Miracle: How Capt. fought after he was hit on the skull by an axe
Capt. Smit Machchar, the hero of FlyDubai flight, who saved 174 lives, appeared for the first time in public yesterday. The occasion: Crown Prince of UAE Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan conferred him the highest civilian honour.
For the first time, pictures appeared in public of how the captain’s skull was hit with an axe by his Omani co-pilot, his body soaked with blood, yet he continued to fight and opened the cockpit door to save the lives of others.
The skull bone appeared to be fractured after it was hit by an axe. The pictures are truly spine-chilling. Capt. Smit is strong and courageous. He fought till he lost his senses. He did not lose courage despite a fractured skull.
One can say, he had the blessings of Lord Hanuman and it was nothing short of a miracle. The civilian honour that Sheikh Nahyan conferred on Capt. Smit is an honour for every Indian. Everybody is waiting for the day when Capt. Smit will come to India.
Ramdev’s war cry against opponents of Sanatan
Yoga guru Swami Ramdev has decided to launch a campaign against those who are insulting Sanatan gods and goddesses based on false connotations from Sanskrit scriptures. He has invited sadhus and Sanskrit scholars to a Conference on Oriental Studies in Patanjali University.
The yoga guru said, it has become a fashion nowadays to deride Sanatan dharma and its gods and goddesses. There is not an iota of doubt that social media reels and “WhatsApp University” have played a big role in circulating false narratives about Sanatan dharma. Anything found written in Sanskrit is taken as a verse from Santan religious scripture.
The idea is to spread confusion on issues like respect for women, status of Dalits and tribals and food habits of gods and goddesses. Based on half-truths and half-lies, Sanatan was even dubbed as dangerous like dengue and malaria by some people.
Some even posed as experts on Sanatan to peddle their own narratives. This has resulted in the spreading of confusion about Sanatan. Ramdev’s mission to remove all such confusion about Sanatan religious scriptures is welcome.
People the world over are curious about Sanatan dharma and its scriptures, the Vedas, Upanishads and Shastras. This is the right time to counter false propaganda in a scientific manner.
Anant Ambani : Dreams of a Young India
Jio Platforms of Reliance group made a blockbuster entry in stock market with a record breaking IPO. Jio Platforms made a debut on stock exchanges at a premium of Rs 1414 per share.
With its listing, Jio Platforms becomes India’s second largest valued company with a market cap of Rs 12.5 lakh crore, second to Reliance Industries whose market cap is Rs 16.12 lakh crore. At the bell ringing ceremony, the Ambani family members were present.
Anant Ambani made an emotional speech about the struggles, the courage and vision of his grandfather Dhirubhai and father Mukesh Ambani. Jio’s IPO is no doubt a big success story and Anant Ambani made the occasion emotional with his impassioned speech.
He spoke about how Jio changed the ways how kids study, how a mom teaches her son how to cook, how it opened up new paths of treatment and how army jawans on the frontier can now speak to family members.
All this did not take place through emotions only. Anant Ambani recalled how Prime Minister Narendra Modi outlined the vision of Digital India. Dreams of more than a billion Indians are now taking a concrete shape. Crores of people got direct cash transfer through digital route.
Millions of vaccines were sent during Covid pandemic. Digital India worked during every crisis. The digital success of Jio is not merely a blockbuster IPO. It helped connect Indians. Anant Ambani is young at 31, but he has spoken about a dream. Tomorrow’s India belong to the youth. It is their task to make Viksit India a reality.
कुल्हाड़ी से वार : बहादुर कैप्टन का चमत्कार
पूरी दुनिया में भारतीयों का मान बढ़ाने वाले कैप्टन स्मित मच्छार कल पहली बार सार्वजनिक तौर पर नज़र आये. UAE के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उन्हें गले लगाया और देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाज़ा.
इस मौके पर कैप्टन के सिर पर कुल्हाड़ी के वार से हुई चोट की जो तस्वीरें आईं, उन्हें देख कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ओमानी को-पायलट ने कुल्हाड़ी से स्मित के सिर पर पीछे से हमला किया था, कुल्हाड़ी कैप्टन की खोपड़ी में धंस गई, खोपड़ी की हड्डी तक टूट गई, इसके बावजूद को-पायलट लगातार उन पर हमले करता रहा. लेकिन खून से लथपथ कैप्टन स्मित ने हार नहीं मानी, हमलावर का मुकाबला किया, कॉकपिट का दरवाजा खोला और प्लेन को क्रैश होने से बचा कर 174 लोगों की जान बचाई.
कैप्टन स्मित कितने ताकतवर हैं, हिम्मत वाले हैं, इसका एहसास इन तस्वीरों को देख कर हुआ. जिस तरह से सिर फटने के बाद, स्मित ने होश नहीं खोया, कॉकपिट का दरवाज़ा खोला, ये उन पर हनुमान जी की कृपा नहीं तो और क्या है? जिस तरह से कैप्टन स्मित ने 174 लोगों की जान बचाई, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है ? शेख नाहयान ने कैप्टन स्मित को जो सम्मान दिया, वो हर भारतीय का सम्मान है. सबको इंतज़ार है उस दिन का जब दिलेर कैप्टन स्मित भारत आएंगे.
सनातन विरोधियों को रामदेव की चेतावनी
योग गुरु स्वामी रामदेव देश भर में सनातन को बदनाम करने वालों के खिलाफ अभियान चलाएंगे. इस मुहिम में देशभर के साधु संत और अखाड़े शामिल होंगे. पतंजलि यूनिवर्सिटी के प्राच्य विद्या सम्मेलन में साधु संतों और विद्वानों को बुलाया गया है.
इसमें कोई शक नहीं कि रील्स और WhatsApp university ने सनातन को लेकर ख़ूब दुष्प्रचार किया. सोशल मीडिया के ज़रिए जो कुछ भी संस्कृत में लिखा है, उसे शास्त्रों का कथन बता कर भ्रम फैलाया गया, नारी के सम्मान को लेकर, दलित, वनवासी समाज को लेकर, देवी देवताओं के खान-पान को लेकर बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गईं. आधा सच, आधा झूठ दिखाकर सनातन को डेंगू और मलेरिया तक बता दिया गया.
इनका जवाब देने वाले भी अपने-अपने अंदाज़ में expert opinion देने लगे. इससे गलतफहमियां और बढ़ गई. इसलिए धार्मिक ग्रंथों के बारे में जो भ्रांतियां हैं, उनको दूर करने के लिए स्वामी रामदेव का अभियान स्वागत योग्य है. शास्त्रों में जहां-जहां अर्थ का अनर्थ किया गया है, उन्हें हटाए जाने का प्रयास भी अच्छा है. आज पूरे विश्व में सनातन और उसके धर्म ग्रंथों, वेद और शास्त्रों को लेकर उत्सुकता है. इसीलिए इससे जुड़े दुष्प्रचार का वैज्ञानिक तरीके से उत्तर देने का यही सही समय है.
अनंत अंबानी का सपना : युवाओं का भारत
भारतीय स्टॉक मार्केट में मुकेश अंबानी की कंपनी Jio Platforms ने रिकॉर्डतोड़ IPO के साथ धमाकेदार एंट्री की. लिस्टिंग के साथ ही Jio Platforms अब देश की दूसरी सबसे कीमती कंपनी बन गई है. कंपनी का मार्केट कैप साढ़े 12 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है. पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसका मार्केट कैप 16.12 लाख करोड़ रुपये है.
Bell ringing ceremony के मौके पर अनंत अंबानी ने जिस तरह अपने दादा धीरूभाई और पिता मुकेश अंबानी के संघर्षों, उनकी दूरदर्शिता और हिम्मत का ज़िक्र किया, उससे मुकेश अंबानी भावुक हो गए. Jio का IPO वैसे तो एक बड़ी success story है पर अनंत अंबानी ने स्टॉक मार्केट की इस सफलता को बहुत भावुक बना दिया. अनंत की बातें सुन कर मुकेश अंबानी की आंखों में आंसू आ गये. अनंत ने Jio को एक बच्चे की पढ़ाई, और मां की सब्ज़ी के रंग से जोड़ दिया. Jio ने इलाज के रास्ते कैसे खोले? सीमा पर जान की बाज़ी लगाने वाले जवान को परिवार के क़रीब कैसे लाकर खड़ा किया ? इन बातों का ज़िक्र सिर्फ़ भावना में बहकर नहीं हुआ.
अनंत अंबानी ने याद दिलाया कि Digital India का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया. Digital India की ये दूरदृष्टि न होती तो करोड़ों लोगों के खाते में direct पैसा कैसे पहुंचता ? कोविड के समय vaccine कैसे लगती ? हर संकट में Digital India काम आया. इसलिए Jio की digital कामयाबी सिर्फ़ सबसे बड़ा IPO या नंबर-2 की market cap वाली कंपनी बनाने तक सीमित नहीं है, ये लोगों को जोड़ने का काम है. अनंत अंबानी उम्र में छोटे हैं, पर उन्होंने बड़ी बात कही. आने वाला कल भारत का है, युवाओं का है, विकसित भारत के सपने को पूरा करने का है.
MLC elections with ballot : Why zero for Congress?
Mixed results have come in the elections held for 28 MLC posts in UP, Bihar, Maharashtra and Karnataka. It is, however, surprising that Congress lost all the four seats it contested in Karnataka.
After Siddaramaiah was replaced by D. K. Shivakumar as chief minister, this was the first electoral test for the new CM. He failed. In the other three states too, Congress scored a blank. One point to note: these MLC elections were held with ballot papers and not electronic voting machines (EVMs). Yet, Congress failed to win a single seat.
It shows that the problem lies not with EVMs or electoral lists, but with the party. Normally, MLC elections do not get headlines in newspapers because the electorate is limited to either graduates or teachers. The results can only indicate which party the educated class is supporting.
In the case of UP, it is different. Assembly elections are due next year and the BJP and Samajwadi Party had put in lot of efforts in the MLC elections. Those who won in UP can claim that the results indicate the trend for assembly elections, while those who lost in UP, can blame the Election Commission for perceived irregularities.
The results from UP clearly indicate, the assembly poll battle is going to be a cliffhanger. In Bihar, too, the contest was interesting because it was a test for Prashant Kishor’s Jan Suraj Party. Prashant Kishor won the Bankipur assembly byelection in July this year. The seat was vacated by BJP President Nitin Nabin.
If Jan Suraj Party wins a seat or two, it can say that it has arrived in Bihar’s electoral politics. MLC elections were held in Maharashtra, but there were no clashes or allegations of irregularities. The results came as expected.
Why UP CEO Navdeep Rinwa apologized?
The chief electoral officer of Uttar Pradesh Navdeep Rinwa issued a public apology for “inappropriate remarks” made on its X handle while responding to a voter slip showing one voter Ravi Sharma’s father’s name as ‘Ram ne Sharma ko mara”.
Acknowledging the error, the CEO’s office posted on X that computers and software are not casteist and that mistakes made by its office did not involve caste discrimination. It further remarked that thankfully Lord Ram did no kill someone from the minority community.
This remark drew sharp criticism from the opposition, and the CEO’s office issued a public apology saying the language, tone and sharp nature of the remarks were inappropriate. One should be careful while making remarks on social media through posts and reels.
It is a good thing that the CEO admitted his office’s mistake and apologized. Another good thing that the Election Commission did in UP was to take action against booth level officers for inclusion of fake voters.
It goes to prove that neither the CEC nor the CEO is involved in removal or addition of names. This is done by booth level officers. Taking action against such BLOs will send the right signal.
Stop making reels in Tirupati shrine
Those planning to make reels inside the famous Tirupati shrine, beware. If anybody is caught doing this, he or she can be hauled before the courts.
Recently, Tirupati Tirumala Devasthanam vigilance department filed a complaint in police station against couples who were making reels inside the temple premises using film song and dance.
They had uploaded the reels on social media. TTD has appealed to all pilgrims to respect the sanctity and traditions of the shrine.
MLC चुनाव बैलट से हुए, फिर भी कांग्रेस को ज़ीरो क्यों?
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद की 28 सीटों के लिए चुनाव हुए. सभी राज्यों से तकरीबन mixed नतीजे आये हैं. कर्नाटक में कांग्रेस की चारों सीटों पर हार चौंकाने वाली है. सिद्धरामैया के हटने के बाद डी. के. शिवकुमार का पहला इम्तिहान था. वो फेल हो गए. बाकी राज्यों में भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली.
बैलट पेपर से चुनाव हुए तो भी कांग्रेस की हार बताती है कि समस्या EVM में या वोटर लिस्ट में नहीं है. वैसे तो MLC चुनाव पर इतनी चर्चा नहीं होती, इस चुनाव में शिक्षक या स्नातक वोट डालते हैं. बस इतना पता चलता है कि पढ़े-लिखे लोग किस पार्टी के साथ हैं,लेकिन यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए BJP और समाजवादी पार्टी ने इस बार इन चुनावों में पूरी ताकत लगाई.
यूपी में जो जीता, वो MLC चुनाव के नतीजों को आने वाले विधानसभा चुनाव का trend बता रहा है, जो हारा, चुनाव आयोग पर इल्ज़ाम लगा रहा है. उत्तर प्रदेश में मिले जुले नतीजे आने वाले विधान सभा चुनाव को और भी कांटे का बना देंगे. बिहार में भी MLC के चुनाव को लेकर घमासान है क्योंकि यहां प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की ताक़त का इम्तिहान था.
BJP अध्यक्ष नितिन नवीन की बांकीपुर विधानसभा सीट जीतकर प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा मैदान मारा था. अब अगर MLC चुनाव में वो शिक्षित वोटरों की एक-दो सीट जीत लेते हैं, तो उनका सिक्का जम जाएगा. आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में भी MLC चुनाव हुए, लेकिन वहां इतनी मारामारी नहीं हुई. वहां अपेक्षित नतीजे आए.
UP के CEO नवदीप रिणवा ने माफी क्यों मांगी?
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को अपने ट्वीट की भाषा को लेकर माफी मांगनी पड़ी. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि यूपी चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वैसा नहीं होना चाहिए.
नवदीप रिणवा ने कहा कि चुनाव आयोग भविष्य में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, जिससे किसी को परेशानी हो या किसी का अपमान हो. REEL और social media के ज़माने में कभी-कभी ज़्यादा चतुराई दिखाना भी मुश्किल पैदा कर देता है. यूपी में मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ यही हुआ, हालांकि अच्छा हुआ, उन्होंने अपनी ग़लती मान ली और विवाद को ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया.
यूपी में चुनाव आयोग ने एक और सही काम ये किया कि फ़र्ज़ी वोट बनाने वाले अफ़सरों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया. इससे ये भी साबित हो गया कि वोट काटने, जोड़ने का काम न तो दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं, न यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी. ये काम बूथ लेवल के अफ़सर करते हैं. ऐसे अफ़सरों को हटाने से अच्छा संदेश जाएगा.
तिरुपति : मंदिर परिसर में reels न बनाएं
तिरुपति के मंदिर परिसर में अब जो भी व्यक्ति वीडियो रील बनाएगा, उसे कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे. तिरुपति तिरुमला देवस्थानम ट्रस्ट ने श्रीवारी मंदिर के सामने डांस करने और रील बनाने वाले जोड़ों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने फिल्मी गानों पर डांस का रील बना कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था.
मंदिर प्रशासन ने भक्तों से अपील की है कि वो पवित्र तीर्थस्थल की गरिमा और पवित्रता बनाए रखने में सहयोग करें. तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए दुनिया भर से करोड़ों लोग आते हैं. इस मंदिर का वातावरण बहुत ही पवित्र और शांत है. चारों तरफ़ सिर्फ़ गोविंदा, गोविंदा की गूंज सुनाई देती है. ऐसी जगह पर अगर REEL बनाने वाले पहुंच जाएंगे तो वाक़ई मंदिर की गरिमा पर चोट पहुंचेगी. इसलिए तिरुपति तिरुमला देवस्थानम ने मंदिर के सामने REEL बनाने पर रोक लगाकर अच्छा काम किया है.
SIR decision was unanimous : EC tells Supreme Court
The Election Commission yesterday filed a 27-page affidavit, “approved by all three election commissioners”, which clearly says, the CEC and the two ECs unanimously took the decision on June 24, 2025 to conduct nationwide SIR (Special Intensive Revision) of electoral rolls.
The affidavit says, there was no difference of opinion among the three over the SIR issue. The EC affidavit comes in response to petitions filed by several opposition leaders including Rahul Gandhi questioning the manner in which SIR was decided and implemented. The EC affidavit clearly says that all the petitions filed by Rahul Gandhi and INDIA bloc leaders were based on a news article in which it was alleged that the commission had not been functioning as per law and there were differences among the three election commissioners.
The affidavit says, “allegations based on the communication between ECs and the cabinet secretary are misconceived.”. It said, “On July 29, the two ECs wrote separate letters to the cabinet secretary in relation to this order (issued on July 28 by an IAS officer on deputation to EC) and the conduct of the officer. In view of the joint direction of July 30 by the two ECs, the order of July 28 was never implemented”.
The EC affidavit before the apex court comes at a time when Congress-led INDIA bloc leaders are focusing on “vote theft” issue. They will be holding a rally on November 1 at Ramlila Maidan in Delhi. The EC affidavit mentioned an interesting allegation relating to deletion of 97 voters in Goa. The EC said, BLOs conducted a house-to-house visit and found that 88 out of 97 had already filled Form 6 for inclusing of names, while among the remaining nine, six were out of India and the other three were Portuguese passport holders.
The EC affidavit clearly says there is no substance in the allegation that Form 6 was amended by SIR orders. It is now up to the Supreme Court which will conduct hearing based on facts. Since the matter is complicated, the SC verdict will take time and till then, the opposition parties will continue to target CEC Gyanesh Kumar on the “vote chori” issue.
My appeal to all : Oppose draft animal lab test rules
The Centre has framed the Draft Prevention of Cruelty to Animals (Control and Supervision of Experiment, Breeding and Trading of Laboratory Animals) Rules, 2026, which will allow capture and use of wild animals—including endangered or protected species under the Wildlife (Protection) Act, 1972—under vague “scientific justification”.
The draft rules also permit experiments on community anf free-ranging stray dogs and cats. The rules also accommodate extreme procedures, like electric shocks, prolonged isolation of animals like dogs and monkeys and induced tumors. According to PETA India, the draft rules will weaken independent regulatory checks by allowing institutional committees to approve certain experiments on larger animals.
The Centre has sought views from the general public and the last date is November 5. As of now, we have strict rules in India for lab trials of animals and permission has to be sought from designated authority, but if the draft rules are implemented, no such permission will be required. Animal lovers have opposed this. PETA India has demanded withdrawal of these draft rules.
It says, it will increase cruelty to animals and big companies will take undue advantage of loopholes in draft rules. Animal activist Menaka Gandhi says, at a time when big countries of the world have banned lab testing of animals, there is no justification in giving exemption in India. One thing is clear. Change in animal lab testing rules will encourage cruelty to animals.
If ethics panels get the powers for granting approval to such lab experiments, nobody can stop it. During lab tests, animals undergo insufferable pain, but they cannot express it like humans. Rabbits, rats, monkeys and dogs are kept in small cages in labs, they are given needle pricks regularly. Since they are animals, no consent can be taken.
The ideal condition is: use of animals in lab trials must be kept to the bare minimum and care must be taken that the animals do not suffer pain. As far as possible, non-animal testing should replace animal testing, but the new draft rules will put the clock back. In many countries animal testing is difficult and costly, and India may be used as the place at cheap costs.
This is dangerous. We should register our objections over these new draft rules. Since November 5 is the deadline, I would appeal to all to scan the relevant QR code to register your objections.
SC में EC ने कहा, SIR का फैसला सभी चुनाव आयुक्तों ने सर्वसम्मति से लिया
चुनाव आयोग ने कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर साफ कहा है कि जून 24, 2025 को देश भर में वोटर लिस्ट का SIR करवाने का फैसला तीनों चुनाव आयुक्तों ने सर्वसम्मति से लिया था और उनमें इसे लेकर कोई आपसी मतभेद नहीं था.
आयोग ने ये हलफनामा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कई विपक्षी नेताओं द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में दिया है. हलफनामे में साफ कहा गया है कि विपक्ष द्वारा दायर ये सारी याचिकाएं एक अखबार में छपी रिपोर्ट पर आधारित हैं. इस खबर में ये कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के बीच कामकाज को लेकर मतभेद है.
चुनाव आयोग का ये हलफनामा ऐसे वक्त पर आया है जब कांग्रेस के नेताओं की कोशिश है कि इस वक्त सारा फोकस चुनाव आयोग और ‘वोट चोरी’ पर रहे. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट चोरी’ के खिलाफ रैली करने वाले हैं. चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में गोवा को लेकर एक उदाहरण दिया है जो वाकई आंख खोलने वाला है. आरोप लगाया गया था कि गोवा में 97 वोटरों के नाम हटा दिये गये.
आयोग ने कहा कि BLO ने घर घर जाकर जांच की और पता लगा कि इन 97 में से 88 वोटर पहले ही अपने नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भर चुके हैं, और बाकी नौ में से 6 लोग देश से बाहर हैं और 3 लोगों के पास पुर्तगाल का पासपोर्ट है. चुनाव आयोग के हलफनामे में कहा गया है कि आयोग के सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों ने मिलकर लिए, कोई फैसला एकतरफा नहीं लिया गया.
आयोग ने ये भी कहा कि किसी भी वोटर का नाम ERO की सहमति के बाद ही जोड़ा या हटाया जा सकता है और फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं हुआ है. चुनाव आयोग का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है. कोर्ट में तथ्यों के आधार पर सुनवाई होगी. चूंकि मामला पेचीदा है, इसलिए इसमें फैसला आने में वक्त लगेगा और जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक कांग्रेस और अन्य विरोधी दल ज्ञानेश कुमार पर हमला करते रहेंगे.
मेरा निवेदन : पशुओं पर क्रूरता वाले ड्राफ्ट लैब टेस्ट रूल्स का विरोध करें
भारत सरकार जानवरों पर होने वाले प्रयोगों के नियमों में बदलाव करने जा रही है, इसका ड्राफ्ट जारी किया गया है और 5 नवंबर तक जनता से राय मांगी गई है. इस ड्राफ्ट में कई बातें हैरान करने वाली हैं. अब तक हमारे देश में जानवरों पर कॉस्मैटिक टेस्टिंग बैन है, लेकिन नए नियमों के मुताबिक इसकी इजाजत मिल सकती है.
अब तक जानवरों पर लैब ट्रायल्स के लिए कड़े नियम हैं, सरकार से परमीशन लेनी पड़ती है, लेकिन अब एक्सपेरिमेंट्स के लिए सिर्फ उन्हीं मामलों में सरकारी परमीशन की जरूरत होगी, जिनमें ट्रायल के दौरान एनीमल को असहनीय दर्द होता हो या जानवरों की जिंदगी खतरे में हो. पशुप्रेमियों ने इसका विरोध किया है. PETA India ने सरकार से ये प्रस्ताव वापस लेने की मांग की है. उनका कहना है कि अगर ये कानून लागू हुआ तो पशुओं पर क्रूरता बढ़ेगी, जंगली जानवर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, नए नियमों में खामियों का फायदा बड़ी कंपनियां उठाएंगी.
PETA India की इस मुहिम का समर्थन करते हुए मेनका गांधी ने कहा कि जब दुनिया के बड़े देश अपने यहां पशुओं की लैब टेस्टिंग पर बैन लगा चुके हैं, तब भारत में इस तरह की छूट देना कहां तक उचित है. एक बात तो साफ़ है कि animal testing के नियमों में बदलाव पशुओं पर क्रूरता को बढ़ावा देगा, बेज़ुबान जानवरों को experiments के लिए और ज़्यादा आसानी से उपलब्ध करा देगा. जब Ethics Panel को जानवरों पर किए जाने वाले experiments के approval की authority मिल जाएगी तो कोई रोकने वाला नहीं होगा. जानवरों को भी दर्द होता है, उन्हें भी डर लगता है. सिर्फ़ वो अपनी तकलीफ़ कह नहीं पाते.
Procedures के लिए खरगोश, चूहे, बंदर और dogs को labs में जिस तरह छोटे पिंजरों में बंद करके रखा जाता है, उन्हें बार बार सुइयां चुभोई जाती हैं, ये सरासर ज़ुल्म है. इन मासूमों से उनकी consent नहीं ली जा सकती इसलिए उन पर जुल्म होता है. होना तो ये चाहिए कि testing में पशुओं का इस्तेमाल कम से कम हो, जानवरों की पीड़ा कम हो, जहां तक संभव हो animal testing के स्थान पर non animal testing अपनाई जाए, लेकिन नए नियमों से इसका उल्टा होगा.
एक डर ये भी है कि जिन देशों में animal testing मुश्किल है, महंगी है, वो भारत की labs को animal testing के लिए इस्तेमाल करेंगे. ये बहुत ही ख़तरनाक है. इसलिए हम सबको इन नए नियमों के ख़िलाफ़ अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए. पांच नवंबर की जो deadline है, उससे पहले विरोध ज़ाहिर करने के लिए एक QR code है, इसे स्कैन करके आप सभी अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं.
बैलट लूट, बूथ कैप्चरिंग के वो डरावने दिन
उत्तर प्रदेश और बिहार में MLC चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग और अनियमितताओं की शिकायतें मिलीं. कई साल बाद बैलट लूटने की घटनाएं हुईं. हालांकि इन चुनावों में आम जनता वोट नहीं देती, स्नातक या शिक्षक MLC चुनते हैं. इस चुनाव में EVM का इस्तेमाल नहीं हुआ. पर्ची पर ठप्पा लगाकर वोट डाले गए. बैलट का ज़माना लौट आया.
बैलट लौटा तो अपने साथ मारपीट, गुंडागर्दी और बाहुबल को लेकर आया. जगह-जगह से झड़प की तस्वीरें आईं. जो लोग बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हैं, उन्होंने कल अपनी आंखों से झलक देख ली. बैलट के चुनाव में वोट और बूथ कैसे लूटे जाते हैं, वो सब कैमरे में क़ैद है. लेकिन पहले जो होता था, उसके मुक़ाबले ये कुछ भी नहीं है.
मैंने रिपोर्टर के तौर पर ऐसे न जाने कितने चुनाव देखे हैं, जहां मतदान के दिन 10-12 बंदूक़धारी गाड़ियों में भरकर आते थे, हवाई fire करके वोटरों को भगा देते थे, चुनाव कराने वाले कर्मचारी और लाठी लिए एक-दो पुलिसवाले कहीं छिप जाते थे. बंदूक़धारी बैलट पेपर पर क़ब्ज़ा करके आराम से बैठकर ठप्पा लगाते थे. मतपत्रों को मोड़कर डिब्बे में डालते और एक घंटे में चुनाव ख़त्म हो जाता था. सबको कह दिया जाता था वोट डल गए. उस समय न TV कैमरे होते थे, न किसी के हाथ में मोबाइल फोन, इसलिए सबूत देना बड़ा मुश्किल था.
यूपी, बिहार के चुनाव में तो मैंने दबंगों को एक-एक दिन में कई-कई बूथ लूटते देखा. कभी-कभी कोई अख़बार का कैमरापर्सन बूथ लूटने वालों की फोटो खींच लेता था और जब वो अख़बार में छपती थी तो ये बड़ी सनसनीखेज़ ख़बर होती थी. उस बूथ पर फिर से मतदान कराया जाता था. जिन लोगों ने सिर्फ़ EVM का ज़माना देखा है, वो सोच भी नहीं सकते कि दबंग वोट कैसे लूटते थे.
इस बूथ कैप्चरिंग के कारण ही राजनीति में बाहुबलियों, माफ़िया और ग़ुंडों का प्रभाव बढ़ा और बाद में तो बूथ कैप्चर करने वाले बाहुबली ख़ुद ही चुनाव लड़ने लगे. 30 साल पहले जब चुनावों में EVM का इस्तेमाल पूरी तरह होने लगा, तब वोट माफ़िया का असर धीरे-धीरे ख़त्म हुआ. आज जो लोग बैलट पेपर से वोट कराने की मांग करते हैं, वो वापस देश को उसी ख़तरनाक दौर में ले जाना चाहते हैं, जिसके बारे में सोचकर, जिसे याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं.
क्या ‘वोट चोरी’ के नारे में अब कोई दम नहीं रहा?
बैलट से चुनाव की मांग करने वाले लोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने वाले कई संगठन कल फिर सड़कों पर उतरे. इन प्रदर्शनों में बहुत कम लोग आए. ज्यादातर वामपंथी संगठन के लोग थे.
‘वोट चोरी’ के नाम पर जो आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उसमें ज़्यादा लोग शामिल नहीं होते, भीड़ इकट्ठी नहीं होती, गिनती के लोग आते हैं. इसकी दो वजहें हैं. एक तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने या कटने का सवाल emotional नहीं है. ये ज़्यादातर राजनीतिक दलों का मुद्दा बनकर रह गया है. इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी विवाद खड़ा होने के बाद अपना रुख़ बदला है. अब वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना आसान हो गया है.
जिनके नाम कटे थे, उन्हें ज़्यादातर जगहों पर चुनाव आयोग अपनी तरफ़ से संपर्क कर रहा है. चुनाव आयोग के काम में जो ख़ामियां थीं, उनको काफ़ी हद तक दूर किया गया है. इसीलिए जिनके पास वोट देने का अधिकार है, जो अपने वोट से सरकारें बनाते हैं, उन्हें इस वोट चोरी के नारे में ज़्यादा वज़न दिखाई नहीं देता.
Will the dark days of booth capturing be back?
Reports of booth capturing, snatching of ballot papers and other irregularities have been received from UP and Bihar during yesterday’s MLC elections. Electronic voting machines were not issued in this election. Voters, mostly graduates and teachers, had to stamp the ballot paper and stuff it inside the ballot box.
Those who have been demanding nationwide elections through ballot papers, must have seen visuals of how booths were captured and ballots looted yesterday. However, this was on a scale much lower compared to the dark days of Eighties and Nineties. I covered several elections in UP and Bihar as a reporter.
I was witness to scenes of 10 to 12 gunmen coming in vehicles, firing in the air to scare away the voters. The polling staff and lathi-carrying policemen used to hide in other rooms. Gunmen used to snatch away ballots, merrily stamp them and stuff those ballots inside boxes. Polling used to be over within an hour. Voters waiting outside were told that polling is over. There were no TV cameras at that time, nor did people have mobile phone cameras to record these acts. Hence, it was very difficult to collect “evidence”.
Occasionally, some newspaper camerapersons used to take pictures, and when newspapers published them, there used to be a big hullabaloo. Repolling was held in such booths. For the generation who have only seen the age of EVMs, they can hardly imagine how gangsters used to loot votes in those dark days. Such acts of booth capturing led to the rise of gangsters, mafia and hooligans in Indian politics.
Later, gangsters themselves fought elections. Thirty years ago, when EVMs were introduced in elections, the influence of ‘vote mafia’ gradually waned. Today, those who are demanding the return of ballot papers, must realize they will be taking the country back to that dangerous era which still gives goosebumps.
Has ‘Vote Chori’ slogan lost its momentum?
Those demanding return to ballot age, cancellation of SIR and resignation of CEC Gyanesh Kumar were out on the streets yesterday. Their numbers were few and most of them belonged to Left organizations. Public participation in these marches was low. Those trying to launch a movement on the issue of ‘vote chori’, are no more attracting crowds.
There could be two main reasons: One, Addition or deletion of names in voters’ list is no more an emotional issue. It is an issue only for political parties who have to fight elections. Two, Election Commission has changed its stance after the controversy flared up. It has now become easy for voters to get their names added.
In several places, electoral officials are themselves contacting those whose names have been deleted. Discrepancies that were found in the functioning of EC have been, more or less, removed. For those who have got the right to vote and elect governments, there does not appear much substance in “vote chori” slogan anymore. The slogan is fast losing its momentum.
Anti-Modi protests: RSS, BJP are on the same page
RSS chief Mohan Bhagwat warned those who are talking about regime change through public unrest. Addressing the Vijayadashami rally in Nagpur, Bhagwat said, democracy in India has strong roots; neither did regime change happen in the past nor will it happen in future.
Bhagwat said, those who do not agree with the conspiracy for regime change should look at what is happening in France, Italy and Albania. He said, there are forces which are trying to spread anarchy in India.
The RSS chief’s message is clear : both the RSS and BJP are on the same page as far as anti-Modi protests are concerned. Bhagwat lashed out at advocate Prashant Bhushan’s ‘regime change’ remark and Neha Bora’s call for a Bangladesh-type revolt.
He is quite clear that the agitation against CEC is only a façade and the real aim is to unseat Narendra Modi. Modi’s opponents are going to find Mohan Bhagwat’s another comment hard to swallow.
He said, the RSS, through its vast network, contacted nearly 10 crore families across India, organized ‘yuva sammelans’, and directly contacted more than 3.9 million youths.
All anti-Modi political parties, left outfits and so-called civil society people combined do not have the strength to match the RSS even one per cent, as far as direct contact is concerned.
Drug menace: Will Punjab voters trust Amit Shah’s promise?
Home Minister Amit Shah has made drug menace in Punjab the main electoral issue for the forthcoming assembly polls. He has already set December 31, 2029 as the deadline for eradicating drug menace in Punjab.
By visiting families of anti-drug activists who lost their lives recently, Amit Shah has put Chief Minister Bhagwant Mann in a spot. Amit Shah’s record in tackling drug menace on the national level is quite impressive.
More than Rs 20,000 crore worth drugs were seized from Gujarat and Mumbai ports and 929 drug peddlers have been arrested under NDPS Act. Aam Aadmi Party is facing a peculiar problem.
On the drugs issue, it is facing opposition not only from the BJP, but also from Shiromani Akali Dal and Congress. It will be difficult for Bhagwant Mann to get out of this maze.
मोदी विरोधी : RSS और BJP दोनों के निशाने पर
RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत ने विजयादशमी रैली में उन लोगों को चेतावनी दी जो भारत में रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र मजबूत है, यहां न पहले कभी रिजीम चेंज हुई, न भविष्य में कभी ऐसा होगा.
भागवत ने कहा कि जो लोग रिजीम चेंज की साजिश को नहीं समझते, उन्हें फ्रांस, इटली और अल्बानिया जैसे यूरोपियन देशों की हालत देख लेनी चाहिए, भारत में भी रिजीम चेंज के नाम पर ऐसी ही अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है. मोहन भागवत के संबोधन से एक बात तो साफ़ है, मोदी विरोधी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर RSS और BJP दोनों की राय एक है.
भागवत ने भी प्रशांत भूषण के ‘regime change’ और नेहा बोरा के बांग्लादेश जैसे आंदोलन की कॉल को अच्छी तरह धोया. मोहन भागवत भी clear हैं कि चुनाव आयोग तो बहाना है, विरोधी दलों का निशाना तो मोदी को हटाना है. मोहन भागवत की एक और बात मोदी के विरोधियों को काफी चुभेगी. उन्होंने कहा, RSS ने इस साल देशभर में 10 करोड़ परिवारों से जनसंपर्क किया, युवा सम्मेलन किए, 39 लाख से ज़्यादा नौजवानों से सीधा संपर्क किया. मोदी के विरोध में जितने राजनीतिक दल हैं, जितने वामपंथी संगठन हैं, जितने तथाकथित civil society के लोग इकट्ठे हुए हैं, इन सबको मिलाकर भी उनके पास इतनी ताक़त नहीं है कि RSS के संपर्क अभियान का 1% भी direct contact कर सकें.
नशा मुक्ति : क्या पंजाब की जनता अमित शाह का साथ देगी?
गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिनके सदस्यों की हत्या नशे के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से कर दी गई थी. अमित शाह गुरदासपुर, संगरूर और मानसा गए. अमित शाह ने मानसा में परविंदर के परिवार को भरोसा दिया कि CBI की टीम बुधवार को मानसा पहुंचेगी और 120 दिन में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट देगी.
सीएम भगवंत मान के इस्तीफे की मांग पर अमित शाह ने कहा कि इसका फैसला जनता करेगी. अमित शाह ने पंजाब में नशे के ख़िलाफ़ लड़ाई को चुनाव का मुख्य मुद्दा बना दिया है. पहले उन्होंने पंजाब को नशामुक्त कराने की deadline 31 दिसंबर 2029 दी, फिर नशे के कारोबार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर जिन लोगों ने अपनी जान दे दी, उनके परिवार वालों से मिलकर भगवंत मान को मुश्किल में डाल दिया.
नशे के ख़िलाफ़ एक्शन में राष्ट्रीय स्तर पर अमित शाह का रिकॉर्ड काफी अच्छा है. गुजरात और महाराष्ट्र के ports से 20 हजार करोड़ रुपये के drugs ज़ब्त किए गए. NDPS के तहत देशभर में 929 नशे के अपराधी गिरफ़्तार हुए. आम आदमी पार्टी की मुसीबत ये है कि नशे के मामले में BJP के साथ-साथ अकाली दल और कांग्रेस भी पंजाब सरकार को घेरे हुए हैं. इस चक्रव्यूह से निकलना भगवंत मान के लिए मुश्किल होगा.
Gangster Lawrence Bishnoi : Is he terrorizing film industry from jail?
The question that is in everybody’s mind is, did gangster Lawrence Bishnoi order the attack on actor Tiger Shroff? Lawrence Bishnoi is locked up in isolation inside a high-security barrack in Sabarmati Jail, Ahmedabad.
Is he running his gang of shooters from inside jail? Till now, no evidence has come to show that the firing on Tiger Shroff was done on the orders of Bishnoi. It is only a claim made by a gangster based in California. In Sabarmati jail, authorities including Gujarat ATS keep round-the-clock watch on Lawrence Bishnoi.
Each of his movements is reported to ATS. Nobody is allowed to meet him. Earlier, reports came that he was using mobile phone in jail, but these were proved incorrect. Police say that no phone or computer was found in his possession.
Even his lawyer is allowed to talk to him through video conferencing. Mobile network does not work in that portion on Sabarmati jail, where Lawrence has been kept. Police officials claim that some gangsters sitting in Canada and the US are using Lawrence Bishnoi’s name for their own criminal acts.
They use the name of film star Salman Khan to strike fear in the film industry. How can these actors take risk to their lives when they get threats? At the same time, how can they believe in such claims? The shooters who fired rounds at Tiger Shroff’s car were shown clearly on camera.
It is also a fact that shots were fired outside film star Salman Khan’s residence and Baba Siddiqui was killed in broad daylight. Naturally, such instances strike terror in the film industry and gangsters are taking full advantage of this.
It is now up to the police and NIA to ensure that such gangs are liquidated and credible proofs are given to show that such gangs are no more active.
Rahul Gandhi: Does he support ‘regime change’ through anarchy?
Rahul Gandhi has been shown the mirror by some of his own party leaders. The issue: regime change. Senior Congress leader Anand Sharma said, those who are dreaming of ‘regime change’ do not know the actual meaning of democracy.
He called such individuals “irresponsible leaders”. Sharma said, in a democracy, governments are changed through ballots and not through violent coups. He said, such people should stop talking rubbish and demand free and fair elections.
Congress MP Shashi Tharoor said, those speaking about Nepal or Bangladesh-style regime change are victims of misunderstanding. Anand Sharma is an old and experienced leader and Shashi Tharoor belongs to the later generation.
Both have seen the world. Both of them know, ‘regime change’ remark can expose the real aim of Rahul Gandhi. Both these leaders know, the people of India will never like Dhaka-type bloodshed. Most of the Congress leaders agree with this. They say, Congress ideology was never influenced by Leninist or Maoist thoughts.
Congress was never in favour of changing regime through violence. But these leaders have no answers when they find Rahul Gandhi preferring to hobnob with people like Neha Bora and Prashant Bhushan.
They are unable to answer, Why Rahul Gandhi supports the ‘tukde-tukde’ gang in JNU? Why are people with Maoist-Leninist ideology seen near him?
लॉरेंस बिश्नोई : क्या ये गैंगस्टर जेल से फ़िल्म इंडस्ट्री को डरा रहा है?
टाइगर श्रॉफ पर गोलियां चलाने वाले तीनों शूटर्स पकड़ लिए गए हैं. हमले के तुरंत बाद गैंगस्टर अनिल पंडित ने एक पोस्ट में जिम्मेदारी ली. उसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जाता है. अनिल पंडित कैलिफोर्निया में रहता है और वहां से भारत में शूटर्स का नेटवर्क चलाता है.
पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई. बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई और अब टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बचे हैं. जाहिर है इस घटना के बाद से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में चिंता है. अब सवाल ये है कि क्या टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग वाक़ई में लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई?
लॉरेंस बिश्नोई high security वाली साबरमती जेल में बंद है. क्या लॉरेंस जेल में बैठकर गैंग चलाता है ? हालांकि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि ये फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर हुई, सिर्फ़ दावा है लेकिन पुलिस का कहना है कि लॉरेंस इस वक़्त जेल में high security बैरक में है, Isolation में है. जेल अधिकारियों के अलावा गुजरात ATS भी उस पर लगातार निगरानी रखती है. उसका कोई भी movement ATS को रिपोर्ट किए बिना हो नहीं सकता. किसी को भी उससे मिलने तक की इजाज़त नहीं है. पहले भी जेल में रहते हुए उसके मोबाइल फोन use करने की ख़बरें आई थीं पर वो ग़लत साबित हुईं. पुलिस के मुताबिक़, उसके पास साबरमती जेल में कभी कोई कम्प्यूटर या फोन नहीं पाया गया. उसके वकील को भी video conferencing के ज़रिए ही उससे बात करने दी जाती है.
साबरमती जेल के जिस हिस्से में लॉरेंस को रखा गया है, वहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता. इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि shooters को भेजने वाला वाक़ई में लॉरेंस गैंग से है. पुलिस का दावा है कि अमेरिका और कनाडा में बैठे गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल करते हैं. फिल्म इंडस्ट्री को डराने के लिए सलमान ख़ान जैसे बड़े स्टार का नाम use करते हैं लेकिन जिन फिल्म स्टार्स को डराया जाता है, वो risk कैसे ले सकते हैं ? वो इन बातों पर यकीन कैसे कर सकते हैं ?
टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलीं, ये तो कैमरे पर दिखाई दे रहा है. ये तो fact है कि सलमान ख़ान के घर पर गोलियां चलाई गईं और ये भी सच है कि बाबा सिद्दीक़ी की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. इसलिए डर तो होगा और गैंगस्टर्स इस डर का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाते हैं. अब ये काम पुलिस और NIA का है कि न सिर्फ़ इस गैंग का सफ़ाया करें बल्कि इस बात के सबूत दें कि इस गैंग को ख़त्म कर दिया गया है.
क्या राहुल अराजकता से सरकार बदलने का समर्थन करते हैं?
राहुल गांधी को उनकी ही पार्टी के नेताओं ने आईना दिखा दिया. कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा ने कहा कि जो लोग रिजीम चेंज का ख्वाब देख रहे हैं, वो लोकतंत्र का सही मतलब नहीं जानते, लोकतंत्र में सरकारें चुनी जाती हैं, रिजीम चेंज या तख्तापलट जैसी कोई चीज नहीं होती. जो लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं,उन्हें निष्पक्ष चुनाव की मांग करनी चाहिए, न कि बेतुकी बात करनी चाहिए. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सत्ता परिवर्तन सिर्फ वोटों के जरिये होता है,इसलिए जो लोग भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं, वो गलतफहमी के शिकार हैं. आनंद शर्मा कांग्रेस के पुराने नेता हैं. शशि थरूर बाद के ज़माने के हैं. दोनों ने दुनिया देखी है. दोनों समझते हैं कि regime change की बात राहुल गांधी के असली मक़सद को expose कर देगी. वो ये भी जानते हैं कि भारत की जनता कभी भी ढाका जैसे ख़ून-ख़राबे को पसंद नहीं करेगी.
कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं की यही सोच है. वे कहते हैं कि उनकी पार्टी की सोच कभी लेनिनवादी, माओवादी नहीं रही, कांग्रेस का विचार कभी हिंसा से सरकार बदलने का नहीं रहा. पर इन लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं है कि फिर राहुल गांधी नेहा बोरा और प्रशांत भूषण जैसे लोगों के साथ रहना क्यों prefer करते हैं ? वह JNU के ‘टुकड़े-टुकड़े’ गैंग का समर्थन क्यों करते हैं ? उनके आसपास माओवादी लेनिनवादी सोच के लोग क्यों नज़र आते हैं?