Only Modi has the guts to do it!
For the first time in the history of independent India, an entire cabinet was dropped and was replaced by ministers, most of them first-timers. This novel experiment took place on Tuesday in Gujarat. Twenty-four “new faces”, most of them first-time MLAs, were sworn in, replacing all 22 ministers of the erstwhile Vijay Rupani cabinet.
Among the ministers dropped were several heavyweights, like former deputy CM Nitin Patel, Pradipsinh Jadeja, Saurabh Patel, Bhupendrasinh Chudasama, Kaushik Patel, Dilip Thakore, Jayesh Radadia and R C Faldu. These political heavyweights commanded tremendous influence not only in their constituency but in the entire region, and several of them were in the running for the post of Chief Minister, when Bhupendra Patel was suddenly selected for the job on Sunday.
To remove such political heavyweights from the cabinet and persuading them to quit was a tough job. Each one of them had decades of experience in governance during more than two decades of BJP’s rule in Gujarat. Political pundits are stunned over the sudden replacement of the entire cabinet. Among the newcomers, nearly a dozen ministers, including the Chief Minister, are first-time legislators, who have no experience in governance.
At the oath taking ceremony in Gandhinagar, most of the new ministers and former ministers along with other guests looked surprised over the new development. Former CM Vijay Rupani and former deputy CM Nitin Patel were among the first to arrive at the Raj Bhavan. Ten ministers of cabinet rank and 14 ministers of state, among them five with independent charge, were sworn in. Among the new ministers, three, Rajendra Trivedi, Raghavji Patel and Kirit Singh Rana, had been ministers in the past. The remaining 21 have become ministers for the first time. Rajendra Trivedi had to resign from the post of Speaker on Tuesday, to take oath as a minister. Jitu Vaghani, a first timer, has been the state party unit chief.
The Patel community has been given the largest representation in the cabinet. There are eight ministers from Patidar Patel community apart from the CM, who himself hails from Patidar community. Eight ministers from OBC (other backward classes) have been inducted from Koli, Thakore and Kshatriya caste groups. Two each have been inducted from scheduled caste and Brahmins, and one from Jain community. Region wise, there are seven ministers each from Saurashtra, central and south Gujarat, and three from north Gujarat.
Normally, composing a cabinet based on region and caste is the traditional method, followed since decades, but this time, the Ahir community lost its representation because of replacement of all ex-ministers. There are only two Ahir MLAs in BJP, and both were ministers in Rupani cabinet. Both of them have been dropped.
In his congratulatory tweet, Prime Minister Narendra Modi said: “Congratulations to all Party colleagues who have taken oath as Ministers in the Gujarat Government. These are outstanding Karyakartas who have devoted their lives to public service and spreading our Party’s development agenda. Best wishes for a fruitful tenure ahead.”
In my career, I have seen many chief ministers replaced by their party leaderships, but this is the first time that the entire cabinet including the chief minister was replaced. This has never happened before. One requires strong will power and political courage to implement such a decision. Only a leader of Narendra Modi’s calibre can make such an audacious experiment.
Making a cabinet is not an easy task. Several permutations and combinations are kept in mind while forming a cabinet. While dropping some one with experience, one has to take into account whether the leader may quit the party in a huff. One should also keep in mind whether by dropping a minister, supporters in his constituency may take up a warring path. The support base of a leader is weighed before he or she is made a minister. But Narendra Modi did not bother at all about such ifs and buts.
Modi was chief minister of Gujarat for 13 years. He has been prime minister for the last seven years. He knows each and every leader and prominent party worker in Gujarat. He personally knows all the 22 ministers who were dropped. Several of them are still close to him and had worked with him when he was the CM.
Not every leader can muster courage to drop ministers who are supposed to be very close. Modi has that courage. He did not bother, which leader was close to him and who was not. As far as experience in governance is concerned, Modi himself had no such experience when he was made the CM in 2001. He was never a corporator, a councillor, an MLA or an MP when he was made the CM. At that time, he had practically no insider knowledge about how a bureaucracy functions.
Modi was made the CM by removing a heavyweight politician with decades of experience like Keshubhai Patel. Once Modi was made CM, he never looked back. He took his party to newer heights. While saying this, one has to exercise some caution. Not every person can become a Narendra Modi. One may require vision and courage to match him. Modi has added a new chapter to India’s legislative history by replacing an entire cabinet. This is bound to have repercussions on Indian politics, in future.
सियासत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं किसान
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के बारे में एक ऐसा खुलासा किया है, जो पिछले 9 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं को चौंका कर रख देगा। सिद्धू ने अनजाने में वह काम कर दिया जो कांग्रेस और बीजेपी नेता अब तक नहीं कर पाए थे। सिद्धू ने खुलासा किया कि 2013 में पंजाब में तत्कालीन प्रकाश सिंह बादल की अकाली-बीजेपी गठबंधन सरकार ने सूबे की विधानसभा में जो कृषि कानून पेश किए थे, वे केंद्र के नए कृषि कानूनों से काफी मेल खाते हैं।
सिद्धू ने कहा कि नए कृषि कानूनों के ‘नीति-निर्माता’ बादल (प्रकाश सिंह और सुखबीर सिंह) थे। उन्होंने पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर केंद्र के कानून के बीच कई समानताएं गिनाईं। उन्होंने नए कृषि कानूनों की तारीफ करते हुए प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल के वीडियो भी दिखाए।
सिद्धू ने कहा, नए कृषि कानूनों की नीति, अवधारणा और ढांचा बादल परिवार के दिमाग की उपज थी, केंद्र सरकार ने तो सिर्फ इस कानून की नकल की थी। सिद्धू ने कहा, ‘इसका बीज उन्होंने (बादल ने) बोया था, यह उनका आइडिया था जिसे पहले पंजाब में लागू किया गया, और फिर वे इसे पूरे भारत में लागू करवाने के लिए बीजेपी के पास ले गए। अगर पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐक्ट आत्मा है, तो मोदी सरकार का कृषि कानून सिर्फ इसका शरीर है।’
सिद्धू ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं को यह बात मालूम होनी चाहिए कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े कानून का खाका पंजाब में अकाली सरकार ने तैयार किया था। सिद्धू ने अकाली दल को ‘किसानों का दुश्मन’ करार देते हुए कहा कि ‘अपने पापों को छिपाने के लिए’ अकाली दल ने इस मुद्दे पर केंद्र की एनडीए सरकार से अपना नाता तोड़ लिया, लेकिन यह कड़वी सच्चाई छिपी नहीं रह सकी।
सिद्धू ने जो कहा वह सही है। पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून को बादल सरकार ने 2013 में पंजाब विधानसभा में पेश किया था, और यह पास भी हो गया था। सबसे ज्यादा हैरानी बात तो यह है कि इस बात का जिक्र न तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया और न ही शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर ने। यहां तक कि किसान नेताओं राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढूनी भी अपनी जनसभाओं में इस पर कभी नहीं बोले।
सिद्धू ने तत्कालीन बादल सरकार द्वारा बनाए गए पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐक्ट की प्रतियां दिखाईं। उन्होंने कहा कि इस ऐक्ट के सेक्शन में MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि खरीदार के पास MSP या बाजार (मंडी) मूल्य से कम कीमत पर फसल खरीदने का लाइसेंस है। 2 मुख्य फसलों, गेहूं और चावल सहित 108 फसलों की एक अनुसूची को ऐक्ट में शामिल किया गया था। आम तौर पर पंजाब में गेहूं और चावल की खरीद केंद्र द्वारा MSP रेट पर की जाती है।
सिद्धू ने कहा कि बिल के सेक्शन 4 में कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के मामलों को नौकरशाहों द्वारा देखने का प्रावधान है। इसकी वजह से किसान कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होने पर अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। इस बिल में किसानों पर 5,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के जुर्माने और धोखाधड़ी के मामलों में एक महीने की कैद का प्रावधान है। इसमें नौकरशाही को भू-राजस्व के रूप में बकाया वसूल करने का भी अधिकार दिया गया है।
सेक्शन 6 में प्रावधान है कि किसान न तो अपनी जमीन बेच सकता है और न ही इस पर लोन ले सकता है। बिल में कॉरपोरेट्स को किसानों को यह बताने का अधिकार है कि किस बीज का इस्तेमाल करना है और जमीन पर खेती कैसे करनी है। बिल में यह भी प्रावधान है कि कॉरपोरेट्स या उनके एजेंट सीधे किसान के खेत से ही फसल उटा सकते हैं, और इस तरह मंडियों में जाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी।
सिद्धू ने कहा कि केंद्र के अनुबंध कृषि कानून में भी एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है, विवादों का निपटारा न्यायपालिका की बजाय नौकरशाहों द्वारा किया जाएगा, दीवानी अदालतों में जाने पर रोक है जो कि संविधान की भावना के खिलाफ है, और इसमें अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। उन्होंने कहा, ‘केंद्र का कृषि कानून छोटे-मोटे बदलावों के साथ पंजाब के कृषि कानून की कार्बन कॉपी है।’
सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार जब नया कृषि कानून लेकर आई थी तब अकाली नेताओं ने काफी तेजी दिखाई थी। सर्वदलीय बैठक में सुखबीर सिंह बादल ने विधेयकों का विरोध नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो इनकी तारीफ की थी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के रूप में हरसिमरत कौर बादल ने नए कृषि विधेयकों के मसौदे पर दस्तखत किया था।
सिद्धू ने कहा कि शुरुआत में अकाली नेताओं को यह लगता था कि किसानों को नए बिल ठीक से समझ में नहीं आए हैं। लेकिन पंजाब में जनता के भारी दबाव के बाद हरसिमरत कौर को मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। 17 सितंबर को सुखबीर बादल ने यहां तक कहा था कि उनकी पार्टी ने मोदी सरकार से नाता तोड़ा है, लेकिन एनडीए से नहीं।
अब सवाल यह उठता है कि अगर पंजाब की अकाली सरकार द्वारा बनाया गया कृषि कानून वाकई में किसानों के खिलाफ हैं, तो कांग्रेस की सरकार ने उन्हें रद्द क्यों नहीं किया? पंजाब में पिछले पांच साल से कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार है। नवजोत सिंह सिद्धू भी कुछ समय तक इस सरकार में मंत्री रहे हैं। उन्होंने कानून को निरस्त करने की मांग क्यों नहीं की? ये कहना आसान है कि ये कानून अकालियों ने बनवाए थे, ये काले कानून हैं, तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू ने इस कानून को रद्द क्यों नहीं करवाया।
किसान नेताओं को यह समझना होगा कि कृषि कानूनों को लेकर तीनों पार्टियां अंदर से सब एक हैं। इसे अकाली दल ने बनाया, कांग्रेस ने चलाया और बीजेपी ने इसे पूरे देश में आगे बढ़ाया। अकाली दल हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये कानून तो सब बनाना चाहते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी आज भी इन कानूनों को डिफेंड कर रही है जबकि इन कानूनों को बनाने और चलाने वाले अकाली दल और कांग्रेस पंजाब में किसानों का मूड देखकर बदल गए हैं।
जहां तक सिद्धू की बात है तो उनका बदलना तो आम आदमी ने कई बार देखा है। देश के लोगों ने उन्हें बीजेपी में रहते हुए कांग्रेस, गांधी परिवार और उसकी नीतियों पर करारा तंज कसते हुए देखा है, लेकिन कांग्रेस का दामन थामते ही वह नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने लगे। 2013 में सिद्धू कहते थे कि “ कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है, आगे-आगे मनमोहन सिंह और पीछे चोरों की बारात है “, लेकिन अब सिद्धू के सुर बदले हुए हैं।
किसानों को यह बात समझनी होगी कि उनके आंदोलन को सियासत ने पटरी से उतार दिया है। आंदोलन में सियासत जितना ज्यादा घुसती जाएगी, उनका आंदोलन उतना ही कमजोर होता जाएगा। आजकल किसान नेता राकेश टिकैत अपनी जनसभाओं में किसानों की मांगों से ज्यादा राजनीति और राजनेताओं की बात करते हैं। बुधवार को उन्होंने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी को ‘बीजेपी का चचाजान’ बता दिया।
उधर, कोलकाता की भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ रहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने चुनाव प्रचार में किसान आंदोलन को पूरा सपोर्ट देने की बात कर रही हैं। वह ये भी बता रही हैं कि कैसे उन्होंने कई बार किसानों की जनसभाओं को संबोधित किया है और उनके धरने में शामिल होने के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भी भेजा। ममता ने गुरुद्वारों में भी जाना शुरू कर दिया है। ममता यह सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि भवानीपुर चुनावक्षेत्र में 40 प्रतिशत गैर बंगाली मतदाता हैं जिनमें ज्यादातर सिख और गुजराती हैं।
कुल मिलाकर बात ये है कि सियासी लीडरान किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपने विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। ये नेता अपने स्वार्थ साधने के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
How politicians are using farmers for achieving their own ends
Punjab Congress president Navjot Singh Sidhu has made a disclosure about the Centre’s new farm laws which should surprise farmer leaders agitating for the last nine months. Sidhu unwittingly did the work which Congress and BJP leaders failed to do till now. Sidhu disclosed that in 2013 the then Parkash Singh Badal’s Akali-BJP coalition government in Punjab had introduced farm laws in the state assembly, which have close resemblance with the Centre’s new farm laws.
He said, Badals (Parkash Singh and Sukhbir Singh) were the ‘neeti-nirmatas’(policymakers) of new farm laws. He listed several similarities between the Punjab Contract Farming Act and the Centre’s law on contract farming. He even played videos of Parkash Singh Badal, Sukhbir Badal and Harsimrat Kaur Badal praising the new farm laws.
Sidhu said, the policy, concept and structure of new farm laws were the brainchild of Badal family, which the Centre had only copied. He said, “they (Badals) sowed the seed, it was their idea implemented first in Punjab, and then they took this idea to the BJP for execution across India. While Punjab Contract Farming Act is the soul, Modi government’s farm law is only the body.”
Sidhu said, farmer leaders of Samyukta Kisan Morcha who have been agitating against these laws in western UP, Haryana and Punjab, should know that the blueprint of contract farm law was prepared in Punjab by Akali government. Describing Akali Dal as the “enemy of farmers”, Sidhu said, in order “to hide its sins”, the Akali Dal walked out of NDA government at the Centre on this issue, but the hard fact cannot remain hidden.
What Sidhu said is correct. The Punjab Contract Farming Law was introduced by Badal government in Punjab assembly in 2013, which was passed. The strangest part is that neither Punjab chief minister Capt Amarinder Singh, nor SAD chief Sukhbir Singh Badal and Harsimrat Kaur, and nor farmer leaders Rakesh Tikait and Gurnam Singh Chadhuni ever mentioned this fact at their public meetings.
Sidhu showed copies of the Punjab Contract Farming Act prepared by the then Badal government. In this Act, he said, there is no mention of MSP (minimum support price) in Section 5. The buyer, he said, has licence to buy crops at prices lower than the MSP or market (mandi) price. A schedule of 108 crops, including the two main crops – wheat and rice – was included in the Act. Normally, in Punjab, wheat and rice are procured by the Centre at MSP rates.
The bill, Sidhu said, also provided in section 4 for bureaucrats to handle cases of violation of contract. It prevented farmers from approaching courts if the contract was violated. The bill provided for fines on farmers ranging from Rs 5,000 to Rs 5 lakh and one month imprisonment in cases of frauds. Bureaucracy was given powers to collect arrears as land revenue.
Section 6 provides for disallowing farmers from selling or taking loan by hypothecating land. The bill gave rights to corporates to tell farmers which seeds to use and how to cultivate land. The bill provided for corporates or their agents directly lifting crops from land, thus eliminating the need to go to ‘mandis’ (markets).
In the Centre’s contract farming law, Sidhu said, there is no MSP guarantee, settlement of disputes will be made by bureaucrats and not the judiciary, there is bar on jurisdiction of civil courts which is against the spirit of the Constitution, there is provision for mandatory registration. “The Centre’s farm law is a carbon copy of the Punjab law with minor alterations”, he said.
When the Centre brought the new farm laws, Sidhu said, Akali leaders made a quick turnaround. At the all party meeting Sukhbir Singh Badal did not oppose the bills. On the contrary, he praised them. Harsmirat Kaur Badal, as Union Food Processing Minister, had signed the draft copies of the new farm bills.
Sidhu said, initially, the Akali stand was that farmers did not understand the new bills. But after public pressure in Punjab, Harsimrat Kaur had to resign from Modi cabinet. On September 17, Sukhbir Badal said his party has resigned from Modi government, but not from NDA.
The question now arises: if the Contract Farming Act passed by Punjab assembly during Badals’ tenure was anti-farmer, why didn’t the Congress government repeal the Act? The Congress led by Captain Amarinder Singh is in power in Punjab for the last five years. Sidhu was also part of the government for some time. Why didn’t he demand repealing of the law? To say that this law as ‘a black law’, and it was brought by Akalis, is alright, but why didn’t Capt. Amarinder Singh and Sidhu got the law repealed?
Farmer leaders should know. The new contract farming law was conceptualized and passed by Akalis, the Congress government carried on with the law and the BJP has now formalized it throughout India. Akali Dal, Congress and BJP – all the three parties are actually in favour of the contract farming law. The only difference is that, BJP is now defending the new farm law, while the Akali Dal and Congress, which had introduced, passed and continued with this law in Punjab, have changed their colours. Both these parties, after seeing mood of Punjab farmers, have changed their political stand.
As far as Sidhu is concerned, the common Indian knows how he changed his political colour overnight. The people of India have seen him lashing out at the Congress, the Gandhi family and its policies, when he was in the BJP, but later, he did a somersault, and after joining the Congress, he started lambasting Narendra Modi. Till 2013, Sidhu was saying at public meetings that Congress has “become more ‘badnaam’ than Munni” (alluding to a popular Bollywood song) and that ‘Manmohan Singh as PM is leading ‘choron ki baaraat’ (procession of thieves), but now Sidhu has changed his tune.
Farmers must realize that their cause has now been bedevilled by politics. The more politics makes an entry, the weaker their agitation is going to become. Nowadays farmer leader Rakesh Tikait is speaking more about politics and politicians than about farmers’ demands at his public meetings. On Wednesday, he described AIMIM chief Asaduddin Owaisi as ‘BJP’s Chachajaan’.
In Kolkata, West Bengal chief minister Mamata Banerjee, contesting her byelection from Bhabanipur is pointing out how she addressed farmer gatherings several times and sent her leaders in a delegation to join their dharna. Mamata has also started visiting gurdwaras. The reason: there are nearly 40 per cent non-Bengali voters, mostly Sikhs and Gujaratis, in the constituency.
The moot point is: politicians of all hues are using the shoulders of farmers to train their guns at their political rivals. Politicians are using the farmers to further their own ends.
दिल्ली, मुंबई, यूपी में सीरियल ब्लास्ट की नापाक साजिश कैसे हुई नाकाम
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश एटीएस की मदद से देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह खुलासा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम गैंग दशहरा उत्सव, रामलीला या नवरात्रि उत्सव के दौरान दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे। ये भीड़-भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाना चाहते थे।
इससे पहले कि ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब होते, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस आतंकी मॉड्यूल के छह गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इनके पास से आरडीएक्स वाली आईईडी, ग्रेनेड, बेरेटा पिस्टल और कारतूस मिले हैं। अब तक एक किलो आरडीएक्स जब्त किया जा चुका है।
जिन छह आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम हैं-जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया, यह मुंबई का रहनेवाला है। दिल्ली के जामिया नगर का ओसामा उर्फ सामी, रायबरेली का मूलचंद उर्फ शाजू, प्रयागराज का जीशान कमर, बहराइच का मोहम्मद अबु बकर और लखनऊ के बख्शी तालाब का रहनेवाला मोहम्मद आमिर जावेद। इन सभी को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। हथियार और विस्फोटक प्रयागराज से बरामद हुए हैं।
पूछताछ में यह पता चला कि ओसामा 22 अप्रैल को सलाम एयर की फ्लाइट पकड़कर लखनऊ से मस्कट (ओमान) के लिए रवाना हो गया था। मस्कट में ओसामा की मुलाकात जीशान से हुई। जीशान भी ट्रेनिंग लेने आया था। मस्कट में इन दोनों की मुलाकात 15 से 16 बांग्लादेशियों से हुई। बाद में इन्हें छोटे-छोटे ग्रुप में बांट दिया गया। ओसामा और जीशान को एक ग्रुप में रखा गया था।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ओसामा और जीशान को ओमान के मस्कट से छोटी-छोटी नावों के जरिए ग्वादर बंदरगाह के पास जिवानी शहर ले जाया गया। वहां एक पाकिस्तानी अधिकारी ने इनका स्वागत किया और इन्हें सिंध प्रांत के थट्टा स्थित एक फॉर्म हाउस में ले जाया गया। इस फॉर्म हाउस में तीन पाकिस्तानी थे। इनमें दो, हमजा और जब्बार पाकिस्तानी सेना का यूनिफॉर्म पहने हुए था। ओसामा और जीशान को यहां पर 15 दिन तक दोनों को एके 47 चलाने और बम धमाके करने और रोजाना इस्तेमाल की जानेवाली चीजों का उपयोग कर विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग दी गई।
ये दोनों पाकिस्तानी सैनिक एक लेफ्टिनेंट या मेजर रैंक के आईएसआई अधिकारी के निर्देश पर काम कर रहे थे। इन दोनों ट्रेंड आतंकवादियों को ब्लास्ट वाली जगह की टोह लेना, आईईडी लगाने के लिए जगह का चुनने का काम सौंपा गया था। ओसामा को ओखला से और मोहम्मद अबू बकर को सराय काले खां से गिरफ्तार किया गया। जीशान कमर, आमिर जावेद और मूलचंद उर्फ साजू को यूपी एटीएस की मदद से गिरफ्तार किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का इसमें एक्टिव रोल रहा है। अनीस इब्राहिम ने अपने गुर्गों के जरिए आईईडी, ग्रेनेड, पिस्तौल और कारतूस को देश के अंदर तक पहुंचाया। पाकिस्तान से विस्फोटक हिंदुस्तान में पहुंचाने औऱ ब्लास्ट किए जाने तक बम को छिपाकर रखने की जिम्मेदारी अनीस इब्राहिम और उसके गुर्गों पर थी। अंडरवर्ल्ड की मदद से ये आरडीएक्स औऱ आईईडी प्रयागराज तक पहुंचे जहां इसे छिपाकर सुरक्षित रखा गया था।
दिल्ली, मुंबई और यूपी के शहरों में ब्लास्ट के लिए इन विस्फोटकों और हथियारों को आतंकवादियों को सौंपने का काम जान मोहम्मद शेख और मूलचंद उर्फ शाजू को दिया गया था। पुलिस ने बताया कि त्योहारों के दौरान भीड़-भाड़ वाली जगहों पर इन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाना था।
अधिकारियों ने बताया कि कराची के पूर्व में थट्टा वही जगह है जहां 26/11 मुंबई हमले के आरोपी अजमल कसाब को आईएसआई और पाकिस्तान नेवी की ऐलीट फोर्स, स्पेशल सर्विस ग्रुप ने ट्रेनिंग दी थी। इससे पहले पाकिस्तान आतंकी ट्रेनिंग के लिए दुबई रूट का इस्तेमाल करता था, इसी रास्ते सेआतंकियों को लाया और वापस भेजा जाता था। लेकिन पहली बार ओमान के रूट का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही बड़ी बात ये है कि त्योहारी सीजन में सीरियल ब्लास्ट की आईएसआई की इस पूरी साज़िश में 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद पहली बार दाऊद के अंडरवर्ल्ड गिरोह का एक्टिव रोल नज़र आया है।
सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इस टेरर मॉडयूल से दो बातें सामने आती हैं। पहला ये कि आईएसआई कैसे आसानी से दिल्ली और यूपी के 22 साल से 30 साल के लड़कों को रेडिक्लाइज करके उन्हें मस्कट के जरिए पाकिस्तान पहुंचा रही है। चूंकि पिछले कुछ साल में एलओसी (नियंत्रण रेखा) पर सेना ने काफी सख्ती कर बढ़ा दी है इसलिए आईएसआई ने फ्लाइट के जरिेए लड़कों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजने का नया रास्ता निकाला है।
दूसरी बात ये है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के स्लीपर सेल का नेटवर्क कमजोर पड़ा है। ऐसे में आईएसआई ने दाऊद के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को एक्टिव किया है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इंटेलीजेंस एजेंसीज़ औऱ पुलिस की मुस्तैदी से ब्लास्ट के प्लान को वक्त रहते फेल कर दिया गया। इसके लिए दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के साथ-साथ इंटेलीजेंस एजेंसीज की तारीफ होनी चाहिए।
How ISI’s sinister plot to carry out serial blasts in Delhi, Mumbai, UP was foiled
Delhi Police Special Cell and Intelligence Bureau, with help from UP ATS, on Tuesday foiled a sinister plot hatched by Pakistan spy agency ISI and Dawod Ibrahim gang to carry out serial blasts in Delhi, Maharashtra and Uttar Pradesh during Ramlila, Navratri and Dussehra festival.
The Special Cell of Delhi Police arrested six operatives of a terror module and recovered several RDX based IEDs, grenades, Beretta pistols and cartrdiges. Till now, one kg of RDX explosive has been seized.
The six terrorists are: Jaan Mohammad Sheikh alias Sameer Kallya of Mumbai, Osama alias Sami of Jamia Nagar, Delhi, Moolchand alias Shaaju of Rae Bareli, Zeeshan Qamar of Prayagraj, Mohammad Abu Bakar of Bahraich and Mohammed Amir Javed of Bakshi Talab, Lucknow. All of them were nabbed during raids in Delhi and several towns of UP. The explosives and weapons were seized from Prayagraj.
Interrogation revealed that Osama had left for Muscat, Oman by Salaam Air flight from Lucknow on April 22, where he met Zeeshan Qamar who had also come to join the training. In Muscat, the two Indians met 15 to 16 Bangladeshis, who were later divided into sub-groups. Osama and Zeeshan were put in one group.
Official sources said, Osama and Zeeshan were taken in small boats from Muscat, Oman by sea to Jiwani town near Gwadar sea port, where they were welcomed by a Pakistani official and taken to a farm house in Thatta of Sind province. There were three Pakistanis in the farm house. Two of them, Hamza and Jabbar, wearing Pakistani army uniform, trained them for 15 days in the use of AK-47 rifles and making of improvised explosive devices using items of daily use.
These two Pakistani soldiers were working under instructions from a Lieutenant or Major rank ISI officer. The two trained terrorists were tasked to carry out reconnaissance and chose locations for planting IEDs. Osama was nabbed from Okhla, and Mohammed Abu Bakar was arrested from Sarai Kale Khan. Zeeshan Qamar, Amir Javed and Moolchand alias Saaju were nabbed with the help of UP Anti-Terrorist Squad.
Underworld don Dawood Ibrahim’s brother Anees Ibrahim was instrumental in transporting these IEDs, grenades, pistols and cartridges through their operatives to India, officials said. The explosives and weapons were sent to Prayagraj to be kept safely.
Jaan Mohammad Sheikh and Moolchand alias Shaaju were tasked to hand over these explosives and weapons to terrorists for use in Delhi, Mumbai and other places of UP. The explosives were to be used near large gatherings during festivals, police said.
Indian officials pointed out that Thatta, located east of Karachi, is the same place where 26/11 Mumbai terror attack accused Ajmal Kasab was trained by ISI and Pakistani Navy elite force, Special Service Group. Earlier, Pakistan used the Dubai route to bring probable terrorists for training, but for the first time, Oman has been used, officials pointed out. Also, for the first time since 1993 Mumbai blasts, Dawood’s underworld gang appeared to be in nexus with the ISI for carrying out these deadly serial blasts during festive season this year.
Two conclusions arise from the information given by Indian security officials.
One, it has now become easy for the ISI to radicalize Indian youths, call them to foreign lands and from there, take them to Pakistan for training in use of rifles and explosives. Since crossing the Line of Control on India-Pakistan border is difficult due to strict surveillance by BSF and army over the past several years, the ISI has preferred the air route.
Two, since Jaish-e-Mohammad and Lashkar-e-Taiba networks have now become weak, the ISI has chosen the help of Dawood’s underground gang. Delhi Police, UP ATS and intelligence agencies need a pat on their back for foiling this sinister plot in the nick of time.
बगराम जेल से निकले दहशतगर्द अब भारत के लिए मुसीबत बन सकते हैं
सोमवार की रात मेरे प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने आपको, भारतीय टेलीविजन पर पहली बार, काबुल के नज़दीक बगराम जेल के अंदर की तस्वीरें दिखाई। अमेरिकी सेना ने करीब बीस साल तक इस जेल में कई हज़ार खूंखार आतंकवादियों को रखा था। 15 अगस्त को जब तालिबान के सड़ाके काबुल में दाखिल हुए, और पूरे अफगानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, तब पुल-ए-चरखी में बगराम बेस के पास बनी इस जेल के दरवाजे खोल दिए गए। इस जेल में आईएसआईएस (खुरासान), अल कायदा, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-झंगवी और तहरीके-तालिबान पाकिस्तान के सैकड़ों खूंखार आतंकवादी कैद थे।
तालिबान के कमांडरों ने इन सभी दहशतगर्दों को जेल से रिहा कर दिया। जेल में कई ऐसे आतंकवादी थे जिनका भारत से कनेक्शन था। इनमें केरल के वे 14 युवक भी थे जो इराक जाकर इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) में शामिल होना चाहते थे, लेकिन अफगान सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद इन युवकों को अमेरिकी सेना के हवाले कर दिया गया था और अमेरिकी सेना ने इन्हें बगराम जेल में कैद कर रखा था। अब नौजवानों का कोई अता पता नहीं है। किसी के पास इस बात की कोई पक्की जानकारी नहीं है कि सारे दहशतगर्द कहां चले गए। दावा ये किया जा रहा है कि इनमें से कुछ आतंकवादी तालिबान में शामिल हो गए जबकि कुछ दहशतगर्द पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी देखे गए। ये दहशतगर्द आगे चल कर कश्मीर घाटी में खूनखराबा कर सकते हैं।
इन आतंकियों की बगराम जेल से रिहाई के बाद भारत के लिए खतरा अब बढ़ गया है। जेल से बाहर निकले इन आतंकियों में आईएसआईएस (खुरासान) का चीफ मौलवी अब्दुल्ला उर्फ असलम फारूकी भी शामिल है। फारूकी काबुल के गुरुद्वारा हर राय साहिब में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। मार्च 2020 में इस गुरुद्वारे में हुए आतंकी हमले में एक आत्मघाती हमलावर ने 25 सिख श्रद्धालुओं की जान ले ली थी। असलम फारूकी को अप्रैल में अफगान सुरक्षाबलों ने नांगरहार प्रांत से गिरफ्तार किया था। हक्कानी नेटवर्क से असलम फारूकी के करीबी रिश्ते हैं और उसका बेस भी पाकिस्तान में है। ऐसी खबरें हैं कि वह इस वक्त पाकिस्तान में अपने अड्डे पर लौट गया है।
पता ये भी चला है कि बगराम की जेल में तहरीक-ए-तालिबान का सरगना फकीर मोहम्मद भी कैद था और 15 अगस्त के बाद वो भी जेल से निकल गया। इसी तरह वकास महसूद, हमज़ा महसूद, ज़रकावी महसूद, जैयतुल्ला महसूद, कारी हमीदुल्ला, हमीद महसूद और मजहर महसूद जैसे दहशतगर्द भी अब आजाद घूम रहे हैं। बगराम जेल में जैश-ए-मोहम्मद के भी कई दहशतगर्द बंद थे लेकिन अब वो दोबारा पीओके पहुंच गए हैं। इनमें एक आतंकी वकार था जो बगराम जेल से सीधे जब पीओके पहुंचा तो उसकी वापसी पर उसके साथिय़ों ने हवा में फायरिंग करते हुए जश्न मनाया ।
इस्लामिक स्टेट ( ISIS) की मोस्ट वांटेड महिला आतंकवादी आफिया सिद्दीकी भी इसी जेल में कैद थी और अब वो भी आजाद है। कई हजार कैदी जब बगराम जेल से बाहर निकले तो उन्हें आगे का रास्ता दिखाने वाले तालिबान के लड़ाके ही थे। कई दहशतगर्दों को तो खुद तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान सरहद तक छोड़कर आए। ऐसी भी खबरें हैं कि कई ऐसे आतंकवादी भी थे जिन्होंने जेल से रिहा होने की खुशी में तालिबान के लड़ाकों का हाथ चूम लिया।
रविवार को तालिबान कमांडर्स ने पाकिस्तानी और तुर्की के मीडिया रिपोर्टर्स को बगराम जेल में दाखिल होने की इजाजत दी। तुर्की के एक रिपोर्टर ने कहा- जेल छोडने से पहले अफगान सुरक्षाकर्मियों ने सभी कोठरियों पर ताले जड़ दिए थे। जेल के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे। सुरक्षाकर्मी जब हमगराम जेल से चले गए तब कुछ कैदी जेल तोड़कर निकल भागे और बाकी कैदियों को तालिबान ने आजाद कर दिया।
अमेरिकी सेना का बगराम एयर बेस काबुल से कोई पच्चीस किलोमीटर दूर है। यह एयर बेस हजारों एकड़ में फैला है। पत्रकार जब पहली बार कैमरे के साथ इस जेल के अंदर गए तो वहां का नज़ारा देख कर चौक गए। अमेरिकी नियंत्रण के समय बगराम जेल में छह से सात हजार कैदियों के लिए चौबीसों घंटे सुरक्षा व्यवस्था थी। इस जेल में ज्यादातर आतंकवादी ही कैद थे। लेकिन अब यह जेल खाली है। जेल परिसर के अंदर इस वक्त सिर्फ कुछ तालिबान कमांडरों की रिहाइश है।
अमेरिकी सेना ने इस जेल को दो हिस्सों में बांट रखा था- एक हिस्सा आम कैदियों के लिए था जबकि दूसरा हिस्सा आइसोलेशन वार्ड था, जिसमें खूंखार आतंकवादियों को रखा जाता था। बगराम बेस की जेल को आमतौर पर अफगानिस्तान का ग्वांतानामो बे कहा जाता था। यहां हर खूंखार आतंकी के लिए छोटे-छोटे सेल थे। एक बड़े हॉल में 30 आतंकियों को कैद रखा जाता था।
इस जेल में 84 वॉच टावर (बुर्ज़) थे जिन पर अमेरिकी सेना के स्नाइपर्स तैनात थे। 2 जुलाई को अमेरिकी सेना चुपके से बगराम जेल छोड़कर निकल गई। अमेरिकी सेना ने बगराम छोड़ने से पहले वहां के एयर बेस को निष्क्रिय कर दिया था। उन्होंने वहां की पावर सप्लाई काट दी। इतना ही नहीं अमेरिकी सेना ने इसकी कोई सूचना अफगान सुरक्षा बलों को भी नहीं दी ताकि वो वैकल्पिक इंतजाम कर सकें। अफगान सुरक्षा बलों ने करीब एक महीने तक इस जेल की पहरेदारी की और जब तालिबान के लड़ाके पहुंचे तो जान बचाने के लिए जेल से भाग गए ।
बगराम जेल के अंदर एक बड़ा कंट्रोल रूम था जहां से वीडियो कैमरों के जरिए कैदियों पर चौबीसों घंटे नजर रखी जाती थी। हर सेल और हॉल की छत पर लोहे की जालियां लगी थी जिनसे अमेरिकी सैनिक चौबीसों घंटे कैदियों पर नज़र रखते थे। 15 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल में राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया तो अफगान सैनिक बगराम जेल से भाग गए । जेल से भागने से पहले सैनिकों ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। उस समय इस जेल में करीब 5 हजार कैदी थे। इन कैदियों में कई तो भाग गए जबकि बाकी कैदियों को तालिबान ने आजाद कर दिया।
यहां गौर करनेवाली बात ये है कि 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी फौज इसलिए भेजी थी कि वो अलकायदा के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करना चाहता था। अमेरिकी सेना और उसकी खुफिया एजेन्सी ने दुनिया भर से अलकायदा के आतंकियों को पकड़ने में अपना काफी समय और मैनपावर का उपयोग किया था। कई आतंकियों को क्यूबा के पास ग्वांतानामो बे जेल भेज दिया गया जबकि बाकी को बगराम जेल में रखा गया था। अब बगराम जेल से वो कैदी भाग निकले हैं जिनको पकड़ने में अमेरिका ने काफी दिमाग लगाया था और कड़ी मेहनत की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब फिर से अलकायदा तंज़ीम सक्रिय हो जाएगी? क्या इस्लामिक स्टेट फिर से उठ खड़ा होगा? इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं।
भारत के लिए बड़ा खतरा ये है कि पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-झंगवी के दहशतगर्द अफगानिस्तान की जेलों से रिहा कर दिए गए हैं। क्या ये आतंकी कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेंगे? जाहिर है कि आईएसआई और पाकिस्तानी फौज इनका इस्तेमाल अब भारत के खिलाफ करने की पूरी कोशिश करेगी। दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चीन बगराम एयर बेस पर कब्जा करने की फिराक में है। अगर यह एयरबेस चीन के कब्जे में आ गया तो पाकिस्तान इस एय़रबेस का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहेगा क्योंकि कश्मीर की नियंत्रण रेखा से इस एयरबेस की दूरी महज 460 किलोमीटर है।
Bagram prison: How release of terrorists by Taliban can cause troubles for India
In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Monday night, we showed, for the first time ever on Indian television, visuals inside the Bagram prison near Kabul, that held several thousand terrorists during the last 20 years. The doors of the prison at Pul-e-Charkhi were opened after Taliban swept to power across Afghanistan by August 15.There were dreaded terrorists from ISIS(K), Al Qaeda, Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba, Lashkar-e-Jhangvi and Tehreek-i-Taliban inside the prison.
Taliban fighters freed all these terrorists from the prison. They included 14 youths from Kerala who had wanted to join the Islamic State in Iraq, but were arrested by Afghan security forces. These youths were handed over to US army, who kept them captive inside Bagram prison. After the Taliban took over, all these 14 Keralite youths are now missing. There is no concrete information about terrorists who were freed from jail. There are reports that some of them have joined Taliban ranks, while some other terrorists were seen in Pakistan Occupied Kashmir, ready to cross over to the Valley to cause mayhem.
India faces high risks after the release of these terrorists. Among those who escaped include ISIS(Khorasan) chief Moulvi Abdullah alias Aslam Farooqui, mastermind of the infamous terror attack on Gurdwara Har Rai Sahib in Kabul in which 25 Sikh devotees were killed by a suicide bomber in March 2020. Aslam Farooqui was arrested on April 4, 2020, in Nangarhar province by Afghan security forces. Aslam Farooqui, who has close links with Haqqani network, has his base inside Pakistan and he has reportedly returned to his base after escape.
Among those released from Bagram prison include Tereek-e-Taliban chief Faqir Mohammed. He, along with other terrorists Waqas Mehsud, Hamza Mehsud, Zarkawi Mehsud, Zaitullah Mehsud, Qari Hamidullah, Hamid Mehsud and Mazhar Mehsud, are now free. There were also several Jaish terrorists in Bagram jail. They are now back in Pakistan Occupied Kashmir. Among them was terrorist Waqar, who was welcomed with gunfire, when he returned to POK, straight from Bagram air base.
Islamic State female terrorist Aafia Siddiqui is also free. She was help captive in Bagram prison. In several cases, Taliban fighters personally escorted many of these terrorists right up to the Pakistan border. There were reports of several dreaded terrorists kissing the hand of Taliban fighters, after release.
Pakistani and Turkish media reporters were allowed access into Bagram prison by Taliban commanders on Sunday. One Turkish reporter said, former Afghan jail warders had closed all the gates and doors of the jail, before leaving their posts on August 15. Several terrorists broke free and escaped, while the rest were released by Taliban.
Bagram air base set up by the US army is 25 km from Kabul, spread over thousands of acres. When reporters walked inside the jail for the first time with cameras, the visuals were astonishing. There was round-the-clock security to guard six to seven thousand inmates, mostly terrorists. The prison is now vacant. Only a few Taliban commanders are staying inside the complex.
The US army had divided the prison into two parts – one, was for common prisoners, while the other had isolation wards for dreaded terrorists. The Pul-e-Charkhi prison at Bagram base was commonly known as Afghanistan’s Guantanamo Bay. There was small cells for each dreaded terrorist and there were halls in which 30 terrorists were kept captive.
The prison had 84 watch towers manned by snipers of US army. On July 2, American troops quietly left the Bagram prison, when they dismantled their air base. They disconnected power supply and left, without informing the Afghan security forces for making alternative arrangements. Afghan forces guarded the prison for one month, and they too abandoned the jail, when Taliban fighters reached Bagram.
There was a large control room inside Bagram prison from where round-the-clock surveillance was being kept on prisoners through video cameras. On the roof of every cell and hall were iron nets, from which US troops guarded the prisoners round-the-clock. On August 15, when Taliban fighters occupied the Afghan presidential palace, Afghan troops abandoned the Bagram prison and locked all doors and gates. There were nearly 5,000 inmates inside the jail at that time. Several of them escaped, while the Taliban freed the rest.
It is pertinent to note here that after the 9/11 terror attacks on America, the US army and intelligence invested much of its time and men on nabbing Al Qaeda terrorists across the globe. Many were sent to Guantanamo Bay near Cuba, while the remaining were held captive in Bagram prison. With Al Qaeda terrorists now free, the question arises: Will there be a resurrection of Al Qaeda? Will the Islamic State revive? These questions beg answers.
For India, there are multiple risks. Dreaded Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba and Lashkar-e-Jhangvi terrorists have been freed from Bagram base. Will they pose dangers for Indian security in Kashmir and the rest of India? The ISI and Pakistani security agencies are bound to use these terrorists against India. Already, US intelligence experts have predicted that China has its eyes on Bagram air base. If Taliban allows Chinese troops to enter Bagram, Pakistan is bound to use this air base which is hardly 460 km away from our Line of Control in Kashmir.
काबुल में पाकिस्तान की कठपुतली सरकार
अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार उन आतंकी चेहरों से भरी है जिन्हें अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने ‘मोस्ट वांटेड’ घोषित कर रखा है। आतंक के ये चेहरे अब अफगानिस्तान की सरकार में मंत्री पद संभालने की तैयारी में हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो यह सरकार पाकिस्तान चलाएगा। पाकिस्तान अपने ब्यूरोक्रैट्स को भेजकर नई तालिबान सरकार को शासन चलाने में मदद करेगा।
यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तरीन ने संसद की स्टैंडिंग कमेटी को संबोधित करते हुए किया। तरिन ने कहा, ‘अफगानिस्तान में कई विभागों को चलाने के लिए पाकिस्तान से लोगों को भेजा जा सकता है’। तारीन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तानी रुपये में व्यापार करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के पास अमेरिकी डॉलर की भारी कमी है। अफगानिस्तान में पिछले शासन के दौरान, अफगानी मुद्रा पाकिस्तानी रुपये की तुलना में मजबूत थी, लेकिन अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद अफगानी मुद्रा निचले स्तर पर पहुंच गई है, और पाकिस्तान इस आर्थिक संकट का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा।
वित्त मंत्री शौकत तरीन के इस बयान को लेकर जब पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा- हम अफगानिस्तान को ‘तन्हा’ कैसे छोड़ सकते हैं? वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा, ‘तालिबान हमारे दोस्त हैं, इसमें छिपाने की क्या बात है?’
पहले से ही ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई ने अफगानिस्तान की पिछली सरकार द्वारा जमा किए गए अधिकांश गोपनीय डेटा को अपने कब्जे में ले लिया है। काबुल में पाकिस्तान से मानवीय सहायता पहुंचाने वाले तीन सी-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गोपनीय दस्तावेजों को लेकर वापस रवाना हुए हैं। इनमें खासतौर से अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय से जुड़े गोपनीय दस्तावेज हैं। भारत की सुरक्षा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आईएसआई इन गोपनीय दस्तावेजों का अध्ययन कर इसे समझेगी और इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करेगी। अब ये अहम डेटा कई खुफिया सोर्स को खतरे में डाल सकते हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में काम किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेटा हासिल करने के इस पूरे ऑपरेशन को काबुल में पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद ने को-ऑर्डिनेट किया था।
पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान की आईएसआई तालिबान के नेताओं और लड़ाकों को अपने यहां पनाह दे रही थी और उनकी मदद कर रही थी। अब सारे भेद खुल चुके हैं। पाकिस्तान की आईएसआई के डीजी फैज हमीद ने तालिबान के विभिन्न गुटों को एकजुट करने के लिए अचानक काबुल का दौरा किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमानों ने पंजशीर घाटी में अहमद मसूद के ठिकानों पर हमला किया और तालिबान लड़ाकों को घाटी में दाखिल होने में मदद की। अब जबकि तालिबान की सरकार बन गई है, पाकिस्तानी नेता और मंत्री खुले तौर पर कह रहे हैं कि वे अपने लोगों को भेजकर शासन चलाने में तालिबान की मदद करेंगे।
पहले से ही पाकिस्तान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट कंधार, खोस्त और काबुल में मानवीय सहायता प्रदान करने की आड़ में लैंड कर रहे हैं। लेकिन उनका असली मकसद कुछ और है। पाकिस्तान के मिलिट्री एडवाइजर तालिबान को सशस्त्र सेना के तौर पर स्थापित करने में मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं तालिबान के लड़ाके अब सीधे पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों से आदेश ले रहे हैं।
पाकिस्तान में चमन बॉर्डर से कंधार की दूरी मुश्किल से 115 किमी है। सिर्फ दो घंटे में ट्रक से सामान पहुंच जाता है। जितनी देर में ट्रक सामान लेकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, फिर उन्हें एयरक्राफ्ट में लोड और अनलोड किया जाता है, उतनी देर में तो ट्रक कंधार पहुंच जाएंगे। सवाल ये है कि पाकिस्तान अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों को कंधार क्यों भेज रहा है? इसी तरह अफगानिस्तान के खोस्त प्रोविंस से पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी सिर्फ 33 किलोमीटर है। मुश्किल से एक घंटे में खाने-पीने का सामान और जरूरी दवाएं पहुंचाई जा सकती है। फिर भी मिलिट्री विमानों का उपयोग किया जा रहा है।
ऐसी खबरें हैं कि इन मिलिट्री विमानों में अमेरिका में बने हथियार और अन्य अत्याधुनिक सामान तस्करी कर पाकिस्तान लाए जा रहे हैं। गुरुवार की रात ‘आज की बात’ शो में मैंने दिखाया था कि कैसे कराची, लाहौर, पेशावर और गुजरांवाला में दुकानदार अमेरिका में बने हथियार और सामान को ‘माल-ए-गनीमत’ के रूप में खुलेआम बेच रहे हैं। तालिबान द्वारा हथियाए गए अमेरिकी हथियारों की तस्करी के बारे में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अच्छी तरह से वाकिफ है।
इस बीच पंजशीर घाटी से बुरी खबर आई है जहां तालिबान ने रसद सप्लाई के सारे रूट बंद कर दिए हैं। लाखों लोग भूख-प्यास से तड़प रहे हैं। हालांकि अफगान नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का दावा है कि पंजशीर के 60 प्रतिशत हिस्से पर अभी-भी उनका कब्जा है। तालिबान की मदद करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स के विमान अभी-भी घाटी के अंदर अहमद मसूद के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं।
पंजशीर घाटी से हजारों लोग अपना सामान बांधकर, घरबार छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। वहां वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। तालिबान के लड़ाकों ने उनके निकलने के रास्ते को रोक दिया है। इस बीच शुक्रवार को पंजशीर से एक बुरी खबर आई कि तालिबान ने अमरुल्ला सालेह के भाई रोहुल्लाह सालेह को प्रताड़ित करने के बाद उसकी हत्या कर दी।
चाहे वो कंधार हो, काबुल या फिर पंजशीर घाटी, अफगानिस्तान के लोग बेहद हैरान-परेशान हैं। उनके पास ना खाना है, ना पानी। न दवाएं हैं और ना अन्य जरूरी चीजें। बैंक बंद हैं, लोग एटीएम से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट बंद हैं। दुकानों में सामान नहीं है। चारों ओर बदहाली है, लोगों की जेब में पैसे नहीं हैं। घर के बाहर खौफ का माहौल है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि उन्हें तालिबान की बर्बरता का सामना करना पड़े।
वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान घड़ियाली आंसू बहा रहा है। वह कह रहा है कि उसे अफगानिस्तान के लोगों और वहां की अर्थव्यवस्था की चिंता है। लेकिन पाकिस्तान की अपनी सूरत-ए-हाल क्या है? वहां की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? वहां कितनी बेबसी है ये सबको पता है। हमारे यहां कहावत है ‘घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने’। पाकिस्तान की अपनी अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारने की प्लानिंग कर रहा है। जिस पाकिस्तान में अपनी सरकार ठीक से नहीं चलती, रोज झगड़े होते हैं, वहां के मंत्री अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार चलाने के दावे कर रहे हैं।
असलियत ये है कि आईएसआई और पाकिस्तान की फौज ने मिलकर तालिबान को काबुल की सत्ता तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की एय़र फोर्स ने तालिबान को पंजशीर में दाखिल होने के लिए कवर दिया। तालिबान की नई सरकार में हक्कानी नेटवर्क का दबदबा है। दुनिया के जाने-माने दहशतगर्द तालिबान की सरकार में मंत्री हैं। आईएसआई प्रमुख ने हक्कानी आतंकी नेटवर्क के प्रमुख को गृह मंत्री बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। दोहा में तालिबान ने महिलाओं को मानवाधिकार और समान अधिकार देने के जो वादे किए थे, उनसे वो मुकर गया है। पूरी दुनिया इन हरकतों को देख रही है। अब देखना ये है कि अमेरिका और उसके नाटो (NATO) सहयोगी कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे।
Pakistan’s puppet government in Kabul
Pakistan’s ISI had been sheltering and aiding Taliban leaders and fighters, when they were hiding for the last 20 years. The cat is now out of the bag. Pakistan ISI D-G Faiz Hameed suddenly visited Kabul to bring different Taliban groups on a single page, for forming a government. Pakistani air force planes strafed Ahmed Massoud’s position inside Panjshir valley and helped Taliban fighters to enter. Now that the Taliban government has been formed, Pakistani leaders and ministers are openly saying that their country would help Taliban in governance by sending Pakistanis to run departments.
The Taliban government in Afghanistan, packed with terrorists declared as ‘most wanted’ by the US and UN, may have Afghan faces as ministers, but the government will actually be run by Pakistani advisers. Pakistan will be handholding the new Taliban government by sending its bureaucrats to help in governance.
This was revealed by none other than Pakistan finance minister Shaukat Tarin, while addressing the Senate Standing Committee. Tarin said, “people could be sent from Pakistan to run various affairs in Afghanistan”. Tarin also said that Pakistan will trade with Afghanistan in Pakistani rupees, as there is a severe crunch of US dollars under Taliban regime. During the previous Afghan regime, the Afghani currency was stronger than the Pakistani rupee, but after the US troops left, the Afghani currency has hit a new low, and Pakistan will try to take advantage of the economic crisis.
Asked about Shaukat Tarin’s comments, Pakistan’s Information Minister Fawad Chaudhry said, we cannot leave Taliban ‘tanha’ (alone), while Interior Minister Sheikh Rashid said, Taliban are our friends. “Why should we hide this fact?”, he added.
Already, there are media reports that Pakistan’s spy agency ISI has taken away most of the confidential data that were collected by the previous Afghan regime. Three C-130 army transport aircraft that delivered humanitarian aid from Pakistan in Kabul, left carrying bag loads of secret, classified Afghan documents, particularly from the National Directorate of Security. These were in the form of printed secret documents, hard disks and digital data. Indian security sources say, the ISI will decipher these classified documents and use it for its own ends. These valuable data can put several intelligence sources who had worked in Afghanistan at risk. The entire operation, according to media reports, was coordinated by Pakistan ambassador in Kabul Mansoor Ahmed.
Pakistan’s ISI had been sheltering and aiding Taliban leaders and fighters, when they were hiding for the last 20 years. The cat is now out of the bag. Pakistan ISI D-G Faiz Hameed suddenly visited Kabul to bring different Taliban groups on a single page, for forming a government. Pakistani air force planes strafed Ahmed Massoud’s position inside Panjshir valley and helped Taliban fighters to enter. Now that the Taliban government has been formed, Pakistani leaders and ministers are openly saying that their country would help Taliban in governance by sending Pakistanis to run departments.
Already, Pakistani military aircraft are landing in Kandahar, Khost and Kabul frequently, ostensibly in the guise of providing humanitarian assistance. But the real objective is different. Pakistani military advisers are helping Taliban to set up a full-fledged well-armed army. Taliban fighters are now taking orders directly from Pakistani army officials.
The distance from Chaman border outpost in Pakistan to Kandahar is hardly 115 km, and humanitarian aid can easily be sent through trucks by road in roughly two hours. Then why are Pakistani army aircraft being used to cover a distance of 115 km? Similarly, the distance between Pakistan border and Khost in Afghanistan is hardly 33 km. Yet, military aircraft are being used to airlift humanitarian aid like food and medicines.
There are reports that US made weapons, and other ultra-modern accessories are being smuggled to Pakistan in these military aircraft. On Thursday night, in ‘Aaj Ki Baat’ show, I had shown how shopkeepers in Karachi, Lahore, Peshawar and Gujranwala are openly selling US made weapons and accessories as “maal-e-ganimat” (war booty). Pakistan army and ISI are well aware about smuggling of US weapons captured by Taliban.
Meanwhile, bad news have come from Panjshir valley, where lakhs of people are starving after all food supply routes have been closed by Taliban. The Afghan national resistance force claims it still controls 60 per cent of the valley. Pakistan air force aircraft are still being used to bomb Ahmed Massoud’s positions inside the valley, in order to give the Taliban an upper hand.
There are long queues of vehicles, with families carrying their belongings, waiting to flee from the valley, but Taliban fighters have stopped their exit routes. On Friday, news came about the brutal assassination of resistance leader Amrullah Saleh’s brother Rohullah Saleh, who was tortured before he was shot dead by Taliban fighters.
The common man in Afghanistan is facing severe shortage of food, medicines and other essential commodities. Banks are closed and people are unable to withdraw cash from ATMs. Shops have run out of groceries, medicines and other essentials. The man on the street in Kabul and other Afghan cities is penniless. People fear to step out of their homes lest they face brutalities from Taliban.
On the other hand, the leaders of Pakistan are shedding crocodile tears over the state of Afghanistan’s economy. But what is the state of Pakistan’s economy? Pakistani leaders are living in a world of make believe. There is a proverb: ‘If wishes were horses, beggars would ride’. In Hindi, it is “ghar me nahin daane, amma chali bhunaane”. Pakistan’s own economy is in a precarious state and it is planning to improve Afghan economy.
Already Pakistan has managed to install Taliban as the new rulers of Afghanistan. Its air force helped Taliban to march into Panjshir valley. Its ISI chief managed to install the chief of Haqqani terror network as the home minister. Taliban has failed to implement its promise made in Doha for ensuring human rights and equal rights for women. The world is watching all these developments. It is now upon the United States and its NATO allies, what next steps they intend to take.
पाकिस्तान में ‘माल-ए-गनीमत’ बताकर क्यों बेचे जा रहे हैं अमेरिकी हथियार
पिछले महीने अफगानिस्तान पर हुए तालिबान के कब्जे का असर दिखने लगा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से जाते वक्त जो अत्याधुनिक हथियार और उपकरण वहां छोड़ दिए थे, अब वे पाकिस्तान के बाजारों में पहुंचने लगे हैं। अमेरिकी फौज के सामान अब पाकिस्तान के लाहौर, कराची, पेशावर और गुजरांवाला जैसे शहरों के बाजारों में सजे हुए हैं। पाकिस्तान में इन हथियारों को बेचनेवाले दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर बाकायदा बोर्ड टांग रखे हैं जिन पर ‘अमेरिकी फौज का माल-ए-गनीमत’ लिखा हुआ है। युद्ध में जीते जाने वाले सामानों का जब विजेता सैनिकों के बीच बंटवारा होता है, उसे माल-ए-गनीमत कहा जाता है।
अस्सी के दशक में अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन को सोवियत सेना से लड़ने के लिए भारी मात्रा में हथियार दिए थे। उस समय पेशावर दुनिया में अवैध हथियारों की राजधानी बन गया था। अब अमेरिकी फौज के बड़े बेआबरू होकर अफगानिस्तान से निकले के बाद जो हथियार और सैन्य उपकरण छोड दिए गए थे, वे सब अब पाकिस्तान के हथियार बाजारों की रौनक बढ़ा रहे हैं। ये हथियार काबुल, कंधार और मजार-ए-शरीफ से चोरी और स्मगलिंग के जरिए लाए गए हैं। इन शहरों में अमेरिकी सेना ने भारी संख्या में अपने हथियारों को अफगान सेना के लिए छोड़ा था लेकिन अब इन्हें तस्करी के जरिए पाकिस्तान पहुंचाया गया है।
पाकिस्तानी दुकानदारों ने कैमरे पर कबूल किया कि ये ‘लूट का माल’ है जिसे तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया था, और ‘चूंकि तालिबान हमारे भाई हैं, इसलिए हर पाकिस्तानी इन सामानों को खरीदने पर फख्र महसूस करता है।’ दुकानों में M16 अमेरिकी राइफल और M4 कार्बाइन भी बिक रहे हैं, लेकिन चोरी-छिपे। लेकिन अमेरिकी सेना के बुलेटप्रूफ जैकेट, नाइट विजन गॉगल्स, स्पाईकैम, नॉर्मल टेजर गन, टेजर स्टिक और असॉल्ट हथियारों के सामान खुलेआम बेचे जा रहे हैं।
अगस्त में जब अफगान सेना और तालिबान के बीच घमासान जंग छिड़ी हुई थी, उस वक्त पाक-अफगान सरहद पर तालिबान के लड़ाकों ने अमेरिकी और NATO सैनिकों के 30 से 35 हजार कंटेनर्स लूट लिए थे। इन सारे कंटेनर्स को तोरखम और चमन बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेज दिया गया था। इनमें से ज्यादातर कंटेनर्स में अमेरिकी फौजियों की यूनिफॉर्म, उनके फेस मास्क के साथ दूसरे सामान और हथियार भी मौजूद थे। पाकिस्तानी दुकानदारों ने दावा किया कि उनके पास कलाशनिकोव और M 16 राइफल्स के अलावा उनकी एक्सेसरीज भी हैं। पाकिस्तानी टीवी रिपोर्टर अमेरिकी फौजियों का यूनिफॉर्म पहनकर और एयर गन हाथ में उठाकर इन दुकानों से अपने न्यूज चैनलों के लिए रिपोर्टिंग करने लगे हैं।
ये तो हुई उन अमेरिकी हथियारों और साजो-सामान की बात जिन्हें ‘माल-ए-गनीमत’ कहकर बेचा जा रहा है, लेकिन अमेरिकी सेना द्वारा अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में छोड़े गए विमानों और हेलीकॉप्टरों का क्या हुआ? गुरुवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने दिखाया कि कैसे तालिबान के लड़ाके एक अमेरिकी सुपर टुकानो लड़ाकू विमान के एक जेट इंडिन के पंखे से दूसरे पंखे तक रस्सियां बांधकर मस्ती में झूला झूल रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों ने काबुल छोड़ने से पहले इन लड़ाकू विमानों के सारे सिस्टम डिसेबल कर दिए थे और अब वे किसी काम के नहीं हैं।
इन तस्वीरों में कम से कम 4 अमेरिकी सुपर टुकानो लड़ाकू विमान दिख रहे हैं जिन्हें अमेरिका की सेना ने नाकारा बनाकर अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया। इनमें से प्रत्येक सुपर टुकानो लड़ाकू विमान की कीमत अन्तरराष्ट्रीय बाजार में 2,000 करोड़ रुपये है। अकेले काबुल में ही 73 अमेरिकी विमान हैं जिनमें से अधिकांश इस्तेमाल के लायक नहीं रह गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक, अमेरिका के 200 से ज्यादा प्लेन और हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में ही रह गए है।
सवाल उठता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बायडेन ने सैनिकों की वापसी पर इतनी जल्दबाजी में फैसला क्यों लिया? अमेरिकी सैनिक अपने हथियार तो छोड़िए, अपने विमान और हेलीकॉप्टर तक साथ नहीं ले जा पाए। इनका इस्तेमाल अमेरिकी फौज कहीं और कर सकती थी। आखिर अफगानिस्तान से निकलने की ऐसी क्या जल्दी थी? सैकड़ों अमेरिकी नागरिक अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और वहां से निकलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।
गुरुवार को तालिबान ने अमेरिकी नागरिकों, ग्रीन कार्ड धारकों, जर्मन, हंगेरियन और कनाडा के नागरिकों सहित 200 विदेशियों को काबुल से जाने की इजाज़त दे दी। इन्हें कतर एयरलाइंस की पहली चार्टर्ड फ्लाइट में काबुल एयरपोर्ट से दोहा ले जाया गया। लेकिन मज़ार-ए-शरीफ में फिछले कई दिनों से 3 चार्टर्ड प्लेन अमेरिकियों को ले जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तालिबान ने अभी तक इजाजत नहीं दी ।
किसी ने नहीं सोचा होगा कि तालिबान के सामने सुपर पावर अमेरिका इतना मजबूर साबित होगा। जिस तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका ने 20 साल तक जंग लड़ी, अब वह उसी के सामने हाथ जोड़कर अपने नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने की इजाजत देने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। खुद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तालिबान से गुजारिश कर रहे हैं कि वह उन लोगों को अफगानिस्तान छोड़ने की इजाजत दें, जो जाना चाहते हैं। जिस तरह से अमेरिकी फौज अरबों डॉलर के अपने विमान, हेलीकॉप्टर, टैंक, बख्तरबंद वाहन, हथियार और अन्य साजो-सामान छोड़कर अफगानिस्तान से भागी है, उसे अमेरिकी जनता न सिर्फ देख रही है, बल्कि राष्ट्रपति जो बायडेन की तीखी आलोचना हो रही है।
अमेरिकी खुफिया एजेंसियां तालिबान की ताकत को पहचनाने में जिस तरह नाकाम साबित हुई, उसे लेकर आम अमेरिकियों में काफी गुस्सा है। जिस तालिबान को अमेरिकी रणनीतिकार बदला हुआ बता रहे थे, और उससे मानवाधिकार और महिला अधिकारों के प्रति सम्मान की उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, वे सारी उम्मीदें चूर-चूर हो गई हैं। तालिबान के सिपाही पत्रकारों के पकड़कर उन्हें कोडे से पीट रहे हैं, साथ ही महिला प्रदर्शनकारियों को भी बेल्ट और कोडों से पीटा जा रहा है। इन घटनाओं के साथ तालिबान ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। अमेरिकी नीति निर्माताओं की सारी उम्मीदें अब धराशायी हो चुकी हैं।
अपनी फितरत के मुताबिक तालिबान ने महिलाओं के सड़कों पर प्रदर्शन को गैर इस्लामी बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अफगान महिलाएं अपना हक मांग रही थी, सरकार में हिस्सेदारी मांग रही थी, लेकिन तालिबान से इन महिलाओं को कोड़ों से की गई पिटाई मिली। तालिबान ने अपनी नई हुकूमत में कुख्य़ात आतंकी सरगनाओं को मंत्री बना कर जगह दी है। पूरे कैबिनेट में एक भी महिला को शामिल नहीं किया गया। तालिबान ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पुरुषों और महिलाओं के बीच पर्दे का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। तालिबान के एक वरिष्ठ नेता सैयद जकरुल्ला हाशमी ने एक अफगान टीवी शो में कहा कि महिलाओं का काम केवल बच्चे पैदा करना है। उन्होंने कहा, ‘महिलाएं कभी मंत्री नहीं बन सकतीं। यह उनके कंधों पर ऐसा बोझ डालने जैसा है जिसे वे नहीं उठा सकतीं।’
ऐसे ही एक और फरमान में तालिबान के संस्कृति उप मंत्री अहमदुल्ला वसीक़ ने कहा कि अफगानिस्तान में अब लड़कियां और महिलाएं आउटडोर गेम्स नहीं खेल पाएंगी क्योंकि ऐसे खेलों के दौरान उनका चेहरा और शरीर ढका हुआ नहीं होता। वसीक़ ने कहा, ‘खेलते वक्त लड़कियों का शरीर एक्सपोज हो जाता है। इसलिए, लड़कियों को इन खेलों में भाग लेने की कोई जरूरत नहीं है।’
तालिबान सरकार के इस फैसले की दुनिया भर के देशों ने निंदा की है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अगर महिलाओं को खेलों में भाग लेने पर पाबंदी लगाई गई, तो अफगानिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया अपनी क्रिकेट सीरीज को रद्द कर देगा। बोर्ड ने कहा, अफगान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी।
गुरुवार को ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और चीन के नेताओं ने अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान को किसी भी कीमत पर आतंकी संगठनों की पनाहगाह न बनने दिया जाए वरना ये संगठन दूसरे देशों पर हमला करेंगे। नई दिल्ली घोषणापत्र में काबुल एयरपोर्ट के बाहर (ISIS-K द्वारा) 26 अगस्त को किये गये आत्मघाती हमले की निंदा की गई। घोषणापत्र में कहा गया कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता कायम रखना जरूरी है ओर इसके लिए ‘समावेशी अंतर-अफगान वार्ता’ होनी चाहिए। शिखर सम्मेलन में सीमा पार आतंकवाद, टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क और आतंकवादियों के सुरक्षित पनाहगाहों के खिलाफ कदम उठाने पर भी ज़ोर दिया गया।
Why US assault weapons are being sold in Pakistan as ‘spoils of loot’
As a fallout of Taliban takeover in Afghanistan last month, a large number US-made weapons and other ultra-modern accessories have now made their way to the markets of Karachi, Lahore, Peshawar and Gujranwala in Pakistan. Shopkeepers in Pakistan have put boards outside their shops with “Ameriki Fauj Ka Maal-e-Ganimat” (war booty from US army) written on them.
Already, since the Eighties, when the US supplied huge quantity of weapons to Afghan Mujahideen based in Pakistan, Peshawar had become the capital of illegal weapon markets in the world. Now, these latest additions has led to thriving arms bazaars in the cities of Pakistan. These weapons, stolen and smuggled, have come from Kabul, Kandahar and Mazar-e-Sharif, where the US army left behind huge quantities of weapons, modern equipment and accessories to the Afghan army, and these were later smuggled into Pakistan.
Pakistani shopkeepers admitted on camera that these were “loot ka maal”(spoils of loot) which Taliban had taken over, and “since Taliban are our brothers, every Pakistani feels pride on buying these goods”. Apart from M16 US rifles and M4 carbines (sold secretly), bulletproof jackets, night vision goggles, spycams, normal taser guns, taser sticks and accessories of assault weapons are being sold openly in shops.
In August, when Taliban was locked in fierce combat with Afghan army troops, the fighters had occupied much of the bordering Pak-Afghan areas and captured 30-35,000 containers belonging to US and NATO forces. These containers were sent back via Torkham and Chaman border points to Pakistan. Most of these containers had US troop uniforms, face masks and other accessories. Pakistani shopkeepers claimed they had Kalashnikov, M16 rifles and their accessories too. Pakistani TV reporters have been reporting for their news channels from these shops, wearing US army uniforms and holding air guns in hand.
These were US weapons and accessories described as “spoils of loot”, but what about the large number of aircraft and helicopters left by US army in Afghanistan? In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Thursday night, we showed how Taliban fighters tied ropes from one end of a jet engine fan to another fan of a US Super Tucano jet fighter, and swinging on them during leisure time. All systems on these US jet fighters have been disabled by American troops before leaving Kabul and they are unfit for use any more.
At least four US Super Tucano jet fighters, each costing Rs 2000 crore in international market, have been left behind by US army, disabled and unfit for use. There are 73 US aircrafts in Kabul alone, and most of them cannot be used anymore. One estimate says, more than 200 US aircraft and choppers have been left behind in Afghanistan.
Questions arise why US President Joe Biden took a hurried decision on troops withdrawal and opted to leave behind so many US aircraft and choppers which the American armed forces could have used elsewhere. What was the hurry? There are several hundreds US citizens still holed up in Afghanistan, unable to leave.
On Thursday, Taliban allowed the first Qatar Airlines chartered flight to carry 200 foreigners, including US citizens, green card holders, Germans, Hungarians and Canadians, from Kabul airport to Doha. There are still three chartered planes waiting in Mazar-e-Sharif to carry US visa holders from Afghanistan, but Taliban is yet to give permission.
Nobody imagined the US would be so timid in the face of Taliban’s aggression. The US, which had fought a 20-year-old war against Taliban, is now beseeching Taliban leaders with folded hands to allow its citizens to leave Afghanistan. None other than US Secretary of State Antony Blinken is telling the Taliban to fulfil its promise to allow safe passage for those seeking to leave Afghanistan. The manner in which the US army practically fled Afghanistan leaving behind aircraft, choppers, tanks, armoured vehicles, huge number of assault weapons and other accessories is being noticed by the American people, who are taking their president Joe Biden to task.
Americans are angry with their intelligence agencies for having failed to estimate the capability of Taliban fighters, and the blitz that they undertook to occupy Afghanistan. The new Taliban, which the US policy makers had expected, would form an inclusive government, give respect to human rights and women’s equal rights, has bared its fangs now, if reports of beatings of journalists and women protesters are to be believed. All the hopes of American policy makers have now dashed to the ground.
The Taliban, true to its brutal nature, packed its all-male cabinet with dreaded terrorists carrying rewards on their head, ordered women not to come out on the streets to protest and remain in their homes, and directed colleges and universities to strictly adhere to gender segregation. One senior Taliban leader Syed Zekrullah Hashmi said on an Afghan TV show that women should restrict themselves to give birth to children only. He said, “women can’t be ministers. It is like you put some burden on her shoulders which she cannot carry.”
In another dictat, Taliban has issued orders that girls and women can no more take part in outdoor sports. Deputy Culture Minister Ahmedullah Wasiq said that all outdoor games for girls and women in Afghanistan have been prohibited. “By taking part in games, the body of woman gets exposed. Therefore, there is no need for girls to take part in sports”, Wasiq said.
Countries across the world have denounced this decision of Taliban government. Australian Cricket Board said that if women are disallowed from taking parts in sports, the board would call off its cricket series with Afghanistan. The board said, Afghan cricket team will not be allowed to play on Australian soil.
At the BRICS virtual summit on Thursday, leaders from India, Russia, South Africa, Brazil and China spoke on the situation in Afghanistan. Prime Minister Narendra Modi called for preventing terrorist outfits from using Afghanistan as a sanctuary for carrying out attacks on other countries. The New Delhi Declaration condemned the August 26 terror attack (by ISIS-K) outside Kabul airport, and called for “inclusive intra-Afghan dialogue” to ensure peace and stability in Afghanistan. The summit also discussed “cross-border movement of terrorists”, terror financing networks and safe havens for terrorists.
तालिबानी हुकूमत के आतंकी सरगनाओं के साथ कौन खड़ा है?
इस समय पूरी दुनिया में तालिबान की नई सरकार की चर्चा है। लोग हैरान हैं कि यह किसी मुल्क की सरकार है या आतंकियों की जमात। मैंने भी जब तालिबान के मंत्रियों के बैकग्राउंड की स्टडी की तो हैरान रह गया। इनमें से कोई सुसाइड बम बनाने में एक्सपर्ट है तो कोई कोड़े लगाने में, कोई शरिया के नाम पर लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ है तो कोई कहता है कि पीएचडी करने से कोई फायदा नहीं, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तालिबान सरकार के 14 मंत्रियों के नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा घोषित आतंकवादियों की ब्लैकलिस्ट में शामिल हैं।
अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक तीखी टिप्पणी में कहा, ‘हमने गौर किया है कि नामों की घोषित सूची में विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो तालिबान के सदस्य हैं या उनके करीबी सहयोगी हैं और कोई महिला नहीं है। हम कुछ व्यक्तियों की संबद्धता और पूर्व के रिकॉर्ड को लेकर भी चिंतित हैं। हम तालिबान को उसके कार्यों से आंकेंगे, उसके शब्दों से नहीं।’
UNSC द्वारा जारी आतंकवादियों की ब्लैकलिस्ट में अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुल्ला मुहम्मद हसन अखुन्द, दोनों डिप्टी पीएम, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी (एक करोड़ अमेरिकी डॉलर के इनामी), उनके चाचा खलील हक्कानी, मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और अन्य के नाम शामिल हैं।
अब सवाल यह उठता है कि क्या दुनिया भर की सरकारें तालिबान के मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगी? क्या तालिबान सरकार को विश्व की प्रमुख शक्तियों से मान्यता मिलेगी? चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बुधवार को घोषणा की थी कि चीन तालिबान सरकार की मदद करेगा और कोविड वैक्सीन, दवाओं, खाद्यान्न और जाड़े के साजो-सामान की सप्लाई के रूप में 3.1 करोड़ डॉलर की मदद देगा। उन्होंने यह बात पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कही। रूस इस बैठक में मौजूद नहीं था।
इस बीच ऐसी खबरें सामने आई हैं कि तालिबान के लड़ाके काबुल और अन्य शहरों में पत्रकारों और महिला प्रदर्शनकारियों पर चाबुक बरसा रहे हैं। बेल्ट और बेंत से उनकी पिटाई कर रहे हैं। प्रेस को आजादी देने का तालिबान का वादा भी हवा-हवाई साबित हुआ है।
पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बनी समिति (CPJ) ने बुधवार को मांग की कि तालिबान पत्रकारों को हिरासत में लेना तुरंत बंद करे, उनके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल बंद करे और मीडिया को बदले की कार्रवाई के खौफ के बिना स्वतंत्र रूप से काम करने दे। CPJ ने आरोप लगाया कि पिछले 2 दिनों में तालिबान ने काबुल में विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले कम से कम 14 पत्रकारों को हिरासत में लिया और बाद में रिहा कर दिया। CPJ का आरोप है कि इनमें से कम से कम 6 पत्रकारों को उनकी गिरफ्तारी या नजरबंदी के दौरान हिंसा का शिकार होना पड़ा। कुछ पत्रकारों को तालिबान ने प्रोटेस्ट मार्च का वीडियो बनाने से भी रोका।
बुधवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने पत्रकारों को तालिबान की पिटाई के कारण अपनी पीठ पर पड़े चोट के निशान दिखाते हुए दिखाया था। तालिबान के लड़ाकों ने इन पत्रकारों को एक कमरे में बंद करके पीटा था।
तालिबान ने बुधवार को काबुल में चल रहे विरोध प्रदर्शनों की कवरेज के बाद, दैनिक अखबार ‘अल इत्तेला रूज़’ के वीडियो एडिटर और वीडियो रिपोर्टर, ताकी दरयाबी और नेमातुल्लाह नक़दी को हिरासत में ले लिया। इन दोनों पत्रकारों को एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उन्हें 2 अलग-अलग कमरों में बंद करके केबल से पीटा गया। इन दोनों पत्रकारों को हिरासत में टॉचर किया गया। अखबार के एडिटर और 2 अन्य पत्रकार जब पुलिस स्टेशन गए तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया।
अखबार के प्रकाशक जकी दरयाबी ने बताया कि तालिबान द्वारा हिरासत में लिए गए इन 3 पत्रकारों में एडिटर कदीम करीमी, और लुत्फली सुल्तानी एवं अबर शायगन नाम के 2 अन्य पत्रकार शामिल थे। जैसा कि वीडियो में नजर आ रहा था, तालिबान द्वारा की गई पिटाई के बाद तकी दरयाबी की पीठ के निचले हिस्से, पैरों के ऊपरी हिस्से और चेहरे पर जबकि नक़दी के बाएं हाथ, पीठ के ऊपरी हिस्से, पैर के ऊपरी हिस्से और चेहरे पर चोट के लाल निशान थे। दरयाबी तो बिना मदद के चल भी नहीं पा रहे थे।
बुधवार को काबुल में पत्रकारों पर तालिबान के हमले की 2 और घटनाएं हुईं। लॉस एंजिलिस टाइम्स के लिए काम करने वाले 2 पत्रकार काबुल में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें तालिबान ने पकड़ लिया और एक पुलिस स्टेशन ले गए। उनके कैमरे को जब्त कर लिया गया। तालिबान के एक नेता ने उनसे कहा कि विरोध प्रदर्शन की कवरेज करना ‘गैर कानूनी’ है और उन्हें अपने कैमरे से प्रोटेस्ट की सभी तस्वीरों को डिलीट कर देना चाहिए।
एक अन्य घटना में तालिबान के 3 लड़ाकों ने ‘यूरोन्यूज’ के एक पत्रकार के चेहरे पर बार-बार थप्पड़ मारा, और उनका फोन एवं वॉलेट जब्त कर लिया। बाद में उनकी रिहाई के समय वॉलेट और फोन को वापस कर दिया। मंगलवार को तालिबान ने टोलो न्यूज चैनल के कैमरामैन वाहिद अहमदी को उस वक्त हिरासत में लिया था, जब वह काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास महिलाओं के विरोध प्रदर्शन का वीडियो बना रहे थे। उनका कैमरा जब्त कर लिया गया, हथकड़ी लगाई गई और फिर उन्हें काबुल में तालिबान के मिलिट्री हेडक्वॉर्टर ले जाया गया। न्यूज चैनल के अधिकारियों द्वारा तालिबान सांस्कृतिक आयोग से संपर्क करने के 3 घंटे बाद उन्हें रिहा किया गया। बाद में उन्हें कैमरा भी वापस कर दिया गया जिसमें फुटेज सही सलामत मिली।
मंगलवार को काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास हुई एक अन्य घटना में तालिबान के लड़ाकों ने एक लोकल ब्रॉडकास्टर के 2 पत्रकारों को जमीन पर पटक दिया, और फिर उनका माइक्रोफोन उनके सिर पर दे मारा जिससे वह टूट गया। इसके बाद वे उन्हें हथकड़ी पहनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय ले गए। तालिबान के लड़ाकों ने दोनों पत्रकारों को एक कमरे में जमीन पर पटक दिया और उनके साथ बुरी तरह मारपीट की। इन पत्रकारों को छाती, हाथ, कंधे, पीठ और पैरों में काफी चोटें आईं। हमलावरों ने पत्रकारों को मेटल रॉड से भी पीटने की धमकी दी। तालिबान के लड़ाकों ने बाद में इन पत्रकारों को छोड़ दिया, लेकिन उनके कैमरे का मेमोरी कार्ड और माइक्रोफोन अपने पास ही रख लिया।
मंगलवार को ही हुई एक और घटना में तालिबान ने एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर के पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। वह जनबाग स्क्वेयर पर महिलाओं के विरोध प्रदर्शन का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें एनडीएस कार्यालय ले जाया गया। तालिबान लड़ाकों ने उनके सिर पर बंदूकें तान दीं और विरोध प्रदर्शन के बारे में कोई रिपोर्ट प्रकाशित करने पर गोली मारने की धमकी दी। 2 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पत्रकार ने बताया कि उनकी पिटाई तो नहीं की गई लेकिन इस अनुभव ने उन्हें मानसिक तौर पर हिलाकर रख दिया था।
सिर्फ पत्रकारों को ही नहीं बल्कि सड़कों पर निकलने वाली बहादुर अफगान महिलाओं पर भी तालिबान ने बुधवार को चाबुक और डंडे बरसाए। ये महिला प्रदर्शनकारी कैबिनेट में महिलाओं के लिए समान अधिकार और प्रतिनिधित्व की मांग कर रही थीं। महिलाएं शांति से मार्च कर रही थीं, तभी उन्हें गाड़ियों में सवार होकर आए तालिबान के लड़ाकों ने रोका और बिजली के झटके देने वाले डंडों से उनकी पिटाई शुरू कर दी। तालिबान के लड़ाकों ने इन महिलाओं के ऊपर चाबुक भी बरसाए।
तालिबान के नए शिक्षा मंत्री अब्दुल बाक़ी हक्कानी ने कहा है कि छात्रों को उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है बल्कि उन्हें मदरसों में ‘दीनी तालीम’ लेनी चाहिए। वह पहले ही अफगानिस्तान के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पुरुष और महिला छात्रों के बीच पर्दा लगाने का फरमान जारी कर चुके हैं।
तालिबान के प्रवक्ता चाहे जितना दावा करें कि उनकी सरकार सबके साथ न्याय करेगी, जमीनी हकीकत बहुत ही कड़वी और क्रूर है। पत्रकारों को पीटा जा रहा है, उनके कैमरे जब्त किए जा रहे हैं और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बराबरी का हक मांगने वाली महिलाओं पर चाबुक बरसाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के आम लोग गहरे सदमे में हैं। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपनी आजादी खो दी है। यही वजह है कि जब महिला प्रदर्शनकारी अपने विरोध की आवाज बुलंद करती हैं तो ‘आजाद’ जैसे नारे काबुल की फिजाओं में तैरने लगते हैं।
अफगानिस्तान के लोगों, खासतौर से महिलाओं को अमेरिका से काफी उम्मीदें थीं। अमेरिका ने पिछले 20 सालों के दौरान देश के पुनर्निर्माण में मदद की थी। अब जबकि अमेरिका इन्हें बेबस और लाचार छोड़कर चला गया है, वे सदमे की हालत में हैं। पिछले 2 दशकों से अफगानिस्तान में महिलाएं बगैर किसी भेदभाव के आजाद हवा में सांस ले रही थीं, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही थीं, दफ्तरों और कारखानों में काम कर रही थीं। अफगानिस्तान के लोगों ने अशरफ गनी को अपना राष्ट्रपति चुना, लेकिन जब तालिबान काबुल के दरवाजे पर पहुंच गया तो वह अपने लोगों को बेबस और बेसहारा छोड़कर भाग निकले। राष्ट्रपति के भागने के साथ ही अफगान सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और उसने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए।
अशरफ गनी ने बुधवार को एक बयान में देश से भागने के लिए अपने साथी अफगानों से माफी मांगी। उन्होंने सफाई दी कि अगर वह मुल्क छोड़कर नहीं भागते तो काफी खून खराबा होता और काबुल में हजारों लोगों की जान चली जाती। गनी ने काबुल से भागते समय अपने साथ बड़ी मात्रा में कैश ले जाने के आरोपों से भी इनकार किया और कहा कि वह किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। गनी के जाने के बाद अफगानिस्तान के लोगों को पंजशीर घाटी से तालिबान को टक्कर दे रहे नॉर्दन अलायंस से उम्मीदें थीं, लेकिन पाकिस्तान ने नॉर्दन अलायंस के ठिकारों पर बमबारी करके तालिबान की मदद की और वह पंजशीर घाटी में दाखिल हो गया। अब अफगानिस्तान के लोग अपने घरेलू मामलों में दखल देने के लिए पाकिस्तान से नफरत करने लगे हैं और उसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारे लगा रहे हैं।
भारत की बात करें तो जम्मू और कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों, डॉ. फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वे तालिबान से सुशासन की उम्मीद करते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि तालिबान सभी के साथ न्याय करेंगे और इस्लाम की शिक्षा एवं मानवाधिकारों का ध्यान रखते हुए अच्छी सरकार चलाएंगे।’ महबूबा मुफ्ती ने कहा, ‘तालिबान अब एक हकीकत बन चुका है। अगर वह अफगानिस्तान पर शासन करना चाहता हैं, तो उसे कुरान में निर्धारित सच्चे शरिया कानून का पालन करना होगा जो कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के अधिकारों की गारंटी देता है, न कि उसका जिसे वे सही कहते हैं, तभी वे दूसरे देशों के साथ संबंध कायम कर सकते हैं।’
उम्मीद तो बहुत अच्छी है, लेकिन जमीनी हकीकत कड़वी है। मैं महबूबा मुफ्ती और डॉ. फारूक अब्दुल्ला द्वारा तालिबान के बारे में दिए गए बयानों से हैरान हूं। जो नेता सियासत में अपने दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाए, वे अब अफगानिस्तान में तालिबान पर अपनी उम्मीदें लगाने लगे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में ऐसे भी नेता हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि तालिबान और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर में हिंसा भड़काएंगे और मोदी सरकार को परेशान करेंगे। यह एक देशविरोधी सोच है और ये मंसूबे ख्याली पुलाव बनकर रह जाएंगे।
क्या इन नेताओं को नहीं पता है कि तालिबान की कैबिनेट में कितने आतंकी सरगना हैं? क्या ये नेता तालिबान द्वारा आम अफगानों पर किए गए जुल्म के बारे में नहीं जानते? क्या ये नेता नहीं जानते कि तालिबान के आते ही औरतों के हक छीन लिए गए हैं, पत्रकारों की आवाज दबा दी गई है, इन पर कोड़े बरसाए गए हैं? क्या इन नेताओं को नहीं बता है कि महिलाओं को समान अधिकार, नौकरी और शिक्षा से वंचित कर दिया गया है? क्या इन नेताओं को आज भी तालिबान द्वारा महिलाओं पर चाबुक बरसाने की जानकारी नहीं है?
ये नेता इन सारी खौफनाक सच्चाइयों के बारे में जानते हैं। वे यह भी जानते हैं कि तालिबान न तो बदला है और न ही बदलेगा। लेकिन ये नेता अपने सियासी फायदे के लिए तालिबान की झूठी तस्वीर के आगे सलाम करने में लगे हैं। देश की जनता ऐसे अवसरवादियों को कभी माफ नहीं करेगी।