My Opinion

The steady decline in number of Covid-19 cases in India is surely a matter of relief. The second wave of the pandemic that struck India in March-April is now declining fast. Think of those days when more than 4 lakh new cases were being reported daily. This has now declined to roughly 67,000. Beds, oxygen, ICUs are now available in hospitals for Covid patients. The number of Covid-related deaths is also declining. Think of those days when daily more than four thousand deaths used to take place, and there was no space available in crematoriums and burial grounds. But now, in the last 24 hours, the number of deaths has declined to 2,330.

The bitter truth is that people still fear those days when the pandemic was at its peak. Most of them do not even want to talk about it. People in India are now anticipating a third wave. They fear whether the third wave will target children. No vaccines are available for children. A sero survey conducted among 10,000 participants across five states by AIIMS in collaboration with WHO, has shown interesting results.

The interim findings of the ongoing sero survey say that there is no statistical evidence to show that children in the 2-17 years age group are especially vulnerable to a potential third wave. The sero survey conducted by AIIMS for WHO has allayed apprehensions regarding a potential third wave in India disproportionately affecting children below the age of 17 years. The survey was conducted in Delhi resettlement colonies, Faridabad, Bhubaneswar rural, Gorakhpur rural and Agartala rural areas from March 15 to June 10.

I spoke to AIIMS director Dr Randeep Guleria on my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Thursday night about this sero survey. Dr Guleria emphatically said, the third wave is unlikely to affect children more, as the sero survey showed children had as much antibodies as adults above the age of 18. This, he said, means that 50 to 60 per cent children already had Covid infection earlier, therefore the chances are less that they will be more vulnerable during the third wave, if it comes. “We should not be worried or be in a panic that the third wave will hit children more”, Dr Guleria told me.

The AIIMS chief pointed out that during the second wave, those who did not catch Covid infection or got themselves tested, too had antibodies, which means they were infected with the virus, but had a mild infection. “There are fewer chances of them getting infected again”, Dr Guleria said. He said, in some areas, over 80 per cent people were found to have antibodies, according to the sero survey. Dr Guleria said he was of the view that there will not be as many cases during the potential third wave, compared to the surge in cases reported during the second wave. To avoid the third wave, he said, every person has to follow Covid appropriate behaviour, which is essential.

On vaccines being developed for children, the AIIMS chief said, Pfizer vaccine has been given clearances, while trials of other vaccines are also under way. These trial data will be published by September, he added. Dr Guleria also spoke about some cases of Delta-plus variant, a new mutant, reported from Bhopal and some other places. He said, it is a variant of interest, but the numbers are not a concern for us at the moment. The study on Delta-plus variant is still underway, and no such data have emerged to declare that it is more serious.

The AIIMS director pointed out that the surge in Covid cases during the second wave from March to May, declined only after strict lockdowns were imposed in metros and states. He appealed to people to get themselves vaccinated with any approved Covid vaccine that was available, because almost all the vaccines have proved effective. There is no study to prove that a particular vaccine is the safest, he said, adding, all the vaccines available at the moment are more or less effective.

On the issue of gap between Covishield doses, Dr Guleria said, people who received the second dose of Covishield 12 weeks after the first dose had more antibodies in comparison to those who took their second dose 4 weeks after the first one. Vaccine, he said, is the only weapon to defeat the virus and the pandemic.

Meanwhile, the first case of Delta-plus Covid variant in MP has been detected in Bhopal in a 64-year-old woman, who has since recovered. This is the seventh Delta-plus case detected in India. Contact tracing has led to 20 people, who were tested on Thursday. The woman’s sample was taken 25 days ago, and 16 samples have been sent to ICMR for genome sequencing and other analysis. The woman had already taken two doses of vaccine when she was tested positive on May 23.

Health officials said there were several bats living near her residence, and they often used to swing in through open doors and windows. The bats used to eat berries scattered in the woman’s courtyard. Sample have been sent for further analysis. The new Delta-plus variant has a new mutation named K417N.

While seven persons in India were infected by this Delta-plus variant, more than 150 people have been infected by this same variant in countries as diverse as Nepal, Canada, Germany, Russia, Switzerland, Poland, USA and Portugal. According to Dr V K Paul, member, NITI Aayog, variants of SARS-Cov-2 virus do mutate, but this is not a point of concern in India at this moment. Doctors and scientists are alert, and necessary precautionary measures are being taken.

Let the scientists carry on with their job. I would again appeal to all to get yourself vaccinated at the earliest, and, as Dr Randeep Guleria advised, please practise Covid appropriate behaviour at all times. This includes, maintaining social distancing, frequent washing of hands and wearing of proper masks when you move around in public places.

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बुधवार को जब मैंने कोवैक्सीन के टीके से जुड़ी खबर पढ़ी तो मैं चौंक गया। यह खबर निश्चित तौर पर टीका लगवाने को तैयार लोगों के मन में डर और आशंका पैदा करने वाली थी। कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया विंग को संभालने वाले गौरव पांधी ने एक वीडियो में आरोप लगाया था कि कोवैक्सिन में गाय नवजात बछड़े के खून का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने ट्विटर पर दावा किया कि वैक्सीन बनाने में 20 दिन के बछड़े के खून का इस्तेमाल किया जाता है और बछड़े को मार दिया जाता है। उन्होंने लिखा कि यह जघन्य है।

गौरव के इस बयान ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया और हेल्थ मिनिस्ट्री के कान खड़े कर दिए। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी किया। वैज्ञानिकों ने भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम होने की बात सरासर झूठ है। कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक ने भी एक बयान जारी कर आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। भारत में पहले ही कई लोग वैक्सीन लगवाने में हिचकिचा रहे हैं, और वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता थी कि यह नया आरोप लोगों के मन में और ज्यादा डर पैदा कर सकता है। चूंकि मामला गंभीर था, इससे टीकाकरण पर असर पड़ सकता था और लोगों के मन में डर पैदा हो सकता था, इसलिए मैंने एक-एक करके इस मामले से जुड़ा सारा सच आपके सामने रखने का फैसला किया।

गौरव पांधी कोई आम आदमी नहीं हैं। वह कांग्रेस की डिजिटल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया टीम के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। वह राहुल गांधी के हर ट्वीट को फैलाने का काम करते हैं। बुधवार को गौरव पांधी ने पांधी ने कोवैक्सिन में नवजात बछड़े के सीरम की मौजूदगी को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में एक RTI के जरिए मिले एक जवाब को टैग किया। गौरव पांधी ने ट्विटर पर लिखा, ‘एक आरटीआई के जवाब में, मोदी सरकार ने स्वीकार किया है कि कोवैक्सिन में नवजात बछड़े का सीरम होता है, यह जघन्य है! यह जानकारी पहले सार्वजनिक की जानी चाहिए थी।’ एक अन्य ट्वीट में उन्होंने एक रिसर्च डॉक्युमेंट शेयर किया जिसमें इस बात की जानकारी दी गई थी कि बछड़े का सीरम कैसे निकाला जाता है।

रिसर्च डॉक्युमेंट में लिखा है, ‘नवजात बछड़े का सीरम 20 दिन से कम उम्र के स्वस्थ बछड़े के खून के थक्के का तरल अंश होता है, जिसे बछड़े को मारकर प्राप्त किया जाता है। इसे पूर्व और/या पोस्टमॉर्टम इंस्पेक्शन के जरिए मानव उपभोग के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसे मूल देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांचे किए गए बूचड़खानों में एकत्र किया जाता है। इसमें किसी तरह के डिलीशन या ऐडिशन (प्रिजर्वेटिव सहित) की अनुमति नहीं है।’

गौरव पांधी अपने ट्वीट्स के राजनीतिक और धार्मिक असर के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें पता है कि उनके आरोप कोविड की वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में डर और आशंका पैदा कर सकते हैं। जब लोग उनके ट्वीट्स को रिट्वीट करने लगे. तब कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी भारत बायोटेक अपने बयान के साथ सामने आई। भारत बायोटेक ने कहा, ‘कोवैक्सीन टीके में किसी तरह का सीरम नहीं है। वायरल टीकों को तैयार करने के लिए गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनका इस्तेमाल सेल्स की ग्रोथ के लिए होता है। सार्स सीओवी-2 वायरस की ग्रोथ या फाइनल फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। कोवैक्सीन पूरी तरह से शुद्ध वैक्सीन है, जिसे सभी अशुद्धियों को हटाकर तैयार किया गया है।’

कोवैक्सीन में काफ सीरम को लेकर जब अफवाहें फैलने लगीं, लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह के सवाल पूछने लगे तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ‘फाइनल वैक्सीन (कोवैक्सीन) में नवजात बछड़े का सीरम बिलकुल नहीं होता है और काफ सीरम फाइनल वैक्सीन प्रॉडक्ट का घटक नहीं है।’ मंत्रालय ने कहा, नवजात बछड़ा सीरम का इस्तेमाल केवल वैक्सीन के लिए वेरो कोशिकाओं को तैयार करने में किया जाता है। गोजातीय और अन्य जानवरों के सीरम का उपयोग आम है और पोलियो, रैबीज और इन्फ्लूएंजा जैसी अन्य बीमारियों की वैक्सीन में कई दशकों से इसका इस्तेमाल हो रहा है।

इसमें कहा गया, ‘जब वैज्ञानिक किसी लैब में वायरस विकसित करते हैं, तो वे उन्हीं स्थितियों को रीक्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो मानव शरीर में पाई जाती हैं। ऐसा करने के लिए वे चीनी, नमक और विभिन्न तरह के मांस के अर्क के घोल का इस्तेमाल करते हैं। वे वेरो कोशिकाओं का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जो कि अफ्रीकी हरे बंदर के गुर्दे की कोशिकाएं हैं। इन वेरो कोशिकाओं का इस्तेमाल जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस विकसित करने के लिए एक वेक्टर के रूप में किया जाता है।’

बयान में कहा गया, ‘चूंकि वायरस किसी होस्ट के बिना नहीं रह सकते, ये कोशिकाएं उन्हें बढ़ने में मदद करती हैं। न्यूबॉर्न काफ सीरम से छुटकारा पाने के लिए इन कोशिकाओं को कई बार पानी और केमिकल्स से धोया जाता है। फिर उनका इस्तेमाल वैक्सीन को विकसित करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान, जब वायरस को इसमें इंजेक्ट किया जाता है, वेरो कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। बाद में SARS-CoV-2 वायरस को भी मार दिया जाता है (निष्क्रिय किया जाता है) और शुद्ध किया जाता है, ताकि टीका लगवाने वाले व्यक्ति में संक्रमण की कोई संभावना न रहे।’

कोवैक्सीन को लेकर जो सवाल उठाए गए उनके बारे में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बड़ी सफाई से जवाब दिया। पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में स्वदेशी रूप से विकसित एक कोविड वैक्सीन पर सवाल उठाकर कांग्रेस ‘पाप’ कर रही है। संबित पात्रा एक डॉक्टर हैं और उन्होंने वैक्सीन बनाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे वेरो कोशिकाओं को बनाने के लिए बोवाइन सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, जो की वैक्सीन के निर्माण में सबसे जरूरी चीज है।

हमने इस फील्ड में वायरोलॉजी और जेनेटिक्स के विशेषज्ञों से बात की। ICMR (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर एन. के. गांगुली ने जोर देकर कहा कि फाइनल प्रॉडक्ट में, यानी कि कोरोना के टीके में, बछड़े का सीरम नहीं है। सारा विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि गौरव पांधी ने आरोप लगाया था कि वैक्सीन बनाने के लिए (20 दिन से कम उम्र के) नवजात बछड़े को मार दिया जाता है। जब हमने यही सवाल डॉक्टर गांगुली से किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि नवजात बछड़े से सीरम निकाला जा सकता है और इसके लिए उसे मारना जरूरी नहीं है।

अदालती भाषा में एक लैटिन कहावत है, ‘सप्रेसियो वेरी, सजेसियो फाल्सी”, जिसका अर्थ है कि आप सच को दबाइए और फिर गलत चीज का सुझाव दीजिए। कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ने कोवैक्सीन टीके में न्यूबॉर्न काफ सीरम के होने को लेकर पूरी तरह से एकतरफा और गलत धारणा फैलाने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया। स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत बायोटेक कंपनी के बयानों से उस प्रक्रिया के बारे में पूरे विस्तार से पता चलता है जिसमें नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल न केवल कोविड के टीकों के लिए, बल्कि पोलियो, रेबीज और इन्फ्लूएंजा के टीकों के लिए भी किया जाता है। दोनों इस बात को जोरदार तरीके से खारिज करते हैं कि फाइनल प्रॉडक्ट में काफ सीरम मौजूद है।

कांग्रेस कोऑर्डिनेटर अच्छी तरह से समझते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में जहां 85 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग गायों की पूजा करते हैं और गोहत्या को वर्जित मानते हैं, इस तरह के आरोपों का असर बहुत बड़ा होगा। गोहत्या एक संवेदनशील मुद्दा है और यह कहना कि कोविड का टीका बनाने की प्रक्रिया में नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, निश्चित रूप से लाखों हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर सकता है।

ऐसी बातें कहकर गौरव पांधी ने लाखों भारतीयों के दिल में वैक्सीन को लेकर शक पैदा करने की कोशिश की। मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ने घोर पाप किया है। उन्होंने लाखों हिंदुओं के मन में ऐसा डर पैदा करने की कोशिश की है जो बहुत खतरनाक हो सकता है। उनका ये कहना कि कोवैक्सीन में गाय के नवजात बछड़े का कोई अंश होता है, महापाप है। स्वास्थ्य मंत्रालय की सफाई के बावजूद गौरव पांधी अपने ट्वीट को लेकर अड़े हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को उनके ट्वीट में कम्युनल ऐंगल का एहसास हुआ और पांधी को ट्वीट डिलीट करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आखिरकार, ट्विटर ने इन आपत्तिजनक ट्वीट्स को पोस्ट करने के लिए उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है।

हालांकि कांग्रेस ने पांधी के ट्वीट से खुद को दूर कर लिया है, लेकिन वह उस पार्टी की सोशल डिजिटल मीडिया टीम के चीफ बने हुए हैं, जिसने 70 से भी ज्यादा सालों तक भारत पर राज किया। पांधी ने कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदा किया है और लोगों में कोविड के टीके को लेकर अविश्वास के बीज बोने की कोशिश की है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत बायोटेक द्वारा समय पर प्रतिक्रिया की सराहना करता हूं, जिसके चलते सांप्रदायिक नफरत का बीज फलने-फूलने से पहले ही नष्ट हो गया।

यह पहली बार नहीं है जब कोविड के टीके के बारे में बेबुनियाद अफवाहें फैलाई गई हैं। भारत के दूर दराज के इलाकों, गांवों और कस्बों में जाकर लोगों से बात करने वाले इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने पाया कि ग्रामीणों के मन में वैक्सीन को लेकर हिचक है। कुछ को तो यह भी डर लगता है कि यदि वे टीका लगवाएंगे तो उनकी मौत हो सकती है। गांव में कैंप लगाने पहुंची वैक्सीनेशन टीम को ग्रामीण दौड़ा लेते हैं। गांव के लोगों को वैक्सीन के असर को समझाने और टीका लगवाने के लिए कन्विंस करने में हेल्थ वर्कर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

मैं अपने सभी दोस्तों और दर्शकों से लोगों को यह बताने की अपील करूंगा कि काफ सीरम को लेकर गौरव पांधी ने सोशल मीडिया के जरिए जो बात फैलानी चाही, वह सरासर झूठ और बेबुनियाद है। उन्हें लोगों को जरूर बताना चाहिए कि किसी भी कोविड टीके में काफ सीरम या बछड़े का सीरम मौजूद नहीं है। अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहें, अफवाहों का प्रसार बंद करें और जल्द से जल्द टीका लगवाएं। इस घातक महामारी से से बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है।

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I was surprised when I read news about Covaxin vaccine in the media on Wednesday. The news was sure to create fear and confusion in the minds of people who wanted to get themselves vaccinated. Gaurav Pandhi, who looks after the social media wing of Congress party, had in a video alleged that the blood of newborn calf is used in Covaxin. He claimed on Twitter that the blood of a 20-day-old bovine calf is used to make the vaccine and the calf is slaughtered. He described it as heinous.

Medical scientists also took notice of his allegation. The Health Ministry responded after the Congress spokesperson Pawan Khera sought the government’s response. Scientists reacted immediately and said that the charge was baseless. They said, new born calf serum is not present in the vaccine. Bharat Biotech, which manufacturers Covaxin, came with a statement outrightly rejecting the charge. Already, there has been vaccine hesitancy on part of many people in India and scientists were worried whether the fresh charge could create fear in the minds of people. Since the matter was serious, and it could affect vaccination drive and create fear among people, I decided to put all the facts in perspective.

Gaurav Pandhi is no ordinary man. He is the national coordinator of the Digital Communications and Social Media team of Congress party. His job is to circulate every tweet posted by his leader Rahul Gandhi. On Wednesday, Pandhi posted several tweets one by one about the presence of new born calf serum in Covaxin. He tagged an RTI reply to his tweet. He wrote on Twitter: “In an RTI response, Modi govt has admitted that Covaxin consists newborn calf serum.. which is a portion of clotted blood obtained from less than 20 days young cow-calves, after slaughtering them. THIS IS HEINOUS! This information should have been made public before.” In another tweet, he shared a research document that gave details on how calf serum is obtained.

The research document says, “Newborn calf serum is the liquid fraction of clotted blood derived from healthy, slaughtered bovine calves aged less than 20 days, deemed fit for human consumption through ante- and/or post-mortem inspection. It is collected in abattoiris inspected by the competent authority of the country of origin. There are no deletions or additions (including preservatives) allowed.”

Gaurav Pandhi knew the political and religious ramifications of his tweets. He knew that his charge could create fear and confusion over Covid vaccines in the mind of people. When people started retweeting his tweets, the manufacturer of Covaxin, Bharat Biotech came out with its statement. Bharat Biotech said, “Covaxin vaccine itself does not contain any serum. New born calf serum is used in manufacturing vaccines all over the world. But the calf serum are present in the vaccines administered to humans. New born calf serum is used for the growth of cells, but is neither used in the growth of SARS-CoV-2 virus nor in the final formulation. COVAXIN is highly purified to contain only the inactivated virus components by removing all other impurities.”

When rumours spread on social media and questions were raised about vaccines, the Health Ministry came out with its statement. The Health Ministry said, “The final vaccine (COVAXIN) does not contain newborn calf serum at all and the calf serum is not an ingredient of the final vaccine product.” The ministry said, newborn calf serum is used only in the preparation of Vero cells for the vaccine. The use of bovine and other animal serums is common and this has been prevalent while producing many vaccines for other diseases like polio, rabies and influenza.

“When scientists grow viruses in a lab, they try to recreate the same conditions that are found in a human body. They use solutions of sugar, salts, and various meat extracts to make that possible. They start using Vero cells, which are kidney cells taken from African green monkey. These Vero cells are used as a vector to grow genetically engineered viruses.

“Since viruses cannot live without a host, these cells help them grow. These cells are washed with water and chemicals multiple times to get rid of the newborn calf serum. They are then used to develop the vaccine. During this process, the Vero cells are also destroyed when the virus is injected into it. Later the SARS-CoV-2 virus is also killed (deactivated) and purified, so there is no chance of infection for a person being vaccinated”, the statement said.

BJP spokesperson Sambit Patra alleged that the Congress party was trying to derail the nationwide vaccination drive. He alleged that the Congress was committing a “sin” by questioning a Covid vaccine developed indigenously in India. Sambit Patra is a doctor, and he explained the entire process involved in the making of a vaccine. He pointed out how bovine serum is used to create Vero cells, which hold the key to the making of a vaccine.

We spoke to virology and genetics experts in the field. Dr N K Ganguly, former director general of ICMR (Indian Council of Medical Research) emphatically said that calf serum is not present in the final product, that is the Covid vaccine. The entire controversy arose because Gaurav Pandhi had alleged that new born calf (less than 20 days old) are slaughtered to make the vaccine. When he posed the same question to Dr Ganguly, he replied that serum could be taken from a new born calf, and it was not necessary to slaughter the animal.

There is a Latin saying in court language, “suppressio veri, suggestio falsi”, which means you suppress one part and then make a false suggestion. The Congress social media coordinator twisted facts to convey a completely lopsided and incorrect impression: about newborn calf serum being present in Covaxin vaccine. The Health Ministry and Bharat Biotech company’s statements amply describe the process in which new born calf serum is used, not only for Covid vaccines, but also for polio, rabies and influenza vaccines. Both emphatically reject the assertion that calf serum is present in the final product.

The Congress coordinator fully understands that in a vast country like India where more than 85 per cent people worship cows and consider cow slaughter as taboo, levelling such an allegation has big ramifications. Cow slaughter is a sensitive issue and by revealing that new born calf serum is used in the process of making Covid vaccine will surely hurt the feelings of millions of Hindus.

By doing so, Gaurav Pandhi has fuelled suspicions about Covid vaccines among millions of Indians. I would rather say that the national social media coordinator of Congress party has committed a grave sin. He tried to create fear in the minds of millions of devout Hindus. This could have dangerous repercussions. Despite clarifications from the Health Ministry, Gaurav Pandhi stood by his tweets. Senior Congress leaders realized the communal angle in his tweets and Pandhi was asked to delete, but he did not. Ultimately, Twitter has blocked his account for posting these objectionable tweets.

Though the Congress has distanced itself from Pandhi’s tweets, he continues to head the social digital media team of a party, that ruled India for more than 70 years. Pandhi has embarrassed the Congress party and has sought to sow seeds of mistrust among people about Covid vaccines. I appreciate the timely response from the Health Ministry and Bharat Biotech, which has nipped the seeds of communal hate in the bud.

This is not the first time that baseless rumours about Covid vaccines were floated. Already India TV reporters who visited many villages in the vast hinterland of India, have found villagers unwilling to take the vaccine. Some even fear that they may die if they take the vaccine. Villagers have been chasing away vaccination teams when then reach the villages to set camps. It has been a tough job for health workers to convince villagers about the efficacy of Covid vaccines.

I would appeal to all our friends and viewers to tell people that the unnecessary confusion about calf serum that Gaurav Pandhi sought to spread through social media, is completely baseless. They must tell people that calf serum is not present in any of the Covid vaccines. Beware of rumour mongers, stop circulation of rumours and get yourself vaccinated soon. This is the only way out for all of us from this deadly pandemic.

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गाजियाबाद के पास लोनी में 72 साल के एक मुसलमान बुजुर्ग की पिटाई करने और दाढ़ी काटने का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और तरह-तरह की बातें होने लगीं। आरोप लगाया गया कि हमलावरों ने बुजुर्ग को ‘जय श्री राम’ और ‘वंदे मातरम्’ बोलने के लिए मजबूर किया। स्थानीय पुलिस ने दावा किया कि बुजुर्ग की पिटाई का यह वीडियो 5 जून का है। वीडियो में कुछ लोग मुस्लिम बुजुर्ग को लाठियों से पीटते और लात मारते दिखाई देते हैं। एक आरोपी बुजुर्ग को लात मारकर गिराता है, जिसके बाद एक दूसरा शख्स कैंची लेकर उनकी दाढ़ी काट देता है।

यह वीडियो घटना के 10 दिन बाद मंगलवार को ट्विटर पर सामने आया। वीडियो पोस्ट करने वालों ने आरोप लगाया कि कुछ हिंदुओं ने गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से बुजुर्ग मुसलमान को पकड़कर पीटा और उनकी दाढ़ी काट दी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बुजुर्ग को ‘जय श्री राम’ बोलने के लिए मजबूर किया। हमारे रिपोर्टर पवन नारा ने गाजियाबाद पुलिस के सीनियर अफसरों से बात की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।

जिन बुजुर्ग शख्स के साथ मारपीट हुई उनका नाम अब्दुल समद सैफी है। वह बुलंदशहर जिले के अनूपशहर के रहने वाले हैं। बुजुर्ग का कहना है कि वह दिल्ली-यूपी लोनी बॉर्डर आए थे, और वहीं से उन्हें ऑटो में किडनैप कर लिया गया। उनको किडनैप करने वाले लोग उन्हें नहर के रास्ते जंगल में ले गए, जहां एक कमरे में बंद करके उनको पीटा गया, लात मारी गई और उनकी दाढ़ी काट दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे जबरदस्ती ‘जय श्री राम’ बुलवाने की कोशिश की गई। बुजुर्ग ने अपनी पीठ पर मारपीट के निशान भी दिखाए। जब वह सारी घटना के बारे में बता रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे।

गाजियाबाद पुलिस ने तुरंत इस घटना का संज्ञान लिया और बुजुर्ग की ओर से FIR के बाद मामले की जांच शुरू की। पहले वीडियो को वेरीफाई किया और फिर उसमें नजर आए आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। पुलिस ने मारपीट के मुख्य आरोपी परवेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपने साथियों आरिफ, आदिल, मुशाहिद, कल्लू और पोली का नाम लिया। इनमें से आदिल और कल्लू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, सारा मामला 5 जून 2021 का है और बुजुर्ग ने 2 दिन बाद 7 जून को FIR दर्ज कराई। हालांकि बुजुर्ग ने कहा था कि वह हमलावरों को नहीं जानते हैं, पुलिस का कहना है कि यह बात सही नहीं है। अब्दुल समद सैफी पहले से ही इन आरोपियों को जानते थे और परवेश गुर्जर के कहने पर ही अनूपशहर से लोनी बॉर्डर पर उसके गांव आए थे।

गाजियाबाद ग्रामीण के एसपी ने बताया कि अब्दुल समद सैफी ताबीज बनाकर बेचते थे। उन्होंने अपने ताबीज परवेश गुर्जर और कुछ अन्य गांववालों को बेचे थे। परवेश के परिवार को लगता था कि जादू-टोना वाले ताबीज से परिवार को नुकसान पहुंच रहा है। पुलिस के मुताबिक, परवेश और उसके दोस्तों ने तब अब्दुल समद को सबक सिखाने का फैसला किया और उनको किडनैप कर लिया। पुलिस ने इस घटना को लेकर किसी भी तरह के कम्युनल ऐंगल से इनकार किया और कहा कि यह एक क्रिमिनल केस है।

आरोपियों ने जिस तरह का सलूक बुजुर्ग के साथ किया, उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के अपराध की इजाजत नहीं है। मुख्य आरोपी परवेश गुर्जर और अब्दुल समद एक दूसरे को जानते थे, और इसमें कोई कम्युनल ऐंगल नहीं था। अब्दुल समद ने कहा कि उन्हें ‘जय श्री राम’ कहने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन कहानी में यह ऐंगल आखिर जुड़ा कैसे? हमारे रिपोर्टर को घटना के 2 दिन बाद 7 जून को अब्दुल समद का एक और वीडियो मिला जिसमें वह समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय नेता उम्मैद पहलवान से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मैद पहलवान ने ही अब्दुल समद को इसमें ‘जय श्री राम’ का ऐंगल जोड़ने के लिए कहा था।

मंगलवार को, अब्दुल समद की दाढ़ी कटने का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के तुरंत बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा: ‘दाढ़ी काटने से हम दाढ़ी खत्म नहीं करेंगे, और लंबी दाढ़ी रखेंगे।’ उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावर हिंदुत्व की विचारधारा के हैं और हिंदुवादी गुंडे मुसलमानों से जीने का हक छीन रहे हैं।

इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट की बारी थी: ‘मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि श्रीराम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है।’

राहुल गांधी के ट्वीट का खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया: ‘प्रभु श्री राम की पहली सीख है- ‘सत्य बोलना’ जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें।’

योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त बात कही है। स्थानीय एसपी ने इस वीडियो को सर्कुलेट करके सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया है। वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में मंगलवार की रात पत्रकारों, ट्विटर और कांग्रेस नेताओं समेत 6 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। इस FIR में ट्विटर इंक, ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़, पत्रकारों राणा अय्यूब एवं सबा नकवी और कांग्रेस नेताओं सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी और शमा मोहम्मद के नाम हैं।

बुजुर्ग के बेटे तैयब ने हमारे रिपोर्टर से बुलंदशहर में स्थित अपने घर में घटना के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने कहीं यह जिक्र नहीं किया कि उनके पिता को ‘जय श्री राम’ बोलने के लिए मजबूर किया गया था। तैय्यब ने कहा कि उनके पिता इस घटना को लेकर डिप्रेशन में चले गए हैं और वह चाहते हैं कि अपराधियों को सजा मिले और उनके पिता को इंसाफ मिले।

जिन लोगों ने बुजुर्ग को पीटा और उनकी दाढ़ी काटी, उन्हें इस अमानवीय कृत्य के लिए सजा मिलनी ही चाहिए। अब्दुल समद सैफी को इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस के मुताबिक, अब्दुल समद को पीटने वाले आरोपियों में 4 मुसलमान हैं, और 3 आरोपी पकड़े भी जा चुके हैं। इसलिए इस घटना को हिंदू-मुस्लिम का कम्युनल ऐंगल नहीं दिया जा सकता।

चूंकि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, और राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इस घटना को सांप्रदायिक रंग देकर सियासी लाभ उठाने की कोशिश की गई। कई साल पहले भी ऐसी ही कुछ घटनाएं हुई थीं। जहां तक इस घटना का सवाल है, तो एक स्थानीय सपा नेता उम्मैद पहलवान ने अब्दुल समद से यह कहलवाकर सांप्रदायिक मोड़ देने की कोशिश की कि उन्हें ‘जय श्री राम’ बोलने के लिए मजबूर किया गया था।

अगर उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव नहीं होने होते तो यह मामला एक क्राइम स्टोरी बनकर रह जाता। इतने सारे नेता इसमें नहीं कूदते। लेकिन जब तक यूपी के चुनावों के लिए रस्साकशी जारी रहेगी, तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे।

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There was much furore in the social media when a video showing some persons beating up and shaving the beard of a 72-year-old Muslim in Loni near Ghaziabad became viral on Tuesday. Allegations were made that the elderly man was forced to chant ‘Jai Sri Ram’ and ‘Vande Mataram’ by the assailants. Local police said, the video was taken on June 5. The video showed few people beating the elderly Muslim with his lathi and kicking him. One of the assailants cut off his beard even as the old man resisted.

The video surfaced ten days later on Tuesday on Twitter. Those who posted the video alleged that some Hindus had beaten up and cut off the beard of the elderly Muslim. Some alleged that he was forced to chant ‘Jai Sri Ram’. Our reporter Pawan Nara spoke to senior Ghaziabad police officers and the truth soon came out.

The old man Abdul Samad Saifi is a resident of Anoopshahr near Bulandshahr. According to him, he had gone to Delhi-UP Loni border, from where he was abducted in an auto. His abductors took him to a room inside the forest through the canal route, where he was beaten up, kicked and his beard was cut. He alleged that he was forced to chant ‘Jai Shri Ram’. While narrating his story and showing injuries on his back, the old man wept.

Ghaziabad police soon verified the content of the video, identified the assailant and launched a manhunt. The main assailant, Parvesh Gurjar was arrested, and he named his colleagues as Arif, Adil, Kallu, Mushahid and Polly. Adil and Kallu were arrested. According to police, the incident took place on June 5, and the elderly Muslim filed FIR two days later on June 7. Though the man said he did not know his assailants, police says, he could be lying because he knew them.

The SP of Ghaziabad rural, said that Abdul Samad Saifi used to make and sell amulets. He had sold his amulets (tabeez) to Parvesh Gurjar and some other villagers. Parvesh’s family thought the occult based amulet was harming the family. According to police, Parvesh and his friends then decided to teach Abdul Samad a lesson and abducted him. Police ruled out any communal angle to this incident, and said it was a criminal case.

The treatment meted out to an elderly citizen is condemnable and cannot be justified. No civilized society can justify such a crime. The main accused Parvesh Gurjar and the occultist Abdul Samad knew each other, and there was no communal angle to it. Abdul Samad says, he was forced to say ‘Jai Shri Ram’, but how was this angle added to this story? Our reporter found another video of Abdul Samad speaking to a local Samajwadi Party leader Umaid Pahalwan, on June 7, two days after the incident. It was Umaid Pahalwan who advised Abdul Samad to add the ‘Jai Shri Ram’ angle to it.

On Tuesday, soon after the video of Abdul Samad’s beard being cut was posed on social media, AIMIM chief Asaduddin Owaisi said: “Daadhi kaatne se hum daadhi khatm nahin karengey, aur lambi daadhi rakhengey.”( If you cut off our beard, we will not stop, we will keep longer beard). He alleged that the assailants followed Hindutva ideology and pro-Hindutva goons are denying Muslims the right to live.

It was now Congress leader Rahul Gandhi’s turn to tweet: “I am not ready to accept that true devotees of Shri Ram will ever do this. Such a cruel act is miles away from humanity and is a shameful blot on society and religion.”

UP chief minister Yogi Adityanath himself replied to Rahul Gandhi’s tweet: “ ‘Speak the truth’ is the first lesson of Prabhu Shri Ram, which you never did in your life. It is shameful that even after the police revealed the truth, you are spreading poison in society. In the greed for power, you are shaming humanity. Please stop insulting and defaming the people of Uttar Pradesh.”

Strong words from Yogi Adityanath. The local SP has promised to take action against those who sought to create communal tension by circulating this video. On Tuesday night, an FIR was filed against six persons, including journalists, Twitter and Congress leaders, under sections of Indian Penal Code for sharing the video on social media. The FIR was filed against Twitter Inc, Twitter Communications India Pvt Ltd, a fact-checking website Alt News, journalists Rana Ayyub, Saba Naqvi, Salman Nizami, Masqoor Usmani and Shama Mohammed of Congress.

The elderly man’s son Tayyab spoke about the incident to our reporter in their home in Bulandshahr, but he did not mention that his father was forced to chant ‘Jai Shri Ram’. Tayyab said his father has gone into depression about the incident, and he wanted that the perpetrators of the crime must be punished and his father should get justice.

Those who beat up the elderly man and shaved off his beard, must be punished for this inhuman act. Abdul Samad Saifi must get justice. According to police, there were four Muslims among the assailant, out of whom three have been arrested. Thus, this incident cannot be given a Hindu-Muslim communal twist.

Since Yogi Adityanath is the chief minister of UP, and the state is going for assembly elections next year, political vested interests were out to score brownie points by giving this incident a communal angle. There were some similar incidents in the past, several years ago. In this particular incident, a local SP leder Umaid Pahalwan tried to give it a communal twist, by making Abdul Samad say that he was forced to chant ‘Jai Shri Ram’.

Had there been no elections next year, this incident would not have been noticed as it was a local crime. Other top leaders would not have jumped into the fray. So long as the run-up to elections will continue, we may see more and more such incidents in the near future.

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उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों की गर्मी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर तक पहुंच गई है। कुछ विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपये की जमीन बाजार मूल्य ने 9 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी है। ट्रस्ट ने आरोप को ‘राजनीति से प्रेरित और भ्रामक’ बताते हुए तुरंत खारिज कर दिया।

ट्रस्ट पर आरोप लगाया गया कि जमीन के इस टुकड़े को पहले 2 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए रजिस्टर्ड किया गया था, और सिर्फ 10 मिनट के अंदर इसी जमीन को 18.5 करोड़ रुपये में ट्रस्ट को बेच दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस सौदे की CBI और ED से जांच कराने की मांग की, जबकि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडेय ने इसे एक बड़ा घोटाला बताया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कांग्रेस के दोनों नेताओं ने ट्विटर पर इसे ‘अधर्म’ और ‘पाप’ करार दिया। राहुल ने ट्वीट किया, ‘श्रीराम स्वयं न्याय हैं, सत्य हैं, धर्म हैं। उनके नाम पर धोखा अधर्म है!’ प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है।’

इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने इस पूरे मामले की तहकीकात की, बिक्री के दस्तावेज देखे और इसमें शामिल लोगों से बात की। जहां राम मंदिर बन रहा है, यह उसके परिसर से लगती हुई जमीन है और पास में ही अयोध्या रेलवे स्टेशन है। यह कोई एकलौती जमीन नहीं है जो ट्रस्ट ने खरीदी है। राम मंदिर परिसर के पास काफी जमीनें मार्केट रेट पर खरीदी गई हैं। जिस जमीन को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं उसे भी मार्केट रेट पर खरीदा गया है। इसे बाकायदा रजिस्टर कराया गया, सारा भुगतान ऑनलाइन हुआ, स्टांप ड्यूटी पे की गई और कहीं भी एक पैसे के कैश का लेनदेन नहीं हुआ।

3 महीने पहले, 18 मार्च 2021 को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सुल्तान अंसारी और रविमोहन तिवारी से 12,080 स्क्वेयर मीटर, यानी कि एक हेक्टेयर से कुछ ज्यादा, जमीन खरीदी। 18 मार्च 2021 को शाम 7.15 बजे पर 18.5 करोड़ रुपये में इस जमीन का सौदा हुआ। लेकिन इस सौदे से 5 मिनट पहले, 7.10 बजे इसी जमीन का एक और सौदा इसकी मूल मालकिन कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी के बीच हुआ। अंसारी ने ये जमीन कुसुम पाठक से 2 करोड़ रुपये में खरीदी और 5 मिनट बाद वही जमीन 18.5 करोड़ रुपये में बेच दी। दोनों ही सौदों के गवाह एक ही थे। गवाह के तौर पर इन दोनों सौदों में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर हैं। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे इन दोनों सेल डीड के कागजात लेकर सामने आए और सवाल किया कि ऐसा क्या हुआ जिससे 2 करोड़ रुपये में खरीदी गई जमीन की कीमत सिर्फ 5 मिनट में 18.5 करोड़ रुपये हो गई।

हमारी संवाददाता रुचि कुमार अयोध्या गईं और बताया कि इस सौदे की जड़ें 10 साल पहले हुए एक समझौते तक जाती हैं। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित राम मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जमीन उन लोगों को देने के लिए अधिग्रहित की जा रही थी, जो मुख्य मंदिर के लिए जमीन का अधिग्रहण होने के बाद विस्थापित हुए थे। ट्रस्ट के सचिव चम्पत राय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि अयोध्या विवाद पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या में जमीन की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। ट्रस्ट के एक अधिकारी ने कहा, ‘वर्तमान रेट लगभग 5,000 रुपये प्रति स्क्वेयर फीट है, और 12,000 स्क्वेयर मीटर से भी बड़े प्लॉट के लिए मार्केट रेट लगभग 60 करोड़ रुपये है।’

हुआ यूं कि 2011 में जमीन के मूल मालिकों, कुसुम पाठक और हरीश कुमार पाठक, ने सुल्तान अंसारी के पिता नन्हे अंसारी के साथ 2 करोड़ रुपये का एक अग्रीमेंट किया था। इसके बाद ये डील लगातर रिन्यू होती रही, लेकिन इस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, क्योंकि इसे लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। पहले इसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताया गया, फिर इस जमीन के नए दावेदार सामने आए। इस तरह कोर्ट केस चलता रहा और अंसारी परिवार डील रिन्यू करता रहा। सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 2 महीने पहले इस जमीन को 2 करोड़ रुपये में बेचने का समझौता हुआ। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या में जमीन की कीमतें आसमान छूने लगीं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘न्यू अयोध्या प्लान’ को मंजूरी दी, जिसके तहत अयोध्या में एयरपोर्ट से लेकर कई और बड़े डिवेलपमेंट प्रॉजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ। इस सबके बीच जब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस जमीन को खरीदने की इच्छा जताई तो सुल्तान अंसारी ने कहा कि वह इसे मार्केट रेट से ही बेचेंगे। सुल्तान अंसारी एक बिल्डर हैं, और उन्होंने 2011 में पाठक परिवार के साथ एक डील की थी। चूंकि जमीन पर कानूनी अड़चन खत्म हो चुकी थी, इसलिए तीनों पक्ष, पाठक, अंसारी और ट्रस्ट एक साथ आए और बिक्री को रजिस्टर्ड कराने का फैसला किया। जहां तक दोनों सेल डीड में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के साइन होने की बात थी, तो ट्रस्ट का सदस्य और अयोध्या के मेयर होने के नाते राम मंदिर से जुड़े ज्यादातर डील में इन्हीं के हस्ताक्षर होते हैं।

विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इंडिया टीवी की संवाददाता को बताया कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही इस जमीन का सर्किल रेट 5.85 करोड़ रुपये था। अयोध्या में 2017 के बाद से ही सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। सर्किल रेट आम तौर पर मार्केट रेट से कम ही होता है। न्यू अयोध्या प्लान के बनने के साथ ही जमीन की कीमतों में स्वाभाविक तौर पर कम से कम 3 गुना की वृद्धि हुई, और इसी हिसाब से अंसारी को 18.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। यह कहना कि गलत होगा कि सेल डीड पर साइन होने के 5 मिनट के अंदर ही जमीन की कीमत बढ़ गई। जमीन की कीमत पिछले 10 साल से बढ़ रही थी।

इस सवाल का कोई मतलब नहीं है कि सेल डीड में गवाह कौन थे। जो जमीन 10 साल पहले 2 करोड़ रुपये में बेची गई थी, बढ़ी हुई कीमतों के कारण उसे ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपये में बेचा गया। एक जमाना था जब भारत में स्टांप फीस से बचने के लिए जमीन के सौदे में दिए जाने वाले पैसों में से कुछ चेक के द्वारा और और बाकी नकद देकर रजिस्ट्री करवा ली जाती थी। वे दिन गए 20 करोड़ रुपये की जमीन को कागज पर 2 करोड़ रुपये में बेचा दिखाया जाता था। अब जमाना बदल गया है और हर शहर में सर्किल रेट फिक्स हैं। दूसरी बात ये कि स्टांप पेपर, कोर्ट फीस के साथ-साथ पूरी पेमेंट आजकल या तो ऑनलाइन होती है या फिर चेक से होती है, और इसमें कैश स्वीकार नहीं किया जाता।

समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा लगाया गया ‘घोटाले’ का आरोप अर्धसत्य पर आधारित हैं। जमीन की कीमत 5 मिनट में नहीं बल्कि 10 साल में बढ़ी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ ‘घोटाले’ का आरोप टिकने वाला नहीं है। चूंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए राम मंदिर निश्चित रूप से प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक होने जा रहा है। ट्रस्ट के सचिव चम्पत राय पर लगाए जा रहे ‘घोटाले’ के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं. चम्पत राय का पूरा जीवन त्याग और तपस्या की मिसाल है, वह राम जन्मभूमि के लिए समर्पित रहे हैं और एक अच्छे चरित्र के धनी हैं। कोई नहीं मानेगा कि वह कभी एक पैसे की भी हेराफेरी कर सकते हैं। चम्पत राय तो कहते हैं कि ‘मैं अपनी आखिरी सांस तक भगवान राम के लिए काम करूंगा, चाहे जो हो जाए।’ उत्तर प्रदेश में चुनावी बुखार तेजी से बढ़ता जा रहा है तो ऐसे आरोप कई बार लगेंगे, बार-बार लगेंगे, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।

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The heat of next year’s UP assembly elections appears to have reached the Ayodhya Ram temple, with some opposition parties alleging that Shri Ram Janmabhoomi Teertha Kshetra Trust has purchased Rs 2 crore worth land at nine times the market price. On Monday, the Trust promptly rejected the allegation as “politically motivated and misleading.”

It was alleged that the piece of land was first registered for purchase at Rs 2 crore, and within ten minutes, the plot was resold to the Trust at Rs 18.5 crore. Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh demanded that the CBI and ED must probe this deal, while former Samajwadi Party MLA Pawan Pandey described it as a big scam. Both Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra took to Twitter to describe this as a “sin”. Rahul tweeted: “Shri Ram is truth, justice and dharma incarnate, And to steal in his name is anti-dharma”. Priyanka tweeted: “Crores of people gave donations out of faith and devotion. Misuse of donations is ‘adharma’, sin and insult to faith.”

India TV reporters spoke to the parties involved and went through the sale documents. The exact location of the plot of land is near the Ayodhya railway station adjoining the Ram Temple premises. This is not the only plot that the Trust has purchased. Several other plots were purchased at market rates. The controversial plot was also bought at market rate. The entire payment for land and stamp uty was made through online and no cash was given.

Three months ago, on March 18, 2021, the Trust purchased 12,080 sq. metres of land (slightly more than a hectare from Sultan Ansari and Ravimohan Tiwari. The deal was struck at 7.15 pm on that day for Rs 18.5 crore. But five minutes before this sale, at 7.10 pm, another sale was done for the same piece of land between the original owner Kusum Pathak and Sultan Ansari. Ansari bought the land from Kusum Pathak for Rs 2 crore, and five minutes later, sold the same land to the Trust for Rs 18.5 crore. The witnesses were the same for both deals. The Mayor of Ayodhya Rishikesh Upadhyay and the member of the Trust Anil Mishra signed the registered sale deeds as witnesses. Samajwadi Party leader Pawan Pandey produced copies of both sale deeds and questioned how the same piece of land bought at Rs 2 crore was sold after five minutes at Rs 18.5 crore.

Our reporter Ruchi Kumar went to Ayodhya and reported that the deal goes back to an agreement that was struck 10 years ago. She reported that the plot of land located 2 km away from the proposed Ram temple, was being acquired to distribute among people who were displaced after the land for the main temple was acquired. The secretary of the trust, Champat Rai, in a statement issued on Monday, pointed out that land prices in Ayodhya have increased manifold after the 2019 Supreme Court judgement on Ayodhya dispute. “The present rate is almost Rs 5,000 per sq.ft., and for the 12,000-plus sq. metre plot, the market rate is roughly Rs 60 crore”, said a Trust official.

It so happened that in 2011, the land’s original owners – Kusum Pathak and Harish Kumar Pathak – had entered into an agreement with Sultan Ansari’s father Nanhe Ansari for Rs 2 crore. The agreement was being renewed for 10 years, but the sale was not registered at that time due to ongoing litigation. The land was first described as Waqf property, and later more claimants came up. The Ansari family continued to renew the agreement with Pathak family. In September 2019, two months before the SC verdict came, an agreement to sell was signed for Rs 2 crore. In November, 2019, after the Supreme Court gave its verdict, land prices in Ayodhya skyrocketed. UP chief minister Yogi Adityanath gave approval to New Ayodhya Plan, that included building of an airport and several other development projects. When the Trust expressed its willingness to buy the land, the Ansaris said they would like to sell it at market rate. Sultan Ansari is a local builder, and he had struck a deal with Pathak family way back in 2011. Since the litigation over the land was over, all the three parties, the Pathaks, Ansaris and the Trust came together, and decided to get the sale registered. Rishikesh Updhyay, the mayor of Ayodhya, and Anil Mishra, a member of the Trust, had been signed all the sale deeds for land acquired for the Trust.

The working president of Vishwa Hindu Parishad, Alok Kumar told India TV reporter that even before the SC judgement came in 2019, the circle rate for this piece of land was Rs 5.85 crore. There had been no increase in land circle rates in Ayodhya since 2017. Normally, circle rates are considered lower than the prevailing market rates. With the New Ayodhya Plan being worked out, land prices naturally increased by at least three times, and on this basis, Rs 18.5 crore was paid to Ansari. To say, that the price of land rose within signing of the sale deed in five minutes is incorrect. The land price had been rising over the last ten years.

The question over who were witnesses in the sale deeds are immaterial. Because of spiralling land prices, the land that was sold for Rs 2 crore ten years ago, was sold to the Trust for Rs 18.5 crore. Land deals in India used to be registered in the past, by paying part of the amount in cash and part in cheque, in order to conceal the real sale amount and evade stamp duty. Gone are the days when Rs 20 crore worth land was shown as sold for Rs 2 crore on paper. Times have changed and circle rates are fixed in every city. Secondly, stamp duty is now payable online and not accepted in cash.

The allegations of ‘scam’ made by SP and AAP leaders are based on half truths. The price of land increased not in five minutes, but over ten years. The charge of ‘scam’ against Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust is not going to stick. Since the UP assembly elections are scheduled for next year, the Ram temple is surely going to be one of the major election issues. The allegations of ‘scam’ that are being levelled against Champat Rai, secretary of the Trust, are politically motivated. Champat Rai’s entire life has been one of sacrifice, devoted to the cause of Ram Janmabhoomi, and he has a sterling character. Nobody will believe a word about Champat Rai making money on the sly. Champat Rai had been saying that “I will work for Lord Ram till my last breath, come what may”. Nobody can help, because the election fever in UP is fast approaching, and charges are going to be made by vested interests, left and right.

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही यूपी की लीडरशिप को लेकर चल रही सभी अटकलों पर विराम लग गया। जो राजनीतिक पंडित ये अटकलें लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या नहीं, उन्हें जवाब मिल गया। जो लोग दावा कर रहे थे कि पीएम मोदी योगी के काम करने के तरीके से नाखुश हैं, उन्होंने अब कयास लगाना बंद कर दिया है। अब यह तय है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे।

दिल्ली में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा के साथ योगी की इस बात को लेकर चर्चा हुई कि चुनाव के लिए रोड मैप कैसे बनाया जाए और संगठन को कैसे गियर अप किया जाए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण नेता और ब्राह्मण समाज के गैर राजनीतिक नेता कई दिनों से शिकायत कर रहे हैं कि सूबे में ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है। जब उन्हें बताया जाता है कि सरकार में दिनेश शर्मा उपमुख्यमंत्री हैं, श्रीकांत शर्मा, ब्रजेश पाठक, रीता बहुगुणा जैसे बड़े-बड़े ब्राह्मण चेहरे मंत्री हैं, तो वे कहते हैं कि ये लोग सरकार का हिस्सा तो हैं, लेकिन सरकार में उनकी चलती नहीं है। पार्टी नेतृत्व ने यह विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि ब्राह्मण समुदाय की उपेक्षा नहीं की जाएगी। इसके अलावा पार्टी हाईकमान ओबीसी कुर्मी समुदाय की बड़ी नेता अनुप्रिया पटेल की नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। अति पिछड़े मल्लाह समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संजय निषाद से भी कई राउंड की बातचीत की गई है। पार्टी नेतृत्व आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए जातिगत समीकरण को जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

जहां तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी के लिए एक ऐसे लीडर को बनाना, जिसकी पूरे देश में स्वीकार्यता हो, कोई आसान काम नहीं होता। पिछले 2-3 साल में बीजेपी ने अरुण जेटली, सुषमा स्वारज और मनोहर पर्रिकर जैसे कई नेताओं को खो दिया जो बरसों की मेहनत के बाद पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा बने थे। पिछले 5-6 सालों में अमित शाह एक ताकतवर राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरकर आए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनावों में पार्टी के झंडे गाड़कर अपनी छाप छोड़ी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले 3-4 साल में योगी आदित्यनाथ ने भी राष्ट्रीय स्तर पर खुद की छाप छोड़ी है। वह बीजेपी की राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बने और बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में पार्टी के स्टार कैम्पेनर बनाए गए। यह सोचना गलत है कि बीजेपी नेतृत्व योगी को यूपी की लीडरशीप से हटाकर उन्हें साइडलाइन कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं कि एक नेता को राष्ट्रीय पहचान हासिल करने में सालों लग जाते हैं और ऐसे नेताओं का उपयोग पार्टी के राजनीतिक आधार को बढ़ाने के लिए भलीभांति किया जाना चाहिए।

ममता के पास वापस क्यों गए मुकुल रॉय?

इस बीच पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को हुए राजनीतिक घटनाक्रम में बीजेपी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय और उनके बेटे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में वापस लौट आए। मुकुल रॉय 2017 में पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले पहले तृणमूल नेता थे। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी के कई विधायकों और अन्य नेताओं ने भगवा दल का दामन थाम लिया था।

मुकुल रॉय ने इस बार बीजेपी के टिकट पर कृष्णानगर दक्षिण से चुनाव जीता था। ममता के भारी बहुमत से सत्ता बरकरार रखने के साथ ही अब तृणमूल से बीजेपी में गए नेताओं की ‘घर वापसी’ शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि वह उन नेताओं का तृणमूल में स्वागत करेंगी जिन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद भी अच्छा बर्ताव किया है। मुकुल रॉय शारदा घोटाले और नारदा स्टिंग में अभी भी आरोपी हैं।

रॉय ने शायद तृणमूल इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि एक तो सीबीआई उन पर हाथ डालने से बचेगी, और दूसरा बंगाल बीजेपी का कोई बड़ा नेता न होने की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन उनकी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं हुई। न तो दोनों घोटालों से उनके नाम हटे और न ही बीजेपी ने उन्हें सीएम उम्मीदवार बनाया। बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार के साथ ही मुकुल रॉय के सामने एक और बड़ी चुनौती है। वह अपने बेटे को सूबे की सियासत में खड़ा करना चाहते हैं।

इसके अलावा मुकुल रॉय को उस समय भी बुरा लगा जब नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बना दिया गया। मुकुल रॉय पर तृणमूल कांग्रेस की नजर बराबर लगी हुई थी। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। जब मुकुल रॉय के बेटे ने फेसबुक पर बीजेपी को नसीहत दी कि जनता के समर्थन से आई सरकार की आलोचना करने वालों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, तब तृणमूल कांग्रेस ने इस सिग्नल को कैच कर लिया, और पिता-पुत्र की जोड़ी को पार्टी में शामिल होने के लिए न्योता दे दिया। मुकुल रॉय अब कम से कम उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य संवर जाएगा।

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All speculations about UP leadership were put to rest on Friday after Chief Minister Yogi Adityanath met Prime Minister Narendra Modi and other top BJP leaders in Delhi. Several political pundits, who were speculating whether the BJP will go into next year’s crucial UP assembly elections under Yogi’s leadership or not, have now got their answers. Those who were claiming that the PM was unhappy with Yogi’s style of working have now stopped speculating. It is now certain that Yogi Adityanath will be BJP’s chief ministerial candidate in the next UP assembly polls.

The fulcrum of all discussions that Yogi had with Modi, Home Minister Amit Shah and BJP chief J P Nadda in Delhi was how to prepare the road map and gear up the party organisation for the polls. Over the last few months, there have been complaints from non-political and BJP leaders from UP’s Brahmin community that they were being ignored in the state dispensation. They were told that the deputy CM Dinesh Sharma, other ministers Shrikant Sharma, Brajesh Pathak and Rita Bahuguna belonged to Brahmin community, but these leaders complained that though they were part of the government, they had no say in the ruling dispensation. The party leadership has promised that the Brahmin community will not be ignored any more. Moreover, the party high command is also listening to the grievances of Anupriya Patel of Apna Dal, who represents the OBC Kurmi community. Talks were held with Sanjay Nishad, who represents the most backward Mallah (boatmen) community. The party leadership is addressing issues relating to caste equation in view of the forthcoming polls.

About Yogi Adityanath, I can only say that it is not an easy task to project a leader acceptable to all on national level. During the past 2-3 years, BJP lost several national stalwarts like Arun Jaitley, Sushma Swaraj and Manoj Parrikar. In the last five years, Amit Shah emerged as a powerful national leader. He left an indelible imprint by spearheading the party in scoring incredible success in the last UP assembly and Lok Sabha elections. After becoming the UP CM, Yogi Adityanath too left his own imprint on the national level during the last 3-4 years. He became part of BJP’s national identity and was made star campaigners during the Bengal, Maharashtra, Odisha and Karnataka assembly polls. It would be incorrect to speculate that the BJP leadership would sideline Yogi by removing him from UP leadership. Prime Minister Narendra Modi realizes that it takes years for a leader to gain national prominence and such leaders must be used to the optimum by the party in widening its political base.

Why did Mukul Roy go back to Mamta?

Meanwhile, there was political development in West Bengal, where BJP vice-president Mukul Roy and his son returned to Chief Minister Mamata Banerjee’s Trinamool Congress on Friday. Mukul Roy was the first Trinamool leader to quit the party in 2017 and joined the BJP. His exit triggered an exodus of MLAs and other leaders from TMC to BJP before the Bengal assembly polls.

Mukul Roy won the assembly election on BJP ticket from Krishnagar South. With Mamata retaining power by a huge majority, the reverse exodus has now begun. Mamata Banerjee said on Friday that she would welcome homecoming of those leaders who have behave properly even after joining the BJP. Mukul Roy continues to be an accused in Saradha scam and Narada sting.

Roy probably left the TMC, because he expected that the CBI would avoid putting the heat on him, and secondly, since there was no big leader in Bengal BJP, he would be projected as the chief ministerial candidate. Neither of his expectations materialized. He continues to be an accused in both scams and the BJP did not project him as a CM candidate. With BJP’s defeat in assembly polls, Mukul Roy now had another task in his hand. He wants to project his son in state politics.

Moreover, Mukul Roy was peeved when Suvendu Adhikari, who defeated Mamata Banerjee in Nandigram, was made the Leader of Opposition. Trinamool Congress was keeping a close watch on him. Throughout the election campaign, Mukul Roy never uttered a word against Mamata Banerjee. When Roy’s son posted on his Facebook timeline that state BJP leader should stop criticizing Mamata and her party, now that she has won, Trinamool Congress caught the right signals, and invited the father-son duo to join the party. Mukul Roy can now at least hope that his son would now have a safe political future under Mamata’s leadership.

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आज मैं लोगों को चीन के उन ठगों के बारे में सावधान करना चाहता हूं जिन्होंने भारत में लोगों का पैसा दोगुना करने का वादा किया और इस चक्कर में भारतीयों के हजारों करोड़ रुपये लूटकर चलते बने। इन ठगों ने लगभग 5 लाख भारतीयों की मेहनत की कमाई पर डाका डाला है। भारत के भोले-भाले लोगों ने कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की उम्मीद में इन चीनी ऐप्स को 50 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया था। जिस बड़े पैमाने पर ठगी की इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, उससे साफ पता चलता है कि यह एक जानलेवा चीनी वित्तीय वायरस की तरह था जो ऐसे समय मे भारतीयों के पैसे लूटने की कोशिश कर रहा था, जब घातक चीनी कोरोना वायरस उपमहाद्वीप में अपने पांव पसार रहा था।

पूरे फाइनेंशियल रैकेट का भंडाफोड़ तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने इन चीनी ऐप्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में 12 लोगों को गिरफ्तार किया। उनमें से ज्यादातर अपने चीनी आकाओं या चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के एजेंट हैं जिन्होंने चीन में बैठे अपने मास्टरमाइंड्स को शेल कंपनियों के जरिए निवेशकों का पैसा इधर से उधर करने में मदद की।

चीन की कुछ कंपनियों ने Google Play Store पर EZPlan और Power Bank जैसे फ्रॉड ऐप्स को उतारा और 24 से 35 दिनों के भीतर इन्वेस्ट किए गए पैसे को दोगुना करने का लालच दिया। 300 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के निवेश पर प्रति घंटा या दैनिक आधार पर रिटर्न की पेशकश की गई थी। शुरुआत में पैसे लगाने वाले लोगों का भरोसा जीतने के लिए छोटी रकम पर रिटर्न दिया गया और उसके बाद लंबा हाथ मारा गया। एक समय तो चीनी ऐप्स इतने लोकप्रिय हो गए थे Play Store पर सबसे पॉप्युलर ऐप्स में Power Bank नंबर 4 पर था।

इन ऐप्स में पैसा लगाने वाले सैकड़ों लोगों द्वारा दिल्ली पुलिस में शिकायत करने के बाद एक युवा साइबर सेल अधिकारी को चीनी नेटवर्क में घुसपैठ करने और विभिन्न खातों में पैसे के ट्रांसफर के बारे में पता लगाने के काम पर लगाया गया था। चीनी नेटवर्क में घुसपैठ के बाद दिल्ली पुलिस लिंक पेमेंट गेटवे, यूपीआई, ट्रांजेक्शन आईडी और घोटालेबाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए बैंक खातों की पहचान करने में कामयाब हो गई। कई कनेक्टेड सेलफोन नंबरों का पता चला जिनमें से ज्यादातर की जड़ें चीन में मिलीं। अब तक 25 शेल कंपनियों की पहचान की जा चुकी है जिनके जरिए घोटाले के पैसे को चीन ट्रांसफर किया जा रहा था।

दिल्ली पुलिस ने पहले संदिग्ध शेख रॉबिन को पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया से गिरफ्तार किया। दो चार्टर्ड एकाउंटेंट, रौनक बंसल और अविक केडिया को दिल्ली और गुरुग्राम से पकड़ा गया, जबकि 5 अन्य आरोपियों उमाकांत आकाश जॉय्स, वेद चंद्र, हरिओम, अरविंद और अभिषेक मंसारमानी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। वे इन शेल कंपनियों के निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। दो और आरोपियों, शशि बंसल और मिथिलेश शर्मा को फर्जी कंपनियां और बैंक खाते उपलब्ध कराने के आरोप में पकड़ा गया । दिल्ली एयरपोर्ट से एक तिब्बती महिला को भी गिरफ्तार किया गया।

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एस. एन. श्रीवास्तव के मुताबिक, पुलिस ने विभिन्न बैंक खातों और पेमेंट गेटवे में 11 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए और चार्टर्ड एकाउंटेंट अविक केडिया के गुरुग्राम स्थित घर से 97 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं। उन्होंने अपने चीनी आकाओं के लिए 110 से अधिक शेल कंपनियां बनाई थीं। वह अपने चीनी मास्टरमाइंड से शेल कंपनियां बनाने के लिए 3 लाख रुपये लेता था। एक अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट रौनक बंसल सारे लेन-देन का रिकॉर्ड रखता था, और क्रिप्टोकरंसी के माध्यम से अपने चीनी आकाओं को पैसे ट्रांसफर करता था।

जांच के दौरान पता चला कि उनका ‘हेडक्वॉर्टर’ पश्चिम बंगाल में उलुबेरिया के पास कहीं था, जहां से वे बंगाल, ओडिशा, असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में लोगों को निशाना बनाते थे। बाद में उन्होंने दिल्ली एनसीआर और अन्य राज्यों में अपना जाल फैलाया। पुलिस ने कहा, पावर बैंक ऐप ने खुद को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप के रूप में पेश किया, जबकि EZPlan भारत में स्थित इसी नाम की अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध था। इन दोनों ऐप्स के सर्वर चीन में थे।

ये ठग लोगों से उनके व्हाट्सऐप और टेलीग्राम नंबरों पर रैंडमली कॉन्टैक्ट करते थे, और जो भारतीय इसमें रूचि दिखाते थे उनको फर्जी बैंक खातों की खरीद, शेल कंपनियां बनाने, चीनी ऐप्स को सर्कुलेट और प्रमोट करने और पैसे ट्रांसफर करने के लिए अपने पार्टनर्स के रूप में काम पर रख लेते थे। इन ऐप्स को कई YouTube चैनलों पर भी प्रमोट किया गया था, जबकि पैसा लगाने वाले संभावित भारतीयों को बल्क एसएमएस के जरिए चैट लिंक भेजे गए थे।

एक बार किसी ने ऐप पर अपना नाम रजिस्टर कर लिया, तो उसे बार-बार आकर्षक रिटर्न पाने के लिए पैसा लगाने को कहा गया, और लोग इनके झांसे में आ गए। दिल्ली के वजीराबाद लेकर से बिहार के बांका तक, बंगाल के बोलपुर से लेकर कर्नाटक के बेल्लारी तक, भोले-भाले लोगों से उनका पैसा ठग लिया गया। उनमें से ज्यादातर को इन अर्निंग ऐप्स के बारे में WhatsApp और Facebook से पता चला था।

इन ठगों के काम करने का तरीका बेहद आसान था। एक बार जब कोई शख्स ऐप को डाउनलोड करता है और अपना बैंक डिटेल रजिस्टर करता है, तो उसे शुरुआती रकम के रूप में 6 रुपये मिलते थे। 300 रुपये का निवेश करने पर एक दिन में 10 पर्सेंट मनीबैक, और २४ दिनों के बाद इन्वेस्ट किए गए पैसे को दोगुना करने की पेशकश की जाती थी। इस ऐप को कम से कम 10 दोस्तों या रिश्तेदारों को फॉरवर्ड करने वाले लोगों को इन्सेंटिव अलग से देने की बात कही गई। उन्होंने लोगों को एक निश्चित शुल्क का भुगतान करने पर करोड़पति बनने के सपने दिखाए। शुरुआत में ऐप ने लोगों को रिटर्न में पैसे भी दिए, लेकिन जैसे ही किसी ने ज्यादा पैसा लगाया, तो रिटर्न के साथ-साथ अकाउंट भी बंद हो गया और ऐप्स से संपर्क करने का कोई जरिया भी नहीं बचा।

दिल्ली पुलिस अब तक 200 करोड़ रुपये की ठगी का रिकॉर्ड निकाल चुकी है। पैसों का यह ट्रांसफर 2 पेमेंट गेटवे के जरिए हुआ है। पुलिस का मानना है कि पूरा घोटाला कई हजार करोड़ रुपये का हो सकता है क्योंकि उम्मीद है कि ठगी का शिकार हुए कई और लोग अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल भेजेंगे।

पावर बैंक, लाइटनिंग पावर बैंक, EZMoney, सन फैक्ट्री, पॉकेट वॉलेट नाम के अर्निंग ऐप्स से लोगों को निवेश दोगुना करने का लालच देते हुए व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर के जरिए मैसेज भेजे गए। यदि आपको इन चाइनीज ऐप्स से कोई मैसेज मिलता है तो उन्हें तुरंत डिलीट कर दें। किसी भी कीमत पर अपना नाम और बैंक डिटेल्स न बताएं। वे शिकार के लिए घूमतीं भूखी शार्क की तरह हैं। चीन में बैठे मास्टरमाइंड कोरोना लॉकडाउन के चलते अपने घरों में बैठे लाखों भारतीयों के हालात का फायदा उठा रहे थे।

अपने जाल में फंसाने के लिए इन कंपनियों ने लोगों को अपने ऐप पर एक घंटा बिताने की एवज में पहले 6 से 10 रुपये दे दिए। इसके बाद पैसा लगाने वालों का लालच बढ़ा तो उनसे कहा गया कि वे 300 रुपये, 3000 रुपये और यहां तक कि 30,000 रुपये भी कमा सकते हैं। कंपनी ने कहा कि यदि निवेशक इन ऐप्स की स्कीम में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जोड़ते हैं तो उनके द्वारा लगाए गए पैसे दोगुने हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने कहा, इन कंपनियों के पीछे जो लोग थे वे खुद को डिजिटल मार्केटिंग का ग्लोबल लीडर बताते थे। कभी-कभी वे अपनी कंपनियों को टेक स्टार्टअप कहते थे तो कई बार वे अपनी कंपनियों सर्विस प्रोवाइडर बताकर लूट लेते थे।

दिल्ली पुलिस ने इन सारे चाइनीज ऐप्स पर करवाई की है और इंटरनेट की मदद से इन्हें बैन करवा दिया है। गूगल ऐप स्टोर को भी दिल्ली पुलिस ने लिखा है कि इस तरह के ऐप्स को स्टोर में जगह देने से पहले उनकी जांच करें। लेकिन दिक्कत यह है कि यदि ऐसे कुछ ऐप्स हटा भी दिए जाते हैं, तो भी फ्रॉड करने वाले नए नामों वाले ऐप्स के साथ वापस आ जाएंगे। इस चीनी वायरस का कोई स्थायी समाधान नहीं है।

इस समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि लोग जल्दी पैसा कमाने के लालच में न पड़ें और ऐसे धोखेबाजों के संपर्क में आने से बचें। यदि कोई पहले ही ठगा जा चुका है तो उसे तुरंत पुलिस से संपर्क करके सारी डिटेल देनी चाहिए। यदि उनका पैसा भारत में ही है और बाहर नहीं गया है तो इस बात की काफी संभावना है कि उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाए। अगर पैसा चीन को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो इसके वापस मिलने की संभावना न के बराबर है।

महामारी के इस वक्त में साइबर क्राइम के मामले पूरे भारत में उछाल पर हैं। 2019 में साइबर ठगी के 1,94,000 मामले सामने आए थे। महामारी के दौरान 2020 में यह संख्या बढ़कर 11,58,000 हो गई। 25 अप्रैल से 24 मई तक, जब कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर थी, एक महीने में अकेले दिल्ली पुलिस को साइबर क्राइम की 791 शिकायतें मिली थीं। इस दौरान कुल 596 FIR दर्ज की गईं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश में किस पैमाने पर और कितनी तादाद में साइबर क्राइम करने वाले गैंग ऐक्टिव हैं। इस सबसे अपने आप को बचाने का एक ही तरीका है कि आप ऐसे किसी भी संदिग्ध ऐप के संपर्क में आने से बचें जो आपसे आपके पैसे को दोगुना करने का वादा करता हो। लालच में मत पड़िए, अपनी मेहनत की कमाई को लुटने से बचाने का यही एकमात्र तरीका है।

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Today I would like to caution people about Chinese scamsters who promised to double the money of investors in India and, in the process, wiped out the earnings of Indians amounting to several thousand crores. Nearly 5 lakh Indians have been cheated. More than 50 lakh downloads of these Chinese apps were made by gullible investors in India in the hope of earning a quick profit. The scale of operation clearly indicates it was like a deadly Chinese financial virus that was trying to rob Indians of their money, at a time when the deadly Chinese Coronavirus was sweeping the subcontinent.

The entire financial racket was busted when Delhi Police, in a major crackdown against these Chinese apps, arrested 12 people in India. Most of them are agents of their Chinese masters or chartered accountants who helped in siphoning off investors’ money through shell companies to their masterminds sitting in China.

Some China-based entities floated malicious apps like EZPlan and Power Bank on Google Play Store, offering to double returns on investments within 24 to 35 days. The returns were offered on hourly or daily basis with investments ranging from Rs 300 to Rs 10 lakh. Initially, the payouts were made on small amounts to win the trust of investors and then the major siphoning took place. The Chinese apps became so popular that at one point of time, Power Bank was ranking at No.4 among popular apps on Play Store.

After hundreds of investors complained to Delhi Police, a young cyber cell officer was deputed as decoy to infiltrate the Chinese network and find out about the transfers of money to different accounts. With the help of this decoy, police was able to identify link payment gateways, UPIs and transaction IDs, and bank accounts used by the scamsters. Several connected cellphone numbers were traced, mostly originating from China. Till now, 25 shell companies have been identified through which the scam money was being transferred to China.

Delhi Police picked up the first suspect, Sheikh Robin from Uluberia, West Bengal. Two chartered accountants, Ronak Bansal and Avik Kedia were picked up from Delhi and Gurugram, while five others, Umakant Akash Joys, Ved Chandra, Hari Om, Arvind and Abhishekh Mansaramani, were arrested from Delhi. They were acting as directors of these shell companies. Two more persons, Sashi Bansal and Mithilesh Sharma, were caught for providing bogus companies and bank accounts. A Tibetan woman was also held from Delhi airport.

According to Delhi Police Commissioner S. N. Shrivastava, police has blocked Rs 11 crore in various bank accounts and payment gateways and Rs 97 lakh cash was seized from the Gurugram house of one of the chartered accountants Avik Kedia. He had set up more than 110 shell companies for his Chinese masters. He used to charge Rs 3 lakhs from his Chinese masterminds for creating shell companies. The other chartered accountant Ronak Bansal used to keep track of all transactions, and transfer money through cryptocurrency to his Chinese masters.

During investigation, it was found that their ‘headquarter’ was somewhere near Uluberia in West Bengal, from where they used to target people in Bengal, Odisha, Assam and other north eastern states. Later they spread their tentacles to Delhi NCR region and other states. Police said, Power Bank app projected itself as a Bengaluru-based startup, while EZPlan was available on its website of the same name, based in India. The servers of both these apps were located in China.

The scamsters used to randomly contact people on their WhatsApp and Telegram numbers, and hired interested Indians as their partners for procuring bogus bank accounts, creating shell companies, circulating and promoting the Chinese apps and transferring money. These apps were also promoted on several YouTube channels, while chat links were sent through bulk SMS to prospective Indian investors.

Once the investor registered his name on the apps, he was repeatedly asked to invest money to earn lucrative returns, and people fell for the bait. From Wazirabad, Delhi, to Banka(Bihar), Bolpur(Bengal) to Bellary (Karnataka), gullible investors were cheated of their money. Most of them came to know about these money-making apps from WhatsApp and Facebook.

The modus operandi was simple. Once a person downloaded the app and registered his bank details, he used to get Rs 6 as initial amount. Ten per cent moneyback was offered in one day on investing Rs 300, and double the money invested after 24 days. The apps offered incentives to those who forwarded the app to at least ten friends or relatives. They promised to make people millionaires, if one paid a certain fees to become a VIP member. Initially, the apps paid money to investors, but once a large amount was invested, the investors lost track of the contact persons from the apps and the shell bank accounts are found closed.

Till now, Delhi Police has calculated the amount of siphoning money at Rs 200 crore. These transfers took place through two gateways. Police believe the entire scam could run into several thousand crores as more investors are expected to send details of their investments.

Messages were sent from earning apps named Power Bank, Lightning Power Bank, EZMoney, Sun Factory, Pocket Wallet, through WhatsApp and Facebook Messenger to targets offering to double their investments. If you get any message from these Chinese apps, delete them immediately. Do not share your name and bank details at any cost. They are like moving sharks waiting for the kill. The Chinese masterminds were taking advantage of millions of Indians sitting in their homes, due to pandemic lockdowns, unable to move out.

To sweeten the bait, these companies offered Rs 6 to Rs 10 for spending one hour on the earning app. Investors were lured to earn Rs 300, Rs 3000 and Rs 30,000. The company offered to double the money invested if the investors roped in his friends and relatives to these apps. Delhi Police said, the big honchos of these companies used to project themselves as global leaders of digital marketing. They used to call their companies as tech startups. They used to introduce their companies as service providers.

Delhi Police has blocked all these malicious Chinese apps in India with help from internet. Google App Store has been asked by Delhi Police not to keep these malicious apps in the store, and check antecedents before adding them in store. But the problem is, even if a few malicious apps are removed, the scamsters will return with apps having new names. There is no permanent solution to this Chinese virus.

The only solution is: people should stop being greedy in their urge for earning quick money and avoid any contact with such scamsters. If anybody has been duped, he or she must contact Delhi Police immediately and provide details. There is a slim chance that they may get their money back only if it is in India. If the money has been transferred to China, there is negligible chance of getting back the money.

Already cyber crimes are on the rise across India during this pandemic period. In 2019, 1,94,000 cyber crimes were reported. It jumped to 11,58,000 in 2020 during the pandemic period. When the second wave was at its peak, Delhi Police cyber crime cell got 791 complaints within a span of one month, from April 25 to May 24. 596 FIRs were filed during this period. This is clear indication of cyber crime gangs active across India. The only way to protect yourself is to avoid contacts with any such questionable app that promises you to double your money. Shun greed: this is the only way to prevent being duped of your hard earned money.

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आज मैं सूरत की 46 वर्षीय महिला कामिनी पटेल के परिजनों को सलाम करना चाहता हूं। कामिनी को ब्रेन हैमरेज के बाद ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। मानवता दिखाते हुए परिजनों ने ब्रेन डेड हो चुकीं कामिनी पटेल के शरीर से ऑर्गन हार्वेस्टिंग की इजाजत दे दी। अधिकारियों ने भी तत्परता दिखाई और बेहद ही सावधानी से सड़क एवं हवाई मार्ग द्वारा अंगों को अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद भेजा जिससे 7 लोगों को नई जिंदगी मिल गई।

कामिनी पटेल सूरत के बारडोली तालुका की रहने वाली थीं। उसके दिल, फेफड़े, लीवर, किडनी और आंखों को तुरंत 3 अलग-अलग शहरों में मौजूद डोनर्स के पास भेजा गया। कामिनी को 19 मई को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन हैमरेज हुआ था। उन्हें सूरत के शेल्बी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां न्यूरोसर्जन्स ने सर्जरी की थी।

वह लगातार कोमा में रहीं और 5 जून को डॉक्टरों की एक टीम ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। कामिनी के पति भरत पटेल एक किसान हैं। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अमेरिका स्थित एक ग्रुप का हिस्सा हैं जो कोविड -19 पीड़ितों की मदद करने में सक्रिय रहा है। डोनेट लाइफ नाम के एक एनजीओ ने कामिनी के परिवार से संपर्क किया और उनके पति और 2 बेटे ऑर्गन हार्वेस्टिंग के लिए राजी हो गए।

इसके बाद बेहद ही सावधानी से ऑपरेशन की प्लानिंग की गई और इसे मुस्तैदी के साथ अंजाम दिया गया। दिल को सूरत से मुंबई भेजा जाना था और 4 घंटे के भीतर ही इसका ट्रांसप्लांट होना था, दोनों फेफड़े हैदराबाद भेजे जाने थे, और किडनी एवं लीवर अहमदाबाद में डोनर्स को दिए जाने थे ताकि इनको वक्त रहते मरीजों के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सके। इस ऑपरेशन के हर हिस्से को सावधानी से अंजाम देना था। कामिनी के परिजनों ने अंतिम बार उन्हें हॉस्पिटल के बेड पर लेटे देखा, उनके बेटे अपनी मां के पैरों पर सिर रखकर रोए और फिर बाहर आ गए। इसके तुरंत बाद डॉक्टरों की टीम ICU में गई और ऑर्गन हार्वेस्टिंग शुरू कर दी जिसमें ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने का प्रोसेस भी शामिल था। इसके साथ ही, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में डॉक्टरों की टीम ऑर्गन्स के आने बाद उनके ट्रांसप्लांट के लिए आईसीयू में तैयार थी।

पूरे ऑपरेशन को नेशनल ऑर्गन ऐंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (NOTTO) से जुड़े गुजरात के स्टेट ऑर्गन ऐंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (SOTTO) की मदद से कोऑर्डिनेट किया गया था। चूंकि हार्ट को लेने वाला कोई नहीं था, इसलिए इसे मुंबई के एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल भेज दिया गया। वहीं, पूरे पश्चिमी क्षेत्र में फेफड़ों की जरूरत भी किसी मरीज को नहीं थी, इसलिए इन्हें हैदराबाद के KIMS अस्पताल में एक 31 वर्षीय महिला मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट करने के लिए भेजा गया। एक किडनी अहमदाबाद के स्टर्लिंग अस्पताल में भर्ती मरीज को भेजी गई, जबकि उनकी आंखें सूरत के लोक दृष्टि आई बैंक को दान कर दी गईं।

रात के अंधेरे में शहर के सन्नाटे को चीरती ऐंबुलेंस एक स्पेशल कॉरिडोर के जरिए ऑर्गन को एयरपोर्ट तक ले गई, ताकि उसे हवाई मार्ग से मुंबई भेजा जा सके। आमतौर पर सूरत एयरपोर्ट रात को बंद रहता है, यहां से फ्लाइट्स की आवाजाही नहीं होती है, लेकिन चूंकि दो जिंदगियों का सवाल था, पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए दिल और फेफड़ों को क्रमश: मुंबई और हैदराबाद पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट को खोल दिया। सूरत से हैदराबाद की 940 किलोमीटर की दूरी 150 मिनट में पूरी की गई। कामिनी की किडनी और लीवर को 3 घंटे के भीतर एक स्पेशल कॉरिडोर के जरिए सड़क मार्ग से अहमदाबाद पहुंचाया गया। रात में ही अहमदाबाद में एक महिला को कामिनी पटेल की किडनी लगा दी गई, जबकि उनका लीवर 58 साल के एक मरीज को मिल गया।

हैदराबाद के KIMS हॉस्पिटल में 31 वर्षीय महिला मरीज नैना पाटिल के परिवार के लोग आज कामिनी को देवी का दर्जा दे रहे हैं। नैना 18 अप्रैल को कोरोना वायरस की चपेट में आ गई थीं। उन्हें 22 अप्रैल को जलगांव के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं होने के कारण उन्हें KIMS अस्पताल में भर्ती कराने के लिए हैदराबाद ले जाना पड़ा। इस अस्पताल में 15 दिनों तक उनका इलाज चला, लेकिन इस दौरान उनके दोनों फेफड़े बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उनके पति ने ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं से संपर्क किया लेकिन कई दिनों तक कोई जवाब नहीं मिला।

कई दिन के इंतजार के बाद दुआ कबूल हुई। अचानक 6 जून को नैना के पति के पास सूरत से फोन आया। KIMS अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत सारे जरूरी परीक्षण किए, और सूरत के डॉक्टरों को जानकारी दी कि ट्रांसप्लांट हो सकता है। दो-ढाई घंटे में फेफड़े हवाई मार्ग के जरिए हैदराबाद पहुंचे और उसी रात उन्हें ट्रांसप्लांट कर दिया गया। नैना और उनके परिवार के लोग उनकी जान बचाने के लिए कामिनी पटेल के परिजनों को धन्यवाद कहते नहीं थक रहे हैं।

आमतौर पर सूरत से अहमदाबाद तक के 260 किलोमीटर के सफर को सड़क मार्ग के जरिए पूरा करने में 5 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन 6 जून को ‘ग्रीन कॉरिडोर’ के कारण यह दूरी 3 घंटे में ही तय हो गई। अहमदाबाद के किडनी डिजीज ऐंड रिसर्च सेंटर में 31 साल की एक महिला को किडनी की जरूरत थी। इसी महिला के शरीर में सूरत से आई किडनी ट्रांसप्लांट की गई। जबकि उनकी दूसरी किडनी अहमदाबाद के स्टर्लिंग अस्पताल में 27 साल की एक महिला को लगाई गई। उनका लिवर अहमदाबाद के ही 58 साल के एक मरीज को लगाया गया।

हमें मानवता की यह महान सेवा करने के लिए कामिनी पटेल के परिजनों की सराहना करनी चाहिए। आमतौर पर हमारे समाज के एक बड़े हिस्से में अंगदान को एक सोशल टैबू माना जाता है, इसमें रीति-रिवाज और परंपरा आड़े आ जाते हैं और इसका विरोध करने की जरूरत है। एक परिवार ने ऑर्गन डोनेशन का फैसला किया, एक महिला के अंग दान किए गए और 5 लोगों को नई जिंदगी मिल गई। इसके अलावा 2 और लोग उस महिला की आंखों से फिर से देख सकेंगे। आपको जानकर दुख होगा कि हमारे देश में 40 लाख लोगों में सिर्फ 5 लोग ही अंगदान करते हैं, जबकि अमेरिका में 40 लाख में से 128 और स्पेन में 188 लोग ऑर्गन्स डोनेट करते हैं।

AIIMS के ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गनाइजेशन (ORBO) के मुताबिक, हमारे देश में हर साल 1.5 से 2 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लाट की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 8000 ट्रांसप्लांट्स ही हो पाते हैं। इसी तरह हर साल 40 से 50 हजार लिवर ट्रांसप्लांट के केस आते हैं, लेकिन मुश्किल से सिर्फ 1,500 लोगों को ही लिवर मिल पाता है। देश में एक साल में कम से कम 15 हजार हार्ट ट्रांसप्लांट्स के केस आते हैं, लेकिन सिर्फ 250 लोगों को ही दिल मिल पाता है। 2.5 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें हर साल कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 60,000 लोगों को ही कॉर्निया मिल पाता है।

लोगों को मौत के बाद अंगदान के लिए प्रेरित करने के लिए सामाजिक जागरूकता की जरूरत है। हालांकि एक दिक्कत और है, जीवित लोगों के लीवर ट्रांसप्लांट्स से जुड़े कई मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं में काफी वक्त लग जाता है। इसका प्रोसेस इतना लंबा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ज्यादातर मामलों में फाइल जब तक इस टेबल से उस टेबल तक पहुंचती है, और कमिटी डोनेशन को अप्रूवल देती है, तब तक मरीज की मौत हो जाती है।

आज मैंने 45 साल के एक मरीज को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए मदद करने की कोशिश की। उनके परिवार में एक बूढ़े पिता और 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उनकी पत्नी अपना लीवर डोनेट करने के लिए तैयार थीं, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप नहीं मिलता। अब मैचिंग ब्लड ग्रुप के जो डोनर मिले हैं वह दूर के रिश्तेदार हैं। डॉक्टर्स तैयार हैं और जल्दी ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल चाहिए जो आसान नहीं है। असल में ऑर्गन डोनेशन के लिए जो कानून बने हैं, वे पुराने वक्त के हिसाब से बने हैं और अब उनमें बदलाव की जरूरत है। जब तक इन कानूनों में बदलाव नहीं किया जाता, बड़े पैमाने पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना बहुत मुश्किल है।

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