My Opinion

Anti-national slogans were raised inside Delhi’s JNU campus again and the university got a bad name. Ten years ago, inside the same JNU campus, anti-national elements had chanted “Bharat Tere Tukde Honge, Inshallah, Inshallah”.
On Monday night, slogans like “Modi, Amit Shah Teri Kabr Khudegi JNU mein” were raised.
Those who chanted these slogans belong to those organisations which had coined “Bharat Tere Tukde Honge” slogan. The president, vice president and general secretary of JNU students’ union were among those who chanted these slogans.
The main reason behind this protest was the rejection of bail petitions of Delhi riots case accused Umar Khalid and Sharjeel Imam by the Supreme Court. The petitions were rejected by the apex court, but the sloganeers targeted the Prime Minister and the Home Minister. They were giving death threats to Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah.
Can such a protest be justified? Can be it accepted that those sitting on Constitutional posts get death threats in the name of opposing a particular ideology? Did the student leaders cross the limits of freedom of expression? Has JNU become a den of urban Naxals?
These are questions that beg answers. The JNU administration has written a letter to Delhi Police seeking registration of FIR against the students.
The meeting of students outside Sabarmati Hostel inside JNU campus was called on Monday night to protest against police inaction against those who allegedly attacked JNU students in 2020. The place was named Guerilla Dhaba. When the crowd gathered, it transpired that the meeting was called to protest rejection of bail petitions of Umar Khalid and Sharjeel Imam.
So long as the slogans were chanted, it was alright, but when the slogans veered to “Modi Teri Kabr Khudegi’, “Amit Shah Teri Kabr Khudegi”, the limit was crossed.
BJP leaders have demanded action against the students who chanted anti-national slogans. Union Minister Giriraj Singh said, JNU has become the head office of tukde-tukde gang and these students must face sedition cases.
What happened in JNU is a clear challenge to patriots. The issue is not about slogans against PM Modi and Amit Shah. It is a crime against humanity to give a call for the death of any individual. Modi was only an excuse, their main target was India.
It was a premeditated attack by urban Naxals from the JNU campus. These elements are quite clever. They chant Inquilab slogans, they shout slogans to condemn RSS and Modi, but in reality, they are challenging the supremacy of law. It is a challenge to our Constitution and Supreme Court.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

दिल्ली में जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय JNU की ज़मीन से एक बार फिर देश के खिलाफ आवाज उठाई गई. JNU को एक बार फिर बदनाम किया गया. जिस JNU में दस साल पहले ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह’ के नारे लगे थे, उसी कैंपस में ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी’ जैसे नारे लगाए गए.
नारे लगाने वाले उन्हीं संगठनों से जुड़े हैं, जिन्होंने ‘देश के टुकड़े होंगे’ जैसे नारे लगाए थे. JNU में लेफ्ट फ्रंट के छात्र नेताओं ने JNU छात्र संघ की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव ने अपने समर्थकों के साथ जम कर नारेबाजी की.
इनकी नाराजगी की वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत की अर्ज़ी खारिज कर दी थी. फैसला सुप्रीम कोर्ट का था लेकिन गुस्सा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर उतारा गया.
मोदी और अमित शाह की मौत की कामना की गई, क्या विरोध करने का ये तरीका ठीक है? क्या विचारधारा के विरोध का मतलब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की मौत की कामना करना है? क्या छात्र नेता अपनी हदें पार कर रहे हैं? क्या JNU अब अर्बन नक्सल्स का अड्डा बन गया है?
JNU प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिख कर इन छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज़ करने के लिए कहा है.
सोमवार की रात JNU के साबरमती हॉस्टल के बाहर AISA और SFI के छात्र नेताओं की एक बैठक बुलाई गई, इसे नाम दिया गया गुरिल्ला ढाबा.
बताया गया कि छात्र संगठनों के लोग साबरमती हॉस्टल के बाहर 2020 में JNU में छात्रों पर हुए हमलों के विरोध में प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि उस मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ लेकिन जब भीड़ जुटी तो समझ आया कि विरोध प्रदर्शन उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत अर्जी खारिज होने के खिलाफ थी.
नारेबाज़ी तक ठीक था लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ‘मोदी तेरी क़ब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी क़ब्र खुदेगी, JNU की धरती पर खुदेगी’, जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए. फिर RSS, BJP, अंबानी, अडानी के ख़िलाफ़ नारे लगने लगे, भगवा को शिकस्त देने के दावे किए गए.
साबरमती हॉस्टल के बाहर जो गुरिल्ला ढाबा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जिस तरह के देश को शर्मसार करने वाले नारे लगे, इसी तरह के नारे इसी JNU में इसी जगह पर दस साल पहले भी लगे थे. तब भारत के टुकड़े-टुकड़े करने की कामना की गई थी.
JNU प्रशासन ने कहा है कि विरोध के नाम पर विश्वविद्यालय की आचार संहिता को तोड़ा गया, लोकतांत्रिक आज़ादी के नाम पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अपमानजनक नारेबाज़ी की गई, इससे कैंपस का माहौल बिगड़ सकता है.
BJP के नेताओं ने इस तरह की नारेबाजी पर नाराज़गी जाहिर की. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि JNU टुकड़े-टुकड़े गैंग का हेड-ऑफिस बन गया है, इस तरह की नारे लगाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुक़दमा चलना चाहिए.
JNU में जो हुआ, उसने एक बार फिर देशभक्तों को ललकारा है. सवाल सिर्फ मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाने का नहीं है. किसी भी व्यक्ति की मौत की कामना करना इंसानियत के खिलाफ अपराध है लेकिन मोदी तो बहाना हैं, देश निशाना है.
JNU में जो हुआ वो अर्बन नक्सलों का सोचा-समझा हमला है. ये लोग बड़े चालाक हैं. इंकलाब का नारा लगाते हैं, मोदी और RSS का नाम लेकर शोर मचाते हैं लेकिन जिस फैसले को ये चुनौती दे रहे हैं वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है.
JNU में लगे ये नारे हमारे संविधान और सुप्रीम कोर्ट को चुनौती है. इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को न्यूयॉर्क के मैनहटन फेडरल कोर्ट में पेश किया गया. दोनों के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी. अदालत में मादुरो ने कहा कि मैं अभी भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं, मैं बेगुनाह हूं, मुझे मेरे घर से जबरन उठा कर यहां लाया गया है. फ्लोरेस ने कहा, मैं वेनेज़ुएला की फर्स्ट लेडी हूं और मैं बेगुनाह हूं.
फ्लोरेस के माथे और कनपटी पर पट्टियां बंधी हुई थी. जज ने दोनों से कहा कि उन्हें बाद में अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा. 17 मार्च को इस केस में अगली सुनवाई होगी. मादुरो और फ्लोरेस के वकील उनकी ज़मानत की अर्जी देने वाले हैं, साथ ही वेनेजुएला दूतावास से संपर्क की मांग भी की गई है.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में रूस, ईरान, फ्रांस, डेनमार्क और कोलम्बिया के राजदूतों ने मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना द्वारा अगवा किये जाने की कार्रवाई की निंदा की, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा कि मादुरो के खिलाफ नशीले पदार्थ की तस्करी में लिप्त होने के गंभीर आरोप हैं.
राष्ट्रपति मदुरो पर ड्रग्स के कारोबार, आतंकवाद और अमेरिका के ख़िलाफ़ साज़िश रचने जैसे आरोप लगाए गए हैं. कुल मिलाकर ये मदुरो की कोर्ट में पेशी कम, अमेरिकी ताकत की नुमाइश ज्यादा लग रही थी.
मदुरो को उनके बेडरूम से अगवा करने के बाद राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि अब उनकी निगाह कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड और मैक्सिको पर है.
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे. डी. वेंस ने कहा कि अमेरिका पश्चिमी गोलार्द्ध पर अपना वर्चस्व चाहता है और ये करके रहेगा.
