My Opinion

For the last eight days, the nation has been watching thousands of farmers protesting on the borders of national capital, prepared for a long-drawn confrontation with the Centre on the issue of repeal of new farm laws. Most of the countrymen are sad when they watch farmers squatting, cooking and sleeping in the open in harsh cold winter. With highways linking Delhi closed at several border points, supply of fruits, vegetables and foodgrains has come to a standstill. The farmers have threatened to block Delhi if their demand for withdrawal of new laws is not met.
The people of India have utmost respect for the hardworking farmers and nobody likes them sitting indefinitely on the highways. Thousands of office going commuters faced ordeal this week as the arterial roads remained choked. There seems to be efforts by some vested interests who are trying to gain political mileage by instigating the farmers to continue with their agitation.
In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Wednesday night, we showed how some farmers in Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Uttarakhand are taking advantage of the new farm laws by selling their crops to buyers, including corporates, at rates higher than those prevailing in ‘mandis’. We showed farmers in Nashik, Maharashtra, who have raised cash crops like onion, bananas, grapes and other vegetables are selling their crops at higher rates to buyers directly, without going to mandis.
A farmer Vinayak Hemade of Nandur Shingote village near Nashik grew green ‘dhania’(coriander) leaves on eight acre of land at a cost of Rs 40,000. After 50 days, he got a buyer from Nashik who came to his field and bought the entire crop for Rs 12,50,000. Hemade earned this money without going to the local ‘mandi’. He saved money on labour and transportation costs. Hemade has now became an ardent supporter of the new farm laws.
In neighbouring Gujarat, Mehsana is famous for growing cotton. This time, farmers formed small groups to bargain directly with cotton mills. Some of the farmers told India TV correspondent that they got Rs 1140 per 20 kg of cotton from the mill, compared to Rs 1100 per 20 kg rate prevailing in the ‘mandi’. Because of the new farm laws, the farmers are saving money on ‘mandi fees’. Farmers do not have to deal with middlemen now and they are happy with the new laws.
In Haridwar, Uttarakhand, a former horticulturist Manmohan Bhardwaj grew capsicums and bananas under a poly house spread over 10 acres of land. Earlier, he used to get only Rs 30 per kg for green capsicum, but now he is getting double the amount for capsicum directly from buyers. Bhardwaj is getting Rs 135 per kg for coloured capsicum compared to Rs 100 he used to get earlier.
In Baran, Rajasthan, nearly 1,000 farmers have joined what they called FPO (Farmer Producers Organization) WhatsApp group, where they get market and ‘mandi’ rates immediately on their cellphones and sell their crops directly to the buyers. Farmers from 12 villages have joined Anta Kisan Agro Produce group. According to these farmers, earlier they were at the mercy of middlemen, but now they get money directly to their bank accounts from buyers. This group provides fertilizer, seeds and pesticide to farmers at affordable rates.
These instances make it clear that most of the farmers across the country are not worried about the new laws. On the contrary, many of them are already taking advantage of the new laws to shore up their earnings.
Contrast this with the hundreds of farmers who have descended on the capital riding tractors and trolleys from Punjab. India TV reporters spoke to most of them. These farmers described the new farm laws as ‘kaala kanoon’ (black laws), but when asked on what points were they opposing these laws, the farmers remained silent. Most of the farmers appeared to be blindly driven by the talk of self-serving leaders who have told them that the new farm laws are ‘black laws’ and must be withdrawn. None of the leaders have explained the pros and cons of the new farm laws to these farmers, most of whom are hardworking, but illiterate.
Just imagine. How some leaders are playing with the lives and emotions of farmers, who say they have not read the new laws and are totally unaware about its provisions. Nobody tried to explain the new farm laws to these farmers in a proper and logical manner. Small time leaders with no grassroots like Medha Patkar, Yogendra Yadav, Pappu Yadav and Chandrashekhar Azad are trying to take political mileage out of this farmers’ agitation.
Punjab will be going to assembly polls in March 2022 and the Congress, Akali Dal and Aam Aadmi Party are already active among the farmers. The Left parties have sent their trade union leaders among the farmers. Leftist students and activists have reached the sit-in sites to sing songs using ‘dafli’ (musical instrument). In a democracy, dissent and protests by political forces are welcome, but when external forces enter the scene to create unrest, it becomes a matter of serious concern.

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सरकार और 35 किसान संगठनों के नेताओं के बीच मंगलवार को हुई बातचीत का भले ही कोई नतीजा नहीं निकलता, लेकिन कम से कम दोनों पक्षों में एक-दूसरे को समझने की शुरुआत हो गई है। पहली बार बातचीत का रास्ता खुला और जो डेडलॉक था, वह खत्म हुआ। यह एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि दोनों पक्षों ने लगभग चार घंटे तक कृषि कानूनों पर चर्चा की। बातचीत के दौरान सरकार द्वारा नए कानूनों को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया ताकि गलतफहमियों को दूर किया जा सके।

सरकार ने किसान नेताओं से नए कानूनों को लेकर उनकी आपत्तियों को बिंदुवार तरीके से सामने लाने को कहा है ताकि गुरुवार को होने वाली दूसरे दौर की बैठक में सरकार द्वारा एक-एक क्लॉज पर विचार किया जा सके। सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह को पहले दौर की बातचीत में सामने आई चीजों के बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे राकेश टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के साथ मंगलवार की शाम को एक और बैठक हुई।

अब हम सबके सामने सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? इस मुद्दे का हल क्या हो सकता है? पहले दौर की बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कानूनों का अध्ययन करने के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसान नेताओं ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को नए कानून बनाने से पहले ऐसा करना चाहिए था। किसान नेताओं ने सरकार से दो टूक कहा कि वे अपने आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि नए कानून वापस नहीं ले लिए जाते।

एक तरफ 35 संगठनों के किसान सरकार के साथ बातचीत की टेबल पर बैठे थे, तो दूसरी तरफ हजारों किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, बुराड़ी मैदान, चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे। किसानों के इन धरनों के चलते भारी ट्रैफिक जाम के साथ-साथ गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों द्वारा की गई घेराबंदी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बगैर किसी दिक्कत के गाड़ियों की आवाजाही के लिए रूट्स की एक लिस्ट जारी की। हरियाणा सरकार में बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने मांग की कि नए कृषि कानूनों में MSP स्कीम को जारी रखने का प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए।

किसान नेताओं के साथ बातचीत शुरू करके मोदी सरकार ने एक सकारात्मक संकेत दिया है। पहले यह बातचीत 3 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर जारी वर्तमान गतिरोध को देखते हुए बातचीत को बगैर किसी शर्त के तय समय से पहले ही हो गई। ऐसा करके सरकार ने संदेश दिया है कि न तो वह अपनी बात को लेकर अड़ी है, और न ही उसका इरादा संदिग्ध है। किसानों ने बगैर किसी पूर्व शर्त के बातचीत में शामिल होकर एक सकारात्मक संदेश दिया है।

किसानों को एहसास है कि लोकतंत्र में, सभी बड़ी समस्याओं को बातचीत के माध्यम से ही शांति से हल किया जा सकता है। आंदोलन का सहारा लेकर उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया है कि वे नए कानूनों से खुश नहीं हैं। बैठक के बाद नरेंद्र तोमर की बात सुनकर साफ था कि सरकार खुले मन से किसानों से बात कर रही है, और वह किसानों के साथ किसी भी तरह की सियासत नहीं कर रही है। अगर दोनों पक्षों को एक दूसरे पर यकीन है तो फिर रास्ता जरूर निकल सकता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे किसानों के हमदर्द बनकर उनके बीच पहुंच रहे हैं और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं।

छोटे-छोटे राजनीतिक संगठनों के नेता जैसे कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर और बिहार के पप्पू यादव मंगलवार को किसानों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए उनके बीच गए। एक बार को मान भी लें कि ये नेता किसानों को लेकर चिंतित हैं, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा कि शाहीन बाग की दादी और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो क्यों बीच में कूद रहे हैं। उन्हें तो भारतीय किसानों की समस्याओं और शिकायतों से कोई लेना-देना नहीं है।

दरअसल, जस्टिन ट्रूडो इस मुद्दे पर इसलिए बोले हैं क्योंकि उनके देश में भारतीय मूल के सिख वोटर्स बड़ी मात्रा में रहते हैं। ये सिख पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और कनाडा में चुनावों के दौरान इनका समर्थन ट्रूडो और उनकी पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है। ट्रूडो ने कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन (किसानों के द्वारा) के अधिकार की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा खड़ा रहेगा और यह उनके लिए चिंता की बात है। ट्रूडो के बयान के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ‘हमने कनाडाई नेताओं द्वारा भारत में किसानों से संबंधित कुछ ऐसी टिप्पणियों को देखा है जो भ्रामक सूचनाओं पर आधारित है। इस तरह की टिप्पणियां अनुचित हैं, खासकर जब वे एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित हों।’

ब्रिटिश नेताओं जॉन मैकडोनेल और टैन डेसी ने भी भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन से निपटने के तरीकों की आलोचना की है। ये ब्रिटिश नेता मोदी विरोधियों के रूप में जाने जाते हैं और भारत को इन लोगों को ये साफ-साफ समझाने की जरूरत है कि यह हमारे देश का आंतरिक मामला है। किसान हमारे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, और बाहर के लोग ऐसी बयानबाजी करने से बाज आएं, हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल ना दें। इस मसले को किसान और सरकार आपस में मिलकर हल कर लेंगे।

किसानों को यह बात समझनी होगी कि बाहरी ताकतें उनके आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिशों में जुटी हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने धरनास्थल पर खालिस्तान समर्थक पोस्टर भी लगाए, जो साफतौर पर एक देश-विरोधी काम है। यहां इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिकांश किसानों ने इन लोगों को अपने आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा और उन्हें किनारे लगा दिया। किसानों को पता होना चाहिए कि आंदोलन बहुत बड़ा है, और इसकी कोई एक लीडरशिप भी नहीं है, इसलिए टुकड़े-टुकड़े गैंग और खालिस्तान समर्थक तत्व उनके विरोध का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में किसानों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है।

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Though talks between the leaders of 35 farmers’ outfits and the government remained inconclusive on Tuesday, there were signs of accommodation from both sides. For the first time, a channel of communication has opened to break the deadlock. It was a good start as both sides discussed the farm laws for nearly four hours which included a presentation on the new legislations by the government to dispel misgivings.

The government has sought point-wise specific objections on the new laws from farmer leaders which will be taken up by the government clause by clause at the second round of talks due on Thursday. On Wednesday, two senior ministers Piyush Goyal and Narendra Singh Tomar briefed Home Minister Amit Shah about the outcome of the first round. There was another meeting on Tuesday with Bharatiya Kisan Union leaders led by Rakesh Tikait, representing UP and Uttarakhand farmers, in the evening.

The questions before all of us is: what is the way forward? What could be the solution? In the first round of talks, Agriculture Minister Narendra Singh Tomar proposed setting up of an experts committee to study the new laws, but this was not accepted by the farmer leaders. They said, the government should have done this before preparing the new laws. The farmer leaders told the government in no uncertain terms that they would not suspend their agitation until and unless the new laws are withdrawn.

Even as the talks were going on, thousands of farmers continued to sit on dharna at Singhu border, Tikri border, Burari ground, Chilla border and Ghazipur border, resulting in huge traffic jams and blockage of traffic movement. With the borders of Delhi under siege, Delhi Police on Tuesday issued a list of routes for motorists for smooth movement. The Jannayak Janata Party, an ally of BJP in Haryana government, demanded that the provision for continuance of MSP scheme must be incorporated in the new farm laws.

By initiating talks with farm leaders, the Modi government has sent out a positive signal. The talks were originally due on December 3, but considering the present deadlock created on Delhi borders, the talks were preponed, without any condition. The government has sent out the message that it is not rigid in its attitude, nor is its intention doubtful. The farmers have also sent out a positive message by joining the talks without any pre-conditions.

The farmers realize that in a democracy, all big problems can be solved peacefully only through talks. By resorting to agitation, they have clearly indicated that they are not happy with the new laws. Listening to Narendra Tomar’s remarks after the meeting, it is clear that the government has an open mind on the issue, and it is not indulging in any political upmanship with the farmers. If there is trust from both sides, a solution can be found out. But there are also vested interests who want to take advantage of the crisis and are instigating the farmers to take an extremist path.

Leaders of small time political outfits like Chandrashekhar Ravana of Bhim Army and Pappu Yadav from Bihar appeared before farmers on Tuesday to express their solidarity. Even if one admits that these leaders are concerned about the farmers, I do not find why the old lady Dadi from Shaheen Bagh and the Prime Minister of Canada Justin Trudeau came forward to express their support. They have nothing to do with the problems and grievances of Indian farmers.

Of course, Justin Trudeau has spoken because of the presence of a large number of Indian origin Sikh voters from Punjab in his country, whose support during elections in Canada matters a lot for him and his party. Trudeau has said that Canada will always be there to defend the right of peaceful protest (by farmers) and it was a matter of concern for him. In reply, the Indian Ministry of External Affairs on Tuesday said that “ill-informed comments by Canadian leaders relating to farmers in India.. are unwarranted”. British leaders John McDonnell and Tan Dhesi criticized the handling of farmers’ protests in India. These British leaders are known Modi-baiters and it is time for India to tell them clearly that it is a domestic issue to be resolved by the Indian government and Indian farmers.

The agitating farmers must also realize that there are outside forces trying to take advantage of their agitation. Some protesters have even put up pro-Khalistan posters at the site, which is clearly an anti-national act. It is gratifying to note that most of the farmers asked these people to stay away from their agitation and they were sidelined. The farmers must know that there is no single leadership that is spearheading their agitation and outsiders, like those from Tukde-Tukde gang and pro-Khalistan elements, may try to take advantage. Extreme caution is the need of the hour.

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किसान आंदोलन में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हज़ारों किसानों के शामिल होने के बाद अब केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत की पूरी तैयारी हो गई है। वाराणसी में सोमवार को देव दीपावली के अवसर पर अपने भाषण में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘किसानों को गुमराह’ करने के लिए विपक्षी दलों की खूब खिंचाई की।

नरेंद्र मोदी अपने भाषण में किसानों के मुद्दे पर करीब 27 मिनट तक बोले। उन्होंने कहा- ‘ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। अब जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तो घोषित होता था लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े-बड़े कर्जमाफी के पैकेज घोषित किए जाते थे। लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। यानि कर्ज़माफी को लेकर भी छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़ी-बड़ी योजनाएं घोषित होती थीं। लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं।यानि योजनाओं के नाम पर छल।’

मोदी ने कहा- ‘किसानों के नाम पर, खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई। लेकिन ये फर्टिलाइज़र (खाद) खेत से ज्यादा काला बाज़ारियों के पास पहुंच जाता था। यानि यूरिया खाद के नाम पर भी छल। किसानों को प्रोडक्टिविटी (उत्पादन) बढ़ाने के लिए कहा गया लेकिन लाभ किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। पहले वोट के लिए वादा और फिर छल, यही खेल लंबे समय तक देश में चलता रहा है।’

मोदी ने कहा-‘जब इतिहास छल का रहा हो, तब 2 बातें बड़ी स्वभाविक हैं। पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का या लंबा छल का इतिहास है। दूसरी, ये कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदात बन गई है, मजबूरी बन चुकी है कि जो पहले होता था वैसा ही अब भी होने वाला है क्‍योंकि उन्‍होंने ऐसा ही किया था इसलिए वो ही फॉर्मूला लगाकर के आज भी देख रहे हैं। लेकिन जब इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो सच आपके सामने खुलकर के आ जाएगा। हमने कहा था कि हम यूरिया की कालाबाज़ारी रोकेंगे और किसानों को पर्याप्त यूरिया देंगे। बीते 6 साल में यूरिया की कमी नहीं होने दी।’

मोदी ने कहा-‘पहले तो यूरिया ब्‍लैक में लेना पड़ता था, यूरिया के लिए रात-रात लाईन लगा करके रात को बाहर ठंड में सोना पड़ता था और कई बार यूरिया लेने वाले किसानों पर लाठी चार्ज की घटनाएं होती थी। आज ये सब बंद हो गया। यहां तक कि कोरोना लॉकडाउन में भी जब लगभग हर गतिविधि बंद थी, तब भी यूरिया पहुंचाने में दिक्कत नहीं आने दी गई। हमने वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुकूल लागत का डेढ़ गुणा एमएसपी देंगे। ये वादा सिर्फ कागज़ों पर ही नहीं, ये वादा हमने पूरा किया और इतना ही नहीं किसानों के बैंक खाते तक पैसे पहुंचे, इसका प्रबंध किया।’

एनडीए सरकार किसानों की कैसे मदद पर कर रही है इसका खुलासा करते हुए पीएम ने कहा-‘सिर्फ दाल की ही बात करें तो 2014 से पहले के 5 सालों में, हमसे जो पहले वाली सरकार थी उसके 5 सालों में लगभग 650 करोड़ रुपए की ही दाल किसान से खरीदी गई थी। लेकिन हमने 5 साल में क्‍या किया आ करके, 5 सालों में हमने लगभग 49 हज़ार करोड़ यानि करीब-करीब 50 हजार करोड़ रुपए की दालें एमएसपी पर खरीदी हैं यानि लगभग 75 गुणा बढ़ोतरी। कहां 650 करोड़ और कहां करीब-करीब 50 हजार करोड़। 2014 से पहले के 5 सालों में, उनकी आखिरी सरकार की मैं बात कर रहा हूं, 5 सालों में पहले की सरकार ने पूरे देश में एमएसपी पर 2 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा था। लेकिन हमने 5 साल में धान के लिए 5 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में किसानों तक पहुंचा दिया। यानि लगभग ढाई गुणा ज्यादा पैसा किसान के पास पहुंचा है। 2014 से पहले के 5 सालों में गेहूं की खरीद पर डेढ़ लाख करोड़ रुपए के आसपास ही किसानों को मिला। डेढ़ लाख करोड़, उनकी सरकार के 5 साल। हमारे 5 साल में गेहूं पर 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को एमएसपी का मिल चुका है यानि लगभग 2 गुणा। अब आप ही बताइए कि अगर मंडियां और एमएसपी को ही हटाना था, तो इतनी बड़ी हम ताकत क्‍यों देते भाई? हम इन पर इतना निवेश ही क्यों करते? हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है।’

कांग्रेस का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा-‘ आपको याद रखना है, यही लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर हर गली-मोहल्‍ले में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर ट्वीटर में सवाल उठाते थे। ये लोग अफवाह फैलाते थे, ये मोदी है, ये चुनाव है न इसलिए ये किसान सम्‍मान निधि ले के आया है। ये 2,000 रुपया एक बार दे देगा, दुबारा कभी नहीं देगा। दूसरा झूठ चलाया कि ये 2,000 अभी दे रहा है लेकिन चुनाव पूरा हो गया तब ब्‍याज समेत वापस ले लेगा।’

