My Opinion

चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि बिहार के बाद पूरे देश में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटैसिव रिवीजन होगा. इसकी शुरूआत 12 राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों से होगी. इसके बाद बाकी राज्यों में ये प्रक्रिया होगी.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 9 राज्यों और 3 केंद्रशासित क्षेत्रों की मतदाता सूचियां सोमवार रात 12 बजे फ्रीज़ कर दी जाएगी. इसके बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुच्चेरी और अंडमान-निकोबार में मतदाताओं का वैरीफिकेशन किया जाएगा. 7 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी. जिन मतादाताओं के नाम या उनके माता-पिता के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, उन्हें कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं होगी.
जिन राज्यों में SIR (special intensive revision) का ऐलान किया गया, वहां अगले साल से लेकर 2028 तक विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन खास बात ये है कि इसमें असम का नाम नहीं है, जबकि वहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं.
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि असम में नागरिकता के लिए अलग नियम है, इसलिए असम में नागरिकता तय करने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में पूरी होगी.
चुनाव आयोग के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है. तमिलनाडु के मुक्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण बीजेपी की साजिश है लेकिन वो ये साजिश को अपने राज्य में कामयाब नहीं होने देंगे. स्टालिन ने आरोप लगाया कि लोगों से मतदान का अधिकार छीनने का काम बीजेपी बिहार में कर चुकी है,इसलिए DMK तमिलनाडु में लोगों को SIR के खिलाफ जागरूक करेगी.
केरल सरकार ने भी चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया है. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर हो रहे SIR को वाम लोकतांत्रिक मोर्चा कभी मंजूर नहीं करेगा.
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो कई महीनों से लगातार कह रही हैं कि वो बंगाल में किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटने देंगी. चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ क्षण पहले ममता बनर्जी ने दस जिलों के जिला कलक्टर समेत 61 IAS अफसरों और पश्चिम बंगाल लोक सेवा के 145 अधिकारियों का तबादला कर दिया.
इसमें तो कोई शक नहीं कि voter list revise होनी चाहिए. जो लोग दुनिया छोड़ गए या दूसरे शहर में shift हो गए, जिनके नाम पर कई वोट बने हैं, उनके नाम काटे जाने चाहिए, नए voters के नाम जोड़े जाने चाहिए.
बिहार में हुए special revision ने साबित कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाताओं को कोई शिकायत नहीं है. चुनाव आयोग को न के बराबर शिकायतें मिलीं, इसीलिए voter list के revision का विरोध करने वालों के स्वर बदले हैं.
ये ज़रूरी है कि list revise करने की प्रक्रिया पारदर्शी हो. अगर किसी को ऐतराज हो तो बिना बाधा के उसकी सुनवाई हो. एक भी genuine voter से उसका वोट देने का अधिकार न छिने और एक भी फर्जी voter को वोट देने का अधिकार न मिले.
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The Election Commission of India on Monday ordered special intensive revision (SIR) of electoral rolls in 12 states and union territories.
These include Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Chhattisgarh, Goa, Lakshadweep, Puducherry and Andaman and Nicobar Islands. SIR for remaining states and union territories will be held in next phase.
Electoral lists in all 12 states and UTs have been frozen effective Monday midnight, the Chief Election Comissioner Gyanesh Kumar said.
Enumeration for this phase will begin on November 4 and final electoral rolls, with January 1, 2026 as the qualifying date, will be published on February 7.
Assembly elections are due in Assam next year, but it has been left out from SIR this time. The CEC said, Assam cannot be covered by the same SIR norms applicable to other states because the Citizenship Act has an exclusive provision for Assam – Section 6A – with different criteria for determining citizenship.
The CEC said, Supreme Court is monitoring citizenship verification programme in Assam and it may be completed soon. Separte order for SIR in Assam will be issued, he said.
While BJP leaders welcomed SIR as essential for purging illegal voters from the electoral lists, chief ministers of Tamil Nadu and Kerala opposed it.
TN chief minister M K Stalin, after an emegency meeting with allies, wrote on X: “Right to vote is the foundation of democracy. Tamil Nadu will fight against any attempt to murder it – and Tamil Nadu will win.”
Stalin termed the SIR as “a conspiracy by election Commission to rob citizens of their rights and help BJP.” He cited the Bihar SIR, where, he alleged, names of large numbers of women, minorities and SC/ST voters have been removed from the rolls.
Kerala chief minister Pinarayi Vijayan said, the Left Democratic Front will never accept the revision of electoral rolls, which he alleged, was being done at the instance of BJP.
West Bengal chief minister Mamata Banerjee has been opposing SIR in her state. On Monday, a few hours before the EC press conference, she ordered the largest single day transfer of 67 IAS officers including 10 district magistrates and 460 West Bengal Civil Service officers.
State minister Shashi Panja said, Trinamool Congress will legally challenge any move to remove names of genuine voters from the rolls.
BJP supporters in West Bengal celebrated by distributing sweets and exploding firecrackers to welcome the SIR process. State BJP chief Shamik Bhattacharya alleged that Mamata Banerjee is trying to change the state’s demography by enlisting foreign nationals as voters.
Periodical revision of electoral lists is an essential requisite for democracy. Names of voters who have died or shifted their residence, or of those who have multiple votes, need to be removed from electoral rolls. Names of new voters who have attained the minimum age of voting need to be added.
The special intensive revision that was undertaken recently in Bihar clearly shows common voters have no objections about the process. The Election Commission received negligible number of complaints. This is why those who had opposed SIR in Bihar have now changed their tune.
It is essential that the revision process be conducted in a transparent manner. If any voter has objections, his or her complaint must be heard. The objective should be: even a single genuine voter must not lose the right to vote and not a single fake voter must get the right to vote.
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बिहार के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने स्टार कैंपेनर्स की कॉरपेट बॉम्बिंग कर दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे तमाम नेताओं की रैलियां हुई. नीतीश कुमार की भी जनसभाएं हुईं. लेकिन महागठबंधन की तरफ से अकेले तेस्जवी यादव ही मैदान में दिखाई दिए.
मोदी ने प्रचार के पहले ही दिन विपक्ष के खिलाफ सारे चुनावी अस्त्र चला दिए, महागठबंधन को लठबंधन बताया, कहा महागठबंधन चारा चोरों, नौकरी चोरों, ज़मानत पर घूम रहे अपराधियों की जमात है, ये जमात जनता का नहीं, सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला कर सकती है, इसलिए जंगलराज वालों को सत्ता से दूर रखने में ही बिहार की भलाई है.
अमित शाह ने कहा कि अब बिहार बदल चुका है, सैकड़ों शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकते.
दूसरी तरफ महागठबंध के लिए नई मुसीबत सामने आ गई. मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया गया तो अब दूसरी जातियों के लोग पूछ रहे हैं, उनकी जाति का उपमुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेगा?
ओवैसी की पार्टी ने कहा कि अगर दो परसेंट आबादी वाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो मुसलमान क्या सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं?
तेजस्वी ने इन सवालों के जबाव दिए, NDA के नेताओं के हमलों पर पलटवार किया. कांग्रेस को पच्चीस साल के बाद सीताराम केसरी की याद आई. मोदी कर्पूरी ठाकुर के घर गए.
कर्पूरी ग्राम जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं. कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ही दिया था. कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर इस वक्त मोदी सरकार में मंत्री हैं. चूंकि बिहार में कर्पूरी ठाकुर ही अति पिछड़ों को मुख्यधारा की राजनीति में लाए थे, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर्पूरी ठाकुर ने ही की थी, इसलिए चुनाव के वक्त कर्पूरी ग्राम में जाकर मोदी ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया.
मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस के लोग कर्पूरी ठाकुर की जननायक की उपाधि को चुराने की कोशिश कर रहे हैं. बेगूसराय की रैली में मोदी ने सीताराम केसरी का नाम लेकर कांग्रेस पर वार किया. शुक्रवार को सीताराम केसरी की पुण्यतिथि थी. इस मौके पर कांग्रेस के दफ्तर में सीताराम केसरी की फोटो लगाई गई. राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं ने सीताराम केसरी को श्रद्धांजलि दी.
नोट करने वाली बात ये है कि सीताराम केसरी के निधन के पच्चीस साल हो गए. आज तक कांग्रेस ने उनकी कभी सुध नहीं ली लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव है, सीताराम केसरी बिहार के बनिया समुदाय के थे, इसलिए इस बार कांग्रेस को सीताराम केसरी की याद आई.
मोदी ने याद दिलाय़ा कि कैसे कांग्रेस ने सीताराम केसरी को बेइज्जत करके अध्यक्ष पद से हटाया था, उन्हें कांग्रेस दफ्तर से निकाला गया था.
मोदी ने NDA और महागठबंधन में फर्क समझाया. मोदी ने कहा कि NDA का नेतृत्व स्पष्ट है, नीति तय है, नीयत साफ है, सब कुछ जनता के सामने स्पष्ट है, लेकिन “महागठबंधन लठबंधन बन गया है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं.”
मोदी ने महागठबंधन के खिलाफ तीसरे हथियार का इस्तेमाल किया, भ्रष्टाचार और जंगलराज की बात की. कहा कि महागठबंधन “चोरों की जमात है, बिहार का सबसे भ्रष्ट लालू परिवार और देश के सबसे भ्रष्ट गांधी परिवार ने हाथ मिलाया है, ऐसे भ्रष्ट लोग न देश का भला कर सकते हैं, न बिहार का.”
तेजस्वी यादव ने सहरसा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर और दरभंगा में चुनाव सभाएं की. तेजस्वी ने जब पटना से उड़ान भरी तो उन्होंने हैलीकॉप्टर में तीन और नेताओं को बैठाया. इसकी फोटो भी जारी की.
तेजस्वी के बगल में निषाद समाज के मुकेश सहनी, सामने वाली सीट पर अति पिछड़ा वर्ग से Indian Inclusive Party के अध्यक्ष आई पी गुप्ता और गुप्ता जी के बगल में गोल टोपी लगाकर बैठे RJD के कारी शोएब. वैसे तो RJD में सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा अब्दुल बारी सिद्दीकी को माना जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव की नजर इस बार नौजवान वोटर्स पर है, इसलिए तेजस्वी के हैलीकॉप्टर में कारी शोएब जैसे युवा मुस्लिम नेता को जगह मिली.
अपनी चारों रैलियों में तेजस्वी के निशाने पर नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और नीतिश कुमार रहे. चूंकि मोदी ने लालू यादव के परिवार को सबसे भ्रष्ट परिवार बताया था तो तेजस्वी ने कहा कि मोदी ने उनके परिवार के पीछे CBI, ED और इनकम टैक्स वालों को लगा दिया है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं.तेजस्वी ने कहा कि वो बिहार के लोगों को बताएंगे कि मोदी फैक्ट्रियां गुजरात में लगाते है और उन फैक्ट्रियों में बिहार के लोगों को मजदूर बनाते हैं, ये अब नहीं चलेगा.
बिहार का कोई नेता खुलकर स्वीकार नहीं करता, लेकिन बिहार का चुनाव हर बार जाति के आधार पर लड़ा जाता है. इसीलिए नीतीश कुमार अब भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं. इसीलिए अति पिछड़ों के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर का ज़िक्र आया.इसीलिए कांग्रेस को सीताराम केसरी की याद आई. इसीलिए तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी औऱ आईपी गुप्ता को हेलीकॉप्टर में बिठाकर तस्वीरें खिंचवाई.
एक फर्क ज़रूर आया है कि अब RJD और कांग्रेस जैसी पार्टियां खुलकर मुसलमानों की हिमायत नहीं करती. इन पार्टियों के नेता मानकर चलते हैं मुसलमान बीजेपी वाले खेमे में जा नहीं सकते, मज़बूरी में हमारे साथ आएंगे लेकिन ओवैसी ने मुसलमानों के बीच एक चिंगारी छोड़ दी है. वो पूछते हैं कि 2 परसेंट जाति वाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद का दावा करेगा और 18 परसेंट वाला अब्दुल दरी बिछाएगा, ये कब तक चलेगा? ऐसी चुभने वाली बातों का अच्छा खासा असर होता है.

पाकिस्तान के सामने एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई

राजस्थान में पाकिस्तान से लगने वाली लोंगेवाला सीमा पर सेना की elite unit भैरव कमांडोज़ ने अपने हुनर दिखाए. ऑपरेशन थार शक्ति 2025 नाम के इस युद्धाभ्यास में भैरव कमांडोज़ के अलावा इन्फैंट्री, आर्टिलरी, आर्मी एयर डिफेंस यूनिट्स ने हिस्सा लिया.
ऑपरेशन थार शक्ति में टैंक कॉलम की मूवमेंट, तोपों से गोलीबारी, थल सेना को एयर सपोर्ट के ऑपरेशन की exercise की गई.
इस दौरान आर्मी एयर डिफेंस की टीम ने कामीकाज़े ड्रोन से दुश्मन पर अटैक का भी अभ्यास किया. ऑपरेशन थार शक्ति में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टारगेटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के सिस्टम, अर्जुन और T-90 टैंक, पिनाक रॉकेट सिस्टम जैसे स्वदेशी हथियारों को भी शामिल किया गया है. फ्यूचर वॉर में modern technology और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे होगा, war exercise में इसी की प्रैक्टिस की गई.
ऑपरेशन थार शक्ति के दौरान तीनों सेनाओं में आपसी समन्वय, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन पर फोकस किया गया था.
ऑपरेशन थारशक्ति के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को 1971 की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने पाकिस्तान की अक़्ल ठिकाने लगाने वाली dose दे दी है लेकिन अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हिमाकत की, तो इस बार पाकिस्तान तबाह हो जाएगा.
जैसलमेर में भारत की फौज का शौर्य देखकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को रात को नींद नहीं आएगी. वैसे मुनीर की नींद तो अफगानी फाइटर्स ने भी उड़ा दी है.
अफगानिस्तान के फौजी पाकिस्तान की सरहद पर बंदूकें और रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े हैं. वो मुनीर से कहते हैं कि अगर मां का दूध पिया है तो कभी इस तरफ भी आओ, हम तुम्हें जंग का मज़ा चखाएंगे.
अफगान तालिबान ने बार बार कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर तय करने वाली डूरंड लाइन को नहीं मानते. वो KPK को अपना सूबा मानते हैं. पाकिस्तानी फौज के Former Officers भी कहते हैं कि अफगानिस्तान ने मुनीर की पैंट उतार दी. अब पाकिस्तान के सामने एक तरफ कुआं है, तो दूसरी तरफ खाई.
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The top BJP leadership went on full throttle on Day 1 of election campaign in Bihar on Friday. It was a sort of carpet bombing by BJP star campaigners led by Prime Minister Narendra Modi.
Joining him were Home Minister Amit Shah, Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan, BJP chief J P Nadda, Madhya Pradesh chief minister Mohan Yadav and others. Bihar CM Nitish Kumar also addressed election rallies.
On behalf of Mahagathbandhan RJD’s CM face Tejashwi Yadav held the fort alone. He addressed four rallies.
Modi unleashed all his weapons at his two election rallies in Samastipur and Begusarai. He described Mahagathbandhan as “choron ki jamaat” (bunch of thieves).
Amit Shah said, Bihar has now changed and a hundred Shahabuddins cannot harm the state.
For Mahagathbandhan, fresh problems have cropped up after Mukesh Sahni, ‘son of Mallah’, was declared the Deputy CM face. Leaders of other castes are questioning why their castes should not get the same respect.
Congress remembered its former party president Sitaram Kesri after 25 years on his death anniversary. Rahul Gandhi and other Congress leaders offered flowers near his portrait at the party HQ.
Prime Minister Narendra Modi visited Karpoorigram, the village of Bharat Ratna Karpoori Thakur and garlanded his statue before addressing his Samastipur rally. Modi is the first PM to visit Karpoorigram. It was his government which honoured the late Karpoori Thakur with Bharat Ratna.
In his rallies, Modi explained to voters the difference between NDA and Mahagathbandhan. He said, NDA has a clear leadership, its policies are well defined and its intent is transparent. “On the other hand, Mahagathbandhan has become ‘Lathbandhan’, an alliance where each constituent is fighting the other”, he said.
Modi then unleashed his third weapon. He spoke about corruption and jungle raj during RJD rule. The Prime Minsiter said, “the most corrupt family of Bihar has joined hands with the most corrupt family of India, and both these families can never serve either Bihar or India.”
For MGB, Tejashwi Yadav was the lone star campaigner. He addressed rallies in Saharsa, Muzaffarpur, Ujiarpur and Darbhanga, where he alleged that Modi government has unleashed CBI, ED and Income Tax department to harass his family.
Before taking off from Patna, Tejashwi took Mukesh Sahni, Indian Inclusive Party chief I.P.Gupta and RJD’s young Muslims leader Qari Shoaib with him in his helicopter.
No top leader from Bihar will ever admit this, but the fact is, every election in the state is fought on the basis of castes.
This is the reason why Nitish Kumar has been ruling as CM for the last 20 years. This is the reason why the leader of backward castes Karpoori Thakur was remembered.
This is also the reason why the Congress sat up and remembered Sitaram Kesri, who hailed from Bania community.
This is the reason why Tejashwi made it a point to take Mukesh Sahni and I.P.Gupta with him in his chopper and ensured to post the picture on social media.
There is one difference this time. Parties like RJD and Congress are no longer speaking about Muslim community. Leaders of these parties take it as a settled point that Muslims would never support the BJP-led alliance. But Asaduddin Owaisi has sent a cat among the pigeons.
Owaisi is asking, if a leader representing two per cent caste is declared the Deputy CM face, will ‘Abdul’ belonging to 18 per cent Muslim community remain content by spreading carpets for leaders? Such a stinging remark is bound to have an impact.

Pakistan caught between frying pan and fire

Operation Thar Shakti war exercise was conducted on Friday at Longewala border adjoining Pakistan. The new elite Bhairav commandos joined the infantry, artillery and army air defence units to carry out the exercise. There were tank columns, artillery guns pounded, and army air support units displayed their fire power. Kamikaze drones displayed their fire power too.
Artificial intelligence based targeting system, electronic warfare measures were on display along with Arjun and T-90 tanks, Pinaka rocket systems. Jointness, Atmanirbharta and Innovation (JAI) was the focus of the exercise.
Defence Minister Rajnath Singh said, the armed forces have already given a dose to shake up the Pakistani army establishment during Operation Sindoor, and if any fresh misadventure happens, Pakistan will be destroyed.
Pakistan army chief Gen Asim Munir will lose his sleep watching the firepower of the Indian army. Already he is losing his sleep because of Afghan Taliban fighters ready with their guns and rocket launchers.
Taliban has been clearly challenging Munir to try attacking Afghanistan. Afghan Taliban has repeatedly said that it does not recognize the Durand Line and it considers Khyber Pakhtoonkhwa as its province.
Former Pakistani army officers say, Afghanistan has left Munir shaking in fear. Pakistan is caught between the frying pan and fire.
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दिवाली से पहले सोशल मीडिया पर PVC पाइप और एक लाइटर से घर में ही तेज आवाज़ करने वाली बंदूक बनाने की reel ख़ूब वायरल हुईं. लोगों ने रील देखकर घर में देसी पटाखा गन बनाना सीखा. फिर उसकी दुकान लगा ली. कुछ लोगों ने खुद ही गन बनाकर अपने बच्चों को थमा दी. इसके बाद दिवाली पर हादसे हुए.
कम से कम 10 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और तीन सौ से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं.
भोपाल और उसके आसपास के जिलों में pvc पाइप से बनी नकली guns की जमकर बिक्री हुई. लोगों ने डेढ़ सौ से दो सौ रुपए देकर ये guns ख़रीदीं और जब इन्हें दिवाली पर इस्तेमाल किया, तो त्यौहार मातम में बदल गया.
सिर्फ भोपाल में 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए. लोगों की आंखों में चोट लगी. कई लोगों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई.
pvc के दो pipes को जोड़कर जुगाड़ से गन का आकार दिया जाता है. फिर इसके अंदर पोटाश या कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े डाले जाते हैं. इन टुकड़ों पर पानी की कुछ बूंदें डालकर लाइटर से ignition दिया जाता है. संकरे पाइप में केमिकल रिएक्शन से बनने वाली गैस जब फैलती है, तो ज़ोरदार धमाका होता है, चिंगारी निकलती है.
हैरानी की बात ये है कि गुरुवार को जब हमारे संवाददाता अमिताभ अनुराग भोपाल की सड़कों पर निकले तो कई जगह ये गन बिकती हुई दिखाई दी. गुरुवार की रात ‘आज की बात’ शो में ये खबर प्रसारित होने के बाद भोपाल के जिला कलक्टर ने पीवीसी पाइप गन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया.
पहले ये गन्स गांवों में किसानों के काम आती थीं. इनकी मदद से किसान आवारा पशुओं को अपने खेत से भगाते थे. लेकिन, इस बार ये pipe guns सोशल मीडिया पर trend हुईं तो इनको बनाकर बेचने वालों को भी कम लागत में ज़्यादा कमाई का नुस्खा मिल गया.
जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, विदिशा और भोपाल में ऐसी गन्स को हज़ारों लोगों ने ख़रीदा और इस्तेमाल किया. ये pvc गन्स चलाने में जितनी आसान हैं, उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं.
जो लोग इस गन के चक्कर में घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं, उन्होंने बताया कि तीन-चार बार फ़ायर करने के बाद उनकी गन ने काम करना बंद कर दिया था. जब उन्होंने चेक करने के लिए पाइप में झांकने की कोशिश की तो धमाका हो गया.
भोपाल में जो हुआ, उसकी वजह सोशल मीडिया पर चलने वाले रील हैं. यहीं से लोगों ने PVC पाइप बम बनाना सीखा. इस चक्कर में ना जाने कितने लोगों की आंखों की रोशनी चली गई.
आजकल लोग हर वक्त फेसबुक, व्हाट्सऐप और यू्ट्यूब में घुसे रहते हैं. यहां चलने वाले वीडियो का यकीन करके उस पर अपना फायदा देखने लगते हैं. इन platforms पर लिखी गई हर बात को सच मानने लगते हैं. इसका नुकसान कितना होता है, कैसा होता है, ये भोपाल, ग्वालियर और विदिशा जैसी जगहों पर देखने को मिला.
मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी वीडियो पर आंख बंद करके यकीन न करें. अपना भला-बुरा आपको खुद समझना होगा.

छठ की भीड़ : रेलवे से कहाँ चूक हुई?

बिहार के लोगों में महापर्व छठ को लेकर इस बार काफी उत्साह है. बिहार के जो लोग देश के दूसरे राज्यों में रहते हैं, वे छठ के मौके पर घर जाते हैं. इसलिए ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ है. गुजरात के रेलवे स्टेशन्स के बाहर दो किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई देखी गई.
रेलवे ने छठ के लिए तेरह हजार विशेष ट्रेनों का इंतजाम किया लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि सारे इंतजाम कम पड़ रहे हैं.
गुरुवार को खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोर्चा संभाला. स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन और ट्रेनों की लोकेशन्स पर नजर रखने के लिए तीन वॉर रूम बनाए गए. सबकी फीड सीधे रेल भवन में बने वॉर रूम में पहुंच रही थी, जहां अश्विनी वैष्णव खुद मौजूद थे. जिस स्टेशन पर ज्यादा भीड़ दिखती है, वहां तुरंत ट्रेन भेजी जाती है.
जैसे अंबाला स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ थी, अमृतसर से पूर्णिया की तरफ जाने वाली ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर पहुंची तो धक्कामुक्की शुरू हो गई. तुंरत जालंधर से एक स्पेशल ट्रेन भेजी गई. यात्री उस ट्रेन में बैठकर बिहार के लिए रवाना हो गए.
बीते सालों से सबक लेकर इस बार रेलवे ने भीड़ प्रबंधन के लिए नया mechanism तैयार किया. देश के ऐसे 35 रेलवे स्टेशन चिह्नित किये गये, जहां त्योहार के वक्त सबसे ज्यादा भीड़ होती है. इन स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे रेलवे मॉनिटरिंग की जाती है, किसी भी स्टेशन पर भीड़ बढ़ती है तो वहां के स्थानीय अफसरों से फीडबैक लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंचाई जाती है.
छठ पूजा के लिए लोग पहले भी जाते थे. ट्रेनों में भीड़ पहले भी होती थी. कई लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते थे. कुछ लोग ट्रेन पर लटककर अपनी जान पर खेलकर घर जाते थे और कोई इसकी परवाह नहीं करता था.
रेलवे में इस तरह की यात्रा को नॉर्मल माना जाता था. भीड़ अब भी है. ट्रेनें अब भी कम पड़ रही हैं, लेकिन रेलवे को अब लोगों की परवाह है. इसकी वजह है रेल मंत्री की व्यक्तिगत दिलचस्पी.
अश्विनी वैष्णव ने Data study करके प्लान बनाया, स्पेशल ट्रेन चलाईं, सुविधाएं बढ़ाई, पर जब लोगों को पता चला कि अब स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, अब ज़्यादा सहूलियतें है तो जो लोग पहले छठ पर घर नहीं जाते थे, उन्होंने भी अपने बैग पैक कर लिए, भीड़ और बढ़ गई.
अंदाज़ा गलत निकला, इंतज़ाम कम पड़ने लगे, पर लोगों को इस बात का संतोष है कि रेलवे उनकी यात्रा और उनकी सुविधाओं की चिंता करता है. और ये विश्वास बड़ी चीज़ है.
एक बात और. सोशल मीडिया पर जो दावे किए जाएं उस पर आंख मूंद कर कतई यकीन न करें. सरकार की तरफ से जो औपचारिक जानकारी दी जाए, उसी पर भरोसा कीजिए क्योंकि सोशल मीडिया के चक्कर में आजकल सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है.
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Madhya Pradesh government has imposed a ban on sale, purchase and storage of PVC ‘carbide’ pipe gun firecrackers after at least 300 people suffered eye injuries and ten persons lost their eyesight during Diwali celebrations.
In my 9 pm prime time show ‘Aaj Ki Baat’ telecast on India TV on Thursday night, we showed how PVC carbide pipe guns were being sold openly in shops across Bhopal. Late in the night, the district collector issued a prohibitory order banning sale of these PVC guns.
These ‘carbide guns’, made of PVC pipes are commonly sold as children’s toys during Diwali festive season, but they have been found to be extremely unsafe due to explosive chemical reactions.
The prohibitory order will be enforced by sub-divisional magistrates, executive magistrates and police officers, for all pipe guns made of PVC, iron or steel.
India TV correspondent Anurag Amitabh found these pipe guns being sold during Diwali rush for Rs 150 to 200 per piece in places like Bhopal, Seoni, Indore, Gwalior, Jabalpur and Vidisha.
To make a pipe gun, two PVC pipes are joined and filled with potash or calcium carbide. Some water drops are dropped on this chemical and the ignition is carried out by using a lighter. The explosion is deafening and sparks fly out that can damage the eyes.
Originally, these PVC carbide guns were used by farmers to shoo off stray cattle from fields, but after reels started trending on social media, shopkeepers decided to make a clean profit by selling them as Diwali toys. Thousands of people watched ‘pipe gun’ making reels on social media
What happened in Madhya Pradesh was because of reels that became viral on social media. People were shown how to make PVC pipe guns. Some of them tried making these pipe guns and lost their eyesight.
In today’s age people spend most of their time on Facebook, WhatsApp and YouTube. They trust videos and reels that are posted. They believe these to be gospel truth, but the damage that was done can seen in Bhopal, Gwalior and Vidisha.
I would request all of you to be careful and refrain from trusting such reels on social media blindly. Everybody must apply his or her mind to decide what is safe and what is unsafe.

Rush for Chhath : How Railway is coping with crowds

With the annual Chhath festival approaching early next week, all trains going to Bihar and eastern Uttar Pradesh are full. Outside some stations in Gujarat, nearly 2 km long queues of travellers were seen.
Indian Railways have made arrangements to run 13,000 special trains, but these are unable to cope with the rush.
On Thursday, Railway Minister Ashwini Vaishnaw sat inside the three war rooms at Rail Bhavan to keep a watch on crowd management and train locations. These three war rooms monitor movement of crowds in 35 top stations round-the-clock. Minute-to-minute data are being prepared and a heat map is developed. Every hour, footfalls at these 36 stations are noted.
Special trains are immediately sent to stations where huge crowds are noticed. In one case, when the minister noticed a huge rush at Ambala station in Haryana for a train going from Amritsar to Purnea, another train was dispatched from Jalandhar to accommodate extra passengers.
Crowds were also noticed in Surat and Udhna stations of Gujarat. More than 2 km long queues of travellers were noticed and the platforms were full. Additional trains were rushed to these stations.
Indian Railways have developed a new mechanism for crowd management. 35 railway stations in India have been identified which cope with huge rush during festivals. These stations are monitored round-the-clock using cctv cameras. Immediate feedback is taken from local railway officials and special trains are sent.
Railway Minister Ashwini Vaishnaw said, more than five million people travelled during Diwali and Chhath this year compared to last year. He promised to improve the system next year.
Lakhs of people travel to Bihar and eastern UP to celebrate Chhath festival every year. Many travellers even sit on train rooftops or hang near the train door to travel to their homes.
The only difference this time is, Indian Railways is trying its best to take care of travellers. This has been possible due to the personal involvement of the Railway Minister. Ashwini Vaishnaw studied data and prepared a plan to run special trains. He provided facilities for travellers at railway stations.
The problem began when travellers came to know that several thousand special trains are being run. The crowds multiplied several times.
Earlier, people used to avoid going to their homes to celebrate Chhath because of the train rush, but this time, they packed their bags with their family and made a beeline to the stations. This is the reason why the arrangements fell short.
At least travellers have the satisfaction that they travelled by trains and Railways took care of them. This trust is a valuable thing. One more point: Do not blindly believe claims that are being made on social media about shortage of trains. Trust the information that is given officially by Indian Railways.
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दुनिया के दो बड़े इस्लामिक मुल्कों से दो खबरें आईं, एक बुरी और दूसरी अच्छी.
अच्छी खबर ये है कि सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है, अब सऊदी अरब में नौकरी देने वाली कोई भी कंपनी विदेशी मजदूरों का पासपोर्ट जब्त नहीं कर पाएगी, काम के घंटे तय होंगे, वेतन तय होगा, मजदूर अपनी मर्जी से नौकरी बदल सकेंगे और जब मन करेगा अपने वतन लौट सकेंगे. इसके लिए वीजा स्पॉन्सर करने वाली कंपनी या शेख की इजाज़त की जरूरत नहीं होगी. अब कोई उनसे बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकेगा.
बुरी खबर ईरान से आई. पता ये चला कि ईरान मे बड़े नेताओं की बेटियों के लिए और आम लोगों की बहू-बेटियों के लिए हिजाब पहनने या न पहनने के दोहरे मापदंड है. या यूं कहें, तो हिप्पोक्रेसी.
जो नेता शरीयत की दुहाई देकर, इस्लामिक परंपराओं के नाम पर महिलाओं पर जुल्म करते हैं, उन्हें पर्दे में रहने के लिए मजबूर करते हैं, नियम तोड़ने वाली महिलाओं को मौत के घाट उतार देते हैं, वही नेता अपनी बेटी की शादी मे हिजाब और नकाब को भूल जाते हैं. उनकी बीवी , बेटी और शादी में आई मेहमान औरतों के लिए हिजाब और पर्दे का नियम लागू नहीं होता.
तेहरान के एक बड़े होटल में पिछले साल अप्रैल में ईरान के पूर्व रक्षा मंत्री अली शामखानी की बेटी की शादी का वीडियो अब सामने आया है. इस वीडियो की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है.
अली शामखानी ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के राजनीतिक सलाहकार हैं, ख़ामेनेई ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर बात करने की ज़िम्मेदारी अली शामख़ानी को दी थी.
अली शामख़ानी ने इस्लाम का हवाला देकर ईरान में महिलाओं के लिए कड़े नियम लागू किए. बगैर हिजाब के घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं पर जुल्म करवाए लेकिन खुद अपनी बेटी की शादी में अली शामखानी सारे इस्लामिक नियमों को भूल गए.
जिस वीडियो की बात हो रही है उसमें अली शामख़ानी की बेटी सेताएश अपनी शादी की रस्म के वक्त सफ़ेद strap-less गाउन पहनी हुई है. अली शामख़ानी की बीवी भी बैकलेस ड्रेस में हैं. शादी में शामिल दूसरी महिलाओं ने भी सिर नहीं ढके हैं. अगर ईरान में कोई आम महिला इस तरह नज़र आती, तो उसे सीधे जेल भेज दिया जाता, कोड़े बरसाए जाते, लेकिन इस्लामिक नियमों की वकालत करने वाले अली शामख़ानी शादी में अपनी बेटी को उसी तरह हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं जैसा western culture में होता है. जबकि पब्लिक लाइफ में अली शामख़ानी इन सभी पश्चिमी तौर-तरीक़ों को इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ बताते हैं, शरीयत की हिमायत करते हैं.
इस वीडियो को देखकर ईरान में लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ईरान में आम लोगों के लिए अलग नियम हैं? और सत्ता में बैठे इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए अलग नियम हैं?
2022 में जब ईरान में महिलाओं ने पब्लिक प्लेस पर हिजाब पहनने के फ़रमान के ख़िलाफ़ आंदोलन किया था, तब इन्ही अली शामख़ानी ने सड़क पर उतरी महिलाओं को सजा देने के लिए हजारों हथियारबंद पुलिस वालों को मैदान में उतार दिया था.
ईरान में ये नियम है कि महिलाएं बिना सिर ढके सार्वजनिक स्थानों पर नहीं निकल सकती, ग़ैर मर्दों के सामने बिना हिजाब के नहीं जा सकतीं, चुस्त, sleeveless कपड़े नहीं पहन सकतीं.
अगर कोई महिला ये नियम तोड़ती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है, कोड़े मारे जाते हैं और अगर दूसरी बार ये गलती की तो जेल में डाल दिया जाता है.
2022 में एक कुर्द युवती महसा अमीनी ने ईरान में सिर ढकने के इस नियम का विरोध किया था. वो बिना सिर ढके बाहर निकलीं तो ईरान की moral police ने महसा अमीनी को उठा लिया, उसका इतना टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई. इसके बाद पूरे ईरान में प्रदर्शन हुए. महिलाओं की आवाज़ दबाने के लिए ईरान की पुलिस, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और ख़ामेनेई के मातहत काम करने वाली moral police ने प्रदर्शनकारी महिलाओं पर बहुत ज़ुल्म ढाए थे.
तब अली शामख़ानी ने कहा था कि जब तक ये महिलाएं विरोध प्रदर्शन बंद नहीं करतीं, अपने घरों को नहीं लौटतीं, तो पुलिस की सख़्ती जारी रहेगी, किसी भी क़ीमत पर इस्लामिक परंपराओं का पालन कराया जाएगा.
आयतुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार शामख़ानी की बेटी ने अपनी शादी में Strapless Gown पहना, इससे किसी को कोई problem नहीं है. शामखानी की बीवी ने Backless dress पहनी, इस पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है. ये उनका अधिकार है. वो जो चाहे पहनें, ये उनकी ज़िंदगी है, उनका फैसला है.
ईरान में सवाल इसलिए उठे, क्योंकि ख़ामेनेई ने सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब न पहनने वाली महिलाओं को कोड़े लगवाए, सिर न ढकने पर लड़कियों को जेल में डाल दिया, Moral Police ने सिर ढकने का विरोध करने वाली लड़कियों को Torture किया, जुल्म के कारण कई लड़कियों की मौत हो गई.
क्या ईरान का ये कानून सिर्फ आम लड़कियों और औरतों के लिए है? क्या औरतों की आज़ादी पर पाबंदी सिर्फ साधारण जनता के लिए है? क्या ताकतवर लोगों के लिए कायदे-कानून अलग हैं?
शामख़ानी की बेटी की शादी के वीडियो ने ईरान के पूरे सिस्टम को expose कर दिया. पर्दे के नाम पर चल रहे दोहरे मापदंडों का पर्दाफाश कर दिया.

सऊदी अरब में मजदूरों को आज़ादी

ईरान अपनी रूढ़िवादी सोच को लोगों को थोपने पर अड़ा है लेकिन सऊदी अरब वक्त के साथ बदल रहा है, पुराने कानूनों को बदल रहा है. सऊदी अरब की सरकार ने कफाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है. इस फैसले से सऊदी अरब में काम करने वाले एक करोड़ तीस लाख से ज़्यादा विदेशी नागरिकों को राहत मिलेगी.
सऊदी अरब में कफाला सिस्टम 50 साल से लागू था.
अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान ने अपने विज़न 2030 के तहत 50 साल से लागू बंधुआ मज़दूरी के इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है. अब सऊदी अरब में काम करने वाले विदेशी नागरिक, अपनी मर्ज़ी से नौकरी बदल सकेंगे, अपनी शर्तों पर नौकरी कर सकेंगे और इसके लिए उनको अपने employer की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी.
लखनऊ, मुरादाबाद, सहारानपुर और मेवात क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं, जहां के सैकड़ों नोजवान नौकरी के चक्कर में सऊदी अरब गए और अब वहां बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं या फिर झूठे इल्जामों में जेल में बंद हैं.
सऊदी अरब में क़रीब 27 लाख भारतीय काम करते हैं. कफाला सिस्टम ख़त्म होने से उन सबको फ़ायदा मिलेगा. क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अभी तक उनका मुल्क तेल की आमदनी पर निर्भर था लेकिन अब दूसरे उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके लिए विदेशी पूंजी, विदेशी professional और skilled worker चाहिए.
जो लोग सऊदी अरब के कफाला सिस्टम की वजह से अब तक सऊदी अरब में काम करने से बचते थे, वे बेखौफ होकर सऊदी अरब में काम करने के लिए जा सकेंगे. कफाला सिस्टम की जगह अब सऊदी अरब में contract based रोज़गार मिल सकेगा.
क्राउन प्रिंस के इस फैसले का फायदा विदेशी मजदूरों के साथ साथ सऊदी अरब को भी होगा.
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In Iran, wearing of hijab by women in public spaces is mandatory. According to the “Chastity and Hijab” bill enacted in 2023, women who defy dress codes risk long prison sentences, steep fines, and even death sentence for repeated violations. The regime uses drones, surveillance apps and licensed informants to monitor what women wear in public.
Only recently, the Iranian regime announced it would deploy 80,000 personnel to enforce dress codes because there has been a spike in the number of women appearing in public without hijab in the capital Tehran.
While ordinary women in Iran face harsh punishment for violating dress code, a video has become suddenly viral on internet and this has sparked a furore across Iran.
The video is of the daughter of Iran’s former Defence Minister Ali Shamkhani, a top political advisor to Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. The wedding, according to Iran International, took place in April last year at the Espinas Palace Hotel in Tehran.
While other female guests wore hijabs at the wedding, Shamkhani’s daughter entered the banquet hall, wearing a sleeveless, deep-necked and strapless Western-style wedding gown and a thin veil over her hair.
The video was leaked after more than a year and the source still remains unclear. It lays bare the hypocrisy and double standards being applied by the present regime in Iran.
On one hand, Islamic clerics punish women in the name of Shariat, force women to accept ‘purdah’ system, and on the other hand, their leaders forget hijab and veil at the weddings of their daughters.
This video reminds one about 22-year-old Mahsa Amini, who died in custody in 2022 after she was arrested for violating hijab law. There were nationwide demonstrations by women in Iran, but the Revolutionary Guards and moral police, working under Ali Khamenei crushed these protests brutally.
At that time, Ali Shamkhani said, police repression will continue so long as these women protesters do not return home. He had then said that Islamic laws will be implemented at all costs.
Who is Ali Shamkhani?
He is a powerful figure in Iran, he was a Rear Admiral of Iran Navy, and was the secretary of Iran’s Supreme National Security Council. Shamkhani was the chief negotiator at the nuclear deal talks with United States and is a top political advisor of Ayatollah Ali Khamenei.
Ali Shamkhani escaped the Israeli air strikes on Tehran on June 13 and reports of his death were proved baseless. His son is connected with Iran’s oil and shipping industry and he faces several corruption charges, but because of his closeness to Khamenei, no action was ever taken.
Shamkhani says this viral video is a foreign conspiracy to defame him. A former minister of Iran, Ezzatollah Zarghami claimed that the wedding incident was a private gathering of women only and the scene in which the bride’s father is shown placing her hand on the groom’s, is part of Islamic custom.
Let me make it clear. Nobody has any problem with Shamkhani’s daughter wearing a strapless gown or his wife wearing a backless dress. They have the right to wear the attire of their choice. It’s their life and their choice.
The questions that are being raised now in Iran is: On one hand, women not wearing hijab are flogged in public, thrown into jail, Iran’s moral police torture such girls even leading to their death, and on the other hand, the daughter of a top political figure wears strapless gown to her wedding.
Is the Chastity and Hijab law applicable only for ordinary women? Are the curbs on freedom of women only for the ordinary folks? Do powerful figures have a separate law in Iran?
This wedding video of Shamkhani’s daughter clearly exposes hypocritic double standards in the name of hijab.

A fresh breath of liberty in Saudi Arabia

There is good news from Saudi Arabia. It has abolished its 50-year-old ‘Kafala’ labour sponsorship system. This will give freedom to nearly 13 million migrant workers. Most of them are from South Asian countries including India.
As part of Crown Prince Mohammed bin Salman’s Vision 2030 reforms, migrant workers will now get more autonomy under a contract-based job model.
They can now switch jobs without taking approval from their employers, leave Saudi Arabia without an exit visa or sponsor’s consent, and can approach labour courts to report violations of law. Most of the workers are employed in construction, domestic work and tourism industry.
These reforms are part of the plan to attract more foreign talent to Saudi Arabia. Till now, employers used to confiscate passports of migrant workers, delay payment of wages and restrict their movement.
The Kafala system was introduced in the 1950s in Gulf countries, including Saudi Arabia, to regulate foreign migrant workers. Under this system, a migrant worker’s legal residency and employment rights were tied completely to a local sponsor, known as the “kafeel,” usually the employer.
There are many villages around Lucknow, Moradabad, Saharanpur and Mewat region, where hundreds of youths migrated to Saudi Arabia in search of jobs and are engaged in bonded labour. Many of them are languishing in jails on false charges.
Nearly 27 lakh Indians work in Saudi Arabia and the abolition of Kafala system will give them a fresh air of freedom. Crown Prince Mohammed bin Salman is trying to diversify his nation’s economy. Till now, the economy was based on earnings from oil, but now his regime is promoting other industries by attracting foreign investment, foreign professionals and skilled labourers.
The new system will help both migrant workers and Saudi government trying to attract foreign talent.
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लंदन में पुलिस ने सड़कों पर लोगों से मोबाइल फोन लूटने वालों की धरपकड़ के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ दी है. पुलिस ने फोन स्नैचिंग करने वाले गैंग के खिलाफ दो दिन तक ऑपरेशन चलाया, गैंग के 32 लुटेरों को गिरफ्तार किया और फोन स्नैचिंग के चालीस हजार से ज्य़ादा मामलों को सुलझाया.
पुलिस ने चोरी के फोन खरीदने वाले लंदन के सात स्टोर्स को सील किया, एक स्टोर से दो हजार से ज्यादा फोन बरामद किए, पांच लाख पौंड (करीब पांच करोड रूपए) के चोरी के इलैक्ट्रानिक गैजेट्स ज़ब्त किए. लूटपाट के बाद गैंग में शामिल अपराधी चोरी का माल खरीदने वाले दुकानदारों को बेच देते थे.
पुलिस के मुताबिक, चोरी के ज्यादातर फोन चीन भेज दिए जाते थे.
दरअसल लंदन में पिछले चार-पांच सालों में मोबाइल फोन लूटने की घटनाएं बहुत बढ़ गई थीं. लंदन के मशहूर टूरिस्ट spots जैसे वेस्टमिंस्टर, ट्रैफलगर स्क्वॉयर, मेफेयर, वेस्ट एंड, बकिंघम पैलेस, स्काई गार्डेन और सेंट पॉल्स कैथड्रॉल जैसे इलाक़ों में लोगों के फोन छीनने की घटनाओं लगातार हो रही थीं जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल snatchers के ख़िलाफ़ स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया. अब तक 32 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है. शुरुआत दो अफ़ग़ान नागरिकों की गिरफ़्तारी से हुई थी जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के बाद पकड़ा गया. इसके बाद एक भारतीय और एक बुल्गारियन को गिरफ़्तार किया गया.
इन चारों से पूछताछ के बाद लंदन पुलिस ने विल्सडन, ब्रोमले, हर्टफोर्डशर और वूलविच इलाक़ों में लगभग 120 ठिकानों पर छापे मार कर 40 हज़ार से ज्यादा मोबाइल फ़ोन्स की लूट के मामले सुलझाए.
पिछले चार साल में लंदन में फोन snatching की घटनाएं चार गुना से ज़्यादा बढ़ गई. 2020 में 28 हज़ार से ज़्यादा लोगों के फोन राह चलते झपट लिए गए, जबकि 2024 में फोन स्नैचिंग की 81 हज़ार वारदातें हुईं. लंदन में हर आठ मिनट में एक मोबाइल फ़ोन छिन जाता है. पूरे ब्रिटेन में फोन स्नैचिंग की जितनी घटनाएं होती हैं उनमें से 75 फीसद घटनाएं अकेले लंदन में होती हैं.
लंदन के लोगों का कहना है कि अवैध आप्रवासियों की वजह से यहां फोन छीनने और दुकानों से महंगे सामानों की चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं.
फोन छीनने वालों का सबसे आसान शिकार वो सैलानी होते हैं जो अपने मोबाइल से या तो वीडियो बना रहे होते हैं. या फिर रूट के लिए map को फॉलो कर रहे होते हैं या फिर किसी कॉल पर होते हैं.
लंदन पुलिस ने ऑपरेशन ज़ोरिडॉन के तहत सादे लिबास में तीन सौ से ज्यादा कर्मी आम लोगों के बीच तैनात किए. जैसे ही कोई लुटेरा फोन छीनता है, पुलिस कर्मी उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं.
छीने गए ज़्यादातर फोन चीन भेजे जाते हैं क्योंकि ब्रिटेन के मोबाइल फोन में इंटरनेट और दूसरे ऐप्स ऑन रहते हैं, जो चीन में बैन हैं. चोरी के फ़ोन ख़रीदने वाले चीनी नागरिक अपने देश की सेंसरशिप से बच जाते हैं. दूसरा, Apple के महंगे फोन उन्हें कम दाम में मिल जाते हैं, इसलिए ब्रिटेन चोरी के फोन्स का एक बड़ा ब्लैक मार्केट बन गया है.
लुटेरों के गिरोहों से तीन सौ पौंड में चोरी के फोन खरीदकर इन्हें चीन में चार से पांच हज़ार डॉलर में बेचा जाता है.
असल में पिछले कुछ सालों में लंदन में आप्रवासियों की संख्या बढ़ गई है. पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, मध्य पूर्व, और उत्तरी अफ्रीका से लाखों लोग ब्रिटेन में अवैध तरीक़े से दाख़िल हो रहे हैं. लंदन के मेयर सादिक़ ख़ान पर घुसपैठियों को बढ़ावा देने के इल्ज़ाम लग रहे हैं. इसीलिए मेयर के निर्देश पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ऑपरेशन ज़ोरिडॉन शुरू किया.
दुकानों में चोरी करके सामान ब्लैक मार्केट में बेचने वालों की ट्रेसिंग के लिए इस बार लंदन पुलिस ने आधुनिक तकनीक इस्तेमाल की है.
पुलिस Selecta-DNA तकनीक के तहत जिन दुकानों में चोरी की घटनाएं ज़्यादा हो रही थीं, वहां सामानों पर एक ख़ास तरह का synthetic liquid लगा रही है. अगर वो सामान चोरी होता है तो फिर इसी liquid की मदद से उसको trace किया जाता है.
पुलिस को पता चल जाता है कि चोरी के बाद सामान कहां भेजा गया, किस दुकान पर बेचा गया. फिर sniffer dogs की मदद से पुलिस चोरी के सामान को trace कर लेती है.
लंदन में मैने देखा है कि Oxford Street जैसे व्यस्त इलाकों में भी लुटेरे बाइक पर आते हैं औऱ मोबाइल छीनकर भाग जाते हैं. किसी भी लेन में चार गुंडे आकर पर्स छीन लेते हैं, घड़ी उतरवा लेते हैं, अगर कोई विरोध करे तो इतना मारते हैं कि हड्डियां टूट जाएं.
कुछ दिन पहले मुझे किसी ने एक महिला का video भेजा था. उन्होंने पर्स देने से इनकार किया तो उनका चेहरा इतनी बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया कि plastic surgery करानी पड़ी. कई महीने इलाज हुआ, लाखों रुपये खर्च हो गए. इसलिए लंदन की सड़कों पर चलने वाले सोचते हैं कि पिटने से तो बेहतर है पर्स और घड़ी दे दें.
ये कोई इक्का-दुक्का घटनाएं नहीं हैं. लंदन में Mayfair जैसे पॉश इलाकों में लूटपाट आम बात है. Dorchester जैसे मशहूर होटल से जब आप बाहर निकलते हैं तो गेटकीपर धीरे से सलाह देते हैं कि मोबाइल औऱ पर्स जेब में रख लें. महिलाओं से कहा जाता है कि ईयर-रिंग और अंगूठी उतारकर पर्स में रख लें. लंदन में पुलिस snatching , मारपीट औऱ लूटपाट की FIR भी नहीं लिखती. वो कहती है कि ये तो आम बात है.
अब जबरदस्त राजनीतिक दबाव पड़ा, तो पुलिस ने एक्शन लिया है. पानी सिर के ऊपर चला गया था. Tourist लंदन जाने से कतराने लगे थे. अभी भी लंदन की पुलिस ने चोरी और लूट का सामान ही पकड़ा है, बहुत से लुटेरे और चोर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. उम्मीद है कि उनके खिलाफ भी जल्द एक्शन होगा.

दिल्ली में दिवाली के पटाखे : क्या इस बार AQI कम रहा?

दीपावली के अगले दिन दिल्ली की हवा प्रदूषित तो हुई, लेकिन जहरीली नहीं थी. ज्यादातर इलाकों में शाम पांच बजे एयर क्वालिटी इंडैक्स दौ सौ से कम था, हालांकि रात को लोगों ने पूरे उत्साह से दीवाली मनाई, जमकर आतिशबाजी की, इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ा.
कुछ इलाकों में AQI पांच सौ से ऊपर गया लेकिन ज्यादातर इलाकों में AQI साढ़े तीन से नीचे ही रहा. सुबह आसमान में धुंध नजर आई, स्मॉग की परत थी, मॉर्निंग वॉक करने के लिए कम ही लोग घरों से निकले.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वैसे तो दिल्ली में पिछले सालों के मुकाबले इस बार प्रदूषण कम हुआ और जो प्रदूषण दिख रहा है, वो पंजाब की आम आदमी पार्टी की साजिश है.
सिरसा ने आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता जानबूझ कर किसानों पर पराली जलाने के लिए दबाव डाल रहे हैं. पंजाब में जल रही पराली का धुंआ दिल्ली पहुंच रहा है, जिससे दिल्ली की हवा भी खराब हो रही है.
पाकिस्तान में भी जबरदस्त वायु प्रदूषण है. लाहौर, इस्लामाबाद से कराची तक स्मॉग की मोटी परत दिखाई दे रही है. पाकिस्तान का आरोप है कि पंजाब और हरियाणा से आ रहा धुंआ पाकिस्तान की आबोहवा को बर्बाद कर रहा है.
पाकिस्तान में तो दीवाली नहीं मनाई जाती, वहां तो आतिशबाजी नहीं होती, फिर पाकिस्तान में वायु प्रदूषण कैसे बढ़ा? इसलिए लोग पूछते हैं कि दिल्ली में दिवाली की आतिशबाजी को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है?
दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सर्दियों में ठंडी हवाएं हिमालय से दिल्ली की तरफ आती हैं, तापमान कम होने के कारण गर्म हवाएं फैलने की बजाय कंन्डेंस होकर स्मॉग के रूप में आसमान में छा जाती हैं, जिससे धुंध बनती है और AQI लेवल बढ़ जाता है. अगर हवा की रफ्तार बढ़ जाए, थोड़ी धूप निकले तो ये अपने आप खत्म हो जाती है. जैसे आज हुआ.
रात में AQI साढ़े तीन सौ के पार था. फिर शाम होते होते ये दो सौ से नीचे आ गया. सूरज ढलने के बाद फिर AQI लेवल कई इलाकों में तीन सौ से पार हो गया. इसे फॉगिंग करके, स्मॉग गन लगाकर कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता.
प्रदूषण तब पूरी तरह तभी दूर होता है जब बारिश होती है और अच्छी खबर ये है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है. जब तब बारिश न हो, सबको सावधान रहने की ज़रूरत है.
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In a major crackdown against mobile phone snatchers and shoplifters, London Metropolitan Police arrested 46 persons after a two-week-long operation. They were arrested for phone snatching and for buying and smuggling out stolen phones.
Nearly 40,000 stolen phones were smuggled out from the United Kingdon to China in the last one year.
Nearly 28 properties across London and Hertfordshire were searched during the crackdown against phone snatchers and smugglers.
London Mayor Sadiq Khan described this as “the largest operation of its kind in the history of UK”. He said, “it was humbling to see first-hand how the Met are going after the leaders of international smuggling gangs as well as street robbers and snatchers fuelling this industrial-scale crime.”
In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on India TV last night, we showed videos of phone snatchers and police nabbing the criminals.
In the last four to five years, goons have been going around posh localities and popular tourist spots like Westminster, Trafalgar Square, Mayfair, West End, Buckingham Palace, Sky Garden and St. Paul’s Cathedral, snatching phones from unsuspecting individuals. A total of 32 snatchers were nabbed by police and seven stores in London buying stolen phones were sealed.
In one store alone, more than 2,000 stolen phones and other electronic gadgets amounting to nearly 5 lakh pounds were seized.
In 2020, more than 28,000 phones were snatched from pedestrians in London alone. This figure rose to 81,000 in 2024. On an average, one mobile phone is snatched in London every eight minutes.
As part of organized crime, snatchers riding on bikes target pedestrians and sell phones in the black market. These are then smuggled to China, where people buy these smartphones.
Under Operation Zoridon, London Met Police posted more than 300 policemen and policewomen in plainclothes to keep a watch. A steep rise in the number of immigrants in London has also resulted in rise in shoplifting cases. In one week alone, police raided more than 120 stores selling stolen costly products which include makeup, electrical goods, branded and packaged food. More than three dozen criminals, mostly immigrants, have been nabbed.
Police is using SelectaDNA liquid, a forensic property marking system that uses unique, invisible DNA codes, including a UV tracer, to help police find marked items or individuals. The liquid contains microscopic dots with a unique customer ID to property or criminals. Shoplifters are nabbed with the help of sniffer dogs who trace this liquid.
I have been a witness to snatching incidents on Oxford Street. In lanes, goons force a pedestrian to part with purse, watch or other costly items. If anybody refuses, the goons thrash the victims severely and break their bones.
A few days ago, somebody sent me the video of a lady, who refused to part with her purse. The goons smashed her face and she had to undergo plastic surgery, spenting several lakhs of rupees.
These are not stray incidents. Phone or purse snatching is common in posh localities like Mayfair. Any guest coming out of the Dorchester hotel in London is advised by guards to hide purse and mobile. Women are advised to hide their jewellery and earrings.
The situation has come to such a pass that police in London does not even register FIR for snatching, robbery or thrashing. Due to growing political pressure, police have now started taking action because London was getting a bad name among tourists. Most of the travellers were avoiding London.
While police have seized many stolen phones, many of the criminals have gone into hiding. More needs to be done. Let’s hope, police will take further action soon.

Diwali crackers in Delhi: Was AQI lesser this time?

Delhi’s air quality was recorded as ‘very poor’ a day after Diwali night, when the entire metro witnessed bursting of firecrackers. Strong winds prevented a drop to ‘severe’ category.
On Diwali night, AQI in some localities crossed 500, but in most of the areas, it remained less than 350. The capital was covered with smog on Tuesday morning and few morning walkers came out of their homes.
Delhi environment minister Manjinder Singh Sirsa claimed that pollution post-Diwali this year was less compared to last year. He alleged that paddy leftover (parali) was allowed to be burnt in Punjab by the AAP government on a large scale and this resulted in more pollution in Delhi.
Neighbouring Pakistan is also suffering from severe air pollution. Lahore, Islamabad and Karachi were covered with smog. Pakistani authorities alleged that smoke from Punjab and Haryana was causing pollution.
Diwali is hardly celebrated with firecrackers in Pakistan. The question is, why is Pakistan facing air pollution? On the same basis, people have started questioning why Diwali is held responsible for causing pollution due to firecrackers.
Delhi’s geographical situation is such that when cold winds blow towards the capital from the Himalayas, hot gases condense to become fog due to low temperature in Delhi. This causes a rise in AQI. If wind speed increases and there is sunshine, the smog disperses on its own.
On Diwali, AQI in Delhi was above 350, but by evening, it dropped to less than 200. After sunset, the AQI level again crossed 300.
This can be managed to some extent by using smog guns or fogging, but it cannot be removed fully. Air pollution decreases completely when there is rain.
There is some piece of good news. The capital may witness showers in a day or two. Till the time there are showers and AQI level improves , everybody must remain careful.
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With the filing of nominations for the first phase of Bihar assembly elections ending Friday evening, the picture is still not clear in the RJD-led Mahagathbandhan on the issue of seat sharing.
On the other hand, Nitish Kumar-led NDA has finalized its seat sharing. Janata Dal(U) and BJP will contest 101 seats each, Chirag Paswan’s LJP will contest 29 seats, while Updendra Kushwaha’s RLM and Jitan Ram Manjhi’s HAM will contest 6 seats each.
Home Minister Amit Shah met Bihar chief minister Nitish Kumar in Patna on Friday morning to chalk out poll campaign coordination and reigning in of rebel candidates.
In the Mahagathbandhan camp, Congress leaders Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi phoned Lalu Yadav after VIP party chief Mukesh Sahani threatened to walk out of the alliance on seat sharing issue. Efforts are on to persuade him to agree.
BJP leaders have begun their campaign with UP CM Yogi Adityanath addressing two rallies in Danapur and Saharsa in Bihar. Yogi asked voters to choose between ‘burqa’ and ‘vikas’.
Forging an alliance during elections is always the first challenge for any party, but the bigger challenge is to convince alliance partners to agree.
The third challenge is to persuade rebels to stay out of the contest. NDA has overcome all these three challenges and there is, of now, no quarrel in the alliance. Surveys and local feedbacks were used while selecting candidates, while caste equations were kept in mind.
Amit Shah, a master strategist, is leading the Bihar campaign from the front. The first round has gone in favour of NDA, but the fight has just begun.

Google AI hub : Chandrababu’s farsightedness

Prime Minister Narendra Modi’s visit to Andhra Pradesh on Thursday was significant. He first offered prayers at the famous Srisailam temple and then launched schemes worth Rs 13,000 crores for Andhra Pradesh.
At a big rally in Kurnool, he praised chief minister N. Chandrababu Naidu for his efforts to give a fillip to industries in AP.
The world’s biggest search engine Google has already announced plans to set up a global AI centre in Andhra Pradesh with an investment of $15 billion. This will be connected to other AI hubs across the world through undersea cables. The nodal point will be in Vishakhapatnam and it will provide jobs to several lakh people.
Modi said, Naidu’s government has decided to develop Kurnool as a drone manufacturing hub. The PM launched schemes worth Rs 13,000 crore on this occasion.
One must agree that Chandrababu Naidu thinks years ahead of others. He has this knack of changing with time.
I remember when Chandrababu became chief minister of undivided AP for the first time in 1995, India had just entered the computer age. People were not aware about internet, but Naidu, through sheer determination, developed Hyderabad as a cyber city from 1995 till 2004. He set up a modern IT business hub named Cyberabad in the state capital.
With the advent of AI age, Naidu has taken a big leap forward. He has allotted land at cheap rates to Google, provided all facilities and permissions. Some people are trying to oppose this, but I think, Chandrababu Naidu has done the right thing. He has taken a sound decision. Google will invest in Kurnool and India will emerge as a big AI hub in the coming years.

Special prisons for Mallya, Nirav Modi, Choksi

In a bid to extradite big economic fugitives like Vijay Mallya, Lalit Modi, Nirav Modi and Mehul Choksi to India, the government is planning to set up special penitentiaries, as per international norms in every state to keep these extradited persons.
Home Minister Amit Shah said, our agencies catch these fugitives in foreign countries, complete the process of extradition, but these fugitives, citing poor conditions of Indian prisons, manage to stall the process.
At a conference hosted by CBI in Delhi for extraditing fugitives, Shah said, extraditing fugitives from foreign shores is a complicated process and every state government must create special extradition cells and staff them with personnel who known international laws relating to extradition.
Shah said, a system should be developed wherein if Interpol issued a red corner notice, the person’s passport must stand automatically cancelled.
Presently, there are 388 petitions for extradition of Indian fugitives are pending in courts. Most of these fugitives cite poor conditions of Indian prisons and threat to life as the main reasons to stall extradition.
There is need to remove all shortcomings in jails. At least every state can build a special fugitive prison. Since Amit Shah has taken the initiative, we can only hope that it will soon become a reality.
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बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन की समय सीमा शुक्रवार को खत्म हो गई, लेकिन महागठबंधन में अभी तक न सीटों का बंटवारा हुआ है और न सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का एलान हुआ है.
कांग्रेस और RJD ने अपनी अपनी सीटें तो बांट ली लेकिन मुकेश सहनी को अधर में लटका दिया. मुकेश सहनी की पार्टी को 18 सीटें देने पर सहमति बनी, दस सीटें RJD को अपने कोटे से और आठ सीटें कांग्रेस को अपने कोटे से देनी थी लेकिन दोनों पार्टियों ने मुकेश सहनी को ये नहीं बताया कि उनकी पार्टी को कौन-कौन सी सीटें दी जा रही हैं. इसलिए मुकेश सहनी परेशान हो कर उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर घूम रहे हैं. उन्हें ये नहीं पता कि किसको कौन सी सीट से टिकट देना है.
जब मुकेश सहनी ने गठबंधन से अलग होने की धमकी दी तो फिर दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल मची. उन्हें मनाने की कोशिशें हुई लेकिन शुक्रवार सुबह तक कोई नतीजा नहीं निकला.
दूसरी तरफ NDA में सब कुछ तय हो गया. टिकटों का बंटवारा हो गया है. जेडीयू और बीजेपी 101-101 सीटों पर लड़ेंगे, चिराग पासवान को 29 सीटें मिली है, और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 6-6 सीटें मिली है.
अमित शाह बिहार पहुंच गए हैं. शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 18 मिनट तक बातें की, आपसी समन्वय, साझा रैली और बागियों को काबू में करने पर बात हुई.
योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बिहार के गानापुर और सहरसा में दो रैलियां की.
किसी भी चुनाव में पार्टियों के सामने पहली चुनौती होती है, गठबंधन बनाना. उससे बड़ी चुनौती होती है, alliance partner को सीटों के लिए मनाना और तीसरी चुनौती होती है, बागी उम्मीदवारों को समझाना.
NDA ने इस बार इन सारी चुनौतियों को पार कर लिया है. अलांयस में झगड़ा नहीं है, सारी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया. टिकट देते समय survey और local feedback का ध्यान रखा गया. जातिगत समीकरण के आधार पर उम्मीदवार तय किए गए.
चुनाव का प्रबंध अमित शाह के हाथ में है, जो चुनाव लड़वाने और जीतने में माहिर हैं. इसीलिए पहली बाज़ी NDA के हाथ लगी लेकिन अभी तो मुक़ाबला शुरू हुआ है.

गूगल का AI hub : चंद्रबाबू नायडू की दूरंदेशी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को आंध्र प्रदेश में थे. उन्होंने श्रीसैलम के मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में शिवजी और पार्वती के दर्शन किए. इसके बाद कर्नूल में 13 हज़ार करोड़ रु. से ज़्यादा की योजनाओं की शुरुआत की. इनमें रेल, रोड और एनर्जी से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं.
गूगल ने कर्नूल में 15 अरब डॉलर के निवेश के साथ AI हब बनाने का एलान किया है. ये हब समुद्र के भीतर केबल से दुनिया भर के AI हब से जुड़ेगा. कर्नूल के AI हब का नोडल प्वाइंट विशाखापत्तनम में बनेगा जहां से समुद्र के नीचे केबल के जरिए इसे ग्लोबल AI नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. इससे विशाखापत्तनम भी ग्लोबल AI सेंटर के तौर पर विकसित होगा.
मोदी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने कर्नूल को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर के रूप में विकसित करने का फ़ैसला किया है.
एक बात तो कहनी पड़ेगी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू बहुत आगे की सोचते हैं, वक्त के साथ बदलते हैं.
मुझे याद है कि जब चन्द्रबाबू नायडू 1995 में पहली बार अविभाजित आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त भारत में कंप्यूटर नया नया आया था, लोग इंटरनेट के बारे में जानते भी नहीं थे लेकिन चन्द्रबाबू नायडू ने 1995 से 2004 के बीच हैदराबाद को साइबर सिटी के तौर पर डेवेलप करने का फैसला किया. हैदराबाद में साइबराबाद के नाम से IT बिज़नेस का मॉडर्न हब बसाया था.
अब ज़माना AI का है तो चन्द्रबाबू नायडू ने गूगल को सस्ते दामों में जमीन दी, सारी सहूलियतें दी, सरकारी अनुमतियों में छूट दी. कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है चन्द्रबाबू नायडू ने जो फैसला किया, बहुत अच्छा है. गूगल कर्नूल में इन्वेस्ट करेगा, हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी और भारत AI हब के तौर पर उभरेगा. ये बड़ी बात है.

भारत में माल्या, नीरव मोदी, चोकसी के लिए विशेष जेल

अब तैयारी उन लोगों को कानून के दायरे में लाने की, जो देश में बड़े आर्थिक अपराध करके विदेश भाग गए हैं. सरकार अब विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे भगोड़ों के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी में है.
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमारी एजेंसियां विदेशों में छुपे अपराधियों को पकड़ लेती हैं, उन्हें भारत लाने की कानूनी प्रक्रिया भी पूरा हो जाती है लेकिन ये अपराधी भारत की जेलों की बदतर हालत का हवाला देकर प्रत्यर्पण से बच जाते हैं. ऐसे अपराधियों के लिए अब हर राज्य में एक स्पेशल जेल बनाये जाने की योजना है, जहां सारे अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन हो, जेल की सारी सुविधाएं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक़ हों.
अमित शाह ने कहा कि भारत में जुर्म करके विदेश भागे अपराधियों का प्रत्यर्पण एक जटिल मामला है, इसलिए हर राज्य में पुलिस विभाग को स्पेशल extradition cell बनानी चाहिए. इस सेल में ऐसे अफ़सरों को रखा जाए जो extradition से जुड़े सारे क़ानूनों को समझते हों.
अमित शाह ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम डेवेलप करने की जरूरत है जिसमें अगर किसी भगोड़े के ख़िलाफ़ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी होता है, तो उसका पासपोर्ट automatically कैंसिल हो जाए.
विदेशों में छुपे भारत के अपराधियों के extradition की 388 याचिकाएं वहां के कोर्ट्स में पेंडिंग हैं. extradition से बचने के लिए ये अपराधी हमेशा भारत की जेलों की हालत का हवाला देते हैं, अपनी जान को ख़तरा बताते हैं, human rights की दलील देकर extradition से बच जाते हैं. इसलिए, इस खामी को दूर करना जरूरी है.
सभी जेलों में न सही, लेकिन हर राज्य में कम से कम एक स्पेशल fugitive prison बनाई जानी चाहिए. चूंकि अमित शाह ने ये पहल की है, इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि इस पर काम जल्दी शुरू होगा.
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