ट्रंप सैन्य कार्रवाई के जरिए निकोलस मादुरो का अपहरण करने के बाद बहुत जोश में हैं. वो अब दुनिया के तमाम देशों को अमेरिका की सैन्य और आर्थिक ताकत के दम पर डराना चाहते हैं. इसीलिए न्यूयॉर्क में जब वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कोर्ट में पेश किय़ा गया तो आम अपराधियों की तरह पूरी दुनिया के सामने उनकी परेड कराई गई. सुरक्षाकर्मी उनको घसीटते हुए कोर्ट परिसर के अंदर ले गए.
अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मादुरो वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति नहीं, बहुत बड़े अपराधी हैं जिनके साथ ये सुलूक होना चाहिए. वहीं, वेनेज़ुएला में अफरातफरी का माहौल है. मादुरो के समर्थक उनको रिहा कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि उनके विरोधी मादुरो को अमेरिका ले जाने की ख़ुशी में जश्न मना रहे हैं.
वेनेज़ुएला के आम लोगों को लग रहा है कि अब उनके देश में हालात बिगड़ेंगे. ज़रूरी सामानों की क़िल्लत हो जाएगी. इसलिए हज़ारों लोग रात भर लाइन लगा कर रोजमर्रा की जरूरतों का सामान ख़रीद रहे हैं.
उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉडरिगेज़ ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति के तौर पर कमान संभाल ली है. शपथ लेने के बाद नई राष्ट्रपति ने अमेरिका के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव रखा है. डेल्सी पिछले 7 साल से वेनेज़ुएला की उपराष्ट्रपति थीं और निकोलस मादुरो की क़रीबी समझी जाती हैं लेकिन जैसे ही डेल्सी ने वेनेज़ुएला की कमान संभाली, वैसे ही ट्रंप ने उनको भी धमकी दे डाली.
ट्रंप ने कहा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के सारे देश अमेरिका के दबदबे को स्वीकार करें, वेनेज़ुएला की नई राष्ट्रपति अमेरिका की सभी शर्तें मान लें, अमेरिका के निर्देश के हिसाब से अपनी सरकार चलाएं, वरना उनका अंजाम निकोलस मादुरो से भी बुरा होगा.
वेनेज़ुएला के बाद अब ट्रंप की नजर उसके पड़ोसी देश कोलंबिया पर है. ट्रंप ने कोलंबिया को भी सैन्य कार्रवाई की धमकी दी. ट्रंप ने कहा है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रो एक ड्रग डीलर हैं, वो कोलंबिया से अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, लेकिन अब गुस्ताव पेट्रो के दिन भी पूरे हो गए हैं.
असल में डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका के पांचवें राष्ट्रपति जेम्स मनरो की क़रीब 200 साल पुरानी एक नीति को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं. जेम्स मनरो ने कहा था कि उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स के इलाक़े हैं और इसमें किसी और देश का दख़ल अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा.
अब 200 साल बाद ट्रंप कह रहे हैं कि उनका देश उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में कुछ भी करने के लिए आज़ाद है, वो जिस देश में चाहेंगे, दख़ल देंगे, वहां की सरकार गिराएंगे, नई सरकार बनाएंगे, सेना भेजेंगे और किसी ग़ैर-अमेरिकी देश का दख़ल बर्दाश्त नहीं करेंगे. इसी नीति के तहत ट्रंप लैटिन अमेरिका के उन सभी देशों को टारगेट कर रहे हैं जहां ट्रंप की नीतियों का विरोध करने वाली सरकारें हैं.
ट्रंप ने कोलंबिया के अलावा, क्यूबा, मेक्सिको और पनामा को भी धमकाया है. ट्रंप पनामा नहर का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहते हैं जबकि प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ने वाली ये नहर पनामा की है.
क्यूबा के साथ तो अमेरिका की दुश्मनी 65 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जब कम्युनिस्ट क्रांति के बाद क्यूबा में फिदेल कास्त्रो ने सत्ता संभाली थी और अमेरिकी कंपनियों को क्यूबा से निकाल बाहर किया था. इसलिए, वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति को अगवा करने के बाद ट्रंप ने कहा कि अब क्यूबा का भी नंबर आने वाला है क्योंकि, क्यूबा पूरी तरह से वेनेज़ुएला के भरोसे था. लेकिन अब क्यूबा की सप्लाई लाइन बंद हो गई है. इसलिए क्यूबा की सरकार ख़ुद ब ख़ुद गिर जाएगी, अमेरिका को वहां सेना भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.