मोदी ने कहा-‘आप हैरान हो जाएंगे, एक राज्‍य में तो इतना झूठ फैलाया, इतना झूठ फैलाया कि किसानों ने कहा कि हमें 2,000 रुपया नहीं चाहिए, यहां तक झूठ फैलाया। कुछ राज्‍य ऐसे भी हैं, एक राज्‍य जो किसान के नाम से बाते कर रहे हैं, उन्‍होंने तो प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना को अपने राज्‍य में लागू ही नहीं होने दिया क्‍योंकि अगर ये पैसा किसानों के पास पहुंच गया और कहीं मोदी का जय-जयकार हो गया तो फिर तो हमारी राजनीति ही खत्‍म हो जाएगी। किसानों के जेब में पैसा नहीं जाने दिया। मैं उन राज्‍य के किसानों से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब भी हमारी सरकार बनेगी, ये पैसा भी मैं वहां के किसानों को दे के रहूंगा। देश के 10 करोड़ से ज्‍यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद दी जा रही है और यह प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि के द्वारा लगातार चल रहा है। साल में तीन बार देते हैं और अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों के बैंक खाते में पहुंच चुका है। हमने वादा किया था कि किसानों के लिए पेंशन योजना बनाएंगे। आज पीएम किसान मानधन योजना लागू है और बहुत कम समय में ही 21 लाख किसान परिवार इसमें जुड़ भी चुके हैं।‘

प्रधानमंत्री ने कहा-‘ वादों को ज़मीन पर उतारने के इसी ट्रैक रिकॉर्ड के बल पर किसानों के हित में नए कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। किसानों को न्याय दिलाने में, ये कितने काम आ रहे हैं, ये आने वाले दिनों में हम जरूर देखेंगे, हम अनुभव करेंगे और मुझे विश्‍वास है मीडिया में भी इसकी सकारात्‍मक चर्चाएं होगी और हमें देखने भी मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा। मुझे अहसास है कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। किसानों का दोष नहीं है, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई-बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं- अब छल से नहीं, गंगाजल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है।’

मोदी ने कहा-‘आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं, तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। 24/7 उनका यही काम है। देश के किसान, इस बात को भली-भांति समझते हैं। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल हैं, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमारा अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। मुझे विश्वास है, आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर, अपनी आय बढ़ाएंगे, ये मेरा पक्‍का विश्‍वास है।’

पिछले कई दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे कई किसानों ने प्रधानमंत्री की बात सुनीं। हमारा अन्नदाता दिल्ली के पास सरहद पर इतनी सर्दी में सड़क पर बैठा है। सड़क पर बैठ कर सर्द रातें काटना कोई आसान नहीं है। लेकिन किसान भाई सड़क पर बैठे हैं। तस्वीरें देख कर आंख में आंसू आते हैं। सड़क पर खाना बना रहे हैं वहीं लंगर चल रहा है। ट्रैक्टर ट्रालियों में सो रहे हैं. ये दुखद है। मुझे लगता है कि जो नए कानून बने हैं, उनमें कुछ गलत नहीं है पर एक कम्यूनिकेशन गैप है। पिछले कई महीने से किसानों के साथ संवाद में कहीं ना कहीं कमी तो है इसीलिए अगर किसानों के मन में कुछ आशंकाएं हैं, कुछ सवाल हैं तो जबाव मिलने ही चाहिए और बार बार मिलने चाहिए। जब तक किसान कन्विंस (संतुष्ट) ना हो जाएं तब तक उन्हें जवाब मिलने चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में किसानों की गलतफहमियों को दूर करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अच्छा किया कि अपने भाषण में सीधे और साफ तरीके से बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दीं। मोदी ने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। दूसरी बात, मंडिया खत्म नहीं होंगी बल्कि मंडियों को आधुनिक किया जा रहा है और अगर किसान चाहें तो व्यापारियों को सीधे अपनी फसल बेच सकते हैं। तीसरी बात, व्यापारी या कंपनियों को किसी भी रूप में किसान की जमीन लीज पर लेने या खरीदने का हक नहीं होगा। कोई कानून ऐसा नहीं है जिससे किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। सिर्फ फसल को खरीदने का एग्रीमेंट (करार) और किसी भी वक्त अगर किसान को लगता है कि उसे नुकसान है तो वो एग्रीमेंट से बाहर हो सकता है। इसके लिए उसे कोई जुर्माना नहीं देना होगा न ही उसका कोई नुकसान होगा। चौथी बात, अगर कोई व्यापारी या कंपनी किसान के साथ धोखा करती है, किसान का पूरा पेमेन्ट नहीं करती है तो किसान कानूनी मदद ले सकता है। अब इससे ज्यादा साफ बात और क्या हो सकती है? इसके बाद भी अगर किसानों के मन में कोई सवाल है तो सरकार बात करने को तैयार है इसका भरोसा भी मोदी ने दिया है।

किसान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सरकार एमएसपी की बात कानून में डाले। सरकार कानून में ये लिखे कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और एमएसपी से कम दाम पर किसान की फसल को खरीदना कानूनन जुर्म होगा। जब तक सरकार ये बात नहीं मानती तब तक किसान वापस नहीं लौटेंगे। सरकार किसान नेताओं को तो समझाने की पूरी कोशिश कर सकती है, लेकिन उन लोगों का क्या किया जाए जो राजनीतिक एजेंडे के साथ आए हैं? कुछ विपक्षी दल खुलेआम किसानों के कंधों पर अपनी बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। किसानों को मोदी पर भरोसा करना चाहिए। मौजूदा गतिरोध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए किसानों को सरकार से बात करनी चाहिए।

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The stage is now set for fresh talks between the Centre and leaders of farmers’ outfits on Tuesday even as more farmers from Haryana, Punjab and western UP have joined the protesters. In Varanasi, while addressing supporters on the occasion of Dev Deepawali on Monday, Prime Minister Narendra Modi slammed opposition parties for “misleading farmers”.

The Prime Minister devoted nearly 27 minutes of his speech to farmers’ issues. He said: “Farmers are being misled on the issue of new historic farm bills. These are the people who have been deceiving farmers for the last several decades. For years, they used to declare MSPs (minimum support prices) but farmers’ produce were never bought at those rates. Big farm loan waiver packages were announced but small and marginal farmers never got the benefit. They deceived farmers in the name of farm loan waivers. Big schemes for farmers were announced but they themselves admitted that only 15 paise out of a rupee reached the farmers.”

Modi said: “Huge subsidies were given in the past for urea fertilizers but most of the fertilizers landed up with black marketeers. They asked farmers to raise productivity, but they ensured profitability for others instead of farmers. This game of deceit had been going on in the country for decades. Two point are clear when there has been a long history of deceit.

“Firstly, farmers who were being deceived for decades continue to have misgivings over government’s promises. Secondly, for those who broke promises and deceived farmers, this became a habit, a sort of compulsion to ensure that the status quo remains. But if you look at the track record of our government, the truth will come out. We said, we will stop black marketing of urea and give sufficient urea to farmers, we did it. For the last six years, there has been no shortage of urea.

“Earlier, farmers used to buy urea in black, they had to spend nights in queues and were even lathi charged. Today that has stopped. Even during national lockdown due to Corona, we ensured supply of urea to farmers. We promised that according to Swaminathan Commission’s recommendations, farmers will get prices at 150 per cent of their costs. We fulfilled that promise. We ensured that the money reached the bank accounts of farmers”, Modi said.

Elaborating on how his government helped farmers, the PM said: “The previous government during five years prior to 2014, purchased only Rs 650 crore worth pulses from farmers. Only Rs 650 crores. In our five years of rule, we purchased Rs 49,000 crores worth pulses from farmers. The previous government bought Rs 2 lakh crore worth paddy from farmers in five years, we purchased Rs 5 lakh crore worth paddy in five years at MSP rates. The previous government bought Rs 1.5 lakh crore worth wheat in five years, while out government bought Rs 3 lakh crore worth wheat from farmers in five years. Just imagine, if we had wanted to abolish mandis and MSPs, why should we have given so much money? Why should we have invested so much? Our government is spending crores to modernize mandis.”

Without naming the Congress, Modi hit out at the party saying: “You must remember, these are the people who used to spread lies in streets, at press conference, and on Twitter, that Modi has brought Kisan Samman Nidhi scheme only to get farmers’ votes during elections. He will give Rs 2,000 to each farmers, but will not give any more money. They told another lie saying that once the elections are over, he will take back this money along with interest.

“You will be surprised to know, in one state, they spread so much lies that farmers started saying they will not take Rs 2,000. One state, that speaks so much about farmers, did not even implement the PM Kisan Samman Nidhi scheme out of fear that if farmers got money, they will sing praises about Modi. They did not allow farmers to get the money. I want to tell farmers of that state that whenever we form our government there, we will definitely give them their money. More than 10 crore farmers in the country are getting money directly into their accounts. We give this money to farmers thrice every year and till now Rs 1 lakh crore has reached the accounts of farmers. We had promised pension for farmers, and in a very short time, 21 lakh farmers are now part of PM Kisan Maan Dhan scheme.”

The Prime Minister said: “It is on the basis of this proven track record of fulfilling our promises that we have framed these new farm reforms laws. In the coming months, we will see how these new laws will benefit millions of farmers. I will welcome constructive debates on this in the media. I understand, farmers have been deceived for decades, and that is why they are apprehensive about these new reforms. I do not blame the farmers for this, but I want to tell my farmer brothers and sisters from the sacred ghats of the holy city of Kashi that our intention is as pious as the water of Ma Ganga.”

Modi said: “The truth about those spreading misgivings based on apprehensions is coming out. When farmers catch them lying, they come out with another lie. They are doing this round-the-clock, 24×7. The families of farmers who are still apprehensive (about new laws) are being convinced by the government, which is trying its best to arrive at a solution. With the blessings of Ma Annapurna, out annadatas (farmers) will spearhead India’s aim of ‘atmanirbharta’ (self-reliance). I believe the day will come when the farmers, who are protesting now, will get the full benefits from these agricultural reforms and raise their earnings.”

Many of the farmers who are sitting on dharna at Delhi border since last several days have watched the Prime Minister speaking on their issues. Spending wintry nights on the highway inside trucks, trailers and on tractors, is not an easy job. The agitating farmers are cooking food on the roadside and having their meals collectively in ‘langars’. This is really unfortunate. I feel that there is nothing anti-farmer in the new farm laws, but there appears to be a huge communication gap. There has been lack of proper communication with the farmers for the last several months. If there are questions and misgivings in the minds of farmers, they must get the answers from the government.

The Prime Minister tried his best to remove the misgivings of farmers in his speech. It was a good initiative and he has clarified on most of the issues. Modi has promised that mandis will not be abolished, MSPs will stay, farmers will be free to sell their produce to those who offer better prices, traders or corporates cannot buy the farmer’s land nor can they take it on lease, they cannot take control of his land, the agreement will only relate to purchase of crop, and if, at any point of time, the farmer feels that he is not getting the right price, he can walk out of the agreement and he will not be fined. If any trader or corporate deceived a farmer, does not make full payment, the farmer can take legal assistance. I think these should be sufficient to remove misgivings from the minds of farmers.

The farmers are insisting that the government must incorporate in its new laws that MSPs will not be abolished, and that purchase of crops at price lesser than the MSP will legally be a crime. The government can try its best to convince the farmer leaders, but what about those who have come with a political agenda? Some of the opposition parties are openly training their guns from the shoulders of agitating farmers. Farmers should trust Modi. They should talk to the government for a peaceful solution to the current stalemate.

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हरियाणा-दिल्ली सीमा पर 50,000 से ज्यादा किसानों के इकट्ठा होने, और पंजाब, यूपी एवं हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी की ओर तमाम अन्य किसानों के बढ़ने से हालात अब तनावपूर्ण हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी मैदान में धरने की इजाजत दे दी है और सारी व्यवस्था भी कर दी है, लेकिन किसानों के कुछ धड़े मध्य दिल्ली के रामलीला मैदान की ओर मार्च करने पर जोर दे रहे हैं। कोविड-19 महामारी का प्रकोप किसानों में न फैले इसके लिए दिल्ली पुलिस बुराड़ी मैदान में पहुंचे किसानों के ट्रैक्टरों को सैनिटाइज कर रही है।

शुक्रवार को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच झड़पें हुईं। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को हल्के लाठीचार्ज के साथ-साथ आंसू गैस और वॉटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली-बहादुरगढ़ हाईवे पर स्थित टिकरी बॉर्डर पर किसान पुलिसवालों से भिड़ गए। वहां पर भी लाठीचार्ज हुआ और आंसू गैस के गोले दागे गए। दिल्ली-गुरुग्राम हाईवे, पीरागढ़ी, मुकरबा चौक और धौला कुआं पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया क्योंकि किसान सेंट्रल दिल्ली की तरफ बढ़ने पर जोर दे रहे थे।

वर्तमान में जारी गतिरोध से निकलने का एकमात्र रास्ता यही है कि केंद्र और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच जल्द से जल्द बातचीत की शुरुआत की जाए। अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो किसानों के हितों के समर्थकों में से एक हैं, बातचीत की पहल करते हैं तो किसान संगठनों के नेता उन पर भरोसा कर सकते हैं। कोई नहीं चाहता कि दिल्ली की कड़ाके की ठंड में पुलिस किसानों पर पानी की बौछार मारे या उनपर लाठियां बरसाएं। यदि सरकार किसान नेताओं को समझाने में कामयाब हो जाती है, तो एक रास्ता निकल सकता है। राष्ट्रीय हित को देखते हुए न तो सरकार, और न ही किसानों को किसी तरह की जिद पकड़नी चाहिए।

सारी बातें सुनने के बाद लगता है कि मोटे तौर पर किसानों की दो शिकायतें हैं, या कहें तो उनके मन में दो तरह के डर हैं। एक तो यह कि उन्हें नया कानून MSP की गारंटी नहीं देता, और दूसरा यह कि नए कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी और वो अपनी फसल बेचने के लिए पूरी तरह बड़े कॉरपोरेट्स पर निर्भर हो जाएंगे। MSP का शक इसलिए पैदा हुआ क्योंकि आज भी ज्यादातर राज्यों में किसानों को फसलों के लिए सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। जहां MSP 1800 रुपये प्रति क्विंटल है, वहां वे अपनी फसल 800 रुपये प्रति क्विंटल में बेचने पर मजबूर हैं।

किसानों की शिकायत है कि उन्हें मक्का, धान, सरसों समेत कई अन्य फसलों पर MSP नहीं मिलता है। इसके लिए कई तरह के सुझाव आए हैं। एक तो यह है कि MSP न देने वालों के खिलाफ, कम दाम पर फसल खरीदने वालों के खिलाफ ऐक्शन हो, उन्हें पकड़ा जाए। दूसरा सुझाव मध्य प्रदेश सरकार की ‘भावान्तर’ योजना को लेकर है, जिसके तहत यदि किसान को MSP से कम दाम पर फसल बेचनी पड़ती है, तो MSP और फसल के भाव का अन्तर राज्य सरकार देगी। किसान नेताओं का कहना है कि अगर ये योजना पूरे देश में लागू कर दी जाए तो किसानों को काफी राहत मिलेगी।

जहां तक कृषि उत्पादन बाजार समितियों (APMC) की मंडियों का सवाल है, तो नए कानूनों में कहीं भी उनको खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं है। नए कानून किसानों को ‘मंडियों’ से इतर खरीदारों को अपनी फसल बेचने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करते हैं और यह किसानों पर निर्भर करता है कि वे अपनी उपज को बेहतर दाम पर बेचने के लिए किसी भी सिस्टम को चुन सकते हैं। नए कानून ‘मंडियों’ को खत्म करने की बात नहीं करते हैं। वे केवल किसानों को अपनी फसल बेचने की एक ‘वैकल्पिक सुविधा’ प्रदान करते हैं। ‘मंडियां’ वैसे ही चलती रहेंगी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग किसानों को उकसा और भड़का रहे थे, वे तो अपने मकसद में कामयाब हो गए, और जिन्हें किसानों को समझना था, वे नाकाम रहे।

मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसान विरोधी है और बड़े कॉरपोरेट्स के हाथों में खेल रही है। दोनों पक्षों को जल्द से जल्द बातचीत शुरू कर देनी चाहिए और वर्तमान गतिरोध को दूर करना चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता हैं और वे देश को ताकत देते हैं, जैसा कि इस साल देखने को मिला जब कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सारी औद्योगिक गतिविधियां ठप्प पड़ गई थीं। भारत में एक भी शख्स की मौत भूख से नहीं हुई, और न ही खाने और आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी देखने को मिली, जैसा कि लॉकडाउन की घोषणा पर आशंका व्यक्त की गई थी। इसके लिए देश के किसानों को सलाम है।

अंत में मैं पुलिसकर्मियों को भी सल्यूट करना चाहता हूं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वे किसानों के ही बेटे हैं। पथराव, आगजनी और हिंसक झड़पों के बावजूद हमारे पुलिसकर्मियों ने कमाल का संयम दिखाया। किसानों की तरह पुलिसवालों को भी कड़ाके की ठंड लगती है, और उन्हें लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है, ईंट-पत्थरों का सामना करना पड़ता है। उनके भी परिवार हैं, बाल-बच्चे हैं। एक तरफ तो उन्हें आदेश हैं कि हमले कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकना है, दूसरी तरफ उन पर बंदिश है कि किसी तरह का बल प्रयोग नहीं करना है। हमें अपने किसानों और पुलिसकर्मियों, दोनों के लिए पूरी सहानुभूति होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द एक शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा।

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With more than 50,000 farmers assembled at the Haryana-Delhi border, and many more farmers on their way from Punjab, UP and Haryana to the national capital, the situation has now become tense. Delhi Police has offered Burari ground to farmers for staging their sit-in and all arrangements have been made, but some sections of farmers are insisting on marching towards Ramlila Maidan in central Delhi. Tractors of farmers who have reached Burari ground are being sanitized by Delhi Police to prevent outbreak of Covid-19 pandemic among farmers.

On Friday, there were clashes between police and farmers at Delhi’s Singhu border and police had to use mild lathi charge, tear gas and water cannons to stop farmers from advancing. At Tikri border, on Delhi-Bahadurgarh highway, farmers clashed with police and there was lathi charge and tear gas shells were used. There were massive traffic jams on Delhi-Gurugram highway, Peeragarhi, Mukarba Chowk and Dhaula Kuan as farmers insisted on moving towards central Delhi.

The only way out of the present impasse is immediate start of negotiations between the Centre and farmers’ representatives. If Defence Minister Rajnath Singh, one of the proponents of farmers’ interests, takes the initiative for talks, leaders of farmers’ organization may trust him. No one wants police to fire water cannons and resort to lathi charge on farmers in Delhi’s cold winter. If the government manages to persuade farmer leaders, a way out can be found. Neither the government, nor the farmers’ leaders should insist on remaining adamant, in the national interest.

The farmers have two main demands, or if we can say, two main points for apprehension. One, the new farm laws do not guarantee Minimum Support Prices for them, and Two, if the new laws are enforced, the agriculture ‘mandis’ (markets) will be abolished and farmers will be fully dependent on the whims and fancies of big corporates.

The farmers are apprehensive about abolition of MSPs because it is a fact that in many states, farmers do not even get the minimum support prices fixed by the Centre. They are forced to sell their produce at Rs 800 per quintal, even if the government fixes the MSP at Rs 1800. Farmers complain that they do not get MSPs for paddy, maize, mustard and some other crops. Several suggestions have been made in this regard, particularly the ‘Bhaavaantar’ scheme of Madhya Pradesh government, where the state government compensates for the difference between MSP and the price at which produce is being sold by farmers. Farmers’ leaders say that if this scheme is implemented across the country, farmers will get a lot of relief.

As far as Agriculture Produce Marketing Committees(APMC) ‘mandis’ are concerned, nowhere in the new laws is there any provision for their abolition. The new laws only provide a window for farmers to sell their crops to buyers outside the ‘mandis’ and it is up to the farmers to opt for whichever system that is offering him a better price. The new laws do not provide for abolition of ‘mandis’. They only provide ‘alternate facility’ for farmers to sell their crops. The ‘mandis’ will continue to function, but the misfortune is that those who have misled the farmers have gained an upper hand, while those who were supposed to convince the farmers, failed to do so.

I do not think Narendra Modi’s government is anti-farmer and is playing into the hands of big corporates. Let both sides join the negotiations at the earliest and the present impasse is removed. Farmers are our ‘annadatas’ (providers of food) and they provide the heft and strength to the nation, as was seen this year when the Covid-19 pandemic broke, and all industrial activity came to a standstill. Not a single person in India died of starvation nor was there any shortage of food and essential commodities, as was feared when the lockdown was announced. Hats off to our farmers.

In the end, I also want to salute our policemen who are doing a great job. They are also the sons of farmers, and despite stoning, arson and violent clashes, our policemen practised exemplary restraint. Like farmers too, policemen shiver in cold and they have to do long hours of duty, facing brickbats and stones. They too have their families to look after. On one hand they have to face the full brunt of attacks from protesters, and on the other, they have to practice maximum restraint because of orders from their superiors. We should have full sympathy for both the farmers and our policemen. Let us hope that a peaceful solution will emerge at the earliest.

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केंद्र द्वारा लागू किए गए तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब के हजारों आंदोलनकारी किसान गुरुवार को हरियाणा बॉर्डर क्रॉस कर गए और अब दिल्ली बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब से आए इन किसानों के जत्थे में हरियाणा के किसान भी शामिल हो गए। अंबाला के पास हरियाणा-पंजाब सीमा पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार (वॉटर कैनन) और आंसू गैस का इस्तेमाल किया लेकिन दिल्ली मार्च कर रहे इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के इन हल्के बल प्रयोगों का खास असर नहीं हुआ और इन लोगों ने पुलिस की तरफ से लगाए गए तमाम बैरियर्स को ध्वस्त कर दिया। लोहे के बैरिकेड्स, सीमेंट के बैरियर, रेत को बोरियां और ट्रक के टायरों को भी अपने रास्ते से हटाते चले गए।

हरियाणा के भिवानी में शुक्रवार को सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई। यह किसान प्रदर्शनकारियों के जत्थे के साथ दिल्ली की ओर रहा था तभी तेज रफ्तार ट्रक किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसा। किसान की मौके पर ही मौत हो गई। नाराज किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया। वे शव को हाईवे पर रखकर विरोध जताने लगे। इन नाराज किसानों को जाम खत्म करने के लिए समझाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। दिल्ली में किसानों के लिए अस्थायी जेल बनाने की कोशिश के तहत कई स्टेडियमों को अस्थायी जेलों में बदलने की तैयारी की जा रही है वहीं हरियाणा और यूपी से दिल्ली जानेवाली मेट्रो सेवाओं को रद्द कर दिया गया है।

पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक लोग किसानों के प्रदर्शन की वजह से जाम में फंसे। पूरी यातायात व्यवस्था चरमरा गई। इतना ही नहीं सड़क पर उतरे किसानों को भी दिक्कत हुई और पुलिस को भी मुसीबत हुई। ये सब हुआ किसानों की नाराजगी को लेकर। किसानों का गुस्सा कानून को लेकर है और उनके अपने कारण और तर्क भी हैं। लेकिन इस नाराजगी को कृषि मंत्रालय के साथ बातचीत कर दूर किया जा सकता था। हालांकि किसानों के गुस्से की वजह कानून को लेकर फैलाई गई गलतफहमियां ज्यादा हैं। सरकार की तरफ से किसानों के नेताओं को 3 दिसंबर को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। इस मीटिंग में बातचीत से रास्ता निकल भी सकता है। लेकिन इसी बीच किसानों के दिल्ली मार्च की कॉल दे दी गई। किसानों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य ( एमएसपी) का है। किसान चाहते हैं कि एमएसपी कानून का हिस्सा बने। सरकार का तर्क ये है कि एमएसपी हमेशा से प्रशासनिक फैसला रहा है और ये कभी कृषि कानून का हिस्सा नहीं रहा।

किसानों की शिकायत है कि मक्का, कपास और दालें एमएसपी से कम दाम पर खरीदी जा रही हैं। सरकार का दावा है कि अगर कोई एमएसपी से कम दाम पर फसल खरीदता है तो कानून के तहत ये अपराध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चैलेंज करते हुए कहा कि किसी किसान को एमएसपी से कम दाम मिला तो वे राजनीति छोड़ देंगे। असल में एमएसपी और मंडियों के सारे मु्ददों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका हल बातचीत से नहीं निकल सके। लेकिन इसके लिए सरकार और किसान दोनों की नीयत साफ होनी चाहिए।

मुझे लगता है कि इस मामले में दोनों की नीयत साफ है। फिर आप कहेंगे कि दिक्कत क्या है? दरअसल दिक्कत बिचैलियों की है…बीच में पैसा खाने वालों की है। ये लोग सदियों से किसानों का हक खा रहे हैं।मोदी सरकार इसी दिक्कत को दूर करने की कोशिश कर रही है और किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के लिए कानून लाई। अब सरकार और किसानों के बीच बिचौलिए आ गए जो ये नहीं चाहते कि मामला खत्म हो। ये बिचौलिए सरकार और किसानों के बीच टकराव देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि यह कानून वापस लिया जाए जिससे उनके पैसे बनें। इसलिए ये लोग कृषि कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये लोग ऐसे हालत बनाना चाहते हैं कि किसान सड़कों पर उतरें और पुलिस से टकराव हो ताकि वो कह सकें कि ये सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है, किसानों को लाठी मार रही है, आंसू गैस चला रही है और पानी की बौछार कर रही है।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के दूसरे नेताओ के ट्वीट देख लीजिए, उनके बयान सुन लीजिए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इस मामले में किस स्तर पर राजनीति हो रही है। ये लोग किसानों के गुस्से को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे किसानों को समझना चाहिए और उन नेताओं और बिचौलियों की पहचान करनी चाहिए जो अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं।

किसानों और किसान संगठनों को ये बात समझनी चाहिए और बिचौलियों से दूर रहना चाहिए।उन्हें सीधे सरकार से बात करके और टकराव से दूर रह कर सबके भले का रास्ता निकालना चाहिए। वैसे भी यह कोरोना महामारी का वक्त है। इस समय सड़क पर निकलना ठीक नहीं है। कोरोना ऐसी बीमारी है जो एक से हजारों में फैल सकती है। अगर ऐसा हुआ, तो किसानों के परिवारों में दिक्कत आ सकती है।

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Thousands of agitating farmers from Punjab crossed Haryana on Thursday and are now trying to enter Delhi demanding repeal of the three farm laws enacted by the Centre. They have been joined by farmers in Haryana. Water cannons, tear gas were used to stop farmers at the Haryana-Punjab border near Ambala, but the protesters removed iron barricades, cement barriers, piles of sandbags and even deflated tyres of trucks lined up to stop the protesters marching towards Delhi.

On Friday, there was commotion in Bhiwani, Haryana, when a speeding truck crashed into a farmer’s tractor trolley killing him on the spot. The farmers laid the victim’s body on the highway in protest. Police had a tough time persuading the farmers to move on. In Delhi, several stadiums are being kept ready to accommodate farmers in temporary jails, while Metro services from Haryana and UP to Delhi have been suspended.

Thousands of motorists, commuters and common citizens in Punjab, Haryana and Delhi were inconvenienced because of disruption of traffic. The farmers may have valid reasons to register their protest against the farm laws, but these can be ironed out through discussions with the Agriculture ministry. The Centre has already invited farmers for talks on December 3, but the farmers’ Delhi march has precipitated matters. The farmers are demanding that minimum support price system must be incorporated in the farm law, but the fact is that, for decades, minimum support pricing system has been part of administrative decisions taken by the Centre. It was never part of any farm law.

The farmers are complaining that maize, cotton and pulses are being purchased from them at prices lower than the MSPs. The Centre has clarified that if anybody purchases farm produces at prices lower than the MSP, it is legally a crime. Haryana chief minister Manohar Lal Khattar has challenged that he would quit politics if any farmer came forward and proved that his produce was bought a prices lower than the MSP. Actually, the issues relating to MSPs and agricultural marketing committees (mandis) are such which can be ironed out through talks, provided that both the government and farmers’ organisations are sincere about their intentions.

I think that the intentions are sincere on both sides, but the problem has been complicated by middlemen who had been milking farmers for centuries. The Modi government wants to eliminate middlemen so that farmers can get fair remuneration for their produce. It was with this intention that the government had brought the new farm laws, but middlemen are trying to muddy waters. They are strongly opposing the new laws and are therefore trying to misguide and mislead the farmers. Middlemen want that the new laws be withdrawn and they would be happy to see farmers being lathicharged and teargassed so that they can portray them as victims.

One can easily realize the amount of politicization that is going on, if one reads the twitter handles of Punjab CM Capt Amarinder Singh, and Congress leaders like Priyanka Gandhi and Randeep Surjewala. They are trying their best to fan anger among farmers. The agitating farmers must realize who are the politicians and middlemen who are trying to misuse them for their own benefit.

Farmers’ organisation should avoid falling into the trap of middlemen, and start direct talks with the Centre for the benefit of all stakeholders. Already Delhi is going through the third big wave of Covid pandemic and the farmers should avoid coming out on the streets for their own safety. The virus can infect thousands even if a handful of people are infected, and this may really cause worries to the families of farmers waiting for them to return home.

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दिल्ली की एक सेशन कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में शरजील इमाम, उमर खालिद और फैजान खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र (सप्लिमेंट्री चार्जशीट) पर संज्ञान लिया है। इस साल फरवरी महीने में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि तीन आरोपियों के खिलाफ ऐक्शन के लिए आरोप पत्र में पर्याप्त चीजें थी। इन सभी को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया। इन लोगों पर आर्म्स ऐक्ट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने (प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज ऐक्ट) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

जिन अपराधों के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में संज्ञान लिया है, उनमें गैरकानूनी गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाना, गैरकानूनी तरीके से भीड़ जुटाना, दंगा, अपराधियों को शरण देना, पूजा स्थल को नष्ट करना, हत्या, हत्या का प्रयास, घरों में तोड़फोड़, जालसाजी, डकैती और धोखाधड़ी के मामले शामिल हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 22 दिसंबर को होगी।

200 पन्नों की सप्लिमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद ने उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की रिमोट कंट्रोलिंग की थी। इन दंगों में 53 लोग मारे गए। आरोप पत्र में कहा गया है कि उमर खालिद ने भारत की छवि खराब करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान हिंसा की साजिश रची। पुलिस ने आरोप लगाया है कि उमर खालिद ने चांद बाग और जाफराबाद जैसे हॉटस्पॉट को चुना जहां आसानी से दंगे भड़काए जा सकते थे। चार्जशीट में कहा गया है कि उमर खालिद ने अपने समर्थकों की एक बैठक में दंगों की साजिश की पूरी रूप-रेखा बताई थी।

दिल्ली दंगों की इस साजिश को समझने के लिए कुछ तारीखों को याद रखना जरूरी है। पहली तारीख है 4 दिसंबर 2019, इसी दिन से दिल्ली में आग लगाने की साजिश शुरू हो गई थी। इसकी वजह ये थी कि 4 दिसंबर 2019 को ही कैबिनेट ने सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल को संसद में पेश करने की सहमति दी थी। इसके बाद शरजील इमाम ने उमर खालिद के साथ मिलकर दिल्ली, अलीगढ़ और अन्य शहरों में इसका विरोध करने के लिए मुस्लिम छात्रों को एकजुट करना शुरू कर दिया।

शरजील इमाम ने 5-6 दिसंबर को जेएनयू के मुस्लिम स्टूडेंट्स का एक वॉट्सऐप ग्रुप बनाया। इसका नाम उसने MSJ (मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू) रखा। इस ग्रुप में 70 मेंबर्स थे। पुलिस का कहना है कि ये ग्रुप बनाया भले ही शरजील ने था लेकिन इसका आइडिया उमर खालिद का था। शरजील इमाम सांप्रदायिक जहर से भरे हुए भाषण देने में माहिर है और इसीलिए उमर खालिद ने उसे मुस्लिम छात्रों को संबोधित करने के लिए आगे किया।

पुलिस का कहना है कि इस वॉट्सऐप ग्रुप की चैट को अच्छी तरह स्टडी करने से यह साफ हो जाता है कि दिल्ली में चक्का जाम करने की स्ट्रैटिजी शरजील इमाम की थी। इसके बाद दिल्ली में चक्का जाम से शुरू हुआ हंगामा कई जिंदगियों और संपत्तियों को बर्बाद करके दंगों पर जाकर खत्म हुआ। चूंकि 9 नंबवर को राम मंदिर के मुद्दे पर फैसला आया था, इसलिए 6 दिसंबर 2019 को ही दिल्ली की अलग-अलग मस्जिदों में बाबरी मस्जिद के नाम पर पैंपलेट्स बांटे गए। शरजील इमाम ने JNU के बाद जामिया के छात्रों का वॉट्सऐप ग्रुप बनाया और इस ग्रुप का नाम SOJ (स्टूडेंट्स ऑफ जामिया मिल्लिया) रखा गया। शरजील इमाम के कहने पर दिल्ली की जामा मस्जिद और निजामुद्दीन इलाकों में भी भड़काऊ पोस्टर्स बांटे गए थे।

अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने दोनों ग्रुप्स में हुई बातचीत और मुसलमानों को बांटे गए पैंम्फलेट्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे। इन वॉट्सऐप चैट्स में कहां कितने पर्चे बांटे गए हैं और कितना खर्च हुआ जैसी चीजें डिस्कस की जा रही थीं। 13 दिसंबर को जामिया में CAA के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन का आयोजन इसी ग्रुप के द्वारा किया गया था। इस प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में लगभग 20 पुलिसवाले घायल हो गए थे। चार्जशीट में शरजील इमाम द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण की पूरी ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है। अपने इस भाषण में उसने दिल्ली में ‘चक्का जाम’ करने और फल, दूध एवं सब्जियों की सप्लाई बंद करने की धमकी दी थी।

चार्जशीट के मुताबिक, शरजील और उमर खालिद ने इसी के बाद CAA विरोधी प्रदर्शनों की आड़ में बेहद ही व्यस्त मथुरा रोड को ब्लॉक करने की योजना बनाई। 15 दिसंबर को एक बस में आग लगा दी गई और जामिया के छात्रों ने जमकर पथराव किया। पुलिस का कहना है कि शरजील इमाम ही इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे का मास्टरमाइंड था। चार्जशीट के मुताबिक, शरजील ने जामिया जाकर स्टूडेंट्स को CAA के नाम पर भड़काया जिसके बाद दंगे जैसे हालात बन गए। इन घटनाओं में 35 पुलिसवालों समेत कई लोग घायल हुए, 2 पुलिस बूथ को जला दिया गया और पास में स्थित न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हिंसा हुई।

CAA विरोधी प्रदर्शनों को और व्यापक बनाने के लिए शरजील इमाम ने 11 दिसंबर को और फिर जनवरी 2020 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) का दौरा किया। AMU में उसने छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक बातें कहीं। 16 जनवरी को AMU में अपने भाषण में शरजील ने असम को देश के बाकी हिस्सों से काटकर भारत को अलग करने की धमकी दी थी। इंडिया टीवी के पास उस भड़काऊ भाषण का टेप है।

पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, 15 दिसंबर 2019 को ही शाहीन बाग में धरने की प्लानिंग शुरू हुई थी। शरजील इमाम ने जामिया के अरशद वारसी के साथ मिलकर शाहीन बाग में धरने का खाका खींचा। रोड ब्लॉक करने की प्लानिंग में AMU के छात्र भी मौजूद थे। ये लोग अल हबीबी मस्जिद के पास धरने पर बैठ गए और पूरे शाहीन बाग और आसपास के इलाकों में CAA-NRC के लेकर भड़काने वाले पैंफलेट्स बांटे, मस्जिदों के जरिए अनाउंसमेंट करवाया। शुरुआत में शाहीन बाग के लोग इस तरह के धरने-प्रदर्शन के खिलाफ थे, इसलिए आयोजकों को 300 बांग्लादेशी मुस्लिम महिलाओं को ‘किराए’ पर लाकर धरने पर बैठाना पड़ा।

दिल्ली पुलिस ने एक वॉट्सऐप चैट पेश किया है जिसमें शरजील ने अपने भाई मुजम्मिल से कहा था कि शाहीन बाग के धरने का मास्टरमाइंड वह खुद है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, उमर खालिद ने ही शरजील इमाम से कई मस्जिदों और उनके मौलानाओं से संपर्क करने को कहा था ताकि CAA के खिलाफ प्रदर्शन के लिए और ज्यादा लोगों को लामबंद किया जा सके। चार्जशीट के मुताबिक, शरजील इमाम और उमर खालिद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और AMU में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों के वॉट्सऐप ग्रुप भी बनाए। शाहीन बाग में जैसे ही महिलाओं का धरना शुरू हुआ, शरजील और उमर खालिद वहां से हट गए, और फिर जामिया में छात्रों द्वारा उपद्रव में तेजी लाने के लिए 10 जनवरी को JNU में एक मीटिंग हुई। जामिया की छात्रा आफरीन के साथ हुई बातचीत में शरजील ने हांगकांग में हो रहे प्रदर्शनों की स्ट्रैटिजी पर सैकड़ों की संख्या में लोगों को धरना स्थलों पर लाने की बात कही।

व्हाट्सएप चैट्स के जरिए दिल्ली पुलिस ने यह साबित करने की कोशिश की है कि शरजील इमाम और उनके सहयोगियों ने ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर की जेएनयू विजिट के दौरान ‘नारा-ए-तकबीर अल्लाह-हू-अकबर’ और ‘ला इलाहा इल्लल्लाह’ के नारे लगाए थे। शरजील ने 12 जनवरी को अपने फेसबुक पेज पर भी लिखा था कि शशि थरूर JNU जाने वाले हैं, इसलिए उनके सामने नारेबाजी की जाए। पिछले साल 28 दिसंबर को दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप (DPSG) और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी नाम से 2 वॉट्सऐप ग्रुप्स बनाए गए थे। उमर खालिद DPSG ग्रुप का हिस्सा था, जिसमें उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग की गई थी। पुलिस ने अपने आरोपों के समर्थन में उमर खालिद के मोबाइल फोन से डिजिटल सबूत इकट्ठा किए हैं।

उमर खालिद दिल्ली दंगों की साजिश रची थी, लेकिन साथ ही उसने खुद को इससे दूर रखने की प्लानिंग भी की थी ताकि वह साबित कर सके कि दंगों से उसका कोई लेना-देना नहीं है। इसके लिए उसने 24 फरवरी को नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली मे दंगे भड़कने से एक दिन पहले ही पटना के लिए फ्लाइट बुक की थी। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, यह उमर खालिद के लिए एक ‘Paid get Away’ जैसा था। हालांकि उसकी यह तरकीब काम नहीं आई, क्योंकि पुलिस ने उमर खालिद के खिलाफ ऐसे मजबूत डिजिटल सबूत जुटाए हैं, जिनसे पता चलता है कि दिल्ली में दंगों की साजिश रचने में उसका अहम रोल था।

पुलिस का कहना है कि दंगों से ठीक एक दिन पहले 23 फरवरी 2020 को उत्तरी दिल्ली के जहांगीरपुरी की कुछ महिलाएं उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद और सीलमपुर पहुंचीं, CAA विरोधी प्रदर्शन किया, पुलिस से भिड़ीं और उनके ऊपर मिर्च पाउडर फेंका। तब तक दिल्ली में कम से कम 25 प्रोटेस्ट साइट्स तैयार हो चुकी थीं। लोगों को जुटाने के लिए शरजील इमाम 15 जनवरी को उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के खुरैजी गया। वह एक दूसरे वॉट्सऐप ग्रुप के साथ कॉन्टैक्ट करके एक और प्रोटेस्ट साइट तैयार करने की कोशिश कर रहा था।

11 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा की तारीखों की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी गई। इसके बाद षड्यंत्रकारियों ने तय किया कि जब 24 और 25 फरवरी को ट्रंप भारत की धरती पर होंगे, तभी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काई जाएगी। पुलिस के मुताबिक, उमर खालिद ने ही दिल्ली दंगों की प्लानिंग की थी। अलग-अलग वॉट्सऐप ग्रुप के मेंबर्स हाइपरऐक्टिव हो गए और चक्का जाम के साथ-साथ पुलिस के साथ टकराव की तैयारी करने लगे।

चार्जशीट की सारी डिटेल देखने के बाद ये तो साफ है कि तीन तलाक, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, CAA और NRC जैसे मुद्दों का इस्तेमाल बहुत ही चतुराई और चालाकी से लोगों को भड़काने में किया गया। पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए दिल्ली में दंगे कराने की साजिश रची गई। पुलिस के पास इस बात के सबूत हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में मौजूद थे तभी प्लानिंग के साथ दंगे कराए गए क्योंकि उस समय पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर थीं, इंटरनेशनल मीडिया यहां मौजूद था।

शाहीन बाग का धरना हो, जाफराबाद का प्रोटेस्ट हो, अलीगढ़ के छात्रों का विरोध हो, या भारत के कुछ अन्य शहरों में हो रहे प्रदर्शन हों, सभी एक ही तरह की कहानी कहते हैं। इन सबका एकमात्र उद्देश्य यही था कि दुनिया को ऐसा दिखाया जाए कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और उनकी आवाज दबाई जा रही है। इसके लिए महिलाओं को आगे किया गया, बुजुर्गों को सर्दी में सड़क पर बैठाया गया, जगह-जगह आग लगाई गई, पुलिस पर पथराव किया गया और ‘किराए’ के प्रदर्शनकारी लाए गए।

दिल्ली पुलिस के लिए कोर्ट में अपने इन आरोपों को साबित करना और ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ का पर्दाफाश करना एक बड़ी चुनौती होगी। इसका मकसद देश को तोड़ने की साजिश रचने वालों को सजा दिलाने और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का होना चाहिए।

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A sessions court in Delhi on Tuesday took cognizance of the supplementary charge sheet filed by Delhi Police against Sharjeel Imam, Umar Khalid and Faizan Khan in connection with the Delhi riots conspiracy case. The communal riots took place in north-east Delhi in February this year. Additional Sessions Judge Amitabh Rawat said there was sufficient material in the charge sheet to proceed against the three accused, all arrested under Unlawful Activities Prevention Act. They have also been booked under Arms Act and Prevention of Damage to Public Properties Act.

The offences under which the Additional Sessions Judge took cognizance include unlawful activities, terrorist act, raising funds for terrorist act, unlawful assembly, rioting, harbouring offenders, destruction of place of worship, murder, attempt to murder, wrongful restraint, house breaking, forgery, dacoity and cheating. Further hearing will take place on December 22.

In its 200-page supplementary charge sheet, Delhi Police has alleged that JNU student leader Umar Khalid “had remotely controlled” the riots in N.E. Delhi that killed 53 people. It was alleged that he orchestrated the violence to coincide with the India visit of US President Donald Trump in order to malign India’s image. The police has alleged that Umar Khalid selected the hot spots like Chand Bagh and Jaffrabad from where “riots would be precipitated”. The charge sheet says, Khalid had outlined the conspiracy on riots at a meeting of his supporters.

In order to understand the extent of this deep rooted conspiracy, one had to remember certain dates. On December 4, 2019, as Parliament approved the Citizenship Amendment Bill, the conspiracy was put into action. Sharjeel Imam and Umar Khalid started mobilizing Muslims students in Delhi, Aligarh and other cities to oppose the law. On December 5-6, Sharjeel created a WhatsApp group named MSJ (Muslim students of JNU). It has 70 members. Though Sharjeel created the group, it was Umar Khalid’s idea, says police. Sharjeel was a fiery orator who could rouse communal frenzy and it was Khalid who encouraged him to address meetings of Muslim students.

After going through the chats on this WhatsApp group, police says, it was Sharjeel Imam who had planned the ‘chakka jam’ stir in Delhi. This later ended up with communal violence in which lives and properties were lost. The Ayodhya dispute judgement had come from Supreme Court on November 9 and on December 6 (Babri demolition day) pamphlets were distributed in Muslim localities to incite violence. Sharjeel Imam set up another WhatsApp group, this time named SOJ(Students of Jamia Millia). It was at his instance that provocative pamphlets were distributed near Jama Masjid of Old Delhi and Nizamuddin.

In my prime time show Aaj Ki Baat, we showed screenshots of chats that took place in both groups and of pamphlets that were distributed among Muslims. Number of pamphlets printed and distributed, and the costs were discussed in these chats. On December 13, students’ protest against CAA was organized in Jamia by this group, and in the violence nearly 20 policemen were injured. The charge sheet contains the full transcript of the inflammatory speech by Sharjeel Imam, in which he threatened ‘chakka jam’ in Delhi and stopping of supplies of fruits, milk and vegetables to the capital.

According to the charge sheet, Sharjeel and Umar Khalid now planned to block the arterial Mathura Road in the guise of anti-CAA protests. On December 15, a bus was set on fire and there was stone pelting by Jamia students. Police says, it was Sharjeel Imam who was the mastermind behind these protests. Two police booths were set on fire, nearly 35 policemen were injured and there was violence in nearby New Friends Colony.

In order to spread anti-CAA protests, Sharjeel Imam visited Aligarh Muslim University on December 11 and in January, where he gave anti-national and communal speeches to students. It was on January 16 that Sharjeel in his speech at AMU threatened to dismember India by cutting off Assam from rest of the country. India TV has the tape of that inflammatory speech.

On December 15, planning began for Muslim women to stage a sit-in at Shaheen Bagh. Sharjeel Imam and Arshad Warsi of Jamia jointly planned the sit-in, and AMU student leaders took part in the meeting where it was planned to block traffic at Shaheen Bagh. Anti-CAA/NRC pamphlets were distributed in Shaheen Bagh and surrounding localities and announcements were made from loudspeakers at mosques. In the beginning, the residents of Shaheen Bagh opposed the sit-in, and the organizers had to bring nearly 300 Bangladeshi Muslim women “on hire” to stage the sit-in.

Delhi Police has produced WhatsApp chat in which Sharjeel told his brother Muzammil that he was the mastermind behind Shaheen Bagh sit-in. According to Delhi Police, it was Umar Khalid who asked Sharjeel to get in touch with maulanas of different mosques in order to mobilize more people for anti-CAA protests. The charge sheet says, Sharjeel and Umar Khalid also created WhatsApp groups of Muslim students from Delhi University and AMU. As the women’s dharna at Shaheen Bagh continued, Sharjeel and Khalid left the site, and on January 10, there was a meeting in JNU to intensify students’ stir in Jamia. In chats with Jamia student Afreen, Sharjeel spoke of bringing people in hundreds to the protest sites on the lines of Hong Kong demonstrations.

Through WhatsApp chats, Delhi Police has sought to prove that it was Sharjeel Imam and his associates who chanted ‘Naara-e-Takbir Allahu Akbar’ and ‘La Ila Il Illaha’ during Congress MP Shashi Tharoor’s visit to JNU. On January 12, Sharjeel wrote on Facebook asking his supporters to shout slogans during Tharoor’s visit. On December 28 last year, two WhatsApp groups, Delhi Protest Support Group(DPSG) and Jamia Coordination Committee were created. Umar Khalid was part of DPSG group, where the planning to carry out violence in North-East Delhi was put in motion. Police have collected digital evidences from Umar Khalid’s cellphone to support its charge.

Umar Khalid was part of planning of Delhi violence, but also shrewdly kept himself aloof from the activity. On February 24 this year, when communal violence started in north-east Delhi, Umar Khalid in order to create a strong alibi booked his flight ticket for Patna a day before. The charge sheet says, this seems to be “a paid getaway” for Umar Khalid. His alibi failed to conceal strong digital evidences which establish that it was he who orchestrated communal violence in Delhi.

According to police, on February 23, a day before the riots, some Muslim women from Jahangirpuri in North Delhi reached Jaffrabad and Seelampur, in North-East Delhi, staged anti-CAA protests, and threw chilli powder at policemen. By then, there were 25 different protest sites across the capital. In order to mobilize people, Sharjeel Imam visited Khureji in north-east Delhi on January 15. He was trying to create another protest site by keeping in touch with another WhatsApp group.

On February 11, dates of India visit of US President Donald Trump were officially announced, and the conspirators now planned to foment communal violence on February 24 and 25, when Trump would be on Indian soil. It was Umar Khalid who, according to Delhi Police, prepared the planning for Delhi riots. Members of different WhatsApp groups became hyperactive, and protests and disturbances were planned.

After going through the detailed charge sheet, I have come to the conclusion that the conspirators used volatile issues like abolition of Triple Talaq, Citizenship Amendment Act, NRC and the historic Supreme Court verdict on Ayodhya dispute, to prepare a cocktail that could create communal conflagration in the national capital, and that too, at a time, when members of the US media corps will be present on Indian soil with their President.

They had a one-point agenda: to embarrass Prime Minister Narendra Modi in the eyes of world leaders. The Shaheen Bagh dharna, Jaffrabad protest, Aligarh students’ protest, protests in some other cities of India, all tell a single tale. The only objective was to defame India before the world by projecting the lie that Muslims are being subjected to atrocities and their voice is being suppressed. Muslim women were brought to the forefront, old, aged and infirm women were brought to protest sites during winter, buses and vehicles were stoned and set on fire, and demonstrators were brought ‘on hire’.

It will be a big challenge for Delhi Police to prove its charges in court and expose the ‘tukde tukde’ gang. The objective must be to punish those conspiring to divide this nation and bring this sordid episode to a logical conclusion.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यह साफ कर दिया कि सरकार कोविड-19 का टीकाकरण कब होगा और कौन-सा टीका लगाया जाएगा, इसके मुद्दे पर वैज्ञानिकों और नियामकों की सलाह का पालन करेगी। अभी तक एक भी वैक्सीन कैंडिडेट को फाइनलाइज किया नहीं गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लोगों के टीकाकरण में सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जितनी कि इसकी रफ्तार।

मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा, हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि टीका हर भारतीय तक पहुंचे। उन्होंने कहा, नेता नहीं बल्कि वैज्ञानिक और नियामक ही टीके के चयन और वितरण के लिए समय सीमा तय करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग टीके को लेकर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अपने हालिया ट्वीट में कहा था, ‘पीएम मोदी को देश को बताना चाहिए: 1. सभी कोविड वैक्सीन कैंडिडेट्स में भारत सरकार किसे और क्यों चुनेगी? 2. वैक्सीन सबसे पहले किसे मिलेगी और इसके वितरण की रणनीति क्या होगी? 3. मुफ्त टीकाकारण सुनिश्चित करने के लिए क्या पीएमकेयर्स फंड का इस्तेमाल किया जाएगा? 4. कब तक सभी भारतीयों को टीका लग जाएगा?’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘भारत सरकार टीके की तैयारियों को लेकर हर बात पर बारीकी से नजर रखे हुए है, हम सबके संपर्क में भी हैं। और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की एक डोज होगी, दो डोज होंगी या तीन डोज होंगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसी होगी। यानि अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं हैं, क्‍योंकि जो इसके बनाने वाले हैं, दुनिया में जिस प्रकार के कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैं, उनका भी कम्पिटिशन है। दुनिया के देशों के भी अपने-अपने डिप्लोमैटिक इंटेरेस्ट होते हैं। WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है तो हमें इन चीजों पर वैश्विक सन्दर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इंडियन डिवेलपर्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी संपर्क में हैं। इसके अलावा ग्लोबर रेग्युलेटर्स, अन्य देशों की गवर्नमेंट्स, मल्टिलैटरल इंस्टिट्यूशंस और साथ ही अंतरराष्ट्रीय कंपनियों, सभी के साथ जितना संपर्क बढ़ सके, यानी रियल टाइम कम्यूनिकेशन हो, इसके लिए पूरा प्रयास, एक व्‍यवस्‍था बनी हुई है।’

पीएम ने कहा, ‘कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक-एक देशवासी का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, इसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़ा भारत का अभियान, अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूद हो, सिस्टमैटिक हो, और सस्टेंड हो, ये लंबा चलने वाला है, इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट हो करके, कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा।’

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है, वो दुनिया के बड़े-बड़े देशों को नहीं है। हमारे लिए जितनी ज़रूरी रफ्तार है, उतनी ही जरूरी सुरक्षा भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा, वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर की जा रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिल करके एक मोटा-मोटा खाका अभी आपके सामने रखा है।’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर ही करेंगे, हर राज्‍यों के सुझाव का महत्‍व इसमें बहुत रहेगा क्‍योंकि आखिरकर उनको अंदाज है कि उनके राज्‍य में कैसे होगा, हमें कितने अतिरिक्त कोल्ड चेन स्टोरेज की जरूरत रहेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमिटी एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्‍दी व्‍यवस्‍थाएं खड़ी करेंगे और किसी न किसी एक व्‍यक्ति को काम देना पड़ेगा।’

वैक्सीन की कीमत के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, ‘कौन-सी वैक्‍सीन कितनी कीमत में आएगी, ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्‍सीन अभी दो मैदान में आगे है। लेकिन बाहर के साथ मिल करके हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्‍सीन बन रही हैं वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉप्युलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्‍शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है, तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटी हैं उनकी ही सर्टिफाइड व्‍यवस्‍था से होना चाहिए।’

प्रधानमंत्री ने साथ ही मुख्यमंत्रियों को ढिलाई न बरतने के लिए आगाह करते हुए कहा, ‘मैंने पहले ही कहा वैक्‍सीन अपनी जगह पर है, वो काम होना है, करेंगे। लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ी सी भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है।’

अभी तक भारत ने कोरोना के प्रकोप का मुकाबला कैसे किया, इसकी पूरी तस्वीर रखते हुए मोदी ने कहा, ‘पहले चरण में बड़ा डर था, खौफ था, किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो जाएगा और पूरी दुनिया का ये हाल था। हर कोई पैनिक में था और उसी हिसाब से हर कोई रिएक्ट कर रहा था। हमने देखा प्रांरभ में आत्‍महत्‍या तक की घटनाएं घटी थीं। पता चला कोरोना हुआ तो आत्‍महत्‍या कर ली।’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘इसके बाद धीरे-धीरे दूसरा चरण आया। दूसरे चरण में लोगों के मन में भय के साथ-साथ दूसरों के लिए संदेह भी जुड़ गया। उनको लगने लगा कि इसको कोरोना हो गया मतलब कोई गंभीर मामला है, दूर भागो। एक प्रकार से घर में भी नफरत का माहौल बन गया। और बीमारी की वजह से समाज से कटने का डर लोगों को लगने लगा। इस कारण कोरोना के बाद कई लोग संक्रमण को छिपाने लगे। उनको लगा ये तो बताना नहीं चाहिए, नहीं तो समाज से मैं कट जाऊंगा। अब उसमें से भी धीरे-धीरे समझे लोग, इससे बाहर आए।’

पीएम ने आगे कहा, ‘इसके बाद आया तीसरा चरण। तीसरे चरण में लोग काफी हद तक संभलने लगे। अब संक्रमण को स्वीकारने भी लगे और बताने भी लगे कि मुझे ये तकलीफ है, मैं आइसोलेशन कर रहा हूं, मैं क्वॉरन्टाइन कर रहा हूं, आप भी करिए। यानि एक प्रकार से लोग भी अपने-आप लोगों को समझाने लगे। देखिए, आपने भी देखा होगा कि लोगों में अधिक गंभीरता भी आने लगी, और हमने देखा कि लोग अलर्ट भी होने लगे। और इस तीसरे चरण के बाद हम चौथे चरण में पहुंचे हैं। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा है तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो ही जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्‍टेज बहुत व्‍यापक हो गया है।’

पीएम मोदी ने कहा, ‘इसलिए मैंने हमारे त्‍योहारों की शुरूआत में ही खासतौर पर राष्‍ट्र के नाम संदेश दे करके, सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि ढिलाई मत बरतिए क्‍योंकि कोई वैक्‍सीन नहीं है, दवाई नहीं है हमारे पास। एक ही रास्‍ता बचा है कि हम हरेक को कैसे अपने-आप बचाएं और हमारी जो गलतियां हुई, वो ही एक खतरा बन गया, थोड़ी ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। हमें फैटेलिटी रेट को एक प्रतिशत से भी नीचे और पॉजिटिविटी रेट को 5 प्रतिशत के दायरे में लाना ही होगा।’

इस बात में कोई शक नहीं कि मोदी की लीडरशिप ने लाखों जिंदगियों को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाया है। उन्होंने समय रहते ऐक्शन लिया, लॉकडाउन लगाया और सारी दुनिया ने इसका लोहा माना। कोरोना वायरस की वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने के सवाल पर नेताओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह एक ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्रहित से जुड़ा है।

सभी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वैक्सीन प्रत्येक देशवासी तक जल्दी से जल्दी और कम से कम खर्चे में पहुंचे। लेकिन राहुल गांधी की आदत थोड़ी अलग है। वह अपनी मोदी विरोध की आदत से बाज नहीं आए और इस मामले में भी राजनीति पर उतर आए। प्रधानमंत्री ने उनका नाम लिए बिना ही सारे सवालों के जवाब दे दिए। पीएम मोदी ने इस दौरान एक शेर कहा जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, ‘हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था।’ उन्होंने कहा कि ये स्थिति हमें नहीं आने देनी है।

मैं इस बात को भी समझता हूं कि अधिकांश लोग घरों में बैठे-बैठे, अकेले रहते-रहते थक गए हैं, लेकिन हमें थोड़ी सावधानी और हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। वैक्सीन के आने के बाद ही लोग खुलेआम घूम सकते हैं।

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