Waqf Act : All eyes on Supreme Court
With the Supreme Court seeking clarification on some provisions of Waqf Act, all eyes are now on what interim order the apex court is going to pass. On Wednesday, the Chief Justice Sanjiv Khanna asked the Centre whether it would enact a law allowing non-Hindus and Muslims to be members of Hindu religious endowment boards or institutions? The apex court also observed, “you can’t rewrite the past. Properties which are.. hundrds of years old can’t be reopened.” Muslim organizations seem to be happy with the apex court raising questions and are hopeful of a stay. Those who had challenged the new Waqf Act expected the apex court to stay the operation of the Act, but they had to satisfy only with the fact that the court raised questions on three key provisions. One, appointment of non-Muslims in Waqf Council and boards, two, role and powers of district collector in the new law, and three, on powers of the government to denotify Waqf properties. The arguments are in the initial stage now. There are nearly 100 petitions. Top advocates like Abhishek Manu Singhvi, Kapil Sibal, Rajiv Shakdher, Sanjay Hegde, Huzaifa Ahmadi and Rajiv Dhawan are arguing their cases. There are more than 40,000 disputes pending on Waqf properties. There are cases where hundreds of years old temples were declared Waqf proprties. The hearing may stretch for a longer duration. One problem is that the present Chief Justice of India Sanjiv Khanna will be retiring on May 13. On Wednesday, he forwarded the name of Justice B R Gavai as his successor. The question is, if the hearings are not complete by May 13, will a new bench hear the entire case afresh? One positive outcome on Wednesday was, the bench described the situation as “very disturbing”. The Chief Justice said, once the matter is before this court for adjudication, things should not be done to “vitiate the atmosphere”.
Bengal violence : Political advantage for both camps?
Even as hearing was gone on in the Supreme Court on Waqf Act, there were reports of fresh violence in Murshidabad, West Bengal, with some shops set on fire and incidents of stoning. Chief Minister Mamata Banerjee warned rioters saying they would not be spared. At the same time, Banerjee blamed the BJP for inciting violence in Bengal. She was addressing a conference of imams and muezzins in Kolkata. Banerjee asked the Muslim clerics to go to Delhi to raise their voice and stop anti-socials from indulging in violence. I have heard several statements of Trinamool Congress leaders on Bengal violence. Some of them said, the violence was instigated by BJP, while some said, people from Bangladesh came, indulged in violence and fled. But these leaders did not say why Bengal police did not arrest these rioters. Some Trinamool leaders alleged that the rioters were speaking in Hindi and they were brought by BJP in trucks from Bihar. Somebody should ask these leaders what Bengal police was doing when these rioters were being brought in trucks from Bihar. BJP leaders are no less cynical. Leader of Opposition Suvendu Adhikari is raising the bogey of Yogi Adityanath. Both sides are indulging in politics, but neither of them have any interest in dousing the fire and restoring peace. This is because both sides at looking at political advantage if communal fires surge.
Herald case : One fact that Congress overlooks
Congress workers staged protests across India on Wednesday after Enforcement Directorate filed chargesheet against Sonia and Rahul Gandhi in the National Herald case. Congress has decided to fight this issue politically. Protests were held in Delhi, Mumbai, Chennai, Hyderabad, Chandigarh, Lucknow, Jaipur, Patna, Ranchi, Shimla and Bhopal. Congress is alleging that Modi government is indulging in “vendetta politics”. Some of their leaders are claiming that BJP is worried after Congress has decided to strengthen its organisation. Some allege that all this is being done with an eye on Bihar assembly elections later this year and this was the reason why National Herald case was reopened. One interesting point is that the case of shareholdings transfer of National Herald ownership was filed when the UPA government was in power and Dr Manmohan Singh was the Prime Minister. The present chargesheet has been filed after several years of investigation. Congress leaders are deliberately ignoring this vital fact.
वक्फ कानून : सबकी नज़र ..सुप्रीम कोर्ट पर
वक्फ एक्ट के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया. कोर्ट ने कहा कि नए वक्फ एक्ट के ज्यादातर प्रावधान अच्छे हैं, लेकिन तीन प्रावधानों पर सरकार को सफाई देनी होगी. वक्फ कानून का विरोध करने वालों से भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नया कानून किस तरह से मुसलमानों के बुनियादी हकों का हनन करता है. सरकार से कोर्ट ने कई सवाल पूछे..जैसे कलेक्टर को इतने अधिकार क्यों दिए ? वक्फ बाई यूजर प्रोविजन खत्म करने का क्या असर होगा ? वक्फ कानून को चुनौती देने वालों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिन इस कानून पर रोक लगा देगा पर ऐसा हुआ नहीं. वादियों को सिर्फ इस बात पर संतोष करना पड़ा कि कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल पूछे. कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोधियों की चितांओं पर गौर किया. ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर कोई अन्तरिम आदेश जारी कर सकता है. ये आदेश मोटे तौर पर तीन मुद्दों पर हो सकता है. एक, वक्फ कौंसिल और बोर्ड में Non Muslims की नियुक्ति पर, दूसरा, वक्फ के नए कानून में कलेक्टर के रोल और अधिकारों पर, और तीसरा, वक्फ की प्रॉपर्टी De-notify करने के सरकार के अधिकार पर. लेकिन अभी तो बहस का शुरुआती दौर है. इस केस में करीब सौ पिटिशंस हैं.मौलाना महमूद मदनी और असदुद्दीन औवैसी जैसे लोग वादी हैं. बहुत सारे बड़े-बड़े वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राजीव शकधर, संजय हेगड़े, हुजैफा अहमदी, राजीव धवन, ये सब बड़े वकील हैं. इनको सुनना होगा. वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर 40 हजार से ज्यादा मामले कोर्ट में लम्बित है. इनमें से दस हजार केस तो मुसलमानों ने फाइल किया है और वक्फ बोर्ड पर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर कब्जे का आरोप लगाया है. बाकी तीस हजार केस सरकारी संपत्तियों को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने के हैं. सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने का केस भी है. इसलिए सुनवाई लंबी चलेगी . एक समस्या ये भी है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जो इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, 13 मई को रिटायर हो जाएंगे. उन्होंने आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए जस्टिस बी.आर. गवई का नाम सरकार को भेज दिया. सवाल ये है कि अगर 13 मई तक सुनवाई पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? क्या नई बेंच पूरे केस को फिर से सुनेगी? सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम ये किया कि पश्चिम बंगाल में वक्फ के कानून को लेकर हिंसा करने वालों को चेतावनी दी और कहा कि जब कोर्ट इसकी सुनवाई कर रही है तो हिंसा करने का क्या मतलब.
बंगाल में हिंसा पर सियासत : किस को फायदा ?
जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस वक्त भी पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई. मुर्शिदाबाद में कुछ दुकाने जलाईं गईं, फिर कुछ घरों पर पथराव हुआ. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इमामों के एक सम्मेलन में कहा कि बंगाल में हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, दंगा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेगी. इसके बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में हो रही हिंसा को बीजेपी की साजिश करार दिया. पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर मैंने तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सुने हैं. किसी ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर बांग्लादेश से लोग आए और हिंसा करके भाग गए लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हिंसा करने वाले बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा क्यों नहीं ? किसी ने कहा कि हिंसा करने वाले अच्छी खासी हिंदी बोल रहे थे, बीजेपी, बिहार से ट्रक भर-भरकर लाई और दंगा करवाया. अब इन लोगों से कोई पूछे कि जब बिहार से लोग ट्रकों में भर भरकर आ रहे थे, दंगा कर रहे थे तो बंगाल की पुलिस को कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया? बीजेपी के नेता भी कम नहीं हैं. शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ का डर दिखा रहे हैं. राजनीति दोनों तरफ से हो रही है. आग दोनों तरफ लगी है. उसे बुझाने में किसी की दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि सब इस आग में अपना फायदा देख रहे हैं.
हेराल्ड केस : कांग्रेस ने क्या बताया, क्या छिपाया?
नेशनल हेरल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी के ख़िलाफ़ चार्जशीट फाइल होने को कांग्रेस बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रही है. देशभर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. दिल्ली से लेकर, मुंबई, चैन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, पटना, रांची, शिमला और भोपाल तक ED के खिलाफ प्रदर्शन किया. सोनिया और राहुल के खिलाफ चार्जशीट को कांग्रेस के नेता बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं. कोई कह रहा है कि कांग्रेस ने संगठन मजबूत कर लिया, इससे बीजेपी घबरा गई और ED को भेज दिया. कोई कह रहा है कि वक्फ कानून से ध्यान हटाने के लिए केस किया. किसी ने कहा कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए नेशनल हेरल्ड का केस खोल दिया. मजे की बात ये है कि नेशनल हेरल्ड की प्रॉपर्टी और शेयर होल्डिंग्स के ट्रांसफर का केस तब फाइल हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे. कई साल की तफतीश के बाद अब जाकर चार्जशीट फाइल हुई है. कांग्रेस के नेताओं ने जान-बूझकर इस तथ्य को छुपा दिया.
कर्नाटक में तालिबान : दोषियों को कड़ी सज़ा मिले
कर्नाटक के दावणगेरे शहर से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें आईं. इन तस्वीरों ने तालिबान की याद दिला दी. एक मुस्लिम महिला को मस्जिद के सामने भीड़ ने सरेआम घेर कर पीटा. महिला हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाती रही लेकिन इलाके के पुरूषों को रहम नहीं आया. वो महिला पर डंडों की बारिश करते रहे. सवाल ये है कि क्या मजहबी कट्टरता कानून से ऊपर हो गई है? क्या कट्टरपंथियों को कानून का कोई खौफ नहीं हैं? दरिंदों की इस भीड़ में महिला का पति भी शामिल था. उसी ने मस्जिद के मौलवी से इस महिला के बारे में शिकायत की थी. मौलवी ने इस महिला को अपनी सफाई देने के लिए मस्जिद में बुलाया था. महिला मस्जिद में घुस पाती, उससे पहले ही कट्टरपंथियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया. दो दिन पहले जब महिला का पति जमील घर पर नहीं था, तब महिला की चचेरी बहन अपने दोस्त के साथ उसके घर आई. जैसे ही जमील को ये पता लगा तो वो फौरन अपने घर पहुंचा. जमील ने ये कह कर हंगामा शुरू कर दिया कि उसकी गैरमौजूदगी में गैर मर्द घर में कैसे घुसा. ये इस्लामिक कानून के खिलाफ है. महिला ने जमील को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और सीधे मस्जिद में जाकर मौलवी से अपनी पत्नी को शरीयत के मुताबिक सजा देने की मांग की. दरिंदों ने महिला की इतनी पिटाई की कि वो बेहोश हो गई. बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. कर्नाटक पुलिस ने छह लोगों को गिरफ़्तार किया. इनके नाम हैं, मुहम्मद नियाज़, मुहम्मद ग़ौस पीर, चांद बाशा, इनायत उल्लाह, दस्तगीर, और T R रसूल . दावणगेरे की तस्वीरें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि 21वी सदी में हमारे बीच कैसे कैसे हैवान रह रहे हैं. सभ्य समाज में इस तरह की दरिंदगी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. मजहब की आड़ में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती. ये अच्छी बात है कि पुलिस ने छह दरिंदों को जेल पहुंचा दिया लेकिन अब पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि सरेआम महिला की पिटाई करने वालों की इस भीड़ में शामिल बाकी लोगों को भी पकड़े और उन सबको ऐसी सजा दिलवाए जिसके बाद कोई कट्टरपंथी मजहब के नाम पर किसी महिला पर जुल्म करने की हिम्मत न कर सके.
नेशनल हेरल्ड केस : क्या सोनिया, राहुल दोषी हैं ?
नेशनल हेरल्ड से जुड़े केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ज़मानत पर हैं. मंगलवार को ED ने उस केस में चार्जशीट फाइल कर दी. ED ने राहुल के राजनीतिक गुरू सैम पित्रोदा और सोनिया गांधी के सलाहकार सुमन दुबे समेत कुल सात लोगों को आरोपी बनाया है. चार्जशीट में आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 2000 करोड़ रुपये की नैशनल हेरल्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया. आरोप है कि 440 करोड़ के इनकम टैक्स की चोरी भी की गई. नेशनल हेरल्ड की संपत्ति पर कब्जा करने वाली यंग इंडियन कंपनी में 76 परसेंट शेयर सिर्फ सोनिया और राहुल के हैं. ED का दावा है कि सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस ने नेशनल हेरल्ड को नब्बे करोड़ रु. का कर्ज दिया और फिर इस नब्बे करोड़ के कर्ज़ को 9 करोड़ शेयर्स में बदल दिया. ये सारे शेयर सोनिया और राहुल की कंपनी यंग इंडियन को केवल 50 लाख रुपए लेकर सौंप दिए. कांग्रेस ने ED की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो आरोप सोनिया और राहुल पर लगाए गए हैं वो झूठे हैं, यंग इंडियन कंपनी सिर्फ नेथनल हेरल्ड की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए बनाई गई थी. इस कंपनी से किसी ने कोई फायदा नहीं लिया. ED की चार्जशीट से सोनिया और राहुल की मुश्किलें तो बढ़ेंगी. कांग्रेस की तरफ से इस आरोप का खंडन नहीं किया गया कि यंग इंडियन ने नेशनल हेरलड की जो प्रॉपर्टी 50 लाख रुपये में खरीदी, उसकी असली कीमत 2000 करोड़ रु. है. कांग्रेस का तर्क ये है कि यंग इंडियन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है. इसमें प्रॉपर्टी आने से राहुल और सोनिया को कोई फायदा नहीं होगा. पर ED का आरोप ये है कि यंग इंडियन नाम की कंपनी नैशनल हेरल्ड प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के इरादे से ही बनाई गई थी. कांग्रेस का एक तर्क ये भी है कि ये कंपनी जवाहर लाल नेहरु द्वारा शुरू किए गए अखबार नेशनल हेरल्ड को बचाने के लिए बनाई गई. सच ये है कि नेशनल हेरल्ड अखबार की प्रींटिंग तो 2008 में ही बंद कर दी गई थी, तो फिर ये कंपनी किसको बचाने के लिए और किसको फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई ? इसका जवाब सोनिया और राहुल गांधी को अदालत में देना होगा.
बिहार चुनाव : क्या तेजस्वी का मुकाबला निशांत से होगा ?
दिल्ली में RJD नेता तेजस्वी यादव ने मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात की. तेजस्वी चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव से पहले सीटों की बंटवारे की बात फाइनल कर ले और मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान करे. मीटिंग में तय हुआ कि महागठबंधन में शामिल दलों की एक कमेटी बनेगी जो सीटों के बंटवारे की बात जल्द फाइनल करेगी लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला चुनाव नतीजे आने के बाद ही होगा. अब 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं की बैठक होगी. उधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि अमित शाह और सम्राट चौधरी दोनों कह चुके हैं कि नीतीश ही सीएम फेस रहेंगे. निशांत कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार 100 परसेंट ठीक और सेहतमंद हैं. उपर से चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, महागठबंधन में तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता हैं. वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं. सवाल ये है कि क्या तेजस्वी का मुकाबला नीतीश कुमार से होगा? नीतीश कुमार के नेतृत्व पर तो कोई विवाद नहीं है. आशंका है नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे लगा कि उनकी सेहत के साथ कोई गड़बड़ तो है. इसीलिए अटकलें लगाई गईं कि तेजस्वी का मुकाबला नीतीश के बेटे निशांत से होगा. चूंकि निशांत फिलहाल राजनीति में नहीं हैं, इसीलिए न उनपर कोई आरोप है, न कोई विवाद, न कोई baggage, लेकिन फिलहाल बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को इंतजार करना होगा.
Taliban in Karnataka: Culprits must be punished
The brutal manner in which a Muslim woman was beaten with sticks and pipes outside a mosque in Davangere, Karnataka, forces us to think about the devils living in our midst in the 21st century. No civil society can tolerate such a horrendous act in the name of Shariah. It is a good sign that the Davangere police acted promptly and arrested six of the attackers soon after the video appeared on social media. Their names: Muhammed Niaz, Muhammed Ghaus Pir, Chand Basha, Inayatullah, Dastgir and T.R.Rasool. It is now the duty of the police to ensure that other individuals who were part of the mob must also be caught and brought to justice. All these culprits must be given severe punishment so that nobody could dare commit such a crime in the name of religion. This act reminds us of the brutal reign of Taliban in Afghanistan. The woman was appealing to the mob with folded hands, but the men continued beating her with sticks. The question is: Is religious fundamentalism above law in India? Have the religious radicals no fear of law? It was the woman’s husband Jameel who went to the mosque and complained that his wife had brought her cousin and male friend to the house in his absence. The maulvi cited Shariat to say that inviting an outsider male to her house was a crime and deserved punishment. There were more than two dozen people in the mob that thrashed the woman.
National Herald Case: Are Sonia and Rahul Guilty?
The Enforcement Directorate has filed a chargesheet in the National Herald money laundering case and has made seven persons accused. They include Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, his political guru Sam Pitroda and Sonia’s adviser Suman Dubey. The charge relates to acquisition of Rs 2,000 crore worth National Herald properties by Young Indian company owned by Sonia and Rahul Gandhi. Income tax evasion of Rs 440 crore has been mentioned in the chargesheet. Both Sonia and Rahul Gandhi are out of bail in this case. Congress leader Jairam Ramesh in a statement said, “Seizing the assets of the National Herald is a state-sponsored crime masquerading as the rule of law. Filing chargesheets against Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and others is nothing but the politics of vendetta and intimidation..” On Wednesday, Congress workers staged protests in different cities. Congress MP Abhishek Manu Singhvi said the charges levelled by ED against Sonia and Rahul Gandhi are fake, because Young Indian company was set up to manage the properties of National Herald, and both the leaders did not make any financial profit from this transaction. But ED chargesheet says otherwise. It says, a conspiracy was hatched to acquire National Herald’s Rs 2,000 crore worth assets, for which a Rs 90 crore loan was lent by Congress. In order to recover this loan, the amount was converted into 9 crore shares which were given to Young Indian company owned by Sonia and Rahul Gandhi. In exchange, Young Indian paid only Rs 50 lakhs to Congress party. In other words, the chargesheet says, the Congress party handed over Rs 2,000 crore worth immovable properties and got only Rs 50 lakhs in return. Both Sonia and Rahul Gandhi own 38 per cent each shares in Young Indian company, while remaining 24 pc shares are in the name of Motilal Vora and Oscar Fernandes, both deceased. Problems for both Sonia and Rahul Gandhi may mount after the ED chargesheet. Congress has not disputed the fact that the property of National Herald that Young Indian acquired for Rs 50 lakhs is now valued at Rs 2,000 crore. Congress’ argument is that Young Indian is a non-profit company, and the company was not floated to give financial profit to Sonia and Rahul Gandhi. ED insists that Young Indian company was floated to acquire National Herald properties. Congress’ argument is that the company was floated to save National Herald newspaper launched by India’s first PM Jawaharlal Nehru. The reality is: National Herald newspaper ceased printing in 2008. Hence, it is for Sonia and Rahul Gandhi to tell the court now, why this company was floated and who are the beneficiaries.
Bihar Polls: Will Tejasvi face Nishant ?
RJD leader Tejashwi Yadav met Congress president Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi in Delhi on Wednesday. Yadav wanted seats allocation for this year’s Bihar assembly polls be finalized soon and his name be projected as the CM candidate. It was decided that a committee of parties belonging to RJD-led Mahagathbandhan will be set up to finalize seat allocation, but the selection of chief minister will be made only after the results are out. Mahagathbandhan leaders will meet in Patna on Thursday to chalk out their strategy. On the other hand, Bihar CM Nitish Kumar’s son Nishant Kumar said on Tuesday that his father would be projected as the CM candidate by NDA. He said, his father was “100 per cent well and healthy”. Tejashwi Yadav is the tallest leader of Mahagathbandhan and the CM face of the alliance. The question is: whether Tejashwi Yadav and Nitish Kumar lead the two rival alliances? There is no dispute about Nitish Kumar’s leadership. Speculations began when reports came about his health a few weeks ago and rumours were floated that it will be Nitish’s son Nishant who will give a fight to Tejashwi Yadav. At the moment, Nishant Kumar is yet to join active politics.
वोट बैंक वायरस : क्या तुष्टिकरण से मुस्लिम हितों को नुकसान पहुंचा ?
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के मुसलमानों से सीधी, साफ बात की. कहा, कि कांग्रेस ने सत्तर साल तक देश में वोट वायरस फैलाया, वोट के चक्कर में सत्तर साल तक तुष्टिकरण की नीति चलाई,चुनाव जीतने के लिए वक्फ बोर्ड को संविधान से ऊपर रख दिया, कुछ कट्टरपंथी लोगों को फायदा पहुंचाया और बाकी मुस्लिम नौजवान साइकिल का पंचर लगाकर गुजर बसर करते रहे. मोदी ने कहा नये वक्फ कानून से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, वक्फ की लाखों हेक्टेयर जमीन और बेशकीमती प्रॉपर्टी से मुस्लिम महिलाओं, बेवाओं, नौजवानों और पसमंदा मुसलमानों का भला होगा. अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी, वक्फ बोर्ड कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं की जागीर नहीं बनेगा. असल में इस वक्त वक्फ एक्ट को लेकर देश भर में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश भर में आंदोलन चला रहा है. मोदी ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को ही हुआ. मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस को मुसलमानों की चिंता थी, तो कभी किसी मुसलमान को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया. मोदी ने समझाया कि कांग्रेस ने जो वक्फ एक्ट बनाया था, उसके जरिए मुसलमानों के हक मारे जा रहे थे और नए वक्फ कानून से आम मुसलमानों का फायदा होगा. मोदी ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर हक तो गरीब मुसलमानों का था, लेकिन इसका फायदा लैंड माफिया उठा रहे थे. जिस ज़मीन से मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का भला होना चाहिए था, उसकी खुलेआम लूट हो रही थी, इसीलिए कुछ कट्टरपंथी मौज कर रहे थे और मुस्लिम नौजवान पंचर बनाते रहे.मोदी ने कहा कि नए वक्फ कानून से ये लूट-खसोट बंद होगी.
वक्फ मसले पर मुसलमानों को कौन भड़का रहा है ?
वक्फ मसले पर तमाम मौलाना और खासकर कांग्रेस के नेता आग लगाने वाले बयान दे रहे हैं. झारखंड के कांग्रेस मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मुसलमानों के लिए शरिया संविधान से ऊपर है और वक्फ एक्ट शरिया के मामले में दखल है, जिसे मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और न ही झारखंड में इसे लागू किया जाएगा. सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक घंटे के भीतर ही मोदी के वक्फ कानून को खत्म कर देगी. कर्नाटक के दावणगेरे में एक स्थानीय कांग्रेस नेता कबीर खान ने अपना वीडियो बयान जारी किया जिसमें वो मुस्लिम नौजवानों से कह रहा है कि वक्फ कानून के खिलाफ सिर्फ बैनर पोस्टर लेकर विरोध से कुछ नहीं होगा, इसके लिए हर गांव में आग लगानी पड़ेगी, हर गांव में चार छह लोगों की बलि लेनी होगी, बसें, ट्रेने जलानी होगी. पुलिस ने कबीर खान को गिरफ्तार किया है. कांग्रेस के नेताओं के बयानों से ये साफ हो गया कि कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और नरेंद्र मोदी की ये बात सही है कि तुष्टीकरण की नीति ने मुल्क का बहुत नुकसान किया है. तुष्टिकरण की राजनीति ने मुसलमानों का भी खूब नुकसान किया है. मुसलमानों को ज्यादातर राजनीतिक दलों ने वोट बैंक माना,उनका इस्तेमाल किया और छोड़ दिया. ये सही है कि अपनी मेहनत के दम पर मुसलमान डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS अपसर, वैज्ञानिक बने, हर क्षेत्र में बेहतरीन काम करके दिखाया पर ऐसे मुसलमानों की संख्या कम है. गरीब पिछड़े मुसलमानों की तादाद ज्यादा है और उसकी वजह भी कोई सीक्रेट नहीं है. मजहब को तरजीह देकर पढ़ाई लिखाई में उन्हें पीछे रखा गया. मुसलमानों को ऐसे कामों में लगाया गया, जहां आमदनी कम होती है. मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तुष्टिकरण बंद हुआ और सरकारी योजनाओं का लाभ देने में भेदभाव नहीं हुआ. राशन, मकान, बिजली, इलाज जैसी जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं उनका मुसलमानों को पूरा-पूरा फायदा मिला. मोदी ने कहा कि वो मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं. मदरसों में computerization का काम बड़े पैमाने पर हुआ है . अब स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र-छात्राओं की तादाद तेजी से बढ़ रही है लेकिन ये भी सच है कि हिंदू और मुसलमान के बीच दूरियां बढ़ गईं हैं, नफरत की दीवारें और ऊंची हो गई हैं. मुसलमानों के वोट लेने वाले उन्हें कभी CAA के नाम पर डराते हैं, कभी वक्फ कानून के नाम पर डराते हैं. सरकार पर दबाव बनाने के लिए मुसलमानों को उकसाते हैं.
बंगाल में प्रोटेस्ट : क्या दंगाइयों को खुली छूट दी गई ?
वक्फ एक्ट के विरोध के नाम पर बंगाल के कई जिलों में आगज़नी हुई. दक्षिण चौबीस परगना, पूर्व वर्धमान और मुर्शिदाबाद में हिंसा और आगजनी की गई. मुर्शिदाबाद में तो कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर BSF की तैनाती के बाद हालत काबू में आई लेकिन 11 अप्रैल की हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद के जाफराबाद और धूलियान कस्बों से बड़ी संख्या में हिन्दू घरबार छोड़कर पलायन कर गए हैं. गंगा पार करके मुर्शिदाबाद के चार सौ से ज्यादा हिन्दुओं ने मालदा में शरण ली है. इन हिन्दू परिवारों को सरकार ने मालदा के सरकारी स्कूल में ठहराया है लेकिन इन दंगा पीड़ितों को न तो स्कूल से निकलने की अनुमति दी जा रही है, न किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है. मुर्शिदाबाद की हिंसा में 11 अप्रैल को दो लोगों की मौत हो गई थी. दंगाइयों की भीड़ ने पिता पुत्र को मार डाला. इसके बाद हिन्दुओं की दुकानों, घरों और मकानों पर पथराव किया. फिर घरों को आग लगाने की कोशिश की, दुकानों को लूट लिया, फिर आग लगा दी. इससे मुर्शिदाबाद के हिन्दू बुरी तरह डरे हुए हैं. बंगाल के जिन इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, वहां मुसलमान ज्यादा संख्या में रहते हैं. वहां हिंदुओं को डराया धमकाया जा रहा है. अगर हिंदुओं के इलाके में पानी की टंकी में जहर मिलाने का डर सताएगा, महिलाओं के साथ बदसलूकी का खौफ होगा, तो लोग घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे. दंगा करने वाले, डराने वाले ये मानकर चलते हैं कि राज्य की पुलिस उन्हें कुछ नहीं कहेगी. वो ये भी जानते हैं कि पुलिस जो कुछ करेगी, वो सिर्फ दिखावे के लिए टोकन एक्शन होगा. और ऐसी बातों को बल मिलता है जब तृणमूल कांग्रेस के नेता कहते हैं हिंसा, बांग्लादेश से आए लोगों ने की और इसके लिए BSF जिम्मेदार है. ममता बनर्जी जब ये कहती हैं कि वो वक्फ के कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, तो ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है. ममता के लिए बंगाल के 30 प्रतिशत मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक है.
