My Opinion

Viewers of electronic and social media on Friday witnessed a gesture that was expected from a statesman. Such a gesture from Prime Minister Narendra Modi shows he is indeed different from the rest. The entire nation of 1.3 billion was glued to TV sets watching the Olympic hockey bronze play-off match between India and Britain and people were expecting our brave girls to win. Our team played very well till the last minute but they narrowly missed out on the medal losing 3-4. They may have lost the medal, but they have won the heart of every Indian.

The crestfallen girls sat on the turf weeping after the match was over. Soon afterwards, the Prime Minister of India was on the phone with a video call. The girls were at a loss for words. Most of them were weeping, even when Modi was praising their performance on the phone. “Why are you all disheartened? Please, everyone, stop crying. The entire country is proud of you. After so many years, hockey, which had been India’s identity in sports, has been reborn”, said the Prime Minister.

Modi was behaving like a doting father trying to console his daughters. He told them, “Do not worry, the entire nation is with you. They support you. You have shed your sweat, you toiled very hard, even if you may have not won the medal, your toil and dedication will inspire millions of daughters.” Soon, the video went viral throughout India like a raging fire.

I would like every Indian to watch this video and hear what the PM told the hockey players. I am fully confident that the sterling performance of our women hockey players at Tokyo Olympics will set an example for our future generations. Nobody expected our girls to beat a world class team like Australia in the quarter-final, but they did the unthinkable. For the first time in Olympic history, Indian women reached the semi-final. They may not have won the medal, but their efforts will inspire our youngsters in the years to come.

While speaking to the girls, Modi noticed a bruise above Navneet’s eye. He inquired about the injury in details. Nobody expected a Prime Minister to take such a minute care about the players. Modi also noted how Salima Tete sped fast with the ball during the match. He knew how much toil Vandana put in while guarding the goal post. Who, after all, speaks to players when they lose? This is a picture of a changing India, where the toil of athletes is respected, and not wins or losses. Modi has set an example. Odisha chief minister Naveen Patnaik also spoke to the players. Odisha government had sponsored both the men and women hockey teams and had borne the cost of food, training and accommodation of all players. All the hockey players thanked Patnaik for his help.

War in Afghanistan

At a time when our prime minister was busy speaking to our hockey players, reports were coming in from Afghanistan about fierce fighting going on between Taliban and the Afghan defence force. Taliban has occupied Zaranj, the provincial capital of Nimroz, bordering Iran. It was India’s Border Roads Organization, that built the 218 kilometre long Zaranj-Delaram highway in Afghanistan at a cost of $150 million. This highway connects to a garland highway that connects Kandahar in the south, Ghazni and Kabul in the east, Mazar-i-Sharif in the north and Herat in the west. This strategic highway is also connected to Iran’s Chabahar port, from where India had an alternative land route to Afghanistan bypassing Pakistan. India had sent 75,000 tonnes of wheat to Afghanistan from Chabahar port during the Covid pandemic.

On Friday, the UN Special Envoy on Afghanistan said that the war has now entered a deadlier phase with more than 1,000 civilians killed by the Taliban during the last one month. In a high-profile assassination on Friday, the top media spokesperson of Afghan government Dawa Khan Menapal was shot by Taliban gunmen inside his car near Kabul, when he was going to a mosque to offer prayers.

On Friday, India TV defence editor Manish Prasad, along with cameraman Balram Yadav, reached Mazar-e-Sharif in an Afghan Air Force helicopter. Soon after they landed, they noticed firing going on. Mazar-e-Sharif, the fourth largest city of Afghanistan, in only 55 km away from Uzbekistan border. It is also close to the Tajikistan border. Afghan army commanders told Manish that fighting was going on at a strategic point, which, if captured by Taliban, may provide them easy access to Mazar-e-Sharif. Once Mazar-e-Sharif falls, the Taliban can easily march towards Kabul.

While Manish was reporting on camera, there were sounds of firing going on in the distance. I admire the courage of Manish and Balram, who have been sending regular updates from the war zone. I pray for their safety and I have asked them not to take unnecessary risks during reporting. The Taliban’s intentions are violent. They have killed many social media activists, photographers and reports in the past one month, and have shamelessly taken credit for these killings. Till the time Manish and Balram are there in the war zone, I will continue to show you their regular updates.

Meanwhile, fierce door-to-door fighting is also going on in Helmand province, where Taliban has captured nine out of ten districts. The Afghan army is in control of the city, and fighting is going on since last eight days. Hundreds of women with children have fled the city towards Kandahar and are hiding in villages to save themselves from Taliban attacks. More than 100 Taliban fighters have been killed in fighting that is still raging.

India, China disengagement in Gogra Heights

On Friday, a piece of good news came from Ladakh. After 12 rounds of talks between corps commanders of both armies, both India and China disengaged from Gogra Heights on August 4 and 5 quietly, and this was announced in a statement on Friday. In effect, this disengagement has led to the creation of a nearly 5 kilometre long no-patrolling buffer zone. Temporary structures on both sides have been dismantled and the troops on both sides have returned to their permanent posts. This physically verified pullback took place at patrolling point 17A, which is near India’s crucial Gogra post. This is the second disengagement of both troops since February, when they pulled back to their respective positions on the north and southern bank of Pangong lake.

The face-offs between both armies however continue at Gogra-Hot Springs and Depsang Bulge, about which talks will take place later. At present, 50 to 60 thousands troops from both sides have been deployed in Ladakh which falls in the western sector of Line of Actual Control. In Galwan Valley, which witnessed bloody conflict in May last year, only 30 soldiers from both sides have now been posted, to keep a watch. In the second layer, there are 50 soldiers each from both sides.

The disengagement at Gogra Heights is a welcome development, but we, in India, will have to keep our eyes open. The Chinese have this peculiar habit of testing the patience of both friends and enemies. If the other side is weak, they pile on the pressure, and if the other side flexes its muscles, the Chinese back out. In the border faceoff with China during the last two years, India never flinched for a moment, and promptly engaged in mirror deployment of troops, tanks and fighter planes. India developed its infrastructure in Ladakh during this period, and its vast troop and armour deployment matched the preparations made by China.

The disengagement at Gogra was the result of continuous diplomatic efforts that went on between both countries. The foreign ministers of India and China discussed Ladakh on the sidelines of SCO (Shanghai Cooperation Organization) meeting in Dushanbe, capital of Tazikistan. The back channel discussions showed results at the corps commander talks held in Moldo, Ladakh. But, one must take note: Conflicts with China are never solved speedily or easily. China has border disputes with not only India, but several Asian countries. While dealing with China, Indian diplomats and strategists try to be very, very careful. There is an old Hindi saying, “Doodh ka jalaa, chhaach phoonk phoonk kar peeta hai” (which literally means, If you burn your lips while sipping hot milk, you blow air even while drinking curd).

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शुक्रवार की सुबह 100 करोड़ से ज्यादा देशवासियों की नजरें टीवी पर गड़ी हुई थीं। ये लोग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम और ग्रेट ब्रिटेन के मुकाबले को देख रहे थे। मैच की शुरुआत में 2 गोल से पिछड़ने के बाद देश की बेटियों ने शानदार वापसी करते हुए ब्रिटिश टीम पर 3-2 की बढ़त बना ली। लेकिन अंत में 3-4 से यह मैच उनके हाथों से फिसल गया और वे कांस्य पदक हासिल करने से चूक गईं।

अगर देश की इन बेटियों ने इस मैच को जीत लिया होता तो यह एक ऐतिहासिक क्षण होता जब देश की पुरुष और महिला, दोनों हॉकी टीमें ब्रॉन्ज मेडल के साथ स्वदेश लौटतीं। अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैदान में इन बेटियों ने अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प से 100 करोड़ से ज्यादा देशवासियों का दिल जीत लिया। वे मैच को बराबरी पर लाने के लिए आखिरी मिनट तक लड़ीं।

इससे पहले गुरुवार को टोक्यो ओलंपिक में 2-2 बार राष्ट्रगान की गूंज सुनाई दी। पहले, जब पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल पदक जीता और दूसरी बार जब पहलवान रवि कुमार दहिया को अपने रूसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कड़े मुकाबले में सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। हॉकी में 41 साल से मेडल का इंतजार था। तिरंगे के फहराने का इंतजार था, लेकिन इस जीत से सीना गर्व से चौड़ा हो गया। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारत को हॉकी का गोल्ड मेडल जीतते हुए देखनेवाले कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे।

एक जमाने में भारत दुनिया में हॉकी का बेताज बादशाह था। हमारे हॉकी खिलाड़ियों को दुनिया जादूगर कहती थी। मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों की हॉकी स्टिक में जैसे जादू हुआ करता था। लेकिन समय के साथ-साथ खेल के नियम भी बदल गए हैं। 2008 में भारतीय हॉकी टीम को राइट ऑफ कर दिया था क्योंकि तब हमारी टीम ओलंपिक के लिए क्वॉलीफाई नहीं कर पाई थी। 4 साल बाद 2012 में यह टीम बारहवें नंबर पर रही थी। 2016 में हम क्वॉर्टर फाइनल में हारे थे। तब ऐसा लगता था कि भारतीय हॉकी अब अपना खोया हुआ गौरव कभी हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन इस बार हमारी टीम ने हॉकी में जान फूंक दी। ग्रेट ब्रिटेन को हराकर टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। 2 दिन पहले सेमीफाइनल मैच हमें बेल्जियम से हार का सामना करना पड़ा। फिर भी हमने ब्रॉन्ज मेडल के लिए अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी थी।

मैच की शुरुआत में ही जर्मनी ने गोल कर दिया, थोड़ा झटका लगा लेकिन 10 मिनट के बाद भारत ने बराबरी कर ली। कुछ ही देर में जर्मनी ने 2 गोल और दाग दिए तो उम्मीद टूटती सी दिखीं, लेकिन हमारी टीम ने हार नहीं मानी। भारत ने बाउंसबैक करते हुए एक के बाद एक 4 गोल कर दिए और 5-3 से आगे हो गए। जर्मनी ने एक और गोल किया और स्कोर 5-4 हो गया। हम फिर भी आगे थे। लेकिन सांसें तब थम गईं जब आखिरी के 6 सेकेन्ड बचे थे और जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। जर्मन खिलाड़ियों ने हिट किया लेकिन बॉल और गोलपोस्ट के बीच गोलकीपर श्रीजेश आ गए और इतिहास रच दिया। 41 साल के बाद हॉकी की टीम को ओलंपिक के पोडियम पर खड़े होने का मौका मिला। इससे भारतीय हॉकी में एक नए स्वर्ण युग की वापसी की उम्मीद जाग गई है।

मैच के बाद का सबसे यादगार दृश्य वह था जिसमें श्रीजेश गोल पोस्ट के ऊपर बैठकर राहत की सांस लेते और मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। फिर उन्होंने ट्वीट किया: ‘अब मुझे मुस्कुराने दीजिए।’ एक दूसरी तस्वीर में श्रीजेश ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल को अपने दांतों से दबाते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने ट्वीट किया: ‘हां, इसका स्वाद नमकीन है। हां, मुझे याद है यह पिछले 21 सालों का मेरा पसीना है।’ आप सोचकर देखिए कि यह हॉकी खिलाड़ी पिछले 21 सालों से ओलंपिक मेडल का इंतजार कर रहा था।

श्रीजेश ने गुरुवार को 130 करोड़ भारतीयों को मुस्कुराने का मौका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया: ‘शाबाश श्रीजेश! आपके बचाव ने भारत के लिए पदक अर्जित करने में बड़ी भूमिका निभाई। आपको बधाई और शुभकामनाएं।’ उन्होंने जवाब दिया: ‘बहुत बहुत धन्यवाद सर।’

यह श्रीजेश का तीसरा ओलंपिक था। श्रीजेश ने अपने हॉकी करियर में करीब-करीब सारे मेडल जीते, लेकिन उनके घर में ओलंपिक मेडल की कमी थी। उनके जीवन की महत्वाकांक्षा अब पूरी हो गई है। वह घर पर बोलकर गए थे कि इस बार जान लगा देंगे, लेकिन मेडल जीतकर ही लौटेंगे, इसलिए परिवार को भी उम्मीदें थी। गुरुवर की सुबह केरल के एर्नाकुलम में श्रीजेश के घर में परिवार के सभी लोग नहा-धोकर, पूजा-पाठ करके टीवी के सामने बैठ गए थे। मैच के आखिरी पलों में टेंशन इतनी ज्यादा थी कि श्रीजेश की मां टीवी के सामने से उठ गईं। वह आखिरी 6 सेकंड का खेल नहीं देख पाईं जब जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिला था, लेकिन जैसे ही श्रीजेश ने गोल बचाया और भारत ने मैच जीता, परिवार में जीत का जश्न शुरू हो गया।

श्रीजेश भारतीय टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। वह पिछले 15 साल से भारतीय टीम का हिस्सा हैं। 2011 में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को जीत दिलाने वाले श्रीजेश ही थे। तब उन्होंने पाकिस्तान के 2 पेनल्टी स्ट्रोक्स रोके थे। 5 साल बाद 2016 में वह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन बने और उनकी लीडरशिप में टीम रियो ओलंपिक में क्वॉर्टर फाइनल तक पहुंची। 2016 में ही हॉकी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में सिल्वर मेडल जीता। 2014 और 2018 की चैंपियंस ट्रॉफी में वह ‘गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट’ रह चुके हैं। 2017 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है।

इस जीत के एक और हीरो सिमरनजीत सिंह रहे। सिमरनजीत के गोल से ही भारत मैच में जर्मनी की बराबरी पर आया। इसके बाद उन्होंने पांचवां गोल दागकर जर्मनी को 2 गोल से पीछे कर दिया। बेल्जियम के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्हें रेस्ट दिया गया था। वह टीम इंडिया के फॉर्वर्ड हैं लेकिन गुरुवार को उन्हें मिलफील्डर के तौर पर उतारा गया। सिमरनजीत ने मैच के 17वें मिनट में भारत की तरफ से पहला गोल दागा और फिर 34वें मिनट में बॉल को दूसरी बार गोल पोस्ट में पहुंचा दिया।

गुरदासपुर जिले में सिमरनजीत के गांव में हर तरफ खुशी का माहौल था। उनके चचेरे भाई गुरजंत सिंह भी टीम में खेलते हैं। सिमरनजीत 2016 में जूनियर वर्ल्ड कप जीतने वाली हॉकी टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने 2018 में चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेला है। वह भारत के लिए अब तक 47 मैचों में 14 गोल कर चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में वह ओलंपिक में जाने वाली 16 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं थे। लेकिन जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने कोविड-19 महामारी के कारण 2 वैकल्पिक खिलाड़ियों को शामिल करने की इजाजत दी, तो उनका नाम 18 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। शुरुआती 2 मैचों में सिमरनजीत को खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जब 7-1 से हराया तो उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया। उन्होंने स्पेन के खिलाफ अपने पहले ही मैच में गोल किया, इसके बाद बेल्जियम के खिलाफ सेमीफाइनल में नहीं खेले, लेकिन गुरुवार को सिमरनजीत की हॉकी ने मैदान में अपना कमाल दिखाया और उन्होंने टीम की जीत की बुनियाद रख दी।

आज की जीत के एक और हीरो जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, वह हैं रूपिंदर सिंह। उनके पिता एक हॉकी खिलाड़ी थे लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने खेलना बंद कर दिया था। हालत यह थी जब घर चलाने और पैसे जोड़ने के लिए रूपिंदर की मां कपड़े सीने का काम करती थीं। रूपिंदर भी पैसे बचाने के लिए सिर्फ एक वक्त का खाना खाते थे। रूपिंदर और उनके बड़े भाई अमरवीर दोनों हॉकी खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन परिवार सिर्फ एक बच्चे को हॉकी स्टिक और इस खेल की ट्रेनिंग दिला सकता था। इसलिए बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए मैदान छोड़ दिया। इसके बाद तो रूपिंदर आगे बढ़ते चले गए। पहले राज्य स्तर के खिलाड़ी के रूप में उभरे और फिर 2010 में भारतीय सीनियर टीम का हिस्सा बन गए। 8 साल तक टीम के मुख्य खिलाड़ियों में रहे। वह पहले ड्रैग फ्लिकर थे और अब डिफेंडर के तौर पर खेलते हैं। यह उनका दूसरा ओलंपिक था।

29 साल के मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। वह 2012 और 2016 के बाद अपने तीसरे ओलंपिक में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने 19 साल की उम्र में भारत के लिए अपना पहला मैच खेला और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंजाब के जालंधर से आने वाले मनप्रीत को मिडफील्ड का जादूगर कहा जाता है। बॉल को मिडफील्ड से गोल पोजिशन तक पहुंचाने का काम मनप्रीत से बेहतर शायद ही कोई और खिलाड़ी कर पाए। गुरुवार को जर्मनी के खिलाफ हुए मैच में भी मनप्रीत के तमाम काफी सटीक थे और उन्होंने साथी खिलाड़ियों को कई बार गोल बनाने के मौके दिए। मनप्रीत सिंह 2017 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और 2019 में उन्हें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से ‘प्लेयर ऑफ द ईयर’ के सम्मान से नवाजा गया। इस बार टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में वह मैरीकॉम के साथ भारत के ध्वजवाहक बने थे।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमों को प्रायोजित किया। ओडिशा सरकार ने इन खिलाड़ियों की ट्रेनिंग से लेकर उनके खाने-पीने और रहने तक सारी जरूरतों का ख्याल रखा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में किसी तरह की रुकावट न हो। एक हॉकी स्टेडियम का निर्माण भुवनेश्वर में और एक अन्य स्टेडियम का निर्माण राउरकेला में किया जा रहा है।

मैं गुरुवार को भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान रवि कुमार दहिया की भी सराहना करना चाहूंगा। 57 किलोग्राम की फ्रीस्टाइल कैटिगरी में रवि दहिया का मुकाबला 2 बार के वर्ल्ड चैम्पियन रूस के पहलवान जायूर उगयेव से था। जब मैंने रजत पदक जीतने वाले दहिया की बात सुनी तो मन भर आया। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले रवि दहिया ने कहा कि देश को उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, वह इसके लिए ही लड़ भी रहे थे लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने कहा, ‘इस बार मैंने गलती की, लेकिन अगली बार गोल्ड ही जीतूंगा।’

तमाम बड़ी हस्तियों और नेताओं की तरफ से खिलाड़ियों पर बधाइयों की बारिश हो रही है, मैं कहना चाहता हूं कि: यह हमारे ऐथलीटों की लगन और मेहनत का श्रेय लेने का समय नहीं है। यह वक्त खिलाड़ियों का स्वागत करने का, भविष्य के मुकाबलों के लिए उनका हौसला बढ़ाने का और सारा का सारा श्रेय खुद खिलाड़ियों को देने का है। उनकी मेहनत और लगन की वजह से भारत का नाम उंचा हुआ है। स्टेडियम किसने बनवाए, खिलाड़ियों के लिए नीतियां किसने बनाईं, इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। बात इस पर होनी चाहिए कि हमें और मेडल कैसे मिलें, कैसे रवि दहिया जैसे पहलवान अचानक युवाओं के लिए एक आदर्श बन गए, और हम अन्य राज्यों कई और रवि दहिया के उभरने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी हॉकी टीम ने 41 साल के बाद ओलंपिक में मेडल जीता है और यह भी सही है कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर खुशी जाहिर करने, अपने खिलाड़ियों को शाबासी देने की बजाए क्या हम उनसे यह पूछें कि उन्होंने गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीता? यह कहना कि चूंकि वे गोल्ड मेडल नहीं ला पाए इसलिए यह जीत बेकार है, इन मेहनती खिलाड़ियों के साथ अन्याय के अलावा कुछ भी नहीं है।

कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का ट्वीट पढ़कर मुझे दुख हुआ। उन्होंने लिखा, ‘हम भारत में कभी-कभार ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर जश्न मनाते हैं, जबकि चीन के बड़े-बड़े राष्ट्रवादी सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से भी सवाल पूछते हैं।’ मुझे लगता है ऐसी बात कहना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। यह देश की भावना के खिलाफ है। हमारे खिलाड़ियो ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और देश का मान बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मेडल जीतकर हमारे राष्ट्रीय खेल के प्रति गौरव करने का मौका दिया।

इसका फायदा ये होगा कि अब बड़ी संख्या में हॉकी के प्रति युवाओं की दिलचस्पी बढ़ेगी। एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक में मेडल जीतकर हरियाणा के पहलवानों ने पूरे भारत में यह संदेश दिया है कि अब उनका राज्य पहलवानों की नर्सरी बन चुका है। इसी तरह हॉकी में यह जीत केंद्र और राज्य सरकारों को हमारे हॉकी खिलाड़ियों के लिए और भी ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, ताकि हम इस खेल में अपना खोया हुआ गौरव वापस पा सकें। इसका पूरा श्रेय हमारे हॉकी खिलाड़ियों को जाता है जिन्होंने निराशा को एक बड़ी उम्मीद में बदलकर रख दिया है।

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On Friday morning, the eyes of more than a billion Indians were glued to TV sets watching the Indian women’s hockey team taking on Great Britain in the fight for an Olympic bronze. Down by two goals in the beginning, our girls made a resounding comeback and gained a 3-2 lead over the British team. In the end, they lost the match 3-4 and, in the process, failed to win the bronze medal.

Had our girls won the bronze, it would have been a historic moment with both the men’s and women’s hockey teams returning home with bronze medals. Sadly, this did not happen, but our girls won the hearts of more than a billion Indians by showing grit and determination. They fought to equalize till the last minute.

On Thursday, the Indian national anthem tune was played twice at the Tokyo Olympics. First, when our men’s hockey team won the bronze defeating Germany, and secondly, when wrestler Ravi Kumar Dahiya had to settle for a silver medal in a tough fight against his Russian opponent. Our heart was filled with pride because our hockey team had won an Olympic medal after a gap of 41 years. There were tears of joy in the eyes of many who had last watched India win the hockey gold in the 1980 Moscow Olympics.

There was a time when India was the uncrowned king of hockey across the world. Our players like Major Dhyan Chand wove magic with their hockey sticks, but times have changed along with the rules of the game. Team India was written off in 2008, when it could not qualify for Olympics. Four years later, in 2012, we were at twelfth position, and in 2016 we lost in the quarter-final. It appeared as if Indian hockey will never regain its lost glory. At Tokyo Olympics, our team defeated Great Britain to reach the semi-final. Two days ago, we lost the semi-final to Belgium, and yet our hopes for a bronze did not fade away.

The battle for the bronze was contested fiercely. Germany scored two goals in succession, but 10 minutes later, India made a comeback. The Germans scored two more goals, but our boys fought back, equalized and gained a 5-4 lead. It was a heart-stopping finish during the last six seconds, when goalkeeper Sreejesh stood like a rock and padded the German hit off a penalty corner. By ending the medal drought in Olympic hockey, our boys have brought a remarkable turnaround. It heralds the hope for the return of a new golden age in Indian hockey.

The most iconic visual after the match was Sreejesh sitting atop the goal post, heaving a sigh of relief, smiling. He then tweeted: ‘Let me smile now’. In another image, Sreejesh was seen having a nimble bite at the bronze Olympic medal and he tweeted: “Yeah..it’s taste salty. Yeah..I remember, it’s my sweat from last 21 years”. Imagine, a hockey player, waiting for an Olympic medal for the last 21 years.

Sreejesh gave 1.3 billion Indians a chance to smile on Thursday. Prime Minister Narendra Modi tweeted: “Bravo Srejesh! Your saves played a big part in earning the medal for India. Congratulations and best wishes to you.” He replied: “Thank you very much Sir”.

This was Sreejesh’s third Olympics. He has medals from almost all international hockey events at his home, except the Olympics. His life’s ambition is now fulfilled. On Thursday morning, all members of his family had their morning bath, performed pooja, and sat glued to the TV set, watching the match. The tension was so much that his mom, walked out of the room, unable to watch the last six critical seconds, when Germany was going to take its last penalty corner. The moment, Sreejesh saved and Indian won the match, the room erupted with shouts of joy and celebrations followed.

Sreejesh is Team India’s most senior player. He has been a part of the national team for the last 15 years. It was he who saved two penalty strokes from Pakistan to win the Asian Champions Trophy in 2011. Five years later, he became the captain. His team reached the quarter finals at Rio Olympics. The same year, in 2016, his team won the silver medal at Champions Trophy. He was adjudged Goalkeeper of the Tournament in 2014 and 2018 Champions Trophy. The nation honoured him with Padma Shri in 2017.

There is another hero, Simranjit Singh. It was he who scored to get the equalizer against Germany. He also scored the fifth goal to put India ahead. He was given rest during the match against Belgium, but was put as midfielder on Thursday. He scored the first goal in the 17th minute and his second goal in the 34th minute.

There was celebration in his village in Gurdaspur, Punjab. His cousin, Gurjant Singh, also plays in the team. Simranjit played in the 2016 Junior World Cup and in the 2018 Champions Trophy. Till date, he has played 47 international matches for India and has scored 14 goals. Simranjit was not included in the original team for Tokyo Olympics, but when the International Olympic Committee allowed inclusion of two alternate players due to Covid pandemic, his name was included in the 18-member team. Simranjit did not get to play in the two opening matches, but after the team got a 1-7 drubbing from Australia, he was included in the playing eleven. He scored in his very first match against Spain, did not play in the semi-final against Belgium, but on Thursday, he was playing like a livewire, and laid the foundation for India’s win.

Another hero I would like to name is Rupinder Singh. His father was a hockey player but stopped playing due to financial crunch. To earn and save money, his mom used to stitch clothes for neighbours, and Rupinder used to skip one meal daily. He and his elder brother Amarvir wanted to become hockey players, but the family had the means to support only one as a hockey player. The elder brother yielded, left hockey, and Rupinder emerged as a state level player. He joined the national team in 2010 and became the mainstay of the team, first as drag flicker and then as defender for eight years. This was Rupinder’s second Olympics.

Manpreet Singh, 29, is the captain of India’s men’s hockey team. This was his third Olympics. He had debut for India at the age of 19. Manpreet is considered a midfielder magician. He has the skill to send the ball from midfield towards the goal area. On Thursday, against the Germans, he created several golden opportunities for his colleagues. He was made captain of the national team in 2017, and in 2019, he got the Player of the Year award from Federation of International Hockey. Manpreet was the flag bearer with boxer M. C. Mary Kom at Tokyo Olympics.

Special thanks to Odisha chief minister Naveen Patnaik, who sponsored both the men’s and women’s hockey teams of India, and arranged food, accommodation and training for all of them. A hockey stadium has been built in Bhubaneswar and another stadium is being built in Rourkela.

I would also like to praise Ravi Kumar Dahiya, the wrestler who won a silver medal for India on Thursday. He was pitted against reigning world champion Russian athlete Zavur Uguev in the final of 57 kg freestyle wrestling. It was heartening to hear from Dahiya, who said, he was fighting for a gold medal for India, but failed. “I made a mistake this time, but next time, I will get the gold”, he promised.

As congratulations poured in from politicians, statesmen and eminent personalities, I would like to say this: This is not the time to take credit for the toil and sweat of our athletes. This is the time to welcome them, to inspire them for getting more laurels in future and to give all the credit to the players themselves. Their toil and perseverance have brought praise for India.

There is no need for nitpicking about who built the stadiums and who made the policies for sportspersons. We should spend time on finding out how we got the medals, how a wrestler like Ravi Dahiya suddenly became a role model for youths, and how we can expect more Ravi Dahiyas to emerge from other states too.

In hockey, our players brought the Olympic medal home after a gap of 41 years. Instead of expressing happiness over their bronze medal, should we waste our time asking them how they failed to get the gold? To say that they failed to bring the gold and hence, this win was not worth a praise, is nothing but injustice to these hard working athletes.

I was hurt when I read Congress MP Shashi Tharoor’s tweet “As we in India celebrate the occasional bronze meal at the Olympics, look at the Chinese ultranationalists denouncing their athletes for winning silvers”. I think, such a remark does not reflect a true sportsman spirit. It goes against the sentiments of the nation Our athletes have raised India’s prestige on the world stage. By winning a medal, they have regained India’s past glory in the field of hockey and have rekindled pride in our national sport.

This bronze medal win will spur more youths to join the sport of hockey. By winning medals in Asian Games, Commonwealth Games and Olympics, wrestlers from Haryana have sent message across India that their state is now a nursery for wrestlers. Similarly, in hockey, this win will encourage state governments and the Centre to build more infrastructure and training centres for our hockey players, so that we can regain our lost glory in the field of hockey. The entire credit goes to our hockey players who brought about this turnaround – from dejection to hope.

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अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच चल रही लड़ाई की वजह से लगभग पूरा अफगानिस्तान इस वक्त मैदान-ए-जंग में तब्दील होता जा रहा है। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस समय कैमरापर्सन बलराम यादव के साथ अफगानिस्तान में हैं, और वे वहां से अमेरिका और नाटो फोर्सेज के जाने के बाद हो रही इस जंग की पल-पल की जानकारी भेज रहे हैं। मंगलवार की रात काबुल, कंधार, हेरात, जलालाबाद, मजार-ए-शरीफ और गजनी समेत अफगानिस्तान के तमाम शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए और अफगान सरकार के प्रति एकजुटता दिखाते हुए ‘अल्लाहू अकबर’ के नारे लगाए।

दहशत का माहौल बनाने और लोगों की आवाज को खामोश करने के लिए तालिबान ने काबुल में कार्यवाहक रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर पर कार बम से अटैक कर दिया। मोहम्मदी अपने घर पर हुए इस हमले में बाल-बाल बच गए। रक्षा मंत्री के घर पर हमला करके तालिबान ने काबुल के सबसे सुरक्षित इलाके में अपनी मौजदूगी का सबूत दे दिया। देर रात तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली।

बुधवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने दिखाया था कि किस तरह काबुल में तालिबान द्वारा किए गए विस्फोट के बाद अफगान सुरक्षा बलों ने जवाबी हमले किए। तालिबान ने काबुल में रक्षा मंत्री के घर पर हमला सोची समझी रणनीति के तहत किया था। दरअसल, बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी ने अफगानिस्तान के लोगों से अपील की थी कि तालिबान के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें अफगान सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाने के लिए सभी लोग रात 9 बजे घरों से बाहर निकले और एक साथ ‘अल्लाहु अकबर’ के नारे लगाएं। इसके जवाब में तालिबान ने मंत्री के घर पर ही हमला बोल दिया। एक तरफ तालिबान हमलावरों से मुठभेड़ चल रही थी, तो दूसरी तरफ हजारों अफगान सड़कों पर उतर आए थे और नारे लगा रहे थे। इन लोगों में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह भी शामिल थे।

मनीष प्रसाद ने बताया कि हमले को तालिबान के 4 हमलावरों ने अंजाम दिया, जिनमें से एक ने खुद को कार धमाके में उड़ा लिया, और बाकी के 3 ने अफगान सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। इसके बाद हुई मुठभेड़ में तीनों हमलावरों और 4 नागरिकों की जान चली गई और 20 अन्य घायल हो गए। विस्फोट के बाद लगी आग में अफगान सांसद मरियम कुफी का घर जलकर खाक हो गया। उनके घर में मौजूद बॉडीगार्ड मारा गया। मरियम कुफी ने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई थी, जबकि उस समय वह सुरक्षा बलों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बाहर निकलकर नारे लगा रही थीं। हमले से बेपरवाह हजारों अफगान नागरिक मौजूदा शासन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए काबुल की सड़कों पर उतर आए थे। लोग पैदल और गाड़ियों में अफगानिस्तान का झंडा लेकर घरों से निकल पड़े और हर गली, चौक, चौराहे पर ‘अल्लाहु अकबर’ की गूंज सुनाई देने लगी।

मंगलवार को हेलमंद, गजनी और हेरात सूबों में तालिबान और अफगान सुरक्षाबलों के बीच भीषण लड़ाई हुई। पिछले 24 घंटों में अफगान सेना के हवाई हमलों में लगभग 200 तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। वहीं, समांगन प्रांत में भी करीब 40 तालिबान लड़ाके मारे गए। तालिबान ने हेरात में भारत द्वारा बनाए गए सलमा डैम को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला किया था, लेकिन अफगान सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया।

हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद और कैमरापर्सन बलराम यादव ने बुधवार को पूरा दिन इस लड़ाई को देखने के लिए अफगान सुरक्षा बलों के साथ बिताया। अफगान सेना अब हाईटेक हथियारों से लैस है और वह तालिबान की गोली का जवाब गोली से और रॉकेट का जवाब रॉकेट से दे रही है। इंडिया टीवी की टीम उन जगहों पर भी गई जहां अफगान आर्मी के कमांडो की ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग सेंटर्स में सभी कमांडो को बताया जा रहा था कि कैसे किसी इलाके को सैनिटाइज करना है, तालिबान का खात्मा करना है और जहां-जहां तालिबान ने कब्जा किया है उन इलाकों को दोबारा कैसे हासिल करना है।

मनीष प्रसाद ने बताया कि इस वक्त अफगानिस्तान के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में तालिबान का दबदबा है। उसके लड़ाके वहां मौजूद हैं और उन्होंने एक बड़े इलाके पर कब्जा कर रखा है, लेकिन अफगान सेना इलाके पर दोबारा कब्जे के लिए लड़ रही है। अफगान फोर्सेज का दावा है कि हेलमंड प्रोविंस की राजधानी लश्कर गाह में तालिबान को काफी नुकसान हुआ। यहां हुई लड़ाई में तालिबान के कई सीनियर कमांडर मारे गए और हवाई हमलों में उनके हथियारों और गोला-बारूद का एक बड़ा डिपो भी उड़ा दिया गया। दक्षिणी अफगानिस्तान में अफगान सेना के कमांडो पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और पिछले 24 घंटों में यहां तालिबान के 90 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। इसके अलावा तालिबान को सपोर्ट करने आए पाकिस्तान के आतंकवादियों का भी सफाया हो रहा है।

अफगान कमांडो के हमलों से बचने के लिए तालिबान लड़ाके आम नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबान के ये लड़ाके दुकानों, घरों और बाजारों के अंदर पोजिशन लेकर आम लोगों को बंधक बना रहे हैं, ताकि अफगान फोर्सेज के हमलों से बचाव किया जा सके। मनीष प्रसाद ने अफगानिस्तान की सेना के जिन कमांडरों से बात की, उन्होंने कहा कि उनका मकसद बिल्कुल साफ है: एक गोली, एक तालिबान।

इस समय अफगानिस्तान की स्थिति काफी जटिल और उलझी हुई है। इसमें कई सारे बड़े खिलाड़ी हैं जिनमें अमेरिका, चीन पाकिस्तान और रूस शामिल हैं। यही वजह है कि भारत को इस मामले में हर कदम फूंक-फूंककर रखना पड़ रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी फौज अफगानिस्तान में भेज दे। उसने 2 दशकों के बाद अपनी आर्मी तो वापस बुला ली और चाहता है कि भारत इस जंग में शामिल हो। भारत की नीति शुरू से ही साफ रही है कि वह किसी भी हालत में अपनी सेना अफगानिस्तान में नहीं भेजेगा। भारत ने पहले भी अफगानिस्तान की फौज को ट्रेनिंग दी है, साजो-सामान दिया है, गोला-बारूद दिया है और ये आगे भी चलता रहेगा।

भारतीय रणनीतिकार इस बात को समझते हैं कि अमेरिका अफगनिस्तान में भारत का ‘इस्तेमाल’ करने की कोशिश कर रहा है, और वे इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अमेरिका ने अपने दूत जमलय खलीलजाद द्वारा शुरू की गई तालिबान के साथ हुई शांति वार्ता से भारत को दूर रखा था। अगर अमेरिका की नीयत साफ होती तो झगड़ा सुलझाने की कोशिश में भारत की अहम भूमिका हो सकती थी। ऐसे में भारत अफगानिस्तान मुद्दे को सुलझाने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता था।

जैसे अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति बनाने की कोशिश में भारत उसकी मदद करे, वैसे ही पाकिस्तान चाहता है कि चीन उसकी मदद करे। वहीं, चीन को डर है कि अगर काबुल में तालिबान का कब्जा हो गया तो चीन का शिनचियांग प्रोविंस उसके हाथ से निकल जाएगा। बड़े लंबे वक्त से वहां के उइगर मुसलमान अपना अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। चीन को लगता है कि अगर तालिबान काबुल में आ गया तो उइगर मुसलमान जोश में आ जाएंगे और चीन में जेहाद छेड़ देंगे। इसी डर की वजह से चीन ने तालिबान के नेताओं को अपने यहां बुलाकर उनसे वादा लिया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं होगा और वे उइगर जिहाद को सपोर्ट नहीं करेंगे।

पाकिस्तान की समस्या थोड़ी अलग है, और वह समस्या ये है कि तालिबान उसी की खड़ी की हुई मुसीबत है। बेनजीर भुट्टो के शासनकाल में पाकिस्तान ने ही नब्बे के दशक के दौरान अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए तालिबान के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी थी, उनकी मदद की थी, उन्हें भड़काया था। पाकिस्तान अभी भी क्वेटा, बलूचिस्तान में तालिबान के बड़े मंत्रियों और और कमांडरों को पनाह दे रहा है, जिसे ‘क्वेटा शूरा’ के नाम से जाना जाता है। यह पाकिस्तान ही है जो अफगानिस्तान के अंदर हमले करने में हक्कानी की मदद कर रहा है। पाकिस्तान को डर है कि अगर तालिबान काबुल में सत्ता में आ जाता है तो वह पठान या पश्तून राजनीति के केंद्र पेशावर पर भी अपना दावा ठोक सकता है।

तालिबान बाहरी नहीं हैं, वे भी अफगान ही हैं लेकिन कट्टर हैं। ज्यादातर तालिबान पश्तून हैं, जो शरीयत कानून में यकीन रखते हैं और एक इस्लामी सल्तनत कायम करने का ख्वाब देखते हैं। पाकिस्तान ने पश्तूनों को तालिबानियों का साथ देने के लिए भेज दिया था, लेकिन मुश्किल तब हो गई जब अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी तालिबानियों को मार कर उनकी लाशें वापस पाकिस्तान भेज दीं। इसीलिए अब पाकिस्तान फंस गया है। वह न तो वापस भाग सकता है और न ही और पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान भेज सकता है।

इस पूरे मामले में भारत का पक्ष बिल्कुल साफ है। हम जंग में कहीं नहीं हैं, न अफगानिस्तान की सरकार के साथ और न ही तालिबान के साथ। भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ है क्योंकि हमारा वहां के लोगों के साथ सदियों पुराना रिश्ता है। इसलिए भारत ने एक बात साफ कर दी है कि अफगानिस्तान में जंग से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। कोई भी सरकार जबरदस्ती अफगानिस्तान के लोगों पर नहीं थोपी जा सकती। रास्ता सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है। बात करने से ही शांति स्थापित होगी, इसलिए बात करना जरूरी है। मुझे लगता है कि इसके लिए अगर भारत को तालिबान से भी बात करनी पड़े, तो करनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन बना रहे, इसी में भारत का हित है।

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Almost the whole of Afghanistan is gradually turning into a war zone with the Afghan Defence Force fighting battles against Taliban. India TV Defence Editor Manish Prasad is presently in Afghanistan with cameraperson Balram Yadav, sending updates on the war that is raging after US and Nato forces left. On Tuesday night, thousands of Afghans came to the streets of Kabul, Kandahar, Herat, Jalalabad, Mazaar-e-Sharif and Ghazni, and shouted ‘Allahu Akbar’ slogans as a mark of solidarity towards the Afghan government.

The Taliban, in order to create a reign of terror, carried out car bomb attack in Kabul, near the house of acting Defence Minister Bismillah Mohammadi. The minister survived the attack on his compound in what is regarded as the most fortified locality of Kabul. Late in the night, the Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid claimed responsibility for the suicide attack.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Wednesday night, we showed visuals of Afghan forces carrying out retaliatory attack after the blast carried out by Taliban inside Kabul. The attack on the Defence Minister’s compound was part of a well-coordinated Taliban strategy with the aim of striking terror among the residents of Kabul. It was Bismillah Khan Mohammadi who had appealed to people to come out of their homes and offices at 9 pm on Tuesday night and shout ‘Allahu Akbar’ slogan. The Taliban zeroed in on the minister’s residence, in retaliation. While encounter with Taliban attackers was going on, thousands of Afghans, undeterred, came to the streets and chanted slogans. Among them was Afghan vice president Amrullah Saleh.

Manish Prasad reported that there were four Taliban attackers, one of whom blowed himself up inside the vehicle, while the other three fired at Afghan forces. In the encounter that followed, the remaining three were killed, and four civilians lost their lives. Twenty others were injured. Afghan MP Maryam Kufi’s house was gutted in the fire that occurred after the blast. Her bodyguard was killed. Maryam Kufi appealed for help on social media, even though she was busy taking part in slogan shouting on the streets. Undeterred by the attack, thousands of Afghans came out on the streets of Kabul to express solidarity with the current regime. They came on foot, and in vehicles, carrying the Afghan flag, and were shouting ‘Allahu Akbar’.

On Tuesday, there was fierce fighting in Helmand, Ghazni and Herat provinces. Nearly 200 Taliban fighters have died in aerial attacks carried out by Afghan army during the last 24 hours. In Samangan province, nearly 40 Taliban fighters were killed. Afghan army foiled a Taliban attack to blow up the famous Salma dam, built by India in Afghanistan.

Our defence editor Manish Prasad and cameraperson Balram Yadav spent the whole day on Wednesday with Afghan security forces to witness the fighting that is going on. The Afghan forces are now better equipped with hi-tech weapons, and they are responding to Taliban attacks, bullet to bullet, rocket to rocket. India TV team also visited a centre where Afghan commandos were being trained how to sanitize an area, neutralize the enemy and recapture the locality.

Manish Prasad reports that the Taliban is presently in a strong position in southern and western parts of Afghanistan. They have captured a large territory, but the Afghan forces are fighting back to recapture. In an air strike on Lashkar Gah, capital of Helmand province, a large ammunition depot belonging to Taliban was blown up and several Taliban commanders were killed. Afghan army commandos are leading the operations in the south, killing more than 90 Taliban fighters during the last 24 hours. Pakistani jihadi elements, who have crossed the border to provide support to Taliban, are also being killed in large numbers.

Taliban fighters are using civilians as human shields to avoid attacks from Afghan commandos. Taliban fighters are taking shelter inside shops, homes and markets, taking civilians as hostages, to deflect attacks from Afghan forces. The Afghan army commanders, to whom Manish Prasad spoke, said, their only aim is: One bullet, One Taliban.

The Afghanistan situation, at the moment, seems to be very much complex and complicated. There are several key players: US, China, Pakistan and Russia. India has to walk through this diplomatic minefield, carefully. The US wants India to send its army to join the war inside Afghanistan. It withdrew its army after two decades and wants India to join the war. India’s policy has been clear from the beginning: It is not going to send its army to Afghanistan, but will continue to provide training and weapons to the Afghan forces.

Indian strategists feel that the US is trying “to use” India in Afghanistan, but they cannot overlook the fact that the US had kept India away from the peace talks that were initiated by its envoy Zalmay Kalilzad with the Taliban. Had the intentions of the US been honest, their strategists could have co-opted India into the talks that went on for several years. India could then have played a dominant role in resolving the Afghanistan issue.

On the other hand, Pakistan is leaning on its all-weather ally China for help in Afghan affairs. The Chinese planners are wary. They know that if the Taliban recaptures Kabul, the Muslim Uighur separatists will ensure that Xinjiang breaks away from China. These separatists will surely give a jihad call in Xinjiang. It was for this reason that the Chinese Foreign Minister Wang Yi invited a top Taliban delegation to China and extracted the promise from them that Afghan soil will not be used against China by Uighur Muslim separatists.

Pakistan’s own problem is a bit different. It was Pakistan during Benazir Bhutto’s regime, which had trained, aided and abetted Taliban forces to capture Afghanistan during the Nineties. It is Pakistan which is still providing shelter to the top Taliban ministers and commanders in Quetta, Baluchistan, popularly known as the “Quetta Shura”. It is Pakistan which is helping the Haqqanis in carrying out attacks inside Afghanistan. Pakistan fears that a resurgent Taliban, if it comes to power in Kabul, may lay claim over Peshawar, the nerve centre of Pathan or Pashtun politics.

The Taliban in Afghanistan are not outsiders. They are mostly Pashtun, who believe in medieval period’s fundamentalist Islamic Shariat code, with dreams of establishing an Islamic sultanate. Pakistan send Pashtuns from its own territory to Afghanistan, but in return, the Afghans have killed most of the Pakistanis and sent their bodies back home. Pakistan is, therefore, in a ‘Catch-22’ situation, it can neither withdraw, nor move ahead.

India’s policy is quite clear: We are not a party in this war, nor are we taking sides for and against the present Afghan regime or the Taliban. India stands with the Afghan people. We have centuries-old relationship with the Afghan people. That is why, India has said, war is not the way out of this imbroglio. Nobody can forcibly thrust a regime on the Afghan people. Dialogue is the only way out. Only dialogue can bring peace. I feel, if India has to negotiate with the Taliban, it must do so and must not close its doors. An Afghanistan at peace will be in India’s interest.

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2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और अन्य दो राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सियासी हलकों में रिश्ते और समीकरण बनाने की कोशिशें जारी है।

मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 17 विपक्षी दलों के नेताओं को ब्रेकफास्ट मीटिंग में बुलाया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया। राहुल की इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में सिर्फ 15 पार्टियों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद राहुल अन्य सांसदों के साथ साइकिल पर सवार होकर संसद पहुंचे। ऐसा मीडिया की अटेंशन पाने के लिए किया गया ताकि तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा सके।

राहुल गांधी को जब भी लगता है उन्हें मोदी के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा मिल गया है, तो वह विपक्षी पार्टियों के नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं, हालांकि ऐसी बैठकों से कुछ भी ठोस नहीं निकल पाता। आजकल राहुल को लगता है कि वह पैगसस स्पाइवेयर के मुद्दे पर मोदी को घेर सकते हैं। इसी सवाल पर पिछले 2 हफ्ते से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही ठप पड़ी हुई है क्योंकि विपक्षी दल कामकाज में लगातार बाधा पैदा कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट मीटिंग में राहुल गांधी ने सभी नेताओं से कहा कि यदि सारी पार्टियां हाथ मिला लेंगी तो सरकार असहमति की आवाज को दबा नहीं पाएगी।

ब्रेकफास्ट मीटिंग में एनसीपी के प्रतिनिधि शामिल तो हुए, लेकिन दोपहर में उनकी पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बंद कमरे में बैठक की। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में शरद यादव से मुलाकात की। बाद में उन्होंने मीडिया से कहा कि बिहार में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को उनके बेटे तेजस्वी यादव से हाथ मिला लेना चाहिए। तेजी से हो रहे इन घटनाक्रमों से एक सवाल उभरकर सामने आता है: क्या विपक्ष मोदी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बना सकता है?

ब्रेकफास्ट मीटिंग में राहुल गांधी ने दावा किया कि लगभग 60 प्रतिशत भारतीय मतदाता विपक्षी दलों के साथ हैं और इन दलों के नेताओं को लोगों की आवाज उठानी चाहिए। राहुल ने कहा कि अगर हम एकजुट रहें तो सरकार हमारी आवाज को दबा नहीं सकती। ब्रेकफास्ट मीटिंग में विपक्षी दलों के करीब 100 सांसद शामिल हुए। बैठक में यह साफ था कि इनमें से अधिकांश क्षेत्रीय दल अपने खुद के एजेंडे पर चल रहे थे जबकि राहुल ने उन्हें 3 मुद्दों पर एकजुट होने की मांग की: किसानों का विरोध प्रदर्शन, पेगासस स्पाइवेयर विवाद और महंगाई। बैठक में भाग लेने वाली पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, द्रमुक, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जेएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आरएसपी, केरल कांग्रेस (एम), एलजेडी और आरएसपी शामिल थीं।

राहुल गांधी की आदत है कि एक बार जो डायलॉग उन्हें पसंद आ जाता है, उस वह बार-बार दोहराते रहते हैं। मंगलवार को उन्होंने बार-बार कहा कि विपक्षी दल 60 प्रतिशत भारतीय मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें एकजुट होना ही चाहिए। पिछले हफ्ते जब राहुल किसानों का मुद्दा उठाने के लिए अचानक ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद के लिए निकल पड़े थे, तो खूब मीडिया अटेंशन मिला था। मंगलवार को एक ट्रक में भरकर साइकिलें लाई गईं और अन्य सांसदों के साथ राहुल गांधी साइकिल चलाकर संसद पहुंचे। बताने की जरूरत नहीं है कि यहां भी काफी मीडिया अटेंशन मिला।

संसद में अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस पैगसस विवाद की जांच के लिए दबाव डाल रही है। राहुल और उनके सलाहकारों को लगता है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वे विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर सकते हैं, हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नजर आ नहीं पाया है। राहुल को समझा दिया गया है कि अब जमाना बदल गया है और कांग्रेस अपने दम पर बीजेपी को लोकसभा चुनावों में नहीं हरा सकती। इसके लिए उन्हें अन्य पार्टियों से गठबंधन करना पड़ेगा और कांग्रेस को भी थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा।

राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के दबदबे के दिन चले गए हैं। राहुल गांधी को यह कैलकुलेशन करके समझाया गया है कि यदि 38 पर्सेंट वोट लेकर बीजेपी 303 लोकसभा सीटें जीत सकती है और नरेंद्र मोदी 2-2 बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो कांग्रेस भी वापसी कर सकती है। कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनावों में 20 फीसदी वोट मिले थे और अगर वह क्षेत्रीय दलों को साथ ले ले तो बात बन सकती है। लेकिन सच तो यह है कि सियासत यूं गणित के जोड़-घटाने से नहीं चलती।

हालांकि इस फॉर्मूले में कई सियासी दिक्कतें हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा। एक तो यह कि ममता बनर्जी जैसी सक्षम नेता, जो अपने दम पर 3-3 बार मुख्यमंत्री बनीं, कांग्रेस के पीछे-पीछे क्यों चलेंगी? राहुल गांधी को अपना नेता क्यों मानेंगी? दूसरी बात ये कि पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। अब पुराने जमाने के फॉर्मूले नहीं चलते। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव और मायावती ने ‘बबुआ’ और ‘बुआ’ बनकर हाथ मिलाया था, लेकिन यूपी में बीजेपी के बाजीगर के सामने दोनों पार्टियों का दम निकल गया था। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। नरेंद्र मोदी अपने कामों के जरिए यह साबित कर चुके हैं कि इस समय एक भी ऐसा नेता नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें चुनौती दे सके। और एक बात साफ है कि जब तक वह वहां हैं: टॉप पर कोई वैकेंसी नहीं है।

मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने मुझसे कहा था, ‘कांग्रेस के नेता ये समझ ही नहीं पाते कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। मैं एक तरफ जा रहा होता हूं और वे दूसरी तरफ गोलियां बरसाते हैं।’ और ये बात सही है कांग्रेस ने पिछले 7 साल मे जब-जब मोदी को घेरने की कोशिश की, जब-जब कोई मुद्दा बनाया, वह कामयाब नहीं हुई। इसलिए ब्रेकफास्ट मीटिंग से विपक्षी एकता के नाम पर खबरें बन सकती हैं, ट्रैक्टर पर और साइकिल पर बैठकर सड़क पर आने से तस्वीरें खिंच सकती हैं पर मोदी के लिए फिलहाल कोई बड़ा चैलेंज दिखाई नहीं देता। सारी क्षेत्रीय पार्टियां, सारे छोटे-छोटे दल अपने हिसाब से और अपने फायदे के लिए बयानबाजी करते हैं। जिसको जहां कुर्सी दिखाई देती है वह वहां समझौता कर लेता है। अब वह जमाना गया जब विचारधारा के नाम पर हाथ मिलाए जाते थे।

अमित शाह से मिले पवार
मैं ऐसा मंगलवार को जो हुआ उसके कारण कह रहा हूं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनकी पार्टी के कुछ सांसद सुबह राहुल की ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा का दौर तब शुरू हुआ जब दोपहर में शरद पवार गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए।

एनसीपी नेताओं ने इसकी वजह तो ये बताई कि यह मुलाकात महाराष्ट्र में बाढ़ के बाद पैदा हुए हालात और महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव फेडरेशन्स की स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए हुई क्योंकि कोऑपरेशन मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह के पास है। बारामती समेत वेस्टर्न महाराष्ट्र में काफी सहकारिता समितियां हैं और सूबे की कोऑपरेटिव्स में शरद पवार और उनके लोगों का अच्छा दखल है, लेकिन जब विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा हो, उस वक्त शरद पवार अमित शाह के पास पहुंच जाएं तो सवाल उठेंगे ही। इसलिए एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने सफाई देते हुए कहा कि कोऑपरेटिव बैकों को लेकर सरकार ने जो नियम बनाए हैं, उनमें कुछ प्रैक्टिल प्राब्लम हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर शरद पवार ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी और मंगलवार को अमित शाह से भी मिलकर सहकारी बैंकों की दिक्कतों के बारे में बताया। नबाव मलिक ने यह भी कहा कि बीजेपी और एनसीपी की विचारधारा बहुत अलग है और दोनों पार्टियां कभी साथ नहीं आ सकतीं।

शरद पवार इस समय देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। वह ऐसे नेता हैं जो एक तीर से कई शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए शरद पवार जब किसी बड़े नेता से मिलते हैं तो उनकी रणनीति का अनुमान लगाना आसान नहीं है। नवाब मलिक भले ही कह रहे हों कि बीजेपी और एनसीपी की सोच अलग है और दोनों पार्टियां कभी साथ नहीं आ सकतीं, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। न दोस्त, न दुश्मन, न विचार और न विचारधारा। कुछ भी हो सकता है। एनसीपी और शिवसेना की भी विचारधारा नहीं मिलती, लेकिन आज दोनों साथ-साथ हैं और मिलकर सरकार चला रहे हैं। सियासत में वक्त के साथ सब बदलता है।

मुझे आज भी याद है कि 2 साल पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में एच.डी. कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में, सोनिया गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, सारे विपक्षी नेता मौजूद थे। उसी मंच पर सोनिया गांधी ने मायावती को गले लगाया था। ऐसा लगा था जैसे कोई बड़ा और एकजुट विपक्ष बनने जा रहा है। लेकिन मंगलवार को राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीटिंह में न तो बहुजन समाज पार्टी के नेता आए और न ही अकाली दल या आम आदमी पार्टी के। एनडीए से बाहर निकलने के बाद अकाली दल अब बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ खड़ा है फिर भी उसने राहुल की बैठक में हिस्सा लेने से परहेज किया। दरअसल, अगले साल पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्य लड़ाई अकाली दल और कांग्रेस के बीच होगी और यही बात बीएसपी पर भी लागू होती है। इसलिए वे जनता को गलत संकेत भेजने से बचते रहे।

शरद यादव से मिले लालू
समय के साथ सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि सियासी रिश्ते भी बदलते रहते हैं। मंगलवार को चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद यादव अपने पुराने सियासी दुश्मन शरद यादव से गले मिले। शरद यादव और लालू यादव ऐक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हैं, लेकिन दोनों मिलकर तीसरे मोर्चे की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लालू ने सोमवार को अपने समधी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी, लेकिन कोई बयान नहीं दिया। मंगलवार को लालू ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, ‘देश को एक नए विकल्प की जरूरत है। बिहार में तेजस्वी ने अकेले मुकाबला किया और एक नया विकल्प (विधानसभा चुनावों के दौरान) देने की कोशिश की। बिहार के दिवंगत दलित नेता रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही हैं। तेजस्वी और चिराग को अब साथ-साथ आ जाना चाहिए।

यह बात तो सही है कि लालू यादव सजयाफ्ता हैं। भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल की सजा काट चुके हैं, इसलिए सक्रिय राजनीति में वापस नहीं आ सकते और चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन राजनीति में सक्रिय तो रह ही सकते हैं। लालू वही कर रहे हैं। वह देश की सियासत की नब्ज को पहचानते हैं। उनके पास काफी अनुभव है। खासकर वह उत्तर प्रदेश और बिहार में सामाजिक समीकरणों और राजनीति में जाति का महत्व समझते हैं। यही वजह है कि लालू अब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे को वह अब और हवा देंगे और साथ ही जाति के आधार पर जनगणना को मुद्दा बनाकर तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशेंगे।

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In Delhi, efforts are going on in political circles to carry out permutation and combinations among parties with an eye on next year’s assembly elections in UP, Punjab, Uttarakhand and two other states in the run-up to the 2024 Lok Sabha elections.

On Tuesday, Congress leader Rahul Gandhi invited floor leaders of 17 opposition parties at a breakfast meeting, but BSP and Aam Aadmi Party leaders chose not to attend. Leaders of only 15 parties attended. After the meeting, Rahul rode a bicycle with other MPs to attend Parliament. This was a ploy to gain media attention in order to corner Prime Minister Narendra Modi on the issue of fuel price rise.

Whenever Rahul Gandhi feels he has got a big issue to challenge Modi, he invites opposition party leaders for discussion, though nothing concrete emerges out of such meetings. The Congress leader presently feels he can corner Modi on the Pegasus spyware issue. For the last two weeks, normal work in both houses of Parliament has come to a standstill as opposition parties continue with disruptions. At the breakfast meeting, Rahul Gandhi told the floor leaders that if all parties joined hands, the government will not be able to suppress the voices of dissent.

NCP representative attended the breakfast meeting, but in the afternoon their party supremo Sharad Pawar has busy in a closed door meeting with Home Minister Amit Shah. Meanwhile, RJD chief Lalu Prasad Yadav called on Sharad Yadav in Delhi. He later told media that Late Ramvilas Paswan’s son Chirag Paswan should join hands with his son Tejashwi Yadav to strengthen opposition unity in Bihar. All these fast moving developments bring forth the question: Can the opposition forge a united front against Modi?

At the breakfast meeting, Rahul Gandhi claimed that nearly 60 per cent of Indian voters are with the opposition parties, and leaders of these parties must not hesitate to raise the voice of the people. Government cannot suppress our voice, if we stay united, said Rahul. Nearly 100 MPs belonging to opposition parties attended the breakfast meeting. It was clear at the meeting that most of these regional parties were pursuing their own agenda, even as Rahul sought to unite them on three issues: Farmers’ protest, Pegasus spyware controversy and price rise. Parties that attended the meeting included Trinamool Congress, NCP, Shiv Sena, DMK, CPI(M), CPI, RJD, SP, JMM, National Conference, Indian Union Muslim League, RSP, Kerala Congress (M), LJD and RSP.

Rahul has this habit of repeating the dialogue that he likes best. On Tuesday, he repeatedly said that opposition parties represented 60 per cent of Indian voters and they must unite. Last week, Rahul rode a tractor to Parliament to highlight farmers’ issue, and got media attention. On Tuesday, a truck load of bicycles were brought and Rahul, along with other MPs, rode the bicycles to Parliament. Needless to say, these visuals grabbed media attention.

Inside Parliament, the Congress, along with other opposition parties, is pressing for a probe into the Pegasus controversy. Rahul and his advisers feel that this is one issue on which they can forge opposition unity, which has been elusive till know. Rahul has been advised that his party cannot win any Lok Sabha election on its own, and will have to depend on alliance with other parties.

The days of Congress dominance in national politics are over. His advisers have explained that if Narendra Modi can be elected Prime Minister twice by cornering 38 per cent votes and winning 303 Lok Sabha seats, then Congress can also make a comeback, since it garnered 20 per cent votes in the last LS elections. He has been told by advisers that regional parties could be the key to Congress’ success. Politics, however, is a different ball game. Elections are not won on the basis of mathematical calculations.

There are several political conundrums which have to be taken into account. One, why should Trinamool supremo Mamata Banerjee, who won three assembly elections on her own, kow-tow to the Congress? Why should she accept Rahul as her leader? Two, in the last seven years of his rule, Narendra Modi has changed the landscape and direction (‘dasha’ and ‘disha’) of Indian politics. Old formulae do not work anymore. Remember, in the last elections, Akhilesh and Mayawati joined hands as ‘babua and bua’, but both the parties had to bite the dust in front of the BJP juggernaut in UP. There are many more such examples. Modi has proved by his actions that there is not a single leader who has the persona to challenge him on the national level. And, till the time he is there, one thing is clear: There is no vacancy at the top.

In one of my interviews with the Prime Minister, Modi had once said, “Congress leaders just fail to perceive in which direction I am moving. I move in one direction, and they start firing towards some other direction”. It is a fact that in the last several years, whenever the Congress and other opposition parties tried to corner Modi on any one issue, they failed miserably. Breakfast meetings can be good headlines on opposition unity, riding a tractor or a bicycle can make good visuals, but as of now, there is no big challenge before Modi. All the smaller and regional parties, issue statements that suits their objectives, and they compromise as soon as they sniff power. The days of joining hands on the basis of ideologies are over.

Pawar meets Amit Shah

I am saying this because of what happened on Tuesday. NCP supremo Sharad Pawar’s daughter Supriya Sule and some of her party MPs attended Rahul’s breakfast meeting in the morning, but, by afternoon, political circles were agog over the afternoon meeting between Sharad Pawar and Home Minister Amit Shah.

On the face of it, NCP leaders said, the meeting was about Central aid to Maharashtra for natural disasters and for helping cooperative banks in the state, since Amit Shah has recently taken over as the Minister for Cooperation. Sharad Pawar and his men control most of the cash-rich cooperatives in Maharashtra, but, at a time, when the opposition leaders had gathered at a meeting, Pawar’s meeting with Amit Shah was bound to spread rumours. NCP spokesperson Nawab Malik said, Pawar had discussed the problems being faced by cooperative banks in Maharashtra with the Prime Minister a few days ago, and Tuesday’s meeting with Amit Shah was a sequel. On his part, Nawab Malik added: “BJP and NCP are ideologically apart, and there is no question of the two coming together”.

Sharad Pawar is a politician with rich experience. He is known in political circles as a man who can hit different targets using a single arrow. When Pawar meets a strong politician, it is very difficult to gauge the extent of his strategic move. Nawab Malik may say, both parties gave different ideologies, but in today’s politics, nothing is permanent. Neither friends, nor foes, nor ideologies, nor thinking. Anything can happen. NCP and Shiv Sena were ideologically poles apart, but today, they are running a coalition government. In politics, things change with time.

I still remember, two years ago, at H. D. Kumaraswamy’s oath ceremony as Karnataka chief minister, the entire phalanx of opposition leaders was present, from Sonia Gandhi, to Arvind Kejriwal. Sonia had then publicly hugged Mayawati. It appeared as if a big, united opposition was in the making. But on Tuesday, neither BSP, nor AAP, nor Akali Dal was present. Akali Dal, after exiting NDA, is now BJP’s political foe, and yet, it avoided attending Rahul’s meeting, because the main fight in Punjab assembly polls next year will be between Akali Dal and Congress. The same applies to BSP. That is why they avoided sending wrong signals to the public.

Lalu meets Sharad Yadav

With time, not only politics, but relationships between politicians too undergo a change. On Tuesday, Lalu Prasad Yadav, convicted in fodder scam case, hugged his old foe Sharad Yadav. Though both the old politicians have kept away from active politics, they are still exploring ways and means to forge a Third Front. Lalu had met his ‘samadhi’ Samajwadi Party founder Mulayam Singh Yadav on Monday, but he refrained from speaking to the media. On Tuesday, Lalu spoke to the media. He said, “the nation needs a new alternative. In Bihar, Tejashwi fought and tried to give a new alternative (during assembly elections). Chirag Paswan is the real successor of Ramvilas Paswan, the late Dalit leader from Bihar. Both Tejashwi and Chirag must now join hands.”

Lalu Prasad Yadav is a convict. He has already spent three years in jail on corruption charges. Because of electoral ban, he cannot join active politics and contest elections, but there is no bar on remaining active in politics. With his vast experience, Lalu can feel the pulse of the national politics. He has a good knowledge about caste equations in Bihar, and is, therefore, demanding that a fresh caste census be carried out in the state. Naturally, he is going to explore a Third Front by harping on the demand for caste census.

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सोमवार का दिन हर भारतवासी के लिए बेटियों पर गौरव करने वाला दिन था। हम उन बेटियों को सलाम करते हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हॉकी के मैदान पर इतिहास रच दिया। क्वॉर्टर फाइनल मुकाबले में दुनिया की दूसरे नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर देश की बेटियां ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। टोक्यो ओलंपिक में मेडल की उम्मीद जगाकर इन बेटियों ने हर भारतीय का दिल जीत लिया। महिला हॉकी टीम ने जो कारनामा किया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम से मुकाबला था। कोई नहीं सोच रहा था कि इंडिया की महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी। लेकिन हमारी बेटियों ने वह कर दिखाया जो अब से पहले कभी नहीं हुआ था। ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम पिछले 40 सालों में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची।

महिला हॉकी टीम की इस उपलब्धि को बताते-बताते कमेंटेटर रोने लगे। पूरे देश ने जश्न मनाया। यह कमाल का क्षण था। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी टीम की लड़कियां जिन हालात और परिस्थितियों से मुकाबला कर, इस मुकाम तक पहुंची हैं, वह देख कर अपनी टीम पर और भी गर्व होता है। ज्यादातर लड़कियां ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। आप जब उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे।

सोमवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में मैंने देश की महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों के पारिवारिक जीवन के बारे में बताने की कोशिश की। ये खिलाड़ी झारखंड, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब और मणिपुर के गांवों से निकलकर अपनी स्पीड और स्किल का प्रदर्शन करने के लिए टोक्यो तक पहुंची हैं। उनका वहां तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब इन लड़कियों ने खेलना शुरू किया था तो किसी के पास जूते नहीं थे, तो किसी के पास हॉकी स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उनमें से एक ने तो बांस की हॉकी बनाकर खेल की प्रैक्टिस की और ओलंपिक तक पहुंच गई।

कुछ लड़कियों की मां और बहनें बड़े शहरों में दूसरों के घरों में काम करती थीं, और उन्हें ट्रेनिंग के लिए पैसे भेजती थीं। एक लड़की के पिता ने अपनी बेटी की हॉकी स्टिक खरीदने के लिए ऑटोरिक्शा चलाया। सोमवार को पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि सेमीफाइनल में उनकी बेटी का सामना किस टीम से होगा। उन्होंने कहा कि वह केवल इतना ही जानते हैं कि मेरी बेटी ने देश का नाम रोशन कर दिया।

इन बेटियों की ऐसी-ऐसी कहानियां हैं, जिन्हें आप सुनेंगे तो इन्हें खड़े होकर सलाम करेंगे। इन बहादुर बेटियों के पारिवारिक जीवन की ऐसी ही कुछ कहानियां मैं आपको बताने जा रहा हूं।

सबसे पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मैच में इकलौता गोल करने वाली गुरजीत कौर की कहानी सुनाता हूं। गुरजीत कौर ने सोमवार को मैच के दूसरे क्वॉर्टर के 8वें मिनट में ड्रैग फ्लिक से गोल मारकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। वह टीम में आमतौर पर टीम में डिफेंडर की पोजिशन पर खेलती हैं। उनका काम विरोधी टीम के खिलाड़ी को गोल पोस्ट तक पहुंचने से रोकना, उन्हें टैकल करना और फिर बॉल को दोबारा अपनी टीम के खिलाड़ियों को पास देना है, यानी उनका मेन फोकस कनेक्टिविटी पर होता है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हॉकी स्टिक से इतने बड़े मैच में गोल दागने वाली, इतिहास रचने वाली गुरजीत के गावं में आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं है। 25 साल की गुरजीत पंजाब में अमृतसर के अजनाला इलाके के मियादी कला गांव की रहनेवाली हैं। उनके परिवार में किसी ने हॉकी स्टिक नहीं पकड़ी थी और किसानी करने वाला उनका परिवार सिर्फ खेतों तक का रास्ता जानता था।

गुरजीत की जिद थी कि उन्हें हॉकी में नाम रोशन करना है, इसलिए पिता को झुकना पड़ा। उन्होंने तरनतारन के बोर्डिंग स्कूल में गुरजीत का ऐडमिशन करवाया, लेकिन बेटी को हॉकी की प्रैक्टिस करवाना इतना आसान नहीं था। घरवालों ने बेटी की हॉकी किट खरीदने के लिए, उसकी कोचिंग के लिए अपनी मोटरसाइकिल तक बेच दी। इसके बाद गुरजीत ने भी हॉकी की फील्ड पर अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। उन्हें देश के लिए खेलने का पहला मौका 2014 में सीनियर नेशनल कैंप में मिला था, हालांकि वह टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाई थी। लेकिन 3 साल बाद, 2017 में, वह इंडियन टीम का हिस्सा बन गईं।

सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम में डिफेंडर के रूप में खेलती हैं। उनका परिवार झारखंड के सिमडेगा जिले के बड़कीछापर गांव में एक झोपड़ी में रहता है। सलीमा ने बचपन से बांस को हॉकी बनाकर खेल की प्रैक्टिस की। खुद हॉकी खिलाड़ी रह चुके और अब खेती-किसानी कर रहे उनके पिता सुलक्षण टेटे के पास इतने पैसे नहीं थे कि उन्हें हॉकी स्टिक खरीदकर दे सकें। सलीमा के परिवार में 5 बहनें और एक भाई हैं। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि बेटी को स्पोर्ट्स में भेज सकें, लेकिन सलीमा टेटे के परिवार ने बचपन में ही उनका टैलेंट पहचान लिया। उनकी प्रैक्टिस के लिए पैसे की कमी न हो, इसलिए बड़ी बहन और भाई मजदूरी करने बाहर चले गए।

सलीमा का यह पहला ओलंपिक था लेकिन भारतीय टीम के साथ उनका शानदार प्रदर्शन कई साल से जारी है। 2016 में वह पहली बार भारतीय जूनियर टीम में चुनी गई। उसी साल सलीमा को अंडर-18 एशिया कप के लिए उपकप्तान बनाया गया। 2018 में अर्जेंटीना में हुए यूथ ओलंपिक में सलीमा कप्तान थीं और उनकी लीडरशिप में टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। उनके मेडल जीतकर वापस आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया था।

कहते हैं कि सलीमा जब हॉकी की वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गईं तो उनके पास ट्रॉली बैग नहीं था. कुछ परिचितों ने किसी से पुराना बैग लेकर दिया। उनके पास पॉकेट मनी भी नहीं थी तो फेसबुक पर मुहिम चलाकर पॉकेट मनी का इंतजाम किया गया, और उस बार भी वह जीत कर लौटी थीं। सलीमा चूंकि नेशनल लेवल पर कई टूर्नामेंट खेल चुकी हैं, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई है। उनकी छोटी बहन महिमा ने भी हॉकी में हाथ आजमाया, लेकिन आगे नहीं जा पाईं। महिमा का कहना है कि उनकी ख्वाहिश है कि सलीमा टोक्यो से गोल्ड मेडल लेकर घर आएं।

टीम में झारखंड की एक और बेटी हैं खूंटी जिले की निक्की प्रधान। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने बेटी के सपने को पूरा करने में खूब मेहनत की। बेटी को हॉकी खेलने का शौक था तो हॉकी दिलवा दी, लेकिन वक्त नहीं दे पाए। पुलिस की नौकरी में परिवार के लिए वक्त नहीं बचता था, इसलिए मां ही बेटी के साथ जाती थीं। कोच का सपोर्ट मिल गया तो थोड़ी आसानी हो गई। उनकी मां ने बताया कि एक बार वह बेटी के साथ रांची गई थीं। बेटी स्टेट लेवल पर रांची के स्टेडियम में मैच खेल रही थी, लेकिन पुलिसवालों ने उन्हें स्टेडियम में नहीं घुसने दिया। निक्की की मां ने बार-बार बताया कि उनकी बेटी मैच खेल रही है, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। इसलिए सोमवार को जब उन्होंने अपनी बेटी की टीम को ऑस्ट्रेलिया से ओलंपिक मैच जीतते हुए देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए।

हमारी जो महिला हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है, उसमें 9 खिलाड़ी हरियाणा से हैं। उनमें से सबसे खास हैं टीम की ‘दीवार’, सविता पूनिया, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपरों में से एक है। झारखंड की लड़कियों की तुलना में हरियाणा के खिलाड़ी आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को हॉकी, मुक्केबाजी, कुश्ती और कई अन्य खेलों में महारत हासिल करने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया है। 30 साल की सविता सिरसा की रहने वाली हैं। जब वह मुश्किल से 17 साल की थीं, तभी उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए क्वॉलिफाई कर लिया था। उनके पिता ने 20,000 रुपये में उनके लिए एक हॉकी किट खरीदी थी।

सविता एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। वह अब तक 100 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं। उन्होंने 2009 में जूनियर एशिया कप और 2013 में महिला एशिया कप में हिस्सा लिया था। 2014 में वह इंचियोन एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं। 2016 में उन्होंने जापान की तरफ से एक के बाद एक कई पेनल्टी कॉर्नर्स को नाकाम कर दिया था जिससे भारत की 1-0 की बढ़त बरकरार रही और टीम ने रियो ओलंपिक के लिए क्वॉलिफाई कर लिया 2018 में उन्होंने एशिया कप और वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया।

सोमवार को सविता पूनिया ने दीवार की तरह खड़ी रहकर भारत को ऑस्ट्रेलिया के 7 पेनल्टी कॉर्नर्स से बचाया। उन्होंने 2 फील्ड गोल भी रोके। मैच के दूसरे 2 क्वॉर्टर्स में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का दबदबा था, लेकिन हमारी टीम का डिफेंस काफी मजबूत था और उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। जैसे ही टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, सिरसा के जोधका गांव में उनके घर पर जश्न का माहौल हो गया।

महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद मारकंडा की रहने वाली हैं। 27 साल की रानी के पिता रिक्शा चलाते थे, भाई कारपेंटर का काम करता था। पिता को 80 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, मां दूसरों के घरों में मेड का काम करती थी। रानी ने 6 साल की उम्र से हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। शुरू-शुरू में उनका परिवार उन्हें हॉकी खेलने की इजाजत देने में झिझक रहा था, क्योंकि उनके माता-पिता के पास उनकी डाइट और ट्रेनिंग का इंतजाम करने के लिए पैसे नहीं थे। यहां तक कि उनकी बिरादरी ने भी उनके शॉर्ट्स में हॉकी खेलने पर आपत्ति जताई थी। रानी ने टूटी हुई हॉकी स्टिक से प्रैक्टिस की और फिर सीनियर खिलाड़ियों से पुरानी हॉकी स्टिक उधार लेकर खेलना शुरू किया।

आज के जमाने में जब ओलंपिक खिलाड़ियों की डाइट का पूरा हिसाब-किताब रहता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और कैलोरीज का पूरा चार्ट मेंटेन करना पड़ता है, डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ता है, रानी अपनी भूख को शांत रखने के लिए जेब में चने रखकर प्रैक्टिस करती थीं। जब वह ट्रेनिंग के लिए एकेडमी जाती थीं तो उस वक्त हर खिलाडी से कहा जाता था कि आधा लीटर दूध पीना जरूरी है, लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि रोज आधा लीटर दूध बेटी को दे सके। इसलिए रानी रामपाल 200 मिलीलीटर दूध में पानी डालकर उसे आधा लीटर बनाती थीं और फिर उसे पीकर हॉकी के मैदान में ट्रेनिंग करती थीं। 2020 में उन्हें पद्म श्री और भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया।

हॉकी फॉरवर्ड वंदना कटारिया 29 साल की हैं और उत्तराखंड के हरिद्वार के पास स्थित रोशनाबाद की रहने वाली हैं। हालांकि अब उनके परिवार की हालत पहले से अच्छी है, लेकिन बचपन में उन्होंने पेड़ की टहनी से हॉकी खेलना सीखा। वंदना की काबिलियत का अंदाजा आपको उनके क्वॉलिफाइंग राउंड के प्रदर्शन के बारे में जानकर लगेगा। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में 3 गोल दागे और ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गईं। वंदना का हॉकी खेलने का सफर आसान नही था। उनकी मां और भाई-बहनों ने उके हॉकी खेलने का विरोध किया, लेकिन पिता नाहर सिंह उनके साथ खड़े रहे।

वंदना ने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मलाल इस बात का है कि बेटी की इस सफलता को देखने के लिए पिता नाहर सिंह इस दुनिया में नहीं है। 3 महीने पहले ही अचानक उनका निधन हो गया। चूंकि वंदना ओलंपिक की ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरू में हॉकी कैंप में थीं, इसलिए वह पिता की मौत पर घर भी नहीं पहुंच सकीं। उनके परिवार ने सोमवार को कहा कि वंदना खेल के मैदान पर पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए खेल रही हैं। वंदना 200 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं। वह 2014 में हुए एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थीं। 2013 में हुए वर्ड कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में उन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा गोल दागे थे।

सोमवार की जीत ने हिट हिंदी फिल्म ‘चक दे! इंडिया’ की यादें ताजा कर दीं। 2007 में बनी इस फिल्म में सुपरस्टार शाहरुख खान ने एक शानदार भूमिका अदा की थी। लेकिन वह एक कहानी थी, उसमें जो हुआ वह ऐक्टिंग थी, लेकिन सोमवार को जो हमने देखा वह असलियत थी, उसकी स्क्रिप्ट किसी ने नहीं लिखी थी। लेकिन वह मुकाबला, उस टीम में खेलने वाली लड़कियों की कहानी, उनकी जिंदगी की सच्चाई और फिल्म के कैरेक्टर्स की कहानी काफी-मिलती जुलती है।

फिल्म में कोच कबीर खान की टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाती है, शुरुआती मैचों में बुरी तरह हारती है, लेकिन इसके बाद ऐसा कमबैक करती है कि फाइनल अपने नाम कर लेती है। टोक्यो ओलंपिक में हमारी टीम नीदरलैंड, जर्मनी और ब्रिटेन से शुरुआती 3 मैच हार गई, और जब उम्मीदें टूट रही थीं, तब डच कोच सोजर्ड मारिन ने खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए एक फिल्म दिखाई, उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक लंबी स्पीच दी, और फिर खिलाड़ियों ने जोरदार वापसी की। उन्होंने क्वॉर्टर फाइनल में पहुंचने के लिए, जहां उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका को धूल चटाई। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास है।

इसमें कोई शक नहीं कि 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी महिला हॉकी टीम सोमवार को चैंपियन की तरह खेली। जब गुरजीत ने 22वें मिनट में एकमात्र गोल दागा तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास अभी 38 मिनट का समय बचा था, लेकिन हमारी बहादुर लड़कियां सविता पूनिया के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ी रहीं। हमारी लड़कियों ने भी अटैकिंग हॉकी खेली और विरोधियों को बराबरी करने का मौका ही नहीं दिया।

सोमवार की जीत कोई तुक्का नहीं थी, हमारी लड़कियां इस जीत की हकदार थीं। मैच खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई लड़कियां सदमे में थीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। हॉकी के मैदान पर हमारी टीम की जीत का जश्न और ऑस्ट्रेलियाई टीम की आंखों में आंसू, ये वे तस्वीरें हैं जिन्हें हम कभी भुला नहीं पाएंगे।

बुधवार को जब हमारी टीम सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से भिड़ेगी तो एक अरब से भी ज्यादा भारतीयों की दुआएं और शुभकामनाएं उसके साथ होंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी टीम ओलंपिक मेडल जीतकर आती है या नहीं, वह पहले से ही भारतीयों के दिलों पर राज कर रही है। सोमवार की जीत ने एक ऐसी भारतीय टीम की नींव रख दी है, जो आने वाले समय में वर्ल्ड चैंपियन होगी, जो गोल्ड जीतेगी और जिसे कोई हरा नहीं पाएगा।

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Monday was a day of pride for all Indians, a day when every Indian was proud of our daughters. We salute our girls who scripted history on the hockey field in Tokyo Olympics. For the first time, our girls reached the Olympic hockey semi-final by defeating World No.2 Australia in the quarter final. By doing so, they won the heart of every Indian. Nobody expected our girls to do wonders against the mighty Australian team, but our girls did the unprecedented. They entered the hockey semi-final for the first time in 40 years.

It was heartening to watch the Indian commentator weeping in joy. It was a wonderful moment. This, from a team of players, who hail from poor and rural background, who had faced numerous obstacles in life, before touching the pinnacle of glory. Watching them play warms the cockles of the heart of every Indian.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Monday night, I tried to reveal details about the family life of some of our women hockey players, who hail from nondescript villages of Jharkhand, Odisha, Haryana, Punjab and Manipur, and reached Tokyo to display their speed and skill. This was nothing but a moment of magic. Some of these girls, in their early life, did not have shoes or hockey sticks to play with. One of them used bamboo stick for practising hockey.

Some of the girls had their mom and sisters working in big cities, who used to send them money for training. One girl’s father drove auto to purchase a hockey stick for his daughter. The father had tears of joy in his eyes on Monday. He did not know the name of the team her daughter will face in the semi-final. He said, he only knew this much: My daughter has brought accolades for my nation.

I am narrating some of the details about the family life of these brave girls here.

First, the star of the day, 25-year-old Gurjit Kaur, who hails from Ajnala near Amritsar, Punjab. In the eighth minute of the second quarter, her drag flick scored the solitary goal that brought the Australians on the backfoot. Normally, she plays as defender, and her main focus is connectivity, that is, passing on the ball to the forwards. You will be surprised to know, Gurjit’s village, Miyadi Kalan, lacks transport connectivity, even today. None in her family every played hockey, and her family members only knew the bylanes going to the fields.

Gurjit was firm in her aim to learn hockey, and her father had to admit her to a boarding school in Taran Taran. His father sold the lone family motorbike to fund her training and purchase a hockey kit for her. Gradully, Gurjit made her mark in hockey and she got her first chance to join the National seniors hockey camp in 2014. She could not fine a place in the national team, but three years later, in 2017, she was inducted into the national team.

Salima Tete plays as defender in the Indian women’s hockey team. Her family lives in a hut in Badkichapara village of Simdega district of Jharkhand. Since childhood, Salima practised hockey with a bamboo stick as his father Sulakshan Tete, a former hockey player turned farmer, could not afford to buy her a hockey stick. She has five sisters and a brother. In order to send her funds for practising hockey, her brother and sister went to the nearby town to earn money as labourers.

This was Salima’s first exposure to Olympics. In 2016, she was included in the Indian junior team and was made vice-captain of the Under-18 Indian girls’ hockey team. In 2018, Salima was the captain of the Indian girls’ hockey team at Youth Olympics held in Argentina, and her team won a silver medal. On her return, Prime Minister Narendra Modi met her and blessed her for a bright future.

There is a story about Salima, who did not have a trolley bag when went to the World Championship. Somebody gave her an old bag. She had no pocket money for sustenance. A Facebook appeal brought in pocket money for her. Salima has not got a government job. Her younger sister Mahima also tried her hand at hockey, but could not move ahead. Mahima says, her wish is that Salima should bring home a gold medal from Tokyo.

There is another daughter from Jharkhand in the team, Nikki Pradhan from Khunti district. Her father was a police constable, now retired, who gave her all assistance to go ahead and achieve her goal. Since her father was in the police, he could not give much time, and her mother helped Nikki. Her mother recounts an incident when she was not allowed to enter a stadium in Ranchi, where a state level hockey match was going on, and her daughter was playing. She told policemen guarding the gates that her daughter was playing inside, but nobody listened. On Monday, Nikki’s mom had tears of joy in her eyes when she saw the team trouncing Australia on TV.

There are nine girls from Haryana in the women’s hockey team. Foremost among them is “the wall”, Savita Punia, one of the best female goalkeepers of the world. Players from Haryana are better placed economically, compared to the girls from Jharkhand. Moreover, Haryana government has provided better infrastructure to players to excel in hockey, boxing, wrestling and several other disciplines. Thirty year old Savita hails from Sirsa. She qualified for national team when she was barely 17. Her father bought her a hockey kit for Rs 20,000.

Savita is experienced. She has played more than 100 international games till now. She took part in Junior Asia Cup in 2009 and in the Women’s Asia Cup in 2013. In 2014, she was part of the team that won the bronze at the Incheon Asian Games. In 2016, she withstood a barrage of penalty corners from Japan, to help India hold on to a 1-0 lead and qualify for Rio Olympics. In 2018, she took part in the Asia Cup and World Cup.

On Monday, Savita Punia stood like a wall and saved India from seven penalty corners from Australia. She also stopped two field goals. The Australians were dominating the last two quarters, but our defence stood rock solid and foiled all their attempts. There was celebrating at her house in Jodhka village in Sirsa, when the team entered the semi-final.

The women’s team captain Rani Rampal hails from Shahbad Markanda of Kurukshetra district, Haryana. Twenty seven year old Rani’s father was a rickshaw puller earning Rs 80 a day. Her brother was a carpenter, while her mother used to work as a maid in several houses. She started playing hockey from the age of six. Initially, her family was hesitant in allowing her to play hockey, because her parents had no money to pay for her diet and training. Even her community objected to her playing in shorts. She started practising with a broken hockey stick and then used to borrow old hockey sticks from senior players.

At a time when Olympians work on a fixed diet, taking care of carbohydrates, fats and calories, Rani used to carry roasted black grams in her pockets to satiate her hunger. During practice, every player was told to consume at least half a litre of milk daily. Rani’s family could not afford this luxury. Rani used to take 200 ml milk, mix it with water and drink. In 2020, she was awarded Padma Shri and Rajiv Gandhi Khel Ratna, the highest sporting honour in India.

Hockey forward Vandana Katariya is 29 years old, and hails from Roshnabad near Haridwar, Uttarakhand. Though her family is well-off now, during her childhood, she used to break a branch from a tree, and used it as a hockey stick. This was the girl who scored three goals against South Africa during the qualifying round, thus becoming the first female player to score a hat trick in Olympic hockey. Her beginning was quite difficult. Her mother and siblings opposed her playing hockey, but her father Nahar Singh stood by her.

Three months ago, Nahar Singh died, and he was not there to savour the moment of joy on Monday. During her father’s death, Vandana was at the hockey camp in Bengaluru and she could not attend his funeral. Her family members said on Monday that she is now playing to fulfil the wishes of his father. Vandana has played more than 200 international matches. She was part of Team India that won a bronze at 2014 Asian Games. She was the top goal scorer at the 2013 World Cup Junior Hockey tournament.

Monday’s win brough memories of the hit Hindi movie ‘’Chak De! India’, made in 2007, in which super star Shahrukh Khan played a stellar role. The difference is: the movie was a scripted one, but what happened on Monday, was the real one. Nobody had written the script, but the stories of the girls playing hockey, both in the movie and in real life, were similar to a large extent.

In the film, coach Kabir Khan’s team goes to Australia for the World Championship, loses badly in the opening matches, but makes a startling comeback to win the Cup. At the Tokyo Olympics, our team lost the first three matches to Netherlands, Germany and Britain, and when hopes were receding, Dutch coach Sjoerd Marijne showed the players a movie for inspiration, gave a motivational speech, and then the players bounced back with vigour. They beat Ireland and South Africa, to reach the quarter-final, where they met the Australians. The rest is history.

There is no doubt that our women’s hockey team played like champions on Monday against Australia, which had won the world championship thrice. When Gurjit scored the lone goal in the 22nd minute, the Australians had 38 minutes with them to level the score, but our gallant girls stood like a rock, led by Savita Punia. Our girls also played attacking hockey and gave no space to the opponents to equalize.

Monday’s win was not a fluke, it was a well-deserved victory for our girls. At the end of the game, the Australian girls were shocked, they did not know what hit them. For decades, we shall never forget the historic visuals of our girls rejoicing after the win, while the Australian girls were returning to the pavilion, with tears in their eyes.

On Wednesday, when our team will face Argentina in the final, they will be carrying the wishes and prayers of more than a billion Indians with them. It does not matter the least, whether our team returns with an Olympic medal or not. The girls are already ruling the hearts of Indians. Monday’s win has laid the foundation for a future world champion Indian team, which will emerge as unbeatable in the years to come.

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संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है लेकिन अब तक संसद नहीं चल पाई है। संसद ठप होने के लिए केंद्र और विपक्ष दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बड़े-बड़े नेता दिल्ली में हैं, सांसद भी रोजाना संसद जाते हैं लेकिन दोनों में से किसी भी सदन में चर्चा नहीं हो रही है।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि सियासी गलियारों में आखिर हो क्या रहा है? असल में अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए नेता इस वक्त का इस्तेमाल दिल्ली में बैठकर चुनावों की रणनीति बनाने में कर रहे हैं।

ममता ने शरद पवार से मुलाकात क्यों नहीं की?
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 5 दिनों के लिए दिल्ली में थीं। उन्होंने विभिन्न दलों के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की। वह शुक्रवार को वापस कोलकाता लौट गईं लेकिन दिल्ली में मौजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार से उनकी मुलाकात नहीं हुई। बनर्जी ने एक राष्ट्रव्यापी बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने की नींव रखने की कोशिश की। उन्होंने इस बात का आकलन करने की कोशिश की कि मोदी विरोध के नाम पर किन पार्टियों को इकट्ठा किया जा सकता है और कौन सी पार्टियां खेल खराब कर सकती हैं।

ममता बनर्जी ने सार्वजनिक तौर पर साफ किया था कि उनका उद्देश्य नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराना है। चूंकि कांग्रेस पूरे भारत में फैली है और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल से उनके आवास पर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, ममता ने सोनिया से कहा कि वह इस बात पर विचार करें कि कांग्रेस सिर्फ उन्हीं सीटों से चुनाव लड़े जहां वह बीजेपी से लड़ने में सक्षम है, और बाकी की सीटों को अन्य पार्टियों के लिए छोड़ दे। हालांकि अभी यह एक दूर की कौड़ी है, और इस समय चर्चा इस बात की हो रही है कि ममता ने मराठा क्षत्रप शरद पवार से मुलाकात से परहेज क्यों किया।

अगर सभी मोदी विरोधी पार्टियों को एक मंच पर लाना है तो शरद पवार को अहम भूमिका निभानी होगी। पवार इस हफ्ते दिल्ली में मौजूद थे, उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं की और शुक्रवार को मुंबई लौट आए। ऐसी अटकलें थीं कि पवार खुद को मोदी विरोधी मोर्चे के नेता के रूप में पेश करने के ममता के कदम से नाखुश हैं।

शुक्रवार को कोलकाता लौटने से पहले ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए कहा कि वह पवार से मिल नहीं सकीं, लेकिन उनसे उनकी फोन पर बात हुई है। ममता ने कहा कि वह अपनी अगली दिल्ली यात्रा के दौरान उनसे मिलेंगी। तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि विपक्ष की रणनीति साफ है, मुद्दे स्पष्ट हैं और सारा विपक्ष एकजुट है। उन्होंने कहा, “भारत को बचाने के लिए हमें बीजेपी को हराना है। हमारा नारा होगा ‘लोकतंत्र बचाओ, भारत बचाओ’।” उन्होंने कहा कि वह हर 2 महीने में दिल्ली का चक्कर लगाएंगी।

ममता बनर्जी भले ही दावा कर रही हों कि अगले चुनावों का नारा सेट है, मुद्दे सेट हैं, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टियां मोदी विरोधी आंदोलन में शामिल होंगी। हो सकता है कि वह मोर्चे की लीडरशिप के बारे में अंदाजा लगाने के बाद ही अपना अगला कदम उठाएं। फिलहाल वह सिर्फ ये कहकर नेतृत्व के सवाल से बच रही हैं कि इस पर चुनाव के बाद फैसला होगा।

उन्होंने कहा, अभी देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, कोविड महामारी और किसान आंदोलन जैसे मुद्दे हैं। बनर्जी को किसानों के धरना स्थल पर जाकर किसान नेताओं से मुलाकात करनी थी, लेकिन वह नहीं गईं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, उनके दौरे की बात हुई थी, लेकिन कोई पुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा, अगर ममता यहां नहीं आती हैं तो भी किसानों के बारे में उनका रुख स्पष्ट है और उन्हें विपक्षी एकता बनाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए।

अगर दिल्ली में बैठे राजनीतिक पंडित यह दावा करें कि ममता बनर्जी खुद को 2024 की तैयारी कर रही हैं और अब वह प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेंगी, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। चूंकि विपक्ष के पास एक नरेंद्र मोदी जैसा दमखम वाला कोई नेता नहीं है, इसीलिए धूम मची रहती है और अटकलें लगती रहती हैं।

मुझे याद है कि एक जमाने में जब लालू यादव बिहार विधानसभा का चुनाव 3 बार जीत गए थे तो लोगों ने कहा था कि अब वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी यह कहा जाने लगा था कि वह सबको जोड़-तोड़ कर प्रधानमंत्री बन जाएंगे।

आज सब जानते हैं कि विरोधी दलों में एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी को अकेले चुनौती दे सकती है। एकमात्र संभावना यह है कि कई दलों की मिलीजुली सरकार बने। जब भी ऐसी बातें चलती हैं तो इन कयासों को बल मिलने लगता है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। इसके बाद नेता प्रधानमंत्री पद के सपने देखने लगते हैं।

मेरी जानकारी में इस मामले में एकमात्र अपवाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ज्योति बसु थे। वह एक अनुभवी राजनेता थे और उन्हें पता था कि राष्ट्रीय राजनीति की पेचीदगियों को समझना मुश्किल है। उन्होंने खुद को ऐसी महत्वाकांक्षाओं से दूर रखा। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, यह सच है कि उन्होंने लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीता है, लेकिन राज्य के बार उनकी पार्टी का कोई संगठन नहीं है। इसके अलावा, वह देश के बाकी राज्यों में उतनी लोकप्रिय भी नहीं है जितनी कि वह पश्चिम बंगाल में है।

ममता बनर्जी अपनी सीमाओं को अच्छी तकर समझती हैं और इस समय उनके लिए ‘दिल्ली दूर अस्त’ (दिल्ली दूर है) वाली बात हो सकती है। इस समय ममता का फोकस सिर्फ इस बात पर है कि मोदी और बीजेपी को मुद्दों पर कैसे परेशान किया जाए। ममता इसका कोई मौका छोड़ना नहीं चाहतीं और इसीलिए उन्होंने हर 2 महीने पर दिल्ली का चक्कर लगान का फैसला किया है।

मायावती का ब्राह्मण दांव
इस बीच उत्तर प्रदेश में सभी बड़ी पार्टियां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जहां OBC और मुस्लिम समुदायों से ताल्लुक रखने वाले अपने समर्थकों को जुटाने में लगी है, वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी दलित-ब्राह्मण गठबंजोड़ का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस एक अलग ही रुख अपनाए हुए है।

ये तीनों पार्टियां विधानसभा चुनावों को अलग-अलग लड़ने की तैयारी में लगी हुई हैं। तीनों ही पार्टियां ब्राह्मण वोटों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। अखिलेश यादव ने 5 अगस्त से राज्य भर में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी पहले से ही ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। चूंकि चुनाव आयोग एक विशेष जाति के नाम पर वोट मांगने के लिए नोटिस जारी कर सकता है, इसलिए बीएसपी ने इसका नाम बदलकर ‘प्रबुद्ध सम्मेलन’ कर दिया है।

अमेठी में हुए एक ब्राह्मण सम्मेलन में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने मृत गैंगस्टर विकास दुबे के प्रति सहानुभूति जताई। मिश्रा ने कहा, ‘योगी सरकार ब्राह्मणों की हत्यारी है। यूपी में ब्राह्मणों की गाड़ी पलटवा कर हत्या करवाई गई। बीजेपी सरकार ब्राह्मणों को चुन-चुनकर निशाना बना रही है। सरकार ने पुलिस को आदेश दिया है, रोको, नाम पूछो और ठोको।’

यह देश का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है कि चुनाव जीतने के लिए जाने-माने नेता खूंखार अपराधियों का महिमामंडन करने लगे हैं। कौन नहीं जानता कि विकास दुबे घोर अपराधी था। कोई कैसे भूल सकता है कि उसने और उसके लोगों ने पिछले साल 2 जुलाई की रात को बिकरू गांव में उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर गए पुलिसवालों पर गोलियां चलाईं। उस घटना में 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। विकास दुबे को उज्जैन में पकड़ लिया गया, और जब उसे यूपी लाया जा रहा था तभी उसकी कार पलट गई और भागते समय एसटीएफ ने उसे ढेर कर दिया।

ऐसे गैंगस्टर को ब्राह्मणों का नायक बताना और उसका महिमामंडन करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। सतीश चंद्र मिश्रा एक जाने माने वकील हैं। वह जानते हैं कि विकास दुबे ने जघन्य अपराध किए हैं। यह देखकर दुख होता है कि उनके जैसे वकील भी जाति के नाम पर विकास दुबे और उसके साथियों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं।

और सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों? कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों ने पूर्व डकैत फूलन देवी के नाम पर सियासत करने, और उनकी जाति को लोगों से सहानुभूति बटोरने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब जमाना बदल गया है। जनता अब नेताओं की ऐसी सब चालों को पहचानाती है। आज गांव-गांव में लोगों के पास वॉट्सऐप के जरिए सूचनाएं पहुंचती हैं। जनता जानती है कि अपराधी कौन है, किसका क्या बैकग्राउंड है और जनता यह भी समझती है कि नेता ऐसे अपराधियों के साथ सहानुभूति क्यों जता रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बीएसपी जितना ज्यादा विकास दुबे जैसे गैंगस्टर का महिमामंडन करेगी, गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त रुख के कारण लोग उतना ही ज्यादा पार्टी का समर्थन करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ-साफ कहा है कि ‘अपराधी किसी भी जाति के हों, बख्शे नहीं जाएंगे।’ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में यही बीजेपी का मुख्य फोकस होगा।

यह सच है कि भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस और लगभग सभी पार्टियां यूपी चुनावों में जाति के नाम पर वोट मांगती हैं। पार्टियों द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। तमाम राजनीतिक दल जातियों के आंकड़े भी अपने-अपने हिसाब से देते हैं। को कहता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 9 पर्सेंट हैं, कोई कहता है कि 16 पर्सेंट हैं तो किसी का कहना है कि सूबे में इनकी आबादी 12 प्रतिशत है। इसी तरह कोई पार्टी यादवों की आबादी 7 पर्सेंट बताती है तो कोई 13 प्रतिशत। दलितों की आबादी को लेकर भी अलग-अलग आंकड़े दिए जाते हैं। कोई कहता है कि यूपी में 19 प्रतिशत दलित हैं, तो कोई इनकी संख्या 22 फीसदी बताता है।

मैं आपको बता दूं कि किसी के पास भी जातियों की आबादी का कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है। किसी को नहीं पता कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं, क्योंकि भारत में कभी भी जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं है। देश में जातियों की जनगणना आखिरी बार अंग्रेजों के जमाने में 1933 में हुई थी। आज जो भी अनुमान लगाए जाते हैं वे 98 साल पहले हुई उसी जनगणना के आधार पर लगाए जाते हैं। तब से गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका है। भारत की जनसंख्या 35 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ हो चुकी है। इसलिए कोई ये नहीं बता सकता कि देश में किस जाति की आबादी कितनी है।

भारत में 2011 में जातिगत जनगणना शुरू हुई थी जो 2016 तक चली, लेकिन उसके नतीजे जारी नहीं किए गए। हां, ये बात तय है कि इस अनुपात के हिसाब से देखें तो पिछड़े सबसे ज्यादा हैं, फिर दलित हैं और सबसे कम आबादी सवर्णों की है। इसलिए जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग बढ़ रही है।

बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े क्यों मांग रही है आरजेडी?
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव शुक्रवार को कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के नेताओं के साथ जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने की मां को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग को लेकर 2 बार प्रस्ताव पारित किए हैं, लेकिन केंद्र ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार से कहा कि वह बिहार विधानसभा से पास किए गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजें और यह मांग करें कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करे।

नीतीश ने इस मुद्दे पर तेजस्वी को सहयोग का वादा किया। तेजस्वी ने दावा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह इस मामले में सारे तथ्य जुटा कर जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। हालांकि तेजस्वी ने इससे आगे एक और बात कही। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करती तो बिहार सरकार को अपने खर्च से जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए।

जातिगत राजनीति का बड़ा आयाम यह है कि सारे नेता जाति की राजनीति करते हैं लेकिन कोई कहता नहीं, मानता नहीं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कभी ये नहीं कहा कि वह जाति की राजनीति करते हैं। क्या अखिलेश यादव कभी कहेंगे कि वह मुसलमानों और यादवों की सियासत करते हैं? लेकिन एमवाई समीकरण क्या है, सब जानते हैं। एक मायावती हैं जो खुलकर कहती हैं कि वह दलितों की नेता हैं, लेकिन आजकल वह भी दलित-ब्राह्मण समीकरण बनाने में जुटी हैं। बीजेपी इस बार ओबीसी को पूरा भाव दे रही है। बार-बार गिनाती है कि कितने ओबीसी केंद्र सरकार में मंत्री हैं।

कुल मिलाकर सारे नेता यह तर्क दे रहे हैं कि अगर यह पता होगा कि किस जाति की कितनी आबादी है तो उनके लिए सरकारी योजनाएं बनाने में आसानी होगी। लेकिन अगर जातिगत जनगणना हो गई तो सबसे पहले नारा लगेगा जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। ज्यादातर विरोधी दलों के नेता जाति के आधार पर जनगणना की मांग कर रहे हैं तो एनडीए के कुछ सहयोगी दल भी इसके पक्ष में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जातिगत जनगणना अब दोबारा नहीं होगी।

एक हफ्ते पहले ही 20 जुलाई को एक सवाल के जबाव में गृह मंत्रालय ने यह संसद में साफ कर दिया था कि अगले साल (2022 में) जब जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, तो सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा किसी भी जाति के आंकड़े इकठ्ठा नहीं करेगी। सरकार ने यह भी कहा कि जाति के आधार पर हुए 2011 की जनगणना के आंकड़े भी जारी नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सियासत अभी लंबे वक्त तक चलेगी।

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The monsoon session of Parliament has been a complete washout till now. Both the Centre and opposition are blaming each other for the ongoing deadlock. Senior leaders of all national and regional parties are in Delhi, the MPs visit Parliament daily but work inside both the Houses continues to remain disrupted.
What is, after all, happening in political circles? Assembly elections are due in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab and two other states, and the leaders are busy charting out strategies. UP chief minister Yogi Adityanath was in Delhi for two days and returned to Lucknow on Friday. He had a marathon discussion with party MPs from his state on how to go ahead with assembly elections. All MPs from UP will return to their constituencies once the monsoon session is over and start their party’s campaign.
Why Mamata did not meet Sharad Pawar?
West Bengal CM Mamata Banerjee was in Delhi for five days. She was busy meeting all top leaders of different parties. She returned to Kolkata on Friday, but she did not meet Nationalist Congress Party supremo Sharad Pawar, who was present in Delhi. Banerjee tried to lay the groundwork for forging a nationwide anti-BJP front. She made her own assessment about which parties to be brought together on a broad anti-Modi front, and about which parties can spoil the show.
In public, Mamata Banerjee made clear her aim was to defeat Narendra Modi and the BJP at the hustings. Since Congress is the largest pan-India party, she met Sonia Gandhi and her son, Rahul at their residence. According to sources, she told Sonia to ponder over whether Congress should contest only from those constituencies, where it is in a stronger position, and leave the rest to other parties. Though this is a far-fetched advice at this moment, the moot point was why Mamata avoided meeting Maratha strongman Sharad Pawar.
If all anti-Modi parties are to be brought on a single platform, Sharad Pawar will have to play a key role. Pawar was present in Delhi this week, he did not meet Mamata Banerjee and returned to Mumbai on Friday. There were speculations that Pawar is unhappy with Mamata’s move to project herself as the leader of anti-Modi front.
Before returning to Kolkata on Friday, Mamata Banerjee clarified that though she could not meet Pawar, she had a telephonic talk with him. She said, she would meet him during her next Delhi visit. The TMC supremo said, the opposition’s strategy is clear, the issues are clear, and the opposition is united. “To save India, we have to defeat the BJP, our slogan will be ‘Same Democracy, Save India’ ”, she said. She promised to visit Delhi every two months.
Though Mamata Banerjee may claim that the issues and slogans are clear, it is still unclear which parties will join the anti-Modi bandwagon. Maybe she would take her next step after making an assessment about the leadership. For the moment, she is evading the leadership question by saying this would be decided after the elections.
She said, issues confronting the nation now are price rise, unemployment, Covid pandemic and farmers’ protests. Banerjee was supposed to meet farmer leaders at their protest venue, but did not go. Farmer leader Rakesh Tikait said, there was talk about her visit, but there was no confirmation. He said, even if Mamata does not come here, her stand about farmers is clear and she should continue her efforts to forge opposition unity.
If political pundits sitting in Delhi claim that Mamata Banerjee is preparing herself to project as prime ministerial candidate for 2024, I will not be surprised. Since the opposition lacks a leader who has the same stamina and aura of Narendra Modi, such speculations are bound to figure.
I remember, when Lalu Yadav won Bihar assembly elections thrice, there were speculations that he could project himself as PM candidate. The same was said about TDP supremo N. Chandrababu Naidu. Some leaders do get carried away because of such speculations.
It is an acknowledged fact that there is not a single party in India which can mount a solo challenge against BJP. The only possibility is about forging a ragtag coalition government consisting of different parties. This possibility gives rise to speculations about who can be the PM candidate. Leaders then start dreaming about their prime ministerial ambitions.
The only exception, to my knowledge, was CPI(M) leader Jyoti Basu. He was an experienced politician and he knew it was difficult to understand the intricacies of national politics. He kept himself away from such ambitions. As far as Mamata Banerjee is concerned, it is a fact that she won Bengal assembly elections thrice in a row, but her party lacks organization outside West Bengal. Moreover, she is not as popular in the rest of India as she is in West Bengal.
Mamata Banerjee understands her limitations and at this moment, it could be “Delhi door ast” (Delhi is far away) for her. Her only focus at this moment is how to embarrass Modi and the BJP on issues. She does not want to leave the field wide, and that is why, she has decided to visit Delhi after every two months.
Mayawati’s Brahmin gambit
Meanwhile, major political parties in Uttar Pradesh are busy drawing the battle lines for next year’s Assembly polls. While Akhilesh Yadav’s Samajwadi Party is busy mobilizing its supporters among OBC and Muslim communities, Mayawati’s Bahujan Samaj Party is aiming at forging a Dalit-Brahmin combine. The Congress, led by Priyanka Gandhi Vadra, is on a different plane.
All these three parties are planning to contest assembly polls separately. All three parties are trying to woo Brahmin votes. Akhilesh Yadav has decided to organize Brahmin Sammelans across the state from August 5, while the BSP is already holding Brahmin Sammelan. Since the Election Commission can issue notice for seeking votes in the name of a particular caste, BSP has renamed these as ‘Prabuddha Sammelan’ (Conference of the Enlightened).
At a Brahmin Sammelan in Amethi, BSP leader Satish Chandra Mishra praised dead gangster Vikas Dubey. Mishra said, “Yogi government is murdering Brahmins, they are being killed by overturning their vehicles, state government is selectively trying to eliminate Brahmins, and police have been asked to “roko, naam poocho aur thoko” (stop, ask names and eliminate).
Nothing can be more unfortunate than glorifying gangsters for votes, because of their castes. Vikas Dubey was a dreaded gangster of Kanpur. He and his men fired at UP policemen, who had gone to his home to arrest him in Bikaru village on July 2 night last year. Eight policemen were killed in that incident. Vikas Dubey was caught in Ujjain, and while he was being brought to UP, his car overturned and he was killed by STF while fleeing.
To glorify such a gangster by describing him as a Brahmin hero, is questionable. Satish Chandra Mishra is a reputed lawyer. He knows Vikas Dubey committed heinous crimes. It is sad that a lawyer like him is now expressing sympathy for him and his associates in the name of caste.
Any why Brahmins only? A few days ago, some political outfit tried to garner sympathy from the backward caste to which former dacoit Phoolan Devi belonged. I think, times have now changed. Voters now know the real motives of politicians. Voters nowadays get detailed information on WhatsApp about criminals and their backgrounds, and also about politicians who back them. State BJP leaders say, the more BSP glorifies a gangster like Vikas Dubey, the more people will support the party because of its tough stand against gangsters. UP chief minister Yogi Adityanath has already said ‘no criminal will be spared, whichever caste he belongs to’. This will be the main focus of BJP during UP polls.
It is a fact that BJP, SP, BSP, Congress and almost all parties seek votes in UP polls in the name of caste. Candidates are fielded by parties on the basis of caste. Parties give different data about castes too. Some say there are 9 per cent, some say 12 pc and others say, there are 16 per cent Brahmins in UP. Similarly, some parties say there are 7 per cent, and some say there are 13 per cent Yadav voters in UP. The Dalit data too vary. Some say it is 19 pc, while some say it is 22 per cent in UP.
Let me tell you, there are no authentic figures of population based on castes. No caste based census was ever carried out by the Centre across India. The last caste census was done in India during British rule in 1933. All present figures flow from that last census carried out 98 years ago. Much water has flowed down the river Ganga since then. India’s population jumped from 35 crore to 135 crore. Nobody knows the actual caste composition of our population.
Caste based data were collected during the 2011 census across India. This work continued till 2016, but the data were not published. Proportion wise, one can say, Other Backward Classes (OBC) are the largest, followed by Dalits and then by upper castes. That is why the demand for release of caste based census data is growing.
Why is RJD demanding caste census data in Bihar?
In Bihar, RJD leader Tejashwi Yadav, along with Congress and Left leaders met Bihar chief minister Nitish Kumar on Friday to demand release of caste census data in the state. He pointed out that the Bihar assembly has twice passed motions demanding release of caste census data but the Centre is yet to take action. He asked the CM to put pressure on the Centre to release caste census data collected so far in Bihar.
The Bihar CM promised the leaders that he would write a letter to the Prime Minister. Tejashwi Yadav said, if the Centre declined, the state government should carry out a state-wide caste census on its own, and release data.
The biggest conundrum of caste based politics is that while almost all parties seek votes in the name of castes, not a single party is ready to accept this in public. RJD supremo Lalu Prasad never acknowledged that he indulged in caste politics. Similarly, Akhilesh Yadav will never admit that his party believes in Yadav-Muslim combination. BSP supremo Mayawati, who projects herself as the messiah of Dalits, is now wooing Brahmin caste because of their votes. BJP has started wooing OBC castes in UP on a large scale. During the recent cabinet reshuffle at the Centre, the BJP took pains to describe how many OBCs, Dalits, and tribals were made ministers.
Politicians argue that they can frame better policies if they are given authentic caste based data. Once these data are made public, the next demand will be: Give reservation to all castes based on their proportions. Even some NDA constituents are in favour of caste census. But, I can tell you, caste based census will not be done again.
In a written reply to Parliament on July 20, the Ministry of Home Affairs said, when census operations will begin next year (2022), no caste based data will be collected, except for scheduled castes and tribes. Data on caste census collected in 2011 will not be released. This firm stand by the Centre is surely going to open a floodgate of demands from parties indulging in caste politics very soon.

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अफगानिस्तान जंग का मैदान बना हुआ है। यहां तालिबान और अफगानी फौज के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। तालिबान ने लगभग आधे बॉर्डर पोस्ट और 407 जिलों में से 194 पर कब्जा कर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से चली गई है लेकिन अपने पीछे वो उथल-पुथल से भरा वॉर जोन छोड़ गई है। तालिबान देश के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा करता हुआ अब धीरे-धीरे उन शहरों की ओर बढ़ रहा है जो अफगानी फौज के नियंत्रण में हैं।

इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद और कैमरामैन बलराम यादव काबुल पहुंचे और गुरुवार की रात मेरे प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में उन्होंने वहां की जमीनी हकीकत के बारे में विस्तार से बताया। भारत के लिए तालिबान की जीत या हार महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अफगनिस्तान में भारत का बहुत कुछ दांव पर लगा है। पिछले दो दशकों में अफगानिस्तान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भारत ने वहां 21 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। अफगानिस्तान में भारत सरकार 400 बड़ी-बड़ी परियोजनाएं चला रही है। अगर अफगानिस्तान में इसी तरह मारकाट मची रही तो इस इनवेस्टमेंट का क्या होगा? वैसे भी अफगानिस्तान में जो कुछ होता है उसका असर भारत-पाकिस्तान के साथ ही भारत और चीन के संबंधों पर पड़ता है। इसलिए अफगानिस्तान में शान्ति औऱ स्थिरता भारत के लिए जरूरी है, लेकिन फिलहाल इसके आसार कम दिखाई देते हैं। मनीष प्रसाद के मुताबिक अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों में अभी हालात खतरनाक हैं। तालिबान और अफगान आर्मी के बीच पिछले तीन हफ्ते से युद्ध हो रहा है। रॉकेट और बम चल रहे हैं, गोलियां बरस रही हैं। गुरुवार को अफगानिस्तान की सेना ने कपिसा प्रांत के नेजराब इलाके में हवाई हमले किए। इस हमले में कई तालिबानियों के मारे जाने की खबर है। इसके साथ-साथ कुनार..लोगर और पकतिया जैसे इलाके में भी अफगानिस्तान की सेना को जबरदस्त कामयाबी मिली है। अफगानिस्तान की सेना पूरी ताकत से तालिबान को खदेड़ रही हैं। मजार ए शरीफ, गजनी और कंधार में अफगानिस्तान की सेना एडवांसिंग पोजिशन पर है पर हेरात में यह मजबूत पोजिशन में है।

उधर,तालिबान का दावा है कि उसने उन सभी ठिकानों पर कब्जा कर लिया है जो अमेरिकी फौज छोड़कर गई है। 2 जुलाई को अचानक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस चली गई थी। किसी को इसकी कानोंकान खबर नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ये पता लगा कि अमेरिकी फौज वापस जा चुकी है तो 2 जुलाई की रात को ही तालिबान ने कई इलाकों पर हमला बोल दिया और ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया। पहले तालिबान के कब्जे में 73 जिले थे लेकिन अब तालिबान का दावा है कि उसने 194 से ज्यादा जिलों से अफगान सेना को भगा दिया और अपना कब्जा जमा लिया है। करीब बीस जिलों में तालिबान और अफगान सेना के बीच जबरदस्त जंग चल रही है।

हालांकि हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं हैं कि अफगान सेना कमजोर पड़ रही है। पहले दो हफ्ते तक तालिबानियों का पलड़ा भारी था लेकिन अफगान कमांडरों के मुताबिक अब उनकी सेना ने जबरदस्त वापसी की है। जाबुल प्रांत में अफगान सेना ने तालिबान को करारी शिकस्त दी। खुद को तालिबान का कृषि मंत्री बताने वाला अब्दुल रहमान घायल हो गया और उसे इलाज के लिए सीमा पार पाकिस्तान ले जाया गया। इस जंग में 26 तालिबानी ढेर हुए हैं। इसी तरह कंधार, हेरात, जोवजान और हेलमांड में भी अफगान सेना ने ऑपरेशंस किए। इनमें 200 से ज्यादा तालिबानी हमलावर मारे गए। इसी तरह जैनखेल जिले में भी कम से कम आधा दर्जन तालिबानी लड़ाके मारे गए।

मनीष के मुताबिक तालिबान कमांडरों ने अब अपनी रणनीति बदल ली है और वे रॉकेट हमलों और हवाई हमलों से बचने के लिए बच्चों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान सुरक्षा बल अब अलर्ट और एक्टिव है। अमेरिकी सेना से मिले दो दशकों की ट्रेनिंग का लाभ मिल रहा है। हालात का कैसे मुकाबला करना है ये उन्हें अच्छी तरह आता है। वे युद्ध के मैदान से भागने के बजाय हर स्थिति का मुकाबला करना जानते हैं।

अब सवाल है कि अफगानिस्तान के खिलाफ तालिबान को इतनी ताकत कहां से मिल रही है? तालिबान को हथियार और गोला बारूद कौन डिलीवर करता है? इसका जवाब तो खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पूरी दुनिया के सामने दे चुके हैं। आपको याद होगा 16 जुलाई को अफगानिस्तान को लेकर साउथ ईस्ट-एशिया कॉन्फ्रेंस ताशकंद में हुई थी। इसमें पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम इमरान खान के साथ ही भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। तब अशरफ गनी ने कहा था कि इस वक्त अफगानिस्तान की जो हालत है उसके लिए सिर्फऔर सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है। अशरफ गनी ने आरोप लगाया कि पिछले एक महीने में 10,000 से ज्यादा ‘जिहादी’ लड़ाके पाकिस्तान से अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं। पाकिस्तान की शह पर तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान में खून-खराबा करते हैं, सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को इसमें कोई बुराई भी नजर नहीं आती। उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तानी पीएम और उनके जनरलों के बार-बार आश्वासन के विपरीत, तालिबान का समर्थन करने वाले संगठन खुले तौर पर अफगानिस्तान की जनता और वहां की सरकार की संपत्ति और क्षमताओं के विनाश का जश्न मना रहे हैं’।

मनीष के अनुसार फिलहाल अफगानिस्तान के लगभग सभी बड़े शहरों में रात का कर्फ्यू लागू है और अफगान सेना की यूनिट को उन शहरों की ओर मूव कर दिया गया है जिन पर तालिबान के कब्जे का खतरा है। आत्मरक्षा के लिए आम जनता को आर्म्स दिए जा रहे हैं। अफगानिस्तान का बॉर्डर ईरान, पाकिस्तान, तजीकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों से लगता है। कुल मिलाकर 12 बॉर्डर पोस्ट है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 12 पोस्ट्स में से कम से कम 6 पोस्ट तालिबान के कब्जे में आ चुकी हैं यानी तालिबान अब अफगानिस्तान के आधे बॉर्डर को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब भी जो शहरी इलाके हैं और जहां बड़ी आबादी है, जैसे मजार-ए-शरीफ, कुंदूज, जलालाबाद, काबुल, कंधार ये सारे इलाके अफगान सेना के कंट्रोल में हैं और तालिबान इन इलाकों तक ना पहुंच पाए इसलिए उन्हें पहले ही रोकने की तैयारी भी हो रही है।

चीन इस पूरे मामले का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। बुधवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तालिबान के दूसरे सबसे बड़े नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में आए एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। चीन पहुंचे इस प्रतिनिधिमंडल में तालिबान के 9 प्रतिनिधि थे। इस मुलाकात से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद चीन और तालिबान के बीच बेहतर संबंधों का संकेत मिलता है। बीजिंग में इस मुलाकात के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि अगर अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो जाता है तो चीन तालिबान की सरकार को मान्यता दे देगा। ये इस बात का संकेत है कि चीन, तालिबान को कितनी अहमियत दे रहा है। इसकी वजह भी है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि तालिबान अलगाववादी पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट पर नकेल कसेगा, क्योंकि यह शिनजियांग क्षेत्र में चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है।

चीन और अफगानिस्तान के बॉर्डर जुड़े हुए हैं। चीन का शिनजियांग प्रांत अफगानिस्तान से लगता है। चीन को डर है कि उइगर मुस्लिम आतंकवादी चीनी सेना पर हमले के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उइगर मुसलमानों पर चीन जुल्म कर रहा है। कई मस्जिदें तोड़ दी गई हैं। नमाज पर पाबंदी है। इस इलाके के मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते। चार लाख से ज्यादा उइगर मुस्लिमों को ‘सुधार गृह’ में बंद कर दिया गया है।

तालिबान के नेताओं ने चीन के विदेश मंत्री को भरोसा दिया कि वे अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं होने देंगे। चीन के विदेश मंत्री ने भी अफगानिस्तान की सहायता जारी रखने और उसके आंतरिक मसलों में दखल न देने की बात कही है। पाकिस्तान ने ही चीन के विदेश मंत्री और तालिबान के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत की मध्यस्थता की थी। इन दोनों की वार्ता से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बीजिंग में थे। एक तरफ कुरैशी ने बीजिंग से इस्लामाबाद की फ्लाइट पकड़ी और दूसरी तरफ तालिबान नेताओं की फ्लाइट बीजिंग में लैंड हो गई।

इस समय अफगानिस्तान पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद रूस ने अफगान मामलों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। भारत का बहुत कुछ दांव पर लगा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जो हाल ही में दिल्ली में थे, ने साफ कहा है कि अमेरिका और भारत दोनों चाहते हैं कि अफगानिस्तान में कोई हिंसा न हो। भारत और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि अफगानिस्तान में खून खराबा न हो, वहां के लोग चैन से रहें, महिलाओं को शिक्षा एवं आजादी मिले, चुनी हुई सरकार देश को चलाए और तालिबान का कब्जा वहां न हो पाए।

अफगानिस्तान के लोग भी नहीं चाहते कि दो दशक बाद तालिबान शासन की वापसी हो। तालिबान जब सत्ता में था तब पुरुषों को अपनी दाढ़ी काटने से मना कर दिया गया था, महिलाओं को सार्वजनिक रूप से बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया था, घर के पुरुष के साथ न होने पर महिलाओं को चौखट से बाहर कदम रखने की सख्त मनाही थी, और टीवी देखने एवं रेडियो सुनने पर पाबंदी लग गई थी। जहां भारत और अमेरिका चाहते हैं कि अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार सत्ता में बनी रहे, वहीं पाकिस्तान और चीन वहां की सत्ता में तालिबान को लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान के लड़ाकों को ‘अच्छे नागरिक’ और ‘सिविलियंस’ बताया, और कहा कि वे खून खराबा करने वाले लोग नहीं हैं। चीन ने तो दो कदम आगे बढ़ते हुए तालिबान के सबसे बड़े कमांडर्स को बीजिंग बुलाया और ऐसे तवज्जों दी जो आमतौर पर किसी देश के चुने हुए नेताओं को दी जाती है।

अफगानिस्तान को लेकर भारत का रुख बिल्कुल साफ। भारत-अफगान संबंध कई दशकों से चले आ रहे हैं और भारत हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा है। हालांकि, भारत इस मामले में दखल नहीं देना चाहता कि काबुल में किसकी सरकार होगी और वहां कौन राज करेगा। मुझे लगता है कि मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार को भी तालिबान से बात करनी चाहिए। यदि भारत तालिबान और अन्य अफगान नेताओं को बातचीत के लिए तैयार कर पाता है तो यह सबसे अच्छी बात होगी।

समय की मांग है कि अफगानिस्तान में सबकी सहमति से एक सर्वमान्य सरकार बने। इसमें सबसे ज्यादा फायदा अफगानिस्तान की आवाम का होगा। यदि अफगानिस्तान में शांति से सत्ता परिवर्तन होता है, तो वहां चल रहीं भारत की परियोजनाएं वक्त पर पूरी होंगी और अफगानिस्तान के लोगों को उनका फायदा मिलेगा। साथ ही अफगानिस्तान में शांति होने की सूरत में पाकिस्तान और चीन को अफगान मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब बातें बहुत दूर की हैं, क्योंकि इस वक्त तो हालात ये हैं कि कई जिलों में अफगान सेना और तालिबान के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। इंडिया टीवी की टीम इस समय वॉर जोन में मौजूद है और पल-पल की अपडेट भेज रही है। हम सबको आशा करनी चाहिए कि वहां जल्द शांति कायम हो।

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