My Opinion

Even before the first Covid vaccine is yet to be given in India, political parties have already started politicizing the issue by questioning emergency approval given to the indigenous Covaxin vaccine developed by a Hyderabad company Bharat Biotech. On Sunday, the Drugs Controller General of India formally announced the emergency approval for ‘restricted use’ of Bharat Biotech’s Covaxin and the Covishield vaccine, developed by Oxford-AstraZeneca and Serum Institute of India.
The Controller General V G Somani said both the drug firms have submitted data on their trial runs and both have been granted permission. He said the overall efficacy of Covishield was 70.42 per cent, while Covaxin “is safe and it provides a robust immune response”. “We will never approve anything if there is slightest of safety concern”, he added. Rumours being spread that the vaccine could cause impotence is “absolutely rubbish”, he said.
Meanwhile, a professor of Christian Medical College, Vellore, Gagandeep Kang has raised questions about the approval given to Covaxin. She said, she was completely unaware of any data that suggest that Covaxin has any efficacy against SARS-Cov-2 strain, let alone the UK strain. Malini Aisola of All India Drug Action Network said, in the interest of transparency, the regulator must share detailed rationale behind the emergency approval.
The social media was soon agog with rumours about the approval given to the Covid vaccines and political leaders jumped into the fray. The political ball was set rolling by Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav who first described it as “BJP vaccine” and later retracted his remark. On Sunday, Yadav said he would not trust the Covid vaccine and would not take it because, he said, it was the BJP’s vaccine. Later he tried to modify his remark by tweeting that Covid vaccination was a sensitive issue and BJP should not make it a “cosmetic” event. He clarified that he was not questioning the work of scientists, researchers and volunteers who worked on the vaccines.
Congress leaders Shashi Tharoor and Jairam Ramesh also jumped into the fray. Tharoor tweeted to say “if Covaxin turns out to be ineffective, the unseemly haste risks jeopardizing (India’s reputation in the field of vaccination)… Any Covaxin user should note the govt’s approval is on the basis of ‘emergency’ and ‘on a clinical trial basis’. In other words those Indians who would be administered Covaxin would, in effect, be volunteers for the required third stage clinical trial – without the mandatory ‘informed consent’. This is, to put it mildly, highly unusual. It is also ethically dubious.”
Congress leader Jairam Ramesh tweeted to say: “Bharat Biotech is a first rate enterprise, but it is puzzling that internationally accepted protocols relating to phase 3 trials are being modified for Covaxin. The Health Minister should clarify.”
On Monday, Bharat Biotech chairman Dr Krishna Ella urged people to stop politicizing the issue. Dr Ella said, “We do 200 per cent honest clinical trials and yet we receive backlash. If I am wrong, tell me. Some companies have branded our vaccine like water. I want to deny this. We are scientists.”
On Sunday, the owner of Serum Institute of India Adar Poonawala had said that “only three vaccines, made by Pfizer, Moderna and Astra-Zeneca, had proven efficacy and the rest were just safe like water.” In reply, Dr Ella said that the US and Europe had refused to accept Astra-Zeneca-Oxford vaccine trial data from the UK because it was “not clean”, but no one was questioning the Oxford data. He alleged that volunteers during Astra-Zeneca trials were given paracetamol tablets before being given the shot. “We haven’t given paracetamol to our volunteers, so whatever adverse reaction is captured it is exactly 100 per cent even if it is good or bad. It is captured in real time”, Dr Ella said.
He said that Covaxin Phase 3 trials were being handled by an American company IQVIA and IMS Health Inc and that patients in Phase 3 trials will be monitored for 12 months. Dr Ella said that as an Indian company Bharat Biotech has been struggling alone without any backup of multinationals like AstraZeneca or Pfizer.
He said, Covaxin had less than 15 per cent adverse effects “and we have vaccinated more than 24,000 people already”.
On Monday, Prime Minister Narendra Modi lauded Indian scientists for successfully developing two indigenous Covid vaccines and said that India is on the verge of starting the world’s largest vaccination drive.
BJP spokesperson Sambit Patra on Monday alleged that Congress leader Rahul Gandhi was “choreographing rumour mongering about the vaccine by enlisting his colleagues Jairam Ramesh and Shashi Tharoor to create confusion among the people”. He said, Indian Council of Medical Research and Central Drugs Standard Control Organization have already approved the vaccine that is being questioned by the Congress. “Such attacks can only help foreign forces which do not want India to be self-reliant”, he pointed out.
Firstly, I am astonished to find a former chief minister like Akhilesh Yadav saying in public that he would not take the vaccine because it was BJP’s vaccine. He was chief minister of India’s most populous state where massive polio and small pox eradication programmes were carried out. He should not have spoken so lightly, given his administrative experience.
As for Congress leaders, I want to point out that it is common protocol to give emergency approval if phase 1 and 2 trial data are given to the drugs regulator. Dr Krishna Ella has said that all the data relating to phase 1 and 2 trials have been shared with designated institutes and the phase 3 trial involves 26,000 volunteers. It is the world’s biggest clinical trial. Already the trial is over with 24,000 volunteers and as far as safety is concerned, less than 10 per cent volunteers had minor side effects. He said, the entire Phase 3 trial data will be received by March this year.
Dr Ella said Bharat Biotech has a worldwide reputation and it holds more than 400 patents. He said Covaxin, developed indigenously in India, is as efficacious as the Pfizer vaccine. ‘We are being targeted because we are an Indian company and we have Indian scientists, that is why our image is sought to be sullied’, he added.
Even if a few scientists may say that Covaxin is untested and unproven and that it should not have been given final approval, the fact remains that the DGCI has the powers to give emergency approval even if the phase 3 trial is under way. Secondly, it has been approved as a backup vaccine. If there is sudden flareup in the number of active Covid cases, Covaxin can be used in clinical trial mode. The questions raised by a few scientists have been replied to, but as far as loose remarks made by politicians about “BJP’s vaccine” is concerned, these deserve to be ignored. Let us keep politics away from vaccination.
As a footnote, I want to make a correction. In one of my tweets, I had said that Covaxin doses has been booked by 190 countries across the world. The fact is, COVAX is a WHO program, under which 2 billion doses of Covid vaccines have been booked by GAVI, a consortium of 190 countries, in association with Serum Institute of India and Bill and Melinda Gates Foundation. The error due to similarity of names, is deeply regretted.

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नए साल के पहले दिन एक अच्छी खबर आई । देश में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए कोरोना वैक्सीन को अप्रूव करने की सिफारिश कर दी गई है। यह ऐसी खबर है जिसका इंतजार पिछले नौ महीने से हर हिन्दुस्तानी को था। ये तय हो गया है कि देश में कोरोना के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। शुक्रवार को कोविशील्ड को अप्रूवल देने की सिफारिश का फैसला एक्सपर्ट्स कमेटी की मीटिंग में किया गया। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीजीसीआई) की एक्सपर्ट्स कमेटी ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में निर्मित ऑक्सफोर्ड-जेनेका कोविशिल्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश कर दी। वैक्सीन को शर्तों के साथ इस्तेमाल की इजाजत दी गई है जिसमें कहा गया है कि वैक्सीन लगवाने वाले हर शख्स को पहले एक फैक्टशीट दी जाएगी जिसमें टीके के बारे में पूरी जानकारी होगी। कंपनी को कहा गया है कि वह हर पखवाड़े वैक्सीन से हुए प्रतिकूल प्रभावों पर एक रिपोर्ट देगी । वैक्सीन लेनेवाले शख्स को 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर दो डोज दी जाएगी। अब ड्रग कन्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मुहर लगने के बाद कोविशील्ड के इस्तेमाल का रास्ता साफ हो जाएगा। डीसीजीआई एक से दो दिनों में कोविशिल्ड की मार्केटिंग को मंजूरी दे देगा।

कोविशिल्ड वैक्सीन की पहली खुराक अगले सप्ताह किसी भी समय दी जाएगी। यह वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्कस्र के बीच दी जाएगी। प्राथमिकता के आधार पर करीब 30 करोड़ की आबादी को इस साल जुलाई तक वैक्सीन मिल जाएगी। इस वैक्सीन की 10 करोड़ डोज का पहला ऑर्डर पीएम केयर्स फंड के जरिए दिया जाएगा। जहां तक वैक्सीन के रख-रखाव का सवाल है तो इसे दो से आठ डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जा सकता है। यह वैक्सीन कंपनी की तरफ से सरकार को 225-250 रुपये में दी गई है और इसे 500 रुपये से 700 रुपये के बीच की कीमत में केमिस्ट की दुकानों में बेचा जाएगा।

किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल देने के लिए पांच चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहली एफीकेसी यानि वैक्सीन कितनी प्रभावी है, दूसरी बात है सेफ्टी यानि वैक्सीन कितना सुरक्षित है, तीसरा अफोर्डेबिलिटी यानी क्या इसकी कीमत आम आदमी की पहुंच में है, चौथी बात है उपलब्धता…क्या लोगों को मिल पाएगी और पांचवीं चीज है ट्रांसपोर्टेबिलिटी यानी परिवहन। कोविशील्ड वैक्सीन इन पांचों मानकों पर खरी उतरी है। इसे दो से आठ डिग्री तक के तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। इस तापमान पर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन आसान है। वैक्सीन के प्रभाव या असर की बात करें तो पहली डोज में 70 प्रतिशत और दूसरी डोज में 95 प्रतिशत तक प्रभावी है। अब तक के टेस्ट में वैक्सीन सुरक्षित है। हल्का बुखार, हल्का सिर दर्द जैसे लक्षण कुछ लोगों में आए हैं, इसके अलावा कोई साइड इफैक्ट अभी तक नहीं दिखा। कीमत के लिहाज से अन्य वैक्सीन की तुलना में यह बहुत सस्ती है। जहां तक उपलब्धता का सवाल है तो इसकी पांच करोड़ खुराक का उत्पादन हो चुका है। तीस जुलाई तक तीस करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन की योजना है।

एक्सपर्ट्स कमेटी ने तीन कोरोना वैक्सीन ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और फाइजर बायोनटेक की वैक्सीन के प्रेजेंटेशन को देखा। तीनों की तरफ से जो आंकड़े दिए गया था उनका अध्ययन किया गया, तुलना की गई और कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश करने का फैसला लिया गया। हालांकि अन्य दो वैक्सीन को खारिज नहीं किया गया है बल्कि उस पर आगे चर्चा होगी। भारत बायोटेक ने सरकार को 350 रुपये में कोवैक्सीन की पेशकश की है। हालांकि आगे कीमतों घट-बढ़ सकती हैं, लेकिन फिलहाल कोविशील्ड का नाम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास फाइनल मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

वैक्सीनेशन के लिए अकेले दिल्ली में 48 सरकारी और 100 से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में 1 हजार वैक्सीनेशन बूथ बनाए जाएंगे। कोविशिल्ड वैक्सीन को स्पेशल कार्गो विमानों द्वारा दिल्ली हवाई अड्डे पर लाया जाएगा और सबसे पहले राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और सिविल लाइंस में बनाए गए दो मुख्य स्टोरेज प्वाइंट में रखा जाएगा। फिर यहां से वैक्सीन को एक खास रेफ्रिजरेटेड वैन के जरिए 603 कोल्ड चेन प्वाइंट्स पहुंचाया जाएगा। कोल्ड चेन प्वाइंट्स से इन्हें अलग-अलग सेंटर्स पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में शुरुआत में 51 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी।

दिल्ली के 11 जिलों में से प्रत्येक में 55 से 60 कोल्ड चेन प्वाइंट और 90 से 100 वैक्सीनेशन बूथ होंगे। हर बूथ पर एक दिन में 100 से ज्यादा वैक्सीन नहीं दिए जाएंगे। अब सोचिए अगर एक सेंटर पर एक दिन में सौ लोगों का वैक्सीनेशन होगा तो इसका मतलब हुआ कि दिल्ली में 1 दिन में ज्यादा से ज्यादा एक लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो सकता है। दिल्ली में सबसे पहले तीन लाख स्वास्थ्यकर्मी, छह लाख फ्रंटलाइन वर्कर, 50 साल से ज्यादा की उम्र पार कर चुके या 50 से कम की उम्र के रोगग्रस्त 42 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले कोविन (CoWin) नाम का एक एप डाउनलोड करने के बाद खुद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीनेशन से दो दिन पहले मैसेज के जरिए उन्हें यह सूचना दी जाएगी उन्हें कहां, किस समय और किस बूथ पर जाना है।

देशव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए चार रीजनल कोविड वैक्सीन स्टोर करनाल (हरियाणा), मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बनाए गए हैं। पूरे भारत में अब तक लगभग 96,000 लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रशिक्षित किया गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों की लिस्ट तैयार करने को कहा है जो पहले चरण में वैक्सीन देने का काम करेंगे।

शुक्रवार की रात अपने शो ‘आज की बात’ में हमने बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, मुंबई, नागपुर, भोपाल और अन्य शहरों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर की जा रही तैयारियों पर रिपोर्ट दिखाई। यहां मैं एक बार लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन शुरू हो जाने का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो जाएगा। मैंने कई डॉक्टर्स से बात की और उनका कहना है कि ये सही है कि हमारे देश में कोरोना इस वक्त काबू में है और वैक्सीन लगने का काम छह जनवरी से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस का खतरा टल गया है। डॉक्टर्स का कहना है ये बहुत खतरनाक और शरारती वायरस है, ये वापस भी आ सकता है, रूप भी बदल सकता है, वैज्ञानिकों को चकमा भी दे सकता है और सबसे बड़ी बात ये कि इतने बड़े देश में 130 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करते-करते वक्त लगेगा। जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक तो सावधानी ही बचने का एकमात्र तरीका है। लोग मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं और हाथों को सैनिटाइज करते रहें।

अपने शो में हमने ये दिखाया कि कैसे हजारों लोग नए साल के मौके पर देश के विभिन्न मंदिरों में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए पूजा करने पहुंचे। गोवा के समुद्री तटों और अन्य पर्यटन स्थलों पर छुट्टियां मनाने पहुंची लोगों की भीड़, नाचते-गाते लोगों की भीड़, बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते लोगों के दृश्य भी दिखाए। कुछ लोग आज भी खतरे को समझना नहीं चाहते। इस तरह की लापरवाही करने वालों से खतरा दूसरे लोगों को भी होता है। पूरे समाज को होता है। मुश्किल ये है कि जब लापरवाही करने वालों को कोई समझाता है तो वो कहता है कि जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा, इसलिए डरना क्या। सब कुछ भगवान भरोसे है। दरअसल यह ऐसा वायरस है। जो भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटा देता है। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि भगवान भी नहीं चाहते कि भक्तों को दिक्कत हो। लेकिन जब भक्त खुद मुसीबत मोल लेने को तैयार हो तो भगवान भी क्या करेंगे? इसलिए सरकार की बात सुनिए और घर में रहिए। घर में रहकर भक्ति, भजन कीजिए। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार और समाज भी सुरक्षित रहेगा, भगवान भी खुश होंगे।

अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के लोगों के बारे में सोचें जहां लोगों ने कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई और अब खामियाजा भुगत रहे हैं। लापरवाही ऐसी हुई कि वहां अब मौत का मातम है। जिन देशों के लोगों ने सरकार के निर्देशों को हल्के में लिया, वो बड़े भारी खतरे में हैं। जो लोग क्रिसमस मनाने के लिए सड़कों पर निकले, अब उन्हें नए साल में लॉकडाउन जैसे हालात में घरों में कैद रहना पड़ा है। जब हम देश में कोरोना काबू में हैऔर वैक्सीन आ चुकी है, तब ऐसी गलती न करें। इस समय अत्यंत सावधानी बरतें। कृपया धैर्य और संयम बनाए रखें। हम निश्चित तौर पर कोरोना के खिलाफ जंग जीतने जा रहे हैं।

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As the world ushered in the New Year, there was good news on Day One. Every Indian was waiting for this news for the last nine months. The subject expert committee of the Drugs Controller General of India on Friday recommended Emergency Use Authorisation(EUA) for the Oxford-Zeneca Covishield vaccine manufactured at Serum Institute of India, Pune. This is a conditional approval that entails that every recipient of the vaccine shall be given a factsheet about the vaccine prior to inoculation. The company has been asked to submit reports on adverse events every fortnight. Two full doses of Covishield will be given to every recipient within a gap of 4-6 weeks. The DCGI is going to give marketing approval within a day or two.
The first shot of Covishield vaccine will be given any time next week, and the first in line will be the health workers. Nearly 30 crore ‘priority population’ will get the vaccine by July this year. The first order for 10 crore doses will be funded through PM Cares Fund. This vaccine can be stored and transported at a temperature of two to eight degree Celsius, ideal for Indian climatic conditions. The vaccine has been offered to the government at Rs 225-250 each and it will be sold in chemist shops within a price range of Rs 500 to Rs 700.

Five basic parameters were kept in mind while giving approval to vaccines: efficacy, safety, affordability, availability and transportability. The Covishield vaccine was selected based on these five parameters. On efficacy, the Covishield vaccine reported 70 per cent success for the first dose and 95 per cent success for the second dose. All the trials carried out till now have reported minimal side effects, like mild fever and headache. The vaccine is comparatively cheaper compared to other candidates and its availability is good. Already 5 crore doses are ready to be transported. By July, 30 crore Indians will be vaccinated, as per plan.

The subject expert committee considered three candidates, Covishield from Oxford-AstraZeneca, Covaxin from Bharat Biotech and Pfizer. The applications of the remaining two candidates are still being evaluated. Bharat Biotech has offered Covaxin at Rs 350 to the government. For the next lot, the prices may vary.

For the vaccination drive, 1,000 vaccination booths will be set up in 48 government and 100+ private hospitals in Delhi alone. Covishield vaccine vials will arrive at Delhi airport by special cargo planes and will first be taken to the two main storage points set up at Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital and at Civil Lines. From there, the vaccine vials will be transported to 609 cold chain points in special refrigerated vans. From cold chain points, the vaccine vials will be distributed to vaccination booths set up across the capital. 51 lakh citizens will get the vaccine in Delhi in the first phase.

Each of the 11 districts in Delhi will have 55 to 60 cold chain points and 90 to 100 vaccination booths. Not more than 100 shots will be given at each booth. The priority recipients in Delhi will include three lakh healthcare workers, six lakh frontline workers, 42 lakh people aged above 50 years or below 50 with serious co-morbidities. Self-registration will start on CoWin App in a few days. SMS will be sent to recipients two days before vaccination. They will have to report at the vaccination booth at the appointment time.

For the nationwide vaccination drive, four regional Covid vaccine stores have been set up – Karnal (Haryana), Mumbai, Chennai and Kolkata. Nearly 96,000 vaccinators have been trained so far across India. The Centre has asked all the states to be ready with their lists of healthcare workers who will inoculated in the first phase.

In my show ‘Aaj Ki Baat’ on Friday night, we showed reports from Bengaluru, Lucknow, Patna, Mumbai, Nagpur, Bhopal and other cities on preparations being made for the Covid vaccination drive. Here, I want to sound a note of caution. Vaccination alone will not kill the pandemic that is still raging across the globe. I spoke to several medical experts. They said, the pandemic is presently under control in India, vaccination may start by January 6, but it does not mean the deadly virus will vanish. The doctors told me that the Coronavirus is both deadly and tricky, it is mutating into several strains and can even dodge scientists. In a vast country like India, the vaccination will take a long time for completion, and till each of the 130-plus crore Indians are inoculated, there should be no scope for laxity. Wearing masks, maintaining social distancing and frequent washing of hands are a must.

In my show, we telecasted visuals of how thousands of devotees flocked to major temples and shrines across India on New Year’s Day to seek Almighty’s blessings, but with utter disregard to Covid protocol. There were also visuals of holiday crowds thronging the sea beaches of Goa, and other tourist places, singing and dancing in crowds, without wearing masks or maintaining distance. These could be reasons for worry. The virus is still there and it can strike anybody.

I agree it is difficult to argue on matters relating to religious faith, but even the Almighty would not like devotees to mingle in crowds, particularly when the pandemic is still there. If devotees risk their lives by joining crowds, even the Almighty cannot help. Listen to the advice of doctors and scientists. Stay away from crowds to keep yourself and your family members safe. Almighty will be happy to see all of you safe.

Think about the people in the USA, UK and Germany, where people defied Covid norms and came out in crowds. These countries are now facing a second, severe wave of pandemic. They had to remain indoors during Christmas and New Year Eve, away from the mirth and celebrations. Utmost caution is the need of the hour. Please exercise social restraint and patience. We are going to win the war, for sure.

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आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। 2020 बीत गया और यह डराने वाला साल था। ना अपनों को गले लगा सके, ना किसी के घर जा सके और ना किसी को मिलने बुला सके। मैंने 2020 के नौ महीने सिर्फ घर और इंडिया टीवी के स्टूडियो में गुजारे हैं। किसी से मुलाकात नहीं की । जो भी बात की वो वीडियो कॉल के जरिए फोन पर की। ब्रॉडकास्ट सेंटर के स्टूडियो में रोज जाता हूं पर करीब 280 दिन हो गए हैं, किसी से आमने-सामने नहीं मिला। सारी टीम से वीडियो कॉल के जरिए ही बात की।असल में ये कभी मेरा स्वभाव नहीं रहा। लोगों से मिलना- जुलना और दुख-सुख में अपनों के साथ खड़े होना मुझे अच्छा लगता है । इससे ऊर्जाऔर ताकत मिलती है। सीखने को मिलता है, पर क्या करते 2020 में हम सब मजबूर थे ।

जब कोरोना शुरू हुआ तो सलमान खान ने मुझसे कहा-‘सर, ये टाइम ऐसा है कि जो डर गया वो बच गया’। सब डर कर रहे। ना किसी की शादी में जा सके, ना किसी कि अंतिम यात्रा में कंधा दे सके। जीने का तरीका बदला, मरने का तरीका भी बदल गया। अब नए साल में दुआ करें कि ये डर मिट जाए, पाबंदियां हट जाए। हम अपनों का हाथ थाम सकें। जो तकलीफ में हो, उसे सीने से लगा कर हिम्मत दे सकें। जो खुशियां मनाना चाहता है उसके साथ हंस सकें और उसके उत्सव में शामिल हो सकें।

नए साल की बात अच्छी खबर से शुरू करते हैं। अच्छी खबर ये है कि देश नए साल का स्वागत कोरोना के वैक्सीन के साथ करेगा। सरकार ने फैसला किया है कि दो जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन (टीकाकरण) का ड्राई रन शुरू हो जाएगा और पूरी उम्मीद है कि नए साल के दूसरे हफ्ते से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। सरकार का पैनल ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका और बायोटेक के दो अहम वैक्सीन की समीक्षा करेगा, जबकि फाइजर अपना प्रेजेंटेशन देगा। इन तीनों कंपनियों ने अपनी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए भारत सरकार से मंजूरी मांगी है। लगता है आत्मनिर्भर भारत के जमाने में पहला शॉट स्वदेशी वैक्सीन का होगा। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को कोरोना से लड़ाई का अपडेट दिया और राज्यों से वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि देश में बनी वैक्सीन देश के लोगों तक कम से कम समय में और सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए युद्धस्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।

इस वक्त पूरी दुनिया में खुशखबरी का मतलब एक ही है-कोरोना से निजात यानी कोरोना की वैक्सीन। दुनिया के कई मुल्कों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। लेकिन हमारे यहां जिस तरह के हालात हैं और कोरोना को जिस तरह से काबू में रखा गया है उसे देखते हुए जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन को अपने सारे टेस्ट में पास होने के बाद ही मंजूरी मिलेगी। अभी तक ऐसा लगता है कि कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को मंजूरी जल्दी मिल सकती है। ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की कोविशिल्ड वैक्सीन का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। कोविशील्ड की पांच करोड़ खुराक (डोज) पुणे में बनकर तैयार है। हर घंटे 5 लाख डोज का उत्पादन हो रहा है। इस महीने के अंत तक इस वैक्सीन का उप्तपादन बढ़कर दस लाख डोज प्रति घंटे हो जाएगा।

वैक्सीन आने और वैक्सीनेशन शुरू होने का मतलब ये कतई नहीं है कि कोरोना तुरंत खत्म हो जाएगा। कोरोना का खतरा रहेगा। खास तौर से कोरोना वायरस के नए रूप से सबको सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए कोरोना को लेकर अब नारा बदलना होगा। पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा कि पहले नारा था,’जब तक दवाई नहीं तब तक ढ़िलाई नहीं’ लेकिन अब नारा है-दवाई भी और दवाई के साथ-साथ कड़ाई भी। यानि सावधानी जरूरी है।

पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में चल रहा है। दुनिया की दो तिहाई वैक्सीन का उत्पादन हमारे ही देश में होता है। एक बार जब भारत में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी तो यहां दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन प्रोग्राम चलेगा। मोदी सरकार ने देशभऱ में 130 करोड से ज्यादा आबादी के वैक्सीनेशन की रणनीति तैयार की है। अब तक 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना तैयार कर ली गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उम्मीद जताई है कि जुलाई तक कोविशील्ड वैक्सीन की 30 करोड खुराक तैयार हो जाएंगी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का नर्व सेंटर (नब्ज) है। दुनिया भर को दवा देने के बाद भी इस खतरे से कोई भी देश अकेले नहीं लड़ सकता। मोदी ने कहा कि दुनिया भर की सेहत ठीक रखनी है तो बीमारियों से और कोरोना जैसे खतरों से दुनिया को एक होकर लड़ना होगा।

एक बात तो कहनी पड़ेगी कि नरेन्द्र मोदी ने वक्त पर कोरोना के खतरे की गंभीरता को समझा। देश के हालात को समझते हुए सही वक्त पर लॉकडाउन जैसा कड़ा फैसला लिया। 133 करोड़ के देश में लोगों को घर में रखना आसान काम नहीं है लेकिन मोदी ने राज्य सरकारों की मदद से ये कर दिखाया। कोई भूख ना रहे इसका इंतजाम किया। लोग कोरोना के खतरे से बच कर रहें इसके लिए लोगों को प्रेरित किया और रास्ता दिखाया। उन्होंने दस महीने दस बार देश को संबोधित किया। यही लीडर का काम होता है।

इसी का नतीजा है कि आज देश में हालात कमोबेश नियंत्रण में है। अकेले दिसंबर में कोरोना के मामले छह महीने के निचले स्तर 8.2 लाख तक गिर गए। दिसंबर महीने में 11,400 मौतें हुईं जो कि एक महीने में मई के बाद कोरोना से होनेवाली सबसे कम मौतों की संख्या है। मई महीने में कुल 4,267 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई थी। सितंबर में सबसे ज्यादा 33 हजार लोगों की मौत हुई थी। दिसंबर लगातार तीसरा ऐसा महीना रहा जिसमें मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज की गई। ऐसे समय में जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश महामारी से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमें इस समय बेहद सतर्क रहने और उम्मीद बनाए रखने की जरूरत है।

आज ज्यादातर विकसित राष्ट्र भारत की ओर देख रहे हैं कि हमारी सरकार इस महामारी से कैसे निपट रही है। ये मुल्क हमारी तरफ मदद के लिए देख रहे हैं और मोदी की रणनीति की तारीफ कर रहे हैं। चूंकि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में लोगों ने लॉकडाउन खुलने के बाद लापरवाही की तो कोरोना ने दोबारा हमला कर दिया। ये तमाम बड़े और पैसे वाले मुल्क परेशान हैं। इसीलिए मोदी ने कहा कि अब हमें वो गलती नहीं करनी है, जो दूसरों ने की।

अब नए साल में पूरा देश वैक्सीन से उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन सिर्फ वैक्सीन बन जाए और मिल जाए, ये काफी नहीं है।133 करोड़ लोगों के देश में सबतक वैक्सीन पहुंचाना बहुत बड़ा काम है। वैक्सीन बन जाने के बाद उसे स्टोर करने के लिए हर राज्य में हजारों कोल्ट स्टोरेज की जरूरत है। वैक्सीनेशन के लिए करोडों सीरिंज की जरूरत होगी। वैक्सीन लगाने वाले लाखों प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की जरूरत होगी। ये काम आसान नहीं है, लेकिन चूंकि नरेन्द्र मोदी ने पहले से प्लानिंग और तैयारी की, इसलिए हम दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। वैक्सीन को लेकर सरकार किस स्तर पर तैयारी कर रही है इसका अंदाजा आपको इस बात से होगा कि वैक्सीन को अभी मंजूरी नहीं मिली है,लेकिन वैक्सीनेशन के लिए सरकार 83 करोड़ सिरिंज का ऑर्डर दे चुकी है। कई कंपनियों में हर घंटे 1 लाख सीरिंज बनाई जा रही है। देश भऱ में वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। 59 हजार तो सिर्फ ट्रेनर हैं जो हर जिले,हर तालुका में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर हॉस्पिटल्स तक में लोगों को वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए हर राज्य में हजारों कोल्ड स्टोर बनकर तैयार है। लेकिन सरकार कितनी भी तेजी कर ले, कितने भी संसाधनों का इस्तेमाल कर ले, जुलाई तक देश में सिर्फ 25 करोड़ लोगों का ही वैक्सीनेशन हो पाएगा।

इसीलिए बार-बार कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद लापरवाही नहीं करनी है क्योंकि अगर एक भी कोरोना का मरीज रह गया तो खतरा फिर बढ़ जाएगा। जब तक सब को वैक्सीन नहीं लग जाती मास्क हमारे साथ रहेगा। दो गज की दूरी बनी रहेगी। इसके साथ-साथ एक और सावधानी की जरूरत है, अफवाहों से दूरी बनाकर रखिए। न अफवाह पर यकीन करिए और न अफवाह को फैलाने में मदद करिए। क्योंकि अफवाहें कोरोना वायरस से भी ज्यादा तेजी से फैलती हैं। वैक्सीन आई नहीं लेकिन वैक्सीन के बारे में अफवाह घर-घऱ पहुंच गई। मैंने तो दो हफ्ते पहले आपको अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ दिखाया था कि मुंबई में दस मुस्लिम संगठनों के मौलानाओं और उलेमाओं की मीटिंग हुई थी। इसमें तय हुआ था कि जो वैक्सीन भारत में इस्तेमाल होगी उसके बारे में पहले मुस्लिम संगठन तसल्ली करेंगे। इस बात की जांच करेंगे कि उसमें कोई गैर हलाल मटीरियल यानी सूअर की चर्बी तो इस्तेमाल नहीं की गई।अगर ऐसा हुआ तो फिर मुसलमान वैक्सीन का बॉयकॉट करेंगे।इसीलिए गुरुवार को मोदी ने इन अफवाहों को लेकर साफ बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2021 में कोरोना के अलावा वैक्सीन की अफवाहों से भी बचने की जरूरत है।सोशल मीडिया पर कोई भी मैसेज आता है तो उसपर आंख मूंद कर भरोसा ना करें क्योंकि ये अनजान दुश्मन कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकार की गाइडलाइंस का पालन कीजिए।

जो लोग वैक्सीन को लेकर इस तरह के सवाल उठा रहे हैं उन जैसे लोगों को जमीयत उलेमा-ए-हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी की बात सुननी चाहिए। मौलाना मदनी से भी यही सवाल पूछा गया था कि क्या मुसलमानों में कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ गफलत है? मुसलमानों को क्या करना चाहिए? तो मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि वैसे तो इस्लाम में जो जायज नहीं है वो नहीं करना है,लेकिन जब और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, जान पर बन आएगी तो फिर हलाल और हराम का फर्क भूलना ही बेहतर है। वहीं देवबंद के मौलाना कारी इसहाक गोरा ने गुरुवार को साफ तौर पर कहा कि जान है तो जहान है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भाई वैक्सीन को लेकर किसी तरह की अफवाहों पर यकीन ना करें। जान रहेगी तो इबादत भी कर पाएंगे और इंसानियत की खिदमत का फर्ज भी निभा पाएंगे। इसलिए जान बचाने के लिए जो करना पड़े, सब हलाल है।

इस तरह की अफवाह सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्कों में फैल रही है। हालत ये हो गई कि इंडोनेशिया की सरकार ने चीन से कोरोना वैक्सीन की 12 लाख डोज मंगवा ली लेकिन इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये अफवाह फैल गई कि वैक्सीन में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। जरा सोचिए, अफवाहों के सामने सरकारें भी बेबस हैं। इसीलिए अब दुनियाभर के मौलाना अफवाहों पर स्थिति साफ कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। सऊदी अरब के बड़े मौलाना शेख आसिम बिन लुकमान अल-हकीम का कहना है कि अगर जान बचाने के लिए वैक्सीन जरूरी है और वैक्सीन में कोई ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल इस्लाम में हराम है तो भी उसका उपयोग करने में कोई हर्ज नहीं है।

अमेरिका में तो सोशल मीडिया पर बिल गेट्स के नाम से अफवाह उड़ा दी गई कि बिल गेट्स ने कहा है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट ऐसा होगा कि 7 लाख लोगों की जान चली जाएगी। जबकि बिल गेट्स ने तो सिर्फ इतना कहा था कि सात लाख लोगों को वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक और खतरा ये है कि वैक्सीन आने पर दुनिया के बड़े माफिया, साइबर क्राइम के क्रिमिनल गैंग एक्टिव हो गए हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी कई शिकायतें मिली हैं जहां वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से आधार कार्ड का नंबर या ओटीपी मांगा गया। बैंको में कई ग्राहक इस तरह की शिकायत लेकर आए हैं जहां वैक्सीन के नाम पर ओटीपी मांगा और बैंक एकाउंट साफ कर दिया। इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कराने के बहाने आपका आधार नंबर, ई-मेल आईडी, ओटीपी मांगने वालों से सावधान रहें और अफवाहों पर भरोसा न करें। इस समय जरूरत इस बात की है कि खुद भी सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करें। कोरोना वायरस के गाइडलाइंस का पालन करें और सुरक्षित रहें। नया साल एक नई उम्मीद लेकर आया है। हमें साहस और दृढ़ विश्वास के साथ मानव जाति पर हुए इस घातक हमले का सामना करने लिए कोविड वैक्सीन का इंतजार करना होगा।

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Let me begin the New Year by extending my best wishes to all of you. The year that has gone by, was one that frightened each and every one of us. We could not visit our near and dear ones, could not hug them, could not shake hands with them nor could we invite acquaintances to our homes. I spent nine months either at my home or in India TV studio. I avoided meeting people and communicated with all, either through phone or video calls. For the last 280 days I had been going to India TV Broadcast Centre, but did not meet anybody physically, face to face.
It has never been in my nature to communicate with others through phone or video only. I always preferred meeting people daily, looking into their eyes, while speaking to them like close friends. Meeting people, standing with them in times of joy and sorrow used to give me energy and strength. I learned a lot from such meetings, but in 2020, all of us were helpless.

When the Covid pandemic broke, actor Salman Khan told me “jo dar gaya, woh bach gaya” (only those who fear, will survive). Everybody across the world lived in a state of fear. People could not attend weddings, nor could attend the funerals of their near and dear ones. The very nature of living and dying underwent a fundamental change. In the New Year, let all of us pray, we will get rid of this state of fear and the restrictions that have been placed on us. Let’s hope we can again hold each other’s hands and hug them to give them strength, and heartily laugh with those who love to celebrate life.

Let me usher in the New Year with the good news that India will start a dry run for Covid vaccination from January 2. There is hope that vaccination will begin in India from the second week of this month. The government panel will review the two main vaccines Oxford-AstraZeneca and Biotech, while Pfizer will make their presentation. All the three have sought emergency approvals from the government to start vaccination. The first shot that will be given will be of an indigenous vaccine. Prime Minister Narendra Modi has said that the first vaccine that will be given will be the one that has been made in India and preparations are being made on a war footing to vaccinate people across India within the shortest time span.

We must not be in a tearing hurry to get the vaccine, until and unless they pass all tests. As of now, the Oxford-AstraZeneca Covishield vaccine manufactured with the help of Serum Institute of India will be the one that may be given first in India. More than 5 crore doses of this vaccine are ready in Pune. Every hour five lakh doses are being prepared and by the end of the month, 10 lakh doses per hour will be prepared.
Once vaccination starts, it does not mean that the pandemic will end soon. Everybody will have to be on guard against the virus that is mutating into new strains. On Thursday, Prime Minister Modi said, the slogan in 2020 was ‘jab tak dawai nahin, tab tak dhilai nahin’ (no laxity till the vaccine arrives), but now our slogan should be “dawai bhi, dawai ke saath kadaai bhi” (let’s have the vaccine, but continue to be strict).

India, over the years, had been carrying out the world’s largest vaccination campaign. More than two-thirds of the world’s vaccines are made in India. Once the vaccines are ready, India will launch the world’s biggest Covid vaccination programme. The Modi government intends to vaccinate all the 130 crore plus Indians, out of which plans are being rolled out to vaccinate 50 crore people in the first stage itself. By July, Serum Institute of India expects to prepare nearly 30 crore doses ready. That is why, the Prime Minister said on Thursday that India will be the nerve center for the worldwide vaccination programme. Even after supplying vaccines to the entire world, no country can claim to fight the pandemic alone. For the entire world to remain healthy, all countries must join hands to give the pandemic a collective fight, Modi said.

The credit goes to Modi, who assessed the dangers of the pandemic on time, and decided to impose a nationwide lockdown to stem the spread of the deadly virus. This decision was a bitter medicine for all, but ensuring that 133 crore Indians remain indoors, was not an easy task. He took the help of all state governments in ensuring that the lockdown was in place. He ensured that there was uninterrupted supply of food and essential commodities. He also ensured that no Indian should face hunger. He also motivated more than a billion Indians how to stay safe inside their homes. For ten months, he addressed the nation ten times. This is the hallmark of an astute and capable leader.
The outcome is there for all to see. The pandemic is, more or less, under control in India. Covid cases fell to a six-month low of 8.2 lakhs in December alone. December recorded the fewest number of deaths (11,400) since May (4,267). The highest death toll (33,000) was in September. December was also the third consecutive month of fall in cases and fatalities. At this moment, there is need for cautious optimism, even as countries like the USA and UK are struggling to cope with the pandemic.

Most of the developed nations are looking towards India to gauge how our government is dealing with the pandemic. They were initially sceptical, but are now openly praising Modi government for the manner in which he handled the nationwide lockdown. Countries like the USA, UK, France and Germany were lax while enforcing lockdown, and they are now facing a second wave of pandemic. These developed economies have huge resources, but because of mistakes, they are now facing fresh problems. That is why, on Thursday, Modi said, we in India must not commit the mistakes done by others, we must learn from past mistakes and must not relent in enforcing safety precautions.

Carrying out a gigantic vaccination programme throughout India is not an easy task. Thousands of cold storages have been set up in states to ensure that the entire population of 133 crore Indians get the vaccine. Millions of trained health workers and crores of syringes will be deployed to vaccinate people. Since Narendra Modi had made preparations well in advance, we are now in the stage of giving final touches to that plan. Even though the formal approval was given, 83 crore syringes had been ordered by the government. Several companies are manufacturing one lakh syringes per hour. 59,000 trainers are imparting training to millions of health workers how to vaccinate. In every district and taluka, in government primary health centres and district and sub-divisional hospitals, trainers are teaching health workers about following the Covid vaccination protocol. Even after such massive preparations, only 25 crore Indians will be vaccinated by July this year.

Until and unless the last Indian is vaccinated, the threat of the virus will remain. We must comply with the guidelines for wearing masks, frequent washing of hands and maintaining two-yard social distancing.
We must remain careful not to fall prey to baseless rumours being circulated by vested interests. Two weeks ago, in my prime time show ‘Aaj Ki Baat’, we showed how ten Muslim outfits in Mumbai decided to consult experts whether the Covid vaccine contained animal extract made from pork, which is considered un-Islamic? The Prime Minister, on Thursday referred to baseless rumours being spread by various people about the vaccine. He pleaded with people not to forward such baseless messages on social media, and following the government guidelines on Covid vaccination.
Imagine, on one hand, the government has to protect people by vaccinating them, and on the other hand, it has to protect people from baseless rumours about the vaccine. Rumour mongers will come in the form of specialists, experts, clerics and scholars. They will act as if they are speaking the truth, as if they are your well-wishers. The Raza Academy from Mumbai wrote a letter to World Health Organization seeking information about use of animal extract in Covid vaccines, but it is yet to get any reply from the WHO. Maulana Khalilur Rehman of Raza Academy on Thursday said he was waiting for the WHO’s reply. “We are against Covid vaccines, but till the time we do not get reply from WHO, Muslims will avoid taking the vaccine”, he said.

This is one insidious manner in which questions are being raised about the vaccine. He should take a leaf from Jamiat Ulema-e-Hind leader Maulana Mehmood Madni, who said, the question is not whether any medicine is ‘halaal’ or ‘haraam’. So long as the medicine can save lives, there is no harm in taking the medicine, he said.
Maulana Qari Ishaq Gora, a noted cleric of Darul Uloom, Deoband, said on Thursday ‘jaan hai, toh jahan hai’ (so long as you are safe and alive, the world is yours). He appealed to all Muslims not to believe in baseless rumours or speculations. “To save one’s life, everything is halaal (Islamic)”, he added.

The rumours emanated when Indonesia imported 12 lakh Chinese Sinopharm Covid vaccine, but it was later found that it contained animal extract from pork. Indonesian government decided not to use the vaccine. The Saudia Arabian cleric Sheikh Assim bin Luqman al-Hakeem has clearly said that even if a vaccine contained animal extract that is ‘haraam’(un-Islamic) it must be used if it can save people’s lives.

On social media, a rumour was circulated about Microsoft founder Bill Gates saying that the side effects of Covid vaccine will register deaths of seven lakh people. The fact is: Gates had only said that the Covid vaccine may cause side effects in seven lakh people. There are also reports of international cyber crime gangs operating, trying to fleece people by asking them to share their bank details and OTPs (one time passwords) for vaccination and then cleaning off their money from their bank accounts.

The need of the hour is to remain vigilant, avoid listening to baseless rumours, and stay safe by following Covid guidelines. The New Year has dawned with a new hope. Let us all wait for the vaccine and face the deadliest attack on mankind in recent history, with courage and conviction.

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केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास हुई आत्मदाह की एक घटना को लेकर जबर्दस्त आक्रोश फैला हुआ है। तिरुवनंतपुरम के पास नेयातिनकारा इलाके के रहने वाले एक दंपति ने अपनी जमीन से बेदखली को रोकने की कोशिश में पुलिस और कोर्ट के कर्मचारियों के सामने आत्मदाह कर लिया। दंपति इस जमीन पर बनी झोपड़ी में अपने बच्चों के साथ रहता था। बुरी तरह जल चुके दंपति को सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां सोमवार को उनकी मौत हो गई।

घटना के बाद दंपति के 2 अनाथ बेटों ने अपने माता-पिता का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर करने का फैसला किया, जहां उन्होंने आत्मदाह किया था। इसी बीच पुलिस भी बच्चों को यह कहते हुए अंतिम संस्कार को रोकने के लिए पहुंच गई कि वह एक विवादित जमीन है।

यह भयावह घटना इस बात की गवाही देती है कि हमारा सिस्टम किस हद तक सड़ चुका है। आमतौर पर हम इंडिया टीवी पर आत्महत्या और आत्मदाह के वीडियो दिखाने से बचते हैं, लेकिन मैंने (वीडियो के कुछ बेहद ही दर्दनाक हिस्सों को ब्लर करते हुए) इसे अपने दर्शकों को दिखाने का फैसला किया ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह एक दंपति से उस समाज में जिंदा रहने का हक तक छीन लिया गया जहां वे कोर्ट द्वारा जमीन से बेदखली का आदेश लेकर पहुंची पुलिस की सरपरस्ती में सिस्टम की निष्ठुरता को झेल रहे थे।

इंसानियत से भरा कोई भी शख्स इस दर्दनाक वीडियो को देखकर दहल जाएगा जिसमें 2 बच्चे अपने माता-पिता को अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालते हुए और फिर लाइटर से आग लगाते हुए देख रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक, एक ASI बच्चों के पिता से लाइटर छीनने के लिए झपटा था, लेकिन हाथापाई के दौरान पिता से लाइटर जल गया और दोनों पति-पत्नी आग के हवाले हो गए। पुलिसकर्मियों या पड़ोसियों में से किसी ने भी दंपति को आतमदार करने से रोकने की कोशिश नहीं की। दोनों बच्चे बिल्कुल स्तब्ध होकर अपने माता-पिता को चीखते हुए देख रहे थे।

दंपति के बड़े बेटे राहुल ने आरोप लगाया कि उनके माता-पिता की मौत पुलिस की वजह से हुई। राहुल ने कहा, ‘मेरे पिता कभी भी खुदकुशी नहीं करते। वह केवल पुलिस से उन्हें अपनी जमीन से बेदखल नहीं करने के लिए कह रहे थे। वे हमसे अक्सर कहा करते थे कि आत्महत्या किसी तरह का विकल्प नहीं है।’

47 वर्षीय राजन और उनकी 40 वर्षीय पत्नी अम्बिली का परिवार अपने 2 किशोर पुत्रों राहुल और रंजीत के साथ तिरुवनंतपुरम के पास स्थित नेयातिनकारा के नेट थोट्टम इलाके में एक छोटी-सी झोपड़ी में रहता था। इस इलाके में ज्यादातर अनूसूचित जाति के लोग रहा करते हैं। वसंता नाम की उनकी एक पड़ोसन ने यह दावा करते हुए पुलिस से शिकायत की कि उस जमीन पर उसका मालिकाना हक है। महिला के वकील का दावा है कि उसने 2006 में वह जमीन खरीदी थी। उसने स्थानीय मुंसिफ अदालत से जमीन से बेदखली का आदेश भी मिल गया था।

इसी साल जून में राजन के परिवार को जमीन से बेदखल करने की पहली कोशिश की गई थी। 22 दिसंबर को कोर्ट के कर्मचारियों के साथ पुलिस बेदखली आदेश पर अमल करने के लिए पहुंची थी। राजन ने पुलिस को बताया कि उसने जमीन से बेदखली के आदेश पर स्टे ले लिया था। उन्होंने कुछ घंटों में स्टे ऑर्डर की कॉपी दिखाने की बात भी कही थी, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी।

जैसे ही पुलिस उनकी झोपड़ी को हटाने के लिए इसके पास पुहंची, राजन ने अपने और अपनी पत्नी अम्बिली के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया और आत्मदाह की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक, एएसआई द्वारा राजन के हाथ से लाइटर छीनने की कोशिश में आग गलती से जल गई।

स्थानीय मीडिया ने इस मामले को लेकर सवाल किया कि पुलिस राजन के परिवार को जमीन से बेदखल करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही थी जबकि उसे पता था कि परिवार को स्टे ऑर्डर मिल गया है। उसने पूछा कि पुलिस ने राजन से स्टे ऑर्डर की कॉपी क्यों नहीं मांगी। मीडिया द्वारा मामले को प्रमुखता से उठाने के बाद जमीन पर अपना दावा करने वाली राजन की पड़ोसन वसंता, जो आत्मदाह की इस घटना की बड़ी वजह थी, अब पुलिस की हिरासत में है।

राजनीतिक दलों द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने ऐलान किया कि उनकी सरकार दोनों अनाथ बच्चों की ‘जिम्मेदारी’ उठाएगी और उनकी शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था करेगी। जब एस्बेस्टस की छत और ईंटों से बनी झोपड़ी में रहने वाला गरीब परिवार न्याय की गुहार लगा रहा था तब सरकार कहां थी? इन अनाथ बच्चों की मां अम्बिली ने सालों की मुकदमेबाजी और पुलिस के उत्पीड़न को झेलते हुए अपना मानसिक संतुलन खो दिया था।

जब पुलिसवाले जमीन से बेदखल करने के लिए पहुंचे थे तब राजन ने उनसे थोड़ा-सा वक्त देने की गुजारिश की थी ताकि वह कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखा सकें। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर अड़ गए और वह चाहते थे कि परिवार तुरंत झोपड़ी खाली कर दे। राजन अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी के बाहर खड़े हो गए, मिट्टी का तेल छिड़का और पुलिस से कहा कि वे दोनों आत्मदाह कर लेंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस पीछे नहीं हटी।

मरने से पहले राजन पुलिस और अदालत के कर्मचारियों से गुजारिश कर रहा था ‘कृपया हमें जीने दें। अगर आप हमें इस तरह से सताते रहे, तो हमारे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा।’ ये उनके अंतिम शब्द थे, और फिर भी पुलिस और मुंसिफ अदालत के कर्मचारियों ने उनकी नहीं सुनी। उनका बेटा वीडियो पर यह सब रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जब उसने अपने माता-पिता को आग की लपटों से घिरा देखा, तो उसने अपना कैमरा रखा और उन्हें बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दंपति के अधिकांश कपड़े पहले ही आग के हवाले हो चुके थे और उनके शरीर का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह जल गया था, और वे दोनों बेहोश पड़े थे।

लोगों ने उन्हें बचाने के लिए उनके ऊपर पानी डाला, लेकिन दंपति के शरीर में किसी तरह की हलचल नहीं हुई। उनके दोनों बच्चे चिल्ला रहे थे। उनके बच्चे अपने माता-पिता के बेसुध शरीर में जिंदगी के निशान खोजते हुए चिल्लाए कि पुलिस ने उनकी जान ले ली, लेकिन ज्यादातर लोग चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। राजन का शरीर 75 प्रतिशत जबकि अम्बिली का शरीर 60 प्रतिशत झुलस चुका था।

यह वास्तव में काफी चौंकाने वाला है कि पुलिस ने परिवार द्वारा कोर्ट से हासिल किए गए स्टे ऑर्डर की कॉपी भी देखने का इंतजार नहीं किया और उन्हें जमीन से तुरंत बेदखल करने पर जोर दिया। यह सिस्टम द्वारा गरीब और वंचित लोगों के प्रति घोर उपेक्षा को दर्शाता है। इस घटना से पुलिस को एक सबक लेना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की स्थितियों से संवेदनशील तरीके से निपटे। किसी को बेदखली की कार्रवाई करते हुए सहानुभूति से काम लेना चाहिए। केरल सरकार को भी चाहिए कि वह दोनों अनाथ बच्चों के लिए घर और उनकी पढ़ाई-लिखाई का इंतजाम करे। हम सबको प्रार्थना और आशा करनी चाहिए कि नए साल में ऐसा जुल्म और ऐसी तकलीफ किसी को न झेलनी पड़े।

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There is widespread outrage over an incident near Thiruvananthapuram, capital of Kerala, in which a middle aged couple self-immolated in front of police and court-appointed staff while attempting to stop eviction from their land on which they had built a shed for living. The couple was taken to government medical college where they succumbed to critical burns on Monday.

The two orphaned sons of the couple then decided to do the last rites of their parents on the same spot where the self-immolation took place and police stepped in to prevent them from performing final rites saying that the land was disputed.

This horrific incident is indicative of the rot that has set in our system. Normally, we, at India TV, avoid showing videos of self-immolation and suicide, but I decided to show the video (the gruesome portions of the video were glazed) to communicate to our viewers how a couple lost their right to survive in a society where they were facing the onslaught of the system, represented by police, which had come with a court eviction order.

Any person with a humane outlook will feel perturbed on watching the gruesome video of the two children watching their parents pouring kerosene on their bodies and setting fire with a lighter. According to eyewitnesses, an assistant sub inspector lunged at the father to snatch away the lighter, but in the melee, the father clicked the lighter on, resulting in self-immolation. None of the policemen or the neighbours intervened to stop the couple from setting themselves on fire. The two children stood dumbstruck watching their parents screaming.

The elder son Rahul alleged that it was the police who caused the death of his parents. “My father would never commit suicide. He was only asking the police not to evict them from their land. He would often tell us never to accept suicide as an option.”

The family of 47-year-old Rajan and his 40-year-old wife Ambili, was living with their two teenaged sons, Rahul and Renjith, in a small shed in Nett Thottam area in Neyyatinkara, near Thiruvananthapuram. People from scheduled castes mostly live in this area. Their neighbour, Vasantha, a lady, claimed that she owned the piece of land and complained to police. Her advocate claims she bought the land in 2006. She obtained an eviction order from the local munsif court. This year, in June, the first attempt was made to evict Rajan’s family. On December 22, police came along with court-appointed staff to execute the eviction order. Rajan told police that he had obtained a stay on eviction. He promised to show the copy of stay order after a few hours, but the police team was unrelenting.

As the police team approached their shed to dismantle it, Rajan poured petrol on himself and his wife Ambili and threatened to self-immolate. Police says, the fire was accidentally lit when an ASI tried to snatch the lighter from Rajan’s hand.

Local media has questioned why the police was in a hurry to evict the family even as they knew that the family had got a stay order. They are asking why the police did not ask for the copy of the stay order obtained by Rajan. After media outcry, the litigant neighbour Vasantha, who was the main reason for this act of self-immolation, is now in police custody.

After political parties raised this issue, Kerala chief minister Pinarayi Vijayan has said that his government would “protect” the two orphans and take care of their education. Where was the government when the poor family living in a shed made of asbestos roof and bricks, was crying for justice? The orphans’ mother Ambili had lost her mental senses after years of litigation and police harassment.

At the time of eviction, Rajan was pleading with policemen to give him at least some time so that he could show the copy of the court stay order. The police inspector was adamant and wanted the family to vacate the hut immediately. Rajan stood outside the shed with his wife, poured kerosene and told the police that both of them would self-immolate. Even then the policemen did not yield.

Before he died, Rajan was pleading with police and court-appointed staff “Please allow us to live. If you torment us like this, we will have no other option but to die.” These were his last words, and yet the police and munsif court staff did not listen. Their son was recording all this on video, but when he saw his parents on fire, he left his camera and rushed to save them, but by that time, it was too late. Most of their clothes were already burnt, and a major portion of their bodies had suffered critical burns. Both the parents were lying unconscious.

People poured water to save them but both the bodies were, by that time, lifeless. The two children were screaming. They tried to find signs of life in the bodies of their parents, they screamed that the police had killed them, but most of the people stood watching silently. Rajan had suffered 75 per cent burns while Ambili had suffered 60 per cent burns.

It is really shocking that police did not even wait to see the copy of the stay order obtained by the family and insisted on immediate eviction. It shows the utter disregard that the system has for the poor and underprivileged people. This incident should act as a lesson for police – to deal with similar situations in future in a sensitive manner. Police must show sympathy when they go for eviction. The Kerala government must ensure housing and proper education for the two orphans. Let us pray and hope that in the new year, we may not see such horrific incidents.

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मंगलवार की रात मेरे प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में पंजाब के दूर दराज़ गांवों के किसानों ने खुलासा किया कि कैसे वामपंथी कार्यकर्ता बीते कुछ महीनों में गांव-गांव गए और किसानों को दिल्ली जाकर नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग उठाने के लिए लामबंद किया। हमारे रिपोर्टर्स ने संगरूर के एक किसान विजेन्द्र सिंह से बात की। विजेन्द्र सिंह ने खुलासा किया कि कैसे वामपंथी उनके गांव में आए और सिखी का वास्ता देकर, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लेकर किसानों को उकसाने की कोशिश की।

विजेन्द्र सिंह ने बताया कि कैसे वामपंथी कार्यकर्ताओं ने बुजुर्ग सिख किसानों की तस्वीरों को लेकर ग्रामीणों में यह अफवाह फैलाई कि वे दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए हैं, जबकि उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। विजेन्द्र ने ये भी बताया कि जो ग्रामीण इस तरह के फर्जी प्रॉपेगैंडा का विरोध करते हैं, उन्हें कौम का दुश्मन बताकर उनके सामाजिक बहिष्कार की अपील की जाती है।

पंजाब के कई ऐसे किसानों ने मुझे वीडियो भेजे हैं, जो यह बताना चाहते थे कि किसानों के आंदोलन के नाम पर वामपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा गांवों में किस तरह से फर्जी प्रचार किय़ा जा रहा है। इन ग्रामीणों ने बताया कि किस तरह से उन्हें ‘सिखी’ का वास्ता दिया जाता है। कैसे इन किसानों को बताया गया कि गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज ने मुगल शासकों से जमीन छीन कर हमारे पुरखों को दी, और अब मोदी सरकार पुरखों की जमीन छीन कर कॉर्पोरेट्स को देने की कोशिश कर रही है। किसानों से कहा गया कि अगर वे अभी सड़कों पर नहीं उतरे तो अपने खेत से हाथ धो बैठेंगे और सड़क पर आ जाएंगे। ग्रामीणों ने मुझे बताया कि वामपंथी दलों के लोग पिछले 5 महीनों से इस आंदोलन की हवा बना रहे थे, और किसानों को आंदोलन के लिए लामबंद कर रहे थे। इन वामपंथियों के खौफ और प्रतिशोध के डर से ज्यादातर ग्रामीण अपने नाम का खुलासा तक करने को तैयार नहीं थे।

विजेन्द्र सिंह ने संक्षेप में बताया कि क्यों पंजाब के किसान दिल्ली के धरने में शामिल हुए। उसने कहा कि लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने एक बेहद ही आसान फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, उन्होंने नए कृषि कानूनों को सिख किसानों की ‘इज्जत’ से जोड़ दिया। इसके बाद ज्यादातर किसान उनके बहकावे में आ गए और दिल्ली की तरफ कूच कर गए।
मैं आपको विजेन्द्र सिंह के बारे में कुछ जानकारी देता हूं। विजेन्द्र सिंह संगरूरर के रहने वाले हैं, और वे 2 भाई हैं। संगरूर में दोनों के पास 15 किले (लगभग 15 एकड़) जमीन है। इसी जमीन पर वे खेती करते हैं और इसके साथ पशुपालन का काम भी करते हैं। विजेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि किस तरह लेफ्ट के नेता गांव-गांव घूमे और नए कृषि कानूनों के बारे में झूठी बातें फैलाईं। उन्होंने यह कहकर किसानों को भड़काने की कोशिश की कि MSP को खत्म कर दिया जाएगा। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने किसानों को ‘सिखी’ का वास्ता दिया। लेफ्ट पार्टियों के नेताओं ने आंदोलन शुरू करने के लिए किसानों से चंदे के तौर पर दो-दो सौ रुपये प्रति एकड़ की दर से पैसे भी इकट्ठा किए।

विजेन्द्र सिंह खुद एक छोटे से किसान हैं, पर उन्हें पता था कि वामपंथी नेताओं का मंसूबा क्या है । आंदोलन के दौरान दिल्ली में एक बुजुर्ग किसान की नैचरल डेथ हुई, और उन्हें तस्वीर में ‘शहीद’ बताकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया। विजेन्द्र सिंह ने खुलासा किया कि पंजाब के आढ़तिये (बिचौलिये) खुलकर दिल्ली के धरना प्रदर्शन के लिए फंडिंग कर रहे हैं। आढ़तिये किसानों की फसल खरीदते हैं और उनको सरकार से जो कमीशन मिलता है, वह करीब 4000 करोड़ रुपये सालाना है। विजेंद्र सिंह ने कहा कि इसीलिए आढ़तिये चाहते हैं कि नए कानून निरस्त हो जाएं और यही वजह है कि वे आंदोलन के लिए सारे इंतजाम कर रहे हैं।

विजेंद्र ने खुलासा किया कि कैसे पंजाब के स्थानीय नेताओं ने किसानों को दिल्ली सीमा तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां मुहैया करवाई । उन्होने किसानों से कहा कि जिन जगहों पर धरना होगा, वहां अच्छे टॉइलट, टैंट , अच्छे बिस्तर, फ्री खाना, जरूरी सामान और यहां तक कि वूफर वाले म्यूजिक का भी इंतज़ाम है। किसानों से कहा गया कि पुलिस भी उन पर लाठियां चलाने की हिम्मत नहीं करेगी।

विजेन्द्र सिंह ने यह भी खुलासा किया कि हाल ही में मोगा, पटियाला, भटिंडा, लुधियाना और अन्य शहरों में रिलायंस जिओ मोबाइल फोन टॉवरों पर हुए हमलों के पीछे लेफ्ट के ही लोगों का हाथ था । विजेंद्र का कहना था कि अगर लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को रिलायंस जिओ से कोई दिक्कत है तो वे शांतिपूर्ण विरोध करते, स्कूली बच्चों के ऑनलाइन क्लासेज में रुकावटें क्यों पैदा की क्योंकि पंजाब के छात्र मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं।

सवाल उठता है कि पंजाब में रिलायंस जिओ के टॉवर तोड़कर वामपंथी दल किसकी मदद कर रहे हैं, और कांग्रेस उन्हें मौन समर्थन क्यों दे रही है। गौर करने वाली बात है कि रिलायंस जियो पहली भारतीय कंपनी है जिसने अगले साल 5जी नेटवर्क लॉन्च करने का ऐलान किया है। अगर ये नेटवर्क भारत में आया तो सबसे ज्यादा नुकसान चीन की टेलिकॉम कंपनियों को होगा। ऐसे समय में जब अमेरिका और जापान जैसे देश मिलकर टेलिकॉम में चीन की ताकत को कम करने में लगे हैं, भारत में वामपंथी कार्यकर्ता जियो के सेलफोन इन्फ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने स्वामी रामदेव की पतंजलि के प्रॉडक्ट्स पर भी हमला किया है। रामदेव के पतंजलि ग्रुप ने भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विशेष रूप से चीनी कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचाया है।

कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को यह सोचना चाहिए कि जब उनके समर्थक पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर महीनों तक पटरियों पर बैठकर रेलों की आवाजाही को रोकते हैं तो वे किसकी मदद कर रहे होते हैं। जब हमारे बहादुर जवान पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों का सामना कर रहे हैं, उस समय इन पार्टियों के कार्यकर्ता सेना के लिए खाने-पीने का सामान, आवश्यक वस्तुए और हथियार ले जा रही मालगाड़ियों को पंजाब में क्यों रोक रहे हैं। इसके कारण हमारी सेना की सप्लाई लाइन बुरी तरह प्रभावित हुई ।

जब डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आमने-सामने थीं, तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में चीनी राजदूत से छुप कर मुलाकात कर रहे थे। जब गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, तो राहुल गांधी ने हमारी सेना की क्षमता पर सवाल उठाए । राहुल ने आरोप लगाया था कि चीन ने लद्दाख में भारत की कई हजार एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल के इस तरह के बयानों से किसकी मदद होती है, यह सोचने वाली बात है।

स्वतंत्रता संग्राम और 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान हमारी वामपंथी पार्टियों की भूमिका सभी को पता है। मुझे याद है कि 2017 में जब डोकलाम में चीन से टकराव हुआ था तो सीपीआई-एम ने कहा था कि भारत ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को जरूरत से ज्यादा महत्व देकर चीन को ‘चिढ़ाने’ का काम किया है। जब भारत और चीन की सेनाओं के बीच इस साल मई में गलवान घाटी में टकराव हुआ तो सीपीआई-एम ने इसे ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया था। सवाल यह उठता है कि ये वामपंथी दल आखिर किसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं?

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In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Tuesday night, farmers from remote areas revealed how Left activists in Punjab went from village to village in recent months and mobilized farmers to join the march to Delhi to demand repeal of the new farm laws. Reporters spoke to Vijender Singh, a farmer from Sangrur, who disclosed how Leftists came to his village and tried to incite farmers in the name of Sikhism and Guru Govind Singh Ji.

The farmer also narrated how Left party workers circulated pictures of elderly Sikh farmers who had died of natural death to tell villagers that they have become martyrs in the Delhi protests. Villagers who object to such fake propaganda are being singled out as ‘qaum ke dushman’ (enemies of nation) and people are being asked to socially boycott such villagers.

I have received videos from several Punjab farmers who wanted to point out how false propaganda is being made in villages by Left workers in the name of farmers’ agitation. These villagers said how they were being persuaded in the name of ‘Sikhi’ (Sikh religion). They were told how Guru Govind Singh Ji Maharaj took away land from the Mughal rulers and gave it to their ancestors and now Modi government is trying to grab their land and hand them over to corporates. They were told if they do not come out on the streets, they would lose their land and will be thrown out on the streets. The villagers told me that the Left workers have been active since the last five months, busy mobilizing farmers for their protests. Most of the villagers were afraid of Leftists and were unwilling to disclose their names in fear of retaliation.

Vijender Singh from Sangrur, summed up why the farmers joined the Delhi protests. Vijender Singh said that the Left party workers applied a simple formula: they linked the new farm laws to the ‘izzat’ (self-respect) of Sikh farmers. Most of the farmers had to fall in line.

Let me give some details about Vijender Singh. He has a brother, and both of them jointly own 15 kille (roughly acre) farm land in Sangrur. They are also into animal husbandry. Vijender Singh disclosed how Left party leaders toured villages and spread disinformation about the new farm laws. They tried to misguide farmers by saying that the MSPs would be abolished. When this argument did not hold water, they persuaded farmers in the name of ‘Sikhi’ (Sikh religion). The Left leaders collected money from farmers at the rate of Rs 200 per acre to launch the agitation.

A small farmer himself, Vijender Singh knew what the Left leaders were up to. An old farmer died of natural cases during the agitation, and his photograph was used as a ‘martyr’ and circulated on social media. Vijender Singh disclosed how ‘adhatiyas’(middlemen), who are the backbone of farm economy in Punjab, were liberally funding the Delhi protests. At stake is Rs 4,000 crore every year that the middlemen get from the government as commission for procuring foodgrains from farmers. The ‘adhatiyas’ want the new farm laws to be repealed at all cost, and that is the reason why they are openly funding the agitation, Vijender Singh said.

He revealed how local leaders in Punjab are providing transport to farmers to ferry them to the protest sites in Delhi. The farmers are being promised better facilities like toilet, camping, nice beds, free food and essential items, and even woofer music. They have been told that the police will not dare use lathis on them.

Vijender Singh also revealed that Left workers were behind the recent spate in attacks on mobile phone towers in Moga, Patiala, Bhatinda, Ludhiana and other towns. He said, if the Left workers had any problems with Reliance Jio, let them stage peaceful protests, but they should not disrupt online classes that students in Punjab are attending with the help of their cell phones.

Questions arise as to whom the Left parties are helping by disrupting Reliance Jio communication in Punjab, even as the Congress is providing them silent support. One should note, Reliance Jio is the first Indian telecom service provider company which has announced plans to launch 5G network in India next year. If Jio launches its 5G network, it will ultimately harm Chinese telecom companies. At a time when the US and Japan are joining hands to stop the onslaught of Chinese 5G telecom networks, Left workers in India are damaging Jio’s cellphone infrastructure. The Congress and the Left parties have also attacked Swami Ramdev’s Patanjali products. Ramdev’s Patanjali group has halted the march of multinational companies in India, particularly Chinese companies.

Congress and Left parties should ponder whom are they helping when their supporters, in the name of farm agitation, disrupted railway communications in Punjab by squatting on rail tracks for months. At a time when our brave jawans are facing the Chinese troops in eastern Ladakh, goods trains carrying food, essential items and armaments for the armed forces are unable to cross through Punjab because of the agitation launched by these political parties. Our army’s supply lines were badly affected.

When the Indian army faced a standoff with Chinese troops in Doklam, Congress leader Rahul Gandhi was busy meeting the Chinese envoy in Delhi secretly. When Chinese troops martyred 20 jawans in Galwan valley, Rahul Gandhi raised questions about the capability of our army. He alleged that China had occupied several thousand acres of Indian territory in Ladakh. One should think whom Rahul Gandhi is helping by making such remarks.

The historical background of our Left parties during the freedom struggle and the 1962 Sino-Indian war is known to all. I remember, when the 2017 Doklam standoff took place, the CPI-M said that India has “irritated” China by giving more importance to the Tibetan spiritual guru Dalai Lama. When Indian and Chinese forces fought in Galwan valley in May this year, the CPI-M described it as “unfortunate”. The question is: whom are these Left parties trying to help?

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केंद्र ने 40 किसान यूनियनों को बुधवार को बातचीत के नए दौर के लिए आमंत्रित किया है। सरकार ने कहा है कि वह सभी मुददों का तार्किक हल निकालना चाहती है जो सभी को मान्य हों। शाम होते-होते किसान नेताओं ने कहा कि उन्हें जो खत मिला है उसकी भाषा ‘अस्पष्ट’ है, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के तौर तरीके जानने के लिए उन्होने सरकार को पत्र लिखा था।

मुझे नहीं लगता कि बुधवार की बातचीत से समाधान का की रास्ता निकलेगा क्योंकि किसान नेताओं ने पहले ही इसे फेल करने का प्लान तैयार कर लिया है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने बातचीत के एजेंडा में साफतौर पर तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग की थी। साफ है कि किसान नेता संशोधनों पर बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं हैं और वे चाहते हैं कि तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया जाए। सीधा सा मतलब है कि बातचीत शुरू होने से पहले ही उसे फेल कर दिया जाय।

दूसरी बात, किसान नेताओं ने अपने खत में पूछा था कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली लागू करने के लिए नया कानून कब बनाएगी और दिल्ली-NCR में एयर क्वॉलिटी मेंटेनेंस पर अध्यादेश कब लाएगी। यहां भी किसी तरह के बीच का रास्ता निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि हर साल तय होने वाला MSP पूरी तरह एक प्रशासनिक फैसला है और पहले भी कभी इसे लकर कानून नहीं बनाया गया । केंद्र ने हालांकि वादा किया है कि वह इस बात की लिखित गारंटी देने के लिए तैयार है कि MSP सिस्टम आगे भी जारी रहेगा।

साफ है कि किसान नेताओं की सरकार को भेजी गई चिट्ठी बातचीत से रास्ता निकालने की नीयत से नहीं, बल्कि गतिरोध बनाए रखने के इरादे से लिखी गई है। अब सवाल ये है कि वे कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि बातचीत फेल हो जाए और किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर अपना धरना अगले महीने भी जारी रखें?

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को आरोप लगाया कि मोदी-विरोधी ताकतें किसानों का इस्तेमाल कर रही है। तोमर ने कहा कि इन ताकतों ने अतीत में नागरिकता संशोधन कानून, ट्रिपल तालक उन्मूलन और धारा 370 निरस्त करने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे, और वे अब तीनों कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर किसानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। तोमर ने कहा कि मोदी विरोधी ताकतें किसानों के मन में भ्रम पैदा करना चाहती हैं।

तोमर की बात सही है। विपक्षी दल, खासतौर पर लेफ्ट के नेता यह बिल्कुल नहीं चाहते कि किसान आंदोलन खत्म हो। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। पिछले 16 दिनों से लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में शाहजहांपुर के पास दिल्ली-जयपुर हाईवे को बंद कर रखा है। इस हाईवे को बंद करने वाले लोग किसान नहीं हैं, बल्कि वे लाल झंडे और बैनर थामे और ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी’ जैसे आपत्तिजनक नारे लगाने वाले लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता हैं।

सोमवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने दिखाया था कि कैसे लाल झंडा थामे लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता अचानक कैमरा देख कर हरे रंग की टोपियां और पगड़ी पहन लेते हैं और MSP की बातें करने लगते हैं। वे किसान नहीं हैं। वे न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते , लेकिन कैमरे पर आते ही झूठे दावे करने लगते हैं कि किस तरह उन्हें MSP पर घाटा हो रह है।

लेफ्ट के इन कार्यकर्ताओं को यही सिखाया गया है कि मोदी के खिलाफ नारे लगाओ, झूठे दावे करो, कैमरे पर किसानों के मुद्दे के बारे में बातें करो, लेकिन हकीकत में ये किसान नहीं हैं। उनका खेती-किसानी से कोई लेना-देना नहीं हैं। यह पूछे जाने पर कि राजनीतिक कार्यकर्ता होते हुए भी वे क्यों किसानों का चोला ओढ़े हुए हैं, उनका जवाब था कि हम पहले किसान हैं और फिर नेता हैं। शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में रहने वाले किसान इन ‘नकली’ किसानों का हाईवे पर धरना देख कर हैरान हैं।

आम लोगों का यह मानना है कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर धरना देने वाले असली किसान हैं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों में भी बड़ी संख्या में लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों का खेती-किसानी से कोई नाता नहीं है। आंदोलन की स्क्रिप्ट लेफ्ट के ही लोग तैयार करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे दिल्ली के बॉर्डर्स पर लाल झंडे का इस्तेमाल नहीं करते। ‘टुकड़े-टुकड़े’ गैंग के लोग भी किसानों के बीच घुसपैठ कर चुके हैं।

सिंघू बॉर्डर पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुतला जलाया गया। इस बीच अचानक एक महिला ने चप्पल से पुतले को पीटना शुरू कर दिया और पीएम के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मीडिया के लोगों ने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम शमीम चौधरी है और वह दिल्ली में एक प्रॉपर्टी डीलर है। उसने कहा कि वह किसानों के साथ एकजुटता दिखाने वहां आई थी। इस महिला की तरह कई प्रॉपर्टी डीलर और आढ़तिए (बिचौलिए) भी इस आंदोलन में किसान बने बैठे हैं।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी किसानों के आंदोलन का समर्थन जरूर करती है लेकिन इसमें उनके दल का कोई नेता या कार्यकर्ता शामिल नहीं है। यह साफतौर पर गुमराह करने की कोशिश है क्योंकि उनकी पार्टी के नेता पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से किसानों के आंदोलन की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और पार्टी सुप्रीमो कह रहे हैं कि इस आंदोलन में वह और उनका दल शामिल ही नहीं है।

सीताराम येचुरी कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ, अब उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। येचुरी कह रहे हैं कि वह तो चाहते हैं कि सरकार और किसानों की बातचीत का रास्ता निकले, लेकिन ऑल इंडिया किसान सभा का नेतृत्व करने वाले उनकी खुद की पार्टी के नेता हन्नान मोल्लाह का साफ कहना है कि जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार सोमवार को दिल्ली आए और उन्होंने येचुरी से मुलाकात की। पवार ने यह भी कहा कि चूंकि किसानों ने खुद ही तय किया है कि वे राजनीतिक दलों को अपने आंदोलन में शामिल नहीं करेंगे, इसलिए उनकी पार्टी इस आंदोलन को बाहर से सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन इस आंदोलन से दूर है। चाहे कांग्रेस हो, NCP हो या CPI-M हो, कोई नहीं चाहता कि बातचीत सफल हो बल्कि उनकी ख्वाहिश है कि किसानों का आंदोलन जारी रहे। बातचीत के एक बार फेल होने के बाद विरोधी दलों को मोदी को निशाना बनाने के लिए खुलकर सामने आने का मौका मिलेगा।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को भौंचक छोड़कर नए साल की छुट्टी मनाने इटली चले गए हैं। तीन दिन पहले ही राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन के बाहर कहा था कि किसान पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ‘वीर तुम बढ़े चलो’ और खुद छुट्टी मनाने विदेश चले गए। सोमवार को कांग्रेस की स्थापना की 135वीं वर्षगांठ थी। इस मौके पर राहुल छुट्टी पर भारत से बाहर थे, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की सेहत साथ नहीं दे रही है, इसलिए पार्टी मुख्यालय पर स्थापना दिवस कार्यक्रम में 80 साल के नेता ए. के. एंटनी ने कांग्रेस का झंडा फहराया।

अचानक विदेश यात्रा पर निकल जाना राहुल गांधी के लिए आसान हो सकता है, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं को अपने नेता का बचाव करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस के नेता इस बात से भी परेशान हैं कि राहुल गांधी ने दो करोड़ किसानों के दस्तख्त वाले ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपने का दावा किया था, लेकिन अब इस बात के सबूत सामने आ गए हैं कि इसमें बहुत सारे दस्तखत फर्जी थे। कांग्रेस के नेताओं को ही नहीं पता कि किसानों से दस्तखत कराने की ये मुहिम कब चली, ये दस्तखत कहां से आए और कितने किसानों ने दस्तखत किए? इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने जब इस बारे में कांग्रेस नेताओं से बात की, तो किसी के पास दस्तखत मुहिम के बारे में कोई ठीक ठीक जानकारी नहीं थी और सबके बयान अलग-अलग थे।

विदेश जाकर छुट्टियां मनाना राहुल गांधी का निजी मामला हो सकता है, लेकिन हैरानी तब होती है जब वह विदेश से ट्वीट करके किसानों से ‘वीर तुम बढ़े चलो’ कहते हैं। एक तरफ पार्टी एक के बाद एक लगातार चुनाव हार रही है, दूसरी तरफ पार्टी को रास्ता दिखाने वाला कोई नेता नहीं है। सोनिया गांधी का स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा और राहुल गांधी न तो खुद पार्टी की कमान संभालते हैं और न ही किसी दूसरे सक्षम नेता को कमान संभालने देते हैं। पिछले 6 सालों से उनका एक सूत्री कार्यक्रम है – नरेंद्र मोदी का विरोध करना ।

किसान भले ही दिल्ली के बॉर्डर पर शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस शासित पंजाब में मोबाइल सर्विस देने वाली एक कंपनी को निशाना बनाते हुए मनसा, मोगा, फिरोजपुर और तरनतारन जैसी जगहों पर असामाजिक तत्वों ने मोबाइल टॉवरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। उन्होंने 32 मोबाइल टॉवरों का बिजली का कनेक्शन काट दिया जिसके चलते 114 अन्य टॉवरों की सेवाएं ठप हो गई। अब तक कुल 433 मोबाइल टॉवरों की मरम्मत की जा चुकी है और पिछले कुछ दिनों में कुल मिलाकर कुल 1536 टॉवरों की मरम्मत की गई । पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के भेष में तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं।

ये सच है कि किसानों को विरोध करने और शांतिपूर्ण आंदोलन करने का हक तो है, लेकिन किसी तरह की हिंसा को बरदाश्त नहीं किया जाएगा । अगर इसी तरह की तोड़फोड़ जारी रही तो धरने पर बैठे किसान आम जनता की हमदर्दी खो देंगे। यदि किसान रिलायंस जियो का विरोध करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मोबाइल टॉवर्स में तोडड़फोड करना ठीक नहीं है। पंजाब के किसानों को पता होना चाहिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही रिलायंस ग्रुप को अपने राज्य में पूंजी लगाने के लिए आमंत्रित किया था और राज्य में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करवाई थी।

शरद पवार और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, भंडारण पर पाबंदी खत्म करने और देश में कहीं भी अनाज और सब्जी बेचने-खरीदने का हक़ देने वाले इन कृषि कानूनों से आखिरकार किसानों को ही फायदा पहुंचेगा । पवार और मनमोहन सिंह, दोनों ने वही कानून लाने की कोशिश की थी जो मोदी ने अब लागू किए हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें अमीर बिचौलियों की तरफ से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। देश के ज्यादातर किसान इन्हीं बिचौलियों पर निर्भर हैं और ये बिचौलिये ही किसान आंदोलन के पीछे हैं। ऐसे में वामपंथी दल भी अपने फायदे के लिए बिचौलियों के साथ हो गए हैं। यही वजह है कि किसी भी पार्टी की सरकार अतीत में इन बेहद जरूरी कृषि सुधारों को लाने की हिम्मत नहीं दिखा पाई।

नरेंद्र मोदी एक अलग तरह के नेता, उनमें जोखिम उठाने का जज़्बा है। मोदी के खिलाफ इस तरह का विरोध कोई पहली बार नहीं हो रहा। चाहे नोटबंदी हो, धारा 370 हो, या CAA हो, मोदी के विरोधियों ने उन्हें हर बार घेरने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। अगर बाकी नेताओं से तुलना की जाए, तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में दो बड़ी बातें है – पहली, मोदी के पास करोड़ों लोगों का जन समर्थन है और दूसरी बात, मोदी में ये हुनर है कि वह अपनी बात करोडों जनता तक पहुंचाने का माद्दा रखते हैं । इसीलिए आज भी लोगों को यकीन है कि मोदी आंदोलन कर रहे किसानों को भी समझा पाने में सफल होंगे।

मोदी पहले ही काम पर लग चुके हैं। सोमवार को उन्होंने 100वीं किसान रेल, जो कि एक रेफ्रिजरेटेड ट्रेन है, शुरू की, जो महराष्ट्र से सीधे बंगाल तक फलों और सब्जियों को ले जाएगी। महाबलेश्वर और पालघर के किसान अब स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं, जिसे किसान रेल से देश के अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है।

मुझे लगता है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड में एक महीने से धरने पर बैठे हैं, उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या वे सही रास्ते पर हैं? दोहरे मापदंड अपनाने वाले राजनीतिक दल कहीं अपने निहित स्वार्थों के लिए उन्हें गुमराह तो नहीं कर रहे हैं ? किसानों को चाहिए कि वे इन कृषि कानूनों को अमल में लाने के लिए कम से कम एक साल की मोहलत दें , और अगर उन्हें इन सुधारों में खामियां नज़र ये, तो वे फिर से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। यदि किसान सही रास्ते पर चलेंगे तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी।

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The Centre on Monday invited 40 farmers’ unions for fresh round of talks to be held on Wednesday, saying that the government was committed to find logical solutions to matters that could be acceptable to all. By evening, the farmer leaders said that they found the wording of the invitation “vague” because, according to them, they had asked the government to come forward with “modalities for repealing” the three farm laws.

I am very much skeptical about the outcome of these talks because the farmer leaders have already decided on a plan to sabotage the talks. In their letter they had clearly sent their agenda demanding repeal of the laws. It is clear that the farmer leaders are unwilling to discuss amendments and they want all the three laws to be repealed. This means the talks are bound to fail, even before they begin.

The second point is: the farmer leaders had, in their letter, asked when the government would come forward with a legislation to enact minimum support price system and an ordinance on air quality maintenance in the National Capital Region. Here too, there is no scope for any middle path, because MSP is a purely administrative mechanism and was never enacted in the past. The Centre had gone to the extent of promising to give a written guarantee not to do away with MSP system.

Clearly, the letter sent by the farmer leaders does not, in any way, reflect their intention to seek a solution to the present impasse. Who are those who want that the talks should fail and the farmers should continue their ‘dharna’ on the outskirts of Delhi for another month?

On Monday, Agriculture Minister Narendra Singh Tomar alleged that anti-Modi forces had tried to corner the government on issues like Citizenship Amendment Act, Abolition of Triple Talaq and Abrogation of Article 370, but had failed, and they were now using the farmers as a shield in the name of opposing the three farm bills. “These anti-Modi forces want to create confusion in the minds of farmers”, Tomar said.

Tomar is right. Opposition leaders, particularly from the Left, do not want the agitation to end. For the last 16 days, Left activists have blocked the National Highway between Delhi and Jaipur at Shahjahanpur in Rajasthan. Those blocking the highway are not farmers, they are Left party workers, holding red flags and banners and chanting objectionable slogans like “Modi Teri Qabr Khudegi” (Modi, your grave will be dug).

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Monday night, we showed visuals of Left party cadres holding red flags, but suddenly wearing green caps and ‘pagri’, speaking about MSP issue. They are not farmers. They do not know a thing about minimum support prices, but on camera, were speaking lies about how they are losing out on MSPs.

These cadres have been trained to chant anti-Modi slogans, speak on farmers’ issues before the camera, but in reality, they are not farmers. They have nothing to do with farming. When asked why as political workers they were donning robes of farmers, they replied they were farmers first, and political activists later. Even local farmers in and around Shahjahanpur are amused watching these “fake” farmers blocking the highway.

People are under the impression that those who are staging dharna at Singhu border and Tikri border on Delhi’s outskirts are real farmers. I would like to tell them that most of them are also Left Front activists. Most of them have nothing to do with farming. Their agitation is controlled by Left front organizations. The only difference is that they do not use red flags on the outskirts of Delhi. There are elements from ‘tukde-tukde’ gang who have also infiltrated the ranks of farmers.

On Monday, an effigy of Prime Minister Modi was burnt at Singhu border. Suddenly a woman started beating the effigy with sandals and shouted obscenities about the Prime Minister. Asked by mediapersons, she revealed that her name was Shamim Chaudhary and she was a property dealer in Delhi, and had come there to express solidarity with farmers. Like her, there are many property dealers, ‘adhatiyas’ (middlemen) who are part of the agitation, and they are posing as farmers.

CPI(M) general secretary Sitaram Yechury said on Monday that his party extends support to the farmers, but none of their party workers are involved. This is a clear attempt to mislead, because his party leaders had been writing the script of the farmers’ agitation for more than a month, and the party supremo is distancing himself and his party from the agitation.

There is nothing more to say how much truth there is in Yechury’s remarks. He may be hoping for a peaceful solution, but his own party leader Hannan Mollah, leading the All India Kisan Sabha, is adamant that the agitation will be called off only if the three laws are repealed.

Nationalist Congress Party supremo Sharad Pawar came to Delhi on Monday and met Yechury. Pawar too said that his party supported the farmers’ agitation but since the farmers have themselves decided to keep political parties away from the dais, his party has decided to keep a distance from the agitation.

Whether it is the Congress, the NCP or the CPI-M, all of them do not want the talks to succeed, they want the farmers’ agitation to continue. Once the talks fail, the political parties will get a chance to come out in the open to target Modi.

Congress leader Rahul Gandhi has already left for a short vacation on New Year Eve to Italy leaving his party workers nonplussed. Three days ago, Rahul Gandhi had said outside Rashtrapati Bhavan that the farmers will not retrace their steps. He went on Twitter to write a song ’Veer Tum Badhe Chalo’ (Warriors, march ahead) and himself left the country for a short vacation.

On Monday, the 135th foundation anniversary of Indian National Congress, Rahul was out of India on vacation, party chief Sonia Gandhi was not keeping good health, and it fell upon the octogenarian leader A. K. Antony to hoist the Congress flag at the party headquarters.

It may be easier for Rahul Gandhi to go on sudden foreign trips, but it is left to the party leaders to defend their leader and face the flak. It has also come to light that the party’s claim of nearly 2 crore farmers signing a memorandum seeking repeal of the farm laws, submitted to the President by Rahul Gandhi, is without basis. India TV reporters spoke to Congress leaders, and they were completely in the dark about any campaign that was launched recently to seek signatures from farmers.

Enjoying holidays abroad may be Rahul Gandhi’s personal matter, but it is surprising when he tweets from abroad asking farmers “to march forward”. The party is continuously losing elections and there is no leader to show a way out. Sonia Gandhi is not in proper health and Rahul Gandhi neither shows the inclination to take up the responsibility of party chief, nor is he willing to hand over the reins to a capable leader. His single point program for the last six years has been to carry on with his anti-Modi campaign.

Farmers may be sitting on peaceful dharna on the outskirts of Delhi, but in Congress-ruled Punjab, anti-social elements have started vandalizing mobile phone towers in places like Mansa, Moga, Ferozepur and Taran Taran in order to target a particular mobile service provider. They disrupted power supply to 32 mobile towers, which, in turn, led to disconnection of services to 114 other towers. Till now, 433 mobile towers have been repaired and overall, 1536 towers have been repaired in the last few days. Punjab chief minister Capt. Amarinder Singh has asked police to take prompt action against anti-social elements masquerading as farmers.

Farmers have the right to protest and launch peaceful agitation, but any act of violence is unacceptable. They will lose the sympathy of common people if such acts of vandalism continues. If farmers want to campaign against Reliance Jio, let them do, but they cannot vandalize their mobile towers. Farmers from Punjab should know that it was Capt. Amarinder Singh who invited the Reliance group to invest in his state and had initiated contract farming.

Even Sharad Pawar and former PM Dr Manmohan Singh know that the new farm laws that provide for contract farming, abolition of stock limits and freedom of movement of foodgrains, will ultimately benefit the farmers. Both Pawar and Manmohan Singh tried to bring the same laws that Modi has enacted, but, in the past, they had to face stiff resistance from middlemen, who have vast financial resources. Most of the farmers are dependent on middlemen, and ultimately, the middlemen are calling the tune. At such times, even Leftists side with middlemen for their own advantage. No government in the past had the courage to push through these much needed agricultural reforms.

Narendra Modi is a different type of leader and he never flinches from taking risks. Whether it was demonetization, abrogation of Article 370 or Citizenship Amendment Act, he courageously took these steps. His political opponents tried their best to oppose and derail him, but did not succeed.

Compared to other political leaders in the past, Modi has two plus points that go in his favour: he has tremendous popular support and he has superb communication skills. People of India are confident that Modi will ultimately be able to convince the agitating farmers.

Modi is already on the job. On Monday, he launched the 100th Kisan Rail, a refrigerated train that carries fruits and vegetables from Mahrashtra to faraway Bengal. Farmers of Mahabaleshwar and Palghar are now growing strawberries, which are being transported by Kisan Rail to other states.

I think farmers from Punjab, Haryana and western UP, who are staging their sit-in in cold winter on the outskirts of Delhi, should introspect whether they are on the right path. They have been fooled by some political parties having vested interests and who have adopted double standards. They should at least give one year for these farm laws to be implemented, and then raise their voice, if they have grievances. Their lives will be changed forever if they follow the right path.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को राजनीतिक दलों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। बीते एक हफ्ते में दूसरी बार किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उनके राज्य में 70 लाख किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से ‘वंचित’ रखा गया। उन्होंने लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस पर किसानों के मुद्दों पर दोहरे मापदंड का सहारा लेने का भी आरोप लगाया। मैंने उनका पूरा भाषण सुना तो लगा कि प्रधानमंत्री किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश में जुटे राजनीतिक दलों से दुखी और नाराज हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसानों को बार-बार यह समझाने की कोशिश की कि नए कानून उनके खुद के भले के लिए लाए गए हैं और वह ऐसे किसी भी प्रावधान को संशोधित करने के लिए भी तैयार हैं जो किसानों को ठीक नहीं लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अब भी किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने और उनकी मांगों पर नए सिरे से विचार करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा सरकार किसानों के सामने झुकने के लिए तैयार है, लेकिन वह किसानों के बीच घुसपैठ कर चुके सियासी लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनेगी।

मोदी ने जोर देते हुए कहा कि जो राजनीतिक दल उन्हें चुनावों में नहीं हरा पाए, वे किसानों को आगे करके पीछे से वार कर रहे हैं, उनकी आड़ में अपना एजेंडा थोप रहे हैं और ये सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि लेफ्ट पार्टियां अपने झंडे को लेकर किसानों के बीच घुस गई हैं और आंदोलन की डोर पकड़ ली है। मोदी ने कहा कि ये लोग न तो किसानों को सरकार से बात करने देते हैं और न किसी भी तरह से कोई रास्ता निकलने देना चाहते हैं।

अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने दिखाया था कि कैसे लेफ्ट के समर्थकों ने शरजील इमाम और उमर खालिद जैसे ऐंटिनेशनल और वरवरा राव जैसे माओवाद समर्थकों की रिहाई की मांग करते हुए पोस्टर और प्लेकार्ड्स लहराए थे। लेफ्ट पार्टियों द्वारा सरकार को सौंपे गए ज्ञापन में भी जेल में बंद इन लोगों की रिहाई की मांग की गई थी।

इसीलिए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि जिस लेफ्ट ने 30 सालों में बंगाल की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया और तृणमूल कांग्रेस से चुनावों में मात खाई, अब भोले-भाले किसानों को गुमराह करने के लिए पंजाब पहुंच गया है। हन्नान मोल्लाह, सीताराम येचुरी और डी. राजा जैसे लेफ्ट के तमाम नेताओं को हम किसान नेताओं के बीच, किसानों के मुद्दों पर बोलते हुए लगभग हर रोज देख रहे हैं। सच्चाई यह है कि लेफ्ट फ्रंट द्वारा शासित केरल में एक भी APMC (कृषि उपज विपणन समिति) नहीं है जहां किसान अपनी उपज बेच सकें। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लेफ्ट पार्टियां पश्चिम बंगाल और केरल में किसानों के हित की बात नहीं करतीं, वे पंजाब के किसानों को भड़का रही हैं। मोदी ने कहा, ‘हारे हुए, थके हुए लोग, इवेंट मैनेजमेंट के जरिए अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं।’

न तो केरल से सांसद चुने गए राहुल गांधी, और न ही वामपंथी दल सूबे में एपीएमसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में वे APMC मंडियों का रोना रो रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि ये खत्म हो गईं तो किसान उद्योगपतियों के गुलाम हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि केरल में APMC की जरूरत नहीं है, लेकिन यूपी, पंजाब और हरियाणा में यह जरूर होनी चाहिए? ऐसा दोहरा मानदण्ड क्यों है? इसका जवाब न लेफ्ट ने दिया, और न ही कांग्रेस ने।

इस बात में जरा भी शक नहीं है कि दिल्ली के बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के पीछे लेफ्ट है। लगभग हर रोज हम लेफ्ट से जुड़े हन्नान मोल्लाह, अशोक ढवले (महाराष्ट्र से CPI-M के नेता), दर्शन सिंहऔर सुरजीत सिंह फूल को किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए देखते हैं। इन्ही लोगों के हाथों में आंदोलन की कमान है। हैरानी की बात यह भी है कि बंगाल में जो लोग एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, वे दिल्ली में आकर मोदी विरोध के नाम पर एक हो जाते हैं। जिस किसान आंदोलन को लेफ्ट चला रहा है, उसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सपोर्ट कर रही हैं।

मोदी ने शुक्रवार को सीधे ममता से भी पूछ लिया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में डालने में रुकावट क्यों पैदा की। इस योजना के तहत मोदी सरकार साल में 3 बार 2-2 हजार रुपये की रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करती है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए, लेकिन पश्चिम बंगाल में 70 लाख किसानों को पैसा नहीं मिला क्योंकि तृणमूल सरकार ने इस योजना को लागू नहीं होने दिया। अगर ममता सरकार ने इस योजना को लागू किया होता, तो सूबे के 70 लाख किसानों के खाते में 8,500 करोड़ रुपये जा चुके होते और हर किसान को कुल 12 हजार रुपये मिल चुके होते।

तृणमूल सरकार द्वारा इस योजना को लागू न करने के पीछे एकमात्र वजह यही है कि ममता बनर्जी नहीं चाहतीं कि नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट मिले। ममता बनर्जी जहां कोलकाता में बैठकर किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रही हैं, लेफ्ट पार्टियां खुले तौर पर किसानों के आंदोलन को चला रही हैं, वहीं एक तीसरी पार्टी कांग्रेस इस आंदोलन में मोदी को घेरने का मौका देख रही है।

मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि उसके नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड APMC (मंडियों) और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने की मांग की है और उन्होंने कृषि क्षेत्र मल्टिनैशनल और प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट का भी समर्थन किया था। लेकिन अब कांग्रेस नेताओं ने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया है।

मोदी शुक्रवार को काफी अग्रेसिव थे और मुझे लगता है कि ये जरूरी भी था। मोदी कांग्रेस, लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस के दोहरे चरित्र को उजागर करना चाहते थे। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रवक्ता इस बारे में पहले भी बात करते रहे हैं, लेकिन मोदी की बात का जो असर होता है, वह किसी और की बात का नहीं हो सकता। विपक्ष के नेता इस भाषण में भी कमी निकालने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा कि मोदी ने ये सब पहले क्यों नहीं कहा, कोई कहेगा कि उन्होंने धरना स्थलों पर किसानों के बीच जाकर क्यों नहीं बात की, तो कोई कहेगा कि मोदी विरोधियों को डराना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये सारी बातें बेमानी हैं।

असल में हमें इस आंदोलन में आग लगाने वालों की हरकतों पर ध्यान देना चाहिए। लेफ्ट के लोग किसान आंदोलन का सहारा लेकर कभी टुकड़े-टुकड़े गैंग को जेल से छोड़ने की मांग करते हैं, तो कभी अर्बन नैक्सलाइट्स को जेल से बाहर निकालने की मांग करते हैं। राहुल गांधी हर रोज अंबानी-अडानी का राग अलापते हैं। ममता बनर्जी के सामने पश्चिम बंगाल के चुनाव चुनौती बनकर खड़े हैं। ये सभी सियासी मुद्दे हैं, जिनका किसानों से कोई लेना-देना नहीं है, और यही मोदी के लिए विपक्ष पर हमला करने का सही समय था।

पीएम के तीखे हमले के बावजूद इस बात की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि विपक्ष किसानों को भड़काना, बहकाना, डराना बंद कर देगा। हमें उनसे किसी सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बल्कि हमें पॉलिटिकली अनकनेक्टेड किसानों से नए कृषि कानूनों को समझने और अंतिम फैसला करने की उम्मीद करनी चाहिए। ये तीनों कानून किसानों के फायदे के लिए हैं और यदि इसमें कोई कमी है तो सरकार उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है।

कई किसान नेताओं से बात की है। उनमें से कुछ ने कहा कि जब-जब राहुल गांधी हमारे समर्थन में बोलते हैं, हमारा आंदोलन कमजोर पड़ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वामपंथी ’टुकड़े-टुकड़े गैंग’ और अर्बन नैक्सलाइट्स से संबंधित मुद्दे जोड़ देते हैं, तो हमारा आंदोलन बदनाम हो जाता है। किसानों को सोचना चाहिए कि जो ममता और लेफ्ट बंगाल में राजनीतिक दुश्मन है, जो लेफ्ट और कांग्रेस केरल में एक-दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, वे तीनों किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में एक हो जाते हैं। उनका एकमात्र एजेंडा मोदी को घेरना है। जब ये बात किसान भाई पूरी तरह समझ जाएंगे तो रास्ता भी निकल आएगा। हालांकि मुझे लगता है कि कुछ किसान नेताओं को धीरे-धीरे यह बात समझ में आ रही है और आज जो नरेंद्र मोदी ने कहा उससे बेहतर परिणामों की उम्मीद की जा सकती है।

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