
CPR for VP : Non-controversial and Respected
The stage is now set for a direct contest between NDA candidate Maharashtra Governor C. P. Radhakrishnan and opposition bloc candidate former Supreme Court judge B. Sudarshan Reddy for the Vice President election scheduled for September 9.
Defence Minister Rajnath Singh has been assigned the task to contact opposition leaders to agree on Radhakrishnan’s candidature, but on Tuesday Congress President Mallikarjun Kharge announced that the opposition bloc has “unanimously” agreed on the name of former SC judge B. Sudarshan Reddy.
The opposition is trying to queer the pitch for NDA ally Telugu Desam Party, because Reddy hails from undivided Andhra Pradesh. But on Tuesday afternoon, TDP supremo N. Chandrababu Naidu’s son and minister Nara Lokesh tweeted: “No ambiguity – only warmth, respect, and resolve. The NDA stands united.”
On the other hand, Radhakrishnan hails from Tamil Nadu. He has been the state BJP chief in Tamil Nadu, but DMK is unwilling to support his candidature, despite its talk of Tamil pride.
As far as the numbers are concerned in the electorate that will elect the new Vice President, Radhakrishnan’s victory is almost certain. BJP and its allies command a clear majority, and it will be difficult for Congress and its allies in opposition bloc to oppose CPR’s candidature.
C.P. Radhakrishnan has a clean public life. He hails from a backward community of Tamil Nadu, and his caste has quite a good influence in Andhra Pradesh too. On the other hand, the Congress-led bloc’s opposition appears to be purely symbolic. With CPR as the NDA candidate, the opposition’s move may not be aggressive.
There is another aspect to CPR being selected as the NDA candidate. The top BJP leadership has now realized that it should entrust responsibility to its older leaders rather than carrying out failed experiments like giving constitutional posts to Jagdeep Dhankhar and Satyapal Malik. This idea is going to be reflected in more political appointments that are going to take place soon.
Don’t intimidate Election Commission
The opposition continues with its ‘halla bol’ (hyper aggressive) attitude against the Election Commission over the Special Intensive Revision of electoral rolls in Bihar.
On Monday, an idea was floated to move an impeachment motion in Parliament against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.
Earlier, the opposition had demanded that the CEC should before the media to clarify doubts about Bihar SIR. On Sunday, the CEC addressed a lengthy press conference and replied to all questions put by media persons. The opposition then changed its stance and is now exploring the path of impeachment against the CEC.
The opposition is targeting the CEC because the Election Commission had been consistently rebutting on its social media platform, all charges of “vote fraud” that are being made.
On Sunday, the CEC gave point-by-point replies to all questions raised by Rahul Gandhi at his power point presentation about alleged “vote fraud” in one assembly segment Mahadevpura of Bengaluru Central parliamentary constituency.
Though the CEC did not name Rahul Gandhi, he clearly said that the data that have been used to level “vote fraud” charges are not EC data.
Gyanesh Kumar clearly said that those who have levelled “vote fraud” charges must file affidavit within seven days or apologise before the nation. There is no third option, he added. If no affidavit is filed within seven days, it shall be presumed that all the allegations are baseless, the CEC said.
On Monday, leaders of opposition bloc addressed a joint conference and alleged that the CEC was “threatening” the opposition and “running away” from replying to the charges.
In Bihar, Rahul Gandhi continued with his Vote Adhikar Yatra, addressing rallies at different places. He warned the Election Commission that if there is change of regime ever at the Centre, the CEC and the two Election Commissioners will not be spared.
If you go through the timeline about the charges levelled at the EC, you can get a clear picture.
Rahul Gandhi levelled “vote theft” charges against the EC at his press conference last week, publicly called the EC “chor” (thief).
The Election Commission replied to charges in off-the-record briefings. The opposition then asked why the Election Commission is not coming out in the open and reply.
When the CEC came out and replied to charges before the media, the opposition started saying, the EC is speaking in the language of BJP.
I think, as the head of a constitutional body, Gyanesh Kumar patiently replied to all questions. He did not scold the media persons and did not name anybody as “Congress agent”. He replied to all queries in a dignified manner. As far as threat is concerned, for the last seven days, Rahul Gandhi had been threatening the Election Commission.
Did the skies fall, when Gyanesh Kumar said he has no other option but to demand either an affidavit or an apology within 7 days?
I think, no one should try to browbeat the Election Commission, nor should the EC try to intimidate any political party. If leaders have the right to level charges, then how can the Election Commission be deprived of its right to reply to charges?

राधाकृष्णन : उपराष्ट्रपति के लिए सही
उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितम्बर को एनडीए उम्मीदवार सी.पी.राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जी. सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला होगा. मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने रेड्डी की फम्मीदवारी का ऐलान किया और कहा कि विपक्षी खेमे ने सर्वसम्मति से यह चयन किया है. उधर, सी. पी. राधाकृष्णन की उम्मीदवारी पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने मुहर लगा दी है.
विपक्षी दलों ने पूर्व जज रेड्डी को इसलिए उम्मीदवार बनाया है क्योंकि वह अविभाजित आंध्र प्रदेश से हैं और उनकी उम्मीदवारी को लेकर विपक्ष तेलुगु देसम पार्टी में दुविधा पैदा करना चाहता है. लेकिन मंगलवार को ही टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडु के पुत्र एन. लोकेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एनडीए एकजुट है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विरोधी दलों के नेताओं से बात करके राधाकृष्णनन के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश अब भी कर रहे हैं. लेकिन विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्ता पक्ष को टक्कर देने के मूड में नज़र आ रहा है.
उपराष्ट्रपति चुनाव के आंकडों पर नज़र डालें तो सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना तय है. बीजेपी और उसके साथी दलों के पास अच्छा खासा बहुमत है. कांग्रेस और उसके साथी दलों के लिए CPR का विरोध करना मुश्किल होगा क्योंकि एक तो उनका सार्वजनिक जीवन साफ सुथरा है. दूसरा, वो ओबीसी समाज से आते हैं, तमिलनाडु के हैं लेकिन उनकी जाति का प्रभाव आंध्र प्रदेश में भी है. विपक्ष का विरोध सांकेतिक होगा और CPR के उम्मीदवार होने की वजह से आक्रामक नहीं हो पाएगा.
CPR को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का एक और पहलू भी है. बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह एहसास हुआ है कि अपने पुराने लोगों को ही जिम्मेदारी के पद देने चाहिए. जगदीप धनखड़ और सत्यपाल मलिक जैसे experiment फेल हुए हैं. ये एहसास आने वाली राजनीतिक नियुक्तिय़ों में भी दिखाई देगा.
कोई चुनाव आयोग को न धमकाये : लोकतंत्र के लिए ज़रूरी
अब बात करते हैं चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के हल्लाबोल की. विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का शिगूफा छोड़ा है. पहले विपक्ष ये मांग कर रहा था कि चुनाव आयुक्त मीडिया के सामने आएं, विपक्ष के सवालों के जबाव दे, रविवार को ज्ञानेश कुमार ने प्रैस कॉन्फ्रैंस की, सारे सवालों के जबाव दिए, तो अब विपक्ष ने महाभियोग की बात शुरू कर दी.
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने के पीछे विपक्ष के दो तर्क हैं. पहला ये कि चुनाव आयोग बीजेपी की B टीम के तौर पर काम कर रहा है, और दूसरा तर्क ये है कि उसकी शिकायतों को सुनने के बजाए चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं को धमका रहा है. इसलिए ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विरोधी दलों के नेता विचार कर रहे है. हालांकि विपक्ष इस विकल्प का इस्तेमाल करेगा या नहीं, इस पर विरोधी दलों के नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं.
विपक्ष के निशाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त इसलिए हैं क्योंकि विपक्ष के जो नेता SIR (special intensive revision) के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, उसे चुनाव आयोग लगातार काउंटर कर रहा है, उसका जवाब दे रहा है.
राहुल गांधी ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन देकर चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए, वोट चोरी का इल्जाम लगाया, चुनाव आयोग ने रविवार को प्वाइंट बाई प्वाइंट जवाब दिया था. हालांकि ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि जो डेटा दिखाकर आरोप लगाए गए, वो डेटा चुनाव आयोग का नहीं है.
CEC ने कहा कि वोट चोरी का आरोप लगाने वाले या तो सात दिन के भीतर हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगे, तीसरा कोई विकल्प नहीं है. ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका मतलब है कि सारे आरोप निराधार हैं. सोमवार को विरोधी दलों के नेताओं ने एक साझा प्रैस कॉन्फ्रैंस में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों को धमकी दे रहा हैं.
अगर आप चुनाव आयोग से जुड़े केस को सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि असली गड़बड़ कहां है.
राहुल गांधी ने मीडिया में चुनाव आयोग पर आरोप लगाए. चुनाव आयोग को publicly चोर कहा. पहले चुनाव आयोग ने off record briefing में जवाब दिए, तो कहा गया कि चुनाव आयोग सामने क्यों नहीं आता? जवाब क्यों नहीं देता ?
जब CEC ने मीडिया में आकर जवाब दिए, तो कह रहे हैं कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं.
मुझे लगता है कि एक संवैधानिक संस्था का प्रमुख होते हुए भी ज्ञानेश कुमार ने बड़े धैर्य से सारे सवालों को सुना, खुल कर जवाब दिए, सवाल पूछने वालों को डांटा नहीं, किसी को कांग्रेस का agent नहीं कहा, बड़ी शालीनता से अपनी बात कही.
जहां तक धमकाने की बात है तो पिछले 7 दिन से राहुल गांधी चुनाव आयोग को धमका रहे हैं. अगर ज्ञानेश कुमार ने कह दिया कि आपके पास शपथ पत्र देने या माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो कौन सा पहाड़ टूट गया?
न तो किसी को चुनाव आयोग को डराने की कोशिश करनी चाहिए और न ही चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक दल को डराना चाहिए. अगर नेताओं को आरोप लगाने का हक़ है तो चुनाव आयोग से उनका जवाब देने का अधिकार कैसे छीना जा सकता है ?
Modi’s Speech: Sindoor, Security, Sudarshan Chakra and Sangh
From the ramparts of Red Fort, Prime Minister Narendra Modi in his 12th consecutive Independence Day speech, conveyed to the nation his ideas about security, prosperity and national will. His speech was positive, precise, and most of his sentences were loaded with meanings.
Modi promised reforms in GST system, announced launch of Sudarshan Chakra to provide security from missile and drone attacks, and spoke about starting a high-powered mission to tackle demographic changes.
He warned Pakistan not to indulge in any misadventure or nuclear blackmail, and on the tariff issue, he announced there would be no compromise on the interests of farmers.
The leaders of opposition in Lok Sabha and Rajya Sabha, Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge, did not attend the I-Day function.
SUDARSHAN CHAKRA
The nation has seen the role of our impregnable air defence system during the four-day conflict with Pakistan post-Operation Sindoor. Thousands of Turkish drones sent by Pakistan could cause no harm to our assets. Fatah and Ghazni missiles sent by Pakistan were struck down by our air defence system.
On the contrary, our BrahMos missiles decapitated Pakistan’s air defence system and reached 13 Pakistani airbases. Not a single Indian aircraft entered Pakistani air space during the conflict. Warfare has undergone a sea change now and our air defence system needs to be strengthened.
All our army, air force and naval bases are well-protected but Pakistan cannot be trusted. It can attack our civilian installations including industry and railway. Last week, Pakistan Army Chief Asim Munir had threatened to attack Reliance’s Jamnagar oil refinery in Gujarat.
Sudarshan Chakra will provide security to all such vital assets. It can detect all drones, artillery shells and missiles in real time and destroy them in air. There will be several layers in this system. India’s Sudarshan Chakra could be on the lines of Israel’s famous Iron Dome which detects and destroys all incoming missiles. Unlike Israel, India’s borders are well spread out and our installations need protection. India will have to develop its own style of air defence system and this can take nearly ten years.
PAKISTAN
There was a time when our Prime Ministers preferred to refrain from naming Pakistan in their I-Day speeches from Red Fort. They used to refer to Pakistan as “our neighbour” only.
Modi’s style is different. Naming the neighbour, Modi bluntly said, Pakistan would not get Indus river water and India would not tolerate Pakistan’s nuclear blachmail.
US President Donald Trump had said 35 times that he brokered the ceasefire by putting pressure on both countries over tariff deals. It is now crystal clear, India did not bow to US pressure on tariff and Modi clearly said, there will be no compromise on the interests of farmers, fishermen and dairy sector.
Modi spoke about “atmanirbharata” (self-reliance) 26 times in his speech. Modi’s message is clear: If India becomes self-reliant, no nation can put pressure on us.
DEMOGRAPHY
Modi spoke about launching a high-powered mission to tackle demographic changes. The demography-related conspiracy that the PM mentioned has two aspects.
One, Bangladeshi nationals who infiltrated into India and settled in different states like Assam, West Bengal, Jharkhand, Bihar and other states. They mixed with the local population easily and acquired Aadhar card, ration card and voter identity card. To identify, catch and deport such infiltrators is a difficult task.
Two, BJP, RSS and other affiliated outfits have pointed out towards a steep rise in the number of Muslims in Assam, West Bengal and other states. They say, Hindus in some of these states may soon be reduced to a minority. Examples of Dhubri in Assam and Murshidabad in Bengal have been cited.
Congress has opposed the demography issue in Assam, while Mamata Banerjee’s Trinamool Congress is opposing this in West Bengal. These parties in both the states are unwilling to listen to any complaints about Muslims. So, when a high-powered mission on demography is launched, it will have to face the likes of Gaurav Gogoi and Mamata Banerjee.
GST
The original concept of Goods and Services Tax (GST) was to introduce One Nation, One Tax in India. At present, there are four slabs in GST and this is causing problems for consumers.
Traders have to hire experts to calculate GST rates and file returns regularly. GST reform was much needed and the slabs needed to be changed. Prime Minister Modi understood this problem.
There is now a proposal to keep only two slabs in GST – five per cent and 18 per cent. There are reports that agro-based and dairy products, health care and insurance may be kept in 5 pc slab. This will ensure lower prices for consumers and will be a relief.
That is why Modi promised a ‘double bonanza’ on GST during Diwali this year. There is also a report that tobacco, pan masala, cigarette, liquor which are injurious to health will have a separate provision. These may invite up to 40 pc GST.
GST Council is going to meet in September and there are expectations that prices of several products may become cheaper by 7 to 10 pc.
RSS
For the first time in history, a Prime Minister named Rashtriya Swayamsevak Sangh, at the Indepence Day ceremony at Red Fort. RSS, set up in 1925, will complete its centenary on September 27. Modi praised the role of RSS in nation building. He described RSS as the world’s largest NGO and praised its volunteers for their selfless sacrifice.
Opposition leaders soon questioned Modi on RSS. Congress general secretary Jairam Ramesh said, Modi “is now at their (RSS) complete mercy and reliant on Mohan Bhagwat’s good offices for the extension of his tenure post-September.”
AIMIM chief Asaduddin Owaisi said, if Modi wants to praise the RSS, he should have gone to the RSS headquarters in Nagpur. By praising RSS from the Red Fort, Owaisi said, the PM has set a wrong precedent.
RJD leader Manoj Jha said, Modi did not speak from the Red Fort as a Prime Minister, but as a BJP leader. Jha said, he should have mentioned the role of RSS in freedom movement.
Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav said, BJP’s constitution speaks about socialism and secularism, but RSS does not believe in socialism or secular values. “It is for Modi to decide which path to take. If he has love for RSS, he should change BJP’s constitution”, he added.
BJP leaders Ravi Shankar Prasad and Giriraj Singh denounced the Congress saying that the party cannot tolerate other’s praise except the Gandhi-Nehru family.
By praising RSS from the Red Fort, Modi has spooked the opposition leaders. Some said, RSS is an anti-national outfit.
RSS reminded that during the 1962 India-China war and 1965 India-Pak war, the then Prime Ministers Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri had taken help from RSS for civil defence purpose and RSS even sent its contingent to the Republic Day parade.
RSS reminded that Congress leader and founder of Benares Hindu University Pandit Madan Mohan Malaviya had allowed RSS to set up its office in the university campus. Former President Pranab Mukherjee, a Congress stalwart, had praised the RSS at its Dussehra rally in Nagpur. Congress leaders who are describing RSS as anti-national should read history.
Some Congress leaders objected to Modi describing RSS as an NGO. RSS leaders say, it is the only voluntary organization which works for tribals through Vanvasi Kalyan Parishad, for students through Vidya Bharati, for carrying out social service through Sewa Bharati, for imparting education to poor children through Ekal Vidyalaya and for mobilizing women through Rashtra Sevika Samiti. All these outfits are run by RSS.
To raise questions about the loyalty, service and dedication of RSS is illogical. Those who levelled charges forget that Narendra Modi is a product of RSS. The people of Gujarat elected him to work as chief minister for 13 years. The people of India elected him thrice consecutively to work as Prime Minister.
The fact is, people of India have no problems with the RSS. But there are leaders in politics who believe that if they do not hurl abuses at RSS, their vote banks could become unhappy. So, it is an issue of political compulsion rather than an ideological one.
मोदी का संबोधन : सिन्दूर, सुरक्षा, सुदर्शन चक्र, समृद्धि और संघ
लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा, समृद्धि और संकल्प का संदेश दिया. लाल किले से 12वीं बार देश को संबोधित करते हुए मोदी ने साजिश की बात की, समर्पण का जिक्र किया और सेहत पर भी सलाह दी.
प्रधानमंत्री का संबोधन सकारात्मक था, to the point था, हर बात में एक गहरा अर्थ छुपा था. मोदी ने डेमोग्राफी में साजिश की बात की, हाई पावर मिशन का ऐलान किया. मोदी ने देश को दुश्मनों से खतरे की बात की और सुरक्षा के सुदर्शन चक्र की घोषणा की.
मोदी ने दीवाली पर GST की दरें घटाने का वादा किया . पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत न्यूक्लियर बम की धमकी से ब्लैकमेल नहीं होगा. मोदी ने..अमेरिका को टैरिफ पर कड़ा संदेश दिया. कहा, चाहे जो हो, भारत किसानों, डेयरी और मछली उत्पादकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा.
सुदर्शन चक्र
मोदी ने जिस ‘सुदर्शन चक्र’ की बात की, वो आखिर है क्या ? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि Air Defense System मजबूत होना कितना जरूरी है. भारत का Air Defense System अभेद्य था. इसीलिए Turkey के बने हजारों ड्रोन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए. पाकिस्तान की फतह और गजनी जैसी missiles को इसी system ने रास्ते में मार गिराया.
दूसरी तरफ भारतीय सेना ने पहले पाकिस्तान के Air Defense System को नाकाम किया और फिर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें इस्लामाबाद के पास वाले airbases तक पहुंच गई. भारत का कोई विमान हमला करने के लिए पाकिस्तान की सीमा में नहीं घुसा. अपनी airspace से ही 13 airbases पर हमले किये.
आने वाले दिनों में Warfare ऐसा ही होगा इसीलिए Air Defense System को और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है..इसमें एक नई बात ये है कि वायु सेना, थल सेना और नौसेना के bases तो पहले से ही protected है, पर पाकिस्तान जैसा बेशर्म दुश्मन civilian ठिकानों पर हमले कर सकता है. हमारी industry को निशाना बना सकता है. थोड़े दिन पहले जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि गुजरात की जामनगर Oil Refinery उनके निशाने पर है.
सुदर्शन चक्र ऐसे सभी ठिकानों को सुरक्षा देगा. ये ऐसी missiles का चक्र होगा, जो दुश्मन के drones, artillery shells और missiles को real time में detect कर सके, उन्हें हवा में ही मार गिराने में सक्षम हो. इस system में surveillance की कई layers होंगी.
ये माना जाता है कि इजरायल के पास जो Iron Dome है, वो उसे चारों तरफ से होने वाले हमलों से बचाता है. हर मिसाइल को हवा में ही मार गिराता है. भारत का सुदर्शन चक्र इन्हीं lines पर होगा लेकिन भारत की सीमाएं बहुत फैली हुई हैं. इजरायल के मुकाबले भारत आकार में एक बहुत बड़ा देश है. भारत के वो महत्वपूर्ण स्थान जिन्हें सुरक्षा देने की जरूरत है, उनकी तादाद ज्यादा है और वो देश भर में फैले हैं. इसीलिए भारत को अपने हिसाब से Air Defense System develop करना है. इसमें 10 साल का वक्त लगेगा.
पाकिस्तान
एक ज़माना था जब लाल किले के भाषण में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता था. ‘एक पड़ोसी देश’ कहा जाता था. लेकिन मोदी की स्टाइल अलग है. उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि न तो पानी मिलेगा, न न्यूक्लियर ब्लैकमेल चलेगा, न भारत किसी धमकी से डरेगा.
पाकिस्तान को लेकर ट्रंप 35 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीजफायर करवाया. ट्रंप ने ये भी कहा कि टैरिफ डील का दबाव डालकर उन्होंने दोनों देशों को झुकाया. अब ये तो साफ हो गया कि भारत टैरिफ के दबाव में नहीं आया. इसीलिए मोदी ने कहा कि किसानों, डेयरी और मछली पालन करने वालों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
मोदी ने अपने भाषण में 26 बार आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया. मोदी का संदेश स्पष्ट है. अगर भारत आत्मनिर्भर होगा तो फिर कोई देश हम पर दबाव नहीं डाल पाएगा.
डेमोग्राफी
जिस Demography की साजिश का नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया उसके दो पहलू हैं.
एक तो ये कि बांग्लादेश से आए घुसपैठिये देश के अलग अलग हिस्सों में बंट गए हैं लेकिन असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में ये लोग स्थानीय आबादी के साथ बड़े आराम से घुल-मिल गए हैं. उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड है. इसीलिए ऐसे लोगों की पहचान करना, उन्हें पकड़ना और निकालना मुश्किल काम है.
इसीलिए मोदी ने एक High Power Demography Mission का जिक्र किया. लेकिन बीजेपी, RSS और इनसे जुड़े संगठन Demography के खतरे को मुसलमानों की बढ़ती आबादी के रूप में भी देखते हैं.
कोई साफ साफ नहीं कहता, पर सब मानते हैं..कि असम और पश्चिम बंगाल में जिस तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, कुछ साल बाद यहां हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे. इसके लिए धुबरी और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों के उदाहरण दिए जाते हैं.
असम में कांग्रेस इस विचार का विरोध करती है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तो इस तरह के किसी भी प्रयास का घोर विरोध करती है. इन राज्यों में ये दोनों पार्टियां मुसलमानों के बारे में एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती..इसीलिए जब Demography पर High Power Mission mode में काम होगा, तो उन्हें गौरव गोगोई और ममता बनर्जी जैसे नेताओं से टकराना पड़ेगा.
GST
ये सही है कि GST की मूल अवधारणा थी, One Nation One Tax, लेकिन मौजूदा GST में 4-4 slabs हैं. इससे गलतफहमियां पैदा होती है. GST देने वालों को परेशानी होती है. सिर्फ GST calculate करने और file करने के लिए कई लोगों को रखना पड़ता है. इसीलिए इसमें सुधार की आवश्यकता थी.
GST slabs में बदलाव की जरूरत तो थी. नरेंद्र मोदी ने इस परेशानी को समझा. अब GST में चार slab के बजाए सिर्फ दो slab रखने का प्रस्ताव है. एक 5% का और दूसरा 18% का.
पता ये चला है कि Agro products, Dairy products, स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें और बीमा को 5% slab में रखा जाएगा. अगर इन चीजों पर GST कम होता है तो इससे चीजें सस्ती होंगी, जनता को राहत मिलेगी.
इसीलिए मोदी ने कहा कि दिवाली से पहले देश को double gift देंगे. एक जानकारी ये भी मिली है कि तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, शराब जैसी हानिकारक चीजों के लिए अलग प्रावधान होगा. इन पर 40% GST लगेगा.
ये प्रस्ताव सितंबर में होने वाली GST काउंसिल की मीटिंग में रखा जाएगा और सुधारों के बाद ज्यादातर चीजें 7 से 10 परसेंट तक सस्ती हो जाएंगी.
RSS
भाषण के आखिर में मोदी ने ऐसी बात कह दी, जिससे विपक्ष के नेताओं को जबरदस्त मिर्ची लग गई. पहली बार लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, RSS की जमकर तारीफ की. अगले महीने 27 सितंबर को संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे.
लाल किले से RSS का नाम सेने पर कई विरोधी दलों के नेताओं को मिर्ची क्यों लगी. किसी ने कहा कि RSS देश विरोधी संगठन है, तो RSS ने याद दिलाया कि 1962 में पंडित नेहरू ने और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध के दौरान RSS से मदद ली थी और RSS को सम्मान दिया था. कांग्रेस के एक और बड़े नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संघ कार्यालय बनवाया था.
देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पक्के कांग्रेसी थे लेकिन संघ के दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए, संघ की निस्वार्थ सेवा भावना की तारीफ की. इसीलिए कांग्रेस के जो लोग RSS को देश विरोधी कहते हैं उन्हें अपना इतिहास पढ़ लेना चाहिए.
कुछ लोगों ने कहा कि मोदी ने RSS को NGO क्यों कहा ? RSS के लोगों ने याद दिलाया कि RSS अकेला ऐसा संगठन है जो पिछले 100 साल से अलग-अलग क्षेत्रों में सेवा कर रहा है. जैसे, आदिवासियों के लिए वनवासी कल्याण परिषद, शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती, समाज सेवा के लिए सेवा भारती, बच्चों के लिए एकल विद्यालय, महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति जैसी संस्थाएं RSS चलाती हैं. इसीलिए RSS की निष्ठा, सेवा और समर्पण भाव पर सवाल उठाना बेमानी है.
वैसे आरोप लगाने वाले ये भूल गए..कि नरेंद्र मोदी भी RSS के product हैं. उन्हें गुजरात की जनता ने 13 वर्ष तक सरकार चलाने के लिए चुना और देश की जनता ने तीन तीन बार उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चुना.
इसका मतलब ये कि कम से कम देश की जनता को तो RSS से कोई समस्या नहीं है. लेकिन राजनीति में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन्होंने अगर RSS को गाली नहीं दी, तो उनका Vote-bank उनसे नाराज हो जाएगा. तो ये विचारधारा से ज्यादा राजनीतिक मजबूरी है.
Cloudbursts : Hear the warning of Mother Nature
The death toll in the flash flood following a sudden cloudburst in Kishtawar, Jammu & Kashmir has reached 60, with fears of more casualties. 167 persons have been rescued and over 100 people are injured. Over 250 people are reported missing even after 24 hours have passed. Rescue work has hit a hurdle due to incessant rains.
There were nearly 1,000 pilgrims present for the Machail Mata annual yatra, when nature struck. Chasoti village, located 90 km from Kishtwar, was the base camp from where the pilgrims took the hilly route to reach the temple. Houses, shops, vehicles were destroyed as torrents of flood water alongwith mudslides and debris struck the village destroying everything that fell on the route.
NDRF, SDRF, state police and army personnel are trying to trace the missing persons and ferry the injured pilgrims to care centres. Prime Minister Narendra Modi spoke to J&K chief minister Omar Abdullah and Lt. Gov Manoj Sinha and assured all possible help.
In Lahaul Spiti, Himachal Pradesh, huge boulders and muddy rocks fell with gushing flood water after a sudden cloudburst. In Rampur near Shimla, flash flood after cloudburst caused widespread damage in Nanti gaon, Ganvi gaon and Kasha Path.
The number of cloudburst incidents in J&K, Himachal and Uttarakhand has doubled in the last two months compared to the figures of last five years. This has caused serious concern. The government has set up a panel of five scientists to find out the reasons behind frequent cloudbursts.
Frequent cloudbursts followed by flash flood are a clear sign of warning from Mother Nature. The main reasons : Unregulated constructions blocking the path of rivers and deforestation. Already, we have lost a large number of people due to cloudbursts in Uttarakhand, HP and Jammu and Kashmir. If we fail to take prompt action despite watching the frightening visuals of the fury of flash flood water, then similar tragedies may again take place. If we do not learn a lesson from such tragedies, the fury of nature will increase.
Remove all weak trees from Delhi pavements
A 50-year-old man Sudhir Kumar died and his 22-year-old daughter Priya was critically injured when a neem tree on the roadside suddenly fell on their motorbike near Paras Chowk in Delhi’s Kalkaji locality on Thursday. Sudhir was ferrying his daughter to her office in Amar Colony when this tragedy occurred.
The uprooted tree had to be cut and the two were extricated and shifted to Safdarjang hospital, where Sudhir Kumar was declared dead. Priya suffered a fracture in her pelvic region. Nearly 250 pedestrians tried to remove the uprooted tree but failed. All this happened when Delhi witnessed a continuous downpour since morning.
Delhi CM Rekha Gupta has asked officers to carry out a survey of all old trees that have become weak and fall anytime. The neem tree that fell on Sudhir Kumar and his daughter was on the verge of being uprooted.
There are hundreds of trees on the roadside across Delhi which have become weak and can fall anytime. Most of the roots of these trees have become hollow because concrete constructions have been made around them for providing space for pavements. In several places, old trees have become weak due to cabling.
Under Section 8 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994, no tree can be removed from any land without prior permission from the ‘Tree Officer’, even on privately owned property. The Tree Officer may grant permission after inspecting the tree and he is supposed to respond within 60 days. Municipal authorities avoid cutting trees because of this law, but there is a provision in that law for emergency cases. The Delhi Chief Minister has used this emergency provision to instruct officers to carry out survey of all weak trees and remove them to avoid such tragedies.
The CM has done the right thing, but the question is: Shouldn’t authorities have taken this step long back? Why didn’t authorities use this emergency provision? What action will be taken against those officers who are responsible for this death, due to sheer negligence?
पहाड़ में फटे बादल : क़ुदरत की आवाज़ सुनो
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भयानक हादसा हुआ. बादल फटने के कारण अचानक बाढ़ आने से भारी तबाही हुई. अब तक CRPF के दो जवान समेत 60 लोगों की मौत हो चुकी है. 120 से ज्यादा घायल हैं. करीब ढ़ाई सौ लोग लापता हैं. 167 लोगों को रेस्क्यू किया गया है.
किश्तवाड़ ने सौ किलोमीटर दूर चिशोटी में घर, मकान, दुकान, सड़क और पुल सब बह गये. इस प्राकृतिक आपदा में मरने वालों का आंकड़ा काफी बढ़ सकता है क्योंकि जिस इलाके में बादल फटा है, उस इलाके में मचैल माता यात्रा के लिए करीब एक हज़ार श्रद्धालु इकट्ठे हुए थे. इनमें से सैकड़ों लापता हैं.
लगातार बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें पेश आ रही हैं. हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकते, रास्ते बह गए हैं, एंबुलेंस के जरिए घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
प3धआनमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला को फोन पर आश्वासन दिया कि सरकार हरसंभव मदद करेगी.
पहाड़ी राज्यों में बारिश के मौसम में अब प्राकृतिक आपदाओं की मार बढ़ी है. गुरुवार को हिमाचल के कई इलाकों में बादल फटे. पिछले 24 घंटे में शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति से लेकर किन्नौर तक भारी बारिश हुई और बाढ आई, जिसकी वजह से घर, दुकान, गाड़ियां बह ग.
पिछले पांच साल में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने की जितनी घटनाएं हुई है, उससे दुगुनी घटनाएं पिछले दो महीने में हो चुकी हैं. इसलिए ये चिंता की बात है.
सरकार ने हि्मालय के पहाड़ों में बादल फटने के बढ़ते मामलों की वजह पता लगाने के लिए पांच वैज्ञानिकों की एक कमेटी बनाई है. मुझे लगता कि किश्तवाड़ में जो सैलाब आया वो चेतावनी है प्रकृति की. हिमाचल में जो बादल फटा वो चेतावनी है कुदरत की.
अगर हम प्रकृति से टकराएंगे, खिलवाड़ करेंगे तो एक न एक दिन ये कहर बनकर टूटेगा. अगर पहाड़ों को काटेंगे, नदियों का रास्ता रोकेंगे, पेड़ काटेंगे तो एक दिन पानी और मलबा सब कुछ बहा कर ले जाएगा और तबाही के मंज़र से कोई नहीं बचा पाएगा.
हमने उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का हाल देख लिया. अपने लोगों को खो दिया. बर्बादी का ये मंजर भी अगर आंखें नहीं खोलता तो प्रकृति इसे फिर दोहराएगी. अगर अब भी हमने सबक नहीं सीखा तो अगली बार तबाही और जोरों से आएगी.
दिल्ली के खोखले पेड़ों को तत्काल हटाओ
दिल्ली के कालकाजी इलाके में गुरुवार को बारिश के कारण नीम का एक पुराना पेड़ गिरा और उसके नीचे दबकर एक शख्स सुधीर कुमार की मौत हो गई. सुधीर कुमार अपनी 22 साल की बेटी को बाइक पर बैठा कर ऑफिस जा रहे थे. उस वक्त तेज बारिश हो रही थी, सड़क पर पानी भरा था, ट्रैफिक धीमी रफ्तार में था. सुधीर कुमार ने जैसे ही एक गाड़ी को ओवरटेक किया, उसी वक्त सड़क के किनारे लगा नीम का एक पुराना पेड़ बाइक पर गिर पड़ा.
सुधीर कुमार और उनकी बेटी इस पेड़ के नीचे दब गए. एक कार भी पेड़ की चपेट में आ गई. लोगों ने पेड़ के नीचे दबे पिता और उसकी बेटी को बचाने की पुरज़ोर कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ..फायर ब्रिगेड की टीम ने पेड़ को काट कर सुधीर और उसकी बेटी को निकाला, लेकिन तब तक सुधीर की सांसे थम चुकी थीं, प्रिया सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी के लिए लड़ रही है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अफसरों से दिल्ली के सभी पुराने पेड़ों के हालात की जांच करने को कहा है और जो पेड़ कमजोर और खोखले हो गए हैं,उन्हें तुरंत हटाने का आदेश दिया.
दिल्ली में जिस पेड़ ने एक बेकसूर नागरिक की जान ली, वो गिरने के कगार पर था. दिल्ली में सड़कों के किनारे लगे ज्यादातर पेड़ पुराने हो चुके हैं. जिन पेड़ों के आसपास concrete की सड़कें या पटरियां बन गई हैं, वो खोखले हो चुके हैं. कई जगह cabling की वजह से पेड़ कमजोर हो गए हैं.
लेकिन दिल्ली वृक्ष संरक्षण कानून (Delhi Preservation of Trees Act), 1994 के मुताबिक, Tree Officer की इजाज़त के बगैर न तो कोई पेड़ काटा जा सकता है, न उसे हटाया जा सकता है. कानून के डर से सरकारी अधिकारी पेड़ों को हाथ लगाने से भी डरते हैं.
इस वजह से पेड़ गिरते हैं लेकिन इसी कानून में emergency cases के लिए एक प्रावधान है. अगर कोई पेड़ जानलेवा बन जाए, property या traffic के लिए खतरा बन जाए तो उसे गिराया जा सकता है.
अब दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इसी आपातकालीन प्रावधान का इस्तेमाल करके…खतरनाक पेड़ों की तुरंत पहचान करके उन्हें हटाने का आदेश दिया. अच्छा किया. पर क्या ये फैसला अधिकारियों को पहले नहीं लेना चाहिए था ? अधिकारियों ने इस emergency power का इस्तेमाल क्यों नहीं किया ? जो इस मौत के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा ?
ट्रम्प मेहरबान, कायर में डाली जान, पाकिस्तान पहलवान
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को धमकी दी है. शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान को उसके हक़ का पानी नहीं दिया तो जंग होगी और अंजाम बुरा होगा. इस्लामाबाद में एक समारोह को संबोधित करते हुए शहबाज़ शरीफ ने कहा, “दुश्मन पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की, तो हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे।”
इस समारोह में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी, तमाम मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर मौजूद थे. ऑपरेशन सिन्दूर में बुरी तरह मार खाने के बाद, अपने एयरबेस और फाइटर जेट तबाह करवाने के बाद भी जनरल मुनीर ने इस बार पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की थीम ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस पर रखा है. जनरल मुनीर पाकिस्तानी आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए बड़ी बेशर्मी से पाकिस्तान की जीत के दावे कर रहे हैं. इसीलिए बुधवार को पाकिस्तानी वायु सेना ने चीन से मिले JF-17 लड़ाकू विमानों का flypast पेश किया.
पाकिस्तान के हुक्मरान बार बार भारत को जंग की धमकी क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान के छोटे से लेकर बड़े नेता तक, सांसदों से लेकर दहशतगर्द तंजीमों के मुखिया तक, सब जनरल मुनीर की लाइन पर चल रहे हैं. कोई एटम बम गिराने की धमकी दे रहा है, कोई भारत का नामोनिशान मिटाने का दावा कर रहा है, कोई हिन्दुओं को खत्म करने की कसम खा रहा है. बुधवार को सिंध सूबे के हैदराबाद शहर में बिलावल की पार्टी के मेयर ने भारत के खिलाफ जहर उगला और भारत को, हिंदुओं को धमकियां दी.
ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के नेताओं में भारत को धमकी देने की होड़ लगी हुई है. जंग के मैदान में शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान का हर लीडर बयानवीर बना हुआ है.
शहबाज़ शरीफ़ की गीदड़भभकी का जवाब दिया भारत में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने. ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान की धमकियों से भारत को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, जो शहबाज़ शरीफ़ ख़ुद ये क़बूल कर चुके हैं कि भारत ने मिसाइल मार-मारकर पाकिस्तान की मिट्टी पलीद कर दी, अब वही शहबाज़ किस मुंह से भारत को धमका रहे हैं?
पाकिस्तान के नेता और आर्मी चीफ आसिम मुनीर आजकल इसलिए ज्यादा उछल रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया है. सबसे दिलचस्प बात ये है कि जो पाकिस्तान दहशतगर्दी का ग्लोबल सेंटर है, उसी पाकिस्तान के साथ अमेरिका counter terror talks कर रहा है. इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अमेरिका के डिप्लोमैट्स ने आतंकवाद से निपटने के तौर तरीक़ों पर चर्चा की. इस मीटिंग में अमेरिकी विदेश मंत्रालय में counter terrorism के को-ऑर्डिनेटर ग्रेगरी लोगर्फो शामिल हुए. अमेरिका ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP), इस्लामिक स्टेट खुरासान और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी से निपटने में पाकिस्तान की मदद करने का भरोसा दिया. दो दिन पहले ही अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड पर पाबंदी लगाई थी.
हैरानी की बात ये है कि अमेरिकी सेना के कमांडो ने ही पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था. मसूद अजहर, हाफिज सईद, ज़की उर रहमान लखवी जैसे दहशतगर्दों को अमेरिका ने ग्लोबल टेरेरिस्ट घाषित कर रखा है और ये सारे आतंकवादी पाकिस्तान में फौज की सरपरस्ती में मजे में रह रहे हैं. लेकिन हैरानी की बात ये है कि अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के रोल की तारीफ़ की है.
राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने टैरिफ़ के मामले में पाकिस्तान पर मेहरबानी दिखाते हुए सिर्फ़ 19 परसेंट टैरिफ़ लगाया था और पाकिस्तान के साथ जल्दी ही ट्रेड डील साइन करने का भी एलान किया था. ट्रंप ने ये भी कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान में तेल का भंडार explore करने जा रहा है.
अमेरिका पाकिस्तान पर आजकल मेहरबान क्यों है, भारत के साथ ट्रंप की समस्या क्या है, इसे भारत के पूर्व राजनयिक विकास स्वरूप ने अच्छे तरीके से समझाया.
पहली बात, ट्रंप भारत के BRICS में सक्रिय होने से नाराज़ हैं. ट्रम्प का मानना है कि BRICS एक anti-America alliance है और BRICS डॉलर की जगह alternative currency बनाने पर आमादा है. दूसरी बात, ट्रंप ने 34 बार कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया लेकिन भारत ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया. भारत ने बार-बार कहा कि उसने तो पाकिस्तानी सेना के DGMO के अनुरोध पर ceasefire किया. जाहिर है, ये बात भी ट्रंप को बुरी लगी. दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ट्रंप को माई-बाप माना, Nobel Peace Prize के लिए ट्रंप के नाम की सिफारिश की.
तीसरी बात, ये सब ट्रंप की pressure tactics का हिस्सा है. वो भारत को अपनी शर्तों पर tariff के लिए मनवाना चाहते हैं. भारत की डेयरी, खेती और GM Crops तीन ऐसे मुद्दे हैं, जिस पर मोदी झुकने को तैयार नहीं है. ये भी ट्रंप की बेचैनी का कारण है.
ट्रंप की एक और परेशानी ये है कि अगर Alaska में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के दौरान कोई रास्ता निकल आता है, रूस और यूक्रेन के बीच ceasefire हो जाता है, तो ट्रंप को रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे. इसके बिना पुतिन ceasefire के लिए तैयार नहीं होंगे. और अगर रूस से sanctions हट गए तो फिर ट्रंप भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को मुद्दा कैसे बनाएंगे ? इस पर objection कैसे करेंगे?
इसीलिए कहा गया है, “इब्तिदा-ए-इश्क़ है, रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या”.
Pak warmongering : Who is responsible?
Announcing the setting up of a new Army Rocket Force at a ceremony held in Islamabad, Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif uttered a war cry saying, “I want to tell the enemy today that if you threaten to hold our water, then keep this in mind, you cannot snatch even a drop of water from Pakistan.”
Shehbaz Sharif also warned that if India attempted to withhold Indus river water, “you will be again taught such a lesson that you will be left holding your ears.”
The Pakistani Prime Minister’s threat comes in the wake of Army Chief Field Marshal Asim Munir and former Foreign Minister Bilawal Bhutto making jingoistic remarks about waging a war against India. Chinese made JF-17 fighter planes made a flypast at the ceremony with Asim Munir, former PM Nawaz Sharif and other top leaders watching.
It seems there is a race going on nowadays among Pakistani leaders to issue threats against India. After suffering huge damage to their airbases and terror headquarters, the army and Pakistani leaders are busy trying to boost the sagging morale of the terrorists.
Former Indian foreign secretary Harsh Vardhan Shringla says, India should not attach much importance to such war cries emanating from a failed state like Pakistan.
Meanwhile, the Pakistani army and their leaders are gung-ho after Trump met Asim Munir over lunch and the Pakistani Army Chief went to the US again to attend a farewell ceremony of the US Central Command chief. Counter-terrorism talks are presently going on in Islamabad with US counter-terrorism coordinator over how to deal with Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), Islamic State Khorasan and Balochistan Liberation Army.
Trump has already imposed a minimum 19 pc tariff on Pakistan and promised to sign a trade deal apart from exploring Pakistan’s oil reserves.
Why is the US so much benevolent towards Pakistan? What is Donald Trump’s problem with India?
Former Indian diplomat Vikas Swarup put it succinctly. Firstly, he said, Trump is unhappy over India being active in BRICS grouping because he considers BRICS an anti-American alliance that wants to replace the US dollar with an alternative currency.
Secondly, Trump had claimed at least 34 times that it was he who brokered the ceasefire between India and Pakistan, but India never accepted his claim. India repeatedly said, the ceasefire took place at the request of the DGMO of Pakistani Army. Naturally, Trump felt piqued, because Pakistan was praising him for brokering peace and even nominated him for Nobel Peace Prize.
Thirdly, the tariff hike to 50 pc against India and penalty threat for buying Russian oil, are all part of Trump’s pressure tactics. He wants India to accept his terms before getting the tariff lowered. India’s dairy, farming and GM crops are three such sectors, where Prime Minister Modi is unwilling to bend, and this has got Trump’s goat.
Trump’s another concern is, if Russia agrees to a ceasefire with Ukraine after his summit with Putin in Alaska on August 15, he will have to remove all economic sanctions imposed till now against Russia. Putin is not going to accept a ceasefire without the sanctions being lifted. If it happens, Trump cannot have the excuse of imposing penalty on India for buying Russian oil. How can he object to India buying Russian oil if sanctions against Russia are lifted?
In Urdu poetry, there is a verse, “Ibtida-e-Ishq Hai, Rota Hai Kya? Aagey Aagey Dekhiye Hota Hai Kya.” (literal meaning: This is the beginning of love, do not cry, wait and see what is going to happen).
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का कहर : जो अपने लिए लड़ नहीं सकते, उनके लिए लड़ो
दिल्ली और NCR में dog lovers और stray dogs को कंट्रोल करने वालों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है. Dog lovers इस बात को लेकर परेशान हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद stray dogs पर जुल्म किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते में 5 हजार dogs को पकड़ने का आदेश दिया है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेजुबानों के साथ बुरा सलूक किया जाएगा. उन्हें बेरहमी से पकड़ कर बंद कर दिया जाएगा, कहीं दूर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा. इसीलिए Court के इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए. stray dogs से परेशान लोग बताते हैं कि कैसे कुत्तों ने बच्चों को नोच-नोच कर मार डाला, कैसे एक player रेबीज़ का शिकार होकर हॉस्पिटल में तड़प रही है.
ऐसी घटनाओं के वीडियो दिखाकर वो कहते हैं कि stray dogs से बचाव होना चाहिए. इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है, लेकिन Dog lovers का तर्क है कि एक-दो stray dogs के कारण सारे कुत्तों पर अत्याचार कैसे किया जा सकता है? उनका कहना है कि shelter का सुझाव बिलकुल बेकार है.
दिल्ली और NCR के 10 लाख stray dogs को shelter देने के लिए 400 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी. इतना पैसा कहां से आएगा ? इतने stray dogs को सिर्फ खाना देने पर सालाना 1400 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा. ये कौन देगा? कहां से आएगा ?
इस वक्त MCD street dogs पर सिर्फ 16 करोड़ रुपये खर्च करती है. ये चिंता वाजिब है क्योंकि सवाल ये है कि फिर करें तो क्या करें ?
एक तरफ इंसानों की चिंता है, दूसरी तरफ बेज़ुबान जानवरों की जिंदगी. गलियों से, सड़कों से कुत्तों को हटाना समस्या का हल नहीं हो सकता क्योंकि इस समय न तो shelters हैं, न funds हैं, न कोई plan.
तो फिर क्या किया जाए ? इंडिया टीवी ने लोगों से सुझाव मांगे हैं.
मेरा कहना है कि जो बेजुबान जानवर अपना दर्द समझा नहीं सकते, उनकी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए. जो अपने लिए लड़ नहीं सकते, उनके लिए लड़ना चाहिए. हम stray dogs को न तो सड़कों पर छोड़ सकते हैं, न उन्हें मरने के लिए छोड़ सकते हैं. न तो हम ये चाहते हैं कि कोई एक बच्चा भी dog bite का शिकार हो, न ही हम चाहते हैं कि एक भी stray dog पर किसी तरह का कोई जुल्म हो.
तो उन्हें कहां रखें? उनकी देखभाल कैसे करें ? अगर आपके पास कोई हल है तो हमें बताएं.
याद रखिए कि जिन 10 लाख stray dogs की बात की जा रही है, उनमें बड़ी संख्या में healthy और vaccinated dogs भी हैं. उन्हें उठाकर कहीं बंद करने की क्या जरूरत ?
दूसरी बात ये माननी पड़ेगी कि स्ट्रे डॉग्स के sterilization का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया, इसीलिए ये समस्या इतनी बड़ी बनी, जो agencies ठीक से sterilization नहीं कर पाई, वो shelter home में dogs की देखभाल कैसे करेगी?
ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है. इंडिया टीवी को समाधान की तलाश है. अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका है जो मानवीय भी हो और व्यावहारिक भी, तो हमें ज़रूर बताएं.
आप अपना Idea हमें Whatsapp पर भेज सकते हैं. नंबर है, 93505 93505. आप मेल कर सकते हैं, idea@ indiatvnews.com पर.
Fight to save the Voiceless Stray Dogs: India TV’s Search for Solution
The Supreme Court on August 11 directed municipal authorities in Delhi National Capital Region to ensure complete removal of stray dogs within eight weeks.
The bench of Justice J B Pardiwala and Justice R Mahadevan ordered that stray dogs be lodged in shelters. The bench prohibited their release back into public spaces. The order said, individuals or organisations trying to obstruct this measure will face contempt of court.
The Supreme Court order has sparked a fierce debate between animal lovers and those citing public safety concerns. Since the apex court has ordered removal of stray dogs within eight weeks, animal lovers fear this may lead to their torture and they may be abandoned in deserted areas and left to die of starvation.
Citizens who are worried about personal safety allege that packs of stray dogs have been attacking children and the eldery. They have cited the case of a player who is battling rabies in hospital. But can few cases be the reason to forcefully pick up all dogs on streets and put them in inhuman prisons? Fact is that there are no shelters, no funds and no plan. That’s why Court order is impractical.
Animal lovers say that at least 400 acre land would be required to provide shelter to nearly a million stray dogs in Delhi and adjoining towns of NCR. Authorities will need at least Rs 1,400 crore to feed these stray dogs in shelters. Presently, Muncipal Corporation of Delhi is spending a meagre Rs 16 crore annually on stray dogs.
The question is: what to do? On one hand, lives of humans are at stake and on the other hand, lives of voiceless stray animals are in danger.
India TV has sought suggestions from viewers on how to deal with this problem. Personally, I feel, animals who have no voice cannot explain their pain to others.
We, as humans, must try to understand their concerns. We should fight for those who cannot protect themsleves. At the same time, we cannot leave stray dogs moving around in the streets, nor can we abandon them in deserted areas to die a painful death.
Of course, we do not want a single child to be bitten by a stray dog on the street. We also do not want any stray dog to be tortured too. The question is: where to keep these stray dogs? How to look after them?
Remember, we are speaking about nearly a million stray dogs, and many of them are healthy and vaccinated dogs. Why do we need to pick them and lock them up somewhere?
Secondly, we have to admit that the plan to sterilize all stray dogs has failed and this has led to this crisis which was blown up. How can we expect those agencies which could not sterilize all stray dogs, to look after all stray dogs in shelters?
They are many such questions that need answers. India TV is exploring all such answers. If you have an idea, that is both humane and practical, please do let us know.
If you have any solution, do let us know. You can send your idea on our WhatsApp number 93505 93505, or mail us at idea@indiatvnews.com
आसिम मुनीर : “फौजी वर्दी में ओसामा बिन लादेन”
पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बार फिर एटम बम की धमकी दी. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान के पास मिसाइलों की कमी नहीं है, अगर भारत ने सिंधु नदी पर डैम बनाए तो मिसाइल भेज कर ‘फारिग़ कर देंगे’. जब जनरल साहब को ये याद आया कि भारत की फौज ने थोड़े दिन पहले उनकी कितनी पिटाई की थी तो जनरल मुनीर ने कहा कि अगर भारत के साथ जंग में पाकिस्तान कमजोर पड़ता है, तो पाकिस्तान अकेला नहीं मरेगा, ‘आधी दुनिया को साथ में लेकर मरेगा’.
भारत ने पाकिस्तान को फिर याद दिलाया कि अब एटम बम के ब्लैकमेल से कुछ नहीं होगा. अब कोई गड़बड़ी हुई पाकिस्तान को फिर घर में घुस कर मारा जाएगा. पाकिस्तान का कोई कोना नहीं है, जो हमारी सेना की पहुंच से बाहर हो.
विदेश मंत्रालय ने दुनिया के तमाम मुल्कों से कहा कि पाकिस्तान में परमाणु बम आतंकवादियों के हाथ में है, दुनिया इस बात पर गंभीरता से विचार करे कि पाकिस्तान के परमाणु बम कितने सुरक्षित हैं ? जिस पाकिस्तान में सरकार और फौज पूरी तरह आतंकवादियों के साथ हो, उस देश के एटमी हथियार क्या पूरी दुनिया के लिए खतरा नहीं हैं ? जनरल मुनीर की एटम बम की धमकी का मतलब क्या है ? सिंधु जल संधि स्थगित होने से जनरल क्यों बेचैन है ?
दिलचस्प बात ये है कि इसी तकरीर में जनरल मुनीर ने अपने मुल्क को पत्थरों से लदा एक खटारा ट्रक और भारत को एक चमचमाती मर्सिडीज कार बताया और डींग हांकी कि अगर इन दोनों के बीच टक्कर होती है तो किसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा.
आसिम मुनीर अपने बयान को लेकर चौतरफा घिर गये हैं. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन ने कहा है कि मुनीर के बयान को पढ़ कर लगता है मानो “ वो सूट पहने हुए ओसामा बिन लादेन हों.” उन्होने कहा कि जब मुनीर अमेरिका में खड़े होकर दुनिया को इस तरह की धमकी दे रहे थे तो उन्हें उसी वक्त अमेरिका से बाहर निकाल देना चाहिए था.
अब पाकिस्तान के लोग भी पूछ रहे हैं कि “फेल्ड फील्ड मार्शल” ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं ? अमेरिका इस बयान पर खामोश क्यों है ?हमारे विदेश मंत्रालय ने जनरल मुनीर को उनकी औक़ात के हिसाब से जवाब दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जनरल मुनीर के बयान के बाद दुनिया को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कितने सुरक्षित हैं, पाकिस्तान के एटमी हथियारों का command and control बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वो तुरंत पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर ध्यान दे क्योंकि ये परमाणु हथियार किसी भी वक्त आतंकवादियों के हाथ में जाने का ख़तरा है, पाकिस्तान की फ़ौज दहशतगर्दों से मिली हुई है.
हैरानी की बात तो ये है कि इस बार आसिम मुनीर ने ये बयान पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका की धरती से दिया है. आसिम मुनीर, दो महीने के भीतर दूसरी बार अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं. वहां अमेरिकी सेना के आला अधिकारियों और जनरलों से मुलाकात की. मुनीर ने अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल डैन केन से मुलाक़ात की. मुनीर, अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमान के जनरल माइकल कुरीला के रिटायरमेंट के समारोह में शामिल हुए. रिटायरमेंट फंक्शन में शामिल होने के बाद आसिम मुनीर ने Tampa शहर के ग्रैंड हयाट होटल में पाकिस्तानी मूल के लोगों से मुलाक़ात की. इस मीटिंग में जो लोग शामिल हुए उनके मोबाइल फ़ोन, कैमरा और दूसरे गैजेट्स बाहर रखवा दिए गए थे, किसी को कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी लेकिन इस प्रोग्राम में शामिल होने वालों ने बाद में बताया कि आसिम मुनीर ने भारत को एटम बम की धमकी दी थी.
मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान में विपक्ष के नेताओं ने मुनीर के बयान का विरोध किया. जेल में कैद इमरान खान के पूर्व सलाहकार शहबाज़ गिल ने कहा कि उनके आर्मी चीफ ने बेहद ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बयान दिया है, अब दुनिया इसका नोटिस लेगी और पाकिस्तान के एटमी हथियारों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगी.
आसिम मुनीर जिस तरह की बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं, वो उनका कसूर नहीं है. कसूर तो उनका है जिन्होंने “failed Field Marshal” को White House में lunch कराया था.
आसिम मुनीर जिस तरह से आधी दुनिया को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, वो उनका कसूर नहीं है. कसूर तो उनका है जिन्होंने दूसरी बार आतंकवाद के आका को अमेरिका बुलाया और अमेरिकी सेना के अधिकारियों के साथ बिठाया.
कसूर पिटे हुए मुनीर का नहीं है. कसूर तो पाकिस्तान की थकी हुई सरकार का है जिसने जंग हारने वाले जनरल को Field Marshal बनाया.
अगर आसिम मुनीर का दिमाग खराब हुआ तो कसूर उसका नहीं है, कसूर उस system का है जिसने उसे आतंकवाद की factory का मालिक बनाया. गुनहगार तो वो मुल्क भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को IMF से लोन दिलवाया. मुनीर की दहशतगर्दी के लिए फंड का इंतजाम करवाया.
आसिम मुनीर से निपटना तो भारत जानता है. अभी दो दिन पहले ही हमारे Air force Chief ने बताया कि पाकिस्तान को कहां-कहां मारा, कितना मारा, 6 air craft तबाह किए. Air defense system बर्बाद किया, Air force station उड़ा दिए.
भारत को पाकिस्तान के nuclear blackmail का भी कोई डर नहीं है क्योंकि Air force Chief और Army Chief दोनों कह चुके हैं कि भारत की missiles की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने पर है. समस्या तो उन मुल्कों से है जिन्होंने पाकिस्तान को हथियार दिए, real-time intelligence दी और पाकिस्तान को अपने हथियारों का testing ground बनाया.
इसीलिए मुनीर की हिम्मत इतनी बढ़ी. लेकिन भारत की नीति साफ है. भारत की फौज तैयार है. इस बार मुनीर और उसकी फौज ने कोई हरकत की, तो पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा.
Asim Munir : “Osama Bin Laden in Military Uniform”
Pakistan’s hawkish Army Chief Syed Asim Munir Shah has threatened to take “half the world down” if confronted with an existential threat from India. Speaking at a black-tie dinner in Tampa, Florida, US, hosted by Pakistan’s honorary consul Adnan Asad, the army chief said, “We are a nuclear nation. If we think we are going down, we’ll take half the world down with us.”
Munir also threatened to blow up with missiles any dam built by India on the Indus river. He said, “We will wait for India to build a dam, and when it does so, 10 missiles se faarigh kar denge (we will destroy it with 10 missiles).. The Indus River is not the Indians’ family property. Humein missilon ki kami nahi hai, al-Hamdulillah (we don’t have a missile shortage, Praise be to Allah).”
The Pakistani army chief also threatened to attack Reliance group’s Jamnagar oil refinery. He referred to a social media post with a Quranic verse and picture of Reliance group chairman Mukesh Ambani to say that he authorised it during the conflict with India “to show them what we will do the next time”. The Quranic verse relates to how an army of elephants was destroyed in a battle by flying birds carrying stones.
In Delhi, the External Affairs ministry reacted to Asim Munir’s remarks saying India will not give in to nuclear blackmail. “Nuclear sabre-rattling is Pakistan’s stock-in-trade”, the MEA spokesperson said. He also said, “it is regrettable that these remarks should have been made from the soil of a friendly third country….. The international community can draw its own conclusions on the irresponsibility inherent in such remarks, which also reinforce the well-held doubts about the integrity of nuclear command and control in a state where the military is hand-in-gloves with terrorist groups.”
Asim Munir was in the US to attend the retirement ceremony of outgoing CENTCOM (US Central Command) chief Gen Michael Kurilla, and the change of command ceremony where Admiral Brad Cooper took over. He also met with Chairman, US Joint Chiefs of Staff General Dan Caine. Asim Munir is now facing a lot of flak for his “
nuclear sabre-rattling” comments. Former Pentagon official Michael Rubin said, “Asim Munir is Osama bin Laden in a suit… The Field Marshal’s rhetoric is reminiscent of what we’ve heard from the Islamic State.”
When Asim Munir starts “nuclear sabre-rattling” against India, the world should ponder whether Pakistan’s nuclear assets are in safe hands. In a country where there is hardly any distinction between the civilian government and the army, where the army generals openly attend funerals of hardened terrorists, are Pakistan’s nuclear bombs in safe custody? Is it not a threat to world peace?
What is the motive behind Asim Munir’s nuclear threat, when he compares India and Pakistan with a gleaming Mercedes colliding with a dumper carrying stones? Even the people of Pakistan are questioning why the “failed Field Marshal” is speaking in an irresponsible manner. And why is the US silent?
Shahbaz Gill, former adviser to jailed ex-PM Imran Khan, has described Asim Munir’s remarks as irresponsible. He said, the world should sit up and take notice and ensure that Pakistan’s atomic weapons are in safe hands. Experts in Pakistan say that the Army Chief’s tenure is ending in November this year and he is desperately seeking a five-year extension, but former PM Nawaz Sharif has put a spoke in the wheels. Nawaz Sharif wants to become the Prime Minister again and he wants the Army to support him. If the Pakistani army does so, Munir may get an extension.
I think it is not Asim Munir’s fault that he is making such irresponsible remarks. It is the fault of those who hosted the “failed Field Marshal” to lunch with the US President at the White House.
It is not Asim Munir’s fault when he threatens to blow up half the world. The fault lies with those who invited the terror mastermind to the US and allowed him to sit with top US generals.
The fault is not of a failed general like Munir. It is the fault of Pakistan’s civilian government which seems to be tired, which unnecessarily bestowed the rank of Field Marshal on its “failed general”.
It is not Asim Munir’s fault if he has lost control over his brains. The fault lies with the system that made him the boss of a factory of terrorists. The culprit is the country that ensured an easy IMF loan to Pakistan and opened up funds for fuelling terror.
India knows how to deal with Asim Munir. Two days ago, Indian Air Force Chief described how our forces destroyed six Pakistani aircrafts, crippled its air defence system and damaged their Air Force stations.
India is not afraid of nuclear blackmail by Pakistan, because our Army Chief and Air Force Chief have already said that all corners of Pakistan are within reach of Indian missiles.
The problem lies with those countries who gave weapons to Pakistan, provided Pakistan’s army with real-time intelligence during war and made Pakistan the testing ground for their missiles, fighter jets and air defence systems.
It is because of these countries that Asim Munir summoned courage to blabber what he did in Tampa, Florida. India’s policy is clear. India’s armed forces are ready. If Munir and his army do any fresh mischief, nobody can save Pakistan from being destroyed.