My Opinion

In his no-holds-barred attack on the Opposition on Friday, Prime Minister Narendra Modi alleged that political parties were misguiding farmers who are agitating against the new farm laws. Addressing farmers for the second time in a week, Modi accused West Bengal chief minister Mamata Banerjee of “depriving” 70 lakh farmers of direct cash benefit in her state. He also accused the Left parties and the Congress of resorting to double standards on farmers’ issues. I went through his entire speech, and had the impression that the Prime Minister is sad and unhappy with political parties out to derive advantage from the ongoing agitation.

In his speech, the Prime Minister repeatedly tried to convince farmers that the new laws have been brought for their own benefit and he was willing to amend any provision which the farmers felt was unacceptable. He said, his government was even now ready to resume talks with farmers and consider their demands afresh. He also said, the government was willing to bend before farmers, but will not listen to political elements which have infiltrated their ranks.

Modi emphatically said that political parties which had lost the elections are now ganging up behind farmers and are trying to thrust their political agenda, and this will not be tolerated. He alleged that Left parties have infiltrated the ranks of farmers using their own flags, and they have taken virtual control of the agitation. Modi said, these Left leaders are not allowing farmers to rejoin talks and they do not want a solution.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’, we had shown visuals of how Left supporters were raising posters and placards demanding release of anti-national activists like Sharjeel Imam and Umar Khalid and Maoist activists like Varvara Rao. The memorandum submitted by the Left to the government had demanded release of these leaders, who are presently in custody.

It was in this context that the Prime Minister alleged that the Left, which had made a mess of West Bengal’s economy for more than 30 years and lost the elections to Trinamool Congress, has now reached Punjab to incite the innocent farmers. Almost every day we see Left leaders like Hannan Mollah, Sitaram Yechury and D. Raja among farmer leaders, speaking on farmers’ issues. The fact is that in Left Front ruled Kerala, there is not a single APMC (agricultural produce marketing committee) where farmers can sell their produce. The Prime Minister himself said that the Left parties, which do not speak about farmers’ issues in West Bengal and Kerala, are now inciting Punjab farmers. “These defeated, tired leaders are now doing event management by clicking selfies with the farmers”, he said.

Neither Rahul Gandhi, who was elected as MP from Kerala, nor the Left parties, are demanding APMCs in that state, but in Delhi, they are crying hoarse about APMC mandis and saying that if these are abolished, farmers will become slaves of industrialists. How is it that APMCs are not required in Kerala, but are a must in UP, Punjab and Haryana? Why this double standard? Both the Congress and Left parties are silent on this issue.

There is not an iota of doubt that the Left is behind the current farmers’ agitation on the outskirts of Delhi. Almost every day, we see visuals of Hannan Mollah, Ashok Dhavale (CPI-M leader from Maharashtra), Darshan Singh and Surjit Singh Phull, all Leftist leaders speaking on farmers’ issues. They are leading the agitation. The surprising part is that the both the Left and the Trinamool Congress, which are sworn enemies in West Bengal, have joined hands in Delhi and are part of the anti-Modi camp. West Bengal chief minister Mamata Banerjee is supporting the agitation of farmers being led by the Left.

On Friday, Modi directly asked Mamata why had she prevented 70 lakh farmers in West Bengal from deriving direct cash benefit under PM Kisan Samman Nidhi Yojana. Under this scheme, the Modi government transfers three tranches of Rs 2,000 each directly into the bank accounts of farmers every year. On Friday, the PM transferred Rs 18,000 crore into the bank accounts of 9 crore farmers across India, but 70 lakh farmers in West Bengal did not get the money, because the TMC government has decided not to implement this scheme. Had she implemented it, Rs 8,500 crore money would have gone to 70 lakh farmers in her state and each farmer would have received Rs 12,000 by now.

The only reason why TMC government rejected this scheme is because Mamata Banerjee does not want Narendra Modi to get the credit. Sitting in Kolkata, while Mamata is extending support to the farmers’ agitation in Delhi being run by the CPI-M, there is a third political party, the Congress, which wants to corner Modi taking advantage of the situation.

On Friday, Modi also lashed out at the Congress and said that their leaders were on record of having demanded abolition of APMCs (mandis) and the role of middlemen, and had supported the entry of multinational and private sector investment in the farm sector. But now, the Congress leaders have changed colour like a chameleon.

Modi sounded aggressive on Friday, and I think, this was the right time to call the spade a spade. He wanted to expose the double standards of the Congress, Left and Trinamool Congress. Several Union minister and BJP spokespersons had already spoken about this, but the Prime Minister raising such issues creates a different impact. The Opposition leaders will still try to pick holes in his speech, they may ask why Modi did not say this earlier, why didn’t he speak to farmers directly at their dharna sites, and some may allege that Modi is trying to browbeat the opposition. I think all such nit-pickings are meaningless.

We must take note of those who are stoking the fire in the guise of agitation. The Leftists want to add their own demands for release of ‘tukde-tukde’ gang leaders and urban Naxalites, Rahul Gandhi carries on with his daily diatribe against Ambani, Adani; and Mamata Banerjee has a big challenge looming in the form of assembly elections. All these are political issues, completely unconnected with farmers’ issues, and it was the right time for Modi to attack the opposition.

Despite the PM’s frontal attack, one should not assume that the opposition would lie low. We should not expect any positive outcome from them. Rather, we should expect the farmers, who are not politically connected, to realize and take a final call about the new farm laws – whether these will be beneficial for them or not. These three laws are indeed for the benefit of farmers, and if there are legal loopholes, the farmers must point them out for amendments.

I spoke to several farmer leaders. Some of them said, whenever Rahul Gandhi speaks on their issues, their agitation gets weakened. They also say that whenever the Left adds issues related to ‘tukde-tukde’ gang and urban Naxalites, their agitation gets defamed. The farmers must realize that the Left and Trinamool, which are sworn enemies in Bengal, and the Left and Congress, which are traditional political rivals in Kerala, have all joined hands in Delhi to derive political advantage from the farmers’ agitation. Their one point agenda is to corner Modi. The moment the farmers realize this, they will arrive at the truth, and a way can be found out. I think, some of the farmer leaders have already started thinking on those lines and Modi’s fresh appeal may become fruitful.

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अब यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि कांग्रेस और लेफ्ट सहित कई राजनीतिक दल किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर बीते एक महीने से जारी धरने को खत्म न करने के लिए भड़का रहे हैं। वे नहीं चाहते कि किसान नेता केंद्र के साथ बातचीत करें, कोई रास्ता निकालें और अपने घर जाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और वामपंथी किसान यूनियन के नेता हन्नान मोल्लाह के बयानों से ये बात साफ हो गई है। दोनों ने साफ-साफ कहा कि किसान तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कि तीनों नए कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता।

राहुल गांधी ने गुरुवार को अपनी पार्टी के 2 अन्य नेताओं, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग रखी। ये नेता अपनी पार्टी के सांसदों के साथ विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन कोरोनो वायरस महामारी के चलते दिल्ली पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। राष्ट्रपति ने कांग्रेस के सिर्फ 3 नेताओं को उन्हें ज्ञापन देने की इजाजत दी। प्रियका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बैरीकेड पार करके आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कुछ देर बाद हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को छोड़ दिया गया।

राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन के बाहर दावा किया कि उन्होंने राष्ट्रपति को जो ज्ञापन सौंपा है उस पर 2 करोड़ किसानों ने हस्ताक्षर किए हैं। ज्ञापन में पार्टी ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाकर तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की है। इसके बाद राहुल फिर से वही पुराने आरोप दोहराने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कृषि कानूनों के जरिए अपने 2 या 3 ‘उद्योगपति दोस्तों’ को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़ी है।

अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में गुरुवार की रात हमें हमने 9 साल पहले किसानों के मुद्दों पर राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए 3 भाषणों की वीडियो क्लिप दिखाई थी।

16 दिसंबर, 2011 को उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद में राहुल गांधी किसानों को ‘ओपेन मार्केट’ के फायदे गिना रहे थे। उस समय यूपीए की सरकार सत्ता में थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, ‘आलू उगाने वाले किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में लगभग 60 प्रतिशत सब्जियाँ उचित भंडारण की कमी के कारण सड़ जाती हैं। हम रिटेल सेक्टर में FDI लाना चाहते हैं ताकि किसान अपनी उपज सीधे खरीदारों को बेच सकें, लेकिन विपक्ष ने हमें इस बिल को संसद में लाने से रोक दिया। क्यों? क्योंकि विपक्ष किसान विरोधी है।’

पिछले 6 सालों से हम राहुल गांधी को लगातार ये आरोप लगाते हुए देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले 10 साल तक रहे यूपीए शासन के दौरान क्या हुआ? उस वक्त सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस का हर बड़ा नेता कृषि के क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश के पक्ष में बोल रहा था।

4 नवंबर 2012 को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक रैली को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, ‘रिटेल व्यापार में विदेशी निवेश की अनुमति देने के हमारी सरकार के फैसले पर काफी बहस हुई है। मेरा, कांग्रेस पार्टी का और हमारी सरकार का मानना है कि ये फैसला हमारे देश के हित में है, जिससे आम जनता और किसानों दोनों को फायदा होगा। आज किसानों की फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। हम ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। रिटेल व्यापार में विदेशी निवेश से इन सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। हमारे किसान भाई-बहनों को उनकी फसल के बेहतर दाम मिल सकते हैं, क्योंकि वो उसे बाजारों तक पहुंचा सकेंगे। आम जनता को सब्जी और फल सस्ते दामों पर मिल पाएंगे।’

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तो कई मौकों पर बिल्कुल साफ-साफ लफ्जों में कहा था कि किसान इसलिए गरीब है क्योंकि उसे फसल के सही दाम नहीं मिलते। उन्होंने कहा था, ‘किसान इसलिए गरीब हैं क्योंकि उन्हें मंडियों का गुलाम बना दिया गया है, और उन्हों फसल की बेहतर कीमत तभी मिलेगी जब उन्हें बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराया जाएगा। और ऐसा तभी होगा जब किसानों को ये हक दिया जाए कि वो मंडी के बाहर जहां चाहें, जिसे चाहें और जिस रेट पर चाहें अपनी फसल बेच सकते हैं।’

3 अक्टूबर 2012 को सोनिया गांधी ने कहा था, ‘किसानों की पैदावार सस्ते से सस्ते दामों पर खरीदी जाती है और शहर में महंगे से महंगे दामों में बेची जाती है। मैं पूछना चाहती हूं कि किसानों का हक नहीं बनता है कि उनके पैदावार की सही कीमत उन्हें मिले? क्या शहर के आम इंसान का ये हक नहीं बनता है कि रोजमर्रा के जरूरत की चीजें उन्हें भी सही दाम पर मिले? यह कब संभव होगा? यह तभी संभव है कि जब किसान बिना किसी बिचौलिये के अपनी पैदावार सीधे शहर तक पहुंचा सकें।

इन बयानों को सुनते हुए किसी को भी ऐसा लग सकता है कि मोदी सरकार का कोई मंत्री कृषि कानूनों का बचाव कर रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, तीनों नेता कह रहे हैं कि किसानों को मंडी के बाहर फसल बेचने का हक मिलना चाहिए और बिचौलियों का खात्मा होना चाहिए। तीनों नेताओं ने कृषि क्षेत्र में विदेशी और निजी निवेश के समर्थन में भी बात की थी। लेकिन आज राहुल गांधी अपनी उस बात के बिल्कुल उलट बात कह रहे हैं जो उन्होंने 9 साल पहले कही थी।

राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को कहा, ‘कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि उसने 32 साल पहले पेप्सी और नेस्ले इंडिया को किसानों से सीधे फसलों की खरीद की इजाजत क्यों दी थी।’

बीजेपी की ये बात सही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और प्राइवेट सेक्टर को खेती के काम में इनवॉल्व करने का काम कांग्रेस सरकार ने 32 साल पहले किया था। बीजेपी की ये बात भी सही है कि राहुल, सोनिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कृषि क्षेत्र में निजी एवं विदेशी निवेश के पक्ष में बार-बार बोला करते थे। जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने खेती में बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने का आह्वान किया था।

फिर यह यू-टर्न क्यों? मेरे ख्याल से राहुल गांधी को लगता है कि पिछले एक महीने से धरने पर बैठे पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों को 9 साल पहले उनके और उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा कही गई बातें याद नहीं होंगी। राहुल और उनकी पार्टी के नेता केवल किसानों और केंद्र के बीच जारी गतिरोध का सियासी फायदा उठाना चाहते हैं।

कांग्रेस और लेफ्ट का एकमात्र एजेंडा किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर केंद्र पर निशाना साधना है। उन्हें न तो किसानों के हित से कोई मतलब है, और न ही MSP या ’मंडियों’ से। इसीलिए राहुल अपने भाषणों में अंबानी और अडानी को घुसा देते हैं, तो लेफ्ट पार्टियां देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद शरजील इमाम और वरवरा राव की रिहाई की मांग करने लगती हैं।

जो असली किसान हैं उन्हें मेरी सलाह है कि उन्हें संतुलित दृष्टिकोण के साथ मुद्दों को समझना होगा। उन्हें ये देखना होगा कि उनके हित में क्या है। टकराव में या बातचीत में, टकराव का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता निकालने में ही सबकी भलाई है। किसानों को चाहिए कि वो किसी भी राजनीतिक दल को इस आंदोलन का फायदा ना उठाने दें, क्योंकि जब तक इन राजनीतिक दलों का स्वार्थ बना रहेगा वे इस मामले का हल नहीं निकलने देंगे।

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It is now an open secret that political parties including the Congress and Left are instigating farmers not to call off their month-long dharna at Delhi borders. They do not want the farmer leaders to rejoin talks with the Centre, find and a way out and return home. This became clear from the remarks made by Congress leader Rahul Gandhi and Left farmers’ union leader Hannan Mollah. Both of them clearly said that the farmers will continue their agitation until and unless the three new farm laws are withdrawn.

On Thursday, Rahul Gandhi along with his two leaders, Ghulam Nabi Azad and Adhir Ranjan Chowdhury met the President and handed him a memorandum seeking withdrawal of the farm laws. The leaders wanted to march from Vijay Chowk to Rashtrapati Bhavan with their party MPs, but were prevented by Delhi police due to Coronavirus pandemic. The President allowed only three Congress leaders to give him the memorandum. Police detained Priyanka Gandhi Vadra and other Congress MPs when they tried to force their way through the barricades. They were later released.

Outside the Rashtrapati Bhavan, Rahul Gandhi said, he handed over the memorandum signed by more than two crore farmers. In the memorandum, the party demanded convening of a special session of Parliament to repeal the three farm laws. Rahul repeated his old allegations that Prime Minister Narendra Modi was trying to help two or three of his “industrialist friends” by bringing these farm laws, but the farmers would not tolerate. The Congress stands by the agitating farmers, he said.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Thursday night, we showed video clips of three speeches made by Rahul Gandhi, Congress President Sonia Gandhi and former PM Dr Manmohan Singh on the farmers’ issues nine years ago.

On December 16, 2011 in Farrukhabad, UP, Rahul Gandhi was explaining the benefits of “open market” to farmers. At that time, Dr Manmohan Singh was the PM and the UPA government was in power. Rahul told the public meeting: “Potato growers here are facing difficulties. Nearly 60 per cent vegetables rot in India due to lack of proper storage. We want FDI in retail so that farmers can sell their produce directly to the buyers. The Opposition prevented us from bringing this bill in Parliament. The opposition is anti-farmer.”

For the last six years, we have been constantly watching Rahul Gandhi alleging that PM Modi was working at the behest of industrialists like Ambani and Adani, but what about the 10 years of UPA rule prior to that? At that time, every Congress leader, including Rahul, was speaking in favour of private and foreign investment in farming sector.

On November 4, 2012, addressing a Congress rally at Delhi’s Ramlila Maidan, the then PM Dr Manmohan Singh had said: “There has been a lot of debate on our government’s decision to allow foreign direct investment in retail sector. The Congress Party, my government and I believe that this decision is in the national interest. It will help both farmers and common people. Today, much of the vegetables produced go waste because of lack of transportation and storage facilities. Allowing FDI in retail will help overcome these problems to a large extent. Our farmer brother can get better earnings for their produce. Their crops will reach markets directly and common people can buy vegetables and fruits at cheaper rates.”

Congress President Sonia Gandhi had clearly said on several occasions that the farmers of India are poor because they do not get remunerative prices. She had said, farmers are poor because they have been made bonded slaves of ‘mandis’, and they can get better prices only if they are freed from the clutches of middlemen. This can happen only if farmers are allowed to sell their produce anywhere and at any rate throughout India, Sonia Gandhi had said at that point of time.

On October 3, 2012, Sonia Gandhi said: “Farmers’ produce are bought at cheaper rates and sold at higher prices in cities. I want to ask, should not farmers get the right to sell their crops at better rates? Should not people living in cities have the right to get essential commodities at cheaper rates? When will this happen? This will happen only when we allow farmers to sell their crops directly in cities.”

While going through these remarks, one can get the impression that these might have been made by a minister from Modi government on its new farm laws. If you go through the speeches of Rahul Gandhi, Sonia and Dr Manmohan Singh, you will find a common thread – all the three leaders had then wanted that farmers must be given the right to sell their produce anywhere in the country and the role of middlemen should be abolished. They had also spoken in support of foreign and private investment in the farm sector. But today, Rahul Gandhi is speaking the opposite of what he had said nine years ago.

On Thursday, while replying to Rahul Gandhi’s allegations, BJP leader Sudhanshu Trivedi said, Congress must explain why it allowed Pepsi and Nestle India to procure crops directly from farmers 32 years ago.

The BJP is correct when it says that the Congress had allowed multinational companies to enter the farm sector 32 years ago. BJP leaders are correct when they say that Rahul, Sonia and Dr Manmohan Singh had been speaking in favour of contract farming and private and foreign investment in farm sector. When they were in power, they had called for abolition of the role of middlemen in farming.

Then why this U-turn? I feel, Rahul might be harbouring this impression that the farmers from Punjab, Haryana and UP, who are sitting on dharna for last one month, might have forgotten what he and his party leaders had said nine years ago. Rahul and his party leaders only want to take political advantage of the current standoff between the farmers and the Centre.

The single point agenda of the Congress and the Left is to train their guns at the Centre by using the shoulders of farmers. They have nothing to do with farmers’ interests, neither with MSPs or ‘mandis’. While Rahul injects the names of Ambani and Adani in his speeches, the Left parties try to bring in the demand for release of Sharjeel Imam and Varvara Rao, who are in custody on sedition charges.

My advice to those who are real farmers is this: they must understand the whole gamut of issues with a balanced outlook. They should understand what is in their best interest. Between the two available options of talks and confrontation, talks are the best way out. The farmers must not allow any political party to gain advantage from their agitation. The political parties will not allow their agitation to end until and unless it suits their political interests.

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एक तरफ दुनिया के तमाम देश यात्रा प्रतिबंधों को लागू कर कोरोना वायरस के नए घातक रूप से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ मौलानाओं की सरपरस्ती में भारतीय मुसलमानों का एक धड़ा कोरोना वायरस की वैक्सीन के ‘इस्लाम विरोधी’ होने की बात कह रहा है क्योंकि उसमें कथित तौर पर सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है।

बुधवार को ऑल इंडिया जमीयतुल उलेमा, जमात उलेमा अहले सुन्नत, अंजुमन बरकते रज़ा, ऑल इंडिया मस्जिद काउंसिल, दारुल उलूम हनफिया रजविया और रज़ा अकादमी समेत कुल 9 मुस्लिम संगठनों के मौलानाओं ने मुंबई में बैठक की। बैठक में मौलानाओं ने फैसला किया कि वे इस बारे में एक्सपर्ट्स की राय लेंगे कि कोरोना की वैक्सीन ’हलाल’ है या ‘हराम’, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस वैक्सीन को बनाने में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। मौलानाओं ने कहा कि इसके बाद वे तय करेंगे कि भारत के मुसलमानों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए कहना है या नहीं।

मौलानाओं ने कहा कि इस्लाम मुसलमानों को सूअर के किसी भी हिस्से से बनी वैक्सीन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता है। उलेमाओं ने कहा कि सूअर की चर्बी से बनी किसी भी वैक्सीन को मुसलमान नहीं लगवा सकते। उलेमा चीन की कोरोना वैक्सीन सिनोवैक को बनाने में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किए जाने की खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की वैक्सीन मुसलमानों के लिए जायज नहीं है। रजा अकादमी के सेक्रेट्री जनरल सईद नूरी ने कहा कि ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनमें कहा गया है कि चीन की कोविड वैक्सीन में सूअर के शरीर के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा, ‘चूंकि सूअर मुस्लिमों के लिए हराम है, इसलिए उसकी चर्बी से बने टीके के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती।’

नूरी ने मुंबई के काजी हजरत मुफ्ती महमूद अख्तर के एक फतवे को पढ़ा, जिसमें कहा गया था, ‘अगर किसी सूअर का बाल भी किसी कुएं में गिर जाए तो उस कुएं का पानी मुसलमानों के लिए हराम हो जाता है। इसलिए इस्लामिक लॉ के मुताबिक, एक ऐसी वैक्सीन जिसमें सूअर की चर्बी है, किसी बीमारी के इलाज के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती।’ एक वीडियो स्टेटमेंट में सईद नूरी ने भारत सरकार से चीन की कोविड वैक्सीन सिनोवैक का आयात नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘यदि कोई वैक्सीन भारत में मंगाई जाती है या बनाई जाती है, तो सरकार को वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान की एक लिस्ट देनी चाहिए, ताकि वे उस वैक्सीन के इस्तेमाल के बारे में लोगों को बता सकें।’

भारतीय उलेमाओं का फतवा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के फतवा काउंसिल के सबसे नए ‘फतवे’ के ठीक उलट है जिसमें कहा गया है कि मुसलमान कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। यूएई फतवा काउंसिल के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला बिन बियाह ने कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को सूअर को लेकर इस्लामी पाबंदियों से अलग रखा जा सकता है क्योंकि पहली प्राथमिकता ‘मनुष्य का जीवन बचाना है।’ काउंसिल ने कहा कि इस मामले में पोर्क-जिलेटिन को दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाना है न कि भोजन के तौर पर, और ये वैक्सीन बेहद ही संक्रामक एक ऐसे वायरस के खिलाफ असरदार पाई गई हैं ‘जो पूरे समाज के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है।’

वहीं दूसरी तरफ बुधवार को मुंबई की बैठक में हिस्सा लेने वाले अधिकांश उलेमाओं के विचार ठीक इसके उलट थे। इनमें रजा अकादमी के मुफ्ती मंजर हसन अशरफी, मौलाना ऐजाज अहमद कश्मीरी, मौलाना इमरान अत्तारी, मौलाना गुलजार अहमद कादरी और मौलाना शेख नाजिम शामिल थे। इन मौलानाओं ने कहा कि पोर्क जिलेटिन से तैयार की गई वैक्सीन गैर-इस्लामी हैं और मुसलमान इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

दवाओं में इस्तेमाल होने वाला जिलेटिन एक कोलेजन प्रोटीन है जिसे त्वचा, नस, लिगामेंट्स और/या हड्डियों को पानी में उबालकर प्राप्त किया जाता है। जिलेटिन को आमतौर पर जानवरों से हासिल किया जाता है जिनमें सूअर भी शामिल हैं। जिलेटिन का इस्तेमाल खासतौर पर ट्रासपोर्टेशन और डिलीवरी के दौरान वैक्सीन वायरस को बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए किया जाता है। जेली प्रॉडक्ट्स, जेली कैंडीज, दही और बबल गम में भी जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कई फार्मा कंपनियां ऐसी भी हैं जो वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिलेटिन का इस्तेमाल नहीं करती हैं।

फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका जैसी वैक्सीन बनाने वाली बड़ी कंपनियों ने इस बारे में सफाई जारी की है। इन तीनों कंपनियों ने साफ कहा है कि उन्होंने अपनी वैक्सीन में जिलेटिन का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मौलानाओं को फिलहाल यकीन नहीं है। वे कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन को बनाने में इस्तेमाल की गई चीजों के बारे में ठीक से जांच नहीं हो जाती, तब तक वे किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। उनका इशारा दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया की तरफ है, जिसने चीन की सिनोवैक वैक्सीन को जल्दबाजी में इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है क्योंकि उसमें ‘गैर-इस्लामिक’ पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि एक बात मैं साफ कर दूं कि भारत ने चीन की कोरोना वैक्सीन को न तो इंपोर्ट किया है और न ही उसे इंपोर्ट करने का कोई इरादा है।

आधारहीन अफवाह फैला रहे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि दुबई में अधिकारियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। फाइजर की वैक्सीन अमेरिका से ब्रसेल्स होते हुए यूएई ट्रांसपोर्ट कर दी गई है। यूएई की सरकार ने अपने सभी नागरिकों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने का फैसला किया है, और वह भी फ्री में। इस काम को अंजाम देने के लिए पूरी दुबई में जगह-जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स खोल दिए गए हैं।

सोशल मीडिया पहले ही कोरोना की वैक्सीन के असर को लेकर सवाल उठाने वाले फर्जी वीडियो से भर गया है। रजा अकादमी के मौलाना नूरी ऐसे ही 2 वीडियो के बारे में बात कर रहे थे। इन दोनों वीडियो को हमने इंडिया टीवी पर क्रॉस चेक करने की कोशिश की। मौलाना ने कहा, इंग्लैंड में एक नर्स फाइजर वैक्सीन लगाए जाने के बाद बेहोश हो गई। हमने क्रॉस-चेक किया और पाया कि नर्स इंग्लैंड की थी ही नहीं। वह अमेरिका के टेनेसी प्रांत की थी। इस नर्स ने 17 दिसंबर को कोविड वैक्सीन ली और जब वह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए गई, तो उसे चक्कर आया और वह नीचे गिर गई। टिफेनी डोवर नाम की यह नर्स उन 6 लोगों में से एक थी, जिन्हें उस दिन वैक्सीन की डोज दी गई थी।

कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी कि वैक्सीन लगने के बाद नर्स की मौत हो गई। लेकिन हकीकत यह है कि जिस अस्पताल में टिफेनी काम करती हैं, उसने मंगलवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्हें बिल्कुल फिट और काम करते हुए दिखाया गया है। टिफेनी ने कहा कि उन्हें कभी-कभार पैनिक अटैक आते हैं। उनकी मेडिकल हिस्ट्री रही है कि वह किसी भी चुभने वाली चीज को देखकर डर जाती है, कई बार बेहोश हो जाती हैं। इसलिए 17 दिसंबर को जो हुआ, वह उनके लिए बड़ी बात नहीं है। उस घटना का वैक्सीनेशन से कोई लेना-देना नहीं है।

सोशल मीडिया पर एक दूसरे वीडियो में यह दावा किया गया कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन दिए जाने के बाद अमेरिका में 4 वॉलंटियर्स के चेहरे को लकवा मार गया। हकीकत यह है कि वीडियो बोस्टन में एक सर्जरी सेंटर की वेबसाइट से चुराया गया था। सर्जरी सेंटर ने ट्विटर पर साफ किया कि इस वीडियो का कोरोना वायरस की वैक्सीन से कोई लेना-देना नहीं है। ये फेशियल पैरालिसिस से पीड़ित मरीजों के पुराने वीडियो थे। यूएस फूड ऐंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने भी साफ किया कि इस वीडियो का कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल से कोई लेना-देना नहीं है।

मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाले उन वीडियो पर कतई भरोसा न करें जिनमें बेतुके आरोप लगाए गए हों। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर झूठी दहशत पैदा करने के लिए पहले से ही भारतीय मुसलमानों के बीच अफवाहें फैलाई जा रही है।

भारत के मुसलमानों को पता होना चाहिए कि यूएई फतवा काउंसिल ने वैक्सीन को दवा कहा है न कि भोजन, और लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर है। दुबई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, दुबई के उपप्रधानमंत्री शेख सैफ बिन जायद अल नाहयान, मिस्र की स्वास्थ्य मंत्री हाला जाएद, इन सभी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई है। बहरीन की स्वास्थ्य मंत्री फायका बिन सईद अल सालेह ने भी वैक्सीन लगवाई है।

ये सभी इस्लामी दुनिया की जानी-मानी शख्सियत हैं और वे कभी भी कोई गैर-इस्लामिक काम नहीं करेंगे। वैक्सीन बनाने वाली तीनों प्रमुख फार्मा कंपनियों ने पोर्क जिलेटिन के इस्तेमाल से इनकार किया है। मुसलमानों को उनकी बातों पर भरोसा करना चाहिए और आधारहीन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

सोशल मीडिया पर चक्कर काटने वाले फर्जी वीडियो के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये वायरल वीडियो असली वायरस से भी ज्यादा खतरनाक हैं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप और अन्य प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले वीडियो पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। तथ्यों की जांच करें और वैज्ञानिकों, डॉक्टरों एवं मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह को ही मानें। एक बार वैक्सीन बड़े पैमाने पर लगनी शुरू हो गई तो यकीन मानिए, कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में किसी भी कीमत पर हमारी ही जीत होगी।

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Even as the world is grappling with new deadly variants of Coronavirus by clamping travel restrictions, a section of Indian Muslims led by some clerics is raising the bogey of the Covid-19 vaccines being ‘anti-Islamic’ because of reported use of pork gelatin.

On Wednesday, leaders of nine Muslim organisations including All India Jamiatul Ulema, Jamaat Ulema Ahle Sunnat, Anjuman Barkate Raza, All India Masjid Council, Darul Uloom Hanafia Rajvia and Raza Academy, met in Mumbai and decided that they would seek the opinion of experts whether the Covid vaccines are ‘halaal’ (Islamic) or ‘haraam’(un-Islamic) because of reports that pork gelatin has been issued while preparing these vaccines. The Islamic clerics said they would then decide whether to ask members of Muslim community in India to accept Covid vaccines or not.

The Muslim scholars said that any vaccine containing pork was not permissible for Muslims under Islamic laws. The ulemas said that any vaccine made from pork gelatin must not be administered to Muslims. They were reacting to news reports that the Chinese Covid vaccine named Sinovac is derived from pig gelatin and was not acceptable to Muslims. The secretary general of Raza Academy Saeed Noorie said there are reports of the Chinese Covid vaccine containing parts of a pig’s body. “As pig is haram for Muslims, a vaccine containing pig gelatin cannot be allowed”, he added.

Noorie read out a decision (fatwa) from the Qazi of Mumbai Hazrat Mufti Mehmood Akhtar, which said, “even if the hair of a pig falls in a well, water from that well is forbidden for Muslims. Hence according to Islamic law, a vaccine that contains pig gelatin cannot be used as treatment for any disease.” In a video statement, Saeed Noorie appealed to the government of India not to import the Chinese Covid vaccine Sinovac. He said, “if any vaccine is ordered or made in India, the government should give a list of ingredients used for making the vaccine to the ulemas, so that they can make announcements for use of that vaccine”.

The decision of Indian ulemas is diametrically opposite to the latest ‘fatwa’ used by the Fatwa Council of the United Arab Emirates (UAE) that said Covid vaccines are permissible for Muslims. The chairman of the UAE Fatwa Council Sheikh Abdullah bin Bayyah has said that Covid vaccines would not be subjected to Islamic restrictions on pork “because of the higher need to protect the human body”. The UAE Fatwa Council said that pork gelatin is considered as medicine, and not food, and these vaccines have already been shown to be effective against a highly contagious virus “that poses a risk to the whole society”.

In contrast, most of the ulema attending the Mumbai meeting on Wednesday had an opposite view. They included Mufti Manzar Hasan Ashrafi of Raza Academy, Maulana Aizaz Ahmed Kashmiri, Maulana Imran Attari, Maulana Gulzar Ahmed Qadri and Maulana Sheikh Nazim. These clerics said that vaccines that have been made from pork gelatin are un-Islamic and cannot be used by Muslims.

In medicine, gelatin is a collagen protein obtained by boiling skin, tendons, ligaments and/or bones with water. Gelatin is normally obtained from animals including pigs. Gelatin is used to protect vaccine viruses from adverse conditions like freeze-drying or heat, particularly during transport and delivery. Gelatin is also used in jelly products, jelly candies, yoghurt and bubble gum. There are however several pharma companies that do not use gelatin for transportation of vaccines.

Top vaccine makers like Pfizer, Moderna and Astra Zeneca have clarified that they do not use gelatin for their vaccines, but the Maulanas are wary. They are saying that so long as the vaccines are not properly investigated about their ingredients, they cannot arrive at a firm decision. They point out to the world’s largest Islamic country, Indonesia, which imported Chinese Sinovac vaccines in a hurry, but then decided not to use them as they contained pork gelatin which was “un-Islamic”. Let me be clear. India has not imported nor does it intends to import the Chinese Covid vaccine.

I want to tell those who are spreading baseless rumours that the authorities in Dubai have already begun mass vaccination against Coronavirus. Pfizer vaccines have been transported from the USA to UAE via Brussels. The UAE government has decided to inoculate all citizens with Covid vaccines, free of cost. Mass vaccination centres have already started working throughout Dubai.

Already the social media is flooded with fake videos raising questions about the efficacy of Covid vaccines. Maulana Noorie of Raza Academy was speaking about two such videos, which we at India TV tried to cross check. He said, a nurse in England fell unconscious after being administered Pfizer vaccine. We cross-checked and found that the nurse was not from England, but from Tennessee, USA. On December 17, she took the vaccine and when she went to address the press conference, her head started reeling and she fell down. The nurse, Tiffany Dover, was one of six persons who were administered the vaccine that day.

Busybodies on social media spread the rumour that she had died after taking the vaccine. The truth is: on Tuesday, the hospital where Tiffany used to work, issued a video in which she was shown to be fit and working. Tiffany disclosed that she occasionally used to have panic attacks. She had a medical history of panicking on seeing injection needles. The incident on December 17 had nothing to do with the administering of Covid vaccine, she clarified.

In another video on social media, it was claimed that four volunteers in the US were struck with facial paralysis after they were given Covid Pfizer vaccine. The fact is: the video was stolen from the website of a surgery center in Boston. The surgery center clarified on Twitter that this video had nothing to do with Covid vaccine. There were old videos of patients suffering from facial paralysis. The US Food and Drugs Administration confirmed that this video had nothing to do with Covid vaccine trials.

I want to appeal to all: do not trust videos that are circulated on social media in which outlandish allegations are being made. Already rumours are being circulated among Indian Muslims to create false panic by pandering to religious sentiments.

Muslims in India must know that the UAE Fatwa Council has declared the vaccines as medicine and not food, and the lives of millions are at stake. The Prime Minister of Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Deputy PM of Dubai Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, the Health Minister of Egypt Hala Zayed, have all taken Covid vaccines. The Health Minister of Bahrain Faeqa bint Saeed Al Saleh has also taken the vaccine.

They are known figures from the Islamic world and they will never commit any un-Islamic act. The three major pharma companies which have made the vaccines have denied use of pork gelatin. Muslims should trust their words and stop listening to baseless rumours.

As for the fake videos doing the rounds on social media, I can say only this: these viral videos are more dangerous than the real virus. Do not blindly trust videos that circulate on Facebook, Twitter, WhatsApp and other platforms. Let us check out facts, and follow the right path outlined by scientists, doctors and medicine specialists. Once the vaccines are administered on a massive scale, be sure: the war against Covid will be won, at all costs.

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संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में आयोजित पहले बड़े चुनावों में घाटी की जनता ने एक बेहद ही जरूरी इम्तिहान पास करके दुनिया को यह जता दिया कि घाटी में लोकतंत्र था, है और आगे भी रहेगा। बीजेपी जहां जम्मू क्षेत्र में जिला विकास परिषद (DDC) चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वहीं घाटी के इतिहास में बीजेपी ने पहली बार अपना खाता खोला।

पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसमें फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सहित 7 पार्टियां शामिल हैं, ने घाटी में अच्छी कामयाबी हासिल की है। इस गठबंधन को गुपकार अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं, इन चुनावों मं सबसे रोचक बात ये रही कि बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों की भी जीत हुई ।

अब जबकि जनता का फैसला आ चुका है, कोई भी यह आरोप नहीं लगा सकता है कि ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे। घाटी में लोगों ने बड़ी संख्या में बगैर किसी डर के अपने वोट डाले, पार्टियों ने पूरी तरह खुलकर चुनाव लड़ा, और नतीजे सामने आने के बाद एक भी बड़े नेता को चुनावों के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने को लेकर कोई शिकायत नहीं थी।

गुपकार गठबंधन को उम्मीद थी कि डीडीसी चुनावों में उसकी बड़ी जीत होगी, लेकिन वह बहुमत हासिल करने में भी नाकाम रहा। बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा और कश्मीर घाटी में 3 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि जम्मू के इलाके में कुल 72 सीटों पर उसके उम्मीदवार विजयी हुए। घाटी के कई निर्वाचन क्षेत्रों में तो बीजेपी बहुत ही कम मार्जिन से हार हुई। सबसे ज्यादा हैरानी की बात बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत रही। वे आम कश्मीरियों के बीच गए, उनसे सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल का वादा किया, और कश्मीर की आवाम ने उनके ऊपर भरोसा किया।

कुल मिलाकर, इन चुनावों में लोकतंत्र की जीत हुई है। आतंकवादियों के खतरे के चलते कुल 8 चरणों में वोट डाले गए। कुलगाम जैसी जगहों पर भी 60 से 70 पर्सेंट वोटिंग हुई, जो कि हाल के दिनों में कभी नहीं सुना गया। अलगाववादियों और आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। घाटी में लोग अपने-अपने उम्मीदवारों के जीत के बाद जश्न मनाते नजर आए।

चुनावों के बाद सड़कों पर जो जश्न मना, उससे लगता है कि कश्मीर की आवाम का लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया में भरोसा बढ़ा है। कश्मीर के आम मतदाता ने उन लोगों को सबक सिखा दिया जो सीमा पार बैठे अपने आकाओं के बताए गए एजेंडे पर काम कर रहे थे। आम वोटर, और खासकर महिलाएं जब स बार वोट देने पहुंचीं, तो उन्होने अपनी बुनियादी जरूरतों की बात की, जैसे बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल। लोगों के बीच से ही एक नई पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, भी उभर कर सामने आई। इस पार्टी का गठन अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हुआ था।

नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी माना कि इस बार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी उपलब्थि है। उनकी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर जल्द से जल्द लोकतंत्र लाने का वादा किया था। आम लोग अलगाववादियों द्वारा लगभग हर दिन बुलाए जाने वाले बंद से तंग आ चुके थे। वे सुरक्षाबलों पर नौजवानों द्वारा बगैर किसी उकसावे के पत्थर फेंके जाने की घटनाओं से भी दुखी थे।

मैं यहां बताना चाहता हूं कि धारा 370 के हटने और जम्मू एवं कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित करने के बाद, 7 अगस्त 2019 से अक्टूबर 2020 के बीच ग्रामीण इलाकों में औसतन हर रोज 30 किलोमीटर सड़क बन रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 212 सड़कें और 38 छोटे पुल बनाए गए हैं। जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज बनकर तैयार हैं। इसके अलावा कम से कम 40 छोटे-बड़े पावर प्रॉजेक्ट्स शुरू किए गए हैं ताकि बिजली की कमी को पूरा किया जा सके।

बेशक, अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। अभी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करना होगा और कई घरों तक अभी भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। सिनेमाघरों की हालत खस्ता है। आम लोग अभी भी अच्छे 4जी नेटवर्क का इंतजार कर रहे हैं।

यह केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिला विकास परिषद में कौन-सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है, एनसी, पीडीपी, बीजेपी या कांग्रेस, सभी पार्टियों के नेताओं को घाटी में शांति और तरक्की लाने के लिए हाथ मिलाना होगा। यही लोकतंत्र और कश्मीर की आवाम, दोनों के लिए सबसे बड़ी जीत होगी।

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In the first major electoral exercise conducted in Jammu and Kashmir since the nullification of Article 370 on August 5 last year, the people of Kashmir passed a significant test to tell the world that democracy is thriving in the Valley. While the BJP emerged as the single largest party in the first ever District Development Council elections in many districts of Jammu region, it made significant inroads for the first time in history in the Valley.

The People’s Alliance for Gupkar Declaration, called the Gupkar Alliance consisting of seven parties including Farooq Abdullah’s National Conference and Mehbooba Mufti’s People’s Democratic Party, gained significant lead in the valley, with a large number of independents holding the key to the councils.

Now that the people’s verdict has come, no one can now allege that elections were not free and fair. The people in the Valley cast their votes in large numbers without any fear, the political parties contested without any hindrance, and after the results were out, not a single major leader had any complaint about the holding of free and fair polls.

The Gupkar Alliance, which was aiming at sweeping the DDC elections, failed to score a majority. The BJP contested on its own, and won three seats in Kashmir Valley, while it won 53 seats in Jammu region. In many constituencies in the Valley, the BJP lost by slender margins. The surprising element was the number of independent candidates who won. They went to the voters and promised them good roads, hospitals, schools and clean drinking water, and in return, the people trusted them.

To sum up, democracy was the winner. Due to threats from terrorists, the polling was held in eight phases. In places like Kulgam, there was 60 to 70 per cent polling, a thing that was unheard of in recent times. People bravely came out of their homes and voted despite threats from separatists and terrorists. There were celebrations after candidates won in the Valley.

This is indicative of the trust reposed by the people of Kashmir in the democratic and political process. The common voter in Kashmir has taught a lesson to the doomsdayers and naysayers who were working on an agenda scripted by their masters from across the border. The common voters, mainly women, spoke out openly when they went to vote. They spoke about their essential needs: for electricity, water, schools, roads and hospitals. A new party, Jammu Kashmir Apni Party, emerged from among the people. This party was formed after the nullification of Article 370.

The very fact that the senior leaders of National Conference and PDP have admitted that the elections were free and fair, is a feather in the cap of Prime Minister Narendra Modi, whose government had promised to bring grassroots democracy at the earliest in Jammu and Kashmir. The common people were fed up of frequent bandh calls given by separatists almost every day. They were also unhappy with incidents of stoning by youths at security forces without any provocation.

After Article 370 was nullified and Jammu and Kashmir was declared a Union Territory, rural roads were constructed at the pace of 30 kilometres per day from August 7, 2019 to October, 2020. Under the PM Rural Roads Scheme, 212 rural roads and 38 small bridges were built. Smart classes have been built and are ready for use in many government schools. At least 40 small and big power projects have been launched.

Of course, much needs to be done. Hospitals and primary health centres will have to be built and many homes still do not have power connections. Cinema halls are defunct. The common people are still waiting for reliable 4G communication.

It is the responsibility of the Centre and the Union Territory administration to ensure that development and welfare schemes are launched at the earliest. It does not matter which political party is in power in the District Development Council, whether NC, or PDP, of BJP, or Congress, their leaders must join hands to bring peace and progress in the valley. That will be the ultimate victory for both democracy and for the people of Kashmir.

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ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नए रूप की पहचान की है जो बेहद घातक है । दक्षिणी इंग्लैंड में लोगों के बीच यह नया वायरस तेजी से फैल रहा है। कोरोना के इस घातक रूप का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है। कोरोना के इस नए रूप के कारण ब्रिटेन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लंदन और आसपास के बड़े इलाके में कड़ी पाबंदी लगा दी है।

ब्रिटेन में हालात सबसे ज्यादा खराब है। एक दिन में 35 – 36 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। इनमें ज्यादातर मामले लंदन और आसपास के इलाकों में पाए जा रहे हैं। परेशानी की बात ये है कि इनमें से 95 प्रतिशत मामले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन वाले हैं। इसलिए अब जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा मामले पाए जा रहे हैं, उन इलाकों में 30 दिसंबर तक दोबारा लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। बच्चों और बुजुर्गों को इस वायरस से ज्यादा खतरा है। इम्पीरियल कॉलेज, लंदन के एक महामारी विशेषज्ञ ने कहा कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना के इस नए रूप में बच्चों को संक्रमित करने की बेहद घातक प्रवृति है।

कोरोना के नए अवतार से ब्रिटेन, फ्रांस. जर्मनी, स्विटजरलैंड,नीदरलैंड,बेल्जियम,पोलैंड स्पेन और रूस समेत तमाम यूरोपीय देशों में दहशत है। लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। ब्रिटेन आने-जानेवाली उड़ानों को बंद कर दिया गया है। जॉर्डन, हांगकांग, इजरायल और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भी तत्काल प्रभाव से ब्रिटेन जाने और आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया।

भारत ने भी सोमवार को ऐलान किया कि मंगलवार रात बारह बजे से 31 दिसंबर की आधी रात तक भारत से न कोई फ्लाइट ब्रिटेन जाएगी और न ब्रिटेन से कोई फ्लाइट भारत आएगी।

कोरोना वायरस का जो नया रूप सामने आया है वो पुराने वायरस की तुलना में 70 प्रतिशत ज्यादा तेजी से फैलता है। कहा ये जा रहा है कि पहले अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में पांच मिनट के लिए आता था तो वह संक्रमित हो सकता था लेकिन लेकिन अब जो नया वायरस आया है अगर उससे संक्रमित इंसान के संपर्क में कोई सिर्फ तीस चालीस सेकेन्ड के लिए भी आया तो वह भी वायरस का शिकार हो सकता है। ये इतनी तेजी से फैलता है.कि इस पर काबू पाना मुश्किल है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायरस के इस नए रूप को पहली बार दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड में देखा गया था। यह शोधकर्ताओं के ध्यान में तब आया जब यह दक्षिण इंग्लैंड के कुछ हिस्सों से लिए गए नमूनों में इसकी अधिकता देखी गई। कोविड 19 से संक्रमित मरीजों से इन सैम्पल्स को सितंबर के शुरू में जमा किया गया था। कोरोना वायरस के इस नए रूप में स्पाइक प्रोटीन पर आठ म्यूटेशन हैं जिससे यह वायरस शरीर के अंदर कोशिकाओं को तेजी से संक्रमित करता है। वैक्सीन और एंटी-बॉडी ड्रग्स इन स्पाइक प्रोटीन को निशाना बनाते हैं लेकिन अभी भी यह साफ नहीं है कि जो वैक्सीन विकसित किए गए हैं, वे कोरोना के इस नए रूप पर काम करेंगे या नहीं। कोरोना का यह नया रूप ज्यादा संक्रामक है और तेजी से फैल रहा है जिसके कारण दुनिया भर के देश इसे लेकर अलर्ट हैं।

कोरोना के इस नए खतरे को देखते हुए ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में क्रिसमस का जश्न शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया है। लंदन और यूरोप के अन्य शहरों के बाजारों में जहां पिछले हफ्ते तक दुकानों में रौनक थी, अब सुनसान हो गए हैं। लंदन के मशहूर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर लॉक़डाउन के ऐलान से ठीक पहले हजारों लोगों की भीड थी, दुकानें खुली हुई थी लेकिन लॉकडाउन के ऐलान के बाद ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ट्रैफेलगर स्क्वॉयर समेत पूरे लंदन की तस्वीर बदल गई। पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। लंदन के अलावा सबसे ज्यादा परेशानी दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड और पूर्वी इंग्लैंड के लोगों को हो रही है। यहां बहुत ज्यादा सख्ती से लॉकडाउन लागू है। क्रिसमस के मौके पर 1 करोड़ अस्सी लाख से ज्यादा लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं।

ब्रिटेन के लिए उस वक्त मुश्किल और बढ गई जब फ्रांस ने लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद इंग्लैंड जाने वाले कंटेनर्स को बंदरगाह और सडकों पर ही रोक लिया।असल में इंग्लैंड के लिए पीने का पानी, खाने-पीने जैसी आवश्यक वस्तुओं फ्रांस से सड़क के रास्ते आते हैं। लॉकडाउन की वजह से फ्रांस बॉर्डर पर इंग्लैंड जाने वाले सामानों से लदे सैकडों ट्रक रूक गए। केंट में पोर्ट ऑफ डोवर भी बंद हो गया था। लेकिन बाद में इंग्लैंड की सरकार के आग्रह पर फ्रांस की सरकार ने पोर्ट से बेहद सीमित मूवमेंट की इजाजत दी है। पोर्ट डोवर से रोजाना दस हजार ट्रकों की आवाजाही होती है। लंदन से पेरिस, ब्रुसेल्स और एम्स्टर्डम तक की यूरोस्टार ट्रेन सेवाएं दो दिनों के लिए बंद कर दी गई हैं। इटली ने उन नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है जो ब्रिटेन में कम से कम दो सप्ताह तक रुक चुके हैं। जो लोग पहले से ही इटली पहुंच चुके हैं, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है।

भारत ने ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और राज्य के सभी प्रमुख शहरों में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि इस नाइट कर्फ्यू से बसों और टैक्सियों को बाहर रखा गया है। यूके, यूरोप और मध्य-पूर्व से आने वाले सभी यात्रियों के भारत आने पर क्वारंटीन किया जाएगा। यात्रियों के टेस्ट के लिए करीब 2,000 बीएमसी डॉक्टरों और नर्सों को तैनात किया जाएगा।

ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि कोरोना की वैक्सीन अभी तक पूरी तरह से आई नहीं है और सिर्फ इमरजेंसी इस्तेमाल शुरू हुआ है, ऐसी हालत में ये नई मुसीबत आ गई। क्रिसमस इंगलैंड और यूरोप का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस मौके का लोग पूरे साल इंतजार करते हैं और ऐसे में लॉकडाउन हो जाए तो कितनी मनहूसियत पैदा हो जाती है, लोग कितना उदास हो जाते हैं। भारत में बैठकर इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड में तो सख्त लॉकडाउन है। लोग जरूरी काम से भी घर से नहीं निकल सकते। जरूरी सामान भी घर में पहुंचाए जा रहे हैं। सोचिए कैसे हालत होंगे।

हालांकि भारत के लिए राहत की खबर है। 1 जुलाई के बाद पहली बार, कोरोना के रोजाना मामले सोमवार को 20,000 से नीचे आ गए हैं। सोमवार को नए मामलों की संख्या 18,588 थी। वहीं एक्टिव मामले घटकर 160 दिनों के बाद तीन लाख से नीचे चले गए। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में सोमवार को 60,000 से कम एक्टिव मामले दर्ज किए गए।

लेकिन इन सबके बीच अच्छी बात ये है कि अगले महीने से भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में जनवरी से लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन देने का काम शुरू किया जाएगा । उन्होंने बताया कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि वैक्सीन सुरक्षित और असरदार हो। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि रेग्युलेटर सभी वैक्सीनों का विश्लेषण करेगा और अगले 6-7 महीने में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी की क्षमता हासिल कर ली जाएगी।

अभी तक कोरोना वायरस का नया रूप अपने देश तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए अत्यंत सावधानी बरतना वक्त का तक़ाज़ा है। जब तक देश में एक सुरक्षित वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक बड़े पैमाने पर लोगों को सतर्क रहना चाहिए। लोगों को घबराने की की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला वही पुराना है, मास्क लगाना है और दूरी बनाए रखना है। हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। तभी लोग इस घातक वायरस के प्रकोप से मुक्त रह सकते हैं।

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There was growing alarm among nations across the globe after scientists in the United Kingdom identified a new mutant version of the deadly Coronavirus spreading among people in southern England. The emergence of this new variant has led to a surge in Covid cases in the UK, and on Saturday, Prime Minister Boris Johnson’s government clamped stringent Level 4 restrictions in large parts of London and the nearby boroughs.

More than 35,000 new Covid cases have been reported in the UK with most of the new cases from London and nearby boroughs. The new variant strain has been detected in nearly 95 per cent of the new cases. Children are as vulnerable to the new strain as the elderly. One epidemiologist at Imperial College, London said there is a hint that the new mutant has a higher propensity to infect children.

As news reached Europe, nearly two dozen European countries including France, Germany, Switzerland, Netherlands, Belgium, Poland Spain and Russia, and countries like Jordan Hong Kong, Israel and South Africa banned flights to and from UK with immediate effect.

India, on Monday announced there will be a ban on flights to and from UK with effect from Tuesday midnight till December 31 due to latest developments.

The new variant of Coronavirus is said to be 70 per cent more transmissible than the old variant. In plain language, if the Covid-19 virus took nearly five minutes to travel from one person to another, the new virus could infect a person within 30-40 seconds. It spreads so suddenly that it is difficult to control it.

The new variant was first noticed in southeast England, according to World Health Organization. It came to the attention of researchers when it appeared more frequently in samples from parts of south England. The samples were collected as early as September from patients who were infected with Covid-19. The new variant has eight mutations on the spike protein that viruses use to attach to and infect cells inside the body. Vaccines and anti-body drugs target these spike proteins, but it is still not clear whether the vaccines that have been developed will work on the new variant. This new variant is more contagious and spreading fast, because of which nations across the world are putting up barriers to stop their influx.

In view of the panic, Christmas celebrations on the streets in UK and European countries have almost come to an end even before they began. Markets in London and other European cities, that were packed with shoppers till last week, now offer a gloomy picture. The famous shopping districts of London like Oxford Street, Trafalgar Square, now give a desolate look. These markets were brimming with shoppers till Saturday, when the UK government announced clamping of stringent Level 4 lockdown rules due to the spread of the new variant. Nearly 1.80 crore people have been forced to stay indoors in the UK because of the new restrictions.

Thousands of trucks to and from France have been held up at the port of Dover, after the French authorities imposed restrictions. Later the restrictions were waived on export of essential items like food and water to the UK. The Eurostar train services from London to Paris, Brussels and Amsterdam have been discontinued for two days. Italy has barred entry of nationals who have stayed at least two weeks in the UK. Those who have already reached Italy have been quarantined.

India has made RT-PCR tests mandatory for all passengers coming from the UK. Maharashtra government has imposed night curfew in Mumbai and all major cities of the state from December 22 till January 5 from 11 pm to 6 am. Buses and taxis have been excluded from this night curfew. All passengers coming from the UK, Europe and Middle East will be quarantined on arrival. Nearly 2,000 BMC doctors and nurses will be deployed to carry out tests on passengers.

It is really tragic that even before the Covid vaccine has been introduced on a massive scale, a fresh trouble has erupted with the emergence of the new variant of Coronavirus, throwing all schedules in disarray. Sitting in India, it is difficult to gauge the level of gloom and despair that has descended on families in the UK and Europe, who had been waiting for months to celebrate Christmas and New Year. The curfew is very much strict in south-eastern England, where people cannot even step out of their homes to buy essential items.

For India, there is a silver lining in the clouds of despair. For the first time since July 1, daily Covid cases has fallen below 20,000 on Monday. The number of new cases was 18,588. The shrinking tally of active cases has gone below the three lakh mark after 160 days. Maharashtra, which was the worst-hit state, recorded an active case count below 60,000 on Monday.

Union Health Minister Dr Harsh Vardhan has said that India may start vaccinating people from January and the government’s top priority was safety and efficacy of the Covid vaccine. In the next six to seven months, India will have the capacity to inoculate nearly 30 crore people against Covid-19 virus, he said.

Till now, the new variant of Coronavirus is yet to reach our shores. Utmost caution is the need of the hour. Till the time a safe vaccine is not introduced in the country, people at large must remain vigilant and continue with wearing masks, maintaining social distance and frequent washing of hands. Let all of us join hands and keep our people free from this deadly virus.

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भारत के किसानों के नाम अपने सीधे संबोधन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर’ उनसे नए कृषि कानूनों पर केंद्र के साथ फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की। मोदी ने कहा, किस तरह पिछले 20 साल से इन कानूनों पर काम हो रहा था और ये कानून ‘भारतीय हरित क्रांति के जनक’ डॉक्टर एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग के सुझावों पर आधारित हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तीनों नए कानून रातोंरात नहीं बने, बल्कि केन्द्र और राज्य सरकारों ने इन कानूनों के मसौदे पर चर्चा के बाद इन्हें मंजूरी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ‘स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठी रही।’ मोदी ने कहा, ‘अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर, अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं।’

मोदी ने किसानों को विस्तार से समझाया कि क्यों उनकी सरकार MSP को खत्म नहीं करेगी और मंडियों (APMC) को बंद नहीं करेगी। किसान नेताओं द्वारा MSP, APMC, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉर्पोरेट्स द्वारा किसानों की जमीन की मिल्कियत पर कब्जा करने को लेकर जो शंकाएं पैदा की जा रही है , उन सबका मोदी ने जवाब दिया। मोदी ने किसानों के सामने अपनी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रखा और कहा कि कैसे उनकी सरकार ने अब तक की सबसे ज्यादा MSP का भुगतान किया है। मौदी ने विरोधी दलों से भी हाथ जोड़कर कहा कि वे किसानों के बीच झूठ और भ्रम न फैलाएं। उन्होने यहां तक कहा कि अगर विपक्षी दल नए कृषि सुधार लाने का श्रेय लेना चाहते हैं, तो वह भी उनको देने को तैयार हैं, उन्हें अपने लिए श्रेय नहीं चाहिए।

मोदी ने कहा, कैसे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल खुद इन कानूनों को लाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इन्हें लागू करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों (उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था) ने अपने चुनाव घोषणापत्र में भी इन सुधारों को लागू करने का वादा किया था, लेकिन अब पूरी तरह यू-टर्न ले लिया।

मुझे याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब कृषि विशेषज्ञों का एक ग्रुप बनाया गया था, जिसने 2001 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में खेती पर लगी तमाम कानूनी बंदिशों को हटाने की सिफारिशें की गई थी। 2002 में कई मंत्रालयों का एक टास्क फोर्स बना था और 2003 में कृषि सुधार कानून का ड्राफ्ट भी राज्य सरकारों को भेज दिया गया था। उसमें भी मोटे तौर पर कृषि क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने की बात कही गई थी।

सन् 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी, तब 2003 के इस ड्राफ्ट बिल पर तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने राज्यों के साथ चर्चा की थी। यूपीए शासन के दौरान 2007 में मंडियों के एकाधिकार को खत्म करने की शुरूआत की गई और मॉडल APMC रूल्स प्रकाशित हुए। इसके बाद 2010 में शरद पवार ने बाकायदा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कृषि कानूनों में बदलाव लाने और कृषि क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी की बात कही थी।

इन तथ्यों से ये बिलकुल साफ है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल ये कह कर किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि तीनों नए कानूनों को जल्दबाजी में लाया गया और पास किया गया । इसीलिए प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को किसानों को ऐसे नेताओं और पार्टियों से सावधान रहने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सुनेगी, हर बात सुनेगी, लेकिन अब सियासी शोर मचाने वालों की कोई बात न सरकार सुनेगी, न किसानों को सुननी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों की वास्तविक समस्याओं का हल निकालने की बजाय राजनीतिक लाभ हासिल करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया था, जबकि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने संकल्प पर दृढ़ है और वह किसानों को खेती की वास्तविक लागत का डेढ़ गुना खरीद मूल्य दे रही है।

डॉक्टर एम. एस. स्वामीनाथन को 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। दो साल बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि किसानों को उनकी वास्तविक लागत का डेढ़ गुना MSP दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मोदी ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो उन्होंने डस्टबिन से झाड़ पोंछकर निकाली और MSP को वास्तविक लागत का डेढ़ गुना कर दिया। मोदी ने एक बार फिर वादा किया कि उनकी सरकार MSP को बंद नहीं करेगी।

किसान नेताओं को यह पता होना चाहिए कि 2009 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह के शासन के दौरान किसानों से सिर्फ 645 करोड़ रुपए की दालें MSP पर खरीदी गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में, 2014 से 2019 तक, सरकार ने 49 हजार करोड़ रुपये की दालें किसानों से MSP पर खरीदीं। इस तरह देखा जाए तो ये आंकड़े किसानों के हक़ की बात करने वाले कांग्रेस नेताओं के दावों की पोल खोल देते हैं।

मोदी ने विपक्ष के इस आरोप का भी जवाब दिया कि प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री के साथ ही सरकार द्वारा गठित APMC मंडियां बंद हो जाएंगी। उन्होने कहा कि आने वाले सालों में इन मंडियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और इस के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट भी रखा गया है।

मोदी ने विपक्ष के इस आरोप का भी खंडन किया कि यदि प्राइवेट प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने लगेंगे तो किसान अपनी जमीन से हाथ धो बैठेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नये कानून में बिलकुल साफ कहा गया है कि प्राइवेट कंपनियों द्वारा न तो किसानों की जमीन गिरवी रखी जा सकती है, न जमीन पर कोई सौदा हो सकता है और न कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी इसे लीज पर दे सकती है। दूसरी ओर, यदि प्राइवेट पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और किसानों को ये आजादी दी गई है कि यदि उन्हें कभी भी ये लगे कि कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें घाटा है, तो वह समझौता खत्म कर सकते हैं।

मोदी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में पंजाब के जिस प्रोजेक्ट का जिक्र किया, वह ज्यादा पुरानी बात नहीं है। पिछले साल मार्च में वरुण ब्रुअरीज नाम की कंपनी ने पंजाब के पठानकोट में 800 करोड़ रुपये की लागत से एक प्लांट लगाया। इस प्लांट में जूस, डेयरी प्रोडक्ट, कार्बोनेटेड ब्रेवरीज और मिनरल वॉटर का प्रोडक्शन होता है। कई हजार लोगों को रोजगार देने वाले इस प्लांट का उद्घाटन खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था। इस प्लांट के लिए जमीन भी पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ने दी थी। वही कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो इस प्लांट को किसानों के लिए वरदान बता रहे थे, आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसानों के लिए फांसी का फंदा बता रहे हैं। ये कैसे हो सकता है!

भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लगभग 20 साल पहले शुरू हुई थी, जबकि नया कानून 6 महीने पहले ही लागू हुआ है। अभी तक किसी कॉर्पोरेट द्वारा किसी किसान की जमीन पर कब्जा करने का एक भी मामला सामने नहीं आया है।

यूपी के अलीगढ में धान पैदा करनेवाले करीब 1300 किसानों ने एक राइस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। आज वे पहले के मुकाबले 15 से 20 पर्सेंट ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। उत्तरी गुजरात के 2,500 आलू किसानों ने हाइफन फूड्स (HyFun Foods) नाम की प्रोसेसिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और आज प्रति एकड़ 40 हजार रुपये ज्यादा कमा रहे हैं। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1,000 से ज्यादा किसानों ने आलू उगाने के लिए टेक्निको एग्री साइंस लिमिटेड नाम की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है और उन्हें पहले के मुकाबले अपनी फसल का 35 परसेंट ज्यादा दाम मिल रहा है। लेकिन विपक्षी दल किसानों को ये कहकर डरा रही हैं कि यदि कॉर्पोरेट्स ने पैसा देने से इनकार कर दिया, तब क्या होगा?

यह सवाल मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा। अपने राज्य में खेती का चेहरा बदल देने वाले बीजेपी सीनियर नेता चौहान ने माना कि कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि कंपनियों ने किसानों को बकाया पैसा देने से मना कर दिया हो, लेकिन इसके लिए कानूनी प्रावधान भी हैं। उन्होंने पिपरिया में एक कंपनी का उदाहरण दिया, जिसने किसानों के साथ 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर धान खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन डील के बाद भी धान की खरीद नहीं की। चूंकि नया कानून लागू है, इसलिए किसान एसडीएम के पास गया, शिकायत की और कंपनी को 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करना पड़ा। इसी तरह जबलपुर में एक व्यापारी ने बिना कॉन्ट्रैक्ट किए अनाज खरीदा तो उसे 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ा।

मुझे लगता है कि जब सरकार खुद सवालों के जबाव दे रही है, और किसानों से कह रही है कि उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ऐसे में अड़ियल रुख अपनाने और कानूनों को निरस्त करने की मांग करने का कोई मतलब नहीं है। सरकार की नीयत पर शक करना ठीक नहीं है।

ज्यादातर किसान नेताओं ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मांग की कि पहले तीनों नए कानूनों को वापस लिया जाए। इन नेताओं ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री उन्हें नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे। मैं इस बात को नहीं मानता। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सिर्फ मध्य प्रदेश के किसानों से बात नहीं की, बल्कि उन्होंने देश के हर किसान से बात की और खास तौर पर उन किसान भाइयों से बात की जो दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हुए हैं।

मैंने पीएम मोदी द्वारा कही गई हर बात को क्रॉसचेक किया। मोदी ने सही कहा कि पिछली यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया था। मोदी सरकार ने क्या किया? उनकी सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट पर कार्रवाई की, किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए, किसानों को मिलने वाला लोन सस्ता किया और यह सुनिश्चित किया कि खरीद सीधे किसानों के खेतों से की जाए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, मोदी सरकार ने कृषि इन्फ्रास्ट्रचर के विकास में प्राइवेट प्लेयर्स को भागीदार बनाया, किसान फसल बीमा दिया और दुर्घटना की स्थिति में तुरंत सहायता का रास्ता निकाल दिया। मोदी सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट में की गईं ज्यादातर सिफारिशों को लागू किया।

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये सारे काम मोदी सरकार ने किसानों के हित में किए हैं। मैं अब विपक्ष और किसान नेताओं से एक सवाल करना चाहता हूं। वे सब ये तो मानते हैं कि डॉक्टर स्वामीनाथन एक ऐसी शख्सियत थे जो हमेशा किसानों की भलाई चाहते थे। उन्हीं डॉक्टर स्वामीनाथन ने 2007 में कहा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए जिस तरह की योजनाएं लागू की है, कृषि का जो मॉडल डिवेलप किया है, उसे दूसरे राज्यों को एक मॉडल के रूप में अपनाना चाहिए। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा था कि यदि राज्य चाहते हैं कि उनके किसान खुशहाल हों तो उन्हें गुजरात मॉडल को फॉलो करना चाहिए।

ये वक्त का तकाज़ा है कि किसान नेता और राजनीतिक पार्टियों के नेता कम से कम डॉक्टर स्वामीनाथन की बातों को तो स्वीकार करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत पर संदेह जताना बंद करें । किसान नेताओं को अपनी जिद छोड़कर सरकार से बात करनी चाहिए, संवाद स्थापित करना चाहिए और इस पूरे मसले का शांतिपूर्ण हल निकालना चाहिए।

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In his direct address to the farmers of India, Prime Minister Narendra Modi on Friday appealed to them “with bowed head and folded hands” to rejoin the dialogue with the Centre on issues relating to the three new agrarian laws. Modi explained how the three farm laws were on the anvil since the last 20 years with the setting up of National Commission on Farmers headed by the ‘father of Indian Green Revolution’ Dr. M. S. Swaminathan.

The Prime Minister said, all these three new laws were not framed overnight and every state government and the Centre had discussed and approved these drafts. He blamed the Congress “for sitting on Swaminathan Commission’s recommendations for eight long years”. Modi said, ”now suddenly a web of doubts and lies is being spun for the farmers in order to serve political interests. The opposition parties are using the shoulders of farmers to attack the government”.

The Prime Minister explained in detail, why the Centre would not discontinue minimum support prices for crops and will not disband mandis (agriculture produce marketing committees). He sought to dispel all doubts raised by farm leaders on MSPs, APMCs, contract farming and fears about corporates taking over land from farmers. Modi presented the track record of his government in giving the highest minimum support prices to farmers till now. He pleaded with the opposition not to spread lies and confusion among the farmers, and said he was willing to forego the credit of bringing in these agricultural reforms which were long overdue.

Modi explained how the Congress and other opposition parties were themselves planning to bring these laws in the past, but did not have the courage to implement them. These parties (he was indirectly referring to the Congress) had included these promises in their election manifesto and have now made a complete U-turn.

I remember, when Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister, a group of agricultural experts had given its report in 2001 suggesting dismantling of laws that have kept the farm sector in their grip. In 2002, an inter-ministerial task force was set up to study this report and the next year a draft farm bill was circulated among the states by the Centre. The main point in this draft related to opening up of the farm sector for corporates.

In 2004, when Dr Manmohan Singh was the PM, this draft bill was again discussed with the states by the then Agriculture Minister Sharad Pawar. In 2007, during UPA rule, model APMC rules were published in order to remove monopoly of the APMCs. In 2010, Pawar, as Agriculture Minister, had written to the state chief ministers for change in farm laws and opening of the sector for private companies.

Clearly, the Congress and other opposition parties are misleading the farmers by alleging that the three new farm laws have been brought and passed in haste. It was in this context that Modi, on Friday, told the farmers to listen to facts and not yield to lies and deceit being propagated by opposition parties.

The Prime Minister alleged that the opposition was more interested in gaining political advantage instead of addressing the real grievances of the farmers. He also alleged that the previous government had thrown the Swaminathan Commission report into the dustbin, whereas his government is firm in its resolve to double the income of farmers by 2022 and offer them procurement prices at one and a half times the actual costs incurred.

Dr M S Swaminathan was appointed chairman of National Commission on Farmers in 2004. Two years later, the NCF submitted its report which recommended that the MSP must be one and half times the actual costs incurred by farmers on their crops. The Congress-led UPA government put the report in cold storage. Modi said, it was his government which acted on Swaminathan Commission’s report and raised the MSPs to one and a half times the actual costs incurred. On Friday, Modi again promised that his government would not discontinue the MSPs.

The farmer leaders must know that procurement of pulses during Dr Manmohan Singh’s UPA government was only Rs 645 crores from 2009 till 2014, whereas Modi government during its first stint from 2014 to 2019 procured Rs 49,000 crore worth pulses from farmers. Facts cannot lie and these fly in the face of Congress leaders who claim to be upholding farmers’ rights.

Modi replied to the opposition’s charge that with the entry of private players, the APMCs set up by the government would become defunct. He said that the mandis would be modernized in the coming years and Rs 500 crores have been allocated in the budget for this purpose. He also refuted the opposition’s charge that farmers would lose their lands if private players entered into contract farming. The law, he said, clearly stipulates that the farm land cannot be taken over, nor leased by private parties. On the other hand, private parties can be penalized if they broke the contract, whereas farmers have been given liberty to walk out of contract if they feel that they will incur losses.

The contract farming project in Punjab, which Modi referred to in his speech, relates to Varun Breweries, a partner of multinational company Pepsico, which set up a plant in Pathankot by investing Rs 800 crores. This plant manufactures juice, dairy products, carbonated breweries and bottled mineral water. Punjab Chief Minister Capt Amrinder Singh had inaugurated this plant which provides employment to several thousand people. The land to the plant was allotted by Punjab Small Industries and Export Corporation. The same Capt Amrinder Singh, who was describing this plant as a blessing for farmers, is today opposing the idea of contract farming by describing it as “a hangman’s noose”. What a dichotomy!

Contract farming began in India almost 20 years ago, whereas the new law came into force only six months ago. There has not been a single case of any corporate taking over the ownership of any farmer’s land.

In Aligarh, nearly 1,300 farmers entered into a contract with a rice company to grow paddy. Today their earnings have increased by 15-20 per cent. In northern Gujarat, nearly 2,500 farmers growing potatoes entered into a contract with HyFun food processing company. Today the earnings of each farmer has increased by Rs 40,000 per acre. Similarly, in Punjab, Haryana and western UP, more than 2,000 farmers have entered into contract with Technico Agri Science Ltd for growing potatoes. Today their earnings have increased by 35 per cent. But opposition parties are scaring the farmers by saying if the corporates do not pay the farmers their dues, what will happen?

I raised this question with Madhya Pradesh chief minister Shivraj Singh Chouhan. This senior BJP leader, who has transformed the face of farming in his state, agreed that there could be cases where companies may have refused to pay dues to farmers, but there are strong legal provisions. He cited the example of a company in Piparia that entered into a contract with farmers to buy paddy at Rs 3000 per quintal. The company did not buy the paddy crop. Under the new law on contract farming, the farmers complained to the local SDM, and the company was forced to pay Rs 3000 per quintal to the aggrieved farmers. He said, in Jabalpur, a company bought foodgrains from farmers without entering into any formal contract. The company had to pay Rs 25,000 fine.

I believe that when the government at the highest level is ready to address each and every grievance of the agitating farmers, there is no point in sticking to an adamant attitude and demand that the laws be repealed. The government’s motive should not be questioned.

On Friday, most of the farmer leaders rejected the PM’s offer and demanded that the three new laws be withdrawn first. These leaders said that the PM was not addressing them and that he was only addressing the farmers of Madhya Pradesh. I disagree. The PM’s address was being telecast across the nation and his appeal was particularly addressed to the farmers who are sitting on dharna on the borders of Delhi.

I have cross-checked each and every fact that the PM narrated with all available records. Modi was right when he said that the previous UPA government did not implement Swaminathan Commission’s report. And what did Modi government do?

His government did follow up action on Swaminathan report, distributed Kisan Credit Cards, disbursed farm loans at nominal interest rate and ensured that the procurement be done directly from the farmers’ fields. As per Swaminathan Commission’s recommendations, Modi government allowed entry of private players in agriculture infrastructure development, started crop insurance for farmers, and assistance in case of accidents. Modi government implemented most of the recommendations mentioned in Swaminathan report.

I want to clearly say that all these measures were taken by Modi government in the best interest of the farmers. I would now like to pose a question to opposition and farmer leaders. They accept Dr Swaminathan as an eminent person who always believed in the welfare of farmers. The same Dr Swaminathan had said in 2007 that the measures taken by the then chief minister of Gujarat, Narendra Modi, for the welfare of farmers, must be accepted as a model by other state governments. Dr Swaminathan had said that other states must follow the Gujarat model if they want their farmers to become prosperous.

It is time that farmer leaders and politicians should accept what Dr Swaminathan had said, and must stop harbouring suspicions about Prime Minister Modi’s intentions. The farmer leaders must stop sulking and rejoin the dialogue to find a peaceful solution to the current impasse.

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जब पूरा दिल्ली-एनसीआर कड़ाके की सर्दी झेल रहा है, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं और न्यूनतम तापमान गिरकर 3.5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है, ऐसे समय में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों किसान पिछले 23 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर खुली आकाश के नीचे धरना दे रहे हैं। ये किसान खुले में अपना भोजन पकाते हैं, लंगर में खाते हैं और ट्रकों-ट्रॉलियों के अंदर सोते हैं।

वहीं दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि धरने पर बैठे किसान पिज्जा का मजा ले रहे हैं, किसानों को रबड़ी-जलेबी परोसी जा रही है, वे मसाज चेयर पर बैठकर मसाज करवा रहे हैं। इनके कपड़े वाशिंग मशीनों में धुल रहे हैं और रहने के लिए जंगल सफारी के टेंट लगे हैं। इस तरह के वीडियो को प्रसारित करने का मकसद ये दिखाना है कि जैसे किसान आंदोलन करने नहीं बल्कि पिकनिक मनाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर आए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे किसान खुद तो मजे कर रहे हैं और रास्ता बंद करके दूसरों को परेशान कर रहे हैं।

एक बात सब को समझनी चाहिए कि सिंघु बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले ज्यादातर किसान पंजाब के सिख हैं। दूसरों की मदद कैसे करना है, भूखों को खाना कैसे खिलाना है, सेवा भाव कैसा होता है, ये सिखों की परंपरा से सीखा जा सकता है। पूरी दुनिया में गुरूद्वारों में लगातार लंगर चलते हैं। इसी तरह अब किसान आंदोलन के बीच में लंगर चल रहे हैं और इनका ज्यादातर इंतजाम दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया है। सुबह की चाय से लेकर नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम की चाय के साथ स्नैक्स, रात का भोजन और फिर गर्म दूध किसानों को दिया जा रहा है। अगर कभी किसी व्यापारी ने ड्राई फ्रूट्स दान कर दिए तो उन्हें भी लंगर में बांट दिया जाता है। रोटी बनाने के लिए बड़े-बड़े तवे रखे गए हैं। रोटी बनाने की एक मशीन भी गुरूद्वारे की तरफ से लगाई गई है। इस मशीन से हर घंटे में बीस हजार रोटियां बनती हैं।

मेरे पास कई ऐसे वीडियो आए जिनमें दिखाया गया कि किसान लक्जरी टेंट्स में रह रहे हैं। ये टेंट आमतौर पर जंगल सफारी में या फिर कैंपिग में इस्तेमाल किये जाते हैं।ऐसा दावा किया गया कि इन टेंट्स में ठंड से बचाने का इंतजाम है और हीटर लगे हुए हैं। साथ ही ये भी दावा किया गया कि सैंकड़ों ऐसे टेंट लगाए गए हैं और पूरी टेंट सिटी बसा दी गई है।

सच्चाई जानने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर को दिल्ली बॉर्डर के धरना स्थलों पर भेजा गया। सब कुछ देखने के बाद हमारे रिपोर्टर पवन नारा ने बताया कि ये सही है कि एक टेंट सिटी बनी है और इसमें कुछ लक्जरी टेंट भी हैं, लेकिन ये टेंट सिटी हेमकुंड फाऊंडेशन ने बसाई है। हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने के लिए जो लोग जाते हैं उनके ठहरने के लिए ऐसे ही टेंट लगाए जाते हैं। इस तरह के करीब सौ टेंट लगाए गए हैं। लेकिन इनकी बुकिंग नहीं होती है बल्कि कोई भी आकर इनमें आराम कर सकता है। लेकिन सौ टेंट्स में हजारों किसान नहीं ठहर सकते। किसानों की संख्या लगभग 60 हजार है। ज्यादातर किसान अपनी रातें ट्रकों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर बिता रहे हैं। इसलिए ये कहना है कि आंदोलन करने वाले किसान लक्जरी टेंट में रह रहे हैं,गलत होगा। किसान अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ आए हैं। किसानों की ट्रॉली ही उनका आशियाना बन गई है। ट्रॉली पर तिरपाल लगाई है ताकि सर्द हवा से बचा जा सके। ट्रॉली के अंदर पुआल लगाई है और उसके ऊपर गद्दे डाले गए हैं ताकि तीन-चार डिग्री की ठंड को भी बर्दाश्त कर सकें।

इसी तरह का एक और वीडियो खूब फैलाया गया कि आंदोलन में शामिल किसानों के लिए वॉशिंग मशीने लगी हैं। किसानों के कपड़े मशीनों में धुल रहे हैं। पहली बात तो ये कि वॉशिंग मशीन में किसानों के कपड़े धुलें, इसमें क्या परेशानी है? लेकिन हमारे रिपोर्टर ने जब इसकी तहकीकात की तो ये बात सही निकली कि कुछ वॉशिंग मशींने लगाई गई हैं। कुछ किसानों के कपड़े वॉशिंग मशीनों में धोए भी जा रहे थे, लेकिन सिर्फ तीन-चार वॉशिंग मशीनें ही लगी है। इन मशीनों को दो किसान खुद लेकर आए हैं। बाकी किसान खुले आसमान के नीचे अपने कपड़े धोते और सुखाते हैं।

किसान आंदोलन का एक और वीडियो खूब चर्चा में है। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया कि किसानों का आंदोलन फाइव स्टार आंदोलन है। यहां किसानों के लिए फुट मसाज का इंतजाम किया गया है। वीडियो में एक साथ कई फुट मसाज मशीनें लगी हैं। कई किसान बैठकर पैरों की मसाज करवा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने जब वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि वीडियो सही है और सिंघु बॉर्डर का ही है। लेकिन हर जगह फुट मसाज मशीनें नहीं लगी हैं। एक फुट मसाज सेंटर खालसा एड की तरफ से बनाया गया है। इसमें बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के फुट मसाज का इंतजाम है। जो बुजुर्ग किसान काफी दूर से चलकर आ रहे हैं, उनके पैरों को आराम देने के लिए ये फुट मसाजर लगाए गए हैं। ठीक इसी तरह एक वीडियो में यह दिखाया गया कि किसान अपने साथ कई सैलून वालों को भी साथ लाए हैं। आंदोलन वाली जगह पर हेयर स्पा और मेन्स पार्लर चल रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने बताया कि सिंघु बॉर्डर पर खुद कुछ लोगों ने अपनी पहल से किसान भाइयों के लिए सैलून का इंतजाम किया है। इस सैलून में किसानों के बाल मुफ्त में काटे जाते हैं।

किसान अपना राशन अपने साथ लेकर आए हैं। गुरुद्वारों का लंगर लगता है पर कहने वालों ने कह दिया कि पिज्जा पार्टी चल रही है। किसान रात की कड़कती ठंड में अपना घर-बार छोड़कर ट्रॉलियों में तिरपाल के नीचे सोते हैं, पर कहने वालों ने कह दिया कि उनके लिए लक्जरी टेंट लगाए गए हैं। किसी ने वॉशिंग मशीन दिखाई तो किसी ने फुट मसाज की चेयर। मुझे लगता है कि ऐसी बातें फैलाना किसानों के साथ अन्याय है। हमारे रिपोर्टर्स ने पाया कि कुछ लोगों ने मुफ्त में टेंट लगाए, किसी ने पिज्जा खिलाया तो किसी ने बूढ़े लोगों के लिए फुट मसाज का इंतजाम कर दिया। इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मुफ्त में ये सुविधाएं किसानों को दी। जिससे जितना बन पड़ा, उसने उतना किया। जिसके पास जो कुछ था उसने वही सेवाभाव से दिया। वैसे भी यह हमारे देश की परंपरा और लोगों के संस्कार हैं। क्या लोग भूल गए कि मार्च-अप्रैल में जब लॉकडाउन से परेशान मजदूर सड़कों पर पैदल निकले तो उनके लिए भी लंगर लगाए गए थे? उन मजदूरों को भी ट्रांसपोर्टर्स ने मुफ्त में बसों-ट्रकों में बैठाकर उन्हें घर छोड़ा था। कुछ लोगों ने तो मजदूरों को हवाई जहाज से उनके शहर भेजा था।

इसलिए किसानों की मांगों और उनके आंदोलन को पिज्जा और टेंट में फंसाना ठीक नहीं है। जब आप ऐसे वीडियो देखें तो उनपर भरोसा ना करें। कुछ लोगों को लग सकता है कि किसान बहकावे में आ गए हैं और वो जिद पकड़ कर बैठे हैं। लेकिन इस वजह से ऐसे वीडियो बनाना और भ्रम फैलाना ठीक नहीं है। मैं तो हर उस व्यक्ति के खिलाफ हूं जो अफवाहें फैलाता है, जो देश और समाज को बांटने की बात करता है। इसीलिए जब किसानों के आंदोलन में ‘टुकड़े-टुकड़े’ गैंग घुसा और प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक बातें कही गई तो हमने इंडिया टीवी पर उसे भी एक्सपोज़ किया। किसान भाइयों से मैं आज भी यही कहूंगा कि बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी की नीयत पर शक ना करें और सरकार से बात करें।किसान आंदोलन को लेकर इस तरह के वीडियो प्रसारित करने वाले लोगों से मेरी यह अपील है कि वे किसानों को बदनाम न करें। किसान हमारे ‘अन्नदाता’ हैं। नए कृषि कानूनों पर उनकी कुछ शंकाएं हैं, उनके कुछ मुद्दे हैं और उन्हें इन मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने दें।

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