My Opinion

Pakistan is facing an acute flour crisis due to severe shortage, resulting in long queues outside subsidized food shops. At least four people have died in scuffles and stampedes in different parts of the country. In Sakrand town of Shaheed Benazirabad district of Sindh, a stampede broke out outside a flour mill, resulting in the death of three women.

In Mirpur Khas district of Sindh, a labourer was crushed by a crowd, after stampede broke out near a food department truck carrying bags of flour. People are clamouring for flour in Punjab, Khyber Pakhtoonkhwa, Sindh and Balochistan provinces. Most of the people, instead of going to work, are spending hours standing in queues to buy flour.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Tuesday night, we showed visuals of long queues outside a flour mill in Balochistan, and people running after trucks carrying flour bags. People are openly looting flour bags from trucks, resulting in fisticuffs and scuffles.

We showed visuals from Sakkhar in Sindh province, where people looted a flour bag from a man, despite his desperate pleas to save the lives of his children. People are sitting on pavements, weeping and blaming the government for this crisis. In Karachi, flour is being sold at Rs 140 to Rs 160 per kg, while in Islamabad and Peshawar a ten kg bag of flour is being sold for Rs 1,500 and 20 kg bag is being sold for Rs 2,800.

Mill owners in Punjab are selling at the rate of Rs 160 per kg. The price of a bag of 20 kg flour has touched Rs 3,100 in Khyber Pakhtoonkhwa, while in Balochistan, price of ‘atta’ has gone up to Rs 200 per kg. The government is trying to distribute flour at subsidized rates but it appears to be a drop in the ocean. People are desperate and ready to pay even Rs 200 per kg for flour.

Armed policemen have been deployed to guard trucks and flour mills from hordes of desperate people. In Peshawar, a local resident lay on the road in front of a truck carrying flour bags. He was demanding ‘atta’. He was telling policemen he would rather like to die if he is not given flour. He was saying, “Kill us all, we don’t want atta, run over your truck on our body. We don’t want to remain alive and will not stand in queue for atta. Kill all of us.”

Another female resident said, “our family is starving for atta for last three days. I had been buying atta for Rs 50 to Rs 100 to make bread. How can I protect my children?” The scene is the same everywhere, in Quetta, Multan, Jhang, Sialkot, Mirpur Khas, Hyderabad or Wazirabad. There are long queues of people everywhere.

The price of flour has doubled and trebled in the last few weeks. For a 10-kg atta bag, people are standing in queues from 20 to 24 hours. Mill owners are blaming the government for the shortage, while provincial governments are blaming Prime Minister Shehbaz Sharif’s government for the crisis. Wheat production has been declining in Pakistan for the last several years. Wheat is being imported, but the government is unable to tide over the crisis.

Nawaz Sharif’s Pakistan Muslim League (N) and Bilawal Bhutto Zardari’s Pakistan People’s Party are blaming former PM Imran Khan for this crisis. In Bannu town of KP province, a doctor put himself inside a cage at the town square as a mark of protest. He was saying that the common man is being exploited, whichever party is in power.

Pakistan’s foreign exchange reserve is depleting fast, and the country has only $ 6.7 billion, hardly one week’s foreign exchange to pay for imports. India’s richest businessman Gautam Adani has assets which are worth 22 times compared to Pakistan’s reserve. Mukesh Ambani’s assets are worth 15 times Pakistan’s foreign exchange reserve. Even China, Pakistan’s trusted ally, has refused to give financial assistance.

Saudi Arabia and some other countries have already given loans, but Pakistan has no funds to repay the instalments. On Wednesday, finance minister Ishaq Dar revealed that almost 90 per cent of $10 billion help pledged by donors for flood-hit Pakistan at the Geneva conference hosted by the UN are in the form of project loans, that will be rolled over for the next three years. With Shehbaz Sharif sitting beside him, Dar said, $8.7 billion pledges are in the form of loans.

Pakistan’s Army Chief Gen Syed Asim Munir met Prince Salman of Saudi Arabia and the UAE President in the past two days, seeking help, but no announcement was forthcoming. The most puzzling part is that there is no shortage of flour in the homes of any Pakistani politician or top bureaucrat. On one hand, their homes are hosting paratha, mutton, chicken and biryani parties, and on the other hand, the poor common Pakistani is starving.

It is really sad to see people crying for food in Pakistan. The governments of Pakistan, the political parties and the Army are all responsible for this sorry state of affairs. Since the time Pakistan was born, the governments spent more money on making weapons instead of building infrastructure. More money was spent on terrorism and for giving weapons to army, rather than on public welfare.

I was looking at some facts about Pakistan, which were truly surprising. Pakistan today is spending six times the money on defence compared to education. In Pakistan, most of the factories are being run, not by businessmen, but by the army. Army generals occupy thousands of acres of land. Most of the money in Pakistan is in the hands of either politicians or army officers. There lies the crux of the matter.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

उत्तराखंड के जोशीमठ में एनडीआरएफ की एक और एसडीआरएफ की 8 टीमों ने मंगलवार को मोर्चा संभाल लिया। शहर की असुरक्षित घोषित की जा चुकी 678 इमारतों को गिराने की कार्य योजना पर काम शुरू हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और इस पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि हालात से निपटने के लिए लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई संस्थाएं हैं और वे इस मामले पर गौर करेंगी, इसलिए तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है। यह याचिका स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दाखिल की थी।

सबसे पहले जोशीमठ में दो होटल माउंट व्यू और मलारी को स्थानीय प्रशासन द्वारा ढहा दिया जाएगा। दोनों इमारतें एक-दूसरे पर इस तरह से झुकी हुई हैं कि आसपास के करीब एक दर्जन घरों पर खतरा पैदा हो गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों इमारतों को जल्द ही मैकेनिकल तरीके से हटाया जाएगा । ये इमारतें काफी धंस चुकी हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट, रूड़की की एक टीम ने दोनों इमारतों का सर्वे किया ताकि इन्हें इस तरह से गिराया जाए कि जानमाल का कोई नुकसान न हो।

जोशीमठ में जहां एक ओर घरों, सड़कों और अन्य इमारतों में दरारें बढ़ती जा रही हैं वहीं अधिकारियों ने असुरक्षित घोषित किए जा चुके घरों पर ‘लाल X निशान’ लगाना शुरू कर दिया है। जिन घरों पर लाल निशान लगा होगा उन्हें ढहा दिया जाएगा। 81 से ज्यादा पीड़ित परिवारों ने अपना घर खाली कर दिया है और राज्य सरकार ने उन्हें अस्थायी शिविर में रखा है।

हर पहलू पर विचार-विमर्श के बाद राज्य सरकार ने आखिरकार यह फैसला किया कि लोगों की जान बचाने का एकमात्र उपाय है कि खतरे वाले इलाकों में रहनेवाले तमाम लोगों के घर खाली कराए जाएं। जोशीमठ के चार वार्डों से लोगों को घर खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत उपायों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। जोशीमठ नगर के पास 1,191 लोगों के रहने के लिए 213 कमरों के इंतजाम किए गए हैं। वहीं पीपलकोटी में 2,205 लोगों के रहने के लिए 491 कमरों के इंतजाम किए गए हैं। खाद्य पदार्थों के 63 किट के अलावा 53 कंबल भी पीड़ितों को दिए गए हैं।

