त लगेगा.. इसीलिए सरकार भी कह रही है और मैं भी अपील करूंगा कि विदेश जाने के चक्कर में प्राइवेट एजेंसियों और एजेंट्स के चक्कर में न फंसे. विदेश में बढिया सैलरी पर अच्छी नौकरी का कोई झांसा देता है तो उस पर यकीन न करें.बैकग्राउंड चैक करें. जिस देश में नौकरी की बात कही जा रही है. उसके दूतावास से संपर्क करें. सारे फैक्ट्स चैक करें. फिर अपने विदेश मंत्रलाय के जरिए लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही विदेश जाएं.. अगर टूरिस्ट वीजा या स्टूडेंट वीजा पर नौकरी का वादा करके विदेश भेजने की बात कहता है तो उस पर बिल्कुल यकीन न करें, क्योंकि इसमें पैसा भी जाएगा और जिंदगी भी खतरे में पड़ेगी. .इसलिए सावधान रहें. सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो और रील्स पर कतई भरोसा न करें, .वरना मुश्किल में पड़ना तय है. मैं तो सरकार से भी अपील करूंगा कि कोई ऐसा पोर्टल या एप लांच करे .जिस पर जाकर नौजवान इस तरह के ऑफर को वैरीफाई कर सकें और दलालों के चंगुल में फंसने से बच सकें.

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SAVE OUR YOUTH FROM HUMAN TRAFFICKERS

AKB30 I would like to sound a note of caution to all parents whose sons and daughters are seeking a job abroad in their quest for a better life. A new trend has emerged in which social media platforms like YouTube, Facebook, Instagram and X are being used where scamsters offer attractive jobs abroad and arrange student visas to send our youths promising them lakhs of rupees as monthly wages. My advice to all: do not fall in such traps, otherwise our youths may not only lose money but may also lose their lives. Already, youths from Rajasthan, Punjab, Haryana, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu fell in the traps and landed in Russia, where they were forcibly sent to work in private armies as mercenaries on the Ukraine war front. India has nothing to do with either Russia or Ukraine in this war, but already two Indian youths have lost their lives. CBI on Friday conducted raids against 17 firms across the country. It booked a Delhi-based visa consultancy firm for sending nearly 180 youths to Russia in the last few months. CBI is trying to locate the whereabouts of these youths, most of whom had gone to Russia on student visas. CBI is also probing the role of two Russia-based agents who seized the passports of Indian youths soon after arrival in Russia and forcibly sent them for combat training. The CBI FIR lists 19 suspects, including the companies and their directors, and some agents. A Delhi-based firm RAS Overseas Foundation and its director Suyash Mukut, another firm Baba Vlogs Oversears Recruitment Solutions, Dubai, and its director Faisal Abdul Mutalib Khan alias Baba have been named in the FIR. Others include OSD Brothers Travels and Visa Services, Mumbai and its director Rakesh Pandey, and Adventure Visa Services, Chandigarh and Ambala. At least 17 such placement agencies have been identified across India by CBI. Not less than 35 Indian youths are presently deployed on the war front and it seems to be a difficult task for Indian government to trace them and bring them back to the country safely. Since the Russian government is not directly involved in the recruitment of these youths, it is difficult for Indian authorities to ensure their safe return. One positive outcome has been that the Russian authorities have started removing Indians from the war front and they are being sent to safe zones.. Private agents working for human trafficking agencies handed them over to private Russian mercenary groups . The task of identifying the exact locations of Indian youths is a time-consuming one. In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Friday night, telecast on India TV, we showed parents of these Indian youths narrating their tales of woes. We also showed videos of Indian youths forced to fight the Ukraine war. Seven youths trapped inside Russia sent these videos. Most of them hail from Punjab, Haryana and Rajasthan, and this human trafficking racket has already spread to Telangana, Karnataka and Tamil Nadu. In November last year, these youths, one from Hyderabad and three from Kalaburgi, Karnataka, watched a video blog Babavlogs posted by a Dubai-based vlogger Faisal Abdul Mutalib Khan, claiming to be in St. Petersburg and luring Indian youths to join the Russia army. All four of them paid Rs 3 lakhs each to the travel agency and landed in Russia. Abdul Naeem of Kalaburgi, who earlier used to work in Dubai, said, he was promised Rs one lakh salary a month, a Russian passport and Russian citizenship for his entire family by the scamsters. In Russia, they were forced to sign contracts drafted in Russian language, ttheir passports were confiscated by the Russian manpower agencies and packed off to the Ukraine warfront. In India, the human trafficking network trapped jobless youths by promising jobs for the posts of delivery boy, helper, data operator, etc. in Russia. Already, two Indian youths have died on the Ukraine warfront. Muhammad Afshan of Hyderabad had gone to Russia in November last year with three friends from Karnataka. He remained incommunicado with his family for 45 days, and in January, somebody told his family that Afshan is lying injured in a hospital. The family sought AIMIM chief Asaduddin Owaisi’s help, who contacted External Affairs Ministry. Last week, news came in that Afshan was no more. His brother Imran is waiting to go to Russia to bring his body back home. Another Indian youth, Hemil Mangukia of Surat, died in a Ukrainian drone attack on February 21 at the war front. Three of his Indian colleagues sent his body in a truck from the war front, but there is no information about the location of his body. Hemil’s father said, his son spoke to him for the last time on February 20 and the next day, he was killed in the drone attack. I would again like to caution parents to make proper background check when their children apply for foreign jobs. They can contact the embassies of those countries in India for a fact check. Do not trust job or travel agencies who promise to send your sons on student or tourist visas for getting a nice job. Do not trust reels posted on social media by vloggers or travel agencies promising attractive jobs abroad. I would request the Indian government to launch a portal or app, so that our youth can verify job offers before falling into anybody’s trap.

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HOW MODI GAINED THE TRUST OF KASHMIRIS

AKB It was heartening to see the 25,000-capacity Bakshi Stadium in Srinagar, fully packed, on Thursday to watch Prime Minister Narendra Modi speak on Kashmir’s developmental issues. This was Modi’s first visit to the Kashmir Valley since Article 370 granting special status to J&K, was abrogated five years ago. It was a surprise to watch the feeling of enthusiasm among Kashmiris who had come to watch Modi speak. This was the same Valley where people used to fear before moving out of their homes. The pervading sense of fear has ended. Earlier, public meetings in the Valley used to be held under the shadow of fear, but on Thursday, thousands stood in queues to enter the stadium. It was just like any political rally in Kolkata, Mumbai or Delhi. Kashmir has changed for the better. Kashmiris came from Anantnag, Baramulla, Budgam, Bandipore, Ganderbal, Kupwara, Kulgam, Pulwama and Shopian to watch the Prime Minister speak. There was a festive atmosphere with several of them beating drums outside the stadium. People said on camera that Kashmir has now changed for the better and the fruits of development were reaching different corners of the Valley. The occasion was the launch and foundation laying of 53 projects worth Rs 6,400 crore in Kashmir. Modi met local artisans, watched their products at an exhibition, handed over appointment letters to 1,000 youths, and spoke to youths and women engaged in startups in the Valley. Modi posed for a selfie with a Pulwama resident Nazim Nazeer. In his speech, Modi said, “I have come here to win the hearts of people (Main Yahaan Dil Jeetne Aaya Hoon)” . Modi described how the nation was being misled by some “political families of the Valley” in the name of Article 370. “That phase is now over and a clear change has taken place in Jammu and Kashmir”, he said. After watching the crowds at Modi’s public meeting, and hearing commoners speak about development, one can easily gauge the sentiments of the people. Creating such a sentiment in the hearts of the people was not easy. Development work began at full pace soon after Article 370 was abrogated. The results are there for all to see. There was a time when Kashmir’s beautiful vales were famous for film shooting. Crews from Mumbai film industry used to visit the Valley with actors and directors. Gradually, it dried up after the onset of terrorism. In the last few years, permission was given for shooting of more than 400 films in the Valley. Cinema halls have reopened in the Valley and local residents are going to the theatres without any fear. Everybody will surely this change. Tourism has been the mainstay of Kashmir’s economy. Last year, more than 1.84 crore tourists visited the Valley. It is a record. Hotels are full, and people have to book flights in advance. Shikaras have started operating at Srinagar’s Dal Lake again. 75 new trekking routes have been opened. This is evidence of the Valley regaining normalcy. In Kashmir, education was always a big problem. Kashmiri students had to go out of the state for studies. Now, 50 new colleges have been opened, while 25,000 more seats have been added in the existing colleges. IIT, IIM, IIMC have started working. Kashmiris were suffering from lack of better hospital care. Two new AIIMS, seven new medical colleges and five new nursing colleges have opened. Kashmiris used to complain about lack of better roads. In the last three years, 16,807 kilometre new roads were built and travel time between Jammu and Kishtwar, between Jammu and Srinagar, between Srinagar and Gulmarg, has reduced. People from Delhi can reach Katra in five hours. Roads are being built to link all villages. 244 new bridges were built. More than 3.5 lakh homes have got electricity and LED lights under Ujala scheme. There is a long list of developmental work which has enhanced the day-to-day life of Kashmiris. Earlier, Kashmiris used to shiver in cold due to lack of electricity. While Kashmir generated only 3,500 megawatt electricity in the last 70 years, there is now plan to double the power generation in three years. Such activities are directly related to the lives of common Kashmiris. That is why a positive outlook towards Modi government has developed in the hearts of Kashmiris. Of course, much needs to be done to achieve progress and prosperity in Kashmir, but I can say, this is a good beginning. There is now a sense of trust in the hearts of Kashmiris.

