नेपाल में प्रलय : क्या चीन तिब्बत के इको-सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा है?
नेपाल में विनाशकारी सैलाब के बाद अब फिर खतरा मंडरा रहा है. नेपाल सरकार ने भोटेकोशी नदी के आसपास रहने वालों को ऊपर के स्थानों पर जाने को कहा है क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और तिब्बत में ग्लेशियर के फिर फट कर गिरने का खतरा है. बुधवार को भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के 8 ज़िलों को पूरी तरह तबाह कर दिया है. इस प्राकृतिक प्रकोप में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. करीब डेढ़ हजार लोग लापता हैं, इनमें 290 भारतीय भी हैं.
सवाल ये है कि अचानक बाढ़ क्यों आई ? ग्लेशियर कितनी ऊंचाई पर, कहां पर टूटा ? उसके बाद नदी में इतना पानी कैसे आया, क्यों आया ? उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा क्यों थी ? क्या इसके पीछे चीन की कोई लापरवाही है? क्या चीन ने वाकई नेपाल को अलर्ट करने में देरी की? क्या चीन ने सीमा पर जो बांध बनाए हैं, वो भविष्य में नेपाल और भारत के लिए खतरनाक हो सकते हैं? नेपाल की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक नया अलर्ट जारी किया है. उसने कहा है कि रसुआगढ़ी बॉर्डर से करीब 18 किलोमीटर ऊपर ल्हेंडे नदी का रास्ता अब भी रुका हुआ है. इसकी वजह से एक कृत्रिम झील बन गई है. ये कृत्रिम झील कभी भी टूट सकती है.
चीन कह रहा है कि ग्लेशियर भूकंप की वजह से टूटा, लेकिन अमेरिकन जिओलॉजिकल सर्वे ने कहा कि नेपाल में अचानक आई बाढ़ का कारण 4.4 तीव्रता वाला भूकंप नहीं, बल्कि ग्लेशियर का ढहना था. USGS ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पहले ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर का टुकड़ा 5,200 मीटर की ऊंचाई से 1200 मीटर नीचे गिरा. इसके गिरने से जो कंपन पैदा हुआ, उसे भूकंप कहा जा रहा है. हकीकत ये है कि भूकंप की वजह से ग्लेशियर नहीं टूटा, बल्कि ग्लेशियर टूटकर गिरने से 4.4 की तीव्रता का भूकंप महसूस हुआ.
साफ है चीन ने न सिर्फ ग्लेशियर टूटने की वजह को लेकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की, बल्कि नेपाल को इस खतरे की जानकारी देने में भी देरी की. चीन ने रियल टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, बल्कि नेपाल को 45 मिनट बाद इसकी जानकारी दी. इसकी वजह से नेपाल अपने नागरिकों को अलर्ट नहीं कर पाया. चीन की दूसरी बड़ी गलती ये भी है कि उसने तिब्बत की eco-sensitive zone में अवैध निर्माण कर रखा है. चीन ने ऊंचाई वाले ग्लेशियर के इलाकों में ‘श्याओकांग मॉडल’ पर गांव और बस्तियां बसा दी हैं.
श्याओकांग मॉडल का अर्थ बॉर्डर इलाकों में आधुनिक सुविधाओं से लैस गांव बसाना है. चीन इसे एक सामरिक कदम के तौर पर देखता है. इसके ज़रिए वो सरहदी इलाकों में अपनी भौगोलिक और रणनीतिक पकड़ मज़बूत बनाता है. ग्लेशियर टूटने की दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि चीन ने तिब्बत के केरुंग शहर में पहाड़ियों का बेतरतीब खनन किया है. त्रिशूली नदी के नेचुरल रूट को बदल दिया है. इसके अलावा चीन ने केरुंग में पोर्ट भी बनाया है. आरोप है कि इस बनावट के कारण चीन की तरफ से नेपाल जाने वाले पानी की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है. नेपाल में कितने लोग मारे गए हैं, कितने लापता हैं, इसका अभी तक सही अंदाज़ा नहीं है. सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन लोगों के अपने लोग लापता हैं, उनके परिवार वालों को कोई सूचना नहीं मिल रही. वो सिर्फ TV पर टकटकी लगाए बैठे हैं, Helpline पर फोन करते हैं. पर जहां ये हादसा हुआ वहां कोई संचार नेटवर्क नहीं है. इसीलिए किसी को कुछ नहीं पता. किसी को ये भी नहीं मालूम कि ये हादसा कैसे हुआ ?
परसों से ये कहा जा रहा है कि चीन ने अगर आधे घंटे पहले अलर्ट कर दिया होता तो हजारों लोगों की जान बच सकती थी. चीन कह रहा है कि उसकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई. दूसरी तरफ भारत ने जिस तरह आगे बढ़ कर नेपाल की मदद की, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है. भारतीय वायु सेना लोगों को बचाने और जरूरी सामान पहुंचाने में पूरी ताकत से लगी है. रेस्क्यू टीम्स घटनास्थल पर मौजूद हैं, helpline active हैं, भारत के दूतावास पूरी दुनिया में अपने लोगों के संपर्क में हैं. असल में ये नरेंद्र मोदी की खासियत है. प्राकृतिक आपदा चाहे नेपाल में हो या टर्की में, भारत की टीम्स, डॉक्टर्स और राहत सामग्री सबसे पहले पहुंचती हैं. मोदी ने 2002 के गुजरात भूकंप को हैंडल करते समय जो कुछ सीखा, वो अब दुनिया के काम आ रहा है.
आरक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए आंदोलन क्यों?
अब बात आरक्षण में सुधारों को लेकर चल रही मुहिम की. दिल्ली के जंतर-मंतर पर 21 अगस्त को जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट से जुड़े लोगों ने केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात की. इन लोगों में हर्ष दुबे, रणबहादुर सिंह चौहान और मृत्युंजय पाठक शामिल थे. लंबी चली इस मीटिंग को दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया. जे. पी. नड्डा ने कहा कि दोनों पक्ष 7 सितम्बर को फिर मिलेंगे. हर्ष दुबे ने बताया कि वो चाहते हैं कि सरकार आरक्षण में जल्द सुधार करे ताकि जिसको आरक्षण की जरूरत है, उसी को आरक्षण मिले.
पहले तो ये impression दिया गया था कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे हैं. ये भी धारणा फैलाई गई कि ये सवर्ण जातियों के लोग हैं, इनमें ब्राह्मण, ठाकुर हैं, जो आरक्षण को हटाना चाहते हैं. लेकिन उनकी बात सुन कर ये आशंका दूर हो गई. प्रोटेस्ट करने वालों का दावा है कि वो आरक्षण व्यवस्था में सुधार चाहते हैं. सुधार की गुंजाइश तो हर जगह होती है पर ये सुधार उन लोगों के लिए होना चाहिए जिन्हें वाकई सहायता की जरूरत है. मूल बात ये है कि किसी भी जाति या वर्ग के साथ अन्याय न हो.
2036 ओलंपिक की तैयारी अभी से करो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं को अभी से 2036 ओलंपिक की तैयारी में जुट जाना चाहिए. पांच साल से 15 साल तक उम्र के उन खिलाड़ियों की अभी पहचान कर लेनी चाहिए जो 2036 ओलंपिक में शामिल होंगे. मोदी खेलो इंडिया डायलॉग में बोल रहे थे. इस प्रोग्राम में देशभर से खिलाड़ी और कोच जुड़े. ओलंपिक की मेडल टेली में भारत कई देशों से पीछे है. मोदी ने इसकी वजह बताई. उन्होंने कहा कि ओलंपिक में होने वाले आधे से ज्यादा खेलों में भारत के खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेते. 2012 ओलंपिक में भारत ने सिर्फ 13 खेलों में हिस्सा लिया, 20 खेलों में भारत के खिलाड़ी शामिल ही नहीं हुए, ये दुख की बात है.
मोदी की ये बात सही है कि भारत का नाम मेडल की tally में इसलिए नीचे रहता है, कि हम गिने चुने खेलों में हिस्सा लेते हैं. हमारे ज्यादातर मेडल कुश्ती, बॉक्सिंग जैसे दो चार खेलों से आते हैं. अगर हम बाकी के खेलों के लिए प्लेयर्स तैयार करें तो मेडल जीतने की संभावनाएं बढ़ेंगी. मोदी की ये बात भी सही है कि इसे हासिल करने के लिए एक ecosystem तैयार करना होगा. पर समस्या ये है कि हमारे देश में ज्यादातर खेल फेडरेशन, खासतौर से राज्य स्तर के खेल संगठन ऐसे लोगों के हाथ में हैं जिनका ध्यान coaching, training और sports infrastructure पर ज़रा भी नहीं होता. उनका फोकस तो अपनी दुकान चलाने में है. उन्हें न players से मतलब है, न games से. वो तो फेडरेशन में अपनी position का फायदा अपने काम कराने और चुनाव में अपने आप को दावेदार बनाने के लिए करते हैं.
