My Opinion

The unfortunate triple suicide by three half-sisters in Ghaziabad has come as a shock to people in India. They jumped to their death from the ninth floor of an apartment. The sisters were adolescents. The eldest sister Nishika was 16 years, Pakhi was 14 and Prachi was 12 years old.
According to an eyewitness neighbour, Nishika sat on the window sill with her back towards the compound, and her two sisters had hugged her tightly. The two sisters prevented her from jumping. But soon after, they came back. Nishika leaned back from the window sill and fell to her death. Within seconds, the two other sisters jumped. All of them died on the spot.
A suicide note was left by the sisters for their father with a written apology – “Sorry Papa”. He was asked by the daughters to read their diary.
The diary revealed that the three girls had a deep obsession for all things Korean, from Korean pop to Korean gaming. They wrote: “Sorry papa, Korea was our life. How did you even dare to take this from us?”
On the wall of their room was scribbled, “I am very, very alone…My life is very very alone..Make me a heart of broken”.
The three girls have not been going to school since 2020 when Covid epidemic broke, nor did they study at home. They remained aloof from other children in the neighbourhood.
There were photographs found strewn on the floor of the flat and sentences scribbled on the wall. Their father Chetan Kumar is a stock trader. He is reportedly deep in debt. He took away the cellphone of his daughters 15 days ago and sold it.
Chetan Kumar says, he was asleep in his room, when he woke up on hearing screams. Chetan has married three sisters. He has five offsprings from the first two wives.
For the last two and a half years, the girls were playing Korean love game on their mobile phone. In this game, they were given different tasks. One sister became the seniormost in the group and she used to give instructions to the other two.
Their parents thought the girls were playing harmless online games on phone, but they did not know that the girls were being given dangerous tasks in the game.
Why did the three girls commit suicide? Were they under pressure or depression?
It has been scientifically proven that gaming addiction can cause adverse effects on brain. MRI scans show that video game addiction, like drugs or alcohol addition, causes similar effects.
The innocent adolescents died because of gaming addition. They were sucked into onlive gaming, where they were assigned tasks and when the tasks were not fulfilled, they took the extreme path.
China has set up game detox centers to tackle gaming addiction among youths. At these centers, gaming addicts undergo a 22-day course.
In India, too, we need to create public awareness about online gaming addition. Parents will have to play a key role in this. This awareness among children and parents must begin from the school level itself.
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गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली खबर आई. मोबाइल फोन की लत के कारण ऑन लाइन गेमिंग के चक्कर में तीन बहनों ने आत्महत्या कर ली.
तीनों बहनें नाबालिग थी. सबसे बड़ी बहन निशिका 16 साल की थी, उसकी छोटी बहनें पाखी 14 साल और प्राची सिर्फ 12 साल की थी.
मंगलवार की रात तीनों बहनें अपार्टमेंट की नौवीं मंजिल से कूद गईं. पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला जिस पर लिखा हुआ था, . सॉरी पापा.
घर के फर्श पर फैमिली के ढेर सारे फोटो बिखरे मिले. फ्लैट की दीवारों पर कुछ बातें लिखी मिली, जिन्हें काटा हुआ था.
इन बच्चियों के पिता चेतन कुमार का कहना है कि वो पिछले दो ढाई साल से कोरियन लव गेम खेल रहीं थीं.
इस गेम में अलग-अलग टास्क दिए जाते थे. एक बच्ची सबकी सीनियर बनी थी, दूसरी बहनें उसका आदेश मानती थी. उसके आदेश पर सारे काम करती. मां-बाप को लगा कि बच्चे नॉर्मल गेम खेल रहे हैं. वो नहीं जानते थे कि इस गेम में ऐसे खतरनाक टास्क दिए जाएंगे जो उनकी जान ले लेंगे.

लेकिन पुलिस और लड़कियों के पिता का कहना है कि तीनों बहनों पर कोरियन संस्कृति का काफी असर था, वे कोरियन संगीत सुनती थी, मोबाइल एडिक्ट भी थीं. कुछ दिन पहले पिता ने उनसे मोबाइल फोन छीन लिया था, इससे बच्चियां नाराज थी.
घटना के चश्मदीद गवाहों ने बताया कि तीनों बच्चियां एक साथ आत्महत्या नहीं करना चाहती थी. शुरु में एक लड़की ने रेलिंग से नीचे कूदने की कोशिश की. उसे दो बहनों ने एक बार बचा लिया, कूदने से रोक लिया.
तीनों कमरे के अंदर गईं. इसके कुछ ही मिनट बाद तीनों बाहर आई. फिर से एक बहन ने नीचे कूदने की कोशिश की, बाकी दो बहनों ने उसे रोकने की कोशिश की.. और तीनों नीचे गिर गई.
तीन बच्चियों ने आत्यहत्या क्यों की? उन पर कोई दबाव था, डिप्रेशन था? इसे लेकर अब अलग-अलग तरह की बातें कही जा रही है. सोसायटी के लोगों का कहना है कि बच्चियां कोरियन कल्चर के साथ-साथ K-POP, कोरियन म्यूजिक, कोरियन फिल्में, कोरियन शॉर्ट फिल्म्स, कोरियन शोज़ और कोरियन सीरीज़ देखती थी. उन्हें वर्चुअल लाइफ असली लगती थी. स्कूल और कोचिंग्स में वो अपना नाम भी कोरियन ही बताती थीं.
जांच में ये भी बात सामने आई है कि तीनों लड़कियां सगी बहनें नहीं थी. बच्चियों के पिता ने तीन शादियों की, दो पत्नियों से कुल पांच बच्चे हैं. जिन लड़कियों ने आत्महत्या की, उनमे पहली पत्नी की एक बेटी और दूसरी पत्नी की दो बेटियां हैं. सोसायटी के लोगों का कहना है कि पूरे परिवार का आचरण सामान्य नहीं था. ये लोग किसी से घुलते मिलते नहीं थे. सोसायटी के प्रोग्राम्स में भी शामिल नहीं होते थे.
वैज्ञानिक तौर पर ये सिद्ध हो चुका है कि गेम्स की लत लग जाने का दिमाग पर बुरा असर होता है. MRI स्कैन्स में पाया गया कि वीडियो गेम्स की लत का असर वैसा ही होता है जैसे ड्रग्स या शराब की लत का.
इन मासूम बच्चियों की मौत जिस गेम की वजह से हुई, उसमें बच्चों को लव गेम में फंसाया जाता है, टास्क दिए जाते हैं और जब टास्क पूरे नहीं हो पाते तो घबराकर आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं.
बच्चों को कोरियन संस्कृति में ढालने का प्रयास भी होता है. इसका असर इतना गहरा होता है कि बच्चे अपने आप को कोरियन मानने लगते हैं.
चीन में इस तरह की गेमिंग की लत छुड़ाने के लिए गेम detox सेंटर्स बनाए गए हैं.
गेम की लत से बच्चों को बचाने के लिए 22 दिन का एक कोर्स शुरू किया गया है. हमारे यहां भी मां-बाप और बच्चों, दोनों में इस तरह की गेमिंग के प्रति जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है जो स्कूली जीवन से शुरू होनी चाहिए.
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भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तमाम प्रावधानों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है और सबकी नज़रें दोनों देशों की तरफ से जारी होने जा रही साझा विज्ञप्ति पर टिकी हैं.
बुधवार को संसद में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कह दिया कि डेयरी और कृषि उत्पाद जैसे संवेदनशील विषयों को समझौते से बाहर रखा जाएगा और इस क्षेत्र को पूरी सुरक्षा मिलेगी.
साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि तेल के मामले में भारतीयों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
अभी इस डील के ब्यौरे सामने आने बाकी हैं, लेकिन पीयूष गोयल ने साफ कहा कि निर्यात के मामले में दूसरे देशों की बनिस्बत भारत पर कम टैरिफ लगाया गया है.
इस डील की सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर जो 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, वो घट कर अब 18 प्रतिशत होगा. ट्रंप वो 25 प्रतिशत टैरिफ भी हटा लेंगे, जो उन्होंने रूस से तेल ख़रीदने की वजह से भारत पर लगाया था.
अमेरिकी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका से बहुत बेहतर डील की है. ये दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से और बाक़ी दुनिया के लिए भी, बहुत अच्छी खबर है.
अमेरिकी स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट माइकल कुगलमन ने कहा कि डील के डिटेल सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन उनको नहीं लगता, भारत, रूस से पूरी तरह से तेल ख़रीदना बंद करेगा.
पिछले साल अगस्त में ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद से भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, IT, चमड़ा और कपड़ा उद्योग को काफ़ी झटका लगा था. इसलिए ट्रंप ने जब टैरिफ कम करने का एलान किया तो इसका शेयर मार्केट पर बहुत ज़बरदस्त असर दिखा.
सेंसेक्स और निफ्टी में ज़बरदस्त उछाल आया. डॉलर के मुक़ाबले रुपया भी मज़बूत हुआ. बुधवार को एक डॉलर की क़ीमत 90 रुपए 28 पैसे रही, यानी रुपया, डॉलर के मुक़ाबले 1.3 परसेंट मज़बूत हुआ.
अमेरिका के सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक ऐंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के फेलो रिचर्ड रॉसो ने ट्रंप के साथ डील के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ की.
रॉसो ने कहा कि पहले अमेरिका जब भी दबाव बनाता था तो भारत झुक जाता था, अमेरिका की बात मान लेता था लेकिन इस बार ट्रंप बोलते रहे और मोदी ख़ामोशी से भारत के हितों पर अड़े रहे, उसका फ़ायदा हुआ, ट्रंप ने ख़ुद कॉल किया, ख़ुद टैरिफ वापस लेने का एलान किया, ऐसा पहली बार हुआ है, इससे दुनिया को मोदी और भारत की ताकत दिखी.
अमेरिकी ट्रेड डील का मतलब क्या है ? जो लोग कहते थे कि अमेरिका भारत का दुश्मन हो गया, ट्रंप मोदी को पसंद नहीं करते, उन्हें जवाब मिल गया. 50% टैरिफ को कोई अपने दुश्मन के लिए घटा कर 18% नहीं करता.
दूसरी बात, पूरी दुनिया ने देखा कि मोदी झुके नहीं, डरे नहीं, डील के लिए फोन भी ट्रंप ने किया था, मोदी ने नहीं.
भारत इस बात पर अड़ा रहा कि कृषि उत्पादों को लेकर कोई समझौता नहीं होगा और कोई समझौता नहीं हुआ.
जहां तक तेल का सवाल है भारत आज भी वहां से तेल खरीद सकता है जहां उसे अच्छी कीमत मिलेगी. भारत अमेरिका से आयात बढ़ाएगा, लेकिन धीरे धीरे.
कुल मिलाकर ये डील भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मददगार साबित होगी और दुनिया में भारत का सिर और ऊंचा होगा.
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As India and the US officials are busy finetuning the details of the bilateral trade deal announced by Prime Minister Narendra Modi and President Donald Trump, all eyes are on the joint communique that is going to be issued.
On Wednesday, Commerce Minister Piyush Goyal told Parliament that India has “successfully safeguarded its sensitive sectors” like agricultural products and dairy after nearly a year-long negotiations. He added, “energy security for Indians is the top priority of the government”.
Goyal said, the deal will open up opportunities for skilled Indian professionals and MSMEs in the US market. He pointed out that the 18 pc US tariff on Indian products is lower compared to the tariff being levied on other countries.
Michael Kugelman, US expert on South Asian policy matters, says, the deal marks the “biggest victory” in bilateral India-US relations in nearly a year. “It is a significant confidence-building measure after months of strained ties”, he added.
Kugelman said, while India has reduced its imports of Russian oil in recent months, it is difficult to imagine a complete halt to such purchases after this deal.
After the Trump administration imposed 50 pc tariff on Indian goods, the manufacturing sector, particularly IT, leather and textile industries had to face problems. After the new deal was announced, there has been a steep rise in Sensex and Nifty indices and the Indian Rupee has become stronger vis-a-vis the US dollar. On Wednesday, the dollar rate was at Rs 90.28, a 1.3 percent jump.
Richard M. Rossow of Center for Strategic and International Studies lauded the calmness with which India tackled the tariff crisis and kept its stance on not allowing any compromise on agriculture.
Rossow said, “First, the US wanted India to commit to buying a certain percentage of American goods to help repair the trade deficit. Second issue was agricultural market access. For India, certain staple grains are a no-go. For the US, the question was whether this was a negotiating tactic or a real red line.”
Rossow also said, “At the end of the day, India approached the US pressure with a calm head. The last time President Trump was in office, there was a medium-intensity trade war. ….This time, India didn’t fight back. They put their head down, kept negotiating, and tried to comply. So, first and foremost, credit goes to India for choosing not to escalate the situation.”
Those who were saying that the US, under Trump administration, has become India’s enemy, that Trump no more liked Narendra Modi, have got their answers. No country lowers tariff from 50 per cent to 18 per cent on its enemy.
Secondly, the world noticed, Modi neither feared, nor surrendered. It was Trump who phoned Modi for the deal, not vice versa.
India stuck to its stand that there would be no compromise on giving access to agriculture product sector, and no such deal happened.
As far as oil is concerned, India has the right to purchase oil at the best possible price from whichever source it prefers. India will raise import of oil from the US, but gradually.
Overall, this deal will prove to be helpful in making India the third largest economy of the world. India will keep its head high in the comity of nations.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की जिसके बाद ऐलान हुआ कि भारत पर लगने वाला 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा. अमेरिका से भारत आयातित होने वाली वस्तुओं पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा.

सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं ने इस डील के बारे में ऐलान किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा : “मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेड इन इंडिया वस्तुओं पर टैरिफ घटा कर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इस चमत्कारिक ऐलान के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को भारत की 140 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद. जब विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दो सबसे बड़े लोकतंत्र मिल कर काम करते हैं, तो इससे दोनों देशों की जनता को लाभ पहुंचता है और इससे आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए व्यापक संभावनाओं के द्वार खुलते हैं.”

मोदी ने लिखा : ” राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए ज़रूरी है. भारत शांति के लिए उनके द्वारा किये जा रहे प्रयासों का पूरा समर्थन करता है. मैं उनके साथ मिल कर हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूं. ”

मंगलवार को एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालाएं पहना कर उनका स्वागत किया गया. एनडीए संसदीय दल की बैठक में मोदी ने कहा, ”
विश्व पटल के केंद्र में भारत का आना इस सदी की सबसे बड़ी घटना है….जब भारत पर अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगा तो विपक्षी दल हमें कटघरे में खड़ा करने लग गए, अलग-अलग सवाल पूछने लगे… कुछ लोग राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के फैसले से टूट पड़े थे… भारत की अब दुनिया भर में पूछ हो रही है, विश्व शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका अहम हो गई है.”

मोदी ने एनडीए सांसदों से कहा कि वे अपने अपने इलाकों में जाएं, मैन्यूफैक्चरर्स और निर्यातकों से मिलें, निर्यात बढाने के लिए माहौल बनाएं और मेड इन इंडिया वस्तुओं की गुणवत्ता पर फोकस करें…. पत्थर पर लकीर खींचने की आदत हम छोड़ें.”

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से इंडोनेशिया औैर पाकिस्तान (19 प्रतिशत टैरिफ), बंगलादेश और वियतनाम (20 प्रतिशत) और चीन (34 प्रतिशत) की तुलना में भारतीय निर्यतकों को प्रतिस्पर्धा में बढ़त ज़रूर मिलेगी.

एक नज़र डालते हैं, अमेरिका को होने वाले भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर.

भारत अमेरिका को 8.8 अरब डालर की दवा सामग्री, 7.4 अरब डालर के टेलीकॉम के सामान, 5.7 अरब डालर के कीमती पत्थर, 4.4 अरब डालर की पेट्रोलियम वस्तुएं, 3.5 अरब डालर के सोने और जवाहरात, 3.1 अरब डालर के RMCG cotton, 2.9 अरब डालर के लोहा और इस्पात, 2.7 अरब डालर के cotton fabrics, 2.7 अरब डालर के बिजली के सामनान और 2.6 अरब डालर के marine products का निर्यात करता है.

जो निर्यातक पिछले तीन महीने से 50 प्रतिशत टैरिफ के कारण परेशान थे, उन्हें न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि उनके कारोबार में उछाल आएगा.

कुल मिलाकर भारत अमेरिका को 80.8 अरब डालर वस्तुओं का निर्यात करता है और बदले में अमेरिका से 44.4 अरब डालर का आयात करता है. इस समय अमेरिका की तुलना में भारत का ट्रेड सरप्लस 36.4 अरब डालर है.

दोनों देशों के व्यापार और उद्योग संगठनों ने इस नये डील का स्वागत किया है. भारत अमेरिका से रक्ष हथियार, कृषि वस्तुएं और पेट्रोलियम खरीदेगा, लेकिन इसका पूरा ब्यौरा समझौते पर दस्तखत होने के बाद ही पता चलेगा.

इस ऐतिहासिक डील का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है. तमाम कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच मोदी ने अपना धैर्य नहीं खोया और अंतिम क्षण तक अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा.

27 जनवरी को यूरीपियन यूनियन के साथ मोदी ने मुक्त व्यापार समझौता किया था. मोदी ने सूझबूझ के साथ अपनी गोटियां बैठाई और अन्ततोगत्वा राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ घटाने के लिए प्रेरित किया.
ट्रंप ने ही सोमवार रात मोदी को फोन किया, बातें हुई और भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 18 प्रतिशत तक घटाने का ऐलान कर दिया. इसके साथ ही पिछले तीन महीने से चल रहा सस्पेंस खत्म हुआ, भारतीय निर्यातकों के मन में अनिश्चितताएं खत्म हुई.

कुल मिला कर भारत-ईयू मुक्त व्यापार डील, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और केंद्रीय बजट में मैन्यूफैक्चरिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भारी पूंजीनिवेश के ऐलान से अब वह मार्ग प्रशस्त हो गया है, जहां से होकर भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है.

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In a major breakthrough, Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, after a phone call on Monday night, announced a historic India-US trade deal. Trump has agreed to lower the current 50 per cent reciprocal tariff on Indian exports to 18 pc, while tariff on American exports to India will be reduced to zero.
On social media, Modi thanked Donald Trump by noting, “Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. When two large economies and the world’s largest democracies work together, it benefits our people and unlocks immense opportunities for mutually beneficial cooperation.”
Modi also wrote: “President Trump’s leadership is vital for global peace, stability and prosperity. India fully supports his efforts for peace. I look forward to working closely with him to take our partnership to unprecedented heights.”
There was jubilation among Indian exporters particularly in the textile, jewellery, leather and marine product sectors, after Trump announced the lowering of tariff on Indian exports.
On Tuesday morning, Prime Minister Modi was welcomed with garlands by jubilant NDA members of Parliament.
At the NDA parliamentary party meeting, Modi said, “India coming to the world’s centrestage is the biggest happening of this century…When US slapped a steep 50 pc tariff on Indian exports, the opposition tried to put us in the dock and started asking questions.”.
Modi said, the new India-US deal indicates that India’s role in world power balance has now become important. “Duniya Mein Bharat Ki Pooch Badhi Hai”( India is being sought after by the world), he added.
At the same time, Modi advised NDA MPs to go and meet manufacturers and exporters to explore more avenues of exports and focus on quality of Made in India products. “Hamein Patthar Par Lakeer Kheenchne Ki Aadat Chhodni Chahiye” (We must stop working on old tried-out ideas), he said.
It is a fact that the new India-US trade deal has given a competitive edge to our exporters compared with those from Indonesia and Pakistan (19 pc), and Bangladesh and Vietnam (20 pc). Chinese exports to US attract a steep tariff of 34 pc.
And now a look at how the new India-US deal it will help Indian exporters.
India exports $ 8.8 billion worth drug formulations, $ 7.4 billion telecom instruments, $5.7 billion precious stones, $4.4 billion petroleum products, $3.5 billion gold and jewellery, $3.1 billion RMCG cotton, $2.9 billion iron and steel, $2.7 billion cotton fabrics, $2.7 billion electricals and $2.6 billion marine products to the United States.
Exporters, who were facing problems for the last three months due to steep tariff hike, will now get a boost.
Overall, India’s exports to the US stands at $80.8 billion and imports from the US stands at $44.4 billion. India presently holds a $36.4 billion trade surplus vis-a-vis the US.
Both US-India Chamber of Commerce and all Indian chambers of commerce have welcomed the new deal. India has agreed to buy defence products, agricutural goods and petroleum from the US, but the details will be known only after the formal trade deal is signed.
Credit for reaching this landmark trade deal goes to Narendra Modi, who, in the face of difficulties and challenges, did not lose his cool and played the game of patience till the last.
After getting the “mother of all deals” Free Trade Agreement signed with the European Union on January 27, Modi played his cards well and ultimately made the US President see reason.
It was Trump who rang up Modi, spoke to him and decided to lower the tariff on Indian exports to 18 per cent, thus ending three months of tension and uncertainities that had gripped the Indian industry.
The India-EU FTA deal and the new India-US trade deal, along with the big bonanza announced in the Union Budget for manufacturing and infrastructure sectors, thus paves the path for India to become the third largest economy of the world soon.

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Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiled her budget at a time when there is worldwide economic tubulence post steep tariffs imposed by US President Donald Trump. Every country’s economy is under pressure, but Indian economy is stable. It is now the world’s fourth largest economy. Our GDP growth rate is among the highest across the world.
The challenges before the Finance Miniser is how to speed up the ‘Reforms Express’ to make India the third largest economy of the world.
Most of the people on Sunday could not understand the nuances of the budget. After Sitaraman’s budget speech, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav said, this budget is meant for only five per cent of Indians, Congress president Mallikarjuna Kharge said, the budget has nothing for welfare of SC, ST and OBC, Trinamool Congress leader Abhishek Banerjee said, the Finance Minister did not name West Bengal even once in her speech, while West Bengal CM Mamata Banerjee said the budget is worthless.
These were the traditional type of remarks one hears every year after the Budget is presented. The government says that the budget introduced this year is not traditional.
Earlier, when budget used to be introduced, there used to be talk about Income Tax slabs, about goods that will become costlier or cheaper, about which state getting new projects, about new trains that will be introduced, and also about which ministry got how much funds.
Prime Minister Narendra Modi changed this thinking on its head. The Budget unveiled on Sunday is a clear blueprint about his government’s policies and outlook.
The government wants dependence on other countries for important goods must end, the nation must manufacture its own weapons and fighter jets, semi-conductors and microchips, rare earth metals, and stamp its dominance in AI data centers sector.
Trump’s tariffcs have brought a fundamental change in world order. For the demand for Indian products to increase, manufaturing sector needs a boost, supply chains will have to put in order and a massive outlay on infrastructure must be made.
That is why Nirmala Sitharaman made several announcements relating to high speed rail, waterways, road infrastructure, semiconductor hub, rare earth material hub, textile hubs and industrial corridors for several cities.
The government says this year’s budget outlines the will to achieve the goals of Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat. Care has been taken about the interests of weaker sections, women, youths, traders and farmers in the budget. The budget will give a boost to employment and India will strive towards becoming the world’s third largest economy.
First a look at the Budget. The government’s focus is mainly on infrastructure. Seven high-speed rail corridors will be built. Five of them will connect Maharashtra with South India, while the other two corridors will be in North India. Twenty new waterways will be launched. Varansi, Patna and Guwahati will have hubs for repair of waterway ships.
For production and transportation of rare earth metals, special hubs will be set up in four states. This will reduce our dependence on China and the United States. Remember, a few months ago China had stopped export of several essential rare earth minerals bringing our semiconductor projects to a standstill.
To boost manufacturing, industrial hubs will be created in tier-1 and tier-2 cities with population more than five lakhs. Rs 12.2 lakh crore has been earmarked towards this.
To give a boost to orange economy, content creator labs will be set up in 15,000 secondary schools and 500 colleges. Orange economy relates to graphics, animation, gaming type services.
A 15 per cent hike in defence budget has been earmarked with a jump of nearly Rs 1 lakh crore to Rs 7.85 lakh crore. Most of the funds will be spent on modernization of the three services.
Narendra Modi has this knack of converting ‘crisis into opportunity’. This is clear from this year’s budget. Remember, during the Covid epidemic, Modi realized how we were dependent on foreign countries from even PPE kits to vaccines?
Modi decided to introduce a fundamental change in budgeting. Donald Trump imposed heavy tariffs on India, China flexed its powers in international trade and several lessons were learnt during Operation Sindoor. The path is now clear: India has to become completely self-reliant.
For how long should we be using containers made in China? If China can become a big power in rare earth metals, why not India? For how long should we depend on the US for exporting our marine products, textile, pharmaceuticals, gems and jewellery and automobiles? For how long should we be dependent on others in the field of artificial intelligence and semiconductors?
Last year, we changed our overall defence strategy after learning from Operation Sindoor. India has now decided to become self-reliant in the field of manufacturing of drones and UAVs. This will make our Indian Air Force stronger.
Overall, the path towards becoming the world’s third largest economy beckons us.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ऐसे समय में बजट पेश किया, जब पूरी दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल है, हर देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है, दुनिय़ा की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है.

भारत की आर्थिक विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा है. वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस को रफ्तार देने की.

बहुत से लोगों को बजट समझ ही नहीं आया. अखिलेश यादव ने तो वित्त मंत्री के भाषण के बाद कहा कि ये बजट सिर्फ देश के पांच प्रतिशत लोगों के लिए हैं, मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस बजट में SC-ST और OBC के लिए कुछ नहीं है, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वित्त मंत्री के भाषण में बंगाल का नाम नहीं आया, ममता बनर्जी ने कहा, बजट बेकार है.

ये बजट की आलोचना करने का परंपरागत तरीका है. सरकार का दावा है कि ये बजट पारम्परिक नहीं है. पहले जब बजट आता था तो इनकम टैक्स स्लैब्स की बात होती थी, क्या सस्ता होगा, क्या मंहगा होगा, किस राज्य को क्या मिलेगा, कौन सी नई रेलगाड़ियां चलेंगी, किस मंत्रालय को कितना पैसा मिलेगा, इन्हीं पर बात होती थी.

लेकिन नरेन्द्र मोदी ने इस सोच को बदला. रविवार का बजट सरकार की नीतियों और सरकार के नजरिए का ब्लू प्रिंट है. सरकार जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना चाहती है, हथियार और फाइटर जैट्स अपने ही देश में बनाना चाहती है, सेमी-कंडक्टर्स और माइक्रोचिप्स का निर्माण खुद करना चाहती है, रेयर अर्थ मेटल के उत्पादन और परिवहन की व्यवस्था तैयार करना चाहती है, AI डेटा सेंटर में भारत का वर्चस्व चाहती है.

ट्रंप के टैरिफ के बाद विश्व व्यवस्था बदली है, अब भारत के प्रोडक्टस की मांग बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, सप्लाई चेन दुरूस्त हो, इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है. इसीलिए निर्मला सीतारामन ने जो बजट पेश किया, उसमें रक्षा के अलावा रेल, सड़क और जलमार्ग सारे नेटवर्क को मजबूत करने, सेमीकंडक्टर हब, रेयर अर्थ मैटरेरियल हब, टैक्सटाइल हब और हर शहर में इंडस्ट्रियल कॉरीडोर बनाने का ऐलान किया गया.

सरकार का दावा है कि बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के संकल्प का सबूत है. इसमें गांवों रहने वाले गरीबों, महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों और किसानों का पूरा ख्याल रखा गया है. इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा.

पूरे बजट को गौर से देखें. सरकार का फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है. सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, इनमें 5 कॉरिडोर महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत के बीच होंगे, जबकि दो उत्तर भारत में. इसके अलावा बीस नए जलमार्ग बनेंगे, जहाजों की मरम्मत के लिए वाराणसी, पटना और गुवाहाटी में हब बनेंगे.

रेयर अर्थ मैटल्स के उत्पादन और परिवहन के लिए चार राज्यों में स्पेशल हब बनेंगे. इससे चीन और अमेरिका पर रेयर अर्थ मैटल्स की निर्भरता कम होगी. आपको याद होगा कुछ वक्त पहले चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई रोक दी थी जिससे हमारी सेमीकंडक्टर बनाने की योजनाएं रूक गईं थीं. इसीलिए अब सरकार इस पर ध्यान दे रही है.

मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर के लिए छोटे-छोटे शहरों में औद्योगिक हब बनाए जाएंगे. पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे.

ऑरेन्ज इकॉनोमी को बढ़ावा देने के लिए 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी. ऑरेन्ज इकॉनोमी में ग्राफिक्स, एनिमेशन, गेमिंग जैसी सर्विसेज आती हैं.

रक्षा बजट में 15 परशेंट से ज्यादा की बढ़ोत्तरी की गई है. रक्षा बजट को करीब एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसमें सबसे ज्यादा पैसा तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण और नए हथियारों के विकास पर खर्च होगा.

इस समय हमारे सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि शहरों पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रदूषण, परिवहन, आवास, इन सबका दबाव है. शहरों में रहना मुश्किल होता जा रहा है. इसीलिए हाई स्पीड कॉरिडोर, परम्परागत दवाओं और चिकित्सा पर जोर, आयुर्वेद के असपताल, छोटे शहरों को ताक़त देने पर खर्च होंगे ताकि शहरों में जीवन बेहतर हो आसान हो सके.

नरेंद्र मोदी की खासिय़त ये है कि वह संकट से सीखते हैं, आपदा को अवसर में बदलते हैं. इस बजट में उसी की झलक देखने को मिली है. कोविड महामारी के समय मोदी को एहसास हुआ था कि कितनी सारी चीजों के लिए हमारी निर्भरता दुनिया के बड़े मुल्कों पर है, PPE किट से लेकर वैक्सीन तक. हम अमेरिका की तरफ देख रहे थे.

मोदी ने इस सोच को बदला. अभी कुछ महीनों पहले ट्रंप के टैरिफ ने, चीन के व्यापार ने और ऑपरेशन सिंदूर ने, फिर से इस सोच को और पक्का कर दिया कि भारत को आत्मनिर्भर बनने की बहुत जरूरत है.

भारत में कब तक कंटेनर्स चीन से आते रहेंगे? रेयर अर्थ मेटल्स अगर चीन की ताकत बन सकता है, तो हमारी क्यों नहीं? कब तक हम अपने समुद्री खाद्य, कपड़े, दवा और कारों के निर्यात के लिए अमेरिका के सामने हाथ फैलाते रहेंगे?

कब तक हम AI और सेमिकंडक्टर के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर से जो सीखा, उससे रक्षा की नीति बदली. अब भारत ड्रोन्स में आत्मनिर्भर होगा, वायु सेना को और मजबूत किया जाएगा.

कुल मिलाकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का रास्ता यहीं से निकलेगा.

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After reaching Kashi, Swami Avimukteshwarananda launched a war of words against UP chief minister Yogi Adityanath and challenged him to prove within 40 days that he is a real Sanatani and devotee of Gau Mata.
The swami said, Yogi must declare Cow as State Animal within 40 days and impose full ban on cow slaughter and export of cattle meat, otherwise he will be exposed as a “fake Hindu”.
The swami has rejected the Prayagraj administration’s offer for Sangam Snan (holy dip) on Magh Poornima (February 1) saying that since he and his followers were not allowed to take the holy dip on Mauni Amavasya, there was no point in taking a holy dip now.
Instead, the swami announced that he would convene a conclave of sadhus in March at the state capital Lucknow after 40 days, and if complete prohibition on cow slaughter and cattle meat export is not announced by Yogi government, he would declare the chief minister as a “fake Hindu”.
It is now clear that the swami is angry with Yogi Adityanath after the fracas that took place with police at Prayagraj on Mauni Amavasya day. The swami feels that the chief minister could have directed his officials to apologize for the police action on his followers, but Yogi did not do that.
It is now the swami’s turn to target Yogi on issues relating to Sanatan and Hindutva. On Thursday, he went to the extent of calling names like “Kalnemi, Nakli Sanyasi, Sanatan Virodhi” for the chief minister.
The swami’s language, his remarks and behaviour has stunned sadhus in Uttar Pradesh and Uttarakhand. Mahant Ravindra Puri, the president of Akhada Parishad said, the swami is now breaking traditions set by saints in the past and no Shankaracharya can use such words against Yogi Adityanath.
Acharya Paramhans, the Peethadhishwar of Tapaswi Chhavani in Ayodhya, said, the swami has insulted the great traditions of saints by his remarks and behaviour. He said, if he continues with such manners, nobody will accept him as a Shankaracharya.
And now, a look at the state of prohibition on cow slaughter across India. There are strict laws banning cow slaughter and their progeny including bulls and bullocks, in the states of UP, Gujarat, MP, Haryana, Rajasthan, HP, Punjab and Uttarakhand. In Andhra Pradesh, Telangana and Odisha, bulls or bullocks may be slaughtered if certified “fit for slaughter”. There are no restrictions on cow slaughter in Kerala, West Bengal and northeastern states.
In UP, Yogi Adityanath had been consistently proclaiming cow as holy, and his government has spent Rs 764 crore between 2017 and 2020 to build gaushalas. The state budget in 2025-26 provided for over Rs 2,000 crore for protection of stray cattle and Gauvansh welfare. To raise these funds, a cow cess was levied on sale of liquor, expressway toll and sale of commodities at agricultural mandis.
The Uttar Pradesh Cow Slaughter Prevention (Amendment) Act, 2020 provides for minimum 3 year imprisonment and minimum Rs 3 lakh fine for cow slaughter, minimum one year jail and minimum Rs 1 lakh fine for mutilating gauvansh, imprisonment ranging from one to seven years along with Rs 1-3 lakh fines for anybody inflicting physical harm on a cow or gauvansh, recovery of expenses for at least one year upkeep of seized cows from smugglers from accused and up to 10 years imprisoment for repeat offenders who are caught for cow smuggling.
Now that the Swami has entered the field of politics in the name of religion, he appears to be a weak player. It will be his biggest mistake if he tries to corner Yogi Adityanath on the question of Hindutva. Yogi Adityanath is known throughout the world as a strong protector of Sanatan Dharma.
This is not the first time that the swami has committed a mistake. Last year, he demanded that Rahul Gandhi should be expelled from Hindu Dharma. He even directed all priests to stop Rahul Gandhi from entering temples. During Samajwadi Party’s rule in UP, the swami had to face lathis from police. At that time, he had declared Akhilesh Yadav as the biggest enemy of Sanatan Dharma.
Swami Avimukteshwarananda may claim to be a Shankaracharya, but his behaviour reminds one about mofussil level politicians. If he fails to control his anger and stop making outrageous remarks, it is his prestige among sadhus and followers that will be dented.
There is a proverb in Hindi, “Kouwa Chalaa Hans Ki Chaal” (literal transalation, the crow that tried to walk like a swan).
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काशी पहुंचने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया. स्वामी जी ने योगी के सनातनी हिन्दू होने पर सवाल उठा दिया. योगी से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हिन्दू होने का प्रमाण मांगा.
स्वामी जी ने कहा कि योगी को चालीस दिन में ये साबित करना होगा कि वो हिन्दू हैं और गाय को माता मानते हैं.
पूछा गया कि इसके लिए योगी को क्या करना होगा, तो अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि योगी गाय को राज्य माता घोषित करें, गो हत्या और गोमांस के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं, अगर वो ऐसा नहीं करते तो साबित हो जाएगा कि योगी हिन्दू नहीं हैं.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के दिन (1 फरवरी को) संगम में स्नान करने की प्रशासन की अपील को ठुकरा दिया है. उनका कहना है कि वह मौनी अमावस्या को संगम पर स्नान नहीं कर पाए, इसलिए अब माघ पूर्णिमा को भी स्नान करने नहीं जाएंगे.
स्वामी का कहना है, मार्च में लखनऊ में संत समागम करेंगे और अगर इन चालीस दिनों में योगी ने गाय को माता घोषित नहीं किया, गोमांस के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया तो संत समागम में योगी को नकली हिन्दू घोषित कर दिया जाएगा.
अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के दिल में योगी के प्रति जबरदस्त गुस्सा है. उन्हें लगता है कि अगर योगी चाहते तो अफसरों को मांफी मांगने के लिए कह सकते थे लेकिन योगी ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए अब वो बार-बार सनातन और हिन्दुत्व की बात करके योगी को निशाना बना रहे हैं.
गुरुवार को उन्होंने योगी को “कालनेमी, नकली संन्यासी और सनातन विरोधी”, न जाने क्या-क्या कह दिया. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि योगी को अब हिन्दू होने का प्रमाण देना ही होगा.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की भाषा, उनके बयान, उनका आचरण देख कर दूसरे साधु संत हैरान हैं. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी ने कहा कि उन्हें तो समझ नहीं आ रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को क्या हो गया, वह साधु संतों की मर्यादा को तोड़ रहे हैं, योगी के खिलाफ अविमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वैसा कोई शंकराचार्य नहीं कर सकता.
अयोध्या में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर आचार्य परमहंस ने कहा कि अविमुक्तश्वरानंद जी ने अपने व्यवहार और अपनी वाणी से संत परंपरा का अपमान किया है, अगर उन्होंने अपना आचारण नहीं सुधारा, अपने अहंकार और क्रोध पर काबू नहीं रखा तो उन्हें शंकराचार्य कौन मानेगा?
ज़मीनी हकीक़त देखें तो गोवध और गोमांस निर्यात पर पाबंदी लगाने की स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मांग में कोई दम नहीं है. भारत में उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में गाय और गोवंश की हत्या पर पूरी पाबंदी है. केवल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में कुछ शर्तों के साथ पाबंदी है. केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में गोवध पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है.
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अक्सर न केवल गाय को माता कह कर संबोधित करते रहे हैं, बल्कि 2017 से 2020 के बीच गौशालाओं के निर्माण पर 764 करोड़ रु. खर्च किये हैं.
इस साल के यूपी के बजट में 2,000 करोड़ रु. का आवंटन गोवंश कल्याण और आवारा गायों के संरक्षण के लिए हुआ है. राज्य सरकार ने यह धन शराब, एक्सप्रेस वे टोल और कृषि मंडियों पर cow cess (अधिभार) लगा कर संग्रह किया है.
यूपी गोवध निवारण संशोधन अधिनियम, 2020 में गाय का वध करने पर तीन साल कैद और 3 लाख रु. जुर्माने का प्रावधान है, गोवंश को कम करने पर कम से कम एक साल कैद और 1 लाख रु. जुर्माने का प्रावधान है. यदि कोई व्यक्ति गोवंश को घातक चोट पहुंचाता है, तो उसे 1 साल से लेकर 7 साल कैद और 1 लाख से लेकर 3 लाख रु. जुर्माने का प्रावधान है.
यदि कोई व्यक्ति गायों की तस्करी में पकड़ा जाता है, तो उन गायों के रखरखाव के लिए एक साल का खर्च उसी आरोपी से वसूलने का प्रावधान है. दोबारा गोतस्करी में पकड़े जाने पर उसे दुगुनी सजा और 10 साल तक कैद का भी प्रावधान है.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धर्म की आड़ लेकर राजनीति के मैदान में उतर तो गए, पर कच्चे खिलाड़ी निकले.
योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरना उनकी बड़ी गलती है, सनातन और गौमाता के प्रति योगी की निष्ठा पर सवाल उठाना मूर्खता होगी. देश दुनिया में योगी आदित्यनाथ की छवि सनातन के रक्षक की है.
अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐसी गलती पहली बार नहीं की है. अविमुक्तेश्वरानंद ने पिछले साल राहुल गांधी को हिन्दू धर्म से बाहर करने की बात कही थी, पुजारियों से राहुल गांधी को मंदिरों में घुसने से रोकने का आदेश दिया था.
इससे पहले जब समाजवादी पार्टी के शासन के समय काशी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थीं. तब उन्होंने अखिलेश को सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था.
अविमुक्तेश्वरानंद दावा तो शंकराचार्य होने का करते हैं पर उनका आचरण एक मुफस्सिल सियासी नेता जैसा है. अगर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया, बेसिर-पैर के बयान देना नहीं छोड़ा तो उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचेगी और लोग कहेंगे – “कौआ चला, हंस की चाल”.
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The Supreme Court on Thursday put in abeyance the UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, after noting, “We are sorry to say, the Regulations, prima facie, the language is completely vague, the provisions are cdapable of beijng misused and the language needs to be re-modulated and redesigned”.
After sending notices to the Union of India and University Grants Commission, the bench posted the matter for next hearing on March 19.
Chief Justice Surya Kant said, “in the country, after 75 years, whatever we have gained to move towards the goal of casteless society, are we enacting a regressive policy?”
The bench of Chief Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi, after hearing three petitions, directed that the 2012 regulations shall continue to remain in force till the matter is finally disposed of.
The SC judges said, while they were all for creation of “a free, inclusive and an equitable atmosphere in universisites…there are four or five serious concerns. If those are not addressed, the regulations will otherwise have sweeping consequences”.
Advocated Vishnu Shankar Jain, arguing for the petitioners, said the regulations presume that only a certain category of students belonging to certain castes face discrimination in universities. They keep general category candidates outside their purview, leaving such students without remedies for discrimination faced by them.
The Chief Justice said, “This kind of regulation can be exploited by mischievous elements…We should not go to a stage where we will have segregated schools as in the US for blacks and whites. Unity of India must be reflected in educational institutions.”
The bench said that there can be serious consequences if division on the basis of castes is allowed and judiciary must intervene.
During Thursday’s hearing, Sections 3(c) and 3(e) of UGC Regulations were debated. Most of the protests are over some new provisions added to Sec 3(c). The bench said, when caste discrimination has already been mentioned in Sec 3(e), what was the need to add new provisions in Section 3(c)?
Advocate Vishnu Shankar Jain said, Sec 3(c) keeps members of general category out of its purview, and this goes against the fundamental rights of equality. This section, he said, presumes that there is no discrimination happening against general category students.
There was jubilation among general category students in Delhi, Lucknow, Varanasi and Patna where the protesters celebrated the Supreme Court stay, but at the same time, they cautioned that the regulations have not been rejected by the apex court as of now.
It is a good sign that the Supreme Court understood the pain of general category students over UGC regulations. While enacting law, care must be taken to ensure that there is no division in society, but this regulation which was drafted to remove discrimination, has divided society on caste lines.
If such regulations are implemented, there will be schools and colleges functioning on caste lines. Students will be divided in forward and backward communities. Most of the political parties have realized this and they have heaved a sigh of relief after the apex court’s stay.
The UGC regulations were one-sided. It is now for the experts committee to be set up on the advice of Supreme Court, which will go deep into this matter, and new points will come to the fore.
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सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नये नियमों पर रोक लगा दी. गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि इन नियमों के प्रावधानों से समाज में विभाजन की संभावना है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है.
कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे, इसलिए अदालत का इस मामले में हस्तक्षेप करना जरूरी है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि प्रत्यक्ष दृष्टि से ये लग रहा है कि UGC नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए सरकार को विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर इस पर फिर से विचार करना चाहिए.
UGC के नियमों में बदलाव को लेकर पिछले एक हफ्ते से लगातार देश भर में विरोध हो रहा था, सियासी बयानबाजी जारी थी, सुप्रीम कोर्ट की इस पर पूरी नजर थी.
गुरुवार को जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने नियमों को ड्राफ्ट करने वालों की समझ पर सवाल उठाए.
कोर्ट में सबसे ज़्यादा बात हुई UGC एक्ट की धारा 3-C और धारा 3-E पर. धारा 3E पहले से एक्ट में हैं. 3C में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, इन्हीं प्रावधानों का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है क्योंकि इन्हीं में SC-ST और OBC के खिलाफ भेदभाव का ज़िक्र किया गया है.
कोर्ट ने कहा कि जब भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई की बात धारा 3-E में पहले से शामिल थी तो फिर धारा 3-C लाने की क्या ज़रूरत थी?
सवर्ण समाज के वकील विष्णु जैन ने कहा कि एक्ट की धारा 3-C में सामान्य वर्ग के सदस्यों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है. धारा 3-C संविधान में दिए गए समानता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, इस धारा के मुताबिक कानून पहले ही ये मान लेता है कि सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव नहीं होता, बल्कि वो भेदभाव करता है.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने इस तर्क को सही माना. कोर्ट ने कहा कि अगर इस कानून को लेकर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे.
कोर्ट ने कहा, प्रत्यक्षदृष्टया ऐसा लगता है कि UGC एक्ट की भाषा अस्पष्ट है, इसमें संशोधन की जरूरत है, ताकि इसका दुरुपयोग न हो.
कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे माना जा सकता है कि सिर्फ जाति के आधार पर भेदभाव होता है. सवर्ण छात्रों के साथ अगर जन्म स्थान, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, तो वह किससे शिकायत करेगा? इस एक्ट में तो इसका कोई प्रावधान नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने दुख जताते हुए कहा कि आज़ादी के बाद 75 साल में जिस देश ने समाज को समावेशी और वर्गमुक्त बनाने की लिए इतनी मेहनत की हो, क्या अब हम ऐसे फैसलों से प्रगतिशील बनने की बजाए एक प्रतिगामी समाज बन रहे हैं ?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोगों के बच्चे अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते थे, उम्मीद है कि हमारे यहां ऐसा नहीं होगा.
अदालत में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के उस बयान का ज़िक्र किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सवर्णों के बच्चों को इस कानून के तहत फंसाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वजों ने हज़ारों साल तक बहुजनों का शोषण किया है.
कोर्ट को JNU समेत देश की कई विश्वविद्यालयों में सवर्ण समाज के खिलाफ लगाये गये नारे भी सुनाए गए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के अनुपालन पर रोक लगा दी. अब 19 मार्च को सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन छात्रों में खुशी है, जो पिछले एक हफ्ते से लगातार आंदोलन कर रहे थे. UGC एक्ट पर रोक लगने के बाद दिल्ली, लखनऊ, पटना में छात्रों ने जश्न मनाया.
वाराणसी में BHU कैम्पस में इस कानून के खिलाफ पिछले तीन दिन से प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों ने कक्षाओं का बहिश्कार कर रखा था.
ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने UGC Act में बदलाव को लेकर छात्रों की वेदना को समझा. कोई भी कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उससे समाज में और विषमता ना फैले, लेकिन जो कानून समता के लिए बनाया गया, उसमें बांटने की क्षमता नजर आई.
अगर ऐसे कानून बने तो स्कूल और कॉलेज भी जातियों के आधार पर बनेंगे. छात्र अगड़ों और पिछड़ों में और ज्यादा बंटेंगे. ज्यादातर राजनीतिक दलों को भी इस बात का एहसास हुआ. उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत की सांस ली.
UGC का नया नियम एकतरफा था. अब सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर जो कमेटी बनेगी वो इसकी गहराई में जाएगी तो और भी बातें सामने आएंगी.
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