NEET leak : Who will fix responsibility?
Union Education Minister Dharmendra Pradhan has admitted shortcomings in the National Testing Agency (NTA) examination process and also in the online marking system (OSM) introduced by Central Board of Secondary Education (CBSE).
Pradhan said, as the minister, he is taking responsibility for what happened during the NEET-UG and CBSE 12th examinations. He promised such mistakes would not happen in future.
However, the Supreme Court has taken a strong stand. It has put several questions before the government.
The apex court asked why steps that are being taken now to plug loopholes were not taken earlier? Did the government fix responsibility for the shortcomings?
If those who were responsible for the shortcomings have not been identified yet, how can one give a guarantee that the NEET-UG question paper will not be leaked during re-test in June?
On behalf of the Centre, the apex court was told that Prime Minister Narendra Modi was personally keeping a watch on the situation and suggestions for using Indian Air Force aircraft to transport question papers to exam centres are being considered.
Assistance of senior IIT experts are being taken for setting question papers and efforts are being made to make the whole process tech driven : from setting question papers to checking of answer sheets. Since human interference will be zero, there will be no scope for leaks, the court was told.
The Supreme Court said if the Prime Minister had to intervene to conduct an examination, it was a matter of shame for the system.
The court asked the Centre why NEET papers are being leaked frequently and what preventive steps government and NTA took to plug loopholes. Is action being taken against those who are guilty or are they being shielded?
The apex court said the issue relates to the future of lakhs of students and it cannot be taken lightly.
Federation of All India Medical Associations and Association of doctors and several other organizations have petitioned the apex court demanding complete dissolution or radical structural overhaul of NTA following widespread paper leaks and cancellation of NEET-UG exam.
Medical entrance exam question papers were leaked five times since 2015, and thrice after the NTA was set up. Questions are therefore being raised about the competence of NTA.
Supreme Court is right in observing that it is a matter of shame if Prime Minister has to intervene to prevent the question paper of an exam being leaked.
If the system is weak and the assistance of Indian Air Force is being sought to transport question papers to exam centres, then it is also a matter of concern.
The Education Minister is right when he says that if paper setters or translators start leaking questions for money, what can be done?
It is the Education Minister’s responsibility to decide what to do and how to do. Why should 22 lakh students and their families suffer the consequences of sins committed by the unscrupulous and the corrupt?
Every family toils hard when a student prepares for an exam. How will the system compensate the families who had to go through travails?
CBSE : Use technology carefully
Apart from NTA, questions are also being raised about the on-line marking system introduced by CBSE this year. Lakhs of students have complained about incorrect markings, change in answer sheets and incorrect totalling of marks.
More than four lakh students applied for scanned copies of their answer sheets, the last date was May 24, CBSE portal hanged and many could not pay the fees.
On Friday, CBSE announced a dedicated portal has been set up and students can apply from June 1 onwards for scanned copies and re-evaluation.
Dharmendra Pradhan admitted glitches occurred in CBSE portal and the payment gateway was hacked. He said, CBSE has now improvised its digital process and four public sector banks will clear the payments.
Complaints of getting stuck in payment gateways had come from thousands of students in Delhi, Mumbai, Kolkata, Lucknow, Ahmedabad and other cities.
More than 4 lakh students complained of getting lower marks in Class 12 exam and had sought more than 11 lakh scanned answer sheets. Till now, CBSE has managed to send more than 8 lakh scanned sheets.
It does not matter whether Class 10 or Class 12 answer sheets were checked manually by teachers or through OSM, but marking must be correct.
Why should lakhs of students toil hard for the whole year for exam, and when results are declared they find incorrect markings on their answer sheets?
This is an issue relating to the future of lakhs of students. It should not be taken lightly.
It is not the first time the CBSE has conducted exams. When it introduced online screen marking system, it should have made full preparations.
Why should one accept that if OSM system is successful in the US and Europe, it should be the same here?
In a place like Noida, the number of students who appeared in CBSE Class 12 exam is more than the number of all students studying in Germany, UK and France. One should have tested the efficacy of OSM system before it was implemented.
I think, technology should be used to make tasks easier and faster, instead of creating more tension. The argument that if it is a success across the world, it will be the same here, cannot be applied in all cases.
CBSE can take help from UP Board of Secondary Education.
While nearly 18 lakhs appeared in CBSE Class 12 exam, 24.86 lakh students appeared for the UP Board Class 12 exam. All answer sheets in UP were checked manually and the results came ahead of the CBSE results. There were hardly any serious complaints.
Bihar : Action against tender mafia
Bihar chief minister Samrat Chaudhary is following in the footsteps of Yogi Adityanath in taking action against criminals and corrupt people in his state.
Special Vigilance Unit in Patna unearthed a huge tender scam after arresting the kingpin Rishu Ranjan Sinha.
This man was “managing” government tenders in cahoots with some corrupt officials, and was getting 9 pc commission, out of which 5 pc commission was distributed to officials.
Nearly two crore worth gold ornaments and a huge amount of cash was seized from Rishu Ranjan’s home. Already, Enforcement Directorate is probing him in money laundering case.
Water resources, urban development and building construction departments are being probed after the tender scam was exposed.
Investigators found that Sinha was managing properties purchased by some officials in France, UAE and Switzerland.
He purchased 61 properties worth Rs 58 crore in the last few years.
Tender mafia is not new in Bihar. The problem: no action is taken because officials from top to bottom are compromised. Since Samrat Chaudhary has shown courage in dealing with such scamsters, nobody must be spared, irrespective of caste, religion or party affiliation.
NEET पेपर लीक : ज़िम्मेदारी कौन तय करेगा?
शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने माना कि National Testing Agency (NTA) की परीक्षा प्रणाली में कुछ कमियां हैं, CBSE के OSM पेपर चैकिंग सिस्टम में कुछ खामियां रह गई थीं, सरकार पूरे सिस्टम को दुरूस्त कर रही है.
धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि जो गड़बड़ी हुई, शिक्षा मंत्री होने के नाते वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और यकीन दिलाते हैं कि भविष्य में गड़बड़ी नहीं होगी.
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल पूछे. कोर्ट ने पूछा कि जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं उठाए गए? अगर गड़बड़ी हुई तो क्या सरकार ने लापरवाही करने वालों की जिम्मेदारी फिक्स की?
अगर अब तक गड़बड़ी करने वालों की पहचान ही नहीं हुई है तो फिर ये गारंटी कैसे दी जा सकती है कि फिर पेपर लीक नहीं होगा?
सरकार की तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं, पेपर सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे, इसके लिए वायु सेना की मदद लेने पर भी विचार किया जा रहा है, IIT के एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है, पेपर सैट करने से लेकर परीक्षा कराने और आंसर शीट्स की चेकिंग तक पूरे सिस्टम को टेक्नोलॉजी driven बनाने की कोशिश की जा रही है, human interference जीरो रहेगा, और गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं बचेगी.
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक परीक्षा कराने के लिए प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़े तो ये पूरे सिस्टम के लिए शर्मनाक है.
सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, पूछा, आख़िर बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद सरकार और NTA ने लीक रोकने के लिए क्या क़दम उठाए? किसकी ज़िम्मेदारी तय की गई है? दोषियों पर क्या कार्रवाई की? या जांच के नाम पर सिर्फ़ लीपापोती की जा रही है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मसला लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता.
नीट पेपर लीक होने के बाद डॉक्टर्स एसोसिएशन समेत कई संस्थाओं ने NTA को ख़त्म करके परीक्षा का नया सिस्टम बनाने की मांग की थी.
2015 से लेकर अब तक मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर पांच बार लीक हो चुका है, NTA बनने के बाद तीन बार NEET का पेपर लीक हो गया, इसीलिए NTA की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं.
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने पेपर सैट करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचाने के पूरे सिस्टम में जहां जहां कमियां नजर आईं, उन्हें दुरुस्त किया है, पहली बार NEET का पेपर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में वायुसेना की मदद लेने का फैसला किया गया है.
धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कुछ सुझाव दिए हैं, उन पर भी अमल हो रहा है.
सुप्रीम कोर्ट की बात सही है कि अगर एक परीक्षा पेपर को लीक होने से बचाने के लिए प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़े तो ये सब के लिए शर्म की बात है.
अगर सिस्टम इतना कमजोर है कि पेपर परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए वायु सेना की मदद लेनी पड़े तो ये चिंता की बात है.
शिक्षा मंत्री की ये बात सही है कि अगर पेपर सैट करने वाले ही पेपर लीक करने लगे, अगर अनुवाद करने वाले लालच में अंधे हो जाएं, तो क्या किया जा सकता है?
लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है. बेईमानी और लूट करने वालों के पाप का खामियाजा परीक्षा देने वाले 22 लाख छात्र क्यों भुगतें?
एक-एक छात्र के साथ पूरा परिवार मेहनत करता है, करोड़ों लोगों को जो परेशानी हुई, उसकी भरपाई सिस्टम कैसे करेगा ?
CBSE : टेक्नोलॉजी का सोच समझ कर इस्तेमाल करें
NTA के साथ साथ CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं. लाखों छात्रों ने गलत मार्किंग, कॉपी बदलने और नंबर्स के ग़लत टोटल को लेकर शिकायतें की हैं.
चार लाख बच्चों ने अपनी आंसर शीट की कॉपी के लिए अप्लाई किया. आंसर शीट की कॉपी के लिए एप्लाई करने की लास्ट डेट 24 मई थी, लेकिन CBSE की website hang कर गई, फीस का पेमेंट नहीं हुआ.
शुक्रवार को CBSE ने ऐलान किया कि जो बच्चे आंसर शीट की कॉपी के लिए या फिर री-इवैल्युएशन के लिए एप्लाई करना चाहते हैं, वो 1 जून से CBSE की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए dedicated portal एक जून से काम करना शुरू कर देगा.
धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि, CBSE के पोर्टल में टेक्निकल ग्लिच आ रहे थे, पेमेंट गेटवे भी हैक हो गया था, इसीलिए छात्रों को परेशानी हुई. लेकिन अब CBSE ने सिस्टम सुधार लिया है, चार सरकारी बैंकों के साथ पेमेंट क्लियर करने का एग्रीमेंट हो गया है.
जिन छात्रों ने एप्लाई किया, पोर्टल पर अपनी डिटेल अपलोड कर दी, वो पेमेंट गेटवे पर जाकर अटक गए. ऐसी शिकायतें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद सहित कई शहरों से आईं.
इस साल CBSE बारहवीं की परीक्षा देने वाले चार लाख से ज़्यादा बच्चों ने कम अंक आने की शिकायतें की, 11 लाख से ज़्यादा स्कैन्ड आंसर शीट CBSE से मांगी थी. अब तक CBSE 8 लाख से ज़्यादा कॉपी भेज पाया है.
मुश्किल ये है कि जिन बच्चों को कॉपी मिल चुकी है, वो भी परेशान हैं. छात्रों की शिकायत है कि उन्हें कई विषयों में कम नंबर मिले.
CBSE 10वीं और 12वीं के छात्रों की कॉपियां ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जांचे या मैन्युअली शिक्षकों से जंचवाए, लेकिन मार्किंग सही होनी चाहिए.
ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे साल भर पढ़ाई करें, ईमानदारी से इम्तहान दें और जब रिजल्ट आए तो सिर पकड़ कर बैठ जाएं, आंसर शीट की कॉपी और री-इवैल्यूवेशन के लिए एप्लाई करते रहें ?
ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता. CBSE कोई पहली बार परीक्षा तो करवा नहीं रहा. अगर उसे ऑन स्क्रीन मार्किंग का सिस्टम लागू करना था तो पूरी तैयारी भी करनी चाहिए थी.
अगर ये सिस्टम अमेरिका और यूरोप में कामयाब है तो हमारे यहां भी सफल होगा, ये कैसे मान लिया गया?
हमारे यहां सिर्फ नोएडा में जितने बच्चे बारहवीं की परीक्षा देते हैं, उतने जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे पूरे देश में नहीं होते.
इसीलिए OSM को लागू करने से पहले उसकी क्षमता को भी टेस्ट करना चाहिए था.
मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काम को जल्दी और आसान करने के लिए होना चाहिए, टेंशन बढ़ाने के लिए नहीं.
हर मामले में ये तर्क सही नहीं हो सकता कि ये सिस्टम दुनिया भर में सफल है, तो हमारे यहां भी होगा.
CBSE चाहे तो यूपी बोर्ड से कुछ मदद ले सकता है. CBSE में 12वीं के कुल 18 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि यूपी बोर्ड में 24 लाख 86 हज़ार छात्रों ने बारहवीं की परीक्षा दी. मैन्युअली कॉपियां चेक हुईं, CBSE से पहले रिजल्ट आ गया और कहीं कोई शिकायत नहीं आई.
बिहार : टेंडर माफिया पर कार्रवाई
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आजकल योगी की राह पर चल रहे हैं. अपराधियों और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं.
पटना में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने सरकारी टेंडरों में हेराफेरी का घोटाला उजागर किया है. टेंडर में घोटालों के ज़रिए करोड़ों की काली कमाई करने वाले शख्स ऋषु रंजन सिन्हा को गिरफ्तार किया है.
ये शख्स अफसरों के साथ मिलीभगत करके सरकारी टेंडर मैनेज करता था, जिसको टेंडर दिलाता था उससे नौ परसेंट कमीशन लेता था जिसमें से पांच परसेंट हिस्सा अफसरों को मिलता था.
ऋषु रंजन के घर से करीब 2 करोड़ रुपये के सोने और ज़ेवरात, भारी मात्रा में कैश बरामद हुए.
ऋषु रंजन सिन्हा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ED भी जांच कर रही है. सबसे ज्यादा ठेके जल संसाधन, नगर विकास और भवन निर्माण विभाग से दिलाए, इसलिए अब इन विभागों की भी जांच की जा रही है.
पता ये भी लगा है कि कुछ अफसरों ने फ्रांस, UAE और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में प्रॉपर्टी खरीदी है. इन सारी प्रॉपर्टीज को ऋषु सिन्हा ही मैनेज करता था.
ऋषु ने पिछले कई सालों में 58 करोड़ रुपए से ज्यादा की 61 प्रॉपर्टी खरीदीं.
बिहार में टेंडर माफिया नया नहीं है. समस्या ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले रहते हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं होता.
अगर अब सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया है, हिम्मत दिखाई है तो इसमें तेरा-मेरा नहीं होना चाहिए, एक्शन सबके खिलाफ होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति या दल या धर्म का हो.
Bakrid in Bengal : No namaz on roads
For the first time in last 50 years, Eid prayers were not offered on roads across West Bengal.
Bakrid was celebrated peacefully in Bengal, UP, MP, Delhi and other states and no ‘qurbani’ (animal slaughter) was allowed in the open.
Chief Minister Suvendu Adhikari’s government ensured that Eid prayers were held in grounds and traffic of roads was not blocked. The main Eid namaz was held in Kolkata’s Brigade Parade ground instead of Red Road.
Those who were making dire predictions about BJP going to ban namaz in Bengal must have got their answers by now.
The question is: why Left Front and TMC governments in the past failed to stop Eid prayers that were being offered on roads?
Question arises, why Left Front government allowed Eid prayers on Kolkata’s Red Road instead of Brigade Parade ground?
Why Mamata Banerjee’s government failed to stop traffic obstruction on roads during Eid prayers for the last 15 years?
All of us know the answer.
It was outright appeasement of a community. But Narendra Modi was emphatic during his Bengal poll campaign. He had said, there will be no ‘tushtikaran’ (appeasement), BJP will work for ‘santushtikaran’ (satisfaction of all).
Leaders of Mamata Banerjee’s party like Sukhendu Sekhar Roy are openly praising Chief Minister Suvendu Adhikari for doing a good job.
Roy said, Bengal has got a hardworking and balanced chief minister after a long time and the people of the state are watching.
Mamata’s TMC facing revolts
Sukhendu Sekhar Roy is a Rajya Sabha TMC member . In 2024, he supported the agitating doctors when the infamous R. G. Kar Hospital rape-murder incident took place. Roy says, had Mamata Banerjee taken strong action at that time, she would not have faced bad times now.
The TMC MP said, Mamata should concentrate on saving the party instead of hunting for excuses.
Trinamool leader Shantanu Sen has resigned as party spokesman saying he is not in a position to defend the party.
However, leaders close to Mamata like Saugata Roy say, those criticizing the former CM cannot even win a panchayat election. He said, such things happen in politics and Mamata is facing bad times.
Trinamool MP Kakoli Ghosh Dastidar has complained to Lok Sabha Speaker Om Birla about her fellow party MP Kalyan Banerjee.
Dastidar has alleged Kalyan Banerjee made “insulting and misogynistic” comments about women inside the House.
Kakoli Ghosh Dastidar has resigned as Trinamool Mahila Congress chief and Barasat district unit chief.
Kalyan Banerjee said, this is the “after effect” of assembly election results and leaders like Kakoli are trying to find a safe exit.
There is a popular saying, “even your shadow leaves you in darkness during bad times”. Revolt is brewing in Mamata’s party and already six TMC MLAs have met CM Suvendu Adhikari.
Six out of 16 TMC councillors in Diamond Harbour have left the party. Bhatpara municipal chairman and 30 councillors have resigned. TMC councillors in Halishahar, Contai, North Barrackpore and Garulia have resigned collectively.
These are not good indications for Mamata Banerjee.
In 2011, when Left Front lost the elections, CPI and CPI-M leaders deserted their parties to join TMC. But Sukhendu Sekhar Roy says, there is a big difference between what happened in 2011 and now.
Trinamool leaders and workers are not angry with Mamata Banerjee. Their grouse is against her nephew Abhishek Banerjee. They say, if Mamata fails to realize this, the party is doomed.
CBSE chaos : Who is responsible?
Union Education Minister Dharmendra Pradhan has defended the use of OSM (on-screen marking) system in CBSE exam saying this process is being used the world over. For the first time, OSM was used to check answer sheets of CBSE Class 12 exam.
Pradhan admitted there were some shortcomings in the system which are being rectified.
He has instructed CBSE officials to resolve complaints of all students. He has asked them to send scanned answer sheets to all those candidates who have demanded a recheck.
When results were declared, thousands of students complained of getting poor marks which they had not expected.
CBSE data show, average marks for Class 12 last year were more than 88 pc, but this average slumped to 85 pc this time. There was a 16 per cent decline in numbers of students who scored more than 90 pc.
When CBSE opened its portal for re-evaluation of answer sheets, it crashed several times.
For the first time, nearly 25 pc candidates sought a recheck of their answer sheets.
More than 18 lakh students appeared for CBSE Class 12 exam this year, out of which more than four lakh sought recheck.
The allegation that is being made is that the CBSE governing body implemented OSM without any fool proof preparedness. Teachers complained that they were not properly trained for OSM marking.
The OSM contract was given to a Hyderabad company which had a questionable image in the past.
It has also been alleged that machines that were installed by CBSE for scanning answer sheets did not scan many of them.
Several pages were shown blank despite the fact that students had written on those pages. The result: several candidates got marks less than what they had expected.
When CBSE gave students the opportunity to apply for re-evaluation, the portal did not work properly.
Dharmendra Pradhan’s intentions may be good. He tried to improvise the CBSE marking system, but his officers implemented OSM without full preparedness.
When students faced problems, CBSE, instead of removing the lacunae, tried to cover up. When glaring mistakes were pointed out, CBSE admitted there were lapses in the process.
While implementing a new system, one must expect in advance that if a large number of students apply for re-evaluation, can the portal take this load.
The question arises, why was this system implemented without carrying out a fool proof check at all levels?
Who will bear responsibility for the problems that the students are facing?
बंगाल में बकरीद : सड़क पर नमाज़ नहीं हुई
देशभर में पुरअमन तरीके से बकरीद का त्योहार मनाया गया. बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत ज्यादातर राज्यों में कहीं सड़क पर नमाज नहीं हुई, कहीं खुले में कुर्बानी नहीं दी गई, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ.
बंगाल में पचास साल के बाद पहली बार बकरीद के दिन सड़कों पर ट्रैफिक नहीं रुका. शुभेन्दु अधिकारी की सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई लेकिन नमाजियों के लिए खास इंतजाम किए.
अमूमन हर साल कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज़ होती है, लेकिन इस बार ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नमाज़ हुई.
बंगाल के दूसरे शहरों में भी यही हुआ. मुसलमानों ने सहयोग किया, न पुलिस को सख्ती करनी पड़ी, न नमाजियों को दिक्कत हुई.
जो लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आएगी तो मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोका जाएगा, बंगालियों का माछ-भात खाना बंद हो जाएगा, आज उन लोगों को जवाब मिल गया होगा.
नमाज भी हुई, ट्रैफिक भी नहीं रुका. शुभेन्दु अधिकारी ने बिना किसी सख्ती के जो काम सिर्फ बीस दिन में कर दिखाया, वह काम बंगाल में पचास साल के दौरान CPM और तृणमूल कांग्रेस की सरकारें क्यों नहीं कर पाईं?
सवाल ये है कि जब कोलकाता में 1978 तक ईद की नमाज ग्राउंड में होती थी तो फिर उस वक्त वाम मोर्चा सरकार ने रोड पर नमाज की अनुमति क्यों दी?
फिर पन्द्रह साल के राज में ममता बनर्जी ने नमाज के लिए ट्रैफिक जाम करने वालों को क्यों नहीं रोका?
सब जानते हैं इसी को तुष्टीकरण कहते हैं लेकिन नरेन्द्र मोदी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के समय कहा था, बीजेपी आएगी तो तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, सबके संतुष्टीकरण के लिए काम होगा.
आज मुस्लिम भाइयों की बात सुनकर लगा कि शुभेन्दु अधिकारी इसी मंत्र पर चल रहे हैं.
अब तो ममता बनर्जी की पार्टी के नेता भी शुभेन्दु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं. आज सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि शुभेन्दु अधिकारी जैसा मेहनती और सुलझा हुआ मुख्यमंत्री बंगाल को पहली बार मिला है और इसका असर क्या होता है, वो बंगाल की जनता देख रही है.
ममता : बुरे वक्त में परछाई भी छोड़ गई
सुखेंदु शेखर रॉय तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं. 2024 में आर जी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना के बाद वो तृणमूल कांग्रेस के पहले नेता थे जो पीड़ित डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे डॉक्टर्स के समर्थन में बोले. खुद भी धरने पर बैठे.
आज सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि अगर ममता ने उस वक्त जनता के गुस्से को समझा होता और कड़ी कार्रवाई की होती, तो इतना बुरा वक्त न देखना पड़ता.
सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि अब इधर उधर की बातें करने के बजाए ममता को पार्टी बचाने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो हालात हैं उससे तो तृणमूल कांग्रेस का अस्तित्व ही खतरे में दिख रहा है.
तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता शांतनु सेन ने कहा अब वो पब्लिक फोरम पर पार्टी का बचाव नहीं कर सकते, इसलिए प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे रहे हैं.
ममता बनर्जी के करीबी नेताओं को सुखेंदु शेखर रॉय और शांतनु सेन जैसे लोगों की बातें बुरी लग रही हैं. पार्टी के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने कहा कि जो लोग आज ममता बनर्जी की आलोचना कर रहे हैं, उनकी हैसियत पंचायत चुनाव जीतने की नहीं है लेकिन राजनीति में ये सब होता है, आज ममता का बुरा वक्त है, लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती.
तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी मोर्चा खोल दिया है. काकोली ने तृणमूल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद और बारासात जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया.
काकोली ने तृणमूल कांग्रेस के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत करते हुए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेजा है. इसमें आरोप लगाया गया है कि कल्याण बनर्जी ने सदन के अंदर उनके खिलाफ भद्दे कमेंट्स किये. साथ में ये भी कहा कि कल्याण बनर्जी महिला सांसदों के खिलाफ भद्दी टिप्पणियां करते हैं.
कल्याण बनर्जी ने काकोली घोष के आरोपों को विधानसभा चुनाव नतीजों का आफ्टर इफैक्ट बताया. कल्याण बनर्जी ने कहा कि सब अपना अपना रास्ता देख रहे हैं, काकोली को भी कहीं मौका दिख रहा होगा वरना उन्होंने पहले शिकायत क्यों नहीं की.
कहावत है बुरे वक्त में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है. ममता की पार्टी में वही हो रहा है.
तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची है. पार्टी के सांसद भागने का रास्ता खोज रहे हैं. छह विधायक शुभेन्दु अधिकारी के साथ आ चुके हैं.
डायमंड हार्बर में तृणमूल कांग्रेस के 16 में से 6 पार्षद पार्टी छोड़ चुके हैं, भाटपाड़ा में चेयरमैन समेत 30 पार्षदों ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी. हालीशहर, कांथी, उत्तर बैरकपुर और गारूलिया में भी तृणमूल कांग्रेस के पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है.
ये ममता के लिए अच्छा संकेत नहीं है. 2011 में जब वाम मोर्चा हारा था तो CPI-M और CPI के लोग भी इसी तरह पार्टी छोड़कर ममता की तरफ भागे थे लेकिन सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि 2011 में जो हुआ और आज जो हो रहा है, उसमें फर्क है.
तृणमूल कांग्रेस के लोगों में ममता के प्रति नाराजगी नहीं है, गुस्सा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर है और अगर ममता ने इस बात को नहीं समझा तो तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी.
छात्रों की परेशानी की ज़िम्मेदारी कौन लेगा?
शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने CBSE परीक्षा को लेकर कहा कि OSM सिस्टम पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, इसे पहली बार CBSE बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच में इस्तेमाल किया गया, इसलिए कुछ खामियां रह गईं, जो कमियां सामने आईं, उन्हें जल्द ठीक किया जा रहा है.
धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के अधिकारियों को आदेश दिया कि छात्रों की शिकायतें जल्द दूर की जाएं, जिन बच्चों ने अपनी answer-sheet रि-चेक करने की मांग की है, उनको scanned आंसरशीट जल्द भेजी जाएं.
इस साल CBSE ने बारहवीं की answer-sheets को ऑनस्क्रीन मार्किंग सिस्टम से चेक कराया था जिसमें बच्चों की कॉपी को स्कैन करके एक पोर्टल पर अपलोड किया गया.
इस पोर्टल पर ही examiners ने कॉपी जांची और बच्चों को marks दिए लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद बहुत से बच्चों ने उम्मीद से कम मार्क्स मिलने की शिकायत की.
ख़ुद CBSE के डेटा के मुताबिक़, पिछले साल जहां बारहवीं क्लास के एवरेज मार्क्स 88 परसेंट से ज़्यादा थे, वहीं इस बार औसत नंबर घटकर 85 परसेंट रह गए. 90 परसेंट से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले छात्र भी 16 परसेंट घट गए.
जब CBSE ने आंसरशीट के रि-इवैल्यूएशन के लिए पोर्टल खोला, तो छात्रों को उसमें दिक़्क़तें आईं.
पहली बार लगभग 25 परसेंट स्टूडेंट्स ने अपनी आंसरशीट re-check करने की रिक्वेस्ट की. इस साल 18 लाख से ज़्यादा छात्रों ने CBSE की बारहवीं की परीक्षा दी थी.
चार लाख से ज़्यादा छात्रों ने अपनी copy रि-चेक करने की request CBSE से की.
धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि छात्रों ने अलग अलग विषयों की 11 लाख से ज़्यादा कॉपियां मांगी हैं, 8 लाख से ज़्यादा digital copies भेज भी दी गई हैं, बाक़ी भेजी जा रही हैं.
आरोप ये लगाया जा रहा है कि CBSE की गवर्निंग बॉडी ने बिना किसी तैयारी के OSM सिस्टम लागू किया. शिक्षकों की शिकायत है कि उन्हें ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की ट्रेनिंग नहीं दी गई.
CBSE ने OSM का ठेका हैदराबाद की कंपनी को दिया जिसकी छवि पहले से खराब है. ये भी आरोप है कि CBSE की तरफ़ से परीक्षा की कॉपियों की स्कैनिंग के लिए जो मशीनें लगाई गई थीं, उन मशीनों से बहुत सी कॉपियां स्कैन ही नहीं हुईं, कई ऐसे पन्नों को ब्लैंक बता दिया, जिन पर बच्चों ने जवाब लिखे थे. इससे उनको कम अंक मिले.
जब CBSE ने पुनर्मूल्यांकन के लिए छात्रों को आवेदन करने का मौक़ा दिया तो उसका portal ठीक से चल नहीं रहा था.
धर्मेंद्र प्रधान की बात सुनकर लगता है कि नीयत ठीक थी. उन्होंने CBSE का सिस्टम सुधारने की कोशिश की लेकिन अफसरों ने बिना पूरी तैयारी के OSM लागू कर दिया. जब छात्रों को समस्या हुई तो Portal की कमियों को दूर करने की बजाए CBSE ने cover-up करने की कोशिश की. जब पकड़े गए तो सिस्टम की कमियों को स्वीकार किया.
किसी भी नये सिस्टम को लागू करने से पहले ये सोचना चाहिए कि जब इतनी बड़ी संख्या में छात्र revaluation के लिए apply करेंगे, तो क्या वो इतना load ले पाएगा?
इसलिए सवाल पैदा होता है कि ऐसा सिस्टम बनाया ही क्यों जिसे हर पैमाने पर चैक नहीं किया गया था?
छात्रों को जो परेशानी हुई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
SIR : Stop pointing fingers at Supreme Court
The Supreme Court in its landmark judgement on Wednesday held as constitutionally valid the Election Commission’s decision to conduct Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls.
The bench of Chief Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi said, EC has the right to conduct a preliminary inquiry into citizenship of a person seeking inclusion of his name as a voter.
The bench rejected the opposition’s stand that SIR was an arbitrary and exclusionary exercise.
The apex court said, EC has the constitutional mandate to ensure free and fair elections, based on the integrity, accuracy and purity of voter lists.
In essence, the Supreme Court has made several points quite clear. The EC was targeted by opposition parties during the SIR exercise, first in Bihar and then in West Bengal.
At that time, several opposition parties had alleged that the EC was working as a “puppet” of the Centre and as a ‘middleman’ of BJP.
After the SC verdict came, leaders of INDIA bloc parties were stunned. BJP said, the SC verdict is a slap on the face of Congress.
Interestingly, disclosures that are being made by infiltrators at the India-Bangladesh border in Bengal clearly point out towards the necessity of carrying out SIR exerice.
These infiltrators are presently waiting at Hakimpur border checkpost in North 24 Parganas of West Bengal. They want to return to Bangladesh.
Most of these infiltrators admitted they used to cast votes in Bengal elections, they had illegally crossed the border from Bangladesh, and obtained fake Aadhar, PAN and voter i-cards.
Asked why they want to return to Bangladesh, most of the infiltrators said, the SIR process conducted by EC let the cat out of the bag. They said, their names were deleted from electoral rolls during SIR, and out of fear of being caught, they have decided to return to Bangladesh.
One Bangladeshi woman Mehfooza Khatoon said, she voted for Mamata Banerjee’s Trinamool Congress in several elections. She also admitted she was getting benefits of several welfare measures in Bengal, but after BJP came to power, the situation has changed.
Her son Riazul Sheikh said, he attained the age of 18 in 2024, got his name included in electoral list, and voted in the last Lok Sabha election.
Surprisingly, his name was not deleted during SIR process. He again cast his vote in the last assembly elections, but the names of his parents were deleted from electoral rolls.
There are dozens of such families waiting at Hakimpur check post. Had it not been for SIR, thousands of such families would have continued to stay in India and getting welfare benefits.
After the Supreme Court verdict, it has now become clear that Rahul Gandhi’s allegation of “vote chori (theft)” was baseless.
Mamata Banerjee’s allegation that the EC was acting at the behest of BJP and deleting names from electoral rolls has been proved incorrect.
On the contrary, it has now been admitted by Bangladeshi infiltrators that they obtained Aadhar, PAN and voter identity cards based on fake info and with the help of leaders from Trinamool Congress, they spread out to live in different parts of India. SIR exposed their fake identities and forced them to return to Bangladesh.
Can anyone now raise questions about SIR after the SC verdict and the disclosures made by infiltrators?
Whom will Rahul Gandhi blame for his party’s electoral defeats?
SIR was carried out in Kerala, then how did his party come to power in the assembly elections?
Will fingers be now pointed at the Supreme Court?
It would be better if people from both sides stop dragging Constitutional bodies into politics.
Bengal : 30 lakh fake beneficiaries detected
West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has made a startling disclosure.
While launching his government’s Annapurna scheme to provide Rs 3000 monthly assistance to women, Adhikari disclosed that names of nearly 30 lakh women have been found to be fake in the list of beneficiaries of Mamata Banerjee’s Lakshmi Bhandar scheme.
Adhikari said, most of them are Bangladeshis and their names have been deleted from electoral rolls.
These fake beneficiaries were getting Rs 1500 per month during TMC rule, apart from getting assistance for building house and free ration.
This is not a problem relating to West Bengal alone. Infiltrators have spread out to different states of India. They are cornering benefits from welfare measures, which rightly belong to poor Indian citizens.
Prime Minister Narendra Modi’s government has set up a high-level committee headed by a retired SC judge to analyse demographic changes caused by infiltration.
One should hope the committee will start its work at the earliest and the problem of infiltration is solved once and for all.
Bakrid : Why disputes over Qurbani?
There was tension in Mumbai’s Ghatkopar and Goregaon residential societies on Wednesday after it was found that goats had been brought for ‘qurbani’ (sacrifice) during Bakrid festival.
In both places, Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) had given permission for slaughtering in advance. When residents of these societies objected, BMC withdrew its permission.
BMC deputy mayor said, 119 places were earmarked for Qurbani during Bakrid.
Bakrid date was known much in advance and BMC could have allotted spots for Qurbani in advance. Withdrawal of permission for Qurbani at the twelfth hour causes unnecessary problems.
Such issues could have been ironed out through discussions with stakeholders. Let us hope Eid is celebrated peacefully. Eid Mubarak to all.
SIR : क्या अब सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगली उठाई जाएगी?
सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) को लेकर बहुत सारी बातें साफ कर दीं. पहले बिहार चुनाव के समय और फिर बंगाल चुनाव के दौरान SIR को लेकर चुनाव आयोग पर जबरदस्त हमले किए गए.
चुनाव आयोग को ‘बिका हुआ’, ‘बीजेपी का दलाल’, ‘केन्द्र सरकार की कठपुतली’, न जाने क्या-क्या कहा गया लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसके बाद विपक्षी INDIA गठबंधन के नेताओं को सांप सूंघ गया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SIR की प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वोटर लिस्ट का शुद्धीकरण जरूरी है और ये आयोग की जिम्मेदारी है. इसलिए SIR करवा कर आयोग ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग नागरिकता पर फैसला नहीं कर सकता और SIR का नागरिकता से कोई संबंध नहीं है.
चूंकि बार-बार ये आरोप लगाया गया था कि SIR के बहाने चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहा है, ये विरोधी दलों को चुनाव में हराने की साजिश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे, उन्हें पूरा मौका दिया गया, नियमों के दायरे में रहकर ही चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से नाम काटे.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी ने कांग्रेस के मुंह पर तमाचा कहा. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए SIR ज़रूरी है.
यहां मैं बता दूं कि भारत-बांग्लादेश के हाकिमपुर बॉर्डर चेकपोस्ट पर बैठे बांग्लादेशियों ने जो बातें बताईं, उन्हें सुन कर साफ लगता है कि SIR क्यों ज़रूरी था.
बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हैरान करने वाले खुलासे किये, कहा, वो बांग्लादेशी हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में वोट डालते थे, सीमा पार करके भारत में घुसे थे लेकिन उनके पास आधार कार्ड, पैन नंबर, वोटर कार्ड भी है.
जब पूछा गया कि आपके पास सब कुछ है तो वापस क्यों जा रहे हो, तो बताया कि SIR के चक्कर में सब गड़बड़ हो गई, वोटर लिस्ट से नाम कट गया, अब पकड़े जाने का डर है, इसलिए मजबूरी में अपने मुल्क लौट रहे हैं.
एक बांग्लादेशी महिला महफूज़ा खातून ने बताया कि उसने पिछले कई चुनावों में ममता बनर्जी की पार्टी को वोट दिया, उन्हें बंगाल में सरकार की सारी योजनाओं के फायदे भी मिल रहे थे लेकिन बंगाल में सरकार बदली तो हालात बदल गए हैं.
महफूजा खातून के बेटे रियाजुल शेख ने बताया कि वो 2024 में 18 साल का हुआ था, उसी साल उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गया, उसने पिछले लोकसभा चुनाव में वोट डाला.
हैरानी की बात ये है कि SIR के दौरान उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटा. उसने पिछले महीने विधानसभा चुनाव में भी वोट डाला. लेकिन उसके माता-पिता का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है.
इस तरह दर्जनों परिवार इस वक्त हाकिमपुर बॉर्डर चेक पोस्ट पर जमा हैं. अगर SIR न हुआ होता, तो ये घुसपैठिए आराम से हमारे देश में ही जमे रहते.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि SIR के जरिये मनमर्जी से किसी का वोट न तो काटा गया और न काटा जा सकता है. इसका मतलब है राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप फर्जी है. ममता बनर्जी का ये कहना कि चुनाव आयोग BJP के इशारे पर वोट काटता है, गलत साबित हुआ.
उल्टा ये साबित हो गया कि तृणमूल कांग्रेस ने बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के वोटर कार्ड बनवाए, बांग्लादेशियों ने खुद बताया कि उनके आधार और पैन कार्ड किसने बनवाए और ममता बनर्जी की पार्टी की मदद से वो देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सके.
अब SIR में पकड़े गए, बंगाल में सरकार भी बदल गई, इसलिए वो अपने वतन वापस लौट रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बांग्लादेशियों की बात सुनने के बाद कोई भी SIR पर सवाल कैसे उठा सकता है?
सवाल तो ये है कि राहुल गांधी अपनी हार के लिए अब किसे जिम्मेदार ठहराएंगे?
इस बात का क्या जवाब देंगे कि SIR तो केरल में भी हुआ था, वहां कांग्रेस की सरकार कैसे बन गई? क्या अब सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए जाएंगे?
अच्छा तो ये होगा कि दोनों तरफ से संवैधानिक संस्थाओं को राजनीति में न घसीटा जाए.
बंगाल में 30 लाख महिलाएं फर्जी पाई गईं
SIR का एक असर तो बॉर्डर पर दिख रहा है, दूसरा असर पश्चिम बंगाल पर दिखा. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों को सरकारी योजनाओं का फायदा दे रही थी, घर बनाने के लिए पैसे दे रही थी, लक्ष्मी भंडार योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये दे रही थी, मुफ्त राशन दे रही थी.
बुधवार को शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के लिए आवेदन फॉर्म जारी किये. 1 जून से 30 अगस्त तक महिलाएं ये फॉर्म भर पाएंगी. इस स्कीम के तहत 25 साल से 60 साल तक की उम्र की सभी महिलाओं को हर महीने 3 हज़ार रुपये मिलेंगे. ये पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगा.
शुभेंदु अधिकारी ने खुलासा किया कि लक्ष्मी भंडार योजना में 30 लाख ऐसी महिलाओं को पैसा दिया जा रहा था जिनके नाम SIR में वोटर लिस्ट से कट गए, इनमें ज्यादातर बांग्लादेशी हैं.
सोचिए घुसपैठिए हमारे देश के लिए कितनी बड़ी समस्या हैं, वे किस तरह हमारे संसाधनों का फायदा उठा रहे हैं.
अभी तो सिर्फ ये पता लगा है कि तीस लाख बांग्लादेशी लक्ष्मी भंडार योजना के तहत हर महीने 1500 रु. ले रहे थे, लेकिन मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, मुफ्त में घर, विधवा पेंशन, छात्रों की स्कॉलरशिप जैसी दर्जनों योजनाएं सरकार चलाती हैं.
ये सारी स्कीम्स हमारे देश के गरीबों की मदद के लिए हैं, लेकिन घुसपैठिए गरीबों का हक मार रहे हैं.
ये समस्या सिर्फ बंगाल की नहीं है, घुसपैठिए तो सारे देश में फैल चुके हैं और ये संख्या इतनी ज्यादा है कि कई इलाकों में तो घुसपैठियों के कारण डैमोग्राफी बदल गई. इसलिए नरेन्द्र मोदी ने डैमोग्राफी में बदलाव पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है.
उम्मीद करनी चाहिए कि ये कमेटी जल्द काम शुरू करेगी और घुसपैठ की समस्या पर फुल स्टॉप लगेगा.
बकरीद : मुंबई में कुर्बानी पर विवाद क्यों उठा?
बकरीद से पहले मुंबई के घाटकोपर और गोरेगांव में हंगामा हुआ. BMC ने बकरीद पर सोसायटीज में या खुली जगह में कुर्बानी पर रोक लगाई थी, लेकिन कुछ लोग कुर्बानी के बकरे लेकर सोसायटीज में पहुंच गए तो हंगामा शुरू हो गया.
दो सोसायटीज में ज्यादातर लोग मुस्लिम थे इसलिए BMC ने सोसायटी में कुर्बानी की अनुमति दे दी, लेकिन जब विवाद बढा तो BMC को अनुमति वापस लेनी पड़ी. घाटकोपर की सागर पार्क सोसायटी में कुर्बानी के बकरों के लिए शेड बनाया गया था, 30 से ज्यादा बकरे लाये गये थे, लेकिन हिंदुओं ने जब विरोध किया तो मंगलवार रात BMC ने कु्र्बानी की अनुमति वापस ले ली.
गोरेगांव के गोकुलधाम इलाके की आजाद पार्क सोसायटी में बीएमसी ने मुसलमानों को कुर्बानी की इजाज़त दी थी, लेकिन स्थानीय पार्षद और सोसायटी के लोगों ने विरोध किया, तो यहां भी अनुमति वापस ले ली गई.
बीएमसी के डिप्टी मेयर ने कहा कि कुर्बानी के लिए 119 जगह तय की गई है और वहीं कुर्बानी होनी चाहिए.
सबको पता था कि ईद आने वाली है. ये भी मालूम था कि बकरीद पर कुर्बानी दी जाती है, इसलिए कुर्बानी कहां दी जा सकती है इसकी जगह का फैसला पहले से हो सकता था. आखिरी वक्त पर परमिशन रद्द करने या जगह बदलने से समस्या होती है.
अगर पहले ही बातचीत करके कुछ हल निकाल लिया जाता तो बेहतर होता. उम्मीद है ईद का त्योहार खुशी से मिलजुल कर शांति से मनाया जाएगा. सभी को ईद मुबारक.
In panic, infiltrators returning to Bangladesh
More than 150 infiltrators have lined up near the India-Bangladesh Hakimpur checkpost in North 24 Parganas for crossing over to their country after a statewide detection drive has begun in West Bengal.
Chief Minister Suvendu Adhikari’s government has set up two ‘holding centres’ in Malda and Murshidabad, while other district collectors have been asked to set up similar holding centres.
The Chief Minister has instructed police not to send infiltrators to jails or holding centres, and hand them over to Border Security Force, who, in turn, will hand them to Bangladesh Border Guards.
Most of the infiltrators who have lined up near Hakimpur border checkpost want to cross over to Bangladesh willingly. They will be given safe passage, but those hiding from police will be traced and sent to holding centres.
This is clearly the effect of political change that has taken place in West Bengal after BJP swept the assembly polls.
Infiltrators are now fearing early detection and deportation, after having spent decades on Indian soil freely.
India TV reporter spoke to several infiltrators near Hakimpur border. There was one common thread running in their responses. All of them are unhappy over the electoral defeat of Mamata Banerjee’s Trinamool Congress government.
Several infiltrators said, they had no fear of detection during TMC regime in Bengal, they could find safe places to live and got jobs. But 20 days of BJP rule in Bengal has upturned their lives. They said, they want to return to Bangladesh.
And now, a question for all those who were asking during Bengal elections : Where are the infiltrators in Bengal?
They should go to the border checkpost and find out for themselves. Those who were alleging that the Election Commission had removed the names of Indian citizens during SIR process, should listen to these infiltrators who are awaiting return to Bangladesh.
Most of them had secured voter identity cards, Aadhar cards and ration cards, on false grounds. They are Bangladeshi citizens.
Till Mamata Banerjee ruled Bengal, these infiltrators had no worries about being detected. Now the sword of detection, detention and deportation hangs over their heads.
Infiltrators who are awaiting return to Bangladesh at the border are living answers to questions that Mamata Banerjee posed during her election campaign.
Who is changing India’s demography?
Home Minister Amit Shah has constituted a high-level committee headed by retired Supreme Court judge Prakash Prabhakar Naolekar to study the causes behind demographic changes in India.
Amit Shah has said, unnatural demographic changes due to infiltration and other causes have become a serious issue.
Prime Minister Narendra Modi had promised to set up a high-level committee to study the reasons behind demographic changes in India in his Independence Day speech last year.
The committee includes retired senior IAS offer Durga Shanker Mishra, retired IPS officer Balaji Srivastava and economist Shamika Ravi. The Census Commissioner of India has also been included in the committee. Joint Secretary, Home Ministry will be the member-secretary.
Amit Shah says, most of the infiltration takes place from Pakistan and Bangladesh borders. He has decided to spend the next 20 days near the border in Rajasthan, Gujarat, Tripura and Bengal and prepare an action plan.
Infiltration from Bangladesh, Pakistan and Myanmar has been taking place over the last several decades. In 2013, the then Congress-led UPA government had admitted that there are nearly 2.5 crore Bangladeshis illegally staying in India.
This has resulted in demographic changes in several states and it can pose security risks. This matter has to be handled cautiously.
Amit Shah won laurels for uprooting left-wing extremism (Maoism) in India. One must hope he will be able to detect infiltrators and deport them at the earliest.
Bakrid : Celebrate in peace
There was tension in some residential societies in Mumbai’s Mira Bhayandar locality after more than 40 goats were brought to a shed inside a residential complex for slaughter during Bakrid.
Hindu families objected, while Muslim residents insisted they would perform Qurbani inside the complex. Bajrang Dal activists were called in. There were clashes in which several people were injured.
Police finally persuaded both sides and took away the goats in three trucks to a place earmarked by municipal authorities, where Qurbani will be performed during Bakrid.
Top Muslim maulanas have appealed to people to refrain from creating controversies during Bakrid. This is a welcome step. The chief of Jamiat Ulama-e-Hind Maulana Arshad Madani has appealed to Muslims not to perform Qurbani (slaughter) of prohibited animals, follow government guidelines, refrain from posting pictures of slaughtered animals on social media, and taking law into own hands if any controversy arose.
Maulana Arshad Madani has also appealed to people not to throw remains of animals slaughtered during Bakrid on roads or drains.
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has said, Muslim community in his state has promised not to slaughter cattle during Bakrid. Sarma said, this will help in fostering communal brotherhood.
I think Muslims living in other states should also follow their brethren from Assam and listen to the sane advice of Maulanas. The tension that took place in a residential locality in Mumbai could have been avoided.
State governments in UP, MP, Delhi, Maharashtra, Bengal and other states have issued strict guidelines for Qurbani during Bakrid.
Everybody must follow these guidelines strictly. It is not the responsibility of Muslims alone to maintain communal harmony. Hindu outfits must also exercise patience. Action must be taken against miscreants, irrespective of religion, who deliberately try to create tension.
खौफ़ के मारे घुसपैठिये लौट रहे हैं बांग्लादेश
पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ के बाद उत्तरी 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर चेकपोस्ट पर बांग्लादेश लौटने के लिए लोगों की कतारें लग गई हैं.
मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी की सरकार ने मालदा और मुर्शिदाबाद में होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करने के लिए रखा जा रहा है.
जो बांग्लादेशी कई साल पहले अवैध तरीके से बंगाल में घुसे, हमारे देश में बस गए, अब वो जल्द से जल्द वापस भागने की फिराक में हैं.
बंगाल में सरकार बदली और बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद अपना सामान समेट कर बॉर्डर पर पहुंच गए.
बड़ी बात ये है कि शुभेन्दु अधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिया है कि बॉर्डर पर पहुंचे घुसपैठियों को जेल न भेजे, होल्डिंग सेंटर्स में न पहुंचाएं. उन्हें BSF के हवाले कर दिया जाए, BSF उन्हें बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को सौंपेगी.
राज्य सरकार कानूनी पचड़े में पड़कर घुसपैठियों को लंबे वक्त तक माछ-भात खिलाने के मूड में नहीं है.
बंगाल में जो घुसपैठिए खुद-ब-खुद अपने मुल्क लौट रहे हैं, उन्हें सेफ पैसेज दिया जाएगा लेकिन जो घुसपैठिए छिपे हुए हैं, उन्हें खोज-खोज कर होल्डिंग सेंटर्स में भेजा जाएगा.
ये सब कुछ बंगाल में राजनीतिक बदलाव का असर है. बीजेपी की सरकार बनने का इतना खौफ है कि जो घुसपैठिए सालों पहले हमारे देश में अवैध रूप से घुसे थे, वे खुद-ब-खुद वापस भागने की जुगाड़ में हैं.
इंडिया टीवी संवाददाता ने हाकिमपुर बॉर्डर पर इन लोगों से बात की, उन्हें हिन्दी नहीं आती, वो बांग्ला बोलते हैं. कुछ घुसपैठियों ने टूटी-फूटी हिन्दी सीख ली है.
इन सब ने जो कहा उसमें एक बात एक जैसी थी. सबके सब ममता बनर्जी की सरकार जाने से दुखी हैं.
ज्यादातर घुसपैठियों ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के ज़माने में उन्हें दिक्कत नहीं थी, उन्हें रहने की जगह भी मिल जाती थी, काम धंधा भी मिल जाता था लेकिन बीजेपी ने बीस दिन में ही जीना मुश्किल कर दिया है, इसलिए अब वतन लौटने में ही भलाई है.
जो लोग पूछते थे कि बंगाल में घुसपैठिए कहां हैं, उन्हें सरहद पर लगी लाइनें देखनी चाहिए.
जो कहते थे चुनाव आयोग ने SIR में अपने नागरिकों के वोट काटे, उन्हें बॉर्डर पर सामान लेकर खड़े लोगों की बात सुननी चाहिए.
इनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड है, लेकिन सब फर्जी हैं. ये बांग्लादेशी नागरिक हैं.
जब तक ममता बनर्जी की सरकार थी इन घुसपैठियों को लेकर किसी को परवाह नहीं थी, अब पकड़े जाने और डिटेन्शन सेंटर में जाने का डर है. इसलिए वो वापस अपने वतन जाना चाहते हैं.
सरहद पर खड़े ये लोग उन सारे सवालों का जिंदा जवाब हैं, जो ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के बारे में पूछे थे.
कौन कर रहे हैं डेमोग्राफी में बदलाव?
गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ की वजह से देश की डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव के अध्ययन के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है.
अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ के कारण देश में अप्राकृतिक ढंग से डेमोग्राफी में बदलाव हुए हैं, जो एक बड़ी समस्या है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल लालकिले से इस तरह की उच्च स्तरीय समिति बनाने का वादा किया था, जिसे पूरा किया गया है.
रिटायर्ड IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, रिटायर्ड IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे. गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव इस समिति के पदेन सचिव होंगे. इस समिति में भारत के जनगणना आयुक्त को भी शामिल किया गया है.
बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से पिछले कई दशकों से भारत में घुसपैठ होती रही है.
कांग्रेस के ज़माने में 2013 में केंद्र सरकार ने माना था कि देश में करीब ढाई करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं. ये सब देश के कोने कोने में जाकर बस गए हैं.
कई जगहों पर उनके कारण डेमोग्राफी में बदलाव हुए हैं, जो देश के लिए खतरा है. इसलिए ये काम बड़े व्यवस्थित तरीके से करना होगा.
अमित शाह ने नक्सलवाद को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया, इसलिए ये विश्वास करना चाहिए कि वो भारत में छिपे घुसपैठियों को चुन-चुनकर खोजेंगे और उन्हें वापस उनके देश भेजेंगे.
अमित शाह तपती धूप में 20 दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर बिताएंगे. वह राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जाएंगे.
इन 20 दिनों में जो जानकारी हासिल होगी, उसके आधार पर एक बड़ा एक्शन प्लान बनाया जाएगा.
बकरीद पर शांति बनाए रखें
मुंबई में बकरीद से पहले मीरा भायंदर की रेज़िडेन्शियल सोसायटीज़ में कुर्बानी को लेकर तनाव पैदा हो गया. कुछ लोगों ने सोसायटी में 40 से ज्यादा बकरे जमा कर लिए जबकि प्रशासन ने कुर्बानी की जगहें तय की हैं और खुले में कुर्बानी पर रोक लगाई है.
हिन्दू परिवारों ने बकरों को लाने का विरोध किया लेकिन मुस्लिम परिवार नहीं माने. बजरंग दल के लोग पहुंचे, मुस्लिम पक्ष और RWA से बात की, लेकिन बात नहीं बनी तो दोनों पक्षों में झड़प हो गई. कुछ लोगों को चोटें आईं.
पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया. आखिरकार पुलिस ने तीन ट्रक मंगवाए और बकरों को उस जगह पर शिफ्ट किया जहां नगरपालिका ने कुर्बानी के लिए तय की है.
अच्छी बात ये है कि बड़े बड़े मौलाना लोगों से इस तरह के विवादों से बचने की अपील कर रहे हैं.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों से कहा कि वे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करें, कुर्बानी के वक्त सरकारी आदेशों का पालन करें, खुले में कुर्बानी न दें, कुर्बानी के बाद जानवर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर न करें, अगर कुर्बानी के दौरान कोई विवाद होता है तो खुद कानून हाथ में लेने की बजाए प्रशासन की मदद लें.
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कुर्बानी के जानवरों के अवशेषों को सड़कों, गलियों और नालों में न डालें.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने कहा है कि हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए कई मुस्लिम संगठनों ने उनसे वादा किया है कि वे इस बार बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं देंगे. हिमंता ने कहा कि इस तरह की समझदारी से समाज में भाईचारा बढ़ेगा.
जो समझदारी असम के मुस्लिम भाइयों ने दिखाई, उसी तरह दूसरे राज्यों के लोगों को भी सोचना चाहिए, मौलानाओं की बात सुननी चाहिए.
मुंबई में जिस तरह तनाव हुआ, वो अच्छी बात नहीं है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल में राज्य सरकारों ने बकरीद के लिए गाइडलाइन्स जारी की है. सबको नियमों का पालन करना चाहिए.
सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना सिर्फ मुस्लिम भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है. हिन्दू संगठनों को भी संयम रखना पड़ेगा.
अगर कोई बकरीद के मौके पर जान बूझ कर माहौल खराब करे, रंग में भंग डाले तो उनके खिलाफ बिना मजहब देखे एक्शन होना चाहिए.
When will war end? Will fuel, gas become cheaper?
Even as negotiations continued over a peace deal in Middle East, US army launched new strikes near Bandar Abbas and other parts of southern Iran, targeting missile launch sites and boats suspected of placing mines.
US Central Command claimed the strikes were carried out in “self-defense”. Iran Revolutionary Guards claimed it shot down a US Reaper drone.
US President Donald Trump said, he has ordered a pause on attacks on Iran at the request of Gulf leaders after Iran sent a new peace proposal through Pakistan.
Trump said, there is now a “very good chance” of US reaching an agreement to prevent Iran from getting a nuclear weapon.
Meanwhile, Israel carried out at least 10 strikes within half an hour in Bekaa Valley of southern Lebanon targeting Hezbollah. At least a dozen people were killed and excavators were still digging through the rubble when last reports came in.
US-Iran peace deal efforts have resulted in a positive trend in Indian stock markets. One US dollar now costs Rs 95.69. On Tuesday, CNG price was hiked by Rs 2 per kg. In a span of 11 days, CNG has become costlier by Rs 7 per kg.
Prices of petrol and diesel were raised on Monday by Rs 2.61 and Rs 2.71 per litre. This was the fourth hike in 11 days. In Delhi, a litre of petrol now sells above Rs 100.
Opposition parties have attacked the government for the rise in fuel and gas prices. Finance Minister Nirmala Sitharaman said, international crude prices had begun rising even before the onset of US-Iran war.
She said, for two and a half months, the government had to bear the burden of crude price hike because of breaks in supply chain.
The Centre, she said, had to give Rs 1 lakh crore to oil marketing companies. Now that the US-Iran war has stretched, prices of petrol, diesel, LPG and CNG are being hiked, she said.
I spoke to several experts on this issue. They pointed out that crude prices have jumped by 40-45 pc since the conflict in the Middle East. Since India imports 90 pc of crude from abroad, pressures have been created on our foreign exchange reserves. Oil marketing companies were losing Rs 1000 crore daily.
Asked why prices of petrol, diesel and gas are being hiked now that international crude prices are falling, the experts said, oil marketing companies buy crude on futures basis. Crude that is purchased today may take a month to reach our shores.
The question now: Will petrol, diesel, CNG become cheaper after a month? The answer: if peace returns to the Middle East and the supply chains are restored that prices can fall, but there can be lasting peace only when the US and Iran reach a deal.
The positive aspect is, Iran and the US are continuing talks. The world wants Trump to clinch a deal with Iran and the war to end.
Trump wants the matter to be resolved soon, but the US neither wants to appear weak nor wants to bow down.
Today, the situation is such that neither has Iran been defeated nor has America emerged victorious. Trump not only wants to make a deal but also wants to change this narrative of win-loss. He wants the world to say that there’s no one like Trump.
UCC in Assam : Relief for tribals
Chief Minister Himanta Biswa Sarma’s government has brought a Uniform Civil Code bill in Assam assembly. This will be applicable to people of all religions as far as marriage, divorce, succession and adoption laws are concerned.
Polygamy will be banned, those living in live-in relationship must compulsorily register themselves and inform authorities when they separate.
UCC will not be applicable to tribals. The minimum age of marriage for males of all religions, except tribals, has been fixed at 21 years and for females at 18 years.
According to this bill, people of all religions will have the right to conduct weddings as per their own traditions, whether they are Hindus, Muslims or Sikhs, but registration will be compulsory.
The bill prescribes seven years’ imprisonment for any married person entering wedlock for the second time. It also prescribes seven years’ jail for any male marrying a woman through coercion or by concealing his real identity.
Two years’ imprisonment has been prescribed for any person carrying out child marriage. If any male divorces his wife in an illegal manner or forces her to perform ‘halala’ for remarriage, he will face three years’ imprisonment along with Rs one lakh fine.
Tribals have been kept out of the purview of this law. Tribal leaders across the country have welcomed this provision.
When UCC was implemented in Uttarakhand, many questions were raised at that time. Questions were raised whether Muslims will not be able to perform ‘nikaah’ and perform “saat pherey” (seven rounds of sacred fire as per Hindu ritual).
It was also alleged that police would get powers to keep a watch on the bedroom of couples having live-in relationship. All these fears were proved baseless.
Secondly, the law ensured a halt to religious conversion of tribals through coercion or deceit.
UCC will now be implemented in West Bengal, Madhya Pradesh and Maharashtra, where a large number of tribals live. It is essential that tribal communities must have the right to protect and preserve their identity.
Bakrid : Be careful during ‘qurbani’
Security has been tightened in residential societies of Mumbai ahead of Bakrid this week. Police carried out flag march in some localities and bouncers have been deployed in societies.
Chief Minister Devendra Fadnavis’ government has issued strict guidelines for ‘qurbani’ (sacrifice) during Bakrid festival.
The guidelines say, anybody carrying out cow slaughter will face MCOCA (Maharashtra Control of Organized Crimes Act). Slaughtering of animals in public places has been banned. Slaughtering inside residential societies have been prohibited.
Maharashtra minister Nitesh Rane created a hornets’ nest by remarking that those who were advising ‘dry Holi’ should not advise Muslims to perform “virtual Qurbani”. Muslim organisations have objected to this remark.
Nitesh Rane may be right, but the manner of speaking is not commensurate with the decorum of the office that he holds. A minister must avoid using such language.
As far as enforcing regulations during Bakrid is concerned, it is the responsibility f the government and people must follow guidelines.
Nobody will support slaughtering of animals in public. There cannot be any objection to this guideline.
Cow slaughtering is already banned legally and action against cow slaughterers must be taken. But it is not necessary for a minister to speak on this issue.
जंग कब खत्म होगी? गैस, तेल कब सस्ते होंगे?
अमेरिका और ईरान के बीच जहां शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, वहीं एक दूसरे पर हमले भी जारी हैं.
अमेरिकी सेना ने सोमवार रात दक्षिण ईरान के मिसाइल लांच ठिकानों और समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने वाली ईरान की नौकाओं पर हमले किये. जवाब में ईरान ने एक अमेरिकी रीपर ड्रोन को मार गिराया.
उधर, इज़राइल ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर आधे घंटे के अंदर दस हमले किये जिसमें 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. अभी भी मलबे में से लोगों को ढूंढा जा रहा है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने खाड़ी देशों के नेताओं के अनुरोध के बाद ईरान पर हमले फिलहाल रोक दिये हैं.
ईरान अमेरिका के बीच शांति की कोशिश का असर भारत में दिखाई दिया. रूपए की कीमत में सुधार हुआ. रूपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ. एक डॉलर की कीमत इस वक्त 95.69 रुपये है. शेयर बाजार में सुधार हुआ.
मंगलवार को सीएनजी के दाम में 2 रुपये प्रति किलो बढ़ोतरी का ऐलान हुआ, यानी पिछले 11 दिन में सीएनजी 7 रुपये महंगी हो गई है.
सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल की क़ीमत दो रुपए 61 पैसे और डीज़ल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी. 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीज़ल के दाम बढ़े हैं. दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए लीटर को पार कर गया.
विपक्षी दलों ने तेल के दाम बढ़ने को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कच्चे तेल के दाम ईरान पर हमले के साथ ही बढ़ने शुरू हो गए थे, लेकिन सरकार ने सप्लाई चेन टूटने का सारा बोझ ढाई महीने तक ख़ुद उठाया और तेल कंपनियों को एक लाख करोड़ रुपए दिए. चूंकि संकट लम्बा खिंच गया है, इसलिए अब दाम बढ़ाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है.
सवाल ये है कि जब हमारे पास तेल का पर्याप्त रिज़र्व है तो पेट्रोल डीज़ल की क़ीमतें क्यों बढ़ रही हैं.
मैंने कई एक्सपर्ट्स से बात की. उनका कहना है कि मध्य पूर्व में जंग शुरू होने के बाद से अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 40-45 प्रतिशत बढ़ चुका है.
चूंकि हम अपना 90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करते हैं, इसलिए कच्चे तेल के दाम बढ़ने का दबाव हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा. तेल कंपनियों ने दो महीने तक हर दिन करीब एक हज़ार करोड़ रुपए तक का घाटा सहा.
इसीलिए अब पेट्रोल डीज़ल के दाम बढाये जा रहे हैं.
सवाल ये है कि अब तो कच्चे तेल के दाम गिरे हैं. इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेल कंपनियां फ्यूचर में सप्लाई के लिए डील करती हैं. आज के दाम पर जो कच्चा तेल खरीदा गया है, उसे भारत पहुंचने में एक महीना लगेगा.
अब सवाल ये है कि क्या एक महीने बाद पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा?
इसका जवाब ये है कि अगर मध्य पूर्व में शान्ति होती है, सप्लाई चेन दुरुस्त होती है तो तेल के दाम भी कम हो सकते हैं. लेकिन शान्ति तभी होगी जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाए.
पूरी दुनिया चाहती है कि ट्रंप की ईरान के साथ डील हो जाए और जंग पूरी तरह बंद हो जाए क्योंकि इस अहंकार की लड़ाई ने पूरी दुनिया का नुकसान किया है.
ट्रंप भी अब यही चाहते हैं कि अब मामला जल्द निपटे लेकिन अमेरिका न तो कमजोर दिखना चाहता है, न झुकना चाहता है.
आज भी स्थिति ये है कि न ईरान हारा, न अमेरिका की जीत हुई. ट्रंप डील तो करना चाहते हैं पर हार-जीत के इस नैरेटिव को बदलना चाहते हैं. वह तो चाहते हैं कि दुनिया कहे कि ट्रंप जैसा कोई नहीं.
असम में यूसीसी : आदिवासियों को छूट
असम में सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया.
इस कानून के लागू होने से असम में सभी धर्मों के लोगों के लिए शादी, तलाक़, विरासत और गोद लेने के क़ानून एक जैसे होंगे, कई शादियां करने पर पाबंदी लग जाएगी, लिव-इन में रहने वाले कपल्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और अलग होने की जानकारी भी सरकार को देनी होगी.
यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम के आदिवासियों पर लागू नहीं होगा. आदिवासियों को छोड़कर सभी धर्मों में लड़के के लिए शादी की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की 18 साल होनी चाहिए.
सभी धर्मों के लोगों को अपनी परिपाटियों और रीति रिवाज के मुताबिक शादी का अधिकार होगा, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, या सिख हो, लेकिन शादी का रजिस्ट्रेशन सबके लिए जरूरी होगा.
अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो उसे सात साल तक की सजा हो सकती है.
अगर किसी ने पहचान छुपाकर धोखे से या जबरन शादी की तो उसे भी सात साल क़ैद होगी. बाल विवाह करने वालों को भी कम से कम दो साल की सज़ा होगी.
अगर कोई अपनी पत्नी को गैरक़ानूनी तरीके से तलाक़ देता है या तलाकशुदा महिला को दोबारा शादी से पहले हलाला के लिए मजबूर किया जाता है तो ऐसी हरकत करने वालों को तीन साल जेल की सज़ा होगी और एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा.
UCC से आदिवासियों को बाहर रखने का देशभर के आदिवासी नेताओं ने स्वागत किया.
जहां तक UCC का मुद्दा है, जब उत्तराखंड में UCC लागू हुआ था तब बहुत सारे सवाल उठाए गए थे.
यहां तक कहा गया कि लिव-इन में रहने वालों के घर में पुलिस झांकेगी, आदिवासियों के अधिकार छीन लिए जाएंगे लेकिन ये सारी बातें निराधार साबित हुईं.
दूसरी बात ये सुनिश्चित हुई कि आदिवासियों को गुमराह करके धर्म परिवर्तन कराने वालों पर रोक लगेगी.
अब UCC बंगाल, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में भी लागू होगा. यहां भी आदिवासी बड़ी संख्या में हैं. इसलिए ये ज़रूरी है कि आदिवासियों की मूल पहचान को बनाए रखा जाए.
बकरीद : कुर्बानी पर सावधानी बरतें
बकरीद से पहले मुंबई की रेजीडेंशियल सोसायटीज में सुरक्षा बढ़ा दी गई. पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है. कई सोसायटीज के बाहर बाउंसर्स की तैनाती हो गई है.
देवेन्द्र फडणवीस की सरकार ने बकरीद के दिन कुर्बानी के लिए सख्त गाइडलाइन्स जारी की हैं.
सरकारी आदेश के मुताबिक, बकरीद के दिन अगर किसी ने गौहत्या की तो उसके खिलाफ MCOCA के तहत केस दर्ज होगा, सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर पाबंदी है, सोसायटीज के भीतर कुर्बानी नहीं होगी.
सरकार सुरक्षा के इंतजाम कर रही है लेकिन इसी दौरान महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने बकरीद पर वर्चुअल कुर्बानी की सलाह दे डाली. इससे मुस्लिम संगठनों में नाराजगी है.
नितेश राणे ने कहा कि जो लोग हिन्दुओं को ड्राई होली मनाने का सुझाव देते हैं, वो बकरीद पर वर्चुअल कुर्बानी की सलाह क्यों नहीं देते.
नितेश राणे भले ही बात सही कहते हों, लेकिन उनके कहने का तरीका उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है. मंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, ये ठीक नहीं है.
जहां तक बकरीद के दिन नियम कानून लागू करने की बात है, सुरक्षा के इंतजाम का सवाल है, ये सरकार की जिम्मेदारी है.
लोगों को सरकारी निर्देशों का पालन करना ही चाहिए. खुले में कुर्बानी को कोई समर्थन नहीं करेगा. सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने का कौन समर्थन करेगा?
इसलिए इसे रोकने में कोई बुराई नहीं है. गोहत्या पर कानूनी तौर पर पाबंदी है इसलिए गोहत्या करने वालों के खिलाफ एक्शन भी जायज है. लेकिन इसके लिए मंत्री को बोलने की जरूरत नहीं हैं.
यूपी में भी योगी आदित्यनाथ ने कड़े नियम लागू किए हैं. योगी ने पुलिस को कानून का पालन न करने वाले के खिलाफ एक्शन के निर्देश दिए हैं .
महाराष्ट्र में भी यही होना चाहिए. नितेश राणे को इस पर बोलने की कोई जरूरत नहीं है.
Power cuts : Who is responsible?
As the severest heat wave in recent times sweeps large parts of India, all previous records of heat were broken, new records were made in peak power demand, and records were set for frequent and prolonged power outage.
Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, Bihar, Punjab, Chhattisgarh, Maharashtra, Gujarat, Telangana and Odisha are facing severe heat wave.
On Friday, the world’s top 50 hottest cities were in India. Banda in UP was the hottest with its max. temp. at 48.2 deg C.
People came out on roads to protest frequent and prolonged power cuts in Lucknow and other cities of UP. They gheraoed power stations and forced their local MLAs and Mayors to intervene.
Union Power Ministry says, on May 18, power demand across India was 257 gigawatts, which rose to 271 gigawatts on May 21. In June last year, the highest power demand was 243 gigawatts.
The Centre says there is no power shortage, but problems arise due to sudden rise in load.
Problems do not come alone. First, petrol, diesel, CNG prices were hiked, then followed a gruelling summer both during day and in the night, and this led to highest peak power demand.
Those who were using diesel generators in the past, had switched to electricity, and since most of the homes have power meters now, the demand for power has increased.
If UP is said to be power surplus, then the problem lies in power transmission. If supply lines are not working satisfactorily and transformers get burnt, then the blame lies with local power distribution.
If people suffer from power cuts despite surplus power generation, it means, the local power supply officials did not make adequate preparations in advance for the gruelling Indian summer.
Those responsible for this, must face power disconnection in their homes for a few days. Only then will they realize the intensity of heat.
Bakrid : No namaz on road
After UP CM Yogi Adityanath ruled out namaz on roads, Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami announced that his government would not allow roads to be blocked for namaz in public.
The BJP government in West Bengal has also prohibited offering of namaz in public places. Animal sacrifices in public have also been banned.
Last year, thousands turned up to offer namaz on public thoroughfares on the last Friday preceding Bakrid, but this year, neither were the roads blocked nor was traffic obstructed. People offered prayers inside mosques.
Delhi government has issued guidelines prohibiting animal sacrifices on Bakrid in public places. Anybody found slaughtering cattle or camel in public will face action.
Even Muslim scholars agree that sacrificing cows during Bakrid is not acceptable and the law does not allow this.
Slaughtering animals in public causes problems to people from other religions. Offering namaz on public thoroughfares cause traffic jams. Our Muslim brethren will never like others to face problems because of their festival.
Top maulanas have appealed to people to offer namaz in mosques and avoid Bakrid slaughtering in public places.
Let us hope people heed to their advice and the festival of Eidul Azha is observed in an atmosphere of amity and peace.
Why is Brij Bhushan hounding Vinesh Phogat?
Delhi High Court has slammed Wrestling Federation of India for preventing wrestler Vinesh Phogat from participating in the selection trials for Asian Games.
The High Court took objection to the WFI describing Phogat as “a national shame” for her defeat in 2024 Paris Olympics.
The WFI had declared Phogat as ineligible for participation in selection trials. The High Court said, WFI should not work with vengeance.
The bench asked the Centre to set up a panel of experts to decide whether Vinesh Phogat should be allowed in selection trials for Asian Games, scheduled for May 30-31.
The High Court said, to become a mother is a matter of honour and she should not be penalized for becoming a mother. WFI has been consistently harassing Vinesh Phogat and the High Court has also pointed this out.
It was Vinesh Phogat who had raised her voice against Brijbhushan Sharan Singh, whose men run WFI, and she has been penalized this time. It is a sin to prevent a sportsperson from taking part in sports.
What’s wrong if Vinesh contested elections on a Congress ticket? What’s wrong if the wrestling champion became a mother? How can questions be raised about her wrestling based on these flimsy grounds?
Let the Centre set up an independent panel of experts. The Centre must ensure that Brijbhushan’s men must not interfere with the work of the panel.
पावर कट : कौन हैं गुनहगार?
देश में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए, गर्मी के कारण बिजली की मांग के नए रिकॉर्ड बन गए, मांग बढ़ी तो पावर कट के रिकॉर्ड बन गए.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और ओडिशा तेज़ गर्मी से झुलस रहे हैं.
दुनिया के सबसे गरम पचास शहरों में सारे के सारे शहर भारत के हैं. यूपी का बांदा सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 48.2 डिग्री तक पहुंचा.
ऐसे में बार-बार पावर कट होने से लखनऊ सहित कई शहरों में लोगों ने सड़कों पर आकर प्रोटैस्ट किया, बिजली घर का घेराव किया, कहीं विधायक, तो कहीं मेयर को पब्लिक का गुस्सा झेलना पड़ा.
केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक, 18 मई को पूरे देश में 257 गीगावाट बिजली की मांग थी जो 21 मई को बढ़ कर 271 गीगावाट तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल जून में बिजली की मांग 243 गीगावाट थी.
सरकार का दावा है कि बिजली की कमी नहीं है लेकिन अचानक लोड बढ़ने से सप्लाई में समस्या आ रही है.
कहते हैं कि मुसीबत अकेले नहीं आती. एक तो पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ी, उस पर गर्मी भी खूब पड़ी, बिजली की मांग और बढ़ी.
जो लोग पहले डीजल जेनरेटर का इस्तेमाल करते थे, वो भी अब बिजली पर शिफ्ट हो गए. अब पहले से ज्यादा घरों में बिजली के मीटर लगे हैं, इसलिए मांग और भी ज्यादा है.
अगर उत्तर प्रदेश में बिजली सरप्लस है तो फिर सप्लाई की समस्या क्यों है? अगर सप्लाई लाइन गड़बड़ है तो ये गलत है. अगर ट्रांसफॉर्मर्स जलने लगे हैं तो ये बिजली विभाग की खामी है.
अगर बिजली की सप्लाई में कमी नहीं है, उसके बाद भी लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि बिजली विभाग ने एडवांस में तैयारी नहीं की.
जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, थोड़े दिन के लिए उनके घरों की बिजली काट देनी चाहिए, तब पता चलेगा, गर्मी क्या होती है.
बकरीद : सड़कों पर नमाज़ नहीं
योगी आदित्यनाथ के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है कि सरकार सड़कों पर लोगों को नमाज़ पढ़ने नहीं देगी. धामी ने कहा, कुछ लोग ईद के बहाने सड़क पर नमाज़ पढ़ने की मांग कर रहे हैं लेकिन वे समझ लें कि सरकार किसी कीमत पर इसकी इजाजत नहीं देगी.
बंगाल में भी इस बार सड़कों पर नमाज़ पर पाबंदी है. ईद के दिन न सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी होगी, न सड़कों पर नमाज होगी.
पिछले साल तक बंगाल में बकरीद से पहले आखिरी जुमे की नमाज सड़कों पर होती थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. न सड़क ब्लॉक की गई, न ट्रैफिक रुका, सारे नमाजी मस्जिद में गए, नमाज़ पढ़ी और घर गए.
दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस बार बकरीद पर खुले में कुर्बानी नहीं होगी. अगर किसी ने गोवंश या ऊंट को काटने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
ये बात तो मुस्लिम विद्वान भी मानते हैं कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी सही नहीं है, कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता.
खुले में कुर्बानी से दूसरे लोगों को दिक्कत होती है. सड़क पर नमाज पढ़ने से ट्रैफिक जाम होता है. त्योहार पर दूसरों का मन खट्टा हो, किसी को परेशानी हो, ये तो मुस्लिम भाई भी नहीं चाहेंगे.
अच्छी बात ये है कि इस बार बड़े-बड़े मौलाना भी मुस्लिम भाइयों से अपील कर रहे हैं कि मस्जिद में ही नमाज़ अदा करें, घर के भीतर ही कुर्बानी दें.
यकीन करना चाहिए कि मौलानाओं की अपील का असर होगा और बकरीद का त्योहार जोश और उमंग के साथ अमन के माहौल में मनाया जाएगा.
विनेश फोगाट : बृजभूषण का बदला
दिल्ली हाईकोर्ट ने विनेश फोगाट के साथ ज्यादती करने पर भारतीय कुश्ती फेडरेशन को फटकार लगाई. कुश्ती फेडरेशन ने घरेलू प्रतियोगिताओं के लिए विनेश फोगाट को अयोग्य ठहरा दिया था.
हाईकोर्ट ने कहा कि Maternity Leave के बाद वापसी कर रहीं खिलाड़ी के साथ कुश्ती संघ को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए.
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से एक्सपर्ट का एक पैनल बनाने को भी कहा, जो इस बात का आकलन करेगा कि विनेश फोगाट कुश्ती के लिए फिट हैं या नहीं.
इसके साथ ही कोर्ट ने विनेश को एशियन गेम्स के सेलेक्शन ट्रायल्स में भाग लेने की परमिशन देने का निर्देश भी दिया. विनेश फोगाट ने कोर्ट से कहा था कि वो Maternity Leave के बाद कुश्ती में वापसी करना चाहती हैं.
हाईकोर्ट ने कहा कि मां बनना सम्मान का काम है, इस बात के लिए किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए.
इसमें कोई शक नहीं कि कुश्ती महासंघ ने विनेश फोगाट के साथ बार-बार ज्यादती की है. इस बार तो हाई कोर्ट ने भी माना कि विनेश के खिलाफ बदले की भावना से काम किया गया.
मोटी बात ये है कि विनेश ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसकी सजा उन्हें दी गई. किसी भी खिलाड़ी को खेलने से रोकना किसी पाप से कम नहीं होता.
क्या हुआ अगर विनेश कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी? क्या हुआ अगर ये चैंपियन मां बन गई? इससे उसकी कुश्ती पर सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं?
अब केंद्र सरकार जो एक्सपर्ट्स पैनल बनाए, वो पूरी तरह स्वतंत्र हो, और ये सुनिश्चित किया जाए कि पैनल पर बृजभूषण शरण सिंह की सेवा में लगे लोगों की छाया न पड़े.