My Opinion

AI समिट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत का AI विज़न बताया. कहा, भारत AI में भय नहीं, भाग्य देखता है, हमारे युवा नए नए टूल्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों को AI के मामले में सोच बदलनी होगी, गोपनीयता छोड़नी होगी. AI को लोकतांत्रिक नज़रिए से देखना होगा, कोडिंग ज़ाहिर करनी होगी, तभी इसे मानवता के भले के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा.
मोदी की बातों का AI की दुनिया के बड़े बड़े लीडरों ने समर्थन किया.
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, 10 साल पहले मुंबई में एक रेहड़ी वाला बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता था, आज वही रेहड़ी वाला पलक झपकते ही अपने फ़ोन पर पेमेंट ले रहा है.
मैक्रों ने कहा, ये सिर्फ़ तकनीकी तरक़्क़ी की कहानी नहीं, ये एक सभ्यता की कहानी है, भारत ने दुनिया में वो कर दिखाया, जो कोई अन्य देश नहीं कर सका, भारत ने एक अरब 40 करोड़ लोगों की डिजिटल पहचान बनाई, भारत ने ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाया, जिसमें हर महीने 20 अरब लेनदेन की प्रॉसेसिंग होती है.
गूगल-अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने कहा उनके पिता रघुनाथ पिचाई ने उन्हें AI का एक बड़ा चैलेंज दिया है. कहा, जब वो अपने माता-पिता को गूगल की स्वचालित कार waymo में बिठाकर घुमाने ले गए, तो उनके पिता ने कहा, ये सब तो अच्छा है, तुम ऐसी कार भारत की भीड़-भाड़ भरी सड़कों पर चलाकर दिखाओ तो जानें.
सुंदर पिचाई ने कहा कि वह अपने पिता का ये सपना पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं.
पिचाई ने कहा, एक वो ज़माना था जब वो खुद कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार होकर चेन्नई से IIT खडगपुर जाया करते थे, विशाखापत्तनम के रास्ते. आज उसी विशाखापत्तनम में गूगल एक फुल स्टैक AI हब 15 अरब डालर के निवेश के साथ स्थापित कर रहा है, तैयार होने के बाद इस हब में गीगावाट स्तर की कंप्यूटिंग क्षमता होगी, ये समुद्र के भीतर एक केबल से जुड़ा होगा, जिसके ज़रिए पूरे भारत में लोगों को रोज़गार और कारोबार के अवसर मिलेंगे.
OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत AI का सबसे बड़ा बाजार बनेगा. ऑल्टमैन ने कहा कि ये सही है कि AI के आने से नौकरियों पर फर्क पड़ेगा, लेकिन इस चुनौती का हल भी AI से ही निकलेगा.
AI समिट में मोदी 7 देशों के राष्ट्रपतियों, 9 देशों के प्रधानमंत्रियों, 50 से ज़्यादा देशों के मंत्रियों और दुनिया की बड़ी IT कंपनियों के प्रमुखों को संबोधित कर रहे थे.
रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कैसे जियो इंटेलिजेंस ने AI का देसी मॉडल डेवेलप करने के लिए फ़ेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा से tie-up किया है.
अंबानी ने कहा, जिस तरह जियो ने सस्ता डेटा और वाई-फाई पूरे देश में उपलब्ध कराया है, उसी तरह अब जियो AI को भी बेहद कम दाम में घर-घर पहुंचाएगा. इसके लिए रिलायंस ग्रुप अगले 7 साल में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा.
रिलायंस के चैयरमैन ने कहा, मैं एक साहसिक भविष्यवाणी करना चाहता हूं, 21वीं सदी में भारत AI के सेक्टर में दुनिया की बड़ी ताक़तों में से एक बनकर उभरेगा, आने वाले समय में दुनिया का कोई भी देश, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डेवेलपमेंट, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेटा जेनरेशन और AI के इस्तेमाल के मामले में भारत का मुक़ाबला नहीं कर सकेगा. जियो ने भारत को इंटरनेट के दौर से जोड़ा. अब हम भारत को इंटेलिजेंस के युग से जोड़ेंगे.
प्रधानमंत्री मोदी ने कम शब्दों में कई बड़ी बातें कहीं. भारत AI में विश्व का अग्रणी बनना चाहता है, हमारे देश के पास दिमाग़ भी है, युवा शक्ति भी है और सरकार का समर्थन भी है.
मोदी AI के ख़तरों के बारे में भी सावधान हैं, AI बच्चों के लिए ख़तरनाक हो सकता है, AI के कारण युवाओं की नौकरियां जा सकती हैं, AI लोगों को DeepFake के ज़रिए गुमराह कर सकता है. इस तरह के सारे ख़तरों का ज़िक्र आज हुआ.
AI हमारे सामने है. इसे रोका नहीं जा सकता. अब ये हम पर है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, इंसानों की भलाई के लिए या समाज को नष्ट करने के लिए.
AI जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उस पर नियंत्रण भी उतनी ही रफ़्तार से करना होगा. यहां pause लेने, रुकने और सोचने का न समय है, न अवसर.
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At the AI Global Impact Summit in Delhi, Prime Minister Narendra Modi outlined India’s vision for artificial intelligence saying India sees future, nor fear in AI, and our youths are developing newer tools.
He appealed to countries having AI technology to shed secrecy, share codes, change their mindset and democratize it for the betterment of mankind.
Most of the world’s top leaders and AI tech czars endorsed Modi’s remarks.
French President Emmanuel Macron said, 10 years ago roadside vendors in Mumbai had no bank accounts for lack of documentation, but today, those vendors are happily collecting UPI payments on their phones. This is not the story of technological advancement, it is the story of a civilization, Macron said.
No other country could do what India did by creating digital ID for 1.4 billion people through a payment system, where 20 billion transactions are processed every month, the French leader said.
Google-Alphabet CEO Sundar Pichai remembered those days when he used to travel from Chennai to IIT Kharagpur via Vizag in Coromandel Express.
Today, Pichai said, Google is going to set up a full stack AI hub in Vizag as part of its $15 billion investment, which will be equipped with processing gigawatt-level computing ability and will be connected to the world via an undersea cable. This project will provide jobs to millions of people in India, he said.
Pichai said, when he rode Google’s Waymo autonomous car with his father, Raghunath Pichai, the latter gave him a challenging task. Try running this self-driven car on India’s crowded roads, his father told him. I am working towards fulfilling the dream of my father, Pichai said.
OpenAI CEO Sam Altman said, India will become one of the world’s biggest markets for AI. He admitted that AI could affect jobs, but the solutions will come through AI.
Modi addressed presidents from seven nations, prime ministers from 9 countries, ministers from more than 50 nations and top czars from the world’s major IT companies.
Reliance chairman Mukesh Ambani told the summit, his group’s Jio Intelligence has tied up with Facebook’s parent company Meta to develop a ‘desi’ model of AI.
Ambani promised to provide Jio AI products to people in India at affordable prices, like Reliance Jio which transformed the Indian communication sector. Rs 10 lakh crore will be invested by Reliance over the next seven years, he promised.
Ambani said, I would like to make a brave prediction. India will emerge as one of the big powers of the world in the AI sector. No country in the world can match India with demography, democracy, development, digital infrastructure, data generation and AI use, he said.
Jio connected India with internet and this time, we will connect India to the AI age, Ambani said.
In a nutshell, Narendra Modi outlined some key points relating to AI in his speech. India wants to become the frontranker in the field of AI, we have the talent and brains, we have youth power and they have government support.
Modi is also cautious about the risks from AI. AI can be harmful for children, AI can make youths lose jobs, AI can mislead people through deepfakes. All these attended risks were discussed at the summit.
Today, we are in a situation where AI has arrived. Nothing can stop AI. It is upto us how to use it, for the welfare of human beings, not for destroying society.
Looking at the speed with which AI is surging ahead, it has to be controlled with the same speed. There is no time left to pause, and wait. Nor is there time or opportunity to stop and think.
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At the ongoing AI Global Impact Summit in Delhi, a private university’s deliberate act of plagiarism has brought a bad name for India.
Presidents and prime ministers of 18 countries, ministers from 50 countries, delegations from nearly 100 countries attended the summit. More than 500 innovative startups showcased their AI models.
French President Emmanuel Macron, Brazil President Lula Da Silva, Spanish PM Pedro Sanchez, CEOs of Google, Microsoft and other top IT companies attended this Summit, but an act of bragging by Galgotias University of Greater Noida brought shame for India.
This university displayed a robodog claiming to be its innovation, but in reality, it was a Chinese-made product which is already available in the market across the world.
When Chinese media pointed out this plagiarist act, and social media went into a tizzy, the Centre acted and Galgotias University was asked to pack off and leave the summit. Power supply to its pavilion was cut off and the area was ringed with black ribbon on Wednesday.
The robodog that was tomtommed as Orion, by the university as its own creation, was, in reality, a product made by Unitree. Its GO-2 model is available in market for a sum of Rs 2-3 lakh dollars.
Because of this unpardonable act of a private university, India’s prestige was dented. The government took a serious view and asked Galgotias University to pack off. Power supply to the pavilian was cut and a black ribbon was placed in the area to cordon it off from visitors.
Though the private university admitted its mistake and apologized, the level of embarassment that was caused to India was immense.
IT Minister Ashwini Vaishnaw said, it would be unfair to judge the entire summit on the basis of a single act done by a participant. He said, several hundred new innovative AI models and products have been showcased in the summit and this should not be overshadowed by this single act.
One shameless act has tarnished a nation’s image. Galgotias University’s act is one such example. It cannot be brushed away by saying that the mistake was unintentional.
This was a deliberate act of lying and bragging, that was caught in this age of internet, when claims and counter-claims are toothcombed swiftly on social media.
By doing so, this private university gave China a handle, provided grist to the Congress mill, and offered a chance to those countries who were envious of India’s AI global summit. It caused embarrassment to our government.
The private university has apologized for this act, but the dent that was caused to India’s prestige had been done.
I agree with Minister Ashwini Vaishnaw that it would be unfair to judge the entire AI global summit on the basis of the mistake done by one institution.
Ashwini Vaishnaw is right when he says that AI summit has showcased a mind-blowing array of AI models and products developed by Indian innovators.
Google, Microsoft, IBM, OpenAI, Anthropic, AMD – these top companies of the world have interesting models to showcase at the summit. These are ideas and products that will change the lives with lightning speed in the coming years.
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दिल्ली में चल रहे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की गड़बड़ी के कारण पूरी दुनिया में देश की छवि खराब हुई. AI समिट में 18 देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, 50 देशों के मंत्री, 100 देशों के प्रतिनिधिमंडल आए, दुनिया भर की 500 से ज़्यादा स्टार्ट-अप कंपनियों ने यहां अपने स्टॉल लगाए.
AI समिट में भाग लेने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्युअल मैक्रों, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ जैसी बड़ी हस्तियां आई हैं. गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के CEO आए हैं, देश की कंपनियां और बड़े संस्थान AI के क्षेत्र में अपने अपने काम को शो-केस कर रहे हैं लेकिन ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ऐसी हरकत कर दी जिसने पूरी समिट पर स्याह धब्बा लगा दिया.
इस समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने पैविलियन में एक चीन-निर्मित रोबो-डॉग को अपना बता कर पेश कर दिया. गलगोटिया यूनीवर्सिटी की चोरी पकड़ी गई और इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई. गलगोटिया यूनीवर्सिटी को समिट से तुरंत सामान समेटने को कहा गया, पैवेलियन की बिजली काट दी गई और उसको चारों तरफ से काले रिबन से घेरकर बंद कर दिया गया.

गलगोटिया यूनीवर्सिटी ने समिट में दावा किया कि वो भी रोबोटिक्स की फील्ड में बड़े काम कर रही है, यूनिवर्सिटी के पैविलियन में एक ड्रोन सॉकर और दो रोबो रखे गए थे. इनमें एक था रोबो डॉग.
ये दावा किया गया कि ये रोबो डॉग गलगोटिया यूनीवर्सिटी ने डेवेलप किया है. प्रोफेसर नेहा सिंह ने बताया कि इस रोबो डॉग का नाम है, ओरॉयन, जिसे गलगोटिया यूनीवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ने तैयार किया है.
ये इंटरनेट का दौर है. कुछ ही मिनटों में बात पूरी दुनिया में फैल गई. झूठ ज्यादा देर तक छुपता नहीं है. वही हुआ, कुछ ही देर में हक़ीक़त सामने आ गई. पता लगा कि ये रोबो डॉग तो चीनी कंपनी यूनी-ट्री ने बनाया है. GO-2 मॉडल का ये रोबो डॉग बाजार में 2 से 3 लाख रुपए में बिक रहा है.
चीन के मीडिया ने भी यूनी-ट्री के रोबो डॉग के साथ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की और कहा कि चीनी रोबो-डॉग को भारत की एक कंपनी अपना बता रही है.
गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस झूठ की वजह से पूरी दुनिया में भारत की छवि की किरकिरी हुई.
जब बात बढ़ गई तो गलगोटिया यूनीवर्सिटी ने अपनी गलती मानी और माफी मांग ली, लेकिन उनकी इस हरकत से सरकार को परेशानी झेलनी पड़ी. IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसी एक की गलती को मुद्दा बनाकर पूरे समिट को जज करना गलत है. वैष्णव ने कहा कि गलती करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई है, समिट में सैकड़ों अच्छी चीजें भी आई है, नए नए ideas आए हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए.
किसी एक की बेशर्मी पूरे देश को कैसे शर्मसार कर सकती है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कारनामा इसी का उदाहरण है. इसे ये कहकर नहीं टाला जा सकता कि ये कोई अनजाने में हुई गलती थी. ये एक सोचा समझा झूठ था, हवाबाज़ी थी जो पकड़ी गई.
इसने चीन को मौका दिया, कांग्रेस को मसाला दिया, AI समिट से जलने वालों को शर्मिंदगी पैदा करने का अवसर दिया, सरकार को एक्शन लेना पड़ा.
शाम को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी अपनी करतूत के लिए माफ़ी मांग ली लेकिन छवि को जो नुकसान होना था वो तो हो गया.
मैं अश्विनी वैष्णव की इस बात से सहमत हूं कि..किसी एक संस्था की गलती की वजह से सारे AI समिट को जज करना गलत है.
अश्विनी वैष्णव की ये बात भी सही है कि AI समिट में स्वेदशी इनोवेटर्स ने जो प्रोडक्ट शोकेस किए हैं, वो कमाल के हैं.
आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस मे हुए बड़े बड़े बदलाव प्रेज़ेंट किए गए हैं. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, OpenAI, एंथ्रोपिक, AMD जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियां अपने AI मॉडल्स को शो-केस कर रही है, जिन्हें देखकर अंदाजा हो जाता है कि आने वाले समय में हमारी ज़िंदगी में AI का कितना अहम रोल होगा.
IBM ने एक ऐसा tool पेश किया जिसकी मदद से किसान अपनी फ़सलों की बीमारियों का पता लगाकर, उनसे छुटकारा पाने के उपाय जान सकेंगे. इसके लिए किसानों को सिर्फ अपनी फ़सल की तस्वीरों को IBM के इस AI टूल में अपलोड करना होगा.
टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज़ ने हथकरघा चलाने वालों के लिए ज़बरदस्त AI टूल बनया है. ये टूल बुनकरों को कपड़े की डिज़ाइन बनाकर देगा, कपड़े की कलर कोडिंग बताएगा और fabric तैयार करने में मदद करेगा.
युद्ध का मैदान हो या ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल सेक्टर से जुड़े कई AI मॉडल शोकेस किए गए हैं. एक मॉडल अब सर्जरी में भी डॉक्टर्स की मदद करेगा. अगर जूनियर डॉक्टर हॉस्पिटल में सर्जरी कर रहे हैं तो इस AI टूल की मदद से हजारों किलोमीटर दूर बैठे सीनियर डॉक्टर उनकी मदद कर सकेंगे.
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Bangladesh has entered a new era as BNP returned to power after 11 years with the swearing-in of late Khaleda Zia’s son Tarique Rahman as the prime minister at a ceremony, which was held not in Banga Bhavan but at the parliament’s south plaza.
For the first time after 35 years, a male politician has become the prime minister. At the same time, Tarique Rahman nipped Mohd. Yunus’ conspiracy to change the Constitution.
Tarique Rahman said, there will be no new Constitution. Piqued over his stance, fundamentalist Jamaat-e-Islami and National Citizens Party declared war against Tarique Rahman from Day One.
These were the two parties who egged on youths to come out on the streets of Dhaka to oust Sheikh Hasina from power.
The question now arises: Will these two parties again incite youths to hit the roads? Will Tarique Rahman be able to out a leash on these fundamentalist forces? Will Hindus and other minorities in Bangladesh get protection from Islamic fanatics? What will be the effects on Bangladesh’s relationship with India?
Jamaat-e-Islami leaders and Nahid Islam’s NCP party leaders did not attend the swearing-in ceremony. Both these parties want Bangladesh to have an Islamic Constitution, but Tarique Rahman decided to induct a Hindu and a Buddhist as a minister in his cabinet.
The bone of contention between the BNP government and opposition is the referendum verdict in which more than 68 per cent voters voted in favour of reforms in the Constitution. During the oath ceremony, BNP members of Parliament refused to take oath in the name of Constitutional Reforms Council, while Jamaat and NCP members took oath in the name of the Council.
Sixty-year-old Tarique Rahman is the youngest prime minsiter to take oath. His mother Begum Khaleda Zia became PM thrice. She passed away a few weeks ago after her health deteriorated.
Tarique Rahman’s father Gen. Ziaur Rahman was the President of Bangladesh and Army Chief. It was Ziaur Rahman, who in 1971 was the first to announce Bangladesh’s independence from Swadhin Bangladesh Betar Kendra in Chittagong.
It was in Chittagong that Gen. Zia was assassinated in 1981. At that time, Tarique Rahman was hardly 16 years of age.
Tarique Rahman is not a greenhorn in politics. He became BNP member in 1988 and was made party secretary in 2002. When Sheikh Hasina swept to power, 84 cases were filed against Tarique Rahman. He was sentenced in one case and stayed in jail for 18 months. He took bail and went to London for treatment, where he stayed for 17 years.
Since his mother Begum Khaleda Zia was ill in jail, it was Tarique Rahman who was running the party from London.
In 2024, when Sheikh Hasina was ousted from power due to a public uprising. Mohammed Yunus became the chief adviser of the interim government. He withdrew all cases filed against Rahman, who returned home in December last year.
Tarique Rahman led his party to a historic win in this month’s parliamentary election. Though he has no experience of running the government, his first challenge will be to put a leash on fundamentalist forces like Jamaat and NCP.
Tarique Rahman will have to stop anarchy and communal bigotry against minorities. At the same time, he will have to revive the economy and mend relations with neighbours.
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बांग्लादेश में कई बड़े बदलाव हुए. 35 साल बाद पहली बार कोई पुरुष प्रधानमंत्री बना. दूसरा बड़ा बदलाव ये हुआ कि भीड़तंत्र की मदद से कुर्सी पर बैठे मोहम्मद यूनुस का काम तमाम हो गया. तारिक़ रहमान ने मोहम्मद यूनुस की संविधान बदलने की चाल को नाकाम कर दिया.
तारिक़ रहमान ने ऐलान किया कि बांग्लादेश में अब कोई नया संविधान नहीं बनेगा.
एक और नई बात ये हुई कि तारिक रहमान ने अपने मंत्रिमंडल में एक हिंदू और एक बौद्ध नेता को जगह दी. नए प्रधानमंत्री ने ‘सबका साथ सबका विकास’ की बात की.
सियासत के लिहाज से एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि जमात-ए-इस्लामी और नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ने तारिक रहमान के खिलाफ जंग का एलान कर दिया.
ये दोनों पार्टियां कट्टरपंथी हैं. इन्हीं दोनों पार्टियों ने सड़कों पर दंगा करके शेख हसीना को ढाका से भगाया था. दोनों पार्टियों ने मंगलवार को शपथ समारोह का बहिष्कार किया.
अब सवाल ये है कि क्या ये पार्टियां फिर से जनता को भड़काएंगी? क्या तारिक रहमान इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगा पाएंगे?
क्या बांग्लादेशी हिन्दुओं को सुरक्षा दे पाएंगे? बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का भारत पर क्या असर होगा?
पैंतीस साल के बाद ये पहला मौका है, जब बांग्लादेश में कोई पुरूष प्रधानमंत्री बना है.पैंतीस सालों से बांगालदेश की कमान या तो तारिक रहमान की मां बेगम खालिदा जियाया फिर अवामी लीग की बेगम शेख हसीना के हाथों में रही है.
इस बार अवामी लीग चुनाव मैदान में नहीं थी, तो BNP को दो तिहाई से ज्यादा बहुमत मिला और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन गए.
पद संभालते ही तारिक रहमान ने सबसे पहले मुहम्मद युनूस के एजेंडे को किनारे किया. ऐलान कर दिया कि बांग्लादेश मौजूदा संविधान पर ही चलेगा, कोई नया संविधान नहीं बनाया जाएगा.
दूसरी बड़ी बात ये है कि तारिक रहमान ने अपनी कैबिनेट में एक हिन्दू और एक बौद्ध नेता को भी मंत्री बनाया है.
जमात-ए-इस्लामी और NCP ने तारिक रहमान के शपथ ग्रहण का बहिष्कार क्यों किया? इसकी वजह साफ है कि ये दोनों पार्टियां बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती हैं.
मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का संविधान बदलना चाहते थे. इसके लिए संसदीय चुनावों क् साथ ही जनमतसंग्रह कराया गया था. 68 परसेंट से ज्यादा लोगों ने संवैधानिक बदलाव के पक्ष में वोट किया. इसलिए सांसदों को जो शपथ दिलाई जानी थी, उसमें संविधान सुधार परिषद की शपथ को भी शामिल किया जाना था, लेकिन तारिक रहमान ने इसकी अनुमति नहीं दी.
.इसके बाद BNP के सासंदों ने संविधान को बदलने की शपथ लेने से इनकार कर दिया. लेकिन जमात ए इस्लामी और एनसीपी ने जनमतसंग्रह से जुड़ी संवैधानिक सुधार परिषद की शपथ ली..
60 साल के तारिक रहमान बांग्लादेश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं. उनकी मां बेगम खालिदा जिया तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं. थोड़े दिनों पहले उनकी मृत्यु हुई.
तारिक रहमान के पिता जिया उर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे. जिया उर रहमान बांग्लादेश के आर्मी चीफ भी रहे. 1971 की जंग के समय जिया उर रहमान ने ही चटगांव में बांग्लादेश बेतार केंद्र से बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान किया था.
1981 में चटगांव में ही जिया उर रहमान की हत्या कर दी गई थी. उस वक्त तारिक रहमान की उम्र सिर्फ 16 साल थी..
तारिक रहमान सियासत में नए नहीं है. वह 1988 में BNP के सदस्य़ बने थे, 2002 में पार्टी के सचिव बने.
इसके बाद जब शेख हसीना की सरकार आई तो तारिक रहमान के खिलाफ 84 मुकदमे दर्ज हो गए. एक केस में उन्हें सजा भी हुई. 18 महीने जेल में रहे. जमानत लेकर वो इलाज के लिए लंदन चले गए और 17 साल तक लंदन में ही रहे.
चूंकि तारिक रहमान की मां बेगम खालिदा जिया जेल में बीमार थीं, इसलिए तारिक रहमान ने लंदन में रहकर ही पार्टी का कामकाज संभाला.
2024 में शेख हसीना का तख्तापलट हुआ. मोहम्मद युनूस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया बने. उन्होंने तारिक रहमान के खिलाफ केस वापस लिए जिसके बाद तारिक़ रहमान पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश लौटे.
उन्होंने चुनाव में पार्टी की कमान संभाली और ऐतिहासिक जीत दर्ज की. तारिक रहमान को सरकार चलाने का अनुभव नहीं है. अब उनकी पहली चुनौती होगी, कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी और NCP को काबू में करना.
उन्हें बांग्लादेश में दंगे और अराजकता को रोकना होगा और पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते सुधारने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था सुधारने पर भी काम करना होगा.
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दिल्ली में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल Impact Summit चल रही है. पांच दिनों के इस सम्मेलन में 100 से ज़्यादा देशों के लोग और कंपनियां भाग ले रही हैं.
इस AI समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्युअल मैक्रों, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा, ब्रिटेन के दो पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और ऋषि सुनक शामिल होंगे.
स्विटज़रलैंड, स्पेन, स्लोवाकिया, सर्बिया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, नीदरलैंड्स, फिनलैंड ,ग्रीस, मॉरीशस, भूटान, श्रीलंका और कज़ाख़िस्तान के साथ-साथ बोलीविया, गयाना और सेशेल्स के नेता भी शिरकत करेंगे. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी AI समिट को संबोधित करेंगे.
इससे पहले फ्रांस और दक्षिण कोरिया इस तरह के सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं. ये पहला मौका है जब ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट किसी विकासशील देश में हो रही है.
आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में काम करने वाली सैकड़ों कंपनियों के CEO भी पहुंच चुके हैं. इनमें Open AI के संस्थापक सैम आल्टमैन, गूगल के CEO सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स शामिल हैं.
भारत ने इस बार AI समिट की थीम ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ रखी है. इसका मक़सद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का आम इंसान के हित में इस्तेमाल करने पर ज़ोर देना है.
भारत हमेशा से AI के नैतिक और जनहितकारी इस्तेमाल पर बल देता रहा है.
इस समिट में भारत आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी प्रगति को दुनिया के सामने रखेगा.
विश्व भर से आये राजनीति और व्यपार जगत के नेताओं को ये दिखाया जाएगा कि AI के क्षेत्र में भारत जैसे देश में कितनी संभावनाएं हैं और भारत AI का इन्फास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कितने डेटा सेंटर्स और कितने लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार कर रहा है, भारत में AI का इस्तेमाल किस तरह प्रशासन, स्वास्थ्य, रक्षा और दूसरे क्षेत्रों में किया जा रहा है.
मेरा यह मानना है कि सबसे ज़रूरी है, AI का इस्तेमाल रोज़मर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्य़ाओं को हल करने के लिए हो. भारी भरकम शब्दों से इसे परिभाषित करके उससे डराया न जाए.
उदाहरण के तौर पर AI का इस्तेमाल ट्रैफिक नियंत्रण के लिए, सड़कों पर ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए, आपातकालीन सेवाओं के लिए, जनकल्याणकारी योजाओं की मॉनिटरिंग के लिए, किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए, real time data processing के लिए किया जाए तो सबका फायदा होगा.
फाइनेंस और अकाउंटिंग के कामों में AI software की सटीकता कमाल की है. Goldman Sachs ने ये AI software तैयार किया है. पहले सॉफ्टवेयर कंपनियां कोडिंग का काम करती थी, अब ये काम AI बड़ी आसानी से कर देता है . इसीलिए ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि AI की वजह से लोग बेरोज़गार न हों.
AI ने कुछ क्षेत्रों में तो कमाल का काम किया है. Immunotherapy पर एक AI device तैयार की गई है जो कैंसर के इलाज में कारगर साबित हो रही है.