Vote bank virus : Did appeasement hurt Muslims’ interest ?
Prime Minister Narendra Modi on Monday lashed out at the Congress alleging that the party was instrumental in spreading “vote bank virus” for 70 years. Modi alleged that the Congress even went to the extent of granting powers to Waqf Boards that were beyond the purview of Constitution. By doing this, previous Congress governments gave advantage to a handful of religious radicals to make money from Waqf properties, and at the same time forced poor Muslim youths to earn their living by “repairing cycle tyre puncture”. Modi promised that the new Waqf Act will play a vital role in uplifting backward and poor sections of Muslim community. Modi challenged the Congress party to make a Muslim its president. “If Congress truly cares for Muslims, let it make a Muslim party president and give 50 per cent tickets to Muslims in elections”, Modi said. The Prime Minister said, land mafia sharks were taking advantage of the old Waqf Act by selling or renting costly Waqf properties. “The new law will plug all looholes”, Modi promised. Unfazed, Congress leaders hit out at Modi. Congress MP from Saharanpur, UP, Imran Masood said, “the day Congress returns to power, we will abolish this new Waqf law within an hour”. Masood asked Muslims to pile up pressure on the government by staging protests against Waqf Act. Another Congress minister in Jharkhand Irfan Ansari said, JMM-led government will not allow the Waqf Act to be implemented in the state. JMM minister Hafizul Hasan said that the new Waqf Act was a direct interference in Islamic Sharia law and for Muslims, Sharia is above the Constitution. Former BJP chief minister Babulal Marandi demanded that Hafizul Hasan should be dismissed from the government.
Who is inciting Muslims on Waqf issue ?
Congress leader in Karnataka Kabir Khan has issued a video statement telling Muslim youths that mere protests by holding banner will not do. He went to the extent of asking Muslim youths to set fire to buses and trains and incite riots. Karnataka Police has arrested Kabir Khan. The video clip went viral on social media last week and police arrested the Congress leader on Sunday night. Kabir Khan is a former Congress councillor of Davangere municipal corporation. One thing is clear from the statements of Congress leaders. The party can go to any extent to pursue appeasement politics. This has done much harm to the Muslim community. Most of the political parties over the decades considered Muslims as vote banks during elections and after winning polls, they left them to their fate. Of course, there are Muslims, who, by dint of their merit and labour, became doctors, engineers, IAS and IPS officers and scientists and excelled in all fields, but they constitute a minuscule. Millions of Muslims are living in poverty. The reasons are not secret. Muslim youths were asked to give priority to religion and they were deliberately kept away from modern education. Muslims were employed in jobs where earnings were less. After becoming Prime Minister, Modi stopped appeasement politics. There was no discrimination against Muslims while implementing government schemes like PDS, house building, medical insurance and electrification. Muslims benefited from these welfare schemes. Modi once said in my “Aap Ki Adalat” show that he wanted to see Muslim youths carrying the Holy Quran in one and a computer in the other hand. Computerization in madarsas began on a massive scale and the number of Muslim students in schools and colleges has registered a steep rise. But, it is also a fact that the gap between Hindus and Muslims has widened in recent years and the walls of hate have been built. Muslims are being shown the bogeys of Citizenship Amendment Act and Waqf Act. They are being incited by politicians to pile up pressure on the government.
Bengal protests : Did rioters get a free hand ?
The communal situation in West Bengal has become serious. Violence has taken place in several places of Murshidabad, Purba Bardhaman and South 24-Parganas. Hundreds of Hindu families fled their homes out of fear from Murshidabad to neighbouring Malda district. Homes were looted and set on fire by hordes of lumpen elements. Hindu families in Jafrabad and Dhuliyan have left their homes out of fear. They took the riverine Ganga path to take shelter in a government school in Malda. Central paramilitary forces have been deployed in several areas of Murshidabad on directions of Calcutta High Court. The violence began during anti-Waqf law protests in Murshidabad, when rioters killed a Hindu father and his son. Homes and shops of Hindus were stoned and attempts were made to set fire. Hindus in Murshidabad are now living in fear. Hindus have alleged that the local police remained silent spectator when arson, stoning and looting were going on. It was only when the BSF moved in that a sense of normalcy was restored, but tension still remains. Chief Minister Mamata Banerjee justified anti-Waqf Act protests by saying that it was a democratic right to stage protest, but taking law into own hands is illegal. One point to note: the places where arson and looting took place in Bengal are Muslim-dominated. Hindus living in these areas are being openly intimidated by anti-social elements. Anti-socials struck fear in the minds of Hindus by threatening to mix poison in water tank and to rape women. Those inciting riots know that the state police would not take any action against them. They also know that police would only take token action. These anti-socials are getting support from Trinamool Congress leaders, who say that the violence was carried out by intruders from Bangladesh and BSF was reponsible for their intrusion. When Mamata Banerjee says that her government would not allow Waqf Act to be implemented in West Bengal, such rioters gain courage. For Mamata Banerjee, the 30 per cent Muslim vote is a big vote bank for her party.
Waqf : Look at the merits of the law
All India Muslim Personal Law Board has decided to launch 1985-type countrywide agitation against the new Waqf law to put pressure on Modi government to withdraw the Act. The draft of a speech has been sent by AIMPLB to all mosques asking the Imams to convey to the faithful at all Friday prayer congregations. A big rally will be held in Delhi on April 22 and the first phase of agitation will continue till July 7. In West Bengal, there was arson, stone pelting and attacks on police by anti-Waqf law protesters in at least three places in Murshidabad. Internet has been shut down in the area. Trains were stopped at several places. BJP leaders have alleged that Chief Minister Mamata Banerjee’s police has given a free hand to protesters to indulge in violence and in some places, Hindus have been attacked and their temples were vandalized. The problem is: Mamata’s government is allowing Muslims to protest against Waqf law, but is refusing permission to Hindu outfits to take out Ramnavami and Hanuman Jayanti processions. The confrontation may continue till next year’s assembly polls in Bengal. As far as the new Waqf Act is concerned, maulanas have declared a war and their target is not Waqf law, but Prime Minister Modi. In most of the speeches of Islamic clerics, their key thrust is how to make Modi bow to the demands of Muslims. Common Muslims have nothing to do with Waqf law, but they are being told that the government will take over their mosques, Eidgah and graveyards. All those who have illegally acquired Waqf properties in the past have reasons to be worried. Muslim leaders are pointing out that the community showed its strength in 1985 to force Rajiv Gandhi government to pass the Muslim Personal Law Bill to overturn the Supreme Court judgement on maintenance in Shahbano case. Similarly, in 2013, the community succeeded in pressurizing Manmohan Singh’s government to bring about amendments in Waqf law. Their logic now is: how can the Modi government refuse to accept their demands? The real war is not over the merits of Waqf law, but the desire to project the supremacy of the community leaders. Muslim Personal Law Board and some other Muslim outfits are trying to keep the heat on, but anti-social elements can take undue advantage, as it happened in Agra, where the head of an animal was found inside a bag inside the Jama Masjid. Police took timely action and nabbed a Muslim youth who was trying to create communal tension.
US-China tariff war : good for India
The tariff war between China and the US has escalated with China imposing 125 per cent tariff on all US imports. This tit-for-tat tariff war has brought bilateral trade between the two nations practically unfeasible. US has imposed 145 pc tariff on all Chinese imports. China has appealed to European Union and other countries to join hands in its trade war against the US. Experts say, that this is a good opportunity for India because it has the capacity to replace China and export goods like electronics, textile, garments and toys to the US. Electronics giant Apple exported nearly 600 tonnes (roughly 15 lakh cellphones) from India to the US by hiring special cargo planes, even before the US tariff came into effect. Apple took only six hours to obtain custom clearance from the Indian government. Apple presently produces 20 per cent of the cell phones that it sells in the US, while the remaining 80 pc of Apple phones come from China. Experts say, India and the US must finalize their trade deal as soon as possible to give a boost to Indian exports to the US, but Commerce Minister Piyush Goyal has said categorically that India would not finalize a deal at gunpoint unless the interests of Indian industry are safeguarded. The question is: Will smart phones, air conditioners, TV, fridge and other items made in India become cheaper in the US? Trade experts say, due to American pressure, Chinese companies will be forced to lower prices of electronic components exported to India by five per cent. More than 75 pc of electronic components used in India are manufactured in China. If you join both these points, one thing is clear: smart phones, AC, TV, fridge and other electronic goods in India may become cheaper and this could be a win-win situation for consumers.
.BJP’s alliance with AIADMK: Alarming signals for DMK
All India Anna DMK and BJP on Friday announced their alliance to fight next year’s Tamil Nadu assembly elections with Eddapadi K. Palaniswamy as their CM face. Home Minister Amit Shah was present when this announcement was made. This is considered an achievement for BJP in Tamil Nadu. During last year’s Lok Sabha polls, the alliance had failed to materialize. BJP had allied with some small parties, its voting percentage rose but the party failed to win a single Lok Sabha seat. Similarly, all AIADMK candidates lost the LS elections. AIADMK had demanded that state BJP chief Annamali should step down, BJP changed its state unit chief and the alliance was stitched. BJp has realized that it is impossible to counter the DMK-led alliance in Tamil Nadu by going alone. Without AIADMK’s support, BJP cannot make Chief Minister M K Stalin’s ‘misrule’ an issue. When Stalin objected to delimitation and alleged that the Centre was trying to impose Hindi on Tamil Nadu, BJP appeared to be on the defensive. The anti-Sanatan stance of Stalin and charges of corruption against DMK ministers were issues which were overshadowed. BJP had to take AIADMK’s support, but the biggest challenge is: AIADMK itself is now divided into several factions. Can they be brought together on a single platform? Amit Shah is at work
वक्फ : कानून की merit तो देखो
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में 1985 जैसा आंदोलन चलाया जाएगा. जैसे शाहबानो केस में उस वक्त राजीव गांधी की सरकार को झुकाया था, वैसे ही मोदी सरकार को वक्फ संशोधन कानून वापस लेने पर मजबूर किया जाएगा. बोर्ड की तरफ से देश भर की मस्जिदों को एक ड्राफ्ट भेजा गया है जिनके आधार पर हर जुमे की नमाज के बाद मौलानाओं को तकरीरें करनी है. मुसलमानों को बताना है कि वक्फ एक्ट मजहबी मामलों में दखल है, सरकार इसके जरिए कैसे मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लेगी. फिर देश भर में रैलियां निकाली जाएंगी. 22 अप्रैल को दिल्ली में बड़ी रैली होगी. आंदोलन का पहल चरण 7 जुलाई तक चलेगा. मौलानाओं ने जिस जंग का ऐलान किया है, वो असल में वक्फ कानून को लेकर नहीं है. कानून तो बहाना है, असल में मोदी निशाना हैं. मौलानाओं की तकरीर का मकसद किसी तरह मोदी को झुकाना है. वक्फ कानून का आम मुसलमान से कोई लेना-देना नहीं है, पर उसे ये समझाया जा रहा है कि सरकार मस्जिदों, कब्रिस्तानों और ईदगाहों पर कब्जा कर लेगी. असल में परेशानी तो उनकी है जिनका वक्फ की जायदाद पर कब्जा है. वे लोग इस मुहिम में पूरे जोर-शोर से जुटे हैं. मुसलमानों की ठेकेदारी करने वालों को लगता है कि अब तक तो हर सरकार हमसे दबती थी, हमने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलवा दिया, 2013 में अपनी मर्जी के मुताबिक वक्फ कानून में बदलाव करवा लिया. अब सरकार हमारी बात कैसे नहीं सुनेगी? इसीलिए ये जंग वक्फ के कानून के मेरिट की नहीं, अपनी सुप्रीमेसी साबित करने की है. बड़ी बात ये है कि जिस तरह मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दूसरी तंजीमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ माहौल को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं. उसका फायदा समाज के दुश्मन उठा सकते हैं. वो कोई शरारत करके दंगा भड़का सकते हैं.
अमेरिका-चीन टैरिफ युद्ध : क्या भारत को फायदा होगा?
टैरिफ के मुद्दे पर दुनिया की दो सबसे बड़ी ताक़तों अमेरिका और चीन के बीच ज़बरदस्त व्यापार युद्ध शुरू हो गया है. चीन ने अमेरिका पर टैरिफ़ को बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया. अब अमेरिका चीन से आने वाली वस्तुओं पर 145 प्रतिशत टैरिफ वसूल रहा है. चीन ने दुनिया के बाक़ी देशों से अपील की कि वो ट्रंप की दादागीरी से मुक़ाबला करने के लिए उसके साथ आ जाएं. विशेषज्ञों का कहना है कि चीन और अमेरिका का टैरिफ युद्ध भारत के लिए अच्छा मौक़ा है. भारत के पास इतनी क्षमता है कि वह अमेरिका को कुछ सामानों सप्लाई करने में चीन की जगह ले सकता है. इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, गारमेंट और खिलौनों के सेक्टर में जगह बनाने का ये भारत के लिए ये सुनहरा अवसर है. टैरिफ वॉर से बड़ी बड़ी कंपनियां कितनी परेशान हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ट्रंप का टैरिफ प्लान लागू होने से पहले एपल ने 600 टन iphone, यानी लगभग 15 लाख मोबाइल फोन के सेट,भारत से अमेरिका भेजे. इसके लिए स्पेशल कार्गो प्लेन भारत भेजा. सरकार से सिर्फ छह घंटे में कस्टम क्लियरेंस की अनुमति ली ताकि, टैरिफ लागू होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सामान अमेरिका भेजा जा सके. एपल अमेरिका में जितने फ़ोन बेचता है, उसके 20 परसेंट फोन भारत में बनते हैं, बाक़ी के 80 परसेंट चीन से आते हैं. एपल ने भारत में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 20 परसेंट बढ़ा दी है और भारत में बने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन अमेरिका ले जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अमेरिका के साथ जल्द से जल्द व्यापार समझौता कर लेना चाहिए ताकि भारत से होने वाले निर्यात को रफ़्तार मिल सके, हालांकि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ़ किया कि भारत बंदूक की नोंक पर किसी से व्यापार समझौता नहीं करता, जब तक भारतीय कारोबारियों के हित सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक व्यापार समझौता नहीं होगा. सवाल ये है कि टैरिफ पर ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच जो जंग जारी है, क्या इसका फायदा भारत को होगा? क्या भारत में स्मार्टफोन, AC, TV, फ्रिज..सस्ते हो जाएंगे? ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के दबाव की वजह से भारत को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक्सपोर्ट करने वाली चीनी कंपनियां अपनी कीमतें 5 परसेंट तक कम करने के लिए मजबूर हो जाएंगी. भारत में इस्तेमाल होने वाले 75 प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट्स चीन में बनते हैं, इन दोनों बातों को जोड़कर देखा जाए तो साफ है कि भारत में स्मार्टफोन, AC, TV, फ्रिज जैसी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के दाम कम होंगे जो हमारे देश के उपभोक्ताओं के लिए फायदे का सौदा है.
AIADMK के साथ बीजेपी: सावधान DMK
तमिलनाडु बीजेपी का AIADMK के साथ गठबंधन हो गया. गृह मंत्री अमित शाह ने चैन्नई में ऐलान किया कि तमिलनाडु के अगले विधानसभा चुनाव BJP और AIADMK मिलकर लड़ेंगे और एड्डपडी के. पलानीस्वामी सीएम के उम्मीदवार के रूप में पेश होंगे. चुनाव में गठबंधन की कमान AIADMK के हाथ में होगी. तमिलनाडु में बीजेपी के लिए ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि पिछले साल लोकसभा चुनाव में AIADMK और BJP के बीच गठबंधन नहीं हो पाया था. बीजेपी ने कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, वोट प्रतिशत तो बढ़ा था लेकिन एक भी सीट नहीं मिली. दूसरी तरफ बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ने का खामियाजा AIADMK ने भी भुगता. लोकसभा चुनाव में AIADMK के सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए. इसलिए एक दूसरे के साथ की ज़रूरत दोनों पार्टियों को थी, लेकिन बात तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नमलाई के नाम पर बात फंसी थी. लोकसभा चुनाव के दौरान अन्नामलाई ने AIADMK के नेताओं की आलोचना की थी, इसलिए AIADMK के नेताओं ने कहा था कि अन्नामलाई जब तक प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होगा. इसीलिए बीजेपी ने तमिलनाडु में पार्टी अध्यक्ष बदल दिया. नयनार नागेंद्रन को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया. तमिलनाडु में बीजेपी को समझ में आ गया कि अकेले अपने दम पर DMK का मुकाबला करना संभव नहीं है. अगर मुख्यमंत्री स्टालिन के कुशासन को मुद्दा बनाना है तो AIADMK की मदद के बिना काम नहीं चलेगा. स्टालिन ने जिस तरह से परिसीमन को मुद्दा बनाया और तमिलनाडु पर हिंदी थोपे जाने का आरोप लगाया, उसने बीजेपी को डिफेंसिव कर दिया. स्टालिन की सरकार का सनातन विरोध रुख पीछे रह गया, तमिलनाडु की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप दब गए. इसीलिए बीजेपी को AIADMK का साथ लेना पड़ा लेकिन अब बड़ी चुनौती ये है कि AIADMK जिन अलग अलगधड़ों में बंटी हुई है, क्या उन्हें साथ लाया जा सकता है? अमित शाह इसी कोशिश में लगे हैं.
आ गया तहव्वुर राणा : क्या पाकिस्तान की पोल खुलेगी ?
26/11 मुंबई आतंकी हमलों का मास्टर माइंड तहव्वुर राणा भारत पहुंच चुका है और उसे दिल्ली के कोर्ट ने 18 दिन तक NIA की हिरासत में भेज दिया है. अभी राणा से पूछताछ चल रही है, जिसका नेतृत्व NIA की DIG जया राय कर रही हैं. 16 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद तहव्वुर राणा को गुरुवार को विशेष विमान में दिल्ली लाया गया. मुंबई में 166 बेगुनाहों की जान लेने वाले तहव्वुर राणा को अब उसके गुनाहों की सजा मिलेगी. ये कोई सीक्रेट नहीं है कि तहव्वुर राणा 26/11 के जिस आतंकवादी हमले में शामिल था, वो पाकिस्तानी फौज और ISI ने करवाया था. उन्होंने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी, टारगेट दिया, फंडिंग की और बेकसूर लोगों पर हुए हमले को सुपरवाइज किया. तहव्वुर राणा और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी इस साजिश का हिस्सा थे. तहव्वुर राणा के खिलाफ भारत के पास पुख्ता सबूत हैं. ये अमेरिका की अदालत में साबित हो चुका है. अब उसे भारत में उसके गुनाहों की सजा मिलेगी. लेकिन बड़ी बात ये है कि तहव्वुर राणा के केस की मदद से पाकिस्तान की कलई खुलेगी. वहां की फौज और ISI बड़ी बेशर्मी से इस बात का खंडन करते हैं कि 26/11 के हमले में उनका हाथ नहीं था. अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए ISI ने अजमल कसाब और बाकी आतंकवादियों को हाथ में कलावा बांधकर भेजा था ताकि उन्हें हिंदू आतंकवादी करार दिया जा सके. मुझे याद है, 26/ 11 हमलों के अगले दिन इंडिया टीवी से फोन पर बात करते हुए आतंकवादियों ने कहा था कि वो डेक्कन मुजाहिद्दीन के लोग हैं. उन्होंने पाकिस्तानी कनेक्शन पर पर्दा डालने की कोशिश की थी. ये वही ज़माना था जब कांग्रेस के कई बड़े नेता भगवा आतंकवाद की बात करते थे और यही बहाना लेकर पाकिस्तान की फौज और ISI बच निकलते थे. जो बात सारी दुनिया को पता थी, उससे इनकार करते थे. लेकिन अब मोदी की हिम्मत और प्रयासों से ISI का असली चेहरा सामने आएगा. भारत सबूतों के साथ पाकिस्तान की कलई खोल सकेगा.
अमेरिका ने चीन को पकड़ा : क्या भारत को फायदा होगा ?
अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध छिड़ चुका है. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ पर अचानक यू-टर्न ले लिया है. टैरिफ प्लान लागू होने के सिर्फ तेरह घंटे के बाद ट्रंप ने pause बटन दबा दिया. 75 देशों पर लगाए गए टैरिफ को 90 दिनों के लिए टालने का एलान कर दिया. लेकिन ट्रम्प ने चीन पर 145 प्रतिशत टैरिख लगाने का ऐलान कर दिया. जवाब में शुक्रवार को चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 125 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया. भारत में सेन्सेक्स शुक्रवार को 1,310 अंक की उछाल के साथ बंद हुआ. भारत सरकार ने चीन और अमेरिका के बीच छिड़े टैरिफ युद्ध के असर से बचने की तैयारी शुरू कर दी है. असल में अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद इस बात का डर है कि चीन अपने एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा भारत में डंप कर सकता है. इसलिए सरकार ने उन वस्तुओं और सेक्टर्स की पहचान शुरू कर दी है जिनको चीन भारत में डंप कर सकता है. ऐहतियात के तौर पर भारत चीन के इन सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है. ट्रंप ने तो अपनी चाल चल दी. चीन को विश्व व्यापार में अलग-थलग कर दिया, सबको छोड़ दिया और चीन को कस कर पकड़ लिया. चीन अब WTO से शिकायत कर रहा है कि ट्रंप ने उसे धमकाया है. ट्रंप की ये बात सही है कि पिछले 20 साल में चीन ने अमेरिका से जमकर कमाई की है. अमेरिका को चीन 500 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है. एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि अब ट्रंप की टैरिफ वॉर के कारण चीन और अमेरिका का कारोबार 80% तक कम हो सकता है. इससे चीन को भारी नुकसान होगा. इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी से लेकर टेक्सटाइल तक हर एक्सपोर्ट पर बुरा असर पड़ेगा. फिलहाल इस बात की कोई संभावना नहीं लगती कि अमेरिका या चीन दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार होगा. अगर अमेरिका को होने वाला चीन का निर्यात कम हुआ तो इसका फायदा भारत को हो सकता है. लंबे समय तक चीन से काफी पीछे रहने के बाद अब भारत तेजी से तरक्की के रास्ते पर है. मोदी के सत्ता में आने के बाद Apple जैसी बड़ी कंपनियों ने अपना उत्पादन भारत में शिफ्ट किया है. भारत ने सड़क, रेलवे और पोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़बरदस्त निवेश किया है. इसीलिए भारत एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है और चीन-अमेरिका कारोबारी जंग का संकट भारत के लिए बड़ा अवसर हो सकता है लेकिन इसके लिए Ease of doing business पर ध्यान देना सबसे जरूरी है.
बंगाल, बिहार की सियासत : वक्फ़ की आग पर सिंकाई
वक्फ कानून को लेकर फाइल की गई अर्ज़ियों पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को होगी. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन भी हैं. हिन्दू महासभा और दूसरे संगठनों की तरफ से याचिकाएं दायर की गईं, और अब ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी वक्फ कानून के खिलाफ अर्जी दी है. दूसरी तरफ वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं. जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष सिदीकुल्लाह चौधरी के नेतृत्व में गुरुवार को हजारों मुसलमान कोलकाता की सड़कों पर उतरे. सिदीकुल्लाह चौधरी ममता बनर्जी की कैबिनेट में मंत्री भी हैं. वक्फ एक्ट का विरोध करने वाले मौलाना लोगों को ये कहकर भड़का रहे हैं कि इस कानून के जरिए सरकार मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगी. इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी की नजर मुस्लिम वोटों पर है. वो वक्फ मसले के बहाने मुसलमानों के वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती हैं. इसीलिए बंगाल में वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हिंसा हो रही है. दूसरी तरफ इसमें भी कोई शक नहीं हैं कि बीजेपी बंगाल में हिन्दुओं के वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है. इसीलिए बीजेपी के नेता भगवा यात्राएं निकाल रहे हैं. रामनवमी के तीन दिन बाद भी शोभायात्रा निकल रही है. कुल मिलाकर बंगाल में जो हो रहा है, वो अगले साले होने वाले चुनाव की तैयारी है. इसका देश की भावनाओं से कोई मतलब नहीं हैं. बिहार में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इसलिए वक्फ एक्ट को बिहार में भी बड़ा मसला बनाने की कोशिश हो रही है. हकीकत ये है कि वक्फ एक्ट के मसले पर JD-U के मुस्लिम नेताओं में बेचैनी तो है. उन्हें अपना वोट बैंक खिसकने की चिंता है. इसीलिए तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता भी वक्फ एक्ट को मुसलमानों के खिलाफ बताकर पूरी हवा देने में जुटे हैं. हकीकत ये है कि चाहे JD-U के नेता हों या RJD के या कांग्रेस के नेता, किसी को वक्फ एक्ट के गुणदोष से कोई लेना-देना नहीं हैं. उन्हें इस मसले पर बना बनाया वोट दिख रहा है.
