Is INDI Alliance falling apart?
First, he predicted that if he spoke in Parliament, an earthquake would happen. Then, he predicted a hydrogen bomb explosion will shake the electoral system.
On Wednesday, Congress leader Rahul Gandhi told an Adivasi Professional Conclave that an “economic tsunami” is going to hit India soon, those in top echelons of government were providing him secret information about an “institutional revolt” brewing and that, Modi government might impose “something like an Emergency” to suppress public dissent.
His conclusion: Narendra Modi may not continue as PM within a year.
In India, we have a Constitution under which people exercise their vote and governments are made or thrown out. Recently, state governments in Bengal, Kerala and Tamil Nadu were thrown out and new government took charge, all because of a clear electoral mandate.
Those who could not defeat Modi at the hustings, now want youths to come to the streets, spread anarchy and cause riots. This is negative thinking which is dangerous for the nation.
Those who flaunt copy of the Constitution of India at public rallies, must know that this book clearly states election is the only method to change government and system.
Even Congress leaders say in private that BJP cannot be defeated so long as Modi is there, and Congress cannot win so long as Rahul is there.
This could be the reason why Rahul Gandhi is making ominous predictions about earthquakes, tsunami and hydrogen explosion.
On June 10, Narendra Modi is going to better Jawaharlal Nehru’s record as the longest serving elected Prime Minister of India. Naturally, some people cannot digest this fact easily. There is no treatment for such indigestion.
Meanwhile, Congress-led INDI alliance that was launched with much fanfare two years ago is falling apart. On Thursday, DMK announced it will boycott the June 8 INDI alliance meeting in Delhi.
DMK leaders alleged Congress indulged in treachery by joining TVK government in Tamil Nadu. DMK MPs have decided to sit away from Congress benches in Parliament.
The exit of DMK from INDI alliance will have a big effect on politics at the centre. Aam Aadmi Party has already broken off all connections with Congress. Trinamool Congress is fast slipping out from Mamata Banerjee’s hands. It can be assumed naturally that TMC rebels will not join the INDI alliance.
This alliance of opposition parties was launched before the 2024 Lok Sabha elections. Nitish Kumar was the first promoter, but he quit and joined hands with BJP. The alliance that was formed two years ago now lies in shambles.
Delhi fire: Blame game has begun
After the gruesome death of 21 people in the devastating hotel fire in South Delhi, officers of Municipal Corporation of Delhi and Revenue Department visited the spot to initiate probe. Senior officials of one department are now blaming the others.
MCD officials say, rooms in the building were added without seeking permission, there was no fire alarm system and ventilation, windows were sealed and there was only one entry and exit point.
Officials said, the hotel did not have no-objection certificate from Fire Services department.
The question: whose responsibility is it to check whether a building has been built as per fire safety norms? MCD and fire department officials are blaming each other.
MCD deputy commissioner Rakesh Kumar said, MCD neither issued any license to run a BnB in a residential building, nor was any fire NOC file sent to MCD. He said the structure was not built illegally, but the blame lies with licensing departments.
A Bnb was ablaze and 21 people died, another building in a nearby locality in Saket collapsed and six people died, while illegal construction was going on. Who are the persons responsible?
Two years ago, students were drowned when water gushed into a coaching centre in Mukherjee Nagar. There are many such incidents where greed, corruption and negligence were clearly visible.
The blame game that is going on between MCD and fire department for Malviya Nagar hotel fire is shameful.
It is the government’s responsibility to fix accountability, irrespective of whether the mistake lies with police or fire department or MCD. Those held accountable must be taught a lesson.
INDI Alliance क्यों बिखर गया?
पहले भूकंप आने और फिर हाइड्रोजन बम फटने की बात करने वाले राहुल गांधी ने फिर भविष्यवाणी की. राहुल ने कहा कि उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, एक साल के भीतर उनकी कुर्सी चली जाएगी.
राहुल गांधी ने ऐसी-ऐसी बातें कहीं जिन्हें सुनकर आपको हंसी आएगी. कांग्रेस के आदिवासी प्रोग्राम में राहुल गांधी ने कहा कि अब बड़े-बड़े सरकारी अफसर ही उनको नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजित डोभाल के बारे में जानकारी दे रहे हैं.
राहुल ने कहा, सरकार के भीतर घमासान मचा है, देश में बहुत जल्द आर्थिक सुनामी आने वाली है, इसलिए हो सकता है, मोदी इमरजेंसी लगा दें, लेकिन फिर भी वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे.
हमारे देश में सरकार बदलने का फैसला जनता अपने वोट से करती है, अभी बंगाल, केरल, तमिलनाडु में सरकारें बदलीं, जनता ने जिसे चाहा, हटा दिया, पर जो लोग मोदी को चुनाव में हरा नहीं पाते, वो अब चाहते हैं कि नौजवान सड़कों पर आ जाएं, आग लगाएं, दंगा कराएं, देश में अराजकता हो. ये नकारात्मक सोच है, देश के लिए खतरनाक है.
जनता के सामने संविधान की प्रति लहराने वालों को इतना तो पता होना चाहिए कि संविधान कहता है, सरकार बदलनी है, सिस्टम बदलना है, तो चुनाव ही एकमात्र तरीका है.
अब कांग्रेस के लोग ही कहते हैं, मोदी के रहते BJP को चुनाव में हराया नहीं जा सकता और राहुल के रहते कांग्रेस को चुनाव में जिताया नहीं जा सकता.
इसलिए राहुल गांधी कभी कहते हैं, भूकंप आ जाएगा, कभी कहते हैं कि लोग मोदी को डंडे से मारेंगे, लिखकर ले लो – मोदी हार जाएंगे.
राहुल की मुश्किल ये है कि मोदी ने आज तक कोई चुनाव नहीं हारा और आने वाले 10 जून को नरेंद्र मोदी भारत में सबसे ज्यादा समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाएंगे, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे.
जाहिर है ये बात कुछ लोगों को हज़म नहीं हो रही. इसका तो कोई इलाज नहीं है.
उधर, INDIA गठबंधन में बिखराव जारी है. डीएमके ने गुरुवार को ऐलान किया कि वह 8 जून को दिल्ली में INDIA alliance की बैठक का बॉयकॉट करेगी. डीएमके ने कांग्रेस पर दगाबाज़ी का आरोप लगाया क्योंकि राहुल गांधी ने DMK का साथ छोड़कर TVK के साथ जाने का फैसला किया.
DMK के सांसद अब लोकसभा में कांग्रेस से अलग बैठेंगे.
DMK ने INDI Alliance छोड़ दिया. इसका केंद्र की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा. आम आदमी पार्टी पहले ही कांग्रेस का साथ छोड़ चुकी है. TMC ममता के हाथ से निकल चुकी है. तृणमूल के बगावत करने वाले सांसद INDI Alliance के साथ तो नहीं जाएंगे.
इसलिए पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त जो Alliance बड़े जोर-शोर से बना था, जिसकी शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार थे, जब नीतीश कुमार ने छोड़ा, Alliance तोड़ा, तब जो शुरुआत हुई थी, उसका अंजाम अब दिखाई दे रहा है.
दिल्ली की आग: जिम्मेदारी से भागते अफसर
दिल्ली के होटल में आग से 21 लोगों के मारे जाने के बाद अब नगर निगम, राजस्व विभाग के अफसर जांच में लगे हैं. एक विभाग के अफसर दूसरे विभाग पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ रहे हैं.
सबके मन में एक ही सवाल है कि 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अब नगर निगम के लोग दावा कर रहे हैं कि होटल में बगैर अनुमति के निर्माण किया गया था, बिना परमिशन के कमरे बने थे, न फायर अलार्म थे, न वेंटीलेशन के इंतजाम थे, खिड़कियां सील थीं, एंट्री और एक्जिट का एक ही रास्ता था.
अफसरों ने कहा कि होटल के पास फायर डिपार्टमेंट की NOC नहीं थी लेकिन सवाल ये है कि ये सब जांच करने की जिम्मेदारी किसकी थी? बिल्डिंग ठीक से बनी है या नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी MCD की है, फायर NOC फायर डिपार्टमेंट देता है, लेकिन अब सारे अधिकारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं.
दिल्ली नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार ने कहा कि MCD ने न तो आवासीय मकान में होटल चलाने का लाइसेंस दिया, न ही उनके पास फायर NOC की फाइल आई, इसलिए उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है. राकेश कुमार ने कहा कि इमारत गैरकानूनी नहीं है, सारी गलती लाइसेंस देने वाले विभाग की है.
मालवीय नगर में जो लोग आग में जलकर मरे, उनका क्या कसूर था? वो तो किसी अपने का इलाज कराने वहां आए थे जो पास के अस्पताल में भर्ती थे. पिछले हफ्ते साकेत में एक इमारत गिरने के कारण जो लोग मारे गए थे,उनका क्या गुनाह था? वे तो बेकसूर छात्र थे, competition की तैयारी कर रहे थे और पास के ढाबे में खाना खाने गए थे.
कई महीने पहले मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था और छात्र डूबकर मरे थे.
ऐसी कितनी घटनाएं हैं, हर जगह लापरवाही और लूट का आलम पाया गया.
आज जिस तरह से मालवीय नगर की घटना को लेकर नगर निगम और fire department ने अपनी जिम्मेदारी मानने से इनकार कर दिया, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, ये बहुत ही शर्मनाक है.
अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जवाबदेही तय करे. चाहे पुलिस हो या अफसर, fire department हो या नगर निगम, सबको सबक सिखाया जाए.
Delhi inferno : Greed, negligence and bribes
The death of 21 people in a BnB (bed and breakfast) guesthouse fire in South Delhi brings to the fore sordid tales of greed on the part of builders, negligence on part of authorities and bribes given to those who were supposed to keep a watch.
More than 40 people were injured, many of them still critical. Among those dead were 11 foreign nationals.
Delhi Chief Minister Rekha Gupta met the injured in hospital. Delhi government has announced it will give Rs 10 lakh ex-gratia to the families of those killed and Rs 5 lakh to those seriously injured.
