My Opinion

After reaching Kashi, Swami Avimukteshwarananda launched a war of words against UP chief minister Yogi Adityanath and challenged him to prove within 40 days that he is a real Sanatani and devotee of Gau Mata.
The swami said, Yogi must declare Cow as State Animal within 40 days and impose full ban on cow slaughter and export of cattle meat, otherwise he will be exposed as a “fake Hindu”.
The swami has rejected the Prayagraj administration’s offer for Sangam Snan (holy dip) on Magh Poornima (February 1) saying that since he and his followers were not allowed to take the holy dip on Mauni Amavasya, there was no point in taking a holy dip now.
Instead, the swami announced that he would convene a conclave of sadhus in March at the state capital Lucknow after 40 days, and if complete prohibition on cow slaughter and cattle meat export is not announced by Yogi government, he would declare the chief minister as a “fake Hindu”.
It is now clear that the swami is angry with Yogi Adityanath after the fracas that took place with police at Prayagraj on Mauni Amavasya day. The swami feels that the chief minister could have directed his officials to apologize for the police action on his followers, but Yogi did not do that.
It is now the swami’s turn to target Yogi on issues relating to Sanatan and Hindutva. On Thursday, he went to the extent of calling names like “Kalnemi, Nakli Sanyasi, Sanatan Virodhi” for the chief minister.
The swami’s language, his remarks and behaviour has stunned sadhus in Uttar Pradesh and Uttarakhand. Mahant Ravindra Puri, the president of Akhada Parishad said, the swami is now breaking traditions set by saints in the past and no Shankaracharya can use such words against Yogi Adityanath.
Acharya Paramhans, the Peethadhishwar of Tapaswi Chhavani in Ayodhya, said, the swami has insulted the great traditions of saints by his remarks and behaviour. He said, if he continues with such manners, nobody will accept him as a Shankaracharya.
And now, a look at the state of prohibition on cow slaughter across India. There are strict laws banning cow slaughter and their progeny including bulls and bullocks, in the states of UP, Gujarat, MP, Haryana, Rajasthan, HP, Punjab and Uttarakhand. In Andhra Pradesh, Telangana and Odisha, bulls or bullocks may be slaughtered if certified “fit for slaughter”. There are no restrictions on cow slaughter in Kerala, West Bengal and northeastern states.
In UP, Yogi Adityanath had been consistently proclaiming cow as holy, and his government has spent Rs 764 crore between 2017 and 2020 to build gaushalas. The state budget in 2025-26 provided for over Rs 2,000 crore for protection of stray cattle and Gauvansh welfare. To raise these funds, a cow cess was levied on sale of liquor, expressway toll and sale of commodities at agricultural mandis.
The Uttar Pradesh Cow Slaughter Prevention (Amendment) Act, 2020 provides for minimum 3 year imprisonment and minimum Rs 3 lakh fine for cow slaughter, minimum one year jail and minimum Rs 1 lakh fine for mutilating gauvansh, imprisonment ranging from one to seven years along with Rs 1-3 lakh fines for anybody inflicting physical harm on a cow or gauvansh, recovery of expenses for at least one year upkeep of seized cows from smugglers from accused and up to 10 years imprisoment for repeat offenders who are caught for cow smuggling.
Now that the Swami has entered the field of politics in the name of religion, he appears to be a weak player. It will be his biggest mistake if he tries to corner Yogi Adityanath on the question of Hindutva. Yogi Adityanath is known throughout the world as a strong protector of Sanatan Dharma.
This is not the first time that the swami has committed a mistake. Last year, he demanded that Rahul Gandhi should be expelled from Hindu Dharma. He even directed all priests to stop Rahul Gandhi from entering temples. During Samajwadi Party’s rule in UP, the swami had to face lathis from police. At that time, he had declared Akhilesh Yadav as the biggest enemy of Sanatan Dharma.
Swami Avimukteshwarananda may claim to be a Shankaracharya, but his behaviour reminds one about mofussil level politicians. If he fails to control his anger and stop making outrageous remarks, it is his prestige among sadhus and followers that will be dented.
There is a proverb in Hindi, “Kouwa Chalaa Hans Ki Chaal” (literal transalation, the crow that tried to walk like a swan).
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

काशी पहुंचने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया. स्वामी जी ने योगी के सनातनी हिन्दू होने पर सवाल उठा दिया. योगी से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हिन्दू होने का प्रमाण मांगा.
स्वामी जी ने कहा कि योगी को चालीस दिन में ये साबित करना होगा कि वो हिन्दू हैं और गाय को माता मानते हैं.
पूछा गया कि इसके लिए योगी को क्या करना होगा, तो अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि योगी गाय को राज्य माता घोषित करें, गो हत्या और गोमांस के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं, अगर वो ऐसा नहीं करते तो साबित हो जाएगा कि योगी हिन्दू नहीं हैं.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के दिन (1 फरवरी को) संगम में स्नान करने की प्रशासन की अपील को ठुकरा दिया है. उनका कहना है कि वह मौनी अमावस्या को संगम पर स्नान नहीं कर पाए, इसलिए अब माघ पूर्णिमा को भी स्नान करने नहीं जाएंगे.
स्वामी का कहना है, मार्च में लखनऊ में संत समागम करेंगे और अगर इन चालीस दिनों में योगी ने गाय को माता घोषित नहीं किया, गोमांस के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया तो संत समागम में योगी को नकली हिन्दू घोषित कर दिया जाएगा.
अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के दिल में योगी के प्रति जबरदस्त गुस्सा है. उन्हें लगता है कि अगर योगी चाहते तो अफसरों को मांफी मांगने के लिए कह सकते थे लेकिन योगी ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए अब वो बार-बार सनातन और हिन्दुत्व की बात करके योगी को निशाना बना रहे हैं.