Deluge in Nepal : Is China tinkering with Tibet’s eco-system?
A fresh danger is looming after the deluge that swept away more than 1,500 people on the Nepal-Tibet border. There are fears that a newly formed lake of rising water could burst its banks in Tibet. China has warned there is a “high risk” that a lake which formed after the recent landslide may breach its banks, causing a second flood downstream.
Till today, an estimated 2.5 million cubic metres of water has accumulated at the barrier lake near the Nepal-Tibet border, official Chinese television said. This barrier lake, which was created at the confluence of Chhochen Khola and Purepu Tsangpo rivers, had started to overflow on Thursday. In Nepal, authorities have alerted people living near Bhotekashi river to leave the area as the water level is rising. The flash flood in Bhotekashi river on August 26 caused devastation in eight districts of Nepal. The death toll is rising and more than 1,500 people, including 290 Indians, are reported missing.
Questions arise: Why did the flash flood occur? Where did the glacier break and at what height? Was there negligence on part of China in alerting Nepal about the flash flood? Are the dams being built by China on the border dangerous for both Nepal and India? Nepal’s National Disaster Management Authority has issued alert saying that the flow of Lhende river 18 km away from Rasuagarhi border has stopped, creating an artificial lake, which can break anytime. China claims, the glacier broke because of an earthquake, but the US Geological Survey says, the flash flood was not the result of a 4.4 scale earthquake, but because a glacier broke and fell.
USGS says, the glacier first broke and one of its parts fell from 5,200 metre height to a depth of 1,200 metres. The tremors are being attributed to an earthquake. China is trying to mislead about why the glacier broke. It did not share real time info with Nepal because the flash flood came 45 minutes later. China’s second mistake is its illegal construction of Xiaokang villages in Tibet’s eco-sensitive zone. These modern, spacious settlements feature robust infrastructure (roads, power, and communication) and are designed to house both civilians and People’s Liberation Army (PLA) personnel for rapid mobilization in border areas. Another reason for the glacial lake outburst flood (GLOF) is indiscriminate mining being carried out by China in Kerung, Tibet.
The Tibetan plateau holds immense reserves of strategic materials, including copper, lithium, gold, chromium, zinc, and lead, and Chinese companies are aggressively exploring these high altitude deposits. This has resulted in diversion of Trishuli river’s natural route. Nobody knows exactly how many people have died in the deluge. 393 bodies are yet to be identified, and the toll has crossed 538. India, on its part, has provided quick humanitarian assistance to Nepal by sending two plane loads of relief and rescue materials. The world is praising India’s pro-active role in relief work. This is Prime Minister Narendra Modi’s style of working, when disasters strike, whether in Nepal or Turkey. Indian rescue teams, doctors and relief material were the first to reach the spot. Modi’s experience of rescue and rehabilitation after the 2002 Gujarat earthquake has come in handy.
Why protest for reforms in reservation?
Union Minister J. P. Nadda had a meeting yesterday with leaders of Reservation Reforms Movement. These leaders, including Harsh Dubey, Ranbahadur Singh Chauhan and Mrityunjay Pathak, had staged a big protest at Jantar Mantar on August 21. The movement leaders said, the meeting was positive and another round will be held on September 7. Harsh Dubey said, his team wants the government to introduce reforms in reservation, so that those who really deserve it get support from the state.
An impression was earlier created that these activists want an end to caste-based reservation system. A perception was created that these activists are from upper castes like Brahmin, Thakur, etc. who want an end to reservation. After hearing their views, this apprehension has been removed. The protesters say, they want reforms in reservation. Clearly, there is scope for reforms everywhere, but these reforms should benefit only those who really need reservation. The main point is that there must be no injustice to any caste or class.
Prepare for 2036 Olympics right now
Prime Minister Narendra Modi, while addressing Khelo India dialogue, said, youths in India must start preparations right now for 2036 Olympics. He suggested that players from the age of 5 till 15 years must be identified now so that they can be trained for 2036 Olympics. Modi explained why India ranks far below in Olympics medal tally. He said, Indian players do not participate in more than half of the games in Olympics.
For example, in 2012 Olympics, India participated in only 13 games and stayed away from 20 other games. Modi is right. India stays away from many of the games that feature in Olympics. Most of our medals are won in wrestling, boxing and some other disciplines. If we prepare our players for other disciplines, there is scope for increasing our medal tally.
Modi is right when he says that to achieve this, we must create an ecosystem. The problem is that most of our sports federations, particularly state level sports bodies, are in the hands of those who pay little attention to coaching, training and sports infrastructure. Their only focus is on how to run their shops. They have nothing to do with players or games. They use their positions in sports federations to get their own work done. They place themselves as contenders for tickets in elections.
Cheating in Maharashtra, Rajasthan : Quick, stringent punishment only solution
Maharashtra Public Service Commission yesterday cancelled the drug inspectors recruitment examination. The exam was conducted on March 22, results were declared on June 12, interviews took place in July, final results were out on July 22 and 485 successful candidates were awaiting appointment letters. A re-test will be conducted soon. Reason: The question paper was leaked on March 20, two days before the exam.
Six persons, including the undersecretary of MPSC, two section officers and a coaching centre owner, have been arrested. The allegation: Question papers were sold at Rs 40 lakh each. The can of worms opened when a student, Gaurav Patil ratted on his ex-girl friend Rituja Patil, who scored 7th rank in the exam. Gaurav showed screenshots of his WhatsApp chats with Rituja to RTI activist Hrishikesh Gangurde. Both sent a complaint to MPSC. During probe, it was found Rituja’s father Amrit Patil had bought the leaked paper from Praveen Patil, who runs a coaching centre in Nandurbar.
Praveen Patil spilled the beans. He said, he got the question paper set from some MPSC officials. If Rituja Patil had not broken her relationship with Gaurav, the paper leak would have remained a secret, forever. The question now: What about those successful candidates who toiled hard and cracked the exam? In Rajasthan, a student who cracked the physical training instructor exam, was found to have produced fake degree issued by a private university vice-chancellor. The student, Bharmal Ram of Sanchore, Rajasthan, cracked the PTI exam by sending a dummy candidate. He submitted two fake B.P. Ed. degrees from different universities.
One back dated fake degree submitting while filling application form, was from OPJS University, Churu and the other, presented after selection, was from Satya Sai University, Sehore, Madhya Pradesh. Rajasthan Police special operations group arrested Mukesh Tiwari, vice chancellor, Sanjay Rathore, controller of exams, and Anand Sharma, computer operator, all from Satya Sai University. All three were brought from MP to Jaipur. During probe, it was found that there were 66 such candidates in the PTI exam who had submitted fake B.P. Ed. degrees from Satya Sai University. This is really worrying. If officials sitting in Public Service Commission start leaking question papers, and if the vice chancellor of a university sells fake degrees, what will be the fate of our young generation?
There is this famous Bollywood song from the movie ‘Amar Prem”: “Maanjhi Jab Naav Duboye, Usey Koun Bachayey” (if the boatman sinks the boat, who can save?) If a vice chancellor starts a racket by selling fake degrees, who can stop education from going to hell? The roots of this system are deep. The corrupt network is so widespread that it will be a humungous task to track. What will teachers teach when they crack exam using dummy candidates and fake degrees? No government can stop this crime where corruption has spread from top to bottom. The only way out: Set up fast track courts and give stringent punishment to those who are involved in cheating. Unless three or four persons are given exemplary punishment, one cannot strike terror in the minds of other criminals.
Nepal flash flood : Did delay in alert from China caused loss of lives?
The sudden flash flood on Nepal-Tibet border has claimed lives of several hundred people. Thousands are still missing. Among the missing are 288 Indian tourists and 291 other foreign nationals. Most of the Indian tourists had gone on pilgrimage to Kailash Mansarovar. Nobody living near the banks of Bhotekashi river had any inkling that a huge 100-feet high wall of flood water would sweep off everything within 30 seconds. Buildings, markets, homes and vehicles were swept away in the deluge.
Responders are finding it difficult to trace those missing as road links and communications have been snapped. India has sent two plane loads of emergency relief and disaster management materials. Experts say that China probably delayed in sharing info about the deluge with Nepal. Had Chinese authorities shared real time info 45 minutes earlier, lives of several thousand people could have been saved. People in Nepal say, the location where the glacier burst took place is 50 km from the border.
The flash flood took 30 to 40 minutes time to reach Nepal. Pilgrims who had returned from Kailash Mansarovar were present inside the Chinese immigration office, when flash flood swept away the building. The danger is not over. Some experts from Nepal have told me that a second burst may occur, followed by flash flood. China shared info about the flash flood with Nepal only when the deluge had swept away everything. The people of Nepal will never forget the destruction unleashed from China.
Bhagwat at Madison Square : Will he remove misconceptions about RSS?
The chief of Rashtriya Swayamsevak Sangh, Mohan Bhagwat will be addressing a big event at New York’s Madison Square on Saturday August 29 in the presence of more than 5,000 Indians. Several organizations including Indian American Muslim Council have demanded that permission for the event be withdrawn. New York Mayor Zohran Mamdani has said he does not support this event. Mamdani said: ” The vision of India I was taught by my family, and the one that I grew up being very familiar with, was of a pluralistic society — a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. It has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly.”
Mamdani said, “I find myself in deep opposition to — not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their colour, their creed, their religion, their faith, wherever they’re from.” I can confidently say, when Mamdani will hear the RSS chief speak, he will know that Bhagwat is different from other traditional RSS leaders. He does not speak about exclusion. Bhagwat has been saying that there is no need to search for Shivling in every mosque built in India. He has also spoken to Islamic clerics of Deoband. Bhagwat never projects RSS as a secret organization. He speaks on all topics with an open mind. Last week, we saw how he answered each and every question posed by GenZ youths. Bhagwat’s views are open and modern. That is why, when he speaks at Madison Square, many misconceptions about the RSS will be removed.
महाराष्ट्र, राजस्थान में धांधली : फौरन कड़ी सज़ा एकमात्र उपाय
महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने ड्रग इंस्पेक्टर्स की परीक्षा को रद्द कर दिया. 22 मार्च को परीक्षा हुई, 12 जून को नतीजे आए, जुलाई में इंटरव्यू हुए, 22 जुलाई को अंतिम नतीजे आए, 485 उम्मीदवार नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे लेकिन कल MPSC ने ऐलान कर दिया कि ये परीक्षा दोबारा होगी. पता लगा कि 20 मार्च को ही प्रश्नपत्र लीक हो गया था. पुलिस क्राइम ब्रांच ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें MPSC के अंडर सेक्रेट्री, दो सेक्शन अफसर और एक कोचिंग संचालक शामिल हैं.
महाराष्ट्र में जिन्हें परीक्षा का चौकीदार बनाया, वही लुटेरे निकले. सिस्टम में बैठे लोगों ने ही पेपर लीक किया. यहां भी कोचिंग क्लास चलाने वालों के जरिए 40-40 लाख रुपये लेकर सवाल बताए गए. अगर गौरव पाटिल नाम के लड़के की ऋतुजा पाटिल नाम की लड़की से पहले दोस्ती और फिर तकरार न हुई होती, तो शायद ये अपराध कभी सामने न आता. बेईमानी से पास होने वाले ड्रग इंस्पेक्टर बनते और जीवन भर रिश्वतखोरी करते. पर उन लोगों का क्या कसूर, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की, ड्रग इंस्पेक्टर बने ? अब नौकरी चली गई. उन्हें बिना बात की सज़ा मिली.
एक बात साफ है, जहां-जहां पेपर लीक होते हैं, वहां-वहां अंदर के लोग, पेपर सेट करने वाले लोग कोचिंग वालों से मिल कर ये पाप करते हैं और ईमानदारी से पढ़ने वाले छात्र भुगतते हैं. इस कारण लोगों में आक्रोश है. राजस्थान से चौंकाने वाली खबर आई. फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की भर्ती में एक उम्मीदवार का चयन हुआ,वह नियुक्ति पत्र लेने पहुंचा, उसके कागज़ात की जांच हुई, तो पता लगा कि फार्म भरते वक्त जो डिग्री लगाई, वो फर्जी थी और ज्वाइनिंग से पहले जो डिग्री दी, वो भी नकली निकली. जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि मध्य प्रदेश की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ही फर्जी डिग्री बांटने का रैकेट चला रहा था. ये खबरें चिंता पैदा करने वाली हैं.
अगर पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठे अफसर पेपर लीक कराएं, अगर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर पैसे लेकर फर्जी डिग्री बांटे तो नौजवानों के भविष्य का क्या होगा ? राजस्थान पुलिस ने सत्य साईं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुकेश तिवारी, एग्ज़ाम कंट्रोलर संजय राठौड़ और कम्प्यूटर ऑपरेटर आनंद शर्मा को गिरफ्तार किया. इन तीनों को मध्यप्रदेश से जयपुर लाया गया. जांच में और भी खुलासे हुए. राजस्थान में हुई PTI की परीक्षा में 66 उम्मीदवार ऐसे थे, जिन्होंने इसी सत्य साईं यूनिवर्सिटी से बैकडेट में B.P.Ed की डिग्री ली थी और यहां सिर्फ B.P.Ed ही नहीं, बल्कि B.Ed और फार्मेसी समेत कई कोर्स की फेक डिग्रियां बांटी जाती थीं.
फिल्म ‘अमर प्रेम’ का गाना है, ‘मांझी जब नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए’, अगर वाइस चांसलर ही फर्जी डिग्री देने के अपराध में शामिल हो जाए तो शिक्षा को पाताल में जाने से कौन रोक सकता है ? नौकरी पाने के लिए बाजार में बिकाऊ माल है और खरीदार भी मौजूद हैं. इस सिस्टम की जड़ें इतनी गहरी हैं और भ्रष्टाचार का जाल इतनी दूर तक फैला है कि उससे पार पाना मुश्किल है. जब डिग्री फर्जी हो, जब परीक्षा में बैठने वाला उम्मीदवार dummy हो, तो इस सिस्टम से जो टीचर निकलेंगे, वो क्या पढ़ाएंगे? इस तरह के अपराध को कोई सरकार नहीं रोक सकती, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं. एक ही तरीका है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, और परीक्षा में बेईमानी करने पर कड़ी सज़ा. जब तक दो चार लोगों को मिसाल के तौर पर सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक दूसरों में डर पैदा नहीं होगा.
नेपाल में तबाही : क्या चीन वक्त पर सूचना देता, तो हजारों जानें बच सकती थीं?
नेपाल से बाढ़ की डरावनी तस्वीरें सामने आईं. तिब्बत से आई भीषण बाढ़ ने नेपाल में जबरदस्त तबाही मचाई. भोटेकोशी नदी में इतना तेज सैलाब आया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला. किसी ने सोचा नहीं था अगले 30 सेकेंड में मौत उन पर सैलाब बनकर झपटने वाली है. शांत बह रही नदी में अचानक 100 फीट ऊंचा बहाव आया, चीख पुकार मच गई लेकिन लोगों के पास इतना समय नहीं था कि भाग कर जान बचाएं. हजारों लोग बह गए, इमारतें कागज की तरह पानी में बह गईं, 30 सेकेंड में नेपाल के दो बड़े बाजार तबाह हो गए. सैकड़ों मकान, दुकान, तीन पुलिस चौकियां, पनबिजली परियोजना और दर्जनों पुल बाढ़ में बह गए.
कहा जा रहा है कि हिमस्खलन के कारण भोटेकोशी की सहायक नदी ल्हेंदे के बहाव में रुकावट पैदा होने के बाद बाढ़ आई और सबसे पहले चीन की सीमा के पास रसुवागढ़ी में बाढ़ का कहर टूटा। लापता लोगों में 288 भारतीयों के अलावा, दूसरे देशों से आए 291 टूरिस्ट हैं. ज्यादातर भारतीय कैलास मानसरोवर की यात्रा करने निकले थे. इनकी तलाश जारी है लेकिन सड़कें टूटी हुई हैं। संचार संपर्क कटा हुआ है. भारत सरकार ने वायु सेना के दो विमानों में नेपाल को राहत सामग्री भेजी है. नेपाल के लोगों का कहना है कि मौत का ये सैलाब चीन से आया. जहां ग्लेशियर फटा, वो हिस्सा नेपाल से 50 किलोमीटर दूर है. बाढ के पानी को नेपाल तक पहुंचने में 30 से 40 मिनट लगे. अगर चीन ने ये सूचना समय रहते नेपाल को दी होती, तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी. लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए आधा घंटा काफी था लेकिन चीन ने ये सूचना शेयर नहीं की.
पानी के बहाव का परिमाण और पानी के साथ आया मलबा इतना भयानक था कि रास्ते में जो कुछ आया, इमारतें, पुल, सड़कें सब कुछ बहा कर ले गया. कैलास मानसरोवर से लौटने वाले यात्री चीन की सीमा पर चीन के immigration office में मौजूद थे. पानी के सैलाब में वे सब बह गए. लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. नेपाल के कुछ एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया कि जहां चीन का डैम टूटा, वहां से अब दूसरा flash flood आने की चेतावनी दी गई है. जब सब कुछ बर्बाद हो चुका तब चीन ने अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक जानकारी शेयर की. चीन से भेजी गई इस तबाही को नेपाल के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे.
अमेरिका में भागवत बोलेंगे, क्या RSS को लेकर गलत धारणाएं दूर करेंगे?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत अमेरिका पहुंचे. न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वॉयर में 29 अगस्त को उनके प्रोग्राम में 5,000 से ज्यादा भारतीय जुटेंगे. इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल समेत कई संगठनों ने इस प्रोग्राम की अनुमति रद्द करने की मांग की है. न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने प्रोग्राम रद्द करने पर साफ कुछ नहीं कहा लेकिन इतना जरूर कहा है कि वो “बांटने वाली सोच का समर्थन नहीं करते”.
जब ममदानी संघ प्रमुख की बात सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मोहन भागवत RSS के परंपरागत नेताओं से अलग हैं. वह बांटने की बात नहीं करते. मोहन भागवत तो कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है. उन्होंने देवबंद के मौलानाओं से भी अपनी पहल पर बात की. वह RSS को पहले की तरह एक गुप्त संगठन के रूप में पेश नहीं करते, हर विषय पर खुल कर बोलते हैं. पिछले हफ्ते हमने देखा कि युवा पीढ़ी को लेकर उनके विचार बहुत खुले और मॉडर्न हैं. इसीलिए न्यूयॉर्क में जब मोहन भागवत बोलेंगे तो संघ को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं दूर हो जाएंगी.
Bihar students’ protest : All demands are not justified
After Delhi and Jharkhand, student protests have reached Bihar. In Patna on Tuesday, protesters marched to the Chief Minister’s residence. Police had to resort to mild lathi charge and water cannons to stop them. Several police personnel were injured in stone throwing.
The students are demanding cancellation of BPSC exam. They also want teacher recruitment exam to be held in one phase only, the Pre and Mains concept be given the go-by, and negative markings must end. Bihar Public Service Commission has said that it is not possible to accept these demands. The government is ready for talks with students.
The demand by protesters to hold early exams for all pending posts is justified. Their demand for timebound action against those indulging in paper leak, transparency in exam system is also justified. But how can their demand for change in exam system be justified? The system was made transparent based on suggestions from an experts committee. Even Union Public Service Commission conducts Civil Services Preliminary and Main exams in two phases.
Negative markings were introduced on the suggestions of experts’ committee. If students want that there must be no bungling in exams, then changes will have to be introduced. The incident that took place during the pharmacy exam at Patna University of Health Sciences is surprising. Since copying was not allowed, nearly 90 per cent students failed and there were protests by students.
Who can accept the demand for allowing copying in exam? If the exam system has to be reformed and students who toil hard are to be given a chance to pass their exams, there must be stringent rules to stop paper leaks and cheating. Strong measures are needed to change the examination system.
Samrat Chaudhary must improve conditions of Bihar schools
Many government schools in Bihar are in a pathetic shape. Yesterday, Chief Minister Samrat Chaudhary launched Vidyarthi Sahyog, a student support portal, with a helpline number 1100, where students can lodge complaints which will be resolved within 30 days.
Student support camps will be held in all schools and hostels on the fourth Tuesday of every month. Samrat Chaudhary’s ideas may be good, but there is a severe trust deficit. People have doubts whether his plans can be successfully implemented. Conditions in schools are so dismal that it requires steps on a war footing. Let me give some examples. In a govt middle school in Madhepura, there are only two classrooms where 159 students from Class One to Class Eight study at a time. Teachers of different subjects teach students of different classes inside the same classroom simultaneously.
One can well imagine what these children may be learning. The state government sanctioned funds for a new building but since land was not allotted, the funds were returned. In a school in Patna, teachers and students of five different classes share a single blackboard. Visuals of these school rooms were telecast in my show ‘Aaj Ki Baat’ on September 15, 2023.
There has been no change in the condition of the school. In Rohtas, students study in a school where buffaloes are kept. In one room is a fodder cutting machine and another room is stocked with hay. Students study in the remaining two rooms. Teachers told India TV reporter that a local goon, Sonu Yadav, has occupied the school building claiming that it has been built on land owned by his grandfather.
I would like to praise the children of Bihar who study in a room adjoining the stable and pass examinations. If after 40 years, the government is unable to provide proper classrooms to students, and if they have to study with buffaloes tied nearby, what is the use of appointing teachers? Framing a good syllabus, appointing competent teachers will not help, if the school does not have proper classrooms. What will students study and what will the teachers teach? If Samrat Chaudhary can change this situation, he should deserve the highest award.
Yogi in poll mode : Jobs for youths, free bus travel for elderly women
Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath has promised to give government jobs to one lakh youths in the next six months. Yesterday, he distributed job appointment letters to 3,446 agriculture technical assistants and 126 ‘mandi’ secretaries.
His cabinet also decided to provide lifetime free bus travel to all women above the age of 60 years across UP. Women will have to show their Aadhar card or voter identity card to avail free bus travel. This is a Raksha Bandhan gift for elderly women from Yogi.
The chief minister is now in election mode. He is announcing new plans daily and his arch political rival Akhilesh Yadav is nonplussed. UP government has allotted Rs 2,354 crore in its budget for distributing free laptops to nearly 25 lakh youths. Rs 604 crore have been allotted for repairs and rebuilding of primary and upper primary schools. The idea is to provide better classrooms to young children.
Yogi understood the needs of the time and the public mood. He made decisions accordingly.
बिहार छात्र आंदोलन : सारी मांगें जायज़ नहीं
अब छात्रों के आंदोलन की आग बिहार पहुंच गई है. पटना में छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की, पुलिस के साथ टकराव हुआ. पुलिस ने संयम बरता, हल्का लाठीचार्ज किया, वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया. किसी भी प्रदर्शनकारी को चोट नहीं आई लेकिन छात्रों के पथराव में कई पुलिस वालों के सिर फूट गए.
छात्र BPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही चाहते हैं कि शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा अक चरण में हो, प्री और मेन्स का concept खत्म किया जाए, निगेटिव मार्किंग न हो. बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने साफ कह दिया है कि इस तरह की मांगें मानना संभव नहीं हैं. छात्र बात करना चाहते हैं, तो सरकार तैयार है. छात्रों की जायज मांगों पर सरकार विचार कर सकती है लेकिन इस तरह सड़क पर उतर कर सरकार को झुकाया नहीं जा सकता.
पटना में जो प्रोटैस्ट हुए, उसमें छात्रों की ये मांग तो सही है कि जो भर्तियां पेंडिंग हैं, उनकी परीक्षा जल्द कराई जाय. ये मांग भी सही है कि पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ तय वक्त के अंदर कार्रवाई हो, और पूरे सिस्टम में पारदर्शिता हो. लेकिन एक्सपर्ट्स कमेटी ने परीक्षा को परादर्शी बनाने का जो तरीका बनाया है, उसे बदलने की मांग कैसे न्यायोचित हो सकती है ?
दो चरणों में civil services परीक्षा UPSC में भी होती है, Negative marking भी एक्सपर्ट्स कमेटी की सलाह पर की गई. अगर छात्र चाहते हैं कि परीक्षा में हेराफेरी न हो, तो परीक्षा कराने के सिस्टम में बदलाव तो करना ही पड़ेगा. पटना में University of Health Sciences में जो प्रोटैस्ट हुआ, उसकी वजह तो चौंकाने वाली है. फार्मेसी की परीक्षा में नकल नहीं करने दी गई, इसीलिए 90 प्रतिशत छात्र फेल हो गये, इसको लेकर प्रोटैस्ट हुए. नकल कराकर परीक्षा पास कराने की मांग कौन मान सकता है ?
अगर परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त करना है, मेहनत करने वाले छात्रों को पास होना है तो पेपर लीक और चीटिंग, दोनों पर रोक लगानी होगी. बिना सिस्टम बदले, बिना सख्ती किए ये नहीं किया जा सकता.
सम्राट चौधरी बिहार के स्कूलों की बदहाली पर ध्यान दें
बिहार में स्कूलों की इस समय जो हालत है, वो केवल web portal पर शिकायतें नोट करके और नोटिस भेज कर दूर नहीं हो पाएंगी. इसके लिए युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है. कुछ उदाहरण बताता हूं. मधेपुरा के बेरवा गांव मे सरकारी मिडिल स्कूल में 159 बच्चे पढ़ते हैं. क्लासरूम सिर्फ दो है. शिक्षकों ने आसान रास्ता निकाला है. छठी, सातवीं और आठवीं क्लास के बच्चे एक ही रूम में बैठ कर पढ़ते हैं और दूसरे रूम में तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा के बच्चे बैठते हैं. एक ही वक्त में तीन अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को तीन शिक्षक अलग अलग विषय पढ़ाते हैं. चारों तरफ से ज्ञान की गंगा बहती है. एक छोटे से क्लासरूम में तीन-तीन शिक्षकों की आवाज़ एक साथ गूंजती है.
शिक्षक कह रहे हैं कि ये स्कूल 1992 से इसी तरह चल रहा है. सरकार ने नई बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे आवंटित किये, लेकिन जमीन का आवंटन नहीं हो पाया, इसलिए फंड वापस लौट गया. यही हाल पटना और दूसरे जिलों के स्कूलों का है. “आज की बात” में 15 सितंबर 2023 को हमने पटना के एक सरकारी स्कूल की तस्वीरें दिखाई थीं. एक ही कमरे में पांच कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई हो रही थी. एक ही ब्लैकबोर्ड को पांच हिस्सों में बांट कर पांच शिक्षक अलग अलग विषय पढ़ा रहे थे. तीन साल पहले जो तस्वीर थी, वही तस्वीर आज भी दिख रही है.
