Delhi inferno : Greed, negligence and bribes
The death of 21 people in a BnB (bed and breakfast) guesthouse fire in South Delhi brings to the fore sordid tales of greed on the part of builders, negligence on part of authorities and bribes given to those who were supposed to keep a watch.
More than 40 people were injured, many of them still critical. Among those dead were 11 foreign nationals.
Delhi Chief Minister Rekha Gupta met the injured in hospital. Delhi government has announced it will give Rs 10 lakh ex-gratia to the families of those killed and Rs 5 lakh to those seriously injured.
The bed-and-breakfast inn was supposed to have six rooms as per the licence issued by Delhi government’s tourism department, but the owner built 25 rooms.
All the glass pane windows were sealed and doors were auto locked when the blaze caused a power cut.
The owner of Flourish Stay inn, Lavkesh Bajaj passed the spot in his car when scores of people were busy saving the lives of those trapped inside. He told police he fled the place out of fear. The manager of the guesthouse has absconded.
Those in the neighbourhood rushed to save the lives of people trapped inside the building which was in flames.
The owner of a mattress shop threw open his store and allowed mattresses to be put on the road so that those trapped inside could jump out.
Delhi minister Ashish Sood announced a magisterial probe to nab those guilty of negligence and flouting of norms.
The ground reality is: there are scores of such multi-storeyed buildings functioning as inns with BnB licence. The owner of Flourish Stay inn Lavkesh Bajaj’s family owns seven such guest houses in the area. They have no NOC from Delhi Fire Service.
The owners of most of these guest houses have shuttered their buildings and fled.
There was rampant construction of such guest houses in the locality and the Municipal Commissioner was unaware, nor did his inspection committees knew such activity was going on. There were no fire safety measures in place and the fire department did not carry out any audit. Foreign nationals were staying in these guest houses, and Delhi Police which was supposed to keep a watch, was unaware.
The conclusion is quite clear. Officials in the concerned departments were hand in gloves with the builders. Stringent action must be taken against those officers who keep their eyes wide shut after taking bribes. If no stern action is taken, none can stop another inferno from taking place.
Will Mamata meet Uddhav’s fate?
Trinamool Congress Mamata Banerjee has got a rude shock as she watched her party slipping out of her control. On Wednesday, 60 out of 80 MLAs in her party revolted and elected an expelled MLA Ritabrata Banerjee for the post of Leader of Opposition.
The Speaker of the Assembly immediately recognised Ritabrata Banerjee as the LoP. The LoP claimed that Trinamool Congress has not split and that he was the leader of the “real” Trinamool Congress legislature party.
Legislators who were supposed to be close to Mamata Banerjee were seen standing with Ritabrata when he addressed the media.
What will Mamata do now? Why did the rebels describe her as ‘margadarshak’ (guide)? Will Mamata sideline her nephew Abhishek Banerjee? Will Trinamool Congress split into two factions officially? Which faction will get the party’s name and symbol? Will Mamata and her TMC meet the fate of Uddhav Thackeray and Shiv Sena?
In the districts and towns, heads of municipal corporations, city councils and panchayats are leaving the party. Till now, more than a hundred councillors have left. In some places, local leaders handed over the TMC office to BJP and in other places, some local TMC leaders have started returning ‘cut money’ extorted from citizens. Many TMC offices are now locked from outside.
These are signs of a split. That’s why I asked the question: Will Mamata meet the fate of Uddhav Thackeray?
Catch those agents who bring Bangladeshis
Gujarat Police carried out a nightlong Operation Delta Hunt and nabbed more than 700 illegal migrants from Ahmedabad, Rajkot, Vadodara, Bharuch, Surat, Navsari and other cities.
Of them, more than 200 are Bangladeshis and their nationality has been confirmed. Those nabbed admitted they came from Bangladesh and some of them were carrying Bangladeshi documents. Inquiry is going on about the remaining migrants.
Gujarat Deputy CM Harsh Sanghvi said, nationality of more than 6,000 people is being checked across Gujarat. So far, 362 Bangladeshi migrants have been identified.
Harsh Sanghvi said, illegal migrants will be deported but action will be taken against those who provided them shelter in Gujarat.
From where did these migrants come? There are evidences of illegal migrants coming through West Bengal when Mamata Banerjee was ruling. They procured fake Aadhar and PAN cards by bribing agents. These agents used to procure Indian documents for these migrants.
There is need for stringent action to expose the network of such agents. Their properties must be confiscated and sold, and Bangladeshi illegal migrants must be asked to cross over to their country on their own.
Illegal foreign migrants earn money in India and send to Bangladesh. They also corner social welfare benefits earmarked for Indian citizens. This can be stopped only if there is a crackdown on such agents.
दिल्ली में मौत के कुएं : लालच, लापरवाही और रिश्वतखोरी
दिल्ली में जो दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, वह लालच, लापरवाही और रिश्वतखोरी का साफ नतीजा है.
मालवीय नगर के पास हौजरानी में एक बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में भयानक आग लगी, 21 लोगों की मौत हुई और 40 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गये. मरने वालों में 11 विदेशी नागरिक थे.
फ्लरिश स्टे नाम के इस होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया. पता चला जब होटल में आग लगी हुई थी, पड़ोसी आग में फंसे लोगों को बचाने में लगे हुए थे, उस वक्त होटल मालिक अपनी कार में बैठा वहां से गुजरा लेकिन डर के कारण वह रुका नहीं. होटल का मैनेजर फरार है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अस्पताल जाकर घायलों से मिलीं, मरने वालों के परिवारों को 10-10 लाख रु. सहायता देने का ऐलान हुआ है. गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रु. दिए जाएंगे.
आग लगने से बिजली कट गई, मेन गेट लॉक हो गया, लोग बाहर नहीं निकल सके, लोगों ने खिड़कियों से निकलने की कोशिश की लेकिन ग्लास की विंडो सील थी.
लोगों ने किसी तरह खिड़कियां तोड़ीं, लोग दूसरी और तीसरी मंजिल से कूदे, एक मां अपने बेटे को सीने से चिपकाए तीसरी मंजिल से कूदी.
इस हादसे के वक्त आसपास के लोगों ने देवदूत की तरह काम किया. जो कुछ मिला, जैसा समझ में आया, फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की.
पास में गद्दे की दुकान थी, दुकानदार ने सारे गद्दे गली में बिछा दिए ताकि ऊपर से लोग कूद सकें. जिन परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटा है, उनकी कहानी रोंगटे खड़े करने वाली हैं.
दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा, जिन लोगों ने लापरवाही की, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, पूरी घटना की मजिस्ट्रेट से जांच करायी जाएगी.
सच्चाई ये है कि इस मामले की जांच की जरूरत नहीं है क्योंकि हकीकत तो इलाके के हर व्यक्ति को मालूम है.
फ्लरिश स्टे होटल के मालिक लवकेश बजाज के परिवार के इस इलाके में ऐसे सात होटल और गेस्ट हाउस हैं लेकिन इन लोगों के पास होटल चलाने का कोई लाइसेंस नहीं है, फायर सर्विस की NOC नहीं है, सेफ्टी के किसी नियम का पालन नहीं किया गया.
अब सवाल ये है कि जब कुछ नहीं है तो बिना लाइसेंस के होटल कैसे चल रहे हैं. इस सवाल का जवाब ये है कि इस इलाके में इस तरह के जितने भी होटल चल रहे हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार से होम स्टे का लाइसेंस ले रखा है.
फ्लरिश स्टे होटल के मालिक को 6 कमरों का होम स्टे चलाने की परमिशन थी लेकिन उसने इसे पांच मंजिला, 25 कमरों वाला होटल बना दिया. बेसमेंट में भी दो कमरे बना दिए और ऊपर की मंजिलों पर पांच-पांच रूम तैयार कर दिए.
घनी आबादी और संकरी गलियों वाले इस इलाके में बहुत से घर ऐसे हैं जो होटल में तब्दील हो चुके हैं. और सब के सब इसी तरह मौत के कुएं हैं.
लालच, लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण गैरकानूनी तरीके से इमारतें बन गईं, Municipal Commissioner को पता नहीं चला, गेस्ट हाउस चलने लगा, इंसपेक्शन कमेटी को पता नहीं चला.
कागज़ पर दिखाए 5 कमरे और बना दिए 25 कमरे. इस पर किसी का ध्यान नहीं गया.
न आग से सुरक्षा का कोई इंतजाम, न खिड़कियां, न Ventilation. मौत का कुआं तैयार हो गया लेकिन fire department ने Audit नहीं किया.
गैरकानूनी guesthouses में विदेशी नागरिक रहते थे तो भी पुलिस ने कभी चैक नहीं किया.
आज आसपास के सारे guest house और hotel वाले अपनी-अपनी प्रापर्टी के शटर गिराकर भाग गए.
इसका मतलब साफ है, गड़बड़ी सब ने की है और इसमें अफसरों की मिलीभगत है.
जिन 21 लोगों की जान चली गई वो तो वापस नहीं आएंगे लेकिन जिस-जिस अफसर ने आंख बंद रखने के लिए मोटा माल खाया, उनका पूरा हिसाब होना चाहिए.
अगर अब भी एक्शन नहीं हुआ तो फिर ऐसा हादसा दोबारा होने से कोई नहीं रोक पाएगा.
क्या ममता का हाल उद्धव ठाकरे जैसा होगा?
ममता बनर्जी को बहुत बड़ा शॉक लगा. 28 साल से वो जिस पार्टी की सर्वेसर्वा थीं, वो तृणमूल कांग्रेस उनके हाथ से ऐसे निकल गई जैसे मुठ्ठी से रेत फिसलती है.
जो 80 विधायक ममता के नाम और पैसे पर जीते थे उनमें से साठ ने अपनी दीदी के खिलाफ बगावत कर दी.
ममता बनर्जी ने जिस विधायक को दो दिन पहले पार्टी से निकाला था, उसी विधायक को तृणमूल कांग्रेस के दो तिहाई से ज्यादा विधायकों ने अपना नेता मान लिया.
ऋतब्रत बनर्जी ने स्पीकर को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी दी और स्पीकर ने ऋतब्रत को विधानसभा में नेता विपक्ष के रूप में मान्यता दे दी.
ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया कि पार्टी नहीं टूटी है, वही असली तृणमूल कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं.
ऋतब्रत के साथ वो विधायक भी दिखाई दिए, जो ममता बनर्जी के खासमखास थे. सब ने कहा कि उन्हें ममता बनर्जी से कोई शिकायत नहीं है लेकिन वो ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को किसी कीमत पर नेता नहीं मानेंगे क्योंकि चुनाव में पार्टी की दुर्गति अभिषेक की वजह से ही हुई.
अब सवाल ये है कि ममता क्या करेंगी? बागी गुट ने उन्हें मार्गदर्शक क्यों कहा ? क्या पार्टी को बचाने के लिए ममता अपने भतीजे को हाशिये पर डालेंगी ?
क्या तृणमूल कांग्रेस का औपचारिक विभाजन हो जाएगा? पार्टी का नाम और चुनाव निशान किसके पास जाएगा ? क्या ममता का वही हाल होगा जो उद्धव ठाकरे की शिव सेना का हुआ ?
बंगाल में नगर निगमों के अध्यक्षों, नगर परिषदों और पंचायतों के नेताओं ने भी तृणमूल कांग्रेस से किनारा कर लिया है. सौ से ज्यादा पार्षद पार्टी छोड़ चुके हैं.
कुछ जगहों पर नेताओं ने पार्टी का दफ्तर बीजेपी को दे दिया, कुछ नेताओं ने कटमनी वापस करना शुरू कर दिया है, तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर ताले लग गए हैं.
ये सब पार्टी में टूट के संकेत हैं. इसीलिए मैंने कहा कि क्या ममता का हाल भी उद्धव ठाकरे जैसा होगा.
बांग्लादेशी घुसपैठियों के एजेंट्स को भी पकड़ो
गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत अहमदाबाद, अलावा, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भरूच और नवसारी समेत कई शहरों में रात भर अभियान चलाया.
चौबीस घंटे में 700 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए. इनमें से 200 से ज़्यादा घुसपैठियों की पहचान कन्फर्म हो गई.
पकड़े गए लोगों ने माना कि वो बांग्लादेशी हैं. इन लोगों के पास बांग्लादेश के पहचान पत्र भी मिले हैं. बाकी लोगों के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है.
गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने बताया कि पूरे गुजरात में 6 हज़ार से ज़्यादा लोगों की जांच की जा रही है. 362 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो गई है.
हर्ष सांघवी ने कहा कि घुसपैठियों को तो वापस भेजा जाएगा लेकिन उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी, जिन्होंने घुसपैठियों को पनाह दी.
सवाल ये है कि गुजरात में जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, वो कहां से आए? कैसे आए?
इस बात के सबूत हैं कि ये सब पश्चिम बंगाल के रास्ते से आए थे, ममता बनर्जी की सरकार थी, बंगाल में आधार कार्ड बनाना, पासपोर्ट और पैन कार्ड हासिल करना आसान था.
बांग्लादेश से आने वाले ये लोग माफिया के जरिये आते हैं, दलालों को अच्छी खासी रकम देते हैं. ये एजेंट्स document बनवाते हैं और घुसपैठियों को देश भर में पहुंचाते हैं, हर काम के लिए पैसा लेते हैं.
इसलिए बांग्लादेशियों के साथ-साथ इन एजेंट्स के नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए.
उनकी संपत्ति जब्त करके, उसे बेचकर, बांग्लादेशियों को अपने आप वापस लौटाने की पहल करनी चाहिए.
ये घुसपैठिए पूरे देश में फैले हुए हैं. ये भारत से पैसा कमाकर बांग्लादेश भेजते हैं, हमारे नागरिकों का हक़ मारते हैं, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं.
ये सिलसिला तभी बंद होगा जब इन्हें लाने ले जाने वाले एजेंट्स की धरपकड़ होगी.
CBSE portal : Learn handling from IRCTC
The Centre on Tuesday removed CBSE chairman Rahul Singh and secretary Himanshu Gupta and appointed Prashant Lokhande and Varun Bhardwaj in their places respectively. A one-man committee will probe the OSM tendering process and give its report within a month.
Both the chairman, secretary should have been shunted 3-4 days ago when the game was up. The Centre was probably waiting for the Parliamentary Committee meeting to end on Tuesday, where both these officials were summoned. As soon as the meeting was over, orders for their transfer were issued.
The inquiry committee will now try to find out why the OSM process was implemented in a hurry, why contract was given to a company with a questionable track record and why SOP for contract was changed.
As far as technical glitches in the ongoing re-evaluation process are concerned, much hullabaloo was created.
Nearly 4 lakh students had applied for re-evaluation, nearly 11.32 lakh answer sheet copies were asked for. This process could have been carried out without glitches.
Had the CBSE checked all parameters in advance, the portal would not have hanged frequently.
Indian Railways’ IRCTC portal handles 4 to 5 crore visits on an average daily. It manages nearly 3 lakh concurrent users and 32,000-plus tickets are processed every minute.
The re-evaluation process would not have faced glitches if CBSE had learnt from IRCTC.
Mamata’s fort crumbles
Trinamool Congress supremo Mamata Banerjee has realized that her fort is now crumbling and most of her MLAs are going to quit.
On Wednesday, a letter signed by 58 rebel MLAs was handed over to the Assembly Speaker to convey that Ritabrata Banerjee, the MLA who was expelled by Mamata two days ago, be appointed Leader of Opposition.
After Mamata expelled two of her MLAs two days ago, TMC has now 78 MLAs and 42 MPs.
On Tuesday, when Mamata sat on a dharna in Kolkata, only six MLAs and 5 MPs were present with her.
Mamata now looks weary. The TMC MLAs and MPs who used to fear her till May 4, are now leaving her party in droves.
It’s now Mamata who is fearing a big exodus of her legislators. Leaders of INDIA bloc who used to fear Mamata earlier, are now showing reluctance in taking her phone calls.
The fort that Mamata built on the basis of anti-Hindu politics in the guise of secularism in Bengal, now lies in ruins.
Hindu self-respect “swabhimaan” has overtaken her party. Nobody is now afraid of chanting ‘Jai Shri Ram’ slogans.
For the first time, people are coming out in the open and revealing the atmosphere of fear that was prevailing during her rule. For Mamata, it will now be an uphill task.
Yogi’s campaign has begun
Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath is now firing on all cylinders against the opposition.
With assembly elections due next year, he is visiting one district daily.
On Tuesday, he visited Kushinagar. Yogi said, 10 years ago, UP had illegal factories manufacturing country made guns and bombs, and now BrahMos missiles are being manufactured. Earlier, mosquitoes and mafia terror were the order of the day, but no more.
Yogi is trying his best to help those facing intimidation from local gangsters.
In Sambhal, he ordered the DM to hand over land documents to the family of late Ramsharan Rastogi, who was stabbed to death and his body thrown in a well during the 1978 communal riots. Rastogi’s family fled Sambhal and has been living in Delhi since then. Their properties were forcibly occupied.
After Rastogi’s widow and grandson met Yogi and narrated their woes, the district administration swung into action. A Muslim graveyard adjoining Tileywali Masjid, built on govt land, was vacated and a portion of the land was allotted to Rastogi’s family. A house will now be built on that land under supervision of local administration.
In Ghaziabad, a 70-year-old lady Chanchal told Yogi that her home was forcibly occupied by a property dealer Taj Mohammed and sold to her neighbour Momin, after she failed to return Rs 1.5 lakh loan she had taken for her husband’s treatment from the property dealer.
The DM visited the spot and withing 48 hours, the home was handed over to Chanchal. Action was taken against property grabbers and they were sent to jail.
Yogi’s biggest achievement is, he has succeeded in reviving the trust of the people in the government. This trust is Yogi’s biggest asset and he has already started his poll campaign with vigour.
Yogi’s agenda is clear. He had struck fear in the minds of mafias that were active prior to the BJP regime. Women have a feeling of security and industrialists are now making investments in UP.
Yogi has one more point on his agenda. He has revived the self-respect (swabhimaan) among Hindus. Akhilesh Yadav’ chanting PDA (Picchhda, Dalit, Alpasankhyak) slogan and Rahul Gandhi waving a copy of Constitution, may find it difficult to counter Yogi.
CBSE : पोर्टल चलाना IRCTC से सीखे
सरकार ने CBSE के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया. CBSE के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को हटा दिया. OSM सिस्टम की टेंडर प्रॉसेस की जांच के लिए कमेटी बना दी.
प्रशांत लोखंडे और वरुण भारद्वाज को नया सचिव बनाया गया. अब इस बात की जांच होगी कि OSM सिस्टम लागू करने का फैसला जल्दबाज़ी में क्यों लिया गया? किसने लिया? क्या किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव हुआ था?
जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया, क्या उसके बैकग्राउंड की जांच हुई थी? अगर इस कंपनी के खिलाफ पहले से शिकायतें थीं, तो फिर इसे इतनी बड़ी बोर्ड परीक्षा का ठेका क्यों दिया गया?
इन सारे सवालों के जवाब कमेटी खोजेगी और एक महीने के भीतर रिपोर्ट देगी. उसके बाद कार्रवाई होगी.
CBSE के चेयरमैन और सचिव की छुट्टी हुई, अच्छा हुआ. इनका गेम तो 3-4 दिन पहले ही ओवर हो गया था पर अगर वो आउट हो जाते तो आज संसदीय कमेटी में बाउंसर कौन झेलता? इसलिए जैसे ही बैठक खत्म हुई, फरमान जारी हो गया क्योंकि CBSE ने कोई कसर नहीं छोड़ी.
जल्दबाजी में OSM लागू किया. खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी को ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्ट के SOP में बदलाव किए. अब जांच होगी तो पता चलेगा, इसमें किसने कितना माल उड़ाया.
रही बात re-evaluation process में आई गड़बड़ियों की, CBSE का काम इतना मुश्किल नहीं था, जितना उन्होंने शोर मचा दिया. चार लाख छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की copy के लिए आवेदन किया.
करीब 11 लाख 32 हजार answer sheets की मांग की गई क्योंकि जिन्हें scan की हुई copy मिल जाती है, वही छात्र re-evaluation के लिए apply कर सकते हैं. ये काम बिना Glitch के हो सकता था. अगर CBSE सारे Parameters को शुरू में जांच लेती, बार-बार portal hang नहीं होता.
IRCTC की वेबसाइट औसतन चार से पांच करोड़ visits हर रोज हैंडल करती है. ये 3 लाख concurrent users को मैनेज करती है और हर मिनट 32 हजार tickets process करती है.
अगर CBSE बोर्ड re-evaluation portal के लिए IRCTC से सीख लेता, तो कोई मुश्किल न होती.
ममता का किला ध्वस्त
ममता बनर्जी को भी अब समझ में आ गया कि ज्यादातर विधायक उनका साथ छोड़ने वाले हैं. बुधवार को 58 विधायकों के दस्तखत के साथ एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया जिसमें कहा गया कि ऋतब्रत बनर्जी को प्रतिपक्ष का नेता घोषित किया जाए. ममता बनर्जी ने ऋतब्रत को दो दिन पहले पार्टी से निकाल दिया था.
मंगलवार को ममता कोलकाता के धर्मतल्ला में धरने पर बैठीं लेकिन उनके साथ सिर्फ 6 विधायक और पांच सांसद ही मौजूद थे.
दो विधायक निकालने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में इस वक्त 78 विधायक और 42 सांसद हैं.
आज दिखाई दिया कि ममता बनर्जी कितनी लाचार हैं. कल तक जो सांसद, विधायक ममता से खौफ खाते थे, आज ममता उनके भागने से डरी हुई हैं.
कल तक INDIA ब्लाक के जो नेता ममता के आगे सिर झुकाते थे, वो अब उनका फोन नहीं उठा रहे हैं. बंगाल में Secularism के नाम पर ममता बनर्जी ने हिंदू विरोधी राजनीति का जो किला बनाया था, वो धूल में मिल गया. उसकी जगह अब हिंदू स्वाभिमान ने ले ली है. अब कोई ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाने से नहीं डरता.
निज़ाम बदलने के बाद पहली बार ये पता चल रहा है कि बंगाल में किस कदर डर का माहौल था. अब हवा बदली तो चारों तरफ लोगों की तृणमूल के नेताओं से नाराजगी दिखाई दे रही है. ममता के लिए अब पार्टी को बचाना टेढ़ी खीर साबित होगी.
यूपी में योगी का चुनाव अभियान शुरू
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दस साल पहले यूपी में बम और कट्टों की फैक्ट्रियां चलती थीं, अब यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, पहले यूपी में मच्छर बीमारी फैलाते थे, माफिया खौफ का कारोबार करते थे, नौ साल में मच्छर भी खत्म हो गए और माफिया भी जहन्नुम पहुंच गए.
योगी ने ये बात तो कुशीनगर में कही लेकिन इसका असर पूरे यूपी में दिख रहा है.
संभल में 48 साल बाद दंगा पीड़ित परिवार को फिर से बसाया गया. 1978 के दंगे में बहुत से हिन्दू परिवार अपना घर छोड़कर भाग गए थे, उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया था. इस दंगे में अपने परिवार के सामने रामशरण रस्तोगी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी और शव को उनकी दुकान के सामने कुएं में फेंका गया था.
इस खौफनाक वारदात के बाद डरा सहमा परिवार संभल से भागकर दिल्ली में रहने लगा था, उनके घर और दुकान पर कब्जा हो गया.
रामशरण के पोते ने अपनी मां और दादी के साथ योगी से मुलाकात की, परिवार की दास्तां योगी को बताई. योगी ने DM से जांच कराई तो पता लगा कि जिस जमीन पर टीले वाली मस्जिद बनी है, उसके आसपास कब्रिस्तान बना है. वो सारी जमीन सरकारी है. प्रशासन ने इस जमीन को खाली करवाया और इस जमीन का एक हिस्सा रामशरण के परिवार को सौंप दिया. संभल के डीएम बुधवार को इस जमीन के कागजात दंगा पीड़ित परिवार को सौंपेंगे, प्रशासन की देखरेख में इस जमीन पर घर बनेगा.
इसी तरह गाजियाबाद में योगी के आदेश पर प्रशासन ने चंचल नाम की एक बुजुर्ग को सिर्फ 48 घंटे में उनका घर वापस दिला दिया है. 70 साल की बुजुर्ग महिला चंचल के घर पर ताज मोहम्मद नाम के प्रॉपर्टी डीलर ने कब्जा कर लिया था. चंचल ने सीएम से गुहार लगाई.
इस बुजुर्ग महिला ने अपने पति के इलाज के लिए ताज मोहम्मद से डेढ़ लाख रु. उधार लिए थे, पति की मौत हो गई. ताज मोहम्मद ने चार महीने में ब्याज जोड़कर डेढ़ लाख की रकम को सात लाख तक पहुंचा दिया.
बुजुर्ग महिला इतना पैसा नहीं चुका पाई तो ताज मोहम्मद ने उसे घर से निकाल कर घर पर कब्जा कर लिया और उसका मकान पड़ोस में रहने वाले मोमिन को बेच दिया.
सोमवार को डीएम खुद मौके पर पहुंचे, अवैध कब्जा हटवाकर तुरंत मकान की चाबियां चंचल को सौंप दीं और भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का आदेश दिया.
योगी आदित्यनाथ ने सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों के मन में जो भरोसा पैदा किया है, वह उनकी बड़ी उपलब्धि है.
जनता का ये भरोसा योगी की सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए योगी जोश में हैं. यूपी में चुनाव अभी दूर है लेकिन लगता है कि योगी ने पूरे दम से प्रचार शुरू कर दिया है.
वह हर रोज एक अलग जिले में नजर आते हैं. योगी का एजेंडा स्पष्ट है. उन्होंने यूपी में माफियाओं के दिल में कानून का डर पैदा किया है, बहन-बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं, उद्योगपति यूपी में पूंजी लगाने लगे हैं.
इसके अलावा योगी का एक और एजेंडा भी है. योगी ने उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का आत्म-सम्मान जगाया है और इसका जवाब न PDA का नारा लगाने वाले अखिलेश यादव के पास है और न संविधान की क़ॉपी लहराने वाले राहुल गांधी के पास.
CBSE : Who introduced OSM without trials?
The CBSE re-evaluation and verification portal went live on June 2 after technical delays, but students faced fresh trouble. They faced login errors shortly after the process was declared live.
Many students watched a screen that froze after they entered their login details. Several of them got this msg, “Verification failed. Pls check your details & try again.”
This happened after four days of delays and repeated assurances from CBSE that the post-result services platform would be operation from June 1 instead of on May 29.
Fresh questions have been raised about OSM (on-screen marking) system with several students pointing out that their answer sheets were scanned on cellphones showing blurred pics and mark of clips. Students are blaming the Hyderabad company, Co-empt which had got the tender for implementing OSM.
Ethical hackers said, CBSE did not take stringent steps to secure its portal, resulting which answer sheets of several students appeared in public domain. This is a serious discrepancy as far as security of personal privacy is concerned. CBSE has admitted the mistake and has promised to improve the system. It is considering slapping penalty on the company and blacklisting it for future.
The sole intention of CBSE while implementing OSM and re-evaluation process was for the benefit of students, but without any proper testing the re-evaluation process was implemented in a hurry, resulting in the present impasse.
Some pilot projects on selected subjects should have been conducted in advance before implementing the re-evaluation system. There should have been dry runs on a big scale. Trial runs should have taken place for at least six months, but this was not done. As a result, the entire system collapsed under its own weight.
Re-evaluation system is not bad, but care should have been taken while implementing it. This was not done and thousands of students had to face problems.
Rebels say, Didi is okay, but Dada has wrecked TMC
Embattled Trinamool Congress chief Mamata Banerjee sat on a dharna on Tuesday in Dharmatola, Kolkata, to protest against what she called atrocities on her party leaders and supporters.
This took place at a time when the party is on the verge of split. Several TMC legislators have revolted against her nephew Abhishek Banerjee. They have written a letter to Assembly Speaker alleging that Abhishek Banerjee forged the signatures of at least 13 MLAs who were not present at the meeting where a resolution was passed to forward the name for Leader of Opposition.
The Speaker forwarded it to state CID , and the sleuths went to Abhishek’s residence, where he was not available.
Mamata Banerjee swiftly expelled two of her MLAs for anti-disciplinary activities. She alleged that some of her legislators and MPs are working under pressure from Centre, or out of fear or inducements.
Rebel TMC legislators said, Mamata was sincere but her nephew Abhishek was behaving as if the party was his personal property. They said, he was treating MLAs and MPs like domestic servants and it was because of him that the party is now sinking.
Mamata Banerjee blamed BJP’s hand behind this rebellion, but Chief Minister Suvendu Adhikari said, BJP has nothing to do with TMC’s internal matters. For good measure, he added that TMC’s cup of sins is now overflowing and every step will now be taken as per law.
On Sunday, Mamata had convened a meeting of legislators but only 20 out of 80 MLAs came. Sixty MLAs were missing. Mamata had to cancel the meeting.
On top of it, her nephew Abhishek Banerjee was thrashed by people in Sonarpur and eggs and stones were thrown at him. Abhishek had to run for his life. Mamata alleged, BJP supporters were behind this attack.
Personally, I feel, to attack, abuse and thrash a political leader like Abhishek Banerjee, whatever be the provocation, is unacceptable.
The people of Bengal have punished Abhishek Banerjee for his mistakes. In a democracy, ballot is the correct path for expressing public anger. Thrashing a political leader out of anger is nothing but an insult of this mandate.
None can justify thrashing, shoving or throwing ink at a political leader. It goes against the grain of our democratic and cultural ethos.
It would have been better if Chief Minister Suvendu Adhikari had denounced the attack on Abhishek Banerjee and restrained his supporters.
There was a time when none had the temerity or courage to speak out against Mamata Banerjee, even from the opposition. The government changed and there is open rebellion in the party. TMC councillors are leaving the party in droves. Only 20 out of 80 MLAs showed up when Mamata convened a meeting.
This is quite a shock for a leader like Mamata Banerjee. Those leaving her party are saying that Didi may be honest, but her nephew Dada has been tormenting party leaders.
But Mamata is unwilling to part ways with her nephew. One should not be surprised if Trinamool Congress splits into two factions.
Yogi : Gau Mata does not need any certificate
In Bijnore, UP, Chief Minister Yogi Adityanath rubbished the demand of some Muslim clerics to declare cow as India’s national animal.
Yogi said, Hindus worship cow as their mother. He said, “Does a son need a certificate for his relationship with his Mother?”
Yogi pointed out that there were people who were congratulating one another on Bakrid, but putting pics of cows. Such people, he said, are only enacting a drama by demanding that cow be declared a national animal.
Jamiat-ul Ulama Hind chief Maulana Arshad Madani and several Muslim clerics had demanded that cow be declared the national animal.
Let me point out, no state government can declare cow a national animal. Only the Centre can take a call, but there are objections to this from several North-eastern states and tribal community.
There is no cow slaughter prohibition law in Kerala. In Odisha, there is permission for slaughter of bullocks aged more than 14 years. In Bengal, cow aged more than 14 years can be slaughtered.
In Assam, there is ban on eating or selling beef in public places. In Tamil Nadu, slaughter of bullocks aged more than 10 years is allowed. There is no law against cow slaughter in the northeastern states of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland.
In view of this, it is difficult for the Centre to declare cow as a national animal without taking states into confidence.
Muslim clerics know this, but they made this demand to put the BJP on the backfoot. Yogi Adityanath has outrightly rejected this demand.
CBSE : बिना ट्रायल के नया सिस्टम क्यों लागू हुआ?
CBSE को फिर सवालों का सामना करना पड़ा. CBSE और शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया था कि बारहवीं का इम्तिहान देने वाले छात्रों की कॉपी का री-इवैल्युएशन प्रॉसेस 1 जून से शुरू होगा. लेकिन पहले ही दिन वेबसाइट जवाब दे गई. दूसरे दिन, आज 2 जून को वेबसाइट चालू हुई.
CBSE ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वेबसाइट में कुछ तकनीकी दिक़्क़तें थीं. वेबसाइट चालू होते ही छात्र अपनी कॉपी री-चेक कराने के लिए एप्लाई कर पाएंगे.
इससे पहले CBSE ने 22 मई से री-इवैल्युएशन की वेबसाइट ओपन की थी लेकिन जब चार लाख से ज़्यादा छात्रों ने अपनी स्कैन्ड answer-sheets मांगने के लिए एप्लाई किया तो वेबसाइट बैठ गई. बहुत से छात्र फीस का भुगतान नहीं कर पाये.
CBSE ने 1 जून से revamped वेबसाइट शुरू करने का भरोसा दिया था लेकिन पहले ही दिन CBSE अपने वादे पर खरी नहीं उतरी.
CBSE के ऑनस्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर नए सवाल उठे. आरोप लगा कि बच्चों की कॉपी को मोबाइल से स्कैन किया गया था, इसी वजह से कॉपी धुंधली नज़र आ रही थीं. उन पर क्लिप्स के निशान थे. ये गड़बड़ी OSM का ठेका लेने वाली कंपनी Co-empt की तरफ़ से हुई थी.
वहीं CBSE ने OSM के लिए answer sheets को जिस पोर्टल पर अपलोड किया था उसको हैक करके छात्रों की कॉपी को पब्लिक डोमेन में डाला गया.
एथिकल हैकर्स ने कहा कि CBSE ने वेबसाइट सिक्योर करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाये. उसी वजह से बच्चों की कॉपी पब्लिक डोमेन में आ गई. ये छात्रों की निजता की सुरक्षा में बड़ी खामी है.
CBSE ने इस मामले में भी अपनी ग़लती मान ली है और सिस्टम को सुधारने का वादा किया है.
इसके अलावा CBSE OSM का ठेका लेने वाली कंपनी Co-empt के ऊपर भारी जुर्माना लगाने और भविष्य में उसे ठेका न देने जैसे कड़े क़दम उठाने पर भी विचार कर रही है.
CBSE ने डिजिटल सिस्टम लागू तो किया था छात्रों की भलाई के लिए, Re-evaluation को मजबूत बनाने के लिए लेकिन इसे बिना पूरी तरह टेस्टिंग के operationalise कर दिया गया इसलिए लेने के देने पड़ गए.
Re-evaluation system लागू करने से पहले चुनिंदा विषयों में pilot project कराये जाने चाहिए थे, फिर बड़े पैमाने पर dry run होना चाहिए था. कम से कम 6 महीने का trial run होता तो बेहतर होता. ये नहीं हुआ और पूरा सिस्टम अपने ही बोझ तले दब गया.
Re-evaluation का सिस्टम बुरा नहीं है, इसे लागू करने में जो सावधानी बरती जानी चाहिए थी, वो नहीं बरती गई, इसलिए छात्रों को इतनी परेशानी हुई.
बंगाल : दीदी तो ठीक हैं, पर दादा ने TMC को डुबाया
बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस वस्तुत: टूट चुकी है. तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है. उनका आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने 13 विधायकों के फर्जी दस्तखत करके विपक्ष के नेता पद के लिए विधानसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी दी थी.
अब इस मामले की जांच CID कर रही है, CID अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने उनके घर पहुंची लेकिन वो सामने नहीं आए.
तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का दावा है कि जिस मीटिंग में विरोधी दल के नेता के चुनाव का दावा किया गया और जिन विधायकों के साइन वाली चिट्ठी स्पीकर को दी गई, वो MLAs मीटिंग में नहीं थे.
ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के बचाव में उतरीं. उन्होंने दो विधायकों को पार्टी से निकाल दिया. ममता ने कहा कि कुछ विधायक और सांसद सरकार के दबाव में, कुछ डर कर, कुछ लालच में पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वह डरने वाली नहीं हैं.
बागी तृणमूल विधायकों ने कहा कि ममता ईमानदार हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने पार्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लिया है वह सांसदों और विधायकों के साथ घर के नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं, अभिषेक के कर्मों के कारण ही पार्टी की लुटिया डूबी है.
ममता ने कहा कि जो लोग आज बगावती तेवर दिखा रहे हैं, उन सबके पीछे बीजेपी है, बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही है, अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है लेकिन वो डरने वाली नहीं हैं, न वो मैदान छोड़ेंगी और न ही अभिषेक पीछे हटेंगे.
लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा कि तृणमूल कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है.
शुभेंदु ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के पापों का घड़ा भर चुका है, अब कानून के मुताबिक पूरा हिसाब होगा.
रविवार को ममता ने विधायकों की बैठक बुलाई थी, इस मीटिंग में 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे.. 60 MLAs गायब थे. ममता को मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी.
सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर पत्थरों और अंडों से हमला हुआ और वह किसी तरह जान बचा कर निकले. ममता का कहना है कि हमला बीजेपी समर्थकों ने किया.
अभिषेक बनर्जी से चाहे जितनी नाराजगी हो, उन पर हमला करना, गाली देना, उनके साथ मारपीट करना बिल्कुल गलत है.
अभिषेक बनर्जी से जनता की जो नाराजगी थी, जनता ने अपने वोट से उन्हें सजा दे दी. लोकतंत्र में गुस्सा जाहिर करने का ये सबसे सही तरीका है, मार-पिटाई करके गुस्सा उतारना जनता के इस फैसले का अपमान है.
किसी पर भी हाथ उठाने को, धक्का-मुक्की करने को, स्याही फेंकने को सही नहीं ठहराया जा सकता. ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, हमारी संस्कृति के विरुद्ध है.
अच्छा होता कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की निंदा करते और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाते.
एक ज़माना था जब ममता बनर्जी के सामने किसी की आवाज़ नहीं निकलती थी. अपनी पार्टी में तो क्या, विरोधी भी कुछ कहने से घबराते थे.
सरकार बदली, सब एकाएक बदल गया. अब अपनी पार्टी के विधायक बगावत करने लगे. जगह-जगह तृणमूल के पार्षद पार्टी छोड़ने लगे. ममता ने 80 विधायकों को बुलाया तो 20 आए.
ममता के लिए ये Shocking है, लेकिन पार्टी छोड़कर जाने वाले कहते हैं कि दीदी तो ठीक हैं, लेकिन दादा ने बहुत डराया और सताया, जो ममता की तारीफ करते हैं, वो अभिषेक बनर्जी को कोसते हैं.
लेकिन ममता किसी भी हाल में अभिषेक बनर्जी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं. इसलिए अगर तृणमूल कांग्रेस टूट जाए, पार्टी के विधायक बगावत कर दें, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए.
योगी : गऊ पशु नहीं, माता है
बिजनौर में योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को जवाब दिया जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं. योगी ने कहा कि हिन्दू गाय को माता मानते हैं, क्या किसी बेटे को मां के साथ अपने रिश्ते का सर्टिफिकेट देने की जरूरत होती है?
योगी ने कहा कि जो लोग बकरीद के दिन गाय की फोटो लगाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, वही लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर ड्रामा कर रहे हैं, इन ढोंगियों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि गाय और गंगा को हर हिंदू दिल से अपनी मां मानता है, इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है.
बकरीद से पहले जब बीजेपी शासित राज्यों ने गोहत्या के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करने की बात कही तो जमीयत उलेमा के चीफ मौलाना अरशद मदनी समेत तमाम बड़े बड़े मौलानाओं ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की थी.
पहली बात तो ये कि कोई राज्य सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकती, केन्द्र सरकार ये फैसला कर सकती है, लेकिन कुछ राज्यों में आदिवासी समाज इसका विरोध करते हैं.
केरल में गो-कशी रोकने का कोई क़ानून नहीं है. ओडिशा में 14 साल से ज़्यादा उम्र के बैल के वध की अनुमति है. बंगाल में भी 14 साल से ज़्यादा उम्र की गाय के वध के लिए अनुमति है. असम में सिर्फ़ सार्वजनिक स्थानों पर बीफ खाने या बेचने पर बैन है. तमिलनाडु में 10 साल से ज़्यादा उम्र के बैलों का वध वैध है. नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम और नगालैंड जैसे राज्यों में गोहत्या पर बैन लगाने वाला कोई क़ानून नहीं है.
इसलिए इन राज्यों को भरोसे में लिए बगैर केन्द्र सरकार के लिए भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना मुश्किल है.
मुस्लिम संगठन और मौलाना भी इस बात को जानते हैं, इसीलए बकरीद पर मौलानाओं ने बीजेपी को बैकफुट पर लाने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की लेकिन योगी ने इन सबके इरादों पर पानी फेर दिया.