My Opinion

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की जिसके बाद ऐलान हुआ कि भारत पर लगने वाला 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा. अमेरिका से भारत आयातित होने वाली वस्तुओं पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा.

सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं ने इस डील के बारे में ऐलान किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा : “मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेड इन इंडिया वस्तुओं पर टैरिफ घटा कर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इस चमत्कारिक ऐलान के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को भारत की 140 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद. जब विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दो सबसे बड़े लोकतंत्र मिल कर काम करते हैं, तो इससे दोनों देशों की जनता को लाभ पहुंचता है और इससे आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए व्यापक संभावनाओं के द्वार खुलते हैं.”

मोदी ने लिखा : ” राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए ज़रूरी है. भारत शांति के लिए उनके द्वारा किये जा रहे प्रयासों का पूरा समर्थन करता है. मैं उनके साथ मिल कर हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूं. ”

मंगलवार को एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालाएं पहना कर उनका स्वागत किया गया. एनडीए संसदीय दल की बैठक में मोदी ने कहा, ”
विश्व पटल के केंद्र में भारत का आना इस सदी की सबसे बड़ी घटना है….जब भारत पर अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगा तो विपक्षी दल हमें कटघरे में खड़ा करने लग गए, अलग-अलग सवाल पूछने लगे… कुछ लोग राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के फैसले से टूट पड़े थे… भारत की अब दुनिया भर में पूछ हो रही है, विश्व शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका अहम हो गई है.”

मोदी ने एनडीए सांसदों से कहा कि वे अपने अपने इलाकों में जाएं, मैन्यूफैक्चरर्स और निर्यातकों से मिलें, निर्यात बढाने के लिए माहौल बनाएं और मेड इन इंडिया वस्तुओं की गुणवत्ता पर फोकस करें…. पत्थर पर लकीर खींचने की आदत हम छोड़ें.”

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से इंडोनेशिया औैर पाकिस्तान (19 प्रतिशत टैरिफ), बंगलादेश और वियतनाम (20 प्रतिशत) और चीन (34 प्रतिशत) की तुलना में भारतीय निर्यतकों को प्रतिस्पर्धा में बढ़त ज़रूर मिलेगी.

एक नज़र डालते हैं, अमेरिका को होने वाले भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर.

भारत अमेरिका को 8.8 अरब डालर की दवा सामग्री, 7.4 अरब डालर के टेलीकॉम के सामान, 5.7 अरब डालर के कीमती पत्थर, 4.4 अरब डालर की पेट्रोलियम वस्तुएं, 3.5 अरब डालर के सोने और जवाहरात, 3.1 अरब डालर के RMCG cotton, 2.9 अरब डालर के लोहा और इस्पात, 2.7 अरब डालर के cotton fabrics, 2.7 अरब डालर के बिजली के सामनान और 2.6 अरब डालर के marine products का निर्यात करता है.

जो निर्यातक पिछले तीन महीने से 50 प्रतिशत टैरिफ के कारण परेशान थे, उन्हें न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि उनके कारोबार में उछाल आएगा.

कुल मिलाकर भारत अमेरिका को 80.8 अरब डालर वस्तुओं का निर्यात करता है और बदले में अमेरिका से 44.4 अरब डालर का आयात करता है. इस समय अमेरिका की तुलना में भारत का ट्रेड सरप्लस 36.4 अरब डालर है.

दोनों देशों के व्यापार और उद्योग संगठनों ने इस नये डील का स्वागत किया है. भारत अमेरिका से रक्ष हथियार, कृषि वस्तुएं और पेट्रोलियम खरीदेगा, लेकिन इसका पूरा ब्यौरा समझौते पर दस्तखत होने के बाद ही पता चलेगा.

इस ऐतिहासिक डील का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है. तमाम कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच मोदी ने अपना धैर्य नहीं खोया और अंतिम क्षण तक अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा.

27 जनवरी को यूरीपियन यूनियन के साथ मोदी ने मुक्त व्यापार समझौता किया था. मोदी ने सूझबूझ के साथ अपनी गोटियां बैठाई और अन्ततोगत्वा राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ घटाने के लिए प्रेरित किया.
ट्रंप ने ही सोमवार रात मोदी को फोन किया, बातें हुई और भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 18 प्रतिशत तक घटाने का ऐलान कर दिया. इसके साथ ही पिछले तीन महीने से चल रहा सस्पेंस खत्म हुआ, भारतीय निर्यातकों के मन में अनिश्चितताएं खत्म हुई.

कुल मिला कर भारत-ईयू मुक्त व्यापार डील, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और केंद्रीय बजट में मैन्यूफैक्चरिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भारी पूंजीनिवेश के ऐलान से अब वह मार्ग प्रशस्त हो गया है, जहां से होकर भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है.

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In a major breakthrough, Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, after a phone call on Monday night, announced a historic India-US trade deal. Trump has agreed to lower the current 50 per cent reciprocal tariff on Indian exports to 18 pc, while tariff on American exports to India will be reduced to zero.
On social media, Modi thanked Donald Trump by noting, “Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. When two large economies and the world’s largest democracies work together, it benefits our people and unlocks immense opportunities for mutually beneficial cooperation.”
Modi also wrote: “President Trump’s leadership is vital for global peace, stability and prosperity. India fully supports his efforts for peace. I look forward to working closely with him to take our partnership to unprecedented heights.”
There was jubilation among Indian exporters particularly in the textile, jewellery, leather and marine product sectors, after Trump announced the lowering of tariff on Indian exports.
On Tuesday morning, Prime Minister Modi was welcomed with garlands by jubilant NDA members of Parliament.
At the NDA parliamentary party meeting, Modi said, “India coming to the world’s centrestage is the biggest happening of this century…When US slapped a steep 50 pc tariff on Indian exports, the opposition tried to put us in the dock and started asking questions.”.
Modi said, the new India-US deal indicates that India’s role in world power balance has now become important. “Duniya Mein Bharat Ki Pooch Badhi Hai”( India is being sought after by the world), he added.
At the same time, Modi advised NDA MPs to go and meet manufacturers and exporters to explore more avenues of exports and focus on quality of Made in India products. “Hamein Patthar Par Lakeer Kheenchne Ki Aadat Chhodni Chahiye” (We must stop working on old tried-out ideas), he said.
It is a fact that the new India-US trade deal has given a competitive edge to our exporters compared with those from Indonesia and Pakistan (19 pc), and Bangladesh and Vietnam (20 pc). Chinese exports to US attract a steep tariff of 34 pc.
And now a look at how the new India-US deal it will help Indian exporters.
India exports $ 8.8 billion worth drug formulations, $ 7.4 billion telecom instruments, $5.7 billion precious stones, $4.4 billion petroleum products, $3.5 billion gold and jewellery, $3.1 billion RMCG cotton, $2.9 billion iron and steel, $2.7 billion cotton fabrics, $2.7 billion electricals and $2.6 billion marine products to the United States.
Exporters, who were facing problems for the last three months due to steep tariff hike, will now get a boost.
Overall, India’s exports to the US stands at $80.8 billion and imports from the US stands at $44.4 billion. India presently holds a $36.4 billion trade surplus vis-a-vis the US.
Both US-India Chamber of Commerce and all Indian chambers of commerce have welcomed the new deal. India has agreed to buy defence products, agricutural goods and petroleum from the US, but the details will be known only after the formal trade deal is signed.
Credit for reaching this landmark trade deal goes to Narendra Modi, who, in the face of difficulties and challenges, did not lose his cool and played the game of patience till the last.
After getting the “mother of all deals” Free Trade Agreement signed with the European Union on January 27, Modi played his cards well and ultimately made the US President see reason.
It was Trump who rang up Modi, spoke to him and decided to lower the tariff on Indian exports to 18 per cent, thus ending three months of tension and uncertainities that had gripped the Indian industry.
The India-EU FTA deal and the new India-US trade deal, along with the big bonanza announced in the Union Budget for manufacturing and infrastructure sectors, thus paves the path for India to become the third largest economy of the world soon.

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Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiled her budget at a time when there is worldwide economic tubulence post steep tariffs imposed by US President Donald Trump. Every country’s economy is under pressure, but Indian economy is stable. It is now the world’s fourth largest economy. Our GDP growth rate is among the highest across the world.
The challenges before the Finance Miniser is how to speed up the ‘Reforms Express’ to make India the third largest economy of the world.
Most of the people on Sunday could not understand the nuances of the budget. After Sitaraman’s budget speech, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav said, this budget is meant for only five per cent of Indians, Congress president Mallikarjuna Kharge said, the budget has nothing for welfare of SC, ST and OBC, Trinamool Congress leader Abhishek Banerjee said, the Finance Minister did not name West Bengal even once in her speech, while West Bengal CM Mamata Banerjee said the budget is worthless.
These were the traditional type of remarks one hears every year after the Budget is presented. The government says that the budget introduced this year is not traditional.
Earlier, when budget used to be introduced, there used to be talk about Income Tax slabs, about goods that will become costlier or cheaper, about which state getting new projects, about new trains that will be introduced, and also about which ministry got how much funds.
Prime Minister Narendra Modi changed this thinking on its head. The Budget unveiled on Sunday is a clear blueprint about his government’s policies and outlook.
The government wants dependence on other countries for important goods must end, the nation must manufacture its own weapons and fighter jets, semi-conductors and microchips, rare earth metals, and stamp its dominance in AI data centers sector.
Trump’s tariffcs have brought a fundamental change in world order. For the demand for Indian products to increase, manufaturing sector needs a boost, supply chains will have to put in order and a massive outlay on infrastructure must be made.
That is why Nirmala Sitharaman made several announcements relating to high speed rail, waterways, road infrastructure, semiconductor hub, rare earth material hub, textile hubs and industrial corridors for several cities.
The government says this year’s budget outlines the will to achieve the goals of Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat. Care has been taken about the interests of weaker sections, women, youths, traders and farmers in the budget. The budget will give a boost to employment and India will strive towards becoming the world’s third largest economy.
First a look at the Budget. The government’s focus is mainly on infrastructure. Seven high-speed rail corridors will be built. Five of them will connect Maharashtra with South India, while the other two corridors will be in North India. Twenty new waterways will be launched. Varansi, Patna and Guwahati will have hubs for repair of waterway ships.
For production and transportation of rare earth metals, special hubs will be set up in four states. This will reduce our dependence on China and the United States. Remember, a few months ago China had stopped export of several essential rare earth minerals bringing our semiconductor projects to a standstill.
To boost manufacturing, industrial hubs will be created in tier-1 and tier-2 cities with population more than five lakhs. Rs 12.2 lakh crore has been earmarked towards this.
To give a boost to orange economy, content creator labs will be set up in 15,000 secondary schools and 500 colleges. Orange economy relates to graphics, animation, gaming type services.
A 15 per cent hike in defence budget has been earmarked with a jump of nearly Rs 1 lakh crore to Rs 7.85 lakh crore. Most of the funds will be spent on modernization of the three services.
Narendra Modi has this knack of converting ‘crisis into opportunity’. This is clear from this year’s budget. Remember, during the Covid epidemic, Modi realized how we were dependent on foreign countries from even PPE kits to vaccines?
Modi decided to introduce a fundamental change in budgeting. Donald Trump imposed heavy tariffs on India, China flexed its powers in international trade and several lessons were learnt during Operation Sindoor. The path is now clear: India has to become completely self-reliant.
For how long should we be using containers made in China? If China can become a big power in rare earth metals, why not India? For how long should we depend on the US for exporting our marine products, textile, pharmaceuticals, gems and jewellery and automobiles? For how long should we be dependent on others in the field of artificial intelligence and semiconductors?
Last year, we changed our overall defence strategy after learning from Operation Sindoor. India has now decided to become self-reliant in the field of manufacturing of drones and UAVs. This will make our Indian Air Force stronger.
Overall, the path towards becoming the world’s third largest economy beckons us.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ऐसे समय में बजट पेश किया, जब पूरी दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल है, हर देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है, दुनिय़ा की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है.

भारत की आर्थिक विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा है. वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस को रफ्तार देने की.

बहुत से लोगों को बजट समझ ही नहीं आया. अखिलेश यादव ने तो वित्त मंत्री के भाषण के बाद कहा कि ये बजट सिर्फ देश के पांच प्रतिशत लोगों के लिए हैं, मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस बजट में SC-ST और OBC के लिए कुछ नहीं है, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वित्त मंत्री के भाषण में बंगाल का नाम नहीं आया, ममता बनर्जी ने कहा, बजट बेकार है.

ये बजट की आलोचना करने का परंपरागत तरीका है. सरकार का दावा है कि ये बजट पारम्परिक नहीं है. पहले जब बजट आता था तो इनकम टैक्स स्लैब्स की बात होती थी, क्या सस्ता होगा, क्या मंहगा होगा, किस राज्य को क्या मिलेगा, कौन सी नई रेलगाड़ियां चलेंगी, किस मंत्रालय को कितना पैसा मिलेगा, इन्हीं पर बात होती थी.

लेकिन नरेन्द्र मोदी ने इस सोच को बदला. रविवार का बजट सरकार की नीतियों और सरकार के नजरिए का ब्लू प्रिंट है. सरकार जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना चाहती है, हथियार और फाइटर जैट्स अपने ही देश में बनाना चाहती है, सेमी-कंडक्टर्स और माइक्रोचिप्स का निर्माण खुद करना चाहती है, रेयर अर्थ मेटल के उत्पादन और परिवहन की व्यवस्था तैयार करना चाहती है, AI डेटा सेंटर में भारत का वर्चस्व चाहती है.

ट्रंप के टैरिफ के बाद विश्व व्यवस्था बदली है, अब भारत के प्रोडक्टस की मांग बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, सप्लाई चेन दुरूस्त हो, इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है. इसीलिए निर्मला सीतारामन ने जो बजट पेश किया, उसमें रक्षा के अलावा रेल, सड़क और जलमार्ग सारे नेटवर्क को मजबूत करने, सेमीकंडक्टर हब, रेयर अर्थ मैटरेरियल हब, टैक्सटाइल हब और हर शहर में इंडस्ट्रियल कॉरीडोर बनाने का ऐलान किया गया.

सरकार का दावा है कि बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के संकल्प का सबूत है. इसमें गांवों रहने वाले गरीबों, महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों और किसानों का पूरा ख्याल रखा गया है. इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा.

पूरे बजट को गौर से देखें. सरकार का फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है. सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, इनमें 5 कॉरिडोर महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत के बीच होंगे, जबकि दो उत्तर भारत में. इसके अलावा बीस नए जलमार्ग बनेंगे, जहाजों की मरम्मत के लिए वाराणसी, पटना और गुवाहाटी में हब बनेंगे.

रेयर अर्थ मैटल्स के उत्पादन और परिवहन के लिए चार राज्यों में स्पेशल हब बनेंगे. इससे चीन और अमेरिका पर रेयर अर्थ मैटल्स की निर्भरता कम होगी. आपको याद होगा कुछ वक्त पहले चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई रोक दी थी जिससे हमारी सेमीकंडक्टर बनाने की योजनाएं रूक गईं थीं. इसीलिए अब सरकार इस पर ध्यान दे रही है.

मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर के लिए छोटे-छोटे शहरों में औद्योगिक हब बनाए जाएंगे. पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे.

ऑरेन्ज इकॉनोमी को बढ़ावा देने के लिए 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी. ऑरेन्ज इकॉनोमी में ग्राफिक्स, एनिमेशन, गेमिंग जैसी सर्विसेज आती हैं.

रक्षा बजट में 15 परशेंट से ज्यादा की बढ़ोत्तरी की गई है. रक्षा बजट को करीब एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसमें सबसे ज्यादा पैसा तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण और नए हथियारों के विकास पर खर्च होगा.

इस समय हमारे सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि शहरों पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रदूषण, परिवहन, आवास, इन सबका दबाव है. शहरों में रहना मुश्किल होता जा रहा है. इसीलिए हाई स्पीड कॉरिडोर, परम्परागत दवाओं और चिकित्सा पर जोर, आयुर्वेद के असपताल, छोटे शहरों को ताक़त देने पर खर्च होंगे ताकि शहरों में जीवन बेहतर हो आसान हो सके.

नरेंद्र मोदी की खासिय़त ये है कि वह संकट से सीखते हैं, आपदा को अवसर में बदलते हैं. इस बजट में उसी की झलक देखने को मिली है. कोविड महामारी के समय मोदी को एहसास हुआ था कि कितनी सारी चीजों के लिए हमारी निर्भरता दुनिया के बड़े मुल्कों पर है, PPE किट से लेकर वैक्सीन तक. हम अमेरिका की तरफ देख रहे थे.

मोदी ने इस सोच को बदला. अभी कुछ महीनों पहले ट्रंप के टैरिफ ने, चीन के व्यापार ने और ऑपरेशन सिंदूर ने, फिर से इस सोच को और पक्का कर दिया कि भारत को आत्मनिर्भर बनने की बहुत जरूरत है.

भारत में कब तक कंटेनर्स चीन से आते रहेंगे? रेयर अर्थ मेटल्स अगर चीन की ताकत बन सकता है, तो हमारी क्यों नहीं? कब तक हम अपने समुद्री खाद्य, कपड़े, दवा और कारों के निर्यात के लिए अमेरिका के सामने हाथ फैलाते रहेंगे?

कब तक हम AI और सेमिकंडक्टर के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर से जो सीखा, उससे रक्षा की नीति बदली. अब भारत ड्रोन्स में आत्मनिर्भर होगा, वायु सेना को और मजबूत किया जाएगा.

कुल मिलाकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का रास्ता यहीं से निकलेगा.

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After reaching Kashi, Swami Avimukteshwarananda launched a war of words against UP chief minister Yogi Adityanath and challenged him to prove within 40 days that he is a real Sanatani and devotee of Gau Mata.
The swami said, Yogi must declare Cow as State Animal within 40 days and impose full ban on cow slaughter and export of cattle meat, otherwise he will be exposed as a “fake Hindu”.
The swami has rejected the Prayagraj administration’s offer for Sangam Snan (holy dip) on Magh Poornima (February 1) saying that since he and his followers were not allowed to take the holy dip on Mauni Amavasya, there was no point in taking a holy dip now.
Instead, the swami announced that he would convene a conclave of sadhus in March at the state capital Lucknow after 40 days, and if complete prohibition on cow slaughter and cattle meat export is not announced by Yogi government, he would declare the chief minister as a “fake Hindu”.
It is now clear that the swami is angry with Yogi Adityanath after the fracas that took place with police at Prayagraj on Mauni Amavasya day. The swami feels that the chief minister could have directed his officials to apologize for the police action on his followers, but Yogi did not do that.
It is now the swami’s turn to target Yogi on issues relating to Sanatan and Hindutva. On Thursday, he went to the extent of calling names like “Kalnemi, Nakli Sanyasi, Sanatan Virodhi” for the chief minister.
The swami’s language, his remarks and behaviour has stunned sadhus in Uttar Pradesh and Uttarakhand. Mahant Ravindra Puri, the president of Akhada Parishad said, the swami is now breaking traditions set by saints in the past and no Shankaracharya can use such words against Yogi Adityanath.
Acharya Paramhans, the Peethadhishwar of Tapaswi Chhavani in Ayodhya, said, the swami has insulted the great traditions of saints by his remarks and behaviour. He said, if he continues with such manners, nobody will accept him as a Shankaracharya.
And now, a look at the state of prohibition on cow slaughter across India. There are strict laws banning cow slaughter and their progeny including bulls and bullocks, in the states of UP, Gujarat, MP, Haryana, Rajasthan, HP, Punjab and Uttarakhand. In Andhra Pradesh, Telangana and Odisha, bulls or bullocks may be slaughtered if certified “fit for slaughter”. There are no restrictions on cow slaughter in Kerala, West Bengal and northeastern states.
In UP, Yogi Adityanath had been consistently proclaiming cow as holy, and his government has spent Rs 764 crore between 2017 and 2020 to build gaushalas. The state budget in 2025-26 provided for over Rs 2,000 crore for protection of stray cattle and Gauvansh welfare. To raise these funds, a cow cess was levied on sale of liquor, expressway toll and sale of commodities at agricultural mandis.
The Uttar Pradesh Cow Slaughter Prevention (Amendment) Act, 2020 provides for minimum 3 year imprisonment and minimum Rs 3 lakh fine for cow slaughter, minimum one year jail and minimum Rs 1 lakh fine for mutilating gauvansh, imprisonment ranging from one to seven years along with Rs 1-3 lakh fines for anybody inflicting physical harm on a cow or gauvansh, recovery of expenses for at least one year upkeep of seized cows from smugglers from accused and up to 10 years imprisoment for repeat offenders who are caught for cow smuggling.
Now that the Swami has entered the field of politics in the name of religion, he appears to be a weak player. It will be his biggest mistake if he tries to corner Yogi Adityanath on the question of Hindutva. Yogi Adityanath is known throughout the world as a strong protector of Sanatan Dharma.
This is not the first time that the swami has committed a mistake. Last year, he demanded that Rahul Gandhi should be expelled from Hindu Dharma. He even directed all priests to stop Rahul Gandhi from entering temples. During Samajwadi Party’s rule in UP, the swami had to face lathis from police. At that time, he had declared Akhilesh Yadav as the biggest enemy of Sanatan Dharma.
Swami Avimukteshwarananda may claim to be a Shankaracharya, but his behaviour reminds one about mofussil level politicians. If he fails to control his anger and stop making outrageous remarks, it is his prestige among sadhus and followers that will be dented.
There is a proverb in Hindi, “Kouwa Chalaa Hans Ki Chaal” (literal transalation, the crow that tried to walk like a swan).
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काशी पहुंचने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया. स्वामी जी ने योगी के सनातनी हिन्दू होने पर सवाल उठा दिया. योगी से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हिन्दू होने का प्रमाण मांगा.
स्वामी जी ने कहा कि योगी को चालीस दिन में ये साबित करना होगा कि वो हिन्दू हैं और गाय को माता मानते हैं.
पूछा गया कि इसके लिए योगी को क्या करना होगा, तो अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि योगी गाय को राज्य माता घोषित करें, गो हत्या और गोमांस के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं, अगर वो ऐसा नहीं करते तो साबित हो जाएगा कि योगी हिन्दू नहीं हैं.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के दिन (1 फरवरी को) संगम में स्नान करने की प्रशासन की अपील को ठुकरा दिया है. उनका कहना है कि वह मौनी अमावस्या को संगम पर स्नान नहीं कर पाए, इसलिए अब माघ पूर्णिमा को भी स्नान करने नहीं जाएंगे.
स्वामी का कहना है, मार्च में लखनऊ में संत समागम करेंगे और अगर इन चालीस दिनों में योगी ने गाय को माता घोषित नहीं किया, गोमांस के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया तो संत समागम में योगी को नकली हिन्दू घोषित कर दिया जाएगा.
अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के दिल में योगी के प्रति जबरदस्त गुस्सा है. उन्हें लगता है कि अगर योगी चाहते तो अफसरों को मांफी मांगने के लिए कह सकते थे लेकिन योगी ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए अब वो बार-बार सनातन और हिन्दुत्व की बात करके योगी को निशाना बना रहे हैं.
गुरुवार को उन्होंने योगी को “कालनेमी, नकली संन्यासी और सनातन विरोधी”, न जाने क्या-क्या कह दिया. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि योगी को अब हिन्दू होने का प्रमाण देना ही होगा.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की भाषा, उनके बयान, उनका आचरण देख कर दूसरे साधु संत हैरान हैं. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी ने कहा कि उन्हें तो समझ नहीं आ रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को क्या हो गया, वह साधु संतों की मर्यादा को तोड़ रहे हैं, योगी के खिलाफ अविमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वैसा कोई शंकराचार्य नहीं कर सकता.
अयोध्या में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर आचार्य परमहंस ने कहा कि अविमुक्तश्वरानंद जी ने अपने व्यवहार और अपनी वाणी से संत परंपरा का अपमान किया है, अगर उन्होंने अपना आचारण नहीं सुधारा, अपने अहंकार और क्रोध पर काबू नहीं रखा तो उन्हें शंकराचार्य कौन मानेगा?
ज़मीनी हकीक़त देखें तो गोवध और गोमांस निर्यात पर पाबंदी लगाने की स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मांग में कोई दम नहीं है. भारत में उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में गाय और गोवंश की हत्या पर पूरी पाबंदी है. केवल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में कुछ शर्तों के साथ पाबंदी है. केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में गोवध पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है.
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अक्सर न केवल गाय को माता कह कर संबोधित करते रहे हैं, बल्कि 2017 से 2020 के बीच गौशालाओं के निर्माण पर 764 करोड़ रु. खर्च किये हैं.
इस साल के यूपी के बजट में 2,000 करोड़ रु. का आवंटन गोवंश कल्याण और आवारा गायों के संरक्षण के लिए हुआ है. राज्य सरकार ने यह धन शराब, एक्सप्रेस वे टोल और कृषि मंडियों पर cow cess (अधिभार) लगा कर संग्रह किया है.
यूपी गोवध निवारण संशोधन अधिनियम, 2020 में गाय का वध करने पर तीन साल कैद और 3 लाख रु. जुर्माने का प्रावधान है, गोवंश को कम करने पर कम से कम एक साल कैद और 1 लाख रु. जुर्माने का प्रावधान है. यदि कोई व्यक्ति गोवंश को घातक चोट पहुंचाता है, तो उसे 1 साल से लेकर 7 साल कैद और 1 लाख से लेकर 3 लाख रु. जुर्माने का प्रावधान है.
यदि कोई व्यक्ति गायों की तस्करी में पकड़ा जाता है, तो उन गायों के रखरखाव के लिए एक साल का खर्च उसी आरोपी से वसूलने का प्रावधान है. दोबारा गोतस्करी में पकड़े जाने पर उसे दुगुनी सजा और 10 साल तक कैद का भी प्रावधान है.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धर्म की आड़ लेकर राजनीति के मैदान में उतर तो गए, पर कच्चे खिलाड़ी निकले.
योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरना उनकी बड़ी गलती है, सनातन और गौमाता के प्रति योगी की निष्ठा पर सवाल उठाना मूर्खता होगी. देश दुनिया में योगी आदित्यनाथ की छवि सनातन के रक्षक की है.
अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐसी गलती पहली बार नहीं की है. अविमुक्तेश्वरानंद ने पिछले साल राहुल गांधी को हिन्दू धर्म से बाहर करने की बात कही थी, पुजारियों से राहुल गांधी को मंदिरों में घुसने से रोकने का आदेश दिया था.
इससे पहले जब समाजवादी पार्टी के शासन के समय काशी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थीं. तब उन्होंने अखिलेश को सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था.
अविमुक्तेश्वरानंद दावा तो शंकराचार्य होने का करते हैं पर उनका आचरण एक मुफस्सिल सियासी नेता जैसा है. अगर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया, बेसिर-पैर के बयान देना नहीं छोड़ा तो उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचेगी और लोग कहेंगे – “कौआ चला, हंस की चाल”.
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The Supreme Court on Thursday put in abeyance the UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, after noting, “We are sorry to say, the Regulations, prima facie, the language is completely vague, the provisions are cdapable of beijng misused and the language needs to be re-modulated and redesigned”.
After sending notices to the Union of India and University Grants Commission, the bench posted the matter for next hearing on March 19.
Chief Justice Surya Kant said, “in the country, after 75 years, whatever we have gained to move towards the goal of casteless society, are we enacting a regressive policy?”
The bench of Chief Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi, after hearing three petitions, directed that the 2012 regulations shall continue to remain in force till the matter is finally disposed of.
The SC judges said, while they were all for creation of “a free, inclusive and an equitable atmosphere in universisites…there are four or five serious concerns. If those are not addressed, the regulations will otherwise have sweeping consequences”.
Advocated Vishnu Shankar Jain, arguing for the petitioners, said the regulations presume that only a certain category of students belonging to certain castes face discrimination in universities. They keep general category candidates outside their purview, leaving such students without remedies for discrimination faced by them.
The Chief Justice said, “This kind of regulation can be exploited by mischievous elements…We should not go to a stage where we will have segregated schools as in the US for blacks and whites. Unity of India must be reflected in educational institutions.”
The bench said that there can be serious consequences if division on the basis of castes is allowed and judiciary must intervene.
During Thursday’s hearing, Sections 3(c) and 3(e) of UGC Regulations were debated. Most of the protests are over some new provisions added to Sec 3(c). The bench said, when caste discrimination has already been mentioned in Sec 3(e), what was the need to add new provisions in Section 3(c)?
Advocate Vishnu Shankar Jain said, Sec 3(c) keeps members of general category out of its purview, and this goes against the fundamental rights of equality. This section, he said, presumes that there is no discrimination happening against general category students.
There was jubilation among general category students in Delhi, Lucknow, Varanasi and Patna where the protesters celebrated the Supreme Court stay, but at the same time, they cautioned that the regulations have not been rejected by the apex court as of now.
It is a good sign that the Supreme Court understood the pain of general category students over UGC regulations. While enacting law, care must be taken to ensure that there is no division in society, but this regulation which was drafted to remove discrimination, has divided society on caste lines.
If such regulations are implemented, there will be schools and colleges functioning on caste lines. Students will be divided in forward and backward communities. Most of the political parties have realized this and they have heaved a sigh of relief after the apex court’s stay.
The UGC regulations were one-sided. It is now for the experts committee to be set up on the advice of Supreme Court, which will go deep into this matter, and new points will come to the fore.
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सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नये नियमों पर रोक लगा दी. गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि इन नियमों के प्रावधानों से समाज में विभाजन की संभावना है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है.
कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे, इसलिए अदालत का इस मामले में हस्तक्षेप करना जरूरी है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि प्रत्यक्ष दृष्टि से ये लग रहा है कि UGC नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए सरकार को विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर इस पर फिर से विचार करना चाहिए.
UGC के नियमों में बदलाव को लेकर पिछले एक हफ्ते से लगातार देश भर में विरोध हो रहा था, सियासी बयानबाजी जारी थी, सुप्रीम कोर्ट की इस पर पूरी नजर थी.
गुरुवार को जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने नियमों को ड्राफ्ट करने वालों की समझ पर सवाल उठाए.
कोर्ट में सबसे ज़्यादा बात हुई UGC एक्ट की धारा 3-C और धारा 3-E पर. धारा 3E पहले से एक्ट में हैं. 3C में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, इन्हीं प्रावधानों का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है क्योंकि इन्हीं में SC-ST और OBC के खिलाफ भेदभाव का ज़िक्र किया गया है.
कोर्ट ने कहा कि जब भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई की बात धारा 3-E में पहले से शामिल थी तो फिर धारा 3-C लाने की क्या ज़रूरत थी?
सवर्ण समाज के वकील विष्णु जैन ने कहा कि एक्ट की धारा 3-C में सामान्य वर्ग के सदस्यों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है. धारा 3-C संविधान में दिए गए समानता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, इस धारा के मुताबिक कानून पहले ही ये मान लेता है कि सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव नहीं होता, बल्कि वो भेदभाव करता है.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने इस तर्क को सही माना. कोर्ट ने कहा कि अगर इस कानून को लेकर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे.
कोर्ट ने कहा, प्रत्यक्षदृष्टया ऐसा लगता है कि UGC एक्ट की भाषा अस्पष्ट है, इसमें संशोधन की जरूरत है, ताकि इसका दुरुपयोग न हो.
कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे माना जा सकता है कि सिर्फ जाति के आधार पर भेदभाव होता है. सवर्ण छात्रों के साथ अगर जन्म स्थान, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, तो वह किससे शिकायत करेगा? इस एक्ट में तो इसका कोई प्रावधान नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने दुख जताते हुए कहा कि आज़ादी के बाद 75 साल में जिस देश ने समाज को समावेशी और वर्गमुक्त बनाने की लिए इतनी मेहनत की हो, क्या अब हम ऐसे फैसलों से प्रगतिशील बनने की बजाए एक प्रतिगामी समाज बन रहे हैं ?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोगों के बच्चे अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते थे, उम्मीद है कि हमारे यहां ऐसा नहीं होगा.
अदालत में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के उस बयान का ज़िक्र किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सवर्णों के बच्चों को इस कानून के तहत फंसाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वजों ने हज़ारों साल तक बहुजनों का शोषण किया है.
कोर्ट को JNU समेत देश की कई विश्वविद्यालयों में सवर्ण समाज के खिलाफ लगाये गये नारे भी सुनाए गए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के अनुपालन पर रोक लगा दी. अब 19 मार्च को सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन छात्रों में खुशी है, जो पिछले एक हफ्ते से लगातार आंदोलन कर रहे थे. UGC एक्ट पर रोक लगने के बाद दिल्ली, लखनऊ, पटना में छात्रों ने जश्न मनाया.
वाराणसी में BHU कैम्पस में इस कानून के खिलाफ पिछले तीन दिन से प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों ने कक्षाओं का बहिश्कार कर रखा था.
ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने UGC Act में बदलाव को लेकर छात्रों की वेदना को समझा. कोई भी कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उससे समाज में और विषमता ना फैले, लेकिन जो कानून समता के लिए बनाया गया, उसमें बांटने की क्षमता नजर आई.
अगर ऐसे कानून बने तो स्कूल और कॉलेज भी जातियों के आधार पर बनेंगे. छात्र अगड़ों और पिछड़ों में और ज्यादा बंटेंगे. ज्यादातर राजनीतिक दलों को भी इस बात का एहसास हुआ. उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत की सांस ली.
UGC का नया नियम एकतरफा था. अब सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर जो कमेटी बनेगी वो इसकी गहराई में जाएगी तो और भी बातें सामने आएंगी.
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It was a year ago when Uttarakhand state implemented a law to enforce Uniform Civil Code. Positive results have come in and the law is a resounding success, if statistics are to be believed.
Earlier, on an average, only 67 marriages used to be registered daily, but after the new law was implemented, the daily average figure has crossed 1,400. A 20-times quantum jump! In all, nearly five lakh marriages were registered last year in the state.
There has been a big dip in cases of harassment of women in love or marriage relationships. Services for registrations of divorce, will and live-in have been digitally made transparent and easy.
More than five lakh applications were received on this digital platform and nearly 95 per cent cases were disposed of.
Significantly, not a single complaint of violation of privacy was registered.
Uttarakhand chief minister Pushkar Singh Dhami says, this new law on UCC has not only benefited all sections of society, but also given more power to women in particular.
When UCC law was implemented in Uttarakhand, several apprehensions were raised. Some said, this would lead to the State peeking into the privacy of bedrooms and love marriages will be banned.
Some others said, those opting for live-in relationship will be thrown into jails and Muslims will have to perform “saat pherey” (Hindu ritual of marriage) instead of ‘nikaah’ (Muslim wedding). All these apprehensions were proved to be baseless.
People should wait for implementation before commenting on any new legislation. The Uttarakhand CM has shown a right path. The figures should encourage other states to implement similar UCC laws.
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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform civil code) लागू हुए एक साल पूरा हो गया है. इस एक साल में इस कानून का सकारात्मक असर नज़र आने लगा है.
शादियों के रजिस्ट्रेशन की संख्या बीस गुना तक बढ़ गई, लिव-इन रिलेशन के रजिस्ट्रेशन भी बढ़े. आपसी रिश्तों में लड़कियों के साथ उत्पीडन के मामलों में भी भारी कमी देखी गई.
उत्तराखंड में पहले रोज़ाना औसतन सिर्फ 67 शादियों के रजिस्ट्रेशन होते थे लेकिन UCC लागू होने के बाद यह संख्या बढ़कर 1400 से ज्यादा हो गई. पिछले एक साल में करीब 5 लाख लोगों ने शादियों का रजिस्ट्रेशन करवाया है.
इतना ही नहीं तलाक़, वसीयत के पंजीकरण, लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन जैसी सर्विस को भी UCC के ज़रिए डिजिटल, पारदर्शी और आसान बनाया गया है.
एक साल में इन सर्विसेज़ को लेकर करीब 5 लाख से ज़्यादा आवेदन मिले और 95 परसेंट मामलों का निपटारा हो चुका है.
खास बात ये है कि इस दौरान किसी ने भी निजता (Privacy) के हनन की शिकायत दर्ज नहीं कराई.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वैसे तो UCC से समाज के हर वर्ग को फायदा हुआ है, लेकिन महिलाओं को इसने सबसे ज्यादा शक्ति दी है.
जब UCC लागू किया गया था, तो कई तरह की अटकलें लगाई गई थीं. किसी ने कहा कि सरकार लोगों के घरों में झांकेगी, लव मैरेज पर पाबंदी लगा देगी.
किसी ने कहा कि लिव-इन में रहने वालों को जेल में डाल दिया जाएगा, मुसलमानों को निकाह की बजाय फेरे लगाने होंगे लेकिन ये सारी आशंकाएं बेबुनियाद साबित हुईं.
इसीलिए किसी भी कानून पर कमेंट करने से पहले उसके अनुपालन का इंतज़ार करना चाहिए. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक रास्ता दिखाया है.
उत्तराखंड में UCC लागू करने के बाद जो आंकड़े आये हैं, वो तो इस बात के लिए हौसला देते हैं कि ऐसा कानून अब दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है.
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Protests against the new University Grants Commission regulations for higher educational institutions are increasing. On Tuesday, students belonging to general category staged protests outside the UGC head office and also in Lucknow, Patna, Rae Bareli, Gorakhpur,Muzaffarpur, Jaipur and other cities of North India.
General category students fear, the new regulations could be used against them in any conflict with students belonging to SC/ST or Other Backward Classes. These students say that they do not support injustice towards any caste or commmunity, but if any excess is committed against SC, ST or OBC students. the process of law must be transparent.
The protesters say the new UGC regulations are meant to corner students belonging to general category and these could be used as a tool against them. Even a minor quarrel with a student belonging to SC, ST or OBC could be misused for taking action against general category students. There is no provision for taking action against those who lodge fake complaints, they say.
UGC chairman Vineet Joshi met the representatives of Savarna Sena. This outfit has given 15 days’ ultimatum for change in regulations, otherwise it has threatened to launch a nationwide movement.
Union Education Minister Dharmendra Pradhan pointed out that the new UGC regulations have been prepared in view of the Supreme Court directive. He says, government is aware about the concerns of general category students, but there is nothing to fear about misuse.
Pradhan may be assuring that the UGC regulations would not be allowed to be misused, but mere assurance will not do. The matter has already taken political overtones and some bureaucrats in Uttar Pradesh have resigned on this issue.
The Deputy Commissioner for GST in Ayodhya resigned supporting the goverment’s move, while a day before, the city magistrate of Bareilly Alankar Agnihotri resigned from service while opposing the UGC Act.
On merits, one can say that there are possibilities of misuse of the new UGC regulations. Mere verbal assurance that government would not allow injustice to any student will not do.
Brahmins and Rajputs do not constitute a big chunk of voters and they are often ignored. This is an electoral compulsion for political parties. Samajwadi Party, Congress and Bahujan Samaj Party are fanning caste tension on this issue with an eye on causing damage to BJP.
In the BJP, there are several Brahmin community leaders who had been complaining since long that they are being ignored. These leaders have now got a fresh handle. They will surely try to create pressure inside the party. Hence this matter cannot be allowed to linger on.
Everybody wants an equitable society where every community must get equal opportunities. Communities and castes which have faced injustice over centuries must also be taken care of. But this does not mean that new paths of injustice and harassment are opened. One needs to bear this in mind, otherwise this can create a fresh problem.
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यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) द्वारा जारी नये नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज का विरोध बढ़ता जा रहा है. आज दिल्ली में UGC मुख्यालय से लेकर लखनऊ, पटना, रायबरेली, गोरखपुर, मुज़फ्फरपुर, जयपुर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में सवर्ण समुदाय के छात्रों ने प्रदर्शन किया.
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नये नियमों का इस्तेमाल सवर्ण छात्रों के खिलाफ हो सकता है. उनका कहना है कि वे समाज के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय के पक्ष में नहीं हैं, अगर कहीं दलित, आदिवासी या पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ ज्यादती होती है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन न्याय की प्रक्रिया भी पारदर्शी हो.
विरोध करने वालों का कहना है कि UGC अधिनियम के तहत जो बदलाव किए गए हैं, वे पूरी तरह से सवर्णों के खिलाफ हैं, न तो समता कमेटी में सवर्ण वर्ग का प्रतिनिधि होना जरूरी है, न ही झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान है.
ऐसे में अगर किसी दलित, आदिवासी या OBC वर्ग के छात्र के साथ किसी सवर्ण छात्र का मामूली झगड़ा होता है, तो सवर्ण छात्र के खिलाफ इन नियमों का इस्तेमाल हथियार की तरह होगा, उसके खिलाफ झूठी शिकायत की जाएगी. फिर वो छात्र पढ़ाई के बजाए खुद को बेगुनाह साबित करने में लगा रहेगा, ये तो अन्याय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
UGC के अध्यक्ष विनीत जोशी ने सवर्ण सेना के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. सवर्ण सेना ने कहा है कि अगर UGC ने 15 दिन के भीतर नियमों में सुधार नहीं किया तो आंदोलन होगा.
शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि UGC एक्ट में बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया है, जो इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार उनकी चिंताओं से वाकिफ है और उनका समाधान निकालेगी. धर्मेन्द्र प्रधान ने आश्वस्त किया कि सरकार इस कानून का दुरूपयोग नहीं होने देगी, इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है.
धर्मेंद्र प्रधान भले ही ये कह रहे हों कि UGC एक्ट का दुरूपयोग नहीं होने देंगे लेकिन सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा क्योंकि अब ये मामला सियासी हो गया है और अफसरों के इस्तीफे होने लगे हैं.
अयोध्या में GST के डिप्टी कमिश्नर ने सरकार का समर्थन करते हुए इस्तीफा दे दिया, उससे एक दिन पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस्तीफा दे दिया.
गुणों के आधार पर देखें तो UGC कानून में बदलाव के गलत इस्तेमाल होने की पूरी संभावनाएं हैं. ये कहना काफी नहीं है कि सरकार किसी पर जुल्म नहीं होने देगी लेकिन ये मामला राजनीतिक भी है.
ब्राह्मण और राजपूत समाज का वोट ज्यादा नहीं है, इसलिए उनकी अनदेखी की जाती है. ये राजनीतिक दलों की अपनी विवशता है. इसीलिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सब पर्दे के पीछे से इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, ये सोचकर कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा.
बीजेपी में भी ब्राह्मण समाज के कई ऐसे नेता हैं जो काफी पहले से कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है. उनको अब एक और बहाना मिल गया है. वो इस मामले का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करेंगे, इसीलिए इस मसले को लटका कर नहीं छोड़ा जा सकता.
समाज समतामूलक हो, सबको बराबरी का हक मिले, जिनके साथ पहले अन्याय हुआ है, उनका ज्यादा ध्यान रखा जाए, ये सब ठीक है, लेकिन इसके साथ-साथ अब अन्याय और परेशानी के नए रास्ते न खुलें, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है. वरना आगे जाकर बड़ी समस्या होगी.
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