Rajat Sharma

My Opinion

रामविलास पासवान एक जननेता थे

AKB2103केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के निधन से बिहार की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। दिल्ली के एक अस्पताल में हाल ही में हुई हार्ट सर्जरी के बाद गुरुवार शाम को पासवान का निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। पासवान के निधन की खबर सबसे पहले उनके पुत्र चिराग पासवान ने ही दी। चिराग ने अपने पिता की बीमारी के बाद आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष का पद संभाला है।

दलित राजनीति के एक बड़े चेहरे के तौर पर रामविलास पासवान ने 5 दशक लंबी राजनीतिक पारी खेली। पहली बार वह राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 1969 में विधायक बने और 51 वर्षों तक सक्रिय राजनीति में रहे। वह 1974 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय लोक दल में शामिल हुए और महासचिव बने, 1975 में आपातकाल के दौरान वह जेल भी गए।

पासवान ने पहली बार लोकसभा चुनाव जनता पार्टी के टिकट पर 1977 में जीता। वहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह लोकसभा के लिए 8 बार चुने गए। अपने निधन के वक्त वह राज्यसभा के सदस्य थे। पासवान 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री बने और तब से लेकर वह केंद्र की लगभग हर सरकार में मंत्री रहे। देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक, सभी सरकारों में उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाला था।

जमीन से जुड़े नेता होने के नाते पासवान का दलितों के साथ अच्छा जुड़ाव था और संसद में वह उनसे जुड़े मुद्दों को सबसे पहले उठाते थे। दलितों पर अत्याचार के मुद्दे पर बोलते हुए वह संसद में कई बार सदियों पुरानी जाति व्यवस्था पर टिप्पणी किया करते थे। पासवान अक्सर कहते थे, ‘आप मच्छर भगाने की दवा छिड़क कर गंदगी से भरे नाले को साफ नहीं कर सकते।’ वाजपेयी सरकार से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। बिहार के आगामी चुनावों से पहले उनके पुत्र चिराग पासवान पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं।

पासवान के निधन से बिहार विधानसभा चुनाव में एक भावनात्मक पहलू का जुड़ना तय है, क्योंकि ताकतवर दुसाध समुदाय उनके बेटे के पीछे एकजुट होने वाला है। अब चिराग अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने वाले हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पासवान के आवास पर गए और दलित नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मैं निजी तौर पर रामविलास पासवान को 70 के दशक से जानता था और मेरा उनके साथ घनिष्ठ संबंध था। दिल्ली में वह कुछ ऐसे चुनिंदा नेताओं में थे जिन्हें जमीनी स्तर की राजनीति की गहरी समझ थी। उन्हें पता होता था कि राजनीतिक हवा किस दिशा में बह रही है। इंडिया टीवी की तरफ से मैं दिवंगत नेता के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।

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Ramvilas Paswan: A mass leader

akb0209The death of Union Food and Consumer Affairs Minister Ram Vilas Paswan has caused a big void in Bihar politics. Paswan passed away on Thursday evening in a Delhi hospital following a heart surgery that he underwent recently. He was 74.

News of Paswan’s death was broken by his son Chirag Paswan, who had recently taken over as chief of Lok Janshakti Party after his father’s illness, weeks before the forthcoming assembly elections in Bihar.

One of the leading lights of Dalit politics, Ramvilas Paswan had a long innings spanning five decades. He first became an MLA representing Ram Manohar Lohia’s Samyukta Socialist Party in the year 1969 and continued in active politics for 51 years. He joined Chaudhary Charan Singh’s Bhartiya Lok Dal in 1974, became party general secretary, and was imprisoned in 1975 during Emergency.

Paswan was first elected to Lok Sabha on Janata Party ticket in 1977. Since then, he never looked back. He was elected to the Lok Sabha eight times. At the time of his death, he was a member of Rajya Sabha.

Paswan was minister in V. P. Singh’s government at the Centre in 1989, and since then he became minister in almost all the governments at the Centre, from H. D. Deve Gowda, to I. K. Gujral, Atal Bihari Vajpayee, Dr. Manmohan Singh and now Prime Minister Narendra Modi.

A down-to-earth leader, Paswan connected well with the Dalit masses and was always the first to voice their grievances in Parliament. While speaking on Dalit atrocities issue, he used to remark several times in Parliament on the centuries-old caste system. Paswan used to say, “you cannot clean up a drain full of filth by spraying mosquito repellants.” He formed the Lok Janshakti Party in 2000 after resigning from Vajpayee government. His son, Chirag Paswan, is presently heading the party, ahead of the crucial Bihar elections.

Paswan’s death is bound to add an emotive element to Bihar assembly elections, with the powerful Dusadh community rallying around his son seeking to inherit the mantle of his father. Prime Minister Narendra Modi on Friday went to Paswan’s residence to lay wreath on the body of the Dalit leader.

I personally knew Ramvilas Paswan since the Seventies and had struck a close rapport with him. He was among the few leaders in Delhi who had a keen grasp of ground level politics and always knew in which direction the political wind was blowing. On behalf of India TV, I offer my sincere condolences to the family of the departed leader.

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सीबीआई और एम्स, दोनों का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी

NCB ने रिया पर मादक पदार्थों की तस्करी और, ड्रग डीलर्स को शरण देने, और ‘एक ड्रग सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य’ होने का आरोप लगाया था। हाई कोर्ट ने कहा, ‘इस समय जांच एजेंसी के पास ऐसा कुछ भी दिखाने को नहीं है, जिससे साबित हो कि रिया ने कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। जज ने हालांकि रिया को कड़ी शर्तों के साथ जमानत देते हुए निर्देश दिया कि अपनी ‘अवेलिबिलिटी दिखाने के लिए’ वह अगले दस दिनों तक नजदीकी पुलिस स्टेशन में रोजाना रिपोर्ट करे।

akb021020 बॉलीवुड ऐक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य अब अपने निर्धारित निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहा है। एम्स फोरेंसिक पैनल और सीबीआई, दोनों ही मामले की जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ऐक्टर की मौत खुदकुशी के चलते हुई थी और इसमें फाउल प्ले, जहर देने या जबरन प्रवेश का कोई सबूत नहीं मिला।

इस पॉइंट पर आगे बात करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को सुशांत की पूर्व प्रेमिका और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए क्या कहा। हाई कोर्ट द्वारा NDPS ड्रग्स मामले में जमानत दिए जाने के तुरंत बाद रिया मुंबई की भायखला महिला जेल से बाहर निकल गई। रिया ने डीलरों से ड्रग्स खरीदने के आरोप में 28 दिन हिरासत में बिताए।

हाईकोर्ट ने 70 पन्नों के अपने आदेश में कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इन आरोपों में कोई दम नहीं था कि रिया ड्रग नेटवर्क को ‘फाइनैंस’ कर रही थी या ‘ड्रग ट्रैफिकिंग में लिप्त’ थी। जस्टिस सारंग कोतवाल ने अपने आदेश में कहा, ‘वह ड्रग डीलरों की कड़ी का हिस्सा नहीं है, और न ही उसके अपार्टमेंट से ड्रग्स की बरामदगी हुई है।’ रिया के साथ दो अन्य आरोपियों, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और हाउस स्टाफ दीपेश सावंत को भी कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। हालांकि रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई कि वह ‘ड्रग डीलरों से सीधे संपर्क में था।’

NCB ने रिया पर मादक पदार्थों की तस्करी और, ड्रग डीलर्स को शरण देने, और ‘एक ड्रग सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य’ होने का आरोप लगाया था। हाई कोर्ट ने कहा, ‘इस समय जांच एजेंसी के पास ऐसा कुछ भी दिखाने को नहीं है, जिससे साबित हो कि रिया ने कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। जज ने हालांकि रिया को कड़ी शर्तों के साथ जमानत देते हुए निर्देश दिया कि अपनी ‘अवेलिबिलिटी दिखाने के लिए’ वह अगले दस दिनों तक नजदीकी पुलिस स्टेशन में रोजाना रिपोर्ट करे।

हाईकोर्ट के जज ने कहा कि डील्स से मुनाफा कमाने वाले ड्रग ट्रैफिकर्स और ड्रग अपराधों में शामिल अन्य लोगों जो कि ‘मेन ऑफेंडर’ नहीं हैं, के बीच अंतर किया जाना चाहिए। जज ने NCB के इस तर्क से असहमति जताई कि ऐक्टर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की सप्लाई के लिए पेमेंट करने पर सेक्शन 27ए लगाई जा सकती है। यह सेक्शन आमतौर पर ड्रग डील्स को ‘फाइनैंस’ करने के आरोप में लगाया जाता है।

एडिशनल सॉलिसिटल जनरल की इस दलील से कि सेलिब्रिटीज और रोल मॉडल्स के खिलाफ सख्ती से पेश आना चाहिए ताकि इससे यंग जनरेशन के बीच एक मिसाल पेश हो, अदालत ने असहमति जताई। जज ने कहा कि वो इस दलील से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर हैं। अदालत ने कहा कि जब किसी सेलिब्रिटी या दूसरे रोल मॉडल को अदालत में कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलता, तो जब वे कानून का सामना करते हैं, उनके साथ अलग बर्ताव नहीं किया जा सकता। जज न कहा कि उनकी कोई स्पेशल लाइबिलिटी नहीं है और आरोपी चाहे कोई भी हो, हर केस को उसकी मेरिट पर भी डिसाइड करना चाहिए।

रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ड्रग्स केस शुरू से ही कमजोर था और दोनों ही पक्षों के वकील इस बात को जानते थे। उसे जमानत मिलने में ज्यादा देर नहीं लगनी थी। और अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि सुशांत सिंह की मौत के बारे में एम्स और सीबीआई ने क्या कहा है। एम्स के 7 डॉक्टरों का फोरेंसिक पैनल इस नतीजे पर पहुंचा है कि दिवंगत ऐक्टर के विसरा में जहर नहीं मिला है। पैनल से हत्या के संदेह को सिरे से नकार दिया है।

इंडिया टीवी की रिपोर्टर के पास CBI रिपोर्ट की डीटेल्स हैं जो AIIMS पैनल के नतीजों से मेल खाती है। अपनी रिपोर्ट में सीबीआई की टीम ने कहा है कि ऐक्टर के अपार्टमेंट में क्राइम सीन को रीकंस्ट्रक्ट किए जाने के बाद, और गवाहों के बयानों के आधार पर, किसी तरह के फाउल प्ले या फोर्स्ड एंट्री के सबूत नहीं मिले हैं, जिससे कि हत्या की तरफ शक जाए।रिपोर्ट कहती है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ बेडरूम के अंदर किसी तरह के स्ट्रगल का एक भी सबूत नहीं था। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि शुरुआती फोरेंसिक रिपोर्ट में जहर का कोई सबूत नहीं मिला। संक्षेप में कहें तो सीबीआई लगभग इस नतीजे पर पहुंच गई है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, न कि उनकी हत्या हुई थी।

सीबीआई की रिपोर्ट में एक और जरूरी बात का जिक्र किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से जो 70 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें से रिया चक्रवर्ती पर सिर्फ 55 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इनमें से भी ज्यादातर खर्च ट्रैवल, स्पा और गिफ्ट्स पर हुआ था। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सुशांत की मौत किसी साजिश का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह स्पष्ट तौर पर आत्महत्या का मामला है। हालांकि CBI ने अपनी रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन इंडिया टीवी ने रिपोर्ट की अधिकांश फाइंडिंग्स देखी हैं।

बुधवार को अपनी आखिरी कोशिश करते हुए सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सीबीआई को एक पत्र भेजा है जिसमें मांग की गई है कि मेडिकल रिपोर्ट और विसरा के सैंपल की जांच के लिए एक दूसरा फोरेंसिक पैनल बनाया जाए। वकील ने डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता वाले एम्स के फोरेंसिक पैनल के नतीजों को खारिज कर दिया। यह ध्यान की बात है कि सुशांत के परिवार के आग्रह पर ही एम्स के फोरेंसिक पैनल का गठन किया गया था, जबकि कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने पहले ही उन्हें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दे दी थी।

मेरा मानना है कि सीबीआई को अपनी रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक करनी चाहिए और अंतहीन अटकलों पर विराम लगाना चाहिए। सीबीआई से बड़ी कोई ऐसी जांच एजेंसी नहीं है जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति पर संदेह की उंगलियों को इंगित करना बंद करना चाहिए। इस केस में लोगों को खुद ही इन्वेस्टिगेटर, वकील और जज बनना बंद करना चाहिए। CBI को अपना काम पूरा करने दें और सभी आशंकाओं को थोड़ा विराम दें।

Sushant Singh case: Death was by suicide, say both AIIMS and CBI

NCB had charged Rhea of financing drug trafficking and ‘harbouring’ drug dealers, and also of being an ‘active member of a drug syndicate’. The High Court said, ‘there is nothing at this stage to show she committed any offence involving commercial quantity of drugs”. The judge however imposed stringent vail conditions on Rhea and directed her to report daily at a nearest police station for the first ten days “to show her availability”.

akb0110 Bollywood actor Sushant Singh Rajput’s death mystery is now heading towards a foregone conclusion. Both the AIIMS forensic panel and the CBI, which investigated the matter, have reached the conclusion that the actor’s death was due to suicide and there was no evidence of foul play, poisoning or forced entry.

Before I elaborate more on this point, let me first go through what the Bombay High Court said on Wednesday while ordering the release of Sushant’s ex-girlfriend and actor Rhea Chakraborty on bail. Rhea walked out of Mumbai’s Byculla women’s jail soon after the High Court granted her bail in the NDPS drugs case. She spent 28 days in custody on charge of buying narcotics from dealers.

The High Court in its order, running into 70 pages, said there was no substance in Narcotics Control Bureau’s charges that Rhea was “financing” drug network or “indulging in drug trafficking”. “She is not part of a chain of drug dealers”, nor were drugs recovered from her apartment, said Justice Sarang Kotwal in his order. Along with Rhea, two other accused Sushant’s house manager Samuel Miranda and house staff Dipesh Sawant were also released on bail. However Rhea’s brother Showik Charaborty’s bail petition was rejected on grounds that he “was in direct contact with drug dealers”.

NCB had charged Rhea of financing drug trafficking and ‘harbouring’ drug dealers, and also of being an ‘active member of a drug syndicate’. The High Court said, ‘there is nothing at this stage to show she committed any offence involving commercial quantity of drugs”. The judge however imposed stringent vail conditions on Rhea and directed her to report daily at a nearest police station for the first ten days “to show her availability”.

The High Court judge said that a distinction has to be made between drug traffickers who profited from deals and others who are not “main offenders” in cases involving drug offences. The judge did not agree with NCB’s contention that giving money for supplying drugs to actor Sushant Singh Rajput would attract Section 27A of NDPS Act which is usually invoked for ‘financing’ drug deals.

The court did not agree with the Additional Solicitor General’s observations that celebrities and role models should be dealt with stringently so that an example could be set for the younger generation. The judge said, everybody was equal in the eyes of law. When celebrities and role models are not given special privileges before the court, they should not be dealt with also in a different manner, the judge observed. They (celebrities) have no special liability and every case should be decided on merit irrespective of who the accused is, said the judge.

The drug case against Rhea Chakraborty was weak right from the beginning and lawyers from both sides knew it. It was only a matter of time that she was released on bail.

And now, let me elaborate on what the AIIMS and CBI have said about Sushant Singh’s death. After the AIIMS forensic panel consisting of seven doctors concluded that there was no evidence of poison in the viscera of the late actor, the suspicion of murder has been ruled out.

India TV reporter has accessed a CBI report which matches with the findings of the AIIMS panel. In its report, the CBI team has said that after reconstruction of suicide in the apartment of the actor, and based on statements of witnesses, there does not appear to be any foul play or forced entry which could trigger suspicions about murder. The report says, there was not a single evidence of any struggle inside the bed room with any outsider. The report also mentions that no evidence of poison was found in the preliminary forensic report. In a nutshell, the CBI has almost arrived at the conclusion that Sushant Singh Rajput died because of suicide, and not murder.

Another notable evidence that has been mentioned in CBI report is that out of Rs 70 crore worth transactions in the bank accounts of Sushant Singh Rajput, only Rs 55 lakhs were spent on Rhea Chakraborty. Most of the expenses were related to travel, spa and gifts. The overall conclusion seems to be that Sushant’s death was not the result of any conspiracy, it was a clear case of suicide. Though the CBI has not made its report public, but India TV has accessed to most of the findings in the report.

In a last-ditch attempt on Wednesday, Vikas Singh, lawyer of Sushant’s father, has sent a letter to the CBI demanding that a second forensic panel be set up go through the medical reports and viscera sample. The lawyer rejected the findings of the AIIMS forensic panel headed by Dr Sudhir Gupta. It must be noted that it was on the insistence of Sushant’s family that the AIIMS forensic panel was constituted even though the Cooper Hospital doctors had given their post mortem report.

I believe that the CBI must make its report public soon and put a stop to endless speculations. There is no investigating agency better than the CBI which could have probed the death of Sushant Singh Rajput. Pointing fingers of suspicion at each and every person must stop. People should stop acting as investigator, lawyer and judge combined together. Let CBI complete its job and all suspicions be laid to rest.

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BMC ने मुंबईकरों के लिए बिछाए हैं मौत के फंदे

मैंने अपने रिपोर्टर्स को शीतल के घर, उसके इलाके और हाजी अली के पास समंदर के किनारे भेजा। शीतल के घर के पास वह गली मुश्किल से 3 फीट चौड़ी है, और मैनहोल पर एक फाइवर कवर लगा हुआ था। पड़ोसियों के मुताबिक, शनिवार की शाम बारिश के दौरान पानी के दबाव के कारण ये कवर अपनी जगह से हट गया था। हैरानी की बात यह है कि शीतल अपने घर के पास मैनहोल के अंदर गिरीं और उनकी लाश 20 से 25 किलोमीटर दूर समंदर में बहती मिली ।

akb0710 शनिवार (3 अक्टूबर) की शाम मुंबई में तेज़ बारिश हो रही थी और कई इलाकों में पानी भर गया था। घाटकोपर के पास शिवाजी नगर स्थित आशापुरा सोसाइटी में रहनेवाली 32 साल की एक गृहिणी शीतल भानुशाली, पास की आटा चक्की से आटा लाने के लिए अपने घर से बाहर निकली । शीतल का 8 साल का बेटा यश भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन बारिश के चलते वह उसे साथ नहीं ले गईं और चॉकलेट देकर घर पर ही रुकने के लिए मना लिया। इसके बाद शीतल कभी नहीं लौटीं। उनका बैग एक खुले मैनहोल के पास पड़ा मिला। नाले के पानी के तेज बहाव के मैनहोल का फाइबर कवर उखड़ गया था।

कई घंटे की खोजबनीन के बाद शीतल के पति जीतेश ने घाटकोपर थाने में शीतल के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। जीतेश एक कपड़े की दुकान में काम करते हैं। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड ने शीतल की तलाश शुरू की। घाटकोपर थाने के एक सब-इंस्पेक्टर ने कहा, ‘हमने 200 मीटर के दायरे में सभी नालों की तलाशी ली, लेकिन महिला का कुछ पता नहीं चला।’ इसके बाद तारदेव, कुर्ला, साकी नाका, बांद्रा और माहिम तक शीतल की तलाश की गई जहां से सीवेज लाइन जुड़ी हुई है। करीब 34 घंटे के बाद सोमवार को तड़के 3 बजे तारदेव पुलिस ने बताया कि शीतल का शव हाजी अली की दरगाह के पास समंदर में तैरता हुआ मिला है।

इस मामले में जब बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की तरफ उंगलियां उठीं तो वह तुरंत बचाव की मुद्रा में आ गया। पहले तो बीएमसी ने डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी को 15 दिनों के भीतर जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा, लेकिन इसी बीच BMC के अधिकारियों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि मामला संदिग्ध लग रहा है। BMC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘महिला की लाश माहिम में मिलनी चाहिए थी क्योंकि घाटकोपर ड्रेनेज लाइन असल्फा (शीतल के इलाके) से होकर गुजरती है और मीठी नदी में जाकर खत्म होती है। हमें यह घटना थोड़ी संदिग्ध लग रही है और हम विस्तार से जांच कर रहे हैं।’

भानुशाली के परिवार का कहना है कि BMC ने हाल ही में कंक्रीट के मैनहोल कवर को हटाकर हल्के फाइबर से बना कवर लगाया था, जो बारिश के दौरान पानी के तेज बहाव को नहीं झेल सकता। BYL नायर अस्पताल की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बताया गया कि महिला की मौत डूबने से हुई। मुंबई जैसे बड़े महानगर में यह डूबने की एक छोटी सी घटना हो सकती है, लेकिन मेरी आंखों के सामने शीतल की झाई साल की बेटी की तस्वीरें घूम रही है, जो बार बार पूछ रही है कि मम्मी कहां है। इस समय यह बच्ची अपनी दादी की देखरेख में हे । मैं पूछना चाहता हूं कि इन दो बेगुनाह बच्चों की मां की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। क्या शीतल मुंबई नगर निगम की संवेदनहीन व्यवस्था की शिकार नहीं हुईं ? बीएमसी आखिर भारत का सबसे अमीर नगर निगम है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है।

शीतल की बेटी ध्वनि के इस तड़पते सवाल का जवाब आखिर कौन देगा, ‘मेरी मम्मी कहां है?’ शीतल का 8 साल का बेटा यश खामोश है। वह जानता है कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रहीं, और वह अपने पापा को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वह इन दिनों चुप रहता है।

मैंने अपने रिपोर्टर्स को शीतल के घर, उसके इलाके और हाजी अली के पास समंदर के किनारे भेजा। शीतल के घर के पास वह गली मुश्किल से 3 फीट चौड़ी है, और मैनहोल पर एक फाइवर कवर लगा हुआ था। पड़ोसियों के मुताबिक, शनिवार की शाम बारिश के दौरान पानी के दबाव के कारण ये कवर अपनी जगह से हट गया था। हैरानी की बात यह है कि शीतल अपने घर के पास मैनहोल के अंदर गिरीं और उनकी लाश 20 से 25 किलोमीटर दूर समंदर में बहती मिली ।

BMC के अधिकारियों का कहना है कि यह सीवर लाइन समंदर में जाकर नहीं मिलती। साफ है कि BMC अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। शीतल के इस इलाके में रहने वालों ने BMC से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है, लेकिन मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का कुछ और ही मानना है।

पेडनेकर का तर्क यह है कि कोई लाश ड्रैनेज सिस्टम से बहकर समंदर तक कैसे पहुंच सकती है जबकि वह लाइन समंदर में मिलती ही नहीं। पेडनेकर का दावा है कि ड्रेनेज सिस्टम के अंदर बह रहे कूड़े को रोकने के लिए लोहे के जाल लगाए गए हैं। मेयर पूछ रही हैं कि ऐसे में महिला की लाश बहकर समंदर तक कैसे पहुंच सकती है। जहां तक मैनहोल के ढक्कन खुले होने का सवाल है, पेडनेकर का कहना है कि हर बार BMC को दोष देना ठीक नहीं हैं, क्योंकि कई बार लोग अपने घरों के पास जाम सीवर को खोलने के लिए खुद ही ढक्कन हटा देते हैं और फिर मेनहोल को खुला छोड़ देते हैं।

मैं मुंबई की मेयर को याद दिलाना चाहता हूं कि 29 अगस्त 2017 को मुंबई के जाने-माने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक अमरापुरकर की मौत भी ऐसे ही हुई। तेज़ बारिश के कारण जलभराव होने से डॉक्टर अमरापुरकर एल्फिंस्टन रोड इलाके में फंसी अपनी कार से बाहर निकले, और छाता लेकर पैदल आगे बढ़े। इसी दौरान वह एक खुले मैनहोल में गिर गए। बाद में मैनहोल के पास उनकी छतरी पड़ी मिली। डॉक्टर अमरापुरकर की लाश 2 दिन बाद वर्ली में मिली ।

29 जुलाई, 2019 को 2 साल का बालक दिव्यांश गोरेगांव ईस्ट में एक खुले मैनहोल में गिर गया था। पुलिस, फायर ब्रिगेड और NDRF की टीमों ने गोरेगांव और वेस्टर्न रेलवे के ट्रैक के नीचे से लेकर मलाड की खाड़ी के सीवर तक काफी तलाशी ली लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद दिव्यांश का शव नहीं मिला। इस घटना के एक हफ्ते बाद बीएमसी ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि उस मैनहोल कवर को कुछ कूड़ा बीनने वालों ने चुरा लिया था।

मैंने मंगलवार को अपने एक रिपोर्टर को सांताक्रूज भेजा । उन्हें सेंट लॉरेंस स्कूल के सामने सड़क के ठीक बीचोंबीच एक खुला मैनहोल दिखा। मैनहोल पर कवर लगाने के लिए बीएमसी स्टाफ ने कोई कोशिश नहीं की। लोगों को खतरे से आगाह करने के लिए वे मौके पर सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा रखकर चले गए।

साफ है कि BMC के अधिकारी पिछली गलतियों से सीखने को तैयार नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि BMC के पास पैसे की कमी है। इसका सालाना बजट लगभग 30,000 करोड़ रुपये का है। हर साल BMC नालों की सफाई का सैकड़ों करोड़ रुपये का टेंडर जारी करती है। हर साल BMC खुले सीवर को ढकने का दावा करती है। हर साल सड़कों के गड्ढे भरने के लिए करोड़ों रुपये का टेंडर जारी किया जाता है। हर साल बीएमसी दावा करती है कि उसने सभी खुले मैनहोल्स पर कवर लगाने की व्यवस्था की है, लेकिन ये काम कब शुरू होते हैं और कब खत्म हो जाते हैं, कोई नहीं जानता। यह भी कोई नहीं जानता कि पैसा किसकी जेब में जाता है।

सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर मैनहोल को प्लास्टिक के हल्के ढक्कन से बंद करने का सुझाव BMC को किसने दिया। अगर वाकई में मुबंई में सारे मेनहोल पर अब कंक्रीट की बजाए प्लास्टिक ढक्कन रखे जा रहे हैं, तो ये आम मुम्बईकर के लिए चिंता और डर की बात है। तेज़ बारिश के समय प्लास्टिक के ये ढक्कन पानी के प्रेशर से हट जाते हैं । ऐसे में इस तरह के हादसे होते रहेंगे और लोग खुले गटर में गिरते रहेंगे।

शिवसेना के हाथ में इस समय BMC की बागडोर है और महाराष्ट्र सरकार की भी। क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सुन रहे हैं? क्या वह 12 साल के यश और 2.5 साल की ध्वनि को न्याय दिला पाएंगे? क्या अब BMC अब अपनी नींद से जागकर सभी मैनहोल्स पर कंक्रीट के कवर लगाएगी, और यह सुनिश्चित करेगी कि इसमें गिरकर किसी की जान न जाए। मुझे इन सवालों के जवाब का इंतजार है।

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Sordid: BMC’s death traps for Mumbaikars

rajat sir2On Saturday (October 3) evening, it was raining heavily in Mumbai and there was waterlogging in many localities. A 32-year-old housewife, Sheetal Bhanushali, stepped out of her home in Ashapura society in Shivaji Nagar near Ghatkopar to collect ‘atta’(flour) from a nearby flour mill. Her eight-year-old son Yash wanted to accompany her, but because of rain, she persuaded him to stay at home by offering him a chocolate. The lady never returned. Her bag was found near an open manhole. The fibre cover of the manhole had been blown off under tremendous pressure of gushing drain water.

After a search lasting several hours, Sheetal’s husband, Jeetesh, who works in a garment store, filed a missing person complaint with the local police. Police and fire brigade launched a hunt for Sheetal. “We searched all the drains in a radius of 200 metres, but there was no sign of the lady”, said a sub-inspector of Ghatkopar police station. The search was later extended to Tardeo, Kurla, Saki Naka, Bandra and Mahim to which the sewage line is connected. Nearly 34 hours later, at around 3 am on Monday, Tardeo police reported that Sheetal’s body was found floating in the sea off Haji Ali shrine.

With fingers being pointed at the civic body, Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) immediately went into a defensive mode. It first asked a deputy commissioner level officer to fix responsibility within 15 days, but in the meantime, BMC officials started saying that the matter appears to be suspicious. “The body should have been found in Mahim as the Ghatkopar drainage line passes through Asalfa (Sheetal’s locality) and ends in Mithi river. We are a little suspicious about the incident and are making a detailed inquiry”, said a senior BMC official.

Bhanushali’s family says, the BMC had recently replaced the concrete manhole cover with a cover made of light fibre, which cannot withstand tremendous drainage water pressure during rains. A post mortem report from BYL Nair Hospital says the death was caused by drowning.

This may be only one incident of drowning in a big metropolis like Mumbai, but looking at the sad faces of Sheetal’s two kids, presently in the care of their grandmother, my question is: whom should we hold responsible for Sheetal’s death? Was she not a victim of the callous civic system that we have in Mumbai, which boasts of funding the richest municipal body in India?

Who will reply to the plaintive query of Sheetal’s two-and-a-half year old daughter Dhwani, ‘where is my mom?’ Sheetal’s eight-year-old son Yash is silent. He knows his mom is no more, and he doesn’t want to pester his Papa any more and has therefore opted to stay silent.

I sent my reporters to Sheetal’s home, her locality and to the seafront near Haji Ali. The lane was hardly three feet wide, and a fibre cover had been put on the manhole. On Saturday evening, during rains, the cover came off due to drain water pressure, according to neighbours. It is strange that Sheetal fell inside the manhole and her body was fished out from sea, at a distance of nearly 20 to 25 km from her locality.

BMC officials say, this drain is not connected to the sea. Clearly, BMC is trying to disown its responsibility for sheer callousness. Residents of the locality have demanded that the BMC must pay compensation to the victim’s family, but Mumbai Mayor Kishori Pednekar thinks otherwise.

Pednekar questions how a body can float through a drainage system that has no outlet to the sea, and yet the body is recovered from sea. She claims that there are a lot of garbage inside the drainage system, and iron nets have been fixed inside. How could the body surface in the sea, asks the Mayor. Pednekar instead blames residents who prise open the manhole covers whenever there is a blockage in their local drainage system.

I want to remind the Mumbai Mayor that on 29th August, 2017, Mumba’s top gastroenterologist Dr Deepak Amrapurkar came out of his car stalled in the waterlogged Elphinstone Road locality, and was walking in heavy rain with an umbrella, when he fell into an open manhole. His umbrella was found at the spot. Two days later, the doctor’s body was found in Worli.

On July 29, 2019, two-year-old Divyansh fell into an open manhole in Goregaon East. His body could not be found after massive search by police, fire brigade and NDRF personnel in Goregaon, beneath the Western Railway track and near the bay at Malad. A week after the incident, BMC said that the manhole cover had been stolen by some ragpickers.

I sent one of my reporters to Santa Cruz on Tuesday. He found an open manhole right in the middle of the road opposite St. Lawrence School. BMC staff had made no effort to put a cover on the manhole. They had put a plyboard at the spot to warn people of danger.

Clearly, BMC officials are unwilling to learn from past mistakes. It is not that BMC is short of funds. Its annual budget is nearly Rs 30,000 crore. Every year, BMC calls for tenders worth hundreds of crores of rupees for cleaning drainage systems, every year BMC calls for tenders worth crores to fill up potholes on the city roads, every year BMC claims that it has made arrangements to put covers on all open manholes, but nobody knows when work is done on these projects and is completed, and who pockets the money spent from the civic body’s coffers.

I want to know who gave BMC the bright idea of replacing concrete covers with plastic or fibre ones on manholes. It is a matter of concern and can spread fear among Mumbaikars. In times of heavy rains, these fibre covers are bound to be forced open by gushing drain water. People are bound to fall in open gutters.

Shiv Sena runs both the BMC and the Mahrashtra government. Is chief minister Uddhav Thackeray listening? Can he ensure justice for eight-year-old Yash and two-and-a-half-year-old Dhwani? Will BMC wake up now, put concrete covers on all manholes and ensure that people do not fall into it? I am waiting for answers.

हाथरस केस में CBI और अदालत को अपना काम करने दें

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाथरस की घटना को ‘भयानक और चौंकाने वाला’ करार दिया। CJI बोबडे, जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू करने से कुछ घंटे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़िता का उसके गांव में आनन-फानन में अंतिम संस्कार किए जाने के बचाव में 16 पन्नों का एक हलफनामा दायर किया।

akb0110 सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूपी सरकार को निर्देश दिया कि वह हाथरस गैंगरेप केस में पीड़िता के परिवार एवं अन्य गवाहों के लिए विटनेस प्रोटेक्शन प्लान के साथ एक हलफनामा पेश करे। राज्य सरकार को यह भी बताने के लिए कहा गया है कि क्या परिवार के पास अपने प्रतिनिधित्व के लिए कोई वकील है। इस मामले की सुनवाई एक हफ्ते बाद फिर होगी।

भारत के चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे ने कहा, ‘हम जानना चाहते हैं कि क्या पीड़ित परिवार के पास कोई वकील है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्यवाही (12 अक्टूबर को होने वाली) को लेकर और हम इसे और ज्यादा प्रासंगिक कैसे बना सकते हैं, इस बारे में हम आपसे (सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता) भी सुझाव चाहते हैं। हमें यह भी रिकॉर्ड पर चाहिए कि विटनेस प्रोटेक्शन प्लान पहले से ही लागू है।’ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट को खुद हाथरस केस की CBI जांच की निगरानी करनी चाहिए। तुषार मेहता ने कहा, ‘एक युवा लड़की की मौत को सनसनीखेज न बनाया जाए, और इस मामले की सही और निष्पक्ष जांच की जाए।’

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाथरस की घटना को ‘भयानक और चौंकाने वाला’ करार दिया। CJI बोबडे, जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू करने से कुछ घंटे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़िता का उसके गांव में आनन-फानन में अंतिम संस्कार किए जाने के बचाव में 16 पन्नों का एक हलफनामा दायर किया।

राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया कि कुछ राजनेताओं और मीडियाकर्मियों ने कथित रूप से पीड़ित के परिवार के सदस्यों को उकसाया था और हिंसक विरोध-प्रदर्शन हुए थे, जिसकेचलते ‘परिजनों की उपस्थिति में’ रात में ही अंतिम संस्कार किया गया। राज्य सरकार ने कहा, ‘असाधारण परिस्थितियों और कानून व्यवस्थआ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में करने के लिए असाधारण कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंतिम संस्कार पीड़िता के परिजनों की मौजूदगी में हुआ, जो संभावित हिंसा की स्थिति से बचने के लिए इसपर सहमत हुए।’

राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में यह आरोप लगाया कि कुछ राजनैतिक दलों और मीडिया के एक वर्ग द्वारा सोशल मीडिया और विरोध-प्रदर्शनों का इस्तेमाल करके सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए ‘दुष्प्रचार’ किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि ‘हाथरस की घटना का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक और जातीय दंगों को उकसाने की एक योजनाबद्ध कोशिश की गई, और इसलिए यह उचित होगा कि न्यायालय की निगरानी में समयबद्ध तरीके से इसकी सीबीआई जांच कराई जाए।’ सरकार ने अपने हलफनामे में कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट की निगरानी से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जांच के दौरान किसी प्रकार की झूठी कहानियां इसमें हस्तक्षेप नहीं करें।’

राज्य सरकार ने यह भी बताया कि ‘पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने पहले बयान में बलात्कार का जिक्र नहीं किया था और उसने रेप का आरोप अपने दूसरे बयान में लगाया जिसके बाद सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।’

पिछले कुछ दिनों से हाथरस की बेटी से जुड़े हर अपडेट पर मेरी नजर है। मैंने इस दौरान सैकड़ों वीडियो देखे हैं और पीड़िता एवं उसके माता-पिता के बयान सुने हैं। मैंने पीड़िता के शव का रात में ही अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर पुलिस और प्रशासन के तर्क भी सुने हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत सारे अफसरों ने इस घटना के बारे में मुझसे बात की है, और जिस तरह से हाथरस पुलिस ने इस मामले को डील किया, उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कई तर्क दिए। उनके तर्क क्या हैं, ये मैं आपको एक-एक करके बताता हूं।

पहला तर्क, यह घटना दिन में 10.30 बजे के आसपास हुई और पीड़िका अपने माता-पिता के साथ पुलिस स्टेशन गई। तुरंत केस दर्ज हुआ, और पहले उसे जिला अस्पताल और फिर 2 बजे तक उसे AMU के हॉस्पिटल में ऐडमिट भी करवा दिया गया। पुलिस का ये भी कहना है कि पहले दिन उस लड़की ने बलात्कार की शिकायत नहीं की थी, इसलिए उस दिन डॉक्टरों ने रेप से जुड़ा कोई टेस्ट नहीं किया।

मैंने हॉस्पिटल के बाहर चबूतरे पर लेटी दर्द से तड़पती 19 साल की लड़की का वीडियो देखा है। लड़की वहां दर्द से तड़प रही है, और वहीं 2 पुलिस वाले खड़े हैं जो उसके परिवार वालों से बयान ले रहे हैं। इसके बाद मैंने हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर पड़ी, दर्द से कराह रही लड़की की बात सुनी है जिसमें उसने टूटे-फूटे लब्जों में आरोपी द्वारा अपने साथ की गई जबरदस्ती की बात कही है। उसने कहा, ‘चोट इसलिए लगी, गर्दन इसलिए टूटी क्योंकि मैंने संदीप को अपने साथ जबरदस्ती नहीं करने दी।’

यूपी पुलिस के अफसरों से मेरा सवाल यह है कि जुल्म की शिकार लड़की इससे ज्यादा और क्या कहेगी? क्या किसी महिला के साथ जबरदस्ती का मतलब रेप नहीं है? कानून तो यही कहता है। मैं मानता हूं कि शुरू में ही रेप का केस दर्ज न करना, ये पुलिस की पहली बड़ी लापरवाही थी।

यूपी पुलिस के अफसरों का कहना है कि पीड़िता ने घटना के 8 दिन बाद दुष्कर्म का आरोप लगाया, और जैसे ही उन्होंने आरोप लगाया पुलिस ने FIR में रेप का आरोप भी जोड़ दिया। घटना के 11 दिन बाद मेडिकल टेस्ट किया गया। हर पुलिसकर्मी जानता है कि यदि घटना के 96 घंटे बाद मेडिकल टेस्ट किया जाए तो ऐसे मामलों में जांच से कुछ नहीं होता, बलात्कार का कोई सबूत नहीं मिल सकता। पुलिस किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है? यह लापरवाही नंबर 2 थी। इसी के चलते पुलिस की नीयत पर शक हुआ।

तीसरी बात पुलिस अफसरों ने कही कि लड़की की मां ने 3 बार बयान बदले। उनके मुताबिक, पीड़िता की मां ने पहले कहा कि गला घोंटा गया, इसके बाद उसने कहा कि रस्सी से गला दबाया गया, और फिर कहा कि दुपट्टे से गला घोंटा गया। मेरा कहना यह है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि गला कैसे दबाया गया? इससे क्या फर्क पड़ता है कि गला हाथों से दबाया गया, रस्सी से दबाया गया या दुपट्टे से? कड़वा सच तो यह है कि आरोपी द्वारा गला दबाने से हुई स्पाइनल इंजरी के चलते एक बेटी ने तड़प-तड़प कर अपनी जान दे दी। यह पुलिस की लापरवाही नंबर 3 थी।

चौथी बात यह है कि जब पुलिस को यह पता चला कि स्पाइनल इंजरी के चलते लड़की की हालत खराब है और वह दर्द से तड़प रही है, तो उसे दिल्ली शिफ्ट करने में देरी क्यों की गई? इसके जवाब में पुलिस का कहना है कि लड़की का परिवार शुरू में उसे इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं था। यदि मैं पुलिस की यह बात मान भी लेता हूं, तो मेरा सवाल यह है कि: जब पुलिस परिवार की कही बातों को इतना मान दे रही थी, तो उसने एंबुलेंस के सामने बैठी लड़की की मां की मिन्नतों को नजरअंदाज करते हुए पीड़िता के शव को रात में ही सफदरजंग अस्पताल से बाहर क्यों निकाल लिया? पुलिस ने परिवार को शव का अंतिम संस्कार सुबह करने की इजाजत क्यों नहीं दी?

मैंने ऐम्बुलेंस के सामने लड़की की मां का सिर पीटते हुए, और उसके हाथों एवं शरीर पर ‘हल्दी’ लगाने के लिए शव को अपने घर ले जाने के लिए पुलिस से गुहार लगाने का वीडियो देखा है। यूपी पुलिस जो कह रही है यदि हम उसे मान भी लें, तो क्या दाह संस्कार के वक्त दंगाई गांव में इकट्ठा हो पाते? वह भी रात के अंधेरे में? यह लापरवाही नंबर 4 थी।

यूपी पुलिस के अफसरों के कुछ और तर्क भी हैं। उनका दावा है कि पीड़िता के परिवार और आरोपी के परिवार के बीच पुरानी रंजिश थी। यह घटना उनके पारिवारिक झगड़ों का नतीजा थी। पुलिस का यह भी दावा है कि सभी 4 आरोपियों को तभी गिरफ्तार कर लिया गया था, जब पीड़िता ने उनका नाम बताया था। इन सारी बातों का अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि सच्चाई यह है कि 19 साल की एक लड़की को टॉर्चर किया गया, उसका यौन उत्पीड़न हुआ, और 2 हफ्ते तक मौत से जूझने के बाद उसने तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। यह भी एक तथ्य है कि परिवार के सदस्यों की सहमति के बिना, रात में चुपचाप उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने CBI जांच का आदेश देकर सही काम किया है, और उत्तर प्रदेश पुलिस को अब मामले पर पर्दा डालने की कोशिश बंद करनी चाहिए। राज्य सरकार ने पहले ही 5 पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन हाथरस के डीएम, जिनके आदेश पर पुलिस ने जबरन पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया, अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। डीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने हाथरस के इंस्पेक्टर संजीव शर्मा से बात की, जिन्होंने कैमरे पर स्वीकार किया कि दाह संस्कार की रात जो कुछ भी किया गया उसके लिए ‘ऊपर से आदेश’ दिया गया था। यदि आदेशों का पालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो सवाल उठता है कि जिसने ये आदेश दिए, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

एएमयू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख डॉक्टर अज़ीम मलिक ने कहा है कि घटना के 11 दिन बाद लिए गए सैंपल पर FSL की रिपोर्ट कभी भी यौन उत्पीड़न के बारे में निर्णायक फैसला नहीं दे सकती है। उनके मुताबिक, सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, इस तरह का मेडिकल टेस्ट घटना के 96 घंटों (4 दिनों) के भीतर किया जाता है ताकि निर्णायक साक्ष्य मिल सकें। यूपी पुलिस का यह दावा कि रेप का कोई सबूत नहीं था, कोई अहमियत नहीं रखता।

कुल मिलाकर स्थानीय पुलिस की ओर से की गई घोर लापरवाही, जिला प्रशासन के अधिकारियों के अहंकार और मनमाने रवैये, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनशीलता की कमी, इन सभी ने मिलकर 19 साल की इस लड़की के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले का संज्ञान लिया और अपने आदेश में मेरे न्यूज शो ‘आज की बात’ का हवाला दिया, और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है।

मुझे पूरा यकीन है कि हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन जब तक मामला अदालत में है, तब तक यह हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि हम पीड़िता के माता-पिता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ सहानुभूति रखें, उन्हें सांत्वना दें और उन्हें अदालत में चुनौतियों का सामना करने की ताकत दें।

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Hathras case: Let the CBI and courts do their job

The Chief Justice of India described the Hathras incident as “horrible and shocking”. The bench consisting of CJI Bobde, Justice A S Bopanna and Justice V Ramasubramanium is hearing the matter. Hours before the apex court began hearing on the PIL, the UP government filed a 16-page affidavit defending its action in carrying out a hurried cremation of the victim in her village.

akb021020 The Supreme Court on Tuesday directed the UP government to come up with an affidavit stipulating a witness protection plan for the Hathras victim’s family and other witnesses in the gruesome gangrape-murder case. The state government has been asked to tell whether the family has chosen a lawyer to represent them. The hearing will resume after a week.

Chief Justice of India S A Bobde said: “We want to know if victim’s family has chosen an advocate. We also want suggestion from you (Solicitor General Tushar Mehta) as to the scope of Allahabad High Court proceedings (due on October 12) and how we can make them more relevant. We want it on record that a witness protection plan is already in force.”

The Solicitor General, appearing on behalf of the UP government, wanted that the apex court should monitor the CBI probe into the Hathras incident. “Let us not sensationalize the death of a young girl, and let the investigation be fair and impartial”, Tushar Mehta said.

The Chief Justice of India described the Hathras incident as “horrible and shocking”. The bench consisting of CJI Bobde, Justice A S Bopanna and Justice V Ramasubramanium is hearing the matter. Hours before the apex court began hearing on the PIL, the UP government filed a 16-page affidavit defending its action in carrying out a hurried cremation of the victim in her village.

The state government in its affidavit alleged that some politicians and media personnel allegedly instigated the victim’s family members and there were violent protests because of which the cremation was done at night “in the presence of family members”.

The state government said, “the extraordinary circumstances and sequence of unlawful incidents forced the district administration to take the extraordinary step of cremating the victim at night in presence of the family members, who agreed to avoid further violence.”

The state government alleged in its affidavit that there was “insidious propaganda” by some political parties and section of the media to malign the government, using social media and protests as their tool. It also alleged that there was “a planned attempt to incite communal and caste riots using the Hathras incident, and therefore, it would be appropriate if the Supreme Court supervise the CBI probe in a time-bound manner.” The affidavit said, “monitoring by the Supreme Court will ensure false narratives do not interfere with the course of the probe.”

The state government also pointed out that “the victim did not mention rape in her first statement to the police and that she alleged rape in her second statement after which all the four accused were arrested.”

For the last several days, I have gone through scores of tapes and watched statements of the victim, her parents and police officers about the gang-rape incident and also about the sordid manner in which the body was cremated at night. Several senior UP police officials spoke to me about this incident, and they offered logic to justify the manner in which the Hathras police dealt with the matter.

Let me list their arguments, one by one.

First, the incident took place at around 10.30 am and the parents came with the victim to the police station. A case was registered and the victim was first sent to the district hospital and by 2 pm she was admitted to AMU medical college hospital. On the first day, according to police, the victim did not mention rape in her statement, because of which the doctors did not carry out tests relating to sexual assault.

I have seen the video of the victim lying on the verandah in front of the hospital. The 19-year-old girl was groaning in pain, and two policemen were taking statement from her parents. I also watched another video of the victim lying on a stretcher in the hospital. She was groaning and with much difficulty, she said about “zabardasti” (Hindi colloquial term for rape) done to her by the accused. The victim was saying, “chot isliye lagi, gardan isliye tooti, kyunki maine Sandeep ko apne saath zabardasti nahin karne di” (I suffered injuries, my neck was broken because I was resisting Sandeep from raping me).

My question to UP police officials is: what will a rape victim say, more than this? Is ‘zabardasti’ with a woman not rape? Well, the anti-rape law is clear on this point. It is my firm belief that the Hathras police made the first mistake by not registering a rape case in the beginning. This was Negligence Number One.

The UP police officials said, the victim mentioned rape eight days after the incident, and immediately the police added rape charge to the FIR. The medical test was done eleven days after the incident. Every policeman knows that no conclusive evidence of rape will come if the medical test is done 96 hours after the incident. Whom were the police trying to fool? This was Negligence Number Two. It was because of this that the intent of police came under suspicion.

Point number three. Senior police officials have said that the girl’s mother changed her statement thrice. According to them, she first said, her daughter was strangulated. She then said, a rape was used to strangle her. She again changed her statement and said that a ‘dupatta’ was used to strangulate her. My take on this is: how does it matter how the victim was strangulated? How does it matter whether she was strangled with bare hands, or a rope, or a dupatta? The bitter truth is that the girl lost her life because of spinal injury caused when the accused tried to strangulate her. This was Negligence Number Three.

Fourth point: Why didn’t UP police shift her to Delhi when they found that she was groaning with pain because of spinal injury? Police officials say the girl’s family was initially unwilling to shift her to Delhi for treatment. Even if I assumed that the police is telling the truth, my question is: If the police was so much concerned about respecting the views of the victim’s family, then why did it whisk away the body in the dead of night from Safdarjang Hospital, ignoring desperate pleas of her mother, who sat in front of the ambulance? Why didn’t police agree to allow the family to cremate the body at dawn?

I have seen the video of the girl’s mother banging her head in front of the ambulance and pleading to police to allow her to take the body to her home for putting ‘haldi’ (turmeric) on her hands and body (a ceremonial rite done at the time of funeral). If we believe what the UP police says, would rioters have congregated in the village at the time of cremation? That too, in the dead of night? This was Negligence Number Four.

UP police officials have some more arguments too. They claim that there was personal enmity between the victim’s family and the family of the accused. The incident was a fallout of those family quarrels. Police also claim that all the four accused were arrested, when the victim named them. All these do not make any sense now because the fact remains that a 19-year-old girl was sexually assaulted, tortured, and she died in pain after battling death for two weeks. It is also a fact that her body was cremated in the dead of night, without the consent of the family members.

Let me repeat that Chief Minister Yogi Adityanath has done the right thing in ordering a CBI probe, and the state police must now stop trying to cover up. The state government has already suspended five police officers, but the Hathras DM, on whose orders the police forcibly cremated his body, still remains in his post. Why was no action taken against the DM? India TV reporter spoke to Inspector Sanjeev Sharma of Hathras, who admitted on camera that whatever was done of the night of cremation was because of “orders from above”. If action was taken against those who followed orders, then the question arises: why was no action taken against the person who gave these orders.

The head of the Trauma Centre of AMU Medical College Hospital Dr Azeem Malik has said that an FSL report on sample taken eleven days after the incident can never give a conclusive finding about sexual assault. According to him, as per government guidelines, such a medical test is done within 96 hours (four days) of the incident in order to get a conclusive evidence. The claim of the UP police that there was no evidence of rape, does not hold water

To sum up: Gross negligence on part of local police, arrogance and abrasiveness of district administration officials, lack of sensitivity towards the victim’s family, all combined together played havoc with the life of a 19-year-old teenager. The Lucknow bench of Allahabad High Court took suo motu cognizance of the matter and referred to my news show ‘Aaj Ki Baat’ in its order, and now the matter is before the Supreme Court.

I have full confidence that the daughter of Hathras will get justice, but till the time the courts give her justice, it is the responsibility of our society to empathize with the victim’s parents and family members, offer them solace and give them strength to face the challenge in law courts.

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हाथरस केस: योगी पीड़ित परिवार का भरोसा जीतें

rajat sir2यूपी सरकार ने शनिवार सुबह हाथरस की बेटी के गांव के अंदर मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। यहां के एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि गांव में धारा 144 लागू है जिसे देखते हुए पांच से ज्यादा मीडियाकर्मियों को एक जगह जमा होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था को देखते हुए राजनीतिक दलों और अन्य सामाजिक संगठन के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहेगा। गैंगरेप की शिकार बेटी के जबरन दाह संस्कार के बाद उसके गांव में मीडिया के दाखिल होने पर पिछले दो दिनों से प्रतिबंध लगा हुआ था।

इससे पहले यूपी सरकार ने शुक्रवार को हाथरस के एसपी विक्रांत वीर, सीओ राम शबद, एसएचओ दिनेश कुमार वर्मा, सब-इंस्पेक्टर जगवीर सिंह और हेड मोहरिर्र (क्लर्क) महेश पाल को सस्पेंड कर दिया। शामली के एसपी विनीत जायसवाल को हाथरस का नया एसपी नियुक्त किया गया है।

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया है। योगी ने लिखा है, “उत्तर प्रदेश में माताओं-बहनों के सम्मान-स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा, जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी सरकार प्रत्येक माता-बहन की सुरक्षा व विकास हेतु संकल्पबद्ध है। यह हमारा संकल्प है, वचन है। “

मुझे विश्वास है योगी जी अपना वचन जरूर पूरा करेंगे। वे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे जरुरी है हाथरस की बेटी के परिवार को विश्वास दिलाना..उन्हें यकीन दिलाना कि उसके साथ अन्याय नहीं होगा। उनके परिवार को इस बात का यकीन दिलाना कि बेटी के हत्यारों को जल्दी सजा मिलेगी। ये भी जरूरी है विश्वास पैदा करने के लिए कि इस बेटी के परिवार पर लगा पहरा हटाया जाए। उन्हें मीडिया के सामने अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। और जब तक ये विश्वास पैदा नहीं होगा, तब तक नाराजगी बनी रहेगी।

मैं आपको ये भी बता दूं कि हाईकोर्ट ने जब इस मामले का संज्ञान लिया तो साफ-साफ लफ्जों में कहा कि अगर सरकार ने इस मामले की ठीक से जांच नहीं की तो फिर हाईकोर्ट इस पूरे मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी को दे सकता है और जरूरत पड़ी तो अदालत पूरी जांच की निगरानी भी करेगी।

जब मैंने हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश को पढ़ा तो जज साहेबान के प्रति इज्जत और बढ़ गई, न्यायपालिका के प्रति सम्मान और गहरा हो गया। इस आदेश को पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा कि हमारे जज (न्यायाधीश) सिर्फ सरकारी जवाबों और कागजों के आधार पर फैसले नहीं करते। उनकी नजर समाज में हो रही हर घटना पर होती है। उसके सब पक्षों को वो देखते हैं और सुनते हैं और ये जरूरी नहीं कि वे न्याय तभी देते हैं जब फरियादी अदालत की चौखट पर आए। जज साहेबान उन लोगों को भी न्याय देने की कोशिश करते हैं जो अदालत तक नहीं पहुंच सकते और इस केस में तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेज ने उस बेटी को न्याय देने की पहल खुद की है जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। जो अपना दर्द और अपने साथ हुई नाइंसाफी को बयां नहीं कर सकती। अदालत के आदेश को पढ़कर ऐसा लगा कि जजेज ने पूरी डिटेल देखी, उसके बारे में खुद तहकीकात की और फिर किसी जनहित याचिका का इंतजार नहीं किया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस रंजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह ने 11 पेज के अपने आदेश में लिखा है कि इंडिया टीवी पर ‘आज की बात’ में हाथरस में मंगलवार रात के घटनाक्रम को विस्तार से दिखाया गया। उन वीडियोज को दिखाया गया जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने जबदरस्ती पीड़ित लड़की के शव को देर रात बिना परिवार की मर्जी के जला दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मेरा जिक्र किया और लिखा है कि रजत शर्मा के प्रोग्राम में वो सारे वीडियो दिखाए गए जिसमें ऐसा लग रहा था कि पुलिस ने परिवारवालों को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया। धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन किए बगैर अपनी मर्जी से शवदाह कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि स्टेट अथॉरिटीज पर जिस तरह के आरोप लगे हैं उससे ये मामला ना सिर्फ पीड़ित लड़की बल्कि उसके परिवारवालों के भी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा की पीड़ित लड़की दरिंदगी का शिकार हुई लेकिन उसकी मौत के बाद जो कुछ हुआ..जैसे आरोप लगे हैं, अगर उनमें सच्चाई है तो फिर ये परिवारवालों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।

हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित लड़की की मौत के बाद उसके शव का पूरे सम्मान के साथ अन्तिम संस्कार किया जाना चाहिए था। वह लड़की सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि की हकदार थी लेकिन रिपोर्ट कहती है कि उसे ये हक नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि जो दिखाया गया उसके मुताबिक पीड़िता के शव को उसके गांव ले जाया गया। लेकिन हैरानी की बात ये है कि शव को परिवार को नहीं सौंपा गया और उसकी सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि भी नहीं की गई। कोर्ट ने कहा हमें पता चला कि बेटी के शव को माता-पिता और भाई-बहन को नहीं सौंपा गया बल्कि दूसरे लोगों के जरिए उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। और तो और अंतिम संस्कार देर रात 2 बजे से 2.30 बजे के बीच हुआ जबकि पीड़ित परिवार का कहना था कि उनके रिवाजों के मुताबिक सूर्यास्त के बाद शवों को नहीं जलाया जाता।

अपने आदेश में जज साहिबान ने लिखा, ‘आज की बात’ में दिखाया गया कि किस तरह परिवार बार-बार शव लेने की गुहार लगाता रहा। परिवार कहता रहा कि धार्मिक परंपरा के मुताबिक सूर्यास्त के बाद अंत्येष्टी नहीं की जाती लेकिन जिला प्रशासन ने परिवार की परंपरा का ध्यान ना रखते हुए बेटी का अंतिम संस्कार करवा दिया। कोर्ट ने रिपोर्ट्स का हवाला देकर कहा कि बेटी का शव अभी गांव भी नहीं पहुंचा था कि उसी दौरान जिला प्रशासन की तरफ से लकड़ियों का इंतजाम किया गया। चिता को तैयार कर दिया गया और जिस वक्त एंबुलेंस गांव में दाखिल हुई, उस समय मेन रोड और पीड़िता के परिवार के बीच थ्री लेयर का बैरिकेड लगा दिया गया। पीड़ित लड़की के भाई ने कहा था कि जैसे ही एंबुलेंस सीधा श्मशान घाट की तरफ गई, उसी वक्त मेरी मां पुलिसवालों के पैरों में गिर पड़ी। एक और महिला एंबुलेंस के बोनट के सामने आ गई। उसने हाथ जोड़ लिये और वो कहने लगी कि कम से कम बेटी की मिट्टी पर हल्दी तो लगाने दीजिए। एक बार घर के अंदर बेटी के शव को ले जाने दीजिए, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। एक बार तो पुलिसवाले ये सब देखकर गुस्से में आ गए और पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों को लात मारी और धक्का दिया जो कि बीच-बचाव करने पहुंचे थे। इसी के बाद पूरे परिवार ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया और दो घंटे तक उन्हें ये ही पता नहीं चला कि बेटी का अंतिम संस्कार हुआ या नहीं। अदालत ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि राज्य सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि हाथरस का प्रशासन या फिर पुलिस के अफसर या फिर यूपी सरकार के अधिकारियों की ओर से हाथरस की बेटी के परिवार वालों पर किसी तरह का कोई दबाब ना डाला जाए, उन्हें डराया ना जाए।

बड़ी बात ये है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि इस केस की सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी और उस दिन हाथरस की बेटी के माता-पिता, उसके भाई-बहन को भी अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने इन सभी लोगों को अच्छे तरीके से हाथरस से लखनऊ लाने, लखनऊ में उनके ठहरने और खाने-पीने का इंतजाम भी सरकार से करने को कहा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रधान सचिव (गृह), डीजीपी, एडीजीपी, हाथरस के डीएम और एसपी को भी समन किया है और पूरे मामले की जांच को लेकर जवाब मांगा है।

मैं आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को इतने विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सारे तथ्य और पूरे आदेश को जानने के बाद आपको लगेगा कि हमारे जज कितने सजग और संवेदनशील हैं और उनकी नजर कितनी पैनी है। कितनी संवेदनशीलता के साथ और कितनी गहराई के साथ हाथरस की बेटी के केस को देखा और जब कोई अदालत की चौखट पर नहीं पहुंचा तो जज साहेबान ने मामले का स्वत: संज्ञान लेकर आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने एक्शन तब लिया जब वहां कोई इंसाफ मांगने नहीं गया था। हाईकोर्ट ने सिर्फ हाथरस की तस्वीरों को देखा, रिपोर्ट्स को देखा। ‘आज की बात’ में दिखाए गए वीडियो को देखा, डीएम की बातों को सुना और इसके बाद हाईकोर्ट के जज साहिबान खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें लगा कि सच सामने आना जरूरी है। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखाई देना चाहिए। इसीलिए हाईकोर्ट के जजेज ने रात में ही बिना किसी याचिका के, बिना किसी फरियाद के, बिना किसी याचिका के मामले का स्वत: संज्ञान लिया और इतने विस्तार से आदेश पास किया। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं। ये न्यायपालिका और जजेज के प्रति देश के लोगों के दिलों में विश्वास बढ़ाने वाली बात है।

शुरुआत में मेरी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि हाथरस की एक बेटी की मौत हो गई है और उसकी मौत के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। बेटी की मौत कैसे हुई, क्या उसके इलाज में देरी हुई, क्या पुलिस ने लापरवाही बरती…क्या अफसरों ने मामले को दबाने की कोशिश की? अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार अफसरों पर भी एक्शन होना चाहिए, इतनी कोशिश थी। लेकिन जब सफदरजंग हॉस्पिटल में हाथरस की इस बेटी के मौत के बाद जिस तरह से पुलिस परिवार को बिना बताए लाश को ले गई फिर रात के अंधेरे में जिस तरह से लड़की की लाश को जलाया गया और जिस तरह से परिवार वालों को धमकाया गया…उससे शक पैदा हुआ। इसके बाद डीएम, एसपी, एडीएम और फिर एडीजी ने जिस तरह के बयान दिए उससे सवाल पैदा हुए..आशंका हुई। जिले के अधिकारी लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे। इसी झूठ की वजह से मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन किया और एसपी समेत अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का कदम उठाया। एसआईटी ने पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने की सिफारिश के अलावा, थाने के सभी पुलिस वालों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की सिफारिश की है। पुलिस वालों के साथ-साथ लड़की के परिवारवालों का और हत्या के जो आरोपी हैं, उन सबका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा।

पहले ही पुलिस की तरफ से गढ़े गए अधिकांश झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और पुलिस झूठ भी ऐसा बोलती है कि तुरंत पकड़ा जाता है। कुछ दिनों में हाथरस की बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या के आरोपियों को बचाने वालों का चेहरा भी सामने आ जाएगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हाथरस की बेटी के परिजनों पर दबाव साफ तौर पर देखा जा रहा है।

अच्छी बात ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ गए हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि पुलिस का रोल भी सिस्टम की छवि को खराब करने वाला है।इसीलिए उन्होंने हाथरस के एसपी समेत कई पुलिसकर्मियों को शुक्रवार रात सस्पेंड कर दिया। ये बड़ा और सख्त फैसला है। योगी आदित्यनाथ के इस कदम से सिस्टम, सरकार और प्रशासन में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। पुलिस की छवि को जो धक्का लगा है, उसे कुछ हद तक सही किया जा सकेगा।

Hathras rape: Yogi must win the trust of victim’s family

akb1509The UP government on Saturday morning lifted the ban on entry of media personnel inside the gang-rape victim’s village near Hathras. In view of Section 144 prohibitory orders in the village, not more than five mediapersons will be allowed to gather at a single place, the local SDM Prem Prakash Meena said. Entry of delegations of political parties and other social organisations will remain banned in view of the law and order situation, he added.

With this, the two-day-long ban on media entry imposed after the forced cremation of the gangrape victim has come to an end. On Friday, the UP government had suspended the Hathras Superintendent of Police Vikrant Veer, Circle Officer Ram Shabd, SHO Dinesh Kumar Verma, sub-inspector Jagveer Singh and head moharrir (clerk) Mahesh Pal in connection with the gruesome rape and murder of a 19-year-old woman in Chandpa area. Shamli SP Vineet Jaiswal has taken over as Hathras SP.

Chief Minister Yogi Adityanath in a tweet promised to take stringent action against the perpetrators. Yogi said, “those who even dare to think about harming the self-respect of our mothers and sisters will be exterminated. They will face punishment that shall be an example for the future. This is my vow, my promise.”

I have full confidence in Yogi’s resolve to take stringent action against the perpetrators. But the need of the hour is to win the trust of the victim’s parents and family members. Yogi must assure the family that they will not be deprived of justice. In order to do this, he must allow the victim’s family members and relatives to speak freely and openly to the media. This will help in unravelling the truth about the chain of incidents that took place since the day of gangrape and torture till the day of forced cremation. This is the only sure way to win the trust of the victim’s family.

I want to point out here that the Lucknow bench of Allahabad High Court in its order has clearly indicated that if the probe is not done fairly, it may ask an independent agency to investigate, and if required, it will monitor the probe.

My respect for the Lucknow bench judges has gone up several notches after reading their order in full. After reading the order, one can easily visualize that our judges do not only go by what the executive says, but they keep their eyes and ears open to all other sources of information. They keep a watchful eye on happenings that take place in our society and do not wait for the criminals to be brought to the doorstep of the court. The court did not wait for any PIL to be filed, but took suo motu cognizance of the manner in which the state authorities violated the basic principles of human dignity and values by carrying out a forced cremation of the victim.

In their 11-page order, Justice Rajan Roy and Justice Jaspreet Singh mentioned the videos shown in my show ‘Aaj Ki Baat’ on India TV and pulled up the state authorities for carrying out the forced cremation. The judges wrote: “As it is, the deceased victim was treated with extreme brutality by the perpetrators of the crime and what is alleged to have happened thereafter, if true, amounts to perpetuating the misery of the family and rubbing salt in their wounds.”

The judges, in their order, said: “In this very context, we may also refer to an electronic media program shown on India TV channel by the name “Aaj Ki Baat” where the anchor Shri Rajat Sharma dwelled on the issue of alleged forcible cremation of the deceased victim at length and in the said program, videos which were recorded on the spot at the time the deceased victim’s body arrived in the village and her cremation indicating the forcible cremation without the family members being allowed to participate, that too, in the midst of night contrary to the religious practices followed by the family, have been shown. The family members were shown as stating that cremation is not carried out after sunset and before daybreak and that the body of the deceased should be taken to their home, but this was not done……The state authorities are directed that no coercion, influence or pressure is exerted on the family members of the deceased in any manner, by anyone.”

The family members of the deceased have been directed to be present before the court (on October 12) “so that the court can further ascertain the facts.” The court has directed the state government to bring the victim’s parents and her close family members from Hathras to Lucknow, make arrangements for their stay and food, and present them before the court.

The court has also summoned the Additional Chief Secretary or Principal Secretary (Home), DGP, Additional DGP, Hathras District Magistrate and Hathras SP to put forth their version of the case with supporting material and to apprise the court of the status of the investigation.”

The high court order clearly indicates that the learned judges did not wait for any PIL or government’s response, but on seeing visuals of the family members begging before officials, and listening to the DM speaking to the family, made up their mind to take suo motu cognizance and issued the order. This is a humane act on part of the judiciary and it rekindles the sense of respect towards judges in the minds of common people.

Initially, my efforts since the time when news broke about the death of the Hathras girl have been to point out how she was tortured, how she suffered for two weeks due to the negligence of the administration and how she breathed her last in Delhi’s Safdarjang hospital. But after seeing the manner in which police ignored the pleas of family members, whisked away her body from hospital in the dead of night, took it to her village, and then carried out a hurried cremation disregarding pleas of the victim’s parents, I knew that the district administration was lying through its teeth. The district officials were spinning out lies after lies. It was because of these lies that the SIT formed by the Chief Minister took the first step in getting the SP and other cops suspended.

The SIT, apart from recommending suspension of the police officers, has recommended polygraph and narco tests on policemen, all the accused and family members of the victim.

Already, most of the lies dished out by the police have been exposed. It is a matter of time before the truth behind the grotesque gangrape and murder of the girl will tumble out and those shielding the perpetrators will be unmasked. Despite the clear order of the High Court, the pressure on the girl’s family is evident for all to see.

The only silver lining in the cloud is that Yogi Adityanath has realized how the arrogant and abrasive attitude of some police officers has brought a bad name to the state government. It was because of this that the Hathras SP and other policemen were suspended on Friday night. Let us hope that Yogi will ultimately win back the trust of the girl’s family members and relatives and his government will nail the perpetrators.

हाथरस रेप केस में न्यायपालिका ही सच्चाई सामने लाएगी

उस लड़की के पिता की बात लगातार कान में गूंजती है जो DM के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं, ‘साहब, सुबह तक रुक जाइए। बेटी की लाश को घर की चौखट तक ले चलिए। रात में अन्तिम संस्कार नहीं किया जाता। सुबह कर देंगे।’ उस मां की आवाज कान में गूंजती है जो कह रही है, ‘आखिरी बार विदा करने से पहले लड़की के हाथ में हल्दी लगानी है।’ लेकिन डीएम कहता है कि अब और इंतजार नहीं होगा, अन्तिम संस्कार तो अभी होगा, रात में ही होगा।

akb021020 यह लोकतंत्र के नाम पर एक भद्दा मजाक है कि हाथरस प्रशासन ने पूरे जिले को सील कर दिया है और 4 युवकों द्वारा 19 वर्षीय दलित लड़की के टॉर्चर और जघन्य गैंगरेप के बाद हुए उसके जबरन अंतिम संस्कार के मद्देनजर बाहरी लोगों के गांव में घुसने और लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी है। हाथरस में मीडिया पर बैन लगा दिया है, और जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। पुलिस ने पीड़िता के गांव को एक किले में तब्दील कर दिया है। इस बारे में पुलिस महानिरीक्षक पीयूष मोरड़िया ने कहा, ‘कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है।’

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को सम्मन जारी कर राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों को अदालत में उपस्थित होने को कहा है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेश, अपर पुलिस महानिदेशक और हाथरस जिले के डीएम एवं एसपी को सम्मन जारी कर सभी से 12 अक्टूबर को अदालत में पेश होने और मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है। इसके साथ ही पीड़िता के परिवार के सदस्यों को भी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

हाई कोर्ट ने कहा कि इन घटनाओं ने ‘हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ था? क्या राज्य प्रशासन ने दमनकारी, मनमाने और गैकरकानूनी तरीके से उनके अधिकारों का उल्लंघन किया, और यदि ऐसा है, तो यह एक ऐसा मामला होगा जिसमें न केवल जवाबदेही तय की जाएगी, बल्कि भविष्य में मार्गदर्शन के लिए कड़ी कार्रवाई की जररूत होगी।’ हाई कोर्ट ने अपने आदेश में मेरे न्यूज शो ‘आज की बात’ का हवाला दिया, जिसमें मैंने वीडियो और ऑडियो के जरिए दिखाया था कि कैसे पुलिस और जिला प्रशासन ने परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया और पीड़िता का दाह संस्कार किया।

हाई कोर्ट ने कहा, ‘इस संदर्भ में हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक प्रोग्राम का भी जिक्र कर सकते हैं, जो ‘आज की बात’ नाम के कार्यक्रम में इंडिया टीवी पर दिखाई गई है। इस प्रोग्राम में एंकर रजत शर्मा ने मृतक पीड़िता के जबरन अंतिम संस्कार के मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाया है। इस प्रोग्राम में जो वीडियो पीड़िता का शव गांव में आने और उसके दाह संस्कार के समय रिकॉर्ड किए गए हैं वे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पीड़िता के परिजनों के शामिल हुए बिना ही जबरन उसका दाह संस्कार किया गया, और वह भी आधी रात के वक्त, परिवार द्वारा पालन की जाने वाली धार्मिक मान्यताओं के विपरीत। परिवार के सदस्यों को यह कहते हुए भी दिखाया गया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले दाह संस्कार नहीं किया जाता है और पीड़िता के शव को उनके घर ले जाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।’

हाई कोर्ट ने कहा, ‘हमारे सामने जो मामला है, जिसके बारे में हमने संज्ञान लिया है, वह सार्वजनिक महत्व और सार्वजनिक हित का है क्योंकि इसमें राज्य के अधिकारियों द्वारा मनमानी का आरोप शामिल है, जिसके चलते न सिर्फ पीड़िता बल्कि उसके परिजनों के भी आधारभूत मानवीय और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।’ अदालत ने आगे कहा, ‘जैसा कि सामने है, इस अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों ने मृत पीड़िता के बेहद क्रूरता का व्यवहार किया था और उसके बाद क्या जो होने का आरोप लगा है, यदि वह सच है, तो यह परिवार की तकलीफों को बढ़ाने और उसके घावों पर नमक रगड़ने जैसा है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या राज्य प्रशासन ने मृतक के परिवार के उत्पीड़न और उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने के लिए उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का फायदा उठाया।’

गुरुवार की रात ‘आज की बात’ में मैंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें हाथरस के डीएम प्रवीन कुमार लक्षकार ने परिवार को यह कहते हुए अप्रत्यक्ष रूप से धमकाया था, ‘आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत कीजिए। मीडिया वाले आधे चले गए हैं, कल सुबह आधे निकल जाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, अब आपकी इच्छा है कि आपको बयान बदलना है या नहीं। हम भी बदल सकते हैं।’ सेलफोन पर लिया गया यह वीडियो तुरंत वायरल हो गया। एक अन्य वीडियो में पीड़िता की भाभी घूंघट के अंदर से कहती सुनी गईं, ‘वे हम पर दबाव डाल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर हमारी लड़की कोरोना वायरस से मर गई होती तो क्या उसे मुआवजा मिल पाता? वे कह रहे हैं कि मामला रफ़ा-दफ़ा होगा। हमें धमकियां मिल रही हैं, हमारे पापा को भी धमकाया जा रहा है।’

यह साफ है कि हाथरस के डीएम और एसपी की दिलचस्पी परिवार को न्याय दिलाने की बजाय मामले को दबाने में ज्यादा है। डीएम को परोक्ष धमकी देते हुए देखने के बाद क्या कोई गरीब परिवार ऐसे अधिकारियों से सत्य, न्याय और निष्पक्षता की उम्मीद कर सकता है? सिर्फ इतना ही नहीं, डीएम ने जिले में मीडिया की एंट्री पर बैन लगाने के आदेश जारी किए हैं। साफ है कि यूपी पुलिस मीडिया को धमकाकर सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है।

एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार ने गुरुवार को कहा, ‘फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता के विसरा सैंपल में स्पर्म नहीं मिला। इस रिपोर्ट के मुताबिक, बलात्कार का कोई सबूत नहीं है। अधिकारियों द्वारा बयान दिए जाने के बावजूत मीडिया में कुछ गलत जानकारियां प्रसारित की गईं। सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने और जातीय हिंसा भड़काने के लिए कुछ लोग तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। (पुलिस) विभाग को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है और हम ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे।’

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कथित बलात्कार के 8 दिन बाद हुए मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में खामियां थीं। यह स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है जिनके मुताबिक बलात्कार के मामलों में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स की जांच जल्द से जल्द की जानी चाहिए।

मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि डंके की चोट पर सच बोलने से न हम कभी डरे हैं, और न डरेंगे। जब बात बेटियों को न्याय दिलाने की हो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हो, तो सबसे पहली आवाज मेरी होगी। पिछले तीन दिन से बार-बार उस बेटी की आवाज कान में गूंजती है कि खेत में काम कर रही थी, संदीप ने गला दबा दिया, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की।

उस लड़की के पिता की बात लगातार कान में गूंजती है जो DM के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं, ‘साहब, सुबह तक रुक जाइए। बेटी की लाश को घर की चौखट तक ले चलिए। रात में अन्तिम संस्कार नहीं किया जाता। सुबह कर देंगे।’ उस मां की आवाज कान में गूंजती है जो कह रही है, ‘आखिरी बार विदा करने से पहले लड़की के हाथ में हल्दी लगानी है।’ लेकिन डीएम कहता है कि अब और इंतजार नहीं होगा, अन्तिम संस्कार तो अभी होगा, रात में ही होगा।

सोचिए, बेटी की लाश सामने पड़ी हो, मां-बाप, भाई-बहन उसका चेहरा न देख पाएं। वे घर में कैद हों और बेटी की लाश को जला दिया जाए तो उन पर क्या बीती होगी। और जब वे अपना दर्द मीडिया से शेयर करते हैं, पुलिस के दावों की हकीकत बताते हैं, तो DM फिर गांव में पहुंचता है और परिवार वालों से कहता है कि ‘मीडिया के चक्कर में मत पड़ो, ये आज हैं, कल जाएंगे, हम यही रहेंगे आपके साथ।’ DM की बात सिर्फ 13-14 सेकेन्ड की है, लेकिन प्रशासन की मंशा का सबूत है। हाथरस की बेटी के परिवार के पिछले 17 दिन कैसे गुजरें होंगे, प्रशासन का रवैया कैसा रहा होगा, परिवार ने बेटी की मौत के गम के साथ और कैसी-कैसी तकलीफ झेली होगी, इसका अंदाजा DM की 14 सेकेन्ड की बात से हो जाता है।

एडीजी साहब की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे इन अफसरों को जनता की सेवा करने की नहीं, जनता को सताने की ट्रेनिंग दी गई है। इन अफसरों के बयान देखकर लगा जैसे इनका सच से कोई वास्ता नहीं हैं, इन्हें झूठ बोलने में महारात हासिल है। और जब झूठ से बात नहीं बनती तो ये कुर्सी का रौब दिखाते हैं वर्दी की धौंस दिखाते हैं, आम लोगों को डंडे की ताकत दिखाकर डराते हैं। और जो इनकी बात जनता तक पहुंचाता है, जो इनकी असलियत उजागर करता है, उन्हें ये लोग कानून का डर दिखाने की कोशिश करते हैं, अदालती कार्रवाई में घसीटने की धमकी देते हैं।

मैं तो कहूंगा कि पुलिस को अपनी ताकत इस केस को दबाने में नहीं, मीडिया को डराने में नहीं, हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने में लगानी चाहिए। आज इस देश की हर बेटी पूछ रही है कि उसे कब तक डर कर जीना होगा। पुलिस को सच छिपाने की बजाए आगे आकर हमारी बेटियों को हिम्मत दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। सच सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पुलिस का यही रवैया रहा, अगर पुलिस इसी तरह से झूठ बोलती रही, मामले को रफा-दफा करने में लगी रही तो किस लड़की की हिम्मत होगी कि पुलिस के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराए? कौन से मां-बाप में हिम्मत होगी कि वे पुलिस से मदद मांगें? सबको लगेगा कि कुछ ना कहना बेहतर है।

जब निर्भया का केस हुआ था तब देश भर से आवाज आई थी। कानून बदला था तो लगा था कि अब देश की किसी बहन-बेटी के साथ जुल्म नहीं होगा। अपराध होगा तो जल्दी सजा मिलेगी, सख्त सजा मिलेगी। लेकिन निर्भया के केस में भी दरिंदों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में 7 साल लग गए। योगी आदित्यनाथ ने वादा किया कि हाथरस केस में SIT 7 दिन में रिपोर्ट देगी लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बात तो तब बनेगी जब बलात्कार करने वालों को, हत्या करने वालों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी सजा मिलेगी, सख्त सजा मिलेगी। अगर यूपी की सरकार ये कर पाई तो अपराधियों के मन में खौफ पैदा होगा, और ये खौफ बहुत जरूरी है। जब तक अपराध करने वालों के दिलोदिमाग में डर नहीं होगा, सजा का खौफ नहीं होगा, अदालत का डर नहीं होगा, तब तक इस पर काबू पाना मुश्किल है।

अंत में मैं हाथरस मामले में तुरंत स्वत: संज्ञान लेने और यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों को तथ्यों के साथ अदालत में तलब करने के लिए अपनी न्यायपालिका को सल्यूट करना चाहता हूं। आम आदमी न्यापालिका और हमारे जजों की इज्जत करता है। पूरी दुनिया में हमारी न्यायपालिका की धाक है। जिस मामले को पूरा प्रशासन, पुलिस दबाने में लगी है, उसे हाईकोर्ट के जजों ने सुन लिया। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के देखते हुए, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, ऐसा लग रहा है जैसे जजेज ने लड़की के दर्द को, उसके परिवार की पीड़ा को महसूस किया है, और पुलिस के रवैए को समझ लिया है।

अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि हाथरस की इस बेटी को न्याय मिलेगा, इंसाफ होगा और जल्दी होगा। अब पुलिस गरीबों की आवाज दबा नहीं पाएगी। दुख की बात ये है कि पुलिस ने अपनी नाकामी, अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए लड़की की लाश को रात के अंधेरे में जबरदस्ती जला दिया। अब कोई सबूत नहीं है, अब सिर्फ चिता की राख बची है और नेता अब इस लड़की की चिता की राख पर सियासत कर रहे हैं।

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Hathras rape: Let judiciary unravel the truth

akb0409 2It is a travesty of democracy that the Hathras administration has sealed the entire district and has clamped prohibitory orders to prevent entry of outsiders and gatherings of people in the wake of the forced cremation of the 19-year-old Dalit teenager after the heinous gangrape and torture by four youths. Entry of mediapersons into the district has been banned, the borders of the district have been sealed. The girl’s village has been turned into a fortress by the police. “The decision was taken to maintain law and order”, said the Inspector General of Police Piyush Mordia.

The Lucknow bench of Allahabad High Court consisting of Justice Rajan Roy and Justice Jaspreet Singh on Thursday took suo motu cognizance of the matter and summoned the Principal Secretary(Home), Director General of Police, Additional DGP and the DM and SP of Hathras district to be present in court on October 12. The family members of the victim have also been directed to present in court.

The High Court observed that the incidents “have shocked our conscience… we are inclined to examine whether there was gross violation of fundamental rights of the victim and her family members, whether the state authorities acted oppressively, highhandedly and illegally to violate such rights, and if it is found to be so, then this would be a case where accountability will not only be fixed, but for future guidance, stern action will be required.”

The High Court, in its order, referred to my news show ‘Aaj Ki Baat’, in which I had shown video and audio relating to how police and district administration misbehaved with the family members and carried out forced cremation of the victim.

The High Court said, “In this very context we may also refer to an electronic media program shown on India TV channel by the name “Aaj Ki Baat” where the anchor Shri Rajat Sharma dwelled on the issue of alleged forcible cremation of the deceased victim at length and in the said program videos which were recorded on the spot at the time the deceased victim’s body arrived in the village and her cremation indicating the forcible cremation without the family members being allowed to participate, that too, in the midst of the night contrary to the religious practices followed by the family, have been shown. The family members were shown as stating that cremation is not carried out after sunset and before day break and that the body of the deceased should be taken to their home, but this was not done.

“The matter before us, of which we have taken suo motu cognizance is of immense public importance and public interest as it involves allegation of high handedness by the State Authorities resulting in violation of the basic human and fundamental rights not only of the deceased victim but also of her family members.”

The High Court further said, “As it is, the deceased victim was treated with extreme brutality by the perpetrators of the crime and what is alleged to have happened thereafter, if true, amounts to perpetuating the misery of the family and rubbing salt in their wounds….We would like to examine whether the economic and social status of the deceased’s family has been taken advantage of by the state authorities to oppress and deprive them of their Constitutional rights.”

On Thursday night, I showed in “Aaj Ki Baat” a video in which the Hathras DM Praveen Kumar Laxkar was indirectly threatening the family by saying: “Do not finish your credibility .. these media people, some left today and tomorrow more will leave. Only we will be here with you, OK? It is up to you whether you want to change your statement or not. We can also change.” This video, taken on a cellphone, immediately went viral.

In another video, the victim’s sister-in-law, in veil, was heard saying: “They are putting pressure on us. They are saying that if our daughter had died of coronavirus, would she have received compensation? They are saying that the case will be rafaa-dafaa (dispose of). We are getting threats, our father is also getting threats.”

It is clear that the DM and SP of Hathras are more interested in cover-up rather than ensuring justice to the family. After watching the DM giving indirect threats, can any poor family expect truth, justice and fairness from such officials? To top it all, the DM has issued orders banning entry of mediapersons into the district. Clearly, the UP police is trying to suppress the truth by giving veiled threats to the media.

The Additional DGP (Law and Order) Prashant Kumar on Thursday said, “as per the Forensic Science Lab report, no sperm or spermatozoa was found in the viscera sample of the victim. There is no evidence of rape, according to this report. Despite statements by officials, some wrong information was circulated in the media. There is an attempt to create caste tensions and cause social disharmony. Some people are putting out twisted facts in the media. There is also an attempt to defame the (police) department and we will initiate action against such persons who do so.”

According to experts, there were lapses in the medical examination procedure that took place eight days after the alleged rape. It clearly violates national and international guidelines that say that scrutiny of the victim’s private parts must be done at the earliest in rape cases.

About the threat to take action against the media, I want to say here categorically that we have never been afraid, nor shall we be afraid in speaking out the truth. In cases where a daughter needs justice and voice has to be raised against injustice, I shall always stand up and raise my voice from the forefront. For the last three days, the voice of the daughter has been ringing in my ears in which she has been saying that she was working in the field when Sandeep came, tried to strangulate and assault her.

The voice of her father continues to ring in my ears, when he literally begs before the DM with folded hands, saying “Saheb, please wait till morning, please allow us to take our daughter’s body inside our doorstep. Cremation is never done at night, we will do it in the morning.”

The voice of her mother still rings in my ears, in which she is saying “we want to put ‘haldi’ (turmeric) on our daughter’s hands before saying goodbye to her”, but the DM’s voice says “no more wait. Cremation shall be done now, at night.”

Imagine, the body of a daughter lying in front of the house and the parents and family members are unable to have a last look at her. The family members are locked inside their house, even as the daughter’s body is cremated in the dead of the night.

Imagine the family’s trauma, and when they speak to the media, the DM comes to their home and tells them bluntly that the media will leave soon and “it is us with whom you will have to deal with”. The duration of the DM’s voice is hardly 13-14 seconds but that summarizes the tone and intent of the administration. This 14-second video is enough for any sane person to imagine the travails that the girl’s family must have gone through for 17 days after that horrific incident.

Listening to the Additional DGP’s remarks, I feel as if these senior police officers have been trained throughout their life never to serve, but to harass the common man. Their remarks clearly display that they have nothing to do with truth, and they have refined the act of lying into a fine art. And when their lies comes unstuck, they display the power of their uniform, they subdue common people with their lathis, and to those who try to ventilate the voice of the common people, they issue veiled threats of taking legal action.

I still want the UP police to exert all its energy and give justice to the teenager, instead of resorting to oppression, cover-up and threats to media. Every daughter in India today is asking, how long should we continue to live in fear? Instead of suppressing facts and truth, the police must come forward and give courage to our daughters. Let the whole truth come out.

But if the police persists with its attitude of suppressing the truth, stifling the voice of the victims, indulging in a litany of lies, and continuing with the intention of doing ‘rafaa-dafaa’ (dispose of) in this case, which daughter will gather courage to go the police and file complaint of sexual assault? Which parents will get the courage to go the police to seek justice? Should they remain silent and continue to live in trauma?

When the Nirbhaya incident happened, the entire nation stood up as one and voiced its outrage. Laws relating to sexual assault were made stringent. A sense of security returned in the minds of women who thought that they would get quick justice whenever they are subjected to assault. In the Nirbhaya case itself, it took seven years for the rapists to be hanged because of the tortuous legal process.

Chief Minister Yogi Adityanath has promised to get the SIT report in Hathras case within 7 days, but I want to tell him again that the rapists of Hathras must get the most stringent punishment within the shortest possible time frame. If the UP government succeeds in doing that, it will create a sense of fear in the minds of all rapists. Every rapist must know that he could be hanged for his despicable act. So long as there is no fear of law in the minds of such criminals, it will be difficult to prevent incidents of rape.

Finally, I want to salute our judiciary for taking quick suo motu cognizance of the Hathras case and summoning the senior UP officials to come to court with facts. The common man on the street respects our judges. Our judiciary commands respect throughout the world. The Lucknow bench High Court order, that I mentioned in the beginning, clearly indicates that our judges have realized the trauma through which the victim and her family must have gone through, and the learned judges have understood how police and administration were trying to do a hasty cover-up by carrying out forced cremation at night.

I have full confidence in our judiciary and hope that the girl’s family will get justice, at the earliest. Police must not be allowed to throttle the voice of the poor and the weak. The only sad point is that the police managed to cremate the body, removing most of the vital traces of evidence that could have hanged the rapists. Only the ashes remain, and it is on these ashes that a full-scale political tug-of-war has been unleashed.