My Opinion

On Thursday night, in my primetime show ‘Aaj Ki Baat’ on India TV, we showed a video clip in which a married Muslim woman Ayesha Banu was telling her father to take care of himself, minutes before she committed suicide by jumping into the Sabarmati river in Ahmedabad. This video has caused tremendous outrage in the Indian Muslim community over dowry and domestic violence issues.

On Friday, imams at most of the mosques appealed to people to shun dowry and stop harassing their wives and daughters-in-law. AIMIM chief Asaduddin Owaisi also joined in issuing a similar appeal.

First let me narrate some facts relating to Ayesha Banu’s suicide. A resident of Almina Park in Vatva, Ahmedabad, Ayesha was a final year MA Economics student and was employed in a top private sector bank. She married Aarif Khan, a mining supervisor, after a love affair in 2018. Soon afterwards her husband and in-laws began harassing her for dowry and Ayesha was ultimately forced to take the extreme step. Aarif Khan was nabbed by Gujarat Police from Pali, Rajasthan on March 1 and is presently in custody on charges of abetment to suicide and dowry harassment.

On February 25 afternoon, her husband challenged her to commit suicide after making a video so as “to absolve him of any charges”. The girl, made a two-minute video in which she made an emotional appeal to her father Liaquat Ali Makrani requesting her not to pursue a case of domestic violence against her husband. In the video, she said she “was granting freedom to Aarif”, before jumping into the river. When her body was recovered, police initially filed an accidental death report, but when the video became viral and there was widespread outrage in the social media, Aarif Khan was booked under Sec 306 IPC (abetment to suicide).

Ayesha’s father told police that the in-laws had demanded Rs 5 lakh as dowry, but he could manage to give Rs 1.5 lakh to Aarif’s family on January 26 last year. This money was paid after a case of domestic violence was lodged against Aarif, his parents and sisters in 2019, in which Ayesha alleged that she was beaten up at her husband’s residence in Jalore, Rajasthan.

Ahmedabad Police have obtained call detail records (CDR) which show that Aarif had a 72-minute conversation with Ayesha on February 25, the day of suicide. Ayesha also had a 5-minute conversation with her parents, who pleaded her not to take the extreme step. Aarif even went to the extent of telling his wife “shoot a video message for me and then kill yourself”.

In her last video shown in ‘Aaj Ki Baat’, the girl Ayesha is telling her father: “Hello, Assalamvaleikum, My name is Ayesha. Whatever I and Aarif Khan are going to do, we are doing out of our own will. There is no force or pressure from anybody. What can I say now? The life given to me by Khuda is this much only. This was a life of peace for me. And Dad, till how long will you fight your own people? Withdraw the case. Ayesha is not meant for fighting. You love Aarif, will you now fight him? If he wants azadi (freedom), then let him be azaad (free). My life will now end. I am happy, I will meet Allah and then ask him, where was my mistake?

“I got loving parents, and friends too. But there was something missing, either in me or in my fate. I an happy, I want to leave in peace. I pray to Allah never to show me the faces of human beings. One lesson I have learnt in life: if you love somebody, it must be both-sided, not one-sided. Chalo, some love is left incomplete even after marriage. Oh river, I pray to thee, take me in your arms. Whatever happens after me, please do not create disturbance. I am like the wind, I want to move, on and on. Never stop for anybody. Today I am happy, I have all the replies to my questions. And whatever I had to tell, I have said this truthfully. That’s it. Remember me in your prayers. I don’t know, whether Heaven is there for me or not. Alvida (Farewell).”

Emotional words, these.

In the last phone conversation recorded with her father, much of the talk flows like these: “Beta where are you?… Aa rahi hoon main.(I am coming)…Where are you now?….At the riverfront, aa rahi hoon main……I am sending Montu, wait Sonu,..listen to me, Beta. …Kuch nahin sunna, Papa (I don’t want to listen)…Look, don’t do something wrong, speak to your Mom..I don’t want to listen, I want to jump into the river…Beta, don’t do this…Bahut ho gaya ab..If you do such a thing, people will say, you have not done the right thing….Let people speak whatever they like….Don’t do this…I have to jump into the water. I don’t want to live. I am tired….Don’t do this, Allah is great, He will forgive….I don’t want to listen, I don’t want him (Aarif) any more in my life. He wanted azaadi, I gave him azaadi. He said, if you are going to die, make a video of it, so that police doesn’t nab me. I said, theek hai. Made the video and gave it to him. ..”

Ayesha was a well-educated girl, a girl from Muslim community, she had a progressive outlook. She knew the Islamic teachings and also the intricacies of modern law. She knew, her in-laws were committing a crime by torturing her. But, in the end, she lost the battle.

The tearful remarks of Ayesha’s father have rocked the Indian Muslim community over the dowry and domestic violence issues. The ulema have appealed to all Muslims neither to give, nor take dowry or resort to physically and mentally torturing married girls, and warned, if they defied, they would face a social boycott.

In his powerful speech, AIMIM chief Asaduddin Owaisi chastised all Muslims who demanded dowry and harassed women. He said, “to demand dowry from your wife, to beat and torture your wife is not manhood. I appeal to all Muslims to shun the social evil of dowry. If you still demand dowry and harass women, you will lose your right to be called a Muslim man. Let Allah destroy the families who demand dowry and torture their daughters-in-law. Humanity is dead in the souls of such people. You slap, kick and beat your wives and then come out and pose as angels. Remember, you can fool society, but you cannot fool the great Allah. You claim to be followers of the great Prophet Mohammed (SAW) and yet you demand dowry from girls? You should drown in shame. Know, it is ‘haraam’ to demand dowry in Islam.”

Owaisi went on: “My dear friends and elders, we have to eradicate this evil (dowry). Do not consider women as weak. Help women. We have to take women with us in moving our society towards progress. If the great Allah has given you a daughter, give her education and make her more capable than your son. Look, I was also born as a son to my parents, but I shower my love to my daughters.”

I salute Owaisi for his forceful speech. Normally, all of us have the impression that whenever Owaisi speaks, it is mostly on Hindu-Muslim issues, but this time he was speaking on eradicating a social evil that has bedevilled our society since ages. Every minute a woman in India is beaten up due to domestic violence, every 16 minute a woman is raped in India, every hour there is one gangrape in our country. These are those cases that are reported to police. There are innumerable number of cases that are never reported and brushed under the carpet. It is nice to find all maulanas and imams rising unitedly to appeal to their brethren to shun dowry and domestic violence.

I salute Muslim ulema and Owaisi who have taken up this social cause. I also salute yog guru Swami Ramdev, Sri Sri Ravi Shankar and other Hindu saints like Swami Avadheshanand Giri and Mahant Paramhans Das, who spoke against dowry in my show. There are stringent laws against dowry and domestic violence in Indian statute books, but these laws have certain limits. India is a vast country. In spite of enacting tough legislations, the evils of dowry and domestic violence continue in the lives of married girls. Rapes and gangrapes continue despite stringent laws.

I believe, apart from strict legislations, spreading of social awareness is the need of the hour. Voices against dowry and domestic violence must rise from temples, mosques, gurdwaras and churches. This cannot be achieved in a day or two. It is a long, uphill struggle. Preparing a society for the betterment of women by spreading awareness will take a long, long time.

With folded hands, I appeal to all of you, to raise your voices for eradicating the social evils of dowry and domestic violence. These twin evils are eating into our society, like cancer. Until and unless, our society boycotts those devils who torture girls in the name of dowry, the battle can never be won. Such devils must have no place in our society.

We, as conscious citizens, must identify and boycott such devils, so that they can realize their follies. Let us all unitedly raise our voice against social evils like dowry and domestic violence.

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आज मैं आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे लेकर मेरे मन में बेहद नाराजगी, दुख और तकलीफ है। बीबीसी साउंड्स के रेडियो शो में देश के प्रधानमंत्री और उनकी मां के बारे में अपमानजनक बातें कही गईं, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। यह बात ऐसी है जिसे सुनने के बाद किसी का भी खून खौल उठेगा। दरअसल, बीबीसी एशियन नेटवर्क पर एक मार्च को ‘बिग डिबेट’ कार्यक्रम के पॉडकास्ट के दौरान एक टेलीफोन कॉलर ने पीएम मोदी और उनकी 99 वर्ष की मां हीराबेन के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। इससे न केवल इस शो की होस्ट (मेजबान) प्रिया राय भौंचक रह गईं बल्कि इसे सुन रहे हजारों श्रोता भी सकते में आ गए। उन्हें भी बहुत बुरा लगा।

ब्रिटेन में सिखों और भारतीयों के साथ होनेवाले नस्लीय भेदभाव के मुद्दों पर केंद्रीत तीन घंटे लंबे धारावाहिक ‘ईस्टएंडर्स’ के दौरान सिखों की पगड़ी को ‘ताज’ कहा गया। यह शो जैसे-जैसे आगे बढ़ा एक टेलीफोन कॉलर भी इसमें शामिल हो गया। इस कॉलर का नाम साइमन था और उसने हमारे प्रधानमंत्री और उनकी मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। इस शो की होस्ट ने जबतक उसे रोकना चाहा तबतक वह अपना काम कर चुका था। ब्रिटिश इंडियंस वॉयस नाम के एक ग्रुप ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि ‘यह एक सामान्य पंजाबी आक्रामक और अपमानजनक टिप्पणी है। इसका उपयोग महिलाओं को अपमानित करने और उन्हें नीचा दिखाने के उद्देश्य से किया जाता है।’

भारत और विदेशों में सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी के बाद तीन घंटे के पॉडकास्ट के रिकॉर्ड वर्जन को एडिट (संपादित) कर आपत्तिजनक टिप्पणी को हटा दिया गया। अब जो वर्जन उपलब्ध है उसमें होस्ट के तरफ से माफी मांगी गई है। इसमें कहा गया है, ‘इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम कुछ अभद्र भाषा के लिए फिर से माफी मांगते हैं जो इससे पहले के शो में मेहमानों द्वारा कहा गया। यह एक लाइव शो है और हम अक्सर विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कहीं से उस तरह की भाषा के प्रयोग की कोई वजह नहीं थी जिसका यहां इस्तेमाल किया गया। अगर इससे किसी का अपमान हुआ है तो मैं एकबार फिर खेद जताना चाहती हूं।’

बीबीसी दक्षिण एशिया के ब्यूरो चीफ निकोला केरीम ने ट्विटर पर कहा, ‘किसी भी लाइव प्रसारण के समय हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि सभी कॉलर्स को एयर करने से पहले उन्हें उनकी भाषा के बारे में जानकारी दी जाए। इस बार हमने किसी अपराध के कारण श्रोताओं से दो बार माफी मांगी। कार्यक्रम को बीबीसी के संपादकीय गाइडलाइंस (दिशानिर्देशों) के अनुरूप रखते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियों को एडिट कर हटा दिया गया है। इसमें हिस्सा लेनेवाले शख्स को कार्यक्रम से पहले दिखाया गया और वह लाइव शो के दौरान भाषा के उपयोग को लेकर बीबीसी की सख्त गाइडलाइंस से अच्छी तरह वाकिफ था।’

हालांकि ब्रिटिश इंडियंस वॉइस ने मांग की कि मीडिया रेग्यूलेटर ऑफकॉम (ऑफिस ऑफ कम्यूनिकेशन) को बीबीसी एशियन नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लोग इस घटना काफी नाराज थे और थोड़ी देर में ही ट्विटर पर बॉयकाट बीबीसी (#BoycottBBC) और बैनबीबीसी (#BanBBC) जैसे हैशटैग तेजी से ट्रेंड करने लगा।

मैं इस घटना से काफी हैरान और दुखी हूं।बात ऐसी है जो ना किसी को सुननी चाहिए, ना किसी को कहनी चाहिए। आप भी सुनेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा, तकलीफ होगी और खून खौल उठेगा। बुधवार की रात अपने प्राइमटाइम शो ‘आज की बात’ में हमने इसपर पूरी रिपोर्ट दिखाई। ये बात बताना जरूरी इसलिए है ताकि सबको पता चले कि नरेन्द्र मोदी का विरोध करने वाले कितने घटिया स्तर पर उतर आए हैं। और इस बार बात सिर्फ नरेन्द्र मोदी तक ही सीमित नहीं रही, सारी मर्यादाएं उस वक्त पार हो गईं जब नरेन्द्र मोदी की बूढ़ी मां के लिए भी अपशब्द कहे गए।

यह एक बीमार मानसिकता की गंभीर अभिव्यक्ति है। भारत में यह कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। हमारी संस्कृति में मां को भगवान का दर्जा दिया गया है। अधिकांश भारतीय घरों में एक मां को देवी के रूप में पूजा जाता है। दुनिया के हर धर्म में मां का आदर करना सिखाया गया है। मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाला इंसान तो नहीं हो सकता।

सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि यह अपशब्द ऐसे शख्स के द्वारा कहा गया जो देश में धऱने पर बैठे किसानों का समर्थन कर रहा था। लेकिन इस हैवान का न तो किसानों से कुछ लेना-देना है और न हमारे देश से।

आज मैं यह पूछना चाहता हूं: कहां है वो किसान नेता जिन्हें उन्हीं के कुछ समर्थकों ने खालिस्तानी कह दिया था तो वो गुस्सा हो गए थे? आज जब उनके नाम पर एक गिरे हुए व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहा तो ये लोग खामोश क्यों हैं? विरोध के नाम पर इस तरह की घटिया हरकत को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहना हर हिन्दुस्तानी का अपमान है। देश का प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता। वह देश के एक सौ तीस करोड़ लोगों का नुमाइंदा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतन्त्र का सबसे बड़ा नेता, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि खुद संस्था होता है। उसके खिलाफ इस तरह के अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल को कैसे स्वीकार किया जा सकता है।

बीबीसी सबसे पुराना मीडिया संस्थान है। दुनिया में बीबीसी का सम्मान है, लोग इज्जत से देखते हैं और भरोसा करते हैं। लेकिन अगर इस तरह के लोग बीबीसी का इस्तेमाल करते हैं तो बीबीसी को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। ये शर्मनाक हरकत ‘बीबीसी एशियन नेटवर्क’ के एक लाइव डिबेट शो में हुई। प्रोग्राम की होस्ट किसी साइमन से बात कर रही थी और इसी दौरान साइमन ने पंजाबी में पीएम मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहा। उसने खुद को इस तरह से पेश किया जैसे वो सिख हो। उसने पंजाबी में ही अपशब्द कहे, लेकिन जो बात उसने कही उससे सबका सिर शर्म से झुक गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने हमारे शो में कहा कि जिसने ये हरकत की है वो कुछ भी हो, लेकिन सिख नहीं हो सकता। क्योंकि सच्चा सिख मां-बहन का अपमान कर ही नहीं सकता।

अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा: ‘किसान आंदोलन को लेकर लोगों में गुस्सा है लेकिन गुस्से को व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। एक सच्चा सिख कभी-भी मां-बहन के प्रति अपशब्द नहीं कहेगा। प्रधानमंत्री या किसी सिख को भी अपमानित करना एक असभ्य समाज का संकेत है। मैं सभी सिख भाइयों और बहनों से अपील करना चाहूंगा कि वे अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें और प्रधानमंत्री या किसी भी व्यक्ति के प्रति अपशब्दों के प्रयोग से बचें। किसी दुश्मन के प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हर किसी को ऐसी बातों से बचना चाहिए।’

जत्थेदार हरप्रीत सिंह की बात सही है। सिख धर्म में मां का सम्मान सबसे ऊपर है और एक सिख कभी किसी मां के प्रति ऐसे अपशब्द नहीं कहेगा। ये सब सिखों को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा हो सकता है। ये नफरत फैलाने की कोशिश और लोगों को आपस में लड़वाने की हरकत है। ये सब एक डिजाइन के तहत हो रहा है। भारत की छवि को खराब करने की एक नीयत से किया जा रहा है। नरेन्द्र मोदी को बदनाम करने की मुहिम के तहत हो रहा है। मोदी विरोध की ये मुहिम विदेशों से चल रही है।हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी बातों पर अपने ज्जबात को काबू में रखने की जरूरत है। ऐसा करनेवालों की घोर निंदा करने की जरूरत है। लेकिन चिंता तब होती है जब इस तरह की मुहिम का हमारे देश में ही बैठे कुछ लोग समर्थन करते हैं। जब हमारे देश में अपने ही लोग नफरत की आग को हवा देने की कोशिश करते हैं तो और दुख होता है। कुछ राजनीतिक दल नेता यह झूठ फैलाने में लगे हैं कि भारत में अघोषित आपातकाल लगाया गया है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नेता कौन हैं।

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Today I write with a tinge of sadness about a BBC Sounds radio show. The expletives that were hurled at our Prime Minister and his mother will make any Indian’s blood boil in rage. During the March 1 episode of the ‘Big Debate’ podcast by BBC Asian Network, a telephone caller hurled expletives at Modi and his 99-year-old venerable mother Hiraben, leaving the lady show host Priya Rai aghast and shocking thousands of listeners.
During the three-hour-long podcast soap opera ‘Eastenders’, that focuses mainly on issues of racial discrimination faced by Sikhs and Indians in the UK, the Sikh turban was referred to as a ‘crown’. As the show proceeded, a telephone caller by the name of Simon joined the programme and abused our Prime Minister and his mother. The host was taken aback. She asked the caller to wait, but by then, the damage had been done. A group called British Indians Voice posted the remark on Twitter saying ‘this is a common Punjabi offensive slur that is used to degrade women with the sole purpose to offend’.
Following massive outrage over social media, both in India and abroad, the recorded version of the three-hour podcast was later edited and the offensive remark was removed. The version now available online carries an apology from the host which said “Before we carry on though, we just like to apologize again for some of the offensive language that was used by guests on the show earlier. It’s a live show and we discuss controversial issues often….There was no reason for the type of language that was used and I would like to say sorry again for any offence that was caused.”
BBC South Asia Bureau Chief Nicola Careem said on Twitter: “As with any live broadcast, we take great care to ensure all callers are briefed about their language before going on air. On this occasion we apologised to listeners twice afterwards for any offence caused. The programme has been edited on BBC Sounds to remove the offensive comments, keeping in line with the BBC’s editorial guidelines. The contributor has been featured on the programme before and was well aware of the BBC’s strict guidelines for language during live shows.”

The group British Indians Voice, however, demanded that the media regulator Ofcom (Office Of Communications) must take action against BBC Asian Network. On Twitter, there was huge outrage with trending hashtags #BoycottBBC #BanBBC .
I am shocked and pained over this incident. Such an offensive remark cannot and should not be heard by any self-respecting listener. If you, dear reader, listen to these expletives, your blood too, will boil in rage. I mentioned this in my primetime show ‘Aaj Ki Baat’ on Wednesday night, because I wanted the world to know the extent to which Modi’s critics can go for spewing venom not only against him, but against his old mother.
This is a crudest manifestation of a sick mindset. In India, it comes within the legal provision that amounts to committing a gruesome crime. Our Indian culture and ethos accord the highest respect for mothers. A mother is worshipped as a goddess in most of the Indian homes. Almost all the major religions of the world preach how to accord respect to mothers. A man who can hurl abuses at a mother does not deserve to be called a human being.
The most shocking aspect was that this shameful hurling of abuse was made by a man who professed to support the ongoing farmers’ agitation in India. The fact is, this abuser had nothing to do with farmers or with India.

Today I want to ask: Where are those farmer leaders who used to bristle with rage when people used the word ‘Khalistani’ for some of their supporters? Why are they silent when a man, in the guise of supporting their cause, hurled abuses at our Prime Minister’s mother? Such a crass act in the name of dissent can never be tolerated. To abuse the Prime Minister of a nation amounts to abusing every Indian. A Prime Minister is not an individual. He or she is the face of the nation, the abuse was against the august office of Prime Minister.
BBC is one of the oldest media houses in the world and it commands respect in the minds of viewers and listeners across the globe. But if such abusers misuse its platform, it devolves on the BBC to tender an unconditional apology. Since the listener used the name ‘Simon’ on the show and abused in Punjabi, the common impression that was created was that he could be a Sikh. But this may not be true. A Sikh worth his salt can never hurl such vile abuses against a mother. This is what Delhi Sikh Gurdwara Parbandhak Committee chief Manjinder Singh Sirsa said on our show. “A true Sikh will never abuse sisters and mothers”, he said.

The acting Jathedar of Akal Takht, the highest temporal seat of Sikhs, Giani Harpreet Singh said: “There is anger among people over the farmers’ agitation but use of foul language against the Prime Minister to express anger cannot be supported. A true Sikh will never hurl abuses against sisters and mothers. Abusing the Prime Minister or even a Sikh, is a sign of an uncivilized society. I would like to appeal to all Sikh brothers and sisters to keep control over their language and refrain from abusing the Prime Minister or any individual. Even abusing an enemy is not acceptable. Everybody should refrain from such acts.”

The Jathedar is right. A Sikh will never use crude expletives to abuse an old woman. It is a conspiracy to defame the Sikhs. This could be part of a campaign to spread hate and drive a wedge between communities in India. It could be part of a grand design to defame India’s image. The enemies of India are sitting abroad and they are trying to defame Narendra Modi. One feels sad when some of our own political leaders provide grist to the mills by spreading the false narrative that an undeclared Emergency has been imposed in India. No prize for guessing who these leaders are.

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भारत की जनता ने लाखों की तादाद में कोविड वैक्सीन लेकर इन टीकों के बारे में तमाम बेबुनियाद अटकलों और अफवाहों पर विराम लगा दिया है। जिस वैक्सीन को लेकर लोगों को डराया गया उसी कोरोना वैक्सीन को लगवाने के लिए हजारों की संख्या में लोग सरकारी और निजी अस्पतालों में पहुंचे। देशव्यापी टीकाकरण अभियान का आगाज़ शानदार तरीके से हुआ है। मंगलवार की शाम तक 60 साल से अधिक आयु वर्ग में 4 लाख से अधिक बुजुर्गों और 45 से 60 आयु वर्ग के 60 हजार से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई । पिछले 36 घंटों में पचास लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए खुद को CoWin पोर्टल पर रजिस्टर करवाया है।

ये इस बात का सबूत है कि स्वदेशी वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें फैलाई गईं थीं, जिस तरह से लोगों को डराया गया था, देश के लोगों ने उस अफवाह तंत्र को बुरी तरह हरा दिया। ये इस बात का भी सबूत है कि अगर देश का नेतृत्व मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी जंग को जीता जा सकता है।

दुनिया के तमाम बड़े-बड़े लोग भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर आशंका जता रहे थे। ये दावा किया जा रहा था कि पहले तो भारत में 135 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना और सभी को वैक्सीन लगाना संभव नहीं है लेकिन सोमवार को जब सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुद वैक्सीन लगवाई तो देश भर में माहौल बदल गया। मोदी के इस कदम से लोगों का भरोसा मजबूत हो गया और लोग घरों से निकले, और खुद-ब-खुद वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे।

मंगलवार रात मेरे प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने दिखाया कि कैसे मुंबई, नागपुर, पुणे, पटना, कोलकाता, गुरूग्राम, बैंगलौर, भोपाल और जयपुर जैसे तमाम शहरों में बुजुर्ग बिना किसी डर के, बिना किसी शक के कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए हॉस्पिटल्स पहुंच गए। नागपुर में जबरदस्त गर्मी शुरू हो गई है। टेंपरेचर 39 डिग्री तक पहुंच गया है लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद अस्पताल के बाहर कई लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मुंबई के नेस्को ग्राउंड के वैक्सीनेश सेंटर में पर भी हजारों की संख्या में लोग इक्ट्ठा हुए। यहां बीएमसी ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया, लोगों के रजिस्ट्रेशन से लेकर उनके वैक्सीनेशन तक सारा प्रोसेस यहीं हो रहा है लेकिन शुरुआती टैकनिकल ग्लिच के बाद, कन्फ्यूजन के बाद, सिस्टम ने सामान्य रूप से काम करना शुरू किया और लोगों को टीका लगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब खुद टीका लगाया तो उससे दूसरों को यह संदेश गया कि वैक्सीन सुरक्षित है, इसलिए भी कई लोग अचानक वैक्सीनेशन सेंटर्स पहुंचने लगे। लोग ये जानते हैं कि भीड़ बढ़ने से कोरोना का खतरा है। लोग ये भी जानते हैं कि बुजुर्ग लोगों को खतरा सबसे ज्यादा है, इसके बाद भी लोग बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लगवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। ये चिंता की बात है। हालांकि इस की वजह सिस्टम में कमियां है। असल में सरकार ने लोगों को पूरी जानकारी नहीं दी। सिस्टम को पूरी तरह से चैक नहीं किया, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस आसान नहीं बनाया, इसलिए ज्यादातर लोग सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हर जगह इसी तरह की भीड़ हुई।

मुंबई में 44 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है। ये अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में उत्साह है लेकिन ये भी सही है कि कोरोना के नये मामलों में महाराष्ट्र में इस वक्त नंबर वन है। आज महाराष्ट्र में कोरोना के 7,863 नए केस आए हैं इनमें से सिर्फ मुबंई में 849 नए मरीज थे, इसलिए मुंबई के लोगों को थोड़े दिन सब्र से काम लेना चाहिए। वैक्सीन के लिए सीधे हॉस्पिटल पहुंचने के बजाए अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। जो हाल मुंबई का है वही हाल नागपुर का है। नागपुर में पिछले छह दिन में छह हजार से ज्यादा केस सामने आए हैं। एक हफ्ते से लगातार रोज एक हजार से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले चौबीस घंटे में नागपुर में कोरोना के 877 नए मामले सामने आए हैं।

बता दूं कि इस वक्त हमारे देश में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, उतनी बड़ी टीकाकरण मुहिम दुनिया में कभी नहीं हुई। दूसरे फेज में करीब चालीस करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। ये संख्या अमेरिका की कुल आबादी के सवा गुना है। आज देश के लाखों बुजुर्ग जिस उत्साह के साथ वैक्सीन लगवाने निकले, उसे देख कर एक नई उम्मीद बंधी वरना तो हम एक ऐसी मानसिकता में जीने के आदी हो चुके हैं कि लगता है हमारे देश में कुछ भी ठीक से नहीं हो सकता।

जब कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू हुआ तो बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे यहां लोग हजारों की तादाद में कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे। हमारे यहां न डॉक्टर् हैं न हॉस्पिटल न दवा, कोई बचा नहीं सकता। ऐसी महामारी से लड़ने के लिए हमारी स्वास्थ्य सेवा तैयार नहीं है, पीपीई किट, वैंटीलेटर मास्क, सैनेटाइजर नहीं है लेकिन पिछले एक साल में जो हुआ वो हम सबने देखा। कोरोना से बीमार हुए लोगों को वैटीलेटर भी मिले, हॉस्पिटल भी मिले और आइसोलेशन वार्ड भी। डॉक्टर्स को पीपीई किट मिले, जनता को मास्क मिले, सेनेटाइजर मिले।

जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो कहा गया कि कोई सुनेगा नहीं, कोई घर में बैठेगा नहीं। हमारे देश में लॉकडाउन हो ही नहीं सकता। आप देख लेना ये फेल हो जाएगा लेकिन लॉकडाउन भी सफल रहा। देश भर मे महामारी फैलने से रुकी।

इसके बाद जब वैक्सीन की बात आई तो पहले कहा गया कि हम तो कोई वैक्सीन बना ही नहीं सकते। जब बना ली तो कहा ये किसी काम की नहीं है, इसका तो ट्रायल ठीक से नहीं हुआ, दुनिया में इसे कोई मानेगा नहीं। जब दुनिया ने मान्यता दी, WHO ने माना तो निराशावादी कहने लगे कि इतने बड़े देश में वैक्सीन पहुंच ही नहीं सकती लेकिन ये धारणा भी गलत साबित हुई। आज हर जगह कोवैक्सीन उपलब्ध है। वैक्सीन विज्ञानसम्मत है, सुरक्षित है। अब जो लोग भारत की क्षमता को लेकर विलाप करते थे उन्हें एक बार सोचना चाहिए। दुनिया के दूसरे विकसित देशों के मुकाबले हमने कोरोना पर बेहतर तरीके से काबू पाया। वैक्सीन बनाई, अपने लोगों तक पहुंचाई और दुनिया के कई मुल्कों को इसकी सप्लाई की।

आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत ने विकसित देशों की तुलना में कोविड महामारी की चुनौती का बेहतर तरीके से सामना किया। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि अब भारत में महामारी कमोबेश नियंत्रण में है। भारत में सक्रिय कोविड मामले अब 2 प्रतिशत से कम हैं। मृत्यु दर में भी बड़ी गिरावट आई है। ठीक हुए मरीजों का अनुपात नए मामलों की तुलना में अधिक है। केवल दो राज्यों, महाराष्ट्र और केरल में पिछले दो हफ्तों में नए मामलों में वृद्धि हुई। भारत में इस वक्त 1.68 लाख सक्रिय कोविड मामलों में से, दो राज्यों, महाराष्ट्र और केरल में 1.26 लाख मामले हैं।

कोविड महामारी को नियंत्रित करने में भारत की सफलता ने कई लोगों को एक नई उम्मीद दी है। आज देश के बुजुर्ग जिस उत्साह के साथ, हिम्मत के साथ वैक्सीन लगवाने निकले, वह इस बात की पुष्टि करता है। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वे जानते हैं कि भारत ने इस कोविड महामारी से यह जंग लगभग जीत ली है।

लाखों लोग अब वैक्सीन लगवा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जो लोग भारत की क्षमता को लेकर विलाप करते थे, जिन्हें न जनता पर विश्वास था, न प्रधानमंत्री पर, उन्हें एक बार सोचना चाहिए। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हमने कोरोना पर बेहतर तरीके से काबू पाया। जो बात पूरी दुनिया मान रही है, उसे सिर्फ इसलिए न माने कि क्रेडिट मोदी को चला जाएगा ? इस सोच को बदलने की जरूरत है। जनता की मानसिकता बदल रही है, नेताओं की सोच बदलने की जरूरत है।

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The people of India have nixed all baseless speculations and rumours about Covid vaccines by lining up in thousands at government and private hospitals to get vaccines. The nationwide vaccination drive is off to a roaring start with over 4 lakh elderly people in the 60-plus age group and more than 60 thousand in 45-60 age group with co-morbidities taking vaccines as of Tuesday evening. More than 50 lakh Indians have so far registered on CoWin portal to get the vaccine.

The writing on the wall is now clear: all dire warnings about the indigenously developed Covaxin have now been proved baseless, judging by the huge turnout of people. This stupendous success has been possible because of a strong national leadership that has the political will to think big and achieve its goals.

Many experts had raised suspicions about whether the government would be able to vaccinate the entire 135 crore population spread over this vast country. On Monday, after Prime Minister Narendra Modi led from the front by taking the Covaxin jab, millions of Indians decided to come out and get their first vaccine dose.

In my primetime show ‘Aaj Ki Baat’ on Tuesday night, we showed visuals of people in Delhi, Mumbai, Kolkata, Nagpur, Bengaluru, Gurugram, Patna, Bhopal and Pune, lining up at hospitals to take the jab. Old and infirm people mustered courage and confidence to take their first dose. Braving 39 degree Celsius heat in Nagpur, people were seen standing in queues waiting for their turn to get vaccinated. Thousands turned up at the Nesco ground in Mumbai, where the BMC had set up a Covid vaccination centre for old people to get their names registered, take appointment and get their jabs. Despite early glitches, the system worked fine as hundreds of people got themselves vaccinated.

There were some shortcomings though. The government and local authorities could have advised people how to get their names registered and take appointments instead of crowding at hospitals. People in Mumbai were getting vaccinated at 44 spots. This, in a state like Maharashtra, which noticed a spike of 7,863 new Covid cases on Tuesday, out of which Mumbai accounted for 849 and Nagpur 877. More than six thousand new Covid cases were recorded in Nagpur in the last six days alone.

The nationwide vaccination drive is no mean task. More than 40 crore Indians in the age group 45 and above will get vaccinated in the current Phase 2. This is more than double the population of USA. One feels gratified seeing visuals of hundreds of old and infirm people waiting in hospitals to get their Covid jab. This, in a country, where the normal till now was: Nothing works in India.

When the Covid pandemic broke, there were dire predictions that lakhs of Indians will die like cats and dogs due to lack of treatment because of lack of doctors, PPE, masks, oxygen, ventilators and hospitals. This was proved wrong. Doctors and healthcare workers in hospitals got masks, PPEs, sanitizers and ventilators to treat the Covid patients.

When the nationwide lockdown was announced, many people predicted that Indians will not accept confinement inside their homes and will defy lockdown. This premonition was proved wrong.

When scientists in UK, USA, Russia and China started work on Covid vaccines, there were people who said we cannot manufacture vaccines in India and we will be at the mercy of other countries. This, too, was also proved wrong. Today, India can say with pride that it is the largest manufacturer of Covid vaccines and is supplying vaccines to small countries that are in dire need. The World Health Organization has praised India’s work in the field of Covid vaccination. Pessimists in India were proved wrong.

Today India can say with pride that it has tackled Covid pandemic better compared to even developed countries. On Tuesday, the Union Health Ministry claimed that the pandemic is now, more or less, under control in India. Active Covid cases in India is now less than 2 per cent. There has been a big decline in the death rate too. The proportion of patients who recovered is higher compared to new Covid cases. Except two states, Maharashtra and Kerala, which have noted a spike in new Covid cases in the last two weeks. Out of 1.68 lakh active cases in India, there are 1.26 lakh cases in the two states of Maharashtra and Kerala.

India’s success in controlling Covid pandemic has brought a new energy among the multitudes. This is evident from the large number of old people who are going to hospitals to get themselves vaccinated. Their faces exude confidence and energy. They know that the war is almost won.

Such visuals of thousands of old people waiting to get vaccinated have forced critics to shut their mouths. Even as the world praises India and its government, those in the opposition may feel hesitant in praising and giving due credit to Narendra Modi. Credit or no credit, the message that has gone out is clear: the war against Covid is almost won. The naysayers need to change their world view. The common people in India have changed their mindset, it is time our ‘netas’ too must also change their line of thinking.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतीयों को कोरोना वैक्सीन लगाने के बड़े अभियान की शुरुआत को फ्रंट से लीड किया। वह बगैर किसी शोर-शराबे के चुपचाप अपने सरकारी आवास 7, लोक कल्याण मार्ग से सुबह 6 बजे निकल गए। वह बगैर किसी खास सुरक्षा प्रोटोकॉल के गाड़ियों के एक छोटे काफिले में एम्स पहुंचे। वहां दक्षिण भारत की 2 नर्सों ने उन्हें कौवैक्सीन का टीका लगाया। आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद मोदी अपने आवास पर लौट आए, और दुनिया को इस बात की खबर देने के लिए सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर दीं। ऐसा कर उन्होंने देश में ही विकसित कोरोना वायरस की वैक्सीन (Covaxin) के प्रति बगैर कुछ कहे ही अपना भरोसा दिखा दिया जिसपर कुछ विशेषज्ञों ने हाल ही में इसके असर के बारे में पर्याप्त डेटा की कमी को लेकर सवाल उठाए थे।

मोदी ने ट्वीट किया, ‘मैं उन सभी लोगों से कोरोना वायरस का टीका लगवाने की अपील करता हूं, जो इसके पात्र हैं। आइए, हम सब मिलकर भारत को कोविड-19 से मुक्त बनाएं।’ उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोमवार को टीका लगवाया। 2 मुख्यमंत्रियों, बिहार के नीतीश कुमार और ओडिशा के नवीन पटनायक, ने भी वैक्सीन की पहली डोज ली।

विपक्ष के कुछ नेताओं ने, जिनमें से ज्यादातर कांग्रेस से थे, मोदी द्वारा वैक्सीन लेने के तरीके पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री के कंधे पर एक असमिया गमोशा (गमछा) था, और जिन 2 नर्सों ने उन्हें वैक्सीन लगाई वे केरल और पुदुचेरी से थीं। विपक्षी नेताओं ने इस चीज को इन राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़ दिया। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ‘तस्वीर में मोदी ने असम का गमछा ले रखा था, केरल और पुदुचेरी की नर्स थीं। इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। यदि प्रधानमंत्री ने महर्षि अरविंदो की फोटो और रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि भी अपने हाथ में ले ली होती तो तस्वीर पूरी हो जाती।’

अधीर रंजन चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इतने बड़े मिशन में इतनी छोटी बात ठीक नहीं हैं, कम से कम यह लड़ाई सब मिलकर लड़ें। उन्होंने कहा, ‘इस मुद्दे पर राजनीति न हो तो बेहतर है।’ लेकिन राजनीति किसी के रोकने से थोड़े रूकती है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नया शिगूफा छोड़ दिया। उन्होंने कहा, ‘बेहतर होता कि बुजुर्गों से पहले नौजवानों को वैक्सीन दी जाती, क्योंकि बुजुर्ग तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं जबकि नौजवानों के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है।’ खड़गे को भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने ही जबाव दिया। उन्होंने कहा, दुनिया जानती है कि बुजुर्गों को कोरोना से ज्यादा खतरा है, और उन्हें दूसरों पर वरीयता दी जानी चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, ‘मैं तो चाहूंगा कि खड़गे जी जल्द ही वैक्सीन की डोज ले लें, और युवाओं को अपनी बारी का इंतजार करने दें।’

AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कहानी में एक नया ट्विस्ट जोड़ते हुए कहा कि जर्मनी की सरकार कहती है कि सीरम इंस्टीट्यूट में बनी कोविशील्ड सिर्फ 18 से 64 साल के लोगों पर असरदार है, इससे ऊपर की उम्र वालों पर इसका कोई खास असर नहीं होता है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा कि कोविशील्ड 64 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए प्रभावी है या नहीं। ओवैसी के इन सवालों का जवाब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया। प्रसाद ने कहा, ऐसे समय में जब दुनिया कोविड वैक्सीनेशन में भारत की बड़ी भूमिका को स्वीकार कर रही है, तमाम देश हिंदुस्तान का लोहा मान रहे हैं, विरोधी दलों को भी अपना रवैया बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगे भी सियासत के तमाम मौके आएंगे, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति बंद होनी चाहिए।

दोनों केंद्रीय मंत्रियों की बातें सही हैं। कोविड के मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी सियासत होगी और खूब होगी। इस मुद्दे पर राजनीति तबसे हो रही है जबसे कोरोना के खिलाफ जंग शुरू हुई। मोदी ने लोगों में जोश भऱने के लिए, डर खत्म करने के लिए 5 मिनट के लिए कोरोना के खिलाफ शंखनाद करने की अपील की तो उसका मजाक बनाया गया। फिर जब कोरोना वॉरियर्स को सपोर्ट देने के लिए उनके सम्मान में कैंडल लाइट जलाने की अपील की तो पूरे देश ने सपोर्ट किया, लेकिन विरोधी दलों के नेताओं ने हंसी उड़ाई। इसके बाद जब वैक्सीन तैयार हुई, वैक्सीनेशन की शुरूआत हुई, तो कहा गया कि मोदी खुद पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते। राहुल गांधी के ट्वीट से ये मुहिम शुरू हुई, इसके बाद मनीष तिवारी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मोदी से वैक्सीन लगवाने की मांग की। इसके बाद एनसीपी के नबाव मलिक और अखिलेश यादव ने अपने बयानों से ये जताने की कोशिश की जैसे मोदी खुद वैक्सीन लगवाने से डरते हैं।

अब जबकि मोदी ने वैक्सीन लगवा ली है, तो कुछ नेता सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने कोवैक्सीन की डोज क्यों ली। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं उन्होंने सीरम की कोविशील्ड इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि वो महाराष्ट्र में बनी है, और मोदी महाराष्ट्र के खिलाफ हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी ने असमिया ‘गमोशा’ पहनकर राजनीतिक स्टंट किया है और दक्षिण भारतीय राज्यों के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इन राज्यों की नर्सों से खुद को टीका लगवा रहे हैं।

मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका के प्रेजिडेंट जो बाइडेन हों या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, सबने अपने घर पर डॉक्टरों की टीम बुलाकर वैक्सीन लगवाई। इन दोनों में से किसी भी मुल्क में कोई बयानबाजी नहीं हुई। और यहां भारत में, प्रधानमंत्री सुबह-सुबह एम्स जाकर टीका लगवाते हैं ताकि अस्पताल में आने वाले दूसरे मरीजों को दिक्कत न हो, फिर भी उनके ऊपर ‘राजनीतिक स्टंट’ करने के लिए निशाना साधा जा रहा है।

बेहतर होता कि सभी धड़ों के नेताओं ने हाथ मिलाकर लोगों से अपील की होती कि वे अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। हालांकि इस मामले में अपवाद भी हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मुंबई के जेजे अस्पताल में कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई, कोई भी सियासी बयान देने से परहेज किया और लोगों से टीकाकरण अभियान में शामिल होने की अपील की। जनता दल (यूनाइटेड) के सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपने जन्मदिन पर कोविशील्ड का टीका लगवाया, और घोषणा की कि बिहार के प्रत्येक निवासी को कोरोना का टीका मुफ्त में लगाया जाएगा।

कभी-कभी तो मुझे लगता है कि भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए हर किसी को खुश करना नरेंद्र मोदी जैसे शख्स के लिए बहुत मुश्किल है। जब मोदी ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी तो कहते थे वह वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते, अब लगवा ली तो कह रहे हैं कि क्यों लगवाई। जब मोदी ने कैमरों के सामने टीका लगवाया, तो इसे एक पब्लिसिटी स्टंट कहा गया। अगर मोदी कैमरों के सामने टीका नहीं लगवाते, तो विपक्ष के नेता उनसे वैक्सीन लगवाने का सबूत मांगते। एक पुरानी कहावत है: आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते।

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Prime Minister Narendra Modi led from the front on Monday to launch the Covid vaccination program for all Indians above the age of 60 years. He quietly left his official residence 7, Lok Kalyan Marg at 6 am and went to AIIMS in a small convoy of security vehicles, without any big security protocol, and got himself Covaxin dose from two South Indian nurses. After the mandatory half an hour observation, Modi quietly returned home, and posted pictures on social media to break the news to the world. This was a quiet statement of confidence from the PM in the indigenously developed Covid vaccine (Covaxin) about which some experts had raised lack of adequate efficacy data in recent months.

Modi tweeted: “I appeal to all those eligible to take the vaccine. Together, let us make India Covid-19 free”. Vice-President M Venkaiah Naidu and Home Minister Amit Shah also took the vaccine on Monday. Two chief ministers, Nitish Kumar of Bihar, Naveen Patnaik of Odisha also took the first dose.

Some of the opposition leaders, mostly from Congress, raised questions over the manner in which Modi took the vaccine. The Prime Minister had put an Asomiya ‘gamocha’ on his body, and the two nurses who gave him the jab, were from Puducherry and Kerala. The opposition leaders quickly linked this to the forthcoming assembly polls in these states. The leader of the Congress in Lok Sabha, Adhir Ranjan Choudhury commented: “In the picture, there was gamcha from Assam, and nurses from Kerala and Puducherry. These states are going for elections. If PM had carried Maharshi Aurobindo’s photo and Rabindranath Tagore’s Geetanjali, the picture would have been complete.”

Reacting to this, Health Minister Dr Harsh Vardhan said, at least on such a national issue, the opposition should not have raised objections. “Let us keep politics out of this”, he added. Strangely, another senior Congress leader Mallikarjun Khadge, who is the Leader of Opposition in Rajya Sabha, said, it would have been better if the young were given preference in vaccination. “Old people have already lived their life, and the youth have a full life to live”, he said. It was Dr Harsh Vardhan again, who replied. He said, the world knows that older people are in the vulnerable category, and they must get precedence over others. “I would like Khadje Ji to take the vaccine dose soon, and let the youths wait for their turn”, he added.

AIMIM chief Asaduddin Owaisi added a new twist to the story by pointing out that the German government has stated that Covishield vaccine is efficacious only for people in the age group from 18 to 64 years, and it will have no effect on people older than this category. Owaisi wanted a clarification from the PM whether Covishield is effective for people above 64 years of age or not. It was Law Minister Ravi Shankar Prasad who replied to Owaisi’s comments. Prasad said, at a time when the world is accepting India’s major role in carrying out Covid vaccination, the opposition must change its tune and stop politicizing this issue of national importance.

Both the Union Ministers are right. There should be no politization on the issue of Covid, but if one carefully goes through how the opposition behaved during the last one year, it will be crystal clear that they had been politicizing right from Day One. Modi tried to remove fear from the minds of people by asking them to come out on their balconies, beat utensils and blow conch shells. Millions of Indians heeded to this call, but the opposition leaders made fun of this. Modi wanted to thank the Corona warriors who were out in the open, tending to Covid patients, by lighting diyas and candles. The Opposition again made fun of his appeal. When the vaccines began to be prepared, the opposition raised furore, demanding that Modi should be the first to take the vaccine. From Rahul Gandhi to Manish Tewary, Randeep Surjewala to Digvijaya Singh, most of the Congress leaders raised a chorus demanding Modi must get himself vaccinated first. NCP leader Nawab Malik and SP supremo Akhilesh Yadav gave statements to project that Modi feared being vaccinated.

Now that Modi had taken the vaccine, some of the leaders are questioning why he took Covaxin. Some may argue why he ignored Maharashtra, where the Covishield vaccine was manufactured. Some of them said, Modi is up to his political stunts by wearing Assamese ‘gamocha’ and getting himself vaccinated from South Indian nurses to influence voters in these states.

I want to remind them, both the US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin got themselves vaccinated by calling team of doctors to their residences. There was not even a whimper of protest in these two countries. And here, in India, the Prime Minister goes to AIIMS early in the morning, without wanting to trouble other patients in the hospital, gets himself vaccinated, and yet he is being pilloried for making a “political stunt”.

It would have been better if politicians of all hues had joined hands and appealed to the people to come and get themselves vaccinated. There are however exceptions. NCP supremo Sharad Pawar got Covishield vaccine at J J Hospital in Mumbai, avoided making any political statement, and appealed to people to join the vaccination drive. Janata Dal (United) supremo and Bihar CM Nitish Kumar took Covishield vaccine in Patna on his birthday, and announced that every resident of Bihar would get Covid vaccine free of cost.

Sometimes I feel, it is very difficult for an individual, like Narendra Modi, to please everybody while working as the Prime Minister of a great country like India. If the PM fails to take the vaccine, he faces criticisms, and if the PM takes the vaccine, the opposition tried to find political loopholes to criticize him. When Modi took the vaccine in front of cameras, it was called a publicity stunt. Had he avoided the cameras and taken his vaccine, the opposition would have demanded proof whether he really took the jab. There is an old saying: you can’t please everybody.

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मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। चुनाव आयोग की इस घोषणा के तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेस बुलाई और यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है और भाजपा के मुताबिक ही चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है।

ममता की नाराजगी की वजह: पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में एक ही दिन में मतदान होगा। ममता को लगता है कि पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव इसलिए कराए गए हैं कि पीएम मोदी को वहां प्रचार करने के लिए ज्यादा टाइम मिल सके। यही वजह है कि इसके लिए एक जिले को भी दो या तीन हिस्सों में बांटकर मतदान की तारीखें तय की गई हैं। जहां ममता चुनाव आयोग के फैसले पर आपत्ति जता रही हैं वहीं बंगाल के अन्य प्रमुख राजनीतिक दल, कांग्रेस और सीपीआई (एम) में से किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई। ममता बनर्जी ने यहां तक आरोप लगाया कि बंगाल चुनाव का पूरा शेड्यूल राज्य भाजपा दफ्तर में कई दिन पहले ही उपलब्ध था।

पांच साल पहले पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस और सीपीएम से था। इस बार ये दोनों मिलकर ममता के खिलाफ लड़ रहे हैं पर ममता को इनकी ज्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी का मुकाबला बीजेपी से है। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक आठ चरण में मतदान होंगे और चुनाव के इस पूरे शेड्यूल ने ममता की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि शुक्रवार को तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि उनकी पार्टी की जमीनी पकड़ बहुत मजबूत है और वह चुनाव में बीजेपी के ऊपर बड़ी जीत हासिल करेगी।

ममता बनर्जी ने 2016 के विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का एतराज जताया था। इस चुनाव में छह चरणों में मतदान हुआ था। उस वक्त भी ममता ने यही कहा था कि चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है। लेकिन नतीजे ममता बनर्जी के पक्ष में रहे थे और उनकी पार्टी को शानदार जीत मिली थी। विधानसभा की 294 सीटों में से टीएमसी 211 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस को केवल 44 सीटें मिली थी जबकि बीजेपी सिर्फ तीन सीटें जीत सकी थी।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता फाइटर हैं। वह आसानी से हार नहीं मानती हैं और यही उनकी जीत का राज है। इसीलिए बंगाल की जनता ने उन्हें दो बार (10 वर्ष) शासन का मौका दिया। लेकिन इस बार हालात पिछली बार के मुकाबले अलग हैं। ममता के कई सहयोगियों ने उनका साथ छोड़ दिया है और वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी थी और उसे सिर्फ तीन सीटें मिली थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की और ममता को चिंता में डाल दिया।

2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 43.3 प्रतिशत वोट मिले जबकि बीजेपी को 40.7 प्रतिशत वोट मिले थे। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 2 करोड़ 47 लाख 56 हजार 985 वोट मिले थे जबकि बीजेपी को कुल 2 करोड़ 30 लाख 28 हजार 343 वोट मिले। मतलब ये है कि बंगाल में बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को बराबर की टक्कर दे रही है। इन वजहों से ममता की नींद हराम हो रही है। इसीलिए ममता अब बंगाल में बंगाली बनाम बाहरी को मुद्दा बना रही हैं। बंगाल के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी के लोग बाहरी हैं। बाहरी लोग आएंगे तो बंगाल की संस्कृति को खत्म करेंगे।

ममता बनर्जी चुनाव की तारीखों से इतनी परेशान क्यों है ये समझने की जरूरत है। तृणमूल कंग्रेस के लिए वह अकेली ऐसी कैम्पेनर (प्रचारक) हैं जिनकी बात का असर होता है। उनकी चुनावी सभाओं में भीड़ जुटती है। टीएमसी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके अंदर भीड़ को आकर्षित करने की ममता जैसी क्षमता हो। बीजेपी की तरफ से जहां पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार कई रैलियां कर चुके हैं, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी 2 रैलियां कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और टेक्स्टाइल मंत्री स्मृति ईरानी भी रैलियां कर रही हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायरब्रांड लीडर योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं। बंगाल में मार्च के दूसरे हफ्ते से शुरू होकर अप्रैल के अंत तक करीब 45 दिनों तक चुनाव प्रचार चलेगा।

ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक और चाल चली। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने और आचार संहिता लागू होने से कुछ घंटे पहले उन्होंने बंगाल में कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की मजदूरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ममता बनर्जी ने भगवान का आशीर्वाद भी लिया। ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर विशेष पूजा हुई। इस पूजा का आयोजन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने किया। वह खुद पूजा के दौरान मौजूद थे। इस विशेष पूजा के लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी को बुलाया गया था। यह बंगाल में बहुसंख्यक बंगाली हिंदू मतदाताओं को संदेश देने के लिए एक दिखावा था कि वह हिंदू रीति-रिवाजों को मानती है।

असल में पिछले साल भर में बीजेपी ने बंगाल की जनता को ये समझाया है कि ममता बनर्जी को हिंदुओं की परवाह नहीं है। बीजेपी बार-बार ये कहती है कि ममता बनर्जी को ना दुर्गा से मतलब है ना ही बजरंग बली से। वह हिंदू देवी-देवताओं को नहीं मानती हैं। साथ ही ये बात भी ममता के साथ से चिपक गई कि वो ‘जय श्रीराम’ के नारे से चिढ़ती हैं। आपको याद होगा कि पीएम मोदी की मीटिंग में ‘जय श्री राम’ के नारे पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। इसीलिए ममता को बार-बार दिखाना पड़ता है कि वह भी कम हिंदू नहीं हैं। ममता अपनी सभाओं में मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों के बारे में बताती हैं, धारा प्रवाह दुर्गा स्तुति पढ़ती हैं। लेकिन हिंदुओं को लुभाने के चक्कर में, मंच से मंत्र पढ़ने के चक्कर में, कई जगह मुसलमानों के मन में ममता को लेकर सवाल पैदा हो गए हैं।

लेफ्ट फ्रंट और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के बीच सीटों का समझौता इसका सबूत है। अब्बास सिद्दीकी ने ममता का साथ छोड़ दिया है। लेफ्ट और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बीच 30 सीटों पर सहमति बनी है। मुस्लिम मतदाताओं पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का असर माना जाता है। इडिया टीवी संवाददाता अर्चना सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए गठबंधन जरूरी था। इस बार मुसलमान मिलकर ममता के खिलाफ वोट करेंगे क्योंकि बंगाल में ममता ही बीजेपी को लाई हैं। दीदी-मोदी एक ही हैं।

अब्बास सिद्दीकी की कांग्रेस के साथ भी सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है।दोनों के बीच सीटों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसके दो कारण है-पहला ये कि पीरजादा कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रहे हैं जो कांग्रेस बिल्कुल नहीं देना चाहती और दूसरा कारण ये कि कांग्रेस चाहती है कि असद्दुदीन ओवैसी किसी हाल में इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक कांग्रेस आगे नहीं बढ़ेगी। ओवैसी ने पीरजादा से दो हफ्ते पहले मुलाकात की थी, लेकिन पीरजादा ने लेफ्ट के साथ सीट गठबंधन का विकल्प चुना। हालांकि ओवैसी को अभी आईएसएफ के साथ गठबंधन की उम्मीद है।

कुल मिलाकर झगड़ा मुस्लिम वोटों का है। पश्चिम बंगाल में 28 से 30 प्रतिशत मुस्लिम वोट हैं। ममता ने 40 वर्ष की अपनी राजनीति में इस वोट बैंक को हमेशा काफी संभाल कर रखा है। मुस्लिम मतदाताओं ने एक मुश्त उनके पक्ष में वोट दिया। उनके समर्थन के बिना ममता सत्ता में बने रहना का सपना नहीं देख सकतीं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है।

अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का भाजपा का आरोप अधिकांश बंगाली हिंदू मतदाताओं के मन में घर कर गया है। बीजेपी कार्यकर्ता मतदाताओं को ये बता रहे हैं कि ममता ने अपने सिर पर सफेद दुपट्टा कैसे पहना था और हर त्योहार के पर मुसलमानों को बधाई देने वाले विज्ञापन प्रकाशित कराए। बीजेपी कार्यकर्ता यह भी याद दिला रहे हैं कि ममता सरकार ने दुर्गा विसर्जन के मुकाबले ताजिए को तरजीह दी। उन्होंने इमामों की तन्ख्वाह बढ़ाई, लेकिन हिंदू मंदिर के पुजारियों का ध्यान नहीं रखा। अब ममता अपनी हिंदू साख को साबित करने की कोशिश कर रही हैं वहीं लेफ्ट पार्टी बंगाल में पुराना वैभव पाने की कोशिश कर रही है।

अब तक ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत ये रही कि वह एग्रेसिव कैम्पेनर हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा है। बीजेपी के नेता एग्रेसिव हैं और ममता डिफेंसिव हैं। इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। यह अब इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी का चुनाव अभियान कैसे आगे बढ़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी की स्थिति अभी मजबूत है और ममता संघर्ष कर रही हैं।

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On Friday, soon after the Chief Election Commissioner Sunil Arora announced the assembly poll schedule for West Bengal, Assam, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry, Trinamool Congress Mamata Banerjee alleged at a press conference that the Election Commission was acting in collusion with the BJP and the dates have been announced suit the saffron party.

The reason behind Mamata’s displeasure: Polling will be held in West Bengal in 8 phases, while in states like Tamil Nadu and Kerala, polling will be held on a single day. Mamata Banerjee alleged that even one single district has been divided into two or three parts for polling so that Prime Minister Narendra Modi would get more time for campaigning. Strangely, none of the other major political parties, Congress and CPI(M), in Bengal, did not object to the EC’s decision. Mamata Banerjee even went to the extent of alleging that the poll schedule for Bengal was already available in the state BJP office several days ago.

In the assembly elections five years ago, the main fight was between Mamata’s Trinamool Congress and the Congress-CPI(M) alliance, but this time the latter has been overtaken by the BJP, which is giving a stiff fight to the embattled West Bengal chief minister. From March 27 till April 29, West Bengal will go through eight rounds of polling and this has put Mamata in a quandary. However, on Friday, the Trinamool supremo said, her party was grassroot-based and it would deliver a thumping win over BJP.

In the 2016 assembly elections, Mamata had similarly raised objections when the EC had announced six phase of polling. Yet, her party scored a landslide victory, winning 211 out of 294 seats. The Congress could only win 44 seats and the BJP only three.
Mamata is undoubtedly a fighter, she always fights to the last, and does not take political losses easily. Therein lies the secret of her victory. It is because of this that the people of Bengal gave Mamata 10 years to rule. But the present scenario is completely different. Many of Mamata’s old and present colleagues have deserted her, and have joined the BJP. In the 2016 assembly polls, BJP stood fourth winning only 3 seats, but in 2019 Lok Sabha polls, BJP won 18 out of a total of 42 parliamentary seats.

At that time, Trinamool Congress got 43.3 per cent votes, while the BJP garnered 40.7 per cent votes. TMC in 2019 got 2.47 crore votes, while BJP got 2.30 crore votes. This, coupled with mass desertion from her party, is giving Mamata sleepless nights. She is the single tallest leader in her party, who is going to begin a whirlwind campaign to counter the BJP election juggernaut. She is raising the issue of Bengali versus Non-Bengali, in order to pander to chauvinistic impulses.

Mamata is objecting to the 8-phase poll, because she is the only leader in her party who has the power to draw crowds at election meetings. There is no other leader in TMC to match her crowd drawing capacity. On the contrary, the BJP has a phalanx of leaders. Party chief J. P. Nadda and Amit Shah have already addressed several well-attended rallies, the Prime Minister has also addressed two rallies, Defence Minister Rajnath Singh and Textile Minister Smriti Irani are also addressing public meetings. UP chief minister and firebrand leader Yogi Aditynath is ready to jump into the high-decibel fray, that will last from the second week of March till the end of April, a whopping 45 days of campaigning.

Hours before the Election Code of Conduct came into force, Mamata Banerjee announced a big hike in the wages of contract labourers. She began her day with a special pooja at her home in Kalighat, organized by her blue-eyed nephew Abhishek Banerjee. The chief priest of Jagannath Temple, Puri, was brought to perform the pooja. This was good optics to pass on the message to the majority of Bengali Hindu voters in Bengal that she believes in Hindu rituals.

The BJP till now had been alleging that Mamata cares little for Bengali Hindus, and she dislikes Hindu gods and goddesses. BJP leaders at their meetings are reminding people how Mamata stood up at the Prime Minister’s meeting and objected to people raising ‘Jai Shri Ram’ slogans. BJP activists are chanting this slogan at every available opportunity to corner Mamata Banerjee. In reply, Mamata has started reciting Durga Stuti, describing various forms of goddess Durga, at her public meetings, but, in the process, she has begun to alienate the Bengali Muslims.

Notable is the case of the Peerzada Abbas Siddiqui of Furfura Sharif, whose Indian Secular Front has ditched Mamata’s party, and has opted for an adjustment for 30 seats with the Left Front. In an interview with our reporter Archana Singh, the Peerzada said, an alliance was necessary to oust Mamata Banerjee from power. He says, for him, Didi and Modi are same, and it was Didi who brought BJP to Bengal to counter the Left. The ISF has demanded 70 seats from the Congress, but the latter has refused saying there can be no tie-up if the ISF allies with another new entrant, Asaduddin Owaisi’s AIMIM. Owaisi had met the Peerzada two weeks back, but the latter had opted for seat adjustment with the Left. Owaisi is still hopeful of a tie-up with the ISF.

The moot point is that the votes of 28 to 30 per cent Muslim voters in Bengal matter a lot to Mamata Banerjee. Without their support, she cannot dream of retaining power. In her nearly 40 years of politics, Mamata Banerjee has nurtured the Muslim vote bank with care, but times have now changed.

The BJP’s charge of minority appeasement has stuck in the minds of most Bengali Hindu voters. BJP activists are pointing out to voters how Mamata used to don a white ‘dupatta’ on her head and publish ads congratulating Muslims on the occasion of each of their festivals. They are reminding how Mamata government gave precedence to Moharram ‘tazia’ procession over Druga idol immersions during Bijoyadashami. They are also reminding how her government raised the salaries of masjid imams, but never took care of Hindu temple priests. It is in this context, that at a time when Mamata is trying to prove her Hindu credentials, the Left is making serious moves to regain the support of Muslim voters.

Till now, Mamata’s forte in every election has been that she is an aggressive campaigner, but now she is on the defensive, and the BJP has taken aggressive postures. It now depends on how the BJP poll campaign led by the Prime Minister will evolve in the coming months. There is no doubt that the BJP, at the moment, is on a strong wicket, and Mamata is fighting with her back to the wall.

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भारत सरकार ने गुरुवार को फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों एवं नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार एवं अन्य डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए आईटी रूल्स की घोषणा की है। इसमें सेल्फ रेग्युलेशन पर भी विशेष बल दिया गया है, और केंद्र सरकार द्वारा एक निरीक्षण तंत्र विकसित करने की बात भी कही गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर न्यूज, व्यूज, एंटरटेनमेंट और अन्य तमाम तरह के कंटेंट की बाढ़ आने के बाद सरकार ने पहली बार यह क्रांतिकारी और स्वागत योग्य कदम उठाया है।

इन नियमों के तहत कोई भी समाचार, सिनेमा या लेखों के माध्यम से अपने विचार जाहिर करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उन लोगों के लिए एक बड़ी ‘लक्ष्मण रेखा’ खींच दी गई है जो सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का काम करते हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वाले, किसी को बदनाम करने वाले, नफरत फैलाने वाले, देश-विरोधी सामग्री का प्रसार करने वाले, अश्लीलता का प्रसार करने वाले और संवैधानिक संस्थाओं की छवि धूमिल करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के अंतर्मध्यस्थों को गैरकानूनी सामग्री की शुरुआत करने वाले ‘प्रथम व्यक्ति’ की पहचान का खुलासा करना होगा और 72 घंटे के अंदर उसपर कार्रवाई करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया था कि वह सोशल मीडिया के अंतर्मध्यस्थों द्वारा भारतीय कानूनों और संविधान का पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नियम बनाए। आईटी के नए नियमों के आने के बाद सोशल मीडिया अंतर्मध्यस्थ जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतों को देखने के लिए अनुपालन और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के लिए बाध्य होंगे। गूगल, फेसबुक, ट्विटर एवं सोशल मीडिया के अन्य दिग्गज अब गैराकानूनी और भड़काऊ कंटेंट के स्रोत की जानकारी तक जांच एजेंसियों की पहुंच को 72 घंटे से ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते। अंतर्मध्यस्थों को नग्नता, अश्लील हरकत और तस्वीरों से छेड़छाड़ जैसी सामग्री को शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब किसी भी गैरकानूनी सामग्री को अदालत के आदेश के जरिए या सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए जाने के 36 घंटे के भीतर हटाना होगा।

नए आईटी नियमों के तहत अंतर्मध्यस्थों को एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा जिसे कोई भी शिकायत 24 घंटे के अंदर स्वीकार करनी होगी और 15 दिनों के अंदर उसका निवारण करना होगा। उन्हें मुख्य अनुपालन अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति की भी नियुक्ति करनी होगी।

नए नियमों के तहत ऐसी सामग्रियों को आपत्तिजनक कहा गया है जो भारत की सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालती हैं, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करती हैं, अपमानजनक हैं, यौन सामग्री या बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित हैं, दूसरे की गोपनीयता के लिए हानिकारक हैं, नाबालिगों के लिए हानिकारक हैं, किसी भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या अन्य मालिकाना अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

जहां तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सवाल है, नए आईटी नियमों के तहत नेटफ्लिक्स, डिज़्नी हॉटस्टार और अमेजन प्राइम जैसे प्लैटफार्मों को अपनी सामग्री के लिए आयु-संबंधित वर्गीकरण प्रदान करना होगा। कंटेंट को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा- सबके लिए यू (यूनिवर्सल), 7 साल और उससे ऊपर के आयु वर्ग के लिए यू/ए 7+, 13 साल और उससे ऊपर के आयु वर्ग के लिए यू/ए 13+, 16 साल और उससे ऊपर के आयु वर्ग के लिए यू/ए 16+, और वयस्कों के लिए (ए)। सामग्री का वर्गीकरण विषयवस्तु और संदेश, हिंसा, नग्नता, लिंग, भाषा, नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन और आतंक के आधार पर भी किया जाएगा।

न्यूज और करेंट अफेयर्स से जुड़ी सामग्री के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता तैयार की जाएगी और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशकों को नियमों के प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर या भारत में ऑपरेशन शुरू करने के 30 दिनों के अंदर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अपने बारे में विवरण देना होगा। प्रकाशकों को सामग्री के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा, 24 घंटे के भीतर शिकायतकर्ता को शिकायत की पावती भेजना होगा और 15 दिनों के भीतर शिकायतों पर फैसला लेना होगा। प्रकाशक मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे, जिसमें प्राप्त शिकायतों और कार्रवाई का विवरण होगा।

भारत में काम करने वाले प्रकाशकों को एक त्रि-स्तरीय स्व-विनियमन तंत्र स्थापित करना होगा (1) प्रकाशकों द्वारा स्व-विनियमन (2) प्रकाशकों की स्व-विनियमित संस्थाओं का स्व-विनियमन और (3) केंद्र द्वारा स्थापित किया जाने वाला निगरानी तंत्र। संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी की अध्यक्षता वाली एक अंतर-विभागीय समिति (IDC) शिकायतों की जांच करेगी। IDC अंतर्मध्यस्थ के प्रकाशक को चेतावनी देने या सेंसर करने, माफी मांगने या वॉर्निंग कार्ड या डिस्क्लेमर लगाने के लिए मंत्रालय से सिफारिश कर सकता है। आईडीसी द्वारा सिफारिशों के आधार पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

मैंने नए आईटी नियमों का पूरा विवरण दिया है ताकि पाठकों और दर्शकों को सारी बातें साफ हो सकें। सोशल और डिजिटल मीडिया के लिए आज तक कोई नियम नहीं थे, लेकिन अब से उन्हें नियमों का पालन करना होगा और आदेशों के हिसाब से चलना होगा।

अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नए आईटी नियम सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा देंगे और बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लग जाएगा। क्या सरकार की आलोचना करने पर पाबंदी लग जाएगी? मैं यह साफ करना चाहता हूं कि यह कोई नया कानून नहीं है। यह उस सोशल मीडिया को निर्देशित करने और विनियमित करने के लिए बनाए गए नियमों का एक समूह है, जहां झूठ, अफवाह, आधारहीन समाचार, दुर्व्यवहार, भड़काऊ टिप्पणियों, अश्लीलता, नग्नता और धमकियों की बाढ़ आई हुई है।

सोशल और डिजिटल मीडिया की न्यूज टेलिविजन इंडस्ट्री से तुलना करें तो भारत में न्यूज चैनलों को आचार संहिता का पालन करना पड़ता है जो लाइसेंस अग्रीमेंट का हिस्सा है। इसके अलावा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) ने एक सेल्फ रेग्युलेटरी मैकेनिज्म स्थापित किया है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी (NBSA) की स्थापना की गई है, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अर्जुन सीकरी कर रहे हैं। NBSA आम जनता से प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को देखती है, और यदि रूल्स एवं रेग्युलेशंस का उल्लंघन पाया जाता है तो न्यूज चैनलों को सेंसर किया जाता है या उनपर जुर्माना लगाया जाता है। एनबीएसए एक स्व-नियामक निकाय है जिसमें जस्टिस सीकरी और अन्य प्रतिष्ठित नागरिक शामिल हैं। इसमें गड़बड़ सिर्फ इतनी है कि कई न्यूज चैनल एनबीए के सदस्य नहीं हैं, और इसलिए वे आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अच्छी बात ये है कि ज्यादातर बड़े न्यूज चैनल NBA के मेंबर हैं और गाइडलाइंस का पालन करते हैं। इसी तरह अखबारों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज करते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया उन अखबारों को सेंसर करता है/चेतावनी देता है/सजा देता है जो प्रकाशकों के लिए तय की गई आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं।

सोशल मीडिया की बात करें तो यूट्यूब पर कई तथाकथित ‘न्यूज चैनल’ हैं, और ऐसे कई डिजिटल न्यूज पोर्टल हैं जो किसी भी प्राधिकरण के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। आम जनता के लिए ऐसा कोई मंच नहीं है, जहां वह कोई शिकायत दर्ज करा सके। नए आईटी नियमों के तहत अब स्व-विनियमन और सरकार के ‘निगरानी तंत्र’ को पेश किया गया है।

जो लोग बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के बारे में सवाल उठा सकते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि सोशल मीडिया अब तक शरारती तत्वों के लिए एक खुला मैदान था जो लोगों को तस्वीरों, वीडियो और टेक्स्ट के माध्यम से गाली देते थे, धमकाते थे और यहां तक कि देशद्रोही गतिविधियों तक में शामिल हो जाते थे। आम जनता की भी बात करें तो मान लीजिए कि कोई पुरूष और महिला अपनी रिलेशनशिप खत्म करते हैं और बाद में अपनी पूर्व प्रेमिका को परेशान करने के लिए वह शख्स उसकी अश्लील तस्वीरें पोस्ट कर देता है। ऐसा होने पर मिला और उसके परिवार को यहां-वहां भागना पड़ता था, क्योंकि सोशल मीडिया के अंतर्मध्यस्थों ने कभी इस तरह की शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया। नए आईटी नियम इस पर रोक लगा देंगे।

अब यदि कोई महिला या उसके परिवार के सदस्य अपनी शिकायत पोस्ट करते हैं, तो ऐसी सामग्री को अब सोशल मीडिया के अंतर्मध्यस्थों द्वारा 72 घंटों के भीतर हटाना पड़ेगा।

गुरुवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में मैंने नए आईटी नियमों के लेकर आईटी एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने एक बात जोर देकर कही: नई गाइडलाइन्स से अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई आंच नहीं आएगी, सरकार की आलोचना करना या नीतियों का विरोध करना कोई जुर्म नहीं होगा, लेकिन झूठ और अफवाहें फैलाने वालों को पकड़ा जाएगा। अब तक बेबुनियाद खबरों और झूठ फैलाने वाले ‘प्रथम स्रोत’ की पहचान करना काफी मुश्किल था। फेसबुक, ट्विटर और वॉट्सऐप जैसे IT दिग्गज उस ‘प्रथम स्रोत’ की जानकारी साझा करने को तैयार नहीं होते थे। नए आईटी नियमों के लागू होने के साथ ही अब उन्हें शरारती तत्व की पहचान करनी होगी ताकि सुरक्षा एजेंसियां आपत्तिजनक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें।

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The government on Thursday announced IT rules for social media giants like Facebook, WhatsApp, Twitter, Google and YouTube and digital OTT platforms like Netflix, Disney Hotstar and others, with particular stress on self-regulation, followed by an Oversight Mechanism to be put in place by the Centre. This is a welcome and revolutionary step taken by the government for the first time since the explosion of news, views, entertainment and other content on social media platforms.

The rules allows freedom to all to express one’s views through news, articles and cinematic medium, but a strong ‘laxman rekha’ has been drawn for those who post toxic content on social media. Hate speeches, abusive comments, obscenity, anti-national content, rumours, lies and innuendoes against personalities, Constitutional functionaries and organizations, will invite swift retribution. The social media intermediaries will have to reveal the “originator” of unlawful content within 72 hours and take action against them.

The Supreme Court had directed the government to frame comprehensive regulations to ensure that social media intermediaries follow Indian laws and the Constitution. The new IT regulations mandates social media intermediaries to appoint compliance and grievance officers to look into complaints that are received from the public. Social media giants like Google, Facebook, Twitter and others can now no longer withhold information on the source of ulawful and inflammatory messaging beyond 72 hours from investigating agencies. They must be prompt in removing objectionable content, such as leakage of images or videos depicting nudity or sexual acts, relating to subscribers, particularly women. The social media platforms will now have to take down any unlawful content within a span of 36 hours, when asked through a court order or on being notified by the government or its agency.

Under the new IT regulations, intermediaries have been asked to appoint grievance officer, who should acknowledge a complaint within 24 hours, and resolve it within 15 days. They must also appoint Chief Compliance Officer and nodal contact person.

The new regulations describe objectionable content as those that threaten the security or sovereignty of India, disturb public order, defamatory, obscene pornographic paedophilic, invasive of another’s privacy, harmful to minors, infringes any patent, trademark, copyright or other proprietary rights.

For the entertainment industry, platforms like Netflix, Disney Hotstar and Amazon Prime will have to provide age-related classifications for their content, as part of the new IT rules. The content shall be divided into five categories – suitable for universal (U) viewing for ages 7 and above U/A 7+, for 13 years and above U/A 13+, for 16 years and above U/A 16+, and adult (A). The content classification shall also identify content on the basis of the themes and message, violence, nudity, sex, language, drug and substance abuse, and horror.

A Code of Ethics will be drawn up for publishers of news and current affairs content and publishers of online curated content to inform Information & Broadcasting Ministry about their details within 30 days of publication of rules, or in 30 days from the start of their India operations. Publishers will have to set up grievance redressal mechanism to receive complaints against content, send acknowledgement of grievance to the complainant within 24 hours, and decide on complaints within 15 days The publishers shall publish monthly compliance report containing details of grievances received and action taken.

Publishers who operate within India must set up three-tier structure of self-regulation (1) by publishers, (2) self-regulation by self-regulating bodies of publishers, and (3) oversight mechanism to be set up by the Centre. The I&B ministry will develop, publish, coordinate and facilitate adherence to Code of Ethics by publishers and self-regulating bodies. An Inter-Departmental Committee (IDC) headed by an officer of Joint Secretary level will examine complaints and grievances. The iDC can recommend that the ministry should issue a warning or censure the publisher of intermediary, demand apology, or put up a warning card or disclaimer. The final decision will be taken by the I&B secretary on the basis of recommendations by IDC.

I have narrated details of the new IT rules, so that readers and viewers can have a clear picture of what is on the anvil. Till date, there had been no rules for social and digital media to follow, but from now on they will have to follow the rules and comply with orders.

The question that is being raised is whether the new IT rules will put fetters on the social media and curb freedom of speech and expression. Will they curb expression of dissent against the Centre? I want to make it clear, this is not a new law, it is a set of rules framed to guide and regulate the burgeoning social media, where peddling of lies, rumours, baseless news, abuse, incendiary comments, obscenity, nudity, threats and intimidation are rampant.

Let me compare the social and digital media with the news television industry. News channels in India have to follows a Code of Conduct which is part of the licence agreement. In addition to this the News Broadcasters Association(NBA) has established a self-regulation mechanism. National Broadcasting Standard Authority (NBSA) has been set up, presently chaired by retired Supreme Court judge Arjun Sikri, which goes through all complaints received from the general public, and censures or punishes news channels, if they violate the rules and regulations. NBSA is a self-regulatory body consisting of Justice Sikri and other eminent citizens. The only flaw that remains is that there are several news channels who are not members of NBA, and are therefore not bound to follow the Code of Conduct. The positive side is that most of the big and popular news channels are members of NBA and they follow the guidelines. Similar, the newspaper industry is regulated by Press Council of India, again headed by a retired Supreme Court judge. The PCI censure/admonishes/punishes newspapers that violates code of conduct for publishers.

In the social media, there are many so-called ‘news channels’ on YouTube and a plethora of digital news portals, that are not accountable to any authority. There is no forum for the common public, where one can air grievances or file complaints. Self-regulation and “oversight mechanism” by the government have now been introduced through the new IT rules.

Those who may raise question about curbs on freedom of speech and expression, should understand that the social media, till now, had been a fertile ground for mischief makers, who used to abuse, threaten or intimidate people through images, videos and texts, and even went to the extent of indulging in seditious activity. Even among the common public, say a man and a woman broke up their relationship, and the man posted obscene pictures to torment his ex-girlfriend. The woman and her family used to run from pillar to post, because social media intermediaries never took up such complaints or grievances. The new IT rules will put an end to this.
If a woman or her family members post their grievance, the content will now have to removed by the social media intermediaries within 72 hours.

On Thursday night in my prime time show ‘Aaj Ki Baat’, I interviewed IT and Law Minister Ravi Shankar Prasad on the new IT rules. He was emphatic on one point: the new IT rules will not put curbs on freedom of speech and expression, but the new regulations will catch all those who spread lies, innuendoes, baseless news and incendiary comments. Till now, it was very difficult to identify the “originator” of baseless news and lies, and big IT giants like Facebook, Twitter and WhatsApp were unwilling to share the identify of the “originator”. With the enforcement of new IT rules, they will have to identify the mischief maker, so that security agencies can take action against those who spread incendiary content.

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देश के सीनियर सिटीजन्स और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों (को-मोर्बिड) के लिए अच्छी खबर है। एक मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन (टीकाकरण) शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ उन लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी जो 45 साल की उम्र पार कर चुके हैं मगर उन्हें को-मोर्बिडिटी है, यानी किसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं और कोरोना इंफेक्शन का खतरा ज्यादा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वैक्सीनेशन के अगले दौर में इन लोगों को वैक्सीन लगाने की इजाजत देने का फैसला लिया। वैक्सीनेशन के अगले दौर के लिए करीब 20 हजार प्राइवेट और करीब 10 हजार सरकारी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है।

जहां तक सरकारी अस्पतालों का सवाल है तो वहां वैक्सीनेशन के पैसे नहीं देने होंगे। लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। अगर लोग अगर प्राइवेट अस्पताल में जाकर टीका लगवाते हैं तो फिर उन्हें वैक्सीनेशन का खर्च खुद उठाना पड़ेगा। प्राइवेटअस्पतालों में एस्ट्राजेनेका की कोविशिल्ड वैक्सीन की कीमत 300 से 400 रुपये हो सकती है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की कीमत इससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है। जो लोग इस वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत टीका लगवाएंगे उनके पास वैक्सीन की ब्रांड चुनने का विकल्प नहीं होगा।

वैक्सीनेशन के लिए लोगों को अपने मोबाइल पर कोविन एप (CoWIN app) डाउनलोड करना होगा और खुद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करना होगा। जिन लोगों के पास स्मार्ट फोन या कोविन एप नहीं है, जैसे कि ज्यादातर बुजुर्गों के साथ कोविन एप रजिस्ट्रेशन में इस तरह की दिक्कत आ सकती है, ऐसे (गैर-पंजीकृत लाभार्थियों ) लोगों के लिए अलग इंतजाम किए जाएंगे। ये लोग वेब साइट के जरिए या आरोग्य सेतु या फिर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

वैक्सीनेशन के हर सत्र में आरक्षित और अनारक्षित दोनों स्लॉट होंगे। लोग पहले से तय तारीख और समय के हिसाब से वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन किसी स्लॉट में जगह खाली रह जाने की हलात में अनारक्षित लोगों को भी वैक्सीन देने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।

देश में 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले कोविन एप (CoWIN app 2.0) डाउनलोड करना होगा और खुद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करना होगा। ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस होगा। अब सवाल है कि रजिस्ट्रेशन के लिए किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी। सबसे पहले तो उम्र सत्यापित (एज वैरीफाई) करने के लिए आधार या मतदाता पहचान-पत्र की जरूरत होगी ताकि ये पता चले कि आप वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की प्रायोरिटी ग्रुप (प्राथमिकता) में हैं या नहीं। इन्हीं के जरिए आपका डेटा परखा जाएगा। एक बार जब उम्र का सत्यापन हो जाएगा तो फिर उसके बाद एप में दूसरी जानकारी अपलोड हो सकेगी। अब कई लोगों की ये समस्या भी है कि उनके वोटर आई कार्ड में उम्र अपडेटेड नहीं है। यानी अगर वे 60 साल के हो चुके हैं और अगर वोटर आई कार्ड में उम्र 50 साल लिखी है, तो क्या करें? ऐसे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) के पास उम्र सत्यापित करने का विकल्प होगा। एक बार डीएम ने वेरीफाई कर दिया तो फिर आपकी उम्र की जानकारी अपडेट हो जाएगी।

को-मोर्बिडिटी की कैटेगरी में 45 साल से ज्यादा के उन लोगों को शामिल किया जाएगा जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं। यानी जिन्हें कैंसर,किडनी, दिल की बीमारी है, जो लोग डायबिटिक हैं या फिर हाइपरटेंशन का शिकार हैं, तो उन्हें वैक्सीन दी जा सकती है। इस बार लोगों के पास किसी भी राज्य में टीका लगवाने का विकल्प होगा। मिसाल के तौर पर अगर दिल्ली का रहनेवाला कोई शख्स बेंगलुरु में है, तो वो बेंगलुरु में ही वैक्सीन लगवा सकता है उसे दिल्ली आने की जरूरत नहीं होगी। वैक्सीनेशन के लिए 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के वे लोग होंगे जो को-मोर्बिड या गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को-मोर्बिडिटी की कैटेगरी को परिभाषित करने के लिए गाइडलाइंस तैयार कर रहा है। जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वे वैक्सीनेशन की तारीख और समय वहां से ले सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीन निर्माताओं और प्राइवेट अस्पतालों के साथ चर्चा करके कोरोना वैक्सीन की कीमतों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। अगले दो से तीन दिनों में वैक्सीन की कीमतें तय कर इसकी घोषणा कर दी जाएगी।

कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में हमारा देश आज दुनिया में नंबर 1 है। जिन लोगों को अबतक वैक्सीन लगी है उनकी संख्या एक करोड़ 23 लाख से ज्यादा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और कहीं बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं मिली हैं। इतने बड़े देश में ये काम इतनी तेजी से करना आसान नही है। खास तौर पर इसलिए कि हमारे यहां हेल्थ सेक्टर इतना मजबूत नहीं है और दूसरा हमारे यहां कोरोना की वैक्सीन को लेकर पहले दिन से तरह-तरह की अफवाहें फैलाई गईं और लोगों को डराया गया। लेकिन जब लोगों ने देखा कि जिनको वैक्सीन लग रही है वो ठीकठाक हैं, लोगों ने यह भी देखा कि बाहर के देश भारत से वैक्सीन मांग रहे हैं, भारत ने 20 देशों को वैक्सीन की सवा दो करोड़ से ज्यादा डोज भेजी है, तो फिर धीरे-धीरे लोगों को यकीन हुआ और वो वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। फिर सवाल आया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का…तो सरकार ने अब इस काम में प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया है।अब जो वैक्सीनेशन होगा उसमें प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया जाएगा। इससे वैक्सीनेशन का काम और तेजी से हो सकेगा।

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