My Opinion

Karnataka Deputy Chief Minister D K Shivakumar’s remark about changing the Constitution to accommodate four per cent reservation for Muslims in the state caused a huge uproar in Parliament. Ruling party BJP forced repeated adjournments in Lok Sabha and Rajya Sabha. Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju demanded clarification from Congress saying such a remark was unacceptable. Rijiju said, it was the Muslim League before Independence which demanded reservation for Muslims and this led to the Partition of India. In Rajya Sabha, Leader of the House J P Nadda said, giving 4 pc reservation to Muslims in contracts goes against the principle of not granting quota on the basis of religion. He said, it was never advocated by Dr B R Ambedkar and Sardar Patel. Leader of Opposition Mallikarjun Kharge said, no such remark about changing Constitution was made by any of his party leaders. Later, Shivakumar denied making any comment regarding changing the Constitution and claimed that he was misquoted. Shivakumar said, “I casually said there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has given (to Muslims) is as per the quota for backward classes. I have never said that we will change Constitution”. What D K Shivakumar said earlier was, “Yes, I agree. Let us see what the court says. We have made a beginning. I know people will go to court. Let’s wait for ‘acchhe din’. ‘Achhe Din’ will come. There are many such changes. The Constitution will change. There are decisions that change the Constitution”. After listening to this, Shivakumar’s denial or clarification has no meaning. Nor is any clarification required from Congress. Shivakumar was asked a question about quota for Muslims and he clearly said, Constitution will change. The decision to give 4 pc reservation to Muslims in contracts is one which can bring changes in Constitution. Either he made this remark mistakenly or later he realized that he made a mistake. It is up to Shivakumar to decide. The moot point is that he had clearly spoken about changing the Constitution.

Cash for Judge : Judiciary needs a foolproof system to punish the guilty

The three-member probe panel formed by Chief Justice of India visited the official residence of Justice Yashwant Varma in Delhi on Tuesday morning to conduct an on-the-spot investigation into the fire incident in which a huge pile of cash was reportedly found burnt on the day of Holi. The committee members are, Punjab and Haryana High Court Chief Justice Sheel Nagu, Himachal Pradesh High Court Chief Justice GS Sandhawalia, and Karnataka High Court judge Justice Anu Sivaraman. The Supreme Court collegium has recommended transfer of Justice Varma to Allahabad High Court, triggering protest by the HC Bar Association there. In Rajya Sabha, Chairman Jagdeep Dhankhar had a meeting with Leader of the House J P Nadda and Leader of Opposition Mallikarjun Kharge and said that it would be better to wait for the probe panel report, but at the same parties, all parties should sit together to ensure that the reputation of judiciary is not harmed. Already questions are being raised in public on the issue of transparency in judiciary. Dhankhar pointed out that Parliament, and assemblies of 16 states, had enacted the National Judicial Accountability Commission law which was struck down by the Supreme Court by a 4:1 judgement in 2015. Most of the political parties are of the opinion that accountability of judges must be fixed. Normally, when cash is found, the matter is handed over either to the police or CBI, which have the expertise to probe such matters. But former CJI Chandrachud has cited compulsions in the name of ensuring independence of judiciary. Matters related to judges are not handed over to police. Neither the Supreme Court nor the High Court is an investigation agency. Court officers were sent to take the statement of Delhi Fire Services chief after the incident. Firemen had noticed burnt currency notes after the fire was brought under control and they had made a video of it. What the Fire Services has said in its statement is alarming. The last sentence in the statement says, “After bringing fire under control, 4-5 half-burnt stacks were found which contained Indian currency notes”. There is no scope for any doubt after this. But the question is, where did the half-burnt currency notes vanish? Were there any other stack containing unburnt currency notes? Who took away those unburnt currency notes? Why didn’t Delhi Police seal the site after currency notes were found? All such questions need answers. There is no doubt that the Supreme Court collegium did everything in a transparent manner in the matter of Justice Yashwant Varma. All documents and videos were uploaded on its website. The question now is, why was Justice Varma transferred to Allahabad HC after all this? Why was the judge facing charges of having a pile of cash, with prima facie evidence available, not suspended? It was former CJI Y V Chandrachud who answered this question. He pointed out that the court has no powers other than transferring a judge. There is no other method of giving punishment to judges. After the inquiry is over and if the judge is found guilty, the CJI can ask Justice Varma to resign. If the judge refuses to resign, the CJI can recommended his impeachment. The impeachment process is lengthy. The moot point is, there is need for change in the method to deal with such cases. Indian judiciary needs a proper system for preventing corruption, carrying out investigation and giving punishment. Let us hope, some solid solution will emerge from this case.

Kunal Kamra’s abusive remarks : Let courts decide

Mumbai Police has issued summons to standup comedian Kunal Kamra to appear before the investigating officer in Khar police station in connection with his “gaddar” remark against Maharashtra deputy CM Eknath Shinde. Kamra has sought a week’s time. Meanwhile Kamra’s studio has been closed indefinitely while a team of BMC went to the studio and demolished “illegal” portions with gas cutter and hammer. All 12 Shiv Sainiks arrested for vandalizing the studio have come out on bail. Shiv Sena (UBT) has come out openly in support of Kamra. Kunal Kamra has said that he was ready to tender apology if asked to do so by court. Kunal Kamra had described Eknath Shinde as “gaddar”, “Chor”. Uddhav Thackeray and Sanjay Raut have hurled the same abuses against Eknath Shinde hundreds of times. Uddhav had gone to the extent of naming Shinde as “Khokha Chor”, and Shinde has also described Uddhav Thackeray as ‘Asli Gaddar”, “Dhokeybaaz”. Both these leaders have no right to take umbrage over such abuses. It is true that Kunal Kamra has crossed the limits of decency several times in his shows, but there are laws and courts to deal with such incidents. If Kunal Kamra misused freedom of expression, then the complaint should have been lodged in court, but how can anybody allow Shinde’s supporters to take law into their own hands? Being a part of the ruling alliance in Maharashtra does not give Shinde’s supporters the licence to indulge in vandalism. It would be better if we leave it to the courts to decide about a comedian’s remarks. If those who are supposed to run the government break laws, then anarchy will prevail.

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कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने संविधान को बदलने की बात कही, पर बाद में अपनी इस वात से मुकर गए. इसे लेकर संसद के दोनों सदनों में बीजेपी ने हंगामा किया. शिवकुमार ने कहा था कि समय के साथ सब कुछ बदलता है, एक वक़्त आएगा, जब संविधान भी बदलेगा. उनसे सवाल किया गया था कि कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को चार परसेंट आरक्षण देने का जो फैसला किया है, क्या वो संविधान के ख़िलाफ़ नहीं है? इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि “कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण पिछड़ा वर्ग के आधार पर दिया है, धर्म के नाम पर नहीं, लेकिन, वक़्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, ये मामला भी अदालत में जाएगा और आगे चलकर हो सकता है कि संविधान में ये चीज़ बदले.” संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कांग्रेस आजादी के पहले वाली मुस्लिम लीग की राह पर चल पड़ी है. आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग कर रही थी, जिसके कारण आगे चलकर देश विभाजन हुआ. विवाद बढ़ा तो शिवकुमार ने सफाई दी, कहा कि उन्होंने कभी संविधान बदलने की बात नहीं की. शिवकुमार ने असल में क्या कहा था, संविधान बदलने की बात कैसे कही थी, अगर इसको समझना है तो इस मामले पर शिवकुमार के कहे गए वाक्यों को सुनना जरूरी है. शिवकुमार ने कहा था कि, ‘हां मैं सहमत हूं. देखते हैं कोर्ट क्या कहता है. हमने कुछ शुरुआत की है. मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे. अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे. बहुत सारे बदलाव हैं. संविधान बदलेगा. ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं’. ये सुनने के बाद शिवकुमार की सफाई का कोई मतलब नहीं रह जाता, न ही कांग्रेस की सफाई का कोई औचित्य है. शिवकुमार से मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने पर सवाल पूछा गया था. उन्होंने साफ कहा कि इसके लिए संविधान बदलेगा. ये इस तरह का फैसला है जिसके लिए संविधान बदलता है. अब ये उन्होंने गलती से कहा था या कहने के बाद उन्हें लगा गलती हो गई, ये डीके शिवकुमार जानें. मोटी बात ये है कि उन्होंने संविधान को बदलने की बात साफ साफ लफ्जों में की थी.

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार : क्या सरकार सिस्टम बदलेगी?

जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर मंगलवार को तीन जजों की जांच समिति मौके का मुआयना करने गई थी. समिति में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ठ के मुख्य न्यायाधीनश जी एस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल हैं. होली के दिन इनस घर में आग लगी और फायर ब्रिगेड को बोरियों में अधजले नोट मिले. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला कर दिया है. संसद में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के नेता जे पी नड्डा और प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को बुलाकर इस मुद्दे पर बात की. धनखड़ ने कहा कि जस्टिस वर्मा के मामले में जांच कमेटी बना दी गई है, जज का ट्रांसफर कर दिया गया है, जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए लेकिन साथ साथ न्यायपालिका की साख पर जो बट्टा लगा है, ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए सभी पार्टियों को मिलकर सोचने की जरूरत है. उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी दी है. बार एसोसिएशन का कहना है कि जस्टिस वर्मा के केस की जांच ED और CBI से कराई जानी चाहिए, इस तरह के केस में जजों को जो इम्युनिटी मिली है वो खत्म होनी चाहिए. असल में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद से न्यायपालिका की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. आम तौर पर कैश बरामद होने के मामले जांच के लिए पुलिस या CBI को दिए जाते हैं क्योंकि इन्हीं एजेंसी के पास ऐसे मामलों की जांच करने की विशेषज्ञता होती है. लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका की मजबूरी बताई. अपनी स्वतंत्रता कायम रखने के लिए न्यायपालिका जज से संबंधित मामलों की जांच पुलिस को नहीं सौंपती. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास अपनी कोई जांच एजेंसी नहीं है. फायर ब्रिगेड के चीफ का बयान लेने के लिए भी कोर्ट के अफसर वहां गए. फायर ब्रिगेड ने नोट देखे थे, जले हुए नोटों का वीडियो बनाया. अपने बयान में फायर ब्रिगेड ने जो कहा, वो चिंताजनक है. फायर ब्रिगेड के बयान की आखिरी लाइन नोट करने वाली है.- ‘आग काबू में आने के बाद 4-5 अधजली बोरियां मिलीं जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरी थी’. इसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती लेकिन ये अधजली भारतीय मुद्रा कहां गायब हो गईं? क्या वहां पर कुछ बिन जले नोटों की बोरियां भी थीं ? उन बोरियों को कौन ले गया ? पुलिस ने नोट मिलने के बाद उस जगह को सील क्यों नहीं किया ? ये सारे सवाल उठाया जाना लाजिमी हैं. इसमें कोई शक नहीं कि जज यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सब कुछ पारदर्शी तरीके से किया. सारे दस्तावेज और वीडियो वेबसाइट पर डाल दिए. अब सवाल ये उठा कि इतना हो जाने के बाद भी जस्टिस वर्मा को सिर्फ ट्रांसफर किया गया. एक जज पर जब कैश लेने का आरोप हो, प्रत्यक्षतया सबूत हों, तो उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ? इसका जवाब भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया. उन्होंने कहा कि कोर्ट के पास किसी जज को ट्रांसफर करने के अलावा सजा देने का कोई और तरीका नहीं है. जब जांच पूरी होगी, अगर जज को दोषी पाया गया, तो चीफ जस्टिस, जज यशवंत वर्मा को इस्तीफ़ा देने को कह सकते हैं. अगर जज इस्तीफा देने से इनकार कर दे तो चीफ जस्टिस उनके ख़िलाफ़ महाभियोग की सिफ़ारिश कर सकते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है. इन सारी बातों का मतलब ये है कि न्यायपालिका में ऐसे मामलों से डील करने के तरीके में बदलाव की ज़रूरत है. न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जांच और सजा की एक समुचित व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है. उम्मीद करनी चाहिए कि इस केस से इस दिशा में कोई ठोस समाधान निकलेगा.

कुणाल कामरा के कॉमेंट : तोड़फोड़ से क्या होगा ?

स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा का कमेंट बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है.मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा को पूछताछ के लिए खार झाने में बुलाया लेकिन कामरा ने एक हफ्ते की मोहलत मांगी है. कामरा के खिलाफ FIR दर्ज हो गई. होटल में तोड़फोड़ करने के केस में एकनाथ शिन्दे की शिवसेना के बारह नेता गिरफ्तार हुआ और जमानत पर छूट कर बाहर आ गए. उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता सीना ठोंककर कुणाल कामरा के समर्थन में खड़े हो गए. कुणाल कामरा ने अपने शो मे satiric तरीके से पेरोडी गाना सुनाया था, जिसमें उन्होने एकनाथ शिंदे को गद्दार बताया था. कुणाल कामरा का ये शो मुंबई में खार इलाके के एक होटल में 21 जनवरी को हुआ था लेकिन उसका वीडियो दो महीने बाद सामने आया. जैसे ही कामरा ने वीडियो रिलीज किया तो शिन्दे की पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए. कुणाल कामरा अभी खामोश हैं. उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि अगर कोर्ट उनसे माफी मांगने को कहेगा तो वो माफी मांग लेंगे. कुणाल कामरा ने शिंदे को गद्दार कहा, चोर कहा लेकिन ये तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत सौ सौ बार कह चुके हैं, रोज़ कहते हैं, एकनाथ शिन्दे ने उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनी, उनकी पार्टी छीनी, पार्टी का सिंबल छीन लिया, इसलिए उद्धव बार बार उन्हें खोखा चोर कहते हैं. और जब जब मौका मिलता है शिंदे भी उद्धव ठाकरे को असली गद्दार, धोखेबाज कहते हैं. इसीलिए इन दोनों को तो ऐसी बातों का बुरा मानने का कोई अधिकार नहीं है. ये सही है कि कुणाल कामरा कई बार शालीनता की सीमा पार करते हैं लेकिन ऐसी बातों से डील करने के लिए कानून है, कोर्ट है. अगर कुणाल कामरा ने बोलने की आजादी का गलत फायदा उठाया तो इसकी शिकायत कोर्ट में की जानी चाहिए. लेकिन शिंदे के समर्थकों को कानून हाथ में लेने की इजाजत कैसे दी जा सकती है. आज महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना सरकार में है, इसीलिए शिंदे के समर्थकों तोड़फोड़ करने का लाइसेंस तो नहीं दिया जा सकता. कॉमेडियन के बारे में, उनके कमेंट्स के बारे में फैसला अदालत करे तो बेहतर होगा. अगर सरकार चलाने वाले ही कानून तोड़ने लगेंगे तब तो अराजकता फैल जाएगी.

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अगर इस बात में ज़रा भी सच्चाई है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिला, तो ये नोट मेहनत की कमाई तो नहीं हो सकते. ये सिर्फ रिश्वत का माल हो सकता है, लेकिन रिश्वत लेना जितना बड़ा गुनाह है, उसे रफा-दफा करने की कोशिश करना भी उतना ही बड़ा अपराध है. अगर जज साहब के घर में आग न लगती, फायर ब्रिगेड न आती, तो ये कैश कभी पकड़ा ही नहीं जाता. अगर ये खबर Times Of India में न छपती, तो पब्लिक को पता ही नहीं चलता. अगर टीवी चैनल्स ने इसे Highlight न किया होता, तो मामला सामने आने से पहले ही दबा दिया जाता.

घटना होली के दिन हुई. सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर Judges Shocked थे. उनका पहला प्रयास ये नहीं था कि जज के खिलाफ एक्शन लिया जाए, कैश मिलने के evidence को सील किया जाए, जज को कोर्ट attend करने से रोका जाए. लगता ये है कि पहले दिन से ही पहली कोशिश इस मामले पर लीपापोती करने की थी. इसलिए नहीं कि Collegium corrupt जज को बचाना चाहता था, इसलिए नहीं कि जस्टिस वर्मा को क्लीन चिट देने का इरादा था, मकसद था judiciary को बदनामी से बचाना. जज साहिबान को लगता था कि ये मामला पब्लिक के सामने आया तो लोगों का judiciary से विश्वास उठ जाएगा. एक जज के चक्कर में सब पर उंगलियां उठेंगी. जो बातें अब तक दबी ज़बान से कही जाती हैं, वो खुलेआम कही जाएंगी,

इसलिए सुप्रीम judges की नीयत तो ठीक थी, इरादा न्यायपालिका की credibility को बचाने का था. उन्हें लगता था, जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद transfer करने के बाद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन मीडिया ने pro-active role play किया. Times Of India ने खबर छाप दी. इसके बाद बाकी अखबार और बाकी चैनल्स भी active हो गए. रही सही कसर social media ने पूरी कर दी.

सबसे बड़ा काम तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के Bar Association ने किया. Bar Association ने कह दिया कि हाई कोर्ट कोई dustbin नहीं है, कि कोई corruption करते पकड़ा जाए और उसे वहां transfer कर दिया जाए. हरीश साल्वे ने कहा कि जज को सिर्फ transfer करना काफी नहीं है, suspend करना चाहिए, inquiry होनी चाहिए, लेकिन inquiry कैसे होगी ? सबूत कैसे मिलेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जस्टिस वर्मा के तबादले का जांच से कोई लेना-देना नहीं है तो क्या बच गया? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जस्टिस वर्मा के बंगले को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं. बिना जांच के ये बातें कहने की क्या ज़रूरत थी?

फायर ब्रिगेड ने, जिसका काम आग बुझाने का है, बयानबाज़ी करके आग और लगा दी. फायर ब्रिगेड का ये कहना कि आग बुझाने के दौरान कोई कैश नहीं मिला, हैरान करने वाला है. फायर ब्रिगेड ये काम कब से करने लगा ? क्या मिला, क्या नहीं मिला, इससे फायर ब्रिगेड का क्या मतलब? फायर ब्रिगेड को ये बयान देने के लिए किसने कहा कि जज साहब के घर नकदी नहीं मिली?

ये आशंका सही है कि इस मामले का पूरा सच सामने आया, तो judiciary पर उंगलियां उठेंगी. लेकिन अगर इस मामले के सच को छुपाया गया, दबाया गया तो तूफान खड़ा हो जाएगा. हमारी judiciary को और ज़्यादा चोट लगेगी. इसका मतलब ये लगाया जाएगा कि जज कुछ भी कर लें, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. लोग कहेंगे कि किसी नेता के, किसी actor के, किसी industrialist के घर से 15-20 लाख रुपये बरामद हो जाए, तो यही जज उनको जेल भेज देते। फिर corruption पर lecture देते. लोग पूछेंगे कि जज के यहां कैश पकड़ा गया तो उसे बचाने की क्या ज़रूरत थी ? और अगर वाकई कैश नहीं पकड़ा गया, जस्टिस वर्मा का दामन पाक साफ है, तो उन्होनें अभी तक कोई बयान क्यों नहीं दिया ? मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष क्यों नहीं रखा ? ये खबर छपने के बाद वो कोर्ट में क्यों नहीं गए ?

अगर जस्टिस वर्मा के घर से कैश पकड़ा गया तो उसे किसने गिना ? कैसे पता कि वो 15 करोड़ रु. थे ? वो कैश कहां रखा गया ? फायर ब्रिगेड ने उस पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों की? ये मामला पुलिस या CBI को क्यों नहीं सौंपा गया ?
आज के ज़माने में किसी खबर को दबाना खतरनाक है. किसी न किसी दिन सच सामने आ ही जाता है. अगर किसी दिन electronic evidence सामने आ गया तो क्या होगा ? अगर जज के घर के कैश का वीडियो सामने आ गया तो क्या होगा ? हमारे देश के लोगों का न्यायपालिका पर अटूट विश्वास है, उस भरोसे का क्या होगा ? कहीं ऐसा ना हो कि judiciary की साख बचाने के चक्कर मे मामला उल्टा पड़ जाए ? फिर सारे judicial system पर सवाल उठेंगे, फिर judges को मिलने वाले privileges पर सवाल उठेंगे, फिर judges के appointment के system पर भी सवाल उठेंगे, इसलिए सच को छुपाने, facts को दबाने और किसी को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, ये बहुत खतरनाक है. बात जब निकलेगी तो दूर तलक़ जाएगी.

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The nephew of Union minister of state for Home Nityanand Rai was killed in a firing and two others were seriously injured on Thursday in Naugachia near Bhagalpur. An intra-family dispute over drawing tap water resulted in firing from both sides. The minister’s nephew Vishwajit Anand died on spot, while his brother Jaijeet and mother were critically injured. Both nephews fired from their pistols at each other and the mother, who was trying to pacify them, was caught in the crossfire. Police said, the weapons used in firing were unlicensed. Since it was a high-profile case, RJD, Congress and other opposition parties blamed Nitish Kumar government for deterioration in law and order. In the Vidhan Parishad, when RJD leader Rabri Devi raised the issue, Chief Minister Nitish Kumar made personal attacks on her. Nitish reminded Rabri Devi of the ‘jungle raj’ during her husband Lalu Prasad’s rule in Bihar. Political wranglings aside, the fact is: the state government is trying to downplay this firing incident as intra-family rivalry. The question is: From where did the two brothers get illegal weapons? One of them is dead, and the other is fighting for his life in hospital. How did those pistols vanish? Police has been unable to seize the weapons. Are pistols easily available in Bihar? Is it not failure on part of police that weapons used in murder vanished soon after the incident? The harsh reality must be faced. There has been deterioration in law and order, and criminals are openly flouting the law. As a result, opposition parties get the chance to target the state government. Chief Minister Nitish Kumar cannot absolve himself of the blame that he has been making personal attacks on Rabri Devi. The manner in which he suddenly gets irritated inside the House and makes disparaging remarks, is not a good sign.

Why did Punjab government evict farmers ?

Highway traffic resumed after a gap of 13 months on Punjab-Haryana border at Shambhu, after famers were forcibly evicted by Punjab Police. This action should have been taken long back. The blockade at Shambhu and Khanauri border points between Punjab and Haryana had seriously affected inter-state goods movement. The only question that arises in the minds of all is why Aam Aadmi Party government took so much time in taking action? The reason is: Chief Minister Bhagwant Mann was under tremendous pressure from traders and industrialists in Punjab to reopen the border because industries in Punjab were facing losses to the tune of Rs 1,500 crore every month. When Bhagwant Mann tried to persuade farmers, their leaders refused to bend. They said, the sit-in would continue and they would not leave the border. Mann has been angry since then. Later, Punjab industrialists also complained to AAP convenor Arvind Kejriwal. It was only after this that both Kejriwal and Mann decided that since the main dispute was between the Centre and farmers, it has caused unwanted problems for Punjab government. Now that the border points have reopened, traders and industrialists in Punjab are happy, but Aam Aadmi Party’s double standards have been exposed. There was a time when AAP leaders used to provide food, water and electricity to farmers squatting at Shambhu border, but to evict them, bulldozers were used to raze tents and other structures. This decision can prove costly for AAP in Punjab.

No one should glorify invaders

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has clearly said that the New India will no more tolerate glorification of bigoted rulers like Aurangzeb and murderous invaders like Salar Masood Ghazi. Already UP administration has refused to allow the annual Neja Mela in Sambhal and Bahraich held in memory of Salar Masood Ghazi. Yogi said, it would be considered sedition, if anybody tries to glorify invaders who sought to crush Sanatan faith several centuries ago. On the contrary, Yogi said, “Maharaja Suheldev, who led the army that killed Salar Masood Ghazi in Bahraich, is our hero…Suheldev defeated the foreign invader in a manner that no other invader dared to attack for the next 150 years.” Vishwa Hindu Parishad has already given a memorandum to the administration demanding that the annual Mela at Salar Masood Ghazi’s grave in Bahraich must not be allowed this time. VHP leaders allege that the dargah of Ghazi in Bahraich was built on a site where a Sun temple existed. Yogi Adityanath is right. Foreign invaders who carried out massacres, sacked towns and cities and destroyed thousands of temples, must not be glorified. India’s legacy belongs to all. How can anybody glorify those who tried to erase our legacy and culture?

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बिहार में भागलपुर के पास नवगछिया में पारिवारिक विवाद में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय के भांजे विश्वजीत आनंद की हत्या हो गई. विश्वजीत को उसके सगे भाई जयजीत आनंद ने गोली मारी. भाईयों के झगड़े में बीच बचाव करते समय उनकी मां घायल हुई. सुबह घर के बाहर लगे हैंडपंप से पानी भरने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, हाथापाई हुई, फिर दोनों भाइयों ने पिस्तौल निकाल ली. जयजीत ने विश्वजीत पर गोली दागी, विश्वजीत ने भी फायरिंग की. दोनों भाई घायल हुए. विश्वजीत आनंद की मौत हो गई. जयजीत की हालत अभी गंभीर है. फायरिंग में इस्तेमाल हुए हथियार अवैध थे. मामला केंद्रीय गृहराज्यमंत्री के परिवार से जुड़ा है. इसलिए इस पर राजनीति शुरू हो गई. कांग्रेस और आरजेडी ने कानून और व्यवस्था का सवाल उठाया. विधान परिषद में राबड़ी देवी ने मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क उठे. उन्होंने एक बार फिर राबड़ी देवी पर व्यक्तिगत हमले किए. नीतीश ने कहा कि आपसी झगड़े के कारण ये घटना हुई. नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को लालू यादव के वक्त की य़ाद दिलाई. भागलपुर की घटना में सरकार ये कहकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है कि ये मामला आपसी झगड़े का है. इसलिए इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाना ठीक नहीं हैं. लेकिन सवाल ये है कि दोनों भाइयों के पास अवैध हथियार कहां से आए? दूसरा सवाल जब फायरिंग करने वाले एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा शख्स अस्पताल में है, तो वो हथियार कहां गायब हो गए जिनसे फायरिंग हुई? पुलिस अब तक हथियार बरामद क्यों नहीं कर पाई? क्या बिहार में इतनी आसानी से हथियार मिल रहे हैं और किसी वारदात के बाद इतनी आसानी से हथियार गायब हो जाते हैं? क्या ये पुलिस की नाकामी नहीं है? हकीकत यही है कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब हुई है. अपराधियों के हौसले बढ़े हैं और इसीलिए विपक्ष को बार-बार सरकार पर हमला करने का मौका मिलता है. नीतीश कुमार हर बार राबड़ी देवी पर व्यक्तिगत हमला करके नहीं बच सकते. वह सदन में जिस तरह से उत्तेजित हो जाते हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अच्छे लक्षण नहीं है.

पंजाब सरकार ने किसानों को बॉर्डर से क्यों खदेड़ा ?

तेरह महीने बाद पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ट्रैफिक शुरू हो गया. पंजाब पुलिस ने फरवरी से चल रहे किसान संगठनों के धरने को खत्म करवा दिया, तंबू उखाड़ कर फेंक दिए, सड़कों पर लगे कॉन्करीट के बोल्डर्स को खोद कर हटा दिया, बैरिकेडिंग को किनारे कर दिया. सबके मन में यही सवाल है कि आखिर आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों के खिलाफ अचानक एक्शन क्यों लिया? धोखे से उनके तंबू क्यों उखाड़े ? असल में भगवंत मान पर पंजाब के व्यापारियों और उद्योगपतियों का दवाब था. बॉर्डर बंद होने से पंजाब के उद्योगों को हर महीने करीब 1500 करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा था. जब भगवंत मान ने किसानों को ये समझाने की कोशिश की तो किसान नेताओं ने टका-सा जवाब दे दिया. साफ कह दिया कि धरना जारी रहेगा, वो बॉर्डर से नहीं हटेंगे. भगवंत मान उसी दिन से नाराज थे. बाद में उद्योगपतियों ने केजरीवाल से भी शिकायत की. केजरीवाल और भगवंत मान को लगा कि जो मसला केद्र और किसानों के बीच का है, वो पंजाब सरकार के गले पड़ गया है. बॉर्डर तो खुल गए. उद्योगपति खुश हो गए पर आम आदमी पार्टी के दोहरे मापदंड भी सामने आ गए. जो आम आदमी पार्टी एक जमाने में शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को खाना देती थी, उनके लिए पानी-बिजली का इंतजाम करती थी, किसानों की सेवा को अपना धर्म बताती थी, उसी पार्टी की सरकार ने किसानों के तंबूओं पर बुलडोजर चलवा दिए. ये फैसला पंजाब सरकार को महंगा पड़ेगा.

विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन नहीं होना चाहिए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि औरंगज़ेब और सालार मसूद गाज़ी जैसे आक्रमणकारियों की शान में कसीदे नया भारत बर्दाश्त नहीं करेगा. योगी ने बहराइच में कहा कि सनातन को खत्म करने की कोशिश करने वालों का, आस्था को रौंदने वालों का महिमामंडन करना देशद्रोह है. जिन आक्रांताओं ने भारत में जुल्म किए हों, उनका गुणगान नए भारत के लोगों को स्वीकार्य नहीं है. यूपी में आजकल सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले को लेकर विवाद चल रहा है. संभल में नेजा मेले की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन सालार मसूद गाजी की याद में सबसे बड़ा मेला बहराइच में लगता है. इस मेले का भी विरोध हो रहा है. योगी ने कहा कि सन् 1034 में बहराइच में महाराजा सुहेलदेव ने चित्तौरा झील के किनारे सालार मसूद गाजी को युद्ध में मार गिराया था. सालार मसूद की कब्र भी बहराइच में ही है. हर साल लाखों लोग सालार मसूद की मजार पर आते हैं. योगी ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव बहराइच की पहचान हैं, ऋषि बालार्क के नाम पर बहराइच का नाम है, यहां किसी आक्रांता के लिए कोई जगह नहीं है, बहराइच में किसी की चर्चा होनी चाहिए तो वो महाराजा सुहेलदेव की होना चाहिए, जिन्होंने एक विदेशी आक्रांता को ऐसी धूल चटाई कि डेढ़ सौ साल तक किसी ने भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत तक नहीं की. विश्व हिन्दू परिषद ने जिला प्रशासन से बहराइच मेले को इजाज़त न देने की मांग की है. परिषद का कहना है लोगों को ये भ्रम है कि उनकी मन्नत, उनकी बीमारियां सालार मसूद गाज़ी के चमत्कार की वजह से ठीक होती हैं, लेकिन सच ये है कि जिस जगह ये दरगाह बनी है, वहां सूर्य मंदिर था, सूर्य कुंड था, जिसमें स्नान करने से बीमारियां ठीक होती थीं. 12वीं सदी में फिरोज़ शाह तुगलक ने मंदिर को तोड़ दिया था. इसलिए बहराइच में फिर से सूर्य मंदिर स्थापित होना चाहिए. योगी आदित्यनाथ की बात सही है कि विदेशी आक्रमणकारियों का महिमामंडन नहीं किया जाना चाहिए. इस देश की विरासत सबकी है. इस देश की संस्कृति पूरे समाज की है. जिसने इस विरासत को मिटाने की कोशिश की, संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, उसका महिमामंडन कैसे हो सकता है ?

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पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करतु हुए बुधवार रात को उनके सारे टैंट और रहने के ठिकानों को बुलडोज़र से नष्ट कर दिया. शंभू और खनौरी बॉर्डर पर लगे किसानों के टेंट उखाड़ कर फेंक दिए. एक साल से धरने पर बैठे किसान संगठनों के नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया. चार महीने से भूख हड़ताल कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल के अलावा सरवन सिंह पंढेर, अभिमन्यु कोहार, काका सिंह कोटरा और मंजीत सिंह राय जैसे तमाम किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि किसान नेतओं ओर तकरीबन साढे चार सौ किसानों को मैरेज हाल और गेस्ट हाउस में रखा गया है. ये कार्रवाई बुधवार शाम को तब हुई जब किसान नेता चंडीगढ़ में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से लंबी मीटिंग करने के बाद लौट रहे थे. दोनों मंत्रियों ने तीन घंटे से ज्यादा देर तक किसान नेताओं की बात सुनी. फैसला ये हुआ कि चार मई को अगली मीटिंग होगी. उसमें सरकार किसान नेताओं के सुझावों पर विचार करने के बाद अपना पक्ष रखेगी. मीटिंग खत्म होने के बाद अचानक पंजाब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया. अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और कहा कि ये वही लोग हैं, जिन्होंने चुनाव के समय किसानों के पैर छूकर वोट मांगे थे. इससे आम आदमी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है. मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि किसानों का पूरा आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ है और इसमें पंजाब सरकार शुरू से किसानों के साथ थी लेकिन चूंकि खनौरी और शंभू बॉर्डर लंबे समय से बंद है, किसानों ने उसे जाम कर रखा है, इसलिए पंजाब सरकार को ये एक्शन लेना पड़ा. दो केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, कोई विवाद नहीं हुआ, शंभू बॉर्डर पर भी शान्ति थी. इसके बाद भी अचानक पंजाब सरकार ने किसानों के साथ सख्ती की, ये बात हैरान करने वाली है. एक महीने पहले तक भगवन्त मान किसान संगठनों के धरने का समर्थन कर रहे थे लेकिन जब किसानों ने पंजाब सरकार को उसके वादे याद दिलाए, भगवन्त मान से वादों को पूरा करने की मांग की तो मान नाराज हो गए. पिछले महीने जब मान किसानों के सीथ हुई मीटिंग को बीच में छोड़कर चले गए थे और साफ कहा था कि किसान संगठनों के सामने वो नहीं झुकेंगे, सरकारी ताकत का एहसास कराएंगे. लगता है कि केन्द्र के साथ किसान नेताओं की बातचीत से मान और नाराज हो गए. इसीलिए इधर मीटिंग खत्म हुई, उधर भगवंत मान ने पुलिस भेजकर किसान संगठनों के तंबू उखाड़ कर फिकवा दिए.

नागपुर दंगे : अफवाहों ने भड़काया

नागपुर में अब शान्ति है, लेकिन हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा. पुलिस ने दंगा फैलाने के आरोप में 57 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें सात नाबालिग हैं. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आठ लोगों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. प्रशासन अब दंगे के दौरान हुए नुकसान का जायजा ले रहा है और नुकसान की भरपाई दंगाइयों से कराई जाएगी. पुलिस को इस बात के सबूत मिले हैं कि दंगा सोची समझी साजिश का नतीजा था. ये भी खुलासा हुआ कि दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी भी की. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बजरंग दल के प्रदर्शन में जिस हरे रंग के कपड़े में आग लगाई गई थी, उसमें धार्मिक आयतें नहीं लिखीं हुईं थीं, बल्कि वो हरे रंग की साड़ी थी. लेकिन जान बूझकर ये अफवाह फैलाई गई कि आयतें जलाई गईं हैं. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए इस अफवाह को फैलाया, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा. फहीम खान नाम का जो शख्स दंगे का मास्टरमाइंड था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिय़ा है. उसके खिलाफ पहले से तीन केस दर्ज हैं. वह माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थानीय नेता है. फहीम ने नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन उसकी जमानत जब्त हो गई थी. उसे 1,073 वोट मिले और गडकरी को 6 लाख 55 हजार से ज्यादा वोट मिले. लेकिन लोगों की भावनाएं भड़का कर उन्हें उकसाने के लिए ज्यादा वोट की जरूरत नहीं होती. फहीम खान ने इसी का फायदा उठाया. वह जानता था कि आयतें जलाने की बात लोगों को तीर की तरह चुभेगी, हिंसा भड़काना आसान होगा. इसीलिए हिंदू हों या मुसलमान, सोशल मीडिया पर फैलाई गई बातों का, वॉट्सएप पर मिले मैसेजे का, बिना सोचे-समझे यकीन नहीं करना चाहिए.

सुनीता विलियम्स : स्वस्थ होने में वक्त लगेगा

पूरी दुनिया ने सुकून देने वाली तस्वीरें देखीं जिनका इंतजार नौ महीने से किया जा रहा था. भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स समेत चार अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे. स्पेस कैप्सूल से बाहर निकलते वक्त सुनीता के चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने वहां मौजूद लोगों का हाथ हिला कर अभिवादन भी किया. लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकलने पर सुनीता और दूसरे यात्री खुद खड़े नहीं हो पाए. उन्हें सहारा देकर व्हील चेयर पर बैठाया गया. इसकी वजह ये है कि नौ महीने तक अन्तरिक्ष में रहने के दौरान यात्रियों का गुरुत्वाकर्षण के प्रति सेंस खत्म हो जाता है. चूंकि स्पेस स्टेशन में जीरो ग्रेविटी होती है, उसके भीतर यात्री हवा में तैरते हैं, इसलिए ग्रेविटी जोन में आने पर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में दिक्कत होती है. आपको जानकार हैरानी होगी कि स्पेस स्टेशन की दूरी धरती से सिर्फ 408 किलोमीटर है लेकिन 28 हजार किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे ड्रैगन कैप्सूल को स्पेस स्टेशन तक पहुंचने में 17 घंटे का वक्त लग गया. इसकी वजह ये है कि कोई भी स्पेस क्राफ्ट जब अंतरिक्ष से धरती की तरफ आता है तो उसकी मूवमेंट आर्बिटल होती है. वो धरती के चक्कर लगाता हुआ धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है. सबसे चुनौती भरा वक्त तब होता है जब स्पेस क्राफ्ट धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है. उस वक्त घर्षण के कारण जबरदस्त गर्मी पैदा होती है और तापमान इतना बढ़ जाता है कि कोई भी चीज सीधे भाप बन सकती है. ड्रैगन कैप्सूल ने जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, उस वक्त कैप्सूल की स्पीड करीब 28 हजार किलोमीटर प्रति घंटा थी और स्पेस क्राफ्ट के प्लाज़्मा शील्ड का तामपान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. पूरा ड्रैगन कैप्सूल आग के गोले की तरह दिख रहा था. इस दौरान पृछ्वी से संचार बंद हो गया. करीब 25 मिनट तक नासा के वैज्ञानिक सांसे थामे बैठे रहे. भारतीय समय तीन बजकर बीस मिनट पर ड्रैगन कैप्सूल ऑटो पायलट मोड में आ गया, संचार संपर्क एक्टिव हो गया. कैप्सूल में चारों एस्ट्रोनॉट सुरक्षित और मुस्कुराते हुए दिखे. तब सबकी जान में जान आई. सुनीता विलियम्स लौट आईं लेकिन उन्हें सामान्य सेहत हासिल करने में अभी वक्त लगेगा. सुनीता अपने पैरों पर चल नहीं पा रही थी. सुनीता को एक complete recovery procedure से गुज़रना होगा. बहुत समय तक अंतरिक्ष में रहने से माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और बॉडी में fluid शिफ़्ट होने लगते हैं. जब यात्री माइक्रोग्रेविटी में होते हैं तो वो हवा में तैरते हैं, उनकी मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं होता और वो कमज़ोर होने लगती हैं. जीरो ग्रेविटी में यात्रिय़ों की हड्डियों की mineral density हर महीने एक से डेढ़ परसेंट कम हो जाती हैं. माइक्रोग्रेविटी में ब्लड और दूसरे body fluid नीचे से ऊपर शिफ्ट होने लगते हैं. इससे आंख और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है. हड्डियों में mineral density कम होने से सीधा चलने, सीधा खड़े होने और शरीर का संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना हर दिन करना होता है. 9 महीने में सुनीता विलियम्स ने करीब 270 एक्स-रे के बराबर रेडिएशन का सामना किया. लंबे समय तक इस रेडिएशन के संपर्क में आने से शरीर में प्रतिरोध क्षमता कमजोर हो सकती है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. पृथ्वी पर लौटने के बाद Bone Density पूरी तरह से ठीक होने में कई साल लग जाते हैं. कुल मिलाकर हमें ये समझना चाहिए कि लंबे समय तक स्पेस में रहने के लिए बहुत हिम्मत और बहुत कंट्रोल की जरूरत होती है, जो सुनीता विलियम्स ने करके दिखाया.

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Haryana Police removed all cemented barricades from Shambhu border on Thursday morning, a day after Punjab Police, in a major crackdown, evicted protesting farmers from both Shambhu and Khanauri border. Punjab police uprooted all tents and structures erected by farmers since February 13 last year, and detained top farmer leaders including Jagjit Singh Dallewal, Sarvan Singh Pandher, Abhimanyu Kohar, Kaka Singh Kotra and Manjeet Singh Rai, moments after they returned from a meeting in Chandigarh with Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan and Commerce Minister Piyush Goyal. The farmer leaders have been shifted to a PWD guest house. Dallewal has been admitted to a hospital in Jalandhar. The Centre has fixed May 4 for the next round of talks with farmer leaders. Soon after the talks with Centre ended, Punjab Police started a crackdown and forcibly evicted farmers. Heavy police deployment was made at all entry points near Shambhu and Khanauri border. Bulldozers were used to raze semi-permanent structures erected by farmers. More than 250 farmers from Khanauri and 110 famers from Shambhu border have been detained. The detained farmers have been shifted to a marriage hall. Akali Dal leader Harsimrat Kaur Badal targeted Chief Minister Bhagwant Singh Mann saying , “the real face of Aam Aadmi Party now stands exposed”. AAP minister Harpal Singh Cheema said that since the farmers’ agitation was against the Centre, and the two borders had remained closed for long, the state police had to take action. One must note that the the three-hour-long talks between farmer leaders and the Union Ministers had ended on a promising note and there was peace on Shambhu border. Yet Punjab’s AAP government suddenly took action. This is surprising. Bhagwant Mann had been supporting the farmers’ agitation till a month ago, but when farmers started reminding him of his government’s promises, Mann took umbrage. At his last meeting with farmer leaders last month, Mann left in a huff and said he would not bow to their demands. It seems Mann became angry when farmer leaders came to Chandigarh for direct talks with two Central ministers. The moment the meeting ended, Mann sent police to evict the squatting farmers.

Nagpur riots : Provoked by rumour mongering

The arrest of a local small-time politician in Nagpur by police for being the mastermind behind Monday’s communal violence raises serious concerns. Faheem Khan is not a popular leader. In last year’s Lok Sabha elections, he contested against Union Minister Nitin Gadkari from Nagpur and got only 1,073 votes, while Gadkari got more than 6,55,000 votes. This shows, it does not require much mass-based support to incite feelings. Faheem Khan took advantage of this. He knew that by spreading false rumours about the burning of a green colored chadar on which holy ‘aayats’ (verses) had reportedly been written, he could incite mobs to indulge in violence. The fact is opposite. It was only a green-coloured saree and not a chadar on which holy verses had been written. The false rumour was spread through social media including WhatsApp and mobs came to the streets, armed with weapons and stones. Now, peace prevails in Nagpur, though curfew has been imposed in 10 police station areas as a precautionary measure. 57 persons, including seven teenagers, have been arrested, while eight activitists of Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal have surrendered to police. The riot appears to be part of a pre-meditated plot. The rioters, according to FIR, went to the extent of misbehaving and manhandling female police personnel. Social media is being used as a tool by mischief makers to incite passions. In Burhanpur, MP, a youth posted an objectionable remark against Islam on Instagram. The screenshot was immediately circulated on social media, and several thousand people came out on the streets shouting slogans in Loharmandi. They surrounded the police station. Timely action by the local collector and SP defused tension. The youth was detained by police.

Sunita Williams : A long recovery ahead

People heaved a sign of relief when NASA astronauts Sunita Williams and Butch Wilmore returned to Earth on Wednesday morning after waiting in space for nine months. World leaders thanked Elon Musk, his SpaceX team and NASA staff for the safe return of the astronauts. Sunita Williams will take a lot of time to recover. Both the astronauts had to be lifted on to gurneys as they could not walk. Astronauts face health related complications after they return from space. Since they cannot walk inside the space station, and have to live in micro-gravity conditions, their legs become baby feet. Sunita Williams will undergo a complex recovery procedure. Living in micro-gravity conditions weakens human muscle, the body loses its balance and body fluids start shifting. In zero gravity, the mineral density of the bones of astronauts reduce by 1 to 1.5 per cent every month. In micro-gravity conditions, blood and other body fluid shift from bottom upwards and it affects the eyes and brain. Due to less mineral density of bones, it is a challenge to walk straight, stand erect and to maintain body balance. During her nine-month sojourn, Sunita Williams faced radiation equivalent to nearly 270 x-rays. This causes the body’s resistance power to decline, and carcinogenic risks can arise. It takes several months for bone density to recover after return to Earth. In brief, a human being requires utmost courage and control to remain in space for a long time. Sunita Williams showed this is possible.

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Indians watched in jubilation as NASA astronaut Sunita Williams, along with colleague Butch Wilmore returned to Earth after nine months’ stay in the International Space Station. Their eight-day sojourn in space had stretched to nine months due to glitch in their Boeing spacecraft. President Droupadi Murmu welcomed Sunita Williams, saying “India’s daughter and her fellow astronauts have inspired everyone with their perseverance, dedication and never-say-die spirit.” Prime Minister Narendra Modi described Sunita Williams as “a trailblazer and an icon”, and said “Theirs has been a test of grit, courage and boundless human spirit. Their unwavering determination in the fast of the vast unknown will forever inspire millions.” Modi was joined by celebrities and politicians who welcomed 59-year-old former US Navy captain Sunita, who was born to a Gujarati father Deepak Pandya hailing from Mehsana district and Slovenian mother Ursuline. NASA astronauts Sunita Williams, Nick Hague and Butch Wilmore and Russian cosmonaut Aleksandr Gorbunov returned on board SpaceX’s Dragon spacecraft which splashed down in the sea off the coast of Florida. There was celebration in Sunita’s ancestral Jhulasan village of Gujarat with people beating drums, firecrackers bursting and school children dancing, after her spacecraft made a perfect splashdown. The SpaceX capsule parachuted into the sea bringing the odyssey to an end, just hours after leaving the International Space Station. There were tense, nail-biting moments when the capsule, travelling at speed going up to 28,800 km per hour, caused friction as it re-entered the Earth’s atmosphere, and the capsule’s outer casing had to face heat to about 1,600 degrees Celsius, with heat shields protecting the capsule in which the occupants sat. The spacecraft turned into a ball of fire after entering the atmosphere and with parachutes open, splashed into the sea. A day earlier, Prime Minister Narendra Modi wrote an emotional letter to the “illustrious daughter of India” inviting her to visit India after her return. The NASA astronauts will now undergo standard protocol to mitigate physical challenges posed by prolonged weightlessness in space. The astronauts have been sent to Johnson Space Center, Houston, where they will undergo recovery and return to normal life after some days.

Aurangzeb: No Glorification

Nagpur Police has arrested Fahim Shamim Khan, the key mastermind behind the arson and violence that took place on Monday. He is a local leader of little-known Minorities Democratic Party and had delivered an inflammatory speech before a mob which went on a violent spree. Police said, it was his provocative speech that escalated tension, triggering communal clashes. Maharashtra CM Devendra Fadnavis and Deputy CM Eknath Shinde have said there was a big conspiracy behind the violence and it was done after full preparations. Thirty-three policemen, including three police officers have been injured. Dozens of vehicles were burnt, and homes were stoned. Over 50 people have been arrested and police officials are reviewing CCTV footage and social media posts to identify the real culprits. A false rumour was spread that a holy book was burnt during protests by Bajrang Dal while demanding removal of Aurangzeb’s grave from Maharashtra. Curfew continues in 10 police station limits of Nagpur. The violence that took place in Nagpur is condemnable and it cannot be condoned. The entire matter should be viewed from a perspective. It was SP leader Abu Asim Azmi who incited feelings by praising Aurangzeb, and then minister Nitesh Rane added oil to fire by making inflammatory remarks. At that time, the movie ‘Chhava’ based on the life of Sambhaji Maharaj was released in theatres and it had a big effect on the hearts and minds of viewers. Several Muslim organisations described it as a part of “anti-Muslim campaign” and they tried to project Emperor Aurangzeb as a hero and “justice loving ruler”. Bajrang Dal and Vishwa Hindu Parishad joined the controversy and started burning symbolic tombs of Aurangzeb. This gave Muslim leaders a handle and on the night of violence, baseless rumours were spread among Muslims in a planned manner. Soon, the matter went out of control. Nagpur, a city that mostly remains peaceful, witnessed flames of communal violence. Chief Minister Devendra Fadnavis handled the matter tactfully. He said, since Aurangzeb’s tomb is an ASI-protected monument, it cannot be demolished. Secondly, he said, no one can be allowed to glorify Aurangzeb. I think, emotions could have been kept under control and the flames of violence would not have risen, had the matter been viewed in this perspective. Both Hindu and Muslim organisations must listen to Fadnavis’ views and peace must prevail.

Sambhal Mela: Why was it stopped?

Another controversy has arisen in UP’s Sambhal, similar to that of Aurangzeb controversy in Maharashtra. The administration has refused to grant permission to the annual Neja Mela that takes place after Holi in Sambhal in memory of Syed Salar Masood Ghazi. Masood Ghazi was the nephew of Muslim invader Mahmud Ghaznavi, who had looted Gujarat’s Somnath temple and carried out massacres. Masood Ghazi, as commander, carried out massacres of Hindus on a large scale in western UP from Sambhal to Bahraich. Hindu organizations have opposed holding of Neja Mela in Sambhal on March 25, 26 and 27. After the administration refused to grant permission, the controversy has taken communal overtones. Shopkeepers in Sambhal complained that Muslims are being deprived of their earnings by disallowing Neja Mela. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has questioned the ban on Neja Mela. He alleged that BJP government in UP is deliberately creating such controversies to divert people’s attention from other pressing issues. UP minister Kapil Dev Agrawal responded saying Akhilesh Yadav was siding with those who had massacred Hindus. The Sambhal issue is similar to that of Aurangzeb controversy and Samajwadi Party is involved in both. Abu Azmi has praised Aurangzeb, and now SP leaders in UP have supported this Mela held in memory of Mahmud Ghaznavi’s nephew. Muslims say, this Mela is organized every year, while Hindus say, glorification of looters and murderers must stop. Akhilesh Yadav has added fuel to the fire by comparing Neja Mela with Maha Kumbh. I think, rulers like Aurangazeb and invaders like Ghaznavi must not be seen through the lens of Hindus and Muslims. Those who looted this nation, demolished temples cannot belong to our country. Who will want to remember such invaders? The problem starts when people start glorifying invaders and bigoted rulers. Rumour mills work overtime, emotions build up and violence takes place. We should learn from history. We should respect our ‘virasat’ (legacy) and should abstain from glorifying looters and killers.

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करोड़ों भारतीयों ने NASA अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और तीन अन्य यात्रियों को आज सुबह पृथ्वी पर उतरते देखा. सुनीता और उनके साथी बुच विलमोर 9 महीने अन्तरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंसे रहने के बाद Dragon X capsule से दो अन्य यात्रियों के साथ अमेरिका के फ्लोरिडा तट से दूर समुद्र में उतरे. सुनीता और बुच 8 दिन के लिए अन्तरिक्ष केंद्र में गये थे, लेकिन बोइंग कैप्सूल में खराबी आने के कारण पृथ्वी पर 9 महीने तक नहीं लौट पाये थे. राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू ने ‘भारत की बेटी’ कह कर सुनीता की वापसी पर उनका स्वागत किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता को ‘icon और trailblazer’ बताया और उनके साहस और जिजीविषा की प्रशंसा की. वापसी से एक दिन पहले मोदी ने सुनीता विलियम्स को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होने कहा कि ‘भले ही आप हजारों मील दूर हों, लेकिन आप हमारे दिलों के करीब हैं’. गुजरात के महेसाणा जिले के झूलासन गांव में लोगों ने नगाड़े बजा कर और पटाखे चला कर सुनीता की वापसी पर जश्न मनाया. पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय वो चंद पल काफी तनावपूर्ण थे, जब ड्रैगन कैप्सूल 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काफी घट कर 1,600 डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेलते हुए आ रहा था. कैप्सूल पर लगे हीटशील्ड के कारण अंदर बैठे चारों अंतरिक्षयात्री सुरक्षित लौटे और पैराशूट के सहारे फ्लोरिडा तट से दूर सागर में उतरे. सभी को तत्काल जॉनसन स्पेस सेंटर, ह्यूस्टन ले जाया गया, जहां नियमों के मुताबिक, उनकी सेहत पर निगरानी रखी जाएगी क्योंकि अंतरिक्ष में लम्बे समय तक भारहीनता का शरीर के अंगों पर असर पड़ता है. सुनीता विलियम्स अमेरिकी नौसेना में कैप्टन रह चुकी हैं. उनके पिता दीपक पंड्या गुजराती हैं.

औरंगज़ेब : महिमामंडन क्यों किया ?

नागपुर पुलिस ने सोमवार की हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान को गिरफ्तार कर लिया है. वह Minorities Democratic Party के एक स्थानीय नेता हैं और उसने सोमवार की रात एक उग्र भीड के सामने भडकाऊ भाषण दिया था जिसके बाद आगजनी और पथराव की घटनाएं हुई. अभी तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के अधिकारी सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पोस्ट खंगाल रहे हैं ताकि साजिश में शामिल दूसरे लोगों का पता लग सके. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है. अभी तक नागपुर के 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लागू है. नागपुर में जो हिंसा हुई, वह निंदनीय है. दंगा, आगजनी, पुलिस पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. इस पूरे मामले को एक perspective में देखने की जरूरत है. सबसे पहले अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमामंडन करके भावनाएं भड़काईं. फिर नीतेश राणे ने बयानबाजी करके आग में घी डालने का काम किया. इसी दौरान संभाजी महाराज की शौर्य गाथा बताने वाली फिल्म छावा रिलीज हुई. इसका भी लोगों के दिलोदिमाग पर असर हुआ. इसके बाद कई मुस्लिम संगठनों ने इस पूरे प्रकरण को मुस्लिम विरोधी कैंपेन करार दिया, औरंगजेब को हीरो बताने लगे, उसे इंसाफपसंद बादशाह के रूप में पेश किया गया. फिर बजरंग दल और विश्न हिंदू परिषद के लोग बीच में कूद पड़े. उन्होंने प्रतीकात्मक कब्र जलाई. इससे मुस्लिम नेताओं को बहाना मिला. पूरी प्लानिंग के साथ आयत को जलाने की अफवाह फैलाई गई. इनसे ये मामला काबू से बाहर हो गया. हमेशा शांत रहने वाले नागपुर में आग की लपटें भड़क उठीं. इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समझदारी से काम लिया. एक तरफ तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र ASI का प्रोटेक्टेड monument है, इसे नहीं तोड़ा जा सकता. दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि किसी को भी औरंगजेब को महिमामंडित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. मुझे लगता है कि पूरे मामले को अगर इस नजरिए से देखा जाता तो न भावनाएं भड़कती, न आग लगती. अब एक बार फिर हिंदू और मुस्लिम संगठनों को मुख्यमंत्री की बात सुननी चाहिए और इस मामले को यहीं शांत करना चाहिए.

संभल नेजा मेला : रोकने की क्या ज़रूरत ?

संभल में प्रशासन ने इस साल नेजा मेले की इजाज़त देने से इंकार कर दिया है. इससे मुस्लिम संगठनों में नाराज़गी है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि एक लुटेरे और हत्यारे की याद में किसी मेले की अनुमति नहीं दी जाएगी. संभल में हर साल होली के बाद नेजा मेला लगता है. सैय्यद सालार मसूद गाज़ी की याद में धार्मिक नगर नेजा कमेटी इस मेले का आयोजन करती है. मसूद गाज़ी महमूद गज़नवी का भांजा था, उसका सेनापति था. महमूद गज़नवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, कत्लेआम किया था. मसूद गाज़ी ने भी भारत में जमकर लूटपाट की, हिन्दुओं का नरसंहार किया, इसलिए हिन्दू संगठनों ने मसूद की याद में होने वाले नेजा मेले का विरोध किया है. संभल के हिन्दुओं ने प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेले की हर रोज़ तारीफ करते हैं लेकिन मुसलमानों के मेले पर उन्हें ऐतराज़ है. अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार इस तरह का विवाद इसलिए खड़े करती है ताकि लोग असल मुद्दों की तरफ ध्यान न दें. संभल का मामला भी महाराष्ट्र के औरंगज़ेब के मसले जैसा ही है. दिलचस्प बात ये है कि दोनों से समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं. अबू आजमी ने औरंगजेब को इंसाफपसंद बताकर उसकी तारीफ की. यहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महमूद गज़नवी के सेनापति की याद में मेला लगाने की वकालत की. और ये मामला हिंदू और मुसलमान का हो गया. मुसलमानों का कहना है कि ये मेला कई साल से लगता रहा है. हिंदुओं का कहना है, लुटेरों और हत्यारों का जितना महिमामंडन होना था, हो गया, अब ये बंद होना चाहिए. बची-खुची कसर अखिलेश यादव ने इस मेले की तुलना महाकुंभ से करके पूरी कर दी. मुझे लगता है कि औरंगजेब और गज़नवी को हिंदू-मुसलमान के नज़र से नहीं देखना चाहिए. जिसने देश को लूटा, वो किसी का नहीं हो सकता. जिसने मंदिरों को तोड़ा, उसे हमारे देश में कौन याद करना चाहेगा? ऐसे लोगों का महिमामंडन करने से ही सारी समस्या पैदा हुई है. ऐसी बातों से ही अफवाहें फैलती हैं, भावनाएं भड़कती हैं. इसीलिए इतिहास को समझना चाहिए, विरासत का मान करना चाहिए और देश को लूटने वालों का महिमामंडन किसी को नहीं करना चाहिए.

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All India Muslim Personal Law Board has declared an all-out war against the Waqf Amendment Bill, which is expected to be passed by Parliament in the ongoing Budget session. Several mainstream opposition parties including Congress, Samajwadi Party, Trinamool Congress, NCP, Muslim League, AIMIM and Left Front joined a protest held in Delhi on Monday by AIMPLB. Muslim leaders present at the protest called for “boycott” of all those parties like TDP, JD-U and others which are supporting this Bill. AIMPLB leaders alleged that the Bill has been brought to “usurp Waqf properties and this was a direct attack on Muslims…Waqf law grants Muslims the same rights that other religions enjoy for their institution. But now, Muslims are being singled out.” Union Minority Affairs Minister Kiren Rijiju said, most of the leaders opposing this move have not read the bill in full and are trying to mislead Muslims. One thing is clear. All parties and outfits have their self-interests in mind. None of the leaders are bothered about the provisions of this bill. Most of them have not even read the bill, because the bill in its amended form is yet to be made public. The facts are: there are more than 9 lakh Waqf properties throughout India. After Railway and Defence, Waqf Board comes third in the list having the largest number of properties in India. The worth of Waqf properties runs into Rs 1.5 lakh crores, but only Rs 1.25 crore is earned by Waqf Boards from these properties. Actually, the Boards should have earned at least Rs 12.5 thousand crores annually. Muslims must ponder, who are the people pocketing the massive sum of Rs 12.5 thousand crores? Who are the ultimate losers? If Waqf Boards earn money, it can be used for the social and economic progress of Muslims. Then why this hullaballoo? The ground reality is, the regulation of these Waqf properties lies with the Waqf Boards, on which a handful of people have full arbitrary control. If the amendment bill is passed, these people will have to close their shops. This is the sole reason behind the uproar. As far as political parties are concerned, Muslims constitute a major chunk of their vote banks. That is why they are supporting AIMPLB. But the government at the Centre enjoys majority in both Houses, and most of the Muslim organisations, Islamic scholars and Maulanas are supporting this bill. The Centre is surely going to get this bill passed in Parliament.

Why VHP, Bajrang Dal demanding removal of Aurangzeb’s grave?

There was arson and stone-pelting in Nagpur, and more than 50 people were arrested in a large-scale crackdown in Nagpur on Monday night. Violent clashes broke out during protests demanding removal of Mughal emperor Aurangzeb’s tomb from Khuldabad. Violent mobs set fire to two bulldozers and 40 vehicles, including police vans. The clashes took place after baseless rumours were spread about a religious shrine. There were also protests in Chhatrapati Sambhaji Nagar, Nagpur, Nashik, Kolhapur, Pune and Mumbai, after Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal staged protests demanding removal of Aurangzeb’s grave. Security has been tightened around Aurangzeb’s tomb, presently under protection of Archaeological Survey of India. VHP and Bajrang Dal activists have threatened to launch “Babri-type Kar Seva” to remove the tomb. Maharashtra CM Devendra Fadnavis asked people not to listen to rumours. Fadnavis said, “it is unfortunate that the government is duty bound to protect Aurangzeb’s grave despite his history of persecution, because it is a protected site of ASI. He however warned that anyone trying to glorify or promote the ideologies of tyrant Aurangzeb will have to face legal action”. What Fadnavis said befits the dignity of the Constitutional post that he holds presently. He has understood the government’s duty and has also taken care of popular feelings. Indians’ blood boil when they see the grave of the bigoted Emperor Aurangzeb. More so, for Maharashtrians, because Aurangzeb executed Chhatrapati Shivaji’s son, while fighting deadly battles against the Maratha army. Maharashtrians also feel sad when they find that while government spends only Rs 6,000 on maintenance of Raj Rajeshwar temple of Chhatrapati Shivaji. Rs 6.5 lakhs are spent annually on maintenance of Aurangzeb’s grave. They are asking: Why so much respect is being given to a cruel ruler? As far as politics is concerned, this controversy suits BJP fine, but Uddhav Thackeray’s Shiv Sena has surprised everybody by demanding protection for the tyrant’s tomb. Uddhav Thackeray, who worships Chhatrapati Shivaji Maharaj, has surprised people by describing Aurangzeb’s tomb as the symbol of Maratha valour. It seems Uddhav, while trying to oppose Fadnavis, has taken a wrong move by seeking protection for Aurangzeb’s grave.

Anti-eve teasing squads in Delhi : A good move

Delhi Police has decided to set up an anti-eve teasing force named “Shistachar Squad”. Two such squads will be deployed in every police district, consisting of an inspector, a sub-inspector, a head constable and 8 constables, including 4 women constables. This ‘Shishtachar Squad’ members, in plainclothes, will conduct surprise checks in public transport and public places, and detain ruffians who indulge in ever-teasing. The members of this force have been given powers to take quick action against those causing nuisance in public places. They have been asked to avoid doing “moral policing”. Setting up an anti-Romeo Squad is a good idea. Eve-teasers must be taught a lesson. Police must strike fear in the minds of such anti-socials, so that our sisters and daughters can live in peace in Delhi. I hope, Delhi Police will carry out its responsibility seriously.

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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया. ज्यादातर विरोधी दलों जैसे कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, मुसलिम लीग, एनसीपी, AIMIM, Left Front ने बोर्ड का साथ दिया. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सरकार इस बिल के जरिए मुसलमानों की जायदाद छीनना चाहती है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है और वो इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे. जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में सब ने एक सुर में कहा कि जो पार्टियां वक्फ बिल का समर्थन कर रही हैं, वे मुस्लिम विरोधी हैं, बीजेपी के साथ हैं, इसलिए मुसलमानों को ऐसी पार्टियों का बॉयकॉट करना चाहिए. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, नीतीश कुमार और चन्द्रबाबू नायडू को वो सेक्युलर मानते हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर हैरानी है कि ये नेता भी नरेन्द्र मोदी के मुस्लिम विरोधी एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं. कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद, गौरव गोगोई और इमरान मसूद इस धरने में पहुंचे. सलमान खुर्शीद ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी के प्रबंध में अगर कमियां हैं तो वक्फ बोर्ड इन खामियों को खुद दूर करेगा. गौरव गोगोई ने कहा कि वह जेपीसी में थे लेकिन विपक्ष की बात नहीं सुनी गई, इसलिए आंदोलन का रास्ता बचा है. इस बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जो लोग सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं, असल में उन्होने बिल पढ़ा ही नहीं हैं, ये लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं. विपक्षी नेताओं और मौलानाओं की बातों से ये तो स्पष्ट है कि सबके अपने अपने हित हैं. वक्फ बिल से किसी को मतलब नहीं हैं. किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वक्फ बिल में है क्या, इसके प्रावधान क्या है, ये बिल किसी ने पढ़ा नहीं है क्योंकि ये अभी सामने आया ही नहीं है. ये तो सबको पता है कि देशभर में नौ लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास हैं. रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि देशभर में वक्फ बोर्ड की सवा लाख करोड़ रु. की प्रॉपर्टीज हैं और सवा लाख करोड़ की प्रॉपर्टी से साल भर में सवा करोड़ रूपए की आमदनी हुई जबकि इतनी प्रॉपर्टी से कम से कम साढ़े बारह हजार करोड़ रु. की इनकम होनी चाहिए. अब मुस्लिम भाईयों-बहनों को सोचना है कि ये साढ़े बारह हजार करोड़ रु. किसकी जेब में जा रहे हैं? नुकसान किसका हो रहा है? अगर वक्फ की संपत्ति से आय होगी तो वो पैसा मुसलमानों के विकास के कामों में ही लगेगा. अब सवाल ये है कि फिर इतनी हायतौबा क्यों मची है? हकीकत ये है कि अभी तक वक्फ प्रॉपर्टीज का रेगुलेशन वक्फ बोर्ड के हाथ में है, वक्फ बोर्ड्स पर गिने चुने लोगों का कब्जा है, उनकी मनमानी चलती है. अगर वक्फ कानून में संशोधन हो गया तो इन लोगों की दुकानदारी खत्म हो जाएगी. इसीलिए इतना शोर मचाया जा रहा है. जहां तक राजनीतिक दलों के नेताओं का सवाल है, तो इनमें विरोधी दलों का वोट बैंक है, इसलिए वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े हैं. लेकिन सरकार के पास बहुमत है. बहुत से मुस्लिम संगठन, उलेमा और मौलाना वक्फ बिल के पक्ष में है. इसलिए सरकार इस बिल को संसद में लाएगी और पास करवाएगी.

VHP, बजरंग दल औरंगज़ेब की कब्र को हटाने की मांग क्यों कर रहे हैं ?

नागपुर में सोमवार की रात आगजनी और पथराव की घटनाएं हुई. उग्र भीड़ ने 2 बुलडोज़र और 40 गोड़ियों को फूंक दिय़ा. देर रात तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया गय़ा. एक धार्मिक स्थल को लेकर निराधार अफवाह फैसले के बाद ये हिंसा हुई. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभी से शांति बनाये रखने की अपील की. मुख्यमंत्री देवेंद3 फनडनवीस ने लोगों से कहा कि वो निराधार अफवाहों पर ध्यान न दें. महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर ज़बरदस्त सियासत हो रही है. संभाजी नगर से औरंगज़ेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में प्रदर्शन किया. संभाजी नगर, नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, पुणे, मुंबई समेत कई शहरों में विश्व हिन्दू परिषद-बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और फडणवीस सरकार से महाराष्ट्र की धरती से औरंगज़ेब की निशानियों को मिटाने की मांग की. औरंगजेब की कब्र संभाजी नगर के खुल्दाबाद में है. यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है. प्रशासन ने ओरंगजेब के मकबरे की सुरक्षा बढ़ा दी. मकबरे की तरफ जाने वाले सारे रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई. असल में ये सारा विवाद अबु आज़मी के औरंगज़ेब को हीरो बताने के बाद शुरू हुआ. हिन्दू संगठनों का कहना है कि जब तक महाराष्ट्र में औरंगज़ेब की कब्र रहेगी तब तक उसका महिमामंडन करने वाले लोग आते रहेंगे. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि वो भी मानते हैं कि महाराष्ट्र में औरंगज़ेब की कब्र नहीं होनी चाहिए लेकिन वह क्या कर सकते हैं, 50 साल पहले कांग्रेस सरकार ने औरंगजेब की कब्र को संरक्षित घोषित कर दिया, अब उस कब्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है. फडणवीस ने कहा कि कानूनी मजबूरियों के चक्कर में सरकार औरंगजेब की कब्र की हिफाजत करेगी लेकिन वो वादा करते हैं कि महाराष्ट्र में औरंगज़ेब का महिमामंडन करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी, जो भी ऐसा करेगा उसकी जगह जेल में होगी. देवेन्द्र फडणवीस ने पद की गरिमा के हिसाब से बात की, सरकारी दायित्व भी समझा और जनभावनाओं का भी ख्याल रखा. औरंगजेब की कब्र को देखकर भारतवासियों का खून खौलता है. महाराष्ट्र के लोगों को ये जानकर और बुरा लगता है कि छत्रपति शिवाजी के राज राजेश्वर मंदिर के रखरखाव पर सालाना सिर्फ छह हजार रूपए खर्च होते हैं जबकि औरंगजेब की कब्र के रखरखाव पर साढ़े छह लाख रूपए खर्च होता है. एक क्रूर शासक के लिए इतना सम्मान क्यों ? जहां तक सियासत का सवाल है, बीजेपी को तो ये विवाद सूट करता है. लेकिन उद्धव ठाकरे ने औरंगजेब की कब्र को संरक्षण देने की मांग करके अचरज में डाल दिया. छत्रपति शिवाजी की आराधना करने वाले उद्धव ने औरंगजेब की कब्र को मराठा शौर्य का प्रतीक बताकर चौंका दिया. लगता है कि फडणवीस का विरोध करने के चक्कर में उद्धव गलत चाल चल गए, औरंगजेब की कब्र की हिफाजत की बात कर गए.

दिल्ली पुलिस का एक अच्छा कदम

दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के साथ छेड़खानी रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. उत्तर प्रदेश पुलिस के एंटी रोमियो स्क्वॉड की तर्ज़ पर अब दिल्ली में शिष्टाचार स्क्वॉड बनेगे. दिल्ली के हर पुलिस जिले में ऐसे 2 स्क्वॉड तैनात होंगे जिसमें एक इंस्पेक्टर, एक सब-इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 8 कांस्टेबल होंगे. इन 8 पुलिसकर्मियों में चार महिला कांस्टेबल्स भी होंगी. शिष्टाचार स्क्वॉड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अचानक चेकिंग करेगा. सार्वजनिक स्थानों पर शिष्टाचार स्क्वॉड के जवान सादे लिबास में तैनात रहेंगे. अगर कोई बहन-बेटियों के साथ गलत हरकत करेगा तो उसे तुरंत पकड़ेंगे. .बड़ी बात ये है कि शिष्टाचार स्क्वॉड में शामिल जवानों को ये हिदायत दी गई कि अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर गलत काम करेगा, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लें, लेकिन मोरल पुलिसिंग बिल्कुल न करें. दिल्ली में एंटी रोमियो स्क्वॉड एक अच्छा कदम है. छेड़खानी करने वालों को सबक सिखाना ही चाहिए. गुंडागर्दी करने वालों के दिल में पुलिस का डर होना ही चाहिए. दिल्ली में रहने वाली बहन-बेटियां सुरक्षित महसूस करें, ये पुलिस की जिम्मेदारी है. ये पूरी होनी ही चाहिए.

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The vibrant colourful festival of Holi was celebrated with gusto across India, with special focus on Mathura, Vrindavan and Barsana in UP, the land of Lord Krishna. In Gorakhpur, UP chief minister Yogi Adityanath led the traditional Narsingh Shobhayatra and said,”no country in the world has such a diverse and rich tradition as Sanatan Dharma, which is the soul of Bharat”. For the first time, Holi was celebrated on Thursday by students of Aligarh Muslim University, even as Muslims performed their Ramzaan fast. In ten districts of UP, prominent mosques were covered with tarpaulin to prevent miscreants from throwing colours. In Sambhal, UP, Holi was played in Kartikeya Mahadev temple inside a Muslim-dominated locality after a lapse of 46 years. In 1978, more than 200 people were killed during communal riots that took place in Sambhal after the murder of an Islamic cleric. Hindus had fled the locality and after four decades, this temple, which was lying unused, was reopened. On Friday, Holi was played till 2 pm and at around 2:30 pm Muslims performed their Ramzan prayers. Holi is not only a festival of colours. The festival promotes friendship. Anybody having enmity can bury differences at the time of Holi festival, by applying colours and hugging each other. UP chief minister Yogi Adityanath’s appeal to Hindus to observe Holi with restraint and respect the feelings of others has worked. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav tried to add political colour by alleging that BJP wants to divide society on communal lines. At a time when the dates of Holi and Ramzan Friday prayers have clashed, leaders should refrain from making political capital out of it.

Stalin stumped on Rupee issue : Designer Tamilian, Award Presenter Tamilian

The Dravida Munnetra Kazhagam led by Chief Minister M K Stalin has launched a new battle against the Centre by refusing the use the Indian rupee symbol ₹ in its Budget this year. Finance Minister Thangam Thennarasu presented the Annual Budget today in the assembly. In the Budget documents, in place of the rupee symbol ( ₹ ), the Tamil alphabet Roo ரூ , which signifies Roobai, in Tamil for Rupee, has been used. In a series of tweets on X, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman termed this move as a “completely avoidable example of language and regional chauvinism”. Sitharaman pointed out, the Indian Rupee symbol was designed by IIT Professor D. Uday Kumar, son of former DMK MLA N. Dharmalingam. She questioned why DMK, which was a part of UPA government, did not protest when the Indian Rupee symbol was adopted in 2010. She wrote, “DMK is not only rejecting a national symbol but also utterly disregarding the creative contribution of a Tamil youth”. What Stalin’s government has done appears to be its next step on the issue of language policy, on which it is now at loggerheads with the Centre. Stalin is trying to link the Rupee symbol based on Devnagari script with Tamil language. He is trying to create a new issue of Tamil pride. But by doing so, he forgot to fact check. The Rupee symbol was designed by none other than a Tamilian, and he is the son of a former DMK MLA. Secondly, when the Rupee symbol was adopted in 2010, Congress-led UPA government was in power at the Centre and DMK was in power in Tamil Nadu. At that time, Stalin did not object. Let me point out a third point of embarassment for Stalin. When the award for designing Rupee symbol was handed over to D. Udaykumar, the presenter was also a Tamilian. He was P. Chidambaram. Surprisingly, Congress is silent on this issue.

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