My Opinion

तेलंगाना से दिल दहलाने वाली खबर आई. कामारेड्डी और वारंगल जिले में करीब 500 स्ट्रे डॉग्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पता लगा कि कामारेड्डी के एक गांव में 6, 7 और 8 जनवरी को स्ट्रे डॉग्स की हत्या का अभियान चला. गांव के सरपंच और ग्राम सचिव ने लोगों के साथ मिलकर खोज खोजकर आवारा कुत्तों की हत्या की.
घटना के बाद स्ट्रे एनिमल फ़ाउंडेशन ऑफ़ इंडिया नाम के NGO ने इसकी FIR करवाई. शुरुआती जांच में पता लगा कि पंचायत चुनाव के दौरान गांव वालों ने उम्मीदवारों से कहा था कि जो गांव में आवारा कुत्तों को मरवाएगा, उसी को वोट देंगे. सभी उम्मीदवारों ने स्ट्रे डॉग्स को खत्म करने का वादा किया था.
चुनाव जीतने के बाद अपना गाव वालों ने सरपंच का वादा याद दिलाया तो सरपंच ने कुत्तों को मारने का फरमान जारी कर दिया और तीन दिन में 300 से ज़्यादा आवारा कुत्तों की हत्या कर दी गई.
तेलंगाना के जगतियाल जिले में भी करीब 50 स्ट्रे डॉग्स को जहर का इजैक्शन लगाकर मारा गया. इस हत्या का एक वीडियो 30 दिसंबर का आया है. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक शख्स हाथ में जहर का इंजैक्शन लेकर खड़ा है. जैसे ही कुत्ता उसके करीब आता है वो उसे जहरीला इंजैक्शन लगा देता है. इंजैक्शन लगने के बाद कुत्ता कुछ मीटर दूर जाता है और गिर पड़ता है. कुछ ही मिनटों में कुत्ता तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है.
तेलंगाना में जिस तरह आवारा कुत्तों को ज़हर देकर मारा गया, वो हैवानियत है. बेज़ुबान जानवरों की जान लेना कोई समाधान नहीं हो सकता.
सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान बेज़ुबान कुत्तों की आवाज़ उठाने वालों को चुप कराने की कोशिश हुई. एक वकील ने सुझाव दिया कि आवारा कुत्तों को adopt करना एक रास्ता हो सकता है तो जज साहब ने कहा अनाथ बच्चों के adoption की बात क्यों नहीं करते ?
जब आवारा कुत्तों पर हो रहे जुल्म का सवाल उठाया गया तो जज साहब ने कहा कि हम वीडियो चलाएंगे तो पता चलेगा कि इंसानों के साथ क्या होता है.
जब ये सुझाव आया कि नसबंदी एक रास्ता है तो उसपर टिप्पणी हुई कि अब बस कुत्तों की counseling करना ही बाकी रह गया है.
मुझे लगता है कि इस approach से कोई फायदा नहीं होगा. जो लोग बेज़ुबान की आवाज़ उठाते हैं, उनके सुझावों को सुना जाना चाहिए और इस मसले को इंसान और जानवर के बीच टकराव की तरह देखने की बजाय समाधान पर विचार होना चाहिए.
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Disturbing news has come from Telangana. Nearly 500 stray dogs have been savagely killed in Kamareddy, Warangal and Jagtial districts.
The mass killing of stray dogs was carried out by professional dog killers on instructions from newly elected sarpanches. They sarpanches had promised voters to kill stray dogs during last month’s panchayat elections.
In Kamareddy district, a campaign to kill stray dogs was carried out on January 6, 7 and 8 by the local panchayats. An NGO, Stray Animals Foundation of India lodged an FIR detailing how local sarpanches killed these animals to fulfill their electoral promises. In three days, more than 300 stray dogs were killed during the operation.
In Jagtial district, nearly 50 stray dogs were administered lethal injections. A video of this act on December 30 has been circulated. It clearly shows a killer injecting the animal with an injection, the dog limps off to a few metres and falls dead.
Poisoning stray dogs to death is outrightly inhuman. This cannot be, and must not be, a solution.
During recent hearings in the Supreme Court, efforts were made to stifle the voices of animal lovers. When a lawyer suggested that adoption of stray dogs could be a way out, the hon’ble judge asked, why not adopt orphans?
When the issue of atrocities on stray dogs was raised, the hon’ble judge responded saying, we can play here videos of what is happening to human beings.
When a suggestion for sterilization was put forward, a remark was made, only counselling of stray dogs is now left.
I think such an approach will not help. Suggestions given by animal lovers, who raise the voice of animals must be heard. A solution must be found instead of viewing this as a human vs animal issue.
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Voting for 29 municipal corporations across Maharashtra will take place tomorrow. The political focus is mainly on Mumbai, where the BJP-led Mahayuti is seeking to wrest control of the BMC (Brihanmumbai Municipal Corporation) from the Shiv Sena.
Over 3.48 crore voters will decide the fate of 15,931 candidates for 2,869 seats in 893 wards. Counting will take place on January 16.
Chief Minister Devendra Fadnavis led the campaign for the Mahayuti alliance. He campaigned tirelessly across the state. The elections mark the first BMC elections after the 2022 split in Shiv Sena, which has been ruling the civic body for the last 25 years.
The elections also saw the coming together of Thackeray cousins, Uddhav and Raj Thackeray, after two decades, as they sought to consolidate Marathi votes.
Elections are being held after a gap of more than six years, with major civic bodies in the Mumbai Metropolitan Region and cities such as Pune, Nagpur, Nashik, Thane, Solapur and Chhatrapati Sambhajinagar going to the polls.
Instead of local issue, the main topics in the civic polls ranged from Hindu-Muslim to India-Pakistan. Chief Minister Devendra Fadnavis led a massive road show in Nagpur by riding a motorbike on Tuesday, while Uddhav Thackeray, his son Aditya and Raj Thackeray’s son Amit did door-to-door campaigning.
The elections saw the chief minister campaigning against his deputy CM Ajit Pawar’s party, while Ajit Pawar levelled corruption charges against BJP and Eknath Shinde’s Shiv Sena. Uddhav Thackeray branded CM Fadnavis as anti-Marathi.
Minister in Fadnavis government, Nitesh Rane alleged that Uddhav Thackeray is trying to appease Muslim voters.
Several BJP leaders alleged Eknath Shinde’s partymen were distributing money to voters, while in Ambernath and Kalyan-Dombivali, BJP and Eknath Shinde’s Sena supporters came to blows.
All political equations were thrown to the winds and alliances were given a go-by during the civic polls.
Questions arise: Will the rivalry that is being noticed now continue after the results are out on Jan 16?
Will Uddhav Thackeray’s Sena again join hands with Congress?
Will BJP and Eknath Shinde’s Sena manage to remove bitterness?
Will Ajit Pawar and his uncle Sharad Pawar’s parties unite after the civic poll results are out?
An amazing scenario unfolded during the civic polls. Ideologies and alliances were given the go-by. There was hardly any distinction between friends and enemies.
Devendra Fadnavis toiled hard during campaigning. Uddhav and Raj Thackeray made it an existential issue.
If the Thackeray cousins lose this time in BMC, their parties will be in deep waters. This election will also be a test for the late Balasaheb Thackeray’s legacy. It was the late Balasaheb Thackeray who used to wield his remote to run BMC.
Secondly, decency and restraint were thrown to the winds by speakers of all main parties during the campaign while making accusations.
One leader said, BJP will separate Mumbai from the rest of Maharashtra, while another leader said, Uddhav Thackeray will install a Muslim as Mumbai mayor. Uddhav Thackeray said, if BJP comes to power, it will install a Hindu as mayor, not a Marathi as mayor.
This civic election saw principles thrown to the winds while choosing allies. I think this trend will be seen in Maharashtra politics in the coming weeks.
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महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए कल वोट डाले जाएंगे. 3 करोड़ 48 लाख वोटर 16,931 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. शुक्रवार को वोटों की गिनती होगी.
बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाली महायुति वृहन्मुम्बई नगर निगम पर पुरानी एकीकृत शिवसेना का 25 साल से चला आ रहा कब्ज़ा खत्म करने की पुरज़ोर कोशिश कर रही है, जबकि इस बार उद्धव और राज ठाकरे दोनों मिल कर टक्कर दे रहे हैं. 2022 में शिवसेना में विभाजन होने के बाद पहली बार बीएमसी का चुनाव हो रहा है. शिवसेना पिछले 25 साल से इस नगर निगम पर काबिज़ है.
चुनाव नगर निगमों का है, लेकिन कैम्पेन के मुद्दे हिन्दु-मुसलमान से लेकर भारत और पाकिस्तान तक पहुंच गए. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस बाइक पर नागपुर में घूमे, पुणे में अपने ही डिप्टी सीएम अजित पवार की पार्टी के खिलाफ प्रचार किया, अजित पवार ने बीजेपी और एकनाथ शिन्दे की शिवसेना पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए, उद्धव ठाकरे ने देवेन्द्र फडणवीस को मराठी विरोधी करार दिया तो नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे पर मुसलमानों के वोट के लिए भगवा छोड़कर हरा चोला ओढ़ने का इल्जाम लगा दिया.
बीजेपी के नेताओं ने एकनाथ शिन्दे की पार्टी पर वोटर्स को पैसा बांटने का इल्जाम लगाया. कल्याण डोम्बिवली और अम्बरनाथ में तो बीजेपी और शिन्दे की शिवसेना के कार्यकर्ता आपस मे भिड़ गए, खून खराबा तक हो गया. यानि महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव जीतने के लिए सारे समीकरण टूट गए, सारे गठबंधन बिखर गए.
सवाल ये है कि जो दुश्मनी आज दिख रही है, क्या वो 16 जनवरी को चुनाव नतीजे आने के बाद भी जारी रहेगी? या 16 जनवरी के बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस फिर साथ साथ दिखेंगे? क्या बीजेपी और शिन्दे की शिवसेना की कड़वाहट दूर हो जाएगी? क्या नगर निगम चुनाव के बाद अजित पवार और शरद पवार साथ साथ आ जाएंगे?
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बार मुंबई में बदलाव तय है, BMC में महायुति का ही मेयर होगा. पिछले चार साल में सियासी समीकरण बदले हैं. अब उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी निकल चुकी है, चुनाव निशान भी चला गया है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी का एक ही गढ़ मुंबई बचा है. इसलिए बीजेपी BMC पर कब्जे की पूरी कोशिश कर रही है.
उद्धव को सबसे ज्यादा टेंशन BMC को लेकर है. प्रचार के आखिरी दिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे मुंबई की सड़कों पर पैदल घूमे, घर-घर जाकर वोट मांगे. उद्धव ठाकरे अंधेरी के संघर्ष नगर इलाके में गए, वोटर्स से मिले.
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में इस बार कमाल का नज़ारा देखने को मिला. न किसी ने विचारधारा की परवाह की, न गठबंधन की. न दोस्ती काम आई, न दुश्मनी.
देवेंद्र फडणवीस ने इन चुनावों में जान लगा दी. उद्धव और राज ठाकरे के लिए ये अस्तित्व का सवाल बन गया. ये दोनों इस बार BMC चुनाव हार गए तो कहीं के नहीं रहेंगे. इस चुनाव में बालासाहेब ठाकरे की विरासत का भी इम्तिहान होगा. BMC का रिमोट हमेशा बालासाहेब के हाथ में रहा.
इस बार चुनाव जीतने के लिए न आरोपों की मर्यादा रखी गई, न भाषा की. किसी ने कहा कि बीजेपी वाले मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर देंगे, किसी ने कहा कि ठाकरे मुसलमान को मेयर बना देंगे. ठाकरे ने कहा कि बीजेपी आई तो हिंदू को मेयर बनाएंगे, मराठी को नहीं.
सबसे बड़ी बात है कि चुनाव लड़ते समय गठबंधन का साथी चुनने में सिद्धांतों को ताक पर रख दिया गया. मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में राजनीति का ये ट्रेंड काफी दिनों तक दिखाई देगा.
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एक NRI बुजुर्ग दम्पति से साइबर ठगों ने करीब पन्द्रह करोड़ रूपए ठग लिए. .बुजुर्ग दम्पति को उनके फोन से अश्लील मैसेज भेजने और मनी लॉन्ड्रिंग की FIR होने के नाम पर डराया, गिरफ्तारी वारंट का डर दिखाया, फिर फर्जी पुलिस अफसरों से बात करवाई, कोर्ट कचहरी का ड्रामा किया और दो-दो करोड़ करके करीब 15 करोड़ रूपए ट्रांसफर करवा लिए.
हैरानी की बात ये है कि जिस दम्पति के साथ ये ठगी हुई, वो पैसा ट्रंसफर करने पति-पत्नी बैंक गए, बैंक के कर्मचारियों ने उनसे इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने की वजह पूछी, अगले हफ्ते ट्रांजैक्शन करने को कहा, लेकिन ठगों ने इन बुजुर्गों को इतना ज्यादा डरा दिया था कि उन्होंने बैंक अफसरों के सामने पैसा ट्रांसफर कराने की वही कहानी सुनाई, जो ठगों ने उन्हें सिखाई थी.
15 करोड़ रूपए ट्रांसफर करने के बाद भी इन बुजुर्गों ने पुलिस को सूचना नहीं जी, थाना तब गए, जब ठगों ने कहा कि अब जाकर पुलिस को खबर दो. बुजुर्ग ये सोचकर थाना पहुंचे कि अब सारे केस क्लीयर हो गए, थाना पहुंचेंगे तो पैसा वापस मिल जाएगा लेकिन पुलिस के पास पहुंचे तब पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, वो ठगे जा चुके हैं.
डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी इंदिरा तनेजा दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में रहते हैं. दोनों NRI हैं, ओम पेश से इंजीनियर हैं, संयुक्त राष्ट्र की नौकरी से रिटायर हुए हैं और उनकी पत्नी इंदिरा तनेजा शिशु चिकित्सक हैं. इनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं.
ओम और इंदिरा तनेजा 45 साल अमेरिका में रहने के बाद समाज सेवा के लिए 2015 में भारत लौटे, अब समाज सेवा करते हैं. दोनों शिक्षित हैं लेकिन ठगों के झांसे में फंस गए.
साइबर अपराधियों ने वही तरीका आज़माया जो ठगी के हर केस में होता है. इंदिरा तनेजा के पास एक फोन आया, कॉल करने वाले ने बताया कि वो TRAI से है, उनका फोन नंबर ब्लॉक किया जा रहा है क्योंकि इस नंबर से आपत्तिजनक कंटेंट जा रहे हैं, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है. इसके बाद ये कॉल ट्रांसफर कर दी गई.
वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी में एक शख्स था. उसने इंदिरा तनेजा से कहा कि उन्हें मुंबई आना होगा. इंदिरा ने कहा कि उनके पति का ऑपरेशन हुआ था, वो मुंबई नहीं आ सकती.
जैसे ही ठगों को लगा कि इंदिरा तनेजा घबरा गई हैं तो उन्होंने खेल शुरू कर दिया. उन्हें डराने के लिए फर्जी अरेस्ट वॉरंट भेजा. उनकी अकाउंट की डिटेल मांगी गई और फिर उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया.
पहले दिन गिरोह के लोग डॉक्टर इंदिरा तनेजा से दिखावे के लिए डॉक्यूमेंटेशन करवाते रहे, सबकुछ सही लगे इसलिए नोटरी सीक्रेट सुपरविज़न अकाउंट का एक डॉक्यूमेट भेजा, इसमें यस बैंक का एक अकाउंट नंबर दिया गया था.
डाक्य़ूमेंट में लिखा था कि यस बैंक के इस खाते के जरिए इंदिरा तनेजा की सम्पत्तियों की जांच की जाएगी. इसके बाद इंदिरा तनेजा से अपना सारा पैसा इस अकाउंट में जमा कराने को कहा गया.
ठगों को मालूम था कि जब इंदिरा तनेजा करोड़ों रूपए ट्रांसफर करने जाएंगी तो बैंक वाले वजह पूछेंगे. इसलिए ठगों ने उन्हें ये भी बताया कि बैंक वालों से क्या कहना है. .इंदिरा तनेजा ने बैंक कर्मचारियों को वही कहानी सुनाई जो ठगों ने उन्हें सिखाई थी, बैंक के लोगों ने अगले हफ्ते पैसा ट्रांसफर करने को कहा लेकिन इंदिरा तनेजा ने जिद करके 8 बार में करीब 15 करोड़ की रकम ट्रांसफर की.
साइबर ठगों ने 17 दिन तक ओम और इंदिरा तनेजा को डिजिटल अरेस्ट करके रखा, किसी से बात नहीं करने दी. अपराधियों ने डॉक्टर इंदिरा तनेजा को धमकी दी कि अगर उन्होंने किसी को इसके बारे में बताया तो उनके बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, जिन लोगों ने उनके फोन नंबर से मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो उनके परिवार की जान ले सकते हैं.
डॉक्टर तनेजा ने अपने वकील से बात करने को कहा, तो ठगों ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है. जब ओम और इंदिरा अपने बच्चों से फोन पर बात करते थे, उस वक्त भी अपराधी दूसरे फोन पर वीडियो कॉल करके उन पर नजर रखते थे.
यस बैंक और एक्सिस बैंक के खातों में करीब 15 करोड़ रुपये इंदिरा तनेजा ने ट्रांसफर करवाए. साइबर ठगों ने इंदिरा तनेजा को इस बात का भरोसा दिला दिया कि जो पैसा उन्होंने ट्रांसफर किया है वो उनके खाते में वापस आ जाएगा.
ठगों ने इंदिरा तनेजा से कहा कि उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है. फिर उनके पति को क्लीन चिट देने के लिए 50 लाख रुपये और लिए गए. ये सब 10 जनवरी की सुबह तक चलता रहा. लेकिन इसके बाद भी इंदिरा और ओम तनेजा को समझ नहीं आया कि उन्हें ठगा गया है. वो अपने पैसा वापस आने का इंतजार करते रहे.
जब उन्होंने ठगों को फोन करके पूछा कि जांच पूरी हो गई है या नहीं, तो ठगों ने इंदिरा तनेजा से कहा कि वो नजदीक के थाने में जाएं और वहां जाकर पैसा वापस ले लें. इंदिरा तनेजा पैसा वापस लेने थाने पहुंची और तब पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है. मामला अब दिल्ली पुलिस के IFSO विभाग को सौप दिया गया है. पता ये चला है कि इस दम्पति से हड़पे गये पैसे सात राज्यों में अलग अलग बैंक खातों में जमा हुए. ये बैंक खाते किसी फाउंडेशन या किसी प्राइवेट कंपनी के नाम से खोले गये हैं.
सबसे ज्यादा पैसे गुजरात के वड़ोदरा में बैंक खातों में जमा हुए जबकि बाकी पैसे असम, बंगाल, मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बैंक खातों में जमा हुए. पुलिस को शक है कि ये पैसे 500 से ज्यादा म्यूल (फर्जी) बैंक खातों और डिजिटल वॉलेट्स में छोटी-छोटी रकम के रूप में जमा कराय गये. अब तक पुलिस 1.4 करोड़ रु. पर रोक लगा पाई है.
साइबर फ्रॉड का पैमाना काफी बड़ा है. पिछले साल देशभर में करीब 20 हज़ार करोड़ रूपये का साइबर फ्रॉड हुआ. करीब 22 लाख शिकायते आई, कुल ठगी में से 45 प्रतिशत फ्रॉड का स्रोत तीन दक्षिणपूर्व एशियाई देश – कंबोडिया, म्यांमार और लाओस थे.
जो साइबर फ्रॉड दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हुआ, वो बहुत कुछ सिखाता है. ठगी के शिकार पति-पत्नी इंजीनियर और डॉक्टर हैं. दोनों ने दुनिया देखी है, फिर भी पहचान नहीं पाए कि पुलिस नकली थी, कोर्ट नकली था, कागज़ात फर्जी थे, केस झूठा था, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती.
फिर भी साइबर अपराधियों ने उन्हें डराकर 15 करोड़ रूपये ट्रांसफर करवा लिए. ये पैसा वापस मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक पुलिस को पता चला, साइबर ठग ये पैसा अपने विदेशी बैक खातों में ट्रांसफर कर चुके थे.
मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई आपको डराए, पुलिस या जज बनकर वीडियो पर आए, बैंक से पैसा ट्रांसफर करने को कहे, तो कभी यकीन न करें. पुलिस किसी अरेस्ट वॉरन्ट की बात फोन पर नहीं करती. डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती.
अगर कोई आपको किसी केस का हवाला देकर डराने की कोशिश करे तो 1930 पर फोन करें ये गृह मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है. अगर आपको किसी ने ठग लिया और आप 24 घंटे के अंदर तक पुलिस के पास पहुंच गए तो भी पैसे वापस मिलने की संभावना रहती है. खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं. खुद भी सावधान रहें, दूसरों को भी सावधान करें.
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In a shocking case of cyber fraud, a retired NRI couple in Delhi was put under ‘digital arrest’ by a cybercrime gang for 17 days. The couple lost nearly Rs 15 crore before the victims realized that they were scammed.
Dr Om Taneja, a retired engineer and his 77-year-old wife Dr Indira Taneja, a pediatrician, returned to India in 2015 after staying in the US for 45 years. Om Taneja worked in the United Nations.
On December 24, Dr Indira Taneja got a call from a person, who claimed to be from TRAI (Telecom Regulatory Authority of India). The man said, their phone numbers will be blocked due to objectionable vulgar content and a case of money laundering has been lodged against them.
A video call began with a person, posing as a CBI official, who asked the couple to come to Mumbai for interrogation.
When the doctor told them that her husband had undergone a surgery and they were unable to go to Mumbai, the fake officials “sent” them a forged arrest warrant and sought details of their bank accounts. The elderly couple was told they have been put under digital arrest.
On the first day, the scamsters carried out “documentation” and sent a document purported to be a notarized secret supervision account. They were given a Yes Bank phone number.
In the notarized “document”, it was written that the couple’s assets would be investigated through this Yes Bank account. Dr Indira Taneja was asked to transfer her entire bank account money to this account.
The gang members knew Dr Taneja’s bank officials would raise questions if she went to the bank to transfer her money. They advised her to give fake reasons.
The bank officials promised to transfer the money after a week, but Dr Taneja insisted on transferring nearly Rs 15 crore in eight tranches to Yes Bank and Axis Bank accounts immediately.
For 17 days, the couple was kept under “digital arrest”. They were not allowed to speak to any other person. Round-the-clock video call monitoring was done by the gang. When Dr Indira Taneja insisted she wanted to speak to her lawyer, the “police official” told her it was a matter of national security and she must keep the matter secret. The gang members promised that her money would be returned once the investigation is over.
After the transactions were over, the couple was told to go to their nearest police station and get the money back. It was when the couple reached the police station, realization dawned that they have been scammed.
The case has now been taken up by Delhi Police IFSO (Intelligence Fusion and Strategic Operations). It has been found that the NRI couple’s money went to different bank accounts in seven states. These accounts were opened in the name of charitable foundations and private firms.
The maximum amount was transferred to bank accounts in Vadodara(Gujarat), while remaining money was transferred to Assam, West Bengal, Mumbai, Delhi, UP and Uttarakhand.
Police suspect that the scammed money have oven siphoned to over 500 mule accounts and digital wallets through several low value transactions. Police have managed to put Rs 1.4 crore money on hold and the investigation continues.
Cyber fraud has assumed serious proportions in India. Last year, nearly Rs 20,000 crore was lost due to cyber fraud, more than 22 lakh complaints were received and 45 per cent of these frauds originated from three South-East Asian countries, Cambodia, Myanmar and Laos.
The later cyber fraud that took place in Delhi’s Greater Kailash-II provides serious lessons. The victims were educated – an engineer and a doctor. They had been around the world for decades and yet they failed to detect a fake police, a fake court and a fake document.
There is nothing called digital arrest in India. Yet, the gang managed to scam Rs 15 crore from their accounts. By the time police was informed, the scamsters managed to siphon off most of the money to other accounts on foreign shores.
I would again like to caution all of you. If anybody posing as a policeman or a judge tries to cheat you by showing fake videos, do not fear. Do not trust their fake claims.
Police never speak about arrest warrant over phone.
If anybody tries to intimidate you, please ring up 1930 – a helpline installed by the Home Ministry.
If you reach out to the police within 24 hours of such a fraud, you can get your scammed money back.
Please make everybody understand these hard facts. Be on alert and caution others too.
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अमेरिका ने मान लिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसी के सामने नहीं झुकते. अमेरिका ने बता दिया कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि मोदी अच्छे लीडर हैं, उनके अच्छे दोस्त हैं लेकिन आजकल उनसे थोड़े नाराज़ चल रहे हैं.
अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने सार्वजनिक तौर पर माना कि भारत के साथ व्यापार समझौता लगभग तैयार हो चुका था, ट्रंप मोदी के फोन का इंतजार करते रहे, तीन हफ्ते तक हर शुक्रवार को मोदी की कॉल का इंतज़ार किया, लेकिन मोदी ने फोन नहीं किया. इसलिए भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता नहीं हो पाया.
अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने खुलासा किया कि ट्रंप चाहते थे कि मोदी उन्हें कॉल करें, व्यापार समझौते के ड्राफ्ट को मंजूर करने की बात कहें, इसके बाद अमेरिका समझौते का ऐलान करेगा, लेकिन मोदी ने ये शर्त नहीं मानी. ट्रंप को फोन नहीं किया इसीलिए समझौता नहीं हो पाया.
अब सवाल ये है कि ट्रंप ऐसा क्यों चाहते थे कि मोदी उन्हें फोन करें, इसके बाद ही वह व्यापार समझौता पर मुहर लगाएंगे,और मोदी ने फोन क्यों नहीं किया?
अब ट्रंप व्यापार समझौते से पहले भारत पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह के फॉर्मूले अपना रहे हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण, रूसी ऑयल टैंकर को जब्त करना और रूस से तेल खरीदने वाले भारत और चीन जैसे देशों पर पांस सौ प्रतिशत तक टैरिफ लगाने वाले बिल पर दस्तखत करना.
क्या ये सब भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को झुकाने की रणनीति का हिस्सा है?
अमेरिकी वाणिज्य मंत्री लुटनिक ने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने ब्रिटेन के साथ सबसे पहले व्यपार समझौता किया था, और अगला नंबर भारत का था. सारी बातचीत भी हो गई थी, शर्तें भी तय हो गई थीं.दोनों देशों ने सहमति भी जता दी थी.
अमेरिका इस समझौते के तहत भारत पर टैरिफ़ बहुत कम करने को तैयार था. बस एक आखिरी शर्त थी कि भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप को फ़ोन करके व्यपार समझौता करने की इच्छा जताएं. ये शर्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने भी रखी गई थी. कियर स्टार्मर का फोन अगले ही दिन आ गया था, इसलिए ब्रिटेन के साथ डील हो गई. लेकिन, भारत के प्रधानमंत्री ने फोन नहीं किया.
अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने बताया कि ट्रंप ने तीन हफ़्ते तक प्रधानमंत्री मोदी की कॉल का इंतज़ार किया, मोदी ने कॉल नहीं की, और इसीलिए व्यापार समझौता नहीं हो पाया.
दो दिन पहले रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों को संबोधित करते वक्त ट्रंप ने इशारों में यही बात कही थी. उन्होंने कहा था कि आजकल मोदी उनसे थोड़े नाराज हैं. उस वक्त उन्होंने मोदी की नाराजगी को टैरिफ से जोड़कर बात को घुमाने की कोशिश की थी लेकिन आज उनके वाणिज्य मंत्री ने राज़ खोल दिया.
आज भारत ने हावर्ड लुटनिक के खुलासे पर कूटनीतिक लहज़े में जवाब दिया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत, अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करना चाहता है लेकिन कोई भी समझौता भारत के हितों को ध्यान में रखकर ही होगा. जायसवाल ने कहा कि जहां तक एक कॉल का सवाल है, तो पिछले साल ट्रंप और मोदी के बीच 8 बार फोन पर बात हुई थी.
रूस से तेल खरीदने वाले भारत और चीन जैसे देशों पर 500 परसेंट टैरिफ लगाने वाले बिल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका अपने यहां कौन सा बिल बनाता है, कितना टैरिफ लगाता है, ये अमेरिका का फैसला है लेकिन भारत अपनी ईंधन की जरूरतों और विश्व बाजार के हिसाब से फ़ैसले लेता है, कोई दूसरा देश क्या कर रहा है, इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता.
अमेरिका के वाणिज्य मंत्री की बात ये साबित करती है कि मोदी ट्रंप के दबाव में नहीं आए. भारत अमेरिका के सामने नहीं झुका.
मोदी के लिए देश का स्वाभिमान व्यापार समझौते से ज्यादा महत्वपूर्ण और सर्वोपरि है. वैसे भी भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. न कोई मोदी को झुका सकता है, न कोई भारत को आगे बढ़ने से रोक सकता है.
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The United States has at last admitted Prime Minister Narendra Modi is a person who cannot be bended. This revelation comes in the wake of US President Donald Trump’s recent assertion that Modi is a good leader, a good friend, but “he is not that happy with me because they are paying a lot of tariffs.”
US Commerce Secretary Howard Lutnick has revealed in a podcast interview that the trade deal with India did not happen because Prime Minister Modi did not call President Trump, who was waiting for his call.
Lutnick said there was an expectation that the deal with India would be concluded before those with Indonesia or the Philippines, which were sealed in July 2025, but the effort was derailed because India was “uncomfortable” about setting up a call between Modi and Trump.
The US Commerce Secretary said, India was given a clear and time=bound window – “three Fridays” – to finalise the negotiations, but the Indian government was not comfortable with this and Modi did not eventually make the call.
The question is, why Trump wanted Modi to make the phone call before the deal was to be sealed and why Modi did not ring him up?
Trump is now applying other tools to put pressure on India, by seizing Russian-flagged oil tankers and signing a bill to impose tariff up to 500 per cent on countries like India and China which buy Russian oil. Is it part of a strategy to bend countries like India and Australia to agree to a deal with the US?
According to Lutnick, the US was ready to impose a low tariff as per the draft trade deal with India, but the final condition was that Prime Minister Modi should make a phone call to Trump.
The same phone call condition was put before UK and the British PM Keir Starmer rang up Trump immediately and their deal was sealed.
Trump’s hurt ego was evident from the remarks that he made while addressing Republican party MPs two days ago. Trump had said that he knew Modi was not happy with him nowadays. Trump did not reveal the reason, but it was his Commerce Secretary who let the cat out of the bag.
On Friday, India’s External Affairs ministry gave a diplomatic response to Lutnick’s revelation. Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, “the characterisation of these discussions in the reported remarks is not accurate.”
He said, “We remain interested in a mutually beneficial trade deal between two complementary economies and look forward to concluding it. Incidentally, Prime Minister Modi and President Trump have also spoken on the phone on eight occasions during 2025, covering different aspects of our wide-ranging partnership.”
On the US bill to impose tariff up to 500 per cent on countries buying Russian oil, the spokesperson said, it is for the US to decide which law to enact and how much tariff it wants to levy, but India takes decisions based on its energy requirements and world market. It does not make any difference to us what other countries are doing, he said.
The US Commerce Secretary remarks clearly establish that Modi did not bend under pressure from Trump. India did not succumb to US pressure.
For Modi, India’s self-respect is supreme and more important than a trade deal. India is the world’s fourth largest economy today. Nobody can bend Modi, nor can anybody stop India from marching towards progress.
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बंगाल में वो हुआ जो देश के इतिहास में कभी, कहीं नहीं हुआ. एनफोर्सनमेंट डायरेक्टोरेट के छापे को रोकने लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंच गई. ममता बनर्जी ED की टीम से ज़ब्त किए गए कागजात, फोन और हार्ड डिस्क छीन कर अपने साथ ले गईं.
ED ने गुरुवार को कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के केस में I-PAC के दफ्तर और I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापे मारे. लेकिन जैसे ही ये खबर फैली तो ममता बनर्जी पहले प्रतीक जैन के घर पहुंची. फिर पुलिस कमिश्नर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर और दूसरे पुलिस अफसरों की भारी फौज के साथ मुख्यमंत्री I-PAC के दफ्तर में घुसीं, वहां से फाइलें बाहर भेजीं और खुद ममता चार घंटे तक वहां बैठी रहीं.
ममता ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति को चुराने के लिए बीजेपी ने ED को I-PAC के दफ्तर में भेजा, बंगाल में बीजेपी ने एजेंसीज के इस्तेमाल की शुरूआत की है लेकिन अब बीजेपी को भी इसका अंजाम भुगतना होगा.
कुछ देर बाद कोलकाता पुलिस ने ED अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली. वहीं तृणमूल कांग्रेस ने हाईकोर्ट में ED के ख़िलाफ़ अर्जी दायर कर दी. ED ने भी हाईकोर्ट में अर्जी दायर की.
सवाल ये है कि क्या किसी मुख्यमंत्री का जांच एजेंसी के काम में रुकावट डालना ठीक है? क्या ममता बनर्जी ने कानून तोड़ा? क्या अब ED ममता को गिरफ्तार कर सकती है? इस घटना का बंगाल की चुनावी राजनीति पर क्या असर होगा?
हाई-वोल्टेज सियासी ड्रामा गुरुवार को तब हुआ जब बंगाल के कोयला घोटाले और हवाला लेनदेन मामलों में ED ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल में एक साथ 10 जगहों पर छापे मारे. ED की एक टीम कोलकाता में प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई. प्रतीक जैन पॉलिटिकल कंसलटेंसी कंपनी I-PAC के को-फाउंडर हैं. वो तृणमूल कांग्रेस की IT सेल का भी काम-काज देखते हैं.
ED का दावा है कि कोयला घोटाले की जांच के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेनदेन के तार I-PAC से जुड़े होने के सबूत मिले थे. कोलकाता के साल्ट लेक इलाक़े में I-PAC के दफ़्तर पर भी छापा मारा.
सबसे पहले दक्षिण कोलकाता के डिप्टी पुलिस कमिश्नर SHO और कई पुलिस वालों के साथ प्रतीक जैन के घर पहुंच गए. उन्होंने ED अफ़सरों के ID कार्ड चेक किए. ED टीम ने पुलिस को छापे की वजह बताई. इसके बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, बिधाननगर के पुलिस कमिश्नर पुलिस की भारी लश्कर लेकर पहुंच गए. फिर बंगाल के DGP राजीव कुमार भी आ गए.
जब पुलिस और ED के अफसरों के बीच बात हो रही थी, उसी वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफिला प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गया. ममता सीधे प्रतीक जैन के घर में घुसीं और पुलिस अफसरों से वो सारी फाइलें कब्जे में लेने को कहा जो ED ने प्रतीक जैन के घर से जब्त की थी.
ममता बनर्जी के हुक्म पर पुलिस की टीम ने प्रतीक जैन का एक iPhone और एक हार्ड डिस्क समेत कई काग़ज़ात ED के अधिकारियों से ले लिए और सारे दस्तावेज बाहर खड़ी एक पुलिस की गाड़ी में रख दिए.
ममता बनर्जी ख़ुद ED से छीना गया iPhone, एक हार्ड डिस्क और एक हरे रंग की फ़ाइल लेकर प्रतीक जैन के घऱ से बाहर निकलीं. ममता ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनावी रणनीति से जुड़े उनकी पार्टी के गोपनीय दस्तावेज और डेटा ED के जरिए चुराने की कोशिश की है. कुछ कागजात तो उन्होंने वापस ले लिए हैं लेकिन बहुत सा डेटा ED ने ट्रांसफर कर लिया है
ममता ने गृह मंत्री अमित शाह के लिए शैतान, बदमाश जैसे शब्दों का प्रयोग किया. कहा, शैतान गृह मंत्री, बदमाश गृह मंत्री, जो देश की हिफ़ाज़त नहीं कर सकते, वो मेरी पार्टी के सारे दस्तावेज़ छीनकर ले जा रहे हैं. इसी तरह अगर मैं बीजेपी के पार्टी ऑफ़िस पर छापे मारूं, तो क्या होगा? फिर इसका क्या नतीजा होगा?
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी ड्रामा करती है, अपने भ्रष्ट नेताओं और चहेते पुलिस अफसरों को बचाने के लिए ह अफने पद का दुरुपयोग पहले भी कर चुकी हैं. शुभेंदु ने कहा कि ममता ने ED के काम में दखल देकर संवैधानिक पद की मर्यादा को तोड़ा है. इसलिए अब ED को ममता के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए.
ED ने एख बयान में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पुलिस अफसरों के साथ IPAC के दफ्तर में पहुंचीं और जब्त किया गया एक फोन, एक हार्ड डिस्क और कुछ फाइलें ED की टीम से छीन लीं. ED ने साफ किया कि आज की raids का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है.
ममता बनर्जी को लगता है कि ED की टीम I-PAC के दफ्तर में TMC की फाइलें उठाने आईं थी. बीजेपी का आरोप है कि ममता अपनी पुलिस लेकर I-PAC को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने आई थी.
ममता का कहना है कि ये वो फाइलें हैं, हार्ड डिस्क, लैपटॉप हैं, जिनका इस्तेमाल चुनाव रणनीति बनाने के लिए किया जा रहा था.
अब सवाल ये है कि तृणमूल कांग्रेस की रणनीति की फाइल और हार्ड डिस्क I-PAC के ऑफिस में क्यों रखे गए? I-PAC का ऑफिस किसी राजनीतिक पार्टी का ऑफिस नहीं है.
क्या ED को इस पर छापा मारने से रोकना कानून का उल्लंघन नहीं है?
अगर एक मिनट के लिए ये मान भी लिया जाए कि बीजेपी की सरकार ने ED का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया तो क्या ममता ने बंगाल पुलिस का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस के काम के लिए नहीं किया?
अगर ममता इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएंगी तो सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस और CPM भी उन पर I-PAC के ज़रिए काला धन के इस्तेमाल का आरोप लगाएंगी अब ममता के लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई.
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What happened in Kolkata on Thursday was unprecedented. A Chief Minister herself interfered in the raids that were being conducted by the Enforcement Directorate, took away important documents, files, phone and hard disk from the ED raiding team.
The ED teams were raiding 10 places including the residence and office of I-PAC director Pratik Jain in a coal mine scam and hawala transactions case that was being investigated since 2006.
On Thursday, as news spread about ED teams conducting searches at multiple Kolkata addresses linked to political consultancy firm I-PAC, Chief Minister Mamata Banerjee rushed to those spots, took away important files and storage devices and alleged that the Centre was trying to steal data relating to Trinamool Congress candidates and election strategy.
A large contingent of policemen went to those spots along with the Chief Minister. Mamata first went to Pratik Jain’s residence on Loudon Street with Kolkata police commissioner and other senior officials in tow, and took away several files, iPhone and hard disk.
She also went to the I-PAC office in Salt Lake area and took away files and hard disk, alleging that these contained data relating to her party’s poll strategy.
In a vicious tirade against Home Minister Amit Shah, Mamata Banerjee said: “Amit Shah has sent ED. Is this ED’s work? The satanic and rogue home minister who cannot protect the country is trying to take away our party documents to win the election. What will happen if I raid the BJP office?”
Both ED and I-PAC filed petitions in Calcutta High Court blaming each other. ED, in a statement, clarified that its raids were related to coal scam and hawala transactions and these had nothing to do with politics.
Pratik Jain, the co-founder of I-PAC also looks after the IT cell work of Trinamool Congress. His firm has been handling the election strategy of Mamata’s party.
BJP leader Suvendu Adhikari said, this was nothing but a drama by Mamata Banerjee. He said, she had enacted similar dramas in the past to protect her pet police officers and corrupt party leaders.
Mamata Banerjee says, ED team had come to take away files related to her party from I-PAC office. BJP alleges that Mamata brought her police to protect I-PAC from money laundering charges.
Mamata Banerjee says, these files and hard disks contained data related to her party’s poll strategy.
The question that now arises is: Why were her party’s election strategy files and hard disks kept in I-PAC office? I-PAC is not a political party office.
Is it not violation of law to obstruct ED from carrying out searches? Even if one admits for a minute that BJP is misusing ED for its political benefit, is it not a fact that Mamata Banerjee has misused Bengal police to help her party?
If Mamata Banerjee takes this ED issue to the people, not only BJP, but Congress and CPI-M will level charges of black money laundering through I-PAC during their election campaign.
For Mamata, it’s a choice between the devil and the deep sea.
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दिल्ली को एक बार फिर दंगों की आग में झोकने की कोशिश हुई. आधी रात को दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद पर बुलडोजर चलने की अफवाह फैलाई गई, मुसलमानों से घऱ से निकल सड़क पर आने की अपील की गई. 23 मिनट के भीतर सैकड़ों की भीड़ जुट गई. कुछ ही मिनट में पुलिस पर पत्थर चलने लगे. पांच पुलिस वाले जख्मी हुए.

पुलिस ने आंसूगैस और लाठीचार्ज करके बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया. इस मामले में पांच पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी की तलाश जारी है. पुलिस वीडियो फुटेज की मदद से दंगा करने वालों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

पुलिस अफसरों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली नगर निगम की टीम मस्जिद के आसपास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, सुरक्षा का बंदोबस्त था लेकिन कुछ लोगों ने मस्जिद पर बुलडोजर चलने की अफवाह फैला दी. सोशल मीडिया पर भडकाऊ वीडियो पोस्ट कर दिए. इसके बाद हालात बिगड़े.

सवाल ये है कि रात एक बजे सिर्फ तेईस मिनट में क्या इतने लोग इक्कठे हो सकते हैं? अचानक पत्थर कैसे पहुंचे? रात बारह बजे समाजवादी पार्टी के MP मोहिबुल्लाह नदवी इस इलाके में क्या कर रहे थे? शाही इमाम बुखारी दो दिन पहले इस इलाके में क्यों गए थे?

एक्शन से पहले MCD और पुलिस के अफसरों ने मस्जिद के जिम्मेदार लोगों से बात की थी. लोगों को बताया गया था कि मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को हटाना है. अगर बताया गया था, सारी बात हो चुकी थी तो फिर भीड़ किसने इक्कठी की. इतनी सर्दी में आधी रात के बाद अचानक दंगाइयों की भीड़ जुटना महज संयोग है या सोची समझी साजिश?

तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पुलिस और MCD की टीम पर हमला बोला. भीड़ में हर शख्स के हाथ में पत्थर थे, लाठियां थी, भीड़ ने बैरीकेड्स तोड़े. करीब आधे घंटे तक पूरे इलाके में पथराव हुआ.

तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद का क्षेत्रफल 0.195 एकड़ है लेकिन मस्जिद के आसपास करीब 36 हजार वर्ग फीट सरकार जमीन पर कब्जा किया गया था. एक बैक्वैट हॉल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर बना, कई दुकानें बनी. इन्हें हटाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था. मस्जिद कमेटी भी कोर्ट गई थी लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया. रात करीब बारह बजे MCD की टीम 17 बुलडोजर्स के साथ मौके पर पहुंची.

बुलडोजर एक्शन के बारे में इलाके के लोगों को साफ बताया गया था कि मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, सिर्फ अतिक्रमण हटाया जाएगा. लेकिन जैसे ही बुलडोजर और डंपर मौके पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और ये अफवाह फैलाई कि बुलडोजर मस्जिद को तोड़ने के लिए पहुंचे हैं. मुसलमानों को तुरंत सड़क पर आकर इसका विरोध करने को कहा गया.

इस तरह का आरोप लगाने वालों ने फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को भड़काया, व्हाट्सएप पर वीडियो सर्कुलेट किए जिनमें मुसलमानों से कहा गया कि वे तुर्कमान गेट पहुंचे और मस्जिद को टूटने से बचाएं.

वीडियो फुटेज के आधार पर पांच आरोपियों, मुहम्मद आरिब, अदनान, कासिफ, समीर और कैफ को गिरफ्तार किया गया है. समीर और अदनान पर अफवाह फैलाने का आरोप है. इन दो लोगों ने भड़काऊ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए.

पत्थरबाजी से पहले रात बारह बजे समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौके पर पहुंचे थे. नदवी ने कहा कि लोगों ने उन्हें बुलाया था, इसलिए वो गए थे लेकिन कुछ देर के बाद लौट आए. उनके वापस लौटने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी उन्हें नहीं हैं.

रात में एक्शन क्यों हुआ, ये सवाल MCD के अफसरों से पूछा गया. MCD का कहना है कि तुर्कमान गेट भीड़भाड़ वाला इलाका है. दिन में भीड़भाड़ होती है. अगर दिन में बुलडोजर चलता, बैरीकेड्स लगते तो लोगों को ज्यादा परेशानी होती. इसलिए मस्जिद कमेटी और आसपास के लोगों से बात करके रात में कार्रवाई करने का फैसला किया गया.

जो लोग ये कह रहे हैं कि आनन फानन में एक्शन की क्या जरूरत थी, उसका जबाव ये मिला कि ये प्रक्रिया तो चार महीने से चल रही थी. अक्टूबर में कोर्ट ने मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमणों की पैमाईश का आदेश दिया था. अक्टूबर में पैमाइश की गई.

12 नंबवर को हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया. 22 दिसंबर को मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया. 15 दिन में अतिक्रमण हटाने को कहा गया लेकिन कमेटी ने हाईकोर्ट में अपील की. वो अपील भी खारिज हो गई. उसके बाद मंगलवार रात को एक्शन लिया गया.

सवाल ये है कि जब पुलिस ने शांति कमेटी की बैठकें की थी, मस्जिद कमेटी और इलाके के लोगों को भरोसे में लिया था, उसके बाद भी सोशल मीडिया पर मस्जिद को तोड़ने की अफवाह किसने फैलाई? भीड़ किसके इशारे पर जुटाई गई? पत्थरबाज कौन थे? पत्थर कहां से आए?

इन सवालों के जबाव पुलिस को खोजने होंगे. पथराव करने वालों और दंगा भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए.

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड की मिलीभगत है. इसीलिए सरकार को बुलडोजर चलाने का मौका मिला. ओवैसी ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि बीजेपी वक्फ एक्ट में बदलाव करके मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनना चाहती है, दिल्ली में जो हुआ, वो उसका सबूत है.

जहां तक वक्फ की जमीन का सवाल है, तो रिकॉर्ड ये बताता है कि तुर्कमान गेट के पास 1940 में मस्जिद को 0.195 एकड़ यानि करीब 980 गज जमीन मस्जिद के लिए दी गई थी लेकिन उसके बाद मस्जिद के आसपास 36 हजार वर्गफुट जमीन पर कब्जा कर लिया गया.

मस्जिद कमेटी इस जमीन के कोई दस्तावेज भी कोर्ट में पेश नहीं कर पाई. इसलिए ये कहना कि जल्दीबाजी में एक्शन हुआ, मुसलमानों को टारगेट करके बुलडोजर चल रहा है, ये माहौल को खराब करने वाली बातें हैं.

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में जो हुआ, वो अफवाह फैलाने के कारण हुआ.

नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी लेकिन अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है. अतिक्रमण हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन लोगों को ये कहकर भड़काया गया कि बीजेपी सरकार ने मस्जिद गिराने का आदेश दिया है.

जो मामला अतिक्रमण का था, सरकारी जमीन पर कब्जा करके जो दुकानें और बैंक्वेट हॉल बनाए गए थे, उन्हें हटाने का था, उसे मज़हबी रंग दिया गया. लोगों को उकसाने के लिए सोशल मीडिया ग्रुप्स पर वीडियो पोस्ट किए गए.

मस्जिद के आसपास रहने वाले लोग मानते हैं कि उन्हें पहले से बता दिया गया था, फिर भी आधी रात को इतनी भीड़ पहुंच गई. वो कहते हैं ये बाहरी लोगों ने किया. रात के वीडियोज़ ये दिखाते हैं कि पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया. फिर भी पुलिस पर हमला किया गया.

बाहर से लोगों को कौन लाया? लोगों को किस मकसद से भड़काया? इसका सच बाहर आना चाहिए. जिन चंद लोगों ने पूरी कौम को बदनाम किया, उनके चेहरे सामने आने चाहिए.

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Another attempt was made to foment communal riots in Delhi on Tuesday night, but was foiled by police through timely action.
Fake rumours were spread on social media about bulldozers brought to demolish Faiz-e-Ilahi mosque near Turkman Gate. Hundreds of people gathered, broke barricades, stoning began and police had to use tear gas and resort to lathicharge to dispel the mob. Five policemen were injured, and till now, eleven persons have been arrested.
Police said, the imam of the mosque and residents of the locality were informed in advance that illegal encroachments near the mosque would be demolished following Delhi High Court order. The demolition was planned at night because Turkman Gate is crowded locality during daytime.
When 17 MCD bulldozers reached the spot alongwith policemen, fake rumours were spread on social media asking Muslims to come out because the mosque was going to be demolished.
The mosque is still intact and only the encroachments have been demolished. These include a banquet hall, a diagnostic centre and some shops.
The question is, how come such a big mob gathered at 1:23 am past midnight? Who provided stones to the pelters? What was the Samajwadi Party MP Mohibullah Nadvi doing in that locality around midnight, but left before stoning began?
Samajwadi Party MP Mohibullah Nadvi claims he was invited by local residents to visit, but he returned soon after speaking to some people. He said, he had no knowledge of what happened later.
On the issue of why the demolition was carried out in a hurry, it was pointed out by MCD and police officials that the process was going on for last four months. The High Court had ordered measurements on illegal encroachments near the mosque in October following which measurements were carried out.
On November 12, the High Court ordered removal of encroachments. On December 22, notice of demolition was given to the masjid committee and it was asked to remove encroachments within 15 days. The masjid committee filed appeal before High Court, but it was dismissed. Subsequently, demolition was done on Tuesday night.
Questions still remain. Who spread fake rumours on social media even after MCD and police had taken the masjid committee and local residents into confidence about the demolition? At whose instance was a mob assembled post-midnight? Who were the stone pelters and who provided tjem with stones?
Delhi Police must find out answers to these queries. Stringent action must be taken against stone pelters and those who were plotting riots.
AIMIM chief Asaduddin Owaisi has blamed Delhi Waqf Board for this demolition. Owaisi says, what happened in Delhi is a clear example of why BJP government amended the Waqf Act.
As far as the Waqf property is concerned, records show that 0.195 acre (roughly 980 sq. yards) land was given to the mosque in 1940, but over the years, 36,000 sq.ft. land near the mosque was encroached upon.
The masjid committee could not show valid documents in support of its claims. To say that the demolition was done hurriedly and Muslims were targeted by sending bulldozers, is nothing but to vitiate the atmosphere.
The violence took place because of misleading and false rumours on social media.
It was the High Court that ordered demolition, but BJP government is being blamed. Those living near the mosque admit that officials had informed them in advance about late night demolition to avoid problems during daytime congestion.
Local residents allege that there were outsiders in the mob that restorted to stoning. All videos clearly show Delhi Police acted with maximum restraiunt and yet policemen were attacked by the mob.
Who brought rioters from outside? Why were people instigated? Truth must come out. Such individuals, who brought a bad name to the community, must be exposed.

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