Waqf : Look at the merits of the law
All India Muslim Personal Law Board has decided to launch 1985-type countrywide agitation against the new Waqf law to put pressure on Modi government to withdraw the Act. The draft of a speech has been sent by AIMPLB to all mosques asking the Imams to convey to the faithful at all Friday prayer congregations. A big rally will be held in Delhi on April 22 and the first phase of agitation will continue till July 7. In West Bengal, there was arson, stone pelting and attacks on police by anti-Waqf law protesters in at least three places in Murshidabad. Internet has been shut down in the area. Trains were stopped at several places. BJP leaders have alleged that Chief Minister Mamata Banerjee’s police has given a free hand to protesters to indulge in violence and in some places, Hindus have been attacked and their temples were vandalized. The problem is: Mamata’s government is allowing Muslims to protest against Waqf law, but is refusing permission to Hindu outfits to take out Ramnavami and Hanuman Jayanti processions. The confrontation may continue till next year’s assembly polls in Bengal. As far as the new Waqf Act is concerned, maulanas have declared a war and their target is not Waqf law, but Prime Minister Modi. In most of the speeches of Islamic clerics, their key thrust is how to make Modi bow to the demands of Muslims. Common Muslims have nothing to do with Waqf law, but they are being told that the government will take over their mosques, Eidgah and graveyards. All those who have illegally acquired Waqf properties in the past have reasons to be worried. Muslim leaders are pointing out that the community showed its strength in 1985 to force Rajiv Gandhi government to pass the Muslim Personal Law Bill to overturn the Supreme Court judgement on maintenance in Shahbano case. Similarly, in 2013, the community succeeded in pressurizing Manmohan Singh’s government to bring about amendments in Waqf law. Their logic now is: how can the Modi government refuse to accept their demands? The real war is not over the merits of Waqf law, but the desire to project the supremacy of the community leaders. Muslim Personal Law Board and some other Muslim outfits are trying to keep the heat on, but anti-social elements can take undue advantage, as it happened in Agra, where the head of an animal was found inside a bag inside the Jama Masjid. Police took timely action and nabbed a Muslim youth who was trying to create communal tension.
US-China tariff war : good for India
The tariff war between China and the US has escalated with China imposing 125 per cent tariff on all US imports. This tit-for-tat tariff war has brought bilateral trade between the two nations practically unfeasible. US has imposed 145 pc tariff on all Chinese imports. China has appealed to European Union and other countries to join hands in its trade war against the US. Experts say, that this is a good opportunity for India because it has the capacity to replace China and export goods like electronics, textile, garments and toys to the US. Electronics giant Apple exported nearly 600 tonnes (roughly 15 lakh cellphones) from India to the US by hiring special cargo planes, even before the US tariff came into effect. Apple took only six hours to obtain custom clearance from the Indian government. Apple presently produces 20 per cent of the cell phones that it sells in the US, while the remaining 80 pc of Apple phones come from China. Experts say, India and the US must finalize their trade deal as soon as possible to give a boost to Indian exports to the US, but Commerce Minister Piyush Goyal has said categorically that India would not finalize a deal at gunpoint unless the interests of Indian industry are safeguarded. The question is: Will smart phones, air conditioners, TV, fridge and other items made in India become cheaper in the US? Trade experts say, due to American pressure, Chinese companies will be forced to lower prices of electronic components exported to India by five per cent. More than 75 pc of electronic components used in India are manufactured in China. If you join both these points, one thing is clear: smart phones, AC, TV, fridge and other electronic goods in India may become cheaper and this could be a win-win situation for consumers.
.BJP’s alliance with AIADMK: Alarming signals for DMK
All India Anna DMK and BJP on Friday announced their alliance to fight next year’s Tamil Nadu assembly elections with Eddapadi K. Palaniswamy as their CM face. Home Minister Amit Shah was present when this announcement was made. This is considered an achievement for BJP in Tamil Nadu. During last year’s Lok Sabha polls, the alliance had failed to materialize. BJP had allied with some small parties, its voting percentage rose but the party failed to win a single Lok Sabha seat. Similarly, all AIADMK candidates lost the LS elections. AIADMK had demanded that state BJP chief Annamali should step down, BJP changed its state unit chief and the alliance was stitched. BJp has realized that it is impossible to counter the DMK-led alliance in Tamil Nadu by going alone. Without AIADMK’s support, BJP cannot make Chief Minister M K Stalin’s ‘misrule’ an issue. When Stalin objected to delimitation and alleged that the Centre was trying to impose Hindi on Tamil Nadu, BJP appeared to be on the defensive. The anti-Sanatan stance of Stalin and charges of corruption against DMK ministers were issues which were overshadowed. BJP had to take AIADMK’s support, but the biggest challenge is: AIADMK itself is now divided into several factions. Can they be brought together on a single platform? Amit Shah is at work
वक्फ : कानून की merit तो देखो
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में 1985 जैसा आंदोलन चलाया जाएगा. जैसे शाहबानो केस में उस वक्त राजीव गांधी की सरकार को झुकाया था, वैसे ही मोदी सरकार को वक्फ संशोधन कानून वापस लेने पर मजबूर किया जाएगा. बोर्ड की तरफ से देश भर की मस्जिदों को एक ड्राफ्ट भेजा गया है जिनके आधार पर हर जुमे की नमाज के बाद मौलानाओं को तकरीरें करनी है. मुसलमानों को बताना है कि वक्फ एक्ट मजहबी मामलों में दखल है, सरकार इसके जरिए कैसे मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लेगी. फिर देश भर में रैलियां निकाली जाएंगी. 22 अप्रैल को दिल्ली में बड़ी रैली होगी. आंदोलन का पहल चरण 7 जुलाई तक चलेगा. मौलानाओं ने जिस जंग का ऐलान किया है, वो असल में वक्फ कानून को लेकर नहीं है. कानून तो बहाना है, असल में मोदी निशाना हैं. मौलानाओं की तकरीर का मकसद किसी तरह मोदी को झुकाना है. वक्फ कानून का आम मुसलमान से कोई लेना-देना नहीं है, पर उसे ये समझाया जा रहा है कि सरकार मस्जिदों, कब्रिस्तानों और ईदगाहों पर कब्जा कर लेगी. असल में परेशानी तो उनकी है जिनका वक्फ की जायदाद पर कब्जा है. वे लोग इस मुहिम में पूरे जोर-शोर से जुटे हैं. मुसलमानों की ठेकेदारी करने वालों को लगता है कि अब तक तो हर सरकार हमसे दबती थी, हमने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलवा दिया, 2013 में अपनी मर्जी के मुताबिक वक्फ कानून में बदलाव करवा लिया. अब सरकार हमारी बात कैसे नहीं सुनेगी? इसीलिए ये जंग वक्फ के कानून के मेरिट की नहीं, अपनी सुप्रीमेसी साबित करने की है. बड़ी बात ये है कि जिस तरह मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दूसरी तंजीमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ माहौल को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं. उसका फायदा समाज के दुश्मन उठा सकते हैं. वो कोई शरारत करके दंगा भड़का सकते हैं.
अमेरिका-चीन टैरिफ युद्ध : क्या भारत को फायदा होगा?
टैरिफ के मुद्दे पर दुनिया की दो सबसे बड़ी ताक़तों अमेरिका और चीन के बीच ज़बरदस्त व्यापार युद्ध शुरू हो गया है. चीन ने अमेरिका पर टैरिफ़ को बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया. अब अमेरिका चीन से आने वाली वस्तुओं पर 145 प्रतिशत टैरिफ वसूल रहा है. चीन ने दुनिया के बाक़ी देशों से अपील की कि वो ट्रंप की दादागीरी से मुक़ाबला करने के लिए उसके साथ आ जाएं. विशेषज्ञों का कहना है कि चीन और अमेरिका का टैरिफ युद्ध भारत के लिए अच्छा मौक़ा है. भारत के पास इतनी क्षमता है कि वह अमेरिका को कुछ सामानों सप्लाई करने में चीन की जगह ले सकता है. इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, गारमेंट और खिलौनों के सेक्टर में जगह बनाने का ये भारत के लिए ये सुनहरा अवसर है. टैरिफ वॉर से बड़ी बड़ी कंपनियां कितनी परेशान हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ट्रंप का टैरिफ प्लान लागू होने से पहले एपल ने 600 टन iphone, यानी लगभग 15 लाख मोबाइल फोन के सेट,भारत से अमेरिका भेजे. इसके लिए स्पेशल कार्गो प्लेन भारत भेजा. सरकार से सिर्फ छह घंटे में कस्टम क्लियरेंस की अनुमति ली ताकि, टैरिफ लागू होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सामान अमेरिका भेजा जा सके. एपल अमेरिका में जितने फ़ोन बेचता है, उसके 20 परसेंट फोन भारत में बनते हैं, बाक़ी के 80 परसेंट चीन से आते हैं. एपल ने भारत में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 20 परसेंट बढ़ा दी है और भारत में बने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन अमेरिका ले जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अमेरिका के साथ जल्द से जल्द व्यापार समझौता कर लेना चाहिए ताकि भारत से होने वाले निर्यात को रफ़्तार मिल सके, हालांकि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ़ किया कि भारत बंदूक की नोंक पर किसी से व्यापार समझौता नहीं करता, जब तक भारतीय कारोबारियों के हित सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक व्यापार समझौता नहीं होगा. सवाल ये है कि टैरिफ पर ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच जो जंग जारी है, क्या इसका फायदा भारत को होगा? क्या भारत में स्मार्टफोन, AC, TV, फ्रिज..सस्ते हो जाएंगे? ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के दबाव की वजह से भारत को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक्सपोर्ट करने वाली चीनी कंपनियां अपनी कीमतें 5 परसेंट तक कम करने के लिए मजबूर हो जाएंगी. भारत में इस्तेमाल होने वाले 75 प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट्स चीन में बनते हैं, इन दोनों बातों को जोड़कर देखा जाए तो साफ है कि भारत में स्मार्टफोन, AC, TV, फ्रिज जैसी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के दाम कम होंगे जो हमारे देश के उपभोक्ताओं के लिए फायदे का सौदा है.
AIADMK के साथ बीजेपी: सावधान DMK
तमिलनाडु बीजेपी का AIADMK के साथ गठबंधन हो गया. गृह मंत्री अमित शाह ने चैन्नई में ऐलान किया कि तमिलनाडु के अगले विधानसभा चुनाव BJP और AIADMK मिलकर लड़ेंगे और एड्डपडी के. पलानीस्वामी सीएम के उम्मीदवार के रूप में पेश होंगे. चुनाव में गठबंधन की कमान AIADMK के हाथ में होगी. तमिलनाडु में बीजेपी के लिए ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि पिछले साल लोकसभा चुनाव में AIADMK और BJP के बीच गठबंधन नहीं हो पाया था. बीजेपी ने कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, वोट प्रतिशत तो बढ़ा था लेकिन एक भी सीट नहीं मिली. दूसरी तरफ बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने का खामियाजा AIADMK ने भी भुगता. लोकसभा चुनाव में AIADMK के सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए. इसलिए एक दूसरे के साथ की ज़रूरत दोनों पार्टियों को थी, लेकिन बात तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नमलाई के नाम पर बात फंसी थी. लोकसभा चुनाव के दौरान अन्नामलाई ने AIADMK के नेताओं की आलोचना की थी, इसलिए AIADMK के नेताओं ने कहा था कि अन्नामलाई जब तक प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होगा. इसीलिए बीजेपी ने तमिलनाडु में पार्टी अध्यक्ष बदल दिया. नयनार नागेंद्रन को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया. तमिलनाडु में बीजेपी को समझ में आ गया कि अकेले अपने दम पर DMK का मुकाबला करना संभव नहीं है. अगर मुख्यमंत्री स्टालिन के कुशासन को मुद्दा बनाना है तो AIADMK की मदद के बिना काम नहीं चलेगा. स्टालिन ने जिस तरह से परिसीमन को मुद्दा बनाया और तमिलनाडु पर हिंदी थोपे जाने का आरोप लगाया, उसने बीजेपी को डिफेंसिव कर दिया. स्टालिन की सरकार का सनातन विरोध रुख पीछे रह गया, तमिलनाडु की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप दब गए. इसीलिए बीजेपी को AIADMK का साथ लेना पड़ा लेकिन अब बड़ी चुनौती ये है कि AIADMK जिन अलग अलगधड़ों में बंटी हुई है, क्या उन्हें साथ लाया जा सकता है? अमित शाह इसी कोशिश में लगे हैं.
आ गया तहव्वुर राणा : क्या पाकिस्तान की पोल खुलेगी ?
26/11 मुंबई आतंकी हमलों का मास्टर माइंड तहव्वुर राणा भारत पहुंच चुका है और उसे दिल्ली के कोर्ट ने 18 दिन तक NIA की हिरासत में भेज दिया है. अभी राणा से पूछताछ चल रही है, जिसका नेतृत्व NIA की DIG जया राय कर रही हैं. 16 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद तहव्वुर राणा को गुरुवार को विशेष विमान में दिल्ली लाया गया. मुंबई में 166 बेगुनाहों की जान लेने वाले तहव्वुर राणा को अब उसके गुनाहों की सजा मिलेगी. ये कोई सीक्रेट नहीं है कि तहव्वुर राणा 26/11 के जिस आतंकवादी हमले में शामिल था, वो पाकिस्तानी फौज और ISI ने करवाया था. उन्होंने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी, टारगेट दिया, फंडिंग की और बेकसूर लोगों पर हुए हमले को सुपरवाइज किया. तहव्वुर राणा और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी इस साजिश का हिस्सा थे. तहव्वुर राणा के खिलाफ भारत के पास पुख्ता सबूत हैं. ये अमेरिका की अदालत में साबित हो चुका है. अब उसे भारत में उसके गुनाहों की सजा मिलेगी. लेकिन बड़ी बात ये है कि तहव्वुर राणा के केस की मदद से पाकिस्तान की कलई खुलेगी. वहां की फौज और ISI बड़ी बेशर्मी से इस बात का खंडन करते हैं कि 26/11 के हमले में उनका हाथ नहीं था. अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए ISI ने अजमल कसाब और बाकी आतंकवादियों को हाथ में कलावा बांधकर भेजा था ताकि उन्हें हिंदू आतंकवादी करार दिया जा सके. मुझे याद है, 26/ 11 हमलों के अगले दिन इंडिया टीवी से फोन पर बात करते हुए आतंकवादियों ने कहा था कि वो डेक्कन मुजाहिद्दीन के लोग हैं. उन्होंने पाकिस्तानी कनेक्शन पर पर्दा डालने की कोशिश की थी. ये वही ज़माना था जब कांग्रेस के कई बड़े नेता भगवा आतंकवाद की बात करते थे और यही बहाना लेकर पाकिस्तान की फौज और ISI बच निकलते थे. जो बात सारी दुनिया को पता थी, उससे इनकार करते थे. लेकिन अब मोदी की हिम्मत और प्रयासों से ISI का असली चेहरा सामने आएगा. भारत सबूतों के साथ पाकिस्तान की कलई खोल सकेगा.
अमेरिका ने चीन को पकड़ा : क्या भारत को फायदा होगा ?
अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध छिड़ चुका है. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ पर अचानक यू-टर्न ले लिया है. टैरिफ प्लान लागू होने के सिर्फ तेरह घंटे के बाद ट्रंप ने pause बटन दबा दिया. 75 देशों पर लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए टालने का एलान कर दिया. लेकिन ट्रम्प ने चीन पर 145 प्रतिशत टैरिख लगाने का ऐलान कर दिया. जवाब में शुक्रवार को चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 125 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया. भारत में सेन्सेक्स शुक्रवार को 1,310 अंक की उछाल के साथ बंद हुआ. भारत सरकार ने चीन और अमेरिका के बीच छिड़े टैरिफ युद्ध के असर से बचने की तैयारी शुरू कर दी है. असल में अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद इस बात का डर है कि चीन अपने एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा भारत में डंप कर सकता है. इसलिए सरकार ने उन वस्तुओं और सेक्टर्स की पहचान शुरू कर दी है जिनको चीन भारत में डंप कर सकता है. ऐहतियात के तौर पर भारत चीन के इन सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है. ट्रंप ने तो अपनी चाल चल दी. चीन को विश्व व्यापार में अलग-थलग कर दिया, सबको छोड़ दिया और चीन को कस कर पकड़ लिया. चीन अब WTO से शिकायत कर रहा है कि ट्रंप ने उसे धमकाया है. ट्रंप की ये बात सही है कि पिछले 20 साल में चीन ने अमेरिका से जमकर कमाई की है. अमेरिका को चीन 500 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है. एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि अब ट्रंप की टैरिफ वॉर के कारण चीन और अमेरिका का कारोबार 80% तक कम हो सकता है. इससे चीन को भारी नुकसान होगा. इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी से लेकर टेक्सटाइल तक हर एक्सपोर्ट पर बुरा असर पड़ेगा. फिलहाल इस बात की कोई संभावना नहीं लगती कि अमेरिका या चीन दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार होगा. अगर अमेरिका को होने वाला चीन का निर्यात कम हुआ तो इसका फायदा भारत को हो सकता है. लंबे समय तक चीन से काफी पीछे रहने के बाद अब भारत तेजी से तरक्की के रास्ते पर है. मोदी के सत्ता में आने के बाद Apple जैसी बड़ी कंपनियों ने अपना उत्पादन भारत में शिफ्ट किया है. भारत ने सड़क, रेलवे और पोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़बरदस्त निवेश किया है. इसीलिए भारत एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है और चीन-अमेरिका कारोबारी जंग का संकट भारत के लिए बड़ा अवसर हो सकता है लेकिन इसके लिए Ease of doing business पर ध्यान देना सबसे जरूरी है.
बंगाल, बिहार की सियासत : वक्फ़ की आग पर सिंकाई
वक्फ कानून को लेकर फाइल की गई अर्ज़ियों पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को होगी. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन भी हैं. हिन्दू महासभा और दूसरे संगठनों की तरफ से याचिकाएं दायर की गईं, और अब ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी वक्फ कानून के खिलाफ अर्जी दी है. दूसरी तरफ वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं. जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष सिदीकुल्लाह चौधरी के नेतृत्व में गुरुवार को हजारों मुसलमान कोलकाता की सड़कों पर उतरे. सिदीकुल्लाह चौधरी ममता बनर्जी की कैबिनेट में मंत्री भी हैं. वक्फ एक्ट का विरोध करने वाले मौलाना लोगों को ये कहकर भड़का रहे हैं कि इस कानून के जरिए सरकार मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगी. इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी की नजर मुस्लिम वोटों पर है. वो वक्फ मसले के बहाने मुसलमानों के वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती हैं. इसीलिए बंगाल में वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हिंसा हो रही है. दूसरी तरफ इसमें भी कोई शक नहीं हैं कि बीजेपी बंगाल में हिन्दुओं के वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है. इसीलिए बीजेपी के नेता भगवा यात्राएं निकाल रहे हैं. रामनवमी के तीन दिन बाद भी शोभायात्रा निकल रही है. कुल मिलाकर बंगाल में जो हो रहा है, वो अगले साले होने वाले चुनाव की तैयारी है. इसका देश की भावनाओं से कोई मतलब नहीं हैं. बिहार में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इसलिए वक्फ एक्ट को बिहार में भी बड़ा मसला बनाने की कोशिश हो रही है. हकीकत ये है कि वक्फ एक्ट के मसले पर JD-U के मुस्लिम नेताओं में बेचैनी तो है. उन्हें अपना वोट बैंक खिसकने की चिंता है. इसीलिए तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता भी वक्फ एक्ट को मुसलमानों के खिलाफ बताकर पूरी हवा देने में जुटे हैं. हकीकत ये है कि चाहे JD-U के नेता हों या RJD के या कांग्रेस के नेता, किसी को वक्फ एक्ट के गुणदोष से कोई लेना-देना नहीं हैं. उन्हें इस मसले पर बना बनाया वोट दिख रहा है.
Tahawwur interrogation : Pakistan must be exposed
The National Investigation Agency (NIA) has begun interrogating 26/11 terror attack mastermind Tahawwur Rana after a court in Delhi sent him to 18 days’ custody following his extradition from the US. DIG of NIA Jaya Roy is heading the team of interrogators. Rana will be questioned comprehensively to unravel the details of the full conspiracy that led to the 26/11 terror attacks in Mumbai resulting in the death of 166 people. It is no secret that the former Pakistani army doc Tahawwur Rana was involved in the 26/11 attacks. He was port of the plot that was planned and executed by Pakistan army’s ISI. Terrorists were trained, given targets and funds, and the massascre of innocents was supervised by Pakistani army officers. Tahawwur Rana provided details about the targets in Mumbai and the execution was done under the leadership of Lashkar chief Haifz Sayeed. India has concrete evidence about Rana’s involvement and this has been proved in US courts. He will be punished for his crime and Pakistan’s hand in planning and execution of these terror attacks will be definitely exposed. Pakistan army and ISI had been shamelessly denying their involvement in Mumbai attacks. ISI handlers sent Ajmal Kasab and other terrorist attackers by tying ‘kalawa’ (sacred black thread) on their wrists so that they can pose as Hindus. I still remember the day following 26/11 attacks, when one of the terrorists spoke to India TV on phone and claimed that he and his associates belonged to “Deccan Mujahideen”. This was a crude attempt while trying to hide their Pakistan connections. Those were the days when top Congress leaders in power used to speak about “saffron terror”. Using this as a facade, Pakistan army and ISI used to hide their involvement in terror attacks. Pakistan used to deny facts that were known to the entire world. With consistent efforts and clever diplomacy initiated by Prime Minister Narendra Modi, Rana has been extradited after a 16 year-long legal battle. It is now India’s turn to expose Pakistan, with facts and evidence.
US-China tariff war : Can India take advantage?
Stock markets in Asia continued to sink on Friday after US President Donald Trump hit a defiant China with more tariffs bringing the total levy now to 145 per cent. On the other hand, Trump has hit the pause button for 90 days on tariffs that were announced 13 hours earlier for 75 countries. Meanwhile, Indian government has begun preparations to protect domestic industries and exporters from the fallout from US-China trade war. There are fears that China may dump a large number of its products on India and our government has already begun to identify those products and sectors. India can slap anti-dumping duty on such products, like Chinese electronic goods, TV sets, smar phones and refrigerators. On the other hand, India wants to speed up finalizing its bilateral trade deal with the US. Now that Trump has isolated China on the trade front, China has complained to WTO. Trump is right when he says that China had minted money by dumping its products on the US during the last two decades. China used to export $500 billion worth goods to the US annually. Experts think that this may now decline by almost 80 per cent causing huge loss to China. This will affect most sectors including electronics, machinery, textiles and clothing. Presently there seems to be few chances of either the US or China bending. If Chinese exports to the US declines, India can get advantage. After lagging behind China in exports, India is now moving fast and under Prime Minister Modi’s leadership, US giants like Apple have shifted their production base to India. With massive investments on infrstracture like roads, railway and ports, India is poised for a big jump. The China-US trade war can become a big opportunity for India, but our government needs to focus more on ‘ease of doing business’.
Fallout of Waqf on politics in Bengal, Bihar
With Supreme Court fixing April 16 as the date for hearing all petitions relating to the new Waqf Act, the stage is now set for a big legal battle. Hindu Mahasabha and some other Hindu outfits have also filed petitions supporting the Waqf Act, while Trinamool MP Mahua Moitra has filed petition seeking quashing of this new law. The bench consisting of Chief Justice Sanjiv Khanna, Justice Sanjay Kumar and Justice V. Vishwanathan will hear the petitions. In Kolkata, on Thursday, Jamiat Ulema-e-Hind organized a huge protest under the leadership of Jamiat state chief and state minister Sidiqullah Chaudhury, in which thousands of Muslims took part. BJP leaders have alleged that these protests are being stage managed by Trinamool Congress. There is no doubt that Chief Minister Mamata Banerjee wants to keep her Muslim vote bank intact by polarizing the community on Waqf issue. On the other hand, BJP is also trying to polarize Hindu votes by taking out Ramnavami processions. Both parties are setting the stage for next year’s assembly elections. It has nothing to do with national sentiment. In Bihar, too, political parties are using Muslim radical outfits to polarize community ahead of this year-end assembly polls. Already there is uneasiness in the ruling JD(U) camp over this issue and leaders openly expressing apprehension of losing support of Muslims.RJD leader Tejashwi Yadav and Congress leaders are busy inciting Muslims on the Waf issue in Bihar. Neither JD(U), nor RJD or Congress have anything to do with the merits and/or demerits of Waqf law. Their main target is the Muslim vote.
तहव्वुर राणा केस : मोदी की बड़ी जीत
26/11 मुंबई हमले के मास्टर माइंड तहव्वुर राणा को 15 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अमेरिका से भारत लाना कोई साधारण घटना नहीं है. तहव्वुर राणा मुंबई हमले की साज़िश का बड़ा राज़दार है. उसे सब पता है कि पाकिस्तानी सेना के कौन-कौन से अफसर इस साजिश में शामिल थे, लश्कर-ए-तैयबा ने कैसे साजिश को अमली जामा पहनाया और उसमें डेविड कोलमैन हेडली का रोल क्या था. तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडियन नागरिक है. वो पाकिस्तानी सेना में डाक्टर रह चुका है. 1990 में कनाडा गया, फिर अमेरिका में बस गया. अमेरिका में उसकी मुलाकात डेविड कोलमैन हैडली से हुई. डेविड हेडली का असली नाम दाऊद गीलानी है. वो भी पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक है. तहव्वुर राणा ने शिकागो में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन कंसलटेंसी कंपनी खोली, और इस कंपनी के जरिए दुनिया भर में लश्कर के आतंकी हमलों को अंजाम देने लगा. डेविड कोलमैन हेडली तहव्वुर राणा की कंपनी का ऑफिस खोलने के बहाने मुंबई आया, हेडली ने मुंबई के उन जगहों की रेकी की, उनके नक्शे पाकिस्तानी सेना और लश्कर के आतंकवादियों को भेजे, जिनके आधार पर 26/11 के हमले के टारगेट सेट किए गए और इन्ही जगहों पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 नवंबर 2008 को 166 बेगुनाहों का कत्ल किया जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी थे. तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए मोदी सरकार को पूरी ताकत लगानी पड़ी. कहते हैं, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, नरेंद्र मोदी ने ये करके दिखाया. पहले भारत पर आतंकवादी हमले होते थे, कभी सीरियल ब्लास्ट, तो कभी ट्रेन में धमाके. 26/11 का हमला तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी लेकिन हम अमेरिका के पास जाकर रोते थे, शिकायत करते थे. नरेंद्र मोदी ने इस नैरेटिव को बदला. मुझे याद है 2009 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मैंने आप की अदालत शो में उनसे 26/11 के हमले को लेकर सवाल किया था. पूछा था कि अगर आप दिल्ली में होते तो कैसे हैंडल करते.मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए. प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने ये करके दिखाया. पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा. अब तो मामला उल्टा है. हर थोड़े दिन में खबर आती है कि किसी ने पाकिस्तान में आतंकवादी को मार गिराया. अब पाकिस्तान रोता है कि कोई उसके घर में घुसकर मार रहा है. जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने आतंकवाद का सफाया किया है, जो जहां है उसे वहां सबक सिखाया. इस बात का असर आज दिखाई देता है. अब पहले की तरह आतंकवादी हमले नहीं होते. इस बात में कोई शक नहीं है कि तहव्वुर राणा को उसके पाप की सज़ा मिलेगी. और जल्दी मिलेगी.
ट्रंप की टैरिफ में राहत : भारत के लिए फायदा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित बहुत से देशों को भारी राहत देते हुए अगले 90 दिनों के लिए जवाबी (reciprocal) टैरिफ पर रोक लगा दी लेकिन उसके साथ ही चीन से आात होने वाली वस्तुओं पर 125 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया. लक्ष्य था, चीन को दूसरे देशों से अलग-थलग करना. इसके फौरन बाद अमेरिकी और एशियाई शेयर बाज़ारों में उछाल आया. ट्रंप ने X सोशल मीजिया हैंडल पर लिखा, ‘मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में चीन को इस बात का अहसास हो जाएगा कि अमेरिका और दूसरे देशों को लूटने की नीति न तो अब स्वीकार्य होगी और न ही ये टिकाऊ होगी.’ ट्रंप की नीयत और नीति दोनों को समझने में कोई परेशानी नहीं है. ट्रंप पक्के बिजनेसमैन हैं, डील मेकर हैं. वो सिर्फ अमेरिका का फायदा देख रहे हैं. ट्रंप मानते हैं कि बरसों तक चीन ने अमेरिका को लूटा, अब उनकी बारी है और वो हिसाब बराबर करेंगे. यूरोप और दुनिया के बाकी देश ट्रंप से टकराना नहीं चाहते, उनकी अमेरिका पर काफी निर्भरता है. इसीलिए वो बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने उनका मजाक उड़ाने में भी देर नहीं लगाई. लेकिन ये ट्रंप का स्वभाव है, इसीलिए किसी को आश्चर्य नहीं होता. जहां तक भारत का सवाल है, हमारी सरकार ने अमेरिका से ट्रेड और टैरिफ को लेकर बहुत पहले बात शुरू कर दी थी. ट्रंप के टैरिफ का अंदाजा पहले ही लगा लिया था. इसीलिए बाकी देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है. चीन से अमेरिका के टकराव का फायदा भी भारत को होगा. इसके अलावा बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों पर ट्रंप ने भारत के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लगाया है. इसका फायदा भी भारत की अर्थव्यवस्था को हो सकता है.
वक्फ और मोदी : मुसलमानों में अविश्वास किसने फैलाया?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से नये वक्फ कानून की अहमियत बताई, कहा कि कैसे पुराने वक्फ कानून का भू-माफिया बेजा इस्तेमाल करते थे और वक्फ की जायदाद को हड़प लेते थे. मोदी ने कहा कि नये कानून से गरीब मुसलमानों को वक्फ की जायदाद से फायदा पहुंचेगा. मोदी ने अपनी नीति भी साफ कर दी, नीयत भी बता दी, पुराने कानून में क्या खामियां थी, उससे क्या परेशानियां पैदा हो रही थी और नए कानून से आम मुसलमानों को कैसे फायदा होगा, ये सब बता दिया लेकिन विरोधी दलों के नेता वक्फ कानून को मोदी के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना रहे हैं, नया कानून दिखा कर मुसलमानों को डरा रहे हैं. ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के मुसलमानों को वक्फ एक्ट से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कानून को वह बंगाल में लागू नहीं होने देंगी. ममता ने कहा कि मोदी सरकार अंग्रेजों की ‘बांटो और राज करो’ की नीति पर चल रही है और ये सब हिन्दू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है. ममता के भाषणों का असर बंगाल में दिख रहा है. पूरे देश में सिर्फ बंगाल ही अकेला राज्य है जहां वक्फकानून के विरोध के दौरान आगजनी और हिंसा हुई है. मुर्शिदाबाद में जबरदस्त हिंसा हुई, पुलिस पर हमला हुआ था, उसके बाद अब मुर्शिदाबाद में इंटरनेंट बंद है. मुस्लिम मौलाना भीड़ के सामने बंगलादेश की मिसाल देते हुए आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं. मोदी की ये बात सही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी की बड़े पैमाने पर लूट हो रही थी. इसे पिछली सरकारों और लालू यादव जैसे नेताओं ने भी माना है. मोदी की ये बात भी सही है कि वक्फ पर नया कानून इस्लाम के आदर्शों के मुताबिक है, गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए हैं लेकिन मुस्लिम वोटों के ठेकेदार न तो ये सुनना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं. वक्फ के कानून में बदलाव को लेकर मुसलमानों की बेचैनी उनको सूट करती है. वो तो चाहते हैं कि मुसलमान ये मान लें कि नए कानून का इस्तेमाल करके सरकार मस्जिदों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों पर कब्जा करना चाहती है. ममता बनर्जी जैसे नेता तो मुसलमानो को ये समझा रहे हैं कि वक्फ के नए कानून का इस्तेमाल उनकी प्रॉपर्टी छीनने के लिए किया जाएगा जबकि वक्फ के कानून में बदलाव का प्राइवेट प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है. इसीलिए इस आरोप में कोई दम नहीं है. मसला है मुसलमानों में सरकार के प्रति अविश्वास की कमी का, मोदी के विरोधी इस अविश्वास की आग में घी डालने का काम करते हैं ताकि उनकी ठेकेदारी बनी रहे. इसीलिए आवश्यकता है मोदी और मुसलमान के बीच अविश्वास की खाई को कम करने की. सब का साथ, सब का विश्वास पर मुसलमानों के साथ डायलॉग शुरू करने की. उनका विश्वास जीतने का प्रयास करने की.
Tahawwur Rana extradition : Modi’s major diplomatic victory
The extradition of 26/11 Mumbai terror attack mastermind Pakistan-born Canadian citizen Tahawwur Rana from the US to India is not an ordinary event. Prime Minister Narendra Modi’s government had to exert vigorous pressure to get him back on Indian soil. Modi has proved, given a strong will, anything is possible. India has to fight legal battle in the US for 15 years. For the last four years, the government had been submitting concrete evidence of Rana’s involvement in American courts. On a parallel level, diplomatic efforts were made. Prime Minister Modi had spoken to US President Donald Trump about Rana’s extradition during his US visit. It was only after Trump and the US Supreme Court agreed that the man responsible for the massacre of 166 persons in Mumbai was finally brought to justice. Rana knows which Pakistani army officers were involved in the plot, how Lashkar-e-Tayyaba executed the plot, and what was the role of David Coleman Headley. Rana worked as a doctor in Pakistan army. He went to Canada in 1990 and later shifted to the US where he met Headley, whose real name is Dawood Gilani, a US citizen of Pakistani origin. Rana set up a visa firm through which he helped LeT to carry out terror attacks. Headley, in the guise of setting up Rana’s office in Mumbai, came and recced important landmarks where 26/11 terrorists struck. He sent maps and pics of major landmarks to Pakistani army and LeT handlers. This was the setting for November 26,2008, when Pakistani terrorists attacked and killed 166 innocent people. Once there was a time in India when terrorists used to carry out serial blasts in crowded markets and trains. The 26/11 attack threw a big challenge to the Indian state. Our officials went to the US several times to seek custody of both Headley and Rana, but failed. Narendra Modi changed the narrative. I remember when Modi was Chief Minister of Gujarat, I had asked him a question in ‘Aap Ki Adalat’ about what he would have done, if he had been in power in Delhi. Modi replied, “Pakistan must get reply in the language that it understands.” After becoming Prime Minister, Modi proved how this was possible. He carried out strikes on terror hideouts inside Pakistan. The entire scene has now changed. Every day we read reports of terrorists being killed in Pakistan. The boot is now on the other foot. Pakistan is now complaining that there is external hand behind the killings of terrorists on its soil. Since the time Modi took over as Prime Minister, his government has stamped out terrorism and has taught a lesson to terror outfits. There are no more terror attacks in India. One should not have an iota of doubt that Tahawwur Rana will be punished for his sins. Soon.
Trump’s tariff relief : How India can benefit
In a major relief to many countries including India, US President Donald Trump on Wednesday paused his reciprocal tariff for 90 days, and at the same time, raised tariff on Chinese imports to 125 per cent, in an effort to isolate China. Soon afterwards, US stock markets hit record highs and Asian markets joined global rally. Trump wrote on social media X: “..At some point, hopefully in the near future, China will realize that the days of ripping off the USA and other countries, is no longer sustainable or acceptable.” There should be no problem in understanding Trump’s policy and intent. Trump is a businessman, a deal maker. He has the interests of the US in mind. Trump believes that China was allowed to rob the US for decades and now it is the turn of US to square off. Europe and other countries want to avoid confrontation with Trump because they are dependent on the US. They want to resolve the issue through talks. Trump did not lose time in making fun of these countries by cracking ribald comments. This is Trump’s style of reacting and nobody should be surprised. As far as India is concerned, our government had started negotiations with the US long back on bilateral trade and tariff. India knew the tariff that the US was going to impose. India is now in a better position vis-a-vis other nations. India can gain from the confrontation between the US and China. India can also get advantage over other exporting countries like Thailand, Bangladesh and Vietnam.
Modi on Waqf : Need to end trust deficit
Prime Minister Modi on Wednesday, for the first time, remarked in public that the old Waqf law was being misused by land mafia sharks and the new Waqf Act would plug all loopholes. Conversely, West Bengal CM Mamata Banerjee said that Muslims in Bengal need not fear the new Waqf law because her government is not going to implement it in the state. She gave a ‘guarantee’ to Muslims saying that nobody would be allowed to touch Waqf properties in Bengal. The result is: violence is taking place only in Bengal where anti-Waqf law protesters have resorted to arson and stone pelting in places like Murshidabad and Nadia. Internet has been shut down by authorities in Murshidabad. Police has turned into mute spectators in the face of angry and violent protesters. Islamic clerics in Bengal have given call to Muslims to “overthrow” Modi government in the manner in which Sheikh Hasina’s government was overthrown in Bangladesh. Toxic polemics apart, Modi is right when he says that waqf properties were being swindled by land mafia sharks in the past. Even RJD founder Lalu Prasad had once said how waqf properties in Patna were being sold off by unscrupulous people. Modi is also right when he says that the new Waqf law is in accordance with the teachings of Islam and it is meant for upliftment of poor Muslims. But “thekedars” (contractors) of Muslim votes are not willing to listen. The unrest among Muslims suits such people and they are peddling fake propaganda that the government wants to grab mosques, eidgahs and graveyards. Leaders like Mamata Banerjee are telling Muslims that the new Waqf law will be used to grab their properties. The fact is, the new Waqf law has nothing to do with private property. Such allegation has no merit. The main issue is the trust deficit that has been created in the minds of Muslims. Modi’s political rivals are pouring oil on fire in order to keep their vote banks intact. Now is the time to initiate a direct dialogue with Muslims to regain their trust.
Tariff war : Is China the main culprit ?
The United States has decided to slap an unprecedented 104 per cent tariff on all goods imported from China after President Donald Trump’s 24-hour ultimatum to China to withdraw its retaliatory 34 per cent tariff on US goods ended. Trump, in a post on his social media platform Truth Social, wrote, “China also wants to make a deal, badly, but they don’t know how to get it started. We are waiting for their call.” On Wednesday, China’s top leaders met to decide on measures as the trade war with the US escalated. The question is: Who is responsible for this? China has called on other countries to join hands to fight this tariff war with the US and force America to follow WTO (World Trade Organization) rules. But is Trump solely responsible? The roots lie in China. Trump is right when he says that American manufacturing industry has declined due to China and more than 6 million people have lost their jobs. America had become dependent on China for goods like microchips and semiconductors. It is also a fact that when China applied to join the WTO, the US supported China despite opposition from American trade unions. The then US President Bill Clinton announced China’s membership in WTO and gradually China captured most of the world market. In 2001, when China joined WTO, it was the world’s 7th biggest exporter, but eight years later, in 2009, China became the world’s largest exporter. In 2001, nearly 4 crore ship containers used to leave from China and come back, and this figure rose to 8 crore in 2006 and 13 crore in 2011. China deliberately kept itself in the category of developing nations to corner most of the advantages. China gives big subsidies to its companies while keeping its own market closed to other nations. It refrains from exporting raw materials and parts used for manufacturing electronics and other consumer goods. By doing this, China forces other countries to buy its products and leaves no scope for them to either produce or assemble them in their own country. Using this method, China captured practically the entire world market. The impression today that is being sought to be created is that the US has fired the first shot in the tariff war against China. But if you look at the origins of tariff and trade war, you will find that China is equally responsible for this. No country other than India knows this better. Chinese goods flood Indian markets at cheaper prices and they have caused a huge setback to Indian manufacturing sector. This began 24 years ago, when China became a member of WTO and set the narrative for low-cost manufacturing, setting up huge factories, forcing millions of workers to work at low wages for long hours and then dump these goods on the rest of the world. I remember, in 2003, I was in New York, and in the hotel where I stayed, almost every item was Made in China. China had practically occupied the American market and nobody opposed it at that time. Manufacturing in big countries like India and the US had to face heavy losses because of unfair trade practices by China. On the other hand, China achieved massive growth, but at the cost of fair play. It is unfortunate that nobody in India opposed this. Countries like India quietly followed WTO rules while China continued to damage our economy. At that time, our government was busy glorifying China for its swanky roads and huge factories. In 2014, when Narendra Modi became Prime Minister, questions were raised about China’s unfair trade practices. ‘Make in India’ mission was launched and China was challenged in the area of manufacturing. But most of the countries of the world remained silent. Today, the situation has come to such a pass that China trades with 181 countries of the world, out of which 150 countries are facing trade deficit against China. There are only 43 countries whose trade deficit against China is slightly above 5 per cent. Economies like China, the US, UK, European Union and Mexico are in huge trade deficit against China. While China is responsible for this tariff war, the US and Europe are equally responsible for allowing China to have its way.
Mudra loans : Modi’s silent revolution
Prime Minister Narendra Modi on Tuesday said self-reliance is the key to India’s endeavour to become a developed country by 2047. During an interaction with Mudra beneficiaries on the occasion of 10th anniversary of this scheme, Modi said, “a silent revolution” named Pradhan Mantra Mudra Yojana was launched in 2015 to provide collateral-free microcredit of up to Rs 10 lakhs to non-corporate, non-farm small and micro-entrepreneurs. In the last ten years, Mudra loans were given to 52 crore beneficiaries and Rs 33.5 lakh crore loan was disbursed. Now, the government has increased the loan limit to Rs 20 lakh under new category ‘Tarun Plus’ for those who availed and repaid previous loans. Modi said, while opposition leaders allege that this is a government for the rich, the fact shows Rs 33 lakh crore were disbursed to small and micro-level entrepreneurs, thus creating job opportunities and helping economic growth. I have myself seen those days when it was impossible for poor people to get loans from banks and they had to take loans from moneylenders at exorbitant rates. Opening bank accounts and disbursing PM Mudra loans without collaterals is nothing short of a revolution. Anybody can change his or her life by taking interest-free loans and start entrepreneurships. This is a silent revolution where the economically weaker sections can prosper and we can reduce our dependence on imports by making products in India. This is nothing short of a “swadeshi revolution” and this was the message that Modi sought to convey.
Mahua Moitra Ko Gussa Kyun Aata Hai?
Internal squabbles among Trinamool Congress MPs came out in the open on Tuesday when BJP IT cell chief Amit Malaviya circulated WhatsApp messages and video showing TMC MPs Kalyan Banerjee, Kirti Azad and Mahua Moitra embroiled in a nasty quarrel. The immediate provocation was the visit of a TMC delegation to meet the Election Commission. At the Nirvachan Sadan, Mahua Moitra and Kalyan Banerjee shouted at each other, and Moitra went to the extent of asking the BSF guards deployed there to come and arrest Kalyan Banerjee. A furious Kalyan Banerjee told mediapersons that he would never tolerate that “rude and uncivilized” lady and would rather quit the party if he was put under pressure. Kalyan Banerjee described Mahua Moitra as “that great international lady”. Banerjee then turned on his guns on fellow MP Saugata Roy for supporting Mahua and reminded him of how he was caught taking money in Narada scam. Roy said, he would speak to party chief Mamata Banerjee and demand that Kalyan Banerjee be removed from the post of chief whip of the parliamentary party. Kalyan Banerjee said, “I will quit politics if Didi (Mamata) tells me that I was wrong”. It is a fact that Mahua Moitra has the knack of getting embroiled in controversies. Kalyan Banerjee is right when he alleges that Mahua only wants to speak against Gautam Adani in Parliament and considers herself above party discipline. Earlier, Mahua was in the headlines because of her quarrels with BJP MP Nishikant Dubey. At that time, Mamata Banerjee had given protection to Mahua Moitra and fielded her again from Bengal for Lok Sabha. But this time, asking BSF jawans to arrest a senior leader of her party in the premises of Election Commission, is an incident in which it will be difficult for Mamata Banerjee to tolerate. For the time being, Mamata Banerjee has directed all her party MPs to remain silent on this issue.
टैरिफ युद्ध : चीन है असली गुनहगार
अमेरिका ने चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर 104 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि वो 24 घंटे के भीतर अमेरिका पर लगाया गया 34 परसेंट का reciprocal टैरिफ वापस नहीं लिया, तो वो चीन से आने वाली वस्तुओं पर 50 परसेंट का additional tariff लगा देंगे. बुधवार को चीन सरकार के बड़े नेताओं की बैठक हुई जिसमें जवाबी कार्रवाई पर विचार हुआ. बुधवार को भारत सहित सभी एशियाई शेयर बाज़ारों में गिरावट जारी रही. चीन ने कहा है कि अमेरिका के रुख पर दुनिया के सभी देशों को मिलकर विरोध करना चाहिए और अमेरिका को WTO के नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करना चाहिए क्योंकि अमेरिका अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया का कारोबार चौपट कर रहा है. लेकिन सवाल ये है कि आज जो स्थिति पैदा हुई है क्या उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ट्रम्प का टैरिफ या समस्या की जड़ मे चीन है? आज ऐसा लग रहा है कि अमेरिका चीन के पीछे पड़ा है. ये धारणा बनायी जा रही है है कि अमेरिका पूरी दुनिया का एजेंडा सेट करने में लगा है लेकिन अगर टैरिफ और कारोबार के इस युद्ध की शुरुआत देखें तो पता चलेगा कि इसके लिए चीन भी उतना ही जिम्मेदार है और ये बात भारत से बेहतर कौन जानता है. चीन बाजार में सस्ता माल बेचता है, चीन की बनी वस्तुओं ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया है. ये सिलसिला 24 साल पहले शुरु हुआ जब चीन WTO (विश्व व्यापार संगठन) का सदस्य बना. चीन ने कम लगात पर मैन्युफैक्चरिंग का नैरेटिव सेट किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाईं, करोड़ों मजदूरों से सस्ते में दिन-रात काम कराया और इस माल को दुनिया भर में बेचा. मुझे याद है 2003 में जब मैं न्यूयॉर्क में था तो जिस होटल में ठहरे थे, उसमें रखी हर चीज़ मेड इन चाइना थी. अमेरिका के मार्केट पर चीन ने लगभग कब्जा कर लिया था. उस समय किसी ने इसका विरोध नहीं किया. चीन की हरकतों से भारत और अमेरिका जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग को भारी नुकसान हुआ पर उस समय किसी ने चीन से नहीं कहा कि ये गलत ट्रेड प्रैक्टिस है. चीन की तरक्की तो हुई पर चीन ने व्यापार नियमों की धज्जियां उडाई. ये दुर्भाग्य की बात है कि उस समय भारत ने भी इसका विरोध नहीं किया. भारत जैसे देश चुपचाप WTO के नियमों को मानते रहे. चीन हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता रहा और उस समय की हमारी सरकार चीन की सड़कें और चीन की फैक्ट्रियां दिखाकर चीन का महिमामंडन करती रहीं. 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो चीन की इन अनफेयर प्रैक्टिस पर सवाल उठाए गए. ‘मेक इन इंडिया’ का अभियान शुरू किया गया. मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन को चुनौती दी गई, लेकिन दुनिया के ज्यादातर मुल्क उस समय भी खामोश रहे. आज हाल ये है कि चीन दुनिया के 181 देशों के साथ व्यापार करता है, इनमें से 150 देश चीन के साथ व्यापार के घाटे में हैं. 43 देश ऐसे हैं जिनका चीन के साथ व्यापार घाटा 5 परसेंट से ज़्यादा है. भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको जैसी बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन के साथ व्यापार घाटे में हैं. इसीलिए टैरिफ युद्ध पर आज के हालात के लिए जितना चीन जिम्मेदार है, उतने ही जिम्मेदार अमेरिका और यूरोप के मुल्क भी हैं जिन्होंने उस समय चीन को मनमानी करने दी.
मुद्रा लोन : मोदी की मौन क्रांति
सवाल ये है कि चीन ने दादागिरी करके चौबीस साल में दुनिया भर के मार्केट पर कब्जा किया. वो एक-दो दिन में या दो-चार महीने में तो खत्म नहीं हो सकता. ऐसी परिस्थिति में भारत जैसे देश क्या करें? तो इसका जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने. मोदी ने मंगलवार को मुद्र लोन के लाभार्थियों से बात करते हुए कहा कि स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनना ही एकमात्र रास्ता है, हमें अपने नौजवानों को न्यापार-केंद्रित बनाना होगा, उद्योगों को विकसित बनाना होगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, मुद्रा योजना इसी सोच का नतीजा है. मोदी ने 2015 में मुद्रा योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत अपना कारोबार शुरू करने वाले लोगों को सरकार बिना किसी गारंटी के बिना ब्याज के कर्ज़ देती है. अब तक 33 लाख करोड़ रूपए कर्ज़ दिए जा चुके हैं. मोदी ने कहा कि लोग तो आरोप लगाते हैं कि अमीरों की सरकार है लेकिन 33 लाख करोड़ रुपए तो आम लोगों की जेब में गए और इन लोगों ने इस पैसे पर मौज नहीं की, इसे व्यापार में लगाया, रोजगार पैदा हुए और कर्ज़ भी वक्त पर वापस किया, ये बड़ी बात है, ये एक मौन क्रांति है. मैंने वो जमाना देखा है जब गरीब आदमी को बैंक से कर्ज़ मिलना असंभव था, गरीब का तो बैंक खाता भी नहीं होता था, वो छोटा-मोटा काम करने के लिए बाजार से ब्याज पर पैसा उठाता था और जीवन भर उसे लौटा नहीं पाता था. इसीलिए बैंक खाता खोलना, मुद्रा लोन देना, एक क्रांति से कम नहीं है. किसी गरीब को बिना किसी गारंटी के, प्रॉपर्टी और गहने गिरवी रखे बगैर 20 लाख रुपये तक ब्याजमुक्त कर्ज़ मिल जाए तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है और देश के आर्थिक विकास में भागीदार बन सकता है. इसके बहुत सारे सबूत और उदाहरण हमने देखे हैं. ये चुपचाप होने वाले एक बड़े बदलाव की तैयारी है जिसमें गरीब का भला होगा, देश का भला होगा, हम अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और जो पैसा बचेगा वो देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगेगा. .यही चीन की चालों का जबाव है. यही स्वदेशी क्रांति है. मोदी ने यही संदेश दिया.
महुआ मोइत्रा को गुस्सा क्यों आता है ?
तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी, कीर्ति आज़ाद और महुआ मोइत्रा के झगड़े का वीडियो सामने आया. तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के लिए बने व्हाट्सएप ग्रुप के चैट लीक हो गए. जो वीडियो और चैट सामने आया है, वो 4 अप्रैल का है. ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने गया था. उसी दौरान महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच भंची आवाज़ में तू-तू-मैं-मैं हो गई. महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग के दफ्तर में तैनात BSF के जवानों को बुलाकर कल्याण बनर्जी को गिरफ्तार कराने की धमकी दी. एक वीडियो में कल्याण बनर्जी बेहद भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां मौजूद पार्टी के दूसरे सांसद उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं. कल्याण बनर्जी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कोई उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है, दूसरे नेता कहते हैं कि वो धीरे बोलें वरना बात मीडिया में चली जाएगी, जवाब में कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि अगर मीडिया को पता चलता है तो चले, दुनिया के सामने उसकी सच्चाई आनी चाहिए. दूसरे वीडियो में भी कल्याण बनर्जी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे है कि वो पार्टी को किसी प्राइवेट एजेंसी की तरह नहीं चलने देंगे, गुटबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे. तीसरा वीडियो चुनाव आयोग के वेटिंग रूम का है. इसमें कल्याण बनर्जी सोफे पर बैठे हुए हैं, एक महिला सांसद उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हैं कि वो शांत हो जाएं. इस वीडियो में डेरेक ओ ब्रायन भी दिख रहे हैं, वो भी कल्याण बनर्जी को समझा रहे हैं, लेकिन कल्याण बनर्जी गुस्से में महुआ मोइत्रा से कह रहे हैं कि उनसे न उलझे, उन्होंने झगड़ा शुरू किया है, अब झगड़े को खत्म वो करेंगे. इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के व्हाट्सएप ग्रुप की चैट भी सामने आ गई. इस चैट में कल्याण बनर्जी महुआ मोइत्रा को इंटरनेशनल ग्रेट लेडी कह रहे हैं, आज वही लेडी उन्हें बीएसएफ से गिरफ्तार कहने के लिए कह रही है. इसी चैट के अगले हिस्से में कीर्ति आजाद बनर्जी से शांत रहने को कह रहे हैं जिसके जवाब में कल्याण बनर्जी ने कीर्ति आजाद को भी लपेट दिया. कहा कि बीजेपी से उन्हें अंदरुनी राजनीति करने की वजह से निकाला गया और अब तृणमूल कांग्रेस में भी वो वही कर रहे हैं. जैसे ही वीडियो और व्हाट्सएप चैट सामने आई तो तृणमूल कांग्रेस के नेता भी खुल कर मैदान में आ गए. कल्याण बनर्जी ने कहा कि ये सही है कि महुआ के साथ नोंकझोंक हुई थी, महुआ इस बात से नाराज थी कि युनाव आयोग को दिए गये ज्ञैपन पर उनके दस्तखत नहीं कराए गए थे जबकि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं था. कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्होंने वही किया था जो डेरेक ओ ब्रायन ने उन्हें कहा था. कल्य़ाण बनर्जी ने कहा कि जब महुआ मोइत्रा उन पर चिल्लाने लगीं, तो उन्हें गुस्सा आया. इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय महुआ मोइत्रा के समर्थन में सामने आ गए. सौगत राय ने कहा कि कल्याण बनर्जी का आचरण बहुत खराब है, वो हर किसी से झगड़ते हैं. सौगत राय ने कहा कि वो ममता बनर्जी से बात करेंगे और कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप के पद से हटाने की मांग करेंगे. कल्याण बनर्जी ने तुरंत पलटवार किया. कल्याण बनर्जी ने कहा कि सौगत राय ने नारदा घोटाले में पैसा खाया है, पार्टी की छवि खराब की है, वो दूसरों को ज्ञान न दें तो बेहतर होगा. पता चला है कि डेरेक ओ ब्रायन ने ममता बनर्जी को घटने के बारे में ब्रीफ किया है. ममता ने महुआ मोइत्रा को राज्यसभा की एक महिला सांसद के जरिए निलम्बन और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है. ममता का संदेश मिलने के बाद महुआ मोइत्रा ने पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया. ममता और अभिषेक बनर्जी को चिट्ठी लिखकर अपना पक्ष रखा है. ये बात सही है कि महुआ मोइत्रा ज्यादातर झगड़ों के लिए चर्चा में रहती हैं और कल्याण बनर्जी की ये बात सही है कि संसद वो ज्यादातर अडानी के बारे में ही बोलती हैं और पार्टी के अनुशासन से दूर रहती हैं. इससे पहले वो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के साथ अपनी तकरार के लिए खबरों में आईं थीं. उस समय ममता ने महुआ का साथ दिया था लेकिन अब उन्होंने अपनी ही पार्टी के सीनियर नेता को पुलिस से पकड़वाने की धमकी दी. इसे बर्दाश्त करना ममता बनर्जी के लिए भी मुश्किल होगा.
टैरिफ युद्ध : निवेशक सावधान रहें
पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में सोमवार को मचे हाहाकार के बाद मंगलवार को गिरावट रुकी. इस बीच चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर ट्रम्प ने चीन पर 50 प्रतिशत का नया टैरिफ लगाया तो चीन अन्त तक इसके खिलाफ लड़ेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा. चीनी मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका गलती पर गलती किये जा रहा है और इससे साफ है कि वो ब्लैकमेल कर रहा है. ट्रम्प ने सोमवार को कहा था कि अगर चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34 प्रतिशत टैरिफ नहीं हटाया, तो अमेरीक चीन पर 50 प्रतिशत का नया टैरिफ लगा देगा. दुनिया भर में इस समय अमेरिका के कारण टैरिफ युद्ध छिड़ा हुआ है. दुनिया भर में मंदी की आशंका जताई जा रही है.निवेशकों ने स्टॉक मार्केट से हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं. अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ व्य़ापार युद्ध छेड़ दिया है. हालांकि कोई अमेरिका से टकराव नहीं चाहता पर ट्रंप ने सबको मजबूर कर दिया है. अब पूरी दुनिया में सेंटिमेंट ये है कि वैश्वीकरण का दौर खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा. इसी सेंटिमेंट का, इसी डर का, इसी कन्फ्यूजन का असर स्टॉक मार्केट पर दिखाई दे रहा है. स्टॉक मार्केट का उठना गिरना, सेंटिमेंट पर निर्भर करता है. चीन की जवाबी कार्रवाई का भी असर हुआ है. इसीलिए दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में सोमवार को भारी गिरावट आई. भारत की नजर से देखें तो दो-तीन बातें ध्यान देने वाली हैं. एक तो ये कि वाणिज्य मंत्रालय ने भारतीय़ निर्यातकों की मदद के लिए वित्त मंत्रालय के पास पांच प्रस्ताव भेजे हैं. इनमें subsidy schemes जारी रखने और बैंक क्रेडिट बढ़ाने के सुझाव भी हैं. दूसरी बात ये कि भारत tariffs को लेकर अमेरिका के साथ टकराव नहीं चाहता. भारत की नीति ये है कि अमेरिका से बातचीत करके जितना हो सके टैरिफ कम कराया जाए. लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि ट्रंप ने मोलभाव करने के लिए अपनी पोजिशन को काफी मजबूत बना लिया है. तीसरी बात ये कि ट्रंप सिर्फ टैरिफ बढ़ाकर रुकने वालों में नहीं हैं. आने वाले दिनों में अमेरिका की मांगें और बढ़ेंगी. इसीलिए अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट पर ये दबाव तो लगातार बना रहेगा. भारत की सबसे बड़ी चिंता उन सेक्टर को लेकर है जिनमें करोड़ों किसान, मजदूर काम करते हैं, जैसे टेक्सटाइल, फुटवियर और कृषि. भारत सरकार इसी को संभालने में लगी है कि किसी तरह किसान और मजदूर का नुकसान न हो. द्विपक्षीय वार्ता में में इन्हीं सेक्टर्स के low tariff के लिए बातचीत होगी. जहां तक निवेशकों का सवाल है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. मार्केट में ये हालात बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेंगे. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैनिक में शेयर्स बेचने की जरूरत नहीं है. कुछ जगह तो शेयर खरीदने का मौका है. लेकिन अपना सारा पैसा मार्केट में डालने की भी जरूरत नहीं है. निवेशकों से तो बस यही कहा जा सकता है, ‘ऐ भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं, पीछे भी…’
बंगाल के शिक्षक : क्या ममता नौकरी लौटा पाएंगी ?
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला अब ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है. ममता बनर्जी ने साफ-साफ कहा कि भले ही उन्हें जेल जाना पड़े लेकिन वो 25 हजार से ज्यादा शिक्षकों को निकालने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगी. ममता बनर्जी ने कोलकाता के नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित शिक्षकों को बातचीत के लिए बुलाया था. ममता ने कहा कि बंगाल में अगले साल चुनाव है, उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जिन लोगों में नौकरी देने की ताकत नहीं है, वो मुखौटा लगाकर हजारों शिक्षकों की नौकरी से खेल रहे हैं, लेकिन मेरे जिंदा रहते वो कामयाब नहीं होंगे. ममता ने कहा कि अगर कोर्ट का आदेश मानना भी पड़ा तो उनका प्लान A, प्लान B, प्लान C तैयार है. ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी. इस घोटाले में उनकी सरकार के मंत्री पहले से जेल में हैं. अब शिक्षक भी सड़कों पर हैं. लेकिन ममता कोर्ट के फैसले को राजनीतिक रंग दे रही है. वह बार-बार कह रही हैं कि ये उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश है. ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी, शिक्षकों के साथ खड़ी रहेंगी. ये कहना उनकी राजनीतिक मजबूरी है. ये कहने के अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है. इस बात को शिक्षक भी समझते हैं. इसीलिए उन्हें ममता की बात पर भरोसा नहीं है. ममता ने कहा कि जबतक मैं जिंदा हूं, किसी योग्य उम्मीदवार की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन टीचर्स पूछ रहे हैं, जब एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो फिर वो नौकरी कैसे देंगी? इसका जवाब ममता ने नहीं दिया.
हैदराबाद : क्या रेवन्त रेड्डी को गुमराह किया गया ?
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटे रंगारेड्डी जिले के कांचा गाचीबोवली में 400 एकड़ विवादित भूमि की नीलामी के अपने फैसले के कारण न्यायपालिका, केंद्र सरकार, पर्यावरणविदों, छात्रों, शिक्षाविदों, विपक्षी दलों और यहां तक कि फिल्म बिरादरी – सभी तरफ से आलोचनाओं का सामना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि पर बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया. वहां भारी मशीनरी तैनात करके वन्यजीव और जल निकायों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि जब तक उचित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन नहीं हो जाता और आवश्यक मंज़ूरी नहीं मिल जाती, तब तक क्षेत्र में सभी गतिविधियाँ तुरंत रोक दी जाएँ।
दूसरी ओर, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक गैर-सरकारी संगठन और हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद विवादित भूमि पर सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक बढ़ा दी. चार सौ एकड़ में फैले जंगल को विकास के नाम पर काटा जाए, इसे कोई न्यायोचित नहीं ठहरा सकता. एक्सपर्टस का कहना है कि इस जंगल में पेड पौधों की 75 किस्में हैं, पशु पक्षियों की 233 प्रजातियां हैं. ये जंगल पूरे हैदराबाद को सांस लेने लायक ऑक्सीजन देता है. अगर ये जंगल नष्ट हो गया तो हैदराबाद और उसके आस पास के इलाके में गर्मी बढ़ जाएगी, तामपान तीन डिग्री तक बढ़ जाएगा. शायद ये सब बातें देखकर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस जंगल को काटने पर रोक लगाई थी. अब रेवंत रेड्डी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने रात कं अंधेरे में बुलडोजर क्यों चलवाए? अगर विकास के लिए ये काम इतना जरूरी था, तो दिन के उजाले में ये काम करते.
Global tariff war escalates : Investors, be careful
The global tariff war escalated on Tuesday with China threatening to “fight till the end” after US President Donald Trump threatened to impose fresh 50 per cent tariff on Chinese imports, if China did not withdraw its retaliatory tariff of 34 pc. After Monday’s “bloodbath” on stock markets across the globe, Asian stock markets recovered on Tuesday regained only a fraction of previous day’s losses. On Tuesday, China’s commerce ministry said, “The US threat to escalate tariffs against China is a mistake on top of a mistake, and it once again exposes the blackmailing nature of the US”. In Mumbai, both Sensex and NSE made a robust recovery on Tuesday with major shares trading in the green. Yet, clouds of recession loom all over the world. Even people in the US are worried after President Donald Trump’s all-out tariff war. There were rallies in all the states of the US to protest against Trump’s policies to sack government staff and cut expenditure. America under Trump has launched a trade war against the rest of the world. None of the countries want a confrontation with the US, but they are being forced to offer resistance. The prevailing sentiment across the world is that the era of globalization will soon end and the world order will change. These sentiments are affecting the plunge in world stock markets. Indices on stock exchanges rise or fall on the basis of sentiment. China’s retaliation has had its effect. Looking from India’s point of view, two or three points need to be elaborated. One, the commerce ministry has sent five proposals to the ministry of finance to help Indian exporters and has suggested continuance of subsidy schemes along with raising bank credit. Two, India does not want a confrontation with the US on the tariff issue. India’s policy is to get the tariff reduced through bilateral negotiations, but this won’t be easy because Trump has already strengthened his position quite a bit as far as bargaining is concerned. Three, Trump is not going to stop after raising tariff alone. In the coming days, American demands will rise and the pressure will continue on economy and stock markets. India’s main concern is about those sectors where millions of farmers and workers are employed, like textiles, footwear and agriculture. The government of India is trying its best to protect the interests of these farmers and workers. In bilateral talks with the US, India will negotiate for low tariff for these sectors. As far as investors are concerned, there is nothing much to worry. The slump in stock markets will not continue for long. Experts say that there is no need to sell shares because of panic. On the contrary, now is the time to buy shares because of low prices. But it is not necessary to invest all your money in shares. For investors, the advice is on the lines of that famous Hindi movie song: “Ai Bhai Zara Dekh Ke Chalo, Aage Hi Nahin, Peechey Bhi” (Be careful).
Bengal teachers : Can Mamata give jobs back?
The Supreme Court on Tuesday set aside the order of Calcutta High Court directing the CBI to probe the role of officials involved in creating ‘supernumerary’ posts of 6, 861 teachers and non-teaching staff in state-run and government aided schools. A “supernumerary post” refers to a temporary position created to accommodate an employee who is entitled to a regular post that is currently unavailable. A bench comprising Chief Justice Sanjiv Khanna and Justice Sanjay Kumar, however, made it clear that the probe into other aspects related to appointment of 25,753 teachers and staffers in West Bengal’s state-run and aided school would continue. The apex court on April 3 had invalidated the appointment of 25,753 teachers and staffers, terming the entire selection process as “vitiated and tainted”. On Monday, West Bengal chief minister Mamata Banerjee, while addressing teachers in Netaji Subhas Indoor Stadium, said, she would “rather go to jail but will not implement the Supreme Court verdict”. With assembly elections scheduled next year, Mamata Banerjee said, “as far as I am alive, no capable teacher will lose job”. She alleged that the image of her government was being deliberately tarnished in view of forthcoming elections. Mamata Banerjee said, she had “Plan A, Plan B and Plan C ready” for teachers even if she was forced to implement the court verdict. She told the teachers to carry on with their work till the Supreme Court notice comes, and if the court refuses job to them, she would arrange two months’ job for them. It is a fact that Mamata Banerjee’s woes would increase with the Supreme Court verdict. Already, her minister is in jail and teachers are on the streets, but Mamata is trying to give a political colour to the court verdict. She is saying that she would not accept the verdict and stand with the teachers. This could be a political compulsion. There is no other option left for her. The teachers realize this and most of them have started losing trust in Mamata’s promise. With Mamata claiming that no capable candidate will lose job till she is alive, teachers are asking this question: Once the Supreme Court verdict comes, how will she give them jobs? Mamata has no answer.
Hyderabad : Was Revanth Reddy misled?
Telangana chief minister A. Revanth Reddy’s government has come under attacks from all sides, judiciary, Centre, environmentalists, students, academics, opposition parties and film fraternity, for its decision to auction 400 acres of disputed land at Kancha Gachibowli in Rangareddy district adjoining the University of Hyderabad. The Supreme Court has suo motu taken cognisance of reports of extensive deforestation in the disputed land affecting wildlife and water bodies by deploying heavy machinery. The apex court has directed Telangana chief secretary to immediately stop all activity in the area, till proper environmental impact assessment is done and necessary approvals are obtained. Meanwhile, Telangana high court has extended a stay on all kinds of activity on the disputed land, following PILs filed by an NGO and University of Hyderabad students’ union. The Ministry of Environment has sought a detailed report on deforestation on 400 acres land from the state government’s forest secretary. The moot question is: trees on 400 acre of forest land were cut in the name of development. Nobody can justify this. Experts say, there are 75 species of plants and 233 species of animals and birds in this forest. Several endangered animals and birds are found in this forest. This forest provides valuable oxygen to the people of Hyderabad. If this forest is lost, Hyderabad and its surrounding areas will fact tremendous heat during summer with a possible rise by 3 degrees Celsius. Probably, this was the reason why Supreme Court put a halt to deforestation on this land. Chief Minister Revanth Reddy is unable to give clear replies to charges as to why bulldozers were used at midnight to raze the forest. If the land was required for development, it could have been done during daytime.
पीयूष गोयल ने भारत के स्टार्टअप्स को कैसे आइना दिखाया ?
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हमारे स्टार्टअप्स को चैलेंज दिया, भविष्य का रास्ता बताया. देश में चल रहे स्टार्टअप्स को आईना दिखाया. पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे देश में जिस तेजी से स्टार्टअप्स की तादाद बढ़ रही है,वो दिल को खुश करने के लिए अच्छा है, लेकिन जिस तरह के स्टार्टअप्स सामने आ रहे हैं..वो चिंता की बात है. गोयल ने कहा कि हमारे देश में स्टार्टअप का मतलब बिजनेस हो गया है, कोई फैंसी आइसक्रीम बना रहा है, कोई ग्लूटेन फ्री बिस्किट का स्टार्ट-अप चला रहा है, तो कोई क्विक डिलीवरी एप बनाकर खुश हैं. गोयल ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह के स्टार्टअप्स से देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को फायदा होगा, अर्थव्यवस्था को फायदा होगा. गोयल ने चीन के स्टार्टअप्स का उदाहरण दिया. कहा कि हम क्विक डिलीवरी एप बना रहे हैं और चीन के लोग माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के टूल डेवेलप कर रहे हैं, हम लोगों के घरों में खाना और दूसरा सामान पहुंचाकर खुश हैं जबकि चीन के लोग दूसरे देशों को माइक्रोचिप और इलेक्ट्रिक कार बैटरीज सप्लाई कर रहे हैं. मुझे लगता है पीयूष गोयल की बात में वजन है. इस तरह के स्टार्टअप 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पाने में मददगार साबित नहीं होंगे. ये मसला गंभीर है और देश के भविष्य से जुड़ा है. गोयल के भाषण के बाद क्विक कॉमर्स स्टार्ट अप ज़ेप्टो के फाउंडर आदित पलीचा, भारत-पे के फाउंडर अशनीर ग्रोवर, इन्फोसिस के बोर्ड मेंबर मोहनदास पाई ने बयान पर ऐतराज़ जताया. आदित पलीचा ने ट्विटर पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और कहा कि भारत के स्टार्ट-अप की आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन, कोई ये नहीं देखता कि चीन और अमेरिका की स्टार्ट-अप अगर कमाल कर रही हैं, तो वहां का माहौल क्या है. आदित ने कहा कि zepto ने पिछले तीन चार साल में डेढ़ लाख लोगों को रोज़गार दिया, और सरकार को एक हज़ार करोड़ से ज़्यादा का टैक्स अदा करता है. जब स्टार्टअप्स के लोग ऐतराज़ करने लगे तो पीयूष गोयल फिर स्टार्टअप महाकुंभ में गए और कहा कि सरकार तो चाहती है कि भारत के स्टार्टअप्स दुनिया में सबसे बड़े बनें,सबसे बेहतरीन काम करें, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कुछ नया करके दिखाना होगा.गोयल ने कहा कि उनका सुझाव है कि अब रिसर्च पर फोकस किया जाए, तभी हम भविष्य की चुनौतियों का मुक़ाबला कर पाएंगे. मुझे लगता है पीयूष गोयल ने जो कहा, वो सच कहा.. उन्होंने स्टार्टअप चलाने वालों को सिर्फ आईना दिखाया, नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए कड़वी बात कही. उनकी बात को इसी भावना से लेना चाहिए. देश में अब तक पौने दो लाख स्टार्टअप हैं. स्टार्टअप्स रोजगार तो दे रहे हैं, चाहे फूड डिलवरी एप हों, सर्विसेज के एप हों, या मार्केटिंग के दूसरे एप, इनसे कम पढ़े लिखे गरीब और मध्यम वर्ग के नौजवानों को काम तो मिल रहा है. ये अच्छी बात है. ये इसका सकारात्मक पक्ष है. पर इस तरह के start up सिर्फ डिलीवरी boys पैदा कर रहे हैं. इससे देश की अर्थव्यवस्था, देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर, हमराे निर्यात को कोई फायदा नहीं हो रहा . इसीलिए पीयूष गोयल की चिंता जायज़ है क्योंकि सरकार स्टार्टअप्स को खुल कर मदद दे रही है.भारत सरकार ने 2500 करोड़ रूपए स्टार्टअप के लिए रखे, स्टार्टअप शुरू करने के लिए सस्ता कर्ज़ सरकार देती है, इसके लिए पांच सौ करोड़ का बजट रखा है. शुरू के तीन सालों में स्टार्टअप को जो भी मुनाफा होगा, उसे टैक्स फ्री रखा है, स्टार्टअप पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. जो बड़ी कंपनियां स्टार्टअप को कर्ज़ देती है, उस पर कंपनियों को टैक्स में छूट मिलती है. इतनी सहूलियत देने के बाद भी अगर हम सिर्फ डिलिवरी एप बनाकर खुश रहें, तो चिंता की बात तो है.अब ज़माना बदल गया है. नए डिलीवरी एप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी giants का मुकाबला तो नहीं कर सकते और जब तक हमारे देश के स्टार्टअप्स इस लायक बनेंगें, तब तक मार्केट में बहुत कुछ नया आ चुका होगा. इसीलिए भविष्य की तरफ देखने की जरूरत है. दो कदम आगे की सोचने की जरूरत है. इसीलिए पीयूष गोयल ने चीन का उदाहरण दिया. चीन ने आज से दस साल पहले सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप और AI पर काम शुरू किया. आज उसे इसका फायदा मिल रहा है. अगर हमारे Start Ups ने इसके बारे में सोचा होता तो आज भारत को इसका फायदा मिलता. अब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगा दिया है. अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार में हमारे लिए जगह बनी है, लेकिन हमारे पास न तो प्रोडक्ट हैं, न इन्फ्रास्ट्रक्चर. तो ये मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा. इसका फायदा ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देश उठाएंगे.
ट्रम्प का टैरिफ : भारत चुनौती का सामना कैसे करे ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ युद्ध शुरू किया है, उसका असर दुनिया भर में दिखने लगा है. अमेरिका के शेयर बाजार समेत भारत से लेकर जापान, चीन, वियतनाम.,ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और यूरोपीय देशों तक के शेयर बाज़ार में भारी गिरावट हुई. इन्वेस्टर्स ने शेयर मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया. हमारे यहां निवेशकों के क़रीब 10 लाख करोड़ रुपए शेयर बाज़ार में डूब गए. भारत के नजरिए से देखें तो ट्रंप के टैरिफ का कई सेक्टर्स में हमें फायदा हो सकता है. कपड़ा और garment export बढ़ाया जा सकता है. इसमें हम बांग्लादेश और वियतनाम से आगे निकल सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम में हम वियतनाम और थाईलैंड को पीछे छोड़ सकते हैं..भारत का सबसे बड़ा निर्यात दवाओं का है, जो अभी टैरिफ फ्री है. हालांकि ये मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि ट्रंप ने टैरिफ में जो बदलाव किए हैं ये उनकी आखिरी चाल है. अभी बहुत सारी चुनौतियां आनी बाकी हैं. हमारा पुराना अनुभव बताता है कि अमेरिका भारत से कृषि में सुधार लाने को कहेगा. MSP सिस्टम में सुधार के लिए कहेगा, जो हमें मानने की कोई जरूरत नहीं. अमेरिका हमसे Patent Act में बदलाव के लिए कहेगा ताकि उसकी old time drugs को प्रोटेक्शन मिल सके. अमेरिका हमसे Amazon और Wallmart जैसी कंपनियों के लिए रियायतें मांगेगा. उन्हें भारतीय ग्राहकों को सीधे माल बेचने की सुविधा देने के लिए कहेगा, लेकिन हमें इन सब की परवाह किए बगैर अपनी मैन्युफैक्चरिंग., अपने मार्केट और अपने निर्यात पर फोकस करना चाहिए. अगर ट्रंप का नारा है America First तो नरेंद्र मोदी का नारा भी है India First. ट्रंप के टैरिफ से दुनिया में जो संकट पैदा हुआ है, उसे हम अवसर में बदल सकते हैं. .अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जबरदस्त फायदा पहुंचा सकते हैं. Make in India को रफ्तार दे सकते हैं. अगर हम इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाएं, labour laws में सुधार कर पाएं, बिजनेस बढ़ाने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर पाएं, और सबसे बड़ी बात, बिजनेस करने वालों को लेकर अपनी सोच बदल पाएं, ये सोचना बंद करें कि हर बिजनेस करने वाला बेईमान होता है, ये देखें कि वो कितनी नौकरियां देता है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है तो इस टैरिफ युद्ध को बड़े अवसर में बदल सकते हैं. अगर दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा, बिजनेस करने वालों को सम्मान देना होगा. दूसरा कोई रास्ता नहीं है.
वक्फ बिल : विरोध सियासी , आशंकाएं बेकार
वक्फ बिल संसद में पास होने के कुछ ही घंटे बाद देश के कई शहरों में मनाज़ के बाद प्रदर्शन हुए. कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलुरू, पटना, किशनगंज, जमुई, अलीगढ़, कानपुर और मेरठ जैसे कई शहरों में प्रदर्शन हुए. सबसे ज्यादा हंगामा और सबसे तीखी तकरीरें कोलकाता में हुई. मुस्लिम संगठनों की रणनीति साफ है. अब तमाम मौलाना देश भर में प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, धरने देंगे. वक्फ बिल पर लोकसभा में 14 घंटे और राज्यसभा में तेरह घंटे बहस हुई. सभी पार्टियों के नेताओं को अपने तर्क पेश करने का मौका मिला लेकिन विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने सिर्फ सियासी डायलॉगबाजी की. सबके सब यही कहते रहे कि वक्फ बिल मुसलमानों और संविधान के खिलाफ है, सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये बिल संविधान के किस आर्टिकल का उल्लंघन है. खैर इस तरह के आरोप उस वक्त भी लगाए गए थे, जब आर्टिकिल 370 को हटाया गया था. वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट गया था. कोर्ट ने उसका फैसला कर दिया. अब वक्फ बिल पर भी फैसला करेगा. लेकिन इस मुद्दे पर जबरदस्त सियासत हो रही है, होती रहेगी.
Indian startups : Why Piyush Goyal touched a raw nerve?
Commerce Minister Piyush Goyal has stirred a hornets’ nest by asking the Indian startup community to shift its focus from grocery delivery to deep tech sector like semiconductor, machine learning, robots and AI. At the Startup Maha Kumbh, he presented a slide titled “India vs China : The Startup Reality Check”. Goyal asked: “Are we going to be happy being delivery boys and girls?..Is that the destiny of India?..This is not a startup, this is entrepreneurship… What are Chinese startups doing? Robotics, machine learning, electric vehicles, 3D manufacturing and next generation factories”. Goyal said, he knew he would be criticized for his remarks, but “we have to be willing to learn, to evolve, and aspire for bigger and better…we have to be bolder and we should not shy of competition.” The minister said, “among our startups, somebody is making fancy icecreams, or gluten free biscuits, while some are happy making quick delivery apps. How can we develop our infrastructure through such startups? How can they benefit our economy?” I think, Goyal’s remarks carry weight. Such startups will never be helpful in achieving our goal to make India “viksit” (developed) by 2047. The issue is serious. It is about our nation’s future. Goyal said, India has the world’s third largest eco-system after the US and China. In 2006, India had only 450 startups. Today, there are 1,69,000+ startups and out of them more than 100 are unicorns (meaning startups having valuation of more than a billion dollars). Of course, there are Indian startups working in space, defence, critical and emerging technology sectors, and in deep tech and making chips, but their number is few. Goyal’s remarks were countered by quick commerce starup Zepto founder Aadit Palicha, BharatPe founder Ashneer Grover, Infosys board member Mohandas Pai on social media. Palicha wrote, “it is easy to criticize consumer internet startups in India, especially when you compare them to the deep technical excellence being built in US/China… there are almost 1.5 lakh real people who are earning livelihoods on Zepto today…Rs 1,000-plus crores of tax contribution to the govt per year, over a billion dollars of FDI brought into the country and hundreds of crores invested in organizing India’s backend supply chains (for fresh fruits and vegetable). If that isn’t a mriacle in Indian innovation, I honestly don’t know what is.” Mohandas Pai wrote that India has no shortage of innovators, the problem lies with government polices and lack of investment. Piyush Goyal went to the Startup Maha Kumbh again and clarified saying, he only wanted to raise the morale of our startups. I think what Piyush Goyal said was correct. He showed the mirror to Indian startup founders because he wanted to encourage young innovators. His remarks should be taken in that spirit. Indian startups today are giving jobs to lakhs of young people, but most of them hail from poor and lower middle class. Whether food delivery apps or marketing or service apps, only young people from economically weaker sections are getting jobs. This is a positive side. But these startups are only creating delivery boys and it is not helping our economy, infrastructure or exports. Piyush Goyal’s worries are justified. The government earmarked Rs 2500 crore for startups, kept Rs 500 crore outlay in budget for giving them loans at cheaper rates, provided tax-free holiday and no capital gains tax for first three years, big companies which give loans to startups are getting tax benefit, and yet after giving so many incentives, many of the startup founders are happy creating home delivery apps. This is surely cause for worry. The world is changing fast. Our new delivery apps cannot compete with giants like Amazon and Flipkart, and by the time, our startups reach their level, many new changes would have occured in the marketplace. Our startup founders will have to look at the future. That is why Piyush Goyal cited the example of China, which began work on semiconducters, microchips, AI nearly ten years ago, and is today reaping benefits. Had our startups worked on those lines, India would have benefited. Now that the US has imposed stiff tariff on China, our companies have found good openings in international market, but we neither have the products nor the infrastructure to take advantage. Countries like Taiwan and South Korea may get the edge.
Trump tariff : How India can face challenges
Wall Street in New York witnessed turmoil for the second straight day on Friday in the aftermath of sweeping tariffs announced by US President Donald Trump. Stock market indices fell in India, Japan, China, Vietnam, Australia, New Zealand and European countries too. In India, investors stared at a loss of nearly Rs 10 lakh crore as both Sensex and Nifty plunged. There was some good news for Indian industry, as the US reduced the tariff from 27 to 26 per cent on Indian goods. Pharma, copper, bullion, semiconductor, energy and mineral sectors have been given concessions. From Indian point of view, Trump’s tariff may benefit some sectors in India like textile and garment export, giving them an edge over Bangladesh and Vietnam. In electronics and telecom, our companies can gain advantage over Vietnam and Thailand. India’s huge pharma industry has been kept free from US tariff. Trump’s tarrifs are not conclusive. More changes are going to take place. From past experience, we can presume that the US might ask for reforms in India’s agriculture sector and abolition of minimum support prices. There is no need for us to agree to that. The US may also ask for changes in our patent laws to gain protection for its drugs. It may also seek concessions for Amazon and Walmart to sell products directly to Indian consumers. We need not accept this and should instead focus on our manufacturing sector, our domestic market and exports. If Trump’s slogan is ‘America First’, Modi’s slogan is ‘India First’. We can convert this crisis created worldwide into opportunity. We can give a boost to our manufacturing sector and speed up our Make In India mission, provided we boost our infrastructure, reform our labour laws, remove obstacles in the path of Indian business, and last but not the least, change our mindset about our business world. We must stop treating every businessman and industrialist as unscrupulous and instead look at how much employment opportunities and infrastructure they are creating. Only then can we convert this ‘tariff war’ into a big opportunity. If we have to create our own place in the world of business and economy, we need to give respect to our businessmen and think in terms of business. There is no other way out.
Waqf Bill : More politics, less substance
Hours after Parliament approved the Waqf Amendment Bill, there were protests in Kolkata, Mumbai, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Patna, Kishenganj, Jamui, Aligarh, Kanpur and Meerut after Friday prayers. Protesters chanted slogans against Bihar CM Nitish Kumar and Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu, who supported the bill. Muslim organisations said, they would challenge the Constitutional validity of the bill in Supreme Court. The biggest protest took place in Kolkata. The strategy of Muslim outfits is clear. Islamic clerics will spearhead protests across the country. These clerics have sought time to call on the President to request her not to give assent to the bill. The Waqf bill was debated for 14 hours in Lok Sabha and for 13 hours in Rajya Sabha. Leaders from almost all parties got their chance to speak on the bill. Most of the opposition leaders, instead of speaking on the provisions in the bill, indulged in political sabre rattling. Almost all of them said the sole aim of the government was to usurp Waqf properties. But none of them pointed out which article of the Constiution was violated? The same allegations were made when Article 370 giving special status to J&K was revoked. The matter went to Supreme Court which upheld the revocation. Now the apex court will decide on the validity of Waqf bill. Politics on this bill will continue.