Tahawwur interrogation : Pakistan must be exposed
The National Investigation Agency (NIA) has begun interrogating 26/11 terror attack mastermind Tahawwur Rana after a court in Delhi sent him to 18 days’ custody following his extradition from the US. DIG of NIA Jaya Roy is heading the team of interrogators. Rana will be questioned comprehensively to unravel the details of the full conspiracy that led to the 26/11 terror attacks in Mumbai resulting in the death of 166 people. It is no secret that the former Pakistani army doc Tahawwur Rana was involved in the 26/11 attacks. He was port of the plot that was planned and executed by Pakistan army’s ISI. Terrorists were trained, given targets and funds, and the massascre of innocents was supervised by Pakistani army officers. Tahawwur Rana provided details about the targets in Mumbai and the execution was done under the leadership of Lashkar chief Haifz Sayeed. India has concrete evidence about Rana’s involvement and this has been proved in US courts. He will be punished for his crime and Pakistan’s hand in planning and execution of these terror attacks will be definitely exposed. Pakistan army and ISI had been shamelessly denying their involvement in Mumbai attacks. ISI handlers sent Ajmal Kasab and other terrorist attackers by tying ‘kalawa’ (sacred black thread) on their wrists so that they can pose as Hindus. I still remember the day following 26/11 attacks, when one of the terrorists spoke to India TV on phone and claimed that he and his associates belonged to “Deccan Mujahideen”. This was a crude attempt while trying to hide their Pakistan connections. Those were the days when top Congress leaders in power used to speak about “saffron terror”. Using this as a facade, Pakistan army and ISI used to hide their involvement in terror attacks. Pakistan used to deny facts that were known to the entire world. With consistent efforts and clever diplomacy initiated by Prime Minister Narendra Modi, Rana has been extradited after a 16 year-long legal battle. It is now India’s turn to expose Pakistan, with facts and evidence.
US-China tariff war : Can India take advantage?
Stock markets in Asia continued to sink on Friday after US President Donald Trump hit a defiant China with more tariffs bringing the total levy now to 145 per cent. On the other hand, Trump has hit the pause button for 90 days on tariffs that were announced 13 hours earlier for 75 countries. Meanwhile, Indian government has begun preparations to protect domestic industries and exporters from the fallout from US-China trade war. There are fears that China may dump a large number of its products on India and our government has already begun to identify those products and sectors. India can slap anti-dumping duty on such products, like Chinese electronic goods, TV sets, smar phones and refrigerators. On the other hand, India wants to speed up finalizing its bilateral trade deal with the US. Now that Trump has isolated China on the trade front, China has complained to WTO. Trump is right when he says that China had minted money by dumping its products on the US during the last two decades. China used to export $500 billion worth goods to the US annually. Experts think that this may now decline by almost 80 per cent causing huge loss to China. This will affect most sectors including electronics, machinery, textiles and clothing. Presently there seems to be few chances of either the US or China bending. If Chinese exports to the US declines, India can get advantage. After lagging behind China in exports, India is now moving fast and under Prime Minister Modi’s leadership, US giants like Apple have shifted their production base to India. With massive investments on infrstracture like roads, railway and ports, India is poised for a big jump. The China-US trade war can become a big opportunity for India, but our government needs to focus more on ‘ease of doing business’.
Fallout of Waqf on politics in Bengal, Bihar
With Supreme Court fixing April 16 as the date for hearing all petitions relating to the new Waqf Act, the stage is now set for a big legal battle. Hindu Mahasabha and some other Hindu outfits have also filed petitions supporting the Waqf Act, while Trinamool MP Mahua Moitra has filed petition seeking quashing of this new law. The bench consisting of Chief Justice Sanjiv Khanna, Justice Sanjay Kumar and Justice V. Vishwanathan will hear the petitions. In Kolkata, on Thursday, Jamiat Ulema-e-Hind organized a huge protest under the leadership of Jamiat state chief and state minister Sidiqullah Chaudhury, in which thousands of Muslims took part. BJP leaders have alleged that these protests are being stage managed by Trinamool Congress. There is no doubt that Chief Minister Mamata Banerjee wants to keep her Muslim vote bank intact by polarizing the community on Waqf issue. On the other hand, BJP is also trying to polarize Hindu votes by taking out Ramnavami processions. Both parties are setting the stage for next year’s assembly elections. It has nothing to do with national sentiment. In Bihar, too, political parties are using Muslim radical outfits to polarize community ahead of this year-end assembly polls. Already there is uneasiness in the ruling JD(U) camp over this issue and leaders openly expressing apprehension of losing support of Muslims.RJD leader Tejashwi Yadav and Congress leaders are busy inciting Muslims on the Waf issue in Bihar. Neither JD(U), nor RJD or Congress have anything to do with the merits and/or demerits of Waqf law. Their main target is the Muslim vote.
तहव्वुर राणा केस : मोदी की बड़ी जीत
26/11 मुंबई हमले के मास्टर माइंड तहव्वुर राणा को 15 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अमेरिका से भारत लाना कोई साधारण घटना नहीं है. तहव्वुर राणा मुंबई हमले की साज़िश का बड़ा राज़दार है. उसे सब पता है कि पाकिस्तानी सेना के कौन-कौन से अफसर इस साजिश में शामिल थे, लश्कर-ए-तैयबा ने कैसे साजिश को अमली जामा पहनाया और उसमें डेविड कोलमैन हेडली का रोल क्या था. तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडियन नागरिक है. वो पाकिस्तानी सेना में डाक्टर रह चुका है. 1990 में कनाडा गया, फिर अमेरिका में बस गया. अमेरिका में उसकी मुलाकात डेविड कोलमैन हैडली से हुई. डेविड हेडली का असली नाम दाऊद गीलानी है. वो भी पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक है. तहव्वुर राणा ने शिकागो में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन कंसलटेंसी कंपनी खोली, और इस कंपनी के जरिए दुनिया भर में लश्कर के आतंकी हमलों को अंजाम देने लगा. डेविड कोलमैन हेडली तहव्वुर राणा की कंपनी का ऑफिस खोलने के बहाने मुंबई आया, हेडली ने मुंबई के उन जगहों की रेकी की, उनके नक्शे पाकिस्तानी सेना और लश्कर के आतंकवादियों को भेजे, जिनके आधार पर 26/11 के हमले के टारगेट सेट किए गए और इन्ही जगहों पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 नवंबर 2008 को 166 बेगुनाहों का कत्ल किया जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी थे. तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए मोदी सरकार को पूरी ताकत लगानी पड़ी. कहते हैं, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, नरेंद्र मोदी ने ये करके दिखाया. पहले भारत पर आतंकवादी हमले होते थे, कभी सीरियल ब्लास्ट, तो कभी ट्रेन में धमाके. 26/11 का हमला तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी लेकिन हम अमेरिका के पास जाकर रोते थे, शिकायत करते थे. नरेंद्र मोदी ने इस नैरेटिव को बदला. मुझे याद है 2009 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मैंने आप की अदालत शो में उनसे 26/11 के हमले को लेकर सवाल किया था. पूछा था कि अगर आप दिल्ली में होते तो कैसे हैंडल करते.मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए. प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने ये करके दिखाया. पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा. अब तो मामला उल्टा है. हर थोड़े दिन में खबर आती है कि किसी ने पाकिस्तान में आतंकवादी को मार गिराया. अब पाकिस्तान रोता है कि कोई उसके घर में घुसकर मार रहा है. जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने आतंकवाद का सफाया किया है, जो जहां है उसे वहां सबक सिखाया. इस बात का असर आज दिखाई देता है. अब पहले की तरह आतंकवादी हमले नहीं होते. इस बात में कोई शक नहीं है कि तहव्वुर राणा को उसके पाप की सज़ा मिलेगी. और जल्दी मिलेगी.
ट्रंप की टैरिफ में राहत : भारत के लिए फायदा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित बहुत से देशों को भारी राहत देते हुए अगले 90 दिनों के लिए जवाबी (reciprocal) टैरिफ पर रोक लगा दी लेकिन उसके साथ ही चीन से आात होने वाली वस्तुओं पर 125 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया. लक्ष्य था, चीन को दूसरे देशों से अलग-थलग करना. इसके फौरन बाद अमेरिकी और एशियाई शेयर बाज़ारों में उछाल आया. ट्रंप ने X सोशल मीजिया हैंडल पर लिखा, ‘मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में चीन को इस बात का अहसास हो जाएगा कि अमेरिका और दूसरे देशों को लूटने की नीति न तो अब स्वीकार्य होगी और न ही ये टिकाऊ होगी.’ ट्रंप की नीयत और नीति दोनों को समझने में कोई परेशानी नहीं है. ट्रंप पक्के बिजनेसमैन हैं, डील मेकर हैं. वो सिर्फ अमेरिका का फायदा देख रहे हैं. ट्रंप मानते हैं कि बरसों तक चीन ने अमेरिका को लूटा, अब उनकी बारी है और वो हिसाब बराबर करेंगे. यूरोप और दुनिया के बाकी देश ट्रंप से टकराना नहीं चाहते, उनकी अमेरिका पर काफी निर्भरता है. इसीलिए वो बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने उनका मजाक उड़ाने में भी देर नहीं लगाई. लेकिन ये ट्रंप का स्वभाव है, इसीलिए किसी को आश्चर्य नहीं होता. जहां तक भारत का सवाल है, हमारी सरकार ने अमेरिका से ट्रेड और टैरिफ को लेकर बहुत पहले बात शुरू कर दी थी. ट्रंप के टैरिफ का अंदाजा पहले ही लगा लिया था. इसीलिए बाकी देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है. चीन से अमेरिका के टकराव का फायदा भी भारत को होगा. इसके अलावा बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों पर ट्रंप ने भारत के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लगाया है. इसका फायदा भी भारत की अर्थव्यवस्था को हो सकता है.
वक्फ और मोदी : मुसलमानों में अविश्वास किसने फैलाया?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से नये वक्फ कानून की अहमियत बताई, कहा कि कैसे पुराने वक्फ कानून का भू-माफिया बेजा इस्तेमाल करते थे और वक्फ की जायदाद को हड़प लेते थे. मोदी ने कहा कि नये कानून से गरीब मुसलमानों को वक्फ की जायदाद से फायदा पहुंचेगा. मोदी ने अपनी नीति भी साफ कर दी, नीयत भी बता दी, पुराने कानून में क्या खामियां थी, उससे क्या परेशानियां पैदा हो रही थी और नए कानून से आम मुसलमानों को कैसे फायदा होगा, ये सब बता दिया लेकिन विरोधी दलों के नेता वक्फ कानून को मोदी के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना रहे हैं, नया कानून दिखा कर मुसलमानों को डरा रहे हैं. ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के मुसलमानों को वक्फ एक्ट से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कानून को वह बंगाल में लागू नहीं होने देंगी. ममता ने कहा कि मोदी सरकार अंग्रेजों की ‘बांटो और राज करो’ की नीति पर चल रही है और ये सब हिन्दू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है. ममता के भाषणों का असर बंगाल में दिख रहा है. पूरे देश में सिर्फ बंगाल ही अकेला राज्य है जहां वक्फकानून के विरोध के दौरान आगजनी और हिंसा हुई है. मुर्शिदाबाद में जबरदस्त हिंसा हुई, पुलिस पर हमला हुआ था, उसके बाद अब मुर्शिदाबाद में इंटरनेंट बंद है. मुस्लिम मौलाना भीड़ के सामने बंगलादेश की मिसाल देते हुए आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं. मोदी की ये बात सही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी की बड़े पैमाने पर लूट हो रही थी. इसे पिछली सरकारों और लालू यादव जैसे नेताओं ने भी माना है. मोदी की ये बात भी सही है कि वक्फ पर नया कानून इस्लाम के आदर्शों के मुताबिक है, गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए हैं लेकिन मुस्लिम वोटों के ठेकेदार न तो ये सुनना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं. वक्फ के कानून में बदलाव को लेकर मुसलमानों की बेचैनी उनको सूट करती है. वो तो चाहते हैं कि मुसलमान ये मान लें कि नए कानून का इस्तेमाल करके सरकार मस्जिदों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों पर कब्जा करना चाहती है. ममता बनर्जी जैसे नेता तो मुसलमानो को ये समझा रहे हैं कि वक्फ के नए कानून का इस्तेमाल उनकी प्रॉपर्टी छीनने के लिए किया जाएगा जबकि वक्फ के कानून में बदलाव का प्राइवेट प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है. इसीलिए इस आरोप में कोई दम नहीं है. मसला है मुसलमानों में सरकार के प्रति अविश्वास की कमी का, मोदी के विरोधी इस अविश्वास की आग में घी डालने का काम करते हैं ताकि उनकी ठेकेदारी बनी रहे. इसीलिए आवश्यकता है मोदी और मुसलमान के बीच अविश्वास की खाई को कम करने की. सब का साथ, सब का विश्वास पर मुसलमानों के साथ डायलॉग शुरू करने की. उनका विश्वास जीतने का प्रयास करने की.
Tahawwur Rana extradition : Modi’s major diplomatic victory
The extradition of 26/11 Mumbai terror attack mastermind Pakistan-born Canadian citizen Tahawwur Rana from the US to India is not an ordinary event. Prime Minister Narendra Modi’s government had to exert vigorous pressure to get him back on Indian soil. Modi has proved, given a strong will, anything is possible. India has to fight legal battle in the US for 15 years. For the last four years, the government had been submitting concrete evidence of Rana’s involvement in American courts. On a parallel level, diplomatic efforts were made. Prime Minister Modi had spoken to US President Donald Trump about Rana’s extradition during his US visit. It was only after Trump and the US Supreme Court agreed that the man responsible for the massacre of 166 persons in Mumbai was finally brought to justice. Rana knows which Pakistani army officers were involved in the plot, how Lashkar-e-Tayyaba executed the plot, and what was the role of David Coleman Headley. Rana worked as a doctor in Pakistan army. He went to Canada in 1990 and later shifted to the US where he met Headley, whose real name is Dawood Gilani, a US citizen of Pakistani origin. Rana set up a visa firm through which he helped LeT to carry out terror attacks. Headley, in the guise of setting up Rana’s office in Mumbai, came and recced important landmarks where 26/11 terrorists struck. He sent maps and pics of major landmarks to Pakistani army and LeT handlers. This was the setting for November 26,2008, when Pakistani terrorists attacked and killed 166 innocent people. Once there was a time in India when terrorists used to carry out serial blasts in crowded markets and trains. The 26/11 attack threw a big challenge to the Indian state. Our officials went to the US several times to seek custody of both Headley and Rana, but failed. Narendra Modi changed the narrative. I remember when Modi was Chief Minister of Gujarat, I had asked him a question in ‘Aap Ki Adalat’ about what he would have done, if he had been in power in Delhi. Modi replied, “Pakistan must get reply in the language that it understands.” After becoming Prime Minister, Modi proved how this was possible. He carried out strikes on terror hideouts inside Pakistan. The entire scene has now changed. Every day we read reports of terrorists being killed in Pakistan. The boot is now on the other foot. Pakistan is now complaining that there is external hand behind the killings of terrorists on its soil. Since the time Modi took over as Prime Minister, his government has stamped out terrorism and has taught a lesson to terror outfits. There are no more terror attacks in India. One should not have an iota of doubt that Tahawwur Rana will be punished for his sins. Soon.
Trump’s tariff relief : How India can benefit
In a major relief to many countries including India, US President Donald Trump on Wednesday paused his reciprocal tariff for 90 days, and at the same time, raised tariff on Chinese imports to 125 per cent, in an effort to isolate China. Soon afterwards, US stock markets hit record highs and Asian markets joined global rally. Trump wrote on social media X: “..At some point, hopefully in the near future, China will realize that the days of ripping off the USA and other countries, is no longer sustainable or acceptable.” There should be no problem in understanding Trump’s policy and intent. Trump is a businessman, a deal maker. He has the interests of the US in mind. Trump believes that China was allowed to rob the US for decades and now it is the turn of US to square off. Europe and other countries want to avoid confrontation with Trump because they are dependent on the US. They want to resolve the issue through talks. Trump did not lose time in making fun of these countries by cracking ribald comments. This is Trump’s style of reacting and nobody should be surprised. As far as India is concerned, our government had started negotiations with the US long back on bilateral trade and tariff. India knew the tariff that the US was going to impose. India is now in a better position vis-a-vis other nations. India can gain from the confrontation between the US and China. India can also get advantage over other exporting countries like Thailand, Bangladesh and Vietnam.
Modi on Waqf : Need to end trust deficit
Prime Minister Modi on Wednesday, for the first time, remarked in public that the old Waqf law was being misused by land mafia sharks and the new Waqf Act would plug all loopholes. Conversely, West Bengal CM Mamata Banerjee said that Muslims in Bengal need not fear the new Waqf law because her government is not going to implement it in the state. She gave a ‘guarantee’ to Muslims saying that nobody would be allowed to touch Waqf properties in Bengal. The result is: violence is taking place only in Bengal where anti-Waqf law protesters have resorted to arson and stone pelting in places like Murshidabad and Nadia. Internet has been shut down by authorities in Murshidabad. Police has turned into mute spectators in the face of angry and violent protesters. Islamic clerics in Bengal have given call to Muslims to “overthrow” Modi government in the manner in which Sheikh Hasina’s government was overthrown in Bangladesh. Toxic polemics apart, Modi is right when he says that waqf properties were being swindled by land mafia sharks in the past. Even RJD founder Lalu Prasad had once said how waqf properties in Patna were being sold off by unscrupulous people. Modi is also right when he says that the new Waqf law is in accordance with the teachings of Islam and it is meant for upliftment of poor Muslims. But “thekedars” (contractors) of Muslim votes are not willing to listen. The unrest among Muslims suits such people and they are peddling fake propaganda that the government wants to grab mosques, eidgahs and graveyards. Leaders like Mamata Banerjee are telling Muslims that the new Waqf law will be used to grab their properties. The fact is, the new Waqf law has nothing to do with private property. Such allegation has no merit. The main issue is the trust deficit that has been created in the minds of Muslims. Modi’s political rivals are pouring oil on fire in order to keep their vote banks intact. Now is the time to initiate a direct dialogue with Muslims to regain their trust.