Has Suvendu finished Trinamool Congress?
Mamata Banerjee got two severe jolts on Friday. Her candidate deserted her, withdrew her nomination from Nandigram before meeting CM Suvendu Adhikari. A desperate Mamata announced she would support the Congress candidate. By evening, police arrested the Congress candidate in an old murder case. The second jolt came from Nirvachan Sadan.
The Election Commission issue order to “freeze” the Trinamool Congress name and election symbol, and allotted a new name ‘Mamata All India Trinamool Congress” along with ‘football’ symbol to the former CM. For Arup Roy-led camp, EC allotted the name ‘Democratic Trinamool Congress” and “envelope” election symbol. A furious Mamata Banerjee described this order as a black day for Indian democracy. She has decided to challenge this order in Supreme Court. Mamata said, she would now work for opposition unity and make INDIA alliance strong.
Congress leader Rahul Gandhi and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav extended her support and alleged that BJP in collusion with EC, has divided Uddhav Thackeray’s Shiv Sena, Sharad Pawar’s NCP and now Mamata’s Trinamool Congress. Suvendu Adhikari attributed this to “the sins committed by Mamata when she took out a rally on the day of consecration of Ayodhya Ram Mandir. Lord Ram has taken revenge on her”. Let me clear the picture. Mamata Banerjee has not sought Congress support out of choice, it was compulsion. In Hindi, they say, Jaayen Toh Jaayen Kahaan (Whither now?) Her candidate deserted her in Nandigram, the EC froze her party name and symbol, and whom should Mamata blame but the BJP? But she must introspect, why all this is happening? Why people of Bengal voted her out? Why most of her MLAs and MPs deserted her after the election verdict?
Mamata should also introspect why Congress readily offered her support and sympathy? It is because Congress has its own worries. DMK has said that it plans to forge a third front consisting of all non-Congress, non-BJP parties. Karunanidhi’s daughter Kanimozhi met Mamata in Kolkata’s Kalighat residence. She has spoken about Uddhav Thackeray and Supriya Sule desirous of joining the new alliance. Kejriwal is fighting his battle in Punjab. The Left in Kerala has always opposed the Congress. If these parties join the new alliance with DMK, what will happen to INDIA bloc? If INDIA bloc is finished, what will happen to Congress? It is this issue that is worrying the Congress. Congress has no love for Mamata. It is fighting for the survival of INDIA alliance.
Crush drug traffickers in Punjab
All political parties in Punjab are now in election mode. BJP on Friday launched its state-wide yatra against drugs. It will pass through all 117 assembly constituencies. BJP President Nitin Nabin said, lakhs of families have faced ruin because of drugs. He promised, BJP will change the scene, it will send workers to every village and locality, finish off drug sellers network, and throw drugs suppliers into jail. Crores of rupees worth buildings and properties of drug traders will be demolished. Drug addicts will be given the best rehab therapy.
AAP leader Manish Sisodia claimed the work done by Bhagwant Mann government in last five years has surpassed all records. He blamed BJP-ruled neighbouring states for smuggling drugs into Punjab. Political statements apart, all parties should listen with sensitivity the woes of mothers who have lost their sons due to drugs. There are families where the husband and three sons died of drugs. When we hear stories of a sister who lost her husband 10 days after the wedding due to drug overdose, it is really saddening.
There are relatives of drug victims in almost every street and village of Punjab, who have tears in their years and pain in their hearts. They do not know when this fire will extinguish? They are unable to understand why police is not taking punitive action against drug traders. In several cases, police arrests drug addicts, but not drug suppliers. Why are police officials, bureaucrats and ministers so insensitive? If any political party launches a campaign against drugs, it should be welcomed. Drugs trade must end, come what may. People must not fear threats. There is no time to wait, nor can this be tolerated.
Bluff master Asim Munir’s latest deception on Trump
US President Donald Trump has this habit of being happy with those countries like Pakistan who go to any length to flatter him . On Friday, Pakistan Army Chief Asim Munir signed a deal with US company Powerus to purchase drones. This is surely going to make Trump happy. Why? Because Powerus company is going to merge into Aureus Greenways Holdings Inc in which the President’s son Donald Trump Jr and Eric Trump have invested money. After merger, Trump’s sons will hold 9.9 pc stake in the new company.
Powerus company manufactures aerial and maritime drones for military and industrial use. No details were given about the deal and how many drones will be purchased. In the US, when media started criticizing Trump, Powerus came up with a statement saying Trump’s sons have nothing to do with this contract with Pakistan. Trump Jr clarified that he had no role in this contract. Already, Pakistani media is agog criticizing Prime Minister Shehbaz Sharif. One should not be surprised if Trump Jr is found remotely connected with this drone deal.
For US President Trump, Gen Asim Munir has no other value except such deals. Munir had done a big crypto currency deal with members of Trump family. Trump will realize sooner or later that Pakistan has this habit of making fake deals. Asim Munir then promised Trump to mediate and get a ceasefire deal done with Iran. Earlier, he had carried some rare earth stones with him to the White House and told President Trump that Pakistan is ready to give the US land for excavation of rare minerals. And now, this drone deal. My hunch is that Pakistan will soon be exposed in a few weeks. There will be no deal, no agreement.
क्या शुभेंदु ने तृणमूल कांग्रेस को ख़त्म कर दिया है?
बंगाल में ममता बनर्जी को दो बड़े झटके लगे. नंदीग्राम में ममता ने जिस महिला को उम्मीदवार बनाया था, उसने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात से पहले अचानक अपना पर्चा वापस ले लिया. ममता ने फौरन कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, लेकिन शाम को पुलिस ने उसे हत्या के किसी पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया. दूसरा झटका मिला चुनाव आयोग से. चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नाम और चुनाव निशान को freeze कर दिया.
ममता की पार्टी को नाम दिया “ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस” और अरुप राय की पार्टी को नाम दिया “डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस”. ममता को फुटबॉल चुनाव निशान दिया और अरुप राय की पार्टी को लिफाफा निशान दिया. ममता ने इस फैसले को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया, कहा, वो सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देंगी. शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये सब ममता के पापों का फल है, ममता ने सनातन को गाली दी, राम मंदिर के उद्घाटन के दिन कोलकाता में रैली निकाली, इसलिए ममता को प्रभु राम का ग़ुस्सा झेलना पड़ रहा है.
ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर विपक्ष को ख़त्म कर रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ मिलकर लड़ना होगा, अब वो INDI alliance को मज़बूत करेंगी. राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ट्विटर पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर पहले उद्धव ठाकरे की शिव सेना को तोड़ा, फिर शरद पवार की एनसीपी में सेंध लगाई और अब ममता बनर्जी की पार्टी को खत्म किया जा रहा है, ये देश में लोकतन्त्र की हत्या है.
ममता बनर्जी ने कांग्रेस का दामन शौक़ से नहीं थामा. ये उनकी मजबूरी है. जाएं तो जाएं कहां? नंदीग्राम से उनकी उम्मीदवार छोड़कर चली गईं, चुनाव आयोग ने पार्टी का चुनाव निशान freeze कर दिया, पार्टी का नाम बदल दिया और ममता इन सबके लिए बीजेपी को ज़िम्मेदार न ठहराएं, तो किसे ठहराएं ? पर उन्हें ये सोचना चाहिए कि आख़िरकार ये सब क्यों हुआ ? जनता ने उन्हें चुनाव क्यों हराया ? हार के कुछ ही हफ़्तों के अंदर ज़्यादातर MLAs और MPs ममता को छोड़कर क्यों चले गए ? ममता को ये भी सोचना चाहिए कि इस बार कांग्रेस ने उचक कर उनका साथ क्यों दिया ? उनसे सहानुभूति क्यों जताई ?
दरअसल कांग्रेस की अपनी परेशानी है. DMK ने कहा है कि वो गैर-कांग्रेसी पार्टियों के साथ मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाएगी. कनीमोझी कालीघाट जाकर ममता बनर्जी से मिली थीं. उन्होंने उद्धव ठाकरे और सुप्रिया सुले से भी नए alliance में शामिल होने की बात की है. केजरीवाल पंजाब में कांग्रेस से लड़ रहे हैं. कम्यूनिस्ट केरल में कांग्रेस के ख़िलाफ़ लड़े थे. अब अगर ये सब DMK के साथ चले गए तो INDIA bloc का क्या होगा ? INDIA bloc अगर ख़त्म हुआ तो फिर कांग्रेस का क्या होगा ? कांग्रेस को यही चिंता सताए जा रही है. कांग्रेस को ममता से प्यार नहीं है, INDIA alliance के अस्तित्व को बचाने की मजबूरी है.
पंजाब में ड्रग्स कारोबार को कुचल कर रख दो
पंजाब में सभी पार्टियां अब इलेक्शन मोड में आ गई हैं. बीजेपी ने नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की. ये यात्रा पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि जिस पंजाब की मिट्टी सोना उगलती है, उस पंजाब के नौजवान नशे की गिरफ्त में हैं, लाखों परिवार तबाह हो गये. अब बीजेपी इन हालात को बदलेगी. सबसे पहले गांव-गांव, गली-गली नशे का ज़हर बेचने वालों के नेटवर्क को खत्म किया जाएगा. इसके साथ साथ नशे के सप्लायर्स को खोज कर जेलों में डाला जाएगा. फिर ड्रग्स की तस्करी बंद होगी.
नशे के काले कारोबार से जिन लोगों ने करोड़ों की संपत्तियां बनाई हैं, उन्हें जब्त करके उन पर बुलडोजर चलेगा और जो नौजवान नशे के शिकार हैं, उनके रिहैब के बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे. AAP के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, ड्रग्स के खिलाफ पिछले पांच साल में जितना काम हुआ है, उतना सत्तर साल में नहीं हुआ. सिसोदिया ने आरोप लगाया कि पंजाब में ड्रग्स की समस्या की जड़ बीजेपी है क्योंकि पंजाब में अब नशे का सामान सीमापार से नहीं, बीजेपी शासित राज्यों से आ रहा है. सियासी बयानबाजी अपनी जगह है. लेकिन सभी पार्टियों को उन मांओं का दुख देखना चाहिए जिनकी गोद सूनी हो गई, किसी का इकलौता बेटा नशे के चक्कर में मर गया, किसी के पति और तीन बेटों को ड्रग्स का ज़हर निगल गया, किसी के दो बेटों की मौत नशे की लत के कारण हो गई.
जब पंजाब के उन परिवारों की बात सुनते हैं, जो नशे के कारण तबाह हो गए, जब उस मां के आंसू देखते हैं, जिसने drugs के कारण अपना बेटा खो दिया, जब उस बहन की कहानी सुनते हैं, जिसकी शादी के 10 दिन बाद overdose से पति की मौत हो गई तो कलेजा मुंह को आ जाता है. पंजाब की गली-गली में नशे के शिकार, नशे से सताए हुए लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है. उन्हें ये नहीं पता कि नशे की ये आग कब बुझेगी ? उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि नशे का कारोबार सरेआम चलता है पर पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती ? Drugs लेने वालों को पकड़ती है लेकिन supply करने वालों पर हाथ क्यों नहीं डालती ?
पुलिस, सरकारी अफसर और मंत्री इतने संवेदनहीन क्यों हैं ? मुझे लगता है इन हालात में कोई भी political party अगर नशे के ख़िलाफ़ अभियान चलाती है, तो उसका स्वागत करना चाहिए, चाहे वोटों के लिए सही, अगर drugs के ख़िलाफ़ कोई genuine आवाज़ उठती है तो उसका साथ देना चाहिए. चाहे धमकियां मिलें, चाहे गोलियां चलें, नशे का कारोबार बंद होना ही चाहिए. अब न तो और इंतज़ार किया जा सकता है, न नशे को और ज़्यादा बर्दाश्त किया जा सकता है.
ब्लफ मास्टर मुनीर ट्रंप को दे रहे हैं, झांसे पर झांसा
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पाकिस्तान जैसे उन मुल्कों से खुश रहते हैं, जो उनकी खुशामद में किसी भी हद तक जाने को तैयार हों. कल पाकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने के लिए एक और कारनामा किया. पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक अमेरिकी कंपनी Powerus के साथ ड्रोन खरीदने की बड़ी डील साइन की. इस कंपनी को ड्रोन की पहली खेप का ऑर्डर भी दे दिया. Powerus कंपनी मिलिट्री और इंडस्ट्रियल यूज के लिए एरियल और मैरीटाइम ड्रोन बनाती है.
Powerus कंपनी को अगले कुछ दिनों में ‘ऑरियस ग्रीन-वे होल्डिंग्स’ नाम की कंपनी में विलय करने की तैयारी है, जिससे डॉनल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप और एरिक ट्रंप जुड़े हुए हैं. इन दोनों की ऑरियस में पूंजी लगी है. पता चला है कि जब कंपनी का विलय पूरा हो जाएगा तो ट्रंप के बेटों की ऑरियस कंपनी में 9.9% की हिस्सेदारी हो जाएगी. जैसे ही इस डील के बारे में चर्चा शुरू हुई, तो अमेरिका में ट्रंप की आलोचना हुई. पॉवरस ने सफाई दी. कहा कि पाकिस्तान में कंपनी को मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट का ट्रंप के बेटों से कोई लेना-देना नहीं है. ट्रंप जूनियर ने भी सफाई दी है. कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में उनका कोई रोल नहीं है. पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार पर भी सवाल उठने शुरू हो गए.
अगर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ drone की डील कर ली तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं. इस डील से अगर ट्रंप जूनियर remotely भी connected हैं तो भी कोई अचरज नहीं होना चाहिए. जनरल मुनीर की राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ऐसे कामों के अलावा और कोई value भी नहीं है. पहले भी White House में entry पाने के लिए पाकिस्तान ने ट्रंप परिवार के सदस्यों के साथ crypto currency की भारी भरकम डील की थी. ये डील आसिम मुनीर की मौजूदगी में हुई थी, लेकिन ट्रंप को थोड़े दिन में समझ आ जाएगा कि फर्जी डील करना और धोखा देना पाकिस्तान की फ़ितरत में है. पाकिस्तान ने ईरान से समझौता कराने का झांसा दिया. उससे पहले अपनी ज़मीन पर rare earth होने का फ़र्ज़ी दावा किया. अमेरिका को लालच दिया. अब ड्रोन की डील हुई है. मुझे लगता है कि थोड़े दिन में पाकिस्तान पूरी तरह expose हो जाएगा. न कोई डील हो पाएगी, न वो कोई समझौता करा पाएगा.
What makes Modi different from other leaders?
BJP celebrated Prime Minister Narendra Modi’s birthday as ‘Sewa Sankalp Diwas’. Motorbike yatras were held from Vadnagar (Gujarat) to Varanasi, and from Ujjain to Kolkata. Blood donations camps were organized and millions of ‘diyas’ were lighted on the banks of Ganga, Yamuna, Saryu, Shipra and other rivers.
Modi will complete 25 years as head of government on October 7 this year. No other elected leader stayed in power for 25 years at a stretch, like Modi.
How did Modi achieve this feat? In order to understand this, one should look at a gist of some of his accomplishments. Modi understands hi-tech. He realized the capacity of smartphones. In 2014, when he took over as Prime Minister, India’s ranking was 167 among mobile phone exporting countries. Today, India proudly stands as number one mobile phone exporter. India’s exports of defence equipment rose from Rs 686 crore to Rs 38,424 crore in the last 12 years.
Modi changed the style of governance. When Pakistan became hostile, our armed forces entered enemy territory and hit them. Modi abolished Article 370 in Kashmir and cleared the path for building the Ram Temple in Ayodhya. These achievements looked impossible in 2014.
Modi finished Maoist rebellion. Maoists, who were on killing spree for last 60 years, have been liquidated. Electricity for every village, 12 crore toilets, 59 crore bank accounts, health insurance for 50 crore people – these figures speak for themselves.
The most important point is, while most of the political leaders always think of “Me, My family and My party”, Modi showed, he has no family, no business and no heir, as son or daughter. These qualities set Modi apart from other leaders.
That is why people of India chose Modi again and again. It is not that Modi had an easy path. He had to face crises like Covid pandemic and pressures on economy due to wars. But every time Modi converted crisis into opportunity.
Can India become the global hub for semiconductors?
On his birthday, Modi spoke about his future plans, on how to achieve his goal of Viksit Bharat by 2047. He launched the second phase of semiconductor mission, known as Semicon 2.0.
Modi said, it is now the age of AI, the entire world can be put inside a small chip and chips will change the world. Modi said, we will now supply Made in India chips to the rest of the world. Our aim is to make India the global semiconductor hub. The aim is to foster a silicon ecosystem in India.
In the first phase, Rs 80,000 crore was invested, plants were set up, production has begun. In the second phase, Rs 1.3 lakh crore will be invested and the aim is to make Made in India chips to the world. World powers have started using semiconductor chips and data centers as weapons.
If they block the supply chains, a nation’s economy can face turmoil. Narendra Modi realized this danger. It is true that India is far behind in the fields of semiconductors and data centers. It will take many years to catch up with China. Should we then spend our time saying why we were left behind, or should we think of the way ahead?
Modi decided that work on these two sectors will be taken up on a war footing. Tasks have been assigned to all chief ministers and it has been decided to put in all our efforts to develop an ecosystem. The pace at which semiconductor mission is going ahead is gratifying.
Latest electronic design automation tools have been made available to 40 universities. The aim was to train 85,000 design engineers in the next ten years, but already 70,000 design engineers are ready in the first four years.
It’s a long way ahead and there is no other option.
Fake news about Xi : Who conspired to defame India?
Conspiracies abound to denigrate Modi and India by spreading fake news on social media. During the BRICS summit, a fake news was spread that Chinese President Xi Jinping became ill and he was flown to Beijing, where he was admitted to a hospital.
Both Indian and Chinese foreign ministries have denied this. Indian external affairs ministry clarified that not a single leader fell sick during BRICS summit. Another fake news was spread on social media that South African President Cyril Ramaphosa is not in good health after returning from BRICS summit and he has not appeared in any public event.
When the grapevines worked overtime, the South African government described these rumors as lies. Fake news spreaders then targeted Russian President Vladimir Putin. Several fake accounts on social media reported that Putin felt weak after having dinner at BRICS summit and he had to return to his hotel. This also proved to be fake. Putin is in good health.
India’s External Affairs Ministry posted a fact check about these leaders on X and cautioned people not to believe in fake news and malicious content. In Xi Jinping’s case, much was written in social media, when Prime Minister Modi during his speech at the summit looked at Xi Jinping and asked, “Is it okay?”. This query was tied up with Xi’s health.
The fact is: Modi was asking Xi whether his earphone was working properly. China had to release its official video to rubbish this fake news. It seems there is an orchestrated conspiracy to tarnish India’s image as a country where everything is wrong with air, water and food.
It was left to those in digital media to counter this fake news on digital media. Videos were provided, proofs given and lies were nailed.
Please do not trust anything posted on digital media blindly. First get a fact check done and then form your own opinion.
ऐसा क्या है जो मोदी को दूसरों से अलग बनाता है?
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में बीजेपी ने सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया. वडनगर से वाराणसी तक, उज्जैन से लेकर कोलकाता तक मोटरबाइक यात्राएं निकाली गईं, रक्तदान शिविर आयोजित किये गये, गंगा, यमुना, सरयू, शिप्रा जैसी तमाम नदियों के किनारे लाखों ‘आशीर्वाद के दीये’ जलाए गए. दुनिया के बड़े नेताओं ने मोदी को बधाई दी. कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से कामाख्या तक, सोमनाथ से महाकाल तक, काशी से लेकर मोदी के जन्मस्थान वडनगर तक हर शहर, हर तीर्थ में दीवाली जैसा जश्न हुआ, आतिशबाजी हुई.
7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी के head of government के तौर पर 25 साल पूरे हो जाएंगे. देश में कोई निर्वाचित नेता 25 साल तक लगातार सत्ता में नहीं रहा. सवाल ये पैदा होता है कि आख़िर मोदी में ऐसा क्या है ? ये समझने के लिए मोदी ने जो काम किए, उनके कुछ उदाहरण देखने की ज़रूरत है. मोदी hi-tech हैं, उन्होंने स्मार्टफोन की क्षमता को समझा. 2014 में mobile phones के निर्यात में भारत का स्थान दुनिया में 167वें स्थान पर था. इस साल भारत phone export में दुनिया में number one है.
रक्षा उपकरणों में पिछले 12 साल में भारत का निर्यात 686 करोड़ से बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये हो गया. मोदी ने सरकार के काम करने का तरीक़ा बदला. पाकिस्तान ने आंख दिखाई तो घर में घुसकर मारा, कश्मीर में लगे Article 370 को हटाया, राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ़ किया. ये सब चीजें नामुमकिन लगती थीं. मोदी ने भारत से नक्सलवाद का सफाया किया. जो माओवादी 60 साल से ख़ून बहा रहे थे, उन्हें ख़त्म किया.
हर गांव में बिजली, 12 करोड़ शौचालय, 59 करोड़ बैंक खाते, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, जो मोदी के काम को दर्शाते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ज़्यादातर नेता “मैं, मेरा परिवार और मेरी पार्टी”, इसके बारे में सोचते हैं. मोदी का न अपना परिवार है, न कारोबार है, न वारिस के तौर पर कोई बेटा-बेटी. यही बातें मोदी को बाक़ी नेताओं से अलग बनाती हैं. इसीलिए लोगों ने बार-बार मोदी को चुना. ऐसा नहीं है कि मोदी के सामने समस्याएं नहीं आईं, लेकिन जब-जब संकट आया, चाहे वो Covid की महामारी हो या जंग के कारण अर्थव्यवस्था पर दबाव, मोदी ने हर संकट को अवसर में बदल दिया.
क्या भारत सेमीकंडक्टर का global hub बनेगा?
मोदी ने अपने जन्मदिन पर भावी योजनाओं की बात की. मोदी ने बताया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वो क्या काम करने वाले हैं, उनकी सोच क्या है. मोदी के जन्मदिन पर देश में सेमीकॉन 2.0 की शुरुआत हुई. मोदी ने कहा, टेकनोलॉजी तेजी से बदल रही है, अब AI का ज़माना है, एक छोटी सी chip में दुनिया समा गई है, ये chip बड़े काम की है. अब तक सरकार chip बनाने के सामान का जुगाड़ कर रही थी, इसकी फैक्ट्रियां बनाने पर फोकस कर रही थी. अब हम Made in India chip दुनिया को सप्लाई करेंगे.
मोदी भारत को global semiconductor hub बनाने के mission में लग गए हैं. उन्होंने यशोभूमि में ‘सेमीकॉन इंडिया 2026′ का उद्घाटन किया. ये भारत के semiconductor mission का दूसरा चरण है. मकसद है देश में silicon ecosystem को विकसित करना. जो शुरुआत पहले चरण में होनी थी, वो हो चुकी है. Plant भी लग गए हैं, उत्पादन शुरू हो गया है. अब Made in India chip को दुनिया भर में पहुंचाना है. Semiconductor mission के पहले चरण पर 80 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए थे. अब दूसरे चरण पर एक लाख तीस हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे. Semiconductor और data center को दुनिया के बड़े-बड़े मुल्क़ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. Supply chain को रोक कर वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकते हैं. नरेंद्र मोदी ने इस ख़तरे को पहचाना.
ये सही है कि semiconductor और data center के मामले में भारत काफ़ी पीछे है. चीन के साथ catch-up करने में कई बरस लग जाएंगे. तो क्या ये सोच-सोचकर रोते रहें कि हम कितना पीछे रह गए या आगे की सोचें? मोदी ने फ़ैसला किया कि इन दोनों सेक्टर्स में युद्धस्तर पर अब काम होगा. सारे मुख्यमंत्रियों को काम दिया गया और ये तय किया गया कि हम शुरुआत करें, हम ताक़त लगाएं, सुधार करें, Ecosystem तैयार करें, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा. Semiconductor को लेकर कितनी तेज़ी से काम हो रहा है, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से हो जाएगा कि 40 विश्वविद्यालयों में दुनिया के latest electronic design automation tools उपलब्ध कराए गए हैं. लक्ष्य तो ये था कि 10 साल में 85,000 design engineers तैयार किए जाएं लेकिन पहले 4 साल में ही 70 हज़ार design engineers ready हो गए. रास्ता लम्बा है पर और कोई विकल्प नहीं है.
शी जिनपिंग पर फ़र्ज़ी खबर : भारत को बदनाम करने की साज़िश
हर कोई मोदी की इस काबिलियत को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तरह तरह की साजिशें होती हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं. इसका उदाहरण मिला, जब ब्रिक्स सम्मेलन के तुरंत बाद एक बड़ी अफवाह फैलाई गई. दावा किया गया कि ब्रिक्स समिट के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीमार हो गए थे लेकिन भारत सरकार ने इसकी सच्चाई बताई. विदेश मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स की वजह से कोई बीमार नहीं हुआ था. सोशल मीडिया में शी जिनपिंग के बारे में कह दिया गया कि वो दिल्ली में बीमार हो गए, अचानक उन्हें विशेष विमान से चीन लौटना पड़ा. बीजिंग में उनका प्लेन उतरते ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. लेकिन ये फेक खबर निकली.
ऐसा ही फर्जी दावा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को लेकर किया गया था, उनकी तबीयत बिगड़ने की भी अफवाह फैलाई गई, फर्जी दावा किया गया कि रामाफोसा ब्रिक्स से लौटने के बाद से इतने बीमार हैं कि वो किसी सरकारी या सार्वजनिक प्रोग्राम में नजर नहीं आए हैं. अफवाह ज्यादा बढ़ी तो साउथ अफ्रीका सरकार ने ऐसे दावों को झूठ करार दिया. फेक न्यूज फैलाने वालों ने तीसरा टारगेट रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बनाया. कई फेक अकाउंट्स ने ये दावा किया कि पुतिन ने ब्रिक्स समिट में जैसे ही खाना खाया, वो कमजोर महसूस करने लगे, उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें होटल लौटना पड़ गया. ये दावा भी झूठा निकला. पुतिन पूरी तरह स्वस्थ हैं. भारत के विदेश मंत्रालय ने सबका फैक्ट चेक कर दिया. विदेश मंत्रालय के फैक्ट चेक अकाउंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, लोगों को ऐसी फेक न्यूज और सोशल मीडिया के दुर्भावनापूर्ण पोस्ट से सावधान रहना चाहिए.
शी जिनपिंग का केस नवीनतम उदाहरण है कि डिजिटल मीडिया पर झूठ कैसे फैलाया जाता है. लोगों ने शी जिनपिंग को अस्पताल में भर्ती दिखा दिया. मोदी ने सम्मेलन के दौरान अपनी स्पीच रोक कर शी जिनपिंग से पूछा था, Is it okay? उसको भी बीमारी से जोड़ दिया गया. हालत ये हो गई कि चीन को officially video रिलीज़ करके बताना पड़ा कि मोदी तो शी जिनपिंग से उनके earphone के बारे में पूछ रहे थे जो शायद ठीक से नहीं लगा था. दरअसल ये एक सुनियोजित साज़िश थी, भारत को बदनाम करने की, परोक्ष रूप से ये दिखाने की कि भारत में हवा, पानी, खाना कुछ न कुछ तो गड़बड़ था जिसने नेताओं को बीमार किया. लेकिन digital media का जवाब भी digital media से ही मिला. वीडिय़ो मिले, सबूत मिले और झूठ का पर्दाफ़ाश हुआ. इसीलिए डिजिटल मीडिया पर जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, उस पर विश्वास करने से पहले एक बार fact check कर लेना चाहिए.
UPI charges : Who will pay ?
The Centre has clarified that the decision on UPI MDR (merchant discount rate) will be implemented from October 15 and there will be no roll-back.
The Reserve Bank of India has described the decision as a good one. It said, this will help to make the digital payment system in India more secure and sustainable. RBI clarified that common people and small traders will not have to pay UPI charges. Only four per cent big traders will have to pay a nominal 0.4 pc merchant discount rate.
RBI has said, collection of merchant discount rate on high-value UPI transactions will help in providing new facilities for customers and traders and the losses incurred by payment companies will come down. Banks are happy, digital service provider companies are happy, the common man on the street is not against this charge, and big traders have not yet criticized MDR, but Congress leaders have described this as a conspiracy to finish off free digital transactions.
In his social media message, Rahul Gandhi asked Prime Minister Modi to roll back, what he called, the ‘UPI tax’. Union Minister Jyotiraditya Scindia lashed out at Rahul. He said, Rahul Gandhi is unable to think logically, and he has this habit of showing India in a poor light on every issue and occasion. People have now stopped to take his words seriously, he said.
Two main questions are being asked about UPI: One, Will it make any difference to the common man and small traders? Two, what was the reason behind levying 4 pc on high-value digital transactions? Let me explain. 98 percent of digital payment users will not have to pay any charge. The remaining 4 per cent will have to pay 0.4% MDR.
About the second question. India’s UPI is the world’s biggest digital payment platform. Last year, UPI handled 24,161 crore transactions involving Rs 314 lakh crore business. This is not enough. A large proportion of our people are still out of the purview of digital payments.
Many people still buy goods in cash. If we want to end the cash economy drastically, we will have to make the UPI system strong and reliable, we will have to beef up cyber security, service provider banks will have to opt for advanced technology. For adding new customers to UPI, banking and digital service providers will have travel to far-off villages.
In short, capital will have to be invested both at the front-end and back-end. The charge that is being levied on 4% big merchants will help UPI expand to millions of people. Hence, it is useless to say that levying of charge will result in decline in digital transactions.
Did Houthis attack Holy Mecca?
In latest reports, Houthi rebels yesterday shot down an F-15 fighter plane of Saudi Air Force and displayed its parts with army insignia proudly.
This comes after several days of severe pounding of Houthi strongholds by Saudi air force planes. Hundreds of fear-stricken Yemenis are fleeing the country by boats. Houthi rebels attacked several Saudi installations with missiles and drones. The sudden surge in Gulf War has led to international crude price touching $110 per barrel.
On Tuesday, Houthis sent a drone to attack Islam’s holiest city of Mecca, with sirens blaring throughout the night. The drone was shot down by Saudi defence forces. Houthi commanders have denied attacking Mecca. They alleged this was part of Saudi propaganda.
Already, Houthis have occupied large chunks of northern Yemen and have advanced to several Saudi coastal towns in the Red Sea. Shipping through Bab el-Mandeb in Red Sea have come to a standstill. Neither is the US ready to help Saudi Arabia, nor is Pakistan ready to pitch in since it has signed the Mecca pact with Saudis and Turkiye.
What will Saudi Arabia do now? Will Israel provide protection to Saudis? Houthis claim, they have occupied two ports in Yemen and the Saudi-backed government Yemeni army has fled the cities. Houthi rebels have occupied all tanks, weapons and armored vehicles that were given to Yemeni Army by Saudi Arabia.
Saudi Arabia is worried over the fast advance of Houthi rebels. It has stopped loading of crude at Yanbu port and the undersea pipelines have been closed. No concrete evidence has come forth about Houthis attacking Holy Mecca city. If it is proved that they sent the drone, they will have to face the wrath of Islamic world.
8.7 per cent of world sea trade passed through Bab el-Mandeb strait. If Houthis take control of this strait, the world will be thrown into another oil crisis. In the last 10 days, crude prices of OPEC countries have shot up from $78 to $124 per barrel.
If the situation does not improve, prices of oil and gas will spiral. The entire world will have to face the consequences of this Saudi-Houthi conflict.
UPI का टैक्स : कौन देगा नया charge?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि UPI को लेकर जो फैसला लिया गया है, उसे वापस नहीं लिया जाएगा. भारतीय रिज़र्व बैंक ने माना कि 2000 रुपये से ज्यादा के UPI transaction पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगाना सरकार का बड़ा और अच्छा फैसला है. RBI ने कहा कि इस फैसले से आम लोगों और छोटे दुकानदारों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा. सिर्फ चार परसेंट बड़े व्यापारियों को मामूली ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा लेकिन इससे जो पैसा मिलेगा वो UPI सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने में काम आएगा.
RBI ने कहा कि सरकार के इस फैसले से भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा टिकाऊ और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी. RBI का कहना है कि सरकार के इस फैसले से लोगों को नई सुविधाएं मिलेंगी, ग्राहकों और व्यापारियों को अच्छी सेवा मिल सकेगी, कंपनियों का घाटा कम होगा. बैंक खुश हैं, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां गदगद हैं, आम लोग भी इस फैसले के खिलाफ नहीं हैं, बड़े व्यापारियों ने भी इस फैसले की आलोचना नहीं की है लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इस फैसले को डिजिटल ट्रांजेक्शन को खत्म करने की साजिश बताया.
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की कि इस ‘UPI Tax’ को वापस लिया जाए. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा राहुल गांधी कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते, मौका कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, राहुल हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कोई उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता.
UPI को लेकर दो बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं. क्या इससे आम आदमी और छोटे व्यापारियों को कोई फ़र्क़ पड़ेगा? ये 4% transaction पर भी चार्ज लगाने की क्या ज़रूरत थी? पहले सवाल का जवाब, दरअसल जितने transactions होते हैं, उनमें से 96% पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. जो बाक़ी 4% हैं, उनके बड़े transactions पर 0.4% चार्ज लगेगा. अगर normal card से हम 4000 रुपये का सामान ख़रीदें तो merchant को 80 रुपये देने पड़ेंगे और UPI से ख़रीदेंगे तो सिर्फ़ 16 रुपये लगेंगे. अब दूसरे सवाल का जवाब. UPI दुनिया का सबसे बड़ा payment platform है. पिछले साल UPI ने 24 हज़ार 161 करोड़ transactions हैंडल किए, 314 लाख करोड़ रु. का कारोबार किया, और क्या चाहिए? असल में ये काफ़ी नहीं है, हमारे देश में अभी भी एक बड़ा तबका digital payment नहीं करता. आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग cash देकर सामान ख़रीदते हैं.
अगर इस cash economy को कम करना है, UPI को और बढ़ाना है तो ये मौजूदा form में नहीं हो सकता. इसके लिए UPI के system को और मजबूत बनाना पड़ेगा, Cyber security को और मजबूत करना पड़ेगा, जो service provider banks हैं उन्हें भी अपनी टेक्नोलॉजी को और advance करना पड़ेगा. UPI में नए कस्टमर जोड़ने के लिए गांव-गांव जाना पड़ेगा. यानी front-end और back-end दोनों पर पूंजी लगानी होगी. जो बड़े transactions पर 4% merchants से charge मिलेगा वो UPI के साथ और लोगों को जोड़ने के लिए होगा. इसलिए ये कहना बिल्कुल बेकार की बात है कि चार्ज लगेगा तो digital transaction कम हो जाएंगे.
क्या हूतियों ने मक्का शरीफ पर हमला किया?
यमन के हूती बागियों ने कल सऊदी वायु सेना के एफ-15 फाइटर जेट विमान को मार गिराया. सऊदी विमानों ने हाल के दिनों में यमन के हूती कब्जे वाले इलाकों में ज़बरदस्त बमबारी की थी, जिसके बाद सैकड़ों यमनी नावों में सवार होकर गांवों से भाग निकले हैं. हूती बागियों ने सऊदी सीमा पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किये. खाड़ी युद्ध फैलने के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें इस वक्त 100 से 110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं.
हूती विद्रोहियों ने मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मक्का को target करने की कोशिश की. मक्का को निशाना बनाने के लिए ड्रोन से हमला किया लेकिन सऊदी डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को वक्त पर मार गिराया. इस हमले के कारण मक्का में रात भर सायरन बजते रहे. हूतियों ने कहा, उन्होंने मक्का पर हमला नहीं किया. हूती लड़ाकों को ईरान का समर्थन है. हूतियों ने यमन के ज़्यादातर इलाक़ों को हथिया लिया है और लाल सागर के कई तटीय क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया है.
इन हमलों के कारण लाल सागर में बाब अल मंदब से जहाजों की आवाजाही रुक गई है. लेकिन न अमेरिका सऊदी की मदद के लिए तैयार है और पाकिस्तान भी मक्का पैक्ट से पलट गया है. ऐसे में अब सऊदी अरब क्या करेगा? क्या इज़राइली सेना सऊदी अरब को बचाएगी? हूतियों का दावा है कि उनके लड़ाकों ने यमन के दो बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया और यमन सरकार की फ़ौज को भगा दिया है. सऊदी अरब ने यमन की सेना को टैंक्स, हथियार और गाड़ियां दी थीं, उन सब पर हूती बागियों ने क़ब्ज़ा कर लिया है. हूती जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उससे सऊदी अरब परेशान है. सऊदी अरब ने लाल सागर में यानबू पोर्ट पर कच्चे तेल की लोडिंग पूरी तरह रोक दी है. कच्चे तेल की सप्लाई के लिए समुद्र के नीचे बनी पाइप लाइन को भी बंद कर दिया है.
अभी तक इस बात के सबूत तो नहीं मिले हैं कि हूतियों ने मक्का पर हमला किया लेकिन अगर उन्होंने ये हरकत की है तो ये बहुत शर्मनाक है. इसका उन्हें बहुत नुक़सान उठाना पड़ेगा. हूतियों ने सऊदी अरब के तेल केंद्रों पर हमले किए हैं. ये वो ख़ुद भी मानते हैं. लाल सागर के entrance पर कंट्रोल करने की कोशिश की है. दुनिया का 8.7% समुद्री व्यापार बाब अल-मंदब strait से गुजरता है. Strait of Hormuz पहले से ही बंद है. चिंता की बात ये है कि ओपेक देशों के कच्चे तेल की कीमतें पिछले दस दिन में 78 डॉलर से बढ़कर 124 डॉलर प्रति बैरल हो गई है अगर हालात नहीं सुधरे तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में आग लगेगी. मतलब ये है कि सऊदी और हूतियों के बीच जो जंग चल रही है, उसका ख़ामियाज़ा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा.
Who will bear UPI charges?
Politics has begun in right earnest over the issue of levying merchant discount rate on high-value UPI transactions. Leader of Opposition Rahul Gandhi today took to social media and demanded immediate rollback of what he called “UPI tax”. In his video message, Rahul accused that this decision has been taken because of pressure from US companies.
The Centre clarified last night that no charges will be levied on person-to-person UPI transactions. Only 0.4 per cent merchant discount rate will be charged on person-to-business and business-to-business transactions of more than Rs 2000. For UPI transactions of more than Rs 75,000, the charge will be capped at Rs 300. It has been made clear by the government that merchants must not transfer the burden of merchant discount rate on the common man.
For the last two days, many misconceptions have been spread on this issue. Naysayers say that there could be a big dip in digital transactions and use of cash for most of the transactions may increase. Small shopkeepers, traders and street vendors will be hard hit. The Centre has described all such speculations as unfounded. Till now, all UPI payments were free.
Before we try to understand why MDR was levied, we should understand the vastness of the UPI space in India. Every day, 79 crore UPI digital transactions take place. Every minute, 5.49 lakh UPI transactions take place. This is the world’s biggest digital platform. Last year, 24,000 crore UPI transactions took place involving transfer of Rs 314 lakh crore, a whopping sum! Running such a vast platform is costly. This year, Rs 20,000 crore was spent on managing the UPI digital platform. The entire bill was footed by the government for the last ten years. This is the first time that fee has been levied to recover part of that cost. At the same time, the government understands that millions of Indians use UPI for digital transactions. Nearly 94 per cent of people in India will not have to pay any charge for using UPI.
Where MDR will apply, the merchants have been asked not to transfer the cost to the common people. For most of the Indians, UPI will continue to be free. However, I have a hunch that some unscrupulous merchants may try to pass off the charge to the common man. It is better to wait and watch how the new system evolves from October 15. If required, it can be reviewed. It must be ensured that UPI must remain the world’s biggest digital payment platform. India must not return to the days of cash transactions.
Will Yogi implement UCC in Uttar Pradesh?
The Uttar Pradesh government has announced that a bill to implement uniform civil code will be introduced in the assembly soon. Senior minister in Yogi government, Bhupendra Chowdhary made this announcement. A day earlier, Union Home Minister Amit Shah had announced that all BJP state governments will implement UCC before 2029. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav took to social media to describe UCC as Underground Communal Conspiracy. Islamic clerics in UP have opposed UCC.
Maulana Sufian Nizami, spokesperson of Darul Uloom, Deoband, said people of every religion have the right to follow their own traditions and customs. He said, all religions have their own personal laws and UCC is not required. He alleged that the BJP is trying to polarize voters ahead of the assembly elections. UCC has been implemented in Uttarakhand only, till now. UCC bills have been passed in the assemblies of Gujarat, Assam and Madhya Pradesh. Rajasthan government has introduced UCC bill in Assembly. West Bengal government plans to bring UCC bill.
In Maharashtra, CM Devendra Fadnavis’ government is working on the UCC draft bill. It will get it passed in the assembly with support from ally, Eknath Shinde-led Shiv Sena. However, the path in Bihar is not yet easy. Two MLAs from BJP’s ally Janata Dal(U) have opposed UCC. Deputy chief minister and JD(U) leader Vijay Chowdhary said, ‘there is no need to raise a hue and cry now, we will speak to the BJP leaders when the time comes. Only then will our party decide’. A narrative has been created that UCC is against the interests of Muslims and if it is implemented nationwide, it will amount to interference in the religious matters of the community. Only political parties who need Muslim votes are opposing it.
There is no confusion in BJP ranks on this. The manner in which national politics has changed in the last 12 years clearly shows that leaders, who used to openly support Muslims, who supported overturning the Supreme Court judgement in Shahbano case, who created a hue and cry when Babri mosque was demolished, who openly opposed building of Ram temple, have now stopped pursuing Muslim appeasement policy. These parties and leaders will hesitate to openly oppose the UCC. In such a situation, leaders like Asaduddin Owaisi and Muslim Personal Law Board members are openly opposing UCC. This suits the BJP fine, from political point of view. Assembly elections are going to be held in UP next year and it seems, UCC law will be enacted before the elections.
How Suvendu has changed Bengal?
West Bengal chief minister Suvendu Adhikari has fielded Hasirani Rath, mother of his slain PA, from Nandigram seat which he had vacated after winning from Bhawanipur. Sakharav Sarkar is the BJP candidate from Muslim-dominated Rejinagar constituency where byelection will be held. The day Suvendu Adhikari was elected leader of BJP legislative party, his PA Chandranath Rath was brutally killed near Kolkata. Suvendu has claimed that BJP will win Nandigram seat by a margin of more than 50,000 votes. He said, saffron flag is already flying in Nandigram, and this time, BJP will show ‘Sanatan power’ in Rejinagar. Suvendu Adhikari has organized Ganesh Puja festivals on a big scale this year, ahead of Durga Puja.
There is no doubt Suvendu Adhikari has changed the scenario in Bengal. He openly speaks about Sanatan Dharma, wears saffron clothes, holds saffron flag on the streets, and says in assembly, Bengal welcomes all and respects all religions. At the same time, he warns, those insulting Sanatan Dharma will not be spared in Bengal. People in Bengal like Suvendu’s straightforward and candid talk. For the last 50 years, Hindus had to play second fiddle because parties in power followed appeasement policies. Left parties were the first to follow appeasement policies. Mamata Banerjee also did the same in her greed for 27 per cent Muslim votes. BJP finally became the gainer.
UPI के charges कौन देगा?
दो हज़ार रूपए से ज़्यादा की UPI लेनदेन के नियमों को लेकर जमकर सियासत शुरू हो गई है. आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो में मांग की कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिकी कंपनियों के दबाव में आकर UPI tax लगाया जा रहा है. दरअसल सरकार कल ही स्पष्ट कर चुकी थी कि person-to-person UPI लेनदेन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा.
केवल person-to-business और business-to-business लेनदेन पर 0.4 परसेंट merchant discount charge लगेगा, वो भी 2,000 रु. से ज्यादा की लेनदेन पर. 75 हजार रुपये से ज्यादा की लेनदेन पर अधिकतम 300 रु. चार्ज लगेगा. ये पैसा आम आदमी को नहीं देना पड़ेगा. पिछले दो दिनों से ये गलतफहमियां फैलाई जा रही थीं कि सरकार के फ़ैसले से digital transaction कम हो जाएंगे, अब फिर से cash का चलन बढ़ जाएगा. जो लोग cash की जगह UPI payment करते हैं, उन्हें नुक़सान होगा. छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी वालों का बोझ बढ़ेगा लेकिन सरकार ने कहा कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं.
UPI अब तक फ्री था. इस पर चार्ज क्यों लगा, ये समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि UPI है कितना विशाल? UPI से हर रोज़ 79 करोड़ transactions होते हैं. हर मिनट 5 लाख 49 हज़ार transactions UPI से होते हैं. ये दुनिया का सबसे बड़ा digital platform है. पिछले साल 24 हज़ार करोड़ transactions हुए जिसमें 314 लाख करोड़ रुपये की लेनदेन हुई. अब इतना बड़ा सिस्टम चलाने में ख़र्चा तो होता है. इस साल UPI digital platform को मैनेज करने में 20 हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च होंगे. पिछले 10 साल में ये सारा ख़र्चा सरकार ने उठाया. अब पहली बार इस ख़र्चे को recover करने के लिए fees लगाई गई. लेकिन इस बात को सरकार समझती है कि UPI में बड़ी संख्या में आम आदमी लेनदेन करते हैं. इसलिए UPI को use करने वाले 94% लोगों को कोई charge नहीं देना पड़ेगा.
जहां charge लगेगा, वहां merchant उसका बोझ आम आदमी पर transfer न करे, ये सुनिश्चित किया गया है. ज़्यादातर लोगों के लिए UPI अभी भी free रहेगा. हालांकि मुझे लगता है कि merchant कोई ना कोई तरीक़ा निकालेंगे कि charge को आम आदमी पर ट्रांसफर करे. इसलिए कुछ दिन तक इस पूरे सिस्टम पर निगरानी रखनी चाहिए. अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी समीक्षा करनी चाहिए. ये सुनिश्चित करना चाहिए कि UPI दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लैटफार्म बना रहे और भारत में कभी cash का ज़माना न लौट पाए.
क्या उत्तर प्रदेश में UCC लागू होगा?
बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में Uniform Civil Code लागू करने की तैयारी कर रही है. योगी सरकार के सीनियर मंत्री भूपेन्द्र चौधरी ने ऐलान कर दिया कि यूपी में UCC बिल जल्दी ही विधानसभा में पेश किया जाएगा. एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एलान किया था कि 2029 से पहले सभी बीजेपी शासित राज्यों में UCC लागू हो जाएगा. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने social media पर post लिखी. कहा, ये UCC नहीं, Underground Communal Conspiracy है.
यूपी के तमाम मौलानाओं ने भी बीजेपी के ऐलान का विरोध किया. दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी ने कहा कि इस देश में हर मज़हब के लोग अपने रीति-रिवाजों के हिसाब से जीते हैं, सबके अपने अपने personal law हैं इसलिए UCC की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा देती है. अभी सिर्फ़ उत्तराखंड में UCC लागू हुआ है. गुजरात, असम और मध्य प्रदेश की विधानसभा में UCC बिल पास हो चुका है. राजस्थान की भजनलाल सरकार विधानसभा में बिल ला चुकी है. . अब बंगाल में भी UCC बिल को लाने की तैयारी है. शुभेंदु अधिकारी विधानसभा में इसका ऐलान कर चुके हैं.
महाराष्ट्र में NDA सरकार है. वहां देवेंद्र फडणवीस सरकार UCC bill के draft पर काम कर रही है. एकनाथ शिन्दे के सहयोग से सरकार UCC बिल पास करा लेगी लेकिन बिहार में इस मुद्दे पर बीजेपी की राह आसान नहीं है. बिहार में JDU के दो विधायकों ने UCC का खुलकर विरोध किया था. उपमुख्यमंत्री और JDU के नेता विजय चौधरी ने कहा, UCC पर अभी ज़्यादा हो-हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, केंद्र सरकार जब भी इस तरह का प्रस्ताव लाएगी, उस वक़्त बीजेपी से बात होगी. जब सारी आशंकाएं दूर हो जाएंगी, तब JDU अपना रुख़ तय करेगा. UCC के बारे में ये अवधारणा बनाई गई है कि ये क़ानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, अगर पूरे देश में Uniform Civil Code होगा तो ये मुसलमानों के मज़हबी मामलों में दखल होगा.
इसका विरोध वे पार्टियां कर रही हैं, जिन्हें मुस्लिम वोटों की ज़रूरत है. बीजेपी में तो UCC लागू करने के बारे में कोई असमंजस नहीं है लेकिन पिछले 12 साल में देश की राजनीति जिस तरह से बदली है उसके कारण वे नेता, जो मुसलमानों की हिमायत करते हैं, जिन्होंने शाह बानो का फ़ैसला पलटने का समर्थन किया, जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिरने पर हायतौबा मचाई, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, वे नेता भी अब खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं करते. इसलिए वे खुलकर UCC का विरोध करने से कतराएंगे. ऐसी हालत में असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खुलकर UCC का विरोध कर रहे हैं. राजनीति के लिहाज़ से ये बीजेपी को suit करता है. यूपी में चुनाव होने वाले हैं और लगता तो है कि इस क़ानून को यूपी में लागू कर दिया जाएगा.
शुभेंदु ने बंगाल में माहौल कैसे बदला?
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने मृत पीए की मां हासीरानी रथ को नंदीग्राम में उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में शाखारव सरकार को मैदान में उतारा है. जिस दिन शुभेंदु को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था उसी दिन कोलकाता के पास उनके पीए चन्द्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी. शुभेंदु ने दावा किया है कि इस बार नंदीग्राम में बीजेपी की जीत का अंतर 50 हजार से ज्यादा वोटों का होगा. शुभेंदु अधिकारी ने कहा, नंदीग्राम में तो पहले ही भगवा लहरा चुका है, इस बार रेजीनगर में भी सनातन की ताकत दिखाई देगी.
आजकल शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह भगवा के रंग में रंगे दिख रहे हैं. दुर्गा पूजा से पहले बंगाल में गणेश उत्सव का बड़े पैमाने पर आयोजन करवा रहे हैं. इसमें तो कोई शक नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में माहौल बदल दिया है. वह खुल कर सनातन की बात करते हैं, खुद भगवा वस्त्र पहन कर, हाथ में भगवा झंडा लेकर सड़कों पर निकलते हैं, विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि बंगाल में सबका स्वागत है, हर मजहब का सम्मान है. साथ में ये भी कहते हैं कि अब बंगाल में सनातन का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
शुभेंदु अधिकारी की ये साफगोई बंगाल के लोगों को पंसद आ रही है क्योंकि पिछले पचास साल से बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में हिन्दुओं को दबाया गया. पहले वामपंथियों ने ये काम किया. इसके बाद 27% मुस्लिम वोटों के चक्कर में ममता बनर्जी ने भी तुष्टीकरण का रास्ता अपनाया और अब इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है.
Who is sulking over the success of BRICS?
The BRICS summit ended after all member countries jointly accepted the Delhi Declaration. The world over, those in governance and media, are discussing the notable role played by India as host country. Images and videos of Narendra Modi, Xi Jinping and Vladimir Putin flashed across the world.
Top global newspapers and media praised the summit. American broadcaster ABC News posted the headline, ‘Modi and Xi among biggest winners at this year’s summit’. The Financial Times of London wrote, world leaders displayed rare solidarity amid frustrations over Trump’s antics. The Chicago Tribune headlined, ‘India’s Modi, China’s Xi striving to reset ties on summit sidelines.’ China’s newspaper Global Times wrote, ‘Four pioneers give greater BRICS more weight’. BBC wrote, ‘Iran war reshapes BRICS ties’.
Surprisingly, former Finance Minister Yashwsant Sinha, a Modi-baiter for the last ten years, described the summit as successful and praised Modi’s strategy. I can cite many other examples, but Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi has a problem. He is asking, why only veg dishes were served at the BRICS gala dinner?
Many important decisions were taken at the summit, talks were held between member countries for a ceasefire, plans were made to end the dominance of US dollar, many countries expressed concern over the risks posed from Artificial Intelligence. Leaders of several countries sat in meetings to iron out differences. This was not a ‘mela’ (fair), where people had come to enjoy and eat.
The only ‘lapse’ (if you may call it) that Rahul found was, why non-veg dishes were not served. On social media, clips of MEA spokesperson stuffing dry fruits in his mouth during the summit went viral in the form of a loop. If Modi’s strongest critics found the menu only for criticism, it means the summit was a success. Decisions taken at the summit will help in creating a new world order.
What can one do if some leader sulks? If somebody prefers to become a ‘naaraz fufa’ (sulking uncle), what can one say?
Asia Cup: Why Naqvi had to be snubbed again?
And now, about the ‘naaraz fufa’ from Pakistan. Indian champion girls refused to take the Asia Cup winners’ trophy from Mohsin Naqvi, Pakistan’s Home Minister and president of Asian Cricket Council. He left the ground sulking.
This was the eighth time our women’s team won the Asia Cup. It did not lose a single match in the tournament. Mohsin Naqvi handed over the runners-up trophy and cheque to Sri Lankan team, but Team India decided not to go to the dais to collect the winners’ trophy.
BCCI secretary Devajit Saikia said, India’s stand was clear from the very beginning. He said, Naqvi can only say why he opted to face the snub. Mohsin Naqvi runs Pakistan cricket. He is a close associate of Pakistan army chief Asim Munir. Naqvi has virtually destroyed Pakistani cricket, just like Munir has damaged Pakistan’s economy.
The situation has come to such a pass that while talented Pakistani players sit at home, ‘sifarishi’ (favoured) players are picked. The result: the team gets a sound thrashing during international matches. Everybody has watched how our women cricketers made short work of the Pakistani team during the match.
Naqvi ran away with our men team’s Asia Cup winners’ trophy. This time, he has kept the women’s winners trophy in his office.
This is not going to last long. After 200 days, Naqvi will be out of ACC. India will get its trophies. The insults that Naqvi faced, will remain etched in his memory for the rest of his life.
Who has a problem with UCC and why?
Home Minister Amit Shah has promised to enforce uniform civil code in 21 states run by NDA. Muslim organizations and some opposition parties have objected.
BJP’s ally Janata Dal-United has raised objection. Two JD-U leaders Shyam Rajak and Khalid Anwar said, BJP is free to enforce UCC in states where its has governments, but UCC will not be implemented in Bihar. Rajak and Anwar said, JD(U) supremo Nitish Kumar had been opposing UCC from the very beginning and he will continue to do so. ‘
AIMIM chief Asaduddin Owaisi asked what Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal and TDP chief Chandrababu Naidu would do on UCC issue. All India Muslim Personal Law Board leader Qasim Rasool Ilyas said, those who are now silent may be thinking that UCC relates to Muslims only. He said, they are mistaken. Ilyas alleged that RSS and BJP will slowly bring all minority religions within the ambit of UCC. This must be opposed.
Union Minister Giriraj Singh said, BJP is only correcting the ‘past mistakes’ of Congress. BJP’s decision to implement UCC is nothing new. It has always been part of its manifesto. Nothing was kept hidden, nor was it enforced forcibly. UCC was enacted in Uttarakhand as an experiment. At that time, Muslim leaders had raised objections, which ultimately proved unfounded.
More than two and a half years have passed, neither Muslim ‘nikaah’ (wedding) was stopped, nor anybody tried to peek into any bedroom. Muslims kept their identity intact and their religious traditions continue. No papers were demanded, nor was anybody’s citizenship challenged.
When these are the bare facts, where is the need to oppose this law? If people have objections, let them come forward with solid objections.
BRICS की सफलता से मिर्ची किसे लगी?
BRICS सम्मेलन सफल हुआ. पूरी दुनिया में इसका जलवा है. नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की ‘हम साथ साथ हैं’ की तस्वीरों ने धूम मचा दी. दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया की हेडलाइन्स इस प्रकार हैं. अमेरिका के ABC न्यूज़ ने लिखा ‘Modi and Xi among biggest winners at this year’s summit’, लंदन के The Financial Times ने लिखा, BRICS summit में ट्रंप के कारनामों से परेशान दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स की अनोखी एकजुटता देखने को मिली.
Chicago Tribune ने लिखा, ‘India’s Modi China’s Xi striving to reset ties on summit sidelines’, चीन के Global Times ने लिखा, ‘Four pioneers give greater BRICS more weight’. BBC ने लिखा ‘Iran war reshapes BRICS ties’. आश्चर्य तो ये हुआ कि पिछले 10 साल से जो यशवंत सिन्हा मोदी के ज़बरदस्त आलोचक रहे, उन्होंने भी BRICS को सफल बता कर मोदी की रणनीति की जमकर तारीफ़ की. ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं लेकिन हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी को इस बात से problem हुई कि BRICS के menu में सिर्फ vegetarian dishes क्यों थीं?
BRICS में कई गंभीर फ़ैसले हुए, युद्ध विराम कराने की कोशिश हुई, डॉलर के वर्चस्व पर लगाम लगाने की योजना बनी, AI के ख़तरे पर सबने मिलकर चिंता की, कई मुल्क़ों के आपसी गिले शिकवे दूर हुए. ये कोई मेला नहीं था, जहां लोग खाने पीने और मज़ा उड़ाने आए थे लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ़ ये दिखाई दिया कि डिनर में non-veg serve नहीं हुआ. सोशल मीडिया पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का काजू खाकर मुंह चलाते वीडियो लूप में चलाया गया. अगर मोदी के सबसे कड़वे आलोचकों को BRICS की आलोचना करने के लिए सिर्फ़ यही मिला तो इसका मतलब है कि सम्मेलन पूरी तरह सफल हुआ. इसमें जो फ़ैसले हुए, वो दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का रास्ता तय करेंगे. फिर भी अगर किसी को मिर्ची लगे, तो कोई क्या करे? किसी को ‘नाराज़ फूफा’ बनने का इतना ही शौक़ है तो कोई क्या कहे ?
एशिया कप : नक़वी की फिर से फज़ीहत क्यों हुई?
अब बात पाकिस्तान के नाराज फूफा की. भारत की चैंपियन्स बेटियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी के हाथ से एशिया कप विनर्स ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया तो नकवी मुंह फुला कर बैठे हैं. हमारी महिला क्रिकेट टीम ने आठवीं बार एशिया कप पर कब्जा किया. पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया एक भी मैच नहीं हारी. श्रीलंका की टीम को मोहसिन नकवी ने रनरअप की ट्रॉफी और चेक दिया लेकिन टीम इंडिया ने पाकिस्तान के मंत्री के हाथों से विनर्स ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.
भारतीय टीम स्टेज पर ही नहीं गई. काफी देर तक इंतजार करने के बाद मोहसिन नकवी मुंह लटका कर मैदान से बाहर चले गए. BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि भारत का स्टैंड पहले से स्पष्ट था, इसके बाद भी नकवी खुद अपनी बेइज्जती कराने क्यों आए, ये तो वही बता सकते हैं. मोहसिन नक़वी कहने को तो पाकिस्तान क्रिकेट चलाते हैं, जनरल आसिम मुनीर के क़रीबी हैं, लेकिन जैसे मुनीर ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है, वैसे ही मोहसिन नक़वी ने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है.
अब हाल ये हो गया है कि पाकिस्तान में talented क्रिकेट खिलाड़ी घर बैठे हैं, सिफारिशी players खेलते हैं और हर जगह पाकिस्तान की टीम बुरी तरह पिटती है. हमारी महिला cricketers की टीम ने एशिया कप में पाकिस्तानी टीम का क्या हाल किया था, ये सब ने देखा है. मोहसिन नक़वी पिछले साल हमारी पुरुष टीम की trophy लेकर भाग गए थे और इस बार उन्होंने Women’s team की trophy अपने दफ़्तर में रख ली. लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा. 200 दिन बाद नक़वी Asian Cricket Council से बाहर हो जाएंगे. भारत को तो ट्रॉफी मिल जाएगी लेकिन मोहसिन नक़वी ने जो अपनी फ़ज़ीहत करवाई वो उन्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी.
UCC से किसे दिक्कत है और क्यों?
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2029 तक NDA शासित 21 राज्यों में यूनीफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा. मुस्लिम संगठनों और विरोधी दलों के नेताओं ने इस पर सख्त ऐतराज़ जताया. NDA की सहयोगी JDU के दो नेता, श्याम रजक और खालिद अनवर ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें है, वहां बीजेपी UCC लागू करे, लेकिन बिहार में ये लागू नहीं होगा क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी इसके विरोध में थे और आगे भी रहेंगे.
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि UCC के नाम पर सरकार मुसलमानों को टारगेट करना चाहती है. ओवैसी ने कहा कि अब सुखबीर बादल और चन्द्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को बताना चाहिए कि क्या वो UCC का समर्थन करेंगे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता कासिम रसूल इलियास ने कहा कि जो लोग अभी खामोश हैं, सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला है, वो गलतफहमी में हैं, संघ और बीजेपी धीरे-धीरे बाकी सभी धर्मों को इसमें लपेट देगी, इसलिए सबको इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए.
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार तो कांग्रेस की गलतियों को ठीक कर रही है. बीजेपी का UCC लागू करने का इरादा कोई नई बात नहीं है. यह तो हमेशा से बीजेपी के manifesto में रहा है, न तो कुछ छुपाकर किया गया, न कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती हुई. उत्तराखंड में UCC एक प्रयोग के तौर पर लागू हुआ. UCC को लेकर मुस्लिम नेताओं ने जो शक-शुब्हा ज़ाहिर किए थे, वो बेबुनियाद साबित हुए. क़ानून लागू हुए ढाई साल से ज़्यादा हो गए, न निकाह पर रोक लगी, ना किसी ने बेडरूम में झांकने की कोशिश की, मुसलमानों की पहचान भी बनी रही और धार्मिक परंपराएं भी जारी हैं. न किसी ने काग़ज़ मांगे, न किसी की नागरिकता ख़तरे में पड़ी. जब ये सब सामने है तो बेवजह क़ानून का विरोध करने का क्या मतलब ? अगर इस पर कोई आपत्ति है तो उसका ठोस कारण सामने रखना चाहिए.
World’s eyes on Modi, Xi, Putin, Pezeshkian
Chinese President Xi Jinping arrived in Delhi today after a gap of seven years. He will hold bilateral talks with Prime Minister Narendra Modi this evening. Xi has come with a big delegation of Chinese officials and businessmen. The focus is on resetting India-China ties in trade and investment. Modi had met Russian President Vladimir Putin and Iran’s President Masoud Pezeshkian.
Both Modi and Putin seek stronger ties in trade and defence, even as the Russian President called for BRICS to counter attacks by Western countries on Russia’s industries and pipelines. In talks with Pezeshkian, Modi called for protecting freedom of navigation and safety of seafarers. The Iranian President blamed US for carrying out attacks on its installations.
Modi told both Putin and Pezeshkian that efforts must began to end the Ukraine and Gulf conflicts through dialogue and diplomacy. Modi’s meeting with Putin was significant in the context of decades-old cooperation in defence, energy and space sectors. Modi’s take is that, unless peace returns in Ukraine and the Gulf, how can trade improve? There is complete uncertainty across the world because of tensions in Europe and the Gulf. It was Putin who began the Ukraine war, and it was Donald Trump who ordered bombings on Iran. Both the leaders probably did not know that it is easier to start a war, but difficult to end it.
India is now the world’s fastest economy. The results could have been more spectacular had the Ukraine and Gulf wars ended. Indian companies suffered losses because of these conflicts and the supply chains were disturbed. It is because of the resilience of the Indian economy that Modi managed to steer India’s boat in the midst of this turmoil. All the three, Russia, China and Iran have been at the receiving end of the US economic sanctions. They want BRICS to evolve as a counterforce against the West and the domination of US dollar to end. But Saudi Arabia and the UAE do not agree. India will not want the BRICS to become an “anti-West forum”. This is the reason why Modi is focusing on solving global economic problems. The objective of BRICS summit will be to ensure how member countries can help one another in navigating through the problems afflicting world trade.
Will AI spin out of human control?
US research firm Anthropic says, Houthi rebels, backed by Iran, in northern Yemen, tried to use the AI model to develop advanced missiles for their campaign against Saudi Arabia. From Ukraine to Gaza, Artificial Intelligence is transforming warfare. It is being used in remote battlefields. Anthropic said, the users of the accounts were blocked after being identified. They did not succeed in fielding an operational device but did carry out a failed test of a guided rocket.
The developer of the Claude chatbot said it identified a cell in northern Yemen pursuing three different weapons programs, including a multi-variant missile that glides at hypersonic speed and a warhead that uses mobile phone hardware to manoeuvre mid-course. It said the actors in Yemen used Claude Code instead of human software engineers to develop guidance, navigation and control software. Different warheads and guidance systems can be fitted on multi-variant missiles. It is a more economical way to build land, sea and air weapons.
A top safety researcher at Anthropic has warned AI is advancing so quickly he believes there is a greater than 10% chance it “could kill all humans” within the next 10 years. Evan Hubinger posted on X, the risk from the models which currently exist was “low” but he was “worried” the technology might develop and improve itself soon to the point where it posed an existential risk to humanity. He did not elaborate. His post was in response to another X post by Jacob Coxon, an AI researcher who has just quit Anthropic and previously worked at OpenAI.
Jacob Coxon wrote, “There will soon be superhuman systems that can hack anything, revolutionize any field overnight, and acquire real power and resource.” It is a sad fact that security systems at this moment are inadequate to handle AI. Cyber security experts fear what will happen if AI spins out of control of humans? Will it pose a threat to human existence? All these years we have been watching sci-fi horror films, where rogue scientists built robot and soon it multiplied to thousands of other robots. This is no more cinema, nor is there a screenplay. If AI started taking autonomous decision without human orders, the situation can be scary.
When will Punjab get rid of drug menace?
BJP has decided to launch ‘Nasha Mukti Yatra’ across Punjab from September 18 to 30 to create awareness against drugs. BJP chief Nitin Nabin will launch the Yatra and Home Minister Amit Shah will conclude the campaign on September 30 in Jalandhar. Punjab is India’s only state badly crippled by drugs. Nearly 44.5 per cent of heroin seized across India were from Punjab last year. Synthetic drugs have now become the rage and its growth has been recorded at 400 per cent. The largest number of drugs-related arrests has been from Punjab. Entire families and even villages have suffered the drug menace. Parents watched their youths dying due to drugs, children bunking schools for drugs and others losing jobs.
Every government in the past decade or more had been promising to launch action against drugs on a war footing, but the menace continues. Will assembly polls due next year, most of the political parties will promise to get rid of this menace. But it is already assuming alarming proportions. Political parties must tell the people what concrete steps they intend to take against the scourge of drugs. Amit Shah’s record against drugs mafia is good. A record haul of drugs was seized throughout India, drug mafia gangsters were extradited from abroad. A similar action should take place in Punjab now.
दुनिया की नज़रें इस वक्त मोदी, शी जिनपिंग, पुतिन पर
सात साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली पहुंचे. आज शाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनकी महत्वपूर्ण वार्ता होगी. दोनों देश आपसी व्यापार और निवेश के मामले में कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं. शी जिनपिंग के साथ चीनी अधिकारियों और उद्योगपतियों का एक बड़ा दल भारत आया है. मोदी ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन से बातचीत की थी.
मोदी ने पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति को साफ बता दिया है कि आपसी व्यापार बढ़ाने का फ़ायदा तभी होगा जब शान्ति होगी, इसलिए पुतिन और पेज़ेश्कियन दोनों को यूक्रेन और मध्यपूर्व जंग खत्म करने के बारे गंभीरता से सोचना चाहिए. पुतिन और पेज़ेश्कियन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर जंग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. मोदी ने कहा कि कारोबार के रास्ते सुरक्षित हों, जहाजों की आवाजाही में कोई रुकावट न हो, इसका सभी देश ख़्याल रखें, तभी सबकी तरक़्क़ी होगी. पेज़ेश्कियन ने ईरान की मजबूरियां गिनाईं, कहा ईरान को निशाना बनाया जा रहा है.
पेज़ेश्कियन ने इशारों इशारों में कहा कि अगर डॉलर का वर्चस्व ख़त्म हो जाए तो अमेरिका की दादागिरी ख़त्म हो जाएगी. इसलिए BRICS देशों को अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार करना चाहिए. मोदी और पुतिन की मुलाकात पुराने रिश्तों के लिहाज़ से अहम है. रक्षा, ऊर्जा, और space जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर दुनिया में शांति नहीं होगी तो ये कारोबार, ये व्यापारिक रिश्ते किस काम के? आज पूरी दुनिया में अनिश्चितता है, जो टकराव चल रहा है, उसमें अमेरिका के साथ रूस भी बराबर के partner है.
पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध शुरू किया था, ट्रंप ने ईरान पर बम बरसाए. दोनों नेता शायद ये नहीं जानते थे कि युद्ध शुरू करना आसान था, पर इसे ख़त्म करना इतना मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से एक बार फिर dialogue और diplomacy की बात की. साफ़-साफ़ कहा कि अगर रूस और यूक्रेन चाहे तो भारत शांति प्रयासों में मदद करने को तैयार है. भारत इस समय दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है. युद्ध चाहे रूस और यूक्रेन का हो, या अमेरिका और ईरान का, भारत को बहुत आर्थिक नुक़सान हुआ है. ये भारत की अर्थव्यवस्था की मज़बूती है कि इस भंवर में भी मोदी ने नैया को डूबने से बचा लिया.
मोदी ने कल जो सुझाव दिए, वो अर्थव्यवस्था और व्यापार को मज़बूत करने के इरादे से दिए, लेकिन रूस, चीन और ईरान का एजेंडा थोड़ा अलग है. ये तीनों अमेरिका के सताए हुए हैं. वे चाहते हैं कि BRICS अमेरिका के ख़िलाफ़ एक ताक़त बने, डॉलर का वर्चस्व कम करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बने. लेकिन अमेरिका का साथ देने वाले सऊदी अरब और UAE इससे सहमत नहीं होंगे. भारत भी नहीं चाहेगा कि BRICS को एक anti-West forum के रूप में देखा जाए. इसीलिए मोदी का फोकस विश्व व्यापार की समस्याओं को सुलझाने पर था. BRICS सम्मेलन में इसी बात की कोशिश होगी की कैसे सभी सदस्य देश कैसे एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर सकें.
क्या AI इंसानों के काबू से बाहर हो जाएगा?
मध्य पूर्व में चल रही जंग को लेकर कल एक खुलासा हुआ. AI research firm Anthropic की एक report में दावा किया गया कि हूती विद्रोही AI की मदद से missiles और rocket बनाने की कोशिश कर रहे थे. यमन में मौजूद Weapons Engineering Cell ने Claude Code के इस्तेमाल से तीन missile प्रोग्राम्स पर काम किया. इनमें एक guided rocket, 2000 किलोमीटर से ज्यादा की range वाली ballistic missile और ‘R-2000′ नाम का एक missile set शामिल है.
ये खुलासा पूरी दुनिया को tension में डालने वाला है. Anthropic की रिपोर्ट में बताया गया है कि AI जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे AI के गलत इस्तेमाल की आशंका भी बढ़ गई है. आने वाले वक्त में AI इंसानों के अस्तित्व के लिए भी सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है. Anthropic के alignment और safety researcher इवान हुबिंगर का दावा है कि अगले 10 साल में AI इंसानी सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि, चेतावनी की मुख्य वजह ‘AI alignment problem’ है जिसका मतलब ये है कि researchers अभी तक ऐसा कोई foolproof तरीका नहीं खोज पाए हैं, जो इस बात की 100% गारंटी दे सके कि AI सिस्टम हमेशा मानवीय मूल्यों, नैतिकता, और सुरक्षा निर्देशों का पालन करेंगे.
Anthropic की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जैसे-जैसे AI मॉडल अधिक intelligent हो रहे हैं, वे human control से बाहर होकर खुद फैसले लेने लगेंगे और मानव जाति के अस्तित्व के खिलाफ जा सकते हैं. ये बात सही है कि AI के लिए इस समय के security systems नाकाफ़ी हैं. Cyber security experts को डर है कि अगर AI इंसान के क़ाबू से बाहर हो गया तो क्या होगा? क्या बेक़ाबू AI मानवों के लिए ख़तरा बन जाएगा?
ये बिल्कुल वैसा ही विचार है जैसा हम science fiction फिल्मों में देखते हैं, जहां एक scientist robot बनाता है और फिर वो robot हज़ारों robots बनाकर अपनी एक फ़ौज खड़ी कर लेता है. लेकिन अब बात किसी सिनेमा की, किसी screenplay की नहीं है. अगर AI बिना मानव के आदेश के अपने आप फ़ैसले लेने लगे तो ये वाक़ई खतरनाक हो सकता है. अभी हमें इक्का-दुक्का मामले देखने को मिले हैं. कहीं AI ने नक़ली पहचान बना ली कहीं ख़ुद ही data delete कर दिया, कहीं किसी दूसरे AI system पर वार किया, तो क्या होगा? AI experts को लगता है कि अगर अभी क़दम नहीं उठाए गए तो 10 साल में ये वाक़ई नियंत्रण से बाहर जा सकता है.
पंजाब में नशे का क़हर कब खत्म होगा?
पंजाब में चुनाव से पहले ड्रग्स बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है. बीजेपी पूरे राज्य में ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ निकालेगी. 18 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इस कैंपेन की शुरुआत पठानकोट से करेंगे. 30 सितंबर को अमित शाह की मौजूदगी में जालंधर में इसका समापन होगा. नशे से अगर कोई राज्य सबसे ज़्यादा त्रस्त है तो वो पंजाब है. पिछले साल पूरे देश में जितनी Heroin ज़ब्त की गई, उसका 44.5 प्रतिशत पंजाब में पकड़ा गया.
अब पंजाब में synthetic drugs तेज़ी से बढ़ने लगी है. इनकी growth 400% से ज़्यादा है. NDPS कानून के सबसे ज़्यादा cases पंजाब में होते हैं. Drugs के चक्कर में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां पंजाब में होती हैं. नशे के कारण परिवार के परिवार, गांव के गांव बर्बाद हो गए. पंजाब ने नशे के कारण नौजवानों को तड़प-तड़प कर मरते देखा है, बच्चों को स्कूल छोड़कर भागते देखा है, नौजवानों की नौकरियां छूटते देखा है और नशे के चक्कर में ज़मीन जायदाद बिकते देखा है. हर सरकार कहती है कि वो नशे के ख़िलाफ़ युद्ध स्तर पर लड़ेगी लेकिन अबतक कोई ख़ास असर दिखाई नहीं दिया.
अब चुनाव का मौक़ा है. सारी पार्टियां नशे के ज़हर से लोगों को निजात दिलाने की कसम खाएंगी लेकिन ये ख़तरा अब विकराल रूप ले चुका है. होना तो ये चाहिए कि इस बार चुनाव से पहले सारी पार्टियां जनता को ये बताएं कि वो नशे के सौदागरों से लड़ने के लिए क्या कदम उठाएंगी. Drugs माफ़िया से लड़ने के मामले में अमित शाह का रिकॉर्ड अच्छा है. देशभर में record मात्रा में drugs बरामद की गई हैं. विदेशों से drug माफ़िया को पकड़ कर भारत लाया गया है. अब इसी तरह का एक्शन पंजाब में भी होना चाहिए.