My Opinion

क्या ज़माना आ गया है. पहले मुंबई में अंडरवर्ल्ड वाले लोगों से वसूली करते थे और पुलिस उन्हें पकड़ती थी. अब पुलिस वसूली करती है और मंत्री तक पहुँचाती है. पहले आतंकवादी बम लगाते थे और पुलिस उन्हें पकड़ती थी. अब पुलिस अफ़सर बम लगाते हैं और सबसे बड़े उद्योगपति को धमकाते हैं.
मुम्बई के पुलिस कमिशनर रह चुके परमबीर सिंह की एक चिट्ठी ने महाराष्ट्र सरकार को मुश्किल में ला दिया है. शिव सेना के नेताओं के बयान बताते हैं कि वे परमबीर के साथ हैं, होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को हटाना चाहते हैं. NCP के नेता अनिल देशमुख को बचाना चाहते हैं और परमबीर को फंसाना चाहते हैं. लेकिन शिव सेना और NCP के टकराव का एक बड़ा फायदा ये हुआ कि मुम्बई पुलिस कैसे लूट मचाती है, वसूली करती है, ये पूरी तरह से एक्सपोज़ हो गया. ये भी पता चल गया कि बड़े बड़े नेता कैसे पुलिस का एक औज़ार की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं. औज़ार पैसा वसूलने के लिए, और हथियार लोगों को डराने के लिए. इस बेख़ौफ़ आतंक का सबसे ताज़ा उदाहरण है, मुकेश अम्बानी को डराने-धमकाने का केस.

हम सब कई दिन से इस सवाल का जवाब ढूंढ़ रहे थे कि मुकेश अम्बानी के घर के बाहर बारूद से भरी कार पार्क करने के पीछे मक़सद क्या था ? लगता है मुम्बई पुलिस कमिशनर के पद से हटाये गये परमबीर सिंह की चिट्ठी से इसका जवाब मिल गया. महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर सचिन वाज़े का इस्तेमाल उगाही के लिए कर रहे थे. और अब लगता है सचिन वाज़े अपने आक़ाओं के आशीर्वाद के नशे में चूर होकर मुकेश अम्बानी से मोटा माल वसूलने की कोशिश में था. उसने जो कार पार्क की, जो बारूद बिछाया, जो धमकी भरी चिट्ठी लिखी, वो सिर्फ डराने के लिए थी. मुकेश अम्बानी को धमकाने के लिए थी. इस मामले में सचिन वाज़े एक एक्टर था, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तो अनिल देशमुख लगते हैं. अगर इस नाटक तो मक़सद पैसा वसूली था तो पुलिस के ज़रिये लूट-खसोट का देश का सबसे बड़ा और सबसे संगीन केस है.

अब तक तो हम सिर्फ सुनते थे कि महाराष्ट्र में कुछ मंत्री उगाही करते है, जानते भी थे कि पुलिस के माध्यम से हफ्ता वसूली होती है. पर सबूत कोई नहीं देता था. लेने वाले किसी से डरते नहीं थे और देने वाले अपनी परछाईं से भी डरते थे. अब तो मुम्बई के पूर्व पुलिस कमिशनर परमबीर सिंह ने लिख कर दिया है कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर पुलिस अफसरों को अपने घर बुला कर 100 करोड़ रूपये वसूली करने का टार्गेट देते थे. कैसे रेस्त्रां वालों से, बार के मालिकों से पैसा वसूल करना है, कितना करना है, ये भी मंत्री जी समझा देते थे. साफ लगा, मंत्री अनिल देशमुख इस काम के एक्सपर्ट हैं. उन्हें किसी का डर नहीं था. वो बड़ी बेशर्मी से अपने खास पुलिसवालों से वसूली करवाते थे. चूंकि पुलिस कमिशनर उनके खास नहीं थे, इसलिये वो उनकी परवाह किये बग़ैर नीचे के पूलिसवालों को आदेश देते थे. अनिल देशमुख के लिए मुम्बई पुलिस उनकी जागीर थी और होम मिनिस्टर किसी सत्ता के नशे में चूर बादशाह की तरह काम कर रहे थे. अगर वो अपने इसी नशे के कारण कमिशनर परमबीर को हटाये जाने पर कमेंट न करते तो शायद वसूली का ये गोरखधंधा इसी तरह चलता रहता.

हुआ ये कि जब सचिन वाज़े पर इल्ज़ाम लगे – NIA ने अपनी जांच में पाया कि पुलिस के एक जूनियर अफसर वाज़े ने ही मुकेश अम्बानी के घर के बाहर बारूद से भरी गाड़ी पार्क करवाई थी, जब इस बात के सबूत मिले कि सचिन वाज़े से जुड़ी पांच-पांच गाड़ियां इस डराने की घटना में शामिल थीं और वाज़े ने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की थी तो अचानक होम मिनिस्टर को लगा कि मुम्बई पुलिस की छवि खराब हुई है. तो उन्होने इसी बहाने पुलिस कमिशनर परमबीर सिंह का तबादला करवा दिया. मौके का फायदा उठा कर परमबीर को किनारे कर दिया. और मीडिया से साफ कह दिया कि परमबीर का ट्रान्सफर रूटीन ट्रान्सफर नहीं है, ये तो परमबीर के कर्मों का नतीजा है. ये बात परमबीर को चुभ गई और उन्होने अनिल देशमुख को एक्सपोज़ कर दिया. परमबीर ने इसके लिए मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखी, उसमें साफ साफ लिख दिया कि होम मिनिस्टर की काली करतूतों के बारे में पहले भी उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को बता चुके थे.

लेकिन ये मामला सिर्फ देशमुख और परमबीर के टकराव का नहीं है. मामला मुम्बई पुलिस पर किसका कब्ज़ा हो, इसका है. मुम्बई पुलिस शिव सेना के कहने से चले या NCP के, ये झगड़ा है. मुम्बई पुलिस से वसूली कौन करवाये, लोगों को कौन लूट कर नेताओं को पैसा कौन पहुंचाए, इसका है. अब ये टकराव शरद पवार और उद्धव ठाकरे का है.

त्रासदी देखिए, जो जनता इसमें पिस रही है, उसकी परवाह किसी को नहीं है. जो रेस्त्रां चलाने वाले, बार चलाने वाले अपना पेट काट कर रिश्वत देते हैं, उनका तो कहीं ज़िक्र ही नहीं आता. उन्हें तो बस पैसे पहुंचाना है – लेने वाला कौन है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है. वे तो पुलिस के सामने बेबस और लाचार हैं. होम मिनिस्टर बदले या पुलिस कमिशनर, वसूली देने वालों की हालत पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता.

लेकिन जनता को जब वोट देने का मौका आता है, वो हिसाब बराबर कर देती है. आज जनता शिव सेना से, उद्धव ठाकरे से, दु:खी है, नाराज़ है, लेकिन हताश जनता अवसर के इंतज़ार में है. परमबीर सिंह ने हिम्मत दिखाई है. महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में आज तक किसी पुलिस अफसर ने ये काम नहीं किया. हो सकता है, परमबीर को इसकी क़ीमत चुकानी पड़े लेकिन जो काम उन्होने किया है, वो महाराष्ट्र में वसूली करने वालों को डरायेगा. उम्मीद तो ये है कि अब होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर वसूली का आदेश देने से पहले डरेंगे. अब मीडिया और ज़्यादा एलर्ट रहेगा. अब और पुलिस अफसर भी बोलेंगे. अगर इस घटनाक्रम में हफ्तावसूली में थोड़ी भी कमी आ गई, तो उसके लिए लोग परमबीर सिंह को हमेशा याद रखेंगे. परमबीर को भी कुछ याद रखना होगा:
“कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे
वो तुमको ख़ौफ़ दिखाएँगे
जो है, वो भी खो सकता है
कुछ भी यहाँ हो सकता है
पर ये लम्हा तुम से ज़िंदा है
ये वक्त नहीं फिर आएगा
तुम अपनी करनी कर गुज़रो
जो होगा देखा जाएगा.”

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देशभर में पिछले 111 दिनों में पहली बार कोरोना के मामले 40 हजार के आंकड़े को पार कर 40,944 तक पहुंच गए हैं। यह सभी के लिए चिंता की बात है। इस साल एक दिन में कोरोना वायरस के इतने मामले पहली बार सामने आए हैं। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में 19 हजार की बढ़ोतरी हुई है जो कि पिछले साल सितंबर महीने के बाद सबसे बड़ा इजाफा है। कोरोना के मामले पिछले 9 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। 17 राज्यों में यह बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जिसमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। पिछले तीन दिनों में 54 हजार से ज्यादा मामले सामने आने के साथ ही शुक्रवार को कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2.9 लाख हो गई।

महाराष्ट्र में हालात बहुत खराब हैं। यहां कोरोना के 25,681 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है?
मैं आपको इतना कन्फर्म कर सकता हूं कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है लेकिन फिलहाल देश के अन्य राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर जैसी कोई बात नहीं है।
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश में रोजाना कोरोना के जितने मामले आ रहे हैं उनमें से दो-तिहाई से ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों और जिलों तक में कोरोना के नए मामलों का विस्फोट देखा जा रहा है। सीएसआईआर (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद) के महानिदेशक शेखर सी मांडे का कहना है कि ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए रेड अलर्ट है। अगर अभी न सुधरे तो फिर पिछले साल सितंबर जैसे हालात हो सकते हैं।

सीएसआईआर की बात पर गौर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह पूरे देश में बीमारी/महामारी के पैटर्न पर नजर रखता है। कोरोना के किस स्ट्रेन के मामले कहां ज्यादा आ रहे हैं? किस इलाके में कोरोना के फैलने का पैटर्न क्या है? सीएसआईआर आंकड़ों का विश्लेषण कर इन सवालों का जवाब वैज्ञानिक आधार पर देता है, फिर रिसर्च के रिजल्ट के हिसाब से सरकार को आगे की रणनीति बनाने की सलाह देता है। मांडे ने शुक्रवार को इंडिया टीवी को बताया कि वास्तव में महामारी की ‘दूसरी लहर’ महाराष्ट्र में आ चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अभी भारत के अन्य हिस्सों में आने वाली है। जबतक यह महामारी खत्म हो नहीं जाती है तबतक कोविड गाइडलाइंस का पालन सभी के लिए जरूरी है।

आखिर महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर कैसे आई, कहां से आई ? असल में महाराष्ट्र के कम से कम 15 जिले ऐसे हैं जहां हालात पिछले साल से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। इन जिलों में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। हालात का अंदाजा आपको आंकड़ा देखकर होगा। पिछले साल जब कोरोना पीक पर था, उस वक्त देश में एक दिन में 90 हजार के करीब मामले सामने आ रहे थे। उस वक्त भी महाराष्ट्र में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 24 हजार मामले आते थे। 1 सितंबर 2020 को महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा, करीब 25 हजार मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन शुक्रवार को यहां 26 हज़ार नए मामले सामने आए और ये अभी तक एक दिन में कोरोना के मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। पहले देश में कोरोना का हर पांचवां मरीज महाराष्ट्र से होता था लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें हर तीन में दो मरीज महाराष्ट्र से है।

मुंबई, नागपुर, पुणे जैसे शहरों का सबसे बुरा हाल है।आपको बता दूं कि पिछले दो दिनों में मुंबई में करीब 6 हज़ार नए कोरोना के मरीजों का पता चला है। गुरुवार को मुंबई में 2,800 से ज्यादा मामले आए जबकि शुक्रवार को 3 हजार से ज्यादा नए मरीजों का पता चला।

अब मन में ये सवाल भी उठता है कि आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण कोरोना फुल स्पीड से बढ़ रहा है? इसका जवाब बिल्कुल आसान है।असल में लोगों ने कोरोना से डरना छोड़ दिया। लोग मास्क लगाना भूल गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई है। इसी का असर ये है कि मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी कोरोना से मुकाबला करने के मामले में दुनिया के लिए उदाहरण बन गया था, अब वही धारावी फिर से कोरोना का घऱ बन गया है। धारावी में 30 से ज्यादा मामले आए हैं लेकिन इसके बाद भी यहां लोग बेखौफ होकर बिना मास्क लगाए आराम से मार्केट में घूम रहे हैं।

मेरा मानना है कि इसके लिए अगर सिर्फ जनता को दोष दिया जाए तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आमतौर पर मुश्किल वक्त में, हालात को देखते हुए सरकार को कड़े फैसले लेने चाहिए। अगर लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए कुछ पाबंदियां लगानी है तो उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। पहले से सारे विकल्पों पर विचार होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा नहीं किया और अब जब हालात बिगड़ने लगे तो हड़बड़ी में फैसले लिए जा रहे हैं। कहीं लॉकडाउन है, कुछ शहरों पर वीकेंड पर लॉकडाउन है, कुछ जगहों पर कर्फ्यू लगाया है, कहीं नाईट कर्फ्यू है तो कहीं मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। लेकिन मुश्किल ये है कि इसके बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है।

शुक्रवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने दिखाया कि मुंबई के भीड़-भाड़ वाले दादर मार्केट में लोग बिना मास्क के कैसे घूम रहे थे। कई लोगों के पास मास्क था लेकिन उसे वे अपनी जेब में रखे हुए थे और कैमरा देखते ही उन्होंने जल्दी से मास्क पहन लिया। महामारी से न तो महाराष्ट्र की जनता ने सबक लिया और न ही सरकार की आंख खुली। अब जब कोरोना ने फिर से हमला किया है तो सरकारऔर BMC दोनों परेशान है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अब BMC ने दादर की फूल और सब्जी मंडी को शिफ्ट करने का फैसला लिया है। इसे बीकेसी और सोमैया ग्राउंड में शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा BMC ने मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगाने की सिफारिश भी सरकार के पास भेजी है।

हमारे यहां एक कहावत है कि घर जलने के बाद जागे तो क्या जागे। BMC का रवैया ऐसा ही है। जब कोरोना फैल गया तो कदम उठा रहे हैं। मार्केट में भीड़ पहले भी थी इसलिए मार्केट को पहले भी शिफ्ट किया जा सकता था। खैर…जब जागे तब सबेरा। लेकिन दादर मार्केट के दुकानदार इसका विरोध कर रहे हैं।दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल के आर्थिक उथल-पुथल के बाद बड़ी मुश्किल से जिंदगी पटरी पर आ रही है लेकिन सरकार मार्केट को शिफ्ट करके गाड़ी को फिर डिरेल करना चाहती है।अगर मार्केट शिफ्ट किया गया तो दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे।

इंडिया टीवी के संवाददाता ने मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि लोगों की चिंता ठीक है-‘लेकिन जब रोजगार और जिंदगी में से किसी एक चुनना हो तो जिंदगी को ही चुनेंगे। अगर जिंदगी रही तो दुकानदारी फिर चल निकलेगी। इसलिए अगर लोग खुद नहीं सुधर रहे तो फिर सरकार सख्ती करके उन्हें सुधारेगी। क्योंकि जान तो बचानी है।’मुंबई की मेयर ने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है लेकिन उन्हें यह कदम पहले उठाना चाहिए था। अब वो जितना चाहें सख्ती कर लें, कोरोना तो फैल चुका है। महाराष्ट्र के कई शहरों में पिछले साल मई के महीने जैसी तस्वीरें दिखने लगी है। जैसे उस वक्त लॉकडाउन के दौरान पुलिस ड्रोन कैमरों से इलाकों पर नजर रखती थी अब फिर वही हो रहा है।

उधर, पुणे में एक दिन में 5 हज़ार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ-साथ नासिक,औरंगाबाद, नांदेड़, अमरावती, अकोला, नंदूरबार और जलगांव जैसे जिलों में भी इंफेक्शन तेजी से फैल रहा है। नागपुर में हालात बेहद खऱाब हैं। पिछले एक हफ्ते में यहां कोरोना के 18 हज़ार नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें से पिछले तीन दिनों में ही 10 हजार से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। शुक्रवार को भी यहां 3 हज़ार से ज्यादा नए मरीजों का पता चला। ये हाल तब है, जब नागपुर में 21 मार्च तक लॉकडाउन लगा हुआ है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। इसके बाद भी बहुत से लोग हालात को नहीं समझ रहे हैं। बहुत से दुकानदार चोरी-छिपे दुकान खोलते हैं। बहुत से लोग छोटी-छोटी गलियों में घर से बाहर घूमते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए अब ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है।

नागपुर में कई मरीज ऐसे हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है लेकिन वो एसिमटोमैटिक (जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है) हैं। चूंकि पहले कोरोना के मामले बढ़ने की रफ्तार कम थी इसलिए अधिकारियों ने भी होम क्वारंटीन वाले मरीजों पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि कई लोग होम क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। घर से बाहर निकलकर दूसरे लोगों को संक्रमित करने के कैरियर बन रहे थे, लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो चुकी है तो एक बार फिर प्रशासन की नींद टूटी है। अब फिर से होम क्वारंटीन वाले स्टिकर्स घरों के बाहर लगाए जा रहे हैं। ये हिदायत दी जा रही है कि अगर कोई मरीज होम क्वांरटीन के नियम तोड़कर बाहर निकला तो ऐसे मरीजों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। इसकी एक तस्वीर मुंबई के चारकोप इलाके से सामने आई है जिसमें मास्क को लेकर चेकिंग अभियान के दौरान हाथापाई हो गई। दरअसल, बीएमसी की तरफ से कई जगह महिला मार्शलों को तैनात किया गया है। मुंबई में मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए का चालान है और इसी को लेकर एक महिला और मार्शल के बीच विवाद हो गया। महिला ने मास्क नहीं लगाया था, पहले तनातनी हुईऔर फिर हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। अब अश्विनी चव्हाण नाम की महिला मार्शल ने मारपीट को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। ऐसी कई घटनाएं महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाके में हुई हैं।

ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि जब देश में कोरोना क प्रकोप शुरू हुआ था तब भी सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए थे। और अब जबकि देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना का प्रकोप कम हुआ, तब भी सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में है। यहां कोरोना की ‘दूसरी लहर’ देखने को मिल रही है। पहले सरकार लापरवाह थी, फिर लोग भी बेपरवाह हो गए और नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में हालात खराब हो गए।

राज्य सरकार समय-पर नियमों को लेकर सख्ती कर सकती थी और लोग भी अपनी ओर से भी मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को सैनिटाइज करने के नियम का पालन कर सकते थे। जब मामले बढ़े तो डर बढ़ा और फिर सरकार और लोग कुछ दिन लिए रास्ते पर आए लेकिन पिछले तीन चार महीने से फिर से फुल लापरवाही का दौर शुरू हो गया। महाराष्ट्र के लोग कहने लगे कि अब थक गए हैं। लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया।दो गज की दूरी रखना बंद हो गया और लोगों के दिल और दिमाग से कोरोना का डर खत्म को गया। मुझे लगता है यही वजह है कि तीन महीने में महाराष्ट्र के 15 जिलों में कोरोना एक बार फिर इतनी तेजी से फैल गया है।

मेरा मानना है इसकी दूसरी बड़ी वजह है राजनीतिक अस्थिरता। महाराष्ट्र में 3 दलों की गठबंधन सरकार है। कोई किसी की सुनता नहीं। सभी दल अपने-अपने मंत्रियों के साथ रहते हैं और मंत्री एक-दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। पिछले साल भर में कोरोना के काल में महाराष्ट्र की सरकार ने इतनी सारी राजनीतिक समस्याओं का सामना किया है कि नेताओं के पास कोरोना पर पूरा ध्यान देने का वक्त नहीं है। अब जबकि मामला हाथ से निकल गया तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, मुझे नहीं लगता कि आज की परिस्थितियों में लॉकडाउन एक विकल्प है।

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This is worrying news for all. For the first time in last 111 days, the daily number of Covid-19 cases in India crossed 40,000 to reach 40,944. The number of active cases also increased by 19,000, the biggest increase since last September. The surge in Covid cases has been consistent since the last nine days, as the pandemic continues to spread across 17 states, with Maharashtra leading. The number of active cases jumped to 2.9 lakh on Friday, with more than 54,000 cases in the last three days.

The worst situation is in Maharashtra which reported 25,681 fresh Covid cases. The question that is being asked is: Has the second wave of the pandemic struck India?

I can now confirm that the second wave has begun in Maharashtra, but the same cannot be said about other states. More than two-third of the new cases are from Maharashtra, which is witnessing an explosion in the number of cases from different cities and even in districts. If the red alert is not heeded to, the state may face a critical situation that arose in September last year, says Shekhar C. Mande, the director-general of CSIR (Council of Scientific and Industrial Research).

CSIR is keeping a constant watch on the pattern of epidemic that is evolving, on the type of strains of the virus that have appeared, and it advises the government on taking remedial steps. Mande told India TV on Friday that the “second wave” of the epidemic has indeed come in Maharashtra. He added that the second wave is yet to arrive in other parts of India, and Covid-appropriate behaviour is now a must for all till the time the pandemic is not over.

From where did the second wave come in Maharashtra? There are at least 15 districts where the situation has worsened compared to last year. The virus is spreading fast in these districts. Let me give an example to illustrate. Last year, when the pandemic was at its peak, out of more than 90,000 fresh cases reportedly daily across India, Maharashtra accounted for only 24,000. On September 1 last year, the highest number of fresh cases recorded in Maharashtra was nearly 25,000, but on Friday the number was about to touch 26,000. Earlier one out of five Covid patients in India was from Maharashtra, but now, two out of three Covid patients are from this western state.

The situation in Mumbai, Pune and Nagpur is alarming. Nearly 6,000 new cases were reported in the last two days from Mumbai. On Thursday, the number was more than 2,800, and on Friday it was more than 3,000.

The question: Why is the virus moving at such a speed in Mahrashtra? The answer is simple: People have simply stopped fearing the pandemic, they have stopped wearing masks while walking on streets, and moving with the crowds. This is the reason why Asia’s biggest slum in Mumbai, Dharavi, which had set an example before the world by successfully tackling Covid, is now again a hotspot. More than 30 new cases were detected recently, and yet people are moving around without masks in markets.

I think, it will not be proper to blame people only. The accountability lies with local and state authorities, which should have strictly enforced Covid regulations in time. The Maharashtra government did not take decisions to enforce regulations, including lockdown, in time and the results are there for all to see. Presently, only ad hoc and knee-jerk decisions are being taken, like imposing weekend lockdowns in some places, night curfew in some towns, and fining people who move around without masks. These decisions, taken belatedly, are not yielding the right results.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Friday night, we showed how people were moving around without masks in the crowded Dadar market of Mumbai. Many of them had kept masks inside their pockets, and, on seeing our camera, they quickly put them on. The overall attitude of pedestrians towards the pandemic was that of nonchalance. Due to the epidemic, the BMC has decided to shift the flower market from Dadar, and the vegetable ‘mandi’ is being shifted to BKC and Somaiya grounds. BMC has recommended imposition of night curfew for Mumbai city.

The attitude of BMC reminds one of the proverb, ‘locking the stable after the horses have bolted’. They could have shifted the markets earlier. Already, the shopkeepers and traders in Dadar are protesting this move. Their argument is that, after facing economic turmoil last year, they had barely resumed their business, but are now being asked to move.

India TV reporter posed this question to Mumbai Mayor Kishori Pednekar. She said, “when there is a question of choosing between life and jobs, you have to choose life first. First save your life, business can prosper later. If people do not follow rules, the government will apply regulations strictly.” The Mumbai Mayor is surely playing a pro-active role, but she could have done this earlier. Already, drones are being used to keep a watch on crowds in markets and streets.

In Pune, the daily surge in new cases is now more than 5,000. In Nashik, Nanded, Aurangabad, Amravati, Akola, Nandurbar and Jalgaon districts, the virus is spreading fast.

The situation is worse in Nagpur, where 18,000 new cases were reported in the last one week. Out of these, 10,000 cases were reported in the last three days. On Friday, more than 3,000 new cases were reported. This, in a city, where lockdown is already in force, and markets and business establishments are closed, except essential services. Drones are being used to keep watch on people who loiter in streets during lockdown and on shopkeepers, who open their shops on the sly.

Many of the patients in Nagpur were asymptomatic but were found Covid positive after tests. Since the numbers had not surged in the beginning, those who were advised home quarantine, moved outside their homes nonchalantly, spreading the virus among crowds. They became the super spreaders. Now that the authorities have woken up from their slumber, large stickers are being pasted outside homes where Covid patients are in home isolation. Those violating home quarantine rules may have to pay Rs 5,000 as fine.

People are yet to realize the enormity of the danger. There is a video from Mumbai’s Charkop locality, where a woman thrashed a BMC lady marshal, Ashwini Chauhan, when she objected to her moving without a mask, and asked her to pay Rs 200 fine. The woman marshal has filed an FIR with police. Similar cases have been reported from some other places.

It is not a coincidence that Maharashtra registered the highest number of cases, when the pandemic struck India last year. And now, it is witnessing a ‘second wave’, while in other states, the situation is not so alarming. The situation in Maharashtra has worsened because of negligence on part of both the state government and the people.

The state government could have attacked and enforced regulations in time, and the people, on their part, could have followed the regimen of social distancing, wearing of masks, and frequent washing of hands. The situation worsened in the last three to four months. It seems that a sense of fatigue set in after people became fed up of wearing masks constantly. People stopped fearing the pandemic as life returned to normal. In my view, this seems to be the only reason why the virus spread so far across as many as 15 districts of Maharashtra within a span of three months.

The other reason, I assume, is because of political instability caused by a coalition government being run by three political parties, with no leader from one party listening to the other. Each party is siding with its own set of ministers, and the ministers are busy pulling one another’s legs. Politcians in Maharashtra had to face so many problems during the last year and they had little time to spend on the nitty-gritty of tackling a lethal pandemic.

Now that the situation is going out of hand, chief minister Uddhav Thackeray is threatening a state wide complete lockdown if people refused to follow regulations. Thackeray is trying to scare people, but, I do not think, imposition of a lockdown is the answer to the current problem.

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देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। गुरुवार को देशभर में कोरोना के 39,670 नए मामले सामने आए। यह पिछले साल 28 नवंबर के बाद एक दिन में संक्रमण का सबसे ज्यादा मामला है। महाराष्ट्र में गुरुवार को सबसे ज्यादा 25,833 नए मामले आए जबकि दिल्ली में कोरोना के 607 नए मामले आए। पंजाब में 2,387, कर्नाटक में 1,488, छत्तीसगढ़ में एक हजार से ज्यादा, गुजरात में 1,276, तमिलनाडु में 989, मध्य प्रदेश में 917, हरियाणा में 633, यूपी में 321, राजस्थान में 327 और चंडीगढ़ में कोरोना के 211 नए मामले आए। यह महामारी तेजी से फैल रही है।

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल और पंजाब जैसे राज्यों में पिछले पांच दिनों से कोरोना वायरस के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुवार को पूरे देश में कोरोना संक्रमण से 154 लोगों की मौत हो गई। पिछले तीन दिनों में रोजाना इस संक्रमण से मरनेवालों की संख्या 150 से ज्यादा रही है। पंजाब और गुजरात के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, पटियाला, मोहाली, रोपड़, कपूरथला और होशियारपुर में रात का कर्फ्यू दो घंटे बढ़ा दिया गया है। पंजाब और गुजरात में सभी मॉल और सिनेमा हॉल को शनिवार और रविवार को बंद करने का आदेश दिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने महामारी फैलने की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र से आने-जानेवाली अंतरराज्यीय बसों के परिचालन पर 20 मार्च से 31 मार्च तक रोक लगा दी है। महाराष्ट्र से आनेवाले सभी यात्रियों को एक हफ्ते के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, सागर, बैतूल और अन्य शहरों में बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान रोजाना रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। इंदौर और भोपाल में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है।

कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही लोगों के अंदर इस बात का डर है कि कहीं फिर ल़ॉकडाउन ना लग जाए। सैकड़ों लोगों ने मुझसे मैसेज करके पूछा। इंडिया टीवी की फोन लाइन पर हजारों कॉल आए। लोग यही पूछ रहे हैं कि कोरना के बढ़ने की रफ्तार तो पिछले साल मार्च-अप्रैल से भी ज्यादा हो गई है और अब इसे रोकने के लिए क्या फिर से लॉकडाउन लग जाएगा? लोगों को लग रहा है कि करीब 8 महीने के बाद कारोबार थोड़ा पटरी पर लौटा है, डर थोड़ा कम हुआ है, रोजगार फिर मिलने लगा है। ऐसे में अगर एक बार फिर लॉकडाउन लगा तो मुश्किल हो जाएगी। जिंदगी कैसे चलेगी? सबसे ज्यादा डर रोज कमाने खाने वाले, रेहड़ी पटरी वाले और छोटे दुकानदारों को है। मैं इस डर को समझता हूं। लॉकडाउन का गरीब लोगों पर कैसा असर हुआ और उन पर क्या बीती, ये पूरे देश ने देखा है। मैंने सरकार के बड़े-बड़े मंत्रियों से बात की, अर्थशास्त्रियों से बात की, अफसरों की राय जानने की कोशिश की। एक स्पष्ट तस्वीर उभरकर आना बाकी है लेकिन ऐसे लगता है कि लोगों को अब कोरोना से उतना डर नहीं लग रहा है जितना कोरोना के कारण होने वाले नुकसान से लग रहा है। लोगों को अब इस बात खौफ नहीं है कि कोरोना फिर बहुत तेजी फैल रहा है, लोगों को चिंता इस बात की है कि कहीं दोबारा लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा।

पंजाब में पिछले तीन दिनों में कोरोना के 100 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। अकेले जालंधर में 500 से ज्यादा नए मरीज़ मिले हैं। पंजाब के अस्पतालों में करीब 300 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और कई लोग वेटिंलेटर पर भी हैं। ये बेहद गंभीर स्थिति है और इसे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी समझते हैं। इसलिए गुरुवार को उन्होंने कहा कि चाहे लोगों को पसंद हो या ना हो, लेकिन वो बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर कोविड गाइडलाइंस के पालन के लिए दोबारा से सख्ती करेंगे। अगर इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे तो फिर और कड़े उपाय अपनाएंगे।

उधर, गुजरात में भी कमोबेश इसी तरह के हालात हैं। अहमदाबाद में बस सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सभी जिम और पार्क अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। सभी मॉल और सिनेमा हॉल वीकेंड पर बंद रहेंगे। राज्य के अधिकांश शहरों में सभी स्कूल और कॉलेज 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने पूरे राज्य में लॉकडाउन से इनकार किया लेकिन इस बात पर जोर दिया कि सख्ती तो बरती जाएगी।

दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने और मास वैक्सीनेशन की बात कही है। गुरुवार रात तक देशभर में 3.89 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ। यह आंकड़ा भले ही बड़ा दिखाई दे, लेकिन 137 करोड़ लोगों के देश में यह एक बूंद के समान है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से अनुरोध किया है कि वह बिना किसी बंदिश के सभी को वैक्सीन लगाने की अनुमति प्रदान करे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मांग की है कि कोरोना की दूसरी लहर के फैलाव को रोकने के लिए सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए।

चाहे कैप्टन अमरिन्दर सिंह हों या अरविन्द केजरीवाल, मैं इन दोनों मुख्यमंत्रियों की राय से सहमत हूं। देश में वैक्सीन की कमी नहीं है, उत्पादन बढ़ गया है, इसे और तेजी से बढ़ाया भी जा सकता है। कोरोना को रोकने का एक ही उपाय है युद्धस्तर पर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। शुरुआत में 45 वर्ष से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन लेने की छूट दी जा सकती है। इसके लिए किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और टीका लगवाएं। किसी तरह की बंदिश नहीं होनी चाहिए। न डॉक्टर का सर्टिफिकेट, न रजिस्ट्रेशन का चक्कर और न अप्वाइंटमेंट का झंझट। मुझे तो लगता है कि अगर संभव हो और वैक्सीन की उपलब्धता हो तो 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लेने की छूट मिलनी चाहिए।

बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं लेकिन सरकार की इजाजत नहीं है, क्योंकि नियमों की पाबंदी है इसलिए वो वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। फिलहाल सरकार ने सिर्फ 60 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन देने की छूट दी है और 45 से ऊपर कोमॉर्बिड लोग ही टीका लगवा सकते हैं। 45 वर्ष से ऊपर की उम्र के कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया और इस संबंध में पूछा। ये बात साबित करती है कि बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इजाजत नहीं होने के कारण टीका नहीं लगवा पा रहे हैं। अगर18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी भारतीयों को वैक्सीन लेने की अनुमति दी जाती है तो वैक्सीन बर्बाद होने की संभावना खत्म हो जाएगी, जिसकी चिंता प्रधानमंत्री भी जता चुके हैं।

युद्धस्तर पर वैक्सीनेशन ही इस महामारी की दूसरी लहर को रोक सकता है। वैक्सीनेशन जितना तेज होगा, कोरोना की स्पीड उतनी कम होगी। एक बात का ध्यान रखना होगा कि सिर्फ वैक्सीनेशन से भी भला होने वाला नहीं है, इसके साथ-साथ लोगों को सावधानी बरतनी होगी। हर शख्स को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना सरकारी स्तर पर और ना ही आम लोगों के लेवल पर। इसलिए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दो गज की दूरी रखें और बार-बार हाथ धोएं।

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India is witnessing its second wave of Covid-19 pandemic, with 39,670 fresh cases recorded on Thursday. This is the highest single day rise since November 28 last year.

Maharashtra reported the highest number of 25,833 fresh cases on Thursday, while there were 607 new cases in Delhi, 2,387 cases in Punjab, 1,488 cases in Karnataka, over 1,000 cases in Chhattisgarh, 1,276 new cases in Gujarat, 989 cases in Tamil Nadu, 917 cases in Madhya Pradesh, 633 cases in Haryana, 321 cases in UP, 327 cases in Rajasthan and 211 in Chandigarh. The pandemic is spreading fast.

For the last five days, there has been a consistent surge in the number of fresh Covid-19 cases in states like Maharashtra, MP, Gujarat, Kerala and Punjab. On Thursday, 154 deaths were reported across India. For the last three successive days, the death toll has been in the 150-plus category.

Punjab and Gujarat have extended night curfew hours in several cities. Night curfew has been extended by two hours in Ludhiana, Jalandhar, Amritsar, Gurdaspur, Patiala, Mohali, Ropar, Kapurthala and Hoshiarpur. All malls and cinema halls have been ordered shut in both Punjab and Gujarat on Saturdays and Sundays. Night curfews have been imposed in Ahmedabad, Surat, Rajkot and Vadodara cities of Gujarat.

Madhya Pradesh government has banned the plying of inter-state bases to and from Maharashtra from March 20 till March 31, in view of the alarming spread of the pandemic. All passengers arriving from Maharashtra will be kept in week-long quarantine. Markets and business establishments in the towns of Ujjain, Gwalior, Jabalpur, Ratlam, Sagar, Betul, and other places will remain closed from 10 pm to 6 am daily. Night curfew is already in place in Indore and Bhopal.

With the situation becoming scary, people at large are fearing another lockdown. I have personally got several messages and India TV has received thousands of phone calls from viewers inquiring whether lockdown will be imposed again as it was done in March last year. I understand their fear and apprehension. Small and medium businessmen, roadside hawkers, owners of eateries, had revived their business after more than eight months of strict lockdown, and they are fearing the worst again. I have spoken to several ministers, top officials and economists. A clear picture is yet to emerge, but it seems, people at large appear not to be fearing the pandemic much compared to their fear of facing another lockdown.

In Punjab, more than 100 Covid patients have died in the last three days. In Jalandhar city alone, more than 500 fresh Covid cases were reported. Nearly 300 Covid patients are presently on oxygen support in Punjab hospitals, and several others are on ventilator support. This is a critical situation and none other than the Punjab chief minister Capt. Amarinder Singh said this on Thursday. He said, whether people like it or not, his government would, from now on, strictly enforce Covid regulations in markets and public places. If the situation does not improve, stricter measures would be enforced, he added.

A similar situation has evolved in Gujarat. Bus services have been suspended in Ahmedabad, all gyms and public parks have been closed, malls and cinema halls will close on weekends. All schools and colleges in most of the cities of Gujarat shall remain closed till April 10. The Gujarat chief minister Vijay Rupani has ruled out a statewide lockdown, but said, Covid norms will now be enforced strictly.

The chief ministers of Delhi and Punjab have called for mass Covid vaccinations, without any hindrances. As of Thursday night, 3.89 crore vaccinations were carried out. Though the figure may appear to be big, it is but a drop in the ocean, in a country of 137 crore people.
While Delhi CM Arvind Kejriwal has requested the Centre to allow vaccination for all, without any restraints, Punjab CM Capt. Amarinder Singh has demanded that people of all age groups must be vaccinated to stop the spread of the second wave of Covid pandemic.

I agree with both the chief ministers. A massive vaccination program must be launched across India, now that the production and distribution of Covid vaccines have been ramped up. Vaccination must begin on a war footing and the speed of vaccination must pick up. All people above the age of 45 years must be allowed to take vaccines, without prior registration or appointment. They should be free to go to any vaccination centre and take the vaccine. I feel, if the production of Covid vaccines is increased at a higher pace, all people above 18 years in India must be vaccinated.

There are millions of people who want to take vaccine but because of the requirement of doctor’s certificates on co-morbidities, they are unable to do so. I have personally got many calls from people, who are in the 45-plus age group. They desperately want to take the vaccine but are unable to do so. If all Indians above the age of 18 years are allowed to take vaccine, the problem of wastage of vaccines can also be solved.

Only a massive Covid vaccination program on a war footing can stop this second wave of pandemic. But one thing must be kept in mind. Vaccine is not the only solution. Everybody will have to scrupulously follow the Covid guidelines: frequent washing of hands, social distancing and compulsory wearing of masks. There must be no complacency on this score, both at the level of authorities and also at the level of common people.

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यह बेहद दुखद और चौंकाने वाला मामला है कि कैसे सचिन वाज़े जैसे एक सहायक पुलिस इंस्पेक्टर की करतूतों ने मुंबई पुलिस के माथे पर कलंक लगा दिया। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सचिन वाज़े एक बड़े गेम में सिर्फ एक मोहरा है? महाराष्ट्र में पावरफुल राजनीतिक ताकतों द्वारा उसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था? क्या सचिन वाज़े को शिवसेना के बड़े नेताओं ने संरक्षण दिया?

बुधवार को बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में जब वे सत्ता में थे तो शिवसेना प्रमुख् उद्धव ठाकरे ने उन्हें फोन कर सचिन वाज़े के निलंबन को खत्म करने और फिर से बहाल करने का अनुरोध किया था। सचिन वाज़े को जबरन वसूली और हिरासत में मौत के आरोप में निलंबित किया गया था।

फडणवीस ने कहा,’ मुझे अभी-भी याद है कि उद्धव जी ने वर्ष 2018 में मुझे फोन किया था। उन्होंने यह पूछा था कि क्या वाज़े को फिर से बहाल करना संभव है? मैंने उन्हें कहा था कि यह संभव नहीं है।’ फडणवीस ने कहा-परमबीर सिंह (जिन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर से हटाया गया), सचिन वाजे छोटे लोग हैं। ये एक बड़े गेम के मोहरे हैं और जब वे मुख्यमंत्री थे तो उनपर विवादों से घिरे इस सहायक पुलिस इंस्पेक्टर को बहाल करने का दबाव डाला गया था।’

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा-‘सबसे अहम सवाल तो ये है कि सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाज़े को क्यों बहाल किया गया? 2004 में उन्हें सस्पेंड किया गया था। वर्ष 2007 में उन्होंने वीआरएस (स्वैच्छिक सेवनिवृति) के लिए आवेदन दिया। चूंकि उनके खिलाफ जांच चल रही थी इसलिए उनका वीआरएस आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ। 2018 में जब मैं मुख्यमंत्री था तो शिवसेना ने वाज़े को बहाल करने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया। उस वक्त मैंने वाज़े के पुराने रिकॉर्ड देखे, फिर एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता) की राय ली तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है। इसके बाद मैंने उसे नहीं बहाल करने का फैसला लिया।’

फडणवीस ने आरोप लगाया कि सचिन वाज़े के शिवसेना नेताओं के साथ ‘व्यापारिक संबंध’ थे। उन्होंने कहा, ‘वाज़े की बहाली (उद्धव ठाकरे के शासन के दौरान) के पीछे के मकसद की भी जांच होनी चाहिए। क्या उन्हें लोगों से जबरन वसूली के लिए वापस लाया गया था? क्योंकि उन्हें मुंबई पुलिस में सबसे अहम भूमिका दी गई थी। पुलिस कमिश्नर के बाद वही नजर आते थे। इसलिए इनके राजनीतिक आकाओं का पता लगाने की जरूरत है, जो अभी-भी अहम मंत्रालयों बने हुए हैं और जिनके इशारों पर वाजे़ अपना खेल कर रहा था।’

ये इल्जाम बेहद गंभीर हैं। ये मामला सिर्फ मुंबई पुलिस की छवि पर दाग का नहीं है बल्कि ये मामला महाराष्ट्र सरकार चलाने वाले लोगों पर सवाल उठाता है। साफ तौर पर कहें तो मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो और मनसुख हिरेन की हत्या से उठी चिंगारी अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर से होती हुई मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक पहुंच गई है। यही वजह है कि फडणवीस ने मांग की है कि एनआईए को इस बात की पूरी जांच करनी चाहिए कि वाज़े के राजनीतिक आका कौन हैं, जिनके संरक्षण में वह इन नापाक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।

फडणवीस ने कहा, ‘मैं बार-बार कह रहा हूं कि ये परमबीर सिंह, सचिन वाज़े छोटे लोग हैं। इनके नाम से गुत्थी नहीं सुलझेगी। इस बात की जांच होनी चाहिए कि सचिन वाज़े को ऑपरेट करने वाले कौन से लोग सरकार में बैठे हैं? इनके राजनीतिक आका कौन हैं? परमबीर और वाज़े को ऑपरेट करने वाले लोगों की जांच कौन करेगा? सचिन वाज़े को ऑपरेट करने वाले पॉलिटिकल बॉस (राजनीतिक आका) को ढूंढना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जिस तरह से सचिन वाज़े का बचाव कर रहे थे उससे तो ऐसा लगता है कि अगर सबूत नहीं आते तो वाज़े को अबतक महात्मा ठहरा दिया जाता। इस मामले की तह तक जाना होगा और यह पता लगाना होगा कि वाज़े किसके हितों की रक्षा कर रहे थे? जिनके हितों की रक्षा कर रहे थे उनसे वाज़े के कैसे ताल्लुक हैं? इस पूरे लिंक का पता चलना चाहिए।’

देवेन्द्र फडणवीस ने जो इल्जाम लगाए वो बहुत गंभीर हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि देवेन्द्र फडणवीस के पास इल्जामात के पीछे ठोस तथ्य हैं और उनके तर्कों में दम भी है। हर किसी के मन में ये सवाल ये है कि आखिर एक छोटा पुलिस अफसर, सहायक पुलिस इंस्पेक्टर के स्तर का अधिकारी देश के शीर्ष उद्योगपति मुकेश अंबानी को डराने-धमकाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? उसने साजिश रची, पूरे प्लान को अंजाम दिया और फिर सबूत मिटाए । और फिर सरकार ने क्या किया? पूरी जांच उसी के हवाले कर दी।

मैंने दो दिन पहले भी यही बात कही थी कि जो तार जुड़ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि सचिन वाज़े को पूरा यकीन था कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह सोचता था-‘सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का’। देवेन्द्र फडणवीस ने भी बुधवार को यही कहा कि सचिन वाज़े को एक सहायक पुलिस इंस्पेक्टर समझना बड़ी गलती है। उसका रुतबा मुंबई पुलिस में कमिश्नर के बाद सबसे ज्यादा था। वह मुख्यमंत्री की ब्रीफिंग में दिखता था, वह राज्य के गृह मंत्री के साथ मौजूद रहता था।

देवेन्द्र फडणवीस ने दूसरा गंभीर इल्जाम ये लगाया कि सचिन वाज़े को सरकार ने वसूली अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया था। वह अपने राजनीतिक आकाओं के लिए जबरन वसूली करता था। फडणवीस ने आरोप लगाते हुए कहा-‘मुंबई के जितने सारे हाई प्रोफाइल केस थे वे सब क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट (सीआईयू) के.पास जाते थे जिसका हेड वाज़े था। बादशाह रैपर केस, ऋतिक रोशन फर्जी ईमेल जैसे सारे केस सीआईयू को सौंपे गए। हालांकि इुन मामलों को सीआईयू को सौंपने का कोई कारण नहीं था, इन मामलों को रीजन में जाना था। वाज़े शिवसेना के मंत्री के साथ भी दिखते थे। उन्हें मुंबई में डांस बार चलाने की इजाजत देने के लिए अधिकार दिए गए थे। हमें लगता है कि सीआईयू के प्रमुख के तौर पर नहीं बल्कि वसूली अधिकारी के तौर पर उनको बैठाया गया।’

ये बात तो मुंबई पुलिस में हर कोई मानता है कि सचिन वाज़े की पहुंच ऊपर तक थी। वो सरकार का सबसे पसंदीदा और दुलारा अधिकारी था। उसकी धमक हर थाने में थी। लेकिन फडणवीस के सवाल आसानी से उद्धव ठाकरे का पीछा नहीं छोड़नेवाले हैं। फिलहाल सबके मन में एक बड़ा सवाल ये है कि सचिन वाज़े भले ही मोहरा हो लेकिन उसके जरिए जिस साजिश को अंजाम दिलवाया गया, उसके पीछे मसकद क्या था? मुकेश अंबानी के घऱ के बाहर बारूद से भरी गाड़ी पार्क करके सचिन वाज़े के राजनीतिक आका क्या चाहते थे?

यही सवाल जब देवेन्द्र फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा-‘मकसद तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जांच में सामने आएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने इस कारनामे से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश थी। और हो सकता है ‘फिरौती’, ‘वसूली’, ‘एक्सटॉर्शन’ जैसे शब्द मुंबई में फिर सुनने को मिलें।’ अब सवाल ये है कि अगर सचिन वाज़े मुंबई पुलिस पर इस कलंकगाथा का सिर्फ एक एक्टर है तो फिर इसका डायरेक्टर कौन है? इस डायरेक्टर तक पहुंचे बिना ये नहीं पता चलेगा कि मुकेश अंबानी को डराने का और सचिन वाज़े को इतनी ताकत देने का मकसद क्या था?

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It is both saddening and shocking how a mere assistant police inspector like Sachin Vaze brought disrepute to Mumbai Police, but the bigger question is: How he was being used as a pawn by powerful political forces in Maharashtra? Did top leaders of Shiv Sena provide support and protection to Sachin Vaze?

On Wednesday, BJP leader and former CM Devendra Fadnavis alleged that in 2018, when he was in power, Shiv Sena chief Uddhav Thackeray personally called him up and requested him to reinstate Sachin Vaze, who was under suspension on charges of extortion and custodial death.

Fadnavis said, “I still remember, Uddhav Ji had telephoned me in 2018, asking if it was possible to reinstate Waze. I had said it was not possible.” He said, Sachin Vaze and Parambir Singh (who was removed from the post of Mumbai Police Commissioner) were just pawns in a larger game, and when he was CM, he was pressured to reinstate the controversial assistant inspector.

The former CM said, “there is an important question, why was API Sachin Vaze reinstated? He was suspended in 2004. He applied for VRS in 2007. His VRS request was not accepted because there was an inquiry pending against him. When I was CM in 2018, Shiv Sena had been pressurizing us to reinstate Vaze. At that time, I reviewed his past record, I took the advice of the then Advocate General, who told me that there was an inquiry going on by the High Court. That is when I decided against reinstating him.”

Fadnavis alleged that Sachin Vaze had “business relations” with active Shiv Sena leaders. He said, “there should also be a probe into the motive behind his reinstatement (during Uddhav Thackeray’s rule). Was he brought back to extort money from people, because he was given the most important role in Mumbai Police, only next to the police commissioner?.. Therefore, there is a need to find out the political bosses, who are still holding important portfolios, at whose behest Vaze was operating.”

These are serious allegations. The image of Mumbai Police and the role of those who are running the state government is now under question. To put it bluntly: the sparks that flew from the Antilia explosives incident and Mansukh Hiren murder, have now reached the office of Chief Minister Uddhav Thackeray, dislodging the city police commissioner in its wake. That is why Fadnavis is demanding that the NIA must probe who were the political bosses under whose patronage Sachin Vaze was carrying out his nefarious activities.

Fadnavis said, “I am saying this again and again. Vaze and Parambir Singh are small timers. Who are their political bosses? Who will probe the leaders at whose instances these two were working? Look at the manner in which the chief minister was defending Sachin Vaze. Had there been no evidences against him, he would have become a mahatma (great soul) by now. We have to go deep into this matter and find out whose interests Vaze was protecting, because of which he was reinstated. We have to find out the links.”

Fadnavis is making these serious allegations based on evidences and his arguments are logical. The talk of the town now is how could a small-time police officer had the gumption to intimidate India’s top industrialist by parking a vehicle filled with explosives? Vaze planned the plot, he executed it and then went on to remove evidences about his involvement. What did the government do? It handed over the responsibility of investigation into Antilia case to Vaze!

I had said this two days ago: the pointers clearly indicate Vaze was acting as if nobody could challenge him because of the patronage from his political masters. Devendra Fadnavis said the same thing on Wednesday. He said, it would be incorrect to think that Vaze was a mere assistant inspector, he was wielding more power than that of the police commissioner. He was seen at briefings by the chief minister, he was seen with the state home minister.

The second serious allegation that Fadnavis levelled was that Vaze was acting as money collector for his political bosses. Fadnavis alleged: “All the high profile cases in Mumbai, like the Badshah rapper case and Hrithik Roshan fake email case were handed over to Crime Investigation Unit headed by Vaze. He was seen with top Shiv Sena leaders. He was given powers to allow dance bars in Mumbai. I think he was appointed as collection officer by his bosses.”

It is an open fact that Sachin Vaze was feared by police officers in most of the police stations. He was the blue-eyed boy of the state government. The questions raised by Fadnavis are not going to leave Uddhav Thackeray easily. If Vaze was a pawn, what was the real motive behind intimidating Mukesh Ambani by planting a vehicle filled with explosives? What was the motive of his political handlers?

To these questions, Fadnavis said, it was for the NIA to probe and find out. It seems a bigger message was sought to be conveyed by planting the explosives. It could be that the motive was to bring words like ‘ransom’, ‘extortion’ back into the crime lexicon of Mumbai. Was Sachin Vaze only an actor, then who was his director? Till the time, this is not revealed, the real motive behind planting explosives outside Antilia cannot be brought to light.

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उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनाए गए करीब 40 हजार धार्मिक स्थलों को हटाने का बड़ा अभियान शुरू किया है। योगी सरकार ने जिन धार्मिक स्थलों को हटाने का बीड़ा उठाया है उनमें मंदिर, मस्जिद और मजार भी शामिल हैं। राज्य सरकार यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के 3 जून 2016 के उस आदेश का पालन करते हुए कर रही है जिसमें कहा गया है कि सरकार एक जनवरी 2011 के बाद सार्वजनिक जगहों पर अवैध तरीके से बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाए ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को अब करीब पांच साल के बाद सख्ती से लागू किया जा रहा है। 12 मार्च को राज्य के गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी किया कि वर्ष 2011 से लेकर अब तक सड़कों या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए सभी धार्मिक स्थलों को हटाया जाए । योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्ती से इस आदेश का पालन करने की हिदायत दी है और दो महीने के भीतर इस आदेश पर हुई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मांगी है।

योगी सरकार की तरफ से इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को एक सर्कुलर भेजा गया है। इस सर्कुलर के जरिए यह निर्देश दिया गया है कि 1 जनवरी 2011 या उसके बाद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया कोई भी धार्मिक स्थान, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद या मज़ार, उसे वहां से हटाया जाए। संबंधित धार्मिक स्थलों का रखरखाव करने वालों से उसे 6 महीने के अंदर दूसरी जगह प्राइवेट जमीन पर शिफ्ट करने के लिए कहा जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंधित धार्मिक स्थल को वहां से हटा दिया जाए। इतना ही नहीं योगी सरकार ने इस संबंध में जारी आदेश के अनुपालन को लेकर भी रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की, अतिक्रमण कब तक खाली होगा, इसे हटाया जाएगा या शिफ्ट होगा, अधिकारियों को इसकी पूरी रिपोर्ट शासन को भेजनी होगी। अगर हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

राज्य सरकार के सूत्रों की मानें तो पिछले 10 वर्षों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बड़े पैमाने पर अवैध रूप से धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया। 2009 के बाद तत्कालीन बीएसपी सरकार ने एक सर्वे किया था जिसमें अवैध रूप से निर्मित करीब 40 हजार धार्मिक स्थलों की पहचान की गई थी।

योगी सरकार के इस पूरे अभियान का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि ये पूरी कवायद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में की जा रही है, जहां राजनीति में धर्म और जाति का बोलबाला है, जहां मज़हब के नाम पर सरकारें बनती-बिगड़ती हैं। इस पूरे अभियान में अभी तक कहीं से भी झगड़े और झंझट की खबरें नहीं आई हैं। न कहीं नारेबाजी हुई है और न विरोध प्रदर्शन और न ही सियासत। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहां सरकार का इकबाल है।

अधिकारियों को अपने काम के लिए बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया है, काम में किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं है। ये नहीं देखा जा रहा है कि जमीन पर कब्जा करके मंदिर बनाया गया है या फिर मस्जिद। ये भी नहीं देखा जा रहा है कि कब्जा करने वाले किस पार्टी के समर्थक हैं, किस दल के वोटर हैं। सिर्फ जमीन के कागज देखे जा रहे हैं और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जमीन पर मार्किंग की जा रही है। अगर पूरा मंदिर सरकारी जमीन पर बना है या सड़क के किनारे अतिक्रमण करके बनाया गया है और लोगों को उसकी वजह से मुश्किल हो रही है तो फिर पूरा मंदिर हटाया जा रहा है। अगर मंदिर या मस्जिद का कुछ हिस्सा ही सरकारी जमीन पर है तो फिर उतना हिस्सा ही हटाया जा रहा है।

ये मुहिम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चल रही है। इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने लखनऊ, बाराबंकी और गाजियाबाद में अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों की रिपोर्ट भेजी है। उदाहरण के तौर पर बाराबंकी के फतेहपुर में रोड के किनारे बनी मजार को शिफ्ट कर दिया गया है। उसी तरह लखनऊ में भी रोड पर मंदिर के नाम पर हुए कब्जे को हटा दिया गया है। असल में योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2011 या उसके बाद कोई भी धार्मिक स्थल अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है तो उसे फौरन हटाया जाए। वहीं अगर अतिक्रमण कट ऑफ डेट से पहले का है तो संबंधित धार्मिक स्थल को हटाने लिए इससे जुड़े न्यास या रखरखाव करनेवालों को छह महीने का समय दिया जाए।

दरअसल सितंबर 2009 में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारे के नाम पर सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर किसी भी तरह के अनधिकृत निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपने इसी आदेश को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011 में सड़क, फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक इस्तेमाल वाली जगहों पर प्रतिमा स्थापित करने या अन्य किसी प्रकार के निर्माण की इजाजत देने से राज्य सरकारों को रोक दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा था, ‘ नाले के किनारे, तंबाकू-गुटखा बेचने वाले छोटी दुकानों के पास मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण भगवान का अपमान है। इस तरह का निर्माण किसी आस्था की वजह से नहीं होता बल्कि लोग पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं। राज्य सरकारों को उन्हें हटाना होगा। ”

अब जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस महत्वपूर्ण काम को अंजाम देना शुरू किया है तो सभी राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी है कि वे इस अभियान को अपना समर्थन दें। उत्तरप्रदेश में जो हो रहा है, वो दूसरे राज्यों के लिए नजीर है।

योगी आदित्यनाथ ने जो किया वो बहुत हिम्मत का काम है क्योंकि कोई भी नेता न हिन्दुओं को नाराज़ करने का जोखिम उठाता है और न मुसलमानों को। चुनाव जीतने के लिए दोनों के वोट की जरूरत होती है। मंदिर टूटने से हिन्दू नाराज हो सकते हैं, मजार या मस्जिद टूटने से मुसलमान नाराज हो सकते हैं। लेकिन योगी ने नाराजगी की चिन्ता करने के बजाए आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखा। लोगों को कहीं आने-जाने में किसी तरह की असुविधा न हो इसका ख्याल रखा। दरअसल, पिछली सरकारों के उदासीन रवैए के चलते हर शहर की ये बड़ी समस्या है कि कहीं प्लेटफॉर्म पर मजार बनी है तो कहीं चौराहे पर बीचों-बीच मंदिर बना है।जहां जिसके मन में आता है वो एक मूर्ति रखकर चला जाता है और लिख देता है कि ये प्राचीन मंदिर है। इसके बाद उसे वहां से कोई नहीं हटाता है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का ये सबसे अच्छा और आसान तरीका बन गया है।

अभी हाल का उदाहरण आपको देता हूं। इसी साल तीन जनवरी को दिल्ली के चांदनी चौक में बीच सड़क पर बने हनुमान मंदिर को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया। इसके कुछ दिन के बाद 21 फरवरी को आधी रात के वक्त मंदिरनुमा स्टील के फ्रेम को सड़क पर रखकर फिर से हनुमान जी की वही मूर्ति रख दी गई। जबकि इस मूर्ति को हटाने के बाद नगर निगम के स्टोर में रखा गया था और वहां से इसे बड़े रहस्यमयी तरीके उठाकर मंदिरनुमा स्टील फ्रेम के अंदर रख दिया गया। और फिर से पूजा-पाठ शुरू हो गया। बड़ी बात ये है कि आधी रात में इस मंदिर के ‘जीर्णोद्धार’ में उत्तरी एमसीडी के मेयर, स्थानीय पार्षद और अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी, दोनों दलों के नेताओं ने दावा किया कि चांदनी चौक के लोगों ने मंदिर की फिर से स्थापना की है। वहां बीजेपी के नेता भी राम-नाम का जप करने पहुंचे और आम आदमी पार्टी के नेता भी हनुमान चालीस पढ़ने लगे वहीं कांग्रेस के नेता मूर्तियों को साष्टांग प्रणाम करते नज़र आए। तीनों पार्टियों के नेताओं ने ये सोचा कि भक्त नाराज ना हो जाएं। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव अगले साल अप्रैल में होने वाले हैं।

दरअसल धार्मिक आधार पर वोट खोने के डर की वजह से राजनीतिक नेता इस तरह के अतिक्रमण और अवैध निर्माण की इजाजत देते हैं। वह काम जिसमें मंदिरों को भी गिराना शामिल हो, योगी आदित्यनाथ के लिए आसान नहीं है क्योंकि उनकी छवि एक राम भक्त की है। योगी अपने समर्थकों को कट्टर हिन्दू दिखते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है, वो हिम्मत का काम है और इसका समर्थन करना चाहिए।

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The UP government led by Chief Minister Yogi Adityanath has embarked upon a gigantic task of demolishing more than 40,000 religious shrines like temples, mosques and mazaars(tombs) built illegally on government land. This follows an order from the Lucknow bench of Allahabad High Court dated June 3, 2016, in which the state government was asked to remove or shift these illegal shrines that were built by encroaching on public property after January 1, 2011.

This order is now being implemented vigorously after a gap of nearly five years. On March 12 this year, the state home department issued instructions to all district collectors and police chiefs to demolish or shift all religious shrines built illegally since 2011 on roads or near the roads on government land. The Yogi government has sought a compliance report within two months.

The circular sent to all district collectors states that religious sites built on government land before January 1, 2011, should be transferred to a private property proposed by the followers of the respective religious site or the persons responsible for its management within six months. A compliance report must be sent to the government. If the High Court’s orders are not obeyed, the officials concerned will be held responsible.

According to state government sources, the number of religious shrines built on illegally encroached government land has increased considerably in the last ten years. The former BSP government, after 2009, had conducted a survey in which nearly 40,000 illegally built religious sites had been identified.

The most surprising aspect of this operation is that this is being carried out in a state like Uttar Pradesh, where religion and caste issues dominate political discourse. Till date, there have been no protests or demonstrations or political sword rattling, and it is indicative of the political dominance that the state government presently enjoys.

This is because the authorities have been given a free hand: no discrimination on grounds of religion or caste, no differentiation between a temple, or a mosque or a mazaar, no fine tuning to check whether the organizers support which political party or leader. Only documents are being checked and the plots are being marked and mapped. If a temple is found built on government land, the temple is being removed or if any part of the shrine has encroached public land, that portion is being demolished.

This work is currently in progress in all districts of UP. India TV reporters went to the illegally encroached spots in Lucknow, Barabanki and Ghaziabad and sent their reports. For example, in Barabanki, a mazaar built near a road in Fatehpur has been shifted, temples built on roads in Lucknow are being removed. The order is clear: if the illegal encroachment was made after 2011, the shrines should be removed immediately, and if the encroachment is prior to the cut-off date, six months’ time is being given to remove the shrine.

In September, 2009, the Supreme Court had ruled no unauthorized construction shall be permitted in the name of temple, church, mosque or gurdwara on public streets, public parks or places. Reiterating its order, the Supreme Court, in 2011, had restrained state governments from granting permission to install statue or erect any structure on public roads, pavements, sideways and other public utility spaces.

The court had then told the Additional Solicitor General, appearing for the Centre: “Construction of temples and mosques near drains and kiosks selling tobacco products is an insult to God. This is not due to faith but because people want to make money. The states must remove them.”

Now that the UP government led by Yogi Adityanath has undertaken this onerous task, it is the responsibility of all political parties to lend support to this operation. This should serve as an example for other state governments too.

Yogi Adityanath has taken a bold step, because no political leader would ever dare antagonize voters, whether Hindu or Muslim. Without pandering to religious communities, Yogi kept the interests of people uppermost in his mind so that they can travel or walk without hindrance. Due to indifferent attitude of past governments, mazaars were even built on railway platforms, while temple or mosques were built right in the middle of roads or at busy crossings.

On January 3 this year, a Hanuman temple built on the central verge of Delhi’s Chandni Chowk was removed on Delhi High Court orders. On February 21, the steel frame of the temporary shrine was erected again in the middle of the road, and the idol of Lord Hanuman, that had been kept in a store of Municipal Corporation, was mysteriously ‘lifted’ and placed inside the temple. The ‘restoration’ of the shrine at midnight was attended by none other than the Mayor of North MCD, the local councillor and other leaders. Both the BJP and AAP leaders claimed that the “people of Chandni Chowk” have restored the shrine. Both the parties said they had no issue with it. The Delhi municipal elections are due in April next year.

It is because of the fear of losing votes on religious grounds that political leaders allow such illegal encroachments to take place. Nowadays leaders from different political parties are offering prayers in temples and reciting Hanuman Chalisa and other shlokas at rallies, with an eye on Hindu voters. It is in this backdrop that the UP chief minister Yogi Adityanath has taken up this bold task of removing religious shrines in his state.

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मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर गाड़ी में विस्फोटक रखने के मामले ने एक अलग मोड़ ले लिया है। इस पूरे प्लान में दो गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। एक गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें (विस्फोटक पदार्थ) रखी गईं और उसे मुकेश अंबानी के घर के बाहर पार्क किया गया जबकि दूसरी गाड़ी में पहली गाड़ी को पार्क करनेवाला शख्स बैठकर फरार हो गया। इत्तेफाक देखिए कि विस्फोटकों वाली गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के पास पार्क किए जाने से पहले हफ्ते भर तक मुंबई पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाज़े के घर के पास खड़ी रही और दूसरी वाजे़ के ऑफिस (क्राइम इंवेस्टीगेशन यूनिट) की गाड़ी निकली। मजेदार बात ये है कि इन दोनों गाड़ियों को पुलिस ढूंढ रही थी। एक को घटना से पहले और दूसरी को हादसे के बाद से पुलिस तलाश रही थी।

इस पूरे मामले में हैरानी की बात ये है कि क्या एक सहायक पुलिस इंस्पेक्टर को इतना साहस हो सकता है कि वह देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी रखने की हिमाक़त करे? और इतना ही नहीं वो इस मामले को अंजाम देने के लिए अपनी ही ऑफिस की इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की तफतीश के दौरान वाजे के खिलाफ सोमवार को जो नए तथ्य उभरकर सामने आए उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि इस साजिश के पीछे सचिन वाज़े का मकसद क्या था?

अब तक जो भी सबूत और गवाहों की बातें सामने आई हैं उससे ये तो साबित हो गया है कि मुकेश अंबानी के 27 मंजिला घर एंटीलिया के पास बारूद से भरी स्कॉर्पियो पार्क करने में सचिन वाज़े का रोल था। उसने इसके लिए अपने व्यापारी दोस्त मनसुख हिरेन की गाड़ी का इस्तेमाल किया। मनसुख हिरेन का शव बाद में एक खाड़ी में पाया गया था।

क्या ये संभव है कि एक सहायक पुलिस इंस्पेक्टर 4 महीने तक अपने दोस्त की गाड़ी अपने पास रख ले और वापस लौटाने के कुछ ही दिन बाद गाड़ी चोरी हो जाए? चोरी के 10 दिन बाद गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के पास मिले और उसमें बारूद भरा हो? इस बारूद से भरी गाड़ी के साथ जो इनोवा गाड़ी इस्तेमाल हुई हो वो क्राइम ब्रांच की हो जहां सचिन वाज़े तैनात हो?

सीसीटीवी फुटेज में भी इनोवा गाड़ी की पूरी तस्वीर कैद हुई है। गाड़ी मिलने के बाद सचिन वाज़े ने गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन से कहा कि वो जुर्म कबूल कर ले और वो उसे छुड़ा लेगा? ये आरोप मनसुख की पत्नी ने लगाया है। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान ही वाज़े ने अपने वकील से मनसुख हिरेन की तरफ से चिट्ठी ड्राफ्ट करवाई और उसे पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा जिसमें ये लिखा था कि उसकी जान को खतरा है। और इसके दो दिन के बाद मनसुख हिरेन की मौत हो गई?
क्या ये सब कुछ महज़ इत्तेफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सारे सबूत और गवाह, सचिन वाज़े की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद बड़ा सवाल ये उठा है कि एक सहायक पुलिस इंस्पेक्टर इतने बड़े और नाज़ुक मामले में शामिल होने का खतरा क्यों उठाएगा? क्या इतने सारे इत्तेफाक एक साथ हो सकते हैं?

जरा इन घटनाक्रमों पर ग़ौर फरमाएं।
1 मार्च को सचिन वाज़े से केस वापस ले लिया गया था। 2 मार्च को सचिन वाजे़ ने अपनी बिल्डिंग के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग (डीवीआर) हटवा दिए, उसे पुलिसवाले ले गए। 2 मार्च को ही वाज़े ने मनसुख की तरफ से चिट्ठी लिखवाई जिसमें जान का खतरा बताया गया। 3 मार्च को मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर को यह चिट्ठी भेजी गई। 4 मार्च को मनसुख हिरेन गायब हुआ और 5 मार्च को मनसुख हिरेन की लाश मिली।

क्या ये सब महज इत्तेफाक है? सारे बयान और सबूत देखने के बाद इसमें तो कोई शक नहीं है कि सचिन वाजे इस केस में सीधे तौर पर शामिल है। उसके वकील कह सकते हैं कि ये इत्तेफाक है। पर इत्तेफाक बहुत सारे हैं, इतने इतेफाक एक साथ और एक ही पुलिस वाले सचिन वाज़े को लेकर, इस पर आसानी से विश्वास करना मुश्किल है।

यह आरोप लगाना कि एक पुलिस ऑफिसर अपराध कर सकता है, साजिश रच सकता है, सबूत नष्ट कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे भी बड़ी बात ये है कि सचिन वाज़े ने पूरी हिमाक़त दिखाते हुए ये सब किया और इस अपराध को अंजाम देने के लिए इतनी हिम्मत उसे कहां से मिली?

जैसे ही ये सवाल आता है तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मुख्यमंत्री इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सचिन वाजे़ को 16 साल पहले सस्पेंड किया गया था, वो इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि सचिन वाजे़ ने शिवसेना की सदस्यता ली थी, सीएम इस बात को खारिज नहीं कर सकते कि 16 साल के बाद उनकी सरकार ने अचानक सचिन वाजे़ को बहाल कर दिया, और न सिर्फ बहाल किया बल्कि तमाम बड़े मामलों की जांच उसके हवाले कर दी। इसलिए अब मुकेश अंबानी से जुड़े केस में जब सचिन वाजे़ का रोल सामने आया तो शिवसेना और सहायोगी दलों, एनसीपी और कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है।

ये तो साफ है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर बारूद से भरी गाड़ी मिलना, फिर गाड़ी के मालिक की मौत होना, ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। इस साजिश का सूत्रधार सचिन वाजे़ है। लेकिन इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि सचिन वाजे़ का मकसद क्या था? ऐसा करके सचिन वाज़े क्या हासिल करना चाहता था? इसका कोई निश्चित जबाव अभी तक नहीं मिला है।

हालांकि एक राय ये है कि सचिन वाज़े भले ही मुंबई पुलिस का एक अदना पुलिस अफसर था लेकिन उसके प्लान बड़े खतरनाक थे। वो मुकेश अंबानी को डराना चाहता था इसीलिए गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें रखकर अंबानी के घर के पास खड़ी की गई और गाड़ी में चिट्ठी लिखकर रखी गई। यह चिट्ठी मुंबई इंडियंस के बैग में रखी गई और चिट्ठी में नीता अंबानी को ‘भाभी’ कह कर संबोधित किया गया। चिट्ठी में ये कहा गया कि ‘ये तो ट्रेलर है, सारी तैयारी हो चुकी है।’ मतलब साफ है, इरादा एक्सटॉर्शन (जबरन वसूली) का था, डराने का था।

जाहिर है एनआईए जांच और अदालत का फैसला आने के बाद ही कोई अन्तिम नतीजा निकल पाएगा। लेकिन इतना कहना जरूरी है कि मुंबई पुलिस का एक सहायक इंस्पेक्टर इस हद तक प्लान कर सकता है, इतनी हिमाक़त के साथ इतनी बड़ी साज़िश तैयार कर सकता है, देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी रख कर डराने की हिमाकत कर सकता है, ये सचमुच हैरानी की बात है।

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The Antilia explosive case has taken a most curious turn. Two vehicles were used, one vehicle filled with gelatin sticks was parked outside Mukesh Ambani’s residence Antilia, and the other vehicle was used as a getaway car. The most surprising part of this was that the vehicle that was found filled with explosives near Antilia, was parked near Mumbai Police assistant inspector Sachin Vaze’s residence for one whole week. The other getaway car belonged to Sachin Vaze’s Crime Investigation Unit.
And the funniest part was that Mumbai Police was on the lookout for these two vehicles, one before the incident, and the other after the incident.
I think, the strangest part in the Sachin Waze case is how an assistant police inspector could muster the courage to park a vehicle filled with explosive gelatin sticks outside India’s top industrialist Mukesh Ambani’s residence Antilia in Mumbai. And use his own office car for cover up operation.
As more and more facts tumbled out on Monday against Waze during the probe by National Investigation Agency, the question that arises is: What was Sachin Waze’s motive?
Most of the circumstantial evidences and eyewitness accounts point to Waze’s involvement in getting the Scorpio vehicle laden with explosives outside Antilia, the 27-storey residence of Mukesh Ambani. It was he who used the vehicle belonging to Mansukh Hiren, his businessman friend, who was found killed in a creek.
The key pointers: an assistant police inspector keeps his friend’s vehicle with him for four months and within days of returning the vehicle, it gets stolen mysteriously and is then found parked outside Antilia loaded with explosives; the Innova vehicle that was spotted on CCTV as the getaway care, belonged to the Crime Investigation Unit of Mumbai Police, where Vaze was posted; Mansukh’s widow alleging that it was Vaze who was persuading his friend to admit that he parked the Scorpio outside Antilia; when Mansukh is interrogated, the API asks his lawyer friend to draft a letter on behalf of Mansukh addressed to the Police Commissioner, Chief Minister and Home Minister fearing threat to his life; two days later Mansukh’s body is found drowned inside a creek.
Can all these be mere coincidences? Of course, not. Then the most important question arises: Why would an assistant police inspector risk his career and life, and muster the courage to park explosives outside an industrialist’s house?
Note down some of the developments: On March 1, the Antilia case investigation was taken away from Sachin Vaze, on March 2, Vaze made the digital video recordings in his housing society taken away by some policemen, the same day Vaze got a letter written on behalf of Mansukh fearing his life, on March 3, the letter was sent to the Police Commissioner, CM and Home Minister, on March 4 Mansukh went missing, and on March 5, his dead body was found in a creek. Can all these be mere coincidences?
After going through all evidences and statements, there is not an iota of doubt that Sachin Vaze was deeply involved in the Antilia explosives and Mansukh murder cases. His lawyer can say all these could be coincidences, but the fact is that all these coincidences point towards one man: Sachin Vaze.
To allege that a police officer can hatch a conspiracy, commit a crime, and make evidences disappear, is not a big deal. These can happen. But from where did he gather so much confidence and courage to carry out these crimes? It would be difficult for Chief Minister Uddhav Thackeray to give a well-reasoned reply in defence of Sachin Vaze. The CM cannot deny that Vaze was suspended from service 16 years ago, he cannot deny that Vaze joined the Shiv Sena, the CM cannot deny that it was his government which reinstated Vaze in service after 16 years, he cannot deny that not only was Vaze reinstated but investigation of many important cases was handed over to him. So now that Vaze’s name has cropped up in the Antilia explosives case, it has become difficult not only for Shiv Sena, but also its allies NCP and Congress to give a cogent reply.
There is no doubt that the parking of explosives outside Mukesh Ambani’s house and the death of Vaze’s businessman friend linked to this case are part of a big conspiracy hatched by none other than the assistant police inspector Sachin Vaze. But the motive is still unclear. What did Sachin Vaze wanted to achieve?
There is no definite answer to this question, but one view is that a small-time police officer had indeed big plans. He wanted to intimidate India’s richest man Mukesh Ambani. That is why the vehicle was parked outside Ambani’s house filled with gelatin sticks, and a letter was kept inside a Mumbai Indians bag, addressed to Neeta Ambani as ‘Bhabhi’. In the letter, the threat that was made was very clear. The letter said, this is only a trailer, all other arrangements are ready. So the motive behind this was: extortion, preceded by threat ?
But the strangest part is still unanswered: How did a small-time police officer gather the courage to intimidate India’s top industrialist by planting explosives outside his house?

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बंगाल में सियासी जंग की बिसात अब बिछ चुकी है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी जहां 15 मार्च को पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च से अपना कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं।

ममता बनर्जी को 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद शुक्रवार की शाम SSKM अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वह जब अस्पताल से बाहर निकलीं तो उनके बाएं पैर में प्लास्टर लगा था, और वह व्हीलचेयर पर बैठी थीं। ममता की यह तस्वीर अब बंगाल की चुनावी सियासत का सबसे खास पोस्टर बनेगी। डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है और कहा है कि अब एक हफ्ते बाद उनके पैर की जांच की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री और पार्टी में उनके सहयोगियों ने फैसला किया है कि वह अपने चुनाव अभियान को फिर से शुरू करेंगी।

शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब ममता हॉस्पिटल से बाहर आईं तो उनके चेहरे पर चोट का दर्द साफ दिख रहा था, और वह कमजोर भी लग रही थीं। वह अपनी व्हीलचेयर से उठ भी नहीं पा रही थीं। ममता के सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें सहारा देकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन यह लगभग तय है कि अब वह व्हीलचेयर पर बैठकर ही अपनी अधिकांश रैलियों को संबोधित करेंगी। रविवार (14 मार्च) को वह अपनी पार्टी का चुनावी घोषणापत्र कोलकाता में जारी करेंगी।

अब जबकि ममता की चोट बंगाल के आम मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बन गई है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि इससे उनकी नेता के पक्ष में सहानुभूति की लहर पैदा होगी। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही पार्टियों ने नंदीग्राम में हुई उस घटना की जांच की मांग की है जिसमें ममता घायल हुई थीं। जांच का नतीजा चाहे जो हो, एक मुख्यमंत्री द्वारा व्हीलचेयर पर बैठकर रैलियों को संबोधित करने का दृश्य निश्चित तौर पर जनता को अपनी तरफ खींचेगा।

सौगत राय जैसे तृणमूल के वरिष्ठ नेता ने घटनाओं के लिंक जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पहला लिंक तो यह है कि बीजेपी के नेताओं दिलीप घोष और सौमित्र खान ने पहले ही बता दिया कि नंदीग्राम में कुछ होने वाला है, दूसरा, प्रधानमंत्री ने खुद ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कहा था कि क्या होता यदि नंदीग्राम में ममता की स्कूटी पलट जाती, और तीसरा, अचानक राज्य पुलिस के DGP और ADG (लॉ एंड ऑर्डर) को हटा दिया गया।

यह सच है कि मोदी ने कहा था कि यदि नंदीग्राम में ममता की स्कूटी फिसल गई तो क्या होगा, लेकिन इसे मुख्यमंत्री के साथ हुए हादसे से जोड़ना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। पीएम का मतलब था कि यदि ममता नंदीग्राम की चुनावी लड़ाई हार गईं तो क्या होगा, लेकिन उनके बयान को सौगत रॉय जैसे वरिष्ठ नेता ने तोड़-मरोड़कर पेश किया। शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता पर हुए ‘हमले’ की निंदा के लिए साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च निकाला। बुधवार तक तृणमूल कई नेताओं द्वारा पार्टी छोड़े जाने के बाद डिफेंसिव मोड में थी, लेकिन ममता की चोट ने अब उनके उम्मीदवारों और समर्थकों में जोश भर दिया है।

स्वाभाविक तौर पर बीजेपी नेतृत्व परेशान है और उनकी चुनावी गणित गड़बड़ा गई है। बीजेपी नहीं चाहती कि ममता बनर्जी की चोट इस चुनाव में बड़ा इश्यू बने, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो यह निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के लिए एडवांटेज प्वाइंट हो सकता है। ममता को चोट तो लगी है, फ्रैक्चर भी है, प्लास्टर भी चढ़ा है। उनका कैम्पेन अब व्हीलचेयर पर बैठकर होगा और सहानुभूति उनके साथ होगी। खास तौर पर महिला वोटर्स पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है।

बीजेपी को अब यह देखना होगा कि इस सियासी नुकसान को कितना काम किया जा सकता है। इस सप्ताह के मध्य तक मुस्लिम अपीजमेंट के सवाल पर, हिंदुओं के सवाल पर, राजनीतिक हत्याओं के सवाल पर और अपने कार्यकर्ताओं की मौत के सवाल पर बीजेपी ऑफेंसिव मोड में थी। लेकिन अब लगता है कि बाजी पलट चुकी है।

अब ममता अटैकिंग मोड में होंगी, व्हीलचेयर में बैठकर अपने ऊपर हुए हमले का इल्जाम लगाएंगी और यह बंगाल के मतदाताओं के मन पर जरूर असर डालेगा। वह जनता को अपने पैरों में लगी चोट दिखाएंगी और इस पर बीजेपी को डिफेंसिव होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना कह पाएगी कि जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा के काफिले पर डायमंड हार्बर में हमला हुआ था उस समय ममता क्यों खामोश थीं।

बीजेपी के लिए राहत की बात सिर्फ ये है कि अब पार्टी में कई ऐसे नेता हैं, जो कई बरसों तक ममता के साथ जुड़े रहे। वे अच्छी तरह जानते हैं कि पहले भी ममता ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कैसे अपनी चोटों का इस्तेमाल किया है। ये नेता अपने वोटर्स से ये जरूर कहेंगे कि ममता की चोट एक ’राजनीतिक ड्रामा’ है। इन नेताओं में सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी हैं, जिन्होंने शुक्रवार को ममता के खिलाफ नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल किया। इस मामले पर अब शुभेंदु अधिकारी ही चुनौती देंगे।

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