My Opinion

Prime Minister Narendra Modi has expressed unhappiness over some objectionable remarks made by a few politicians from the opposition on Sanatan Dharma. In an informal conversation with central ministers, he has reportedly said that there was a need to give a “proper response” to those who have been calling for ‘uprooting’ Sanatan Dharma or questioning its very origin. Modi told his ministers to reply to such people in a democratic manner. Two days ago, Udhayanidhi Stalin, son of Tamil Nadu chief minister M K Stalin, had called for “eradicating Sanatan Dharma” and compared it with diseases like dengue, malaria and Covid. Congress President’s son Priyank Kharge supported Udhayanidhi Stalin. On Wednesday, Karnataka Home Minister G. Parameshwara questioned the very origin of Sanatan Dharma. He said, ‘the world knows the origins of Jainism, Buddhish, Christianity and Islam, but nobody can tell when Hindu Dharma originated’. Modi told his cabinet ministers not to remain silent and give proper response to such anti-Hindutva remarks. The question is: Do the leaders of Congress and DMK know the consequences of making such venomous remarks? Do Congress leaders know what people will make of those who question the origin of their faith? BJP spokesperson Sudhanshu Trivedi said, ‘there is no doubt that opposition parties hate Hindus, Hindutva and Sanatan dharma’. He said, ‘there is now much awareness among Hindus and the end of “evil forces” will surely take place.’ Minister of State Rajeev Chandrashekhar described this as a “political conspiracy to finish off Hindutva”. He alleged that this was being done with the assent of Congress high command and this is the reason why both Sonia Gandhi and Rahul are silent. He called for strict legal action against such leaders who are spreading hate. Priyank Kharge defended himself saying he did not name any religion nor did he insult any faith. Minister of State Prahlad Singh Patel said even Mughals and British could not uproot Sanatan dharma. “The surprising part is that such remarks are being made by leaders holding Constitutional posts”, he said. Such ministers must face legal action. Meanwhile, Vishwa Hindu Parishad has asked its supporters to file FIRs against Udhayanidhi Stalin, Priyank Kharge and G. Parameshwara throughout India. A meeting has been called in Kashi from November 2 to 6, in which all the shankaracharyas and other Hindu pontiffs have been invited. The plan is to launch a nationwide movement on this issue. VHP leaders have demanded that both Sonia and Rahul Gandhi must clarify the party’s stand on Sanatan Dharma. VHP has said, Congress must remove Priyank Kharge and G. Parameshwara from Karnataka ministry and remove DMK from the opposition alliance. Opposition leaders know, it would be suicidal for their parties if they oppose Hindutva and this is the reason why they have maintained a stony silence. Nearly 110 crore Hindus constitute 82 per cent of India’s population. Modi has been consistently saying “Sabka Saath Sabka Vikas” and “Upliftment of all, appeasement of none”. Since Modi has no malafide intent, he makes his remarks openly. This is not the case with the opposition, whether it is Congress, Samajwadi Party, Janata Dal(U) or Aam Aadmi Party. These parties change their tunes in accordance with time and convenience. Leaders of these parties can neither openly oppose or support Sanatan Dharma. Of course, when elections are near, they wear the cloak of Hindutva whenever it suits them and start speaking about Sanatan traditions. Prime Minister Narendra Modi is going to unmask these leaders. He is going to make a big issue about anti-Sanatan remarks made by opposition leaders. The beginning has already been made. The second day of special session of Parliament will start from the new building from September 19, the day of Ganesh Chaturthi that heralds the season of Hindu festivals this autumn.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

The debate is on over whether our country should be officially named ‘Bharat’ or the present name ‘India’ should remain. Our Constitution clearly says, “India, that is Bharat”. A presidential invitation to G20 delegates for the official dinner used the words “President of Bharat”. Earlier, the External Affairs Ministry had been using the words “Prime Minister of Bharat” in its visit protocol documents during Modi’s visit to South Africa, Greece and Indonesia. This has fuelled speculations whether the government is going to remove the word ‘India’ from the Constitution, and whether our country will, henceforth, have only one name “Bharat”. There has been no official statement from the government yet, but soon after the President’s invite for dinner reached the leaders, speculations became rife. Most of the ministers in Modi’s government went on social platform ‘X’ with remarks ‘Bharat Mata Ki Jai’ and ‘Bharat Bhagya Vidhata’. Opposition leaders reacted saying “BJP is rattled by the INDIA alliance and is trying to erase the word ‘India’ from the Constitution and all official documents”. Congress leader Jairam Ramesh tweeted, “Mr Modi can continue to distort history and divide India, that is Bharat, that is a Union of States. But we will not be deterred.” Leader of Congress in Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury alleged that Modi government has begun to dismantle the Constitution by trying to remove the word ‘India’. Chowdhury said, “if Modi hates relics of slavery, then he should first blow up the Rashtrapati Bhavan, North Block and South Block with cannons, because they were built by the British”. NCP chief Sharad Pawar, TMC chief Mamata Banerjee, DMK supremo M K Stalin, AAP chief Arvind Kejriwal, RJD leader Tejashwi Yadav alleged that Modi appears to be afraid of the INDIA alliance and he has embarked on changing the name of the country. Their allegations were countered by BJP president J P Nadda who said, “on one hand, Congress takes out Bharat Jodo Yatra, and on the other hand, it objects to the use of the words ‘President of Bharat’.. Why is the Congress hating the words ‘Bharat Mata Ki Jai’?” Assam chief minister Himanta Biswa Sarma said, the word ‘Bharat’ instils a feeling of pride at a time when the nation is passing through ‘Amrit Kaal’. The move was welcomed by film stars and players. Amitabh Bachchan tweeted: “Bharat Mata Ki Jai”, while ex-cricketers Sunil Gavaskar and Virendra Sehwag welcomed the move. Sehwag went to the extent of demanding that Team India in the forthcoming ODI World Cup should be named Team Bharat. Let me explain how the controversy started. Two days ago, RSS chief Mohan Bhagwat had said in Guwahati that our country has been Bharat since ages, and we should name our country as Bharat and not India. It is a fact that for the last 300 years, people across the world had been knowing our country as India. This was because the British had used the word ‘India’. It is also true that 300 years later, the word ‘Bharat’ resides in the heart of every Indian. Bharat is part of our centuries-old legacy. In Hindu homes, whenever a pooja or havan is conducted, the ‘shloka’ mentions ‘Jambudwipey Bharat Khandey’. Ancient scriptures like Vishnu Puran, Skanda Puran, Vayu Puran, Agni Puran, Brahmanda Puran and Markendeya Puran describe the land from Indian Ocean up to the Himalayan ranges as ‘Bharat’. How can anybody object to naming our country as ‘Bharat’? Secondly, this issue was raised by Rahul Gandhi in a different context. It was he who said, ‘Modi has divided the nation into two parts – one is India, and the other is Bharat’. Now, if Modi wants to merge both India and Bharat, then what’s the problem with the Congress? If the government initiates a move, Bharat will not be the first country to do so. The British rulers had named Sri Lanka as Ceylon. After independence, the neighbouring country renamed itself as Sri Lanka. Botswana in Africa was named as Bechuanaland. After independence, the government renamed itself as Botswana. The British rulers had named Jordan as Trans-Jordan, but after independence, it reverted to its old name Jordan. Our neighbouring country was named Burma by the British, but the military regime has named it as Myanmar. So, if Modi removes the word ‘India’ and used the word ‘Bharat’ as the official name of our country, it will be in accordance with our culture and tradition. Opposition parties are opposing only because they had named their alliance as INDIA a few weeks ago. They had then described it as a ‘masterstroke’ and had given the slogan “Jeetega INDIA”. But the licence for masterstroke does not lie with the opposition alone. Modi is an old hand in this game. The interesting part is that those who are speaking about “uprooting” Sanatan Dharma, are now opposing the naming of our country as ‘Bharat’. DMK supremo M K Stalin said, BJP had promised to “transform” India, but in the last nine years it has managed to only “transform the name”. The reality is that on the issue of ‘uprooting’ Sanatan Dharma, other opposition parties are unwilling to support the DMK.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

पूरे देश में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि क्या हमारे देश का औपचारिक नाम सिर्फ भारत होना चाहिए? क्या इंडिया नाम को अब भूल जाना चाहिए? अभी संविधान में हमारे देश के दो नाम हैं – इंडिया और भारत लेकिन मंगलवार को राष्ट्रपति भवन के आमंत्रण में पहली बार ‘ प्रेसीडेंट ऑफ भारत’ लिखा गया. इसके कारण पूरे देश में ये बहस शुरू हो गई कि नरेन्द्र मोदी की सरकार अब संविधान से इंडिया शब्द हटा देगी, अब हमारे देश का एक ही नाम होगा- भारत, हालांकि सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति भवन की तरफ से भेजे गए इन्विटेशन नेताओं को मिले तो मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों ने इसे ट्विटर पर पोस्ट कर दिया. G-20 की मीटिंग के दौरान राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में आयोजित डिनर के लिए राष्ट्रपति भवन के इन्विटेशन में सबसे ऊपर लिखा है – ‘प्रेसीडेंट ऑफ भारत’, जबकि इससे पहले लिखा जाता था ‘प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया’. तमाम मंत्रियों ने इसी इन्विटेशन को ‘भारत माता की जय’ के कमेंट के साथ पोस्ट किया तो विरोधी दलों ने हंगामा खड़ा कर दिया. कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि इस तरह की कोशिश एक डरे और सहमे हुए तानाशाह की सनक है. शरद पवार, ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी, अरविन्द केजरीवाल, तेजस्वी यादव से लेकर मनोझ झा तक सभी ने कहा मोदी इंडिया एलायन्स से डर गए हैं, इसलिए अब देश का नाम ही बदलना चाहते हैं. किसी ने कहा, मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं और आर्टिकल 1 में बदलाव से इसकी शुरूआत होगी. कोई कह रहा है कि संसद का विशेष सत्र इसीलिए बुलाया गया है ताकि संविधान से ‘इंडिया’ शब्द को हटाया जा सके. इस तरह की तमाम बातें कही गई, तमाम तर्क दिए गए. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चूंकि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया है और ये नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए वो अब देश का नाम बदलने पर आमादा हैं. केजरीवाल ने पूछा कि अगर कल को विपक्ष ने गठबंधन का नाम भारत रख दिया, तो क्या मोदी सरकार को भारत से भी नफ़रत हो जाएगी. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए. लिखा कि आख़िर वो आशंका सच साबित हुई, मोदी सरकार देश का नाम बदलने की तैयारी कर रही है, ये एक सनकी तानाशाह का डर है. शशि थरूर ने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहना ग़लत नहीं है लेकिन परंपरा तो प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया लिखने की रही है, आख़िर सरकार उस परंपरा को क्यों तोड़ रही है? लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर मोदी को गुलामी के प्रतीकों से इतनी ही नफरत है तो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लाक, साउथ ब्लॉक को तोपों से उड़ा दें क्योंकि ये सब अंग्रेजों ने बनाए हैं, कहा कि मोदी सरकार ने संविधान को ख़त्म करने की शुरुआत कर दी है. जवाब में बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कहा कि कांग्रेस एक तरफ़ तो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है, दूसरी तरफ़ प्रेसिडेंट ऑफ़ भारत लिखने पर ऐतराज़ जताती है, कांग्रेस को देश के सम्मान एवं गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है? कांग्रेस को ‘भारत माता की जय’ के उद्घोष से नफरत क्यों है?.असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि देश अमृतकाल की तरफ़ बढ़ रहा है, ऐसे में भारत नाम से गर्व का एहसास होता है. ममता बनर्जी ने कहा कि आख़िर सरकार सब कुछ बदलने पर क्यों आमादा है? बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार विरोधी दलों के एकता से डर कर इस तरह की हरकतें कर रही है वरना मोदी सरकार की तमाम योजनाओं के नाम में इंडिया है. तेजस्वी ने पूछा कि बीजेपी कहां कहां से इंडिया शब्द को हटाएगी. एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी, इंडिया नाम को कोई हटा ही नहीं सकता. वैसे, दिलचस्प बात ये है कि इंडिया और भारत के विवाद पर सरकार की तरफ़ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है. इस मुद्दे पर सिर्फ नेता नहीं, अभिनेता और खिलाड़ियों ने भी राय जाहिर की. मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर सिर्फ चार शब्द लिखे – भारत माता की जय. सुनील गावस्कर और वीरेन्द्र सहवाग ने स्वागत किया. सहवाग ने लिखा कि अब टीम इंडिया नहीं, टीम भारत कहा जाना चाहिए. दरअसल दो दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने गुवाहाटी में कहा था कि हमारे देश का नाम आदिकाल से भारत ही रहा है, इसलिए अब हमें अपने देश को भारत ही कहना चाहिए, कोई इस बात को माने या न माने, लेकिन देश को भारत के नाम से ही जाना जाना चाहिए. ये सही है कि पिछले तीन सौ सालों ये दुनिया के लोग हमारे देश को इंडिया के नाम से ही जानते पहचानते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया कर दिया था. लेकिन ये भी सही है कि तीन सौ साल बाद भी लोगों के दिलों में इंडिया की बजाय भारत ही बसता है. लोगों की जुबान पर भारत माता की जय रहता है. भारत हमारी विरासत है, आज भी जब घर में कोई पूजा या हवन होता है तो संकल्प लेते वक्त जम्बूद्वीपे..भारतखंडे ही कहा जाता है. विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण और मार्कण्डेय पुराण जैसे तमाम ग्रन्थों में हिन्द महासागर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक के भू-भाग को भारत ही बताया गया है. इसलिए भारत नाम से किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है ? दूसरी बात, ये मुद्दा तो राहुल गांधी ने उठाया था. कहा था कि मोदी ने देश को दो भागों में तोड़ दिया है – एक इंडिया, दूसरा भारत. अब मोदी इंडिया और भारत को अगर एक करने जा रहे हैं तो कांग्रेस को क्या समस्या है? अगर सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाती भी है, तो भारत ऐसा करने वाला कोई पहला देश नहीं होगा. अंग्रेजों ने श्रीलंका का नाम सीलोन रखा था. आजादी के बाद वहां की सरकार ने सीलोन हटाकर अपने देश का नाम श्रीलंका कर लिया. बोत्सवाना को अग्रेजों ने बेचुयाना लैंड नाम दिया था. आजादी के बाद वहां की सरकार ने अपने देश का नाम बोत्सवाना कर दिया. इसी तरह अंग्रेजों ने जॉर्डन को ट्रांस जॉर्डन नाम दे दिया था, लेकिन वहां की सरकार ने फिर अपने देश का नाम जॉर्डन कर दिया. जिसको अंग्रेज़ बर्मा कहते थे , उसको वहां के लोगों ने म्यांमार कर दिया. इसलिए अगर मोदी अब इंडिया शब्द को हटाकर देश का औपचारिक नाम भारत रखते हैं तो ये भारतीय संस्कृति और मान्यता के अनुरूप होगा. विरोधी दल सिर्फ इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि थोड़े दिन पहले उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था, इसे मास्टरस्ट्रोक कहा था, ‘जीतेगा इंडिया’ का नारा दिया था, पर मास्टरस्ट्रोक लगाने का लाइसेंस सिर्फ विपक्ष के पास तो नहीं है, मोदी भी इस खेल में माहिर हैं. वैसे दिलचस्प बात ये है कि जो लोग सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो देश को इंडिया के बजाय भारत कहने का भी विरोध कर रहे हैं.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के सर्वनाश का एलान करके देश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है. बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया और DMK की पार्टनर कांग्रेस का मुंह सिल गया. देश भर में प्रतिक्रिया हुई. हिन्दू समाज की भावनाएं आहत हुई, पर उदयनिधि को कोई परवाह नहीं .उदयनिधि ने फिर कहा कि सनातन धर्म का जड़ से विनाश करने की जो बात उन्होंने कही थी, वो सही थी. उन्होंने सोच-समझ कर कही और वो अपनी बात पर कायम हैं.. उदयनिधि ने कहा कि बयान वापस लेने का सवाल ही नहीं है, सनातन धर्म को खत्म होना ही चाहिए और वो इसकी बात आगे भी कहते रहेंगे. उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर पूरे देश में सियासत गर्म है. बीजेपी ने इस मुद्दे पर विरोधी दलों के गठबंधन के नेताओं से चुप्पी तोड़ने को कहा है, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेन्द्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह से लेकर सुशील मोदी तक बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बताएं कि वो उदयनिधि स्टालिन की बात का समर्थन करते हैं या नहीं और अगर वो इसके खिलाफ हैं, तो अब तक कांग्रेस ने अपना स्टैंड स्पष्ट क्यों नहीं किया. इंडिया गठबंधन में शामिल DMK के नेताओं से सवाल क्यों नहीं पूछे.हिन्दुओं की भावनाओं को आहत करने वाली DMK को गठबंधन से क्यों नहीं निकाला. हैरानी की बात ये है कि उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस के ज्यादातर नेता बोलने से बच रहे हैं लेकिन मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे, कर्नाटक में कांग्रेस विधायक प्रियांक खरगे ने उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन किया है. प्रियांक खरगे ने कहा कि जो धर्म लोगों को जातियों के आधार पर बांटकर उनका अपमान करता हो, गैर-बराबरी को बढ़ावा देता हो, उसे खत्म हो ही जाना चाहिए, इसमें गलत क्या है.. इसके बाद विवाद और बढ़ गया. साधु संत उदयनिधि के बयान से नाराज हैं. विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन खफा है. मैं आपको बता दूं कि जिस प्रोग्राम में उदयनिधि स्टालिन ने ये बात कही थी, उसमें तमिलनाडु सरकार के धर्मादा संस्थान मंत्री पी के शेखर बाबू मौजूद थे. एम के स्टालिन की सरकार ने तमिलनाडु के ज्यादातर मंदिरों को अपने क़ब्ज़े में ले रखा है. तमिलनाडु में दर्जनों विश्वप्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हैं. रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर बारह ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है..इसी तरह चेन्नई का कपालेश्वर मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी अम्मन मंदिर, तंजवूर का बृहदेश्वर मंदिर, कांचीपुरम का एकंबरेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का पांचरथ मंदिर, ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें हर दिन एक लाख रुपए से ज्यादा चढ़ावा आता है. लेकिन तमिलनाडु में सनातन परंपरा के इन समृद्ध प्रतीकों को सरकार ने सिर्फ कमाई का जरिया बना दिया है. पुजारियों को सिर्फ वेतन मिलता है जबकि मंदिर में आने वाला चढ़ावा सरकार ले लेती है. हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए इन मंदिरों से मिलते हैं और बदले में उदयनिधि स्टालिम सनातन धर्म को ही जड़ से खत्म करने की बात कर रहे हैं. वैसे इस तरह की विवादित बात उदयनिधि ने कोई पहली बार नहीं कही है. पिछले साल दिसंबर में उदयनिधि स्टालिन ने क्रिसमस के एक प्रोग्राम में ख़ुद को ईसाई बताया था. कहा था कि उन्हें खुद को ईसाई कहने पर गर्व है.
उदयनिधि जिस DMK पार्टी से आते हैं, उसके संस्थापक सी एन अन्नादुरै भी सनातन का विरोध करते थे, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे. DMK ने तमिलनाडू में अपनी सियासी जमीन इसी आधार पर तैयार की इसलिए उदयनिधि को लग रहा है कि उन्होंने जो कहा जो सियासी तौर पर उनकी पार्टी को Suit करता है और ये सही भी है. उदयनिधि, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे हैं इसलिए तमिलनाडु में कोई उनका विरोध भी नहीं करेगा लेकिन चूंकि उन्होंने इस बार सनातन धर्म को मिटाने की बात की है इसलिए अब मुद्दा पूरे देश का हो गया है. .चूंकि DMK, इंडिया अलायन्स की पार्टनर है और कांग्रेस, JDU, RJD, NCP, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अच्छी तरह से जानती हैं कि उत्तर भारत हिन्दू, हिन्दुत्व या सनातन को मिटाने की बात कहने वाला राजनीति में टिक नहीं सकता. उत्तर भारत के लोग सनातन को जड़ से खत्म करने की बात करने वालों, या उनका समर्थन करने वालों को सहन नहीं करेंगे. इसीलिए विरोधी दलों के नेता इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं और बीजेपी के नेता उन्हें जवाब देने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है उदयनिधि को नहीं मालूम कि सनातन धर्म क्या है लेकिन मैं ये देखकर हैरान हूं कि कांग्रेस के नेता सनातन धर्म के सर्वनाश की बात को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहकर टाल रहे हैं. सनातन धर्म से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं.सनातन का शाब्दिक अर्थ है – सदा कायम रहने वाला, जिसका न आदि है न अंत है. सनातन धर्म को हिंदुत्व धर्म या वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया का प्राचीनतम धर्म है, सबसे पुरानी सभ्यता का प्रतीक है. सनातन धर्म तो वो है जो ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना से चलता है.सनातन धर्म तो वो है जिसने अपने देशों से निकाले गए यहूदियों और पारसियों को गले लगाया. सनातन धर्म की व्याख्या भगवत गीता में की गई है., स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी ने की है. किसी ने कभी ये नहीं कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है लेकिन अगर इन सबकी बात छोड़ दें तब भी सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म के बारे में, हिन्दू धर्म के बारे में क्या कहा, ये सबको जान लेना चाहिए. जस्टिस जे एस वर्मा की अगुवाई वाली एक बेंच ने कहा था कि हिंदुत्व शब्द भारतीय लोगों की जीवन पद्धति की ओर इशारा करता है. .इसे सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता जो अपनी आस्था की वजह से हिंदू धर्म को मानते हैं. मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि हिंदुत्व महज एक धर्म नहीं है, ये एक जीवन शैली है. मैं उदयनिधि और उनके जैसे लोगों से बात कहना चाहता हूं – हजारों साल के जुल्म और सत्ता का इस्तेमाल करके भी, सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं पाया, तो इसके सर्वनाश की बात कहना और सोचना बेमानी है. इस देश में रहने वाले किसी भी नागरिक को, खास तौर पर वो लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, देश की जनता की भावनाओं को आहत करने का कोई अधिकार नहीं है.

The controversial remark by Udhayanidhi Stalin, son of Tamil Nadu chief minister M K Stalin on Sanatan Dharma has raised a political storm with the BJP trying to make it a big issue. DMK ally Congress is officially silent on this issue. Udhayanidhi Stalin says, he stands by his remark about “uprooting Sanatan Dharma” and there was no question of retracting. Naturally, his remark has hurt the religious sentiments of crores of Hindus in India and abroad. Top BJP ministers Amit Shah, Rajnath Singh, Shivraj Singh Chouhan, Dharmendra Pradhan, Anurag Thakur, Giriraj Singh and Ravishankar Prasad lashed out at DMK and its political allies in INDIA alliance for this remark. Congress President Mallikarjun Kharge’s son Priyank Kharge has supported Udhayanidhi’s remark saying any religion that divides people on the basis of castes and communities and promotes inequality must be uprooted. Udhayanidhi Stalin is not a teenager. He is a senior minister in his father’s cabinet. He understands the impact that his remark has created. The function where he made this remark was itself named Sanatan Dharma Abolition Conference. Udhayanidhi’s remark was deliberate. It was meant to provoke Hindus. He however clarified that when he said “uproot”, it was meant to uproot evils and it was not a call for massacre. The event where he made this remark was attended by state Charitable Endowments Minister P K Shekhar Babu. M K Stalin’s government controls most of the famous Hindu temples in Tamil Nadu. These include Ramanathaswamy temple in Rameswaram, Kapaleshwar temple in Chennai, Meenakshi Amman temple in Madurai, Brihadeswara temple in Thanjavur, Ekambareswar temple in Kanchipuram, Pancharatha temple in Mahabalipur and many others. Lakhs of donations are collected at these temples, but the priests working at these temples get a token salary from the administration. Dayanidhi has not made such a remark for the first time. Last year at Christmas time, he said he was a Christian and was proud to be so. The founder of DMK was C. N. Annadurai. He used to oppose Sanatan Dharma and was a staunch opponent of Brahmins. Annadurai prepared the political foundation for DMK in Tamil Nadu. Udhayanidhi thinks that this ideology suit his party fine and there will be no opposition to his party line in the state. Since he has spoken about “uprooting” Sanatan Dharma, it has caused reverberations in national politics. His political allies like Congress, JD(U), RJD, NCP, Samajwadi Party, Trinamool Congress, Aam Aadmi Party and Shiv Sena (UBT) know this very well that those who speak about uprooting Hindus or Hindutva cannot survive politically in northern India. The people of North India will never tolerate those supporting leaders who call for “uprooting” Sanatan Dharma. It may be that Udhayanidhi does not know the real meaning of Sanatan Dharma. But I am surprised to find some Congress leaders brushing off his remark as part of freedom of speech and expression. The sentiments of crores of Hindus are linked with Sanatan Dharma. Sanatan literally means ‘perennial, which has neither beginning nor end. It is also known as Vaidik Dharma or Hindutva Dharma. It is the world’s oldest religion and is part of the world’s oldest civilization. Sanatan Dharma believes in Vasudhaiva Kutumbakam (The World Is My Family). People belonging to Sanatan Dharma gave asylum to thousands of Jews and Parsees who fled their nations. Sanatan Dharma has been lauded in Bhagavad Geeta and in the works of Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi and others. Nobody ever said, Sanatan Dharma divides people. Even a Supreme Court bench headed by Justice J S Verma had said that the word Hindutva denotes the lifestyle of millions of Indians, and it cannot be limited to only those who believe in Hindu faith. In other words, the Supreme Court had accepted that Hindutva cannot be described as a religion. It is a lifestyle. I would like to tell Udhayanidhi Stalin and his supporters that cruel tyrants and religious bigots could not finish off Sanatan Dharma despite carrying out pogroms and massacres. So, to speak about “uprooting” Sanatan Dharma is a meaningless one. No citizen in this country, particularly those occupying Constitutional posts, has the right to hurt the sentiments of the Indian people.

28 सदस्यों वाले विपक्षी गठबंधन की दो दिन तक चली बैठक शुक्रवार को मुंबई में संपन्न हो गई। बैठक में संकल्प लिया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव ‘जहां तक संभव हो’ एकजुट होकर लड़ा जाएगा। एक पेज के प्रस्ताव में कहा गया है कि सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर बातचीत ‘तुरंत शुरू की जाएगी और इसे गिव एंड टेक की सहयोगात्मक भावना के साथ अंजाम दिया जाएगा।’ संबंधों में किसी भी गड़बड़ी को दूर करने और संयुक्त अभियान और संचार रणनीति तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। गठबंधन ने अभी संयोजक नियुक्त नहीं किया है और लोगो को भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। I.N.D.I.A. अलायन्स के जो नेता ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता से मोदी डर गए हैं, मोदी नर्वस हैं, वे शायद मोदी को जानते ही नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी, विरोधी दलों की एकता से घबरा गए हैं, वे नहीं जानते कि मोदी किस मिट्टी के बने हैं। नर्वस होना, डरना, घबराना ये मोदी की फितरत में है ही नहीं। 13 साल पहले जब वह गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो मोदी पर कौन सा हमला नहीं हुआ? उन्हें ‘मौत का सौदागर’ कहा गया, ‘मुसलमानों का हत्यारा’ कहा गया। पुलिस भी आई, SIT भी बनी, पूछताछ भी हुई, कोर्ट में केस चले, मीडिया के हमले हुए, अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, पूरी दुनिया में बदनामी हुई। केंद्र सरकार ने मोदी को पिन डाऊन करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उस्ताद पुलिस अफसर, चालाक ब्यूरोक्रैट, चतुर राजनेता सब मिलकर मोदी के पीछे लग गए। मेधा पाटकर, तीस्ता सीतलवाड़ जैसे न जाने कितने NGO वाले मोदी को घेरने की कोशिश करते रहे। पर मोदी इन सारे हमलों का सामना करते रहे, बिना डरे लड़ते रहे, गुजरात में चुनाव जीतते रहे। जब मोदी लोकसभा का चुनाव लड़े तो सारे विरोधी दल इसी तरह मोदी के खिलाफ थे जैसे आज हैं। सब कहते थे मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। सब मानकर बैठे थे कि मोदी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन मोदी ने सबको धूल चटा दी। दूसरी बार चुनाव हुआ तो ‘चौकीदार चोर है’ का नारा लगा। मोदी को उद्योगपतियों का दोस्त, किसानों का दुश्मन साबित करने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन पब्लिक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस बार इल्जाम तानाशाही का है, लोकतंत्र की तबाही का है, पर अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया कि मोदी ने लोकतंत्र के विरोध में ऐसा क्या किया है। विरोधी दलों ने कहा कि मोदी इस बार जीत गए तो देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। मोदी ने इसका जवाब दे दिया कि वह लोकसभा, विधानसभा, पंचायत सारे चुनाव कराना चाहते हैं, एकसाथ कराना चाहते हैं ताकि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों। हर सरकार को, राज्य में हों या केंद्र में, पांच साल बिना किसी बाधा के काम करने का मौका मिले। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी को हराने के नाम पर एक हुए विरोधी दलों के नेता 9 साल में भी मोदी को पहचान नहीं पाए। वे समझ नहीं पाए कि मोदी किधर जा रहे हैं। वे इसी गलतफहमी में हैं और रहेंगे कि मोदी डर गए और मोदी किसी और रास्ते से आ जाएंगे।

एक देश, एक चुनाव: दुविधा में है विपक्ष

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की दिशा में शुक्रवार को नरेन्द्र मोदी की सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया। सरकार ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी के गठन के एलान के बाद सियासत का रुख बदल गया। मुंबई में चल रही विरोधी दलों के गठबंधन की मीटिंग में भी ये मुद्दा छाया रहा। योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, हिमंता विश्व शर्मा और एकनाथ शिन्दे जैसे तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बिना देर किए कह दिया कि देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एकसाथ हों, और ये जितने जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और NCP जैसे विरोधी दलों के नेताओं ने भी इसका सीधे-सीधे विरोध नहीं किया। लेकिन किसी ने कहा कि मोदी विपक्ष की एकता से डर गए हैं इसलिए ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की बात शुरू की है, किसी ने कहा कि बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हार साफ दिख रही है इसलिए मोदी ‘एक देश, एक चुनाव’ की बात कर रहे हैं तो किसी ने कहा कि मोदी ने सिर्फ शिगूफा छोड़ा है, होगा कुछ नहीं। लेकिन जो कानून के जानकार हैं, जो देश में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, वे कह रहे हैं कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हो सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन ये आसान नहीं है। प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल है, इसलिए कम से कम 2024 के इलेक्शन से पहले इसे लागू करना आसान नहीं होगा। आजादी के बाद हमारे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। 1967 तक ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का फॉर्मूला चला था। उस वक्त पूरे देश में कांग्रेस का एकछत्र राज था, लेकिन जैसे-जैसे कांग्रेस में बगावत शुरू हुई, कांग्रेस से टूट कर नई नई पार्टियां बनने लगी, राज्यों में उठापटक शुरू हुई, उसके बाद ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का सिलसिला टूट गया। ऐसा भी नहीं है कि 2015 में नरेन्द्र मोदी ने जो लॉ कमीशन बनाया, उसने पहली बार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की सिफारिश की। इससे पहले इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त 1982-83 में भी लॉ कमीशन ने यही सिफारिश की थी, लेकिन उस वक्त इस पर ध्यान नहीं दिया गया। 2018 में जस्टिस बी एस चौहान की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन ने फिर यही सिफारिश की। दिलचस्प बात ये है कि अकाली दल और समाजवादी पार्टी ने इसका सपोर्ट किया था। उस वक्त नीतीश कुमार भी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के फेवर में थे। अखिलेश यादव ने इस वक्त इसका स्वागत किया था, उद्धव ठाकरे भी सपोर्ट में थे, स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल ने भी इसे देश के लिए जरूरी बताया था। 2018 में सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी और एचडी देवेगौड़ा ने स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया था। लेकिन अब सियासी हालात बदल गए हैं, इसलिए पार्टियों और नेताओं का स्टैंड भी बदला है। हालांकि तमाम पार्टियों को नेता ये समझ रहे हैं कि इसे लागू करना आसान नहीं होगा क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। फिर कम से कम 15 विधानसभाओं से इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित कराना होगा। तब केन्द्र सरकार बिल लाएगी जिसे संसद में दो तिहाई बहुमत से पास कराना होगा और इसके लिए कम से कम 5 संविधान संशोधन करने होंगे। उसके लिए भी दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। इन सब कामों में वक्त लगेगा, इसलिए पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में ये सब हो जाएगा, इसकी उम्मीद तो कम है। लेकिन मोदी के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है, अगर मोदी ने ठान लिया होगा तो उन्होंने रास्ते भी निकाल लिए होंगे। इसीलिए विरोधी दल परेशान हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भले ही ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ इस बार लागू न हो पाए, लेकिन मोदी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकते हैं। इसीलिए विरोधी दलों के नेता न इसका विरोध कर रहे हैं, न इसका सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है।

The two-day 28-member opposition alliance meet ended in Mumbai on Friday with a declaration expressing resolve to contest the forthcoming Lok Sabha elections together “as far as possible”. The one-page resolution said talks on seat-sharing arrangements “will be initiated immediately and concluded at the earliest in collaborative spirit of give and take.” A 14-member coordination committee has been set up to iron out any glitches in relationship and preparing joint campaign and communication strategy. The alliance is yet to appoint a convener or finalize a logo. I.N.D.I.A alliance leaders have been claiming that Prime Minister Narendra Modi has become nervous and is frightened because of opposition unity. Probably they do not know Modi closely. They do not know Modi’s mettle. It is not in Modi’s character to become nervous easily. For 13 years, he was chief minister of Gujarat and he faced a lot of flak and allegations. He was even dubbed as “maut ke saudagar” (merchant of death), ‘murderer of Muslims’ and what not. He was investigated by police, by Special Investigation Team and was also interrogated. He became the target of media attacks. The US government declined to give him a visa. He was reviled across the world. The then government at the Centre tried its best to pin him down. Top police officials, wise bureaucrats, and canny political leaders were after Modi. There were several NGO leaders like Medha Patkar and Teesta Setalvad who were after Modi. But Modi remained steadfast in the face of such vicious attacks. He fought fearlessly and won elections in Gujarat. Most of the political leaders then said Modi will never make it to become the Prime Minister, and may not win Lok Sabha elections. Modi made the opposition parties bite the dust. When the elections for his second tenure took place, the slogan “Chowkidar Chor Hai” was coined, and he was projected as friend of industrialists and enemy of farmers. But this had no effect on the general public. This time, the allegation is: dictatorship. Opposition leaders are alleging that our democracy is being weakened fast. But till now, nobody has been able to prove the allegation that Modi indeed took measures to curb democracy. Opposition leaders have been saying that if Modi wins for a third time, there may not be any free and fair elections in future. Modi has now replied that he wants to conduct Lok Sabha, assembly and panchayat elections all at one time, in order to strengthen democracy. Every government, whether at the Centre or in the states, must get full five-year time to work for progress. That is why I said that opposition parties who have gathered on a platform to defeat Modi have failed to understand Modi in the last nine years. They failed to gauge in which direction Modi is moving. They continue to harbour this misunderstanding that Modi is now frightened and he may try some other route to stay in power.

One Nation, One Election : Opposition is ambivalent

The Centre on Friday set up a six-member panel headed by former President Ram Nath Kovind to explore the possibility of “one nation, one election”. The move caused ripples in the opposition bloc meeting in Mumbai. Chief Ministers Yogi Adityanath, Shivraj Singh Chouhan, M L Khattar, Himanta Biswa Sarma, Eknath Shinde and other BJP chief ministers welcomed the move and said this should be implemented at the earliest. On the other hand, Congress, Samajwadi Party, Trinamool Congress, NCP and other parties did not oppose this idea, but some of their leaders claimed that Prime Minister Modi has become frightened after the opposition has become united. They also said, BJP is fearing electoral reverses in MP, Chhattisgarh and Rajasthan. Constitutional experts say the notion of “one nation, one election” is feasible, but it is not easy to implement because the process is a long-drawn one. At least, this cannot be implemented before the 2024 Lok Sabha polls. After India became a republic in 1950, Lok Sabha and assembly elections used to be held simultaneously. The Congress ruled India uninterruptedly. The break took place after the 1967 elections, when state governments collapsed, the Congress split and new regional parties were formed. The Law Commission set up by Modi in 2015 recommended that ‘one nation, one election’ must be implemented. During Indira Gandhi’s rule, the then Law Commission had also recommended the same in 1982-83. In 2018, the Law Commission headed by Justice B S Chauhan also recommended the same. Interestingly, Akali Dal and Samajwadi Party had then supported it. At that time, Nitish Kumar was also in favour of this idea, and Akhilesh Yadav had welcomed it. Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray had also supported this idea. Late Parkash Singh Badal had said this was essential for a federal country like India. In 2018, only Asaduddin Owaisi, Mamata Banerjee and H D Deve Gowda had opposed this idea. Now political scenario has changed. Parties and leaders have also changed their stand. However, leaders of almost all parties understand that it would not be easy to implement this, because the Kovind Committee will take time to submit its report. At least 15 state assemblies will have to pass identical resolution, after which the Centre will bring the Constitution Amendment Bill, which requires approval by two-thirds majority. All this will surely take time. To expect that all this will happen during the special Parliament session convened from September 18 is well nigh impossible. If Modi decided on something, he might have found out routes. Opposition parties are worried because they know that even if ‘one nation, one election’ is not implemented soon, Modi will make it a big election issue. That is the reason why most of the opposition parties have taken an ambivalent stand.

दो बड़ी और चौंकाने वाली खबरें आई, पर दोनों खबरों मे वस्तुस्थिति कम, अटकलें ज्यादा है. पहली खबर ये कि सरकार ने अचानक संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाने का ऐलान किया. दूसरी खबर, OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) नामक पत्रकारों की एक संस्था ने अड़ानी ग्रुप पर शेयरों के दाम बढ़ाने के लिए फर्जी निवेश का इल्जाम लगा दिया. आरोप लगाया गया कि अड़ानी ने अपना पैसा विदेश भेजकर अपनी ही कंपनियों में पूंजी लगाई. शेयर खरीदे, कीमत बढ़ाई. OCCRP नाम के इस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि उसके पास इन आरोपों को साबित करने के सबूत नहीं हैं लेकिन अड़ानी ग्रुप के इंटरनल कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल ट्रांजिक्शनस इसकी तरफ इशारा करते हैं. अगर जांच हो तो आरोप साबित हो सकते हैं. अब सवाल ये है कि जो संगठन रिपोर्ट जारी कर रहा है, वो खुद कह रहा है कि सबूत नहीं हैं तो फिर उसने इल्जाम क्यों लगाए? रिपोर्ट जारी क्यों की? इसका मकसद क्या है? और इस रिपोर्ट के आधार पर जो खबरें छपीं उसको लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला किया. OCCRP कहने को तो ये दुनियाभर के इन्वेस्टीगेटिव जर्नलिस्ट्स का संगठन है, लेकिन हकीकत ये है कि ये संगठन जॉर्ज सोरोस जैसे अरबपति कारोबारी के पैसे से चलता है. जॉर्ज सोरोस ने ही हिंडनबर्ग की फंडिंग की थी जिसने इससे पहले अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट पब्लिश की थी. OCCRP की रिपोर्ट भी हिंडनबर्ग जैसी ही है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अड़ानी ग्रुप में अपनी कंपनियों में गुमनाम विदेशी फंड के जरिए करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किए गए. अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपना ही पैसा विदेश भेजा और फिर उसी पैसे से अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे. इसके लिए पैसे को मॉरीशस से रूट किया गया. OCCRP का दावा है कि उसने मॉरीशस के रास्ते हुए ट्रांजेक्शंस और अडानी ग्रुप के इंटरनल ईमेल्स को देखा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी जांच के मुताबिक कम से कम दो मामले ऐसे हैं जहां निवेशकों ने विदेशी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे और बेचे हैं. OCCRP की रिपोर्ट में दो निवेशकों नासिर अली शबान अली और चांग चुंग-लिंग का नाम शामिल है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ये लोग अडानी परिवार के सम्बे समय से बिजनस पार्टनर्स हैं. हालांकि इसी रिपोर्ट में OCCRP ने दावा किया है कि इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं है कि चांग और नासिर अली ने जो पैसा लगाया है वह अडाणी परिवार ने दिया था, लेकिन रिपोर्टिंग और दस्तावेजों से साफ है कि अडानी ग्रुप में उनका निवेश अडानी परिवार के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ किया गया था. इस रिपोर्ट में गौतम अडाणी के बड़े भाई विनोद अडाणी का नाम भी आ रहा है. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जिन OffShore कंपनियों से पैसा इंवेस्ट किया गया, उसके जो 2 लाभार्ती हैं, वे दोनों विनोद अडाणी के जानकार हैं. विनोद अडाणी दुबई में ही रहते हैं और वहीं से सिंगापुर और इंडोनेशिया में ट्रेडिंग का काम करते हैं. OCCRP की ये रिपोर्ट London के गार्जियन और फिनेंशियल टाइम्स जैसे अखबारों ने छाप दी और कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला करने का मौका मिल गया. राहुल गांधी गार्जियन और फिनेंशियल टाइम्स की कटिंग लेकर आए थे. उन्होंने इन्हें रिपोर्टर्स को दिखाया और कहा कि दिल्ली में G-20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, ऐसे वक्त में अगर प्रधानमंत्री पर एक औद्योगिक घराने के साथ मिलीभगत का इल्जाम लगता है, ये गंभीर मसला है. इसलिए सबसे पहले तो ये पता लगना चाहिए कि जो पैसा विदेश गया .और वापस अडानी की कंपनी में लगा, वो पैसा किसका है? अडानी ग्रुप ने बिना देर किए बयान जारी किया, साफ कर दिया कि OCCRP ने जो दावे किए हैं, वह सच्चाई से कोसों दूर, कल्पना पर आधारित, मनगढ़ंत और बदनीयती से भरे हैं. बयान में कहा गया कि जॉर्ज सोरोस के फंड से चलने वाले संगठन ने विदेशी मीडिया की मदद से एक बार फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ज़िंदा करने की कोशिश की है. ये रिपोर्ट एक ऐसे दावे पर आधारित है जिसे DRI यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस दस साल पहले जांच के बाद खारिज कर चुका है. अडानी ग्रुप ने कहा कि कि इस तरह के दावों की जांच एक स्वतंत्र adjudicating authority और एक अपील ट्राइब्यूनल ने भी की थी और ये पाया कि इसमें ओवर वेल्यूएशन जैसा कोई मामला नहीं था और जो कुछ किया गया सब कानून के मुताबिक था. बयान में कहा गया कि ये केस सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था और इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी ग्रुप के पक्ष में फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनायी थी उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग की सीमा को तोड़ा नहीं गया है. अडाणी ग्रुप ने साफ कहा कि इस तरह की रिपोर्ट जारी करने वाले संगठन ने कंपनी का पक्ष जानने के लिए सवाल तो भेजे थे लेकिन ग्रुप की तरफ से जो जवाब भेजे गए उनको नहीं छापा गया. ये इस संगठन की बदनीयती का सबूत है. अब आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं. .राहुल गांधी की इस प्रैस कॉन्फ्रैस को OCCRP ने भी प्रमोट किया था. OCCRP ने राहुल की प्रैस कॉन्फ्रैस से पहले अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा कि उसकी रिपोर्ट पर भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी प्रेस क़ॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. अब बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है. दूसरी बात, OCCRP की रिपोर्ट में जिस चांग चूंग लिंग का नाम आया है, उसे राहुल गांधी ने अपनी प्रैस कॉन्फ्रैस के दौरान बार बार चीनी नागरिक बताया और मोदी से सवाल पूछे. लेकिन हकीकत में चांग चूंग ताइवान का है और ये बात OCCRP की रिपोर्ट में लिखी है. अब ये गलती राहुल ने जानबूझ कर की या अनजाने में, ये वही बता सकते हैं. वैसे राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेकर नरेन्द्र मोदी को निशाना कोई पहली बार नहीं बनाया है. राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं से कह चुके हैं कि किसी भी तरह नरेन्द्र मोदी की छवि को बर्बाद करना है, इसके लिए जो भी करना पड़े, करेंगे, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे. पहले राहुल ने राफेल डील में भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा कर मोदी पर कीचड़ उछाला लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लिखकर माफी मांगनी पड़ी. फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई. राहुल गांधी पिछले आठ महीने से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेकर घूम रहे हैं. उन्होंने संसद में उठाया, JPC की मांग को लेकर संसद में हंगामा किया, संसद का एक पूरा सत्र बेकार गया. फिर विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल ने इसको लेकर मोदी पर हमले किए. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित करके जांच करवा ली. कमेटी ने अडानी ग्रुप को क्लीनचिट दे दी. मैंने भी इस मुद्दे पर गौतम अडानी से “आपकी अदालत” में तीखे सवाल पूछे थे. गौतम अडानी ने कहा था कि उन्होंने एक पैसा का भी हेरफेर नहीं किया है, पूरी जिंदगी में नियम कायदों का पालन किया है. वो न जांच से डरते हैं, न आरोपों से घबराते हैं. उनकी बात सही साबित हुई. अब राहुल गांधी का सबसे फेवरेट जुमला “अडानी-मोदी भाई भाई” बेकार हो गया तो अचानक जॉर्ज सोरेस के पैसे से चलने वाली OCCRP ने फिर एक रिपोर्ट जारी कर दी. जार्ज सोरेस को “एजेंट ऑफ केयोस” (अराजकता का एजेंट) कहा जाता है. वो कई बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ ग्लोबल फोरम में बयानबाजी कर चुका है. उस जॉर्ज सोरेस की मदद से बनी इस रिपोर्ट पर भरोसा करके राहुल गांधी फिर मोदी पर हमला कर रहे हैं. अब राहुल को इस रिपोर्ट से कोई राजनीतिक फायदा होगा या इससे मोदी की छवि धूमिल होगी, इसकी संभवना तो नहीं दिखती. लेकिन इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर गौर करना जरूरी है. जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसी दिन संसद का सत्र शुरू होना था. और क्या ये इत्तेफाक है कि जब मुंबई में विरोधी दलों के नेताओं की मीटिंग शुरू हो रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे 28 पार्टियों के 63 बड़े बड़े नेता मुंबई पहुंच चुके हैं, उसी वक्त OCCRP की रिपोर्ट छपी ?

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

The publication of a report on Adani group by a collective of foreign journalists called OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) in The Guardian and Financial Times of London has caused ripples in Indian stock market and political circles. Prices of stocks of almost all Adani group companies fell at Bombay Stock Exchange on Thursday but most of them recovered on Friday. In political circles, Congress leader Rahul Gandhi demanded a joint parliamentary committee probe into the matter. Adani group issued a statement categorically rejecting the report as “recycled allegations”. The group said, “these news reports appear to be yet another concerted bid by Goerge Soros-funded interests supported by a section of foreign media to revive the meritless Hindenburg report….The timing of this report is suspicious, mischievous and malicious”. The OCCRP report alleges that Adani group violated Sebi’s minimum shareholding norm by routing investments in its public traded stocks through “opaque” Mauritius funds. In its report, OCCRP claimed that it has obtained “exclusive documents” to show that “in at least two cases…..investors turn out to have widely reported ties to the group’s majority shareholders, the Adani family”, and helped manipulate companies’ stock prices. In Mumbai, Rahul Gandhi showed the clippings of Guardian and Financial Times to media and described it as a serious allegation against industrialist having ties with Prime Minister Narendra Modi. He demanded to know whose money was invested from offshore funds in the group’s companies. Let me disclose an interesting point. Rahul Gandhi’s press conference was promoted by OCCRP on its X handle in which it said that the leader of India’s largest opposition party Congress is going to hold a press conference. BJP leaders are now questioning the relationship between Rahul Gandhi and OCCRP, supported by George Soros-funded interests. Secondly, the name of Chang Chung Ling mentioned in OCCRP report was described by Rahul Gandhi as a Chinese national, but in reality, he is a Taiwanese citizen. It is for Rahul Gandhi to explain whether this error was deliberate or unintentional. This is not the first time that Rahul Gandhi used Adani’s name to target Narendra Modi. Rahul has told Congress leaders that Modi’s image must be tarnished at all costs, come what may. First, he made allegations of corruption against Modi in the Rafale fighter purchase deal. He and his partymen stalled Parliament proceedings demanding a joint parliamentary probe, but Rahul had to later tender written apology before the Supreme Court. Then came Hindenburg report early this year, and for the last eight months, Rahul has been going around the country carrying the Hindenburg report. On this issue, he and his partymen again stalled Parliament proceedings demanding a JPC probe. An entire parliament session was washed out as a result. During assembly elections, Rahul made attacks on Modi on this issue and the matter reached the Supreme Court. The apex court formed a committee, which after probing the Adani matter has given a clean chit to the group. I had put probing questions to Gautam Adani in our show ‘Aap Ki Adalat’ on India TV. At that time, Gautam Adani had clearly said that his group has not made a paisa worth illegal transactions and followed all rules and laws. He even said that he was not afraid of a probe, nor is he perturbed over allegations. Adani was proved right. After Rahul Gandhi’s ‘Adani Modi Bhai Bhai’ slogan lost steam, billionaire George Soros funded OCCRP has now come up with this report. George Soros is known across the world as an “agent of chaos”. Soros is on record of having made strong comments against Prime Minister Narendra Modi at several global forums. Rahul Gandhi is now making allegations on the basis of a report by a collective funded by George Soros. I do not find any possibility of Rahul gaining any political edge by making such allegations based on OCCRP report, nor is Modi’s image going to be dented. But, one should note the timing of this report. The Hindenburg report came just on the even of Parliament session. Is it a sheer coincidence that the OCCRP report was published on the eve of I.N.D.I.A. conclave of 28 opposition parties in Mumbai attended by Sonia Gandhi, Rahul, Mamata Banerjee, Nitish Kumar and Lalu Yadav?

देशभर में रसोई गैस का सिलेंडर दो सौ रूपए सस्ता मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया. चूंकि पिछले दो सालों से रसोई गैस का सिलेंडर लगातार मंहगा हो रहा था, LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1103 रूपए तक पहुंच गई थी, अब इस पर लगाम लगेगी. अब गैस का सिलेंडर दिल्ली में 903 रूपए का मिलेगा. चूंकि ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है, इसके बाद जन्माष्टमी, नवरात्र, दशहरा और दीवाली है, इसलिए त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले सरकार ने मंहगाई से जनता को राहत देने के लिए उपाय करने शुरू कर दिए और पहले कदम के तौर पर गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती का फैसला किया गया है. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की माताओं-बहनों को रक्षाबंधन का उपहार दिया है, इसमें किसी तरह के कोई भेदभाव नहीं हैं, हर वर्ग के लोगों को गैस सिलेंडर दो सौ रूपए सस्ता मिलेगा. इसके अलावा सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए कनैक्शन देने का भी फैसला किया है. अनुराग ठाकुर ने बताया कि जो नए परिवार बने हैं या पिछली बार जिन परिवारों को किसी कारणवश उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल पाया, अब ऐसे 75 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनैक्शन, सिलेंडर, चूल्हा और कनैक्शन पाइप मुफ्त दिया जाएगा. सरकार का ये फैसला समाज के बड़े वर्ग को राहत देने वाला है. इसीलिए जैसे ही फैसले का ऐलान हुआ तो इस पर सियासत शुरू हो गई. विरोधी दलों ने ये कहना शुरू कर दिया कि सरकार समझ रही है कि मंहगाई की मार झेल रही जनता चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी, इसलिए सरकार ने चुनावों को देखते हुए ये फैसला लिया है. यहां एक बात बताना जरूरी है, आम लोगों को गैस सिलेंडर 200 रूपए सस्ता मिलेगा, जबकि जिन लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनैक्शन लिया है, उन्हें गैस सिलेंडर 400 रूपए सस्ता मिलेगा क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 60 लाख उपभोक्ताओं को सरकार पहले से गैस सिलेंडर पर 200 रूपए की सब्सिडी दे रही है. वो जारी रहेगी. इसलिए जिन परिवारों के पास उज्ज्वला योजना का सिलेंडर है, उन्हें एक सिलेंडर 703 रूपये का मिलेगा. सरकार के इस फैसले से खज़ाने पर 7 हजार 680 करोड़ रूपए का बोझ पड़ेगा. 2014 में देश में कुल चौदह करोड़ गैस कनैक्शन थे जिनकी संख्या बढ़कर अब 33 करोड़ हो गई है. 2014 में आम लोगों को LGP सिलेंडर 410 रूपए में मिलता था लेकिन इस पर सरकार 831 की सब्सिडी देती थी. इस तरह 2014 में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1241 रूपए थी. नरेन्द्र मोदी अपील पर लोगों ने गैस सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ दी. इसके बाद आम लोगों के लिए गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ते बढते 1103 रूपए तक पहुंच गई. सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछले तीन सालों में इंटरनेशनल मार्केट में गैस के दामों में करीब 303 परसेंट की बढ़ोतरी हुई. लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार ने गैस के दाम सिर्फ 63 परसेंट बढ़ाए और आज हर सिलेंडर की कीमत 200 रूपये कम कर दी. सरकार के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी ट्विटर पर लिखा कि “रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है, गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा. मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है.” कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्विटर पर लिखा कि “जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने. साढे 9 साल तक 400 रु. का एलपीजी गैस सिलिंडर 1100 रु. में बेच कर आम आदमी की जिंदगी तबाह करते रहे, तब कोई स्नेह भेंट की याद क्य़ों नहीं आई? भाजपा सरकार ये जान ले कि 140 करोड़ भारतीयों को साढ़े 9 साल तड़पाने के बाद चुनावी लॉलीपॉप थमाने से काम नहीं चलेगा. आपके एक दशक के पाप नहीं धुलेंगे. INDIA से डर अच्छा है, मोदीजी.” ममता बनर्जी ने तो गैस सिलेंडर के दामों की कटौती का श्रेय विपक्षी एकता को दिया. ममता बनर्जी ने कहा कि “पिछले 2 महीने में विपक्षी इंडिया अलायंस की 2 मीटिंग हुई हैं और इसका असर ये हुआ कि सरकार ने गैस के दाम में 200 रूपये की कमी कर दी. ये है इंडिया का दम” तेजस्वी यादव ने कहा कि जैसे-जैसे इंडिया अलायंस और मजबूत होगा, सरकार पर दबाव पड़ेगा और जनता को इसी तरह की और सहूलियतें मिलेंगी. एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि कर्नाटक में जनता ने महंगाई और बेरोजगारी के कारण चुनाव में बीजेपी को खारिज किया, अब तीन राज्यों में चुनाव है, इसलिए सरकार डरी है. विरोधी दलों को जवाब दिया पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने. पुरी ने कहा कि विरोधी दलों के नेता सिलेंडर की कीमत कम कराने का श्रेय ले रहे हैं, बेहतर होगा अब ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, अरविन्द केजरीवाल जैसे नेता अपने राज्यों में डीजल पेट्रोल की कीमतें कम कर दें. ये बात तो सही है कि सब्सिडी खत्म होने के बाद LPG सिलेंडर के दाम लोगों को परेशान कर रहे थे, इसलिए सरकार के फैसले से आम लोगों को तो राहत मिली है. जहां तक इस फैसले को लेकर हो रही सियासत का सवाल है, तो विरोधी दलों के रिएक्शन इस बात का सबूत हैं कि मोदी के इस फैसले से बीजेपी को चुनावों में फायदा होगा. कांग्रेस ने कर्नाटक में सस्ता सिलेंडर देने का वादा किया था, उसे सफलता मिली. इसलिए राजस्थान सरकार ने चुनाव से पहले पांच सौ रूपए में सिलेंडर देने का एलान कर दिया. मध्य प्रदेश में कांग्रेस यही वादा कर रही है कि अगर उसकी सरकार बनी तो पांच सौ रूपए में सिलेंडर मिलेगा. जब विरोधी दल चुनाव के मौके पर गैस के दाम कम कर सकते हैं या लोगों को सस्ते दाम पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा कर सकते हैं, तो मोदी के इस फैसले पर वो आपत्ति कैसे कर सकते हैं ? चुनाव के मौके पर लोगों को सस्ती चीजें ऑफर करने का विशेषाधिकार सिर्फ विरोधी दलों के पास तो नहीं हो सकता. इसीलिए नरेन्द्र मोदी ने रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर सिलेंडर की कीमतों में कमी करके विपक्ष को अपनी रणनीति पर फिर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है. विरोधी दलों के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी ने गैस सिलेंडर सस्ता किया वो उनके इकट्ठा होने के दबाव में आकर किया लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी चुनावी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं. वो जानते हैं कि किस मौके पर कौन सा कदम कब उठाना है. अब मुंबई में मोदी विरोधी मोर्चे की जो मीटिंग होने जा रही है, उसमें भी इस मुद्दे पर बात होगी.

In a big relief to consumers, particularly homemakers, the Union Cabinet on Tuesday reduced the price of LPG cooking gas cylinder by Rs 200. It was described as a ‘Rakshabandhan’ gift by Information & Broadcasting Minister Anurag Thakur. In his tweet, Prime Minister Narendra Modi expressed hope that the reduction in cooking gas price will help “our sisters and make their lives easier. I want every sister to be happy and healthy…Rakshabandhan is a festival which enhances happiness of the family.” LPG prices had been rising spirally over the last two years, and in Delhi, its price has touched Rs 1103. Now, each LPG cylinder will be available at Rs 903. The festive season has begun with Onam, Rakshabandhan, and it will stretch to Janmashtami, Navratra, Dussehra and Diwali. A cheaper LPG cylinder will bring smile on the faces of homemakers. Anurag Thakur said, the cabinet has decided to give 75 lakh new LPG connections under PM Ujjwala Yojana to poor families. This will include LPG cylinder, stove and connecting pipe to be given free of cost. For beneficiaries of PM Ujjwala Yojana, the price of an LPG cylinder will now be Rs 703, because the government, in March this year, had given a Rs 200 per cylinder subsidy to Ujjwala beneficiaries. The new cabinet decision will result in a fiscal burden of Rs 7,680 crore on the government. In 2014, there were nearly 14 crore LPG connections in India, and this has risen to nearly 33 crore now. In 2014, one LPG cylinder was being sold at Rs 410, and the then government used to give Rs 831 subsidy on each cylinder. The total cost of one cylinder was Rs 1,241 at that time. On PM Modi’s appeal in 2014, most of the people surrendered their subsidy and now each cylinder costs Rs 1103. There here has been nearly 303 per cent hike in gas prices in the last three years in international market, and yet, the government raised gas price by only 63 per cent. India imports 60 per cent of its gas consumption from foreign countries. In 2015-16, there was 19.62 million metric tonnes of gas consumption in India and this went up to 28.50 MMT in 2022-23. The cabinet decision to reduce LPG prices has been welcomed across the board by common people in cities of India. Congress president Mallikarjun Kharge described it as “an election lollypop”. In his tweet, he said, “the government must know that after causing sufferings to 140 crore Indians for nine and a half years, holding out an election lollypop will not wash away its sins..…Modi government must know that it cannot suppress the anger of people in 2024 by giving a Rs 200 subsidy. Modiji, it is good that you now fear INDIA.” Trinamool Congress supremo Mamata Banerjee gave the credit to opposition unity by tweeting: ‘Till now, only two meetings have been held in the past two months by the INDIA alliance and today we see that LPG prices have gone down by Rs 200. Yeh hai, INDIA ka dum.” NCP leader Supriya Sule, AIMIM chief Asaduddin Owaisi and several other opposition leaders demanded more reduction in LPG price. Petroleum Minister Hardeep Singh Puri said, chief ministers of opposition ruled states should now reduce duties on petrol and diesel. It is true that millions of people belonging to middle class and lower middle class were suffering due to increased LPG prices after the abolition of subsidy. The latest decision of the cabinet has given them relief. As far as politics on this issue is concerned, reactions of opposition leaders clearly show that BJP can gain advantage in elections by reducing LPG price. Congress had promised to give cheap LPG cylinders in Karnataka and implemented it. Rajasthan government has announced it will give LPG cylinder at Rs 500. Congress has been making promise in Madhya Pradesh that it will sell LPG cylinder at Rs 500. If opposition parties can reduce or promise to reduce gas prices before elections, then there is no point in raising objections over Modi government’s decision. The privilege of offering essential products at cheap prices does not belong to opposition parties alone. By reducing LPG price on the occasion of Onam and Rakshabandhan, Narendra Modi has forced the opposition to do a rethink on its election strategy. The opposition leaders may be claiming that Modi reduced gas price because of pressure from united opposition, but I think, Narendra Modi is a clever player in electoral politics. He knows what step to take and when. This decision is surely going to be discussed in the opposition alliance meet in Mumbai.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

The death of two teenagers in Kota, Rajasthan, has added to the rising number of suicides in this town famous for its coaching centres. The two students who committed suicide were preparing for NEET (National Eligibility Entrance Test) for admission to medical colleges. This year, 23 students have committed suicide during the first eight months. The trend is indeed worrying. This year’s number is by far the highest since 2015. Look at the trend: 18 suicides in Kota in 2015, 17 in 2016, seven in 2017, 20 in 2018 and 18 in 2019. No suicide took place in 2020 and 2021 due to Covid pandemic lockdown. On Sunday, the Kota administration issued an order directing all coaching institutes in the town to suspend any test for the next two months. In the latest two incidents, a student Adarsh from Rohtas, Bihar had come to Kota five months ago to prepare for NEET. He was staying in a rented flat with his sister and cousin, who are also aspirants. Adarsh scored less than 250 out of 700 marks in the internal test at his institute. He was tense that night and hanged himself from the ceiling. In the other incident, a student Avishkar Sambhaji from Ahmednagar, Maharashtra, had come to Kota for coaching three years ago. On Sunday, his internal exam marks were unsatisfactory. Five minutes before finishing his paper, he came out of his classroom and jumped to his death from the sixth floor. Avishkar’s elder brother had cracked JEE after coaching in Kota and he is presently studying in IIT Hyderabad. Kota is considered the ‘coaching capital’ of India. Every year nearly three lakh students flock to this town to join dozens of coaching centres to crack JEE and NEET. Out of them, six are reputed coaching institutes, which charge fees ranging from Rs one to two lakh annually. The annual turnover of these coaching centres is said to be in the range of more than Rs 5,000 crore. Every year, more than 50 lakh medical and engineering books are sold to students. There are 2,500 registered hostels housing nearly 1.25 lakh students. The rest of the students stay in rented rooms. The travel industry earns more than Rs 100 crores from parents and relatives who visit Kota to meet their wards. Most of the students come from Rajasthan, UP, Bihar, Haryana, MP, Punjab, Maharashtra, Gujarat, West Bengal and Odisha. These coaching centres are known for their rigorous studies and fortnightly exams. These centres work like a clockwork factory assembly churning out medical and engineering students. This is the brighter side, but the spate of suicides reveals its dark underbelly. Almost all students study under tremendous pressure, and some of them cannot withstand this pressure and go to the extreme by courting death. Due to indiscriminate admissions, the money-spinning coaching institutes induct more and more aspirants, but most of them are below par. The institutes conduct regular internal tests and only those who score more than 500 out of 700 marks are added to a separate WhatsApp group known as ‘A’ category students. The bright students, who perform well in tests, get better coaching from skilled teachers, while those in lower categories are left to their fate. The bright students who crack JEE and NEET bring fame to their coaching institutes, and they even get discounts in fees through ‘scholarships’. Students who lag behind fall into mental depression. The top ten students in internal tests are kept in SRG (sure ranking group). They get separate coaching notes and tough question papers. Every student aspires to join the SRG group. Rajasthan minister Pratap Singh Khachriawas said, the time has now come for the government to wield the stick of law. He alleged that coaching institute owners are only interested in minting money and they have no sympathy for students who lag behind. Another minister Mahesh Joshi said, coaching institutes should be closed down till the time the Centre comes with a proper policy for them. Though banning coaching institutes is not feasible, but, for the time being, the state government has asked institutes not to conduct internal tests for the next two months. India TV reporters met students, parents, coaching centre owners and psychiatrists to find ways to avoid such cases of mental trauma and suicide. Suicides by teenagers in the formative years of their life is indeed worrisome. The death of even one student can cause worries to lakhs of parents whose children study in Kota. I am not saying that all coaching institutes in Kota are bad or their teachers are insensitive. The bitter truth is that coaching in Kota has become commercialized to such an extent that it has started creating pressures on students. I am told that coaching business in Kota is to the tune of more than Rs 5,000 crore and there are no qualification for aspirants to get admission. The only criterion is money. Pay money, Get coaching, is the sole criterion. Parents feel as if there are magicians sitting in Kota coaching centres who can make their children toppers in JEE or NEET. Advertisements published by these coaching centre also give such an impression. As a result, those students who lag way behind the toppers, are gripped by fear and mental depression. They finally take the extreme step. The need of the hour is to break this web of money and mental pressure. Coaching centres must tell aspirants that the world is not going to end if they do not get admission to IIT or medical colleges. The world has changed. Today, in India there are varied scopes for each and every talent. Similarly, parents must understand that every student cannot become a doctor, an engineer or a UPSC civil servant like IAS, IPS. Even if their children get the job they prefer, despite low earnings, they can remain happy. Presently, there are 1,07,948 MBBS seats in India. Adding seats in all 23 IITs and other top engineering colleges, the number comes to more than three lakhs. Every year, nearly one crore children pass Class 12 board exams in India. It is not possible for all to become a doctor or an engineer. As a first step, parents must not put undue pressure on children to become engineers or doctors. It is not necessary that a child can live a good life and bring fame for his family, only by becoming a doctor or an engineer. The most important part is for parents to find out in which field their child has interest. Apart from board curriculum, there must be counselling classes for all higher secondary school children, where counsellors can speak to students and know what they want. Students must avoid the rat race. They should be motivated to achieve excellence in life, and must not be pressured to achieve top results in the face of fierce competition.