My Opinion

अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने कैलिफोर्निया में छिपे खालिस्तानी आतंकवादी हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी पासिया को गिरफ्तार कर लिया है. ये शख्स ISI के इशारे पर पंजाब में आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे रहा था. पिछले छह महीनों में पंजाब में इसने 16 आंतकवादी घटनाओं को अंजाम दिया. अब भारत सरकार हैप्पी पासिया को जल्दी से जल्दी भारत लाने की कोशिश करेगी और काम बहुत मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हैप्पी पासिया अमेरिका में गैरकानूनी तौर पर घुसा था और छुप कर रह रहा था. FBI के मुताबिक, हैप्पी पासिया को एनफोर्समेंट ऐंड रिमूवल ऑपरेशन एजेंसी यानी ERO की मदद से गिरफ़्तार किया गया है… असल में ERO अमेरिका की वो एजेंसी है,जो अमेरिका में गैर-कानूनी तौर पर घुसे लोगों की धरपकड़ करती है और उन्हें उनके मुल्क को डिपोर्ट करती है. ट्रंप के शासन में ERO super एक्टिव है. हैप्पी पासिया पाकिस्तान की ISI के इशारे पर पंजाब में आतंकवादी हमले करा रहा था .पाकिस्तान में छुपा खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ़ रिंदा… हैप्पी पासिया का हैंडलर है. दो महीने पहले फरवरी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई. इस मीटिंग के दौरान मोदी ने ट्रंप से 26/11 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा और पंजाब में आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने वाले खालिस्तानी दहशतगर्द हैप्पी पासिया के बारे में बात की थी. दोनों को जल्दी से जल्दी भारत के हवाले करने की मांग की थी. तहव्वुर राणा पहले ही भारत आ चुका है. तहव्वुर राणा तो आतंकवादी साजिश करके भाग गया था लेकिन Happy भारत में अपराध करने के बाद भागा था, अब हैप्पी पासिया के डिपोर्ट होने की बारी है. लेकिन हैप्पी अकेला नहीं है. कैलिफॉर्निया और सैंन फ्रैंसिस्को में कई सारे खालिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं. हैप्पी का पकड़ा जाना शुरुआत है. पिक्चर अभी बाकी है..

सस्ते दाम में बड़े ब्रांड : चीनी झूठ से सावधान

चीन के साथ टैरिफ वॉर शुरू करने के 15 दिन बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चीन की तरफ़ समझौते का हाथ बढ़ाया है. ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ लगाने का उनका मक़सद सिर्फ़ ये था कि कोई भी देश अमेरिका को लूट न सके, उन्होंने इस लूट को रोक दिया है, अब चीन ने भी अमेरिका से बात करने की इच्छा जताई है और वो भी चाहते हैं कि चीन के साथ डील हो जाए. इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी ही कोई सम्मानजनक रास्ता निकलेगा. अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ वॉर छिड़ी है, उसके कैसे कैसे साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, वो समझना भी जरूरी है. इस मौके का फायदा उठाने के लिए सोशल मीडिय़ा पर बड़ी-बड़ी नामी कंपनियों के चीन में बनने वाले प्रोडक्ट्स को मामूली कीमत पर बेचने का दावा किया जा रहा है. चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिक टॉक के जरिए अमेरिका में चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोज़ की बमबारी हो रही है. इन वीडियोज़ में इन्फ्लूएंसर्स हर्मीस बिर्किन, गुच्ची और रैल्फ लॉरेन जैसे अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े लग्ज़री ब्रैंड के सारे बेशकीमती प्रोडक्ट की कॉपी को असली माल बता कर सस्ते में बेचने का ऑफर दे रहे हैं. ये लोग दावा कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों का सारा माल चीन में बनता है, इनकी लागत बहुत कम होती है, लेकिन ब्रैंड के नाम पर कंपनियां इन्हें सैकड़ों गुना कीमत पर बेचती है. इसलिए अगर लोग चाहें तो तीन हजार डॉलर का हैंड बैग तीस डॉलर में खरीद सकते हैं. हालत ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर नकली माल बेचने के चक्कर में लोगों को तरह तरह के झांसे दिए जा रहे हैं. लोगों से कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे दामों बिक रहे है, अमेरिका के लोग उन प्रोडक्ट्स को सस्ते में ख़रीदना चाहें, तो चीन आ जाएं. उनको इस ख़रीदारी के लिए वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी. ट्रंप के टैरिफ वॉर का कवर लेकर आजकल सोशल मीडिया पर..बहुत सारी बातें फैलाई जा रही हैं. जैसे चीन ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, अब चीन में बिना VISA के एंट्री दी जा रही है क्योंकि टैरिफ वॉर के कारण चीन की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपना माल निकालना चाहती हैं. Birkin और Louis Vuitton जैसे बड़े ब्रैंड के लाखों के बैग हजारों में मिल जाएंगे . कुछ लोग इसे फ्री ग्लोबल शॉपिंग का फेस्टिवल बता रहे हैं. पर ये सारी बातें सरासर झूठ हैं, बकवास हैं. उपभोक्ताओं को गुमराह करने की कोशिश है. जब ये बात फैल जाएगी तो यही लोग कहेंगे कि बड़े बड़े ब्रैंड्स का ये सस्ता माल अब ऑनलाइन भी एवेलेबल है और नकली माल बेचने की कोशिश करेंगे. इसीलिए झांसे में ना आएं, सावधान रहें..

मौलाना वक्फ पर मुसलमानों को गुमराह क्यों कर रहे हैं ?

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर जुमे की नमाज के बाद तमाम शहरों में मस्जिदों के बाहर प्रोटेस्ट हुए . मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से मिली फौरी राहत के बाद भी वक्फ एक्ट के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई जारी रहेगी. 22 अप्रैल को दिल्ली में एक बडी रैली होगी. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे मौलानाओं के ऊपर भी वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने के इल्जाम हैं. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी पर इल्जाम है कि उन्होंने जयपुर में वक्फ की करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया है. बीजेपी के नेता किरोड़ी लाल मीणा ने मौलाना पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने जयपुर के पास वक्फ की करीब 1400 बीघा ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है. मौलाना फजलुर रहीम ने कहा कि साजिश के तहत उनके खिलाफ इल्जाम लगाए हैं, हकीकत ये है कि वो गुनहगार नहीं, खुद पीड़ित हैं, कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इन लोगों के खिलाफ केस भी किया है. देश भर में वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऐसे हजारों केस हैं. गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने अपनी बात रखी थी. बताया था कि मुंबई में उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी, उसे अचानक वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया. इंडिया टीवी रिपोर्टर ने मुंबई के भिंडी बाजार में जाकर लोगों से बात की. उस जगह पहुंचे, जहां दाऊदी बोहरा समाज की प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड के कब्जे का आरोप है. मैने इस केस के बारे में डिटेल पता किया है. दरअसल भिंडी बाजार मुंबई का सबसे पुराना और तंग इलाका है.. इस इलाके में सिर्फ दो मंजिला बिल्डिंग्स हुआ करती थी, ज्यादातर सौ साल से ज्यादा पुरानी थी. इसलिए इस इलाके की बिल्डिंग्स को गिरा कर इसे रि-डेवेलप करने का प्लान बना. सरकार ने bidding की. दाऊदी बोहरा समाज के धर्म गुरू की इच्छा थी कि वो भिंड़ी बाजार के गरीब लोगों को पक्का घर दें. इसीलिए भिंडी बाजार की इस बिल्डिंग को सैफुद्दीन बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने खरीदा था, लेकिन 2019 में इसको वक्फ प्रॉपर्टी बनाने का दावा किया गया और उसके बाद से ये मामला वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्राइबुनल में फंसा है. न गरीबों को घर मिला, न दाऊदी बोहरा समाज के धर्म गुरू का सपना पूरा हुआ. ऐसे एक नहीं हजारों मिसालें हैं. लेकिन हैरानी की बात ये है कि मौलानाओं ने संपत्ति के इस मुद्दे को मजहब से जोड़ दिया और ज्यादातर मुसलमान उनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं. इसीलिए कई जगह माहौल खराब होता है, हिंसा होती है, बंगाल में यही हुआ, जब उग्र भीड़ के हमलों के कारण कई सौ हिन्दू परिवारों को मुर्शिदाबाद छोड़ कर मालदा में शरण लेनी पड़ी.

