When will war end? Will fuel, gas become cheaper?
Even as negotiations continued over a peace deal in Middle East, US army launched new strikes near Bandar Abbas and other parts of southern Iran, targeting missile launch sites and boats suspected of placing mines.
US Central Command claimed the strikes were carried out in “self-defense”. Iran Revolutionary Guards claimed it shot down a US Reaper drone.
US President Donald Trump said, he has ordered a pause on attacks on Iran at the request of Gulf leaders after Iran sent a new peace proposal through Pakistan.
Trump said, there is now a “very good chance” of US reaching an agreement to prevent Iran from getting a nuclear weapon.
Meanwhile, Israel carried out at least 10 strikes within half an hour in Bekaa Valley of southern Lebanon targeting Hezbollah. At least a dozen people were killed and excavators were still digging through the rubble when last reports came in.
US-Iran peace deal efforts have resulted in a positive trend in Indian stock markets. One US dollar now costs Rs 95.69. On Tuesday, CNG price was hiked by Rs 2 per kg. In a span of 11 days, CNG has become costlier by Rs 7 per kg.
Prices of petrol and diesel were raised on Monday by Rs 2.61 and Rs 2.71 per litre. This was the fourth hike in 11 days. In Delhi, a litre of petrol now sells above Rs 100.
Opposition parties have attacked the government for the rise in fuel and gas prices. Finance Minister Nirmala Sitharaman said, international crude prices had begun rising even before the onset of US-Iran war.
She said, for two and a half months, the government had to bear the burden of crude price hike because of breaks in supply chain.
The Centre, she said, had to give Rs 1 lakh crore to oil marketing companies. Now that the US-Iran war has stretched, prices of petrol, diesel, LPG and CNG are being hiked, she said.
I spoke to several experts on this issue. They pointed out that crude prices have jumped by 40-45 pc since the conflict in the Middle East. Since India imports 90 pc of crude from abroad, pressures have been created on our foreign exchange reserves. Oil marketing companies were losing Rs 1000 crore daily.
Asked why prices of petrol, diesel and gas are being hiked now that international crude prices are falling, the experts said, oil marketing companies buy crude on futures basis. Crude that is purchased today may take a month to reach our shores.
The question now: Will petrol, diesel, CNG become cheaper after a month? The answer: if peace returns to the Middle East and the supply chains are restored that prices can fall, but there can be lasting peace only when the US and Iran reach a deal.
The positive aspect is, Iran and the US are continuing talks. The world wants Trump to clinch a deal with Iran and the war to end.
Trump wants the matter to be resolved soon, but the US neither wants to appear weak nor wants to bow down.
Today, the situation is such that neither has Iran been defeated nor has America emerged victorious. Trump not only wants to make a deal but also wants to change this narrative of win-loss. He wants the world to say that there’s no one like Trump.
UCC in Assam : Relief for tribals
Chief Minister Himanta Biswa Sarma’s government has brought a Uniform Civil Code bill in Assam assembly. This will be applicable to people of all religions as far as marriage, divorce, succession and adoption laws are concerned.
Polygamy will be banned, those living in live-in relationship must compulsorily register themselves and inform authorities when they separate.
UCC will not be applicable to tribals. The minimum age of marriage for males of all religions, except tribals, has been fixed at 21 years and for females at 18 years.
According to this bill, people of all religions will have the right to conduct weddings as per their own traditions, whether they are Hindus, Muslims or Sikhs, but registration will be compulsory.
The bill prescribes seven years’ imprisonment for any married person entering wedlock for the second time. It also prescribes seven years’ jail for any male marrying a woman through coercion or by concealing his real identity.
Two years’ imprisonment has been prescribed for any person carrying out child marriage. If any male divorces his wife in an illegal manner or forces her to perform ‘halala’ for remarriage, he will face three years’ imprisonment along with Rs one lakh fine.
Tribals have been kept out of the purview of this law. Tribal leaders across the country have welcomed this provision.
When UCC was implemented in Uttarakhand, many questions were raised at that time. Questions were raised whether Muslims will not be able to perform ‘nikaah’ and perform “saat pherey” (seven rounds of sacred fire as per Hindu ritual).
It was also alleged that police would get powers to keep a watch on the bedroom of couples having live-in relationship. All these fears were proved baseless.
Secondly, the law ensured a halt to religious conversion of tribals through coercion or deceit.
UCC will now be implemented in West Bengal, Madhya Pradesh and Maharashtra, where a large number of tribals live. It is essential that tribal communities must have the right to protect and preserve their identity.
Bakrid : Be careful during ‘qurbani’
Security has been tightened in residential societies of Mumbai ahead of Bakrid this week. Police carried out flag march in some localities and bouncers have been deployed in societies.
Chief Minister Devendra Fadnavis’ government has issued strict guidelines for ‘qurbani’ (sacrifice) during Bakrid festival.
The guidelines say, anybody carrying out cow slaughter will face MCOCA (Maharashtra Control of Organized Crimes Act). Slaughtering of animals in public places has been banned. Slaughtering inside residential societies have been prohibited.
Maharashtra minister Nitesh Rane created a hornets’ nest by remarking that those who were advising ‘dry Holi’ should not advise Muslims to perform “virtual Qurbani”. Muslim organisations have objected to this remark.
Nitesh Rane may be right, but the manner of speaking is not commensurate with the decorum of the office that he holds. A minister must avoid using such language.
As far as enforcing regulations during Bakrid is concerned, it is the responsibility f the government and people must follow guidelines.
Nobody will support slaughtering of animals in public. There cannot be any objection to this guideline.
Cow slaughtering is already banned legally and action against cow slaughterers must be taken. But it is not necessary for a minister to speak on this issue.
जंग कब खत्म होगी? गैस, तेल कब सस्ते होंगे?
अमेरिका और ईरान के बीच जहां शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है, वहीं एक दूसरे पर हमले भी जारी हैं.
अमेरिकी सेना ने सोमवार रात दक्षिण ईरान के मिसाइल लांच ठिकानों और समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने वाली ईरान की नौकाओं पर हमले किये. जवाब में ईरान ने एक अमेरिकी रीपर ड्रोन को मार गिराया.
उधर, इज़राइल ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर आधे घंटे के अंदर दस हमले किये जिसमें 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. अभी भी मलबे में से लोगों को ढूंढा जा रहा है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने खाड़ी देशों के नेताओं के अनुरोध के बाद ईरान पर हमले फिलहाल रोक दिये हैं.
ईरान अमेरिका के बीच शांति की कोशिश का असर भारत में दिखाई दिया. रूपए की कीमत में सुधार हुआ. रूपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ. एक डॉलर की कीमत इस वक्त 95.69 रुपये है. शेयर बाजार में सुधार हुआ.
मंगलवार को सीएनजी के दाम में 2 रुपये प्रति किलो बढ़ोतरी का ऐलान हुआ, यानी पिछले 11 दिन में सीएनजी 7 रुपये महंगी हो गई है.
सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल की क़ीमत दो रुपए 61 पैसे और डीज़ल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी. 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीज़ल के दाम बढ़े हैं. दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए लीटर को पार कर गया.
विपक्षी दलों ने तेल के दाम बढ़ने को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कच्चे तेल के दाम ईरान पर हमले के साथ ही बढ़ने शुरू हो गए थे, लेकिन सरकार ने सप्लाई चेन टूटने का सारा बोझ ढाई महीने तक ख़ुद उठाया और तेल कंपनियों को एक लाख करोड़ रुपए दिए. चूंकि संकट लम्बा खिंच गया है, इसलिए अब दाम बढ़ाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है.
सवाल ये है कि जब हमारे पास तेल का पर्याप्त रिज़र्व है तो पेट्रोल डीज़ल की क़ीमतें क्यों बढ़ रही हैं.
मैंने कई एक्सपर्ट्स से बात की. उनका कहना है कि मध्य पूर्व में जंग शुरू होने के बाद से अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 40-45 प्रतिशत बढ़ चुका है.
चूंकि हम अपना 90 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करते हैं, इसलिए कच्चे तेल के दाम बढ़ने का दबाव हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा. तेल कंपनियों ने दो महीने तक हर दिन करीब एक हज़ार करोड़ रुपए तक का घाटा सहा.
इसीलिए अब पेट्रोल डीज़ल के दाम बढाये जा रहे हैं.
सवाल ये है कि अब तो कच्चे तेल के दाम गिरे हैं. इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेल कंपनियां फ्यूचर में सप्लाई के लिए डील करती हैं. आज के दाम पर जो कच्चा तेल खरीदा गया है, उसे भारत पहुंचने में एक महीना लगेगा.
अब सवाल ये है कि क्या एक महीने बाद पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा?
इसका जवाब ये है कि अगर मध्य पूर्व में शान्ति होती है, सप्लाई चेन दुरुस्त होती है तो तेल के दाम भी कम हो सकते हैं. लेकिन शान्ति तभी होगी जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाए.
पूरी दुनिया चाहती है कि ट्रंप की ईरान के साथ डील हो जाए और जंग पूरी तरह बंद हो जाए क्योंकि इस अहंकार की लड़ाई ने पूरी दुनिया का नुकसान किया है.
ट्रंप भी अब यही चाहते हैं कि अब मामला जल्द निपटे लेकिन अमेरिका न तो कमजोर दिखना चाहता है, न झुकना चाहता है.
आज भी स्थिति ये है कि न ईरान हारा, न अमेरिका की जीत हुई. ट्रंप डील तो करना चाहते हैं पर हार-जीत के इस नैरेटिव को बदलना चाहते हैं. वह तो चाहते हैं कि दुनिया कहे कि ट्रंप जैसा कोई नहीं.
असम में यूसीसी : आदिवासियों को छूट
असम में सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया.
