UP: Yogi two steps ahead of Akhilesh
On Partition Horrors Remembrance Day (Aug 14), UP chief minister Yogi Adityanath led his ministers and party colleagues in a silent procession in Lucknow. It was to commemorate the death and displacement of lakhs of Hindus and Sikhs during 1947 Partition. Yogi said, Hindus and Sikhs were killed in lakhs by rioters, but Congress leaders, in their lust for power, remained silent. Yogi said, the basic character of Congress has not changed. He said, if he had not been in power in UP, Congress and Samajwadi Party could have engineered communal riots in UP during the CAA agitation.
Yogi said, had there been a leader of Narendra Modi’s mettle during 1947, India would not have been partitioned and lives of lakhs of Indians could have been saved. Yogi has to face assembly elections early next year and he is already in campaign mode. He is facing two challenges with whom he does not have a direct connect. First, the theft of crores of money from the Ram Mandir donation boxes. Akhilesh Yadav and his party tried their best to raise this issue during Parliament’s monsoon session. Secondly, the GenZ students protest at Delhi’s Jantar Mantar, which Rahul Gandhi is trying his utmost to make it an issue. Both these issues are going to be reflected in the UP assembly elections.
Yogi is targeting both these issues in his campaign. He reminded people that the Samajwadi Party leaders, who are now speaking about donation theft and Lord Ram, are “late arrivals”. They are actually “Babri bhakts” (devotees), he said. As far as Ram mandir, Sanatan dharma and Bajrangbali issues are concerned, Yogi is several steps ahead of Akhilesh Yadav. On the GenZ protest issue, Yogi is not going to face much of a challenge because the Congress party lacks mass base in UP. The GenZ show that Rahul Gandhi addressed in Prayagraj had no impact on the ground. The biggest advantage that Yogi has, is his personal connect with the youths of UP. Improvement in law and order and the projection of Yogi as protector of Hindus have become his big advantage.
Why is Rajnath angry with Rahul?
Normally, Defence Minister Rajnath Singh always keeps his cool and he avoids wading into controversial issues. But on Friday, Rajnath Singh lashed out at Rahul Gandhi for what he called, his mimicry and antics to denigrate Prime Minister Narendra Modi. One Congress leader Sandeep Dikshit made an insulting reference about Italy’s prime minister Giorgia Meloni.
Rajnath Singh said, Rahul Gandhi has crossed all limits and he has become a threat to democracy. He said, the fact that a leader with the surname Gandhi can stoop to such a low, is really shameful. Singh said, Congress leaders should get a mental checkup done for Rahul. I have seen Rajnath Singh angry for the first time in public. It seems Rahul’s comments and antics have hurt him badly. There could be two reasons. One, a person holding the post of Leader of Opposition mimicking the Prime Minister of India, is really an embarrassment. Two, Rajnath Singh feels, it is sad that the member of a family that ruled India for a long period, which had leaders of the stature of Indira Gandhi and Rajiv Gandhi, is now resorting to cheap antics.
Rajnath Singh has a reputation of maintaining decency in public life. He never made any remarks which could hurt his rivals. I do not think it will have any impact on Rahul Gandhi. He will continue with his antics. In the past, he had tendered apology in court, and then went on to do the same act again. He had to face embarrassment in Parliament several times. On Friday, the Speaker admitted a privilege motion notice from Anurag Thakur and Sanjay Jaiswal. Rahul Gandhi will have to reply by August 28. If the reply is not found satisfactory, action can be taken against him.
Who is Manan Mishra to dictate to students?
The Chief Justice of India snubbed Bar Council of India president Manan Mishra for issuing a circular asking state bar councils not to enrol 2026 graduate students from NALSAR University, Hyderabad, as advocates. Chief Justice Surya Kant said, the matter is between NALSAR university students and the CJI, and the Bar Council has no business interfering. After an outcry on social media, the Bar Council chief hurriedly withdrew his circular.
What Manan Mishra did was illegal, immoral and objectionable. A Supreme Court lawyer should at least have the knowledge on how to react when such issues arise. He misused his position as Bar Council of India chief. It is a good thing that he withdrew his circular immediately after good sense prevailed.
उत्तर प्रदेश : योगी आगे आगे, अखिलेश पीछे पीछे
विभाजन विभीषिका दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन लाखों भारतीयों को याद किया जो 79 साल पहले देश विभाजन के समय दंगों में मारे गये थे. योगी अपने मंत्रियों के साथ लखनऊ में एक मौन जुलूस में शामिल हुए. योगी ने कहा, बंटवारे के वक्त दंगों में हिन्दू और सिख कटते रहे और सत्ता के लालच में कांग्रेस के नेताओं ने जुबान नहीं खोली. योगी ने कहा, कांग्रेस का चरित्र अभी भी नहीं बदला है.
योगी ने कहा, अगर यूपी में उनकी सरकार नहीं होती, तो CAA के नाम पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी को दंगों की आग में झोंक देते. योगी ने कहा, अगर आजादी के वक्त नरेन्द्र मोदी जैसा कोई व्यक्ति देश का नेता होता, तो न विभाजन होता, न दंगे झेलने पड़ते. योगी के सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है और वो दो ऐसी समस्याओं का का सामना कर रहे हैं जिनसे उनका कोई सीधा संबंध नहीं है. पहली, राम मंदिर के दान पात्र में से चुराई गई राशि जिसे अखिलेश यादव पूरी शक्ति के साथ मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी, दिल्ली में जंतर-मंतर पर हुआ Gen Z का आंदोलन, जिसे राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इन दोनों का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ सकता है. इसीलिए योगी ने जो कहा, वो इन दोनों मुद्दों को टारगेट करते हुए कहा.
राम मंदिर के मामले में योगी ने लोगों को याद दिलाया कि प्रभु राम और बजरंगबली की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग late arrival के दोषी हैं, वो तो बाबरी भक्त हैं. जहां तक राम मंदिर, सनातन धर्म, बजरंगबली का संबंध है, योगी इसमें अखिलेश से कई कदम आगे हैं. Gen Z के सवाल पर योगी आदित्यनाथ को खास दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई खास जनाधार नहीं है. राहुल गांधी ने प्रयागराज में जो शो किया था, उसका भी ज़मीन पर कोई खास असर दिखाई नहीं दिया. सबसे बड़ी बात ये है कि योगी का उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ एक personal connect है. कानून और व्यवस्था में सुधार के कारण और हिंदुत्व के protector होने के कारण इस मामले में भी योगी का advantage है.
राजनाथ सिंह को राहुल पर गुस्सा क्यों आया?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आम तौर पर कभी गुस्से में नजर नहीं आते, लेकिन शुक्रवार को वह गुस्से में नजर आए. वजह थी, राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मिमिक्री करते हुए मजाक उड़ाया और मंच पर संदीप दीक्षित ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का नाम लेकर भद्दा मजाक किया. इसकी आलोचना पूरे देश में हो रही है. राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने अब हद पार कर दी है, वह देश के लोकतन्त्र के लिए खतरा बन गए हैं, जिस व्यक्ति के नाम के आगे गांधी लिखा हो, वह इस तरह की ओछी हरकत करे, ये देख कर शर्म आती है, कांग्रेस के बड़े नेताओं को राहुल गांधी के दिमाग की जांच करानी चाहिए.
मैंने पहली बार राजनाथ सिंह को इतने गुस्से में देखा है. वह आम तौर पर किसी विवाद में नहीं फंसते, किसी विवादास्पद बात पर कमेंट नहीं करते. लेकिन उनकी बात सुनकर लगा कि राहुल गांधी के व्यवहार ने उन्हें बहुत आहत किया है. इसके दो कारण हैं. एक तो नेता विपक्ष के पद पर रहते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का और विदेश नीति का जिस अंदाज में मजाक उड़ाया, उसने राजनाथ सिंह को परेशान किया. दूसरी वजह ये कि राजनाथ सिंह को लगता है कि जिस परिवार ने इतने साल देश पर राज किया, जिस परिवार में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेता रहे, उस परिवार का कोई सदस्य इस तरह की ओछी हरकत करे, तो दुख होना स्वाभाविक है.
राजनाथ सिंह का ये कहना बनता भी है क्योंकि उन्होंने स्वयं सार्वजनिक जीवन में हमेशा शालीनता का परिचय दिया है और कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो किसी को आहत करे. लेकिन राहुल गांधी पर इसका कोई असर होगा. इसकी उम्मीद कम ही है. वो पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं, कोर्ट में माफी मांगते हैं और फिर वही काम करने लगते हैं. कई बार संसद में भी शर्मिंदगी झेल चुके हैं. कल ही स्पीकर ने राहुल गांधी के खिलाफ privilege motion स्वीकार कर लिया. अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल के नोटिस पर राहुल गांधी को 28 अगस्त तक जवाब देना है. अगर जवाब संतोषजनक न हुआ,तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.
मनन मिश्रा होते कौन हैं छात्रों पर रोक लगाने वाले?
सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा को फटकारा. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि बार काउंसिल को छात्रों और सुप्रीम कोर्ट के बीच के मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है. गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट बार काउंसिलों को एक सर्कुलर जारी किया, इसमें निर्देश दिया गया कि हैदराबाद की नालसर यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के किसी भी लॉ ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल न किया जाए. इस फैसले की जबरदस्त आलोचना हुई.
बार काउंसिल अध्यक्ष को कुछ ही घंटों में अपना आदेश वापस लेना पड़ा. मनन मिश्रा ने जो किया, वो गलत है, गैरकानूनी है, अनैतिक है, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को इतनी समझ तो होनी चाहिए. उन्होंने Bar Council में अपनी position का बेजा इस्तेमाल किया. अच्छी बात ये है कि समय रहते उन्हें अक्ल आ गई और उन्होंने अपने फैसले को वापस लिया.
Monsoon session washout : It’s the opposition’s loss
The monsoon session of Parliament was a washout. More than 80 per cent of its time wasted by the opposition. Nearly Rs 142 crore from the public exchequer went waste. The government got its legislative business done sans any debate. Both Houses were supposed to work for 114 hours. In Lok Sabha, more than 96 hours were wasted due to pandemonium, while in Rajya Sabha 77 hours were wasted. It was all because of consistent protests by Opposition members in both Houses.
What happened during the last 20 days in Parliament was indeed shameful. It reached its nadir on the last day when Congress members displayed soft monkey toys and shouted offensive slogans against Modi, which were last heard at Jantar Mantar. If the opposition parties think that they have scored a big victory by stalling Parliament, they are mistaken. Whenever Parliament functions normally, it is the opposition, whose members gain. They can question and corner ministers. The opposition members can point out infirmities or discrepancies in bills brought by the government.
Just imagine: What did the government lose? It got its bills passed without a semblance of debate. Twelve bills were passed and ministers did not face uncomfortable questions. The losers were the opposition members. Question Hour is used by members from both sides to ask probing questions about their constituencies and states. In the process, they apply pressure on the ministers and get their work done. Ruling party members get work done in their constituencies because ministers belong to their party. But what will opposition members reply to their voters once they return? Every individual member of Parliament has this feeling. If opposition members think that they forced Amit Shah to stay away from replying inside the House, they are mistaken. Amit Shah threw an open challenge on the penultimate day of the session. He took the wind out of the sails of the opposition. To sum it up, I have a Hindi proverb ‘Maya Mili Na Ram’( you lost both ways). The opposition lost its plot by stalling Parliament.
Rahul Gandhi: Is his frustration becoming bitter?
Congress leader Rahul Gandhi has a different view. He considers the stalling of Parliament as a big victory. At a Congress program, the Leader of Opposition said, he has “made life difficult for both Narendra Modi and Amit Shah. Both of them will spend sleepless nights till they lose their chair”. Rahul did a comedy skit on the dais by hugging Congress leader Sandeep Dikshit. Rahul Gandhi said, Prime Minister Modi has this habit of hugging world leaders whenever he visits their countries. “Modi thinks that hugging is part of sound diplomacy”, he said.
Nobody is surprised when Rahul Gandhi makes fun of the Prime Minister. In the last 12 years, He had used epithets like “thief”, “coward”, “trembling” for Modi. He has now included Amit Shah in his list. Rahul Gandhi knows, both Modi and Amit Shah have an aura. He even suspects that some of his own party leaders fear both Modi and Shah. Rahul knows so long as Modi and Shah’s image among the people remain intact, he cannot harm them. Use of street-level, denigratory words for Modi and Shah, delivery of dialogues like “paagal kar doonga” is the result of such a mindset. The fact, however, is Modi’s popularity has defeated Rahul Gandhi thrice in Lok Sabha elections.
Today there are NDA governments in 22 states. Before every election, Rahul blusters, saying “Likh kar le lo, Is baar Modi Ko Harayenge” (Take it from me in writing, we will defeat Modi this time). And every time, the result is the opposite. This level of frustration has turned bitter. It is normal. In our country, the common man does not like leaders who use insulting words and abuses. This is the reason why BJP leaders say, the more bitter Rahul speaks, Modi is the beneficiary. Several BJP leaders told me personally that Rahul is the biggest friend, the best campaigner for the party. So long as the command of Congress party remains in the hands of Rahul Gandhi, BJP has nothing to worry.
संसद में घमासान : विपक्ष का नुकसान, न माया मिली न राम
संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया. सत्र का 80 परसेंट वक्त विपक्ष के हंगामे की वजह से बर्बाद हुआ. जनता की गाढ़ी कमाई के 142 करोड़ रुपये पानी में चले गए. सरकार को अपना कामकाज निपटाना था, वह तो हो गया, लेकिन विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई. दोनों सदनों की कार्यवाही 114 घंटे चलनी थी, लेकिन लोकसभा में 96 घंटे से ज्यादा का वक्त हंगामे में बर्बाद हो गया. राज्यसभा में 77 घंटे हंगामा होता रहा. विपक्ष की वजह से मॉनसून सत्र वॉशआउट हो गया.
पिछले बीस दिन में विरोध के नाम पर जिस तरह की हरकतें की गईं, वो भी शर्मनाक हैं. अंतिम दिन कांग्रेस के सांसद मदारी बन गए, monkey soft toys लेकर संसद पहुंचे, मोदी के खिलाफ उसी तरह की नारेबाजी की, जैसी जंतर मंतर पर हुई थी. अगर विपक्ष के नेताओं को लगता है कि 19 दिन तक लोकसभा की कार्यवाही रोक कर उन्होंने किला फतह कर लिया, तो ये उनकी गलतफहमी है. संसद की कार्यवाही ठीक से चले, इसमें विपक्ष का ज्यादा फायदा होता है. सरकार से कड़वे सवाल पूछे जा सकते हैं. मंत्रियों को corner किया जा सकता है. जो बिल सरकार लाती है, उनकी कमियों को विपक्ष उजागर कर सकता है. सोचिए कि सरकार का क्या गया ? जो बिल पास कराने थे, वो बिना बहस के पास करा लिए. 12 बिल पास हुए और मंत्रियों को असुविधाजनक सवालों के जवाब नहीं देने पड़े.
विपक्ष के सांसदों का भी भारी नुकसान हुआ. संसद में प्रश्नकाल के दौरान सांसद अपने चुनाव क्षेत्र से जुड़े सवाल उठाते हैं, थोड़ा दबाव बना कर मंत्रियों से काम करवा लेते हैं. सत्ता पक्ष के सांसद तो अपने चुनाव क्षेत्र के काम वैसे भी करवा सकते हैं क्योंकि जितने भी मंत्री हैं वो उन्हीं की पार्टियों के हैं. लेकिन अब विरोधी दल के सांसद अपने क्षेत्र में जाकर अपनी जनता को क्या जवाब देंगे ? इस बात को विपक्षी सांसद व्यक्तिगत रूप से काफी महसूस करते हैं. अगर विपक्ष के नेताओं को लगता है कि उन्होंने ये दिखा दिया कि अमित शाह जवाब देने से भाग रहे हैं, तो ये दांव भी फेल हो गया क्योंकि सत्र खत्म होने से पहले अमित शाह ने चुनौती दे कर इस दावे की हवा निकाल दी. सदन में हंगामा करके, कार्यवाही रोक कर, विपक्ष ने अपना बहुत नुकसान किया. न माया मिली, न राम.
क्या राहुल की हताशा अब कड़वाहट में बदल चुकी है?
राहुल गांधी संसद में गतिरोध को अपनी जीत बताते हैं. राहुल ने कहा कि उन्होंने मोदी और अमित शाह की नाक में दम कर दिया है, अब जब तक मोदी इस्तीफा नहीं दे देते, अमित शाह की कुर्सी नहीं चली जाती, तब तक मोदी और शाह को चैन से सोने नहीं देंगे. कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राहुल ने भद्दे तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का मज़ाक उड़ाया. राहुल ने कहा कि मोदी जहां भी जाते हैं विदेशी नेताओं के गले पड़ जाते हैं. राहुल ने लोगों के सामने ये करके भी दिखाया. कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को मंच पर गले लगा लिया.
राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं तो आश्चर्य नहीं होता. वह पिछले 12 साल से मोदी को कभी ‘चोर’, कभी ‘कायर’, कभी ‘कांपने वाला’ कहते रहे हैं. अब उनकी लिस्ट में अमित शाह भी शामिल हो गए हैं. राहुल गांधी जानते हैं कि देश में मोदी और अमित शाह का aura (छवि) है. वो ये भी मानते हैं कि उनकी अपनी पार्टी के नेता भी इन दोनों से डरते हैं. राहुल को यकीन है कि जब तक मोदी और शाह की ऐसी छवि सलामत है, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे. इन नेताओं के लिए तू-तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, ‘पागल कर दूंगा’ जैसे dialogue मारना, इसी मंशा का नतीजा है, लेकिन मोदी की लोकप्रियता ने राहुल को तीन-तीन बार लोकसभा चुनाव में हराया है.
देश के 22 राज्यों में NDA की सरकारें हैं, फिर भी हर चुनाव में राहुल कहते हैं कि, ‘लिख कर ले लो, इस बार मोदी को हराएंगे’. लेकिन हर बार उल्टा होता है. ये हताशा अब कड़वाहट में बदल चुकी है और ये स्वाभाविक है. पर हमारे देश में गाली देने वालों को, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वालों को जनता पसंद नहीं करती. इसीलिए बीजेपी के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी जितना कड़वा बोलते हैं, मोदी को उतना ही फायदा होता है. बीजेपी के कई नेताओं ने मुझसे कहा है कि राहुल उनके सबसे बड़े दोस्त हैं, campaigner हैं और जब तक राहुल के पास कांग्रेस की कमान है, बीजेपी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.
Modi’s advice to GenZ : Don’t just make reels, read books also
Prime Minister Narendra Modi has advised GenZ youths not to waste time on reels. He asked them to devote their precious time to reading books. Modi said, “This is the era of reels. Social media influencers often pull you in and take you down certain paths. In this age of shortcuts, let us remember a message often displayed at railway stations: A shortcut will cut you short.”
The PM said: “Some people have a habit of jumping to railway tracks instead of using the railway bridge. However, if there is a shortcut you should take to get ahead in life, you should read the autobiography of someone you admire.” Modi was speaking at the launch of former President Ram Nath Kovind’s autobiography.
Nowadays, not only youths, but people of almost all ages spend most of their time watching reels on mobile phones. Adolescents and even small kids have become addicted to mobile phones. Many of them are suffering from behavioral disorders. The old habit of reading books during spare time is fading away. Parents of GenZ kids must listen to Modi’s advice. Most of them give cellphones to kids instead of books. This is not a good trend.
Justice Varma : Whose cash was burnt in your house?
A three-member parliamentary committee set up by the Lok Speaker under the Judges (Inquiry) Act, has, in its report, said that charges of possessing unexplained cash, disturbing evidence and evasive explanation against Justice Yashwant Varma “are proved”. The committee was set up after nearly 200 MPs pressed for the judge’s removal by Parliament. Justice Varma has since resigned but his resignation is yet to be notified by the law ministry. His name still figures in the list of judges of the Allahabad High Court. Normally, when a high court or Supreme Court judge resigns, it is normally considered deemed to be accepted.
In Justice Varma’s case, the resignation letter was sent only after his removal process began in Parliament and, hence, his resignation has not yet been accepted. A fire broke out in Justice Varma’s official residence in Delhi on March 14 last year, when he was a judge of Delhi High Court. Fire brigade personnel found a massive amount of half burnt currency notes inside a storeroom. The then Chief Justice of India Sanjiv Khanna set up a three-member committee to conduct the inquiry. After receiving the report, the CJI asked Justice Varma to resign or face impeachment proceedings. The judge declined to quit. Justice Varma was later transferred to Allahabad High Court.
The parliamentary panel’s report says, Justice Varma failed to furnish satisfactory explanation on the presence, source or ownership of cash found in the storeroom of his official residence. It also found that the explanation by Justice Varma did not exhibit candour, transparency … It remained evasive and unsatisfactory when tested against the evidence of independent official witnesses and corroborative material.” The truth is yet to come out about whose wads of cash were lying in the storeroom of Justice Varma’s residence.
Delhi hospitals : Crores worth equipment lying unused. Why?
An audit carried out in 26 Dehi government hospitals reveals crores of rupees worth costly medical equipment lying unused due to lack of trained technicians or maintenance. The audit was carried out on the directive of Delhi High Court which said crores of rupees worth equipment lying unused in hospitals is “a gross waste of public resources”. A ₹15.4 crore worth Cyclotron is lying unused for the last four years in Delhi State Cancer Institute. It was purchased for US$2.5 million (Rs 15.42 crore). The hospital has no technician who can operate this.
More than ₹10 crore worth Advanced Imaging Equipment including Dual-Head Gamma Camera with SPECT, Multi-slice CT and RT Simulation equipment lie unused in Delhi State Cancer Institute. In its Onco-pathology department, Grossing Station from KUGEL, Germany is lying unused. In the lab medicine department, ₹1.26 crore worth Biochemistry Analyser is also lying unused. A ₹19 lakh worth ultrasound machine in Dr B R Sur Homoeopathic medical college hospital and research centre is lying unused for lack of a radiologist. A ₹94.82 lakh worth Medical Oxygen Buffer Tank lies unused in DDU Hospital. Save Life Foundation had gifted this tank in 2021 during Covid epidemic. DDU Hospital officials said, this tank was never connected with Medical Gas Pipeline System (MGPS). Delhi Health Minister Pankaj Singh is blaming the previous AAP government for this criminal waste.
It is really unfortunate that crores of rupees worth costly medical equipment are lying unused in government hospitals. Already, there is lack of good government hospitals, and in hospitals that are functioning, costly equipment are lying idle. Patients wait for weeks to get the chance to get tested on ultrasound and MRI machines. Just imagine the trauma that cancer patients and those waiting for cornea implants go through. It is really depressing. 400 ventilators and 910 oxygen concentrators were provided to GTB Hospital during Covid epidemic. All of them are now covered with dust. There must be a full-fledged probe into this criminal negligence. The loss caused to the government must be compensated by auctioning the properties of those guilty. This should be done to set an example for others.
GenZ को मोदी की सलाह : रील्स बनाओ, पर किताबें भी पढ़ो
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने GenZ को एक अच्छा संदेश दिया. मोदी ने कहा, ज़माना रील्स का है, शॉर्टकट का है, लेकिन युवाओं को किताबों से दोस्ती करनी चाहिए, पढ़ने की आदत डालनी चाहिए. मोदी ने कहा, रील बनाना, रील देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वक्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि रील्स की सर्फिंग में वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं लगता है, इसलिए खुद पर काबू रखने की बहुत जरूरत है.
मोदी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन कर रहे थे. मोदी ने कहा, युवाओं को राष्ट्रनायकों की जीवनी पढ़नी चाहिए, उनके संघर्षों से सबक लेना चाहिए. सिर्फ युवा ही नहीं, हर उम्र के लोग आजकल दिन भर मोबाइल की स्क्रीन से चिपके रहते हैं.
रील्स देखने में घंटों बिता देते हैं. छोटे-छोटे बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, इसकी वजह से बच्चों का मानसिक विकास रुक रहा है, तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं. लोगों में पढ़ने की आदत खत्म हो रही है. मोदी की इस सलाह पर नौजवानों के साथ साथ उन मां-बाप को भी ध्यान देना चाहिए जो छोटे बच्चों के हाथ में किताब की जगह फोन पकड़ा देते हैं.
जस्टिस यशवंत वर्मा : घर में मिले नोट किसके थे ?
इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के ख़िलाफ़ लगे सारे आरोपों को एक संसदीय समिति ने सही पाया है. दिल्ली में जस्टिस यशवन्त वर्मा के सरकारी घर से पिछले साल 14 मार्च को जले हुए नोटों की बोरियां मिली थीं. संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में जो कैश मिला था, वो पैसा किसका है, कहां से आया, इसका स्रोत क्या है, इसके बारे में जज ने जांच पैनल को सही जानकारी नहीं दी. साफ जवाब देने की बजाय वह टालमटोल करते रहे.
जांच में ये भी साफ हो गया कि जज के घर में जो अधजले नोट मिले थे, उन्हें बाद में गायब कर दिया गया, सारे सबूत मिटा दिए गए, स्टोर रूम को सील करने से पहले सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी. ये आश्चर्य की बात है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने 4 महीने पहले इस्तीफा दिया था, इसी आधार पर संसद में इन पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों की लिस्ट में जस्टिस वर्मा का नाम अभी भी शामिल है.
जब सुप्रीम कोर्ट की in-house कमेटी ने जस्टिस वर्मा के केस में रिपोर्ट फाइल की थी, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उनसे इस्तीफा देने को कहा था. उन्होंने इनकार कर दिया था. इसीलिए संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई. जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही इसी साल अप्रैल में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है. इसके पीछे क्या है, कहना मुश्किल है.
दिल्ली : अस्पतालों में करोड़ों का सामान बर्बाद
दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपये के कीमती उपकरण बरसों से धूल चाट रहे हैं, इस बात का खुलासा ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर दिल्ली सरकार ने 26 सरकारी अस्पतालों में पड़े उपकरणों का ऑडिट करवाया था. पता चला, इन उपकरणों को ऑपरेट करने वाले टैक्नीशियन नहीं है, और जहां टैक्नीशियन है, वहां उपकरणों को रखने की जगह ही नहीं है. पता लगा, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में नौ साल पहले साढ़े 15 करोड़ रुपये में साइक्लोट्रॉन मशीन खरीदी गई थी लेकिन स्टाफ की कमी के कारण ये बंद पड़ी है. इसी हॉस्पिटल में 10 करोड़ रुपये में खरीदी गई CT और RT Simulation मशीनें कबाड़ हो रही हैं.
जर्मनी से खरीदी गई टिश्यू स्लाइसिंग मशीन नौ साल से पैक पड़ी है. उसे लगाने के लिए अस्पताल में जगह ही नहीं मिली. गुरु तेगबहादुर अस्पताल में 400 वेंटिलेटर्स और 910 ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर्स कोविड महामारी के बाद से ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार के वक्त ये सारे उपकरण खरीदे गए थे, लेकिन न ऑपरेटर्स की भर्ती हुई, न इन उपकरणों के रखरखाव का इंतजाम किया गया. अस्पतालों के लिए खरीदे गए मेडिकल उपकरण कबाड़ बन जाएं, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है.
हमारे यहां अस्पतालों की कमी है. जो अस्पताल हैं, उनमें उपकरणों की कमी है, अल्ट्रासाउंड और MRI के लिए नंबर आने में कई-कई हफ्ते लग जाते हैं. कैंसर के मरीज किन मुश्किलों से गुजरते हैं, Eye Bank से आंख पाने के लिए लोग किस कदर तरसते हैं, इसके बारे में सोच कर ही दिल बैठ जाता है. इन उपकरणों की ये बर्बादी सिर्फ इसीलिए हुई कि समय पर भर्ती नहीं हो पाई. इस लापरवाही की गहराई से जांच होनी चाहिए और जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई अपराधियों की संपत्ति बेच कर की जानी चाहिए. तभी एक मिसाल कायम होगी.
Parliament is for dialogue, not hit-and-run
The prolonged deadlock in Parliament continues with only a day left for the monsoon session to end. Amidst sloganeering by opposition, Lok Sabha today passed a resolution sending the FCRA (Foreign Contributions Regulatory Act) amendment bill to a joint parliamentary committee. Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Speaker seeking a debate on police action in Jantar Mantar, but Leader of Opposition Rahul Gandhi brushed aside this offer saying, “we are not interested in listening to his speech”.
Opposition members came to the well carrying posters in Lok Sabha, shouting slogans. The House was later adjourned till Thursday. Clearly, the monsoon session is going to be a washout because of the stubborn stance of opposition parties. The opposition is unwilling to listen to the government’s point of view. I do not think Rahul Gandhi’s objective is to seek the Home Minister’s reply on police action at Jantar Mantar. His real objective seems to be to belittle Amit Shah and to show to the world that neither Narendra Modi nor Amit Shah are powerful.
Rahul Gandhi may also be trying to tell the world, “look, they ran away, they cannot face us”. By repeatedly saying so, and then refusing to hear the Home Minister, what does he want to prove? Rahul is free to ask questions, level charges, and once the minister decides to speak, he changes his stance and says, we do not want to listen to Amit Shah’s speech. Parliament is a forum for debate. The post of Leader of Opposition is a responsible one. Rahul should know, Parliament is not a street battle. Debate is the norm, not hit-and-run.
US clean chit : Rivals of Adani have now no ammunition left
A US federal court has permanently dismissed criminal charges against Adani Group Chairman Gautam Adani and his nephew Sagar. The court approved the Department of Justice’s request to dismiss the charges. Adani welcomed the decision, saying he accepted it with “humility” and “deep respect” for the judicial process. The charges related to securities-fraud conspiracy, wire-fraud conspiracy and securities fraud. The dismissals were with prejudice, meaning the charges cannot be refiled. The Adani Group has consistently denied the allegations, saying it acted in accordance with applicable law. The fact that the court in the US did not find any evidence of fraud or corruption against Gautam Adani is significant. Adani did not stop his business plans when the case was in progress. Last year, Adani group invested more than Rs 2 lakh crore in infrastructure, energy, ports, airports and logistics. The problem now is with those who had been using Adani’s pictures to level charges against him. Will they now question the verdict of the US court? How will they level charges against Adani?
Vande Mataram : Singing is necessary for every Indian
After President Droupadi Murmu signed the Vande Mataram Bill into law, every citizen of India is expected to stand up and sing our national song Vande Mataram with the same zeal, as we do when the national anthem Jana Gana Mana is sung. Singing of Vande Mataram and Jana Gana Mana has become mandatory for all government events.
On August 15, Vande Mataram will be sung from the ramparts of Red Fort along with Jana Gana Mana, before Prime Minister Narendra Modi’s address. In Maharashtra, several Congress leaders have alleged that the government is trying to embarrass Muslim community by making singing of Vande Mataram mandatory. Vande Mataram was the clarion call for our freedom fighters. On the 150th year of its creation, singing of Vande Mataram from Red Fort is therefore justified.
To view this from the prism of Hindu-Muslim lens is not right. Vande Mataram continues to be our badge of patriotism. There could, however, be a practical problem. Singing of Vande Mataram, Jana Gana Mana and the state song at any government event will take at least six to seven minutes. We should consider whether this will be practical. We must find some way out.
संसद में संवाद ज़रूरी है, हिट एंड रन नहीं
संसद में गतिरोध लगातार जारी है. अब मॉनसून सत्र के समापन के लिए सिर्फ एक दिन रह गया है. लोक सभा ने आज हंगामा और नारेबाज़ी के बीच FCRA (Foreign Contribution (Regulation) Act) संशोधन बिल को JPC के पास भेज दिया. आज गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर को पत्र भेज कर कहा कि वह जंतर मंतर पुलिस एक्शन पर लम्बी बहस के लिए और एक-एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे ठुकराते हुए कहा कि हमें गृह मंत्री का भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है.
गतिरोध जारी है, लोक सभा के अंदर विरोधी दलों के सांसद पोस्टर लेकर नारे लगाते रहे और सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई. साफ है, विपक्ष की हठधर्मिता के कारण मॉनसून सेशन वॉशआउट होने जा रहा है, क्योंकि विपक्ष सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है. मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी का मकसद जंतर मंतर पर पुलिस एक्शन के मुद्दे पर अमित शाह से जवाब तलब करना है. राहुल गांधी का उद्देश्य तो किसी तरह अमित शाह को नीचा दिखाना है, दुनिया को ये दिखाना है कि न मोदी ताकतवर हैं, न अमित शाह, राहुल किसी का भी अपमान कर सकते हैं, तू-तड़ाक कर सकते हैं.
राहुल दिखाना चाहते हैं ये कह कर कि “वो गए, वो भाग गए, वो सामना नहीं कर सकते”. ऐसी-ऐसी बातें कहना, बार बार कहना, लेकिन जब आमने-सामने मुकाबला होता है तो राहुल सुनने को तैयार नहीं होते. राहुल सवाल पूछें, आरोप लगाएं, फिर कहें कि हम अमित शाह का भाषण सुनना नहीं चाहते. संसद की एक परंपरा है, संवाद की. संसद की विरासत है तर्क की, वाद-विवाद की. नेता विपक्ष का पद एक जिम्मेदारी का पद है. उन्हें समझना होगा, संसद में हिट एंड रन नहीं हो सकता, संसद को सड़क नहीं बनाया जा सकता.
अब अडानी के विरोधी किस बात का रोना रोयेंगे?
अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ सारे मामलों को हमेशा के लिए बंद कर दिया. न्यूयॉर्क की ब्रूकलिन कोर्ट ने अडानी के खिलाफ सभी आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया. अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने माना था कि अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोपों को साबित करने के लिए कोई छोटा मोटा सबूत भी नहीं है, इसलिए अडानी के खिलाफ केस चलाने का कोई मतलब नहीं बनता कोर्ट ने गौतम अडानी से लिखित हलफनामा लिया जिसमें उन्होंने कहा है कि केस खत्म करने के लिए कोई सौदा नहीं हुआ.
2024 में अडानी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने की पेशकश की थी ताकि अडानी ग्रुप की एक कंपनी को सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की मंजूरी मिल सके. अडानी ग्रुप पर अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने का भी आरोप लगा था. गौतम अडानी ने हर बार आरोपों को गलत बताया. अमेरिकी एजेंसियों ने जांच की, कोई ठोस सबूत नहीं मिले. कोर्ट के फैसले का गौतम अडानी ने स्वागत किया. उन्होंने कहा कि इस मुश्किल दौर में भी उन्हें पूरा यकीन था कि सच की जीत होगी, आज ईमानदारी की जीत हुई. ये बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका की कोर्ट ने अडानी को क्लीन चिट दे दी.
बड़ी बात ये है कि अमेरिका की कोर्ट ने कहा कि अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक छोटा सा सबूत भी नहीं मिला. अमेरिका में जब तक केस चलता रहा, काफी टेंशन थी, पर अडानी ने अपने business plan को नहीं रोका. पिछले साल अडानी ने Infrastructure, energy, port, airport, logistics में दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया. अब समस्या उन लोगों को होगी जो हर रोज अडानी का नाम ले कर, अडानी की फोटो लगा कर आरोप लगाते रहे. क्या वो अमेरिका की कोर्ट पर सवाल उठाएंगे? अब वो अडानी पर इल्जाम कैसे लगाएंगे?
वंदे मातरम् : हर भारतीय के लिए ज़रूरी है
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वंदे मातरम बिल पर दस्तखत कर दिए. अब देश के हर नागरिक को राष्ट्रगीत वंदे मातरम का उसी तरह सम्मान करना होगा, जैसे राष्ट्रगान जन गण मन का करना होता है. सभी सरकारी कार्यक्रमों में जन गण मन के साथ साथ वंदे मातरम का भी गायन होगा. 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी वंदे मातरम गाया जाएगा.
स्वतंत्रता दिवस का थीम इस बार वंदे मातरम रखा गया है. वंदे मातरम को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है. कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि सरकार मुसलमानों को परेशान करने के लिए जबरन वंदे मातरम को थोपना चाहती है, इसके पीछे देशप्रेम नहीं, बीजेपी का धार्मिक एजेंडा है. वंदे मातरम् आजादी की लड़ाई का तराना है. इस गीत के 150 साल पूरे होने पर लाल किले की प्राचीर से इसका गायन भी न्यायोचित है.
इस मामले को हिंदू-मुसलमान की नजर से देखना गलत है. यह भावना देशभक्ति से जुड़ी है लेकिन भविष्य के लिए एक practical problem होगी. किसी भी सरकारी समारोह में वंदे मातरम्, जन गण मन और राज्य का गीत गाना अनिवार्य होगा, तो इसमें कम से कम 6-7 मिनट लगेंगे. ये कितना व्यावहारिक होगा, इस पर विचार करना चाहिए और इसके लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा.
Jharkhand : Why is Hemant Soren avoiding CBI probe?
Job aspirants sitting on dharna for more than three weeks in Ranchi marched to Jharkhand Assembly on Monday. Police had to resort to lathi charge and tear gas to disperse them. The protesters are demanding a CBI probe into all leaks that took place during the JPSC and other civil exams. Hemant Soren’s government has agreed to most of the demands, but it is adamant on getting the probe done through the CID.
The JMM-led government is now under pressure. On Monday, the dismissed chairperson of Jharkhand Public Service Commission L. Khiangte was arrested. Three other JPSC members tendered their resignations. Questions arise: Why is Hemant Soren’s government wary of handing over the probe to CBI? What connection does L. Khiangte have with the chief minister?
I consider the demands of Jharkhand protesters justified. Their protests were peaceful. They did not make reels or memes abusing any leader, nor did they attack any policeman. In spite of this, police carried out lathi charge at least four times in a span of ten hours and fired several dozen tear gas shells to disperse them. The assembly is located away from the city, yet the protesters, in thousands, marched to the assembly. Clearly, the protesters are getting wide support. Those sitting on dharna were not provided food ordered from Zomato, nor were arrangements made nearby for their night stay.
Congress leader Rahul Gandhi confined himself to remarking that he was against lathi charge. Rahul probably forgot that his party Congress is a partner in Hemant Soren’s government. He could have asked Soren to accept the protesters’ demands. The students have not asked for any minister’s resignation. They are only demanding a CBI probe. When allegations of large scale irregularities in examinations point towards those in the government, how can anybody trust a CID probe? Where is the problem in ordering a CBI probe?
Parliament : Rahul must show patience to hear Amit Shah’s reply
The logjam in Parliament continued on Tuesday. Lok Sabha had to be adjourned for the day. In the melee, the bill to rename Kerala as Keralam was passed. MPs belonging to NDA and opposition parties staged protests outside Parliament. The Congress is insisting on Home Minister Amit Shah’s statement on the police action taken against protesters near Delhi’s Jantar Mantar.
The government wants a full-fledged discussion on the paper leaks issue, after which Amit Shah will reply. Conversely, the opposition wants Amit Shah’s statement first. Only two days are left before the monsoon session ends, while important bills like FCRA, Delimitation and Women’s Reservation bills, are pending. Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju said, it cannot happen that opposition leaders are allowed to make their points and then create uproar or stage walkout when Amit Shah replies. Parliament must function. Opposition must ask questions. Amit Shah must reply, then where is the problem? Hearing Rahul Gandhi’s remarks, it seems he never anticipated that Amit Shah would agree to reply to points raised about Jantar Mantar protests and police action after a debate.
Now that Amit Shah has agreed, Rahul Gandhi feels if the Home Minister gives convincing replies, it could be embarrassing for the party. He has, therefore, added new conditions. Rahul Gandhi wants to ask questions, but at the same time, he wants to dictate the replies that the Home Minister is expected to give. Those who ask questions must have the patience and courage to listen to the minister’s replies.
झारखंड : हेमंत सोरेन CBI जांच क्यों नहीं चाहते?
सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं में घोटालों के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने झारखंड सरकार को लोकतन्त्र की ताकत दिखाई. प्रदर्शनकारी सारी बाधाओं को पार करके झारखंड विधानसभा के परिसर में पहुंच गए. देर शाम छात्रों पर फिर लाठीचार्ज हुआ. दिन में पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था और आंसूगैस के गोले छोड़े थे. छात्रों के रुख से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार दबाव में हैं. जिस वक्त छात्र सड़कों पर थे, उसी वक्त JPSC के बरखास्त अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते को गिरफ्तार किया गया, कमिशन के तीन सदस्यों से इस्तीफे ले लिये गये.
झारखंड सरकार कह रही है कि उसने सभी जायज मांगें मान ली हैं, JPSC की तीन परीक्षाएं रद्द कर दी, TDPL ने जितनी परीक्षाएं कराई, उन सबकी सीआईडी से जांच कराई जा रही है, लेकिन छात्रों की मांग है कि लीपापोती की बजाय सारे मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाय. सवाल ये है कि हेमंत सोरेन की सरकार घोटालों की जांच CBI को देने से क्यों डर रही है? एल. ख्यांग्ते का हेमंत सोरेन के साथ क्या कनेक्शन है ?
मेरा मानना है कि झारखंड में प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों की मांगें जायज़ हैं. प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, छात्रों ने न किसी को गाली दी, न रील्स बनाई, न किसी पुलिसवाले पर हमला किया. फिर भी पुलिस ने दस घंटे में चार बार लाठियां चलाईं. दसियों बार आंसूगैस के गोले छोड़े, विधानसभा शहर से दूर है, वहां पहुंचना मुश्किल काम है तो भी हजारों छात्र वहां पहुंच गए. इससे लगता है कि आंदोलन को छात्रों का व्यापक समर्थन मिला है. 18 दिन से छात्र धरने पर बैठे हैं, न किसी ने Zomato से खाना पहुंचाया, न किसी ने आसपास रात बिताने का इंतजाम किया.
राहुल गांधी ने बस ये कह कर काम चला लिया कि वो लाठीचार्ज के खिलाफ हैं. राहुल भूल गए कि हेमंत सोरेन की सरकार में कांग्रेस पार्टनर है. मुख्यमंत्री से कह कर छात्रों की मांगें मनवाई जा सकती हैं. छात्रों ने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा. वो CBI जांच की मांग कर रहे हैं. जब आरोप सरकार पर हों तो CID की जांच पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? CBI की जांच में किसी को क्या समस्या हो सकती है ?
संसद : राहुल को अमित शाह का जवाब सुनने का धैर्य होना चाहिए
विरोधी दलों के हंगामे के कारण मंगलवार को भी लोकसभा का कामकाज ठप रहा. हंगामे के बीच केरल राज्य का नाम केरलम करने का बिल पास हो गया. आज संसद भवन के बाहर एक तरफ एनडीए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शन किए. कांग्रेस की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह जंतर मंतर पर हुए पुलिस एक्शन के बारे में बयान दें, लेकिन सरकार का कहना है कि पहले इस विषय पर बहस हो, फिर अमित शाह उत्तर देंगे. विपक्ष अमित शाह के बयान पर अड़ा है.
अब मॉनसून सत्र समाप्त होने में सिर्फ दो दिन बचे हैं. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि अपनी बात रख लो और अमित शाह के जवाब के दौरान हंगामा या वॉकआउट कर दो. संसद चलनी चाहिए, विपक्ष सवाल पूछे, अमित शाह जवाब दें, इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? लेकिन राहुल गांधी की बातें सुनकर लगता है, उन्हें अंदाजा नहीं था कि अमित शाह लोकसभा में आकर छात्रों के आंदोलन और पुलिस एक्शन से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाएंगे.
अब जब अमित शाह तैयार हो गए तो राहुल गांधी को लगता है कि अगर अमित शाह ने सारी बातों का convincing जवाब दे दिया, तो फ़ज़ीहत होगी. इसीलिए अब नई शर्तें लगा दी गई हैं. राहुल सवाल पूछना चाहते हैं, पर जवाब क्या हो, ये भी dictate करना चाहते हैं. पर जो सवाल पूछते हैं, उनमें जवाब सुनने का धैर्य और साहस, दोनों होना चाहिए.
Delimitation Bill : Can Modi muster two-third majority?
Battle lines are being drawn for the smooth passage of Delimitation Bill, Women’s Reservation Bill and Foreign Contributions Regulation Bill in Parliament. Both BJP and Congress have issued whips to all MPs to remain present in the House on the last four days of this session. NDA allies have also been asked to ensure presence of all members.
The Congress expects, the government may come up with all these three bills on the last four days of monsoon session. Leader of Opposition Rahul Gandhi has made up his mind not to allow these bills to be passed. The Constitution Amendment bill for delimitation could not be passed last time because the government could not muster two-third majority. At that time, Prime Minister Narendra Modi had said, a time will come when the bills meant to provide 33 per cent seats in Parliament and state legislatures would be passed one day.
Modi’s confidantes had been toiling overtime since then to muster two-third majority. Trinamool Congress split, Shiv Sena split again, the numbers in favour of these bills rose, and fortunately, DMK broke ties with Congress. Talks are presently on with the DMK for securing support for Delimitation Bill. Hopes have arisen about NCP (Sharad Pawar) and YSR Congress supporting the bill. Chances of Shiromani Akali Dal joining hands have also arisen. All these permutations and combinations are being done to ensure smooth passage of the Delimitation Bill. Women must get one-third seats in Parliament and state legislatures. The best option is to increase the number of Lok Sabha seats to 816. This can be possible only when Delimitation Bill is passed. Both delimitation and women’s reservation bill are interlinked. On the opposition side, there is no unity as was seen last year.
Arvind Kejriwal and Rahul Gandhi are at loggerheads, DMK is saying Rahul ditched it after the TN elections and Sharad Pawar is in two minds. None can predict which other constituents may change sides. Nevertheless, government’s efforts continue. Narendra Modi is waiting for the right moment. As soon as the moment comes, he will hit a sixer with the passage of delimitation bill and increase the number of Lok Sabha seats. Modi had made up his mind about increasing LS seats, when the new Parliament building was built to accommodate nearly 1,000 members. You can only marvel at his farsightedness.
Let us all promote Indian handloom
On Handloom Day, Prime Minister Narendra Modi, in a special video, appealed to all to promote Indian handloom products. Millions of poor weaver families work at home to make handloom products. Promoting these products can provide employment to millions. Handloom is not India’s heritage alone. Its threads connect society. Benarasi sarees, Phulkari from Punjab, Kanjeevaram sarees from Tamil Nadu – when we celebrate festivals or weddings, these products from our weavers find special place in our social life.
Modi’s slogan ‘vocal for local’ has promoted handloom products. Chanderi of Madhya Pradesh, Muga silk from Asssam and Kota Doria from Rajasthan have already secured their own identities in world market. French and Italian fashion designers made Indian handloom clothes a part of world luxury fashion. These products became top brands but they could not provide Indian handloom products their due place in world market. This does not mean that our handloom products lack good quality. It is only because of lack of proper marketing, designing and packaging that they could not find their place in world market. These shortcomings need to be addressed.
Delimitation : क्या मोदी संसद में दो तिहाई समर्थन जुटा पाएंगे?
पार्लियामेंट के मॉनसून सत्र के आखिरी चार दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं. कांग्रेस और भाजपा ने अपने सांसदों के लिए सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी कर दिया. NDA के सहयोगी दलों से भी कहा गया है कि कोई भी सांसद सत्र के आखिरी चार दिन गैरहाजिर न रहे. कांग्रेस को लगता है कि सरकार आखिरी वक्त में परिसीमन (delimitation) बिल, महिला आरक्षण बिल और FCRA (Foreign Contributions Regulation Act) बिल पेश करा सकती है.
राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि ये तीनों बिल किसी कीमत पर पास नहीं होने देंगे. पिछली बार लोकसभा में परिसीमन बिल पास कराने के लिए सरकार दो तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाई थी. तब मोदी ने कहा था कि ये कानून देश के हित में है, महिलाओं को संसद में एक तिहाई स्थान देने के लिए है एक दिन ये जरूर पास होगा तभी से दो तिहाई बहुमत जुटाने की कवायद शुरू हुई. तृणमूल कांग्रेस टूटी, शिवसेना फिर टूटी, संख्या बढ़ी. किस्मत ने साथ दिया DMK कांग्रेस से नाराज़ हो गई. अब परिसीमन बिल के लिए DMK से बात हो रही है, शरद पवार की NCP और YSR की कांग्रेस से भी समर्थन मिलने की उम्मीद जगी है, अकाली दल के साथ आने के आसार बने हैं. अगर इतनी जोड़-तोड़ और मेहनत की है तो ज़ाहिर है, परिसीमन बिल पास कराने के लिए ही की गई होगी.
मुझे लगता है कि संसद में महिलाओं को एक तिहाई सीटें मिलनी ही चाहिए. इसका सर्वोत्तम तरीका है कि कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 कर दी जाए और यह तभी संभव है जब परिसीमन के लिए कानून बने. इसीलिए ये दोनों कानून एक दूसरे से जुड़े हैं. इस समय विरोधी दलों में पहले जैसी एकता भी नहीं है. केजरीवाल राहुल गांधी से टकरा रहे हैं, DMK कहती है राहुल ने उन्हें धोखा दिया, शरद पवार डांवाडोल हैं. बाकी साथी भी कब बदल जाएं, कहा नहीं जा सकता, इसीलिए सरकार की कोशिश जारी है.
मोदी सही मौके का इंतजार कर रहे हैं. जैसे ही सही मौका आएगा, मोदी परिसीमन का चौका मारेंगे, संसद में सीटों की संख्या बढ़ेगी. इसका फैसला तो मोदी ने उसी समय कर लिया था, जब संसद का नया भवन बना था जिसमें लोकसभा के 1000 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कितनी दूर की सोचते हैं.
हैंडलूम को हम दुनिया में लोकप्रिय बनाएं
हैंडलूम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी वस्तुएं जैसे खादी अपनाने, हैंडलूम प्रोडक्ट्स खरीदने और उन्हें लोकप्रिय बनाने की अपील की. मोदी ने कहा कि देश के लाखों गरीब परिवार बुनकर उद्योग से जुड़े हैं, अपने घरों में काम करते हैं, ऐसे में अगर खादी से बनी चीजें खरीदी जाएंगी तो लाखों परिवारों को रोजगार मिलेगा. हैंडलूम सिर्फ देश की विरासत नहीं है. इसकी डोर समाज को जोड़ती है. बनारसी साड़ी, पंजाब की फुलकारी, तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां – जब घर में शादी होती है, कोई बड़ा त्योहार होता है तो उत्सव की ये निशानियां दिखाई देती हैं.
Vocal for local ने हैंडलूम को प्रमोट किया. मध्य प्रदेश की चंदेरी, असम की मूगा रेशम और राजस्थान की कोटा डोरिया को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है. बाज़ार दिया. फ्रांस और इटली के फैशन डिज़ाइनर्स ने भारतीय हैंडलूम से बने कपड़ों को luxury fashion का हिस्सा बनाया. ये सब products brand तो बन गए, इन्हें बाज़ार भी मिला लेकिन विश्व बाजार में ये products भारत को हिस्सेदारी नहीं दिला पाए. इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हैंडलूम की गुणवत्ता कमजोर है. मार्केटिंग, डिज़ाइनिंग और पैकेजिंग की कमी की वजह से विश्व बाजार में जगह नहीं मिल पाई. इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है.