The bed-and-breakfast inn was supposed to have six rooms as per the licence issued by Delhi government’s tourism department, but the owner built 25 rooms.
All the glass pane windows were sealed and doors were auto locked when the blaze caused a power cut.
The owner of Flourish Stay inn, Lavkesh Bajaj passed the spot in his car when scores of people were busy saving the lives of those trapped inside. He told police he fled the place out of fear. The manager of the guesthouse has absconded.
Those in the neighbourhood rushed to save the lives of people trapped inside the building which was in flames.
The owner of a mattress shop threw open his store and allowed mattresses to be put on the road so that those trapped inside could jump out.
Delhi minister Ashish Sood announced a magisterial probe to nab those guilty of negligence and flouting of norms.
The ground reality is: there are scores of such multi-storeyed buildings functioning as inns with BnB licence. The owner of Flourish Stay inn Lavkesh Bajaj’s family owns seven such guest houses in the area. They have no NOC from Delhi Fire Service.
The owners of most of these guest houses have shuttered their buildings and fled.
There was rampant construction of such guest houses in the locality and the Municipal Commissioner was unaware, nor did his inspection committees knew such activity was going on. There were no fire safety measures in place and the fire department did not carry out any audit. Foreign nationals were staying in these guest houses, and Delhi Police which was supposed to keep a watch, was unaware.
The conclusion is quite clear. Officials in the concerned departments were hand in gloves with the builders. Stringent action must be taken against those officers who keep their eyes wide shut after taking bribes. If no stern action is taken, none can stop another inferno from taking place.
Will Mamata meet Uddhav’s fate?
Trinamool Congress Mamata Banerjee has got a rude shock as she watched her party slipping out of her control. On Wednesday, 60 out of 80 MLAs in her party revolted and elected an expelled MLA Ritabrata Banerjee for the post of Leader of Opposition.
The Speaker of the Assembly immediately recognised Ritabrata Banerjee as the LoP. The LoP claimed that Trinamool Congress has not split and that he was the leader of the “real” Trinamool Congress legislature party.
Legislators who were supposed to be close to Mamata Banerjee were seen standing with Ritabrata when he addressed the media.
What will Mamata do now? Why did the rebels describe her as ‘margadarshak’ (guide)? Will Mamata sideline her nephew Abhishek Banerjee? Will Trinamool Congress split into two factions officially? Which faction will get the party’s name and symbol? Will Mamata and her TMC meet the fate of Uddhav Thackeray and Shiv Sena?
In the districts and towns, heads of municipal corporations, city councils and panchayats are leaving the party. Till now, more than a hundred councillors have left. In some places, local leaders handed over the TMC office to BJP and in other places, some local TMC leaders have started returning ‘cut money’ extorted from citizens. Many TMC offices are now locked from outside.
These are signs of a split. That’s why I asked the question: Will Mamata meet the fate of Uddhav Thackeray?
Catch those agents who bring Bangladeshis
Gujarat Police carried out a nightlong Operation Delta Hunt and nabbed more than 700 illegal migrants from Ahmedabad, Rajkot, Vadodara, Bharuch, Surat, Navsari and other cities.
Of them, more than 200 are Bangladeshis and their nationality has been confirmed. Those nabbed admitted they came from Bangladesh and some of them were carrying Bangladeshi documents. Inquiry is going on about the remaining migrants.
Gujarat Deputy CM Harsh Sanghvi said, nationality of more than 6,000 people is being checked across Gujarat. So far, 362 Bangladeshi migrants have been identified.
Harsh Sanghvi said, illegal migrants will be deported but action will be taken against those who provided them shelter in Gujarat.
From where did these migrants come? There are evidences of illegal migrants coming through West Bengal when Mamata Banerjee was ruling. They procured fake Aadhar and PAN cards by bribing agents. These agents used to procure Indian documents for these migrants.
There is need for stringent action to expose the network of such agents. Their properties must be confiscated and sold, and Bangladeshi illegal migrants must be asked to cross over to their country on their own.
Illegal foreign migrants earn money in India and send to Bangladesh. They also corner social welfare benefits earmarked for Indian citizens. This can be stopped only if there is a crackdown on such agents.
दिल्ली में मौत के कुएं : लालच, लापरवाही और रिश्वतखोरी
दिल्ली में जो दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, वह लालच, लापरवाही और रिश्वतखोरी का साफ नतीजा है.
मालवीय नगर के पास हौजरानी में एक बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में भयानक आग लगी, 21 लोगों की मौत हुई और 40 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गये. मरने वालों में 11 विदेशी नागरिक थे.
फ्लरिश स्टे नाम के इस होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया. पता चला जब होटल में आग लगी हुई थी, पड़ोसी आग में फंसे लोगों को बचाने में लगे हुए थे, उस वक्त होटल मालिक अपनी कार में बैठा वहां से गुजरा लेकिन डर के कारण वह रुका नहीं. होटल का मैनेजर फरार है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अस्पताल जाकर घायलों से मिलीं, मरने वालों के परिवारों को 10-10 लाख रु. सहायता देने का ऐलान हुआ है. गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रु. दिए जाएंगे.
आग लगने से बिजली कट गई, मेन गेट लॉक हो गया, लोग बाहर नहीं निकल सके, लोगों ने खिड़कियों से निकलने की कोशिश की लेकिन ग्लास की विंडो सील थी.
लोगों ने किसी तरह खिड़कियां तोड़ीं, लोग दूसरी और तीसरी मंजिल से कूदे, एक मां अपने बेटे को सीने से चिपकाए तीसरी मंजिल से कूदी.
इस हादसे के वक्त आसपास के लोगों ने देवदूत की तरह काम किया. जो कुछ मिला, जैसा समझ में आया, फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की.
पास में गद्दे की दुकान थी, दुकानदार ने सारे गद्दे गली में बिछा दिए ताकि ऊपर से लोग कूद सकें. जिन परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटा है, उनकी कहानी रोंगटे खड़े करने वाली हैं.
दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा, जिन लोगों ने लापरवाही की, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, पूरी घटना की मजिस्ट्रेट से जांच करायी जाएगी.
सच्चाई ये है कि इस मामले की जांच की जरूरत नहीं है क्योंकि हकीकत तो इलाके के हर व्यक्ति को मालूम है.
फ्लरिश स्टे होटल के मालिक लवकेश बजाज के परिवार के इस इलाके में ऐसे सात होटल और गेस्ट हाउस हैं लेकिन इन लोगों के पास होटल चलाने का कोई लाइसेंस नहीं है, फायर सर्विस की NOC नहीं है, सेफ्टी के किसी नियम का पालन नहीं किया गया.
अब सवाल ये है कि जब कुछ नहीं है तो बिना लाइसेंस के होटल कैसे चल रहे हैं. इस सवाल का जवाब ये है कि इस इलाके में इस तरह के जितने भी होटल चल रहे हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार से होम स्टे का लाइसेंस ले रखा है.
फ्लरिश स्टे होटल के मालिक को 6 कमरों का होम स्टे चलाने की परमिशन थी लेकिन उसने इसे पांच मंजिला, 25 कमरों वाला होटल बना दिया. बेसमेंट में भी दो कमरे बना दिए और ऊपर की मंजिलों पर पांच-पांच रूम तैयार कर दिए.
घनी आबादी और संकरी गलियों वाले इस इलाके में बहुत से घर ऐसे हैं जो होटल में तब्दील हो चुके हैं. और सब के सब इसी तरह मौत के कुएं हैं.
लालच, लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण गैरकानूनी तरीके से इमारतें बन गईं, Municipal Commissioner को पता नहीं चला, गेस्ट हाउस चलने लगा, इंसपेक्शन कमेटी को पता नहीं चला.
कागज़ पर दिखाए 5 कमरे और बना दिए 25 कमरे. इस पर किसी का ध्यान नहीं गया.
न आग से सुरक्षा का कोई इंतजाम, न खिड़कियां, न Ventilation. मौत का कुआं तैयार हो गया लेकिन fire department ने Audit नहीं किया.
गैरकानूनी guesthouses में विदेशी नागरिक रहते थे तो भी पुलिस ने कभी चैक नहीं किया.
आज आसपास के सारे guest house और hotel वाले अपनी-अपनी प्रापर्टी के शटर गिराकर भाग गए.
इसका मतलब साफ है, गड़बड़ी सब ने की है और इसमें अफसरों की मिलीभगत है.
जिन 21 लोगों की जान चली गई वो तो वापस नहीं आएंगे लेकिन जिस-जिस अफसर ने आंख बंद रखने के लिए मोटा माल खाया, उनका पूरा हिसाब होना चाहिए.
अगर अब भी एक्शन नहीं हुआ तो फिर ऐसा हादसा दोबारा होने से कोई नहीं रोक पाएगा.
क्या ममता का हाल उद्धव ठाकरे जैसा होगा?
ममता बनर्जी को बहुत बड़ा शॉक लगा. 28 साल से वो जिस पार्टी की सर्वेसर्वा थीं, वो तृणमूल कांग्रेस उनके हाथ से ऐसे निकल गई जैसे मुठ्ठी से रेत फिसलती है.
जो 80 विधायक ममता के नाम और पैसे पर जीते थे उनमें से साठ ने अपनी दीदी के खिलाफ बगावत कर दी.
ममता बनर्जी ने जिस विधायक को दो दिन पहले पार्टी से निकाला था, उसी विधायक को तृणमूल कांग्रेस के दो तिहाई से ज्यादा विधायकों ने अपना नेता मान लिया.
ऋतब्रत बनर्जी ने स्पीकर को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी दी और स्पीकर ने ऋतब्रत को विधानसभा में नेता विपक्ष के रूप में मान्यता दे दी.
ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया कि पार्टी नहीं टूटी है, वही असली तृणमूल कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं.
ऋतब्रत के साथ वो विधायक भी दिखाई दिए, जो ममता बनर्जी के खासमखास थे. सब ने कहा कि उन्हें ममता बनर्जी से कोई शिकायत नहीं है लेकिन वो ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को किसी कीमत पर नेता नहीं मानेंगे क्योंकि चुनाव में पार्टी की दुर्गति अभिषेक की वजह से ही हुई.
अब सवाल ये है कि ममता क्या करेंगी? बागी गुट ने उन्हें मार्गदर्शक क्यों कहा ? क्या पार्टी को बचाने के लिए ममता अपने भतीजे को हाशिये पर डालेंगी ?
क्या तृणमूल कांग्रेस का औपचारिक विभाजन हो जाएगा? पार्टी का नाम और चुनाव निशान किसके पास जाएगा ? क्या ममता का वही हाल होगा जो उद्धव ठाकरे की शिव सेना का हुआ ?
बंगाल में नगर निगमों के अध्यक्षों, नगर परिषदों और पंचायतों के नेताओं ने भी तृणमूल कांग्रेस से किनारा कर लिया है. सौ से ज्यादा पार्षद पार्टी छोड़ चुके हैं.
कुछ जगहों पर नेताओं ने पार्टी का दफ्तर बीजेपी को दे दिया, कुछ नेताओं ने कटमनी वापस करना शुरू कर दिया है, तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर ताले लग गए हैं.
ये सब पार्टी में टूट के संकेत हैं. इसीलिए मैंने कहा कि क्या ममता का हाल भी उद्धव ठाकरे जैसा होगा.
बांग्लादेशी घुसपैठियों के एजेंट्स को भी पकड़ो
गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत अहमदाबाद, अलावा, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भरूच और नवसारी समेत कई शहरों में रात भर अभियान चलाया.
चौबीस घंटे में 700 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए. इनमें से 200 से ज़्यादा घुसपैठियों की पहचान कन्फर्म हो गई.
पकड़े गए लोगों ने माना कि वो बांग्लादेशी हैं. इन लोगों के पास बांग्लादेश के पहचान पत्र भी मिले हैं. बाकी लोगों के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है.
गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने बताया कि पूरे गुजरात में 6 हज़ार से ज़्यादा लोगों की जांच की जा रही है. 362 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो गई है.
हर्ष सांघवी ने कहा कि घुसपैठियों को तो वापस भेजा जाएगा लेकिन उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी, जिन्होंने घुसपैठियों को पनाह दी.
सवाल ये है कि गुजरात में जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, वो कहां से आए? कैसे आए?
इस बात के सबूत हैं कि ये सब पश्चिम बंगाल के रास्ते से आए थे, ममता बनर्जी की सरकार थी, बंगाल में आधार कार्ड बनाना, पासपोर्ट और पैन कार्ड हासिल करना आसान था.
बांग्लादेश से आने वाले ये लोग माफिया के जरिये आते हैं, दलालों को अच्छी खासी रकम देते हैं. ये एजेंट्स document बनवाते हैं और घुसपैठियों को देश भर में पहुंचाते हैं, हर काम के लिए पैसा लेते हैं.
इसलिए बांग्लादेशियों के साथ-साथ इन एजेंट्स के नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.
उनकी संपत्ति जब्त करके, उसे बेचकर, बांग्लादेशियों को अपने आप वापस लौटाने की पहल करनी चाहिए.
ये घुसपैठिए पूरे देश में फैले हुए हैं. ये भारत से पैसा कमाकर बांग्लादेश भेजते हैं, हमारे नागरिकों का हक़ मारते हैं, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं.
ये सिलसिला तभी बंद होगा जब इन्हें लाने ले जाने वाले एजेंट्स की धरपकड़ होगी.
CBSE portal : Learn handling from IRCTC
The Centre on Tuesday removed CBSE chairman Rahul Singh and secretary Himanshu Gupta and appointed Prashant Lokhande and Varun Bhardwaj in their places respectively. A one-man committee will probe the OSM tendering process and give its report within a month.
Both the chairman, secretary should have been shunted 3-4 days ago when the game was up. The Centre was probably waiting for the Parliamentary Committee meeting to end on Tuesday, where both these officials were summoned. As soon as the meeting was over, orders for their transfer were issued.
The inquiry committee will now try to find out why the OSM process was implemented in a hurry, why contract was given to a company with a questionable track record and why SOP for contract was changed.
As far as technical glitches in the ongoing re-evaluation process are concerned, much hullabaloo was created.
Nearly 4 lakh students had applied for re-evaluation, nearly 11.32 lakh answer sheet copies were asked for. This process could have been carried out without glitches.
Had the CBSE checked all parameters in advance, the portal would not have hanged frequently.
Indian Railways’ IRCTC portal handles 4 to 5 crore visits on an average daily. It manages nearly 3 lakh concurrent users and 32,000-plus tickets are processed every minute.
The re-evaluation process would not have faced glitches if CBSE had learnt from IRCTC.
Mamata’s fort crumbles
Trinamool Congress supremo Mamata Banerjee has realized that her fort is now crumbling and most of her MLAs are going to quit.
On Wednesday, a letter signed by 58 rebel MLAs was handed over to the Assembly Speaker to convey that Ritabrata Banerjee, the MLA who was expelled by Mamata two days ago, be appointed Leader of Opposition.
After Mamata expelled two of her MLAs two days ago, TMC has now 78 MLAs and 42 MPs.
On Tuesday, when Mamata sat on a dharna in Kolkata, only six MLAs and 5 MPs were present with her.
Mamata now looks weary. The TMC MLAs and MPs who used to fear her till May 4, are now leaving her party in droves.
It’s now Mamata who is fearing a big exodus of her legislators. Leaders of INDIA bloc who used to fear Mamata earlier, are now showing reluctance in taking her phone calls.
The fort that Mamata built on the basis of anti-Hindu politics in the guise of secularism in Bengal, now lies in ruins.
Hindu self-respect “swabhimaan” has overtaken her party. Nobody is now afraid of chanting ‘Jai Shri Ram’ slogans.
For the first time, people are coming out in the open and revealing the atmosphere of fear that was prevailing during her rule. For Mamata, it will now be an uphill task.
Yogi’s campaign has begun
Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath is now firing on all cylinders against the opposition.
With assembly elections due next year, he is visiting one district daily.
On Tuesday, he visited Kushinagar. Yogi said, 10 years ago, UP had illegal factories manufacturing country made guns and bombs, and now BrahMos missiles are being manufactured. Earlier, mosquitoes and mafia terror were the order of the day, but no more.
Yogi is trying his best to help those facing intimidation from local gangsters.
In Sambhal, he ordered the DM to hand over land documents to the family of late Ramsharan Rastogi, who was stabbed to death and his body thrown in a well during the 1978 communal riots. Rastogi’s family fled Sambhal and has been living in Delhi since then. Their properties were forcibly occupied.
After Rastogi’s widow and grandson met Yogi and narrated their woes, the district administration swung into action. A Muslim graveyard adjoining Tileywali Masjid, built on govt land, was vacated and a portion of the land was allotted to Rastogi’s family. A house will now be built on that land under supervision of local administration.
In Ghaziabad, a 70-year-old lady Chanchal told Yogi that her home was forcibly occupied by a property dealer Taj Mohammed and sold to her neighbour Momin, after she failed to return Rs 1.5 lakh loan she had taken for her husband’s treatment from the property dealer.
The DM visited the spot and withing 48 hours, the home was handed over to Chanchal. Action was taken against property grabbers and they were sent to jail.
Yogi’s biggest achievement is, he has succeeded in reviving the trust of the people in the government. This trust is Yogi’s biggest asset and he has already started his poll campaign with vigour.
Yogi’s agenda is clear. He had struck fear in the minds of mafias that were active prior to the BJP regime. Women have a feeling of security and industrialists are now making investments in UP.
Yogi has one more point on his agenda. He has revived the self-respect (swabhimaan) among Hindus. Akhilesh Yadav’ chanting PDA (Picchhda, Dalit, Alpasankhyak) slogan and Rahul Gandhi waving a copy of Constitution, may find it difficult to counter Yogi.
CBSE : पोर्टल चलाना IRCTC से सीखे
सरकार ने CBSE के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया. CBSE के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को हटा दिया. OSM सिस्टम की टेंडर प्रॉसेस की जांच के लिए कमेटी बना दी.
प्रशांत लोखंडे और वरुण भारद्वाज को नया सचिव बनाया गया. अब इस बात की जांच होगी कि OSM सिस्टम लागू करने का फैसला जल्दबाज़ी में क्यों लिया गया? किसने लिया? क्या किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव हुआ था?
जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया, क्या उसके बैकग्राउंड की जांच हुई थी? अगर इस कंपनी के खिलाफ पहले से शिकायतें थीं, तो फिर इसे इतनी बड़ी बोर्ड परीक्षा का ठेका क्यों दिया गया?
इन सारे सवालों के जवाब कमेटी खोजेगी और एक महीने के भीतर रिपोर्ट देगी. उसके बाद कार्रवाई होगी.
CBSE के चेयरमैन और सचिव की छुट्टी हुई, अच्छा हुआ. इनका गेम तो 3-4 दिन पहले ही ओवर हो गया था पर अगर वो आउट हो जाते तो आज संसदीय कमेटी में बाउंसर कौन झेलता? इसलिए जैसे ही बैठक खत्म हुई, फरमान जारी हो गया क्योंकि CBSE ने कोई कसर नहीं छोड़ी.
जल्दबाजी में OSM लागू किया. खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी को ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्ट के SOP में बदलाव किए. अब जांच होगी तो पता चलेगा, इसमें किसने कितना माल उड़ाया.
रही बात re-evaluation process में आई गड़बड़ियों की, CBSE का काम इतना मुश्किल नहीं था, जितना उन्होंने शोर मचा दिया. चार लाख छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की copy के लिए आवेदन किया.
करीब 11 लाख 32 हजार answer sheets की मांग की गई क्योंकि जिन्हें scan की हुई copy मिल जाती है, वही छात्र re-evaluation के लिए apply कर सकते हैं. ये काम बिना Glitch के हो सकता था. अगर CBSE सारे Parameters को शुरू में जांच लेती, बार-बार portal hang नहीं होता.
IRCTC की वेबसाइट औसतन चार से पांच करोड़ visits हर रोज हैंडल करती है. ये 3 लाख concurrent users को मैनेज करती है और हर मिनट 32 हजार tickets process करती है.
