My Opinion

RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरेक्षता शब्दों को हटाने पर विचार करने का सुझाव दिया है. होसबाले ने कहा कि आंबेडकर संविधान में ये दोनों शब्द जोड़ने के खिलाफ थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय ये दो शब्द संविधान के प्रस्तावना में जोड़ दिए. इनका कोई मतलब नहीं हैं. ये शब्द संविधान की मूल भावना नहीं है. इसलिए अब इन दोनों शब्दों को संविधान से हटाने पर विचार होना चाहिए.
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने RSS के सुझाव को समर्थन किया. कहा, ये दोनों शब्द भारत की संस्कृतिक विरासत के अनुरूप नहीं हैं, भारत सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है.
चूंकि बिहार में चुनावी माहौल है, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान को खत्म करना ही बीजेपी और RSS का एजेंडा है. गाहे-बगाहे RSS के नेताओं की जुबान पर दिल की बात आ जाती है. लेकिन विरोधी दल RSS और बीजेपी का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे.
पिछले कई महीनों से संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूम रहे राहुल गांधी को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई. उन्होंने तुरंत संघ पर वार किया. राहुल गांधी ने लिखा कि RSS का नक़ाब फिर से उतर गया..संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है. RSS-BJP को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए..वो बहुजनों और ग़रीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा ग़ुलाम बनाना चाहते हैं.
कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि होसबाले ने सिर्फ अंबेडकर की राय का उल्लेख किया. सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, हकीकत यही है कि आरक्षण को खत्म करना और संविधान में बदलाव करना, बीजेपी का छिपा हुआ एजेंडा है.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संविधान की कॉपी लहराने वाले न संविधान को समझते हैं न संविधान के भाव को, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सब कुछ है, ऐसे लोगों से बचकर रहने की जरूरत है.
जयशंकर का इशारा राहुल गांधी की तरफ थी. गांधी को तो मौका मिलना चाहिए. वो संविधान से जुड़ी हर बात को संविधान खत्म करने की साजिश बता देते हैं. बहुजनों के अधिकार और आरक्षण से जोड़ देते हैं.
असल में फितूर तो उनके दिमाग में है. होसबाले ने जो कहा वो गलत नहीं हैं, लेकिन सामने बिहार का चुनाव है, इसलिए कांग्रेस और RJD को मौका मिल गया, उन्होंने इसे मुद्दा बना दिया. वरना राहुल गांधी हों या तेजस्वी यादव, इन लोगों को शायद ये पता ही नहीं होगा कि संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ने पर खूब बहस हुई थी.
पंडित नेहरू और डॉ अंबेडकर सेक्युलरिज्म के कट्टर समर्थक थे लेकिन पश्चिमी देशों की नकल करके संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ने के खिलाफ थे. इसीलिए उस वक्त ये शब्द संविधान में नहीं जोड़ा गया.
सोशलिस्ट शब्द जोड़ने के लिए भी 15 नंबवर 1948 को प्रोफेसर के. टी. शाह ने संशोधन पेश किया था, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर ने इसे अस्वीकार कर दिया. उस वक्त आंबेडकर ने कहा था कि संविधान को ऐसे दस्तावेज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जो किसी social और economic ideology को आने वाली पीढ़ियोंपर थोपता हो
लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान 42वीं संविधान संशोधन किया और संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़ दिए.
इसलिए दत्तात्रेय होसबोले ने जो कहा वो तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही है. लेकिन विरोधी दलों ने जैसे लोक सभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कुछ नेताओं के बयानों को उठाकर बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का इल्जाम लगाया, इसे बड़ा मुद्दा बनाया, इसका विपक्ष को फायदा हुआ, वैसे ही अब बिहार के इलैक्शन से पहले होसबाले के बयान को हवा देकर एक बार फिर बीजेपी को घेरने की कोशिश होगी. इसीलिए दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर इतनी हायतौबा मचाई जा रही है.

बिहार में वोटर वेरिफिकेशन : EC को मोहरा न बनाएं

चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के वैरीफिकेशन का अभियान शुरू किया है. EC के कर्मचारी घर-घऱ जाकर वोटर्स की नागरिकता और जन्म से जुड़े दस्तावेजों का वैरीफिकेशन करेंगे.
आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों ने इल्जाम लगाया कि आयोग का ये अभियान गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश है. ये सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है..
चुनाव आयोग ने जो मुहिम शुरू की है, उसका मकसद EPIC (electors photo identity card) नंबर से वोटर लिस्ट का मिलान करना है. चुनाव आयोग की बेवसाइट पर दो फॉर्म अपलोड किए गए हैं.
इसमें बिहार के वोटर्स अपनी लेटेस्ट फोटो, अपना एपिक नंबर और दूसरे दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं. जो लोग ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, उनकी मदद के लिए चुनाव आयोग के कर्मचारी घर- घर जाएंगे, फॉर्म भरवाएंगे और कागज़ात अपलोड करेंगे. इस फॉर्म की एक कॉपी वोटर को भी दी जाएगी. राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाणपत्र, ऐसे 11 कागजात हैं, जिनमें से यदि एक भी आपके पास है, तो आपका वैरीफिकेशन हो जाएगा.
जो लोग आज वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन पर सवाल उठा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो महाराष्ट्र में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफाई ना करने का आरोप लगा रहे थे.
एक तरफ कहते हैं कि वोटर लिस्ट सही, दुरुस्त हो, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ वे वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को साजिश बता रहे हैं..
अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी निकली तो यही लोग चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे. इसलिए अगर चुनाव आयोग चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की गड़बडियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है तो भी चुनाव आयोग को गाली दी जाए, ये तो ठीक नहीं हैं.
कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में एक एपिक नंबर पर दो-दो, तीन-तीन वोटर कार्ड बनाए जाने का मुद्दा उठाया था. अपनी पार्टी के डेलीगेशन को दिल्ली भेजा था. उस वक्त भी चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाए थे. चुनाव आयोग ने माना था कि कुछ मामलों में गड़बडियां हैं, जिन्हें सुधारा जाएगा.
चूंकि बिहार में चुनाव हैं, इसलिए एपिक नंबर का मिलान किया जा रहा है. वोटर लिस्ट को वैरीफाई किय़ा जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है?
चूंकि चुनाव आयोग रोज-रोज सियासी सवालों के जबाव दे नहीं सकता इसीलिए विपक्ष के लिए चुनाव आयोग एक सॉफ्ट टारगेट है. राहुल गांधी लंबे समय से चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता पर हमला कर रहे हैं. आज तेजस्वी यादव भी उसी मुहिम में शामिल हो गए.
मुझे लगता है कि सियासी झगड़े में चुनाव आयोग को मोहरा बनाना एक संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की कोशिश करना लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है.

उद्धव, राज ठाकरे क्यों साथ आये ?

महाराष्ट्र की प्राइमरी कक्षाओं में हिन्दी थोपे जाने का आरोप लगा कर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 5 जुलाई को मुंबई में साझा रैली करेंगे. एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग हिन्दी विरोधी नहीं है लेकिन प्राइमरी कक्षाओं में हिन्दी पढाने का फैसला गलत है.
बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा कि स्कूलों में हिंदी भाषा को कंपल्सरी नहीं किया गया है , वो ऑप्शनल है. इसलिए विरोध करना ठीक नहीं है.
मराठी भाषा का मुद्दा महाऱाष्ट्र के लिए भावनात्मक है. खासतौर पर मुंबई के लोग भाषा को लेकर touchy हैं. और BMC के चुनाव करीब है. इसीलिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं.
महाराष्ट्र सरकार के आदेश ने दोनों भाइयों को साथ आने का बहाना दे दिया. जहां तक कांग्रेस और शरद पवार के रुख का सवाल है तो उद्धव कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि BMC के चुनाव में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी. इसीलिए शरद पवार और कांग्रेस ने हिन्दी के खिलाफ आंदोलन में उद्धव को समर्थन तो किया है, लेकिन आंदोलन में साथ आने की वादा नहीं किया.
मैंने कल ही कह दिया था कि भले ही देवेन्द्र फणवीस ने हिन्दी को ऑप्शनल लैंग्वेज बनाया है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने मराठी की अस्मिता का मुद्दा बना दिया है और BMC के चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है..

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The general secretary (Sarkaryavah) of RSS Dattatreya Hosabale has suggested removal of the words “Socialist” and “Secular” from the Preamble of the Constitution. His logic is that the maker of the Indian Constitution Dr B R Ambedkar was against inclusion of these two words in the Preamble, but in 1976 the then Indira Gandhi government amended the Constitution to include these two words.
Union Minister Shivraj Singh Chouhan has supported this view. He said, these two words do not gell with India’s cultural legacy because India had always believed in Sarva Dharma Sama Bhava and there is no need for the word ‘secular’.
The first reaction came from Bihar, where RJD chief Tejashwi Yadav alleged that BJP and RSS are pursuing their agenda to do away with the Constitution. Congress leader Rahul Gandhi wrote on X: “The RSS veil is off….RSS-BJP want Manu Smriti, not the Constitution, they want to enslave Dalits and poorer sections by snatching away their rights.”
Law Minister Arjun Meghwal said, the RSS leader was only quoting Dr Ambedkar. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav said, it is the hidden agenda of BJP to do away with reservation and Constitution.
External Affairs Minister S. Jaishankar said, those who flaunt the Constitution do no understand its naunces. “For them, their family is supreme and people should beware of such leaders”, he added.
Jaishankar was indirectly referring to Rahul Gandhi who is always on the lookout for such opportunities. He immediately links any suggestion relating to the Constitution to the rights of Dalits and backward communities.
What Dattatreya Hosabale said is not incorrect, but since Bihar assembly elections are round the corner and Congress and RJD have got the chance to corner BJP.
Neither Rahul Gandhi nor Tejashwi Yadav know that there was a debate in the Constituent Assembly on whether to include these two words in the Preamble. Pandit Jawaharlal Nehru and Dr Ambedkar were supporters of secularism, but they were against including the word ‘secular’ by copying the constitutions of western countries. It was finally decided not to add the word ‘secular’ in the Consitution.
For adding the word ‘socialist’ in the Preamble, Prof K T Shah on November 15, 1948 moved an amendment, but the chairman of the drafting committee Dr Ambedkar rejected it.
Ambedkar said, the Constitution must not be seen as a document that imposes any social or economic ideology on future generations. But during the Emergency, Indira Gandhi brought the 42nd Constitutional Amendment and the words ‘socialist’ and ‘secular’ were added in the Preamble.
So, what Hosabale said is factually correct. But the opposition parties have sniffed a chance. In 2024 Lok Sabha elections, the opposition had gone to town alleging that BJP wanted to change the Consitution. They made it a big issue and got electoral dividends. Similarly, in the Bihar elections, the opposition is aiming to corner BJP by citing Hosabale’s suggestion.

Electoral revision in Bihar : Do not make EC a punching bag

The Election Commission has kicked up a big political storm by ordering Special Intensive Revision of electoral list. As part of this revision, all voters must submit an enumeration form, and those registered after 2003 will have to additionally provide documentation establishing their citizenship, as per guidelines and scheduled specified by the EC.
Booth Level Officers will go from home to home to physically verify documents relating to place and date of birth of voters. RJD, Congress and Left parties have opposed this move.
RJD leader Tejaswhi Yadav said, 70 per cent of Bihar is presently facing floods and submission of documents that are being sought by EC cannot be done. He alleged that the EC “is trying to benefit BJP andf Janatal Dal(U)”.
The aim of this revision exercise is verification of voters with EPIC (electors photo identity card). Any voter in Bihar can upload latest photo, EPIC number and other documents, and those who cannot upload can be helped by the BLO who will visit the house. The document sought is any one of the following: ration card, PAN card, driving licence, passport, bank passbook, caste certificate, birth certificate.
Opposition leaders are saying how EC can verify details of 8 crore voters within 25 days. This, they say, is part of a conspiracy to weed out names of poor and illiterate voters.
Those who are objecting to voters’ list verification, are the same leaders who had alleged that voters lists were not verified properly during the Maharashtra assembly elections.
On one hand, they demand an accurate voter list, and on the other hand, they are alleging conspiracy in the name of verification. If any discrepancies are found in voter list, the same leaders will level charges on the EC.
It is not proper for political parties to level baseless charges on the eve of elections. A few months ago, Mamata Banerjee had alleged that in West Bengal, two or three voter cards were made from a single EPIC number. She had sent her party’s delegation to the EC to lodge a complaint. The EC, at that time, had admitted that there were some inaccuracies which will be corrected.
I do not find anything wrong in the EC verifying the EPIC number with voter i-cards. Since Election Commission cannot reply to all allegations daily, the opposition finds the EC a soft target by questioning its credibility. It is not good for democracy if political parties try to weaken a Constitutional body like the EC by making it a punching bag.

Why did Thackeray brothers come together?

Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray and his cousin MNS chief Raj Thackeray will be holding a joint rally in Mumbai on July 5 to what they say, “imposition of Hindi” in the schools of Maharashtra. The state government had issued an order making Hindi the third language in primary section from Class one to five in schools.
NCP(Sharad) chief Sharad Pawar said, the people of Maharashtra are not “anti-Hindi” but the decision to make Hindi the third language in primary classes is not good. BJP leader Ashish Shelar clarified that Hindi has not been made compulsory and it is optional.
Marathi language has always been an emotional issue in Maharashtra. People in Mumbai are particularly touchy about language. With BMC elections looming, both the Thackeray cousins are fanning an emotional issue. The state government order has given them a handle to beat with.
As far as Congress and NCP(Sharad) are concderned, Uddhav Thackeray has repeatedly said that Shiv Sena would contest BMC elections alone. I have already said a day ago that despite Chief Minister Devendra Fadnavis clarifying that Hindi will be an optional language, Uddhav Thackeray has got the chance to make Marathi pride an election issue. This can harm the prospects of BJP in BMC elections.

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चीन के शहर छिंगताओ में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान और चीन, दोनों को एक साथ बेनकाब किया. राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इस मामले में दोहरा रवैया नहीं चल सकता, आतंकवादियों को वित्तीय, नैतिक और सशस्त्र समर्थन देने वाले देश के खिलाफ सबको खुलकर बोलना चाहिए.

रक्षामंत्री ने कहा कि भारत ने तो अपनी स्थिति पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दी है, जिस तरह पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकी संगठनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, उसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, भारत अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवादी जहां भी छुपे होंगे, भारत उन्हें वहां मारेगा.

जिस वक्त राजनाथ सिंह ये बात कह रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन सामने बैठे थे. चूंकि राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष तथ्यों के साथ ठोस तरीके से रखा, इसलिए पाकिस्तान और चीन ने इस मसले पर चुप रहना ही बेहतर समझा.

जब SCO (शंघाई सहयोग संगठन) के रक्षामंत्रियों की बैठक का साझा बयान ड्राफ्ट किया गया, तो चीन ने चालाकी की. पहलगाम हमले का जिक्र इस साझा बयान में नहीं था, उल्टे बलूचिस्तान में अलगाववाद का जिक्र था. इसलिए राजनाथ सिंह ने इस बयान पर दस्तखत करने से इंकार कर दिया. इसकी वजह से कोई साझा बयान जारी नहीं हो सका.

एक तरह से राजनाथ सिंह ने चीन में “ऑपरेशन तंदूर” कर दिया. उन्होंने पाकिस्तान और चीन की अच्छी तरह सिकाई की. पाकिस्तान को बेनक़ाब किया और चीन की चालाकी को भी बेअसर किया.

राजनाथ सिंह ने नए भारत की नई शक्ति की झलक दिखाई. चीन को लगता था कि SCO में पहलगाम का जिक्र नहीं होगा तो भी भारत चुप रह जाएगा लेकिन राजनाथ सिंह ने इस बात की परवाह नहीं की कि कहीं चीन नाराज न हो जाए. राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कोई कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं दिखाया बल्कि आईना दिखाया. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से न हाथ मिलाया, न उनकी तरफ देखना मुनासिब समझा. ख्वाजा आसिफ मुंह ताकते रह गए.

भारत ने साफ कर दिया कि वो हर फोरम पर पाकिस्तान की दहशतगर्दी को बेनक़ाब करेगा. जब सवाल आतंकवाद का होगा तो कूटनीतिक शिष्टाचार को दरकिनार कर दिया जाएगा, आतंकवाद की हर हरकत का भारत इलाज करेगा. हर आतंकवादी हमले को Act of War माना जाएगा. राजनाथ सिंह की बातों से यह संदेश आज पूरी दुनिया को गया.

बंगाल में बीजेपी को जगन्नाथ मंदिर से क्या मुसीबत है?

पश्चिम बंगाल के दीघा में भव्य जगन्नाथ यात्रा निकाली गई. दीघा में 250 करोड़ रूपए की लागत से तैयार हुए जगन्नाथ मंदिर की पहली यात्रा निकली. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद दीघा पहुंची और हजारों भक्तों के साथ रथयात्रा में हिस्सा लिया.

इधर, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता का भक्ति भाव केवल राजनीतिक दिखावा है. बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ममता पिछले 14 साल से मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हैं, अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सॉफ्ट हिन्दुत्व का रास्ता अख्तियार कर रही है. ममता ने जल्दबाजी में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करवाया, फिर घर-घऱ मंदिर का प्रसाद पहुंचाने का अभियान चलाया और अब जगन्नाथ जी की सवारी वाला रथ खींचने का दिखावा कर रही हैं.

ममता को जवाब देने के लिए बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी जगन्नाथ पुरी का प्रसाद बांटने की घोषणा की है. सुकांत मजूमदार ने कहा कि हाल में हुए कालीगंज विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को 74 प्रतिशत हिन्दू वोट मिला, ममता को अब ये डर लग रहा है कि अगर पूरा हिन्दू वोट उनसे छिटक गया तो फिर उनकी कुर्सी चली जाएगी, इसीलिए अब ममता भगवान की शरण में पहुंची हैं. सुकांत मजूमदार ने कहा कि दीघा में तो जगन्नाथ मंदिर है ही नहीं, वह तो सांस्कृतिक केंद्र है जहां पूजा हो ही नहीं सकती. सुकांत मजूमदार यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा कि एक बार चुनाव खत्म हो गया तो जगन्नाथ मंदिर के बगल में ममता मस्जिद बना देंगी, यही उनका प्लान है.

ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो लोग हर वक्त हिन्दू-हिन्दू करते रहते हैं, उन्हें जगन्नाथ मंदिर से दिक्कत है. जगन्नाथ मंदिर के खिलाफ बोलकर बीजेपी ने बंगाल के हिन्दुओं को अपना असली चेहरा दिखा दिया है.

ममता बनर्जी ने अगर भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया है, तो बीजेपी को क्या समस्या है? बंगाल में अगर भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? अगर ममता बनर्जी मंदिर का प्रसाद घर-घर पहुंचा रही हैं, तो इसका विरोध करने की क्या ज़रूरत है ?

इन धार्मिक कामों से हिंदू धर्म का क्या नुकसान हो जाएगा? मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में भगवान जगन्नाथ के मंदिर, यात्रा और प्रसाद का विरोध करके बीजेपी गलती कर रही है, ममता के trap में फंस रही है. अगर बीजेपी यही करती रही तो ममता को ये आरोप लगाने का मौका मिलेगा कि बीजेपी भगवान जगन्नाथ का अपमान कर रही है और वाकई ऐसा लगेगा कि बंगाल में बीजेपी को मंदिर और भगवान से मतलब नहीं है, उसे तो सिर्फ ममता का विरोध करना है.

बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस भले ही जगन्नाथ यात्रा को लेकर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हों लेकिन इस चक्कर में बंगाल के लोगों को एक फायदा होगा, उन्हें घर बैठे दीघा के जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद भी मिल जाएगा और जगन्नाथ पुरी का प्रसाद भी.

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In Qingdao, China, Defence Minister Rajnath Singh refused to sign a draft joint statement of Shanghai Cooperation Organisation (SCO) after noticing that Pakistan, with the help of host China, had sought to remove any mention of Pahalgam massacre and instead wanted to add separatist activity in Balochistan.
Singh has exposed the hypocrisy of China and Pakistan on terror issue. Signing the joint statement would have amounted to diluting India’s consistent stand.
Singh said, India had been demanding that perpetrators, organisers, financiers and sponsors of terror acts, including cross-border terrorism, must be held accountable.
The Defence Minister said, India has made its position clear and our armed forces have destroyed the hideouts of the masterminds of the terrorists who had killed innocent tourists in Pahalgam.
Rajnath Singh’s speech was heard with rapt attention by Pakistan Defence Minister Khawaja Asif and Chinese Defence Minister Admiral Dong Jun. It was Rajnath Singh’s first visit to China since Operation Sindoor.
The Defence Minister said, the killers identified the religion of each of the victims and then shot them in cold blood. This was a sin against humanity and The Resistance Front, an offshoot of Lashkar-e-Taiba took responsibility for this heinous act, he added.
In Islamabad, Pakistan is openly flaunting its connections with home grown terrorists. Pakistan’s Information & Broadcasting Minister Ataullah Tarar attended the Sanobar think tank meet in Islamabad, which, among others, was also attended by Lashkar terrorist Qari Muhammad Yaqoob Sheikh.
At the meeting, Qari claimed that all the buildings that were destroyed by India during Operation Sindoor have now been renovated.
What Rajnath Singh did at the SCO meet in China clearly reflects the power of New India. He exposed Pakistan’s support to terror and China’s cunningness while drafting the joint statement.
China had hoped India would not raise the Pahalgam issue and remain silent, but Rajnath Singh did not bother about diplomatic niceties. He showed the mirror to the leaders of both China and Pakistan. Rajnath Singh neither shook hands with the Pakistani defence minister nor did he look at him. Khawaza Asif looked stunned.
India has now decided to expose Pakistan’s terror activity at every international forum. There will be no question of showing diplomatic niceties to Pakistan on the issue of terrorism. India has made it clear any future terrorist act by Pakistan shall be considered as an act of war. Rajnath Singh has conveyed this message clearly to the rest of the world.

What is Bengal BJP’s problem with Jagannath Temple in Digha?

West Bengal chief minister Mamata Banerjee joined thousands of devotees at the Rath Yatra festival in Digha on Friday. The Rath Yatra began from the new Jagannath temple built at a cost of Rs 250 crore.
Bengal BJP chief Sukanta Majumdar described this as a “political drama”. He said, Mamata’s government was busy in Muslim appeasement for the last 14 years, but with state assembly elections due next year, she is now trying to attract Hindu voters.
Majumdar pointed out that in the recent Kaliganj assembly byelection, BJP got 74 per cent of Hindu votes. Another BJP leader Agnimitra Paul said, Mamata’s partymen are now sending Jagannath prasad to the homes of voters.
Replying to this, Mamata’s nephew Abhishek Banerjee said, BJP had been harping on Hindutva theme for the last several decades, but by opposing the Jagannath temple, the party now stands exposed.
What is the problem with state BJP, if Mamata Banerjee builds a Jagannath temple in Bengal? What is wrong in Mamata taking out a Jagannath Yatra? Why should BJP object if Jagannath prasad is being sent to the homes of commoners. What harm will be done by this to Hindu dharma?
I think BJP leaders in Bengal are committing a mistake by opposing the Jagannath temple in Bengal. They are willy-nilly being caught in Mamata’s political trap.
If BJP leaders continue to criticize, Mamata Banerjee will get an easy handle to tell the people that BJP is insulting Lord Jagannath. She will tell the people that BJP has nothing to do with Lord Jagannath or the temple, and its sole aim is to oppose Mamata. The winners will be the people who will be getting Jagannath prasad sitting in their homes.

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मैं आपको बताना चाहता हूं, इमरजेंसी की काली रात के बारे में. आपातकाल के ज़ुल्मोसितम के बारे में. 50 साल पहले मैंने अपनी आंखों से क्या देखा. मैंने पुलिस थानों में कैसा दर्द सहा, जेल में कैसी घुटन महसूस की. और कोई शायद ये बात आप को न बता पाए. मैंने ये दर्द सहा है, घुटन को महसूस किया है. इसलिए अपना अनुभव मैं आपको बताऊंगा.

बात 1975 की है, पचास साल पहले की है, जब 25 जून की रात को 11 बजकर पैंतालीस मिनट पर आपातकाल की घोषणा पर राष्ट्रपति के दस्तखत हुए और सुबह छह बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर उस पर मुहर लगाई गई. उसी वक्त प्रधानमंत्री दफ्तर के संयुक्त सचिव पी.एन. बहल आकाशवाणी के न्यूज़रूम में पहुंच गए. उन्होंने आदेश दिया कि आकाशवाणी पर सुबह आठ बजे के न्यूज़ बुलेटिन की जगह प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन प्रसारित किया जाएगा. इसके बाद सुबह-सुबह रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज सुनाई पड़ी…भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है.

लेकिन हमें तो रात को ही खबर मिल गई थी, सुबह तो संविधान के साथ मजाक हुआ, इमरजेंसी का आदेश सुबह छह बजे हुआ, लेकिन पुलिस आधी रात को ही देश के बड़े नेताओं के घर पहुंच गई, दरवाजे पर दस्तक दी, midnight knock. जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, प्रकाश सिंह बादल, चौधरी चरण सिंह, राज नारायण, पीलू मोदी, बीजू पटनायक जैसे विरोधी दलों के सभी बड़े नेता रात में ही गिरफ्तार लिए गए. सबको रात में ही हिरासत में ले लिया गया.

इंदिरा गांधी ने औपचारिकता पूरी होने का भी इंतजार नहीं किया. उसी रात अखबारों की बिजली काट दी गई. उसी रात कई संपादकों, पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया. इमरजेंसी की घोषणा से पहले ही तानाशाही का आतंक पूरे देश में फैल गया था. इमरजेंसी लगने पर लोगों को जेल में भेजना तो छोटी बात थी. असल मे पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया था.

लेकिन आपातकाल क्यों लगाया गया? इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया? अब पचाल साल हो गए, लोग भूल गए होंगे. 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया. रायबरेली में इंदिरा गांधी ने जो लोकसभा चुनाव जीता था, उसे राजनारायण ने अदालत में चुनौती दी थी. आरोप था कि प्रधानमंत्री ने अपने निजी सचिव और सरकारी अफसर यशपाल कपूर को चुनाव एजेंट बनाया, स्वामी अद्वैतानंद को पचास हजार रुपये की रिश्वत देकर निर्दलीय उम्मीदवार बनाया, वोटर्स को शराब और कंबल बांटे. ये सारे आरोप कोर्ट में साबित हुए. जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया, छह साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी. इस फैसले का मतलब ये था कि इंदिरा गांधी इस्तीफा दें.

कोर्ट के आदेश के बाद विरोधी दलों के नेताओं ने इंदिरा गांधी पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाया. दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली हुई. इस रैली में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार को गैरकानूनी बताया, उनके इस्तीफे की मांग की. उसी रात संजय गांधी, बंसी लाल और सिद्धार्थ शंकर राय, इनकी सलाह पर इमरजेंसी लगाने का फैसला हुआ. कोर्ट का आदेश न मानने के लिए, प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, सरकार बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई.

हम पुलिस से कैसे बचते रहे ?

किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है. 25 जून की रात मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के हॉस्टल में था, अखबारों पर सेंसरशिप थी, कोई अखबार नहीं निकला, अखबारों के दफ्तरों की बिजली काटी जा चुकी थी, पुलिस अखबारों के दफ्तरों पर तैनात थी. मुझे याद है सुबह अरुण जेटली कैंपस में आए. हॉस्टल में मुझे खबर मिली. हम सब लोग कैंपस लॉ सेंटर के कॉफी हाउस में मिले. वहां पता चला कि रात दो बजे अरुण जेटली के घर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई थी. उनके पिता वकील थे. उन्होंने पुलिस को उलझाए रखा और अरुण जेटली पिछले दरवाजे से निकलकर गायब हो गए.

गायब तो क्या होते, वह यूनिवर्सिटी कैंपस में आ गए थे. उस मीटिंग में हम लोगों ने तय किया हम इस तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे. कैंपस में जुलूस निकालेंगे. उसमें समाजवादी पार्टी के कई लोग थे, SFI के लोग थे. सब लोगों के साथ एक जुलूस यूनिवर्सिटी के ऊपर वाले कॉफी हाउस तक पहुंचा. वहां सेंटर में एक टेबल पर खड़े होकर अरुण जेटली ने भाषण देना शुरू किया.

मैं उनके बिल्कुल बगल में खड़ा था. तभी मैंने देखा कि पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है और सादे कपड़े में चार-पांच पुलिस वाले अरुण जेटली की तरफ बढ़ रहे हैं. मैंने विजय गोयल को इशारों इशारों में बताया. वह भी वहीं खडे थे. उन्होंने अरुण को इशारा दिया और हम सब लोग अलग-अलग दिशाओं में भागे. मुझे विजय गोयल के स्कूटर के पीछे बैठकर भागना था. अरुण जेटली को जिन साहब के स्कूटर पर बैठकर भागना था, वो डर के मारे गायब हो गए. अरुण जेटली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उन्हें पुलिस मॉरिस नगर थाने ले आई.

हमने प्लान बनाया कि हम लड़कों का जुलूस लेकर थाने जाएंगे और अरुण जेटली को छुड़ा लेंगे. वो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र यूनियन के अध्यक्ष थे. उस समय हमें उस पुलिस स्टेशन के SHO ने अलग ले जाकर समझाया. ये बताया कि इमरजेंसी में पुलिस को कैसे कैसे अधिकार दिए गए हैं, किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है और अगर कोई दंगा करने की कोशिश करे तो उसे देखते ही गोली मार देने के आदेश हैं. उन्हीं SHO साहब से पता चला कि इमरजेंसी की वजह से देश के नागरिकों के पास न अभिव्यक्ति की आजादी थी, न प्रोटेस्ट करने की. तब पहली बार ये पता चला कि इमरजेंसी क्या होती है, कितनी गंभीर है.

अरुण जेटली को मीसा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था और सीधे जेल भेज दिया गया था. क्योंकि मैं और विजय गोयल स्कूटर पर साथ-साथ थे, तो बस हम दोनों ही बचे थे. बाकी सबसे संपर्क टूट गया. हम विजय के घर पर गए, वहां से कुछ कपड़े उठाए और फिर हर रोज अलग-अलग जान-पहचान वाले लोगों के घर सोने लगे.

फिर एक दिन विचार आया कि लोगों को कैसे बताया जाय कि इमरजेंसी में क्या हो रहा है. हमने आजादी के आंदोलन की जो कहानियां पढ़ी थी, उसके हिसाब से एक अखबार निकालने का फैसला किया. अखबार क्या था, एक साइक्लोस्टाइल पर्चा था, जिसका नाम रखा ‘मशाल’. मेरी हैंड राइइटिंग अच्छी थी तो मैं साइक्लोस्टाइल पेपर पर हाथ से सारी खबरें लिखता था.

कैंपस के पास शक्तिनगर में एक कोचिंग सेंटर था, शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज. उनका कॉलेज बंद हो जाने के बाद रात को मैं और विजय गोयल मोमबत्ती की लाइट में उनके यहां की साइक्लोस्टाइलिंग मशीन पर पांच-छह सौ कॉपियां निकाल लेते. वहीं बैठकर उनको लिफाफों में भरकर बंद करते और रात में यूनीवर्सिटी कैंपस के घरों में प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर के यहां, हॉस्टल में फेंक कर आ जाते थे.

ये अखबार की दुनिया में मेरा पहला इंट्रोडक्शन था. भूमिगत आंदोलन की दुनिया में पहला इंट्रोडक्शन था. ये सिलसिला कई दिनों तक चला. एक दिन रात को हम साइक्लोस्टाइल पेपर निकाल रहे थे. विजय गोयल का घर पास में ही था. विजय ने कहा कि पुलिस को पता है कि मैं घर पर नहीं रहता, इसलिए वो मुझे घर पर नहीं ढूंढेंगे, इसलिए मैं घर पर जाता हूं, कुछ कपड़े और खाना ले आता हूं.

विजय गोयल वहां से निकले, उसके पांच मिनट बाद ही पुलिस पहुंच गई और मुझे साइक्लोस्टाइल पेपर के साथ पकड़ लिया. मुझे हथकड़ी लगा कर घसीटते हुए थाने ले गए. रात का वक्त था. सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा साथी विजय गोयल कहां है. मैं किसी भी तरह से विजय को सूचित करना चाहता था इसलिए मैंने कह दिया कि वो घर पर है, तो पुलिस वालों ने कहा कि उसको फोन करके कहीं पर मिलने बुलाओ. उन्होंने नंबर डायल किया और मेरे हाथ में फोन दे दिया.

विजय की माताजी ने फोन उठाया. मैंने कहा कि विजय से बात कराएं. वह मेरी आवाज़ पहचानती थीं. उन्होंने फोन दे दिया. विजय ने कहा कि फोन क्यों कर रहा है, तो मैंने कहा –“दाल में काला है, निकल जाओ”.

जैसे ही मैंने ये कहा, पुलिस वाले ने मेरे ऊपर थप्पडों की बरसात कर दी और उसके बाद पूरी रात मुझे टॉर्चर किया. एक कुर्सी पर बैठाकर हाथ पीछे बांध दिए और पैरों पर डंडे मारे. खून भी निकलने लगा. फिर वो मुझे सुबह तीस हजारी कोर्ट में पेश करने ले गए. थाने से तीस हजारी कोर्ट तक हाथों में हथकड़ी लगाकर तीन चार पुलिस वाले मुझे लेकर गए.

लोग दोनों तरफ खड़े देख रहे थे. जब कोर्ट में पहुंचे तो मैंने देखा कि उस भीड़ में मेरे पिताजी खड़े हैं. वो करीब आने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस वाले उन्हें धक्का दे रहे थे. उस चीज़ ने मुझे अंदर तक दुख दिया और लगा कि हिम्मत टूट जाएगी. मुझसे ये कहा गया कि मजिस्ट्रैट के सामने जाकर कहना है कि मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूं और इंदिरा गांधी के बीस सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करता हूं, फिर मुझे छोड़ दिया जाएगा. लेकिन मैं अपने दिलो-दिमाग में बिल्कुल साफ था कि न जेल से डरना है, न पिटाई से घबराना है.

सबसे बड़ी हिम्मत तब मिली जब भीड़ से निकल कर बाबू जी मेरे करीब आए और उन्होंने कहा, “ घबराना नहीं, अगर तुम्हें लगता कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, वो सच्चा है, तो फिर पीछे मत हटना” . उसके बाद मजिस्ट्रेट ने मुझे तिहाड़ जेल ले जाने का आदेश किया. पुलिस की नीले रंग की वैन थी. उसमें मुझे बंद कर दिया गया. उस वैन में सारे अपराधी थे जो कोर्ट में अपनी पेशी पर आए थे. सबके साथ मुझे भी हाथ में दो रोटी पकड़ा दी और वो वैन तीस हजारी से लेकर मुझे तिहाड़ जेल पहुंची.

जेल के अंदर

चूंकि मेरी उम्र कम थी, मैं 18 साल से कम उम्र का था, नाबालिग था, इसलिए जेल सुपरिर्टेंडेंट ने मुझे पॉलिटिकल वार्ड में भेजने के बजाए टीनएजर्स के वार्ड में भेज दिया, जिसे जेल में मुंडाखाना कहा जाता है. वहां जिस सेल में मुझे बंद किया गया, वो चार लोगों के लिए थी, लेकिन उसमें बारह लड़के थे.

बातचीत से पता चला कि कोई जेबकतरा था, कोई पानी के मीटर चुराता था, कोई चेन खींचने में एक्सपर्ट था. पूरी रात उन लोगों के साथ गुजरी. चूंकि पैर से खून बह रहा था, दर्द भी था. लेकिन वहां तो ठीक से बैठने की जगह भी नहीं थी.

सुबह उस वार्ड के इंचार्ज जिसे लंबरदार कहते हैं, उसने मुझे बुलाया. हत्या के एक मामले में उसे उम्र कैद हुई थी. वो वार्ड का बॉस था, पढ़ा-लिखा था. उसने मुझसे बात की. मैने उसे इमरजेंसी के बारे में, पुलिस ने कैसे मुझे पकड़ा, ये सब बताया, तो उसकी सहानुभूति मेरे साथ हो गई. उसने कहा कि आप गलत वार्ड में आए हैं, आपको तो पॉलिटिकल कैदियों के साथ होना चाहिए.

चूंकि मुंडा खाने से लड़के राजनेताओं के वार्ड में काम करने जाते थे तो लंबरदार ने पॉलिटिकल वार्ड में संदेश भिजवाया. अगले दिन वार्ड नंबर 11 से तीन लोग आए. उनमें एक महावीर सिंह थे, दूसरे नरेश गौड़ थे जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता था. वे लोग मुझे पॉलिटिकल वार्ड में ले गए जहां RSS के लोगों ने पूरा इंतजाम संभाला हुआ था.

सबसे पहले मुझे वो डिस्पेंसरी में ले गए, घावों को साफ किया, दवा लगाई. एक दूसरे कमरे में गर्म पानी से नहाने का इंतजाम किया, साफ कपड़े दिए, सफेद कुर्ता पायजामा और खाना खिलाकर दवाई देकर मुझे सुला दिया. बहुत दिन के बाद आराम से सोने को मिला था.

जब सुबह उठा तो वह पॉलिटिकल वार्ड एक कैंप जैसे लगा, जहां RSS के लोग भी थे, जमाते इस्लामी के भी, जनसंघ के भी लोग थे और समाजवादी भी. जेल में बार बार खबरें आती थी कि हमें एक दिन जहाज में बैठाकर समुद्र में डुबा दिया जाएगा. कभी खबर आती थी कि जेल में बंद लाखों लोगों को साइबेरिया ले जाकर छोड़ दिया जाएगा. बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, ये पता ही नहीं था.

इमरजेंसी हटी, लोकशाही लौटी

जब मार्च 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई, सब लोग जेल से बाहर आए. इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया था. पहला सवाल ये था कि क्या जनता 19 महीने के सेंसरशिप के बाद सब कुछ भूल गई है ? अगर पब्लिक मीटिंग करेंगे तो लोग आएंगे या नहीं? चौधरी चरण सिंह के पास इसकी जिम्मेदारी थी.

पहले तय हुआ कि पहली मीटिंग कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के कमरे में की जाएगी, फिर उत्साह हुआ तो तय हुआ कि ये मीटिंग कॉन्सटीट्यूशन क्लब के लॉन में होनी चाहिए. फिर दिल्ली के जनसंघ नेता कंवर लाल गुप्ता और मदनलाल खुराना ने कहा कि हमने पब्लिक का जोश देखा है, सपोर्ट देखा हैं, हमें रामलीला मैदान में ये मीटिंग करनी चाहिए.

मुझे चूंकि उस पब्लिक मीटिंग में शुरूआती स्पीकर के तौर पर “टाइम पास स्पीकर” के तौर पर बोलने को कहा गया था, इसलिए मैं रामलीला मैदान जल्दी पहुंच गया. दो घंटे बाद न सिर्फ रामलीला मैदान भरा हुआ था, दूर- दूर तक सड़कों पर लोगों के सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे. जो बड़े नेता चौधरी चरण सिंह, मोरारजी भाई, अटल बिहारी बाजपेयी गाड़ियों से आ रहे थे, भीड़ के कारण उनका वहां पहुंचना मुश्किल हो रहा था.

उसी दिन इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि जनता इस बार के चुनाव में इंदिरा गांधी और उनके परिवार को बाहर फेंक देगी. मुझे याद है आखिरी भाषण अटल बिहारी वाजपेयी का था. उन्होंने कहा, “मुद्दतों बाद मिले हैं दीवाने,

कहने सुनने को हैं बहुत से फसाने,

खुली हवा में जरा सांस तो ले लें,

कब तक रहेगी आज़ादी, कौन जाने”

इसके बाद दो मिनट तक तालियां बजती रहीं. लोग नारा लगाते रहे, “अटल बिहारी बोल रहा है, इंदिरा शासन डोल रहा है”.

एक बात ये भी याद आती है कि इस रैली में लोग न पहुंचें, इसलिए दूरदर्शन ने उस मीटिंग के समय पर सुपरहिट “बॉबी” फिल्म दिखाने का फैसला किया था. लेकिन लोग जयप्रकाश नाराय़ण, मोरारजी भाई और अटल बिहारी बाजपेयी को सुनने आए. रामलीला मैदान में इतिहास रचा गया. कुछ ही महीने के बाद जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी रायबरेली और संजय गांधी अमेठी से हार गए. पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया. जिस दिन नतीजा आया, उसी दिन फिर रामलीला मैदान में रैली हुई और जनता का उत्साह देखने वाला था.

भवितव्य

50 साल बीत गए, पर एक-एक पल याद है. Emergency की काली रात के बाद लोकतंत्र की सुबह की किरण दिखाई दी. 1977 में जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो पूरी रात लोग अखबारों के दफ्तरों के बाहर खड़े थे. वहां बड़े-बड़े ब्लैकबोर्ड लगाए गए थे जिसपर नतीजों का ऐलान किया जा रहा था. लाखों लोग सड़कों पर थे. खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे. पर मन में कहीं ये डर था कि अगर इंदिरा गांधी फिर से इमरजेंसी न लगा दें, हार के कारण चुनाव के नतीजों को रद्द न कर दें.

इस बात की भी बहुत अफवाह थी कि इंदिरा गांधी सेना की मदद लेकर मार्शल लॉ लगा देंगी. लेकिन देश भर में माहौल ऐसा था कि किसी के कुछ करने की गुंजाइश नहीं थी. सब कुछ जनता के हाथ में था. उस रात पूरे देश में गजब का माहौल था.

जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसकी पहली जिम्मेदारी ये थी, संविधान में ऐसा बदलाव किया जाए कि कोई कभी देश में इमरजेंसी न लगा पाए. और ये बदलाव हुआ. लोकतंत्र पर लगा ताला खुला, सेंसरशिप हटी और ऐसा परिवर्तन हुआ कि अब कभी कोई अभिव्यव्ति की आजादी छीन नहीं पाएगा.

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The painful memories of Emergency are still fresh in my mind even after a gap of 50 long years. I was picked up by police, beaten inside a lockup and thrown into a Tihar jail cell with adolescent criminals. It was a torturous journey for 19 months. Those were the dark days when most of us had almost lost hope about India getting back its trampled democracy.
Before narrating my ordeal, let me state some facts. On the night of June 25, 1975, at 11:45 pm, the then President Fakhruddin Ali Ahmed signed the proclamation of Emergency. It was post facto approved by the Union Cabinet the next morning at 6 am.
At around the same time, the then Prime Minister Indira Gandhi’s joint secretary P. N. Bahl reached the newsroom of All India Radio and ordered that the 8 am morning news bulletin stands cancelled because the PM was going to address the nation at the same time. The nation then heard Indira Gandhi explaining why she imposed Emergency. No mention was made about all top opposition leaders taken into custody. Strict censorship regulations were imposed on print media.
We had already got news about imposition of Emergency at night. What happened the next morning was a mockery of our Constitution. By midnight, police had reached the homes of most of the top leaders, and political titans of the stature of Jayaprakash Narayan, Morarji Desai, Atal Bihari Vajpayee, Lal Krishna Advani, Parkash Singh Badal, Charan Singh, Raj Narain, Piloo Mody and Biju Patnaik were rounded up.
Indira Gandhi did not wait for the formalities to be fulfilled. Power connections to newspapers on Bahadur Shah Zafar Marg in Delhi were cut off around midnight and several editors and journalists were arrested.
The entire nation was converted into a jail for political activists. More than a lakh people were arrested under MISA (Maintenance of Internal Security Act) and DIR (Defence of India Rules). During the Emergency, the Constitution, including its Preamble, was amended multiple times, and Right to Life was suspended.
Why did Indira Gandhi take this extreme step?
On June 12, 1975, Justice Jagmohan Lal Sinha of Allahabad High Court declared the election of Indira Gandhi from Rae Bareli as void and prohibited her from contesting election for six years. Why? Indira Gandhi’s rival Raj Narain had challenged her election alleging that the PM had appointed her private secretary Yashpal Kapoor, then a government employee, as her election agent. He had also alleged that one Swami Advaitanand was paid Rs 50,000 bribe to contest as an independent, and liquor and blankets were distributed to voters.
After the High Court verdict, the opposition parties demanded Indira’s resignation. A big rally was held at Delhi’s Ramlila Maidan, where J.P. described Indira Gandhi’s government as illegal and demanded her resignation. The same night, on the advice of her son Sanjay Gandhi, Haryana CM Bansi Lal and West Bengal CM Siddhartha Sankar Ray, the Prime Minister decided to impose Emergency.

How we evaded police?

On June 25 evening, I was in a hostel in Delhi University campus. I remember, Arun Jaitley came to the campus early in the morning, and we met at the Law Centre coffee house. Jaitley revealed how he had given the slip last night when police came calling at his residence.
At our meeting, we decided to raise our voice against dictatorship and take out a procession. There were activists from Samajwadi Party and CPI-M’s student wing SFI. We took out a procession inside the University campus. Jaitley stood on a table in the coffee house and gave a speech.
I noticed that some policemen in plainclothes had surrounded Jaitley. I gave the signal to Vijay Goel, who in turn gestured at Jaitley. All of us started running in different directions. I had to do pillion riding on Vijay Goel’s scooter. The person who was to take Jaitley on his scooter had fled out of fear. Jaitley was arrested and taken to Maurice Nagar police station.
We planned to take out a procession to the police station and rescue Jaitley who was the president of DUSU. The SHO at the police station took us aside and tried to explain that police have been given powers to arrest anybody without a warrant and shoot anybody indulging in rioting. It was from the SHO that we students learnt that during emergency, there shall be no freedom of expression and the right to protest. Arun Jaitley was arrested under MISA and sent to jail.
Only I and Vijay Goel were left with the scooter and all means of communication with others were snapped. We went to Vijay Goel’s home, collected some clothes and spent our nights in the homes of some well-wishers. We avoided staying at one place for long.
One day, we had an idea on how to spread awareness among people about what has happening during Emergency. We had read stories about our freedom movement. We decided to publish a cyclostyled news sheet, named it Mashaal. Since my handwriting was better, I used to write all news by hand on a paper and get it cyclostyled.
Near our campus was a coaching centre named Sharma New Arts College in Shakti Nagar. At night, when the coaching centre remained closed, I and Vijay Goel used to churn out nearly 500 copies of our news sheet on the cyclostyling machine. We used to put each sheet inside an envelope and distributed them at the homes of DU professors and even the Vice-Chancellor. We also distributed these envelopes in hostels.
This was my first introduction to the world of media. It was also my first introduction to the world of underground movement. This continued for several days. One night, Vijay Goel told me that police knew I do not stay in my home at night. Vijay decided to go to his home to bring some clothes and food. Soon after Vijay left, police came and caught me with the cyclostyled news sheets.
Police handcuffed me, dragged me to the nearest police station at night. The police officer asked, ‘where is your friend Vijay Goel’. I replied, he has gone home. The police officer asked me to ring him up and call him to a location. Police dialled his number and handed me the handset. Vijay’s mother took the call. I told her I wanted to speak to Vijay. She knew my voice and handed the phone to her son.
When Vijay came on line, I immediately shouted, “Daal Mein Kaala Hai, Nikal Jao”. The same moment, the police officer snatched the phone set from my hand, and he started slapping me. I was tortured for the whole night. I was made to sit on a chair with my hands tied behind, and a policeman rained lathi blows on my legs. Blood began oozing out of my legs.
The next morning, I was taken handcuffed by 3-4 policemen from police station to Tees Hazari court. People were watching the scene on the road. Outside the court, I saw my father standing in the crowd. He tried to come near to me, but policemen pushed him away.
I was pained on seeing this. I felt as if I would lose my courage. I was told by police to tell the magistrate that I beg apology for my mistakes and that I support Indira Gandhi’s 20-point programme. I may be released. But I was quite clear in my mind on what I would do. I neither feared jail nor beating.
It was my father ‘Babu Ji’, who gave me that courage. He came near me and told me, “Ghabraana Nahin (do not fear), if you think you are on the right path, do not turn back.” The magistrate sent me on judicial remand to Tihar jail. I was taken in a blue van along with criminals. With other prisoners, I was also given two rotis in hand, and the van reached Tihar jail.

Inside jail
Since I was under-18, an adolescent, the jail superintendent sent me to the teenagers’ ward, called ‘mundaa khaana’, instead of the political ward. I was sent to a cell, meant for four inmates, but there were 12 adolescents present.
When I spoke to the boys, one said he was a pickpocket, the other said, he used to steal water meters, the third said, he was an expert in chain snatching. I spent the entire night with them. Blood was still oozing from my legs and it was painful. There was no proper space to sit.
The next morning, the ward in-charge, known as Lambardaar, called me. He was serving life in a murder case and was the ‘boss’ of the ward. He was literate. When I told him that I had been arrested because of Emergency, he showed some sympathy. He told me, you have come to the wrong ward. You should have been in the ward for political prisoners.
Since boys from ‘Mundaa Khana’ used to perform duties in the political ward, the Lambardaar sent message about me to the political ward.
The next day, three persons from Ward No. 11 came to see me. I knew two of them, Mahavir Singh and Naresh Gaur. They took me to the political ward, where RSS people were overseeing all arrangements for the inmates.
They first took me to the dispensary, put ointment on my injures, arranged a hot water bath in the adjacent cell, gave me clean kurta, pyjama, and after giving food and medicines, they asked me to sleep. I got the chance to have a sound sleep after what seemed to be eternity.
The next morning, there was a sort of ‘camp’ inside the political ward. The inmates included those from RSS, Jamaat-e-Islami, Jana Sangh and Samajwadi Party. Often, there used to be rumours that all the inmates would be taken in a ship and sunk in the sea. One day, there was a rumour that political inmates staying in jails, will be taken to Siberia. Nobody knew what was happening in the world outside.

End of Emergency

In March, 1977, when Emergency restrictions were lifted, all political prisoners were released from jails. Indira Gandhi had decided to go for general elections.
There were several questions in our minds. One of them was: Have people forgotten what happened during 19 months of censorship? Will people come if we organize public meetings? Chaudhary Charan Singh was assigned the task of collecting crowds.
It was decided that the first meeting will be held either inside a room of the Constitution Club or on its lawns. But Jana Sangh leaders of Delhi like Kanwar Lal Gupta and Madan Lal Khurana said, there was tremendous enthusiasm among the people and the public rally should be held at Ramlila Maidan. Since I was selected as the first ‘time pass speaker’ at the rally, I reached the venue early.
Within a span of two hours, the entire Ramlila Maidan looked like a sea of people, which had spilled over to the adjoining roads. It was difficult for top leaders like Chaudhary Charan Singh, Morarji Desai and Atal Bihari Vajpayee to reach the venue in their vehicles, because of the sea of people.
That was the first day when we got clear inkling of what was in store for Indira Gandhi and her family in the oncoming general elections.
I remember the crowds roaring in approval, when Vajpayee stood up and recited an Urdu couplet: “Muddaton Baad Miley Hain Deewaney, Kahne Sunne Ko Hain Bahut Se Fasaaney, Khuli Hawaa Me Zara Saans Toh Len, Kab Tak Rahega Azadi, Kaun Jaane”. For two long minutes, the rapturous crowd went on clapping. A slogan was shouted, “Atal Bihari Bol Raha Hai, Indira Shaasan Dol Raha Hai”.
The government-run Doordarshan had decided to telecast the popular Raj Kapoor movie ‘Bobby’ on television to dissuade people from going to Ramlila Maidan. But lakhs of people came out of their homes to watch Jayaprakash Narayan, Morarji Bhai and Vajpayee speak. History was being written on Ramlila Maidan ground.
The general elections that soon followed saw both Indira Gandhi and her son Sanjay Gandhi lose in their constituencies of Rae Bareli and Amethi by decisive margins. Congress party was decimated across northern India.
On the day of counting, the frenzy and enthusiasm of people at Bahadur Shah Zafar Marg was electrifying. Major print media houses were displaying latest election results on huge boards and the people were clapping and roaring with approval as the results started pouring in.

The Prognosis
50 years have passed. Yet each moment remains etched in memory. From the dark nights of Emergency to the ray of hope in the dawn of democracy. Thousands of people spent entire night standing outside newspaper offices to watch each result being displayed on boards. Lakhs of people were dancing on the streets in joy.
The only line of fear in their mind was whether Indira Gandhi would reject the election results and reimpose Emergency. There were also speculations about whether Indira Gandhi would impose martial law by calling in the army. But the atmosphere throughout the country was such that there was no scope left for anything to stem the tsunami of popular anger.
When the Janata Party government was formed, the first task was to amend the Constitution in the manner so that no government in future could impose such a draconian Emergency. The Constitution was amended, censorship was withdrawn and laws were put in place so that no power in future can snatch our freedom of expression.

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बारह दिन की बमबारी के बाद ईरान और इज़रायल के बीच जंग रुक गई. तेहरान, तेल अवीव और दूसरे तमाम शहरों में लोग बंकरों से बाहर निकल आए. न ईज़रायल के विमान बम बरसा रहे हैं, और न ईरान मिसाइलों की बौछार कर रहा है. मध्य पूर्व में एयर स्पेस अब खुल गए हैं. अन्तरराष्ट्रीय विमान सेवाएं फिर से शुरु हो गई हैं.

जंग के कारण मध्य पूर्व पर जो खतरा मंडरा रहा था, वो अब टल गया है. इस युद्धविराम का पूरा श्रेय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया. ईरान और इजराइल दोनों को थैक्यू कहा लेकिन जंगबंदी के एलान के बाद ईरान इजराइल युद्ध को लेकर कई सवाल उठे हैं.

युद्धविराम के ऐलान से ठीक पहले ईरान ने क़तर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला क्यों किया? इस हमले से पहले ईरान ने अमेरिका को जानकारी क्यों दी? इसके लिए ट्रंप ने ईरान को शुक्रिया क्य़ों कहा?

अब सवाल ये भी है कि अमेरिका ने ईरान के तीन ऐटमी ठिकानों को निशाना बनाया लेकिन ईरान का कहना है कि उसके enriched uranium को कोई नुकसान नहीं हुआ. उसका दावा है उसने इन ठिकानों से एटमी बम ग्रेड वाले यूरेनियम को पहले ही हटा लिया था.

इसी तरह जब ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया तो अमेरिका ने 13 की 13 मिसाइल्स को हवा में मार गिराया क्योंकि उसके पास पहले से सूचना थी. तो क्या दोनों के बीच मैच फिक्स था? सिर्फ posturing हो रही थी?

एक और सवाल ये भी हैं कि युद्धविराम को एलान हो गया तो ट्रंप ने ये क्यों कहा कि सीजफायर छह घंटे के बाद लागू होगा? क्या वह ईरान और इजराइल दोनों को हिसाब बराबर करने का मौका देना चाहते थे? एक प्रश्न ये भी उठा. ट्रंप ने इजराल के रुख पर नाराजगी जाहिर क्यों की? ईरान और इजरायल दोनों पर युद्धविराम के उल्लंघन का इल्जाम क्यों लगाया? क्या ये सब ड्रामा था?

ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना के सवाल पर ट्रंप ने फिर यू-टर्न लिया. कल तक ट्रंप दावा कर रहे थे मिडिल ईस्ट में शान्ति के लिए ईरान में सत्ता परिवर्तन को जरूरी बता रहे थे, लेकिन मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि ईरान में हुकूमत बदलने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, इससे अशान्ति पैदा होगी. ट्रंप ने कहा कि अब ईरान कभी परमाणु बम नहीं बना सकता, अमेरिका ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म कर दिया है, अब ईरान बड़ा ट्रेडिंग पावर बनेगा, इसलिए ईरान में सत्ता परिर्तन की कोई जरूरत नहीं है.

पिछले बारह दिनों में ट्रंप ने जिस तरह बार-बार यू टर्न लिया, उससे क्या ये नहीं लगता कि अमेरिका के ईरान पर हमले की स्क्रिप्ट पहले से लिख ली गई थी? ईरान का क़तर में अमेरिका के बेस पर हमला भी स्क्रिप्टेड था.

इजरायल खुश कि अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम को तबाह कर दिया. ईरान खुश कि उसने अमेरिका के बेस पर हमला करके बदला ले लिया. अमेरिका खुश कि उसके कहने पर इज़रायल और ईरान ने सीज़फायर कर दिया, लेकिन इस हैप्पी एंडिंग फिल्म के कुछ सीन सवाल उठाते हैं.

अमेरिका ने ईरान के जिन ऐटमी ठिकानों पर सबसे शक्तिशाली बम बरसाए, उसके बारे में ईरान को पहले से पता था. ईरान का दावा है कि उसने ऐटम बम बनाने का सामान पहले ही हटा दिया था. ईरान ने क़तर में अमेरिका पर जब मिसाइल फायर किए, तो हर मिसाइल को हवा में मार गिराया गया. एक मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुई, वो भी वीराने में जाकर गिरी.

अमेरिका या क़तर को कोई नुकसान नहीं हुआ. ज़ाहिर है कि अमेरिका को पहले से पता था कि ईरान मिसाइल कब और कहां फायर करेगा. इसलिए अमेरिकन बेस से विमान और गोलाबारूद पहले ही हटा लिए गए थे.

अब तो ऐसा लगता है कि सीजफायर भी पहले से तय था. तो क्या सब अपने अपने मुल्क को दिखाने के लिए, अपने लोगों को बहलाने के लिए ड्रामा कर रहे थे? ये कहना बहुत मुश्किल है लेकिन जिस तरह से ये युद्ध चला और बंद हुआ, उसको लेकर बहुत सारे सवाल बाकी हैं.

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को जवाब क्यों नहीं दिया ?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए. राहुल ने गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 8 परसेंट वोटर बढ़ गए. यहां से देवेंद्र फडणवीस चौथी बार चुनाव जीते हैं. राहुल ने लिखा कि मुख्यमंत्री की सीट पर कुछ बूथों पर वोटर्स की संख्या 20 से लेकर 50 परसेंट तक बढ़ गई. राहुल ने एक वेबसाइट की रिपोर्ट का हवाला देते हुआ आरोप लगाया कि हजारों वोटर्स ऐसे थे जिनके पते वेरिफाई नहीं हो पाए, ये वोट की चोरी है और चुनाव आयोग इस पर खामोश है.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने राहुल गांधी को करारा जवाब देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 25 से ज्यादा ऐसे चुनावक्षेत्र हैं जहां लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 8 परसेंट से ज्यादा वोटर बढ़े. इनमें से कई जगह विपक्ष की पार्टियों के उम्मीदवार जीते. फडनवीस ने नागपुर वेस्ट और नागपुर नॉर्थ सीट का उदाहरण दिया. कहा कि इन दोनों सीटों पर 7 परसेंट वोटर बढ़े और वहां कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई. फडणवीस ने कहा, पुणे की वड़गांव शेरी सीट में 10 परसेंट वोट बढ़ा, वहां शरद पवार की पार्टी के बापू साहेब पठारे जीते. मुंब्रा में 9 परसेंट वोटर बढ़ा, जितेंद्र आव्हाड की जीत हुई.

फडणवीस ने राहुल को सलाह दी कि ट्वीट करने से पहले उन्हें कम से कम महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के नेताओं से बात कर लेनी चाहिए थी तो इतनी फजीहत नहीं होती. फडणवीस ने कहा कि राहुल को झूठ बोलने की आदत है, लेकिन झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो.

राहुल गांधी वोटर लिस्ट में धांधली का इल्जाम पिछले डेढ़ साल से लगा रहे हैं. चुनाव आयोग तीन बार इन आरोपों का विस्तार से जबाव दे चुका है. लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की चिट्ठी का कोई जबाव नहीं दिया. राहुल ने अब देवेन्द्र फणनवीस की सीट की वोटर लिस्ट का हवाला देकर एक बार फिर वही इल्जाम लगाए. लेकिन हकीकत ये है कि वोटर सिर्फ मुख्यमंत्री के चुनावक्षेत्र में नहीं बढ़े, उन सीटों पर भी बढ़े जहां कांग्रेस के उम्मीदवार जीते.

इसलिए ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जानबूझ कर चुनाव आयोग पर कीचड़ उछालना चाहते हैं, लोकतन्त्र को बदनाम करना चाहते हैं, ये अच्छा नहीं हैं.

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After 12 days of intense bombing and missile attacks, life is now returning to normal both in Tel Aviv and Tehran as the US-brokered ceasefire now appears to be holding. People in both countries have been asked to come out of the bunkers. Airspace in Middle East has now reopened with international flights resuming.
At the Nato summit in Europe, US President Donald Trump, claiming credit for the ceasefire, said, “The US hit on Iran ended the war…Iran’s nuclear programme has been put back by decades..” Asked if US would strike Iran again if it rebuilds its nuclear enrichment program, Trump replied: “Sure”.
Trump lashed out at the US media, naming CNN and New York Times, after an intelligence report prepared by the Defence Intelligence Agency got leaked, which stated the American B-2 bomber strikes did not damage the core components of Iran’s nuclear program. Trump called the CNN and NYT reports as “fake news” and claimed that the US strikes “were one of the most successful military strikes in history…The nuclear sites in Iran are completely destroyed.”
Meanwhile, Iran has claimed that it has secretly moved most of its enriched uranium to an undisclosed location before the US B-2 bomber strikes.
Questions are being raised on whether US had advance information when Iran fired 13 missiles at the US air base in Qatar, because no major damage was reported. US air force had removed all its fighter planes from the base. Was it mere posturing? Why did Trump give six hours’ time to Iran and Israel to enforce ceasefire? Did he want to give time to both to square up?
Trump has also said that he is not interested in a “regime change in Iran” because it could create more anarchy. He said, Iranians were good businessmen, they know how to bargain and Iran has huge stocks of oil.
In the last 12 days, Trump took U-turn several times. Sometimes it appears as if US attack on Iran nuclear sites was pre-scripted. Iran’s missile attack on US air base in Qatar also appears to be somewhat scripted. Israel is happy because the US has destroyed Iran’s enriched uranium stocks. Iran is happy because it has taken revenge by attacking US air bases in Qatar and Iraq. Trump is happy because both Iran and Israel accepted his ceasefire deal.
But some scenes in this ‘happy ending’ film raise several questions. Iran knew beforehand that American would use its most powerful GBU bombs on its nuclear sites. Iran claims it shifted its enriched bomb-grade uranium elsewhere.
When Iran fired missiles at the US air base in Qatar, all except one missile were easily intercepted and neutralized. The lone remaining missile fell at a deserted spot. Neither the US, nor Qatar faced any damage. It is clear, the US knew where Iranian missiles will be fired and when. All aircraft and ammunition were removed from the US air base beforehand.
It now seems that even the ceasefire plan was prepared in advance. Were these countries engaged in a drama, for public consumption? It is difficult to say. The manner in which the 12-day missile war began and ended naturally raises questions.

Rahul Gandhi’s charges against EC are baseless

Congress leader Rahul Gandhi, while sharing a news report, alleged on social media that the number of voters in Maharashtra CM Devendra Fadnavis’ Nagpur South West constituency grew by eight per cent in five months. He said, “some booths saw a 20-50 per cent surge. Booth level officers reported unknown individuals casting votes. Media uncovered thousands of voters with no verified address. And the EC? Silent- or complicit.”
Fadnavis immediately rebutted the charges with a jibe, “jhoot bole kauva kaate, kale kauve se dariyo”.
The chief minister gave statistics from other constituencies like Nagpur West, Nagpur North, Malad West and Mumbra, where voters turnout increased by over 8 per cent between the Lok Sabha and Assembly elections, and the Maha Vikas Aghadi (MVA) candidates won.
Fadnavis said, there are more than 25 constituencies where voters increased by more than 8 per cent between LS and Assembly polls, and in several of them, opposition parties’ candidates won.
Rahul Gandhi had been levelling allegations about malpractices in Maharashtra elections since his alliance lost the assembly polls nearly 18 months ago. The Election Commission has replied to his party’s allegations in detail thrice. Rahul Gandhi has now levelled fresh charges.
The fact is, there has not been a rise in number of voters in Fadnavis’ constituency alone. It rose in those constituencies too, where Congress and its allies won. Denigrating the Election Commission deliberately has become a fad for Rahul Gandhi and this is not good for our democracy.

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अमेरिका ने ईरान के ऐटमी ठिकानों पर बम बरसाए तो पाकिस्तान को भारी शर्मिंदगी हुई है. जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना नमक खिलाकर पाकिस्तान को पप्पू बनाया, उसको लेकर पाकिस्तान में आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ की खूब फ़ज़ीहत हो रही है. इस्लामाबाद, पेशावर, कराची में प्रोटेस्ट हो रहे हैं. इसके बाद दबाव में आकर पाकिस्तान सरकार को ईरान पर अमेरिकी बमबारी की आलोचना करनी पड़ी. लेकिन पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है कि शहबाज शरीफ की सरकार ने आसिम मुनीर के कहने पर ट्रंप को शान्ति का नोबल प्राइस देने की जो सिफारिश की है, उसका क्या होगा? क्या पाकिस्तान सरकार उसे वापस लेगी? इसका पाकिस्तान की हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं हैं.

प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आवाम किस हद तक ख़फा है, उसका सबूत है काराची की सड़कों पर उतरा जनसैलाब. इस भीड़ में शिया भी थे और सुन्नी भी. इनका गुस्सा दो बातों पर है. पहला, कि जब इज़रायल ने ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तानी हुकूमत ने ईरान की मदद क्यों नहीं की? अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान ने एक इस्लामी मुल्क को मुसीबत के वक्त तन्हा क्यों छोड़ दिया?

लोगों का कहना था कि आसिम मुनीर तो दावा करते है कि पाकिस्तान का जनम कलमा की बुनियाद पर हुआ, फिर वो इस्लामी मुल्क ईरान के साथ खड़े होने के बजाए अमेरिका की चापलूसी में क्यों लग गए?

पाकिस्तानी आवाम का कहना है कि आसिम मुनीर अपने फायदे के चक्कर में ट्रंप की चाल में फंस गए, ट्रंप को शान्ति का दूत बताने लगे. शहबाज शरीफ की हुकूमत से ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए फॉरवर्ड करवाया. और चौबीस घंटों के भीतर ट्रंप ने असली रंग दिखा दिया. ईरान पर बम बरसा दिए. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज तमाम मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान पर हंस रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ऐसा इकलौता मुस्लिम देश है, जिसने ग़ाज़ा और ईरान पर हमले कर रहे इज़रायल के समर्थक ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग की है.

कई दिन से गाना गाया जा रहा था, देखो कैसे अमेरिका पाकिस्तान को समर्थन करने लगा. मोदी के दावे पर सवाल उठाया गया कि ट्रंप उनके दोस्त हैं. क्योंकि ट्रंप ने तो आसिम मुनीर को गोद में बैठा लिया. Impresion ये दिया गया कि ट्रंप भारत को बार-बार परेशान कर रहे हैं और पाकिस्तान को गले लगा रहे हैं.

अब पता चला कि ट्रंप ने असल में आसिम मुनीर को बंदर बनाया. पाकिस्तान को लगा कि ट्रंप तो हमारे अब्बा जान हैं, मालिक हैं. शनिवार को पाकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने के लिए Nobel Peace Prize के लिए Recommend किया और रविवार को जब ट्रंप ने ईरान पर सबसे भयानक बम बरसाए, तो पाकिस्तान कहने लगा, तौबा-तौबा, ये तो धोखा हो गया, Peace Maker को पाकिस्तान Barbaric कहने लगा. जिसे शांति के मसीहा कहा, उसे 24 घंटे में मौत का सौदागर कह दिया.

अगर आसिम मुनीर को ये लगता था कि ट्रंप कनाडा में जी-7 बैठक छोड़कर उन्हें White House में लंच कराने के लिए आए हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता. अगर मुनीर को ये समझ नहीं आया कि ट्रंप ईरान पर हमला करने से पहले पाकिस्तान का मुंह बंद करना चाहते थे, तो मुनीर की समझ पर सवाल उठना लाजिमी है.

‘आप की अदालत’ में असदुद्दीन ओवैसी ने ठीक कहा था कि ट्रंप मुनीर को नाच नचाएंगे और मुनीर नाचेंगे. और मुनीर के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नाचना पड़ा पड़ा. जो डिप्लोमेसी के चैंपियन बनते थे, उनकी हवा निकल गई. अमेरिका ने पाकिस्तान के air space का इस्तेमाल किया. ईरान से लगने वाली पाकिस्तान की 1000 किलोमीटर लंबी सरहद का इस्तेमाल किया और आसिम मुनीर को यतीम की तरह छोड़ दिया. अब सब कह रहे हैं कि मोदी ने ठीक किया. ट्रंप को फोन पर अपनी बात बताई और White House जाने से इनकार कर दिया.

अमेरिका की बाज़ी : पासा ठीक नहीं पड़ा तो मुसीबत होगी

सोमवार का पूरा दिन नाटकीय उतार-चढ़ाव वाला रहा. ईरान के ऐटमी ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान ने क़तर और इराक़ में अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर मिसाइलें दागी. इसके कुछ ही घंटे बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐलान किया कि ईरान और ईज़रायल के बीच युद्धविराम लागू होगा. ये तीन चरणों में होगा. लेकिन इस ऐलान के कुछ ही घंटों बाद मंगलवार को युद्धविराम तोड़े जाने की खबरें आई. ईरान ने इज़रायल के शहरों पर मिसाइलें दागी और जवाब में इज़रायल ने भी ईरान पर हमले किए.

ट्रम्प ने ऐलान किया था कि ईरान पहले युद्धविराम शुरु करेगा और उसके 12 घंटे के भीतर इज़रायल युद्धविराम लागू कर देगा. 24 घंटे के अंदर 12-दिन से चलने वाली जंग पर पूर्ण विराम लग जाएगा. सोमवार को अमेरिकी सैनिक अड्डों पर ईरान मिसाइल दागे जाने के बाद क़तर, बहरीन और कुवैत ने अपनी वायुसीमा बंद कर दीं जिसके कारण दुनिया भर की एयरलाइन्स को अपनी उड़ानें रद्द करना पड़ी.

ट्रंप ने ईरान पर बमबारी करके अपने जीवन का सबसे बड़ा दांव चला है. अगर ट्रंप का दांव सही पड़ा तो ये अमेरिका की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. ईरान की परमाणु धमकी खत्म हो जाएगी, ट्रम्प हीरो बन जाएँगे. अगर दांव उल्टा पड़ा, तो पूरे मध्य पूर्व में आग लग जाएगी और ट्रम्प फंस जाएँगे.

ट्रंप ने चुनाव ये कहकर जीता था कि अमेरिका को दूसरे की लड़ाई में हाथ नहीं डालना चाहिए, इसलिए ट्रंप की समस्या ये नहीं है कि उन्हें दुनिया के कई देशों ने ईरान पर बम बरसाने के लिए आलोचना की. ट्रंप की समस्या ये है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका मध्य पूर्व की लड़ाई में उलझ जाएगा और आमतौर पर ऐसी जंग जल्दी खत्म नहीं होती. ट्रंप को इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा.

ईरान खाड़ी में अमेरिकी सेना को निशाना बनाएगा. हमास और हिजबुल्लाह अभी खत्म नहीं हुए हैं. चीन क्या चाल चलेगा ये कोई नहीं कह सकता. इसलिए आने वाले दिनों में ट्रंप को एक-एक कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा.

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Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir, who had been waxing eloquently after his luncheon meeting with US President Donald Trump, is now facing the ire of his own people on the streets of Karachi, Peshawar and Islamabad. Pakistanis are asking who gave the bright idea to Asim Munir to recommend a Nobel Peace Prize to Trump. The Pakistani army-political establishment is silent.
Thousands of protesters, both Shia and Sunni, swarmed the streets of Karachi after Trump’s US Air Force B-2 bombers bombed Iran’s three nuclear facilities. The protesters were hurling abuses at Asim Munir, PM Shehbaz Sharif, Trump and Israeli President Netanyahu.
Protesters demanded why Pakistan sided with the US before it bombed the nuclear sites of a friendly Islamic neighbour state. Pakistan, they said, has now become a laughing stock in the eyes of the entire Islamic world.
The ruling establishment, the army and the elite of Pakistan had been singing paeans for Asim Munir, when Trump invited the Field Marshal to lunch with his top associates. They were chortling on how American has lent its full support to Pakistan, in its conflict with India. Questions were being raised about Prime Minister Modi’s personal friendship with Trump. The impression was being given to the public that Trump embarrassed India multiple times, and finally hugged Pakistan.
After the US bombing of Iranian nuclear sites, it is now clear how Trump made a monkey out of Asim Munir. The Pakistani establishment had been praising Trump as its “Abbajan” (guardian father) and was openly recommending Trump’s name for Nobel Peace Prize for bringing about ceasefire between India and Pakistan. All these hopes were dashed to the ground, when B-2 bombers ‘obliterated’ Iran’s three nuclear sites. Now, the Pakistani reactions range from “Tauba Tauba” (Forgive, Oh God!) to “We have been cheated”.
Leaders who were describing Trump as a peacemaker are now calling his action ‘barbaric’. Leaders who described Trump as “an angel of peace” are now describing him as “Maut Ka Saudagar”(Merchant of Death) within a span of 24 hours.
If Asim Munir was having the impression that Trump left G-7 summit midway and came to White House to host him for lunch, then, I think, there can be no fool bigger than him If Munir could not assess that Trump wanted Pakistan to shut its mouth when he bombs Iran, then one should naturally question Munir’s intellect.
In my ‘Aap Ki Adalat’ show telecast last weekend, AIMIM chief Asaduddin Owaisi bluntly said, “Trump will now make Munir dance to his tunes and Munir will do so”.
The problem is, because of Munir’s gaffe, the entire state of Pakistan had to dance to Trump’s tunes. Those who claimed to be champion of diplomacy have lost their sheen. American Air Force planes used Pakistan’s air space to bomb Iran. They used Pakistan’s 1,000 km-long border with Iran, leaving Asim Munir helpless. Everybody now agrees that Prime Minister Modi did the right thing. He spoke to Trump on phone for half an hour and declined to go to the White House.

Trump’s Big Gamble : He will have to tread carefully

On a day of dramatic developments, US President Donald Trump announced a three-stage “complete” ceasefire between Israel and Iran, but the ceasefire did not appear to hold because hours later Iran launched a barrage of missiles at Israel after the deadline hour.
Earlier, Tehran witnessed one of its worst nights on Monday when several loud explosions were heard, but after 4 am local time, the situation remained calm and no more attacks took place.
Iran Foreign Minister Abbas Araghchi has said, if Israel stops attacks, Iran will also cease firing missiles into Israel.
On Monday evening, US President Donald Trump announced to the world that both Iran and Israel have agreed to a “complete and total ceasefire” to take effect in six hours. Trump wrote in a post on Truth Social : “CONGRATULATIONS TO EVERYONE! It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be a Complete and Total CEASEFIRE (in approximately 6 hours from now, when Israel and Iran have wound down and completed their in progress, final missions!), for 12 hours, at which point the War will be considered, ENDED!”.
Trump wrote: “Officially, Iran will start the CEASEFIRE and, upon the 12th Hour, Israel will start the CEASEFIRE and, upon the 24th Hour, an Official END to THE 12 DAY WAR will be saluted by the World.’
The ceasefire brokered by US and Qatar, came into effect hours after Iran fired missiles at the US military bases in Qatar and Iraq, in retaliation over the bombing of three nuclear plant sites by American B-2 bombers. Iran claimed the missile attacks matched the number of bombs dropped by US air force on Sunday.
Soon after Iran attacked American bases in the Gulf, UAE, Bahrain, Qatar and Kuwait closed their airspace throwing international air flights passing through the Middle East in a spin.
Donald Trump has played a big gamble, first by bombing Iran’s three nuclear sites using American B-2 bombers, and then announcing a ceasefire between the two warring nations, that may or may not hold.
If Trump’s gamble of “peace through strength” succeeds, it will be one of the biggest achievements of US foreign policy in recent decades. The nuclear threat from Iran will cease and Trump may be hailed as a hero.
But if Trump’s gamble backfires, the whole of Middle East will be thrown into a cauldron of fire and unrest. Trump may be forced to send the US army into war, which he had been trying to avoid till now.
One should remember, Trump had won the US presidential elections on the promise that America’s army would not enter into any fresh conflict anywhere in the world.
Trump’s problem is not that many countries of the world have criticized him for sending US bombers to “obliterate” Iran’s nuclear sites. Trump’s main problem is that if Iran retaliates with full force, American will be mired in another Middle East war, that is not going to end soon.
It could become difficult for Trump to reply to questions that will be raised from his MAGA (Make America Great Again) brigade of supporters. Iran will target American forces in the Gulf. Hamas, Hezbollah and Houthi insurgents are not dead. They may carry out more strikes.
In that scenario, nobody can predict what China will do. In the coming days and weeks, President Donald Trump will have to tread carefully, step by step.

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ईरान अपने यहां फंसे तकरीबन एक हजार भारतीय छात्रों और नागरिकों के लिए अपना एयरस्पेस खोल दिया है. ईरान अपने माहन एयरलाइन्स के 3 विमानों के ज़रिए छात्रों को भारत पहुंचाएगा. पहला विमान शुक्रवार देर रात पहुंच भी गया. बाकी दो विमान शनिवार और रविवार को पहुंचेंगे.
पहली चार्टर्ड फ्लाइट उत्तरी ईरान के मशाद शहर से दिल्ली पहुंची. इन तीन फ्लाइट्स से एक हज़ार से ज्यादा भारतीय भारत लौट सकेंगे. इनमें ज़्यादातर कश्मीरी छात्र हैं जो ईरान की उर्मिया यूनिवर्सिटी और तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे.
ईरान में लगभग 6 हज़ार भारतीय नागरिक रहते हैं. इनमें से आधे के करीब छात्र हैं.
इन सब को स्वदेश लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है.
ईरान चलती जंग के बीच अपना एयरस्पेस भारत के लिए खोल दे, ये भारत की कूटनीति की ताकत का बड़ा सबूत है. युद्ध के मैदान से ये खबर किसी को भी हैरान करेगी कि ईरान ने न सिर्फ एयरस्पेस खोला, बल्कि भारतीय छात्रों को वापस पहुंचाने के लिए अपने विमान भी दिए.
ईरान का ये पहल जवाब है उन लोगों को, जो कहते थे कि मोदी की नेतन्याहू से दोस्ती की वजह से ईरान नाराज़ है. अब ये साबित हो गया कि ईरान न सिर्फ भारत का दोस्त है, बल्कि भारत के लिए असाधारण कदम उठाने को भी तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी उपलब्धि है. ये भारत के तिरंगे का कमाल है.
आपको याद होगा, कई साल पहले जब भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए थे, तो मोदी ने जेलेंस्की और पुतिन दोनों से बात करके थोड़ी देर के लिए युद्ध रुकवाया था,और भारतीय छात्रों को सेफ पैसेज दिलवाया था. मुझे याद है उस समय पाकिस्तान के बहुत से छात्र भी भारतीय तिरंगे का सहारा लेकर यूक्रेन से बाहर निकले थे.

ईरान : ट्रम्प फूंक-फूंक कर कदम क्यों रखना चाहते हैं ?

अमेरिका ने ऐलान किया है कि फिलहाल वह ईरान-इजरायल की जंग में नहीं कूदेगा. डॉनल्ड ट्रंप दो हफ्तों में ये तय करेंगे कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या उससे पहले ईरान से बातचीत होगी, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को फिर कहा कि वो ईरान को एटमी ताकत कभी नहीं बनने देंगे और उसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे.
जंग के आठवें दिन ईरान और इजरायल के बीच हमले और जवाबी हमले जारी रहे. इज़राइल के 60 से ज़्यादा फाइटर विमानों ने तेहरान समेत कई इलाक़ो में बमबारी की. इज़राइली वायु सेना ने ईरान की 35 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्च और स्टोरेज साइट्स तबाह कर दी. इज़राइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिसर्च ऐंड डेवेलपमेंट से जुड़े ठिकानों पर भी बमबारी की.
इजराइल ने निशाना बनाकर ईरान के उन वैज्ञानिकों को मारा है जो एटम बम बना सकते थे. शुक्रवार को तेहरान में ऐसे एक और वैज्ञानिक को मार दिया गया.
इजराइल की पहली प्राथमिकता ये है कि ईरान अपने ऐटमी प्रोग्राम से बहुत दूर चला जाए, कई साल पीछे हो जाए.
इजराइल की दूसरी प्राथमिकता है, ईरानी फौज की टॉप लाइन को तबाह करना. इजराइल दो बार ऐसा कर चुका है. शुक्रवार को फिर इजराइल ने ईरानी फौज के कमांडर्स को टारगेट किया.
दूसरी तरफ ईरान के मिसाइल हमले व्यापक तो हैं लेकिन खास लक्ष्यों को लेकर हमले नहीं हो रहे हैं.
मोटी बात ये है कि जब युद्ध खत्म होगा तो दोनों देशों को एहसास होगा कि उनका कितना नुकसान हुआ है. इजराइल के पास जिस तरह की ताकत है, उससे वो ईरान को हरा सकता है लेकिन इस युद्ध में इजराइल का इतना नुकसान हुआ है कि उसे समझने में कई साल लगेंगे.
इसका अंदाज़ा सिर्फ एक बात से लगा सकते हैं कि इजरायल को हर रोज़ युद्ध की वजह से करीब 72.5 करोड़ डॉलर यानी छह हज़ार 300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और ये सिर्फ युद्ध का खर्च है. ये बात इस स्तर तक पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा न नेतन्याहू को था, न डॉनल्ड ट्रंप को. इसीलिए ट्रंप अब फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं. पिछले तीन दिन से ट्रंप के तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं. वो अपना नफा नुकसान समझते हैं. कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंककर पीता है.

ईरान : अमेरिका का हुक्म बजाने को तैयार हैं मुनीर, ISI

पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आजकल अमेरिका में हैं. व्हाइट हाउस में उन्होंने ट्रंप के साथ लंच किया. इस लंच के बाद से आसिम मुनीर अब बड़े-बड़े दावे करने लगे हैं.
वॉशिंगटन में अमेरिकी थिंक टैंक से जुड़े लोगों से बातचीत के दौरान आसिम मुनीर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध में पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर रहा है.
आसिम मुनीर ने अमेरिकी पूंजीनिवेशकों से कहा कि वे पाकिस्तान में Rare Earth Minerals में निवेश करें. खास बात ये है कि आसिम मुनीर ने इज़रायल-ईरान जंग के बारे में एक शब्द नहीं बोला.
पाकिस्तान में जमीयत-उलेमा-ए-इस्लाम के अध्यक्ष मौलाना फ़ज्लुर्रहमान ने कहा है कि इज़रायल अब तक फिलीस्तीन, लेबनान और ईरान पर हमला कर चुका है. इसके बाद पाकिस्तान के एटमी हथियारों को तबाह करना उसका एजेंडा हो सकता है. मौलाना फ़ज्लुर्रहमान ने ये भी कहा कि जिस तरह कोई भी इस्लामिक मुल्क ईरान की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा, वैसा ही पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है.
ट्रंप से मुलाकात के बाद आसिम मुनीर अपनी खुद की तारीफ करते नहीं थक रहे. मुनीर ने पाकिस्तानी दूतावास में जिन अमेरिकियों को बुलाया, उन सबको उन्होंने ये नहीं बताया कि ट्रंप से क्या बात हुई.
बस मुनीर इस बात की शेखी बघारते रहे कि कैसे इमरान खान ने अमेरिका के साथ रिश्तों का सत्यानाश कर दिया थ और कैसे मुनीर ने सिर्फ दो घंटे में सब कुछ ठीक कर दिया.
मुनीर ये भी बता रहे थे कि उनकी ट्रम्प के साथ अभूतपूर्व one to one मीटिंग हुई, लेकिन मैं आपको बता सकरता हूं कि इस मीटिंग में मुनीर के साथ पाकिस्तान के ISI चीफ आसीम मलिक मौजूद थे. अमेरिका की तरफ से ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रुबियो थे. लेकिन सबसे बड़ी बात इस मीटिंग में ट्रंप के मध्यपूर्व मामलों पर सबसे बड़े दूत Steve Witkoff भी थे. जाहिर है, ज्यादा बात विटकॉफ ने की. ज्यादा बात ईरान को लेकर हुई.
ईरान को लेकर पाकिस्तान के स्टैंड को लेकर हुई ट्रंप के वार्ताकार ने आसिम मुनीर को हिदायतें दी, मुनीर ने Yes Sir..Yes Sir कहा.
अब अमेरिका ईरान को लेकर जो भी फैसला करेगा, जब भी करेगा, पाकिस्तान उसकी फौज और ISI को लाइन में खड़ा पाएगा. यही आसिम मुनीर के साथ मुलाकात का उद्देश्य था, जिसे ट्रंप ने बड़ी आसानी से हासिल कर लिया.

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A good news from Iran in the midst of escalation in fighting with Israel. Iran opened its airspace, in a special gesture, allowing evacuation of nearly 1,000 Indians in three special flights.
On Friday night, a flight carrying 290 Indian students, mostly from Kashmir, landed in Delhi as part of ‘Operation Sindhu’ launched by the government to evacuate Indians. This was the first of three flights. The second and third flights will arrive on Saturday and Sunday.
Most of the Kashmiri students were studying medicine in Urmia University and Tehran Medical University. The students were first taken by road to Mashhad in Iran and the flight brought them to India. Similarly, 110 students reached Armenia and from there, they returned to Delhi.
There are nearly 6,000 Indians in Iran and nearly half of them are students.
The opening of airspace by Iran for evacuation of Indians during the ongoing war is a clear proof of India’s strong diplomatic presence. Not only Iran opened its air space in the midst of a war, but it also allowed its Mahan Airlines to evacuate Indians.
This special gesture is a reply to all those naysayers in India who were claiming that Iran was unhappy because of Prime Minister Modi’s personal friendship with Israeli PM Benjamin Netanyahu. This gesture shows, Iran is not only a friend of India, but is also ready to take extraordinary steps to help Indians. This is a big achievement on part of Prime Minister Modi. It is the magic of our Tricolour.
You may remember, five years ago, when Indian students were trapped when war broke out between Russia and Ukraine, Prime Minister Modi personally rang up both Russian President Vladimir Putin and Ukraine President Volodymyr Zelenskyy to cease fighting for a ceratin period to allow Indians to evacuate.
A special corridor was set up in Ukraine, for Indians to cross over to neighbouring Poland, and from there, tthey were airlifted to India. At that time, even some Pakistani students used the Indian tricolour on their vehicles to flee Ukraine.

Iran war : Why Trump wants to tread softly?

On the eighth day of war, Israeli planes destroyed more than 35 missile launch and storage sites inside Iran. Israeli planes also bombed Iran’s nuclear program research and development installation and an industrial complex.
Iran rained more than 400 ballistic and hypersonic missiles on Israel. Many civilian localities in Tel Aviv, Haifa gas supply plant, refinery and energy infrastructure were targeted. Israel has censored reporting on damages caused by Iran’s missiles.
Israel has killed several nuclear scientists in Iran. One more scientist was killed in Tehran on Friday. Israel’s first priority is to put Iran back by several years in its development of nuclear program. Israel’s second priority is to eliminate the top line leadership of Iranian armed forces. It was twice done recently. On the other hand, while Iran’s missile attacks are broad and widespread, they lack specific targets.
In brief, the war will end only when both countries will be able to analyze their losses. Israel has the capability to defeat Iran, but it will take several years to assess the damage caused to Israel in this war.
One example will suffice. Israel is incurring expenses to the tune of nearly $725 million (Rs 6,300 crore) daily on this war. This daily expenditure is only on the ongoing war. Neither Netanyahu nor Donald Trump had any idea about war expenses that would shoot up. This could be one of the reasons why Trump is hesitating before jumping into this war.
Trump would now like to explore a solution through negotiations, because he has realized that entering this war could prove costly, if it prolongs. If Russia and China join hands, difficulties will mount. Trump does not want Iran to become stronger. As an astute businessman, he may have already counted his probable gains and losses. That is why Trump wants to tread softly.

Iran war : Munir, ISI ready to help US

Pakistan Army chief Asim Munir is waxing eloquently after his two-hour long meeting with US President Donald Trump in the White House. At an interaction with people associated with Washington think tanks, Munir said, Pakistan had been on the frontline of the global war against terror.
Munir claimed that it was Pakistan which faced the biggest losses, in terms of lives and money, after it joined the global war on terror. Interestingly, the army chief invited US investors to come to Pakistan to invest in rare earth minerals.
In Pakistan, Jamiat Ulema Islam chief Maulana Fazlur Rahman warned that Pakistan’s atomic weapons would be next on Israel’s agenda and none of the Islamic countries will come to Pakistan’s rescue, just like in Iran’s case.
Prime Minister Shehbaz Sharif and Army Chief Asim Munir may continue to claim their country’s victory in the four-day conflict with India, but Pakistan’s Deputy PM and Foreign Minister Ishaq Dar spilled the beans in an interview with a Pakistani news channel.
Dar disclosed, after Indian air force struck Noor Khan and Shorkot Rafiqui air bases, Saudi Arabian deputy Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan rang him up and offered to speak to Indian External Affairs Minister S. Jaishankar if Pakistan wanted a ceasefire. Clearly, Shehbaz Sharif and Asim Munir’s claims of victory hold no water.
The surprising part is that Asim Munir, at his meeting at Pakistan embassy with US think tank intellectuals, did not reveal anything about his talks with Trump.
Munir only went on lambasting former PM Imran Khan and explained how he spoiled Pakistan’s relationship with the US. Munir then claimed how he put that relationship back on the rails in his two-hour meeting with Trump.
The army chief even described his lunch with Trump as an unprecedented one-on-one meeting, but the fact is, while his national security adviser and ISI chief Asim Malik was present, US Secretary of State Marco Rubio and US Special Envoy on Middle East Steve Witcoff were also present at the talks.
It was Witkoff who did much of the talking on Iran-Israel war. He was giving instructions to Asim Munir on how Pakistan could help in helping the US. Munir tamely listened to his instructions.
Whenever Donald Trump will decide on joining the war against Iran, he is surely going to find Asim Munir, his army and ISI ready. This was the sole purpose of the luncheon meet with Asim Munir, which Trump easily achieved.

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