इस बीच लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। छावनी बाजार में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि रहने के लिए आवास की उचित व्यवस्था किए बिना लोगों को घरों से नहीं निकाला जाना चाहिए। खतरनाक इमारतों को गिराने का काम पूरा होने के बाद जोशीमठ के करीब 30 हजार लोग बेघर हो जाएंगे। इस शहर के धंसने के सही कारणों का पता लगाने के लिए दिल्ली से आई एक टीम पहले ही इलाके का सर्वे कर चुकी है।

सोमवार को सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट (CBRI) की टीम ने शहर का दौरा किया और उन इमारतों की पड़ताल की जिनमें बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। बेघर हो चुकी महिलाएं, पुरुष, नौजवान, बच्चे और बजुर्ग भीगी आंखों से अपने घरों को देख रहे हैं, जो कुछ दिन में उजड़ने वाले हैं। जोशीमठ की सभी दुकानों और व्यवसायिक संपत्तियों का पूरा ब्योरा न होने से प्रशासन के सामने बड़ी समस्या आ रही है। एक बार जब इन संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो फिर मुआवजे का आकलन करने के लिए संपत्तियों के रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जरूरत होगी। वहीं मौजूदा संकट के बीच बर्फबारी और बारिश का खतरा भी मंडरा रहा है।

जोशीमठ को प्रसिद्ध चार धाम तीर्थ का प्रवेश द्वार माना जाता है। स्वाभाविक रूप से, हिंदू संत और मठों के मालिक चिंतित हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जोशीमठ के नाम से एक नया शहर बसाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने पनबिजली परियोजना और ऑल वेदर रोड के चल रहे सभी कामों को तत्काल रोकने की मांग की।

जोशीमठ बड़ा पर्यटन स्थल है और उससे भी ज्यादा धार्मिक आस्था का केन्द्र है। रामायण में जिस द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी लाने का जिक्र है वह द्रोण पर्वत जोशीमठ में ही है। चार धामों की स्थापना करने वाले आदि शंकाराचार्य ने जोशीमठ में ही तपस्या की थी। उन्होंने यहां एक मठ भी स्थापित किया था। जोशीमठ में ही नरसिंह का मंदिर है। सर्दियों में जब बद्रीनाथ धाम बंद हो जाता है तो भगवान बद्री विशाल को यहीं लाया जाता है। इस वक्त बद्री विशाल जोशीमठ में ही निवास कर रहे हैं इसलिए लोग भगवान बद्रीविशाल से प्रार्थना कर रहे हैं।

हालांकि, जो हालात हैं उनमें फिलहाल लोगों को जोशीमठ से सुरक्षित बाहर निकालना ही एकमात्र उपाय है। हालांकि लोग आसानी से अपना घर-बार छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वे विरोध कर रहे हैं। उनकी भावनाएं समझी जा सकती हैं क्योंकि जहां पीढ़ियों से रह रहे हों, जो घर जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर बनाया हो, उसे छोड़कर सरकारी छत के नीचे रहने को मजबूर होना पड़े तो कोई भी विरोध करेगा। लेकिन जोशीमठ के लोग भी खतरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए वे मान जाएंगे।

जहां तक सियासत का सवाल है तो ये वक्त आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति का नहीं हैं। क्योंकि अगर इस वक्त इस तरह की बातें होंगी तो फिर पुरानी बातें भी सामने आएंगी। जोशीमठ में पहली बार दरारें 1970 में दिखी थीं। उसके बाद 1976 में वी. सी. मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी। लेकिन उस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए मैंने कहा कि फिलहाल आरोप-प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। इस वक्त सभी राजनीतिक दलों और सिविल सोसायटी को मिलकर जोशीमठ के लोगों की मदद के लिए कोशिश करनी चाहिए।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

Eight teams of State Disaster Response Force, one team of National Disaster Response Force, along with police force, have swung into action to chalk out plans to demolish 678 buildings, marked unsafe in the hilly Uttarakhand town of Joshimath on Tuesday.

The Supreme Court on Tueday refused a plea for an urgent hearing to declare this crisis as a ‘national disaster’. The apex court will hear the case on January 16. The bench of Chief Justice D Y Chandrachud and Justice P S Narasimha observed that there are democratically elected institutions which will look into it and there was no need to seek an urgent hearing in the apex court. The plea was filed by Swami Avimukteshwarananda Saraswati.

As a first step, two hotels in Joshimath, Mount View and Malari Inn, will be razed by the local administration, as the two structures are leaning towards each other, thus posing a threat to nearly one dozen houses in the vicinity. Both the structures will be demolished mechanically soon, as they are subsiding, said a senior official. A team from Central Building Research Institute, Roorkee, has carried out a survey of both the hotel structures for the purpose of demolition, to ensure zero collateral damage.

With more houses, roads, buildings and other structures developing wide cracks, officials have begun putting ‘red X signs’ on unsafe buildings, marked for demolition. More than 81 families have evacuated their homes, and the state government has provided temporary shelters.

The state government has finally decided that evacuation is the only way to save lives. Orders have been issued to evacuate people for four wards of Joshimath. Prime Minister Narendra Modi is keeping a keen watch on the rescue efforts. 213 rooms have been identified to house 1,191 persons, while in Peepalkoti 491 rooms have been identified to house 2,205 persons. 63 foodgrain kits, 53 blankets have been distributed.

There were protests in Chhawni Bazaar where people expressed anger over evacuation without proper housing arrangements. Nearly 30,000 residents of Joshimath are going to be rendered homeless after demolition work is complete. A team of experts from Delhi has already made a survey to find out the exact causes behind the sinking of this town.

The team from Central Building Research Institute (CBRI) visited the town on Monday and checked the wide cracks that have developed in buildings. Children, women, youths and senior citizens have now been rendered homeless, tearfully watching their homes which are going to vanish in a few days. The local administration is grappling with the problem of lack of full details of all shops and commercial properties in the town. Once these properties are demolished, records and details will be needed for the administration to calculate compensation. On top of the current crisis, is the looming threat of fresh snowfall and rain.

Joshimath is considered the gateway to the famous pilgrimage of Char Dhm. Naturally, Hindu saints and owners of monasteries are worried. Congress leader and former chief minister Harish Rawat said, there is no other option but to set up a new town by the name of Joshimath. He demanded immediate stoppage of all work of hydro-power project and all-weather roads.

Joshimath is a renowned tourist spot and a place of pilgrimage. According to Ramayana, the famous ‘sanjeevani booti’ was found on Drona Hill here. Adi Guru Shankaracharya sat on meditation in Joshimath, while setting up four ‘dhams’ across India. He set up a monastery here. There is the famous Narasingha temple in Joshimath. During harsh winter, when Badrinath is closed, Lord Badri Vishal is brought to Joshimath. Naturally, Hindus are praying to Lord Badri Vishal to save them from this disaster.

Yet, there is only one way out. The entire town has to be evacuated, before it sinks deep into the earth. Common people are unwilling to leave their home and hearth. I can understand their feelings and emotions, since their families have been residing in this town since several generations. They spent their entire savings in building their homes. They would not like to live in temporary shelters.

Also, this is not the time for engaging in political allegations and counter-allegations. It is a fact that the first cracks in Joshimath were noticed in 1970. The V. C. Mishra committee gave its report in 1976, but no action was taken. This is not the time for engaging in blame game. All political parties and civil society must join hands to ensure not a single life is lost.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

दिल्ली के नवनिर्वाचित नगर निगम के सदन की पहली बैठक में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने जैसे ही 10 मनोनीत पार्षदों को, जिन्हें एल्डरमैन भी कहते हैं, शपथ लेने के लिए बुलाया, AAP के पार्षदों ने वेल की तरफ धावा बोल दिया। बीजेपी के इन सभी एल्डरमैन को उपराज्यपाल ने नामित किया था। AAP के पार्षदों ने मेजों पर खड़े होकर नारेबाजी करते हुए शपथ ग्रहण को रोका और बीजेपी के पार्षदों से धक्का-मुक्की शुरू कर दी। हाथापाई में कई पार्षद घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा।

नतीजा ये हुआ कि शपथ ग्रहण नहीं हो सका। मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समितियों के सदस्यों के चुनाव अधर में रह गए। AAP और बीजेपी के पार्षद मंच पर पहुंचे और उनमें से कुछ ने पीठासीन अधिकारी से कागजात छीनने की कोशिश की। AAP पार्षद प्रवीण कुमार और बीजेपी के कुछ पार्षदों के बीच हाथापाई हो गई। सुरक्षाकर्मी चेंबर में घुसे और फिर हाथापाई में पोडियम क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने बैठक को एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया।

सदन जब दोबारा शुरू हुआ तो दोनों पक्षों के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया, पीठासीन अधिकारी की मेज पर चढ़ गए और माइक तोड़ दिए। AAP के एक पार्षद ने किसी को मारने के लिए कुर्सी भी उठाई, लेकिन उनके साथी ने उन्हें रोक लिया। पीठासीन अधिकारी ने सदन को फिर से स्थगित किया, 15 मिनट बाद वापस आईं, सदस्यों को कार्रवाई की चेतावनी दी, लेकिन जब हाथापाई नहीं रुकी तो उन्होंने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया।

बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी पार्टी के 7 पार्षदों के साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचीं। ये पार्षद हंगामे में घायल हो गए थे। AAP के 13 घायल पार्षद इलाज के लिए लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल गए। एक पार्षद को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा।

बैठक शुरू होने पर सदन को फूलों और मालाओं से सजाया गया था, लेकिन दिन खत्म होते-होते हाथापाई और हंगामे की वजह से यह जंग के मैदान में तब्दील हो गया था। चारों तरफ टूटी-फूटी कुर्सियां, मेज और माइक पड़े दिख रहे थे। पीठासीन अधिकारी को मार्शलों की मदद से बाहर निकालना पड़ा।

सदन के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक और बीजेपी के सांसद भी वहां मौजूद थे क्योंकि नियम के मुताबिक महापौर के चुनाव में दिल्ली के 13 विधायक और सभी 7 सांसद वोट डाल सकते हैं। AAP अपने 13 विधायकों के साथ पूरी तरह तैयार होकर आई थी, जो बाद में हंगामे में शामिल हो गए।

हंगामे के पीछे मुख्य कारण उपराज्यपाल द्वारा 10 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं को डर था कि बीजेपी मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर जीत हासिल करने की कोशिश कर सकती है। AAP विधायक आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने उम्मीदवार को मेयर बनाने के लिए ‘धोखाधड़ी’ का सहारा ले रही हैं।

बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि उपराज्यपाल के पास पार्षदों को नामित करने की शक्तियां होती हैं और ‘धोखाधड़ी’ का कोई सवाल ही नहीं था। AAP विधायक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पीठासीन अधिकारी का काम नए सदस्यों की शपथ और मेयर का चुनाव कराना ही था, लेकिन डिप्टी मेयर और स्थायी समितियों के चुनाव को भी दिन की कार्यसूची में डाला गया था।

नियम के मुताबिक, मनोनीत सदस्य केवल स्थायी समितियों के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। वे मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट नहीं दे सकते।

दिल्ली एमसीडी में कुल 250 सीटें है। मेयर के चुनाव में दिल्ली के 7 सांसद, राज्यसभा के 3 सांसद और 14 विधायक भी वोट डालते हैं। इस लिहाज से मेयर की कुल वोट की संख्या 274 है। कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वह वोटिंग का बहिष्कार करेगी। MCD चुनाव में कांग्रेस के 9 पार्षद चुनाव जीतकर आए हैं, अगर इन्हें हटा दें तो MCD में कुल वोट की संख्या 265 रह जाएगी और बहुमत का आंकड़ा 133 हो जाएगा।

अब BJP के कुल वोट की बात करें तो पार्टी के 104 पार्षद चुनाव जीते हैं। इसके अलावा बीजेपी के एक विधायक और 7 लोकसभा सांसदों को वोटिंग का अधिकार है। इन सभी को मिला दें तो BJP के कुल वोटों की संख्या 112 हो जाती है।

आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद हैं। इनके अलावा 3 राज्यसभा सांसद और 13 विधायक वोट डाल सकते हैं। इस लिहाज से केजरीवाल की पार्टी के पास 150 वोट हैं, जो कि बहुमत से 17 ज्यादा हैं। अगर बीजेपी के लिए किसी तरह 10 नॉमीनेटिड काउंसलर भी वोट डाल देते हैं, तो भी पार्टी के पास कुल 122 वोट ही होंगे। ऐसे में बीजेपी मेयर का चुनाव नहीं जीत सकती।

जब दिल्ली की जनता ने MCD में केजरीवाल की पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत दिया है, मेयर और डिप्टी मेयर की पोस्ट पर आम आदमी पार्टी की जीत करीब-करीब तय है तो फिर सवाल ये उठते हैं कि: हंगामा क्यों हो रहा है? जंग किस बात की है? AAP के नेताओं को डर किसका है?

इसकी असली वजह है अविश्वास। बीजेपी तभी जीत सकती है जब केजरीवाल की पार्टी के काउंसलर बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दें। केजरीवाल को अपने पार्षदों पर यकीन नहीं है। इसीलिए केजरीवाल चाहते थे कि पीठासीन अधिकारी उनकी पार्टी का हो, लेकिन LG ने यह मंशा पूरी नहीं होने दी। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता नाराज हो गए और उनके पार्षद ने टेबल पर चढ़कर पेपर छीन लिया ताकि सदन की कार्यवाही रुक जाए।

दूसरी वजह ये है कि नॉमिनेटिड सदस्य मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट डालने का हक होता है। MCD में स्टैंडिंग कमेटी के पास फाइनेंशियल पावर ज्यादा होती है, इसलिए झगड़ा स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को लेकर है। इस कुर्सी पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला कांटे का है। बीजेपी चाहती है कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन उसका हो, और केजरीवाल किसी कीमत पर ये होने नहीं देना चाहते। इसी चक्कर में MCD में पहले ही दिन लात-घूंसे और कुर्सी-टेबल्स चल गईं। शुक्रवार को जो हुआ, वह आने वाले 5 साल का सिर्फ ट्रेलर है।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

There was ruckus in the first house meeting of the newly elected Municipal Corporation of Delhi on Friday, when AAP councillors rushed to the well when presiding officer Satya Sharma invited the 10 nominated councillors known as aldermen, to come and take oath. All these aldermen, from BJP, were nominated by the Lt. Governor. AAP councillors prevented the oath taking by standing on tables, shouting slogans and started jostling with BJP councillors. In the melee, several councillors were injured and had to be taken to hospitals.

As a result, no oath taking could take place and the elections of Mayor, Deputy Mayor and members of standing committees was left in the lurch. AAP and BJP councillors reached the dais, while some of them tried to snatch papers from the presiding officer. Scuffle broke out between AAP councillor Praveen Kumar and some BJP councillors. Security personnel entered the chamber, and in the melee, the podium was damaged. The presiding officer adjourned the meeting for an hour.

When the House reassembled, councillors from both sides started the ruckus, climbed on the presiding offer’s table and broke mikes. One AAP councillor lifted a chair in order to hit someone but was prevented by his colleague. The presiding officer adjourned the House again, came back after 15 minutes, warned the members of action, but when the melee continued, she adjourned the House for the day.

BJP MPs Meenakshi Lekhi reached Ram Manohar Lohia Hospital with seven party councillors, who received injuries. Thirteen injured AAP councllors went to Lok Nayak Jayaprakash Hospital for treatment. One councillor had to be taken on stretcher.

The House was decorated with flowers and garlands when the meeting began, but at the end of the day, after scuffles and unruly scenes, it looked like a war zone. There were broken chairs , tables and mikes lying all around. The presiding officer had to be escorted out with the help of marshals.

The presence of AAP MLAs and BJP MPs inside the house was because of the provision that 13 MLAs and all seven MPs can cast their votes in the election for mayor. AAP had come prepared with its 13 MLAs, who joined the ruckus.

The main cause behind the ruckus was the appointment of 10 aldermen nominated by Lt Governor. AAP leaders feared that BJP may try to win the posts of Mayor and Deputy Mayor. AAP MLA Atishi alleged that BJP was resorting to ‘cheating’ in order to elect its candidate as Mayor.

BJP MP Meenakshi Lekhi said the Lt. Governor had the powers to nominate aldermen and there was no question of ‘cheating’. AAP MLA Saurabh Bhardwaj alleged that the presiding officer was supposed to ensure oath taking of new members and election of mayor only, but the elections of deputy mayor and standing committees were also included in the day’s list of business.

As per rules, nominated members can only vote in the elections of standing committees and they cannot vote in the elections for mayor and deputy mayor.

In the 250-member MCD, 7 Lok Sabha MPs, 3 Rajya Sabha MPs and 14 MLAs can cast their votes for the election of mayor. Out of the total of 274 votes, Congress had already declared it would not take part in voting, though it has 9 elected councillors. Leaving out these 9 votes, the total comes to 265 and the majority figure stands at 133.

BJP has 104 elected councillors, one MLA and 7 Lok Sabha MPs, and its voting strength, adding all these three, stands at 112.

AAP has 134 elected councillors, 3 Rajya Sabha MPs and `13 MLAs who can vote. Its voting strength stands at 150, seventeen more than the required majority vote. If 10 nominated aldermen cast their votes with BJP, the party’s total voting strength comes to 122, that is, less than the required majority vote. In such a situation, BJP cannot win the election of Mayor.

When the voters of Delhi have given a clear majority to Arvind Kejriwal’s party in MCD, and its victory in Mayor and Deputy Mayor election is almost final, the question arises: why this ruckus? What does the AAP leaders fear for?

The answer could be: mistrust. BJP can win the mayor election only if some AAP councillors indulge in cross voting. Kejriwal does not trust all his elected councillors. That is the reason why he wanted his own man to be appointed presiding officer to oversee elections of mayor and deputy mayor. But the Lt. Governor did not toe his line. This is the reason why AAP leaders are angry and their councillors stood up on the table and snatched papers to stop the House proceedings.

The second reason is, nominated aldermen cannot vote for mayor and deputy mayor elections, but they can vote for election of standing committees. In MCD, members of standing committees have financial powers and these are coveted posts. The actual battle is for the posts of chairmen of standing committees, and Kejriwal and his advisers want to scuttle the elections. That is why there were fisticuffs and ruckus on the first day of the House meeting. Friday’s shameful incident is only a trailer for the coming five years in MCD.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

झारखंड के पारसनाथ में श्री सम्मेद शिखर तीर्थ की पवित्रता बनाए रखने के केंद्र सरकार के फैसले पर जैन समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है। गुरुवार को सरकार ने श्री सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले को वापस ले लिया और साथ ही यह आदेश भी दिया कि इस तीर्थ स्थल की पवित्रता किसी कीमत पर भंग न हो। पारसनाथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के फैसले के खिलाफ जैन समुदाय के लोगों द्वारा देशव्यापी विरोध के बाद सरकार ने यह कदम उठाया।

पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को झारखंड सरकार को एक ऑफिस मैमोरैंडम भेजा। इस मैमोरैंडम में झारखंड सरकार को सम्मेद शिखर में पर्यटन और अन्य गतिविधियों जैसे- शराब, मांसाहारी भोजन, तेज म्यूजिक, अनधिकृत कैंपिंग और ट्रेकिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया।

मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से पारसनाथ अभ्यारण्य पर पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) संबंधी अधिसूचना को संशोधित कर लिया। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी में जैन धर्म का गर्भगृह स्थित है।

पारसनाथ में संशोधित ईएसजेड अधिसूचना को लागू करने और उसकी निगरानी के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एक समिति भी गठित की है। इस समिति में जैन समुदाय के दो सदस्य और स्थानीय आदिवासी समुदाय के एक सदस्य को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, सम्मेद शिखरजी पर्वत (पारसनाथ पहाड़ी) जैन धर्म का सबसे पवित्र और श्रद्धेय तीर्थ स्थान है। उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार जैन समाज की आस्था का सम्मान करती है। श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता का आदर करती है और इस तीर्थस्थल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।’

केंद्र ने ईएसजेड अधिसूचना के खंड 3 के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगा दी है, जिसमें सभी तरह की पर्यटन गतिविधियां शामिल हैं। जैन संतों और समुदाय के अन्य प्रमुख सदस्यों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।

मेरे प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में गुरुवार की रात एक इंटरव्यू में जैन संत आचार्य नयन पद्मसागर जी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘आध्यात्मिक युगपुरुष’ बताया और कहा, ‘हम जानते थे कि वह हमारी मांग को स्वीकार करेंगे और हम बहुत खुश हैं। हमारे तीर्थ स्थान की सुरक्षा निश्चित रूप से भारत की महान आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करेगी।’

यह अच्छी बात है कि देर से ही सही लेकिन सरकार ने 4 साल पहले हुई गलती को सुधार लिया। बड़ी बात यह है कि जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ श्री सम्मेद शिखर की पवित्रता खतरे में पड़ने की आशंका थी, लेकिन इसके बाद भी जैन समाज ने शान्ति के साथ, सद्भाव के साथ और धैर्य के साथ अपनी बात कही। जैन समाज ने पूरे देश में प्रदर्शन किए, लेकिन कहीं किसी आम आदमी को दिक्कत नहीं हुई, कहीं से किसी तरह की अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। अलग-अलग शहरों में हजारों लोग जुटे, लेकिन कहीं गड़बड़ नहीं हुई।

यही हमारे शांतिप्रिय जैन समाज की खासियत है, इससे सीख लेनी चाहिए। देश में जैन समाज की आबादी सिर्फ 0.45 फीसदी यानी कि करीब 50 लाख है। जैन समाज के आंदोलन और सरकार के फैसले से यह साबित होता है कि भले ही किसी समाज की आबादी कम हो लेकिन अगर वह अपनी जायज मांग को जायज तरीके से रखते हैं तो लोकतंत्र में उनकी बात सुनी जाती है और सरकार को उस पर ऐक्शन लेना पड़ता है।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

The Jain community has expressed satisfaction over the Centre’s decision on Thursday to preserve the sanctity of Sri Sammed Shikhar in Parasnath, Jharkhand. This move came after nationwide protests by members of Jain community against the previous decision to develop Parasnath as a tourist spot.

In an office memorandum issued in pursuance of the Cabinet’s decision, the environment ministry on Thursday directed the Jharkhand government to immediately take all steps necessary to ensure that the ban on tourism and other activities such as use of liquor, non-vegetarian food, use of loud music, unauthorised camping and trekking in Parasnath sanctuary is enforced.

The ministry has modified with immediate effect the eco-sensitive zone (ESZ) notification on Parasnath sanctuary accordingly. The Parasnath Hill comprises the sanctum sanctorum of Jain religion in Giridih district of Jharkhand.

The environment ministry has also constituted a committee for monitoring of the enforcement of provision of the modified ESZ notification in Parasnath. Two members from Jain community and one member from local tribal community will be included in the committee as permanent members.

Environment Minister Bhupendra Yadav said, Sammed Shikharji Parvat (Parasnath Hill) is the most sacred and revered Teerth Sthan (pilgrimage) of Jain religion. “The Centre recognises the sanctity and significance of this place for the Jain community, and is committed towards maintaining the same”, he said.

The Centre has stayed the implementation of Clause 3 of the ESZ notification that relates to the buffer zone beyond the sacred Parasnath Hill including among others all tourism and eco-tourism activities. Jain saints and other leading members of the community have welcomed this decision of the central government.

In an interview in my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Thursday night, Jain saint Acharya Nayan Padmasagar Ji Maharaj praised Prime Minister Narendra Modi as “adhyatmik yugpurush” (spiritual statesman) and said, “we knew he would accept our demand and we are very much happy. Protection of our pilgrimage spot will surely ensure preservation of India’s great spiritual legacy.”

It is a matter of happiness that the Centre has corrected a mistake that was done four years ago when Parasnath Hill and sanctuary was declared a tourist spot. The Jain community was apprehensive that the sanctity of the pilgrimage spot could be despoiled if tourists are allowed to come in hordes and consume liquor and meat. It is also admirable that the Jain community held peaceful protests throughout the country to convey its feelings to those in power. There was no untoward incident despite congregation of thousands of members of this community in different cities.

This is a sterling quality of our peace-loving Jain community. The Jain community in India numbers hardly 50 lakhs, which amounts to only 0.45 per cent of the population. Others should learn from the peace-loving Jain community. Even though they form a miniscule proportion, they conveyed their demands in a peaceful manner. Naturally, in a democracy, their voice was heard and the government took action.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

चीन में कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की लाशों से भरे कंटेनर के डरावने वीडियो सामने आए हैं। इस बीच केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना की नई चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है और तैयारियों में तेजी ला दी है। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने को कहा है।

शुक्रवार की रात अपने प्राइम टाइम शो आज की बात में हमने चीन के तमाम बड़े शहरों के अस्पतालों में इलाज करा रहे कोरोना के मरीजों की ताजा तस्वीरें और वीडियो दिखाए। हमने दिखाया कि लोग कैसे शवदाह गृह के सामने बॉडी बैग्स में लिपटी अपनों की लाशों को लेकर उनके दाह संस्कार का इंतजार कर रहे थे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 24.8 करोड़ लोग, जो कि चीन की आबादी का लगभग 18 प्रतिशत है, दिसंबर के पहले 20 दिनों में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं।

यह रिपोर्ट चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की बुधवार को हुई आंतरिक बैठक के कुछ मिनट्स पर आधारित है, और इसकी पुष्टि उन लोगों से की गई जो बैठक में शामिल हुए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में इस हफ्ते एक दिन में करीब 3.7 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में संक्रमण का मामला अभी तक सामने नहीं आया है।

अगर यह रिपोर्ट सही है तो इसके मुताबिक चीन में संक्रमण दर जनवरी 2022 के रोजोना 40 लाख नए मामलों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद चीन की सरकार सक्रिय मामलों की संख्या और मौतों के बारे में सही डेटा शेयर नहीं कर रही है। इसने अपने यहां तेजी से फैल रहे नए वेरिएंट के बारे में भी कोई जानकारी साझा नहीं की है।

चीन के अड़ियल रवैये ने दुनिया के बाकी देशों में वायरस के फैलने की आशंका पैदा कर दी है। चीन सच्चाई को छुपा रहा है और उसने दुनिया के अरबों लोगों के लिए महामारी की चपेट में आने का खतरा बढ़ा दिया है। अगर चीन अभी भी बता दे कि उसके यहां कोरोना वायरस का कौन सा वैरिएन्ट तेजी से फैल रहा है, तो दुनिया के दूसरे मुल्क उस वायरस को रोकने की दवा पर काम कर सकते हैं।

भारत ने पहले ही बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू कर दी है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। चीन की यात्रा करने वाले यात्री निगरानी सूची में सबसे ऊपर पर हैं। 3,338 लैब्स में लोगों के कोविड सैंपल्स की जांच की जा रही है। सावधानी इलाज से बेहतर है – अब एक नया नारा बन चुका है।

शुक्रवार की रात मैंने अपने शो में एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से बात की और उनसे चीन पर ब्लूमबर्ग की खौफनाक रिपोर्ट के बारे में पूछा। मैंने उनसे चीन में वायरस के तेजी से फैलने के पीछे का कारण पूछा।

डॉ. गुलेरिया ने कहा, इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं: (1) पिछले 2 साल से चीन ‘जीरो कोविड पॉलिसी’ का पालन किया जा रहा है, जिसकी वजह से लॉकडाउन के कारण चीनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा कभी भी वायरस के संपर्क में नहीं आया और नैचरल इम्यूनिटी हासिल करने में नाकाम रहा। चीनी अधिकारियों ने लोगों में हल्के वायरस को भी फैलने नहीं दिया, (2) बुजुर्गों और ज्यादा जोखिम वाले लोगों में मुश्किल से 50 से 60 फीसदी लोगों को वैक्सीन लगाई गई और ये लोग अब संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, (3) बाकी दुनिया को अभी भी नहीं पता है कि चीन में कौन सा वेरिएंट फैला है और यह भी नहीं मालूम है कि चीन की वैक्सीन कितनी असरदार है। यह साफ दिखाता है कि चीनी आबादी के एक बड़ा हिस्सा 2020 के बाद वायरस के संपर्क में कभी नहीं आया है।

डॉ गुलेरिया ने कहा, चीन में नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते काफी ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर्ड इम्युनिटी विकसित न होने की वजह से यह नया वेरिएंट चीन में जंगल की आग की तरह फैल रहा है।

डॉ. गुलेरिया ने कहा कि भारत में लोगों को जो कोविशीड और कोवैक्सिन के टीके लगाए गए हैं, वे इन नए वेरिएंट्स के खिलाफ ज्यादा असरदार हैं जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब-वेरिएंट्स हैं। यहां तक कि वुहान स्ट्रेन से बने पुराने टीके भी लोगों को वायरस से सुरक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत इंट्रा-नेजल वैक्सीन बूस्टर डोज के रूप में बेहतर प्रतिक्रिया देगी, इसलिए हमारी स्थिति चीन से बहुत अलग है।

यह पूछे जाने पर कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान में वायरस क्यों फैल रहा है, डॉ. गुलेरिया ने माना कि वहां मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वैक्सीन के कारण अस्पतालों में बहुत कम लोग भर्ती हो रहे हैं और मौतें भी कम हो रही हैं। डॉ. गुलेरिया ने कहा, ‘चीनी वैरिएंट फैलने के बावजूद उन देशों में ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होगा जहां लोगों ने सही वैक्सीन लगवाई है और हर्ड इम्यूनिटी अच्छी है।’

डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, ‘हमें यह समझना चाहिए कि इम्यूनोस्केप मैकेनिज्म के कारण यह वायरस म्यूटेट होता रहेगा। वैक्सीन की सभी डोज लेने के बावजूद भारत में लोगों को सोशल डिस्टैंसिंग, हाथों की स्वच्छता और मास्क पहनने जैसे कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करना होगा। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि कोरोना वायरस गया नहीं है और महामारी अभी खत्म नहीं हुई है।’

हमें डॉक्टर गुलेरिया की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसलिए अगर डॉक्टर गुलेरिया यह कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, तो उस पर भरोसा किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि लापरवाही बरती जाए।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

As scary visuals come in from China of bodies of Covid-19 victims being laid out inside containers, the Centre and state governments have revved up arrangements to ensure full preparedness in the face of fresh challenge. The Centre has asked all state governments to ensure adequate availability of liquid medical oxygen, and ensure adequate inventory of oxygen cylinders and ventilators in hospitals.

In my prime time show Aaj Ki Baat on Friday night, we showed fresh videos and pictures of large number of Covid patients undergoing treatment in hospitals of several big Chinese cities, apart from lineup of dead people inside body bags outside funeral parlours awaiting cremation. A Bloomberg report said, nearly 24.8 crore people, nearly 18 per cent of China’s population, have likely contracted Coronavirus in the first 20 days of December.

The report is based on what it said, minutes from an internal meeting of China’s National Health Commission held on Wednesday, and these were confirmed with people who attended the meeting. It said, nearly 37 million people in China may have been infected with Covronavirus on a single day this week, making China’s outbreak by far the world’s largest.

The report says, if accurate, the infection rate would dwarf the previous daily record of about 4 million Covid cases, set in January 2022. Despite repeated requests from World Health Organization, the Chinese government is not sharing accurate data about the number of active cases and deaths. It has not even shared the type of new variant that is sweeping the mainland.

This intransigence on part of China has caused fears about spread of the virus to other countries across the world. China is hiding the truth and it has put billions of people throughout the world at risk of pandemic. Even now, if China shares details about the variant that is sweeping the mainland, other countries can work on these date and evolve a proper and efficacious response.

India has already started genome sequencing on a large scale, apart from random testing of incoming passengers at international airports. Passengers having a travel history to China are on top of the watch list. There are 3,338 testing labs working on all Covid samples that are being collected. Precaution is better than cure – is now the new watchword.

On Friday night, in my show, I spoke to former AIIMS director Dr Randeep Guleria and asked him about the scary Bloomberg report on China. I asked him the reasons behind the sudden outbreak.

Dr Guleria said, there could be 3 main reasons: (1) Zero Covid policy followed by China for the last two years, as a result of which a large part of the Chinese population, due to lockdown, was never exposed to the virus and failed to gain natural immunity. The Chinese authorities did not allow even a mild virus to spread among its people, (2) Hardly 50 to 60 per cent people in senior age and high risk groups were vaccinated, and these groups have now been exposed to infection, (3) The rest of the world still does not know details about the variant that is sweeping China and there are lesser details about the efficacy of the Chinese vaccine. It clearly shows that a large part of the Chinese population has never faced the novel virus since 2020.

Dr Guleria said, the new variant in China is spreading at a faster rate compared to Omicron variant, resulting in a huge pileup of new cases. The new variant is spreading like a wild fire in the absence of herd immunity, he said.

Dr Guleria said, the Covishied and Covaxin vaccines which were administered in India are more efficacious in the face of new variants, which are sub-lineages of Omicron variant. Even the old vaccines made from Wuhan strain, are also giving protection. The intra-nasal vaccine that has been approved by the Centre will be able to respond better as booster dose. That is why our situation is vastly different from that of China, he added.

Asked why virus is spreading in the US, South Korea and Japan, Dr Guleria agreed that cases there were on the rise, but pointed out that there are very few hospitalizations and deaths due to these vaccines. “The Chinese variant will spread but will not be deadly in those countries where people have taken the right vaccines, and where the herd immunity is good”, Dr Guleria said.

“We must understand that this virus will continue to mutate because of immunoscape mechanism. Despite taking proper vaccines, people in India must follow Covid-appropriate behaviour, like social distancing, hand hygiene and wearing masks. I can only say that Coronavirus has not gone and the pandemic is not yet over”, Dr Guleria said.

We should listen to Dr Guleria’s advice fully. He has played an active role during the second Covid wave in India. His view is that there is nothing to worry or panic, but at the some time, there should be no space for negligence or complacency.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

कोरोना महामारी की एक और लहर का खतरा मंडराता देख केंद्र और राज्य सरकारों ने बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं ताकि आने वाली चुनौती का सामना किया जा सके। ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट्स से लेकर दवा और वेंटिलेटर तक, देश में हर काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। एक तरफ इंट्रा-नेज़ल वैक्सीन के इस्तेमाल को केंद्र की मंजूरी मिल गई है, वहीं दूसरी तरफ मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।

चीन में कोरोना के मामलों में तेजी को देखते हुए सरकार अस्पतालों में महामारी से जुड़ी इमरजेंसी सेवाओं की तैयारियां की जांच के लिए एक mock-drill करने वाली है। इसके लिए 27 दिसंबर (मंगलवार) को भारत भर में एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस ड्रिल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल होंगे।

केंद्र ने भारत बायोटेक की इंट्रा-नेज़ल वैक्सीन Incovacc के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल अलग बूस्टर के रूप में किया जा सकेगा । यह वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध होगी और इसे आज से कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। नाक के रास्ते दी जाने वाली यह वैक्सीन 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को बूस्टर डोज के रूप में दी जा सकती है।

सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कुछ हफ्ते पहले इस इंट्रा-नेज़ल वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। इस वैक्सीन को लगाना आसान है और इसमें सूई की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें सुई से जुड़े खतरों जैसे चोट और संक्रमण की भी गुंजाइश खत्म हो जाती है। इस वैक्सिन को लेना इतना आसान है कि इसके लिए किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी की भी जरूरत नहीं पड़ती ।

बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अन्य अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य सरकारों से अपने अस्पतालों में कोविड से निपटने के लिए की गई तैयारियों का ऑडिट कराने को कहा। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, वेंटिलेटर का पर्याप्त स्टॉक और इन्हें ऑपरेट करने वाले कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। सभी राज्यों को एयरपोर्ट्स पर आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग करने, अस्पतालों में कोविड वार्ड्स को शुरू करने, पिछले साल केंद्र द्वारा भेजे गए सभी वेंटिलेटरों की जांच करने, सोशल डिस्टैंसिंग और मास्क के इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कुछ देशों में कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोगों को सामाजिक समारोहों जैसे कि शादी-विवाह, सियासी या सामाजिक बैठकों के साथ-साथ विदेश यात्रा से बचने की सलाह दी है। एक एडवाइजरी में IMA ने लोगों से टीकाकरण के लिए जाने और कोविड-सम्मत आचरण का पालन करने की अपील की है।

बैठक में प्रधानमंत्री ने हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर्स के बारे में जानकारी ली। देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार क्या है, कितने लोगों ने बूस्टर डोज ले ली है, इन सब सवालों पर प्रधानमंत्री को डिटेल में प्रेजेन्टेशन दी गई। मीटिंग में बताया गया कि सरकारी सिस्टम तो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है, दवाएं और वैक्सीन भी उपलब्ध हैं, लेकिन आम लोगों में लापरवाही बढ़ी है। लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, इसलिए जागरूकता पर ध्यान देना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि भारत में इस समय कोरोना वायरस के 10 वैरिएंट्स ऐक्टिव हैं, जिनमें सबसे नया BF.7 है और इसी ने चीन में कहर मचाया है।

लोगों तक सही संदेश पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, सभी मंत्री और अधिकांश सांसद मास्क पहनकर संसद में आने लगे हैं। स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन ने सभी सदस्यों से अपील की कि वे चीन से मंडराते खतरे को देखते हुए लोगों में कोविड-उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य मंत्री मांडविया की सराहना की और कहा, ‘अपनी 2 विदेश यात्राओं के दौरान मुझे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अच्छे कामों की गूंज सुनाई पड़ी। ये तारीफ सुनना अच्छा लगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 2 अरब से ज्यादा टीकाकरण हुआ और उसके डिजिटल प्रमाणपत्र आसानी से उपलब्ध होना एक ऐसी उपलब्धि है जो दुनिया के सबसे विकसित देश भी हासिल नहीं कर पाए।’

यह बात सही है कि भारत आज कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है, सक्षम है। इस बात को पूरी दुनिया जानती है। जब पहली बार कोरोना से सामना हुआ था तो हमारे पास न मास्क थे, न PPE किट थी, न दवाएं थीं और न ही पर्याप्त हॉस्पिटल बेड्स का इंतजाम था। वैक्सीन के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश को जिस ऑक्सीजन संकट का सामना करना पड़ा था, उसे मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन बनाने वाले PSA (प्रेशर स्विंग सोखना) प्लांट्स की स्थापना के साथ ही तुरंत दूर भी कर लिया गया था।

आज हमारे पास ऑक्सीजन का इंतजाम है, दवाइयां हैं, कोरोना के मरीजों के लिए हॉस्पिटल बेड्स हैं, PPE किट्स हैं, ICU है और सबसे बड़ी बात अब हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के पास कोरोना से निपटने का अनुभव है। अबी कोरोना की तीसरी लहर हमारे देश में पहुंची नहीं है, और अगर यह आई भी तो इस बार हम उसे हराने के लिए हम दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में हैं। सावधानी बरतने में कोई नुकसान नहीं है। बस किसी भी कीमत पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए, न केंद्र सरकार की तरफ से न राज्य सरकारों की तरफ से।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

With clouds of Covid pandemic wave looming again, there have been massive preparations by Centre and state governments to keep the infrastructure ready to face the challenge. From oxygen generation plants to medicines and ventilators, work has begun on a war footing across the country. On one hand, use of intra-nasal vaccine has been approved by the Centre, and on the other hand, use of masks and social distancing norms are going to be implemented strictly.

In the wake of a spurt in Covid cases in China, the Centre has planned to hold a mock drill on December 27 (Tuesday) across India to check Covid emergency preparedness in hospitals. Union Health Minister Mansukh Mandaviya will also be participating in this drill.

The Centre has cleared use of Bharat Biotech’s intra-nasal vaccine Incovacc, which will be used as a heterologous booster. It will be available for administering in private hospitals, and will be included in Covid-19 vaccination programme from today. This nasal vaccine can be administered to those above 18 years of age as a booster dose.

The Central Drugs Standard Control Organization had approved this intra-nasal vaccine for restricted use a few weeks ago for the age group 18 years and above. Since the delivery process is easy and needle-free, it also eliminates needle-associated risks like injuries and infections. Due to its simple delivery mechanism, no trained health care worker is required to administer it.

At a top-level meeting attended by Home Minister Amit Shah, Health Minister Mandaviya, Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia, External Affairs Minister S. Jaishankar and other officials on Wednesday, Prime Minister Narendra Modi asked all state government to carry out audit of their Covid-related facilities to ensure operational readiness in hospitals. This includes ensuring adequate stocks of oxygen cylinders, oxygen generation plants, ventilators and personnel who will man these facilities. Guidelines have been issued to all states to ensure random testing of incoming passengers at airports, operationalizing Covid wards in hospitals, checking all ventilators supplied by Centre last year, and enforcing social distancing and use of masks.

The Indian Medical Association has advised people to avoid public gatherings like wedding functions, political or social meetings, as well as international travel in view of rising number of Covid cases in some countries. In an advisory, the IMA has appealed to people to go for vaccination and follow Covid-appropriate behaviour.

At the top-level meeting, Prime Minister Modi sought to know the number of beds and oxygen supply available for Covid cases in hospitals, and the number of people yet to take primary and booster Covid vaccines. It was told in the meeting that while the Centre and states are well-prepared, there appears to be negligence and complacency on part of people at large. People are taking Covid cases lightly. The thrust should be more on spreading awareness. At present, there are nearly 10 variants of Coronavirus active in India, the latest entry being the new variant BF.7, that is wreaking havoc in China.

In order to send the right message to people, Prime Minister, Lok Sabha Speaker, Rajya Sabha Chairman, all ministers and most of the MPs have started attending Parliament wearing masks. The Speaker and RS Chairman appealed to all members to spread awareness about Covid-appropriate behaviour among people in view of the looming threat from China. Vice-President Jagdeep Dhankhar praised Health Minister Mandaviya and said, “during my two foreign visits, I heard praises about our Health Minister for ensuring administration of more than 220 crore vaccine doses and for easy availability of digital Covid vaccine certificates.“Even developed countries have failed to achieve this”.

It is true India today is ready to face the Covid challenge. The world knows about this. When the first wave of Covid pandemic began, India did not have adequate number of masks, PPE kits, medicines and hospital beds. The oxygen crisis that was faced by the country last year during the second wave, was overcome immediately by setting up PSA (pressure swing adsorption) plants that produced medical-grade oxygen.

Today, India has adequate number of hospital beds for Covid patients, PPE kits, ICUs, medicines and our doctors and health workers have gained vast experience in dealing with Covid cases. The third wave is yet to reach our shores, and, God forbid, even if it comes, we are in a better position to handle the challenge. There is no harm in following precautions. There must be no complacency or negligence, at any cost, neither on part of Centre, nor on part of state governments.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

चीन में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए भारत पर भी महामारी का खतरा मंडराने लगा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हालात को देखते हुए हर स्तर पर अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद को बताया कि आने वाले त्योहारों और नए साल के जश्न को देखते हुए राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे सतर्कता बरतें और लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाएं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे लोगों को कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने के लिए कहें – इसमें मास्क का इस्तेमाल, हाथों को धोने और शारीरिक दूरी का पालन करने जैसे उपाय शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि भारत में हर दिन औसतन 153 नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि दुनिया भर में रोजाना 5.87 लाख मामले देखने के मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि कोरोना वायरस के वेरियंट के लगातार बदलते रहने से विश्व भर में स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसे खतरे पैदा हो रहे हैं जिनके ज़द में दुनिया के लगभग हर देश आ सकते हैं ।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि संक्रमण के मामलों की संख्या न बढे, इसके लिए वे सर्विलान्स पर ध्यान दें और नियंत्रण एवं रोकथाम के उपाय करें। मंत्री ने कहा कि राज्य यह सुनिश्चित करें कि पर्याप्त संख्या में लोगों को कोविड-19 के टीके लग जाएं। उन्होंने कहा कि कई देशों में कोविड के मामलों में वृद्धि को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले यात्रियों में से 2 प्रतिशत लोगों की रैंडम सैम्पलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।

भारत में अब तक पाए गए नए BF.7 वैरिएंट के 4 मामलों में से 2 गुजरात में और एक ओडिशा में हैं। ये सभी मरीज अस्पताल में भर्ती हुए बिना ही ठीक हो गए हैं। सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही से महामारी का प्रकोप फैल सकता है। फिलहाल भारत में कोरोना के सिर्फ 3,408 ऐक्टिव मामले हैं। यह संख्या भले ही भयावह न हो, लेकिन केंद्र ने साफ कर दिया है कि महामारी के फिर से सिर उठाने का खतरा अभी टला नहीं है।