अगर CBSE बोर्ड re-evaluation portal के लिए IRCTC से सीख लेता, तो कोई मुश्किल न होती.
ममता का किला ध्वस्त
ममता बनर्जी को भी अब समझ में आ गया कि ज्यादातर विधायक उनका साथ छोड़ने वाले हैं. बुधवार को 58 विधायकों के दस्तखत के साथ एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया जिसमें कहा गया कि ऋतब्रत बनर्जी को प्रतिपक्ष का नेता घोषित किया जाए. ममता बनर्जी ने ऋतब्रत को दो दिन पहले पार्टी से निकाल दिया था.
मंगलवार को ममता कोलकाता के धर्मतल्ला में धरने पर बैठीं लेकिन उनके साथ सिर्फ 6 विधायक और पांच सांसद ही मौजूद थे.
दो विधायक निकालने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में इस वक्त 78 विधायक और 42 सांसद हैं.
आज दिखाई दिया कि ममता बनर्जी कितनी लाचार हैं. कल तक जो सांसद, विधायक ममता से खौफ खाते थे, आज ममता उनके भागने से डरी हुई हैं.
कल तक INDIA ब्लाक के जो नेता ममता के आगे सिर झुकाते थे, वो अब उनका फोन नहीं उठा रहे हैं. बंगाल में Secularism के नाम पर ममता बनर्जी ने हिंदू विरोधी राजनीति का जो किला बनाया था, वो धूल में मिल गया. उसकी जगह अब हिंदू स्वाभिमान ने ले ली है. अब कोई ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाने से नहीं डरता.
निज़ाम बदलने के बाद पहली बार ये पता चल रहा है कि बंगाल में किस कदर डर का माहौल था. अब हवा बदली तो चारों तरफ लोगों की तृणमूल के नेताओं से नाराजगी दिखाई दे रही है. ममता के लिए अब पार्टी को बचाना टेढ़ी खीर साबित होगी.
यूपी में योगी का चुनाव अभियान शुरू
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दस साल पहले यूपी में बम और कट्टों की फैक्ट्रियां चलती थीं, अब यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, पहले यूपी में मच्छर बीमारी फैलाते थे, माफिया खौफ का कारोबार करते थे, नौ साल में मच्छर भी खत्म हो गए और माफिया भी जहन्नुम पहुंच गए.
योगी ने ये बात तो कुशीनगर में कही लेकिन इसका असर पूरे यूपी में दिख रहा है.
संभल में 48 साल बाद दंगा पीड़ित परिवार को फिर से बसाया गया. 1978 के दंगे में बहुत से हिन्दू परिवार अपना घर छोड़कर भाग गए थे, उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया था. इस दंगे में अपने परिवार के सामने रामशरण रस्तोगी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी और शव को उनकी दुकान के सामने कुएं में फेंका गया था.
इस खौफनाक वारदात के बाद डरा सहमा परिवार संभल से भागकर दिल्ली में रहने लगा था, उनके घर और दुकान पर कब्जा हो गया.
रामशरण के पोते ने अपनी मां और दादी के साथ योगी से मुलाकात की, परिवार की दास्तां योगी को बताई. योगी ने DM से जांच कराई तो पता लगा कि जिस जमीन पर टीले वाली मस्जिद बनी है, उसके आसपास कब्रिस्तान बना है. वो सारी जमीन सरकारी है. प्रशासन ने इस जमीन को खाली करवाया और इस जमीन का एक हिस्सा रामशरण के परिवार को सौंप दिया. संभल के डीएम बुधवार को इस जमीन के कागजात दंगा पीड़ित परिवार को सौंपेंगे, प्रशासन की देखरेख में इस जमीन पर घर बनेगा.
इसी तरह गाजियाबाद में योगी के आदेश पर प्रशासन ने चंचल नाम की एक बुजुर्ग को सिर्फ 48 घंटे में उनका घर वापस दिला दिया है. 70 साल की बुजुर्ग महिला चंचल के घर पर ताज मोहम्मद नाम के प्रॉपर्टी डीलर ने कब्जा कर लिया था. चंचल ने सीएम से गुहार लगाई.
इस बुजुर्ग महिला ने अपने पति के इलाज के लिए ताज मोहम्मद से डेढ़ लाख रु. उधार लिए थे, पति की मौत हो गई. ताज मोहम्मद ने चार महीने में ब्याज जोड़कर डेढ़ लाख की रकम को सात लाख तक पहुंचा दिया.
बुजुर्ग महिला इतना पैसा नहीं चुका पाई तो ताज मोहम्मद ने उसे घर से निकाल कर घर पर कब्जा कर लिया और उसका मकान पड़ोस में रहने वाले मोमिन को बेच दिया.
सोमवार को डीएम खुद मौके पर पहुंचे, अवैध कब्जा हटवाकर तुरंत मकान की चाबियां चंचल को सौंप दीं और भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का आदेश दिया.
योगी आदित्यनाथ ने सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों के मन में जो भरोसा पैदा किया है, वह उनकी बड़ी उपलब्धि है.
जनता का ये भरोसा योगी की सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए योगी जोश में हैं. यूपी में चुनाव अभी दूर है लेकिन लगता है कि योगी ने पूरे दम से प्रचार शुरू कर दिया है.
वह हर रोज एक अलग जिले में नजर आते हैं. योगी का एजेंडा स्पष्ट है. उन्होंने यूपी में माफियाओं के दिल में कानून का डर पैदा किया है, बहन-बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं, उद्योगपति यूपी में पूंजी लगाने लगे हैं.
इसके अलावा योगी का एक और एजेंडा भी है. योगी ने उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का आत्म-सम्मान जगाया है और इसका जवाब न PDA का नारा लगाने वाले अखिलेश यादव के पास है और न संविधान की क़ॉपी लहराने वाले राहुल गांधी के पास.
CBSE : Who introduced OSM without trials?
The CBSE re-evaluation and verification portal went live on June 2 after technical delays, but students faced fresh trouble. They faced login errors shortly after the process was declared live.
Many students watched a screen that froze after they entered their login details. Several of them got this msg, “Verification failed. Pls check your details & try again.”
This happened after four days of delays and repeated assurances from CBSE that the post-result services platform would be operation from June 1 instead of on May 29.
Fresh questions have been raised about OSM (on-screen marking) system with several students pointing out that their answer sheets were scanned on cellphones showing blurred pics and mark of clips. Students are blaming the Hyderabad company, Co-empt which had got the tender for implementing OSM.
Ethical hackers said, CBSE did not take stringent steps to secure its portal, resulting which answer sheets of several students appeared in public domain. This is a serious discrepancy as far as security of personal privacy is concerned. CBSE has admitted the mistake and has promised to improve the system. It is considering slapping penalty on the company and blacklisting it for future.
The sole intention of CBSE while implementing OSM and re-evaluation process was for the benefit of students, but without any proper testing the re-evaluation process was implemented in a hurry, resulting in the present impasse.
Some pilot projects on selected subjects should have been conducted in advance before implementing the re-evaluation system. There should have been dry runs on a big scale. Trial runs should have taken place for at least six months, but this was not done. As a result, the entire system collapsed under its own weight.
Re-evaluation system is not bad, but care should have been taken while implementing it. This was not done and thousands of students had to face problems.
Rebels say, Didi is okay, but Dada has wrecked TMC
Embattled Trinamool Congress chief Mamata Banerjee sat on a dharna on Tuesday in Dharmatola, Kolkata, to protest against what she called atrocities on her party leaders and supporters.
This took place at a time when the party is on the verge of split. Several TMC legislators have revolted against her nephew Abhishek Banerjee. They have written a letter to Assembly Speaker alleging that Abhishek Banerjee forged the signatures of at least 13 MLAs who were not present at the meeting where a resolution was passed to forward the name for Leader of Opposition.
The Speaker forwarded it to state CID , and the sleuths went to Abhishek’s residence, where he was not available.
Mamata Banerjee swiftly expelled two of her MLAs for anti-disciplinary activities. She alleged that some of her legislators and MPs are working under pressure from Centre, or out of fear or inducements.
Rebel TMC legislators said, Mamata was sincere but her nephew Abhishek was behaving as if the party was his personal property. They said, he was treating MLAs and MPs like domestic servants and it was because of him that the party is now sinking.
Mamata Banerjee blamed BJP’s hand behind this rebellion, but Chief Minister Suvendu Adhikari said, BJP has nothing to do with TMC’s internal matters. For good measure, he added that TMC’s cup of sins is now overflowing and every step will now be taken as per law.
On Sunday, Mamata had convened a meeting of legislators but only 20 out of 80 MLAs came. Sixty MLAs were missing. Mamata had to cancel the meeting.
On top of it, her nephew Abhishek Banerjee was thrashed by people in Sonarpur and eggs and stones were thrown at him. Abhishek had to run for his life. Mamata alleged, BJP supporters were behind this attack.
Personally, I feel, to attack, abuse and thrash a political leader like Abhishek Banerjee, whatever be the provocation, is unacceptable.
The people of Bengal have punished Abhishek Banerjee for his mistakes. In a democracy, ballot is the correct path for expressing public anger. Thrashing a political leader out of anger is nothing but an insult of this mandate.
None can justify thrashing, shoving or throwing ink at a political leader. It goes against the grain of our democratic and cultural ethos.
It would have been better if Chief Minister Suvendu Adhikari had denounced the attack on Abhishek Banerjee and restrained his supporters.
There was a time when none had the temerity or courage to speak out against Mamata Banerjee, even from the opposition. The government changed and there is open rebellion in the party. TMC councillors are leaving the party in droves. Only 20 out of 80 MLAs showed up when Mamata convened a meeting.
This is quite a shock for a leader like Mamata Banerjee. Those leaving her party are saying that Didi may be honest, but her nephew Dada has been tormenting party leaders.
But Mamata is unwilling to part ways with her nephew. One should not be surprised if Trinamool Congress splits into two factions.
Yogi : Gau Mata does not need any certificate
In Bijnore, UP, Chief Minister Yogi Adityanath rubbished the demand of some Muslim clerics to declare cow as India’s national animal.
Yogi said, Hindus worship cow as their mother. He said, “Does a son need a certificate for his relationship with his Mother?”
Yogi pointed out that there were people who were congratulating one another on Bakrid, but putting pics of cows. Such people, he said, are only enacting a drama by demanding that cow be declared a national animal.
Jamiat-ul Ulama Hind chief Maulana Arshad Madani and several Muslim clerics had demanded that cow be declared the national animal.
Let me point out, no state government can declare cow a national animal. Only the Centre can take a call, but there are objections to this from several North-eastern states and tribal community.
There is no cow slaughter prohibition law in Kerala. In Odisha, there is permission for slaughter of bullocks aged more than 14 years. In Bengal, cow aged more than 14 years can be slaughtered.
In Assam, there is ban on eating or selling beef in public places. In Tamil Nadu, slaughter of bullocks aged more than 10 years is allowed. There is no law against cow slaughter in the northeastern states of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland.
In view of this, it is difficult for the Centre to declare cow as a national animal without taking states into confidence.
Muslim clerics know this, but they made this demand to put the BJP on the backfoot. Yogi Adityanath has outrightly rejected this demand.
CBSE : बिना ट्रायल के नया सिस्टम क्यों लागू हुआ?
CBSE को फिर सवालों का सामना करना पड़ा. CBSE और शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया था कि बारहवीं का इम्तिहान देने वाले छात्रों की कॉपी का री-इवैल्युएशन प्रॉसेस 1 जून से शुरू होगा. लेकिन पहले ही दिन वेबसाइट जवाब दे गई. दूसरे दिन, आज 2 जून को वेबसाइट चालू हुई.
CBSE ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वेबसाइट में कुछ तकनीकी दिक़्क़तें थीं. वेबसाइट चालू होते ही छात्र अपनी कॉपी री-चेक कराने के लिए एप्लाई कर पाएंगे.
इससे पहले CBSE ने 22 मई से री-इवैल्युएशन की वेबसाइट ओपन की थी लेकिन जब चार लाख से ज़्यादा छात्रों ने अपनी स्कैन्ड answer-sheets मांगने के लिए एप्लाई किया तो वेबसाइट बैठ गई. बहुत से छात्र फीस का भुगतान नहीं कर पाये.
CBSE ने 1 जून से revamped वेबसाइट शुरू करने का भरोसा दिया था लेकिन पहले ही दिन CBSE अपने वादे पर खरी नहीं उतरी.
CBSE के ऑनस्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर नए सवाल उठे. आरोप लगा कि बच्चों की कॉपी को मोबाइल से स्कैन किया गया था, इसी वजह से कॉपी धुंधली नज़र आ रही थीं. उन पर क्लिप्स के निशान थे. ये गड़बड़ी OSM का ठेका लेने वाली कंपनी Co-empt की तरफ़ से हुई थी.
वहीं CBSE ने OSM के लिए answer sheets को जिस पोर्टल पर अपलोड किया था उसको हैक करके छात्रों की कॉपी को पब्लिक डोमेन में डाला गया.
एथिकल हैकर्स ने कहा कि CBSE ने वेबसाइट सिक्योर करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाये. उसी वजह से बच्चों की कॉपी पब्लिक डोमेन में आ गई. ये छात्रों की निजता की सुरक्षा में बड़ी खामी है.
CBSE ने इस मामले में भी अपनी ग़लती मान ली है और सिस्टम को सुधारने का वादा किया है.
इसके अलावा CBSE OSM का ठेका लेने वाली कंपनी Co-empt के ऊपर भारी जुर्माना लगाने और भविष्य में उसे ठेका न देने जैसे कड़े क़दम उठाने पर भी विचार कर रही है.
CBSE ने डिजिटल सिस्टम लागू तो किया था छात्रों की भलाई के लिए, Re-evaluation को मजबूत बनाने के लिए लेकिन इसे बिना पूरी तरह टेस्टिंग के operationalise कर दिया गया इसलिए लेने के देने पड़ गए.
Re-evaluation system लागू करने से पहले चुनिंदा विषयों में pilot project कराये जाने चाहिए थे, फिर बड़े पैमाने पर dry run होना चाहिए था. कम से कम 6 महीने का trial run होता तो बेहतर होता. ये नहीं हुआ और पूरा सिस्टम अपने ही बोझ तले दब गया.
Re-evaluation का सिस्टम बुरा नहीं है, इसे लागू करने में जो सावधानी बरती जानी चाहिए थी, वो नहीं बरती गई, इसलिए छात्रों को इतनी परेशानी हुई.
बंगाल : दीदी तो ठीक हैं, पर दादा ने TMC को डुबाया
बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस वस्तुत: टूट चुकी है. तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है. उनका आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने 13 विधायकों के फर्जी दस्तखत करके विपक्ष के नेता पद के लिए विधानसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी दी थी.
अब इस मामले की जांच CID कर रही है, CID अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने उनके घर पहुंची लेकिन वो सामने नहीं आए.
तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का दावा है कि जिस मीटिंग में विरोधी दल के नेता के चुनाव का दावा किया गया और जिन विधायकों के साइन वाली चिट्ठी स्पीकर को दी गई, वो MLAs मीटिंग में नहीं थे.
ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के बचाव में उतरीं. उन्होंने दो विधायकों को पार्टी से निकाल दिया. ममता ने कहा कि कुछ विधायक और सांसद सरकार के दबाव में, कुछ डर कर, कुछ लालच में पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वह डरने वाली नहीं हैं.
बागी तृणमूल विधायकों ने कहा कि ममता ईमानदार हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने पार्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लिया है वह सांसदों और विधायकों के साथ घर के नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं, अभिषेक के कर्मों के कारण ही पार्टी की लुटिया डूबी है.
ममता ने कहा कि जो लोग आज बगावती तेवर दिखा रहे हैं, उन सबके पीछे बीजेपी है, बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही है, अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है लेकिन वो डरने वाली नहीं हैं, न वो मैदान छोड़ेंगी और न ही अभिषेक पीछे हटेंगे.
लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा कि तृणमूल कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है.
शुभेंदु ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के पापों का घड़ा भर चुका है, अब कानून के मुताबिक पूरा हिसाब होगा.
रविवार को ममता ने विधायकों की बैठक बुलाई थी, इस मीटिंग में 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे.. 60 MLAs गायब थे. ममता को मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी.
सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर पत्थरों और अंडों से हमला हुआ और वह किसी तरह जान बचा कर निकले. ममता का कहना है कि हमला बीजेपी समर्थकों ने किया.
अभिषेक बनर्जी से चाहे जितनी नाराजगी हो, उन पर हमला करना, गाली देना, उनके साथ मारपीट करना बिल्कुल गलत है.
अभिषेक बनर्जी से जनता की जो नाराजगी थी, जनता ने अपने वोट से उन्हें सजा दे दी. लोकतंत्र में गुस्सा जाहिर करने का ये सबसे सही तरीका है, मार-पिटाई करके गुस्सा उतारना जनता के इस फैसले का अपमान है.
किसी पर भी हाथ उठाने को, धक्का-मुक्की करने को, स्याही फेंकने को सही नहीं ठहराया जा सकता. ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, हमारी संस्कृति के विरुद्ध है.
अच्छा होता कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की निंदा करते और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाते.
एक ज़माना था जब ममता बनर्जी के सामने किसी की आवाज़ नहीं निकलती थी. अपनी पार्टी में तो क्या, विरोधी भी कुछ कहने से घबराते थे.
सरकार बदली, सब एकाएक बदल गया. अब अपनी पार्टी के विधायक बगावत करने लगे. जगह-जगह तृणमूल के पार्षद पार्टी छोड़ने लगे. ममता ने 80 विधायकों को बुलाया तो 20 आए.
ममता के लिए ये Shocking है, लेकिन पार्टी छोड़कर जाने वाले कहते हैं कि दीदी तो ठीक हैं, लेकिन दादा ने बहुत डराया और सताया, जो ममता की तारीफ करते हैं, वो अभिषेक बनर्जी को कोसते हैं.
लेकिन ममता किसी भी हाल में अभिषेक बनर्जी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं. इसलिए अगर तृणमूल कांग्रेस टूट जाए, पार्टी के विधायक बगावत कर दें, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए.
योगी : गऊ पशु नहीं, माता है
बिजनौर में योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को जवाब दिया जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं. योगी ने कहा कि हिन्दू गाय को माता मानते हैं, क्या किसी बेटे को मां के साथ अपने रिश्ते का सर्टिफिकेट देने की जरूरत होती है?
योगी ने कहा कि जो लोग बकरीद के दिन गाय की फोटो लगाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, वही लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर ड्रामा कर रहे हैं, इन ढोंगियों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि गाय और गंगा को हर हिंदू दिल से अपनी मां मानता है, इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है.
बकरीद से पहले जब बीजेपी शासित राज्यों ने गोहत्या के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करने की बात कही तो जमीयत उलेमा के चीफ मौलाना अरशद मदनी समेत तमाम बड़े बड़े मौलानाओं ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की थी.
पहली बात तो ये कि कोई राज्य सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकती, केन्द्र सरकार ये फैसला कर सकती है, लेकिन कुछ राज्यों में आदिवासी समाज इसका विरोध करते हैं.
केरल में गो-कशी रोकने का कोई क़ानून नहीं है. ओडिशा में 14 साल से ज़्यादा उम्र के बैल के वध की अनुमति है. बंगाल में भी 14 साल से ज़्यादा उम्र की गाय के वध के लिए अनुमति है. असम में सिर्फ़ सार्वजनिक स्थानों पर बीफ खाने या बेचने पर बैन है. तमिलनाडु में 10 साल से ज़्यादा उम्र के बैलों का वध वैध है. नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम और नगालैंड जैसे राज्यों में गोहत्या पर बैन लगाने वाला कोई क़ानून नहीं है.
इसलिए इन राज्यों को भरोसे में लिए बगैर केन्द्र सरकार के लिए भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना मुश्किल है.
मुस्लिम संगठन और मौलाना भी इस बात को जानते हैं, इसीलए बकरीद पर मौलानाओं ने बीजेपी को बैकफुट पर लाने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की लेकिन योगी ने इन सबके इरादों पर पानी फेर दिया.
NEET leak : Who will fix responsibility?
Union Education Minister Dharmendra Pradhan has admitted shortcomings in the National Testing Agency (NTA) examination process and also in the online marking system (OSM) introduced by Central Board of Secondary Education (CBSE).
Pradhan said, as the minister, he is taking responsibility for what happened during the NEET-UG and CBSE 12th examinations. He promised such mistakes would not happen in future.
However, the Supreme Court has taken a strong stand. It has put several questions before the government.
The apex court asked why steps that are being taken now to plug loopholes were not taken earlier? Did the government fix responsibility for the shortcomings?
If those who were responsible for the shortcomings have not been identified yet, how can one give a guarantee that the NEET-UG question paper will not be leaked during re-test in June?
On behalf of the Centre, the apex court was told that Prime Minister Narendra Modi was personally keeping a watch on the situation and suggestions for using Indian Air Force aircraft to transport question papers to exam centres are being considered.
Assistance of senior IIT experts are being taken for setting question papers and efforts are being made to make the whole process tech driven : from setting question papers to checking of answer sheets. Since human interference will be zero, there will be no scope for leaks, the court was told.
The Supreme Court said if the Prime Minister had to intervene to conduct an examination, it was a matter of shame for the system.
The court asked the Centre why NEET papers are being leaked frequently and what preventive steps government and NTA took to plug loopholes. Is action being taken against those who are guilty or are they being shielded?
The apex court said the issue relates to the future of lakhs of students and it cannot be taken lightly.
Federation of All India Medical Associations and Association of doctors and several other organizations have petitioned the apex court demanding complete dissolution or radical structural overhaul of NTA following widespread paper leaks and cancellation of NEET-UG exam.
Medical entrance exam question papers were leaked five times since 2015, and thrice after the NTA was set up. Questions are therefore being raised about the competence of NTA.
Supreme Court is right in observing that it is a matter of shame if Prime Minister has to intervene to prevent the question paper of an exam being leaked.
If the system is weak and the assistance of Indian Air Force is being sought to transport question papers to exam centres, then it is also a matter of concern.
The Education Minister is right when he says that if paper setters or translators start leaking questions for money, what can be done?
It is the Education Minister’s responsibility to decide what to do and how to do. Why should 22 lakh students and their families suffer the consequences of sins committed by the unscrupulous and the corrupt?
Every family toils hard when a student prepares for an exam. How will the system compensate the families who had to go through travails?
CBSE : Use technology carefully
Apart from NTA, questions are also being raised about the on-line marking system introduced by CBSE this year. Lakhs of students have complained about incorrect markings, change in answer sheets and incorrect totalling of marks.
More than four lakh students applied for scanned copies of their answer sheets, the last date was May 24, CBSE portal hanged and many could not pay the fees.
On Friday, CBSE announced a dedicated portal has been set up and students can apply from June 1 onwards for scanned copies and re-evaluation.
Dharmendra Pradhan admitted glitches occurred in CBSE portal and the payment gateway was hacked. He said, CBSE has now improvised its digital process and four public sector banks will clear the payments.
Complaints of getting stuck in payment gateways had come from thousands of students in Delhi, Mumbai, Kolkata, Lucknow, Ahmedabad and other cities.
More than 4 lakh students complained of getting lower marks in Class 12 exam and had sought more than 11 lakh scanned answer sheets. Till now, CBSE has managed to send more than 8 lakh scanned sheets.
It does not matter whether Class 10 or Class 12 answer sheets were checked manually by teachers or through OSM, but marking must be correct.
Why should lakhs of students toil hard for the whole year for exam, and when results are declared they find incorrect markings on their answer sheets?
This is an issue relating to the future of lakhs of students. It should not be taken lightly.
It is not the first time the CBSE has conducted exams. When it introduced online screen marking system, it should have made full preparations.
Why should one accept that if OSM system is successful in the US and Europe, it should be the same here?
In a place like Noida, the number of students who appeared in CBSE Class 12 exam is more than the number of all students studying in Germany, UK and France. One should have tested the efficacy of OSM system before it was implemented.
I think, technology should be used to make tasks easier and faster, instead of creating more tension. The argument that if it is a success across the world, it will be the same here, cannot be applied in all cases.
CBSE can take help from UP Board of Secondary Education.
While nearly 18 lakhs appeared in CBSE Class 12 exam, 24.86 lakh students appeared for the UP Board Class 12 exam. All answer sheets in UP were checked manually and the results came ahead of the CBSE results. There were hardly any serious complaints.
Bihar : Action against tender mafia
Bihar chief minister Samrat Chaudhary is following in the footsteps of Yogi Adityanath in taking action against criminals and corrupt people in his state.
Special Vigilance Unit in Patna unearthed a huge tender scam after arresting the kingpin Rishu Ranjan Sinha.
This man was “managing” government tenders in cahoots with some corrupt officials, and was getting 9 pc commission, out of which 5 pc commission was distributed to officials.
Nearly two crore worth gold ornaments and a huge amount of cash was seized from Rishu Ranjan’s home. Already, Enforcement Directorate is probing him in money laundering case.
Water resources, urban development and building construction departments are being probed after the tender scam was exposed.
Investigators found that Sinha was managing properties purchased by some officials in France, UAE and Switzerland.
He purchased 61 properties worth Rs 58 crore in the last few years.
Tender mafia is not new in Bihar. The problem: no action is taken because officials from top to bottom are compromised. Since Samrat Chaudhary has shown courage in dealing with such scamsters, nobody must be spared, irrespective of caste, religion or party affiliation.
NEET पेपर लीक : ज़िम्मेदारी कौन तय करेगा?
शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने माना कि National Testing Agency (NTA) की परीक्षा प्रणाली में कुछ कमियां हैं, CBSE के OSM पेपर चैकिंग सिस्टम में कुछ खामियां रह गई थीं, सरकार पूरे सिस्टम को दुरूस्त कर रही है.
धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि जो गड़बड़ी हुई, शिक्षा मंत्री होने के नाते वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और यकीन दिलाते हैं कि भविष्य में गड़बड़ी नहीं होगी.
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल पूछे. कोर्ट ने पूछा कि जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं उठाए गए? अगर गड़बड़ी हुई तो क्या सरकार ने लापरवाही करने वालों की जिम्मेदारी फिक्स की?
अगर अब तक गड़बड़ी करने वालों की पहचान ही नहीं हुई है तो फिर ये गारंटी कैसे दी जा सकती है कि फिर पेपर लीक नहीं होगा?
सरकार की तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं, पेपर सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे, इसके लिए वायु सेना की मदद लेने पर भी विचार किया जा रहा है, IIT के एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है, पेपर सैट करने से लेकर परीक्षा कराने और आंसर शीट्स की चेकिंग तक पूरे सिस्टम को टेक्नोलॉजी driven बनाने की कोशिश की जा रही है, human interference जीरो रहेगा, और गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं बचेगी.
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक परीक्षा कराने के लिए प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़े तो ये पूरे सिस्टम के लिए शर्मनाक है.
सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, पूछा, आख़िर बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद सरकार और NTA ने लीक रोकने के लिए क्या क़दम उठाए? किसकी ज़िम्मेदारी तय की गई है? दोषियों पर क्या कार्रवाई की? या जांच के नाम पर सिर्फ़ लीपापोती की जा रही है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मसला लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता.
नीट पेपर लीक होने के बाद डॉक्टर्स एसोसिएशन समेत कई संस्थाओं ने NTA को ख़त्म करके परीक्षा का नया सिस्टम बनाने की मांग की थी.
2015 से लेकर अब तक मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर पांच बार लीक हो चुका है, NTA बनने के बाद तीन बार NEET का पेपर लीक हो गया, इसीलिए NTA की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं.
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने पेपर सैट करने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचाने के पूरे सिस्टम में जहां जहां कमियां नजर आईं, उन्हें दुरुस्त किया है, पहली बार NEET का पेपर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में वायुसेना की मदद लेने का फैसला किया गया है.
धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कुछ सुझाव दिए हैं, उन पर भी अमल हो रहा है.
सुप्रीम कोर्ट की बात सही है कि अगर एक परीक्षा पेपर को लीक होने से बचाने के लिए प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़े तो ये सब के लिए शर्म की बात है.
अगर सिस्टम इतना कमजोर है कि पेपर परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए वायु सेना की मदद लेनी पड़े तो ये चिंता की बात है.
शिक्षा मंत्री की ये बात सही है कि अगर पेपर सैट करने वाले ही पेपर लीक करने लगे, अगर अनुवाद करने वाले लालच में अंधे हो जाएं, तो क्या किया जा सकता है?
लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है. बेईमानी और लूट करने वालों के पाप का खामियाजा परीक्षा देने वाले 22 लाख छात्र क्यों भुगतें?
एक-एक छात्र के साथ पूरा परिवार मेहनत करता है, करोड़ों लोगों को जो परेशानी हुई, उसकी भरपाई सिस्टम कैसे करेगा ?
CBSE : टेक्नोलॉजी का सोच समझ कर इस्तेमाल करें
NTA के साथ साथ CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं. लाखों छात्रों ने गलत मार्किंग, कॉपी बदलने और नंबर्स के ग़लत टोटल को लेकर शिकायतें की हैं.
चार लाख बच्चों ने अपनी आंसर शीट की कॉपी के लिए अप्लाई किया. आंसर शीट की कॉपी के लिए एप्लाई करने की लास्ट डेट 24 मई थी, लेकिन CBSE की website hang कर गई, फीस का पेमेंट नहीं हुआ.
शुक्रवार को CBSE ने ऐलान किया कि जो बच्चे आंसर शीट की कॉपी के लिए या फिर री-इवैल्युएशन के लिए एप्लाई करना चाहते हैं, वो 1 जून से CBSE की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए dedicated portal एक जून से काम करना शुरू कर देगा.
धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि, CBSE के पोर्टल में टेक्निकल ग्लिच आ रहे थे, पेमेंट गेटवे भी हैक हो गया था, इसीलिए छात्रों को परेशानी हुई. लेकिन अब CBSE ने सिस्टम सुधार लिया है, चार सरकारी बैंकों के साथ पेमेंट क्लियर करने का एग्रीमेंट हो गया है.
जिन छात्रों ने एप्लाई किया, पोर्टल पर अपनी डिटेल अपलोड कर दी, वो पेमेंट गेटवे पर जाकर अटक गए. ऐसी शिकायतें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद सहित कई शहरों से आईं.
इस साल CBSE बारहवीं की परीक्षा देने वाले चार लाख से ज़्यादा बच्चों ने कम अंक आने की शिकायतें की, 11 लाख से ज़्यादा स्कैन्ड आंसर शीट CBSE से मांगी थी. अब तक CBSE 8 लाख से ज़्यादा कॉपी भेज पाया है.
मुश्किल ये है कि जिन बच्चों को कॉपी मिल चुकी है, वो भी परेशान हैं. छात्रों की शिकायत है कि उन्हें कई विषयों में कम नंबर मिले.
CBSE 10वीं और 12वीं के छात्रों की कॉपियां ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जांचे या मैन्युअली शिक्षकों से जंचवाए, लेकिन मार्किंग सही होनी चाहिए.
ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे साल भर पढ़ाई करें, ईमानदारी से इम्तहान दें और जब रिजल्ट आए तो सिर पकड़ कर बैठ जाएं, आंसर शीट की कॉपी और री-इवैल्यूवेशन के लिए एप्लाई करते रहें ?
ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता. CBSE कोई पहली बार परीक्षा तो करवा नहीं रहा. अगर उसे ऑन स्क्रीन मार्किंग का सिस्टम लागू करना था तो पूरी तैयारी भी करनी चाहिए थी.
अगर ये सिस्टम अमेरिका और यूरोप में कामयाब है तो हमारे यहां भी सफल होगा, ये कैसे मान लिया गया?
हमारे यहां सिर्फ नोएडा में जितने बच्चे बारहवीं की परीक्षा देते हैं, उतने जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे पूरे देश में नहीं होते.
इसीलिए OSM को लागू करने से पहले उसकी क्षमता को भी टेस्ट करना चाहिए था.
मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काम को जल्दी और आसान करने के लिए होना चाहिए, टेंशन बढ़ाने के लिए नहीं.
हर मामले में ये तर्क सही नहीं हो सकता कि ये सिस्टम दुनिया भर में सफल है, तो हमारे यहां भी होगा.
CBSE चाहे तो यूपी बोर्ड से कुछ मदद ले सकता है. CBSE में 12वीं के कुल 18 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि यूपी बोर्ड में 24 लाख 86 हज़ार छात्रों ने बारहवीं की परीक्षा दी. मैन्युअली कॉपियां चेक हुईं, CBSE से पहले रिजल्ट आ गया और कहीं कोई शिकायत नहीं आई.
बिहार : टेंडर माफिया पर कार्रवाई
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आजकल योगी की राह पर चल रहे हैं. अपराधियों और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं.
पटना में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने सरकारी टेंडरों में हेराफेरी का घोटाला उजागर किया है. टेंडर में घोटालों के ज़रिए करोड़ों की काली कमाई करने वाले शख्स ऋषु रंजन सिन्हा को गिरफ्तार किया है.
ये शख्स अफसरों के साथ मिलीभगत करके सरकारी टेंडर मैनेज करता था, जिसको टेंडर दिलाता था उससे नौ परसेंट कमीशन लेता था जिसमें से पांच परसेंट हिस्सा अफसरों को मिलता था.
ऋषु रंजन के घर से करीब 2 करोड़ रुपये के सोने और ज़ेवरात, भारी मात्रा में कैश बरामद हुए.
ऋषु रंजन सिन्हा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ED भी जांच कर रही है. सबसे ज्यादा ठेके जल संसाधन, नगर विकास और भवन निर्माण विभाग से दिलाए, इसलिए अब इन विभागों की भी जांच की जा रही है.
पता ये भी लगा है कि कुछ अफसरों ने फ्रांस, UAE और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में प्रॉपर्टी खरीदी है. इन सारी प्रॉपर्टीज को ऋषु सिन्हा ही मैनेज करता था.
ऋषु ने पिछले कई सालों में 58 करोड़ रुपए से ज्यादा की 61 प्रॉपर्टी खरीदीं.
बिहार में टेंडर माफिया नया नहीं है. समस्या ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले रहते हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं होता.
अगर अब सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया है, हिम्मत दिखाई है तो इसमें तेरा-मेरा नहीं होना चाहिए, एक्शन सबके खिलाफ होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति या दल या धर्म का हो.
Bakrid in Bengal : No namaz on roads
For the first time in last 50 years, Eid prayers were not offered on roads across West Bengal.
Bakrid was celebrated peacefully in Bengal, UP, MP, Delhi and other states and no ‘qurbani’ (animal slaughter) was allowed in the open.
Chief Minister Suvendu Adhikari’s government ensured that Eid prayers were held in grounds and traffic of roads was not blocked. The main Eid namaz was held in Kolkata’s Brigade Parade ground instead of Red Road.
Those who were making dire predictions about BJP going to ban namaz in Bengal must have got their answers by now.
The question is: why Left Front and TMC governments in the past failed to stop Eid prayers that were being offered on roads?
Question arises, why Left Front government allowed Eid prayers on Kolkata’s Red Road instead of Brigade Parade ground?
Why Mamata Banerjee’s government failed to stop traffic obstruction on roads during Eid prayers for the last 15 years?
All of us know the answer.
It was outright appeasement of a community. But Narendra Modi was emphatic during his Bengal poll campaign. He had said, there will be no ‘tushtikaran’ (appeasement), BJP will work for ‘santushtikaran’ (satisfaction of all).
Leaders of Mamata Banerjee’s party like Sukhendu Sekhar Roy are openly praising Chief Minister Suvendu Adhikari for doing a good job.
Roy said, Bengal has got a hardworking and balanced chief minister after a long time and the people of the state are watching.
Mamata’s TMC facing revolts
Sukhendu Sekhar Roy is a Rajya Sabha TMC member . In 2024, he supported the agitating doctors when the infamous R. G. Kar Hospital rape-murder incident took place. Roy says, had Mamata Banerjee taken strong action at that time, she would not have faced bad times now.
The TMC MP said, Mamata should concentrate on saving the party instead of hunting for excuses.
Trinamool leader Shantanu Sen has resigned as party spokesman saying he is not in a position to defend the party.
However, leaders close to Mamata like Saugata Roy say, those criticizing the former CM cannot even win a panchayat election. He said, such things happen in politics and Mamata is facing bad times.
Trinamool MP Kakoli Ghosh Dastidar has complained to Lok Sabha Speaker Om Birla about her fellow party MP Kalyan Banerjee.
Dastidar has alleged Kalyan Banerjee made “insulting and misogynistic” comments about women inside the House.
Kakoli Ghosh Dastidar has resigned as Trinamool Mahila Congress chief and Barasat district unit chief.
Kalyan Banerjee said, this is the “after effect” of assembly election results and leaders like Kakoli are trying to find a safe exit.
There is a popular saying, “even your shadow leaves you in darkness during bad times”. Revolt is brewing in Mamata’s party and already six TMC MLAs have met CM Suvendu Adhikari.
Six out of 16 TMC councillors in Diamond Harbour have left the party. Bhatpara municipal chairman and 30 councillors have resigned. TMC councillors in Halishahar, Contai, North Barrackpore and Garulia have resigned collectively.
These are not good indications for Mamata Banerjee.
In 2011, when Left Front lost the elections, CPI and CPI-M leaders deserted their parties to join TMC. But Sukhendu Sekhar Roy says, there is a big difference between what happened in 2011 and now.
Trinamool leaders and workers are not angry with Mamata Banerjee. Their grouse is against her nephew Abhishek Banerjee. They say, if Mamata fails to realize this, the party is doomed.
CBSE chaos : Who is responsible?
Union Education Minister Dharmendra Pradhan has defended the use of OSM (on-screen marking) system in CBSE exam saying this process is being used the world over. For the first time, OSM was used to check answer sheets of CBSE Class 12 exam.
Pradhan admitted there were some shortcomings in the system which are being rectified.
He has instructed CBSE officials to resolve complaints of all students. He has asked them to send scanned answer sheets to all those candidates who have demanded a recheck.
When results were declared, thousands of students complained of getting poor marks which they had not expected.
CBSE data show, average marks for Class 12 last year were more than 88 pc, but this average slumped to 85 pc this time. There was a 16 per cent decline in numbers of students who scored more than 90 pc.
When CBSE opened its portal for re-evaluation of answer sheets, it crashed several times.
For the first time, nearly 25 pc candidates sought a recheck of their answer sheets.
More than 18 lakh students appeared for CBSE Class 12 exam this year, out of which more than four lakh sought recheck.
The allegation that is being made is that the CBSE governing body implemented OSM without any fool proof preparedness. Teachers complained that they were not properly trained for OSM marking.
The OSM contract was given to a Hyderabad company which had a questionable image in the past.
It has also been alleged that machines that were installed by CBSE for scanning answer sheets did not scan many of them.
Several pages were shown blank despite the fact that students had written on those pages. The result: several candidates got marks less than what they had expected.
When CBSE gave students the opportunity to apply for re-evaluation, the portal did not work properly.
Dharmendra Pradhan’s intentions may be good. He tried to improvise the CBSE marking system, but his officers implemented OSM without full preparedness.
When students faced problems, CBSE, instead of removing the lacunae, tried to cover up. When glaring mistakes were pointed out, CBSE admitted there were lapses in the process.
While implementing a new system, one must expect in advance that if a large number of students apply for re-evaluation, can the portal take this load.
The question arises, why was this system implemented without carrying out a fool proof check at all levels?
Who will bear responsibility for the problems that the students are facing?
बंगाल में बकरीद : सड़क पर नमाज़ नहीं हुई
देशभर में पुरअमन तरीके से बकरीद का त्योहार मनाया गया. बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत ज्यादातर राज्यों में कहीं सड़क पर नमाज नहीं हुई, कहीं खुले में कुर्बानी नहीं दी गई, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ.
बंगाल में पचास साल के बाद पहली बार बकरीद के दिन सड़कों पर ट्रैफिक नहीं रुका. शुभेन्दु अधिकारी की सरकार ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई लेकिन नमाजियों के लिए खास इंतजाम किए.
अमूमन हर साल कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज़ होती है, लेकिन इस बार ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नमाज़ हुई.
बंगाल के दूसरे शहरों में भी यही हुआ. मुसलमानों ने सहयोग किया, न पुलिस को सख्ती करनी पड़ी, न नमाजियों को दिक्कत हुई.
जो लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आएगी तो मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोका जाएगा, बंगालियों का माछ-भात खाना बंद हो जाएगा, आज उन लोगों को जवाब मिल गया होगा.
नमाज भी हुई, ट्रैफिक भी नहीं रुका. शुभेन्दु अधिकारी ने बिना किसी सख्ती के जो काम सिर्फ बीस दिन में कर दिखाया, वह काम बंगाल में पचास साल के दौरान CPM और तृणमूल कांग्रेस की सरकारें क्यों नहीं कर पाईं?
सवाल ये है कि जब कोलकाता में 1978 तक ईद की नमाज ग्राउंड में होती थी तो फिर उस वक्त वाम मोर्चा सरकार ने रोड पर नमाज की अनुमति क्यों दी?
फिर पन्द्रह साल के राज में ममता बनर्जी ने नमाज के लिए ट्रैफिक जाम करने वालों को क्यों नहीं रोका?
सब जानते हैं इसी को तुष्टीकरण कहते हैं लेकिन नरेन्द्र मोदी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के समय कहा था, बीजेपी आएगी तो तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, सबके संतुष्टीकरण के लिए काम होगा.
आज मुस्लिम भाइयों की बात सुनकर लगा कि शुभेन्दु अधिकारी इसी मंत्र पर चल रहे हैं.
अब तो ममता बनर्जी की पार्टी के नेता भी शुभेन्दु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं. आज सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि शुभेन्दु अधिकारी जैसा मेहनती और सुलझा हुआ मुख्यमंत्री बंगाल को पहली बार मिला है और इसका असर क्या होता है, वो बंगाल की जनता देख रही है.
ममता : बुरे वक्त में परछाई भी छोड़ गई
सुखेंदु शेखर रॉय तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं. 2024 में आर जी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना के बाद वो तृणमूल कांग्रेस के पहले नेता थे जो पीड़ित डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे डॉक्टर्स के समर्थन में बोले. खुद भी धरने पर बैठे.
आज सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि अगर ममता ने उस वक्त जनता के गुस्से को समझा होता और कड़ी कार्रवाई की होती, तो इतना बुरा वक्त न देखना पड़ता.
सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि अब इधर उधर की बातें करने के बजाए ममता को पार्टी बचाने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो हालात हैं उससे तो तृणमूल कांग्रेस का अस्तित्व ही खतरे में दिख रहा है.
तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता शांतनु सेन ने कहा अब वो पब्लिक फोरम पर पार्टी का बचाव नहीं कर सकते, इसलिए प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे रहे हैं.
ममता बनर्जी के करीबी नेताओं को सुखेंदु शेखर रॉय और शांतनु सेन जैसे लोगों की बातें बुरी लग रही हैं. पार्टी के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने कहा कि जो लोग आज ममता बनर्जी की आलोचना कर रहे हैं, उनकी हैसियत पंचायत चुनाव जीतने की नहीं है लेकिन राजनीति में ये सब होता है, आज ममता का बुरा वक्त है, लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती.
तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी मोर्चा खोल दिया है. काकोली ने तृणमूल महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद और बारासात जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया.
काकोली ने तृणमूल कांग्रेस के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत करते हुए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेजा है. इसमें आरोप लगाया गया है कि कल्याण बनर्जी ने सदन के अंदर उनके खिलाफ भद्दे कमेंट्स किये. साथ में ये भी कहा कि कल्याण बनर्जी महिला सांसदों के खिलाफ भद्दी टिप्पणियां करते हैं.
कल्याण बनर्जी ने काकोली घोष के आरोपों को विधानसभा चुनाव नतीजों का आफ्टर इफैक्ट बताया. कल्याण बनर्जी ने कहा कि सब अपना अपना रास्ता देख रहे हैं, काकोली को भी कहीं मौका दिख रहा होगा वरना उन्होंने पहले शिकायत क्यों नहीं की.
कहावत है बुरे वक्त में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है. ममता की पार्टी में वही हो रहा है.
तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची है. पार्टी के सांसद भागने का रास्ता खोज रहे हैं. छह विधायक शुभेन्दु अधिकारी के साथ आ चुके हैं.
डायमंड हार्बर में तृणमूल कांग्रेस के 16 में से 6 पार्षद पार्टी छोड़ चुके हैं, भाटपाड़ा में चेयरमैन समेत 30 पार्षदों ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी. हालीशहर, कांथी, उत्तर बैरकपुर और गारूलिया में भी तृणमूल कांग्रेस के पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है.
ये ममता के लिए अच्छा संकेत नहीं है. 2011 में जब वाम मोर्चा हारा था तो CPI-M और CPI के लोग भी इसी तरह पार्टी छोड़कर ममता की तरफ भागे थे लेकिन सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि 2011 में जो हुआ और आज जो हो रहा है, उसमें फर्क है.
तृणमूल कांग्रेस के लोगों में ममता के प्रति नाराजगी नहीं है, गुस्सा ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर है और अगर ममता ने इस बात को नहीं समझा तो तृणमूल कांग्रेस खत्म हो जाएगी.
छात्रों की परेशानी की ज़िम्मेदारी कौन लेगा?
शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने CBSE परीक्षा को लेकर कहा कि OSM सिस्टम पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, इसे पहली बार CBSE बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच में इस्तेमाल किया गया, इसलिए कुछ खामियां रह गईं, जो कमियां सामने आईं, उन्हें जल्द ठीक किया जा रहा है.
धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के अधिकारियों को आदेश दिया कि छात्रों की शिकायतें जल्द दूर की जाएं, जिन बच्चों ने अपनी answer-sheet रि-चेक करने की मांग की है, उनको scanned आंसरशीट जल्द भेजी जाएं.
इस साल CBSE ने बारहवीं की answer-sheets को ऑनस्क्रीन मार्किंग सिस्टम से चेक कराया था जिसमें बच्चों की कॉपी को स्कैन करके एक पोर्टल पर अपलोड किया गया.
इस पोर्टल पर ही examiners ने कॉपी जांची और बच्चों को marks दिए लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद बहुत से बच्चों ने उम्मीद से कम मार्क्स मिलने की शिकायत की.
ख़ुद CBSE के डेटा के मुताबिक़, पिछले साल जहां बारहवीं क्लास के एवरेज मार्क्स 88 परसेंट से ज़्यादा थे, वहीं इस बार औसत नंबर घटकर 85 परसेंट रह गए. 90 परसेंट से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले छात्र भी 16 परसेंट घट गए.
जब CBSE ने आंसरशीट के रि-इवैल्यूएशन के लिए पोर्टल खोला, तो छात्रों को उसमें दिक़्क़तें आईं.
पहली बार लगभग 25 परसेंट स्टूडेंट्स ने अपनी आंसरशीट re-check करने की रिक्वेस्ट की. इस साल 18 लाख से ज़्यादा छात्रों ने CBSE की बारहवीं की परीक्षा दी थी.
चार लाख से ज़्यादा छात्रों ने अपनी copy रि-चेक करने की request CBSE से की.
धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि छात्रों ने अलग अलग विषयों की 11 लाख से ज़्यादा कॉपियां मांगी हैं, 8 लाख से ज़्यादा digital copies भेज भी दी गई हैं, बाक़ी भेजी जा रही हैं.
आरोप ये लगाया जा रहा है कि CBSE की गवर्निंग बॉडी ने बिना किसी तैयारी के OSM सिस्टम लागू किया. शिक्षकों की शिकायत है कि उन्हें ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की ट्रेनिंग नहीं दी गई.
CBSE ने OSM का ठेका हैदराबाद की कंपनी को दिया जिसकी छवि पहले से खराब है. ये भी आरोप है कि CBSE की तरफ़ से परीक्षा की कॉपियों की स्कैनिंग के लिए जो मशीनें लगाई गई थीं, उन मशीनों से बहुत सी कॉपियां स्कैन ही नहीं हुईं, कई ऐसे पन्नों को ब्लैंक बता दिया, जिन पर बच्चों ने जवाब लिखे थे. इससे उनको कम अंक मिले.
जब CBSE ने पुनर्मूल्यांकन के लिए छात्रों को आवेदन करने का मौक़ा दिया तो उसका portal ठीक से चल नहीं रहा था.
धर्मेंद्र प्रधान की बात सुनकर लगता है कि नीयत ठीक थी. उन्होंने CBSE का सिस्टम सुधारने की कोशिश की लेकिन अफसरों ने बिना पूरी तैयारी के OSM लागू कर दिया. जब छात्रों को समस्या हुई तो Portal की कमियों को दूर करने की बजाए CBSE ने cover-up करने की कोशिश की. जब पकड़े गए तो सिस्टम की कमियों को स्वीकार किया.
किसी भी नये सिस्टम को लागू करने से पहले ये सोचना चाहिए कि जब इतनी बड़ी संख्या में छात्र revaluation के लिए apply करेंगे, तो क्या वो इतना load ले पाएगा?
इसलिए सवाल पैदा होता है कि ऐसा सिस्टम बनाया ही क्यों जिसे हर पैमाने पर चैक नहीं किया गया था?
छात्रों को जो परेशानी हुई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?