My Opinion

At a time when millions of Covid vaccine doses are needed to ramp up nationwide vaccination drive, I am shocked to find that Covid vaccine doses are being wasted in Rajasthan on a large scale. In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Thursday night, we showed how half-filled or partially-filled vaccine vials containing doses have been found thrown into waste bins of vaccination centres in Rajasthan.
Already, the Union Health Minister Dr Harsh Vardhan has told his Rajasthan counterpart to ensure that vaccine wastage is curbed immediately. He pointed to media reports of more than 500 vaccine vials found dumped in 35 Covid vaccination centres in eight districts of Rajasthan. The newspaper Bhaskar reported that many of the vials had 20 to 75 per cent doses filled inside, which could have been used for administering to as many as 2,500 people. The newspaper reported that there was 39 per cent wastage in Churu district, 29 per cent wastage in Hanumangarh, and 17 per cent each in Bharatpur and Kota districts. There was vaccine wastage in Boondi, Dausa, Ajmer and Jaipur districts too. At first, Rajasthan government was quick to deny wastage, but videos and pictures pointed to the contrary.
In Rajasthan, half-used vaccine vials were either thrown into waste bins, or buried 12 feet inside the earth or simply burnt, to remove all evidences of wastage. Our reporter Manish Bhattacharya went to Pali, 280 km from Jaipur. He found half-filled vaccine vials thrown into waste bins in Kot Khirana community centre. These vials were either half-filled or partially filled with vaccine doses which could have been given to beneficiaries. Inside one vial, nearly 80 percent vaccine doses were left, enough to inoculate 10 persons. Hardly 4 or 5 persons took the doses, and the remaining vial was thrown away.
I was shocked to see vaccine vials, half filled, being thrown away. At a time when millions of people find it difficult to register their names on CoWin portal, wait for days to get appointment slots, vaccines in Pali were being thrown into waste bins. At Raipur vaccination centre, the doctor told our reporter that any vaccine vial can be kept opened for four hours to administer doses to a maximum of 10 persons. At this centre, many vials, half -filled were being thrown into a ‘cold point’ box for eventual disposal.
As per standard protocol, after a session of vaccination is over, all the vials have to brought back to cold chain point. Whether the vial is empty, or half-full or partially full, it has to be returned. The used vials are then disposed of through autoclaving and microwaving. In autoclaving, the used vials are kept in hot water for 10 minutes, then kept in 1 per cent sodium hypochlorite solution for half an hour, and then all the vials are sent to a common treatment facility. If there is no such facility in a district, these vials are disposed of by throwing them securely inside a deep safety pit. Since there is no common treatment facility in Pali, used or half-used vials are sent to Jodhpur for treatment and disposal.
Our reporter found, many of the doctors and nurses looked not worried about vaccine wastage. In most of the centres, according to these health workers, they do not get sufficient number of people ready to take the dose, and because of this, the vials, after a gap of four hours, have to be discarded, even if they are partially filled. In total contrast was the situation in Jaisalmer, where the health team ensured that not a single dose was wasted. The doctors and nurses knew the worth of each drop of the dose. At some centres, they even used an extra dose found in the vials.
I would like to praise the district collector and the nurses, who took extra care to use every single dose. Vaccine management was the poorest in Pali, Churu, Hanumangarh and Kota, where several hundreds doses were wasted. At first the state health minister Raghu Sharma tried to do a cover-up, but after intervention from the Centre, Rajasthan chief minister Ashok Gehlot has promised to do a vaccine audit.
In UP’s capital Lucknow, our reporter Ruchi Kumar visited vaccination centres at Jiamau and Malhaur. Nurses and ANMs at these centres told her they open the vial only when at least five beneficiaries reach the centre. At 4 pm, when the vial is opened, they see to it that there must be 7 to 8 beneficiaries waiting. In Bihar, too, much care is taken to prevent vaccine wastage. At the Raxaul primary health centre, the vaccination in-charge said that they try their best to prevent wastage. Even after waiting for long, less than 10 beneficiaries appear, and some of the doses go waste. There were instances when people refused to wait for others to appear. They insisted that they should be given the jab immediately. At Mohali Phase 3 vaccination centre in Punjab, our reporter Puneet Parinja was told that health workers open the vial only when 10 beneficaries reach the centre. Date and time of opening the vial is written on the box, for easy handover to the next shift.
All these ground reports make anything clear: a little bit of intelligence is needed to prevent vaccine wastage. The wastage of vaccine that took place in Rajasthan is unacceptable. It should be considered no less than a crime, given the vast population that is waiting to get vaccinated. The best vaccine management was noticed in Kerala, where health workers administered doses to people more than the number they were supposed to, by carefully using the vaccine stored in the vials.
How did this happen? Actually, the manufacturers put more quantity inside the vials, apart from the required doses for 10 persons in one go. On average, one vial contains 11 doses, keeping a small margin for wastage. In Kerala, each drop of vaccine was used and every vial was used to give the jabs to 11 persons instead of ten. Within a time frame of four hours, if only 4 or 5 people appear for doses, the remaining vaccine gets wasted.
I will, therefore, appeal to all health workers including doctors and nurses, to ensure that not a single dose is wasted. In their hands, are the lives of millions of Indians, who need protection from the deadly virus. These vaccines are their ‘protection shields’ (suraksha kavach). The nation will forever remain grateful to these health workers if they prevent unnecessary waste of vaccines.

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आज मैं भारत के उन हजारों बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूं जो कोरोना महामारी के चलते अनाथ हो गए। ये एक साल से कम की उम्र से लेकर 18 साल तक के हैं। ये बच्चे कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं क्योंकि उनकी बुनियादी जरूरतों की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐसे 2,110 बच्चों के बारे में बताया है जिन्होंने अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है या जिनके सिर पर अब कोई साया नहीं है। बिहार में 1,327 और केरल ने 952 बच्चे कोरोना महामारी के चलते अनाथ हुए हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि महामारी के चलते 1,742 बच्चे अनाथ हो गए हैं, और इनमें से कम से कम 140 बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जबकि 7,464 बच्चों ने अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है। इन सभी बच्चों को भोजन, आश्रय, वस्त्र और शिक्षा की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से मार्च 2020 से इस साल 29 मई तक की अवधि के दौरान अनाथ हुए बच्चों के बारे में डेटा अपलोड करने को कहा है।

फिलहाल, कोई भी इस बारे में यकीन से नहीं कह सकता कि वास्तव में कोरोना के कारण भारत में कितने बच्चे अनाथ हुए हैं। एक तरफ जहां राज्य सरकारें महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों के बारे में आंकड़े जुटाने के लिए हाथ-पांव मार रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही पीएम केयर्स फंड के जरिए इन बच्चों की मुफ्त शिक्षा और देखभाल के लिए कदम उठाए हैं। कोविड-19 के कारण माता-पिता दोनों या माता-पिता में से जीवित बचे या कानूनी अभिभावक/दत्तक माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को ‘पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजना के तहत सहायता दी जाएगी।

पीएम केयर्स 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपये का कोष बनाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक योजना के माध्यम से योगदान देगा। 18 वर्ष की आयु से अगले 5 वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता/छात्रवृति देने के लिए उपयोग किया जाएगा, और 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर, उसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एकमुश्त के रूप से कोष की राशि मिलेगी। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा। फंड से बच्चे की फीस, यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भुगतान किया जाएगा। 11-18 वर्ष की आयु के बच्चों को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे कि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिलाया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए, बच्चे को शिक्षा ऋण दिलाने में सहायता की जाएगी और इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फंड द्वारा किया जाएगा।

यह योजना बहुत अच्छी है, सरकार की नीयत भी साफ है और इस योजना से वाकई में बच्चों को सहारा मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि जिन बच्चों के लिए ये ऐलान किया गया है, उन तक इनका फायदा कैसे पहुंचेगा? बच्चे तो छोटे हैं, दीन दुनिया की इतनी समझ नहीं है, वे सरकार का दरवाजा खटखटाने कहां जाएंगे? क्या हम छोटे या किशोर अनाथ बच्चों से सरकारी विभागों में जाने, फॉर्म भरने, प्रमाण पत्र जमा करने और इस योजना का लाभ उठाने की उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए मुझे लगता है ऐसे मासूम बच्चों की मदद करने के लिए सरकार के अफसरों को बच्चों के पास जाना होगा, बच्चे सरकार के पास नहीं आ पाएंगे। राज्य सरकार को चाहिए कि अपने अफसरों को इन बच्चों के पास भेजे, पूरी डीटेल इकट्ठी करे, और स्कॉलरशिप या ऐडमिशन या एजुकेशन लोन आसानी से उपलब्ध कराए। इसका पूरा दारोमदार राज्य सरकारों पर है, जिन्हें केंद्र सरकार को डेटा उपलब्ध कराना होगा।

विभिन्न राज्यों में अनाथ हुए बच्चों की संख्या को लेकर पहले से ही काफी कन्फ्यूजन है। एक तरफ जहां NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महामारी के दौरान कुल 9,346 बच्चे या तो अनाथ हो गए हैं, या बेसहारा हो गए हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अलग से एफिडेविट दाखिल हुआ जिसमें बताया गया कि 4,451 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने माता-पिता में से किसी एक को या दोनों को खो दिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के मंत्रालय ने बताया कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 25 मई तक 577 बच्चे अनाथ हुए हैं। कुछ लोगों ने इन आंकड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठा दिए तो मंत्रालय की तरफ से सफाई दी गई कि NCPCR की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़े दिए गए वे एक मार्च 2020 से लेकर अब तक के हैं, जबकि स्मृति ईरानी के मंत्रालय ने सिर्फ 1 अप्रैल से लेकर 25 मई तक का डेटा शेयर किया था।

मुझे लगता है कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों को प्रयास करके उन सभी अनाथ बच्चों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा के रूप में सरकारी मदद की जरूरत है। ऐसे बेसहारा बच्चों तक पहुंचना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ राज्य सरकारों में इच्छाशक्ति की जरूरत है। मैंने बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अपने रिपोर्टर्स से महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों का पता लगाने के लिए कहा, और जमीन पर हालात बहुत ही भयावह नजर आए। यदि हमारे रिपोर्टर कुछ ही घंटों में इन अनाथ बच्चों तक पहुंच सकते हैं, तो राज्य सरकारों की विशाल मशीनरी जल्दी से जल्दी इन बच्चों का पता लगाकर उनका रिकॉर्ड केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंचा सकती?

हमारी रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा गया जिले के डुमरिया गांव में गईं और 11 साल के अनाथ बच्चे शत्रुघ्न और उसके 8 साल के भाई से मुलाकात की। इन बच्चों की मां डोमनी देवी, जो कि एक मजदूर थीं , की अप्रैल में कोरोना से मौत हो गई, जबकि इनके पिता कई साल पहले ही चल बसे थे। अब शत्रुघ्न और उसके भाई अकेले रह गए हैं। उनके पास घर के नाम पर टूटी-फूटी दीवारें हैं, उसके अंदर एक कच्ची अंधेरी कोठरी है। इस कोठरी में सामान के नाम पर एक बॉक्स है जो माता-पिता की मौत के बाद किसी NGO ने इन बच्चों को दिया है। 11 साल के इस अनाथ बच्चे को ईंट ढोने के लिए मजदूरी के रूप में 300 रुपये रोज मिलते हैं, जिससे वह मुश्किल से खुद के और अपने भाई के लिए उस खाने का इंतजाम करता है जिसे दोनों भाई मिलकर पकाते हैं। मेरा सवाल है कि सरकार की तरफ से इन अनाथ बच्चों तक कौन पहुंचेगा, उनका डीटेल केंद्र को भेजेगा, और सरकारी मदद के उन तक आसानी से पहुंचने की व्यवस्था करेगा ताकि ये दोनों बच्चे बड़े होकर सक्षम नागरिक बन सकें?

हमारे रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने जयपुर में टोंक रोड पर 17 साल के अनाथ मनन से मुलाकात की। अप्रैल के पहले हफ्ते तक मनन अपने खुशहाल परिवार में अपने माता-पिता के साथ रहता था। पहले मनन के पिता की 8 अप्रैल को कोरोना से मौत हुई, और इसके 7 दिन बात उनकी मां भी चल बसीं। अब इस दुनिया में मनन अकेला रह गया। उसे संभालने वाला या उसके सिर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है, फिर भी मनन ने हिम्मत नहीं हारी। माता-पिता की मौत को डेढ़ महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वह रात को अपने दोस्त के घर सोता है, वहीं खाना खाता है, क्योंकि कोरोना के कारण अब तक कोई रिश्तेदार उसके घर नहीं आया है। मनन का कहना है कि उसे सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि माता-पिता का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, और जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक उसे कोई सरकारी मदद नहीं मिल पाएगी। सरकार की तरफ से मनन तक कौन पहुंचेगा?

कुछ ऐसा ही मामला जयपुर के गायत्री नगर में रहने वाली राजेश सिंह की विधवा पत्नी का है। अप्रैल में राजेश सिंह की एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई। घर में राजेश की पत्नी और 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। राजेश अपने परिवार में एकलौते कमाने वाले थे। राजेश की विधवा पत्नी डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दर-दर भटक रही हैं, ताकि वह सरकारी सहायता के लिए दावा कर सकें। उनके पास कौन सरकारी कर्मचारी पहुंचेगा?

ग्रामीण इलाकों में स्थिति और जटिल है, जहां हजारों लोग कोविड से संक्रमित थे। उनमें से ज्यादातर कभी किसी अस्पताल नहीं गए, झोलाछाप डॉक्टरों से दवा ली और फिर उनकी मौत हो गई। दूसरे, अनाथ बच्चे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सरकारी कार्यालयों में जाने की हालत में नहीं हैं, और इसलिए सरकारी मदद के लिए गुहार नहीं लगा सकते। राजस्थान में बूंदी जिले में स्थित दलेलपुरा गांव में ही कम से कम 2 परिवार ऐसे हैं, जिनमें वयस्क लोगों की कोरोना से मौत हो गई और अब बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं बचा। एक परिवार तो ऐसा था जिसमें सिर्फ 3 भाई-बहन बचे हैं। 7 साल पहले पिता की मौत हो गई, और मां कोरोना की चपेट में आकर चल बसीं। उन्होंने गांववालों से इलाज के लिए 50 हजार रुपये का कर्ज भी लिया था। अब सबसे बड़े बेटे को अपने भाई-बहन की परवरिश भी करनी है और गांववालों का कर्ज भी उतारना है। सरकार की तरफ से इस परिवार तक कौन पहुंचेगा?

जैसलमेर से करीब 230 किमी दूर नोख गांव है। यहां एक परिवार ऐसा है जिसमें मां पहले ही चल बसी थीं, और पिता को पिछले महीने कोरोना ने छीन लिया। केवल 2 बच्चे बचे हैं जिनकी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। अलवर जिले में 2 बहनों ने अपने माता-पिता को खो दिया। उनके पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी और पिछले महीने कोरोना के चलते मां की भी जान चली गई। सरकार की ओर से एक भी अधिकारी इन दोनों अनाथ बच्चों से मिलने नहीं आया। इन बच्चों से कौन मिलेगा और आधिकारिक आंकड़ों में उनका नाम जोड़ेगा?

अजमेर में, 2 कोरोना वॉरियर्स (हेल्थ केयर वर्कर्स), चंद्रावती और उनके पति करतार सिंह, 6 दिनों के अंदर ही कोरोना के चलते चल बसे, लेकिन अस्पताल की डेथ समरी में कोरोना संक्रमण का जिक्र नहीं किया गया, जबकि इलाज के दौरान दोनों की रिपोर्ट कई बार पॉजिटिव आई थी। उनकी दो बेटियां हैं, जो अब अनाथ हैं, लेकिन क्या वे सरकारी मदद के लिए दावा कर सकती हैं?

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में 318 बच्चों के सिर से उनके माता-पिता का साया उठा गया। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने बताया कि सिर्फ भोपाल में ही 14 ऐसे परिवार हैं, जिनमें माता-पिता दोनों की मौत हो चुकी है। वह भोपाल में 2 ऐसे भाई-बहनों से मिले, जिन्होंने 6 दिन के अंदर अपने माता-पिता को खो दिया। जयंत के पिता नरेश कुमार एक कॉन्ट्रैक्टर थे और परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य थे। इन बच्चों की मां इंद्राणी की कोरोना के चलते 27 अप्रैल को मौत हो गई, और 3 मई को अस्पताल में पिता ने भी दम तोड़ दिया। जयंत इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। लेकिन अब अचानक पिता के नहीं रहने से उनके सामने पढ़ाई को लेकर ही नहीं, गुजर-बसर को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। उनके सिर के ऊपर अब किसी का हाथ नहीं है।

इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के प्रकोप से बेसहारा हुए बच्चों की मदद करने की जो योजना बनाई है, वह अच्छी और साइंटिफिक है, लेकिन इस योजना को लागू करना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। सबसे पहले, राज्य सरकारों को ऐसे सभी परिवारों तक पहुंचना होगा और अनाथ हुए बच्चों के बारे में जल्द से जल्द जानकारी जुटानी होगी, क्योंकि एक-एक दिन मायने रखता है। दूसरे, इन अनाथ बच्चों के लिए कागजी कार्रवाई सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को एक टास्क फोर्स की नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि उन्हें मुफ्त राशन और मुफ्त शिक्षा के रूप में सरकारी मदद मिल सके।

अगर आपको ऐसे किसी बच्चे के बारे मे पता चले जिसके माता-पिता की कोरोना की वजह से मौत हो गई है या उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो आप जल्द से जल्द 1098 पर सूचित करें या पुलिस को बताएं। हर राज्य में चाइल्ड वेलफेयर कमिटी होती है जो ऐसे बच्चों की देखभाल करती है। इन अनाथ बच्चों को खुद गोद लेने की कोशिश न करें, क्योंकि CARA (सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी) के नियमों के तहत ऐसा करना गैरकानूनी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत CARA भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल बॉडी है। राज्य सरकारों की सलाह पर कारा अंतर्देशीय गोद लेने के कार्य में लगी संस्थाओं को मान्यता प्रदान करती है। कारा विदेशी दत्तक संस्थाओं को भी उनके देश के उपयुक्त कानूनों के हिसाब से सूचीबद्ध करती है जिसके बारे में भारतीय मिशन सुझाव देते हैं। इसके साथ ही कारा दत्तक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और इसकी बेहतर निगरानी की व्यवस्था करती है।

यदि आपसे कोई ऐसा व्यक्ति संपर्क करे जो कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को बेचने की बात करे, उन्हें गोद लेने की बात करे तो आप स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित करें। अगर कोई आपको ऐसा वॉट्सऐप मैसेज भेजे जिसमें बच्चे को गोद लेने की बात कही गई हो या मदद मांगी गई हो, तो ऐसे मैसेज को बिना सोचे-समझे फॉरवर्ड न करें। ऐसे मैसेज का मकसद लोगों को फंसाना हो सकता है। अनाथ हुए ऐसे बच्चों के बारे में सूचित करने के लिए 1098 या स्थानीय पुलिस से संपर्क करें।

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Today I want to speak about several thousand children orphaned by the Covid pandemic in India. Their ages range from less than a year to 18 years. These children belong to vulnerable groups as they have no guardian to look after their basic needs. While Uttar Pradesh government has officially reported 2,110 children who have lost one of their parents or left abandoned, Bihar reported 1,327 and Kerala reported 952 orphaned children.

National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has told the Supreme Court that the pandemic has orphaned 1,742 children, out of which at least 140 children have been left abandoned, while 7,464 children have lost at least one of their parents. All these children need food, shelter, clothing and education. The Supreme Court has asked all states to upload data about children during the period beginning March 2020 till May 29 this year.

As of this moment, nobody is sure exactly how many children have been orphaned in India due to Covid pandemic. Even as state governments are scrambling to collect data about Covid orphans, Prime Minister Narendra Modi has already initiated steps to provide free education and care for these orphans from PM CARES Fund. All children, who lost both parents or have a surviving parent, legal guardian or adoptive parents, will become beneficiaries.

PM CARES Fund will contribute through a special scheme, a corpus of Rs 10 lakh for each child to fund education, till the child becomes an adult at the age of 18. On reaching the age of 23, the grown up adult will get the entire corpus amount in one lump sum for personal or professional use. For orphans under 10 years of age, the child will be given admission to the nearest Kendriya Vidyalaya or a private school as a day scholar. The Fund will pay for the child’s fees, uniform, and books. For children between 11 to 18 years, the child will be given admission to any Central government school like Navodaya Vidyalaya or Sainik School. For higher education, the child will be assisted in getting education loans and interest on this loan will be paid for by the Fund.

The intentions are good, the schemes are fine but how will orphaned children avail of these benefits? Can we expect small or adolescent orphaned children going to government departments, filling up forms, submitting certificates, and availing of this scheme? The direction has to be reversed. Instead of orphans seeking help from the government, it is the state machinery which should send its officials to meet these orphaned children, prepare details and arrange a smooth transfer of stipends or admissions or education loans.
The entire task devolves upon the state governments, who will have to provide data to the Centre.

Already there is too much confusion about the number of orphaned children in different states. While NCPCR has told the Supreme Court that a total of 9,346 children have been orphaned or abandoned during the pandemic, a separate affidavit filed by Maharashtra government shows the number of orphans at 4,451 in that state alone. These are children who have lost both or either one of their parents and have been abandoned. Union Women and Child Minister Smriti Irani’s ministry says, 577 children have been orphaned till May 25, according to official records. When this figure was challenged by people in social media, it was clarified that the NCPCR had submitted records of Covid orphans from March last year, while Smriti Irani’s ministry had shared data only from April 1 till May 25 this year.

I feel this is a sensitive issue and should not be made a topic for political blame game. Both the Centre and states must reach out to these orphans, who need support from government in the form of food, shelter, education and clothes. Reaching out to these orphans in the states is not a big deal. I asked our reporters in Bihar, Rajasthan, Maharashtra and Madhya Pradesh to trace children orphaned by the pandemic, and the ground reports reflect a horrible situation. If our reporters can reach out to these orphans within hours, why can’t the vast state machinery reach out to them and send correct, credible data to the Centre and Supreme Court?

Our reporter Gonika Arora visited Dumaria village in Gaya district and met a 11-year-old orphan Shatrughan and his 8-year-old brother. Their mother Domni Devi, a labourer, died of Covid in April, while their father had already died several years ago. There was only a box, donated by an NGO, lying inside the dark home created out of broken bricks. The 11-year-old orphan gets Rs 300 wage daily for loading bricks, and barely manages food for himself and his brother, which they cook together. My question: who, from the government, will reach out to these orphans, send their details to the Centre, and arrange smooth transfer of stipends and assistance so that these two orphans can grow up to become able citizens?

Our reporter Manish Bhattacharya in Jaipur met 17-year-old orphan Manan on Tonk Road. Till the first week of April, it was a happy family with Manan staying with his parents. First, his father died of Covid on April 8 and seven days later, his mom passed away. Manan is staring at a dark future as he has no guardian. Manan stays at his friend’s home at night, gets his meals from them. Till now, not a single close relative has come to meet him. Manan is more worried about how to procure death certificates from his parents, because he will not get any assistance unless he gets these certificates. Who, from the government, will reach out to Manan?

Same is the case with Rajesh Singh’s widow in Gayatri Nagar, Jaipur. Rajesh Singh died due to loss of oxygen in April in a hospital. His widow had two small kids to look after. Rajesh was the sole earner in the family. The widow is going from pillar to post to get his death certificate, so that she can claim government assistance. Which government staff will reach out to her?

The situation is complex in rural areas, where thousands of people were infected with Covid. Most of them never went to any hospital, took medicines from quacks and then died. Secondly, children who were orphaned, are not in a position to go to government offices for death certificates, and therefore, cannot claim government aid. In Dalelpura village of Bundi district, there were at least two families, where the adults died of Covid, and there are only orphans left. In one family, there are only three siblings left. Their father passed away seven years ago, their mother died of Covid. She had taken Rs 50,000 loan from villagers for her treatment. The eldest son has to bear the burden of looking after his siblings and return the loan money. Who, from the government, will reach out to this family?

Nearly 230 km from Jaisalmer is Nokh village. In one family, the mother had died earlier, and the father died last month due to Covid. There are only two children left and nobody to look after them. In Alwar district, two sisters lost their parents. Their father had died earlier, and last month their mother died of Covid. Not a single official from the government came to meet these two orphans. Who will meet them and add their names to the official data on orphans?

In Ajmer, two Corona warriors (health care workers), Chandrawati and her husband Kartar Singh, died of Covid within a span of six days, but in the hospital death summary, Covid infection was not mentioned, even though both of them had tested positive several times during treatment. They have two daughters, now orphans, but can they claim government aid?

In Madhya Pradesh, 318 children were orphaned during the second wave of pandemic, according to official data. Our reporter Anurag Amitabh says, there are at least 14 families in Bhopal, where both parents died of Covid leaving their children orphans. He met a brother and sister, Jayant Patharia and Swati, whose parents died of Covid within a span of six days. Jayant’s father Naresh Kumar was a contractor and the only earning member. His mother Indrani died of Covid on April 27, and on May 3, his father died in hospital. Jayant is a third year engineering student. He is now staring at a dark future. There is none to help his family.

There is no denying the fact that Prime Minister Narendra Modi has prepared a scientific and perfect blueprint for helping orphaned children with their education, but implementing this scheme depends upon the state governments. Firstly, the state governments will have to reach out to all such families and collect facts about orphans in the fastest possible time, because every passing day counts. Secondly, every state government must appoint a task force to ensure that the entire paper work is done smoothly for these orphans, so that they can get aid in the form of free ration and free education.

Those among us, who know about such families where children have been orphaned must contact 1098 or the local police and convey the information immediately. There is Child Welfare Committee in every state that looks after such children. Do not try to arrange adoption of these orphans, because it is illegal to do so under CARA (Central Adoption Resource Authority) rules. CARA, under the Ministry of Women and Child Development, is the nodal body for adoption of Indian children and is mandated to monitor and regulate in-country and inter-country adoptions. CARA primarily deals with adoption of orphaned, abandoned or surrendered children through its recognized adoption agencies.

If miscreants try to contact you seeking your help in adopting these orphans, inform the local police immediately. Do not forward WhatsApp messages in which pictures of so-called orphans are posted and your help is sought. These may be intended to trap people. Contact 1098 or the local police to inform about such orphans.

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देश में कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को गति देने की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अमेरिका से आयात किए जाने वाले फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को कुछ रियायतें खासतौर से क्षतिपूर्ति देने में कोई समस्या नहीं है। इन वैक्सीन के निर्माताओं ने सरकार से इस बात की मंजूरी मांगी थी कि वह क्षतिपूर्ति और अप्रूवल के बाद लोकल ट्रायल से छूट दे। देश के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने कहा है कि अगर किसी वैक्सीन को अन्य देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ओर से मंजूरी मिली हुई है उसे भारत में ब्रिज ट्रायल की जरूरत नहीं होगी। अब सरकार के इस कदम से भारत में फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के आयात में तेजी आएगी।

उधर, बुधवार को देशभर में कोरोना के 1,32,788 नए मामले सामने आए, जबकि 2,31,456 लोग डिस्चार्ज किए गए। वहीं इस घातक संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 3207 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन की एक और खेप हैदराबाद पहुंची। इस खेप में वैक्सीन की 30 लाख डोज है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जून में कोविशील्ड की 10 करोड़ डोज देने का वादा किया है। भारत बायोटेक ने भी कोवैक्सिन का उत्पादन बढ़ाया है। भारत बायोटेक ने जुलाई महीने में कोवैक्सीन की रोजाना एक करोड़ डोज का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन मुझे शक इस बात का है कि जितनी वैक्सीन होगी, क्या वैक्सीन लगवाने वाले भी उतने होंगे? ये शक इसलिए है क्योंकि अभी भी बड़े पैमाने पर गांव में वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में शक है। हमारे रिपोर्टर्स को देश के विभिन्न हिस्सों से जो ग्राउंड रिपोर्ट मिली वह इस बात की ओर इशारा करती है कि आम लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर डर है।

हमारे रिपोर्टर लखनऊ से 10 किलोमीटर दूर अमराई गांव गए जहां का एक भी ग्रामीण वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं था। इनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा कि वैक्सीन लगाने से मर जाएंगे, तो वैक्सीन क्यों लगवाएं? जब उनसे ये पूछा गया कि ये किसने कहा, कहां से पता लगा? ज्यादातर लोगों ने तो कह दिया कि सुना है। लेकिन एक-दो लोग मिले, जिन्होंने अपना फोन आगे बढ़ा दिया और कहा कि इस फोन में मैसेज आया है। लखनऊ के ही KGMC में वैक्सीन लगवाने के बाद सौ से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस मैसेज में वैक्सीन लेने के बाद किसी डॉक्टर के मरने का कोई जिक्र नहीं था। सच्चाई ये है कि कोविड पॉजिटिव होन के बाद अधिकांश डॉक्टर स्वस्थ हो गए थे लेकिन इस बात को लोगों के बीच सही ढंग से प्रसारित नहीं किया गया। गांववालों को किसी ने यह नहीं बताया कि अगर ये डॉक्टर कोरोना की वैक्सीन नहीं लेते तो उनकी मौत भी हो सकती थी।

भोपाल से 10 किमी दूर एक गांव में हमारे रिपोर्टर अनुराग अमिताभ को ग्रामीणों ने ऐसे व्हाट्सएप मैसेज दिखाए, जिसमें दिल्ली, औरंगाबाद, नागपुर और मुंबई के डॉक्टरों के नाम, फोटो और डिग्री थे। इसमें ये दावा किया गया था कि 18 साल से ऊपर के वो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर वो वैक्सीन लगवाएंगे तो वे अपना पौरूष खो देंगे। ये चेतावनी 18 साल से अधिक उम्र की युवतियों को भी दी गई थी कि अगर वे टीका लगवाती हैं तो वे कभी बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगी। इन सभी डॉक्टर्स का पता लगाने की कोशिश की गई तो इनमें से दो डॉक्टर कैमरे के सामने आए। उन्होंने बताया कि इस मैसेज के बारे में उन्हें पहले से पता है। उन्होंने इस दावे को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि फोटो उनकी परमीशन के बिना लगाई गई। इन डॉक्टर्स का बैकग्राउंड चेक किया गया तो इंटरनेट पर इनका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। दरअसल 5 डॉक्टर वैक्सीन आने से पहले ही सोशल मीडिया पर वैक्सीन के खिलाफ मुहिम शुरू कर चुके थे। ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि इस तरह के लोग खुद को डॉक्टर भी कहते हैं और कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर करते हैं। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करते हैं।

अब आपको एक और हैरान करने वाली बात बताता हूं। एक और मैसेज व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा है। इसमें नोबल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक ल्यूक मॉन्टेनियर का नाम लेकर दावा किया गया कि जिसने भी वैक्सीन लगवाई है वे सब दो साल के अंदर मर जाएंगे। आपको बता दें कि ल्यूक मॉन्टेनियर फ्रांस के मशहूर वाइरोलोजिस्ट हैं। इन्होंने 1983 में एक और वैज्ञानिक के साथ मिलकर HIV ( Human Immuno deficiency Virus) का पता लगाया था और 2008 में मेडिसिन के क्षेत्र में काम के लिए इऩ्हें नोबल प्राइज मिल चुका है। जब इस मैसेज की तहकीकात की तो अलग ही बात सामने आई। असल में ये बात सही है कि ल्यूक मॉन्टेनियर ने मास वैक्सीनेशन का विरोध जरूर किया था लेकिन उन्होंने किसी भी इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि वैक्सीन लगाने वाले इंसान की मौत दो साल के भीतर हो जाएगी। दरअसल पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन के मुद्दे पर ल्यूक से सवाल पूछे गए थे और ये इंटरव्यू फ्रेंच में था। इस इंटरव्यू का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। उसमें कहा गया कि ल्यूक ने वैक्सीनेशन को दुनिया के लिए खतरनाक बताया था। मॉन्टेनियर का सिद्धांत जो कि विवादित भी है, वह यह है कि वैक्सीन म्यूटेंट को बढ़ा रही और इस कड़ी में एडीई (antibody-dependant enhancement) की प्रक्रिया के दौरान संक्रमित लोगों में गंभीर इंफेक्शन का खतरा हो रहा है। मॉन्टेनियर ने कहीं ये नहीं कहा कि जिन लोगों ने कोविड का टीका लिया है, वे अगले दो वर्षों में मर जाएंगे। भोले-भाले ग्रामीणों के मन में वैक्सीन के प्रति शक पैदा करने के लिए इस तरह की बात जोड़ दी गई।

इस तरह के मैसेज से डर सिर्फ गांवों में नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में भी लोगों ने कहा कि दुनिया का इतना बड़ा सांइटिस्ट कह रहा है कि वैक्सीन मौत का फरमान है तो क्या वो झूठ बोल रहा है? एक लड़के ने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के.के. अग्रवाल का नाम लेते हुए कहा कि उनके जैसे बड़े डॉक्टर ने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी और उनकी मौत हो गई तो फिर हम वैक्सीन क्यों लें? किसी ने उस लड़के को यह बताने की कोशिश नहीं की कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी शरीर की रक्षा करने के लिए एंटी-बॉडीज बनने में कम से कम 3 महीने लगते हैं।

मंगलवार की रात ‘आज की बात’ शो में मैंने एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया से वैक्सीन को लेकर लोगों में हिचकिचाहट के मुद्दे पर बात की। डॉ. गुलेरिया ने समझाया कि लोगों जिंदगी बचाने के लिए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की डोज से शरीर को कोई नुकसान नहीं है। वैक्सीन इम्यूनिटी बढ़ाएगी। डॉ. गुलेरिया ने कहा कि वैक्सीनेशन वजह से मौत या नपुंसकता का एक भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बारे में उन्होंने कहा कि अगर देशभर में लोग कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करेंगे तो फिर तीसरी लहर नहीं आ सकती है। उन्होंने कहा कि अगर इस साल के अंत तक भारत की आधी से ज्यादा आबादी का वैक्सीनेशन हो जाता है तो यह सभी के लिए वरदान होगा।

वैक्सीनेशन होने से क्या फायदा होता है इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में ब्राजील शामिल है। यहां मार्च के अंत तक कोरोना से 4.05 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। रोजाना होनेवाली मौतों का औसत तीन हजार से ज्यादा थी। ब्राजील का एक शहर है सेरेना जहां की कुल आबादी 45 हज़ार है। यहां पर सारे एडल्टस को वैक्सीन लगा दी गई है। नतीजा ये हुआ कि कोरोना से मरने वालों की संख्या में 95 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि इंफेक्शन के मामले में 80 प्रतिशत की गिरावट आई है। जनवरी में इस शहर में 706 मामले थे जो कि घटकर 235 पर आ गए हैं। यहां के लोगों को चीन की सीनेवैक नाम की वैक्सीन लगाई गई है।

अब मैं आपको दिल्ली के बारे में बताता हूं जहां करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। इनमें से 54 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। लॉकडाउन और वैक्सीनेशन का असर ये हुआ है कि दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एलएनजेपी में फिलहाल 700 आईसीयू बेड खाली पड़े हैं। जबकि 30 अप्रैल को यहां आईसीयू का एक भी बेड खाली नहीं था। 30 अप्रैल को यहां ऑक्सीजन वाला भी कोई बेड उपलब्ध नहीं था। अस्पताल के बाहर गाड़ियों में, एंबुलेंस में कोरोना के मरीज तड़प रहे थे। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। 19 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना से 448 लोगों की मौत हुई थी लेकिन 1 जून को सिर्फ 62 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में आज पॉजिटिविटी रेट एक प्रतिशत से भी कम है।

ये दो उदाहरण लोगों को यह समझाने के लिए काफी हैं कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन से ही संक्रमण और इससे होने वाली मौतों को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूं कि जब भी आपको टाइम स्लॉट दिया जाए तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं।

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The stage is now set for ramping up nationwide vaccination drive with the Centre saying there is no issue in granting indemnity to Pfizer and Moderna vaccines to be imported from the US. Manufacturers of these vaccines had sought the government’s approval for waivers like indemnity and post-approval local trials. The Drugs Controller General of India has said that foreign vaccines approved by other countries and the WHO do not require bridge trials in India. This will fast-track import of Pfizer and Moderna vaccines to India.

On Wednesday, India reported 1,32,788 fresh Covid cases, 2,31,456 discharges and 3,207 deaths during past 24 hours. On Tuesday, 30 lakh Sputnik V doses from Russia landed in Hyderabad. Serum Institute of India has promised to deliver 10 crore Covishield doses in June. Bharat Biotech has also ramped up production of Covaxin doses. The nationwide daily one crore dose target has been set for the month of July, but I have certain doubts about whether people in rural and semi-urban areas will come forward to get the doses. Ground reports collected by our reporters from across the country indicate towards a certain sense of fear pervading in the minds of common people about vaccines.

In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Monday night, I had showed how villagers in Bihar, MP, UP and Maharashtra were saying on camera that they fear death if they are vaccinated. Some expressed fear of losing their virility if they get the dose. All these fears have no concrete basis whatsoever, but WhatsApp mills are churning out rumours by the minute. I asked our reporters to find out the source of the fake messages and advices being circulated on social media. They visited far-off villages and found that only two or three persons got such fake messages on their phones, and soon it spread among all villagers. Names, photos of doctors were pasted in those messages to give some dose of authenticity.

Our reporter visited Amrai village, 10 km from Lucknow, where not a single villager was ready to take the vaccine. Most of them said, they feared death if they were vaccinated. Most of them said they heard this from others, while two of them showed their phones which cited a news report saying more than 100 KGMC doctors were found Covid positive, even after taking the dose. There was no mention of any doctor dying after taking vaccine. The fact that most of these doctors later recovered from Covid was not circulated. Nobody told the villagers that the doctor could have faced death, had they not taken the vaccine.

In a village 10 km away from Bhopal, our reporter Anurag Amitabh met villagers who showed WhatsApp messages which bore the names, picturess and degrees of doctors from Delhi, Aurangabad, Nagpur and Mumbai, warning people above the age of 18 years, not to take vaccine, otherwise they would lose their virility. Females above age of 18 years were also warned they would never be able to give birth to babies if they took the vaccine. Our reporters traced two such ‘doctors’ who did not deny that they did not know about these messages. They merely said, their photos were used without their permission. On internet, we checked the antecedents of these five docs, and it was found that they had been launching campaign on social media against Covid vaccines, since long. Action must be taken against such doctors who are trying to misguide people on the issue of vaccination.

Another name being used on WhatsApp is that of Luc Montagnier, the French virologist who jointly won the Nobel Prize for Medicine in 2008 for his discovery of HIV (human immunodeficiency virus). The message that is being wrongly attributed to Montagnier is that all those taking Covid vaccines will die in the next two years, is fake. Montagnier never made such a remark, though he had been publicly advocating against mass Covid vaccination. Montagnier’s theory, though contested, is that vaccines are driving the creation of mutants, and a process called ADE (antibody-dependant enhancement) is driving more serious infection among infected persons. Nowhere did Montagnier said that people who have taken Covid vaccine will die in the next two years. This remark has been added to create serious doubts in the minds of gullible villagers.

This rumours has spread to Delhi too. While arguing in front of our reporter, one sceptic mentioned the name of cardiologist Dr K K Agrawal, who, he said, died of Covid even after taking both doses. Nobody tried to tell him that even after taking both doses, it takes at least three months for anti-bodies to protect the human body.

On Tuesday night in ‘Aaj Ki Baat’ show, I spoke to Dr Randeep Guleria, director of AIIMS about vaccine hesitancy issue. Dr Guleria explained why vaccine doses are necessary to protect people’s lives. Vaccine doses will not do any harm to a human body, instead it will provide immunity, he said. There has been not a single case of death or impotency due to vaccination, Dr Guleria said. About the feared Third Wave of pandemic, he said, the wave may not come, if people across India practised Covid appropriate behaviour strictly. If more than half of India’s population gets vaccinated by this year end, it will be a boon for all, he said.

Here, I can cite one striking example. Serrana is a city with a population of 45,000 in Brazil. By March end this year, when daily death average surged past 3,000 across Brazil, with 4,05 lakh people dying throughout the country, Serrana was like an oasis amidst the desert of death. Only 15 per cent people in Brazil have taken a single vaccine shot, but, in Serrana, all the adults in the city had taken their vaccine shots. In January this year, while there were 706 confirmed Covid cases in the city, it has now declined to 235, because most of the adults have now been vaccinated. Fatalities have decreased by 95 per cent, while infections have decreased by 80 per cent. People in this city had taken the Chinese Sinovac vaccine.

Nearer home, in Delhi, where nearly 2 crore people live, 54 lakh people have already taken their first dose. Because of strict lockdown and mass vaccination, the largest hospital in Delhi, LNJP hospital today has more than 700 ICU beds lying vacant. On April 30, there was not a single bed available in this vast hospital. On April 19, 448 people died of Covid in Delhi, but on June 1, there were only 62 deaths. Positivity rate in Delhi today is less than one per cent.

These two examples are enough to convince people that infections and fatalities can be controlled only through mass vaccination drive. That is why, I have been repeatedly saying, please get yourself vaccinated when you are given the time slot.

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कोरोना के ऐक्टिव मामलों की संख्या में गिरावट के साथ ही अब पूरा ध्यान सभी नागरिकों को महामारी की तीसरी लहर से बचाने के लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान चलाने पर है। सोमवार को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से वादा किया कि 18 साल से ऊपर के सभी भारतीयों को साल के अंत तक टीका लगा दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने सरकार को कोराना टीकाकरण की नीति संबंधी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह जुलाई के मध्य या अगस्त से रोजाना एक करोड़ डोज का लक्ष्य बनाकर टीकाकरण अभियान को ‘मिशन मोड’ में आगे बढ़ाना चाहता है। केंद्र ने कहा कि उसे भारत बायोटेक, SII और स्पुतनिक-वी के टीके बना रही रेड्डीज लैब से ज्यादा सप्लाई की उम्मीद है। इसके अलावा केंद्र और फाइजर के बीच बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने ‘डिजिटल डिवाइड’ के मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल से कई सवाल पूछे। बेंच ने पूछा, ‘क्या ग्रामीण क्षेत्रों के हाशिए पर रहने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए CoWin ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करा पाना मुमकिन है? क्या आप ग्रामीण इलाकों में डिजिटल डिवाइट के बारे में जानते हैं? नीति निर्माताओं को जमीनी हालात पता होने चाहिए और उसी के मुताबिक नीति में बदलाव किए जाने चाहिए। कृपया जमीनी हालात का पता लगाएं और नीतिगत फैसलों में उपयुक्त संशोधन करें।’

बेंच ने यह भी पूछा: ‘केंद्र द्वारा राज्यों के लिए ज्यादा कीमत पर और प्राइवेट अस्पतालों के लिए इससे भी ज्यादा कीमत पर टीके खरीदने के पीछे क्या तर्क है? सरकार ने कीमतें तय करने का जिम्मा वैक्सीन निर्माताओं पर क्यों छोड़ा है? राज्य और यहां तक कि नगर निगम भी टीकों की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर क्यों जारी कर रहे हैं? आपने मुफ्त में सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए 1978 के नीतिगत फैसले को क्यों छोड़ दिया?’

टीकाकरण पर बहस ऐसे समय में तेज होती जा रही है जब सोमवार को भारत में पिछले 54 दिनों में कोरोना वायरस से संक्रमण के एक दिन में सबसे कम 1.27 लाख मामले सामने आए। इसी के साथ सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 18.95 लाख पर पहुंच गई। पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या में 1.30 लाख की कमी आई है। वहीं, सोमवार को हुई 2,795 मौतों के साथ कोरोना से अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 3,31,895 हो गई। आंकड़ों की बात करें तो भारत में मई महीने में कोरोना के कुल 90.3 लाख मामले सामने आए जबकि लगभग 1.2 लाख मरीजों को इस महामारी के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। मई के महीने में मरने वालों की संख्या अप्रैल में हुई 48.768 मौतों के मुकाबले ढाई गुना ज्यादा थी।

महामारी को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य, दोनों अब टीकाकरण अभियान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन क्या भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग कोरोना का टीका लगवाने के लिए तैयार हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का टीकाकरण एक बड़ी चुनौती बन गया है। सोमवार की रात अपने प्राइम टाइम शो ‘आज की बात’ में हमने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर बिहार के भागलपुर तक के ग्रामीणों के बीच टीकों को लेकर हिचकिचाहट दिखाई। मेरे पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के हमारे रिपोर्टर्स द्वारा भेजी गई रिपोर्ट्स हैं, जो स्पष्ट तौर पर दिखाती हैं कि निरक्षर और अर्ध-शिक्षित ग्रामीण तबका निराधार अफवाहों के चलते टीका लगवाने को तैयार ही नहीं हैं। ऐसे कई इलाके हैं जहां लोग वैक्सीन को ‘जहर का इंजेक्शन’ कह रहे हैं। डॉक्टरों समेत स्वास्थ्यकर्मियों को ग्रामीणों को यह समझाने में मुश्किल हो रही है कि वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है और ये उन्हें वायरस से बचाने के लिए लगाई जा रही है।

कुछ गांवों में लोगों ने कहा कि वे कोरोना से भले ही मर जाएंगे लेकिन वैक्सीन लगवाकर अपनी जान नहीं देंगे। गांवों में अफवाह फैली हुई है कि वैक्सीन लगवाने वाले ज्यादातर लोगों की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण से हो गई। कई जगह तो हालत ये है कि गांवों के लोग वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को मार-मारकर भगा रहे हैं। ऐसे विरोध से तंग आकर उज्जैन और फिरोजाबाद जैसी जगहों पर स्थानीय प्रशासन ने अपने सभी कर्मचारियों को कहा है कि वे या तो टीका लगवाएं या अपनी तनख्वाह छोड़ दें। कर्मचारियों से कहा जा रहा है- ‘वैक्सीन नहीं, तो सैलरी नहीं’। मुलायम सिंह यादव के गृहक्षेत्र सैफई में स्थानीय प्रशासन ने शराब विक्रेताओं को केवल उन्हीं लोगों को शराब बेचने को कहा है जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है। जरा सोचिए, जिस देश में स्वास्थ्यकर्मियों, नगर निगम के कर्मचारियों को और सरकारी अफसरों को वैक्सीन लगवाने के लिए तन्ख्वाह रोकने की धमकी देनी पड़े, उस देश में 100 पर्सेंट टीकाकरण कितना कठिन काम है।

हमारे रिपोर्टर अनुराग अमिताभ भोपाल से 20 किमी दूर रतीबड़ गांव में गांववालों से पूछा कि वे वैक्सीन से परहेज क्यों कर रहे हैं। गांव के ज्यादातर लोगों ने कहा कि वैक्सीन लगवाना मौत को दावत देना है। वहीं, कुछ अन्य गांववालों ने कहा कि टीका लगवाने क बाद कोई नपुंसक भी हो सकता है। उनमें से कुछ लोगों ने यब भी कहा कि वे आए दिन अखबार में, मीडिया में देखते हैं कि कोरोना से मरने वाले लोगों में से कई ने वैक्सीन लगवाई थी। कुछ तो ऐसे भी थे जो इस निराधार अफवाह को हवा दे रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री भी वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए।

हमारी रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा ने बिहार के भागलपुर में ग्रामीणों से मुलाकात की। गांववालों ने दावा किया कि वैक्सीन लेने के बाद लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में गई हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने बताया कि उनका लक्ष्य रोजाना 400 लोगों को वैक्सीन लगाने का है, लेकिन हालत यह है कि एक हफ्ते में मुश्किल से 250 डोज ही लग पाती हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां मुश्किल से 10 लोगों का टीकाकरण हो पाया है। एक हेल्थ वर्कर ने कहा कि उसने एक दिन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक इंतजार किया, लेकिन एक भी गांववाला वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं आया।

हमारी रिपोर्टर रुचि कुमार लखनऊ के पास स्थित रहमतनगर गांव गई थीं। स्थानीय आशा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए समझाने गई थीं, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीका लगवाने के लिए बहुत ही कम लोग पहुंचे। गांववालों के पास टीका न लगवाने को लेकर अपने ही तर्क हैं, अपनी ही दलीलें हैं। साफ है कि इन गांवों में अफवाहों का बोलबाला है।

अलीगढ़ के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन से भरे हुए 29 इंजेक्शन कूड़ेदान में फेंके गए पाए गए। पूछताछ के बाद स्थानीय ANM (ऑक्जिलरी नर्स मिडवाइफ) निहा खान को बर्खास्त कर दिया गया। ANM निहा खान पर यह कार्रवाई तब हुई जब कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें वह लोगों को वैक्सीन लगाते वक्त सीरिंज तो उनकी बांह में घुसाते हुए दिख रही थी, लेकिन वैक्सीन को इंजेक्ट किए बिना ही डस्टबिन में फेंक दे रही थी।

टीकाकरण अभियान चलाने को लेकर शोर-शराबा करना तो आसान है, लेकिन इसे लागू करना एक बहुत बड़ा काम है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। जो लोग कोरोना के टीकों की कमी का रोना रो रहे हैं, उनमें से ज्यादातर शहरों से हैं। उन्हें उन दिक्कतों के बारे में पता होना चाहिए जिनका सामना डॉक्टरों, नर्सों, एएनएम को गांववालों को टीका लगाते हुए करना पड़ता है। बड़े पैमाने पर लोगों के मन मे संदेह के पीछे कई कारण हैं – यह मौत का डर, निराधार अफवाहों के चलते पैदा हुआ डर या धार्मिक आधार पर पैदा डर हो सकता है।

केंद्र सरकार सिर्फ टीके खरीद सकती है, राज्यों को भेज सकती है, टीकाकरण केंद्र स्थापित कर सकती है, लोगों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर सकती है, आशा कार्यकर्ताओं को लोगों के गांव-घर तक भेज सकती है, लेकिन लोगों को टीका लगवाने के लिए मोटिवेट कौन कर सकता है? जो लोग शहरों में अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठे हैं, वे ब्रिटेन, अमेरिका या यूरोप में हो रहे वैक्सीनेशन के आंकड़ों का हवाला दे सकते हैं, लेकिन उन्हें वास्तव में जमीनी हकीकत जाननी चाहिए, ANM कार्यकर्ताओं, नर्सों और डॉक्टरों से बात करनी चाहिए कि वे टीकाकरण अभियान के दौरान किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग या तो साक्षर हैं, अर्ध-साक्षर हैं या भोले हैं, और वे आसानी से निराधार अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं। मैं देश के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सराहना करता हूं जो गांवों में जाते हैं, गालियों, धमकियों और मारपीट का सामना करने के बावजूद लोगों को कोरोना के टीकों के फायदे के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मेरा सुझाव है कि गांवों में रहने वाले पढ़े-लिखे लोग जैसे कि शिक्षकों, सरपंचों, पंडितों, पुजारियों या मौलवियों को लोगों के बीच कोरोना के टीकों के फायदे के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। वे खुद आगे आएं और सार्वजनिक रूप से अपना टीकाकरण कराएं, ताकि लोग उनके बताए रास्ते पर चल सकें। 70 प्रतिशत भारतीयों का टीकाकरण होने के बाद ही हम राहत की सांस ले सकते हैं और महामारी खत्म हो सकती है।

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With the number of active Covid cases showing a decline, the entire focus is now on carrying out a nationwide vaccination drive to protect all citizens from the third wave of pandemic. On Monday, the Centre promised the Supreme Court that all Indians above the age of 18 years will be vaccinated by the end of the year, but the apex court wanted a detailed Covid vaccination policy from the government.

The Centre told the Supreme Court that it wants to ramp up vaccination drive in “mission mode” targeting one crore doses per day starting from mid-July or August. The Centre said, it expected more supplies from Bharat Biotech, SII, and Reddy’s Lab which is making Sputnik-V vaccines. Talks are going on between the Centre and Pfizer for procuring Covid vaccines on a large scale.

The apex court grilled the Solicitor General on the issue of ‘digital divide’. The bench said, “Is it possible for a migrant workers from a marginalised section from rural areas to register through CoWin app?..Are you aware of the sharp digital divide in rural areas? The policy makers must have ears to the ground and tweak the policy accordingly…Please smell the coffee and make suitable amendments to the policy decisions”.

The bench also asked: “What is the rationale behind the Centre procuring vaccines at a price that is higher for states, and even more for private hospitals? Why has the government left it to the manufacturers to fix prices? Why are the states and even municipal corporations floating global tenders for procuring vaccines? …Why did you abandon the 1978 policy decision for universal immunisation free of cost?”

The debate over vaccination is raging at a time when India reported the lowest number of daily fresh cases in 54 days at 1.27 lakh on Monday. The number of active case load has declined to a low of 18.95 lakh. Active cases decreased by 1.30 lakh during the last 24 hours. The Covid death toll however climbed to 3,31,895 with 2,795 deaths on Monday. For the record, India reported a whopping 90.3 lakh Covid cases during the month of May, while nearly 1.2 lakh Indians died due to the pandemic during one month alone. The number of deaths in the month of May was two and a half times more compared to April, during which only 48.768 people had died.

To prevent the spread of pandemic, both the Centre and states are now focusing on vaccination drive. But are villagers living across the great Indian hinterland ready to take Covid vaccines? Vaccinating people in rural areas has become a huge challenge. In my prime time show ‘Aaj Ki Baat’ on Monday night, we showed villagers from Bhopal to Bhagalpur in Bihar, expressing scepticism about the vaccines. I have reports from our correspondents from UP, MP, Maharashtra and Bihar, which clearly show that illiterate and semi-literate villagers are unwilling to get themselves vaccinated, based on baseless rumours and incorrect conjectures. In some villages, they are calling it ‘zehar ka injection’ (the poisonous injection). Health workers, including doctors, are having a tough time convincing villagers that the vaccines are harmless and are meant to protect them from the virus.

In some villagers, people said they would rather prefer to die in the pandemic rather than get themselves vaccinated and die. Rumours are rife in villages that most of the people who took vaccines died of Coronavirus. In some villages, local residents chased away and beat up health department workers who had come to vaccinate them. Fed up with such protests, local administrations in places like Ujjain and Firozabad have asked all their employees either to get vaccinated, or forego their salaries. The employees are being told – ‘No vaccine, no salary’. In Mulayam Singh Yadav’s homeplace Saifai, the local administration has asked liquor vendors to sell liquor to only those who carry Covid vaccination certificates. Just imagine, what a huge task it is for vaccinating all citizens in India, when even government or municipal staff are unwilling to take the vaccine because of incorrect perceptions.

Our reporter Anurag Amitabh went to Ratibad village, 20 km away from Bhopal, to ask villagers who they are avoiding the vaccine. Some said, they may die if they take the jab, while some others said, one could become impotent if vaccinated. Some of them said, they have read media reports saying, many of the people who died in the pandemic had taken the dose. Some went to the extent of peddling this baseless rumour that even our Prime Minister got infected after taking the vaccine.

In Bhagalpur, Bihar, our reporter Gonika Arora met villagers who claimed that people have died of Covid after taking vaccine. The health care team which had gone to Jagdishpur block of Bhagalpur district, said, every day they aim at vaccinating 400 people, but, in reality, hardly 250 doses are given in one week. There are villages where hardly 10 people get vaccinated. One health worker said, she waited from 9 am till 3 pm one day, but not a single villager turned up for vaccination.

Our reporter Ruchi Kumar visited Rahmatnagar village near Lucknow. Local ASHA worker went among the people persuading them to take the jab, but very few turned up at the community health centre. Most of the villagers had their own peculiar reasons for not opting to get vaccinated. Clearly, rumours are ruling the roost in these villages.

At a primary health centre in Aligarh, 29 loaded Covid vaccine injections were found dumped in the waste bin. After inquiry, the service of the local ANM (auxiliary nurse midwife) Niha Khan was terminated. Action was taken after videos emerged of the ANM making a show of pricking the arm of beneficiary, but in effect, not injecting the vaccine dose in the body. She is then seen throwing the loaded injection in the garbage bin.

To make loud noises about carrying out vaccination drive may be easy, but to implement it is a huge task, particularly in rural areas. People why are crying hoarse about lack of Covid vaccines are mostly from the cities. They should know the problems that doctors, nurses, ANMs face while actually administering vaccines to villagers. There are many reasons behind this pervading sense of scepticism – it could fear of death, fear due to baseless rumours or fear based on religious motives.

The Centre can only procure and send vaccines, set up vaccination centres, arrange registration of beneficiaries, send ASHA workers to people’s homes and villages, but who can motivate people? Those sitting inside their drawing rooms in cities can cite statistics of people getting vaccinated in the UK, US or Europe, but they should actually know the ground realities, speak to ANM workers, nurses and doctors about the difficulties they are facing during the drive.

It is true, most of the people in rural areas are either literate, semi-literate or gullible, and they easily believe in baseless rumours. I am all praise for our health workers who are going to villages, facing abuses, threats and beatings, but still try to convince people about the efficacy of Covid vaccines. My suggestion is: literate people living in villages like teachers, sarpanch, pandits, priests or moulvis should create awareness among people about the benefits of Covid vaccines. They should themselves come out and get themselves vaccinated in public, so that people can follow their path. It is only when 70 per cent of Indians get vaccinated, can we heave a sigh of relief and the pandemic can make its exit.

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Social media platforms like Google, Facebook, WhatsApp, Linked In, Telegram and others, except Twitter, on Friday agreed to abide by the Indian government’s new IT regulations. These platforms have decided to appoint chief compliance officer, nodal contact person and resident grievance officer, to look into complaints from the public and dispose them of within 15 days. Twitter, on Friday, offered to appoint an outside consultant, a lawyer working in a firm in India as its nodal contact person and grievance officer, but this was outrightly rejected by the Information Technology Ministry. There are 53 crore WhatsApp users, 41 crore Facebook users and nearly 1.75 crore Twitter users in India.

On Friday night, in my prime time show ‘Aaj Ki Baat’, I had a long interview with Law, Communications and IT Minister Ravi Shankar Prasad about the present controversy involving social media platforms. Prasad was emphatic in asserting that any foreign company, doing business inside India, will have to follow Indian laws. He pointed out that top bosses of Facebook, Twitter and Google have appeared before the US Senate and UK House of Commons in the recent past, and that if they can follow the American and British laws, they should also follow Indian laws too. There should be no scope for double standards, Prasad said.

The IT Minister also said that if these companies can share user data with others, why can’t they share data relating to criminal cases with Indian law enforcement agencies. Prasad questioned: if one agrees to the assumption that these companies are mere facilitators or intermediaries, then how can they make judgement about content posted on their platforms. How can they arrogate to themselves the right to decide which content is acceptable and which one is not? He said, If social media companies decide about content, then they will have to tell investigation agencies the basis on which they took such judgements. Prasad also spoke about the role of ‘fact checkers’ appointed by companies like Twitter in this regard. Throughout the interview, he was unequivocal in his stand and issued a stern message: “There can be no compromise on the issue of India’s sovereignty. Our laws, our Constitution shall prevail.”

Here is the full interview, translated from Hindi, with the Law, Communications and IT Minister Ravi Shankar Prasad in my show ‘Aaj Ki Baat’ on Friday night:

Question: More than 75 crore Indians use smartphones and have access to WhatsApp and Facebook. There are speculations that the government may win up WhatsApp operations in India.
Ravi Shankar Prasad: Rajat Ji, I want to tell all our countrymen, they should not have any apprehension about use of WhatsApp on their phones. Neither shall we stop them from using WhatsApp, nor shall we block their opinions. We are only focusing on a very simple issue. The government has the right to know the origin of the messages on WhatsApp that are related to crime, national security, crime against women, sexual violence, etc. WhatsApp will have the reveal the identity of the originator of such messages. There were messages relating to mob lynching and Delhi riots. Several messages during Delhi riots from across the border. WhatsApp will have to tell us who sent those messages. If WhatsApp can reveal the identity of originator in the US, UK or Canada, it can also reveal the same here, in India. We respect the Right to Privacy. After the Supreme Court judgement, I had myself addressed a press conference and welcomed the judgement. The Supreme Court had clearly said that those indulging in crime, corruption or terrorism have no right to privacy. Otherwise it will be difficult to prevent crimes.

Question: They have said the new IT rules are a dangerous invasion of privacy for WhatsApp users.
Ravi Shankar Prasad: In the new privacy policy framed by WhatsApp, there is provision for sharing data by WhatsApp with other business platforms. Then where is the right to privacy? Rajat Ji, you may remember, Facebook had shared 5 lakh data of Indian users with Cambridge Anayltica. At that time, I had demanded a CBI probe. Later, that company closed down. If terrorism is promoted, women’s honour is tarnished, if there are sexual assaults, if riots spread with the help of social media, then which is more important: Right to privacy, or security of citizens?

Question: But WhatsApp and Facebook are sister companies, what is the harm in sharing user data between them?
Ravi Shankar Prasad: Both companies may be connected with each other, but if you are writing on WhatsApp, how can they share messages sent by users with others? We are clear on the point of these four main topics. If a crime has been committed, WhatsApp may share with law enforcers the origin of the messages. Tell me, during Delhi anti-CAA protests, did not provocative messages on WhatsApp play a big role in fomenting riots? People lost their lives, properties were damaged..

Question: You are right. There were also incidents of mob lynching, which were due to provocative messages shared on WhatsApp.
Ravi Shankar Prasad: Rajat Ji, I get news from all over India. In South India, a woman was burnt to death because of message saying that she used to steal children. Were the messages true? I get appeals from a mother almost daily, complaining that obscene videos of her daughter are being circulated by her ex-boyfriend. Should I remain silent? That is the question. You spoke about Twitter. We will not compromise on the issue of India’s digital sovereignty. Can we allow Twitter to circulate map showing Ladakh as part of China? Should it take 10 days to remove that map? They blocked Donald trump’s Twitter account when the US Capitol Hill in Washington was attacked by rioters. In India, when people brandishing swords climb up the Red Fort and attack policemen in the name of farmer protests, you will call it freedom of expression? Red Fort is our national heritage, the Prime Minister addresses the nation from there. These are double standards.

Question: You used harsh words against Twitter by saying India’s image is being sought to be tarnished.
Ravi Shankar Prasad: Why not? What was Hashtag Modi about? Did the tool kit come from outside or not? Tell me. You yourself showed that news. There are 100 to 125 crore users of these platforms. You do business in India, allow people to express their opinion, we are not against it. You are free to criticize the Prime Minister, Ravi Shankar Prasad, but if you follow double standards, then you must have to follow Indian laws, our Constitution. We will not allow you to work like East India Company. People were saying, where should we complain, where are the names or phone numbers?

Question: Twitter officials have complained that the government is using intimidation tactics through Delhi Police.
Ravi Shankar Prasad: Delhi Police has already replied to that. The Congress party had raised the issue of a tool kit and now they are running away from probe. As per Indian laws, if investigation begins in a case, it is the duty of individuals or institutions to cooperate in the probe. Police did not threaten them, but only told them if they have information to share, please do so. Why shouldn’t they cooperate in the probe?

Question: Won’t they fear if police visit them in their office?
Ravi Shankar Prasad: Police had issued them summons. They did not appear and then police goes and tells them about the summons. What is wrong in that? I am saying this again, all of them, including Twitter, are welcome to do business in India but then they will have to follow Indian Constitution and laws.

Question: I fully agree that if they have to do business in India they must follow Indian laws, but on the issue under discussion, Twitter had said they had kept many fact checkers who check the veracity of facts.
Ravi Shankar Prasad: Rajatji, since you have raised this, let me complete. Twitter is a platform, it has roughly two crore users, who exchange views on that platform. If you are a platform, you also try to clip the wings of opinion and regulate them. At whose instance? Fact checkers? Rajatji, please ask your team to find out who these fact checkers and from where do they get their money. Is it necessary to hate Modi in order to become a fact checker? I am not naming anybody. Just go and check the profile of all these fact checkers. Their only aim is to find out what to do in order to criticize Modi, and among those who fund these fact checkers, many of them are openly taking part in anti-India activities. Please tell me the names of those whom they have appointed, their phone numbers, what are the benchmarks on which they have been selected. There is nothing to show before the public and yet they claim, we have done the tests. Tell me, you head the News Broadcasters Association? Your name is publicly known. Anybody having grievance can approach your association. If a complaint is found valid, you take action, if it is found invalid, you reject it.

Question: We regularly tell viewers about fake or true viral messages. If any content is posted on Twitter, we do a fact check and tell viewers which one to trust and which not to trust. Many viewers contact us to find out whether a particular news is true or fake.
Ravi Shankar Prasad: Then I can now say even Rajat Sharma has to keep fact checkers to find out whether a news is true or fake. All these happened because of the Supreme Court verdicts in 2018 and 2019, in Pranjal case and Facebook case. In the 2019 case, Supreme Court clearly said that social media companies must share the identity of the originator of message, in cases involving terrorism, sexual assault, women’s dignity, etc. In 2018, our MPs had taken a commitment from me in Parliament action will be taken over fake news, insult of women, and sexual assault of children. I had given this promise at that time.Rajya Sabha chairperson Venkaiah Naidu, at the instance of members in the House, set up an all party parliamentary committee which went through the court’s recommendations, suggestions from MPs and had a detailed discussion. Well, Rajat Ji, you keep fact checkers. If a mother appeals to me to stop circulation of obscene visuals of her daughter by her ex-boyfriend, should I say no to her? This was the major issue, for which no fresh legislation was required. These companies should have done on their own, but they had their own standards to decide whether a content was manipulated or not. How can you describe Ladakh as part of China? It was Twitter’s duty to check.

Question: The impression that is being given is that Twitter named some content posted by a BJP leader as manipulated, and that made you angry, and you want to deny them of their freedom of expression.
Ravi Shankar Prasad: I want to say it again politely that on February 25, when we brought the new IT guidelines for social media platforms, was there any tool kit controversy at that time? Did we make these guidelines only for Twitter, or for all social media platforms? You know, most of them have complied with. Indian media firms, including Koo. I was pained because of their double standards. Twitter or Facebook could have framed this on their own. Let me given one example. In 2015, Facebook founder Mark Zuckerberg brought this Free Basics platform for India. Zuckerberg is a talented man, he has done lot of good work across the world, I respect him a lot. I met him four or five times. He sought our permission to launch Free Basics. I told him, let me go through it. I came to know that once anybody joins Free Basics, they can use only a single door to join it. We said, no, India is a democracy, we believe in several doors of entry, we cannot allow our people to make entry only through a single door. I did not give Facebook the permission. Under Digital India mission, we have made inclusivity as our universally accepted standard. So that each can have its voice. I will not speak much about Twitter. Let me repeat what I said yesterday. It is a foreign for-profit company, I have no objection. But let them not give us homily about freedom of speech and expression in Indian democracy. This freedom arises from our Constitution, our great heritage and our judiciary. You are asking me questions here. I respect your freedom to question.

Question: There is talk doing the rounds that those who will speak against the government, will be gagged.
Ravi Shankar Prasad: This is baseless. This government has seen individuals like Narendra Modi, late Arun Jaitely, late Sushma Swaraj, Venkaiah Naidu, Rajnath Singh and Ravi Shankar Prasad, and in media, Rajat Sharma. Why did these people face lathis, go to jail? Because they were opposing the Emergency. They were imprisoned because they fought for freedom of media and the people. So, we are among those who under the leadership of Lok Nayak Jaya Prakash Narayan fought for freedom of people. Now when people say that their voices are being crushed, I can only smile and reply: Look at our Prime Minister. He has been facing calumnies and false allegations since the last twenty years. Some people only believe in “Hate Modi”. But if people elect us every time, what can we do? You were speaking about Twitter. When the ‘Singapore variant’ started trending, Singapore government objected, and they removed it within an hour. When the second wave of pandemic was being named as ‘Modi variant’ by some Congress leaders, what did Rahul say? Movid? What does it mean? It was Twitter’s job to stop. Use the name given by WHO. Do they need us to tell them this point? We had to issue notice, and then it was removed after 3-4 days.

Question: But Rahul Gandhi is using Twitter daily, today he said Modi is doing ‘nautanki’ over vaccine issue.
Ravi Shankar Prasad: Some people used to do politics through Twitter, nowadays they are doing politics only on Twitter. But the people defeat them during elections. Let them vent out their spleen on Twitter, but the words that are being used are unfortunate.

Question: Twitter has alleged that there were many which they were forced to block under pressure from government. Is this true?
Ravi Shankar Prasad: There is such a provision under Section 69 of Information Technology Act. This was brought during Dr Manmohan Singh’s rule. Rajat Ji, at least come to me once to have a cup of tea, I will show you some tweets and then ask, what should I do as IT Minister? Allow riots to continue? Allow people to fight in the streets? Allow the nation to face losses? Nowadays it has become a fashion to criticize editors, judges, everyone on Twitter. Politicians get abuses daily. If somebody launches a new business, competitors start criticizing it so much, that the business collapses. These people come to me and ask: whom should we approach to lodge our complaint? Let me say it again: Supreme Court had said in its Pranjal case verdict in 2018 “frame the guidelines quickly”. In the Facebook case, the court said, the originator of messages must be traced.

Question: You’re right, there are so many fake accounts on Twitter, about which nobody knows. Anybody can abuse another by opening a fake account. Will this be put to a stop now?
Ravi Shankar Prasad: I discussed this with them myself. I told them you must set up a user verification mechanism. The government is not involved in this. You verify the accounts yourselves. Put a tick mark, once an account is verified, so that others can know that this account is verified. People will also come to know who the man with big moustaches is? And those, who accounts are not verified, will get exposed. Does it need a UPSC level preparation to appoint a grievance officer, a nodal officer and a compliance officer? They are private companies, they can easily appoint. If there are complaints, dispose them of within 15 days. If you block somebody’s account, at least give that person a hearing. The government is nowhere involved in this.

Question: You’re right. Like we have the NBSA (News Broadcasting Standards Authority) for news broadcasters. All complaints go to the grievance officer, and the broadcaster has to send reply. There is an independent judge who decides the complaint on merits. The same should be the case here.
Ravi Shankar Prasad: Was there any need to bring new legislation? I feel good when people use their smart phones to send messages in this time of Corona. But if they have a complaint, should they have to go to USA? How can they have such a view about India?

Question: Throughout the world, they will have to follow the local laws.
Ravi Shankar Prasad: They support all those laws. Here after we exerted pressure, they agreed to appoint a grievance officer. You know where? In Ireland. Nobody even knows his name. The law is: bring your staff who knows the working of your system, so that he can dispose of all grievances. Whom did Twitter appoint? A lawyer. Do you call this compliance of law? You make your earnings in India, your users can criticize the government, but you must follow the Constitution of India and the laws framed under it. (ends)

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भारत में इन दिनों लोगों के मन में इस बात को लेकर फिक्र है कि कहीं व्हॉट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन्द तो नहीं हो जाएंगे? व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर्स को लगता है कि कहीं ये ग़ायब तो नहीं हो जाएगा? फेसबुक यूज करने वाले 41 करोड़ लोग सोच रहे हैं कि नई गाइडलाइन्स की वजह से ये भारत में बंद तो नहीं हो जाएगा? भारत में ट्विटर का इस्तेमाल सिर्फ पौने दो करोड लोग करते हैं, उन्हें डर है कि ट्विटर की सरकार के साथ तकरार चल रही है, इसके कारण कहीं ट्विटर का बोरिया बिस्तर गोल तो नहीं हो जाएगा ? असल में तीन महीने पहले व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया के बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स को, जिनमें गूगल भी शामिल है, गाइडलाइल्स जारी की गई थी । 25 मई तक सारी सोशल मीडिया कंपनियों को अपने यहां ऐसे नोडल ऑफीसर्स अप्वाइंट करने थे., जिनके पास लोग शिकायत कर सकें, उन्हें ऐसे लोग नियुक्त करने थे जो जवाबदेह हों । इन सभी को चीफ कॉम्पलायंस अफसर, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन और रेजीडेंट ग्रिवांस अफसर नियुक्त करने हैं । ये सभी अफसर जनता से शिकायत मिलने पर 15 दिन में उसका निवारण करने के लिए बाध्य होंगे । पब्लिक की शिकायतों के लिए सैल्फ रेगुलेशन भी लागू करना था । शुक्रवार को गूगल, व्हॉट्सएप और फेसबुक इस बात पर तैयार हो गए कि वे नए IT Regulations का पालन करेगं, लेकिन ट्विटर ने कहा कि वह एक वकील को बाहरी कंसलटेंट के तौर पर नियुक्त करेगा, लेकिन सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अब तक Linked in, Telegram, Google, WhatsApp और Facebook ने IT मंत्रालय को अपने chief compliance officer, nodal contact person और grievance officer के नाम भेज दिये हैं। अभी Twitter अपने कड़े रुख पर कायम है और उसने सरकार पर आरोप लगाया कि वह बोलने की आज़ादी को छीनने की कोशिश कर रही है। हमने शुक्रवार को आज की बात शो में IT और संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद से बातचीत की। रवि शंकर प्रसाद ने दो-टूक शब्दों में कहा कि ट्विचर इधर उधर की बात न करे, भारतीय कानून का पालन करे। उन्होने साफ कहा कि भारत की डिजिटल संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा.
रवि शंकर प्रसाद ने कहा, अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में कारोबार करेगी, पैसा कमाएगी, तो उसे भारत का कानून मानना होगा। उन्होने सवाल किया कि क्या ट्विटर ,फेसबुक या गूगल के अफसर बुलाने पर अमेरिका की सीनेट के सामने पेश नहीं होते ? क्या ये कंपनियां हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजती? जिन देशों में कारोबार करती हैं, उनके कानून मानती हैं, तो फिर भारत के कानून मानने में क्यों आनाकानी? ये दोहरा मापदंड क्यों ? रवि शंकर प्रसाद ने ये भी सवाल किया कि जब फेसबुक और व्हाटसएप जैसी कंपनियां यूजर्स का डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हैं, तो फिर आपराधिक मामलों की जांच के लिए, क्रीमिनल केसेज़ के लिेए डेटा सरकारी एजेंसियों के साथ शेयर क्यों नहीं कर सकती? और सबसे बड़ी बात ये कि अगर सोशल मीडिया कंपनियां खुद को फैसिलिटेटर मानती हैं, अगर ये इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म हैं, तो फिर इन्हें कन्टेंट् के साथ छेड़छाड़ करने का हक कैसे हो सकता है? कौन सही है, कौन गलत इसका फैसला करने का हक इन्हें कैसे हो सकता है ?

रवि शंकर प्रसाद ने ये भी कहा कि इन प्लेटफॉर्मस पर अगर कोई गलत बात लिखता है, कोई भड़काऊ मैटेरियल पोस्ट करता है, तो कंपनियों के खिलाफ मुकदमा नहीं होता, उन्हें पार्टी नहीं बनाया जाता, लेकिन अगर कंपनी सही या गलत का खुद फैसला करती है , खुद ही पार्टी बनती है, तो फिर उसे जांच एजेसियों को बताना पड़ेगा कि उसने किस आधार पर फैसला किया । न तो इसमें कुछ गलत है और न ही इसमें अभिव्यक्ति की आजादी कहां छिनती है ।
ट्विटर ने जिस तरह के तर्क दिए, जिस तरह से भारत सरकार की गाइडलाइन्स को हल्के में लिया है, उसे ठीक नहीं माना जाना चाहिए और मुझे खुशी है कि रविशंकर प्रसाद ने जिस सख्त लहजे में ट्विटर को मैसेज दिया है, वह जरूरी भी था क्योंकि भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून की अनदेखी की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती । इस देश की संप्रभुता, इस देश का संविधान, इस देश का कानून सबसे ऊपर है।

पेश है, ‘आज की बात’ में IT, संचार और कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद से मेरी बातचीत –

सवाल – हमारे देश में 76 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट फोन इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है, अब लोगों को लग रहा कि आपकी सरकार व्हाट्सएप को बंद करा देगी?

रवि शंकर प्रसाद – रजत जी, मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को बता देता हूं, व्हाट्सएप का सामान्य उपयोग करने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, उनका न कोई काम रुकेगा, न उनके विचारों को रोका जाएगा । हम व्हाट्सएप से क्या कह रहे हैं, बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं। ऐसा एक मैसज जो लोगों में सर्कुलेट होता है, जिसके कारण जो अपराध होता है, जो देश की सुरक्षा के संबंध में है, या किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंच रहा है, रेप जैसी चीजों को, और बच्चों को साथ यौन हिंसा को बढावा दे रहा है, ऐसी हिंसा के खिलाफ, ये खुराफात किसने शुरू की, ये आपको बताना पड़ेगा । मैसेज नही खोलना है क्योकि वो तो पहले ही लोगों के बीच में है। मॉब लिंचिंग के मैसेज, दिल्ली में दंगे हुए तो लोग बताते है कि कितने मैसेज तो सरहद के पार से यहां के बता कर फैलाए गए, और अगर बाहर से कोई मैसेज आता है तो भारत में ये खुराफात किसने की ये आपको बताना पड़ेगा । ये आप अमेरिका, इंग्लैंड में बताते हैं, कनाडा के कहने पर बताते हैं और यहां आप निजता की बात करते हैं। हम राइट टू प्राइवेसी का पूरा सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैंने खुद सरकार की तरफ से पीसी की थी, हम जजमेंट का सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है आतंकवादी को, किसी भ्रष्ट को, किसी अपराधी को निजता का अधिकार नहीं है, वरना तो अपराध पर नियंत्रण हो ही नहीं पाएगा ।

सवाल- उनका तो ये कहना है कि व्हाट्सएप के जो नए रूल्स संविधान के ख़िलाफ़ हैं…प्राइवेसी के लिए खतरा हैं…DANGEROUS INVASION OF PRIVACY… ये कहा उन्होंने…

रवि शंकर प्रसाद- व्हाट्सएप ने जो नई प्राइवेसी पॉलिसी घोषित की है, उसमें इस बात का प्रावधान है कि हम लोगों के डेटा को व्हाट्सएप और अन्य बिजनेस प्लेटफॉर्म से शेयर करेंगे, उस समय आपकी प्राइवेसी पॉलिसी कहां चली जाती है । रजत जी, आपको याद होगा जब फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को 5 लाख डेटा दे दिया था भारत का, उस वक्त मैंने ही सीबीआई जांच के लिए कहा था, बाद में वो कंपनी ही बंद हो गई थी, क्या कोई ऐसी खुराफात कर रहा है जिससे आतंकवाद आगे बढ़ रहा है, महिला की इज्जत पर बात आ रही है, रेप दिखाया जा रहा है, दंगे बढ़ाए जा रहे हैं, उस वक्त निजता होगी या लोगों की सुरक्षा।

सवाल- लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक आपस में जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनके डेटा शेयर करने से क्या नुकसान हो जाएगा?

रविशंकर प्रसाद – दोनों जुड़ी हुई कंपनियां भले हो, लेकिन आप तो व्हाट्सएप कर रहे हैं ना? व्हाट्सएप अलग है जिस पर आप मैसेज करते हैं वो आप किसी दूसरे को कैसे दे सकते हैं ? तब तो कई आपकी सिस्टर कंपनियां होंगी। हमारा साफ कहना है इन चार चीजों को ले कर जो लोगों के बीच है, अगर उसमें कोई अपराध होता है तो उस अपराध को लेकर आपको उसका ओरिजिन बताना होगा । रजत जी, आप मुझे ये बताएं कि दिल्ली में जो सीएए के वक्त दंगे हुए थे, उनमें व्हाट्सएप के भडकाऊ संदेशों का रोल था या नहीं? लोग मारे गए, चीजों का नुकसान हुआ…

सवाल- आपकी बात सही है बहुत जगहों पर मॉब लिंचिंग की घटना हुई, व्हाट्सएप से जो मैसेज फैले उसकी वजह से हुए., आपकी ये बात ठीक है.

रवि शंकर प्रसाद- रजत जी, मेरे पास तो सारी खबरें आती हैं । दक्षिण भारत में एक महिला को जला कर मार दिया गया, क्योंकि व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो गया था कि वो बच्चा चोरी करने वाली है । क्या ये सच्चाई है? अब आप बताएं एक मां जो मेरे पास रोज कहती है की मेरी बेटी का एक्स ब्वॉयफ्रेंड उसकी गलत फोटो को लोगों तक पहुंचा रहा है तो क्या मुझे खामोश रहना चाहिए? ये बड़े सवाल हैं । आपने ट्विटर की बात की, भारत की डिजिटल संप्रभुता पर हम समझौता नहीं करेंगे । ट्विटर लद्दाख को चीन का हिस्सा बता कर मैप चला देगा? 10 दिन लगाएंगे उसको हटाने में ? वाशिंगटन में कैपिटल हिल पर हमला होने पर ट्रंप का एकाउंट बंद कर देते हैं । भारत में लोग जब किसान आंदोलन पर तलवार लहराते हुए चढ़ जाएंगे लाल किले पर और पुलिस पर हमला करेंगे तो कहेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हैं ? लाल किला भी हमारा गौरव है, प्रधानमंत्री जी वहां झंडा फहराते हैं, ये है दौहरे मापदंड ।

सवाल- लेकिन ट्विटर को लेकर आपने बहुत सख्त भाषा का प्रयोग किया है। आपने कहा कि भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई।

रवि शंकर प्रसाद – तो और क्या किया गया? ये हैशटैग मोदी क्या था? उसमें बाहर से टूलकिट आया था या नहीं? आप मुझे बताएं । आपने खुद दिखाई थी खबर, लगभग सौ, सवा सौ करोड़ इन सब प्लेटफार्म के यूजर हैं भारत में। आप भारत में व्यापार करें, लोगों को बोलने का अधिकार दें, हम उसके ख़िलाफ़ नही हैं । भारत के प्रधानमंत्री की, रवि शंकर प्रसाद की, सबकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भारत के संबंध में दोहरे मापदंड लगाएंगे तो नहीं चलेगा। आपको भारत का कानून मानना पड़ेगा। भारत का संविधान मानना पड़ेगा । ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह नही चलेगा। लोग कहते थे, कहां शिकायत करे? न कोई नाम है, न नम्बर है।

सवाल – ट्विटर के लोग कह रहे हैं कि सरकार उनको पुलिस के जरिए डराने-धमकाने की कोशिश कर रही है.

रविशंकर प्रसाद – दिल्ली पुलिस इसका जवाब दे चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने एक शिकायत की टूलकिट के ख़िलाफ़। अब वो इससे भाग रहे हैं, उसकी जांच चल रही है । भारत के कानून के अनुसार अगर किसी चीज में जांच चल रही है तो किसी भी संस्था या व्यक्ति का काम है उसमें सहयोग करें । तो पुलिस ने उनको धमकाया नहीं बल्कि जा कर पूछा कि अगर आपके पास कुछ है इस बारे में, तो आकर बताएं। जांच में सहयोग क्यों नही करेंगे?

सवाल – अगर ऑफिस में पुलिस आएगी तो क्या डरेंगे नहीं?

रविशंकर प्रसाद – पुलिस ने आपको समन दिया । आप पेश नहीं होते हैं तो पुलिस आपको समन के बारे में बताती है तो इसमें क्या गलत है ? मैं फिर कहता हूं, ट्विटर सहित सारे लोग, भारत में व्यापार करें, स्वागत है, लेकिन भारत का संविधान और कानून मानना पड़ेगा.

सवाल- मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, भारत में अगर काम करेंगे तो संविधान मानना पड़ेगा. कानून मानना पड़ेगा, बात सही है आपकी, लेकिन ट्विटर ने कहा कि उन्होंने बहुत सारे फैक्ट चेकर रखे हुए हैं, वो फैक्ट्स की जांच करते हैं…

रविशंकर प्रसाद – अब देखिए रजत जी, आप ने बात शुरू की है तो मुझे बोल लेने दीजिए. ट्विटर एक प्लेटफ़ॉर्म है न ? लगभग 2 करोड़ इसके यूजर्स हैं और जनता के विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, तो आप प्लेटफ़ॉर्म हैं तो आप विचारों के पर भी काटते हैं, उनको रेगुलेट भी करते हैं, किसके कहने पर? फैक्ट चेकर? जरा एक बार रजत जी आप अपनी टीम से जांच करा लीजिए कि इनके फैक्ट चेकर कौन-कौन हैं और इनको पैसे कहां से आते हैं? क्या फैक्ट चेकर बनने के लिए मोदी जी से घृणा करने वाला होना जरूरी है क्या? अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इनके बहुत सारे फैक्ट चेकर्स की प्रोफाइल को जाकर जांचिए. उनका एक मात्र यही मकसद है कि हमें मोदी जी की आलोचना के लिए क्या करना है, और इनको जो फंड करने वाले हैं, उनमें कितने तो भारत विरोधी गतिविधियों में खुलेआम शामिल हैं। तो आप ये मुझे बताइए कि आप किसको नियुक्त करते हैं? उमका नाम क्या है? उनका फोन नंबर क्या है? उनको नियुक्त करने के उनके मानक क्या हैं? कुछ नहीं है पब्लिक में और कह देंगे हमने टेस्ट करा लिया । आप मुझे बताइए आप भी तो ब्राडकास्टर एसोसियएशन के अध्यक्ष हैं? आपका नाम पब्लिकली नोन है न? किसी को कोई शिकायत होती है तो आपके पास आता है न? अच्छी बात है, कोई सही हुआ तो आप कार्यवाही करते हैं कोई गलत हुआ तो आप उसको रिजेक्ट करते है।

सवाल – सही है, बल्कि हम तो लोगों को बताते हैं कि जो ये वायरल मैसेजेज होते हैं, या ट्विटर पर कोई गलत चीज़ होती है उसका फैक्ट चेक करके बताते हैं कि ये गलत है इस पर भरोसा करो, इस पर भरोसा मत करो. बहुत सारे लोग रोज़ पूछते हैं कि बता दीजिये कि ये सही हैं या गलत.

रविशंकर प्रसाद – तो मैं फिर पूछूंगा कि रजत शर्मा जी को भी सोशल मीडिया के लिए फैक्ट चेकर रखना पड़ता है कि ये फेक न्यूज है या सही न्यूज है । ये सब उसी के लिए हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले दिए हैं, 2018 में और 2019 में. एक प्रांजल में, दूसरा फेसबुक का केस है जिसमें 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कहा कि आतंकवाद, महिला की गरिमा इत्यादि के मामले में ओरिजन आफ मैसेज बताना चाहिए जिनसे हिंसा या अपराध हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है । संसद में 2018 में सांसदों ने मुझसे कमिटमेंट लिया था कि फेक न्यूज, महिलाओं के अपमान, बच्चों की यौन हिंसा, इस पर कार्रवाई होगी. इस पर मैंने आश्वासन दिया था. वेंकैया नायडू जी ने राज्य सभा के लोगों के आग्रह पर एक ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, तो कोर्ट की अनुशंसा, संसद की अनुशंसा, व्यापक चर्चा…सब कुछ हुआ। मैं आपसे फिर एक सवाल करता हूं रजत जी, आप तो फैक्ट चेकर रखते हैं, अगर एक माँ पीड़ित होकर देश के आईटी मंत्री से कहती है कि मेरी यंग बिटिया का एक्स ब्वॉयफ्रेंड उसकी सारी तस्वीरों को वायरल कर रहा है कुछ करिए. तो मैं क्या कहूँ कि कुछ नहीं कर सकता? ये है बड़ा सवाल, तो इसके लिए हमें कानून लाने की जरुरत नहीं थी । इनको स्वयं ये करना चाहिए था, तो उन्होंने अपना एक मानक बना रखा है मैनिपुलेटेड कौन है, कौन नहीं है । लद्दाख को अगर आप चीन का अंग बताएंगे तो कैसे चलेगा। ट्विटर का काम था कि उसकी तहकीकात करता ।

सवाल – इम्प्रेशन ये है कि क्योंकि उन्होंने बीजेपी के लीडर्स को मैनिपुलेटेड कह दिया, उनके अकाउंट को मैनिपुलेटेड करार दे दिया, इसलिए आप इतने नाराज़ हो गए और उनकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको छीनना चाहते हैं ?

रविशंकर प्रसाद – मैं फिर बहुत विनम्रता से आपसे कहूंगा कि 25 फरवरी को जब हम गाइडलाइन्स लाए तो क्या कोई टूलकिट था क्या? कोई विषय था क्या? क्या हमने खाली ट्विटर पर ये कानून लगाया है या सब सोशल मीडिया पर लगाया है ? और आप जानते हैं सब कम्प्लाई कर चुके हैं, भारतीय भी कम्प्लाई कर चुके हैं, कू भी कम्प्लाई कर चुके हैं. फिर मैं कहता हूं, मुझे दोहरे मानकों से बहुत ही पीड़ा हुई है । ये तो ट्विटर का, फेसबुक का, स्वयं का काम था । आज मैं आपको एक और उदाहरण दूं कि ये हमारे जो मार्क जुकरबर्ग हैं इन्होंने 2015 में लाया था, फ्री बेसिक, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने दुनिया में, टैलेंटेड व्यक्ति हैं । मैं 4-5 बार मिल चुका हूं तो उन्होंने कहा कि मैं इसे अनुमति दे दूं, मैंने कहा देखूँगा। मैंने मालूम किया, रजत जी, तो फ्री बेसिक होने के लिए उनके दरवाजे से घुसना जरुरी है, हमने कहा, नहीं, भारत लोकतंत्र है, भारत कई दरवाजों में विश्वास करता है, हम एक दरवाजे से ही सबको घुसने की इजाजत नहीं देंगे और मैंने उनको परमिट नहीं किया । डिजिटल इंडिया के अंतर्गत, रजत जी, हमने समावेशी डिजिटल भारत का आग्रह किया है तो ये हमने एक सर्वमान्य मानक बनाया है। सभी को एक स्वर से देखने के लिए। मैं ज्यादा ट्विटर का नाम नहीं लूंगा। देखिये आपने बात की तो फिर एक बात मैं कहना चाहता हूं और बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, जो मैंने कल कहा था एक विदेश की कंपनी जो एक प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी है मुझे इसपर आपत्ति नहीं है, वो हमें, भारत के लोकतंत्र को बोलने की आज़ादी की नसीहत कृपा कर के नहीं दें, ये भारत के संविधान से आता है, भारत की परंपरा , संविधान से आता है, भारत की न्यायपालिका है… आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. आपकी इस आज़ादी का हम सम्मान करते हैं ।

सवाल – लोगों में बात जा रही है कि जो सरकार का विरोध करेगा, उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा…

रविशंकर प्रसाद- ये बिल्कुल बेबुनियाद है । इस सरकार में नरेंद्र मोदी हैं, स्वर्गीय अरुण जेटली, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जैसे लोग रहे हैं , वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, रवि शंकर जैसे लोग हैं और मीडिया में रजत शर्मा ।ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था, लाठियां खाई थी, जेल गए थे, किसके लिए? मीडिया की आजादी के लिए, लोगों की आजादी के लिए गए थे, तो हम लोग लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में लोगों की आजादी के लिए लड़ने वाले लोग हैं, तो अब जहां कहा जा रहा है कि उनकी बातों को कुचला जा रहा है तो मैं बस हंस कर एक ही बात कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री पर तो पिछले 20 साल से कितने प्रायोजित आरोप लगाए गए, दुनिया भर से लगाए गए क्योंकि कुछ लोगों का एक ही काम है “हेट मोदी”, तो ठीक है जनता हमे बार-बार जिता देती है तो हम क्या करें ? आपने बात की ट्विटर की। सिंगापुर वेरिएंट का नाम ट्विटर पर आया, उन्होंने विरोध किया, आपने 1 घंटे में हटा दिया। ये मोदी वेरिएंट कोरोना की दूसरी लहर को बताया गया, आप उसको वायरल कर रहे थे, कांग्रेस के नेता कर रहे थे, आज क्या कहा राहुल गांधी ने, मोविड.. क्या मतलब है इसका ? इसे रोकना ट्विटर का काम है। WHO ने इसका जो नाम दिया है उसका उपयोग करे। तो क्या हमें ये बताने की जरुरुत है? हमें नोटिस निकालना पड़ा उसके बाद भी उनको 3-4 दिन लगे उसे ठीक करने में । ये सवाल आज उठाएंगे…

सवाल – लेकिन राहुल गांधी तो रोज ट्विटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी उन्होने कहा मोदी जी नौटंकी कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर…

रविशंकर – कुछ लोग ट्विटर से राजनीति करते हैं और आज वही लोग ट्विटर पर राजनीति कर रहे हैं ।जनता उनको बार-बार हरा देती है तो उन्हे अपनी खीज निकालने दीजिए, लेकिन आज जैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है..

सवाल – लेकिन ट्विटर ने एक बात कही है कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट है जिन्हे आपने दबाव डाल कर ब्लॉक करवाया था.. क्या ये सही है?

रविशंकर प्रसाद – आईटी एक्ट 69 में इसका प्रावधान है, और ये मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त ही लाया गया था.. रजत जी, एक बार आप मेरे साथ चाय पीने आइये, मैं आपको ऐसे ट्वीट दिखा दूंगा और फिर आप ही मुझे बताना कि देश के IT मंत्री के रुप में मुझे क्या करना चाहिए? दंगे भड़कने दें? लोगों के बीच झगड़े होने दें? देश के लिए गलत होने दें? आजकल लोगों का काम हो गया है ट्विटर पर संपादकों की आलोचना, सब की आलोचना करना, जजों की आलोचना, नेता तो रोज ही गाली खाते हैं, कोई नया बिजनेस शुरु करता है तो उसके प्रतिद्वंद्वी उसकी इतनी आलोचना करते हैं कि वो पहले ही बैठ जाता है। वो शिकायत करते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहां । मैं फिर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 प्रांजल केस में कहा था – frame the guidelines quickly… फेसबुक केस में कहा origin को ट्रेस करने की खुराफात किसने शुरू की, बताएं.. तो पूरी चर्चा की गई।

सवाल- आप सही कह रहे हैं.. बहुत सारे फेक अकाउंट होते हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई भी फेक अकाउंट बना कर किसी को भी गाली दे सकता है, क्या अब इस पर रोक लगेगी?

रविशंकर प्रसाद- मैने खुद इस पर चर्चा की है । हमने कहा है कि आप को यूजर के वेरिफिकेशन का तंत्र खड़ा करना पडेगा, सरकार नही हैं इसमें, वो चाहे तो उसे वेरीफाई करवा सकते हैं । जिनका अकाउंट वेरीफाई हो गया उसे टिक कर दें जिससे सब समझ सकेंगे कि इनका अकाउंट वेरीफाईड है । लोगों को भी समझ आएगा कि जो बड़ी बड़ी मूंछें लगा कर बाते करते है वो सज्जन कौन हैं ? और जिन्होंने नहीं करवाया उनका अलग ही पता चल जाएगा । एक ग्रिवान्स अफसर, एक कंप्लायंस ऑफसर, और एक नोडल अफसर, इनको रखने के लिए कोई यूपीएससी जैसी तैयारी करनी पड़ती है क्या। आप प्राइवेट कंपनियां हैं, आराम से रख सकते हैं, हमने कहा शिकायत हो, आप 15 दिन में उसका निपटारा कर दें, आप अकाउंट ब्लाक करते हैं तो उसकी सुनवाई कर लीजिए, इसमें सरकार कहीं नहीं है।

सवाल – आपकी बात सही है । जैसे न्यूज ब्रॉडकास्टर्स के लिए NBSA बनी है । कोई भी शिकायत होती है वो ग्रिवान्स अफसर के पास जाती है जिसके लिए हमे जवाब देना ही होता है, एक इंडिपेंडेंट जज फ़ैसला करते हैं, उसी तरह से यहां भी होना चाहिए.

रवि शंकर प्रसाद- इसके लिए हमे कानून लाने की जरुरत थी क्या ? मुझे अच्छा लगता है गांव-गांव में लोग फोन इस्तेमाल करते है, आज कोरोना में हम करोड़ो मैसेज भेजते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उन्हे शिकायत हो तो वो अमेरिका जाएं? भारत को आप क्या समझते हैं?

सवाल- ये तो पूरी दुनिया में है और बाकी देशों के कानूनो का तो ये पालन करते हैं..

रवि शंकर प्रसाद- वो सब का समर्थन करते है, अभी बहुत दबाव पड़ा तो यहाँ भी उन्होने एक ग्रीवान्स ऑफिसर बनाया, पता है कहां बनाया? आयरलैंड में. जिसके नाम तक का नही पता है , आपने खुद बता दिया । कानून ये है कि आप अपने किसी स्टाफ को लाए जिसे आपके सिस्टम का पता हो, कि उसे शिकायत का समाधान करना है । ट्वीटर ने किसको बना दिया? एक वकील को , ये कानून का पालन है क्या? आप भारत में खूब पैसा कमाएं , आपके यूजर सरकार की खूब आलोचना करें, उसका सम्मान है, लेकिन भारत का संविधान मानना पड़ेगा और कानून मानना पड़ेगा।

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आज मैं सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित दो प्रमुख मुद्दों के बारे में बात करना चाहूंगा। पहला मुद्दा अस्पतालों में इस्तेमाल किए हुए दस्तानों, मास्क और सीरिंज की रिसाइक्लिंग से जुड़ा हुआ है, और दूसरा हमारी खस्ताहाल ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित है। इन मुद्दों पर एक ऐसे समय में ध्यान देने की जरूरत है जब भारत को महामारी की उस कथित तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार होना है, जो हमें निगलने के लिए तैयार बैठी है।

महामारी की दूसरी लहर अब ढलान पर है। गुरुवार को कोरोना का नए मामले घटकर 1.86 लाख पर पहुंच गए और सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर 23.4 लाख हो गई। गुरुवार को 2.59 लाख से ज्यादा कोविड मरीजों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई। ऐसे में अब रिकवरी रेट बढ़कर 90.34 फीसदी पर पहुंच गया है, जो कि संतोषजनक है।

ऐसे समय में जब देश भर के शहरों में अधिकांश लोग राज्य सरकारों द्वारा लागू लॉकडाउन के चलते घरों के अंदर हैं और कोविड के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन कर रहे हैं, कुछ ऐसे धोखेबाज हैं जो पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मेडिकल कचरे को रिसाइकिल करके उन्हें मार्केट में दोबारा बेच रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को 850 किलोग्राम ग्लव्स के बड़े स्टॉक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन ग्लव्स को अस्पतालों में इस्तेमाल करने के बाद कूड़े में फेंक दिया जाता था, और आरोपी इन्हें वहां से इकट्ठा कर धोते-पोंछते थे और पश्चिमी दिल्ली की मार्केट में दोबारा बेच देते थे। ग्लव्स का यह स्टॉक डाबरी और बिंदापुर में 2 फ्लैटों से जब्त किया गया था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने इन फ्लैट्स पर छापेमारी की थी।

ग्लव्स, मास्क, सीरिंज और कोविड टेस्ट किट इस महामारी का मुकाबला करने के लिए सबसे बड़े हथियार हैं। दिल्ली पुलिस ने जिन रिसाइकिल किए हुए ग्लव्स को जब्त किया, हो सकता है उन्हें डॉक्टरों ने सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया हो। यह भी हो सकता है कि उन्हें कोरोना के मरीजों ने पहना हो या स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल के दौरान इस्तेमाल किया हो। इन ग्लव्स को मेडिकल कचरे के रूप में फेंक दिया गया था, लेकिन बेईमान लोगों ने इनको रिसाइकिल करके पैसे बनाने की सोची। साफ है कि वे जनता के स्वास्थ्य के साथ खतरनाक खेल खेल रहे हैं।

कुछ हफ़्ते पहले हमने ‘आज की बात’ में दिखाया था कि कैसे मुंबई के पास उल्हासनगर की एक झुग्गी बस्ती में महिलाएं और बच्चे हाथों से गंदगी के बीच कोविड टेस्टिंग किट में इस्तेमाल होने वाली कॉटन स्ट्रिंग्स को गंदगी के बीच बना रहे थे। वहां हाइजीन का जरा भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था। स्थानीय प्रशासन ने छापेमारी की और पूरे स्टॉक को जब्त कर लिया। इसके अलावा प्रशासन ने इन किट्स को खरीदने वाले संभावित डायग्नोस्टिक सेंटर्स की भी जांच की।

पुलिस द्वारा गुरुवार को जब्त किए गए रिसाइकिल्ड ग्लव्स दिल्ली के अस्पतालों से निकले मेडिकल कचरे से इकट्ठा किए गए थे। रिसाइकिल किए हुए ऐसे ग्लव्स की संख्या लाखों में थी। जरा सोचिए कि रिसाइकिल किए हुए इन ग्लव्स को खरीदने और पहनने वाले लोगों की जान से यह कितना बड़ा खिलवाड़ है। इन ग्लव्स को व्यापारियों से खरीदकर सस्ते दामों पर बेचने वाले बेईमान दुकानदारों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। ऐसे लोगों को प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़े से कड़े कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को वायरस बेचने की, इन्फेक्शन बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

और अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं: हमारी खस्ताहाल ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएं। गुरुवार की रात ‘आज की बात’ में हमने एक अस्पताल की टपकती छत और उखड़ते प्लास्टर की कुछ तस्वीरें दिखाई थीं। मॉनसून की बारिश के दौरान डॉक्टर और नर्स छाता लगाकर अपनी कुर्सियों पर बैठते हैं, और मरीज भी पानी की बौछारों से से बचने के लिए छतरियों का इस्तेमाल करते हैं।

बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर में स्थित इस अस्पताल का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर रेफरल हॉस्पिटल है। हमारी रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा इस समय बिहार के दौरे पर हैं और उन्होंने हमें उस जर्जर इमारत के वीडियो भेजे जिसमें यह अस्पताल चल रहा है। जब जिले के दूसरे अस्पतालों में मरीज का इलाज न हो पा रहा हो, हालत खराब हो, तो उसे बेहतर इलाज के लिए जिस बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है उसे रेफरल हॉस्पिटल कहते हैं। लेकिन इस हॉस्पिटल को खुद इलाज की जरूरत है। हमारी रिपोर्टर ने देखा कि ज्यादातर खंभे और छज्जे बस किसी तरह लोहे के सरियों की वजह से टिके हैं और किसी भी वक्त गिर सकते हैं। फिर भी यह राज्य के स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में एक ऑपरेशनल अस्पताल है।

जब हमारी रिपोर्टर ने वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों से इस अस्पताल की हालत के बारे में बात की, तो उन्होंने ‘मामले को देखने’ का वादा किया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ पदों को सुशोभित करने वाले इन अधिकारियों की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि अस्पताल ठीक से काम कर रहे हैं। उनको तनख्वाह इस बात की मिलती है कि वे अस्पतालों का ध्यान रखें, लेकिन उन्होंने अजीब तरह का अड़ियल रवैया दिखाया।

यह ऐसा एकलौता मामला नहीं है। बिहार के दरभंगा, मधुबनी समेत अन्य जिलों में भी अस्पतालों का यही हाल है। स्वास्थ्य केंद्रों में, जहां इंसानों का इलाज होने की उम्मीद की जाती है, वहां खंभों से जानवर बंधे मिलते हैं। अस्पतालों में जहां डॉक्टर को बैठना चाहिए, वहां भैंस बैठी मिलती है।

समस्तीपुर के हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद हैं, तो वहां हालात ऐसे हैं जैसे लगता है कि मरीजों की मौत का इंतजाम कर दिया गया है। बिल्डिंग की हालत खस्ता है और यह खंडहर से कम नहीं है। छत कभी भी गिर सकती है और जगह-जगह पानी बहता है। चारों तरफ गंदगी का अंबार है और मरीज डर-सहमे रनजर आते हैं। इस अस्पताल के डॉक्टर भी काफी लाचार और परेशान हैं।

सवाल ये है कि जहां गाय बंधी हों, भूसा भरा हो, छत से पानी टपक रहा हो, छज्जे हवा में लटक रहे हों, क्या ऐसी बिल्डिंग्स को हॉस्पिटल कहना ठीक होगा? क्या राज्य के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत वरिष्ठ डॉक्टरों को अपने आप पर जरा भी शर्म नहीं आती? बिहर में पिछले 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, इसलिए उनकी सरकार को जवाब तो देना होगा।

अपनी रिपोर्ट देते हुए हमारी रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा ने एक बात कही थी कि उन्हें इस हॉस्पिटल की हालत देखकर शर्म आती है। शर्म तो उनको आनी चाहिए जिनके ऊपर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। शर्म उन्हें आनी चाहिए जो पिछले 15 साल से बिहार पर राज कर रहे हैं।

जरा सोचिए, बिहार के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की हालत ऐसी है और राज्य कोविड महामारी से निपट रहा है। ऐसे में लोगों की जान कैसे बचेगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के सभी नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं कब मिलेंगी? उन्हें कब तक इंतजार करना होगा?

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Today I would like to focus on two key issues relating to public health. The first one relates to recycling of used hospital gloves, masks and syringes from medical waste, and the second relates to our crumbling rural health infrastructure. These need to be addressed at a time when India has to gear up to face, what is being called the Third Wave of pandemic that is going to swamp us.

Already the Second Wave is on the wane, with daily fresh cases declining to 1.86 lakhs on Thursday and active case load falling to 23.4 lakhs. More than 2.59 lakh Covid patients were discharged on Thursday after full recovery. So, the recovery rate is now at 90.34 per cent, which is a satisfactory trend.

At a time, when most of the people in cities across India are indoors due to lockdown enforced by state governments, and people practising Covid guidelines strictly, there are fraudsters who are playing with public health, by recycling medical waste and selling them in markets. On Thursday, Delhi Police arrested three persons with a huge stock of 850 kg gloves, that were used in hospitals, thrown as medical waste, picked up, cleaned, recycled and packed for resale in West Delhi. This stock was seized from two flats in Dabri and Bindapur. The police raid was conducted on the basis of information received from an informer.

Gloves, masks, syringes and Covid test kits are key tools to counter the pandemic. The recycled gloves that were seized could have been worn by doctors while performing surgeries, or by Covid patients, or by health care workers while tending to Covid infected people. These gloves were thrown as medical waste, but unscrupulous traders decided to make a killing by recycling them. Clearly they are playing a dangerous game with public health.

A few weeks ago, we showed in ‘Aaj Ki Baat’, how cotton strings used in Covid test kits were being prepared unhygienically by women and children in a slum area in Ulhasnagar near Mumbai. The local administration conducted raids and seized all the stocks, apart from checking with diagnostic centres who may have bought these kits.

The recycled gloves that were seized by police on Thursday were collected from medical waste sent by Delhi hospitals. The number of such recycled gloves ran into lakhs. Just imagine the risks faced by people who buy and wear these recycled gloves. Stringent action should also be taken against unscrupulous shopkeepers who purchase these gloves from traders and sell them at cheap rates. They must be hauled up by law enforcers and the most stringent laws must be used against them. We cannot allow such traders to spread the deadly virus.

And now to the second topic: our crumbling rural health infrastructure. In ‘Aaj Ki Baat’ on Thursday night, we showed visuals of a hospital campus with leaky roof and falling plaster. During monsoon rains, doctors and nurses sit at their tables with umbrellas over their head, while patients also use umbrellas to protect them from rain water.

This hospital is named Jan Nayak Karpoori Thakur Referral Hospital in Tajpur of Bihar’s Samastipur district. Our reporter Gonika Arora is presently touring Bihar, and she sent us visuals of the decrepit building in which this hospital is working. A ‘referral hospital’ in medical parlance is one where patients are referred to by doctors working in primary health centres and district hospitals. It is supposed to be a multi-speciality hospital. Our reporter noticed plaster peeling off from ceilings held in place by iron beams. The building can collapse any moment, and yet this is an ‘operational’ hospital in the records of the state health department.

When our reporter spoke to senior health officials about the state of this hospital, they nodded their heads and promised ‘to look into the matter’. These officials, who adorn senior posts in the state health department, are supposed to ensure that the hospital is in proper working condition. They are being paid for this, but they displayed a strangely nonchalant attitude.

This is not a solitary case. There are similar hospitals in Darbhanga, Madhubani and other districts of Bihar. In health centres, where human beings are supposed to be treated, cattle have been tied to the posts. In centres, where doctors should have been working, buffaloes occupy their spaces.

In the Samastipur hospital, doctors are there, but it seems all arrangements have been made for early death of patients, with leaky roof and plasters peeling off from ceilings. There is garbage all around and the poor patients literally live in a state of fear. Doctors, too, are a helpless and harassed lot.

The question is: Will it be proper to name a health facility as a hospital or health centre, where the ceilings are ready to fall and cattle are tied? Do the senior doctors working in the state health department have even a modicum of shame? Chief Minister Nitish Kumar has been ruling the state for the last 15 years, and his government must be made accountable.

Our reporter Gonika Arora while sending the visuals commented that she felt ashamed by calling this a hospital. On the contrary, the top guns working in the state health department should feel shame, those who have been ruling Bihar for the last 15 years should be ashamed.

Just imagine, this is the state of hospitals and health centres in Bihar and the state is supposed to be tackling the Covid pandemic. How can the lives of people be saved? The biggest question is: When will all the citizens of India get basic health facilities? How long should they wait?

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आज मैं एक संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो लगभग प्रत्येक भारतीय की आत्मा से जुड़ा है। अब जबकि महामारी की दूसरी लहर स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ती जा रही है, इस बारे में एक निष्पक्ष नजरिया रखा जा सकता है कि मई के पहले दो हफ्तों के दौरान उन्नाव, कानपुर और प्रयागराज से लेकर बिहार के बक्सर और पटना में 100 से ज्यादा लाशें गंगा नदी में तैरती हुई क्यों मिली थीं। प्रयागराज में गंगा के किनारे रेत में अभी भी सैकड़ों शव दबे हैं, जिनका अब अंतिम संस्कार किया जा रहा है।

जब मैंने पहली बार नदी में तैरती और नदी के किनारे रेत में दबी लाशों की तस्वीरें देखीं तो मेरे मन में पहला सवाल आया था: लोग इतने क्रूर और असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? लोग अपने प्रियजनों के शवों को नदी में कैसे बहा सकते हैं, या उन्हें रेत में कैसे दफना सकते हैं? क्या लोगों को जरा भी होश नहीं है? आमतौर पर हिंदू धर्म में तो इस उम्मीद में धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है कि मृतात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो।

जब गंगा में शवों के तैरने की खबर आई तो कई तरह के स्पष्टीकरण दिए गए। कुछ लोगों ने कहा, चूंकि कोविड के कारण काफी लोगों की जान गई है इसलिए मृतकों के रिश्तेदार डर गए हैं कि यदि वे अंतिम संस्कार के समय बॉडी को छूएंगे तो वायरस उन्हें भी अपनी चपेट में ले लेगा। इसी डर के चलते शवों को या तो नदी में बहा दिया गया या दफना दिया गया। मुझे इस स्पष्टीकरण पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि गंगा नदी में जो लाशें तैरती हुई मिली थीं उनमें से अधिकांश को कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक पॉलीथिन में नहीं लपेटा गया था। इससे साफ था कि ये शव अस्पताल के मुर्दाघर से नहीं आए थे।

दूसरी बात ये सुनने को मिली कि इतनी तादाद में मौते हुई हैं कि श्मशान में लकड़ियां मंहगी हो गई हैं, सामग्री मंहगी हो गई हैं, इसलिए दाह संस्कार करने का खर्चा इतना ज्यादा आ रहा है कि लोगों ने शवों को गंगा में बहा दिया या दफना दिया। लेकिन बाद में पता चला कि अगर परिवार वाले गरीब हैं, या कोरोना मरीज का अंतिम संस्कार करने से डर रहे हैं तो ऐसे में प्रशासन मदद करता है। यह सच है कि कोरोना से मरने वालों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही थी, लेकिन ये मानने को मेरा जी नहीं चाहता था कि लोग अपने प्रियजनों के शवों को पानी में बहाने या दफनाने की हद तक चले जाएंगे।

मजबूरी चाहे जो हो, इस संवेदनशील मुद्दे पर जमकर राजनीति की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से लेकर अखिलेश यादव की पार्टी तक के लोगों ने पूछा कि गंगा में तैरती लाशों के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रवक्ताओं ने तो कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए? ऐसे सवालों को उठाने में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन जब गंगा में तैरती या नदी के किनारे दफनाई गई लाशों की तस्वीरें न्यॉयार्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में और गार्जियन जैसे अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में छपीं, और इंटरनेट पर वायरल हुईं, तो काफी हाहाकार मचा। लेकिन इस मूल प्रश्न का जवाब ढूंढ़ने की कोशिश किसी ने नहीं की कि लोग अपने प्रियजनों की लाशों को गंगा में क्यों बहाएंगे या नदी किनारे क्यों दफनाएंगे।

इंडिया टीवी के रिपोर्टरों और रिसर्चरों ने तथ्यों की गहराई से छानबीन की, और मृतकों के रिश्तेदारों से बात की ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसी कौन सी मजबूरियां थीं जिसके चलते उन्होंने शवों को नदी में बहा दिया या फिर रेत में दफना दिया। ऐसा क्या था जिसकी वजह से लोगों ने अपनों का दाह संस्कार करने की बजाय शवों पर ‘रामनामी’ कपड़ा डालकर उन्हें नदी के किनारे दफना दिया? हम कह सकते हैं कि जितनी भयानक तस्वीरें सामने आई थीं, उतना ही डराने वाला यह सवाल भी था।

मैं आपको एक हिंदी अखबार में छपी खबर पढ़कर बताता हूं। यह उन्नाव जिले की खबर है। अखबार ने लिखा- उन्नाव में गंगा में बहती मिली 104 लाशों से सनसनी, घाट पर पहुचा प्रशासन। लोगों ने परिजनों के शवों को प्रवाहित किया, स्थानीय प्रशासन ने आनन-फानन में जेसीबी बुलवाकर लाशों को नदी किनारे रेत में दफन करवाया। शासन से मिलने वाले पैसे से अन्तिम संस्कार हुआ। लाशों को दफनाने का विरोध करने पहुंचे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। प्रशासन ने कहा, विरोध करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कारवाई।

आपको लगेगा यह 2 हफ्ते पहले कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप से मरने वालों के बारे में लिखी गई खबर है। लेकिन इसका जवाब है बिल्कुल ‘नहीं’। यह अखबार 14 जनवरी 2015 का है। यह घटना आज से 6 साल पहले की है। उस समय भी ऐसी ही खबरें छपी थी, ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी थीं। 14 जनवरी 2015 को ही हिंदी के एक बड़े अखबार दैनिक जागरण में छपा था कि उन्नाव में गंगा में 100 से ज्यादा लाशें उतराती हुई मिलीं। इस खबर से तहलका मच गया। IG, पुलिस और प्रशासन के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। जेसीबी बुलवा कर शवों को दफनाया गया। उस खबर में यह भी लिखा था कि कैसे चील, कौए और सियार लाशों को खा रहे हैं। यह जनवरी 2015 की बात है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय बीजेपी के नेता इन लाशों पर सवाल उठा रहे थे। बीजेपी के स्थानीय सांसद साक्षी महाराज ने केंद्र से इस मामले की जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने शक जताया था कि हो सकता है ये लाशें कन्नौज और फर्रूखाबाद से बहकर उन्नाव आईं हों।

इसी तरह की खबरें इस महीने अखबारों में छपीं। इस बार समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी की सरकार को घेरते हुए वही सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने मरने वालों की संख्या को छिपाने के लिए लाशों रेत के नीचे दबा दिया।

पिछले 6 सालों में सिर्फ वक्त बदला है, सरकार बदली है, विपक्ष में रही पार्टियां बदल गई हैं, लेकिन लाशों की संख्या बढ़ी है। सच्चाई यह है कि गंगा में लाशें तब भी थीं, गंगा के किनारे दफनाए गए शव तब भी थे, और आज भी हैं। बुधवार की सुबह जागरण अखवार ने 2018 में दफनाई गईं और 2021 में दफनाई गईं लाशों की 2 तस्वीरें एक साथ छापीं। जब ये तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होने लगीं, तब इंटरनेट पर पोस्ट करने वालों ने यह जानने की भी जहमत नहीं उठाई कि वे लाशें इसी महीने दफनाई गई हैं, या 3 साल पहले दफनाई गई थीं।

नदी की रेत में दफनाई गई लाशों की तस्वीरों के चलते पिछले दो हफ्ते से भारत की अंतरराष्ट्रीय मीडिया में बदनामी हो रही थी। इसे इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे भारतीयों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वे अपनों का ठीक से दाह संस्कार भी कर सकें। लोगों को दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं मिल रही है और वे शवों को गंगा में बहा रहे हैं या नदी किनारे रेत में दफना रहे हैं। दुनिया के अखबारों में बड़ी-बड़ी बैनर हेडलाइंस छपीं और इन लाशों के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए। लंदन के द टेलिग्राफ, द गार्जियन और लॉस एंजिलिस टाइम्स जैसे अखबारों ने इन तस्वीरों को छापा और भारत को एक विशाल कब्रिस्तान घोषित कर दिया। कुछ अखबारों ने तो दावा किया कि कोरोना से अब तक 10 लाख भारतीयों की जान जा चुकी है, तो किसी ने 5 लाख लोगों के मरने की आशंका जताई। चूंकि खबरें दिल दहलाने वाली थीं, क्योंकि तस्वीरें झकझोर देने वाली थीं, क्योंकि शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि ये केवल दावे नहीं थे बल्कि उन दावों का समर्थन करने वाली तस्वीरें थीं, इसलिए इन खबरों का व्यापक असर हुआ।

मेंने अपनी संवाददाता रूचि कुमार को प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर भेजा। वह आसपास के गावों में गईं और लोगों से बात की। कुल मिलाकर यह साफ थआ कि लोगों की मौत हुई हैं, और उनकी लाशों को रेत में दफनाया गया है या गंगा में बहाया गया है। स्थानीय लोगों ने माना कि पिछले सालों की तुलना में इस बार गंगा में बहकर आने वाली लाशों की संख्या ज्यादा है। अधिकांश ग्रामीणों ने कहा कि परिजनों द्वारा अपने प्रियजनों के शवों को गंगा में बहा देना या नदी किनारे रेत में दफना कर कब्र पर ‘रामनामी’ ओढ़ा देना काफी पुरानी परंपरा का हिस्सा है। ग्रामीणों ने कहा कि हालांकि आमतौर पर हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन महामारी या बड़ी संख्या में मौतें होने की हालत में उन्हें नदी में बहाया या नदी के किनारे रेत में दफनाया भी जा सकता है।

गंगा में लाशें पहले भी बहाई जाती थीं और उस समय कोई सवाल नहीं उठाता था। चूंकि इस बार कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते भारत में रोजाना बड़ी संख्या में मौतें हो रही थीं, इसलिए दुनिया के अखबारों का ध्यान इन लाशों के दफनाए जाने पर केंद्रित हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने यह दिखाने के लिए कि अधिकांश भारतीय इतने गरीब हैं कि दाह संस्कार का खर्च नहीं उठा सकते, रेत में दबे लोगों की छवियों को प्रकाशित करके इसे एक बड़ी कहानी बना दिया, जो गलत था। तथ्य यह है कि गरीब परिवारों को स्थानीय प्रशासन से दाह संस्कार का खर्च मिलता है, लेकिन चूंकि यह महामारी का समय था, इसलिए उन्होंने अपने मृतकों को विसर्जित करने या दफनाने का विकल्प चुना। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की ओर से भारतीयों को ‘संवेदनहीन’ कहना गलत था। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हमारे लोग न तो ‘संवेदनशून्य’ हैं और न ही वे आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। कुछ रीति-रिवाज या परंपराएं हैं जिनका वे पालन करते हैं, और उनका पालन करना कोई अपराध नहीं है।

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