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मोदी ने कैसे कश्मीरियों का दिल जीता

akb कश्मीर की तस्वीर बदल रही है. संविधान की धारा 370 खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को पहली बार श्रीनगर पहुंचे, कश्मीर के लोगों से मिले, उनकी बात सुनी, अपने दिल की बात कही और इस दौरान कश्मीरी अवाम में जो जज़्बा और जोश दिखा, वो वाकई हैरान करने वाला है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र को देखने-सुनने पहुंचे हजारों लोगों की भीड़ की तस्वीरें जब सामने आईं, तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये वही कश्मीर है, जहां पहले लोग घर से निकलने में डरते थे. लेकिन अब कश्मीर में खौफ का खात्मा हो चुका है. श्रीनगर के जिन इलाकों में पहले हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों की फौज और बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले दिखते थे, गुरुवार को उन्हीं सड़कों पर हजारों लोग बेखौफ होकर चलते हुए दिखाई दिए. पहले कश्मीर में होने वाले राजनीतिक जलसों पर भी डर का साया रहता था लेकिन गुरुवार को श्रीनगर का पूरा बख्शी स्टेडियम लोगों से भर गया. प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी हजारों लोग स्टेडियम के बाहर खड़े दिखाई दिए. लंबी-लंबी लाइनें लगीं, श्रीनगर की सड़कों पर ढोल नगाड़े बजाते हुए लोग उसी तरह मोदी के कार्यक्रम में पहुंचे जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या दूसरे शहरों में किसी राजनीतिक रैली में पहुंचते हैं. कहने का मतलब ये है कि कश्मीर की फिंज़ा बिल्कुल बदली हुई नज़र आई. बख्शी स्टेडियम में बारह बजे सभा शुरू होनी वाली थी, लेकिन लोगों के पहुंचने का सिलसिला सुबह सात बजे से शुरू हो गया, वो भी सुबह दो डिग्री की ठंड में. अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, बांदीपोर, गांदरबल, कुपवाड़ा, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां समेत हर इलाके से लोग श्रीनगर पहुंचे. सुबह दस बजे अच्छी धूप खिल गई, तापमान भी बढ़ गया और सियासी गर्मी भी. कुछ साल पहले तक कश्मीर की सड़कों पर आम लोग कम, सुरक्षाकर्मी ज्यादा दिखाई देते थे लेकिन गुरुवार को सुरक्षाकर्मी गिने-चुने थे और जनता हजारों में थी. कश्मीर के लोगों ने कई दशकों बाद किसी कार्यक्रम में ऐसी भीड़ देखी. नोट करने वाली बात ये है कि मोदी के प्रोग्राम में हर वर्ग के लोग पहुंचे, बड़ी संख्या में मुस्लिम पुरुष-महिलाएं थीं, कश्मीरी युवा भी थे. मोदी के पहुंचने से पहले बख्शी स्टेडियम में पहुंच चुके लोगों ने कहा कि कश्मीर बदल चुका है, अब कश्मीर के हर हिस्से में तरक्की पहुंच रही है, धारा 370 हटने के बाद अमन लौटा है, नौजवानों के हाथों में अब पत्थर नहीं हैं, अब कश्मीरी यूथ जिंदगी की नई राह पर निकल चुका है, अब सैलानी आ रहे हैं, डल झील की रौनक और वादियों की खूबसूरती लौट आई है. बख्शी स्टेडियम में मोदी का प्रोग्राम सरकारी था. 6400 करोड़ रुपये के 53 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास होना था. मोदी ने कश्मीरी कारीगरों से बात की, उनके प्रोडक्ट्स देखे, मंच पर पहुंच कर 1000 नौजवानों को नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे और शोपियां, जम्मू, कुपवाड़ा, श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपुरा, कठुआ और किश्तवाड़ में स्टार्टअप्स शुरू करने वाले नौजवानों और महिलाओं से बात की. मोदी ने अपने भाषण में जम्मू-कश्मीर की तरक्की की बात की, और फिर विरोधियों पर निशाना साधा. मोदी ने कहा कि दशकों तक धारा 370 के नाम पर कुछ राजनीतिक परिवारों ने देश को गुमराह किया लेकिन अब वो वक्त चला गया है, अब कश्मीर में वो बदलाव साफ दिख रहा है, जिसका इंतज़ार बरसों से था. मोदी ने परिवारवादी पार्टियों पर सीधा