इस कानून के लागू होने से असम में सभी धर्मों के लोगों के लिए शादी, तलाक़, विरासत और गोद लेने के क़ानून एक जैसे होंगे, कई शादियां करने पर पाबंदी लग जाएगी, लिव-इन में रहने वाले कपल्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और अलग होने की जानकारी भी सरकार को देनी होगी.
यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम के आदिवासियों पर लागू नहीं होगा. आदिवासियों को छोड़कर सभी धर्मों में लड़के के लिए शादी की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की 18 साल होनी चाहिए.
सभी धर्मों के लोगों को अपनी परिपाटियों और रीति रिवाज के मुताबिक शादी का अधिकार होगा, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, या सिख हो, लेकिन शादी का रजिस्ट्रेशन सबके लिए जरूरी होगा.
अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो उसे सात साल तक की सजा हो सकती है.
अगर किसी ने पहचान छुपाकर धोखे से या जबरन शादी की तो उसे भी सात साल क़ैद होगी. बाल विवाह करने वालों को भी कम से कम दो साल की सज़ा होगी.
अगर कोई अपनी पत्नी को गैरक़ानूनी तरीके से तलाक़ देता है या तलाकशुदा महिला को दोबारा शादी से पहले हलाला के लिए मजबूर किया जाता है तो ऐसी हरकत करने वालों को तीन साल जेल की सज़ा होगी और एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा.
UCC से आदिवासियों को बाहर रखने का देशभर के आदिवासी नेताओं ने स्वागत किया.
जहां तक UCC का मुद्दा है, जब उत्तराखंड में UCC लागू हुआ था तब बहुत सारे सवाल उठाए गए थे.
यहां तक कहा गया कि लिव-इन में रहने वालों के घर में पुलिस झांकेगी, आदिवासियों के अधिकार छीन लिए जाएंगे लेकिन ये सारी बातें निराधार साबित हुईं.
दूसरी बात ये सुनिश्चित हुई कि आदिवासियों को गुमराह करके धर्म परिवर्तन कराने वालों पर रोक लगेगी.
अब UCC बंगाल, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में भी लागू होगा. यहां भी आदिवासी बड़ी संख्या में हैं. इसलिए ये ज़रूरी है कि आदिवासियों की मूल पहचान को बनाए रखा जाए.
बकरीद : कुर्बानी पर सावधानी बरतें
बकरीद से पहले मुंबई की रेजीडेंशियल सोसायटीज में सुरक्षा बढ़ा दी गई. पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है. कई सोसायटीज के बाहर बाउंसर्स की तैनाती हो गई है.
देवेन्द्र फडणवीस की सरकार ने बकरीद के दिन कुर्बानी के लिए सख्त गाइडलाइन्स जारी की हैं.
सरकारी आदेश के मुताबिक, बकरीद के दिन अगर किसी ने गौहत्या की तो उसके खिलाफ MCOCA के तहत केस दर्ज होगा, सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर पाबंदी है, सोसायटीज के भीतर कुर्बानी नहीं होगी.
सरकार सुरक्षा के इंतजाम कर रही है लेकिन इसी दौरान महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने बकरीद पर वर्चुअल कुर्बानी की सलाह दे डाली. इससे मुस्लिम संगठनों में नाराजगी है.
नितेश राणे ने कहा कि जो लोग हिन्दुओं को ड्राई होली मनाने का सुझाव देते हैं, वो बकरीद पर वर्चुअल कुर्बानी की सलाह क्यों नहीं देते.
नितेश राणे भले ही बात सही कहते हों, लेकिन उनके कहने का तरीका उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है. मंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, ये ठीक नहीं है.
जहां तक बकरीद के दिन नियम कानून लागू करने की बात है, सुरक्षा के इंतजाम का सवाल है, ये सरकार की जिम्मेदारी है.
लोगों को सरकारी निर्देशों का पालन करना ही चाहिए. खुले में कुर्बानी को कोई समर्थन नहीं करेगा. सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने का कौन समर्थन करेगा?
इसलिए इसे रोकने में कोई बुराई नहीं है. गोहत्या पर कानूनी तौर पर पाबंदी है इसलिए गोहत्या करने वालों के खिलाफ एक्शन भी जायज है. लेकिन इसके लिए मंत्री को बोलने की जरूरत नहीं हैं.
यूपी में भी योगी आदित्यनाथ ने कड़े नियम लागू किए हैं. योगी ने पुलिस को कानून का पालन न करने वाले के खिलाफ एक्शन के निर्देश दिए हैं .
महाराष्ट्र में भी यही होना चाहिए. नितेश राणे को इस पर बोलने की कोई जरूरत नहीं है.
Power cuts : Who is responsible?
As the severest heat wave in recent times sweeps large parts of India, all previous records of heat were broken, new records were made in peak power demand, and records were set for frequent and prolonged power outage.
Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, Bihar, Punjab, Chhattisgarh, Maharashtra, Gujarat, Telangana and Odisha are facing severe heat wave.
On Friday, the world’s top 50 hottest cities were in India. Banda in UP was the hottest with its max. temp. at 48.2 deg C.
People came out on roads to protest frequent and prolonged power cuts in Lucknow and other cities of UP. They gheraoed power stations and forced their local MLAs and Mayors to intervene.
Union Power Ministry says, on May 18, power demand across India was 257 gigawatts, which rose to 271 gigawatts on May 21. In June last year, the highest power demand was 243 gigawatts.
The Centre says there is no power shortage, but problems arise due to sudden rise in load.
Problems do not come alone. First, petrol, diesel, CNG prices were hiked, then followed a gruelling summer both during day and in the night, and this led to highest peak power demand.
Those who were using diesel generators in the past, had switched to electricity, and since most of the homes have power meters now, the demand for power has increased.
If UP is said to be power surplus, then the problem lies in power transmission. If supply lines are not working satisfactorily and transformers get burnt, then the blame lies with local power distribution.
If people suffer from power cuts despite surplus power generation, it means, the local power supply officials did not make adequate preparations in advance for the gruelling Indian summer.
Those responsible for this, must face power disconnection in their homes for a few days. Only then will they realize the intensity of heat.
Bakrid : No namaz on road
After UP CM Yogi Adityanath ruled out namaz on roads, Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami announced that his government would not allow roads to be blocked for namaz in public.
The BJP government in West Bengal has also prohibited offering of namaz in public places. Animal sacrifices in public have also been banned.
Last year, thousands turned up to offer namaz on public thoroughfares on the last Friday preceding Bakrid, but this year, neither were the roads blocked nor was traffic obstructed. People offered prayers inside mosques.
Delhi government has issued guidelines prohibiting animal sacrifices on Bakrid in public places. Anybody found slaughtering cattle or camel in public will face action.
Even Muslim scholars agree that sacrificing cows during Bakrid is not acceptable and the law does not allow this.
Slaughtering animals in public causes problems to people from other religions. Offering namaz on public thoroughfares cause traffic jams. Our Muslim brethren will never like others to face problems because of their festival.
Top maulanas have appealed to people to offer namaz in mosques and avoid Bakrid slaughtering in public places.
Let us hope people heed to their advice and the festival of Eidul Azha is observed in an atmosphere of amity and peace.
Why is Brij Bhushan hounding Vinesh Phogat?
Delhi High Court has slammed Wrestling Federation of India for preventing wrestler Vinesh Phogat from participating in the selection trials for Asian Games.
The High Court took objection to the WFI describing Phogat as “a national shame” for her defeat in 2024 Paris Olympics.
The WFI had declared Phogat as ineligible for participation in selection trials. The High Court said, WFI should not work with vengeance.
The bench asked the Centre to set up a panel of experts to decide whether Vinesh Phogat should be allowed in selection trials for Asian Games, scheduled for May 30-31.
The High Court said, to become a mother is a matter of honour and she should not be penalized for becoming a mother. WFI has been consistently harassing Vinesh Phogat and the High Court has also pointed this out.
It was Vinesh Phogat who had raised her voice against Brijbhushan Sharan Singh, whose men run WFI, and she has been penalized this time. It is a sin to prevent a sportsperson from taking part in sports.
What’s wrong if Vinesh contested elections on a Congress ticket? What’s wrong if the wrestling champion became a mother? How can questions be raised about her wrestling based on these flimsy grounds?
Let the Centre set up an independent panel of experts. The Centre must ensure that Brijbhushan’s men must not interfere with the work of the panel.
पावर कट : कौन हैं गुनहगार?
देश में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए, गर्मी के कारण बिजली की मांग के नए रिकॉर्ड बन गए, मांग बढ़ी तो पावर कट के रिकॉर्ड बन गए.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और ओडिशा तेज़ गर्मी से झुलस रहे हैं.
दुनिया के सबसे गरम पचास शहरों में सारे के सारे शहर भारत के हैं. यूपी का बांदा सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 48.2 डिग्री तक पहुंचा.
ऐसे में बार-बार पावर कट होने से लखनऊ सहित कई शहरों में लोगों ने सड़कों पर आकर प्रोटैस्ट किया, बिजली घर का घेराव किया, कहीं विधायक, तो कहीं मेयर को पब्लिक का गुस्सा झेलना पड़ा.
केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक, 18 मई को पूरे देश में 257 गीगावाट बिजली की मांग थी जो 21 मई को बढ़ कर 271 गीगावाट तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल जून में बिजली की मांग 243 गीगावाट थी.
सरकार का दावा है कि बिजली की कमी नहीं है लेकिन अचानक लोड बढ़ने से सप्लाई में समस्या आ रही है.
कहते हैं कि मुसीबत अकेले नहीं आती. एक तो पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ी, उस पर गर्मी भी खूब पड़ी, बिजली की मांग और बढ़ी.
जो लोग पहले डीजल जेनरेटर का इस्तेमाल करते थे, वो भी अब बिजली पर शिफ्ट हो गए. अब पहले से ज्यादा घरों में बिजली के मीटर लगे हैं, इसलिए मांग और भी ज्यादा है.
अगर उत्तर प्रदेश में बिजली सरप्लस है तो फिर सप्लाई की समस्या क्यों है? अगर सप्लाई लाइन गड़बड़ है तो ये गलत है. अगर ट्रांसफॉर्मर्स जलने लगे हैं तो ये बिजली विभाग की खामी है.
अगर बिजली की सप्लाई में कमी नहीं है, उसके बाद भी लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि बिजली विभाग ने एडवांस में तैयारी नहीं की.
जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, थोड़े दिन के लिए उनके घरों की बिजली काट देनी चाहिए, तब पता चलेगा, गर्मी क्या होती है.
बकरीद : सड़कों पर नमाज़ नहीं
योगी आदित्यनाथ के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है कि सरकार सड़कों पर लोगों को नमाज़ पढ़ने नहीं देगी. धामी ने कहा, कुछ लोग ईद के बहाने सड़क पर नमाज़ पढ़ने की मांग कर रहे हैं लेकिन वे समझ लें कि सरकार किसी कीमत पर इसकी इजाजत नहीं देगी.
बंगाल में भी इस बार सड़कों पर नमाज़ पर पाबंदी है. ईद के दिन न सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी होगी, न सड़कों पर नमाज होगी.
पिछले साल तक बंगाल में बकरीद से पहले आखिरी जुमे की नमाज सड़कों पर होती थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. न सड़क ब्लॉक की गई, न ट्रैफिक रुका, सारे नमाजी मस्जिद में गए, नमाज़ पढ़ी और घर गए.
दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस बार बकरीद पर खुले में कुर्बानी नहीं होगी. अगर किसी ने गोवंश या ऊंट को काटने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
ये बात तो मुस्लिम विद्वान भी मानते हैं कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी सही नहीं है, कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता.
खुले में कुर्बानी से दूसरे लोगों को दिक्कत होती है. सड़क पर नमाज पढ़ने से ट्रैफिक जाम होता है. त्योहार पर दूसरों का मन खट्टा हो, किसी को परेशानी हो, ये तो मुस्लिम भाई भी नहीं चाहेंगे.
अच्छी बात ये है कि इस बार बड़े-बड़े मौलाना भी मुस्लिम भाइयों से अपील कर रहे हैं कि मस्जिद में ही नमाज़ अदा करें, घर के भीतर ही कुर्बानी दें.
यकीन करना चाहिए कि मौलानाओं की अपील का असर होगा और बकरीद का त्योहार जोश और उमंग के साथ अमन के माहौल में मनाया जाएगा.
विनेश फोगाट : बृजभूषण का बदला
दिल्ली हाईकोर्ट ने विनेश फोगाट के साथ ज्यादती करने पर भारतीय कुश्ती फेडरेशन को फटकार लगाई. कुश्ती फेडरेशन ने घरेलू प्रतियोगिताओं के लिए विनेश फोगाट को अयोग्य ठहरा दिया था.
हाईकोर्ट ने कहा कि Maternity Leave के बाद वापसी कर रहीं खिलाड़ी के साथ कुश्ती संघ को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए.
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से एक्सपर्ट का एक पैनल बनाने को भी कहा, जो इस बात का आकलन करेगा कि विनेश फोगाट कुश्ती के लिए फिट हैं या नहीं.
इसके साथ ही कोर्ट ने विनेश को एशियन गेम्स के सेलेक्शन ट्रायल्स में भाग लेने की परमिशन देने का निर्देश भी दिया. विनेश फोगाट ने कोर्ट से कहा था कि वो Maternity Leave के बाद कुश्ती में वापसी करना चाहती हैं.
हाईकोर्ट ने कहा कि मां बनना सम्मान का काम है, इस बात के लिए किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए.
इसमें कोई शक नहीं कि कुश्ती महासंघ ने विनेश फोगाट के साथ बार-बार ज्यादती की है. इस बार तो हाई कोर्ट ने भी माना कि विनेश के खिलाफ बदले की भावना से काम किया गया.
मोटी बात ये है कि विनेश ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसकी सजा उन्हें दी गई. किसी भी खिलाड़ी को खेलने से रोकना किसी पाप से कम नहीं होता.
क्या हुआ अगर विनेश कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी? क्या हुआ अगर ये चैंपियन मां बन गई? इससे उसकी कुश्ती पर सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं?
अब केंद्र सरकार जो एक्सपर्ट्स पैनल बनाए, वो पूरी तरह स्वतंत्र हो, और ये सुनिश्चित किया जाए कि पैनल पर बृजभूषण शरण सिंह की सेवा में लगे लोगों की छाया न पड़े.
Dhurandhar in Pakistan : terrorists on the run
Unidentified killers in Muzaffarabad, Pak Occupied Kashmir, showered bullets on Hamza Burhan, said to be the mastermind behind November 2020 grenade attack on a CRPF camp in Pulwama.
In true ‘Dhurandhar’ style, the assassins fled on a motorbike after killing him on the spot.
Hamza Burhan was the commander of Al Badr, an outfit propped up by Pakistan’s ISI. He was hiding in PoK.
This is not the first case of killing of a terrorist in Pakistan. There is a long list.
More than a dozen terrorists were killed, some inside mosques, madarsas, in jail and on road in the last few years. In most of the cases, the killers could not be traced.
In May, 2025, Lashkar terrorist Saifullah Khalid was killed in Sindh province.
In March last year, ISI agent Mufti Shah Mir was shot dead in Balochistan. He was the ISI agent who had abducted former Indian Navy officer Kulbhushan Jadhav from Iran border.
In March, 2024, Pakistan army’s Major Daniel was killed in Peshawar. He was the mastermind behind the terror attack on an army convoy in Baramulla in 2016.
In December, 2023, Lashkar-e-Toiba chief Hafiz Saeed’s confidante Adnan Ahmed was shot dead in Karachi. Adnan masterminded the attack on a CRPF convoy in Pampore, Kashmir.
In November, 2023, Jaish chief Masood Azhar’s confidante Rahimullah was killed in Karachi.
In October, 2023, Jaish commander Shahid Latif was killed. He was the mastermind behind the attack on IAF Pathankot air base in 2016.
Other terrorists killed in Pakistan include Abu Qatal, Akram Ghazi, Khwaza Shahid, Maulana Ziaur Rahman, Bashir Ahmed, Zahoor Ibrahim, Dawood Malik, Aijaz Abid and Lal Muhammad.
Since most of them were the ones behind terror attacks in India, people in Pakistan naturally blame India for these killings.
Pakistani army and ISI will never admit this out of shame. They will never acknowledge Indian hand behind the killings of those whom they had given shelter. There is hardly any evidence of Indian hand in the killings till date.
Even if India got these terrorists killed, it is commendable that they were killed by their own brethren in Pakistan.
Even if India had no hand in these killings, one can only say, there are well-wishers in Pakistan who are killing our enemies.
So long as such killings occur, the role of a Dhurandhar is surely going to be mentioned.
In Mumbai drains: auto, cooler, bed…
Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) staff, while carrying out pre-monsoon drain cleaning drive, found an autorickshaw, sofas, chairs, beds, mattress, cooler, fridge, washing machine, almirahs and broken drums.
BMC officials have appealed to people not to throw such big junks in drains as it will cause floods during monsoon.
The problem is not only confined to Mumbai. In other metros, people throw huge quantities of junk in drains causing them to clog, when monsoon rains lash the cities.
People do not bother to go to the garbage dumps and prefer to throw such junks in the drainage system.
The Lt. Governor of Delhi once told me, people in the capital fill up bags with debris, after construction work, and throw them in manholes at night to evade detection. For months, these bags containing ‘malba’ (construction debris) lie inside manholes causing drains to choke.
My appeal to all is, if you really love your city, be careful while disposing debris and refrain from throwing them inside drains.
If these junks are thrown at garbage dumps, it will be easier to keep the drains flowing and crores of rupees spent on cleaning up drains can be saved.
Bengal : Abhishek in trouble
More than 88 per cent voters took part in the repolling in Falta constituency of West Bengal on Thursday, but Trinamool Congress candidate Jahangir Khan was nowhere to be seen.
Two days ago, Jahangir Khan announced that he was withdrawing from the contest, but EVMs carried his name as TMC candidate.
For the BJP, Falta seat is vital because it is part of Diamond Harbour Lok Sabha constituency, from where Mamata Banerjee’s nephew Abhishek won the election in 2024 with a huge margin of more than 11 lakh votes.
After the severe electoral drubbing in Bengal election this time, both Mamata Banerjee and her nephew Abhishek have left the party leaders to fend for themselves.
It was only a few weeks ago, Jahangir Khan was being projected as the ‘hero of Diamond Harbour model’ of Trinamool Congress. He was a close confidante of Abhishek Banerjee, who had gone to Falta to campaign for him.
The ground situation now : fear of Trinamool Congress among common people has vanished. Local citizens and party workers are coming out with tales of terror.
Both Abhishek and Jahangir Khan have disappeared from the scene. Chief Minister Suvendu Adhikari is in full cry.
There are possibilities of TMC leaders and workers putting the entire blame on Abhishek. It may be difficult for the nephew to respond.
पाकिस्तान में धुरंधर : दहशतगर्दों का सफाया
पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर की राजधानी मुज़फ्फराबाद में बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमज़ा बुरहान को गोलियों से भून दिया.
ये ठीक ‘धुरंधर’ फिल्म के सीन की तरह था. हत्यारे भाग निकले.
हमज़ा बुरहान ISI के पालतू आतंकी संगठन अल बदर का कमांडर था. नवंबर 2020 में पुलवामा में CRPF कैंप पर ग्रेनेड अटैक हमज़ा बुरहान ने ही करवाया था. बुरहान PoK में छुपा था.
पाकिस्तान के लोगों को लग रहा है कि हमज़ा बुरहान को भारत के ‘धुरंधर’ निपटा कर चले गए. ऐसे में ‘धुरंधर’ से आतंकवादियों में बड़ी दहशत है. पाकिस्तान में इस तरह के कितने दहशतगर्द पहले निपटाए जा चुके हैं.
हमलावरों का खौफ दहशतगर्दों में क्यों है, ये समझने के लिए कुछ आंकड़े बता देता हूं.
पिछले कुछ सालों में लश्कर और जैश के एक दर्जन से ज्यादा कमांडर इसी तरह मारे जा चुके हैं. किसी को मस्जिद में गोली मारी गई, किसी को मदरसे में, कोई जेल में मरा मिला, कोई सड़क पर, लेकिन इनको किसने मारा, ये किसी को नहीं पता.
इस साल जनवरी में लश्कर के चीफ हाफ़िज़ सईद के करीबी अब्दुल गफ्फार को गोली मारी गई.
पिछले साल मई में लश्कर का आतंकवादी सैफ़ुल्लाह ख़ालिद सिंध में मारा गया.
मार्च 2025 में हमलावरों ने ISI के एजेंट मुफ़्ती शाह मीर को बलोचिस्तान में गोली मार दी थी. मुफ़्ती शाह मीर ने ही भारत के पूर्व नौसेना ऑफ़िसर कुलभूषण जाधव का ईरान से अपहरण किया था.
मार्च 2024 में पाकिस्तानी सेना के मेजर दानियल को पेशावर में हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया था. मेजर दानियल ने 2016 में बारामुला में सेना के काफ़िले पर हमले की साज़िश रची थी.
दिसंबर 2023 में हाफ़िज़ सईद के क़रीबी अदनान अहमद को कराची में गोली मार दी गई. अदनान कश्मीर के पाम्पोर में CRPF के काफिले पर हमले का आरोपी था.
नवंबर 2023 में कराची में ही जैश के रहीमुल्लाह की हत्या हुई. रहीमुल्लाह मसूद अज़हर का क़रीबी था.
अक्टूबर 2023 में जैश के कमांडर शाहिद लतीफ़ को गोली मारी गई. शाहिद लतीफ़ 2016 में पठानकोट एयरफ़ोर्स बेस पर हमले का मास्टरमाइंड था.
इनके अलावा पाकिस्तान में अबु क़ताल, अकरम ग़ाज़ी, ख्वाजा शाहिद, मौलाना ज़िया उर रहमान, बशीर अहमद, ज़हूर इब्राहिम, दाऊद मलिक, ऐजाज़ आबिद और लाल मुहम्मद जैसे और कई आतंकवादी इसी तरह निपटाए जा चुके हैं.
जो दहशतगर्द मारे गए वे भारत के गुनहगार थे. हमारे मुल्क में आतंकवादी वारदात में शामिल थे. जाहिर है पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि इन्हें इंडिया ने खत्म करवाया.
पाकिस्तान की फौज और ISI तो शर्म के मारे कुछ नहीं बोलतीं. वो कैसे कहेंगी कि इंडिया ने हमारी सुरक्षा में रहने वालों को सरेआम उड़वा दिया. किसी के पास इस बात का सबूत नहीं है कि इसमें भारत का कोई हाथ है.
अगर भारत ने करवाया तो अच्छा है, दुश्मनों को उन्हीं के लोगों के हाथ से मरवाया. अगर भारत ने नहीं करवाया तो और भी अच्छा है, पाकिस्तान में कोई शुभचिंतक बैठा है जिसने हमारे दुश्मनों का सफाया करवाया.
जब तक ऐसी खबरें आती रहेंगी तब तक हमारे धुरंधर के नाम की चर्चा होती रहेगी.
मुंबई के नाले : ऑटो, कूलर, बेड कहाँ से आये?
मुंबई के नालों की सफाई के वक्त बीएमसी स्टाफ को ऑटोरिक्शा, सोफे, कुर्सियां, बेड, गद्दे, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अलमारियां और टूटे हुए ड्रम मिले.
BMC ने लोगों से अपील की कि इतनी बड़ी चीजें नालों में न फेंके, कुछ लोगों की गलती पूरे शहर के लिए मानसून के समय मुसीबत बन जाती है.
ये समस्या सिर्फ मुंबई की नहीं है. बड़े शहरों में थोड़ा सा खर्चा बचाने के लिए घर का फालतू सामान फेंकने के लिए लोग दस कदम दूर भी नहीं जाना चाहते, पास के नाले में डाल देते हैं.
दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक बार मुझे बताया था कि लोगों के घर में जब निर्माण होते हैं, तो मलबा बोरे में भरकर रात के अंधेरे में मेनहोल खोलकर उसमें डाल दिया जाता है. कई महीनों तक तो ये ही नहीं पता चला कि मेनहोल और नालियां चोक क्यों होती हैं?
जब सफाई हुई तो पता चला कि ईंट पत्थर की वजह से पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम बर्बाद हो चुका था.
इसलिए मैं कहता हूं अगर आपको अपने शहर से प्यार है तो फिर नालियों और ड्रेनेज सिस्टम को भी अपना मानना पड़ेगा. अगर टूटा सामान और कूड़ा निर्धारित जगह पर फेंका जाएगा तो नालों को साफ करना आसान होगा, शहर में गंदगी नहीं फैलेगी और सफाई पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए की बचत भी होगी.
बंगाल में अभिषेक परेशान
पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट के लिए जबरदस्त वोटिंग हुई. 88 परसेंट से ज्यादा लोग वोट डालने पहुंचे लेकिन तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान कहीं नहीं दिखाई दिए.
जहांगीर खान ने दो दिन पहले चुनाव मैदान से हटने का ऐलान कर दिया था लेकिन EVM पर उनका नाम था.
बीजेपी के लिए फलता सीट महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीट डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में आती है, जहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं. 2024 में वह 11 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे.
बंगाल में करारी हार के बाद ममता और अभिषेक बनर्जी ने पार्टी नेताओं को उनके हाल पर छोड़ दिया है. कुछ हफ्ते पहले तक जहांगीर खान तृणमूल कांग्रेस के डायमंड हार्बर मॉडल के हीरो थे, अभिषेक बनर्जी के सबसे करीबी थे.
अभिषेक फलता में जहांगीर खान के लिए प्रचार करने भी गए थे. इस समय हकीकत ये है कि बंगाल में अब तृणमूल कांग्रेस का खौफ खत्म हो गया है, इसलिए अब लोग कच्चा चिट्ठा खोलने सामने आ रहे हैं.
फलता में जहांगीर खान ने मैदान छोड़कर भले ही सरेंडर कर दिया हो लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी. जहांगीर खान की संपत्ति की जांच होगी.
बीजेपी का आरोप है कि जहांगीर खान ने 200 करोड़ रु. से ज्यादा की अवैध संपत्ति जमा की है. बीजेपी के लोकल नेता विधान पारूई ने कोर्ट में अर्जी दायर की है, ED को सारे दस्तावेज भेजे हैं और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.
सारा मामला डायमंड हार्बर के हीरो अभिषेक बनर्जी के अहंकार से जुड़ा है. उनकी अपनी पार्टी के लोग परेशान थे. जिस तरह से अभिषेक ने अमित शाह को 4 मई को कोलकाता आने की चुनौती दी थी, वह उनके अति आत्मविश्वास का नतीजा था.
अभिषेक के चहेते नेता भी इसी तरह की भाषा बोलते थे. उन्हें यकीन था कि ममता फिर जीतेंगी और उनकी तैयारी थी कि BJP के लोगों को मारपीट कर, डराकर भगा दिया जाएगा, लेकिन इस बार बाजी पलट गई.
अब अभिषेक और जहांगीर खान गायब हैं, शुभेंदु अधिकारी शेर की तरह दहाड़ रहे हैं. लगता है कि तृणमूल कांग्रेस में सारा ठीकरा अभिषेक के सिर पर फोड़ा जाएगा और उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा.
Modi-Meloni : Why is Rahul angry?
Prime Minister Narendra Modi and Italian PM Giorgia Meloni took social media by storm after their ‘Melodi’ video went viral, crossing a staggering 175 million views. In Gen Z parlance, the 11-second video ‘broke the internet’, but in India, the leader of opposition Rahul Gandhi lashed out at Modi for this act.
Modi went off-beat from routine diplomatic niceties, and posed with Meloni in a selfie, gifting her a packet of Parle’s Melody toffees.
The video was posted on Instagram and X and within minutes, it went viral.
Modi is tech-savvy. He understands the nuances of digital trends and social media. He tries to remain connected with the youth as an unconventional leader. It was Modi’s turn to promote the hashtag ‘Melodi’.
In his speech, Modi praised his Italian counterpart for her “exceptional” leadership and thanked her for her role in getting the India-EU free trade deal signed.
Meloni also praised Modi, saying she learned how to toil from him.
Meloni said, “There is an Indian word which states that very well, which is ‘parishram’. ‘Parishram’, which means hard work, constant commitment. A word which I know is very often used in India, and it is often used in a very popular way of saying: ‘Parishram hi safalta ki kunji hai’ (hard work is the key to success)”.
As prime ministers, Modi and Meloni have met seven times since the latter became PM of Italy in 2022.
In India, Rahul Gandhi took umbrage over this reel. Rahul’s maternal home happens to be near Vicenza in Italy. At a rally in Amethi, Rahul said, “at a time when the economy is facing grim challenges, there is inflation, Modi is busy offering toffees to Meloni in Italy.”
At the Rae Bareli rally, Rahul said, “Modi is telling people to save fuel, avoid foreign trips, but he is himself travelling abroad.”
He cautioned people to be cautious about huge inflation which is in the offing and stop relying on Modi, who, he said, “will go on TV, shed tears and say, he has not committed mistakes”.
At his rallies, Rahul repeated his charges about Modi “selling” the country to Adani and Ambani, and went to the extent of naming Modi and Home Minister Amit Shah as “gaddars” (traitors).
UP CM Yogi Adityanath reacted saying, this is indicative of the negative politics of Congress and hate towards Modi. He demanded Rahul must apologize.
Rahul seems to be annoyed over Modi gifting a packet of Indian toffees to the Italian PM. He is doubly annoyed because he has to toil in the hot Indian summer addressing rallies and Modi posting his selfies with Meloni on the internet.
Naturally, Rahul will never like Modi hogging the social media limelight in his maternal home, Italy. It was left to BJP leaders to rub salt to his wounds by pointing out the achievements of Modi government.
Bengal : Trouble mounts for Abhishek
West Bengal’s CM Suvendu Adhikari has done in 10 days what Mamata Banerjee could not do in 12 years. He handed over 27 km of border land to BSF near Chicken’s Neck adjoining Siliguri.
Home Minister Amit Shah had written seven letters to Mamata Banerjee for land required for fencing the Indo-Bangladesh border, but nothing was done.
BJP’s second electoral promise was to take action against those who looted public exchequer during TMC rule. The action has already begun from the top. Kolkata Municipal Corporation has sent notices to Mamata’s nephew Abhishek Banerjee for his properties, and bulldozers are ready for demolishing unauthorized constructions.
These 24 properties include two personal bungalows and buildings that house Abhishek’s companies.
On Thursday, Calcutta High Court ordered state police not to take any action against Abhishek Banerjee in the case relating to objectionable comments made by him against Amit Shah during the election campaign. The High Court also directed Abhishek Banerjee not to leave India without prior permission from the court.
Trinamool Congress workers will now stage protests throughout Bengal against demolitions.
NEET : Entire system needs overhaul
Maharashtra government will be using bulldozers to demolish properties held by main accused in NEET paper leak, Shivraj Motegaonkar, the owner of RCC coaching classes, in Pune, Beed and Nashik. CBI officials suspect, his family members could be involved in this case.
Twenty-five years ago, Motegaonkar used to stay in a rented single room, rode a bicycle and earned money through tuition. He set up a coaching centre and today, he has coaching centres in eight districts with more than 40,000 students.
Motegaonkar was getting a medical college built and his properties are presently valued at more than Rs 1,500 crore. Retired chemistry lecturer P. V. Kulkarni, another accused in the case, built a swanky home in Beed district, and this too, has been earmarked for demolition.
CBI is probing the entire paper leak mafia network. Education Minister Dharmendra Pradhan, at a meeting with senior security agencies, directed them to keep a close watch on social media about the June 21 NEET re-exam.
The NEET paper leak case raises several questions. In this era of digital encryption, where blockchain-secured communication is possible, why can’t we ensure that question papers are secure?
Are our cyber security protocols so weak that coaching class owners can easily break them?
The fact is, coaching class owners have a strong network which can decode the entire examination system. They know the loopholes. Coaching centre owners know who is saleable.
In such a scenario, getting question papers leaked is an easy task. Their men have dug themselves deep inside the system. There are so many loopholes in the system that it might be difficult to fix. The entire system needs a complete overhaul.
मोदी-मेलोनी : राहुल को गुस्सा क्यों आया?
राहुल गांधी के ननिहाल इटली से आई तस्वीरों ने इंटरनेट पर धूम मचा दी. एक वीडियो पूरी दुनिया में जबरदस्त ट्रेंड करने लगा. वीडियो देखकर दुनिया भर के नेताओं के चेहरे पर जहां मुस्कान आ गई वहीं राहुल गांधी इस वीडियो को देखकर गुस्से से लाल-पीले हो गए.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कूटनीति का दूसरा रूप दिखाया. कूटनीति के परंपरागत ढर्रे से हट कर इसे चॉकलेटी बना दिया. मोदी ने इटली की पीएम ज्यॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर Melodi के कैप्शन के साथ पोस्ट कर दिया.
कूटनीति की बात तो पीछे छूट गई, पूरी दुनिया में मोदी और मेलोनी की दोस्ती और मोदी के melody गिफ्ट की चर्चा शुरू हो गई.
प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, इस 11 सेकेंड के वीडियो ने सोशल मीडिया पर views और likes के पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए.
इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को 13 करोड़ से ज़्यादा views और एक करोड़ से ज़्यादा likes मिल चुके हैं.
मोदी और मेलोनी की आपसी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती को देखते हुए सोशल मीडिया पर दोनों के नाम को मिलाकर Melodi लिखा जाता है. Melodi हैशटैग कई बार सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर चुका है.
चूंकि पीएम मोदी tech savvy हैं, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स को बख़ूबी समझते हैं, युवाओं से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं और unconventional leader हैं, इसलिए इस बार मोदी ने Melodi हैशटैग को ख़ुद आगे बढ़ा दिया.
दोनों प्रधानमंत्रियों का ये वीडियो दिलचस्प है और अनौपचारिक कूटनीति की बेहतरीन मिसाल भी. मोदी ने इटली की पीएम मेलोनी के नेतृत्व को exceptional बताया. मेलोनी को भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील कराने में मदद के लिए थैंक-यू कहा.
जवाब में मेलोनी ने मोदी की तारीफ़ की. मेलोनी ने कहा कि उन्होंने मोदी से मेहनत करना सीखा है, मेहनत से ही सफलता मिलती है.
मेलोनी 2022 में इटली की प्रधानमंत्री बनीं. उसके बाद से मोदी और मेलोनी की सात बार मुलाकात हो चुकी है. जब जब दोनों नेता मिलते हैं तो सोशल मीडिया पर छा जाते हैं. इस बार ऐसा ही हुआ.
मोदी और मेलोनी का वीडियो राहुल गांधी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. अमेठी में राहुल ने कहा, देश में हाहाकार मचा है, महंगाई बढ़ रही है और वहां इटली में मोदी मेलोनी को टॉफी खिला रहे हैं.
रायबरेली में राहुल ने मोदी को जमकर कोसा. राहुल ने लोगों से कहा कि मोदी देश के लोगों से कहते हैं, ईंधन बचाओ, विदेश यात्रा पर मत जाओ, लेकिन खुद विदेश में घूम रहे हैं.
राहुल ने लोगों से कहा, संभल जाओ, भयंकर महंगाई आने वाली है, मोदी के भरोसे मत रहो क्योंकि जब जनता परेशान होगी तो मोदी टीवी पर आएंगे, रोएंगे और कहेंगे, उनकी इसमें कोई ग़लती नहीं.
राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में वही पुराने आरोप लगाए कि मोदी ने देश को बेच दिया, सारा पैसा अडानी अंबानी को दे दिया, इसके बाद राहुल गांधी बहक गए…..उन्होंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को गद्दार कह दिया.
राहुल के इस बयान की हर किसी ने निंदा की. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में राहुल का बयान कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति और मोदी के प्रति नफरत का सबूत है. राहुल को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए.
मोदी ने मेलोनी को टॉफी क्या दे दी, राहुल का पारा आसमान पर चढ़ गया. वो यहां इतनी गर्मी में पड़े हैं और वहां मोदी मेलोनी के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं.
ज़ाहिर है मेलोनी के साथ मोदी की तस्वीरें देखकर राहुल को मिर्ची लगी. आखिरकार इटली से उनका पुराना नाता है.
नानी के घर में मोदी का ऐसा स्वागत देखकर उनको गुस्सा तो आएगा ही. मोदी और मेलोनी को साथ देखकर राहुल इतने बेचैन हुए कि उन्होंने मोदी को गद्दार तक कह दिया. बीजेपी वाले इतने निर्मम हैं कि राहुल का दर्द समझने के बजाए उनको मोदी के काम गिनाने लगे.
बंगाल में फंसे अभिषेक
बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के 10 दिन के भीतर ही वो काम कर दिया, जो ममता बनर्जी ने 12 साल से लटका रखा था. भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सिलीगुड़ी के पास चिकेन नेक में 27 किलोमीटर ज़मीन BSF को सौंप दी.
गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश सीमा के आसपास की जमीन BSF के हवाले करने के लिए ममता बनर्जी को सात खत लिखे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने ज़मीन नहीं दी.
बीजेपी का दूसरा चुनावी वादा था बंगाल को लूटने वालों के खिलाफ एक्शन का. इसकी भी शुरूआत हो गई. शुरूआत भी ऊपर से हुई. ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है.
कोलकाता नगर निगम के नोटिस अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टीज़ पर चिपक गए हैं. अभिषेक बनर्जी के दो बंगलों, उनकी कंपनी के दफ्तरों समेत कुल 24 प्रॉपर्टी जांच के दायरे में हैं.
गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस को आदेश दिया कि वह अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उस मामले में कोई कार्रवाई न करे जिसमें अभिषेक ने चुनाव प्रचार के समय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं.
हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को भी आदेश दिया कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर न जाएं.
तृणमूल कांग्रेस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट करने वाली है. बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव की खबरें अब आती रहेंगी.
NEET : पूरे सिस्टम को बदलना ज़रूरी
नीट का पेपर लीक कराने वालों की प्रॉपर्टी पर महाराष्ट्र में बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है. RCC कोचिंग क्लासेज के मालिक शिवराज मोटेगांवकर की पुणे, बीड और नासिक में जो प्रॉपर्टी हैं, उनको लेकर नोटिस भेजा गया है.
CBI को शक है कि शिवराज मोटेगांवकर का पूरा परिवार पेपर लीक के धंधे से जुड़ा है.
