My Opinion

The Samajwadi Party on Friday openly violated the Election Commission’s directive banning all physical rallies in poll-bound states, by organizing a ‘virtual rally’ attended by thousands of party workers and addressed by party supremo Akhilesh Yadav.

Late in the night, after a furore in social media, the Chief Electoral Officer of UP directed suspension of the in-charge of Gautampalli police station, Dinesh Singh Bisht for ‘gross negligence in discharge of duties’, and issued show cause notices to Assistant Commissioner of Police Akhilesh Singh and Returning Officer of Lucknow Central constituency Govind Maurya. The action was taken on the basis of a report sent by Lucknow District Magistrate Abhishek Prakash which said the holding of rally was in gross violation of Election Code of Conduct and Covid protocols.

Lucknow Police Commissioner D K Thakur said, about 2,500 people gathered at the party headquarters of Samajwadi Party which was in breach of Election Commission’s ban on all physical rallies till January 15. “Our police team captured the event on video and an FIR has been lodged against these people”, the police chief said.

The SP rally was organized to welcome eight MLAs and ministers, including Swami Prasad Maurya and Dharam Singh Saini to the party fold. These ministers had resigned this week from the BJP government. With Covid-19 cases rising exponentially across India, the Election Commission had imposed ban on all rallies in poll-bound states till January 15. On Friday alone, more than 16,000 cases were reported across UP, out of which Lucknow alone accounted for 2,209 cases. ECI had banned even street corner meetings, and door-to-door campaigning has been allowed only up to a limit of five persons.

Videos of the so-called ‘virtual rally’ clearly show thousands of party workers attending the rally, with party chief Akhilesh Yadav and nearly 50 other leaders sitting on a dais together. ECI had banned gathering of more than five persons, and here, at this ‘virtual rally’, there were more than 50 leaders sitting together. Most of the leaders were without masks, while Akhilesh Yadav, who had kept his mask in his pocket, was occasionally wearing and taking it off. When videos of the rally were telecast on news channels, the DM of Lucknow sent a police team immediately to record the rally. The DM of Lucknow said, no permission was taken for holding the rally.

Swami Prasad Maurya, who joined SP, claimed that a large number of supporters had gathered at the party office, and had spilled over on Kalidas Marg. “Had there been no Covid protocol, the gathering would have been huge”, Maurya claimed. SP chief Akhilesh Yadav said, EC guidelines are there, but we will hold more virtual rallies and also physical rallies.

I agree, Samajwadi party has the right to campaign during elections, but he should know, the Covid situation prevailing in the state is not normal. By allowing leaders to bring in their supporters from all over the state, Covid protocol was clearly violated. Once these supporters return to their districts, they will be acting as super spreaders. If the Election Commission acts tough, the party leaders will allege that the EC is not partial.

Since most of the leaders who joined the SP have already spoken through media, what was the need for assembling all of them with their supporters for the rally? It could be that this rally was planned earlier, before the EC announced its guidelines. But once the ban was imposed, the SP leaders decided not to change their strategy, and assembled their supporters in defiance of the EC ban. To evade EC action, they named it a “virtual rally”.

At the rally, Swami Prasad Maurya described Akhilesh Yadav as the “future chief minister”, and claimed that the battle would be fought between 85 per cent representing backwards, Dalits and others, and the remaining 15 per cent.

To counter the SP challenge, UP chief minister Yogi Adityanath is constantly on tour, meeting leaders of different classes and castes. On Friday, Yogi had a ‘khichdi’ lunch at the house of a Dalit, Amrit Lal Bharti, in the Peeru Shaheed Dalit Basti of Gorakhpur. It was named ‘Khichdi Mahabhoj’ to coincide with Makar Sankranti. Local BJP leaders said, Yogi lunches with Dalits every year on Makar Sankranti. On this occasion, Yogi said, those who believe in dynastic politics and indulge in corruption, can never be supporters of social justice. “These leaders have been promoting their families, mafia gangsters and corrupt businessmen, they can never promote social welfare for the downtrodden”, the chief minister said.

Times have changed, style of politics has changed in the last eight years, the mood of people has changed in recent years. The entire political lexicon has undergone a change because of a sea change in the outlook of common people. Till 2014, politics was largely based on castes and communities, few leaders spoke about development, but the trend has now changed. Along with it, the rules have also changed. Earlier, candidates used to mention the cases filed against them in their nomination affidavits. Now, all candidates will have to mention in public advertisements the cases filed against them, and also conviction, if any.

To assume that voters will now cast their votes only on the basis of castes will be incorrect. For how long will voters vote for their own castes, even if their own caste candidates is a mafia gangster? A criminal and a gangster has no caste. I believe, the voters of UP this time will break this illusion that votes can be cornered only on the basis of castes.

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भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए टिकटों का बंटवारा शुरू कर दिया है। समिति ने 172 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा दी है, लेकिन मकर संक्रांति के कारण इसका ऐलान नहीं किया गया। जिन लोगों के नाम फाइनल हैं, उनमें मथुरा से मंत्री श्रीकांत शर्मा, नोएडा से पंकज सिंह, सरधना से संगीत सोम और मुजफ्फरनगर से सुरेश राणा शामिल हैं। समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोक दल ने गुरुवार की शाम को अपने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इस बीच, बीजेपी के 2 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। पिछले 3 दिनों में बीजेपी के 3 मंत्री और 10 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इन सभी को समाजवादी पार्टी की ओर से टिकट का आश्वासन दिया गया है।

बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह को अतरौली से, सुनील बराला को मेरठ शहर से, सोमेंद्र तोमर को मेरठ दक्षिणी से, दिनेश खटीक को हस्तिनापुर से, सत्यवीर त्यागी को किठौर से, अमित अग्रवाल को मेरठ कैंट से, मृगांका सिंह को कैराना से और तेजेंद्र सिंह को शामली से मैदान में उतारा है।

बीजेपी ने अभी तक जिन उम्मीदवारों का टिकट फाइनल किया है उनमें 11 जाट, 5 गुर्जर और 9 ठाकुर हैं। इसके अलावा पार्टी की लिस्ट में 7 ब्राह्मण और 4 वैश्य समुदाय के उम्मीदवार हैं। निषाद और त्यागी समुदाय के भी एक-एक प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। पार्टी ने जाटव समाज के 5 और वाल्मीकि समुदाय के 2 उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है।

समाजवादी पार्टी ने जिन 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें से 19 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को दी हैं। ये सारी सीटें पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की हैं जहां पहले चरण में मतदान होना है। सपा गठबंधन के 29 उम्मीदवारों में से 9 मुस्लिम हैं। इनमें कैराना से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक नाहिद हसन का नाम भी शामिल हैं। बीजेपी से सपा में आए अवतार सिंह भड़ाना को भी टिकट दिया गया है। RLD ने हापुड़ से गजराज सिंह को टिकट दिया है, जो गुरुवार को इस्तीफा देने के बाद जयंत चौधरी की पार्टी में शामिल हो गए थे।

अखिलेश यादव की रणनीति साफ है। वह अपनी लिस्ट में सभी प्रमुख जातियों और समुदायों को शामिल करके एंटी-बीजेपी वोटों के बंटवारे को रोकना चाहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले इलेक्शन में राष्ट्रीय लोकदल का खाता भी नहीं खुला था, इसके बावजूद अखिलेश यादव ने जिन 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें से 19 सीटें RLD को दी हैं। ऐसा करने के पीछे एक ही मकसद है और वह है जाट और मुस्लिम वोटबैंक को मजबूत करना। पिछले चुनावों में जाटों का एकमुश्त वोट बीजेपी को मिला था, लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं।

दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अखिलेश यादव ने जाट उम्मीदवारों को टिकट देकर राष्ट्रीय लोकदल में जान फूंकने की कोशिश की है। अखिलेश यादव इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तोड़ने के ‘मिशन’ पर हैं। समाजवादी पार्टी के नेता टिकट देकर बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा नेताओं को अपने खेमे में लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने वाले 3 मंत्रियों और 10 विधायकों में से ज्यादातर पिछड़े वर्ग से हैं, जबकि एक विधायक ब्राह्मण है और एक दलित।

दूसरी ओर, बीजेपी ने अन्य पिछड़े वर्गों को बड़े पैमाने पर लामबंद करके इसका जवाब दिया है। बीजेपी ने निषाद समुदाय के नेता संजय निषाद के साथ सीट बंटवारे के सौदे को अंतिम रूप दे दिया है। संजय ने अपने समुदाय के लिए 18 सीटों की मांग की थी, लेकिन बीजेपी उन्हें 10 से 12 सीटें देने पर राजी हुई है, जबकि बाकी सीटों पर निषाद उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिह्न पर ताल ठोक सकते हैं।

बीजेपी के साथ इस समय सबसे बड़े फायदे की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ का सभी जातियों के लोगों के साथ जुड़ाव है। वह सबके लिए काम करने वाली शख्सियत के रूप में उभरे हैं। मोदी और योगी की जोड़ी जातिगत समीकरणों और व्यक्तिगत उम्मीदवारों से ज्यादा मायने रखती है।

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Distribution of tickets for Uttar Pradesh assembly elections has started with BJP’s central election committee approving the names of 172 candidates, but the announcement was withheld because of Makar Sankranti. Among the names finalized are those of minister Shrikant Sharma from Mathura, Pankaj Singh from Noida, Sangeet Som from Sardhana and Suresh Rana from Muzaffarnagar. Samajwadi Party and Jayant Chaudhary’s Rashtriya Lok Dal, both allies, released their list of 29 candidates on Thursday evening. Meanwhile, two more BJP MLAs resigned. In the last three days, three ministers and 10 BJP MLAs have resigned. They have been assured tickets from Samajwadi Party.

The BJP has fielded former CM Late Kalyan Singh’s grandson Sandeep Singh from Atrauli, Sunil Bharala and Somendra Tomar from Meerut city and Meerut south seats, Dinesh Khatik from Hastinapur, Satyavir Tyagi from Kithaur, Amit Agrawal from Meerut Cantt, Mriganka Singh from Kairana and Tejendra Singh from Shamli, among several others.

