My Opinion

On Tuesday, when the Prime Minister Narendra Modi was interacting with floor leaders of opposition parties on the Covid issue, came a good news. The fourth national sero survey findings released by Indian Council of Medical Research, show that 67.6 per cent Indians have antibodies against the SARS-CoV2 virus, while at least one third of the population is still vulnerable.

The ICMR chief Dr Balram Bhargava however cautioned that we should not jump to quick conclusions because there are many districts across India where the positivity rate is still high. “The findings show there is a ray of hope, but there is no room for complacency. We have to maintain Covid-appropriate behaviour and community engagement”, he said.

According to the ICMR findings, the highest sero-positivity (77.6 per cent) was found in the age group between 45 and 60 years, but not in the 18-44 age group, which is very much mobile. Children showed the lowest exposure to Covid as compared to other age groups. This report has instilled confidence in the minds of policymakers and healthcare workers.

At the all-party meet, Prime Minister Modi gave a detailed presentation on Covid management. The meeting was attended by DMK, Shiv Sena, Trinamool Congress, Biju Janata Dal, TRS, YSR Congress, BSP and others, but boycotted by Congress, Akali Dal, Aam Aadmi Party, Samajwadi Party, RJD and Left parties. The parties which skipped the all-party meet had earlier promised to raise the Covid mismanagement issue in Parliament.

Modi, while interacting with floor leaders, spoke about the arrangements that have been made to counter a potential third wave of Covid pandemic. He also spoke about efforts to boost production of Covid vaccines in order to scale up the vaccination drive.

The Prime Minister spoke about the Centre’s aim to set up at least one oxygen plant in every district of India. He also asked all state governments to properly plan vaccination drives at the district level. Modi said, a large number of health care workers and frontline workers are yet to get the vaccine, even after six months since the vaccination drive started.

In the Rajya Sabha, there was a full-fledged debate on Covid issue, in which 26 members from 23 parties took part. Most of the MPs spoke about the devastating second wave that caused deaths of several lakhs of people, and asked the government to make preparations to counter the third wave. Congress leader Mallikarjun Khadge led the charge and questioned the official death toll asking “Will the number of deaths due to Covid remain a mystery forever?” Khadge alleged that more than 30 lakh people have died of Covid in nearly six lakh villages across India, whereas the official death toll is confined to only four lakhs.

During the debate, most of the members raised the issue of vaccine shortage, while other members raised questions about floating of bodies in river Ganga, migration of labourers and large scale deaths due to lack of oxygen. In his first intervention as Health Minister, Mansukh Mandaviya appealed to all sections not to politicize the Covid pandemic issue, because it required all-round cooperation from all sections of people to counter the danger of a third wave.

Mandaviya was emphatic and spoke to the point. He said, vaccine supplies were improving and goals will be met. He said, companies manufacturing Covishield, Covaxin and Sputnik V have boosted their efforts and very soon the shortage will be over. India, he said, may become the first country in the world to develop a DNA-based vaccine, being prepared by Zydus Cadila. The third phase of the trial has been completed and emergency use authorisation has been sought from the Drugs Controller General of India. If production starts, Mandaviya said, this will be the first DNA vaccine developed by Indian scientists. He also said, it will not be appropriate to say the third wave will hit children more. He cited data from the first and second waves to buttress his claim.

I appreciate the manner in which Mandaviya handled the debate and replied to queries from members with full confidence. He had taken charge of health ministry only two weeks ago, but he had facts ready at his fingertips. He did not try to duck questions even once.

Till now, the Centre had been claiming that adequate vaccine stocks were available, and when people returned empty handed from vaccination centres, a sort of mistrust grew in the minds of people. Mandaviya, on Tuesday, admitted that there was vaccine shortage and vaccines were not being manufactured on a scale required by different states. He also explained the reasons behind vaccine shortage. Now that vaccine hesitancy has almost declined among the people, the demand for vaccines has gone up.

There are reports from across the world about countries, where more than 50 per cent people who have taken both doses of vaccine, need not go to hospitals if they are infected with Covid. Hence the need to boost domestic production and procure more vaccines through import. Many of the MPs asked the Centre to get WHO recognition for Covaxin that has been indigenously developed in India.

After hearing Mandaviya speak, I am confident that we are now moving in the right direction on issues relating to vaccines and preparations to counter a third wave. The Prime Minister, too, at the all-party meeting appealed to all political parties and state governments to join hands in fighting the pandemic. There must be no scope for politicizing issues related to the pandemic. The ICMR report on 68 per cent of Indians having Covid antibodies has given a ray of hope and relief, but there must be no scope for complacency. Let us fight and win this war, together.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

राजनीतिक गलियारों में सोमवार को इस बात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या मोदी सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पॉलिटिकल स्ट्रैटजिस्ट प्रशांत किशोर और कुछ पत्रकारों की जासूसी तो नहीं की। पेरिस स्थित मीडिया नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक, इजरायल के एनएसओ ग्रुप द्वारा बेचे जाने वाले स्पाइवेयर पैगसस का इस्तेमाल लगभग 300 भारतीयों पर निगरानी रखने के लिए किया गया था। आरोपों के मुताबिक इस लिस्ट में 3 विपक्षी नेता, 2 कैबिनेट मंत्री, एक पूर्व चुनाव आयुक्त, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, NGO ऐक्टिविस्ट, बिजनेसमैन और वकील शामिल हैं।

मीडिया वेबसाइट्स ने 40 पत्रकारों के नाम गिनाए जिनके बारे में दावा किया गया था कि उनकी निगरानी की जा रही थी। सोमवार को आई नामों की एक दूसरी लिस्ट ने विवाद को और हवा दे दी जिसमें राहुल गांधी, उनके कुछ दोस्तों और सहयोगियों, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, वर्तमान कैबिनेट मंत्रियों अश्विनी वैष्णव एवं प्रह्लाद पटेल और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पैगसस स्पाइवेयर के जरिए निगरानी का आरोप लगाया गया था। संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नए मंत्रियों का परिचय कराने जा रहे थे तब विपक्ष ने व्यवधान पैदा किया।

सरकार ने तुरंत इन आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि ‘किसी तरह की अवैध निगरानी नहीं हुई है।’ हालांकि कांग्रेस ने अमित शाह के इस्तीफे और एक संयुक्त संसदीय जांच की मांग की, गृह मंत्री ने कहा, ‘ऑज मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। देश के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए मॉनसून सत्र से ठीक पहले कल देर शाम एक रिपोर्ट आती है, जिसे कुछ वर्गों द्वारा केवल एक ही उद्देश्य के साथ फैलाया जाता है कि कैसे भारत की विकास यात्रा को पटरी से उतारा जाए और अपने पुराने ‘नैरेटिव’ के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, किया जाए।’

अमित शाह ने कहा, ‘आज मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं इस तथाकथित रिपोर्ट के लीक होने का समय और फिर संसद में ये व्यवधान, आप क्रोनोलॉजी समझिए। यह भारत के विकास में विघ्न डालने वालों की भारत के विकास के अवरोधकों के लिए एक रिपोर्ट है। कुछ विघटनकारी वैश्विक संगठन हैं, जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करते हैं। ये अवरोधक भारत के वो राजनीतिक षड्यंत्रकारी हैं जो नहीं चाहते कि भारत प्रगति कर आत्मनिर्भर बने। भारत की जनता इस ‘क्रोनोलोजी’ और रिश्ते को बहुत अच्छे से समझती है।’

सरकार द्वारा इन रिपोर्ट्स में लगाए गए आरोपों को खारिज करने के बाद पैगसस सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी से संबंधित रिपोर्टों की प्रामाणिकता पर सवाल उठने लगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस मीडिया एजेंसी ने रिपोर्ट लीक की है, वह खुद कह रही है कि डेटाबेस में लोगों का नाम होने का मतलब ये नहीं है कि उन के फोन पैगसस स्पाइवेयर के द्वारा हैक किए गए हैं। सबसे बड़ी बात कि किसी ने इस बात के प्रमाण नहीं दिए कि इन लोगों के फोन की बातचीत को किसी ने सुना या किसी ने रिकॉर्ड किया।

इजरायली कंपनी NSO ने रिपोर्ट में किए गए दावों को खारिज करते हुए कहा, ‘हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी हैं। हमारे पास न तो वे नंबर हैं और न ही हमारे पास वह डेटा है जो हमारी तकनीक खरीदने वाले क्लाइंट के पास रहता है। हमारे पास कोई सर्वर या कंप्यूटर नहीं है जहां अपना स्पाइवेयर लाइसेंस किसी ग्राहक को देते हुए उसका डेटा स्टोर किया जाता हो।’ कंपनी ने कहा कि ऐसा लगता है कि रिपोर्ट्स में पैगसस को जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने को लेकर बढ़ा-चढ़ाकर दावे किए गए हैं। कंपनी ने फोन को हैक किए जाने को लेकर किए गए फॉरेंसिक जांच के दावों पर भी सवाल उठाए।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘जब निगरानी की बात आती है तो भारत के पास एक स्थापित प्रोटोकॉल है। देश में स्‍थापित कानूनी प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि किसी भी प्रकार की गैरकानूनी निगरानी संभव नहीं है।’

पैगसस स्पाइवेयर क्या है? यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे किसी शख्स की जानकारी के बिना उसके फोन की निगरानी करने लिए डिजाइन किया गया है। यह उसकी व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करता है और उस शख्स के पास भेज देता है जो जासूसी के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा होता है। पैगसस की बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि यह एंड्रॉयड पर काम करने वाले फोन के अलावा आईपैड और आईफोन को भी हैक कर सकता है। यह फोन के आस-पास की गतिविधि को कैप्चर करने के लिए फोन के कैमरे और माइक्रोफोन को भी चालू कर सकता है।

एनएसओ के प्रोडक्ट ब्रॉशर के मुताबिक, स्पाइवेयर फोन पर हो रही बातचीत को भी रिकॉर्ड कर सकता है और यूजर की जानकारी के बिना स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। जब इस स्पाइवेयर का काम खत्म हो जाता है तो यह अपने आप खुद को खत्म भी कर लेता है। NSO का दावा है कि वह अपने स्पाइवेयर का लाइसेंस केवल सरकारों को बेचता है, किसी प्राइवेट कंपनी या शख्स को नहीं। कंपनी का दावा है कि स्पाइवेयर का इस्तेमाल केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए किया जाता है।

2014 से लेकर 2 सप्ताह पहले तक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद इन न्यूज रिपोर्ट्स में किए गए दावों को खारिज करने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि जासूसी को लेकर एक भी ठोस सबूत अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और चारों तरफ से केवल आरोप ही लगाए जा रहे हैं।

मैं इस पूरे विवाद में दो बुनियादी बिंदुओं पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं: पहली तो ये कि विपक्ष की निगरानी करना और उनके नेताओं की बातचीत पर नजर रखना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। पत्रकारों, राजनीतिक नेताओं और न्यायपालिका से जुड़े लोगों पर नजर रखना किसी भी तरह से जायज नहीं माना जा सकता। दूसरी बात ये कि आतंकवादियों, अपराधियों और देश के दुश्मनों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उन पर नजर रखने का सरकार को अधिकार है।

ये दो बुनियादी नियम हैं जिनका पालन करने की जरूरत है। जहां तक पैगसस प्रोजेक्ट की बात है तो इसमें लगभग 300 भारतीयों के नाम सामने आए थे, लेकिन इस बात का एक भी ठोस सबूत नहीं दिया गया जिससे पता चलता हो कि इन लोगों के फोन हैक किए गए थे और वह भी सरकार के द्वारा। जब मीडिया में इस तरह की खबरें आती हैं, तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष हंगामा करता ही है। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है जब भारत में जासूसी के इस तरह के आरोप लगे हैं।

अभी कुछ दिन पहले ही सचिन पायलट का समर्थन करने वाले कुछ विधायकों ने आरोप लगाया था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके फोन टैप करवाए थे। प्रणव मुखर्जी जब डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार में वित्त मंत्री थे तो उन्होंने शिकायत की थी कि नॉर्थ ब्लॉक के उनके दफ्तर में कुछ गड़बड़ी की गई थी। उनके ऑफिस के अंदर सीक्रेट माइक्रोफोन लगाए गए थे। 1990 में जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तब कांग्रेस नेता राजीव गांधी ने आरोप लगाया था कि उनकी जासूसी के लिए उनके बंगले पर हरियाणा के पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसी जासूसी की बात पर कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और चंद्रशेखर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब विपक्ष के तत्कालीन नेता लालकृष्ण आडवाणी ने खुलासा किया था कि कुछ पत्रकारों के फोन टैप किए जा रहे हैं। मैं अतीत से ऐसे बहुत सारे वाकये गिना सकता हूं।

यह आरोप लगाना बहुत आसान है कि जासूसी हो रही है, फोन की टैपिंग हो रही है, हैकिंग हो रही है, लेकिन ऐसे आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत होने चाहिए। पहले की बात भूल जाइए। आज के डिजिटल जमानें में यह पता लगाना बहुत आसान है कि कोई फोन हैक किया गया है या उसकी जासूसी की गई है। इस तरह की जासूसी के सबूत मिटाना मुश्किल है और फॉरेंसिक जांच के दौरान इसका पता लगाया जा सकता है। इसलिए सिर्फ डेटाबेस के आधार पर, बिना किसी प्रूफ के आरोप लगेंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। जब तक जासूसी के ठोस सबूत जनता के सामने नहीं रखे जाते तब तक कोई भी इन बातों पर विश्वास नहीं करेगा।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

There were lots of speculations in political circles on Monday about whether the Modi government snooped on Congress leader Rahul Gandhi, political strategist Prashant Kishor and some journalists. According to Paris-based media non-profit organization Forbidden Stories and Amnesty International, spyware Pegasus sold by Israeli NSO Group, was used to conduct surveillance on nearly 300 Indians. It was alleged, the list includes three opposition leaders, two cabinet ministers, a former election commissioner, government officials, scientists, NGO activists, businessmen and lawyers.

Media websites circulated the names of 40 journalists who, it claimed, were put under surveillance. On Monday, the controversy was fanned by a second list of names to allege that Rahul Gandhi, some of his friends and aides, former Election Commissioner Ashok Lavasa, presently cabinet ministers Ashwini Vaishnaw and Prahlad Patel, and Mamata Banerjee’s nephew Abhishek Banerjee were targeted for surveillance Pegasus spyware. There was pandemonium in both House of Parliament as opposition obstructed Prime Minister Narendra Modi from introducing his new ministers.

The government promptly rejected allegations and claimed that there was “no illegal surveillance”. While Congress demanded Amit Shah’s resignation and a joint parliamentary probe, the Home Minister said, ”Today the monsoon session has started. In what seemed like a perfect cue, late last evening we saw a report that has been amplified by a few sections with only one aim – to do whatever is possible and humiliate India at the world stage, peddle the same old narratives about our nation and derail India’s development trajectory”.

Amit Shah said, “Today I want to seriously say – the timing of the selective leaks, the disruptions (in Parliament) – Aap Chronology Samjhiye! This is a report by the disruptors for the obstructors. Disruptors are global organizations which do not like India to progress. Obstructors are political players in India, who do not want India to progress. People of India are very good at understanding this chronology and connection.”

After the government rejected the allegations made in the reports, questions began to be raised about the authenticity of the reports relating to Pegasus software surveillance. The most interesting part is that the media agency that has leaked the report is itself stating that the mere mention of names does not mean that the phones of the individuals have been compromised by Pegasus spyware. But at the end of the day, nobody could say with authority that the cell phones were put on surveillance or were hacked.

The Israeli company NSO rejected claims made in the reports saying, “we are a technology company, we neither have numbers, nor do we have data, that remains with the client that gets our technology. There is no server or computer with us where data is stored when our spyware licence is given to a customer.” The company said, the claims being made in reports about Pegasus being used for snooping appear to be exaggerated. The company also questioned claims of forensic examinations that showed a breach on the phones.

Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw said, “India has an established protocol when it comes to surveillance…Any form of illegal surveillance is not possible with the checks and balance in our laws and our robust institutions.”

What is Pegasus spyware? It is a software, you can call it a malicious malware, which is designed to gain access to your device, without your knowledge, gather personal information and rely them back to whoever is using the software to spy on an individual. Pegasus is widely sought because it can hack into iPads and iPhones apart from phones working on Android. It can also turn on a phone’s camera and microphone to capture activity in the phone’s vicinity.

According to NSO product brochure, the spyware can also record conversations on phone and take screenshots of the vicinity without the knowledge of the user. After the spyware’s work is over, it destroys itself on its own. NSO claims that it sells licence of its spyware only to governments, and not to any private buyers. NSO claims the spyware is used only in the interest of national security and to curb terrorism.

Ravi Shankar Prasad, who was Electronics and Information Technology Minister since 2014 till two weeks back, came forward to reject the claims made in news reports. He said, not a single shred of concrete evidence of snooping has been placed in public till now and only charges are being levelled from different directions.

I would like to draw people’s attention to two basic points in this entire controversy: One, to put opposition under surveillance and snoop on conversations of their leaders is against the basic postulate of democracy. To put journalists, political leaders and those from judiciary under surveillance cannot, by any stretch of imagination, be considered acceptable. Two, in order to put curbs on anti-national activities of terrorists, criminals and enemies of the nation, every government has the right to use the tool of surveillance against such elements.

These are the two basic rules which need to be followed. As far as the Pegasus project is concerned, though names of nearly 300 Indians were given, not a single concrete evidence has come out to show whether any cell phone was hacked or put under surveillance, and, that too, by the government. Naturally, when such reports appear in the media, the opposition is bound to raise a hue and cry. But this is not the first time that such allegations of snooping were made in India.

A few days ago, some MLAs supporting dissident leader Sachin Pilot alleged that their phones have been put under surveillance by Rajasthan chief minister Ashok Gehlot. When the late Pranab Mukherjee was Finance Minister in Dr Manmohan Singh’s government, he had complained that his office room in North Block was bugged. Secret microphones were found hidden inside his office. In 1990, when Chandrashekhar was Prime Minister, Congress leader Rajiv Gandhi had alleged that Haryana policemen were posted outside his bungalow for surveillance. The Congress withdrew support and Chandrashekhar had to resign. When Rajiv Gandhi was Prime Minister, the then opposition leader L K Advani had named journalists, whose telephones had been put under surveillance. I can quote some more examples from the past.

It is very easy to allege that phones of individuals are being snooped and conversations are being taped, but there must be concrete evidence to back such allegations. Forget the past. In today’s highly technological digital world, it is very easy to trace whether a phone has been hacked or snooped. Evidence of snooping is difficult to erase and it can be traced during forensic examination. Levelling charges of surveillance by mentioning phone numbers from database alone will not do. Nobody will believe until and unless concrete evidence of snooping is placed before the public.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल शुक्रवार को और गर्म हो गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि आने वाले सात-आठ महीनों में उनकी सरकार का इरादा क्या है। उनकी सरकार कौन-कौन से काम करेगी। इसका उन्होंने व्यापक संकेत दिया। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि उनका चुनाव प्रचार किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी जमकर बरसे। उन्होंने उस बयान की निंदा की जिसमें अखिलेश ने कहा था कि ‘मैं यूपी पुलिस और राज्य में योगी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के कामों पर भरोसा नहीं कर सकता।’ दो दिन पहले अखिलेश यादव ने यह टिप्पणी काकोरी से अलकायदा समर्थक और अंसार गजवत-उल- हिंद से जुड़े दो संदिग्ध आतंकवादियों की एटीएस द्वारा गिरफ्तारी के बाद की थी। एटीएस अधिकारियों का कहना था कि ये लोग कई जगहों पर विस्फोट करने के लिए ‘मानव बम’ का इस्तेमाल करने की प्लानिंग रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया।

योगी ने आरोप लगाया कि आगरा में समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए गए। उन्होंने कहा, ‘इससे पता चलता है कि ये लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा सकते हैं।’ मुख्यमंत्री योगी ने यूपी में हुए धर्मातंरण का भी जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे ‘जिहादी तत्वों’ द्वारा बेरोजगार युवाओं और ऐसे बच्चों का धर्म बदल दिया गया जो न तो बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं।

सीएम योगी ने कहा, कुछ तत्वों द्वारा अपनी पहचान बदलने और दिव्यांग बच्चों को ‘जिहादी उन्माद’ फैलाने की मुहिम में शामिल करने के हाल की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि उनकी सरकार का धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने का कदम सही था। यूपी पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता वाजिद निसार की रैली में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। सपा नेता ने इस घटना से खुद को और अपनी पार्टी को यह कहते हुए दूर कर लिया है कि जिन लोगों ने यह नारा लगाया, वे सपा कार्यकर्ता नहीं थे।

यहां एक बात कहना जरूरी है। मुझे लगता है कि कोई भी हिन्दुस्तानी चाहे वो हिन्दू, मुसलमान, सिख या ईसाई हो, चाहे वह सरकार से कितना भी नाराज क्यों न हो, वो पाकिस्तान के समर्थन में नारे तो नहीं लगा सकता। भारत में कोई भी पार्टी या नेता अपनी रैलियों में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाकर वोट पाने का सपना नहीं देख सकता। इसलिए मुझे लगता है कि इस वीडियो की जांच होनी चाहिए। यूपी पुलिस आवाज के नमूने ले और जांच करे कि क्या आगरा की उस रैली में प्रदर्शनकारियों द्वारा इस तरह के नारे लगाए गए थे। अगर वाकई में किसी सिरफिरे ने ऐसा नारा लगाया है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर किसी शरारती व्यक्ति ने इस तरह के नारों का ऑडियो वीडियो में सुपरइंपोज किया है, तो अधिकारियों को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।

इस तरह की नारेबाजी के लिए अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी को दोष देना ठीक नहीं होगा। इसलिए जब तक कुछ साबित ना हो जाए, इस तरह की बातों को राजनीति में ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन चुनाव के वक्त में ऐसी बातें सब करते हैं। पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी से वोट मिले ना मिले, इस तरह की घटनाओं पर विरोध की आवाज उठाकर राजनीतिक दल लोगों का समर्थन पाने की कोशिश कर सकते हैं।

इसीलिए जब सीएम योगी ने अपने भाषण में लव जिहाद की बात की तो फिर पाकिस्तान का जिक्र किया। योगी ने कहा जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं वही ‘लव जिहाद’ के भी समर्थक हैं। लेकिन अब ये यूपी में नहीं चलेगा। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बन गया है और उसका असर दिख रहा है। फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण की कोशिश करने के मामले सामने आए हैं। योगी ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो उनकी सरकार की कोरोना मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। योगी ने कहा कि ये विपक्षी नेता तब कहां थे जब यूपी के लोग महामारी की दूसरी लहर से लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों के नेता उस वक्त घर से नहीं निकले जब कोरोना घर-घर में था। जब वैक्सीन आई तब घर से निकले लेकिन घर से निकलकर वैक्सीन के बारे में अफवाह फैलाने लगे।

उधर, प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को लखनऊ में गांधी मूर्ति के पास पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मौन विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने हाल में संपन्न ब्लॉक पंचायत चुनावों में ‘हिंसा और घोर अनियमितता’ का आरोप लगाया। प्रियंका ने खासतौर से महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा भी उठाया।

यूपी विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों मेहनत कर रही हैं। दोनों ही पार्टियां चुनाव में जाने से पहले उम्मीदवारों के चयन और मुद्दों को लेकर पहले से ही तैयारी कर रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रदर्शन ऐतिहासिक था। बीजेपी ने 403 में 312 सीटें जीती थी। बाकी सभी पार्टियां 91 सीटों पर सिमट गईं थीं। ये हाल तब था जब यूपी मे अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ-साथ थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी 224 से सिमट कर 47 पर आ गई और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली। मायावती की बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर लड़ी थी लेकिन उसे सिर्फ 19 सीटें मिलीं।

साढ़े चार साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी नेताओं को अब जनता को अपने काम का हिसाब-किताब देना होगा। बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। अधिकांश विपक्षी दल कोरोना प्रबंधन के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही है कि आज उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले नियंत्रण में हैं। लेकिन अप्रैल-मई का समय ऐसा था जब अस्पतालों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी, श्मशानों में लाइनें लगी थीं और गंगा में लाशें तैरती नजर आईं थी, गंगा के किनारे रेत में दबे शवों के दृश्य सामने आए थे। चुनाव की तारीख करीब आते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग बार-बार ये बातें लोगों को याद दिलाएंगे और जनता के बीच इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे।

जहां तक प्रियंका गांधी की बात है तो उन्हें सक्रिय राजनीति में आए ढाई साल हुए हैं। ढाई साल पहले उन्हें यूपी की जिम्मेदारी मिली थी। वह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य भर में घूम रही हैं। लेकिन यूपी में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह बिखरा हुआ है। यहां हर स्तर पर गुटबाजी है। राहुल गांधी अमेठी हार चुके हैं और अब बीजेपी ने सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसलिए यूपी में कांग्रेस को फाइट में लाना आसान काम नहीं है। लेकिन हालत कितनी भी खराब हो प्रियंका कम से कम ग्राउंड में एक्शन में दिखाई तो देती हैं। अब यह पार्टी नेताओं पर है कि वे उनकी मौजूदगी का अधिकतम लाभ कैसे उठाते हैं।

योगी का भाषण साफ तौर पर उस रणनीति की रूपरेखा है जिसे वह आनेवाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयार कर रहे हैं। योगी धर्म परिवर्तन और आतंकवाद, दो ऐसा मुद्दा बनाना चाहते हैं जिस पर वह अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने भी राज्य पार्टी कार्यकारिणी को संबोधित किया और राज्य के नेताओं को योगी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार से निपटने की सलाह दी।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

The political atmosphere in Uttar Pradesh hotted up on Friday with Chief Minister Yogi Adityanath giving broad hints of what he intends to do in the next seven to eight months in the run-up to the assembly elections. He indicated the direction in which his election campaign will proceed.

Yogi lashed out at Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav for the latter’s remark that “I can’t trust the actions of UP police and Yogi-led BJP government in the state”. Two days ago, Akhilesh Yadav had made this remark over the arrest by anti-terrorist squad of two suspected pro-Al-Qaeda terrorists belonging to Ansar Ghazwatul Hind from Kakori. ATS officials said, they were planning to send “human bombs” to carry out blasts in several places. Large amount of explosives were also seized after their arrest.

Yogi also alleged that ‘Pakistan Zindabad’ slogans were raised at a protest organized by an SP leader in Agra. He said, “this shows that these people can put national security at stake for the sake of vote bank politics”. The chief minister also alleged that unemployed youths and children with hearing disability are being converted into Islam by ‘jihadi elements’.

Yogi said, recent trends of certain elements changing their identities and using children with disability to spread “jihadi unmaad’ (jihadi frenzy) has proven that his government’s move to enforce anti-conversion law was right. UP police has arrested five persons in connection with chanting of ‘Pakistan Zindabad’ slogans at the rally of SP leader Wajid Nisar. The SP leader has distanced himself and his party from this incident saying that those who chanted this slogan were not SP workers.

I want to say here: no Indian, whether a Hindu, or Muslim, or Sikh or Christian, whatsoever grievance he or she may have against the government, will ever chant pro-Pakistan slogan. No party or leader in India can ever dream of getting votes by allowing pro-Pakistan slogans in rallies. I would like the UP police to take voice samples and check whether such slogans were indeed chanted by protesters at that rally in Agra. If some mischievous person has transposed the audio of such slogans on the video, he must be taken to task by authorities.

It will not be right to blame Akhilesh Yadav or Samajwadi Party for this sloganeering. Until and unless the probe is complete, one should not give much credence to such a video. Some dirty tricks do take place during election time. By raising such an issue of pro-Pakistan sloganeering, parties can try to corner people’s support by strongly opposing such incidents.

In his speech, Yogi said those who support Pakistan are also supporters of ‘love jihad’. Already a strict law against love jihad is in place in UP, and cases of people trying to convert Hindu girls by using fake identities have come to notice. Yogi also replied to those who are criticizing his government’s Covid management policy. He asked, where were those Opposition leaders, when people were fighting the second wave of pandemic.

On Friday, Congress leader Priyanka Gandhi staged a silent protest with party workers near the Gandhi statue in Lucknow over what she called “violence and gross irregularities” during the recent block panchayat elections. She also raised the issue of violence against women in particular.

There is much time left for the state assembly polls in UP. Already, BJP and Samajwadi Party are making hectic preparations for selection of candidates and issues before going to the polls. The last assembly polls in 2017 was historic for the BJP. It had won 312 seats in a House of 403, relegating all other parties to only 91 seats. During that election, Akhilesh Yadav and Rahul Gandhi had jointly campaigned, but it proved to be a disaster. The then ruling Samajwadi Party’s tally crumbled from 224 to 47, while the Congress tally was reduced to seven. Mayawati’s Bahujan Samaj Party contested all the seats, and faced a near rout winning only 19 seats.

After ruling for four and a half years, BJP leaders will now have to show their performance card to the electorate. Most of the opposition parties are trying to corner Yogi over Covid management issue. The pandemic may be under control in UP now, but during the months from April to June, there were shortage of hospital beds, oxygen cylinders and critical medicines. There were long queues of bodies outside crematoriums, and visuals of bodies floating in the river Ganga or buried in sand at the banks of Ganga were a sickening sight. Samajwadi Party and Congress leaders are trying to rake up such issues before the people as the dates for elections approach.

As far as Priyanka Gandhi is concerned, it is only two and a half years that she has been given charge of UP. She has been on the move across the state to shore up her party workers’ morale. The state organization is practically in shambles, dogged by infighting between different camps. Rahul Gandhi has already lost his Amethi constituency, and the BJP is now eyeing Sonia Gandhi’s Raebareli constituency. To bring back the Congress into political reckoning in UP will be an uphill task for Priyanka Gandhi. At least, she is now being seen moving around the state raising issues relating to common people. It is for the party leaders how to make the most of her presence.

Yogi’s speech clearly outlines the strategy that he is planning for the forthcoming assembly polls. He wants to make religious conversion and terrorism the twin issues on which he would launch his campaign.

BJP president J P Nadda who addressed the state party executive also advised state leaders how to deal with propaganda being made by opposition parties against Yogi’s government.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 7-8 महीने बाकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने ‘मिशन यूपी’ कैंपेन की शुरुआत कर दी। वैसे तो मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में 1,583 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ करने गए थे, लेकिन वाराणसी में किए गए अपने कामों को गिनाते-गिनाते उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावों के लिए कमर कसने के लिए सचेत कर दिया।

प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में कई बातें साफ कर दीं। पहली तो यह कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव योगी के नाम पर और योगी के काम पर लड़ा जाएगा। दूसरी बात यह कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले साढ़े चार साल में बहुत मेहनत की है और यूपी के विकास के लिए इतने काम किए हैं कि गिनवाना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बात यह कही कि योगी आदित्यनाथ ने आतंकवादियों, अपराधियों और माफिया गैंग्स के खिलाफ जो अभियान चलाया और जो सख्त कदम उठाए, उसे उनका पूरा सपोर्ट है। और चौथी बात यह कि योगी सरकार ने जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया, वह ‘अभूतपूर्व’ है।

ऐसा कहकर मोदी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए योगी के नेतृत्व को लेकर बीजेपी की रणनीति के बारे में सभी बातें साफ कर दीं। मोदी ने इससे पहले कभी भी किसी मुख्यमंत्री की यह कहरकर सराहना नहीं की थी, ‘यूपी में योगी जी के नेतृत्व में विकास कार्यों की सूची इतनी लंबी है कि किसी के लिए भी यह मुश्किल होगा कि किसका नाम लें और किसे छोड़ें।’

प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी जी ऊर्जा से भरपूर हैं, जमकर मेहनत करते हैं, एक-एक योजना पर नजर रखते हैं और संकट के समय आगे आकर नेतृत्व करते हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए अब यूपी में कानून का राज है, और आतंकवाद एवं माफियाराज पर लगाम कसी है। मोदी ने इस सफलता का कारण बताते हुए कहा कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यूपी में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद नहीं, बल्कि ‘विकासवाद’ वाली सरकार चल रही है। मोदी ने अपने इस एक ही बयान से आगामी चुनावों में चुनौती पेश करने जा रहे दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती, पर निशाना साधा।

यूपी में ऐसा पहली बार हुआ है जब अपराधी एनकाउंटर के डर से गले में तख्ती लटकाकर, हाथ ऊपर करके खुद सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुंचे हों। यूपी में ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ कि माफिया सरगनाओं और गैंगस्टर्स के घरों, होटलों और बिल्डिंगों पर राज्य सरकार ने बुलडोजर चलवाया हो। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं को पहले कभी भी यूपी आने में डर नहीं लगता था। इसलिए मोदी की यह बात तो सही है कि यूपी में ‘माफियाराज’ खत्म हो गया है। अपराधियों और गैंगस्टरों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न करने की योगी आदित्यनाथ की सीधी और सख्त नीति के कारण ऐसा हुआ।

मोदी ने यह भी सही कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। योगी के पिछले साढ़े चार साल के शासन में ट्रांसफर, पोस्टिंग जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। योगी मेहनत के मामले में मोदी को टक्कर देते हैं। योगी हर प्रोजेक्ट पर नजर रखते हैं और उसके पूरा होने की डेडलाइन तय करते हैं। वह खुद हर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं। इसका असर दिख रहा है: परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा रहा है। मोदी ने ठीक कहा कि योगी ‘ऊर्जावान मुख्यमंत्री’ हैं। यह परिवर्तन योगी के अथक परिश्रम के कारण ही संभव हुआ।

मोदी का वाराणसी दौरा सही समय पर हुआ है: महामारी की दूसरी लहर को कमोबेश काबू में कर लिया गया है। उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि वह 225 दिनों के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के नेताओं से जुड़े रहे, लेकिन महामारी की दूसरी लहर के थमने पर उन्होंने अब वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करने का फैसला किया।

मोदी ने वाराणसी में 78 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 205 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने जापानी सहायता से निर्मित ‘रुद्राक्ष’ कन्वेंशन सेंटर, 14 ऑक्सीजन संयंत्र, बीएचयू परिसर में एक मल्टि-लेवल पार्किंग और 100 बिस्तरों के अस्पताल, वाराणसी को गाजीपुर से जोड़ने वाले 3 लेन के फ्लाईओवर और गंगा नदी में रो-रो सेवा का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं ने सबसे पुराने शहर वाराणसी का चेहरा बदलकर रख दिया है। यहां आने वाले लोगों को अब वह पुराना वाराणसी नहीं दिखेगा जिसे वे पिछले कई दशकों से देखा करते थे।

जहां तक मुझे याद है, मैंने कभी भी मोदी को सार्वजनिक रूप से किसी मुख्यमंत्री या पार्टी के नेता की उस अंदाज में खुलकर तारीफ करते नहीं देखा, जैसा उन्होंने गुरुवार को किया। ऐसा करके उन्होंने सोशल मीडिया में दोनों नेताओं के बीच किसी तरह के मनमुटाव को लेकर चल रही सभी अटकलों को खारिज कर दिया। योगी के भविष्य को लेकर कुछ लोग दावा कर रहे थे कि मोदी उनके महामारी से निपटने को लेकर खुश नहीं थे। मैंने कांग्रेस के कई नेताओं को यह कहते सुना कि मोदी योगी को हटाना चाहते हैं, और उन्होंने ट्विटर पर योगी को जन्मदिन की बधाई नहीं दी, लेकिन जब मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा शुरू की तो उन सभी अटकलों पर पानी फिर गया।

मैं नरेंद्र मोदी को पिछले कई दशकों से व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि उनके दिल में कुछ और हो और जुबान पर कुछ और। मोदी जब किसी के काम की प्रशंसा करते हैं तो देखभाल कर और ठोक-बजाकर करते हैं। बुधवार को उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को यही संदेश दिया कि योगी आदित्यनाथ ने अच्छा काम किया है और उनके नेतृत्व को नरेंद्र मोदी का पूरा सपोर्ट है। मोदी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र से पैसा पहले भी आता था, लेकिन ज्यादातर पैसा डायवर्ट कर दिया जाता था। मोदी ने कहा कि योगी ने कड़ी मेहनत की और केंद्र द्वारा भेजे गए एक-एक पैसे का विकास कार्यों में इस्तेमाल किया।

तो अब कैंपेन शुरू हो गया है। यूपी में हमले की कमान मोदी और योगी संभालेंगे।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

Assembly elections are due in the crucial state of Uttar Pradesh in seven to eight months from now. On Thursday, Prime Minister Narendra Modi virtually launched his Mission UP campaign. Modi had gone to his constituency Varanasi to launch projects worth Rs 1,583 crore, but while listing out his achievements in Varanasi, the Prime Minister indirectly alerted his party leaders and workers to gear up for the elections.

In a single speech, Modi clarified several points: One, the party will go in for UP polls under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath and will seek votes for his “outstanding” performance, Two, he elaborated on how Yogi Adityanath has been working hard for the last four and a half years and his list of achievements was too long, Three, he fully supported Yogi government’s campaign to root out terrorists, criminals and mafia gangs, Four, the manner in which Yogi’s government took control of the second wave of pandemic was “unpredented”.

By saying this, Modi cleared all doubts about Yogi’s leadership as part of BJP’s strategy for the forthcoming UP assembly elections. Never had Modi praised any chief minister by saying, “the list of development work in UP under Yogi Ji’s leadership is so long that anybody will find it difficult what to choose and what to leave out”.

The Prime Minister said, Yogi Ji is full of energy, he works very hard, keeps eye on each project and during crisis, leads from the front. That is why, he added, there is ‘kanoon ka raaj’ (rule of law) in UP, and terrorists and mafias have been kept on leash. Modi also gave the reason for this success: Corruption and nepotism (bhai-bhatijavad) have been given the go by, and the present government believes in ‘vikaasvad’ (pro-development). By making this single remark, Modi targeted SP chief Akhilesh Yadav and BSP supremo Mayawati, both former chief ministers, who are going to pose a challenge in the forthcoming polls.

For the first time in UP, gangsters and mafia criminals, out of fear of facing encounters, have surrendered to police by hanging posters around their necks. Never in the past did any state government used bulldozers to destroy opulent buildings, hotels and residences of mafia gangsters. Never in the past were mafia leaders like Atiq Ahmed and Mukhtar Ansari used to tremble at the prospects of entering UP. When Modi said that “mafia raj” has now ended in UP, he was right. It was due to the strong, no-nonsense policy of Yogi Adityanath not to tolerate criminals and gangsters at any cost.

When Modi said, corruption in state government has been curbed, he was right. In the last four and a half years of Yogi’s rule, there was not a single charge of corruption against the government over issues like, say transfer, postings. By working hard throughout the day, Yogi has followed Modi’s footsteps. Yogi keeps watch on each and every project, and fixes a deadline for completion. He himself vets the progress reports of each project. The results are there for all to see: projects are being completed within set deadlines. When Modi described Yogi as an ‘energetic chief minister’, he was, therefore, right.This transformation was possible only due to Yogi’s ceaseless work.

Modi’s visit to Varanasi was well timed: the second wave of pandemic has been controlled, more or less. His visit was significant because he was visiting his constituency after 225 days. Though he had been keeping in touch with his constituency leaders through video conferencing, since the second wave of pandemic has abated, he chose to address a public gathering.

Modi inaugurated 78 projects and laid foundation of 205 projects. He inaugurated ‘Rudraksh’ the swanky convention centre build with Japanese assistance, 14 oxygen plants, a multi-level parking and a 100-bed hospital in BHU campus, a three-lane flyover linking Varanasi to Ghazipur and a Ro-Ro service on river Ganga. These projects have transformed the face of the oldest city Varanasi. This is not the old Varanasi that one used to see during their visits to the city for the past several decades.

As far as my memory serves, I have never seen Modi publicly praising a chief minister or a party leader in the manner that he did on Thursday. By doing so, he scotched all speculations in the social media about a sort of estrangement between the two leaders. There were feverish speculations about Yogi’s future with some pundits claiming that Modi was unhappy with Yogi’s handling of the pandemic. I have heard several Congress leaders say that Modi wanted to remove Yogi and he did not congratulate Yogi on his birthday via Twitter, but all those speculations bit the dust when Modi started praising the chief minister.

I personally know Modi for the last several decades. He is not the sort of individual who speaks with a forked tongue. When Modi praises somebody, he does so after proper research and verification. On Wednesday, his message to the people of UP was clear: Yogi has done a good job and he extends his full support to his leadership. Modi indirectly criticized the Samajwadi Party by saying that money from the Centre used to come earlier too, but most of the money used to be diverted. Modi said, Yogi worked hard and used every paisa of the money sent by the Centre for development work.

So the campaign has been launched. It will be Modi and Yogi leading the assault in UP.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के यूपी सरकार के फैसले पर एक अखबार की रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया। उत्तराखंड सरकार ने महामारी के डर से कांवड़ यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने केंद्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब मांगा है। जस्टिस रोहिंटन नरीमन और जस्टिस बी. आर. गवई की बेंच ने कहा, ‘25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर अखबार में आज की हेडलाइन को देखकर हम थोड़े चिंतित हैं।’

जस्टिस नरीमन ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, “हमें अखबार में यह पढ़कर थोड़ी चिंता हुई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को जारी रखने का फैसला किया है, जबकि उत्तराखंड ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसकी इजाजत नहीं दी। भारत के नागरिक बेहद हैरान हैं और उन्हें पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। और यह सब तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की तीसरी लहर के खतरे के बारे में पूछे जाने पर कहा था, ‘हम थोड़ा सा भी समझौता नहीं कर सकते’।”

ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र, यूपी और उत्तराखंड में से किसी भी सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष कोई याचिका दायर नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अखबार की रिपोर्ट पर स्वत: इस मामले का संज्ञान लिया। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने सभी तरह के खतरों के आकलन और सारे एहतियाती इंतजाम करने के बाद ही यात्रा की अनुमति दी है।

प्रधानमंत्री ने हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या और शहरों के बाजारों की भीड़ पर चिंता व्यक्त की थी और उनके बयान से सबक लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांवड़ यात्रा करने वाले अधिकांश यात्री पवित्र गंगा जल को लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं। हालांकि, यूपी सरकार ने 25 जुलाई से पूरी एहतियात बरतते हुए यात्रा की इजाजत देने का फैसला किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, तो राज्य सरकारों और केंद्र दोनों को अपना-अपना रुख स्पष्ट करना होगा।

कांवड़ यात्रा के मुद्दे को इसलिए उठाया गया क्योंकि प्रधानमंत्री ने महामारी की संभावित तीसरी लहर के बारे में चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम लागू करने के लिए कहा था कि कहीं भी भीड़भाड़ न हो और तीसरी लहर को रोका जा सके। मोदी ने हिल स्टेशनों और शहरों के बाजारों में उमड़ रही भीड़ के बारे में बात की थी। जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के बयान को सुनने के बाद कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी, वहीं यूपी सरकार ने इसकी इजाजत दे दी। राज्य सरकार का दावा है कि कोरोना के मामलों में काफी तेजी से गिरावट आई है और टीकाकरण तेजी से हो रहा है।

मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने में काफी हद तक सफल हुई है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि कांवड़ यात्रा सख्त कोविड प्रोटोकॉल के तहत निकाली जाएगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि यदि हजारों कांवड़ यात्री हरिद्वार जाने के दौरान विभिन्न जगहों पर इकट्ठा होंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा?

कांवड़िए अलग-अलग राज्यों से गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आएंगे और अधिकारियों के लिए भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल होगा। इस साल की शुरुआत में हरिद्वार में कुंभ मेले में हजारों भक्तों की भीड़ जुटने के बाद जल्द ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में महामारी तेजी से फैली थी। मेले की इजाजत देने के लिए राज्य के अधिकारियों की काफी आलोचना की गई थी। ऐसे में सरकार पर सवाल उठाने के लिए आलोचकों को एक और मौका देने की क्या जरूरत है?

मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर हम इस साल संयम बरतते हैं और सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, तो अगले साल कांवड़ यात्रा महामारी के डर के बिना धूमधाम से निकलेगी।

महामारी केवल उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। इंडोनेशिया और रूस जैसे देश बेहद ही मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर चरम पर है और वहां एक दिन में 54 हजार मरीज मिल रहे हैं। चूंकि ब्रिटेन में 50 पर्सेंट से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है, इसलिए संक्रमित होने वाले लोगों में से ज्यादातर अपने घरों में ही ठीक हो रहे हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सभी नागरिकों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है, लेकिन क्या इस समय हमारे पास बड़े स्तर पर लोगों के टीकाकरण के लिए पर्याप्त स्टॉक है?

कोविड के टीकों की सप्लाई में गिरावट के कारण 3 जुलाई से पूरे भारत में टीकाकरण अभियान धीमा हो रहा है। 21 से 27 जून तक 4 करोड़ डोज लगाई गई थीं, लेकिन 5 से 11 जुलाई तक केवल 2.30 करोड़ डोज ही लग पाईं। टीकों की कमी के चलते सैकड़ों लोग टीकाकरण केंद्रों से खाली हाथ लौट रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को दोनों डोज लग पाएं, रोजाना कम से कम 80 लाख लोगों को टीका लगाने की जरूरत है। लेकिन जुलाई के महीने में कुल 13 करोड़ 50 लाख डोज उपलब्ध होंगी यानि औसतन 45 लाख लोगों को हर रोज वैक्सीन दी जा सकेगी।

वैक्सीन निर्माताओं कोविशील्ड और कोवैक्सिन ने अब तक अपना उत्पादन नहीं बढ़ाया है। स्पुतनिक वी के टीके भारत में बनने शुरू होंगे। एक साल में इसकी 30 करोड़ डोज बनाने की प्लानिंग है, लेकिन पहला बैच सितंबर में ही आ पाएगा।

अब तक 38 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं, जो विश्व स्तर पर भले ही एक बड़ा आंकड़ा हो, लेकिन हमारी 137 करोड़ आबादी की तुलना में यह एक तिहाई भी नहीं है। हमें वैक्सीन की सप्लाई में जल्द ही सुधार की उम्मीद करनी चाहिए ताकि भारत के लोग महामारी की तीसरी लहर को सफलतापूर्वक रोक सकें।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

The Supreme Court on Wednesday took suo motu cognizance of a newspaper report on the UP government’s decision to allow Kanwar Yatra, which has been prohibited by the Uttarakhand government due to fears of pandemic. The apex court issued notices to Centre, UP and Uttarakhand governments seeking their responses by Friday. The bench of Justice Rohinton Nariman and Justice B. R. Gavai said, “we are a little disturbed given today’s headline in the newspaper about the Kanwar Yatra which is likely to be held from July 25.”

Justice Nariman told Solicitor General Tushar Mehta, “we read something disturbing in the newspaper today that the state of UP has chosen to continue with the Kanwar Yatra, while the state of Uttarakhand, with its hindsight of experience, has said there will be no Yatra. Citizens of India are completely perplexed and do not know what is going on. And all this amid Prime Minister, when asked about a third wave of Covid striking the nation, saying ‘we cannot compromise one bit’.”

The fact to note is that none of the governments from the Centre, UP and Uttarakhand had not filed any petitions before the apex court, which suo motu took cognizance of the newspaper report. Yet, ministers from UP said on Wednesday that the state government has allowed the Yatra after assessing all risks and making all precautionary arrangements.

The Prime Minister had expressed concern over growing number of tourists at hill stations and crowding of city markets, and taking a cue from his statement, the Uttarakhand chief minister Pushkar Singh Dhami imposed prohibition on Kanwar Yatra in the state. Most of the yatris go to Haridwar to collect the holy Ganga water. However the UP government has decided to allow the yatra, subject to precautions, from July 25. Now that the Supreme Court has intervened, both the state governments and the Centre will have to clarify their respective stand.

The Kanwar Yatra issue was taken up because the PM had expressed worries about a potential third wave of pandemic. He had called for strict regulations to ensure there was no crowding in order to prevent the third wave. Modi spoke about crowds at hill stations and city markets. While the Uttarakhand CM took the cue from his remarks and prohibited Kanwar Yatra, the UP government has allowed it. The state government claims that Covid cases have declined very fast and vaccination is going at a fast pace.

I agree that the UP government has succeeded in controlling the second wave of pandemic to a large extent. I do also agree that Kanwar Yatra will be taken out under strict Covid protocol, but where is the guarantee that the Coronavirus will not spread if thousands of ‘kanwad yatris’ congregate at various points, during their march to Haridwar?

Yatris will come from several neighbouring states to collect Ganga water from Haridwar, and it will be difficult for authorities to control the crowds. Early this year, congregation of thousands of devotees at the Kumbh Mela in Haridwar will soon followed by a huge wave of pandemic in UP, Uttarakhand, Haryana, Punjab, Rajasthan, MP and other states. The state authorities were criticized for allowing the mela to take place. What is the need to give another handle to critics to denounce the government?

I can say with conviction that if we practise self-control and strict Covid regulation this time, we can witness a mega Kanwar Yatra next year, when the pandemic threat will ease.

The pandemic is not only a challenge for UP or Uttarakhand, it is a global challenge, and countries like Indonesia and Russia are facing troubling times. In UK, the third wave now is at its peak with daily new case count at 54,000. Since more than 50 per cent of people in Britain have taken Covid vaccines, most of them are getting themselves treated at homes, instead of rushing to hospitals in critical condition. That is why Prime Minister Modi has stressed the need for every Indian to take Covid vaccine, but do we have enough stocks at the moment to launch a mammoth nationwide vaccination drive?

Due to drop in supply of Covid vaccines, vaccination drive is slowing down throughout India since July 3. From June 21 to 27, four crore doses were administered, but from July 5 to 11, only 2.30 crore doses were administered. Hundreds of people are returning from vaccination centres empty handed due to shortage of vaccines. We need to vaccinate at least 80 lakh people daily to ensure that people get both the doses. Only 13.5 crore doses will be available during the month of July, that comes to an average of 45 lakhs per day.

Manufacturers of Covishield and Covaxin have not boosted their production till now. Sputnik V vaccines will be manufactured in India. The plan is to manufacture 30 crore doses a year, but the first batch will arrive only in September.

Till now, 38 crore Indians have been administered doses, which may be a big figure globally, but compared to our 137 crore population, it is not even one-third. Let us hope the supply of vaccine doses will improve so that the people of India can stave off the third wave of pandemic successfully.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

आज मैं खेल के क्षेत्र में अपने देश के उन नए नायकों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो 23 जुलाई से शुरू होने वाले तोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए कमर कस चुके हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक दुखद खबर साझा करना चाहता हूं। 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रहे पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का मंगलवार को अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।

यशपाल शर्मा एक साहसी क्रिकेटर थे और वह कई साल से इंडिया टीवी न्यूज चैनल के क्रिकेट एक्सपर्ट थे। उनके निधन की खबर इसलिए ज्यादा चौंकाने वाली थी क्योंकि वह अपनी फिटनेस का काफी ख्याल रखा करते थे। वह रोज सुबह दोस्तों के साथ साइक्लिंग के लिए जाते थे, जॉगिंग करते थे, जिम में पसीना बहाते थे और अपने खान-पान का बहुत ध्यान रखते थे। वह तो अपनी जेब में अखरोट और बादाम रखने वालों में से थे। वह कभी बीमार नहीं पड़े और न ही उन्हें कभी खांसी-जुकाम हुआ।

मंगलवार को मॉर्निंग वॉक से लौटने के बाद, दिल का दौरा पड़ने से कुछ मिनट पहले उन्हें अचानक बेचैनी महसूस हुई। वह एक बड़े क्रिकेटर थे। उन्होंने अपने करियर में 37 टेस्ट मैच खेलकर 1606 रन बनाए, जबकि 42 वनडे मैचों में कुल 823 रन जोड़े। वह व्यवहार में बहुत सहज, सरल और विनम्र थे। 1983 के विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ उनका शानदार अर्धशतक हमेशा याद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं और बड़े खिलाड़ियों ने उनके निधन पर दुख जताया है। मैं इंडिया टीवी की तरफ से उनके परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

अब अच्छी खबर पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तोक्यो ओलंपिक की तैयारी कर रहे शीर्ष भारतीय एथलीटों के साथ काफी जीवंत और मजेदार बातचीत की। मोदी ने कहा, ‘हमारे साहसी, आत्मविश्वासी और सकारात्मक एथलीट न्यू इंडिया की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं।’ वर्चुअल सेशन के दौरान मोदी ने तीरंदाज दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, धावक दुती चंद, मुक्केबाज आशीष कुमार और एमसी मैरी कॉम, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, निशानेबाज ई. वलारिवन और सौरभ चौधरी, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, पहलवान विनेश फोगट, तैराक साजन प्रकाश, हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा सहित उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की।

मोदी ने एथलीटों के ‘अनुशासन, समर्पण और दृढ़ संकल्प’ की सराहना की और कहा कि वे खेल के क्षेत्र में भारत के आशाजनक भविष्य के प्रतीक हैं। उन्होंने खेद जताया कि मौजूदा महामारी के कारण वह पहले की तरह एथलीटों की मेजबानी नहीं कर सके। मोदी ने कहा, तोक्यो ओलंपिक में जाने वाले हमारे एथलीटों के साथ 135 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद है। भारत 126 एथलीटों का अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है और ये खिलाड़ी 18 खेलों में हिस्सा लेंगे। मोदी ने हल्के-फुल्के माहौल में मैरी कॉम से पूछा कि बॉक्सिंग में उनका पसंदीदा पंच कौन सा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है। वह चाहते हैं कि भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करे, विशेषकर 2036 में। मोदी ने अहमदाबाद में ओलंपिक की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की तैयारी शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया है कि ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद में 3 तरह से इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है- स्पोर्टिंग फैसेलिटी, ट्रेनिंग फैसेलिटीज और नॉन स्पोर्टिंग फैसेलिटी।

कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि अहमदाबाद ही क्यों? भारत का कोई और शहर क्यों नहीं? दरअसल, अहमदाबाद में पहले ही कई तरह की वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग फैसेलिटीज मौजूद हैं। यहां मोटेरा में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम और सरदार पटेल स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स है जहां कम से कम बीस इनडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए फैसेलिटिज मुहैया हो सकती हैं। इसके साथ-साथ अहमदाबाद के नारायणपुरा में 600 करोड़ रुपये की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स तैयार हो रहा है।

सरदार पटेल स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स में एक स्पोर्ट्स विलेज बन रहा है जिसमें 2 से 4 बेडरूम वाले 3,000 से ज्यादा अपार्टमेंट होंगे। इसमें एक बार में 12,500 से ज्यादा मेहमान ठहर सकते हैं। इनमें से कई अपार्टमेंट रिवर फ्रंट व्यू वाले होंगे और विलेज कॉम्प्लेक्स में एंटरटेनमेंट स्पेस, होटल और रिटेल आउटलेट्स भी होंगे। यहां 7,500 कारों और 15,000 दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की जगह होगी। खेलों के समापन के बाद ये अपार्टमेंट लोगों के रहने के लिए एक अच्छा सौदा साबित हो सकते हैं।

2036 के ओलंपिक खेलों के लिए बोली 2026 से शुरू होगी। चूंकि अब मुश्किल से 5 साल बचे हैं, इसलिए निर्माण और डिजाइन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि भारत के कई महानगरों में विश्व स्तर के स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है। 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में कई स्पोर्ट्स फैसेलिटिज का निर्माण हुआ और हमारे एथलीटों को बेहतर ट्रेनिंग और मैदानों की सुविधा मिली। नई स्पोर्ट्स फैसेलिटिज में लगातार ट्रेनिंग के कारण आज हम अपने एथलीटों से ओलंपिक में पदक जीतने की उम्मीद कर सकते हैं।

मोदी औरों से आगे की सोचते हैं। वह न सिर्फ चाहते हैं कि हमारे एथलीट ओलंपिक मेडल जीतें, बल्कि उनका सपना है कि भारत इतिहास में पहली बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी करे, ताकि आने वाले समय में हमारा देश खेल जगत में अपनी जगह बना सके। इसीलिए मोदी ने बुधवार को अपनी बातचीत के दौरान कई ऐसे एथलीट्स से उनके बैकग्राउंड के बारे में बात की, जो गरीब या मध्यम वर्ग के परिवारों से आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए और निश्चित रूप से भारत के लिए प्रसिद्धि अर्जित की है।

आज भी एथलीट्स को बेहतर क्वॉलिटी की ट्रेनिंग लेने के लिए विदेश की राह पकड़नी पड़ती है, क्योंकि भारत में ऐसी कोई ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हमारे कई गरीब और मध्यम वर्ग के एथलीट विदेश यात्रा के लिए भी पैसे नहीं दे सकते, विदेशों में ट्रेनिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। यदि भारत में वर्ल्ड क्लास फैसेलिटिज तैयार होती हैं और हम ओलंपिक खेलों की मेजबानी करते हैं तो ये गरीब और आदिवासी पृष्ठभूमि से आए हमारे खिलाड़ियों को लॉन्च करने का आधार हो सकता है। इसके साथ-साथ हमें इन खिलाड़ियों को अच्छी डाइट, क्वॉलिटी ट्रेनिंग और बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम देना होगा।

जब तक हमारे एथलीट ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं जीतेंगे, तब तक वे युवाओं के रोल मॉडल नहीं बनेंगे, और हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, विज्ञापनदाता इन खिलाड़ियों पर पैसा नहीं लगाएंगे। खेलों में अमेरिका या चीन के स्तर तक पहुंचने में लंबा समय लग सकता है। अगर 2036 में भारत में ओलंपिक खेल होते हैं, तो मुझे यकीन है कि हम पदक तालिका में जरूर ऊपर आ सकते हैं।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

Today I want to speak about our new sporting heroes who are gearing up to take part in the Tokyo Olympics beginning July 23, but before that I want to share a piece of sad news. Former cricketer Yashpal Sharma, who was part of the 1983 World Cup winning Indian team, passed away on Tuesday after a sudden heart attack.

A courageous batsman, Yashpal Sharma, for several years, was the cricket expert on India TV news channel. I was shocked more so because Yashpal used to take care of his fitness. He used to go on cycling every morning with friends, jogged and shed sweat in gymnasium. He was very careful about his diet and used to keep walnuts in his pockets. He never fell ill nor had any bouts of cough and cold.

While returning from morning walk on Tuesday, he suddenly felt uneasy minutes before he had his stroke. A great cricketer, he played 37 Test matches, made 1,606 runs, played 42 Odis and made 883 runs. He was very polite towards everybody. His swashbuckling half century against England during the 1983 World Cup will forever remain etched in memory. Political leaders including Prime Minister Narendra Modi and top sportspersons expressed grief over his death. On behalf of India TV, I express my deep condolence to his family members.

Now the good news: Prime Minister Narendra Modi had a lively and hilarious chat with top Indian athletes preparing for the Tokyo Olympics on Wednesday. Modi said, “Our bold, confident and positive athletes reflect the aspirations of New India”. During the virtual session, the PM interacted with archers Deepika Kumari and Pravin Jadhav, javelin thrower Neeraj Chopra, sprinter Dutee Chand, boxers Ashish Kumar and M. C. Mary Kom, badminton player P V Sindhu, shooter E. Valarivan, shooter Saurabh Chaudhary, table tennis player Manika Batra, wrestler Vinesh Phogat, swimmer Sajan Prakash, hockey player Manpreet Singh and tennis star Sania Mirza, along with their family members.

Modi praised the “discipline, dedication and determination” of the athletes and said they symbolized India’s promising sporting future. He regretted that he could not host the athletes, as he used to do in the past, due to the ongoing pandemic. Modi said, the blessings of 135 crore Indians are with our athletes going to Tokyo Olympics. India is sending its largest contingent of 126 athletes who will take part in 18 disciplines. In a light banter mood, Modi asked Mary Kom which was her favourite punch in boxing.

Prime Minister Modi has a dream: he wants India to host the Olympic Games, preferably in 2036. Already Modi has set in motion preparations for building world class infrastructure to host the Olympics in Ahmedabad. Our correspondent Nirnay Kapoor has reported that sporting facilities, training facilities and non-sporting facilities are three areas on which work has already begun in Ahmedabad.

Some people may ask: Why Ahmedabad? Why not other metros in India? Well, Ahmedabad presently boasts of some world class sporting facilities, like the world’s largest seating stadium at Motera and Sardar Patel Sporting Complex that can provide facilities for at least 20 indoor and outdoor sports. A Rs 600 crore Sports Complex is coming up in Narayanpura.

A sports village is coming up at the Sardar Patel Sporting Complex which will have more than 3,000 apartments with 2 to 4 BHK size. It can house more than 12,500 guests at a time. Many of these apartments will have river front view, and the village complex will also have retail and entertainment space and hotels. There will be parking space for 7,500 car and 15,000 two-wheelers. These apartments will provide the best liveable space for buyers after the games are over.

The bidding for 2036 Olympics will begin from 2026. Since there is hardly five years left, construction and design work is going on a war footing. There is no denying the fact that many of our metros in India lack world class sports infrastructure. During the Delhi Commonwealth Games in 2010, many sports facilities came up in the national capital, our athletes got good exposure to training facilities and grounds. Because of consistent training at new sports facilities, today we can hope for our athletes to win medals in Olympics.

Modi thinks ahead of others. He not only wants our athletes to win Olympic medals, but dreams of India hosting the Olympics for the first time in history, so that India can carve its own niche in the sporting world in the decades to come. That is why Modi on Wednesday during his interaction pointed out to several athletes who hail for poor or middle class families but have earned fame for themselves, and of course, India.

Even today, athletes have to go to foreign countries to acquire better quality training, as no such training facilities are available in India. Many of our poor and middle class athletes cannot afford money even for foreign travel, leave alone training in foreign countries. If India hosts the Olympics by creating world class facilities, these can be the bases to launch our budding sportspersons hailing from poor and tribal backgrounds, by providing them proper diet, quality training and excellent support systems.

Until and unless our athletes win gold medals in Olympics and world championships, they cannot evolve as youth icons, and much as we may try, advertisers may not spend money on these players. Reaching up to the level of USA or China in sports may take a long time. If Olympic Games are held in India in 2036, I am sure, we can go high up in the medals tally.

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सोमवार को कुदरत ने जमकर कहर बरपाया। अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से इन दोनों राज्यों में काफी नुकसान हुआ, लेकिन कई राज्यों में बिजली गिरने से लोगों की मौत की खबरें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली रहीं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में रविवार रात बिजली गिरने से 74 लोगों की मौत हो गई। इसे हाल के दिनों में वज्रपात की सबसे भीषण आपदाओं में से एक बताया जा रहा है।

जयपुर के पास स्थित 12वीं सदी के ऐतिहासिक आमेर किले में 11 पर्यटकों की जान चली गई। वे रविवार की शाम किले के वॉच टावर से सेल्फी ले रहे थे, तभी वहां 2 बार बिजली गिरी। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों में पंजाब के छेहरता के भाई और बहन भी शामिल थे। चश्मदीदों के मुताबिक, पर्यटक बारिश से खुद को भीगने से बचाने के लिए वॉच टावर के अंदर जमा हो गए थे। जब बिजली गिरी तब वॉच टावर के अंदर 30 लोग मौजूद थे। जयपुर में हुई इस त्रासदी के अलावा रविवार की शाम उत्तर प्रदेश के 16 अलग-अलग जिलों में 41 लोगों की मौत हो गई।

रविवार को राजस्थान के जयपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, धौलपुर, सवाई माधोपुर और टोंक, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, कानपुर, प्रयागराज, फिरोजाबाद, आगरा, उन्नाव, प्रतापगढ़, वाराणसी और रायबरेली, और मध्य प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, अनूपपुर, बैतूल और ग्वालियर में बिजली गिरने से लोगों की मौत की खबरें सामने आईं। इन सभी जगहों पर इस समय बारिश का मौसम है, मॉनसून सक्रिय है, एक तरफ गर्मी और उमस है तो दूसरी तरफ हवा में नमी है और यह बिजली गिरने के लिए सबसे मुफीद माहौल हो सकता है।

आमेर के किले में हुई त्रासदी इस बात का ज्वलंत और सीख देने वाला उदाहरण है कि आसमान से बिजली गिरने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर्यटकों की भीड़ किले की सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली जगह (वॉच टॉवर) पर गई थी, और इसके आसपास घना जंगल भी था। उनमें से अधिकांश लोग अपने सेलफोन का इस्तेमाल कर रहे थे और सेल्फी ले रहे थे। यही सेल्फी उनका डेथ वॉरंट साबित हुई। आमतौर पर आसमानी बिजली जमीन पर सबसे ऊंची जगह से टकराती है और इसने बिजली के लिए सबसे ऐक्टिव कंडक्टर पॉइंट के रूप में काम किया।

सबक नंबर एक: वज्रपात के दौरान कभी भी अपने सेलफोन का इस्तेमाल न करें, और खुली जगह पर तो बिल्कुल न करें। आपका सेलफोन बिजली के लिए एक कंडक्टर का काम कर सकता है।

जब किसी के ऊपर बिजली गिरती है तो उसके शरीर का ग्लूकोज आयनाइज हो जाता है, उसके अंदर की एनर्जी खत्म हो जाती है, दिल को शॉक लगता है, दिल का धड़कना या तो बंद हो जाता है या बेहद धीमा हो जाता है, और सांसें उखड़ने लगती हैं।

सबक नंबर दो: बिजली गिरने के बाद यदि किसी शख्स के दिल की धड़कन बंद होने लगे तो उसे तुरंत CPR (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) दें। अगर व्यक्ति के हाथ-पैर ठंडे होने लगें तो उसकी हथेलियों और तलवे को जोर-जोर से रगड़ें। जब आमेर के किले में बिजली गिरी तो कई पर्यटक बेहोश हो गए और उनमें से कुछ बुर्ज से खाई में गिर गए। पुलिस और SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) के जवान मौके पर पहुंचे लेकिन अंधेरा होने के कारण बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आईं।

सोमवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने इस घटना में बाल-बाल बचे साहिल को दिखाया था जिन्होंने बताया कि उस वक्त आखिर हुआ क्या था। जब पहली बार बिजली गिरी तो साहिल को कोई चोट नहीं आई थी। उन्होंने पुलिस को फोन किया और CPR देकर लोगों की मदद करने लगे। दुर्भाग्य से, जब दूसरी बिजली गिरी तो वह बेहोश हो गए और इस समय अस्पताल में भर्ती हैं।

इस त्रासदी हम सभी को एक सबक सीखना चाहिए: बिजली गिरने के दौरान कभी भी सेल्फी न लें। आपका सेल्फी पॉइंट आपकी मौत का पॉइंट बन सकता है। सेल्फी स्टिक विद्युत के अच्छे कंडक्टर के रूप में कार्य करती है और जब बिजली गिरती है तो ऐसे पॉइंट्स को तुरंत छूती है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सेल्फी स्टिक से खतरा है। खतरा तो तब भी हो सकता है जब आप खुले आसमान के नीचे बारिश की फुहारों का मजा ले रहे हों। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में जिन लोगों की मौत हुई, उनमें से कोई बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे खड़ा था, कोई खेत में काम कर रहा था या कोई ऐसा छाता लेकर जा रहा था जिसमें मेटल का इस्तेमाल हुआ था।

कानपुर और उसके आसपास के जिलों में रविवार को बिजली गिरने से 18 लोगों की जान गई। प्रयागराज में 14 लोग मारे गए जबकि कौशाम्बी में 7, आगरा में 3, उन्नाव में 2 और प्रतापगढ़, वाराणसी एवं रायबरेली में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है। बिजली गिरने से 250 से ज्यादा मवेशी भी मारे गए।

बिजली गिरने से लगभग 78 प्रतिशत मौतें तब होती हैं जब लोग बारिश से बचने के लिए किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। बारिश के दौरान भीगी हुईं पेड़ों की टहनियां और शाखाएं बिजली के कंडक्टर का काम करती हैं और ‘साइड फ्लैश’ में पेड़ के पास खड़े इंसान को अपनी चपेट में ले लेती है। आमतौर पर आसमानी बिजली में एक हजार एंपीयर तक करेंट होता है और लाखों वोल्ट की पावर होती है। इसलिए जब बिजली पेड़ के जरिए धरती में जाती है तो आसपास के कई मीटर के दायरे को चार्ज कर देती है। इस दायरे में अगर कोई इंसान है तो उसे भी बिजली का झटका लगता है जो कि उसकी मौत के लिए काफी होता है।

वज्रपात की चपेट में आने से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें: (1) आकाश में बिजली चमकने पर कभी बाहर न जाएं (2) बिजली गिरने से अकसर 2 जगहों पर जलने की आशंका रहती है, वह जगह जहां से बिजली के झटके ने शरीर में प्रवेश किया और जिस जगह से उसका निकास हुआ। आमतौर पर ये पैर के तलवे होते हैं, इन हिस्सों पर तुरंत ध्यान दें (3) अगर बादल गरज रहे हों, और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि बिजली गिर सकती है, ऐसे में नीचे दुबक कर पैरों के बल बैठ जाएं, अपने हाथ घुटने पर रख लें और सर दोनों घुटनों के बीच, इस मुद्रा के कारण आपका जमीन से कम से कम संपर्क होगा (4) इस दौरान छाते या मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, पेड़ के नीचे या खुले मैदान में न जाएं (5) भारी बारिश और वज्रपात के दौरान बिजली के उपकरणों जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन आदि को बंद कर दें (6) फर्श पर चलने के लिए सैंडल का इस्तेमाल करें, नंगे पैर न घूमें (7) ऐसी चीजों से भी दूर रहे जो बिजली गिरने पर इसके कंडक्‍टर की भूमिका में आ सकते हैं, जैसे बिजली के उपकरण और लोहे के पाइप आदि (8) दरवाजे की कुंडी या खिड़की के फ्रेम को न छुएं।

पिछले एक साल के दौरान भारत में बिजली गिरने की घटनाओं में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी पंजाब में देखने को मिली है, जहां पिछले साल की तुलना में वज्रपात के मामलों की संख्या साढ़े तीन गुना ज्यादा बढ़ी है। बिहार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी पिछले साल की तुलना में वज्रपात के मामलों में दोगुनी वृद्धि हुई है। एक रिसर्च के मुताबिक, वैश्विक तापमान में एक प्रतिशत की वृद्धि से बिजली गिरने की संख्या में 12 प्रतिशत की वृद्धि होती है।

ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि घर पर आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं और आपको क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप वज्रपात के समय कार चला रहे हैं तो खिड़कियों के शीशे बंद कर दें और कार की छत या किसी मेटल पार्ट को न छुएं। खराब मौसम के थमने तक गाड़ी न चलाएं और किसी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करें। बिजली गिरने के कुछ नैचुरल इंडिकेशंस हैं। वज्रपात के समय आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं और आपको शरीर में झुनझुनी या सिहरन महसूस हो सकती है। ऐसे में बचाव का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप तुरंत किसी बिल्डिंग में चले जाएं और मेटल की चीजों से दूरी बनाते हुए दुबक कर पैरों के बल बैठ जाएं।

Get connected on Twitter, Instagram & Facebook