My Opinion

Almost the whole of Afghanistan is gradually turning into a war zone with the Afghan Defence Force fighting battles against Taliban. India TV Defence Editor Manish Prasad is presently in Afghanistan with cameraperson Balram Yadav, sending updates on the war that is raging after US and Nato forces left. On Tuesday night, thousands of Afghans came to the streets of Kabul, Kandahar, Herat, Jalalabad, Mazaar-e-Sharif and Ghazni, and shouted ‘Allahu Akbar’ slogans as a mark of solidarity towards the Afghan government.

The Taliban, in order to create a reign of terror, carried out car bomb attack in Kabul, near the house of acting Defence Minister Bismillah Mohammadi. The minister survived the attack on his compound in what is regarded as the most fortified locality of Kabul. Late in the night, the Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid claimed responsibility for the suicide attack.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Wednesday night, we showed visuals of Afghan forces carrying out retaliatory attack after the blast carried out by Taliban inside Kabul. The attack on the Defence Minister’s compound was part of a well-coordinated Taliban strategy with the aim of striking terror among the residents of Kabul. It was Bismillah Khan Mohammadi who had appealed to people to come out of their homes and offices at 9 pm on Tuesday night and shout ‘Allahu Akbar’ slogan. The Taliban zeroed in on the minister’s residence, in retaliation. While encounter with Taliban attackers was going on, thousands of Afghans, undeterred, came to the streets and chanted slogans. Among them was Afghan vice president Amrullah Saleh.

Manish Prasad reported that there were four Taliban attackers, one of whom blowed himself up inside the vehicle, while the other three fired at Afghan forces. In the encounter that followed, the remaining three were killed, and four civilians lost their lives. Twenty others were injured. Afghan MP Maryam Kufi’s house was gutted in the fire that occurred after the blast. Her bodyguard was killed. Maryam Kufi appealed for help on social media, even though she was busy taking part in slogan shouting on the streets. Undeterred by the attack, thousands of Afghans came out on the streets of Kabul to express solidarity with the current regime. They came on foot, and in vehicles, carrying the Afghan flag, and were shouting ‘Allahu Akbar’.

On Tuesday, there was fierce fighting in Helmand, Ghazni and Herat provinces. Nearly 200 Taliban fighters have died in aerial attacks carried out by Afghan army during the last 24 hours. In Samangan province, nearly 40 Taliban fighters were killed. Afghan army foiled a Taliban attack to blow up the famous Salma dam, built by India in Afghanistan.

Our defence editor Manish Prasad and cameraperson Balram Yadav spent the whole day on Wednesday with Afghan security forces to witness the fighting that is going on. The Afghan forces are now better equipped with hi-tech weapons, and they are responding to Taliban attacks, bullet to bullet, rocket to rocket. India TV team also visited a centre where Afghan commandos were being trained how to sanitize an area, neutralize the enemy and recapture the locality.

Manish Prasad reports that the Taliban is presently in a strong position in southern and western parts of Afghanistan. They have captured a large territory, but the Afghan forces are fighting back to recapture. In an air strike on Lashkar Gah, capital of Helmand province, a large ammunition depot belonging to Taliban was blown up and several Taliban commanders were killed. Afghan army commandos are leading the operations in the south, killing more than 90 Taliban fighters during the last 24 hours. Pakistani jihadi elements, who have crossed the border to provide support to Taliban, are also being killed in large numbers.

Taliban fighters are using civilians as human shields to avoid attacks from Afghan commandos. Taliban fighters are taking shelter inside shops, homes and markets, taking civilians as hostages, to deflect attacks from Afghan forces. The Afghan army commanders, to whom Manish Prasad spoke, said, their only aim is: One bullet, One Taliban.

The Afghanistan situation, at the moment, seems to be very much complex and complicated. There are several key players: US, China, Pakistan and Russia. India has to walk through this diplomatic minefield, carefully. The US wants India to send its army to join the war inside Afghanistan. It withdrew its army after two decades and wants India to join the war. India’s policy has been clear from the beginning: It is not going to send its army to Afghanistan, but will continue to provide training and weapons to the Afghan forces.

Indian strategists feel that the US is trying “to use” India in Afghanistan, but they cannot overlook the fact that the US had kept India away from the peace talks that were initiated by its envoy Zalmay Kalilzad with the Taliban. Had the intentions of the US been honest, their strategists could have co-opted India into the talks that went on for several years. India could then have played a dominant role in resolving the Afghanistan issue.

On the other hand, Pakistan is leaning on its all-weather ally China for help in Afghan affairs. The Chinese planners are wary. They know that if the Taliban recaptures Kabul, the Muslim Uighur separatists will ensure that Xinjiang breaks away from China. These separatists will surely give a jihad call in Xinjiang. It was for this reason that the Chinese Foreign Minister Wang Yi invited a top Taliban delegation to China and extracted the promise from them that Afghan soil will not be used against China by Uighur Muslim separatists.

Pakistan’s own problem is a bit different. It was Pakistan during Benazir Bhutto’s regime, which had trained, aided and abetted Taliban forces to capture Afghanistan during the Nineties. It is Pakistan which is still providing shelter to the top Taliban ministers and commanders in Quetta, Baluchistan, popularly known as the “Quetta Shura”. It is Pakistan which is helping the Haqqanis in carrying out attacks inside Afghanistan. Pakistan fears that a resurgent Taliban, if it comes to power in Kabul, may lay claim over Peshawar, the nerve centre of Pathan or Pashtun politics.

The Taliban in Afghanistan are not outsiders. They are mostly Pashtun, who believe in medieval period’s fundamentalist Islamic Shariat code, with dreams of establishing an Islamic sultanate. Pakistan send Pashtuns from its own territory to Afghanistan, but in return, the Afghans have killed most of the Pakistanis and sent their bodies back home. Pakistan is, therefore, in a ‘Catch-22’ situation, it can neither withdraw, nor move ahead.

India’s policy is quite clear: We are not a party in this war, nor are we taking sides for and against the present Afghan regime or the Taliban. India stands with the Afghan people. We have centuries-old relationship with the Afghan people. That is why, India has said, war is not the way out of this imbroglio. Nobody can forcibly thrust a regime on the Afghan people. Dialogue is the only way out. Only dialogue can bring peace. I feel, if India has to negotiate with the Taliban, it must do so and must not close its doors. An Afghanistan at peace will be in India’s interest.

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2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और अन्य दो राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सियासी हलकों में रिश्ते और समीकरण बनाने की कोशिशें जारी है।

मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 17 विपक्षी दलों के नेताओं को ब्रेकफास्ट मीटिंग में बुलाया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया। राहुल की इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में सिर्फ 15 पार्टियों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद राहुल अन्य सांसदों के साथ साइकिल पर सवार होकर संसद पहुंचे। ऐसा मीडिया की अटेंशन पाने के लिए किया गया ताकि तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा सके।

राहुल गांधी को जब भी लगता है उन्हें मोदी के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा मिल गया है, तो वह विपक्षी पार्टियों के नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं, हालांकि ऐसी बैठकों से कुछ भी ठोस नहीं निकल पाता। आजकल राहुल को लगता है कि वह पैगसस स्पाइवेयर के मुद्दे पर मोदी को घेर सकते हैं। इसी सवाल पर पिछले 2 हफ्ते से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही ठप पड़ी हुई है क्योंकि विपक्षी दल कामकाज में लगातार बाधा पैदा कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट मीटिंग में राहुल गांधी ने सभी नेताओं से कहा कि यदि सारी पार्टियां हाथ मिला लेंगी तो सरकार असहमति की आवाज को दबा नहीं पाएगी।

ब्रेकफास्ट मीटिंग में एनसीपी के प्रतिनिधि शामिल तो हुए, लेकिन दोपहर में उनकी पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बंद कमरे में बैठक की। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में शरद यादव से मुलाकात की। बाद में उन्होंने मीडिया से कहा कि बिहार में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को उनके बेटे तेजस्वी यादव से हाथ मिला लेना चाहिए। तेजी से हो रहे इन घटनाक्रमों से एक सवाल उभरकर सामने आता है: क्या विपक्ष मोदी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बना सकता है?

ब्रेकफास्ट मीटिंग में राहुल गांधी ने दावा किया कि लगभग 60 प्रतिशत भारतीय मतदाता विपक्षी दलों के साथ हैं और इन दलों के नेताओं को लोगों की आवाज उठानी चाहिए। राहुल ने कहा कि अगर हम एकजुट रहें तो सरकार हमारी आवाज को दबा नहीं सकती। ब्रेकफास्ट मीटिंग में विपक्षी दलों के करीब 100 सांसद शामिल हुए। बैठक में यह साफ था कि इनमें से अधिकांश क्षेत्रीय दल अपने खुद के एजेंडे पर चल रहे थे जबकि राहुल ने उन्हें 3 मुद्दों पर एकजुट होने की मांग की: किसानों का विरोध प्रदर्शन, पेगासस स्पाइवेयर विवाद और महंगाई। बैठक में भाग लेने वाली पार्टियों में तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, द्रमुक, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जेएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आरएसपी, केरल कांग्रेस (एम), एलजेडी और आरएसपी शामिल थीं।

राहुल गांधी की आदत है कि एक बार जो डायलॉग उन्हें पसंद आ जाता है, उस वह बार-बार दोहराते रहते हैं। मंगलवार को उन्होंने बार-बार कहा कि विपक्षी दल 60 प्रतिशत भारतीय मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें एकजुट होना ही चाहिए। पिछले हफ्ते जब राहुल किसानों का मुद्दा उठाने के लिए अचानक ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद के लिए निकल पड़े थे, तो खूब मीडिया अटेंशन मिला था। मंगलवार को एक ट्रक में भरकर साइकिलें लाई गईं और अन्य सांसदों के साथ राहुल गांधी साइकिल चलाकर संसद पहुंचे। बताने की जरूरत नहीं है कि यहां भी काफी मीडिया अटेंशन मिला।

संसद में अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस पैगसस विवाद की जांच के लिए दबाव डाल रही है। राहुल और उनके सलाहकारों को लगता है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वे विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर सकते हैं, हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नजर आ नहीं पाया है। राहुल को समझा दिया गया है कि अब जमाना बदल गया है और कांग्रेस अपने दम पर बीजेपी को लोकसभा चुनावों में नहीं हरा सकती। इसके लिए उन्हें अन्य पार्टियों से गठबंधन करना पड़ेगा और कांग्रेस को भी थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा।

राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के दबदबे के दिन चले गए हैं। राहुल गांधी को यह कैलकुलेशन करके समझाया गया है कि यदि 38 पर्सेंट वोट लेकर बीजेपी 303 लोकसभा सीटें जीत सकती है और नरेंद्र मोदी 2-2 बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो कांग्रेस भी वापसी कर सकती है। कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनावों में 20 फीसदी वोट मिले थे और अगर वह क्षेत्रीय दलों को साथ ले ले तो बात बन सकती है। लेकिन सच तो यह है कि सियासत यूं गणित के जोड़-घटाने से नहीं चलती।

हालांकि इस फॉर्मूले में कई सियासी दिक्कतें हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा। एक तो यह कि ममता बनर्जी जैसी सक्षम नेता, जो अपने दम पर 3-3 बार मुख्यमंत्री बनीं, कांग्रेस के पीछे-पीछे क्यों चलेंगी? राहुल गांधी को अपना नेता क्यों मानेंगी? दूसरी बात ये कि पिछले 7 सालों में नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। अब पुराने जमाने के फॉर्मूले नहीं चलते। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव और मायावती ने ‘बबुआ’ और ‘बुआ’ बनकर हाथ मिलाया था, लेकिन यूपी में बीजेपी के बाजीगर के सामने दोनों पार्टियों का दम निकल गया था। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। नरेंद्र मोदी अपने कामों के जरिए यह साबित कर चुके हैं कि इस समय एक भी ऐसा नेता नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें चुनौती दे सके। और एक बात साफ है कि जब तक वह वहां हैं: टॉप पर कोई वैकेंसी नहीं है।

मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने मुझसे कहा था, ‘कांग्रेस के नेता ये समझ ही नहीं पाते कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। मैं एक तरफ जा रहा होता हूं और वे दूसरी तरफ गोलियां बरसाते हैं।’ और ये बात सही है कांग्रेस ने पिछले 7 साल मे जब-जब मोदी को घेरने की कोशिश की, जब-जब कोई मुद्दा बनाया, वह कामयाब नहीं हुई। इसलिए ब्रेकफास्ट मीटिंग से विपक्षी एकता के नाम पर खबरें बन सकती हैं, ट्रैक्टर पर और साइकिल पर बैठकर सड़क पर आने से तस्वीरें खिंच सकती हैं पर मोदी के लिए फिलहाल कोई बड़ा चैलेंज दिखाई नहीं देता। सारी क्षेत्रीय पार्टियां, सारे छोटे-छोटे दल अपने हिसाब से और अपने फायदे के लिए बयानबाजी करते हैं। जिसको जहां कुर्सी दिखाई देती है वह वहां समझौता कर लेता है। अब वह जमाना गया जब विचारधारा के नाम पर हाथ मिलाए जाते थे।

अमित शाह से मिले पवार
मैं ऐसा मंगलवार को जो हुआ उसके कारण कह रहा हूं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनकी पार्टी के कुछ सांसद सुबह राहुल की ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा का दौर तब शुरू हुआ जब दोपहर में शरद पवार गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए।

एनसीपी नेताओं ने इसकी वजह तो ये बताई कि यह मुलाकात महाराष्ट्र में बाढ़ के बाद पैदा हुए हालात और महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव फेडरेशन्स की स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए हुई क्योंकि कोऑपरेशन मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह के पास है। बारामती समेत वेस्टर्न महाराष्ट्र में काफी सहकारिता समितियां हैं और सूबे की कोऑपरेटिव्स में शरद पवार और उनके लोगों का अच्छा दखल है, लेकिन जब विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा हो, उस वक्त शरद पवार अमित शाह के पास पहुंच जाएं तो सवाल उठेंगे ही। इसलिए एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने सफाई देते हुए कहा कि कोऑपरेटिव बैकों को लेकर सरकार ने जो नियम बनाए हैं, उनमें कुछ प्रैक्टिल प्राब्लम हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर शरद पवार ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी और मंगलवार को अमित शाह से भी मिलकर सहकारी बैंकों की दिक्कतों के बारे में बताया। नबाव मलिक ने यह भी कहा कि बीजेपी और एनसीपी की विचारधारा बहुत अलग है और दोनों पार्टियां कभी साथ नहीं आ सकतीं।

शरद पवार इस समय देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। वह ऐसे नेता हैं जो एक तीर से कई शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए शरद पवार जब किसी बड़े नेता से मिलते हैं तो उनकी रणनीति का अनुमान लगाना आसान नहीं है। नवाब मलिक भले ही कह रहे हों कि बीजेपी और एनसीपी की सोच अलग है और दोनों पार्टियां कभी साथ नहीं आ सकतीं, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। न दोस्त, न दुश्मन, न विचार और न विचारधारा। कुछ भी हो सकता है। एनसीपी और शिवसेना की भी विचारधारा नहीं मिलती, लेकिन आज दोनों साथ-साथ हैं और मिलकर सरकार चला रहे हैं। सियासत में वक्त के साथ सब बदलता है।

मुझे आज भी याद है कि 2 साल पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में एच.डी. कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में, सोनिया गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, सारे विपक्षी नेता मौजूद थे। उसी मंच पर सोनिया गांधी ने मायावती को गले लगाया था। ऐसा लगा था जैसे कोई बड़ा और एकजुट विपक्ष बनने जा रहा है। लेकिन मंगलवार को राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीटिंह में न तो बहुजन समाज पार्टी के नेता आए और न ही अकाली दल या आम आदमी पार्टी के। एनडीए से बाहर निकलने के बाद अकाली दल अब बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ खड़ा है फिर भी उसने राहुल की बैठक में हिस्सा लेने से परहेज किया। दरअसल, अगले साल पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्य लड़ाई अकाली दल और कांग्रेस के बीच होगी और यही बात बीएसपी पर भी लागू होती है। इसलिए वे जनता को गलत संकेत भेजने से बचते रहे।

शरद यादव से मिले लालू
समय के साथ सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि सियासी रिश्ते भी बदलते रहते हैं। मंगलवार को चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद यादव अपने पुराने सियासी दुश्मन शरद यादव से गले मिले। शरद यादव और लालू यादव ऐक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हैं, लेकिन दोनों मिलकर तीसरे मोर्चे की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लालू ने सोमवार को अपने समधी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी, लेकिन कोई बयान नहीं दिया। मंगलवार को लालू ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, ‘देश को एक नए विकल्प की जरूरत है। बिहार में तेजस्वी ने अकेले मुकाबला किया और एक नया विकल्प (विधानसभा चुनावों के दौरान) देने की कोशिश की। बिहार के दिवंगत दलित नेता रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही हैं। तेजस्वी और चिराग को अब साथ-साथ आ जाना चाहिए।

यह बात तो सही है कि लालू यादव सजयाफ्ता हैं। भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल की सजा काट चुके हैं, इसलिए सक्रिय राजनीति में वापस नहीं आ सकते और चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन राजनीति में सक्रिय तो रह ही सकते हैं। लालू वही कर रहे हैं। वह देश की सियासत की नब्ज को पहचानते हैं। उनके पास काफी अनुभव है। खासकर वह उत्तर प्रदेश और बिहार में सामाजिक समीकरणों और राजनीति में जाति का महत्व समझते हैं। यही वजह है कि लालू अब जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे को वह अब और हवा देंगे और साथ ही जाति के आधार पर जनगणना को मुद्दा बनाकर तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशेंगे।

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In Delhi, efforts are going on in political circles to carry out permutation and combinations among parties with an eye on next year’s assembly elections in UP, Punjab, Uttarakhand and two other states in the run-up to the 2024 Lok Sabha elections.

On Tuesday, Congress leader Rahul Gandhi invited floor leaders of 17 opposition parties at a breakfast meeting, but BSP and Aam Aadmi Party leaders chose not to attend. Leaders of only 15 parties attended. After the meeting, Rahul rode a bicycle with other MPs to attend Parliament. This was a ploy to gain media attention in order to corner Prime Minister Narendra Modi on the issue of fuel price rise.

Whenever Rahul Gandhi feels he has got a big issue to challenge Modi, he invites opposition party leaders for discussion, though nothing concrete emerges out of such meetings. The Congress leader presently feels he can corner Modi on the Pegasus spyware issue. For the last two weeks, normal work in both houses of Parliament has come to a standstill as opposition parties continue with disruptions. At the breakfast meeting, Rahul Gandhi told the floor leaders that if all parties joined hands, the government will not be able to suppress the voices of dissent.

NCP representative attended the breakfast meeting, but in the afternoon their party supremo Sharad Pawar has busy in a closed door meeting with Home Minister Amit Shah. Meanwhile, RJD chief Lalu Prasad Yadav called on Sharad Yadav in Delhi. He later told media that Late Ramvilas Paswan’s son Chirag Paswan should join hands with his son Tejashwi Yadav to strengthen opposition unity in Bihar. All these fast moving developments bring forth the question: Can the opposition forge a united front against Modi?

At the breakfast meeting, Rahul Gandhi claimed that nearly 60 per cent of Indian voters are with the opposition parties, and leaders of these parties must not hesitate to raise the voice of the people. Government cannot suppress our voice, if we stay united, said Rahul. Nearly 100 MPs belonging to opposition parties attended the breakfast meeting. It was clear at the meeting that most of these regional parties were pursuing their own agenda, even as Rahul sought to unite them on three issues: Farmers’ protest, Pegasus spyware controversy and price rise. Parties that attended the meeting included Trinamool Congress, NCP, Shiv Sena, DMK, CPI(M), CPI, RJD, SP, JMM, National Conference, Indian Union Muslim League, RSP, Kerala Congress (M), LJD and RSP.

Rahul has this habit of repeating the dialogue that he likes best. On Tuesday, he repeatedly said that opposition parties represented 60 per cent of Indian voters and they must unite. Last week, Rahul rode a tractor to Parliament to highlight farmers’ issue, and got media attention. On Tuesday, a truck load of bicycles were brought and Rahul, along with other MPs, rode the bicycles to Parliament. Needless to say, these visuals grabbed media attention.

Inside Parliament, the Congress, along with other opposition parties, is pressing for a probe into the Pegasus controversy. Rahul and his advisers feel that this is one issue on which they can forge opposition unity, which has been elusive till know. Rahul has been advised that his party cannot win any Lok Sabha election on its own, and will have to depend on alliance with other parties.

The days of Congress dominance in national politics are over. His advisers have explained that if Narendra Modi can be elected Prime Minister twice by cornering 38 per cent votes and winning 303 Lok Sabha seats, then Congress can also make a comeback, since it garnered 20 per cent votes in the last LS elections. He has been told by advisers that regional parties could be the key to Congress’ success. Politics, however, is a different ball game. Elections are not won on the basis of mathematical calculations.

There are several political conundrums which have to be taken into account. One, why should Trinamool supremo Mamata Banerjee, who won three assembly elections on her own, kow-tow to the Congress? Why should she accept Rahul as her leader? Two, in the last seven years of his rule, Narendra Modi has changed the landscape and direction (‘dasha’ and ‘disha’) of Indian politics. Old formulae do not work anymore. Remember, in the last elections, Akhilesh and Mayawati joined hands as ‘babua and bua’, but both the parties had to bite the dust in front of the BJP juggernaut in UP. There are many more such examples. Modi has proved by his actions that there is not a single leader who has the persona to challenge him on the national level. And, till the time he is there, one thing is clear: There is no vacancy at the top.

In one of my interviews with the Prime Minister, Modi had once said, “Congress leaders just fail to perceive in which direction I am moving. I move in one direction, and they start firing towards some other direction”. It is a fact that in the last several years, whenever the Congress and other opposition parties tried to corner Modi on any one issue, they failed miserably. Breakfast meetings can be good headlines on opposition unity, riding a tractor or a bicycle can make good visuals, but as of now, there is no big challenge before Modi. All the smaller and regional parties, issue statements that suits their objectives, and they compromise as soon as they sniff power. The days of joining hands on the basis of ideologies are over.

Pawar meets Amit Shah

I am saying this because of what happened on Tuesday. NCP supremo Sharad Pawar’s daughter Supriya Sule and some of her party MPs attended Rahul’s breakfast meeting in the morning, but, by afternoon, political circles were agog over the afternoon meeting between Sharad Pawar and Home Minister Amit Shah.

On the face of it, NCP leaders said, the meeting was about Central aid to Maharashtra for natural disasters and for helping cooperative banks in the state, since Amit Shah has recently taken over as the Minister for Cooperation. Sharad Pawar and his men control most of the cash-rich cooperatives in Maharashtra, but, at a time, when the opposition leaders had gathered at a meeting, Pawar’s meeting with Amit Shah was bound to spread rumours. NCP spokesperson Nawab Malik said, Pawar had discussed the problems being faced by cooperative banks in Maharashtra with the Prime Minister a few days ago, and Tuesday’s meeting with Amit Shah was a sequel. On his part, Nawab Malik added: “BJP and NCP are ideologically apart, and there is no question of the two coming together”.

Sharad Pawar is a politician with rich experience. He is known in political circles as a man who can hit different targets using a single arrow. When Pawar meets a strong politician, it is very difficult to gauge the extent of his strategic move. Nawab Malik may say, both parties gave different ideologies, but in today’s politics, nothing is permanent. Neither friends, nor foes, nor ideologies, nor thinking. Anything can happen. NCP and Shiv Sena were ideologically poles apart, but today, they are running a coalition government. In politics, things change with time.

I still remember, two years ago, at H. D. Kumaraswamy’s oath ceremony as Karnataka chief minister, the entire phalanx of opposition leaders was present, from Sonia Gandhi, to Arvind Kejriwal. Sonia had then publicly hugged Mayawati. It appeared as if a big, united opposition was in the making. But on Tuesday, neither BSP, nor AAP, nor Akali Dal was present. Akali Dal, after exiting NDA, is now BJP’s political foe, and yet, it avoided attending Rahul’s meeting, because the main fight in Punjab assembly polls next year will be between Akali Dal and Congress. The same applies to BSP. That is why they avoided sending wrong signals to the public.

Lalu meets Sharad Yadav

With time, not only politics, but relationships between politicians too undergo a change. On Tuesday, Lalu Prasad Yadav, convicted in fodder scam case, hugged his old foe Sharad Yadav. Though both the old politicians have kept away from active politics, they are still exploring ways and means to forge a Third Front. Lalu had met his ‘samadhi’ Samajwadi Party founder Mulayam Singh Yadav on Monday, but he refrained from speaking to the media. On Tuesday, Lalu spoke to the media. He said, “the nation needs a new alternative. In Bihar, Tejashwi fought and tried to give a new alternative (during assembly elections). Chirag Paswan is the real successor of Ramvilas Paswan, the late Dalit leader from Bihar. Both Tejashwi and Chirag must now join hands.”

Lalu Prasad Yadav is a convict. He has already spent three years in jail on corruption charges. Because of electoral ban, he cannot join active politics and contest elections, but there is no bar on remaining active in politics. With his vast experience, Lalu can feel the pulse of the national politics. He has a good knowledge about caste equations in Bihar, and is, therefore, demanding that a fresh caste census be carried out in the state. Naturally, he is going to explore a Third Front by harping on the demand for caste census.

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सोमवार का दिन हर भारतवासी के लिए बेटियों पर गौरव करने वाला दिन था। हम उन बेटियों को सलाम करते हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हॉकी के मैदान पर इतिहास रच दिया। क्वॉर्टर फाइनल मुकाबले में दुनिया की दूसरे नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर देश की बेटियां ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। टोक्यो ओलंपिक में मेडल की उम्मीद जगाकर इन बेटियों ने हर भारतीय का दिल जीत लिया। महिला हॉकी टीम ने जो कारनामा किया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम से मुकाबला था। कोई नहीं सोच रहा था कि इंडिया की महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी। लेकिन हमारी बेटियों ने वह कर दिखाया जो अब से पहले कभी नहीं हुआ था। ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम पिछले 40 सालों में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची।

महिला हॉकी टीम की इस उपलब्धि को बताते-बताते कमेंटेटर रोने लगे। पूरे देश ने जश्न मनाया। यह कमाल का क्षण था। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी टीम की लड़कियां जिन हालात और परिस्थितियों से मुकाबला कर, इस मुकाम तक पहुंची हैं, वह देख कर अपनी टीम पर और भी गर्व होता है। ज्यादातर लड़कियां ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। आप जब उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे।

सोमवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में मैंने देश की महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों के पारिवारिक जीवन के बारे में बताने की कोशिश की। ये खिलाड़ी झारखंड, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब और मणिपुर के गांवों से निकलकर अपनी स्पीड और स्किल का प्रदर्शन करने के लिए टोक्यो तक पहुंची हैं। उनका वहां तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब इन लड़कियों ने खेलना शुरू किया था तो किसी के पास जूते नहीं थे, तो किसी के पास हॉकी स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उनमें से एक ने तो बांस की हॉकी बनाकर खेल की प्रैक्टिस की और ओलंपिक तक पहुंच गई।

कुछ लड़कियों की मां और बहनें बड़े शहरों में दूसरों के घरों में काम करती थीं, और उन्हें ट्रेनिंग के लिए पैसे भेजती थीं। एक लड़की के पिता ने अपनी बेटी की हॉकी स्टिक खरीदने के लिए ऑटोरिक्शा चलाया। सोमवार को पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि सेमीफाइनल में उनकी बेटी का सामना किस टीम से होगा। उन्होंने कहा कि वह केवल इतना ही जानते हैं कि मेरी बेटी ने देश का नाम रोशन कर दिया।

इन बेटियों की ऐसी-ऐसी कहानियां हैं, जिन्हें आप सुनेंगे तो इन्हें खड़े होकर सलाम करेंगे। इन बहादुर बेटियों के पारिवारिक जीवन की ऐसी ही कुछ कहानियां मैं आपको बताने जा रहा हूं।

सबसे पहले मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मैच में इकलौता गोल करने वाली गुरजीत कौर की कहानी सुनाता हूं। गुरजीत कौर ने सोमवार को मैच के दूसरे क्वॉर्टर के 8वें मिनट में ड्रैग फ्लिक से गोल मारकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ला दिया था। वह टीम में आमतौर पर टीम में डिफेंडर की पोजिशन पर खेलती हैं। उनका काम विरोधी टीम के खिलाड़ी को गोल पोस्ट तक पहुंचने से रोकना, उन्हें टैकल करना और फिर बॉल को दोबारा अपनी टीम के खिलाड़ियों को पास देना है, यानी उनका मेन फोकस कनेक्टिविटी पर होता है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हॉकी स्टिक से इतने बड़े मैच में गोल दागने वाली, इतिहास रचने वाली गुरजीत के गावं में आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं है। 25 साल की गुरजीत पंजाब में अमृतसर के अजनाला इलाके के मियादी कला गांव की रहनेवाली हैं। उनके परिवार में किसी ने हॉकी स्टिक नहीं पकड़ी थी और किसानी करने वाला उनका परिवार सिर्फ खेतों तक का रास्ता जानता था।

गुरजीत की जिद थी कि उन्हें हॉकी में नाम रोशन करना है, इसलिए पिता को झुकना पड़ा। उन्होंने तरनतारन के बोर्डिंग स्कूल में गुरजीत का ऐडमिशन करवाया, लेकिन बेटी को हॉकी की प्रैक्टिस करवाना इतना आसान नहीं था। घरवालों ने बेटी की हॉकी किट खरीदने के लिए, उसकी कोचिंग के लिए अपनी मोटरसाइकिल तक बेच दी। इसके बाद गुरजीत ने भी हॉकी की फील्ड पर अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। उन्हें देश के लिए खेलने का पहला मौका 2014 में सीनियर नेशनल कैंप में मिला था, हालांकि वह टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाई थी। लेकिन 3 साल बाद, 2017 में, वह इंडियन टीम का हिस्सा बन गईं।

सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम में डिफेंडर के रूप में खेलती हैं। उनका परिवार झारखंड के सिमडेगा जिले के बड़कीछापर गांव में एक झोपड़ी में रहता है। सलीमा ने बचपन से बांस को हॉकी बनाकर खेल की प्रैक्टिस की। खुद हॉकी खिलाड़ी रह चुके और अब खेती-किसानी कर रहे उनके पिता सुलक्षण टेटे के पास इतने पैसे नहीं थे कि उन्हें हॉकी स्टिक खरीदकर दे सकें। सलीमा के परिवार में 5 बहनें और एक भाई हैं। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि बेटी को स्पोर्ट्स में भेज सकें, लेकिन सलीमा टेटे के परिवार ने बचपन में ही उनका टैलेंट पहचान लिया। उनकी प्रैक्टिस के लिए पैसे की कमी न हो, इसलिए बड़ी बहन और भाई मजदूरी करने बाहर चले गए।

सलीमा का यह पहला ओलंपिक था लेकिन भारतीय टीम के साथ उनका शानदार प्रदर्शन कई साल से जारी है। 2016 में वह पहली बार भारतीय जूनियर टीम में चुनी गई। उसी साल सलीमा को अंडर-18 एशिया कप के लिए उपकप्तान बनाया गया। 2018 में अर्जेंटीना में हुए यूथ ओलंपिक में सलीमा कप्तान थीं और उनकी लीडरशिप में टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। उनके मेडल जीतकर वापस आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया था।

कहते हैं कि सलीमा जब हॉकी की वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गईं तो उनके पास ट्रॉली बैग नहीं था. कुछ परिचितों ने किसी से पुराना बैग लेकर दिया। उनके पास पॉकेट मनी भी नहीं थी तो फेसबुक पर मुहिम चलाकर पॉकेट मनी का इंतजाम किया गया, और उस बार भी वह जीत कर लौटी थीं। सलीमा चूंकि नेशनल लेवल पर कई टूर्नामेंट खेल चुकी हैं, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई है। उनकी छोटी बहन महिमा ने भी हॉकी में हाथ आजमाया, लेकिन आगे नहीं जा पाईं। महिमा का कहना है कि उनकी ख्वाहिश है कि सलीमा टोक्यो से गोल्ड मेडल लेकर घर आएं।

टीम में झारखंड की एक और बेटी हैं खूंटी जिले की निक्की प्रधान। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने बेटी के सपने को पूरा करने में खूब मेहनत की। बेटी को हॉकी खेलने का शौक था तो हॉकी दिलवा दी, लेकिन वक्त नहीं दे पाए। पुलिस की नौकरी में परिवार के लिए वक्त नहीं बचता था, इसलिए मां ही बेटी के साथ जाती थीं। कोच का सपोर्ट मिल गया तो थोड़ी आसानी हो गई। उनकी मां ने बताया कि एक बार वह बेटी के साथ रांची गई थीं। बेटी स्टेट लेवल पर रांची के स्टेडियम में मैच खेल रही थी, लेकिन पुलिसवालों ने उन्हें स्टेडियम में नहीं घुसने दिया। निक्की की मां ने बार-बार बताया कि उनकी बेटी मैच खेल रही है, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। इसलिए सोमवार को जब उन्होंने अपनी बेटी की टीम को ऑस्ट्रेलिया से ओलंपिक मैच जीतते हुए देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए।

हमारी जो महिला हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है, उसमें 9 खिलाड़ी हरियाणा से हैं। उनमें से सबसे खास हैं टीम की ‘दीवार’, सविता पूनिया, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपरों में से एक है। झारखंड की लड़कियों की तुलना में हरियाणा के खिलाड़ी आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को हॉकी, मुक्केबाजी, कुश्ती और कई अन्य खेलों में महारत हासिल करने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया है। 30 साल की सविता सिरसा की रहने वाली हैं। जब वह मुश्किल से 17 साल की थीं, तभी उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए क्वॉलिफाई कर लिया था। उनके पिता ने 20,000 रुपये में उनके लिए एक हॉकी किट खरीदी थी।

सविता एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। वह अब तक 100 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं। उन्होंने 2009 में जूनियर एशिया कप और 2013 में महिला एशिया कप में हिस्सा लिया था। 2014 में वह इंचियोन एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं। 2016 में उन्होंने जापान की तरफ से एक के बाद एक कई पेनल्टी कॉर्नर्स को नाकाम कर दिया था जिससे भारत की 1-0 की बढ़त बरकरार रही और टीम ने रियो ओलंपिक के लिए क्वॉलिफाई कर लिया 2018 में उन्होंने एशिया कप और वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया।

सोमवार को सविता पूनिया ने दीवार की तरह खड़ी रहकर भारत को ऑस्ट्रेलिया के 7 पेनल्टी कॉर्नर्स से बचाया। उन्होंने 2 फील्ड गोल भी रोके। मैच के दूसरे 2 क्वॉर्टर्स में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का दबदबा था, लेकिन हमारी टीम का डिफेंस काफी मजबूत था और उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। जैसे ही टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, सिरसा के जोधका गांव में उनके घर पर जश्न का माहौल हो गया।

महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद मारकंडा की रहने वाली हैं। 27 साल की रानी के पिता रिक्शा चलाते थे, भाई कारपेंटर का काम करता था। पिता को 80 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, मां दूसरों के घरों में मेड का काम करती थी। रानी ने 6 साल की उम्र से हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। शुरू-शुरू में उनका परिवार उन्हें हॉकी खेलने की इजाजत देने में झिझक रहा था, क्योंकि उनके माता-पिता के पास उनकी डाइट और ट्रेनिंग का इंतजाम करने के लिए पैसे नहीं थे। यहां तक कि उनकी बिरादरी ने भी उनके शॉर्ट्स में हॉकी खेलने पर आपत्ति जताई थी। रानी ने टूटी हुई हॉकी स्टिक से प्रैक्टिस की और फिर सीनियर खिलाड़ियों से पुरानी हॉकी स्टिक उधार लेकर खेलना शुरू किया।

आज के जमाने में जब ओलंपिक खिलाड़ियों की डाइट का पूरा हिसाब-किताब रहता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और कैलोरीज का पूरा चार्ट मेंटेन करना पड़ता है, डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ता है, रानी अपनी भूख को शांत रखने के लिए जेब में चने रखकर प्रैक्टिस करती थीं। जब वह ट्रेनिंग के लिए एकेडमी जाती थीं तो उस वक्त हर खिलाडी से कहा जाता था कि आधा लीटर दूध पीना जरूरी है, लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि रोज आधा लीटर दूध बेटी को दे सके। इसलिए रानी रामपाल 200 मिलीलीटर दूध में पानी डालकर उसे आधा लीटर बनाती थीं और फिर उसे पीकर हॉकी के मैदान में ट्रेनिंग करती थीं। 2020 में उन्हें पद्म श्री और भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया।

हॉकी फॉरवर्ड वंदना कटारिया 29 साल की हैं और उत्तराखंड के हरिद्वार के पास स्थित रोशनाबाद की रहने वाली हैं। हालांकि अब उनके परिवार की हालत पहले से अच्छी है, लेकिन बचपन में उन्होंने पेड़ की टहनी से हॉकी खेलना सीखा। वंदना की काबिलियत का अंदाजा आपको उनके क्वॉलिफाइंग राउंड के प्रदर्शन के बारे में जानकर लगेगा। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में 3 गोल दागे और ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गईं। वंदना का हॉकी खेलने का सफर आसान नही था। उनकी मां और भाई-बहनों ने उके हॉकी खेलने का विरोध किया, लेकिन पिता नाहर सिंह उनके साथ खड़े रहे।

वंदना ने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मलाल इस बात का है कि बेटी की इस सफलता को देखने के लिए पिता नाहर सिंह इस दुनिया में नहीं है। 3 महीने पहले ही अचानक उनका निधन हो गया। चूंकि वंदना ओलंपिक की ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरू में हॉकी कैंप में थीं, इसलिए वह पिता की मौत पर घर भी नहीं पहुंच सकीं। उनके परिवार ने सोमवार को कहा कि वंदना खेल के मैदान पर पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए खेल रही हैं। वंदना 200 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं। वह 2014 में हुए एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थीं। 2013 में हुए वर्ड कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में उन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा गोल दागे थे।

सोमवार की जीत ने हिट हिंदी फिल्म ‘चक दे! इंडिया’ की यादें ताजा कर दीं। 2007 में बनी इस फिल्म में सुपरस्टार शाहरुख खान ने एक शानदार भूमिका अदा की थी। लेकिन वह एक कहानी थी, उसमें जो हुआ वह ऐक्टिंग थी, लेकिन सोमवार को जो हमने देखा वह असलियत थी, उसकी स्क्रिप्ट किसी ने नहीं लिखी थी। लेकिन वह मुकाबला, उस टीम में खेलने वाली लड़कियों की कहानी, उनकी जिंदगी की सच्चाई और फिल्म के कैरेक्टर्स की कहानी काफी-मिलती जुलती है।

फिल्म में कोच कबीर खान की टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाती है, शुरुआती मैचों में बुरी तरह हारती है, लेकिन इसके बाद ऐसा कमबैक करती है कि फाइनल अपने नाम कर लेती है। टोक्यो ओलंपिक में हमारी टीम नीदरलैंड, जर्मनी और ब्रिटेन से शुरुआती 3 मैच हार गई, और जब उम्मीदें टूट रही थीं, तब डच कोच सोजर्ड मारिन ने खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए एक फिल्म दिखाई, उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक लंबी स्पीच दी, और फिर खिलाड़ियों ने जोरदार वापसी की। उन्होंने क्वॉर्टर फाइनल में पहुंचने के लिए, जहां उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका को धूल चटाई। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास है।

इसमें कोई शक नहीं कि 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी महिला हॉकी टीम सोमवार को चैंपियन की तरह खेली। जब गुरजीत ने 22वें मिनट में एकमात्र गोल दागा तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास अभी 38 मिनट का समय बचा था, लेकिन हमारी बहादुर लड़कियां सविता पूनिया के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ी रहीं। हमारी लड़कियों ने भी अटैकिंग हॉकी खेली और विरोधियों को बराबरी करने का मौका ही नहीं दिया।

सोमवार की जीत कोई तुक्का नहीं थी, हमारी लड़कियां इस जीत की हकदार थीं। मैच खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई लड़कियां सदमे में थीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। हॉकी के मैदान पर हमारी टीम की जीत का जश्न और ऑस्ट्रेलियाई टीम की आंखों में आंसू, ये वे तस्वीरें हैं जिन्हें हम कभी भुला नहीं पाएंगे।

बुधवार को जब हमारी टीम सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से भिड़ेगी तो एक अरब से भी ज्यादा भारतीयों की दुआएं और शुभकामनाएं उसके साथ होंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी टीम ओलंपिक मेडल जीतकर आती है या नहीं, वह पहले से ही भारतीयों के दिलों पर राज कर रही है। सोमवार की जीत ने एक ऐसी भारतीय टीम की नींव रख दी है, जो आने वाले समय में वर्ल्ड चैंपियन होगी, जो गोल्ड जीतेगी और जिसे कोई हरा नहीं पाएगा।

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Monday was a day of pride for all Indians, a day when every Indian was proud of our daughters. We salute our girls who scripted history on the hockey field in Tokyo Olympics. For the first time, our girls reached the Olympic hockey semi-final by defeating World No.2 Australia in the quarter final. By doing so, they won the heart of every Indian. Nobody expected our girls to do wonders against the mighty Australian team, but our girls did the unprecedented. They entered the hockey semi-final for the first time in 40 years.

It was heartening to watch the Indian commentator weeping in joy. It was a wonderful moment. This, from a team of players, who hail from poor and rural background, who had faced numerous obstacles in life, before touching the pinnacle of glory. Watching them play warms the cockles of the heart of every Indian.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Monday night, I tried to reveal details about the family life of some of our women hockey players, who hail from nondescript villages of Jharkhand, Odisha, Haryana, Punjab and Manipur, and reached Tokyo to display their speed and skill. This was nothing but a moment of magic. Some of these girls, in their early life, did not have shoes or hockey sticks to play with. One of them used bamboo stick for practising hockey.

Some of the girls had their mom and sisters working in big cities, who used to send them money for training. One girl’s father drove auto to purchase a hockey stick for his daughter. The father had tears of joy in his eyes on Monday. He did not know the name of the team her daughter will face in the semi-final. He said, he only knew this much: My daughter has brought accolades for my nation.

I am narrating some of the details about the family life of these brave girls here.

First, the star of the day, 25-year-old Gurjit Kaur, who hails from Ajnala near Amritsar, Punjab. In the eighth minute of the second quarter, her drag flick scored the solitary goal that brought the Australians on the backfoot. Normally, she plays as defender, and her main focus is connectivity, that is, passing on the ball to the forwards. You will be surprised to know, Gurjit’s village, Miyadi Kalan, lacks transport connectivity, even today. None in her family every played hockey, and her family members only knew the bylanes going to the fields.

Gurjit was firm in her aim to learn hockey, and her father had to admit her to a boarding school in Taran Taran. His father sold the lone family motorbike to fund her training and purchase a hockey kit for her. Gradully, Gurjit made her mark in hockey and she got her first chance to join the National seniors hockey camp in 2014. She could not fine a place in the national team, but three years later, in 2017, she was inducted into the national team.

Salima Tete plays as defender in the Indian women’s hockey team. Her family lives in a hut in Badkichapara village of Simdega district of Jharkhand. Since childhood, Salima practised hockey with a bamboo stick as his father Sulakshan Tete, a former hockey player turned farmer, could not afford to buy her a hockey stick. She has five sisters and a brother. In order to send her funds for practising hockey, her brother and sister went to the nearby town to earn money as labourers.

This was Salima’s first exposure to Olympics. In 2016, she was included in the Indian junior team and was made vice-captain of the Under-18 Indian girls’ hockey team. In 2018, Salima was the captain of the Indian girls’ hockey team at Youth Olympics held in Argentina, and her team won a silver medal. On her return, Prime Minister Narendra Modi met her and blessed her for a bright future.

There is a story about Salima, who did not have a trolley bag when went to the World Championship. Somebody gave her an old bag. She had no pocket money for sustenance. A Facebook appeal brought in pocket money for her. Salima has not got a government job. Her younger sister Mahima also tried her hand at hockey, but could not move ahead. Mahima says, her wish is that Salima should bring home a gold medal from Tokyo.

There is another daughter from Jharkhand in the team, Nikki Pradhan from Khunti district. Her father was a police constable, now retired, who gave her all assistance to go ahead and achieve her goal. Since her father was in the police, he could not give much time, and her mother helped Nikki. Her mother recounts an incident when she was not allowed to enter a stadium in Ranchi, where a state level hockey match was going on, and her daughter was playing. She told policemen guarding the gates that her daughter was playing inside, but nobody listened. On Monday, Nikki’s mom had tears of joy in her eyes when she saw the team trouncing Australia on TV.

There are nine girls from Haryana in the women’s hockey team. Foremost among them is “the wall”, Savita Punia, one of the best female goalkeepers of the world. Players from Haryana are better placed economically, compared to the girls from Jharkhand. Moreover, Haryana government has provided better infrastructure to players to excel in hockey, boxing, wrestling and several other disciplines. Thirty year old Savita hails from Sirsa. She qualified for national team when she was barely 17. Her father bought her a hockey kit for Rs 20,000.

Savita is experienced. She has played more than 100 international games till now. She took part in Junior Asia Cup in 2009 and in the Women’s Asia Cup in 2013. In 2014, she was part of the team that won the bronze at the Incheon Asian Games. In 2016, she withstood a barrage of penalty corners from Japan, to help India hold on to a 1-0 lead and qualify for Rio Olympics. In 2018, she took part in the Asia Cup and World Cup.

On Monday, Savita Punia stood like a wall and saved India from seven penalty corners from Australia. She also stopped two field goals. The Australians were dominating the last two quarters, but our defence stood rock solid and foiled all their attempts. There was celebrating at her house in Jodhka village in Sirsa, when the team entered the semi-final.

The women’s team captain Rani Rampal hails from Shahbad Markanda of Kurukshetra district, Haryana. Twenty seven year old Rani’s father was a rickshaw puller earning Rs 80 a day. Her brother was a carpenter, while her mother used to work as a maid in several houses. She started playing hockey from the age of six. Initially, her family was hesitant in allowing her to play hockey, because her parents had no money to pay for her diet and training. Even her community objected to her playing in shorts. She started practising with a broken hockey stick and then used to borrow old hockey sticks from senior players.

At a time when Olympians work on a fixed diet, taking care of carbohydrates, fats and calories, Rani used to carry roasted black grams in her pockets to satiate her hunger. During practice, every player was told to consume at least half a litre of milk daily. Rani’s family could not afford this luxury. Rani used to take 200 ml milk, mix it with water and drink. In 2020, she was awarded Padma Shri and Rajiv Gandhi Khel Ratna, the highest sporting honour in India.

Hockey forward Vandana Katariya is 29 years old, and hails from Roshnabad near Haridwar, Uttarakhand. Though her family is well-off now, during her childhood, she used to break a branch from a tree, and used it as a hockey stick. This was the girl who scored three goals against South Africa during the qualifying round, thus becoming the first female player to score a hat trick in Olympic hockey. Her beginning was quite difficult. Her mother and siblings opposed her playing hockey, but her father Nahar Singh stood by her.

Three months ago, Nahar Singh died, and he was not there to savour the moment of joy on Monday. During her father’s death, Vandana was at the hockey camp in Bengaluru and she could not attend his funeral. Her family members said on Monday that she is now playing to fulfil the wishes of his father. Vandana has played more than 200 international matches. She was part of Team India that won a bronze at 2014 Asian Games. She was the top goal scorer at the 2013 World Cup Junior Hockey tournament.

Monday’s win brough memories of the hit Hindi movie ‘’Chak De! India’, made in 2007, in which super star Shahrukh Khan played a stellar role. The difference is: the movie was a scripted one, but what happened on Monday, was the real one. Nobody had written the script, but the stories of the girls playing hockey, both in the movie and in real life, were similar to a large extent.

In the film, coach Kabir Khan’s team goes to Australia for the World Championship, loses badly in the opening matches, but makes a startling comeback to win the Cup. At the Tokyo Olympics, our team lost the first three matches to Netherlands, Germany and Britain, and when hopes were receding, Dutch coach Sjoerd Marijne showed the players a movie for inspiration, gave a motivational speech, and then the players bounced back with vigour. They beat Ireland and South Africa, to reach the quarter-final, where they met the Australians. The rest is history.

There is no doubt that our women’s hockey team played like champions on Monday against Australia, which had won the world championship thrice. When Gurjit scored the lone goal in the 22nd minute, the Australians had 38 minutes with them to level the score, but our gallant girls stood like a rock, led by Savita Punia. Our girls also played attacking hockey and gave no space to the opponents to equalize.

Monday’s win was not a fluke, it was a well-deserved victory for our girls. At the end of the game, the Australian girls were shocked, they did not know what hit them. For decades, we shall never forget the historic visuals of our girls rejoicing after the win, while the Australian girls were returning to the pavilion, with tears in their eyes.

On Wednesday, when our team will face Argentina in the final, they will be carrying the wishes and prayers of more than a billion Indians with them. It does not matter the least, whether our team returns with an Olympic medal or not. The girls are already ruling the hearts of Indians. Monday’s win has laid the foundation for a future world champion Indian team, which will emerge as unbeatable in the years to come.

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संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है लेकिन अब तक संसद नहीं चल पाई है। संसद ठप होने के लिए केंद्र और विपक्ष दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बड़े-बड़े नेता दिल्ली में हैं, सांसद भी रोजाना संसद जाते हैं लेकिन दोनों में से किसी भी सदन में चर्चा नहीं हो रही है।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि सियासी गलियारों में आखिर हो क्या रहा है? असल में अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए नेता इस वक्त का इस्तेमाल दिल्ली में बैठकर चुनावों की रणनीति बनाने में कर रहे हैं।

ममता ने शरद पवार से मुलाकात क्यों नहीं की?
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 5 दिनों के लिए दिल्ली में थीं। उन्होंने विभिन्न दलों के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की। वह शुक्रवार को वापस कोलकाता लौट गईं लेकिन दिल्ली में मौजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार से उनकी मुलाकात नहीं हुई। बनर्जी ने एक राष्ट्रव्यापी बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने की नींव रखने की कोशिश की। उन्होंने इस बात का आकलन करने की कोशिश की कि मोदी विरोध के नाम पर किन पार्टियों को इकट्ठा किया जा सकता है और कौन सी पार्टियां खेल खराब कर सकती हैं।

ममता बनर्जी ने सार्वजनिक तौर पर साफ किया था कि उनका उद्देश्य नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराना है। चूंकि कांग्रेस पूरे भारत में फैली है और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल से उनके आवास पर मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, ममता ने सोनिया से कहा कि वह इस बात पर विचार करें कि कांग्रेस सिर्फ उन्हीं सीटों से चुनाव लड़े जहां वह बीजेपी से लड़ने में सक्षम है, और बाकी की सीटों को अन्य पार्टियों के लिए छोड़ दे। हालांकि अभी यह एक दूर की कौड़ी है, और इस समय चर्चा इस बात की हो रही है कि ममता ने मराठा क्षत्रप शरद पवार से मुलाकात से परहेज क्यों किया।

अगर सभी मोदी विरोधी पार्टियों को एक मंच पर लाना है तो शरद पवार को अहम भूमिका निभानी होगी। पवार इस हफ्ते दिल्ली में मौजूद थे, उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं की और शुक्रवार को मुंबई लौट आए। ऐसी अटकलें थीं कि पवार खुद को मोदी विरोधी मोर्चे के नेता के रूप में पेश करने के ममता के कदम से नाखुश हैं।

शुक्रवार को कोलकाता लौटने से पहले ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए कहा कि वह पवार से मिल नहीं सकीं, लेकिन उनसे उनकी फोन पर बात हुई है। ममता ने कहा कि वह अपनी अगली दिल्ली यात्रा के दौरान उनसे मिलेंगी। तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि विपक्ष की रणनीति साफ है, मुद्दे स्पष्ट हैं और सारा विपक्ष एकजुट है। उन्होंने कहा, “भारत को बचाने के लिए हमें बीजेपी को हराना है। हमारा नारा होगा ‘लोकतंत्र बचाओ, भारत बचाओ’।” उन्होंने कहा कि वह हर 2 महीने में दिल्ली का चक्कर लगाएंगी।

ममता बनर्जी भले ही दावा कर रही हों कि अगले चुनावों का नारा सेट है, मुद्दे सेट हैं, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टियां मोदी विरोधी आंदोलन में शामिल होंगी। हो सकता है कि वह मोर्चे की लीडरशिप के बारे में अंदाजा लगाने के बाद ही अपना अगला कदम उठाएं। फिलहाल वह सिर्फ ये कहकर नेतृत्व के सवाल से बच रही हैं कि इस पर चुनाव के बाद फैसला होगा।

उन्होंने कहा, अभी देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, कोविड महामारी और किसान आंदोलन जैसे मुद्दे हैं। बनर्जी को किसानों के धरना स्थल पर जाकर किसान नेताओं से मुलाकात करनी थी, लेकिन वह नहीं गईं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, उनके दौरे की बात हुई थी, लेकिन कोई पुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा, अगर ममता यहां नहीं आती हैं तो भी किसानों के बारे में उनका रुख स्पष्ट है और उन्हें विपक्षी एकता बनाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए।

अगर दिल्ली में बैठे राजनीतिक पंडित यह दावा करें कि ममता बनर्जी खुद को 2024 की तैयारी कर रही हैं और अब वह प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेंगी, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। चूंकि विपक्ष के पास एक नरेंद्र मोदी जैसा दमखम वाला कोई नेता नहीं है, इसीलिए धूम मची रहती है और अटकलें लगती रहती हैं।

मुझे याद है कि एक जमाने में जब लालू यादव बिहार विधानसभा का चुनाव 3 बार जीत गए थे तो लोगों ने कहा था कि अब वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी यह कहा जाने लगा था कि वह सबको जोड़-तोड़ कर प्रधानमंत्री बन जाएंगे।

आज सब जानते हैं कि विरोधी दलों में एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी को अकेले चुनौती दे सकती है। एकमात्र संभावना यह है कि कई दलों की मिलीजुली सरकार बने। जब भी ऐसी बातें चलती हैं तो इन कयासों को बल मिलने लगता है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। इसके बाद नेता प्रधानमंत्री पद के सपने देखने लगते हैं।

मेरी जानकारी में इस मामले में एकमात्र अपवाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ज्योति बसु थे। वह एक अनुभवी राजनेता थे और उन्हें पता था कि राष्ट्रीय राजनीति की पेचीदगियों को समझना मुश्किल है। उन्होंने खुद को ऐसी महत्वाकांक्षाओं से दूर रखा। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, यह सच है कि उन्होंने लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीता है, लेकिन राज्य के बार उनकी पार्टी का कोई संगठन नहीं है। इसके अलावा, वह देश के बाकी राज्यों में उतनी लोकप्रिय भी नहीं है जितनी कि वह पश्चिम बंगाल में है।

ममता बनर्जी अपनी सीमाओं को अच्छी तकर समझती हैं और इस समय उनके लिए ‘दिल्ली दूर अस्त’ (दिल्ली दूर है) वाली बात हो सकती है। इस समय ममता का फोकस सिर्फ इस बात पर है कि मोदी और बीजेपी को मुद्दों पर कैसे परेशान किया जाए। ममता इसका कोई मौका छोड़ना नहीं चाहतीं और इसीलिए उन्होंने हर 2 महीने पर दिल्ली का चक्कर लगान का फैसला किया है।

मायावती का ब्राह्मण दांव
इस बीच उत्तर प्रदेश में सभी बड़ी पार्टियां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जहां OBC और मुस्लिम समुदायों से ताल्लुक रखने वाले अपने समर्थकों को जुटाने में लगी है, वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी दलित-ब्राह्मण गठबंजोड़ का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस एक अलग ही रुख अपनाए हुए है।

ये तीनों पार्टियां विधानसभा चुनावों को अलग-अलग लड़ने की तैयारी में लगी हुई हैं। तीनों ही पार्टियां ब्राह्मण वोटों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। अखिलेश यादव ने 5 अगस्त से राज्य भर में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी पहले से ही ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। चूंकि चुनाव आयोग एक विशेष जाति के नाम पर वोट मांगने के लिए नोटिस जारी कर सकता है, इसलिए बीएसपी ने इसका नाम बदलकर ‘प्रबुद्ध सम्मेलन’ कर दिया है।

अमेठी में हुए एक ब्राह्मण सम्मेलन में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने मृत गैंगस्टर विकास दुबे के प्रति सहानुभूति जताई। मिश्रा ने कहा, ‘योगी सरकार ब्राह्मणों की हत्यारी है। यूपी में ब्राह्मणों की गाड़ी पलटवा कर हत्या करवाई गई। बीजेपी सरकार ब्राह्मणों को चुन-चुनकर निशाना बना रही है। सरकार ने पुलिस को आदेश दिया है, रोको, नाम पूछो और ठोको।’

यह देश का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है कि चुनाव जीतने के लिए जाने-माने नेता खूंखार अपराधियों का महिमामंडन करने लगे हैं। कौन नहीं जानता कि विकास दुबे घोर अपराधी था। कोई कैसे भूल सकता है कि उसने और उसके लोगों ने पिछले साल 2 जुलाई की रात को बिकरू गांव में उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर गए पुलिसवालों पर गोलियां चलाईं। उस घटना में 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। विकास दुबे को उज्जैन में पकड़ लिया गया, और जब उसे यूपी लाया जा रहा था तभी उसकी कार पलट गई और भागते समय एसटीएफ ने उसे ढेर कर दिया।

ऐसे गैंगस्टर को ब्राह्मणों का नायक बताना और उसका महिमामंडन करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। सतीश चंद्र मिश्रा एक जाने माने वकील हैं। वह जानते हैं कि विकास दुबे ने जघन्य अपराध किए हैं। यह देखकर दुख होता है कि उनके जैसे वकील भी जाति के नाम पर विकास दुबे और उसके साथियों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं।

और सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों? कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों ने पूर्व डकैत फूलन देवी के नाम पर सियासत करने, और उनकी जाति को लोगों से सहानुभूति बटोरने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब जमाना बदल गया है। जनता अब नेताओं की ऐसी सब चालों को पहचानाती है। आज गांव-गांव में लोगों के पास वॉट्सऐप के जरिए सूचनाएं पहुंचती हैं। जनता जानती है कि अपराधी कौन है, किसका क्या बैकग्राउंड है और जनता यह भी समझती है कि नेता ऐसे अपराधियों के साथ सहानुभूति क्यों जता रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बीएसपी जितना ज्यादा विकास दुबे जैसे गैंगस्टर का महिमामंडन करेगी, गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त रुख के कारण लोग उतना ही ज्यादा पार्टी का समर्थन करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ-साफ कहा है कि ‘अपराधी किसी भी जाति के हों, बख्शे नहीं जाएंगे।’ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में यही बीजेपी का मुख्य फोकस होगा।

यह सच है कि भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस और लगभग सभी पार्टियां यूपी चुनावों में जाति के नाम पर वोट मांगती हैं। पार्टियों द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। तमाम राजनीतिक दल जातियों के आंकड़े भी अपने-अपने हिसाब से देते हैं। को कहता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 9 पर्सेंट हैं, कोई कहता है कि 16 पर्सेंट हैं तो किसी का कहना है कि सूबे में इनकी आबादी 12 प्रतिशत है। इसी तरह कोई पार्टी यादवों की आबादी 7 पर्सेंट बताती है तो कोई 13 प्रतिशत। दलितों की आबादी को लेकर भी अलग-अलग आंकड़े दिए जाते हैं। कोई कहता है कि यूपी में 19 प्रतिशत दलित हैं, तो कोई इनकी संख्या 22 फीसदी बताता है।

मैं आपको बता दूं कि किसी के पास भी जातियों की आबादी का कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है। किसी को नहीं पता कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं, क्योंकि भारत में कभी भी जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं है। देश में जातियों की जनगणना आखिरी बार अंग्रेजों के जमाने में 1933 में हुई थी। आज जो भी अनुमान लगाए जाते हैं वे 98 साल पहले हुई उसी जनगणना के आधार पर लगाए जाते हैं। तब से गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका है। भारत की जनसंख्या 35 करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ हो चुकी है। इसलिए कोई ये नहीं बता सकता कि देश में किस जाति की आबादी कितनी है।

भारत में 2011 में जातिगत जनगणना शुरू हुई थी जो 2016 तक चली, लेकिन उसके नतीजे जारी नहीं किए गए। हां, ये बात तय है कि इस अनुपात के हिसाब से देखें तो पिछड़े सबसे ज्यादा हैं, फिर दलित हैं और सबसे कम आबादी सवर्णों की है। इसलिए जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग बढ़ रही है।

बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े क्यों मांग रही है आरजेडी?
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव शुक्रवार को कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के नेताओं के साथ जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने की मां को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग को लेकर 2 बार प्रस्ताव पारित किए हैं, लेकिन केंद्र ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार से कहा कि वह बिहार विधानसभा से पास किए गए प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजें और यह मांग करें कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करे।

नीतीश ने इस मुद्दे पर तेजस्वी को सहयोग का वादा किया। तेजस्वी ने दावा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह इस मामले में सारे तथ्य जुटा कर जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। हालांकि तेजस्वी ने इससे आगे एक और बात कही। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करती तो बिहार सरकार को अपने खर्च से जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए।

जातिगत राजनीति का बड़ा आयाम यह है कि सारे नेता जाति की राजनीति करते हैं लेकिन कोई कहता नहीं, मानता नहीं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कभी ये नहीं कहा कि वह जाति की राजनीति करते हैं। क्या अखिलेश यादव कभी कहेंगे कि वह मुसलमानों और यादवों की सियासत करते हैं? लेकिन एमवाई समीकरण क्या है, सब जानते हैं। एक मायावती हैं जो खुलकर कहती हैं कि वह दलितों की नेता हैं, लेकिन आजकल वह भी दलित-ब्राह्मण समीकरण बनाने में जुटी हैं। बीजेपी इस बार ओबीसी को पूरा भाव दे रही है। बार-बार गिनाती है कि कितने ओबीसी केंद्र सरकार में मंत्री हैं।

कुल मिलाकर सारे नेता यह तर्क दे रहे हैं कि अगर यह पता होगा कि किस जाति की कितनी आबादी है तो उनके लिए सरकारी योजनाएं बनाने में आसानी होगी। लेकिन अगर जातिगत जनगणना हो गई तो सबसे पहले नारा लगेगा जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। ज्यादातर विरोधी दलों के नेता जाति के आधार पर जनगणना की मांग कर रहे हैं तो एनडीए के कुछ सहयोगी दल भी इसके पक्ष में हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जातिगत जनगणना अब दोबारा नहीं होगी।

एक हफ्ते पहले ही 20 जुलाई को एक सवाल के जबाव में गृह मंत्रालय ने यह संसद में साफ कर दिया था कि अगले साल (2022 में) जब जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, तो सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा किसी भी जाति के आंकड़े इकठ्ठा नहीं करेगी। सरकार ने यह भी कहा कि जाति के आधार पर हुए 2011 की जनगणना के आंकड़े भी जारी नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सियासत अभी लंबे वक्त तक चलेगी।

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The monsoon session of Parliament has been a complete washout till now. Both the Centre and opposition are blaming each other for the ongoing deadlock. Senior leaders of all national and regional parties are in Delhi, the MPs visit Parliament daily but work inside both the Houses continues to remain disrupted.
What is, after all, happening in political circles? Assembly elections are due in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab and two other states, and the leaders are busy charting out strategies. UP chief minister Yogi Adityanath was in Delhi for two days and returned to Lucknow on Friday. He had a marathon discussion with party MPs from his state on how to go ahead with assembly elections. All MPs from UP will return to their constituencies once the monsoon session is over and start their party’s campaign.
Why Mamata did not meet Sharad Pawar?
West Bengal CM Mamata Banerjee was in Delhi for five days. She was busy meeting all top leaders of different parties. She returned to Kolkata on Friday, but she did not meet Nationalist Congress Party supremo Sharad Pawar, who was present in Delhi. Banerjee tried to lay the groundwork for forging a nationwide anti-BJP front. She made her own assessment about which parties to be brought together on a broad anti-Modi front, and about which parties can spoil the show.
In public, Mamata Banerjee made clear her aim was to defeat Narendra Modi and the BJP at the hustings. Since Congress is the largest pan-India party, she met Sonia Gandhi and her son, Rahul at their residence. According to sources, she told Sonia to ponder over whether Congress should contest only from those constituencies, where it is in a stronger position, and leave the rest to other parties. Though this is a far-fetched advice at this moment, the moot point was why Mamata avoided meeting Maratha strongman Sharad Pawar.
If all anti-Modi parties are to be brought on a single platform, Sharad Pawar will have to play a key role. Pawar was present in Delhi this week, he did not meet Mamata Banerjee and returned to Mumbai on Friday. There were speculations that Pawar is unhappy with Mamata’s move to project herself as the leader of anti-Modi front.
Before returning to Kolkata on Friday, Mamata Banerjee clarified that though she could not meet Pawar, she had a telephonic talk with him. She said, she would meet him during her next Delhi visit. The TMC supremo said, the opposition’s strategy is clear, the issues are clear, and the opposition is united. “To save India, we have to defeat the BJP, our slogan will be ‘Same Democracy, Save India’ ”, she said. She promised to visit Delhi every two months.
Though Mamata Banerjee may claim that the issues and slogans are clear, it is still unclear which parties will join the anti-Modi bandwagon. Maybe she would take her next step after making an assessment about the leadership. For the moment, she is evading the leadership question by saying this would be decided after the elections.
She said, issues confronting the nation now are price rise, unemployment, Covid pandemic and farmers’ protests. Banerjee was supposed to meet farmer leaders at their protest venue, but did not go. Farmer leader Rakesh Tikait said, there was talk about her visit, but there was no confirmation. He said, even if Mamata does not come here, her stand about farmers is clear and she should continue her efforts to forge opposition unity.
If political pundits sitting in Delhi claim that Mamata Banerjee is preparing herself to project as prime ministerial candidate for 2024, I will not be surprised. Since the opposition lacks a leader who has the same stamina and aura of Narendra Modi, such speculations are bound to figure.
I remember, when Lalu Yadav won Bihar assembly elections thrice, there were speculations that he could project himself as PM candidate. The same was said about TDP supremo N. Chandrababu Naidu. Some leaders do get carried away because of such speculations.
It is an acknowledged fact that there is not a single party in India which can mount a solo challenge against BJP. The only possibility is about forging a ragtag coalition government consisting of different parties. This possibility gives rise to speculations about who can be the PM candidate. Leaders then start dreaming about their prime ministerial ambitions.
The only exception, to my knowledge, was CPI(M) leader Jyoti Basu. He was an experienced politician and he knew it was difficult to understand the intricacies of national politics. He kept himself away from such ambitions. As far as Mamata Banerjee is concerned, it is a fact that she won Bengal assembly elections thrice in a row, but her party lacks organization outside West Bengal. Moreover, she is not as popular in the rest of India as she is in West Bengal.
Mamata Banerjee understands her limitations and at this moment, it could be “Delhi door ast” (Delhi is far away) for her. Her only focus at this moment is how to embarrass Modi and the BJP on issues. She does not want to leave the field wide, and that is why, she has decided to visit Delhi after every two months.
Mayawati’s Brahmin gambit
Meanwhile, major political parties in Uttar Pradesh are busy drawing the battle lines for next year’s Assembly polls. While Akhilesh Yadav’s Samajwadi Party is busy mobilizing its supporters among OBC and Muslim communities, Mayawati’s Bahujan Samaj Party is aiming at forging a Dalit-Brahmin combine. The Congress, led by Priyanka Gandhi Vadra, is on a different plane.
All these three parties are planning to contest assembly polls separately. All three parties are trying to woo Brahmin votes. Akhilesh Yadav has decided to organize Brahmin Sammelans across the state from August 5, while the BSP is already holding Brahmin Sammelan. Since the Election Commission can issue notice for seeking votes in the name of a particular caste, BSP has renamed these as ‘Prabuddha Sammelan’ (Conference of the Enlightened).
At a Brahmin Sammelan in Amethi, BSP leader Satish Chandra Mishra praised dead gangster Vikas Dubey. Mishra said, “Yogi government is murdering Brahmins, they are being killed by overturning their vehicles, state government is selectively trying to eliminate Brahmins, and police have been asked to “roko, naam poocho aur thoko” (stop, ask names and eliminate).
Nothing can be more unfortunate than glorifying gangsters for votes, because of their castes. Vikas Dubey was a dreaded gangster of Kanpur. He and his men fired at UP policemen, who had gone to his home to arrest him in Bikaru village on July 2 night last year. Eight policemen were killed in that incident. Vikas Dubey was caught in Ujjain, and while he was being brought to UP, his car overturned and he was killed by STF while fleeing.
To glorify such a gangster by describing him as a Brahmin hero, is questionable. Satish Chandra Mishra is a reputed lawyer. He knows Vikas Dubey committed heinous crimes. It is sad that a lawyer like him is now expressing sympathy for him and his associates in the name of caste.
Any why Brahmins only? A few days ago, some political outfit tried to garner sympathy from the backward caste to which former dacoit Phoolan Devi belonged. I think, times have now changed. Voters now know the real motives of politicians. Voters nowadays get detailed information on WhatsApp about criminals and their backgrounds, and also about politicians who back them. State BJP leaders say, the more BSP glorifies a gangster like Vikas Dubey, the more people will support the party because of its tough stand against gangsters. UP chief minister Yogi Adityanath has already said ‘no criminal will be spared, whichever caste he belongs to’. This will be the main focus of BJP during UP polls.
It is a fact that BJP, SP, BSP, Congress and almost all parties seek votes in UP polls in the name of caste. Candidates are fielded by parties on the basis of caste. Parties give different data about castes too. Some say there are 9 per cent, some say 12 pc and others say, there are 16 per cent Brahmins in UP. Similarly, some parties say there are 7 per cent, and some say there are 13 per cent Yadav voters in UP. The Dalit data too vary. Some say it is 19 pc, while some say it is 22 per cent in UP.
Let me tell you, there are no authentic figures of population based on castes. No caste based census was ever carried out by the Centre across India. The last caste census was done in India during British rule in 1933. All present figures flow from that last census carried out 98 years ago. Much water has flowed down the river Ganga since then. India’s population jumped from 35 crore to 135 crore. Nobody knows the actual caste composition of our population.
Caste based data were collected during the 2011 census across India. This work continued till 2016, but the data were not published. Proportion wise, one can say, Other Backward Classes (OBC) are the largest, followed by Dalits and then by upper castes. That is why the demand for release of caste based census data is growing.
Why is RJD demanding caste census data in Bihar?
In Bihar, RJD leader Tejashwi Yadav, along with Congress and Left leaders met Bihar chief minister Nitish Kumar on Friday to demand release of caste census data in the state. He pointed out that the Bihar assembly has twice passed motions demanding release of caste census data but the Centre is yet to take action. He asked the CM to put pressure on the Centre to release caste census data collected so far in Bihar.
The Bihar CM promised the leaders that he would write a letter to the Prime Minister. Tejashwi Yadav said, if the Centre declined, the state government should carry out a state-wide caste census on its own, and release data.
The biggest conundrum of caste based politics is that while almost all parties seek votes in the name of castes, not a single party is ready to accept this in public. RJD supremo Lalu Prasad never acknowledged that he indulged in caste politics. Similarly, Akhilesh Yadav will never admit that his party believes in Yadav-Muslim combination. BSP supremo Mayawati, who projects herself as the messiah of Dalits, is now wooing Brahmin caste because of their votes. BJP has started wooing OBC castes in UP on a large scale. During the recent cabinet reshuffle at the Centre, the BJP took pains to describe how many OBCs, Dalits, and tribals were made ministers.
Politicians argue that they can frame better policies if they are given authentic caste based data. Once these data are made public, the next demand will be: Give reservation to all castes based on their proportions. Even some NDA constituents are in favour of caste census. But, I can tell you, caste based census will not be done again.
In a written reply to Parliament on July 20, the Ministry of Home Affairs said, when census operations will begin next year (2022), no caste based data will be collected, except for scheduled castes and tribes. Data on caste census collected in 2011 will not be released. This firm stand by the Centre is surely going to open a floodgate of demands from parties indulging in caste politics very soon.

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अफगानिस्तान जंग का मैदान बना हुआ है। यहां तालिबान और अफगानी फौज के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। तालिबान ने लगभग आधे बॉर्डर पोस्ट और 407 जिलों में से 194 पर कब्जा कर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से चली गई है लेकिन अपने पीछे वो उथल-पुथल से भरा वॉर जोन छोड़ गई है। तालिबान देश के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा करता हुआ अब धीरे-धीरे उन शहरों की ओर बढ़ रहा है जो अफगानी फौज के नियंत्रण में हैं।

इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद और कैमरामैन बलराम यादव काबुल पहुंचे और गुरुवार की रात मेरे प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में उन्होंने वहां की जमीनी हकीकत के बारे में विस्तार से बताया। भारत के लिए तालिबान की जीत या हार महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अफगनिस्तान में भारत का बहुत कुछ दांव पर लगा है। पिछले दो दशकों में अफगानिस्तान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भारत ने वहां 21 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। अफगानिस्तान में भारत सरकार 400 बड़ी-बड़ी परियोजनाएं चला रही है। अगर अफगानिस्तान में इसी तरह मारकाट मची रही तो इस इनवेस्टमेंट का क्या होगा? वैसे भी अफगानिस्तान में जो कुछ होता है उसका असर भारत-पाकिस्तान के साथ ही भारत और चीन के संबंधों पर पड़ता है। इसलिए अफगानिस्तान में शान्ति औऱ स्थिरता भारत के लिए जरूरी है, लेकिन फिलहाल इसके आसार कम दिखाई देते हैं। मनीष प्रसाद के मुताबिक अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों में अभी हालात खतरनाक हैं। तालिबान और अफगान आर्मी के बीच पिछले तीन हफ्ते से युद्ध हो रहा है। रॉकेट और बम चल रहे हैं, गोलियां बरस रही हैं। गुरुवार को अफगानिस्तान की सेना ने कपिसा प्रांत के नेजराब इलाके में हवाई हमले किए। इस हमले में कई तालिबानियों के मारे जाने की खबर है। इसके साथ-साथ कुनार..लोगर और पकतिया जैसे इलाके में भी अफगानिस्तान की सेना को जबरदस्त कामयाबी मिली है। अफगानिस्तान की सेना पूरी ताकत से तालिबान को खदेड़ रही हैं। मजार ए शरीफ, गजनी और कंधार में अफगानिस्तान की सेना एडवांसिंग पोजिशन पर है पर हेरात में यह मजबूत पोजिशन में है।

उधर,तालिबान का दावा है कि उसने उन सभी ठिकानों पर कब्जा कर लिया है जो अमेरिकी फौज छोड़कर गई है। 2 जुलाई को अचानक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस चली गई थी। किसी को इसकी कानोंकान खबर नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ये पता लगा कि अमेरिकी फौज वापस जा चुकी है तो 2 जुलाई की रात को ही तालिबान ने कई इलाकों पर हमला बोल दिया और ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया। पहले तालिबान के कब्जे में 73 जिले थे लेकिन अब तालिबान का दावा है कि उसने 194 से ज्यादा जिलों से अफगान सेना को भगा दिया और अपना कब्जा जमा लिया है। करीब बीस जिलों में तालिबान और अफगान सेना के बीच जबरदस्त जंग चल रही है।

हालांकि हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं हैं कि अफगान सेना कमजोर पड़ रही है। पहले दो हफ्ते तक तालिबानियों का पलड़ा भारी था लेकिन अफगान कमांडरों के मुताबिक अब उनकी सेना ने जबरदस्त वापसी की है। जाबुल प्रांत में अफगान सेना ने तालिबान को करारी शिकस्त दी। खुद को तालिबान का कृषि मंत्री बताने वाला अब्दुल रहमान घायल हो गया और उसे इलाज के लिए सीमा पार पाकिस्तान ले जाया गया। इस जंग में 26 तालिबानी ढेर हुए हैं। इसी तरह कंधार, हेरात, जोवजान और हेलमांड में भी अफगान सेना ने ऑपरेशंस किए। इनमें 200 से ज्यादा तालिबानी हमलावर मारे गए। इसी तरह जैनखेल जिले में भी कम से कम आधा दर्जन तालिबानी लड़ाके मारे गए।

मनीष के मुताबिक तालिबान कमांडरों ने अब अपनी रणनीति बदल ली है और वे रॉकेट हमलों और हवाई हमलों से बचने के लिए बच्चों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान सुरक्षा बल अब अलर्ट और एक्टिव है। अमेरिकी सेना से मिले दो दशकों की ट्रेनिंग का लाभ मिल रहा है। हालात का कैसे मुकाबला करना है ये उन्हें अच्छी तरह आता है। वे युद्ध के मैदान से भागने के बजाय हर स्थिति का मुकाबला करना जानते हैं।

अब सवाल है कि अफगानिस्तान के खिलाफ तालिबान को इतनी ताकत कहां से मिल रही है? तालिबान को हथियार और गोला बारूद कौन डिलीवर करता है? इसका जवाब तो खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पूरी दुनिया के सामने दे चुके हैं। आपको याद होगा 16 जुलाई को अफगानिस्तान को लेकर साउथ ईस्ट-एशिया कॉन्फ्रेंस ताशकंद में हुई थी। इसमें पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम इमरान खान के साथ ही भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। तब अशरफ गनी ने कहा था कि इस वक्त अफगानिस्तान की जो हालत है उसके लिए सिर्फऔर सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार है। अशरफ गनी ने आरोप लगाया कि पिछले एक महीने में 10,000 से ज्यादा ‘जिहादी’ लड़ाके पाकिस्तान से अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं। पाकिस्तान की शह पर तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान में खून-खराबा करते हैं, सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को इसमें कोई बुराई भी नजर नहीं आती। उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तानी पीएम और उनके जनरलों के बार-बार आश्वासन के विपरीत, तालिबान का समर्थन करने वाले संगठन खुले तौर पर अफगानिस्तान की जनता और वहां की सरकार की संपत्ति और क्षमताओं के विनाश का जश्न मना रहे हैं’।

मनीष के अनुसार फिलहाल अफगानिस्तान के लगभग सभी बड़े शहरों में रात का कर्फ्यू लागू है और अफगान सेना की यूनिट को उन शहरों की ओर मूव कर दिया गया है जिन पर तालिबान के कब्जे का खतरा है। आत्मरक्षा के लिए आम जनता को आर्म्स दिए जा रहे हैं। अफगानिस्तान का बॉर्डर ईरान, पाकिस्तान, तजीकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों से लगता है। कुल मिलाकर 12 बॉर्डर पोस्ट है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 12 पोस्ट्स में से कम से कम 6 पोस्ट तालिबान के कब्जे में आ चुकी हैं यानी तालिबान अब अफगानिस्तान के आधे बॉर्डर को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब भी जो शहरी इलाके हैं और जहां बड़ी आबादी है, जैसे मजार-ए-शरीफ, कुंदूज, जलालाबाद, काबुल, कंधार ये सारे इलाके अफगान सेना के कंट्रोल में हैं और तालिबान इन इलाकों तक ना पहुंच पाए इसलिए उन्हें पहले ही रोकने की तैयारी भी हो रही है।

चीन इस पूरे मामले का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। बुधवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तालिबान के दूसरे सबसे बड़े नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में आए एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। चीन पहुंचे इस प्रतिनिधिमंडल में तालिबान के 9 प्रतिनिधि थे। इस मुलाकात से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद चीन और तालिबान के बीच बेहतर संबंधों का संकेत मिलता है। बीजिंग में इस मुलाकात के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि अगर अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो जाता है तो चीन तालिबान की सरकार को मान्यता दे देगा। ये इस बात का संकेत है कि चीन, तालिबान को कितनी अहमियत दे रहा है। इसकी वजह भी है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि तालिबान अलगाववादी पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट पर नकेल कसेगा, क्योंकि यह शिनजियांग क्षेत्र में चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है।

चीन और अफगानिस्तान के बॉर्डर जुड़े हुए हैं। चीन का शिनजियांग प्रांत अफगानिस्तान से लगता है। चीन को डर है कि उइगर मुस्लिम आतंकवादी चीनी सेना पर हमले के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उइगर मुसलमानों पर चीन जुल्म कर रहा है। कई मस्जिदें तोड़ दी गई हैं। नमाज पर पाबंदी है। इस इलाके के मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते। चार लाख से ज्यादा उइगर मुस्लिमों को ‘सुधार गृह’ में बंद कर दिया गया है।

तालिबान के नेताओं ने चीन के विदेश मंत्री को भरोसा दिया कि वे अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं होने देंगे। चीन के विदेश मंत्री ने भी अफगानिस्तान की सहायता जारी रखने और उसके आंतरिक मसलों में दखल न देने की बात कही है। पाकिस्तान ने ही चीन के विदेश मंत्री और तालिबान के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत की मध्यस्थता की थी। इन दोनों की वार्ता से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बीजिंग में थे। एक तरफ कुरैशी ने बीजिंग से इस्लामाबाद की फ्लाइट पकड़ी और दूसरी तरफ तालिबान नेताओं की फ्लाइट बीजिंग में लैंड हो गई।

इस समय अफगानिस्तान पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद रूस ने अफगान मामलों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। भारत का बहुत कुछ दांव पर लगा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जो हाल ही में दिल्ली में थे, ने साफ कहा है कि अमेरिका और भारत दोनों चाहते हैं कि अफगानिस्तान में कोई हिंसा न हो। भारत और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि अफगानिस्तान में खून खराबा न हो, वहां के लोग चैन से रहें, महिलाओं को शिक्षा एवं आजादी मिले, चुनी हुई सरकार देश को चलाए और तालिबान का कब्जा वहां न हो पाए।

अफगानिस्तान के लोग भी नहीं चाहते कि दो दशक बाद तालिबान शासन की वापसी हो। तालिबान जब सत्ता में था तब पुरुषों को अपनी दाढ़ी काटने से मना कर दिया गया था, महिलाओं को सार्वजनिक रूप से बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया था, घर के पुरुष के साथ न होने पर महिलाओं को चौखट से बाहर कदम रखने की सख्त मनाही थी, और टीवी देखने एवं रेडियो सुनने पर पाबंदी लग गई थी। जहां भारत और अमेरिका चाहते हैं कि अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार सत्ता में बनी रहे, वहीं पाकिस्तान और चीन वहां की सत्ता में तालिबान को लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान के लड़ाकों को ‘अच्छे नागरिक’ और ‘सिविलियंस’ बताया, और कहा कि वे खून खराबा करने वाले लोग नहीं हैं। चीन ने तो दो कदम आगे बढ़ते हुए तालिबान के सबसे बड़े कमांडर्स को बीजिंग बुलाया और ऐसे तवज्जों दी जो आमतौर पर किसी देश के चुने हुए नेताओं को दी जाती है।

अफगानिस्तान को लेकर भारत का रुख बिल्कुल साफ। भारत-अफगान संबंध कई दशकों से चले आ रहे हैं और भारत हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा है। हालांकि, भारत इस मामले में दखल नहीं देना चाहता कि काबुल में किसकी सरकार होगी और वहां कौन राज करेगा। मुझे लगता है कि मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार को भी तालिबान से बात करनी चाहिए। यदि भारत तालिबान और अन्य अफगान नेताओं को बातचीत के लिए तैयार कर पाता है तो यह सबसे अच्छी बात होगी।

समय की मांग है कि अफगानिस्तान में सबकी सहमति से एक सर्वमान्य सरकार बने। इसमें सबसे ज्यादा फायदा अफगानिस्तान की आवाम का होगा। यदि अफगानिस्तान में शांति से सत्ता परिवर्तन होता है, तो वहां चल रहीं भारत की परियोजनाएं वक्त पर पूरी होंगी और अफगानिस्तान के लोगों को उनका फायदा मिलेगा। साथ ही अफगानिस्तान में शांति होने की सूरत में पाकिस्तान और चीन को अफगान मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब बातें बहुत दूर की हैं, क्योंकि इस वक्त तो हालात ये हैं कि कई जिलों में अफगान सेना और तालिबान के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। इंडिया टीवी की टीम इस समय वॉर जोन में मौजूद है और पल-पल की अपडेट भेज रही है। हम सबको आशा करनी चाहिए कि वहां जल्द शांति कायम हो।

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The war situation in Afghanistan at the moment appears to be precarious with Taliban controlling nearly half the border outposts and capturing 194 out of 407 districts of the country. American forces have left Afghanistan leaving behind a war zone in turmoil. Taliban forces are capturing more areas in the country side and are gradually moving towards cities which are under the control of Afghan defence forces.
India TV Defence Editor Manish Prasad, along with cameraman Balram Yadav, has reached Kabul and on Thursday night in my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ he gave a broad outline of the ground realities. For India, the victory or defeat of Taliban is important because India has, over the last two decades, invested nearly Rs 21,000 crore in more than 400 projects in Afghanistan. If the war continues, progress on all these projects may be stalled.
Much is at stake because the consequences of a Taliban victory will have bearings on India-Pakistan and India-China relations too. At the moment, bombs, mortars, missiles and bullets are flying in war zone and according to Manish, the situation seems critical. Battles are going on between the Afghan Army and Taliban for the last three weeks. Afghan forces carried out bombardment from air in Nejrab in Kapisa province on Thursday inflicting casualties on Taliban. The Afghan army has also made progress in Kunar, Logar and Paktia, pushing away the advancing Taliban forces. In Mazaar-e-Sharif, Ghazni and Kandahar, the Afghan army is in an advancing position, while in Herat, it is in a strong position.
On its part, Taliban has claimed that it has occupied almost all the bases from which US army withdrew. The US armed forces’ withdrawal on July 2 was secret and abrupt, with the local population caught unawares. On the same night, the Taliban attacked all these bases and captured most of them. At that time, Taliban had occupied 73 districts, but now it has occupied 194 districts, with heavy fighting going on in 20 districts.
Our Defence Editor Manish Prasad says, it will be incorrect to assume that the Afghan army is in a weaker position. In the first two weeks, Taliban had made a strong push forward, but now, according to Afghan commanders, their army has made a big comeback. In Zabul province, the Afghan army inflicted a heavy defeat on Taliban. Abdul Rehman, the self-styled ‘Agriculture Minister’ of Taliban was critically injured and was taken across the border to Pakistan for treatment. Twenty six Taliban fighters were killed. The Afghan army also attacked Taliban in Kandahar, Herat, Jowzjan and Helmand, more than 200 Taliban were killed in attacks by Afghan army. In Jani Khel offensive, six Taliban fighters were killed.
According to Manish, Taliban commanders have now changed their strategy and they are using children as human shields to avoid rocket attacks and air strikes. Afghan security forces are now alert and active, and their two decades of training under US army officers is now paying dividends. They know how to counter each situation instead of fleeing battle fields.
From where are the Taliban getting arms and ammunitions? It is an open secret. On July 16, while addressing a regional Central and South Asia conference in Tashkent, Afghanistan President Ashraf Ghani blamed Pakistan for the influx of Taliban terrorists inside Afghanistan and for not doing enough to influence Taliban to join peaceful dialogue. He said this in the presence of Pakistan PM Imran Khan, and the Indian, Chinese and Russian foreign ministers. Ashraf Ghani alleged that over 10,000 ‘jihadi’ fighters have entered Afghanistan from Pakistan in the last one month. He said, “contrary to repeated assurances from the Pakistani PM and his generals, outfits supporting the Taliban are openly celebrating destruction of assets and capabilities of Afghan people and government”.
At the moment, according to Manish, night curfew is in force in almost all big cities of Afghanistan, and Afghan army units have been moved to those cities which are in danger of being captured by Taliban. Firearms are being distributed among Afghans for self-defence. Afghanistan has 12 border check posts with Pakistan, Iran, Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan, and out of these six border check posts have been captured by Taliban. In plain words, Taliban is controlling almost half the border of Afghanistan. However, most of the major cities like Jalalabad, Mazar-e-Sharif, Kunduz, Kabul and Kandahar are present under control of Afghan forces.
China is trying to fish in troubled waters. On Wednesday, in China, Chinese Foreign Minister Wang Yi met a top Taliban delegation led by Mullah Abdul Ghani Baradar signalling warm ties with Taliban after the withdrawal of US forces. There were nine Taliban representatives in the delegation, with indications that China may give recognition to a Taliban government if it comes to power in Kabul. There are reasons behind this. The Chinese foreign minister said, he hoped Taliban will crack down on the separatist East Turkestan Islamic Movement, as it is a direct threat to China’s national security in Xinjiang region.
China fears that the Uyghur Muslim militants could use neighbouring Afghanistan as a staging ground to carry out attacks on Chinese army. Uyghur Muslims in Xinjiang are fighting for their basic human rights. Chinese authorities have prohibited Uyghur Muslims from growing beards, offering namaz in public and have destroyed several mosques. More than four lakh Uyghur Muslims have been imprisoned in “correction centres”.
The Taliban leaders have promised the Chinese foreign minister that they would now allow Afghan territory to be used against China. On its part, the Chinese FM has promised that his country will not intervene in the domestic affairs of Afghanistan. It was Pakistan which brokered the talks between the Chinese FM and the Taliban delegation. The Pakistani foreign minister Shah Mehmood Qureshi was in Beijing prior to these talks. When Qureshi took the return flight to Islamabad, the Taliban delegation took off for China.
The entire world is now keeping a close watch on Afghanistan. After the US troops withdrawal, Russia has not shown much interest in Afghan affairs. For India, much is at stake. The US Secretary of State Antony Blinken, who was in Delhi recently, clearly said that both US and India want there should be no violence in Afghanistan. Both India and the US want that an elected government remains in power in Afghanistan, women must continue to get equal rights and access to education and jobs, and Taliban must not come to power.
The people of Afghanistan also do no want the return of Taliban rule after two decades. During Taliban rule, men were prohibited from trimming their beards, women were forced to wear veils in public, women were prohibited to move in public in the absence of close male relatives, and TV and radio programmes were banned. While India and the US want a democratic government to remain in power, Pakistan and China are trying hard to install a Taliban government. The Pakistani PM Imran Khan is describing Taliban fighters as “good citizens” and “civilians”, who do not want bloodshed. China went two steps forward and invited the top Taliban delegation according them the respect that is normally accorded to representatives of a sovereign government.
India’s views about Afghanistan are clear. India-Afghan relations span several decades and India has always provided support to the Afghan people. However, India does not want to meddle in affairs relating to who shall form a government in Kabul. I feel, India should also carry out an initiative and start a dialogue with Taliban. If India helps in bringing Taliban and the other Afghan leaders to the negotiation table, it would be an ideal situation.
An inclusive Afghan government, acceptable to all, is the need of the hour. This will be in the best interests of the Afghan people. If there is peace, Indian projects can be completed within the stipulated deadlines, and China and Pakistan may not be able to meddle in Afghan affairs. This may be wishful thinking, because, on the ground, fierce fighting is going on between Afghan army and Taliban in several districts. India TV team is present in the war zone and is sending detailed updates. Let us all hope for the best. Let peace prevail.

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पैगसस विवाद की जांच की मांग को लेकर विपक्षी दल कार्यवाही में लगातार व्यवधान डाल रहे हैं, जिसके कारण संसद का मॉनसून सत्र पिछले 10 दिनों से ठप है। गुरुवार को राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने कार्यवाही बाधित करने के लिए जोर-जोर से तालियां बजाईं, तो लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के सांसदों ने पर्चे फाड़कर उन्हें हवा में उछाल दिया।

जहां सरकार दावा कर रही है कि वह सदन के अंदर सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, वहीं विरोधी दल भी कह रहे हैं कि वे सभी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। फिर चर्चा क्यों नहीं हो रही? यह गतिरोध क्यों है? विपक्ष के सांसद क्यों जोर-जोर से ताली बजा रहे हैं, कागज फाड़ रहे हैं, मंत्री से आंसर शीट छीन रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं।

मकसद साफ है: विपक्ष पैगसस स्पाइवेयर के मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहता है, लेकिन विरोधी दल अलग-अलग स्वरों में बात कर रहे हैं। एक पक्ष सदन के अंदर बहस चाहता है, दूसरा चाहता है कि एक संयुक्त संसदीय समिति जांच करे, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच चाहता है। वहीं, केंद्र अपने रुख को लेकर स्पष्ट है। वहीं, केंद्र अपने रुख को लेकर स्पष्ट है। वह चाहता है कि विपक्ष ठोस सबूत पेश करे क्योंकि अफवाह के आधार पर जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता।

बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाकर लीड लेने की कोशिश की। बैठक में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाग लिया। इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता शामिल नहीं हुए। बैठक के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा के अंदर पर्चे फाड़े और उन्हें हवा में उछाल दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने सदन के अंदर ‘खेला होबे’ के नारे लगाए। सदन स्थगित होने के बाद विपक्षी सांसदों ने संसद से विजय चौक तक मार्च किया और फिर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ शिवसेना नेता संजय राउत, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, समाजावदी पार्टी नेता रामगोपाल यादव और डीएमके एवं आरजेडी के नेता मौजूद थे। राहुल गांधी ने कहा कि वह सरकार से सिर्फ 2 सवालों के जवाब चाहते हैं। एक, सरकार ने इजरायल से पैगसस स्पाइवेयर खरीदा या नहीं, और दूसरा, सरकार ने पैगसस के जरिए भारत के लोगों की जासूसी की या नहीं?

लगभग उसी समय, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मोदी सरकार का मुकाबला करने की रणनीति तैयार करने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों की बैठक बुलाई थी। बाद में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने साफ कहा कि मोदी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व सिर्फ ममता बनर्जी ही कर सकती हैं। उन्होंने कहा, मोदी का कोई विकल्प है तो वह ममता बनर्जी हैं, क्योंकि ‘वह लीडर नंबर 1’ हैं। इसके तुरंत बाद ममता बनर्जी ने अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास 10 जनपथ पर मुलाकात की। 45 मिनट तक चली इस मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल हुए। मीडिया को संबोधित करते हुए तृणमूल सुप्रीमो ने कहा, सभी विपक्षी दलों को हाथ मिलाना होगा और मिलकर काम करना होगा। हालांकि उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि क्या वह विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं।

फिलहाल विपक्ष का नेतृत्व करने की दौड़ में 3 दावेदार दिखाई दे रहे हैं: राहुल गांधी, ममता बनर्जी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों नेता अपनी अलग-अलग रणनीति बना रहे हैं। पवार समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के साथ लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का हालचाल लेने पहुंच गए। विपक्षी नेताओं में पवार सबसे अनुभवी और सक्रिय नेता हैं। उन्हें पता है कि लालू यादव भले ही बीमार हों और पिछले कई सालों से सक्रिय राजनीति से दूर हों, लेकिन उन्हें कमजोर नेता नहीं समझना चाहिए। अगर लालू की बेटी मीसा भारती ने इस मुलाकात के बारे में ट्वीट नहीं किया होता तो यह सीक्रेट ही रहती।

राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए 2 बातें साफ हैं। एक तो यह कि विपक्ष जल्दी शांत होने वाला नहीं है और संसद की कार्यवाही में बाधा डालता रहेगा। न ही सरकार विपक्ष की मांगों के आगे झुकने को तैयार है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों से पर्चा छीनकर फाड़ने वाले तृणमूल सांसद शांतनु सेन को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन लोकसभा में बुधवार को सदन के अंदर पर्चे फाड़कर स्पीकर की चेयर की तरफ फेंकने वाले सांसदों पर फिलहाल कोई ऐक्शन नहीं हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहले ही विपक्षी नेताओं को बुलाकर चेतावनी दे चुके हैं कि वह गलती करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार ने फैसला किया है कि सभी विधेयकों को संसद में पारित करवाया जाएगा, भले ही विपक्षी सदस्य शोर-शराबा करें या व्यवधान पैदा करें।

दूसरी बात ये कि अब लगभग तय है कि 13 अगस्त तक मॉनसून सेशन के दौरान संसद में हंगामा भी होगा, और सरकारी काम भी होगा, सिर्फ चर्चा नहीं होगी। विपक्ष इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराएगा और सरकार कहेगी कि विरोधी दल ही चर्चा नहीं चाहता। इसके अलावा कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर परेशान हैं कि ममता बनर्जी, जो कि अभी दिल्ली में हैं, लीड लेने की कोशिश कर सकती हैं और इसीलिए पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी की ऐक्टिविटी और विजिबिलिटी बढ़ गई है। एक दिन वह किसानों के मुद्दे को उजागर करने के लिए पार्टी के सांसदों के साथ संसद में ट्रैक्टर पर सवार होकर आए तो बुधवार को उन्होंने विजय चौक तक मार्च में विपक्षी सांसदों का नेतृत्व किया। कांग्रेस नेता नहीं चाहते कि ममता एकजुट विपक्ष के प्रतीक के रूप में उभरें।

दूसरी तरफ तृणमूल सांसद चाहते हैं कि ममता निर्विवाद रूप से विपक्ष की नेता के रूप में उभरें। यह सच है कि ममता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी की चुनावी मशीन को कड़ी टक्कर दी और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी बंगाल में मिली अपनी जीत का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के खिलाफ हवा बनाने में करना चाहती हैं। कुछ लोग कहेंगे कि 2024 के आम चुनावों में अभी 3 साल बाकी हैं, लेकिन ममता ने खुद इसका जवाब दिया और कहा कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों को अभी से तैयारी करनी होगी। यह भी सही है कि ममता विरोधी दलों के मोर्चे से कांग्रेस को अलग भी नहीं रखना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने 10 जनपथ पर सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात को खास तरजीह दी।

इस समय चल रहे सियासी खेल के एक और बड़े खिलाड़ी शरद पवार हैं। वह विपक्षी नेताओं में सबसे अनुभवी हैं और उनकी काबिलियत के बारे में नरेंद्र मोदी भी जानते हैं और ममता बनर्जी भी। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में पवार को प्रधानमंत्री बनने के कई मौके मिले, लेकिन वह हर बार चूक गए। 2 बातें उनके खिलाफ जाती हैं: एक तो उनकी उम्र काफी हो गई है और दूसरी उनकी पार्टी एनसीपी काफी हद तक सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित है। लेकिन हमने पहले भी देखा है कि जब विपक्षी दलों के मोर्चे बनते हैं तो उनमें न किसी नेता की उम्र देखी जाती है और न ये देखा जाता है कि पार्टी छोटी है या बड़ी। ऐसे में सिर्फ यह देखा जाता है कि किसके नाम पर सब लोग सहमत होते हैं।

चाहे शरद पवार हों या ममता बनर्जी, दोनों इस बात को समझते हैं कि नेतृत्व के मुद्दे पर सभी विपक्षी नेताओं को एक ही नाम पर सहमत करना टेढ़ी खीर है। दूसरे, नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना आसान नहीं है। मोदी एक मजबूत नेता हैं और उनके पास एक दमदार पार्टी संगठन है जो भारत के हर राज्य में फैल चुका है। मोदी को चुनाव लड़ने की कला में महारत हासिल है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर ही अपनी ताकत बढ़ाई है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में मिली हार जरूर एक झटका थी, लेकिन मोदी एक ऐसे नेता हैं जो हार से कभी निराश नहीं होते। न ही वह सभी विरोधी दलों के हाथ मिलाने की बात से परेशान नजर आते हैं।

2024 के लोकसभा चुनाव अभी 3 साल दूर हैं। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि तब तक कितने विपक्षी दल साथ रह पाएंगे, और क्या वे सभी किसी एक को अपना नेता मानेंगे। इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है।

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The monsoon session of Parliament has been paralyzed for the last ten days due to continuous disruption of proceedings by the opposition parties demanding a probe into the Pegasus controversy. On Thursday, opposition members in Rajya Sabha resorted to loud clapping (thalis) in order to disrupt the proceedings, while in the Lok Sabha, Trinamool and Congress MPs tore the business papers and threw them in the air.

Both Houses of Parliament are being adjourned frequently due to disruptions. While the government says it is ready for debates on all issues inside the house, the opposition too has been saying it wants debate. Then why this deadlock? Why are opposition MPs clapping loudly, tearing up papers, snatching answer sheet from the minister and causing pandemonium?

The motive is clear: the opposition wants to corner the government on the Pegasus spyware issue, but the parties are speaking in different tunes. One party wants debate inside the House, the other wants a Joint Parliamentary Committee to probe, and a third wants a probe by a Supreme Court judge. On its part, the Centre is clear about its stand. It wants the opposition to come forward with concrete evidence because probe cannot be ordered on the basis of hearsay.

On Wednesday, Congress leader Rahul Gandhi tried to take a lead by convening a meeting of opposition leaders in Parliament. The meeting was attended by Congress, Shiv Sena, NCP, Samajwadi Party, RJD, AAP, CPI(M), CPI and National Conference. Trinamool Congress leaders did not attend. Soon after the meeting, opposition members tore up business papers and threw them in the air inside Lok Sabha. TMC MPs shouted slogans like ‘Khela Habey” inside the House. After the House was adjourned, opposition MPs marched from Parliament to Vijay Chowk where they addressed the media. Rahul Gandhi was joined by Shiv Sena leader Sanjay Rout, NCP leader Supriya Sule, SP leader Ramgopal Yadav and leaders from DMK and RJD. Rahul Gandhi said, he wanted replies to only two questions. One, whether Pegasus spyware was purchased by the government from Israel, and Two, whether the government mounted surveillance on people inside India?

At almost the same time, West Bengal chief minister and TMC supremo Mamata Banerjee had called a meeting of TMC MPs to prepare a strategy to counter Modi government. Later, TMC MP Kalyan Banerjee clearly said that only Mamata Banerjee can lead the opposition against Modi. He said, Mamata was the only alternative to Modi, since “she is Leader No.1”. Soon after, Mamata Banerjee called on interim Congress chief Sonia Gandhi at the latter’s residence 10, Janpath. The 45-minute long meeting was also attended by Rahul Gandhi. Addressing the media, the TMC supremo said, all opposition parties will have to join hands and work together. She however avoided any reply to the question whether she was ready to lead the opposition.

At the moment there appear to be three candidates in the race to lead the opposition: Rahul Gandhi, Mamata Banerjee and NCP supremo Sharad Pawar. Interestingly, all these three leaders are preparing their strategies separately. Pawar, took SP leader Ramgopal Yadav with him to call on RJD chief Lalu Prasad to inquire about his health. Among the opposition leaders, Pawar is the most experienced and active leader. He knows even if Lalu Yadav is ailing and had been away from active politics for last several years, he should not be considered a weak leader. The meeting would have remained a secret, had not Lalu’s daughter Misa Bharati not tweeted about it.

Two points are clear from the political developments. One, the opposition is not going to calm down soon and will continue to obstruct Parliament proceedings. Nor is the government ready to bow down to opposition’s demands. The TMC MP Shantanu Sen who snatched the papers from IT Minister Ashwini Vaishnav’s hands has been suspended for the session by Rajya Sabha. But the MPs in Lok Sabha who tore papers inside the House on Wednesday may, or may not be punished. Already, the Lok Sabha Speaker Om Birla has called opposition leaders and issued a warning that he may take action against erring members. The government has decided to get all the bills passed in Parliament even if opposition members shout and create obstacles.

Two, it is almost certain that the monsoon session will continue till August 13 in an acrimonious atmosphere, with opposition protesting loudly, and the government getting its official business done amidst pandemonium. Moreover, Congress leaders are worried that Mamata Banerjee, who is in Delhi, might try to steal the show, and that is why, Rahul Gandhi’s activity and visibility have increased in the past few days. One day, he rode a tractor to Parliament with party MPs to highlight farmers’ issue, and on Wednesday, he led opposition MPs on a march to Vijay Chowk. Congress leaders do not want Mamata to emerge as a symbol of united opposition.

On the other hand, Trinamool MPs want Mamata to emerge as the undisputed leader of opposition. It is true that Mamata gave a tough fight to the BJP election machine during the West Bengal assembly elections and inflicted a crushing defeat. Mamata Banerjee wants to encash the goodwill generated by her victory in order to corner Modi at the national level. Some might say that there are still three years left for the 2024 general elections, but Mamata replied by saying that in order to defeat BJP, opposition parties would require to prepare much in advance. It is also correct that Mamata does not want to keep Congress away from the conglomeration of opposition parties. That is why, she gave special preference to her meeting with Sonia and Rahul Gandhi at 10, Janpath.

The dark horse in the present political game of Russian roulette is Sharad Pawar. He is the most experienced of the lot among the opposition leaders and his acumen is recognized by leaders like Narendra Modi and Mamata Banerjee. In his long political career, Pawar got several chances to become the prime minister but missed them by a whisker. Two points go against him: One, he is aging, and Two, his party NCP is mostly confined to Maharashtra. But, in the past, we have seen, when opposition parties combine they do not look at age or the regional limitations of a leader. The only point that is taken up is: unanimity among opposition leaders.

Whether it is Sharad Pawar or Mamata Banerjee, both know that it would be a tough game to bring all opposition leaders to agree on a single name on the issue of leadership.

Secondly, the challenge from Modi and his vast party machine is gigantic. Modi is a strong leader and he has an effective party organization that has spread to each and every state of India. Modi has mastered the art of fighting elections. He has strengthened his clout only by dint of his tireless work. Of course, the electoral reverses in West Bengal were a setback, but Modi is a leader who never gets disheartened by defeat. He appears to be least bothered even if all opposition parties join hands.

The 2024 Lok Sabha elections are three years away. The moot point is whether opposition parties will manage to remain together till that time, and whether they would agree on the name of an undisputed leader. It is very difficult to hazard a guess at this moment.

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असम और मिजोरम के पुलिसकर्मियों के बीच सोमवार को हुई हिंसक झड़प में असम के सात पुलिसकर्मियों की जान चली गई। इस घटना ने देशवासियों को काफी आहत किया है। दोनों राज्य हर देशवासी को प्रिय हैं और दोनों ही राज्यों में चुनी हुई सरकारें हैं। दुख की बात है कि दोनों राज्यों के पुलिसकर्मियों ने एक-दूसरे पर फायरिंग की।

असम और मिजोरम में चुनी हुई सरकारें हैं।असम में बीजेपी की सरकार है और मिजोरम में भी बीजेपी की मदद से चलनेवाली मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। मिजो नेशनल फ्रंट एनडीए का हिस्सा है। असम पुलिस के जवान भी हिन्दुस्तान के बेटे हैं और मिजोरम में तैनात फोर्स भी हिन्दुस्तानी है। फिर भी जमीन के टुकड़े को लेकर एक-दूसरे का खून बहाया गया। इससे ज्यादा दुख और चिंता की बात और क्या हो सकती है कि अपनी ही धरती पर, अपने ही जवानों पर, अपने ही लोग गोलियां बरसा दें।

यह घटना देश, सरकार और सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए चिंता की बात है। औऱ सबसे ज्यादा परेशानी की बात असम और मिजोरम के लोगों के लिए है। जब सोमवार की रात इस घटना की खबर आई तो इंडिया टीवी पर अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में मैंने आपको इसकी शुरुआती जानकारी दी थी और कुछ तस्वीरें दिखाई थी। लेकिन जब इस घटना की पूरी वीडियो फुटेज देखी तो रौंगटे खड़े हो गए। दोनों पक्षों के बीच लगातार हो रही गोलियों की बौछार का वीडियो देखकर बहुत दुख हुआ।

ये देखकर मेरे जेहन में सबसे पहले यही सवाल आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे दो अलग-अलग राज्यों के पुलिसकर्मी एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए? मैंने अपने रिपोर्टर पवन नारा को तुरंत दिल्ली से गुवहाटी भेजा और वहां से असम- मिज़ोरम की सरहद पर जाकर ये समझने को कहा कि आखिर इस तरह की हिंसा की असली वजह क्या है। क्योंकि ये तो मैं चालीस साल से जानता हूं कि असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद है, लेकिन कभी एक-दूसरे पर गोलियां बरसाते नहीं देखा और न इस तरह की हिंसा की खबरें सुनीं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण पहले लोग आमने-सामने आए, फिर पुलिस फोर्स में झड़प हुई, गोलियां चलीं और मौतें हुईं।

मंगलवार की रात ‘आज की बात’ में हमने जो फायरिंग की वीडियो फुटेज दिखाई उसे देखकर हर भारतीय का खून खौल उठेगा। जितनी तस्वीरें देखेंगे, उतना दुख होगा, उतना गुस्सा आएगा। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होती रही और दोनों तरफ से हमलावरों ने गाली-गलौज की। असम सरकार इस सारे खून-खराबे के लिए मिजोरम की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और मिजोरम की सरकार असम सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि जो जवान शहीद हुए वो हिन्दुस्तानी थे। असम सरकार का दावा है कि मिजोरम की तरफ से पहले अतिक्रमण की कोशिश हुई। लैलापुर इलाके में इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट को नष्ट किया गया, सड़क और एक पुलिस पोस्ट भी बना ली गई। मिजोरम सरकार का आरोप है कि असम पुलिस ने बॉर्डर क्रॉस किया और कोलासिब में एक पुलिस चौकी पर कब्जा कर लिया। इसी पर विवाद हुआ और गोलियां चल गईं।

पुलिसकर्मियों की हत्या के विरोध में असम की बराक घाटी में बुधवार सुबह से शाम तक बंद का आह्मन किया गया है। मिजोरम के कोलासिब जिले के वैरेंगटे में सीआरपीएफ की पांच कंपनियां (500 जवान) तैनात की गई हैं। यह इलाका असम के कछार जिले के लैलापुर से सटा हुआ है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें मिजोरम के पुलिसकर्मी और कुछ ‘गुंडे’ फायरिंग में असम के पुलिसकर्मियों की मौत का जश्न मना रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मिजोरम के पुलिसकर्मियों द्वारा लाइट मशीनगनों का इस्तेमाल ‘हालात की गंभीरता को बताता है’।

वहीं दूसरी ओर मिजोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरमथंगा ने दावा किया कि 24 जुलाई को शिलॉन्ग में असम के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मीटिंग में उन्होंने सीमा का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि जिस क्षेत्र का दावा असम के द्वारा किया जा रहा है उस क्षेत्र का इस्तेमाल मिजो के लोगों द्वारा 100 साल से ज्यादा समय से किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बराक घाटी में आबादी बढ़ने के कारण असम ने इस इलाके पर अपना दावा करना शुरू कर दिया है।

हिमंत बिस्व सरमा मंगलवार को सिलचर अस्पताल गए और वहां भर्ती घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। उन्होंने इस घटना में मारे गए प्रत्येक पुलिसकर्मी के परिजनों के लिए 50 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने असम-मिजो सीमा पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने की भी घोषणा की।

हिमंत बिस्व सरमा ने कहा, असम सरकार जल्द ही असम- मिजोरम बॉर्डर पर तैनात करने के लिए कमांडोज की 3 नई बटालियन का गठन करेगी। इसमें 3000 जवानों को भर्ती किया जाएगा। इसके बाद हिमंत बिस्व सरमा ने आरोप लगाया कि उन्होंने सोमवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री को 6 बार फोन किया और ये बताया कि असम और मिजोरम के बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है। लेकिन मिजोरम के मुख्यमंत्री की तरफ से ‘सॉरी’ कहने के अलावा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मसला कोई दो राज्यों के बीच का सीमा विवाद नहीं है। असल में झगड़ा फॉरेस्ट लैंड (जंगल की जमीन) का है। असम जंगल बचाना चाहता है और मिजोरम की सरकार जंगल को उजाड़ना चाहती है।

देश की आजादी से पहले मिजोरम को लुशाई हिल्स कहते थे। ये असम का हिस्सा था। 1950 में असम भारत का हिस्सा बना। इसके बाद असम के विभाजन से नॉर्थ-ईस्ट (पूर्वोत्तर) के सारे राज्य बने। 1986 में मिजोरम शांति समझौते पर साइन होने के बाद 1987 में मिजोरम एक अलग पूर्ण राज्य बन गया । उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तत्कालीन केंद्र सरकार ने मिजोरम को राज्य बनाने के लिए 1933 के एग्रीमेंट को आधार माना लेकिन मिजो ट्राइब्स का दावा है कि समझौता 1875 के इनर लाइन रेगुलेशन यानि ILR के तहत हुआ था। यहीं से विवाद शुरू हो गया। यही झगड़े की जड़ है।

1995 के बाद कई दौर की बातचीत हुई, पर कोई नतीजा नहीं निकला। पिछले साल अक्टूबर में भी झड़प हुई थी, लेकिन ऐसी हिंसा कभी नहीं हुई। गोलियां कभी नहीं चलीं। किसी की जान कभी नहीं गई। लेकिन सोमवार को पहली बार गोलियां चलीं, खून बहा और लाशें गिरीं।

असम और मिजोरम के बॉर्डर पर जो हुआ वो भविष्य में अब कभी नहीं होना चाहिए। जो भी विवाद हैं, वो सब मिल बैठकर सुलझाए जा सकते हैं। अच्छी बात ये है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री यही बात कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों मुख्यमंत्रियों से बात की है, गृह सचिव दोनों राज्यों के पुलिस प्रमुखों से मिल रहे हैं। अफसरों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाएगा। हर कीमत पर हिंसा से बचने के लिए साफ तौर पर कहा जाएगा। इस कवायद ये असर होगा कि अब गोलियां नहीं चलेंगी, खून नहीं बहेगा, असम और मिजोरम के बॉर्डर पर शान्ति होगी। लेकिन इसका स्थाई समाधान निकालना होगा।

मुझे लगता है कि भले ही अब से पहले की सरकारों ने इस मामले को दशकों से लटका कर रखा हो, राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवादों को तवज्जो नहीं दी हो, लेकिन नरेन्द्र मोदी की सरकार को इन विवादों का जल्द स्थाई समाधान निकालना चाहिए जिससे इस तरह की घटनाओं की संभावना हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पिछले सात वर्षों में पीएम नरेन्द्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को काफी तवज्जो दी है। मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग नीति बनाई। सीनियर मंत्रियों को नॉर्थ ईस्ट के विकास की जिम्मेदारी दी। इन्फ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। लेकिन अगर इस तरह के झगड़े होंगे तो विकास की बात पीछे रह जाएगी। इसलिए अब सरकार को सबसे पहले सीमा विवाद सुलझाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस समस्या का स्थाई समाधान निकालने की कोशिश जरूर करेगी।

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