निशाना साधा. कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू-कश्मीर का बहुत नुकसान किया है लेकिन अब उन लोगों को समझ में आ गया है कि कश्मीरी लोगों के दिल में मोदी है, और मोदी के दिल में कश्मीर है. कश्मीर में गुरुवार को जो भीड़ देखने को मिली, वहां के लोगों से मोदी के बारे में जो सुनने को मिला, ये वहां के लोगों के जज़्बात हैं. और ये जज़्बा पैदा करना आसान नहीं था. आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में जिस तेजी से काम हुआ, ये उसका असर है. मैं आपको कुछ मोटी-मोटी बातें गिनवा सकता हूं. एक ज़माने में कश्मीर को फिल्मों की शूटिंग के लिए जाना जाता था. वहां मुंबई से लोग पहुंचते थे लेकिन धीरे-धीरे ये सिलसिला बंद हो गया. लेकिन पिछले कुछ सालों में 400 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग की इजाज़त दी गई है. कश्मीर में अब सिनेमा हॉल खुल गए हैं, लोग बेखौफ होकर फिल्में देखने जाते हैं. इस बदलाव को कौन पसंद नहीं करेगा? कश्मीर की सबसे बड़ी ताकत वहां की tourism रही है. अब एक बार फिर कश्मीर में टूरिस्ट की भीड़ दिखाई देती है. पिछले साल 1 करोड़ 84 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए जो कि एक रिकॉर्ड है. होटलों में जगह नहीं मिलती, फ्लाइट्स एडवांस में बुक करानी पड़ती है लेकिन टूरिस्ट के लिए लगातार सुविधाएं बढ़ी हैं. डल लेक में शिकारे फिर से चलने लगे हैं. 75 नए ट्रैकिंग रूट्स खोले गए हैं, जो नॉर्मल्सी का सबूत है. कश्मीर में शिक्षा हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है. वहां के छात्रों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था. अब कश्मीर में 50 नए कॉलेज खोले गए हैं. जो colleges पहले थे उनमें 25 हजार सीटों का इजाफा किया गया है, जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ. अब IIT, IIM और IIMC शुरु हो गई है. कश्मीर के लोगों को हमेशा इलाज के लिए परेशान होना पड़ता था, अच्छे अस्पताल नहीं थे. जो थे, वो कम पड़ते थे. अब दो नए AIIMS खोले गए हैं, 7 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, पांच नए नर्सिंग कॉलेज शुरु किए गए हैं. कश्मीर के लोगों को हमेशा शिकायत रहती थी सड़कों की. पिछले 3 साल में 16 हजार 807 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गईं हैं. जम्मू से किश्तवाड़ जाना हो या श्रीनगर से जम्मू जाना हो या श्रीनगर से गुलमर्ग जाना हो, हर जगह ट्रैवल टाइम कम हुआ है. दिल्ली से कटरा अब पांच घंटे में पहुंचा जा सकता है. हर गांव के लिए सड़क बनाई जा रही है और पिछले तीन साल में 244 नए पुल बनाए गए हैं. उजाला स्कीम के तहत LED लाइट्स लगी हैं, साढ़े 3 लाख से ज्यादा घरों को बिजली पहुंची है. ऐसे कामों की फेहरिस्त बहुत लंबी है जिसका सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर हुआ है. इनमें एक बड़ा काम बिजली का है. जाड़े के दिनों में बिजली की कमी से कश्मीर के लोग ठिठुरते थे लेकिन पिछले 70 साल में सिर्फ 3 हजार 500 मेगावॉट पावर का जेनेरेशन हुआ था. लेकिन तीन साल में पावर जेनेरेशन को डबल करने का प्लान है. ये सब वो काम है जो सीधे सीधे आम कश्मीरी की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं. इसीलिए लोगों के दिल में मोदी सरकार के प्रति सकारात्मक सोच का दौर शुरु हुआ है. लेकिन कश्मीर को पिछले 70 साल में जिस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उसको देखते हुए ये बहुत कम है. शुरुआत अच्छी है लेकिन इसे अंजाम तक ले जाने के लिए कश्मीर को तरक्की और खुशहाली दिलाने के लिए अभी बहुत किया जाना बाकी है. अच्छी बात ये है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और कश्मीर के लोगों के मन में भरोसा पैदा हो रहा है.

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