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The arrest of pro-Khalistan terrorist Harpreet Singh alias Happy Passia by FBI from Sacramento, California (US), is a piece of good news for India’s National Investigation Agency. He was living illegally in the US and had played a central role in orchestrating targeted killings, grenade attacks on police and extortion across Punjab. Happy Passia had taken responsibility for a series of 16 terror attacks that took place in Punjab during the last six months. FBI released a photo saying that Passia was arrested with the help of ERO (Enforcement and Removal Operation) agency which is engaged in crackdown on all illegal immigrants staying in the US. Happy Passia was close to Pakistan-based Babbar Khalsa terror mastermind Harvinder Singh Sandhu alias Rinda. A resident of Passia village in Amritsar Rural district, Happy has a long criminal history. He fled to UK, and from there to the US via Canada route. NIA had shared Happy Passia’s dossier with US agencies. In February this year, Prime Minister Narendra Modi, during his meeting with US President Donald Trump, had raised the issues of Mumbai attack mastermind Tahawwur Rana and Happy Passia, and had sought their deportation to India. Happy’s arrest is just the beginning. More arrests are in the pipeline.

Beware of fake Chinese claims

Amid the US-China trade tariff war, US President Donald Trump has said, “By the way, we have nice conversations going with China. It’s really very good”. But Trump did not give details. The US President said, his main motive was to stop the “loot” of America that was going on and that has now stopped. He was optimistic of a deal with China and an honourable way out of the impasse. But China’s Ministry of Foreign Affairs said, since the US has started the tariff war, it was the responsibility of the US to end it. Meanwhile, social media like TikTok and X are now flooded with videos showing many high-end brands like Gucci, Prada, and even Hermes Birkin bags being manufactured in China at a fraction of its sale price. Chinese social influencers on TikTok are posting videos of copies of many luxury brands of US and Europe being offered at throwaway prices. These influencers claim that most of these products are actually manufactured in China and sold at exorbitant rates throughout the world. For example, a Birkin bag that sells for $34,000 in Dubai and other cities, is shown as being produced in China for as low as $1,400. The supplier in the video says that over 90 per cent of the sale price is because of the brand’s logo. Americans are being lured to come to China to buy top luxury brands at throwaway prices. For this, they claim, China is offering free visa entry. Too many news and videos are being circulated nowadays on social media after the US-China tariff war broke out. People are offering Louis Vuitton and Birkin bags at throwaway prices in China, by organizing “Free Global Shopping Festival”. All these marketing gimmicks are fake and baseless. They are meant to misguide genuine customers. Beware of such fake offers.

Why Maulanas are misguiding Muslims on Waqf ?

Muslims staged protests against Waqf Act in several cities after Friday prayers, even as All India Muslim Personal Law Board declared that despite the Supreme Court’s interim relief on three provisions of the law, protests across India would continue. The biggest protests were held in Hyderabad and Mangaluru. A big rally has been slagted in Delhi on April 22. You will be surprised to know that several maulanas holding top posts in AIMPLB are also facing allegations of illegally occupying Waqf properties. They include Maualana Fazlur Rahim Mujaddidi, general secretary of AIMPLB. BJP leader Kirori Lal Meena has alleged that Maulana Mujaddidi has occupied 1,400 bighas of prime land in Jaipur worth several crores of rupees. The Maulana has denied this charge saying that he was actually trying to save Waqf property, but his brother wants to occupy it by using fake documents. There are thousands of disputes relating to Waqf properties. A Dawoodi Bohra delegation met Prime Minister Modi in Delhi and alleged that several of the Dawoodi Bohra properties were suddenly declared Waqf property. India TV reporter went to Mumbai’s Bhendi Bazaar where a dilapidated residential building was bought by Saifuddin Burhani Upliftment Trust in 2015 in order to redevelop it. The dilapidated building was vacated by residents, but on the ground floor, a mosque came up all of a sudden, and it was declared Waqf property by Waqf Board. I got this matter checked personally. Bhendi Bazaar is the oldest and most congested locality of Mumbai. Earlier, there were two-storeyed buildings, mostly more than 100 years old, and now these buildings are being demolished in order to redevelop them. The government made a bidding. Dawoodi Bohra community head wanted to build new homes for the poor and Saifuddin Burhani Upliftment Trust purchased this particular building for redevelopment. But when this building was declaed Waqf property in 2019, the dispute got entangled in Waqf Tribunal. Neither the poor got new homes, nor was the dream of Dawoodi Bohra community head fulfilled. This is not a single case, but there are thousands of similar cases. The problem is, Maulanas have linked a property issue with religion and most of the Muslims are trusting what their Maulanas say. Several of these protests are resulting in violence in places like Bengal, where armed mobs forced Hindus to flee their homes.

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Pakistan army chief Gen Asim Munir has raked up Jinnah’s two-nation theory, saying “Muslims are different from Hindus”. The general, in a provocative speech, said, “Our forefathers realized we were different from Hindus in every aspect of life, our religion, our customs, our traditions, our thoughts and our ambitions are different. That’s why they laid the foundation of two-nation theory. We are two nations, we are not one nation”. Gen Asim Munir is known as ‘Mullah General’ in Pakistan, and his remarks have justified this tag. He was not addressing a gathering of Maulanas. He was addressing Overseas Pakistanis Convention in Islamabad, where Prime Minister Shahbaz Sharif, his ministers and other army generals were present. The convention was meant to garner more investments from those of Pakistani origin, but the army chief himself became the Maulana at the convention. On attacks by Baloch freedom fighters, the general said: “Do you think terrorists can take away the destiny of our nation? The 13-lakh strong Indian Army, with all its weapons, if it cannot intimidate us, do you think these terrorists can subdue our army?” The Army chief then raked up Kashmir by describing it as Pakistan’s “jugular vein” and promised to help separatists. India immediately reacted and said that Pakistan has “only one role in Kashmir, and that is, it must vacate its illegal occupation of Pak Occupied Kashmir”. Gen Munir, who took over as Army Chief three years ago, is supposed to retire this year. Shahbaz Sharif’s government is going to give him an extension, as was evident during the Pakistani PM’s speech where he praised Munir. India’s External Affairs Minister S. Jaishankar, while speaking at an event in Gujarat, said: “Pakistan is still stuck with its terrorism industry… India has changed; I wish I could say Pakistan has changed. Unfortunately, they continue to develop bad habits in many ways.” Jaishankar is right. The world has changed, but Pakistan has not. It is stuck with old issues. The speech of Mullah General is quite evident. The very existence of Pakistan army starts by spewing venom against India and ends with keeping the Kashmir issue alive. Pakistan army’s task begins from giving sanctuary to terrorists, and ends with large chunks of properties being handed over to Army generals. Pakistan is now in a dark abyss, facing mounting debts and people suffering from hunger. Pakistan is practically isolated throughout the world. None of the big economic powers want to lend money to Pakistan, and yet, Pakistan is unwilling to change. In Hindi, there is a proverb “Rassi Jal Gayi, Par Bal Nahin Gaya” (literal meaning, the rope is burnt, but its strands remain).

Why reel making can be risky

Navi Mumbai Police detained four youths for creating a scare by making a video reel with one of them lying inside a moving MUV’s boot with one hand dangling outside. On Monday evening between Vashi and Sanpada, the stunt was performed and a video reel was posted on social media. Within two hours, police nabbed the four youths with the vehicle outside Sanpada railway station. When asked, the youths said they wanted to make a reel to promote their shop selling second-hand laptops. One youth lay inside the boot, the second one drove the car, and the other two youths made the reel, while riding a bike. The reel ends with the boot being opened and the youth saying “Don’t be afraid, I sell laptops”. The shopowner Kuldeep Nishad claimed that his shop’s sale rose after the reel was posted on social media. Police released them with a warning and the youths promised not to make such reels in future. In my ‘Aaj Ki Baat’ show on Wednesday, I had shown how a mother was drowned while making a reel and her kid was frantically shouting “Mummy”. The Navi Mumbai reel was a marketing gimmick to shock viewers and make them buy products. In Bengaluru, a man was caught in ED’s net when he posted a fake picture. S. Satish from J.P.Nagar, Bengaluru posted the pic of a dog on social media claiming that he had bought the world’s costliest wolfdog from the US for Rs 50 crore. An ED team reached his home to inquire how he paid Rs 50 crore. His bank accounts were checked. No big financial transaction of this amount was found. Finally it was found that Satish had made a false claim. The pic of the so-called wolfdog was that of an Indian breed dog belonging to his neighbour. The moral: Do not believe anything that is posted on social media as gospel truth.

Joining politics : Why Robert Vadra will have to wait

Congress leader Priyanka Gandhi’s husband Robert Vadra was questioned for the third consecutive day by Enforcement Directorate in connection with Gurugram land deal. He was interrogated for 18 hours in the last three days. Priyanka accompanied her husband, and waited for him at the reception to come out. On Thursday, Robert Vadra told reporters that his popularity has risen and he wanted to join politics. Robert Vadra’s ambition is to join active politics. He has been noticed working actively in Amethi and Rae Bareli during elections, and occasionally, he voices his aspiration for joining politics. He wants a role for himself in Congress, but presently, he has been halted by Gandhi-Nehru family. This is the reason why he frequently alleges that he is being made a political scapegoat for his land deals. By doing charities and appearing on public forums, and by being active during election campaigns, he has expressed his intention to join public life several times, but he is yet to get any positive signal from his in-laws’ family. It seems, Robert Vadra will have to wait for now.