कोरोना महामारी चीन, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्राजील, साउथ कोरिया और जर्मनी में तेजी से फैल रही है। दुनिया भर में इस समय कोरोना के 2.43 करोड़ सक्रिय मामले हैं। इनमें से भारत में केवल 3,408 ऐक्टिव केसेज हैं, लेकिन हमें लापरवाह नहीं हो जाना चाहिए। BF.7 एक नया वेरिएंट है जो कि BF.5 का सब-वेरिएंट है, लेकिन BF. 7 वैरिएंट में वायरस की ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है यानी ये तेजी से फैलता है। इसका इनक्यूबेशन पीरियड भी काफी कम है जिससे मरीजों की संख्या में दोगुनी और चौगुनी की बढ़ोत्तरी बहुत तेजी से होती है। चिंता की बात यह है कि यह वैरिएंट पहले ही अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क पहुंच चुका है।

मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अतिरिक्त सावधानी समय की मांग है। सर्दियों में, भारत में ज्यादातर लोग सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित होते हैं, और चूंकि ये कोविड के शुरुआती लक्षण माने जाते हैं, इसलिए तुरंत RT-PCR टेस्ट करवा लेना चाहिए। वायरस का जल्द पता लगने से इलाज में आसानी होती है। एम्स के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियात जरूरी है, खासकर बुजुर्ग लोगों में। उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति चीन से बहुत अलग है, और ‘अंडर-प्रिपेयर्ड’ होने के बजाय ‘ओवर-प्रिपेयर्ड’ रहना बेहतर है।

हमें एक्सपर्ट्स की बात ध्यान से सुननी चाहिए। आमतौर पर लोग कोविड के प्रति लापरवाह हो गए हैं और काफी लोगों ने भीड़-भाड़ वाली जगहों पर भी मास्क पहनना बंद कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और जिन्हें सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियां हैं, वे कोविड टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। ये सभी गलतियां हमें महंगी पड़ सकती हैं। भारत में इस समय 3,408 ऐक्टिव केसेज हैं, जिनमें से 82 प्रतिशत मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में हैं।

ज्यादातर लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि चीन में कोरोना अचानक हजारों लोगों की मौत का कारण कैसे बन गया?

एक्सपर्ट इसके दो बड़े कारण बता रहे हैं: पहला, चीन ने ‘ज़ीरो कोविड’ पॉलिसी का पालन किया। अगर कोई भी कोरोना से संक्रमित पाया जाता उसे आइसोलेट करके नजरबंद कर दिया जाता। इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों में ‘हर्ड इम्युनिटी’ विकसित नहीं हो पाई, और वायरस के वैरिएंट्स से ज्यादातर आबादी अछूती रही। अब जब नया वैरिएंट आया, तो संक्रमण का विस्फोट हो गया।

दूसरी वजह यह रही कि चीन ने दूसरे देशों से आगे रहने के चक्कर में सिनोवैक वैक्सीन बनाने का दावा कर दिया। चीन के लोगों को सिर्फ चीन में बनी इस वैक्सीन को लगाने का आदेश दिया और दूसरे देशों की वैक्सीन पर पाबंदी लगा दी। लेकिन चीन की वैक्सीन बेअसर रही और अब इसका नतीजा सबके सामने है। हांगकांग में एक मेडिकल एक्सपर्ट ने कहा, ‘सभी लोग जानते थे कि चीनी टीका ज्यादा असरदार नहीं है। चीन में लोग चीनी टीके से पैदा हुई मामूली इम्युनिटी के भरोसे चल रहे थे।’

जब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश कोरोना की दूसरी लहर से बेहाल थे, तो चीन रोज अपने मरीजों की कम संख्या दिखाकर यह दावा करता था कि उसकी ‘जीरो कोविड’ पॉलिसी सफल और असरदार है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि चीन की कॉमर्शियल कैपिटल शंघाई, इंडस्ट्रियल सिटी चोंगचिंग और मैन्यूफैक्चरिंग हब झेजियांग में एसिम्टोमैटिक और हल्के-फुल्के लक्षणों वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भी काम पर आने का फरमान जारी किया गया है। चीन में पहले जरा-सा शक होने पर भी RT-PCR टेस्ट होता था, लेकिन उसके बाद नई कोविड पॉलिसी में RT-PCR टेस्ट ही नहीं हो रहा था।

इसका नतीजा अब सबके सामने हैं। एक जाने-माने एक्सपर्ट ने कहा है कि चीन की कम से कम 60 फीसदी आबादी यानी 80 करोड़ लोग अगले कुछ महीनों में इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। एक अन्य एक्सपर्ट ने दावा किया कि इस महामारी से मरने वालों की संख्या 10 लाख तक का आंकड़ा छू सकती है।

अस्पतालों और मुर्दाघरों में लाशों का अंबार लगा हुआ है। एक वीडियो में कम से कम 100 लाशें दिख रही हैं। लेकिन, चीनी सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 3 दिनों में कोविड से केवल 7 लोगों की मौत हुई, 2 की मौत सोमवार को और 5 की मौत मंगलवार को। चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ऐंड प्रिवेंशन ने कहा है कि आने वाले दिनों में मौजूदा लहर और तेज होगी।

चीन के कुछ अस्पतालों में मरीजों की लाशें रखने की भी जगह नहीं है, और नए मरीज लगातार आ रहे हैं। ऐसे में कुछ अस्पतालों में लाशों के बीच मरीजों का इलाज हो रहा है। एक वीडियो में नजर आ रहा है कि अस्पताल के बेड पर मरीज हैं, और जमीन पर लाशें हैं। बीजिंग, शंघाई, तियेनजिन, क्वांगतुंग, वुहान, शिलिन के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं और नए रोगियों के लिए कोई बेड ही नहीं है। दवाओं और डॉक्टरों की भी भारी कमी है। स्टेडियम और शॉपिंग मॉल को अब अस्थाई अस्पतालों में तब्दील किया जा रहा है। हल्के लक्षण वाले मरीजों को क्लीनिक से दवा देकर घर भेज दिया जा रहा है। क्लीनिक्स के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगी हैं।

महामारी की इतनी बड़ी लहर के बावजूद चीन की सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। चीन कितना झूठ बताता है, कितना छुपाता है, इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। दुनिया में इस वक्त कोरोना के करीब 2.43 करोड़ ऐक्टिव केस हैं। इनमें से अमेरिका में करीब 18 लाख, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में करीब 11.5 लाख, जर्मनी में 5.5 लाख सक्रिय मामले हैं, लेकिन चीन में जहां अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं, वहां की सरकार का दावा है कि उनके देश में कोरोना के सिर्फ 37 हजार मरीज हैं। जाहिर है कि चीन की सरकार आंकड़े छिपा रही है। हकीकत सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आ रही है।

चीन ने यह तो माना कि कोरोना तेजी से फैला है, पर चीन की सरकार यह नहीं बताती कि कितने लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। चीन की सरकार यह भी नहीं बता रही कि कितने लोग इस महामारी से संक्रमित हैं, किन इलाकों में खतरा ज्यादा है या यह कौन-सा वेरिएंट है? लेकिन अमेरिका के एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनके पास इस बात की जानकारी है कि चीन में कोरोना तेजी से फैला है, और वायरस से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि कोरोना अगर चीन में म्यूटेट होकर और ज्यादा घातक हो गया तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook