My Opinion

सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया. डिप्टी आर्मी चीफ ले. जनरल राहुल आर. सिंह ने कहा कि अब भारत को एक ही समय दो मोर्चों पर जंग के लिए तैयार रहना होगा. ये ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा सबक़ है.पाकिस्तान और चीन एक हैं, इसलिए एक साथ इन दोनों के मुक़ाबले की तैयारी रखनी ज़रूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत एक नहीं, तीन-तीन मुल्कों का मुकाबला कर रहा था. पाकिस्तान तो सिर्फ चेहरा था, उसके पीछे असली ताक़त चीन की थी और तुर्किए भी पूरी तरह पाकिस्तानी फौज की मदद कर रहा था.
डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की फ़ौज को भारतीय सेना की गतिविधियों के बारे में लाइव जानकारी चीन से मिल रही थी. तुर्किए ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए और ड्रोन के ऑपरेटर्स भी पाकिस्तानी नहीं, तुर्किए की फौज से आए थे.
लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि हक़ीक़त ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को मोहरा बनाया, पाकिस्तान के जरिए चीनी फािठर विमानों, मिसाइलों और एयर डिफेन्स सिस्टम को टेस्ट किया.
भारतीय सेना के किसी हाई रैंकिंग जनरल का ये खुलासा हैरान करने वाला है. लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बताया कि कि पाकिस्तान को चीन भारत की सेना के बारे में रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था. उस दौरान पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से कहा था कि आपका एक वेपन सिस्टम अटैक के लिए एक्टिव हो रहा है, प्लीज़ उसको रोक दीजिए.
लेफ्टिनेंट जनरल ने एक और राज़ खोला. कहा,भारत ने पाकिस्तान में मौजूद सिर्फ दहशतगर्दों के अड्डों को निशाना बनाया, लेकिन चीन की शह पर ही पाकिस्तान ने भारत के फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की. हालांकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ज़्यादातर हवाई हमलों को रोक दिया, लेकिन खुलासा ये हुआ कि चीन ने पाकिस्तान के कंधे पर रखकर हथियारों को टेस्ट किया.
लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के राजनीतिक नेतृत्व की खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे रखी थी, कहा गया था कि दुश्मन को ऐसा सबक़ सिखाना है कि वो दोबारा ऐसी हिमाकत न करे, इसलिए एक्शन ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन तक ये साफ संदेश पहुंचे कि ये नया भारत है, दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा, दर्द दोगे, तो दर्द सहने को तैयार रहो.
Deputy Chief of Army Staff ने जो कहा, उसका मतलब बहुत गहरा है.
आज पहली बार पता चला कि पाकिस्तान ने Ceasefire चीन के कहने पर किया. चीन ने जब पाकिस्तान को बताया कि भारत बहुत भयानक हमला करने वाला है, जब Chinese intelligence ने पाकिस्तान को ये सटीक सूचना दी कि भारत पाकिस्तान को तबाह करने वाला है तो पाकिस्तान ने घबराकर Ceasefire के लिए हाथ-पैर मारे.
आज ये भी पता चला कि पाकिस्तान तो सिर्फ एक चेहरा था. असली लड़ाई चीन लड़ रहा था. इस लड़ाई के बहाने चीन ने अपने सारे हथियारों, फाइटर विमानों, मिसाइलों और air defence systems को test करके देख लिया. पाकिस्तान की cost पर. अपने सारे LIVE Lab test कर लिए और इस लड़ाई के बहाने भारत की Air Power और Air Defence की क्षमता को भी परख लिया.
चीन के पास भारतीय फौज के movement की पल-पल की जानकारी थी. यही intelligence उसने पाकिस्तान के साथ हर crucial moment पर शेयर की और पाकिस्तान को last minute पर चेतावनी दी कि अब अगर ये जंग ना रुकी, तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा.
असल में चीन को जब इस बात का एहसास हुआ कि भारत की ब्रह्मोस चीन के Air Defence System को चीरकर पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस तक पहुंच गई, तो चीन समझ गया कि भारत की ताकत कितनी घातक है और उसने पाकिस्तान को ये कहकर डराया कि ब्रह्मोस में Nuclear Payload भी हो सकता है.
इसी से घबराकर पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए और वो जहां जहां जाकर रो सकता था, रोया. और आखिर में DGMO से भारत को फोन कराया.
इसका मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान ने Trump की trade deal के दबाव में आकर Ceasefire नहीं किया, अमेरिका तो बात करता रह गया पर. असल में पर्दे के पीछे से ये पूरा खेल चीन ने खेला. चीन ने लड़वाया और चीन ने युद्ध रुकवाया.

ओवैसी की गुगली: तेजस्वी विकेट कैसे बचाएंगे?

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लालू यादव को चिट्ठी लिख कर महागठबंधन को बड़ी टेंशन में डाल दिया है. ओवैसी की तरफ से लिखी चिट्ठी में लालू यादव से कहा गया है कि AIMIM महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती हैं.
इस चिट्ठी में कहा गया कि ओवैसी नहीं चाहते कि बिहार के चुनाव में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो और बीजेपी को इसका फायदा हो, इसलिए AIMIM को महागठबंधन में शामिल किया जाए.
ओवैसी का ये दांव RJD के गले की हड्डी बन गया है, न उगलते बन रहा है, न निगलते. शुक्रवार को पटना में RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई. लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत सभी बड़े नेता मौजूद थे , लेकिन ओवैसी के प्रस्ताव पर RJD के नेताओं ने चुप्पी साध ली.
ओवैसी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं. उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर कई तीर एक साथ छोड़े हैं. चुनाव के दौरान विरोधी दलों के नेता उन्हें बीजेपी की बी टीम बताते थे लेकिन एक चिठ्ठी लिकखर खुद को एंटी मोदी मोर्चे की बी टीम साबित कर दिया.
ओवैसी जानते हैं कि अगर लालू उन्हें महागठबंधन में साथ लेने का फैसला करते हैं तो उतनी सीटें नहीं देंगे, जितनी वो मांगेंगे क्योंकि चिट्ठी लिखने से पहले ओवैसी कह चुके हैं कि गुलामी और हिस्सेदारी में फर्क होता है, हम दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे, गठबंधन तभी होगा, जब सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलेगी.
पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बिहार में पांच सीटें जीती थीं इसलिए ओवैसी कम से कम दस सीटों की मांग करेंगे. सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर दावा ठोकेंगे. ये मुस्लिम बहुल इलाका है. महागठबंधन की स्थिति यहां मजबूत है, इसलिए तेजस्वी ओवैसी को इतनी सीटें देने पर राजी होंगे इसकी उम्मीद कम हैं.
कुल मिलाकर ओवैसी ने तेजस्वी को फंसा दिया. तेजस्वी ओवैसी का प्रस्ताव स्वीकर करेंगे तो औवैसी का कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ेगा और तेजस्वी उनके प्रस्ताव को ठुकराएंगे तो चुनाव में नुकसान होगा.
तेजस्वी के लिए इधर कुंआ, उधर खाई वाली स्थिति है .लेकिन ओवैसी के लिए दोनों ही परिस्थितियों में win-win situation है. इसीलिए लालू और तेजस्वी फिलहाल मौन हैं.

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In a major disclosure about Operation Sindoor, Indian Army Deputy Chief of Staff Lt Gen Rahul R. Singh has revealed how China was providing real time inputs to Pakistan about Indian ‘vectors’ even when the Pakistani DGMO was speaking to his Indian counterpart about cessation of military action.
Lt Gen Singh said, “When DGMO talks were on, Pakistan was mentioning that we know that your such and such vector is primed and ready for action, and we would request you to perhaps pull it back. So, he was getting live inputs from China.”
The Deputy Chief of Staff said, “We had one border and two adversaries, actually three. Pakistan was in the front. China was providing all possible support. ..This is no surprise because 81 per cent of military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. China, of course (followed) the good old dictum, ‘kill with a borrowed knife’. So he would rather use the neighbour to cause pain than get involved in the mudslinging match on the northern borders. China was able to test its weapons against India. So, it’s like a live lab available to them.”
Lt Gen Singh said, “Turkiye also played an important role in providing the type of support it did….In the next round, we will have to be prepared for that (risk to populated places). For that, more air defence, more counter rockets, artillery, and drones have to be prepared for which we have to move very, very fast.”
What the Deputy Chief of Army Staff said was loaded with meanings. For the first time, it has become clear that Pakistan sought ceasefire at the instance of China. Chinese intelligence gave accurate information on Indian ‘vectors’ being primed to attack Pakistan, saying India was going to cause huge destruction. It was then that Pakistan panicked and sought ceasefire.
It also became clear today that Pakistan was only a ‘face’ in the recent conflict. The real adversary was China, which got its missiles, jet figters and air defence systems tested when India counter attacked. All at Pakistan’s cost. It was a LIVE lab test for China. China had realtime inputs about the movement of Indian army during the conflict.
Actually, China became worried when India’s BrahMos missiles tore through Chinese-made air defence system and caused destruction to Noor Khan air base. China realized the danger of Indian fire power. It cautioned Pakistan that BrahMos can also carry nuclear payload. The Pakistani army panicked and started sending SOS to other countries.
Finally, Pakistan’s DGMO rang up his Indian counterpart seeking cessation of military action. America only carried on with talks, but the real and full game was played behind the scenes by China. China provoked the war and ended it.

Owaisi’s googly : How will Tejasvi save his wicket?

All India Majlis Ittehadul Muslimeen (AIMIM) chief Asaduddin Owaisi has stirred a hornets’ nest in Bihar politics by sending a letter to RJD founder Lalu Prasad Yadav seeking entry into Mahagathbandhan.
In his letter, Owaisi wrote that he does not want Muslim votes to be splintered in the forthcoming Bihar assembly elections because BJP would then gain advantage.
Owaisi’s gambit has become a headache for the constituents of Mahagathbandhan. At the RJD national executive meet in Patna on Friday, Lalu Yadav, Rabri Devi, Tejashwi Yadav and other top party leaders were present, but Owaisi’s proposal was not discussed. It was left to the collective decision of all allies.
Owaisi is a shrewd player in politics. By sending this missive to Lalu Yadav, he has targeted many birds with one stone. During elections, opposition parties used to describe Owaisi’s party as the ‘B’ team of BJP, but by writing this letter, Owaisi has proved that his party works as the ‘B’ team of anti-Modi front. Owaisi knows that if Lalu Yadav decides to induct AIMIM to the Mahagathbandhan, he is not going to give his party his fair share of seats.
Before sending this letter, Owaisi had said clearly that there is a difference between slavery and participation. He had said, we will not do the job of ‘darree bicchao’, meaning, we will not do merely menial jobs for others. Any alliance can take place only when we get an honourable share, he said.
In the last Bihar elections, Owaisi’s party had won five assembly seats in Bihar and he may now demand at least ten seats, mostly in Muslim-dominated Seemanchal region. The Mahagathbandhan has a strong base in Seemanchal and there is little chance of Tejashwi Yadav agreeing to give more seats to Owaisi.
To put it in brief: Owaisi has queered the pitch for Tejashwi. If Tejashwi accepts AIMIM’s proposal, Owaisi’s stature will rise in national politics. If Tejashwi rejects the proposal, then both sides will suffer losses in elections. For Tejashwi it is a Catch-22 sistuation and for Owaisi, it is a win-win situation. That is the reason why both Lalu and Tejashwi are silent over this offer.

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दिल्ली में जो लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को लेकर परेशान हैं, उनको राहत मिलने की उम्मीद बंधी है. दिल्ली सरकार ने CAQM (Commission for Air Quality Management) को एक पत्र लिख कर कहा है कि 10 से 15 साल पुरानी गाडियों को पेट्रोल पम्प में ईंधन न देने और उन्हें जब्त किए जाने के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई जाय.

पत्र में लिखा गया है कि पेट्रोल पम्प पर पुरानी गाड़ियों के नम्बरप्लेट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो ANPR (automatic number plate recognition) कैमरे लगाए गए हैं, उनमें कई खामियां हैं. इसलिए पुरानी गाडियों को जब्त करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई जाय. दिल्ली में इस समय 62 लाख ऐसे two-wheeler और four-wheeler वाहन हैं, जो दस या पन्द्रह साल पुराने हैं. कोर्ट का आदेश है कि उन्हें जब्त किया जाए और फिर scrap कर दिया जाए, उन्हें ईंधन न दिया जाए.

दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनके पास पुरानी गाड़ी है और वो महीने में केवल एक या दो दिन इसका इस्तेमाल करते हैं. ऐसे सब लोग परेशान हैं. बहुत सारे लोगों ने फोन पर मुझे मैसेज, ई-मेल भेजे. एक-दो केस ऐसे मिले जिसमें किसी ने कहा कि मेरी मर्सीडीज कार 84 लाख रूपए की है, लेकिन दस साल पुरानी है इसलिए scrap होने के डर से मुझे सिर्फ ढाई लाख रु. में बेचनी पड़ी. एक गाड़ी सिर्फ सत्तर हजार किलोमीटर चली है, वो और चल सकती थी लेकिन नए आदेश के तहत इसे भी scrap करना पड़ेगा.

इस समस्या पर मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल किए. रेखा गुप्ता ‘आप की अदालत’ में मेरी मेहमान थीं. रेखा गुप्ता ने कहा कि वह इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि ये दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब है और उनकी सरकार लोगों को इस मुसीबत से बचाने की पूरी कोशिश कर रही है.

रेखा गुप्ता ने कहा कि पुरानी गाड़ियों को जब्त करके scrap करने का फैसला उनकी सरकार का नहीं हैं. इसमें कोर्ट, NGT और CAQM शामिल हैं. लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी कि दिल्ली के लोगों को इस परेशानी से बचाया जाए. रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस मामले में कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट और NGT के सामने जनता का पक्ष ठीक से नहीं रखा, इसीलिए दिल्ली वालों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ा.

रेखा गुप्ता ने माना कि ऐसे हजारों केस हैं और लोग इस आदेश से बहुत परेशान हैं. उनका कहना है कि गाडियों को स्क्रैप करने की शुरूआत केजरीवाल सरकार ने डेढ साल पहले की थी. इसमें ख्वामख्वाह सख्ती बरती गई, लेकिन उनकी सरकार अब ऐसा नहीं होने देगी, लोगों को राहत दिलवाएगी. ‘आप की अदालत’ का ये शो आप शनिवार रात को इंडिया टीवी पर देख सकते हैं.

असल में पुरानी गाडियों को बंद करने का आदेश सबसे पहले 2014 में NGT ने दिया था. उस वक्त दिल्ली के वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए NGT ने आदेश दिया था कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को public place में parking space न दिया जाए.

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को हटाया जाए. इसके बाद मामला टलता रहा. दस साल तक अरविन्द केजरीवाल मुख्यमंत्री थे. केजरीवाल की सरकार ने कोई ठोस फैसले नहीं किए. इस साल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 1 जुलाई से लागू करने का आदेश दे दिया, पुरानी गाडियों को पेट्रोल डीजल ने देने का फरमान सुना दिया. दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप्स पर कैमरे लगा दिए गए, पुलिस तैनात हो गई और बुधवार तक 158 गाडियां जब्त हो चुकी थीं. ये सिलसिला जारी है.

लोगों में दहशत है. इसलिए दिल्ली सरकार ने अब इस फैसले का विरोध किया है. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने चिट्ठी लिखी है. हालांकि इस मामले में NGT और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए इसे सुलझाने में वक्त लगेगा.

लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि केजरीवाल की सरकार ने NGT और कोर्ट में ये तर्क क्यों नहीं रखा कि अगर प्रदूषण कम करना है तो उन गाड़ियों को बंद करो, जो हवा में प्रदूषण फैलाती हैं. फिर प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ी दो साल पुरानी हो या बीस साल, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई गाड़ी फिट है, उसका प्रदूषण स्तर स्वीकार्य सीमा के अंदर है, तो उसे जब्त करके scrap करने के पीछे क्या तुक है ?

बंगाल में बच्ची के रेप के आरोपी तृणमूल नेता को सज़ा

पश्चिम बंगाल के मालदा में एक स्पेशल कोर्ट ने चार साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के एक केस में रफीकुल इस्लाम नामक एक तृणमूल कांग्रेस समर्थक और रिटायर्ड स्कूल शिक्षक को नौ साल की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में दोषी ठहरा दिया.

रेप के केस में कोर्ट के फैसले आते रहते हैं लेकिन ये फैसला इसलिए बड़ा है क्योंकि रफीकुल इस्लाम ने नौ साल की मासूम बच्ची के साथ इसलिए बलात्कार किया क्योंकि उसके माता-पिता बीजेपी के समर्थक हैं. उन्होंने चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था.

ये केस कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर CBI को ट्रांसफर किया गया. CBI ने जांच की, 22 लोगों की गवाही हुई, इन गवाहों में सबसे अहम थी रेप की शिकार बच्ची की नाबालिग बहन. अदालत के फैसले पर बच्ची के माता पिता ने खुशी जाहिर की. दोनों माता पिता मजदूर हैं.

अभी तो सिर्फ एक केस में फैसला आया है. ऐसे 55 मामले हैं. एक और केस में तृणमूल कांग्रेस के तीन नेताओं पर CBI का शिकंजा कस गया है. सीबीआई ने कोलकाता के बीजेपी नेता अभिजीत सरकार की हत्या के केस में तृणमूल विधायक परेश पाल, पार्षद स्वपन समाद्दार और पापिया घोष को आरोपी बनाया है.

कोर्ट में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन तीनों नेताओं के नाम हैं. इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तीन पुलिस अफसरों समेत कुल 18 लोगों के नाम जोड़े गए हैं. 2 मई 2021 को कोलकाता के कांकुड़गाछी इलाके में बीजेपी नेता अभिजीत सरकार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. बंगाल के चुनाव नतीजें आने के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और अभिजीत सरकार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का वीडियो बना रहा था. इससे तृणमूल कार्यकर्ता नाराज हो गए.

अभिजीत सरकार के भाई विश्वजीत ने बताया कि ममता बनर्जी के समर्थकों ने घर में घुसकर उन्हें और उनकी मां को बुरी तरह पीटा, इसके बाद अभिजीत की हत्या कर दी.

बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं है. बड़ी बात ये है कि बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा होती है. नतीजे आने के बाद ज्यादा होती है. विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यही हुआ. इसी तरह पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी के टिकट पर पुरुलिया में जीते ग्राम प्रधानों को तो घर बार छोड़कर झारखंड भागना पड़ा.

हर बार जीत के नशे में डूबे ममता की पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते हैं, बीजेपी के समर्थकों पर हमला करते हैं, बम चलाते हैं, उनके घरों को निशाना बनाते हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती.

19 अगस्त 2021 को कलकत्ता हाई कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने चुनाव के बाद हुई हिंसा में हत्या, बलात्कार और महिलाओं पर अत्याचार के सारे मामलों की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया था.

CBI ने 55 केस दर्ज किए. इनमें से ज्यादातर मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. ट्रायल चल रहा है. CBI ने अलग अलग अदालतों में विशेष वकील नियुक्त किए. अब पहले केस में बच्ची के साथ रेप के मामले में फैसला आ गया. इसलिए कम से कम अब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को ये कहने का कोई हक नहीं हैं कि बंगाल में हुई हिंसा में उनकी पार्टी का कोई हाथ नहीं हैं.

डीपफेक वीडियो : समाज के लिए अभिशाप

हरियाणा के नूंह से एक हैरान करने वाली खबर आई. आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से दो नाबालिग किशोरों ने समाजवादी पार्टी की सांसद इक़रा हसन का deepfake वीडियो बनाया, उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया. ये वीडियो वायरल हो गया. जांच में पता लगा कि इक़रा हसन का ये अश्लील फेक वीडियो नूंह जिले के एक गांव के दो लड़कों ने बनाया था. लड़कों की उम्र सिर्फ 13-14 साल है. दोनों अनपढ़ है. दोनों ने इक़रा हसन MP के नाम से फेसबुक पेज बनाया और फेसबुक पेज पर फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में इन लड़कों ने किसी दूसरे की तस्वीर पर इक़रा हसन की फोटो लगा कर AI जेनरेटिड फर्जी वीडियो बना कर पोस्ट कर दिया.

इक़रा हसन ने नूंह की कांग्रेस नेता रज़िया बानो से बात की. रज़िया बानो ने पड़ताल की तो मालूम हुआ कि नूंह के आमका गांव के दो लड़कों ने बनाया था. रज़िया बानो आमका गांव पहुंचीं. इसके बाद गांव में पंचायत हुई, दोनों लड़कों ने कबूल किया कि वीडियो उन्होंने ही बनाया था. दोनों लड़कों की पिटाई हुई और माफ़ी मंगवा कर उन्हें छोड़ दिया गया.

नूंह का इलाका साइबर क्राइम और डीपफेक का सेंटर बन गया है. नूंह इलाके से ही साइबर ठगी के केस होते हैं, लोगों का डिजिटल अरेस्ट दिखा कर उन्हें ठगा जाता है. ज्यादातर काम नाबालिग लड़के करते हैं.

Deepfake वीडियो बनाने वाले लड़कों ने माफी मांग ली, इकरा हसन ने भी उन्हें माफ कर दिया. वैसे भी लड़के नाबालिग हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो भी नहीं सकती.

लेकिन ये मामला इस बात का सबूत है कि AI deepfake वीडियो आज के समय में कितनी बड़ी समस्या बन गए हैं. आज की digital दुनिया में ऐसे किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को पूरी तरह से block करना मुश्किल होता है.. किसी भी social media platform पर ऐसा आपत्तिजनक वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले ये साबित करना होगा कि ये कंटेंट deepfake है, फिर इसकी शिकायत पुलिस से करनी होगी और पुलिस के निर्देश पर या victim के अनुरोध पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस deepfake वीडियो को हटा देते हैं. कई बार कोर्ट जाना पड़ता है.

मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि मैं भी कई बार deepfake का शिकार हो चुका हूं. मेरे वीडियो पर AI की sound लगाकर, मेरे नाम से कभी कोई दवा बेची जाती है, कभी किसी investment को promote किया जाता है. ये वीडियो fake होते हैं, झूठे होते हैं और कोई न कोई मुझे सूचना भेज देता है.

मेरे पास कोर्ट का dynamic order है. हम ऐसे Videos को हटवा देते हैं पर हर थोड़े दिन में फिर कोई नया Video आ जाता है. ये समस्या पूरी दुनिया में है और इस पर गहराई से विचार चल रहा है कि इसका क्या इलाज किया जाए.

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Citing technical glitches in ANPR (automatic number plate recognition) cameras and sensors, non-enforcement in neighbouring states and general public outcry, Delhi government has requested CAQM (Commission for Air Quality Management) in National Capital Region to keep the decision to deny fuel and impound end-of-life two- and four-wheeler vehicles on hold.
Delhi chief minister Rekha Gupta, who was my guest in ‘Aap Ki Adalat’ show, to be telecast on India TV on Saturday night said: “It is our misfortune that Delhi has been declared one of the worst polluted cities in the world. The previous government did not take any serious steps to stop air pollution and the capital, instead of becoming a green city, became a gas chamber. It was then that the courts, National Green Tribunal and CAQM stepped in. The order to deny fuel to petrol and diesel vehicles that are 10 to 15 years old was issued by CAQM. I think this order is not justified.’
Rekha Gupta explained: “I would like to assure the people of Delhi that our government would ensure no injustice is done to the people. We will place this view before the courts, NGT and CAQM. There are thousands of middle class families, including my father, who use their vehicles occasionally… The previous Kejriwal government had been scrapping old vehicles since last one and a half years. ..In the past, the government did not do its duty and the people had to face the music ….. Our government will not allow people to face injustice for keeping old vehicles. There is no logic behind refusing fuel to old vehicles in Delhi, and allowing neighbouring states in NCR to sell fuel.”
Ban on selling fuel to 10-year-old diesel and 15-year-old petrol vehicles was enforced from July 1 and 158 vehicles were impounded till Wednesday. There are thousands of vehicle owners in Delhi who rarely use their old vehicles, but they are now facing the possibility of their vehicles being impounded and scrapped.
In 2014, National Green Tribunal had ordered that 10 to 15 years old vehicles should not be allowed public parking space. In 2018, Supreme Court directed that all 10-year-old diesel and 15-year-old petrol vehicles in Delhi be impounded. For ten years, when Arvind Kejriwal was the Chief Minister, his government dithered and did not take any concrete decision. In 2025, CAQM ordered that the Supreme Court order be enforced from July 1. ANPR cameras were installed at all petrol pumps, police was deployed and old vehicles were impounded.
This has caused panic among the denizen of Delhi. Environment Minister Manjinder Singh Sirsa wrote a letter to CAQM requesting the order be kept in abeyance, but since the apex court and NGT have already issued orders, it will take time to resolve this crisis.
The question is: why didn’t Kejriwal’s government put its argument before NGT and apex court that in order to curb pollution, only those vehicles must be seized which are creating air pollution, whether they are two- or 20-years-old? It does not make any difference. If the vehicle is fit and if its pollution level is within permissible limit, where is the logic behind impounding them?

Trinamool man convicted of post-poll rape of minor in Bengal

In the first post-poll violence case in West Bengal, a special POCSO court in Malda has convicted a Trinamool Congress supporter and retired school teacher, Rafiqul Islam for raping a nine-year-old girl in June, 2021. The victim’s parents had cast their votes for BJP in the state assembly elections.
On the order of Calcutta High Court, CBI was asked to probe this case and 22 witnesses deposed before the court. The girl’s parents are labourers and they have demanded death for Rafiqul Islam.
This is one of 55 similar cases in which post-poll political violence shook Bengal after the assembly elections. In another case, CBI has framed TMC MLA Paresh Pal, councillors Swapan Samaddar and Papiya Ghosh as accused in the murder of BJP leader Abhijit Sarkar in Kankurgachi, Kolkata. 18 persons, including three police officers, have been named in the supplementary chargesheet.
On May 2, 2021, Abhijit Sarkar was beaten to death after poll results came out. Sarkar was making videos of TMC workers carrying out violence in the homes of BJP supporters. Abhijit Sarkar’s brother Biswajit alleged that Mamata Banerjee’s supporters forcibly entered their home and beat up his mother and brother. They then murdered Abhijit Sarkar.
Political violence is not new in Bengal. Such violence takes place mostly after the elections. Post panchayat elections, village pradhans who were elected on BJP ticket had to flee from their homes to neighbouring Jharkhand. They were facing attacks from Mamata’s supporters and police did not provide them any protection.
On August 19, 2021, a five-judge bench of Calcutta High Court handed over all post-poll violence cases pertaining to murder and rape after elections to the CBI, which registered 55 cases. Chargesheets have been filed in most of these cases and trial is in progress.
CBI has appointed special counsels in different courts. Today’s case was the first one in which the minor girl was raped. Now that the verdict has come, Trinamool Congress leaders cannot claim that their party has no hand in post-poll violence.

Deepfake videos : A scourge for civil society

A strange case of two youths from Nuh, Haryana, making an AI-generated deepfake obscene video of Samajwadi Party MP from UP, Ikra Hasan, has come to light. The two boys uploaded the video on social media and it soon became viral. The youths, aged 13-14 years are illiterate. They created a fake Facebook page in the name of Ikra Hasan, MP. In their bid to increase the number of followers, they made an AI-generated deepfake obscene video of the MP.
Ikra Hasan contacted a Congress leader Razia Bano in Nuh, and after inquiry, the two youths from Aamka village in Nuh were nabbed. A village panchayat was held where the two boys admitted their guilt. They were given a sound thrashing and let off with a warning.
Though the two youths apologized, the deepfake obscene video had already circulated far and wide, and became viral on several platforms.
Nuh in Haryana has become a centre for cybercrimes and deepfake videos. Criminals operating from Nuh carry out ‘digital arrest’ and swindle money from innocent people.
In Iqra Hasan’s case, since the two offenders were adolescent, no legal action was taken. But this is clear proof of how AI deepfake videos have become a scourge in today’s society.
In today’s hyperactive digital world, it is difficult to block such objectionable content completely. Once such video is uploaded on a social media platform, the victim will have to first prove that the content is deepfake, he or she has to lodge a complaint with the police, and on police instruction or at the request of the victim, the social media platform will have to remove the deepfake video. The victim may also have to do the rounds of law courts to get relief.
In the recent past, I had also been a victim of deepfake videos. The offenders used to sell spurious medicines or promote investment by using my actual video overlaid with AI-generated fake sound. All such videos that show me selling medicines or investments are fake. I frequently get information from my friends and viewers about such fake videos.
I have a dynamic order from the court, and whenever such deepfake videos come to my notice, I get them removed from the platforms. But after a few days, another deepfake video surfaces. This is a problem that has afflicted people across the world. Already there is serious thinking going on as to how to curb such crimes.

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Ahead of the month-long Kanwad Yatra, Hindu-Muslim politics has begun in Uttar Pradesh with Samajwadi Party MP S.T.Hasan alleging that some Hindu activists are forcibly checking IDs of staff working in dhabas and restaurants on Kanwad route. He compared them with those Pakistani terrorists who killed Hindu tourists in Pahalgam after ascertaining their religious identity.
Hasan has alleged that a local baba Yashvir Maharaj and his supporters were forcing dhaba employees to remove their pants to check their religious identity. AIMIM chief Asaduddin Owaisi alleged that such pro-Hindutva babas are being deliberately encouraged by those in power.
BJP leader Sudhanshu Trivedi clarified that rules for display of names of owner and staff working in dhabas on Kanwad route are already in place. “If Muslim outfits can insist on Halal certificates on food products, where the government has no role, then why should opposition object to the sanctity of Hindu religious yatras. Why this double standard?”
The controversy began when a video became viral in which a Vaishnav dhaba on National Highway-58, employee claiming to be Gopal alleged that his pants were removed to check whether he was a Hindu or a Muslim. India TV reporter who went to Muzaffarnagar tracked the employee and revealed that the man’s real name is Tajammul, not Gopal, based on his Aadhaar card. Tajammul claimed that the dhaba owner asked him to wear a ‘kadaa’ on his wrist to pose as a Hindu.
The annual Kanwad Yatra will begin after a week and the state administration is making arrangements to ensure that it passes off peacefully, when lakhs of Kanwad Yatris walk on foot and carry Ganga water from Haridwar to their respective places.
Nobody has the right to take law in one’s own hands, but the manner in which the controversy was created raises serious questions. Now that the truth has come out about the dhaba employee Tajammul, who concealed his identity and posed himself as Gopal, leaders like S.T.Hasan and Asaduddin Owaisi must answer: Who forced Tajammul to become Gopal and create a fake drama in collusion with a YouTuber? The offending YouTuber must also be nabbed.
I think it is a practical requirement if dhaba and hotel owners on Kanwad route are asked to display their names. This does not pertain to Food Department rules also. Those pilgrims who carry holy Ganga water during Kanwad Yatra need pure vegetarian food and their religious feelings must be respected. Those serving food to them must be Hindus. If pious Muslims can demand Halal certified food on grounds of faith, then Kanwad Yatris have the right to demand that they be served by Hindus.
Problem arises when the Muslim owner names his dhaba as Vaishno Dhaba or Pandit Ji Ka Dhaba. In this case, the employee claiming to be Gopal was found to be Tajammul, son of Maqsood, resident of a nearby village. The problem occurs when people hide their religious identity.
It is similar to the Kathavachak incident in Itawah, who posed as a Brahmin to give religious sermons to devout Hindus. Had he not hidden his caste identity, nobody would have objected.
Whether it is religious or caste identity, there must be transparency and leaders should refrain from deriving political gains out of such issues. Only then such controversies will cease to happen.

Kolkata gangrape accused was getting protection from Trinamool

In the Kolkata law student gangrape case, more skeletons have tumbled out of the cupboard. The main rapist Monojit Mishra had a criminal background. There were four cases lodged against him. He had close connections with Trinamool Congress leaders. The most surprising part is, he was given a job in the Law College, in utter disregard of rules. Since Mishra has now been arrested on charge of gangrape, more people are coming out to expose his background.
Maqsooda Khatoon, principal of Girls B.T.College, alleged that Monojit Mishra was a habitual eveteaser. He used to tease girl students outside the college campus. He was a law student at that time. The entire college was in awe of this goon. He used to abuse and threaten the college principal, but no action was taken because of his proximity to Trinamool Congress. The principal alleged that Monojit Mishra helped the second rape accused Zaib Ahmed in getting admission to the law course though his ranking was much lower than the cutoff line.
Kolkata Police has added six new criminal sections against the three accused, Monojit Mishra, Zaib Ahmed and Pramit Mukherjee. The case will now be investigated by Kolkata Police detective department. Meanwhile, BJP Yuva Morcha held a protest march demanding justice for the rape victim.
As investigation progresses, more details are coming out. It is now clear that the main rapist was a hooligan holding sway in the Law College, because of his Trinamool connections. He had been blackmailing girl students in the past. He is a hardened criminal but no action was ever taken either against him or his associates. Nobody tried to stop his ‘dadagiri’. This was the reason why the prime accused gained courage and committed the sordid act inside the college campus.
Mamata Banerjee and her party must be ruing the day when her party leaders encouraged such hooligans. Political parties first use hooligans for political ends, provide them protection in minor crimes, and the day they commit a big crime, they try to disown them.

How Asim Munir is openly encouraging terrorists in Pakistan

On the day Quad foreign ministers issued a joint communique condemning the Pahalgam massacre and demanding action against terrorists who committed the heinous act, Pakistan government openly encouraged terror outfit leaders in public. This was on full display in Bahawalpur.
Leaders of Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Muhammad assembled at a joint rally in Bahawalpur attended by Lashkar deputy chief Saifullah Qasuri and Hafiz Mohammed Saeed’s son Talha Saeed.
At the rally, terrorists demanded that Pakistan army chief Asim Munir must order his armed forces to fire missiles at the new Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya to avenge Indian army’s attacks on LeT and Jaish headquarters. The terrorists said, Ayodhya Ram temple must be demolished like the Somnath temple in Gujarat which was ransacked and demolished in the 11th century by Mahmud of Ghaznavi.
This joint rally of LeT and Jaish clearly justifies India’s allegation that Pakistan has not learnt any lesson from Operation Sindoor. The venomous speeches by Qasuri and Talha Saeed establishes the fact that Pakistan army chief Asim Munir is their boss. The demand to attack Ayodhya Ram temple is a clear evidence of the dangerous objectives of these terrorists. Talha Saeed’s appeal to all Muslims of the world to unite is clear proof of how these terrorists want to unleash violence in the name of Allah.
But Asim Munir and his pet terrorists must remember: This is not the India of the past. The names and locations of each terrorist have been already written on Indian missiles. If any misadventure takes place, they will have no place in the world to hide.

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कांवड यात्रा शुरू होने से पहले ही इस पर हिन्दू-मुस्लिम की सियासत शुरू हो गई है. समाजवादी पार्टी के पू्र्व सांसद एस. टी. हसन ने कावंड यात्रा के रूट पर होटल, ढ़ाबे और खाने पीने की चीजें बेचने वालों के आईकार्ड चेक करने वालों को आतंकवादी बताया, हिन्दू संगठनों की तुलना पहलगाम में धर्म पूछकर हिन्दुओ की जघन्य हत्या करने वाले दहशतगर्दों से की.

एस. टी. हसन का आरोप है कि मुजफ्फरनगर में यशवीर महाराज और उनके सपोर्टर ढ़ाबे वालों की पैंट उतरवा कर लोगों का मज़हब चेक कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस तरह के बाबाओं को जानबूझ कर शह दी जा रही है, अगर सरकार को आईकार्ड चैक करना है तो करे, लेकिन बाबाओं को मैदान में किसने उतारा? ओवैसी ने कहा कि अगर किसी की पेंट उतार कर मजहब जानने की कोशिश की जाएगी, तो इसे कौन बर्दाश्त करेगा.

हसन और ओवैसी को भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जबाब दिया. कहा, ये नियम तो पहले से है कि खाने-पीने की चीज़ें बेचने वालों को दुकान पर अपनी पहचान डिसप्ले करनी होगी. इस नियम का पालन करने में क्या दिक्कत है? जब मुसलमानों की संस्था हलाल सार्टिफिकेट जारी करती है, उस पर किसी को एतराज़ नहीं होता, लेकिन अगर हिन्दू अपनी धार्मिक यात्रा की पवित्रता बनाए रखने की बात करते हैं, तो विपक्ष हंगामा करता है. ये दोहरा मापदंड ठीक नहीं हैं.

विवाद उस वीडियो के वायरल होने के बाद शुरु हुआ, जब मुजफ्फरनगर में यशवीर महाराज नाम के एक बाबा ने खुद दुकानदारों के आधार कार्ड चैक करने की मुहिम शुरू कर दी. पंडित जी वैष्णो ढाबा का QR कोड स्कैन किया गया तो उसका मालिक मुस्लिम निकला. इसी बात पर विवाद शुरू हो गया. इल्जाम लगाया गया कि बाबा के चेलों ने ढ़ाबे में काम करने वाले गोपाल नाम के एक शख्श की पेंट उतरवा कर उसका मजहब कन्फर्म करने की कोशिश की क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं था.

बाद में इंडिया टीवी रिपोर्टर ने पता लगाया कि गोपाल का असली नाम तजम्मुल है. आधार कार्ड पर उसके पिता का नाम मकसूद लिखा हुआ है. तजम्मुल मुजफ्फरनगर के बहेरी गांव का रहने वाला है. तजम्मुल दो महीने से ढ़ाबे में काम रहा है और ढाबे के मालिक ने ही इसका नाम गोपाल रख दिया था, उसके हाथ में कड़ा भी पहना दिया गया.

इतने बड़े हंगामे की जड़ सिर्फ वो शख्स है, जो तजम्मुल से गोपाल बना. गोपाल की हकीकत तो सामने आ गई, अब एस. टी. हसन औऱ असदुद्दीन ओवैसी क्या कहेंगे. जो कह रहे थे, गोपाल की पेंट उतरवाई गई, वो बेचारा नहीं, शातिर निकला. तजम्मुल से गोपाल बन गया और यूट्यूबर के साथ मिलकर इतना बड़ा ड्रामा कर दिया. अब उस यू़्यूबर को भी पकड़ना चाहिए जिसकी बदमाशी के कारण इतना हंगामा हो गया.

मुझे लगता है, होटलों, ढाबों के बाहर मालिक का नाम लिखवाने की बात को Practical नजरिए से देखने की ज़रूरत है. ये बात सिर्फ Food Department के Rule की नहीं है. जो लोग कांवड़ लेकर निकलते हैं, ये बात उनकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है. वे शुद्ध शाकाहारी भोजन चाहते हैं. धार्मिक यात्रा के दौरान वो चाहते हैं कि भोजन बनाने वाले और serve करने वाले भी हिंदू हों. ठीक उसी तरह जैसे मुसलमान हलाल फूड की मांग करते हैं. ये उनकी आस्था और मजहब का मामला है. इन दोनों बातों में किसी को कोई ऐतराज नहीं होता.

समस्या तब होती है जब कोई ढाबे का नाम वैष्णव भोजनालय या पंडित जी का ढाबा रखे, लेकिन असल में इसे चलाने वाला और खाना बनाने वाला मुस्लिम हो और वो अपनी पहचान को छुपाए.

मुजफ्फरनगर के केस में जो कर्मचारी गोपाल होने का दावा कर रहा था, वो तजम्मुल निकला. जब लोग इस तरह से नाम छुपाते हैं, तो दिक्कत होती है. ये उसी तरह का मामला है, जैसे इटावा में कथावाचकों ने अपनी पहचान छुपाई, अपने आप को ब्राह्मण बताया और कथा सुनाई. अगर वे भी अपनी पहचान न छुपाते तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होता और बात इतनी नहीं बढ़ती. ऐसे हर मामले में पारदर्शिता हो और नेता लोग इन पर राजनीति न करें, तभी इस तरह के विवाद रुकेंगे.

कोलकाता गैंगरेप आरोपी को तृणमूल का संरक्षण मिला हुआ था

कोलकाता के खौफनाक गैंगरेप केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पता लगा कि लॉ कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की क्राइम कुंडली लंबी है. उसके खिलाफ चार केस पहले से दर्ज हैं. वो जेल जा चुका है लेकिन तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं से उसके करीबी रिश्ते थे. इसलिए कोई भी उसके खिलाफ खुलकर नहीं बोलता था.

हैरानी की बात ये है कि इस तरह के अपराधी को नियमों को ताक पर रख कर लॉ कॉलेज में नौकरी दे दी गई. चूंकि अब मनोजीत मिश्रा को गैंगरेप के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए अब लोग उसकी हकीकत बयां करने लगे हैं.

कोलकाता के गर्ल्स बीटी कॉलेज की प्रिंसिपल मकसूदा खातून ने बताया कि मनोजीत आदतन अपराधी है, राह चलते लड़कियों को परेशान करना, मनोजीत मिश्रा पहले लॉ का छात्र था. मकसूदा खातून ने कहा कि मनोजीत जब छात्र था, तब पूरे कॉलेज में उसका आतंक था, तोड़फोड़, गुंडागर्दी करना उसका रोज़ का काम था. वो कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ गाली गलौज़ करता, धमकी देता था. कई बार पुलिस से शिकायत भी की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि ममता की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ उसके रिश्ते थे.

पता ये भी लगा कि सिर्फ राजनीतिक पहुंच की वजह से मनोजीत मिश्रा ने गैंगरेप के दूसरे आरोपी ज़ैब अहमद को लॉ कॉलेज में एडमीशन दिलाया. उसकी रैंक 2634 थी, बंगाल में 14 लॉ कॉलेज हैं, इनमें 2166 सीटें हैं. जिन छात्रों की रैंकिंग एंट्रेस परीक्षा में 500 से 700 तक होती है, उन्हें ही सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है. ढाई हजार के नीचे रैंक होने के बावजूद जैब को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एडमिशन मिला.

जैसे जैसे गैंगरेप केस की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे ममता बनर्जी की सरकार पर दबाव बढ़ रहा है. कोलकाता पुलिस ने तीनों आरोपियों, मनोजीत मिश्रा, ज़ैब अहमद और प्रमित मुखर्जी पर 6 नई आपराधिक धाराएं जोड़ दी. अब मामले की जांच कोलकाता पुलिस का डिटेक्टिव डिपार्टमेंट करेगा.

कोलकाता के गैंगरेप केस में जैसे जैसे details सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि बलात्कार करने वालों का सरगना लॉ कॉलेज का गुंडा था. वह तृणमूल कांग्रेस से अपने रिश्तों का फायदा उठाता था. वह पहले भी लड़कियों को blackmail करता था, पक्का criminal है, लेकिन उस पर और उसके साथियों पर पहले कभी एक्शन नहीं हुआ. उनकी दादागीरी को किसी ने नहीं रोका, इसीलिए हिम्मत बढ़ती गई और उन्होंने गैंगरेप जैसा वीभत्स अपराध किया.

आज ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को ज़रूर इस बात का अफसोस होगा कि ऐसे लोगों को पार्टी ने जगह क्यों दी. लेकिन ये रोज रोज का किस्सा है. पहले राजनीतिक दल गुंडों का इस्तेमाल करते हैं, फिर छोटे मोटे अपराधों में पकड़े जाने पर उन्हें बचाते हैं और एक दिन वो जब बड़ा अपराध कर देते हैं, तो सब बैठकर रोते हैं और फिर कहते हैं कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं.

नहीं सुधरेगा आसिम मुनीर : आतंकियों का जलसा करवाया

जिस दिन वॉशिंगटन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के Quad संगठन के विदेश मंत्रियों ने एक साझा बयान में पहलगाम नरसंहार की निंदा की और आतंकियों को जल्द पकड़ने की मांग की, उसी दिन पाकिस्तान के बहावलपुर नें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद के आतंकियों का एक साझा जलसा हुआ.

ये पाकिस्तान की फौज और दहशतगर्दों के गठजोड़ का एक और सबूत था.

आतंकवादियों ने एक रैली करके जनरल आसिम मुनीर से अयोध्या में रामलला के मंदिर को मिसाइल्स से उड़ाने की मांग की. आपरेशन सिंदूर के बाद से बिलों में दुबके दहशतगर्द अब फिर से बाहर निकल आए हैं. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में आतंक के अड्डों पर हमला किया था. उसी बहावलपुर में हाफ़िज़ सईद के लश्कर-ए-तैयबा ने मसूद अज़हर के जैश-ए-मुहम्मद के साथ साझा रैली की.

इस रैली में लश्कर का डिप्टी चीफ सैफ़ुल्लाह कसूरी और हाफ़िज़ सईद का बेटा तल्हा सईद भी थे. रैली में लश्कर के एक आतंकी ने मांगकी कि पाकिस्तान की फौज वो अयोध्या के राम मंदिर पर बम गिराए. इस आतंकी ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर से ग़ुज़ारिश की कि वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को उसी तरह फिर से तबाह कर दें, जिस तरह 11वीं सदी मे महमूद ग़जनवी ने किया था.

आतंकवादियों का ये जलसा सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान ने अभी सबक नहीं सीखा है. कसूरी और तल्हा की तकरीरें इस बात के सबूत हैं कि आसिम मुनीर उनका Boss है. राम मंदिर को तबाह करने की मांग इस बात का सबूत है कि इन दहशतगर्दों के इरादे कितने खतरनाक हैं.

भारत के खिलाफ दुनिया के मुसलमानों से एक होकर लड़ने की अपील इस बात का सबूत है कि ये आतंकवादी अल्लाह के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं. लेकिन आसिम मुनीर और उनके पालतू दहशतगर्दों को याद रखना चाहिए कि अब ये पहले वाला भारत नहीं है.

पाकिस्तान के हर दहशतगर्द का नाम, पता, ठिकाना Missiles पर लिखा जा चुका है.इस बार कोई हरकत की, तो छुपने के लिए दुनिया में कोई कोना नहीं मिलेगा.

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पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में मारने की साजिश हो रही है. इमरान खान की बहन अलीमा खान ने खुलासा किया है. अलीमा ने आरोप लगाया कि इमरान की ज़मानत की अर्ज़ी पर सुनवाई को जानबूझ कर टाला जा रहा है, इमरान को जेल में आम कैदियों को मिलने वाली सहूलियतें भी नहीं मिल रही हैं, परिवार वालों को इमरान से मिलने पर रोक लगा दी गई है, उनके वकीलों की जेल में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है.

इमरान की बहनें अलीमा खान और उज़मा खातून रावलपिंडी की अडियाला जेल पहुंची थी लेकिन उन्हें इमरान से नहीं मिलने दिया गया. अलीमा खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में अघोषित मार्शल लॉ लागू कर दिया है और न्यायपालिका पूरी तरह सरकार और फौज के इशारे पर चल रही है.

अलीमा ने कहा कि इमरान को जेल के एक मामूली cell में रखा गया है, जहां उन्हें कूलर जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं दी जा रही है. इमरान ख़ान अगस्त 2023 से जेल में हैं. पहले पार्टी के नेताओं और वकीलों को उनसे जेल में मिलने की अनुमति मिली हुई थी लेकिन अब इमरान से कोई नहीं मिल सकता. सबकी एंट्री बैन हो गई है. अलीमा ख़ान ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि इमरान ख़ान के बारे में कोई खबर बाहर न आए, ताकि लोग धीरे धीरे लोग इमरान को भूल जाएं और सियासी तौर पर उनका पूरी तरह खात्मा हो जाय.

इमरान ख़ान को 2018 में फ़ौज ने ही चुनाव में जितवा कर पीएम बनाया था लेकिन उनके बुरे दिन 2022 में उस वक़्त शुरू हुए जब उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से इमरान की खटपट हो गई. फिर फौज की मदद से इमरान की सरकार गिरा दी गई. इसके बाद जब 9 मई 2022 को इमरान ख़ान को कोर्ट में पेशी से ठीक पहले गिरफ़्तार किया गया तो उनके समर्थकों ने पाकिस्तानी फ़ौज के मुख्यालय समेत पूरे मुल्क में फ़ौजी ठिकानों, यहां तक कि कैंटनमेंट इलाकों में आगजनी और तोडफोड़ की, जनरलों के घरों पर हमले किए. उसके बाद से ही इमरान ख़ान के बुरे दिन शुरू हो गए.

मई 2023 में इमरान पर घूसख़ोरी, फ़ौज के ख़िलाफ़ बग़ावत भड़काने, क़ानून तोड़ने और सरकारी कर्मचारियों के काम में ख़लल डालने जैसे क़रीब 200 मुक़दमे लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया. इमरान पर पंजाब और सिंध से लेकर बलोचिस्तान और ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह सूबे में केस दर्ज़ हैंय

कई मामलों में निचली अदालत से बेल मिलने के बाद, ऊपरी अदालत इमरान ख़ान की ज़मानत पर रोक लगा देती है. एक केस में ज़मानत होती है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है.

इमरान ख़ान की पत्नी बुशरा बीबी ने भी जेल में torture का इल्ज़ाम लगाया है. बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज़ वट्टू ने आरोप लगाया कि जेल में बुशरा की तबीयत ख़राब है लेकिन न उनको दवाएं मिल रही है, न खाना. मरियम ने बताया कि भयंकर गर्मी में बुशरा को बिना पंखे वाली कोठरी में रखा गया है और उनके साथ आम क़ैदी से भी बदतर सलूक किया जा रहा है. मरियम ने कहा कि बुशरा के खाने में भी रेत मिली होती है, पानी में मिट्टी मिला दी जाती है. बुशरा की बहन ने कहा कि कुछ दिनों पहले बुशरा बीबी जेल में बेहोश हो गई थीं, तो भी डॉक्टर को जेल में जाने की इजाज़त नहीं दी गई.

इमरान खान की बहन की ये बात सही है कि उन्हें और बुशरा बेगम को जेल में torture किया जा रहा है. ये बात भी सही है कि जनरल मुनीर इमरान खान को सियासी तौर पर खत्म करना चाहते हैं. इस मामले में, इस बात में भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि इमरान पर कौन से केस हैं, क्या उन्होंने कोई गुनाह किया है या कोर्ट उन्हें bail क्यों नहीं देती.

पाकिस्तान में ये सब बेकार की बातें हैं. वहां कोई system नहीं है. पाकिस्तान में सब कुछ फौज के नियंत्रण में है. फौज ने ही इमरान को बनाया, फौज ने ही इमरान को हटाया, आर्मी ने ही इमरान पर केस बनवाए, आर्मी ही अदालतों को कंट्रोल करती है, मन मुताबिक फैसले करवाती है.

आज जो इमरान के साथ हो रहा है, वो नवाज़ शरीफ के साथ भी हो चुका है. बस एक फर्क है, जेल जाने के बाद इमरान की लोकप्रियता बढ़ी है. अगर पाकिस्तान में आज स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों, तो इमरान खान की भारी बहुमत से जीत होगी. लेकिन कहते हैं, “ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी”.

फौज जब तक चाहेगी, इमरान को जेल में रखेगी. अगर पब्लिक के बगावत करने का डर नहीं होता तो अब तक इमरान खान को मरवा दिया गया होता. इसलिए सब कुछ आसिम मुनीर के हाथ में है. इमरान की ज़िंदगी फील्ड मार्सल की दया पर है.

स्थानीय नेता अफसरों पर हाथ क्यों उठाते हैं ?

मंगलवार को तीन अलग-अलग राज्यों से नेताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें आईं. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजेपी के पार्षद ने एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रत्नाकर साहू को पीट दिया. भुवनेश्वर नगर निगम ऑफ़िस में जनसुनवाई चल रही थी. एडीशनल कमिश्नर लोगों की परेशानियां सुन रहे थे. इसी दौरान भुवनेश्वर के वार्ड नंबर 29 के बीजेपी पार्षद अपरूप नारायण राउत अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और सीधे एडिश्नल कमिश्नर से पूछा कि उन्होंने बीजेपी के एक नेता से बदतमीज़ी क्यों की. अफसर ने कहा कि उन्होंने कोई बदसलूकी नहीं की. इतना सुनते ही बीजेपी पार्षद आग बबूला हो गए, रत्नाकर साहू का गिरेबां पकड़ा और घसीटते हुए ऑफिस से बाहर ले आए और उनकी जमकर पिटाई की. बीजेपी के पार्षद और उसके गुर्गे देर तक एडिश्नल कमिश्नर को पीटते रहे. बाद में जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस हरकत में आई और पार्षद सहित तीन लोगों के गिरफ्तार किया. शाम को प्रदेश बीजेपी ने पार्षद सहित पांच लोगों को पार्टी से निलम्बित कर दिया. पार्टी की तरफ़ से सभी नेताओं को चेतावनी भी दी गई कि कोई इस तरह की हरकत न करे, कानून अपने हाथ में न ले वरना सख्त कार्रवाई होगी.

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में में भी हुआ. सुखविंदर सुक्खू सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के अधिकारियों की सरेआम उनकी पिटाई कर दी. ढल्ली थाना क्षेत्र में NHAI एक फ़ोर लेन हाइवे बना रहा है. ये इलाक़ा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आता है. भारी बारिश की वजह से एक चार मंज़िला इमारत गिर गई. बिल्डिंग के मालिक ने आरोप लगाया कि NHAI इस इलाक़े में बड़े पैमाने पर खुदाई कर रहा था, जिसके कारण उनका घऱ गिर गया.

शिकायत मिलने के बाद अनिरुद्ध सिंह अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए. उन्होंने NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर अचल जिंदल और इंजीनियर योगेश की जमकर धुनाई की. NHAI के अधिकारियों का कहना था कि जो बिल्डिंग गिरी है वो हाइवे से 30 मीटर की दूरी पर है. इतना सुनते ही मंत्री भड़क गए. उन्होंने NHAI के अधिकारियों से गाली गलौज की, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर की पिटाई की. पुलिस ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर ली है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सख्त नाराजगी जाहिर की है नितिन गड़करी ने सीएम से बात करके अफसरों की पिटाई करने वाले मंत्री के खिलाफ एक्शन और NHAI के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है.

सत्ता की हनक दिखाई कानपुर में बीजेपी के MLC अरुण पाठक ने. ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जशअन मनाने ग्रीन पार्क स्टेडियम में आर्मी और पॉलिटिशयन इलेवन के बीच एक फ्रेंडली मैच हुआ. अरुण पाठक भी ग्रीनपार्क पहुंचे लेकिन पुलिस ने अरूण पाठक के सुरक्षाकर्मी को हथियार के साथ स्टेडियम में धुसने की अनुमति नहीं दी. इसी बात पर MLC भड़क गए. एक महिला IPS अफसर एडीशनल सीपी अंजलि विश्वकर्मा से तू-तू-मैं-मैं हुई. अंजलि विश्वकर्मा मौके से चली गईं लेकिन अरुण पाठक हंगामा करते रहे.

अफसरों के साथ मार-पिटाई के ये तीनों मामले स्थानीय नेताओं द्वारा अपनी दादागीरी दिखाने के हैं. अपने समर्थकों के सामने अपना बाहुबल दिखाने के हैं. पार्षद, MLC और मंत्री अफसरों को डांटकर, उन पर हाथ उठाकर अपनी अहमियत साबित करते हैं.

ये बरसों से होता आया है. पहले ये मामले रफा-दफा हो जाते थे. अब नेताओं की हरकत मोबाइल में कैद हो जाती है. वीडियो फुटेज न्यूज़ चैनल्स तक पहुंच जाती है. इसलिए पार्टियों को एक्शन लेना पड़ता है. वजह जो भी हो, जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, उनका अफसर पर हाथ उठाना गुनाह है. इसको लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए.

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Former Pakistan Prime Minister Imran Khan’s sister Aleema has alleged that her brother has been kept isolated in a cell in Rawalpindi Adiala jail and there is a conspiracy afoot to eliminate him. Aleema, her sister Uzma, and their lawyers were not allowed to meet Imran Khan in jail.
Aleema alleged that courts in Pakistan are deliberately adjourning hearing on bail petitions in nearly 200 cases slapped against her brother. On court’s order, a ceiling fan and cooler were installed in his cell, but power supply was deliberately cut off, she alleged.
Aleema said, undeclared martial law is in force in Pakistan and Army Chief Asim Munir is trying to politically finish off her brother. Imran’s other sister Uzma Khanum appealed to the media to save her brother’s life by exposing the atrocities being committed by the army.
Meanwhile, Imran’s jailed wife Bushra Bibi is also facing difficulties. Her sister Maryam Riyaz Wattoo has alleged that Bushra is neither being given medicines nor proper food in jail. She has been lodged in a cell without a ceiling fan. She alleged that Bushra lost consciousness a few days ago but she was not taken to a doctor. She also alleged that courts are not frequently adjourning hearings on her bail petitions.
Both Imran Khan and his wife Bushra Bibi are being mentally and physically tortured in prison. It is also a fact that Army Chief Asim Munir wants to finish off Imran Khan politically. There is no point in discussing the merits and demerits of the cases lodged against both of them, because there is no credible legal system working in Pakistan. All the affairs of state are under control of the army.
It is also a fact that it was the army which put Imran Khan in power and then dislodged him. It is the army which has lodged cases against Imran Khan and the courts are being indirectly controlled by the army. In Pakistan, the army can force judges to give judgement to its liking.
What is happening today with Imran Khan had happened with former PM Nawaz Sharif in the past. There is only one difference.
Imran Khan’s popularity ratings have risen after he has been sent to prison. If Pakistan perchance holds free and fair elections, Imran Khan’s party Pakistan Tehreek-e-Insaf can score a landslide victory.
In Hindi, there is a popular proverb: ‘Naa Nau Man Tel Hoga, Naa Radha Nachegi’ (A snowball’s chance in hell). So long as the army wants, it will keep Imran Khan in jail. Had there been no fear of the people revolting, Imran Khan would have been killed by now. Everything is now at the mercy of Asim Munir.

Why local politicians beat up bureaucrats?

Three different incidents about rage of politicians against babudom came to light on Tuesday from Odisha, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh.
In Bhubaneswar, a BJP corporator with some goons dragged the Additional Municipal commissioner Ratnakar Sahu, while he was holding a public grievance session. The bureaucrat was kicked and punched by the corporator and his goons. When the video became viral, the city municipal corporation staff went on strike, police swung into action and arrested the BJP corporator and his four associates. Later, the state BJP suspended all the five persons. Chief minister Mohan Charan Majhi had to persuade Odisha Administrative Service not to go on strike.
In Shimla, minister Anirudh Singh thrashed officials of National Highway Authority of India in Dhalli area where NHAI is building a four-lane highway. A local building owner had alleged that his four-storeyed building collapsed due to land excavation by NHAI. The minister, with his associates went to the spot and abused the NHAI officials. The project manager Achal Jindal was beaten up by the minister and his associates. NHAI officials say that the highway is being built nearly 30 metres away from the building. Union Surface Transport Minister Nitin Gadkari has asked Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu to take action against his minister and ensure protection to NHAI staff.
In Kanpur’s Green Park stadium, BJP MLC Arun Pathak was locked in a wordy duel with a female IPS officer Additional CP Anjali Vishwakarma. This occurred when police stopped Pathak’s security staff from entering the stadium carrying firearms. A friendly match was going on between Army XI and Politicians XI to celebrate the success of Operation Sindoor. The BJP leader created a scene but the IPS officer was unperturbed.
Incidents of beating of bureaucrats by politicians indulging in ‘dadagiri’ must be condemned. Corporators, MLAs and ministers try to flex their political muscles by abusing and beating bureaucrats. This has been taking place since decades.
Earlier, such news of such incidents used to be hushed up, but with the advent of social media and cell phones, the ‘dadagiri’ of politician is captured on camera and the video reaches news channels easily. This results in political parties taking action against such errant leaders.
Whatever may be the reason, those in public life must not raise their hand on a bureaucrat. This is nothing but a sin. Such politicians must face the law and they must be punished.

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ईरान के ग्रैंड आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेन्जामिन नेतन्याहू के खिलाफ मौत का फतवा जारी कर दिया. दोनों को इस्लाम और अल्लाह का दुश्मन बताया, फ़तवे में दुनिया के सभी मुसलमानों से कहा कि वो ट्रंप और नेतन्याहू को सबक़ सिखाएं. ग्रैंड आयतुल्लाह ने फ़तवे के ज़रिए इशारों में दोनों को जान से मारने का आदेश जारी किया और कहा, ऐसे दुश्मनों के साथ ऐसा सलूक किया जाए कि वो अपनी करतूतों पर पछताएं, उनको सबक़ सिखाने वाला मुजाहिदीन कहलाएगा और उस पर अल्लाह का करम होगा.

दूसरी तरफ अमेरिका और इज़राइल के हमलों के 8 दिनों के भीतर ही ईरान ने अपना ऐटमी प्रोग्राम फिर से शुरू कर दिया है. अमेरिका की सैटेलाइट कंपनी Maxar ने ईरान के इस्फ़हान और फोर्दो nuclear sites की जो तस्वीरें जारी की हैं, उनमें दोनों ही जगहों पर काफ़ी गतिविधियां देखी जा रही है. 29 जून को ली गई इन सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्दो प्लांट के पास एक नई सड़क दिखी है, ये उसी हिस्से में बनाई गई है जहां अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बम गिराए थे.

नेतन्याहू के खिलाफ तो फतवे जारी होते रहते हैं. ट्रंप के बारे में किसी ग्रैंड आयतुल्लाह ने इस तरह का फतवा पहली बार जारी किया है. लेकिन ट्रंप को इन फतवों से कोई फर्क नहीं पड़ता. वो अपनी धुन में रहते हैं.

ट्रंप कहते है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई भी एक अजीब आदमी हैं, मैंने उन्हें एक भयानक मौत से बचाया और उन्होंने Thank you Trump तक नहीं कहा. ट्रंप कह रहे हैं कि मैं तो ईरान पर लगे sanctions को हटवाने की कोशिश में लगा हूं और ईरान मुझे गालियां देने में लग गया है. लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं. धमकी देने में देर नहीं लगाते. उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान ने फिर से यूरेनियम इकट्ठा किया तो वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर फिर से बम बरसाएंगे.

ट्रम्प की सारी बातों का मतलब बड़ा साफ है. ईरान चुपचाप उनसे बातचीत की मेज पर आ जाए वरना अंजाम बुरा होगा. ट्रम्प trader हैं और सिर्फ सौदे की भाषा समझते हैं .

मुनीर को ‘अल्लाह का हुक्म’ : दहशतगर्दों की मदद करो ?

एक और सौदागर हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो सिर्फ दहशतगर्दों के साथ सौदा करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं. आसिम मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर में दहशतगर्दों को समर्थन देने की बात कही. आसिम मुनीर ने 15 अप्रैल को हिन्दू मुसलमानों का फ़र्क़ बताया था, उसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, हिंदू पर्यटकों को धर्म पूछकर मारा गया. अब 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और अब फिर आसिम मुनीर ने भारत के ख़िलाफ़ ज़हर उगला है. इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि आसिम मुनीर के दिमाग में फिर कोई साज़िश चल रही है, फिर कोई नया फ़ितूर आया है. हो सकता है, पाकिस्तान की बुरी निगाह अमरनाथ यात्रा पर हो.

पाकिस्तान नेवल एकेडमी की पासिंग आउट परेड में आसिम मुनीर ने कहा कि वो कश्मीर में जिहादियों को सपोर्ट देकर अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं… मुनीर ने पवित्र क़ुरान की आयतों का हवाला देकर आतंकवादियों को हर तरह का समर्थन देने का वादा किया.

जो लोग पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं, उन्हें जनरल मुनीर की बहकी-बहकी बातें जरूर सुननी चाहिए. मुनीर और उनकी फौज कुत्ते की वो दुम हैं जो कभी सीधी नहीं होगी. अभी अभी भारत की फौज से इतनी मार खाई है लेकिन वो फिर कश्मीर की बातें करने लगे. अभी तो मुनीर की फौज के जख्म सूखे भी नहीं हैं और वो जंग की बात करने लगे.

अभी तो पाकिस्तान के Airbases की मरम्मत भी नहीं हुई और वो हवा में उड़ने लगे. अभी तो मुनीर को इंसानियत के खिलाफ उनके गुनाह की सजा भी नहीं मिली लेकिन वो अल्लाह के नाम पर दहशतगर्दों को समर्थन देने की बात करने लगे.

जनरल मुनीर की दुकान झूठ बेचकर चलती है. फील्ड मार्शल सोचते हैं कि उनकी वर्दी शेखी बघारने से चमकती है. बस उन्हें इतना याद रखना चाहिए कि भारत ने साफ कहा है कि अब दहशतगर्दी की किसी भी हरकत को Act of War माना जाएगा और भारत की मिसाइलें पाकिस्तान के किसी भी कोने में मार कर सकती है. इस बार हिमाकत की, तो न तो एटम बम की धमकी चलेगी और न ही अमेरिका के सामने उनकी कोई अर्जी लगेगी.

गैंगरेप : ममते अपने नेताओं की ज़ुबान पर लगाम लगाएं

कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी में ही घमासान मच गया है. तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी के दो बड़े नेताओं, मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी को कारण बताओ नोटिस दिया.

कल्याण बनर्जी ने कहा था कि “कॉलेज में अगर कोई लड़का अपनी दोस्त के साथ रेप कर दे, तो पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस हर कॉलेज में तैनात तो नहीं की जा सकती”. कल्याण बनर्जी के इस बयान से तृणमूल कांग्रेस ने खुद को अलग किया. इस शर्मनाक बयान को उनकी निजी राय बताई और तीन दिन के भीतर जबाव देने को कहा.

सांसद महुआ मोईत्रा ने लिखा कि तृणमूल कांग्रेस दूसरी पार्टियों से अलग है, कोई कितना भी बड़ा नेता हो, ऐसे बयान पर पार्टी तुंरत उसके खिलाफ एक्शन लेती है. कल्याण बनर्जी को यह नागवार गुजरा. उन्होंने तुरंत महुआ मोइत्रा पर निजी हमला किया, कहा कि महुआ हनीमून के बाद स्वदेश लौटी हैं, एक परिवार को तोड़कर 65 साल के बुजुर्ग से शादी की है और दूसरों को लेक्चर दे रही हैं, महुआ सबसे बड़ी महिला विरोधी हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए राजनीति में आईं हैं.

तृणमूल कांग्रेस के एक अन्य नेता मदन मित्र को भी कारण बताओ नोटिस मिला है. मदन मित्र ने कहा कि “अगर वह छात्रा वहां न जाती, तो ये घटना न होती, या अगर अपने दो दोस्तों को साथ लेकर जाती तो ये कांड न होता.”

राज्य सरकार ने वारदात की जांच के लिए 9 सदस्यों की SIT बनाई है. कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर लिया है जिसमें आरोपी पीड़ित लड़की को घसीटते हुए दिख रहे हैं. मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट में लड़की के गले और सीने पर चोट के निशान हैं. प्राइवेट पार्ट्स में भी ज़ख्म की बात कही गई हैं. इस वारदात के खिलाफ बंगाल में जबरदस्त नाराजगी है. लॉ कालेज के छात्र अब न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं.

कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूककर पीता है. ममता बनर्जी ने पिछले साल आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ हुए बालात्कार और हत्या के केस से सबक सीखा है. इस बार लॉ कॉलेज के गुनहगारों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया गया. इस बात की परवाह नहीं की गई कि तीनों आरोपियों के तार तृणमूल कांग्रेस से जुडे हैं लेकिन ममता के सामने अब एक बड़ी चुनौती है – अपनी पार्टी में उठी आवाजों पर काबू करना.

कल्याण बनर्जी बेलगाम हैं. पहले उन्होंने रेपपीडित पर आरोप लगाया कि लडकी कॉलेज बंद होने के बाद वहां क्यों गई. इस शर्मनाक बयान पर जब महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाए तो उन्होंने महुआ की शादी और हनीमून पर प्रश्न खड़े कर दिए.

सवाल ये है कि कल्याण बनर्जी को कौन प्रोटेक्शन दे रहा है? बंगाल की एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, ये संगीन मामला है, इसे लेकर लोगों में गुस्सा है. अगर तृणमूल कांग्रेस के नेता इसी तरह के बेसिर-पैर के बयान देते रहे तो इसका ममता बनर्जी को बहुत नुकसान होगा.

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Iran’s Grand Ayatollah Naser Makarem Shirazi has issued a fatwa (religious decree) against US President Donald Trump and Israeli PM Benjamin Netanyahu, calling them “enemies of God”. He has said, “any cooperation or support to such persons by Muslims or Islamic states will be considered as ‘haraam’ (forbidden). All Muslims across the world must make these two enemies regret their words and mistakes”.
Meanwhile, Iran has begun work at its Fordow nuclear site, which along with two other nuclear sites at Natanz and Isfahan were bombed by US Air Force B-2 bombers with more than a dozen bunker-buster bombs and Tomahawk missiles launched from a US submarine.
Satellite images collected by Maxar Technologies on Sunday showed ongoing activity near the ventilation shafts and holes caused by the airstrikes at Fordow uranium enrichment complex. US President Donald Trump claims the three nuclear sites have been “obliterated”, but Iran claims it had already shifted its stocks of enriched uranium to safer places before the airstrikes.
In the past, Islamic clerics had issued ‘fatwas’ against Netanyahu, but this is the first time that a ‘fatwa’ has come out against Donald Trump. The US President does not care two hoots about these ‘fatwas’. He has claimed that he saved Iran’s supreme leader Ayatollah Ali Khamenei from death.
Trump wrote on Truth Social: “Why would Khamenei say so blatantly and foolishly that he won the war with Israel, when he knows that his statement is a lie. As a man of great faith, he is not supposed to lie. His country was decimated, his three evil nuclear sites were obliterated, and I knew exactly where he was sheltered, and would not let Israel or the US armed forces…terminate his life. I saved him from a very ugly and ignominious death, and he does not have to say, ‘thank You, President Trump’ ”.
Trump claims he is trying to lift all past sanctions against Iran, but Iran is showering abuses on him. Trump is after all Trump. He does not lose time in giving threats. Trump has said if Iran continues to collect enriched uranium, he would not hesitate to bomb its nuclear sites again.
Trump’s message is clear. He wants Iran to come to the negotiation table or face consequences. Trump is a trader and he only understands the language of trade.

Munir is back in game : Openly supports terrorists

There is another trader active and he is Pakistan’s Field Marshal Asim Munir. He only trades with terrorists and uses them for his own nefarious ends.
Munir has said, his army will continue to support terrorists in Kashmir. He quoted the Holy Quran, Islamic verses and Mujahideen. On April 15, a week before the Pahalgam massacre, he differentiated between Hindus and Muslims and expounded Jinnah’s two-nation theory. On April 22, Hindu tourists were singled out for their faith and killed by terrorists in cold blood in Pahalgam.
Now, Munir has poured venom against India again. At the passing out parade of Pakistan Naval Academy, Asim Munir said, he is following Allah’s order by supporting the jihadis in Kashmir. Munir quoted verses from Holy Quran and promised continued support to terror in Kashmir.
Those who advocate talks with Pakistan should listen to what Asim Munir said. Munir and his army can be compared to a dog’s tail, which can never straighten on its own.
A few weeks ago, Munir’s army got a sound thrashing from Indian armed forces and yet he has not stopped supporting terrorists in Kashmir. The wounds of Munir’s army have not even healed and he has already become feisty. Even the Pakistani air bases that were bombed by Indian Air Force are yet to be fully repaired, but Munir is raring to fly in the air.
Munir has not been punished yet for his crimes against humanity, and he is openly supporting terrorists. Asim Munir’s trade thrives on peddling lies.
The Field Marshal thinks his uniform will radiate shine he makes tall claims. He must remember that India has clearly said that any act of terror by Pakistan on Indian soil shall be deemed an act of war. Indian missiles can reach any corner of Pakistan.
If Pakistan carries out any fresh misadventure, no amount of nuclear blackmail will succeed this time, nor will America listen to its requests.

Gangrape : Mamata must ask her leaders to keep their mouth shut

West Bengal chief minister Mamata Banerjee’s Trinamool Congress is embroiled in intra-quarrels over the ghastly gangrape of a law students inside the Law College premises by three persons said to be close to TMC. Her loudmouth MP Kalyan Banerjee remarked, “what police can do if a man rapes his girlfriend inside a college?”
TMC immediately disassociated from his remark and has issued him a show cause notice. Kalyan Banerjee’s bete noire, another TMC MP Mahua Moitra retweeted the show cause notice on her X handle, and soon the two started a barrage of personal attacks.
Another TMC leader Madan Mitra got a show cause notice when he remarked, “If that girl hadn’t gone, this wouldn’t have happened. If she had informed someone or taken two friends along, this could have been avoided.”
A nine-member Special Investigation Team has been set up to probe the incident. Kolkata Police has seized the cctv footage which shows the rape survivor girl students being dragged by the rapists. The medical report has confirmed injuries to her body.
Law students and lawyers staged protests in Kolkata demanding justice. A BJP factfinding team from Delhi met the college vice-principal and police commissioner on Monday. BJP leaders alleged that the gangrape victim has been kept in hiding by police. State minister Shashi Panja alleged, BJP is trying to score political gain.
Mamata Banerjee is now handing this issue carefully. Last year, when the R G Kar hospital medical student was gangraped and killed, there was a huge outcry in Bengal. Since then, she has since learnt a lesson and this time, she has swiftly taken action by arresting the three accused. She did not bother when it was found that all the three belonged to her party.
The Trinamool supremo has a problem in hand. She is facing a challenge as to how to keep her own party leaders in check, particularly the loquacious Kalyan Banerjee. When Mahua Moitra objected to his ‘misogynistic’ remark, Kalyan Banerjee immediately raised questions about her recent marriage and honeymoon.
The question is: Who is giving protection to Kalyan Banerjee? A daughter of Bengal was gangraped, it was a serious issue, there is already public outcry and Trinamool Congress leaders are busy making outrageous remarks. This will harm Mamata politically in the long run.

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RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरेक्षता शब्दों को हटाने पर विचार करने का सुझाव दिया है. होसबाले ने कहा कि आंबेडकर संविधान में ये दोनों शब्द जोड़ने के खिलाफ थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय ये दो शब्द संविधान के प्रस्तावना में जोड़ दिए. इनका कोई मतलब नहीं हैं. ये शब्द संविधान की मूल भावना नहीं है. इसलिए अब इन दोनों शब्दों को संविधान से हटाने पर विचार होना चाहिए.
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने RSS के सुझाव को समर्थन किया. कहा, ये दोनों शब्द भारत की संस्कृतिक विरासत के अनुरूप नहीं हैं, भारत सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है.
चूंकि बिहार में चुनावी माहौल है, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान को खत्म करना ही बीजेपी और RSS का एजेंडा है. गाहे-बगाहे RSS के नेताओं की जुबान पर दिल की बात आ जाती है. लेकिन विरोधी दल RSS और बीजेपी का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे.
पिछले कई महीनों से संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूम रहे राहुल गांधी को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई. उन्होंने तुरंत संघ पर वार किया. राहुल गांधी ने लिखा कि RSS का नक़ाब फिर से उतर गया..संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है. RSS-BJP को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए..वो बहुजनों और ग़रीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा ग़ुलाम बनाना चाहते हैं.
कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि होसबाले ने सिर्फ अंबेडकर की राय का उल्लेख किया. सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, हकीकत यही है कि आरक्षण को खत्म करना और संविधान में बदलाव करना, बीजेपी का छिपा हुआ एजेंडा है.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संविधान की कॉपी लहराने वाले न संविधान को समझते हैं न संविधान के भाव को, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सब कुछ है, ऐसे लोगों से बचकर रहने की जरूरत है.
जयशंकर का इशारा राहुल गांधी की तरफ थी. गांधी को तो मौका मिलना चाहिए. वो संविधान से जुड़ी हर बात को संविधान खत्म करने की साजिश बता देते हैं. बहुजनों के अधिकार और आरक्षण से जोड़ देते हैं.
असल में फितूर तो उनके दिमाग में है. होसबाले ने जो कहा वो गलत नहीं हैं, लेकिन सामने बिहार का चुनाव है, इसलिए कांग्रेस और RJD को मौका मिल गया, उन्होंने इसे मुद्दा बना दिया. वरना राहुल गांधी हों या तेजस्वी यादव, इन लोगों को शायद ये पता ही नहीं होगा कि संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ने पर खूब बहस हुई थी.
पंडित नेहरू और डॉ अंबेडकर सेक्युलरिज्म के कट्टर समर्थक थे लेकिन पश्चिमी देशों की नकल करके संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ने के खिलाफ थे. इसीलिए उस वक्त ये शब्द संविधान में नहीं जोड़ा गया.
सोशलिस्ट शब्द जोड़ने के लिए भी 15 नंबवर 1948 को प्रोफेसर के. टी. शाह ने संशोधन पेश किया था, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर ने इसे अस्वीकार कर दिया. उस वक्त आंबेडकर ने कहा था कि संविधान को ऐसे दस्तावेज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जो किसी social और economic ideology को आने वाली पीढ़ियोंपर थोपता हो
लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान 42वीं संविधान संशोधन किया और संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़ दिए.
इसलिए दत्तात्रेय होसबोले ने जो कहा वो तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही है. लेकिन विरोधी दलों ने जैसे लोक सभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कुछ नेताओं के बयानों को उठाकर बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का इल्जाम लगाया, इसे बड़ा मुद्दा बनाया, इसका विपक्ष को फायदा हुआ, वैसे ही अब बिहार के इलैक्शन से पहले होसबाले के बयान को हवा देकर एक बार फिर बीजेपी को घेरने की कोशिश होगी. इसीलिए दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर इतनी हायतौबा मचाई जा रही है.

बिहार में वोटर वेरिफिकेशन : EC को मोहरा न बनाएं

चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के वैरीफिकेशन का अभियान शुरू किया है. EC के कर्मचारी घर-घऱ जाकर वोटर्स की नागरिकता और जन्म से जुड़े दस्तावेजों का वैरीफिकेशन करेंगे.
आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों ने इल्जाम लगाया कि आयोग का ये अभियान गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश है. ये सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है..
चुनाव आयोग ने जो मुहिम शुरू की है, उसका मकसद EPIC (electors photo identity card) नंबर से वोटर लिस्ट का मिलान करना है. चुनाव आयोग की बेवसाइट पर दो फॉर्म अपलोड किए गए हैं.
इसमें बिहार के वोटर्स अपनी लेटेस्ट फोटो, अपना एपिक नंबर और दूसरे दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं. जो लोग ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, उनकी मदद के लिए चुनाव आयोग के कर्मचारी घर- घर जाएंगे, फॉर्म भरवाएंगे और कागज़ात अपलोड करेंगे. इस फॉर्म की एक कॉपी वोटर को भी दी जाएगी. राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाणपत्र, ऐसे 11 कागजात हैं, जिनमें से यदि एक भी आपके पास है, तो आपका वैरीफिकेशन हो जाएगा.
जो लोग आज वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन पर सवाल उठा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो महाराष्ट्र में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफाई ना करने का आरोप लगा रहे थे.
एक तरफ कहते हैं कि वोटर लिस्ट सही, दुरुस्त हो, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ वे वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को साजिश बता रहे हैं..
अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी निकली तो यही लोग चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे. इसलिए अगर चुनाव आयोग चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की गड़बडियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है तो भी चुनाव आयोग को गाली दी जाए, ये तो ठीक नहीं हैं.
कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में एक एपिक नंबर पर दो-दो, तीन-तीन वोटर कार्ड बनाए जाने का मुद्दा उठाया था. अपनी पार्टी के डेलीगेशन को दिल्ली भेजा था. उस वक्त भी चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाए थे. चुनाव आयोग ने माना था कि कुछ मामलों में गड़बडियां हैं, जिन्हें सुधारा जाएगा.
चूंकि बिहार में चुनाव हैं, इसलिए एपिक नंबर का मिलान किया जा रहा है. वोटर लिस्ट को वैरीफाई किय़ा जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है?
चूंकि चुनाव आयोग रोज-रोज सियासी सवालों के जबाव दे नहीं सकता इसीलिए विपक्ष के लिए चुनाव आयोग एक सॉफ्ट टारगेट है. राहुल गांधी लंबे समय से चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता पर हमला कर रहे हैं. आज तेजस्वी यादव भी उसी मुहिम में शामिल हो गए.
मुझे लगता है कि सियासी झगड़े में चुनाव आयोग को मोहरा बनाना एक संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की कोशिश करना लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है.

उद्धव, राज ठाकरे क्यों साथ आये ?

महाराष्ट्र की प्राइमरी कक्षाओं में हिन्दी थोपे जाने का आरोप लगा कर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 5 जुलाई को मुंबई में साझा रैली करेंगे. एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग हिन्दी विरोधी नहीं है लेकिन प्राइमरी कक्षाओं में हिन्दी पढाने का फैसला गलत है.
बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा कि स्कूलों में हिंदी भाषा को कंपल्सरी नहीं किया गया है , वो ऑप्शनल है. इसलिए विरोध करना ठीक नहीं है.
मराठी भाषा का मुद्दा महाऱाष्ट्र के लिए भावनात्मक है. खासतौर पर मुंबई के लोग भाषा को लेकर touchy हैं. और BMC के चुनाव करीब है. इसीलिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं.
महाराष्ट्र सरकार के आदेश ने दोनों भाइयों को साथ आने का बहाना दे दिया. जहां तक कांग्रेस और शरद पवार के रुख का सवाल है तो उद्धव कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि BMC के चुनाव में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी. इसीलिए शरद पवार और कांग्रेस ने हिन्दी के खिलाफ आंदोलन में उद्धव को समर्थन तो किया है, लेकिन आंदोलन में साथ आने की वादा नहीं किया.
मैंने कल ही कह दिया था कि भले ही देवेन्द्र फणवीस ने हिन्दी को ऑप्शनल लैंग्वेज बनाया है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने मराठी की अस्मिता का मुद्दा बना दिया है और BMC के चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है..

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The general secretary (Sarkaryavah) of RSS Dattatreya Hosabale has suggested removal of the words “Socialist” and “Secular” from the Preamble of the Constitution. His logic is that the maker of the Indian Constitution Dr B R Ambedkar was against inclusion of these two words in the Preamble, but in 1976 the then Indira Gandhi government amended the Constitution to include these two words.
Union Minister Shivraj Singh Chouhan has supported this view. He said, these two words do not gell with India’s cultural legacy because India had always believed in Sarva Dharma Sama Bhava and there is no need for the word ‘secular’.
The first reaction came from Bihar, where RJD chief Tejashwi Yadav alleged that BJP and RSS are pursuing their agenda to do away with the Constitution. Congress leader Rahul Gandhi wrote on X: “The RSS veil is off….RSS-BJP want Manu Smriti, not the Constitution, they want to enslave Dalits and poorer sections by snatching away their rights.”
Law Minister Arjun Meghwal said, the RSS leader was only quoting Dr Ambedkar. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav said, it is the hidden agenda of BJP to do away with reservation and Constitution.
External Affairs Minister S. Jaishankar said, those who flaunt the Constitution do no understand its naunces. “For them, their family is supreme and people should beware of such leaders”, he added.
Jaishankar was indirectly referring to Rahul Gandhi who is always on the lookout for such opportunities. He immediately links any suggestion relating to the Constitution to the rights of Dalits and backward communities.
What Dattatreya Hosabale said is not incorrect, but since Bihar assembly elections are round the corner and Congress and RJD have got the chance to corner BJP.
Neither Rahul Gandhi nor Tejashwi Yadav know that there was a debate in the Constituent Assembly on whether to include these two words in the Preamble. Pandit Jawaharlal Nehru and Dr Ambedkar were supporters of secularism, but they were against including the word ‘secular’ by copying the constitutions of western countries. It was finally decided not to add the word ‘secular’ in the Consitution.
For adding the word ‘socialist’ in the Preamble, Prof K T Shah on November 15, 1948 moved an amendment, but the chairman of the drafting committee Dr Ambedkar rejected it.
Ambedkar said, the Constitution must not be seen as a document that imposes any social or economic ideology on future generations. But during the Emergency, Indira Gandhi brought the 42nd Constitutional Amendment and the words ‘socialist’ and ‘secular’ were added in the Preamble.
So, what Hosabale said is factually correct. But the opposition parties have sniffed a chance. In 2024 Lok Sabha elections, the opposition had gone to town alleging that BJP wanted to change the Consitution. They made it a big issue and got electoral dividends. Similarly, in the Bihar elections, the opposition is aiming to corner BJP by citing Hosabale’s suggestion.

Electoral revision in Bihar : Do not make EC a punching bag

The Election Commission has kicked up a big political storm by ordering Special Intensive Revision of electoral list. As part of this revision, all voters must submit an enumeration form, and those registered after 2003 will have to additionally provide documentation establishing their citizenship, as per guidelines and scheduled specified by the EC.
Booth Level Officers will go from home to home to physically verify documents relating to place and date of birth of voters. RJD, Congress and Left parties have opposed this move.
RJD leader Tejaswhi Yadav said, 70 per cent of Bihar is presently facing floods and submission of documents that are being sought by EC cannot be done. He alleged that the EC “is trying to benefit BJP andf Janatal Dal(U)”.
The aim of this revision exercise is verification of voters with EPIC (electors photo identity card). Any voter in Bihar can upload latest photo, EPIC number and other documents, and those who cannot upload can be helped by the BLO who will visit the house. The document sought is any one of the following: ration card, PAN card, driving licence, passport, bank passbook, caste certificate, birth certificate.
Opposition leaders are saying how EC can verify details of 8 crore voters within 25 days. This, they say, is part of a conspiracy to weed out names of poor and illiterate voters.
Those who are objecting to voters’ list verification, are the same leaders who had alleged that voters lists were not verified properly during the Maharashtra assembly elections.
On one hand, they demand an accurate voter list, and on the other hand, they are alleging conspiracy in the name of verification. If any discrepancies are found in voter list, the same leaders will level charges on the EC.
It is not proper for political parties to level baseless charges on the eve of elections. A few months ago, Mamata Banerjee had alleged that in West Bengal, two or three voter cards were made from a single EPIC number. She had sent her party’s delegation to the EC to lodge a complaint. The EC, at that time, had admitted that there were some inaccuracies which will be corrected.
I do not find anything wrong in the EC verifying the EPIC number with voter i-cards. Since Election Commission cannot reply to all allegations daily, the opposition finds the EC a soft target by questioning its credibility. It is not good for democracy if political parties try to weaken a Constitutional body like the EC by making it a punching bag.

Why did Thackeray brothers come together?

Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray and his cousin MNS chief Raj Thackeray will be holding a joint rally in Mumbai on July 5 to what they say, “imposition of Hindi” in the schools of Maharashtra. The state government had issued an order making Hindi the third language in primary section from Class one to five in schools.
NCP(Sharad) chief Sharad Pawar said, the people of Maharashtra are not “anti-Hindi” but the decision to make Hindi the third language in primary classes is not good. BJP leader Ashish Shelar clarified that Hindi has not been made compulsory and it is optional.
Marathi language has always been an emotional issue in Maharashtra. People in Mumbai are particularly touchy about language. With BMC elections looming, both the Thackeray cousins are fanning an emotional issue. The state government order has given them a handle to beat with.
As far as Congress and NCP(Sharad) are concderned, Uddhav Thackeray has repeatedly said that Shiv Sena would contest BMC elections alone. I have already said a day ago that despite Chief Minister Devendra Fadnavis clarifying that Hindi will be an optional language, Uddhav Thackeray has got the chance to make Marathi pride an election issue. This can harm the prospects of BJP in BMC elections.

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