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पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में कहा है कि पाकिस्तान के बच्चे-बच्चे को पता होना चाहिए कि मुसलमान हिन्दुओं से बिल्कुल अलग हैं, न हमारे ज़ेहन मिलते हैं, न रवायतें, न ख्यालात, इसीलिए मजहब के आधार पर पाकिस्तान बना. वैसे जनरल आसिम मुनीर मुल्ला जनरल के नाम से मशहूर हैं और उन्होंने इस्लामाबाद में जो तकरीर की उसने इस टाइटल को सच साबित कर दिया. हैरानी की बात ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये बातें मौलानाओं के जलसे में नहीं कहीं, इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन हुआ. तकरीर सुनने वालों में पाकिस्तान के वजीरे आजम शहबाज शरीफ और उनके मंत्रिमंडल के तमाम वज़ीर थे. प्रोग्राम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के मकसद से हुआ था, लेकिन जनरल आसिम मुनीर इस जलसे में मौलाना बन गए. जनरल मुनीर ने कहा कि आज के दौर में पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है, जिसकी बुनियाद इस्लाम का पहला फर्ज यानी कलमा है, पाकिस्तान बनने से पहले केवल पैग़ंबर साहब ने कलमे की बुनियाद पर रियासत ए मदीना बनाई थी. मुल्ला जनरल ने हिंदुओं के ख़िलाफ़ ज़हर उगला. जनरल ने अपनी क़ौम को याद दिलाया कि पाकिस्तान को टू-नेशन थ्योरी के आधार पर बनाया गया था. जनरल ने कहा कि कश्मीर हमारा शाहरग है और हम कश्मीर के आतंकवादियों को पूरी मदद देंगे. भारत ने फ़ौरन जवाब दिया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान का सिर्फ़ एक ही रोल है, वो POK पर अपना अवैध क़ब्ज़ा ख़ाली कर दे. तीन साल पहले जनरल मुनीर आर्मी चीफ बने, उनका कार्यकाल इसी साल ख़त्म होने वाला है. हालांकि, इस बात की पक्की संभावना है कि शहबाज़ शरीफ़ की सरकार उन्हें एक्सटेंशन दे देगी. इसका संकेत शहबाज़ शरीफ़ ने उसी कन्वेंशन में दिया, शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि जनरल मुनीर बहुत अच्छे कमांडर हैं, उनकी अगुवाई में पाकिस्तान पूरी तरह महफ़ूज़ है.
गुजरात में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान में बुनियादी फर्क बताया. विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया बदल गई, भारत बदल गया, लेकिन, पाकिस्तान नहीं सुधरा, उसकी बदमाशियां, उसकी हरकतें जस-की-तस हैं, इसीलिए उसका ये हाल है. जयशंकर की ये बात बिलकुल सही है कि सारी दुनिया बदल गई, पर पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है, अपनी पुरानी बातों पर अड़ा है. मुल्ला जनरल ने अपनी तकरीर से इस बात का सबूत भी दे दिया. पाकिस्तानी फौज का वजूद भारत के खिलाफ ज़हर उगलने से शुरू होता है और कश्मीर का मसला जिंदा रखने पर खत्म होता है. पाकिस्तानी फौज का काम दहशतगर्दों को पनाह देने से शुरू होता है और आर्मी के बड़े बड़े जनरल को ज़मीन जायदाद देने पर खत्म होता है. इसी वजह से आज पाकिस्तान अंधकार में है, कर्ज में डूबा हुआ है, वहां के लोग भुखमरी के शिकार हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग-थलग पड़ गया है. अब कोई उसे कर्ज देने को भी तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है. इसे कहते हैं, रस्सी जल गई, पर बल नहीं गया.
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रील बनाने में खतरा है

नवी मुंबई में सोमवार शआम को वाशी और सानपाड़ा के बीच 4 नौजवानों ने एक रील बनवायी. कार की डिग्गी के बाहर एक हाथ बाहर लटकता हुआ दिखाई दे रहा था. जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया, तो पुलिस ने दो घंटे के अंदर 4 नोजवानों को सानपाडा रेल स्टेशन के पास पकड़ लिया. इन लोगों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वे एक सस्ता लैपटॉप बेचने वाली दुकान के लिए प्रमोशनल रील बना रहे थे. पुलिस ने उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया. एक दिन पहले मैंने आपको आज की बात शो में बताया था कि कैसे रील बनाने के चक्कर में एक मां पानी में डूब गई और उसकी छोटी सी पेटी ,मम्मी..मम्मी चिल्लाती रही. एक तीसरे केस में बैंगलुरु के एक शख्स ने 50 करोड़ रुपये का Wolf Dog खरीदने का दावा किया, लेकिन इस दावे के चक्कर में इस व्यक्ति के घर पर ED की टीम पहुंच गई. बैंगलुरु के जेपी नगर के रहने वाले एस सतीश ने सोशल मीडिया पर एक Dog की फोटो पोस्ट की और दावा किया कि उसने दुनिया का सबसे महंगा wolfdog अमेरिका से 50 करोड़ रुपये में ख़रीदा है. एस सतीश के इस पोस्ट पर ED के अफसरों की नजर पड़ गई. कुछ ही देर में ED की एक टीम सतीश के घर पहुंच गई. पुछने पर सतीश ने बताया कि उसने जिसे wolfdog बताया था, वो दरअसल देशी नस्ल का उसके पडोसी का कुत्ता है. आपने देखा, न तो कोई फॉरेन ब्रीड का डॉग था, ना कोई 50 करोड़ की डील हुई, न कोई पैसा आया, मोटे तौर पर ये 50 करोड़ की हवा बाजी का केस था. कभी कभी ये हवाबाजी बहुत महंगी पड़ जाती है.

सियासत में Entry : रॉबर्ट वाड्रा का इंतज़ार बाकी है

गुरूग्राम लैंड डील के केस में ED ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से पिछले 3 दिनों में 18 घंटे कर ED में पूछताछ हुई. दो दिन से प्रियंका गांधी ED के ऑफिस में राबर्ट वाड्रा के लौटने तक रिसेप्शन पर बैठी रही. राबर्ट बाड्रा ने कहा कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, वो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई चुनाव आता है, तो सरकार ED का नोटिस भेजकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रचती है. राबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो झुकने वाले नहीं हैं. रॉबर्ट वाड्रा की आरजू तो है कि वो सियासत में आएं. उनकी इच्छा तो है कि वो भी चुनाव लड़ें. वो अमेठी और रायबरेली में हमेशा सक्रिय दिखाई देते हैं . कभी कभी उनकी आरजू जुबान पर भी आ जाती है. वो कांग्रेस में अपनी भूमिका चाहते हैं, लेकिन अभी तक गांधी-नेहरू परिवार उन्हें रोकता रहा है. इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि जमीनों के मामले में उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है. रॉबर्ट वाड्रा पब्लिक फोरम्स पर आकर, चैरिटी के काम दिखाकर, चुनाव प्रचार में सक्रिय रहकर कई बार ये जता चुके हैं कि उनकी सार्वजनिक जीवन में कितनी दिलचस्पी है. लेकिन अभी तक उनके परिवार की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला है. लगता है, रॉबर्ट वाड्रा को अभी इंतजार करना होगा.

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With the Supreme Court seeking clarification on some provisions of Waqf Act, all eyes are now on what interim order the apex court is going to pass. On Wednesday, the Chief Justice Sanjiv Khanna asked the Centre whether it would enact a law allowing non-Hindus and Muslims to be members of Hindu religious endowment boards or institutions? The apex court also observed, “you can’t rewrite the past. Properties which are.. hundrds of years old can’t be reopened.” Muslim organizations seem to be happy with the apex court raising questions and are hopeful of a stay. Those who had challenged the new Waqf Act expected the apex court to stay the operation of the Act, but they had to satisfy only with the fact that the court raised questions on three key provisions. One, appointment of non-Muslims in Waqf Council and boards, two, role and powers of district collector in the new law, and three, on powers of the government to denotify Waqf properties. The arguments are in the initial stage now. There are nearly 100 petitions. Top advocates like Abhishek Manu Singhvi, Kapil Sibal, Rajiv Shakdher, Sanjay Hegde, Huzaifa Ahmadi and Rajiv Dhawan are arguing their cases. There are more than 40,000 disputes pending on Waqf properties. There are cases where hundreds of years old temples were declared Waqf proprties. The hearing may stretch for a longer duration. One problem is that the present Chief Justice of India Sanjiv Khanna will be retiring on May 13. On Wednesday, he forwarded the name of Justice B R Gavai as his successor. The question is, if the hearings are not complete by May 13, will a new bench hear the entire case afresh? One positive outcome on Wednesday was, the bench described the situation as “very disturbing”. The Chief Justice said, once the matter is before this court for adjudication, things should not be done to “vitiate the atmosphere”.