उस वक्त भी बिहार के सरकारी स्कूलों में कमरे नहीं थे, आज भी नहीं हैं. उस वक्त भी सभी कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे, आज भी वही हाल है. उस वक्त भी तबेले में स्कूल चलते थे, आज भी यही हो रहा है. रोहतास के चेनारी इलाके में भैंसों के पास बैठकर बच्चे गणित का ज्ञान लेते हैं. स्कूल के कैंपेस में गाय भैंसें बांधी जाती हैं. एक कमरे में चारा काटने की मशीन है, दूसरे कमरे में गाय भैंसों के लिए भूसा भरा है. दो कमरे बचते हैं जिनमें बच्चों की क्लास लगती है.
इंडिया टीवी की टीम ने पूछा, स्कूल को तबेला किसने बनाया, तो शिक्षकों ने बताया कि गांव के दबंग शख्स ने स्कूल पर कब्जा कर लिया. गांव के सोनू यादव का दावा है कि जिस जमीन पर स्कूल बना है, वो जमीन उसके दादा की थी, सरकार ने बिना किसी समझौते के जमीन पर कब्जा कर स्कूल बनवा दिया. वो कहता है, जमीन उसकी है, इसलिए वो यहां अपनी गाय भैंसे बांधता है. मैं तो बिहार के उन बच्चों की तरीफ करूंगा जो तबेले में बैठकर पढ़ते हैं और बड़ी-बड़ी परीक्षाएं पास कर जाते हैं. लेकिन सरकारी स्कूलों का ये हाल बिहार सरकार के लिए शर्मनाक है.
अगर चालीस साल में सरकार स्कूलों में बच्चों के लिए कक्षाओं का इंतजाम न कर पाए, सरकारी स्कूलों में भैंसे बांधी जाएं तो फिर शिक्षकों की नियुक्ति का क्या फायदा? कितना भी अच्छा सिलेबस बन जाए, कितने भी योग्य शिक्षक रख लिए जाएं, अगर स्कूलों में कमरे नहीं होंगे, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे और टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे? अगर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस स्थिति को बदल पाये तो उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए.
चुनावी मोड में योगी : युवाओं को नौकरी, महिलाओं को तोहफा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार अगले 6 महीने में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी. योगी लखनऊ में कल 3,446 कृषि तकनीकी सहायकों और 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे.
योगी सरकार ने कल फैसला किया कि अब यूपी में साठ साल से ज्यादा उम्र की सभी महिलाएं जीवन भर सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, उन्हें सरकारी बस में सिर्फ अपना आधार या वोटर कार्ड दिखाना होगा. ये रक्षाबंधन पर यूपी की बहनों को योगी का गिफ्ट है. योगी चुनावी मोड में हैं. वह एक के बाद एक ऐसे एलान कर रहे हैं जिसका अखिलेश यादव के पास कोई जवाब नहीं होगा. अब यूपी के 25 लाख नौजवानों को लैपटॉप देने की तैयारी है. इसके लिए 2,354 करोड़ रु. का बजट रखा है.
योगी ने एक और बड़ा काम किया. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए 604 करोड़ रुपये मंजूर किए. कोशिश है कि बच्चों के लिए जो स्कूल बनाए गए हैं, उनमें बेहतर क्लासरूम बनाए जाएं. योगी ने समय की जरूरत और पब्लिक के मूड को समझा, उसके हिसाब से फैसले लिए.
How Yogi countered Rahul on Manusmriti
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath openly spoke on a sensitive issue which politicians in India normally avoid. Yogi spoke on the religious law text Manusmriti. Congress leader Rahul Gandhi at his Pune rally had hit out at Manusmriti saying that Indian women should break the shackles of patriarchy. Yogi chose Rahul’s constituency Rae Bareli.
He said, there should be a comprehensive debate on Manusmriti. “Let the portions which appear to be bad be pointed out, but at the same time, portions which are good for society should not be overlooked”, he added. Yogi alleged that by appealing to women to “break free from the shackles” of Manusmriti, Rahul Gandhi is harming India’s age-old family system. He is making incorrect interpretations of the text, he said. In Pune, Rahul Gandhi had said, Manusmriti preaches that “as a girl, she should obey and seek protection of her father, as a young woman her husband, and as a widow her son”. Rahul described this as shameful.
Yogi said, Manusmriti defines the duties of all persons who live in society. “It may be that some rules may appear to be bad in today’s world, but it is also a fact that there cannot be a family without a woman. “Can a son exist without his mother? Can a daughter exist without her father? Can a husband exist without his wife?”, Yogi asked.
What Rahul Gandhi raised is based on Chapter 9 of Manusmriti. This chapter refers to protection of women. It clearly says, women should remain under the control of men, right from birth till death. In another ‘shloka’ of this chapter, it says, “a woman should remain under the control of her father during childhood, under her husband after marriage, and under her son in old age.”
There is controversy over whether these ‘shlokas’ are there in the original Manusmriti. Some scholars claim, an English philologist added these ‘shlokas’ in Manusmriti. If some incorrect things have been added in a religious text, there is no problem in opposing them. But Rahul Gandhi selectively quoted some portions. Manusmriti has 12 chapters and 2,664 ‘shlokas’. It contains the entire code of ethics and political system. It also explains the duties of a king and his subjects.
There are some portions relating to women and ‘varna’ (caste) system in Manusmriti, which are untenable in today’s age. That is why Yogi said, it is not justified to make Manusmriti a political tool by quoting half-truths. It is a fact that politicians have been making remarks about Manusmriti and describe it as a Brahminical text which is anti-woman and anti-Dalit. Manusmriti has been used by politicians to incite women and Dalits. But it is also a fact that in Sanatan Dharma, there is the famous quote, ‘Yatra Naryastu Pujyante, Ramante Tatra Devata’. It means, gods reside in places, where women are worshipped.
We must speak about the modern age. BJP leader Sudhanshu Trivedi points out that during Narendra Modi’s rule, 3 crore new homes were handed over to women as owners, 16 crore toilets were built for women, 10.5 crore LPG connections were given to women under Ujjwala, more than 32 crore Jan Dhan bank accounts were opened for women so that they can get digital transfers easily.
If these facts are correct, Rahul Gandhi cannot allege that women did not get their rights during Modi’s rule. The law for 33 per cent reservation for women in Lok Sabha and state assemblies remains to be applied. All these achievements reflect the pro-woman mindset of Modi government.
Bihar govt hospitals : Mafia rule the roost
Bihar Health Minister Nishant Kumar, son of former CM Nitish Kumar, was surprised during an inspection of Sitamarhi Sadar Hospital. He found almost all doctors and most of the nursing staff absent. Several patients complained to the minister that middlemen were active in the hospital through a well-oiled network. They used to refer patients from govt hospitals to private hospitals for treatment and get their cut.
The 50-bed Sitamarhi Sadar Hospital has 22 doctors, but most of the doctors remain absent. The poor conditions of government hospitals in Bihar is not a secret. According to government statistics, every two out of three persons die in Bihar either due to medical negligence or lack of proper treatment. Nearly five lakh people die in Bihar every year in this manner.
The CAG 2024 report says, buildings were provided and x-ray and ultrasound machines were given to government hospitals, but these devices have rusted because of lack of technicians. Doctors are sent to villages, but most of them are unwilling to go. In most cases, doctors prefer to do practice in cities and towns, but they manage to log their attendance in village health centres.
Bihar government has now raised the health budget to Rs 21,270crore. By the end of this year, 3,200 new health centres will be set up, but all such planning will go waste in the absence of doctors and technicians. Conditions of hospitals in Bihar can improve only through intervention on a large scale.
Maharashtra : Give time to auto, taxi drivers to learn Marathi
A section of auto drivers in Mumbai began a three-day strike from Monday against the Marathi language requirement for commercial passenger vehicle drivers. Drivers said, RTO officials are asking them questions in Marathi, which are out of syllabus.
This has led to harassment and threats for drivers who are not proficient in Marathi. Auto and cab drivers said, they are willing to learn Marathi, but they need more time. The enforcement drive began on August 20, after a three-month grace period, which ended on August 15.
Drivers from North India who live in Mumbai and other towns of Maharashtra said, those who are old find it difficult to learn Marathi. The drivers want a three or six month extension for learning Marathi. It is surprising that cab and auto drivers who have been living in Maharashtra for last three generations have not learnt Marathi.
Out of 1.85 lakh auto drivers, nearly 1.65 lakh have learnt Marathi. Only 15 per cent remain. If they need more time, the state government is willing to extend the time limit.
At the same time, the state government must keep the feelings of auto and cab drivers in mind. They belong to Maharashtra. They must not be treated as outsiders.
मनुस्मृति : योगी ने कैसे राहुल को जवाब दिया
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उस विषय पर बात की, जिस पर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन नेता साफ-साफ बात करने से डरते हैं. योगी मनुस्मृति पर खुलकर बोले, राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र रायबरेली में बोले. राहुल ने पुणे में महिलाओं से मनुस्मृति की गुलामी वाली मानसिकता की ज़ंजीर तोड़ने का आह्वान किया था. योगी ने कहा, मनुस्मृति पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, जो गलत बातें हैं, वो भी बतानी चाहिए, लेकिन जो अच्छी बातें हैं, उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए.
योगी ने कहा कि राहुल भारत की पारिवारिक व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वह मनुस्मृति की गलत व्याख्या कर रहे हैं. पुणे में राहुल ने कहा था कि मनु स्मृति में कहा गया है, बचपन में महिला को अपने पिता के अधीन, जवानी में अपने पति के अधीन और पति की मौत के बाद अपने बेटों के अधीन रहनी चाहिए, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए. राहुल ने कहा था कि मनु स्मृति में लिखी ये बातें बेहद शर्मनाक हैं. योगी ने कहा, मनुस्मृति में समाज में हर व्यक्ति के कर्तव्य बताए गए हैं. हो सकता है इसमें कुछ बातें आज के ज़माने में गलत लगें, लेकिन ये भी सही है कि महिला के बिना परिवार नहीं हो सकता.
योगी ने पूछा, क्या मां के बिना बेटे का अस्तित्व हो सकता है? क्या पिता का अस्तित्व बेटी के बिना हो सकता है? क्या पति का कोई अस्तित्व पत्नी के बगैर हो सकता है? असल में राहुल ने महिलाओं को लेकर जो बयानबाजी की, वह मनुस्मृति के 9वें अध्याय पर आधारित है. इसके एक श्लोक में महिलाओं की सुरक्षा की बात कही गई है. लिखा गया है कि महिलाओं को पुरुषों के नियंत्रण में रखना चाहिए. इसी अध्याय के एक दूसरे श्लोक में कहा गया है कि महिला बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटों की सुरक्षा में रहती हैं. ये वाकई original मनुस्मृति में है या नहीं, इसको लेकर विवाद है. कुछ विद्वानों का कहना है कि एक अंग्रेज़ विद्वान ने मनुस्मृति में ये बातें जोड़ दी थीं लेकिन अगर किसी ज़माने में किसी ग्रंथ में कुछ गलत बातें कहीं गईं, तो उनकी आलोचना करने में, उनका विरोध करने में कोई समस्या नहीं है. लेकिन राहुल गांधी ने कुछ गिनी-चुनी बातों को उद्धृत किया.
दरअसल मनुस्मृति में कुल बारह अध्याय हैं, 2,664 श्लोक हैं. इसमें पूरा न्यायशास्त्र है, राजनीतिक व्यवस्था का जिक्र है, राजा और प्रजा के कर्तव्यों का वर्णन है. महिलाओं और वर्ण व्यवस्था को लेकर जो बातें कही गई है, वो आज के ज़माने के हिसाब से ठीक नहीं हैं, इसीलिए योगी ने कहा कि आधी बात बताना, अधूरा सच सामने पेश करके मनुस्मृति को सियासी हथियार बनाना ठीक नहीं है. ये बात सही भी है क्योंकि मनुस्मृति का नाम लेकर तमाम नेता बयानबाजी करते हैं. इसे महिलाओं और दलितों के खिलाफ एक ब्राह्मणवादी ग्रन्थ बताते हैं. इसका इस्तेमाल महिलाओं और दलितों को भड़काने के लिए किया जाता है, लेकिन ये भी सच है कि सनातन में तो कहा गया है, ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता’. अर्थात, जहां नारी की पूजा होती है, देवता वहीं निवास करते हैं. लेकिन हमें बात नए ज़माने की करनी चाहिए.
बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं को तीन करोड़ घर उनके अपने नाम से मिले, महिलाओं के लिए 16 करोड़ शौचालय बने, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू की गई, महिलाओं के करीब 32 करोड़ से ज्यादा जन-धन बैंक खाते खुले ताकि digitally सारा पैसा उनके नाम पर transfer हो सके. अगर ये आंकड़े सही हैं, तो फिर कम से कम राहुल गांधी ये नहीं कह सकते कि मोदी की सरकार बनने के बाद महिलाओं को अधिकार नहीं मिले. अब संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण इसी सोच का हिस्सा है.
बिहार के अस्पतालों में खुल कर हो रही है दलाली
बिहार से चौंकाने वाली तस्वीरें आईं. बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सीतामढ़ी में सरकारी अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों के सामने मरीजों के रिश्तेदारों ने मंत्री को बताया कि अस्पतालों में दलालों का नेटवर्क कैसे काम करता है, कैसे मरीजों को सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया जाता है, कैसे प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों से इलाज के नाम पर वसूली होती है और इसमें दलाल का हिस्सा भी तय होता है.
जब मंत्री सीतामढी के सदर अस्पताल पहुंचे, तो वहां न डॉक्टर थे, न नर्सिंग स्टाफ, जिन लोगों की ड्यूटी थी, उनमें से ज्यादातर गायब थे. अस्पताल में न दवाएं थी, न साफ सफाई थी. 50 बेड्स के इस अस्पताल में 22 सरकारी डॉक्टर हैं लेकिन ज्यादातर डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहते हैं. निशांत कुमार ने एक मरीज को एंबुलेंस से मुजफ्फरपुर भेजने को कहा, मरीज के तीमारदारों को अपना मोबाइल नंबर दिया, कहा कि कोई दिक्कत हो तो वो सीधा उन्हें फोन करें. बिहार में अस्पतालों की खराब हालत कोई छुपी हुई बात नहीं है.
भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में मरने वाले हर तीन व्यक्ति में से दो की मौत गलत इलाज या इलाज की कमी के कारण होती है. बिहार में सालाना करीब पांच लाख लोग इसी तरह मौत का शिकार हो जाते हैं. CAG की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी अस्पतालों की इमारतें बना दी गईं, X-ray और ultrasound मशीनें भी लगा दी गईं, लेकिन technicians न होने से सब कुछ बर्बाद हो गया. ग्रामीण इलाके के अस्पतालों में डाक्टर्स भेजे जाते हैं, लेकिन डाक्टर्स वहां जाना नहीं चाहते. बहुत सारे ऐसे केस मिले जब डाक्टर शहर में अपनी प्रैक्टिस करते हैं और गांव के अस्पताल में हाजिरी लगाते हैं. अब बिहार सरकार ने राज्य का स्वास्थ्य बजट बढ़ाकर 21 हजार 270 करोड़ रु. कर दिया है. इस साल के आखिर तक 3200 नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने का लक्ष्य है लेकिन जब तक डाक्टर्स, टैकनीशियन्स नहीं होंगे, ये सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी.
इसीलिए अगर बिहार में अस्पतालों की हालत सुधारनी है तो बड़े स्तर पर सोचना होगा.
महाराष्ट्र में आटो, टैक्सी चालको को मराठी सीखने के लिए टाइम दो
महाराष्ट्र में कल से ऑटो चालकों ने तीन दिन की हड़ताल शुरु कर दी. गैर-मराठी आटो, टैक्सी चालकों का कहना है कि उनके मराठी ज्ञान का ऑन द स्पॉट टेस्ट हो रहा है, इससे वो परेशान हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है. जो उत्तर भारतीय लोग चालीस साल से मुंबई या महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में ऑटो, टैक्सी चला रहे हैं, उनका कहना है कि बुढ़ापे में दूसरी भाषा सीखना मुश्किल है.
कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मराठी की कक्षा में जाएंगे तो ऑटो कब चलाएं, परिवार का पेट कैसे भरेगा. उनकी मांग है कि सरकार उन्हें तीन से छह महीनों का समय दे. महाराष्ट्र में जो लोग तीन-तीन पीढियों से रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर उन्हें मराठी भाषा नहीं आती तो ये हैरानी की बात है.
सरकार ने 60 दिन की मोहलत दी थी. कोचिंग क्लास का इंतजाम किया. 1 लाख 85 हजार auto drivers में से 1 लाख 65 हजार auto taxi drivers ने मराठी सीख ली है, जो 15 प्रतिशत बचे, अगर उन्हें और वक्त चाहिए तो सरकार वह भी देने को तैयार है. तो फिर दिक्कत क्या है? इस मामले में drivers की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए. वे भी महाराष्ट्र के हैं, उन्हें पराया नहीं समझना चाहिए.
राहुल का ड्रामा : पुलिस ने FIR दर्ज करने में देरी क्यों की?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साधा. संसद मार्ग थाने में दिन भर ड्रामा किया. राहुल गांधी उस छात्र साहिल लोचब को उसकी मां के साथ लेकर घर से निकले, जो जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन के छर्रों से घायल हुआ था. राहुल की मांग थी कि इस मामले में FIR दर्ज की जाय. सात घंटे के ड्रामे के बाद संसद मार्ग थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की.
राहुल ने पुलिस से कहा कि साहिल लोचब की आंख की रोशनी जाने वाली है, दिल के पास कुछ छर्रे अभी भी फंसे हैं. FIR दर्ज होने के बाद राहुल ने इसकी कॉपी को जीत की ट्रॉफी की तरह लहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह ने पुलिस अफसरों को FIR करने से रोका था. मुझे हैरानी है कि पुलिस को एक पीड़ित की शिकायत पर FIR दर्ज कराने में क्या समस्या थी ? इसमें इतनी देर लगाने की क्या जरूरत थी ? राहुल गांधी को एक अच्छा खासा मुद्दा देने की क्या ज़रूरत थी?
जंतर मंतर पर pellet gun का इस्तेमाल तो हुआ था. जिसे छर्रे लगे वो राहुल गांधी के साथ कई बार दिखाई दिया है. Pellet gun किसने चलाई? क्यों चलाई? किसने आदेश दिया? ये सब जांच में पता चलेगा लेकिन अब तक तो जांच हो जानी चाहिए थी. ये कोई इतना बड़ा सीक्रेट नहीं है जिसका पता न लगाया जा सके. FIR दर्ज कराने में देरी ने राहुल गांधी को मौका दिया और FIR दर्ज होने के बाद उन्हें इसको अपनी भारी जीत बताने का अवसर दिया. ठीक उसी तरह जैसे सोनिया गांधी ने बीजेपी को वंदे मातरम् का मुद्दा थाली में परोस कर दे दिया.
हम जापानियों से अनुशासन और धैर्य सीखें
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान से आये छात्रों से मुलाकात की. उनके साथ सेल्फी ली, हंसी मजाक किया, ठहाके लगाए और तोहफे भी दिए. इस कार्यक्रम में जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी भी मौजूद थे. उनके साथ जापान से 13 छात्र आय़े हुए थे. योगी ने जापानी भाषा में इन बच्चों का स्वागत किया. इसके बाद उत्तर प्रदेश के छात्रों ने जापानी छात्रों को कौशल्या दशरथ के नंदन गीत गा कर सुनाया. योगी ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं एक जैसी हैं. भारत के बच्चों को समय की पाबंदी, टीमवर्क और अनुशासन जापान से सीखना चाहिए. जापान के लोगों से वाकई बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है. जापान के लोगों का सबसे बड़ा गुण है, अनुशासन.
लाइन में खड़े होकर प्रतीक्षा की आदत, सार्वजनिक स्थानों पर ऊंची आवाज़ से बातें न करना, चाहे सड़क पर हों या ट्रेन, सफाई का हर जगह ध्यान रखना. इन बातों की हमारे देश में बहुत कमी है. जापान के लोगों को हर समय भूकंप का सामना करना पड़ता है . इसने उन्हें सिखाया है, संकट में धैर्य कैसे रखा जाता है. ये भी हमारे देश में लोगों को सीखने की आवश्यकता है. जापान के लोगों का गुण है, समय की पाबंदी. यानी समय पर पहुंचना और जिम्मेदारी का एहसास. अगर ये गुण हमारे देश के लोगों में आ जाए तो हम दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर सकते हैं.
Rahul’s drama : Why was there delay in filing FIR?
Congress leader Rahul Gandhi once again used the shoulders of students to fire at the government on Friday. In a daylong drama at the Parliament Street police station, Rahul Gandhi brought a student Sahil Lochab and his mother and demanded that Delhi Police register an FIR. During Jantar Mantar protest, pellets were fired from a gun and Sahil’s body bears marks of pellet injuries. His eyesight is in danger.
After a seven-hour-long dharna outside the police station, joined by Priyanka and a large number of Congress workers, police at last filed an FIR against unknown persons. Feat accomplished, Rahul came out showing the FIR copy to media as a sign of victory. He alleged that it was Home Minister Amit Shah who had directed Delhi Police not to file an FIR, but late in the evening, Home Ministry officials relented. I am surprised why police took such a long time in filing an FIR on the complaint of a victim. Where was the problem? Why the delay? What was the need in handing over an issue to Rahul?
It is a fact that pellet gun was used during the Jantar Mantar protest. Rahul Gandhi had shown this victim several times before the media. Who used the pellet gun? Why? On whose orders was the pellet gun used? The truth will be known after inquiry, but with more than a month gone after the incident, the probe should have been completed by now. It is not a huge secret which takes time unravel. Delay in filing FIR gave Rahul Gandhi an excuse to make it an issue. Obversely, it was Sonia Gandhi who gave BJP a handle to beat with, when she was shown on camera gesticulating when Vande Mataram was being played on I-Day at the party headquarters. The Congress handed over the Vande Mataram issue on a platter to the BJP.
We must learn discipline and patience from Japan
In Lucknow, on Friday, Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath spent time with Japanese students who had come to India with the governor of Yamanashi prefecture, Kotaro Nagasaki. Yogi took selfies with the students, cracked jokes and presented gifts. Yogi welcomed the 13 students in Japanese language. A group of UP students sang ‘Kaushalya Dashrath ke Nandan’ bhajan to the delight of Japanese kids.
Yogi said, India and Japan shared cultural traditions through ages and Indian kids should learn from Japanese youths the values of punctuality, teamwork and discipline. We need to learn a lot from the Japanese. There biggest quality is, discipline. They have the ingrained habit of waiting in queue; they never speak loudly in public places, and whether on trains or in the streets, they always take care of cleanliness. We in India lack these qualities. People in Japan have to face earthquakes frequently. This has taught them the art of patience during crisis. Our people need to learn a lot about patience. Japanese are famous for their punctuality. They carry a sense of responsibility. If our citizens acquire these qualities, India can make tremendous advances in all fields.
Vande Mataram : Amit Shah has hit Congress’ raw nerve
Indian National Congress has refused to sing the full version of ‘Vande Mataram’ song, which energized millions of freedom fighters during British rule. Home Minister Amit Shah described this decision as “anti-national”. He said, Congress Working Committee has taken “a surprising and anti-national decision”.
Shah said, “Congress party adopted a resolution in 1937 when the party decided to sing only two stanzas of Vande Mataram. I want to remind the entire country that in 1937, for Muslim appeasement, the Congress party laid the foundation for the partition of the country by dividing Vande Mataram into two. From there, the two-nation theory gained strength and eventually, the country was partitioned and Pakistan was born.” Shah said: “Today, when our government corrected that historical mistake by enacting law for singing the full version of Vande Mataram, Congress decided to reject it. This decision by Congress only confirms their extreme policy of vote bank appeasement.”
One thing is clear. The Muslim League’s stand was clear even before India got freedom. But one must try to understand why the Congress is confused over the national song. On the last day of monsoon session, the entire block of Congress MPs stood and joined the playing of the full version of Vande Mataram. Two Congress chief ministers, Revanth Reddy and Sukhbir Singh Sukhu are following the law enacted by Parliament on Vande Mataram, but the controversy began when Sonai Gandi objected to the playing of the full version of Vande Mataram at the Congress headquarters on Independence day.
The Congress now says, the party had decided way back in 1937 to sing only the first two stanzas of Vande Mataram. Congress wants to follow the path it chose 89 years ago but is unwilling to accept the law that was enacted by Parliament in 2026. Nobody should be surprised over this. The problem relates to vote bank. In the last three stanzas of Vande Mataram, Bharat Mata has been depicted as Goddess Durga and Goddess Lakshmi. The Muslim League had opposed this in 1937 and the Congress then bowed to its demand.
Now, the Congress feels that if it accepts the full version of Vande Mataram, Muslims will become unhappy. Congress has not changed but it does not want to admit its appeasement policy. Amit Shah has hit the raw nerve of Congress on this point. Naturally, Congress is restless and worried.
Champat Rai : His obstinacy is his problem
The former general secretary of Ram Mandir Trust in Ayodhya, Champat Rai, has become active again. Yesterday he circulated a nine-page letter in which he listed the steps that he had taken for transparency in the running of the temple. He made no mention of the theft of donation money but went into the nitty-gritty of how the temple was built and how it was managed. Champat Rai wrote that no cheque books were issued for the three bank accounts operated by the Trust and all payments were made online.
For internal audit, different firms were hired. No fee was charged for darshan, sewa, aarti and prasad. Everything was free. Champat Rai claimed that all rules were followed when he was the general secretary of the trust. He however mentioned the name of Nripendra Mishra, who headed the temple construction committee. He said all decision relating to construction were taken by Nripendra Mishra and the trust had no say in it.
Champat Rai has not become active suddenly. He was not sitting idle. For the last two weeks, he had been meeting sadhus and heads of monasteries and temples in Ayodhya. His associate Anil Mishra was also active. Champat Rai was waiting for the final SIT report. He knew that the SIT probe was confined to the theft of donation money and not about mismanagement. Naturally, he got the clean chit from SIT. Champat Rai made no mention of donation theft in his nine-page letter because he is not only projecting himself as innocent but also wants to convey that he was being unfairly nailed. Champat Rai’s obstinacy is his problem. He faced problems in the past because of his obstinacy and he is now heading on that path again.
Why Delhi Master Plan can’t be a success
The Centre yesterday unveiled Delhi Master Plan 2047. Urban Affairs and Housing Minister Manohar Lal Khattar said, Delhi’s population will swell to 3.2 crore by 2047, a jump of 80 lakh in 20 years. The MPD says, high-rise buildings will now be the norm and 40 lakh new flats will be built. Only areas surrounding Delhi Palam airport and Lutyens Zone will be kept free from high-rise buildings.
Buildings that are aged 50 years or more will now give way to high-rise buildings. In place of jhuggis, multi-storied buildings will be built and flats will be given to slum dwellers. Delhi’s biggest problem is: the city was originally built for a population of 70 to 80 lakhs. Now, more than 2.5 crore live in Delhi. The Master Plan says, population will cross 3 crore by 2047. Even if Delhi Metro is expanded, more buses are run and more flats are built, it will be inadequate to cater to the burgeoning population. Water and electricity is almost free in Delhi. People earn money by engaging in small jobs. That is why there is always a rush of more and more people from other parts of the country who come and stay in Delhi.
This is causing tremendous pressure on facilities that are available. Even Gurugram and Noida, which were built later as satellite towns, have now become overcrowded. So long as this problem is not solved, no master plan can succeed, even if it is prepared with good intentions.
‘वंदे मातरम्’ : अमित शाह ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया
जो ‘वंदे मातरम्’ स्वतन्त्रता संग्राम का नारा था, जो ‘वंदे मातरम्’ आजादी के दीवानों का तराना था, उस पूरे राष्ट्रगीत को कांग्रेस ने गाने से इंकार कर दिया. कांग्रेस के इस रुख को गृह मंत्री अमित शाह ने देश को तोड़ने की साजिश, कांग्रेस की देशविरोधी मानसिकता का सबूत बताया. अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है और देश के लोगों को कांग्रेस का असली चेहरा पहचान लेना चाहिए.
कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बाकायदा प्रस्ताव पारित करके कहा गया कि भले ही संसद ने कानून बना दिया हो, भले ही राष्ट्रगीत का अपमान कानूनन जुर्म हो, लेकिन कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में पूरा राष्ट्रगीत नहीं गाया जाएगा. कांग्रेस के कार्यकर्ता वंदे मातरम् के सिर्फ दो पैरा ही गाएंगे. मुस्लिम लीग का स्टैंड तो आजादी के पहले से साफ था. लेकिन वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस पार्टी इतनी confused क्यों है, ये समझने की जरूरत है. संसद के पिछले सत्र के आखिरी दिन पूरी कांग्रेस ने खड़े होकर पूरा वंदे मातरम् गाया. रेवंत रेड्डी और सुखविंदर सिंह सुक्खू दोनों कांग्रेस मुख्यमंत्री हैं. उन्होंने संसद में बने कानून का पालन किया और पूरा वंदे मातरम् गाया लेकिन सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस मुख्यालय में पूरा वंदे मातरम् गाने पर नाराज़गी जताई, तो यहीं से विवाद शुरू हुआ.
अब कांग्रेस कह रही है कि 1937 में पार्टी ने फैसला किया था कि वंदे मातरम् के दो पैरा गाए जाएंगे. कांग्रेस आज भी 89 साल पहले की बात मानती है लेकिन 2026 में संसद में पूरा वंदे मातरम् गाने का जो कानून बना, उसे नहीं मानती. इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए. समस्या वोट बैंक की है, वंदे मातरम् के बाद के तीन पैरे में भारत माता का वर्णन मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के रूप में किया गया है. 1937 में मुस्लिम लीग ने उसका विरोध किया था. कांग्रेस ने तब मान लिया था. अब फिर से कांग्रेस को लगता है कि पूरा वंदे मातरम् गाया तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे. कांग्रेस बदली नहीं है, पर तुष्टीकरण की इस बात को कबूल नहीं करना चाहती. अमित शाह ने यही बात कह कर जले पर नमक छिड़क दिया, कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया. इसीलिए कांग्रेस इतनी बेचैन और इतनी परेशान है.
चंपत राय की ज़िद ही उनकी समस्या है
अयोध्या के राम लला मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर SIT की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय फिर सक्रिय हो गए हैं. चंपत राय ने 9 पन्नों की एक चिट्ठी जारी की. इसमें चंपत राय ने चढ़ावा चोरी से जुड़ी तो कोई बात नहीं की लेकिन मंदिर की व्यवस्था से लेकर मंदिर निर्माण तक हर अहम बात बताई. चंपत राय ने ट्रस्ट के तीन बैंक खातों की कोई चेकबुक इश्यू नहीं कराई. पारदर्शिता के लिए इन खातों से सारे भुगतान ऑनलाइन किए जाते हैं. इंटरनल ऑडिट भी अलग-अलग कंपनियों से कराई जाती है.
मंदिर में दर्शन, सेवा, आरती, प्रसाद सब फ्री है, भक्तों से पूजा की कोई दक्षिणा नहीं ली जाती. चंपत राय ने इशारों इशारों में ये कहने की कोशिश की कि जब वो ट्रस्ट के महासचिव थे उस वक्त सारे नियमों का पालन हुआ. इस चिट्ठी में चंपत राय ने सबसे ज्यादा नृपेंद्र मिश्रा का जिक्र किया. उन्होंने लिखा कि मंदिर निर्माण से जुड़े सारे फैसले नृपेंद्र मिश्रा लेते हैं, इसमें ट्रस्ट का दखल नहीं है. चंपत राय अचानक सक्रिय नहीं हुए. असल में वो खाली नहीं बैठे थे. पिछले दो हफ्ते से अयोध्या के मठों और मंदिरों में जा कर साधु संतों से मिल रहे थे. .उनके साथ अनिल मिश्रा भी सक्रिय थे.
चंपत राय को SIT रिपोर्ट का बेताबी से इंतजार था, क्योंकि उन्हें पता था कि SIT की जांच दान पात्र की राशि चोरी करने वालों को लेकर है, प्रबंधन में लापरवाही को लेकर नहीं. तो उन्हें क्लीन चिट मिलनी ही थी. कल जो चिट्ठी उन्होंने जारी की, उसमें चंपत राय ने बताया है कि वो हिसाब किताब के कितने पक्के हैं, उनके सारे accounts ठीक हैं, audited हैं, सारे टैक्स का भुगतान हो चुका है. लेकिन चंपत राय ने चढ़ावे में हुई चोरी का कहीं जिक्र नहीं किया क्योंकि वह न सिर्फ अपने आप को बेगुनाह मानते हैं बल्कि वो लोगों से ये कह रहे हैं कि उनके लोगों को बेकार में फंसाया गया. चंपत राय की यही ज़िद उनकी समस्या है. इसी कारण वह पहले परेशान हुए और अब फिर उसी रास्ते पर जा रहे हैं.
दिल्ली मास्टर प्लान क्यों कामयाब नहीं हो सकता
सरकार ने दिल्ली का मास्टर प्लान 2047 देश के सामने रखा. शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 2047 तक दिल्ली की आबादी तीन करोड़ बीस लाख होगी, बीस साल में 80 लाख लोग बढ़ जाएंगे, इसलिए अब दिल्ली में बहुमंज़िली इमारतें बनेंगी, 40 लाख नए फ्लैट बनाए जाएंगे. एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों और लटयन्स जोन को छोड़कर दूसरे इलाकों में भवनों की ऊंचाई की सीमा बढ़ाई जाएगी.. 50 साल पुरानी इमारतों को गिरा कर नई बहुमंजिली इमारतें बनेंगी.
जिन इलाकों में झुग्गियां हैं, वहां बहुमंजिली इमारतों में फ्लैट बनेंगे. ये फ्लैट झुग्गी वालों को दिए जाएंगे. दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो शहर 70 से 80 लाख लोगों के लिए बना था, वहां इस समय ढाई करोड़ लोग रहते हैं और master plan कहता है कि ये आंकड़ा 2047 तक तीन करोड़ पार कर जाएगा. ऐसे में कितने भी फ्लैट्स बना लिए जाएं., मेट्रो को कितना भी बढ़ा दिया जाए, कितनी भी बसें चला ली जाएं, सब कम पड़ेंगे.
दिल्ली में पानी बिजली जैसी बहुत सारी चीजें फ्री हैं. यहां लोगों को छोटा-मोटा रोजगार आसानी से मिल जाता है, इसीलिए देश के हर कोने से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में आकर बसते हैं. इसीलिए शहर की हर सुविधा पर दबाव है. इन दबावों को कम करने के लिए दिल्ली के आसपास गुड़गांव और नोएडा जैसे जो शहर बनाए गए थे, वो भी अब भीड़भाड़ वाले शहर हो गये हैं. जब तक इस समस्या का हल नहीं निकाला जाएगा, तब तक कोई मास्टर प्लान कितनी भी अच्छी नीयत से बनाया गया हो, कामयाब नहीं हो सकता.