25 साल पहले मोटेंगावकर किराए के एक कमरे में रहता था, साइकिल पर चलता था, ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करता था, इसके बाद उसने कोचिंग सेंटर खोला और आज महाराष्ट्र के आठ जिलों में उसके कोचिंग सेंटर हैं जहां 40 हजार से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं.
मोटेंगावकर लातूर में एक मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है. शिवराज मोटेंगावकर की कुल संपत्ति 1500 करोड़ रु. से ज्यादा बताई जा रही है.
पेपर लीक करने वाले कैमिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर पी वी कुलकर्णी ने बीड जिले में आलीशान घर बनाया, उस पर बुलडोजर चल सकता है.
CBI पेपर लीक माफिया के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है. शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का फोकस इस बात पर है कि किसी कीमत पर 21 जून को होने वाला नीट के रीएक्जाम का पेपर लीक न हो.
धर्मेन्द्र प्रधान ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का साथ मीटिंग की और अफसरों से सोशल मीडिया पर नज़र रखने को कहा.
NEET पेपर लीक ने कई बड़े सवाल उठाए हैं. digital encryption के जमाने में जहां blockchain-secured communication संभव है, वहां हम एक परीक्षा के पेपर को secure नहीं कर सकते.
क्या cyber security के protocol इतने कमजोर हैं कि coaching classes चलाने वाले उन्हें आराम से तोड़ सकते हैं?
सच तो ये है कि कोचिंग कालेजों का नेटवर्क इतना मजबूत है कि उसने पूरी परीक्षा प्रणाली को decode कर लिया है, उसे सारी खामियां पता हैं, कोचिंग सेंटर चलाने वालों को ये भी पता है कि कौन बिकाऊ है.
इसलिए पेपर लीक कराना अब उनके लिए बाएं हाथ का खेल है. इन लोगों ने मेडिकल शिक्षा की eligibility को मजाक बना दिया है.
इसलिए सिर्फ इनका पकड़ा जाना काफी नहीं है. न जाने ऐसे कितने लोग सिस्टम में घुसे हुए बैठे हैं. परीक्षा के इस तरीके में इतने छेद हैं कि उनको भर पाना मुश्किल होगा. इसलिए इस पूरे के पूरे सिस्टम को बुनियाद से बदलने की ज़रूरत है.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook
Stray dogs : Milord, your order is not right
The Supreme Court on Tuesday directed all state governments to carry out euthanasia on rabid, incurably ill or demonstrably dangerous stray dogs,
The bench of Justices Vikram Nath, Sandeep Mehta and N V Anjaria rejected the pleas of dog lovers and animal rights activists. It said, “this court cannot remain oblivious to the harsh and deeply disturbing ground realities emerging from various parts of the country, where young children have been mauled, elderly persons have been attacked, ordinary citizens have been left vulnerable in public spaces and even international travelers have fallen victim to such incidents (of dog bites)” .
The apex court said, anybody facing issues with implementation of the previous SC verdict can approach the High Courts for relief.
Normally, I do not comment on Supreme Court judgements and only those who have a case can speak. But if a judgement is given against voiceless animals, then one has to raise their voice.
The court order is not practical, it is inhuman.
Recently, when I returned from Hyderabad, I saw three stray dogs lying on the pavement outside the Delhi airport terminal. It was a hot, sultry night, and the three animals were lying peacefully outside the exit gate, only because of the cold blast of air that was coming out whenever the gates opened. Hundreds of travellers were moving around and the dogs did not harm anybody.
What is the point in removing all such stray dogs from public places? Who will decide whether a stray dog is dangerous and it should be administered the death injection?
I, therefore, feel, the court order will open up the gates of atrocities on voiceless stray dogs. Animal activist Menaka Gandhi’s suggestion is right. If the State wants to lower the number of stray dogs, there should be a massive sterilization and vaccination drive for such homeless animals.
I would rather like the apex court to direct all state governments to start this on a war footing.
NEET : Cosmetic surgeries won’t help
CBI investigators have found that most of the people nabbed in Maharashtra in connection with NEET paper leak case had connections with Shivraj Motegaonkar, the owner of RCC coaching classes.
Motegaonkar had a strong network. He used to leak NEET question papers with impunity, students studying in his coaching classes were selected by the dozens and his turnover had crossed Rs 100 crore.
He had connections with retired Chemistry lecturer P V Kulkarni, the paper setter, and Botany lecturer Manisha Mandhare, who used to translate Biology paper.
Motegaonkar used to brag that he had “God given powers” and he knew which questions would come in NEET test. On May 3, when NEET exam took place, most of the questions Motegaonkar had taught to his students were the same that came in the question paper. RCC coaching centre teachers said, Motegaonkar had direct connections with God.
In Delhi, the Education Minister Dharmendra Pradhan has inducted four top officials from his ministry in NTA to plug loopholes. But cosmetic surgeries won’t help. It requires a major su4gery.
The NEET paper leak case revealed several things:
Dishonesty and cheating on part of teachers,
lust for money of some coaching centre owners,
incompetence of NTA,
unnecessary punishment for innocent students,
pain due to waste of time and money for parents.
The revelations that are taking place on a daily basis clearly show question leaks were taking place openly and the offenders were not afraid. Those who were assigned the task of watching, became looters themselves.
The system has become rotten. It is now time to eradicate the disease from its roots.
Adani : All cases dropped
US Department of Justice has dropped all three cases against industrialist Gautam Adani and his companies for lack of adequate evidence.
After this, Adani Group’s market value rose to more than Rs 17 lakh crore, a jump by Rs 1.2 lakh crore in the last two days.
How did this miracle happen?
The first case was related to misleading American investors by Adani group. $17.5 crore was collected from American investors but they were not given full info about the projects. Securities and Exchange Commission filed a civil case in New York court.
Since civil cases are mostly settled out of court, Adani group made a $1.8 crore deal with SEC and the matter was settled. The important part of the deal was that Adani group did not admit the charges to be true, but ended the case with an out-of-court settlement.
Since Department of Justice (DOJ) had filed a criminal complaint on the basis of this civil case, it was not possible for them to proceed further. DOJ told the court to dismiss it with prejudice, thus shutting the doors on any possibility of reopening the case in future.
Some in the American media reported that Adani group had hired Donald Trump’s lawyer. I do not find anything wrong in this.
Every defendant has the right to hire the best lawyer. In India, top lawyers like Mukul Rohatgi, Kapil Sibal, Abhishek Manu Singhvi fight cases for all clients. Some said, Adani has promised to invest $10 billion in the US.
In another out-of-court settlement, Adani group had to pay $1.8 crore. This is nothing new in the US legal system.
The third case against Adani group related to purchase of LPG from Iran despite US sanctions. OFAC (Office of Foreign Assets Control) of the US Treasury Department had complained that Adani group had purchased LPG from a Dubai businessman, who had told the group that the LPG originated from Oman and Iraq, but in reality, it was Iranian LPG that was being sold.
Adani group had arranged payment for LPG from American financial institutions and this was viewed as violation of US sanctions against Iran.
Gautam Adani took the middle path. His group told US investigators that it had no knowledge that the LPG being bought had originated from Iran. Adan group settled the matter by paying $27.5 crore to OFAC.
As of now, there is no case pending against Gautam Adani and his group in the US. Legal experts say, the doors are now open for Adani group to resume business in the US.
One must understand the losses that accrued to Adani group because of these three cases.
Nineteen months ago, Adani group valuation was Rs 19 lakh crore, and when the cases in US were slapped, shares nosedived and the value slumped to Rs 7.5 lakh crore. After all the cases were withdrawn, the valuation jumped in one go to Rs 12 lakh crore.
It was a difficult time for a business group when it faces such losses in market vaulation, apart from loss of esteem. When market cap declines, investors move away and it becomes difficult for the group to get bank loans.
Gautam Adani did not lose his cool. He did not allow his projects or companies to be closed down. In the last five years, he studiously raised the capex to Rs 5 lakh crore and expanded the market value of his business to Rs 17 lakh crore.
As far as Gautam Adani’s personal contribution is concerned, one example will suffice. Adani group constitutes 25 per cent of all investments made by India’s private sector this year. This is a noteworthy point.
Let me also point out, Gautam Adani faced Rs 88,000 crore loss personally when cases were filed against him in the US. Should he have sat in silence and watched the ‘tamasha’ unfold?
In today’s age, it is nothing short of a miracle to fight legal cases and get them dropped in the US of A.
बेज़ुबान जानवर : मीलॉर्ड, आपका आदेश ज़ुल्म का रास्ता है
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सड़कों पर घूमने वाले रैबीज़ संक्रमित, खतरनाक आवारा कुत्तों को पकड़ कर उन्हें इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुला दिया जाए.
कोर्ट ने पशुप्रेमियों की तमाम अपीलों को खारिज करते हुए साफ कह दिया कि आवारा कुत्तों को पकड़ने को लेकर जो पुराना आदेश था, वही लागू होगा, और अगर किसी को दिक्कत है, तो वह हाई कोर्ट जाए.
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने कहा कि जिस तरह से देश भर में कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद सार्वजनिक स्थानों से उन्हें हटाना जरूरी है.
कोर्ट ने कहा कि अगर जानवरों को जीने का अधिकार है तो आम लोगों को भी कुत्तों के काटने के डर से आज़ाद रहकर जीने का अधिकार है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स से कहा है कि अगर आवारा कुत्तों के मामले में अफसरों के खिलाफ शिकायत आती है तो उस पर तब तक विचार न करें जब तक कोई गंभीर मामला न हो.
मैं आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कमेंट नहीं करता, जिसका केस है, वह बोलता है, पर अगर फैसला बेज़ुबान के खिलाफ हो, तो उनकी आवाज तो उठानी पड़ेगी.
कोर्ट का ताजा आदेश व्यावहारिक नहीं है, अमानवीय है. हाल ही में जब मैं हैदराबाद से लौटा तो दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल पर तीन आवारा कुत्तों को देखा, भीषण गर्मी थी, जब एयरपोर्ट का exit gate खुलता था तो वहां से ठंडी हवा आती थी, वहां पर वे तीनों बड़े आराम से लेटे थे. सैकड़ों लोग वहां से आ जा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा.
अब ऐसे आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने का क्या मतलब है ? कोई उन्हें कल आक्रामक समझकर मार डालेगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ? कौन सा आवारा कुत्ता आक्रामक है, इसका फैसला कौन करेगा ? इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट का आज का आदेश बेजुबान जानवरों पर जुल्म का रास्ता खोलेगा.
एनिमल एक्टिविस्ट मेनका गांधी का विचार ठीक है. अगर आवारा कुत्तों की आबादी को कम करना है तो रास्ता एक ही है. बड़े पैमाने पर नसबंदी की जानी चाहिए.
अच्छा तो यह होगा कि कोर्ट इस बारे में सरकारों को युद्धस्तर पर काम करने का आदेश दे.
NEET : कॉस्मेटिक सर्जरी से कुछ नहीं होगा
NEET पेपर लीक मामले में जितने लोग महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुए हैं, उन सबका कनैक्शन RCC कोचिंग क्लासेस के मालिक शिवराज मोटेगांवकर से निकला.
मोटेगांवकर का नेटवर्क तगड़ा था, वह डंके की चोट पर पेपर लीक कराता था, उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों का सेलैक्शन ज्यादा हो रहा था, और कारोबार सौ करोड़ रु. से ज्यादा हो गया था.
कैमिस्ट्री के रिटायर्ड लैक्चरर पीवी कुलकर्णी ने मोटेगांवकर तक पेपर पहुंचाया. पेपर कुलकर्णी ने ही सैट किया था.
पुणे के कॉलेज में बॉटनी की लेक्चरार मनीषा मंधारे भी NTA के पैनल में थी और वो अनुवाद का काम करती थी. NEET पेपर का मराठी में अनुवाद करती थी. मनीषा मंधारे ने बायोलॉजी के प्रश्न लीक किए.
मोटेगांवकर कहता था, उसके पास ईश्वर प्रदत्त शक्ति है. 3 मई को नीट परीक्षा में जब वही सवाल आये तो RCC कोचिंग सेंटर के टीचर कहने लगे कि मोटेगांवकर का भगवान से सीधा कनेक्शन है. उन्हें सपने में ही पता चल जाता है कि कौन से सवाल परीक्षा में आने वाले हैं.
सरकार की कोशिश है कि कम से कम 21 जून को होने वाले रीएग्जाम में कोई गड़बड़ी न हो.
शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने चार बड़े अफसरों को NTA में तैनात किया है.
लेकिन ये बीमारी इस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी से ठीक नहीं होगी. मेजर सर्जरी की जरूरत है. क्योंकि NEET पेपर लीक में सब कुछ है,
शिक्षकों की बेईमानी और बदमाशी, कोचिंग चलाने वालों का लालच और धोखाधड़ी, NTA की नालायकी, बेकसूर छात्रों को बेबात की सज़ा, मां-बाप के पैसे और समय की बर्बादी का दर्द.
हर रोज होने वाले खुलासे बताते हैं कि सब कुछ खुल्लमखुल्ला हो रहा था, किसी को पकड़े जाने का डर नहीं था.
जिन्हें पहरेदारी का काम दिया गया था, वही लुटेरे बन गए.
इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम सड़ गया है. अब वक्त है कि पेपर लीक की इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए.
अडानी : सारे केस खत्म हुए
अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने मान लिया है कि उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ कोई केस नहीं बनता, अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच एजेंसियों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर उनके खिलाफ केस चलाया जा सके.
गौतम अडानी के ग्रुप की मार्केट वैल्यू इस खबर के बाद बढ़ कर 17 लाख करोड़ रुपए हो गई. पिछले दो दिनों में अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 1.2 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है. इसकी एक ही वजह है अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ सारे मामलों का बंद होना.
ये करिश्मा कैसे हुआ?
अडानी के खिलाफ पहला केस था अमेरिका के निवेशकों को गुमराह करना. आरोप ये था कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी निवेशकों से 17.5 करोड़ डॉलर की रक़म जुटाई लेकिन निवेशकों को इन प्रोजेक्ट्स की पूरी जानकारी नहीं दी. सिक्यूरीटीज़ एंड एक्सचेंज कमिशन ने अडानी के खिलाफ सिविल केस फाइल किया.
चूंकि अमेरिका में सिविल सूट के मामले आउट ऑफ कोर्ट फाइनेंशियल डील से भी सेटल हो जाते हैं, इसलिए अडानी ने SEC के साथ 1.8 करोड़ डॉलर में डील की, केस को सेटल किया.
सबसे बड़ी बात ये थी कि सैटलमेंट में अडानी ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया लेकिन कानूनी लड़ाई से बचने के लिए डील कर ली. इसलिए ये केस तो यहां खत्म हो गया.
चूंकि इसी केस के आधार पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी तो अब उस केस को आगे बढ़ाना संभव नहीं था. इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कोर्ट से अडानी ग्रुप के ख़िलाफ़ मामलों को हमेशा के लिए डिसमिस करने की गुज़ारिश की.
न्यूयॉर्क के कोर्ट ने गौतम अडानी और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ चार्जशीट को with prejudice ख़ारिज करने का आदेश दे दिया. इसका मतलब ये है कि ये मामला अब दोबारा नहीं खोला जा सकेगा.
ये समझना ज़रूरी है कि गौतम अडानी के खिलाफ केसेज बंद कैसे हुए. ये केसेज बंद करते समय अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि Dismiss with prejudice. इसका मतलब है कि केस बंद किए जाएं और इस तरह बंद किए जाएं कि उन्हें दोबारा खोलने की कोई गुंजाइश न बचे.
ये कैसे हुआ? अमेरिकी मीडिया में कहा गया कि अडानी ने ट्रंप के वकील को हायर किया. इसमें क्या गलत है?
हर आदमी अपना केस लड़ने के लिए अच्छे से अच्छा वकील करता है. हमारे यहां भी मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील सब के केस लड़ते हैं. किसी ने कहा कि अडानी ने अमेरिका में 10 अरब डॉलर निवेश करने का वादा किया.
अमेरिका में जिनके खिलाफ केसेज नहीं चल रहे, ऐसे उद्योगपतियों ने भी अरबों डॉलर निवेश किए हैं.
सवाल तो ये है कि केस बंद करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा. उसने कहा कि ये केस इसलिए बंद किए गए क्योंकि इनका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं था.
आरोपों को साबित करने के लिए न कोई प्रमाण था. न कोई सबूत. तो केस वापस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था.
इसी तरह एक और केस में गौतम अडानी का सैटलमेंट हुआ जिसमें गौतम अडानी को 1.8 करोड़ डॉलर देने पड़े. ये भी अमेरिका के सिस्टम में कोई नई या बड़ी बात नहीं है.
अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में तीसरा केस था, अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ईरान से LPG खरीदने का.
अमेरिका के ट्रैजरी डिपार्टमेंट की एजेंसी OFAC यानी ऑफ़िस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल के मुताबिक़, अडानी ग्रुप ने 2023 से 2025 के दौरान दुबई के एक कारोबारी से LPG ख़रीदी थी, दुबई के कारोबारी ने अडानी को बताया था कि वो ओमान और इराक़ की LPG बेच रहा है लेकिन हकीकत में अडानी ग्रुप को बेची गई LPG ईरान से supply हो रही थी.
अडानी ग्रुप ने इस LPG का भुगतान अमेरिकी वित्तीय संस्थानों से कराया था. अमेरिका ने इस डील को ईरान पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन माना.
इस केस में भी गौतम अडानी ने बीच का रास्ता निकाला. अडानी ग्रुप ने अमेरिका को बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो LPG सप्लाई की जा रही है, वो ईरान से आ रही है.
इस मामले में अडानी ग्रुप ने OFAC के साथ डील की. 27.5 करोड़ डॉलर देकर मामले को निपटाया.
इस तरह अब अमेरिका में गौतम अडानी और उनके ग्रुप के खिलाफ अब कोई केस नहीं है.
कानून के विशेषज्ञों का कहना है कि इस सेटेलमेंट के बाद, अब अडानी ग्रुप के लिए अमेरिका में कारोबार के दरवाज़े भी खुल गए हैं.
इन सारे मामलों में अडानी ग्रुप का कितना नुक़सान हुआ ये भी समझने की जरूरत है.
19 महीने पहले अडानी की कंपनी 19 लाख करोड़ रु. की थी. जब अमेरिका में ये केस आए तो शेयर गिरे और वैल्यू 7.5 लाख करोड़ रु. रह गई. यानी जो केस बाद में Withdraw कर लिया गया, उसकी वजह से एक झटके में 12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ.
किसी भी कंपनी के लिए इतना भारी नुकसान उठाना संभव नहीं होता, छवि खराब होती है वो अलग. जब मार्केट कैप घटता है तो निवेशक मुंह मोड़ लेते हैं, बैंक लोन मिलना मुश्किल हो जाता है.
लेकिन गौतम अडानी घबराए नहीं. कंपनियां बंद नहीं होने दी, प्रोजैक्ट नहीं रुकने दिए. पिछले पांच साल में पांच लाख करोड़ रु. का कैपैक्स किया, कारोबार को बढ़ाया और अब एक बार फिर कंपनी को 17 लाख करोड़ रु. तक पहुंचा दिया.
जहां तक गौतम अडानी के योगदान का सवाल है, एक उदाहरण काफी है. इस साल भारत में प्राइवेट सेक्टर का जितना निवेश हुआ है उसका 25 प्रतिशत अडानी ग्रुप ने किया है. ये बड़ी बात है.
यहां बता दूं कि अमेरिका में जो केस हुए उनसे गौतम अडानी को व्यक्तिगत रूप से 88 हजार करोड़ रु. का नुकसान हुआ. तो क्या वो चुप बैठ कर तमाशा देखते?
वैसे भी आज के ज़माने में अमेरिका में कानूनी लड़ाई लड़ना, केस ड्रॉप करवाना, किसी चमत्कार से कम नहीं है.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook
NEET : When paper setter leaks……
Most of the dots in the NEET question paper leak chain have been joined by CBI after the arrest of the kingpin from Latur, Maharashtra.
P. V. Kulkarni, said to be the kingpin, is a retired Chemistry lecturer and was part of the NTA panel which set the question paper.
The chain of leaks spreads from Latur to Pune to Nashik, and from there to Gurugram, Jaipur and other cities.
The kingpin who leaked the question paper committed a grave sin. In a single stroke, he foiled the untiring efforts of nearly 22 lakh students. For a fat sum of money, he spoiled the dreams of lakhs of families.
This is a crime against humanity. The punishment is not police or judicial custody. Even if government has to change its laws, courts will have to go out of the way to punish the criminals, so that nobody can dare to commit such a crime in future.
Questions may be asked what agencies can do if the paper-setter leaks it, whether the exam is conducted online or offline. Who can stop such leaks?
There is also the question of why NTA knew nothing about the leak even after the exam was over. Had some students not exposed the leak, this matter would not have come to light and the ‘system’ could have continued as usual.
The government has admitted that there are serious systemic lapses and NEET will now be conducted online from next year. But what about the 22 lakh students who have to sit for the exam again? They are going to ask, why the online process was not implemented earlier?
Bhojshala : SC will take the final call
The Indore bench of MP High Court has declared the disputed Bhojshala site in Dhar as a Vagdevi temple and Sanskrit Shala. The high court has asked the Muslim side to apply for alternate land for building a mosque.
Muslim leaders are saying, fresh disputes can now arise about many such mosques in the country. It will not be right to hunt for a temple under every mosque, but all sides should accept the court verdict.
The Bhojshala dispute is not going to end here. Muslim leaders will challenge it in the Supreme Court. The Hindu side should not start premature celebrations and refrain from making remarks which can hurt the sentiments of Muslim community. The final call should be left to the Supreme Court.
Action against mafia in Bengal
After a long hiatus, police in Kolkata on Friday prevented Muslims from offering namaz on the roads in Rajabazar locality. Near Naihati railway station, a Trinamool Congress office built on govt land was demolished by using bulldozer.
Departmental inquiry has been ordered against former Kolkata police commissioner and two other deputy commissioners for ‘negligence’ in the infamous R. G. Kar Hospital intern rape and murder case.
There seems to be a pattern behind all these actions being taken by the new BJP government. Top Kolkata police officials showed negligence after the rape-murder incident, and criminals were openly using cellphones inside Kolkata Presidency jail.
Local Trinamool leaders had illegally occupied public land and there was no prohibition on offering namaaz on roads. These people were getting protection from Mamata government. With these actions, the message is now clear.
Trump returns empty-handed
US President Donald Trump returned home empty-handed after his China visit. No big deal was announced. China has close relations with Iran. It buys 90 per cent oil from Iran.
According to western media, China had been supplying weapons in large quantities to Iran. China wants to square up with the US. Xi Jinping did not give any concrete assurance to Trump this time. Instead, he described the US as weak.
The outcome of Trump’s China visit is: Iran imbroglio is not going to end soon and the current ceasefire may not last long. If conflict begins afresh, the world will have to bear heavy losses.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook
NEET : जब पेपर बनाने वाला ही लीक करे……..
NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड लातूर का एक रिटायर्ड केमिस्ट्री लेक्चरर पी. वी. कुलकर्णी निकला, जिसे CBI ने गिरफ्तार किया है. वह NTA के उस पैनल में था जिसने प्रश्नपत्र तैयार किया था. CBI ने लगभग सारी कड़ियां जोड़ ली हैं. ये कड़ियां लातूर, पुणे, नासिक होते हुए गुरुग्राम, जयपुर और देश के कई अन्य शहरों से जुड़ी पाई गईं.
जिसने NEET का पेपर लीक किया, उसने महापाप किया. उसने 22 लाख बच्चों को रुलाया. उनकी दिन-रात की मेहनत पर पानी फेर दिया. मोटी रकम के लालच में उसने लाखों परिवारों का चैन छीन लिया.
इस पाप की सज़ा सिर्फ गिरफ्तार करके, सिर्फ केस चलाकर, सिर्फ जेल भेजकर नहीं दी जा सकती. ये मानवता के प्रति बड़ा अपराध है.
चाहे कानून बदलना पड़े, चाहे कोर्ट को out of the way जाना पड़े, पेपर लीक माफिया को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि फिर कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे.
ये बात भी ठीक है कि जब पेपर बनाने वाला ही पेपर लीक कर दे तो कोई एजेंसी क्या कर सकती है? परीक्षा offline हो या online हो, ऐसी चोरी को कौन रोक सकता है?
लेकिन सवाल ये भी है कि परीक्षा कराने वाली NTA को इस पेपर लीक के बारे में पता ही नहीं था. अगर कुछ छात्र इसे एक्सपोज़ न करते तो ये मामला कभी सामने ही नहीं आता और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता.
सरकार ने ये माना कि सिस्टम में भारी कमी है. ये भी कहा कि अब अगले साल से परीक्षा computerized तरीके से होगी, लेकिन जिन 22 लाख छात्रों को NEET इम्तिहान दोबारा देना पड़ रहा है, वो ये पूछ सकते हैं कि ये काम पहले क्यों नहीं किया गया?
भोजशाला : SC करेगा आखिरी फैसला
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बैंच ने धार के विवादित भोजशाला धार्मिक स्थल को हिंदू वाग्देवी मंदिर और संस्कृत शाला घोषित कर दिया है और मुस्लिम समुदाय से कहा है कि वह दूसरे स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए आवेदन कर सकता है.
मुस्लिम समुदाय के नेता कह रहे हैं कि अब देश में बहुत सी मस्जिदों को लेकर नये विवाद पैदा हो जाएंगे. ये बात सही है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना ठीक नहीं है, लेकिन जब कोर्ट फैसला कर ले तो सबको मानना चाहिए.
इस मामले में कोर्ट ने कह दिया कि भोजशाला मस्जिद नहीं मंदिर है लेकिन ये विवाद अभी खत्म नहीं होगा. मुस्लिम नेता कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे.
दिल्ली में जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना की. शुक्रवार को जो मीटिंग बुलाई, उसमें सबरीमला के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठे.
मुस्लिम पक्ष भोजशाला के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा. लेकिन हिंदुओं को हाईकोर्ट के फैसले पर अतिउत्साह दिखाने से बचना चाहिए. न तो कुछ ऐसा कहना चाहिए, न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हों. अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए.
बंगाल में माफिया पर गाज
कोलकाता में एक लम्बे अर्से बाद पहली बार पुलिस ने राजाबाजार में मुसलमानों को सड़क पर बैठ कर जुम्मे की नमाज अदा करने से रोक दिया. इसी तरह, नैहाटी रेलवे स्टेशन के पास तृणमूल कांग्रेस ने सरकारी जमीन पर जो दफ्तर बनाया था, उसे बुलडोज़र से ढहा दिया गया.
आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज रेप और हत्या मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर और दो सीनियर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई.
बंगाल में जो एक्शन हो रहे हैं, उनमें एक पैटर्न है. मेडिकल कॉलेज रेप मामले में पुलिस अफसरों ने लापरवाही बरती थी. कोलकाता की प्रेसीडेंसी जेल में अपराधी बेधड़क फोन का इस्तेमाल करते थे. तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था.
सड़क पर नमाज पढ़ने पर कोई रोकटोक नहीं थी. ये सब करने वालों को बंगाल की ममता सरकार से प्रोटेक्शन मिलता था. इसलिए अब जो एक्शन हो रहा है, उसका मैसेज साफ है.
नई सरकार किसी माफिया को, किसी अपराधी को प्रोटेक्शन नहीं देगी और न ही किसी पुलिस अधिकारी की लापरवाही को बर्दाश्त किया जाएगा.
ट्रंप खाली हाथ लौटे
चीन दौरे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ख़ाली हाथ अपने देश लौट गए. चीन दौरे के आख़िरी दिन दोनों देशों के बीच किसी बड़ी डील का ऐलान नहीं हुआ.
ये तो बात बिल्कुल साफ है कि ट्रंप चीन गए तो थे ईरान के मसले पर शी जिनपिंग का समर्थन लेने. चीन और ईरान के संबंध गहरे हैं. चीन अपना 90 प्रतिशत तेल ईरान से खरीदता है.
पश्चिमी मीडिया का कहना है कि चीन ने ईरान को भारी मात्रा में हथियार दिए हैं क्योंकि चीन अमेरिका के साथ अपना हिसाब बराबर करना चाहता है. इसलिए शी जिनपिंग ने ट्रंप को कोई खास आश्वासन नहीं दिया बल्कि उन्होंने तो अमेरिका को कमजोर बता दिया.
इन सारी बातों का डर ये है कि ईरान के मामले का कोई हल जल्द नहीं निकलेगा, युद्धविराम अब ज्यादा समय तक नहीं चलेगा. अगर इस बार जंग फिर शुरू हुई तो पहले से परेशान दुनिया को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook