My Opinion

28 सदस्यों वाले विपक्षी गठबंधन की दो दिन तक चली बैठक शुक्रवार को मुंबई में संपन्न हो गई। बैठक में संकल्प लिया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव ‘जहां तक संभव हो’ एकजुट होकर लड़ा जाएगा। एक पेज के प्रस्ताव में कहा गया है कि सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर बातचीत ‘तुरंत शुरू की जाएगी और इसे गिव एंड टेक की सहयोगात्मक भावना के साथ अंजाम दिया जाएगा।’ संबंधों में किसी भी गड़बड़ी को दूर करने और संयुक्त अभियान और संचार रणनीति तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। गठबंधन ने अभी संयोजक नियुक्त नहीं किया है और लोगो को भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। I.N.D.I.A. अलायन्स के जो नेता ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता से मोदी डर गए हैं, मोदी नर्वस हैं, वे शायद मोदी को जानते ही नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी, विरोधी दलों की एकता से घबरा गए हैं, वे नहीं जानते कि मोदी किस मिट्टी के बने हैं। नर्वस होना, डरना, घबराना ये मोदी की फितरत में है ही नहीं। 13 साल पहले जब वह गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो मोदी पर कौन सा हमला नहीं हुआ? उन्हें ‘मौत का सौदागर’ कहा गया, ‘मुसलमानों का हत्यारा’ कहा गया। पुलिस भी आई, SIT भी बनी, पूछताछ भी हुई, कोर्ट में केस चले, मीडिया के हमले हुए, अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, पूरी दुनिया में बदनामी हुई। केंद्र सरकार ने मोदी को पिन डाऊन करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उस्ताद पुलिस अफसर, चालाक ब्यूरोक्रैट, चतुर राजनेता सब मिलकर मोदी के पीछे लग गए। मेधा पाटकर, तीस्ता सीतलवाड़ जैसे न जाने कितने NGO वाले मोदी को घेरने की कोशिश करते रहे। पर मोदी इन सारे हमलों का सामना करते रहे, बिना डरे लड़ते रहे, गुजरात में चुनाव जीतते रहे। जब मोदी लोकसभा का चुनाव लड़े तो सारे विरोधी दल इसी तरह मोदी के खिलाफ थे जैसे आज हैं। सब कहते थे मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। सब मानकर बैठे थे कि मोदी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन मोदी ने सबको धूल चटा दी। दूसरी बार चुनाव हुआ तो ‘चौकीदार चोर है’ का नारा लगा। मोदी को उद्योगपतियों का दोस्त, किसानों का दुश्मन साबित करने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन पब्लिक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस बार इल्जाम तानाशाही का है, लोकतंत्र की तबाही का है, पर अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया कि मोदी ने लोकतंत्र के विरोध में ऐसा क्या किया है। विरोधी दलों ने कहा कि मोदी इस बार जीत गए तो देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। मोदी ने इसका जवाब दे दिया कि वह लोकसभा, विधानसभा, पंचायत सारे चुनाव कराना चाहते हैं, एकसाथ कराना चाहते हैं ताकि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों। हर सरकार को, राज्य में हों या केंद्र में, पांच साल बिना किसी बाधा के काम करने का मौका मिले। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी को हराने के नाम पर एक हुए विरोधी दलों के नेता 9 साल में भी मोदी को पहचान नहीं पाए। वे समझ नहीं पाए कि मोदी किधर जा रहे हैं। वे इसी गलतफहमी में हैं और रहेंगे कि मोदी डर गए और मोदी किसी और रास्ते से आ जाएंगे।

एक देश, एक चुनाव: दुविधा में है विपक्ष

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की दिशा में शुक्रवार को नरेन्द्र मोदी की सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया। सरकार ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी के गठन के एलान के बाद सियासत का रुख बदल गया। मुंबई में चल रही विरोधी दलों के गठबंधन की मीटिंग में भी ये मुद्दा छाया रहा। योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, हिमंता विश्व शर्मा और एकनाथ शिन्दे जैसे तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बिना देर किए कह दिया कि देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एकसाथ हों, और ये जितने जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और NCP जैसे विरोधी दलों के नेताओं ने भी इसका सीधे-सीधे विरोध नहीं किया। लेकिन किसी ने कहा कि मोदी विपक्ष की एकता से डर गए हैं इसलिए ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की बात शुरू की है, किसी ने कहा कि बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हार साफ दिख रही है इसलिए मोदी ‘एक देश, एक चुनाव’ की बात कर रहे हैं तो किसी ने कहा कि मोदी ने सिर्फ शिगूफा छोड़ा है, होगा कुछ नहीं। लेकिन जो कानून के जानकार हैं, जो देश में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, वे कह रहे हैं कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हो सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन ये आसान नहीं है। प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल है, इसलिए कम से कम 2024 के इलेक्शन से पहले इसे लागू करना आसान नहीं होगा। आजादी के बाद हमारे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। 1967 तक ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का फॉर्मूला चला था। उस वक्त पूरे देश में कांग्रेस का एकछत्र राज था, लेकिन जैसे-जैसे कांग्रेस में बगावत शुरू हुई, कांग्रेस से टूट कर नई नई पार्टियां बनने लगी, राज्यों में उठापटक शुरू हुई, उसके बाद ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का सिलसिला टूट गया। ऐसा भी नहीं है कि 2015 में नरेन्द्र मोदी ने जो लॉ कमीशन बनाया, उसने पहली बार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की सिफारिश की। इससे पहले इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त 1982-83 में भी लॉ कमीशन ने यही सिफारिश की थी, लेकिन उस वक्त इस पर ध्यान नहीं दिया गया। 2018 में जस्टिस बी एस चौहान की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन ने फिर यही सिफारिश की। दिलचस्प बात ये है कि अकाली दल और समाजवादी पार्टी ने इसका सपोर्ट किया था। उस वक्त नीतीश कुमार भी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के फेवर में थे। अखिलेश यादव ने इस वक्त इसका स्वागत किया था, उद्धव ठाकरे भी सपोर्ट में थे, स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल ने भी इसे देश के लिए जरूरी बताया था। 2018 में सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी और एचडी देवेगौड़ा ने स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया था। लेकिन अब सियासी हालात बदल गए हैं, इसलिए पार्टियों और नेताओं का स्टैंड भी बदला है। हालांकि तमाम पार्टियों को नेता ये समझ रहे हैं कि इसे लागू करना आसान नहीं होगा क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। फिर कम से कम 15 विधानसभाओं से इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित कराना होगा। तब केन्द्र सरकार बिल लाएगी जिसे संसद में दो तिहाई बहुमत से पास कराना होगा और इसके लिए कम से कम 5 संविधान संशोधन करने होंगे। उसके लिए भी दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। इन सब कामों में वक्त लगेगा, इसलिए पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में ये सब हो जाएगा, इसकी उम्मीद तो कम है। लेकिन मोदी के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है, अगर मोदी ने ठान लिया होगा तो उन्होंने रास्ते भी निकाल लिए होंगे। इसीलिए विरोधी दल परेशान हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भले ही ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ इस बार लागू न हो पाए, लेकिन मोदी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकते हैं। इसीलिए विरोधी दलों के नेता न इसका विरोध कर रहे हैं, न इसका सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है।

The two-day 28-member opposition alliance meet ended in Mumbai on Friday with a declaration expressing resolve to contest the forthcoming Lok Sabha elections together “as far as possible”. The one-page resolution said talks on seat-sharing arrangements “will be initiated immediately and concluded at the earliest in collaborative spirit of give and take.” A 14-member coordination committee has been set up to iron out any glitches in relationship and preparing joint campaign and communication strategy. The alliance is yet to appoint a convener or finalize a logo. I.N.D.I.A alliance leaders have been claiming that Prime Minister Narendra Modi has become nervous and is frightened because of opposition unity. Probably they do not know Modi closely. They do not know Modi’s mettle. It is not in Modi’s character to become nervous easily. For 13 years, he was chief minister of Gujarat and he faced a lot of flak and allegations. He was even dubbed as “maut ke saudagar” (merchant of death), ‘murderer of Muslims’ and what not. He was investigated by police, by Special Investigation Team and was also interrogated. He became the target of media attacks. The US government declined to give him a visa. He was reviled across the world. The then government at the Centre tried its best to pin him down. Top police officials, wise bureaucrats, and canny political leaders were after Modi. There were several NGO leaders like Medha Patkar and Teesta Setalvad who were after Modi. But Modi remained steadfast in the face of such vicious attacks. He fought fearlessly and won elections in Gujarat. Most of the political leaders then said Modi will never make it to become the Prime Minister, and may not win Lok Sabha elections. Modi made the opposition parties bite the dust. When the elections for his second tenure took place, the slogan “Chowkidar Chor Hai” was coined, and he was projected as friend of industrialists and enemy of farmers. But this had no effect on the general public. This time, the allegation is: dictatorship. Opposition leaders are alleging that our democracy is being weakened fast. But till now, nobody has been able to prove the allegation that Modi indeed took measures to curb democracy. Opposition leaders have been saying that if Modi wins for a third time, there may not be any free and fair elections in future. Modi has now replied that he wants to conduct Lok Sabha, assembly and panchayat elections all at one time, in order to strengthen democracy. Every government, whether at the Centre or in the states, must get full five-year time to work for progress. That is why I said that opposition parties who have gathered on a platform to defeat Modi have failed to understand Modi in the last nine years. They failed to gauge in which direction Modi is moving. They continue to harbour this misunderstanding that Modi is now frightened and he may try some other route to stay in power.

One Nation, One Election : Opposition is ambivalent

The Centre on Friday set up a six-member panel headed by former President Ram Nath Kovind to explore the possibility of “one nation, one election”. The move caused ripples in the opposition bloc meeting in Mumbai. Chief Ministers Yogi Adityanath, Shivraj Singh Chouhan, M L Khattar, Himanta Biswa Sarma, Eknath Shinde and other BJP chief ministers welcomed the move and said this should be implemented at the earliest. On the other hand, Congress, Samajwadi Party, Trinamool Congress, NCP and other parties did not oppose this idea, but some of their leaders claimed that Prime Minister Modi has become frightened after the opposition has become united. They also said, BJP is fearing electoral reverses in MP, Chhattisgarh and Rajasthan. Constitutional experts say the notion of “one nation, one election” is feasible, but it is not easy to implement because the process is a long-drawn one. At least, this cannot be implemented before the 2024 Lok Sabha polls. After India became a republic in 1950, Lok Sabha and assembly elections used to be held simultaneously. The Congress ruled India uninterruptedly. The break took place after the 1967 elections, when state governments collapsed, the Congress split and new regional parties were formed. The Law Commission set up by Modi in 2015 recommended that ‘one nation, one election’ must be implemented. During Indira Gandhi’s rule, the then Law Commission had also recommended the same in 1982-83. In 2018, the Law Commission headed by Justice B S Chauhan also recommended the same. Interestingly, Akali Dal and Samajwadi Party had then supported it. At that time, Nitish Kumar was also in favour of this idea, and Akhilesh Yadav had welcomed it. Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray had also supported this idea. Late Parkash Singh Badal had said this was essential for a federal country like India. In 2018, only Asaduddin Owaisi, Mamata Banerjee and H D Deve Gowda had opposed this idea. Now political scenario has changed. Parties and leaders have also changed their stand. However, leaders of almost all parties understand that it would not be easy to implement this, because the Kovind Committee will take time to submit its report. At least 15 state assemblies will have to pass identical resolution, after which the Centre will bring the Constitution Amendment Bill, which requires approval by two-thirds majority. All this will surely take time. To expect that all this will happen during the special Parliament session convened from September 18 is well nigh impossible. If Modi decided on something, he might have found out routes. Opposition parties are worried because they know that even if ‘one nation, one election’ is not implemented soon, Modi will make it a big election issue. That is the reason why most of the opposition parties have taken an ambivalent stand.

दो बड़ी और चौंकाने वाली खबरें आई, पर दोनों खबरों मे वस्तुस्थिति कम, अटकलें ज्यादा है. पहली खबर ये कि सरकार ने अचानक संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाने का ऐलान किया. दूसरी खबर, OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) नामक पत्रकारों की एक संस्था ने अड़ानी ग्रुप पर शेयरों के दाम बढ़ाने के लिए फर्जी निवेश का इल्जाम लगा दिया. आरोप लगाया गया कि अड़ानी ने अपना पैसा विदेश भेजकर अपनी ही कंपनियों में पूंजी लगाई. शेयर खरीदे, कीमत बढ़ाई. OCCRP नाम के इस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि उसके पास इन आरोपों को साबित करने के सबूत नहीं हैं लेकिन अड़ानी ग्रुप के इंटरनल कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल ट्रांजिक्शनस इसकी तरफ इशारा करते हैं. अगर जांच हो तो आरोप साबित हो सकते हैं. अब सवाल ये है कि जो संगठन रिपोर्ट जारी कर रहा है, वो खुद कह रहा है कि सबूत नहीं हैं तो फिर उसने इल्जाम क्यों लगाए? रिपोर्ट जारी क्यों की? इसका मकसद क्या है? और इस रिपोर्ट के आधार पर जो खबरें छपीं उसको लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला किया. OCCRP कहने को तो ये दुनियाभर के इन्वेस्टीगेटिव जर्नलिस्ट्स का संगठन है, लेकिन हकीकत ये है कि ये संगठन जॉर्ज सोरोस जैसे अरबपति कारोबारी के पैसे से चलता है. जॉर्ज सोरोस ने ही हिंडनबर्ग की फंडिंग की थी जिसने इससे पहले अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट पब्लिश की थी. OCCRP की रिपोर्ट भी हिंडनबर्ग जैसी ही है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अड़ानी ग्रुप में अपनी कंपनियों में गुमनाम विदेशी फंड के जरिए करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किए गए. अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपना ही पैसा विदेश भेजा और फिर उसी पैसे से अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे. इसके लिए पैसे को मॉरीशस से रूट किया गया. OCCRP का दावा है कि उसने मॉरीशस के रास्ते हुए ट्रांजेक्शंस और अडानी ग्रुप के इंटरनल ईमेल्स को देखा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी जांच के मुताबिक कम से कम दो मामले ऐसे हैं जहां निवेशकों ने विदेशी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे और बेचे हैं. OCCRP की रिपोर्ट में दो निवेशकों नासिर अली शबान अली और चांग चुंग-लिंग का नाम शामिल है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये लोग अडानी परिवार के सम्बे समय से बिजनस पार्टनर्स हैं. हालांकि इसी रिपोर्ट में OCCRP ने दावा किया है कि इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं है कि चांग और नासिर अली ने जो पैसा लगाया है वह अडाणी परिवार ने दिया था, लेकिन रिपोर्टिंग और दस्तावेजों से साफ है कि अडानी ग्रुप में उनका निवेश अडानी परिवार के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ किया गया था. इस रिपोर्ट में गौतम अडाणी के बड़े भाई विनोद अडाणी का नाम भी आ रहा है. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जिन OffShore कंपनियों से पैसा इंवेस्ट किया गया, उसके जो 2 लाभार्ती हैं, वे दोनों विनोद अडाणी के जानकार हैं. विनोद अडाणी दुबई में ही रहते हैं और वहीं से सिंगापुर और इंडोनेशिया में ट्रेडिंग का काम करते हैं. OCCRP की ये रिपोर्ट London के गार्जियन और फिनेंशियल टाइम्स जैसे अखबारों ने छाप दी और कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला करने का मौका मिल गया. राहुल गांधी गार्जियन और फिनेंशियल टाइम्स की कटिंग लेकर आए थे. उन्होंने इन्हें रिपोर्टर्स को दिखाया और कहा कि दिल्ली में G-20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, ऐसे वक्त में अगर प्रधानमंत्री पर एक औद्योगिक घराने के साथ मिलीभगत का इल्जाम लगता है, ये गंभीर मसला है. इसलिए सबसे पहले तो ये पता लगना चाहिए कि जो पैसा विदेश गया .और वापस अडानी की कंपनी में लगा, वो पैसा किसका है? अडानी ग्रुप ने बिना देर किए बयान जारी किया, साफ कर दिया कि OCCRP ने जो दावे किए हैं, वह सच्चाई से कोसों दूर, कल्पना पर आधारित, मनगढ़ंत और बदनीयती से भरे हैं. बयान में कहा गया कि जॉर्ज सोरोस के फंड से चलने वाले संगठन ने विदेशी मीडिया की मदद से एक बार फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ज़िंदा करने की कोशिश की है. ये रिपोर्ट एक ऐसे दावे पर आधारित है जिसे DRI यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस दस साल पहले जांच के बाद खारिज कर चुका है. अडानी ग्रुप ने कहा कि कि इस तरह के दावों की जांच एक स्वतंत्र adjudicating authority और एक अपील ट्राइब्यूनल ने भी की थी और ये पाया कि इसमें ओवर वेल्यूएशन जैसा कोई मामला नहीं था और जो कुछ किया गया सब कानून के मुताबिक था. बयान में कहा गया कि ये केस सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था और इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी ग्रुप के पक्ष में फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनायी थी उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की सीमा को तोड़ा नहीं गया है. अडाणी ग्रुप ने साफ कहा कि इस तरह की रिपोर्ट जारी करने वाले संगठन ने कंपनी का पक्ष जानने के लिए सवाल तो भेजे थे लेकिन ग्रुप की तरफ से जो जवाब भेजे गए उनको नहीं छापा गया. ये इस संगठन की बदनीयती का सबूत है. अब आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं. .राहुल गांधी की इस प्रैस कॉन्फ्रैस को OCCRP ने भी प्रमोट किया था. OCCRP ने राहुल की प्रैस कॉन्फ्रैस से पहले अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा कि उसकी रिपोर्ट पर भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रेस क़ॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. अब बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है. दूसरी बात, OCCRP की रिपोर्ट में जिस चांग चूंग लिंग का नाम आया है, उसे राहुल गांधी ने अपनी प्रैस कॉन्फ्रैस के दौरान बार बार चीनी नागरिक बताया और मोदी से सवाल पूछे. लेकिन हकीकत में चांग चूंग ताइवान का है और ये बात OCCRP की रिपोर्ट में लिखी है. अब ये गलती राहुल ने जानबूझ कर की या अनजाने में, ये वही बता सकते हैं. वैसे राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेकर नरेन्द्र मोदी को निशाना कोई पहली बार नहीं बनाया है. राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं से कह चुके हैं कि किसी भी तरह नरेन्द्र मोदी की छवि को बर्बाद करना है, इसके लिए जो भी करना पड़े, करेंगे, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे. पहले राहुल ने राफेल डील में भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा कर मोदी पर कीचड़ उछाला लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लिखकर माफी मांगनी पड़ी. फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई. राहुल गांधी पिछले आठ महीने से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेकर घूम रहे हैं. उन्होंने संसद में उठाया, JPC की मांग को लेकर संसद में हंगामा किया, संसद का एक पूरा सत्र बेकार गया. फिर विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल ने इसको लेकर मोदी पर हमले किए. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित करके जांच करवा ली. कमेटी ने अडानी ग्रुप को क्लीनचिट दे दी. मैंने भी इस मुद्दे पर गौतम अडानी से “आपकी अदालत” में तीखे सवाल पूछे थे. गौतम अडानी ने कहा था कि उन्होंने एक पैसा का भी हेरफेर नहीं किया है, पूरी जिंदगी में नियम कायदों का पालन किया है. वो न जांच से डरते हैं, न आरोपों से घबराते हैं. उनकी बात सही साबित हुई. अब राहुल गांधी का सबसे फेवरेट जुमला “अडानी-मोदी भाई भाई” बेकार हो गया तो अचानक जॉर्ज सोरेस के पैसे से चलने वाली OCCRP ने फिर एक रिपोर्ट जारी कर दी. जार्ज सोरेस को “एजेंट ऑफ केयोस” (अराजकता का एजेंट) कहा जाता है. वो कई बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ ग्लोबल फोरम में बयानबाजी कर चुका है. उस जॉर्ज सोरेस की मदद से बनी इस रिपोर्ट पर भरोसा करके राहुल गांधी फिर मोदी पर हमला कर रहे हैं. अब राहुल को इस रिपोर्ट से कोई राजनीतिक फायदा होगा या इससे मोदी की छवि धूमिल होगी, इसकी संभवना तो नहीं दिखती. लेकिन इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर गौर करना जरूरी है. जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसी दिन संसद का सत्र शुरू होना था. और क्या ये इत्तेफाक है कि जब मुंबई में विरोधी दलों के नेताओं की मीटिंग शुरू हो रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे 28 पार्टियों के 63 बड़े बड़े नेता मुंबई पहुंच चुके हैं, उसी वक्त OCCRP की रिपोर्ट छपी ?

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The publication of a report on Adani group by a collective of foreign journalists called OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) in The Guardian and Financial Times of London has caused ripples in Indian stock market and political circles. Prices of stocks of almost all Adani group companies fell at Bombay Stock Exchange on Thursday but most of them recovered on Friday. In political circles, Congress leader Rahul Gandhi demanded a joint parliamentary committee probe into the matter. Adani group issued a statement categorically rejecting the report as “recycled allegations”. The group said, “these news reports appear to be yet another concerted bid by Goerge Soros-funded interests supported by a section of foreign media to revive the meritless Hindenburg report….The timing of this report is suspicious, mischievous and malicious”. The OCCRP report alleges that Adani group violated Sebi’s minimum shareholding norm by routing investments in its public traded stocks through “opaque” Mauritius funds. In its report, OCCRP claimed that it has obtained “exclusive documents” to show that “in at least two cases…..investors turn out to have widely reported ties to the group’s majority shareholders, the Adani family”, and helped manipulate companies’ stock prices. In Mumbai, Rahul Gandhi showed the clippings of Guardian and Financial Times to media and described it as a serious allegation against industrialist having ties with Prime Minister Narendra Modi. He demanded to know whose money was invested from offshore funds in the group’s companies. Let me disclose an interesting point. Rahul Gandhi’s press conference was promoted by OCCRP on its X handle in which it said that the leader of India’s largest opposition party Congress is going to hold a press conference. BJP leaders are now questioning the relationship between Rahul Gandhi and OCCRP, supported by George Soros-funded interests. Secondly, the name of Chang Chung Ling mentioned in OCCRP report was described by Rahul Gandhi as a Chinese national, but in reality, he is a Taiwanese citizen. It is for Rahul Gandhi to explain whether this error was deliberate or unintentional. This is not the first time that Rahul Gandhi used Adani’s name to target Narendra Modi. Rahul has told Congress leaders that Modi’s image must be tarnished at all costs, come what may. First, he made allegations of corruption against Modi in the Rafale fighter purchase deal. He and his partymen stalled Parliament proceedings demanding a joint parliamentary probe, but Rahul had to later tender written apology before the Supreme Court. Then came Hindenburg report early this year, and for the last eight months, Rahul has been going around the country carrying the Hindenburg report. On this issue, he and his partymen again stalled Parliament proceedings demanding a JPC probe. An entire parliament session was washed out as a result. During assembly elections, Rahul made attacks on Modi on this issue and the matter reached the Supreme Court. The apex court formed a committee, which after probing the Adani matter has given a clean chit to the group. I had put probing questions to Gautam Adani in our show ‘Aap Ki Adalat’ on India TV. At that time, Gautam Adani had clearly said that his group has not made a paisa worth illegal transactions and followed all rules and laws. He even said that he was not afraid of a probe, nor is he perturbed over allegations. Adani was proved right. After Rahul Gandhi’s ‘Adani Modi Bhai Bhai’ slogan lost steam, billionaire George Soros funded OCCRP has now come up with this report. George Soros is known across the world as an “agent of chaos”. Soros is on record of having made strong comments against Prime Minister Narendra Modi at several global forums. Rahul Gandhi is now making allegations on the basis of a report by a collective funded by George Soros. I do not find any possibility of Rahul gaining any political edge by making such allegations based on OCCRP report, nor is Modi’s image going to be dented. But, one should note the timing of this report. The Hindenburg report came just on the even of Parliament session. Is it a sheer coincidence that the OCCRP report was published on the eve of I.N.D.I.A. conclave of 28 opposition parties in Mumbai attended by Sonia Gandhi, Rahul, Mamata Banerjee, Nitish Kumar and Lalu Yadav?

देशभर में रसोई गैस का सिलेंडर दो सौ रूपए सस्ता मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया. चूंकि पिछले दो सालों से रसोई गैस का सिलेंडर लगातार मंहगा हो रहा था, LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1103 रूपए तक पहुंच गई थी, अब इस पर लगाम लगेगी. अब गैस का सिलेंडर दिल्ली में 903 रूपए का मिलेगा. चूंकि ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है, इसके बाद जन्माष्टमी, नवरात्र, दशहरा और दीवाली है, इसलिए त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले सरकार ने मंहगाई से जनता को राहत देने के लिए उपाय करने शुरू कर दिए और पहले कदम के तौर पर गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती का फैसला किया गया है. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की माताओं-बहनों को रक्षाबंधन का उपहार दिया है, इसमें किसी तरह के कोई भेदभाव नहीं हैं, हर वर्ग के लोगों को गैस सिलेंडर दो सौ रूपए सस्ता मिलेगा. इसके अलावा सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए कनैक्शन देने का भी फैसला किया है. अनुराग ठाकुर ने बताया कि जो नए परिवार बने हैं या पिछली बार जिन परिवारों को किसी कारणवश उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल पाया, अब ऐसे 75 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनैक्शन, सिलेंडर, चूल्हा और कनैक्शन पाइप मुफ्त दिया जाएगा. सरकार का ये फैसला समाज के बड़े वर्ग को राहत देने वाला है. इसीलिए जैसे ही फैसले का ऐलान हुआ तो इस पर सियासत शुरू हो गई. विरोधी दलों ने ये कहना शुरू कर दिया कि सरकार समझ रही है कि मंहगाई की मार झेल रही जनता चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी, इसलिए सरकार ने चुनावों को देखते हुए ये फैसला लिया है. यहां एक बात बताना जरूरी है, आम लोगों को गैस सिलेंडर 200 रूपए सस्ता मिलेगा, जबकि जिन लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनैक्शन लिया है, उन्हें गैस सिलेंडर 400 रूपए सस्ता मिलेगा क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 60 लाख उपभोक्ताओं को सरकार पहले से गैस सिलेंडर पर 200 रूपए की सब्सिडी दे रही है. वो जारी रहेगी. इसलिए जिन परिवारों के पास उज्ज्वला योजना का सिलेंडर है, उन्हें एक सिलेंडर 703 रूपये का मिलेगा. सरकार के इस फैसले से खज़ाने पर 7 हजार 680 करोड़ रूपए का बोझ पड़ेगा. 2014 में देश में कुल चौदह करोड़ गैस कनैक्शन थे जिनकी संख्या बढ़कर अब 33 करोड़ हो गई है. 2014 में आम लोगों को LGP सिलेंडर 410 रूपए में मिलता था लेकिन इस पर सरकार 831 की सब्सिडी देती थी. इस तरह 2014 में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1241 रूपए थी. नरेन्द्र मोदी अपील पर लोगों ने गैस सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ दी. इसके बाद आम लोगों के लिए गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ते बढते 1103 रूपए तक पहुंच गई. सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछले तीन सालों में इंटरनेशनल मार्केट में गैस के दामों में करीब 303 परसेंट की बढ़ोतरी हुई. लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार ने गैस के दाम सिर्फ 63 परसेंट बढ़ाए और आज हर सिलेंडर की कीमत 200 रूपये कम कर दी. सरकार के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी ट्विटर पर लिखा कि “रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है, गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा. मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है.” कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्विटर पर लिखा कि “जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने. साढे 9 साल तक 400 रु. का एलपीजी गैस सिलिंडर 1100 रु. में बेच कर आम आदमी की जिंदगी तबाह करते रहे, तब कोई स्नेह भेंट की याद क्य़ों नहीं आई? भाजपा सरकार ये जान ले कि 140 करोड़ भारतीयों को साढ़े 9 साल तड़पाने के बाद चुनावी लॉलीपॉप थमाने से काम नहीं चलेगा. आपके एक दशक के पाप नहीं धुलेंगे. INDIA से डर अच्छा है, मोदीजी.” ममता बनर्जी ने तो गैस सिलेंडर के दामों की कटौती का श्रेय विपक्षी एकता को दिया. ममता बनर्जी ने कहा कि “पिछले 2 महीने में विपक्षी इंडिया अलायंस की 2 मीटिंग हुई हैं और इसका असर ये हुआ कि सरकार ने गैस के दाम में 200 रूपये की कमी कर दी. ये है इंडिया का दम” तेजस्वी यादव ने कहा कि जैसे-जैसे इंडिया अलायंस और मजबूत होगा, सरकार पर दबाव पड़ेगा और जनता को इसी तरह की और सहूलियतें मिलेंगी. एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि कर्नाटक में जनता ने महंगाई और बेरोजगारी के कारण चुनाव में बीजेपी को खारिज किया, अब तीन राज्यों में चुनाव है, इसलिए सरकार डरी है. विरोधी दलों को जवाब दिया पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने. पुरी ने कहा कि विरोधी दलों के नेता सिलेंडर की कीमत कम कराने का श्रेय ले रहे हैं, बेहतर होगा अब ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, अरविन्द केजरीवाल जैसे नेता अपने राज्यों में डीजल पेट्रोल की कीमतें कम कर दें. ये बात तो सही है कि सब्सिडी खत्म होने के बाद LPG सिलेंडर के दाम लोगों को परेशान कर रहे थे, इसलिए सरकार के फैसले से आम लोगों को तो राहत मिली है. जहां तक इस फैसले को लेकर हो रही सियासत का सवाल है, तो विरोधी दलों के रिएक्शन इस बात का सबूत हैं कि मोदी के इस फैसले से बीजेपी को चुनावों में फायदा होगा. कांग्रेस ने कर्नाटक में सस्ता सिलेंडर देने का वादा किया था, उसे सफलता मिली. इसलिए राजस्थान सरकार ने चुनाव से पहले पांच सौ रूपए में सिलेंडर देने का एलान कर दिया. मध्य प्रदेश में कांग्रेस यही वादा कर रही है कि अगर उसकी सरकार बनी तो पांच सौ रूपए में सिलेंडर मिलेगा. जब विरोधी दल चुनाव के मौके पर गैस के दाम कम कर सकते हैं या लोगों को सस्ते दाम पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा कर सकते हैं, तो मोदी के इस फैसले पर वो आपत्ति कैसे कर सकते हैं ? चुनाव के मौके पर लोगों को सस्ती चीजें ऑफर करने का विशेषाधिकार सिर्फ विरोधी दलों के पास तो नहीं हो सकता. इसीलिए नरेन्द्र मोदी ने रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर सिलेंडर की कीमतों में कमी करके विपक्ष को अपनी रणनीति पर फिर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है. विरोधी दलों के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी ने गैस सिलेंडर सस्ता किया वो उनके इकट्ठा होने के दबाव में आकर किया लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी चुनावी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं. वो जानते हैं कि किस मौके पर कौन सा कदम कब उठाना है. अब मुंबई में मोदी विरोधी मोर्चे की जो मीटिंग होने जा रही है, उसमें भी इस मुद्दे पर बात होगी.

In a big relief to consumers, particularly homemakers, the Union Cabinet on Tuesday reduced the price of LPG cooking gas cylinder by Rs 200. It was described as a ‘Rakshabandhan’ gift by Information & Broadcasting Minister Anurag Thakur. In his tweet, Prime Minister Narendra Modi expressed hope that the reduction in cooking gas price will help “our sisters and make their lives easier. I want every sister to be happy and healthy…Rakshabandhan is a festival which enhances happiness of the family.” LPG prices had been rising spirally over the last two years, and in Delhi, its price has touched Rs 1103. Now, each LPG cylinder will be available at Rs 903. The festive season has begun with Onam, Rakshabandhan, and it will stretch to Janmashtami, Navratra, Dussehra and Diwali. A cheaper LPG cylinder will bring smile on the faces of homemakers. Anurag Thakur said, the cabinet has decided to give 75 lakh new LPG connections under PM Ujjwala Yojana to poor families. This will include LPG cylinder, stove and connecting pipe to be given free of cost. For beneficiaries of PM Ujjwala Yojana, the price of an LPG cylinder will now be Rs 703, because the government, in March this year, had given a Rs 200 per cylinder subsidy to Ujjwala beneficiaries. The new cabinet decision will result in a fiscal burden of Rs 7,680 crore on the government. In 2014, there were nearly 14 crore LPG connections in India, and this has risen to nearly 33 crore now. In 2014, one LPG cylinder was being sold at Rs 410, and the then government used to give Rs 831 subsidy on each cylinder. The total cost of one cylinder was Rs 1,241 at that time. On PM Modi’s appeal in 2014, most of the people surrendered their subsidy and now each cylinder costs Rs 1103. There here has been nearly 303 per cent hike in gas prices in the last three years in international market, and yet, the government raised gas price by only 63 per cent. India imports 60 per cent of its gas consumption from foreign countries. In 2015-16, there was 19.62 million metric tonnes of gas consumption in India and this went up to 28.50 MMT in 2022-23. The cabinet decision to reduce LPG prices has been welcomed across the board by common people in cities of India. Congress president Mallikarjun Kharge described it as “an election lollypop”. In his tweet, he said, “the government must know that after causing sufferings to 140 crore Indians for nine and a half years, holding out an election lollypop will not wash away its sins..…Modi government must know that it cannot suppress the anger of people in 2024 by giving a Rs 200 subsidy. Modiji, it is good that you now fear INDIA.” Trinamool Congress supremo Mamata Banerjee gave the credit to opposition unity by tweeting: ‘Till now, only two meetings have been held in the past two months by the INDIA alliance and today we see that LPG prices have gone down by Rs 200. Yeh hai, INDIA ka dum.” NCP leader Supriya Sule, AIMIM chief Asaduddin Owaisi and several other opposition leaders demanded more reduction in LPG price. Petroleum Minister Hardeep Singh Puri said, chief ministers of opposition ruled states should now reduce duties on petrol and diesel. It is true that millions of people belonging to middle class and lower middle class were suffering due to increased LPG prices after the abolition of subsidy. The latest decision of the cabinet has given them relief. As far as politics on this issue is concerned, reactions of opposition leaders clearly show that BJP can gain advantage in elections by reducing LPG price. Congress had promised to give cheap LPG cylinders in Karnataka and implemented it. Rajasthan government has announced it will give LPG cylinder at Rs 500. Congress has been making promise in Madhya Pradesh that it will sell LPG cylinder at Rs 500. If opposition parties can reduce or promise to reduce gas prices before elections, then there is no point in raising objections over Modi government’s decision. The privilege of offering essential products at cheap prices does not belong to opposition parties alone. By reducing LPG price on the occasion of Onam and Rakshabandhan, Narendra Modi has forced the opposition to do a rethink on its election strategy. The opposition leaders may be claiming that Modi reduced gas price because of pressure from united opposition, but I think, Narendra Modi is a clever player in electoral politics. He knows what step to take and when. This decision is surely going to be discussed in the opposition alliance meet in Mumbai.

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The death of two teenagers in Kota, Rajasthan, has added to the rising number of suicides in this town famous for its coaching centres. The two students who committed suicide were preparing for NEET (National Eligibility Entrance Test) for admission to medical colleges. This year, 23 students have committed suicide during the first eight months. The trend is indeed worrying. This year’s number is by far the highest since 2015. Look at the trend: 18 suicides in Kota in 2015, 17 in 2016, seven in 2017, 20 in 2018 and 18 in 2019. No suicide took place in 2020 and 2021 due to Covid pandemic lockdown. On Sunday, the Kota administration issued an order directing all coaching institutes in the town to suspend any test for the next two months. In the latest two incidents, a student Adarsh from Rohtas, Bihar had come to Kota five months ago to prepare for NEET. He was staying in a rented flat with his sister and cousin, who are also aspirants. Adarsh scored less than 250 out of 700 marks in the internal test at his institute. He was tense that night and hanged himself from the ceiling. In the other incident, a student Avishkar Sambhaji from Ahmednagar, Maharashtra, had come to Kota for coaching three years ago. On Sunday, his internal exam marks were unsatisfactory. Five minutes before finishing his paper, he came out of his classroom and jumped to his death from the sixth floor. Avishkar’s elder brother had cracked JEE after coaching in Kota and he is presently studying in IIT Hyderabad. Kota is considered the ‘coaching capital’ of India. Every year nearly three lakh students flock to this town to join dozens of coaching centres to crack JEE and NEET. Out of them, six are reputed coaching institutes, which charge fees ranging from Rs one to two lakh annually. The annual turnover of these coaching centres is said to be in the range of more than Rs 5,000 crore. Every year, more than 50 lakh medical and engineering books are sold to students. There are 2,500 registered hostels housing nearly 1.25 lakh students. The rest of the students stay in rented rooms. The travel industry earns more than Rs 100 crores from parents and relatives who visit Kota to meet their wards. Most of the students come from Rajasthan, UP, Bihar, Haryana, MP, Punjab, Maharashtra, Gujarat, West Bengal and Odisha. These coaching centres are known for their rigorous studies and fortnightly exams. These centres work like a clockwork factory assembly churning out medical and engineering students. This is the brighter side, but the spate of suicides reveals its dark underbelly. Almost all students study under tremendous pressure, and some of them cannot withstand this pressure and go to the extreme by courting death. Due to indiscriminate admissions, the money-spinning coaching institutes induct more and more aspirants, but most of them are below par. The institutes conduct regular internal tests and only those who score more than 500 out of 700 marks are added to a separate WhatsApp group known as ‘A’ category students. The bright students, who perform well in tests, get better coaching from skilled teachers, while those in lower categories are left to their fate. The bright students who crack JEE and NEET bring fame to their coaching institutes, and they even get discounts in fees through ‘scholarships’. Students who lag behind fall into mental depression. The top ten students in internal tests are kept in SRG (sure ranking group). They get separate coaching notes and tough question papers. Every student aspires to join the SRG group. Rajasthan minister Pratap Singh Khachriawas said, the time has now come for the government to wield the stick of law. He alleged that coaching institute owners are only interested in minting money and they have no sympathy for students who lag behind. Another minister Mahesh Joshi said, coaching institutes should be closed down till the time the Centre comes with a proper policy for them. Though banning coaching institutes is not feasible, but, for the time being, the state government has asked institutes not to conduct internal tests for the next two months. India TV reporters met students, parents, coaching centre owners and psychiatrists to find ways to avoid such cases of mental trauma and suicide. Suicides by teenagers in the formative years of their life is indeed worrisome. The death of even one student can cause worries to lakhs of parents whose children study in Kota. I am not saying that all coaching institutes in Kota are bad or their teachers are insensitive. The bitter truth is that coaching in Kota has become commercialized to such an extent that it has started creating pressures on students. I am told that coaching business in Kota is to the tune of more than Rs 5,000 crore and there are no qualification for aspirants to get admission. The only criterion is money. Pay money, Get coaching, is the sole criterion. Parents feel as if there are magicians sitting in Kota coaching centres who can make their children toppers in JEE or NEET. Advertisements published by these coaching centre also give such an impression. As a result, those students who lag way behind the toppers, are gripped by fear and mental depression. They finally take the extreme step. The need of the hour is to break this web of money and mental pressure. Coaching centres must tell aspirants that the world is not going to end if they do not get admission to IIT or medical colleges. The world has changed. Today, in India there are varied scopes for each and every talent. Similarly, parents must understand that every student cannot become a doctor, an engineer or a UPSC civil servant like IAS, IPS. Even if their children get the job they prefer, despite low earnings, they can remain happy. Presently, there are 1,07,948 MBBS seats in India. Adding seats in all 23 IITs and other top engineering colleges, the number comes to more than three lakhs. Every year, nearly one crore children pass Class 12 board exams in India. It is not possible for all to become a doctor or an engineer. As a first step, parents must not put undue pressure on children to become engineers or doctors. It is not necessary that a child can live a good life and bring fame for his family, only by becoming a doctor or an engineer. The most important part is for parents to find out in which field their child has interest. Apart from board curriculum, there must be counselling classes for all higher secondary school children, where counsellors can speak to students and know what they want. Students must avoid the rat race. They should be motivated to achieve excellence in life, and must not be pressured to achieve top results in the face of fierce competition.

राजस्थान के कोटा में पिछले चौबीस घंटे में फिर दो बच्चों ने अपनी जान दे दी. इस साल आठ महीनों में अब तक कुल 23 बच्चे मौत को गले लगा चुके हैं. जिन बच्चों ने आत्महत्या की, वो सब इंजीनियर, डॉक्टर बनने NEET और JEE की परीक्षा की तैयारी करने कोटा आए थे. माता-पिता ने बच्चों को बड़े बड़े सपनों के साथ कोटा भेजा था, लाखों रूपए की फीस भरी थी लेकिन सवाल ये है कि कोटा जाकर ऐसा क्या हो जाता है? बच्चों के सामने ऐसी कौन सी मुश्किल खड़ी हो जाती है जिसके कारण बच्चे जिंदगी से नाउम्मीद हो जाते हैं? खुदकुशी करने के लिया मजबूर हो जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है. पुलिस कानूनी तौर पर अपना एक्शन ले रही है, सरकार बच्चों की लगातार आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए मनोवैज्ञानिकों की मदद ले रही है. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर लगाम कस रही है लेकिन इससे न माता पिता का डर कम हो रहा है, न बच्चों की मुश्किलें कम हो रही हैं. चूंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है, मुद्दा बच्चों की जिंदगी का है, इसलिए इस मामले को पूरी संवेदना के साथ, विस्तार से समझने की जरूरत है. हमारे संवाददाताओं ने कोटा में कोचिंग चलाने वालों से बात की, बच्चों से बात की, दूसरे शहरों से कोटा आकर बच्चे जिन घरों में किराए पर रहते हैं, उन घरों में जाकर देखा, बच्चों के हॉस्टल में जाकर हालात को समझने का प्रयास किया, मनोचिकित्सकों से, पुलिस के अफसरों से बात की, इन लोगों की बात सुनकर आपको हकीकत का पता लगेगा कि बच्चे माता पिता के सपने पूरे करने के लिए किस कदर घुटन महसूस करते हैं, कितने दबाव मे जीते हैं, और पैसा कमाने के चक्कर में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले कैसे बच्चों को नोटों का ATM समझते हैं.
पिछले 24 घंटों मे कोटा में दो छात्रों ने आत्महत्या की, एक ने पंखे से लटककर खुदकुशी की तो दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट की छठी मंजिल से कूद गया. दोनों की उम्र सत्रह साल से कम थी. दोनों कोटा में एलेन इंस्टीट्यूट के छात्र थे. एक का नाम आदर्श है, दूसरे का नाम आविष्कार. आदर्श बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला था. हाईस्कूल का इम्तेहान पास करके पांच महीने पहले ही रोहतास से डॉक्टर बनने के सपने के साथ कोटा आया था. आदर्श की बहन और उसके मामा के बेटा भी कोटा में कोचिंग करने आए थे. तीनों किराए पर फ्लैट लेकर साथ में रहते थे. आदर्श के कोचिंग इ्स्टीट्यूट में होने वाले इंटरनल टेस्ट में कुल सात सौ में ढाई सौ से भी कम नंबर आये, इसलिए आदर्श टेंशन में था. कोचिंग से लौट कर तीनों भाई बहन ने साथ मिलकर खाना बनाया, साथ बैठकर खाया, फिर अपने अपने कमरे में चले गए. रात में ही आदर्श ने अपने कमरे में पंखे से लटक कर जान दे दी. आदर्श की मौत के बाद अब उसकी बहन और ममेरे भाई कोटा से वापस घर जा रहे हैं. कोटा को भारत की कोचिंग कैपिटल माना जाता है. डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर हर साल 3 लाख से ज्यादा छात्र कोटा आते हैं. इन लाखों छात्रों में से कई हजार छात्र डॉक्टर औऱ इंजीनियर बनते भी हैं, जिसकी सब जगह चर्चा होती है. यहां के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दिन रात पढाई होती है. हर हफ्ते औऱ हर पखवाड़े परीक्षा. बिल्कुल मशीनी ज़िंदगी. कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट एक असेंबल फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, जहां इंजीनियरिंग औऱ डॉक्टरी के लिए छात्र तैयार किए जाते हैं. कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकलने वाले इन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की चर्चा सब करते हैं और ये कोटा का खुशनुमा पक्ष है लेकिन इसी कोटा का एक अंधेरा पक्ष भी है. हर साल यहां दर्जनों छात्र पढ़ाई के दबाव और नाकामी के डर से आत्महत्या भी करते हैं. सिर्फ इसी साल की बात करें तो 8 महीने में 23 छात्र अपनी जान दे चुके हैं. कोटा में वैसे तो दर्जनों कोचिंग सेंटर हैं लेकिन 6 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिनकी फीस 1 लाख से शुरू होकर 2 लाख रूपये सालाना तक है. इसके बाद बच्चे के रहने और खाना का खर्चा अलग से होता है. कोटा में कोचिंग का कारोबार हर साल 5 हज़ार करोड़ रूपये का है. मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोर्स र्की 50 लाख किताबें यहां हर साल बिकती हैं. कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ढाई हज़ार रजिस्टर्ड हॉस्टल है, जिनमें करीब सवा लाख छात्र रहते हैं. इसके अलावा बच्चे किराए पर कमरा लेकर रहते हैं. कोटा में हर साल परिवहन उद्योग को सौ करोड की कमाई करती है क्योंकि कोचिंग करने वाले बच्चों से मिलने उनके माता पिता अक्सर कोटा आते हैं. कुछ इंस्टीट्यूट्स में जो नामी शिक्षक हैं, उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट हर साल 1 से 2 करोड़ रूपए का पैकेज देते हैं. कोटा में कोचिंग सेंटर्स से सरकार को हर साल 700 करोड़ रुपये तक का टैक्स मिलता है. कोटा में राजस्थान के अलावा यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से छात्र यहां आते हैं. सवाल ये है कि कोटा में पढ़ाई का ऐसा कौन से सिस्टम है जो बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है. पता लगा कि कोचिंग इस्टीट्यूट में पढ़ने वालों का कोई टेस्ट तो होता नहीं हैं, जो चाहे वो फीस भरे और एडमीशन ले ले, कोचिंग इस्टूट्यूट चलाने वाले एडमीशन तो सबका ले लेते हैं लेकिन उन्हें अपने इंस्टीट्यूट के नाम की फिक्र होती है, इसलिए हर हफ्ते टेस्ट होते हैं. 700 अंक के इस टेस्ट में जिन बच्चों के नंबर 500 से ज्यादा आते हैं, उन्हें ए कैटगरी में रखा जाता है. उनके लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है. जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए अच्छे शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है क्योंकि कोचिंग इस्टीट्यूट वालों को लगता है कि जो बच्चे इंटरनल टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, वो JEE, NEET में अच्छे अंक ला सकते हैं. वो उनकी कोचिंग का नाम रौशन कर सकते हैं, इसलिए उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, स्कॉलरशिप के नाम पर उनकी कुछ फीस भी मांफ की जाती है. इसीलिए पढ़ने में तेज बच्चों के ग्रुप मे शामिल होने के चक्कर में बहुत से बच्चे दबाव में आ जाते हैं और जब उनके नंबर इंटरनल टेस्ट में कम आते हैं तो वो डिप्रैशन में आकर आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं. राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब सरकार को कानून का डंडा चलाना पड़ेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है लेकिन वो बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाते. कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने कहा, केंद्र सरकार को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर कोई नीति बनानी चाहिए और जब तक ये नीति नहीं बनती तब तक इन इंस्टीट्यूट्स पर बैन लगना चाहिए. कोटा के कोचिंग सेंटर्स में छात्र छात्राओं की आत्महत्या दुखदायी है, चिंता में डालने वाली है. एक भी छात्र की आत्महत्या उन सारे मां-बाप को डरा देती है जिनके बच्चे कोटा में पढ़ते हैं. मैं ये नहीं कहता कि कोटा के सारे कोचिंग सेंटर्स खराब हैं या वहां पढ़ाने वाले सारे शिक्षक संवेदनाशून्य हैं, लेकिन ये कड़वा सच है कि कोटा में कोचिंग का पूरी तरह वाणिज्य़ीकरण हो चुका है और ये इस हद तक हुआ है .कि अब छात्रों पर दबाव पैदा होने लगा है. कोटा में कोचिंग का बिजनेस 5,000 करोड़ रु. से ज्यादा का है. वहां एडमिशन पाने की योग्यता सिर्फ पैसा है. न कोई टेस्ट, न क्राइटेरिया. पैसे दो, कोचिंग लो. मां-बाप को भी लगता है कि कोचिंग सेंटर्स में जादूगर बैठे हैं जो लाखों रुपये लेकर उनके बच्चे को छुएंगे और टॉपर बना देंगे. टॉप के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेज में एडमिशन दिलवा देंगे. इन कोचिंग सेंटर्स के विज्ञापन भी ऐसा ही इंप्रेशन देते हैं. विज्ञापन में छापने के लिए, टॉपर बनाने के चक्कर में कोचिंग इंस्टीट्यूट छात्रों के अलग ग्रुप बना देते हैं. पीछे रहने वाले छात्र छात्राओं को रोज एहसास कराया जाता है कि उनका कुछ नहीं होगा. .ये चिंता उनको दिन रात सताने लगती है और जो दबाव झेल नहीं पाते वो आत्महत्या के रास्ते पर चले जाते हैं. पैसे और प्रेशर के इस जंजाल को तोड़ने की जरूरत है. कोचिंग कॉलेज को छात्रों को ये बताने और समझाने की जरूरत है कि जिनका भी MBBS या इजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी. इसका मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता. जमाना बदल चुका है. आज हमारे देश में तरह तरह के अवसर हैं, हर तरह के टैलेंट के लिए, हर हुनर के लिए कुछ न कुछ संभावनाएं है. मां-बाप को भी ये मानना चाहिए कि हर कोई डॉक्टर, इंजिनीयर IAS, IPS नहीं बन सकता लेकिन अगर बच्चे को अपनी पसंद का काम मिलेगा तो वो चाहे कमाई कम करे लेकिन खुश रहेगा. इस वक्त देश में MBBS की कुल सीटें 1 लाख 7 हजार 948 हैं. अगर 23 IIT समेत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज को मिला लिया जाए तो इंजीनियरिंग सीटों की संख्या तीन लाख से थोड़ी ज्यादा है. हर साल करीब एक करोड़ बच्चे अलग अलग बोर्ड्स से 12 वीं का इम्तेहान पास करते हैं. इसलिए ये तो संभव नहीं है कि हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए. इसलिए सबसे पहले तो मां-बाप को बच्चों पर इंजीनियर, डॉक्टर बनने का दबाव डालना बंद करना चाहिए. जरूरी नहीं कि बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनकर ही बेहतर जिंदगी जिएगा, परिवार का नाम रौशन करेगा. सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि बच्चे की दिलचस्पी किस विधा में हैं. इसे समझा जाए. मेरा मानना तो ये है कि बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के अलावा काउंसिलिंग क्लासेज की भी व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों से बातचीत हो सके, मनोभाव समझा जा सके. केवल rat race न हो. उन्हें मोटिवेट किया जाए, न कि दवाब बनाकर केवल रिजल्ट पर बात हो.

आज ISRO में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन ऐतिहासिक था. मोदी ने वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाया, देश की प्रगति में उनके योगदान की सराहना की. यह तो अपेक्षित था. लेकिन मेरे हिसाब से मोदी ने आज तीन बड़े काम किए. एक तो देश की जनता को समझाया कि इसरो में जो वैज्ञानिक काम करते हैं उनका काम सिर्फ़ चंद्रमा पर रॉकेट भेजना नहीं है. ये वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं उसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहम रोल है. कल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग से लेकर किसान को मौसम की जानकारी देने से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सावधान करने का काम भी इन वैज्ञानिकों की मदद से होता है. दूसरी बात, मोदी ने याद दिलाई कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में , वेदों में, पुराणों में, स्पेस साइंस का अपार भंडार है. उसे आज के ज़माने से जोड़ने की ज़रूरत है. ज्ञान के इस भंडार का उपयोग करने की ज़रूरत है. तीसरी बड़ी बात ये कि मोदी ने नौजवानों को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा दी. उन्हें बताया कि देश को महाशक्ति बनाने में विज्ञान कितनी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है. मोदी का भाषण दूरदर्शितापूर्ण और भारत के सुनहरे भविष्य का संदेश था. अपने वैज्ञानिकों का अभिनंदन करने के लिए मोदी इतने उत्सुक थे कि वह ग्रीस की यात्रा समाप्त करते ही ही सीधे बेंगलुरु पहुंचे और ISRO के टेलीमेट्री ट्रेकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर में चंद्रयान-3 टीम के वैज्ञानिकों से मुलाकात की. मोदी ने तीन बड़ी घोषणाएं कीं – पहली, 23 अगस्त को भारत हर साल राष्ट्रीय अन्तरिक्ष दिवस मनाएगा। दूसरा, चंद्रमा पर लैंडर जिस जगह उतरा, वह जगह शिव-शक्ति प्वाइंट कहलाएगी। तीसरी, चंद्रमा पर जिस जगह चंद्रयान-2 के पद चिन्ह हैं, उस स्थान का नाम ‘तिरंगा प्वाइंट’ होगा. मोदी 45 मिनट तक बोले. एक समय वह कुछ भावुक भी हो गये. मोदी ने कहा, ‘मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस के कार्यक्रम में चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। मेरा मन कर रहा था आपको नमन करूं। लेकिन मैं भारत में… (रुंधे गले से) भारत में आते ही… जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था।’ मोदी ने कहा, ‘मैं आपको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को… सैल्यूट आपके धैर्य को.. सैल्यूट आपकी लगन को… सैल्यूट आपकी जीवटता को… सैल्यूट आपके जज्बे को…।’ मोदी ने कहा कि मैं आप सबका जितना गुणगान करूं, वह कम है। मैं आपकी जितनी सराहना करूं वह कम है। मैं वह फोटो देखी, जिसमें हमारे मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है। एक तरफ विक्रम का विश्वास है, दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पदचिह्न छोड़ रहा है। कैमरों से ली गई तस्वीरें अद्भुत है। मानव सभ्यता में पहली बार, धरती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से पहली बार देख रहा है। मोदी ने बताया कि दक्षिणी ध्रुव पर उस स्थान का नाम शिवशक्ति क्यों रखा गया है. उन्होने कहा, ” शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है। और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति का पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी के जुड़े होने का बोध कराता है। हमारे ऋषियों ने कहा कि- ‘येन कर्माण्य पसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। यद पूर्वम यक्ष मन्तः प्रजानाम तन्म मनः शिवसङ्कल्पमस्तु,’ अर्थात जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विचार और विज्ञान को गति देते हैं और जो सबके भीतर मौजूद है, वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े। मन के इन शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद जरूरी है। यह शक्ति हमारी नारी शक्ति है। हमारी माताएं बहनें हैं।” मोदी ने अपने संबोधन के बाद खास तौर से ISRO में काम कर रही महिला वैज्ञानिकों के साथ बैठकर तस्वीर खिंचवाई और उनकी होसलाअफज़ाई की. चंद्रयान की सफलता में इन महिला वैज्ञानिकों का बड़ा रोल था. आने वाले वर्षों में भारत कई महत्वपूर्ण स्पेस मिशन शुरु करने जा रहा है. मोदी का आज का संबोधन इसी की पूवपीठिका थी. लेकिन आज मोदी ने जो जो कहा उस पर गंभीरता से काम हुआ तो उसका असर सदियों तक दिखाई देगा.

Prime Minister Narendra Modi’s address to ISRO scientists on Saturday morning in Bengaluru was historic. While congratulating them on their successful Chadrayaan-3 mission, Modi praised their role and boosted their morale with fulsome praise. He made three big announcements – (1) From now on, August 23 every year will be celebrated as National Space Day, (2) the spot where Vikram landed near the south pole of Moon has been named ‘ShivaShakti Point’, and (3) the spot where Chandrayaan-2 left its imprint has been named ‘Tiranga Point’. Modi’s praise for ISRO scientists was expected. In my opinion, Modi today sent three messages: One, he conveyed to the people of India that scientists working in ISRO are not only involved in sending rockets and spacecraft, their research in space science is vital for every Indian’s day-to-day life. From morning welfare schemes to providing weather predictions for farmers and fishermen, to issuing early warning about weather and natural disasters, space science plays a vital role. Two, he reminded people about the huge repository of knowledge lying in our ancient Vedas, puranas and other scriptures, and the need to link that knowledge to modern age. Three, Modi exhorted the young generation to work in the fields of science and research. He underlined the important role that science can play in making India a big power. Modi’s speech was farsighted and it had a message about India’s golden future.

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More than eight lakh unemployed youths descended on Bihar in capital Patna, Jahanabad, Ara, Nalanda, Hajipur and other towns to sit for the examination for recruitment of 1,70,461 teachers. The examination is being conducted in three phases by Bihar Public Service Commission. Thousands of youths jammed railway platforms, temples, bus stands and even footpaths outside the exam centres. All hotels and lodges are full. The state government did not even erect tents and provided drinking water facilities to candidates. Watching the youths and their parents narrating their woes on camera, one is shocked to find the administration, political leaders and bureaucrats so insensitive to this issue. In my show AAJ KI BAAT on Thursday night, we showed visuals of thousands of youths jampacked on the platforms of Patna Junction and other railway stations. Most of them spent the night on railway platforms. Questions arise about the manner in which the exam was conducted. Candidates had to pay fees, the administration knew there would be a huge influx of candidates, but there was no application of mind on providing accommodation and basic facilities. Students from Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh flocked to railway stations and bus stands to appear in the exams. Out of the 1,70,461 teachers to be recruited, nearly 80,000 will be appointed for primary schools, 57,618 for higher secondary schools and 32,916 teachers for secondary schools. More than eight lakh candidates have applied for these jobs. 859 exam centres have been set up across Bihar, with the highest number of 40 in Patna alone. In Muzaffarpur, the candidates sat on pavements in rain, waiting for the centres to open. Roads to the exam centre were waterlogged. Students holding shoes and chappals in hand, and drenched in rain, walked in two feet deep water to reach the exam centre. Deputy CM Tejashwi Yadav admitted that there were problems due to huge influx of candidates, but he added, “we are fulfilling our promise to give jobs to people in Bihar and this should be appreciated”. BJP state chief Samrat Chaudhary said, already 80,000 students have passed STET (Secondary Teachers Eligibility Test) and they should have been recruited directly. “There was no need of another exam through BPSC”, he said. It is really sad to find lakhs of youths, both male and female, facing extreme hardship under trying circumstances. I fail to understand why the bureaucrats lost their basic humane sense. Forget inefficiency, they should at least have some modicum of humanity. Do the leaders and bureaucrats of Bihar have any responsibility towards our youths? In India, whenever children go to sit for board exam, their parents ensure they get a sound sleep at home, they provide proper breakfast and send them after offering prayers to gods. But in Bihar, we saw thousands sitting on railway platforms, waiting, without food and water, to appear for exam. It is difficult to gauge the sadness, desperation and helplessness of these unemployed youths. Is it a sin to aspire to become a teacher? Teachers are recruited in other states too, but never were such scenes noticed in the recent past. Then why in Bihar? One must find out why there was a huge backlog of 1.75 lakh vacant posts of teachers and since when? Why were these recruitments made in one go, and more than eight lakh youths had to reach the exam centres? Let me tell you some facts. Earlier, teachers in Bihar used to be appointed on the basis of their scores in CTET (Central Teachers Eligibility Test) and STET (State Teachers Eligibility Test). Lakhs of youths who had appeared in these tests were waiting for their job appointment letters. For the last six years, Chief Minister Nitish Kumar’s government did not recruit a single teacher. This year, it suddenly decided that teachers will no more be recruited through CTET or STET. It decided that Bihar Public Service Commission will conduct examination to fill up the vacancies. Students staged protests and faced police lathis, but Nitish Kumar stuck to his decision. Since Tejashwi Yadav had promised 10 lakh jobs during elections, the process to fill up 1.75 lakh vacancies began in due earnest. More than 8 lakh students sent applications, and they were allotted exam centres. But no application of mind was made on how to handle the vast influx of 8 lakh candidates. I give some credit to Indian Railways for running five special trains for these applicants. Nitish Kumar’s government remained in deep slumber. The result was: thousands of youths had to spent nights on railway platforms, had to walk several kilometres, drenched in rain, to reach exam centres. Many of them were disallowed entry because of late arrival. Will anybody take responsibility for the shoddy treatment meted out to these youths? Ministers and bureaucrats may make lots of excuses, but the fact remains that it is the responsibility of the state government to make arrangements for stay and security of students who came to appear in the exam. Nitish Kumar’s government failed in this test on all counts.

बिहार से चौंकाने वाली तस्वीरें आईं. पटना, जहानाबाद, आरा, नालंदा, हाजीपुर जैसे कई शहरों में अफरा-तफरी है – रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर, मंदिरों में, सड़कों पर, ज़बरदस्त भीड़ है, जैसे कोई मेला लगा हो. हर जगह लोग चादर बिछाकर बैठे हुए हैं क्योंकि बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग का इम्तेहान हो रहा है और 8 लाख से ज्यादा नौजवान नौकरी की उम्मीद में इम्तेहान देने पहुंचे हैं. लेकिन किसी शहर में युवाओं को सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है. हजारों युवा स्टेशन पर बैठे हैं, कुछ मंदिर में रूके हैं, कोई बस स्टेशन पर चादर बिछाकर वक्त काट रहा है और बहुत से छात्र तो परीक्षा केंद्र के आसपास सड़क पर ही बैठे हैं. होटलों में जगह नहीं हैं, इतने होटल हैं नहीं कि इतने सारे युवाओं के ठहरने का इंतजाम हो सके. सरकार ने कोई इंतजाम किया नहीं, टेंट तक नहीं लगवाए कि परीक्षा देने आए पहुंचे छात्र धूप और बारिश से बचने के लिए उनका सहारा ले सकें. इसी चक्कर में ज्यादातर लड़के लड़कियों ने प्लेटफॉर्म पर ही रात गुजारी. इन नौजवानों और उनके परिवार वालों की तकलीफ सुनेंगे तो अंदाज़ा होगा कि सरकार और नेता कितने संवेदनहीन हैं, अफसर कितने बेपरवाह हैं और भीड़ की तस्वीरें देखेंगे तो समझ आएगा कि बेरोज़गारी का आलम क्या है. पटना से जो तस्वीरें आईं, उन्हें देखकर अफसरों से, मंत्रियों से सवाल पूछे गए, तो जवाब मिला कि सरकार सिर्फ इम्तेहान करवाती है, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करती है, सरकार का काम परीक्षा देने के वालों को ठहराने का इंतजाम करवाना नहीं हैं. बात सही है. लेकिन सवाल ये है कि सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरवाए गए, युवाओं से फीस ली गई. सरकार को ये पता था कि कितनी संख्या में उम्मीदवार आने वाले हैं. तो फिर क्या ये देखना सरकार का काम नहीं है कि अगर उम्मीदवार आएंगे तो रहेंगे कहां ? क्योंकि परीक्षा सिर्फ एक दिन नहीं हैं, तीन दिन तक इम्तहान होने हैं. अलग अलग शिफ्ट में होने हैं. सोचिए जिन छात्रों ने पूरी रात प्लेटफॉर्म पर जाग कर गुजारी हो, वो अगले दिन परीक्षा केंद्र तक किस हाल में पहुंचेंगे, फिर कैसे परीक्षा देंगे? और अगले दिन के इम्तहान के लिए चौबीस घंटे कहां गुजारेंगे? नीतीश कुमार के सुशासन की पटना रेलवे स्टेशन का हाल देखकर आपको समझ आ जाएगी. पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन की तस्वीरें शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से 10 घंटे पहले की हैं. नौजवानों की ये भीड शिक्षक बनने की उम्मीद में पहुंचे लोगों की हैं. चूंकि सुबह दस बजे पहली शिफ्ट का इम्तहान था इसलिए एक रात पहले से ही छात्र पटना पहुंचने लगे, और कुछ ही घंटों में पटना रेलवे स्टेशन पर हजारों की भीड़ जमा हो गई. रात बारह बजे से बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से परीक्षार्थी पटना पहुंचने लगे थे. रात को पटना रेलवे स्टेशन का एक नंबर प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ था. इनमें से कुछ लोग ऐसे थे, जिन्हें पटना शहर में होटल नहीं मिला, या मिला भी तो इतना महंगा कि उसका किराया दे पाना इनके लिए मुश्किल था. इसलिए ये लोग रात गुजारने के लिए रेलवे स्टेशन पर ही ठहरे, जबकि कुछ लोग ऐसे थे, जो दूसरे राज्यों से पहले पटना पहुंचे. उनका सेंटर पटना के आसपास के शहरों में था, उन्हें वहां पहुंचना था लेकिन न पटना में ठहरने की जगह थी, न आगे जाने के लिए कोई साधन था. इसलिए वो भी सुबह होने के इंतजार में स्टेशन पर ही रूक गए. आलम ये था कि लोग प्लेटफार्म पर चादर डालकर बैठे रहे, लेटे रहे. नौकरी की उम्मीद में बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं भी पहुंची थीं. उनके साथ परिवार के सदस्य भी थे. कुछ महिलाओं की गोद में छोटे छोटे बच्चे थे. सबको रात स्टेशन पर ही काटनी पड़ी. बिहार में 1 लाख 70 हजार 461 शिक्षकों की बहाली होनी है. इनमें 80 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक स्कूलों में होनी है. 57 हजार 618 भर्तियां उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में होनी है और 32 हजार 916 शिक्षकों के पद माध्यमिक स्कूलों में भरे जाने हैं. इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग बिहार के कई शहरों में दो चरणों में परीक्षा करवा रहा है. गुरुवार को इम्तेहान का पहला दिन था. इसके बाद शनिवार को फिर परीक्षा होनी है. करीब पौने दो लाख पदों के लिए 8 लाख से ज्यादा युवाओं ने फॉर्म भरा है. परीक्षा के लिए पूरे बिहार में 859 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. पटना में सबसे ज्यादा 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए. इसलिए पटना में भीड़ सबसे ज्यादा थी.जब हर तरफ अफरा तफरी मची तो पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सरकार का काम इम्तेहान करवाना है, लेकिन उम्मीदवारों के ठहरने का कोई इंतजाम कराना सरकार की जिम्मेदारी नहीं हैं, और न ही प्रशासन को सरकार की तरफ से इस तरह का कोई निर्देश मिला है. पटना जैसा हाल जहानाबाद और आरा में भी था. होटल मालिकों ने कमरों के किराये बढ़ा दिये. मुज़फ्फरपुर में बारिश हो रही थी, छात्र सड़क पर थे, किसी तरह परीक्षा केंद्र पहुंचे तो वहां भी पानी भरा हुआ था. आलम ये था कि नौकरी की उम्मीद में पहुंचे लड़के लड़कियां पानी में भींगते हुए, जूते चप्पल हाथ में लेकर, दो-दो फीट पानी से गुजर कर परीक्षा केंद्र पहुंचे. नालंदा में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. यहां सुबह से बारिश भी हो रही थी. परीक्षा केंद्रों के आसपास के इलाके में पानी भरा हुआ था जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया. सुबह जब हज़ारों युवा परीक्षा केंद्रों के लिए निकले तो उन्हें बारिश, जलभराव और ट्रैफिक जाम, तीनों का सामना करना पड़ा. कई परीक्षार्थी वक्त पर नहीं पहुंच पाए. इन लोगों को परीक्षा केंद्र के हॉल में घुसने से रोक दिया गया. बहुत से नौजवान तो वहीं बैठकर रोने लगे. उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने माना, परीक्षा देने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए दिक्कतें हुई, लेकिन बड़ी बात ये है कि उन्होंने बिहार के लोगों से नौकरी का जो वादा किया था, उसे पूरा कर रहे हैं, इसकी तारीफ होनी चाहिए. बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि जब 80 हजार स्टूडेंट्स पहले ही STET की परीक्षा पास कर चुके हैं, तो फिर उन्हें नौकरी देने के लिए BPSC की तरफ से परीक्षा क्यों कराई जा रही है, इस परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है. जिन्होंने STET की परीक्षा पास की है, उन्हें सीधे नौकरी मिलनी चाहिए. मैं ये सब देखकर आहत हूं, कि नौकरी के लिए इम्तिहान देने आए लड़के लड़कियों को इस कदर बदइंतजामी का सामना करना पड़ा. किस बेहाली में Exam देने पड़े. समझ नहीं आया कि अधिकारियों की संवेदना कहां मर गई थी. कार्यकुशलता भले ही न हो लेकिन इंसानियत तो होनी चाहिए. क्या अपने देश के नौजवानों के प्रति बिहार के नेताओं और अफसरों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? घर जब कोई बच्चा परीक्षा देने जाता है तो माता पिता उसे रात में आराम से सुलाते हैं, सुबह दही-पेडा खिलाकर, भगवान के आगे हाथ जोड़कर परीक्षा के लिए भेजते हैं. बिहार में स्टेशन पर रात बिताकर, बुरी तरह धक्के खाकर, बिना खाए पिए परीक्षा में बैठने वाले ये युवक युवतियाँ कितने मजबूर, कितने बेबस होंगे, कितने दुखी होंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है. क्या इनका गुनाह ये है कि ये शिक्षक बनना चाहते हैं? शिक्षकों की भर्ती तो दूसरे राज्यों में भी होती है, वहां भी परीश्राएं होती है, लेकिन इस तरह के हालात तो कभी नहीं बनते. आखिर बिहार में ही ऐसा क्यों होता है? बिहार में पौन दो लाख शिक्षकों के पद खाली क्यों हैं ? कब से खाली हैं? अचानक एक साथ इतने पदों की भर्ती क्यों करनी पड़ी कि आठ लाख लोग परीक्षा देने पहुंच गए ? असल में पहले बिहार में शिक्षकों की भर्ती सेन्ट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में रैंकिंग के आधार पर होती थी. लाखों नौजवान ये परीक्षा पास करके नियुक्ति पत्र मिलने का इंतजार कर रहे थे. छह साल से नीतीश की सरकार ने भर्ती नहीं की और इस साल अचानक फैसला कर दिया कि अब सीटैट या एसटैट के जरिए भर्ती नहीं होगी. शिक्षकों की भर्ती BPSC के जरिए की जाएगी. इसके खिलाफ छात्रों ने कई बार आंदोलन किया, पुलिस की लाठियां खाई लेकिन नीतीश कुमार अपनी ज़िद पर अड़े रहे. चूंकि तेजस्वी यादव ने दस लाख नौकरियां का वादा कर दिया था, इसलिए आनन फानन में शिक्षकों की भर्ती शुरू की गई. पौने दो लाख पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किय़ा गय़ा. आठ लाख से ज्यादा नौजवानों ने फॉर्म भर दिया. सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों को परीक्षा केंद्र तो वंटित कर दिए लेकिन उनके लिए कोई और इंतजाम नहीं किया. बड़ी बात ये है कि रेलवे ने छात्रों की संख्या को देखते हुए पांच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया लेकिन नीतीश कुमार की सरकार सोती रही और नतीजा ये हुआ कि हजारों लोग स्टेशन पर रात गुजराते दिखे. हजारों छात्र ऐसे थे जो बारिश में भीगकर, कई कई किलोमीटर पैदल चलकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचे, लेकिन उनमें से बहुतों को घुसने नहीं दिया गया. क्या कोई बताएगा कि बिहार में परीक्षा देने आए इन नौजवानों के साथ इस बदसलूकी का जिम्मेदार कौन है? मंत्री और अफसर जो चाहें बहाना बनाएं, छात्र छात्राएं इम्तिहान देने के लिए बिहार आए, उनके रहने-ठहरने का इंतजाम और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, जिसमें नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह फेल हुई.

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