My Opinion

यूपी और बिहार के ज़्यादातर प्राइवेट मदरसों की हालत आज की तारीख में बेहद खराब है। मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मंगलवार को मौलानाओं और उलेमा ने यूपी सरकार के गैर-सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने के फैसले के बारे में क्या कहा।

मौलानाओं ने, जिनमें से ज्यादातर यूपी में मदरसे चलाते हैं, जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा बुलाई गई एक बड़ी बैठक में हिस्सा लिया। मीटिंग में ज्यादातर उलेमा ने यूपी की योगी सरकार को चेतावनी दी और इल्जाम लगाया कि राज्य सरकार मदरसों की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। दिन भर चली बैठक के अंत में ऐलान किया गया कि उलेमा किसी दबाव में नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मदरसों को हर संभव मदद दे, उनका आधुनिकीकरण करे और मदरसे के छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करे। उलेमा ने कहा कि उन्हें सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने यूपी सरकार की नीयत पर शक जताया। कुछ मौलानाओं ने तो यहां तक कहा कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो संसद का घेराव भी करना चाहिए।

ज्यादातर उलेमा सभी गैर सहायता प्राप्त मदरसों का 25 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करने के योगी सरकार के आदेश से नाखुश थे। जमीयत द्वारा बुलाई गई बैठक में (1) मामले से निपटने के लिए उलेमाओं की कमेटी बनाने और (2) 24 सितंबर को देवबंद के दारुल उलूम में अगली बैठक में आगे की रणनीति बनाने की बात तय हुई। जमीयत नेता मौलाना महमूद मदनी ने आरोप लगाया कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को शक की नजर से देख रही है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार को मदरसों का सर्वे कराने का आदेश जारी करने से पहले मुस्लिम संगठनों से सलाह मशविरा करना चाहिए था।

कुछ मौलानाओं ने सवाल किया कि क्या सरकार को चंदे से चलने वाले मदरसों का सर्वे करने का हक है। इस मीटिंग में सबसे पहले तो मदरसों के प्रिंसिपल्स को बताया गया कि सरकार का आदेश क्या है, सरकार जो सर्वे कर रही है उसके सवालों के जबाव कैसे देने हैं, अपने रिकॉर्ड्स को दुरूस्त कैसे करना है, आमदनी और खर्चे का हिसाब कैसे रखना है। मजे की बात यह है कि मीटिंग के बाद मौलाना मदनी, मौलाना नियाज अहमद फारूकी या कमाल फारूकी में से किसी ने भी यूपी सरकार के फैसले का विरोध नहीं किया। किसी ने भी यह नहीं कहा कि सरकार गलत कर रही है। सबने कहा कि यूपी सरकार का फैसला ठीक हो सकता है, लेकिन उसकी नीयत पर शक है।

बैठक में कई मौलानाओं ने असम में स्थानीय अधिकारियों द्वारा कुछ मदरसों पर बुलडोजर चलवाने के फैसले का विरोध किया। इन मदरसों के कुछ शिक्षकों के अल कायदा और अन्य कट्टरपंथी संगठनों के साथ संबंध की बात सामने आई थी।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेम्बर कमाल फारूकी ने कहा कि योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराने का जो फैसला किया है, वह कानूनी तौर पर सही है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ मदरसों में कमियां हों, लेकिन ये कमियां सरकारी सर्वे से दूर नहीं होगी, स्टीयरिंग कमेटी इन कमियों को दूर करने में मदरसों की मदद करेगी। लेकिन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के नेशनल सेक्रेटरी मौलाना नियाज अहमद फारूकी ने कहा कि मदरसों की हालात मुसलमान खुद ठीक कर लेंगे, और अगर सरकार ने आंख टेढ़ी की तो फिर उसी तरह जवाब दिया जाएगा।

यूपी सरकार प्राइवेट मदरसों का सर्वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश पर करवा रही है। आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि एक प्राइवेट मदरसे में बच्चों को चेन से बांध कर रखा गया था, जबकि एक दूसरे मदरसे में बच्चों को बेरहमी से पीटा गया था। ऐसी कई घटनाएं सामने आने के बाद यूपी सरकार ने प्राइवेट मदरसों के सर्वे की सिफारिश को मानने का फैसला किया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यूपी में इस वक्त 16 हजार से ज्यादा मदरसें हैं, जिनमें से सिर्फ 560 मदरसे सरकारी मदद से चलते हैं। यानी कि सिर्फ 3.5 फीसदी मदरसों को सरकारी मदद मिलती है, जबकि बाकी के 96.5 फीसदी मदरसे चंदे से चलते हैं।

मैंने इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स से लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, सहारनपुर, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद और बागपत में गैर सहायता प्राप्त मदरसों की असली हालत देखने को कहा। जब जमीनी हकीकत सामने आई तो पता चला कि ज्यादातर मदरसे बहुत ही बुरी हालत में थे।

मंगलवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने गाजियाबाद के पास लोनी के एक मदरसे की तस्वीरें दिखाई थीं। इस मदरसे में एक बड़ा हॉल है जिसमें बच्चे रहते भी हैं, उसी में पढ़ते भी हैं और रात को वहीं दरी बिछाकर सो भी जाते हैं। अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं और उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। मदरसे के मैनेजर ने दावा किया कि बच्चों को उर्दू और अरबी के अलावा अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ाई जाती है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने जब टीचर से बात की, तो पता चला कि अंग्रेजी में उनका हाथ तंग था। 13 से 14 साल तक के बच्चों को अभी ए, बी, सी, डी सिखाई जा रही थी।

इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। हम सभी को बैठकर थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इसमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। उनके पास अच्छे टीचर नहीं हैं, पढ़ने की सुविधा नहीं है। आमतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों के सपने बड़े होते हैं। वे डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, साइंटिस्ट या इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने मदरसे के बच्चों से पूछा तो उनमें से ज्यादातर ने कहा कि वे काजी, हाफिज, मुफ्ती या मौलाना बन जाएं, वही बहुत है।

मेरठ में स्थित एक दूसरे मदरसे का हाल गाजियाबाद के मदरसे से बेहतर था। यहां कमरे ठीक-ठाक बने थे, खिड़की दरवाजे ठीक थे, कमरे में दरियां बिछी थीं, और बच्चों के पास पढ़ाई के लिए छोटी-सी डेस्क भी थी। लेकिन मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम पर जोर दिया जाता है, कुरान और अरबी पढ़ाई जाती है। इंग्लिश, साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स से यहां के बच्चों का ज्यादा वास्ता नहीं था।

ज्यादातर प्राइवेट मदरसों का न तो को सिलेबस होता है, न उनके विषय तय होते हैं और न ही शिक्षकों की योग्यता तय होती है। ये मदरसे चंदे से चलाए जाते हैं। हमारे संवादातता मेरठ के एक दूसरे मदरसे में गए। यह मदरसा कई साल से चल रहा है, और लोगों की मदद से बिल्डिंग बन गई है। इस मदरसे में कुर्सी और टेबल का इंतजाम भी हो गया है, शिक्षक भी ठीक-ठाक हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बच्चों को सिर्फ उर्दू में तालीम मिल रही है। शिक्षकों को भी थोड़ी ठीक सैलरी मिल जाती है।

मेरे कहने का मतलब है कि अगर यूपी सरकार एक सर्वे करवा कर ये सारी डिटेल इकट्ठा करना चाहती है, और मदरसों की हालत में सुधार करना चाहती है, तो इसमें दिक्कत क्या है? यदि राज्य सरकार किसी तरह की मदद देगी तो मदरसों को निश्चित रूप से अच्छे शिक्षक मिलेंगे और छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी। मेरठ के मदरसे में 4 शिक्षक थे जिन्हें हर महीने 13,000 रुपये सैलरी दी जाती है। यह पैसा मोहल्ले के लोग चंदे के जरिए जुटाते हैं।

मुझे लगता है कि ओवैसी जैसे मुस्लिम नेताओं को इन मदरसों में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां बच्चे किन हालात में पढ़ाई कर रहे हैं। ज्यादातर मदरसे एक या दो कमरों के घर में चल रहे हैं। छोटे-छोटे शहरों या गांव की तो बात ही छोड़ दीजिए, यूपी की राजधानी लखनऊ में भी घरों में मदरसे चल रहे हैं। हमारी संवाददाता रुचि कुमार लखनऊ के काकोरी इलाके में गई, और पाया कि वहां भी घर के अंदर मदरसा चल रहा था। वहां एक कमरा था जिसमें मौलवी कुरान और उर्दू के साथ-साथ इंग्लिश और गणित भी पढ़ा रहे थे, लेकिन न तो इन सब्जेक्ट्स का कोई कोर्स था और न ही किसी बोर्ड की किताबें थीं।

लखनऊ में बेशक कुछ मान्यता प्राप्त आलीशान मदरसे भी हैं जो सरकारी मदद से चलाए जा रहे हैं। लखनऊ के ऐशबाग में स्थित दारुल उलूम फिरंगी महल मदरसे में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। यहां लड़के और लड़कियां, दोनों पढ़ाई करते हैं। दीनी तालीम के साथ-साथ साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री और कम्प्यूटर साइंस, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। मदरसे में कुरान शरीफ के साथ-साथ NCERT की किताबें भी पढ़ाई जाती हैं। यहां बड़े-बड़े क्लास रूम हैं, प्लेग्राउंड है और एक बड़ी लाइब्रेरी भी है।

जब छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिलती है तो उसका नजरिया भी पूरी तरह बदल जाता है। छात्र भी ये समझने लगते हैं कि उनके सामने करियर के कितने विकल्प हैं। लखनऊ के इस बड़े मदरसे के छात्रों ने खुलकर कहा कि उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगीमहली ने कहा कि उनका मकसद बच्चों को दीन के साथ दुनिया की भी तालीम देना है। उन्होंने कहा, ‘जब हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी, तभी देश आगे बढ़ेगा।’

योगी आदित्यनाथ की सरकार का प्राइवेट मदरसों के सर्वे के पीछे का मकसद सभी मुस्लिम बच्चों को बराबरी का मौका देना है। यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अली अंसारी ने कहा कि सर्वे को लेकर जो कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है वह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार का मकसद मदरसों की हालत को बेहतर करना है, जिससे मुस्लिम बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार मिल सके।’

दो बातें तो साफ हैं। एक तो यह कि सारे मदरसों की हालत खराब नहीं है। बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिनमें पढ़ाई का अच्छा इंतजाम है, अच्छे क्लासरूम हैं, अच्छे शिक्षक हैं। कई मदरसों में कंप्यूटर से लेकर कुरान तक सारे विषयों की पढ़ाई होती है। लेकिन यह भी सच है कि ज्यादातर मदरसों की हालत खराब है। वहां न तो अच्छे क्लासरूम हैं, न ही प्रशिक्षित शिक्षक हैं और न ही पढ़ाई के लिए जरुरी सुविधाएं हैं।

दूसरी बात यह कि मौलाना मदनी को भी सर्वे से शिकायत नहीं है, लेकिन उन्हें योगी सरकार की नीयत पर शक जरूर है। इसलिए मुझे लगता है कि मौलाना मदनी जैसे पॉजिटिव सोच रखने वाले मौलानाओं को सर्वे पूरा होने का इंतजार करना चाहिए। उन्हें मदरसों को इस सर्वे में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार की नीयत साफ है। प्राइवेट मदरसे चलाने वाले भी मदद चाहते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें सियासत घुसती है, वैसे ही मुश्किल शुरू हो जाती है। योगी ने प्राइवेट मदरसों के सर्वे का आदेश दिया, तो बिना आदेश की डिटेल जाने समझे औवैसी ने इसे ‘मिनी-NRC’ बता दिया।

चूंकि मदरसों के सर्वे का आदेश योगी ने दिया इसलिए बहुत से मौलानाओं ने सरकार की नीयत पर शक जता दिया। चूंकि योगी ने पहल की इसलिए जिन राज्यों में गैर-बीजेपी दलों की सरकारें हें उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वे अपने यहां मदरसों का सर्वे बिल्कुल नहीं करवाएंगे। बिहार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि उनके राज्य में मदरसों के इस तरह के सर्वे की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हर मसले पर हिंदू-मुस्लिम करने की आदत पड़ गई है।

गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के जो हालात यूपी में है, वैसा ही बिहार में भी है। ज्यादातर मदरसे एक-एक कमरे में चल रहे हैं। मदरसों में देश विरोधी गतिविधियों की खबरें भी आई थीं। कुछ दिन पहले मोतिहारी के मदरसे से NIA ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया था, जिसके संबंध आंतकवादी संगठनों से थे। चूंकि वह बाहर से मदरसे में पढ़ाने आया था, इसलिए वहां के लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि अगर मुस्लिम बच्चों का भला करना है तो मदरसों की हालत सुधारने की जरूरत है।

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The conditions of most of the private madarsas in UP and Bihar are today patethic, but before sharing the details with you, I would like to disclose what maulanas and ulema said on Tuesday about the UP government’s move to conduct a survey of unaided madarsas.

The maulanas, most of whom aree running madarsas in UP, were taking part in a top-level meeting convened by Jamiat Ulema-e-Hind. In the meeting, most of the ulema warned the Yogi government in UP and alleged that the state government was trying to project the madarsas in a bad light. At the end of the day-long meeting, it was announced that the ulema will not bow under any pressure. They said that the state government should extend all possible assistance and modernize the madarsas, and make arrangements for better education facilities for madarsa students. The ulema said they had no objection to the survey, but most of them expressed doubts over the intentions of the UP government. Some maulanas suggested that the community should approach the Supreme Court, and, if need be, gherao Parliament.

Most of the ulema were unhappy with the order issued by Yogi government to complete the survey of all unaided madarsas by October 25. The meeting convened by Jamiat decided (1) to form a committee of ulema to deal with the issue and (2) chalk out a plan of action at the next meeting in Darul Uloom, Deoband on September 24. Jamiat leader Maualana Mehmood Madani alleged that the minority community is being looked at in suspicion by the government. He said, the state government should have consulted Muslim organizations before issuing the order to conduct survey of madarsas.

Some of the maulanas questioned about whether the government had a right to conduct a survey of those madarsas which are being run on donations. At the meeting, the principals of madarsas were told in detail about the government order for survey. They were advised how to maintain their accounts and how to respond to the questionnaires. At the end of the meeting, neither Maulana Madani, nor Maulana Niaz Ahmed Farooqui or Kamal Farooqui opposted the UP government’s order. None of them questioned the government’s move, but they raised the issue of intention on part of the UP government.

Several maulanas in the meeting opposed the demolitions of a few madarsas in Assam by local authorities using bulldozers, after it was found that some of the teachers in the madarsas had connections with Al Qaeda and other radical outfits.

All India Muslim Personal Law Board member Kamal Farooqui said that the UP government’s order was legally valid, and if shortcomings in some madarsas are found during survey, the steering committee would help the madarsas in removing them. But, Jamiat national secretary Maulana Niaz Ahmed Farooqui said, Muslim community on its own will improve the conditions of madarsas, and if the government took a hard position, “we will give them a reply”.

The UP government decided to conduct a survey of unaided madarsas after the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) in its report mentioned that in one madarsa, a student was kept bound in chains, while in another madarsa, a student was badly beaten up by the teacher. In UP, there are more than 16,000 madarsas, out of which only 560 madarsas, roughly 3.5 per cent, get aid from the state government. Nearly 97 per cent madarsas in UP are being run by donations.

I asked India TV reporters to conduct a survey of unaided madarsas in Lucknow, Kanpur, Unnao, Basti, Gonda, Gorakhpur, Saharanpur, Bulandshahr, Meerut, Moradabad and Baghpat. The ground reality check that emerged showed that most of the madarsas were in a pathetic condition.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Tuesday night, we showed visuals from a madarsa in Loni near Ghaziabad, where the children lived in a big hall, where they studied and slept at night on ‘durries’. Most of the children came from poor families and had no means of paying fees. While the madarsa manager claimed that the children were being taught English and Hindi, apart from Urdu and Arabic, our India TV reporter spoke to the teacher, whose knowledge of English was pathetic. Children as old as 13 to 14 years were being taught the English alphabets.

This is nothing to be laughed at. It should make all of us sit up and do some introspection. It’s not the mistake of children. They lack good teachers and are deprived of proper learning material. Normally, children dream of becoming a doctor, engineer, a scientist or a bureaucrat, but when our reporter spoke to most of them, they said, they wanted to become ‘qazi’, ‘hafeez’, ‘mufti’ or ‘maulana’.

In another madarsa in Meerut, the rooms were satisfactory, there were windows, and children had desks in front of them for studies. But the thrust of learning was on religious scriptures. They were being taught Urdu, Arabic and the Holy Quran. Most of the children were being deprived of subjects like English, Science, Maths and Computer Science.

Most of the madarsas do not have a syllabus or a curriculum, the teachers are not qualified, and the madarsas run on donations. Our reporter visited another madarsa in Meerut. It was being run in a building, built from donations by local residents, there were chairs and tables, there were teachers, but the problem is that the medium of instruction is only Urdu. The teachers get a paltry sum as salary.

My point is: if the UP government wants to collect all these details through a survey, and try to improve the conditions of madarsas, where is the need to object? If the state government provides aid, the madarsas will surely get good teachers and students may get modern education. At the madarsa in Meerut, there were four teachers, getting Rs 13,000 as monthly salary, raised through donations from local people.

I think Muslim leaders like AIMIM chief Asaduddin Owaisi should visit these madarsas and watch the conditions in which the students are getting education. Most of the madarsas are being run in one or two rooms, even in the state capital like Lucknow. India TV reporter Ruchi Kumar visited a madarsa in Kakori near Lucknow, and found that a madarsa was being run in a private residence. There was a room where the moulvi was teaching them Urdu, Holy Quran, English and Maths, but there was no curriculum that was being followed, nor any NCERT book was being used to impart education.

There are, of course, some big madarsas in Lucknow, that are being run with government assistance. The Darul Uloom Firangimahal Madarsa in Aishbagh, Lucknow, has modern facilities. Boys and girls study here. Along with religious subjects, education in Science, maths, Hindi, English, History and Computer Science is being imparted. There are big classrooms where students bring NCERT books along with Holy Quran for studies. There is a big library and a playground too.

When students get modern education, their entire world outlook undergoes change. The students find a plethora of career options before them. The students in the big madarsa in Lucknow were openly saying they wanted to be doctors, engineers and techies. Maulana Khalid Rashid Firangimahali said, his aim is to impart both religious and modern education to students. “If our daughters move ahead, the nation will move ahead”, he said.

The main aim of Yogi Adityanath government is to provide equal education opportunities to Muslim children, so that they can look towards a brighter future. UP Minority Affairs Minister Danish Ali Ansari said, it is wrong to spread confusion about the survey. “Our government’s aim is to improve the conditions of madarsas, so that Muslim children can get good jobs after education”, Danish Ali Ansari said.

Two points are clear: One, the conditions in all the madarsas are not as pathetic, many madarsas have good arrangements, where students get education about both computer science and Quran. But the fact cannot be brushed aside that the conditions in most of the madarsas are poor. There are no proper classrooms, there is lack of trained teachers and lack of education material.

Two, Jamiat leader Maulana Madni has no complaint about the survey, but he has his suspicions about Yogi. I feel, the ulema having a positive outlook like Maualana Madni should wait for the results of the survey to come out. They should rather encourage all madarsas to participate in the survey. I believe, Yogi government’s intentions are clear. The unaided madarsas do need help to improve the education of children. But, problems begin the moment politics is injected into this issue. When Yogi government issued the order for survey of madarsas, Owaisi, without going through the detailed order, described it as a “mini-NRC”.

Since it was Yogi’s order, most of the ulema looked at it with suspicion. Since it was Yogi who took the initiative, other non-BJP governments in states said they would not conduct the survey in their respective states. Bihar Minister for Minority Affairs Mohammed Zama Khan said, such a survey of madarsas in his state is not needed. He blamed the BJP for making it a Hindu-Muslim issue. The conditions of unaided madarsas in Bihar are as pathetic as in UP. Most of them run in single rooms. A few days ago, a moulvi at a madarsa in Motihari, Bihar was nabbed by NIA for his pro-terror activities. Since he used to come and teach in the madarsa, the local management did not know much about his pro-terror activities. The moot point is: Muslim children must get modern education in a good atmosphere.

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जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। उनका लक्ष्य है, 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सभी गैर-बीजेपी दलों को एक मंच पर लाना।

31 अगस्त को पटना में तेलंगाना राष्ट्र समिति के सर्वेसर्वा, मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, लेकिन विपक्ष को एक मंच पर लाने के सवाल पर बात नहीं बन पायी। मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि केसीआर कांग्रेस को विपक्षी मोर्चे से बाहर रखना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार का कहना था कि बगैर कांग्रेस और वाम दलों को शामिल किए मजबूत विपक्षी एकता नहीं हो सकती।

पटना में हुई प्रेस कांफ्रेंस में दोनों नेताओं के हाव-भाव सब कुछ बयां कर रहे थे। जब पत्रकारों ने प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के बारे में सवाल पूछा तो नीतीश कुमार जाने के लिए उठ खड़े हुए। केसीआर ने कई बार नीतीश कुमार को ‘बैठिये’ कहकर रोका, लेकिन नीतीश ने सवाल लेने से इनकार कर दिया और केसीआर से ‘चलिये’ कहते हुए उन्हें अपने साथ ले गए।

दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना में आरजेडी के सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर उनसे सलाह मशविरा किया। लालू अभी बीमार हैं और अपनी पत्नी राबड़ी देवी के सरकारी आवास में रह रहे हैं। खबरों के मुताबिक, लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को विपक्षी एकता के रास्ते में आने वाली बाधाओं से निपटने का प्लान समझा दिया । बैठक में लालू के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। पत्रकारों ने जब मुलाकात के दौरान हुई बातचीत के बारे में पूछा तो नीतीश कुमार ने टाल-मटोल करते हुए कहा, ‘लालू जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेने आया था। हम दोनों के विचार एक जैसे हैं।’

जो बात नीतीश कुमार ने नहीं बताई, वह उनके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बता दी। तेजस्वी ने कहा, ‘नीतीश कुमार को सभी विपक्षी दलों को लामबंद करने का काम सौंपा गया है। अगर सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए तो 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल होगा।’

नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दिल्ली में उनके आवास पर करीब एक घंटे तक मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, ‘मेरा प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनने का कोई इरादा नहीं है। बीजेपी क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और मेरी कोशिश ये है कि आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट किया जाय।’

एक पत्रकार ने जब पूछा कि अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर उनके नाम पर सहमति बनती है तो क्या वह इसके लिए तैयार होंगे, तो नीतीश कुमार ने कहा, ‘मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं।’ अब इस बयान के कई मतलब हैं, आप जो चाहें मतलब निकाल लें।

नीतीश कुमार ने सोमवार को जनता दल (सेक्युलर) के प्रमुख एचडी कुमारस्वामी से भी मुलाकात की और विपक्षी एकता के प्रयासों पर चर्चा की। गौर करने वाली बात यह है कि कर्नाटक में अपनी सरकार गिरने के बाद कुमारस्वामी ने कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था।

मंगलवार को नीतीश कुमार ने CPI(M) के महासचिव सीताराम येचुरी और CPI के नेता डी. राजा से मुलाकात की। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में जब पत्रकारों ने फिर सवाल पूछा, तो नीतीश कुमार ने कहा, ‘मैं दावेदार नहीं हूं और न ही इसे लेकर मेरी कोई इच्छा है। हमारा पूरा ध्यान सभी वाम दलों, क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस को एकजुट करने पर है। हम सभी एकजुट होजाएं , यही सबसे बड़ी बात होगी ।’

विपक्षी नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बैठकों से वामपंथी नेताओं को भी थोड़ी उम्मीद जगी है। सीताराम येचुरी ने सोमवार को कहा, ‘नीतीश कुमार ने यह मान लिया है कि उन्होंने बीजेपी के साथ जाकर गलती की थी। अब विरोधी दल निश्चित रूप से उनका स्वागत करेंगे। जहां तक प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का सवाल है तो नीतीश कुमार में पीएम बनने के सारे गुण हैं, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर बात करने का यह वक्त नहीं है।’

नीतीश कुमार ने रविवार को अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि उन्होंने 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन करके बड़ी गलती की थी। उन्होंने कहा, ‘मैं यह गलती दोबारा नहीं करूंगा।’ उसी दिन इसके जवाब में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, ‘नीतीश कुमार इस तरह कई बार गलती मान चुके हैं। 2013 में बीजेपी के साथ जाने पर गलती मानी थी। फिर 2017 में जिंदगी में दोबारा कभी आरजेडी के साथ न जाने की कसम खाई थी, और अब फिर कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना गलत था। इसीलिए लालू यादव ने उन्हें पलटूराम का नाम दिया था।’

मंगलवार को नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। नीतीश इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला से भी मुलाकात करेंगे।

कुल मिलाकर विपक्ष का कोई भी नेता यह नहीं कहता कि उसे प्रधानमंत्री बनना है। सब यही कहते हैं कि उनकी कोई इच्छा नहीं है। नीतीश कुमार के अलावा राहुल गांधी भी यही कहते हैं, केजरीवाल भी यही कहते हैं, केसीआर भी यही कहते हैं, ममता भी यही कहती हैं। लेकिन हकीकत यही है कि झगड़ा प्रधानमंत्री की कुर्सी का ही है। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर ही बात बिगड़ जाती है वरना मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें तो पहले भी बहुत हुई हैं।

जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है तो दोनों पार्टियों के कई बड़े नेता आपसी बातचीत में यह बताते हैं कि लालू ने नीतीश को दोबारा समर्थन ही इसी शर्त पर दिया है कि फिलहाल नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन 2024 के पहले वह देश की सियासत में जाएंगे और सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे। यही वजह है कि नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं और उन्हें मोदी विरोधी मोर्चा बनाने के लिए राजी करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नीतीश अभी से 2024 की तैयारी में जुट गए हैं।

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Janata Dal (United) chief and Bihar chief minister Nitish Kumar is meeting opposition leaders of all hues in his efforts to bring about unity among all non-BJP parties, with an eye on 2024 Lok Sabha elections.

On August 31, Telangana Rashtra Samiti chief and Telangana CM K. Chandrashekhar Rao met Nitish Kumar in Patna to discuss ways and means to forge opposition unity. There were media reports that the talks failed to make headway after KCR insisted on keeping the Congress out of any front, while Nitish Kumar insisted that there cannot be opposition unity without the inclusion of Congress and Left parties.

At the joint press conference in Patna, their body language was easily discernible. Nitish Kumar stood up to leave, when reporters asked questions about the probable PM candidate. KCR persuaded Nitish Kumar several times saying ‘Baithiye’, while Nitish refused to take the questions, and persuaded KCR to leave, by telling him ‘Chaliye’.

On Monday, Nitish Kumar met RJD supremo Lalu Prasad Yadav in Patna to seek his advice, before emplaning for New Delhi. He called on the ailing RJD leader, who is staying in the official residence of his wife Rabri Devi. Reports said, Lalu Prasad explained to Nitish Kumar about the nitty-gritties on how to tackle obstacles in the path of opposition unity. Lalu’s son and deputy CM Tejashwi Yadav was present at the meeting. Asked by reporters about the talks, Nitish Kumar evaded and said, “Lalu ji is like my elder brother. I had come to seek his blessings. Both of us have the same thoughts.”

What Nitish Kumar declined to reveal, was spelt out by his deputy CM Tejashwi Yadav. He said, “Nitish Kumar has been assigned the task to mobilize all opposition parties. If all opposition parties unite, the 2024 elections will be tough for BJP.”

In Delhi, Nitish Kumar met Congress leader Rahul Gandhi for one hour at the latter’s residence. Later, speaking to reporters, Nitish Kumar emphatically said, “I have no intention of pitching myself as the prime ministerial candidate. BJP is trying to weaken regional parties and my effort is to unite opposition parties before the general elections.”

Asked by a reporter whether he would agree to become the PM candidate, if all the parties agree on his name, Nitish Kumar was non-committal. He said, “I have not thought about it. I only think about myself”. This remark has kept the field open for different interpretations.

Nitish Kumar on Monday also met Janata Dal (Secular) chief H.D.Kumaraswamy and discussed efforts for opposition unity. It may be recalled that Kumaraswamy, after the fall of his government in Karnataka, had broken his alliance with Congress in the state.

On Tuesday, Nitish Kumar met CPI(M) general secretary Sitaram Yechury and CPI leader D. Raja. Asked by reporters about the prime ministerial candidate, Nitish Kumar again said, “I am not even the claimant (for PM candidature). I don’t even desire it….Our entire focus is to unite all regional parties, the Left parties and the Congress. It can be a big development if all these parties come together.”

Nitish Kumar’s meetings with opposition leaders have raised some hopes among the Left leaders. On Monday, Yechury said, “Nitish Kumar has admitted that he made a mistake by aligning with the BJP. Opposition parties will surely welcome him back. As far as the question of PM candidature is concerned, Nitish Kumar has all the qualities to become the PM, but this is not the time to discuss such issue.”

Nitish Kumar, on Sunday, had publicly admitted in his party national executive that he made a big mistake in aligning with BJP in 2017. “I will not make this mistake again”. The same day, former Bihar deputy CM and BJP leader Sushil Modi replied, by saying “Nitish Kumar has admitted his mistakes several times in the past. In 2013 too, he had admitted his mistake in aligning with BJP. In 2017, he had publicly vowed never to align with RJD again, and now he is saying again, he made a mistake by aligning with BJP. That is why Lalu Yadav gave him the title ‘Palturam’ ”.

On Tuesday, Nitish Kumar called on Delhi CM and Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal. He will also meet Nationalist Congress Party supremo Sharad Pawar, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and INLD party chief Om Prakash Chautala to discuss ways and means for achieving opposition unity.

Overall, I find, there is not a single opposition leader who is staking claim for the post of PM. Almost all of them have been saying in public that they have no such intention. After from Nitish Kumar, Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal, KCR and Mamata Banerjee have also been saying that they have no intention of becoming PM. But the ground reality is that that the fight is over the PM’s chair. All the discussions become futile when the issue of candidature for PM crops up. In the past, there had been several efforts to unite the opposition against Narendra Modi.

As far as Nitish Kumar is concerned, several top leaders of both RJD and JD(U) have disclosed that Lalu Prasad agreed to support Nitish for the post of Bihar CM, only on the condition that the latter will remain chief minister for now, and before the 2024 general elections, Nitish Kumar should involve himself in national politics, and leave the chief minister’s throne for Tejashwi Yadav. This is the reason, why Nitish Kumar is desperately trying to persuade opposition parties of all hues to form an anti-Modi front. Nitish has already started preparations for 2024 elections.

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2 सितंबर 2022, हर हिन्दुस्तानी के लिए गर्व का दिन है। इस दिन भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का हुनर, हौसला, ताकत और काबिलियत है। इस नेवी को देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस के बाद भारत छठा देश है, जिसने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। दूसरी बात ये रही कि भारतीय नौसेना के झंडे से गुलामी के एक बोझ को हटा दिया गया। नौसेना के झंडे से औपनिवेशिक शासन का प्रतीक सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर उसकी जगह मराठा सम्राट शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना के नए झंडे का अनावरण किया गया।

आईएनएस विक्रांत को 20 हजार करोड़ की लागत से 13 वर्षों में तैयार किया गया है। इसके निर्माण में स्वदेशी सामग्री और कौशल का इस्तेमाल किया गया है। यह प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार प्रमाण है। यह भारत के उभरते रक्षा क्षेत्र की ताकत और क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसमें मिलिट्री ग्रेड स्टील का उपयोग किया गया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 76 प्रतिशत सामान ऐसा लगा है जो भारत में ही बना है। विक्रांत को बनाने में बड़ी कंपनियों के अलावा सौ से भी ज़्यादा छोटी भारतीय कंपनियों ने भी अपनी भूमिका अदा की है।

आईएनएस विक्रांत पर एक वक्त में 20 फाइटर जेट्स, 10 हेलीकॉप्टर, 32 मिसाइलें और 4 AK-320 तोपें तैनात रहेंगी। यह समुद्र में दूर-दूर तक दुश्मन पर निशाना साधने में सक्षम होंगी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिग-29K के साथ-साथ, MH-60 और कामोव-31 हेलीकॉप्टर भी तैनात रहेंगे। यह एयरक्राफ्ट सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा विकसित अत्याधुनिक संचार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस है।

आईएनएस विक्रांत समंदर में तैरता हवाई अड्डा है। इसकी लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। भारतीय नौसेना के बेड़े में सबसे जटिल एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस) विक्रांत के पास है। आईएनएस विक्रांत का हैंगर बे फुटबाल के दो मैदानों के बराबर है। इसके डेक पर 12 फाइटर जेट और 6 हेलिकॉप्टर पार्क किए जा सकते हैं। यह एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में 400 किमी तक के दायरे में पैनी नजर रख सकता है। यह विमान भेदी तोपों और मिसाइलों से पूरी तरह लैस है। इसमें कुल 2300 कंपार्टमेंट हैं जिसमें एक वक़्त में 1700 नौसैनिक और अधिकारी रह सकते हैं। दरअसल यह अपने आप में तैरता हुआ एक मिलिट्री बेस है जो एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वारफेयर सिस्टम से लैस है।

टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए विक्रांत के डेक पर दो रनवे है। एक रनवे लंबा है जबकि दूसरा छोटा है। 16 बेड का हॉस्पिटल है और तीन किचन हैं जहां कम से 5000 लोगों का भोजन हर रोज बनाया जा सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीएचईएल (भेल), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, मिश्र धातु निगम, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, केल्ट्रोन, लार्सन एंड टुब्रो, वार्टसिला इंडिया, जॉनसन कंट्रोल्स इंडिया और किर्लोस्कर ने इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण में भागीदारी की।

वहीं अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड है। यह 337 मीटर लंबा और 78 मीटर चौड़ा है। एक लाख टन वज़न वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक वक़्त में साढ़े चार हज़ार से ज्यादा सैनिक और 80 फाइटर प्लेन तैनात होते हैं। इसकी तुलना में चीन का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान 316 मीटर लंबा और 76 मीटर चौड़ा है। इसका वज़न 80 हज़ार टन से ज़्यादा है। चीन ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जून में लॉन्च किया था। फिलहाल इस एयरक्राफ्ट कैरियर की फिटिंग की जा रही है। चीन के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक वक़्त में 40 से ज़्यादा फाइटर प्लेन तैनात किए जा सकेंगे।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। यह आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है। यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। मोदी ने कहा-‘यह विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार कर रहे हैं, जिन्होंने एक सक्षम और मजबूत भारत की कल्पना की थी। विक्रांत हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को भारत का जवाब है।’

पीएम मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया और डेक से हेलिकॉप्टरों के फ्लाइ पास्ट को देखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने से उसकी ताकत और क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। विक्रांत दुश्मन को डुबाने में बहुत बड़ी शक्ति साबित होगा। यही वजह है कि शुक्रवार को मोदी ने कहा, ‘आज भारत के लिए कोई भी चुनौती बहुत कठिन नहीं है। विक्रांत ने हमें एक नए आत्मविश्वास से भर दिया है।’

मोदी ने नेवी के लिए भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण के बारे में भी बताया। मोदी ने कहा, ‘हम एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक में विश्वास करते हैं। जैसे-जैसे भारत तेजी से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगा, वैश्विक व्यापार में हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों के माध्यम से होगा। ऐसी स्थिति में आईएनएस विक्रांत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह हमारी सुरक्षा करने के साथ ही आर्थिक हितों की भी रक्षा करेगा। एक मजबूत भारत एक शांतिपूर्ण दुनिया का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।’

पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना के नए झंडे का अनावरण किया जो आकार में अष्टकोणीय है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के शाही प्रतीक चिन्ह से प्रेरित है। इस तरह आधिकारिक तौर पर पहली बार स्वीकार किया गया कि शिवाजी आधुनिक भारतीय नौसेना के जनक थे। शिवाजी ने 1658-59 में अपनी नौसेना के लिए जहाजी बेड़ों का निर्माण किया।उन्होंने पुर्तगाली और स्थानीय विशेषज्ञों की मदद से 50 से अधिक लड़ाकू जहाजों का निर्माण किया था। ये गनबोट हल्की-फुल्की और तेज गति वाली नावें थीं। 1674 में उनके राज्याभिषेक के समय, उनके बेड़े में लगभग 700 जहाज थे।

नौसेना के नए ध्वज का अनावरण करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘भारतीय नौसेना के झंडे पर अब तक गुलामी की पहचान बनी हुई थी। लेकिन आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित होकर नौसेना का नया झंडा समुद्र और आसमान में लहराएगा।’ लाल रंग का सेंट जॉर्ज क्रॉस आजादी के बाद से ही भारतीय नौसेना के झंडे का हिस्सा रहा है। इसे अब हटा दिया गया है। 2001 में प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया था लेकिन तीन साल बाद जब यूपीए सरकार सत्ता में आई तब उस समय के प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने सेंट जॉर्ज क्रॉस को वापस झंडे में शामिल कर लिया था। आखिरकार शुक्रवार को नरेंद्र मोदी ने इसे इतिहास के डिब्बे में डाल दिया।

जरा सोचिए, नौसेना को अंग्रेजों की निशानी से निजात दिलाने में 75 साल लग गए। नए अष्टकोणीय आकार का नीला रंग का झंडा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज चिन्ह से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। इसमें एक और नई चीज जोड़ी गई है वो है नौसेना का आदर्श वाक्य-श नो वरुण: । इसका अर्थ है ‘जल के देवता हमारे लिए शुभ हों।’

सेंट जॉर्ज क्रॉस भारत में औपनिवेशिक या गुलामी के शासन के प्रतीकों में से एक था। अंग्रेजों ने 200 साल हमारे देश पर राज किया। हमें आपस में लड़वाया और हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की। अपनी शिक्षा नीति के जरिए गुलाम बनाने की कोशिश की। ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ कहने वालों पर दमन चक्र चलाया लेकिन न तो वे भारत को मिटा पाए और न ही भारतीयता को।

लेकिन एक कड़वा सच है यह भी है कि हमने अंग्रेजों से लड़कर आज़ादी तो हासिल कर ली पर बरसों के अंग्रेजों के शासन के कुछ निशान आज भी बाकी हैं। आजादी के 75 साल बाद भी गुलामी के बहुत सारे प्रतीक मौजूद हैं और सबसे बड़ा प्रतीक है अंग्रेजों की दी हुई मानसिकता।

मैं नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि उन्होंने बार-बार लोगों को याद दिलाया कि हमें अंग्रेजों की दी हुई इस मानसिकता से मुक्ति पानी है। हमें अपने आप पर, अपनी विरासत पर और अपनी संस्कृति पर गर्व करना है इसीलिए ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसे नारों की जरूरत पड़ी। इसलिए सेंट जॉर्ज क्रॉस का हटाया जाना गुलामी की मानसिकता को तोड़ने की तरफ एक कदम है। शुक्रवार को जब शिवाजी का प्रतीक लहराया तो सबको इस पर मान होना चाहिए था। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि हमेशा शिवाजी का नाम लेने वाले एनसीपी सुप्रीमो शरद राव पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने भी नौसेना के नए झंडे में छत्रपति शिवाजी महाराज के शिवमुद्रा निशान को लेकर कुछ नहीं कहा।

आईएनएस विक्रांत का समुद्र में उतरना भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यही आत्मनिर्भरता भारत को आत्मगौरव की तरफ ले जाएगी और बिना आत्मगौरव के कोई भी देश दुनिया की महाशक्ति नहीं बन सकता।

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September 2, 2022 was a day of pride for every Indian. After Prime Minister Narendra Modi commissioned India’s first indigenous aircraft carrier INS Vikrant in Kochi, India joined the select club of nations that build their own aircraft carriers. India is the sixth country after US, UK, Russia, China and France, which have built indigenous aircraft carriers. Secondly, the last vestige of colonial rule (St. George’s Cross) was removed from the ensign of Indian Navy. It was replaced by a new ensign inspired by the seal of Maratha emperor Shivaji Maharaj.

INS Vikrant, built at a cost of Rs 20,000 crore in 13 years, with fully indigenous material and skill, is a glowing testimonial to Prime Minister Modi’s push towards Atmanirbhar Bharat. It showcases the might and capability of the emerging Indian defence sector. Using military grade steel, nearly 76 per cent of the components of the carrier have been developed in India by defence public sector units, top private companies and over 100 medium and small scale units.

INS Vikrant can operate 20 aircraft like Mig-29K fighter jets, Kamov-31 and MH-60R multi-role helicopters, apart from advanced light helicopters. It has state-of-the-art communication and electronic warfare systems developed by public sector company Bharat Heavy Electricals.

Vikrant has the most complex Integrated Platform Management System (IPMS) in the entire Indian naval fleet. It is 262 metre long, 59 metre tall and 62 metre wide and its hangar bay is the size of two large football fields. 12 fighter jets and six helicopters can be parked on the carrier’s deck. The aircraft carrier can keep an eagle’s eye on a radius of nearly 400 km on high seas. It is fitted with anti-aircraft guns and missiles. There are 2,300 compartments in the ship which can house nearly 1,700 officers and other ranks of the Navy. The carrier can operate 20 fighter jets, 10 helicopters, 32 missiles, and is equipped with 4 AK-320 anti-aircraft guns. It is practically a floating military base equipped with anti-submarine warfare system and anti-surface warfare systems.

There are two runways, one long and the other short, on the deck for takeoff and landing. It has a 16-bed hospital and three galleys where at least 5,000 meals can be made every day with electrical appliances. Bharat Electronics Ltd, BHEL, Hindustan Aeronautics Ltd, Garden Reach Shipbuilders and Engineers, Cochin Shipyard Ltd, Mishra Dhatu Nigam, Tata Advanced Systems, Keltron, Larsen & Toubro, Wartsila India, Johnson Controls India and Kirloskar took part in building this indigenous aircraft carrier.

In comparison, USS Gerald R. Ford is presently the word’s biggest aircraft carrier, 337 m long and 78 m wide, weighing 1 lakh tonne and carrying more than 40,000 marines and 80 fighter planes. China’s biggest aircraft carrier is Fujian, which is 316 m long and 76 m wide, weighs more than 80,000 tonnes. It was launched in June and is presently undergoing fitting process. It can carry more than 40 fighter planes.

In his address, Prime Minister Modi said, Vikrant is massive, distinguished and special, it is the nectar (amrit) of our Amrit Mahotsav, it is reflects India’s strong will power to achieve its objectives. “It is a tribute to the rising spirits of India on the global horizon. We are realizing the dream of our freedom fighters, who envisioned a capable and strong India. Vikrant is India’s answer to the challenges that we face”, Modi said.

Modi inspected guard of honour and watched a fly past by helicopters from the deck. Undoubtedly, the induction of INS Vikrant will act as a force multiplier for the strength and capability of Indian navy. India can seek dominance in Indo-Pacific region and the carrier can act as a big deterrent for our enemies. That is why, Modi said on Friday, “No challenge is too difficult for India today. Vikrant has filled us with a new confidence”.

Modi also outlined India’s strategic vision for its blue water navy. “We believe in a free, open and inclusive Indo-Pacific. As India moves rapidly towards a $5 trillion economy, our share in global trade will increase. A large part of it will inevitably be through maritime routes. In such a situation, INS Vikrant will be crucial as it will safeguard our security and economic interests…A strong India will also pave the way for a peaceful world”, Modi said.

Modi unveiled Indian Navy’s new ensign that is octagonal in shape. It is inspired by the royal insignia of Chhatrapati Shivaji Maharaj, and it officially acknowledges for the first time that Shivaji was the progenitor of the idea of a modern Indian navy. Shivaji built his fleet of naval vessels in 1658-59, and at the peak of his power, he had built more than 50 combat vessels, with the help of Portuguese and local experts. These were gun boats, and lightly-built, but speedy boats. At the time of his coronation in 1674, he had around 700 vessels in his fleet, counting the number of trade vessels.

While unveiling the new ensign, Modi said, “Till now, the identity of slavery remained on the flag of Indian Navy. But from today onwards, inspired by Chhatrapati Shivaji, the new Navy flag will fly in the sea and in the sky.” The red coloured St George’s cross had been part of the ensign of Indian Navy since independence. This has now been done away with. In 2001, Prime Minister Atal Bihari Vajpayee had removed the St. George’s Cross, but three years later, the UPA government’s Prime Minister Dr Manmohan Singh brought back the Cross. It was finally consigned to the bin of history on Friday by Narendra Modi.

It took 75 years to remove the last vestige of colonial rule. The new octagonal shaped blue coloured ensign is inspired from Shivaji’s ceremonial insignia, and the Indian Navy’s motto “Sha No Varunah” has been added to the ensign. It means, “May the God of Seas be auspicious for us”.

St. George’s Cross was one of the symbols of colonial rule in India. St George was a Christian crusader in Europe. For nearly two centuries, the British ruled India, they pursued the policy of ‘divide and rule’ and enslaved us. They tried to make changes in our history, culture and education system. They used the instrument of Macaulay’s education policy to enslave us in mind and spirit. They oppressed those who chanted the slogans of ‘Vande Mataram’ and ‘Bharat Mata Ki Jai’. But they could not stamp out our culture, nor our Indian identity.

It is also a bitter truth that though we won freedom after a long struggle, we did not get rid of all the vestiges of colonial rule during the last 75 years. There are still many symbols of slavery present in India. The biggest vestige of slavery still left is the mindset that the British rulers had given us.

I would like to applaud Narendra Modi for telling the people of India to get rid of this mental slavery. We must have pride in our great heritage, our culture and our traditions. It was Modi who gave us the slogans ‘Vocal for Local’ and ‘Atmanirbharta’. I was surprised why NCP supremo Sharad Pawar and Shiv Sena chief Uddhav Thackeray did not say a word on Friday, when the ‘Shiva Mudra’ (seal of Shivaji) was adopted as inspiration for the new naval ensign.

The commissioning of INS Vikrant is a big symbol of India’s march towards ‘Atmanirbharta’. It is through self-reliance that we can gain ‘Atma Gourav’ (self-pride). Without Atma Gourav, India can never become a super power.

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उत्तर प्रदेश के सभी गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने के राज्य सरकार के निर्देश पर कई मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जताई है। इस कदम का मकसद छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या, सिलेबस और किसी भी गैर सरकारी संगठन के साथ इन मदरसों के लिंक के बारे में जानकारी जुटाना है।

यह सर्वे 5 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। यह सर्वे SDM, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला-स्तरीय अल्पसंख्यक मामलों के अधिकारी की टीमों द्वारा किया जाएगा। टीमें अपनी सर्वे रिपोर्ट ADM को सौंपेंगी, जो बाद में इसे DM को भेजेंगे। निर्देश में कहा गया है कि जिलाधिकारी को 25 अक्टूबर तक सर्वे रिपोर्ट सरकार को देनी होगी।

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस सर्वे को कराने के पांच मकसद बताए हैं।

पहला, सरकार यह पता लगाना चाहती है कि पूर् प्रदेश में कितने ऐसे मदरसे हैं, जिन्हें सरकारी मान्यता नहीं मिली है। दूसरा, इन मदरसों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। तीसरा, मदरसे में छात्रों की संख्या के लिहाज से जरूरी कक्षाएं और शिक्षक हैं या नहीं और बच्चों के बैठने का पूरा इंतजाम किया गया है या नहीं। चौथा, मदरसों के छात्रों को क्या पढ़ाया जा रहा है, किस सिलेबस के तहत पढ़ाई हो रही है और बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक और मौलाना पढ़ाने के योग्य हैं या नहीं। पांचवा, मदरसों का ख़र्च कैसे चलता है, उनकी आमदनी का क्या जरिया है और उनका खर्चा कितना है। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा देने में सरकार की मदद करने के लिए ये डेटा एकत्र किया जा रहा है।

यह सर्वे सभी मदरसों की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सक्रिय दृष्टिकोण का हिस्सा है। अल्पसंख्यक मामलों और मुस्लिम वक्फ मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, इन मदरसों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग में लागू नियमों के अनुरूप मातृत्व अवकाश और बाल्य देखभाल अवकाश भी मिलेगा। यह सर्वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की अपेक्षा के मुताबिक किया जाएगा, जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर चिंतित है।

AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने इस निर्देश पर आपत्ति जताई और इसे ‘मिनी-NRC’ करार दे दिया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार सूबे में मुसलमानों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ मदरसे यूपी मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आते हैं और संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ओवैसी ने कहा, ‘बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है। वह हम पर नमाज अदा करने पर पाबंदी लगाना चाहती है, हमें कुरान पढ़ने से रोकना चाहती है। यही वजह है कि मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। देश में मिनी-NRC शुरू हो गया है।’

हालांकि, NCPCR के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो ने ओवैसी के तर्क को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ‘ओवैसी झूठ बोल रहे हैं और अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहे हैं। वह बच्चों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की हालत जानने का पूरा हक है। पूरे भारत में 1.1 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम बच्चे गैर-मानचित्रित और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 30 यहां लागू नहीं होता है क्योंकि सरकार उन बच्चों के अधिकारों की संरक्षक है जो स्कूलों में नहीं पढ़ रहे। यूपी सरकार को गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के आंकड़े जुटाने का पूरा अधिकार है।’

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसा सर्वे तो देश के सभी मदरसों का होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘मोदी जी मदरसों को आधुनिक बनाना चाहते हैं, लेकिन ओवैसी जैसे नेता इसके खिलाफ हैं। वे चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे आधुनिक शिक्षा से दूर रहें, वे सिर्फ इस्लामी तालीम लें और उनकी गुलामी करें।’

ओवैसी ने कहा कि मुसलमान मदरसों की वजह से नहीं, सरकारी उपेक्षा की वजह से पिछड़े रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘मदरसों में तो बच्चों को इंसान बनाया जाता है। सरकार उन मदरसों का सर्वे करे जो सरकारी मदद से चलते हैं। वह प्राइवेट मदरसों का सर्वे क्यों कर रही है? एक तरफ तो यूपी के सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं हैं, बिल्डिंग्स की हालत खराब है, टीचर्स को वक्त पर सैलरी नहीं मिल रही है और सरकार इन सारे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ मदरसों के पीछे पड़ी है।’

यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद ने इसका जवाब देते हुए कहा, ‘अगर सरकार मदरसों की हालत सुधारना चाहती है तो उसमें बुराई क्या है? मोदी जी चाहते हैं कि हर मुस्लिम बच्चे के एक हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरे हाथ में कुरान हो।’

मुंबई में इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन रजा एकेडमी के प्रमुख मौलाना सईद नूरी ने सर्वे पर आपत्ति जताते हुए कहा, ‘अगर सरकार सभी मदरसों को मान्यता देना चाहती है तो ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार मदरसों का भला नहीं करना चाहती। वह तो मदरसों की आड़ में माहौल को सांप्रदायिक बनाना चाहती है।’

देवबंद के दारुल उलूम के मौलाना मसूद मदनी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, ‘सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के नाम पर गरीब मुसलमानों के बच्चों को पढ़ने से रोकना चाहती है।’

लखनऊ में शैखुल आलम साबरिया चिश्तिया मदरसा के प्रिंसिपल मौलाना इश्तियाक अहमद कादरी ने कहा, ‘मुसलमान तो आज के दौर में राजनीति के फुटबॉल बन गए हैं। कोई उनके विरोध की राजनीति कर रहा है तो कोई उनके समर्थन में खड़ा होकर अपनी सियासत चमका रहा है। अगर सर्वे के बाद मदरसों की परेशानियां दूर की जाएं तो ठीक, वरना अभी तो यह सियासी कदम ही लगता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके अपने मदरसे ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, लेकिन मान्यता नहीं मिली। उन्होंने कहा, ‘हम 8 साल से इंतजार कर रहे हैं, और सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद हमें अभी तक मान्यता नहीं मिली है।’

इंडिया टीवी की रिपोर्टर रुचि कुमार ने लखनऊ के एक मदरसे में कुछ छात्रों और शिक्षकों से मुलाकात की। उनमें से अधिकांश ने सर्वे के फैसले का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सत्ता में आने के बाद मदरसों के आधुनिकीकरण की पहल की थी। उन्होंने 2017 में एक पोर्टल बनाया था जिसमें सभी मदरसों को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने की इजाजत दी गई थी। अब तक 16,513 मदरसों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से 558 मदरसों को सरकारी अनुदान मिल रहा है। योगी सरकार ने उनके सिलेबस में NCERT की किताबों को शामिल किया, मदरसे के छात्रों के लिए एक लर्निंग ऐप लॉन्च किया, मदरसों में परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए वेब कैम लगवाए और सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले छात्रों को 1 लाख रुपये और टैबलेट दिए।

यह बात सही है कि ज्यादातर मदरसों में गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं इसलिए अगर यूपी सरकार सर्वे करवा कर प्राइवेट मदरसों की हालत पता करवाकर उनकी मदद करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ओवैसी को चाहिए कि सरकारी मदद से चल रहे मदरसों में जाएं और पता करें कि क्या वहां मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों ने कुरान और नमाज पढ़ना बंद कर दिया।

यह सिर्फ बहकाने वाली बात है और इसे लेकर लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। योगी सरकार अगर अच्छी नीयत से मदरसों का सर्वे करवा रही है तो उसका समर्थन करना चाहिए। यूपी में 16,513 मदरसे हैं जिनमें से अगर सिर्फ 558 को सरकारी मदद मिल रही है तो यह हैरानी की बात है। सरकारी मदद पाने वाले मदरसों की संख्या बढ़नी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सरकारी मान्यता के लिए नियम कड़े होते हैं। मदरसे एरिया डिफाइन होता है, क्लासरूम का साइज तय होता है, सुविधाएं तय होती हैं। जो मदरसे 2-2 कमरों में चल रहे होते हैं, वे मान्यता की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए सरकार को मान्यता प्रप्ता करने की शर्तों में भी ढील देने पर विचार करना चाहिए।

और भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। असम सरकार ने हाल ही में गोवालपारा, बरपेटा और बोंगाईगांव में 3 मदरसों पर बुलडोजर चलवा दिया था। इन मदरसों में काम करने वाले 37 लोगों को AQIS (भारतीय उप-महाद्वीप में अल कायदा) और बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला के साथ संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। मदरसे चलाने की आड़ में ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। उनमें से कुछ मदरसों में मुस्लिम छात्रों को बतौर मौलवी पढ़ा रहे थे।

असम के मुख्यमंत्री हिमन्त विश्व शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर मदरसे आतंकवादी तत्वों की मदद करते पाए गए तो सरकार वहां बुलडोजर चलाएगी। शर्मा ने कहा, ‘हमारा इरादा सिर्फ यह है कि जिहादी तत्व मदरसों का इस्तेमाल न करने पाएं। जब मदरसों का इस्तेमाल जिहादी गतिविधियां चलाने या जिहादी विचारधारा के प्रचार के लिए नहीं होगा तो उन्हें गिराया ही क्यों जाएगा?’

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता बदरुद्दीन अजमल ने कहा, अगर किसी मदरसे में कोई गड़बड़ आदमी मिलता है तो सरकार उसे पकड़ ले, पूरे मदरसे को गिराने की क्या जरूरत है। उन्होंने पूछा, ‘सरकार सबको सजा क्यों दे रही है?’

हिमन्त विश्व शर्मा शुरू से ही मदरसों को लेकर सख्त रुख अपनाते रहे हैं। 2020 में जब वह शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने विधानसभा से कानून पास कराकर असम के सभी सरकारी मदरसे बंद कर दिए थे। गुरुवार को उन्होंने कहा, ‘हम सिर्फ उन्हीं मदरसों के खिलाफ ऐक्शन ले रहे हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। मैं मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों से मिला हूं। उनमें से अधिकांश ने कहा कि वे दीन की, इस्लाम की तालीम ही नहीं लेना चाहते। वे सब या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर।’

अगर किसी मदरसे को चलाने वाले के लिंक दहशतगर्दों के साथ पाए जाएं तो उस मदरसे पर बुलडोजर चलाने पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर किसी मदरसे में आतंकवाद की तालीम दी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना ही चाहिए। लेकिन सरकार इस बात का ध्यान रखे कि बेकसूर बच्चों की पढ़ाई का हर्ज ना हो। अगर मदरसों में दीनी तालीम के साथ कंप्यूटर की पढ़ाई हो, आधुनिक शिक्षा दी जाए तो इससे फायदा छात्रों का ही होगा और वे भी इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकेंगे।

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Several Muslim leaders have raised objections over the UP government’s directive for conducting a survey of all unrecognized madrassas in the state. The move is aimed at collecting information about the number of students, teachers and staff, curriculum and the affiliation of these madrassas with any NGO.

The survey will be completed by October 5 and it will be carried out by teams comprising of sub-divisional magistrate, Basic Shiksha Adhikari and district-level minority affairs officer. The teams will submit their survey reports to the additional district magistrate, who, in turn, will forward it to the district magistrate. The district magistrate will have to submit the survey report to the government by October 25, the directive said.

Yogi Adityanath’s government has stated five objectives about this survey.

One, to find out how many madrassas in UP are yet to get government recognition, Two, how many children are studying in these madrassas and whether they are being provided adequate facilities, Three, whether the numbers of class rooms and teachers are adequate compared to the number of students, so that children get adequate space to sit down in classrooms and study, Four, the curriculum that is being followed for imparting education, whether the teachers and maulanas are themselves qualified for teaching or not, and Five, the source of income of these madrassas, and the expenditure that is being incurred. These data are being collected to help the government in providing better and modern education to students studying in these madrassas.

The survey to be conducted is part of Chief Minister Yogi Adityanath’s pro-active approach towards improving the education system in all madrassas. Danish Azad Ansari, UP minister for minority affairs and Muslim Waqf, said, maternity leave and child care leave will be given to female employees working in these madrassas in accordance with the rules prepared by Department of Secondary Education and Basic Education. The survey will be carried out as required by the National Commissioner for Protection of Child Rights (NCPCR) which is concerned about availability of basic facilities to children studying in madrassas.

AIMIM chief Asaduddin Owaisi objected to the directive and described it as a “mini-NRC(National Register of Citizens)”. Owaisi alleged that the UP government was harassing Muslims in the state. He said, some madrassas are under the UP Madrassa Board, and under Article 30 of the Constitution, the government cannot interfere with the rights of minorities. Owaisi said, “BJP hates Muslims. They want to impose restrictions on us for offering namaaz prayers, they want to restrict us from reading the Holy Quran. That is why madrassas are being targeted. This is nothing but a mini-NRC.”

However, NCPCR chairman Priyank Kanoongo rebutted Owaisi’s argument. He said, “Owaisi is lying and misleading minorities. He is playing with the rights of children. Government has every right to find out the conditions of children studying in unrecognized madrassas. Over 1.1 crore Muslim children are studying in unmapped and unrecognized madrassas across India. Article 30 is not applicable here because government is the custodian of the rights of children who are out of school. UP government has every right to collect data on children studying in unrecognized madrassas”.

Union Minister Giriraj Singh said, such a survey of madrassas should be carried out in the whole of India. “Modiji wants to modernize education in madrassas, but leaders like Owaisi are creating obstacles. These leaders want Muslim children to stay away from modern education, study Islamic scriptures only and continue to be their slaves”, Singh said.

Owaisi said, Muslims have remained backward not because of madrassas but because of neglect and indifference on part of the government over the years. “In madrassas, we try to make our children responsible citizens. Let the government conduct survey of only those madrassas which get assistance from the state. Why is it surveying private madrassas? On one hand, there are no teachers in government schools, and the buildings are in a dilapidated condition, teachers do not get salaries on time, but the UP government, instead of focussing on such issues, is trying to harass madrassas”, Owaisi said.

UP Madrassa Board chief Iftikhar Ahmed Javed reacted: ‘What is there to object if the government wants to improve the conditions of madrassas? Modiji wants every Muslim child to have a computer in one hand and the Quran in the other”, Javed said.

In Mumbai, the Islamic radical outfit Raza Academy’s chief Maulana Saeed Noori objected to the survey, saying “if the government wants to give recognition to all madrassas, let it do so, but the fact is that the government does not want to help the madrassas. It wants to communalize the atmosphere”.

Maulana Masood Madni of Darul Uloom, Deoband, said the government is trying to communalize the issue. “In the name of surveying unrecognized madrassas, they want to prevent poor Muslim children from getting education”, he said.

In Lucknow, Maulana Ishtiaq Ahmed Qadri, principal of Sheikhul Alam Sabria Chishtia Madrassa said, “Muslim community is being made a football, both by Muslim-haters and those who want to do politics by supporting them. If the survey proves beneficial for madrassas, let it happen, but, for now, it appears to be a political move”. He alleged that his own madrassa had completed all formalities for securing recognition for government. “We have been waiting since eight years, and are yet to get recognition, despite fulfilling all requirements”, he said.

India TV reporter Ruchi Kumar met some students and teachers in a madrassa in Lucknow. Most of them welcomed the survey. Chief Minister Yogi Adityanath had initiated modernization of madrassas after coming to power in 2017. He created a portal in 2017 allowing all madrassas to apply for registration. Till date, 16,513 madrassas have registered themselves, out of which 558 madrassas are getting government grants. Yogi government added NCERT books in their curriculum, launched a learning app for madrassa students, installed web cams to stop cheating during exam inside madrassas and gave Rs 1 lakh and tablet to students who got the highest marks.

Most of the Muslim students in madrassas come from poorer sections of society, and there is nothing wrong if the UP government conducts a survey to collect information about their conditions. I would rather want Owaisi to go to those madrassas that are being run with government assistance, and find out whether Muslim students studying maths, science, computer and English, have stopped reading Quran or offering namaaz.

There is no point in inciting people on a non-issue. Yogi government’s intentions are good, and we should support this move. If only 558 out of 16,513 madrassas in UP are getting government aid, it is a serious issue. This number must increase. The parameters for recognition set by the UP government are strict. The area of madrassa is defined, the size of each classroom is fixed, the number of facilities provided are clearly mentioned. The fact is, madrassas which run in only two rooms, fail to fulfil the conditions for recognition. The state government, after taking note of this, must relax these norms so that more madrassas can get recognition.

There are other issues too, which need to be taken care of. The Assam government recently demolished three madrassas, in Goalpara, Barpeta and Bongaigaon, after 37 persons working in these madrassas were arrested for links with AQIS (Al Qaeda in Indian Sub-continent) and Ansarullah Bangla, a Bangladeshi terror outfit. These people, in the garb of running madrassas, were actively involved in anti-national activities. Some of them, in the garb of moulvis, were teaching Muslim students in madrassas.

Assam chief minister Himanta Biswa Sarma has said, his government is not against any community, but if madrassas are found helping terrorist elements, they will be demolished with the help of bulldozers. “Our government wants that jihadi elements must not enter madrassas. If any madrassa does not support terror and jihadi forces, there is no need to demolish them”, Sarma said.

All India United Democratic Front (AIUDF) chief Badruddin Ajmal said, the entire madrassa cannot be punished for the anti-national activities of a few individuals. “Why is the government punishing all”, he asked.

Himanta Biswa Sarma is a tough leader. In 2020, when he was Education Minister, he had got a law passed in Assembly, ordering closure of all madrassas in the state. On Thursday, he said, ‘we are acting only against those madrassas which were encouraging terrorism. “I have met Muslim students in madrassas. Most of them said, they do not want to study religious scriptures, they want modern education and become doctors or engineers”, Sarma said.

No patriotic Indian will ever tolerate any terror activity inside a madrassa. If any moulvi is found teaching terrorist ideology to students in a madrassa, stringent action must be taken. But the government must also ensure that the education of innocent students must not suffer. Children must be allowed to pursue modern education and fulfil their dreams to become doctors or engineers.

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झारखंड के दुमका से एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के आदिवासी छात्रों ने सोमवार को कक्षा 9 की प्रैक्टिकल परीक्षा में कम नंबर देने के लिए अपने गणित के टीचर और एक क्लर्क की पेड़ से बांधकर पिटाई की।

इसके बाद छात्रों ने पूरी घटना के वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। कक्षा में 32 छात्रों में से 11 को ग्रेड डीडी (डबल डी) मिला था, जिसे फेल होने के बराबर माना जाता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की ओर से शनिवार को नतीजे घोषित किए गए थे।

स्कूल टीचर कुमार सुमन की पिटाई को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया गया। छात्रों ने अपने गुरू को अपने इरादों की भनक तक नहीं लगने दी। उन्होंने टीचर और क्लर्क से कहा कि वे उनसे पढ़ाई में बेहतर करने के तरीकों के बारे में पूछना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें बुला रहे हैं। क्लर्क ने छात्रों को उनका नंबर बताने से इनकार कर दिया था।

टीचर और क्लर्क जैसे ही मौके पर पहुंचे, छात्रों ने उन्हें एक पेड़ से बांध दिया और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। दोनों की पिटाई करते हुए छात्रों ने खुलेआम कहा कि वे इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाइव पोस्ट करेंगे। घायल टीचर का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

इंडिया टीवी को अपनी आपबीती बताते हुए अध्यापक ने कहा कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके छात्र उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। कुमार सुमन ने कहा, प्रैक्टिकल एग्जाम में नंबर देने में उनका कोई हाथ नहीं था। मामले की जांच स्थानीय शिक्षा विभाग कर रहा है। विभाग के 3 अधिकारियों ने स्कूल का दौरा किया, हेडमास्टर और बाकी के अध्यापकों से बात की और आवासीय स्कूल में की गई तलाशी के दौरान कई मोबाइल फोन जब्त किए गए। इस स्कूल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी है।

गोपीकांदर के प्रखंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र हेम्ब्रम ने आरोप लगाया कि कुमार सुमन ने कुछ समय पहले कुछ छात्रों के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था और उनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हुआ है।

गोपीकांदर के खंड विकास अधिकारी अनंत झा ने कहा कि आवासीय विद्यालय में लगभग 200 छात्र पढ़ते हैं और इनमें से अधिकांश ने शिक्षक और क्लर्क की पिटाई की घटना में शामिल थे। झा ने कहा कि पिटने वाले अध्यापक पहले प्रधानाध्यापक थे, लेकिन बाद में अज्ञात कारणों से उन्हें हटा दिया गया था। नए प्रधानाध्यापक रामदेव केसरी हैं। झा ने इशारा किया कि यह शिक्षकों के बीच आपसी तकरार का नतीजा हो सकता है।

कक्षाएं 9 और 10 सस्पेंड कर दी गई हैं और सभी छात्रों को उनके गांव वापस भेज दिया गया है। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि अध्यापक ने उन्हें कम नंबर दिए और क्लर्क सोनेराम चौरे ने उन्हें JAC की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया।

बीडीओ ने कहा कि स्कूल के वर्तमान हेडमास्टर ने गणित की प्रायोगिक परीक्षा के अंक और जिस तारीख को ये अंक ऑनलाइन अपलोड किए गए थे, उसे बता नहीं पाए । उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि छात्रों ने महज अफवाह के आधार पर शिक्षक और क्लर्क की पिटाई की है।

स्थानीय थाना प्रभारी नित्यानंद भोक्ता ने कहा कि उन्होंने स्कूल प्रबंधन से शिकायत दर्ज कराने को कहा था, लेकिन उन्होंने मना करते हुए कहा कि इससे छात्रों का कॅरियर बर्बाद हो सकता है। पुलिस ने कहा कि न तो प्राथमिकी दर्ज की गई और न ही स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है।

एक अध्यापक को पेड़ से बांधना और फिर उसे लाठियों से पीटना, यह इस बात का एक शर्मनाक उदाहरण है कि हमारे ग्रामीण इलाकों में शिक्षा प्रणाली किस हद तक गिर गई है। अध्यापकों की पिटाई के इस वीडियो में कई सारे शर्मनाक चेहरे उजागर होते हैं, और हर चेहरे ने शर्मनाक काम किया है।

शर्म आनी चाहिए उन छात्रों को जिन्होंने अपने अध्यापकों की पिटाई की, गुरुजनों का अपमान किया। शर्म आनी चाहिए उन अध्यापकों को जिन्होंने आपसी रंजिश के लिए, बदला निकालने के लिए छात्रों का इस्तेमाल किया। यह घटना दिखाती है कि आजकल स्मार्टफोन का, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किस तरह ब्लैकमेल और अपमानित करने के लिए किया जाता है। स्कूल में न कोई अनुशासन है, न अध्यापकों का सम्मान और ना ही पुलिस का डर।

यह घटना परेशान करने वाली है, चिंता में डालने वाली है। कौन कहेगा कि ये उस देश के छात्र और अध्यापक हैं जहां गुरु को भगवान के ऊपर का दर्जा दिया गया है। यह कौन सी संस्कृति है जिसमें छात्र अपने अध्यापक को पेड़ पर बांधकर उनकी पिटाई करें और अपमानित करने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करें। इसके बारे में पूरे समाज को बार-बार सोचना चाहिए।

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In a shameful incident in Dumka, Jharkhand, tribal students of a government-run scheduled tribe residential school on Monday beat up their Maths teacher and a clerk, after tying them to a tree, for giving them poor marks in Class 9 practical examination.

The students then uploaded the video on social media forcing local authorities to sit up and take notice. Eleven out of 32 students in the class got Grade DD (double D), that is considered equivalent to failed. The results were declared on Saturday by Jharkhand Academic Council(JAC).

The beating up of the school teacher, Kumar Suman, was recorded on mobile phones and shown live on social media. The students did not give any hint of their plan to the teacher. They first requested the teacher and clerk to come to them and explain how to improve their performance. The clerk had refused to disclose the marks to the students.

As soon as the teacher and the clerk reached the spot, the students tied them to a tree and started beating them with lathis. While beating both, the students openly said they would post the video live on social media. The injured teacher is now undergoing treatment in hospital.

Narrating his ordeal to India TV, the teacher said he had no inkling that his students would behave like this. Kumar Suman said, he had no hand in giving marks for practical exam. The matter is now being investigated by the local education department. Three officers of the department visited the school, spoke to the headmaster and other teachers, and during a search carried out in the residential school, several cell phones were seized. Use of cell phones in the school is banned.

The block education officer of Gopikandar, Surendra Hembram alleged that Kumar Suman had in the past used casteist slurs against some students and a case has already been registered against him under SC-ST Act.

Anant Jha, the block development officer of Gopikandar, said majority of the nearly 200 students of the residential school took part in beating up the teacher and the clerk. The teacher was earlier the Headmaster, but was later removed for reasons not known, Jha said. The new headmaster is Ramdev Keshari. Jha hinted that it could be a case of rivalry between teachers.

Both Classes 9 and 10 have been suspended and all the students have been sent back to their villages. Some of the students alleged that the teacher gave them low marks, and the clerk Soneram Chure uploaded them on the JAC website.

The BDO said, that the present school headmaster failed to show the marks for Maths practical exam and the date on which these marks were uploaded online. He added, prima facie it seems the students thrashed the teacher and clerk on the basis of rumour.

Local police station in-charge Nityanand Bhokta said, that he had requested the school management to lodge a complaint, but it declined saying that it could spoil the career of the students. No FIR was lodged, nor a complaint was lodged by the school management, police said.

Tying up a teacher at a tree and then beating him up with lathis, is a shameful example of the depth to which the education system in rural areas has descended to. The main characters in this drama have behaved in a sordid manner.

Shame on those students who beat up their teacher with lathis and insulted him. Shame on those teachers, who, because of personal rivalry, got one of them beaten up by misguiding students. Such an incident also indicates how smart phones are being misused in social media, to insult a person and blackmail him. There was no discipline in school, nor respect was shown by students to the teachers, nor were they afraid of police.

This trend is truly worrying. Our society should ponder about the debasement of our culture, where students beat up their teacher and post the videos on social media. This incident requires serious introspection.

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पाकिस्तान में भारी बारिश की वजह से चारों तरफ तबाही का आलम है। बादल फटने की घटना, भूस्खलन और बाढ़ ने पाकिस्तान के एक तिहाई हिस्से में बड़ी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में मरनेवालों की संख्या 1,100 के आंकड़े को पार कर गई है और 1,600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अभी देश के दुर्गम इलाकों से रिपोर्ट आना बाकी है।

बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा देश के बाकी इलाकों से पूरी तरह कट चुका है। 3.33 करोड़ से ज्यादा लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सभी देशों से मदद करने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन बाढ़ पीड़ितों के लिए कम से कम 35 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद मांगी है। बुधवार को अमेरिका ने 30 लाख डॉलर की मदद का ऐलान किया। यूके, कनाडा, तुर्की, ईरान, चीन और कई अन्य देशों ने भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है।

बाढ़ और भारी बारिश से 10 लाख से ज्यादा घर या तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं या फिर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। करीब 7,35,000 पशुओं की भी मौत हो गई है। सिंध प्रांत जिसे पाकिस्तान का अन्नभंडार कहा जाता है, वहां सारी फसलें बाढ़ के कारण नष्ट हो चुकी हैं। भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। फसलों के साथ-साथ घर, दुकानें, गांव और कस्बे बाढ़ में डूब गए हैं।

पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने सब्जियों और खाने-पीने के सामानों के आयात के लिए भारत के साथ लगे बॉर्डर को खोलने का आह्वान थी लेकिन मंगलवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लमाबाद में विदेशी मीडिया को संबोधित करते हुए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता है, भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार शुरू नहीं होगा।

पाकिस्तान ने ईरान और अफगानिस्तान से प्याज- टमाटर और रूस से गेहूं आयात करने का फैसला किया है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान उनके वित्त मंत्री द्वारा सोमवार को कही गई बात से बिल्कुल अलग है। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा था-खड़ी फसलों के व्यापक नुकसान को देखते हुए पाकिस्तान की जनता की मदद के लिए भारत से सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ आयात किए जा सकते हैं।

मिफ्ताह इस्माइल का बयान ठीक उसी दिन आया जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पाकिस्तान में बाढ़ से हुई भारी तबाही पर दुख जताया था। उन्होंने ट्वीट किया, ‘पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुखी हूं। हम पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद करते हैं।’

पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हैं। जो लोग इस विभिषिका में जिंदा बच गए हैं उन्हें भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा हैं, क्योंकि खाने-पीने के सामानों और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। यहां से दिल को दहलाने वाल दृश्य सामने आ रहे हैं । पहाड़ियों की चोटियों से तेज रफ्तार से निकल रहा लहरों का सौलाब घरों, होटलों और यहां तक कि बड़े-बड़े चट्टानों को अपने साथ बहा ले जा रहा है और चारों ओर तबाही मचा रहा है। सभी चार प्रांतों सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ और भूस्खलन से बड़ी तबाही हुई है।

पाकिस्तान की नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक 3,500 किमी से ज्यादा लंबी सड़कें और 157 ब्रिज बाढ़ में बह गए। देश का करीब 50 प्रतिशत रेल नेटवर्क पानी में डूबा हुआ है। 20 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। सब्जियों का हाल ये है कि टमाटर और प्याज यहां 350 से 400 रुपये प्रतिकिलो की दर से बेचे जा रहे हैं।

पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता अब खाने-पीने की चीजों और सब्जियों पर ज्यादा खर्च करने को मजबूर है। इसी संदर्भ में पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा कि देश को आपदा की इस घड़ी में पड़ोसी मुल्क भारत से मदद मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘हमारा ध्यान लोगों को भोजन उपलब्ध कराने पर होना चाहिए। हमें भारत से सब्जियां चाहिए।’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं लेकिन अभी तक पड़ोसी मुल्क की ओर से कोई औपचारिक अनुरोध नहीं भेजा गया है। पाकिस्तान में बाढ़ का संकट इतना बड़ा है कि उसके सारे संसाधन जैसे फौज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एनजीओ मिलकर भी बाढ़ प्रभावितों की मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं। एक करोड़ से ज़्यादा लोग सैलाब से इस तरह घिरे हैं कि उनके लिए कहीं आना-जाना नामुमकिन है। हालात इतने खराब हैं कि अब लाशें सड़ रही हैं, जिन लोगों की प्राकृतिक मौत हो रही है उन्हें दफन करने के लिए सूखी जमीन नहीं मिल रही है।

दस लाख से ज्यादा घर बह चुके हैं लेकिन सरकार ने अब तक सिर्फ पांच लाख लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया है। पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स राहत और बचाव के कामों में लगी है। ख़ुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी बाढ़ प्रभावित इलाक़ों का दौरा कर रहे हैं। मंगलवार को राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए उन्होंने स्वात घाटी का दौरा किया। जनरल बाजवा ने कहा कि जो हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि उजड़े हुए लोगों को दोबारा बसाने में कम से कम एक दशक का वक्त लग जाएगा।

आम तौर पर एक फौजी इस तरह की बात नहीं कहता लेकिन अगर पाकिस्तान का जनरल यह बात कह रहा है तो समझ लीजिए कि यह आपदा कितनी बड़ी है। पाकिस्तान का करीब 40 प्रतिशत इन्फ्रास्ट्रक्चर बह गया, बर्बाद हो गया है। इस मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान के नागरिक भी भारत की तरफ़ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद पाकिस्तान की जनता की उम्मीदें भारत से बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अभी तक अपना मन नहीं बना पाई है।

फिलहाल पाकिस्तान में कम से कम साढ़े तीन करोड़ लोगों को मदद की जरूरत है। उन्हें दो वक्त की रोटी, सिर छुपाने के लिए टेंट, कपड़े और दवाओं की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार के पास इतने संसाधन नहीं कि वे इन पीड़ितों की बुनियादी जरूरतें पूरी कर सके। तुर्की और चीन के मिलिट्री विमान राहत सामग्री लेकर आए तो हैं लेकिन यह राहत सामग्री ऊंट के मुंह में जीरा के समान हैं।

भारत, पाकिस्तान की मदद तो कर दे लेकिन, दिक्कत ये है कि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति वहां की सरकार को भारत से व्यापार नहीं करने देती। भारत से सहायता मांगना वर्जित माना जाता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के राजनेता घरेलू राजनीति की दुविधा में फंस गए हैं। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और ख़ाली ख़ज़ाने को देखकर पिछले साल इमरान ख़ान के वित्त मंत्री ने भी कहा था कि वो सड़क के रास्ते भारत से कारोबार फिर शुरू करेंगे। लेकिन, कुछ दिनों बाद ही इमरान ने इस वित्त मंत्री को ओहदे से हटा दिया था।अब शहबाज़ शरीफ़ के वित्त मंत्री मिफ़्ताह इस्माइल ने मुश्किल वक़्त में अपने मुल्क के लिए भारत से मदद मांगी है।

पाकिस्तान का ख़ज़ाना ख़ाली है और वह दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए उसके प्रधानमंत्री सऊदी अरब, यूएई , तुर्की और अन्य देशों के नेताओं को फोन कर रहे हैं। पाकिस्तान क़र्ज़ हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से भी बातचीत कर रहा है।आईएमएफ पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर का कर्ज देने पर राजी हो गया है। हालांकि पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर की मांग की थी।

पाकिस्तान में हालात बहुत खऱाब हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तानी अवाम अगर भारत से मदद की उम्मीद कर रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हिन्दुस्तान पाकिस्तान का सबसे करीबी पड़ोसी है, इसलिए भारत को पाकिस्तान की मदद करनी भी चाहिए। भारत ने इससे पहले कई मौकों पर पाकिस्तान की मदद की है। वर्ष 2005 में पाक अधिकृत कश्मीर में भूकंप आया था। उस वक्त भारत ने पाकिस्तान को राहत सामग्री के अलावा दो करोड़ डॉलर की मदद भेजी थी।

2010 में जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी उस वक्त भी भारत ने सबसे पहले मदद भेजी थी। भारत ने पाकिस्तान को ढ़ाई करोड़ डॉलर की मदद दी थी। उस वक्त हरदीप पुरी संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि थे। हरदीप पुरी ने ही न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव बान की मून की मौजूदगी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री को दो करोड़ डॉलर का चेक सौंपा था।

अब फिर पाकिस्तान मुसीबत में है तो वहां के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत को पाकिस्तान के लोगों की मदद करनी भी चाहिए। लेकिन, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों और पाकिस्तान की फौज को भारत के प्रति अपना नजरिया और रवैया दोनों बदलने की जरूरत है। भारत अपने पड़ोसियों की हमेशा मदद करता है और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है।

पिछले साल जब अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी तो मोदी ने अफगानिस्तान को आपात स्थिति में मदद भेजी थी। उस समय पाकिस्तान ने राहत सामग्री के लिए रास्ता देने से इंकार कर दिया था। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को अपना रवैया बदलना चाहिए। पाकिस्तान के नेताओं को भारत सरकार से औपचारिक तौर पर बात करनी चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि किस तरह की और कितनी मदद चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री मोदी पड़ोसी की मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे।

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Cloudbursts, landslides and floods have caused widespread havoc in nearly one-third of Pakistan, with the death toll crossing 1,100 and over 1,600 people injured. Reports are yet to come from areas that have become inaccessible due to floods.

A large portion of Balochistan has been cut off from the rest of the country. Over 3.33 crore people have been affected by this natural disaster. On Tuesday, the United Nations gave a flash appeal to all countries to donate at least 35 billion US dollars to help flood victims. On Wednesday, the United States announced $ 30 million in humanitarian aid, while UK, Canada, Turkey, Iran, China and several other countries have also announced assistance.

More than a million homes have been either damaged or destroyed by floods and heavy rains, and nearly 7,35,000 livestock have perished. Sindh province, said to be the granary of Pakistan, is staring at a bleak future with all its crops washed away in floods. Homes, shops, crops, villages and several towns have been submerged in floods.

Pakistan Finance Minister Miftah Ismail called for opening land border with India to import vegetables and foodgrains, but on Tuesday, Prime Minister Shehbaz Sharif, while addressing the foreign media in Islamabad, ruled out reopening of bilateral trade with India, till the Kashmir situation is not addressed.
Pakistan has decided to import onions and tomatoes from Iran and Afghanistan, and wheat from Russia.

Pakistan Prime Minister’s assertion is totally different from what his Finance Minister said on Monday. Miftah Ismail had said, vegetables and other edible items can be imported from India to help the Pakistani people in the wake of widespread destruction of standing crops.

Miftah Ismail’s remarks came on the same day Prime Minister Narendra Modi in his tweet expressed sadness over the devastation caused by floods in Pakistan. He tweeted: “Saddened to see the devastation caused by the floods in Pakistan. We extend our heartfelt condolences to the families of the victims, the injured and all those affected by this natural calamity and hope for an early restoration of normalcy.

The situation in Pakistan is extremely bleak. Those who have survived are facing shortage of food, as prices of food items and vegetables have skyrocketed. Visuals of huge waves of river currents from hill tops swept away homes, hotels and even large boulders leaving devastation in its wake. All the four provinces – Sindh, Punjab, Balochistan and Khyber Pakhtoonkhwa have witnessed devastation caused by floods and landslides.

According to Pakistan’s National Disaster Management Agency, more than 3,500 km long roads and 157 bridges were washed away, and nearly half the railway network is now under water. More than 20 lakh acres of land has been submerged in floods. Tomatoes and onions are being sold at Rs 350-400 per kg.

People, who were already bearing the onslaught of inflation, are now being forced to shell out more for food items and vegetables. It was in this context that the Pakistan Finance Minister said that the country should not hesitate from seeking help from neighbouring India in this hour of disaster. “Our focus should be on providing food to the people. We need vegetables from India”, he said.

Prime Minister Narendra Modi is willing to provide assistance to Pakistan, but till now, the neighbouring country has not sent any formal request to India. Army, civil administration and NGOs in Pakistan are unable to provide relief to the flood-hit people. More than one crore people are caught in floods and unable to move to safer places. Corpses are lying unattended at many places, and even burial ground is not available for those who have died.

More than 10 lakh homes have been destroyed, but the Pakistan government has managed to shift only five lakh people to relief camps. The Pakistani Army and Air Force are carrying out rescue operations. On Tuesday, Pakistan Army Chief Gen. Qamar Javed Bajwa visited Swat valley to oversee relief and rescue operations. He said, looking at the extent of devastation, it seems it will take at least one decade to rehabilitate the flood survivors.

Normally, these are words not spoken by an Army Chief, but his remarks underline the enormity of the crisis. Nearly 40 per cent infrastructure has been destroyed across Pakistan. The people of Pakistan are looking at India for help, but the Pakistani government is yet to make up its mind.

As of now, at least 3.5 crore people in Pakistan need food on a daily basis, apart from tents, clothes and medicines. But the government lacks the resources, both financial and material. Military planes from Turkey and China have landed carrying relief material, but these are mere drops in an ocean.

Pakistani politicians are caught in the dilemma of domestic politics, where seeking aid from India is considered taboo. Last year, the then PM Imran Khan sacked his Finance Minister when he hinted at restarting border trade with India. And now, PM Shehbaz Sharif’s Finance Minister has done the same.

Pakistan is staring at financial bankruptcy. Its PM has been dialling up the leaders of UAE, Saudi Arabia, Turkey and other countries for help. The International Monetary Fund has agreed to release $1.1 billion loan to Pakistan, though the latter had sought $10 billion.

With the situation turning precarious, most of the people in Pakistan are looking towards humanitarian help from India, because it is its biggest neighbour. India should help Pakistan in its hour of crisis. It has held Pakistan during crises in the past too. During the 2005 earthquake in Pak Occupied Kashmir, India had sent relief items and had provided two crore dollars to Pakistan.

During the floods in 2010, India was the first to send relief items and had given 2.5 crore dollars to Pakistan. Union Minister Hardip Singh Puri, who was then India’s Representative in UN, had handed over $2 crore cheque to the Pakistani Foreign Minister in New York in the presence of then UN secretary general Ban Ki-Moon.

While the people of Pakistan are looking towards India, I personally feel, the government and Army establishment in Pakistan should change its mindset towards India in this hour of crisis. Prime Minister Narendra Modi’s track record during natural disasters has been exemplary.

Last year, when the Taliban rulers in Afghanistan appealed for help, Modi sent relief materials on an emergency basis. At that time, Pakistan refused to open its land route for supply of Indian relief material to Afghanistan. It is now time that the Pakistan government should change its outlook and send a formal request to India for humanitarian assistance. I fully believe, Prime Minister Modi will not hesitate in accepting the request.

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