My Opinion

Even as most of the people in India celebrated Holi with their families and avoided gatherings on Monday, there were thousands who joined huge crowds to celebrate the festival in Mathura, Vrindavan, Prayagraj, Shahjahanpur in UP, Ujjain in MP and Nanded in Maharashtra.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Monday night, we showed how thousands of devotees celebrated Holi without masks and social distancing in Mathura, Vrindabad, Ujjain and Prayagraj. These visuals were worrying and I do not know how many of these devotees would have taken the virus to their homes after the celebrations.

The surge in the daily number of new Covid cases is soon going to touch 70,000 in India. There were nearly 2,000 new cases in Delhi during the last 24 hours, with many private hospitals running short of ICU beds with ventilators. States like Maharashtra, Madhya Pradesh, Kerala, Punjab and Uttarakhand are grimly tackling the second wave of the pandemic. 31,643 fresh Covid cases were reported from Maharashtra, while 2,323 new cases were reported from neighbouring MP. Punjab reported 2,914 new cases during the last 24 hours, despite strict enforcement of ban on gatherings.

I am citing these statistics in order to tell readers about the grim scenario that is unfolding as the spike continues unabated. The pandemic is surely going to spread, as many cities witnessed huge crowds of Holi revellers on Monday. I am sad that many people are still unwilling to accept the enormity of this pandemic. I have been repeatedly saying for the last several weeks: Corona virus does not enter your homes invited, it is you who carry the virus to your homes because of sheer negligence.

If thousands of revellers sing, shout and dance while celebrating Holi, throwing colours and water at one another, one should be ready to watch a spike in Covid numbers. As of now, Covid is under control in Uttar Pradesh. Two weeks ago, the daily number of cases was between 200 to 300, but now, the number of fresh cases is in the range of more than 1,400. For a state with 22 crore population, this number may not be worrying, but chief minister Yogi Adityanath has already cautioned people to be on their guard. His appeal fell on deaf ears, if one goes by the revelry on Monday.

Thousands of devotees assembled at the Banke Bihari temple in Mathura on Monday to celebrate Holi. The same was the scene at Dwarkadheesh temple. Not only local residents, but devotees from across the country had come to celebrate the festival. Thousands of people go to Mathura, Vrindavan on weekends from Delhi NCR, Haryana and Rajasthan. There was joy and fervour, but the only thing that was missing was: Covid appropriate behaviour.

At the Purana Chowk in Prayagraj, thousands assembled to celebrate Holi, with DJ music playing at full volume, people dancing amidst a riot of colours and the traditional tearing of clothes took place. No masks, no distancing, no fear of Covid. The revellers let go of themselves in merriment. This city has registered an average daily spike of 70 to 80 cases in recent weeks.

In Shahjahanpur, thousands of people joined a customary Holi procession, throwing colours, water at one another. Police and PAC jawans accompanied the procession. This was ‘joota-maar’ Holi, in which a man without clothes, poses as an English Viceroy (Laat Saheb) sitting on a bullock cart, and he is beaten with shoes by the crowd, to express anger against British rule. This procession is taken out every year during Holi since the days of freedom movement.

In Nanded, Maharashtra, at the famous Takht Sachkhand Sri Hazur Sahib, thousands of devotees broke open the gates locked by police, and barged into the shrine, to play Holi and Hola Mohalla, the traditional Sikh festivals. Several vehicles were damaged, and nearly 10 policemen were injured in the attack by sword and stick wielding devotees. The devotees were angry because they had been stopped by authorities from celebrating Hola Mohalla at the gurdwara.

I am amazed when people ask, how long should we wait for the pandemic to end? How can the pandemic spread by celebrating festivals, if crowds can be allowed at public meetings in Bengal, Assam, Tamil Nadu and Kerala? What’s wrong in celebrating the festival with friends? Should we stop going to temples and meeting people? Should we stop living because of Corona?

My answer is: Do whatever you wish, but be very, very cautious. Already different strains of mutant virus are spreading fast, and God forbid, you could be the next target. You can celebrate Holi with gay abandon next year, but you have only one life to live.

Let me tell you: on March 29 last year, the total number of Covid patients in India was 979. At that time, the nation was under complete lockdown. Only 25 people had died on this date last year. There were only 106 fresh cases last year on a single day.

Today, we have more than five lakh active Covid cases. There were nearly 70,000 fresh Covid cases during the last 24 hours. More than 1,61,000 Indians have died of Corona till now. In spite of these terrifying numbers, if people question, where is Corona, I can only say, we are very soon going to watch the pandemic going out of control.

In the name of religion and faith, if people defy Covid regulations and attack police, what can a government do? What can police do? These are questions that make every sane Indian worry.

The world has praised India for tackling the pandemic on an unprecedented scale. India was shown as a shining example, how the second most populous country of the world carried out Covid management on a gigantic scale, providing treatment, PPEs, ventilators and oxygen for the needy.

The world watched how by enforcing a nationwide lockdown, India gained crucial time to manufacture equipment to tackle the pandemic, and arrested the spread of the virus. During those times, countries like the USA, England, France, Germany and Italy were facing the onslaught of the pandemic. When the graph came down, Americans defied Covid protocols, went merrymaking in clubs and restaurants, went to sea beaches during Christmas holidays, and had to face the second wave of the pandemic. The USA continues to be No. 1 in the list of pandemic-hit countries.

We, in India, are treading that dangerous path. By defying standard Covid protocols, we are throwing caution to the winds. We must know that Covid vaccines provides us with protection, but there is no guarantee that you may not be infected. All that the vaccine may do is to create antibodies so that you cannot be struck fatally by the virus. You may not have to go to the hospital for treatment. You can recover at home.

That is way, everybody is being asked to follow these key steps: (1) wear masks in public places (2) keep social distancing and (3) avoid crowded places and (4) wash your hands with soap frequently. This is the only way to keep yourself protected.

Coronavirus does not differentiate between the rich and the poor, between the literate and the illiterate. IIM students are supposed to be super-skilled in management, but even they fall prey to the virus due to negligence. More than 70 people in a 5-star hotel in Chennai, and 78 people in the Taj hotel in Rishikesh fell prey to the virus.

Always be on alert, and follow the Covid protocol. Nobody wants a complete lockdown. It affects jobs, it breaks the back of our economy. All of us had to face financial challenges throughout last year. I still hope a situation will not arise, where lockdown is necessary. But why should we create such a situation where lockdown becomes a fait accompli?

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घोर लापरवाही के एक मामले में गुरुवार की आधी रात मुंबई के भांडुप में स्थित 4 मंजिला ड्रीम्स मॉल के टॉप फ्लोर पर चल रहे एक अस्पताल में भीषण आग लग गई। दुर्घटनास्थल से 11 शव बरामद हुए। नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इनमें से 2 कोरोना के मरीज थे और उनकी मौत अस्पताल में पहले ही हो गई थी, जबकि बाकी के 9 लोगों की मौत दम घुटने से हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि इनमें से 7 लोग वेंटिलेटर पर थे, और उनके साथ-साथ 2 और मरीजों को बचाया नहीं जा सका।

यह अस्पताल सरकारी लापरवाही, बेईमानी और बदइंतजामी की बेमिसाल नजीर है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 107 बेड का यह अस्पताल एक ऐसे मॉल के टॉप प्लोर पर चल रहा था जिसमें मल्टीप्लेक्स, शॉप्स, खाने-पीने की दुकानें, बैंक्वेट हॉल, रेस्तरां और बार हैं। यह प्रशासनिक अक्षमता का एक जीता-जागता उदाहरण है। सनराइज हॉस्पिटल, जिसे एक कोविड अस्पताल घोषित किया था, उसमें OPD भी थी, ICU भी था और CCU भी था। मॉल में बने इस हॉस्पिटल में मरीजों के लिए वेंटिलेटर और ऑक्सिजन का भी इंतजाम था, लेकिन बस एक चीज नहीं थी। यहां फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं किए गए थे। मुंबई फायर सर्विसेज ने इस मॉल के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया था, लेकिन इसके टॉप फ्लोर पर अस्पताल चलाने की इजाजत दे दी थी।

आग मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित एक दुकान से शुरू हुई और जल्दी ही टॉप फ्लोर तक पहुंच गई। अस्पातल में अग्निशामक यंत्र तो थे, लेकिन आग से उठ रहे धुएं पर काबू पाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। मरीजों के बच निकलने के लिए वहां कोई सुरक्षित रास्ता भी नहीं था।

हैरानी की बात तो ये है कि मॉल के तीसरे फ्लोर पर एक कोविड अस्पताल चल रहा था, और इसके सेकंड फ्लोर पर बने वैंक्वेट हाल में पार्टियां हो रही थी। इस मॉल की पहली मंजिल पर दुकानें गुलजार थीं, जहां रोज सैकड़ों लोग आते थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक ही छत के नीचे कोरोना के मरीज भी थे, पार्टियां भी होती थीं और लोग शॉपिंग भी करते थे। इतना सब हो रहा था और कोई देखने वाला नहीं था।

जिस वक्त मॉल में आग लगी, उस समय अस्पताल में 78 मरीज भर्ती थे। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। रात भर फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाने के लिए मशक्कत करते रहे। लेकिन आग इतनी जबरदस्त थी कि सुबह तक उसपर काबू पाने का काम चल रहा था। हालांकि फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में भर्ती 67 मरीजों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला और उन्हें दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया।

मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर पहले तो यह जानकर हैरान रह गई थीं कि एक मॉल के टॉप फ्लोर पर अस्पताल कैसे चल रहा था। लेकिन जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई में कोरोना के मरीजों के लिए बेड और वेंटिलेटर की कमी होने के चलते राज्य सरकार ने मॉल में अस्पताल चलाने की इजाजत दी थी, तब पेडनेकर ने अपने सुर बदल लिए।

ठाकरे ने कहा, ‘कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए इस अस्पताल को अस्थाई रूप से इजाजत दी गई थी। हॉस्पिटल का परमिट 31 मार्च को खत्म होने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके पहले ही आग लग गई।’ जहां तक बीएमसी का सवाल है, तो उसने पिछले साल नवंबर में इस मॉल को नियमों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया था।

फिलहाल मुंबई पुलिस ने इस मामले में अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोप में FIR दर्ज कर ली है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने कहा है कि जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ड्रीम्स मॉल 2009 में बना था। इस मॉल में करीब एक हजार दुकानें, 2 बैंक्वेट हॉल और एक अस्पताल हैं। कोरोना अस्पताल शुरू करने के लिए इसे पिछले साल कंडीशनल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया गया था। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि मॉल में हॉस्पिटल चलाने की परमिशन करप्शन ने दी। उन्होंने कहा कि BMC का यही सच है, पैसा दो और कोई भी परमिशन ले लो।

फडणवीस ने सरकार को याद दिलाया कि उसने भंडारा जिले के एक अस्पताल में आग लगने के चलते 10 बच्चों की मौत के बाद सभी अस्पतालों के फायर सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए थे। उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया कि अस्पताल का तो फायर सेफ्टी ऑडिट था, लेकिन आग फर्स्ट फ्लोर की एक दुकान से शुरू हुई थी।

इस मॉल को 2009 में राकेश वाधवान की कंपनी HDIL ने बनाया था। लेकिन चूंकि मॉल से कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए बिल्डर BMC और दूसरी सिविक बॉडीज का पैसा नहीं चुका पाया। इसके चलते मॉल का बिजली पानी काट दिया गया। इस मॉल में जिनकी दुकानें थीं वे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चले गए। 2016 में NCLT ने मॉल में एक ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया, लेकिन हालत नहीं सुधरी। इसी बीच बिल्डर ने मॉल में हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन शुरुआत में इसे परमिशन नहीं मिली। लेकिन जब महामारी शुरू हुई, तो BMC ने मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक मॉल में हॉस्पिटल चलाने की इजाजत दे दी।

NCLT द्वारा नियुक्त किए गए मॉल के ऐडमिनिस्ट्रेटर राहुल सहस्रबुद्धे ने खुलासा किया कि वह फायर सेफ्टी से जुड़ी कमियों की ओर इशारा करते हुए BMC और फायर डिपार्टमेंट को चिट्ठियां लिख-लिखकर थक गए थे। उन्होंने कहा कि यदि उनकी चिट्ठियों पर ऐक्शन हुआ होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता।

BMC की इजाजत से मॉल में हॉस्पिटल खुल जाए, और इसमें न फायर सेप्टी का इंतजाम हो, न पावर बैकअप की सही व्यवस्था हो, न इमरजेंसी एक्जिट के रास्ते हों तो ऐसे में लोग किसे दोष देंगे? मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि कोरोना की महामारी के चलते मॉल में हॉस्पिटल की चलाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन जिन लोगों की दुकानें जल गई, जिनके परिवार वाले मौत का शिकार हो गए, उन्हें कौन जवाब देगा? HDIL के मालिक का कनेक्शन PMC बैंक घोटाले से रहा है, और महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान भी उनके परिवार के लोगों को घूमने के लिए महाबलेश्वर जाने की इजाजत दी थी।

यही वजह है कि इस मामले पर अभी जमकर सियासत होगी, और जब इल्जाम लगेंगे तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सफाई देना मुश्किल हो जाएगा।

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In a case of gross negligence, a devastating fire swept through a hospital located on the top floor of a four-storey Dreams Mall in Bhandup, Mumbai on Thursday midnight. Eleven bodies were recovered, and according to the municipal corporation, two of them were Covid patients who had already died in hospital, while the remaining nine died of asphyxiation. Seven of them were on ventilators and along with the other two patients, they could not be saved, said Maharashtra chief minister Uddhav Thackeray.

This is a clear case of neglect, maladministration and bungling. The very fact that a 107-bed hospital was running on the top floor of a mall that housed a multiplex, shops, eateries, banquet halls, restaurants and bars, speaks for itself. It is a shining example of administrative incompetence. The Sunrise hospital, declared a Covid hospital, had an OPD, ICU and an CCU. There were ventilators and oxygen for patients inside the hospital, except for one thing. There were no fire safety precautions. Mumbai Fire Services had not given No Objection Certificate for the first and second floors, but had given permission to run a hospital on the top floor.

The fire started from a shop on the first floor and the blaze soon spread to the top floor. There were fire extinguishers in the hospital, but there were no equipment to tackle smoke coming out from the blaze. There was no safe passage for patients to escape.

It is astonishing that a Covid hospital was running on the top floor, and parties were going on inside banquet halls on the second floor. Hundreds of people used to visit the banquet halls, shops and eateries daily. In a nutshell, under one roof there were Corona patients, partygoers and shoppers. This is the height of negligence.

At the time of blaze, there were 78 patients inside the hospital. Twenty two fire engines rushed to the spot to battle the blaze. Even 36 hours after the blaze, on Saturday morning, cooling operations were still on. 67 patients have been shifted to other hospitals.

Mumbai Mayor Kishori Pednekar, who earlier said that she was surprised to find how a hospital was functioning on the top floor of a mall, changed her view, when Chief Minister Uddhav Thackeray revealed that the state government had given permission for the Covid hospital because there was shortage of beds and ventilators for Covid patients in Mumbai.

“The hospital was temporarily allowed to treat Covid patients. The hospital’s permit would have expired on March 31, but the blaze occurred before that”, Thackeray said. The BMC, on its part, had issued a notice to the mall for flouting norms in November last year.

As of now, Mumbai Police has filed an FIR against the hospital for causing deaths due to negligence, and the city police chief has promised to take action against the guilty.

Dreams Mall was built in 2009. It has nearly 1,000 shops, two banquet halls and a hospital. The hospital was given conditional occupancy certificate last year due to Covid pandemic. BJP leader Devendra Fadnavis has alleged that the mall was allowed to house a hospital because of corrupt underhand dealings in the BMC.

Fadnavis reminded the government that it had ordered a fire safety audit of all hospitals after 10 children due to a hospital blaze in Bhandara district. Uddhav Thackeray replied that there was indeed a fire safety audit of the hospital, but the blaze had started from a shop on the first floor.

The mall was built by Rakesh Wadhawan’s HDIL in 2009. But since the mall did not make profit, the builder failed to pay charges to BMC. Water and electricity supply to the mall was disconnected. The shop owners approached the National Company Law Tribunal. In 2016, the NCLT appointed an administrator for the mall. By this time, the builder had built a hospital on the top floor of the mall. Initially, the hospital did not get permission, but when the pandemic started, the authorities granted conditional permission from May last year till March 31 this year.

The NCLT-appointed administrator of the mall, Rahul Sahasrabuddhe revealed that he had wrote several letters to BMC and Fire Services pointing out to fire safety deficiencies. The blaze could have been avoided, he said.

Whom will people blame, if a hospital is opened inside a mall, without any fire safety or fire emergency exit? The chief minister may say that the permission was given because of the Covid pandemic, but who will reply to the families of those who died in the blaze, and to the shop owners who lost their properties? The HDIL owner was involved in the PMC bank scam, and its family members were specifically allowed by authorities during Covid pandemic last year, to visit Mahabaleshwar.

So, it is a ripe case for political parties to start blaming one another and CM Uddhav Thackeray will have a tough time in giving logical answers.

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देशभर में गुरुवार को कोरोना के 59,117 ताजा मामले दर्ज किए गए जो पिछले 159 दिनों में सबसे ज्यादा है। अकेले महाराष्ट्र से एक दिन में कोरोना के 35,952 नए मामले सामने आए। देशभर में गुरुवार को कोरोना से संक्रमित 255 मरीजों की मौत हो गई जबकि पिछले दो दिनों में एक्टिव मामलों की संख्या 52 हजार से ज्यादा बढ़ गई है।

पिछले पांच दिनों में एक्टिव मामलों की संख्या में एक लाख की बढ़ोतरी के साथ ही कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या अब 4 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। ऐसी खबरें हैं कि कोरोना महामारी की यह दूसरी लहर अप्रैल के अंत तक अपने पीक पर आ सकती है और मई महीने तक इसका प्रकोप जारी रह सकता है। महाराष्ट्र, गुजरात (जहां गुरुवार को 1,961 नए मामले दर्ज किए हैं), पंजाब, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में महामारी तेजी से फैल रही है। हम एक बार फिर पिछले साल वाली स्थिति में पहुंच गए हैं।

इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने अहमदाबाद, सूरत, भोपाल, चंडीगढ़ और अन्य शहरों में इस महामारी के फैलने के पीछे की वजहों का पता लगाने की कोशिश की। आखिर हुआ क्या कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए? रिपोर्टर्स ने जो बातें बताई, वो वाकई में हैरान करने वाली हैं।

सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर देश के सबसे मशहूर मैनेजमैंट संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) अहमदाबाद से आई। अपने मैनेजमेंट स्किल्स के कारण दुनिया में जिन लोगों का लोहा माना जाता है, वही संस्थान कोरोना मैनेजमेंट में फेल हो गया।

हमारे रिपोर्टर निर्णय कपूर ने बताया कि आईआईएम के पांच छात्रों के कारण ही पूरा इंस्टीट्यूट कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया। असल में इन पांचों छात्रों को 16 मार्च को ही पता लग गया था कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं। चूंकि उस वक्त इन छात्रों की परीक्षाएं चल रही थीं और इन्हें लगा कि अगर उन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने की बात बताई तो परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं। इसलिए इन छात्रों ने किसी को कोरोना संक्रमण की जानकारी नहीं दी।

ये पांचों छात्र पूरे कैंपस मे घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे और वायरस को फैलाते रहे। जब दूसरे छात्रों में भी कोरोना के लक्षण दिखने लगे तो मास टेस्टिंग हुई। इस टेस्ट में 22 छात्र और एक फैकल्टी मेंबर की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इसके बाद आईआईएम अहमदाबाद को कोरोना का हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया। लेकिन सवाल ये था कि जब पांच छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो फिर प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? प्रशासन ने इन छात्रों को आइसोलेट क्यों नहीं किया? दरअसल, जिन पांच छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उन छात्रों ने अपनी जांच प्राइवेट लैब में कराई थी। इन छात्रों ने अपना पता आईआईएम अहमदाबाद लिखाने के बजाय होम स्टेट का पता लिखवाया था। इसलिए नगर निगम के अधिकारी इन छात्रों को आईआईएम में ट्रेस नहीं कर पाए।

अहमदाबाद नगर निगम के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर (उप स्वास्थ्य अधिकारी) डॉ. मेहुल आचार्य ने बताया कि जिन पांच छात्रों को 16 मार्च को कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला था वे सभी छात्र 12 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया और इंग्लैंड का टी-20 मैच देखने गए थे। चूंकि बड़ी संख्या में लोग मैच देखने गए थे इसलिए नगर निगम अधिकारियों के लिए यह पता लगा पाना व्यवहारिक तौर पर असंभव था कि कौन लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं।

गुजरात के एक और जिले साबरकांठा के एक आवासीय स्कूल में दो वॉर्डन की वजह से 39 बच्चे कोरोना के शिकार हो गए। साबरकांठा के राजेंद्रनगर में सहयोग नाम की संस्था की तरफ से यहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहां दो वॉर्डन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी 292 बच्चों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। जब इनकी रिपोर्ट आई तो 39 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले। अब इसमें किसे दोषी ठहराया जाए? वॉर्डन भी हॉस्टल में रहते हैं और बच्चे भी। कोई बाहर नहीं जाता तो फिर हॉस्टल में कोरोना लेकर कौन आया? संस्था के लोगों का कहना है कि सब्जी, राशन, दूध जैसी चीजों की सप्लाई करने वाले आते-जाते हैं। कोरोना उन्हीं के जरिए वॉर्डन तक और फिर बच्चों तक पहुंचा होगा। अब ट्रेसिंग हो रही है लेकिन कोरोना की कड़ियां मिलेंगी, ये कहना मुश्किल है।

उधर, सूरत में एक साथ 34 ऑटो ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव निकले । इतने सारे ऑटो ड्राइवर्स के एक साथ कोरोना पॉजिटिव निकलने की वजह के बारे में जो जबाव मिला वो परेशान करने वाला है।असल में नगर निगम ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए शहर में लोकल बसों पर रोक लगा दी। बसें तो बंद हो गईं लेकिन सड़कों पर भीड़ कम नहीं हुई। बसों से सफर करनेवाले लोग ऑटो की सवारी करने लगे। ऑटो वालों की चांदी हो गई। जिस ऑटो में पहले 2 सवारियां बैठती थी अब उसमें पांच-छह सवारियां एक साथ जाने लगी और फिर तेजी से कोरोना फैला। यात्रियों से ये वायरस ऑटो ड्राइवर्स तक पहुंचा। और फिर ऑटो ड्राइवर्स कोरोना के कैरियर बन गए। सूरत में 741 बसें चलती थीं जिनमें करीब ढाई लाख से ज्यादा लोग रोजाना यात्रा करते थे। बस सेवा बंद होने की वजह से ऑटो में यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी और इस वजह से कोरोना भी फैलने लगा।

जाहिर है कि लोगों की लापरवाही के कारण महामारी फैल रही है। कोरोना को रोकने के लिए सरकारें बसें बंद करेगी तो लोग ऑटो से चलेंगे। अगर सरकार पार्क बंद करेगी तो लोग सड़कों पर घूमेंगे। अगर सरकार मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगएगी तो लोग मास्क को मुंह पर ऐसे रखकर चलेंगे जिससे सिर्फ चालान से बच जाएं। अगर यही रवैया रहेगा तो फिर कोरोना से बचना मुश्किल है। कोरोना के लक्षण लगातार बदल रहे हैं। कोरोना के मरीज को जुकाम, बुखार या फिर खांसी हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कोरोना के मरीज में कोई लक्षण न हो। जिसे आप बिल्कुल स्वस्थ समझ रहे हैं, हो सकता है वही आपको कोरोना का गिफ्ट दे जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भोपाल और नागपुर जैसे शहरों में यही हो रहा है। यहां कोरोना के 80 प्रतिशत मरीज ऐसे हैं जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है।

भोपाल में गुरुवार को कोरोना के करीब 400 मरीजों का पता चला लेकिन चौंकानेवाली बात ये है कि इनमें से 50 प्रतिशत से ज्यादा मरीज बिना किसी लक्षण (एसिम्पटोमैटिक) के हैं। ये दूसरे लोगों के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं।चूंकि वो खुद नहीं जानते कि उन्हें कोरोना है इसलिए जब दूसरे लोगों से मिलते हैं तो उन्हें भी वायरस से संक्रमित कर रहे हैं। उधर, नागपुर में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। गुरुवार को यहां साढ़े तीन से हज़ार से ज्यादा मामले सामने आए। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले नागपुर में 2800 कोरोना मरीज़ ऐसे मिले जिनमें कोई लक्षण नहीं था। मुंबई में भी हालात खराब हैं। यहां रोजाना 5,500 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने बताया कि अगर किसी बिल्डिंग में कोरोना के मरीज निकलते हैं तो बिल्डिंग को सील किया जाता है। इससे बचने के लिए लोग कोरोना के लक्षण होने के बाद भी टेस्ट नहीं कराते और अपनी बीमारी को छुपाते हैं। इसके कारण कोरोना फैल रहा है।

बैंगलुरू में भी कमोबेश मुंबई जैसे ही हालात हैं। कोरोना के कुल 2300 मरीजों में से 1400 मरीज तो अकेले बेंगलुरु अर्बन में मिले हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर टी राघवन ने एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और फिर नगर निगम के अधिकारियों से बात की। ज्यादातर लोगों ने एक ही कारण बताया और कहा कि बैंगलुरु कोरोना वायरस महाराष्ट्र और केरल से पहुंचा है। इन राज्यों से आनेवाले कई लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं थे और इन्होंने अपने घरों में पार्टी की और..सोशल गैदरिंग का हिस्सा बने, इससे पूरे शहर में वायरस फैलता चला गया। बैंगलुरु में कोरोना के 70 प्रतिशत मामले अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में पाए गए हैं।

दिल्ली में भी यह वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। एक हफ्ते पहले यहां प्रतिदिन कोरोना के मामले मुश्किल से 300 के करीब आ रहे थे लेकिन गुरुवार को 1500 से ज्यादा मामले सामने आए। ज्यादातर मामले ऐसे हैं जिनमें मरीजों में कोई लक्षण नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि पहले कोरोना के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ, गले में दर्द, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण होते थे लेकिन अब पेट दर्द, उल्टी, डायरिया जैसे लक्षणों वाले मरीज भी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं।

राजीव गांधी सुपरस्पेशयलिटी अस्पताल के निदेशक डॉ. बी एल शेरवाल का कहना है कि देश में कोरोना के नए स्‍ट्रेन के मरीज तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना के नए मामले सामने आने के साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्‍या एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगी है। कोरोना का नया संक्रमण सीधे गले, फेफड़े और दिमाग पर असर कर रहा है, जिसके कारण मरीज में उल्‍टी, बेचैनी और पेट दर्द और डायरिया जैसी शिकायत देखने को मिल रही है।

कोरोना के तेजी से फैलने का सबसे बड़ा कारण लापरवाही है। इसकी वजह ये है कि लोगों में कोरोना का डर खत्म हो गया है। इंडिया टीवी रिपोर्टर पुनीत परिंजा ने गुरुवार को पंजाब के आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला के लिए आए श्रद्धालुओं से बात की। यहां बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं लेकिन न तो किसी चेहरे पर मास्क है और न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था। सवाल पूछने पर अधिकांश लोगों का जबाव था कि कोरोना सिर्फ अफवाह है, हकीकत में कोरोना कुछ नहीं है। इनमें से कई लोगों ने यह सवाल किया कि नेताओं की रैलियों में हजारों लोग हिस्सा लेते हैं, किसी को कोरोना हुआ क्या? इनमें से एक ने कहा- ‘कोरोना सरकारी ड्रामा है।’

अब बताइए, इस बात का कोई क्या जवाब दे कि कोरोना है ही नहीं? कोई कह रहा है कि ये पॉलिटिकल चाल है। इस तरह की बातें खतरे को और बढ़ाती हैं। ये सही है कि बंगाल और असम में रैलियां हो रही हैं और कोरोना के मामले बढ़ने की खबरें वहां से नहीं आईं। लेकिन ये भी सही है कि केरल में जब रैलियां हुई तो कोरोना के तेजी से बढ़ने की खबरें आईं। कुछ लोग कह सकते हैं कि जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है उनसे दूरी बनाने की क्या जरूरत? कोई ये कह सकता है कि जब वैक्सीन आ गई है तो कोरोना से डरने की क्या जरूरत है?

मैं आपसे यही कहूंगा कि कोरोना का खतरा नया और बड़ा है। इस नए खतरे के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। ये नया म्यूटेशन है, दूसरी लहर है, इसलिए सावधानी बरतने की और ज्यादा जरूरत है। हमारे रिपोर्टर्स ने अपनी जान पर खेलकर इतने सारे शहरों से, हॉटस्पॉट से ये रिपोर्ट्स भेजी है ताकि लापरवाही करने वालों की आंखें खोली जा सके। आपने देखा है कि हर जगह का किस्सा अलग है। हर जगह कोरोना फैलने की वजह अलग है। लेकिन एक बात कॉमन है और वो है लापरवाही। जहां-जहां लोगों ने कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं लिया वहां यह तेज ऱफ्तार से फैला है। जहां लोग डर गए वहां लोग जी गए।

पूरी दुनिया मान रही है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। मास्क लगाना जरूरी है। दो गज की दूरी जरुरी है। वरना, आप अपने साथ-साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालेंगे।

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India on Thursday recorded the highest single-day count of fresh Covid cases (59,117) in the last 159 days, with Maharashtra leading with 35,952 new cases on a single day. On Thursday, 255 Covid patients died in India, while active cases have increased by over 52,000 in the last two days. The total number of active Covid cases has now crossed 4 lakhs, the fastest ever rise by one lakh in the last five days.

There are reports that the second wave of Covid pandemic may peak towards the end of April, and it may last till May. The pandemic is spreading fast in Maharashtra, Gujarat (which registered 1,961 new cases on Thursday), Punjab, Karnataka and Chhattisgarh. So, we are back to square one, where we were last year.

India TV reporters in Ahmedabad, Surat, Bhopal, Chandigarh and other cities tried to find out the reasons behind the spread of the pandemic. The most shocking report came from Indian Institute of Management (IIM), Ahmedabad. This institute, reputed for its management skills across the world, failed in Covid management. Our reporter Nirnay Kapoor reported that the IIM became a Covid hotspot because of five of its students. By March 16, all the five students knew they had been infected with Coronavirus, but they concealed this information because they did not want exams to be postponed.

These five students freely mixed with others, became super spreaders, and, by the time, more students were found Covid positive, mass testing was ordered. Twenty two students and a faculty member were found Covid positive. The question then arose why the top management failed to know that five of the students were Covid positive. It so happened that these five students got themselves tested from private labs, and instead of giving their IIM hostel address, they gave addresses of their home states. Because of this, the Ahmedabad Municipal Corporation failed to trace the students in IIM.

Dr Mehul Acharya, Deputy Health Officer of Ahmedabad Municipal Corporation, said, the five IIM students had gone to Narendra Modi stadium on March 12 to watch the India versus England cricket match. Four days later, they were found Covid positive. Since a large crowd went to watch the match, it is now practically impossible for municipal authorities to trace those who could have been infected.

In Gujarat’s Sabarkantha district, two wardens at a residential school for poor children run by Sahyog in Rajendra Nagar were infected with Covid virus. When mass testing of all the 292 school children was carried out, it was found that 39 of them were Covid positive. The question arose, how the two warden got infected, as they were staying in the residential school. It could be because of milk, vegetable and other essentials that were brought it. Tracing the vendors is now a tough task.

There was another instance of 34 auto drivers in Surat found Covid positive. On checking, it was found that since the municipal corporation had banned plying of buses inside the city, people were using autos for travel, and this led to spreading of the virus. In order to rake in money, the auto drivers, instead of taking two passengers, were taking more than five at a time, and the virus was spreading fast. Nearly 2.5 lakh people used to travel in 741 buses in Surat, but after the bus service was banned, the autos became the carriers of the virus.

Clearly, the pandemic is spreading because of negligence on part of the people. If the government stops plying of buses, people pile into autos for travel, if authorities close down parks, people travel on roads, if people are fined for not wearing masks, they carry masks but do not cover their faces. Now that different strains of Coronavirus have mutated, most of the people infected do not show any sign of cough or fever. Nearly 80 per cent people found positive in Nagpur and Bhopal were asymptomatic.

In Bhopal, nearly 400 people were found positive on Thursday, out of them more than half were asymptomatic. Asymptomatic Covid patients are a riskier lot. They can unknowingly spread the virus. In Nagpur, more than 206 Covid patients were found carrying the mutant strains of the virus. Out of 3,500 people found Covid positive in Nagpur on Thursday, nearly 2,800 people had no symptoms. The same is the case in Mumbai, where more than 5,500 new cases are being reported daily. Mumbai Mayor Kishori Pednekar says, people are unwilling to go in for Covid tests, because they fear that if they are found Covid positive, their apartments could be sealed.

The situation is also alarming in Bengaluru. Out of the 2,300-odd people found positive, more than 1,400 were from Bengaluru Urban. India TV reporter T. Raghavan spoke to experts, doctors and municipal officers. Most of them blamed people arriving from Maharashtra and Kerala for bringing the virus. They took part in social gatherings and parties, and spread the virus. Nearly 70 per cent cases have been found among people living in apartments. Most of these people took parts in weddings and social gatherings.

In Delhi, too, the virus is spreading fast. A week ago, the daily spike was hardly 300 cases, but on Thursday, it topped 1,500. Most of the cases are symptomatic, but the problem is: instead of having earlier symptoms like cough and cold, the new symptoms are nausea, stomach ache, vomiting and diarrhoea. Dr B. L. Sherwal, director of Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital said, the number of Covid patients having new strains of the virus is increasing fast. The new variant is affecting lungs, neck and brain, and because of this, patients are complaining of stomach ache, diarrhoea and vomiting.

The biggest culprit behind the spread of pandemic is: negligence. India TV reporter Puneet Parinja spoke to devotees who had assembled for Hola Mohalla at Anandpur Sahib on Thursday. Most of them were moving in crowds, and were not wearing masks. Speaking on camera, most of the devotees said, the spread of the pandemic is a rumour, there was nothing like a Covid disease. Many of them questioned how thousands of people attend rallies addressed by leaders, and are yet free from the virus. “Corona is a sarkari drama”, one of them said.

How can one respond to such a ludicrous remark? If people start saying, Corona is a political “stunt” and “drama”, the dangers are obvious. It is true that huge election rallies are being held in Bengal and Assam, from where spike in Covid cases has not come. But it is also a fact that the pandemic is viral in Kerala, where election rallies are being held. Some people may say, where is the need to fear Corona, now that people are taking vaccines? My reply to them is: The virus is fast mutating into different strains, which are more lethal. We must be on our guard or ignore the warnings at our own peril.

This is the second wave of Covid pandemic, and could be more dangerous. We do not even know the details about the new variants of mutations that are taking place. Our reporters risked their lives to report from these Covid hotspots, so that we can open the eyes of those who are adopting a cavalier and negligent attitude. Now that your have seen their reports, one thing is clear: Negligence is the main cause behind the spread of the virus. In places, where people did not take the warnings seriously, the pandemic spread very fast. People across the world agree that vaccination is a must to protect yourself from the virus, wearing of masks and social distancing are a must, otherwise you will be putting your life and the lives of your near and dear ones at stake.

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बुधवार को भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के 53,364 मामले सामने आए जो कि पिछले 5 महीनों में एक दिन में आए मामलों की सर्वाधिक संख्या है। इसी के साथ देश के 18 राज्यों में मिले 771 वैरिएंट्स में ‘डबल म्यूटेंट’ का पता लगने की खबरें भी सामने आई हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिन राज्यों में नए मामलों में उछाल देखने को मिला है वहां एक ऐसा म्यूटेशन प्रोफाइल पाया गया है जो पिछले 6 से 8 महीनों में पाए गए मूल म्यूटेंट से अलग है।

इसकी सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस के ये डबल म्यूटेंट हमारे इम्यून सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं, यानि हमारी प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे सकते हैं। ये म्यूटेंट ज्यादा संक्रामक हैं और इन्हें 15 से 20 पर्सेंट सैंपल्स में पाया गया है। हैरानी की बात यह है कि अभी तक वायरस के जितने भी जीनोम सीक्वेंस डिकोड किए गए हैं, ये उनमें से किसी से भी मैच नहीं करते।

NCDC के डायरेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस का यह डबल म्यूटेंट महाराष्ट्र के 206 और दिल्ली के 9 सैंपल्स में मिला है। नागपुर में लगभग 20 प्रतिशत सैंपल्स में डबल म्यूटेंट पाया गया है। राज्यों और केद्र शासित प्रदेशों द्वारा साझा किए गए कुल 10,787 पॉजिटिव सैंपल्स में 771 वेरिएंट्स का पता चला है। ये डबल म्यूटेंट्स यूके, दक्षिण अफ्रीकी या ब्राजील के म्यूटेंट्स से अलग बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि म्यूटेंट्स का पता लगाने के लिए अब ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है।

आसान शब्दों में कहें तो जो लोग ये समझते थे कि उनकी इम्युनिटी काफी अच्छी है, वे भी इस ‘डबल म्यूटेंट’ के हमले से सुरक्षित नहीं हैं। नया म्यूटेंट इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी छका सकता है, उसे चकमा दे सकता है। महाराष्ट्र के 10 में से 9 जिले इस ‘डबल म्यूटेंट’ वायरस से प्रभावित हुए हैं।

कोरोना वायरस की दूसरी लहर के साथ ही मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी होती जा रही है। रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बुधवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पूरे भारत में 248 मरीजों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, कोविड-19 से होने वाली कुल मौतों में से 88 फीसदी मौतें 45 साल से अधिक के आयु वर्ग में हुई हैं। महाराष्ट्र से बुधवार को 31,855 नए मामले सामने आए हैं। पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद यह एक दिन में मिलने वाले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। मुंबई में एक दिन में सर्वाधिक 5190 नए मामले सामने आए, जबकि मंगलवार को 3,514 नए मरीज मिले थे। गुजरात में बुधवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 1,790 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 1,254 नए मामले सामने आए और यह 18 दिसंबर के बाद से सबसे ज्यादा है।

होली, नवरात्र, शब-ए-बारात और रमजान जैसे त्योहार पास आते जा रहे हैं और इसके साथ ही इन राज्यों में सरकारों की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। कुछ राज्य सरकारों ने होली, नवरात्र और शब-ए-बारात के मौके पर भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र के बीड में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। इसी तरह नांदेड़ जिले में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है।

हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों से ‘डबल म्यूटेंट’ को जोड़ना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वे ठीक नहीं हैं। लोगों के बीच आधारहीन अफवाहें भी फैल रही हैं और कहा जा रहा है कि कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, कोरोना के बदले हुए रूप पर इन दोनों टीकों का असर नहीं होगा।

मैं पूछना चाहता हूं: वायरस के जिस ‘डबल म्यूटेंट’ वैरिएंट का पता अभी चला है, जिसके व्यवहार के बारे में वैज्ञानिकों के पास भी जानकारी नहीं है, उसके बारे में कोई ये कैसे कह सकता है कि वैक्सीन उस पर असर करेगी या नहीं?

अफवाहों पर यकीन न करें। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि फिलहाल कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के 3 ही मंत्र हैं, पहला टेस्टिंग, दूसरा मास्क और तीसरा वैक्सीनेशन। टेस्टिंग जितनी ज्यादा बढ़ाई जाएगी, कोरोना को रोकना सरकार के लिए उतना ही आसान होगा। लोग मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करेंगे, तो कोरोना से बचे रहेंगे। और जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है सरकार ने ये ऐलान तो कर ही दिया है कि अब 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। बुधवार को सरकार ने ये भी क्लीयर कर दिया कि कोरोना का पुराना वैरिएंट हो या फिर नया, वैक्सीन सभी वैरिएंट्स पर असर करेगी।

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉक्टर वीके पॉल के मुताबिक, वायरस में म्यूटेशन नैचुरल है। उन्होंने कहा कि वायरस अपना रूप बदलता है और यह कोई नई बात नहीं है। डॉ. पॉल ने बताया कि जब तक वायरस म्यूटेट नहीं करेगा, तब तक इसके असर का पता नहीं चलेगा और यह जानकारी नहीं मिल पाएगी कि इसका कौन-सा वैरिएंट, कौन-सा स्ट्रेन इंसान के लिए ज्यादा घातक साबित होगा। उन्होंने कहा कि लेकिन सबसे अच्छा तो यह है कि वायरस को अपने पास ही न आने दिया जाए, इसे पहले ही दबा दिया जाए।

इस वक्त जरूरी है कि हम सभी कोविड से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करें, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें, भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, सोशल डिस्टैंसिंग बनाए रखें और अपना नंबर आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। वायरस से खुद को बचाने के सिर्फ यही तरीके हैं। इस महामारी से खुद को बचाने के लिए हम सभी को हाथ से हाथ मिलाकर चलना होगा।

त्योहार हम बाद में भी मना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता भीड़भाड़ इकट्ठा न होने देने और महामारी से लड़ने की है। होली और ईद तो हम अगले साल भी मना सकते हैं, बशर्ते इस वायरस से खुद को बचाए रखें। यदि सरकार होली पर पाबंदी लगाती है, तो इसे हिंदू विरोधी बताया जाता है, और अगर यह शब-ए-बारात पर पाबंदी लगाती है, तो सरकार को मुस्लिम विरोधी बताया जाता है। एक दूसरे के खिलाफ धार्मिक आधार पर इस तरह के आरोप लगाने से हमें बचना होगा। समाज और धर्म के ऐसे नेताओं से दूर रहें जो आपकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं।

दूसरी बात ये कि चूंकि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ‘सुपर स्प्रेडर्स’ माना जाता है, इसलिए उन्हें एक अप्रैल के बाद वैक्सन जरूर लगवा लेनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप तुरंत टीका लगवाएं। केवल वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ आपके लिए एक ढाल का काम करेगी।

यह सच है कि महामारी को आए हुए एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में इस वायरस को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये है कि इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। यह कहां से आया? कैसे फैलता है? इससे बचने का फूलप्रूफ तरीका क्या है? क्या वैक्सीनेशन कोरोना को रोक सकता है? कितने दिन तक रोक सकता है? इन सारे सवालों का आज तक कोई साफ जवाब नहीं मिल पया है। एक साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है लेकिन आज भी बड़े-बड़े एक्सपर्ट कोरोना वायरस को लेकर सवालों के जवाब नहीं दे पाते।

आज भी कोई शख्स कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो हम ढूंढते रहते हैं कि इन्फेक्शन आया कहां से। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो साल भर घर से नहीं निकले, किसी से नहीं मिले, भीड़ में नहीं गए, पार्टी में नहीं गए लेकिन कोरोना वायरस के शिकार हो गए। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो लापरवाह हैं, बाजार में भी जाते हैं, पार्टियों में भी जाते हैं लेकिन कोरोना से बचे हुए हैं।

अब अगर कोरोना वायरस का संक्रमण भीड़ से फैलता है, तो हम हर रोज बंगाल, असम और दक्षिण भारतीय राज्यों में चुनाव की रैलियां देखते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी राज्य में कोरोना के मामलों में खास बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। पिछले 4 महीनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों की संख्या में बैठे हैं, लेकिन कोरोना वहां भी नहीं फैला। और कई जगह शादी में 100 लोग इकट्ठा हुए और उनमें से अधिकांश संक्रमित हो गए।

लक्षणों की बात करें, तो इसे लेकर भी कुछ साफ नहीं है। कई ऐसे लोग जिनमें खांसी और बुखार जैसे कोरोना के लक्षण दिखाई दिए, जांच होने के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं, कई ऐसे लोग भी हैं जिनमें कोविड का कोई लक्षण नहीं था, लेकिन पॉजिटिव पाए गए। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जिन्हें इंफेक्शन हुआ, और वे ठीक हो गए, लेकिन 14 दिन बाद रिपोर्ट आई तो पॉजिटिव दिखाया। डॉक्टर कहते हैं कि यह डेड वायरस है, टेस्ट में रिफ्लेक्ट करेगा लेकिन खतरे की कोई बात नहीं होती।

यही बात वैक्सीनेशन पर भी लागू होती है। कोई पूरे यकीन के साथ नहीं बता पा रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो सकता है या नहीं। कुछ लोग कहते थे कि चीनी टीका सबसे ज्यादा असरदार है क्योंकि वायरस चीन से आया था। लेकिन चीन में बनी वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद इमरान खान को वायरस ने पकड़ लिया। बुधवार को बॉलीवुड स्टार आमिर खान के भी कोरोना संक्रमित होने की खबर मिली। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे तो दोबारा कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई इस बात को पूरे यकीन से कह सकता है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद उसे कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। इस बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन के बाद वायरस के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है।

एक ऐसा वायरस जो इतना चालाक है, इतने रूप बदलता है, उससे लड़ाई लड़ना बेहद ही चुनौतीपूर्ण काम है। इसीलिए सबसे जरूरी चीज है वायरस से खुद की सुरक्षा। मास्क लगाएं, हाथों को नियमित अंतराल पर धोएं, भीड़भाड़ वाली जगहों से दूरी बनाए रखें, और अपना नंबर आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। यही आपके और आपके परिवार के बचाव का एकलौता तरीका है।

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On Wednesday, as India recorded its highest daily Covid tally (53,364) in over five months, news came about the detection of a “double mutant” among 771 variants found in 18 states across the country. The National Centre for Disease Control director said, states witnessing a spike in new cases have found a mutation profile different from the original mutants detected so far during the last six to eight months.

The most alarming part of this is that the double mutants can escape immunity, that is, they have the ability to evade antibodies. These mutants have increased infectivity and they have been found in 15 to 20 per cent of samples. These double mutants do not match any previously catalogued mutants.

This double mutant has been detected in 206 samples in Maharashtra and in nine samples in Delhi, the NCDC director said. Kn Nagpur, around 20 per cent samples were found with double mutants. Out of 10,787 Covid positive samples shared by states and union territories, 771 variants of mutants have been detected till now. The double mutants are said to be different from the UK, South African or Brazilian mutants. More genomic sequencing is now being done to detect the mutants, he said.

In simple words, people who had been acquiring immunity till now are now no more safe from an attack by this “double mutant”. It is dangerous because it can bypass immunity precautions in the body. Nine out of ten districts in Maharashtra have been affected by this “double mutant” virus.

The surge caused by the second wave of Covid pandemic is taking place rapidly. The daily death toll is also rising. On Wednesday, 248 Covid related deaths were reported across India. The Health Ministry has said that 88 per cent of the Covid deaths are among the 45-plus age group. 31,855 fresh cases were reported from Maharashtra on Wednesday, the highest single-day rise since the pandemic began last year. Mumbai recorded its highest single day tally of 5,190, up from 3,514 the previous day. Gujarat also recorded its highest count of fresh cases with 1,790 reported on Wednesday. Delhi reported 1,254 new Covid cases, the highest since December 18.

With Holi, Navratra, Shab-e-Barat and Ramzan fast approaching, the authorities in these states are worried. Several state governments have prohibited gatherings on the occasion of Holi, Shab-e-Barat and Navratra. Complete lockdown has been imposed in Beed district of Maharashtra from March 26 till April 4. Night curfew has been imposed in Nanded district.

Though it would be too early to link the “double mutants” with the spike in Covid cases, the signs are ominous. Baseless rumours are being spread among people. They are being misguided by baseless claims that the Covid vaccines will prove ineffective against these variants.

I would like to ask: Since the “double mutant” variant has been detected only now, how can anyone claim that the vaccines will prove ineffective, without giving it a trial?

Do not believe in rumours. The Centre has appealed to people to ensure three things: (1) testing (2) masks and (3) vaccination. The more number of people are tested, it would be easier for the Centre to curb the spread of the virus. On the vaccination front, the Centre has already approved vaccines for all people in the age group above 45 years with effect from April 1. On Wednesday, the health ministry also claimed that the vaccines would be effective on all variants, whether old or new.

According to Dr V K Paul, member (health) of NITI Aayog, mutations in virus are natural. So long as the virus does not mutate, one cannot know its effect, he said. Otherwise, it will be difficult to decide which of the strains or the variants is harmful for humans. The safest action will be to adopt Covid appropriate behaviour so that the virus is not allowed to enter the body.

It is time that everyone of us follow Covid guidelines scrupulously, wear masks in public, stay away from crowded places, maintain social distancing and get vaccinated. These are the only means to save yourselves from the spread of the virus. Let us all join hands to save ourselves from the pandemic.

Celebrating festivals may take place later, but the topmost priority now is to discourage crowds and fight the pandemic. We can celebrate Holi and Eid next year too, provided that we manage to save ourselves. If the government clamps a ban on gatherings like Holi, it is dubbed as anti-Hindu, and if it enforces restrictions on Shab-e-Barat, it is blamed as anti-Muslim. Let us stay away from such frivolous religion-based accusations against one another. Beware of social and religious leaders who may try to inflame your passions.

Secondly, since people of more than 45 years of age are considered the ‘super spreaders’, they should be the first to line up to get vaccine from April 1. If you are above 60 years of age, get yourself vaccinated immediately. Only a vaccine can act as a shield against the virus.

It is true that more than a year has elapsed since the pandemic broke, and yet there is no clarity about the spread of the virus and its mutants. Nobody has so far established the origin of this virus, from where it came, how it spread, and what is the foolproof method of preventing its spread. More than a year has passed, and yet, top experts are unable to give clear replies to questions about this virus.

Even today, when a person is infected with virus, we try to find out the causes behind it. I know of several people, who never came out of their homes, and yet were infected with the virus. And I have seen many, who mingle among the crowds in market places and parties, and have not been infected.

If the virus spreads through crowds, we watch huge rallies almost daily throughout Bengal, Assam, and southern states, and yet these states have not recorded spikes. The virus did not spread among the crowds of farmers who are still sitting on dharna outside the borders of Delhi for nearly four months. And yet, there are instances where nearly a hundred guests assembled at a wedding, and most of them were infected.

About the symptoms, too, the picture is not yet clear. Those suffering from fever and cough, which could be symptoms of Covid, are found negative during tests. Those without any Covid symptoms, are tested positive. I know of some cases, where people were infected, got themselves treated, but after 14 days they were tested positive. Doctors say, this could be due to dead virus that is reflected in tests, and is not dangerous.

The same hazy situation applies to vaccination. Nobody can say definitely that one cannot be infected after taking vaccines. Some claimed the Chinese vaccine is the strongest, because the virus originated from China. But, the Pakistan PM Imran Khan, was found Covid positive after he took the first dose of Chinese vaccine. On Wednesday, Bollywood star Aamir Khan was reported Covid positive. There is Maharashtra minister, Dhananjay Munde, who was found Covid positive twice.

The moot question is: Can anybody say with emphasis that he or she would not be found Covid positive after taking both the doses of vaccine? Experts say, there can be no such guarantee. The only thing that can be said is that the risks of getting Covid virus could be reduced.

Combating a virus, that is changing forms frequently through different strains and mutants, is a really challenging task. The prime necessity is: protection. Wear masks, wash hands frequently, stay away from crowds and get the vaccine. This is the only mode of saving yourself and your family.

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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे की सरकार पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। फडणवीस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राज्य की इंटेलिजेंस कमिश्नर ने फोन टैपिंग से मिले सबूतों के आधार पर फलते-फूलते ‘ट्रांसफर पोस्टिंग’ रैकेट के बारे एक विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री के पास भेजा और बाद में इंटेलिजेंस कमिश्नर पर ही कार्रवाई हो गई।

फडणवीस ने बाद में एक सीलबंद लिफाफे में ‘ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट’ से जुड़े सबूत दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव को सौंप दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिचौलियों ने होटलों में सौदे तय किए और SHO से लेकर DIG तक पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर/पोस्टिंग की गई। उन्होंने कहा कि बिचौलिये IPS अफसरों को अच्छी पोस्टिंग देने के लिए ‘कॉन्ट्रैक्ट’ लेते थे।

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस की इटेलिजेंस यूनिट की हेड रश्मि शुक्ला ने सबूतों के साथ इसकी रिपोर्ट 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी थी, लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। इसकी बजाय रश्मि शुक्ला पर ही कार्रवाई हुई, उनका प्रमोशन रोक दिया और उन्हें साइडलाइन कर दिया। फडणवीस ने कहा, ‘मेरे पास 6.3 जीबी डेटा है जिसमें फोन पर हुई बातचीत का ब्योरा है। मुख्यमंत्री को पूरी ट्रांसक्रिप्ट्स भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने इसपर तुरंत ऐक्शन लेने के बजाय इसे अपने गृह मंत्री के पास भेज दिया। ऐक्शन रश्मि शुक्ला के खिलाफ लिया गया। वह DGP की पोस्ट के लिए सबसे वरिष्ठ अधिकारी थीं, लेकिन उनका प्रमोशन रोक दिया गया। इसके बदले में उन्हें सिविल डिफेंस का डीजी बना दिया गया जिसका एक तरह से कोई अस्तित्व ही नहीं है।’

इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जो आरोप लगाए, वे और भी ज्यादा हैरान करने वाले थे। उन्होंने बताया कि रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में जिन पुलिस अफसरों के नाम मौजूद थे, उन सभी को उसी जगह पोस्टिंग मिली जहां वे चाहते थे। फडणवीस ने कहा, ‘चूंकि मामला काफी सेंसिटिव है, नीचे से लेकर ऊपर तक के अफसरों से जुड़ा है, इसलिए इस पूरे केस की CBI जांच होनी चाहिए।’

फडणवीस ने कहा कि तत्कालीन DGP ने इस मामले में CID जांच की सिफारिश की थी, लेकिन उनके सुझाव को खारिज कर दिया गया। उन्होंने पूछा, ‘सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है?’

चूंकि यह मामला गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़ा है इसलिए NCP के नेता इस मामले में उनका बचाव कर रहे हैं। मंगलवार को NCP के 2 मंत्री नवाब मलिक और जयंत पाटिल आगे आए और उन्होंने आरोप लगाया कि IPS अफसर रश्मि शुक्ला ‘बीजेपी एजेंट’ थीं। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि रश्मि शुक्ला ने ‘गैरकानूनी तरीके से नेताओं के फोन टैप किए थे और उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। उनके (बीजेपी) के पास 6 घंटे या 6 हजार घंटे टेप है, तो वे इसे जांच के लिए राज्य की पुलिस को दे दें। केंद्रीय एजेंसियां राज्य सरकार को गिराने की कोशिश में लगी हुई हैं।’

कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल ने दावा किया कि रिपोर्ट में जिन अधिकारियों के नाम हैं, उनमें से किसी को भी वे पोस्ट नहीं मिली हैं जिनका जिक्र टेलिफोन इंटरसेप्ट्स में किया गया है। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की IPS अफसर हैं। कांग्रेस-एनसीपी की सरकार के दौरान वह राज्य के खुफिया विभाग में कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस के रूप में तैनात थीं। इसके बाद बीजेपी के शासन के दौरान भी वह उसी पद पर बनी रहीं, और उद्धव ठाकरे की सरकार में इंटेलिजेंस चीफ भी रहीं। उन्हें 3 अलग-अलग सरकारों के साथ काम करने का अनुभव है। इसलिए ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि रश्मि शुक्ला को बीजेपी ने इंटेलिजेंस का हेड बनाया था, या वह बीजेपी की एजेंट थीं। इस तरह की बातों से शंका और बढ़ती है।

असली सवाल यह नहीं है कि ‘ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट’ के सबूत किसने दिए या कैसे मिले। असली सवाल यह है कि सबूत सही हैं या नहीं? सवाल यह है कि क्या वाकई में महाराष्ट्र में पैसे देकर मनचाही पोस्टिंग ली जा रही है? सवाल यह है कि क्या वाकई में बड़े-बड़े पुलिस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला दलाल करवा रहे हैं? क्या वाकई में 5-स्टार होटल्स में बैठकर डीलिंग हो रही है? जो सबूत सामने हैं उन्हें देखकर लगता है कि ये सब हो रहा है। शक इसलिए गहरा रहा है कि क्योंकि सवालों के जबाव देने के बजाए NCP और शिवसेना के नेता मामले में सियासी बयान देकर, बीजेपी पर इल्जाम लगाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं।

यही वजह है कि मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महाराष्ट्र में ‘वसूली’ की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चुप्पी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ‘महाराष्ट्र सरकार को कौन चला रहा है? क्या यह महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे कन्फ्यूज सरकार है? नेता कुर्सी पर है मगर अथॉरिटी नहीं। शिवसेना के लोग कहते हैं एनसीपी से बात करो, एनसीपी से पूछो तो कहते हैं मुख्यमंत्री को फैसला करना है। कांग्रेस कहती है कि दोनों पार्टनर फैसला करेंगे। ये कौन-सी अघाड़ी है? इसका डायरेक्शन क्या है? कौन सा नाटक हो रहा है?’

रविशंकर प्रसाद बीजेपी के अनुभवी नेता हैं और बातें कहने का उनका अपना एक अंदाज है। लेकिन उनकी ये बात सही है कि पिछले चार दिनों में महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, उससे शरद पवार की छवि को धक्का तो लगा है। राजनीति की बात हो या पब्लिक लाइफ की, शरद पवार देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं और सरकारें चलाने में उनका अनुभव बहुत है। इसलिए उन्हें पूरे मामले का इस तरह से बचाव करते हुए देखकर मुझे आश्चर्य हुआ।

शिवसेना और NCP ने इस पूरे मामले में अपने आपको जिस तरह से डिफेंड किया है, उसे देखकर भी मुझे बहुत हैरानी हुई।

पहले उद्धव ठाकरे ने एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख मर्डर केस में संदिग्ध एपीआई सचिन वाजे को विधानसभा में डिफेंड किया। ठाकरे ने मीडिया के सामने कहा कि आप लोग उसे ओसामा बिन लादेन जैसा क्यों बनाते हैं, लेकिन आखिरकार वाजे ‘मुंबई पुलिस का ओसाबा बिन लादेन’ ही निकला।

वहीं, अनिल देशमुख को डिफेंड करते हुए शरद पवार ने कहा कि जिस दौरान उनपर पुलिस अफसरों को बार मालिकों से ‘वसूली’ के आदेश दिए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं उस समय तो वह कोरोना से संक्रमित होकर पहले हॉस्पिटल और फिर आइसोलेशन में थे इसके बाद अस्पताल के बाहर देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेस का वीडियो सामने आया, और फिर वह प्राइवेट प्लेन से 8 लोगों के साथ मुंबई आए। उस समय तो उन्हें क्वॉरन्टीन में होना चाहिए था।

देशमुख द्वारा किए गए ये दोनों काम कोरोना के नियमों के खिलाफ थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख ने कभी ये नहीं कहा कि वह सचिन वाजे से मिले थे या नहीं मिले। पवार कोरोना का सहारा लेकर तारीखों को गलत बताने में लगे रहे। जब परमबीर सिंह ने आरोप लगाए तो कहा गया कि ये आरोप उन्होंने पहले क्यों नहीं लगा, जब वह पुलिस कमिश्नर थे तब क्यों नहीं लगाए। लेकिन पवार को यह मानना पड़ा कि परमबीर सिंह ने देशमुख द्वारा 100 करोड़ रुपये महीने वसूली की बात उन्हें और उद्धव को कमिश्नर रहते हुए कई महीने पहले बताई थी।

अगर एक मिनट को मान भी लें कि परमबीर ने पद से हटाए जाने के बाद शिकायत की थी, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं है: जब पवार और सीएम उद्धव ठाकरे इसके बारे में कई महीने पहले से जानते थे तो उन्होंने कोई ऐक्शन क्यों नहीं लिया? और रश्मि शुक्ला के बारे में क्या कहना है? रश्मि शुक्ला ने तो पिछले साल अगस्त में इंटेलिजेंस चीफ के पद पर रहते हुए प्रॉपर चैनल से अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन-देन के सबूत दिए थे तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ?

सारी बातों को देखकर इंप्रेशन तो यही मिलता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने अपराधियों को डिफेंड किया और ईमानदार पुलिस अफसरों को किनारे लगा दिया। जिसने भी करप्शन पर सवाल उठाए उसे ‘बीजेपी का एजेंट’ बता दिया। इसीलिए शिवसेना और एनसीपी आज शक के घेरे में हैं। इससे उद्धव ठाकरे की सरकार की छवि खराब हुई है और महाराष्ट्र की जनता गुस्से में है।

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Senior BJP leader and former Maharashtra chief minister Devendra Fadnavis has made a sensational allegation against Chief Minister Uddhav Thackeray’s government. On Tuesday, he alleged that the State Commissioner, Intelligence, had submitted a detailed report, based on phone tapping evidence, on the thriving ‘transfer posting’ racket to the Chief Minister, but the later forwarded it to the Home Minister, who in turn, shunted the Intelligence Commissioner.

Fadnavis later handed over a sealed envelope containing the phone tapping evidence on the ‘transfer posting racket’ to Union Home Secretary in Delhi. He alleged that deals were fixed in hotels by middlemen and transfer/postings of police officers from SHOs to DIGs were made. He said, middlemen used to take ‘contracts’ from IPS officers to give them nice postings.

Fadnavis alleged that Rashmi Shukla, Commissioner, Intelligence, had submitted the report to Chief Minister Uddhav Thackeray six months ago, but no action was taken. Instead, Rashmi Shukla was shunted out and her promotion was held up. “I have 6.3 GB data with me that includes call intercepts. The full transcripts were sent to the Chief Minister, who, instead of taking quick action, forwarded it to his Home Minister. Action was taken against Rashmi Shukla. She was the senior most officer for the post of DGP, but she was shunted to a practically non-existent post like DGP, Civil Defence”, Fadnavis alleged.

The most surprising part of the allegation made by Fadnavis is that all those officers who were named in the report submitted on August 25, 2020, for having paid bribes, got the postings that they had sought. “ Since the matter is very sensitive, and there are officers involved from the bottom to the top, the matter must be thoroughly probed by the CBI”, he added.

Fadnavis said, the then DGP had recommended a CID probe, but his suggestion was rejected. “Whom is the government trying to protect?”, he asked.

Since the matter related to Home Minister Anil Deshmukh, two NCP ministers, Nawab Malik and Jayant Patil, came forward on Tuesday and alleged that senior IPS officer Rashmi Shukla was “a BJP agent”. Nawab Malik alleged that Rashmi Shukla was “illegally taping telephones of political leaders without seeking prior permission.. They (BJP) may have six hours or 6,000 hours of telephone intercepts. They should hand them over to the state police for investigation. Central agencies are busy trying to topple the state government.”

Cabinet minister Jayant Patil claimed that none of the officers named in the report had been given the posts that are being alleged in the telephone intercepts. Rashmi Shukla is a 1988 batch IPS officer. She was posted as Commissioner, Intelligence in the state intelligence department, during the Congress-NCP government, continued in that post during BJP rule in the state, and was also chief of Intelligence during Uddhav Thackeray’s rule. She has the experience of working with three different governments. So, it will be incorrect to say that she was given this post by the BJP, or she was a BJP mole. This allegation gives rise to more suspicions.

The core question is not who gave the evidences or how the evidences were collected. The main question is: Is it a fact that transfers and postings in Maharashtra police are being offered for sale? Are middlemen busy arranging postings of senior police officers? Were the deals cut while sitting in plush 5-star hotels? The telephone intercepts and other evidences points towards the answer ‘Yes’. The suspicion is doubly confirmed because NCP and Shiv Sena leaders are trying to obfuscate the real issue by levelling political allegations.

It is because of this Union Law Minister Ravi Shankar Prasad said on Tuesday, that a ‘vasooli’ (extortion) government is now working in Maharashtra. Pointing towards chief minister Uddhav Thackeray’s silence, Prasad said, “nobody knows who is running the government in Maharashtra, since there is utter confusion…The leader is sitting on his throne, but he has no authority. NCP leaders are saying the CM will decide, Shiv Sena leaders are saying it is for the NCP to react, and the Congress is looking at both the SS and NCP. This is a strange ‘aaghaadi’ (alliance) having no direction. What is this drama all about?”

Ravi Shankar Prasad is an experienced leader and he has his own method of speaking. But it is a fact that since the last four days, the image of NCP supremo Sharad Pawar has been badly dented. He is one of the tallest leaders in politics and public life, having decades of administrative experience. I feel surprised how he is now trying to defend the indefensible.

I am also surprised at how the Shiv Sena and NCP are trying to defend themselves.

Firstly, chief minister Uddhav Thackeray defended the Antilia explosives case and Mansukh murder case suspect API Sachin Vaze in Assembly, he told the media why it is trying to portray Vaze as Osama bin Laden, but ultimately Vaze was found to be an ‘Osama bin Laden of Mumbai Police’.

Secondly, Sharad Pawar told media that Anil Deshmukh was in hospital and private quarantine during the period he was alleged to have told police officers to extort money from bar owners, then Deshmukh’s video of addressing a press conference after coming out of hospital surfaced, and then evidence of Deshmukh, supposed to be in quarantine, travelling with eight people in a plane from Nagpur to Mumbai became public.

Both these acts by Deshmukh were against Covid guidelines. Deshmukh never said whether he ever met Sachin Vaze or not. Pawar was misquoting dates citing Corona pandemic, and when the shunted police chief made the explosive allegation, it was said why Parambir Singh did not make this allegation before his transfer. Yet Pawar had to admit that Parambir had told him and the CM several months ago about the Rs.100 extortion demand made by Deshmukh.

Even if we accept the charge that Parambir Singh made the allegation only after he was shunted, there is no reply to the question: why Pawar or the CM did not take any action when they knew about it several months ago? And what about Rashmi Shukla? As chief of intelligence, she had submitted a detailed report to the CM in August last year, revealing how deals were being struck to give plum posts to police officers through middlemen. She had sent her report through proper channel. Why was no action taken?

Looking at all the facts and circumstantial evidences, one gets the impression that the Uddhav Thackeray government tried to defend the culprits. Honest police officers were shunted, those officers who revealed underhand dealings were labelled as ‘BJP agents’. The needle of suspension points towards both the Shiv Sena and NCP. Uddhav Thackeray government’s image has been dented and the people of Maharashtra are angry.

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महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर द्वारा लगाए गए ‘वसूली’ के आरोपों के बाद शुरू हुए राजनीतिक घटनाक्रम ने अब शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की गठबंधन सरकार का भविष्य दांव पर लगा दिया है।

NCP सुप्रीमो शरद पवार ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की जांच की बात कहने के बाद अब यू-टर्न ले लिया है और अपने गृह मंत्री को क्लीन चिट दे दी है। सोमवार को पूर्व पुलिस कमिश्नर ने अपने तबादले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जबरन वसूली के मामले की CBI जांच की मांग की।

सत्तारूढ़ दल बीजेपी के सदस्यों ने CBI जांच की मांग करते हुए सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया, लेकिन NCP सुप्रीमो शरद पवार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने गृह मंत्री के इस्तीफे की बात खारिज कर दी और दावा किया कि जिस समय उनके द्वारा पुलिस अफसरों को वसूली के लिए कहने की बात कही जा रही है, उस समय तो वह नागपुर में अपने घर पर पृथकवास में रह रहे थे। शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ ने परमबीर सिंह को ‘बीजेपी की कठपुतली’ बताते हुए आरोप लगाया कि उनका इस्तेमाल गठबंधन सरकार को गिराने के लिए किया जा रहा है।

सोमवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने नागपुर के एक अस्पताल से जारी किया गया एक सर्टिफिकेट भी दिखाया, जिसमें लिखा था कि देशमुख 5 फरवरी से 15 फरवरी तक कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते वहां भर्ती थे और फिर 15 फरवरी से 27 फरवरी तक होम क्वॉरन्टीन में थे। पवार ने दावा किया कि ये आरोप गलत हैं कि देशमुख ने किसी मीटिंग में कथित तौर पर बार मालिकों से ‘100 करोड़ रुपये की वसूली करने’ की बात बात कही थी। NCP सुप्रीमो ने कहा, ‘उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता।’

पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित बीजेपी के कई नेताओं ने तुरंत पवार के दावे के खिलाफ ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि देशमुख ने 15 फरवरी को मीडिया को संबोधित किया था। फडणवीस ने ट्वीट किया, ‘ऐसा लगता है कि शरद पवार जी को परमबीर सिंह के पत्र पर ठीक से जानकारी नहीं दी गई है। इस पत्र में, एसएमएस से पता चलता है कि मीटिंग की तारीख फरवरी के आखिर में थी। अब मुद्दे को कौन डायवर्ट कर रहा है?’ फडणवीस ने परमबीर और उनके अधिकारियों के बीच एसएमएस पर हुई बातचीत को भी ट्वीट में जोड़ा, और 15 फरवरी को ट्विटर पर अनिल देशमुख द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को भी रीट्वीट किया, जिसमें वह मीडिया को संबोधित करते दिख रहे थे।

अनिल देशमुख ने भी यह बात मानी कि उन्होंने 15 फरवरी को अस्पताल से बाहर आने के बाद मीडिया से बात की, और फिर मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। पवार ने आरोप लगाया मुकेश अंबानी के आवास के बाहर विस्फोटक से भरे वाहन और उस वाहन के मालिक की कथित हत्या के ‘मुख्य मामले’ की जांच को भटकाने की कोशिश में अनिल देशमुख पर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी जांच होनी चाहिए और ये कुछ लोगों को शायद पसंद न आए, और इसीलिए देशमुख के खिलाफ (जबरन वसूली के) आरोप लगाए गए। मैं नहीं चाहता कि जांच को अलग दिशा में मोड़ दिया जाए।’

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी रिट याचिका में, परमबीर सिंह ने कहा है, ‘‘याचिकाकर्ता ने साक्ष्यों को नष्ट कर दिए जाने से पहले, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के कदाचार की पूर्वाग्रह रहित, अप्रभावित, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने का इस अदालत से अनुरोध किया है।’

अपनी रिट याचिका में परमबीर सिंह ने कहा है कि ‘अनिल देशमुख विभिन्न जांचों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे कि वे एक विशेष तरीके से उनके द्वारा वांछित तरीके से आचरण करें। देशमुख द्वारा पद का दुरुपयोग करके इस तरह की सारी कार्रवाई करने के लिए उनके खिलाफ सीबीआई जांच जरूरी है।’

याचिका में परमबीर सिंह ने जिक्र किया है कि कैसे ‘देशमुख के भ्रष्ट आचरण को’ वह वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए थे। सिंह ने कहा कि इस बारे में विश्वसनीय जानकारी है कि टेलीफोन बातचीत को सुनने के आधार पर पदस्थापना/तबादला में देशमुख के कदाचार को 24-25 अगस्त 2020 को राज्य खुफिया विभाग की खुफिया आयुक्त रश्मि शुक्ला ने पुलिस महानिदेशक के संज्ञान में लाया था, जिन्होंने इससे अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र सरकार को अवगत कराया था। सिंह ने कहा, ‘अनिल देशमुख के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें (रश्मि को) पद से हटा दिया गया।’

इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। शरद पवार एक ‘महानायक’ के रूप में उभरते दिख रहे हैं, जबकि अनिल देशमुख ‘खलनायक’ और देवेंद्र फडणवीस ‘आक्रामक’ नजर आ रहे हैं।

शिवसेना और एनसीपी नेताओं का आरोप है कि एंटीलिया मामले का संदिग्ध सचिन वाजे पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का ही आदमी है और वह उसकी सारी हरकतों के बारे में जानते थे। उनका आरोप है कि जब एंटीलिया की घटना के बाद जब वाजे का नाम सामने आया था तो परमबीर सिंह ने बजे को अपने घर बुलाया था। मेरे पास जानकारी है कि परमबीर सिंह ने सचिन वाजे से 2 घंटे तक पूछताछ की थी। उससे बार-बार पूछा था कि इस केस में उसका कोई रोल तो नहीं है, और सचिन वाजे ने हर बार यही कहा कि उसका इस केस से कोई लेना-देना नहीं है।

परमबीर सिंह ने दूसरी बार सचिन वाजे को तब बुलाया जब उसने अपने वॉट्सऐप स्टैटस पर दुनिया को अलविदा कहने की बात लिखी। परमबीर सिंह ने सचिन वाजे फिर बुलाया और समझाया कि वह ऐसा कोई कदम ना उठाए, आगे से कभी इस तरह की बात दिमाग में न लाए और सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई बात न लिखे। उस वक्त सचिन वाजे के सिर में दर्द था तो परमबीर सिंह ने उसे डिस्प्रिन की एक टैबलेट भी दी थी। परमबीर सिंह के पास कई सीनियर अफसरों के फोन कॉल आए थे और सारे अफसरों ने परमबीर सिंह से कहा था कि आप खुद ही सचिन वाजे को समझाएं कि वह कोई ऐसा काम न करे।

मुझे पता चला है कि जब मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी गाड़ी पार्क करने के केस में सचिन वाजे गिरफ्तार हुआ, तो परमबीर सिंह ने अपने दोस्तों से कहा कि वाजे ने उनसे झूठ बोलकर उन्हें अंधेरे में रखा। उन्होंने यह बात कुछ पुलिस अफसरों से कही कि उन्हें सचिन वाजे पर पूरा भरोसा था। उन्हें उसकी बातचीत से, उसके रवैए से, उसके कॉन्फिडेंस से कभी ये लगा ही नहीं कि वह उनसे झूठ बोलेगा।

परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई अपनी रिट याचिका में लिखा है कि उन्हें इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे केस में सिर्फ अटकलों और अनुमानों के आधार पर ही बलि का बकरा बनाया गया। अपनी याचिका में उन्होंने लिखा कि मुंबई पुलिस के ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से उनके और सचिन वाजे के बीच में 5 अफसर आते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर के अंडर में 5 ज्वाइंट कमिश्नर हैं, और मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी गाड़ी पार्क करने के केस की जांच ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम कर रहे थे। ज्वाइंट कमिश्नर को क्राइम ब्रांच का Additional CP असिस्ट करता है और ACP को IPS रैंक का ही DCP (डिटेक्शन) असिस्ट करता है। DCP के अंडर एक और Assistant CP मौजूद होता है, जो एक्सटॉर्शन, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, प्रॉपर्टी और चोरी जैसे मामलों की जांच करता है। इसी में से एक क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड सचिन वाजे था।

परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में लिखा है कि गृह मंत्री 5 पुलिस अधिकारियों को दरकिनार करके सीधे वाजे को बुलाया करते थे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया कि उनका ट्रांसफर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ें पाए जाने के मामले के चलते नहीं किया गया, बल्कि इसका मकसद तो कुछ और ही था। अब शिवसेना और NCP का इल्जाम है कि परमबीर सिंह ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिला लिया है और उनका असली मकसद डेप्युटेशन पर दिल्ली जाना है। उनका आरोप है कि पूर्व पुलिस प्रमुख ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। कुछ लोगों का दावा है कि 59 साल के परमबीर सिंह VRS लेकर राजनीति में जाना चाहते हैं। NCP नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने दावा किया कि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है कि परमबीर सिंह ने दिल्ली में किन-किन लोगों से मीटिंग की। मलिक ने कहा कि बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने परमबीर सिंह से क्या कहा, ये भी उन्हें मालूम है।

मैंने चेक किया तो पता चला कि परमबीर सिंह ने न तो सेन्ट्रल गवर्मेंट में डेप्युटेशन पर आने के लिए अप्लाई किया है, और न ही उनका ऐसा कोई प्लान है। दूसरी बात, परमबीर सिंह ने अपने करीबियों से कहा है कि वह DG होमगार्ड के पद पर काम करेंगे और उनका VRS लेने का कोई प्लान नहीं है। तीसरी बात, परमबीर सिंह ने इस बात को कन्फर्म किया है कि वह इस दौरान न तो दिल्ली आए और न ही बीजेपी के किसी नेता से उनकी मुलाकात हुई है। मैंने भी सरकार में अपने सूत्रों से कन्फर्म किया है कि परमबीर सिंह की गृह मंत्री अमित शाह से कोई मुलाकात नहीं हुई है। परमबीर सिंह के करीबियों का कहना है कि जब उनसे राजनीति में जाने के बारे में पूछा जाता है तो इस सवाल पर वह जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि वह सियासत के लिए लायक नहीं है, और न सियासत उनके लायक है।

यह बात तो सही है कि परमबीर सिंह और अनिल देशमुख, न तो दोनों सही हो सकते हैं और न ही दोनों गलत हो सकते हैं। इनमें से एक सही है और एक गलत है। इसलिए जांच जरूरी है, इल्जाम सामने हैं और उनकी हकीकत सामने आनी जरूरी है। यह देश में अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें एक पुलिस चीफ ने अपने ही गृह मंत्री के खिलाफ जबरन वसूली के अभूतपूर्व आरोप लगाए हैं। इस केस से मुंबई पुलिस की छवि को बड़ा धक्का लगा है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि शरद पवार जैसे अनुभवी राजनेता, जिन्होंने जिंदगी का तीन-चौथाई हिस्सा राजनीति की ऊबड़-खाबड़ राहों में बिता दिया, अपने गृह मंत्री के बचाव में सामने आए।

शरद पवार को मैं पिछले 45 सालों से जानता हूं। वह 1978 में महाराष्ट्र के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने थे। तब से लेकर आज तक मैंने शरद पवार को इतना बेचैन और परेशान नहीं देखा है, जितना वह सोमवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे थे। एक वरिष्ठ IPS अधिकारी द्वारा उनकी पार्टी के एक नेता के खिलाफ लगाए गए जबरन वसूली के इस आरोप ने पवार को हिला दिया है। वरना किसी मुद्दे पर शरद पवार 24 घंटे में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपनी पार्टी के किसी नेता के बचाव में कागज लेकर सबूत पेश करें, ऐसा नहीं होता।

हैरानी की बात तो यह है कि रविवार को शरद पवार ने मीडिया से कहा था कि गड़बड़ियां हुईं हैं, शिकायतें मिली हैं और जांच होनी चाहिए। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने अपने मंत्री को क्लीन चिट दे दी। एक तरफ तो NCP चीफ अपने नेता का बचाव कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोशी से इस मामले को देख रहे हैं। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से CBI को गृह मंत्री के घर और दफ्तर के सभी CCTV कैमरों के फुटेज लेने का निर्देश देने की मांग की है। इससे यह झूठ बेनकाब हो जाएगा कि मंत्री होम क्वॉरन्टीन में थे और इस दौरान वह किसी पुलिस अफसर से नहीं मिले थे।

मुझे लगता है कि ये ऐसा मामला है जिसमें एक सवाल का जबाव मिलता है तो कई सारे दूसरे सवाल खड़े हो जाते हैं। पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो चुका है, और बहुत कुछ हो रहा है। जितना बताया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा छुपाया जा रहा है। सवाल यह है कि परमबीर सिंह अब तक खामोश क्यों रहे? पद से हटाए जान के बाद ही उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी? क्या उन्हें कुर्सी जाने के दर्द ने बागी बना दिया? जब सचिन वाजे परमबीर सिंह का भी करीबी था, तो क्या उसने 100 करोड़ रुपये की वसूली की बात उन्हें नहीं बताई थी?

मुझे पता लगा है कि परमबीर सिंह को बहुत कुछ पता था, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी था जो उनकी जानकारी में नहीं था। हालांकि परमबीर सिंह अपने आरोपों पर कायम हैं और हिम्मत के साथ वह इस लड़ाई को आर-पार तक लड़ने के मूड में हैं। अब तक तो उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी गई अपनी रिट याचिका में और भी डीटेल में जानकारी दी है। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के लिए परमबीर सिंह का ये कदम बहुत कष्टकारी है क्योंकि मामला अब सरकारी फाइलों से निकल कर देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने आ गया है।

सियासत की महिमा अपंरपार है। बंद कमरों में होने वाली सियासत के राज़ सामने आने में उम्र गुजर जाती है। आज शिवसेना और NCP के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए परमबीर सिंह का इस्तेमाल कर रही है। दावा तो यह भी है कि परमबीर से होम मिनिस्टर के खिलाफ लेटर बीजेपी ने लिखवाया, और परमबीर की सुप्रीम कोर्ट मे पिटीशन भी बीजेपी की है। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि परमबीर का नागपुर कनेक्शन भी है।

ये आरोप हैरान करने वाले हैं क्योंकि कुछ दिन पहले यही परमबीर सिंह जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, तो शिवसेना और एनसीपी की आंखों के तारे थे। शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ में हर थोड़े दिन में परमबीर की तारीफों के कसीदे पढे़ जाते थे। उन्हें सबसे दक्ष, सबसे ईमानदार अफसर बताया जाता था। अब शिवसेना के मुताबिक, वह अचानक बीजेपी के हो गए हैं, और देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर काम कर रहे हैं। मजे की बात ये है कि जब शिवसेना और एनसीपी के नेता परमबीर की तारीफ किया करते थे, तब बीजेपी के नेता उन्हें मुख्यमंत्री के हाथ की कठपुतली बताते थे। बीजेपी आरोप लगाती थे कि शिवसेना और एनसीपी के इशारे पर परमबीर उसके नेताओं के खिलाफ केस करते हैं।

अब सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही मामला उल्टा हो गया है। अब शिवसेना और एनसीपी के नेता कह रहे हैं कि परमबीर का नाम अंबानी के घर के बाहर बारूद के केस में आने वाला था इसलिए खुद को बचाने के लिए उन्होंने ‘लेटर बम’ फोड़ दिया। अब गृह मंत्री अनिल देशमुख वे मामले देख रहे हैं जिनमें परमबीर सिंह पर कार्रवाई की जा सकती है।

व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ये वक्त इस बात में जाने का नहीं है कि परमबीर ने लेटर क्यों लिखा। अभी तो जांच इस बात की होनी चाहिए कि उन्होंने लेटर में क्या लिखा। पुलिस चीफ द्वारा चिट्ठी में लगाए गए सनसनीखेज आरोपों की सर्वोच्च प्राथमिकता पर जांच होनी चाहिए। गृह मंत्री पर यह आरोप कि वह पुलिस अफसरों से रेस्तरां और बार मालिकों से 100 करोड़ रुपये की उगाही करने के लिए कह रहे हैं, काफी गंभीर हैं। इनकी गंभीरता तब और भी बढ़ जाती है जब ये आरोप एक पुलिस कमिश्नर द्वारा लगाए जाते हैं।

सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। अगर ये इल्जाम सच साबित हुआ तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लेटर किसने लिखा, कब लिखा और क्यों लिखा। ये मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा का सवाल है। जिस पुलिस को लंदन की स्कॉटलैंड यार्ड के बाद बेस्ट पुलिस फोर्स कहा जाता था, उसकी इज्जत का सवाल है। और इसके साथ ही ये महाराष्ट्र सरकार की विश्वसनीयता का सवाल है। इसका जवाब जितनी जल्दी मिले उतना ही अच्छा है।

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The ongoing political drama in Maharashtra over the ‘extortion’ charge levelled against Home Minister Anil Deshmukh by the shunted Mumbai Police chief has now put the future of the Shiv Sena-NCP-Congress coalition government at stake.

NCP supremo Sharad Pawar, after calling for a probe into ex-police chief Parambir Singh’s charge, has now done a U-turn, and has given his Home Minister a clean chit. On Monday, the former police chief approached the Supreme Court challenging his transfer and demanded a CBI probe into the extortion charge.

The ruling BJP members rocked both Houses of Parliament on Monday demanding a CBI probe, but NCP chief Sharad Pawar is unfazed. He ruled out the Home Minister’s resignation and claimed, the minister was quarantined at his Nagpur home during the time, he was alleged to have asked police officers to collect extortion money. The Shiv Sena mouthpiece Saamna called Parambir Singh a “BJP pawn” who is being used to topple the coalition government.

In his press conference on Monday, Sharad Pawar produced a certificate from a Nagpur hospital which said Deshmukh was there from February 5 till 15, because of Covid-19 infection, and he was then in home quarantine from February 15 till 27. Pawar claimed that the allegation about a meeting where Deshmukh allegedly discussed “collecting Rs 100 crore” from bar owners were false. “The question of his resignation does not arise”, said the NCP supremo.

BJP leaders including former CM Devendra Fadnavis immediately tweeted to counter Pawar’s claim. They said, Deshmukh had addressed the media on February 15. Fadnavis tweeted, “It seems Sharad Pawar Ji is not briefed properly on Parambir Singh letter. In this letter only, the SMS evidence shows that the meeting date was mentioned as end of February. Now who is diverting issue?” Fadnavis added the SMS conversation between Parambir and his officers, and also retweeted Anil Deshmukh’s video posted by him on Twitter on February 15, showing he was addressing media.

On his part, Anil Deshmukh admitted that he indeed spoke to media on February 15, after coming out of hospital, and then flew to Mumbai. Pawar alleged that the allegations against Deshmukh appeared to be an attempt to disturb the probe into the “main case” about the explosives-laden vehicle outside Mukesh Ambani’s residence and the alleged murder of the vehicle owner. He said, “there are some names which need to be probed which some people may not like, and thus, allegations (of extortion) were made against Deshmukh. I don’t want the probe to be diverted.”

In his writ petition before the Supreme Court, Parambir Singh has said, “the petitioner submits that unbiased, uninfluenced, impartial and fair investigation is immediately required in the corrupt malpractices of Deshmukh before the evidence is destroyed.”

In his writ petition, Parambir Singh has said that he “was apprehending further malicious and coercive actions against him at the instance of disgruntled home minister (Anil Deshmukh) in abuse of his powers.” In the petition, Parambir Singh mentioned how he “brought the corrupt practices of Deshmukh” in the knowledge of senior leaders and chief minister. He also mentioned how “On 24th/25th August, 2020, Rashmi Shukla, Commissioner, Intelligence, state intelligence department, had brought to the notice of DGP, who in turn brought to the knowledge of Additional Chief Secretary, Home Department, “corrupt malpractices in postings/transfers by” Deshmukh “based on telephonic interception”. The petition said, ‘Shukla was shunted out rather than taking any firm action” against Deshmukh.

The entire matter has now taken a political turn. Sharad Pawar seems to be emerging as the ‘mahanayak’ (top hero), Anil Deshmukh is the ‘khalnayak’ (villain) and Devendra Fadnavis is ‘aakramak’ (aggressive).

Shiv Sena and NCP leaders allege that the Antilia case suspect Sachin Vaze was Parambir Singh’s man and the ex-police chief knew each and every act being done by Vaze. They allege that when Vaze’s name cropped up after the Antilia incident, Vaze was called to his home by the police chief.

My information is that, Parmabir Singh questioned Vaze for nearly two hours. He was repeatedly asked whether he had any role in it, and he flatly denied. Parambir called Vaze again, when the latter wrote on his WhatsApp status that he wanted to say farewell to this world. The police chief requested him not to take the extreme step, and not to write such things on social media. At that time, Vaze had a terrible headache and the police chief gave him a Dispirin tablet. Several senior police officers had implored the police chief to persuade Vaze not to take the extreme step.

I have come to know that when Vaze was arrested by NIA in the Antilia case, Parambir Singh told his close officers that Vaze kept him in the dark by telling a lie. Parambir told senior officers that he had fully trusted Vaze based on his replies, his confidence and attitude. He never expected Vaze would tell him a lie.

In his writ petition before the Supreme Court, Parambir Singh has said that he has been made a scapegoat only on the basis of speculations and conjectures. In his petition, he pointed out that in the organizational structure of Mumbai Police, there were at least five officers in the chain of command between him and Vaze. There are five Joint Commissioners in Mumbai Police, and the Antilia explosive case was looked after by Joint Commissioner, Crime. He is assisted by an Additional CP of Crime Branch. The Additional CP is assisted by a Deputy Commissioner of Police, who is in charge of Crime Detection. Under him, works an Assistant Commissioner of Police, who looks after cases of extortion, crime intelligence, properties and theft. If it is under the ACP, that Sachin Vaze headed the Crime Intelligence Unit.

In his petition, Parambir Singh has pointed out that the Home Minister bypassed five police officers, and he used to call Vaze directly. The ex-police chief has alleged that he was transferred not due to the Antilia probe, but due to some other ulterior motive. Shiv Sena and NCP are now alleging that the ex-police chief has joined hands with BJP leader Devendra Fadnavis, and his main motive is to get himself transferred on deputation to the Centre. They allege that the former police chief wrote the explosive letter to the Chief Minister, after calling on Union Home Minister Amit Shah in Delhi. Some others have alleged that Parambir Singh wants to join politics after taking VRS, since he is now 59 years old. NCP leader and state minister Nawab Malik claims he has full details about whom Parambir Singh met during his stay in Delhi and the assurances that he has been given by some top BJP leaders.

I have checked and found that neither Parambir Singh has applied for deputation to Centre till date nor he has any plan to do so. Secondly, he has reportedly told his close friends that he would continue to work as DGP, Home Guards, and that he would not opt for VRS. Thirdly, he has said that he has not visited Delhi nor met any BJP leader recently. I have got this confirmed from my sources in government that he did not meet Amit Shah in Delhi. People close to the former police chief say, whenever somebody asks him whether he intends to join politics, he replies with a loud guffaw, and says he was neither fit for politics, nor is politics fit for a senior police officer like him.

We cannot say that both Anil Deshmukh and Parambir Singh are morally right or wrong. One of them is morally right, and the other is wrong. Hence a thorough probe is needed, the disclosures are there and the facts must come out. This unprecedented charge of extortion levelled by a police chief against his Home Minister is the first of its kind in the country. It has tarnished the image of Mumbai Police, but it is strange that a seasoned leader like Sharad Pawar, who has spent three-fourth of his life in the rough and tumble of politics, has come out in defence of his Home Minister.

I personally know Sharad Pawar for the last 45 years. In 1978, he became Maharashtra’s youngest chief minister. I have never seen Pawar so worried and uneasy, as he was on Monday at his press conference. This extortion charge levelled against his leader by a senior IPS officer, has made Pawar uneasy. Pawar is a leader who never addresses two press conferences in a span of 24 hours. Never in the past, did he show documents in defence of his party man.

On Sunday, Pawar told media that the matter should be thoroughly probed, and the following day, he gives a clean chit to his minister. On one hand, the NCP chief is defending his leader, and on the other hand, a nonplussed Chief Minister (Uddhav Thackeray) is watching the unfolding episode in silence. The ex-police chief is asking the Supreme Court to direct the CBI to take all CCTV camera footage from the home and office of the Home Minister. This will nail the lie that the minister was in home quarantine, and he did not meet any police officer.

To me, this appears to be a case, where a single reply to a question, evokes more questions. Much has already happened and is happening behind the screen, more facts are being concealed rather being placed in the open. Questions are being raised as to why the ex-police chief took such a long time to pull the skeletons out of the closet. Why was he silent so long? Did the sudden transfer made him a rebel? When Sachin Vaze was a confidante of Parambir, why didn’t he tell him about the Rs 100 crore extortion demand?

I have found that Parambir Singh knew most of the facts, but there were several other facts which could not have been in his knowledge. But Parambir Singh is firm on his extortion charge, he not only wrote the letter to the CM, but also detailed more information in his writ petition to the Supreme Court. For the embattled Thackeray government, the matter has now spilled from government files to the highest court of the land.

Politics is a perplexing, but fascinating game. It takes ages to unravel the intricate secrets that shroud the kernel of closed room politics. Today, Shiv Sena and NCP leaders are alleging that the BJP is using Parambir Singh as a pawn in a political game, it is the BJP who made the ex-police chief write the explosive letter, it is the BJP which goaded Parambir Singh to file his writ petition in Supreme Court. It is being alleged that Parambir has a Nagpur connection.

These allegations are surprising because only a month ago, Parambir Singh was the blue-eyed boy for Shiv Sena and NCP leaders. The SS mouthpiece Saamna used to write eulogies for the Mumbai Police chief. The Shiv Sena used to label him as the most honest and efficient police officer. But now, in Shiv Sena’s view, Parambir has crossed over to the BJP and he is being led by Devendra Fadnavis. From the other side, when SS and NCP leaders used to praise Parambir, BJP leaders in Maharashtra used to describe Parambir as the Chief Minister’s puppet. BJP leaders used to allege that Parambir used to slap cases against them at the behest of Shiv Sena and NCP.

Within a week, the tables have turned. SS and NCP leaders now allege that Parambir exploded the ‘letter bomb’ because his name was going to figure in the Antilia explosive case. Now the Home Minister Anil Deshmukh is looking into cases in which Parambir Singh can be nailed.

I personally feel that we should not waste our time trying to find out why Parambir Singh sent the ‘letter bomb’. Rather, the sensational charges made by the police chief in his letter must be investigated on top priority. The charge that a Home Minister is asking police officers to collect Rs 100 crore extortion money from restaurant and bar owners is a serious one. More so, when the charge is levelled by a Police Commissioner.

The truth must come out. If the charge is proved true, it does not matter who wrote the letter, when and why. It is the image of Mumbai Police that is at stake. It is the image of the city police force, that was considered the best one after London’s Scotland Yard. The probe will also put to test the credibility of Maharashtra government and the capability of Chief Minister Thackeray. The sooner we get the answers, the better.

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We are today witnessing a sea change in governance. There was a time when underworld gangs used to extort money and Mumbai police used to catch the extortionists. Now, police officers are assigned to carry out extortions and send the money to the minister. Earlier, terrorists used to plant bombs and police used to catch terrorists. Now a police officer plants bomb to scare the nation’s topmost industrialist.

A letter written by former Mumbai Police chief Parambir Singh has let out a cat among the pigeons inside the Mantralaya. Comments from Shiv Sena leaders indicate that they are defending Parambir Singh and they want the Home Minister Anil Deshmukh to quit. On the other hand, comments from NCP leaders indicate are defending Anil Deshmukh and they want to trap the ex-police chief.

One positive outcome from this confrontation between Shiv Sena and NCP is that extortions made by Mumbai Police from restaurant and bar owners have now been exposed by none other than the city police chief. It is now public knowledge how top political leaders use the police, both as an instrument and a weapon. They use police as an instrument for carrying out extortion, and as a weapon to intimidate people. The latest example of this unbridled terror is the case of intimidating the nation’s top industrialist Mukesh Ambani.

By opening up the can of worms, ex-police chief Parambir Singh has indirectly exposed the motive behind parking of a vehicle laden with explosives outside’s Mukesh Ambani’s residence. The letter written by the former Mumbai police commissioner to the Chief Minister clearly exposes how the Home Minister was using an assistant police inspector Sachin Vaze to carry out extortions.

It is now clear that Sachin Vaze, drunk with the heady alcohol of power derived from political patronage, was out to extort a huge sum of money from Mukesh Ambani. The act of parking a vehicle, filled with gelatin sticks, outside Ambani’s residence, with a threatening letter left inside, was meant to terrorize the industrialist. As I had earlier written, Sachin Vaze was an actor, and it is now clear that the producer director was none other than the Home Minister Anil Deshmukh. If the motive was to extort big money from Mukesh Ambani, this will go down in the annals of India’s crime history as one of the biggest extortion cases.

Till now, we, the common people, only suspected that some ministers in Maharashtra may have been extorting money and police are accustomed to doing ‘hafta vasooli’ (weekly extortion), but these were mere assumptions. There were no evidences. But now the former police chief of Mumbai has given in writing that the Home Minister used to call his officers and gave them a “target” of collecting Rs 100 crore every month. According to this letter, the minister used to explain police officers the modus operandi of collecting money from bar and restaurant owners. It appears as if Anil Deshmukh is an expert in such matters and he feared nobody. He was brazenly telling police officers to carry out extortions. Since the police commissioner (Paramabir Singh) was not close to him, he went over his head to instruct other police officers directly. For Anil Deshmukh, Mumbai Police was his ‘jaagir’ (property) and he was acting like an emperor, drunk with power. Had he not commented on Parambir Singh’s transfer, this extortion would have continued in Mumbai, unabated.

When the National Investigation Agency (NIA) found that it was Sachin Vaze who had planted the car laden with explosives outside Mukesh Ambani’s residence, and there were evidences of at least five vehicles connected with Vaze used in this case of scaring Ambani, and Vaze tried to remove evidences, the Home Minister felt that the image of Mumbai Police has been sullied. He took this as an opportunity to shunt out the Police Commissioner, and went on to tell the media that it was not a routine transfer, and that Paramabir Singh “had committed unpardonable mistakes”. This got the goat of the ex-police chief and he decided to expose the Home Minister. Parambir Singh wrote a letter to the Chief Minister and pointedly mention that he had complained about Deshmukh to both chief minister Uddhav Thackeray and NCP supremo Sharad Pawar in the past.

This is not an issue between Parambir Singh and Deshmukh only. It is a wider issue, about who will gain control of Mumbai Police: Shiv Sena or NCP? The issue relates to who will get the power to extort money by using the police. The confrontation is now leading towards Uddhav Thackeray versus Sharad Pawar.

The most tragic part of this sordid episode is that nobody is bothered about the people who are suffering because of rampant extortions. Nobody is speaking about the owners of bars and restaurants who have to shell out money from their earnings. Their only responsibility is: shell out the money. It does not matter who gets the money at the highest level. These bar and restaurant owners are helpless in front of police. For them, it does not matter the least, whether the Home Minister or Police Commissioner is changed. Pay they must.

Ultimately, it is the people, who will have to decide. They will exercise their right to vote at the time of elections and punish the corrupt. People today in Maharashtra are sad and unhappy with both the Shiv Sena and its leader Uddhav Thackeray. They are waiting for the right time. Parambir Singh has shown courage. No other senior police officer had ever done what Parambir Singh did, in the history of Maharashtra politics.

It’s possible, Paramabir may have to pay for this but his act will surely deter the ‘extortionists’. Let us hope that a Home Minister or a Chief Minister will now fear before ordering collection of extortion money. The media will now be more alert. More police officers may now muster the courage to speak. If this episode results in reduction in cases of extortion, we should thank Paramabir Singh for that. The ex-police chief must also remember: Others may try to intimidate him, anything can happen, but such a moment is not going to come again, he must carry on, with courage, come what may.

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