Budget : Self-reliance is the key to India becoming third largest economy
Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiled her budget at a time when there is worldwide economic tubulence post steep tariffs imposed by US President Donald Trump. Every country’s economy is under pressure, but Indian economy is stable. It is now the world’s fourth largest economy. Our GDP growth rate is among the highest across the world.
The challenges before the Finance Miniser is how to speed up the ‘Reforms Express’ to make India the third largest economy of the world.
Most of the people on Sunday could not understand the nuances of the budget. After Sitaraman’s budget speech, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav said, this budget is meant for only five per cent of Indians, Congress president Mallikarjuna Kharge said, the budget has nothing for welfare of SC, ST and OBC, Trinamool Congress leader Abhishek Banerjee said, the Finance Minister did not name West Bengal even once in her speech, while West Bengal CM Mamata Banerjee said the budget is worthless.
These were the traditional type of remarks one hears every year after the Budget is presented. The government says that the budget introduced this year is not traditional.
Earlier, when budget used to be introduced, there used to be talk about Income Tax slabs, about goods that will become costlier or cheaper, about which state getting new projects, about new trains that will be introduced, and also about which ministry got how much funds.
Prime Minister Narendra Modi changed this thinking on its head. The Budget unveiled on Sunday is a clear blueprint about his government’s policies and outlook.
The government wants dependence on other countries for important goods must end, the nation must manufacture its own weapons and fighter jets, semi-conductors and microchips, rare earth metals, and stamp its dominance in AI data centers sector.
Trump’s tariffcs have brought a fundamental change in world order. For the demand for Indian products to increase, manufaturing sector needs a boost, supply chains will have to put in order and a massive outlay on infrastructure must be made.
That is why Nirmala Sitharaman made several announcements relating to high speed rail, waterways, road infrastructure, semiconductor hub, rare earth material hub, textile hubs and industrial corridors for several cities.
The government says this year’s budget outlines the will to achieve the goals of Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat. Care has been taken about the interests of weaker sections, women, youths, traders and farmers in the budget. The budget will give a boost to employment and India will strive towards becoming the world’s third largest economy.
First a look at the Budget. The government’s focus is mainly on infrastructure. Seven high-speed rail corridors will be built. Five of them will connect Maharashtra with South India, while the other two corridors will be in North India. Twenty new waterways will be launched. Varansi, Patna and Guwahati will have hubs for repair of waterway ships.
For production and transportation of rare earth metals, special hubs will be set up in four states. This will reduce our dependence on China and the United States. Remember, a few months ago China had stopped export of several essential rare earth minerals bringing our semiconductor projects to a standstill.
To boost manufacturing, industrial hubs will be created in tier-1 and tier-2 cities with population more than five lakhs. Rs 12.2 lakh crore has been earmarked towards this.
To give a boost to orange economy, content creator labs will be set up in 15,000 secondary schools and 500 colleges. Orange economy relates to graphics, animation, gaming type services.
A 15 per cent hike in defence budget has been earmarked with a jump of nearly Rs 1 lakh crore to Rs 7.85 lakh crore. Most of the funds will be spent on modernization of the three services.
Narendra Modi has this knack of converting ‘crisis into opportunity’. This is clear from this year’s budget. Remember, during the Covid epidemic, Modi realized how we were dependent on foreign countries from even PPE kits to vaccines?
Modi decided to introduce a fundamental change in budgeting. Donald Trump imposed heavy tariffs on India, China flexed its powers in international trade and several lessons were learnt during Operation Sindoor. The path is now clear: India has to become completely self-reliant.
For how long should we be using containers made in China? If China can become a big power in rare earth metals, why not India? For how long should we depend on the US for exporting our marine products, textile, pharmaceuticals, gems and jewellery and automobiles? For how long should we be dependent on others in the field of artificial intelligence and semiconductors?
Last year, we changed our overall defence strategy after learning from Operation Sindoor. India has now decided to become self-reliant in the field of manufacturing of drones and UAVs. This will make our Indian Air Force stronger.
Overall, the path towards becoming the world’s third largest economy beckons us.
बजट : आत्मनिर्भरता ही भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ऐसे समय में बजट पेश किया, जब पूरी दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल है, हर देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है, दुनिय़ा की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है.
भारत की आर्थिक विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा है. वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस को रफ्तार देने की.
बहुत से लोगों को बजट समझ ही नहीं आया. अखिलेश यादव ने तो वित्त मंत्री के भाषण के बाद कहा कि ये बजट सिर्फ देश के पांच प्रतिशत लोगों के लिए हैं, मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस बजट में SC-ST और OBC के लिए कुछ नहीं है, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वित्त मंत्री के भाषण में बंगाल का नाम नहीं आया, ममता बनर्जी ने कहा, बजट बेकार है.
ये बजट की आलोचना करने का परंपरागत तरीका है. सरकार का दावा है कि ये बजट पारम्परिक नहीं है. पहले जब बजट आता था तो इनकम टैक्स स्लैब्स की बात होती थी, क्या सस्ता होगा, क्या मंहगा होगा, किस राज्य को क्या मिलेगा, कौन सी नई रेलगाड़ियां चलेंगी, किस मंत्रालय को कितना पैसा मिलेगा, इन्हीं पर बात होती थी.
लेकिन नरेन्द्र मोदी ने इस सोच को बदला. रविवार का बजट सरकार की नीतियों और सरकार के नजरिए का ब्लू प्रिंट है. सरकार जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना चाहती है, हथियार और फाइटर जैट्स अपने ही देश में बनाना चाहती है, सेमी-कंडक्टर्स और माइक्रोचिप्स का निर्माण खुद करना चाहती है, रेयर अर्थ मेटल के उत्पादन और परिवहन की व्यवस्था तैयार करना चाहती है, AI डेटा सेंटर में भारत का वर्चस्व चाहती है.
ट्रंप के टैरिफ के बाद विश्व व्यवस्था बदली है, अब भारत के प्रोडक्टस की मांग बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, सप्लाई चेन दुरूस्त हो, इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है. इसीलिए निर्मला सीतारामन ने जो बजट पेश किया, उसमें रक्षा के अलावा रेल, सड़क और जलमार्ग सारे नेटवर्क को मजबूत करने, सेमीकंडक्टर हब, रेयर अर्थ मैटरेरियल हब, टैक्सटाइल हब और हर शहर में इंडस्ट्रियल कॉरीडोर बनाने का ऐलान किया गया.
सरकार का दावा है कि बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने के संकल्प का सबूत है. इसमें गांवों रहने वाले गरीबों, महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों और किसानों का पूरा ख्याल रखा गया है. इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा.
पूरे बजट को गौर से देखें. सरकार का फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है. सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, इनमें 5 कॉरिडोर महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत के बीच होंगे, जबकि दो उत्तर भारत में. इसके अलावा बीस नए जलमार्ग बनेंगे, जहाजों की मरम्मत के लिए वाराणसी, पटना और गुवाहाटी में हब बनेंगे.
रेयर अर्थ मैटल्स के उत्पादन और परिवहन के लिए चार राज्यों में स्पेशल हब बनेंगे. इससे चीन और अमेरिका पर रेयर अर्थ मैटल्स की निर्भरता कम होगी. आपको याद होगा कुछ वक्त पहले चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई रोक दी थी जिससे हमारी सेमीकंडक्टर बनाने की योजनाएं रूक गईं थीं. इसीलिए अब सरकार इस पर ध्यान दे रही है.
मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर के लिए छोटे-छोटे शहरों में औद्योगिक हब बनाए जाएंगे. पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे.
ऑरेन्ज इकॉनोमी को बढ़ावा देने के लिए 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी. ऑरेन्ज इकॉनोमी में ग्राफिक्स, एनिमेशन, गेमिंग जैसी सर्विसेज आती हैं.
रक्षा बजट में 15 परशेंट से ज्यादा की बढ़ोत्तरी की गई है. रक्षा बजट को करीब एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसमें सबसे ज्यादा पैसा तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण और नए हथियारों के विकास पर खर्च होगा.
इस समय हमारे सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि शहरों पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रदूषण, परिवहन, आवास, इन सबका दबाव है. शहरों में रहना मुश्किल होता जा रहा है. इसीलिए हाई स्पीड कॉरिडोर, परम्परागत दवाओं और चिकित्सा पर जोर, आयुर्वेद के असपताल, छोटे शहरों को ताक़त देने पर खर्च होंगे ताकि शहरों में जीवन बेहतर हो आसान हो सके.
नरेंद्र मोदी की खासिय़त ये है कि वह संकट से सीखते हैं, आपदा को अवसर में बदलते हैं. इस बजट में उसी की झलक देखने को मिली है. कोविड महामारी के समय मोदी को एहसास हुआ था कि कितनी सारी चीजों के लिए हमारी निर्भरता दुनिया के बड़े मुल्कों पर है, PPE किट से लेकर वैक्सीन तक. हम अमेरिका की तरफ देख रहे थे.
मोदी ने इस सोच को बदला. अभी कुछ महीनों पहले ट्रंप के टैरिफ ने, चीन के व्यापार ने और ऑपरेशन सिंदूर ने, फिर से इस सोच को और पक्का कर दिया कि भारत को आत्मनिर्भर बनने की बहुत जरूरत है.
भारत में कब तक कंटेनर्स चीन से आते रहेंगे? रेयर अर्थ मेटल्स अगर चीन की ताकत बन सकता है, तो हमारी क्यों नहीं? कब तक हम अपने समुद्री खाद्य, कपड़े, दवा और कारों के निर्यात के लिए अमेरिका के सामने हाथ फैलाते रहेंगे?
कब तक हम AI और सेमिकंडक्टर के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर से जो सीखा, उससे रक्षा की नीति बदली. अब भारत ड्रोन्स में आत्मनिर्भर होगा, वायु सेना को और मजबूत किया जाएगा.
कुल मिलाकर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का रास्ता यहीं से निकलेगा.