BJP has given tickets to 11 Jat candidates so far, five Gurjar candidates and nine Thakurs. There are seven Brahmin candidates and four from Vaishya community. Tickets have been given to one each candidate from Nishad and Tyagi community. There are five candidates from Jatav and two from Valmiki community.

Out of the 29 candidates announced by Samajwadi Party, 19 seats have been given to RLD. These are from 11 districts of western UP which will go to polling in the first phase. Out of 29 candidates, nine are Muslim. These include sitting SP MLA Nahid Hasan from Kairana. Avtar Singh Bhadana who crossed over to SP from BJP has also been given a ticket. RLD has given Hapur ticket to Gajraj Singh, who quit to join Jayant Chaudhary’s party on Thursday.

Akhilesh Yadav’s strategy is clear. He wants to stop division of anti-BJP votes by accommodating all the major castes and communities in his list. In the last assembly elections, RLD failed to open its account, but this time, 19 seats have been given to this party. The aim is to consolidate Jat and Muslim vote banks this time. In the last elections, voters from Jat community voted en bloc for BJP, but this time, with the farmers’ movement, the situation appears to have changed.

In other words, Akhilesh Yadav has tried to infuse life in the RLD, by giving tickets to Jat candidates. Akhilesh Yadav is presently on a ‘mission’ to break the BJP in western UP. Samajwadi Party leaders are working on a strategy to bring in as many BJP leaders into their camp, by offering tickets. Among the three ministers and 10 MLAs who quit the BJP and joined SP, most of them are from backward classes, one is from Brahmin community and one Dalit leader.

On the other hand, BJP has countered by mobilizing other backward classes on a large scale. BJP has finalised its seat sharing deal with Nishad community leader Sanjay Nishad. He had demanded 18 seats for his community, but BJP has agreed to give him 10 to 12 seats, while in remaining seats, Nishad candidates may contest on BJP symbol.

The advantage BJP has this time is Yogi Adityanath’s connect with people cutting across caste lines. He has emerged as a doer for all. It’s Modi and Yogi combine that may matter more than the caste equations and individual candidates.

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उत्तर प्रदेश की सियासत में अब उबाल आ चुका है। नामांकन दाखिल करने की तारीखें नजदीक आने के साथ ही नेताओं ने अपनी पार्टियां और वफादारी बदलनी शुरू कर दी है। बीजेपी ने यूपी की 300 से ज्यादा विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की स्क्रूटनी कर ली है, जिनमें से कम से कम 175 के नाम करीब-करीब तय हो चुके हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी मिलते ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी।

अखिलेश यादव भी उन सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकते हैं जिन पर पहले 2 चरणों में मतदान होना है। इन दोनों बड़ी पार्टियों का टिकट हासिल करने के लिए नेता आखिरी जोर लगाना शुरू कर चुके हैं, और जैसा कि होता आया है, कई नेता तेजी से अपनी पार्टी और वफादारी बदलने लगे हैं।

बुधवार को उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान ने अखिलेश यादव से मुलाकात के कुछ घंटे बाद कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को उनसे पहले एक अन्य मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बीजेपी छोड़ दी थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं का दावा है कि यह तो बस शुरुआत है और शुक्रवार को मकर संक्रांति के बाद धमाका होगा। उनका दावा है कि बीजेपी के करीब 18 मंत्री और विधायक इस्तीफा देने जा रहे हैं। बुधवार को बीजेपी के विधायक रवींद्र नाथ त्रिपाठी के इस्तीफे की भी खबर आ गई, लेकिन बाद में चिट्ठी फर्जी पाई गई और विधायक ने इस मामले में FIR करवाई है।

यूपी के वन मंत्री दारा सिंह चौहान के इस्तीफे की आशंका पहले से थी। बीजेपी नेताओं ने उन्हें रुकने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सपा सुप्रीमो से मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा भेज दिया।

दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे 2 पिछड़े वर्ग के नेताओं को बीजेपी के पाले से अपने पाले में खींचकर सपा खेमा उत्साहित नजर आ रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों के इस्तीफे की चिट्ठियों का मजमून एक ही था। दोनों मंत्रियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन के दौरान दलितों, पिछड़ों और अन्य वर्गों की अनदेखी की गई है। यह पूछे जाने पर कि अगर दलितों और पिछड़े वर्गों की उपेक्षा की जा रही थी तो वे 5 साल तक सरकार में क्यों रहे, चौहान ने कहा कि उन्हें पता था कि यह सवाल उठेगा। उन्होंने जवाब दिया, ‘दलितों और पिछड़ों के नाम पर सरकार में सिर्फ कुछ नेताओं और नौकरशाहों ने मलाई काटी। हमारी तो सुनी ही नहीं गई। हमारे जैसे कमजोर वर्ग के लोग तो वहीं के वहीं रह गए।’

चौहान ने जब कहा कि उन्होंने तय नहीं किया है कि वह किस पार्टी में शामिल होंगे, तब उन्होंने झूठ बोला। जैसे ही चौहान ने इस्तीफे का ऐलान किया, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर उनके साथ मुलाकात की एक तस्वीर पोस्ट की। चौहान पिछड़ी जाति नोनिया से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत बीएसपी से की थी, पहले एमएलसी और बाद में सांसद बने, इसके बाद वह सपा में शामिल हो गए और घोसी से लोकसभा सांसद चुने गए। लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए। वह बीजेपी के राज्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रमुख थे। चौहान के धैर्य की तारीफ करनी होगी। उन्होंने कहा कि 5 साल तक उन्होंने दलितों और पिछड़ों के मुद्दों को उठाया, लेकिन अब चूंकि आचार संहिता लगने के बाद कुछ होने की उम्मीद खत्म हो गई है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

वहीं इस्तीफा देने वाले दूसरे मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, वह शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पिछड़ों के लिए आरक्षण कोटा खत्म करने जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये दोनों मंत्री कैबिनेट की हर बैठक में शामिल होते थे, लेकिन चुपचाप सब कुछ होते हुए देख रहे थे। पिछड़े वर्ग के एक अन्य नेता और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि लगभग 18 ऐसे मंत्री और नेता हैं जो 20 जनवरी बीजेपी छोड़कर सपा में जाने वाले हैं।

ओमप्रकाश राजभर कम से कम ईमानदार तो हैं। वह 2017 में सीएम योगी की सरकार में मंत्री बनाए गए थे, लेकिन 2 साल बाद यह आरोप लगाते हुए सरकार और गठबंधन से किनारा कर लिया था कि बीजेपी उनसे किए गए अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। जब राजभर ने दावा किया कि अभी और नेताओं के इस्तीफे तैयार हैं, तो पता चला कि मौर्य और चौहान दोनों के इस्तीफों की चिट्ठी का मजमून एक जैसा ही था। यहां तक कि बीजेपी के विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी के इस्तीफे की फर्जी चिट्ठी की भाषा भी इसी तर्ज पर तैयार की गई थी। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि उनके लैटरपैड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है और इसे लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। त्रिपाठी ने दावा किया कि उन्होंने विधानसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य से केवल 2 मिनट के लिए मुलाकात की थी।

अखिलेश यादव के साथ यूपी के मंत्री डॉक्टर जी. एस. धर्मेश की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। डॉ. धर्मेश को साफ करना पड़ा कि यह एक फोटोशॉप्ड तस्वीर थी। धर्मेश ने कहा, ‘मैं बीजेपी का सिपाही हूं और आगे भी रहूंगा।’

दूसरी पार्टियों के नेता भी पाला बदलने में लगे हुए हैं। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, सपा के विधायक हरिओम यादव और पूर्व विधायक धर्मपाल बुधवार को बीजेपी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। हरिओम यादव सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं। वह तेज प्रताप यादव के नाना हैं। बीजेपी में शामिल होते हुए उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद जिले की सारी सीटें हारेगी। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं का जमीनी कार्यकर्ताओं से कोई संपर्क नहीं है और वे केवल ट्विटर पर नजर आ रहे हैं।

जो लोग चुनाव के ऐन मौके पर बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, उनके बारे में 2-3 बातें समझना जरूरी है। 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान, स्थानीय स्तर के करीब 100 नेता दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए थे। इन नेताओं की पिछड़ी जातियों और दलितों के बीच अच्छी पकड़ थी। उनमें से ज्यादातर ने उस समय बसपा और सपा को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। इन नेताओं और छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर बीजेपी विधानसभा चुनाव में तीन-चौथाई बहुमत हासिल करने में कामयाब रही। अब, बीजेपी राज्य की राजनीति में एक बड़ी ताकत बन चुकी है और पिछड़े वर्गों में इसका आधार तैयार हो चुका है। उसे इनमें से कई छोटी पार्टियों और उनके नेताओं की जरूरत नहीं है। पार्टी नेतृत्व को भरोसा है कि यूपी की जनता मोदी और योगी को वोट देगी। यही कारण है कि पार्टी नेतृत्व उन लोगों को टिकट देने से इनकार कर रहा है जिनके पाला बदलने की आशंका है। इस्तीफा देने वाले इन नेताओं को अब अहसास हो गया है कि बीजेपी नेतृत्व उन्हें और उनके रिश्तेदारों को टिकट नहीं देने वाला है।

दूसरी तरफ अखिलेश यादव ज्यादातर छोटी पार्टियों और उनके नेताओं को अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने इन नेताओं और उनके रिश्तेदारों को टिकट देने का वादा किया है। दरअसल, अखिलेश की मुश्किलें धीरे-धीरे बढ़ती ही जा रही हैं। उन्होंने जाति-आधारित कई छोटी-छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है।

उत्तर प्रदेश में सिर्फ 403 विधानसभा सीटें हैं, और इन्हीं में उन्हें अपनी पार्टी का आधार को बचाए रखने के अलावा, अपने सहयोगियों को भी समायोजित करना है। अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुश रखने के लिए अखिलेश को बहुत ही संतुलित ढंग से काम करना होगा। बुधवार को अखिलेश ने अपने सहयोगियों के साथ बैठक की थी। इनमें उनके अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव (प्रगतिशील समाजवादी पार्टी), ओम प्रकाश राजभर (सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी), केशवदेव मौर्य (महान दल), संजय चौहान (जनवादी पार्टी समाजवादी), कृष्णा पटेल (अपना दल-के) और मसूद अहमद (आरएलडी) शामिल थे। बाद में यह घोषणा की गई कि अधिकांश सीटों को अंतिम रूप दे दिया गया है लेकिन उम्मीदवारों की सूची फेज के हिसाब से जारी की जाएगी।

बीजेपी भी अपने कुनबे को इकट्ठा रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। बुधवार की रात, केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने अपने बेटे के साथ सीट समायोजन पर चर्चा के लिए दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के शीर्ष नेताओं अमित शाह और अन्य से अलग-अलग मुलाकात की। कम से कम 175 भाजपा उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा इन नामों पर मुहर लगाई जानी है। ऐसी खबरें हैं कि केंद्रीय नेतृत्व अपने ज्यादातर विधायकों का टिकट काटने के मूड में नहीं है, लेकिन पार्टी ऐसी लगभग 90 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है जहां वह पिछली बार चुनाव हार गई थी। इसके अलावा कुछ मंत्रियों की सीटें भी बदली जा सकती हैं।

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The political cauldron in Uttar Pradesh is now on a boil with politicians changing affiliations and loyalties as the dates for filing of nominations come closer. BJP has scrutinized the names of candidates for more than 300 assembly seats in UP, out of which the names of at least 175 have been almost finalized. All that remains is for the BJP central election committee to put its seal of approval, and the first list of candidates will be released.

Samajwadi Party supremo Akhilesh Yadav is also expected to release the list of his party candidates for places where polling will take place in the first two phases. Last minute jockeying for tickets has begun in both these main parties, and, as is the norm, politicians are fast changing colours and loyalties.

On Wednesday, another BJP minister in UP, Dara Singh Chauhan resigned from the cabinet hours after he met Akhilesh Yadav. He was preceded on Tuesday by another minister Swami Prasad Maurya. Samajwadi party leaders claim that this is just the beginning and after Makar Sankranti on Friday, the deluge will begin. They claim that nearly 18 BJP ministers and MLAs are going to quit. On Wednesday, a news was circulated about a BJP MLA Ravindra Nath Tripathi resigning, but later the letter proved to be forged, and an FIR was filed by the legislator.

UP Forest Minister Dara Singh Chauhan’s resignation was expected. BJP leaders tried to persuade him to stay, but he sent in his resignation letter after meeting the SP supremo.

With two backward class leaders like Chauhan and Swami Prasad Maurya quitting, the SP camp now appears to be enthusiastic, but the interesting thing was that both the resignation letters were drafted on similar lines. Both the ministers alleged that Dalits, backward classes and other sections have been ignored during BJP rule. Asked why he stayed in government for five years, if Dalits and backward classes were being ignored, Chauhan said, he knew this question would arise. “Only a few leaders and bureaucrats cornered benefits, while we, as ministers, were ignored”, he replied.

Chauhan told a lie when he said he has not decided which party he would join. The moment his resignation was flashed, Akhilesh Yadav posted an image of him meeting Chauhan on social media. Chauhan belongs to Nonia backward caste. He started his political career in BSP, was made MLC and later MP, after which he joined SP and was elected from Ghosi, but he lost the 2014 elections, and joined BJP. He was head of BJP’s state backward classes morcha. One should admire his patience. For five years, according to him, he raised the issues of Dalits and backward classes, but waited till the election code came into force, and then resigned.

The other minister Swami Prasad Maurya said, he would announce his joining Samajwadi Party on Friday, along with his followers. He alleged that BJP government was going to do away with reservation quota for backward classes. The surprising part is that both these ministers used to attend every cabinet meeting, but were watching everything silently. Another backward class leader Om Prakash Rajbhar, chief of Suheldev Bhartiya Samaj Party, claimed that there are nearly 18 ministers and leaders in BJP who are waiting to quit and join SP, by January 20.

At least Rajbhar is honest. He was a minister in CM Yogi’s government in 2017, but left the government and alliance after two years alleging that the BJP was not fulfilling its promises made to him. When Rajbhar claimed that the resignation letters of more leaders are ready, it was found that the resignation letters of both Maurya and Chauhan were identically drafted. Even the fake resignation letter of BJP MLA Ravindranath Tripathi was also found to be drafted in similar language. Tripathi alleged that his official letterpad was deliberately used to circulate this fake letter. He filed an FIR with local police. ‘’ Tripathi claimed that he had met Swami Prasad Maurya briefly for only two minutes in Vidhan Sabha.

Another photograph of UP minister Dr G S Dharmesh with Akhilesh Yadav was made viral on social media. Dr Dharmesh had to clarify that this was a photoshopped image. “I am a soldier of BJP and shall continue to remain so”, Dharmesh said.

The crossing of floors is also taking place from the other end too. A Congress MLA Naresh Saini and an SP MLA Hari Om Yadav, along with a former MLA Dharampal, joined BJP on Wednesday in the presence of top state party leaders. Hari Om Yadav is a relative of SP supremo Akhilesh Yadav. He is a ‘nana’ (grandfather) of Tej Pratap Yadav. While joining BJP, he claimed that SP would lose all the seats from Firozabad district. The Congress MLA Naresh Saini alleged that Congress leaders do not have any contacts with grassroots workers and they are only visible on Twitter.

One must understand the reasons behind these resignations. During 2017 assembly polls, BJP had accommodated as many as 100 local level leaders, who commanded good following among backward classes and Dalits. Most of them had left BSP and SP to join BJP at that time. By allying with these leaders and small parties, BJP managed to score three-fourth majority in the assembly elections. Now, BJP has become a big force in state politics, and it has its base among many backward classes. It does not need many of these small parties and their leaders. The party leadership is confident that the people of UP will vote for Modi and Yogi. That is why, the party leadership is denying tickets to those who are expected to jump ship. These leaders, who have resigned, now realize that the BJP leadership is not going to give them and their relatives any ticket.

On the other hand, Akhilesh Yadav is busy trying to accommodate most of the smaller parties and their leaders into his camp. He has promised to give tickets to these leaders and their relatives. Actually, Akhilesh’s problems are simmering. He has set up an alliance with many small caste-based parties.

The number of assembly seats is only 403, and he has to accommodate all of them, apart from protecting his own party base. To keep his own party leaders and workers happy, Akhilesh will have to do a big balancing task. On Wednesday, Akhilesh had a meeting with his allies. These included his own uncle Shivpal Singh Yadav (Pragatisheel Samajwadi Party), Om Prakash Rajbhar (Suheldev Bhartiya Samaj Party), Keshavdeo Maurya (Mahan Dal), Sanjay Chauhan (Janwadi Party Socialist), Krishna Patel (Apna Dal-K), and Masood Ahmed (RLD). It was later announced that most of the seats have been finalized but the lists of candidates will be released in phases.

BJP is also working overtime to keep its flock together. On Wednesday night, Union Minister and Apna Dal leader Anupriya Patel, and Nishad Party chief Sanjay Nishad along with his son met top BJP leaders Amit Shah and others separately at the BJP headquarters in Delhi, to discuss seat adjustments. Names of at least 175 BJP candidates have already been finalized and will be given approval by the Central Election Committee. There are reports that the central leadership is not in a mood to drop most of its legislators, but on 90 seats, which the party lost last time, the candidates may be changed. Seats of some ministers may also be changed.

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पूरे भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच सरकार ने कुछ खास शर्तों और प्रतिबंधों के साथ एंटी-वायरल दवा मॉलन्यूपिरावीर के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। मैंने पिछले हफ्ते ‘आज की बात’ में इस दवा का जिक्र किया था। यह दवा कोविड-19 से लड़ाई में काफी असरदार है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के इलाज के लिए ही किया जा रहा है। नौजवानों के लिए यह दवा हानिकारक हो सकती है।

सरकार ने मंगलवार को मॉलन्यूपिरावीर के इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए। यह दवा 60 साल से कम उम्र के सिर्फ उन मरीजों को दी जा सकती है जो पहले से शुगर, हार्ट, किडनी, लीवर या कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। नौजवानों को इस एंटी-वायरल दवा का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी गई है क्योंकि यह शरीर में म्यूटेशन पैदा कर सकती है और प्रजनन प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। कोरोना वायरस से गंभीर रूप से पीड़ित मरीज 800 मिलीग्राम की इस दवा को प्रतिदिन 2 बार ले सकते हैं। इस टैबलेट के 5 दिन के कोर्स से मरीज के कोरोना निगेटिव होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर एन. के. अरोड़ा ने कहा है कि इस दवा को डॉक्टर की निगरानी में ही लेना सही है।

मॉलन्यूपिरावीर नाम की यह दवा अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी मर्क ने डिवेलप की है। अमेरिका और ब्रिटेन में कोरोना के मरीजों के लिए इसके इस्तेमाल की इजाजत पहले ही दी जा चुकी है। भारत में लाइसेंस के तहत यह दवा अभी मैनकाइंड फॉर्मा कंपनी बना रही है। इसके अलावा 13 अन्य कंपनियां भी इस दवा को बनाएंगी। इस दवा का करीब 1,000 मरीजों पर क्लीनिकल ट्रायल किया गया और नतीजे सकारात्मक रहे। अमेरिका में अधिकारियों ने फाइजर द्वारा कोविड रोगियों के इलाज के लिए बनाई गई एक अन्य दवा पैक्सलोविड के इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी है। ब्रिटेन ने एवुशेल्ड नाम की एंटी-कोविड ड्रग के इस्तेमाल को मंजूरी दी है जिसे कोविशील्ड वैक्सीन डिवेलप करने वाली दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने बनाया है। कोरोना के इलाज में अभी इन दवाओं को एक्सपेरिमेंटल तौर पर ही इजाजत दी गई है।

एक और सकारात्मक कदम उठाते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने कोविड-19 सैंपल्स की टेस्टिंग के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट कराना जरूरी नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को टेस्ट कराना होगा जिनमें कोरोना के लक्षण है, एसिम्टोमैटिक लोगों को कोरोना का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। ICMR ने जो गाइडलाइन्स जारी की हैं, उनके मुताबिक अब कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट कराना जरूरी नहीं हैं। कोरोना के जिन मरीजों ने होम आइसोलेशन का वक्त पूरा कर लिया है, 7 दिन के बाद उन्हें निगेटिव माना जाएगा। जिन लोगों को खांसी, बुखार, कफ जैसे लक्षण हैं, जिनका गला खराब है या जिनको स्वाद या गंध नहीं आ रही, उन्हें कोरोना टेस्ट कराना होगा। इसके अलावा, 60 साल से ज्यादा के लोगों के लिए कोविड टेस्टिंग की गाइडलाइंस पहले जैसी ही रखी गई हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल करने वालों को भी पहले की तरह कोविड टेस्ट कराना होगा।

ये कदम नए ओमिक्रॉन वैरिएंट की कम घातक प्रकृति को देखते हुए उठाए गए हैं। वायरस का यह वेरिएंट सिर्फ सांस की नली को प्रभावित करता है और आमतौर पर फेफड़ों तक नहीं पहुंचता है। ऐसे मरीजों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है हालांकि उन्हें खांसी और गले में खराश की समस्या हो सकती है। वायरस के इस वेरिएंट की चपेट में आने वाले लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होता है। वायरस से संक्रमित होने के बाद केवल वरिष्ठ नागरिक या गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज ही इस समय आईसीयू में हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है।

मंगलवार को पूरे भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के 1.68 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। इस समय देश में ऐक्टिव मामलों की संख्या 8 लाख से ज्यादा है। इनमें से सिर्फ 4,461 मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े हैं। चूंकि जीनोम सीक्वेंसिंग में वक्त लगता है, और एक टेस्ट में 15 से 20 हजार का खर्चा होता है, इसलिए ये टेस्ट कम हो रहे हैं। नागपुर में सरकार ने 32 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई थी, उनमें से 27 सैंपल्स ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिले, यानी 82 पर्सेंट मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के थे। सरकार यह बात मानती है कि ओमिक्रॉन जल्द ही डेल्टा वेरिएंट से आगे निकल सकता है, लेकिन यह ज्यादा घातक नहीं है। भारत में 88 प्रतिशत वयस्कों ने वैक्सीन की कम से कम एक डोज ले ली है। टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर एन. के. अरोड़ा कहते हैं कि सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन करके ही वायरस को फैलने से रोका जा सकता है।

मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले कम खतरनाक है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होना चाहिए कि लापरवाही शुरू कर दी जाए और खतरे को हल्के में लिया जाए। इस बार अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या भले ही कम है, लेकिन केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि केस ऐसे ही तेजी से बढ़ते रहे तो हमारा हेल्थ सिस्टम दबाव में आ सकता है।

लगभग हर दिन बड़ी संख्या में डॉक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और फ्रंटलाइन वर्कर्स संक्रमित हो रहे हैं। चंडीगढ़ में 196 डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, बिहार में 300 से ज्यादा डॉकटरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और अकेले लखनऊ में 200 से ज्यादा डॉक्टरों को वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। अगर डॉक्टर आइसोलेशन में चले जाते हैं तो अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन होने के बावजूद बाकी मरीजों को परेशानी होगी। सभी को इस वायरस से बचने की हरसंभव कोशिश करनी चाहिए। 63 करोड़ भारतीय पहले ही वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। 88 प्रतिशत वयस्क आबादी टीके की कम से कम एक खुराक ले चुकी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन में क्या हो रहा है।

मंगलवार की रात ‘आज की बात’ शो में हमने चीन में एक कमरे वाले कोविड डिटेंशन कैंप्स की कतारें दिखाई थीं। कोरोना से संक्रमित लोगों को इन कैंप्स में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। माचिस की डिबिया जैसे इन कमरों में एक छोटा सा टॉइलेट होता है, और इसी कमरे में कोरोना के मरीज को रहने के लिए मजबूर किया जाता है। उसके बाहर जाने की सख्त मनाही होती है। चीनी अफसर रात में रिहायशी इलाकों में छापेमारी करते हैं, लोगों को उठाते हैं और उन्हें जबरन बसों में बैठाकर इन कोविड कैंप्स में ले जाते हैं। इन कैंप्स में लोगों को आजादी के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है।

52 लाख की आबादी वाले चीन के आन्यांग शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित सिर्फ 57 लोगों का पता चला था। इसके बाद अधिकारियों ने पूरे शहर में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया और पूरी आबादी का अब आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहा है। इस समय चीन के 3 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन है। किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। भारत की तुलना में, जहां हल्के कोविड संक्रमण वाले लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत है, चीन में तस्वीर अलग है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बसों में बैठाकर जबरन डिटेंशन कैंप ले जाया जाता है।

अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इटली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन देशों के कई शहरों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और कई अन्य शहर कोरोना के हॉटस्पॉट हुए हैं और यहां रोजाना हजारों केस सामने आ रहे हैं। भारत में सरकार चीन की तरह सख्ती नहीं कर सकती।

कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए हमें यह भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर कह क्या रहे हैं। नया ओमिक्रॉन वेरिएंट कम घातक है और यह केवल 3 से 4 दिन तक ऐक्टिव रहता है और 7वें दिन तक मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है। बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरी लहर अगले महीने तक कमजोर पड़ जाएगी और इसके संकेत जनवरी के अंत से दिखाई देने लगेंगे। तब तक हम सबको मास्क लगाकर बाहर निकलना चाहिए, सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना चाहिए और अपने हाथों को 20 सेकेंड तक बार-बार धोना चाहिए। खुद को सुरक्षित रखने का यह सबसे कारगर तरीका है।

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With the spread of Covid pandemic across India remaining unabated, the Centre has given approval for emergency use of anti-viral drug Molnupiravir with some specific conditions and restrictions. I had mentioned this drug in my earlier show of ‘Aaj Ki Baat’ last week. This is an effective drug to fight Covid-19, but its use has been restricted to only senior citizens and patients with co-morbidities only. This drug could be harmful for people in the reproductive age group.

Guidelines for use of Molnupiravir were issued on Tuesday by the government. For people below the age of 60 years, this drug can be prescribed for those having co-morbidities like diseases of heart, kidney, liver, cancer or diabetes. Those in the reproductive age group should refrain from using this anti-viral drug because it can cause mutations in the body and impact the reproductive system. Serious Covid-19 patients can take this 800 mg drug daily twice and a five-day course of this tablet can bring about a remarkable recovery rate. The Covid task force chief Dr N K Arora has said that this drug must be taken under medical supervision only.

Developed by multinational drug company Merck, Molnupiravir has been prescribed for use in the US and UK for Covid-19 patients. This drug is being manufactured in India by Mankind Pharma under license and 13 other Indian drug companies are also going to manufacture the same. Clinical trial of this drug was conducted on nearly 1,000 patients and the results were positive. The authorities in the US have also allowed use of another drug Paxlovid, made by Pfizer for use on Covid patients. In the UK, another drug named Evusheld, a long-acting antibody combination, developed by AstraZeneca has been approved for use on experimental basis by authorities.

In another positive step, the Indian Council for Medical Research has issued a fresh set of guidelines on testing of Covid-19 samples. It has said, contact of Covid-19 patients need not be tested unless identified as high-risk, based on age or co-morbidities. Only patients who are symptomatic, showing signs of cough, fever, sore throat, loss of taste or smell, breathlessness or respiratory problems need to be tested. People above 60 years of age and having problems of hypertension, diabetes, chronic lung or kidney disease, malignancy or obesity need to be tested. Asymptomatic individuals, patients discharged under home isolation, and individuals undertaking inter-state domestic travel, need not be tested. International travellers arriving at airports or sea ports must undergo tests.

These steps have been taken in view of the less lethal nature of the new Omicron variant which only affects the trachea and does not reach the lungs. Such patients have no trouble in breathing though they have problems of cough and sore throat. The oxygen level does not dip. Only senior citizens or those having co-morbidities are presently in ICU after getting infected with the virus, because they have low immune system.

On Tuesday, more than 1.68 lakh new Covid cases were reported across India, and the active case load is now over eight lakhs. Out of these, only 4,461 cases are related to Omicron variant. Lesser number of genome sequencing is done because of prohibitive cost which ranges from Rs 15-20,000 per sample. 27 out of 32 samples tested in Nagpur were found having Omicron variant through genome sequencing. This comes to nearly 82 per cent. The government agrees that Omicron could soon outweigh the Delta variant, but it is not much lethal. Eightyeight per cent adults in India have taken at least one dose of vaccine. Dr N K Arora, the task force chief, says, only following Covid protocol seriously is the only way to stop the spread of the virus.

I want to sound a note of caution. Please do not take the threat lightly only because Omicron variant is less lethal. The number of cases is seven times more compared to the second wave when the Delta variant swept the country. Though the hospitalization rate is low this time, the number of cases is too high. If the number of cases rises exponentially, it can bring pressure on our healthcare system.

Large number of doctors, health care workers and frontline workers are getting infected almost daily. 196 doctors were tested positive in Chandigarh, more than 300 doctors tested positive in Bihar, and more than 200 doctors tested positive in Lucknow alone. If doctors go into isolation, other patients would suffer despite hospitals having beds and oxygen. Everybody should try to protect himself from the virus. 63 crore Indians have already taken both the vaccine doses. Eightyeight per cent of the adult population has already taken one dose of vaccine. India is the world’s second most populous nation. And look at what is happening in neighbouring China, the world’s most populous country.

In ‘Aaj Ki Baat’ show on Tuesday night, we showed rows of single room Covid detention camps in China, where Covid infected persons are being forced to remain inside. In each matchbox type room, having a small washroom, the Covid patient is forced to stay, and prohibited from moving outside. Chinese authorities carry out night time raids in residential areas, pick up people and forcibly take them in buses to these horrible Covid detention camps, where an individual is denied his right to freedom.

In Anyang city in China, with a population of 52 lakhs, only 57 Covid cases were detected. The authorities imposed a strict lockdown on the entire city and the entire population is now undergoing RT-PCR tests. Presently, three cities in China are under complete lockdown. Nobody is allowed to move out from home. Compared to India, where people having mild Covid infection are allowed to stay in home isolation, the picture is different in China. Covid infected persons are forcibly taken to detention camps in buses.

Covid cases are also spiralling in the US, UK, France, Australia and Italy. Movement restrictions have been imposed in several cities of these countries. In India, Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru and several other cities are the hot spots with thousands of cases being reported daily. We, in India, cannot impose strong restrictions that have been clamped in a totalitarian state like China.

While following Covid protocols strictly, we should try to understand what doctors have said. The new Omicron variant is less lethal, it is active for only three to four days, and, by the seventh day, the patient recovers fully. Very few people need hospitalization. The third wave is expected to subside by next month, and the signs will be visible towards the end of January. Till then, all of us should move around with masks, maintain social distancing and wash our hands frequently for 20 seconds. This is the safest method to keep yourselves protected.

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भारत में कोविड के नए मामलों की संख्या रोजाना तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर अपने चरम पर कब पहुंचेगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर कोविड के नए मामलों के बढ़ने की रफ्तार कब कम होगी और सामान्य स्थिति बहाल होगी। सोमवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने महामारी की मौजूदा लहर के बारे में कई बड़े विशेषज्ञों से बात की। ये वे लोग हैं जिनके आकलन पिछले साल अप्रैल-मई में तबाही मचाने वाली दूसरी लहर के बारे में सही साबित हुए थे।

विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा लहर इस साल मार्च के दूसरे हफ्ते तक खत्म हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 10 मार्च के बाद हालात सामान्य हो सकते हैं। अब तक के रुझानों और आंकड़ों विश्लेषण करने के बाद एक्सपर्ट्स ने कोरोना के संकट बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जो राहत देती हैं। जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में, जो इस वक्त महामारी के केंद्र बने हुए हैं, जल्द ही सामान्य स्थिति लौट आएगी। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक इन शहरों में हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम निश्चिंत हो जाएं। ये ध्यान रखिए कि हालात ठीक होने में समय लगेगा और फिलहाल खतरा बड़ा है। जानकारों का ये भी कहना है कि इन तीनों शहरों में अभी कोरोना की तीसरी लहर का पीक नहीं आया है, यानी कि मामले अभी और तेजी से बढ़ेंगे।

लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जिन राज्यों में फरवरी और मार्च में चुनाव होने हैं, क्या चुनाव प्रचार, वोटिंग और मतगणना के दौरान वहां कोरोना नहीं फैलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में कोरोना के मामले जनवरी के आखिर में कम होने शुरू हो जाएंगे।

सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर कोई ओमिक्रॉन वैरिएंट से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसे संक्रमित होने में मुश्किल से 6 सेकंड लगते हैं। ऑमिक्रॉन वैरिएंट की वजह से यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। यह पिछले डेल्टा वैरिएंट के मुकाबले 6 गुना तेजी से फैलता है। राहत की बात इतनी सी है कि डेल्टा की तुलना में नया वैरिएंट कम घातक है। सोमवार को पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे भारत में 1.80 लाख से अधिक नए मामले सामने आए। पिछले एक हफ्ते में कोरोना के केस 1.3 लाख से बढ़कर 7.8 लाख हो गए, जबकि दूसरी लहर के दौरान कोरोना के केस 1.3 लाख से बढ़कर 7.8 लाख केस होने में 5 हफ्ते का वक्त लगा था।

ओमिक्रॉन की रफ्तार इतनी तेज है कि अब देश भर में पॉजिटिविटी रेट 13 पर्सेंट से ज्यादा हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बैंगलुरू जैसे बड़े शहरों में पॉजिटिविटी रेट 25 परसेंट से ज्यादा है। राहत की बात बस इतनी है कि इस बार हॉस्पिटलाइजेशन की रेट और डेथ रेट, दूसरी लहर के मुकाबले काफी कम है।

एक्पर्ट्स का दावा है कि जितनी रफ्तार से ओमिक्रॉन वैरिएंट बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से कम भी होगा और खत्म भी होगा। महामारी के पैटर्न की स्टडी करने वाले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक अब ज्यादा दूर नहीं है। उनका मानना है कि जनवरी के अंत या फरवरी के पहले हफ्ते तक भारत में कोरोना की तीसरी लहर अपने चरम पर होगी। उस वक्त एक दिन में कोरोना के 4 से 8 लाख तक नए केस आएंगे। चूंकि मामलों की संख्या तेजी से बढ़ेगी इसलिए उस वक्त देश के अस्पतालों में 1.5 लाख बिस्तरों की जरूरत पड़ सकती है।

दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 23,751 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों के दौरान कम जांच होने के कारण रविवार को 19,166 मामले दर्ज किए गए, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 25 प्रतिशत थी। मुंबई में 13,648 नए मामले, बेंगलुरु में 9,221 मामले और कोलकाता में 5,556 नए मामले दर्ज किए गए।

आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर के मॉडल के मुताबिक, यह स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में तीसरी लहर की पीक 15 जनवरी तक आ सकती है। 15 जनवरी तक दिल्ली में रोजाना 40-50,000 तक नए केस आ सकते हैं। मुंबई में चरम पर पहुंचने के बाद रोजाना 35-40,000 केस आ सकते हैं।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन सभी शहरों में डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी बड़े पैमाने पर संक्रमित हो रहे हैं। अकेले दिल्ली में करीब एक हजार पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर की पीक के दौरान मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में 13-15,000 बेड्स की जरूरत पड़ सकती है।

वैसे तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जा रहा है, लेकिन बाजारों और शॉपिंग सेंटरों में अभी भी भीड़ है और कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। ओमिक्रॉन वैरिएंट तेजी से फैलता है, लेकिन यह कम घातक होता है। ज्यादातर मामलों में, संक्रमित व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, और दिक्कत की बात यही है।

संक्रमित व्यक्ति को यह नहीं पता होता है कि वह पॉजिटिव है और उसे होम आइसोलेशन में जाना चाहिए। जो सिम्टोमैटिक केस हैं, यानी जिन्हें बुखार, बदन दर्द, पेट खराब होना, गले में खराश होना या खांसी-जुकाम जैसे लक्षण होते हैं, वे ज्यादातर मरीज घर में ही 3 दिन में बिना किसी दवा के ठीक हो जाते हैं। केवल ऐसे मामलों में जहां लोग कोरोना के अलावा मधुमेह, हृदय, फेफड़े और गुर्दे से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं, एक संक्रमित मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़त सकती है, क्योंकि ऐसे में वायरस शरीर के विभिन्न अंगों में फैलता जाता है।

दिल्ली में इस समय 60,733 ऐक्टिव केस हैं और सरकार ने अस्पतालों में 14,222 बेड्स की व्यवस्था की है। अभी तक केवल 1,999 मरीज ही अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिनमें से 443 मरीज आईसीयू में हैं। केवल 503 मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी है। दिल्ली के अस्पतालों में लगभग 88 प्रतिशत इस समय खाली पड़े हैं। मुंबई के अस्पतालों में 34,960 बिस्तर तैयार रखे गए हैं, जिनमें से 7,432 बिस्तरों पर मरीज हैं। आईसीयू में 30 फीसदी बिस्तरों पर मरीज भर्ती हैं। दूसरी लहर की तुलना में दवाओं, ऑक्सीजन और अस्पताल के बिस्तरों के लिए मारा मारी नहीं है। मुंबई के बाजारों में अभी भी भीड़ है और कई लोग मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं।

‘आज की बात’ शो में हमने दिखाया कि कैसे कर्नाटक में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार ने, जो बिना मास्क के पदयात्रा पर निकले थे, एक डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया। वह डॉक्टर रैंडम सैंपलिंग के लिए उनके पास गए थे। कांग्रेस की एक पदयात्रा के दौरान, पूर्व सीएम सिद्धरामैया पॉजिटिव पाए गए और उन्हें होम आइसोलेशन के लिए जाना पड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पदयात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा कोविड के दिशानिर्देशों की धज्जियां उड़ाने पर चिंता जाहिर की। बाद में बोम्मई खुद भी कोविड पॉजिटिव पाए गए और उन्हें होम आइसोलेशन में जाना पड़ा।

अन्य बड़े नेताओं में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ये सही है कि ओमिक्रॉन वैरिएंट कम खतरनाक है, ये भी सही है कि इससे कम लोगों को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लापरवाही की जाए या कोरोना को हल्के में लिया जाए।

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As the number of new Covid cases surges daily in a big spiral, all eyes are now set in India on when the current third wave of pandemic will reach its peak. Questions are also being raised when the spiral will taper off and normalcy will be restored. In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Monday night, we spoke to several leading experts about the current wave of pandemic. These are experts whose calculations during the deadly second wave during April-May last year were later proved correct.

Experts believe that the current wave will end by the second week of March this year. The date being mentioned is March 10, after which normalcy may return. After examining data and current trends, the experts have made certain calculations which can give us a sense of relief. For example, Delhi, Mumbai and Kolkata, now the epicentres of pandemic, will return to normal soon, hopefully by the end of this month. This does not mean that we should lower our caution, because the pandemic will take its own time to subside. Experts have said, these three metros are yet to reach their peak. In other words, it means the number of cases will continue to rise.

Questions are also being raised whether the pandemic will spread during the campaigning, polling and counting in the states going to polls in February and March. Experts say, the number of cases in UP, Uttarakhand, Goa and Punjab will start decreasing by the end of January.

First, some facts. It takes hardly SIX seconds for a person to get infected with Omicron variant from an infected person. The virus is spreading very fast because of Omicron variant. It spreads SIX times faster than the previous Delta variant. Hopefully, the new variant is less deadly compared to Delta. More than 1.80 lakh new cases were reported across India during the last 24 hours. In one week the number of cases have jumped from 1.3 lakh to 7.8 lakhs, whereas during the second wave the number of cases had taken five weeks to jump from 1.3 lakh to 7.8 lakhs.

The speed with which Omicron variant is spreading has brought the positivity rate across India beyond 13 per cent. Positivity rate in Delhi, Mumbai, Kolkata and Bengaluru is above 25 per cent. The only relief is that hospitalization rate and death rate are now less compared to the second wave.

Experts believe the speed with which Omicron variant is spreading now, is going to slow down very fast within a short time period. IIT Kanpur professor Manindra Agrawal, who has studied the pandemic pattern closely, believes that the peak of the current wave will be reached either in the last week of January or the first week of February. At its peak, there may be requirement for 1.5 lakh hospital beds across India.

Delhi which logged 23,751 new cases on Saturday, reported 19,166 cases on Sunday because of less number of testing during the last 24 hours, but the positivity rate was at 25 per cent. Mumbai logged 13,648 new cases, Bengaluru 9,221 cases, and Kolkata reported 5,556 new cases.

According to the IIT Kanpur professor’s model, this situation may not remain constant. By January 15, the wave may reach its peak in Delhi, Mumbai and Kolkata. At its peak, Delhi may report 40-50,000 new cases daily. Mumbai may reach a peak of 35-40,000 new cases daily.

The most worrying part is that doctors, health workers and police personnel are getting infected on a large scale in all these metros. In Delhi alone, nearly 1,000 police personnel have been reported positive. At its peak, Delhi and Mumbai may require 13-15,000 hospital beds to treat patients.

Though night curfew and weekend curfew are being enforced strictly in Delhi, but in markets and shopping centres, the crowds are still there and many of the people are moving around without masks. Omicron variant spreads fast, but it is less lethal. In most of the cases, the infected persons do not show any symptoms, and there lies the problem.

The infected person does not know that he or she is positive, and should go into home isolation. In symptomatic cases, the usual symptoms are fever, pain in body, loose motion, cough and throat infection. Most of the patients recover within three days in their homes without taking any medicine. Only in cases of co-morbidities, where people are suffering from diabetes, heart, lungs and kidney related diseases, an infected patient may require hospitalization, as the virus spreads to different organs of the body.

In Delhi, there are 60,733 active cases presently and government has arranged 14,222 hospital beds. Only 1,999 patients have been hospitalized till now. 443 patients are in ICU. Only 503 patients require oxygen support. Nearly 88 per cent hospital beds in Delhi are presently lying vacant. In Mumbai, 34,960 hospital beds have been kept ready, out of which 7,432 beds are presently occupied. 30 per cent ICU beds now have patients. Compared to the second wave, there is no demand for medicines, oxygen and hospital beds. There are still crowds in Mumbai markets with many people refraining from using masks.

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सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मुद्दे का संज्ञान लिया है। इस बीच केंद्र की एक उच्चस्तरीय टीम ने शुक्रवार को उस स्थान का दौरा करने के बाद पंजाब पुलिस के अधिकारियों से पूछताछ की जहां प्रदर्शनकारियों ने पीएम के काफिले को रोक दिया था। शुक्रवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने दिखाया कि कैसे पंजाब पुलिस के DGP ने पीएम के रूट को हरी झंडी देते समय SPG को गुमराह किया था।

DGP ने SPG के अधिकारियों से फोन पर 11 बार बात की। इस दौरान उन्होंने शुरू में आश्वासन दिया कि पीएम के काफिले के जाने के लिए रास्ता साफ है, लेकिन बाद में उन्होंने SPG से कहा कि स्थिति हिंसक हो सकती है इसलिए काफिले को यू-टर्न लेकर वापस चले जाना चाहिए।

पहले बात करते हैं खराब मौसम के चलते सड़क मार्ग से जाने के फैसले पर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत कांग्रेस के तमाम नेता कहते रहे हैं कि सड़क के रास्ते जाने का फैसला अचानक लिया गया था। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि 5 जनवरी को बारिश हो सकती है और इसी को देखते हुए बठिंडा से फिरोजपुर तक लैंड रूट के लिए रिहर्सल किया गया था।

पीएम का प्लेन सुबह 10.20 बजे बठिंडा एयरपोर्ट पर उतरा और मौसम खराब होने के कारण सड़क के रास्ते जाने का फैसला किया गया। 48 मिनट बाद सुबह 11.08 बजे पीएम का काफिला सड़क मार्ग से फिरोजपुर के लिए एयरपोर्ट से रवाना हुआ। इन 48 मिनट के दौरान SPG के अधिकारियों ने पंजाब के DGP से 11 बार फोन पर बात की। सुबह 10.30 बजे SPG ने DGP से पूछा कि क्या सड़क का रास्ता क्लीयर है? सुबह 11 बजे DGP ने ग्रीन सिग्नल दे दिया।

उस वक्त तक DGP ने SPG को रास्ते में किसी तरह के प्रदर्शन के बारे में नहीं बताया। इस बात की तरफ कोई इशारा नहीं किया कि रास्ते में प्रदर्शनकारी बैठे हैं, रोड जाम है। प्रधानमंत्री का काफिला 12 बजकर 45 मिनट पर फिरोजपुर के पास फ्लाईओलर पर पहुंच गया और सामने प्रदर्शनकारी थे। उस वक्त तक भी SPG को प्रदर्शनकारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। पंजाब के DGP और SPG के अधिकारियों के बीच आखिरी बार बात दोपहर एक बजकर 5 मिनट पर हुई। तब DGP ने SPG को बताया कि लोग हिंसक हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के काफिले को वापस चले जाना चाहिए।

बातचीत से यह तो साफ हो गया है कि DGP ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर SPG को गुमराह किया। अब जांच सिर्फ इस बात की होनी है कि क्या DGP सिद्धार्थ चटोपाध्याय नें जानबूझकर ये जानकारी छिपाई? या फिर डीजीपी को ऊपर से किसी ने निर्देश दिया। पंजाब पुलिस के पास पीएम के रूट को सैनिटाइज करने के लिए 48 मिनट थे। काफिले को बठिंडा से घटनास्थल तक पहुंचने में 97 मिनट का समय लगा। सवाल ये है कि पंजाब पुलिस एक घंटे 37 मिनट तक क्या कर रही थी? प्रदर्शनकारियों को रास्ते से क्यों नहीं हटाया गया? SPG को यह जानकारी क्यों नहीं दी गई कि रास्ते में प्रदर्शनकारी बैठे हैं?

प्रदर्शनकारियों की तस्वीरों, वीडियो और बयानों से साफ हो जाता है कि यह पंजाब सरकार की ओर से एक बड़ी चूक थी। और यह गलती एक जगह नहीं बल्कि कई स्तर पर हुई। पीएम का फिरोजपुर जाने का कार्यक्रम कई दिन पहले से निर्धारित था। रैली के लिए मैदान और वैकल्पिक सड़क मार्ग को लेकर भी तैयारी चल रही थी। तैयारियों में शामिल केंद्रीय एजेंसियों ने राज्य सरकार को बताया था कि प्रदर्शनकारी पीएम की रैली में खलल डालने की कोशिश कर सकते हैं।

पंजाब सरकार को भेजी गई चिट्ठी में केंद्र ने साफ कहा था कि रैली का स्थान भारत-पाकिस्तान सीमा से करीब 14 से 15 किलोमीटर ही दूर है। इसमें इस बात का भी इशारा किया गया था कि पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स के जरिए हथियार, गोला-बारुद के गिराए जाने की आशंका है। फिर भी पंजाब पुलिस ने कोई तैयारी नहीं की और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को बसों और ट्रैक्टरों पर सवार होकर फ्लाईओवर के आसपास जाने दिया, जिससे पीएम की सुरक्षा में गंभीर चूक हुई।

इस घटना की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित सारे रिकॉर्ड्स को ‘तत्काल… सुरक्षित और संरक्षित करने’ का निर्देश दिया। अदालत ने चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के DGP और राष्ट्रीय जांच एजेंसी से एक IG रैंक के अफसर को ‘राज्य पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय एजेंसियों से रिकॉर्ड सुरक्षित और जब्त करने’ के लिए रजिस्ट्रार जनरल की सहायता करने का निर्देश दिया। रजिस्ट्रार जनरल से इन रिकॉर्ड्स को फिलहाल अपनी कस्टडी में रखने को कहा गया है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि सुरक्षा में हुई चूक का ‘यह एक अनूठा मामला है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सबब बन सकता था। जब कभी प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से गुजरता है, SPG पहले संबद्ध राज्य के DGP से परामर्श करता है ताकि यह जान सके कि जिस मार्ग से होकर प्रधानमंत्री जाएंगे वह सुरक्षा के दृष्टिकोण से ‘क्लियर’ है या नहीं। यहां डीजी ने हरी झंडी दी थी। उन्होंने यह नहीं कहा कि कि आगे रास्ता बंद है।’ सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मुद्दे पर फिर सुनवाई करेगा।

एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस सुरक्षा चूक पर गंभीरता से संज्ञान लिया है, तो दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने बीजेपी नेताओं द्वारा व्यक्त की जा रही नाराजगी को ‘स्वांग’ करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्वांग इसलिए रचा गया क्योंकि फिरोजपुर की रैली में मुश्किल से 500 लोग पहुंचे थे। उन्होंने मांग की कि सुरक्षा में चूक के लिए SPG, IB और अन्य केंद्रीय एजेंसियों पर भी कार्रवाई की जाए।

सुरक्षा में हुई चूक के 18 घंटे बाद पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज की और इसी से पता चलता है कि राज्य सरकार कैसे पूरे मामले को हल्के में ले रही है। कुलगरी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बीरबल सिंह द्वारा ‘150 अज्ञात व्यक्तियों’ के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि उन्होंने सड़क पर ट्रैफिक को अवरुद्ध करने की कोशिश की। इस FIR में IPC की धारा 283 लगाई गई है जिसमें 200 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। यह धारा आम तौर पर उन लोगों के खिलाफ लगाई जाती है जो छोटे-मोटे विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस FIR में प्रधानमंत्री के काफिले का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में पंजाब पुलिस और राज्य सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मसले पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, यह साफतौर पर प्रधानमंत्री की जान लेने की साजिश थी। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिशकर्ता सिर्फ पंजाब की सरकार में ही नहीं हैं, बल्कि उनके तार दिल्ली से भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस साजिश को पूरे देश ने टीवी पर देखा है, पीएम के काफिले को आगे से रोका गया और माइक पर यह घोषणा हो रही थी कि काफिले को पीछे से घेर लिया जाए। उन्होंने पूछा कि ऐसे हालात में अगर ड्रोन या हथियारों का इस्तेमाल किया गया होता तो क्या होता?

मैंने जो वीडियो देखे हैं उनमें सब कुछ साफ नजर आ रहा है। एक तरफ रखवाली करते हथियारबंद SPG कमांडो से घिरे अपनी गाड़ी में फंसे प्रधानमंत्री, आगे और पीछे तमाम अन्य दूसरी गाड़ियां, और सड़क के दूसरी तरफ यह सब देखते हुए सैकड़ों लोग, बसों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ। 20 मिनट तक पीएम फ्लाईओवर पर फंसे रहे। मजबूरन उन्हें रॉन्ग साइड से यू-टर्न लेना पड़ा। उस समय मौके पर पूरी तरह अराजकता फैली हुई थी।

अब देखते हैं, नवजोत सिद्धू ने क्या कहा? सिद्धू ने प्रधानमंत्री पर ‘पंजाब और पंजाबियत का अपमान करने’ का आरोप लगाया । और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा ? शुक्रवार को चन्नी ने एक रैली में कहा कि बीजेपी पंजाब और पंजाबियों का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर आंच आएगी तो ‘मैं अपने सीने पर गोलियां खाकर उनकी रक्षा करूंगा। मैं अपने पीएम को खरोंच भी नहीं आने दूंगा।’

ये सब पाकिस्तान में टीवी और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तानी ऐंकर और ब्लॉगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मखौल उड़ा रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि पाकिस्तानी इस घटना पर खुशी से झूम रहे होंगे, और सिद्धू का मजाक करना भी कोई नहीं बात नहीं। लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर है। फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले को 20 मिनट तक रोकना सुरक्षा में बड़ी चूक है। सुरक्षा के लिहाज से पीएम के काफिले को 5 सेकेंड के लिए भी रुकने नहीं दिया जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने NIA को जांच में शामिल किया है, क्योंकि बहुत कुछ शामिल है।

पंजाब में चन्नी और सिद्धू की जोड़ी आज भी कह रही है कि प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था। 20 मिनट तक रुकना पड़ गया तो क्या हो गया। चन्नी और सिद्धू को कैसे पता कि कोई खतरा नहीं था? क्या उनके पास पाकिस्तान से मैसेज आया था कि आतंकवादी आज छुट्टी पर हैं? उन्हें किसने बताया कि मोदी जी पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या खुले फ्लाईओवर पर हमला नहीं हो सकता था? क्या वहां किसी ड्रोन हमले की गुंजाइश नहीं थी? ये मजाक नहीं तो और क्या है कि सिद्धू इसे प्रधानमंत्री की रैली में आई भीड़ से जोड़कर देखें? ये मजाक नहीं तो और क्या है युवा कांग्रेस का कोई नेता पीएम मोदी से ट्विटर पर पूछे कि ‘Modiji, How’s the Josh?’

जो तथ्य और वीडियो सामने आए हैं उनके आधार पर चन्नी और सिद्धू जैसे नेताओं की बातें बचकानी लगती हैं। शायद सुप्रीम कोर्ट की बात सुनकर सिद्धू और चन्नी जैसे नेताओं को ये बात समझ आ जाए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक गंभीर मसला है और ऐसे मामलों में हल्की बातें नहीं की जानी चाहिए।

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The Supreme Court has taken up the issue of Prime Minister’s security breach and a top-level team from the Centre has questioned Punjab Police officials on Friday after visiting the spot where the PM’s convoy was blocked by protesters. In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Friday night, we showed how the Director General of Punjab Police misled the SPG about the clearance given for the PM’s route.

The DGP spoke to top SPG officials 11 times on phone, during which he initially assured that the route was sanitized for the PM’s convoy to move, but in the end, he told the SPG that the situation could turn violent and the convoy should take a U-turn and return.

First, the decision about taking the land route due to bad weather. Congress leaders including Punjab chief minister Charanjit Singh Channi had been saying that the decision to go by land route was taken suddenly. Met department had already forecasted rains on January 5, and because of this, a rehearsal was carried out for the land route from Bathinda to Ferozepur.

The PM’s plane landed at 10.20 am at Bathinda airport, and since the weather was bad, it was decided to take the land route. 48 minutes later, at 11.08 am the PM’s convoy left the airport for Ferozepur by road. During these 48 minutes, SPG officials spoke to Punjab DGP on phone eleven times. At 10.30 am, SPG asked the DGP whether the land route was clear. At 11 am, the DGP gave the green signal.

At that point of time, the DGP did not tell the SPG about any protest on the route. He gave no hint about protesters squatting on the road and blocking traffic. At 12.45 pm, the PM’s convoy reached the flyover, and found protesters blocking it from the other end. Even at that point of time, the SPG was not told about the protesters. The last phone call was at 1.05 pm between DGP Sidharth Chattopadhyay and SPG officials. It was then that the DGP said, the protesters could turn violent and the convoy must return.

From the conversations, it is now clear that the DGP misled the SPG about the Prime Minister’s security. It requires a probe to establish whether this misleading of SPG was deliberate. Or whether the DGP was acting on instructions from his higher-ups. Punjab Police had 48 precious minutes to sanitize the PM’s route. The convoy took 97 minutes to reach the spot from Bhatinda. The question: What was Punjab Police doing for one hour 37 minutes? Why were the protesters not removed from the route? Why was the SPG kept in the dark about protesters blocking the route?

Images, videos and statements of protesters clearly reveal that it was a huge lapse on part of Punjab government. The lapse was not at a single level. It was a multi-level lapse. The PM’s Ferozepur programme was scheduled several days ago. Preparations were afoot at the rally ground and also on the alternative land route. Central agencies involved in the preparations had told the state government about possibility of protesters disrupting the PM’s rally.

The communications sent by the Centre to Punjab government clearly stated that the venue of the rally was close to the India-Pakistan border, hardly 14 to 15 km. These also hinted at the possibility of Pakistan airdropping weapons and explosives by drones. Yet, Punjab Police did not make preparations and allowed hundreds of protesters surrounding the flyover with buses and tractor trolleys, causing serious breach to the PM’s security.

It was because of the gravity of this incident that the Supreme Court on Friday directed the Registrar General of Punjab and Haryana High Court to “forthwith…secure and preserve the records” relating to the PM’s visit. It directed the DGP of Chandigarh union territory and an IG rank from National Investigation Agency to assist the Registrar General “to forthwith secure and seize the records from the state police as well as from Central agencies”. The Registrar General has been asked to keep these records in his custody for the time being.

Appearing for the Centre, Solicitor General Tushar Mehta told the court that this security breach was “one of the rarest of rare issues having serious potential of causing an international embarrassment. ..Whenever the PM’s cavalcade moves on road, it is always the DG of the state who is consulted whether it is safe to travel on road, and only with his sanction does it proceed. Here the DG gave a green signal. He did not say there is a blockade.” The Supreme Court will take up this issue again on Monday.

On one hand, the Supreme Court has taken serious cognizance of this security breach, but on the other hand, Punjab Congress chief Navjot Sidhu described the outrage being expressed by BJP leaders as “swaang” (crude drama). He alleged that this drama was created because there were hardly 500 people present at the Ferozepur rally. He demanded that SPG, IB and other central agencies should also be taken to task for the security lapse.

The FIR filed by Punjab Police 18 hours after the security breach, reveals how the state government is taking up the entire issue lightly. The FIR filed against “150 unknown persons” by Inspector Birbal Singh of Kulgari police station says that they tried to block traffic on the road. Sec 283 IPC was invoked in this FIR, which provides for a paltry Rs 200 fine. This section is normally used against those who stage small protests. No mention was made about the Prime Minister’s convoy in this FIR. The intent of Punjab Police and the state government is quite clear.

Union Minister Giriraj Singh was caustic in his comment. He said, this was clearly a case of conspiracy against the Prime Minister’s life. The conspirators are not only there in Punjab government, but have connections with Delhi, he alleged. The entire nation has seen this conspiracy on TV, the PM’s convoy was blocked from the front, and it was being announced on the mike that the convoy should be gheraoed from the back, he alleged. What would have happened had weapons or drones had been used? , he asked.

The videos that I have seen are clear. The Prime Minister sitting trapped inside his vehicle, surrounded by SPG commandos guarding him with weapons, with more vehicles in front and at the back, and on the other side of the road, hundreds of people watching this, standing, with buses and tractor trolleys stranded. For 20 minutes, the PM remained trapped on the flyover. He was forced to take a U-turn from the wrong side. There was complete anarchy on the spot.

What did Navjot Sidhu say? He instead blamed the Prime Minister for “insulting Punjab and Punjabiyat”. And what did the CM Charanjit Singh Channi say? On Friday, Channi told a rally that BJP is insulting Punjab and Punjabis, and if the Prime Minister comes to harm, “I will be the first to protect him by taking bullets on my chest. I will not allow our PM to be harmed.”

All these have become fodder for Pakistan on TV and social media. Pakistani anchors and bloggers are having a whale of a time making fun of the Prime Minister’s security. It is no surprise, Pakistanis would be gloating over this incident, and people do not take Sidhu’s comments seriously. This time, however, the matter is very, very serious. The blocking of PM’s convoy for 20 minutes on a flyover is a major breach of security. The PM’s convoy cannot be allowed to stop even for five seconds, in the interest of his security. That is why the Supreme Court has added the NIA in the probe, because there are major ramifications involved.

Sidhu and Channi are still saying that there was no threat to the PM’s life. How did both of them know there was no threat to the PM? Did they get any message from across the border? Who told them that the PM was safe from terrorists? Was there no possibility of an attack on the PM trapped inside his vehicle on a flyover? Was there no possibility of a drone attack? Is it not ridiculous to link this incident with the number of people present at the Ferozepur rally? Is it not utterly ridiculous for a Youth Congress leader to ask the PM on twitter, minutes after the incident took place – ‘Modiji, How’s the Josh?’

The facts and videos that are available clearly establish that the claims being made by Sidhu and Channi are ridiculous and childish. Maybe after reading what the Supreme Court has done, these two leaders may change their views and acknowledge that the security of the nation’s Prime Minister is a serious issue and cannot be taken lightly.

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पीएम की सुरक्षा में सेंध पर चिंता जताई। वहीं, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पंजाब के फ्लाईओवर पर हुई घटना को लेकर नाराजगी व्यक्त की। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की, लेकिन कांग्रेस के नेता इन सबसे बेपरवाह रहे। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा में कोई गंभीर चूक नहीं हुई थी और आरोप लगाया कि बीजेपी एक छोटी सी घटना को लेकर स्वांग रच रही है। इतना सब होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शाम को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को फोन किया और इस गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अलग ही राह पकड़ ली। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पंजाब में लोकप्रियता खो रही है और नाटक कर रही है। खड़गे ने कहा, पीएम की सुरक्षा में एसपीजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य केंद्रीय एजेंसियां लगी रहती हैं। उन्होंने पूछा कि इन एजेंसियों के कामकाज पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है। खड़गे ने कहा, ‘पंजाब पुलिस में से किसी ने भी प्रधानमंत्री को सड़क के रास्ते जाने की सलाह नहीं दी थी।’

खड़गे जैसे अनुभवी राजनेता को पता होना चाहिए कि एसपीजी केवल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रधानमंत्री की हिफाजत करती है, और राज्य पुलिस के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो यहां तक कह दिया कि ‘यह सब स्क्रिप्टेड है और सुरक्षा में चूक का बहाना बनाया जा रहा है।’ उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अपनी राजनीति चमकाने के लिए पंजाब गए थे। बघेल ने पूछा, ‘अगर पीएम की जान को खतरा था, तो केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही थीं?’

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने अतीत में अपने दो-दो प्रधानमंत्रियों को हमलों में खोया है, और वह इस तरह की गलती कर ही नहीं सकती। यह बात सही है कि इंदिरा गांधी को उनके ही अंगरक्षको ने गोली मार दी थी और अपनी बहू सोनिया गांधी की गोद में उनकी जान चली गई थी। वहीं, राजीव गांधी एक बम धमाके का शिकार हुए थे। दोनों बार सुरक्षा में गंभीर चूक हुई थी। सुरक्षा में हुई इन चूकों की कांग्रेस ने भारी कीमत चुकाई। इसलिए मुझे इस बात पर बेहद हैरानी हुई कि कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने पंजाब में हुई घटना को मजाक में उड़ाने की कोशिश की। गहलोत ने कहा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या कलंक है।

क्या उनके कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस नेताओं की जान कीमती है और दूसरी पार्टियों के नेताओं की जान की कोई कीमत नहीं? क्या प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध कोई कलंक नहीं है? क्या यह गंभीर चूक पंजाब की कांग्रेस सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? कांग्रेस नेता कैसे भूल सकते हैं कि इंदिरा की हत्या के बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) का गठन हुआ, संसद के जरिए कानून बना, एक ब्लू बुक तैयार की गई जिसमें पीएम को प्रदान की गई सुरक्षा का पूरा विवरण दिया गया? क्या यह विरोधाभास नहीं है कि एक तरफ सोनिया गांधी लापरवाही बता रही हैं, जबकि उनकी पार्टी के दूसरे नेता दावा कर रहे हैं कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई थी?

गुरुवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने दिखाया कि जब प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर पहुंचा तो स्थानीय पुलिस ने जानबूझकर किस हद तक लापरवाही की। पीएम के रास्ते में ट्रैक्टर और ट्रॉली अचानक नहीं आए बल्कि इन्हें जानबूझकर वहां लाया गया था। प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के लिए पहले से तैयारी की गई थी। 20 मिनट के इंतजार के बाद जब पीएम का काफिला यू-टर्न लेकर वापस लौटा तो स्थानीय नेता प्रदर्शनकारियों को शाबाशी देते हुए दिखाई दिए।

मेरे पास पंजाब पुलिस के अडिशनल डीजीपी की 2 चिट्ठियां और 5 ऐसे वीडियो हैं जो साफ कर देंगे कि स्थानीय पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मिलीभगत थी। पीएम का काफिला जब फ्लाईओवर पर पहुंचा तो ट्रैक्टर और ट्रॉलियों पर खड़े प्रदर्शनकारी माइक पर चिल्ला रहे थे कि पुलिस लाठी चलाए, गोली चलाए, कुछ भी करे, वे रास्ते से नहीं हटेंगे। साफ है कि पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक एक साजिश का हिस्सा थी।

पंजाब के ADGP और अन्य सीनियर पुलिस अफसरों की कुछ चिट्ठियां सामने आईं हैं जिन्हें आपस में जोड़कर देखने पर साफ पता चलता है कि पंजाब पुलिस को पीएम के बठिंडा से फिरोजपुर सड़क मार्ग से जाने की संभावना के बारे में पता था। पहले से सूचना होने के बावजूद पंजाब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीएम के रास्ते से हटाने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा हुआ है, और फ्लाइओवर के नीचे सैकड़ों बसों और ट्रैक्टरों पर प्रदर्शनकारी सवार हैं। कुछ प्रदर्शनकारी माइक पर दूसरों को उकसा रहे थे, जबकि कुछ लाठी और डंडों से लैस थे। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि पास में खड़ी स्थानीय पुलिस प्रदर्शनकारियों को चुपचाप देख रही है। प्रदर्शनकारियों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि फिरोजपुर में बीजेपी की रैली को कैंसिल कराना है।

एक अन्य वीडियो में प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों में से कई बसों और ट्रैक्टरों के ऊपर खड़े हैं, जबकि स्थानीय पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश करती नजर आ रही है। साफ है कि भीड़ नियंत्रण में नहीं थी। पीएम की सुरक्षा की दृष्टि से यह खतरनाक स्थिति थी। 15 से 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद जब पीएम के काफिले ने यू-टर्न लिया तो प्रदर्शनकारी खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपनी ‘जीत’ का जश्न मनाया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के सभी झूठे दावों की बीकेयू (क्रांतिकारी) के प्रमुख सुरजीत सिंह फूल ने हवा निकाल दी। फूल ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों को पहले से पता ही नहीं था कि पीएम का काफिला वहां से गुजरेगा। फूल ने कहा, ‘हमें स्थानीय पुलिस ने पीएम के आने की जानकारी दी थी।’ उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को शुरू में एसएसपी की बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सड़क के दूसरी तरफ ट्रैफिक सामान्य तरीके से चल रहा था।

अब यह साफ है कि फिरोजपुर के एसएसपी ने ही प्रदर्शनकारियों को पीएम के काफिले के आने की बात बताई थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर इस रास्ते पर एक दिन पहले रिहर्सल किया गया था, तो इसे प्रदर्शनकारियों से खाली क्यों नहीं करवाया गया? प्रदर्शनकारियों को फ्लाईओवर पर आने और ट्रैफिक को रोकने की इजाजत किसने दी? फ्लाईओवर के पास सैकड़ों प्रदर्शनकारी थे, हाईवे लंगर चल रहा था। प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी चाय की चुस्कियां ले रहे थे और पीएम के काफिले के आने का इंतजार कर रहे थे। ये सब एक या दो घंटे में तो नहीं हो सकता। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि प्रदर्शकारियों को रोड पर पंजाब पुलिस ने ही बैठाया था, और ये बात हम नहीं कह रहे, रोड जाम करने वाले संगठन के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने खुद कही है। फूल ने खुलासा किया कि प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन करने के लिए डीसी के दफ्तर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें फ्लाईओवर के पास रोक लिया। उस दिन पंजाब में 10 से 12 किसान संगठनों ने जिला और तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। स्थानीय पुलिस ने ही प्रदर्शनकारियों को डीसी के दफ्तर जाने से रोका था।

मेरे पास पंजाब पुलिस के ADGP (लॉ एंड ऑर्डर) की एक चिट्ठी है जो सभी आईजी, डीआईजी और एसएसपी को लिखी गई थी। इसमें अंदेशा जताया गया है कि प्रदर्शनकारी फिरोजपुर में पीएम की रैली को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं। सभी एसएसपी को निर्देश दिया गया कि वे प्रदर्शनकारियों की आवाजाही पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखें और उन्हें फिरोजपुर जाने से रोकें। पत्र में कहा गया है कि चूंकि पीएम की रैली में बड़ी भीड़ होने की उम्मीद है, इसलिए एसएसपी को वीवीआईपी मूवमेंट सुचारू रूप से चलने देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए और प्रदर्शनकारियों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।

दो या तीन बातें बिल्कुल साफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पर जाने वाले थे, जो बदला हुआ रूट था, उसकी जानकारी किसान संगठनों के नेताओं को दी गई। किसान संगठनों के पास पर्याप्त समय था और वे अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर रास्ता रोकने पहुंच गए। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की। पंजाब पुलिस के DGP ने SPG से खुद कहा कि रास्ता साफ है और इसी आधार पर प्रधानमंत्री को सड़क से हुसैनीवाला ले जाने का रूट फाइनल हुआ। इस बात के भी सबूत हैं कि प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि मोदी की रैली करने से रोकना है। ऐसे वीडियो भी मैंने आपको दिखाए हैं जिसमें पुलिसवाले प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर चाय पीते दिखाई दे रहे हैं। सबसे अहम बात ये है कि पंजाब पुलिस के एडीजी ने किसानों के धरने को लेकर, रोड ब्लॉक को लेकर आगाह किया था लेकिन किसी ने कोई ऐक्शन नहीं लिया।

यही वजह थी कि प्रधानमंत्री को अपनी कार में खुले फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक रुकना पड़ा। यह एक बड़ा खतरा था। सिक्योरिटी की भारी चूक थी। पंजाब एक संवेदनशील राज्य है, पाकिस्तान का बॉर्डर इससे लगता है। यहां इस तरह की गलती एक गंभीर मामला है। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए बल्कि लापरवाही करने वाले को सजा दी जानी चाहिए।

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