गुरुवार को उन्होंने योगी को “कालनेमी, नकली संन्यासी और सनातन विरोधी”, न जाने क्या-क्या कह दिया. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि योगी को अब हिन्दू होने का प्रमाण देना ही होगा.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की भाषा, उनके बयान, उनका आचरण देख कर दूसरे साधु संत हैरान हैं. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी ने कहा कि उन्हें तो समझ नहीं आ रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को क्या हो गया, वह साधु संतों की मर्यादा को तोड़ रहे हैं, योगी के खिलाफ अविमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वैसा कोई शंकराचार्य नहीं कर सकता.
अयोध्या में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर आचार्य परमहंस ने कहा कि अविमुक्तश्वरानंद जी ने अपने व्यवहार और अपनी वाणी से संत परंपरा का अपमान किया है, अगर उन्होंने अपना आचारण नहीं सुधारा, अपने अहंकार और क्रोध पर काबू नहीं रखा तो उन्हें शंकराचार्य कौन मानेगा?
ज़मीनी हकीक़त देखें तो गोवध और गोमांस निर्यात पर पाबंदी लगाने की स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मांग में कोई दम नहीं है. भारत में उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में गाय और गोवंश की हत्या पर पूरी पाबंदी है. केवल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में कुछ शर्तों के साथ पाबंदी है. केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में गोवध पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है.
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अक्सर न केवल गाय को माता कह कर संबोधित करते रहे हैं, बल्कि 2017 से 2020 के बीच गौशालाओं के निर्माण पर 764 करोड़ रु. खर्च किये हैं.
इस साल के यूपी के बजट में 2,000 करोड़ रु. का आवंटन गोवंश कल्याण और आवारा गायों के संरक्षण के लिए हुआ है. राज्य सरकार ने यह धन शराब, एक्सप्रेस वे टोल और कृषि मंडियों पर cow cess (अधिभार) लगा कर संग्रह किया है.
यूपी गोवध निवारण संशोधन अधिनियम, 2020 में गाय का वध करने पर तीन साल कैद और 3 लाख रु. जुर्माने का प्रावधान है, गोवंश को कम करने पर कम से कम एक साल कैद और 1 लाख रु. जुर्माने का प्रावधान है. यदि कोई व्यक्ति गोवंश को घातक चोट पहुंचाता है, तो उसे 1 साल से लेकर 7 साल कैद और 1 लाख से लेकर 3 लाख रु. जुर्माने का प्रावधान है.
यदि कोई व्यक्ति गायों की तस्करी में पकड़ा जाता है, तो उन गायों के रखरखाव के लिए एक साल का खर्च उसी आरोपी से वसूलने का प्रावधान है. दोबारा गोतस्करी में पकड़े जाने पर उसे दुगुनी सजा और 10 साल तक कैद का भी प्रावधान है.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धर्म की आड़ लेकर राजनीति के मैदान में उतर तो गए, पर कच्चे खिलाड़ी निकले.
योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरना उनकी बड़ी गलती है, सनातन और गौमाता के प्रति योगी की निष्ठा पर सवाल उठाना मूर्खता होगी. देश दुनिया में योगी आदित्यनाथ की छवि सनातन के रक्षक की है.
अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐसी गलती पहली बार नहीं की है. अविमुक्तेश्वरानंद ने पिछले साल राहुल गांधी को हिन्दू धर्म से बाहर करने की बात कही थी, पुजारियों से राहुल गांधी को मंदिरों में घुसने से रोकने का आदेश दिया था.
इससे पहले जब समाजवादी पार्टी के शासन के समय काशी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पुलिस ने लाठियां बरसाई थीं. तब उन्होंने अखिलेश को सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था.
अविमुक्तेश्वरानंद दावा तो शंकराचार्य होने का करते हैं पर उनका आचरण एक मुफस्सिल सियासी नेता जैसा है. अगर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया, बेसिर-पैर के बयान देना नहीं छोड़ा तो उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचेगी और लोग कहेंगे – “कौआ चला, हंस की चाल”.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

The Supreme Court on Thursday put in abeyance the UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, after noting, “We are sorry to say, the Regulations, prima facie, the language is completely vague, the provisions are cdapable of beijng misused and the language needs to be re-modulated and redesigned”.
After sending notices to the Union of India and University Grants Commission, the bench posted the matter for next hearing on March 19.
Chief Justice Surya Kant said, “in the country, after 75 years, whatever we have gained to move towards the goal of casteless society, are we enacting a regressive policy?”
The bench of Chief Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi, after hearing three petitions, directed that the 2012 regulations shall continue to remain in force till the matter is finally disposed of.
The SC judges said, while they were all for creation of “a free, inclusive and an equitable atmosphere in universisites…there are four or five serious concerns. If those are not addressed, the regulations will otherwise have sweeping consequences”.
Advocated Vishnu Shankar Jain, arguing for the petitioners, said the regulations presume that only a certain category of students belonging to certain castes face discrimination in universities. They keep general category candidates outside their purview, leaving such students without remedies for discrimination faced by them.
The Chief Justice said, “This kind of regulation can be exploited by mischievous elements…We should not go to a stage where we will have segregated schools as in the US for blacks and whites. Unity of India must be reflected in educational institutions.”
The bench said that there can be serious consequences if division on the basis of castes is allowed and judiciary must intervene.
During Thursday’s hearing, Sections 3(c) and 3(e) of UGC Regulations were debated. Most of the protests are over some new provisions added to Sec 3(c). The bench said, when caste discrimination has already been mentioned in Sec 3(e), what was the need to add new provisions in Section 3(c)?