Bengal violence : Political advantage for both camps?

Even as hearing was gone on in the Supreme Court on Waqf Act, there were reports of fresh violence in Murshidabad, West Bengal, with some shops set on fire and incidents of stoning. Chief Minister Mamata Banerjee warned rioters saying they would not be spared. At the same time, Banerjee blamed the BJP for inciting violence in Bengal. She was addressing a conference of imams and muezzins in Kolkata. Banerjee asked the Muslim clerics to go to Delhi to raise their voice and stop anti-socials from indulging in violence. I have heard several statements of Trinamool Congress leaders on Bengal violence. Some of them said, the violence was instigated by BJP, while some said, people from Bangladesh came, indulged in violence and fled. But these leaders did not say why Bengal police did not arrest these rioters. Some Trinamool leaders alleged that the rioters were speaking in Hindi and they were brought by BJP in trucks from Bihar. Somebody should ask these leaders what Bengal police was doing when these rioters were being brought in trucks from Bihar. BJP leaders are no less cynical. Leader of Opposition Suvendu Adhikari is raising the bogey of Yogi Adityanath. Both sides are indulging in politics, but neither of them have any interest in dousing the fire and restoring peace. This is because both sides at looking at political advantage if communal fires surge.

Herald case : One fact that Congress overlooks

Congress workers staged protests across India on Wednesday after Enforcement Directorate filed chargesheet against Sonia and Rahul Gandhi in the National Herald case. Congress has decided to fight this issue politically. Protests were held in Delhi, Mumbai, Chennai, Hyderabad, Chandigarh, Lucknow, Jaipur, Patna, Ranchi, Shimla and Bhopal. Congress is alleging that Modi government is indulging in “vendetta politics”. Some of their leaders are claiming that BJP is worried after Congress has decided to strengthen its organisation. Some allege that all this is being done with an eye on Bihar assembly elections later this year and this was the reason why National Herald case was reopened. One interesting point is that the case of shareholdings transfer of National Herald ownership was filed when the UPA government was in power and Dr Manmohan Singh was the Prime Minister. The present chargesheet has been filed after several years of investigation. Congress leaders are deliberately ignoring this vital fact.

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वक्फ एक्ट के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया. कोर्ट ने कहा कि नए वक्फ एक्ट के ज्यादातर प्रावधान अच्छे हैं, लेकिन तीन प्रावधानों पर सरकार को सफाई देनी होगी. वक्फ कानून का विरोध करने वालों से भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नया कानून किस तरह से मुसलमानों के बुनियादी हकों का हनन करता है. सरकार से कोर्ट ने कई सवाल पूछे..जैसे कलेक्टर को इतने अधिकार क्यों दिए ? वक्फ बाई यूजर प्रोविजन खत्म करने का क्या असर होगा ? वक्फ कानून को चुनौती देने वालों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिन इस कानून पर रोक लगा देगा पर ऐसा हुआ नहीं. वादियों को सिर्फ इस बात पर संतोष करना पड़ा कि कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल पूछे. कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोधियों की चितांओं पर गौर किया. ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर कोई अन्तरिम आदेश जारी कर सकता है. ये आदेश मोटे तौर पर तीन मुद्दों पर हो सकता है. एक, वक्फ कौंसिल और बोर्ड में Non Muslims की नियुक्ति पर, दूसरा, वक्फ के नए कानून में कलेक्टर के रोल और अधिकारों पर, और तीसरा, वक्फ की प्रॉपर्टी De-notify करने के सरकार के अधिकार पर. लेकिन अभी तो बहस का शुरुआती दौर है. इस केस में करीब सौ पिटिशंस हैं.मौलाना महमूद मदनी और असदुद्दीन औवैसी जैसे लोग वादी हैं. बहुत सारे बड़े-बड़े वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राजीव शकधर, संजय हेगड़े, हुजैफा अहमदी, राजीव धवन, ये सब बड़े वकील हैं. इनको सुनना होगा. वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर 40 हजार से ज्यादा मामले कोर्ट में लम्बित है. इनमें से दस हजार केस तो मुसलमानों ने फाइल किया है और वक्फ बोर्ड पर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर कब्जे का आरोप लगाया है. बाकी तीस हजार केस सरकारी संपत्तियों को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने के हैं. सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने का केस भी है. इसलिए सुनवाई लंबी चलेगी . एक समस्या ये भी है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जो इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, 13 मई को रिटायर हो जाएंगे. उन्होंने आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए जस्टिस बी.आर. गवई का नाम सरकार को भेज दिया. सवाल ये है कि अगर 13 मई तक सुनवाई पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? क्या नई बेंच पूरे केस को फिर से सुनेगी? सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम ये किया कि पश्चिम बंगाल में वक्फ के कानून को लेकर हिंसा करने वालों को चेतावनी दी और कहा कि जब कोर्ट इसकी सुनवाई कर रही है तो हिंसा करने का क्या मतलब.

बंगाल में हिंसा पर सियासत : किस को फायदा ?

जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस वक्त भी पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई. मुर्शिदाबाद में कुछ दुकाने जलाईं गईं, फिर कुछ घरों पर पथराव हुआ. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इमामों के एक सम्मेलन में कहा कि बंगाल में हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, दंगा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेगी. इसके बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में हो रही हिंसा को बीजेपी की साजिश करार दिया. पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर मैंने तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सुने हैं. किसी ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर बांग्लादेश से लोग आए और हिंसा करके भाग गए लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हिंसा करने वाले बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा क्यों नहीं ? किसी ने कहा कि हिंसा करने वाले अच्छी खासी हिंदी बोल रहे थे, बीजेपी, बिहार से ट्रक भर-भरकर लाई और दंगा करवाया. अब इन लोगों से कोई पूछे कि जब बिहार से लोग ट्रकों में भर भरकर आ रहे थे, दंगा कर रहे थे तो बंगाल की पुलिस को कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया? बीजेपी के नेता भी कम नहीं हैं. शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ का डर दिखा रहे हैं. राजनीति दोनों तरफ से हो रही है. आग दोनों तरफ लगी है. उसे बुझाने में किसी की दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि सब इस आग में अपना फायदा देख रहे हैं.

हेराल्ड केस : कांग्रेस ने क्या बताया, क्या छिपाया?

नेशनल हेरल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी के ख़िलाफ़ चार्जशीट फाइल होने को कांग्रेस बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रही है. देशभर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. दिल्ली से लेकर, मुंबई, चैन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, पटना, रांची, शिमला और भोपाल तक ED के खिलाफ प्रदर्शन किया. सोनिया और राहुल के खिलाफ चार्जशीट को कांग्रेस के नेता बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं. कोई कह रहा है कि कांग्रेस ने संगठन मजबूत कर लिया, इससे बीजेपी घबरा गई और ED को भेज दिया. कोई कह रहा है कि वक्फ कानून से ध्यान हटाने के लिए केस किया. किसी ने कहा कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए नेशनल हेरल्ड का केस खोल दिया. मजे की बात ये है कि नेशनल हेरल्ड की प्रॉपर्टी और शेयर होल्डिंग्स के ट्रांसफर का केस तब फाइल हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे. कई साल की तफतीश के बाद अब जाकर चार्जशीट फाइल हुई है. कांग्रेस के नेताओं ने जान-बूझकर इस तथ्य को छुपा दिया.

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कर्नाटक के दावणगेरे शहर से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें आईं. इन तस्वीरों ने तालिबान की याद दिला दी. एक मुस्लिम महिला को मस्जिद के सामने भीड़ ने सरेआम घेर कर पीटा. महिला हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाती रही लेकिन इलाके के पुरूषों को रहम नहीं आया. वो महिला पर डंडों की बारिश करते रहे. सवाल ये है कि क्या मजहबी कट्टरता कानून से ऊपर हो गई है? क्या कट्टरपंथियों को कानून का कोई खौफ नहीं हैं? दरिंदों की इस भीड़ में महिला का पति भी शामिल था. उसी ने मस्जिद के मौलवी से इस महिला के बारे में शिकायत की थी. मौलवी ने इस महिला को अपनी सफाई देने के लिए मस्जिद में बुलाया था. महिला मस्जिद में घुस पाती, उससे पहले ही कट्टरपंथियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया. दो दिन पहले जब महिला का पति जमील घर पर नहीं था, तब महिला की चचेरी बहन अपने दोस्त के साथ उसके घर आई. जैसे ही जमील को ये पता लगा तो वो फौरन अपने घर पहुंचा. जमील ने ये कह कर हंगामा शुरू कर दिया कि उसकी गैरमौजूदगी में गैर मर्द घर में कैसे घुसा. ये इस्लामिक कानून के खिलाफ है. महिला ने जमील को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और सीधे मस्जिद में जाकर मौलवी से अपनी पत्नी को शरीयत के मुताबिक सजा देने की मांग की. दरिंदों ने महिला की इतनी पिटाई की कि वो बेहोश हो गई. बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. कर्नाटक पुलिस ने छह लोगों को गिरफ़्तार किया. इनके नाम हैं, मुहम्मद नियाज़, मुहम्मद ग़ौस पीर, चांद बाशा, इनायत उल्लाह, दस्तगीर, और T R रसूल . दावणगेरे की तस्वीरें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि 21वी सदी में हमारे बीच कैसे कैसे हैवान रह रहे हैं. सभ्य समाज में इस तरह की दरिंदगी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. मजहब की आड़ में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती. ये अच्छी बात है कि पुलिस ने छह दरिंदों को जेल पहुंचा दिया लेकिन अब पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि सरेआम महिला की पिटाई करने वालों की इस भीड़ में शामिल बाकी लोगों को भी पकड़े और उन सबको ऐसी सजा दिलवाए जिसके बाद कोई कट्टरपंथी मजहब के नाम पर किसी महिला पर जुल्म करने की हिम्मत न कर सके.

नेशनल हेरल्ड केस : क्या सोनिया, राहुल दोषी हैं ?

नेशनल हेरल्ड से जुड़े केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ज़मानत पर हैं. मंगलवार को ED ने उस केस में चार्जशीट फाइल कर दी. ED ने राहुल के राजनीतिक गुरू सैम पित्रोदा और सोनिया गांधी के सलाहकार सुमन दुबे समेत कुल सात लोगों को आरोपी बनाया है. चार्जशीट में आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 2000 करोड़ रुपये की नैशनल हेरल्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया. आरोप है कि 440 करोड़ के इनकम टैक्स की चोरी भी की गई. नेशनल हेरल्ड की संपत्ति पर कब्जा करने वाली यंग इंडियन कंपनी में 76 परसेंट शेयर सिर्फ सोनिया और राहुल के हैं. ED का दावा है कि सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस ने नेशनल हेरल्ड को नब्बे करोड़ रु. का कर्ज दिया और फिर इस नब्बे करोड़ के कर्ज़ को 9 करोड़ शेयर्स में बदल दिया. ये सारे शेयर सोनिया और राहुल की कंपनी यंग इंडियन को केवल 50 लाख रुपए लेकर सौंप दिए. कांग्रेस ने ED की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो आरोप सोनिया और राहुल पर लगाए गए हैं वो झूठे हैं, यंग इंडियन कंपनी सिर्फ नेथनल हेरल्ड की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए बनाई गई थी. इस कंपनी से किसी ने कोई फायदा नहीं लिया. ED की चार्जशीट से सोनिया और राहुल की मुश्किलें तो बढ़ेंगी. कांग्रेस की तरफ से इस आरोप का खंडन नहीं किया गया कि यंग इंडियन ने नेशनल हेरलड की जो प्रॉपर्टी 50 लाख रुपये में खरीदी, उसकी असली कीमत 2000 करोड़ रु. है. कांग्रेस का तर्क ये है कि यंग इंडियन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है. इसमें प्रॉपर्टी आने से राहुल और सोनिया को कोई फायदा नहीं होगा. पर ED का आरोप ये है कि यंग इंडियन नाम की कंपनी नैशनल हेरल्ड प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के इरादे से ही बनाई गई थी. कांग्रेस का एक तर्क ये भी है कि ये कंपनी जवाहर लाल नेहरु द्वारा शुरू किए गए अखबार नेशनल हेरल्ड को बचाने के लिए बनाई गई. सच ये है कि नेशनल हेरल्ड अखबार की प्रींटिंग तो 2008 में ही बंद कर दी गई थी, तो फिर ये कंपनी किसको बचाने के लिए और किसको फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई ? इसका जवाब सोनिया और राहुल गांधी को अदालत में देना होगा.

बिहार चुनाव : क्या तेजस्वी का मुकाबला निशांत से होगा ?

दिल्ली में RJD नेता तेजस्वी यादव ने मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात की. तेजस्वी चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव से पहले सीटों की बंटवारे की बात फाइनल कर ले और मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान करे. मीटिंग में तय हुआ कि महागठबंधन में शामिल दलों की एक कमेटी बनेगी जो सीटों के बंटवारे की बात जल्द फाइनल करेगी लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला चुनाव नतीजे आने के बाद ही होगा. अब 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं की बैठक होगी. उधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि अमित शाह और सम्राट चौधरी दोनों कह चुके हैं कि नीतीश ही सीएम फेस रहेंगे. निशांत कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार 100 परसेंट ठीक और सेहतमंद हैं. उपर से चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, महागठबंधन में तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता हैं. वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं. सवाल ये है कि क्या तेजस्वी का मुकाबला नीतीश कुमार से होगा? नीतीश कुमार के नेतृत्व पर तो कोई विवाद नहीं है. आशंका है नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे लगा कि उनकी सेहत के साथ कोई गड़बड़ तो है. इसीलिए अटकलें लगाई गईं कि तेजस्वी का मुकाबला नीतीश के बेटे निशांत से होगा. चूंकि निशांत फिलहाल राजनीति में नहीं हैं, इसीलिए न उनपर कोई आरोप है, न कोई विवाद, न कोई baggage, लेकिन फिलहाल बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को इंतजार करना होगा.

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The brutal manner in which a Muslim woman was beaten with sticks and pipes outside a mosque in Davangere, Karnataka, forces us to think about the devils living in our midst in the 21st century. No civil society can tolerate such a horrendous act in the name of Shariah. It is a good sign that the Davangere police acted promptly and arrested six of the attackers soon after the video appeared on social media. Their names: Muhammed Niaz, Muhammed Ghaus Pir, Chand Basha, Inayatullah, Dastgir and T.R.Rasool. It is now the duty of the police to ensure that other individuals who were part of the mob must also be caught and brought to justice. All these culprits must be given severe punishment so that nobody could dare commit such a crime in the name of religion. This act reminds us of the brutal reign of Taliban in Afghanistan. The woman was appealing to the mob with folded hands, but the men continued beating her with sticks. The question is: Is religious fundamentalism above law in India? Have the religious radicals no fear of law? It was the woman’s husband Jameel who went to the mosque and complained that his wife had brought her cousin and male friend to the house in his absence. The maulvi cited Shariat to say that inviting an outsider male to her house was a crime and deserved punishment. There were more than two dozen people in the mob that thrashed the woman.

National Herald Case: Are Sonia and Rahul Guilty?

The Enforcement Directorate has filed a chargesheet in the National Herald money laundering case and has made seven persons accused. They include Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, his political guru Sam Pitroda and Sonia’s adviser Suman Dubey. The charge relates to acquisition of Rs 2,000 crore worth National Herald properties by Young Indian company owned by Sonia and Rahul Gandhi. Income tax evasion of Rs 440 crore has been mentioned in the chargesheet. Both Sonia and Rahul Gandhi are out of bail in this case. Congress leader Jairam Ramesh in a statement said, “Seizing the assets of the National Herald is a state-sponsored crime masquerading as the rule of law. Filing chargesheets against Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and others is nothing but the politics of vendetta and intimidation..” On Wednesday, Congress workers staged protests in different cities. Congress MP Abhishek Manu Singhvi said the charges levelled by ED against Sonia and Rahul Gandhi are fake, because Young Indian company was set up to manage the properties of National Herald, and both the leaders did not make any financial profit from this transaction. But ED chargesheet says otherwise. It says, a conspiracy was hatched to acquire National Herald’s Rs 2,000 crore worth assets, for which a Rs 90 crore loan was lent by Congress. In order to recover this loan, the amount was converted into 9 crore shares which were given to Young Indian company owned by Sonia and Rahul Gandhi. In exchange, Young Indian paid only Rs 50 lakhs to Congress party. In other words, the chargesheet says, the Congress party handed over Rs 2,000 crore worth immovable properties and got only Rs 50 lakhs in return. Both Sonia and Rahul Gandhi own 38 per cent each shares in Young Indian company, while remaining 24 pc shares are in the name of Motilal Vora and Oscar Fernandes, both deceased. Problems for both Sonia and Rahul Gandhi may mount after the ED chargesheet. Congress has not disputed the fact that the property of National Herald that Young Indian acquired for Rs 50 lakhs is now valued at Rs 2,000 crore. Congress’ argument is that Young Indian is a non-profit company, and the company was not floated to give financial profit to Sonia and Rahul Gandhi. ED insists that Young Indian company was floated to acquire National Herald properties. Congress’ argument is that the company was floated to save National Herald newspaper launched by India’s first PM Jawaharlal Nehru. The reality is: National Herald newspaper ceased printing in 2008. Hence, it is for Sonia and Rahul Gandhi to tell the court now, why this company was floated and who are the beneficiaries.

Bihar Polls: Will Tejasvi face Nishant ?

RJD leader Tejashwi Yadav met Congress president Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi in Delhi on Wednesday. Yadav wanted seats allocation for this year’s Bihar assembly polls be finalized soon and his name be projected as the CM candidate. It was decided that a committee of parties belonging to RJD-led Mahagathbandhan will be set up to finalize seat allocation, but the selection of chief minister will be made only after the results are out. Mahagathbandhan leaders will meet in Patna on Thursday to chalk out their strategy. On the other hand, Bihar CM Nitish Kumar’s son Nishant Kumar said on Tuesday that his father would be projected as the CM candidate by NDA. He said, his father was “100 per cent well and healthy”. Tejashwi Yadav is the tallest leader of Mahagathbandhan and the CM face of the alliance. The question is: whether Tejashwi Yadav and Nitish Kumar lead the two rival alliances? There is no dispute about Nitish Kumar’s leadership. Speculations began when reports came about his health a few weeks ago and rumours were floated that it will be Nitish’s son Nishant who will give a fight to Tejashwi Yadav. At the moment, Nishant Kumar is yet to join active politics.

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के मुसलमानों से सीधी, साफ बात की. कहा, कि कांग्रेस ने सत्तर साल तक देश में वोट वायरस फैलाया, वोट के चक्कर में सत्तर साल तक तुष्टिकरण की नीति चलाई,चुनाव जीतने के लिए वक्फ बोर्ड को संविधान से ऊपर रख दिया, कुछ कट्टरपंथी लोगों को फायदा पहुंचाया और बाकी मुस्लिम नौजवान साइकिल का पंचर लगाकर गुजर बसर करते रहे. मोदी ने कहा नये वक्फ कानून से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, वक्फ की लाखों हेक्टेयर जमीन और बेशकीमती प्रॉपर्टी से मुस्लिम महिलाओं, बेवाओं, नौजवानों और पसमंदा मुसलमानों का भला होगा. अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी, वक्फ बोर्ड कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं की जागीर नहीं बनेगा. असल में इस वक्त वक्फ एक्ट को लेकर देश भर में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में आंदोलन चला रहा है. मोदी ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को ही हुआ. मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस को मुसलमानों की चिंता थी, तो कभी किसी मुसलमान को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया. मोदी ने समझाया कि कांग्रेस ने जो वक्फ एक्ट बनाया था, उसके जरिए मुसलमानों के हक मारे जा रहे थे और नए वक्फ कानून से आम मुसलमानों का फायदा होगा. मोदी ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर हक तो गरीब मुसलमानों का था, लेकिन इसका फायदा लैंड माफिया उठा रहे थे. जिस ज़मीन से मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का भला होना चाहिए था, उसकी खुलेआम लूट हो रही थी, इसीलिए कुछ कट्टरपंथी मौज कर रहे थे और मुस्लिम नौजवान पंचर बनाते रहे.मोदी ने कहा कि नए वक्फ कानून से ये लूट-खसोट बंद होगी.

वक्फ मसले पर मुसलमानों को कौन भड़का रहा है ?

वक्फ मसले पर तमाम मौलाना और खासकर कांग्रेस के नेता आग लगाने वाले बयान दे रहे हैं. झारखंड के कांग्रेस मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मुसलमानों के लिए शरिया संविधान से ऊपर है और वक्फ एक्ट शरिया के मामले में दखल है, जिसे मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और न ही झारखंड में इसे लागू किया जाएगा. सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक घंटे के भीतर ही मोदी के वक्फ कानून को खत्म कर देगी. कर्नाटक के दावणगेरे में एक स्थानीय कांग्रेस नेता कबीर खान ने अपना वीडियो बयान जारी किया जिसमें वो मुस्लिम नौजवानों से कह रहा है कि वक्फ कानून के खिलाफ सिर्फ बैनर पोस्टर लेकर विरोध से कुछ नहीं होगा, इसके लिए हर गांव में आग लगानी पड़ेगी, हर गांव में चार छह लोगों की बलि लेनी होगी, बसें, ट्रेने जलानी होगी. पुलिस ने कबीर खान को गिरफ्तार किया है. कांग्रेस के नेताओं के बयानों से ये साफ हो गया कि कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और नरेंद्र मोदी की ये बात सही है कि तुष्टीकरण की नीति ने मुल्क का बहुत नुकसान किया है. तुष्टिकरण की राजनीति ने मुसलमानों का भी खूब नुकसान किया है. मुसलमानों को ज्यादातर राजनीतिक दलों ने वोट बैंक माना,उनका इस्तेमाल किया और छोड़ दिया. ये सही है कि अपनी मेहनत के दम पर मुसलमान डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS अपसर, वैज्ञानिक बने, हर क्षेत्र में बेहतरीन काम करके दिखाया पर ऐसे मुसलमानों की संख्या कम है. गरीब पिछड़े मुसलमानों की तादाद ज्यादा है और उसकी वजह भी कोई सीक्रेट नहीं है. मजहब को तरजीह देकर पढ़ाई लिखाई में उन्हें पीछे रखा गया. मुसलमानों को ऐसे कामों में लगाया गया, जहां आमदनी कम होती है. मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तुष्टिकरण बंद हुआ और सरकारी योजनाओं का लाभ देने में भेदभाव नहीं हुआ. राशन, मकान, बिजली, इलाज जैसी जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं उनका मुसलमानों को पूरा-पूरा फायदा मिला. मोदी ने कहा कि वो मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं. मदरसों में computerization का काम बड़े पैमाने पर हुआ है . अब स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र-छात्राओं की तादाद तेजी से बढ़ रही है लेकिन ये भी सच है कि हिंदू और मुसलमान के बीच दूरियां बढ़ गईं हैं, नफरत की दीवारें और ऊंची हो गई हैं. मुसलमानों के वोट लेने वाले उन्हें कभी CAA के नाम पर डराते हैं, कभी वक्फ कानून के नाम पर डराते हैं. सरकार पर दबाव बनाने के लिए मुसलमानों को उकसाते हैं.

बंगाल में प्रोटेस्ट : क्या दंगाइयों को खुली छूट दी गई ?

वक्फ एक्ट के विरोध के नाम पर बंगाल के कई जिलों में आगज़नी हुई. दक्षिण चौबीस परगना, पूर्व वर्धमान और मुर्शिदाबाद में हिंसा और आगजनी की गई. मुर्शिदाबाद में तो कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर BSF की तैनाती के बाद हालत काबू में आई लेकिन 11 अप्रैल की हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद के जाफराबाद और धूलियान कस्बों से बड़ी संख्या में हिन्दू घरबार छोड़कर पलायन कर गए हैं. गंगा पार करके मुर्शिदाबाद के चार सौ से ज्यादा हिन्दुओं ने मालदा में शरण ली है. इन हिन्दू परिवारों को सरकार ने मालदा के सरकारी स्कूल में ठहराया है लेकिन इन दंगा पीड़ितों को न तो स्कूल से निकलने की अनुमति दी जा रही है, न किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है. मुर्शिदाबाद की हिंसा में 11 अप्रैल को दो लोगों की मौत हो गई थी. दंगाइयों की भीड़ ने पिता पुत्र को मार डाला. इसके बाद हिन्दुओं की दुकानों, घरों और मकानों पर पथराव किया. फिर घरों को आग लगाने की कोशिश की, दुकानों को लूट लिया, फिर आग लगा दी. इससे मुर्शिदाबाद के हिन्दू बुरी तरह डरे हुए हैं. बंगाल के जिन इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, वहां मुसलमान ज्यादा संख्या में रहते हैं. वहां हिंदुओं को डराया धमकाया जा रहा है. अगर हिंदुओं के इलाके में पानी की टंकी में जहर मिलाने का डर सताएगा, महिलाओं के साथ बदसलूकी का खौफ होगा, तो लोग घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे. दंगा करने वाले, डराने वाले ये मानकर चलते हैं कि राज्य की पुलिस उन्हें कुछ नहीं कहेगी. वो ये भी जानते हैं कि पुलिस जो कुछ करेगी, वो सिर्फ दिखावे के लिए टोकन एक्शन होगा. और ऐसी बातों को बल मिलता है जब तृणमूल कांग्रेस के नेता कहते हैं हिंसा, बांग्लादेश से आए लोगों ने की और इसके लिए BSF जिम्मेदार है. ममता बनर्जी जब ये कहती हैं कि वो वक्फ के कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, तो ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है. ममता के लिए बंगाल के 30 प्रतिशत मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक है.

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Prime Minister Narendra Modi on Monday lashed out at the Congress alleging that the party was instrumental in spreading “vote bank virus” for 70 years. Modi alleged that the Congress even went to the extent of granting powers to Waqf Boards that were beyond the purview of Constitution. By doing this, previous Congress governments gave advantage to a handful of religious radicals to make money from Waqf properties, and at the same time forced poor Muslim youths to earn their living by “repairing cycle tyre puncture”. Modi promised that the new Waqf Act will play a vital role in uplifting backward and poor sections of Muslim community. Modi challenged the Congress party to make a Muslim its president. “If Congress truly cares for Muslims, let it make a Muslim party president and give 50 per cent tickets to Muslims in elections”, Modi said. The Prime Minister said, land mafia sharks were taking advantage of the old Waqf Act by selling or renting costly Waqf properties. “The new law will plug all looholes”, Modi promised. Unfazed, Congress leaders hit out at Modi. Congress MP from Saharanpur, UP, Imran Masood said, “the day Congress returns to power, we will abolish this new Waqf law within an hour”. Masood asked Muslims to pile up pressure on the government by staging protests against Waqf Act. Another Congress minister in Jharkhand Irfan Ansari said, JMM-led government will not allow the Waqf Act to be implemented in the state. JMM minister Hafizul Hasan said that the new Waqf Act was a direct interference in Islamic Sharia law and for Muslims, Sharia is above the Constitution. Former BJP chief minister Babulal Marandi demanded that Hafizul Hasan should be dismissed from the government.

Who is inciting Muslims on Waqf issue ?

Congress leader in Karnataka Kabir Khan has issued a video statement telling Muslim youths that mere protests by holding banner will not do. He went to the extent of asking Muslim youths to set fire to buses and trains and incite riots. Karnataka Police has arrested Kabir Khan. The video clip went viral on social media last week and police arrested the Congress leader on Sunday night. Kabir Khan is a former Congress councillor of Davangere municipal corporation. One thing is clear from the statements of Congress leaders. The party can go to any extent to pursue appeasement politics. This has done much harm to the Muslim community. Most of the political parties over the decades considered Muslims as vote banks during elections and after winning polls, they left them to their fate. Of course, there are Muslims, who, by dint of their merit and labour, became doctors, engineers, IAS and IPS officers and scientists and excelled in all fields, but they constitute a minuscule. Millions of Muslims are living in poverty. The reasons are not secret. Muslim youths were asked to give priority to religion and they were deliberately kept away from modern education. Muslims were employed in jobs where earnings were less. After becoming Prime Minister, Modi stopped appeasement politics. There was no discrimination against Muslims while implementing government schemes like PDS, house building, medical insurance and electrification. Muslims benefited from these welfare schemes. Modi once said in my “Aap Ki Adalat” show that he wanted to see Muslim youths carrying the Holy Quran in one and a computer in the other hand. Computerization in madarsas began on a massive scale and the number of Muslim students in schools and colleges has registered a steep rise. But, it is also a fact that the gap between Hindus and Muslims has widened in recent years and the walls of hate have been built. Muslims are being shown the bogeys of Citizenship Amendment Act and Waqf Act. They are being incited by politicians to pile up pressure on the government.

Bengal protests : Did rioters get a free hand ?

The communal situation in West Bengal has become serious. Violence has taken place in several places of Murshidabad, Purba Bardhaman and South 24-Parganas. Hundreds of Hindu families fled their homes out of fear from Murshidabad to neighbouring Malda district. Homes were looted and set on fire by hordes of lumpen elements. Hindu families in Jafrabad and Dhuliyan have left their homes out of fear. They took the riverine Ganga path to take shelter in a government school in Malda. Central paramilitary forces have been deployed in several areas of Murshidabad on directions of Calcutta High Court. The violence began during anti-Waqf law protests in Murshidabad, when rioters killed a Hindu father and his son. Homes and shops of Hindus were stoned and attempts were made to set fire. Hindus in Murshidabad are now living in fear. Hindus have alleged that the local police remained silent spectator when arson, stoning and looting were going on. It was only when the BSF moved in that a sense of normalcy was restored, but tension still remains. Chief Minister Mamata Banerjee justified anti-Waqf Act protests by saying that it was a democratic right to stage protest, but taking law into own hands is illegal. One point to note: the places where arson and looting took place in Bengal are Muslim-dominated. Hindus living in these areas are being openly intimidated by anti-social elements. Anti-socials struck fear in the minds of Hindus by threatening to mix poison in water tank and to rape women. Those inciting riots know that the state police would not take any action against them. They also know that police would only take token action. These anti-socials are getting support from Trinamool Congress leaders, who say that the violence was carried out by intruders from Bangladesh and BSF was reponsible for their intrusion. When Mamata Banerjee says that her government would not allow Waqf Act to be implemented in West Bengal, such rioters gain courage. For Mamata Banerjee, the 30 per cent Muslim vote is a big vote bank for her party.

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All India Muslim Personal Law Board has decided to launch 1985-type countrywide agitation against the new Waqf law to put pressure on Modi government to withdraw the Act. The draft of a speech has been sent by AIMPLB to all mosques asking the Imams to convey to the faithful at all Friday prayer congregations. A big rally will be held in Delhi on April 22 and the first phase of agitation will continue till July 7. In West Bengal, there was arson, stone pelting and attacks on police by anti-Waqf law protesters in at least three places in Murshidabad. Internet has been shut down in the area. Trains were stopped at several places. BJP leaders have alleged that Chief Minister Mamata Banerjee’s police has given a free hand to protesters to indulge in violence and in some places, Hindus have been attacked and their temples were vandalized. The problem is: Mamata’s government is allowing Muslims to protest against Waqf law, but is refusing permission to Hindu outfits to take out Ramnavami and Hanuman Jayanti processions. The confrontation may continue till next year’s assembly polls in Bengal. As far as the new Waqf Act is concerned, maulanas have declared a war and their target is not Waqf law, but Prime Minister Modi. In most of the speeches of Islamic clerics, their key thrust is how to make Modi bow to the demands of Muslims. Common Muslims have nothing to do with Waqf law, but they are being told that the government will take over their mosques, Eidgah and graveyards. All those who have illegally acquired Waqf properties in the past have reasons to be worried. Muslim leaders are pointing out that the community showed its strength in 1985 to force Rajiv Gandhi government to pass the Muslim Personal Law Bill to overturn the Supreme Court judgement on maintenance in Shahbano case. Similarly, in 2013, the community succeeded in pressurizing Manmohan Singh’s government to bring about amendments in Waqf law. Their logic now is: how can the Modi government refuse to accept their demands? The real war is not over the merits of Waqf law, but the desire to project the supremacy of the community leaders. Muslim Personal Law Board and some other Muslim outfits are trying to keep the heat on, but anti-social elements can take undue advantage, as it happened in Agra, where the head of an animal was found inside a bag inside the Jama Masjid. Police took timely action and nabbed a Muslim youth who was trying to create communal tension.

US-China tariff war : good for India

The tariff war between China and the US has escalated with China imposing 125 per cent tariff on all US imports. This tit-for-tat tariff war has brought bilateral trade between the two nations practically unfeasible. US has imposed 145 pc tariff on all Chinese imports. China has appealed to European Union and other countries to join hands in its trade war against the US. Experts say, that this is a good opportunity for India because it has the capacity to replace China and export goods like electronics, textile, garments and toys to the US. Electronics giant Apple exported nearly 600 tonnes (roughly 15 lakh cellphones) from India to the US by hiring special cargo planes, even before the US tariff came into effect. Apple took only six hours to obtain custom clearance from the Indian government. Apple presently produces 20 per cent of the cell phones that it sells in the US, while the remaining 80 pc of Apple phones come from China. Experts say, India and the US must finalize their trade deal as soon as possible to give a boost to Indian exports to the US, but Commerce Minister Piyush Goyal has said categorically that India would not finalize a deal at gunpoint unless the interests of Indian industry are safeguarded. The question is: Will smart phones, air conditioners, TV, fridge and other items made in India become cheaper in the US? Trade experts say, due to American pressure, Chinese companies will be forced to lower prices of electronic components exported to India by five per cent. More than 75 pc of electronic components used in India are manufactured in China. If you join both these points, one thing is clear: smart phones, AC, TV, fridge and other electronic goods in India may become cheaper and this could be a win-win situation for consumers.

.BJP’s alliance with AIADMK: Alarming signals for DMK

All India Anna DMK and BJP on Friday announced their alliance to fight next year’s Tamil Nadu assembly elections with Eddapadi K. Palaniswamy as their CM face. Home Minister Amit Shah was present when this announcement was made. This is considered an achievement for BJP in Tamil Nadu. During last year’s Lok Sabha polls, the alliance had failed to materialize. BJP had allied with some small parties, its voting percentage rose but the party failed to win a single Lok Sabha seat. Similarly, all AIADMK candidates lost the LS elections. AIADMK had demanded that state BJP chief Annamali should step down, BJP changed its state unit chief and the alliance was stitched. BJp has realized that it is impossible to counter the DMK-led alliance in Tamil Nadu by going alone. Without AIADMK’s support, BJP cannot make Chief Minister M K Stalin’s ‘misrule’ an issue. When Stalin objected to delimitation and alleged that the Centre was trying to impose Hindi on Tamil Nadu, BJP appeared to be on the defensive. The anti-Sanatan stance of Stalin and charges of corruption against DMK ministers were issues which were overshadowed. BJP had to take AIADMK’s support, but the biggest challenge is: AIADMK itself is now divided into several factions. Can they be brought together on a single platform? Amit Shah is at work

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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में 1985 जैसा आंदोलन चलाया जाएगा. जैसे शाहबानो केस में उस वक्त राजीव गांधी की सरकार को झुकाया था, वैसे ही मोदी सरकार को वक्फ संशोधन कानून वापस लेने पर मजबूर किया जाएगा. बोर्ड की तरफ से देश भर की मस्जिदों को एक ड्राफ्ट भेजा गया है जिनके आधार पर हर जुमे की नमाज के बाद मौलानाओं को तकरीरें करनी है. मुसलमानों को बताना है कि वक्फ एक्ट मजहबी मामलों में दखल है, सरकार इसके जरिए कैसे मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लेगी. फिर देश भर में रैलियां निकाली जाएंगी. 22 अप्रैल को दिल्ली में बड़ी रैली होगी. आंदोलन का पहल चरण 7 जुलाई तक चलेगा. मौलानाओं ने जिस जंग का ऐलान किया है, वो असल में वक्फ कानून को लेकर नहीं है. कानून तो बहाना है, असल में मोदी निशाना हैं. मौलानाओं की तकरीर का मकसद किसी तरह मोदी को झुकाना है. वक्फ कानून का आम मुसलमान से कोई लेना-देना नहीं है, पर उसे ये समझाया जा रहा है कि सरकार मस्जिदों, कब्रिस्तानों और ईदगाहों पर कब्जा कर लेगी. असल में परेशानी तो उनकी है जिनका वक्फ की जायदाद पर कब्जा है. वे लोग इस मुहिम में पूरे जोर-शोर से जुटे हैं. मुसलमानों की ठेकेदारी करने वालों को लगता है कि अब तक तो हर सरकार हमसे दबती थी, हमने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलवा दिया, 2013 में अपनी मर्जी के मुताबिक वक्फ कानून में बदलाव करवा लिया. अब सरकार हमारी बात कैसे नहीं सुनेगी? इसीलिए ये जंग वक्फ के कानून के मेरिट की नहीं, अपनी सुप्रीमेसी साबित करने की है. बड़ी बात ये है कि जिस तरह मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दूसरी तंजीमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ माहौल को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं. उसका फायदा समाज के दुश्मन उठा सकते हैं. वो कोई शरारत करके दंगा भड़का सकते हैं.

अमेरिका-चीन टैरिफ युद्ध : क्या भारत को फायदा होगा?

टैरिफ के मुद्दे पर दुनिया की दो सबसे बड़ी ताक़तों अमेरिका और चीन के बीच ज़बरदस्त व्यापार युद्ध शुरू हो गया है. चीन ने अमेरिका पर टैरिफ़ को बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया. अब अमेरिका चीन से आने वाली वस्तुओं पर 145 प्रतिशत टैरिफ वसूल रहा है. चीन ने दुनिया के बाक़ी देशों से अपील की कि वो ट्रंप की दादागीरी से मुक़ाबला करने के लिए उसके साथ आ जाएं. विशेषज्ञों का कहना है कि चीन और अमेरिका का टैरिफ युद्ध भारत के लिए अच्छा मौक़ा है. भारत के पास इतनी क्षमता है कि वह अमेरिका को कुछ सामानों सप्लाई करने में चीन की जगह ले सकता है. इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, गारमेंट और खिलौनों के सेक्टर में जगह बनाने का ये भारत के लिए ये सुनहरा अवसर है. टैरिफ वॉर से बड़ी बड़ी कंपनियां कितनी परेशान हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ट्रंप का टैरिफ प्लान लागू होने से पहले एपल ने 600 टन iphone, यानी लगभग 15 लाख मोबाइल फोन के सेट,भारत से अमेरिका भेजे. इसके लिए स्पेशल कार्गो प्लेन भारत भेजा. सरकार से सिर्फ छह घंटे में कस्टम क्लियरेंस की अनुमति ली ताकि, टैरिफ लागू होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सामान अमेरिका भेजा जा सके. एपल अमेरिका में जितने फ़ोन बेचता है, उसके 20 परसेंट फोन भारत में बनते हैं, बाक़ी के 80 परसेंट चीन से आते हैं. एपल ने भारत में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 20 परसेंट बढ़ा दी है और भारत में बने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन अमेरिका ले जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अमेरिका के साथ जल्द से जल्द व्यापार समझौता कर लेना चाहिए ताकि भारत से होने वाले निर्यात को रफ़्तार मिल सके, हालांकि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ़ किया कि भारत बंदूक की नोंक पर किसी से व्यापार समझौता नहीं करता, जब तक भारतीय कारोबारियों के हित सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक व्यापार समझौता नहीं होगा. सवाल ये है कि टैरिफ पर ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच जो जंग जारी है, क्या इसका फायदा भारत को होगा? क्या भारत में स्मार्टफोन, AC, TV, फ्रिज..सस्ते हो जाएंगे? ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के दबाव की वजह से भारत को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक्सपोर्ट करने वाली चीनी कंपनियां अपनी कीमतें 5 परसेंट तक कम करने के लिए मजबूर हो जाएंगी. भारत में इस्तेमाल होने वाले 75 प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट्स चीन में बनते हैं, इन दोनों बातों को जोड़कर देखा जाए तो साफ है कि भारत में स्मार्टफोन, AC, TV, फ्रिज जैसी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के दाम कम होंगे जो हमारे देश के उपभोक्ताओं के लिए फायदे का सौदा है.

AIADMK के साथ बीजेपी: सावधान DMK

तमिलनाडु बीजेपी का AIADMK के साथ गठबंधन हो गया. गृह मंत्री अमित शाह ने चैन्नई में ऐलान किया कि तमिलनाडु के अगले विधानसभा चुनाव BJP और AIADMK मिलकर लड़ेंगे और एड्डपडी के. पलानीस्वामी सीएम के उम्मीदवार के रूप में पेश होंगे. चुनाव में गठबंधन की कमान AIADMK के हाथ में होगी. तमिलनाडु में बीजेपी के लिए ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि पिछले साल लोकसभा चुनाव में AIADMK और BJP के बीच गठबंधन नहीं हो पाया था. बीजेपी ने कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, वोट प्रतिशत तो बढ़ा था लेकिन एक भी सीट नहीं मिली. दूसरी तरफ बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने का खामियाजा AIADMK ने भी भुगता. लोकसभा चुनाव में AIADMK के सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए. इसलिए एक दूसरे के साथ की ज़रूरत दोनों पार्टियों को थी, लेकिन बात तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नमलाई के नाम पर बात फंसी थी. लोकसभा चुनाव के दौरान अन्नामलाई ने AIADMK के नेताओं की आलोचना की थी, इसलिए AIADMK के नेताओं ने कहा था कि अन्नामलाई जब तक प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होगा. इसीलिए बीजेपी ने तमिलनाडु में पार्टी अध्यक्ष बदल दिया. नयनार नागेंद्रन को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया. तमिलनाडु में बीजेपी को समझ में आ गया कि अकेले अपने दम पर DMK का मुकाबला करना संभव नहीं है. अगर मुख्यमंत्री स्टालिन के कुशासन को मुद्दा बनाना है तो AIADMK की मदद के बिना काम नहीं चलेगा. स्टालिन ने जिस तरह से परिसीमन को मुद्दा बनाया और तमिलनाडु पर हिंदी थोपे जाने का आरोप लगाया, उसने बीजेपी को डिफेंसिव कर दिया. स्टालिन की सरकार का सनातन विरोध रुख पीछे रह गया, तमिलनाडु की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप दब गए. इसीलिए बीजेपी को AIADMK का साथ लेना पड़ा लेकिन अब बड़ी चुनौती ये है कि AIADMK जिन अलग अलगधड़ों में बंटी हुई है, क्या उन्हें साथ लाया जा सकता है? अमित शाह इसी कोशिश में लगे हैं.

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