How anti-national elements infiltrated the ranks of protesting farmers
The most worrying aspect in the current farmers’ agitation in Delhi, entering its 16th day, is the infiltration of anti-national elements among the ranks of protesters. In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Thursday night, we showed a video of few farmers from Punjab carrying placards demanding release of Sharjeel Imam, Umar Khalid, Khalid Saifi and Elgar Parishad activists, all part of ‘Tukde-Tukde’ gang, presently in custody.
Sharjeel Imam is a JNU activist who has been charged with sedition by at least five state governments for making communal, separatist and inflammatory speeches that led to riots in Delhi. Sharjeel Imam had mobilized anti-national elements during the Shaheen Bagh agitation and had conspired with rioters during this year’s Delhi riots.
Umar Khalid is a prominent JNU student leader and he has been charged with planning the conspiracy to foment Delhi riots early this year. He is presently in jail. Umar Khalid had also protested the execution of Kashmiri separatists Afzal Guru and Maqbool Bhat. He is known as the leader of ‘tukde-tukde’ gang that organized the infamous rally in JNU campus during which ‘Bharat tere tukde honge’ slogans were chanted. Khalid Saifi is another accused in this year’s Delhi riots and is presently out on bail.
On Thursday, when I initially saw the video I could not believe my eyes. How could women farmers, most of them illiterate, hold placards carrying pictures of these ‘tukde-tukde’ gang activists? I asked our reporters to find out and it was confirmed that the farmers were indeed carrying these placards and chanting slogans demanding the release of these activists.
The rally was organized by Bharatiya Kisan Union (Ugrahan) to celebrate International Human Rights Day, at Delhi’s Tikri border. They were demanding the release of ‘urban Naxal’ Elgar Parishad leaders like Gautam Navlakha, Anand Teltumbde, Varvara Rao, Sudha Bhardwaj, most of whom are in jail on charge of anti-national activities.
I doubt whether the Punjab farmers are aware of the activities of these radical leaders. Normally, farmers do not know much about the activities of anti-national elements who try to weaken national unity by promoting communal hatred, Maoist insurrection and separatist movements. These farmers from Punjab can be easily duped by elements who have been telling them that all these activists have been jailed under ‘false charges’.
Till now, we have only been hearing charges by BJP leaders that anti-national elements have hijacked the farmers’ agitation, but after watching the video, one is convinced that ‘tukde-tukde’ gang activists have already made their entry into the ranks of farmers. Slogans were chanted from the podium demanding release of Sharjeel Imam and Umar Khalid.
In ‘Aaj Ki Baat’ show, we showed farmer leader Darshanpal Singh speaking out in support of these separatists. When we showed this video to UP Bharatiya Kisan Union leader Rakesh Tikait, he agreed that farmers, from now onwards, must be on guard against anti-social and anti-national elements who are trying to infiltrate their ranks. They must not be allowed to misuse the platform of farmers, he said.
Most of the people of India sympathize with farmers who are fighting for protecting their rights over their farmland and crops. They have sympathy for farmers who have been camping in the open during Delhi’s harsh winter. Nobody wants that our ‘annadatas’ (food providers) should continue sitting in the open on highways, facing difficulties. Most of the people want that the Centre should accept the justified demands of farmers, but if anti-national and separatist elements enter their ranks, people’s sympathy for farmers will be eroded.
I think different elements with vested interests have already infiltrated the ranks of farmers. Some of them are singing paeans in praise of Rahul Gandhi, some are insisting on boycott of all products and services marketed by Ambani and Adani groups, and some are carrying on with their insidious propaganda in support of ‘urban Naxals’ and separatists.
Farmer leaders must realize that no solution can be found if anti-national elements join the ranks of their supporters. I hope farmer leaders from Punjab farmer leaders will listen to sage advice from leaders like Rakesh Tikait and remove all anti-national elements who have infiltrated their ranks.
किसान नेताओं और केंद्र के बीच बातचीत की डोर किसने तोड़ी?
किसान नेताओं और केंद्र के बीच बातचीत की डोर बुधवार को उस समय टूट गई जब किसान संगठनों ने नए कृषि कानून में संशोधन के सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए यह ऐलान किया कि वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। किसानों के रुख पर थोड़ी हैरानी और थोड़ा दुख भी हुआ। सरकार चाहती है कि बातचीत से बीच का रास्ता निकले लेकिन किसान ‘हां या ना पर अड़े हैं। किसान कह रहे हैं कि बातचीत से इंकार नहीं है, लेकिन बात तभी बनेगी जब सरकार तीनों कृषि सुधार कानून वापस ले।
सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि किसानों की चिंताओं को दूर किया जाएगा। कानूनों में संशोधन भी हो सकता है लेकिन चुनी हुई सरकार को झुकाने की नियत से हो रही सियासी कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सरकार टूटे तारों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। किसान संगठनों के साथ बातचीत जारी रखने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन किसानों ने जंग का ऐलान कर आर-पार की बात कर दी।
कौन हैं वे नेता जो किसान संगठनों के नेताओं को बात करने से रोक रहे हैं? क्या वजह कि बात नहीं बन रही है? किसानों ने बुधवार को जिस धमकी भरे अंदाज में बात की उसे देख कर हैरत हुई। क्योंकि जो डॉयलॉग अब तक राहुल गांधी रैलियों में बोल रहे थे और ट्विटर पर लिख रहे थे हू-ब-हू, शब्दश: वही डॉयलॉग किसान संगठनों के नेताओं के मुंह से निकले। जो बातें किसान नेताओं ने कहीं वही बातें राहुल गांधी और शरद पवार सहित पांच विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलने के बाद कही। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जैसे 22 विरोधी दल मिलकर किसान संगठनों और सरकार के बीच टकराव चाहते हैं। एक बार फिर शाहीन बाग जैसे हालात बनाने की कोशिश हो रही है। एक बार फिर एंटी सीएए जैसा माहौल बनाने की तैयारी हो रही है।
अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे किसान संगठनों के नेता अचानक नाराज हो गए? वे बातचीत से पीछे हट गए और आर-पार की बात करने लगे। दरअसल, सरकार ने जो 21 पेज का प्रस्ताव किसान नेताओं को भेजा था उस प्रस्ताव के आने से पहले ही किसान संगठनों के नेता तय कर चुके थे कि अब आंदोलन का रास्ता ही अख्तियार करना है। अगर सरकार बात करती है तो मीटिंग से इंकार नहीं करेंगे लेकिन अब आंदोलन को देशभर में फैलाया जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। ये खुलासा भी किसान संगठनों के नेताओं ने खुद ही किया। असल में मंगलवार शाम को ही सरकार की तरफ से किसान नेताओं को अनौपचारिक बातचीत का न्योता भेजा गया था। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग रखी गई। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। सरकार को उम्मीद ये थी कि किसान संगठनों से बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकल आएगा लेकिन किसान नेताओं ने बात शुरू होने से पहले ही कह दिया कि बातचीत का फायदा नहीं है क्योंकि वे कानून में संशोधन नहीं चाहते हैं। सरकार कानून ही वापस ले ले तभी बात बनेगी। इसके बाद भी सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों ने किसान नेताओं को समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी।
असल में मंगलवार रात अमित शाह की मीटिंग सिर्फ 5-6 किसान संगठनों के नेताओं से होनी थी। ये वो लोग हैं जिनका ओपन माइंड (खुले विचार वाले) हैं और जो ये समझते हैं कि ये आंदोलन हमेशा तो नहीं चल सकता, इसलिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ये किसान नेता प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। उन्होंने ये कहा भी है कि मोदी के बारे में कोई कुछ भी कह सकता है लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वे किसानों के विरोधी हैं। इसीलिए उम्मीद थी कि इस मीटिंग में रास्ता निकलेगा, लेकिन जब बाकी नेताओं को पता चला तो उन्होंने इस मीटिंग में ऐसे लोगों को घुसा दिया जो सरकार के घोर विरोधी हैं। जिनके सामने खुलकर बात नहीं हो सकती। जो किसान नेता पॉजटिव माइंड (सकारात्मक सोच) के साथ बात करने आए थे वो भी चुप रहे। इसीलिए भले अभी रास्ता नहीं निकला है, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है।
केंद्र ने बुधवार को किसानों को भेजे गए अपने प्रस्ताव में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एपीएमसी ‘मंडियों’ को जारी रखने के लिए लिखित आश्वासन देने का वादा किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार मांग के मुताबिक किसानों को एमएसपी पर लिखित भरोसा देगी। एपीएमसी एक्ट में हुए बदलाव के कारण किसानों को लग रहा है कि प्राइवेट मंडियों के खुलने से पुराना मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा और किसान पूरी तरह प्राइवेट प्लेयर या कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे। सरकार ने किसानों को भरोसा दिया है कि मंडियां पहले की तरह चलती रहेंगी। किसानों को इस बात पर भी आपत्ति थी कि कानून के मुताबिक किसी प्राइवेट फर्म, कंपनी या व्यक्ति को किसानों की उपज खरीदने के लिए किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने किसानों की इस आपत्ति को भी दूर करने की कोशिश की। बुधवार को जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें सरकार ने कहा कि कानून में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान जोड़ा जाएगा। राज्य सरकारों को नई प्राइवेट मंडियों का रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया जाएगाऔर प्राइवेट मंडियों से टैक्स भी वसूला जाएगा।
किसानों के मन में एक बड़ी आशंका अपनी जमीन को लेकर भी है। किसानों को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए सरकार की तरफ से जो प्रावधान किए गए हैं उनके जरिए बड़े कॉरपोरेट किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है कि कोई कंपनी या व्यक्ति किसान के साथ जो करार करेगा उसमें किसान की जमीन की बिक्री, लीज या मार्टगेज करने का अधिकार किसी कंपनी को नहीं होगा। किसान के साथ करार करने वाली कंपनी किसान की जमीन पर किसी तरह का पक्का निर्माण नहीं कर सकती। अगर ये जरूरी है…तो करार खत्म होते ही उसे हटाना होगा।अगर तय वक्त में नहीं हटाया तो उसका मालिकाना हक किसान का होगा और किसान की जमीन पर या उस जमीन पर किए गए निर्माण पर कोई व्यक्ति या कंपनी किसी तरह का लोन नहीं ले सकेगी।
किसान संगठन पराली जलाने को लेकर बने कानून को भी नरम करने की मांग कर रहे हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आफ एनसीआर आर्डिनेंस, 2020 को खत्म करे। इस कानून के तहत पराली जलाने पर जुर्माने और आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान है। सरकार की तरफ से किसानों को लिखित प्रस्ताव दिया गया है कि इस विधेयक को लेकर किसानों की आपत्तियों का हल निकाला जाएगा।
केंद्र के प्रस्तावों को नामंजूर करते हुए किसान नेताओं ने अंबानी और अडानी ग्रुप के उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। इन लोगों ने बीजेपी के नेताओं का घेराव करने का भी ऐलान किया। ये बातें किसानों के आंदोलन का हिस्सा कैसे हो सकती हैं? ऐसा लग रहा है जैसे किसान आंदोलन नहीं सियासी आंदोलन हो रहा है। दरअसल, किसान आंदोलन में अब राजनीति घुस गई है। किसानों के आंदोलन को मोदी विरोधी नेताओं ने हाईजैक कर लिया है।
असल में जिस वक्त किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फेंस चल रही थी उसी वक्त राहुल गांधी (कांग्रेस), शऱद पवार (एनसीपी), सीताराम येचुरी (सीपीएम), इलनगोवन (डीएमके) और डी राजा (सीपीआई) किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। इन लोगों ने भी राष्ट्रपति से कृषि सुधार कानूनों पर रोक लगाने की मांग की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बाहर निकलने पर राहुल गांधी ने वही बातें कही जो किसान संगठनों के नेताओं ने कही थी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने अडानी-अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया। इस कानून को रद्द करने की जरूरत है। राहुल ने कहा कि मोदी को किसानों की ताकत का अंदाजा नहीं है, किसान डरने वाला नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसान आंदोलन वापस नहीं लेंगे।
मुझे हैरत इस बात पर नहीं हुई कि राहुल गांधी ने अंबानी-अडानी को किसानों का दुश्मन और मोदी का दोस्त बताया। आश्चर्य इस बात पर हुआ कि कुछ किसान संगठनों के नेता यही भाषा बोलते हुए सुनाई दिए। उन्होंने अंबानी-अडानी के प्रोडक्टस् का बहिष्कार करने की बात कही। राहुल गांधी का तो रिकॉर्ड है कि वे पिछले छह साल से अंबानी-अडानी को ब्लेम कर रहे हैं। जब मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक लाई थी तो राहुल ने कहा था कि ये अंबानी -अडानी की सरकार है और किसानों की जमीन लेकर अंबानी -अडानी को दे दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए उससे पहले राहुल ने कहा कि नोटबंदी अंबानी- अडानी को फायदा देने के लिए करवाई गई है। लेकिन चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। जनता ने राहुल पर यकीन नहीं किया। राहुल गांधी ने उत्तराखंड की एक रैली में कहा था कि मोदी जी ने अंबानी -अडानी की जेब में लाखों -करोड़ों रुपए डाले। उस चुनाव में भी कांग्रेस हार गई। हरियाणा में चुनाव हुए तो राहुल ने कहा कि मोदी अंबानी- अडानी के लाउडस्पीकर बन गए हैं वहां भी कांग्रेस की हार हुई। राहुल लोकसभा चुनाव में बार -बार कहते थे कि मोदी जी ने अंबानी की जेब में 30 हजार करोड़ रुपए डाल दिए लेकिन चुनाव में वो बुरी तरह हारे। ऐसे कितने सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं लेकिन राहुल गांधी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी है। उनकी पार्टी के नेताओं ने भी कई बार उनको समझाया कि ऐसी बेसिर-पैर की बातों से पार्टी का नुकसान होता है। इसलिए किसान नेताओं को भी ये बात समझ लेनी चाहिए।
कई लोग ऐसे हैं जो किसान संगठनों के नेताओं को समझा रहे हैं कि वो अड़े रहे तो सरकार को झुका सकते हैं। वो इन किसान नेताओं को बताते हैं कि पहले सरकार ने दिल्ली आने का रास्ता रोका लेकिन किसान अड़े रहे तो रास्ता खोल दिया। इसके बाद बुराड़ी में आने की शर्त रखी लेकिन किसान नहीं माने औरअड़े रहे तो सरकार झुक गई। किसानों ने कहा कि बात करेंगे लेकिन शर्त नहीं होनी चाहिए। ये बात भी सरकार मान गई लेकिन मंगलवार को जब अमित शाह ने बात शुरू की तो किसान नेता अड़े रहे। हां या ना में जवाब मांगते रहे। इसके बाद भी सरकार ने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव भेजा, ये सब दिखाकर कुछ लोग किसान नेताओं को समझा रहे हैं कि अड़े रहो, दबाव बनाओ.. तुम जीत जाओगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि इन किसान नेताओं के बीच ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि सरकार की सहानुभूति को सरकार की कमजोरी नहीं समझना चाहिए। इनलोगों ने कहा कि जब तक मेधा पाटकर और योगेन्द्र यादव जैसे प्रोफेशनल आंदोलनकारी किसानों के आंदोलन में बैठे रहेंगे तब तक कोई रास्ता निकलना मुश्किल है।
Who torpedoed the talks between farmer leaders and the Centre
Talks between the farmer leaders and the Centre broke down on Wednesday, when farmer unions rejected the government’s offer to amend the new farm laws and announced they would intensify their agitation. I was a bit surprised and sad, too. The government sincerely wanted a solution to the standoff, but the farmer leaders stuck to their ‘yes or no’ stand. The farmer leaders are still saying they are not averse to talks, but any discussion can proceed further only if the new laws are withdrawn.
The government’s stand is quite clear. The three new farm laws will not be withdrawn, but the grievances of farmers will be addressed and the laws will be amended. The government has made it clear that it would not allow political attempts to browbeat the Centre. The government had been trying its best to continue with its communication with the farmer unions, but the farmer leaders have now sounded the war bugle. They have now vowed to fight to the finish.
Who are the leaders who are trying to sabotage the talks? It was surprising to watch the intimidating tone of some farmer leaders on Wednesday. They were mouthing the same dialogues that Congress leader Rahul Gandhi used to deliver at his rallies and posting in his tweets. The sentences used by two farmer leaders at their press conference almost match with those used in the memorandum submitted to the President by five opposition leaders, including Rahul Gandhi and Sharad Pawar. It appears as if the 22 opposition parties and the farmers’ groups want a confrontation with the Centre, similar to the Shaheen Bagh agitation. Efforts are on to create an anti-CAA like atmosphere.
The question arises: what did the Centre say or do which raised the heckles of the farmer leaders? The fact remains that the farmer leaders had already made up their mind to reject the government’s offers and intensify their agitation, even before the 21-page draft from the Centre reached them. On Tuesday evening itself, the farmer leaders had told Home Minister Amit Shah and the two Union Ministers, Piyush Goyal and Narendra Singh Tomar, that nothing short of a repeal of the new laws was acceptable to them. For them, there was no middle path.
The Tuesday meeting failed because the Home Minister had initially invited five to six farm leaders, who had an open mind and who knew that the agitation cannot continue forever. These leaders had respect in their hearts for the Prime Minister Narendra Modi and wanted a solution to be found out. These farmer leaders had been saying openly that anybody was free to say anything about Modi, but no one can say he is anti-farmer. When other farmer groups knew about the talks that was going to take place with Amit Shah, they sent leaders who were stridently anti-government and had extreme views against the Centre. At the meeting, the farmer leaders, who had moderate views, remained silent, when these leaders with extreme views started speaking and torpedoed the conciliation move.
In its offer sent on Wednesday, the Centre promised to give written assurance to continue with the Minimum Support Price system and the APMC ‘mandis’, agreed to the farmers’ demand that private operators seeking to buy produce from the farmers must get themselves registered, and state government could collect ‘mandi tax’ from these private traders. The government also promised to incorporate provisions not to allow private operators from purchase, lease and mortgage of farmer’s land and prohibit them from making permanent constructions on farm land. The Centre also promised to consider farmers’ objections to Air Quality Management of NCR Ordinance, 2020 brought in the wake of air pollution caused in the National Capital Region by burning of ‘parali’ (stubble).
While rejecting the Centre’s offers, the farmer leaders gave a call to boycott products manufactured and marketed by Ambani and Adani groups. They also announced their move to ‘gherao’ BJP leaders. How can all these be part of a farmers’ agitation? The farmers’ agitation has now been fully politicized. Political leaders who are opposed to Narendra Modi have hijacked the farmers’ movement.
On Tuesday, when the farmer leaders were addressing a press conference, five opposition leaders, Rahul Gandhi (Congress), Sharad Pawar (NCP), Elangovan (DMK), Sitaram Yechury (CPI-M) and D. Raja (CPI) met the President demanding repeal of the farm laws. Rahul Gandhi later described the farm laws as ‘Ambani Adani laws’ that needed to be repealed. The tone and tenor of both Rahul Gandhi and those of the farmer leaders were the same.
I was not surprised when Rahul Gandhi alleged that the Modi government was favouring Ambani and Adani groups. He has been making these allegations since last six years, when he first opposed the land acquisition bills, during demonetization, and during the Uttarakhand and Haryana assembly polls, which his party lost. During last year’s Lok Sabha elections, Rahul Gandhi went to rallies where he alleged that Modi had given Rs 30,000 crore benefit to Anil Ambani through the Rafale deal, but the people of India rejected his charges at the hustings. Even his own party leaders advised Rahul to avoid making such allegations as it was harming the party prospects. The farmer leaders must learn a lesson from this.
There are advisers who are advising the farmer leaders to take an extreme stand and reject anything short of repeal of the farm laws. They have been telling them that if they remain adamant, the government would yield. They pointed out how the government opened up the highways, when the farmers marching to Delhi persisted. They have also pointed how the government yielded when the farmers refused to go to Burari ground to stage dharna. They have pointed out how the government yielded when the farmer leaders said there must be no pre-conditions for talks. Similarly, on Tuesday, when Home Minister Amit Shah began speaking about the offers the government was going to make, these leaders stuck to their old stand: first repeal the laws.
The farmer leaders are listening to their advisers who are telling them to carry on with their extreme stand and put pressure on the government to achieve ‘victory’. Fortunately, there are also leaders among the farmers who have been saying that the government’s eagerness for talks should not be construed as weakness. These leaders have pointed out that there can never be a solution if they have ‘professional protesters’ like Medha Patkar and Yogendra Yadav in their midst.
भारत बंद ज्यादातर राज्यों में क्यों हुआ फ्लॉप?
कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने की कोशिश मंगलवार रात विफल रही, इसके कारण आज होने वाली छठे दौर की बातचीत भी अधर में लटक गई। दिल्ली की सीमा पर किसानों का यह आंदोलन आज अपने 14 वें दिन में प्रवेश कर गया है।
नई दिल्ली के पूसा स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में गृह मंत्री अमित शाह, तीन अन्य केंद्रीय मंत्रियों और कुछ चुने हुए किसान नेताओं के बीच देर शाम चार घंटे तक चली बैठक में किसान नेता तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। केंद्र सरकार ने कानून वापिस लेने की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि वह कृषि कानूनों में संशोधन के लिए नए प्रस्ताव भेजेगी।
केंद्र और किसानों के बीच यह बातचीत उसी दिन हुई जिस दिन किसान नेताओं ने भारत बंद का आह्वान किया था और इसे 22 राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त था। पंजाब, हरियाणा, झारखंड, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी, कर्नाटक, राजस्थान जैसे राज्यों में इस बंद का आंशिक असर देखने को मिला जबकि केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में इसका असर रहा । वहीं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे महानगरों में इस बंद का सामान्य जन-जीवन पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला।
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों ने बंद को सफल बनाने के लिए काफी कोशिश की। इन दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और सड़क, रेल यातायात को रोकने की कोशिश की। इन पार्टियों ने बंद के लिए पूरी ताकत लगाई लेकिन लोगों ने उनकी बातें ज्यादा नहीं सुनी। ज्यादातर राज्यों में व्यापारिक प्रतिष्ठान और दफ्तर खुले रहे। मंगलवार रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु और कई अन्य शहरों में बाजार खुले रहने के दृश्य दिखाए।
राजस्थान के भीलवाड़ा और जयपुर में व्यापारियों ने उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध किया जो बाजार बंद कराने की कोशिश कर रहे थे। भीलवाड़ा के आजाद चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता बाजार बंद कराने के लिए पहुंचे थे। दुकानदारों से किसानों के समर्थन में बाजार बंद करने को कहा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए तो कुछ दुकानदारों ने विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दुकानदारों के बीच बहस हुई। लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सत्ता की धौंस दिखाने की कोशिश की तो दुकानदारों ने ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालत ये हो गई कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। जयपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता दुकानें बंद कराने पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जब जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश की तो दुकानदार भड़क गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए तो दुकानदारों ने ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगाने शुरू कर दिए।
मध्य प्रदेश में राजगढ़ के ब्यावरा में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता दुकानें बंद करवा रहे थे। चूंकि कांग्रेस के विधायक भी कार्यकर्ताओं के साथ थे इसलिए ज्यादातर दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर दी। लेकिन एक दुकानदार सामने आया और बोला-एक दिन तो दूर, एक घंटा या एक मिनट के लिए भी दुकान बंद नहीं होगी। इस दुकानदार ने कांग्रेस नेताओं को जमकर खरी -खोटी सुनाई। कांग्रेस के विधायक के सामने ही दुकानदार ने कृषि सुधार कानूनों को सही ठहराया और कहा कि कांग्रेस की लूट बंद हो रही है इसलिए कांग्रेस कानून का विरोध कर रही है।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद कराने की बजाय दूसरा फॉर्मूला अपनाया। स्टेशन पर या स्टेशन से दूर आउटर सिंगनल पर खड़ी ट्रेन के इंजिन पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चढ़ गए। कुछ इंजिन के आगे पटरी पर बैठ गए। नारेबाजी की, वीडियो बनाया, फोटो खिंचवाईं फिर उसे पार्टी के दफ्तर में भेज दिया और घऱ चले गए। इसी तरह की तस्वीरें प्रयागराज में देखने को मिली।
इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि देश की आम जनता, दुकानदार, दफ्तर जानेवालों ने भारत बंद का ज्यादा साथ क्यों नहीं दिया। असल में लोग समझ गए कि विरोधी दलों के नेताओं का किसानों से कोई खास मतलब नहीं है। वो तो अपनी फोटो खिंचवाने और पार्टी का झंडा उठवाने के लिए आए थे। विरोधी दलों के बड़े-बडे नेताओं को इस बात का एहसास हुआ कि मोदी की लोकप्रियता कायम है और लोगों को मोदी पर भरोसा है। इसकी वजह ये भी है मोदी सरकार के मंत्री लगातार किसानों से बात कर रहे हैं।
अब ये समझने की जरुरत है कि भारत बंद के आह्वान का ज्यादा असर क्यों नहीं हुआ? पहली बात तो ये कि इस बंद का आह्वान तो किसान संगठनों ने किया था पर इसमें राजनैतिक दल घुस गए। किसानों से तो लोगों की सहानुभूति है, पर बंद कराने सड़कों पर उतरे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को लोग शरारती मानते हैं। लोगों को साफ लगा कि नेता अपने स्वार्थ, अपने फायदे के लिए बंद करवा रहे हैं, ‘रेल रोको’ और ‘रास्ता रोको’ का नारा दे रहे हैं। किसानों के आंदोलन को राजनीतिक दलों ने हाइजैक कर लिया है। आपने देखा होगा जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां कांग्रेस ने और जहां दूसरे विरोधी दलों की सरकारें हैं वहां उन्होंने भी अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज मैदान में उतार दी। आपको आश्चर्य होगा कई जगह लोगों ने ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगाए। कई जगह दुकानदारों ने साफ कहा कि हम बंद का समर्थन नहीं करते।
दूसरी बात ये कि भारत के आम लोगों को मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है और वे जानते हैं कि सरकार ईमानदारी से किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने किसानों की किसी मांग को ठुकराया नहीं है बल्कि रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि नीति में कमी हो लेकिन मोदी की नीयत में खोट नहीं है।
तीसरी बात ये है कि पिछले आठ महीने से लोग कोरोना की वजह से लगी पाबंदी से परेशान हैं। बड़ी मुश्किल से दुकानें खुली हैं, दफ्तर खुले हैं। लोगों ने बहुत नुकसान उठाया है। अब लोग और परेशानी नहीं उठाना चाहते।
किसान पिछले 14 दिनों से सर्दी में सड़क पर बैठे हैं। वे खेती और अपना काम छोड़कर दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। आम लोगों में किसानों के प्रति हमदर्दी भी है इसलिए ये लग रहा था कि किसानों के बंद कॉल का असर होगा, लेकिन बंद बेअसर सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि इसमें सियासत घुस गई। नेताओं ने किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी का चेहरा चमकाने की कोशिश की। मोदी को घेरने की कोशिश की। इसलिए भारत बंद को आम जनता का समर्थन नहीं मिला। इसके अलावा पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में किसान रबी फसलों की बुवाई में व्यस्त हैं। उनके पास अपना काम छोड़कर दिल्ली में धरने पर बैठने का समय नहीं है। इन किसानों का कहना है कि उन्हें खेती छोड़कर दिल्ली जाने की फुरसत कहां है।
मुझे सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि दिल्ली आए किसानों के बहुत सारे नेताओं को भी ये अहसास हो गया कि सरकार की मंशा खराब नहीं है। सरकार ने जो तीन नए कानून बनाए हैं उनमें वो सारे अमेंडमेंट्स (संशोधन) करने को तैयार हैं, जो किसान चाहते हैं। लेकिन किसान नेताओं की दिक्कत ये है कि उनकी आवाज एक नहीं है। उनमें कई ग्रुप और कई नेता हैं। अपने आपको बड़ा नेता साबित करने के लिए इनमें से हर नेता सरकार के खिलाफ कड़े से कड़ा स्टैंड लेना चाहता है जो ऐसे आंदोलन में लोकप्रियता दिलाता है। इस जोश में किसानों ने हां या ना की बात कह दी। इन नेताओं ने ये कह दिया कि या तो तीनों कानून वापस लो वरना कोई बात नहीं होगी।
अब किसान भी ये जानते हैं कि ये मांग नहीं मानी जा सकती। रास्ता बीच का निकलना है। अब ऐसे में किसान नेताओं को किसी फेस सेविंग (चेहरा बचानेवाले) फैसले की जरूरत पड़ी ताकि वे अपने समर्थकों के बीच यह कह सकें कि हमने लड़ाई जीत ली है। कुछ किसान नेताओं ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री उनसे मिलें लेकिन फिर गृह मंत्री अमित शाह से वो बात करने को तैयार हो गए। इस बातचीत के बाद कृषि कानूनों में संशोधन का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से किसानों को भेज दिया गया है। अब फैसला पूरी तरह किसान नेताओं के हाथ में है।
Bharat Bandh: Why did it flop in most states?
The sixth round of talks between the Centre and farmer leaders scheduled on Wednesday was called off after both sides failed to achieve a breakthrough in the current impasse on Tuesday night. The farmers are on dharna at Delhi border, which has now entered the 14th day.
In a late evening four-hour-long meeting between Home Minister Amit Shah, three other central ministers and some selected farmer leaders in the National Agricultural Science Complex in Pusa, New Delhi, the farmer leaders insisted on repeal of the three new farm laws. This was rejected by the Centre, which said it would send fresh proposals for amending the laws.
The talks took place on a day when the Bharat Bandh call given by the farmer leaders, and supported by 22 political parties, evoked partial response in states like Punjab, Haryana, Jharkhand, Bihar, Bengal, MP, western UP, Karnataka, Rajasthan, while it had impact in states like Kerala, Andhra Pradesh, Telangana, Chhattisgarh and Odisha. Overall, the bandh had visibly no impact on normal life in metros like Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata and Bengaluru.
Congress, Telangana Rashtra Samiti, Trinamool Congress, Samajwadi Party and Left parties’ activists tried to block road and rail traffic for some time, but business establishments and offices remained open in most of the states. In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Tuesday night, we showed visuals of markets open in Delhi, Mumbai, Lucknow, Bengaluru and several other cities.
In Bhilwara and Jaipur of Rajasthan, traders opposed Congress workers who were trying to shut down markets. Many of the traders chanted ‘Modi, Modi’ slogans. In Vyawara town of Rajgarh, Madhya Pradesh, traders openly told the local Congress MLA to leave and allow them to keep the markets open. In Lucknow and Prayagraj cities of Uttar Pradesh, Samajwadi Party workers, instead of trying to shut markets, went to railway stations, sat on engines, did brief photo-op sessions and then left. Instead of obstructing rail traffic, they were more interested in sending videos of their protests to their leaders.
These visuals clearly indicate that the common public, including office goers, businessmen and shopkeepers, were not interested in ‘Bharat Bandh’ because they have realized that the opposition parties were least interested in protecting the rights of farmers, and were merely indulging in political sabre rattling. Even most of the opposition leaders have realized that the common people is not at all unhappy with Prime Minister Narendra Modi, whose ministers are busy trying to find a solution to the farmers’ grievances.
Why was the ‘Bharat Bandh’ call proved to be a flop? There are several reasons: One, the bandh call was given by farmers’ organisations, but major political parties waded in and lent their support, politicizing the entire issue. Though people were sympathetic towards the farmers, they realized that the opposition parties were trying to gain political mileage by resorting to ‘rasta roko’ and ‘rail roko’.
Two, common people of India continue to have trust in Modi’s leadership and they know that his government is sincerely trying to resolve the issues raised by the farmers. Three, for the last eight months due to Covid restrictions, shopkeepers, traders and middle class people working in markets and shopping malls, had been facing too many financial hurdles, and they were unwilling to shut down the shutters again.
The people at large do sympathize with the farmers who have been out in the cold on Delhi’s borders for the last 13 days, but they are wary of opposition parties trying to politicize the issue. Moreover, farmers are presently busy with the sowing season for Rabi crops in states like Punjab, UP, Madhya Pradesh, Haryana and other states, and they do not have time to leave their work and go to sit on dharna in Delhi.
I have learnt from my sources that many of the farmer leaders who have come to Delhi do not doubt the sincere intentions of the Centre, but the problem with them is that they are not united. They do not have a single leader or a collective leadership. There are many groups, several leaders, and some of them are trying to dominate the others by appearing to have the most extreme views.
In order to project themselves as ‘strong’ leaders, they are hardening their stand to gain popularity. The farmer leaders and their supporters, out of sheer bravado, have stuck to the ‘Yes or No’ line, meaning, either repeal the new laws, otherwise they will be no discussions. They understand that this cannot be accepted. There has to be a way out of the impasse.
The farmer leaders are looking for a face saving device so that they can tell their supporters that they have won the battle. Some farmer leaders wanted that Prime Minister Modi should meet them, but ultimately they agreed to meet Amit Shah. Now that the ball is in the farmers’ court with the Centre sending its formal proposals, their leaders will have to decide.
कौन कर रहा है किसानों के आंदोलन को हाइजैक करने की कोशिश?
इस वक्त तकरीबन तमाम विपक्षी दल नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आन्दोलन में कूद पड़े हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान पिछले बारह दिन से दिल्ली की सीमा पर धरना देकर बैठे हुए हैं। मंगलवार को किसानों ने भारत बन्द की कॉल दी, और तमाम विपक्षी दल इसका समर्थन करते हुए सियासत में कूद पड़े।
कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने मांग की है कि नए कानूनों को रद्द किया जाय। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, मायावती समेत विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे किसानों के समर्थन में आगे आ गए है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को अपने ट्वीट में मांग की कि ‘अंबानी-अडानी कृषि कानूनों को रद्द किया जाए।’ तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने दिल्ली में किसानों से मिलने के लिए अपने खासमखास सहयोगी डेरेक ओ’ब्रायन को भेजा। अखिलेश यादव यूपी में ‘किसान पदयात्रा’ के लिए निकले, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर बैठे पंजाब के किसानों से मिले और कहा कि मैं एक सीएम के रूप में नहीं, एक ‘सेवादार’ के रूप में आया हूं।
सोनिया और राहुल गांधी से लेकर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, और के. चंद्रशेखर राव तक, तमाम बड़े विपक्षी नेता किसानों को समर्थन देने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। लेकिन किसान नेता ये सब देखकर परेशान हैं। उन्होंने तो आज तक किसी पार्टी के नेता को अपने मंच पर आने नहीं दिया क्योंकि उनका कहना था कि जब यही पार्टियां विपक्ष में होती हैं तो किसानों से जुड़े मुद्दों पर अलग ही राग अलापती हैं और सत्ता में आते ही इनके सुर बदल जाते हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जब ये नेता सत्ता में थे, उस वक्त इन्होने उन्हीं प्रावधानों का समर्थन किया था, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों में शामिल किया हैं।
सोमवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने दिखाया कि कैसे राजनीतिक दलों के नेता, जो अब कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, पहले ‘मंडियों’ को खत्म करने की बात कह रहे थे, कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने पर जोर दे रहे थे और अनाज, सब्जियों की स्टॉक लिमिट खत्म करने के पक्ष में थे।
इन नेताओं के पिछले बयानों को अगर आप देखें, तो आप य़ही कहेंगे कि सिर्फ राजनीति चमकाने के चक्कर में ये नेता किसानों को बहका और भड़का रहे हैं । ये नेता सियासी मौकापरस्ती का सहारा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं । कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र की कुछ बातों का जिक्र किया है जिनमें ये वादा किया गया था कि एपीएमसी ऐक्ट को निरस्त या संशोधित किया जाएगा, लेकिन जब मोदी सरकार ने इस वादे को लागू करने की कोशिश की तो अब इसका विरोध किया जा रहा है।
6 साल पहले 27 दिसंबर 2013 को, जब मनमोहन सिंह की सरकार सत्ता में थी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं और मुख्यमंत्रियों ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें पार्टी के प्रवक्ता अजय माकन ने घोषणा की कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों को APMC मार्केट करे बाहर अपनी फसल को बेचने की इजाजत दी जाएगी। मुझे याद है कि 2004 में सरकार बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कृषि सुधार लाना चाहते थे, लेकिन लेफ्ट पार्टियों ने और उन्होंने कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया। मनमोहन सरकार में मंत्री कपिल सिब्बल ने संसद में कहा था कि बिचौलिए APMC मार्केट में किसानों को लूटते हैं इसलिए उन्हें अपनी फसल सीधे बड़ी कंपनियों को बेचने की इजाजत होनी चाहिए।
इसी तरह का यू-टर्न एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने लिया है। पवार ने ही मनमोहन सिंह की सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए APMC ऐक्ट में सुधार की वकालत की थी। उन्होंने 2010 में APMC ऐक्ट में सुधारों का समर्थन करने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। इंडिया टीवी ने शरद पवार द्वारा दिल्ली की तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखी गईं 2 चिट्ठियों को दिखाया है। इन चिट्ठियों में पवार ने लिखा था कि ग्रामीण इलाकों में विकास, रोजगार और आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र को अच्छी तरह से संचालित बाजार की जरूरत है, जिसके लिए कोल्ड स्टोरेज और मार्केटिंग ढांचे में बड़ा निवेश चाहिए। उन्होंने लिखा था कि ऐसे में निजी क्षेत्र को अहम रोल निभाने की जरूरत है और इसके लिए एक रेगुलेटर और नीतिगत माहौल होना चाहिएथ। पवार ने तब किसानों के लिए निजी क्षेत्र में मार्केटिंग चैनल के विकल्पों का आह्वान किया था।
अब जब मोदी सरकार ने इन सुझावों को नए कानूनों में शामिल कर लिया है, तो पवार मोदी का विरोध कर रहे हैं। 2005 में एक इंटरव्यू में पवार ने तो धमकी तक दे दी थी कि अगर APMC ऐक्ट में बदलाव के लिए राज्य सरकारों ने सहमति नहीं दी तो केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक मदद देना बंद कर देगी। आज भी पवार के करीबी नेता प्रफुल्ल पटेल नए कृषि कानूनों का विरोध नहीं कर रहे हैं। वह केवल यह मांग कर रहे हैं कि एमएसपी सिस्टम, जो कि एक प्रशासनिक निर्णय है, को ऐक्ट में ही शामिल कर लिया जाए।
लेकिन एक बेहद जरूरी सवाल पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है । यदि केंद्र हर साल 22 फसलों के लिए MSP तय करता है, तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार को सभी 22 फसलों को एमएसपी पर खरीदने के लिए लगभग 17 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इस समय सरकार का कुल राजस्व ही 16.5 लाख करोड़ रुपये है। ऐसे में यदि सारा पैसा फसलों की खरीद पर ही खर्च कर दिया जाएगा तो स्वास्थ्य, शिक्षा और देश की सुरक्षा के लिए पैसा कहां से आएगा?
एनसीपी और शिवसेना, दोनों ने इन तीन नए कृषि कानूनों को संसद में ‘मौन समर्थन’ दिया था। उस समय शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने इन कानूनों का विरोध नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ यह सुझाव दिया था कि MSP के मुद्दे पर और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग में किसानों के साथ धोखा न हो। जब सावंत से नए कानूनों के बारे में संसद के बाहर पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई नया कानून लाकर अच्छा काम कर रहा है, तो हम उसका विरोध क्यों करें ? वही शिवसेना आज भारत बंद के आह्वान का समर्थन कर रही है।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को, जो ‘किसान पदयात्रा’ निकालना चाहते थे, पता होना चाहिए कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव खुद 2019 में कृषि पर संसद की स्थायी समिति के सदस्य थे। संसद के पिछले साल के शीतकालीन सत्र में समिति की रिपोर्ट पेश हुई थी जिसमें मुलायम सिंह यादव की टिप्पणी का जिक्र हैय़ मुलायम सिंह ने कहा था कि मंडियों को बिचौलियों के चंगुल से आजाद किए जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इसी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि जो पार्टियां कृषि सुधारों का विरोध कर रही है, वही संसद की स्थायी समिति की बैठक में उनका समर्थन कर रहे थे । योगी ने साफ कहा कि अब राजनीतिक फायदे की उम्मीद में किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को सिंघु बॉर्डर पर ‘सेवादार’ बनकर किसानों के बीच पहुंचे, उनसे मुलाकात की और नए कृषि कानूनों का विरोध किया। लेकिन उन्होंने किसानों को यह नहीं बताया कि 23 नवंबर को उनकी ही सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को अपने गजट में अधिसूचित करके दिल्ली में लागू कर दिया था।
जिन पार्टियों और नेताओं का मैंने जिक्र किया है, उन्होंने मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के ज्यादातर प्रावधानों का कभी न कभी समर्थन किया था। जब उन्हें आज यही बात याद दिलाई जाती है तो उनका तर्क होता है कि इन कानूनों को जल्दबाजी में बनाया गया और किसानों से सलाह नहीं ली गई। उनकी मांग है कि इन कानूनों को सेलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाना चाहिए था। वे तर्क देते हैं कि इन्हें राज्यसभा में जल्दबाजी में बगैर बहस के क्यों पारित किया गया।
लब्बोलुआब यह है कि चाहे राहुल गांधी हों या शरद पवार, मायावती हों या अखिलेश यादव, ये सभी चुनावों में असफल रहे हैं और वे नरेंद्र मोदी को घेरने का कोई मौका नहीं चूकना चाहते। उन्होंने विपक्षी दलों का महागठबंधन बनाने की भी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता, सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर मोदी को मुस्लिम विरोधी घोषित करके घेरने की कोशिश की, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा।
विपक्ष अब किसानों को मोदी के खिलाफ लामबंद करने और उन्हें इन नए कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। किसानों की भलाई से इन नेताओं को कोई मतलब नहीं है। किसानों को अब यह बात सोचनी होगी कि कहीं उनके आंदोलन को राजनीतिक नेताओं द्वारा हाइजैक तो नहीं किया जा रहा है। किसान नेताओं को इस बात का भी अहसास जरूर होना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान और खालिस्तान का समर्थन करने वाले राष्ट्रविरोधी संगठन उनके आंदोलन से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
साफ है कि किसानों के आंदोलन का अब राजनीतिकरण हो चुका है, और विदेशी ताकतें भारत के खिलाफ इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। ये सभी अंततः राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक साबित होंगे।
Who are those trying to hijack farmers’ agitation ?
Almost the entire opposition is presently engaged in politics over the issue of new farm laws being opposed by farmers’ unions of Punjab, Haryana and western UP. Most of the opposition parties like the Congress, NCP, Shiv Sena, Akali Dal, Samajwadi Party, Trinamool Congress and Left Parties, supported Tuesday’s ‘Bharat Bandh’ call given by farmers’ unions demanding repeal of the new laws. Several leading opposition leaders like Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, Arvind Kejriwal have jumped into the fray.
Congress leader Rahul Gandhi in his tweet on Monday demanded that the ‘Ambani-Adani farm laws be repealed’. Trinamool Congress supremo Mamata Banerjee sent her lieutenant Derek O’Brien to meet the agitating farmers in Delhi. Akhilesh Yadav set out to join the ‘kisan padyatra’ in UP, but was detained. Delhi CM Arvind Kejriwal met the agitating Punjab farmers at Singhu border and said, he had come there not as a CM, but as a ‘sewadar’.
In a nutshell, almost all the major opposition leaders from Sonia and Rahul Gandhi, to Sharad Pawar, Uddhav Thackeray, Mamata Banerjee, Akhilesh Yadav, Mayawati, and K. Chandrashekhar Rao have joined the bandwagon of leaders extending support to the agitating farmers. The farmer leaders are stumped. Till now, they had been consistently refusing to give platform to all political leaders because their grouse had been that political parties sing different tunes when in power and in opposition, on issues relating to farmers. Farmer leaders had been saying that these leaders, when in power, supported the same provisions that Prime Minister Narendra Modi has included in the new farm laws.
In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Monday night, we showed how these political leaders who are now opposing the farm laws, had been speaking in favour of abolition of ‘mandis’, allowing private investment in agriculture sector, and doing away with stock limits for foodgrains and vegetables.
By watching their previous statements, one can easily conclude that political leaders are instigating and inciting farmers in order to score political brownie points. They are resorting to crass political opportunism. Their only aim is to fan the flames of farmers’ agitation and put Prime Minister Narendra Modi in the dock. Law Minister Ravi Shankar Prasad on Monday mentioned excerpts from the Congress election manifesto in which it was promised that the APMC Act would be repealed or amended, but when Modi government tried to implement the promise, it is being opposed.
Six years ago, on December 27, 2013, when Manmohan Singh government was in power, Rahul Gandhi, several Congress leaders and chief ministers, addressed a joint press conference, where party spokesperson Ajay Maken announced that the Congress governments in states would allow farmers to sell their produce outside the APMC ‘mandis’. I remember, when Dr Manmohan Singh became PM in 2004, he wanted to bring agricultural reforms, but was stalled by his Left party allies. His minister Kapil Sibal had said in Parliament that middlemen fleeced the farmers, and they should be allowed to sell their produce outside the APMC markets.
A similar U-turn has been made by NCP supremo Sharad Pawar. It was Pawar, who, as Agriculture Minister in Dr Manmohan Singh’s government, had advocated reforms in APMC Act. He had written a letter in 2010 to state chief ministers supporting reforms in APMC Act. India TV has showed two letters written by Pawar to the then Delhi CM Sheila Dixit and MP CM Shivraj Singh Chouhan. In these letters, Pawar had called for entry of private sector in cold storage and marketing of agricultural produce, the need for a well coordinated market with a regulator. Pawar had then called for private sector marketing options for farmers.
Now that Modi government has incorporated these suggestions in the new laws, Pawar and his party are opposing them. In an interview in 2005, Pawar had gone to the extent of threatening to withdraw Central assistance if states refused to implement the agricultural reforms. Even today, Pawar’s chief lieutenant Praful Patel is not opposing the new farm laws. He is only demanding that the MSP system, an administrative policy decision, be incorporated in the Act itself.
But nobody is replying to a vital question that desperately needs an answer. If the Centre starts announcing MSPs for 22 crops every year, then, according to experts, the Centre would need Rs 17 lakh crores to procure all these 22 crops. The Centre’s present annual revenue is Rs 16.5 lakh crores. If the entire revenue is spent on procuring all the crops, where will the money be left for health, education, defence?
Both the NCP and Shiv Sena had given ‘silent support’ to the government on these three new farm laws when they were passed in Parliament. Shiv Sena leader Arvind Sawant did not the oppose the laws. He only gave suggestions on fixing MSPs and provisions to ensure that farmers are not cheating by contract farming. When he was asked outside Parliament about the new laws, Sawant had said, if somebody is doing a good work by bringing new laws, why should we oppose? The same Shiv Sena, today, is supporting the Bharat Bandh call.
Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav who was to join the ‘kisan padyatra’ must know that it was his father Mulayam Singh Yadav was a member of the Parliament Standing Committee on Agriculture. The committee report submitted in last year’s winter session of Parliament carried Mulayam Singh’s remarks that APMC markets should be freed from the clutches of middlemen. UP chief minister Yogi Adityanath pointed this out on Monday. He alleged that the parties that are opposing agricultural reforms had supported the same reforms in the Standing Committee meeting. Yogi clearly said that the efforts of opposition leaders to use the shoulders of farmers to train their guns at Modi would not succeed.
Delhi CM Arvind Kejriwal who met the farmers at Singhu border on Monday as a “sewadar” and opposed the new farm laws, did not tell them that it was the Delhi government which notified all the three farm laws in its Gazette on November 23 this year, in order to implement them.
The political leaders whom I have named in the preceding paras had supported most of the provisions of the new farm laws enacted by Modi government. When these facts are brought to notice, their standard reply is: these laws were framed in a hurry and farmers were not consulted. They demand, these laws should have been sent to the Select Committee. They argue why these laws were passed in a hurry, during pandemonium, in Rajya Sabha.
The bottomline is this: the parties of most of these leaders like Rahul Gandhi, Sharad Pawar, Mayawati, Akhilesh Yadav lost the parliamentary elections, and they do not want to miss any chance to corner Narendra Modi. They even tried to forge a grand alliance of opposition parties but failed. They tried to corner Modi on issues like religious intolerance, CAA, NRC and anti-Muslim policies. All these efforts failed.
The opposition is now trying to mobilize the farmers against Modi and force him to withdraw these new laws. These leaders are least bothered about the betterment of farmers. The farmers should now ponder whether their agitation is being hijacked by self-serving political leaders. They must also realize how Pakistan and anti-national outfits supporting Khalistan are trying to gain advantage because of their agitation. Clearly, the farmers’ agitation has now been politicized, and foreign powers, inimical to India, are trying to gain advantage. All these will ultimately be detrimental to the national interest.
हैदराबाद में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन
भारतीय जनता पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है और उसकी सीटों की संख्या चार से छलांग लगा कर 48 तक पहुंच गई है. नगर निगम में अब भाजपा दूसरे स्थान पर है। उसने चुनाव में कांग्रेस को लगभग ध्वस्त कर दिया और कांग्रेस की सीटों की संख्या दो पर सिमट कर रह गई है।
बीजेपी ने नगर निगम के इस चुनाव में जिस तरह की ताकत झोंकी वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। पार्टी ने यहां बहुत कुछ दांव पर लगाया। हैदराबाद में चुनाव प्रचार करने के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उतरे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार करने आए और इसका जबरदस्त फायदा बीजेपी को मिला।
मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) भले ही 56 सीटें जीतकर पहले नंबर पर है, लेकिन चुनाव परिणामों से साफ है कि बीजेपी ने टीआरएस के गढ़ में खासी घुसपैठ की है। चुनाव के नतीजे टीआरएस के लिए ही सबसे ज्यादा खतरे की घंटी हैं। पिछले चुनाव में टीआरएस ने 150 में से 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार टीआरएस की 43 सीटें घट गई। यह नतीजा टीआरएस के लिए साफ संदेश है कि पार्टी का जनाधार टूटने लगा है।
बीजेपी की ताकत बढ़ने का सीधा असर केसीआर की राजनीति पर पड़ेगा। 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनावों में बीजेपी और ज्यादा दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। हैदराबाद में बीजेपी के उभरने और टीआरएस के कमजोर पड़ने का असर पूरे तेलंगाना पर होगा। ये नतीजे संकेत हैं कि तेलंगाना की राजनीति बदल सकती है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में एंट्री का दूसरा दरवाजा खुल गया है। बीजेपी ने तेलंगाना में अपना जनाधार मजबूत किया है और अब उसकी नजरें अगले विधानसभा चुनावों पर टिकी हैं।
पांच साल पहले हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी पांचवें नंबर की पार्टी थी लेकिन अब उसने कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया है और दूसरे नंबर की पार्टी हो गई है। हैदराबाद में बीजेपी इतनी सीटें जीत ले ये बड़ी बात है। यह राज्य में चल रही परिवर्तन की लहर का साफ संकेत है।
इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) ने 51 सीटों पर चुनाव लड़कर 44 सीटें जीती है। अब ओवैसी दावा कर सकते हैं कि वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं। उनकी पार्टी ने उन्हीं इलाकों में चुनाव लड़ा था जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं। ओवैसी की पार्टी ने अपने गढ़ पुराने हैदराबाद के इलाकों में ज्यादातर सीटें जीती है। उधर, टीआरएस चीफ चंद्रशेखर राव के लिए ये नतीजे खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। वो किसी तरह हैदराबाद में अपना मेयर तो बना लेंगे पर बीजेपी का डर अब उन्हें हर रोज सताएगा ।
सबसे बुरी हालत तो कांग्रेस की हो गई है। कांग्रेस ने 150 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर जीत नसीब हुई। दिलचस्प बात ये है कि कांग्रेस ये भी नहीं कह सकती कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई। क्योंकि यहां चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलट पेपर से हुए थे।
इस चुनाव परिणाम से चार साफ संकेत सामने आए हैं। एक, दक्षिण भारत के इस राज्य में बीजेपी को अपने प्रयोगा का अच्छा नतीजा मिला है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया है और ये दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए एक नई शुरुआत है। दूसरा, बीजेपी ने पहली बार नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए अपने राष्ट्रीय नेताओं को उतारा और एक स्पष्ट रणनीति के साथ चुनाव लड़ा और यह सफल रहा। तीसरा, हैदराबाद के नतीजों ने दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए दूसरा दरवाज़ा खोल दिया हैं। एक तरफ बैंगलुरू है जहां बीजेपी के पैर पहले से जमे हैं वहीं अब दूसरा दरवाजा हैदराबाद में खुला है। चौथा, तेलंगाना में बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है।
बीजेपी ने 2018 के बाद से तेलंगाना में जो रफ्तार पकड़ी है उसे रोकना केसीआर के लिए बहुत मुश्किल होगा। 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 7 प्रतिशत था लेकिन कुछ महीने बाद 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 20 प्रतिशत हो गया। उस समय से लेकर आज तक बीजेपी ने अपनी ताकत लगातार बढाई है।
हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों का एक संदेश असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नतीजों में छिपा है। यह चुनाव ओवैसी के लिए भी काफी अहम था क्योंकि उनकी परीक्षा उनके अपने घर में हो रही थी। ओवैसी ने इस चुनाव को सधी हुई रणनीति के साथ लड़ा और 150 वॉर्ड वाले हैदराबाद नगर निगम में सिर्फ 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे।
ओवैसी ने उन सीटों पर ताकत लगाई जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज्यादा है। ओवैसी की इस रणनीति का एआईएमआईएम को जबरदस्त फायदा हुआ। ओवैसी 51 सीटों पर लड़े और 44 पर जीते। ओवैसी की पार्टी का स्ट्राइक रेट देखें तो यह 84 प्रतिशत के करीब रहा। अगर हैदराबाद में ओवैसी की ताकत कम हो जाती तो उनके लिए बाहर जाकर चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाता। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारने की जो प्लानिंग ओवैसी कर रहे हैं,उस पर भी ब्रेक लग जाता। अब वे बंगाल पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करता है।
हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे ऐसे हैं कि तीनों पार्टियां- टीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम इसे अपनी जीत बता रही हैं। बीजेपी का कहना है कि हमारी सीटें 4 से बढकर 48 हो गईं और वोट ढाई प्रतिशत से बढ़कर 26 प्रतिशत हो गया, इस हिसाब से ये बीजेपी की जीत है। ओवैसी कह रहे हैं कि हमारी स्ट्राइक रेट देखिए, हम 51 सीटों पर लड़े और 44 जीते। इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? टीआरएस 57 सीटों पर जीती जबकि पिछली बार उनके पास 99 सीटें थीं, लेकिन उनके यहां भी जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है। टीआरएस का कहना है कि हमने बीजेपी को मेयर बनाने से रोक दिया है, ये हमारी जीत है।
इस चुनाव में अगर कोई एक पार्टी है जो न जीत का दावा कर सकती है और न जश्न मना सकती है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से नगर निगम की दो सीटों पर जीत मिली है। नतीजे सामने आने के बाद पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और केंद्रीय नेतृत्व अवाक् है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव नतीजों का मतलब ये है कि अब तक तेलंगाना में टीआरएस को कांग्रेस चुनौती देती थी लेकिन अब बीजेपी चैलेंजर बन गई है।
Hyderabad civic body results: A spectacular win for BJP
In a stunning performance, the Bharatiya Janata Party on Friday scored a spectacular leap in its tally from four to 48 wards in the Greater Hyderabad Municipal Corporation elections, almost decimating the Congress and became the second largest party in the civic body. This was the result of a high-octane poll campaign spearheaded by top leaders like Amit Shah, Yogi Adityanath and party chief J. P. Nadda.
The ruling Telangana Rashtra Samithi’s tally declined from 99 last time to 55, with the BJP making big inroads into TRS territory. This is the second state in the South, after Karnataka, where the BJP has extended its base with an eye on 2023 Telangana assembly polls.
Five years ago, BJP was at No.5 spot in the Hyderabad civic body, but it has now dethroned the Congress to gain the No. 2 spot. This is a clear indication of the winds of change that is blowing in the state. Asaduddin Owaisi’s All Indian Muslim Ittehadul Muslimeen (AIMIM) contested 51 seats, and won 44, mainly in its strongholds in Old Hyderabad. Owaisi kept his Muslim vote bank intact, but the civic body results have sound a warning to Chief Minister K. Chandrashekhar Rao, the TRS supremo. His party may not be able to get its city mayor elected on the basis of its own strength.
Congress was the worst sufferer in the elections. It contested 150 seats, but managed to win only two. The party cannot blame electronic voting machines this time, because the civic body polling was done on printed ballots.
Four clear signals have emerged from these results. One, BJP’s experiment in this Southern state have yielded results. Two, it contested the civic polls with a clear strategy by bringing in national leaders for the first time to campaign and it succeeded. Three, BJP has now two big municipal corporations, Bengaluru and Hyderabad, where it has a big presence. Four, BJP’s graph in Telangana is rising. In 2018, it had only 7 per cent vote share in the state assembly polls, but in the following year, it cornered 20 per cent vote share in the 2019 Lok Sabha elections.
The Hyderabad civic body results also show how Owaisi has succeeded in getting a good 84 per cent strike rate by resorting to a tactical strategy. Out of a total of 150 wards, he decided to contest only 51, where Muslim voters dominate, and managed to win 44 seats. Owaisi has shown that he is good at making election strategies. In Bihar, his party contested only 20 seats and won five, all in Muslim dominated areas. Had Owaisi failed in his home base in Hyderabad, it would have put a brake on his plans for West Bengal elections. Now he can concentrate on Bengal which has a sizeable proportion of Muslim voters, who support Mamata Banerjee’s Trinamool Congress.
While the three main parties in Hyderabad, TRS, BJP and AIMIM, are celebrating because of different reasons, the only party left out in the cold is Congress. Its state unit chief resigned after the results were out and the central leadership is clueless.
किसानों को ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी’ का नारा लगाने वालों से दूर रहना चाहिए
केंद्र और किसान नेताओं के बीच गुरुवार को बातचीत के एक और मैराथन दौर के बाद सरकार की कोशिशें कुछ रंग लाती दिख रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संकेत दिया कि सरकार नए कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए तैयार है। सरकार ने कृषि उत्पाद बाजार समितियों (APMC), जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में ‘मंडी’ कहा जाता है, को मजबूत करने और उनका आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा किसान नेताओं के सुझाव पर सरकार उन सभी प्राइवेट ट्रेडर्स के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पर भी सहमत हुई, जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किसानों से उनकी फसल खरीदेंगे। सरकार किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विवाद की स्थिति में विवाद निपटान के लिए ऊंची अदालतों में जाने की स्वतंत्रता दिए जाने के लिए कानूनी प्रावधान में संशोधन के लिए भी तैयार हो गई।
केंद्र सरकार APMC मंडियों और प्राइवेट मार्केट के लिए समान टैक्स के लिए भी सहमत हुई। इसके साथ ही केंद्र ने कॉर्पोरेट्स को किसानों से जुड़ी जमीन लेने से रोकने के लिए कड़े प्रावधान बनाने की भी पेशकश की। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली को जारी रखने के अपने वादे को लिखित रूप में देने की भी बात कही। हालांकि गुरुवार की बैठक के बाद किसान नेताओं का मूड बहुत सकारात्मक नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर भी दोनों पक्ष शनिवार को फिर से मिलने के लिए सहमत हुए हैं। केंद्र ने किसान संगठनों के नेताओं से साफ-साफ कहा कि तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करना संभव नहीं है, जबकि किसान लगातार इन कानूनों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।
गुरुवार की बैठक में किसान नेताओं ने सरकार को 12 पन्नों में अपनी आपत्तियां दीं, और लगभग सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक शुरू होने से पहले केंद्रीय मंत्रियों ने 40 किसान नेताओं का हाथ जोड़कर स्वागत किया, लेकिन किसानों की तरफ से जवाब उतनी गर्मजोशी से नहीं मिला। इसके बाद सरकार ने किसान नेताओं से लंच करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने सरकार की इस रिक्वेस्ट को भी ठुकरा दिया। किसान नेता अपने साथ लंगर का खाना लेकर आए थे। उन्होंने जमीन पर बैठकर खाना खाया और सरकार की चाय भी नहीं पी। सरकार आंतरिक चर्चा में विचार करेगी, यद देखेगी कि कानून में कहां बदलाव हो सकता है, और फिर शनिवार को किसान नेताओं के साथ होने वाली बैठक में अपना प्रस्ताव रखेगी।
सरकार और किसानों के बीच गुरुवार को बातचीत शुरू होने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे जल्द से जल्द गतिरोध को हल करने की अपील की। अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों के आंदोलन से पंजाब की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है और साथ ही देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। कैप्टन ने जो चिंता जाहिर की, उसका सबूत आज ही मिल गया। उनका इशारा खालिस्तान का राग गाने वालों की तरफ था जो भारत के साथ-साथ कनाडा और न्यूयॉर्क जैसी जगहों पर भी हरकत में आ गए हैं। उन्होंने फिर से अपनी भारत विरोधी चालें चलनी शुरू कर दी है।
गुरुवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने दिखाया कि कैसे दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों की मौजूदगी में ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी’ जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए। इन नारों पर किसानों या उनके नेताओं में से किसी ने भी आपत्ति नहीं की। नारे लगाने के ये वीडियो इंडिया टीवी के कैमरे पर शूट हुए हैं, और हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे ने इन्हें खुद सुना है। ये देखकर एएमयू, जेएनयू, शाहीन बाग और दिल्ली दंगों के वक्त जफराबाद में राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा लगाए गए भड़काऊ नारों की यादें ताजा हो गईं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ के इन शरारती तत्वों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए, और किसानों में से किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई।
किसानों को अपनी नाराजगी दिखाने का लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर राष्ट्रविरोधी तत्वों को अपने मंच का इस्तेमाल करने और अशांति फैलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यदि किसान नेता इस तरह की हरकतों पर चुप्पी साध लेते हैं, तो खालिस्तान का नारा लगाने वाले और बीते कई दशकों से खामोश रहे राष्ट्र-विरोधी तत्वों की हिम्मत बढ़ जाएगी। किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहिए। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस आंदोलन से फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है और भारत की जनता इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम अपने देश को सीमा पार से रची जा रही साजिशों का शिकार नहीं होने दे सकते।
Farmers should guard against those shouting “Modi Teri Qabr Khudegi”
After another marathon round of talks between farmer leaders and the Centre on Thursday, there appeared to be some signs of a breakthrough. Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar indicated that the government was willing to amend some provisions of new farm laws. The government proposed to strengthen and modernize the APMCs (Agriculture Produce Marketing Committees), popularly known as ‘mandis’. It also agreed to the suggestion of farmer leaders for compulsory registration of all private traders who intend to purchase crops from farmers on contract basis. The government also agreed to amend the provision in law to allow farmers to approach higher courts for appeal in contract farming disputes.
The Centre also agreed for equal taxes for APMC mandis and private markets. The Centre also offered to make stringent provisions to stop corporates from acquiring lands belonging to farmers. The government also offered to give in writing its solemn promise to continue with the minimum support price (MSP) system. Both sides agreed to meet again on Saturday though the mood of farmer leaders at the end of Thursday’s meeting did not appear to be quite positive. The Centre clearly told them that repealing the three new farm laws was unlikely, while the farmer leaders insisted on scrapping the legislations.
At Thursday’s meeting, the farmer leaders had given to the government their objections running into 12 pages, and almost all the points were taken up for discussion. Before the meeting began, the Union Ministers welcomed the 40 farmer leaders with folded hands, but the latter appeared to be aloof. They declined the government’s offer for lunch and brought their meals from gurudwara. They also declined to have tea offered by the government.
On the specific objections raised by farmer leaders, the government is going to have internal discussions on which provisions to amend and it will come up with its offer at the Saturday meeting.
Before the round of talks began on Thursday, Punjab chief minister Capt Amarinder Singh met Home Minister Amit Shah in Delhi to appeal to him to resolve the standoff at the earliest. Amarinder Singh said, the farmers’ agitation could cause harm to Punjab’s economy and it could adversely affect national security. The Captain was not off the mark. He was pointing his finger at Khalistani activists who have now become active, both in India and in places like Canada and New York. They have started their anti-India tirade again.
In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Thursday night, we showed how a group of people chanted objectionable slogans like “Modi Teri Qabr Khudegi” in the presence of farmers sitting on dharna at Delhi’s Tikri border. None of the farmers or their leaders objected. The chanting of slogans was recorded on camera by our correspondent Diksha Pandey. This scene reminded one of provocative slogans chanted by anti-national elements in AMU, JNU campuses and at Shaheen Bagh and Delhi Jaffrabad riot spots. The most surprising part was that these mischievous elements from ‘Tukde-Tukde’ gang raised provocative slogans against the Prime Minister, and none of the farmers objected to it.
Farmers have the democratic right to express dissent but they must now allow anti-national elements to infiltrate their ranks and cause unrest. If farmer leaders remain silent to such acts, anti-national elements like Khalistan supporters, who had been lying low for several decades, will get the chance to rear their heads again. This must not be allowed, at any cost. Our neighbouring country, Pakistan, will try to gain advantage from this agitation and the people of India will never tolerate such a situation. We must now allow our nation to become a victim of conspiracy being hatched across the border.
किसान खुद कह रहे हैं, नए कानून के बाद फसलों से हुई है ज्यादा आमदनी
पिछले आठ दिनों से हम देश के अन्नदाता किसानों की ऐसी तस्वीर देख रहे हैं जिससे तकलीफ होती है। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर ये किसान ठंड के मौसम में दिल्ली के बॉर्डर पर रास्ता रोककर बैठे हुए हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि किसान केंद्र के साथ लंबे टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार हो कर आए हैं। पुलिस उनसे हाथ जोड़कर रास्ता खाली करने को कह रही है लेकिन किसानों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। रास्ता बंद करने से आम लोगों को परेशानी होती है, यहां तक की सब्जियां पैदा करने वाले, दूध बेचने वाले किसानों का भी नुकसान हो रहा है लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हैं। किसानों की तरफ से कहा गया है कि अगर नए कृषि कानूनों को रद्द करने की उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो दिल्ली को सील कर देंगे।
किसान देश का पेट भरते हैं। देश में हर कोई किसानों को सम्मान करता है और किसानों के साथ खड़ा होता है इसलिए ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा कि किसान सड़क पर सर्दी में ठिठुरें। सर्द रात में देश का अन्नदाता इस तरह खुले आसमान के नीचे बैठे। ये किसे अच्छा लगेगा? दफ्तर जाने के लिए घर से निकले लोग किसानों के प्रदर्शन की वजह से जाम में फंस गए। न आगे जाने का रास्ता था और न पीछे लौटने की जगह। कई तस्वीरें देखकर लगता है कि किसानों को बहकाया जा रहा है। कई ऐसे लोग दिखे जो किसानों के इस आंदोलन का राजनैतिक फायदा उठाने में लगे हैं। बुधवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में, हमने दिखाया कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड में कुछ किसान नए कृषि कानूनों का फायदा उठा रहे हैं और अपनी फसल को मंडियों से भी ज्यादा कीमत पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हमने दिखाया कि महाराष्ट्र के नासिक में किसानों में प्याज प्याज, केला, अंगूर और अन्य सब्जियों की नकदी फसलें उगाई और मंडियों में न जाकर सीधे व्यापारियों को ऊंची कीमत पर बेचकर अच्छा लाभ कमाया।
नासिक के नांदुर शिंगोटे गांव में रहने वाले विनायक हेमाडे नाम के किसान ने हरा धनिया बेचकर साढ़े 12 लाख रुपया कमाया। उसने अपनी 8 एकड़ जमीन में से 4 एकड़ जमीन पर इस साल के जुलाई – अगस्त महीने में करीब 40-50 हजार की लागत से हरा धनिया की फसल लगाई। करीब 45-50 दिनों तक फसल की दिन-रात देखभाल की और सितम्बर महीने में फसल तैयार हो गयी। अपने गांव से थोड़ी दूर के व्यापारी को जब इनकी फसल के बारे मालूम हुआ तो उन्होंने विनायक से संपर्क करके दाम लगाया। मोल भाव करके विनायक को अपनी फसल का साढ़े 12 लाख रुपये मिला। फसल तो वैसे भी बिक ही जाती लेकिन इस डील में विनायक को अपना माल थोक मंडी में ले जाने की जरुरत नहीं पड़ी और उसका सारी फसल व्यापारी खेत से ही ले गए। जिससे किसान का हजारों रुपये का ट्रांसपोर्टेशन खर्च बच गया। विनायक को इस तरह से अपनी फसल का पूरा पैसा भी एक साथ मिला और मंडी में धक्के नहीं खाने पड़े। नए किसान कानून के तहत ये प्रावधान है कि कोई भी किसान की फसल सीधे खरीद सकता है।
अब आपको गुजरात के मेहसाणा की बात बताता हूं। मेहसाणा कॉटन (कापस) की खेती के लिए मशहूर है। इस वक्त मेहसाणा में कॉटन की खरीद हो रही है। ज्यादातर किसान मंडियों में जा रहे हैं लेकिन जिन किसानों को नए कानून की जानकारी है वो मंडी के बजाए व्यापारियों से भी संपर्क कर रहे हैं और सीधे कॉटन मिल्स में अपना माल बेच रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता को किसानों ने बताया कि कृषि कानून बनने के बाद किसानों ने अपने ग्रुप्स बनाए हैं ताकि व्यापारियों के साथ सीधी खरीद-फरोख्त कर सकें और जब एक बार डील क्लोज़ हो जाती है तो फिर व्यापारी खुद किसानों का माल उठाने के लिए ट्रक भेजते हैं। कुछ किसान बिना किसी ग्रुप के सीधे व्यापारियों से डील कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि वो नए कानून की वजह से मंडी टैक्स से बच गए। इसमें पैसा तुरंत मिल रहा है और भाव मंडी से ज्यादा मिल रहा है। मंडी में 20 किलो कपास का रेट 1100 रुपए हैं जबकि कॉटन मिल 20 किलो कपास के 1140 रुपए दे रही है। इन किसानों का कहना है कि अब तक तो ऐसा होता था कि पहले किसान मंडी में अपनी फसल बेचने जाता था वहां उसे दलाल मिलते थे जो कम दाम पर फसल खरीदते थे और फिर मुनाफा लेकर मार्केट में या मिलों को बेचते थे। अब नया कानून आया है और इससे विचौलिए खत्म हो गए, दलाली खत्म हो गई। इसलिए किसान को सीधा फायदा हो रहा है।
उधर, उत्तराखंड में कई नौजवान खेती की तरफ लौट रहे हैं कोई मशरूम की खेती कर रहा है तो कोई कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च उगा रहा है। हरिद्वार के मनमोहन भारद्वाज पहले हॉर्टिकल्चरिस्ट थे लेकिन बाद में ये मशरूम और शिमला मिर्च फार्मिंग में आ गए। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में 10 एकड़ जमीन पर एक पॉली हाउस में शिमला मिर्च और केले की खेती शुरू की। मनमोहन ने कहा कि पहले वो जब मंडियों में अपनी फसल बेचते थे तो उन्हें अपनी फसल का काफी कम दाम मिलता था। पेमेंट में भी देरी होती थी लेकिन नए कानून बनने के बाद वो कहीं नहीं जाते। बड़ी-बड़ी कंपनियां उनके खेत पर आती हैं। फसल की कीमत भी ज्यादा मिलती है और तमाम तरह के सिरदर्द से भी बच जाते हैं। मनमोहन भारद्वाज ने बताया कि पहले उन्हें एक किलो हरी शिमला मिर्च के मंडी में 30 रुपए मिलते थे लेकिन अब वो इसे 60 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। इसी तरह एक किलो रंगीन शिमला मिर्च के भी अब 100 रुपए की बजाए 135 रुपए मिल रहे हैं।
राजस्थान के बारां में कुछ नौजावनों ने मिलकर किसानों का ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप से 1000 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। ये एक तरह का फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन..यानी एफपीओ है। इस ग्रुप ने किसानों को इकट्ठा करने के बाद अब उन्हें मंडी और मार्केट के भाव बताने शुरू कर दिए हैं। व्हाट्स एप ग्रुप पर रोजाना किसानों को उनकी फसल की रेट पता चल जाते हैं। इसका फायदा ये है कि अगर मंडी के मुकाबले मार्केट में ज्यादा दाम मिलता है तो फिर किसान अपने उत्पाद को सीधे बाजार में बेच देता है और उसे मंडी जाने और दलाली देने की जरूरत नहीं पडती। इस ग्रुप का नाम अंता किसान एग्रो प्रोड्यूस है। इस ग्रुप के साथ इलाके के 12 गांव के किसान जुड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि पहले बिचौलियों की वजह से भाव कम मिलते थे लेकिन अब किसान अपनी मर्जी से फसल बेच सकता है और इसका पैसा भी खातों में डायरेक्ट पहुंच रहा है।
इन उदाहरणों से यह साफ है कि देश भर के अधिकांश किसान नए कानूनों के बारे में चिंतित नहीं हैं। सब कह रहे हैं कि नए कानूनों से उन्हें फायदा मिला है। इससे ये बात तो साफ हो गई कि कम से कम देश के सभी किसान ना तो नए कानूनों से नाराज हैं ना नए कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर फिर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान धऱने पर क्यों बैठे हैं? उन्हें क्या दिक्कत है? उन्हें क्या नाराजगी है? किसानों के गिने चुने नेता तो बोलते हैं और अपने हिसाब से कानून को समझाते हैं। लेकिन जो वाकई में किसान हैं..उन भोले-भाले किसानों ने जो जबाव दिए वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पंजाब के गांवों से ट्रैक्टर की ट्राली में बैठकर पांच पांच सौ किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली पहुंचे किसानों से पूछा गया कि भाई क्या दिक्कत है? कानून में क्या कमी है? तो ज्यादातर किसान भाइयों ने कहा कि काला कानून है, जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब बैठे रहेंगे। राशन पानी की कमी नहीं है। फिर पूछा कि कानून से क्या दिक्कत है? कानून काला क्यों है तो कुछ किसान चुप हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं। बस इतना पता है कि सरकार ने काला कानून बनाया है और उसे वापस कराने आए हैं।
जरा सोचिए सीधे-सादे किसान नहीं जानते कि नया कानून क्या है, न उन्होंने कानून पढ़ा है और न ही किसी ने उन्हें कानून समझाने की कोशिश की है। और इन कानूनों को काला कानून बताकर जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, वो न तो किसान की भावना को जानते हैं और न किसान को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। वो तो किसानों की परेशानी का फायदा उठाना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि अवॉर्ड वापसी होगी। रास्ता जाम होगा। इन सारी बातों का किसानों से क्या मतलब है। लेकिन नेतागिरी करने पहुंचे चंद्रशेखर और पप्पू यादव जैसे नेता अपनी दुकान चलाएंगे। हमेशा आंदोलन के लिए ख़़ड़ी रहने वाली मेधा पाटेकर और योगेन्द्र यादव फिर से लाइमलाइट में आ जाएंगे।
इस आंदोलन में ज्यादातर किसान पंजाब से आए हैं और पंजाब में 2 साल बाद चुनाव होने हैं। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी पूरी तरह एक्टिव हैं। वामपंथी नेताओं ने अपने ट्रेड यूनियन वालों को किसान के बीच खड़ा कर दिया है। लेफ्टिस्ट छात्र नेता भी वहां डफली बजाने और नारे लगाने पहुंच गए हैं। लेकिन इन सब बातों को स्वीकार भी किया जा सकता है और बर्दाश्त भी किया जा सकता है, क्योंकि ये अपने लोग हैं। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं, आलोचना और राजनीति का अधिकार रखते हैं, लेकिन जब इस आंदोलन का फायदा विदेशी ताकतें उठाने लगे तो चिंता होती है।
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