Time to teach another lesson to Pakistan
Even as the Army, CRPF and J&K police conducted a joint combing search operation to hunt terrorists who killed 28 tourists at the famous Baisaran valley meadow of Pahalgam, Kashmir, crucial details are emerging about how the attack was planned and executed by a Lashkar-e-Tayyaba hit-and-run cell. It is obvious that the attack was masterminded by Pakistanis sitting across the Line of Control. Home Minister Amit Shah laid wreaths on the coffins of 28 tourists who were killed in the heinous attack. Prime Minister Narendra Modi cut short his Saudi Arabia visit and returned to Delhi to chalk out India’s firm response to this attack. US President Donald Trump, Russian President Vladimir Putin, and the prime ministers of UK, Australia and several other countries have condemned this attack. There is not an iota of doubt that those who killed innocent and unarmed tourists in Pahalgam are not only cowards, but enemies of humanity and Kashmiriyat. Kashmir is famous for treating tourists and guests with care and love. These terrorists fired indiscriminately on tourists after ascertaining their identities. Such murderers must not be allowed to live, at any cost. Their aim was clear: to strike fear among tourists who flood Kashmir Valley during summer. The terrorists wanted to deprive middle class and poor Kashmiris of their only source of earnings from tourism. To understand their motive, it is necessary to realize that tthe number of tourists to Kashmir Valley jumped eight times to 8.32 crore during the last five years after Article 370 was abrogated in 2019. The influx of tourists has resulted in steep rise in earnings of Kashmiris in the Valley. Pakistan’s army generals sitting in Rawalpindi with their spy agency ISI, are unwilling to see peace returning to the Valley. Seondly, the timing of this attack. It was carried out at a time when the visiting US Vice-President J.D.Vance was still in India and Prime Minister Narendra Modi was on a visit to Saudi Arabia. Pakistan does not want India to forge friendly ties with the US and Saudi Arabia. These two nations, at one time, were considered close to Pakistan. Now, times have changed. India has time and again made Pakistan realize that the old days are gone. India now replies to Pakistan in its own language by striking deep into its territory. Yet, Pakistan continues to train, support and fund terrorists who carry out attacks inside India. I am confident that our brave army would mete out punishment to these murderers at the earliest, and our government will leave no stone unturned to teach a lesson to those who sent these terrorists.
पाकिस्तान : लातों के भूत को फिर सबक सिखाओ
कश्मीर से दिल दहलाने वाली खबर आई. आतंकवादियों ने निहत्थे, बेकसूर पर्यटकों पर गोलियां बरसाते हुए उनमें से 28 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी. जिन लोगों की मौत हुई, उनमें भारतीय मूल के दो विदेशी नागरिक भी हैं. नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक भी थे. लेकिन ये दोनों पर्यटक भी हिन्दू थे. आतंकवादियों ने पहलगाम में भेलपूरी खा रहे पर्यटकों से नाम पूछ कर, उनका मजहब जानकर, चुन-चुन कर गोली मारी. पत्नियों के सामने पति का नाम पूछा और बिना कुछ कहे गोली मार दी. सेना, सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस इस वक्त पहलगाम के जंगलों में इन हत्यारों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है. गृह मंत्री अमित शाह ने मारे गये पर्यटकों के ताबूतों पर पुष्प अर्पित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सउदी अरब यात्रा बीच में छोड़ कर दिल्ली लौट आए. आतंकवादियों ने हमले के समय अपने हेलमेट पर लगे कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई. साफ है कि हत्यारे पहले से पूरी तैयारी करके आये थे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन सहित दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने इस आतंकी हमले की भर्त्सना की. इसमें कोई दो राय नहीं कि पहलगाम में बेकसूर, बेबस, निहत्थे लोगों पर हमला करने वाले कायर हैं, शैतान हैं, इंसानियत और कश्मीरियत के दुश्मन हैं. कश्मीरियत की सबसे बड़ी पहचान है, मेहमाननवाजी और इन आतंकवादियों ने कश्मीर में आए मेहमानों का खून बहाया. इन आतंकवादियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए. इन लोगों का मकसद साफ है. कश्मीर में आने वाले पर्यटकों को डराना. जो लोग टूरिज्म से रोज़ी-रोटी कमाते हैं,उनका रोजगार छीना. इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पिछले पांच साल में कश्मीर जाने वाले सैलानियों की संख्या करीब आठ गुना बढ़ कर आठ करोड़ बत्तीस लाख से ज्यादा हो गई. इससे कश्मीरी लोगों को रोजगार मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है, कश्मीर में खुशहाली आई है. कश्मीर के लोगों की ये समृद्धि, ये खुशी ISI और पाकिस्तान की फौज को बर्दाश्त नहीं हो रही थी. दूसरी बात है, इस हमले की टाइमिंग. जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति J D वैंस भारत में हैं और प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में. पाकिस्तान को इन दोनों देशों से भारत की दोस्ती भी बर्दाश्त नहीं होती. इन दोनों मुल्कों को किसी जमाने में पाकिस्तान का माई-बाप माना जाता था. अब वक्त बदल गया है. भारत ने पाकिस्तान को कई बार इस बदले वक्त का एहसास कराया है. ये दिखाया है कि अब भारत पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देता है, घर में घुसकर मारता है लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आता. मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहादुर फौज पहलगाम में कायराना हमला करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी और हमारी सरकार इन आतंकवादियों को भेजने वालों को भी सबक सिखाएगी.
Is new Waqf law good for commonfolk Muslims?
Leaders of Muslim outfits who gathered at Delhi’s Talkatora Stadium on Tuesday, at the call of All India Muslim Personal Law Board, vowed to continue their agitation until the recently enacted Waqf law is withdrawn. AIMPLB has planned a series of countrywide agitations on this issue. Meanwhile, Bihar Governor Arif Mohammad Khan, an Islamic scholar in his own right, has questioned the agitation. He raised questions on why Waqf Boards during the last seven decades did not build schools and hospitals on Waqf properties and instead lent them on lease to commercial shops, malls and hotels. Khan said, the Holy Quran does say that every pious Muslim should help the poor and the needy, but there is no mention of the word ‘Waqf’ in the Holy Quran. He said, Maulanas should learn from Christian missionaries who used charities for building good hospitals and schools. Arif Mohammad Khan is right. Shopping complexes, malls, residential societies, five star hotels have been built on prime location Waqf properties in most of the cities of India. In Patna’s Dak Bungalow area, nearly 30 Waqf properties worth several thousand crores of rupees have either been leased out for a pittance or have been sold to builders who made shopping complexes. In Karnataka, the Waqf Board has rented out 14,855 buildings for commercial use. Out of these 1,672 buildings are in Bengaluru but they earn hardly Rs 77 crore annually as rent. On one parcel of Waqf land, a five-star hotel came up in Bengaluru. Former Karnataka Minorities Commission chief Anwar Manippadi in his report has said that nearly 29,000 acres of Waqf land were leased out by muthawallis (caretakers) for a pittance. Muslims should realize what Arif Mohammad Khan has pointed out. The word ‘Waqf’ is not there in the Holy Quran, but Maulanas are linking the Waqf issue with religion. Arif Mohammad Khan has said, the Waqf Boards did not build hospitals and schools on Waqf properties and instead leased them at throwaway rates. The ultimate sufferers are the poor Muslims who need help. Had the Waqf Boards done their work efficiently, there would have been no reason to amend the old Waqf Act. This point must be kept in mind in the ongoing debate on this controversial issue.
Murshidabad, Mamata, Muslims and rehabilitation
Days after Muslim mobs ran riot and indulged in arson and stoning targeting Hindu houses in Murshidabad, nearly three hundred Hindu families, who had fled to Malda, have returned now only to find their homes completely reduced to ashes. Hindus in Murshidabad are still living in fear. While Mamata Banerjee’s government forced Hindus to return, Hindus alleged that no arrangements have been made for their food and drinking water. The authorities have only erected tents for them to stay under the open sky. Old and infirm people, children and women are living in those tents. The homeless Hindus have alleged that Mamata’s government is busy in image building to tell the world that the refugees have returned, but the ground realities are stark. Meanwhile, a video has surfaced showing a Muslim mob dragging Hargobinda Das and his son Chandan Das from their home in Murshidabad on April 12, and murdering them brutally in broad daylight. The relatives of this family in Jaffrabad alleged that they rang up police frantically, but police did not turn up. Since there are self-regulation rules in media about telecasting gruesome videos, I was unable to show the full video in my show ‘Aaj Ki Baat’ on Monday night. The images are blood curdling. The video also shows how poor Hindus were forced to flee their homes out of fear and how they were pratically forced by authorities to return. The visuals can make anybody weep. I would like to appeal to Chief Minister Mamata Banerjee to take care of these poor, homeless families immediately and help them in rebuilding their homes, and provide them food and security. Mamata Banerjee, as Chief Minister, belongs to the people of West Bengal and not to a particular community or a section of the people.
Is Rahul maligning India’s image on foreign soil?
Congress leader Rahul Gandhi has raised questions about the credibility of Election Commission during his USA visit. He said, the Election Commission “is compromised”. He has alleged, “More people voted in Maharashtra than the total number of people in Maharashtra, and this is a fact… the Election Commission gave us a figure in the evening around 5:30 p.m., and in two hours around 7:30 p.m., 65 lakh voters had voted, which is physically impossible…There is something very wrong with the system.” He alleged that when Congress demanded video footage of voting at the polling stations, the EC instead of sharing footage, changed the rules about sharing of footage. Rahul Gandhi has repeated in the US what he has been alleging during the last five months in India. BJP objected to this saying, making “slanderous remarks” against a Constitutional body on foreign soil does not behove the Leader of Opposition. Rahul Gandhi is blaming his alliance’s defeat in Maharashtra on “irregularities” committed by Election Commission. But his arguments are themselves irregular and erratic. On January 18, Rahul Gandhi had said, there was a difference of nearly 1 crore voters between the 2025 Lok Sabha poll figure and subsequent assembly poll figure. It means, there was an increase in number of voters by nearly one crore. On February 3, he said in Parliament that the number of new voters in Maharashtra was 70 lakh. The Election Commission figure says that it was only 40 lakhs. When the Congress party filed its complaint with Election Commission, it said, the number of voters increased by 47 lakh. The Election Commission then provided a detailed reply running into 66 pages. Time and space constraints does not permit me to share EC’s reply here, but the main point was: EC rejected Congress allegations as baseless. Instead, the EC pointed out that there was a rise of more than 28 lakh voters in Maharashtra within 2 months during the 2019 elections. When Maha Vikas Aghadi, that includes Congress, formed its government in Maharashtra in 2019, nobody raised any question about this rise in number of voters. The picture is clear. Rahul Gandhi is not only misleading his own party, but also maligning Indiais image.
क्या नया वक्फ कानून आम मुसलमानों के लिए बेहतर है ?
दिल्ली के लालकटोरा स्टेडियम में मंगलवार को देश के तमाम बड़े मुस्लम संगठनों के नेता वक्फ के नए कानून के विरोध की रूपरेखा तय करने के लिए पहुंचे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्नलस लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में तय हुआ कि नया वक्फ कानून वापिस न लिए जाने तक ये जंग जारी रहेगी. मौलाना कह रहे हैं कि सरकार ने वक्फ एक्ट में बदलाव करके मुसलमानों के मजहबी मामलों में दखल दिया है. लेकिन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वक्फ कानून का मजहब से कोई लेना देना नहीं है. उन्होने कहा कि कुरान में वक्फ जैसा कोई लफ्ज है ही नहीं. आरिफ मोहम्मद खान ने पूछा कि वक्फ की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल, गरीब और कमजोर तबके के लोगों के लिए क्यों नहीं हुआ? उन्होंने पूछा कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर..कमर्शियल शॉप्स, मॉल्स, होटल्स और रिहायशी फ्लैट्स क्यों बनाए गए ? आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जो लोग वक्फ पर सरकारी कब्जे का डर दिखा रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि अब तक वक्फ बोर्ड ने वक्फ प्रॉपर्टी का क्या इस्तेमाल किया? जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टी वक्फ की गई ,क्या उसका इस्तेमाल उस काम के लिए हुआ? क्या वक्फ की जमीनों पर गरीब बच्चों के लिए स्कूल बने, कोई अस्पताल बना? उन्होने कहा कि वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार लोगों को, मौलानाओं को ईसाई मिशनरीज से सीखना चाहिए जिन्होंने स्कूल, अस्पताल बनवाए और आज मुसलमान अपने बच्चों के एडमिशन के लिए मिशनरी स्कूलों के सामने लाइन लगाते हैं. आरिफ साहब की बात पूरी तरह सही, सोलह आने सच है, क्योंकि देश के बड़े बड़े शहरों में प्राइम लोकेशन पर जहां वक्फ की जमीन है, वहां शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, मॉल बन गए हैं, आवासीय फ्लैट्स बन गए हैं. पटना के डाक बंगला चौराहे की शिया वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ की करीब 30 प्रॉपर्टीज़ हैं, कायदे से ये जमीन बेची नहीं जा सकती, लीज़ पर दी जा सकती है, मुतवल्ली को अधिकार है कि वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सिर्फ 11 महीने के लिए लीज़ पर दे सकता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि करोड़ों की जमीन कौडियों में बेच दी. अब यहां मॉल, मार्केंटिंग कॉम्पलेक्स बना दिए गए हैं. इसी तरह कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने अपनी 14 हजार 855 बिल्डिंग्स को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए किराए पर दिया हुआ है. इसमें सबसे ज्यादा 1 हजार 672 बिल्डिंग्स बैंगलुरू में हैं. वक्फ बोर्ड को कमर्शियल प्रॉपर्टी से हर साल किराए से सिर्फ 77 करोड़ की आमदनी होती है. वक्फ की जमीन पर बैंगलूरू में एक फाइव स्टार होटल बना है. आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ के बारे में जो बताया, वो हैरान करने वाला है. इससे कई बातें समझ में आती हैं. जैसे वक्फ का लफ्ज कुरान में है ही नहीं लेकिन मौलाना वक्फ को मजहब से जोड़ रहे हैं क्योंकि मजहब के नाम पर लोगों को जोड़ना आसान होता है. आरिफ साहब के मुताबिक कुरान कहती है कि कमजोर और गरीब तबकों के लिए जी खोलकर पैसा खर्च करो लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी पर किसी ने अस्पताल या यतीमखाने नहीं बनवाए. वक्फ के पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है लेकिन इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने वालों ने इसे कमर्शियल यूज़ के लिए औने पौने दामों पर बेच दिया. जो जमीन गरीब के लिए दान की गई थी, उसको कमाई का जरिया बना लिया. अगर प्रॉपर्टी को मैनेज करने वाले ये काम न करते तो कानून में बदलाव की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती. वक्फ का जो नया कानून आया है, उसपर चर्चा करते समय इनको ध्यान में रखा जाना चाहिए.
मुर्शिदाबाद, ममता, मुसलमान और पुनर्वास
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 11-12 अप्रैल को दंगाइयों ने वक्फ एक्ट के विरोध में हिंसा की, उसका रौंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया है. 12 अप्रैल को दंगाइयों की भीड़ ने मुर्शिदाबाद में हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को घर से खींच कर धारदार हथियारों से काट डाला. उस दिन हुई बेरहमी का वीडियो सामने आया जिसमें हरगोविंद दास और उनका बेटा चंदन दास खून से लथपथ सड़क पर पड़े दिखाई दे रहे हैं. ये तस्वीरें भयानक हैं. हरगोविंद दास और चंदन दास का कोई कसूर नहीं था, उनका वक्फ एक्ट या वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं था. फिर भी दंगाइयों की भीड़ उनके घर में घुसी और पिता पुत्र को घर से घसीटकर धारदार हथियारों से काट डाला क्योंकि वो हिन्दू थे. मुर्शिदाबाद में अभी भी हिन्दू ड़रे हुए हैं. ममता बनर्जी की सरकार जबरन उन लोगों को मुर्शिदाबाद वापस ला रही है, जो हिंसा के बाद अपना घरबार छोड़कर मालदा भाग गए थे और शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे. ऐसे तीन सौ परिवारों को मालदा के सरकारी शेल्टर से जबरदस्ती नाव में बिठाकर मुर्शिदाबाद वापस भेज दिया गया. लेकिन मुर्शिदाबाद में इन लोगों के रहने खाने का कोई इंतजाम नहीं हैं. इनके जले हुए घरों में कुछ बचा नहीं हैं. सरकार ने खुले आसमान के नीचे सिर्फ एक टेंट लगा दिया है. इसके नीचे बूढ़े बच्चे और बुजुर्ग बैठे हैं, न खाने का इंतजाम है और पीने को पानी है. मीडिया के लिए सेल्फ रेगुलेशन के जो नियम हैं, उनके कारण मुर्शिदाबाद में हुई बेकसूर लोगों की हत्या का भयानक वीडियो मैं आपको अपने शो ‘आज की बात’ में दिखा नहीं पाया वरना आपका भी खून खौल जाता. जो लोग घरबार छोड़कर भागने के लिए मजबूर हुए, उनके घरों की हालत डराने वाली है. जिन बेघर, बेबस लोगों को कैंप में लाया गया है, उनकी हालत रुलाने वाली है. मैं तो राज्य सरकार से अपील करूंगा कि सबसे पहले इन गरीब लोगों की सुध ली जाए, उन्हें सुरक्षा और घर के साथ साथ दो वक्त का भोजन दिया जाए. ममता बनर्जी सबकी मुख्यमंत्री हैं,किसी एक तबके या किसी एक वर्ग की नहीं.
क्या राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत का अपमान कर रहे हैं ?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आजकल अमेरिका में हैं. उन्होंने एक बार फिर अमेरिका में भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए. राहुल गांधी ने बॉस्टन की ब्राउन यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के छात्रों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है और चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा. उन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया. राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में जितने वयस्क मताजाता हैं, उससे ज्यादा लोगों ने विधानसभा चुनाव में वोट डाले, चुनाव आयोग ने हमें शाम 5.30 बजे तक की वोटिंग का आंकड़ा दिया, शाम 5.30 बजे से लेकर शाम 7.30 बजे तक 65 लाख लोगों ने वोट डाले, ऐसा हो पाना असंभव है. जब हमने आयोग से वोटिंग की फुटेज मांगी तो उन्होंने न केवल उसे देने से इंकार कर दिया बल्कि नियम भी बदल दिया. महाराष्ट्र में अपनी हार को राहुल गांधी चुनाव आयोग की हेराफेरी बताते हैं, पर हेराफेरी तो उनकी अपनी बातों में हैं. 18 जनवरी को राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो हुए. तो उसके बीच एक करोड़ वोटर का फर्क था, यानी एक करोड़ वोटर बढ़े. 3 फरवरी को संसद में राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के बीच महाराष्ट्र में 70 लाख नए वोटर्स आए. चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिये उसके मुताबिक महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच वोटर्स का अंतर 40 लाख है. मतलब 40 लाख बढ़े. दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से जो शिकायत की थी, उसमें कहा था कि महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच वोटर्स की संख्या 47 लाख बढ़ी. चुनाव आयोग ने इसके जवाब में 66 पन्नों का ब्यौरा दिया. मेरे पास इतना समय नहीं है की ये सारा ब्यौरा अपके साथ शेयर कर सकूं. लेकिन मोटी बात ये है कि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और उल्टे सवाल पूछा कि 2019 के चुनावों में 2 महीने के अंदर महाराष्ट्र में 28 लाख से ज्यादा नए वोटर कैसे बने. जब 2019 में कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तब किसी ने वोटरों की संख्या बढ़ने पर सवाल नहीं उठाया. चुनाव आयोग के उत्तर से साफ है कि राहुल गांधी न सिर्फ अपनी पार्टी को गुमराह कर रहे हैं बल्कि देश के बाहर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं.
FBI ने हैप्पी को पकड़ा : अब बाकी खालिस्तानी आतंकियों की बारी
अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने कैलिफोर्निया में छिपे खालिस्तानी आतंकवादी हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी पासिया को गिरफ्तार कर लिया है. ये शख्स ISI के इशारे पर पंजाब में आतंकवादी वारदातों को अंजाम दे रहा था. पिछले छह महीनों में पंजाब में इसने 16 आंतकवादी घटनाओं को अंजाम दिया. अब भारत सरकार हैप्पी पासिया को जल्दी से जल्दी भारत लाने की कोशिश करेगी और काम बहुत मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हैप्पी पासिया अमेरिका में गैरकानूनी तौर पर घुसा था और छुप कर रह रहा था. FBI के मुताबिक, हैप्पी पासिया को एनफोर्समेंट ऐंड रिमूवल ऑपरेशन एजेंसी यानी ERO की मदद से गिरफ़्तार किया गया है… असल में ERO अमेरिका की वो एजेंसी है,जो अमेरिका में गैर-कानूनी तौर पर घुसे लोगों की धरपकड़ करती है और उन्हें उनके मुल्क को डिपोर्ट करती है. ट्रंप के शासन में ERO super एक्टिव है. हैप्पी पासिया पाकिस्तान की ISI के इशारे पर पंजाब में आतंकवादी हमले करा रहा था .पाकिस्तान में छुपा खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ़ रिंदा… हैप्पी पासिया का हैंडलर है. दो महीने पहले फरवरी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई. इस मीटिंग के दौरान मोदी ने ट्रंप से 26/11 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा और पंजाब में आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने वाले खालिस्तानी दहशतगर्द हैप्पी पासिया के बारे में बात की थी. दोनों को जल्दी से जल्दी भारत के हवाले करने की मांग की थी. तहव्वुर राणा पहले ही भारत आ चुका है. तहव्वुर राणा तो आतंकवादी साजिश करके भाग गया था लेकिन Happy भारत में अपराध करने के बाद भागा था, अब हैप्पी पासिया के डिपोर्ट होने की बारी है. लेकिन हैप्पी अकेला नहीं है. कैलिफॉर्निया और सैंन फ्रैंसिस्को में कई सारे खालिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं. हैप्पी का पकड़ा जाना शुरुआत है. पिक्चर अभी बाकी है..
सस्ते दाम में बड़े ब्रांड : चीनी झूठ से सावधान
चीन के साथ टैरिफ वॉर शुरू करने के 15 दिन बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चीन की तरफ़ समझौते का हाथ बढ़ाया है. ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ लगाने का उनका मक़सद सिर्फ़ ये था कि कोई भी देश अमेरिका को लूट न सके, उन्होंने इस लूट को रोक दिया है, अब चीन ने भी अमेरिका से बात करने की इच्छा जताई है और वो भी चाहते हैं कि चीन के साथ डील हो जाए. इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी ही कोई सम्मानजनक रास्ता निकलेगा. अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ वॉर छिड़ी है, उसके कैसे कैसे साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, वो समझना भी जरूरी है. इस मौके का फायदा उठाने के लिए सोशल मीडिय़ा पर बड़ी-बड़ी नामी कंपनियों के चीन में बनने वाले प्रोडक्ट्स को मामूली कीमत पर बेचने का दावा किया जा रहा है. चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिक टॉक के जरिए अमेरिका में चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोज़ की बमबारी हो रही है. इन वीडियोज़ में इन्फ्लूएंसर्स हर्मीस बिर्किन, गुच्ची और रैल्फ लॉरेन जैसे अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े लग्ज़री ब्रैंड के सारे बेशकीमती प्रोडक्ट की कॉपी को असली माल बता कर सस्ते में बेचने का ऑफर दे रहे हैं. ये लोग दावा कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों का सारा माल चीन में बनता है, इनकी लागत बहुत कम होती है, लेकिन ब्रैंड के नाम पर कंपनियां इन्हें सैकड़ों गुना कीमत पर बेचती है. इसलिए अगर लोग चाहें तो तीन हजार डॉलर का हैंड बैग तीस डॉलर में खरीद सकते हैं. हालत ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर नकली माल बेचने के चक्कर में लोगों को तरह तरह के झांसे दिए जा रहे हैं. लोगों से कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे दामों बिक रहे है, अमेरिका के लोग उन प्रोडक्ट्स को सस्ते में ख़रीदना चाहें, तो चीन आ जाएं. उनको इस ख़रीदारी के लिए वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी. ट्रंप के टैरिफ वॉर का कवर लेकर आजकल सोशल मीडिया पर..बहुत सारी बातें फैलाई जा रही हैं. जैसे चीन ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, अब चीन में बिना VISA के एंट्री दी जा रही है क्योंकि टैरिफ वॉर के कारण चीन की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपना माल निकालना चाहती हैं. Birkin और Louis Vuitton जैसे बड़े ब्रैंड के लाखों के बैग हजारों में मिल जाएंगे . कुछ लोग इसे फ्री ग्लोबल शॉपिंग का फेस्टिवल बता रहे हैं. पर ये सारी बातें सरासर झूठ हैं, बकवास हैं. उपभोक्ताओं को गुमराह करने की कोशिश है. जब ये बात फैल जाएगी तो यही लोग कहेंगे कि बड़े बड़े ब्रैंड्स का ये सस्ता माल अब ऑनलाइन भी एवेलेबल है और नकली माल बेचने की कोशिश करेंगे. इसीलिए झांसे में ना आएं, सावधान रहें..
मौलाना वक्फ पर मुसलमानों को गुमराह क्यों कर रहे हैं ?
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर जुमे की नमाज के बाद तमाम शहरों में मस्जिदों के बाहर प्रोटेस्ट हुए . मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से मिली फौरी राहत के बाद भी वक्फ एक्ट के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई जारी रहेगी. 22 अप्रैल को दिल्ली में एक बडी रैली होगी. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे मौलानाओं के ऊपर भी वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने के इल्जाम हैं. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी पर इल्जाम है कि उन्होंने जयपुर में वक्फ की करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया है. बीजेपी के नेता किरोड़ी लाल मीणा ने मौलाना पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने जयपुर के पास वक्फ की करीब 1400 बीघा ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है. मौलाना फजलुर रहीम ने कहा कि साजिश के तहत उनके खिलाफ इल्जाम लगाए हैं, हकीकत ये है कि वो गुनहगार नहीं, खुद पीड़ित हैं, कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इन लोगों के खिलाफ केस भी किया है. देश भर में वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऐसे हजारों केस हैं. गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने अपनी बात रखी थी. बताया था कि मुंबई में उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी, उसे अचानक वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया. इंडिया टीवी रिपोर्टर ने मुंबई के भिंडी बाजार में जाकर लोगों से बात की. उस जगह पहुंचे, जहां दाऊदी बोहरा समाज की प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड के कब्जे का आरोप है. मैने इस केस के बारे में डिटेल पता किया है. दरअसल भिंडी बाजार मुंबई का सबसे पुराना और तंग इलाका है.. इस इलाके में सिर्फ दो मंजिला बिल्डिंग्स हुआ करती थी, ज्यादातर सौ साल से ज्यादा पुरानी थी. इसलिए इस इलाके की बिल्डिंग्स को गिरा कर इसे रि-डेवेलप करने का प्लान बना. सरकार ने bidding की. दाऊदी बोहरा समाज के धर्म गुरू की इच्छा थी कि वो भिंड़ी बाजार के गरीब लोगों को पक्का घर दें. इसीलिए भिंडी बाजार की इस बिल्डिंग को सैफुद्दीन बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने खरीदा था, लेकिन 2019 में इसको वक्फ प्रॉपर्टी बनाने का दावा किया गया और उसके बाद से ये मामला वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्राइबुनल में फंसा है. न गरीबों को घर मिला, न दाऊदी बोहरा समाज के धर्म गुरू का सपना पूरा हुआ. ऐसे एक नहीं हजारों मिसालें हैं. लेकिन हैरानी की बात ये है कि मौलानाओं ने संपत्ति के इस मुद्दे को मजहब से जोड़ दिया और ज्यादातर मुसलमान उनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं. इसीलिए कई जगह माहौल खराब होता है, हिंसा होती है, बंगाल में यही हुआ, जब उग्र भीड़ के हमलों के कारण कई सौ हिन्दू परिवारों को मुर्शिदाबाद छोड़ कर मालदा में शरण लेनी पड़ी.
FBI arrests Happy: more pro -Khalistan terrorists to follow
The arrest of pro-Khalistan terrorist Harpreet Singh alias Happy Passia by FBI from Sacramento, California (US), is a piece of good news for India’s National Investigation Agency. He was living illegally in the US and had played a central role in orchestrating targeted killings, grenade attacks on police and extortion across Punjab. Happy Passia had taken responsibility for a series of 16 terror attacks that took place in Punjab during the last six months. FBI released a photo saying that Passia was arrested with the help of ERO (Enforcement and Removal Operation) agency which is engaged in crackdown on all illegal immigrants staying in the US. Happy Passia was close to Pakistan-based Babbar Khalsa terror mastermind Harvinder Singh Sandhu alias Rinda. A resident of Passia village in Amritsar Rural district, Happy has a long criminal history. He fled to UK, and from there to the US via Canada route. NIA had shared Happy Passia’s dossier with US agencies. In February this year, Prime Minister Narendra Modi, during his meeting with US President Donald Trump, had raised the issues of Mumbai attack mastermind Tahawwur Rana and Happy Passia, and had sought their deportation to India. Happy’s arrest is just the beginning. More arrests are in the pipeline.
Beware of fake Chinese claims
Amid the US-China trade tariff war, US President Donald Trump has said, “By the way, we have nice conversations going with China. It’s really very good”. But Trump did not give details. The US President said, his main motive was to stop the “loot” of America that was going on and that has now stopped. He was optimistic of a deal with China and an honourable way out of the impasse. But China’s Ministry of Foreign Affairs said, since the US has started the tariff war, it was the responsibility of the US to end it. Meanwhile, social media like TikTok and X are now flooded with videos showing many high-end brands like Gucci, Prada, and even Hermes Birkin bags being manufactured in China at a fraction of its sale price. Chinese social influencers on TikTok are posting videos of copies of many luxury brands of US and Europe being offered at throwaway prices. These influencers claim that most of these products are actually manufactured in China and sold at exorbitant rates throughout the world. For example, a Birkin bag that sells for $34,000 in Dubai and other cities, is shown as being produced in China for as low as $1,400. The supplier in the video says that over 90 per cent of the sale price is because of the brand’s logo. Americans are being lured to come to China to buy top luxury brands at throwaway prices. For this, they claim, China is offering free visa entry. Too many news and videos are being circulated nowadays on social media after the US-China tariff war broke out. People are offering Louis Vuitton and Birkin bags at throwaway prices in China, by organizing “Free Global Shopping Festival”. All these marketing gimmicks are fake and baseless. They are meant to misguide genuine customers. Beware of such fake offers.
Why Maulanas are misguiding Muslims on Waqf ?
Muslims staged protests against Waqf Act in several cities after Friday prayers, even as All India Muslim Personal Law Board declared that despite the Supreme Court’s interim relief on three provisions of the law, protests across India would continue. The biggest protests were held in Hyderabad and Mangaluru. A big rally has been slagted in Delhi on April 22. You will be surprised to know that several maulanas holding top posts in AIMPLB are also facing allegations of illegally occupying Waqf properties. They include Maualana Fazlur Rahim Mujaddidi, general secretary of AIMPLB. BJP leader Kirori Lal Meena has alleged that Maulana Mujaddidi has occupied 1,400 bighas of prime land in Jaipur worth several crores of rupees. The Maulana has denied this charge saying that he was actually trying to save Waqf property, but his brother wants to occupy it by using fake documents. There are thousands of disputes relating to Waqf properties. A Dawoodi Bohra delegation met Prime Minister Modi in Delhi and alleged that several of the Dawoodi Bohra properties were suddenly declared Waqf property. India TV reporter went to Mumbai’s Bhendi Bazaar where a dilapidated residential building was bought by Saifuddin Burhani Upliftment Trust in 2015 in order to redevelop it. The dilapidated building was vacated by residents, but on the ground floor, a mosque came up all of a sudden, and it was declared Waqf property by Waqf Board. I got this matter checked personally. Bhendi Bazaar is the oldest and most congested locality of Mumbai. Earlier, there were two-storeyed buildings, mostly more than 100 years old, and now these buildings are being demolished in order to redevelop them. The government made a bidding. Dawoodi Bohra community head wanted to build new homes for the poor and Saifuddin Burhani Upliftment Trust purchased this particular building for redevelopment. But when this building was declaed Waqf property in 2019, the dispute got entangled in Waqf Tribunal. Neither the poor got new homes, nor was the dream of Dawoodi Bohra community head fulfilled. This is not a single case, but there are thousands of similar cases. The problem is, Maulanas have linked a property issue with religion and most of the Muslims are trusting what their Maulanas say. Several of these protests are resulting in violence in places like Bengal, where armed mobs forced Hindus to flee their homes.
Like leopards, Pakistan Army will never change its spots
Pakistan army chief Gen Asim Munir has raked up Jinnah’s two-nation theory, saying “Muslims are different from Hindus”. The general, in a provocative speech, said, “Our forefathers realized we were different from Hindus in every aspect of life, our religion, our customs, our traditions, our thoughts and our ambitions are different. That’s why they laid the foundation of two-nation theory. We are two nations, we are not one nation”. Gen Asim Munir is known as ‘Mullah General’ in Pakistan, and his remarks have justified this tag. He was not addressing a gathering of Maulanas. He was addressing Overseas Pakistanis Convention in Islamabad, where Prime Minister Shahbaz Sharif, his ministers and other army generals were present. The convention was meant to garner more investments from those of Pakistani origin, but the army chief himself became the Maulana at the convention. On attacks by Baloch freedom fighters, the general said: “Do you think terrorists can take away the destiny of our nation? The 13-lakh strong Indian Army, with all its weapons, if it cannot intimidate us, do you think these terrorists can subdue our army?” The Army chief then raked up Kashmir by describing it as Pakistan’s “jugular vein” and promised to help separatists. India immediately reacted and said that Pakistan has “only one role in Kashmir, and that is, it must vacate its illegal occupation of Pak Occupied Kashmir”. Gen Munir, who took over as Army Chief three years ago, is supposed to retire this year. Shahbaz Sharif’s government is going to give him an extension, as was evident during the Pakistani PM’s speech where he praised Munir. India’s External Affairs Minister S. Jaishankar, while speaking at an event in Gujarat, said: “Pakistan is still stuck with its terrorism industry… India has changed; I wish I could say Pakistan has changed. Unfortunately, they continue to develop bad habits in many ways.” Jaishankar is right. The world has changed, but Pakistan has not. It is stuck with old issues. The speech of Mullah General is quite evident. The very existence of Pakistan army starts by spewing venom against India and ends with keeping the Kashmir issue alive. Pakistan army’s task begins from giving sanctuary to terrorists, and ends with large chunks of properties being handed over to Army generals. Pakistan is now in a dark abyss, facing mounting debts and people suffering from hunger. Pakistan is practically isolated throughout the world. None of the big economic powers want to lend money to Pakistan, and yet, Pakistan is unwilling to change. In Hindi, there is a proverb “Rassi Jal Gayi, Par Bal Nahin Gaya” (literal meaning, the rope is burnt, but its strands remain).
Why reel making can be risky
Navi Mumbai Police detained four youths for creating a scare by making a video reel with one of them lying inside a moving MUV’s boot with one hand dangling outside. On Monday evening between Vashi and Sanpada, the stunt was performed and a video reel was posted on social media. Within two hours, police nabbed the four youths with the vehicle outside Sanpada railway station. When asked, the youths said they wanted to make a reel to promote their shop selling second-hand laptops. One youth lay inside the boot, the second one drove the car, and the other two youths made the reel, while riding a bike. The reel ends with the boot being opened and the youth saying “Don’t be afraid, I sell laptops”. The shopowner Kuldeep Nishad claimed that his shop’s sale rose after the reel was posted on social media. Police released them with a warning and the youths promised not to make such reels in future. In my ‘Aaj Ki Baat’ show on Wednesday, I had shown how a mother was drowned while making a reel and her kid was frantically shouting “Mummy”. The Navi Mumbai reel was a marketing gimmick to shock viewers and make them buy products. In Bengaluru, a man was caught in ED’s net when he posted a fake picture. S. Satish from J.P.Nagar, Bengaluru posted the pic of a dog on social media claiming that he had bought the world’s costliest wolfdog from the US for Rs 50 crore. An ED team reached his home to inquire how he paid Rs 50 crore. His bank accounts were checked. No big financial transaction of this amount was found. Finally it was found that Satish had made a false claim. The pic of the so-called wolfdog was that of an Indian breed dog belonging to his neighbour. The moral: Do not believe anything that is posted on social media as gospel truth.
Joining politics : Why Robert Vadra will have to wait
Congress leader Priyanka Gandhi’s husband Robert Vadra was questioned for the third consecutive day by Enforcement Directorate in connection with Gurugram land deal. He was interrogated for 18 hours in the last three days. Priyanka accompanied her husband, and waited for him at the reception to come out. On Thursday, Robert Vadra told reporters that his popularity has risen and he wanted to join politics. Robert Vadra’s ambition is to join active politics. He has been noticed working actively in Amethi and Rae Bareli during elections, and occasionally, he voices his aspiration for joining politics. He wants a role for himself in Congress, but presently, he has been halted by Gandhi-Nehru family. This is the reason why he frequently alleges that he is being made a political scapegoat for his land deals. By doing charities and appearing on public forums, and by being active during election campaigns, he has expressed his intention to join public life several times, but he is yet to get any positive signal from his in-laws’ family. It seems, Robert Vadra will have to wait for now.
पाकिस्तानी फौज : रस्सी जल गई, पर बल नहीं गया
पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में कहा है कि पाकिस्तान के बच्चे-बच्चे को पता होना चाहिए कि मुसलमान हिन्दुओं से बिल्कुल अलग हैं, न हमारे ज़ेहन मिलते हैं, न रवायतें, न ख्यालात, इसीलिए मजहब के आधार पर पाकिस्तान बना. वैसे जनरल आसिम मुनीर मुल्ला जनरल के नाम से मशहूर हैं और उन्होंने इस्लामाबाद में जो तकरीर की उसने इस टाइटल को सच साबित कर दिया. हैरानी की बात ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये बातें मौलानाओं के जलसे में नहीं कहीं, इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन हुआ. तकरीर सुनने वालों में पाकिस्तान के वजीरे आजम शहबाज शरीफ और उनके मंत्रिमंडल के तमाम वज़ीर थे. प्रोग्राम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के मकसद से हुआ था, लेकिन जनरल आसिम मुनीर इस जलसे में मौलाना बन गए. जनरल मुनीर ने कहा कि आज के दौर में पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है, जिसकी बुनियाद इस्लाम का पहला फर्ज यानी कलमा है, पाकिस्तान बनने से पहले केवल पैग़ंबर साहब ने कलमे की बुनियाद पर रियासत ए मदीना बनाई थी. मुल्ला जनरल ने हिंदुओं के ख़िलाफ़ ज़हर उगला. जनरल ने अपनी क़ौम को याद दिलाया कि पाकिस्तान को टू-नेशन थ्योरी के आधार पर बनाया गया था. जनरल ने कहा कि कश्मीर हमारा शाहरग है और हम कश्मीर के आतंकवादियों को पूरी मदद देंगे. भारत ने फ़ौरन जवाब दिया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान का सिर्फ़ एक ही रोल है, वो POK पर अपना अवैध क़ब्ज़ा ख़ाली कर दे. तीन साल पहले जनरल मुनीर आर्मी चीफ बने, उनका कार्यकाल इसी साल ख़त्म होने वाला है. हालांकि, इस बात की पक्की संभावना है कि शहबाज़ शरीफ़ की सरकार उन्हें एक्सटेंशन दे देगी. इसका संकेत शहबाज़ शरीफ़ ने उसी कन्वेंशन में दिया, शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि जनरल मुनीर बहुत अच्छे कमांडर हैं, उनकी अगुवाई में पाकिस्तान पूरी तरह महफ़ूज़ है.
गुजरात में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान में बुनियादी फर्क बताया. विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया बदल गई, भारत बदल गया, लेकिन, पाकिस्तान नहीं सुधरा, उसकी बदमाशियां, उसकी हरकतें जस-की-तस हैं, इसीलिए उसका ये हाल है. जयशंकर की ये बात बिलकुल सही है कि सारी दुनिया बदल गई, पर पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है, अपनी पुरानी बातों पर अड़ा है. मुल्ला जनरल ने अपनी तकरीर से इस बात का सबूत भी दे दिया. पाकिस्तानी फौज का वजूद भारत के खिलाफ ज़हर उगलने से शुरू होता है और कश्मीर का मसला जिंदा रखने पर खत्म होता है. पाकिस्तानी फौज का काम दहशतगर्दों को पनाह देने से शुरू होता है और आर्मी के बड़े बड़े जनरल को ज़मीन जायदाद देने पर खत्म होता है. इसी वजह से आज पाकिस्तान अंधकार में है, कर्ज में डूबा हुआ है, वहां के लोग भुखमरी के शिकार हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग-थलग पड़ गया है. अब कोई उसे कर्ज देने को भी तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है. इसे कहते हैं, रस्सी जल गई, पर बल नहीं गया.
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रील बनाने में खतरा है
नवी मुंबई में सोमवार शआम को वाशी और सानपाड़ा के बीच 4 नौजवानों ने एक रील बनवायी. कार की डिग्गी के बाहर एक हाथ बाहर लटकता हुआ दिखाई दे रहा था. जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया, तो पुलिस ने दो घंटे के अंदर 4 नोजवानों को सानपाडा रेल स्टेशन के पास पकड़ लिया. इन लोगों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वे एक सस्ता लैपटॉप बेचने वाली दुकान के लिए प्रमोशनल रील बना रहे थे. पुलिस ने उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया. एक दिन पहले मैंने आपको आज की बात शो में बताया था कि कैसे रील बनाने के चक्कर में एक मां पानी में डूब गई और उसकी छोटी सी पेटी ,मम्मी..मम्मी चिल्लाती रही. एक तीसरे केस में बैंगलुरु के एक शख्स ने 50 करोड़ रुपये का Wolf Dog खरीदने का दावा किया, लेकिन इस दावे के चक्कर में इस व्यक्ति के घर पर ED की टीम पहुंच गई. बैंगलुरु के जेपी नगर के रहने वाले एस सतीश ने सोशल मीडिया पर एक Dog की फोटो पोस्ट की और दावा किया कि उसने दुनिया का सबसे महंगा wolfdog अमेरिका से 50 करोड़ रुपये में ख़रीदा है. एस सतीश के इस पोस्ट पर ED के अफसरों की नजर पड़ गई. कुछ ही देर में ED की एक टीम सतीश के घर पहुंच गई. पुछने पर सतीश ने बताया कि उसने जिसे wolfdog बताया था, वो दरअसल देशी नस्ल का उसके पडोसी का कुत्ता है. आपने देखा, न तो कोई फॉरेन ब्रीड का डॉग था, ना कोई 50 करोड़ की डील हुई, न कोई पैसा आया, मोटे तौर पर ये 50 करोड़ की हवा बाजी का केस था. कभी कभी ये हवाबाजी बहुत महंगी पड़ जाती है.
सियासत में Entry : रॉबर्ट वाड्रा का इंतज़ार बाकी है
गुरूग्राम लैंड डील के केस में ED ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से पिछले 3 दिनों में 18 घंटे कर ED में पूछताछ हुई. दो दिन से प्रियंका गांधी ED के ऑफिस में राबर्ट वाड्रा के लौटने तक रिसेप्शन पर बैठी रही. राबर्ट बाड्रा ने कहा कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, वो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई चुनाव आता है, तो सरकार ED का नोटिस भेजकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रचती है. राबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो झुकने वाले नहीं हैं. रॉबर्ट वाड्रा की आरजू तो है कि वो सियासत में आएं. उनकी इच्छा तो है कि वो भी चुनाव लड़ें. वो अमेठी और रायबरेली में हमेशा सक्रिय दिखाई देते हैं . कभी कभी उनकी आरजू जुबान पर भी आ जाती है. वो कांग्रेस में अपनी भूमिका चाहते हैं, लेकिन अभी तक गांधी-नेहरू परिवार उन्हें रोकता रहा है. इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि जमीनों के मामले में उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है. रॉबर्ट वाड्रा पब्लिक फोरम्स पर आकर, चैरिटी के काम दिखाकर, चुनाव प्रचार में सक्रिय रहकर कई बार ये जता चुके हैं कि उनकी सार्वजनिक जीवन में कितनी दिलचस्पी है. लेकिन अभी तक उनके परिवार की तरफ से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला है. लगता है, रॉबर्ट वाड्रा को अभी इंतजार करना होगा.
Waqf Act : All eyes on Supreme Court
With the Supreme Court seeking clarification on some provisions of Waqf Act, all eyes are now on what interim order the apex court is going to pass. On Wednesday, the Chief Justice Sanjiv Khanna asked the Centre whether it would enact a law allowing non-Hindus and Muslims to be members of Hindu religious endowment boards or institutions? The apex court also observed, “you can’t rewrite the past. Properties which are.. hundrds of years old can’t be reopened.” Muslim organizations seem to be happy with the apex court raising questions and are hopeful of a stay. Those who had challenged the new Waqf Act expected the apex court to stay the operation of the Act, but they had to satisfy only with the fact that the court raised questions on three key provisions. One, appointment of non-Muslims in Waqf Council and boards, two, role and powers of district collector in the new law, and three, on powers of the government to denotify Waqf properties. The arguments are in the initial stage now. There are nearly 100 petitions. Top advocates like Abhishek Manu Singhvi, Kapil Sibal, Rajiv Shakdher, Sanjay Hegde, Huzaifa Ahmadi and Rajiv Dhawan are arguing their cases. There are more than 40,000 disputes pending on Waqf properties. There are cases where hundreds of years old temples were declared Waqf proprties. The hearing may stretch for a longer duration. One problem is that the present Chief Justice of India Sanjiv Khanna will be retiring on May 13. On Wednesday, he forwarded the name of Justice B R Gavai as his successor. The question is, if the hearings are not complete by May 13, will a new bench hear the entire case afresh? One positive outcome on Wednesday was, the bench described the situation as “very disturbing”. The Chief Justice said, once the matter is before this court for adjudication, things should not be done to “vitiate the atmosphere”.
Bengal violence : Political advantage for both camps?
Even as hearing was gone on in the Supreme Court on Waqf Act, there were reports of fresh violence in Murshidabad, West Bengal, with some shops set on fire and incidents of stoning. Chief Minister Mamata Banerjee warned rioters saying they would not be spared. At the same time, Banerjee blamed the BJP for inciting violence in Bengal. She was addressing a conference of imams and muezzins in Kolkata. Banerjee asked the Muslim clerics to go to Delhi to raise their voice and stop anti-socials from indulging in violence. I have heard several statements of Trinamool Congress leaders on Bengal violence. Some of them said, the violence was instigated by BJP, while some said, people from Bangladesh came, indulged in violence and fled. But these leaders did not say why Bengal police did not arrest these rioters. Some Trinamool leaders alleged that the rioters were speaking in Hindi and they were brought by BJP in trucks from Bihar. Somebody should ask these leaders what Bengal police was doing when these rioters were being brought in trucks from Bihar. BJP leaders are no less cynical. Leader of Opposition Suvendu Adhikari is raising the bogey of Yogi Adityanath. Both sides are indulging in politics, but neither of them have any interest in dousing the fire and restoring peace. This is because both sides at looking at political advantage if communal fires surge.
Herald case : One fact that Congress overlooks
Congress workers staged protests across India on Wednesday after Enforcement Directorate filed chargesheet against Sonia and Rahul Gandhi in the National Herald case. Congress has decided to fight this issue politically. Protests were held in Delhi, Mumbai, Chennai, Hyderabad, Chandigarh, Lucknow, Jaipur, Patna, Ranchi, Shimla and Bhopal. Congress is alleging that Modi government is indulging in “vendetta politics”. Some of their leaders are claiming that BJP is worried after Congress has decided to strengthen its organisation. Some allege that all this is being done with an eye on Bihar assembly elections later this year and this was the reason why National Herald case was reopened. One interesting point is that the case of shareholdings transfer of National Herald ownership was filed when the UPA government was in power and Dr Manmohan Singh was the Prime Minister. The present chargesheet has been filed after several years of investigation. Congress leaders are deliberately ignoring this vital fact.
वक्फ कानून : सबकी नज़र ..सुप्रीम कोर्ट पर
वक्फ एक्ट के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया. कोर्ट ने कहा कि नए वक्फ एक्ट के ज्यादातर प्रावधान अच्छे हैं, लेकिन तीन प्रावधानों पर सरकार को सफाई देनी होगी. वक्फ कानून का विरोध करने वालों से भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नया कानून किस तरह से मुसलमानों के बुनियादी हकों का हनन करता है. सरकार से कोर्ट ने कई सवाल पूछे..जैसे कलेक्टर को इतने अधिकार क्यों दिए ? वक्फ बाई यूजर प्रोविजन खत्म करने का क्या असर होगा ? वक्फ कानून को चुनौती देने वालों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिन इस कानून पर रोक लगा देगा पर ऐसा हुआ नहीं. वादियों को सिर्फ इस बात पर संतोष करना पड़ा कि कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल पूछे. कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोधियों की चितांओं पर गौर किया. ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर कोई अन्तरिम आदेश जारी कर सकता है. ये आदेश मोटे तौर पर तीन मुद्दों पर हो सकता है. एक, वक्फ कौंसिल और बोर्ड में Non Muslims की नियुक्ति पर, दूसरा, वक्फ के नए कानून में कलेक्टर के रोल और अधिकारों पर, और तीसरा, वक्फ की प्रॉपर्टी De-notify करने के सरकार के अधिकार पर. लेकिन अभी तो बहस का शुरुआती दौर है. इस केस में करीब सौ पिटिशंस हैं.मौलाना महमूद मदनी और असदुद्दीन औवैसी जैसे लोग वादी हैं. बहुत सारे बड़े-बड़े वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राजीव शकधर, संजय हेगड़े, हुजैफा अहमदी, राजीव धवन, ये सब बड़े वकील हैं. इनको सुनना होगा. वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर 40 हजार से ज्यादा मामले कोर्ट में लम्बित है. इनमें से दस हजार केस तो मुसलमानों ने फाइल किया है और वक्फ बोर्ड पर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर कब्जे का आरोप लगाया है. बाकी तीस हजार केस सरकारी संपत्तियों को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने के हैं. सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने का केस भी है. इसलिए सुनवाई लंबी चलेगी . एक समस्या ये भी है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जो इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, 13 मई को रिटायर हो जाएंगे. उन्होंने आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए जस्टिस बी.आर. गवई का नाम सरकार को भेज दिया. सवाल ये है कि अगर 13 मई तक सुनवाई पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? क्या नई बेंच पूरे केस को फिर से सुनेगी? सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम ये किया कि पश्चिम बंगाल में वक्फ के कानून को लेकर हिंसा करने वालों को चेतावनी दी और कहा कि जब कोर्ट इसकी सुनवाई कर रही है तो हिंसा करने का क्या मतलब.
बंगाल में हिंसा पर सियासत : किस को फायदा ?
जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस वक्त भी पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई. मुर्शिदाबाद में कुछ दुकाने जलाईं गईं, फिर कुछ घरों पर पथराव हुआ. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इमामों के एक सम्मेलन में कहा कि बंगाल में हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, दंगा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेगी. इसके बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में हो रही हिंसा को बीजेपी की साजिश करार दिया. पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर मैंने तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सुने हैं. किसी ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर बांग्लादेश से लोग आए और हिंसा करके भाग गए लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हिंसा करने वाले बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा क्यों नहीं ? किसी ने कहा कि हिंसा करने वाले अच्छी खासी हिंदी बोल रहे थे, बीजेपी, बिहार से ट्रक भर-भरकर लाई और दंगा करवाया. अब इन लोगों से कोई पूछे कि जब बिहार से लोग ट्रकों में भर भरकर आ रहे थे, दंगा कर रहे थे तो बंगाल की पुलिस को कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया? बीजेपी के नेता भी कम नहीं हैं. शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ का डर दिखा रहे हैं. राजनीति दोनों तरफ से हो रही है. आग दोनों तरफ लगी है. उसे बुझाने में किसी की दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि सब इस आग में अपना फायदा देख रहे हैं.
हेराल्ड केस : कांग्रेस ने क्या बताया, क्या छिपाया?
नेशनल हेरल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी के ख़िलाफ़ चार्जशीट फाइल होने को कांग्रेस बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रही है. देशभर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. दिल्ली से लेकर, मुंबई, चैन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, पटना, रांची, शिमला और भोपाल तक ED के खिलाफ प्रदर्शन किया. सोनिया और राहुल के खिलाफ चार्जशीट को कांग्रेस के नेता बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं. कोई कह रहा है कि कांग्रेस ने संगठन मजबूत कर लिया, इससे बीजेपी घबरा गई और ED को भेज दिया. कोई कह रहा है कि वक्फ कानून से ध्यान हटाने के लिए केस किया. किसी ने कहा कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए नेशनल हेरल्ड का केस खोल दिया. मजे की बात ये है कि नेशनल हेरल्ड की प्रॉपर्टी और शेयर होल्डिंग्स के ट्रांसफर का केस तब फाइल हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे. कई साल की तफतीश के बाद अब जाकर चार्जशीट फाइल हुई है. कांग्रेस के नेताओं ने जान-बूझकर इस तथ्य को छुपा दिया.
कर्नाटक में तालिबान : दोषियों को कड़ी सज़ा मिले
कर्नाटक के दावणगेरे शहर से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें आईं. इन तस्वीरों ने तालिबान की याद दिला दी. एक मुस्लिम महिला को मस्जिद के सामने भीड़ ने सरेआम घेर कर पीटा. महिला हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाती रही लेकिन इलाके के पुरूषों को रहम नहीं आया. वो महिला पर डंडों की बारिश करते रहे. सवाल ये है कि क्या मजहबी कट्टरता कानून से ऊपर हो गई है? क्या कट्टरपंथियों को कानून का कोई खौफ नहीं हैं? दरिंदों की इस भीड़ में महिला का पति भी शामिल था. उसी ने मस्जिद के मौलवी से इस महिला के बारे में शिकायत की थी. मौलवी ने इस महिला को अपनी सफाई देने के लिए मस्जिद में बुलाया था. महिला मस्जिद में घुस पाती, उससे पहले ही कट्टरपंथियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया. दो दिन पहले जब महिला का पति जमील घर पर नहीं था, तब महिला की चचेरी बहन अपने दोस्त के साथ उसके घर आई. जैसे ही जमील को ये पता लगा तो वो फौरन अपने घर पहुंचा. जमील ने ये कह कर हंगामा शुरू कर दिया कि उसकी गैरमौजूदगी में गैर मर्द घर में कैसे घुसा. ये इस्लामिक कानून के खिलाफ है. महिला ने जमील को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और सीधे मस्जिद में जाकर मौलवी से अपनी पत्नी को शरीयत के मुताबिक सजा देने की मांग की. दरिंदों ने महिला की इतनी पिटाई की कि वो बेहोश हो गई. बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. कर्नाटक पुलिस ने छह लोगों को गिरफ़्तार किया. इनके नाम हैं, मुहम्मद नियाज़, मुहम्मद ग़ौस पीर, चांद बाशा, इनायत उल्लाह, दस्तगीर, और T R रसूल . दावणगेरे की तस्वीरें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि 21वी सदी में हमारे बीच कैसे कैसे हैवान रह रहे हैं. सभ्य समाज में इस तरह की दरिंदगी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. मजहब की आड़ में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती. ये अच्छी बात है कि पुलिस ने छह दरिंदों को जेल पहुंचा दिया लेकिन अब पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि सरेआम महिला की पिटाई करने वालों की इस भीड़ में शामिल बाकी लोगों को भी पकड़े और उन सबको ऐसी सजा दिलवाए जिसके बाद कोई कट्टरपंथी मजहब के नाम पर किसी महिला पर जुल्म करने की हिम्मत न कर सके.
नेशनल हेरल्ड केस : क्या सोनिया, राहुल दोषी हैं ?
नेशनल हेरल्ड से जुड़े केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ज़मानत पर हैं. मंगलवार को ED ने उस केस में चार्जशीट फाइल कर दी. ED ने राहुल के राजनीतिक गुरू सैम पित्रोदा और सोनिया गांधी के सलाहकार सुमन दुबे समेत कुल सात लोगों को आरोपी बनाया है. चार्जशीट में आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 2000 करोड़ रुपये की नैशनल हेरल्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया. आरोप है कि 440 करोड़ के इनकम टैक्स की चोरी भी की गई. नेशनल हेरल्ड की संपत्ति पर कब्जा करने वाली यंग इंडियन कंपनी में 76 परसेंट शेयर सिर्फ सोनिया और राहुल के हैं. ED का दावा है कि सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस ने नेशनल हेरल्ड को नब्बे करोड़ रु. का कर्ज दिया और फिर इस नब्बे करोड़ के कर्ज़ को 9 करोड़ शेयर्स में बदल दिया. ये सारे शेयर सोनिया और राहुल की कंपनी यंग इंडियन को केवल 50 लाख रुपए लेकर सौंप दिए. कांग्रेस ने ED की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो आरोप सोनिया और राहुल पर लगाए गए हैं वो झूठे हैं, यंग इंडियन कंपनी सिर्फ नेथनल हेरल्ड की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए बनाई गई थी. इस कंपनी से किसी ने कोई फायदा नहीं लिया. ED की चार्जशीट से सोनिया और राहुल की मुश्किलें तो बढ़ेंगी. कांग्रेस की तरफ से इस आरोप का खंडन नहीं किया गया कि यंग इंडियन ने नेशनल हेरलड की जो प्रॉपर्टी 50 लाख रुपये में खरीदी, उसकी असली कीमत 2000 करोड़ रु. है. कांग्रेस का तर्क ये है कि यंग इंडियन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है. इसमें प्रॉपर्टी आने से राहुल और सोनिया को कोई फायदा नहीं होगा. पर ED का आरोप ये है कि यंग इंडियन नाम की कंपनी नैशनल हेरल्ड प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के इरादे से ही बनाई गई थी. कांग्रेस का एक तर्क ये भी है कि ये कंपनी जवाहर लाल नेहरु द्वारा शुरू किए गए अखबार नेशनल हेरल्ड को बचाने के लिए बनाई गई. सच ये है कि नेशनल हेरल्ड अखबार की प्रींटिंग तो 2008 में ही बंद कर दी गई थी, तो फिर ये कंपनी किसको बचाने के लिए और किसको फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई ? इसका जवाब सोनिया और राहुल गांधी को अदालत में देना होगा.
बिहार चुनाव : क्या तेजस्वी का मुकाबला निशांत से होगा ?
दिल्ली में RJD नेता तेजस्वी यादव ने मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात की. तेजस्वी चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव से पहले सीटों की बंटवारे की बात फाइनल कर ले और मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान करे. मीटिंग में तय हुआ कि महागठबंधन में शामिल दलों की एक कमेटी बनेगी जो सीटों के बंटवारे की बात जल्द फाइनल करेगी लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला चुनाव नतीजे आने के बाद ही होगा. अब 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं की बैठक होगी. उधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि अमित शाह और सम्राट चौधरी दोनों कह चुके हैं कि नीतीश ही सीएम फेस रहेंगे. निशांत कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार 100 परसेंट ठीक और सेहतमंद हैं. उपर से चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, महागठबंधन में तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता हैं. वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं. सवाल ये है कि क्या तेजस्वी का मुकाबला नीतीश कुमार से होगा? नीतीश कुमार के नेतृत्व पर तो कोई विवाद नहीं है. आशंका है नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे लगा कि उनकी सेहत के साथ कोई गड़बड़ तो है. इसीलिए अटकलें लगाई गईं कि तेजस्वी का मुकाबला नीतीश के बेटे निशांत से होगा. चूंकि निशांत फिलहाल राजनीति में नहीं हैं, इसीलिए न उनपर कोई आरोप है, न कोई विवाद, न कोई baggage, लेकिन फिलहाल बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को इंतजार करना होगा.
Taliban in Karnataka: Culprits must be punished
The brutal manner in which a Muslim woman was beaten with sticks and pipes outside a mosque in Davangere, Karnataka, forces us to think about the devils living in our midst in the 21st century. No civil society can tolerate such a horrendous act in the name of Shariah. It is a good sign that the Davangere police acted promptly and arrested six of the attackers soon after the video appeared on social media. Their names: Muhammed Niaz, Muhammed Ghaus Pir, Chand Basha, Inayatullah, Dastgir and T.R.Rasool. It is now the duty of the police to ensure that other individuals who were part of the mob must also be caught and brought to justice. All these culprits must be given severe punishment so that nobody could dare commit such a crime in the name of religion. This act reminds us of the brutal reign of Taliban in Afghanistan. The woman was appealing to the mob with folded hands, but the men continued beating her with sticks. The question is: Is religious fundamentalism above law in India? Have the religious radicals no fear of law? It was the woman’s husband Jameel who went to the mosque and complained that his wife had brought her cousin and male friend to the house in his absence. The maulvi cited Shariat to say that inviting an outsider male to her house was a crime and deserved punishment. There were more than two dozen people in the mob that thrashed the woman.
National Herald Case: Are Sonia and Rahul Guilty?
The Enforcement Directorate has filed a chargesheet in the National Herald money laundering case and has made seven persons accused. They include Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, his political guru Sam Pitroda and Sonia’s adviser Suman Dubey. The charge relates to acquisition of Rs 2,000 crore worth National Herald properties by Young Indian company owned by Sonia and Rahul Gandhi. Income tax evasion of Rs 440 crore has been mentioned in the chargesheet. Both Sonia and Rahul Gandhi are out of bail in this case. Congress leader Jairam Ramesh in a statement said, “Seizing the assets of the National Herald is a state-sponsored crime masquerading as the rule of law. Filing chargesheets against Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and others is nothing but the politics of vendetta and intimidation..” On Wednesday, Congress workers staged protests in different cities. Congress MP Abhishek Manu Singhvi said the charges levelled by ED against Sonia and Rahul Gandhi are fake, because Young Indian company was set up to manage the properties of National Herald, and both the leaders did not make any financial profit from this transaction. But ED chargesheet says otherwise. It says, a conspiracy was hatched to acquire National Herald’s Rs 2,000 crore worth assets, for which a Rs 90 crore loan was lent by Congress. In order to recover this loan, the amount was converted into 9 crore shares which were given to Young Indian company owned by Sonia and Rahul Gandhi. In exchange, Young Indian paid only Rs 50 lakhs to Congress party. In other words, the chargesheet says, the Congress party handed over Rs 2,000 crore worth immovable properties and got only Rs 50 lakhs in return. Both Sonia and Rahul Gandhi own 38 per cent each shares in Young Indian company, while remaining 24 pc shares are in the name of Motilal Vora and Oscar Fernandes, both deceased. Problems for both Sonia and Rahul Gandhi may mount after the ED chargesheet. Congress has not disputed the fact that the property of National Herald that Young Indian acquired for Rs 50 lakhs is now valued at Rs 2,000 crore. Congress’ argument is that Young Indian is a non-profit company, and the company was not floated to give financial profit to Sonia and Rahul Gandhi. ED insists that Young Indian company was floated to acquire National Herald properties. Congress’ argument is that the company was floated to save National Herald newspaper launched by India’s first PM Jawaharlal Nehru. The reality is: National Herald newspaper ceased printing in 2008. Hence, it is for Sonia and Rahul Gandhi to tell the court now, why this company was floated and who are the beneficiaries.
Bihar Polls: Will Tejasvi face Nishant ?
RJD leader Tejashwi Yadav met Congress president Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi in Delhi on Wednesday. Yadav wanted seats allocation for this year’s Bihar assembly polls be finalized soon and his name be projected as the CM candidate. It was decided that a committee of parties belonging to RJD-led Mahagathbandhan will be set up to finalize seat allocation, but the selection of chief minister will be made only after the results are out. Mahagathbandhan leaders will meet in Patna on Thursday to chalk out their strategy. On the other hand, Bihar CM Nitish Kumar’s son Nishant Kumar said on Tuesday that his father would be projected as the CM candidate by NDA. He said, his father was “100 per cent well and healthy”. Tejashwi Yadav is the tallest leader of Mahagathbandhan and the CM face of the alliance. The question is: whether Tejashwi Yadav and Nitish Kumar lead the two rival alliances? There is no dispute about Nitish Kumar’s leadership. Speculations began when reports came about his health a few weeks ago and rumours were floated that it will be Nitish’s son Nishant who will give a fight to Tejashwi Yadav. At the moment, Nishant Kumar is yet to join active politics.