My Opinion

Bangladesh has entered a new era as BNP returned to power after 11 years with the swearing-in of late Khaleda Zia’s son Tarique Rahman as the prime minister at a ceremony, which was held not in Banga Bhavan but at the parliament’s south plaza.
For the first time after 35 years, a male politician has become the prime minister. At the same time, Tarique Rahman nipped Mohd. Yunus’ conspiracy to change the Constitution.
Tarique Rahman said, there will be no new Constitution. Piqued over his stance, fundamentalist Jamaat-e-Islami and National Citizens Party declared war against Tarique Rahman from Day One.
These were the two parties who egged on youths to come out on the streets of Dhaka to oust Sheikh Hasina from power.
The question now arises: Will these two parties again incite youths to hit the roads? Will Tarique Rahman be able to out a leash on these fundamentalist forces? Will Hindus and other minorities in Bangladesh get protection from Islamic fanatics? What will be the effects on Bangladesh’s relationship with India?
Jamaat-e-Islami leaders and Nahid Islam’s NCP party leaders did not attend the swearing-in ceremony. Both these parties want Bangladesh to have an Islamic Constitution, but Tarique Rahman decided to induct a Hindu and a Buddhist as a minister in his cabinet.
The bone of contention between the BNP government and opposition is the referendum verdict in which more than 68 per cent voters voted in favour of reforms in the Constitution. During the oath ceremony, BNP members of Parliament refused to take oath in the name of Constitutional Reforms Council, while Jamaat and NCP members took oath in the name of the Council.
Sixty-year-old Tarique Rahman is the youngest prime minsiter to take oath. His mother Begum Khaleda Zia became PM thrice. She passed away a few weeks ago after her health deteriorated.
Tarique Rahman’s father Gen. Ziaur Rahman was the President of Bangladesh and Army Chief. It was Ziaur Rahman, who in 1971 was the first to announce Bangladesh’s independence from Swadhin Bangladesh Betar Kendra in Chittagong.
It was in Chittagong that Gen. Zia was assassinated in 1981. At that time, Tarique Rahman was hardly 16 years of age.
Tarique Rahman is not a greenhorn in politics. He became BNP member in 1988 and was made party secretary in 2002. When Sheikh Hasina swept to power, 84 cases were filed against Tarique Rahman. He was sentenced in one case and stayed in jail for 18 months. He took bail and went to London for treatment, where he stayed for 17 years.
Since his mother Begum Khaleda Zia was ill in jail, it was Tarique Rahman who was running the party from London.
In 2024, when Sheikh Hasina was ousted from power due to a public uprising. Mohammed Yunus became the chief adviser of the interim government. He withdrew all cases filed against Rahman, who returned home in December last year.
Tarique Rahman led his party to a historic win in this month’s parliamentary election. Though he has no experience of running the government, his first challenge will be to put a leash on fundamentalist forces like Jamaat and NCP.
Tarique Rahman will have to stop anarchy and communal bigotry against minorities. At the same time, he will have to revive the economy and mend relations with neighbours.
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बांग्लादेश में कई बड़े बदलाव हुए. 35 साल बाद पहली बार कोई पुरुष प्रधानमंत्री बना. दूसरा बड़ा बदलाव ये हुआ कि भीड़तंत्र की मदद से कुर्सी पर बैठे मोहम्मद यूनुस का काम तमाम हो गया. तारिक़ रहमान ने मोहम्मद यूनुस की संविधान बदलने की चाल को नाकाम कर दिया.
तारिक़ रहमान ने ऐलान किया कि बांग्लादेश में अब कोई नया संविधान नहीं बनेगा.
एक और नई बात ये हुई कि तारिक रहमान ने अपने मंत्रिमंडल में एक हिंदू और एक बौद्ध नेता को जगह दी. नए प्रधानमंत्री ने ‘सबका साथ सबका विकास’ की बात की.
सियासत के लिहाज से एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि जमात-ए-इस्लामी और नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ने तारिक रहमान के खिलाफ जंग का एलान कर दिया.
ये दोनों पार्टियां कट्टरपंथी हैं. इन्हीं दोनों पार्टियों ने सड़कों पर दंगा करके शेख हसीना को ढाका से भगाया था. दोनों पार्टियों ने मंगलवार को शपथ समारोह का बहिष्कार किया.
अब सवाल ये है कि क्या ये पार्टियां फिर से जनता को भड़काएंगी? क्या तारिक रहमान इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगा पाएंगे?
क्या बांग्लादेशी हिन्दुओं को सुरक्षा दे पाएंगे? बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का भारत पर क्या असर होगा?
पैंतीस साल के बाद ये पहला मौका है, जब बांग्लादेश में कोई पुरूष प्रधानमंत्री बना है.पैंतीस सालों से बांगालदेश की कमान या तो तारिक रहमान की मां बेगम खालिदा जियाया फिर अवामी लीग की बेगम शेख हसीना के हाथों में रही है.
इस बार अवामी लीग चुनाव मैदान में नहीं थी, तो BNP को दो तिहाई से ज्यादा बहुमत मिला और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन गए.
पद संभालते ही तारिक रहमान ने सबसे पहले मुहम्मद युनूस के एजेंडे को किनारे किया. ऐलान कर दिया कि बांग्लादेश मौजूदा संविधान पर ही चलेगा, कोई नया संविधान नहीं बनाया जाएगा.
दूसरी बड़ी बात ये है कि तारिक रहमान ने अपनी कैबिनेट में एक हिन्दू और एक बौद्ध नेता को भी मंत्री बनाया है.
जमात-ए-इस्लामी और NCP ने तारिक रहमान के शपथ ग्रहण का बहिष्कार क्यों किया? इसकी वजह साफ है कि ये दोनों पार्टियां बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती हैं.
मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का संविधान बदलना चाहते थे. इसके लिए संसदीय चुनावों क् साथ ही जनमतसंग्रह कराया गया था. 68 परसेंट से ज्यादा लोगों ने संवैधानिक बदलाव के पक्ष में वोट किया. इसलिए सांसदों को जो शपथ दिलाई जानी थी, उसमें संविधान सुधार परिषद की शपथ को भी शामिल किया जाना था, लेकिन तारिक रहमान ने इसकी अनुमति नहीं दी.
.इसके बाद BNP के सासंदों ने संविधान को बदलने की शपथ लेने से इनकार कर दिया. लेकिन जमात ए इस्लामी और एनसीपी ने जनमतसंग्रह से जुड़ी संवैधानिक सुधार परिषद की शपथ ली..
60 साल के तारिक रहमान बांग्लादेश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं. उनकी मां बेगम खालिदा जिया तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं. थोड़े दिनों पहले उनकी मृत्यु हुई.
तारिक रहमान के पिता जिया उर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे. जिया उर रहमान बांग्लादेश के आर्मी चीफ भी रहे. 1971 की जंग के समय जिया उर रहमान ने ही चटगांव में बांग्लादेश बेतार केंद्र से बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान किया था.
1981 में चटगांव में ही जिया उर रहमान की हत्या कर दी गई थी. उस वक्त तारिक रहमान की उम्र सिर्फ 16 साल थी..
तारिक रहमान सियासत में नए नहीं है. वह 1988 में BNP के सदस्य़ बने थे, 2002 में पार्टी के सचिव बने.
इसके बाद जब शेख हसीना की सरकार आई तो तारिक रहमान के खिलाफ 84 मुकदमे दर्ज हो गए. एक केस में उन्हें सजा भी हुई. 18 महीने जेल में रहे. जमानत लेकर वो इलाज के लिए लंदन चले गए और 17 साल तक लंदन में ही रहे.
चूंकि तारिक रहमान की मां बेगम खालिदा जिया जेल में बीमार थीं, इसलिए तारिक रहमान ने लंदन में रहकर ही पार्टी का कामकाज संभाला.
2024 में शेख हसीना का तख्तापलट हुआ. मोहम्मद युनूस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया बने. उन्होंने तारिक रहमान के खिलाफ केस वापस लिए जिसके बाद तारिक़ रहमान पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश लौटे.
उन्होंने चुनाव में पार्टी की कमान संभाली और ऐतिहासिक जीत दर्ज की. तारिक रहमान को सरकार चलाने का अनुभव नहीं है. अब उनकी पहली चुनौती होगी, कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी और NCP को काबू में करना.
उन्हें बांग्लादेश में दंगे और अराजकता को रोकना होगा और पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते सुधारने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था सुधारने पर भी काम करना होगा.
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दिल्ली में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल Impact Summit चल रही है. पांच दिनों के इस सम्मेलन में 100 से ज़्यादा देशों के लोग और कंपनियां भाग ले रही हैं.
इस AI समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्युअल मैक्रों, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा, ब्रिटेन के दो पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और ऋषि सुनक शामिल होंगे.
स्विटज़रलैंड, स्पेन, स्लोवाकिया, सर्बिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, नीदरलैंड्स, फिनलैंड ,ग्रीस, मॉरीशस, भूटान, श्रीलंका और कज़ाख़िस्तान के साथ-साथ बोलीविया, गयाना और सेशेल्स के नेता भी शिरकत करेंगे. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी AI समिट को संबोधित करेंगे.
इससे पहले फ्रांस और दक्षिण कोरिया इस तरह के सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं. ये पहला मौका है जब ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट किसी विकासशील देश में हो रही है.
आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में काम करने वाली सैकड़ों कंपनियों के CEO भी पहुंच चुके हैं. इनमें Open AI के संस्थापक सैम आल्टमैन, गूगल के CEO सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स शामिल हैं.
भारत ने इस बार AI समिट की थीम ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ रखी है. इसका मक़सद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का आम इंसान के हित में इस्तेमाल करने पर ज़ोर देना है.
भारत हमेशा से AI के नैतिक और जनहितकारी इस्तेमाल पर बल देता रहा है.
इस समिट में भारत आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी प्रगति को दुनिया के सामने रखेगा.
विश्व भर से आये राजनीति और व्यपार जगत के नेताओं को ये दिखाया जाएगा कि AI के क्षेत्र में भारत जैसे देश में कितनी संभावनाएं हैं और भारत AI का इन्फास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कितने डेटा सेंटर्स और कितने लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार कर रहा है, भारत में AI का इस्तेमाल किस तरह प्रशासन, स्वास्थ्य, रक्षा और दूसरे क्षेत्रों में किया जा रहा है.
मेरा यह मानना है कि सबसे ज़रूरी है, AI का इस्तेमाल रोज़मर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्य़ाओं को हल करने के लिए हो. भारी भरकम शब्दों से इसे परिभाषित करके उससे डराया न जाए.
उदाहरण के तौर पर AI का इस्तेमाल ट्रैफिक नियंत्रण के लिए, सड़कों पर ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए, आपातकालीन सेवाओं के लिए, जनकल्याणकारी योजाओं की मॉनिटरिंग के लिए, किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए, real time data processing के लिए किया जाए तो सबका फायदा होगा.
फाइनेंस और अकाउंटिंग के कामों में AI software की सटीकता कमाल की है. Goldman Sachs ने ये AI software तैयार किया है. पहले सॉफ्टवेयर कंपनियां कोडिंग का काम करती थी, अब ये काम AI बड़ी आसानी से कर देता है . इसीलिए ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि AI की वजह से लोग बेरोज़गार न हों.
AI ने कुछ क्षेत्रों में तो कमाल का काम किया है. Immunotherapy पर एक AI device तैयार की गई है जो कैंसर के इलाज में कारगर साबित हो रही है.
लंदन पुलिस ने facial recognition टैकनोलोजी पर आधारित AI software तैयार किया है. महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले दोषियों पर AI के ज़रिए नजर रखी और एक महीने में 105 अपराधियों को जुर्म करने से पहले ही दबोच लिया.
इसी तरह यूपी की आयुर्विज्ञान यूनीवर्सिटी ने एक AI tool तैयार किया है, जो 20 सेकंड में चेहरे को स्कैन करके सेहत की हाल बता देगा. Nature मैगज़ीन में एक लेख छपा है, जिसमें बताया गया कि Stanford University ने एक AI tool तैयार किया है, जो किसी भी व्यक्ति की एक दिन की नींद पर नज़र रखेगा, और 130 बीमारियों के जोखिम के बारे में पहले ही बता देगा.
एक बात ये ध्यान देने की है कि AI सॉफ्टवेयर में भारत काफी पीछे है. इसीलिए अब हमारा फोकस हार्डवेयर की तरफ है, डेटा सेंटर्स बनाने पर हैं और एक ऐसा ecosystem तैयार करने पर है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को AI के इस्तेमाल और AI के विकास में जोड़ा जा सके.
AI सब के पास हो, सब के लिए हो.
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The Artificial Intelligence Global Impact Summit entered its second day with Prime Minister Narendra Modi emphasizing the need for using AI for the larger public good.
In his post on X, Modi wrote: “Intelligence, rationality and decision-making ability make science and technology useful for every citizen. The objection of the India AI Impact Summit is also the same – to ensure that AI is used for the benefit of all.”
French President Emmanuel Macron, Brazilian President Lula Da Silva, UN secretary-general Antonio Guterres, two former British prime ministers Tony Blair and Rishi Sunak are among the distinguished gathering of CEOs and tech honchos from more than 100 countries attending the summit.
Leaders from Switzerland, Spain, Slovakia, Serbia, Croatia, Estonia, The Netherlands, Finland, Greece, Mauritius, Bhutan, Sri Lanka, Kazakhstan, Bolivia, Guyana and Seychelles will attend this summit. Similar summits were held in the past in France and South Korea.
Among industry leaders, Open AI founder Sam Altman, Google Alphabet CEO Sundar Pichai and Microsoft founder Bill Gates are attending the summit.
India has named the theme of the summit as “Sarvajana Hitaya, Sarvajana Sukhaya”. India has always been stressing the need to use AI tools for the betterment of mankind.
At the summit, India is projecting the immense possibilities of developing artificial intelligence in this subcontinent. Data centers and Large Language Models are being prepared to create AI infrastructure in India. Use of AI tools in governance, health, defence and other sectors is being displayed.
I believe, insteading of creating scare about AI among people, AI tools must be used to solve day-to-day problems of common people.
For example, AI must be used for traffic control, providing relief for traffic jams, for emergency services, for monitoring public welfare schemes, for providing weather inputs to farmers and for realtime data processing. This will help all of us.
AI software has provided accuracy in finance and accounting. Goldman Sachs has prepared an AI software. However, care should be taken so that people are not displaced from jobs.
In the field of health, an AI device on immunotherapy has proved effective in treatment of cancer.
London Police has prepared AI software on the basis of facial recognition technology. This software is being used to keep a tab on serial offenders who commit crimes against women. By using this software, London Police arresed 105 offenders within a month.
Ayurvigyan University in UP has created an AI tool, which can diagnose health by scanning a patient’s face for 20 seconds. According to Nature magazine, Stanford University has developed an AI tool which can keep watch on a day’s sleep of an individual and indicate risks about 130 diseases.
We must note, India is lagging behind in the field of AI software at this moment. Our focus is more on creating hardware, setting up data centres and developing an ecosystem in which we can involve more and more people in AI consumption and development.
Everybody must benefit from AI. AI should be for all.
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बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने दो-तिहाई से ज्यादा बहुमत हासिल कर लिया है. बीएनपी के अध्यक्ष तारिक़ रहमान देश के नये प्रधानमंत्री होंगे.
बीस साल बाद बीएनपी सत्ता में लौटी है. अभी तक कुल 299 में से 297 सीटों के नतीजों का ऐलान हो चुका है, जिसमें बीएनपी गठबंधन को 212 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि इस्लामी कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी की अगुवाई वाले गठबंधन को सिर्फ 77 सीटें मिली है. आठ सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों और छोटी पार्टियों को मिली है.
तारिक़ रहमान बेगम खालिदा ज़िया और पूर्व शासक जनरल ज़ियाउर रहमान के बेटे हैं.
इस चुनाव में बीएनपी को 129 सीटें मिली है और वह बहुमत के आंकड़े से 21 कम है. ज़ाहिर है, नयी सरकार को अपने मित्र दलों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ेगा.
जमात-ए-इस्लामी को सिर्फ 62 सीटें अब तक मिली है, जबकि उसके मित्र दलों ने 14 सीटें जीती है.
शेख हसीना को सत्ता से अपदस्थ करने वाले छात्र नेताओं ने जिस जातीय नागरिक पार्टी का गठन किया था, उसे सिर्फ चार सीटें मिली.
इस समय भारत में शरण लेकर रह रही अपदस्थ पीएम शेख हसीना ने कल एक बयान जारी करके कहा कि ये चुनाव “असंवैधानिक, गैरकानूनी, छलावा और वोटरशून्य ” था. उन्हने इस चुनाव को रद्द करने और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की मांग की.
शेख हसीना की अवामी लीग 2008 से 2024 तक सत्ता में थी, लेकिन उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. कल हुई वोटिंग में 59.44 प्रतिशत लोटरों ने अपने मत डाले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक़ रहमान को फोन कर उनकी “निर्णायक विजय” पर बधाई दी.
मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा – “यह जनादेश आपके नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के विश्वास का परिचायक है. भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा. हमारे बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों के लिए मैं आपके साथ काम करने की आशा रखता हूं.”
इस बार चुनाव में सेना ने निष्पक्ष भूमिका निभाई लेकिन मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने आखिर तक चुनाव लटकाने की कोशिश की. वह जानते थे कि BNP जीतेगी इसीलिए चुनाव टालकर जमात को पैर जमाने का मौका दिया, लेकिन जब सेना ने अपना रुख कड़ा किया, तब वह चुनाव के लिए राजी हुए.
अब सवाल ये है कि इस चुनाव का भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा?
मुझे लगता है कि तारिक़ रहमान हों या जमात के अमीर शफीकुर रहमान, दोनों को भारत की अहमियत पता है, इसीलिए जमात के अमीर को कहना पड़ा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर भारत से दोस्ती करेगी.
तारिक़ रहमान भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं. उन्होने बांग्लादेश में हिंदुओं को पूरी सुरक्षा देने का वादा किया है. उम्मीद है, वो जमात की तमाम तिकड़मों के बावजूद अपने वादे पर कायम रहेंगे.
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Bangladesh Nationalist Party-led alliance has scored a landslide two-third majority in the nation’s parliamentary elections. BNP chairman Tarique Rahman is set to take over as the Prime Minister.
BNP has returned to power after 20 years. The latest tally shows, BNP-led alliance winning 212 seats in a House of 299, while fundamentalist Jamaat-e-Islami-led alliance could win only 77 seats. Eight seats have been won by independent candidates and smaller parties. Till now, final results for 297 out of a total of 299 seats have been declared.
Tarique Rahman is the son of late Khaleda Zia, former Prime Minister and widow of former ruler late Gen. Ziaur Rahman.
BNP on its own has won 129 seats, 21 short of the majority mark. It will have to depend on the support of its allies. Jamaat-e-Islami, on its own, has won only 62 seats while its allies won 14 seats.
National Citizens Party floated by student leaders who spearheaded the uprising against deposed PM Sheikh Hasina, could win only four seats.
Sheikh Hasina, presently living in exile in India, has described the election as “deceptive, voterless, illegal and unconstitutional”. She has demanded cancellation of this election and resignation of Principal Adviser Mohd Yunus.
Hasina’s party, Awami League, which ruled Bangladesh from 2008 till 2024, has been banned from taking part in elections this time. There was 59.44 per cent turnout during voting yesterday.
Prime Minister Narendra Modi congratulated Tarique Rahman “for leading the BNP to a decisive victory”. In a post on X, Modi wrote: “..This result reflects the confidence of the people of Bangladesh in your leadership. India will continue to extend its support for a democratic, progressive and inclusive Bangladesh. I look forward to working closely with you to further strengthen our multifaceted relationship and advance our shared development goals.”
The most significant development in this election was that the army played a fairly neutral role, but the principal adviser Mohd Yunus tried his best to delay the poll date. He knew that the BNP would win and he wanted the Jamaat to strengthen its base during the interregnum.
It was only when the army took a strong stand that Yunus conceded to hold elections.
As far as the effects of election mandate on India-Bangladesh relations are concerned, I believe, both BNP chairman Tarique Rahman and Jamaat Amir Shafiqur Rahman know the importance of India in bilateral relations. On the last day of campaign, the Jamaat Amir had to tell the media that his party would forge friendship with India if it comes to power.
Khaleda Zia’s son Tarique Rahman wants friendly relations with India and he has promised full protection for Hindus, who are in a minority in Bangladesh. Let us hope that he would abide by his promise despite machinations by the Jamaat-e-Islami.
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Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi has again lowered the decorum and dignity of Parliamentary debate by levelling baseless and false allegations to tarnish the image of Prime Minister Narendra Modi.
Participating in the debate of Union Budget, Rahul Gandhi, in a sharp attack, alleged that Modi “has sold Bharat Mata and imperilled the future of 1.4 billion Indians by surrendering to the US” while agreeing on the trade deal.
Using the metaphor of grip and lock in jujutsu martial art, Rahul alleged, the “US has taken Modi’s neck in its grip”. He mentioned the Epstein files row and alleged that the names of Petroleum Minister Hardeep Singh Puri and industrialist Anil Ambani have figured in the emails that have been released by US Department of Justice.
There was no substantive proof to substantiate Rahul Gandhi’s charges, and the allegations that he made on the floor of the House were against parliamentary rules.
Rahul Gandhi knows he cannot place substantive proof to authenticate the charges that he levelled against Narendra Modi and his minister. He knows that it would be difficult to authenticate his charges. Then why did he take this route? Already, the Lok Sabha secretariat has expunged all objectionable words used by Rahul Gandhi from the proceedings of the House.
Petroleum Minister Hardeep Singh Puri was quick to respond. He said, the e-mail in Epstein files in which he has been named, relates to November, 2014, when he had already retired from Indian Foreign Service and was working for International Peace Institute.
Puri said, he had sent the email to the founder of Linkedin social networking site, in which he had written that Linkedin should invest more in India because internet economy has made fast progress after Modi had become the Prime Minister. “What is wrong in that?”, asked Puri.
The Petroleum Minister said, he had gone to the US in 2009 and had stayed there for nearly eight years, during which he had met Jeffrey Epstein three or four times. “But these meetings were not one-to-one and Rahul Gandhi should know the difference between his name and the names of other accused that have cropped up in the Epstein files”, Puri said.
The problem with Rahul Gandhi is that whenever he levels allegations they do not stick. The reason: there are no substantive evidence or documents to prove. He fails to substantiate his allegations.
Whether it relates to purchase of Rafale fighter planes from France or allegations of tampering with electronic voting machines, Rahul could never substantiate his allegations with proof. The same seems to be the case relating to Hardeep Singh Puri and Narendra Modi.
In fact, Rahul has sought to make a mountain out of a mole hill.
American sexual offender Jeffrey Epstein’s sleazy connection with the big and the powerful in the US, UK and Europe is the headache of the US and the authorities there are already dealing with all such cases. There is no need for India to meddle in such matters.
People who know Narendra Modi can say, it is not in his nature to bow, to fear or to surrender. Had Modi opted to bow to Donald Trump in the matter of US tariff, a deal could have been struck months ago and Indian exporters would not have faced 50 per cent US tariff.
Trump himself conceded that Modi is “a tough negotiator”. It is no secret that India has always kept its head high not only vis-a-vis the US, but the rest of the world. People who stay in the US and Europe can vouch how India’s prestige has enhanced over the last 11 years.
For Rahul to allege that ‘Modi has sold India’, or the ‘US has caught Modi by his neck’, are meaningless.
There is a difference between levelling allegation and hurling abuse. For hurling abuses, one does not need evidence.
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राहुल गांधी ने एक बार फिर संसद की गरिमा पर चोट की, फिर संसद में बहस का स्तर गिरा दिया, बजट पर बहस की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए बेसिरपैर की बातें कहीं.
राहुल गांधी ने कहा, मोदी ने अमेरिका के हाथों देश को बेच दिया है, मोदी की गर्दन अमेरिका ने दबा रखी है, मोदी ने देशहित का सौदा कर लिया.
इसके बाद राहुल गांधी ने एपस्टीन फाइल का जिक्र किया, कहा कि एपस्टीन फाइल में केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम है, इसलिए मोदी अमेरिका से डर गए.
राहुल ने जो इल्जाम लगाए, उनका कोई ठोस आधार नहीं था, उनके पास कोई सबूत नहीं थे. जो उन्होंने कहा वो लोकसभा की रूल बुक के खिलाफ था. इसलिए उनके भाषण के आपत्तिजनक अंशों को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया.
राहुल गांधी भी जानते हैं कि उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं, उन्हें साबित करना मुश्किल होगा. इसके बाद भी उन्होंने ये हरकत क्यों की? उनका इरादा क्या था?
राहुल गांधी ने दुनिया भर में बदनाम sex offender, child sex trafficker जेफरी एपस्टीन का नाम लेकर कहा कि अमेरिका के न्याय विभाग ने एपस्टीन से जुड़ी जो लगभग 30 लाख फाइल्स जारी की हैं, उनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी का भी नाम है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि जिस एपस्टीन फाइल में उनका नाम आया है, वो नवंबर 2014 की है. उस वक़्त वो सरकारी सेवा से रिटायर हो चुके थे और इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे थे.
हरदीप पुरी ने कहा कि जिस फाइल में उनका नाम आया है, वो एक e-mail है, जो उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट linkedin के संस्थापक को लिखी थी. उसमें ये कहा था कि मोदी के आने के बाद से भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था बड़ी तेज़ी से बढ रही है, इसलिए linkedin को भारत में पूंजी लगानी चाहिए, इसमें क्या ग़लत है?
हरदीप पुरी ने कहा कि वह 2009 में अमेरिका गए थे और क़रीब आठ साल रहे, इस दौरान वह तीन-चार बार जेफरी एपस्टीन से मिले थे लेकिन, ये कोई वन-टू-वन मुलाक़ात नहीं थी, राहुल गांधी को एपस्टीन केस के दूसरे आरोपियों और उनका नाम आने के बीच का फ़र्क़ समझना चाहिए.
राहुल गांधी जब भी कोई इल्जाम लगाते हैं, वो टिक नहीं पाते. इसकी वजह है कि वो बिना सबूत के, बिना ठोस दस्तावेज के इल्जाम लगाते हैं और अपनी बात कभी साबित नहीं कर पाते.
चाहे राफेल विमानों की खरीद का सवाल हो, चाहे EVM में गड़बड़ी का मुद्दा हो, न जाने कितनी बार राहुल आरोप लगाकर उन्हें साबित नहीं कर पाए. हरदीप पुरी के केस में भी यही हुआ.
राहुल ने बिना राई के पहाड़ बना दिया. एपस्टीन अमेरिका की मुसीबत है, वो संभाले. हमें उसके फटे में पैर डालने की क्या जरूरत है ?
जो लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं वो बता सकते हैं कि डरना, झुकना, गिरना मोदी का स्वभाव नहीं है. अगर ट्रंप के आगे झुकना होता तो अमेरिका के साथ डील कई महीने पहले हो जाती.
अगर मोदी ट्रंप से समझौता कर लेते तो कभी 50 प्रतिशत टैरिफ नहीं लगता.
ट्रंप ने भी ये माना है कि मोदी tough negotiator हैं और ये कोई सीक्रेट नहीं है कि पिछले 10 साल में भारत ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने सिर उठाकर जीना सीखा है.
जो लोग अमेरिका और यूरोप में रहते हैं, वो बताते हैं कि उनका रुतबा किस कदर बढ़ा है. इसीलिए राहुल की इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि मोदी ने भारत बेच दिया, अमेरिका ने मोदी का गला पकड़ लिया.
आरोप लगाने और गाली देने में यही फर्क होता है. गालियों के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती.
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The Centre, in a major crackdown on deepfake contents on social media, has amended the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules, making it mandatory for social media platforms to take down all such content within three hours, compared to the earlier deadline of 36 hours.
This is the first time AI-generated contents, including deepfake videos, synthetic audio and manipulated visuals, have been brought within the ambit of a formal regulatory framework.
The new rules will come into force from February 20. It will now be mandatory for social digital platforms to identify, label and trace AI content.
All AI-generated or AI-altered content must carry a clear and prominent disclosure visible to users.
Platforms must embed persistent metadata and unique identifiers to enable traceability of the content’s origin and the tools used to create it.
The rules clearly say, once applied, these disclosures cannot be altered, hidden or removed.
However, the rules exclude routine edits like colour correction, noise reduction, compression or translation, as long as they do not change the meaning. Hypothetical or illustrative drafts have been exempted.
Before any content goes live, social media platforms must ensure that users must declare whether it is AI-generated.
Platforms must display automated tools to verify these declarationsby analysing the content’s format, source and characteristics.
The new rules say, if the content is identified as synthetic, visible labelling will be mandatory.
Platforms which knowingly allow unlabelled AI-generated content to remain online will be treated as being failed in their due diligence obligations.
Apart from reducing the compliance deadline for taking down AI-generated content from 36 hours to three hours, other deadlines have also been tightened.
The 15-day window has been reduced to seven days and a 24-hour window has been reduced to 12 hours.
The new rules say, platforms must acknowledge user’s grievances within two hours and resolve them within seven hours.
Misuse of SGI(silicon graphics) for creating child secual abuse content, obscene content, false electronic records, impersonation using a real person’s identity or voice, or explosives-related material will attract action under multiple criminal laws, says the Centre’s order.
The crackdown on deepfake contents is a good decision. It was necessary.
I have been a victim of deepfake contents. There have been several cases in which my fake AI generated voice was superimposed on my videos to sell spurious medicines and ask users to invest money to make big earnings.
In the last few months, I have ensured removal of hundreds of such deepfake videos by obtaining orders from the High Court. But by the time, the court order was obtained, millions of people had watched the deepfake videos.
With the new rules making takedown of deepfake videos within three hours as mandatory, I hope many people will be saved from being cheated by scamsters.
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सोशल मीडिया पर AI वीडियो और डीपफेक कंटेंट को लेकर सरकार ने कड़ा रुख़ अपनाया है. अब सोशल मीडिया कंपनियों को वो AI कंटेंट तीन घंटे के भीतर हटाना होगा, जिसे सरकार हटाने को कहेगी.
इसके अलावा अब सोशल मीडिया कंपनियों की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए कंटेंट की लेबलिंग करें. अगर कोई AI कंटेंट पोस्ट करता है, तो सोशल मीडिया कंपनियों को उस पर साफ-साफ़ लिखना होगा कि ये AI-generated कंटेंट है.
जो कंपनियां ऐसा नहीं करेंगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने मंगलवार को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के नियमों का अपडेटेड version जारी किया है.
इसमें सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा है कि वो सिंथेटिक, डीपफेक और AI -generated कंटेंट को स्पष्ट रूप से flag करें, उनकी स्पष्ट लेबलिंग करें, अगर सरकार या अदालत इस तरह के किसी कंटेंट को हटाने का आदेश देती हैं तो उस तीन घंटे के अंदर हटाना होगा. पहले ये समयसीमा 36 घंटे की थी.
सरकार के ये नए IT नियम 20 फ़रवरी से लागू हो जाएंगे.
सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई गैरकानूनी या नकली और जाली दस्तावेज, बच्चों के शोषण वाला कंटेंट, विस्फोटक सामग्री वाले कंटेंट या फिर किसी की नक़ल करने वाला कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट न हो, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
DeepFake कंटेंट के खिलाफ सरकार का फैसला अच्छा है. ये जरूरी था.
मैं खुद DeepFake कंटेंट का शिकार हूं. मेरे video पर AI generated voice लगाकर कभी दवाइयां बेची जाती हैं, तो कभी पैसा invest करके कई गुना मुनाफा कमाने का लालच दिया जाता है.
पिछले कुछ महीनों में मैंने ऐसे सैकड़ों वीडियो कोर्ट से आदेश लेकर हटवाए हैं, लेकिन जब तक वीडियो हटाए जाते थे तब तक लाखों लोग उन्हें देख चुके होते थे.
अब फर्जी AI कंटेंट को तीन घंटे के भीतर हटाना होगा. इससे बहुत से लोग धोखा खाने से बचेंगे.
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Pakistan has agreed to play the T20 World Cup group match against India in Colombo on Sunday (February 15). Pakistan government decided to withdraw its boycott call following requests from Bangladesh, Sri Lanka and UAE, ending the deadlock that had cast a shadow on the ongoing tournament.
On Monday night, Pakistan government, in a press release, said: “In view of the outcomes achieved in multilateral dicussions, as well as the request of friendly countries, the government of Pakistan hereby directs the Pakistan national cricket team to take the field on February 15, for its scheduled fixture in the ICC Men’s T20 World Cup.”
The press release said: “The Sri Lankan President requested the Prime Minister to accord serious consideration to amicably resolve the current impasse….. this decision has been taken with the aim of protecting the spirit of cricket, and to support the continuity of this global sport in all participating nations.”
Hours before this, the Sri Lankan president Anura Kumara Dissanayake telephoned Pakistan PM Shehbaz Sharif urging him to withdraw the boycott call.
Dissanayake later thanked Shehbaz Sharif on social media, by posting, “Delighted that the eagerly awaited India and Pakistan match at the ongoing T20 Cricket World Cup in Colombo will proceed as planned. … Sri Lanka hasn’t forgotten the solidarity shown by both India and Pakistan during the 1996 World Cup, when they played in Colombo at a time when others refrained due to security concerns.”
Why did Pakistan take a U-turn this time?
It had to do so because (1) Pakistan would have lost match points had it not played against India and (2) it would have paid a steep fine if it refused to play the match.
Former Pakistani cricketers were demanding that the PCB and government withdraw its boycott call. PCB did not want to show to the world that it meekly surrendered under pressure from ICC and other countries.
As a facesaver, PCB put forth three demands: One, Bangladesh cricket board be compensated, Two, bilateral and trilateral series with India be held and Three, the earnings due to PCB be raised.
According to information available with me, ICC rejected all three demands.
PCB had announced boycott of matches with India in support of Bangladesh, by invoking force majeure clause. The ICC sent its deputy chairman Imran Khwaja who held a meeting with PCB chief Mohsin Naqvi at the PCB headquarters in Gaddafi stadium, Lahore. PCB roped in Bangladesh cricket board chief Aminul Islam to the meeting.
During talks, the Bangladesh cricket board chief advised Pakistan to withdraw its boycott call and end the controversy. There were pressures from Sri Lanka cricket board and Emirates cricket board on Pakistan too.
The Sri Lankan cricket board chief reminded PCB how his country sent its team to Pakistan at a time when other countries were unwilling to send their teams to play in Pakistan due to security concerns.
Sri Lanka is the co-host of ICC T-20 World Cup with India this time.
Since millions of dollars worth broadcasting rights and ad revenue were at stake on the India-Pakistan match in Colombo on Sunday, Sri Lanka as host country was unwilling to lose huge earnings.
This was the reason why the Sri Lankan PM dialled his Pakistani counterpart. Even the Emirates cricket board chief told Pakistan that if it refused to play against India, everybody will lose money.
Pakistan’s decision not to play against India was a political one, but the excuse that was shown was about Bangladesh. If action was taken against Bangladesh by ICC, why was Pakistan in a tizzy?
Had Pakistan refused to play the match against India in Colombo, Rs 2,300 crore fine could have been slapped on PCB. It was not possible for Pakistan to shell out such a huge amount. Ultimately, Pakistan government took a U-turn and surrendered.
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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू-टर्न किया, भारत के खिलाफ टी-20 वर्ल्ड कप ग्रुप मैच कोलम्बो में रविवार को खेलने का फैसला किया. सोमवार देर रात पाकिस्तान सरकार ने एक बयान जारी करके अपने क्रिकेट बोर्ड को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाज़त दे दी.
बयान में कहा गया कि “कई मुल्कों से बातचीत और मित्र देशों के अनुरोध के बाद पाकिस्तान सरकार अपनी क्रिकेट टीम को निर्देश देती है कि वो 15 फरवरी को कोलम्बो मे भारत के खिलाफ मैच खेले.”
सोमवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनूरा कुमार दिशानायके ने पाकिस्तान के पीएम शबहाज़ शरीफ को फोन करके आग्रह किया था कि वह भारत के खिलाफ मैच खेलने का निर्देश देकर गतिरोध को दूर करें. निर्देश जारी होने के बाद दिशानायके ने शहबाज़ शरीफ को सोशल मीडिया पर बधाई दी.
अपने संदेश में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीलंका 1996 विश्व कप भूल नहीं सकता जब भारत और पाकिस्तान ने श्रीलंका में सुरक्षा चिंताओं के बावजूद मैच खेला था.
पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि भारत-पाकिस्तान मैच बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन भारत को हराना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा. गांगुली ने कहा कि टीम इंडिया में उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं – अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमरा, सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन.
पाकिस्तान को मनाने के लिए ICC के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाज़ा लाहौर गये और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से लम्बी बातचीत की.
पाकिस्तान को यू-टर्न करना पड़ा क्योंकि अगर वह भारत के खिलाफ यह मैच न खेलता, तो मैच अंक गंवाता. उससे भी बड़ा झटका था, पाकिस्तान को मैच न खेलने पर जुर्माना झेलना पड़ता.
पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर भी अपने बोर्ड से ये मांग कर रहे थे कि भारत के साथ मैच के बायकॉट का फ़ैसला PCB और पाकिस्तान की हुकूमत वापस ले.
दरअसल पाकिस्तान ये नहीं दिखाना चाहता था कि वह ICC से डरकर या किसी के दबाव में आकर मैच खेलने को राज़ी हो रहा है.
PCB ने अपनी लाज बचाने के लिए ICC के सामने तीन मांगे रखी. एक, बांग्लादेश को मुआवज़ा दिया जाय, दो, भारत के साथ द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय सीरीज़ शुरु की जाय और तीन, ICC से जो पैसे पाकिस्तान बोर्ड को मिलते हैं, उसे बढ़ाया जाए.
मेरे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक़, ICC ने पाकिस्तान की सारी मांगें ख़ारिज कर दी. दरअसल पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के समर्थन में भारत के साथ मैच के बहिष्कार का ऐलान किया था.
इसके लिए ICC के mutual participating agreement वाले clause का सहारा लिया था, जिसके मुताबिक़, कोई भी क्रिकेट बोर्ड force majeure (मजोर) यानी अचानक किसी घटना की वजह से या फिर अपनी सरकार के हुक्म पर कोई भी मैच खेलने से मना कर सकता है.
PCB ने इसी clause का इस्तेमाल करके भारत से मैच खेलने से इनकार किया था जिसके बाद ICC के उपाध्यक्ष पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष को समझाने लाहौर पहुंचे. पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ अमीनुल इस्लाम को भी लाहौर बुला लिया.
गद्दाफ़ी स्टेडियम में ICC, PCB और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के बीच बैठक हुई. इसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने पाकिस्तान से कहा कि वह भारत के बायकॉट का अपना फ़ैसला वापस ले ले क्योंकि बांग्लादेश को इसी बात से तसल्ली है कि PCB ने उसका नैतिक रूप से समर्थन किया, अब बात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं.
ICC के अलावा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने भी PCB पर दबाव डाला. श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने PCB को अपने एहसान याद दिलाए, कहा जब कोई देश पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं था, तब श्रीलंका ने अपनी टीम भेजी थी. इसलिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उस एहसान का बदला चुकाए और टी-20 विश्व कप के साझा मेजबान श्रीलंका की मदद करे.
चूंकि मामला अरबों डॉलर का था, ब्रॉडकास्ट rights से लेकर ad revenue से होने वाली कमाई अरबों डालर में है, इसलिए श्रीलंका और UAE ने कहा कि अगर पाकिस्तान, भारत से नहीं खेलेगा तो नुक़सान सबका होगा.
असल में विश्व कप में भारत के साथ न खेलने का पाकिस्तान का फैसला राजनीतिक था, इसके लिए बहाना बनाया गया. कार्रवाई बांग्लादेश के खिलाफ हुई, तो पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगी ?
पाकिस्तान पर UAE और श्रीलंका दोनों ने दबाव डाला. पाकिस्तान अगर मैच खेलने से इनकार करता, तो 2300 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना पड़ता, जिसे भरना पाकिस्तान के बस में नहीं था, इसीलिए पाकिस्तान ने ऐन वक्त पर फैसला बदला. कहावत है, ‘लौट के बुद्धू घर को आए’.
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