My Opinion

बंगाल में वो हुआ जो देश के इतिहास में कभी, कहीं नहीं हुआ. एनफोर्सनमेंट डायरेक्टोरेट के छापे को रोकने लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंच गई. ममता बनर्जी ED की टीम से ज़ब्त किए गए कागजात, फोन और हार्ड डिस्क छीन कर अपने साथ ले गईं.
ED ने गुरुवार को कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के केस में I-PAC के दफ्तर और I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापे मारे. लेकिन जैसे ही ये खबर फैली तो ममता बनर्जी पहले प्रतीक जैन के घर पहुंची. फिर पुलिस कमिश्नर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर और दूसरे पुलिस अफसरों की भारी फौज के साथ मुख्यमंत्री I-PAC के दफ्तर में घुसीं, वहां से फाइलें बाहर भेजीं और खुद ममता चार घंटे तक वहां बैठी रहीं.
ममता ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति को चुराने के लिए बीजेपी ने ED को I-PAC के दफ्तर में भेजा, बंगाल में बीजेपी ने एजेंसीज के इस्तेमाल की शुरूआत की है लेकिन अब बीजेपी को भी इसका अंजाम भुगतना होगा.
कुछ देर बाद कोलकाता पुलिस ने ED अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली. वहीं तृणमूल कांग्रेस ने हाईकोर्ट में ED के ख़िलाफ़ अर्जी दायर कर दी. ED ने भी हाईकोर्ट में अर्जी दायर की.
सवाल ये है कि क्या किसी मुख्यमंत्री का जांच एजेंसी के काम में रुकावट डालना ठीक है? क्या ममता बनर्जी ने कानून तोड़ा? क्या अब ED ममता को गिरफ्तार कर सकती है? इस घटना का बंगाल की चुनावी राजनीति पर क्या असर होगा?
हाई-वोल्टेज सियासी ड्रामा गुरुवार को तब हुआ जब बंगाल के कोयला घोटाले और हवाला लेनदेन मामलों में ED ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल में एक साथ 10 जगहों पर छापे मारे. ED की एक टीम कोलकाता में प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई. प्रतीक जैन पॉलिटिकल कंसलटेंसी कंपनी I-PAC के को-फाउंडर हैं. वो तृणमूल कांग्रेस की IT सेल का भी काम-काज देखते हैं.
ED का दावा है कि कोयला घोटाले की जांच के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेनदेन के तार I-PAC से जुड़े होने के सबूत मिले थे. कोलकाता के साल्ट लेक इलाक़े में I-PAC के दफ़्तर पर भी छापा मारा.
सबसे पहले दक्षिण कोलकाता के डिप्टी पुलिस कमिश्नर SHO और कई पुलिस वालों के साथ प्रतीक जैन के घर पहुंच गए. उन्होंने ED अफ़सरों के ID कार्ड चेक किए. ED टीम ने पुलिस को छापे की वजह बताई. इसके बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, बिधाननगर के पुलिस कमिश्नर पुलिस की भारी लश्कर लेकर पहुंच गए. फिर बंगाल के DGP राजीव कुमार भी आ गए.
जब पुलिस और ED के अफसरों के बीच बात हो रही थी, उसी वक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफिला प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गया. ममता सीधे प्रतीक जैन के घर में घुसीं और पुलिस अफसरों से वो सारी फाइलें कब्जे में लेने को कहा जो ED ने प्रतीक जैन के घर से जब्त की थी.
ममता बनर्जी के हुक्म पर पुलिस की टीम ने प्रतीक जैन का एक iPhone और एक हार्ड डिस्क समेत कई काग़ज़ात ED के अधिकारियों से ले लिए और सारे दस्तावेज बाहर खड़ी एक पुलिस की गाड़ी में रख दिए.
ममता बनर्जी ख़ुद ED से छीना गया iPhone, एक हार्ड डिस्क और एक हरे रंग की फ़ाइल लेकर प्रतीक जैन के घऱ से बाहर निकलीं. ममता ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनावी रणनीति से जुड़े उनकी पार्टी के गोपनीय दस्तावेज और डेटा ED के जरिए चुराने की कोशिश की है. कुछ कागजात तो उन्होंने वापस ले लिए हैं लेकिन बहुत सा डेटा ED ने ट्रांसफर कर लिया है
ममता ने गृह मंत्री अमित शाह के लिए शैतान, बदमाश जैसे शब्दों का प्रयोग किया. कहा, शैतान गृह मंत्री, बदमाश गृह मंत्री, जो देश की हिफ़ाज़त नहीं कर सकते, वो मेरी पार्टी के सारे दस्तावेज़ छीनकर ले जा रहे हैं. इसी तरह अगर मैं बीजेपी के पार्टी ऑफ़िस पर छापे मारूं, तो क्या होगा? फिर इसका क्या नतीजा होगा?
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी ड्रामा करती है, अपने भ्रष्ट नेताओं और चहेते पुलिस अफसरों को बचाने के लिए ह अफने पद का दुरुपयोग पहले भी कर चुकी हैं. शुभेंदु ने कहा कि ममता ने ED के काम में दखल देकर संवैधानिक पद की मर्यादा को तोड़ा है. इसलिए अब ED को ममता के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए.
ED ने एख बयान में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पुलिस अफसरों के साथ IPAC के दफ्तर में पहुंचीं और जब्त किया गया एक फोन, एक हार्ड डिस्क और कुछ फाइलें ED की टीम से छीन लीं. ED ने साफ किया कि आज की raids का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है.
ममता बनर्जी को लगता है कि ED की टीम I-PAC के दफ्तर में TMC की फाइलें उठाने आईं थी. बीजेपी का आरोप है कि ममता अपनी पुलिस लेकर I-PAC को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने आई थी.
ममता का कहना है कि ये वो फाइलें हैं, हार्ड डिस्क, लैपटॉप हैं, जिनका इस्तेमाल चुनाव रणनीति बनाने के लिए किया जा रहा था.
अब सवाल ये है कि तृणमूल कांग्रेस की रणनीति की फाइल और हार्ड डिस्क I-PAC के ऑफिस में क्यों रखे गए? I-PAC का ऑफिस किसी राजनीतिक पार्टी का ऑफिस नहीं है.
क्या ED को इस पर छापा मारने से रोकना कानून का उल्लंघन नहीं है?
अगर एक मिनट के लिए ये मान भी लिया जाए कि बीजेपी की सरकार ने ED का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया तो क्या ममता ने बंगाल पुलिस का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस के काम के लिए नहीं किया?
अगर ममता इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएंगी तो सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस और CPM भी उन पर I-PAC के ज़रिए काला धन के इस्तेमाल का आरोप लगाएंगी अब ममता के लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई.
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What happened in Kolkata on Thursday was unprecedented. A Chief Minister herself interfered in the raids that were being conducted by the Enforcement Directorate, took away important documents, files, phone and hard disk from the ED raiding team.
The ED teams were raiding 10 places including the residence and office of I-PAC director Pratik Jain in a coal mine scam and hawala transactions case that was being investigated since 2006.
On Thursday, as news spread about ED teams conducting searches at multiple Kolkata addresses linked to political consultancy firm I-PAC, Chief Minister Mamata Banerjee rushed to those spots, took away important files and storage devices and alleged that the Centre was trying to steal data relating to Trinamool Congress candidates and election strategy.
A large contingent of policemen went to those spots along with the Chief Minister. Mamata first went to Pratik Jain’s residence on Loudon Street with Kolkata police commissioner and other senior officials in tow, and took away several files, iPhone and hard disk.
She also went to the I-PAC office in Salt Lake area and took away files and hard disk, alleging that these contained data relating to her party’s poll strategy.
In a vicious tirade against Home Minister Amit Shah, Mamata Banerjee said: “Amit Shah has sent ED. Is this ED’s work? The satanic and rogue home minister who cannot protect the country is trying to take away our party documents to win the election. What will happen if I raid the BJP office?”
Both ED and I-PAC filed petitions in Calcutta High Court blaming each other. ED, in a statement, clarified that its raids were related to coal scam and hawala transactions and these had nothing to do with politics.
Pratik Jain, the co-founder of I-PAC also looks after the IT cell work of Trinamool Congress. His firm has been handling the election strategy of Mamata’s party.
BJP leader Suvendu Adhikari said, this was nothing but a drama by Mamata Banerjee. He said, she had enacted similar dramas in the past to protect her pet police officers and corrupt party leaders.
Mamata Banerjee says, ED team had come to take away files related to her party from I-PAC office. BJP alleges that Mamata brought her police to protect I-PAC from money laundering charges.
Mamata Banerjee says, these files and hard disks contained data related to her party’s poll strategy.
The question that now arises is: Why were her party’s election strategy files and hard disks kept in I-PAC office? I-PAC is not a political party office.
Is it not violation of law to obstruct ED from carrying out searches? Even if one admits for a minute that BJP is misusing ED for its political benefit, is it not a fact that Mamata Banerjee has misused Bengal police to help her party?
If Mamata Banerjee takes this ED issue to the people, not only BJP, but Congress and CPI-M will level charges of black money laundering through I-PAC during their election campaign.
For Mamata, it’s a choice between the devil and the deep sea.
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दिल्ली को एक बार फिर दंगों की आग में झोकने की कोशिश हुई. आधी रात को दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद पर बुलडोजर चलने की अफवाह फैलाई गई, मुसलमानों से घऱ से निकल सड़क पर आने की अपील की गई. 23 मिनट के भीतर सैकड़ों की भीड़ जुट गई. कुछ ही मिनट में पुलिस पर पत्थर चलने लगे. पांच पुलिस वाले जख्मी हुए.

पुलिस ने आंसूगैस और लाठीचार्ज करके बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया. इस मामले में पांच पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी की तलाश जारी है. पुलिस वीडियो फुटेज की मदद से दंगा करने वालों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

पुलिस अफसरों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली नगर निगम की टीम मस्जिद के आसपास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, सुरक्षा का बंदोबस्त था लेकिन कुछ लोगों ने मस्जिद पर बुलडोजर चलने की अफवाह फैला दी. सोशल मीडिया पर भडकाऊ वीडियो पोस्ट कर दिए. इसके बाद हालात बिगड़े.

सवाल ये है कि रात एक बजे सिर्फ तेईस मिनट में क्या इतने लोग इक्कठे हो सकते हैं? अचानक पत्थर कैसे पहुंचे? रात बारह बजे समाजवादी पार्टी के MP मोहिबुल्लाह नदवी इस इलाके में क्या कर रहे थे? शाही इमाम बुखारी दो दिन पहले इस इलाके में क्यों गए थे?

एक्शन से पहले MCD और पुलिस के अफसरों ने मस्जिद के जिम्मेदार लोगों से बात की थी. लोगों को बताया गया था कि मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को हटाना है. अगर बताया गया था, सारी बात हो चुकी थी तो फिर भीड़ किसने इक्कठी की. इतनी सर्दी में आधी रात के बाद अचानक दंगाइयों की भीड़ जुटना महज संयोग है या सोची समझी साजिश?

तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ ने पुलिस और MCD की टीम पर हमला बोला. भीड़ में हर शख्स के हाथ में पत्थर थे, लाठियां थी, भीड़ ने बैरीकेड्स तोड़े. करीब आधे घंटे तक पूरे इलाके में पथराव हुआ.

तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद का क्षेत्रफल 0.195 एकड़ है लेकिन मस्जिद के आसपास करीब 36 हजार वर्ग फीट सरकार जमीन पर कब्जा किया गया था. एक बैक्वैट हॉल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर बना, कई दुकानें बनी. इन्हें हटाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था. मस्जिद कमेटी भी कोर्ट गई थी लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया. रात करीब बारह बजे MCD की टीम 17 बुलडोजर्स के साथ मौके पर पहुंची.

बुलडोजर एक्शन के बारे में इलाके के लोगों को साफ बताया गया था कि मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, सिर्फ अतिक्रमण हटाया जाएगा. लेकिन जैसे ही बुलडोजर और डंपर मौके पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और ये अफवाह फैलाई कि बुलडोजर मस्जिद को तोड़ने के लिए पहुंचे हैं. मुसलमानों को तुरंत सड़क पर आकर इसका विरोध करने को कहा गया.

इस तरह का आरोप लगाने वालों ने फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को भड़काया, व्हाट्सएप पर वीडियो सर्कुलेट किए जिनमें मुसलमानों से कहा गया कि वे तुर्कमान गेट पहुंचे और मस्जिद को टूटने से बचाएं.

वीडियो फुटेज के आधार पर पांच आरोपियों, मुहम्मद आरिब, अदनान, कासिफ, समीर और कैफ को गिरफ्तार किया गया है. समीर और अदनान पर अफवाह फैलाने का आरोप है. इन दो लोगों ने भड़काऊ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए.

पत्थरबाजी से पहले रात बारह बजे समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौके पर पहुंचे थे. नदवी ने कहा कि लोगों ने उन्हें बुलाया था, इसलिए वो गए थे लेकिन कुछ देर के बाद लौट आए. उनके वापस लौटने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी उन्हें नहीं हैं.

रात में एक्शन क्यों हुआ, ये सवाल MCD के अफसरों से पूछा गया. MCD का कहना है कि तुर्कमान गेट भीड़भाड़ वाला इलाका है. दिन में भीड़भाड़ होती है. अगर दिन में बुलडोजर चलता, बैरीकेड्स लगते तो लोगों को ज्यादा परेशानी होती. इसलिए मस्जिद कमेटी और आसपास के लोगों से बात करके रात में कार्रवाई करने का फैसला किया गया.

जो लोग ये कह रहे हैं कि आनन फानन में एक्शन की क्या जरूरत थी, उसका जबाव ये मिला कि ये प्रक्रिया तो चार महीने से चल रही थी. अक्टूबर में कोर्ट ने मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमणों की पैमाईश का आदेश दिया था. अक्टूबर में पैमाइश की गई.

12 नंबवर को हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया. 22 दिसंबर को मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया. 15 दिन में अतिक्रमण हटाने को कहा गया लेकिन कमेटी ने हाईकोर्ट में अपील की. वो अपील भी खारिज हो गई. उसके बाद मंगलवार रात को एक्शन लिया गया.

सवाल ये है कि जब पुलिस ने शांति कमेटी की बैठकें की थी, मस्जिद कमेटी और इलाके के लोगों को भरोसे में लिया था, उसके बाद भी सोशल मीडिया पर मस्जिद को तोड़ने की अफवाह किसने फैलाई? भीड़ किसके इशारे पर जुटाई गई? पत्थरबाज कौन थे? पत्थर कहां से आए?

इन सवालों के जबाव पुलिस को खोजने होंगे. पथराव करने वालों और दंगा भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए.

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड की मिलीभगत है. इसीलिए सरकार को बुलडोजर चलाने का मौका मिला. ओवैसी ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि बीजेपी वक्फ एक्ट में बदलाव करके मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनना चाहती है, दिल्ली में जो हुआ, वो उसका सबूत है.

जहां तक वक्फ की जमीन का सवाल है, तो रिकॉर्ड ये बताता है कि तुर्कमान गेट के पास 1940 में मस्जिद को 0.195 एकड़ यानि करीब 980 गज जमीन मस्जिद के लिए दी गई थी लेकिन उसके बाद मस्जिद के आसपास 36 हजार वर्गफुट जमीन पर कब्जा कर लिया गया.

मस्जिद कमेटी इस जमीन के कोई दस्तावेज भी कोर्ट में पेश नहीं कर पाई. इसलिए ये कहना कि जल्दीबाजी में एक्शन हुआ, मुसलमानों को टारगेट करके बुलडोजर चल रहा है, ये माहौल को खराब करने वाली बातें हैं.

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में जो हुआ, वो अफवाह फैलाने के कारण हुआ.

नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी लेकिन अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है. अतिक्रमण हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन लोगों को ये कहकर भड़काया गया कि बीजेपी सरकार ने मस्जिद गिराने का आदेश दिया है.

जो मामला अतिक्रमण का था, सरकारी जमीन पर कब्जा करके जो दुकानें और बैंक्वेट हॉल बनाए गए थे, उन्हें हटाने का था, उसे मज़हबी रंग दिया गया. लोगों को उकसाने के लिए सोशल मीडिया ग्रुप्स पर वीडियो पोस्ट किए गए.

मस्जिद के आसपास रहने वाले लोग मानते हैं कि उन्हें पहले से बता दिया गया था, फिर भी आधी रात को इतनी भीड़ पहुंच गई. वो कहते हैं ये बाहरी लोगों ने किया. रात के वीडियोज़ ये दिखाते हैं कि पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया. फिर भी पुलिस पर हमला किया गया.

बाहर से लोगों को कौन लाया? लोगों को किस मकसद से भड़काया? इसका सच बाहर आना चाहिए. जिन चंद लोगों ने पूरी कौम को बदनाम किया, उनके चेहरे सामने आने चाहिए.

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Another attempt was made to foment communal riots in Delhi on Tuesday night, but was foiled by police through timely action.
Fake rumours were spread on social media about bulldozers brought to demolish Faiz-e-Ilahi mosque near Turkman Gate. Hundreds of people gathered, broke barricades, stoning began and police had to use tear gas and resort to lathicharge to dispel the mob. Five policemen were injured, and till now, eleven persons have been arrested.
Police said, the imam of the mosque and residents of the locality were informed in advance that illegal encroachments near the mosque would be demolished following Delhi High Court order. The demolition was planned at night because Turkman Gate is crowded locality during daytime.
When 17 MCD bulldozers reached the spot alongwith policemen, fake rumours were spread on social media asking Muslims to come out because the mosque was going to be demolished.
The mosque is still intact and only the encroachments have been demolished. These include a banquet hall, a diagnostic centre and some shops.
The question is, how come such a big mob gathered at 1:23 am past midnight? Who provided stones to the pelters? What was the Samajwadi Party MP Mohibullah Nadvi doing in that locality around midnight, but left before stoning began?
Samajwadi Party MP Mohibullah Nadvi claims he was invited by local residents to visit, but he returned soon after speaking to some people. He said, he had no knowledge of what happened later.
On the issue of why the demolition was carried out in a hurry, it was pointed out by MCD and police officials that the process was going on for last four months. The High Court had ordered measurements on illegal encroachments near the mosque in October following which measurements were carried out.
On November 12, the High Court ordered removal of encroachments. On December 22, notice of demolition was given to the masjid committee and it was asked to remove encroachments within 15 days. The masjid committee filed appeal before High Court, but it was dismissed. Subsequently, demolition was done on Tuesday night.
Questions still remain. Who spread fake rumours on social media even after MCD and police had taken the masjid committee and local residents into confidence about the demolition? At whose instance was a mob assembled post-midnight? Who were the stone pelters and who provided tjem with stones?
Delhi Police must find out answers to these queries. Stringent action must be taken against stone pelters and those who were plotting riots.
AIMIM chief Asaduddin Owaisi has blamed Delhi Waqf Board for this demolition. Owaisi says, what happened in Delhi is a clear example of why BJP government amended the Waqf Act.
As far as the Waqf property is concerned, records show that 0.195 acre (roughly 980 sq. yards) land was given to the mosque in 1940, but over the years, 36,000 sq.ft. land near the mosque was encroached upon.
The masjid committee could not show valid documents in support of its claims. To say that the demolition was done hurriedly and Muslims were targeted by sending bulldozers, is nothing but to vitiate the atmosphere.
The violence took place because of misleading and false rumours on social media.
It was the High Court that ordered demolition, but BJP government is being blamed. Those living near the mosque admit that officials had informed them in advance about late night demolition to avoid problems during daytime congestion.
Local residents allege that there were outsiders in the mob that restorted to stoning. All videos clearly show Delhi Police acted with maximum restraiunt and yet policemen were attacked by the mob.
Who brought rioters from outside? Why were people instigated? Truth must come out. Such individuals, who brought a bad name to the community, must be exposed.

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Anti-national slogans were raised inside Delhi’s JNU campus again and the university got a bad name. Ten years ago, inside the same JNU campus, anti-national elements had chanted “Bharat Tere Tukde Honge, Inshallah, Inshallah”.
On Monday night, slogans like “Modi, Amit Shah Teri Kabr Khudegi JNU mein” were raised.
Those who chanted these slogans belong to those organisations which had coined “Bharat Tere Tukde Honge” slogan. The president, vice president and general secretary of JNU students’ union were among those who chanted these slogans.
The main reason behind this protest was the rejection of bail petitions of Delhi riots case accused Umar Khalid and Sharjeel Imam by the Supreme Court. The petitions were rejected by the apex court, but the sloganeers targeted the Prime Minister and the Home Minister. They were giving death threats to Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah.
Can such a protest be justified? Can be it accepted that those sitting on Constitutional posts get death threats in the name of opposing a particular ideology? Did the student leaders cross the limits of freedom of expression? Has JNU become a den of urban Naxals?
These are questions that beg answers. The JNU administration has written a letter to Delhi Police seeking registration of FIR against the students.
The meeting of students outside Sabarmati Hostel inside JNU campus was called on Monday night to protest against police inaction against those who allegedly attacked JNU students in 2020. The place was named Guerilla Dhaba. When the crowd gathered, it transpired that the meeting was called to protest rejection of bail petitions of Umar Khalid and Sharjeel Imam.
So long as the slogans were chanted, it was alright, but when the slogans veered to “Modi Teri Kabr Khudegi’, “Amit Shah Teri Kabr Khudegi”, the limit was crossed.
BJP leaders have demanded action against the students who chanted anti-national slogans. Union Minister Giriraj Singh said, JNU has become the head office of tukde-tukde gang and these students must face sedition cases.
What happened in JNU is a clear challenge to patriots. The issue is not about slogans against PM Modi and Amit Shah. It is a crime against humanity to give a call for the death of any individual. Modi was only an excuse, their main target was India.
It was a premeditated attack by urban Naxals from the JNU campus. These elements are quite clever. They chant Inquilab slogans, they shout slogans to condemn RSS and Modi, but in reality, they are challenging the supremacy of law. It is a challenge to our Constitution and Supreme Court.
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दिल्ली में जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय JNU की ज़मीन से एक बार फिर देश के खिलाफ आवाज उठाई गई. JNU को एक बार फिर बदनाम किया गया. जिस JNU में दस साल पहले ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह’ के नारे लगे थे, उसी कैंपस में ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी’ जैसे नारे लगाए गए.
नारे लगाने वाले उन्हीं संगठनों से जुड़े हैं, जिन्होंने ‘देश के टुकड़े होंगे’ जैसे नारे लगाए थे. JNU में लेफ्ट फ्रंट के छात्र नेताओं ने JNU छात्र संघ की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव ने अपने समर्थकों के साथ जम कर नारेबाजी की.
इनकी नाराजगी की वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत की अर्ज़ी खारिज कर दी थी. फैसला सुप्रीम कोर्ट का था लेकिन गुस्सा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर उतारा गया.
मोदी और अमित शाह की मौत की कामना की गई, क्या विरोध करने का ये तरीका ठीक है? क्या विचारधारा के विरोध का मतलब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की मौत की कामना करना है? क्या छात्र नेता अपनी हदें पार कर रहे हैं? क्या JNU अब अर्बन नक्सल्स का अड्डा बन गया है?
JNU प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिख कर इन छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज़ करने के लिए कहा है.
सोमवार की रात JNU के साबरमती हॉस्टल के बाहर AISA और SFI के छात्र नेताओं की एक बैठक बुलाई गई, इसे नाम दिया गया गुरिल्ला ढाबा.
बताया गया कि छात्र संगठनों के लोग साबरमती हॉस्टल के बाहर 2020 में JNU में छात्रों पर हुए हमलों के विरोध में प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि उस मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ लेकिन जब भीड़ जुटी तो समझ आया कि विरोध प्रदर्शन उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत अर्जी खारिज होने के खिलाफ थी.
नारेबाज़ी तक ठीक था लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ‘मोदी तेरी क़ब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी क़ब्र खुदेगी, JNU की धरती पर खुदेगी’, जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए. फिर RSS, BJP, अंबानी, अडानी के ख़िलाफ़ नारे लगने लगे, भगवा को शिकस्त देने के दावे किए गए.
साबरमती हॉस्टल के बाहर जो गुरिल्ला ढाबा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जिस तरह के देश को शर्मसार करने वाले नारे लगे, इसी तरह के नारे इसी JNU में इसी जगह पर दस साल पहले भी लगे थे. तब भारत के टुकड़े-टुकड़े करने की कामना की गई थी.
JNU प्रशासन ने कहा है कि विरोध के नाम पर विश्वविद्यालय की आचार संहिता को तोड़ा गया, लोकतांत्रिक आज़ादी के नाम पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अपमानजनक नारेबाज़ी की गई, इससे कैंपस का माहौल बिगड़ सकता है.
BJP के नेताओं ने इस तरह की नारेबाजी पर नाराज़गी जाहिर की. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि JNU टुकड़े-टुकड़े गैंग का हेड-ऑफिस बन गया है, इस तरह की नारे लगाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुक़दमा चलना चाहिए.
JNU में जो हुआ, उसने एक बार फिर देशभक्तों को ललकारा है. सवाल सिर्फ मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाने का नहीं है. किसी भी व्यक्ति की मौत की कामना करना इंसानियत के खिलाफ अपराध है लेकिन मोदी तो बहाना हैं, देश निशाना है.
JNU में जो हुआ वो अर्बन नक्सलों का सोचा-समझा हमला है. ये लोग बड़े चालाक हैं. इंकलाब का नारा लगाते हैं, मोदी और RSS का नाम लेकर शोर मचाते हैं लेकिन जिस फैसले को ये चुनौती दे रहे हैं वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है.
JNU में लगे ये नारे हमारे संविधान और सुप्रीम कोर्ट को चुनौती है. इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.
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वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को न्यूयॉर्क के मैनहटन फेडरल कोर्ट में पेश किया गया. दोनों के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी. अदालत में मादुरो ने कहा कि मैं अभी भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं, मैं बेगुनाह हूं, मुझे मेरे घर से जबरन उठा कर यहां लाया गया है. फ्लोरेस ने कहा, मैं वेनेज़ुएला की फर्स्ट लेडी हूं और मैं बेगुनाह हूं.
फ्लोरेस के माथे और कनपटी पर पट्टियां बंधी हुई थी. जज ने दोनों से कहा कि उन्हें बाद में अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा. 17 मार्च को इस केस में अगली सुनवाई होगी. मादुरो और फ्लोरेस के वकील उनकी ज़मानत की अर्जी देने वाले हैं, साथ ही वेनेजुएला दूतावास से संपर्क की मांग भी की गई है.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में रूस, ईरान, फ्रांस, डेनमार्क और कोलम्बिया के राजदूतों ने मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना द्वारा अगवा किये जाने की कार्रवाई की निंदा की, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा कि मादुरो के खिलाफ नशीले पदार्थ की तस्करी में लिप्त होने के गंभीर आरोप हैं.
राष्ट्रपति मदुरो पर ड्रग्स के कारोबार, आतंकवाद और अमेरिका के ख़िलाफ़ साज़िश रचने जैसे आरोप लगाए गए हैं. कुल मिलाकर ये मदुरो की कोर्ट में पेशी कम, अमेरिकी ताकत की नुमाइश ज्यादा लग रही थी.
मदुरो को उनके बेडरूम से अगवा करने के बाद राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि अब उनकी निगाह कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड और मैक्सिको पर है.
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे. डी. वेंस ने कहा कि अमेरिका पश्चिमी गोलार्द्ध पर अपना वर्चस्व चाहता है और ये करके रहेगा.
ट्रंप सैन्य कार्रवाई के जरिए निकोलस मादुरो का अपहरण करने के बाद बहुत जोश में हैं. वो अब दुनिया के तमाम देशों को अमेरिका की सैन्य और आर्थिक ताकत के दम पर डराना चाहते हैं. इसीलिए न्यूयॉर्क में जब वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कोर्ट में पेश किय़ा गया तो आम अपराधियों की तरह पूरी दुनिया के सामने उनकी परेड कराई गई. सुरक्षाकर्मी उनको घसीटते हुए कोर्ट परिसर के अंदर ले गए.
अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मादुरो वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति नहीं, बहुत बड़े अपराधी हैं जिनके साथ ये सुलूक होना चाहिए. वहीं, वेनेज़ुएला में अफरातफरी का माहौल है. मादुरो के समर्थक उनको रिहा कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि उनके विरोधी मादुरो को अमेरिका ले जाने की ख़ुशी में जश्न मना रहे हैं.
वेनेज़ुएला के आम लोगों को लग रहा है कि अब उनके देश में हालात बिगड़ेंगे. ज़रूरी सामानों की क़िल्लत हो जाएगी. इसलिए हज़ारों लोग रात भर लाइन लगा कर रोजमर्रा की जरूरतों का सामान ख़रीद रहे हैं.
उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉडरिगेज़ ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति के तौर पर कमान संभाल ली है. शपथ लेने के बाद नई राष्ट्रपति ने अमेरिका के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव रखा है. डेल्सी पिछले 7 साल से वेनेज़ुएला की उपराष्ट्रपति थीं और निकोलस मादुरो की क़रीबी समझी जाती हैं लेकिन जैसे ही डेल्सी ने वेनेज़ुएला की कमान संभाली, वैसे ही ट्रंप ने उनको भी धमकी दे डाली.
ट्रंप ने कहा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के सारे देश अमेरिका के दबदबे को स्वीकार करें, वेनेज़ुएला की नई राष्ट्रपति अमेरिका की सभी शर्तें मान लें, अमेरिका के निर्देश के हिसाब से अपनी सरकार चलाएं, वरना उनका अंजाम निकोलस मादुरो से भी बुरा होगा.
वेनेज़ुएला के बाद अब ट्रंप की नजर उसके पड़ोसी देश कोलंबिया पर है. ट्रंप ने कोलंबिया को भी सैन्य कार्रवाई की धमकी दी. ट्रंप ने कहा है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रो एक ड्रग डीलर हैं, वो कोलंबिया से अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, लेकिन अब गुस्ताव पेट्रो के दिन भी पूरे हो गए हैं.
असल में डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका के पांचवें राष्ट्रपति जेम्स मनरो की क़रीब 200 साल पुरानी एक नीति को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं. जेम्स मनरो ने कहा था कि उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स के इलाक़े हैं और इसमें किसी और देश का दख़ल अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा.
अब 200 साल बाद ट्रंप कह रहे हैं कि उनका देश उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में कुछ भी करने के लिए आज़ाद है, वो जिस देश में चाहेंगे, दख़ल देंगे, वहां की सरकार गिराएंगे, नई सरकार बनाएंगे, सेना भेजेंगे और किसी ग़ैर-अमेरिकी देश का दख़ल बर्दाश्त नहीं करेंगे. इसी नीति के तहत ट्रंप लैटिन अमेरिका के उन सभी देशों को टारगेट कर रहे हैं जहां ट्रंप की नीतियों का विरोध करने वाली सरकारें हैं.
ट्रंप ने कोलंबिया के अलावा, क्यूबा, मेक्सिको और पनामा को भी धमकाया है. ट्रंप पनामा नहर का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहते हैं जबकि प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ने वाली ये नहर पनामा की है.
क्यूबा के साथ तो अमेरिका की दुश्मनी 65 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जब कम्युनिस्ट क्रांति के बाद क्यूबा में फिदेल कास्त्रो ने सत्ता संभाली थी और अमेरिकी कंपनियों को क्यूबा से निकाल बाहर किया था. इसलिए, वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति को अगवा करने के बाद ट्रंप ने कहा कि अब क्यूबा का भी नंबर आने वाला है क्योंकि, क्यूबा पूरी तरह से वेनेज़ुएला के भरोसे था. लेकिन अब क्यूबा की सप्लाई लाइन बंद हो गई है. इसलिए क्यूबा की सरकार ख़ुद ब ख़ुद गिर जाएगी, अमेरिका को वहां सेना भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.
वेनेज़ुएला में अमेरिकी कार्रवाई का सबसे ज़्यादा विरोध अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको में हो रहा है. मेक्सिको में हज़ारों लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं. मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम भी अमेरिका के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हो चुकी हैं. इसलिए ट्रंप के निशाने पर मैक्सिको भी है. ट्रंप ने कहा है कि मेक्सिको की सत्ता पर ड्रग माफ़िया का कब्जा है, वहां की राष्ट्रपति क्लाउडिया ड्रग माफ़िया से डरती हैं, इसलिए मैक्सिको में सैन्य कार्रवाई ज़रूरी है.
सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ट्रंप अब अमेरिका के सबसे पुराने मित्र देशों को धमकाने लगे हैं. ट्रंप ने कहा है कि वो अगले दो महीनों के भीतर दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड को अपने क़ब्ज़े में ले लेंगे.
उत्तरी ध्रुव के पास ग्रीनलैंड इस वक़्त डेनमार्क का हिस्सा है. डेनमार्क NATO का सदस्य है. डेनमार्क को किसी भी हमले से बचाने की जिम्मेदारी अमेरिका की भी है लेकिन अब ट्रंप ख़ुद ग्रीनलैंड पर हमला करके उस पर क़ब्ज़ा करने की धमकी दे रहे हैं.
असल में ट्रंप की धमकी के पीछे दो वजहें हैं. एक, अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधन पर हैं, दूसरा, ट्रंप को लगता है कि उत्तरी ध्रुव पर रूस और चीन का दबदबा है, यूरोपीय देश इन दोनों का मुक़ाबला नहीं कर सकते, ऐसे में अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के नियंत्रण में रहेगा तो रूस-चीन का मुकाबला करने में मदद मिलेगी.
वैसे ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना का बेस पहले से मौजूद है. फिर भी ट्रंप ने धमकी दी है कि वो ग्रीनलैंड पर क़ब्ज़ा करके रहेंगे.
ट्रंप के इस बयान पर डेनमार्क ने कड़ा ऐतराज़ जताया है. डेनमार्क ने कहा कि अमेरिका की ये धमकी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
पूरी दुनिया अचरज में है कि अमेरिका ने रातों रात एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा लिया. क्या अन्तरराष्ट्रीय कानून इस बात की इजाज़त देता है?
अब अमेरिका वेनेजुएला को चलाना चाहता है. अमेरिकी मीडिया में दो तरह की बातें कही जा रही हैं. एक, अमेरिका की दिलचस्पी वेनेजुएला के तंल भंडारों में है. अमेरिका नहीं चाहता कि वेनेजुएला अपना तेल डॉलर के अलावा किसी और मुद्रा में बेचे. चीन को युआन में तेल बेचना तो अमेरिका को बिलकुल पसंद नहीं आया और वेनेजुएला कोई पहला देश नहीं है जिसे पेट्रोडॉलर में तेल न बेचने का खामियाजा भुगतना पड़ा.
इराक़ और लीबिया ने भी यही करने की कोशिश की थी. दुनिया ने सद्दाम हुसैन और गद्दाफी का हश्र देखा. आज हथकड़ियां लगाए मादुरो को जब कोर्ट में पेश किया गया तो साफ हो गया कि मादुरो का अंत क्या होगा लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वेनेजुएला के लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोई विदेशी ताकत उनके मुल्क को नियंत्रित करे? क्या वहां के लोग चाहेंगे कि वेनेजुएला के संसाधनों का इस्तेमाल उनके कल्याण की बजाय अमेरिका को मजबूत करने के लिए किया जाए?
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Handcuffed Venezuelan President Nicola Maduro and his wife Cilia Flores were produced in Manhattan Federal Court of New York, flanked by US marshals.
In court, Maduro and his wife pleaded not guilty. Maduro said, ‘I am still the president of my country, I am a decent man’. Cilia Flores said,’ I am the first lady of the Republic of Venezuela. I am not guilty, I am completely innocent’.
Cilia Flores had bandages on her forehead and right temple when she entered the courtroom flanked by security personnel. Her defense attorney said Flores would need a physical evaluation and potential treatment for “significant injuries” she sustained during the “abduction.”
Maduro sought consular help from the local Venezuelan embassy. The judge adjourned the next hearing to March 17.
Meanwhile, in the UN Security Council, ambassadors of Russia, Iran, France, Denmark and Colombia condemned the military action and abduction of Maduro and his wife, while the American ambassador listed the drug-related smuggling charges against Maduro.
Overall, it was less of a court hearing and more of a public display of American might. Both the Venezuelan president and his wife were handcuffed and dragged by US marshals towards the New York court as dreaded criminals, and images of this were flashed live across the world.
The US is trying to show to the world that Maduro is not a president, but an international criminal who must be dealt with severely.
After abducting Maduro and his wife from their bedroom in Caracas and airlifting them, US President Donald Trump has clearly set his next targets : Colombia, Mexico, Cuba and Greenland.
US Vice-President J. D. Vance has already said, American dominance on western hemisphere will continue. Meanwhile, in the Venezuelan capital of Caracas, Maduro’s colleague Delcy Rodrigues has been installed as interim president. Delcy Rodrigues was the vice-president for the last seven years.
Soon after she took over, Trump issued her a clear warning: “If she doesn’t do what’s right, she is going to pay a very big price, probably bigger than Maduro.”
Trump has now set his eyes on Colombia. Trump implicitly warned Colombian President Gustavo Petro when he told reporters: “Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he’s not going to be doing it very long. Let me tell you”.
Asked if he had similar plans for Cuba, Trump said, “Cuba looks like it’s ready to fall. Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from Venezuelan oil. They’re not getting any of it. Cuba literally is ready to fall.”
Trump is literally following the Monroe Doctrine. It was floated by America’s fifth President James Monroe nearly 200 years ago in 1823.
At that time, Monroe had said, the Western Hemisphere is closed to future colonization and any European interference in the region will be seen as hostile. In return, he pledged US neutrality in European conflicts and promised the US would not meddle in their existing colonies.
The doctrine established distinct spheres of influence and asserted US dominance in the north and south Americas.
Panama is also on Trump’s radar. The US wants to control the Panama canal that links the Pacific to the Atlantic.
In Mexico, Trump is considering bombing cartels trafficking fentanyl to the United States. There are already protests in Mexico and President Claudia Sheinbaum has taken part in protests. Trump says, drug cartels have taken control of power in Mexico and Claudia Sheinbaum fears taking action against them.
The most astonishing part is Greenland.
Denmark has been in control of Greenland since 1814. When Denmark and Norway separated in 1814, Greenland was transferred from the Norwegian to the Danish crown. Denmark ended Greenland’s status as a colony, and integrated it fully into the Danish state.
Moreover, Denmark has been a NATO ally and the US is expected to provide protection to Denmark. There are two main reasons why Trump wants to annex Greenland.
One, it has vast reserves of rare earth resources which the US covets, and two, Trump feels both Russia and China are trying to expand their dominance in the North Pole region and the European countries cannot counter them. The US already has a military base in Greenland.
The world is astonished how the US used its army to kidnap the head of state of a country from his bedroom and took him and his wife as prisoners to be produced in its court.
Does international law allow this? Trump says, American will now “run” Venezuela. There are speculations in American media that the US covets the huge crude reserves that Venezuela has. Secondly, the US does not want Venezuela to sell its crude to any country in any currency other than the US dollar. The US does not want China to buy Venezuelan crude in its currency, yuan.
Venezuela is not the first country which is facing action from the US for not selling its crude in petro dollars. Iraq and Libya had tried similar things in the past. The world knows what happened to Saddam Hussein and Muammar Gaddafi.
When Nicolas Maduro and his wife were produced in handcuffs in a US court, their fate was sealed. But the main question is: Will the people of Venezuela accept that a foreign power will control their nation?
Will the people of Venezuela accept that their resources will be used to strengthen American economy instead of being spent on their welfare?
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