Advocate Vishnu Shankar Jain said, Sec 3(c) keeps members of general category out of its purview, and this goes against the fundamental rights of equality. This section, he said, presumes that there is no discrimination happening against general category students.
There was jubilation among general category students in Delhi, Lucknow, Varanasi and Patna where the protesters celebrated the Supreme Court stay, but at the same time, they cautioned that the regulations have not been rejected by the apex court as of now.
It is a good sign that the Supreme Court understood the pain of general category students over UGC regulations. While enacting law, care must be taken to ensure that there is no division in society, but this regulation which was drafted to remove discrimination, has divided society on caste lines.
If such regulations are implemented, there will be schools and colleges functioning on caste lines. Students will be divided in forward and backward communities. Most of the political parties have realized this and they have heaved a sigh of relief after the apex court’s stay.
The UGC regulations were one-sided. It is now for the experts committee to be set up on the advice of Supreme Court, which will go deep into this matter, and new points will come to the fore.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नये नियमों पर रोक लगा दी. गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि इन नियमों के प्रावधानों से समाज में विभाजन की संभावना है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है.
कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे, इसलिए अदालत का इस मामले में हस्तक्षेप करना जरूरी है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि प्रत्यक्ष दृष्टि से ये लग रहा है कि UGC नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए सरकार को विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर इस पर फिर से विचार करना चाहिए.
UGC के नियमों में बदलाव को लेकर पिछले एक हफ्ते से लगातार देश भर में विरोध हो रहा था, सियासी बयानबाजी जारी थी, सुप्रीम कोर्ट की इस पर पूरी नजर थी.
गुरुवार को जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने नियमों को ड्राफ्ट करने वालों की समझ पर सवाल उठाए.
कोर्ट में सबसे ज़्यादा बात हुई UGC एक्ट की धारा 3-C और धारा 3-E पर. धारा 3E पहले से एक्ट में हैं. 3C में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, इन्हीं प्रावधानों का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है क्योंकि इन्हीं में SC-ST और OBC के खिलाफ भेदभाव का ज़िक्र किया गया है.
कोर्ट ने कहा कि जब भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई की बात धारा 3-E में पहले से शामिल थी तो फिर धारा 3-C लाने की क्या ज़रूरत थी?
सवर्ण समाज के वकील विष्णु जैन ने कहा कि एक्ट की धारा 3-C में सामान्य वर्ग के सदस्यों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है. धारा 3-C संविधान में दिए गए समानता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, इस धारा के मुताबिक कानून पहले ही ये मान लेता है कि सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव नहीं होता, बल्कि वो भेदभाव करता है.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने इस तर्क को सही माना. कोर्ट ने कहा कि अगर इस कानून को लेकर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे.
कोर्ट ने कहा, प्रत्यक्षदृष्टया ऐसा लगता है कि UGC एक्ट की भाषा अस्पष्ट है, इसमें संशोधन की जरूरत है, ताकि इसका दुरुपयोग न हो.
कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे माना जा सकता है कि सिर्फ जाति के आधार पर भेदभाव होता है. सवर्ण छात्रों के साथ अगर जन्म स्थान, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, तो वह किससे शिकायत करेगा? इस एक्ट में तो इसका कोई प्रावधान नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने दुख जताते हुए कहा कि आज़ादी के बाद 75 साल में जिस देश ने समाज को समावेशी और वर्गमुक्त बनाने की लिए इतनी मेहनत की हो, क्या अब हम ऐसे फैसलों से प्रगतिशील बनने की बजाए एक प्रतिगामी समाज बन रहे हैं ?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोगों के बच्चे अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते थे, उम्मीद है कि हमारे यहां ऐसा नहीं होगा.
अदालत में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के उस बयान का ज़िक्र किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सवर्णों के बच्चों को इस कानून के तहत फंसाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वजों ने हज़ारों साल तक बहुजनों का शोषण किया है.
कोर्ट को JNU समेत देश की कई विश्वविद्यालयों में सवर्ण समाज के खिलाफ लगाये गये नारे भी सुनाए गए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के अनुपालन पर रोक लगा दी. अब 19 मार्च को सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन छात्रों में खुशी है, जो पिछले एक हफ्ते से लगातार आंदोलन कर रहे थे. UGC एक्ट पर रोक लगने के बाद दिल्ली, लखनऊ, पटना में छात्रों ने जश्न मनाया.
वाराणसी में BHU कैम्पस में इस कानून के खिलाफ पिछले तीन दिन से प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों ने कक्षाओं का बहिश्कार कर रखा था.
ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने UGC Act में बदलाव को लेकर छात्रों की वेदना को समझा. कोई भी कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उससे समाज में और विषमता ना फैले, लेकिन जो कानून समता के लिए बनाया गया, उसमें बांटने की क्षमता नजर आई.
अगर ऐसे कानून बने तो स्कूल और कॉलेज भी जातियों के आधार पर बनेंगे. छात्र अगड़ों और पिछड़ों में और ज्यादा बंटेंगे. ज्यादातर राजनीतिक दलों को भी इस बात का एहसास हुआ. उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत की सांस ली.
UGC का नया नियम एकतरफा था. अब सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर जो कमेटी बनेगी वो इसकी गहराई में जाएगी तो और भी बातें सामने आएंगी.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

It was a year ago when Uttarakhand state implemented a law to enforce Uniform Civil Code. Positive results have come in and the law is a resounding success, if statistics are to be believed.
Earlier, on an average, only 67 marriages used to be registered daily, but after the new law was implemented, the daily average figure has crossed 1,400. A 20-times quantum jump! In all, nearly five lakh marriages were registered last year in the state.
There has been a big dip in cases of harassment of women in love or marriage relationships. Services for registrations of divorce, will and live-in have been digitally made transparent and easy.
More than five lakh applications were received on this digital platform and nearly 95 per cent cases were disposed of.
Significantly, not a single complaint of violation of privacy was registered.
Uttarakhand chief minister Pushkar Singh Dhami says, this new law on UCC has not only benefited all sections of society, but also given more power to women in particular.
When UCC law was implemented in Uttarakhand, several apprehensions were raised. Some said, this would lead to the State peeking into the privacy of bedrooms and love marriages will be banned.
Some others said, those opting for live-in relationship will be thrown into jails and Muslims will have to perform “saat pherey” (Hindu ritual of marriage) instead of ‘nikaah’ (Muslim wedding). All these apprehensions were proved to be baseless.
People should wait for implementation before commenting on any new legislation. The Uttarakhand CM has shown a right path. The figures should encourage other states to implement similar UCC laws.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform civil code) लागू हुए एक साल पूरा हो गया है. इस एक साल में इस कानून का सकारात्मक असर नज़र आने लगा है.
शादियों के रजिस्ट्रेशन की संख्या बीस गुना तक बढ़ गई, लिव-इन रिलेशन के रजिस्ट्रेशन भी बढ़े. आपसी रिश्तों में लड़कियों के साथ उत्पीडन के मामलों में भी भारी कमी देखी गई.
उत्तराखंड में पहले रोज़ाना औसतन सिर्फ 67 शादियों के रजिस्ट्रेशन होते थे लेकिन UCC लागू होने के बाद यह संख्या बढ़कर 1400 से ज्यादा हो गई. पिछले एक साल में करीब 5 लाख लोगों ने शादियों का रजिस्ट्रेशन करवाया है.
इतना ही नहीं तलाक़, वसीयत के पंजीकरण, लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन जैसी सर्विस को भी UCC के ज़रिए डिजिटल, पारदर्शी और आसान बनाया गया है.
एक साल में इन सर्विसेज़ को लेकर करीब 5 लाख से ज़्यादा आवेदन मिले और 95 परसेंट मामलों का निपटारा हो चुका है.
खास बात ये है कि इस दौरान किसी ने भी निजता (Privacy) के हनन की शिकायत दर्ज नहीं कराई.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वैसे तो UCC से समाज के हर वर्ग को फायदा हुआ है, लेकिन महिलाओं को इसने सबसे ज्यादा शक्ति दी है.
जब UCC लागू किया गया था, तो कई तरह की अटकलें लगाई गई थीं. किसी ने कहा कि सरकार लोगों के घरों में झांकेगी, लव मैरेज पर पाबंदी लगा देगी.
किसी ने कहा कि लिव-इन में रहने वालों को जेल में डाल दिया जाएगा, मुसलमानों को निकाह की बजाय फेरे लगाने होंगे लेकिन ये सारी आशंकाएं बेबुनियाद साबित हुईं.
इसीलिए किसी भी कानून पर कमेंट करने से पहले उसके अनुपालन का इंतज़ार करना चाहिए. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक रास्ता दिखाया है.
उत्तराखंड में UCC लागू करने के बाद जो आंकड़े आये हैं, वो तो इस बात के लिए हौसला देते हैं कि ऐसा कानून अब दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

Protests against the new University Grants Commission regulations for higher educational institutions are increasing. On Tuesday, students belonging to general category staged protests outside the UGC head office and also in Lucknow, Patna, Rae Bareli, Gorakhpur,Muzaffarpur, Jaipur and other cities of North India.
General category students fear, the new regulations could be used against them in any conflict with students belonging to SC/ST or Other Backward Classes. These students say that they do not support injustice towards any caste or commmunity, but if any excess is committed against SC, ST or OBC students. the process of law must be transparent.
The protesters say the new UGC regulations are meant to corner students belonging to general category and these could be used as a tool against them. Even a minor quarrel with a student belonging to SC, ST or OBC could be misused for taking action against general category students. There is no provision for taking action against those who lodge fake complaints, they say.
UGC chairman Vineet Joshi met the representatives of Savarna Sena. This outfit has given 15 days’ ultimatum for change in regulations, otherwise it has threatened to launch a nationwide movement.
Union Education Minister Dharmendra Pradhan pointed out that the new UGC regulations have been prepared in view of the Supreme Court directive. He says, government is aware about the concerns of general category students, but there is nothing to fear about misuse.
Pradhan may be assuring that the UGC regulations would not be allowed to be misused, but mere assurance will not do. The matter has already taken political overtones and some bureaucrats in Uttar Pradesh have resigned on this issue.
The Deputy Commissioner for GST in Ayodhya resigned supporting the goverment’s move, while a day before, the city magistrate of Bareilly Alankar Agnihotri resigned from service while opposing the UGC Act.
On merits, one can say that there are possibilities of misuse of the new UGC regulations. Mere verbal assurance that government would not allow injustice to any student will not do.
Brahmins and Rajputs do not constitute a big chunk of voters and they are often ignored. This is an electoral compulsion for political parties. Samajwadi Party, Congress and Bahujan Samaj Party are fanning caste tension on this issue with an eye on causing damage to BJP.
In the BJP, there are several Brahmin community leaders who had been complaining since long that they are being ignored. These leaders have now got a fresh handle. They will surely try to create pressure inside the party. Hence this matter cannot be allowed to linger on.
Everybody wants an equitable society where every community must get equal opportunities. Communities and castes which have faced injustice over centuries must also be taken care of. But this does not mean that new paths of injustice and harassment are opened. One needs to bear this in mind, otherwise this can create a fresh problem.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) द्वारा जारी नये नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज का विरोध बढ़ता जा रहा है. आज दिल्ली में UGC मुख्यालय से लेकर लखनऊ, पटना, रायबरेली, गोरखपुर, मुज़फ्फरपुर, जयपुर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में सवर्ण समुदाय के छात्रों ने प्रदर्शन किया.
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नये नियमों का इस्तेमाल सवर्ण छात्रों के खिलाफ हो सकता है. उनका कहना है कि वे समाज के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय के पक्ष में नहीं हैं, अगर कहीं दलित, आदिवासी या पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ ज्यादती होती है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन न्याय की प्रक्रिया भी पारदर्शी हो.
विरोध करने वालों का कहना है कि UGC अधिनियम के तहत जो बदलाव किए गए हैं, वे पूरी तरह से सवर्णों के खिलाफ हैं, न तो समता कमेटी में सवर्ण वर्ग का प्रतिनिधि होना जरूरी है, न ही झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान है.
ऐसे में अगर किसी दलित, आदिवासी या OBC वर्ग के छात्र के साथ किसी सवर्ण छात्र का मामूली झगड़ा होता है, तो सवर्ण छात्र के खिलाफ इन नियमों का इस्तेमाल हथियार की तरह होगा, उसके खिलाफ झूठी शिकायत की जाएगी. फिर वो छात्र पढ़ाई के बजाए खुद को बेगुनाह साबित करने में लगा रहेगा, ये तो अन्याय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
UGC के अध्यक्ष विनीत जोशी ने सवर्ण सेना के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. सवर्ण सेना ने कहा है कि अगर UGC ने 15 दिन के भीतर नियमों में सुधार नहीं किया तो आंदोलन होगा.
शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि UGC एक्ट में बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया है, जो इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार उनकी चिंताओं से वाकिफ है और उनका समाधान निकालेगी. धर्मेन्द्र प्रधान ने आश्वस्त किया कि सरकार इस कानून का दुरूपयोग नहीं होने देगी, इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है.
धर्मेंद्र प्रधान भले ही ये कह रहे हों कि UGC एक्ट का दुरूपयोग नहीं होने देंगे लेकिन सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा क्योंकि अब ये मामला सियासी हो गया है और अफसरों के इस्तीफे होने लगे हैं.
अयोध्या में GST के डिप्टी कमिश्नर ने सरकार का समर्थन करते हुए इस्तीफा दे दिया, उससे एक दिन पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस्तीफा दे दिया.
गुणों के आधार पर देखें तो UGC कानून में बदलाव के गलत इस्तेमाल होने की पूरी संभावनाएं हैं. ये कहना काफी नहीं है कि सरकार किसी पर जुल्म नहीं होने देगी लेकिन ये मामला राजनीतिक भी है.
ब्राह्मण और राजपूत समाज का वोट ज्यादा नहीं है, इसलिए उनकी अनदेखी की जाती है. ये राजनीतिक दलों की अपनी विवशता है. इसीलिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सब पर्दे के पीछे से इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, ये सोचकर कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा.
बीजेपी में भी ब्राह्मण समाज के कई ऐसे नेता हैं जो काफी पहले से कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है. उनको अब एक और बहाना मिल गया है. वो इस मामले का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करेंगे, इसीलिए इस मसले को लटका कर नहीं छोड़ा जा सकता.
समाज समतामूलक हो, सबको बराबरी का हक मिले, जिनके साथ पहले अन्याय हुआ है, उनका ज्यादा ध्यान रखा जाए, ये सब ठीक है, लेकिन इसके साथ-साथ अब अन्याय और परेशानी के नए रास्ते न खुलें, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है. वरना आगे जाकर बड़ी समस्या होगी.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

The Sri Gangotri Mandir Samiti in Uttarakhand has decided to ban entry of all non-Hindus to the holy shrine in order to protect its sanctity. The ban will also be in force for non-Hindus entering Mukhba, the winter home of Mother Ganga.
Only Hindus will be allowed to enter these two places, said Suresh Semwal, president of the Samiti. His view is, people of other faiths come to this sacred places hurting the sentiments of Hindus. He however said, there will be no ban on entry of those having faith in Sanatan Dharma. Semwal said, ban on entry of non-Hindus to Kedarnath and Badrinath will also be considered in due course.
Hemant Dwivedi, president of Badrinath-Kedarnath Mandir Samiti says, there are sacred shrines in all faiths where only believers in those religions are allowed entry. He cited the examples of Mecca and Medina, the holy pilgrimage centres of Muslims, and Vatican City, the most sacred spot for Roman Catholics. Dwivedi says, only those having faith in Sanatan Dharma will be allowed entry to Badrinath and Kedarnath.
Uttarakhand chief minister Pushkar Singh Dhami has said, there is nothing wrong in prohibiting entry of people from other faiths to sacred pilgrimage spots of Hindus. Dhami says, his government will respect the sentiments of sadhus and will take further action based on legal advice.
Congress leader and former CM Harish Rawat says, people from all over the world visit Hindu pilgrimage spots to know more about Hindu Dharma, but BJP is trying to work on its political agenda.
Jamiat Ulama-e-Hind chief Maulana Arshad Madani said, this is a matter concerning Hindus and they should decide what they desire.
It is a fact that the managements of two famous shrines, Tirupati Balaji and Jagannath Puri, had been prohibiting entry of non-Hindus to the temple premises. But there is no such ban in other Sanatan religious shrines.
The question of ban arose after some incidents were noticed in the recent past. A few days ago, some vendors selling chicken patties at the Gangasagar mela in West Bengal were caught. In Haridwar, several Muslims in the garb of sadhus were nabbed. Some tourists were found eating mutton near a temple. There were tourists who were making reels of these holy spots.
But will it be justified to ban the entry of all because of mistakes committed by a few? A large number of foreign touritsts come to India to visit these places in their quest for spiritual salvation.
The founder of Apple Steve Jobs himself visited Kainchi Dham in search of spirituality. His wife Laurene Powell visited the Maha Kumbh Mela last year, stayed for a month at the holy Sangam, adopted Hinduism and changed her name to Kamala.
There are dozens of such instances. Only those people should be prohibited who insult our Sanatan tradition and culture. It will not be proper to put a ban on all.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी के बाद अब गंगोत्री धाम में भी गैर हिंदुओं के आने पर पाबंदी लगाई जाएगी. खास बात ये कि गैर हिंदुओं पर पाबंदी सिर्फ गंगोत्री धाम में ही नहीं बल्कि मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा पर भी लागू होगी.
दोनों ही जगह सिर्फ हिन्दुओं को प्रवेश दिया जाएगा. श्री गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि दूसरे धर्मों के लोग यहां पर्यटक के तौर पर आते हैं, हिन्दुओं की भावनाओं का अनादर करते हैं, ये ठीक नहीं हैं, इसलिए इन धार्मिक स्थानों में उन लोगों को रोका जाएगा, जिनकी सनातन में आस्था नहीं हैं.
सेमवाल ने कहा कि जो सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, उनके आने पर कोई पाबंदी नहीं होगी. आने वाले दिनों में बदरीनाथ और केदारनाथ में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाए जाने पर भी विचार किया जाएगा.
बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि हर धर्म में कुछ ऐसी जगहें होती हैं, जहां सिर्फ उसी धर्म को मानने वाले लोग जा सकते हैं, मक्का और मदीना में सिर्फ मुस्लिम जाते हैं, वेटिकन सिटी में सिर्फ रोमन कैथलिक ईसाई जाते हैं, अब बदरीनाथ-केदारनाथ में भी सिर्फ सनातन में आस्था रखने वाले ही आएंगे.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिन्दुओं के पवित्र स्थानों में दूसरे मज़हब के लोगों के प्रवेश पर पाबंदी कोई गलत बात नहीं हैं, सरकार भी साधु संतों की भावनाओं का ख्याल रखेगी, इस मुद्दे पर कानूनी राय लेकर आगे बढ़ेगी.
लेकिन कांग्रेस के नेता इस तरह की पाबंदी का विरोध कर रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर आकर लोग हिंदू धर्म की महानता से परिचित होते हैं, लेकिन बीजेपी अपना सियासी एजेंडा पूरा करने के लिए गैर हिंदुओं पर पाबंदी लगा रही है.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये हिंदुओं का मसला है, उन्हें जो करना है, करें.
ये बात सही है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर, जगन्नाथ पुरी जैसे कई देवस्थान हैं, जहां गैर-हिन्दुओं का प्रवेश वर्जित है. लेकिन ज्यादातर धार्मिक स्थानों पर इस तरह की कोई रोक नहीं है.
ये सवाल इसीलिए उठा क्योंकि कुछ दिन पहले गंगासागर मेले में चिकन पैटीज़ बेचते हुए कुछ लोग पकड़े गए. हरिद्वार में बहुत से मुस्लिम साधु के भेष में पकड़े गए. कुछ लोगों ने मंदिर के आसपास मांस का सेवन किया. कई लोगों ने गलत तरीके से रील्स बनाई.
इसके कारण विवाद हुआ. लेकिन कुछ लोगों की गलत हरकतों के कारण सब पर रोक लगाना कैसे ठीक हो सकता है? बड़ी संख्या में विदेशों से लोग अध्यात्म की तलाश में भारत आते हैं.
एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने खुद कैंचीधाम जाकर अध्यात्म का अनुभव किया. स्टीव जॉब्स की पत्नी लारेन पॉबेल पिछले साल ही कुंभ में आईं, एक महीने तक संगम के तट पर रहीं, अपना नाम कमला रख लिया, हिन्दुत्व को अपनाया.
इस तरह के दर्जनों उदाहरण है. बड़ी संख्या में विदेशी गंगोत्री, यमुनोत्री, बदरीनाथ और केदारनाथ जाते हैं. वे सनातन के प्रति अपनी आस्था का भाव लेकर आते हैं. इसीलिए पाबंदी उन लोगों पर लगानी चाहिए, जो परंपराओं का अपमान करते हैं. सब पर पाबंदी लगाना ठीक नहीं होगा.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

Prime Minister Narendra Modi on Friday launched BJP’s election campaign in Kerala and Tamil Nadu.
In Kerala, he first launched several Amrit Bharat trains and Swanidhi Credit Card with Chief Minister Pinarayi Vijayan praising him, then took out a road show to his NDA rally in Thiruvananthapuram, where he lambasted both the Left Front and Congress.
The icing on the cake was his rally in Tamil Nadu’s Madurantakam, 87 km from Chennai, where on the dais sat AIADMK’s ex-CM Edappadi K. Palaniswami, AMMK leader T.T.V. Dhinakaran and PMK leader Anbumani Ramadoss. InTamil Nadu, it is the AIADMK which leads the National Democratic Alliance.
Modi was unsparing in his criticism of ruling DMK, describing it as CMC (corruption, mafia, crime) government. He said, “the countdown for DMK’s exit has begun and NDA will come to power in Tamil Nadu.”
He told the huge rally, “you gave DMK majority twice, but they broke the trust of the people…Women are now unsafe and corruption is rife.”
Modi referred to the recent controversy over lighting the ceremonial Lord Murugan’s Karthigai Deepam atop Thiruparankundram hill in Madurai. He accused DMK government of opposing religious traditions and defying court orders only for vote bank politics. “DMK is the biggest enemy of Tamil culture”, Modi said.
In Kerala, Modi lashed out at the Left Front government alleging that even God’s gold ornaments were not spared by thieves in Sabarimala shrine. He promised to send the thieves to jail if the NDA comes to power in Kerala.
Though Modi claimed that NDA would form governments in Tamil Nadu and Kerala, the ground reality is that BJP’s voter base is not wide. In both states, it is not even the number four party.
BJP has joined hands with several smaller parties in both the states to give DMK, Congress and Left Front a fight in the forthcoming assembly elections.
In Tamil Nadu, Palanisami-led AIADMK has a good base in the west, Anbumani Ramadoss’ PMK has a good base in north, Dhinakaran’s AMMK is strong in the south, and G.K. Vasan’s Tamil Maanila Congress and some other smaller parties are active in central Tamil Nadu.
Modi is trying to forge a social arithmentic by bringing together parties having good base in regions and communities, to give the DMK-led alliance a strong fight.
In the past, DMK and AIADMK never won elections alone. They had to forge alliances with smaller parties. Modi is applying this same formula to challenge DMK.
For his rally in Tamil Nadu, Modi selected Vasant Panchami as an auspicious day to challenge DMK for its anti-Sanatan policy and to raise the Deepam controversy.
Modi has set the tone for BJP campaign by highlighting issues relating to Tamil Nadu’s dynastic politics, corruption and anti-Sanatan stand. DMK may face problems on these scores when the assembly campaign will reach its peak.
In Kerala, Modi banked on his party’s recent victory in Thiruvananthapuram corporation elections. He reminded voters how BJP first won the Ahmedabad municipal elections in 1987, and till today the party is ruling Gujarat without a break. He predicted the same for Kerala in his speech.
Modi also raised the Sabarimala gold theft issue and vowed to punish the thieves if NDA comes to power in Kerala.
BJP may have won Thiruvananthapuram municipal elections, but the ground reality is: the Left Front and Congress have deep roots among voters across Kerala. Though the RSS has worked hard across the state, it is difficult to predict whether BJP alone can defeat LDF and UDF in Kerala.
BJP central leadership realizes this and that is why BJP has joined hands with several small parties in Kerala too.
One is a party called Twenty20 launched by Sabu Jacob, owner of Kitex Garments, who is opposing the Left Front. Another small party is BDJS (Bharath Dharma Jana Sena) led by OBC leader Tushar Vellapalli. BJP is banking its hopes on this alliance.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

तमिलनाडु और केरल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने NDA के चुनाव प्रचार की शुरूआत कर दी. मोदी ने कहा कि केरल को तो ईश्वर का घर (God’s Own Country) कहा जाता है, लेकिन लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने केरल को लूट, भ्रष्टाचार, जनता के पैसे की चोरी का अड्डा बना दिया.
मोदी ने कहा, इन लोगों ने मंदिर को तो छोड़िए, भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान की मूर्तियों का सोना तक चुरा लिया, इसलिए अब केरल से LDF और UDF की विदाई जरूरी है, भगवान की मूर्तियों से सोना चुराने वालों को जेल भेजने का वक्त आ गया है.
मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में भी यही हाल है, खुद को तमिल संस्कृति का रक्षक बताने वाली DMK वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में भगवान मुरूगन के मंदिर में दीप प्रज्ज्वलन का विरोध करती है, न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करती है, तमिल संस्कृति के विरोधियों को भी अब सत्ता में रहने का हक नहीं हैं.
मोदी ने तमिलनाडु और केरल में सनातन की बात की, दोनों जगह भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया. दोनों राज्यों में सरकार बनाने का दावा किया, लेकिन सवाल ये है कि केरल और तमिलनाडु में बीजेपी का बेस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हैं. बीजेपी दोनों राज्यों में तीसरे चौथे नंबर की पार्टी भी नहीं है. इसके बाद भी मोदी के आत्मविश्वास का राज़ क्या है? दोनों राज्यों में बीजेपी की रणनीति क्या है?
मोदी की रैलियों में मंच पर जो नेता दिखे, उससे भविष्य की राजनीति के कुछ कुछ संकेत मिले हैं.
चेन्नई से करीब सौ किलोमीटर दूर चेंगलपेट में मोदी की रैली हुई. इस रैली में जुटी भीड़ को देखकर दक्षिण की सियासत के बड़े-बड़े जानकार भी हैरान है. दावा किया गया कि मोदी की रैली में पांच लाख से ज्यादा लोग पहुंचे. लोगों की संख्या और पब्लिक का जोश देखकर मोदी भी हैरान थे. उन्होंने मंच पर पहुंचते ही इतने भारी समर्थन के लिए सिर झुका कर लोगों का शुक्रिया अदा किया.
मोदी के साथ मंच पर AIADMK समेत उन सभी दस पार्टियों के नेता मौजूद थे, जो NDA का हिस्सा हैं. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पिछले तीन दिन से चेन्नई में थे और इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु में NDA के कुनबे को बढ़ाने की जो कोशिश की, उसका असर आज मोदी की रैली में दिखा.
कुछ ही दिन पहले फिर से NDA में शामिल हुए AIADMK के पूर्व सीएम पलानीस्वामी, AMMK पार्टी के TTV दिनकरन, PMK के अंबुमणि रामदास, तमिल मानिला कांग्रेस के GK वासन भी मोदी के साथ मंच पर थे. चेंगलपेट में मोदी के साथ मंच पर NDA के जो नेता दिखे, वो बीजेपी की चुनावी रणनीति का इशारा है.
बीजेपी ने छोटी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों से गठजोड़ करके ऐसा मोर्चा बनाया जिससे पूरे तमिलनाडु में NDA का प्रभाव दिखेगा.
पलानीसामी की AIADMK इस गठबंधन की मुख्य ताकत है, जिसकी पश्चिमी तमिलनाडु में अच्छी पकड़ है. अंबुमणि रामदास की PMK का असर उत्तरी तमिलनाडु में है. TTV दिनकरन की AMMK दक्षिण तमिलनाडु में काफी मजबूत है. मध्य तमिलनाडु में GK Vasan की तमिल मानिला कांग्रेस और अन्य छोटी पार्टियां NDA के साथ है.
इस तरह अलग-अलग समुदायों और क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाली पार्टियों को साथ लाकर मोदी ने एक ऐसा सामाजिक गणित (social arithmetic) तैयार करने की कोशिश की है, जो DMK के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगा.
वैसे भी तमिलनाडु में DMK या AIADMK कभी अकेले अपने दम पर नहीं जीते, गठजोड़ अलायन्स बनाकर ही जीत हासिल की है. मोदी अब इसी फॉर्मूले से DMK को चुनौती दे रहे हैं.
तमिलनाडु में प्रचार शुरू करने के लिए नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी का शुभ दिन चुना. DMK को उसके सनातन विरोध पर घेरा, मदुरै के दीपम का सवाल उठाया, तमिलनाडु में रहने वाले हिंदुओं की आस्था और भक्ति का जिक्र किया.
मोदी ने तमिलनाडु में बीजेपी के प्रचार का tone भी सैट कर दिया. सनातन का बेवजह अपमान ऐसा मुद्दा है, जो DMK की कमज़ोर नस है और चुनाव में उसे नुकसान पहुंचा सकता है.
केरल के तिरुवनंतपुरम में मोदी के दो प्रोग्राम हुए. पहला सरकारी और दूसरा राजनीतिक. सरकारी कार्यक्रम में मोदी के साथ मंच पर मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी थे. मोदी ने तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस और एक नई पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया. पिनरई विजयन ने मोदी की तारीफ की, कहा कि केन्द्र सरकार केरल की जिस तरह मदद कर रही है, वो अभूतपूर्व है.
इसके बाद मोदी रोड शो करते हुए NDA की रैली में पहुंचे.
चूंकि तिरुवनंतपुरम में पहली बार बीजेपी का मेयर बना है, केरल के किसी नगर निगम में ये बीजेपी की पहली जीत है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग मोदी को देखने सुनने पहुंचे.
मोदी ने कहा कि एक नगर निगम में जीत किसी को छोटी लग सकती है लेकिन ये शुरूआत है, 1987 में इसी तरह पहली बार बीजेपी को अहमदाबाद नगर निमग में जीत मिली थी, इसके बाद बीजेपी ने गुजरात में सरकार बनाई, एक बार लोगों ने बीजेपी का काम देखा, तो उसके बाद अब तक गुजरात की जनता बीजेपी को ही आशीर्वाद दे रही है…..ऐसा ही केरल में होगा.
मोदी ने सबरीमला के अयप्पा मंदिर में सोने की चोरी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि केरल में लेफ्ट फ्रंट हो या कांग्रेस, दोनों ने सिर्फ जनता का पैसा लूटा है, इन लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान की मूर्तियों पर लगा सोना भी चुरा लिया, भगवान की गुल्लक से चोरी हिंदुओं की आस्था का मज़ाक़ है लेकिन ये मोदी की गारंटी है कि केरल में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो भगवान के घर में चोरी करने वालों को जेल में डाला जाएगा.
जिस वक्त मोदी केरल में कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे, उसी समय दिल्ली में केरल के कांग्रेस नेताओं की बैठक अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के साथ हो रही थी. केरल के सभी बड़े कांग्रेस नेता के. सी. वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला, के. सुरेश और के. सुधाकरन समेत पार्टी के दूसरे बड़े नेता इस बैठक में थे, लेकिन शशि थरूर उस वक्त मोदी के साथ तिरूवंतनपुरम में थे. शशि थरूर ने सफाई दी, कहा कि तिरुवनंतपुरम से सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यक्रम में मौजूद रहना उनके लिए ज़रूरी था. इसकी जानकारी उन्होंने पार्टी को पहले ही दे दी थी.
ये सही है कि तिरूवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बना है, इससे पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं लेकिन केरल में लेफ्ट की जड़ें बहुत गहरी हैं. कांग्रेस भी यहां मजबूत हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ग्रासरूट लेवल पर केरल में बहुत काम किया है. हर जिले में बीजेपी का झंडा पहुंचा है लेकिन वहां बीजेपी अकेले दम पर LDF और UDF का मुकाबला कर पाएगी, ये कहना मुश्किल है.
ये बात बीजेपी नेतृत्व भी समझता है, इसीलिए बीजेपी केरल में छोटी पार्टियों को साथ ले रही है. ये आज मोदी के प्रोग्राम में दिखा. दो छोटी पार्टियों के नेता मंच पर थे. इन पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर पर कोई नहीं जानता लेकिन केरल के कई पॉकेट्स में इनका अच्छा जनाधार है.
एक कंपनी है कीटैक्स. ये बच्चों के कपड़े बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है. इसके मालिक साबू जैकब ने लेफ्ट फ्रंट की सरकार से परेशान होकर खुद अपनी पार्टी बनाई, नाम है, Twenty20. अब Twenty20 पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर केरल में चुनाव लड़ेगी. इसी तरह केरल के बड़े OBC नेता है, तुषार वेलपल्ली. उनकी पार्टी का नाम है, BDJS. इस पार्टी के साथ भी बीजेपी ने गठजोड़ किया है. केरल में बीजेपी की रणनीति है, छोटी पार्टियों को साथ लेकर केरल में LDF और UDF के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाया जाए.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook