My Opinion

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की जो धमकी दी थी, वो अब लागू हो गयी है. अमेरिकी समय के मुताबिक रात बारह बजकर एक मिनट और भापतीय समयानुसार बुधवार सुबह नौ बजकर 31 मिनट से भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका 25 परसेंट अतिरिक्त टैरिफ लगाना शुरू कर देगा. अमेरिका के कस्टम्स ऐंड इमिग्रेशन को ये आदेश लागू हो गया है.
ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का एलान किया था. इससे पहले उन्होंने 29 जुलाई को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था. अमेरिका जाने वाले भारत की 66 प्रतिशत वस्तुओं पर टैरिफ लगेगा. इसका सबसे ज़्यादा असर कपड़ा, ज़ेवरात, चमडा और मशीनरी, कार्पेट और फर्निचर एक्सपोर्ट पर पड़ेगा.
भारत, अमेरिका को हर साल 86 अरब डॉलर से ज़्यादा का सामान निर्यात करता है. इसमें से क़रीब 60 अरब डॉलर के सामान पर अमेरिका का अतिरिक्त टैरिफ लागू होगा. अमेरिका ने भारत के क़रीब 30 प्रतिशत यानी 27 अरब डॉलर के निर्यात को इस अतिरिक्त टैरिफ के दायरे से बाहर रखा है. इसमें स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम के अलावा दवा और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं.
मोदी कई मौक़ों पर साफ कर चुके हैं कि भारत किसी दबाव में नहीं आएगा. सरकार देश के हितों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी. मोदी ने मंगलवार को इशारों में कहा कि इस तरह की समस्याओं का एक ही समाधान है, आत्मनिर्भरता. मोदी ने गुजरात में कहा कि जब दुनिया में व्यापार युद्ध छिड़ा हुआ है, ग्लोबल supply chains बिखर रही हैं तो भारत दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन रहा है.
मोदी ने कहा कि उन्होंने भारत को मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का बड़ा सेंटर बनाने का संकल्प लिया है. इसीलिए मिशन मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया गया है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आएं और यहां सामान बनाकर दूसरे देशों को निर्यात करें, दुनिया भर में ‘मेड इन इंडिया’ का डंका बजे और हर भारतीय स्वदेशी के महत्व को पहचाने, यही ट्रेड वॉर का सबसे बेहतर जवाब होगा.
मोदी ने अमेरिकी टैरिफ का नाम नहीं लिया, लेकिन कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने साफ कहा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो दादागीरी कर रहा है, भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नया भारत है जो किसी से नहीं डरता, किसी के सामने नहीं झुकता.
पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि टैरिफ के मामले में ट्रंप ने भारत के साथ अन्याय किया है. ट्रंप ने अपने दूसरे दोस्त मुल्कों को भी दुश्मन की तरह treat किया. इसे भी सबने देखा है. ये भी सही है कि ज्यादातर देश ट्रंप के दबाव में आ गए, ट्रंप की deal को स्वीकार कर लिया. भारत ने ट्रंप के सामने झुकने से इनकार किया.
ट्रंप ने डराने धमकाने की पूरी कोशिश की लेकिन मोदी न झुके, न डरे, इस बात को भी पूरी दुनिया ने देखा. तीसरी बात ये है कि ट्रंप ने चीन को भी डराने की कोशिश की. 200% tariff लगाने तक की धमकी दी लेकिन चीन अमेरिका का मित्र देश नहीं है, चीन भी रूस से तेल खरीदता है. पर ट्रंप ने चीन को लेकर सिर्फ शोर मचाया, कुछ किया नहीं. क्योंकि चीन अमेरिका के लिए बहुत बड़ा market है. ये भी ट्रंप की दोहरी नीति का ऐसा उदाहरण है, जिसे पूरी दुनिया समझती है. इसीलिए मुझे लगता है कि भारत को धैर्य रखना चाहिए. परीक्षा की घड़ी में चतुराई से काम लेना चाहिए जो अब तक भारत ने किया है.
नरेंद्र मोदी संकट को अवसर में बदलने में माहिर हैं. हमें मोदी पर भरोसा करना चाहिए. ट्रंप के tariff से पैदा होने वाले संकट को भी सफलता में बदलेंगे. हो सकता है कि साल-दो साल मुसीबतों का सामना करना पड़े. हो सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस गति से आगे बढ़ रही है उसकी रफ्तार में मामूली कमी आए. लेकिन इस समय भारत की अर्थव्यवस्था दबाव को झेल सकती है.
Covid का बुरा वक्त इसका उदाहरण है. भारत ने संकट को अवसर में बदला. इससे पहले 1998 में पोकरण परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे. उस समय हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत नहीं थी. अब तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. अमेरिका को होने वाला निर्यात हमारी GDP का सिर्फ 2% है. इसीलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं.
भारत का विशाल घरेलू बाज़ार हमारी अर्थव्यवस्था की शक्ति है. अमेरिका के लिए भी ये बहुत बड़ा बाज़ार है. अगर भारत को tariff से नुकसान होगा तो अमेरिका के हाथ से भी बड़ा market जाएगा. भारत में तो मान्यता है कि ‘जो होता है, अच्छे के लिए होता है’. अगर अमेरिका कोई रास्ता बंद करेगा तो दूसरे देशों के बाज़ार भारत के लिए खुलेंगे.
ट्रंप के रुख से भारत, रूस और चीन क़रीब आए हैं. भारत, रूस, चीन दुनिया की कुल आबादी की 38% है. यानी दुनिया का 38% मार्केट इन तीन देशों के पास है. इसी तरह Textiles, Pharma, Engineering goods, स्टील और Marine products का 30% से ज्यादा बाजार भारत, रूस और चीन के पास है. अगर ये तीनों देश एक साथ आ जाते हैं तो अमेरिका हाशिय़े पर आ जाएगा. अमेरिका की दादागीरी खत्म हो जाएगी.

जब मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग मिलेंगे, तो क्या होगा ?

ट्रंप इस बात को समझते हैं कि भारत, चीन और रूस के एक साथ आने का क्या असर होगा. वो चीन से कभी दोस्ती की बात करते हैं, तो कभी धमकी देते हैं. भारत के बारे में भी ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि उन्होंने ट्रेड और टैरिफ का डर दिखाकर भारत, पाकिस्तान में युद्धविराम करवाया. मंगलवार को भी ट्रंप ने ये दावा किया लेकिन उन्होंने एक नई बात जोड़ दी. पहली बार ये कहा कि भारत पाकिस्तान की जंग के बीच जब उन्होंने दखल दिया, तब तक 7 फाइटर जेट विमान गिराए चुके थे.
ट्रंप श्रेय लेने के लिए कब, क्या बोल जाएं, कुछ भरोसा नहीं है. पहले उन्होंने कहा कि जंग में तीन फाइटर जेट मार गिराए गए, फिर कहा भारत पाकिस्तान की जंग में 6 फाइटर जेट्स गिरे और आज कह दिया कि सात फाइटर जेट गिरे. ट्रंप के ऐसे बयानों का सिलसिला तो आगे भी जारी रहेगा लेकिन हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ढंग से कुटाई की गई और पाकिस्तान याद रखे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जारी है.
जनरल चौहान ने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन कभी कभी शांति के लिए युद्ध भी ज़रूरी हो जाता है. जनरल चौहान ने दिनकर की कविता सुनाई और कहा, हमेशा शक्ति का सम्मान होता है, शक्ति की पूजा होती है, इसीलिए भारत हमेशा युद्ध की तैयारी करके रखता है ताकि दुश्मन कोई हिमाकत न करे.
मंगलवार को ही भारतीय नौसेना के बेड़े में दो नए जंगी जहाज INS उदयगिरि और INS हिमगिरि शामिल हो गए. इन stealth frigates को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो दुश्मन के रडार, इन्फ्रा रेड और sound sensors की पकड़ में नहीं आ सकते. दोनों वॉरशिप्स में जंगी जहाज़ों में 75 परसेंट स्वदेशी सामान लगा है.
रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता ट्रंप को मोदी का जवाब है. मंगलवार को एक जर्मन दैनिक Frankfurter Allegemeine Zeitung ने लिखा कि ट्रंप ने 4 बार मोदी को फोन किया, tariff के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने Call नहीं ली.
ये कहना मुश्किल है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है लेकिन इससे ये संकेत तो मिलता है कि जर्मनी जैसे देशों में भी ट्रंप के tariff की चर्चा है और उन्हें भी लगता है कि मोदी ट्रंप के सामने खड़े हो सकते हैं.
नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं, ये उनकी बातों से ज्यादा उनके action से झलकता है. ट्रंप के tariff की शुरुआत आज 27 तारीख को हुई, 28 अगस्त को मोदी जापान पहुंच जाएंगे. तीन दिन बाद 31 अगस्त को वह चीन में होंगे. चीन में शी जिनपिंग और पुतिन मोदी के साथ होंगे. ये समझने के लिए काफी है कि अगले एक हफ्ते में World Order change हो सकता है और पूरी दुनिया की नज़र इसी पर होगी.
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India’s ‘trade war’ with the US has begun. The 50 per cent US tariff on Indian goods came into effect from today with exporters staring at the possibility of huge losses. Prime Minister Narendra Modi has promised that MSMEs and farmers will not have to face losses due to decline in exports.
The US accounted for nearly 20 per cent of India’s $437.42 billion worth goods exports in 2024-25. In 2024-25, India-US bilateral trade in goods stood at $131.8 billion. India exported $86.5 billion worth goods to the US and imported $45.3 million worth goods from the US.
Textiles/ clothing, gems and jewellery, shrimp, leather and footwear, animal products, chemicals, and electrical and mechanical machinery exporters will face huge losses due to steep US tariff, making their goods costlier. Pharmaceuticals, steel, copper and aluminium, energy products and electronic goods have been kept out of the ambit of 50 pc tariff.
US President Donald Trump had imposed 25 pc tariff on Indian goods on July 29, and followed it up by slapping additional 25 pc tariff on August 6 alleging that India was importing Russian crude.
The new US tariff will affect 66 per cent of India’s exported products. The steep 50 pc tariff on Indian goods will impact exports worth more than $48 billion. India’s Commerce Ministry officials will be meeting exporters of chemicals, gems and jewellery, in the next 2-3 days to discuss diversification of exports.
Experts say, farmers, MSMEs & exporters will have to bear the brunt of steep US tariff. Textile exports from Thiruppur, Surat and Noida may face five lakh job losses, while gems & jewellery sector may lose two lakh jobs. The livelihoods of 30 lakh Andhra Pradesh shrimp farmers are at grave risk, says Congress MP Manickam Tagore.
Prime Minister Modi has time and again made it quite clear that India will not succumb to any pressure. US has been demanding that India should open up its agriculture and dairy sectors to American exporters, but India has stood its ground. Modi has said that self-reliance (atmanirbharta) is the only solution.
Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan has said that US being the world’s biggest economy, is engaged in ‘dadagiri’ by slapping steep tariff. Chouhan said, this is the New India and “we are neither going to be afraid nor will bow down to any pressure”.
The world accepts that Donald Trump’s steep tariff on India is unfair. Trump has also treated other friendly nations in a hostile manner. The world has taken notice.
It is a fact that most of the countries succumbed to Trump’s pressure tactics but India refused to bow. Trump tried his level best to browbeat India, but Modi refused to surrender. The world has noticed this.
Thirdly, Trump tried to browbeat China by threatening to impose 200 pc tariff, but China is not America’s ally. China also buys crude from Russia, but Trump never made it a big issue with China. He did not dare to slap high tariff. China is a huge market for the US. This is clearly an example for Trump’s double standards.
I think, India should bear patience and work cleverly in this crucial hour of test. Prime Minister Modi is adept at turning crisis into opportunity. We should trust Modi. He is surely going to convert the crisis created by Trump’s tariff into opportunity.
Maybe, India will have to face problems for a year or two, and the growth rate of the economy may marginally decline, but India’s economy today is resilient. It can withstand pressures. The crisis during Covid pandemic is an example. India converted that crisis into opportunity.
In 1998, the US imposed trade sanctions on India after the nuclear tests. At that time, our economy was not so strong as it is today. India is the world’s fourth largest economy now and export of goods to the US account for only two per cent of our GDP. So, there is no reason to be worried.
India’s domestic market is the powerhouse of our economy. For the US, India is a huge market. If India will face losses due to tariff, the US will also lose one of the biggest markets of the world.
In India, we have a saying, ‘Jo Hota Hai, Acche Ke Liye Hota Hai’ (Whatever happens, is for the good). If American blocks our path, there are other markets which will open up for India. Because of Trump’s policies, India, Russia and China have come closer. These three countries account for 38 per cent of world population. India, Russia and China control more than 30 per cent market in the sectors of textiles, pharmaceuticals, engineering goods, steel and marine products. If these three nations join hands, the US can be sidelined and American arrogance will bite the dust.

World watches when Modi, Putin, Xi Jinping meet

US President Donald Trump understands the consequence of India, China and Russia coming together. This is the reason why he is following a ‘blow hot, blow cold’ policy towards China. On India, Trump has claimed for the umpteenth time that he threatened to impose huge tariff if India and Pakistan do not agree to a ceasefire. On Tuesday, Trump made another claim that seven fighter jets were downed during the India-Pakistan four days’ conflict.
There is no guarantee what Trump will say, when and where, as far as claiming credit is concerned. First, he said, three fighter jets were downed, then he said, six fighter jets were downed, and on Monday, he said, seven fighter jets were downed.
Trump’s remarks of this nature will continue, but India’s Chief of Defence Staff Gen Anil Chauhan on Tuesday gave a veiled warning to Pakistan, saying it should not forget the beating that it got during Operation Sindoor.
Gen. Chauhan said, India’s peace-loving stance should not be mistaken for weakness. “We are a peace-loving nation, but don’t get mistaken, we cannot be pacifists. Peace without power is utopian… If you want peace, prepare for war.”
The Chief of Defence Staff said, “As a Viksit Bharat, we also need to be ‘Sashastra’ (armed), ‘Suraksit’ (secure) and ‘Aatmanirbhar’ (self-reliant), not only in technology, but also in ideas and in practice.”
The CDS said: “… Two or three days back, you would have heard about DRDO testing a particular integrated system in which there were QRSAM, VSHORADS and 5-kilowatt lasers, they were all getting combined into one. We’ll have to look at multi-domain ISR, integration of ground, air, maritime, undersea, space, sensors, all becoming a key necessity and integrating them. A colossal amount of integration will be required, as multiple fields will need to be networked to provide a very fused picture to us. Colossal amounts of data will be needed to be analysed for information in real-time response. Use of artificial intelligence, advanced computation, data analytics, big data, LLM, and quantum technologies will be essential. For a vast country like India, a project of this magnitude will require a whole-of-nation approach. But like always, I am very sure Indians will do it at a minimal and very affordable cost to us.”
On Tuesday, Indian Navy commissioned two stealth frigates INS Udaygiri and INS Himgiri at its Vishakapatnam naval base. INS Udaygiri was developed by Mumbai’s Mazgaon shipyard, while INS Himgiri has been made by Kolkata’s Garden Reach Shipbuilders. The frigates have been designed so that they can evade radar, infra red and sound sensors. Nearly 75 per cent indigenous equipment have been installed in these frigates. Both the warships will now be deployed in the Indian Ocean as part of the Indian Navy’s eastern fleet.
India’s self-reliance in the field of defence is Modi’s reply to Trump.
On Tuesday, the German newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung reported that President Trump tried to talk to PM Modi at least four times in recent weeks on the issue of tariff, but Modi refused to talk.
Though it is difficult to establish the veracity of this news report, it clearly indicates how those in the West including Germany are discussing about Trump’s tariff. The newspaper report says, “ the fact that the Indian leader still refuses to talk demonstrates not only the depth of his anger, but also his caution”. The report said, “Without reaching an agreement, Trump announced on social media that a trade deal had been struck. Modi doesn’t want to fall into the same trap.”
Analysts in the West feel that it is Modi who can stand up to Trump’s belligerence. What Modi may do, can be known more from his actions rather than his talk.
Prime Minister Modi will be in Japan on August 28, and three days later, on August 31, he will be in Tianjing, China, to attend the SCO summit. Modi is going to meet Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin. This is enough to indicate that the world order can undergo a change by next week. The eyes of the world will be fixed on this meeting.
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दिल्ली-NCR से दिल दहलाने वाली खबर आई. इसकी चर्चा पूरे देश में है. एक लड़की को दहेज के नाम पर जलाकर मार डाला गया. ससुराल में बेटी पर बहुत जुल्म हुआ. छोटी सी उम्र में उसकी तड़प-तड़प कर मौत हो गई.

जिसने भी जलती हुई लड़की का वीडियो देखा, उसके आंसू निकल आए. जिसने भी मारपीट करते हुए पति की तस्वीरें देखीं, उसका खून खौल उठा. जिसने भी लड़की के मासूम बेटे को ये कहते हुए सुना कि पापा ने मम्मी को थप्पड मारे, फिर उनके ऊपर कुछ डाला और जेब से लाइटर निकाल कर आग लगा दी. उसके रोंगटे खड़े हो गए.

लडकी के परिवार वालों को आरोप है ससुराल वालों ने दहेज के लिए बेटी को मारा-पीटा और फिर जलाकर मार डाला. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया. लड़की के पति, जेठ और सास-ससुर को गिरफ्तार कर लिया.

लेकिन ये सिर्फ दहेज का मामला नहीं है. ये सिर्फ एक बेकसूर बेटी की हत्या का केस नहीं है. ये हमारे समाज पर कलंक है. ये वो आग है, जिसकी गर्मी पूरा देश महसूस कर रहा है.

आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का परिवार गरीब नहीं हैं, अनपढ़ नहीं है, ससुराल के लोग भी आर्थिक तौर पर मजबूत हैं. लड़की की बहन की शादी भी इसी घर में हुई थी. अच्छा ख़ासा दहेज़ दिया गया था. दोनों बहनों के साथ इससे पहले भी कई बार मारपीट हुई थी. नाते-रिश्तेदारों ने इसकी शिकायत पंचायत से की थी. बेटी घर लौट आई थी. पंचायत ने, समाज ने, माता-पिता पर दबाव डालकर फिर ससुराल भेज दिया. उन्होंने दावा किया था कि पंचायत के बाद सब ठीक हो जाएगा. बेटी का घर नहीं टूटना चाहिए. लेकिन आज बेटी की जिंदगी की डोर ही टूट गई.

इस केस का एक दूसरा पहलू भी है. ससुराल पक्ष का कहना है कि उन्होंने बहू को नहीं मारा, लड़की ने खुद आग लगाई, मामला दहेज का नही था, बहू सोशल मीडिया पर वीडियो डालती थी, ब्यूटी पार्लर चलाने की ज़िद करती थी, इसलिए झगड़े होते थे. लेकिन क्या कोई छोटे-मोटे झगड़ों से कोई लड़की खुद को आग लगा लेगी?

ग्रेटर नोएडा में जिस बेटी की मौत हुई, उसका नाम है निक्की. निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन की शादी 2016 में ग्रेटर नोएडा में दो सगे भाइयों विपिन भाटी और रोहित भाटी से हुई. आरोप ये है कि ससुराल में दोनों बहनों के साथ शादी के बाद से ही ज्यादती शुरू हो गई, दहेज की मांग शुरू हो गई, दहेज के लिए बहुओं से मारपीट होने लगी.

इसी साल लड़कियों के पिता बेटियों को ससुराल से वापस ले आए थे क्योंकि बेटियों को बुरी तरह पीटा गया था. इसके बाद पंचायत हुई. नाते रिश्तेदारों ने दोनों पक्षों को समझाया, ससुराल वालों को हिदायत दी गई, तो पिता ने बेटियों को ससुराल भेज दिया और यही सबसे बड़ी गलती हो गई.

निक्की के पिता भिखारी सिंह पायला ने कहा कि उन्होंने बेटियों की शादी ने अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया, गहने दिए, स्कॉर्पियो गाड़ी दी. फिर बेटी ने बच्चे को जन्म दिया तो एक बाइक दी. निक्की के पिता ने कहा कि इसके बाद भी ससुराल वालों का दिल नहीं भरा, तो 35 लाख रूपये या फिर मर्सिडीज़ कार की मांग की गई. ये मांग पूरी नहीं हुई तो बेटियों के साथ रोज़ मारपीट होने लगी. निक्की के पिता ने कहा कि अगर उन्होंने पंचायत का फैसला न माना होता, बेटियों को ससुराल न भेजा होता, तो आज उनकी बेटी जिंदा होती.

निक्की की मौत के बाद जो वीडियो सामने आया वो परेशन करने वाला है. निक्की की बड़ी बहन कंचन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें निक्की को उसका पति विपिन पीटता हुआ दिख रहा है. इस वीडियो में निक्की की सास भी दिख रही है.

निक्की के परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल वाले मर्सिडीज़ कार की मांग कर रहे थे. निक्की के पिता का प्रॉपर्टी का काम है, कैब चलवाते हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने मर्सिडीज खरीदी थी. कंचन और निक्की इस नई कार के साथ कुछ रील्स बनाई थी. रील्स देखने के बाद निक्की के ससुराल वालों ने मर्सिडिज की मांग शुरू कर दी.

हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि निक्की और कंचन ब्यूटी पार्लर चलाती थीं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी, रील्स बनाती थी, इन्स्टाग्राम पर अपलोड करती थी. ये बात ससुराल वालों को पंसद नहीं थी, इसीलिए घर में झगड़े होते थे. इंस्टाग्राम पर निक्की और कंचन दोनों ने अकाउंट बना रखा था. निक्की का अकाउंट प्राइवेट था जबकि कंचन ने ब्यूटी पार्लर के नाम पर अपना अकाउंट पब्लिक कर रखा है. उसके 55 हज़ार से ज़्यादा फॉलोवर है.

दोनों बहनें रेगुलर रील बनातीं थी, कभी ब्यूटी पार्लर में, तो कभी गाड़ियों के साथ. रोहित और विपिन भाटी इस बात को पसंद नहीं करते थे कि उनकी पत्नियां रील बनाएं. इस बात को लेकर कई बार घर में झगड़ा हुआ. निक्की की मौत के बाद भी बड़ी बहन कंचन ने इंस्टाग्राम पर कई रील्स अपलोड की हैं. एक रील में निक्की का बेटा कह रहा है कि पापा ने मम्मी को जला दिया.

निक्की के परिवार की तरफ से दर्ज FIR के आधार पर पुलिस ने निक्की के पति विपिन, जेठ रोहित, उसके सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है. कोर्ट ने इन सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस अब इस केस की हर एंगल से जांच कर रही है, सबूत इक्कठे कर रही है.

सवाल ये नहीं है कि ये मामला सिर्फ दहेज का है या रील्स बनाने को लेकर झगड़ा हुआ. कड़वा सच तो ये है कि एक बेटी पर जुल्म हुआ. उसे या तो जलाकर मार डाला गया या जलने के लिए मज़बूर कर दिया गया.

अगर दहेज को लेकर एक भी बेटी प्रताड़ित होती है तो ये एक अभिशाप है. क्योंकि दहेज को रोकने के लिए सारे प्रयास हुए, सख्त कानून बना, धर्मगुरुओं ने उपदेश दिए, नेताओं ने समझाया, समाज सुधारकों ने अभियान चलाए, पर ज़ाहिर है ये नासूर ठीक नहीं हुआ. ये ज़ख्म आज भी गहरा है.

एक दर्दनाक सच ये भी है कि ऐसे सारे मामले सामने नहीं आते. कई बार परिवार दबा देता है. कभी समाज इस पर पर्दा डाल देता है. कभी बेटी की इज्ज़त का हवाला दिया जाता है, तो कभी ये जाति की प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है.

नोएडा के केस में भी यही हुआ. पंचायत ने पर्दा डाला. एक बात ये भी है कि दहेज के नाम पर 498-A का जो कानून बना था, उसका भी जमकर दुरुपयोग हुआ. हालत ये हुइ कि न्यायपालिका का ऐसे मामलों में शिकायत करने वालों पर से विश्वास उठ गया. नोएडा की बेटी के केस में जांच करते समय इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए.

Influencers की बेशर्मी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी का मजाक उड़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. कॉमेडी शो India’s Got Latent में दिव्यांगों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों का मज़ाक़ बनाने वाले influencers, समय रैना, विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग कॉमेडी का कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं, इससे पैसा कमाते हैं तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ नहीं ले सकते.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की पीठ ने समय रैना समेत सभी 5 आरोपियों से कहा कि इस हरकत के लिए उन सबको सार्वजनिक रूप से बिना शर्ति माफ़ी मांगनी होगी और इस करतूत के लिए इन सब पर जुर्माना भी लगेगा.

कोर्ट ने कहा कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आज दिव्यांगों का मज़ाक़ उड़ाने की अनदेखी की गई तो कल महिलाओं, बच्चों और बुज़ुर्गों या फिर समाज के किसी और कमज़ोर तबक़े के साथ ऐसा हो सकता है.

समय रैना और बाक़ी 4 कॉमेडियंस ने अपने शो India’s Got Latent में spinal muscular atrophy के शिकार एक बच्चे का मज़ाक़ उड़ाया था. बच्चे के मां-बाप बच्चे के इलाज के लिए फंड इक्कठा कर रहे थे. बच्चे के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी. मां-बाप लोगों से मदद की अपील कर रहे थे लेकिन अपने शो में समय रैना ने कहा कि बच्चे के मां-बाप को अगर 16 करोड़ मिल भी जाएं, तो क्या वो इलाज कराएंगे ? हो सकता है कि बच्चे की मौत हो जाए.

शो में ऐसा कहते हुए समय रैना और दूसरे कॉमेडियंस ने Spinal Muscular Atrophy का मज़ाक़ उड़ाया. शो में मौजूद दर्शकों ने भी ठहाके लगाये. कॉमेडी शो में की गई इस हरकत के खिलाफ समय रैना, विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने व्यापारिक हित के लिए किसी का मज़ाक़ उड़ाने को, बोलने की आज़ादी बिल्कुल नहीं माना जा सकता. बोलने की आज़ादी के नाम पर किसी कमज़ोर तबक़े का अपमान नहीं होना चाहिए. इसके लिए सभी कॉमेडियंस अपने शो में माफ़ी मांगें और उसका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों और बुज़ुर्गों का अपमान करने, उनका मजाक उड़ाने वालों पर रोक लगाने के लिए guidelines बनाए. दिशार्निदेश बनाने के लिए न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी NBSA से मशविरा करने के लिए कहा गया है. NBSA स्वतंत्र संस्था है, जिसके नियम न्यूज़ चैनल्स पर लागू होते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अर्जुन सीकरी इसके अध्यक्ष हैं. कोर्ट ने कहा कि यूट्यूबर्स के लिए जो दिशानिर्देश बनें, वो सिर्फ एक घटना का Knee jerk रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. ये दिशानिर्देश इतनी प्रभावी हो कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपट सकें

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The gruesome murder of 26-year-old Nikki Bhati in Greater Noida has shocked the conscience of the nation. She died of more than 70 per cent burns in hospital leaving behind her son. Police have arrested her husband Vipin, Vipin’s brother Rohit, her father-in-law and mother-in-law on charge of murder.
Chilling videos have emerged of Vipin beating Nikki and the victim rushing down the stairs engulfed in flame. Nikki’s son was heard saying, “Papa slapped Momma and poured something on her before taking out a lighter and set her on fire”.
This is not merely a dowry murder case. I think it is a dark blot on our society. The nation is seething in anger after watching the video of Nikki engulfed in flames. Nikki’s family was not poor, nor was she illiterate. Both Nikki and her sister Kanchan were married to Vipin and his brother.
Nikki’s parents gave a Scorpio and a motorbike as part of dowry. Both the sisters were subjected to abuses in their in-laws’ home because of constant demand for either Rs 35 lakh cash or a Mercedes car as dowry. Her parents had complained to their clan panchayat and Nikki returned home only to face more pressure for dowry.
Nikki’s in-laws claim that this death has nothing to do with dowry and that both the sisters were making Instagram reels to which the family had objected. The two sisters ran a beauty parlour but their earnings were taken away by their in-laws after which they had to close down the parlour.
Nikki’s father says, his son-in-law Vipin was unemployed and used to usurp the earnings of his wife and his sister-in-law. Vipin’s family, belonging to Gurjar caste, owned land in the locality and were earning rent from shops and some other commercial properties.
The issue is not whether Nikki was killed because of dowry or making Instagram reels. The harsh fact is that a daughter had to suffer verbal and physical abuses in her in-laws’ home. It is immaterial whether she burnt herself or whether she was burnt to death. If a single daughter is harassed because of dowry, it is a bane for our society.
In the past several decades, strong anti-dowry laws were enacted to prevent dowry deaths. Religious gurus and social reformers came forward and launched missions to eradicate the curse of dowry. The disease still remains.
It is also a painful fact that many dowry-related atrocities do not come to the notice of the public. In most cases, the families try to hush them up citing the honour of their daughters or the prestige of their clan or caste. The same thing happened in Noida. The panchayat tried to hush it up.
It is also a fact that a strong anti-dowry provision that was incorporated in Section 498-A was also misused by many families. The situation came to such a pass that the judiciary lost faith on people who filed cases of dowry. While investigating the case of Nikki Bhati, all such things must be kept in mind.

Why SC cracked the whip on comedian influencers?

The Supreme Court on Monday made it clear that online shows by influencers and YouTubers do not enjoy the protection that free speech does, because they come in the ambit of commercial categories.
The apex court directed five comedians-cum-influencers, Samay Raina, Vipul Goyal, Balraj Paramjeet Singh Ghai, Sonali Thakur and Nishant Tanwar to tender unconditional public apology on YouTube for mocking people with disability.
These five comedians had made fun of a child suffering from spinal muscular atrophy in the comedy show India’s Got Latent. The parents of the kid were trying to raise a fund of Rs 16 crore for treatment of their child.
Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi ruled, “When anyone laughs at disability, it creates a problem as it reflects an apartheid mindset. Influencers must stop hurting the sentiments of sections of people. Today they ridiculed the disabled, tomorrow it will be the turn of women, children and senior citizens. Where will it take society?”
The bench said, “Influencers commercialise speech. When a speech falls in the ambit of commercial or prohibitive categories, the immunity under right to free speech is not available.”:
The apex court asked the Centre to frame guidelines to stop influencers and YouTubers from mocking disabled, people, women, children and senior citizens.
Now that the apex court has asked the Centre to frame guidelines in consultation with News Broadcasters Standard Authority (NBSA), an independent body which ensures that the guidelines are followed by TV news channels, the ball is now in the government’s court.
Retired Supreme Court judge Justice Arjun Sikri is the head of NBSA. The apex court made it clear that any guidelines that should be prepared should not be seen as a knee-jerk reaction and they should be effective so that future challenges can be handled properly.

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आपके मन में अक्सर सवाल आता होगा कि अगर कोई विदेशी नागरिक हमारे देश में अवैध रूप से घुस भी आए, तो उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र कैसे बन सकता है. इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश में मिला.
यूपी पुलिस के एटीएस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफ़ाश किया है, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड बनाता था. पुलिस ने इस गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ़्तार किया है. तीन आरोपी आज़मगढ़ ज़िले से, दो मऊ से और एक-एक आरोपी, औरैया, ग़ाज़ियाबाद और गोरखपुर से गिरफ़्तार किए गए हैं.
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने बताया कि आरोपियों ने पहले आधार सेवा केंद्रों में काम किया, आधार कार्ड बनाने की process को समझा, आधार की वेबसाइट पर log-in के लिए असली users की details हासिल करके अपना अलग यूज़र पासवर्ड बना लिया. फिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को आधार कार्ड issue करने लगे.
अमिताभ यश ने बताया कि आरोपियों ने log-in करने के लिए facial scan, eye scan और थंब प्रिंट अवैध तरीक़े से जुटा लिए थे. अब तक की जांच में पता चला है कि ये गिरोह यूपी, उत्तराखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली-NCR में सक्रिय था. वहां रहने वाले घुसपैठियों के लिए आधार कार्ड बना रहा था. इस गिरोह ने कई दलाल रखे थे जो ऐसे लोगों से संपर्क करते थे जिनके पास आधार के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं थे.
फिर ये गैंग ऐसे लोगों का आधार कार्ड बनाता और बदले में दो हज़ार से लेकर 40 हज़ार रुपए लेता था.
अब तक की जांच में पता चला है कि fake आधार बनाने वाला ये गैंग लोगों के लिए फ़र्ज़ी बर्थ सर्टिफिकेट, domicile सर्टिफिकेट और एफिडेविट भी बनाता था. गैंग के सदस्यों के पास से सरकारी अधिकारियों के stamp भी बरामद हुए हैं… इसके अलावा, फेशियल स्कैन करने वाली मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक euqipments भी पुलिस ने जब्त किए हैं. आधार authentification का जो सिस्टम है, उसको bypass करने के लिए ये गैंग एक ऐप का इस्तेमाल कर रहा था.
अगर फर्जी आधार कार्ड इतनी आसानी से बन जाते हैं तो ये चिंता की बात है. अगर Facial Scan और Eye Scan भी Copy किए जा सकते हैं तो ये बहुत खतरनाक है. नकली दस्तावेजों के आधार पर अगर फर्जी आधार कार्ड बन सकते हैं तो ये एक चेतावनी है.
इसका मतलब तो ये होगा कि कोई भी घुसपैठिया फर्ज़ी आधार कार्ड बनवा सकता है, फर्जी वोटर कार्ड बनवा सकता है, नकली Birth Certicficate भी बनवा सकता है. ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है.
यूपी की ATS की तारीफ करनी होगी कि उसने इस रैकेट का पर्दाफाश किया. अब ये सोचना पड़ेगा कि देश भर में Biometric चुराकर फर्ज़ी आईडेंटिटी बनाने वालों को कैसे पकड़ा जाए. इन गिरोहों का कैसे पर्दाफाश किया जाय.

मोदी की चेतावनी : बिहार में आये घुसपैठिये विकास के दुश्मन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार में NDA के चुनाव अभियान का बिगुल फूंक दिया. गया जी में मोदी ने कहा कि घुसपैठियों को बिहार के नौजवानों का हक नहीं मारने देंगे, तुष्टीकरण की आड़ में घुसपैठियों को बचाना अब कांग्रेस और RJD के लिए संभव नहीं होगा.
मोदी के गया जी पहुंचने से पहले ही लालू प्रसाद यादव ने मोदी पर वार किया. कहा, मोदी नीतीश कुमार की राजनीति का पिंडदान करने गया आ रहे हैं, लेकिन गया पहुंचकर मोदी ने कहा कि जो रेल के खेल में फंसे हैं, जो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं, वो आजकल ज्यादा टेंशन में हैं क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया है कि चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री तीस दिन के लिए जेल गया तो कुर्सी भी जाएगी. इसीलिए कांग्रेस और RJD के नेता इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं.
उधर, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इमारते शरिया के मदरसे में गए, मुसलमानों से समर्थन की अपील की, लेकिन मदरसे के बाहर ओवैसी के समर्थक इकट्ठे हो गए, ओवैसी को भी महागठबंधन में शामिल करने की मांग की. कहा, अगर ओवैसी को गठबंधन से दूर रखा तो बिहार में कांग्रेस और तेजस्वी की लुटिया डूबनी तय है.
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर स्थिति साफ कर दी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को वैध दस्तावेज मानेगा, आधार कार्ड की कॉपी जमा करके कोई भी वोटर अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेगा. दूसरी बात जो लोग बाहर हैं, वो ऑनलाइन एप्लाई करके वोटर लिस्ट में नाम जुडवा पाएंगे.
चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि जिन 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं, उनकी लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, सभी BLOs के पास भी लिस्ट है. इसके बाद 85 हज़ार 305 वोटर्स ने सुधार की एप्लीकेशन दी है राजीतिक दलों की तरफ से कुल दो शिकायतें मिलीं हैं, जबकि बिहार में राजनीतिक दलों के 1 लाख 60 हजार बूथ लेवल एजेंट्स हैं.
कोर्ट ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को आदेश दिया है कि वो राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और महासचिवों को नोटिस जारी करें कि अगली सुनवाई में उनके प्रतिनिधि मौजूद रहें और वो अदालत के स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करें. अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी.
मोदी ने अपने भाषण में बिहार के सीमांचल का जिक्र किया.बिहार में SIR के दौरान वोटर लिस्ट से सबसे ज्यादा नाम इसी इलाके से काटे गए.
सीमांचल के चार जिलों कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बन गए हैं.
सीमांचल के इस इलाके की मुस्लिम आबादी में 16 परसेंट का उछाल आया है. किशनगंज में 68 परसेंट, अररिया में 50 परसेंट, कटिहार में 45 और पूर्णिया में 39 परसेंट मुस्लिम आबादी है. इन चार जिलों में 47 परसेंट आबादी मुस्लिम हैं.
बीजेपी का आरोप है कि नेपाल और बंगाल के रास्ते बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों ने घुसपैठ की और वो सीमांचल में बस गए हैं. घुसपैठियों के फर्जी आईडी कार्ड बन गए हैं. सीमांचल की डेमोग्राफी बदल गई है.
महागठबंधन के नेता घुसपठियों के मुद्दे पर बिल्कुल खामोश हैं.
शुक्रवार को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुंगेर के खानकाह रहमानी मदरसे में पहुंचे. खानकाह रहमानी के सज्जादनशीं मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी से मुलाकात की. खानकाह रहमानी के महासचिव आरिफ रहमानी ने कहा कि SIR के बहाने मुसलमानों के वोट काटे जा रहे है, राहुल और तेजस्वी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए चुनाव में मुसलमान महागठबंधन का समर्थन करेंगे.
हालांकि बिहार में चुनाव दो महीने के बाद होंगे लेकिन अभी से NDA और
महागठबंधन की रणनीति साफ दिख रही है.
बीजेपी उन इलाकों पर फोकस कर रही है, जहां NDA कमजोर है. मोदी ने पहली रैली गयाजी में करके पूरे मगध अंचल को साधने की कोशिश की क्योंकि पिछले चुनाव में मगध अंचल में NDA का प्रदर्शन बहुत खराब था. कुल 26 विधानसभा सीटों में से NDA को सिर्फ 6 सीटें मिली थी. इनमें से भी तीन सीटें जीतनराम मांझी का पार्टी ने जीती थी…..महागठबंधन ने बीस सीटें जीतीं थी. इसलिए बीजेपी इस इलाके में ज्यादा मेहनत कर रही है.
दूसरी तरफ तेजस्वी और राहुल का फोकस फिलहाल सीमांचल पर है. सीमांचल में 45 परशेंट से ज्यादा मुस्लिम वोट है. यहां महागठबंधन की स्थिति मजबूत थी लेकिन पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओबैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल में पांच सीटें जीतकर सब को चौंका दिया था.

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Most of you might be wondering how immigrants who enter India illegally manage to procure Aadhaar, Voter I-card and fake birth certificate. You might get some clues from the recent raids that UP Police’s anti-terrorism squad conducted in several districts.
Eight members of a fake Aadhaar card gang were nabbed. Of them, three were nabbed from Azamgarh, two from Mau and one each from Ghaziabad, Auraiya and Gorakhpur.
They had earlier worked in Aadhaar service centres and knew the process of making Aadhaar cards. By obtaining details of real users to log-in on Aadhaar website, they created passwords, and then procured fake Aadhaar cards for Bangladeshis and Rohingya infiltrators.
Additional DGP Amitabh Yash disclosed how the gang members procured facial scan, eye scan and thumb print details of Aadhaar users.
This gang, he said, was active in Delhi-NCR, Rajasthan, Haryana, West Bengal, Maharashtra, Uttarakhand and UP. They had middlemen working for them who brought illegal immigrants to procure Aadhaar cards.
Since they had no valid documents, the gang used to make Aadhaar cards for them and charge money ranging from Rs 2,000 to Rs 40,000 each. For this, fake birth certificates, fake domicile certificates and affidavits were prepared using forged rubber stamp of government officials.
Police also recovered facial scan machine and other electronic devices from this gang. To bypass the Aadhaar authentication system, they used an app.
It is really a serious concern for all if fake Aadhaar cards can be procured easily. Copying facial scan and eye scan is dangerous. This is a warning to all. It is very difficult to catch such gang members. We should praise UP ATS for busting this racket.
Time has come to develop foolproof methods to deter such gangs from procuring Aadhaar cards based on fake identities by stealing biometric details.

Modi’s warning: Illegal Migrants in Bihar enemy of progressW

Prime Minister Narendra Modi launched his Bihar election campaign on Friday by addressing a big rally in Gayaji. He cautioned people against infiltrators who are trying to grab job opportunities of youths by creating fake identity cards. Modi alleged that the Congress and RJD are shielding these illegal immigrants in order to appease vote banks.
With RJD founder Lalu Prasad commenting that Modi has come to Bihar to perform ‘pinda-daan'(political farewell) for Chief Minister Nitish Kumar, Modi made a jibe saying, “those who have been caught in ‘Rail Ka Khel’ (hinting towards land for jobs scam when Lalu was Railway Minister) are now moving around on bail.”
In his first public remarks on the Constitution Amendment Bill for automatic removal of PM, CM and ministers sent to custody for more than 30 days, Modi said: “This new law has caused tension for corrupt politicians who used to sign government files while staying inside jail.”
Meanwhile, Congress leader Rahul Gandhi and RJD leader Tejashwi Yadav, while continuing their Vote Adhikaar Yatra acrosss Bihar, met Islamic clerics at Imarat-e-Sharia Madarsa and sought support of Muslim community. Supporters of Asaduddin Owaisi’s AIMIM stood outside and chanted slogans demanding that AIMIM be included in Bihar Mahagathbandhan to prevent division of votes.
In a related development, Supreme Court bench of Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi on Friday made it clear that Aadhaar card will be considered a valid document for all those whose names have been removed from voter list during Special Intensive Revision(SIR). The bench said, people who live outside Bihar can get their names included in voters list by submitting copies of their Aadhaar cards.
Counsel for Election Commission told the apex court that names of all 65 lakh voters whose names have been removed, have been uploaded on website. All booth level officers (BLOs) have also been given the lists.
Till now, 85,305 voters have applied for revision, but only two complaints have been received till now from 12 political parties. The SC directed the Chief Electoral Officer of Bihar to send notices to presidents and general secretaries of political parties to be present at the next hearing on September 8 and file a status report.
PM Modi in his speech mentioned the situation in Bihar’s Seemanchal region adjoining West Bengal and Jhakhand. Maximum number of voters have been deleted during SIR in Katihar, Araria, Purnea and Kishenganj districts of Seemanchal.
There has been a 15 per cent rise in Muslim population in Seemanchal with Kishenganj district accounting for 68 per cent, Araria 50 per cent, Katihar 45 pc and Purnea 39 pc Muslims. Overall, Muslims constitute 47 per cent of the total population in this region.
BJP leaders alleged that large number of Bangladeshis and Rohingya Muslims have illegally entered this region from Nepal and Bengal. Most of them have procured fake identity cards and the demography in Seemanchal has undergone a big change.
Mahagathbandhan leaders are silent on this point. However, Congress leader B K Hariprasad said, PM Modi should seek response from his Home Minister on how such a large number of infiltrators entered Bihar.
Bihar will go for assembly elections after two months. The strategies of NDA and Mahagathbandhan are quite clear. BJP is focusing on those regions where NDA appears to be weak. Modi’s first rally in Gaya was organized to send a message to entire Magadh region. In the last election, NDA’s performance in Magadh region was poor. It won only six out of a total of 26 assembly seats. Mahagathbandhan won 20 seats in thsi region.
On the other hand, Rahul Gandhi and Tejashwi Yadav are focussing more on Seemanchal region having 45 pc Muslims. In the last election, Owaisi’s AIMIM won five seats in this region and shocked other political parties.

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देश में online money games पर पाबंदी लगाने का कानून पास हो गया है. जिन Online Games में किसी भी तरह से पैसे का लेन-देन होता है, उन सभी games पर बैन लगा दिया जाएगा. ये बहुत बड़ा फैसला है. इसका मतलब ये होगा कि games के नाम पर Online सट्टेबाजी यानी betting और किसी भी तरह के पैसे का लेन-देन पूरी तरह गैरकानूनी हो जाएगा. Online Games में न कोई पैसा लगाएगा, न कोई कमाएगा, न कोई पैसा हारेगा, न कोई पैसा जीतेगा.
जिन Online Games में लोग पैसे लगाते थे, वो सारे platforms बंद हो जाएंगे. इससे सरकार को करीब बीस हजार करोड़ रु. के कर राजस्व का नुकसान होगा.
FICCI की रिपोर्ट के मुताबिक, 2029 में इन gaming companies से सरकार को होने वाली आमदनी 78 हजार 500 करोड़ रु. तक पहुंच जाती. ऑनलाइन गेमिंग का खेल कितना बड़ा है, ये समझने के लिए मैं Fantasy Cricket की कंपनी Dream-11 का उदाहरण देता हूं. इसमें टीम बनाने के लिए पैसा दिया जाता है. इस कंपनी का valuation 70 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. Dream-11 के brand ambassadors में महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी हैं.
भारत में 15 करोड़ से ज्यादा लोग Real Money Games खेलते हैं. इनमें Fantasy Sports, Rummy, Poker जैसे खेल शामिल हैं. औसतन 11 करोड़ लोग हर रोज खेलते हैं.
कानून बन जाने के बाद ड्रीम इलेवन, मोबाइल प्रीमियर लीग, My11Circle, WinZO, SG-11 Fantasy, जंगली गेम्स और गेम्सक्राफ्ट जैसी कंपनियों के ऑनलाइन रियल मनी गेम्स बंद हो जाएंगे.
सरकार ने ई-स्पोर्ट्स और Skill based गेम्स को बैन से छूट दी है. इनको प्रोत्साहन देने के लिए ई-स्पोर्ट्स अथॉरिटी बनेगी. इससे strategic thinking, mental agility और physical dexterity को बढ़ावा मिलेगा.
इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेम्स का सबसे बुरा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है. जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ऑनलाइन मनी गेम्स की लत लग रही है. psychological disorder पैदा हो रहे हैं, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे गेमिंग disorder बताया है. इसलिए जिन ऑनलाइन गेम्स में पैसे का लेन-देन होता है, सरकार ने उन सभी ऑनलाइन गेम्स को बंद करने का फैसला किया है.
ये कानून बनने के बाद अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम खिलाता है, तो उसे तीन साल तक की कैद होगी और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना पडेगा. ऑनलाइन मनी गेम्स के प्रमोशन पर भी पाबंदी होगी. अगर कोई इस तरह के गेम्स का प्रमोशन करता है, तो प्रमोशन करने वाले और इस प्रमोशन को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाले को दो साल तक की कैद और पचास लाख तक का जुर्माना भी देना होगा. जो लोग ऑनलाइन मनी गेम्स खेलते पाये जाएंगे, उन्हें कानून में पीड़ित माना गया है, इसलिए उनके खिलाफ किसी तरह की सजा या जुर्माने का प्रावधान नहीं है.
ये बात सही है कि Online Gaming का बाज़ार बहुत बड़ा है. ये भी सही है कि Online Money Games पर रोक लगाने से 20 हज़ार करोड़ रु. का नुकसान होगा. ये भी सही है कि हज़ारों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे लेकिन इन सबके बावजूद सरकार ने Online Money Games पर पाबंदी लगाने का risk लिया. क्योंकि इन games से देश के नौजवानों को होने वाला नुकसान हज़ारों करोड़ के Loss से कहीं बड़ा है, कहीं ज्यादा खतरनाक है.
ये games हमारे नौजवानों को आत्महत्या के लिए उकसाते हैं. ये games नौजवानों को मानसिक रूप से बीमार बनाते हैं. जिन games में पैसे का लेनदेन होता है, वो लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं. इसके उदाहरण हमारे आस-पास फैले पड़े हैं. एक आदमी को पैसा जीतता दिखाकर लाखों लोगों को पैसा लुटाने के लिए भरमाया जाता है.
अगर देश के नौजवानों को मानसिक बीमारियों से बचाने के लिए सरकार 20 हज़ार करोड़ रुपये की आय को क़ुर्बान करती है, तो उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए. अश्विनी वैष्णव का ये फ़ैसला ऐतिहासिक है. देश के नौजवानों का भविष्य बचाने का फ़ैसला है. ये ग़रीब आदमी की मेहनत की कमाई की लूट बचाने का फैसला है.
ये कानून दुनिया के दूसरे देशों को भी Online Gaming के क़हर से बचने का रास्ता दिखाएगा.
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With the passage of the Bill to prohibit online money gaming, the stage is now set for enforcing it after the President grants her assent to the bill.
Several top real-money gaming companies, including Dream11 parent Dream Sports, Gameskraft, Mobile Premier League (MPL) and Zupee have suspended their online gaming after the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill was approved by Parliament.
The bill seeks to ban all forms of online money games, defined as games where users deposit money, directly or indirectly, with the expectation of winnings. At the same time, the bill aims to promote eSports and online social gaming.
Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw has described money-gaming as one akin to drug addiction. He said, powerful people behind online money games will challenge the decision in courts and they will run social media campaigns. “We have seen the impact of online gaming and how money is used to support terror”, he added.
To put in a nutshell, online betting in India has now become illegal and all such platforms will have to be closed down despite loss of nearly Rs 20,000 crore tax revenue to the Centre.
According to a FICCI report, revenue from online gaming to the government could have reached Rs 78,500 crore by 2029, had this trend continued. The valuation of fantasy cricket company Dream11 has reached Rs 70,000 crore. Its brand ambassadors were top cricketers like Mahendra Singh Dhoni, Rishabh Pant and Jaspreet Bumrah.
More than 15 crore people in India play real money games like Fantasy Sports, My11Circle, Mobile Premier League, Dream Eleven, WinZo, Junglee, Rummy, Poker, etc. On an average, nearly 11 crore people play online games almost daily.
Ashwini Vaishnaw says, this mass addiction towards online gaming has led to suicidal tendencies and psychological disorders among people. The World Health Organisation has named it as “gaming disorder”.
The online gaming market in India today is roughly Rs 2 lakh crore, and gaming companies earn nearly Rs 30,000 crore annually. Losers lose substantial amount of money and the winners have to pay hefty commission to the companies. All these games will now come to a halt.
Anybody found promoting online gaming or providing platforms will have to face up to two years’ jail and up to Rs 50 lakh fine. The government has struck at the roots of this industry. No punishment has been provided for those who lay bets as most of them hail from poor and middles classes.
Under the new law, all online games will not be prohibited. Skill-based games will be promoted for which a central nodal authority will be set up with a grant of Rs 50 crore. The Centre will provide Rs 20 crore annually to promote e-sports activity.
Three top associations of gaming industry, E-gaming Federation, All India Gaming Federation and Federationof Indian Fantasy Sports had written to Home Minister Amit Shah saying that millions of people employed in this industry will lose their jobs.
It is a fact that online gaming had become a huge industry in recent years. It is also true that the government will lose Rs 20,000 crore in revenue. It is also a fact that thousands of people will lose their jobs. In spite of all this, the government took the risk of clamping a ban on online games because the loss that was being caused to our youths is much higher than the monetary loss of revenue. These online games incite many of our youths to commit suicide when they lose money. Many of these youths lose their mental balance.
It is towards this objective that the government decided to sacrifice Rs 20,000 crore of its revenue. This move should be applauded. Ashwini Vaishnaw’s decision is historic. It is meant to protect the future of millions of our youths.
The objective is to save thousands of crores of hard-earned money of poor families. This law will show a path to other countries where online gaming is popular.

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नरेन्द्र मोदी की सरकार ने राजनीति में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया. सरकार ने लोकसभा में तीन बिल पेश किये नमें यह प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति किसी मामले में 30 दिन के लिए जेल जाता है, तो उसकी कुर्सी खुद-ब-खुद चली जाएगी.
चूंकि अभी तक कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर किसी गंभीर इल्जाम में किसी सरकार का मुखिया या मंत्री जेल जाता है, लम्बे वक्त तक जेल में रहता है, उसे कोर्ट से ज़मानत भी नहीं मिलती और वो इस्तीफा भी नहीं देता. तो ऐसे में क्या किया जाए? जेल में बंद मुख्यमंत्री या मंत्री को कोई बर्खास्त नहीं कर सकता, कोई कोर्ट उसे पद से नहीं हटा सकता. सवाल ये भी था कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है? क्या जेल में बैठकर मंत्रालय का कामकाज निपटा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब इन तीनों बिल में है जिन्हें गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया.
चूंकि इस तरह के बदलाव के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, इसीलिए इस बिल को 130वां संविधान संशोधन विधेयक का नाम दिया गया है. इस बिल को दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत के साथ पास करना होगा. विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया.
गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश करते हुए कहा कि येकानून बनने के बाद कोई भी जेल से सरकार नहीं चला सकेगा. ये बिल जब क़ानून बन जाएंगे तो, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ केंद्र और राज्यों के मंत्रियों की जवाबदेही तय होगी. जनता को साफ़-सुथरी, भ्रष्टाचारमुक्त और पारदर्शी सरकार मिलेगी.
अगर किसी नेता के खिलाफ ऐसे आरोप में मामला दर्ज होता है जिसमें पांच साल कैद या उससे ज्यादा की सजा हो, तो आरोप लगने के बाद अगर वो व्यक्ति 30 दिन तक जेल में रहेगा, तो वह चाहे प्रधानमंत्री हों या किसी राज्य का मुख्यमंत्री या केंद्र, राज्य या केंद्रशासित क्षेत्र का मंत्री, उसे तुरंत इस्तीफा देना होगा. अगर वो इस्तीफा नहीं देता है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकेंगे.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे तानाशाही कदम बताया है.
विपक्षी दलों ने कहा कि ये बिल संविधान के ख़िलाफ़ है, इसका मक़सद राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारों को गिराना है, इससे क़ानून के बुनियादी उसूल, innocent until proven guilty का उल्लंघन होगा. विरोधी दलों के नेताओं की अलग ही टेंशन हैं, अलग किस्म के डर हैं. विरोधी दलों को लगता है कि इस तरह का कानून बनाकर बीजेपी विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का इंतज़ाम कर रही है ताकि किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री को फ़र्ज़ी केस में गिरफ़्तार कराकर उस राज्य की सत्ता पर क़ाबिज़ हो सके.
ममता बनर्जी ने कहा कि असल में ये बिल भारत में लोकतंत्र के ख़ात्मे की शुरुआत हैं, जिसमें क़ानून की प्रक्रिया को ख़त्म करके, अदालत के फैसले से पहले ही किसी को दोषी घोषित कर दिया जाएगा, राज्यपालों के पास बेइंतिहा अधिकार होंगे, जांच एजेंसियों का राज आ जाएगा, वो बीजेपी के इशारे पर किसी भी विपक्षी CM को गिरफ़्तार करके उसकी सरकार गिरा देंगी.
कांग्रेस के मनीष तिवारी ने 130वें संविधान संशोधन बिल को संविधान के मूल ढांचे के ख़िलाफ़ बताया. समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने दूसरी बात कही. उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद अपनी ही क़ब्र खोद रही है, जब वो सत्ता से हटेगी, तो यही क़ानून उसके लिए मुसीबत बन जाएंगे.
राजद नेता तेजस्वी ने तीसरा एंगल दिया. कहा कि तीनों बिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लाए गए हैं क्योंकि मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है. इस कानून का डर दिखाकर बीजेपी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में रखेगी.
जो बिल पेश हुए, उसकी एक पृष्ठभूमि है. हालके वर्षों में अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहकर दिल्ली में सरकार चलाने की कोशिश की थी. उस समय केंद्र सरकार और अदालत असहाय थी, क्योंकि कानून में किसी को जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं था.
असल में शुरुआती दौर में कानून बनाने वालों ने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देगा. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नैतिकता का आधार इस तरह दफ्न हो जाएगा.
हैरानी इस बात की है कि विपक्षी दल भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून का विरोध कर रहे हैं. विरोध करने वाले जनता को इस बात का क्या जवाब देंगे कि कोई मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए? मंत्रालय चलाएं और फैसले लेते रहें? ये कहां तक न्यायोचित है ? ये एक कानूनी सुधार है, इसकी जरूरत थी. किसी को भी गिरफ्तार होने पर कुर्सी छोड़नी पड़े, ये अब लाजिमी हो जाएगा.

दिल्ली की CM पर हमला : वजह पता करो

दिल्ली में हैरान करने वाली घटना हुई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक शख्स ने हमला कर दिया. रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा, उनके बाल पकड़ कर उन्हें जमीन पर पटक दिया. सीएम की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने तुरंत इस शख्स को काबू में कर लिया. इस हमले में रेखा गुप्ता के सिर, गर्दन, कंधे और पीठ में चोट आई है.
हर बुधवार को सुबह सात बजे से मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है. हमला करने वाला शख्स फरियादी के भेष में मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस में पहुंचा था. चूंकि जनता दरबार में भीड़ होती है, इसलिए सुरक्षा का ज्यादा तामझाम नहीं होता. इसका फायदा इस शख्स ने उठाया.
जिस वक्त रेखा गुप्ता लोगों की समस्याएं सुन रहीं थी, उस वक्त ये शख्स लाइन से बाहर निकला और रेखा गुप्ता पर टूट पड़ा. पुलिस वाले कुछ समझ पाते, उससे पहले ही उसने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा और उनके बाल पकड़ कर खींचने की कोशिश की.
अचानक हुए इस हमले में मुख्यमंत्री नीचे गिर गईं. पुलिस वालों ने मुख्यमंत्री को छुड़ाने की कोशिश की, उसकी पिटाई की लेकिन उसने रेखा गुप्ता के बाल नही छोड़े. पुलिस ने किसी तरह रेखा गुप्ता को इस व्यक्ति के चंगुल से छुडाया.
शुरूआती जांच में इस शख्स ने पुलिस को अपना नाम राजेश भाई सखारिया बताया है. उम्र 41 साल, गुजरात के राजकोट का रहने वाला है. अभी तक हमले का उद्देश्य पता नहीं लगा है. लेकिन पुलिस को शुरूआती जांच में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि हमला पूर्वनियोजित था, पूरी तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ..किया गया.
हमले से 24 घंटे पहले राजेश ने मुख्यमंत्री के घर की रेकी की. राजेश रविवार को ही दिल्ली पहुंच गया था. मुख्यमंत्री के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से पता चला है कि राजेश एक रिक्शे से मुख्यमंत्री के घर के पास पहुंचा, रिक्शे वाले से कुछ बात की, फिर किसी व्यक्ति को फोन लगाकर बात करता हुआ दिखा. इसके बाद उसने मुख्यमंत्री के घर के बाहर खड़े होकर वीडियो बनाई. मंगलवार को इस शख्स ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर मौजूद सुरक्षाकर्मी से पूछा कि वो सीएम से कैसे मिल सकता है. स्टाफ ने एक पर्ची में कैंप ऑफिस का एड्रेस राजेश भाई सखारिया को लिखकर दिया.
दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि ये हमला किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है. आरोपी सिविल लाइंस के गुजरात भवन में रुका था जो सीएम के कैंप ऑफिस से 800 मीटर की दूरी पर है.
ये बात तो साफ है कि रेखा गुप्ता पर हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया. ये भी स्पष्ट है कि हमलावर का इरादा सिर्फ विरोध जताने का नहीं था. हमला जानलेवा हो सकता था. इसकी असली वजह तो पुलिस की जांच पूरी होने पर ही सामने आएगी लेकिन इस घटना का एक असर ये होगा कि रेखा गुप्ता अब लोगों से खुलकर नहीं मिल पाएंगी.
जब से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं, वो लगातार लोगों के बीच रही हैं. उनका घर और दफ्तर सबके लिए खुला था लेकिन अब वो चाहें तो भी सुरक्षा के नियम उन्हें लोगों के बीच रहने से रोकेंगे.

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In a major step towards curbing corruption in politics, the government introduced three bills in Lok Sabha which provide for automatic removal of Prime Minister, Chief Minister and ministers in Centre, states and union territories, if they are sent to custody for more than 30 days on serious charges.
The bills, moved by Home Minister Amit Shah, were referred to a joint parliamentary committee for review, even as opposition members created a ruckus inside the Lok Sabha.
There was no legal framework till now for a minister or a chief minister losing his post if he or she fails to get bail from court and remains in jail for a longer duration. Neither the CM or minister can be dismissed nor can any court remove them from their post. The 130th Constitution Amendment Bill will have to be passed in both the Houses by a two-third majority.
When the bill becomes law, the accountability of people holding constitutional posts like the Prime Minister, chief ministers or ministers at the Centre and states will be fixed. It will not be left to their discretion whether to resign on moral grounds or not. This law will be applicable only to charges that provide for imprisonment up to five years or more.
In the recent past, when the then Delhi CM Arvind Kejriwal was arrested and sent to jail, he did not quit his post. Similarly, in Tamil Nadu, a minister Senthil Balaji continued to be in his post though he was arrested by Enforcement Directorate and sent to jail on corruption charges.
Chief Ministers of several non-BJP ruled states have opposed these bills. Tamil Nadu chief minister M.K.Stalin said, “the first move of any emerging dictator is to give himself the power to arrest and remove rivals from office”. West Bengal chief minister Mamata Banerjee said, “I condemn it as a step towards something more than a super-Emergency.
Defending the move, Home Minister Amit Shah said, “we cannot be so shameless that we continue to occupy constitutional posts while facing serious charges”.
There is a background behind the introduction of these bills. In recent times, Arvind Kejriwal tried to run his government in Delhi from jail. At that time, both the Centre and the courts were in a fix, because there is no legal provision to stop a chief minister from working inside a jail.
The framers of our Constitution never envisaged such circumstances when a CM or a minister could refuse to resign on moral grounds despite being sent to jail. They never imagined that the lines of morality would be buried so deep.
It is surprising that the opposition parties are opposing this bill against corruption, but what will they tell the people in public? Will they tell the people that a chief minister of a minister should be allowed to run the government or ministry from jail and take decisions. What is the justification behind this?
This is a major reform and it was essential. It will now become mandatory for any minister to resign, if he or she stays in custody for more than 30 days.

Attack on Delhi CM : Motive unknown

A man from Gujarat went to the official residence of Delhi chief minister Rekha Gupta on Wednesday when she was meeting common people who had come to air their grievances. The man slapped the chief minister, caught hold of her hair and threw her to the ground, before he was overpowered by security personnel.
Rekha Gupta had injuries to her head, neck, shoulder and back. On interrogation by police, it was found that the man, Rajeshbhai Sakharia, age 41, hails from Rajkot, Gujarat. Police is yet to find out the motive. The man had earlier done a recce of the chief minister’s residence and police found video clips of him outside the CM’s residence. The man had come to Delhi on Sunday.
Delhi minister Parvesh Verma says, there seems to be a deep conspiracy behind this. The man stayed in Gujarat Bhavan on Civil Lines, 800 metre away from the CM’s residence.
According to police, the man had a criminal background in Rajkot. He had five cases lodged against him. Still, the exact motive is unknown.
This attack points to a serious security lapse. The chief minister is accompanied by 20-25 security staff and Delhi Police personnel man the outer ring.
One thing is clear. The attack on Rekha Gupta was done after careful planning. It is clear that the attacker’s motive was not to stage any protest. The attack could have been fatal.
Police will surely find out the motive, but for now, the chief minister can no more meet commoners freely because of the risk to her life.
Since the time Rekha Gupta became CM, she had been constantly meeting common people. Her residence and office were open for all. Her security personnel will now prevent people from meeting their chief minister easily.

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The stage is now set for a direct contest between NDA candidate Maharashtra Governor C. P. Radhakrishnan and opposition bloc candidate former Supreme Court judge B. Sudarshan Reddy for the Vice President election scheduled for September 9.
Defence Minister Rajnath Singh has been assigned the task to contact opposition leaders to agree on Radhakrishnan’s candidature, but on Tuesday Congress President Mallikarjun Kharge announced that the opposition bloc has “unanimously” agreed on the name of former SC judge B. Sudarshan Reddy.
The opposition is trying to queer the pitch for NDA ally Telugu Desam Party, because Reddy hails from undivided Andhra Pradesh. But on Tuesday afternoon, TDP supremo N. Chandrababu Naidu’s son and minister Nara Lokesh tweeted: “No ambiguity – only warmth, respect, and resolve. The NDA stands united.”
On the other hand, Radhakrishnan hails from Tamil Nadu. He has been the state BJP chief in Tamil Nadu, but DMK is unwilling to support his candidature, despite its talk of Tamil pride.
As far as the numbers are concerned in the electorate that will elect the new Vice President, Radhakrishnan’s victory is almost certain. BJP and its allies command a clear majority, and it will be difficult for Congress and its allies in opposition bloc to oppose CPR’s candidature.
C.P. Radhakrishnan has a clean public life. He hails from a backward community of Tamil Nadu, and his caste has quite a good influence in Andhra Pradesh too. On the other hand, the Congress-led bloc’s opposition appears to be purely symbolic. With CPR as the NDA candidate, the opposition’s move may not be aggressive.
There is another aspect to CPR being selected as the NDA candidate. The top BJP leadership has now realized that it should entrust responsibility to its older leaders rather than carrying out failed experiments like giving constitutional posts to Jagdeep Dhankhar and Satyapal Malik. This idea is going to be reflected in more political appointments that are going to take place soon.

Don’t intimidate Election Commission

The opposition continues with its ‘halla bol’ (hyper aggressive) attitude against the Election Commission over the Special Intensive Revision of electoral rolls in Bihar.
On Monday, an idea was floated to move an impeachment motion in Parliament against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.
Earlier, the opposition had demanded that the CEC should before the media to clarify doubts about Bihar SIR. On Sunday, the CEC addressed a lengthy press conference and replied to all questions put by media persons. The opposition then changed its stance and is now exploring the path of impeachment against the CEC.
The opposition is targeting the CEC because the Election Commission had been consistently rebutting on its social media platform, all charges of “vote fraud” that are being made.
On Sunday, the CEC gave point-by-point replies to all questions raised by Rahul Gandhi at his power point presentation about alleged “vote fraud” in one assembly segment Mahadevpura of Bengaluru Central parliamentary constituency.
Though the CEC did not name Rahul Gandhi, he clearly said that the data that have been used to level “vote fraud” charges are not EC data.
Gyanesh Kumar clearly said that those who have levelled “vote fraud” charges must file affidavit within seven days or apologise before the nation. There is no third option, he added. If no affidavit is filed within seven days, it shall be presumed that all the allegations are baseless, the CEC said.
On Monday, leaders of opposition bloc addressed a joint conference and alleged that the CEC was “threatening” the opposition and “running away” from replying to the charges.
In Bihar, Rahul Gandhi continued with his Vote Adhikar Yatra, addressing rallies at different places. He warned the Election Commission that if there is change of regime ever at the Centre, the CEC and the two Election Commissioners will not be spared.
If you go through the timeline about the charges levelled at the EC, you can get a clear picture.
Rahul Gandhi levelled “vote theft” charges against the EC at his press conference last week, publicly called the EC “chor” (thief).
The Election Commission replied to charges in off-the-record briefings. The opposition then asked why the Election Commission is not coming out in the open and reply.
When the CEC came out and replied to charges before the media, the opposition started saying, the EC is speaking in the language of BJP.
I think, as the head of a constitutional body, Gyanesh Kumar patiently replied to all questions. He did not scold the media persons and did not name anybody as “Congress agent”. He replied to all queries in a dignified manner. As far as threat is concerned, for the last seven days, Rahul Gandhi had been threatening the Election Commission.
Did the skies fall, when Gyanesh Kumar said he has no other option but to demand either an affidavit or an apology within 7 days?
I think, no one should try to browbeat the Election Commission, nor should the EC try to intimidate any political party. If leaders have the right to level charges, then how can the Election Commission be deprived of its right to reply to charges?

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उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितम्बर को एनडीए उम्मीदवार सी.पी.राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जी. सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला होगा. मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने रेड्डी की फम्मीदवारी का ऐलान किया और कहा कि विपक्षी खेमे ने सर्वसम्मति से यह चयन किया है. उधर, सी. पी. राधाकृष्णन की उम्मीदवारी पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने मुहर लगा दी है.
विपक्षी दलों ने पूर्व जज रेड्डी को इसलिए उम्मीदवार बनाया है क्योंकि वह अविभाजित आंध्र प्रदेश से हैं और उनकी उम्मीदवारी को लेकर विपक्ष तेलुगु देसम पार्टी में दुविधा पैदा करना चाहता है. लेकिन मंगलवार को ही टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडु के पुत्र एन. लोकेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एनडीए एकजुट है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विरोधी दलों के नेताओं से बात करके राधाकृष्णनन के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश अब भी कर रहे हैं. लेकिन विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्ता पक्ष को टक्कर देने के मूड में नज़र आ रहा है.
उपराष्ट्रपति चुनाव के आंकडों पर नज़र डालें तो सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना तय है. बीजेपी और उसके साथी दलों के पास अच्छा खासा बहुमत है. कांग्रेस और उसके साथी दलों के लिए CPR का विरोध करना मुश्किल होगा क्योंकि एक तो उनका सार्वजनिक जीवन साफ सुथरा है. दूसरा, वो ओबीसी समाज से आते हैं, तमिलनाडु के हैं लेकिन उनकी जाति का प्रभाव आंध्र प्रदेश में भी है. विपक्ष का विरोध सांकेतिक होगा और CPR के उम्मीदवार होने की वजह से आक्रामक नहीं हो पाएगा.
CPR को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का एक और पहलू भी है. बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह एहसास हुआ है कि अपने पुराने लोगों को ही जिम्मेदारी के पद देने चाहिए. जगदीप धनखड़ और सत्यपाल मलिक जैसे experiment फेल हुए हैं. ये एहसास आने वाली राजनीतिक नियुक्तिय़ों में भी दिखाई देगा.

कोई चुनाव आयोग को न धमकाये : लोकतंत्र के लिए ज़रूरी
अब बात करते हैं चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के हल्लाबोल की. विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का शिगूफा छोड़ा है. पहले विपक्ष ये मांग कर रहा था कि चुनाव आयुक्त मीडिया के सामने आएं, विपक्ष के सवालों के जबाव दे, रविवार को ज्ञानेश कुमार ने प्रैस कॉन्फ्रैंस की, सारे सवालों के जबाव दिए, तो अब विपक्ष ने महाभियोग की बात शुरू कर दी.
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने के पीछे विपक्ष के दो तर्क हैं. पहला ये कि चुनाव आयोग बीजेपी की B टीम के तौर पर काम कर रहा है, और दूसरा तर्क ये है कि उसकी शिकायतों को सुनने के बजाए चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं को धमका रहा है. इसलिए ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विरोधी दलों के नेता विचार कर रहे है. हालांकि विपक्ष इस विकल्प का इस्तेमाल करेगा या नहीं, इस पर विरोधी दलों के नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं.
विपक्ष के निशाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त इसलिए हैं क्योंकि विपक्ष के जो नेता SIR (special intensive revision) के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, उसे चुनाव आयोग लगातार काउंटर कर रहा है, उसका जवाब दे रहा है.
राहुल गांधी ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन देकर चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए, वोट चोरी का इल्जाम लगाया, चुनाव आयोग ने रविवार को प्वाइंट बाई प्वाइंट जवाब दिया था. हालांकि ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि जो डेटा दिखाकर आरोप लगाए गए, वो डेटा चुनाव आयोग का नहीं है.
CEC ने कहा कि वोट चोरी का आरोप लगाने वाले या तो सात दिन के भीतर हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगे, तीसरा कोई विकल्प नहीं है. ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका मतलब है कि सारे आरोप निराधार हैं. सोमवार को विरोधी दलों के नेताओं ने एक साझा प्रैस कॉन्फ्रैंस में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों को धमकी दे रहा हैं.
अगर आप चुनाव आयोग से जुड़े केस को सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि असली गड़बड़ कहां है.
राहुल गांधी ने मीडिया में चुनाव आयोग पर आरोप लगाए. चुनाव आयोग को publicly चोर कहा. पहले चुनाव आयोग ने off record briefing में जवाब दिए, तो कहा गया कि चुनाव आयोग सामने क्यों नहीं आता? जवाब क्यों नहीं देता ?
जब CEC ने मीडिया में आकर जवाब दिए, तो कह रहे हैं कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं.
मुझे लगता है कि एक संवैधानिक संस्था का प्रमुख होते हुए भी ज्ञानेश कुमार ने बड़े धैर्य से सारे सवालों को सुना, खुल कर जवाब दिए, सवाल पूछने वालों को डांटा नहीं, किसी को कांग्रेस का agent नहीं कहा, बड़ी शालीनता से अपनी बात कही.
जहां तक धमकाने की बात है तो पिछले 7 दिन से राहुल गांधी चुनाव आयोग को धमका रहे हैं. अगर ज्ञानेश कुमार ने कह दिया कि आपके पास शपथ पत्र देने या माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो कौन सा पहाड़ टूट गया?
न तो किसी को चुनाव आयोग को डराने की कोशिश करनी चाहिए और न ही चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक दल को डराना चाहिए. अगर नेताओं को आरोप लगाने का हक़ है तो चुनाव आयोग से उनका जवाब देने का अधिकार कैसे छीना जा सकता है ?

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