वेनेज़ुएला में अमेरिकी कार्रवाई का सबसे ज़्यादा विरोध अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको में हो रहा है. मेक्सिको में हज़ारों लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं. मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम भी अमेरिका के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हो चुकी हैं. इसलिए ट्रंप के निशाने पर मैक्सिको भी है. ट्रंप ने कहा है कि मेक्सिको की सत्ता पर ड्रग माफ़िया का कब्जा है, वहां की राष्ट्रपति क्लाउडिया ड्रग माफ़िया से डरती हैं, इसलिए मैक्सिको में सैन्य कार्रवाई ज़रूरी है.
सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ट्रंप अब अमेरिका के सबसे पुराने मित्र देशों को धमकाने लगे हैं. ट्रंप ने कहा है कि वो अगले दो महीनों के भीतर दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड को अपने क़ब्ज़े में ले लेंगे.
उत्तरी ध्रुव के पास ग्रीनलैंड इस वक़्त डेनमार्क का हिस्सा है. डेनमार्क NATO का सदस्य है. डेनमार्क को किसी भी हमले से बचाने की जिम्मेदारी अमेरिका की भी है लेकिन अब ट्रंप ख़ुद ग्रीनलैंड पर हमला करके उस पर क़ब्ज़ा करने की धमकी दे रहे हैं.
असल में ट्रंप की धमकी के पीछे दो वजहें हैं. एक, अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधन पर हैं, दूसरा, ट्रंप को लगता है कि उत्तरी ध्रुव पर रूस और चीन का दबदबा है, यूरोपीय देश इन दोनों का मुक़ाबला नहीं कर सकते, ऐसे में अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के नियंत्रण में रहेगा तो रूस-चीन का मुकाबला करने में मदद मिलेगी.
वैसे ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना का बेस पहले से मौजूद है. फिर भी ट्रंप ने धमकी दी है कि वो ग्रीनलैंड पर क़ब्ज़ा करके रहेंगे.
ट्रंप के इस बयान पर डेनमार्क ने कड़ा ऐतराज़ जताया है. डेनमार्क ने कहा कि अमेरिका की ये धमकी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
पूरी दुनिया अचरज में है कि अमेरिका ने रातों रात एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा लिया. क्या अन्तरराष्ट्रीय कानून इस बात की इजाज़त देता है?
अब अमेरिका वेनेजुएला को चलाना चाहता है. अमेरिकी मीडिया में दो तरह की बातें कही जा रही हैं. एक, अमेरिका की दिलचस्पी वेनेजुएला के तंल भंडारों में है. अमेरिका नहीं चाहता कि वेनेजुएला अपना तेल डॉलर के अलावा किसी और मुद्रा में बेचे. चीन को युआन में तेल बेचना तो अमेरिका को बिलकुल पसंद नहीं आया और वेनेजुएला कोई पहला देश नहीं है जिसे पेट्रोडॉलर में तेल न बेचने का खामियाजा भुगतना पड़ा.
इराक़ और लीबिया ने भी यही करने की कोशिश की थी. दुनिया ने सद्दाम हुसैन और गद्दाफी का हश्र देखा. आज हथकड़ियां लगाए मादुरो को जब कोर्ट में पेश किया गया तो साफ हो गया कि मादुरो का अंत क्या होगा लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वेनेजुएला के लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोई विदेशी ताकत उनके मुल्क को नियंत्रित करे? क्या वहां के लोग चाहेंगे कि वेनेजुएला के संसाधनों का इस्तेमाल उनके कल्याण की बजाय अमेरिका को मजबूत करने के लिए किया जाए?
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook

Handcuffed Venezuelan President Nicola Maduro and his wife Cilia Flores were produced in Manhattan Federal Court of New York, flanked by US marshals.
In court, Maduro and his wife pleaded not guilty. Maduro said, ‘I am still the president of my country, I am a decent man’. Cilia Flores said,’ I am the first lady of the Republic of Venezuela. I am not guilty, I am completely innocent’.
Cilia Flores had bandages on her forehead and right temple when she entered the courtroom flanked by security personnel. Her defense attorney said Flores would need a physical evaluation and potential treatment for “significant injuries” she sustained during the “abduction.”
Maduro sought consular help from the local Venezuelan embassy. The judge adjourned the next hearing to March 17.
Meanwhile, in the UN Security Council, ambassadors of Russia, Iran, France, Denmark and Colombia condemned the military action and abduction of Maduro and his wife, while the American ambassador listed the drug-related smuggling charges against Maduro.
Overall, it was less of a court hearing and more of a public display of American might. Both the Venezuelan president and his wife were handcuffed and dragged by US marshals towards the New York court as dreaded criminals, and images of this were flashed live across the world.
The US is trying to show to the world that Maduro is not a president, but an international criminal who must be dealt with severely.
After abducting Maduro and his wife from their bedroom in Caracas and airlifting them, US President Donald Trump has clearly set his next targets : Colombia, Mexico, Cuba and Greenland.
US Vice-President J. D. Vance has already said, American dominance on western hemisphere will continue. Meanwhile, in the Venezuelan capital of Caracas, Maduro’s colleague Delcy Rodrigues has been installed as interim president. Delcy Rodrigues was the vice-president for the last seven years.
Soon after she took over, Trump issued her a clear warning: “If she doesn’t do what’s right, she is going to pay a very big price, probably bigger than Maduro.”
Trump has now set his eyes on Colombia. Trump implicitly warned Colombian President Gustavo Petro when he told reporters: “Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he’s not going to be doing it very long. Let me tell you”.
Asked if he had similar plans for Cuba, Trump said, “Cuba looks like it’s ready to fall. Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from Venezuelan oil. They’re not getting any of it. Cuba literally is ready to fall.”
Trump is literally following the Monroe Doctrine. It was floated by America’s fifth President James Monroe nearly 200 years ago in 1823.
At that time, Monroe had said, the Western Hemisphere is closed to future colonization and any European interference in the region will be seen as hostile. In return, he pledged US neutrality in European conflicts and promised the US would not meddle in their existing colonies.
The doctrine established distinct spheres of influence and asserted US dominance in the north and south Americas.
Panama is also on Trump’s radar. The US wants to control the Panama canal that links the Pacific to the Atlantic.
In Mexico, Trump is considering bombing cartels trafficking fentanyl to the United States. There are already protests in Mexico and President Claudia Sheinbaum has taken part in protests. Trump says, drug cartels have taken control of power in Mexico and Claudia Sheinbaum fears taking action against them.
The most astonishing part is Greenland.
Denmark has been in control of Greenland since 1814. When Denmark and Norway separated in 1814, Greenland was transferred from the Norwegian to the Danish crown. Denmark ended Greenland’s status as a colony, and integrated it fully into the Danish state.
Moreover, Denmark has been a NATO ally and the US is expected to provide protection to Denmark. There are two main reasons why Trump wants to annex Greenland.
One, it has vast reserves of rare earth resources which the US covets, and two, Trump feels both Russia and China are trying to expand their dominance in the North Pole region and the European countries cannot counter them. The US already has a military base in Greenland.
The world is astonished how the US used its army to kidnap the head of state of a country from his bedroom and took him and his wife as prisoners to be produced in its court.
Does international law allow this? Trump says, American will now “run” Venezuela. There are speculations in American media that the US covets the huge crude reserves that Venezuela has. Secondly, the US does not want Venezuela to sell its crude to any country in any currency other than the US dollar. The US does not want China to buy Venezuelan crude in its currency, yuan.
Venezuela is not the first country which is facing action from the US for not selling its crude in petro dollars. Iraq and Libya had tried similar things in the past. The world knows what happened to Saddam Hussein and Muammar Gaddafi.
When Nicolas Maduro and his wife were produced in handcuffs in a US court, their fate was sealed. But the main question is: Will the people of Venezuela accept that a foreign power will control their nation?
Will the people of Venezuela accept that their resources will be used to strengthen American economy instead of being spent on their welfare?
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook