My Opinion

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तमाम प्रावधानों को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है और सबकी नज़रें दोनों देशों की तरफ से जारी होने जा रही साझा विज्ञप्ति पर टिकी हैं.
बुधवार को संसद में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कह दिया कि डेयरी और कृषि उत्पाद जैसे संवेदनशील विषयों को समझौते से बाहर रखा जाएगा और इस क्षेत्र को पूरी सुरक्षा मिलेगी.
साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि तेल के मामले में भारतीयों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
अभी इस डील के ब्यौरे सामने आने बाकी हैं, लेकिन पीयूष गोयल ने साफ कहा कि निर्यात के मामले में दूसरे देशों की बनिस्बत भारत पर कम टैरिफ लगाया गया है.
इस डील की सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर जो 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, वो घट कर अब 18 प्रतिशत होगा. ट्रंप वो 25 प्रतिशत टैरिफ भी हटा लेंगे, जो उन्होंने रूस से तेल ख़रीदने की वजह से भारत पर लगाया था.
अमेरिकी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका से बहुत बेहतर डील की है. ये दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से और बाक़ी दुनिया के लिए भी, बहुत अच्छी खबर है.
अमेरिकी स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट माइकल कुगलमन ने कहा कि डील के डिटेल सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन उनको नहीं लगता, भारत, रूस से पूरी तरह से तेल ख़रीदना बंद करेगा.
पिछले साल अगस्त में ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद से भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, IT, चमड़ा और कपड़ा उद्योग को काफ़ी झटका लगा था. इसलिए ट्रंप ने जब टैरिफ कम करने का एलान किया तो इसका शेयर मार्केट पर बहुत ज़बरदस्त असर दिखा.
सेंसेक्स और निफ्टी में ज़बरदस्त उछाल आया. डॉलर के मुक़ाबले रुपया भी मज़बूत हुआ. बुधवार को एक डॉलर की क़ीमत 90 रुपए 28 पैसे रही, यानी रुपया, डॉलर के मुक़ाबले 1.3 परसेंट मज़बूत हुआ.
अमेरिका के सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक ऐंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के फेलो रिचर्ड रॉसो ने ट्रंप के साथ डील के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ की.
रॉसो ने कहा कि पहले अमेरिका जब भी दबाव बनाता था तो भारत झुक जाता था, अमेरिका की बात मान लेता था लेकिन इस बार ट्रंप बोलते रहे और मोदी ख़ामोशी से भारत के हितों पर अड़े रहे, उसका फ़ायदा हुआ, ट्रंप ने ख़ुद कॉल किया, ख़ुद टैरिफ वापस लेने का एलान किया, ऐसा पहली बार हुआ है, इससे दुनिया को मोदी और भारत की ताकत दिखी.
अमेरिकी ट्रेड डील का मतलब क्या है ? जो लोग कहते थे कि अमेरिका भारत का दुश्मन हो गया, ट्रंप मोदी को पसंद नहीं करते, उन्हें जवाब मिल गया. 50% टैरिफ को कोई अपने दुश्मन के लिए घटा कर 18% नहीं करता.
दूसरी बात, पूरी दुनिया ने देखा कि मोदी झुके नहीं, डरे नहीं, डील के लिए फोन भी ट्रंप ने किया था, मोदी ने नहीं.
भारत इस बात पर अड़ा रहा कि कृषि उत्पादों को लेकर कोई समझौता नहीं होगा और कोई समझौता नहीं हुआ.
जहां तक तेल का सवाल है भारत आज भी वहां से तेल खरीद सकता है जहां उसे अच्छी कीमत मिलेगी. भारत अमेरिका से आयात बढ़ाएगा, लेकिन धीरे धीरे.
कुल मिलाकर ये डील भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मददगार साबित होगी और दुनिया में भारत का सिर और ऊंचा होगा.
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As India and the US officials are busy finetuning the details of the bilateral trade deal announced by Prime Minister Narendra Modi and President Donald Trump, all eyes are on the joint communique that is going to be issued.
On Wednesday, Commerce Minister Piyush Goyal told Parliament that India has “successfully safeguarded its sensitive sectors” like agricultural products and dairy after nearly a year-long negotiations. He added, “energy security for Indians is the top priority of the government”.
Goyal said, the deal will open up opportunities for skilled Indian professionals and MSMEs in the US market. He pointed out that the 18 pc US tariff on Indian products is lower compared to the tariff being levied on other countries.
Michael Kugelman, US expert on South Asian policy matters, says, the deal marks the “biggest victory” in bilateral India-US relations in nearly a year. “It is a significant confidence-building measure after months of strained ties”, he added.
Kugelman said, while India has reduced its imports of Russian oil in recent months, it is difficult to imagine a complete halt to such purchases after this deal.
After the Trump administration imposed 50 pc tariff on Indian goods, the manufacturing sector, particularly IT, leather and textile industries had to face problems. After the new deal was announced, there has been a steep rise in Sensex and Nifty indices and the Indian Rupee has become stronger vis-a-vis the US dollar. On Wednesday, the dollar rate was at Rs 90.28, a 1.3 percent jump.
Richard M. Rossow of Center for Strategic and International Studies lauded the calmness with which India tackled the tariff crisis and kept its stance on not allowing any compromise on agriculture.
Rossow said, “First, the US wanted India to commit to buying a certain percentage of American goods to help repair the trade deficit. Second issue was agricultural market access. For India, certain staple grains are a no-go. For the US, the question was whether this was a negotiating tactic or a real red line.”
Rossow also said, “At the end of the day, India approached the US pressure with a calm head. The last time President Trump was in office, there was a medium-intensity trade war. ….This time, India didn’t fight back. They put their head down, kept negotiating, and tried to comply. So, first and foremost, credit goes to India for choosing not to escalate the situation.”
Those who were saying that the US, under Trump administration, has become India’s enemy, that Trump no more liked Narendra Modi, have got their answers. No country lowers tariff from 50 per cent to 18 per cent on its enemy.
Secondly, the world noticed, Modi neither feared, nor surrendered. It was Trump who phoned Modi for the deal, not vice versa.
India stuck to its stand that there would be no compromise on giving access to agriculture product sector, and no such deal happened.
As far as oil is concerned, India has the right to purchase oil at the best possible price from whichever source it prefers. India will raise import of oil from the US, but gradually.
Overall, this deal will prove to be helpful in making India the third largest economy of the world. India will keep its head high in the comity of nations.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की जिसके बाद ऐलान हुआ कि भारत पर लगने वाला 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा. अमेरिका से भारत आयातित होने वाली वस्तुओं पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा.

सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं ने इस डील के बारे में ऐलान किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा : “मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेड इन इंडिया वस्तुओं पर टैरिफ घटा कर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इस चमत्कारिक ऐलान के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को भारत की 140 करोड़ जनता की तरफ से धन्यवाद. जब विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दो सबसे बड़े लोकतंत्र मिल कर काम करते हैं, तो इससे दोनों देशों की जनता को लाभ पहुंचता है और इससे आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए व्यापक संभावनाओं के द्वार खुलते हैं.”

मोदी ने लिखा : ” राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए ज़रूरी है. भारत शांति के लिए उनके द्वारा किये जा रहे प्रयासों का पूरा समर्थन करता है. मैं उनके साथ मिल कर हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूं. ”

मंगलवार को एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालाएं पहना कर उनका स्वागत किया गया. एनडीए संसदीय दल की बैठक में मोदी ने कहा, ”
विश्व पटल के केंद्र में भारत का आना इस सदी की सबसे बड़ी घटना है….जब भारत पर अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगा तो विपक्षी दल हमें कटघरे में खड़ा करने लग गए, अलग-अलग सवाल पूछने लगे… कुछ लोग राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के फैसले से टूट पड़े थे… भारत की अब दुनिया भर में पूछ हो रही है, विश्व शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका अहम हो गई है.”

मोदी ने एनडीए सांसदों से कहा कि वे अपने अपने इलाकों में जाएं, मैन्यूफैक्चरर्स और निर्यातकों से मिलें, निर्यात बढाने के लिए माहौल बनाएं और मेड इन इंडिया वस्तुओं की गुणवत्ता पर फोकस करें…. पत्थर पर लकीर खींचने की आदत हम छोड़ें.”

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से इंडोनेशिया औैर पाकिस्तान (19 प्रतिशत टैरिफ), बंगलादेश और वियतनाम (20 प्रतिशत) और चीन (34 प्रतिशत) की तुलना में भारतीय निर्यतकों को प्रतिस्पर्धा में बढ़त ज़रूर मिलेगी.

एक नज़र डालते हैं, अमेरिका को होने वाले भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर.

भारत अमेरिका को 8.8 अरब डालर की दवा सामग्री, 7.4 अरब डालर के टेलीकॉम के सामान, 5.7 अरब डालर के कीमती पत्थर, 4.4 अरब डालर की पेट्रोलियम वस्तुएं, 3.5 अरब डालर के सोने और जवाहरात, 3.1 अरब डालर के RMCG cotton, 2.9 अरब डालर के लोहा और इस्पात, 2.7 अरब डालर के cotton fabrics, 2.7 अरब डालर के बिजली के सामनान और 2.6 अरब डालर के marine products का निर्यात करता है.

जो निर्यातक पिछले तीन महीने से 50 प्रतिशत टैरिफ के कारण परेशान थे, उन्हें न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि उनके कारोबार में उछाल आएगा.

कुल मिलाकर भारत अमेरिका को 80.8 अरब डालर वस्तुओं का निर्यात करता है और बदले में अमेरिका से 44.4 अरब डालर का आयात करता है. इस समय अमेरिका की तुलना में भारत का ट्रेड सरप्लस 36.4 अरब डालर है.

दोनों देशों के व्यापार और उद्योग संगठनों ने इस नये डील का स्वागत किया है. भारत अमेरिका से रक्ष हथियार, कृषि वस्तुएं और पेट्रोलियम खरीदेगा, लेकिन इसका पूरा ब्यौरा समझौते पर दस्तखत होने के बाद ही पता चलेगा.

इस ऐतिहासिक डील का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है. तमाम कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच मोदी ने अपना धैर्य नहीं खोया और अंतिम क्षण तक अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा.

27 जनवरी को यूरीपियन यूनियन के साथ मोदी ने मुक्त व्यापार समझौता किया था. मोदी ने सूझबूझ के साथ अपनी गोटियां बैठाई और अन्ततोगत्वा राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ घटाने के लिए प्रेरित किया.
ट्रंप ने ही सोमवार रात मोदी को फोन किया, बातें हुई और भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 18 प्रतिशत तक घटाने का ऐलान कर दिया. इसके साथ ही पिछले तीन महीने से चल रहा सस्पेंस खत्म हुआ, भारतीय निर्यातकों के मन में अनिश्चितताएं खत्म हुई.

कुल मिला कर भारत-ईयू मुक्त व्यापार डील, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और केंद्रीय बजट में मैन्यूफैक्चरिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भारी पूंजीनिवेश के ऐलान से अब वह मार्ग प्रशस्त हो गया है, जहां से होकर भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है.

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In a major breakthrough, Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, after a phone call on Monday night, announced a historic India-US trade deal. Trump has agreed to lower the current 50 per cent reciprocal tariff on Indian exports to 18 pc, while tariff on American exports to India will be reduced to zero.
On social media, Modi thanked Donald Trump by noting, “Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. When two large economies and the world’s largest democracies work together, it benefits our people and unlocks immense opportunities for mutually beneficial cooperation.”
Modi also wrote: “President Trump’s leadership is vital for global peace, stability and prosperity. India fully supports his efforts for peace. I look forward to working closely with him to take our partnership to unprecedented heights.”
There was jubilation among Indian exporters particularly in the textile, jewellery, leather and marine product sectors, after Trump announced the lowering of tariff on Indian exports.
On Tuesday morning, Prime Minister Modi was welcomed with garlands by jubilant NDA members of Parliament.
At the NDA parliamentary party meeting, Modi said, “India coming to the world’s centrestage is the biggest happening of this century…When US slapped a steep 50 pc tariff on Indian exports, the opposition tried to put us in the dock and started asking questions.”.
Modi said, the new India-US deal indicates that India’s role in world power balance has now become important. “Duniya Mein Bharat Ki Pooch Badhi Hai”( India is being sought after by the world), he added.
At the same time, Modi advised NDA MPs to go and meet manufacturers and exporters to explore more avenues of exports and focus on quality of Made in India products. “Hamein Patthar Par Lakeer Kheenchne Ki Aadat Chhodni Chahiye” (We must stop working on old tried-out ideas), he said.
It is a fact that the new India-US trade deal has given a competitive edge to our exporters compared with those from Indonesia and Pakistan (19 pc), and Bangladesh and Vietnam (20 pc). Chinese exports to US attract a steep tariff of 34 pc.
And now a look at how the new India-US deal it will help Indian exporters.
India exports $ 8.8 billion worth drug formulations, $ 7.4 billion telecom instruments, $5.7 billion precious stones, $4.4 billion petroleum products, $3.5 billion gold and jewellery, $3.1 billion RMCG cotton, $2.9 billion iron and steel, $2.7 billion cotton fabrics, $2.7 billion electricals and $2.6 billion marine products to the United States.
Exporters, who were facing problems for the last three months due to steep tariff hike, will now get a boost.
Overall, India’s exports to the US stands at $80.8 billion and imports from the US stands at $44.4 billion. India presently holds a $36.4 billion trade surplus vis-a-vis the US.
Both US-India Chamber of Commerce and all Indian chambers of commerce have welcomed the new deal. India has agreed to buy defence products, agricutural goods and petroleum from the US, but the details will be known only after the formal trade deal is signed.
Credit for reaching this landmark trade deal goes to Narendra Modi, who, in the face of difficulties and challenges, did not lose his cool and played the game of patience till the last.
After getting the “mother of all deals” Free Trade Agreement signed with the European Union on January 27, Modi played his cards well and ultimately made the US President see reason.
It was Trump who rang up Modi, spoke to him and decided to lower the tariff on Indian exports to 18 per cent, thus ending three months of tension and uncertainities that had gripped the Indian industry.
The India-EU FTA deal and the new India-US trade deal, along with the big bonanza announced in the Union Budget for manufacturing and infrastructure sectors, thus paves the path for India to become the third largest economy of the world soon.

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Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiled her budget at a time when there is worldwide economic tubulence post steep tariffs imposed by US President Donald Trump. Every country’s economy is under pressure, but Indian economy is stable. It is now the world’s fourth largest economy. Our GDP growth rate is among the highest across the world.
The challenges before the Finance Miniser is how to speed up the ‘Reforms Express’ to make India the third largest economy of the world.
Most of the people on Sunday could not understand the nuances of the budget. After Sitaraman’s budget speech, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav said, this budget is meant for only five per cent of Indians, Congress president Mallikarjuna Kharge said, the budget has nothing for welfare of SC, ST and OBC, Trinamool Congress leader Abhishek Banerjee said, the Finance Minister did not name West Bengal even once in her speech, while West Bengal CM Mamata Banerjee said the budget is worthless.
These were the traditional type of remarks one hears every year after the Budget is presented. The government says that the budget introduced this year is not traditional.
Earlier, when budget used to be introduced, there used to be talk about Income Tax slabs, about goods that will become costlier or cheaper, about which state getting new projects, about new trains that will be introduced, and also about which ministry got how much funds.
Prime Minister Narendra Modi changed this thinking on its head. The Budget unveiled on Sunday is a clear blueprint about his government’s policies and outlook.
The government wants dependence on other countries for important goods must end, the nation must manufacture its own weapons and fighter jets, semi-conductors and microchips, rare earth metals, and stamp its dominance in AI data centers sector.
Trump’s tariffcs have brought a fundamental change in world order. For the demand for Indian products to increase, manufaturing sector needs a boost, supply chains will have to put in order and a massive outlay on infrastructure must be made.
That is why Nirmala Sitharaman made several announcements relating to high speed rail, waterways, road infrastructure, semiconductor hub, rare earth material hub, textile hubs and industrial corridors for several cities.
The government says this year’s budget outlines the will to achieve the goals of Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat. Care has been taken about the interests of weaker sections, women, youths, traders and farmers in the budget. The budget will give a boost to employment and India will strive towards becoming the world’s third largest economy.
First a look at the Budget. The government’s focus is mainly on infrastructure. Seven high-speed rail corridors will be built. Five of them will connect Maharashtra with South India, while the other two corridors will be in North India. Twenty new waterways will be launched. Varansi, Patna and Guwahati will have hubs for repair of waterway ships.
For production and transportation of rare earth metals, special hubs will be set up in four states. This will reduce our dependence on China and the United States. Remember, a few months ago China had stopped export of several essential rare earth minerals bringing our semiconductor projects to a standstill.
To boost manufacturing, industrial hubs will be created in tier-1 and tier-2 cities with population more than five lakhs. Rs 12.2 lakh crore has been earmarked towards this.
To give a boost to orange economy, content creator labs will be set up in 15,000 secondary schools and 500 colleges. Orange economy relates to graphics, animation, gaming type services.
A 15 per cent hike in defence budget has been earmarked with a jump of nearly Rs 1 lakh crore to Rs 7.85 lakh crore. Most of the funds will be spent on modernization of the three services.
Narendra Modi has this knack of converting ‘crisis into opportunity’. This is clear from this year’s budget. Remember, during the Covid epidemic, Modi realized how we were dependent on foreign countries from even PPE kits to vaccines?
Modi decided to introduce a fundamental change in budgeting. Donald Trump imposed heavy tariffs on India, China flexed its powers in international trade and several lessons were learnt during Operation Sindoor. The path is now clear: India has to become completely self-reliant.
For how long should we be using containers made in China? If China can become a big power in rare earth metals, why not India? For how long should we depend on the US for exporting our marine products, textile, pharmaceuticals, gems and jewellery and automobiles? For how long should we be dependent on others in the field of artificial intelligence and semiconductors?
Last year, we changed our overall defence strategy after learning from Operation Sindoor. India has now decided to become self-reliant in the field of manufacturing of drones and UAVs. This will make our Indian Air Force stronger.
Overall, the path towards becoming the world’s third largest economy beckons us.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ऐसे समय में बजट पेश किया, जब पूरी दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल है, हर देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है, दुनिय़ा की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है.

भारत की आर्थिक विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा है. वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस को रफ्तार देने की.

बहुत से लोगों को बजट समझ ही नहीं आया. अखिलेश यादव ने तो वित्त मंत्री के भाषण के बाद कहा कि ये बजट सिर्फ देश के पांच प्रतिशत लोगों के लिए हैं, मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस बजट में SC-ST और OBC के लिए कुछ नहीं है, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वित्त मंत्री के भाषण में बंगाल का नाम नहीं आया, ममता बनर्जी ने कहा, बजट बेकार है.

ये बजट की आलोचना करने का परंपरागत तरीका है. सरकार का दावा है कि ये बजट पारम्परिक नहीं है. पहले जब बजट आता था तो इनकम टैक्स स्लैब्स की बात होती थी, क्या सस्ता होगा, क्या मंहगा होगा, किस राज्य को क्या मिलेगा, कौन सी नई रेलगाड़ियां चलेंगी, किस मंत्रालय को कितना पैसा मिलेगा, इन्हीं पर बात होती थी.

लेकिन नरेन्द्र मोदी ने इस सोच को बदला. रविवार का बजट सरकार की नीतियों और सरकार के नजरिए का ब्लू प्रिंट है. सरकार जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना चाहती है, हथियार और फाइटर जैट्स अपने ही देश में बनाना चाहती है, सेमी-कंडक्टर्स और माइक्रोचिप्स का निर्माण खुद करना चाहती है, रेयर अर्थ मेटल के उत्पादन और परिवहन की व्यवस्था तैयार करना चाहती है, AI डेटा सेंटर में भारत का वर्चस्व चाहती है.

ट्रंप के टैरिफ के बाद विश्व व्यवस्था बदली है, अब भारत के प्रोडक्टस की मांग बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, सप्लाई चेन दुरूस्त हो, इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है. इसीलिए निर्मला सीतारामन ने जो बजट पेश किया, उसमें रक्षा के अलावा रेल, सड़क और जलमार्ग सारे नेटवर्क को मजबूत करने, सेमीकंडक्टर हब, रेयर अर्थ मैटरेरियल हब, टैक्सटाइल हब और हर शहर में इंडस्ट्रियल कॉरीडोर बनाने का ऐलान किया गया.

सरकार का दावा है कि बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के संकल्प का सबूत है. इसमें गांवों रहने वाले गरीबों, महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों और किसानों का पूरा ख्याल रखा गया है. इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा.

पूरे बजट को गौर से देखें. सरकार का फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है. सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, इनमें 5 कॉरिडोर महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत के बीच होंगे, जबकि दो उत्तर भारत में. इसके अलावा बीस नए जलमार्ग बनेंगे, जहाजों की मरम्मत के लिए वाराणसी, पटना और गुवाहाटी में हब बनेंगे.

रेयर अर्थ मैटल्स के उत्पादन और परिवहन के लिए चार राज्यों में स्पेशल हब बनेंगे. इससे चीन और अमेरिका पर रेयर अर्थ मैटल्स की निर्भरता कम होगी. आपको याद होगा कुछ वक्त पहले चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई रोक दी थी जिससे हमारी सेमीकंडक्टर बनाने की योजनाएं रूक गईं थीं. इसीलिए अब सरकार इस पर ध्यान दे रही है.

मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर के लिए छोटे-छोटे शहरों में औद्योगिक हब बनाए जाएंगे. पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे.

ऑरेन्ज इकॉनोमी को बढ़ावा देने के लिए 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी. ऑरेन्ज इकॉनोमी में ग्राफिक्स, एनिमेशन, गेमिंग जैसी सर्विसेज आती हैं.

रक्षा बजट में 15 परशेंट से ज्यादा की बढ़ोत्तरी की गई है. रक्षा बजट को करीब एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसमें सबसे ज्यादा पैसा तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण और नए हथियारों के विकास पर खर्च होगा.

इस समय हमारे सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि शहरों पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रदूषण, परिवहन, आवास, इन सबका दबाव है. शहरों में रहना मुश्किल होता जा रहा है. इसीलिए हाई स्पीड कॉरिडोर, परम्परागत दवाओं और चिकित्सा पर जोर, आयुर्वेद के असपताल, छोटे शहरों को ताक़त देने पर खर्च होंगे ताकि शहरों में जीवन बेहतर हो आसान हो सके.

नरेंद्र मोदी की खासिय़त ये है कि वह संकट से सीखते हैं, आपदा को अवसर में बदलते हैं. इस बजट में उसी की झलक देखने को मिली है. कोविड महामारी के समय मोदी को एहसास हुआ था कि कितनी सारी चीजों के लिए हमारी निर्भरता दुनिया के बड़े मुल्कों पर है, PPE किट से लेकर वैक्सीन तक. हम अमेरिका की तरफ देख रहे थे.

मोदी ने इस सोच को बदला. अभी कुछ महीनों पहले ट्रंप के टैरिफ ने, चीन के व्यापार ने और ऑपरेशन सिंदूर ने, फिर से इस सोच को और पक्का कर दिया कि भारत को आत्मनिर्भर बनने की बहुत जरूरत है.

भारत में कब तक कंटेनर्स चीन से आते रहेंगे? रेयर अर्थ मेटल्स अगर चीन की ताकत बन सकता है, तो हमारी क्यों नहीं? कब तक हम अपने समुद्री खाद्य, कपड़े, दवा और कारों के निर्यात के लिए अमेरिका के सामने हाथ फैलाते रहेंगे?

कब तक हम AI और सेमिकंडक्टर के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर से जो सीखा, उससे रक्षा की नीति बदली. अब भारत ड्रोन्स में आत्मनिर्भर होगा, वायु सेना को और मजबूत किया जाएगा.

कुल मिलाकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का रास्ता यहीं से निकलेगा.

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