लंदन पुलिस ने facial recognition टैकनोलोजी पर आधारित AI software तैयार किया है. महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले दोषियों पर AI के ज़रिए नजर रखी और एक महीने में 105 अपराधियों को जुर्म करने से पहले ही दबोच लिया.
इसी तरह यूपी की आयुर्विज्ञान यूनीवर्सिटी ने एक AI tool तैयार किया है, जो 20 सेकंड में चेहरे को स्कैन करके सेहत की हाल बता देगा. Nature मैगज़ीन में एक लेख छपा है, जिसमें बताया गया कि Stanford University ने एक AI tool तैयार किया है, जो किसी भी व्यक्ति की एक दिन की नींद पर नज़र रखेगा, और 130 बीमारियों के जोखिम के बारे में पहले ही बता देगा.
एक बात ये ध्यान देने की है कि AI सॉफ्टवेयर में भारत काफी पीछे है. इसीलिए अब हमारा फोकस हार्डवेयर की तरफ है, डेटा सेंटर्स बनाने पर हैं और एक ऐसा ecosystem तैयार करने पर है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को AI के इस्तेमाल और AI के विकास में जोड़ा जा सके.
AI सब के पास हो, सब के लिए हो.
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The Artificial Intelligence Global Impact Summit entered its second day with Prime Minister Narendra Modi emphasizing the need for using AI for the larger public good.
In his post on X, Modi wrote: “Intelligence, rationality and decision-making ability make science and technology useful for every citizen. The objection of the India AI Impact Summit is also the same – to ensure that AI is used for the benefit of all.”
French President Emmanuel Macron, Brazilian President Lula Da Silva, UN secretary-general Antonio Guterres, two former British prime ministers Tony Blair and Rishi Sunak are among the distinguished gathering of CEOs and tech honchos from more than 100 countries attending the summit.
Leaders from Switzerland, Spain, Slovakia, Serbia, Croatia, Estonia, The Netherlands, Finland, Greece, Mauritius, Bhutan, Sri Lanka, Kazakhstan, Bolivia, Guyana and Seychelles will attend this summit. Similar summits were held in the past in France and South Korea.
Among industry leaders, Open AI founder Sam Altman, Google Alphabet CEO Sundar Pichai and Microsoft founder Bill Gates are attending the summit.
India has named the theme of the summit as “Sarvajana Hitaya, Sarvajana Sukhaya”. India has always been stressing the need to use AI tools for the betterment of mankind.
At the summit, India is projecting the immense possibilities of developing artificial intelligence in this subcontinent. Data centers and Large Language Models are being prepared to create AI infrastructure in India. Use of AI tools in governance, health, defence and other sectors is being displayed.
I believe, insteading of creating scare about AI among people, AI tools must be used to solve day-to-day problems of common people.
For example, AI must be used for traffic control, providing relief for traffic jams, for emergency services, for monitoring public welfare schemes, for providing weather inputs to farmers and for realtime data processing. This will help all of us.
AI software has provided accuracy in finance and accounting. Goldman Sachs has prepared an AI software. However, care should be taken so that people are not displaced from jobs.
In the field of health, an AI device on immunotherapy has proved effective in treatment of cancer.
London Police has prepared AI software on the basis of facial recognition technology. This software is being used to keep a tab on serial offenders who commit crimes against women. By using this software, London Police arresed 105 offenders within a month.
Ayurvigyan University in UP has created an AI tool, which can diagnose health by scanning a patient’s face for 20 seconds. According to Nature magazine, Stanford University has developed an AI tool which can keep watch on a day’s sleep of an individual and indicate risks about 130 diseases.
We must note, India is lagging behind in the field of AI software at this moment. Our focus is more on creating hardware, setting up data centres and developing an ecosystem in which we can involve more and more people in AI consumption and development.
Everybody must benefit from AI. AI should be for all.
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बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने दो-तिहाई से ज्यादा बहुमत हासिल कर लिया है. बीएनपी के अध्यक्ष तारिक़ रहमान देश के नये प्रधानमंत्री होंगे.
बीस साल बाद बीएनपी सत्ता में लौटी है. अभी तक कुल 299 में से 297 सीटों के नतीजों का ऐलान हो चुका है, जिसमें बीएनपी गठबंधन को 212 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि इस्लामी कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी की अगुवाई वाले गठबंधन को सिर्फ 77 सीटें मिली है. आठ सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों और छोटी पार्टियों को मिली है.
तारिक़ रहमान बेगम खालिदा ज़िया और पूर्व शासक जनरल ज़ियाउर रहमान के बेटे हैं.
इस चुनाव में बीएनपी को 129 सीटें मिली है और वह बहुमत के आंकड़े से 21 कम है. ज़ाहिर है, नयी सरकार को अपने मित्र दलों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ेगा.
जमात-ए-इस्लामी को सिर्फ 62 सीटें अब तक मिली है, जबकि उसके मित्र दलों ने 14 सीटें जीती है.
शेख हसीना को सत्ता से अपदस्थ करने वाले छात्र नेताओं ने जिस जातीय नागरिक पार्टी का गठन किया था, उसे सिर्फ चार सीटें मिली.
इस समय भारत में शरण लेकर रह रही अपदस्थ पीएम शेख हसीना ने कल एक बयान जारी करके कहा कि ये चुनाव “असंवैधानिक, गैरकानूनी, छलावा और वोटरशून्य ” था. उन्हने इस चुनाव को रद्द करने और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की मांग की.
शेख हसीना की अवामी लीग 2008 से 2024 तक सत्ता में थी, लेकिन उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. कल हुई वोटिंग में 59.44 प्रतिशत लोटरों ने अपने मत डाले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक़ रहमान को फोन कर उनकी “निर्णायक विजय” पर बधाई दी.
मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा – “यह जनादेश आपके नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के विश्वास का परिचायक है. भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा. हमारे बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों के लिए मैं आपके साथ काम करने की आशा रखता हूं.”
इस बार चुनाव में सेना ने निष्पक्ष भूमिका निभाई लेकिन मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने आखिर तक चुनाव लटकाने की कोशिश की. वह जानते थे कि BNP जीतेगी इसीलिए चुनाव टालकर जमात को पैर जमाने का मौका दिया, लेकिन जब सेना ने अपना रुख कड़ा किया, तब वह चुनाव के लिए राजी हुए.
अब सवाल ये है कि इस चुनाव का भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा?
मुझे लगता है कि तारिक़ रहमान हों या जमात के अमीर शफीकुर रहमान, दोनों को भारत की अहमियत पता है, इसीलिए जमात के अमीर को कहना पड़ा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर भारत से दोस्ती करेगी.
तारिक़ रहमान भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं. उन्होने बांग्लादेश में हिंदुओं को पूरी सुरक्षा देने का वादा किया है. उम्मीद है, वो जमात की तमाम तिकड़मों के बावजूद अपने वादे पर कायम रहेंगे.
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Bangladesh Nationalist Party-led alliance has scored a landslide two-third majority in the nation’s parliamentary elections. BNP chairman Tarique Rahman is set to take over as the Prime Minister.
BNP has returned to power after 20 years. The latest tally shows, BNP-led alliance winning 212 seats in a House of 299, while fundamentalist Jamaat-e-Islami-led alliance could win only 77 seats. Eight seats have been won by independent candidates and smaller parties. Till now, final results for 297 out of a total of 299 seats have been declared.
Tarique Rahman is the son of late Khaleda Zia, former Prime Minister and widow of former ruler late Gen. Ziaur Rahman.
BNP on its own has won 129 seats, 21 short of the majority mark. It will have to depend on the support of its allies. Jamaat-e-Islami, on its own, has won only 62 seats while its allies won 14 seats.
National Citizens Party floated by student leaders who spearheaded the uprising against deposed PM Sheikh Hasina, could win only four seats.
Sheikh Hasina, presently living in exile in India, has described the election as “deceptive, voterless, illegal and unconstitutional”. She has demanded cancellation of this election and resignation of Principal Adviser Mohd Yunus.
Hasina’s party, Awami League, which ruled Bangladesh from 2008 till 2024, has been banned from taking part in elections this time. There was 59.44 per cent turnout during voting yesterday.
Prime Minister Narendra Modi congratulated Tarique Rahman “for leading the BNP to a decisive victory”. In a post on X, Modi wrote: “..This result reflects the confidence of the people of Bangladesh in your leadership. India will continue to extend its support for a democratic, progressive and inclusive Bangladesh. I look forward to working closely with you to further strengthen our multifaceted relationship and advance our shared development goals.”
The most significant development in this election was that the army played a fairly neutral role, but the principal adviser Mohd Yunus tried his best to delay the poll date. He knew that the BNP would win and he wanted the Jamaat to strengthen its base during the interregnum.
It was only when the army took a strong stand that Yunus conceded to hold elections.
As far as the effects of election mandate on India-Bangladesh relations are concerned, I believe, both BNP chairman Tarique Rahman and Jamaat Amir Shafiqur Rahman know the importance of India in bilateral relations. On the last day of campaign, the Jamaat Amir had to tell the media that his party would forge friendship with India if it comes to power.
Khaleda Zia’s son Tarique Rahman wants friendly relations with India and he has promised full protection for Hindus, who are in a minority in Bangladesh. Let us hope that he would abide by his promise despite machinations by the Jamaat-e-Islami.
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Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi has again lowered the decorum and dignity of Parliamentary debate by levelling baseless and false allegations to tarnish the image of Prime Minister Narendra Modi.
Participating in the debate of Union Budget, Rahul Gandhi, in a sharp attack, alleged that Modi “has sold Bharat Mata and imperilled the future of 1.4 billion Indians by surrendering to the US” while agreeing on the trade deal.
Using the metaphor of grip and lock in jujutsu martial art, Rahul alleged, the “US has taken Modi’s neck in its grip”. He mentioned the Epstein files row and alleged that the names of Petroleum Minister Hardeep Singh Puri and industrialist Anil Ambani have figured in the emails that have been released by US Department of Justice.
There was no substantive proof to substantiate Rahul Gandhi’s charges, and the allegations that he made on the floor of the House were against parliamentary rules.
Rahul Gandhi knows he cannot place substantive proof to authenticate the charges that he levelled against Narendra Modi and his minister. He knows that it would be difficult to authenticate his charges. Then why did he take this route? Already, the Lok Sabha secretariat has expunged all objectionable words used by Rahul Gandhi from the proceedings of the House.
Petroleum Minister Hardeep Singh Puri was quick to respond. He said, the e-mail in Epstein files in which he has been named, relates to November, 2014, when he had already retired from Indian Foreign Service and was working for International Peace Institute.
Puri said, he had sent the email to the founder of Linkedin social networking site, in which he had written that Linkedin should invest more in India because internet economy has made fast progress after Modi had become the Prime Minister. “What is wrong in that?”, asked Puri.
The Petroleum Minister said, he had gone to the US in 2009 and had stayed there for nearly eight years, during which he had met Jeffrey Epstein three or four times. “But these meetings were not one-to-one and Rahul Gandhi should know the difference between his name and the names of other accused that have cropped up in the Epstein files”, Puri said.
The problem with Rahul Gandhi is that whenever he levels allegations they do not stick. The reason: there are no substantive evidence or documents to prove. He fails to substantiate his allegations.
Whether it relates to purchase of Rafale fighter planes from France or allegations of tampering with electronic voting machines, Rahul could never substantiate his allegations with proof. The same seems to be the case relating to Hardeep Singh Puri and Narendra Modi.
In fact, Rahul has sought to make a mountain out of a mole hill.
American sexual offender Jeffrey Epstein’s sleazy connection with the big and the powerful in the US, UK and Europe is the headache of the US and the authorities there are already dealing with all such cases. There is no need for India to meddle in such matters.
People who know Narendra Modi can say, it is not in his nature to bow, to fear or to surrender. Had Modi opted to bow to Donald Trump in the matter of US tariff, a deal could have been struck months ago and Indian exporters would not have faced 50 per cent US tariff.
Trump himself conceded that Modi is “a tough negotiator”. It is no secret that India has always kept its head high not only vis-a-vis the US, but the rest of the world. People who stay in the US and Europe can vouch how India’s prestige has enhanced over the last 11 years.
For Rahul to allege that ‘Modi has sold India’, or the ‘US has caught Modi by his neck’, are meaningless.
There is a difference between levelling allegation and hurling abuse. For hurling abuses, one does not need evidence.
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राहुल गांधी ने एक बार फिर संसद की गरिमा पर चोट की, फिर संसद में बहस का स्तर गिरा दिया, बजट पर बहस की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए बेसिरपैर की बातें कहीं.
राहुल गांधी ने कहा, मोदी ने अमेरिका के हाथों देश को बेच दिया है, मोदी की गर्दन अमेरिका ने दबा रखी है, मोदी ने देशहित का सौदा कर लिया.
इसके बाद राहुल गांधी ने एपस्टीन फाइल का जिक्र किया, कहा कि एपस्टीन फाइल में केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम है, इसलिए मोदी अमेरिका से डर गए.
राहुल ने जो इल्जाम लगाए, उनका कोई ठोस आधार नहीं था, उनके पास कोई सबूत नहीं थे. जो उन्होंने कहा वो लोकसभा की रूल बुक के खिलाफ था. इसलिए उनके भाषण के आपत्तिजनक अंशों को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया.
राहुल गांधी भी जानते हैं कि उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं, उन्हें साबित करना मुश्किल होगा. इसके बाद भी उन्होंने ये हरकत क्यों की? उनका इरादा क्या था?
राहुल गांधी ने दुनिया भर में बदनाम sex offender, child sex trafficker जेफरी एपस्टीन का नाम लेकर कहा कि अमेरिका के न्याय विभाग ने एपस्टीन से जुड़ी जो लगभग 30 लाख फाइल्स जारी की हैं, उनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी का भी नाम है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि जिस एपस्टीन फाइल में उनका नाम आया है, वो नवंबर 2014 की है. उस वक़्त वो सरकारी सेवा से रिटायर हो चुके थे और इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे थे.
हरदीप पुरी ने कहा कि जिस फाइल में उनका नाम आया है, वो एक e-mail है, जो उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट linkedin के संस्थापक को लिखी थी. उसमें ये कहा था कि मोदी के आने के बाद से भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था बड़ी तेज़ी से बढ रही है, इसलिए linkedin को भारत में पूंजी लगानी चाहिए, इसमें क्या ग़लत है?
हरदीप पुरी ने कहा कि वह 2009 में अमेरिका गए थे और क़रीब आठ साल रहे, इस दौरान वह तीन-चार बार जेफरी एपस्टीन से मिले थे लेकिन, ये कोई वन-टू-वन मुलाक़ात नहीं थी, राहुल गांधी को एपस्टीन केस के दूसरे आरोपियों और उनका नाम आने के बीच का फ़र्क़ समझना चाहिए.
राहुल गांधी जब भी कोई इल्जाम लगाते हैं, वो टिक नहीं पाते. इसकी वजह है कि वो बिना सबूत के, बिना ठोस दस्तावेज के इल्जाम लगाते हैं और अपनी बात कभी साबित नहीं कर पाते.
चाहे राफेल विमानों की खरीद का सवाल हो, चाहे EVM में गड़बड़ी का मुद्दा हो, न जाने कितनी बार राहुल आरोप लगाकर उन्हें साबित नहीं कर पाए. हरदीप पुरी के केस में भी यही हुआ.
राहुल ने बिना राई के पहाड़ बना दिया. एपस्टीन अमेरिका की मुसीबत है, वो संभाले. हमें उसके फटे में पैर डालने की क्या जरूरत है ?
जो लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं वो बता सकते हैं कि डरना, झुकना, गिरना मोदी का स्वभाव नहीं है. अगर ट्रंप के आगे झुकना होता तो अमेरिका के साथ डील कई महीने पहले हो जाती.
अगर मोदी ट्रंप से समझौता कर लेते तो कभी 50 प्रतिशत टैरिफ नहीं लगता.
ट्रंप ने भी ये माना है कि मोदी tough negotiator हैं और ये कोई सीक्रेट नहीं है कि पिछले 10 साल में भारत ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने सिर उठाकर जीना सीखा है.
जो लोग अमेरिका और यूरोप में रहते हैं, वो बताते हैं कि उनका रुतबा किस कदर बढ़ा है. इसीलिए राहुल की इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि मोदी ने भारत बेच दिया, अमेरिका ने मोदी का गला पकड़ लिया.
आरोप लगाने और गाली देने में यही फर्क होता है. गालियों के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती.
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