My Opinion

On Friday, I watched a report about India on Al Jazeera TV network. The headline said, ‘Muslims barred from Friday prayer sites in India’s Gurgaon’. Al Jazeera is a big news network in the Middle East, with its headquarters in Qatar. I was surprised how a small localized incident in Gurugram near Delhi, is being exaggerated by a foreign news network to say that Indian Muslims have lost their right to offer namaaz prayers.

I sent India TV reporters to Gurugram to find out the cause and extent of this localized incident. Every Friday afternoon, Muslims gather on a government plot in Sector 12A to offer namaaz and leave quietly. Local residents were opposing this. On Friday, some Hindu outfits organized Goverdhan Puja on the same plot of land, and the matter was blown out of proportion. It was reported as if Muslims in India are being persecuted and are not being allowed to offer prayers in public places, which is not so.

The Al Jazeera report said, Muslims were prevented from offering namaaz in Gurugram and pro-Hindu outfits organized a religious event on the land where Muslims used to offer namaaz. The report went on to say the local authorities had earlier allowed Muslims to offer namaaz at 37 public places, but prevented them from doing so at eight public places. The Al Jazeera report had a header titled “Islamophobia”. Clearly, it was an attempt to mislead the world that Muslims in India are not being allowed to offer prayers in public.

The unfortunate part is that this Al Jazeera report was taken up by AIMIM chief Asaduddin Owaisi, who immediately tweeted: “ Protests against Friday namaz in Gurgaon are a perfect case of how radicalized these “protesters” have become. It’s plain hatred towards Muslims. How’s practising my faith or offering Jumah namaz once a week for 15-20 mins hurting anyone?” Owaisi tagged Al Jazeera in his tweet.

I was surprised how a lawyer like Owaisi put his stamp of approval on Al Jazeera report without going into details. Surprised because Owaisi always takes up cudgels against India haters at international forums. Owaisi criticizes India haters with the same zeal with which he criticizes Narendra Modi. But, what was the ground reality in Gurugram?

In Sector 12A, on Friday, two Hindu outfits Vishwa Hindu Parishad and Samyukta Hindu Sangharsh Samiti, had put up tents on the plot of land owned by HUDA(Haryana Urban Development Authority). A statue of Goverdhan (Lord Krishna) was placed by several hundred Hindu devouts. Muslims decided to gather at another place to offer namaaz in order to maintain peace. Some Muslims even joined the Hindus in distributing ‘prasad’ and the atmosphere was free of tension.

In Sector 47 too, Muslims could not offer namaz because police apprehended breach of peace. While Al Jazeera network highlighted this, it did not mention the fact that on Friday, on nearly 20 plots of government land, Muslims offered Friday prayers in Gurugram. Neither Al Jazeera nor Owaisi highlighted this fact. Some Muslims even offered prayers at an open area in Sector 12 too, but even this fact was overlooked.

Our reporter spoke to local Muslims, who said, earlier Muslims used to offer Friday prayers in more than 100 public places in Gurugram, but in some places, local residents complained to police. After talks between police, RWAs and Muslims, it was decided to allow Muslims to offer Friday prayers at 37 public places in Gurugram. More complaints from residents were received, and finally, Muslims were allowed to offer Friday prayers at 22 public places.

BJP leader Kapil Mishra, however, said, that no written permission was given by authorities to Muslims to offer Friday prayers at 37 public places. He said, written permission was given, only once, during Ramzan in 2018, for a single day, but this was construed by local Muslims as standing permission for offering Friday prayers on government land.

The Gurugram administration, too, confirmed that no written permission was given to Muslims for offering Friday prayers on 22 plots of government land. Officials said, since it was a matter of Friday prayers, once a week, it was decided not to prevent Muslims from offering prayers.

Our reporter spoke to Haji Haris, a local Muslim leader, who said that since the number of Muslims offering Friday prayers has increased it was difficult to accommodate them inside mosques. Moreover, he said, most of those offering Friday prayers were migrant labourers and not local Muslim residents.

Another local Muslim leader Haji Shehzad said that several mosques were now closed because people were tying buffaloes and storing fodder in the compounds. Our reporter spoke to local RWA office bearers, who said, earlier the number was few, in dozens, but later it swelled to several hundreds. This caused traffic obstruction and roads had to be closed. Since most of them were outsiders, it was causing security concern for residents.

I am mentioning in detail a localized issue here because India’s secular image is sought to be tarnished by vested interests abroad. Reports about localized incidents are being unnecessarily exaggerated. On the basis of a single local incident, AIMIM chief Asaduddin Owaisi questioned why Muslims are being subject to hate. He and some other leaders are saying why praying for an hour in a public place on Friday every week is being objected to. Muslims are not going to occupy government land, they argue.

Owaisi may be right, but when devouts can pray inside mosques, temples and churches, why this insistence on praying on government land? It is only then that dispute arises. Followers of any religion must not be allowed to pray in public places. Does Owaisi know that Muslims are not allowed to offer prayers in public in Indonesia, Malaysia,Singapore, Tunisia and France? Indonesia has the highest number of Muslim population, but Muslims are not allowed to squat on roads to offer namaaz.

Law should apply equally to followers of all religions. They must not be allowed to occupy public places like roads, parks, public grounds, etc. for offering prayers in whichever religion they may follow. If some people do so, it is the responsibility of police to persuade them not to do so. There is no need for Hindu or Muslim religious leaders to jump into this debate. Goverdhan Puja should not have been allowed to take place on government land. If Muslims violate norms, Hindus have no right to do a similar act in return. The law is equal for all. Small incidents like these cause unnecessary confrontation and ultimately India’s image takes a dent.

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बुधवार की रात पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में क्रमश: 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश के लोगों को दीपावली का तोहफा है। जी20 और COP शिखर सम्मेलनों की व्यस्त और सफल यात्रा से प्रधानमंत्री के लौटने के कुछ ही घंटों बाद लिया गया यह निर्णय व्यस्तता के बावजूद लगातार काम करते रहने की उनकी क्षमता को दर्शाता है।

यह फैसला आम लोगों की समस्याओं के प्रति प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता और वक्त के हिसाब से निर्णय लेने की उनकी क्षमता को भी दर्शाता है।

यह एक ऐसा कदम है जो निश्चित रूप से उपभोक्ताओं और किसानों समेत समाज के सभी वर्गों को राहत देगा। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के साथ ही केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से पेट्रोल और डीजल पर वैट (value added tax) को कम करने का आग्रह किया है। NDA शासित 9 राज्यों ने बुधवार देर रात पेट्रोल और डीजल पर वैट में तत्काल कटौती की घोषणा भी कर दी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर वैट घटाया और इनकी कीमतें 12 रुपये प्रति लीटर कम हो गईं। यूपी में पेट्रोल और डीजल पर वैट में क्रमश: 7 रुपये और 2 रुपये की कमी की गई है। इसी तरह उत्तराखंड, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा, गोवा और मणिपुर ने भी आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल दोनों पर वैट कम किया है।

केंद्र ने एक विज्ञप्ति में बुधवार को कहा कि उत्पाद शुल्क में यह कटौती ‘अर्थव्यवस्था को और रफ्तार देने के लिए की गई है। आज के फैसले से समग्र आर्थिक चक्र को और गति मिलने की उम्मीद है।’ विज्ञप्ति में कहा गया कि हाल के महीनों में, दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा गया है। इसके कारण भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढी और इससे मुद्रास्फीति का दबाव बना। केंद्र ने कहा, इस कदम से बाजार में खपत को बढ़ावा मिलेगा और मुद्रास्फीति कम रहेगी, तथा इससे गरीब और मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी।

केंद्र ने कहा, ‘भारतीय किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत से लॉकडाउन के दौरान भी आर्थिक विकास की गति को बनाए रखा और अब डीजल सस्ता होने से आने वाले रबी फसल के लिए किसानों को राहत मिलेगी।’

गेंद अब गैर बीजेपी पार्टियों के पाले में है। तथ्यों की बात करें तो गरीबों, मध्यम वर्ग और किसानों की हितैषी होने का दिखावा करने वाले कई विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की सरकारों ने अपने यहां पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरें बहुत अधिक रखी हैं। ये विपक्षी दल केंद्र की लगातार आलोचना करते रहे हैं और ईंधन की कीमतें कम करने की मांग करते रहे हैं। अब उन्हें अपनी कथनी को करनी में भी बदलना होगा।

मिसाल के तौर पर आम आदमी पार्टी द्वारा शासित दिल्ली में पेट्रोल पर वैट 30 फीसदी है, शिव सेना शासित महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में यह 26 फीसदी से ज्यादा है और साथ ही 10.12 रुपये प्रति लीटर का एडिशनल टैक्स लगता है, तृणमूल कांग्रेस द्वारा शासित पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पेट्रोल पर 25 फीसदी वैट या 13.12 रुपये प्रति लीटर (जो भी अधिक हो) वसूला जाता है, TRS शासन के तहत हैदराबाद में 35.20 प्रतिशत वैट लिया जाता है। कांग्रेस शासित राजस्थान में वैट की दर सबसे ज्यादा 36 फीसदी है और इसके अतिरिक्त 1,500 रुपये प्रति किलोलीटर भी वसूला जाता है।

विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में डीजल पर भी काफी ज्यादा वैट वसूला जाता है। इसकी तुलना गुजरात जैसे बीजेपी शासित राज्यों से करें तो वहां वैट की दर सिर्फ 20 फीसदी है। बुधवार की रात गुजरात सरकार ने वैट की इस दर को और कम कर दिया।

कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि अगर राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करें, तो ईंधन सस्ता हो सकता है। इस समय गैर-भाजपा शासित राज्यों में ईंधन पर वैट की दरें ज्यादा हैं।

कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी है। पेट्रोल और डीजल का बेस प्राइस क्रमशः 47.28 रुपये और 49.36 रुपये प्रति लीटर है। इसकी ढुलाई के भाड़े के रूप में 28 से 30 पैसे जोड़ दिया जाए तो वैट और एक्साइज ड्यूटी को छोड़कर डीलरों को पेट्रोल और डीजल क्रमश: 47.58 रुपये और 49.64 रुपये का पड़ता है। बुधवार की रात सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद पेट्रोल और डीजल के लिए नई एक्साइज ड्यूटी 27.90 रुपये और 21.80 रुपये है। पेट्रोल और डीजल पर डीलर का कमीशन क्रमश: 3.90 रुपये और 2.61 रुपये प्रति लीटर होता है। पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं और ये 14.37 रुपये से 25.31 रुपये प्रति लीटर के बीच हैं। उपभोक्ता को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के लिए क्रमशः 109.69 रुपये और 98.42 रुपये प्रति लीटर देने पड़ते हैं।

पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम करने के लिए उठाया गया प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम सही दिशा में उठाया गया एक सही कदम है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, जो कि पिछले साल अप्रैल में महामारी के कारण आई मंदी के बाद अब रफ्तार पकड़ने लगी है। इस खुशखबरी के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।

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The reduction in central excise duty on petrol and diesel by Rs 5 and Rs 10 per litre on Wednesday night is a Diwali gift for the people from Prime Minister Narendra Modi. The decision taken only a few hours after the Prime Minister returned from a hectic and successful visit to G20 and COP summits, shows his ability of being constantly on the job even after busy schedules.

This decision also reflects the Prime Minister’s sensitivity towards the problems of common people and his ability to take decisions in real time.

This is a move that will surely give relief to consumers, farmers and all sections of society. Along with the excise duty cut, the Centre appealed to all state governments to reduce VAT on petrol and diesel accordingly. Nine NDA-ruled state immediately announced cuts in VAT on petrol and diesel, late on Wednesday night.

The UP government led from the front by slashing VAT on both petrol and diesel making them cheaper by Rs 12 per litre. VAT on petrol and diesel was reduced by Rs 7 and Rs 2 respectively in UP. Similarly, Uttarakhand, Gujarat, Bihar, Karnataka, Assam, Tripura, Goa and Manipur also reduced VAT on both petrol and diesel giving relief to the common people.

The Centre said this cut in excise duty was done “in order to give a further fillip to the economy. Today’s decision is expected to further spur the overall economic cycle”. Due to a global upsurge in crude oil prices, there has been increase in domestic prices of petrol and diesel in recent weeks and this has exerted inflationary pressure, a press release said. The Centre said, the move will boost consumption and keep inflation low, thus helping the poor and middle classes.

The Centre said, “The reduction in excise duty on diesel will come as a boost to farmers during the upcoming Rabi season. The Indian farmers, have, through their hard work, kept the economic growth momentum going even during the lockdown phase.”

The ball is now in the court of non-BJP parties. The fact is: many opposition-ruled state governments that pretend to take care of the poor, middle class and farmers, have kept VAT rates on petrol and diesel in their states too high. These opposition parties have been criticizing the Centre and had been demanding lowering of fuel prices. Now they will have to walk the talk.

For example, VAT on petrol in Delhi, ruled by AAP government is 30 pc, in Mumbai it is 26 pc plus additions Rs 10.12p per litre under Shiv Sena-led government, in Kolkata it is 25 pc or Rs 13.12p per litre, whichever is higher, under TMC rule, in Hyderabad it is as high as 35.20 pc under TRS rule. In Congress-ruled Rajasthan, VAT rates are as high as 36 per cent plus Rs 1,500 per kilolitre. VAT on diesel is similarly too high in opposition-ruled states. Compare this with the VAT rates in BJP-ruled states like Gujarat where the VAT rate is only 20 per cent. On Wednesday night, the Gujarat government reduced the VAT rate further.

The moot point is that if state governments reduce VAT on petrol and diesel, fuel can become cheaper. VAT rates on fuel are on the higher side in states ruled by non-BJP governments.

To give you a concise picture, the base prices of petrol and diesel are only Rs 47.28 and Rs 49.36 per litre respectively. Adding 28p to 30 p as freight charge, the price to dealers, excluding VAT and excise, comes to Rs 47.58 and Rs 49.64 for petrol and diesel respectively. After reduction of Central excise duty on Wednesday night, the new excise rates are Rs 27.90 and Rs 21.80 for petrol and diesel. Dealer commission comes to Rs 3.90 and Rs 2.61p for petrol and diesel. VAT rates differ from state to state and are in the range of Rs 14.37 to Rs Rs 25.31 per litre on diesel and petrol. The consumer ends up paying Rs 109.69 and Rs 98.42 in Delhi for petrol and diesel respectively.

The step taken to reduce Central excise duty on petrol and diesel, therefore, is a right step in the right direction by Prime Minister Modi. This is likely to give a fillip to our economy, that is already booming after the slowdown due to pandemic since April last year. A happy Diwali to all of you, on this bright note.

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आमतौर पर लोकसभा या विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले उपचुनाव सियासी हवा का रुख बताने का काम करते हैं। मंगलवार को लोकसभा की 3 सीटों और विधानसभा की 29 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे बीजेपी और कांग्रेस के लिए मिलेजुले रहे। फिर भी ये नतीजे आनेवाले महीनों में राजनीतिक उठापटक के संकेत हो सकते हैं।

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सभी 4 विधानसभा सीटों पर क्लीन स्वीप किया है जबकि असम में सीएम हेमंत विश्व शर्मा की अगुवाई वाली बीजेपी ने अपने सहयोगी दल के साथ मिलकर सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने खंडवा लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दिखा दिया कि अभी भी राज्य के मतदाताओं पर उनकी पकड़ है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला और नतीजा ये रहा कि कांग्रेस दोनों विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। कर्नाटक में बीजेपी ने एक सीट पर जीत दर्ज की जबकि एक विधानसभा सीट पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा।

सबसे अहम रिजल्ट बिहार का रहा जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सत्तारूढ़ जनता दल (यूनाइटेड) ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के प्रचार के बावजूद दोनों विधानसभा सीटों पर कड़े मुकाबले में जीत हासिल की। उधर, दादरा नगर हवेली लोकसभा सीट जीतकर शिवसेना ने पहली बार महाराष्ट्र के बाहर अपना खाता खोला।

एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीतीं बल्कि इससे ज्यादा मायने इस बात के हैं कि किसने कौन सी सीट जीती। बिहार में लालू प्रसाद यादव को उम्मीद थी कि वो अगर उपचुनाव में दोनों सीटें जीत गए तो नीतीश कुमार की नाक में दम कर देंगे, लेकिन वह नाकाम रहे। ममता बनर्जी ने बंगाल में बड़े अंतर से सीटें जीतीं। इनमें वे सीटें भी शामिल हैं जो 6 महीने पहले बीजेपी ने जीती थीं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने वह सीट जीत ली जहां बीजेपी को जीतने की कभी कोई उम्मीद नहीं होती थी। यहां बीजेपी ने उस आदिवासी सीट पर जीत हासिल की जहां पिछले 70 साल में सिर्फ एक बार बीजेपी को कामयाबी मिली थी। हिमाचल में बीजेपी की बुरी हार हुई। कांग्रेस ने यहां लोकसभा की एक और विधानसभा की 3 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हार मंहगाई की वजह से हुई। असम में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की। इस जीत ने साबित कर दिया कि बीजेपी हाईकमान द्वारा सीएम के तौर पर हिमंत बिस्वा सरमा का चयन गलत नहीं था। लेकिन कर्नाटक में नवनियुक्त मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अपने गृह जिले हावेरी में हंगल विधानसभा सीट हार गए।

बिहार
राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों जेल से बाहर हैं और बिहार विधानसभा के लिए 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार भी किया। लालू ने दावा किया था कि वह नीतीश सरकार का ‘विसर्जन’ करने आए हैं। इन सीटों के नतीजे सियासी समीकरण बदल सकते थे। एक साल पहले दोनों सीटें JDU ने जीती थी लेकिन अगर इस उपचुनाव में दोनों सीटें आरजेडी जीत जाती तो नीतीश कुमार मुश्किल में पड़ सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे-जैसे काउंटिंग का क्रम बढ़ता गया वैसे-वैसे दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर नजर आने लगी।

तारापुर में आरजेडी प्रत्याशी मतगणना के शुरुआती दौर बढ़त बनाए हुए थे लेकिन मतगणना के अंतिम दौर में परिणाम जेडीयू के पक्ष में गया। वहीं कुशेश्वर स्थान में पूरी मतगणना के दौरान जेडीयू मजबूत स्थिति में नजर आई। अंतत: दोनों सीटें जेडीयू के खाते में चली गईं। नोट करने वाली बात ये है कि इन सीटों पर कांग्रेस को चिराग पासवान की पार्टी से भी कम वोट मिले। वहीं आरजेडी की हार पर लालू के बेटे तेजप्रताप यादव ने कहा कि आरजेडी को कांग्रेस से गठबंधन करना चाहिए था। उन्होंने हार के लिए जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी को जिम्मेदार ठहराया।

बिहार उपचुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा झटका है। दोनों ये मानकर बैठे थे कि नीतीश कुमार से बिहार के लोग नाराज हैं और आरजेडी ये दोनों सीटें आसानी से जीत जाएगी। अगर वाकई में आरजेडी ये दो सीटें जीत जाती तो लालू नीतीश कुमार की सरकार को गिराने की कोशिश करते। रोज खबरें आती है कि वो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के लगातार संपर्क में हैं। ये दोनों जेडीयू के सहयोगी दल हैं। लेकिन जेडीयू ने दोनों सीटें जीतकर लालू और तेजस्वी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चूंकि अब ये तय हो गया है कि नीतीश की सरकार आराम से चलेगी और ज्यादा खतरा नहीं है इसलिए अब आरजेडी को अपने विधायकों को एकजुट रखना जरा मुश्किल हो जाएगा। यह लालू के लिए बड़ी चुनौती होगी। एक मुश्किल ये भी है कि उपचुनाव में भले ही कांग्रेस की हालत खराब हुई हो लेकिन इससे आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते में दरार आई है। इसका फायदा भी नीतीश कुमार को मिलेगा। कुल मिलाकर बिहार उपचुनाव सिर्फ दो सीटों का था। लेकिन इसका असर दूर तक होगा।

मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भी जीत का सिलसिला टूटने नहीं दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा लोकसभा सीट और तीन अन्य विधानसभा सीटों के लिए ऐसे प्रचार कर रहे थे मानो वह खुद इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हों। उन्होंने जबरदस्त मेहनत की और एक-एक सीट पर गए। उन्होंने अपनी सरकार के काम गिनाए और लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया।

बीजेपी ने खंडवा लोकसभा सीट बड़े मार्जिन से जीत ली। इसके साथ ही पार्टी ने 2 विधानसभा सीटों पृथ्वीपुर और जोबट पर भी जीत दर्ज की जबकि कांग्रेस ने रैगांव सीट पर कब्जा किया। जीत से खुश चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने उनकी होली और दिवाली दोनों मनवा दी है। असल में जोबट और पृथ्वीपुर सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी और यहां से बीजेपी को जीतने की उम्मीद कम थी इसीलिए शिवराज ने कहा कि जिन 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीती है वह चमत्कार से कम नहीं है।

चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता कमलनाथ ने चौहान और पीएम मोदी का मजाक उड़ाया था। नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस नेताओं को हवा में उड़ना बंद कर देना चाहिए। उधर, कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस का मुकाबला प्रशासन और पैसे से भी था। .कमलनाथ तो ज्यादातर चुनावी सभाओं में कहते थे कि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी सुरक्षित नहीं है। उपचुनाव में अगर बीजेपी सभी सीटें हार जाती हैं तो उन्हें दिल्ली बुला लिया जाएगा।

लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लोगों के बीच जमीन से जुड़े नेता, लोगों के साथ व्यक्तिगत संपर्क, ईमानदार और सरल स्वभाव वाले मुख्यमंत्री की छवि शिवराज सिंह चौहान के लिए काम आई। विपक्ष के आरोपों का असर नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों को दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। असल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया था। कृषि कानूनों का हवाला देकर बीजेपी को किसान विरोधी बताया था। कांग्रेस के नेता शिवराज सिंह चौहान की सरकार को दलित और आदिवासी विरोधी बता रहे थे लेकिन बीजेपी ने आदिवासी बहुल जोबट सीट पर भी जीत दर्ज की। यहां 90 प्रतिशत आबादी आदिवासी है। बीजेपी ने 6,100 वोटों के अंतर से इस सीट को जीत लिया। सत्तर साल में ये दूसरा मौका है जब इस सीट पर बीजेपी जीती है। और इसका क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को मिलना चाहिए।

पश्चिम बंगाल
ममता बनर्जी ने उन सभी चारों विधानसभी सीटों पर जीत दर्ज कर ली जिसे कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनसे छीन ली थीं। जब वोटों की गिनती चल रही थी तो ट्रेंड देखकर मुझे भी हैरानी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ममता की पार्टी के उम्मीदवार के अलावा बाकी सबकी जमानत जब्त हो जाएगी और करीब-करीब ऐसा ही हुआ। बीजेपी समेत ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।

दिनहाटा सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार उदयन गुहा ने 1 लाख 63 हजार वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। मतलब अकेले तृणमूल कंग्रेस के उम्मीदवार को 84 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले। अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने जीत हासिल की थी। शांतिपुर विधानसभा सीट भी तृणमूल कांग्रेस ने 64 हजार से ज्यादा वोटों से जीती। छह महीने पहले इसी सीट से बीजेपी के जगन्नाथ सरकार जीते थे। लेकिन जगन्नाथ सरकार ने भी विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी थी। इसी तरह गोसाबा सीट पर ममता की पार्टी के सुब्रत मंडल ने एक लाख 43 हजार वोटों के अंतर से जीत हासिल की। यहां तृणमूल कांग्रेस को 87 प्रतिशत वोट मिले। खरदा सीट पर तृणमूल कांग्रेस के शोभनदेब चटर्जी 93 हजार से ज्यादा वोट से जीते।

इन 4 विधानसभा सीटों पर पड़े कुल वोटों का 75 प्रतिशत टीएमसी को मिला है। बीजेपी सिर्फ 14 प्रतिशत वोट ही हासिल कर सकी जबकि कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों को कुल मिलाकर 11 प्रतिशत वोट मिले।

ममता बनर्जी ने जहां इसे ‘जनता की जीत’ बताया, वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता के राज में विपक्षी उम्मीदवार पर्चा तो भरते हैं, लेकिन कैंपेन के दौरान उन्हें फर्जी शिकायतों के चलते पुलिस थानों और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए वक्त ही नहीं मिलता। बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी को चुनाव पुलिस ने जितवाया, लोगों को डरा-धमकाकर वोट डलवाए गए।

ये कहा जा सकता है कि बीजेपी हारी, इसलिए उसके नेता इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस तरह के इल्जाम लगा रहे हं। आमतौर पर ऐसा होता भी है, लेकिन एक सीधी और सच्ची बात ये भी है कि बंगाल में लोकप्रियता के साथ साथ ममता का खौफ भी है। एक आम वोटर को ममता की पार्टी का डर है, तृणमूल कांग्रेस के काडर का भय है। मई में विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं ने विपक्षी दलों के समर्थकों को निशाना बनाया और उनके घरों में तोड़फोड़ की। राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, कई विपक्षी समर्थक मारे गए, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और यहां तक कि बलात्कार की घटनाएं भी सामने आईं।
बंगाल में विपक्षी समर्थक दहशत के माहौल में जी रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता जो बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हुए थे, आतंक के इस माहौल के चलते ही ‘घर वापसी’ करने लगे और वापस ममता बनर्जी के खेमें में शामिल हो गए। सब जानते हैं कि अगले 5 साल तक बंगाल में ममता बनर्जी का ही शासन होगा, ऐसे में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नाराज करना समझदारी नहीं होगी। इसीलिए ममता की पार्टी को एकतरफा जीत मिली है, वरना किसी एक पार्टी के उम्मीदवार को विधानसभा उपचुनाव में 87 परर्सेंट वोट मिलना, ऐसा बहुत कम होता है।

असम
असम में भी उपचुनाव के नतीजे एकतरफा रहे और NDA ने सभी 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन बंगाल और असम के नतीजों में एक बुनियादी फर्क था। असम में नतीजे एकतरफा रहे, लेकिन वोटिंग एकतरफा नहीं हुई।

असम के आम मतदाताओं ने मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा पर पूरा भरोसा जताया है। 5 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीतीं और अन्य 2 सीटों पर उसकी सहयोगी यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल ने जीत दर्ज की। असम में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस 2 विधानसभा सीटों पर तीसरे और चौथे स्थान पर रही। मुख्यमंत्री ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘दूरदर्शी नेतृत्व’ को दिया।

उपचुनाव के इन नतीजों से बीजेपी में हिमंत विश्व शर्मा का सियासी कद यकीनन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथों अपमानित होने के बाद वह 6 साल पहले बीजेपी में आ गए थे। ममता बनर्जी की तरह हिमंत विश्व शर्मा भी एक लोकप्रिय और जमीन से जुड़े नेता हैं। ममता और हिमंत दोनों का राजनीतिक जड़ें कांग्रेस में हैं, लेकिन उनमें एक बुनियादी अंतर है। ममता ‘एकला चलो रे’ की नीति में भरोसा करती हैं, जबकि हिमंत सबको साथ लेकर चलने में यकीन करते हैं।

ममता ने बंगाल में अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए धमकाने की रणनीति का सहारा लिया, जबकि असम में हिमंत ने कांग्रेस को मात देने के लिए अन्य दलों का समर्थन लिया। मेरा मानना है कि ममता की जीत वोटों के मामले में भले ही बड़ी रही हो, लेकिन हिमंत की जीत नैतिक रूप से ज्यादा बड़ी थी।

राजस्थान
राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर फिलहाल अपने प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट से मिल रही सभी चुनौती को हल्का कर दिया है। कांग्रेस ने धारियावाड़ और वल्लभनगर दोनों सीटों पर जीत हासिल की। इन सीटों पर जहां निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी चमक बिखेरी, वहीं बीजेपी उम्मीदवारों का प्रदर्शन काफी खराब रहा। बीजेपी को राजस्थान में एकजुट होकर काम करने की जरूरत है।

हिमाचल प्रदेश
हिमचाल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने गृह जनपद की मंडी लोकसभा सीट को भी बचाने में नाकाम रहे। कांग्रेस ने 3 विधानसभा सीटों के साथ मंडी की लोकसभा सीट पर भी जीत दर्ज की। मंडी में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को मैदान में उतारा, जिन्होंने 7,490 मतों के मामूली अंतर से जीत हासिल की। यह सीट 2019 में बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा ने जीती थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस महत्वपूर्ण लोकसभा सीट के लिए प्राचार की कमान खुद संभाली थी।

उपचुनावों में हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह महंगाई को मुद्दा बनाया, उसका बीजेपी को नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश के नतीजों को आगामी विधानसभा चुनाव के ट्रेलर के तौर पर लिया जाना चाहिए। ये नतीजे न तो जयराम ठाकुर के लिए शुभ संकेत हैं और न ही बीजेपी की स्टेट यूनिट के लिए।

मंडी दिवंगत कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह की परंपरागत सीट रही है, लेकिन यह भी सही है कि ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी है। इसके अलावा अन्य तीन विधानसभा सीटों के आंकड़े भी बीजेपी के लिए चिंताजनक हैं। इन तीनों सीटों पर कांग्रेस को कुल मिलाकर 49 फीसदी वोट मिले, जबकि बीजेपी सिर्फ 28 फीसदी मतदाताओं का ही भरोसा जीत पाई। जयराम ठाकुर चुनावों में हार के लिए महंगाई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चुनावों में हार से ज्यादा यह बयान उनके लिए मुसीबत बन सकता है।

बाकी के नतीजों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की सत्तारूढ़ YSRCP ने बडवेल विधानसभा सीट बरकरार रखी, इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला ने हरियाणा में ऐलनाबाद सीट पर जीत दर्ज की, कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस ने एक-एक विधानसभा सीट जीती, महाराष्ट्र में देगलुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस विजयी रही, मेघालय में NPP ने 2 और UDP ने एक सीट पर जीत हासिल की, MNF ने मिजोरम में एक सीट जीती और NDPP ने नागालैंड में एक सीट पर परचम लहराया। शिवसेना ने दादरा नगर हवेली के रूप में महाराष्ट्र के बाहर अपनी पहली लोकसभा सीट जीती।

जहां विरोधी दल जीते, वहां नेता कहने लगे कि ये मोदी की हार है। जहां बीजेपी जीती, वहां मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम मोदी की नीतियों की वजह से जीते। हालांकि दोनों जानते हैं कि इन चुनावों का मोदी की लोकप्रियता से या केंद्र सरकार की नीतियों से कोई लेना-देना नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता ये कहते सुनाई दिए कि बीजेपी को महंगाई मार गई, पेट्रोल के बढ़ते दाम घातक साबित हुए, और हिमाचल के मुख्यमंत्री तक ने यह बात कह दी। पर सवाल ये है कि क्या महंगाई हिमाचल में है और मध्य प्रदेश में नहीं है? क्या पेट्रोल के बढ़ते दामों का असर बंगाल में है और असम में बिल्कुल नहीं है? इसलिए इस तरह की बातें बेमानी है।

ये उपचुनाव स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय नेताओं ने लड़े। जहां जिस मुख्यममंत्री ने ज्यादा मेहनत की, उसने अपने उम्मीदवारों को जिता दिया। इन उपचुनावों का न मोदी से कोई लेना देना है, न महंगाई से। उपचुनाव के जो नतीजे आए उनका असर मुख्यमंत्रियों के चुनाव जीतने की क्षमता पर जरूर दिखाई देगा। इसलिए बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा सरमा मजबूत होंगे, जबकि विरोधी दलों में ममता बनर्जी और अशोक गहलोत का कद अब और बड़ा हो जाएगा। नीतीश कुमार अपनी सरकार बचाने में कामयाब होंगे और शिवसेना महाराष्ट्र से बाहर अपनी पहली लोकसभा सीट जीतने पर खुश होगी। इससे ज्यादा इन उपचुनावों का कोई मतलब नहीं है।

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Byelections usually act as straws in the wind before a state assembly election or Lok Sabha elections take place. On Tuesday, results for 3 Lok Sabha seats and 29 assembly seats across India came as a mixed bag for both BJP and the Congress. Nevertheless, the results could be pointers for political developments that are going to take place in the coming months.

Mamata Banerjee’s Trinamool Congress made a clean sweep of all four assembly seats in Bengal, while Assam BJP led by chief minister Himanta Biswa Sarma scored emphatic wins for his alliance on all the five assembly seats. Chief Minister Shivraj Singh Chouhan showed that he still continues to have a grip over Madhya Pradesh voters, winning the Khandwa Lok Sabha seat and two assembly seats. In Rajasthan, chief minister Ashok Gehlot led from the front and the Congress won both assembly seats. In Karnataka, BJP won one and lost the other assembly seat.

The most crucial results came from Bihar, where the ruling Janata Dal (United) led by chief minister Nitish Kumar won both the assembly seats in tough contests, despite campaigning by RJD supremo Lalu Prasad Yadav, who is presently out of jail. Shiv Sena opened its account for the first time outside Maharashtra winning the Dadra Nagar Haveli Lok Sabha seat.

For a political observer, it is not important which party won how many seats, but it is significant which party won which seat. Lalu Prasad Yadav had hoped that he could make life hell for Nitish Kumar, had he won both the assembly seats, but he came a cropper. Mamata Banerjee won seats by big margins in Bengal, which the BJP had won six months ago during the state assembly polls. In MP, Shivraj Singh Chouhan won the tribal-dominated seat which his party had won only once in the last 70 years. The Congress did a clean sweep of Mandi Lok Sabha seat and three other assembly seats in Himachal Pradesh defeating BJP, but chief minister Jairam Thakur said, the party lost because of price rise. In Assam, BJP-led NDA won all five assembly seats which proved that Himanta Biswa Sarma’s selection as chief minister by BJP high command was not wrong. But in Karnataka, the newly appointed CM Basavaraj Bommai lost the Hangal assembly seat in his home district Haveri.

BIHAR
RJD supremo Lalu Prasad Yadav, out of jail and campaigning for two assembly seats, had claimed that he had come to perform ‘visarjan’ (immersion) of Nitish Kumar’s government. Winning these two seats, which the JD(U) had won a year ago, was crucial for Nitish Kumar. Both the contests were fierce, with candidates from both parties going through a see-saw battle as counting progressed.

In Tarapur, the RJD was ahead in the initial rounds, but the final rounds went in favour of JD(U). In Kusheshwar Asthan, the JD(U) was in a stronger position during counting. The Congress candidate got lesser votes than what Chirag Paswan’s candidate got. Lalu’s estranged son Tej Pratap Yadav said, RJD should have allied with the Congress. He blamed Jagadanand Singh and Shivanand Tiwari for the defeat.

The results in Bihar were surely a big setback for Lalu and his political successor Tejashwi Yadav. Both of them had presumed that the people of Bihar were unhappy with Nitish Kumar and their party was sure to win. Had Lalu won both these seats, he would have tried to topple Nitish’s government. There were reports of RJD trying to strike deals with Jitanram Manjhi and Mukesh Sahni, both allies of JD(U). Now with both seats gone, RJD may have a tough time in keeping its flock of legislators together. There is one more outcome. Prospects of future alliance between Congress and RJD in Bihar have now become thin.

MADHYA PRADESH

Chief Minister Shivraj Singh Chouhan had been campaigning for Khandwa LS seat and three other assembly seats as if he was himself contesting all these seats. The results showed that his efforts proved fruitful.

The BJP candidate won by a big margin from Khandwa, and the party won two assembly seats Prithvipur and Jobat. Congress won the Raigaon seat. An elated Chouhan said the people of his state has given him a chance to celebrate both Diwali and Holi at the same time. He said, the party’s win on the two assembly seats, considered Congress strongholds, were nothing short of magic.

During campaigning, Congress leader Kamal Nath had made fun of Chouhan and PM Modi. After the results were out, the chief minister said, Congress leaders should stop flying in air. On the other hand, Kamal Nath said, the party’s fight was against money and administration. Kamal Nath was telling crowds at election meetings that Chouhan would lose his chief ministership and will be called back to Delhi, if BJP lost all the seats.

Finally, Shivraj Singh Chouhan’s image of a hardworking, simple and honest leader, having personal connect with voters, paid dividends. Charges levelled by opposition did not stick. The results should be viewed from another angle too. The Congress had made the new farm bills an issue before the electorate. It had painted the BJP as anti-farmer, anti-Dalit and anti-tribal. But the result from Jobat, a scheduled tribe reserved seat, having 90 per cent tribals, surprised many. The BJP won this seat by a margin of 6,100 votes. This was the second time in last 70 years, when the BJP won this tribal seat. The credit for this win rightly goes to Shivraj Singh Chouhan.

WEST BENGAL
Mamata Banerjee wrested all the four assembly seats that the BJP had won a few months back during the state assembly elections. As counting progressed, I was astonished to find Trinamool Congress candidates leading by huge margins on all seats. Most of the candidates, including those from BJP, lost their deposits.

The Dinhata seat was won in April this year by BJP MP and Union Minister of State Nishith Pramanik, but this time, the TMC candidate Udayan Guha, won by a huge margin of 1,63,000 votes. He polled nearly 84 per cent votes. The Shantipur assembly seat was won by TMC by a margin of more than 64 thousand votes. This seat was won in April by BJP’s Jagannath Sarkar. The Gosaba seat was won by TMC candidate Subrata Mondal by a margin of 1,43,000 votes. He polled 87 per cent of total votes. The Khardah seat was won by Sovandeb Chatterjee by a margin of nearly 94 thousand votes.

Cumulatively, taking into account figures from all the four assembly seats, TMC polled 75 per cent and BJP polled 14 per cent votes. Congress, Left and others could hardly poll 11 pc votes.

While Mamata Banerjee described it as a ‘victory of the people’, BJP leader Kailash Vijayvargiya said, in Mamata’s regime, opposition candidates file nominations, but during campaign time, they have to make rounds of police stations and courts because of fake complaints. Candidates do not get time for campaigning, he said. BJP leader Dilip Ghosh alleged that police helped TMC to win and voters were intimidated.

The reactions from BJP leaders were on expected lines, but the fact remains that across the state, Mamata’s image is both popular and fearsome. The common voters are afraid of the intimidating tactics of Mamata’s party cadre. TMC workers had gone on rampage soon after the assembly polls in May, ransacking homes and targeting opposition supporters. There was widespread violence and several opposition supporters were killed, their womenfolk molested and even raped.

Opposition supporters in Bengal are living in an atmosphere of terror. It was because of this reign of terror that a large number of TMC leaders who had joined BJP, ditched the latter and have rejoined Mamata’s camp. The common voter knows that Mamata is set to rule Bengal for another five years and it would not be wise to annoy her party workers. This was a one-sided victory, because rarely in assembly byelections a candidate polls 87 per cent votes. A rarity.

ASSAM

In Assam too, the byelections results were one-sided with NDA winning all five assembly seats. But there was a basic difference with Bengal. The winning margins were not large in Assam.

The common voters of Assam have shown their faith in chief minister Himanta Biswa Sarma. Three seats were won by BJP and the other two seats were won by its ally, United People’s Party Liberal. The main opposition party in Asssam, Congress, stood third and fourth in two assembly seats. The chief minister credited the victory to “the visionary leadership” of Prime Minister Narendra Modi.

The results will surely raise the stature of Himanta Biswa Sarma in BJP, the party he had joined six years ago, after being snubbed by Congress leader Rahul Gandhi. Like Mamata Banerjee, Himanta Biswa Sarma is a popular leader and he has a connect with his roots. Both Mamata and Himanta have their political origin in Congress, but there is a basic difference. Mamata believes in “Ekla Chalo Re” policy, while Himanta believes in taking everybody with him.

In Bengal, Mamata resorted to intimidating tactics against her rivals, while in Assam, Himanta took support from other parties to corner Congress. I believe, Mamata’s victory may have been bigger in terms of votes, but Himanta’s win was larger, morally.

RAJASTHAN

In Rajasthan, chief minister Ashok Gehlot, by winning both the assembly seats, has, for the time being, fended off all challenges from his rival Sachin Pilot. Congress won both the seats, Dhariawad and Vallabhnagar, but independent candidates shone, and BJP candidates performed poorly. BJP needs to put its act together in Rajasthan.

HIMACHAL PRADESH

In Himachal Pradesh, chief minister Jairam Thakur failed to retain the crucial Mandi Lok Sabha seat, which falls in his home district. Congress made a clean sweep of the Lok Sabha seat along with three assembly seats. In Mandi, Congress fielded former CM Virbhadra Singh’s widow Pratibha Singh, who won by a slim margin of 7,490 votes. This seat was won in 2019 by BJP’s Ramswaroop Sharma. Chief Minister Jairam Thakur was in charge of campaigning for this crucial Lok Sabha seat.

After the defeat, the CM said, the party would analyse the reasons, but for now, he could say that the Congress made price rise a big issue during the byelection. The results from HP should be taken as a trailer for the forthcoming assembly elections. The results are not a good sign, both for Jairam Thakur and the state BJP.

Mandi is considered a traditional seat of former CM late Virbhadra Singh, but it also falls in Jairam Thakur’s home district. Moreover, the figures from other three assembly seats are alarming for BJP. Cumulatively, Congress got 49 per cent votes from these three seats, while BJP got 28 pc votes. Jairam Thakur’s remark blaming price rise for the defeat, may cause him more harm than the result itself.

Among other results, the ruling YSRCP of Jaganmohan Reddy retained Badvel assembly seat, INLD’s Abhay Chautala retained his Ellenabad seat in Haryana, BJP and Congress won one assembly seat each in Karnataka, Congress won Deglur assembly seat in Maharashtra, NPP won two and UDP won one seat in Meghalaya, MNF won one seat in Mizoram, and NDPP won one assembly seat in Nagaland. Shiv Sena won its first Lok Sabha seat outside Maharashtra, from Dadra Nagar Haveli.

Wherever opposition parties won, their leaders described it as Modi’s defeat, and where BJP won, its leaders said they won because of Modi’s leadership. Both camps know it very well that these byelections had nothing to do with Modi’s popularity or his government’s policies at the Centre. Some Congress leaders said, BJP lost because of rising fuel prices, and the BJP chief minister in Himachal Pradesh said so, in so many words. The question is: Was price rise a matter of concern in HP, and not in MP? Are rising fuel prices a matter of concern in Bengal and not in Assam? The argument about fuel price hike, therefore, becomes meaningless.

The byelections were fought on local issues by state leaders. Wherever the chief ministers toiled hard, they showed good results. These byelections results have nothing to do with Modi nor with price rise. The byelections results reflect the election winning capability of the chief ministers. Among BJP CMs, the stature of Shivraj Singh Chouhan and Himanta Biswa Sarma may surely rise, while among opposition CMs, Mamata Banerjee and Ashok Gehlot may emerge stronger. Nitish Kumar will manage to save his government and Shiv Sena may rejoice over its first win outside Maharashtra. The byelections results should not be read beyond these limitations.

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आज मैं आपको एक बड़े खतरे को लेकर अलर्ट करना चाहता हूं। पिछले एक हफ्ते में देश के मुख्य शहरों के बड़े बाजारों में दिवाली की खरीददारी के लिए जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी है उससे करोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका बढ़ गई है।

केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से बार-बार अलर्ट करने के बावजूद कोरोना की रोकथाम के लिए तय गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाजारों में ज्यादातर खरीददारी करनेवाले लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। लोग बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। उनके अंदर यह गलत धारणा है कि कोरोना महामारी की एक और लहर का खतरा नहीं है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि अब कोरोना चला गया है।

ये सही है कि फिलहाल कोरोना का खौफ़ खत्म हो गया है और इसकी रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई है। ये भी सही है कि भारत ने कोरोना को जिस तरह से कन्ट्रोल किया उसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। भारत ने एक अरब से ज्यादा लोगों को वैक्सीन डोज देकर एक नई सफलता अर्जित की है। लेकिन ये भी सही है कि कोरोना कहीं नहीं गया है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और उसका खतरा बरकरार है। दुनिया के कई हिस्सों में यह बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगियां लील रहा है। यहां पर लोग इसलिए बैखौफ हैं क्योंकि कोरोना के नए मरीजों की संख्या रोज घट रही है।

पिछले 24 घंटे में देशभर में कोरोना के 12,514 नए मामले सामने आए और दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 1.42 प्रतिशत है। लेकिन दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, भोपाल और पटना जैसे तमाम शहरों से जो तस्वीरें आईं उससे ऐसा लग रहा है कि हम फिर वही गलती कर रहे हैं जो पहली लहर के बाद की थी। नतीजा ये हुआ था कि देश को अप्रैल और मई महीने में पहली लहर से ज्यादा खतरनाक हालात का सामना करना पड़ा। कोरोना और ज्यादा खौफनाक बनकर लौटा था। लाखों लोग एक-एक सांस के लिए तड़प रहे थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी। श्मशान और कब्रिस्तान शवों से पटे हुए थे। कोरोना से मरनेवाले हजारों लोगों का रोजाना अंतिम संस्कार किया जा रहा था।

अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में सोमवार की रात मैंने आपको दिल्ली के मुख्य बाजारों जैसे-सदर बाजार, चांदनी चौक, भगीरथ पैलेस, सरोजिनी नगर, लाजपत नगर, गांधी नगर और लक्ष्मी नगर के दृश्य दिखाए। यहां दुकानों पर जबरदस्त भीड़ थी। लोगों के खड़े होने तक की जगह नहीं थी। सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहीं नामो-निशान तक नहीं था।

हमारे रिपोर्टर्स ने कई दुकानदारों और व्यापारियों से बात की। एक दुकानदार ने कहा- वैक्सीनेशन के बाद लोगों ने इस महामारी से डरना छोड़ दिया है। मास्क नहीं पहनने वाले अधिकांश लोगों ने हमारे रिपोर्टर्स से कहा कि अब कोरोना का डर खत्म हो गया है और मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अप्रैल और मई महीने में दिल्ली को जिस तरह के डर ने अपनी चपेट में लिया था, अब वैसा नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि मई महीने में दिल्ली के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। ऑक्सीजन के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा था। हॉस्पिटल्स के बाहर एंबुलेंस और कार में मरीज तड़प रहे थे। श्मशानों और कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए 24 से 48 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा था।

अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी लहर की मार झेलने वाले शहर मुंबई और अहमदाबाद के मुख्य बाजारों में भी इसी तरह की भीड़ देखने को मिली। अहमदाबाद के तीन दरवाजा बाजार में दुकानों के बाहर खरीददारी करनेवालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

हमारे रिपोर्टर्स ने डॉक्टर्स से बात की तो उन्होंने बताया कि अगर तीसरी लहर ने शहरों में दस्तक दी तो फिर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा भारी दबाव आ जाएगा। डॉक्टर्स ने कहा कि लोगों को इस गलत धारणा में नहीं रहना चाहिए कि वैक्सीन की दोनों खुराक उनके लिए रामबाण है। इस महामारी को रोकने के लिए कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए उचित व्यवहार अपनाना जरूरी है। पटना के खेतान मार्केट और लखनऊ के भूतनाथ मार्केट में भी दिवाली की शॉपिंग के लिए भारी भीड़ नजर आई। इन दोनों जगहों पर भी सैकड़ों की संख्या में ऐसे खरीददार नजर आए जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था।

दूसरे देशों जो हुआ उससे हमें सीख लेनी चाहिए। रूस मौजूदा समय में कोरोना की एक बड़ी लहर से जूझ रहा है। यहां लोगों ने लापरवाही बरती और सरकार की अपील पर ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हो गया। अब रूस में रोज 40 हजार से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। यह हाल तब है जब रूस की 70 प्रतिशत आबादी को कोरोना वैक्सीन की एक डोज़ और 33 प्रतिशत से ज्यादा आबादी को वैक्सीन की डबल डोज दी जा चुकी है। लेकिन रूस में 24 घंटे में कोरोना के करीब 40 हज़ार नए केस सामने आए और 1,131 लोगों की मौत हुई। रूस में भारत जितनी भीड़ भी नहीं है इसके बावजूद फिर वहां कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। मॉस्को में 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक का लॉकडाउन लगाना पड़ा है। 60 साल से ज्यादा उम्र के जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, उन्हें घर पर ही रहने को कहा गया है।

दिवाली की खरीददारी के लिए लोग बाजारों में निकले हैं और जबरदस्त भीड़ है। ये तो नजर आ रहा है, इसके अलावा पार्टियां भी हो रही हैं और लोगों का मिलना-जुलना बढ़ गया है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान गिरावट का सामना करनेवाली भारतीय अर्थव्यवस्था में अब तेजी आ रही है। यह हम सबके लिए अच्छी खबर है लेकिन हमें इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है कि महामारी की एक नई लहर को रोका जा सके।

पाबंदियां हटने के बाद भी कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। सिनेमा, शॉपिंग मॉल, स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए हैं, लोगों को लगता है कि अब मामले नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सावधानी समय की जरूरत है। दूसरी बात ये कि लोग अब घरों में बंद रहते रहते थक गए हैं। कहीं-कहीं ऐसी फीलिंग है कि जब तक मामले कम हैं और पाबंदियां कम है तब जितना बाहर घूमना है घूम लो, जितनी शॉपिंग करनी है कर लो और जितना लोगों से मिलना है मिल लो। क्योंकि ना जाने कब फिर से घरों में बंद रहने की नौबत आ जाए। तीसरी वजह ये कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, उनका डर खत्म हो गया है। वो मानते हैं कि अब कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।

लेकिन डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स की तो अभी भी यही राय है कि सावधानी बरतना जरुरी है। पिछले कुछ महीनों में जो मामले कम हुए हैं वो इसलिए कि लोगों ने सावधानी बरती। कुछ डॉक्टर्स ने मुझे ये भी कहा कि हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। कुछ को पता चला और कुछ इससे अनजान रहे। लेकिन बड़ी संख्या में लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हुई है और खतरा कम है। लेकिन कोरोना कहीं गया नहीं है। यह वायरस अभी भी हमारे आसपास है। यह अभी भी खतरनाक है। इसलिए अगर थोड़े दिन और संयम बरता गया तो बचे रहेंगे। कोई नहीं चाहता कि रूस जैसे हालात हमारे देश में भी बनें। और ये सब जानते हैं कि कोरोना को दूर कैसे रखा जा सकता है। संभल कर रहना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस जब भी बाहर जाएं मास्क लगाए रखिए। मास्क लटकाएं नहीं, ना ही उसे जेब में रखें। मास्क से नाक औऱ मुंह को ढंक कर रखें।

याद रखें, यह कोरोना से जंग का आखिरी फेज है। अगर सब मिलकर प्रय़ास करेंगे तो ये जंग जरूर जीतेंगे। दिवाली का मौका है तो यह उत्सव पूरी खुशी से मनाना चाहिेए। आप इस उत्सव को जरूर मनाइए। खरीददारी करने जरूर जाइए। धनतेरस पर जी भर के खरीददारी करिए लेकिन मास्क लगाए रखिए। कोरोना को भूलिए मत। यह याद रखिए कि कहीं घर की सजावट के सामान के साथ, पटाखों के साथ कोरोना भी घर न ले आएं। ये मत भूलिए कि कोरोना का कोई इलाज नहीं हैं। वैक्सीन कोरोना से सुरक्षा देती है। यह ऐसा सुरक्षा कवच है जो कोरोना के घातक असर को कम करती है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद कोरोना नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। सावधान रहिए, खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। इसी में भलाई है।

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Today I want to begin by sounding a note of caution. Huge crowds of Diwali shoppers have been noticed in most of the big markets in the major cities of India during the past one week, giving rise to fears of a third wave of Covid pandemic.

Despite repeated announcements by the Centre and state governments, all standard guidelines for prevention of Covid have been thrown to the winds. Most of the shoppers thronging the markets are moving around without masks. People are becoming nonchalant and are under the false impression that the danger of another wave of pandemic is no more.

It is true that the fear of another wave of pandemic is presently not there, and the rise in number of Covid cases has declined. It is also true that the world has praised India’s success in crossing the target of more than a billion doses of Covid vaccines. Yet, it is also true that the virus has not vanished, it is causing deaths in several parts of the globe. The danger is still there.

During the last 24 hours, 12,514 fresh Covid cases were registered across India and the daily positivity rate is now 1.42 per cent. But the visuals of thousands of Diwali shoppers thronging the big markets of major cities like Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Jaipur, Lucknow, Patna and Bhopal are scary. People are committing the same mistake that they did after first wave of pandemic waned. The result: the nation faced a deadly second wave of pandemic in April and May, when lakhs of people gasped for survival, due to lack of oxygen. The crematoriums were full and daily thousands of bodies of Covid victims were being cremated.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Monday night, we showed visuals from Delhi’s major markets like Sadar Bazar, Chandni Chowk, Bhagirath Palace, Sarojini Nagar, Lajpat Nagar, Gandhi Nagar, and Laxmi Nagar. With crowds thronging shops, there was no place even to stand, forget social distancing.

Our reporters spoke to shoppers and traders. One shopkeeper said, people have stopped fearing the pandemic after getting vaccinated. Most of the people, who were not wearing masks, told our reporters nonchalantly that the fear is now over and there was no need to wear masks. The fear that had engulfed Delhites in April and May is no more. Remember, there were no beds or oxygen in Delhi hospitals during May. People were fighting for their lives, waiting for oxygen, lying inside cars and ambulances. There was 24 to 48 hours of waiting outside crematoriums.

Similar crowds were seen in the major markets of Mumbai and Ahmedabad, the cities that bore the brunt of the second wave of pandemic in April and May. At the Teen Darwaza market in Ahmedabad, huge crowds of shoppers were jostling outside shops.

Our reporters spoke to doctors who said that if a third wave hits the cities, the load on medical infrastructure will be too high. The doctors said, people must not live under a false impression that getting both the vaccine doses is a panacea for them. Covid appropriate behaviour is a must to prevent the pandemic. There were huge crowds of Diwali shoppers at the Khaitan market in Patna and Bhootnath market in Lucknow. In both these places, there were hundreds of shoppers moving around without masks.

We should learn from what is happening in other countries. Russia is presently facing a big wave of Covid pandemic. Daily more than 40,000 Covid cases are being reported. In Russia, more than 70 per cent people have been vaccinated with a single dose, while 33 per cent of the population has already taken double doses. 1,131 Covid patients died during the last 24 hours in Russia. Russia did not face huge crowds that are being witnessed in India, and yet the virus spread fast. A lockdown has been imposed from October 30 till November 7. Those above the age of 60 years, who have not taken both the doses, have been asked to remain indoors.

Frenzied buying for Diwali and hectic partying at homes, is good news for economists. The Indian economy, which had witnessed a decline during the lockdown period, is now booming. It should be good news for all of us, but we should also take care to prevent a fresh wave of pandemic.

With the decline in number of cases, cinemas, shopping malls, schools and colleges have reopened, but caution is the need of the hour. I understand, people had been feeling a sense of fatigue after continuously wearing masks and remaining indoors for nearly two years. They want to move around in the open, but they must avoid crowds, and follow Covid guidelines diligently. One must not be under the false impression that taking both the vaccine doses will prevent the virus from entering the body.

Medical experts have pointed out that the decline in number of cases was mainly due to strict implementation of Covid guidelines. Most of the people have developed antibodies, but the virus hasn’t gone away. It is still lurking. Nobody wants a situation like Russia developing here in India. At least, people must wear masks when they step out of their homes. They should not keep the masks inside their pockets or leave them hanging on their chin. Nose and mouth must remain covered with mask.

Remember, this is the last phase of the pandemic. If we all follow guidelines, we shall win this battle. Since Diwali is the festival of lights and joy, everybody should celebrate, but they must do so, with caution. Buying new utensils or other goods during Dhanteras is a customary ritual. They are free to follow this, but they must exercise caution when they find a crowd in front of them. Do not bring the Coronavirus to your home, otherwise your near and dear ones can get infected. There is no medicine to prevent Coronavirus, and the vaccine provides you with protection. Do not live under the false impression that those who have been vaccinated will never get infected with the virus.

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पिछले 11 महीने से बंद दिल्ली के बॉर्डर्स को पुलिस ने शुक्रवार को खोल दिया। नेशनल हाईवे पर आवागमन सामान्य रूप से बहाल करने के लिए टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से सारे बैरिकेड्स हटा दिए गए। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स, कंटीले तार और कंक्रीट के बोल्डर हटाकर रास्ते को क्लियर कर दिया। आंदोलनकारी किसान ट्रैक्टरो पर सवार होकर दिल्ली में घुस न पाएं, इसके लिए पिछले साल ये बैरिकेड्स लगाए गए थे। इन बैरिकेड्स की वजह से इस रास्ते से होकर आनेजाने वाले या फिर आसपास रहनेवाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जो दूरी 10 मिनट में तय की जा सकती थी उसे तय करने में तीन घंटे तक लग रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर यातायात को सुचारू तरीके से बहाल करने के लिए किसान संगठनों को निर्देश दिया था कि वे अपने टेंट और सामान हटा लें। लेकिन शुक्रवार को किसानों की तरफ से टेंट हटाने का कोई संकेत नहीं मिला। वे हाईवे के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा बनाए हुए थे जिससे आवागमन अभी भी रुका हुआ है।

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, धरनास्थल पर उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया, दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बैरिकेड्स हटा रही है, क्योंकि हमने कोर्ट से कहा है कि ‘हाईवे को पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है, किसानों ने नहीं।’ टिकैत ने धमकी भी दी। उन्होंने कहा-‘किसान अब राजधानी दिल्ली में दाखिल होने के लिए आजाद हैं, वे ट्रैक्टर से दिल्ली में दाखिल होंगे और संसद के बाहर धान बेचेंगे।’

पिछले साल नवंबर में दिल्ली पुलिस ने राजधानी के तीन प्रमुख एंट्री प्वाइंट्स पर बैरिकेड्स लगाए थे। लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किला, आईटीओ और अन्य जगहों पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं के बाद पुलिस ने कांटेदार तार, कील, बड़े कंटेनर और कंक्रीट के पत्थर लगा दिए थे ताकि किसान संगठन के लोग फिर से दिल्ली में घुसकर उत्पात न मचा सकें। इसके बाद से गतिरोध जारी था। गाजीपुर में तो बैरिकेड्स की 12 लेयर बनाई गई थी। इन सभी को पुलिस ने शुक्रवार को हटा दिया। बैरिकेड्स हटाने के लिए क्रेन, जेसीबी मशीन और कर्मचारियों को लगाया गया।

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि अब उनकी तरफ से नेशनल हाईवे नंबर 9 पर कोई रुकावट नहीं है। पुलिस का कहना है कि गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर रास्ता क्लीयर कर दिया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि NH-9 पर अभी भी ट्रैफिक शुरू नहीं हो पाया है। क्योंकि हाईवे की दो लेन पर किसानों ने अपने टेंट लगा रखे हैं। ट्रैफिक शुरू होने में सबसे बड़ी अड़चन आंदोलनकारी किसानों का मंच है। सड़क के बीचों-बीच आंदोलन का मुख्य मंच बना हुआ है जिसके कारण फिलहाल कोई भी गाड़ी एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकती। किसानों ने मंच के पास कंक्रीट की पक्की दीवार बना रखी है। आंदोलन स्थल बड़ी संख्या में गाड़ियां और ट्रैक्टर हैं।

दिल्ली-हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर भी कमोबेश गाजीपुर बॉर्डर जैसे ही हालात हैं। यहां भी किसानों ने अपने टेंट और ट्रैक्टरों को नहीं हटाया है जबकि दिल्ली पुलिस ने सभी बैरिकेड्स, कंटीले तार और बोल्डर्स को हटा दिया है।

शुक्रवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से पूछा कि अचानक सारे बैरिकेड्स हटाने के पीछे वजह क्या है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस पिछले कई हफ्तों से लगातार दोनों पड़ोसी राज्यों और किसान नेताओं से बैरिकेड्स हटाने को लेकर बात कर रही थी ताकि आवागमन को सुचारू रूप से चालू किया जा सके। उन्होंने कहा, ‘हम एक सकारात्मक संदेश देना चाहते थे कि पुलिस आवागमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार है।’

किसान नेता राकेश टिकैत की इस धमकी पर कि किसान दिल्ली में घुसेंगे और संसद के बाहर धान बेचेंगे, राकेश अस्थाना ने कहा- ‘अगर कानून-व्यवस्था को लेकर कोई समस्या होती है तो फिर हम उसे परिस्थितियों के मुताबिक समुचित तरीके से हैंडल करेंगे।’ किसान नेताओं द्वारा अपने टेंट और मंच को हटाने से इनकार करने के सवाल पर दिल्ली पुलिस प्रमुख अस्थाना ने कहा, टेंट और मंच उत्तरप्रदेश की तरफ बनाए गए हैं। यूपी पुलिस और प्रशासन को इस पर फैसला लेना होगा और हम उनके साथ समन्वय रखेंगे। ‘मुझे उम्मीद है कि लोगों के आवागमन को आसान बनाने के लिए कोई रास्ता निकलेगा।’

राकेश टिकैत के टकराव वाले मूड से जुड़े सवाल पर अस्थाना ने कहा, ‘हमें अभी भी पूरी उम्मीद है कि किसी तरह का कोई टकराव नहीं होगा। कानून-व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब जैसे हालात होंगे हम उसे संभाल लेंगे।’

सिंघु बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाए जाने के सवाल पर राकेश अस्थाना ने कहा, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर को हमने एक टेस्ट के तौर पर लिया है। अगर ट्रैफिक सामान्य तौर पर बिना किसी बाधा के शुरू हो जाता है तो हम सिंघु बार्डर से भी बैरीकेड्स हटा देंगे। बुनियादी तौर पर हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से एक सकारात्मक सोच के तहत यह कदम उठाया गया है ताकि यातायात फिर से चालू हो और जनजीवन सामान्य हो सके।’

एक ओर जहां दिल्ली पुलिस सकारात्मक रुख दिखा रही है वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा-‘दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग हटा रही है तो किसानों के ट्रैक्टर भी तैयार हो रहे हैं । हम दिल्ली जाएंगे और संसद में धान बेचेंगे। सरकार ने कहा है कि अब किसान अपना अनाज देश में कहीं भी बेच सकता है । 11 महीने पहले हम दिल्ली जाने के लिए आए थे लेकिन पुलिस ने हमें यहां रोका। अब रास्ता खुलेगा तो सबसे पहले हम दिल्ली जाएंगे। सवाल रास्ते का नहीं है । सवाल एमएसपी का है, तीन कृषि क़ानून वापस लेने का है । हमने 26 नवंबर तक का सरकार को समय दिया है । हमारी मांगें मानी जाती है तो ठीक है, नहीं तो टेंट के पर्दे बदले जाएंगे। वाम धड़े के किसान सभा के नेता हन्नान मोल्ला भी टिकैत की बातों सहमत हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे।

संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार रात एक बयान जारी कर कहा कि न टेंट हटेंगे और न ही किसान घर जाएंगे। मोर्चा ने कहा कि आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने पड़ोसी राज्यों के सभी किसानों से अपील की है कि वे बॉर्डर के एंट्री प्वाइंट पर जल्द पहुंचे।

किसान आंदोलन को शुरू हुए 11 महीने बीत गए। ये बहुत बड़ा वक्त होता है। लेकिन केंद्र सरकार, राकेश टिकैत और उनके सहयोगी किसान नेताओं के दबाव में नहीं आई। इसकी वजह सरकार की जिद नहीं पब्लिक का रुख है। बड़े पैमाने पर लोग कृषि कानूनों पर सरकार के रुख का समर्थन कर रहे हैं। लोकतन्त्र में सरकारें पब्लिक का मूड देखकर फैसले लेती है और जनता के समर्थन से झुकती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमी ये है कि राकेश टिकैत और दूसरे किसान नेताओं के साथ देश के लोगों का समर्थन नहीं है।

किसानों के साथ सबकी पूरी सहानुभूति है लेकिन उनके नेताओं पर भरोसा नहीं है। पिछले साल जब संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल पर पंजाब और हरियाणा से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे थे तो उस वक्त लोगों को लगा कि ये बड़ा आंदोलन है। लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े। जब किसान और उनके परिवार को लोगों ने सर्दी में सड़क पर बैठे देखा तो लोग कंबल और रजाइयां लेकर पहुंच गए। धरनास्थल पर कोई फल, कोई दूध, कोई सब्जी तो कोई आटा लेकर पहुंच गया। लोगों ने जब बारिश में भीगते किसानों को देखा तो सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार भी किया।

लेकिन जब किसान आंदोलन में देश-विरोधी लोग घुस गए, जब सियासी मजमा लगने लगा, देश विरोधी पोस्टर और नारे लगने लगे तो लोगों का दिल टूट गया। लोगों को लगा कि किसान ऐसे नहीं होते हैं। फिर जब 26 जनवरी को देशद्रोही तत्व जबरन लालकिले में घुस गए और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, हिंसा हुई तो किसान आंदोलन के प्रति लोगों का भरोसा पूरी तरह टूट गया। लोगों को लगने लगा कि ये किसान नहीं, बल्कि किसान के वेश में राष्ट्रविरोधी तत्व हैं।

इसके बाद भी पुलिस या प्रशासन ने या फिर सरकार ने किसानों को ताकत के बल पर बॉर्डर से उठाने की कोशिश नहीं की। पिछले छह महीने में मैने कई बार रिपोर्टर्स को बॉर्डर पर भेजा। पता लगा कि अब सिर्फ टेंट लगे हैं, लेकिन टेंट में किसान नेता नहीं हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के कुछ कार्यकर्ता ही वहीं रहते हैं।

सबसे मजे की बात ये है कि राकेश टिकैत जैसे किसान नेता, जो सरकार को चुनौती दे रहे हैं, वे भी अब दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं रहते। राकेश टिकैत, यूपी और हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को पहले ही किसान मोर्चे ने सस्पेंड कर दिया था। अब वो भी नेतागिरी कर रहे हैं। एक अन्य नेता योगेन्द्र यादव लखीमपुरी खीरी गए थे। उसके बाद से वो भी संयुक्त किसान मोर्चे से सस्पेंड चल रहे हैं। हन्नान मोल्ला अपने घर में हैं। शिवकुमार कक्का जी, दर्शनपाल सिंह, जोगिन्दर सिंह उगराहा, बलवीर सिंह राजेवाल और युद्धवीर सिंह भी लंबे अर्से से नहीं दिखे हैं। इसके बाद भी राकेश टिकैत संसद में धान बेचने की धमकी दे रहे हैं।

असल में लोगों को लगने लगा है कि किसानों का यह आंदोलन किसानों की भलाई के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए हो रहा है। इसीलिए लोगों ने किसान आंदोलन का साथ छोड़ा और यही इस आंदोलन के कमजोर होने की वजह है।

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After a gap of 11 months, Delhi Police on Friday removed barricades, barbed wires and concrete boulders put on the capital’s borders at Tikri and Ghazipur border points, in order to ensure smooth flow of traffic on national highways. These barricades were put last year to prevent agitating farmers from entering the capital on tractors. Due to these obstructions, commuters and people living in close vicinity had a tough time in moving from one place to another. A distance that could have been covered in 10 minutes took nearly three hours to complete.

The Supreme Court had directed farmers’ organisations to remove their tents and other paraphernalia to ensure smooth flow of traffic on highways. But on Friday, there was no sign of farmers removing their tents. They continue to occupy large portions of the highway obstructing traffic.

Farmer leader Rakesh Tikait said, their protest at the site would continue. He claimed, Delhi Police was removing the barricades on Supreme Court’s orders, because “we had told the court that it was the police which had blocked the highways, not us.” Tikait went to the extent of issuing a threat. He said, farmers would now be free to enter the capital on tractors and they would sell paddy outside Parliament.

Delhi Police had installed barricades at the three major entry points of the capital in November last year. After farmers resorted to violence on January 26 Republic Day at the Red Fort, ITO and other places by using their tractors, police put barbed wires, nails, huge containerswe3 and concrete boulders to prevent farmers from entering Delhi. The impasse continues. There were 12 layers of barricades at Ghazipur, all of which were removed by police on Friday. Cranes, JCB machines and workers were brought to remove the barricades.

While Delhi Police claimed that the barricades at Ghazipur and Tikri border points have been removed, the fact remains that traffic is yet to reopen on NH9. Tents belonging to farmers are still there on two lines of the highway. The dais erected for farmer leaders is still there, bang in the middle of the highway. Farmers have erected a concrete wall near their dais. There is a large number of vehicles and tractors at the site.

A similar situation exists at the Delhi-Haryana border point at Tikri. Farmers have not removed their tents and tractors, while Delhi Police has removed all barricades, boulders and barbed wires.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Friday night, I asked Delhi Police Commissioner Rakesh Asthana what was the reason for suddenly removing all the barricades. He replied that Delhi Police had been speaking to farmer leaders and the police of two neighbouring states for the last several weeks for removing the barricades to ensure smooth flow of traffic. “We wanted to give a positive message to tell that police is ready to facilitate smooth flow of traffic”, he added.

On Rakesh Tikait’s threat about entering Delhi and sell paddy outside Parliament, Rakesh Asthana said, “if a law and order situation develops, we will handle it accordingly and appropriately.” On farmer leaders refusing to remove their tents and dais, the police chief said, “the tents and dais have been erected on the side of Uttar Pradesh. UP police and administration will have to decide, and we will coordinate with them. I still hope there will be a way out to facilitate people for moving freely.”

On Rakesh Tikait’s confrontationist mood, Delhi Police chief Asthana said, “I still hope there would be no confrontation. For us, maintenance of law and order is the topmost priority. We will handle the situation as and when it develops.”

On the question of removal of barricades from Singhu border, Rakesh Asthana said, “we have taken up Tikri and Ghazipur border points as test case. If traffic resumes smoothly, we will also remove barricades from Singhu border too. Basically, we want to tell everybody that there is positivity from our side so that traffic resumes and life becomes normal for the common man.”

While on one hand, Delhi Police is showing positivity, BKU leader Rakesh Tikait, on the other hand, has said: “Now that the borders are open, farmers will now enter Delhi, and since the Centre has brought a law allowing farmers to sell their produce anywhere, farmers will go to Parliament and sell paddy. For last 11 months, police stopped us from entering the capital. The question is not about reopening roads. The basic question is about MSP and the three farm laws. We have given time to the government till November 26. If the Centre does not agree to our demand (to repeal farm laws), then we will change our tents.” Pro-Left Kisan Sabha leader Hannan Mollah agreed with Tikait and said that farmers would not try to enter the capital.

The Samyukta Kisan Morcha, on Friday night, issued a statement saying that the tents will not be removed, nor the farmers will go home. The Morcha said the agitation will not be called off. The Morcha appealed to all farmers of neighbouring states to reach the border entry points immediately.

Eleven months have elapsed since the farmers began their protests. The Centre did not bow to pressures from farmer leaders. The reason is simple: the Centre did not bow because people at large are supporting the government’s stand on farm laws. In a democracy, governments take decisions by judging the popular mood. It bows when there is tremendous pressure from the public. The major drawback in this farmers’ agitation is that, Rakesh Tikait and other farmer leaders do not enjoy the support of the public at large.

While people have full sympathy with the farmers, they do not trust their leaders. Thousands of farmers came from Punjab and Haryana when the agitation began last year. When farmers and their family members sat on dharna in biting winter, people had sympathy for their cause. People provided blankets, fruits, milk, vegetables, groceries to the farmers sitting on dharna. People were unhappy when they saw farmers braving unseasonal winter rain.

At that point of time, anti-national elements infiltrated among the protesters, and a political touch was given to the protests. Anti-national posters were shown and anti-Indian slogans were raised. When anti-national elements forcibly entered the Red Fort and insulted the national flag, people’s sympathy for the farmers waned. People started realizing that these were not farmers, but anti-national elements posing as farmers.

People also noticed that the police and the administration did not use force to evict the farmers from the protest sites. During the last six months, we sent our reporters to the protest sites several times, and found most of the tents empty. There was no sign of farmer leaders. Only a few activists of Samyukta Kisan Morcha were seen.

Farmer leader Rakesh Tikait is busy campaigning against the BJP in states like UP and Haryana. Farmer leader Gurnam Singh Charuni, who was suspended by the Morcha, is busy posing as a political leader. Another leader Yogendra Yadav, who had gone to Lakhimpur Kheri was suspended by the Morcha. Hannan Mollah is staying in his residence, while other leaders like Shivkumar Kakkaji, Darshan Pal Singh, Joginder Singh Ugrahan, Balbir Singh Rajewal and Yudhvir Singh have vanished from public view. And yet, Rakesh Tikait is threatening that farmers will enter Delhi and sell paddy outside Parliament.

People have started realizing that this agitation is not aimed at betterment of farmers, but for the sole purpose of removal of BJP from power. That is why people have stopped supporting this agitation. This, in a nutshell, is the reason why the farmers’ agitation has now become weak.

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बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने आखिरकार गुरुवार को उस समय राहत की सांस ली जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में उनके 23 साल के बेटे आर्यन को जमानत दे दी। हाईकोर्ट में तीन दिनों तक चली मैराथन सुनवाई के बाद आर्यन के साथ उसके दो दोस्तों मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत मिली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा क्रूज शिप पर रेव पार्टी के दौरान मारे गए छापे के बाद पिछले 25 दिनों से ज्यादा वक्त से ये तीनों हिरासत में थे।

उधर फैसला आने के बाद मुंबई में शाहरुख के बंगले ‘मन्नत’ के बाहर बहुत दिनों के बाद रौनक दिखी। फैन्स ने बंगले के बाहर पटाखे फोड़े और नाच गाकर खुशी का इजहार किया। ‘मन्नत’ के बाहर वेलकम होम, प्रिंस के पोस्टर लगाए गए। वहीं सतीश मानशिंदे की अगुवाई वाली लीगल टीम ने शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान से मुलाकात की और अदालती कार्यवाही के बारे में जानकारी दी। तीनों की जमानत की शर्तों के रूप में हाईकोर्ट की तरफ से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की उम्मीद की जा रही है। अदालत का विस्तृत आदेश मिलने के बाद ही जेल अधिकारी तीनों को रिहा करेंगे।

गुरुवार रात मेरे प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में आर्यन खान की ओर से कोर्ट में पेश हुए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि कैसे जस्टिस नितिन सांबरे की सिंगल जज बेंच ने जमानत देने का फैसला किया।

रोहतगी ने कहा-आर्यन खान की गिरफ्तारी ‘नाजायज’ थी क्योंकि पहली बात ये कि उसके पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ और न ही ड्रग्स का सेवन करने के बाद वह क्रूज पर सवार हुआ था। दूसरी बात ये कि अरेस्ट मेमो में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि क्रूज पर मौजूद वे लोग जो ड्रग्स के साथ पकड़े गए, उनके साथ आर्यन किसी तरह की साजिश में शामिल था।

एनसीबी के इस तर्क पर कि आर्यन एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था, मुकुल रोहतगी ने मुझे बताया-‘यह तर्क कमजोर था, मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर वॉलेंट्री स्टेटमेंट (स्वैच्छिक बयान) बोल के कोई बयान लिया जाता है तो वह ऐसे केस में हमेशा इनवॉलेंट्री ( अनैच्छिक) होता है, लेकिन बोला वॉलेंट्री जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एनसीबी के अफसर के सामने अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखी जाए तो चाहे वॉलेंट्री भी हो तो वह कानून में पढ़ी नहीं जा सकती और अस्वीकार्य है। आर्यन से लिए गए बयान में उन्होंने लिखवाया कि हां मैं रेग्यूलर तौर पर ड्रग्स लेता हूं। मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनसीबी ने कोई ऐसा सबूत नहीं दिया कि आर्यन आदतन नशे का आदी था।’

रोहतगी ने कहा कि आर्यन और उसके दोस्तों के बीच व्हाट्सएप चैट की कोई कॉपी लीगल टीम को नहीं दी गई थी और इनमें से कुछ चैट जानबूझकर ‘लीक’ की गई थीं। उन्होंने कहा, यह एनसीबी की ओर से प्राइवेसी का उल्लंघन है। इसके अलावा कोई भी चैट क्रूज रेव पार्टी से या उस दिन ड्रग्स के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ नहीं है।

रोहतगी ने कहा, ‘आम तौर पर 20-22 साल की उम्र के युवा कॉलेजों में हंसी-मजाक के लिए इस तरह के व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे दिनों में, छात्र व्हिस्की और सिगरेट पीते थे और आजकल लोग ड्रग्स लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वे सभी ड्रग पेडलर हैं? क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि एक अमीर आदमी का बेटा (शाहरुख की तरह) 10 से 20 हजार रुपये कमाने के लिए ड्रग पेडलिंग का सहारा लेगा? रोहतगी ने कहा कि एनसीबी का आरोप निराधार था और वे उन चैट का इस्तेमाल कर डरा रहे थे। व्हाट्सएप चैट पर बातचीत केवल आपसी मजाक के लिए थी।

एनसीबी के इस आरोप पर कि आर्यन एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया का हिस्सा था, रोहतगी ने कहा, ‘हम मान भी लें कि वह ड्रग माफिया का हिस्सा था, तो उसका एकमात्र उद्देश्य इससे बड़ी कमाई करना होगा। लेकिन इस तरह के बिजनेस से पैसे कमाने का कोई मुद्दा नहीं उठता। क्या एक अमीर परिवार से आनेवाले शख्स को इस तरह से पैसे कमाने की जरूरत थी? हां, ड्ग्स लेने की बात हो सकती है। कोई इस पर बहस कर सकता है। लेकिन इस केस में ड्रग्स सेवन करने और किसी तरह के लेनदेन का कोई सबूत नहीं है।

रोहतगी ने कहा-‘यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि आर्यन को इस बात की जानकारी थी कि अरबाज ने अपने जूते में 6 ग्राम ड्रग रखी थी। इस तरह के एक्ट में 6 ग्राम को बहुत कम मात्रा मना जाता है और इन मामलों में हमेशा जमानत दी जाती है, क्योंकि इसमें अधिकतम सजा केवल जुर्माना है। जिस अपराध में केवल जुर्माने का प्रावधान है और उसके लिए आप किसी शख्स को जेल में कैसे डाल सकते हैं?

उन्होंने कहा, ‘जहां तक एनसीबी डायरेक्टर और एनसीपी नेता के बीच चल रहे राजनीतिक विवाद की बात है तो यह उनका निजी मामला है और इसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। हमने अपने लिखित निवेदन में भी यही बात कही है। हम इस मामले में न तो किसी एनसीबी अधिकारी को दोष दे रहे हैं और न ही चुनौती दे रहे हैं। हमने किसी भी पक्ष को उकसाया नहीं है और अब वह मामला हाईकोर्ट में चला गया है और वानखेड़े ने अपनी याचिका दाखिल की है। यह पूरी तरह से अलग मामला है और इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हमारा मामला फुल प्रूफ था।’

पूर्व अटॉर्नी जनरल ने कहा, ‘यह महज संयोग है कि नवाब मलिक के दामाद को एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था और छह महीने बाद जमानत मिल गई थी। यह एक संयोग था…. जहां तक आर्यन केस में मीडिया पब्लिसिटी का सवाल है, तो इससे कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं, अन्यथा आम तौर पर ऐसे सामान्य मामलों में तुरंत जमानत दे दी जाती है। भारत में इस तरह के सामान्य मामलों की कभी चर्चा नहीं होती, लेकिन यह एक हाई प्रोफाइल मामला था।’

मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘जब शाहरुख को यह बताया गया कि उनके बेटे को जमानत मिल गई है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने बेटे को लेकर बेहद चिंतित थे। इस केस को लेकर पिछले तीन से चार दिनों में उन्होंने कई घंटे मेरे साथ बिताए। वो खुद नोट्स लाते थे, खुद टाइप करते थे और अपने बेटे के बैकग्राउंड और अन्य चीजों के बारे में बताते थे। जाहिर है जब 22 साल का बेटा जेल चला जाए तो मां-बाप परेशान हो जाते हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जब मैं उनसे मिला तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह काफी राहत महसूस कर रहे थे।’

हाईकोर्ट के इस आदेश जो दूसरे व्यक्ति खुश दिखे वो हैं एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक। उन्होंने कहा कि उनके पास और भी ज्यादा सबूत हैं, अगर उसे कोर्ट में रख दिया जाए तो उसके आधार पर यह पूरा केस खत्म हो जाएगा। उधर, समीर वानखेड़े ने अपनी गिरफ्तारी के डर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और इस पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से कहा है कि वह कोई भी एक्शन लेते समय वानखेड़े को तीन दिन पहले नोटिस देगी। नवाब मलिक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा- ‘पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जो आदमी बेगुनाहों को सलाखों के पीछे भेजने की होड़ में शामिल था, खुद जेल जाने से डर रहा है।’

आर्यन खान केस में मैंने कुछ दिन पहले ‘आज की बात’ में कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे यह पूरा मामला अनुमान और कल्पना पर आधारित है। आर्यन के पास ड्रग नहीं मिली लेकिन NCB ने आर्यन को ड्रग एडिक्ट बता दिया। आर्यन खान उस पार्टी में गेस्ट के तौर पर गया था और वो सिर्फ अरबाज को जानता था लेकिन NCB ने आर्यन को ड्रग्स पार्टी का सबसे बड़ा मोहरा मान लिया। उसे रेव पार्टी के किंगपिन के तौर पर पेश किया गया।

तीन साल पुरानी व्हाटसैप चैट में आए दो शब्दों के आधार पर NCB ने आर्यन को इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का हिस्सा मान लिया। अरबाज के पास से केवल 6 ग्राम ड्रग्स मिली और इस छह ग्राम चरस से क्रूज पर पार्टी होने वाली थी। इस छह ग्राम चरस के आधार पर ड्रग्स की सप्लाई का भी एंगल भी आ गया। इतना ही नहीं इस छह ग्राम चरस के चक्कर में इंटरनेशनल ड्रग्स का धंधा करने की भी धाराएं जुड़ गईं। ये सारी चीजें किसी नॉवेल की कहानी जैसी लग रही थी। लेकिन हैरानी की बात ये है कि NCB इसके आधार पर ही केस लड़ रही थी। इन्हीं धाराओं के आधार पर NCB आर्यन और उसके दोस्तों को 26 दिन तक जेल में रखने में कामयाब हो गई और आगे भी रखना चाहती थी।

चूंकि NCB का केस इतना कमजोर और मनगढ़ंत लग रहा था इसीलिए देश के लाखों लोगों की सहानुभूति आर्यन खान के साथ जुड़ गई। इसके बाद इस केस में जिस तरह की बयानबाजी हुई, जिस तरह के इल्जाम लगे और जिस तरह की सियासत हुई उससे यह मामला और ज्यादा संदेहास्पद लगने लगा। इसीलिए जब आर्यन और उसके दोनों दोस्तों को जमानत देने का हाईकोर्ट का फैसला आया तो सबसे पहला रिएक्शन नवाब मलिक का आया। नवाब मलिक का कहना है कि आर्यन खान और उसके दोस्तों को जेल में डालने वाला आज खुद जेल जाने से डर रहा है। नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े चाहते थे कि उनकी जांच CBI या NIA जैसी एजेंसी करें लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े ने जो फर्जीवाड़ा किया है वो सामने आने लगा है इसलिए अब उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है। उधर, पहले ही मुंबई पुलिस ने एक एसआईटी का गठन कर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर वानखेड़े के खिलाफ लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी है। वहीं वानखेड़े का कहना है कि उन्हें परेशान करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।

यह दुखद है कि एक तरफ भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक जैसे महाराष्ट्र के वरिष्ठ राजनेता कह रहे हैं कि उन्हें केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। एनसीबी और मुंबई पुलिस दोनों एजेंसियों की अच्छी साख है। ये दोनों सीधे पब्लिक से डील करती हैं इसलिए इनकी निष्पक्षता बनी रहे और इस निष्पक्षता पर लोगों का भरोसा बना रहे, यह बहुत जरूरी है। लेकिन पिछले चार हफ्तों में जो हुआ उससे इन एजेंसियों की छवि खराब हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एजेंसियां राजनीति का हथियार बन गई हैं। यह मैसेज अच्छा नहीं हैं। इस दाग को जितानी जल्दी धोया जाए, उतना बेहतर होगा।

जहां तक आर्यन के केस का सवाल है तो मुझे लगता है कि शाहरुख खान कल रात चैन से सो पाए होंगे। दो नबंवर को शाहरूख का जन्मदिन है, चार नबंवर को दिवाली है और 13 नवंबर को आर्यन का बर्थ डे है। अब शाहरुख खान पूरे परिवार के साथ दिवाली भी मना पाएंगे और अपना और बेटे का बर्थ डे भी। शाहरुख और उनके परिवार को मेरी शुभकामनाएं।

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Superstar Shahrukh Khan, at last, heaved a sigh of relief on Thursday after the Bombay High Court granted bail to his 23-year-old son Aryan and his two friends, Munmun Dhamecha and Arbaaz Merchant, after a three-day-long marathon hearing in the cruise drug seizure case. The three were in custody for more than 25 days since the Narcotics Control Bureau raided a rave party on a cruise on October 2 night.

Shahrukh’s fans, carrying posters ‘Welcome Home, Prince’ burst firecrackers outside his residence ‘Mannat’ in Mumbai on Thursday night as part of celebrations. The legal team led by Satish Maneshinde met Shahrukh and his wife Gauri Khan and briefed them about the court proceedings. The high court is expected to issue detailed guidelines as conditions for bail to all the three. Only after the detailed court order is received, jail authorities will release the three from prison.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Thursday night, former attorney general Mukul Rohatgi, who appeared for Aryan Khan, spoke about how the single judge bench of Justice Nitin Sambre, decided to grant bail.

Rohatgi said, the arrest of Aryan Khan was “illegal” because, one, he had neither any drug in his possession nor had he reached the cruise after consuming drugs, and two, the arrest memo made no reference to any alleged conspiracy between Aryan and others who were present on the cruise and were caught carrying drugs.

On the NCB’s argument that Aryan was part of an international conspiracy, Mukul Rohatgi told me that the argument was weak because so-called voluntary statements taken from accused are mostly ‘involuntary’, as per the Supreme Court ruling which says any ‘voluntary’ statement made before an NCB officer is inadmissible in law. The ‘voluntary’ statement that was taken from Aryan says that he had admitted he was a habitual consumer of drugs. No evidence was placed to show that Aryan was a habitual drug addict, he added.

Rohatgi said, no copy of WhatsApp chats between Aryan and his friends was given to the legal team, and some of these chats were deliberately ‘leaked’. This, he said, amounts to breach of privacy on part of NCB. Moreover, none of the chats was related to the cruise rave party nor to the use of drugs on that day.

Rohatgi told me, “normally youths in colleges in the age group of 20-22 years use WhatsApp chats for banter, jest and laughter. During my days in Delhi University, students used to try whisky and cigarettes, and nowadays they occasionally try drugs, but does it mean that they are all drug peddlers? Can we believe that the son of a rich man (like Shahrukh) will resort to drug peddling for making Rs 10-20,000? The NCB charge was baseless and they were creating a scare by using those chats. The conversations on WhatsApp chats were only meant for mutual banter”, Rohatgi said.

On the NCB charge that Aryan was part of an international drug mafia, Rohatgi replied, “Even if we assume that he was part of such a mafia, his sole interest would be to earn big money from business. Did he need big money, coming from a rich family? They can argue about drug consumption, but here not a single concrete drug transaction was shown as evidence.”

“There was no material evidence to prove that Aryan knew that Arbaaz had kept 6 gm of drug in his shoe. Six grams is considered a very small quantity under the Act, and bail is always granted in such cases, because the maximum punishment is only a fine. How can you put a person in jail for an offence that provides for fine only? “, Rohatgi said.

“As far as the political controversy going on between the NCB director and the NCP leader, this is their personal issue and has nothing to do with this case. We said so in our written submission that we are neither blaming, nor challenging any NCB officer in this case. We have not instigated either parties and now that case has gone to High Court with Wankhede filing his petition . That is a different case altogether and we have nothing to do with it. Our case was full proof”, Rohatgi said.

The former attorney general said, “It is a mere coincidence that Nawab Malik’s son-in-law was arrested by NCB director Sameer Wankhede in a drug case and the former got bail after six months. The coincidence was in the timing…. As far as the media publicity for Aryan case is concerned, it did cause some problems, otherwise normally bail is immediately granted in such ordinary cases. Such ordinary cases are never talked about in India, but this was a high profile case.”

Rohatgi said, “when Shahrukh was informed that bail has been granted to his son, he had tears in his eyes, because he was a worried father. For the last 3-4 days, he spent several hours with me on this case. He used to bring notes himself, type himself, about his son’s background and other details. Obviously, when a 22 year old son goes to jail, his parents get worried. After the high court’s bail announcement, when I met him, he had tears of joy in his eyes. He looked very much relieved.”

The other man who was happy with the High Court’s bail order was NCP Minister Nawab Malik. He said, he had more evidences with him, which, if produced, will bring a full stop to the entire case. Since Wankhede has filed a petition fearing his arrest, the state government told the High Court that it would give three days’ prior notice to him if any action was taken against him. Nawab Malik sarcastically remarked, “Picture abhi baaki hai mere dost. The man who was on a spree to send innocents behind bars, is scared of jail himself.”

In the Aryan Khan case, I had said several days ago in ‘Aaj Ki Baat’ that the entire case stood on the basis of mere assumptions and imaginations. No drug was found from Aryan, but NCB alleged he was a drug addict. Aryan only knew his friend Arbaaz and had gone to the party as a guest, but he was projected as a kingpin of the rave party.

On the basis of only two words in WhatsApp chats made three years ago, he was declared part of an international drug syndicate. Only 6 grams drugs were found from Arbaaz’s possession, and, on the basis of these 6 grams, the entire rave party was expected to be organized and drug peddling angle was introduced. On the basis of these 6 grams of drugs, sections of NDPS Act were added to the case to allege that an organized international drug peddling syndicate was active. The NCB managed to keep Aryan and his two friends behind bars for 26 days, and wanted more time for their custody.

Since the entire case prepared by NCB was weak and based on figments of imagination, the sympathy of millions of people lay with Aryan Khan. The manner in which charges were levelled against one another, with politics entering the slugfest, the entire matter looked not only suspicious, but ludicrous. When the High Court granted bail to Aryan and his two friends, the first to react was NCP Minister Nawab Malik, who sounded ominous and hinted at the NCB director’s arrest. He said, Wankhede wanted his case to be probed either by CBI or NIA, but this was rejected by the high court. “He is now fearing his imminent arret”, Malik said. Already, a special investigation team (SIT) is probing charges against Wankhede, and the NCB director has said that the SIT has been constituted in order to harass him.

It is sad to note that on one hand, a senior Indian Revenue Service officer like Sameer Wankhede is saying he cannot trust Mumbai Police, while on the other hand, a senior Maharashtra political leader like Nawab Malik is saying he does not trust central agencies. Both NCB and Mumbai Police are investigating agencies, having good reputation, and since they deal with public, it is necessary that there must be no erosion of people’s trust in both these agencies. But judging by whatever happened in the last four weeks, the reputation of both these agencies stands tarnished. It appears as if both the agencies have become political tools. This is not a good message that is being conveyed to the public at large. The sooner these stains are removed, the better.

For Shahrukh Khan, he will surely have a good sleep at night. His birthday falls on November 2, Diwali will be celebrated two days later, and on November 13, 23-year-old Aryan will be celebrating his birthday. My best wishes to Shahrukh and his family. Let them celebrate the festivities in peace.

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बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर चल रही मैराथन सुनवाई का आज तीसरा दिन है। एक बात तो बिल्कुल साफ है; सवाल यह नहीं कि उन्हें जमानत मिली या नहीं, या उन्हें जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। यह एक कानूनी मसला है और अदालत में सबूतों और दलीलों के आधार पर फैसला होगा। लेकिन यह सवाल जरूर है कि क्या इस केस में आर्यन को सिर्फ इसलिए जेल की हवा खानी पड़ रही है क्योंकि वो सुपरस्टार शाहरूख खान के बेटे हैं?

इस पूरे मामले में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या आर्यन के बहाने तमाम तरह के पुराने हिसाब-किताब बराबर किए जा रहे हैं। क्या इस केस में महाराष्ट्र के नेता और केन्द्र सरकार के अफसर पार्टी बन गए हैं। इस केस में एनसीपी और बीजेपी आमने-सामने है और दोनों के बीच आर्यन खान और उसके दोस्त पिस रहे हैं। ऐसे में ये सवाल बेहद प्रासंगिक हैं और इनके जवाब मिलने चाहिए।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ड्रग्स मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन अब एनसीबी दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम वानखेड़े के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। आर्यन खान के वकील अदालत में आर्यन की बेगुनाही के सबूत दे रहे हैं। वे कह रहे हैं की छापे के दौरान आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। एनसीबी की तरफ से सबूत के तौर पर तीन साल पुराने व्हाट्सएप चैट पेश किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समीर वानखेड़े अपने सीनियर्स के सामने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि समीर के खिलाफ प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरह के इल्जाम हैं। आर्यन के वकील पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत से एनसीबी के अरेस्ट मेमो को देखने की गुजारिश की और यह साबित करने की कोशिश की कि जिस वक्त आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया की साजिश का आरोप नहीं लगाया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि इस आरोप को बाद में जोड़ा गया। मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया।

आर्यन और उसके दो दोस्तों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। ये लोग पहले ही 25 दिन हिरासत में बिता चुके हैं। दरअसल यह सुप्रीम कोर्ट के उस प्रसिद्ध फैसले के खिलाफ है जिसमें कहा गया-‘जमानत नियम होना चाहिए और गिरफ्तारी अपवाद होनी चाहिए’। वकील अमित देसाई ने हाईकोर्ट में सही कहा कि अब सब उल्टा हो गया है। जेल नियम और जमानत अपवाद हो गई है। NCB ने खुद माना कि आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई। तो सवाल यह है कि आर्यन का गुनाह क्या है? एनसीबी का इल्जाम कि आर्यन खान इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का हिस्सा हैं, लेकिन इस तर्क की पुष्टि के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है।

तीन साल पुरानी व्हाट्सएप चैट दिखाई जा रही है और अब इन्हें वैरीफाई करना है। एनसीबी का तर्क है कि चूंकि आर्यन एक प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखता है इसलिए उसे जेल में रखना जरूरी है ताकि वो सबूतों के छेड़छाड़ न कर दे, गवाहों को प्रभावित न कर दे। लेकिन इस केस में गवाह कौन हैं? एक गवाह जो फरार हो गया था उसे आज सुबह गिरफ्तार किया गया और दूसरे गवाह ने आरोप लगाया कि मामले की जांच कर रहे एनसीबी के कुछ अधिकारियों ने रिश्वत मांगी थी।

आर्यन केस में गवाह नंबर वन, प्रभाकर सैल ने खुद अपना वीडियो जारी करके और एफिडेविट देकर कहा कि शाहरूख खान से 25 करोड़ में डील होनी थी लेकिन अधिकारियों को पैसा नहीं मिला इसलिए आर्यन को लपेटा गया और उसे जेल भेज दिया गया। प्रभाकर सैल इस मामले में दूसरे गवाह किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है। आर्यन की गिरफ्तारी के सारे वीडियो में किरण गोसावी दिख रहा है। प्रभाकर का दावा है कि आर्यन को लेकर सारी डीलिंग किरण गोसावी कर रहा था। मामला उजागर होते ही किरण गोसावी फरार हो गया लेकिन आज सुबह उसे पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रभाकर का दावा है कि आर्यन को छोड़ने के एवज में शाहरूख खान से 25 करोड़ मांगे जाने थे। यह डील 18 करोड़ में होनी थी और उसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को पहुंचाने थे। लेकिन शाहरूख की मैनेजर ने फोन उठाना बंद कर दिया इसलिए बात बिगड़ गई।

प्रभाकर के आरोपों की जांच एनसीबी कर रही है लेकिन प्रभाकर के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने तो समीर वानखेड़े के खिलाफ इतने इल्जाम लगा दिए कि तुरंत जांच होना संभव भी नहीं है। नवाब मलिक रोजाना समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल नवाब मलिक ये साबित करने में लगे हैं कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं। उन्होंने आरक्षण का फायदा उठाने के लिए फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनवाया और उसी के आधार पर सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की।

अपने इल्जाम को साबित करने के लिए पहले नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट सार्वजनिक किया था और फिर बाद में नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पहली शादी का निकाहनामा पेश कर दिया। इसमें समीर वानखेड़े का नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है। इसके साथ ही वह ‘काजी’ भी सामने आया जिसने समीर का उनकी पहली पत्नी के साथ निकाह कराने का दावा किया। एनसीपी नेता नबाव मलिक ने दावा किया कि समीर वानखेड़े के खिलाफ उनके पास इतने सबूत हैं कि अगले छह महीने में उनकी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी।

इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े से मुलाकात की। उन्होंने यह माना कि निकाहनामा सही है। निकाहनामे पर साइन भी उन्हीं के हैं लेकिन लेकिन वे यह नहीं बता सके कि उस पर समीर दाऊद वानखेड़े क्यों लिखा गया था। इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने उस काजी को भी ढूंढ निकाला जिसके दस्तखत निकाहनामे पर हैं। उसने कहा कि निकाहनामा असली है। लड़का-लड़की दोनों मुसलमान थे। समीर के पिता का नाम दाऊद है। उनका पूरा परिवार मुसलमान था इसीलिए उन्होंने निकाह पढ़वाया था। अगर लड़के का परिवार हिन्दू होता तो शरिया में निकाह की इजाजत ही नहीं है। वे ऐसी शादी नहीं कराते।

ये अच्छी बात है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ जो इल्जाम लगे हैं, एनसीबी ने बिना देर किए उनकी जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने जो आऱोप लगाए वो गंभीर हैं। मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े शादी करने के लिए मुसलमान बन गए औऱ सरकारी नौकरी पाने के लिए दलित होने का फजी सर्टिफिकेट बनवाया।

इतना ही नहीं नवाब मलिक ने जो चिट्ठी जारी की उसमें तो कहा गया कि समीर वानखेड़े जिनको पकड़ते हैं उनके घरों में नारकोटिक्स प्लांट करके रिकवरी दिखाते हैं फिर केस बंद करने के लिए करोड़ों रुपए मांगते हैं। इस केस में जिन लोगों को वानखेड़े ने गवाह बनाया उनके कनेक्शन बीजेपी से निकले इसीलिए ये मामला अब पूरी तरह सियासी हो गया।

अब यह मामला महाराष्ट्र की राज्य सरकार औऱ केंद्र सरकार के नेताओं के बीच टकराव का मामला बन गया है।आर्यन और उसके दोस्त क्रॉस फायर में फंस गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नवाब मलिक ड्रग्स केस में अपने दामाद को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े के पीछे पड़ गए हैं। नवाब मलिक आश्वस्त हैं कि वानखेड़े ने उनके दामाद को झूठे केस में फंसाया इसलिए अब वे किसी तरह से समीर वानखेड़े को जेल भेजना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता समीर वानखेड़े को बचाने में जुट गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी समीर वानखेड़े के साथ सिर्फ इसलिए खड़ी है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के एक बड़े मंत्री समीर वानखेड़े के खिलाफ हैं।

महाराष्ट्र में पिछले साल भर में ये तीसरा मौका है कि जो केस जांच एजेंसियों का विषय होना चाहिए था वो राजनैतिक दलों के बीच लड़ा जा रहा है। एक अफसर राज्य सरकार की प्रोटेक्शन लेता है तो दूसरा केंद्र सरकार की।

मुझे लगता है कि कानूनी मामलों में, क्रिमिनल केसेज में जब सियासत घुसती है तो फिर उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। जांच एजेंसियों की छवि खराब होती है। न्यायपालिका पर कीचड़ उछलता है और न्याय मिलने में देर होती है।

शाहरूख के बेटे आर्यन के साथ यही हो रहा है इसीलिए उसके वकील अदालत में बार-बार कह रहे हैं कि उन्हें सियासी बयानों से कोई मतलब नहीं है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे इल्जामात से उनका कोई लेना-देना नहीं है। वो तो क्रॉस फायर में फंस गए हैं। आर्य़न के वकील कहते हैं कि उनका केस अगर मैरिट के आधार पर सुना जाता तो अब तक आर्य़न को बेल मिल चुकी होती।

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