My Opinion

Today I want to salute the family members of a 46-year-old woman Kamini Patel from Surat, who was declared brain dead after a severe brain haemorrhage. In a benevolent act of humanity, the family members allowed organ harvesting from her body. The timely plan, organized meticulously by officials both by road and air, gave a fresh lease of life to seven lives in Ahmedabad, Mumbai and Hyderabad.

Kamini Patel hailed from Bardoli taluka of Surat. Her heart, lungs, liver, kidney and eyes were immediately sent to donors spread in three different cities. Kamini had a severe brain haemorrhage on May 19 due to high blood pressure. She was rushed to Shelby Hospital in Surat, where neurosurgeons performed a surgery.

She continued to remain in coma and on June 5, a committee of doctors declared her brain dead. Kamini’s husband Bharat Patel is a farmer and as a social activist, he is part of a US-based group that has been active in providing support to Covid-19 victims. An NGO called Donate Life got in touch with the family, and her husband and two sons agreed for organ harvesting.

And then, the most meticulously planned operation was executed with precision. The heart was to be sent from Surat to Mumbai and transplanted within four hours, both the lungs were to be sent to Hyderabad, and kidney and liver were to be given to donors in Ahmedabad for immediate transplant in the bodies of recipients. Every part of this operation had to be executed meticulously. Kamini’s family members had a last look at her near dead body, her sons wept at her feet, and then came out. Soon after, team of doctors entered the ICU and started organ harvesting that involved preserving the organs needed for transplant. Simultaneously, teams of doctors in Ahmedabad, Mumbai and Hyderabad were ready in ICUs for receiving the organs for transplant.

The entire operation was coordinated with the help of Gujarat’s State Organ and Tissue Transplant Organisation(SOTTO), which is connected to National Organ and Tissue Transplant Organisation (NOTTO). Since there were no takers for the heart, it was sent to H. N. Reliance Foundation Hospital in Mumbai. Since there were no takers for the lungs in the entire western region, they were sent to a 31-year-old woman recipient in KIMS Hospital in Hyderabad. One kidney was sent to a patient in Sterling Hospital in Ahmedabad, while her eyes were donated to the Lok Drishti Eye Bank in Surat.

The heart was harvested first. It was transported 300 km away to Mumbai within a span of exactly 100 minutes. At the dead of night, an ambulance carried the organ to airport through a special corridor, for being sent to Mumbai by air. Normally Surat airport remains closed for night operations, but on this special night, police and local administration got the airport opened, for transporting the heart and lungs by chartered flights to Mumbai and Hyderabad respectively. The 940-km distance from Surat to Hyderabad was completed within 150 minutes. Kamini’s kidney and liver were transported to Ahmedabad by road, through a special corridor, within three hours. A woman patient in Ahmedabad got the donated kidney the same night through transplantation. A 58-year-old patient got her liver transplanted.

At the RIMS Hospital in Hyderabad, family members of 31-year-old woman patient Naina Patil are today literally worshipping Kamini as a saviour goddess. Naina was infected with Covid-19 on April 18. She was admitted to a Jalgaon hospital on April 22 but since there was no improvement, she had to be airlifted to Hyderabad to be admitted to RIMS. She was treated in RIMS for 15 days, but by that time, both her lungs were badly damaged. Her husband got in touch with organ donation NGOs and waited for several days.

Ultimately, Fate smiled and on June 6, Naina’s husband got a call from Surat. Doctors at RIMS Hospital immediately carried out tests, and told their Surat counterparts that the transplant was feasible. The lungs reached Hyderabad by air within two and a half hours, and both the organs were transplanted the same night. Naina and her family members have thanked Kamini Patel’s family for acting as a Good Samaritan in saving her life.

The distance from Surat to Ahmedabad is roughly 260 km and on normal days it takes at least five hours to reach Ahmedabad. On June 6, a ‘green corridor’ was created and the distance was covered in less than three hours. At Kidney Disease Research Centre in Ahmedabad, Kamini’s kidney was transplanted in the body of a 31-year-old woman, while another kidney was transplanted in the body of a 27-year-old woman in Sterling Hospital, Ahmedabad. The liver was transplanted in the body of a 58-year old patient in the same city.

We must praise the family members of Kamini Patel for doing a great service to humanity. Normally, in large sections of our society, donating organs is considered a social taboo, and this needs to be countered. A woman, on her death bed, donates all her organs, giving fresh lease of life to five persons, and eyesight to two others. But, in India, only five out of 4 million people donate their organs, while the average donors in USA is 128 and in Spain 188 out of 4 million people.

According to AIIMS Organ Retrieval Banking Organization (ORBO), every year 1.5 to two lakh people require kidney transplant, but hardly 8,000 kidney transplants are carried out. Every year, 40 to 50,000 liver transplant cases come up, but hardly 1,500 livers are available for transplant. Every year, nearly 15,000 heart transplants are required, but hardly 250 hearts are available from donors. More than 2.5 lakh people need cornea transplants, but hardly 60,000 get cornea transplants.

Social awareness is needed to motivate people to donate their organs after death. In several cases involving kidney transplants from people who are alive, legal processes are time taking. By the time, a recipient gets organ from a relative donor, he or she dies before the committee approves the donation.

Today, I tried to help a 45-year-old patient in getting a liver transplant. He had an old father and two small kids to look after, and was the sole earning member of his family. His wife was ready to donate her liver to her husband but their blood groups did not match. A matching blood group donor, who was a distant relative, was available. Doctors were ready for transplant, but it is very difficult to get approval from the medical board. Laws relating to organ donations are outdated and need to be changed. Unless these laws are changed, it is very difficult to carry out organ transplants on a large scale.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

आज मैं सूरत और इंदौर के कुछ बेईमान व्यापारियों के एक गिरोह के बारे में बात करना चाहता हूं। इस गिरोह ने पिछले महीने महामारी की दूसरी लहर के पीक पर होने के दौरान गंभीर रूप से बीमार कोविड -19 मरीजों के रिश्तेदारों को हजारों नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे। सूरत और इंदौर की पुलिस ने अब तक इस जानलेवा रैकेट में शामिल 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक ऐसे समय में जब रेमडेसिविर इंजेक्शन भारी मांग के चलते बाजारों से गायब हो गए थे, इन लोगों ने लगभग एक लाख नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने और उन्हें जरूरतमंद कोरोना मरीजों को बेचने की प्लानिंग की थी।

ये लोग वास्तव में मौत के सौदागर हैं। कोरोना से पीड़ित उन बेचारे मरीजों के बारे में सोचिए जो महामारी की पीक के दौरान अपने जिंदगी के लिए लड़ रहे थे और उनके रिश्तेदार रेमडेसिविर इंजेक्शन के वायल्स खरीदने के लिए भागदौड़ कर रहे थे। इंदौर पुलिस ने अब तक इस रैकेट में शामिल 29 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि सूरत पुलिस की गिरफ्त में 11 लोग आए हैं। गिरोह के सदस्य ग्लूकोज के साथ नमक मिलाकर नकली इंजेक्शन बना रहे थे और उन्हें असली रेमडेसिविर के वायल्स के रूप में बेच रहे थे। सिर्फ 3 दिन के भीतर इस गैंग के लोगों ने एक करोड़ रुपये की कमाई की और 15 दिनों में उनकी कमाई 3 करोड़ रुपये हो गई। एक इंजेक्शन बनाने में, शीशी खरीदने में और उस पर रेमडेसिविर का नकली होलोग्राम लगाकर सप्लाई करने में कुल 40 से 50 रुपये का खर्च आया, और इस एक इंजेक्शन को 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक में बेचा गया। इंदौर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस गैंग ने करीब एक लाख नकली रेमडेसिविर वायल्स को तैयार करने और उन्हें बाजार में उतारने की प्लानिंग की थी।

पुलिस ने अस्पतालों से नकली इंजेक्शन के कारण मरने वाले कोरोना के 19 मरीजों की जानकारी जुटाई है और 4 अन्य राज्यों के अस्पतालों के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इस गैंग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नकली इंजेक्शन बेचे थे। गैंग के एक सदस्य सुनील ने पुलिस को बताया कि उसने अकेले 1,200 नकली इंजेक्शन बेचे थे, जिनमें से 700 इंजेक्शन जबलपुर सिटी हॉस्पिटल में और बाकी के 500 इंजेक्शन इंदौर में रिटेलर्स को बेचे गए थे।

ये नकली इंजेक्शन गुजरात के सूरत में स्थित के फार्म हाउस में बनाए जा रहे थे। इंदौर पुलिस को इस रैकेट के बारे में संयोग से उस समय पता चला जब उसने दिनेश चौधरी और धीरज सजनानी नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन दोनों के कब्जे से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कई शीशियां मिली थीं। जब पूछताछ हुई तो इन्होंने अपने एजेंट असीम भाले और प्रवीण का नाम लिया। पुलिस ने इन्हें भी पकड़ लिया। जब चारों से पूछा गया कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां से आया, तो इन्होंने मध्य प्रदेश में नकली इंजेक्शन के मेन सप्लायर सुनील मिश्रा का नाम लिया। पुलिस ने सुनील मिश्रा को भी धर दबोचा और पूछताछ में उसने गिरोह के मास्टरमाइंड्स कौशल वोरा और पुनीत शाह का नाम ले लिया। गैंग के लोगों ने कबूल किया कि उन्होंने गुजरात में भी अलग-अलग शहरों में एजेंट्स के जरिए करीब 5000 नकली इंजेक्शन बेचे थे। पुलिस ने बताया कि इंदौर में करीब 700 लोगों को नकली इंजेक्शन बेचे गए, और जिन्हें ये नकली इंजेक्शन लगा उनमें से 10 लोगों की मौत हो गई। इन आंकड़ों में इजाफा हो सकता है क्योंकि पुलिस अभी और हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है।

मध्य प्रदेश के एक अन्य शहर जबलपुर में एक प्राइवेट अस्पताल का मालिक ही इस रैकेट में शामिल था। सुनील मिश्रा और जबलपुर सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा के बीच डील हुई। सुनील में 7 से 8 हजार रुपये के बीच एक वायल की कीमत के हिसाब से 500 नकली इंजेक्शन अस्पताल को दिए। उसने यहां कुल मिलाकर 40 लाख रुपये कमाए, जबकि हॉस्पिटल ने अपना मार्जिन निकालकर इन्हें मरीजों को और भी ज्यादा रेट में बेचा। कोरोना के कम से कम 200 मरीजों को नकली इंजेक्शन लगाए गए, जिनमें से 9 मरीजों की मौत हो गई।

डॉक्टर भी असली और नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के वायल्स में अंतर क्यों नहीं कर पाए? दरअसल, इस गैंग के लोगों ने नकली इंजेक्शन बनाने से पहले पूरी स्टडी की थी। उन्होंने हूबहू असली जैसा ही इंजेक्शन बनाया। कौशल वोरा और पुनीत शाह जल्द से जल्द ढेर सारा पैसा कमाना चाहते थे। उस वक्त रेमेडेसिविर इंजेक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को बेचा जा रहा था जिसके पास कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट होती थी। असली इंजेक्शन हासिल करने के लिए इन दोनों ने नकली कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट तैयार करवाई, और उस रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन से एक असली रेमडेसिविर इंजेक्शन ले लिया। चूंकि ये दोनों मेडिकल लाइन से जुड़े थे, इसलिए इन्हें पता था कि यदि सिर्फ ग्लूकोज शीशी में भरेंगे तो डिस्टिल्ड वाटर मिलाते ही वह पूरी तरह घुल जाएगा, जबकि रेमडेसिविर इंजेक्शन थोड़ा गाढ़ा होता है। इसे गाढ़ा करने के लिए इन लोगों ने ग्लूकोज के साथ नमक मिलाया। ये लोग ये समझ रहे थे कि अगर थोड़ी मात्रा में नमक और ग्लकोज का घोल का इंजेक्शन मरीज को दिया भी जाएगा तो तुरंत किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा और उसकी जान तुरंत नहीं जाएगी। इन लोगों ने इंजेक्शन की पैकिंग और शीशी पर लगे रैपर वापी से लिए और वायल्स पर दवा की डिटेल लिखा हुआ स्टिकर मुंबई से खरीदा। जैसे ही इन्हें रैपर, स्टिकर और शीशियों की सप्लाई मिली, इन दोनों मास्टरमाइंड्स ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन ‘तैयार करना’ शुरू कर दिया।

इंदौर के एक अस्पताल के डॉक्टरों ने सबसे पहले रैकेट की कारगुजारियों को पकड़ा। एक मरीज को इंजेक्शन देते समय डॉक्टरों ने नोटिस किया कि इंजेक्शन की शीशी में सामान्य से ज्यादा सॉल्ट है और यह आसानी से लिक्विड में नहीं मिल रहा है। इस बारे में फिर पुलिस को सूचना दी गई और शीशियों को जांच के लिए भेज दिया गया। जांच के दौरान पता चला कि शीशी में रेमडेसिविर दवा की जगह नमक और ग्लूकोज है। मरीजों के परिवार वालों से बात करके पुलिस नकली इंजेक्शन बेचने वालों तक पहुंची, और उन्होंने एजेंटों और वैक्सीन को बनाने वालों के नाम ले लिए। कड़ी मशक्कत और खोजबीन करके इंदौर पुलिस ने उन 650 कोरोना मरीजों के परिवार वालों को ढूंढ़ निकाला, जिन्हें ये नकली इंजेक्शन बेचे गए थे।

सूरत की एसपी उषा राडा ने हमारे रिपोर्टर निर्णय कपूर को बताया कि पुलिस को सूरत के पास स्थित पिंजरत गांव के फॉर्म हाउस से, जहां नकली इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, 63 हजार खाली वायल्स और हजारों नकली स्टीकर बरामद किए गए। मुंबई पुलिस ने नकली स्टिकर और खाली शीशियों के सप्लायर का पता लगाने में मदद की, जो कि वापी से पकड़े गए।

ये सारी डिटेल्स लिखते हुए मुझे काफी दुख हो रहा है। जरा सोचिए, ऐसे समय में जब महामारी की जानलेवा दूसरी लहर के चलते लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी और देश एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा था, कुछ ऐसे भी धोखेबाज थे जो संजीवनी समझे जा रहे एक इंजेक्शन को बेचकर पैसा कमाने में लगे थे। उस दर्द के बारे में सोचें जो कोरोना से पीड़ित मरीजों के परिवार वालों को उस समय झेलना पड़ा था, जब उनके करीबी सांस लेने के लिए छटपटा रहे थे और उनकी जान इस इंजेक्शन से बच सकती थी। एक-एक इंजेक्शन के लिए मरीजों के परिवार वाले कोई भी कीमत देने को तैयार थे, लेकिन जिस इंजेक्शन को उन्होंने संजीवनी समझकर खरीदा था, वह असल में मौत के कारोबारियों द्वारा तगड़ा मुनाफा कमाने के लिए बेचा गया नकली इंजेक्शन था।

उन परिवारों की मानसिक पीड़ा के बारे में सोचिए जिन्हें पता चला होगा कि उनके प्रियजनों की मौत नकली इंजेक्शन लगाए जाने के चलते हुई। यदि इंदौर के डॉक्टरों ने वक्त रहते इन नकली रेमडेसिविर इंजेक्शनों को नहीं पहचाना होता, तो और भी कई लोगों की जानें जा सकती थीं। मैं इस रैकेट का भंडाफोड़ करने का अच्छा काम करने वाली इंदौर और सूरत पुलिस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी चतुराई से पूरे मामले की जांच की, चुपचाप सारे तार जोड़े और अपराधियों को गिरफ्तार किया।

मासूमों की जान से खेलना एक ऐसा पाप है जिसकी जितनी भी सजा दी जाए, वह कम है। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं। दवा खरीदते समय थोड़ा सतर्क रहें। आपको बेवकूफ बनाकर पैसा कमाने के लिए कई शिकारी इंतजार कर रहे हैं। कृपया स्टिकर और बाकी की डिटेल्स को ध्यान से देखें, और हमेशा उसी केमिस्ट की दुकान से खरीदें जो ऑथराइज्ड हो।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

Today I want to speak about a gang of unscrupulous traders based in Surat and Indore, who sold several thousand fake Remdesivir injections to relatives of critical Covid-19 patients when the second wave of pandemic was at its peak last month. Both Surat and Indore Police have so far arrested 40 persons involved in this deadly racket. They had planned to make nearly one lakh fake Remdesivir injections and sell them to needy Covid patients, at a time when Remdesivir injections were not available in the market due to a big surge in demand.

These people are, literally, merchants of death. Think of the poor Covid patients who were fighting for their lives during the peak of pandemic and their relatives desperate to procure vials of Remdesivir injection. Till now, Indore Police has arrested 29 and Surat Police has nabbed 11 persons involved in this racket. The gang members were making fake injections by mixing salt with glucose and passing them off as genuine Remdesivir vials. Within five days, the gang members earned Rs one crore, and in fifteen days, their earnings went up to Rs three crore. They spent Rs 40 to 50 on fake hologram stickers of Remdesivir manufacturers, and sold each vial from Rs 5,000 to Rs 50,000. Indore Police officials said, the gang had planned to make nearly one lakh fake Remdesivir vials ready to be unloaded in the market.

Police have collected information from hospitals about 19 Covid-19 patients dying due to fake injections, and hospital records in four other states are being checked. The gang had sold fake injections in Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh and Chhattisgarh. One gang member Sunil told police that he had alone sold 1,200 fake injections, out of which 700 were sold to Jabalpur city hospital and the remaining 500 were sold to retailers in Indore.

The fake injections were being manufactured in a farm house in Surat, Gujarat. Indore police stumbled upon the racket when it arrested two persons Dinesh Chaudhary and Dhiraj Sajnani and found fake Remdesivir vials in their possession. They disclosed the names of two agents, Asim Bhale and Praveen, who were also taken into custody. On interrogation, the four named Sunil Mishra as the main supplier of fake injections in MP. It was Sunil Mishra who revealed the names of the two masterminds, Kaushal Vora and Puneet Shah. The gang members confessed they had sold nearly 5,000 fake injections in different cities of Gujarat. Of the 700 fake vials sold in Indore, ten patients died in hospitals, according to police. The figures may rise as more hospital records are being checked by police.

In Jabalpur, another city in Madhya Pradesh, the owner of a private hospital was involved in this racket. Sunil Mishra struck a deal with Jabalpur City Hospital director Sarabjit Singh Mokha. Mishra supplied nearly 500 fake injections at the rate of Rs 7,000-8,000 per vial. He made a clean profit of Rs 40 lakh in this deal, while the hospital charged patients exorbitant sums for supplying these fake vials. At least 200 fake vials were administered to Covid-19 patients, and out of them nine died.

Why doctors failed to differentiate between the genuine and fake Remdesivir vials? The adulterators had done proper spade work in advance. Kaushal Vora and Puneet Shah wanted to make a quick buck. At that time, Remdesivir was being sold to only those who had Covid-19 positive test reports with them. The manufacturers made a fake Covid positive report, and procured a genuine Remdesivir vial. Since both were in the pharma trade, they knew that mixing glucose with distilled water would give an almost similar look, though the genuine vial had a thick liquid shape. For thickness, they added salt to the liquid. The adulterators were certain that patients would not die if they were injected with glucose and salt. They arranged for vials and wrappers from a supplier in Vapi and procured fake stickers from Mumbai. As soon as the vials, wrappers and stickers arrived, the two masterminds started ‘manufacturing’ fake Remdesivir injections.

Doctors in an Indore hospital were the first to smell the racket. While injecting in the body of a patient, doctors noticed that the salt was not easily mixing with the liquid. Police was informed and the vials were sent for test. During test, it was found that the vial contained salt and glucose, instead of Remdesivir drug. Police spoke to relatives of patients and arrested the sellers, who, in turn, named the agents and manufacturers. After much spade work and search, Indore police managed to trace the relatives of 650 Covid patients, who were sold fake injections.

Surat SP Usha Rada told our reporter Nirnay Kapoor that nearly 63,000 empty vials, and thousands of fake stickers were seized from the adulteration factory located in a farm house in Pinjarat village near Surat. Mumbai Police helped in tracing suppliers of fake stickers and empty vials who were located in Vapi.

I feel sad while writing these details. Imagine, at a time when the entire nation was facing a grave challenge to the lives of millions of people from the deadly second wave of pandemic, there were charlatans who were out to make money by selling a vital injection that could have saved people’s lives. Think of the trauma the relatives of Covid-19 patients had to go through, when their near and dear ones were struggling for breath, and needed this injection to save their lives. These relatives were desperate to get hold of a single Remdesivir vial that could save their near and dear ones, but the merchants of death were waiting, ready to pounce upon them, sell them fake ones, and make a clean profit.

Think of the mental agony families had to go through when they heard that their near and dear ones had died after being administered an injection, that turned out to be fake. Had the alert doctors in Indore not checked the fake Remdesivir injections in time, more lives could have been lost. I also want to thank the Indore and Surat Police for doing a good job in busting this racket. They investigated the entire racket minutely and arrested those who were in league with these unscrupulous people.

For playing with lives of innocent people, I think whatever punishment that is given by law to these gang members will be insufficient. For others, I have a piece of advice: Please be careful when you buy a medicine. There are sharks waiting, ready to fool you and make money. Please check the stickers and other manufacturing details carefully, and always buy medicines from an authorized chemist shop.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ऐलान किया कि उनकी सरकार सभी राज्यों को मुफ्त कोविड वैक्सीन देगी, इस घोषणा का लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने स्वागत किया। मोदी ने 18 साल से अधिक आयु के सभी भारतीयों को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान भी किया । 21 जून से टीका लगाने का काम पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में होगा। प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन की 25 फीसदी डोज उपलब्ध कराई जाएगी और वे हर डोज पर अधिकतम 150 रुपये का सर्विस चार्ज ले सकेंगे।

प्रधानमंत्री की घोषणा का हालांकि सभी ने स्वागत किया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि केंद्र वैक्सीन की सारी डोज कैसे और कब तक खरीदेगा? कोविड टीकों को लेकर चल रही निराधार अफवाहों के कारण आबादी का एक बड़ा हिस्सा वैक्सीन लगवाने को लेकर आनाकानी भी कर रहा है। अब तक पूरे भारत में वैक्सीन की 23 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं।
राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान मोदी ने सही कहा कि कुछ महीने पहले केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन की खरीद और वितरण की सारी जिम्मेदारी लेने पर सवाल उठाए गए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 16 जनवरी से 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया था, लेकिन इसमें सिर्फ इसलिए बदलाव किया गया क्योंकि कई राज्यों ने कहा कि वे खुद वैक्सीन खरीदना चाहते हैं। कई राज्य सरकारों ने 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी वयस्कों को वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल न होने को लेकर भी सवाल उठाए थे।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘राज्यों ने वैक्सीन विकेंद्रीकरण की मांग की थी। अब उन्हें इस काम में आने वाली मुश्किल का अहसास होने लगा है। अब राज्य सरकारों को वैक्सीन भेजे जाने से एक सप्ताह पहले इस बारे में सूचित किया जाएगा कि उन्हें कितनी डोज मिलेगी। टीकों के मुद्दे पर मतभेद या बहस नहीं होनी चाहिए।’

यह सच है कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने उस समय मांग की थी कि वैक्सीन की खरीद को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए और राज्यों को देश-विदेश से इसे खरीदने का अधिकार दिया जाए क्योंकि संविधान के तहत स्वास्थ्य राज्य का विषय है। जब राज्य सरकारों को कम से कम 25 पर्सेंट डोज खरीदने के लिए कहा गया, तो उन्हें इसमें होने वाली मुश्किलें समझ में आईं। इसके बाद राज्यों ने अपना रुख बदलते हुए कहा कि वैक्सीन की खरीद को सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाए।

मैं इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 9 अप्रैल क

Prime Minister Narendra Modi’s announcement on Monday to procure and distribute free Covid vaccines to all state governments has been welcomed by almost all the chief ministers. Modi has announced free vaccines to all Indians above the age of 18 years and this will come into effect from June 21. Private hospitals shall have access to 25 per cent vaccine doses and they can collect a maximum service charge of Rs 150 per dose.

While the PM’s announcement has been welcomed by all, the question arises as to how Centre would procure all the vaccine doses and by what time? There is also the issue of vaccine hesitancy among a large section of population due to prevailing baseless rumours above Covid vaccines. Till now, more than 23 crore doses have been administered across India.

Modi was right when he said in his address to the nation that questions were raised several months ago about Centre holding all the reins of procurement and distribution of vaccines. He pointed out that the Centre had launched a free vaccination drive for people above 45 years from January 16, but this was changed only because several of the states said they wanted to procure vaccines themselves. Several state governments also raised questions why all adults above 18 were not being made eligible for vaccination.

“States demanded vaccine decentralization. Now they have started to realize the difficulty involved in this work. State governments will now be informed about the number of vaccine doses they will get a week before they are sent. There must not be differences or debates over the issue of vaccines”, the Prime Minister said.

It is true leaders like Rahul Gandhi, Mamata Banerjee and Arvind Kejriwal had at that time demanded that vaccine procurement be decentralized and states should be given powers to procure them from inside India or outside because health is a state subject under the Constitution. When state governments were asked to procure at least 25 per cent doses, they understood the difficulties involved and then switched their stands to say that the Centre should centralize procurement.

Let me explain it in details. On April 9, Congress leader Rahul Gandhi wrote a letter to PM Modi insisting that state governments should be given powers to procure Covid vaccines. But after a month Rahul tweeted ‘vaccine purchase should be centralised’. Several opposition leaders led by Congress leader Anand Sharma raised the issue of federalism, but on May 10, Congress president Sonia Gandhi told a meeting of opposition parties that the Centre was running away from its responsibility by putting the onus of vaccine procurement on state governments. On February 24, when West Bengal was in the thick of an election battle, chief minister Mamata Banerjee wrote a letter to the PM requesting him to allow states to buy Covid vaccines from their own funds. After winning the elections in May, Mamata switched her stand and said the Centre must procure vaccines and distribute them free to the states.

Similarly, Delhi chief minister Arvind Kejriwal said in March this year that the entire vaccination process should be decentralized and if this was done, his government would inoculate the entire population of Delhi. But after the second wave of pandemic lashed the capital in April, Kejriwal changed his stand in May and said that the Centre should procure Covid vaccines and distribute them to the states.

It is clear that chief ministers and opposition leaders first demanded that vaccination drive should be decentralized but later changed made a U-turn and are now blaming PM Modi for the slowing down of vaccination drive.

Let me put it bluntly. From January onwards, when the vaccination drive was on at full throttle, opposition leaders and chief ministers apprehended that the entire credit for the drive would be cornered by Narendra Modi. Out of sheer bravado, some state governments started claiming that they would float e-tenders, buy Covid vaccines and inoculate their population. But when vaccine manufacturers and suppliers told them in plain language that they would deal only with the Centre, these states climbed down from their stand and agreed to the Centre taking up the responsibility of procurement and distribution of vaccines.

The Congress has still not learnt a lesson. On Monday, hours after the PM’s address to the nation, Congress spokesperson Randeep Surjewala asked why the Centre was constantly changing its vaccine policy. Probably, Surjewala may have not read Punjab CM Capt. Amrinder Singh’s tweet in which he wrote: “Thank PM @narendramodi Ji for acceding to our request for central procurement and distribution of vaccines for all age-groups. I had written twice to @narendramodi Ji on this issue and to @drharshvardhan Ji suggesting this as the only feasible solution to Covid vaccine crisis.”

Right from Day One there had been attempts by politicians to create confusion and suspicions in the mind of people on the issue of Covid vaccines. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav described it as “BJP vaccine” and vowed not to get himself inoculated. But today he changed his stand saying that it’s a government vaccine and he is going to take it. I remember some politicians complained that there were no proper trials of the vaccine doses.But now they are saying our vaccines are effective. But their stand against vaccine has done the damage. There are many cases where people have refused to get vaccinated due to rumours.

The biggest plus point is that most of the doctors and health workers had got themselves vaccinated in the first phase of the drive. Now that the Prime Minister has promised to give free vaccines to all Indians above the age of 18, the question arises: Can we have enough doses in time? I have a few details to share.

Serum Institute of India, which makes Covishield vaccine, has said it will supply 6.5 crore doses in June and it may go up to 7 crore in July. From September till December, SII will manufacture 11.5 crore doses every month. Bharat Biotech, which makes Covaxin, has said it will make 2.5 crore doses in June, will triple the production in July, and till September, it will make 7.5 crore doses every month. From October, it will manufacture 10 crore doses every month. By that time, three more factories will start making vaccine doses. Seven pharma companies will manufacture Russian Sputnik V vaccine doses. Six companies including Zydus Cadilla and Biological E will start vaccine production in India from September. Their vaccines in different stages of approval at this moment.

Overall, India will have 10 crore doses in June, 17 crore in July and 20 crore doses in August. From September onwards, more than 42 crore doses will be available every month. In December, more than 54 crore doses will be available. If all goes well, by December, we will be having 216 crore doses in all, which is enough to vaccinate all Indians.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

आज मैं आपके साथ कोविड वैक्सीनेशन के बारे में एक अच्छी खबर शेयर करना चाहता हूं। यह खबर पिछले 3 दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहे जम्मू और कश्मीर से आई है। खबर के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के जम्मू, शोपियां, सांबा, गांदरबल एवं कुछ अन्य जिलों में 45 साल से ज्यादा उम्र की 100 प्रतिशत जनसंख्या को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। यहां के अधिकांश अन्य जिलों में भी 90 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में 28.41 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। पहली और दूसरी डोज को जोड़ दें तो यह संख्या करीब 34 लाख हो जाती है। इनमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक और 45 साल से अधिक की आयु के लोग शामिल हैं। इस समय जम्मू और कश्मीर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की लिस्ट में केरल के बाद दूसरे नंबर पर है। जम्मू-कश्मीर की 21.6 प्रतिशत आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है जबकि केरल में यह आंकड़ा 22.4 प्रतिशत लोगों का है। वहीं, पूरे भारत के वर्तमान राष्ट्रीय टीकाकरण औसत की बात करें तो यह सिर्फ 12.6 प्रतिशत है।

जम्मू और कश्मीर में,18-44 आयु वर्ग के 2.57 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और 48 लाख लोगों को टीका लगाया जाना है। 45 से ज्यादा के आयु वर्ग में सिर्फ 29 लाख लोगों का वैक्सीनेशन बाकी है। जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद में इजाफा किया गया है। बुजुर्ग, कमजोर और शारीरिक रूप से अक्षम नागरिकों को घर-घर जाकर टीका लगाने का काम शुरू हो गया है।

शुक्रवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने श्रीनगर के बटमालू इलाके में एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों की लंबी-लंबी लाइनें दिखाई थीं। हमने राजौरी, शोपियां और आतंकवाद से प्रभावित अनंतनाग के भी विजुअल्स दिखाए थे। इन विजुअल्स से पता चलता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स कैसे पैदल ही नदियों और पहाड़ी इलाकों को पार करके गांवों में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम बाधाओं के बावजूद अपना काम कर रहे इन बहादुर स्वास्थ्यकर्मियों को सलाम है।

डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों की टीम को अनंतनाग के दुर्गम इलाकों में रहने वाले खानाबदोश लोगों तक पहुंचने के लिए रोजाना कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। खानाबदोश लोग अपने घरों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते रहते हैं। जो लोग वैक्सीनेशन को लेकर अब भी संकोच करते हैं और हेल्थ वर्कर्स को अपने गांव में आने नहीं देते, उन्हें जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले से आई तस्वीरें देखनी चाहिए। यहां डॉक्टर और नर्स घुटनों तक पानी भरे नाले को पार कर रहे हैं ताकि लोगों तक पहुंचकर उन्हें वैक्सीन लगाई जा सके। ये दृश्य राजौरी जिले के समोटे के पास स्थित कांडी गांव के थे।

हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने एक रिपोर्ट में बताया कि शोपियां जिले के हीरापोरा गांव में 98 परशेंट लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यह जम्मू और कश्मीर का पहला गांव है जो ‘कोरोना मुक्त’ घोषित किया गया है। इस गांव में 82 लोग कोरोना कोरोना की चपेट में आ गए थे जिससे यहां के लोगों में इस महामारी का जबरदस्त खौफ था। लेकिन लोगों के जज्बे और सरकारी कर्मचारियों के कमिटमेंट के कारण सारे लोग ठीक हो गए और गांव कोरोना मुक्त हो गया। शोपियां जिले के कई और गांवों में इसी तरह के वैक्सीनेशन कैंप लग रहे हैं। इसका श्रेय कश्मीर घाटी के हेल्थ केयर वर्कर्स की मेहनत और डेडिकेशन को जाता है। अकेले श्रीनगर जिले में 45 से अधिक की आयु वर्ग के 47 प्रतिशत लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है।

मैं इस बड़ी कामयाबी के लिए जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तारीफ करना चाहूंगा। कश्मीर की वैक्सीनेशन ड्राइव मुल्क के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक मिसाल है। कश्मीर घाटी में भी लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए WhatsApp पर फर्जी खबरें और आधारहीन अफवाहें फैलाई गईं, लेकिन घाटी के लोगों ने यकीन नहीं किया और वैक्सीन लगवाने के लिए खुलकर आगे आए। कश्मीर घाटी में 90 प्रतिशत से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, लेकिन किसी को भी वैक्सीन से डर नहीं लगा।

कश्मीर की सफलता की तुलना लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जैसी जगहों पर हो रहे कोरोना टीकाकरण के विरोध से करें। लखनऊ में लोगों द्वारा वैक्सीनेशन वर्कर्स को धमकी देने के बाद मस्जिदों से ये अपील की गई कि लोग सहयोग करें और वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएं। इटावा, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हापुड़ से भी मस्जिदों से दिन में कई बार वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है। यहां तक कि दिल्ली में भी मस्जिदों से लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। हमारे रिपोर्टर सैयद नजीर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके की मदीना मस्जिद गए थे। मस्जिद के इमाम पहले ही वैक्सीन लगवा चुके हैं और अब दूसरों से भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए कह रहे हैं।

इस बात में कोई शक नहीं है कि वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी संख्या में मुस्लिमों के मन में आशंका और डर है। और यह शक इतना गहरा है कि इसे आसानी से खत्म करना मुश्किल है। इसकी वजह सिर्फ सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें नहीं हैं। मुस्लिम नेताओं के सियासी और गैरजिम्मेदाराना बयान भी आग में घी का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर्रहमान बर्क ने कहा, ‘कोरोना कोई बीमारी है ही नहीं। कोरोना अगर बीमारी होती तो इसका इलाज होता। यह बीमारी सरकार की गलतियों की वजह से आजादे इलाही है जो अल्लाह के सामने रोकर, गिड़गिड़ाकर माफी मांगने से ही खत्म होगी।’ समाजवादी पार्टी के एक और सांसद एसटी हसन ने कहा, ‘पिछले 7 सालों में बीजेपी के शासन के दौरान गलत कामों के चलते अल्लाह के कुफ्र से कोरोना और चक्रवात आए हैं। इस दौरान सरकार ने शरीयत कानूनों के साथ छेड़छाड़ की और मुसलमानों के खिलाफ सीएए लेकर आई।’ जब नेता इस तरह की बयानबाजी करेंगे, तो मुसलमानों में कोरोना को लेकर भ्रम फैलेगा, वैक्सीन को लेकर कन्फ्यूजन होगा। मुझे अब भी उन मौलवियों पर भरोसा है जिन्होंने खुद आगे आकर वैक्सीन लगवाई है और मुसलमानों से इस अभियान में शामिल होने की अपील कर रहे हैं।

गुजरात के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हिंदुओं में भी वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट है। राजकोट के हिंदू बहुल 98 गांवों में, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी का विधानसभा क्षेत्र है, अभी तक 10 प्रतिशत से भी कम वैक्सीनेशन हुआ है। ऐसे कई गांव हैं जहां स्वास्थ्य कार्यकर्ता सात-सात बार घर-घर घूम आए, लेकिन पूरे गांव में 10 लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं कर पाए। ज्यादातर गांववालों को ऐसी अफवाहों पर यकीन हो गया था कि जो भी वैक्सीन लगवाएगा बाद में उसकी मौत हो जाएगी। राजकोट जिले के 688 में से करीब 200 गांवों में 10 प्रतिशत से भी कम टीकाकरण हो पाया है।

मुंबई में स्थित एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में, जहां कोरोना की पहली लहर ने मौत का तांडव मचाया था, 8 लाख में से सिर्फ 15 से 16 हजार लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। संकरी गलियों, एक-दूसरे से सटे छोटे-छोटे घरों और घनी आबादी वाले इस इलाके में टीकाकरण का काम सबसे तेज होना चाहिए था, क्योंकि यहां कोरोना कुछ ही घंटों में फैल सकता है। सरकार ने धारावी में 3 बड़े-बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं, टेंट लगे हैं, कुर्सियां पड़ी हैं, पानी का इंतजाम है, हेल्थ वर्कर्स तैनात हैं, वैक्सीन भी है लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए मुश्किल से ही कोई आगे आ रहा है।

मैं जब उत्तर प्रदेश के गांवों में वैक्सीनेशन टीम के पहुंचने पर लोगों के छिपने की खबरें देखता हूं तो दुख होता है। बिहार में कोरोना संकट के दौरान गरीब लोग भूखे न रहें, इसलिए सरकार ने जगह-जगह कम्युनिटी किचन बनाए हैं। लेकिन लोग वहां खाना खाने इसलिए नहीं आते क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दी कि जो कम्युनिटी किचन में जाएगा उसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी, फिर खाना दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन से खबर आई की एक वैक्सीनेशन टीम पर गांववालों ने हमला कर दिया। जो लोग सोशल मीडिया पर सरकार से वैक्सीनेशन की स्पीड को लेकर सवाल करते हैं, उन्हें इन जगहों पर जाकर देखना चाहिए कि गांववाले किस तरह टीकाकरण का विरोध कर रहे हैं।

वैक्सीनेशन के लिए लोगों को तैयार करना काफी मुश्किल काम है। सरकार का दावा है कि जुलाई तक इतनी वैक्सीन होगी कि हर दिन एक करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। मुझे सरकार के दावे पर शक नहीं है, लेकिन क्या हर रोज एक करोड़ लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार होंगे? इसलिए जो लोग वैक्सीन की उपलब्धता पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें टीकाकरण को लेकर जारी आधारहीन अफवाहों पर लगाम लगाने में ज्यादा समय लगाना चाहिए। उन्हें लोगों से अपील करनी चाहिए कि वे वैक्सीन जरूर लगवाएं। इससे कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जीतने में काफी मदद मिलेगी।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

Today I want to share with you a good piece of news about Covid vaccination. This news has come from the most unlikely places of India: Jammu and Kashmir, hit by terrorism for the last three decades. The news is: J&K has already completed 100 per cent vaccination of 45-plus age groups in Jammu, Shopian, Samba, Ganderbal and some other districts. Ninety per cent vaccination target has been reached in most of the other districts.

According to official figures, over 28.41 lakh people in J&K have been given the first vaccine dose. If you add the first and second doses, it comes to nearly 34 lakhs. They include frontline workers, health care workers, senior citizens above 60 years, and citizens above the age of 45 years. Currently, Jammu and Kashmir ranks second after Kerala in the nationwide vaccination list. It has administered first dose to 21.6 per cent of its population, while Kerala has inoculated 22.4 per cent people. India’s national vaccination average presently is only 12.6 per cent.

In Jammu and Kashmir, 2.57 lakh people in the 18-44 age group have already taken the first dose, while 48 lakh people remain to be inoculated. Only 29 lakh people in 45-plus group remain to be inoculated. Vaccination sites have been increased in all the 20 districts. Door-to-door vaccination has already started to include old, infirm and physically challenged citizens.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Friday night, we showed long queues of people waiting outside a vaccination centre in Srinagar’s Batmaloo locality. We also telecasted visuals from Rajouri, Shopian and terrorist-infested Anantnag, to show how health care workers are trekking hilly areas on foot and crossing rivers to reach villages for inoculating people. Hats off to these brave health workers who are working against all odds.

Teams of doctors, paramedical staff and nurses have been walking daily for several kilometres in Anantnag’s difficult terrain to reach nomadic groups, who shift their homes from one place to another. Those who still have vaccine hesitancy in rest of India must watch the visuals from Rajouri, where doctors and nurses are wading through knee deep water of rivulets to reach people in order to give them the jabs. The visuals shown were from Kandi village near Samote of Rajouri district.

Our reporter Manzoor Mir sent a report from Shopian to say that 98 per cent eligible people have been vaccinated in a single village called Hirapora till now. This is the first village to be declared ‘Corona free’ in Jammu and Kashmir. In this village, 82 people were infected with Covid-19 virus and there was fear among the villagers. Now the village is Covid-free. Similar vaccination camps are being set up in several other villages of Shopian district. The credit goes to the labour and dedication of health care workers of Kashmir valley. In Srinagar district alone, 47 per cent among the 45-plus age group have taken their first dose.

I want to congratulate the Lt Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha for this big success. This should act as an example for other states and union territories. Even in Kashmir valley, WhatsApp messages based on fake news and baseless rumours were circulated to create a fear psychosis in the minds of the people, but the citizens of the Valley rose as one and came forward to get themselves vaccinated. Kashmir valley has more than 90 per cent Muslims, and yet people did not fear vaccination.

Contrast the Kashmir success this with the opposition to Covid vaccination in places like Lucknow, Delhi, Maharashtra and Gujarat. In Lucknow, after people threatened vaccination workers, announcements were made from mosques appealing to people to cooperate and come forward to take the jabs. Similar appeals from mosques have been made from Etawah, Varanasi, Muzaffarnagar, Saharanpur and Hapur. Even in Delhi, announcements were made from mosques asking devouts to take vaccine shots. Our reporter Syed Nazeer went to Madina mosque in north-east Delhi’s Jaffrabad area. The imam of the mosque has already taken the dose and he has now appealed to others to come forward for vaccination.

There is no denying the fact that there is fear about Covid vaccine in the minds of a large number of Muslims, and the suspicions are so deep that it will take much effort to remove them. Rumours doing the rounds of social media are not only responsible. Frivolous remarks by politicians also add grist to the mills. Samajwadi Party MP Shafiqur Rehman Barq has said, ‘Covid is not a disease, but a punishment given by Allah for our sins. It is the anger of Allah, which can be calmed only when people weep before Allah’. Another Samajwadi Party MP S. T. Hasan has said ‘Covid and cyclones are due to the wrath of Allah caused by wrongdoings during the last seven years of BJP rule, during which government tinkered with Shariat laws and brought CAA against Muslims’. If politicians make such frivolous comments, there is bound to be suspicion and fear in the minds of sections of gullible Muslims. I still have faith in Islamic clerics who have themselves come forward, taken vaccine doses and are appealing to Muslims to join the drive.

Vaccine hesitancy is also prevalent among Hindus in rural areas of Gujarat. In 98 Hindu-dominated villages of Rajkot, which is Gujarat CM Vijay Rupani’s constituency, there is less than 10 per cent vaccination till now. There were many villages, where health care workers made at least seven rounds, but could not persuade more than 10 villages to come forward and get inoculated. Most of the villagers believe in rumours that anybody who takes the vaccine may die later. Nearly 200 out of 688 villages in Rajkot district have reported less than 10 per cent vaccination.

In Mumbai’s Dharavi, Asia’s largest slum locality, which faced the full brunt of the first wave of pandemic, only 15 to 16 thousand residents have so far taken vaccine in an area populated by more than eight lakhs. In this densely populated locality with narrow lanes and houses adjoining one another, this spot should have been on top of the vaccination list, because virus infection can spread within hours. Three big vaccination camps were set up with tables, chairs and drinking water inside tents, and teams of doctors and nurses ready to give jabs, but there were hardly any visitors ready to take the jab.

I feel said when I see reports of people hiding when vaccination teams reach villages of Uttar Pradesh. In Bihar, the local administration arranged community kitchens for poor people who lost their earnings due to lockdown, but they refused to go to these kitchens because of baseless rumours that those who will go there will be forcibly vaccinated. In Ujjain, MP, a vaccination team was attacked by villagers. People who question the government on social media about the speed of vaccination should go to these places and find out how villagers are resisting vaccination.

Persuading people to get themselves vaccinated has become a tough task. The Centre has promised to touch one crore doses a day target by July. I do not doubt the government’s intentions, but are villagers and sceptics ready to get themselves inoculated? Those questioning the availability of vaccine stocks should devote more time to counter baseless rumours about vaccination. They should go to the people and appeal to them to get themselves vaccinated. This will help all in winning the battle against Covid pandemic.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

एक ऐसे समय में जब पूरे देश में चल रहे टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए कोरोना वैक्सीन की लाखों डोज की जरूरत है, मैं राजस्थान में बड़े पैमाने पर हो रही टीके की बर्बादी को देखकर हैरान हूं। गुरुवार की रात को अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने दिखाया कि कैसे राजस्थान में टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन की डोज से थोड़ी-बहुत या आधी भरी हुई वायल्स को कूड़ेदान में फेंक दिया गया था।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अब राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वैक्सीन की बर्बादी पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। उन्होंने उन मीडिया रिपोर्ट्स की ओर इशारा किया जिनमें कहा गया था कि राजस्थान के 8 जिलों में 35 कोविड टीकाकरण केंद्रों में कुल मिलाकर वैक्सीन की 500 से भी ज्यादा वायल्स कूड़ेदान से बरामद की गई थीं। भास्कर अखबार ने बताया कि कई शीशियों में 20 से 75 प्रतिशत तक वैक्सीन भरी हुई थी, जिससे करीब 2,500 लोगों का टीकाकरण हो सकता था। अखबार के मुताबिक, चुरू जिले में 39 प्रतिशत, हनुमानगढ़ जिले में 29 प्रतिशत और भरतपुर एवं कोटा जिलों में 17-17 प्रतिशत वैक्सीन की बर्बादी हुई। बूंदी, दौसा, अजमेर और जयपुर जिलों में भी वैक्सीन की ऐसी ही बर्बादी देखी गई। पहले तो राजस्थान सरकार ने वैक्सीन की बर्बादी की बात से इनकार किया, लेकिन वीडियो और तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बता रही थीं।

राजस्थान में आधी इस्तेमाल हुई वैक्सीन की वायल्स (शीशियां) को या तो कूड़ेदान में फेंक दिया गया, या जमीन के 12 फीट नीचे दफना दिया गया या जला दिया गया ताकि बर्बादी का कोई सबूत ही न बचे। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जयपुर से करीब 280 किलोमीटर दूर पाली जिले में गए थे। उन्हें कोट खिराना के सामुदायिक केंद्र के कूड़ेदान में फेंकी गई वैक्सीन की ऐसी वायल्स मिलीं जिनमें अभी भी कई डोज थी। इनमें से कुछ वायल्स थोड़ी-बहुत तो कुछ आधी तक भरी हुई थीं जिनसे कई लोगों को टीका लगाया जा सकता था। एक वायल के अंदर तो टीके की लगभग 80 प्रतिशत खुराक बची थी, जिससे 10 लोगों का टीकाकरण हो सकता था। इससे मुश्किल से 4 या 5 लोगों को टीका लगाया गया और इसके बाद वायल को फेंक दिया गया।

मैं यह देखकर स्तब्ध रह गया कि आधी भरी हुई वैक्सीन वायल्स को फेंक दिया गया। एक ऐसे वक्त में जब लाखों लोगों को CoWin पोर्टल पर अपना नाम रजिस्टर करने में मुश्किल आ रही है, टीका लगवाने की अपनी बारी के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है, पाली में वैक्सीन कूड़ेदान में फेंकी जा रही है। रायपुर वैक्सीनेशन सेंटर में डॉक्टर ने हमारे रिपोर्टर को बताया कि वायल खुलने क बाद 4 घंटे के अंदर ही वैक्सीन का इस्तेमाल करना होता है, और यदि 4 घंटों में 10 लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आते तो बची हुई वैक्सीन को फेंकना पड़ता है। इस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन से आधी भरी हुई कई वायल्स को बाद में डिस्पोज करने के लिए ‘कोल्ड पॉइंट’ बॉक्स में रखा जा रहा था।

स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात करें तो वैक्सीनेशन का एक सेशन खत्म होने के बाद वैक्सीन की सारी वायल्स को वापस कोल्ड चेन पॉइंट पर लाना होता है। वायल में वैक्सीन हो या न हो, थोड़ी बची हो या ज्यादा हो, उसे जमा करना जरूरी है। इसके बाद इन वायल्स को ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग के जरिए डिस्पोज किया जाता है। ऑटोक्लेविंग में वैक्सीन की इन शीशियों को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में उबाला जाता है, और फिर आधे घंटे के लिए 1 पर्सेंट सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल में रखने के बाद इनका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि किसी जिले में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो एक सेफ्टी पिट यानी कि गहरा गड्ढा खोदकर इन शीशियों को डिस्पोज कर दिया जाता है। चूंकि पाली में कोई कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी नहीं है, इसलिए वैक्सीन की बची हुई वायल्स को ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के लिए जोधपुर भेजा जाता है।

हमारे रिपोर्टर्स ने पाया कि कई डॉक्टरों और नर्सों को वैक्सीन की ये बर्बादी कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। इन स्वास्थ्यकर्मियों के मुताबिक, ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की पर्याप्त संख्या नहीं हो पाती, और वायल्स में वैक्सीन की थोड़ी-बहुत डोज बचे होने के बावजूद उन्हें फेंकना पड़ता है। हालांकि जैसलमेर में मामला इसके ठीक विपरीत निकला, जहां हेल्थ टीम की मुस्तैदी और संवेदनशीलता के चलते वैक्सीन की एक भी डोज बर्बाद नहीं हुई। जैसलमेर के स्वास्थ्यकर्मियों ने जिम्मेदारी से काम लिया, वैक्सीन की हर बूंद की कीमत को समझा। कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर तो यहां के स्वास्थ्यकर्मियों ने वायल्स में दी गई एक्स्ट्रा डोज का भी इस्तेमाल कर लिया।

मैं जैसलमेर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और हेल्थ वर्कर्स की तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने वैक्सीन की एक-एक डोज का ख्याल रखा। वहीं, पाली, चुरु, हनुमानगढ़ और कोटा में वैक्सीन का मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं हुआ और सैकड़ों डोज बर्बाद हो गईं। पहले तो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा इस बर्बादी पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे, लेकिन केंद्र सरकार के दखल के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वादा किया है कि वह वैक्सीन का ऑडिट करवाएंगे।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारी संवाददाता रुचि कुमार जियामऊ और मल्हौर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर गईं। इन टीकाकरण केंद्रों की नर्सों और ANMs ने बताया कि वे वैक्सीन की वायल तभी खोलती हैं जब वैक्सीन लगवाने के लिए कम से कम 5 लोग मौजूद होते हैं। वहीं, शाम 4 बजे के बाद वायल खोलते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर कम से कम 7-8 लोग जरूर हों।

बिहार में भी वैक्सीन की बर्बादी को रोकने पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। रक्सौल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के वैक्सीनेशन इंचार्ज ने बताया कि वे वैक्सीन की बर्बादी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार काफी इंतजार करने के बाद भी 10 लोग नहीं हो पाते, और वैक्सीनेशन के लिए बैठे लोग और इंतजार करने से मना कर देते हैं, हंगामा करने लगते हैं, तो फिर मजबूरी में वैक्सीन का वायल खोलना पड़ता है। इस स्थिति में वैक्सीन के एक-दो डोज बर्बाद हो जाते हैं। पंजाब के मोहाली फेज 3 वैक्सीनेशन सेंटर पर हमारे रिपोर्टर पुनीत परिंजा को बताया गया कि यहां स्वास्थ्यकर्मी वायल तभी खोलते हैं जब कम से कम 10 लोग वहां मौजूद हों। वायल खोलने का डेट और टाइम बॉक्स पर लिखा होता है, ताकि अगली शिफ्ट के लोगों को आसानी से हैंडओवर किया जा सके।

इन सारी ग्राउंट रिपोर्ट्स को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए थोड़ी समझदारी की जरूरत है। राजस्थान में हुई वैक्सीन की बर्बादी अस्वीकार्य है। वैक्सीन लगवाने के लिए इंतजार कर रही एक बड़ी आबादी को देखते हुए इसे किसी अपराध से कम नहीं माना जाना चाहिए। सबसे बढ़िया वैक्सीन मैनेजमेंट केरल में देखने को मिला था, जहां स्वास्थ्यकर्मियों ने वायल्स में मौजूद वैक्सीन का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करके उम्मीद से कहीं ज्यादा लोगों को टीका लगा दिया।

आप पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? असल में एक वायल में 10 लोगों की डोज होती है, लेकिन वैक्सीन निर्माता इसमें थोड़ी ज्यादा मात्रा में वैक्सीन डाल देते हैं। औसतन, एक वायल में 11 डोज होती हैं, क्योंकि बर्बादी का थोड़ा-बहुत मार्जिन रखा जाता है। केरल में वैक्सीन की एक-एक बूंद का इस्तेमाल किया जाता था और हर वायल से 10 की बजाय 11 लोगों को टीका लगाया जाता था। 4 घंटे की समय सीमा के अंदर यदि सिर्फ 4 या 5 लोगों को डोज लगाया जाता है तो बाकी की वैक्सीन बर्बाद हो जाती है।

इसलिए मैं डॉक्टरों और नर्सों सहित सभी स्वास्थ्यकर्मियों से अपील करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि वैक्सीन की एक भी डोज बर्बाद न हो। उनके हाथ में उन लाखों भारतीयों की जिंदगियां हैं जिन्हें इस जानलेवा वायरस से सुरक्षा की जरूरत है। ये टीके उनका ‘सुरक्षा कवच’ हैं। यदि वे वैक्सीन की अनावश्यक बर्बादी को रोकते हैं तो देश हमेशा इन स्वास्थ्यकर्मियों का आभारी रहेगा।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

At a time when millions of Covid vaccine doses are needed to ramp up nationwide vaccination drive, I am shocked to find that Covid vaccine doses are being wasted in Rajasthan on a large scale. In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Thursday night, we showed how half-filled or partially-filled vaccine vials containing doses have been found thrown into waste bins of vaccination centres in Rajasthan.
Already, the Union Health Minister Dr Harsh Vardhan has told his Rajasthan counterpart to ensure that vaccine wastage is curbed immediately. He pointed to media reports of more than 500 vaccine vials found dumped in 35 Covid vaccination centres in eight districts of Rajasthan. The newspaper Bhaskar reported that many of the vials had 20 to 75 per cent doses filled inside, which could have been used for administering to as many as 2,500 people. The newspaper reported that there was 39 per cent wastage in Churu district, 29 per cent wastage in Hanumangarh, and 17 per cent each in Bharatpur and Kota districts. There was vaccine wastage in Boondi, Dausa, Ajmer and Jaipur districts too. At first, Rajasthan government was quick to deny wastage, but videos and pictures pointed to the contrary.
In Rajasthan, half-used vaccine vials were either thrown into waste bins, or buried 12 feet inside the earth or simply burnt, to remove all evidences of wastage. Our reporter Manish Bhattacharya went to Pali, 280 km from Jaipur. He found half-filled vaccine vials thrown into waste bins in Kot Khirana community centre. These vials were either half-filled or partially filled with vaccine doses which could have been given to beneficiaries. Inside one vial, nearly 80 percent vaccine doses were left, enough to inoculate 10 persons. Hardly 4 or 5 persons took the doses, and the remaining vial was thrown away.
I was shocked to see vaccine vials, half filled, being thrown away. At a time when millions of people find it difficult to register their names on CoWin portal, wait for days to get appointment slots, vaccines in Pali were being thrown into waste bins. At Raipur vaccination centre, the doctor told our reporter that any vaccine vial can be kept opened for four hours to administer doses to a maximum of 10 persons. At this centre, many vials, half -filled were being thrown into a ‘cold point’ box for eventual disposal.
As per standard protocol, after a session of vaccination is over, all the vials have to brought back to cold chain point. Whether the vial is empty, or half-full or partially full, it has to be returned. The used vials are then disposed of through autoclaving and microwaving. In autoclaving, the used vials are kept in hot water for 10 minutes, then kept in 1 per cent sodium hypochlorite solution for half an hour, and then all the vials are sent to a common treatment facility. If there is no such facility in a district, these vials are disposed of by throwing them securely inside a deep safety pit. Since there is no common treatment facility in Pali, used or half-used vials are sent to Jodhpur for treatment and disposal.
Our reporter found, many of the doctors and nurses looked not worried about vaccine wastage. In most of the centres, according to these health workers, they do not get sufficient number of people ready to take the dose, and because of this, the vials, after a gap of four hours, have to be discarded, even if they are partially filled. In total contrast was the situation in Jaisalmer, where the health team ensured that not a single dose was wasted. The doctors and nurses knew the worth of each drop of the dose. At some centres, they even used an extra dose found in the vials.
I would like to praise the district collector and the nurses, who took extra care to use every single dose. Vaccine management was the poorest in Pali, Churu, Hanumangarh and Kota, where several hundreds doses were wasted. At first the state health minister Raghu Sharma tried to do a cover-up, but after intervention from the Centre, Rajasthan chief minister Ashok Gehlot has promised to do a vaccine audit.
In UP’s capital Lucknow, our reporter Ruchi Kumar visited vaccination centres at Jiamau and Malhaur. Nurses and ANMs at these centres told her they open the vial only when at least five beneficiaries reach the centre. At 4 pm, when the vial is opened, they see to it that there must be 7 to 8 beneficiaries waiting. In Bihar, too, much care is taken to prevent vaccine wastage. At the Raxaul primary health centre, the vaccination in-charge said that they try their best to prevent wastage. Even after waiting for long, less than 10 beneficiaries appear, and some of the doses go waste. There were instances when people refused to wait for others to appear. They insisted that they should be given the jab immediately. At Mohali Phase 3 vaccination centre in Punjab, our reporter Puneet Parinja was told that health workers open the vial only when 10 beneficaries reach the centre. Date and time of opening the vial is written on the box, for easy handover to the next shift.
All these ground reports make anything clear: a little bit of intelligence is needed to prevent vaccine wastage. The wastage of vaccine that took place in Rajasthan is unacceptable. It should be considered no less than a crime, given the vast population that is waiting to get vaccinated. The best vaccine management was noticed in Kerala, where health workers administered doses to people more than the number they were supposed to, by carefully using the vaccine stored in the vials.
How did this happen? Actually, the manufacturers put more quantity inside the vials, apart from the required doses for 10 persons in one go. On average, one vial contains 11 doses, keeping a small margin for wastage. In Kerala, each drop of vaccine was used and every vial was used to give the jabs to 11 persons instead of ten. Within a time frame of four hours, if only 4 or 5 people appear for doses, the remaining vaccine gets wasted.
I will, therefore, appeal to all health workers including doctors and nurses, to ensure that not a single dose is wasted. In their hands, are the lives of millions of Indians, who need protection from the deadly virus. These vaccines are their ‘protection shields’ (suraksha kavach). The nation will forever remain grateful to these health workers if they prevent unnecessary waste of vaccines.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

आज मैं भारत के उन हजारों बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूं जो कोरोना महामारी के चलते अनाथ हो गए। ये एक साल से कम की उम्र से लेकर 18 साल तक के हैं। ये बच्चे कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं क्योंकि उनकी बुनियादी जरूरतों की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐसे 2,110 बच्चों के बारे में बताया है जिन्होंने अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है या जिनके सिर पर अब कोई साया नहीं है। बिहार में 1,327 और केरल ने 952 बच्चे कोरोना महामारी के चलते अनाथ हुए हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि महामारी के चलते 1,742 बच्चे अनाथ हो गए हैं, और इनमें से कम से कम 140 बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जबकि 7,464 बच्चों ने अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है। इन सभी बच्चों को भोजन, आश्रय, वस्त्र और शिक्षा की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से मार्च 2020 से इस साल 29 मई तक की अवधि के दौरान अनाथ हुए बच्चों के बारे में डेटा अपलोड करने को कहा है।

फिलहाल, कोई भी इस बारे में यकीन से नहीं कह सकता कि वास्तव में कोरोना के कारण भारत में कितने बच्चे अनाथ हुए हैं। एक तरफ जहां राज्य सरकारें महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों के बारे में आंकड़े जुटाने के लिए हाथ-पांव मार रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही पीएम केयर्स फंड के जरिए इन बच्चों की मुफ्त शिक्षा और देखभाल के लिए कदम उठाए हैं। कोविड-19 के कारण माता-पिता दोनों या माता-पिता में से जीवित बचे या कानूनी अभिभावक/दत्तक माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को ‘पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजना के तहत सहायता दी जाएगी।

पीएम केयर्स 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपये का कोष बनाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक योजना के माध्यम से योगदान देगा। 18 वर्ष की आयु से अगले 5 वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता/छात्रवृति देने के लिए उपयोग किया जाएगा, और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर, उसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एकमुश्त के रूप से कोष की राशि मिलेगी। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा। फंड से बच्चे की फीस, यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भुगतान किया जाएगा। 11-18 वर्ष की आयु के बच्चों को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिलाया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए, बच्चे को शिक्षा ऋण दिलाने में सहायता की जाएगी और इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फंड द्वारा किया जाएगा।

यह योजना बहुत अच्छी है, सरकार की नीयत भी साफ है और इस योजना से वाकई में बच्चों को सहारा मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि जिन बच्चों के लिए ये ऐलान किया गया है, उन तक इनका फायदा कैसे पहुंचेगा? बच्चे तो छोटे हैं, दीन दुनिया की इतनी समझ नहीं है, वे सरकार का दरवाजा खटखटाने कहां जाएंगे? क्या हम छोटे या किशोर अनाथ बच्चों से सरकारी विभागों में जाने, फॉर्म भरने, प्रमाण पत्र जमा करने और इस योजना का लाभ उठाने की उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए मुझे लगता है ऐसे मासूम बच्चों की मदद करने के लिए सरकार के अफसरों को बच्चों के पास जाना होगा, बच्चे सरकार के पास नहीं आ पाएंगे। राज्य सरकार को चाहिए कि अपने अफसरों को इन बच्चों के पास भेजे, पूरी डीटेल इकट्ठी करे, और स्कॉलरशिप या ऐडमिशन या एजुकेशन लोन आसानी से उपलब्ध कराए। इसका पूरा दारोमदार राज्य सरकारों पर है, जिन्हें केंद्र सरकार को डेटा उपलब्ध कराना होगा।

विभिन्न राज्यों में अनाथ हुए बच्चों की संख्या को लेकर पहले से ही काफी कन्फ्यूजन है। एक तरफ जहां NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महामारी के दौरान कुल 9,346 बच्चे या तो अनाथ हो गए हैं, या बेसहारा हो गए हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अलग से एफिडेविट दाखिल हुआ जिसमें बताया गया कि 4,451 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने माता-पिता में से किसी एक को या दोनों को खो दिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के मंत्रालय ने बताया कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 25 मई तक 577 बच्चे अनाथ हुए हैं। कुछ लोगों ने इन आंकड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठा दिए तो मंत्रालय की तरफ से सफाई दी गई कि NCPCR की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़े दिए गए वे एक मार्च 2020 से लेकर अब तक के हैं, जबकि स्मृति ईरानी के मंत्रालय ने सिर्फ 1 अप्रैल से लेकर 25 मई तक का डेटा शेयर किया था।

मुझे लगता है कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों को प्रयास करके उन सभी अनाथ बच्चों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा के रूप में सरकारी मदद की जरूरत है। ऐसे बेसहारा बच्चों तक पहुंचना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ राज्य सरकारों में इच्छाशक्ति की जरूरत है। मैंने बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अपने रिपोर्टर्स से महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों का पता लगाने के लिए कहा, और जमीन पर हालात बहुत ही भयावह नजर आए। यदि हमारे रिपोर्टर कुछ ही घंटों में इन अनाथ बच्चों तक पहुंच सकते हैं, तो राज्य सरकारों की विशाल मशीनरी जल्दी से जल्दी इन बच्चों का पता लगाकर उनका रिकॉर्ड केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंचा सकती?

हमारी रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा गया जिले के डुमरिया गांव में गईं और 11 साल के अनाथ बच्चे शत्रुघ्न और उसके 8 साल के भाई से मुलाकात की। इन बच्चों की मां डोमनी देवी, जो कि एक मजदूर थीं , की अप्रैल में कोरोना से मौत हो गई, जबकि इनके पिता कई साल पहले ही चल बसे थे। अब शत्रुघ्न और उसके भाई अकेले रह गए हैं। उनके पास घर के नाम पर टूटी-फूटी दीवारें हैं, उसके अंदर एक कच्ची अंधेरी कोठरी है। इस कोठरी में सामान के नाम पर एक बॉक्स है जो माता-पिता की मौत के बाद किसी NGO ने इन बच्चों को दिया है। 11 साल के इस अनाथ बच्चे को ईंट ढोने के लिए मजदूरी के रूप में 300 रुपये रोज मिलते हैं, जिससे वह मुश्किल से खुद के और अपने भाई के लिए उस खाने का इंतजाम करता है जिसे दोनों भाई मिलकर पकाते हैं। मेरा सवाल है कि सरकार की तरफ से इन अनाथ बच्चों तक कौन पहुंचेगा, उनका डीटेल केंद्र को भेजेगा, और सरकारी मदद के उन तक आसानी से पहुंचने की व्यवस्था करेगा ताकि ये दोनों बच्चे बड़े होकर सक्षम नागरिक बन सकें?

हमारे रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने जयपुर में टोंक रोड पर 17 साल के अनाथ मनन से मुलाकात की। अप्रैल के पहले हफ्ते तक मनन अपने खुशहाल परिवार में अपने माता-पिता के साथ रहता था। पहले मनन के पिता की 8 अप्रैल को कोरोना से मौत हुई, और इसके 7 दिन बात उनकी मां भी चल बसीं। अब इस दुनिया में मनन अकेला रह गया। उसे संभालने वाला या उसके सिर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है, फिर भी मनन ने हिम्मत नहीं हारी। माता-पिता की मौत को डेढ़ महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वह रात को अपने दोस्त के घर सोता है, वहीं खाना खाता है, क्योंकि कोरोना के कारण अब तक कोई रिश्तेदार उसके घर नहीं आया है। मनन का कहना है कि उसे सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि माता-पिता का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, और जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक उसे कोई सरकारी मदद नहीं मिल पाएगी। सरकार की तरफ से मनन तक कौन पहुंचेगा?

कुछ ऐसा ही मामला जयपुर के गायत्री नगर में रहने वाली राजेश सिंह की विधवा पत्नी का है। अप्रैल में राजेश सिंह की एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई। घर में राजेश की पत्नी और 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। राजेश अपने परिवार में एकलौते कमाने वाले थे। राजेश की विधवा पत्नी डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दर-दर भटक रही हैं, ताकि वह सरकारी सहायता के लिए दावा कर सकें। उनके पास कौन सरकारी कर्मचारी पहुंचेगा?

ग्रामीण इलाकों में स्थिति और जटिल है, जहां हजारों लोग कोविड से संक्रमित थे। उनमें से ज्यादातर कभी किसी अस्पताल नहीं गए, झोलाछाप डॉक्टरों से दवा ली और फिर उनकी मौत हो गई। दूसरे, अनाथ बच्चे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सरकारी कार्यालयों में जाने की हालत में नहीं हैं, और इसलिए सरकारी मदद के लिए गुहार नहीं लगा सकते। राजस्थान में बूंदी जिले में स्थित दलेलपुरा गांव में ही कम से कम 2 परिवार ऐसे हैं, जिनमें वयस्क लोगों की कोरोना से मौत हो गई और अब बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं बचा। एक परिवार तो ऐसा था जिसमें सिर्फ 3 भाई-बहन बचे हैं। 7 साल पहले पिता की मौत हो गई, और मां कोरोना की चपेट में आकर चल बसीं। उन्होंने गांववालों से इलाज के लिए 50 हजार रुपये का कर्ज भी लिया था। अब सबसे बड़े बेटे को अपने भाई-बहन की परवरिश भी करनी है और गांववालों का कर्ज भी उतारना है। सरकार की तरफ से इस परिवार तक कौन पहुंचेगा?

जैसलमेर से करीब 230 किमी दूर नोख गांव है। यहां एक परिवार ऐसा है जिसमें मां पहले ही चल बसी थीं, और पिता को पिछले महीने कोरोना ने छीन लिया। केवल 2 बच्चे बचे हैं जिनकी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। अलवर जिले में 2 बहनों ने अपने माता-पिता को खो दिया। उनके पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी और पिछले महीने कोरोना के चलते मां की भी जान चली गई। सरकार की ओर से एक भी अधिकारी इन दोनों अनाथ बच्चों से मिलने नहीं आया। इन बच्चों से कौन मिलेगा और आधिकारिक आंकड़ों में उनका नाम जोड़ेगा?

अजमेर में, 2 कोरोना वॉरियर्स (हेल्थ केयर वर्कर्स), चंद्रावती और उनके पति करतार सिंह, 6 दिनों के अंदर ही कोरोना के चलते चल बसे, लेकिन अस्पताल की डेथ समरी में कोरोना संक्रमण का जिक्र नहीं किया गया, जबकि इलाज के दौरान दोनों की रिपोर्ट कई बार पॉजिटिव आई थी। उनकी दो बेटियां हैं, जो अब अनाथ हैं, लेकिन क्या वे सरकारी मदद के लिए दावा कर सकती हैं?

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में 318 बच्चों के सिर से उनके माता-पिता का साया उठा गया। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने बताया कि सिर्फ भोपाल में ही 14 ऐसे परिवार हैं, जिनमें माता-पिता दोनों की मौत हो चुकी है। वह भोपाल में 2 ऐसे भाई-बहनों से मिले, जिन्होंने 6 दिन के अंदर अपने माता-पिता को खो दिया। जयंत के पिता नरेश कुमार एक कॉन्ट्रैक्टर थे और परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे। इन बच्चों की मां इंद्राणी की कोरोना के चलते 27 अप्रैल को मौत हो गई, और 3 मई को अस्पताल में पिता ने भी दम तोड़ दिया। जयंत इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। लेकिन अब अचानक पिता के नहीं रहने से उनके सामने पढ़ाई को लेकर ही नहीं, गुजर-बसर को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। उनके सिर के ऊपर अब किसी का हाथ नहीं है।

इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के प्रकोप से बेसहारा हुए बच्चों की मदद करने की जो योजना बनाई है, वह अच्छी और साइंटिफिक है, लेकिन इस योजना को लागू करना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। सबसे पहले, राज्य सरकारों को ऐसे सभी परिवारों तक पहुंचना होगा और अनाथ हुए बच्चों के बारे में जल्द से जल्द जानकारी जुटानी होगी, क्योंकि एक-एक दिन मायने रखता है। दूसरे, इन अनाथ बच्चों के लिए कागजी कार्रवाई सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को एक टास्क फोर्स की नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि उन्हें मुफ्त राशन और मुफ्त शिक्षा के रूप में सरकारी मदद मिल सके।

अगर आपको ऐसे किसी बच्चे के बारे मे पता चले जिसके माता-पिता की कोरोना की वजह से मौत हो गई है या उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो आप जल्द से जल्द 1098 पर सूचित करें या पुलिस को बताएं। हर राज्य में चाइल्ड वेलफेयर कमिटी होती है जो ऐसे बच्चों की देखभाल करती है। इन अनाथ बच्चों को खुद गोद लेने की कोशिश न करें, क्योंकि CARA (सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी) के नियमों के तहत ऐसा करना गैरकानूनी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत CARA भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल बॉडी है। राज्य सरकारों की सलाह पर कारा अंतर्देशीय गोद लेने के कार्य में लगी संस्थाओं को मान्यता प्रदान करती है। कारा विदेशी दत्तक संस्थाओं को भी उनके देश के उपयुक्त कानूनों के हिसाब से सूचीबद्ध करती है जिसके बारे में भारतीय मिशन सुझाव देते हैं। इसके साथ ही कारा दत्तक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और इसकी बेहतर निगरानी की व्यवस्था करती है।

यदि आपसे कोई ऐसा व्यक्ति संपर्क करे जो कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को बेचने की बात करे, उन्हें गोद लेने की बात करे तो आप स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित करें। अगर कोई आपको ऐसा वॉट्सऐप मैसेज भेजे जिसमें बच्चे को गोद लेने की बात कही गई हो या मदद मांगी गई हो, तो ऐसे मैसेज को बिना सोचे-समझे फॉरवर्ड न करें। ऐसे मैसेज का मकसद लोगों को फंसाना हो सकता है। अनाथ हुए ऐसे बच्चों के बारे में सूचित करने के लिए 1098 या स्थानीय पुलिस से संपर्क करें।

Watch Video | Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

Today I want to speak about several thousand children orphaned by the Covid pandemic in India. Their ages range from less than a year to 18 years. These children belong to vulnerable groups as they have no guardian to look after their basic needs. While Uttar Pradesh government has officially reported 2,110 children who have lost one of their parents or left abandoned, Bihar reported 1,327 and Kerala reported 952 orphaned children.

National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has told the Supreme Court that the pandemic has orphaned 1,742 children, out of which at least 140 children have been left abandoned, while 7,464 children have lost at least one of their parents. All these children need food, shelter, clothing and education. The Supreme Court has asked all states to upload data about children during the period beginning March 2020 till May 29 this year.

As of this moment, nobody is sure exactly how many children have been orphaned in India due to Covid pandemic. Even as state governments are scrambling to collect data about Covid orphans, Prime Minister Narendra Modi has already initiated steps to provide free education and care for these orphans from PM CARES Fund. All children, who lost both parents or have a surviving parent, legal guardian or adoptive parents, will become beneficiaries.

PM CARES Fund will contribute through a special scheme, a corpus of Rs 10 lakh for each child to fund education, till the child becomes an adult at the age of 18. On reaching the age of 23, the grown up adult will get the entire corpus amount in one lump sum for personal or professional use. For orphans under 10 years of age, the child will be given admission to the nearest Kendriya Vidyalaya or a private school as a day scholar. The Fund will pay for the child’s fees, uniform, and books. For children between 11 to 18 years, the child will be given admission to any Central government school like Navodaya Vidyalaya or Sainik School. For higher education, the child will be assisted in getting education loans and interest on this loan will be paid for by the Fund.

The intentions are good, the schemes are fine but how will orphaned children avail of these benefits? Can we expect small or adolescent orphaned children going to government departments, filling up forms, submitting certificates, and availing of this scheme? The direction has to be reversed. Instead of orphans seeking help from the government, it is the state machinery which should send its officials to meet these orphaned children, prepare details and arrange a smooth transfer of stipends or admissions or education loans.
The entire task devolves upon the state governments, who will have to provide data to the Centre.

Already there is too much confusion about the number of orphaned children in different states. While NCPCR has told the Supreme Court that a total of 9,346 children have been orphaned or abandoned during the pandemic, a separate affidavit filed by Maharashtra government shows the number of orphans at 4,451 in that state alone. These are children who have lost both or either one of their parents and have been abandoned. Union Women and Child Minister Smriti Irani’s ministry says, 577 children have been orphaned till May 25, according to official records. When this figure was challenged by people in social media, it was clarified that the NCPCR had submitted records of Covid orphans from March last year, while Smriti Irani’s ministry had shared data only from April 1 till May 25 this year.

I feel this is a sensitive issue and should not be made a topic for political blame game. Both the Centre and states must reach out to these orphans, who need support from government in the form of food, shelter, education and clothes. Reaching out to these orphans in the states is not a big deal. I asked our reporters in Bihar, Rajasthan, Maharashtra and Madhya Pradesh to trace children orphaned by the pandemic, and the ground reports reflect a horrible situation. If our reporters can reach out to these orphans within hours, why can’t the vast state machinery reach out to them and send correct, credible data to the Centre and Supreme Court?

Our reporter Gonika Arora visited Dumaria village in Gaya district and met a 11-year-old orphan Shatrughan and his 8-year-old brother. Their mother Domni Devi, a labourer, died of Covid in April, while their father had already died several years ago. There was only a box, donated by an NGO, lying inside the dark home created out of broken bricks. The 11-year-old orphan gets Rs 300 wage daily for loading bricks, and barely manages food for himself and his brother, which they cook together. My question: who, from the government, will reach out to these orphans, send their details to the Centre, and arrange smooth transfer of stipends and assistance so that these two orphans can grow up to become able citizens?

Our reporter Manish Bhattacharya in Jaipur met 17-year-old orphan Manan on Tonk Road. Till the first week of April, it was a happy family with Manan staying with his parents. First, his father died of Covid on April 8 and seven days later, his mom passed away. Manan is staring at a dark future as he has no guardian. Manan stays at his friend’s home at night, gets his meals from them. Till now, not a single close relative has come to meet him. Manan is more worried about how to procure death certificates from his parents, because he will not get any assistance unless he gets these certificates. Who, from the government, will reach out to Manan?

Same is the case with Rajesh Singh’s widow in Gayatri Nagar, Jaipur. Rajesh Singh died due to loss of oxygen in April in a hospital. His widow had two small kids to look after. Rajesh was the sole earner in the family. The widow is going from pillar to post to get his death certificate, so that she can claim government assistance. Which government staff will reach out to her?

The situation is complex in rural areas, where thousands of people were infected with Covid. Most of them never went to any hospital, took medicines from quacks and then died. Secondly, children who were orphaned, are not in a position to go to government offices for death certificates, and therefore, cannot claim government aid. In Dalelpura village of Bundi district, there were at least two families, where the adults died of Covid, and there are only orphans left. In one family, there are only three siblings left. Their father passed away seven years ago, their mother died of Covid. She had taken Rs 50,000 loan from villagers for her treatment. The eldest son has to bear the burden of looking after his siblings and return the loan money. Who, from the government, will reach out to this family?

Nearly 230 km from Jaisalmer is Nokh village. In one family, the mother had died earlier, and the father died last month due to Covid. There are only two children left and nobody to look after them. In Alwar district, two sisters lost their parents. Their father had died earlier, and last month their mother died of Covid. Not a single official from the government came to meet these two orphans. Who will meet them and add their names to the official data on orphans?

In Ajmer, two Corona warriors (health care workers), Chandrawati and her husband Kartar Singh, died of Covid within a span of six days, but in the hospital death summary, Covid infection was not mentioned, even though both of them had tested positive several times during treatment. They have two daughters, now orphans, but can they claim government aid?

In Madhya Pradesh, 318 children were orphaned during the second wave of pandemic, according to official data. Our reporter Anurag Amitabh says, there are at least 14 families in Bhopal, where both parents died of Covid leaving their children orphans. He met a brother and sister, Jayant Patharia and Swati, whose parents died of Covid within a span of six days. Jayant’s father Naresh Kumar was a contractor and the only earning member. His mother Indrani died of Covid on April 27, and on May 3, his father died in hospital. Jayant is a third year engineering student. He is now staring at a dark future. There is none to help his family.

There is no denying the fact that Prime Minister Narendra Modi has prepared a scientific and perfect blueprint for helping orphaned children with their education, but implementing this scheme depends upon the state governments. Firstly, the state governments will have to reach out to all such families and collect facts about orphans in the fastest possible time, because every passing day counts. Secondly, every state government must appoint a task force to ensure that the entire paper work is done smoothly for these orphans, so that they can get aid in the form of free ration and free education.

Those among us, who know about such families where children have been orphaned must contact 1098 or the local police and convey the information immediately. There is Child Welfare Committee in every state that looks after such children. Do not try to arrange adoption of these orphans, because it is illegal to do so under CARA (Central Adoption Resource Authority) rules. CARA, under the Ministry of Women and Child Development, is the nodal body for adoption of Indian children and is mandated to monitor and regulate in-country and inter-country adoptions. CARA primarily deals with adoption of orphaned, abandoned or surrendered children through its recognized adoption agencies.

If miscreants try to contact you seeking your help in adopting these orphans, inform the local police immediately. Do not forward WhatsApp messages in which pictures of so-called orphans are posted and your help is sought. These may be intended to trap people. Contact 1098 or the local police to inform about such orphans.

Watch Video | Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

देश में कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को गति देने की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अमेरिका से आयात किए जाने वाले फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को कुछ रियायतें खासतौर से क्षतिपूर्ति देने में कोई समस्या नहीं है। इन वैक्सीन के निर्माताओं ने सरकार से इस बात की मंजूरी मांगी थी कि वह क्षतिपूर्ति और अप्रूवल के बाद लोकल ट्रायल से छूट दे। देश के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने कहा है कि अगर किसी वैक्सीन को अन्य देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ओर से मंजूरी मिली हुई है उसे भारत में ब्रिज ट्रायल की जरूरत नहीं होगी। अब सरकार के इस कदम से भारत में फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के आयात में तेजी आएगी।

उधर, बुधवार को देशभर में कोरोना के 1,32,788 नए मामले सामने आए, जबकि 2,31,456 लोग डिस्चार्ज किए गए। वहीं इस घातक संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 3207 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन की एक और खेप हैदराबाद पहुंची। इस खेप में वैक्सीन की 30 लाख डोज है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जून में कोविशील्ड की 10 करोड़ डोज देने का वादा किया है। भारत बायोटेक ने भी कोवैक्सिन का उत्पादन बढ़ाया है। भारत बायोटेक ने जुलाई महीने में कोवैक्सीन की रोजाना एक करोड़ डोज का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन मुझे शक इस बात का है कि जितनी वैक्सीन होगी, क्या वैक्सीन लगवाने वाले भी उतने होंगे? ये शक इसलिए है क्योंकि अभी भी बड़े पैमाने पर गांव में वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में शक है। हमारे रिपोर्टर्स को देश के विभिन्न हिस्सों से जो ग्राउंड रिपोर्ट मिली वह इस बात की ओर इशारा करती है कि आम लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर डर है।

हमारे रिपोर्टर लखनऊ से 10 किलोमीटर दूर अमराई गांव गए जहां का एक भी ग्रामीण वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं था। इनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा कि वैक्सीन लगाने से मर जाएंगे, तो वैक्सीन क्यों लगवाएं? जब उनसे ये पूछा गया कि ये किसने कहा, कहां से पता लगा? ज्यादातर लोगों ने तो कह दिया कि सुना है। लेकिन एक-दो लोग मिले, जिन्होंने अपना फोन आगे बढ़ा दिया और कहा कि इस फोन में मैसेज आया है। लखनऊ के ही KGMC में वैक्सीन लगवाने के बाद सौ से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस मैसेज में वैक्सीन लेने के बाद किसी डॉक्टर के मरने का कोई जिक्र नहीं था। सच्चाई ये है कि कोविड पॉजिटिव होन के बाद अधिकांश डॉक्टर स्वस्थ हो गए थे लेकिन इस बात को लोगों के बीच सही ढंग से प्रसारित नहीं किया गया। गांववालों को किसी ने यह नहीं बताया कि अगर ये डॉक्टर कोरोना की वैक्सीन नहीं लेते तो उनकी मौत भी हो सकती थी।

भोपाल से 10 किमी दूर एक गांव में हमारे रिपोर्टर अनुराग अमिताभ को ग्रामीणों ने ऐसे व्हाट्सएप मैसेज दिखाए, जिसमें दिल्ली, औरंगाबाद, नागपुर और मुंबई के डॉक्टरों के नाम, फोटो और डिग्री थे। इसमें ये दावा किया गया था कि 18 साल से ऊपर के वो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर वो वैक्सीन लगवाएंगे तो वे अपना पौरूष खो देंगे। ये चेतावनी 18 साल से अधिक उम्र की युवतियों को भी दी गई थी कि अगर वे टीका लगवाती हैं तो वे कभी बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगी। इन सभी डॉक्टर्स का पता लगाने की कोशिश की गई तो इनमें से दो डॉक्टर कैमरे के सामने आए। उन्होंने बताया कि इस मैसेज के बारे में उन्हें पहले से पता है। उन्होंने इस दावे को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि फोटो उनकी परमीशन के बिना लगाई गई। इन डॉक्टर्स का बैकग्राउंड चेक किया गया तो इंटरनेट पर इनका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। दरअसल 5 डॉक्टर वैक्सीन आने से पहले ही सोशल मीडिया पर वैक्सीन के खिलाफ मुहिम शुरू कर चुके थे। ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि इस तरह के लोग खुद को डॉक्टर भी कहते हैं और कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर करते हैं। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करते हैं।

अब आपको एक और हैरान करने वाली बात बताता हूं। एक और मैसेज व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा है। इसमें नोबल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक ल्यूक मॉन्टेनियर का नाम लेकर दावा किया गया कि जिसने भी वैक्सीन लगवाई है वे सब दो साल के अंदर मर जाएंगे। आपको बता दें कि ल्यूक मॉन्टेनियर फ्रांस के मशहूर वाइरोलोजिस्ट हैं। इन्होंने 1983 में एक और वैज्ञानिक के साथ मिलकर HIV ( Human Immuno deficiency Virus) का पता लगाया था और 2008 में मेडिसिन के क्षेत्र में काम के लिए इऩ्हें नोबल प्राइज मिल चुका है। जब इस मैसेज की तहकीकात की तो अलग ही बात सामने आई। असल में ये बात सही है कि ल्यूक मॉन्टेनियर ने मास वैक्सीनेशन का विरोध जरूर किया था लेकिन उन्होंने किसी भी इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि वैक्सीन लगाने वाले इंसान की मौत दो साल के भीतर हो जाएगी। दरअसल पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन के मुद्दे पर ल्यूक से सवाल पूछे गए थे और ये इंटरव्यू फ्रेंच में था। इस इंटरव्यू का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। उसमें कहा गया कि ल्यूक ने वैक्सीनेशन को दुनिया के लिए खतरनाक बताया था। मॉन्टेनियर का सिद्धांत जो कि विवादित भी है, वह यह है कि वैक्सीन म्यूटेंट को बढ़ा रही और इस कड़ी में एडीई (antibody-dependant enhancement) की प्रक्रिया के दौरान संक्रमित लोगों में गंभीर इंफेक्शन का खतरा हो रहा है। मॉन्टेनियर ने कहीं ये नहीं कहा कि जिन लोगों ने कोविड का टीका लिया है, वे अगले दो वर्षों में मर जाएंगे। भोले-भाले ग्रामीणों के मन में वैक्सीन के प्रति शक पैदा करने के लिए इस तरह की बात जोड़ दी गई।

इस तरह के मैसेज से डर सिर्फ गांवों में नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में भी लोगों ने कहा कि दुनिया का इतना बड़ा सांइटिस्ट कह रहा है कि वैक्सीन मौत का फरमान है तो क्या वो झूठ बोल रहा है? एक लड़के ने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के.के. अग्रवाल का नाम लेते हुए कहा कि उनके जैसे बड़े डॉक्टर ने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी और उनकी मौत हो गई तो फिर हम वैक्सीन क्यों लें? किसी ने उस लड़के को यह बताने की कोशिश नहीं की कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी शरीर की रक्षा करने के लिए एंटी-बॉडीज बनने में कम से कम 3 महीने लगते हैं।

मंगलवार की रात ‘आज की बात’ शो में मैंने एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया से वैक्सीन को लेकर लोगों में हिचकिचाहट के मुद्दे पर बात की। डॉ. गुलेरिया ने समझाया कि लोगों जिंदगी बचाने के लिए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की डोज से शरीर को कोई नुकसान नहीं है। वैक्सीन इम्यूनिटी बढ़ाएगी। डॉ. गुलेरिया ने कहा कि वैक्सीनेशन वजह से मौत या नपुंसकता का एक भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बारे में उन्होंने कहा कि अगर देशभर में लोग कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करेंगे तो फिर तीसरी लहर नहीं आ सकती है। उन्होंने कहा कि अगर इस साल के अंत तक भारत की आधी से ज्यादा आबादी का वैक्सीनेशन हो जाता है तो यह सभी के लिए वरदान होगा।

वैक्सीनेशन होने से क्या फायदा होता है इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में ब्राजील शामिल है। यहां मार्च के अंत तक कोरोना से 4.05 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। रोजाना होनेवाली मौतों का औसत तीन हजार से ज्यादा थी। ब्राजील का एक शहर है सेरेना जहां की कुल आबादी 45 हज़ार है। यहां पर सारे एडल्टस को वैक्सीन लगा दी गई है। नतीजा ये हुआ कि कोरोना से मरने वालों की संख्या में 95 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि इंफेक्शन के मामले में 80 प्रतिशत की गिरावट आई है। जनवरी में इस शहर में 706 मामले थे जो कि घटकर 235 पर आ गए हैं। यहां के लोगों को चीन की सीनेवैक नाम की वैक्सीन लगाई गई है।

अब मैं आपको दिल्ली के बारे में बताता हूं जहां करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। इनमें से 54 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। लॉकडाउन और वैक्सीनेशन का असर ये हुआ है कि दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एलएनजेपी में फिलहाल 700 आईसीयू बेड खाली पड़े हैं। जबकि 30 अप्रैल को यहां आईसीयू का एक भी बेड खाली नहीं था। 30 अप्रैल को यहां ऑक्सीजन वाला भी कोई बेड उपलब्ध नहीं था। अस्पताल के बाहर गाड़ियों में, एंबुलेंस में कोरोना के मरीज तड़प रहे थे। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। 19 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना से 448 लोगों की मौत हुई थी लेकिन 1 जून को सिर्फ 62 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में आज पॉजिटिविटी रेट एक प्रतिशत से भी कम है।

ये दो उदाहरण लोगों को यह समझाने के लिए काफी हैं कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन से ही संक्रमण और इससे होने वाली मौतों को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूं कि जब भी आपको टाइम स्लॉट दिया जाए तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook