My Opinion

दावोस से दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर आई. अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र पुरानी बात है, बीता वक़्त, गुज़रा हुआ कल है. अब दुनिया के तमाम मसले इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ़ पीस सुलझाएगा.
ट्रंप ने दावा किया कि दुनिया के 60 से ज्यादा मुल्कों ने उनके इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ़ पीस का सदस्य बनने पर सहमति दी है. रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी इस पीस बोर्ड में कुछ शर्तों के साथ शामिल होने के लिए राज़ी हैं.
ट्रंप ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए भारत को भी आमंत्रित किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दावोस में हो रही मीटिंग में बुलाया था लेकिन मोदी नहीं गए. आज विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होने के ट्रंप के प्रस्ताव के हर पहलू पर सोच विचार करके फैसला करेगा.
ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर समझौता क़रीब क़रीब फाइनल हो चुका है. डील में क्या है, कौन सी शर्तें हैं, इसके बारे में अभी ब्यौरा नहीं दिया गया है.
अब ट्रंप का जो रुख़ है, जिस तरह वह विश्व व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या अब पूरी दुनिया ट्रंप के इशारे पर चलेगी? क्या UN का अस्तित्व वाक़ई ख़त्म हो जाएगा? क्या पैसे और हथियारों के दम पर अमेरिका दुनिया के बाकी मुल्कों को डराएगा? इन सबका भारत पर क्या असर होगा? भारत की रणनीति क्या होगी, यह विचारणीय है.
ट्रंप ने दावोस इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ़ पीस लॉन्च किया, इसके चार्टर पर दस्तख़त किए और खुद इसके आजीवन अध्यक्ष बन गए. हालांकि पहले जब ट्रंप ने ग़ज़ा में शांति समझौते के तहत इस बोर्ड के गठन की घोषणा की थी, तब इसे सिर्फ़ ग़ज़ा और मिडिल ईस्ट की ज़िम्मेदारी देने की बात कही गई थी लेकिन आज ट्रंप ने कहा कि उनका ये बोर्ड ऑफ़ पीस दुनिया के किसी भी मसले को सुलझाने के लिए, उसमें दख़ल देने के लिए आज़ाद होगा.
ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र एक अच्छी संस्था थी, वह बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती थी लेकिन अब UN का कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि जब दुनिया में ख़ून-ख़राबा हो रहा था, तो संयुक्त राष्ट्र हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा, इसीलिए बोर्ड ऑफ़ पीस बनाने की ज़रूरत पड़ी.
इस बोर्ड में शामिल होने के लिए अब तक क़रीब 60 देशों ने हामी भर दी है. इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ़ पीस के अध्यक्ष के तौर पर सबसे पहले ट्रंप ने चार्टर पर दस्तखत किये. इसके बाद हंगेरी, बेलारूस, इंडोनेशिया, मिस्र, अज़रबैजान, बहरीन, मोरक्को, कज़ाख़िस्तान, वियतनाम, पाकिस्तान, अर्जेंटीना और आर्मेनिया के नेताओं ने भी चार्टर पर दस्तख़त किए.
इसके अलावा जॉर्डन, क़तर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे इस्लामिक देशों ने भी ट्रंप के बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होने का फ़ैसला किया.
दुनिया में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप का ये बोर्ड ऑफ़ पीस संयुक्त राष्ट्र के समानान्तर काम करेगा या उसकी जगह लेगा. अभी बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं है, किसी को नहीं पता कि ट्रंप का प्लान क्या है, वह क्या चाहते हैं. इसीलिए अब तक भारत, फ्रांस, जर्मनी, चीन और ब्रिटेन ने बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होने के आमंत्रण पर कोई फैसला नहीं किया है.
तमाम देशों को दुविधा इसलिए है क्योंकि पहले इसे ग़ज़ा के पुनर्निर्माण के लिए लांच किया था लेकिन इसके चार्टर में बोर्ड को एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन बताया गया है, जो पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा.
इस बोर्ड की कार्यकारी समिति में ज्यादातर ट्रंप के करीबी लोग हैं. ट्रंप खुद इस बोर्ड के आजीवन अध्यक्ष हैं, उनके दोस्त स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेयर्ड कुशनर भी बोर्ड के स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गैब्रिएल, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अजय बंगा और अमेरिकी कारोबारी मार्क रोवन को भी इसमें शामिल किया गया है.
वैसे तो ट्रंप ने कहा है कि ये बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेगा लेकिन ट्रंप ने बार-बार संयुक्त राष्ट्र को एक नाकारा संस्था बताया और कहा कि उन्होंने खुद दुनिया में 8 युद्ध रुकवाए और कभी भी इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र से बात नहीं की, इसीलिए अब वो बोर्ड ऑफ़ पीस बना रहे हैं, जो दुनिया को ख़ून-ख़राबे और नफ़रत भरी जंगों से निजात दिलाएगा.
बोर्ड ऑफ़ पीस में पुतिन को आमंत्रित करने को लेकर ट्रंप से सवाल पूछे गए क्योंकि ट्रंप पहले कह रहे थे कि पुतिन ग्रीनलैंड पर क़ब्ज़ा करना चाहते हैं. इस पर ट्रंप ने perfect dealmaker वाला जवाब दिया.
ट्रंप ने कहा कि उनको पुतिन से शिकायतें तो हैं लेकिन, वो नहीं चाहते कि बोर्ड में सिर्फ़ अच्छे लोग रहें, वो दुनिया के उन तमाम शैतान बच्चों को अपने बोर्ड में शामिल कर रहे हैं, जो बदमाशी करते हैं. बोर्ड में शामिल होने के बाद उनकी शैतानियां बंद हो जाएंगी.
ट्रंप की ये बात तो सही है कि संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता खो चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार ये सवाल उठाया है लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि बोर्ड ऑफ पीस दुनिया की उन समस्याओं को सुलझाएगा, जो संयुक्त राष्ट्र नहीं सुलझा सका?
इस बात पर कैसे यकीन किया जाए कि ट्रंप का बोर्ड संयुक्त राष्ट्र का स्थान ले सकता है?
ये कौन सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड ऑफ पीस पर सिर्फ ट्रंप का वर्चस्व नहीं रहेगा, क्योंकि ये बोर्ड बनाने से पहले दूसरे मुल्कों से चर्चा नहीं की गई. ये सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश से बना.
किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन की विश्वसनीयता तब बनती है जब बाकी देश उस पर भरोसा करते हैं. बोर्ड ऑफ पीस अभी वो भरोसा नहीं जीत पाया है.
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In Davos, Switzerland, US President Donald Trump signed the charter of Board of Peace alongwith heads of state of 19 other countries on Thursday. Trump claimed that more than 60 countries have agreed to join the board.
Trump said, his Board of Peace will endeavour to solve most of the problems that the world is facing. He said, “the combination of the Board of Peace..coupled with the United Nations could be something very, very unique for the world”, while adding that the UN did not realise the “tremendous potential” that it had.
Trump had invited India to join his board. He had also invited Prime Minister Narendra Modi to visit Davos, but Modi decided not to go. On Thursday, the External Affairs Ministry said, it will take a call on joining Trump’s Board of Peace after weighing all aspects.
Several questions arise: One, Will the world be run according to the whims of Donald Trump? Will UN’s existence come to an end? Will the US intimidate the rest of the world on the basis of its military and financial powers? What will be the implications for India? What should be India’s strategy? These questions beg answers.
The Board of Peace that Trump launched was initially meant for the reconstruction of Gaza in pursuance of the Middle East peace deal that was agreed upon. But now, Trump says, this board of peace will be free to intervene and solve all others problems that the world faces.
Till now, nearly 60 nations have agreed to join this board. Trump was the first to sign the charter of this board as lifetime chairman. He was followed by leaders from Hungary, Belarus, Indonesia, Egypt, Azerbaijan, Bahrain, Morocco, Kazkhstan, Vietnam, Pakistan, Argentina and Armenia, who signed the charter. Jordan, Saudi Arabia, UAE have agreed to join the board.
Questions arise whether this board of peace will work parallel to the United Nations. There is no clarity at the moment. Nobody knows what is Trump’s next plan and what he wants. India, France, Germany, China and Britain have not yet decided to join the board.
Many of the nations are in a dilemma because this board was earlier meant for reconstruction of Gaza, but now it has been projected as an international organisation which will work for peace and stability throughout the world.
Trump’s close associates, including his friend Steve Witkoff and his son-in-law Jared Kushner are in the executive committee of the board as permanent members. US national security adviser Robert Gabriel, Secretary of State Marco Rubio, British former PM Tony Blair, World Bank chief Ajaj Banga and Amercian businessman Mark Rowan are also in the executive committee.
Trump has said this board will work in tandem with the UN, but he had been openly criticising the UN for its failure in handling important crises. Trump has consistenly claimed that it was he who stopped eight wars without taking the UN into confidence, and this is the reason why he has launched the Board of Peace to save the world from bloodshed and wars.
Trump is right. The United Nations has, more or less, lost its relevance. Prime Minister Narendra Modi had been raising this issue several times, but where is the guarantee that the Board of Peace will solve all world problems which the UN couldn’t?
How can anybody trust that Trump’s board of peace will replace the UN in due course?
Who will ensure that it will not be Trump alone whose word will be final in the Board of Peace? No discussions about this board took place with other nations before it was launched. The board was launched on the orders of President Trump.
The credibility of any international institution is created only when most of the nations of the world trust it. Board of Peace has not been able to win that trust, as of now.
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दावोस में भारत ने पूरी ताकत के साथ अपनी बात कही. आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को लेकर भेदभाव भरे वर्गीकरण का कड़ा विरोध किया.
दरअसल अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने AI इनोवेशन की एक लिस्ट बनाई है जिसमें भारत को सेकेंड ग्रेड AI पावर बताया गया है.
दावोस में वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम की बैठक में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जियोवा ने कहा था कि भारत AI के मामले में अमेरिका और चीन जैसी पहले दर्ज़े की ताक़तों से काफी पीछे है.
ये बात वहां मौजूद हमारे IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव को बुरी लगी. उन्होंने तुरंत इसका विरोध किया.
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि IMF ने पता नहीं किस आधार पर देशों की AI कैटेगरी बनाई है, हक़ीक़त ये है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत पहले दर्ज़े की शक्ति है.
वैष्णव ने तथ्यों और आंकड़ों के साथ बताया कि भारत ने किस तरह अपनी अर्थव्यवस्था में AI का इस्तेमाल बढ़ाया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को AI इनोवेशन से जोड़ने का काम हो रहा है और AI का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने में किया जा रहा है.
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत AI के मामले में किसी से कम नहीं है और भारत इस मामले में पहली क़तार में खड़ा है.
भारत को एक बार फिर बताना पड़ा कि वो ज़माना चला गया जब World Bank और IMF भारत को नीचा दिखाकर निकल जाते थे.
अश्विनी वैष्णव ने याद दिलाया कि अब भारत आंख में आंख डालकर बात करता है. उन्होंने बताया कि IMF ग़लत है और भारत सही है, भारत की AI power क्या है और कैसे AI talent के मामले में भारत दुनिया में नंबर 2 पर है.
मतलब साफ है, ग्रुप बनाने वालों को, रेटिंग देने वालों को भारत के बारे में अब सोच-समझ कर बोलना होगा.
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At the ongoing annual summit of World Economic Forum in Davos, India’s Minister of Electronics & Information Technology Ashwini Vaishnaw rejected International Monetary Fund managing director Kristalina Georgieva’s assertion that India belongs to the second-tier of AI economies.
Without mincing words, Vaishnaw said, “I don’t know what the IMF criteria have been, but Stanford places India as third in the world in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness and in terms of AI talent.”
He told the IMF chief directly regarding the classification, “I don’t think your classification in the second tier is right. It’s actually in the first.”
The minister said, India’s compartive advantage in AI lies in building and delivering applications for enterprises.
Vaishnaw said, “On the application layer, we will probably be the biggest supplier of services to the world..Such application-driven adoption is where returns are realized. Returns on Investment (ROI) does not come from creating a very large model…The bulk of use-cases can be addressed using models in the range of 20 to 50 billion parameters.”
Vaishnaw said, “India’s push has five layers in the AI architecture – application layer, model layer, chip layer, infrastructure layer and energy layer. We are working on all the five layers and are making very good progress across each layer.”
The IMF chief had earlier remarked that India is lagging behind in the AI race compared to other countries like US and China, which are leading the race.
Vaishnaw cited facts and figures to rubbish this claim. He said India stands in the first tier of countries that are working on AI.
The manner in which the minister rebutted IMF claim clearly shows, those days are gone when the World Bank and IMF used to show India in a poor light.
Vaishnaw’s remarks show, India can now look into the eyes of world powers and make assertions. He clearly showed, India’s assertion was right, backed by proper reasoning, while the IMF’s assertion was wrong.
Vaishnaw described in details how India, as one of leading economies of the world, is making its mark as an AI world power and how India stands at No. 2 as far as AI talents are concerned.
The message is clear. Those in international institutions who create categories and ratings must be careful while making assertions.
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सोशल मीडिया का ग़लत इस्तेमाल किस क़दर ख़तरनाक होता जा रहा है, इसका एक उदाहरण केरल के कोझीकोड में देखने को मिला.

41 वर्षीय दीपक ने सोशल मीडिया पर की जा रही बदनामी और trolling से तंग आकर आत्महत्या कर ली. दीपक कोझीकोड के गोविंदपुरम इलाक़े में रहते थे. एक टेक्सटाइल कंपनी में सेल्स मैनेजर थे.

शुक्रवार को वह अपने घर से दफ़्तर जाने के लिए निकले थे. उन्होंने कन्नूर के लिए बस पकड़ी. बस में भीड़ थी. बस में दीपक के पीछे खड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिमजिथा मुस्तफ़ा वीडियो बना रही थी.

भीड के बीच दीपक का हाथ शिमजिथा मुस्तफ़ा से टच हो गया. उस वक्त तो ये लड़की कुछ नहीं बोली लेकिन कुछ देर के बाद उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और आरोप लगाया कि दीपक ने बस में उसे छेड़ा.

देखते ही देखते इन्फ्लुएंसर के इस वीडियो के views लाखों में पहुंच गए. क़रीब बीस लाख लोगों ने उसका वीडियो देखा और दीपक के पीछे पड़ गए. उसे ट्रोल करने लगे.

बेवजह इल्ज़ाम और सोशल मीडिया पर बदनामी के डर से दीपक की नींद उड़ गई, भूख-प्यास ख़त्म हो गई. उसने खाना खाना भी छोड़ दिया और रविवार की रात अपने कमरे में फांसी लगा ली.

इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और सोशल मीडिया influencer शिमजिथा से पूछताछ की. उसने अपनी सफ़ाई में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला तो लोग उसके पीछे पड़ गए. उसे दीपक का हत्यारा कहने लगे. अब केरल पुलिस ने उस सोशल मीडिया influencer पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है जिसके बाद से वो फ़रार हो गई है.

सोशल मीडिया पर trolling किस कदर डरा देती है, मैनेजर दीपक की आत्महत्या उसका नया उदाहरण है. अपने आप को influencer कहने वाले कई लोग परेशानी की दुकान बन गए हैं.

बदनामी का डर किसी बेकसूर को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे, ये समाज के चेहरे पर एक बदनुमा दाग़ है. ऐसा करने वाले क़ानून की नजर में अपराधी हैं. उन्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए.

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In the latest case of harassment on social media, Deepak U., a sales manager working in a textile company in Kerala, committed suicide by hanging himself in his home on Monday after he was trolled on social media.

41-year-old Deepak was travelling from home to office inside a crowded bus in Kozhikode on Friday. A social media content creator Shimjitha Mustafa was standing behind him making reels.

Inside the crowded bus, Deepak’s hand accidentally brushed the woman’s body. The latter didn’t say anything, but she posted the 18-second video clip on social media. She alleged that she was inappropriately touched several times by Deepak inside the bus.

Within minutes, the video garnered more than two million views on social media. Trolls wrote nasty things about Deepak.

Subjected to massive online abuse, Deepak underwent severe mental stress and took the extreme step. He was found hanging from the ceiling by his parents on Monday morning.

Police registered a case and the content creator Shimjitha Mustafa was questioned. She posted another video on social media clarifying her views, but this time it was a reverse online attack on social media. People accused her of unfairly assassinating Deepak’s character in order to garner views.

Police have registered a case of abetment of suicide against the content creator, who has now gone underground.

Trolling on social media can cause severe mental stress to innocent victims. Deepak’s suicide is the latest example. Several so-called social media influencers have become tools of harassment.

It is a dark blot on society if an innocent person is forced to commit suicide because of false social stigma.

In the eyes of law, such persons who defame and troll others are criminals. They must be punished.

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The drowning of a 27-year-old software engineer in a deep pit in Noida filled with water on a foggy night is not a tragedy, it’s murder due to sheer negligence.
Yuvraj Mehta was returning home after a late Friday night duty in his office in Gurugram, when his car fell into a ditch. The pit was more than 20 feet deep. It was dug because of construction work going on nearby by two builders.
For three hours, Yuvraj shouted for help, lay on the roof of his car, rang up his father who rushed to the spot, opened his camera light to show his location, but everybody was helpless. Why?
Police reached the spot within 15 minutes, the fire brigade reached within half an hour, but they did nothing except sliding down ropes.
The fire brigade staff had neither a life jacket nor a boat. There were nearly 100 people watching this.
The fire brigade staff was unwilling to descend into the pit in foggy, cold weather. Finally, a delivery boy dared to dive into the water. By that time, Yuvraj’s body had become limp, lifeless.
It was three days after this tragedy that the Noida Authority woke up from slumber, put barricades and signage near the pit. A junior engineer was dismissed from his job.
The question is: What was the Noida authority doing when the pit was filled with water for the last two years? There had been similar drownings in the past. Why were there no streetlights to caution motorists and pedestrians?
Nothing can be sadder than a helpless father watching his son taking his last breath in front of his eyes.
A furious UP chief minister Yogi Adityanath on Monday removed Lokesh M, CEO of Noida Authority, from his post, put him on ‘waiting’, and formed a special investigation team to identify the culprits responsible for this negligence.
Yuvraj’s father Raj Kumar Mehta was staying in Noida with his son after his wife passed away. His daughter stays in UK.
Residents of Tata Eureka Park society in Noida Sector 150 say, they had been complaining to Noida Authority about this deep pit for the last two years, but no action was taken to put barricades and signages near the pit.
Noida Authority has filed cases against two builders M.J. Wish Town Planners and Lotus Green Construction, and one of the builders was arrested on Tuesday.
This is a clear case of sheer negligence. Local residents say, when they went to lodge complaints, the Additional CEO of Noida Authority shooed them away and even told them to go and approach the Supreme Court.
It is a shame that the fire brigade staff had no life jacket to deal with drowning incidents. The firemen were unwilling to dive into deep water on a foggy, cold night. They were only throwing ropes and preventing others who offered to dive and save Yuvraj.
Those responsible for this sheer negligence must be identified and punished.
Footnote: Insensitivity of some people touched a new depth when nearly 100 persons were making reels of this drowning and posting them on social media.
Time to ponder about how to deal with such people.
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नोएडा में 27 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत नोएडा अथॉरिटी के नाकारापन और लापरवाही की वजह से हुई. तीन दिन पहले युवराज मेहता रात के अंधेरे में घने कोहरे के कारण गाड़ी समेत सड़क के किनारे पानी से भरे बीस फीट गहरे गड्ढे में गिर गया. वह मदद के लिए तीन घंटे तक चिल्लाता रहा, मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची, सौ से ज्यादा लोग मौजूद थे लेकिन फिर भी युवराज की जान नहीं बचा सके. वह डूब गया.
युवराज ने गड्ढे में गिरने के बाद सबसे पहले अपने बुजुर्ग पिता राज कुमार मेहता को फोन किया. पिता मौके पर पहुंच गए. बेटे ने फोन की लाइट जलाकर अपनी लोकेशन बताई, गाड़ी डूब रही थी, बेटा गाड़ी की छत पर लेट गया और बचाने की गुहार लगाता रहा लेकिन न फायर ब्रिगेड का कई कर्मी, न कोई पुलिसवाला , न कोई rescuer पानी में कूदा. सब दूर से रस्सी फेंकते रहे.
कुछ देर के बाद एक डिलीवरी boy वहां से गुजरा, वो पानी में कूदा लेकिन तब तक युवराज डूब चुका था. उसके पिता ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था.
इस हादसे के तीन दिन बाद सोमवार को नोएडा अथॉरिटी ने वह रास्ता बंद किया, वहां बैरीकेड लगाए और एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया.
लेकिन सवाल ये है कि जिस गहरे गड्ढे में गिर कर युवराज की मौत हुई, जिसमें दो साल से पानी भरा था, पहले भी वहां हादसे हो चुके हैं, तो नोएडा अथॉरिटी कर क्या रही थी? कोई साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाए? बैरीकेडिंग क्यों नहीं की? स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगाई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?
एक बेटा पिता से जान बचाने की गुहार लगा रहा हो और पिता कुछ न कर पाए, बेटे की मौत उसकी आंखों के सामने हो जाए, इससे बड़ा दुख कोई और नहीं हो सकता.
युवराज के पिता राजकुमार मेहता की आंखों के आंसू भी सूख गए. सोमवार को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में कार्रवाई की, जांच के लिए SIT का गठन किया, नोएडा अथॉरिटी के CEO लोकेश M को पद से हटा दिया, तो युवराज के पिता का कहना था, एक्शन हो रहा है, अच्छी बात है, अब बेटा तो वापस नहीं आ सकता, कम से कम इतना हो जाए कि किसी और के साथ ऐसा हादसा न हो.
राजकुमार मेहता ने कहा कि पुलिस पन्द्रह मिनट में पहुंच गई थी, आधे घंटे में फायर ब्रिगेड के लोग भी पहुंच गए लेकिन उनके पास रस्सी के अलावा एक डूब रहे व्यक्ति को बचाने के लिए न लाइफ जैकेट थी, न नाव थी और फायर ब्रिगेड के लोग ठंडे पानी में कूदने से डर रहे थे. इसलिए कोई पानी में नहीं उतरा और बेटा डूबकर मर गया.
युवराज राजकुमार मेहता का अकेला बेटा था, पत्नी के देहांत के बाद राजकुमार अपने बेटे के साथ रहते थे, एक बेटी ब्रिटेन में रहती है.
युवराज शुक्रवार की रात गुरूग्राम में अपने ऑफिस से नोएडा सेक्टर 150 में अपने घर लौट रहा था, घर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था लेकिन घना कोहरा था, इसलिए युवराज को रास्ते का अंदाज़ा नहीं हुआ, इसलिए गाड़ी skid करके सड़क के किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी.
राजकुमार मेहता ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक ट्रक उसी गड्ढे में गिर गया था, अगर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी उसी दिन वहां पर बैरीकेडिंग करके वार्निंग signage लगा देते, तो ये हादसा न होता.
सेक्टर 150 की सोसाइटी टाटा यूरेका पार्क के निवासियों का कहना है कि पहले तो नोएडा अथॉरिटी ने इतना गहरा गड्ढा यूं ही खुला छोड़ दिया, और जब इलाक़े के लोगों ने नोएडा अथॉरिटी से शिकायत की तो एडिशनल सीईओ सतीशपाल सिंह ने उन्हें डांट कर बाहर भेज दिया.
युवराज मेहता की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी हरकत में आई. उसने दो बिल्डर्स M.J. Wishtown Planners और Lotus Green Construction के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया है. इसके अलावा, नोएडा ट्रैफिक cell डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को नौकरी से बर्ख़ास्त कर दिया गया है.
घटना की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने मेरठ जोन के कमिश्नर के नेतृत्व में तीन सदस्यों की SIT गठित कर पांच दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है. ये कमेटी हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करेगी और उनके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.
ये मौत एक हादसा नहीं, हत्या है. अफसरों की लापरवाही की इंतेहा है. पानी से भरा गड्ढा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, न barricades लगाए, न warning sign लगाया.
लोगों ने शिकायत की तो Noida के ACEO ने डांटकर भगा दिया, सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा. हद तो तब हो गई जब फायर ब्रिगेड पहुंची पर उसके लोगों के पास life jacket नहीं थी. कोई पानी में नहीं उतरा. पुलिसवाले रस्सियां फेंकते रहे और लोगों को पानी में उतरने से रोकते रहे.
इस लापरवाही के गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए. संवेदनशून्यता की सीमा तो तब पार हो गई जब वहां खड़े 100 लोग रील बनाकर सोशल मीडिय़ा पर पोस्ट करते रहे. किसी की जान जा रही थी और वो मज़ा लेते रहे. ऐसे लोगों का क्या किया जाए? ये भी सोचने की ज़रूरत है.
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The Mahayuti alliance of BJP and Eknath Shinde’s Shiv Sena has swept the Maharashtra civic bodies elections. The alliance has captured 25 out of 29 corporations. BJP alone has captured 17 civic bodies.
Chief Minister Devendra Fadnavis has emerged as a big leader in his own right in these elections. He proved what he promised and predicted. Hopes of Uddhav Thackeray now lie in shambles.
Uddhav, with his cousin Raj Thackeray, could not save his family’s last fortress – BMC (Brihanmumbai Municipal Corporation), India’s richest civic body.
The BJP-Shinde Sena combine has captured BMC wiining 118 out of a total of 227 seats. BJP emerged as the single largest with 89 seats, while Shiv Sena (Shinde) won 29 seats. The BJP candidate will become the new mayor.
Uddhav’s Shiv Sena emerged second largest in BMC winning 65 seats while brother Raj’s Maharashtra Navnirman Sena could win only six seats, despite fielding 53 candidates.
Among the rest, in the BMC polls, Congress could win only 24 seats, AIMIM won 8, NCP (Ajit Pawar) won three, Samajwadi Party won two and NCP (Sharad Pawar) won one seat.
Shinde’s Shiv Sena performed better in other civic bodies compared to Uddhav’s party. The uncle-nephew duo of Sharad and Ajit Pawar could not save their hold on Pune and Pimpri-Chinchwad.
There was silence in the Shiv Sena Bhawan as results of civic body polls started pouring in. Raj Thackeray on Saturday said, his party would continue to work for the betternment of Marathi Manoos.
The Mahayuti alliance fought under the leadership of chief minister Devendra Fadnavis. He chalked out his poll strategy, visited every city and town to campaign and the credit for this stupendous win must surely go to him.
Not only Mumbai, Fadnavis magic worked in his hometown Nagpur. The Mahayuti defeated the uncle-nephew duo of Sharad-Ajit Pawar in Pune and Pimpri-Chinchwad, snatched Parbhani from Congress and won Aurangabad and Nashik.
Never in Maharashtra’s history was civic elections won on this scale by the BJP. All-out efforts were made by rival camps to defeat him but they failed.
Uddhav and Raj Thackeray bade goodbye to their two-decade-old enmity, Sharad Pawar and his nephew Ajit buried their hatchets, Congress tied up with Prakash Ambedkar, new relationships were created, fresh alliances were forged, but BJP-led Mahayuti’s march to victory put paid to the hopes of the opposition.
The worst was in store for Congress, a party which once ruled Maharashtra for decades.
The proble with Congress is: it finds reason for its defeat sometimes in EVMs, sometimes in electoral lists and now in indelible ink. Other opposition parties quickly follow its tune.
If the diagnosis of a disease is incorrect, how can one expect a proper treatment? Until and unless they realize that parties like BJP make preparations for polls in advance, opposition parties cannot find their road to victory.
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महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को प्रचण्ड जीत हासिल हुई है. कुल 29 नगर निगमों में से 25 पर महायुति का कब्ज़ा हो गया है. इनमें से 17 पर अकेले बीजेपी का कब्ज़ा हो गया है.
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस इन चुनावों में महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडर बनकर उभरे. फडणवीस ने जो कहा था, वो करके दिखाया. उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई और उद्धव ठाकरे की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया.
उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मिलकर भी अपना आखिरी गढ़ वृहन्मुम्बई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) को बचा नहीं पाये. पहली बार मुंबई में BMC पर बीजेपी-शिंदे सेना महायुति का कब्जा हो गया.
बीएमसी के कुल 227 वार्ड में से BJP ने 89, शिवसेना (शिंदे) ने 29, कांग्रेस ने 24, शिवसेना (UBT) ने 65 और MNS ने 6 सीटें जीती. AIMIM को 8, NCP को 3, समाजवादी पार्टी को 2 और NCP (शरद पवार) को सिर्फ एक सीट मिली।
एकनाथ शिन्दे की पार्टी ने उद्धव ठाकरे की शिव सेना से बेहतर प्रदर्शन किया. पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में अजित पवार और शरद पवार मिलकर भी बीजेपी को नहीं रोक पाए लेकिन दूसरे इलाकों में भतीजा, अपने चाचा पर भारी पड़ा. शरद पवार की पार्टी की हालत सबसे बुरी हुई. चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डूब गई.
बीजेपी के बाद सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का रहा. मुंबई में उसके 8 पार्षद जीते.
शुक्रवार को शिवसेना भवन में सन्नाटा छाया रहा. राज ठाकरे ने कहा कि इस हार के बावजूद उनकी पार्टी मराठी मानुष के हितों के लिए काम करती रहेगी.
शिवसेना की BMC से विदाई तीस साल के बाद हुई है. यहां बीजेपी-शिंदे शिवसेना की महायुति को 118 सीट मिलीं हैं जो बहुमत के आंकड़े से चार ज्यादा है.
करीब 20 साल बाद एक साथ आए ठाकरे बंधु अपना गढ़ नहीं बचा पाए. उद्धव शिव सेना को 65 और राज ठाकरे की मनसे को 6, यानि कुल 71 सीटें ही मिल पाई. राज ठाकरे की पार्टी 53 उम्मीदवार खड़े किये, लेकिन सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली.
BMC में पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसी को मेयर का पद मिलेगा. राज्य की 29 महानगर पालिकाओं में से 25 में महायुति को जीत मिली है. इसमें से 22 में बीजेपी का मेयर बनना तय है.
चूंकि फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े गये, फडणवीस ने खुद रणनीति बनाई, सारे जिलों में जाकर खुद प्रचार किया, इसलिए इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय फडणवीस को ही मिलेगा.
सिर्फ मुंबई नहीं, फडणवीस के अपने शहर नागपुर में बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्म किया, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में शरद पवार और अजीत पवार की जोड़ी को मात दी, परभणी नगर पालिका कांग्रेस से छीन ली और औरंगाबाद, नासिक में भी परचम लहराया.
इसलिए ये तो कहना पड़ेगा कि इस मुकाबले में ‘मैन ऑफ द मैच’ देवेन्द्र फडणवीस ही हैं.
महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत पहले कभी नहीं हुई. लेकिन ये भी सच है कि महाराष्ट्र के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को हराने के लिए इतनी बड़ी कोशिश भी कभी नहीं हुई. क्या-क्या नहीं किया गया ?
उद्धव और राज ठाकरे पुरानी दुश्मनी भुलाकर साथ आए. शरद पवार और अजित पवार ने रिश्तों की कड़वाहट भुला दी. कांग्रेस ने प्रकाश आंबेडकर के साथ गठजोड़ किया, नए रिश्ते जुड़े, नये गठबंधन बने लेकिन बीजेपी की प्रचंड जीत ने सारी कोशिशों को नाकाम साबित कर दिया.
सबसे बुरी हालत कांग्रेस की हुई जिसका एक जमाने में महाराष्ट्र पर एकछत्र राज था.
समस्या ये है कि कांग्रेस अपनी हार की वजह कभी EVM में ढूंढती है, कभी स्याही में, तो कभी वोटर लिस्ट में और अब बाकी विरोधी दल भी इसी लाइन पर चल पड़े.
जब बीमारी का diagnosis ही गलत होगा तो वो इलाज कैसे करेंगे ? जबतक वो ये नहीं देखेंगे कि बीजेपी कितनी एडवांस में तैयारी शुरू कर देती है, तब तक उन्हें जीत का रास्ता नहीं मिलेगा.
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भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिव सेना ने महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव में 23 में बम्पर बढ़त हासिल कर ली है. सबसे चौकाने वाला नतीजा रहा, देश के सबसे अमीर नगर निगम, बीएमसी (वृहन्मुम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन) का. यहां बीजेपी और शिंदे शिव सेना की महायुति ने उद्धव ठाकरे की शिव सेना से मुंबई नगर निगम को छीन लिया है. महायुति बीएमसी में आधी से ज्यादा सीटों पर अब काबिज़ है.
इसके साथ ही पिछले 25 साल से स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे की अविभाजित शिव सेना का बीएमसी पर जो कब्ज़ा था, वो अब समाप्त हो गया है. बीएमसी में बीजेपी का कमल फूल खिला है.
बीएमसी पर ठाकरे परिवार का कब्ज़ा कायम रखने के लिए उद्धव और राज ठाकरे ने दो दशकों की कटुता को भुला कर हाथ मिलाया था लेकिन चुनाव नतीजों में दोनों की पार्टियां औंधे मुंह गिरी. राज ठाकरे की एमएनएस दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई.
मुंबई, नागपुर, पुणे, ठाणे, नासिक में बीजेपी की बम्पर जीत का श्रेय जाता है, राज्य के मुख्यमंत्री देवा भाऊ को.
देवेंद्र फडणवीस ने इन चुनावों में जान लगा दी, कड़ी मेहनत की, हर शहर और नगर में प्रचार करने गये और नतीजे सामने हैं. अगर हम ‘फडणवीस इज़ किंग’ कहें, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी.
सिर्फ मुंबई ही नहीं, ठाणे, पिम्परी-चिंचवड, अकोला, पुणे, नागपुर, नाशिक, सोलापुर, लाटुर, नवी मुंबई में बीजेपी की महायुति को कामयाबी हासिल हुई.
उद्धव और राज ठाकरे ने जम कर मराठी कार्ड खेला, मराठी अस्मिता की दुहाई दी, अपने बेटों आदित्य और अमित को गली-मुहल्लों में जाकर वोट मांगने के लिए भेजा, लेकिन कामयाबी नसीब नहीं हुई. अब बालासाहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है.
शरद पवार का परिवार अपने पुराने गढ़ों में हार गया. चाचा-भतीजा ने चुनाव में हाथ मिलाया लेकिन ये काम नहीं आया.
कांग्रेस ने ‘एकला चलो’ का रास्ता अपनाया, कुछ स्थानीय पार्टियों से हाथ मिलाया, पर नतीजा सिफर निकला. कांग्रेस के परफ़र्मेंस के बारे में कुछ ज्यादा न कहें, तो बेहतर.
याद रखना चाहिए कि बीएमसी का ये चुनाव 2022 में शिव सेना में विभाजन के बाद पहली बार हुआ था. एकनाथ शिंदे की शिव सेना को बीजेपी के साथ रहने का फायदा मिला.
आखिर चुनाव नतीजे क्या कहते हैं ? आम वोटर, चाहे वो मुंबई का हो या ठाणे या पुणे का, वो अपने शहरों में सुशासन चाहता है. आम जनता रोज़ रोज़ सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, परिवहन जैसी समस्याओं से परेशान हैं. आम वोटर इन परेशानियों का निदान चाहता है और उसे आशा की किरन बीजेपी में नज़र आई है.
जनता रोज़ रोज़ मराठी बनाम गैर-मराठी, हिंदू बनाम मुसलमान, भारत बनाम पाकिस्तान जैसे मसलों पर नेताओं की बकझक से तंग आ चुकी है. उसे सुशासन चाहिए, ज़मीनी स्तर पर अपने शहर में स्वच्छ पानी, साफ सुथरी सड़क, अच्छे स्कूल, सुगम परिवहन जैसी सुविधाएं चाहिए.
जनता प्रॉपर्टी टैक्स और तमाम दूसरे टैक्स के जरिए पैसे देती है, लेकिन नगर निगम अपना काम नहीं करते. जनता चाहती है कि उन्हें कम से कम एक अच्छी ज़िंदगी जीने का अवसर तो मिले.
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The BJP-Shiv Sena (Shinde) Mahayuti alliance has swept the elections in most of the 29 municipal corporations in Maharashtra. The icing on the cake is the historic victory in India’s richest civic body, BMC (Brihanmumbai Municipal Corporation). BJP and its ally wrested control of BMC from Uddhav Thackeray’s Shiv Sena.
With this, the hold that the late Balasaheb Thackeray’s united Shiv Sena had on BMC for the last 25 years has now come to an end, despite the fact that cousins Uddhav and Raj Thackeray’s parties joined hands after nearly two decades of bitterness.
The credit for BJP’s amazing victory goes to Maharashtra chief minister Devendra Fadnavis, who campaigned tirelessly in each of the municipal corporations. He put everything at stake to achieve victory, and he did succeed. In short, we can say, Fadnavis is King.
His BJP-led alliance swept elections not only in Mumbai, but also Thane, Pimpri-Chinchwad, Akola, Pune, Nagpur, Nashik, Solapur, Latur, Navi Mumbai and in several other towns. Overall, BJP was leading in 23 out of 29 civic bodies, when last reports came in.
Uddhav and Raj Thackeray tried hard to consolidate Marathi votes and played the Marathi card to the hilt, but failed. The public in Mumbai and other cities wanted good civic governance and opted for BJP and its allies.
This was the first BMC elections after the 2022 split in Shiv Sena and it was a fight for existence for both Uddhav and Raj Thackeray. Their parties failed to get support from the public.
Both Uddhav and Raj brought in their sons Aditya and Amit Thackeray to canvass for voters during door-to-door campaigning, but failed to convince the common voters. The people of Mumbai metropolitan region have been daily facing problems related to roads, water supply, transport, education and other civic amenities.
In this election, the Pawar family also lost its hold in the Maratha-dominated towns despite the fact that nephew Ajit Pawar joined hands with his uncle Sharad Pawar. Both their parties could not convince the voters.
The Congress fought a lone battle, allying with some local parties, but its result was a dud. The less said about the performance of Congress, the better.
Overall, the people of Maharashtra living in cities and towns have sent a clear message. They want good civic governance and not useless talk about Marathi vs non-Marathi, Hindu vs Muslim or India vs Pakistan. They want to live a peaceful life and want value for money, that is being collected by civic bodies in the form of property tax and sundry taxes.
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