My Opinion

Nature unleashed its fury on Monday with flash floods and landslides in Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir, but the most disturbing news was about death of people due to lightning in several states. Seventy four people died when lightning struck them in UP, MP and Rajasthan on Sunday night. This is said to be one of the worst lightning disasters in the recent past.

Eleven tourists lost their lives at the 12th century historic Amer Fort near Jaipur. They were taking selfies from the watch tower of the fort on Sunday evening, when lightning struck twice. Among those dead were a brother and a sister from Chheherta, Punjab. According to eyewitnesses, it was raining when the tourists huddled inside the watch tower to protect themselves from getting wet. There were 30 people inside the watch tower when lightning struck. Apart from the Jaipur tragedy, 41 people died in U.P. across 16 districts due to lightning on Sunday evening.

Deaths due to lightning were reported on Sunday from Jaipur, Kota, Jhalawar, Baran, Dhaulpur, Sawai Madhopur and Tonk in Rajasthan, Kaushambi, Kanpur, Prayagraj, Ferozabad, Agra, Unnao, Pratapgarh, Varanasi and Raebareli in U.P., and from Gwalior, Shivpuri, Sheopur, Anuppur, Baitul in Madhya Pradesh. These are places where the monsoon has set in and there is rainfall and humidity, which could be a right setting for lightnings to strike.

The tragedy that took place at Amer Fort is a glaring and instructive example on what to do and not to do when there are lightnings in the sky. The crowd of tourists had gathered at the topmost height (watch tower) of the fort, and there were forests in the vicinity. Most of them had their cellphones active and there were taking selfies. The selfies proved to be their death warrants. Normally, lightning strikes at the topmost height on land and this acted as the most active conductor point for lightning.

Lesson number one: Never use your cellphone during lightnings, never in an open area. Your cellphone could act as conductor.

When lightning strikes at a human body, glucose in the body is ionized and the person instantly loses energy, gets heart shock and the heart either stops beating or slows down, and it affects breathing instantly.

Lesson Number Two: When lightning strikes, if a person’s heart beats begin to stop, give him instant CPR (cardio pulmonary resuscitation). If the person’s hands and feet start getting cold, rub them vigorously. When lightnings struck Amer Fort, several tourists lost consciousness and some of them fell into the ditch. Police and SDRF (State Disaster Response Force) personnel arrived but due to darkness, rescue efforts were hampered.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Monday night, we showed a survivor Sahil describing what happened. When the first lightning struck, he was not injured. He rang up police, and started helping people by giving them CPR. Unfortunately, when the second lightning struck, he fell unconscious and is not fighting for his life in hospital.

This tragedy should teach all of us a lesson: Never take selfies during lightning. Your selfie point could be the point of death. Selfie sticks act as good conductor of electricity, and lightning touches such points immediately. Selfie is not the only culprit. Those who died in rural areas of UP, MP and Rajasthan, were either standing under trees to protect themselves from rain, or were in open field or were using umbrellas which had metallic points.

Eighteen people died of lightning in Kanpur and neighbouring areas on Sunday, 14 died in Prayagraj, seven died in Kaushambi, three died in Agra, two lost their lives in Unnao, and one each died in Pratapgarh, Raebareli and Varanasi. More than 250 cattle lost their lives too, due to lightning.

Nearly 78 per cent deaths due to lightning occur when people stand under a tree during rains. The trunk and branches of the trees that are wet during rains, act as conductor and in a ‘side flash’ strikes a human being who stands near the trunk. Normally lightning carries 1,000 ampere current and lakhs of volts of power. When it strikes a tree, it charges an area within several metres radius from the tree. Any human being standing withing that radius is struck immediately.

There are several do’s and don’ts to protect yourself from lightning: (1) Never go outside when there are lightnings flashing in the sky (2) Two parts of the human body are affected when somebody is struck with lightning, point of entry and point of exit, that is usually the feet. Tend to these parts immediately (3) During lightnings, if the hairs on your arm stand on edge, immediately sit frog-legged, put your head between your knees and put your hands on the knees (4) Do not use umbrella or cellphone during lightning, and avoid going into an open area (5) During heavy rains and lightning, switch off most of your electrical appliances like TV, fridge, AC, microwave oven, etc. (6) Use sandals to walk on your floor, do not move around bare foot (7) Stay away from all electrical appliances and metallic substances like iron pipes, that can act as conductor of electricity (8) Do not touch door knobs or window frames.

There has been a 34 per cent rise in the incidents of lightning strikes in India during the last one year. The highest spike was in Punjab, where the number rise three and a half times more compared to the previous year. Number of lightning strikes rose twice compared to previous year in Bihar, Haryana and Himachal Pradesh. According to one study, one per cent rise in global temperature causes 12 per cent hike in the number of lightning strikes.

Caution is the need of the hour. I have already described the do’s and don’ts to protect yourselves when you are at home. If you are driving a car during lightning, close all window glasses and do not touch any metallic point on the car body. Try to enter a building, after stopping your car till the bad weather subsides. There are some natural indicators about when a lightning could strike. Hairs on your body could stand up on edge and you could feel strong currents flowing in your body. The best protection is: run inside a building, and try to sit frog-legged, away from metallic substances.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

आज मैं एक बार फिर आपको आगाह करना चाहता हूं, आप चाहें तो इसे अपने जोखिम पर अनदेखा कर सकते हैं। ये बात सही है कि महाराष्ट्र और केरल को छोड़ अब पूरे देश में कोरोना का कहर थमता दिखाई दे रहा है। पर चितां की बात ये है कि मामले जिस रफ्तार से कम हो रहे हैं, लोगों की लापरवाही उतनी ही रफ्तार से बढ़ती जा रही है। मैं देख रहा हूं कि पिछले कई दिनो से बहुत से लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल तोड़ना शुरू कर दिया है।
शुक्रवार रात को मैने अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में मसूरी, नैनीताल, शिमला और मनाली में छुट्टियां मनाते लापरवाह पर्यटकों की भारी भीड़ के दृश्य दिखाए। तस्वीरें भयावह थी, क्योंकि न किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह थी, न मास्क लगाने की चिंता। अधिकतर पर्यटक बिना मास्क के भीड़ में घूम रहे थे। लापरवाही का यह रवैया खतरनाक साबित हो सकता है और देशवासियों को महामारी की एक और लहर के सामने खड़ा कर सकता है।
यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि लापरवाही का यह उदाहरण सिर्फ अपने मुल्क में नहीं है । यूरो कप का सेमिफाइनल देखने के लिए लंदन के वेम्बली स्टेडियम के अंदर और बाहर भारी भीड़ जमा हुई और बाद में उन्होंने इंग्लैंड की जीत का जश्न भी मनाया। शहर के पब हजारों समर्थकों से भर गए, जश्न मनाने के लिए हजारों लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सड़कों पर उतर आए। ब्रिटेन की सरकार वहां पर अनलॉक की योजना तैयार कर रही थी लेकिन भीड़ के इस आचरण ने उन्हें चिंता में डाल दिया। इसी तरह अमेरिका के मिलवाउकी में एनबीए के बास्केटबॉल मैच देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हई। इस तरह की भीड़ आगे चलकर कोरोना वायरस की सुपर स्प्रेडर बनती है। स्पेन के बार्सिलोना में 3 दिन के म्यूजिक फेस्टिवल में मौज करने के लिए हजारों की भीड़ जमा हुई।
शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में एक वीडियो दिखाया जिसमें सैंकड़ों पर्यटक अर्धनग्न अवस्था में बिना मास्क पहने मसूरी के कैम्पटी फॉल पर मौज करते हुए दिखाई दे रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस वीडियो पर कहा, “क्या यह हमें संक्रमित करने के लिए कोरोना वायरस को खुला निमंत्रण नहीं है?” नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वीके पॉल ने कहा, कि यह एक बड़ी चिंता का विषय है, अभी ढील बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हमें कोरोना को नियंत्रित करने में जो बढ़त मिली है वह खत्म हो सकती है। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नए कैबिनेट की पहली बैठक में क्या कहा । उन्होंने कहा है कि महामारी अभी गई नहीं है और हमारी तरफ से की गई कोई भी लापरवाही फिर तबाही मचा सकती है।
लगातार 55 दिन तक मामले घटने के बाद कोविड के नए मामले फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को देश में 42,718 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इस हफ्ते भारत में अबतक 2,09,892 मामले सामने आए हैं। रूस, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन में कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं क्योंकि वायरस नए सिरे से रूप बदल रहा है।
हालांकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने हिल स्टेशनों पर भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटकों पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ‘रिवेंज टूरिज्म’ में कमी आना बाकी है। ऐसा लगता है कि लोग दूसरी लहर का सदमा भूलने के लिए हिल स्टेशनों पर जाकर मौज करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे अपने आप को संभावित तीसरी लहर की वजह बना लेंगे।
हिमाचल प्रदेश में रोजाना 18,000 से ज्यादा वाहन दाखिल हो रहे हैं, जिनके जरिए मैदानी क्षेत्रों के पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक हफ्ते के अंदर 7 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। हिमाचल के सभी होटल, कॉटेज और लॉज बुक हो चुके हैं।
इंडिया टीवी के रिपोर्टर पुनीत परिंजा ने शिमला के माल पर बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चल रही भारी भीड़ के दृश्य भेजे हैं। होटल के मालिकों ने बताया कि आम तौर पर शिमला में मैदानी इलाकों के पर्यटक वीकेंड में 2-3 दिन के लिए घूमने आते हैं लेकिन इस बार उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है और इसकी वजह से कई पर्यटकों ने परिवार के साथ रहने के लिए पूरे महीने के लिए कॉटेज बुक कर लिए हैं। दिल्ली-एनसीआर में कई कंपनियों में ‘वर्क फ्रॉम होम’ चल रहा है, जिस वजह से कई कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश में रहते हुए कंपनियों के लिए काम करना शुरू किया है।
दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में बाजार खरीदारी करने वालों की भीड़ से भरे पड़े हैं, और अधिकतर लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे। हालांकि मुंबई में संक्रमण की दर अभी कम है लेकिन बीएमसी को आशंका है कि बाजारों में भीड़ अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो कोरोना का मामले फिर से बढ़ सकते हैं। मुंबई महानगर में अबतक कोरोना की वजह से 15,500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अब भी लोगों में इस वायरस को लेकर डर नहीं दिख रहा है।
दिल्ली में भी यही हाल है। करोल बाग, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, चांदनी चौक, गांधी नगर और लक्ष्मी नगर जैसे बाजार खरीदारी करने वालों की भीड़ से भरे हुए हैं। कोरोना नियमों के उलंघन के लिए स्थानीय प्रशासन ने हालांकि कुछ बाजारों को 3 दिन तक बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन दिक्कत ये है कि लोग मानने को तैयार नहीं।
हिल स्टेशनों और शहर के बाजारों में भीड़ तो यही दर्शाती है कि लोगों में उस वायरस का डर नहीं बचा है जिसने दूसरी लहर के 3 महीनों के दौरान हमारे जीवन को संकट में डाला। लोगों को अब ज्यादा चिंता इस बात की है कि गर्मी से कैसे बचा जाए और बाहर जाकर परिवार के साथ कैसे मौज मस्ती की जाए। मैं लोगों को छुट्टियों का लुत्फ उठाने से नहीं रोक रहा, लेकिन छुट्टियों में मजे करने के लिए ‘जोश’ के साथ ‘होश’ भी ज़रूरी है।
इस वक्त भारत के 736 जिलों में से 80 प्रतिशत से ज्यादा कोविड के मामले सिर्फ 90 जिलों से हैं। इनमें अधिकतर जिले केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों के हैं। ऐसे सिर्फ 66 जिले हैं जहां पर कोरोना के संक्रमण की दर 10 प्रतिशत से ज्यादा है।
मैं इन आंकड़ों को इसलिए बता रहा हूं ताकि पता चल सके कि एक राष्ट्र के तौर पर हमने मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी । लेकिन अगर हम खुद कोरोना प्रोटोकॉल को नहीं मानेंगे और लापरवाही बरतेंगे, तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पिछले 3 महीनों के दौरान जो बढ़त बनाई है उसे गंवा देगे। इसलिए जब भी बाहर जाएं, मास्क पहनें, भीड़भाड़ में जाने से बचें और समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। राज्य सरकारों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि हिल स्टेशनों और शहर के बाजारों में भीड़ न बढ़े।
स्पेन, अमेरिका और ब्रिटेन में जो हो रहा है हमें उससे सीखना होगा। आर्थिक तौर पर ये देश ज्यादा मजबूत हैं और इनके पास मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन देशों में अधिकतर लोगों को वैक्सीन भी मिल चुकी है और लोग खुद अपनी साफ सफाई का ध्यान भी रख रहे हैं। इन देशों ने व्यापक वैक्सिनेशन के दम पर महामारी पर काबू पाया है लेकिन खेल और म्यूजिक के आयोजनों में भीड़ जुटने से वहां भी कोरोना के केस बढ़ गए हैं।
भारत में समूचे देश ने एकजुट प्रयास से महामारी की दूसरी लहर को को काबू में किया । क्या आपको वे ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों याद हैं, जिनके जरिए लाखों लीटर लिक्विड ऑक्सीजन देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाया गया? आपको वे ऑक्सीजन सिलेंडर और कंटेनर याद हैं जिन्हें हमें दूसरे देशों से समुद्री रास्ते लाना पड़ा? आपको वायुसेना के वे जहाज याद हैं जिनके जरिए खाली ऑक्सीजन टैंकों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया गया?
ये सब बहुत पुरानी बातें नहीं हैं बल्कि 2-3 महीने पहले यानि अप्रैल और मई के दौरान ही यह सब घटा है। महामारी का प्रकोप इस साल फरवरी में बहुत कम हो गया था, लेकिन लापरवाही की वजह से प्रकोप अप्रैल और मई के दौरान फिर से बढ़ गया, और इसकी वजह से हमें अपने प्रियजनों को खोना पड़ा। अगर हमने कोविड प्रोटोकोल की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, तो हमें एक बार फिर वैसे मंजर से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए, आप सभी भीड़ में जाने से बचें, पब्लिक में जब भी जाएं तो मास्क पहनकर जाएं और समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। यह छोटी सलाह है, लेकिन काम की और आसानी से अपनाई जा सकने वाली सलाह है। समय पर उठाया गया छोटा-सा कदम, भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचाता है।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

Today I again want to sound a note of caution which you can ignore at your own peril. Though the number of fresh Covid-19 cases has declined in most of the states except Kerala and Maharashtra, I am noticing people have again started breaking Covid protocol with a vengeance.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Friday night, we showed visuals of huge crowds of tourists throwing caution to the wind while enjoying their holiday in tourist spots like Mussoorie, Nainital, Shimla, Manali and other places. These images are frightening, because most of the tourists are not wearing masks and are moving in crowds. This negligent attitude can be dangerous and again make our countrymen face a fresh wave of pandemic.

Here I want to cite instances of how huge crowds that had descended to watch the Euro Cup semifinal inside and outside the Wembley stadium in London later celebrated England’s victory with gay abandon. Thousands of fans crammed into pubs and came out on streets to celebrate, without wearing masks and practising social distancing. This has caused grave concern among UK authorities who were planning to unlock restrictions. Similarly, there were huge crowds in the USA that had congregated to watch NBA basketball matches in Milwaukee. These crowds later became super spreaders of Coronavirus. In Barcelona, Spain, a three-day music festival opened with thousands of revellers turning up.

On Friday, the health ministry at its daily briefing showed a video of hundreds of semi-clad tourists, without masks, enjoying a bath at the Kempty Falls in Mussoorie, and issued a caution asking: “Is it not an open invitation for Covid-19 virus to infect us?” Niti Aayog member (health) Dr V K Paul said, it was a serious cause of concern and there is no scope for lowering the guard as it can reverse the gains (earned after lockouts). I want to remind viewers about what the Prime Minister Narendra Modi said at the first meeting of his reshuffled cabinet. He said, the pandemic is not gone and any negligence on our part can again cause havoc.

After 55 days of continuous decline, the number of fresh cases has started to rise again. On Friday, India logged 42,718 fresh Covid cases. India has reported 2,09,892 cases so far this week. Already Covid cases are on the rise in countries like Russia, Indonesia, Bangladesh, South Korea and UK, as fresh mutations of the virus are taking place.

While the Himachal Pradesh and Uttarakhand governments have started imposing fresh restrictions on the number of tourists arriving at hill stations, the surge in ‘revenge tourism’ is yet to abate. It appears as if people want to go out to hill stations to forget the trauma of the second wave, but, in the process, they themselves could become the harbingers of the expected third wave.

More than 18,000 vehicles are entering Himachal Pradesh daily bringing more influx of tourists from the plains. More than seven lakh tourists have gone to HP within a week to visit tourist spots. All hotels, cottages and lodges in Himachal Pradesh are booked.

Our reporter Puneet Parinja sent us visuals of huge crowds moving around without masks and social distancing at The Mall in Shimla. Hotel owners said that tourists from the plains normally visited hill stations for weekends or more than three days, but this time, due to heat wave in northern India, many tourists have booked cottages to stay with their families for nearly a month. Due to ‘work from home’ protocol prevailing in several corporates in Delhi-NCR, many have started working online for their companies from places in Himachal Pradesh.

In Delhi, Mumbai, Bengaluru and Hyderabad, markets are overflowing with shoppers with most of them disregarding Covid norms. Though the positivity rate is lower in Mumbai now, yet BMC authorities fear that the number of cases could rise if crowding in markets continues. More than 15,500 people died of Covid in Mumbai metropolis till now, and yet, people are no more afraid of the virus.

The same is the case in Delhi. Markets like Karol Bagh, Lajpat Nagar, Sarojini Nagar, Chandni Chowk, Gandhi Nagar and Laxmi Nagar are overflowing with shoppers. Local authorities ordered temporary shutdown of some of the markets for three days for violation of Covid guidelines, but crowds continue to throng most of these markets.

Crowds at hill stations and city markets reflect the obvious: People are no more afraid of the virus that had threatened our lives only three months ago when the second wave swept India. People are now more worried about how to beat the summer heat wave and enjoy outings with their families. I do not want to prevent people from holidaying, but in the ‘josh’ (enthusiasm) for enjoying vacation, one should not forget ‘hosh’ (caution).

At this moment, out of 736 districts in India, 80 per cent of Covid cases are spread across 90 districts only. Most of these districts are in Kerala, Maharashtra and the sparsely populated North East states. There are only 66 districts where the positivity rate is more than ten per cent.

I am citing these statistics to explain how we, as a nation, worked unitedly to corner the Coronavirus epidemic that had swept our country. But if we, as common people, start flouting Covid protocol and indulge in negligence, we will lose all the gains that we have made during the last three months. Wear masks when you move in public places, avoid crowds and wash your hands frequently. State governments must play an active role in ensuring that there are no crowds in markets and hill stations.

We must learn from what is happening in Spain, UK and the USA. These are advanced economies having a strong health infrastructure, where people take care of their personal hygiene and where most of the population has been vaccinated. These countries had cornered the pandemic through mass vaccinations, but after crowds collected at sports and music events, the number of Covid cases are again on the rise.

In India, we managed to control the epidemic after a nationwide massive effort. Remember the Oxygen Express trains that were transporting millions of litres of liquid oxygen from one corner of the country to another? Remember the large number of oxygen containers and cylinders that we had to bring in ships from abroad? Remember the IAF transport aircraft that were used to ferry empty oxygen tanks from one part of India to another?

This was not long ago. It was in the months of April and May, hardly two-three months ago. We are moving back fast to square one. The pandemic was at its lowest ebb in February this year, but due to mass negligence, it reached its peak in April and May, taking the lives of our near and dear ones. If we do not heed to sane advice, we may be facing the same scenario again. Avoid mixing up with crowds, always wear masks in public and frequently wash your hands. These are simple, but helpful, advices and easy to follow. Remember the old proverb? A stitch in time saves nine.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

कैबिनेट में हुए फेरबदल के अगले दिन सोशल मीडिया पर दिनभर मोदी सरकार के नए मंत्रियों की चर्चा होती रही। इससे पहले कि नए मंत्री अपने मंत्रालय में जाकर कामकाज संभालते, ट्रोल्स ने उनका बैकग्राउंड खंगालने के साथ-साथ उनके अनुभव, क्षमता और जाति के लोकर तमाम सवाल खड़े कर दिए। किसी मंत्री के पुराने ट्वीट निकाल उनका मजाक बनाया गया तो किसी की हटाए गए मंत्रियों से तुलना की गई। कैबिनेट में हुई फेरबदल में जिन वरिष्ठ मंत्रियों को हटाया गया, उन्हें लेकर भी तरह-तरह की बातें की गईं।

सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा उत्सुकता ओडिशा से राज्यसभा सांसद और नए रेलवे, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर थी। वैष्णव IAS रह चुके हैं। वह सीमेंस के वाइस प्रेसिडेंट थे और बाद में राजनीति में आने से पहले एक उद्यमी थे। वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय में भी सेवाएं दे चुके हैं।

सोशल मीडिया पर इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं कि उनके पूर्ववर्ती रविशंकर प्रसाद को ट्विटर के साथ चल रही रस्साकशी के चलते इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या वैष्णव के आने से ट्वीटर के साथ तकरार खत्म हो जाएगी। आईटी मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद वैष्णव ने कहा, ‘सभी को देश के कानून का पालन करना होगा। भारत में रहने और काम करने वाले सभी लोगों को देश के नियमों का अनुपालन करना होगा।’ नए मंत्री ने साफ-साफ शब्दों में संदेश दिया। उनसे पूछा गया था कि ट्विटर सोशल मीडिया के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नए आईटी नियमों का पालन करने में आनाकानी क्यों कर रहा है।

अश्विनी वैष्णव को मंत्रालयों को संभालने का कोई पिछला अनुभव नहीं है और न ही वह लंबे समय तक संसद सदस्य रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण मंत्रालयों- रेलवे, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार- की जिम्मेदारी एक साथ दे दी। पूर्व नौकरशाह अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में आए तूफान के दौरान कटक और बालासोर के जिला कलेक्टर के रूप में काफी अच्छा काम किया था।

बिहार की जन अधिकार पार्टी के नेता पापू यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा,‘बेचारे रविशंकर प्रसाद, अपने आका को खुश करने के लिए कर रहे थे ट्विटर पर वार, उनके आका अपने अमेरिकी आका की खुशामद में कर दिया इनका पत्ता साफ!’ एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘अश्विनी वैष्णव को रेलमंत्री भारतीय रेल को नीलाम करने के लिए बनाया है। उनकी नियुक्ति स्पष्ट रूप से हितों के टकराव का मामला है। वह रेलवे को सप्लाई देने वाली निजी विदेशी कंपनी जीई ट्रांसपोर्टेशन के एमडी थे। उन्होंने गुजरात में दो कंपनी बनाई थी,इनकी जांच हो तो बड़ा गोरखधंधा उजागर होगा!’

ट्रोल्स और विपक्षी नेताओं द्वारा किए गए अधिकांश ट्वीट न तो तथ्यात्मक थे और न ही प्रासंगिक। अश्विनी वैष्णव ने कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहले ट्विटर मामले पर सारी अटकलों का जवाब दे दिया। उन्होंने बता दिया कि इसे लेकर न सरकार की नीति बदली है और न नीयत में बदलाव हुआ है। उनका बयान एक ऐसे समय में आया है जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को नए आईटी नियमों के तहत 2 सप्ताह के अंदर अपने 3 शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश आया है। ट्विटर ने नए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 8 सप्ताह का समय मांगा था। ट्विटर नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए सहमत हो गया है और पहले ही एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति कर चुका है। इसने एक नोडल अधिकारी और मुख्य शिकायत अधिकारी की नियुक्ति का भी वादा किया है।

नए मंत्री के बारे में पप्पू यादव का बयान कि वह अमेरिका की दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी के पक्ष में काम कर सकते हैं, ताजा घटनाक्रम को देखते हुए गलत साबित हुआ है। अश्विनी वैष्णव ने कार्यभार संभालने से पहले गुरुवार को अपने पूर्ववर्ती रविशंकर प्रसाद से मुलाकात कर उनसे सलाह मशविरा कर लिया था।

जो लोग यह गलत धारणा पालकर बैठे थे कि ट्विटर के दबाव के चलते रविशंकर प्रसाद को अपना पद छोड़ना पड़ा, वे शायद प्रधानमंत्री मोदी को नहीं जानते। मोदी दबाव में आने वालों में से नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपनी सरकार की छवि की फिक्र जरूर रहती है। जो लोग अश्विनी वैष्णव के बारे में सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, या जिन्हें उनकी काबिलियत के बारे में जिन्हें शक है, उन्हें मैं बता दूं कि अश्विनी करीब 18 साल तक IAS रहे हैं। मैं उन्हें उस वक्त से जानता हूं जब 2003 में वह तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के डिप्टी सेक्रेटरी थे। इसके बाद वह वाजपेयी के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे।

राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले अश्विनी वैष्णव ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार में सबसे चहेते अधिकारियों में से एक थे। 2008 में उन्होंने स्टडी लीव ली और एमबीए करने के लिए व्हार्टन यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जीई और सीमेंस जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम किया और अपना बिजनस शुरू करने के लिए इन कंपनियों से भी इस्तीफा दे दिया।

दो साल पहले ही बीजेपी ने उन्हें ओडिशा से राज्यसभा का टिकट दिया था। चुनाव के दौरान उन्हें नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल का भी समर्थन मिला। मैंने राज्यसभा में उनका भाषण सुना है और मैं कह सकता हूं कि वह एक प्रभावी वक्ता हैं। उन्होंने केंद्रीय बजट पर बोलते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था।

अगर अश्विनी वैष्णव कैबिनेट मंत्री नहीं बनते तो लोग उनके भाषण को भूल जाते। मुझे लगता है कि किसी की क्षमताओं का आकलन करने से पहले उस शख्स के बैकग्राउंड को जानना चाहिए। हमें वैष्णव को कुछ वक्त देना चाहिए ताकि वह अपने मंत्रालयों का कामकाज समझ सकें और फिर कुछ समय बाद उनके काम की समीक्षा होनी चाहिए। यदि वह कोई गलती करते हैं तो उनकी आलोचना भी होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले उन्हें एक मौका देने की जरूरत है।

ऐसी बातें कि अमेरिका में पढ़ाई करने के चलते वैष्णव अमेरिका के प्रभाव में आ जाएंगे और ट्विटर को बख्श देंगे, बचकानी और गैर जिम्मेदाराना हैं। और ऐसी बातों की भी कोई बुनियाद नहीं है कि रविशंकर प्रसाद को हटाने के लिए अमेरिका की सोशल मीडिया टूल्स ने प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव डाला था। यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रसाद की वजह से ही फेसबुक और इंस्टाग्राम ने करीब 3 करोड़ आपत्तिजनक पोस्ट हटाई थीं।

रविशंकर प्रसाद के कार्यकाल में कई बड़ी मल्टिनेशनल कंपनिया चीन छोड़कर काम करने के लिए भारत आ गई थीं। मेरे सूत्रों के मुताबिक, रविशंकर प्रसाद को पार्टी के संगठन में बडी जगह दी जाएगी और ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। और अगर ऐसा हुआ तो ट्रोल करने वाले क्या कहेंगे?

नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को शपथ लेने के तुरंत बाद ट्रोल ही किया जाने लगा था। ट्रोल्स ने उनके कई साल पुराने ट्वीट्स को ढूंढ़ निकाला और अंग्रेजी में की गई वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियां दिखाने लगे। मांडविया के लगभग 9 साल पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक रिपोर्टर ने उन्हें ट्रोल्स की हरकतों के बारे में बताया तो मनसुख मांडविया ने अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, ‘मैं यहां काम करने आया हूं और लोगों की ऐसी बातों पर प्रतिक्रिया देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है।

नए स्वास्थ्य मंत्री ने अपना काम संभालने के पहले दिन ही इस बात की जानकारी दी कि केंद्र इस साल दिसंबर तक भारत के सभी जिला मुख्यालयों में ऑक्सीजन टैंक उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रहा है। महामारी की संभावित तीसरी लहर के से निपटने के लिए यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

मांडविया ने कोविड-19 से फौरी तौर पर निपटने के लिए नए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 23,123 करोड़ रुपये के कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज की घोषणा की। पैकेज में पिडियाट्रिक केयर (बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल) के लिए अस्पतालों में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, कोविड रोगियों के लिए अस्पताल के बिस्तरों का दोबारा इस्तेमाल, जीनोम अनुक्रमण को मजबूत करने, आईसीयू सुविधाओं की संख्या में वृद्धि, ऑक्सीजन टैंकों की स्थापना और कोविड महामारी से निपटने के लिए आवश्यक प्रमुख दवाओं के बफर स्टॉक के निर्माण के प्रावधान हैं। कुल खर्च में 15,000 करोड़ रुपये केंद्र से और 8,123 करोड़ रुपये राज्यों से आएंगे। ऐसा लगता है कि मांडविया एक मिशन के साथ काम करने आए हैं और शायद ‘मेरा काम बोलेगा’ उनका आदर्श वाक्य है।

मुझे लगता है कि किसी की काबिलियत पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी अच्छी अंग्रेजी जानता है। मंत्रालय संभालने के 12 घंटे के भीतर मनसुख मांडविया ने अगले 9 महीने का प्लान बता दिया, और वह भी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में।

इस बात में कोई शक नहीं कि देश के सामने कोरोना की चुनौती बहुत बड़ी है। कोरोना को लेकर सरकार की बहुत बदनामी हुई है, लोगों ने बहुत दर्द झेला है। हजारों परिवारों को अपनों को खोने का दर्द सहना पड़ा है। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि अगर तीसरी लहर आ गई तो क्या होगा? उनके मन में इस बात को लेकर आशंकाएं हैं कि क्या सरकार संभावित तीसरी लहर से प्रभावी तरीके से निपट पाएगी।

क्या दूसरी लहर के जैसे हालात फिर पैदा हो जाएंगे जब लोगों को दवाएं, ऑक्सीजन, आईसीयू वेंटिलेटर और यहां तक कि अस्पताल के बिस्तर भी नहीं मिल पाए थे? मांडविया ने गुरुवार को जो कहा वह हमारे दिलों में उम्मीद जगाता है और मुझे आशा है कि सरकार तीसरी लहर को संभालने में सक्षम होगी।

जब खेल मंत्री किरेन रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया तो वह भी सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। उन्होंने कानून को लेकर उनकी जानकारी की तुलना उनके पूर्ववर्ती रविशंकर प्रसाद के कानूनी कौशल से की, जो कानून के बड़े जानकार और जाने माने वकील के रूप में जाने जाते हैं।

मैं जानता हूं कि रिजिजू ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की है लेकिन उन्होंने वकील के तौर पर कभी प्रैक्टिस नहीं की। तब तक उन्होंने अपने गृह राज्य अरुणाचल प्रदेश में सियासी पारी की शुरुआत कर दी थी। गुरुवार को रिजिजू ने माना कि यह उनके लिए एक ‘बड़ी चुनौती’ है। उन्होंने कहा, ‘सब कुछ उचित मार्गदर्शन, विषय की समझ और दिमाग का इस्तेमाल करके संभाला जा सकता है।’ विधि मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन के साथ-साथ न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के बहाने आज हमें अपने लीडर्स को जानने का मौका मिल रहा है, उनकी बातें सुनने का मौका मिल रहा है। किरेन रिजिजू गृह मंत्रालय में एक ऐक्टिव राज्य मंत्री थे, और बाद में जब उन्हें खेल का प्रभार दिया गया तो भी उन्होंने अच्छा काम किया। वह पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, धाराप्रवाह हिंदी बोलते हैं और एक काबिल मंत्री हैं।

उनके सामने कानून मंत्री के तौर पर सबसे बडी चुनौती पेंडिंग मुकदमों की बड़ी संख्या की है। इससे लोग बहुत परेशान हैं। अदालतों में जजों की नियुक्ति के मामले अटके हुए हैं । न्यायपालिका का कहना है कि सरकार जजों की जल्द नियुक्ति नहीं करती, इसलिए इतनी सारी वैकेंसी हैं। वहीं, सरकार को लगता है कि न्ययपालिका जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में काफी वक्त लगाती है। लेकिन कुल मिलाकर हालत यह है कि बड़ी संख्या में लंबित मुकदमों के कारण लाखों लोग परेशान है। इसका रास्ता किरण रिजिजू को जरूर निकालना पड़ेगा।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

The day after the cabinet reshuffle, social media was agog with trolls digging out the backgrounds of new ministers, raising questions, doubts and suspicions even before the new ministers took charge. Some trolls raised questions about the castes of new ministers, some dug out old tweets posted by the new entrants and compared them with their predecessors. Baseless speculations were made about why senior ministers were dropped in the reshuffle.

There was much curiosity on social media about the new Railway, Communications and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw, a Rajya Sabha MP from Odisha. Vaishnaw is a former IAS officer. He was the vice-president of Siemens and later became an entrepreneur before joining politics. He also worked in former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee’s office.

There were speculations on social media that his predecessor Ravi Shankar Prasad was asked to quit because of the ongoing issue with Twitter. There were also speculations over whether Vaishnaw would toe a conciliatory line towards Twitter. Soon after taking charge as IT minister, Vaishnaw said, “everyone will have to follow the law of the country. All those who live and work in India will have to abide by the rules of the country.” The new minister’s message was loud and clear. His reply was to the question about why Twitter was reluctant to abide by the new IT rules framed by the government for social media.

Ashwini Vaishnav has had no previous experience in handling ministries nor has been a member of Parliament for long. But Prime Minister Modi has given him charge of three important ministries – Railway, Information Technology and Communications. A former bureaucrat, he did exemplary work in Odisha as district collector of Cuttack and Balasore during the cyclone.

Bihar Jan Adhikar Party leader Papu Yadav posted a series of tweets: “Poor Ravi Shankar Prasad was crossing swords with Twitter to keep his boss happy, but his boss in order to keep American masters happy, sacked him”. He also tweeted: “Ashiwini Vaishnaw was made Railway Minister in order to auction Indian Railways. His appointment is clearly a clash of interests. He was MD of GE Transportation which used to supply materials to Indian Railways. He had set up two companies in Gujarat, which requires a probe.”

Most of the tweets by trolls and opposition leaders were neither factual nor relevant. Already Vaishnaw has made the government’s policy on Twitter quite clear after taking charge. His comments came at a time when Delhi High Court directed Twitter to make appointments of its three top executives within two weeks under new IT rules.

The High Court order came after Supreme Court refused to stay the Delhi High Court directive. Twitter had sought eight weeks’ time to appoint new executives. Twitter has agreed to follow the new IT rules and has already appointed an interim chief compliance officer. It has also promised to appoint a nodal officer and chief grievance officer.

Pappu Yadav’s comment about the new minister expected to toe the American social media giant’s line flies in the face of these latest developments. Ashiwni Vaishnaw had called on his predecessor Ravi Shankar Prasad and sought his advice on Thursday before taking charge.

Those who were harbouring the false notion that Ravi Shankar Prasad’s exit was due to pressure from Twitter, do not know Prime Minister Modi’s style of working. Modi never gives in to pressure, but yes, he is always careful about his government’s image. Ashwini Vaishnaw has worked as an IAS officer for 18 years in government. I personally know him since 2003 when he was a deputy secretary in the then PM Vajpayee’s office. He also worked as private secretary to Vajpayee.

Hailing from Jodhpur, Rajasthan, he was one of the blue eyed officers in Odisha chief minister Naveen Patnaik’s government. In 2008, he took study leave from service, went to Wharton to do his MBA, and then resigned from government service. He worked for multinational companies GE and Siemens. He then resigned to become an entrepreneur.

Two years ago, BJP gave him a Rajya Sabha ticket from Odisha. He got support from Naveen Patnaik’s Biju Janata Dal during the election. I have heard his speech in Rajya Sabha and I can say, he is an effective orator. He lashed out at the Congress while speaking on the Union Budget.

Had Ashwini Vaishnaw not become a cabinet minister, people would have forgotten his speech. I think one should know an individual’s background before assessing one’s capabilities. We should give Vaishnaw some time to understand the working of his ministries and then assess his performance. If he commits a mistake, it must be criticized, but first, give him an opportunity.

Comments like Vaishnaw could be an American stooge and may help Twitter only because he studied in the US, are childish and irresponsible. And, to say that the powerful American social media tools put pressure on the PM to remove Ravi Shankar Prasad is also without basis. It was because of Prasad that nearly three crore objectionable posts were removed by Facebook and Instagram.

During Ravi Shankar Prasad’s tenure, several big multinational companies had left China and had come to work in India. According to my sources, Ravi Shankar Prasad may be given a big responsibility in the party organisation, and he had done so in the past too. Social media trolls will then have to eat crow when this materializes.

The new Health Minister Mansukh Mandaviya was trolled soon after he took oath. Trolls dug up his old tweets and pointed out at spelling and grammatical mistakes that he made in English. Screen shots of his old tweets, some nine year old, were making the rounds and he was made an object of ridicule. At his first press conference, when a reporter pointed out at what the trolls are up to, Mansukh Mandaviya gave a nice reaction. He said, ‘I have come here to work and I do not have time to react to what others are saying’.

The new health minister announced on Day One of his new job the steps that the Centre is taking to provide oxygen tanks in all district headquarters of India by December this year. This is a gigantic work in the face of a potential third wave of pandemic that could take place.

Mandaviya announced a Rs 23,123 crore Covid infrastructure package approved by the new Cabinet for emergency response towards Covid-19. The package provides for creating more infrastructure in hospitals for paediatric care, repurposing of hospital beds for Covid patients, strengthening of genome sequencing, augmenting the number of ICU facilities, installation of oxygen tanks and creation of buffer stocks of key medicines required to tackle Covid pandemic. Out of the total outlay, Rs 15,000 crore will come from the Centre and Rs 8,123 crore will come from states. Mandaviya appears to be a man with a mission and he probably believes in the motto: ‘my work will speak’.

I personally feel that an individual’s talent and capability do not depend on the person’s knowledge of English language alone. Within 12 hours of taking charge of the health ministry, Mandaviya outlined his plan for the next nine months, in public.

There is no doubt that the nation faces a big challenge from the Covid outbreak and the government had to face a lot of criticisms because of the pandemic. Thousands of families had to face grief because of the death of their near and dear ones, people have lots of questions and doubts in their mind about whether the Centre will be able to deftly handed the expected third wave.

Will there be a repeat of the situation during second wave when people failed to get medicines, oxygen, ICU ventilators and even hospital beds? What Mandaviya said on Thursday kindles hopes in our hearts and I expect the government to handle the third wave competently.

When Sports Minister Kiren Rijiju was appointed as Union Law Minister, social media trolls were out with their knives. They compared his knowledge about law with the legal acumen of his predecessor, Ravi Shankar Prasad, who had a formidable reputation in law courts as an influential lawyer.

I know Rijiju did his LLB from Delhi University but never practised as a lawyer. He had, by then, entered politics in his home state, Arunachal Pradesh. On Thursday. Rijiju admitted that it was a “huge challenge” for him. He said, “everything can be handled with proper guidance, understanding of the subject and application of mind”. The Law ministry plays a key role in the transfer, posting and elevation of Supreme Court and High Court judges and improvement of judicial infrastructure.

I think one good advantage of having a vibrant social media is that common people now know much about their ministers and they watch them speaking. Kiren Rijiju was a capable Minister of State in the Home Ministry, and later he did good work when he was given charge of sports. Though hailing from the northeastern state of Arunachal Pradesh, he speaks fluently in Hindi and is a capable minister.

The Law Ministry that he has to now look after, faces the crucial problem of mounting number of pending cases. There is a huge backlog in the appointment of judges. The judiciary had been complaining about delay in the appointment of judges, while the Centre says that the higher judiciary is taking time in processing these appointments. The net result is that millions of litigants are facing problems due to the large number of pending cases. Rijiju will have to find a way out.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 36 नए मंत्रियों को शामिल करके, 7 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन करके और रविशंकर प्रसाद, डॉ हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल, सदानंद गौड़ा एवं प्रकाश जावड़ेकर सहित 12 मंत्रियों को हटाकर अपनी कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल किया।

बुधवार की देर रात मंत्रियों के विभागों की आधिकारिक घोषणा में रेलवे, सूचना एवं प्रसारण, स्वास्थ्य, कानून, आईटी एवं संचार, कपड़ा, ग्रामीण विकास और नागरिक उड्डयन मंत्रालयों में बड़े बदलाव देखने को मिले। सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पहली बार नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इसी तरह रासायनिक और उर्वरक मंत्रालयों को अब स्वास्थ्य के साथ जोड़ दिया गया है।

2014 में नरेंद्र मोदी के पहली बार सत्ता में आने के बाद से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना में इतने बड़े पैमाने पर बदलाव पहली बार देखने को मिला है।

इस बड़े फेरबदल का पहला राजनीतिक संदेश है: सामाजिक समावेशिता और क्षेत्रीय संतुलन। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार त्रिपुरा जैसे छोटे से राज्य से एक महिला मंत्री को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिली। केंद्र में पहली बार 27 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से हैं, जिनमें से 5 कैबिनेट मंत्री हैं। 20 SC/ST मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 5 कैबिनेट रैंक के हैं। अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले 12 मंत्रियों में से 2 कैबिनेट रैंक के हैं, और 8 आदिवासी मंत्रियों में से 3 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं।

कई जातियां जो पहले कभी किसी भी केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा नहीं थीं, उन्हें इस बार प्रतिनिधित्व दिया गया है। मंत्रियों का चयन करते समय मोदी ने सिर्फ जातियों का ख्याल नहीं रखा बल्कि इसके साथ-साथ योग्यता, अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन और राज्यों के राजनीतिक समीकरण को भी पूरी तवज्जो दी। संक्षेप में कहें तो अब कई जातियों, समुदायों और राज्यों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अपना प्रतिनिधित्यव नजर आएगा। इसके अलावा अब मोदी कैबिनेट में मंत्रियों की औसत आयु घटकर 58 वर्ष हो गई है। अब 14 मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। इसी तरह, मोदी की कैबिनेट में अब 11 महिलाओं को जगह मिली है जिनमें 2 कैबिनेट रैंक की हैं।

योग्यता और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मोदी के मंत्रिमंडल में अब 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर, 7 पूर्व आईएएस, 7 पीएचडी और 3 एमबीए हैं। जहां तक राजनीतिक अनुभव का सवाल है तो मोदी की कैबिनेट में 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 18 मंत्री ऐसे हैं जिनको राज्य सरकारों में काम करने का अनुभव है। वहीं, 33 ऐसे नेता हैं जो 3 बार से ज्यादा लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं।

बुधवार को शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट देखें तो इसमें ऊंची और पिछड़ी जातियों, दलितों, आदिवासियों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व का एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जातियों को प्रतिनिधित्व देने के चक्कर में सिर्फ बड़े-बड़े नामों पर विचार किया गया। जो नेता लो प्रोफाइल होकर काम कर रहे थे, उनके अनुभव को भी तवज्जो दी गई। मैं आपको एक-एक करके कुछ नाम गिनवाता हूं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से एक दलित (जाति से खटीक) सांसद हैं। वह 2016 से 2019 तक मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 7 बार लोकसभा चुनाव जीतने के बावजूद वह कभी चर्चा में नहीं रहे। बुधवार को उन्हें केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाया गया।

दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश के जालौन के दलित (जाति से कोएरी) सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा हैं। उन्होंने 5 बार लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन वह भी चुपचाप काम करने वाले नेता हैं। बुधवार को उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) में राज्य मंत्री बनाया गया है।

तीसरे उदाहरण के तौर पर कौशल किशोर का नाम आता है जो उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से सांसद (जाति से पासी) हैं। उन्होंने 2 बार लोकसभा चुनाव जीता है और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने मोदी को पत्र लिखकर जिला स्तर पर अस्पतालों में कुप्रबंधन पर चिंता जाहिर की थी। लोगों को लगा कि सार्वजनिक तौर पर सरकार के काम पर सवाल उठाने वाले को मंत्रिमंडल में कैसे शामिल किया जा सकता है। कौशल किशोर को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाकर मोदी ने यह संदेश दिया है कि जो सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखता है उसकी राय का सम्मान होगा।

चौथा नाम राम चंद्र प्रताप सिंह का है। उन्हें आरसीपी सिंह के नाम से भी जाना जाता है और वह जाति से कुर्मी हैं। वह जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी विश्वासपात्र हैं। 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह को प्रशासन और राजनीति, दोनों की सूझबूझ है। बुधवार को मोदी ने उन्हें केंद्रीय इस्पात मंत्री बनाया।

पांचवे ऐसे नेता पंकज चौधरी हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग की कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं। वह उत्तर प्रदेश की महाराजगंज से 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन हमेशा लो प्रोफाइल मेनटेन करके रखते हैं। गुरुवार को उन्हें वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया।

इसी तरह, बी एल वर्मा लोध जाति (जिस जाति से कल्याण सिंह और उमा भारती हैं) से ताल्लुक रखते हैं। अनुप्रिया पटेल हैं जो कि कुर्मी हैं। एस पी सिंह बघेल हैं, जो दलित धनकर जाति से हैं और भेड़-बकरी पालने वाले गडरिया समुदाय से आते हैं। बी एल वर्मा को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DONER) और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है और एस पी सिंह बघेल को कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने काफी रिसर्च और बैकग्राउंड चेक करने के बाद अपनी नई टीम का चुनाव किया है। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्हें उनके काम का इनाम मिला है। इनमें सबसे पहला नाम है कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोर टीम के पूर्व सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिन्होंने पिछले साल मार्च में पार्टी छोड़ दी थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराने और बीजेपी की सरकार बनाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही सबसे बड़े कर्ताधर्ता थे। सिंधिया के वफादार विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, और शिवराज सिंह चौहान को सत्ता में वापस लाने में मदद की थी। उन्हें केंद्र में एक कैबिनेट पोर्टफोलियो का वादा किया गया था, लेकिन बीच में कोरोना आ गया और उन्हें एक साल से ज्यादा वक्त तक इंतजार करना पड़ा। बुधवार को सिंधिया को मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया।

चर्चित चेहरों में दूसरा नाम नारायण राणे का है। वह पुराने शिवसैनिक हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कोंकण इलाके में अच्छा प्रभाव रखने वाले राणे ने पहले कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई, और फिर राजनीति के रुख को देखते हुए उन्होंने उसका बीजेपी में विलय कर लिया। उसके बाद से ही वह अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। वह एक अनुभवी और चालाक राजनेता हैं जो हवा का रुख भांपने में माहिर हैं। राणे महाराष्ट्र में 6 साल तक विपक्ष के नेता भी रहे हैं। बुधवार को उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) का केंद्रीय मंत्री बनाया गया। मोदी ने महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी द्वारा पेश की जा रही राजनीतिक चुनौती का मुकाबला करने के लिए राणे के राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है।

एक और पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। सोनोवाल आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और असम की कचारी जनजाति से आते हैं। जब राज्य में दूसरी जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी ने हेमंत बिस्वा सरमा को असम का मुख्यमंत्री बनाया, तो सोनोवाल ने केंद्र में आने का फैसला किया। उन्हें अब केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग के साथ-साथ आयुष मंत्री बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और वहां से 7 मंत्रियों को शामिल किया गया है जबकि गुजरात के 5 मंत्रियों को केंद्र में जगह दी गई है। पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया को कैबिनेट मंत्री बनाकर गुजरात के पाटीदार समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं, गुजरात के ओबीसी समुदाय से आने वाले देवुसिंह चौहान (संचार राज्य मंत्री), दर्शना जरदोश (रेलवे और कपड़ा राज्य मंत्री) और डॉ महेन्द्रभाई मुंजपरा (आयुष और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री) को भी मंत्रालय में जगह दी गई है।

मोदी ने उन लोगों का भी ख्याल रखा है जो पिछले 7 साल से बिना कुछ मांगे पार्टी संगठन के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं। इनमें पार्टी के सक्रिय नेता भूपेंद्र यादव का नाम भी शामिल है, जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वह श्रम और पर्यावरण दोनों विभागों को देखेंगे।

प्रधानमंत्री ने ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी अश्विनी वैष्णव को नया रेल मंत्री बनाकर योग्यता को भी काफी महत्व दिया है। वह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय का काम भी देखेंगे। वैष्णव एक IIT इंजीनियर हैं जिन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से MBA किया है, और बतौर आईएएस ऑफिसर कटक और बालासोर के जिला कलेक्टर भी रह चुके हैं।

इनमें हैरान करने वाला एक नाम पश्चिम बंगाल के बनगांव से लोकसभा सांसद शांतनु ठाकुर का था। 38 वर्षीय शांतनु ठाकुर शक्तिशाली मतुआ समुदाय से ताल्लुक रखते हैं जिसकी 70 विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदगी है। बुधवार को उन्हें पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का राज्यमंत्री बनाया गया।

मोदी ने 7 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाकर उन्हें उनके काम का इनाम भी दिया है। इनमें से किरण रिजिजू को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री बनाया गया है, आरके सिंह को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के रूप में प्रमोशन मिला है, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, मनसुख मांडविया स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री बने हैं, पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन और पशुपालन की जिम्मेदारी मिली है, जी किशन रेड्डी संस्कृति, पर्यटन और DONER मंत्री बनाए गए हैं जबकि अनुराग ठाकुर बतौर कैबिनेट मंत्री सूचना एवं प्रसारण और खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय का कामकाज देखेंगे।

अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, मनसुख मांडविया और जी किशन रेड्डी ऐसे मंत्री हैं जो युवा हैं, लेकिन राज्य मंत्री के रूप में काम करते हुए उन्होंने प्रशासनिक कौशल हासिल किया है। जब मोदी और उनके शीर्ष विश्वासपात्र नए मंत्रियों की लिस्ट तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने उन मंत्रियों को ज्यादा तवज्जो दी, जिन्होंने पिछले कई सालों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है।

मोदी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर एक तरफ तो युवा पीढ़ी को खुद को साबित करने का एक बड़ा मौका दिया है, और दूसरी तरफ उन्होंने एक दूसरे स्तर के एक ऐसे मजबूत नेतृत्व को तैयार करने का फैसला किया है जो प्रशासनिक कौशल से भरपूर है। उनके मंत्रिमंडल के अधिकांश अनुभवी राजनेता अब बुजुर्ग हो चुके हैं और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ-साथ मोदी को भी इसकी जरूरत महसूस हुई है।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

Prime Minister Narendra Modi brought about a mega cabinet reshuffle on Wednesday by inducting 36 new ministers, promoting seven ministers of state and removing 12 ministers, including Ravi Shankar Prasad, Dr Harsh Vardhan, Ramesh Pokhriyal, Sadananda Gowda and Prakash Javdekar.

By late Wednesday night, when the portfolios were officially announced, major changes were made in the ministries of Railway, Information & Broadcasting, Health, Law, IT and Communications, Textile, Rural Development and Civil Aviation. For the first time, a new Ministry of Cooperation was created to promote cooperative movement under the charge of Home Minister Amit Shah. Similarly, Chemical and Fertilizers portfolio has now been clubbed with Health.

This is a complete rejig in the structure of the Union Council of Ministers and has been effected for the first time on a massive scale since Modi formed his first government in 2014.

The first political message from this mega reshuffle is: social inclusiveness and regional imbalance. For the first time in independent India, a lady minister from the tiny state of Tripura was inducted. For the first time at the Centre, 27 ministers are from Other Backward Classes (OBC), out of whom five are cabinet ministers. Twenty SC/ST ministers have been inducted out of whom five are of cabinet rank. Out of 12 scheduled caste ministers, two are of cabinet rank, and out of eight tribal ministers, three are of cabinet rank.

Several castes that were never part of any Union cabinet in the past, have been given representation. While selecting ministers, Modi kept caste, merit, experience, regional balance and political equation in states in mind. To put in a nutshell, many castes, communities and states now find themselves represented in the union council of ministers. Moreover, the average age of ministers in Modi cabinet has now declined to 58 years. There are now 14 ministers below the age of 50 years. Similarly, there are now 11 female ministers out of whom two are of cabinet rank.

From point of view of merit and professional qualifications, there are now 13 lawyers, six doctors, five engineers, seven ex-civil servants, seven holding PHDs, and three holding MBA degrees who are now ministers at the Centre. From point of view of political experience, there are three ex-chief ministers and 18 former state ministers who are now part of Modi’s cabinet. There are 33 ministers who have won Lok Sabha elections thrice.

Looking at the list of ministers who took oath on Wednesday, it appears to be a perfect combination of upper and backward castes, Dalits, tribals, regions and genders. To stress upon my point, I would like deal with some individual names, one by one. Dr Virendra Kumar is a Dalit (Khatik by caste) MP from Tikamgarh, Madhya Pradesh. He was minister of state in Modi cabinet from 2016 till 2019, but you will be surprised to know, he won the Lok Sabha elections seven times, but always chose to keep a low profile. On Wednesday, he was made Union Minister of Social Justice and Empowerment.

Second, there is Bhanu Pratap Singh Verma, a Dalit (Koeri by caste) MP from Jalaun, Uttar Pradesh. He won the Lok Sabha elections five times, but always maintained a low profile. On Wednesday, he was made MOS in the Ministry of MSME.

Third, Kaushal Kishore is an MP (Passi by caste) from Mohanlalganj, Uttar Pradesh. He won the LS elections twice and was a minister in UP in the past. A few months ago, he had written a letter to Modi pointing out mismanagement in hospitals at the district level. His detractors had questioned why he sent a complaint to the PM. By appointing him as MOS in Housing and Urban Affairs ministry, Modi has given the message that he values those who have the courage to point out if any wrongdoings are being committed.

Fourth is Ram Chandra Pratap Singh, RCP Singh in short, is a Kurmi by caste. He is the chief of Bihar unit of Janata Dal(United) and a close confidante of Bihar chief minister Nitish Kumar. A retired 1984 batch IAS officer, he has both administrative and political acumen. On Wednesday, Modi made him the Union Steel Minister.

Fifth person, Pankaj Chaudhary, OBC Kurmi by caste, is a five-time winner from Maharajganj, Uttar Pradesh, but always maintains a low profile. On Wednesday, he was made the MOS in the Ministry of Finance.

Similarly, B L Verma belongs to Lodh caste (the caste to which Kalyan Singh and Uma Bharti belong to), Anupriya Patel is an OBC Kurmi by caste, and S P Singh Baghel a Dalit Dhankar, a caste where people tend to herds of goats and sheep. B L Verma was made MOS in the Ministry of Development of North-east Region (DONER) and Cooperation ministry, Anupriya Patel was made MOS in Commerce and Industry, and S P Singh Baghel was made MOS in Law and Justice ministry.

Much research and background checks were done by Prime Minister Modi before selecting his new team. Now, about those who have been rewarded for their work. First, Jyotiraditya Scindia, a former core team member of Congress Rahul Gandhi, he left the party in March last year, toppled chief minister Kamal Nath’s government when his loyal MLAs joined BJP, and helped Shivraj Singh Chouhan to return to power. He was promised a cabinet portfolio at the Centre, but Covid pandemic intervened, and he had to wait for more than a year. On Wednesday, Scindia was made Civil Aviation Minister by Modi.

Narayan Rane, former Shiv Sainik and an ex-chief minister of Maharashtra, is a strongman from Konkan region. He left Congress and merged his local party with BJP, and since then had been waiting in the wings. An experienced and crafty politician, he has the knack of reading the straws in the wind, he was the Leader of Opposition for six years in his state. On Wednesday, he was made the Union Minister of MSME. Modi plans to use his political acumen to counter the political challenge posed by Maha Vikas Aghadi in Maharashtra.

Another former CM in Modi’s cabinet is Sarbanand Sonowal, who belongs to Kachari tribal community of Assam. When Himanta Biswa Sarma was made the Assam chief minister after the second landslide BJP victory, Sonowal decided to come to the Centre. He has now been made Union Minister for Ports, Shipping, Waterways and AYUSH.

With UP assembly elections due next year, seven ministers from that state have been inducted, while five ministers from Gujarat have been given place at the Centre. The Patidar community of Gujarat has been given representation by making Purushottam Rupala and Mansukh Mandaviya as cabinet minister. Three others from Gujarat OBC, Darshana Jardosh (MoS railways and textiles), Devusinh Chauhan (MoS Communication), and Dr Mahendra Munjapara (MoS AYUSH and Women and Child Development) have been appointed.

Modi has also taken care of those who have been silently working for the party organisation for last seven years without seeking any portfolio. Among them is Bhupendra Yadav, an active party leader, who has been made cabinet minister. He will look after both Labour and Environment portfolios.

The Prime Minister has also given much weightage to merit by appointing an ex-IAS officer from Odisha, Ashwini Vaishnaw as the new Railway Minister. He will also look after Electronics and Information Technology, and Communications, with cabinet rank. Vaishnaw is an IIT engineer who had got his MBA from Pennsylvania University, and while working in IAS was district collector of Cuttack and Balasore.

The most surprising inclusion was of Shantanu Thakur, a 38-year-old Lok Sabha MP from West Bengal’s Bongaon. He belongs to the powerful Matua community which has a presence in 70 assembly constituencies. On Wednesday, he was made MoS of Ports, Shipping and Waterways.

Modi also rewarded seven ministers of state by promoting them to cabinet rank. They include: Kiren Rijiju, who has now been made Union Law and Justice Minister, R. K. Singh, who has been elevated as Union Power Minister, Hardeep Singh Puri, who has been given cabinet rank to look after Petroleum and Natural Gas, Housing and Urban Affairs, Mansukh Mandaviya, Health, Family Welfare and Chemical and Fertilizers, Purushottam Rupala, Fisheries and Animal Husbandry, G. Kishen Reddy Culture, Tourism and DONER, and Anurag Thakur, who will be Union Minister for I&B, Sports and Youth Affairs.

Anurag Thakur, Kiren Rijiju, Mansukh Mandaviya and G. Kishen Reddy are ministers who are young but have gained administrative acumen while working as ministers of state. When Modi and his top confidantes were preparing the list of new ministers, they gave much weightage to those ministers, who have performed well in the last several years.

By elevating them to cabinet rank, Modi, on one hand, has given the young generation a bigger chance to prove itself, and on the other hand, he has decided to groom a strong second level of leadership that has administrative acumen. Most of the experienced politicians in his cabinet are now old, and Modi, along with others in the party command, have realized this requirement.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

आज मैं आपको पंजाब में दिख रहे एक खतरनाक ट्रेंड के बारे में आगाह करना चाहता हूं। ऐसे हजारों मामले सामने आए हैं जिनमें परिवारों ने लाखों रुपये खर्च करके अपनी बहुओं को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में भेजा। इन परिवारों को उम्मीद थी कि उनकी बहुएं स्पाउस वीजा भेजेंगी जिससे उनके बेटे विदेश जाकर एक अच्छा जीवन जिएंगे और डॉलर एवं पाउंड में पैसे कमाएंगे। लेकिन इनमें से कई परिवारों की उम्मीदें तब धराशायी हो गईं जब इन बहुओं ने विदेश पहुंचकर अपने पतियों को छोड़ दिया और कुछ मामलों में तो उन्हें विदेश में जेल तक भेज दिया।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन परिवारों ने पिछले 5 सालों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में जाने के लिए अपनी दुल्हनों को विदेश में सेटल करने और उन्हें पढ़ाने-लिखाने में लगभग 150 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। विदेश में बसने के बाद लगभग 3,600 दुल्हनों ने बाद में अपने ससुराल वालों को धोखा दिया और अपने पतियों को छोड़ दिया। पंजाब में आम बोलचाल में इसे ‘कॉन्ट्रैक्ट मैरिज’ के नाम से जाना जाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दुल्हनों द्वारा ठगे गए परिवारों द्वारा विदेश मंत्रालय में इस तरह की 3,300 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और इनमें से 3 हजार मामले अकेले पंजाब के हैं। पिछले 6 महीनों में इस तरह की धोखाधड़ी के करीब 200 मामले सामने आए हैं। दुल्हनों द्वारा लूटे गए इन परिवारों में से अधिकांश थानों और अदालतों के चक्कर काट रहे हैं।

पंजाब में होने वाली इस ‘कॉन्ट्रैक्ट मैरिज’ के मुताबिक, विदेश में बसने के इच्छुक युवकों के परिजन IELTS एग्जाम (इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम) पास कर चुकी लड़कियों के साथ अपने बेटों की शादी करवाते हैं। दरअसल, जो भारतीय छात्र एवं छात्राएं अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए IELTS एग्जाम पास करना अनिवार्य है। IELTS एग्जाम में कैंडिडेट्स के अंग्रेजी बोलने, सुनने और लिखने की स्किल को टेस्ट किया जाता है। दूल्हे का परिवार दुल्हन के वीजा से लेकर पढ़ाई-लिखाई, उसके विदेश आने-जाने और वहां रहने-खाने आदि पर आए खर्च को वहन करता है। यह रकम 25 से लेकर 50 लाख रुपये तक हो सकती है।

दूल्हे का परिवार इस उम्मीद में पैसे खर्च करता है कि दुल्हन को आखिरकार वहां स्थायी निवास मिल जाएगा और फिर वह स्पाउस वीजा भेजकर अपने पति को विदेश बुला लेगी और दोनों वहां साथ-साथ रहेंगे। दलाल और स्थानीय एजेंट IELTS एग्जाम पास करने वाली लड़कियों की डिटेल्स के साथ संभावित दूल्हे के परिवारों से संपर्क करते हैं। इसके बाद एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूल्हे का परिवार इस उम्मीद में लाखों रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है कि दुल्हन दूसरे देश पहुंचने के बाद अपने पति के लिए स्पाउस वीजा भेज देगी। पिछले 3 महीने में इस तरह की धोखाधड़ी के लुधियाना से 30 और जालंधर से 70 मामले सामने आए हैं।

इंडिया टीवी की संवाददाता गोनिका अरोड़ा और पुनीत परिंजा ने पंजाब के कई जिलों में उन परिवारों से मुलाकात की, जिन्हें उनकी दुल्हनों ने धोखा दिया है। वे इस तरह के फ्रॉड का शिकार हुए परिवारों से मिलने के लिए जालंधर, मोगा, फिरोजपुर और लुधियाना गए। ज्यादातर मामलों में, दुल्हनें विदेश पहुंचने के बाद अपने टेलीफोन नंबर बदल लेती हैं, सारे संपर्क तोड़ लेती हैं और कुछ मामलों में झूठे आरोप लगाकर अपने पतियों को जेल भिजवा देती हैं।

हमारे रिपोर्टर्स ने फिरोजपुर के तलवंडी भाई इलाके के रहने वाले अमृतलाल से मुलाकात की। अमृतलाल ने बताया कि उन्होंने अप्रैल 2018 में अपने बेटे ओंकार सिंह की शादी मनवीन (बदला हुआ नाम) से की थी। मनवीन ने IELTS एग्जाम में अच्छा स्कोर किया था, और उसे कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्टडी वीजा मिल गया था। दूल्हे के परिवार ने स्टडी वीजा से लेकर पढ़ाई तक का सारा खर्चा उठाया, सिक्यॉरिटी फीस जमा की और शादी से लेकर पढ़ाई तक के लिए कुल 46 लाख रुपये लगा दिए। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और गाड़ी बेचकर पैसों का इंतजाम किया। मनवीन अपनी पढ़ाई के दौरान 3 बार भारत आई, और जब घरवालों ने कहा कि बेटे को अब साथ ले जाओ तो वह सितंबर 2019 में स्पाउस वीजा पर अपने पति ओंकार सिंह को साथ ले गई। कनाडा पहुंचने पर उसने ओंकार पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार का आरोप लगा दिया जिसके बाद कनाडा की पुलिस ने उसका पासपोर्ट जब्त कर उसे जेल भेज दिया। अब ओंकार सिंह कनाडा में ट्रकों की मरम्मत कर रहा है और उसकी पत्नी, जिसने उसे छोड़ दिया था, मजे से अपनी जिंदगी गुजार रही है।

जालंधर के बंगा इलाके में रहने वाले चमनलाल ने 25 मार्च 2018 को अपने बेटे गौरव की शादी कुसुम कुमारी (बदला हुआ नाम) से की। कुसुम ने IELTS एग्जाम पास किया था और उसे कनाडा की एक यूनिवर्सिटी के लिए स्टडी वीजा मिल गया था। शादी के एक महीने बाद कुसुम कनाडा चली गई। दूल्हे का परिवार उसकी हर सेमेस्टर की फीस के लिए हजारों डॉलर देता रहा, और कुल मिलाकर 35 लाख रुपये से भी ज्यादा की रकम खर्च कर दी। बेटे को कनाडा बुलाने की बात आई तो कुसुम ने स्पाउस वीजा पर गौरव को टोरंटो तो बुला लिया, लेकिन खुद गायब हो गई। उसने गौरव से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि गौरव का स्पाउस वीजा कुछ दिन बाद कैंसिल हो गया और उसका विजिटर वीजा भी खत्म होने वाला है। ऐसे में अब गौरव को भारत वापस आना ही पड़ेगा नहीं तो उसे वहां जेल जा पड़ सकता है।

मोगा में भूपिंदर और रूपिंदर (बदला हुआ नाम) ने मई 2019 में एक एजेंट के जरिए हुए कॉन्ट्रैक्ट के बाद शादी कर ली। दूल्हे के परिवार ने रूपिंदर की पढ़ाई-लिखाई, विदेश जाने और वहां ठहरने पर लाखों रुपये खर्च किए। शादी के एक महीने बाद दुल्हन कनाडा गई और गायब हो गई। अब भूपिंदर पिछले दो साल से स्पाउस वीजा का इंतजार कर रहा है, लेकिन रूपिंदर उससे कॉन्टैक्ट ही नहीं करती।

कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें दुल्हन और उसके माता-पिता की गिरफ्तारी हुई। लुधियाना जिले के रुडका गांव में अवनिंदर सिंह ने जुलाई 2018 में सुमनदीप (बदला हुआ नाम) से शादी की। ‘कॉन्ट्रैक्ट’ के मुताबिक, सुमनदीप को विदेश बेजने का खर्चा अवनिंदर का परिवार उठाने वाला था। अवनिंदर के परिवार ने वादा पूरा किया, लेकिन एक समझदारी की। उन्होंने 10 लाख रुपये दुल्हन के अकाउंट में भेजने की बजाय उसके पिता के अकाउंट में ट्रांसफऱ किए। टेक्निकल ग्राउंड पर सुमनदीपा का वीजा रिजेक्ट हो गया और वह तुरंत ससुराल से अपने घर संगरूर वापस चली गई। अवनिंदर जब अपनी पत्नी को लेने उसके घर पहुंचा तो उसके माता-पिता ने उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज का मामला दर्ज करा दिया। हालांकि बाद में ये दोनों केस रिजेक्ट हो गए और अवनिंदर ने सुमनदीप और उसके परिवार के खिलाफ धोखाथड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने दुल्हन और उसके मां-बाप को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अवनिंदर के परिवार को पैसे अब भी वापस नहीं मिल पाए हैं।

धोखाधड़ी के ऐसे ज्यादातर मामलों में स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है क्योंकि दुल्हनें विदेश में होती हैं। कई लोगों ने विदेशों में भारतीय दूतावासों में शिकायतें कीं और विदेश मंत्रालय तक से संपर्क किया। दुल्हन के परिवार का कोई भी सदस्य कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं हुआ। NRIs के खिलाफ मामलों की संख्या लगभग 15,000 तक पहुंच गई है और उनमें से भी ज्यादातर मामले वैवाहिक धोखाधड़ी से जुड़े हैं। जब लोग दुल्हनों पर पैसा खर्च करके अपने बेटों को गलत रास्ते से विदेश में सेटल करने की कोशिश करते हैं, तो धोखाधड़ी की ऐसी घटनाएं होना तय है।

‘कॉन्ट्रैक्ट मैरिज’ करने वाले ऐसे परिवारों को मेरी सलाह है कि ट्रैवल एजेंटों या बिचौलियों पर भरोसा न करें। किसी लड़की का आंकलन उसके चरित्र से करें। जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे विदेश में बस जाएं, उन्हें ऐसी गलतियों से सबक लेना चाहिए। विदेश में बसने के लिए योग्यता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। खुद भी सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान रहने की सलाह दें।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

Today I want to sound a note of caution about a dangerous trend that is being noticed in Punjab. There have been several thousand cases in which families spent lakhs of rupees in sending their daughters-in-law to countries like Canada, Australia and United Kingdom with the hope that they would send spouse visa so that their sons could go abroad, live a good life and earn money in foreign currency. But the hopes of many of these families were dashed when these daughters-in-law, after reaching abroad, disowned their husbands, and in some cases, sent them to jail in foreign land.

According to one report, nearly Rs 150 crores were spent by these families in educating and arranging travel for their brides in order to go to countries like Canada, Australia and UK, over the last five years. Nearly 3,600 brides later cheated their in-laws and disowned their husbands after they settled abroad. In common parlance, in Punjab, it is known as ‘contract marriage’.

The report says, more than 3,300 such complaints have been filed by the cheated families with the Ministry of External Affairs, and out of these, three thousand cases are from Punjab. In the last six months, nearly 200 such cases of cheating have been reported. Most of these cheated families are running from pillar to post in police stations and law courts.

According to this ‘contract marriage’ in Punjab, families of young men who want to settle abroad, enter into matrimonial alliance with girls who have passed IELTS (International English Language Testing System), an essential prerequisite for Indian students who want to study abroad in universities in USA, UK, Australia, Canada and New Zealand. In IELTS exam, the English speaking, listening and writing skills of candidates are tested. The groom’s family foots the bill for visa fee, overseas education fee, travel charges and overseas stay of the bride. This runs up to Rs 25 to 50 lakhs.

The groom’s family spends money in the hope that she would ultimately get permanent residence there and then send spouse visa to her husband to go and stay with her in foreign land. Touts and local agents approach families of prospective grooms with details of girls who have cleared IELTS exam. A marriage contract is reached and the groom’s family agrees to spend lakhs of rupees in the hope that the bride, on reaching foreign shores, will send spouse visa to her husband. In the last three months, 30 such cheating cases have been reported from Ludhiana and 70 cases from Jalandhar.

India TV reporters Gonika Arora and Puneet Parinja travelled to several districts of Punjab to meet the families who have been cheated by their brides. They visited Jalandhar, Moga, Ferozepur and Ludhiana to meet the families. In most of the cases, the brides on reaching abroad, changed their telephone numbers, remained incommunicado and, in some of the cases, sent their husbands to jails by making false charges.

Our reporters met Amrit Lal, resident of Talwandi Bhai of Ferozepur, who said, he married his son Onkar Singh to a girl Manveen (name changed) in April, 2018. Manveen had scored well in IELTS exam, and got study visa for a university in Canada. The groom’s family footed the hefty study visa bill, deposited security money, and, in all, spent Rs 46 lakh by selling their property and vehicles. The bride came to India thrice during her study, and on insistence from her in-laws, took her husband Onkar Singh on a spouse visa in September 2019. On reaching Canada with her husband, she levelled charges of sexual harassment and rape, her husband was jailed and his passport was seized by Canadian authorities. Onkar Singh now works as a truck mechanic, while his wife, who left him, is having a fun time.

In Banga locality of Jalandhar, lives Chaman Lal, who, on March 25, 2018, married his son Gaurav to Kusum Kumari (name changed), who had cleared her IELTS exam and had got a study visa for a university in Canada. Kusum left for Canada a month after her marriage. The groom’s family regularly deposited thousands of dollars to pay for her semester fees. They also paid for her flight and stay, and spent more than Rs 35 lakhs, by hypothecating their property. Kusum sent spouse visa for her husband, but when Gaurav reached Toronto airport, he found that Kusum had changed her phone number and had simply vanished. The result: Gaurav’s spouse visa was cancelled, and his visitor visa is about to expire. If he fails to return to India, he may be sent to jail.

In Moga, Bhupinder and Rupinder (name changed) married in May, 2019 after a marriage contract was arranged by a middleman. The groom’s family spent lakhs of rupees on her study visa, security money, travel and stay. The bridge left for Canada a month after her marriage, and vanished. Since then, Bhupinder has been waiting for a spouse visa for the last two years from his wife, but she has stopped contacting him.

There has been few cases in which the bride and her parents were arrested. In Rudka village of Ludhiana district, Avaninder Singh married Sumandeep (name changed) in July, 2018. As per ‘contract’, Avaninder’s parents transferred Rs 10 lakh to the bride’s parents, instead of transferring money directly to her account. Sumandeep’s visa application was rejected on technical grounds, and she immediately left for her parents’ home in Sangrur. When Avaninder went to bring back his wife from her paternal home, her parents filed cases of domestic violence and dowry against his family. After both cases were dismissed, Avaninder’s parents failed case of cheating against the bride’s family. The bride and her parents were arrested, but Avaninder’s family is yet to get back their money.

In most of such cases of cheating, local police has been unable to take action because the brides are in foreign land. Complaints were sent to Indian consulates and embassies abroad, and also with the Ministry of External Affairs. None of the family members of brides agreed to speak on camera. The number of cases against NRIs has gone up to nearly 15,000, and most of them are related to matrimonial frauds. When people seek shortcuts by spending money on brides in order to send their sons to settle in foreign land, such incidents of cheating are bound to occur.

My advice to such families which enter into ‘marriage contract’ is: Do not trust travel agents or middlemen. Judge a girl by her character. Families who want their sons to settle abroad should learn lesson from such mistakes. There is no shortcut to hard work in order to acquire qualifications to settle abroad. Stay alert and advise others to stay alert too.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

एक तरफ जहां पूरे देश में महामारी की दूसरी लहर में काफी हद तक कमी देखने को मिल रही है, कोविड-19 टीकाकरण के मुद्दे पर सियासी नोकझोंक बदस्तूर जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को हिंदी में ट्वीट कर कहा, ‘जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई।’ शनिवार को उन्होंने एक अन्य ट्वीट को एक ग्राफ के साथ पोस्ट करते हुए लिखा, ‘माइंड द गैप! #WhereAreVaccines।’ उनके द्वारा पोस्ट किए गए ग्राफ में दिखाया गया है कि जहां तक संचयी टीकाकरण का सवाल है, भारत अपने लक्ष्य से 27 प्रतिशत पीछे है। ग्राफ के मुताबिक, देश में रोजाना औसतन 50.8 लाख टीके लगाए गए, जबकि तीसरी लहर से बचने के लिए प्रतिदिन 69.5 लाख टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर सबसे पहले करारा पलटवार किया। उन्होंने लिखा: ‘अभी कल ही मैंने जुलाई के लिए टीके की उपलब्धता को लेकर तथ्य सामने रखे थे। राहुल गांधी जी की समस्या क्या है? क्या वह समझते नहीं हैं? अहंकार और अज्ञानता के वायरस का कोई टीका नहीं है। कांग्रेस को अपने नेतृत्व में आमूल-चूल बदलाव के बारे में विचार करने की जरूरत है।’

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘राहुल गांधी को अपनी पार्टी का वाइट पेपर कूड़े में डालना था, उसकी बजाये कांग्रेस सरकार ने वैक्सीन को कूड़े में फैंक दिया। पंजाब व राजस्थान कोरोना से कमाई कर रहे हैं। राजस्थान में मृतकों की संख्या छुपाई, भ्रम व पैनिक फैलाकर ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं।’

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर पर राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा: ‘भारतवासियों ने 35 करोड़ वैक्सीन ली। आपने ली कि नहीं, यह पता नहीं?’

राहुल गांधी सोशल मीडिया पर अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आमतौर पर केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी के आरोपों पर अब प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। लेकिन जब राहुल ने वैक्सीनेशन के मुद्दे पर सरकार से सवाल किया तो 3 केंद्रीय मंत्रियों ने तीखा पलटवार किया। शुक्रवार को बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मीडिया से कहा कि पिछले 11 दिनों में देश में औसतन वैक्सीन के 62 लाख डोज रोजाना लगाए गए, लेकिन यह राहुल गांधी नहीं दिखेगा क्योंकि उन्हें हर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी का विरोध करना है।

बीजेपी के नेताओं का दावा है कि अब तक 34 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि मुश्किल से 6 करोड़ लोगों की ही दोनों डोज लगी हैं। उनका कहना है कि ये पूरी आबादी का 5 से 6 प्रतिशत भी नहीं है। बीजेपी के नेता गिनवाते हैं कि प्रतिशत देखना हो तो यह भी देखना चाहिए कि हमारे यहां अमेरिका के मुकाबले कितने प्रतिशत लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, और कितने प्रतिशत लोगों की इस बीमारी से जान गई।

आम लोग हकीकत जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में वैक्सीन की कमी है? क्या लोगों को वैक्सीन लग रही है? सबको वैक्सीन कब तक लग पाएगी? मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताता हूं, जिनसे न तो राहुल गांधी और न ही विपक्ष का कोई दूसरा नेता इनकार कर सकता है।

तथ्य नंबर एक: भारत दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने वाला देश बन गया है। अमेरिका से भी ज्यादा वैक्सीन डोज भारत में लगी हैं। अमेरिका में वैक्सीन की 32 करोड़ 80 लाख डोज लगाई गई हैं जबकि भारत में लोगों को वैक्सीन की 34 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं।

तथ्य नंबर दो: 45 साल से ज्यादा उम्र के 19.91 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज मिल चुकी है, जबकि 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों को भारत में 9.65 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। वैक्सीन की 2.71 करोड़ डोज हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी गई हैं, जिनमें से 1.74 करोड़ डोज स्वास्थ्यकर्मियों को लगाई गई हैं।

तथ्य नंबर तीन: 2 जुलाई तक भारत में वैक्सीन की कुल 34 करोड़ 46 लाख 11 हजार 291 डोज दी जा चुकी हैं। सिर्फ 1 जुलाई को ही वैक्सीन की 42,64,123 डोज लोगों को लगाई गईं।

केंद्र सरकार की तरफ से वादा किया गया है कि जुलाई में वैक्सीन के 12 करोड़ डोज उपब्लध कराए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों को इस बात की जानकारी 15 दिन पहले ही दी जा चुकी है। अगले 3 दिनों में राज्यों को वैक्सीन के 44 लाख 90 हजार डोज मिल जाएंगे। यह संख्या प्राइवेट अस्पतालों को मिली वैक्सीन से अलग है। आंकड़े देखने से साफ पता चलता है कि भारत में इस समय वैक्सीन की कमी नहीं है।

वैक्सीनेशन के मामले में कई राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं। महाराष्ट्र में अब तक 3.29 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए गए हैं और यह पहले नंबर पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है जहां अब वैक्सीन की 3.19 डोज दी जा चुकी हैं। गुजरात में 2.61 करोड़ डोज लगाई गई हैं और यह लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। राजस्थान, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। मध्य प्रदेश में लोगों को वैक्सीन की 2.13 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं।

शुक्रवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने दिखाया कि कैसे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित एक टीकाकरण केंद्र पर एक हजार से ज्यादा ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी, जबकि वहां वैक्सीन की केवल 250 डोज ही उपलब्ध थीं। वहां लगभग भगदड़ ही मच गई थी और हालात को संभालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। इसी तरह की भीड़ मध्य प्रदेश के आगर मालवा कस्बे में भी देखी गई।

भीड़ की इन दो तस्वीरों के आधार पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सरकार को कोरोना मेनेजमेंट में फेल घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश में सप्ताह में केवल 4 दिन- सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को टीके लगाए जाते हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मिसमैनेजमेंट हुआ है। लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में उचित सूचना देकर ऐसी भीड़ से बचा जा सकता था। जब हमारे भोपाल के रिपोर्टर अनुराग अमिताभ ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से बात की, तो उन्होंने कहा कि यह मिसमैनेजमेंट नहीं था, बल्कि लोगों का वैक्सीनेशन के प्रति उत्साह था, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है।

मुंबई के भी कई टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ देखी जा रही है। मुंबई के गोरेगांव में नेस्को टीकाकरण केंद्र पर लोग सुबह 6 बजे से लाइनों में खड़े नजर आए। इनमें वरिष्ठ नागरिक भी शामिल थे। अधिकांश लोगों ने कहा कि सेंटर से उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई।

केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन दे रही है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ न हो, अफरा-तफरी न हो, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मिसमैनेजमेंट मध्य प्रदेश में हो या फिर महाराष्ट्र में, इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। भारत जैसे विशाल देश में भीड़भाड़ की ऐसी घटनाएं होती रहती हैं।

यह याद रखना चाहिए कि अमेरिका ने भारत से काफी पहले अपना टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया था, लेकिन आज वह हमसे पीछे है। भारत में 34.46 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं जबकि अमेरिका में अब तक वैक्सीन के 32.80 करोड़ डोज दिए गए हैं। 10.27 करोड़ डोज के साथ ब्राजील तीसरे नंबर पर आता है। यूके में 7.79 डोज दिए गए, जबकि जर्मनी में 7.48 डोज लगाए जा चुके हैं। फ्रांस में अब तक 5.44 करोड़ डोज लगाए गए हैं, जबकि इटली में यह संख्या 5.21 करोड़ है।

बेशक, इन देशों की आबादी हमारे देश से कई गुना कम है और इनके स्वास्थ्य संसाधन हमसे कई गुना ज्यादा हैं, इसके बावजूद हमारे देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार इन देशों से ज्यादा है। यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है।

यह सच है कि तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए लोगों में वैक्सीन की डोज की काफी डिमांड है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि वैक्सीन न तो बीजेपी बना सकती है और न कांग्रेस, न तो इसे योगी आदित्यनाथ बना सकते हैं और न ही कैप्टन अमरिंदर सिंह। वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और डॉ. रेड्डी लैबोरेट्रीज में बनाई जा रही है।

सरकारों का काम वैक्सीन की खरीद करना, अच्छी तरह कोल्ड चेन मैनेजमेंट करना और यह देखना है कि लोगों को सही तरीके से इसकी डोज लगे। जब केंद्र जुलाई में 12 करोड़ डोज या अगस्त से एक दिन में एक करोड़ डोज उपलब्ध कराने की बात कहता है, तो यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपने वादे पर कितना कायम रहती हैं। अगर वैक्सीन का स्टॉक बेकार पड़ा होता और जनता तक नहीं पहुंच रहा होता, तो सरकार को दोषी ठहराया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है।

लेकिन हमारे यहां वैक्सीन पहले दिन से ही सियासत का मुद्दा बनी हुई है। कांग्रेस ने पहले कोवैक्सीन का विरोध किया था, तब इसकी एफिकेसी को लेकर लोगों के मन में भ्रम पैदा हुआ। जब इस आरोप से कुछ नहीं हुआ तो कहा कि वैक्सीन की खरीद को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। कांग्रेस ने मांग की कि राज्य सरकारों को टीके खरीदने की आजादी दी जानी चाहिए, लेकिन भारत और विदेश, दोनों ही जगहों की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने राज्यों के साथ सौदा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने यूटर्न लिया और कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदे और राज्यों उपलब्ध करवाए। बीजेपी के नेताओं ने भी इस मामले में सियासत की। उन्होंने गिनवाया कि कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में वैक्सीन बर्बाद हुई या फिर प्राइवेट अस्पतालों को ज्यादा कीमत लेकर बेच दी गई।

मुझे लगता है कि वैक्सीन को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। सभी पार्टियों के नेताओं को एक स्वर में लोगों को बताना चाहिए कि जैसे-जैसे प्रोडक्शन होगा या वैक्सीन का आयात किया जाएगा, वैसे-वैसे लोगों को वैक्सीन लगती जाएगी।

भारत जैसे विशाल देश में एक हफ्ते, एक पखवाड़े या एक महीने के अंदर सभी को वैक्सीन लगाने का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना मुमकिन नहीं है। कोविशील्ड और कोवैक्सिन का उत्पादन करने वाली कंपनियों द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर ऐसी उम्मीद है इस साल के आखिर तक देश की 70 फीसदी आबादी को वैक्सीन की दो-दो डोज लग जाएंगी। यदि हम इसमें आयात किए जाने वाले कोविड टीकों के आंकड़े को जोड़ दें, तो देश में टीकाकरण अभियान में तेजी आ सकती है।

राजनीतिक नोकझोंक में लगे रहना एक बात है, लेकिन इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि अफवाहों या वैक्सीन के बारे में इन्फॉर्मेशन न होने के चलते वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भारी भीड़ क्यों उमड़ी। अफवाहों के कारण अभी भी लोगों की एक बड़ी संख्या कोरना की वैक्सीन को शक की नजर से देखती है। पब्लिक लाइफ में रहने वाले लोगों जैसे कि राजनेताओं, धर्मगुरुओं, विद्वानों और यहां तक कि फिल्मी सितारों की यह जिम्मेदारी है कि वे आगे आएं और लोगों को बताएं कि सभी टीके सुरक्षित हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का डर अपने मन में नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने पर ही हम मिलकर महामारी को हरा सकते हैं।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

Even as the second wave of pandemic has declined to a large extent across India, political sabre-rattling continues over the vital issue of Covid-19 vaccination. On Friday, Congress leader Rahul Gandhi tweeted in Hindi saying “July aa gaya hai, vaccine nahin aayi”. On Saturday, he posted another tweet with a graph saying “Mind the gap! #WhereAreVaccines”. The graph that he posted showed, India is 27 per cent below the target as far as cumulative vaccination is concerned. The graph pointed out, there were only 50.8 lakh vaccines given per day on average, while the daily vaccination target set to avoid a third wave was 69.5 lakh per day.

Union Health Minister Dr Harsh Vardhan was the first to retort strongly on Twitter. He wrote: “Just yesterday, I put out facts on vaccine availability for the month of July. What is @RahulGandhi Ji’s problem? Does he not read? Does he not understand? There is no vaccine for the virus of arrogance and ignorance!! @INCIndia must think of a leadership overhaul”.

Railway Minister Piyush Goyal reacted: “Rahul Gandhi ko apni party ka White Paper kude me daalna tha, uski bajaay Congress Sarkar ne vaccine ko kude me phenk diya. Punjab wa Rajaasthan Corona se kamai kar rahe hain. Rajasthan me mritakon ki sankhya chhupayi, Bhram aur panic phailakar ye log bhrashtachar karte hain.” (Rahul Gandhi wanted to throw his party’s white paper into dustbin, but Congress governments are throwing vaccines into waste bin. Punjab and Rajasthangovernments are making money through Corona. Rajasthan govt hid the true number of Covid deaths, they are indulging in corruption by spreading confusion and panic)

Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar replied to Rahul Gandhi on Twitter saying: “35 crore Indians have already taken their vaccines, Don’t know whether you have taken the vaccine or not?”

Rahul Gandhi has this ‘shoot-and-scoot’ habit of levelling a charge against Prime Minister Narendra Modi on social media, and normally Union ministers avoid reacting to his charges. But when Rahul questioned the government on the issue of vaccination, three union ministers retorted sharply. On Friday, BJP spokesperson Gaurav Bhatia told the media that for the last 11 days, 62 lakh people have been vaccinated on average, but Rahul Gandhi has ignored this fact because of his blind opposition to Modi government.

BJP leaders claim that 34 crore Indians have been vaccinated so far, but Congress has alleged that barely six crore Indians have got their double doses. They say this is hardly 5 to 6 per cent of the entire population. BJP leaders say that if one goes by percentage, one should look at statistics of how many percent of population in India and USA were infected and what percentage of people died due to Covid-19.

The man on the street wants to know whether there is any real shortage of vaccines? By what time, most of the Indians will be vaccinated? Let me place some facts, which neither Rahul Gandhi nor any other opposition leader can deny.

Fact number one: India has become the No. 1 country in the world with the largest number of 34.46 crore doses administered so far, whereas in the USA, 32.8 crore doses have been administered till now.

Fact number two: In the 45-plus age group, 19.91 crore people have got their vaccine dose, while in the 18 to 44 age group, 9.65 crore doses have been administered in India, 2.71 crore doses have been administered to our frontline workers, out of which 1.71 crore health care workers have got their vaccine dose.

Fact number three: Till July 2, a total number of 34 crore 46 lakh 11,291 vaccine doses have been administered in India. On July 1 alone, 42,64,123 doses were administered.

The Centre has promised to provide 12 crore doses during July, and the state governments have been informed about this well in advance, almost two weeks ago. 44.90 lakh doses will reach the states in the next three days. This is apart from the number of vaccine doses provided to private hospitals.The numbers clearly show that there is no shortage of vaccines in India presently.

Several state governments are also actively engaged in administering vaccine doses. Maharashtra is on top having administered 3.29 crore doses, next comes Uttar Pradesh which has administered 3.19 crore doses so far, third comes Gujarat with 2.61 crore doses administered till now. Madhya Pradesh comes after Rajasthan, Karnataka and West Bengal. In MP, 2.13 crore doses have been administered.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Friday night, we showed visuals of how a 1000-strong crowd of villagers descended on a vaccination centre nar Chhindwara in Madhya Pradesh, where only 250 doses were available. There was a near stampede and police had to be called in. Similar crowd was witnessed in Agar Malwa town on MP.

Based on these two visuals of crowds, the state Congress alleged that the state government has failed in managing its vaccination programme. Vaccines are administered on only four days in a week – Monday, Wednesday, Thursday and Saturday.

There is no doubt that there has been mismanagement in the vaccination programme. Such crowds could have been avoided through a proper information drive. When our Bhopal reporter Anurag Amitabh spoke to the state health minister Prabhuram Chowdhury, he said, this was not mismanagement, but this is proof that there is much enthusiasm among the people about vaccines.

Crowds are also being witnessed at several vaccination centres in Mumbai too. At the Nesco vaccination centre in Mumbai’s Goregaon, people were seen standing in queues since 6 am. These included senior citizens too. Most of the people said there was complete lack of information about vaccines.

The Centre is supplying vaccine stocks to the states, but the task of ensuring proper management of crowds at vaccination centres rests on state governments, whether in MP or Maharashtra. There is no point blaming the Centre for gross mismanagement by state governments. In a vast country like India, such instances of overcrowding do happen.

One must remember that the USA had started its vaccination drive much ahead of India, but it is number two in the list, whereas India tops the list of people vaccinated. While 34.46 crore doses have been given in India, 32.8 crore doses have been given in USA till now. Brazil comes third with 10.27 crore doses administered. In UK, 7.79 doses were administered, while in Germany 7.48 doses have been given. In France, 5.44 crore doses have been administered till now. In Italy, the number is 5.21 crore.

Of course, the population of these European countries are much less compared to India, and they have vast health care resources, and yet, in India, we have speeded up our vaccination drive. This should be a matter of pride for all Indians.

It is true that there is much demand for vaccine doses among people because of the danger of a third wave. But one must remember that vaccines are not manufactured either by the BJP, or the Congress, either by Yogi Adityanath or by Capt. Amarinder Singh. Vaccines are being manufactured in Serum Institute of India, Bharat Biotech and Dr. Reddy Laboratories.

The task of the government is to procure the stocks of vaccines, ensure proper cold chain management, and see that people get their doses in a proper and regulated manner, under medical supervision. When the Centre gives figures about providing 12 crore doses in July, or one crore doses a day from August, it depends mostly on how vaccine production companies stick to their promise. Had there been vaccine stocks lying idle and are not reaching the masses, the government could have been blamed, but this is not so.

But since Day One, there has been too much politics on the vaccine issue. The Congress first questioned the efficacy of indigenously manufactured Covaxin and when this charge failed to stick, it demanded decentralization in procurement of vaccines. Congress demanded that state governments should be given the freedom to procure vaccines, but manufacturing companies, both in India and abroad, refused to deal with states. The Congress then did a U-turn and agreed to the Centre procuring the vaccines and supplying them to states for administering the doses. BJP leaders too indulged in politicizing matters, when they alleged that vaccines were being wasted in Congress-ruled states or being sold at higher rates to private hospitals.

I feel that we should keep the vaccine issue away from politics. Leaders of all parties should tell the people that as and when manufacturing and import of Covid vaccines improve, vaccine doses will be given to them.

In a vast country like India with diverse features, it is impossible to carry out a nationwide drive in administering vaccines to all within a week, a fortnight or within a month. Based on figures given by companies producing Covishield and Covaxin, nearly 70 per cent Indians will be hopefully vaccinated with double doses by the end of this year. If we add the figures of Covid vaccines that will be imported, the speed of vaccination drive may pick up.

To engage in political sabre-rattling is one thing, but one should find out why rumours or lack of proper information about vaccines led to huge crowds descending at vaccination centres. There is still a large section of people who still view these vaccines with suspicion, due to rumour mongering. It is the responsibility of those in public life like politicians, religious gurus, scholars and even film stars to come forward and tell the people that all the vaccines are safe and they should not fear. Only then can we collectively defeat the scourge of the pandemic.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

आज मैं आप सभी को साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोहों से सावधान करना चाहता हूं। ये गिरोह बैंक अधिकारी बनकर लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ा लेते हैं। इन गिरोहों ने हाल के महीनों में हजारों ग्राहकों के बैंक खातों से करोड़ों रुपयों की चोरी की है। ज्यादातर पीड़ितों को उनका पैसा कभी वापस नहीं मिल पाता और अधिकांश मामलों में पुलिस जालसाजों को पकड़ने में नाकाम रहती है। इंडिया टीवी के पास दर्शकों के सैकड़ों फोन कॉल रोजाना आते हैं जिनमें लोग बताते हैं कि कैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए उनकी गाढ़ी कमाई लूट ली गई।

इन गैंग्स का जालसाजी करने का तरीका बेहद आसान है: वे बैंक एग्जेक्यूटिव बनकर ग्राहकों को फोन करके कहते हैं कि उनके बैंक खातों को सस्पेंड कर दिया जाएगा या केवाईसी (Know Your Customer) वेरिफिकेशन न होने के चलते उनका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। ये जालसाज ग्राहकों से उनके बैंक खातों का ब्यौरा, यहां तक कि ओटीपी (One Time Password) के बारे में सारी जानकारी ले लेंगे और फिर मिनटों के अंदर हजारों, लाखों रुपये बैंक खातों से ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएंगे। बैंक एग्जेक्यूटिव बनकर ठगी को अंजाम देने वाले इन धोखेबाजों से निपटने का एक ही तरीका है कि इनको चैलेंज किया जाए, और इन्हें फोन या संदिग्ध ईमेल लिंक्स पर किसी भी तरह की जानकारी न दी जाए।

बीते कुछ महीनों में 10 राज्यों की पुलिस ने कई बार झारखंड में जामताड़ा नाम के एक कस्बे का दौरा किया है। ये गिरोह यहीं से अपना कामकाज करते हैं। भोपाल साइबर क्राइम सेल के अधिकारियों ने मंगलवार को ऐसे ही एक गैंग के 5 लोगों को मध्य प्रदेश की राजधानी से लगभग 1,500 किलोमीटर दूर जामताड़ा से गिरफ्तार किया। इन पांचों जालसाजों ने KYC डिटेल्स अपडेट करने के नाम पर एक रिटायर्ड BHEL अधिकारी के बैंक अकाउंट से 10 लाख 40 हजार रुपये निकाल लिए थे।

यह तो इस गिरोह के कारनामों की एक झलक भर है। पुलिस के मुताबिक, पांचों आरोपियों के पास से जो बैंक स्टेटमेंट जब्त किए गए हैं उन्हें खंगालने से ऐसा लगता है कि इस गिरोह ने करीब 1,000 लोगों के अकाउंट्स से 10 करोड़ रुपये की ठगी की है। इस गैंग के मेंबर्स झारखंड-पश्चिम बंगाल की सीमा पर बने आलीशान घरों में रहते हैं। इन इमारतों में अत्याधुनिक अलार्म, सेंसर-बेस्ड दरवाजे और वॉयस कमांड लाइट सिस्टम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। पुलिस ने कहा कि इस गिरोह ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में कई हजार बैंक ग्राहकों को ठगा है।

भोपाल के हमारे रिपोर्टर अनुराग अमिताभ ने BHEL के रिटायर्ड अधिकारी देवनाथ पाठक से बात की, जिन्होंने विस्तार से बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। यह सारा खेल ग्राहक से OTP हासिल करने से शुरू होता है। एक बार जब गैंग के मेंबर को OTP मिल जाता है, तो अकाउंट से लिंक फोन नंबर को बदल दिया जाता है। इसके बाद ग्राहक के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं, लेकिन इन ट्रांजैक्शंस का मैसेज दूसरे फोन नंबर पर जाता है। ऐसे में ग्राहक अंधेरे में ही रहता है और बैंक स्टेटमेंट के आने पर ही उसे ठगी के बारे में पता चलता है।

पुलिस के मुताबिक, गैंग के लोग फेसबुक प्रोफाइल के जरिए अपना शिकार चुनते हैं। या फिर ये लोग किसी भी कंपनी के मोबाइल नंबर्स की एक सीरीज को सेलेक्ट करते हैं, शुरू के 6 डिजिट उससे लेते हैं और आखिरी के 4 नंबर रेंडमली लगाते हैं। फिर वे बैंक एग्जेक्यूटिव बनकर ग्राहक को बताते हैं कि केवाईसी वेरिफिकेशन न करवाने के कारण उनका बैंक अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक होने वाला है। देवनाथ पाठक के केस में उनके खाते से 27 बार 8 अलग-अलग बैंक खातों में पैसा भेजा गया, और ये सभी जामताड़ा में थे। भोपाल के पुलिसकर्मी जामताड़ा पहुंचे तो आदिवासियों ने अपने घरों से उनके ऊपर पत्थर फेंककर उनका स्वागत किया।

आखिरकार इन 5 जालसाजों के पास से एक एसयूवी, 13 सेल फोन, 11 एटीएम कार्ड और 50 जाली सिम कार्ड बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए सभी पाचों आरोपी झारखंड और पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के दूर-दराज के इलाकों के अलग-अलग गांवों में रह रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में जामताड़ा निवासी मोहम्मद इमरान अंसारी, पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन का रहने वाला अभिषेक सिंह, पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रहने वाले मोहम्मद अफजल एवं गुलाम मुस्तफा और पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले का निवासी संजू देबनाथ शामिल हैं।

2 लोगों को छोड़कर गैंग के अधिकांश मेंबर्स या तो अनपढ़ हैं या बहुत कम पढ़े-लिखे हैं। मोहम्मद अफजल कक्षा 3 तक पढ़ा है, वह बैंक अकाउंट्स और नकली सिम कार्ड की व्यवस्था करता था। उसका काम एटीएम से ठगी के पैसे निकालना भी था। गुलाम मुस्तफा 8वीं कक्षा तक पढ़ा है, वह फर्जी बैंक खाते खोलकर उन्हें ‘कमिशन’ पर बेचता था। संजू देबनाथ दूसरी कक्षा तक पढ़ा है, वह फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक अकाउंट्स खुलवाता था। इस गिरोह के मास्टरमाइंड मोहम्मद इमरान अंसारी ने दावा किया कि उसने बी.टेक. तक की पढ़ाई की है। बैंक अधिकारी बनकर वही ग्राहकों से बात करता था। अंसारी धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलता है और उसे बैंकों के कामकाज के बारे में अच्छी जानकारी है। वह ग्राहकों से ओटीपी हासिल करता था और इसे अपने गैंग के लोगों को अकाउंट्स से पैसे निकालने के लिए बढ़ा देता था। इस काम में उसकी मदद अभिषेक सिंह करता था। अभिषेक ने और जालसाजी को अंजाम देने के लिए वह ऑनलाइन बैंक खातों को ऐक्सेस करता था। उसे अफजल, गुलाम मुस्तफा और संजू देबनाथ फर्जी बैंक खाते उपलब्ध करवाते थे जिनमें ठगी के पैसे ट्रांसफर किए जाते थे।

इस गैंग के लोग जामताड़ा, आसनसोल और आसपास के इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को फर्जी बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए राजी करते थे, और उसके लिए उन्हें हर महीने 10,000 से 15,000 रुपये दिए जाते थे। चूंकि इन आदिवासियों को आसानी से अच्छी कमाई हो जाती है, इसलिए जब भी पुलिस ठगों पकड़ने के लिए गांवों में पहुंचती है तो वे ठगों का बचाव करते हैं। आदिवासी महिलाएं पुलिस की टीम पर पथराव करती हैं और गैंग के लोग बच निकलते हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले इस गैंग के लोगों की तलाश में कम से कम 10 राज्यों की पुलिस ने जामताड़ा के आसपास के 50 गांवों का दौरा किया है। नागालैंड के पुलिसकर्मियों की एक टीम हाल ही में जामताड़ा आई थी और गैंग के एक सदस्य को पकड़कर अपने साथ ले गई थी। केरल की एक पुलिस टीम भी उस गैंग के लोगों की तलाश में आई थी, जिसने राज्य की एक महिला से ठगी की थी।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि झारखंड के देवघर, गिरिडीह और धनबाद जैसे जिलों में भी साइबर क्रिमिनल्स ऐक्टिव हैं। कुछ मामलों में जालसाज फोन कॉल करने के बजाय केवाईसी अपडेट करने के लिए ग्राहकों के फोन नंबरों पर लिंक भेजते हैं। कुछ ठगों ने तो कोरोना काल में कोविड-19 की वैक्सीन बुक कराने के नाम पर भी लोगों से पैसे ऐंठ लिए। पुलिस का कहना है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब दूसरे राज्यों की पुलिस या फिर बाकी जांच एजेंसियों के अफसर साइबर क्राइम के सिलसिले में जामताड़ा या आसपास के इलाकों में विजिट ना करते हों। पुलिस अफसरों का कहना है कि जामताड़ा ही साइबर क्राइम का सबसे पहला एपिसेंटर है। पांडेडीह, झुलवा, कालाझरिया, दुधानी मटर, खेरकोकुंडी, मोहनपुर, टोपाटार जैसे गांव उन लगभग 50 गांवों में शामिल हैं जहां से ऑनलाइन साइबर क्राइम को अंजाम दिए जाने के बारे में पता चला है।

साइबर फ्रॉड क्राइम पर पुलिस के आंकड़े डराने वाले हैं। हमारे देश में औसतन इस तरह की ठगी के 3,137 मामले हर रोज हो रहे हैं। कोरोना काल में डिजिटल ट्रांजैक्शन्स में 41 प्रतिशत तक बढ़े हैं और इसके साथ-साथ साइबर ठगी के मामलों में भी 28 पर्सेंट की बढ़ोत्तरी हुई है। करीब 25 हजार करोड़ रुपये की साइबर ठगी की गई है। सिर्फ 2019 में ही साइबर क्राइम के कारण देश को सवा लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अकेले दिल्ली पुलिस ने कोरोना काल में साइबर ठगी के मामलों में 214 बैंक अकाउंट सीज किए हैं, 900 फोन जब्त किए हैं और 91 लोगों को जेल पहुंचाया है।

मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप अपने बैंक खातों के बारे में कोई भी ब्यौरा दूसरों से शेयर न करें, चाहे फोन पर हो या इंटरनेट पर । साइबर ठगों का गिरोह काफी सक्रिय है। जब भी आपके पास ऐसे फोन कॉल आएं, तो इस बात को हमेशा याद रखें: कोई भी बैंक आपसे कभी भी फोन, मेल या इंटरनेट पर आपके खातों के ब्यौरे नहीं मांगता। इन सब चीजों को हैंडल करना का बैंक का अपना तरीका होता है।

ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जालसाजों से डरकर, साइबर क्राइम से डरकर आप डिजिटल बैंक ट्रांजैक्शन ही बंद कर दें। महामारी और लगातार लॉकडाउन लागू होने के कारण, डिजिटल बैंक ट्रांजैक्शन सबसे तेज और सबसे सुरक्षित तरीका रहा है, लेकिन कभी भी अपना ओटीपी किसी और के साथ शेयर न करें। अपने फोन पर या अपने ई-मेल में आए हुए OTP को डिलीट कर दें, भले ही वे सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही क्यों न होते हों।

भारत में बैंकिंग की तस्वीर पिछले 6 सालों में डिजिटल ट्रांजैक्शन के कारण काफी बदल गई है। खास तौर से पिछले डेढ साल में, कोरोना के कारण जब सारे लोग मुसीबत में थे, तब डिजिटल इंडिया बहुत काम आया। कल्पना कीजिए कि लोगों के ऊपर क्या बीतती, अगर लॉकडाउन के दौरान डिजिटल बैंकिंग मनी ट्रांसफर की सुविधा न होती। अगर डिजिटाइजेशन न हुआ होता तो कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर पड़ सकती थी। इसलिए जब भी कोई फोन पर या ईमेल पर आपसे संपर्क करके खुद को बैंक अधिकारी बताए, तो उससे डील करते समय सावधानी बरतें ।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook