My Opinion

In my primetime 9 pm show ‘Aaj Ki Baat’ on Thursday, we showed how cyber criminals tried to trap an elderly lady, Usha Shukla, in Lucknow’s Vikas Nagar by posing as CBI officers and asked her to transfer her Rs 1.5 crore of her hard-earned savings in the form of fixed deposits to a fake account.
It was timely intervention by Punjab National Bank local staff and manager that police entered the scene and the lady was saved from being scammed.
The lady got a video call from an unknown number on December 11. In the video, the gangsters posed as CBI officers and told the lady that her phone was used by her son for transferring money to terrorists linked to Pahalgam attack.
Usha Shukla was terrified. She told India TV reporter Ruchi Kumar that the caller and two others, including a woman, were in police uniform. The fraudsters told Usha Shukla that if she wanted to save herself from being arrested, she must remain under ‘digital arrest’, shall not talk about this to anybody, shall not move out of the house and disallow her maid to come.
Usha Shukla stays alone in her apartment. Her children work in other cities. She did not even tell her son about this. The thugs took bank account details from the lady and told her to transfer her fixed deposit money to an account they gave her. They promised that the money would be returned within two or three days, once the case is closed.
The lady was instructed to ring up the number daily to say ‘good morning’, send message every hour, and say ‘good night’ before going to sleep. She was asked not to switch off her phone when she is asleep.
Usha Shukla went to the Vikas Nagar branch of Punjab National Bank and told the staff that she wanted to withdraw all her money kept in fixed deposits. The employee Ankita tried to convince Usha not to do this, but the lady was adamant.
Ankita then told the branch manager Shravan Rathore. He spoke to the old lady and tried to deflect her attention by telling her that the account to which the money is to be transferred was incorrect.
When Usha went outside to speak to the fraudsters on phone, a bank employee was sent to hear her conversations. The bank manager then decided to call the police. It was only then that the cat came out of the bag, the gang members knew their game was up and they disconnected the call.
More than Rs 3,000 crore had been scammed from people in the name of ‘digital arrest’. 17,718 cases of digital arrest were registered in the first two months of 2025. When these facts were revealed to Chief Justice of India Justice Surya Kant, he was astonished at the scale of such crimes.
Cyber criminals recreate police stations and even courtrooms to fool innocent people. They use fake documents and most of them operate outside India. Once the money is transferred through ‘mule accounts’, no traces remain about the end users. For police, it is difficult to recover the money that has been scammed.
The biggest weapon against digital arrest is: awareness. Let me repeat this again. There is nothing called digital arrest. If anybody threatens digital arrest, contact the nearest police station and take help from your friends before falling into any trap.
The government has set up a helpline for reporting cyber crimes. The helpline number is 1930. If any such cyber fraud happens, dial 1930. The sooner you contact the police, the greater is the possibility of nabbing the fraudsters.
In the Lucknow case, if the bank officer had not displayed timely caution, another elderly citizen could have been robbed.

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मैंने आपको कई बार बताया है कि साइबर अपराध करने वाले लोगों को कैसे ठगते हैं, कभी पुलिस स्टेशन जैसा माहौल बनाकर, कभी CBI या ED का अफसर बनकर, कभी कोर्ट कचहरी जैसा सेट बनाकर, जज बनकर लोगों को लूटते हैं.

ऐसा ही एक मामला लखनऊ में हुआ. एक बुजुर्ग महिला को ये कहकर डराया गया कि उसके नंबर का इस्तेमाल पहलगाम हमले के आतंकवादियों को पैसा पहुंचाने के लिए किया गया. डरी हुई बुजुर्ग महिला को चार दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया. घबराकर ये महिला अपनी जिंदगी भर की जमापूंजी के डेढ़ करोड़ रूपए ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर करने के लिए बैंक पहुंच गई.

वो तो ऐन मौके पर बैंक के अधिकारियों को शक हो गया, उन्होंने महिला को सतर्क किया लेकिन वो महिला पैसे ट्रांसफर करने की जिद पर अड़ी रही. वो घबराई हुई थी. बैंक अफसरों को फोन तक दिखाने से इंकार कर दिया. बैंक के अफसरों ने तीन घंटे तक उसे समझाया, फिर पुलिस को बुलाया.

तब जाकर महिला ने पूरी बात बताई. जैसे ही पुलिस सक्रिय हुई, तो ठगों ने फोन डिस्कनैक्ट कर दिया. आखिरकार महिला ठगी का शिकार होने से बच गई.

इस केस को देखना और समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हजारों लोग इसी तरह जालसाजी का शिकार होते हैं. लोगों में जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है.

लखनऊ के विकास नगर में रहने वाली उषा शुक्ला के पास unknown नंबर से फ़ोन आया. कॉल करने वाले शख्स ने खुद को CBI अफसर बताया, कहा कि इस नंबर का इस्तेमाल आतंकवादी घटनाओं में हुआ है. यह सुनकर ऊषा शुक्ला बुरी तरह घबरा गईं.

उन्होंने इंडिया टीवी की संवाददाता रुचि कुमार को बताया कि कॉल करने वाला पुलिस की ड्रेस में था, वहां दो लोग और बैठे थे जिसमें एक महिला भी थी. इन ठगों ने उषा शुक्ला से कहा कि अगर वो गिरफ़्तारी से बचना चाहती हैं तो डिजिटल अरेस्ट रहना पड़ेगा, घर में किसी से बात नहीं करेगी, किसी को कुछ नहीं बताएंगी.

उषा शुक्ला घर में अकेले रहती हैं. बच्चे बाहर रहते हैं. उनके पास पहली बार साइबर ठगों का फ़ोन 11 दिसंबर को आया था. उसके बाद से ठग लगातार उनके कॉन्टैक्ट में थे. घर में नौकरानी के आने पर भी पांबदी लगा दी थी.

ठगों ने उषा शुक्ला को निर्देश दिया था कि वो चौबीसों घंटे वीडियो कॉल पर रहेंगी, सुबह जागते ही वीडियो कॉल पर गुड मार्निंग कहेंगी, हर घंटे मैसेज देंगी, सोने से पहले गुड नाइट कहेंगी, लेकिन फोन ऑफ नहीं करना है.

उषा शुक्ला ठगों की बातों से इतना डर गई थीं कि उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है. ठगों ने उषा शुक्ला से उनके बैक खातों का ब्यौरा लिया.

जब ठगों को पता लग गया कि महिला के पास डेढ़ करोड़ की FD हैं तो उन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया और कहा कि सारा पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दे. जांच के बाद दो-तीन दिन में पैसा वापस आ जाएगा. साथ में ये धमकी भी दी कि अगर किसी को इसकी जानकारी दी तो उसके परिवार वालों की जान खतरे में आ सकती है.

इसके बाद, उषा शुक्ला सीधे विकास नगर में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में पहुंचीं. बैंक अफसरों से अपनी 13 Fixed Deposit को तुड़वा कर ठगों की तरफ से बताए गए खाते में पैसा ट्रांसफर कराने को कहा.

बैंक में काउंटर पर बैठी महिला को उषा शुक्ला के हावभाव पर शक हुआ. उसने अपने सीनियर को जानकारी दी. सीनियर ने पुलिस को कॉल किया क्योंकि उषा इस क़दर ठगों की बातों के जाल में फंसी हुई थीं कि किसी को कुछ बताने को तैयार नहीं थी.

पुलिस पहुंची तो सारा सच सामने आ गया. उषा शुक्ला ठगी का शिकार होने से बच गईं.

बैंक में उषा शुक्ला की बात सबसे पहले एक कर्मचारी अंकिता से हुई. अंकिता ने उषा शुक्ला से बार-बार पूछा कि वो सारा का सारा पैसा क्यों ट्रांसफर करना चाहती है.

अंकिता ने उषा को बहुत समझाया लेकिन उषा जी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थीं. इससे उन्हें लगा कि जरूर कोई गड़बड़ है, तब उन्होंने ब्रांच मैनेजर को बताया.

ब्रांच मैनेजर श्रवण राठौर ने उषा शुक्ला से ख़ुद बात की. तीन घंटे तक अपने पास बैठाए रखा. फिर ये कहकर टालने की कोशिश की कि जो एकाउंट नंबर दिया गया है, वो ग़लत है.

इसके बाद उषा शुक्ला बैंक से बाहर गईं. बाहर जाकर चुपके से ठगों से फिर से बात करने लगीं तो बैंक मैनेजर ने चपरासी को उन पर नज़र रखने को कहा.

जब बैंक वालों को भरोसा हो गया कि वो इस वक़्त डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगों के जाल में फंसी हुई हैं, तो बैंक मैनेजर ने पुलिस को बुला लिया.

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगने वाले भोले भाले लोगों से तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा अब तक लूट चुके हैं.

पिछले दिनों जब ये आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी चौंक गए. उन्हें ज़रा भी अंदाजा नहीं था कि ठगी का दायरा इतना बड़ा हो सकता है. डिजिटल अरेस्ट का स्केल कितना भयानक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल के शुरुआत के दो महीने में डिजिटल अरेस्ट के 17,718 केस दर्ज किये गए.

डिजिटल अरेस्ट के शिकार ज्यादातर बुजुर्ग होते हैं जिन्हें डराकर उनके बैंक से पैसा ट्रांसफर करा लिया जाता है – जालसाजी करने वाले कभी नकली पुलिस स्टेशन दिखाते हैं तो कभी फर्जी कोर्ट दिखाकर लोगों को जेल का डर दिखाते हैं.

ये बेईमान लोग फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल भी करते हैं. ज्यादातर मामलों में ये अपराधी बाहर के मुल्कों से काम करते हैं. इसीलिए एक बार पैसा ट्रांसफर हो गया तो उसे वापस लाना मुश्किल हो जाता है.

इसीलिए डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराध से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है – जागरूकता. मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती. अगर कोई इस तरह की धमकी दे तो तुरंत अपने आसपास के लोगों को या पुलिस को रिपोर्ट करें.

सरकार ने साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए अलग हैल्प लाइन नंबर जारी किया है. ये नंबर है 1930. अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो 1930 पर जरूर रिपोर्ट करें. जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, अपराधियों के पकड़े जाने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी.

लखनऊ वाले केस में भी अगर बैंक की अफसर सतर्क न होती, समझदारी न दिखाती तो एक और बुजुर्ग ठगी का शिकार हो जातीं.

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बंगाल से चौंकाने वाली खबर आई. पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट सामने आया है, उसमें 58 लाख से ज्यादा लोगों के वोट कटे हैं लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि पश्चिम बंगाल में एक करोड़ नब्बे लाख से ज्यादा वोटर्स को suspicious (संदेहास्पद) की कैटगरी में रखा गया है.
बंगाल की वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल के मुताबिक, कुल वोटर्स की संख्या करीब 7 करोड़ 66 लाख है. अगर इनमें भी एक करोड़ नब्बे लाख वोटर संदेह के दायरे में हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या है.
दावा किया जा रहा है कि इन एक करोड़ नब्बे लाख लोगों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं. SIR के दौरान जो फॉर्म भरे गए, उनके अध्ययन से पता लगा कि लाखों फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पिता और उसके बेटों की उम्र में पन्द्रह साल से कम का अंतर हैं, आठ लाख से ज्यादा फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पिता और पुत्र की उम्र में पचास साल से ज्यादा का अन्तर हैं. इसी तरह की अलग-अलग गड़बड़ियों वाले लाखों मामले हैं. चुनाव आयोग को करीब 12 लाख ऐसे फार्म मिले, जिनमें पिता और बच्चे की उम्र का अंतर 15 साल से कम है.
चूंकि देश में शादी की कानूनी उम्र 18 साल है इसलिए पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल का अंतर कैसे हो सकता है? इसी तरह 8 लाख 77 हजार से ज्यादा ऐसे फॉर्म हैं जिनमें मां-बाप और बच्चों की उम्र का अंतर 50 साल से ज्यादा है. तीन लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म्स मिले हैं जिनमें दादा-दादी और पोते-पोती की उम्र का अंतर 40 साल से कम है.
करीब 85 लाख फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पिता का नाम या तो है नहीं या फिर रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा है. डेटा की एनालिसिस में 24 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म मिले जिनमें बच्चों की संख्या छह या उससे ज्यादा हैं.
SIR के दौरान 45 साल से ज्यादा उम्र के करीब 20 लाख लोगों ने पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने के लिए आवेदन किया है. इन सारे मामलों को संदेहास्पद कैटेगरी में रखा गया है.
अब चुनाव आयोग जिलेवार ऐसे सारे मामलों की जांच करा रहा है जिससे अगर डेटा एंट्री में गड़बड़ी हुई है तो सुधारा जा सके. और अगर वाकई में ये लोग फर्जी वोटर हैं या फिर घुसपैठिए हैं, तो उनकी पहचान की जा सके.
बंगाल में जिन एक करोड़ नब्बे लाख लोगों को संदेहास्पद कैटेगरी में रखा गया है, उन सबको नोटिस भेजा गया है. उन्हें सफाई का मौका दिया जाएगा लेकिन इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने ज़मीनी स्तर पर इस तरह के मामलों की जब पड़ताल की, तो हैरान करने वाला सच सामने आया.
बंगाल के बर्धमान जिले में हमारे संवाददाता उस परिवार के पास पहुंचे जिसके enumeration फॉर्म के मुताबिक पिता की उम्र 63 साल है जबकि उसके दो बेटों की उम्र 59 और 58 साल की है. पिता और बेटे की उम्र में सिर्फ 4 साल का फासला है. जब परिवार वालों से बात की गई तो पता लगा कि जिन दो लोगों को बेटों के तौर पर दिखाया गया है, वो असल में बांग्लादेशी हैं.
बर्धमान जिले के शीतल गांव बूथ की वोटर लिस्ट में सरोज माझी की उम्र 63 साल दर्ज है जबकि उनके एक बेटे लक्ष्मी माझी की उम्र 59 साल और दूसरे बेटे सागर माझी की उम्र 58 साल लिखी हुई है.
हमारे संवाददाता ने सरोज माझी से पूछा कि क्या लक्ष्मी माझी और सागर माझी आपके बेटे हैं, तो सरोज मांझी ने साफ इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कि उनके बेटों का नाम तो सुजीत माझी और अनूप माझी है. सरोज माझी ने कहा कि लक्ष्मी माझी और सागर मांझी उनके गांव में रहते हैं, लेकिन वो उनके बेटे नहीं हैं. सरोज मांझी ने कहा कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए ये नहीं बता सकते कि लक्ष्मी और सागर का नाम उनके बेटों के तौर पर कैसे दर्ज हो गया.
जब हमारे संवाददाता सागर माझी के पास पहुंचे..तो सागर ने साफ बता दिया कि वो बांग्लादेशी है. सागर माझी ने बताया कि वो बांग्लादेश से काम की तलाश में भारत आया था, फिर यहीं बस गया. उस वक्त बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार थी. CPI-M के कार्यकर्ताओं ने उसका वोटर कार्ड बनवाया और उसमें पिता की जगह सरोज माझी का नाम लिखवा दिया था.
इसके बाद सागर माझी की पत्नी लिपिका माझी ने भी इस बात की पुष्टि की कि वो बांग्लादेशी हैं. लिपिका ने कहा कि सरोज मांझी उसके मुंहबोले ससुर हैं. वोटर कार्ड में उनका नाम पिता की जगह लिखा है.
लिपिका ने कहा कि वे लोग बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार से परेशान होकर भारत आए थे. यहां के नेताओं ने जो कहा उसे मान लिया. इसीलिए सरोज मांझी का नाम पिता की जगह लिखवा कर वोटर कार्ड बनवा लिया था.
अब ये तो साफ हो चुका है कि बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं. लेकिन एक करोड़ नब्बे लाख से ज्यादा संदेहास्पद वोटर्स की पहचान और 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने पर ममता बनर्जी की पार्टी परेशान है.
हालांकि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, उसकी सही वजह चुनाव आयोग ने बताई है. चुनाव आयोग का कहना है कि बंगाल में जिन 58 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, उनमें 24 लाख से ज्यादा की तो मौत हो चुकी है, 20 लाख ऐसे लोगों के नाम हैं, जो दूसरे राज्यों में जाकर बस गए हैं, 1 लाख 38 हजार से ज्यादा लोग ऐसे मिले जिनके नाम पर दो या उससे भी ज्यादा वोट बने थे और 12 लाख बीस हजार वोटर्स को कई अता-पता नहीं है. इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया.
दिलचस्प बात ये है कि बंगाल में वोटर लिस्ट से सबसे ज्यादा नाम नॉर्थ और साउथ परगना इलाके में कम किए गए हैं. दोनों जिलों में करीब 8-8 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं.
लेकिन SIR के बाद वोटर लिस्ट में कुछ गलतियां भी सामने आई हैं. कोलकाता के न्यू अलीपुर में शुकदेव रूपराय नाम के शख्स का दावा है कि उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था लेकिन SIR के दौरान उनका फॉर्म नहीं आया. जब उन्होंने BLO से पूछा तो पता लगा कि उनका नाम मृत कैटेगरी में डाल दिया गया है. हैरानी की बात ये है कि शुकदेव की मां का फॉर्म आया है. उनकी मां की मौत 2024 में हो चुकी है.
तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी के बहुत से नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं, जो जिंदा है लेकिन लिस्ट में उन्हें मृत घोषित कर दिया है.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तनाव में है क्योंकि ममता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 44 ,787 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं. जैसे ही ये जानकारी आई वैसे ही ममता ने तृणमूल कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स को अलर्ट किया है. उनके साथ मीटिंग कर उन्हें निर्देश दिया कि अब भी वक्त है, पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाएं, जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं उनकी कानूनी सहायता करें.
बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में , जहां उन्होने पिछली बार ममता बनर्जी को हराया था, 10 हजार से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं. बीजेपी ने बंगाल में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है.
बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए बसे हैं. आज से नहीं, 50 साल से घुसपैठ हो रही है. ये बात सब जानते हैं. जब बंगाल में वाम मोर्चा सरकार थी तब वामपंथी दलों के नेता घुसपैठियों को बसाते थे, उनके राशन कार्ड, वोटर कार्ड बनवाते थे. ये काम वाम मोर्चा सरकार जाने के बाद भी जारी है.
बंगाल में घुसपैठियों के बसने की बात जानते सब थे लेकिन बोलता कोई नहीं था. 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त के गृह मंत्री ने संसद में कबूल किया था कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या दो करोड़ से ज्यादा है लेकिन उनकी पहचान कैसे होगी, घुसपैठियों को देश से बाहर कैसे निकाला जाएगा, इसकी बात कोई नहीं करता था.
अब SIR हुआ तो असलियत सबूत के साथ सामने आ रही है. इसका असर बंगाल के सियासी समीरकणों पर भी पड़ेगा. इसीलिए ममता बनर्जी SIR को लेकर इतनी परेशान हैं.

यूपी में SIR को लेकर दिक्कतें

SIR को लेकर दिक्कतें उत्तर प्रदेश में भी आ रही हैं लेकिन किसी भी असली वोटर का नाम छूट न जाए इसके लिए पूरा प्रशासन लगा है. मिसाल के तौर पर गाजियाबाद में अभी भी 35 प्रतिशत वोटर्स का फॉर्म वापस नहीं आया है. इनमे से 15 प्रतिशत स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, 15 प्रतिशत का कोई अता-पता नहीं है.
गाज़ियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौकरी के हिसाब से जगह बदलता रहता है. सोसाइटी में रहने वाले लोगों में ज्यादातर किराए के घर में रहते हैं. वो भी सोसाइटी बदलते रहते हैं.
गाज़ियाबाद जिले में SIR के नोडल ऑफिसर ADM सौरभ भट्ट ने कहा कि गाज़ियाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहां बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर भी हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, ये लोग माइग्रेट करते रहते हैं. इनमें बहुत से लोगों ने enumeration फॉर्म नहीं भरा है. इसीलिए SIR के फॉर्म वापस आने का आंकड़ा कम दिखाई दे रहा है.
उत्तर प्रदेश से मेरी जानकारी ये है कि जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां लोगों ने जमकर form भरे हैं, अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाए हैं और ये सुनिश्चित किया है कि किसी का नाम न कटे, इस काम में मुस्लिम संगठनों ने सक्रिय होकर काम किया, मस्जिदों से SIR के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया, जो अच्छी बात है.
दूसरी तरफ हिंदू बहुल इलाकों में SIR पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया. किसका नाम कटा है और किसका नाम शामिल हुआ, इसकी लोगों ने ज्यादा परवाह नहीं की.
अब बीजेपी के नेताओं को इसकी चिंता हुई है और पार्टी ने अपने संगठन के लोगों से वोटर लिस्ट पर ध्यान देने को कहा है. दो दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की पुष्टि की थी, उन्हें लगता है जिन इलाके में लोगों के वोट काटे गए उनमें 90 प्रतिशत बीजेपी के मतदाता हैं. अब योगी ने भी इसपर संगठन से ज़ोर लगाने को कहा है.
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A surprising report came from West Bengal, where names of more than 1 crore 90 lakh voters have been kept under ‘suspicious’ category in the draft electoral rolls.
The draft rolls show, total number of voters is nearly 7.66 crore, out of which names of 1.9 crore voters have been kept in ‘suspicious’ category. This is quite a large figure. It is being alleged that many of these 1.9 crore voters could be infiltrators from Bangladesh.
Analysis of most of the filled enumeration forms has thrown up surprises.
The age difference between father and son is less than 15 years in several lakh cases, while in more than 8 lakh 77 thousand forms, the difference between father’s and son’s age is more than 50 years.
The Election Commission has received nearly 12 lakh forms in which the age difference of father and children is less than 15 years.
Since marriageable age in India is 18 years, questions are being raised how there can be 15-year difference in the ages of father and children.
In more than 3 lakh forms, the age difference between grandparents and grandchildren is less than 40 years.
Data analysis shows, nearly 85 lakh forms have been received where the name of father is either missing or it does not match with records.
More than 24 lakh forms have been received which show the number of offsprings of a man to be more than six.
Nearly 20 lakh people, in the age group 45+ years, have applied for inclusion of names in electoral rolls for the first time. All these cases have been put in ‘suspicious’ category.
The Election Commission is now combing all such cases district-wise to check whether there was any error in data entry so that these could be rectified. It will also check whether they are fake voters or infiltrators who can be identified.
Notices have been sent to 1.9 crore people, whose names have been kept in ‘suspicious’ category. They will be allowed to state their case before the competent authorities.
India TV reporters went to meet some of these people, and the truth that tumbled out was surprising.
In Bardhaman district, our reporter met a family, whose enumeration forms show the age of father as 63 years, while the ages of his two sons were shown as 59 and 58 years.
The family members told our reporter that names of two persons shown as sons in the enumeration forms were actually Bangladeshis.
In Sheetal village of Bardhaman district, Saroj Majhi’s age was shown as 63 years, while his two sons Laxmi Majhi and Sagar Majhi’s ages were shown as 59 and 58 years respectively.
Saroj Majhi told our reporter that the names of his two sons are Sujit and Anoop. He however said, Laxmi and Sagar Majhi live in his village, but they are not his sons. He said, he was not quite literate and was unable to tell how Laxmi and Sagar have been shown as his sons in enumeration forms.
When India TV reporter met Sagar Majhi, the truth came out.
Sagar admitted that he had come from Bangladesh in search of job, when Left Front was ruling West Bengal. He said, CPI-M workers helped him in getting a voter card, and they inserted the name of Saroj Majhi as his father.
Sagar’s wife Lipika Majhi confirmed that they came from Bangladesh. She said, Saroj Majhi is our “affectionate” father-in-law and we inserted his name as our father.
Lipika said, they left Bangladesh because of atrocities on Hindus and local leaders in West Bengal helped them in settling here.
Now that Bangladeshi infiltrators have been detected in the draft electoral rolls, the ruling Trinamool Congress is naturally worried.
More than 58 lakh names have been deleted from electoral rolls. The Election Commission has said, out of them, more than 24 lakh voters are dead, nearly 20 lakh are those who have settled in other states, more than 1.38 lakh are those who have enrolled in more than two places, and no whereabouts are known about nearly 12 lakh voters.
North and South 24 Pargana are the two districts, where nearly 8 lakh voters have been deleted in each.
Some errors have been noticed during the SIR process.
Sukdeb Ruproy of New Alipore in Kolkata claimed that his name was there in the 2002 electoral roll, but he did not get the enumeration form this time. The local BLO told him, his name has been put in ‘dead’ category. Surprisingly, a form was sent to his mother, who had died in 2024.
Trinamool leader Abhishek Banerjee alleged that names of many TMC leaders and workers, who are alive, have been shown in ‘dead’ category.
In Chief Minister Mamata Banerjee’s constituency Bhowanipore in Kolkata, names of 44,787 electors were deleted. Mamata has alerted TMC booth level agents to go to each home and provide legal help to those whose names have been deleted.
In Leader of Opposition Suvendu Adhikari’s Nandigram constituency, where he defeated Mamata Banerjee last time, more than 10 thousand names have been deleted. BJP has blamed Mamata Banerjee for these deletions.
There is no gainsaying the fact a large number of people from Bangladesh have settled in West Bengal. This infiltration has been continuing for the last five decades. It is a known fact. When the Left Front was ruling West Bengal, Left leaders used to help these infiltrators to settle in West Bengal and even provide them with ration cards and voter cards. This has been continuing even during Trinamool Congress rule.
People in West Bengal knew infiltrators from Bangladesh were settling in their state, but nobody was speaking out. During UPA rule in 2006, the then Home Minister had admitted in Parliament that the number of Bangladeshis settled in India is more than two crore. But nobody spoke about how to identify them and send them back to Bangladesh. With Special Intensive Revision, the realities are now staring in the face. This will also affect political equations in West Bengal. This is the reason why Mamata Banerjee is worried about SIR.

SIR problems surface in UP

SIR process in Uttar Pradesh has also caused problems, in a different manner.
The state administration is trying to ensure that no eligible voter is left out. For example, in Ghaziabad, nearly 35 per cent enumeration forms are yet to be submitted.
Out of these, 15 per cent voters have either shifted to other places while there is no trace about another 15 per cent of voters.
A large number of voters in Ghaziabad and Noida changed residence because of jobs. Those living on rent in residential societies leave the state once they change jobs.
The SIR nodal officer of Ghaziabad district, Additional DM Saurabh Bhatt said, Ghaziabad, being an industrial area, has a large number of factory workers. Many of them work in factories, live in shanties and then migrate once they switch jobs. Most of them have not filled up their enumeration forms. This is the reason why there is decline in the number of those submitting their forms, he said.
As far as I know, in Uttar Pradesh, there are Muslim dominated localities where people have submitted forms in large numbers. They have also applied for inclusion of their names in electoral rolls.
Muslim organisations are proactive in ensuring that nobody’s name is not left out. Even appeals were issued from mosques asking people to fill up the forms.
On the contrary, in Hindu dominated localities, people have not paid much attention to SIR. Many of them are not bothered whether their names have been deleted or not.
BJP leaders are now worried how to set this right. Two days ago, UP chief minister Yogi Adityanath confirmed this, when he asked the party workers to focus on this, because nearly 90 per cent of those, whose names have not been submitted, are supposed to be BJP supporters.
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महात्मा गांधी के नाम पर संसद में जमकर हंगामा हुआ. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में मनरेगा की जगह नई स्कीम वाला बिल पेश किया. मोदी सरकार ग्रामीण इलाकों में रोजगार गारंटी के लिए जो नई स्कीम लाई है उसका नाम है, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण. संक्षिप्त में इसका नाम है, विकसित भारत -जी राम जी.
पहले कांग्रेस की सरकार जो योजना लाई थी, उसका नाम था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, संक्षिप्त में मनरेगा. नरेंद्र मोदी की सरकार ने योजना के नाम में महात्मा गांधी की जगह राम जी का नाम इस्तेमाल कर दिया. बस यही बात विपक्ष को बुरी लग गई.
विपक्ष ने सरकार के इस बिल को राष्ट्रपिता का अपमान बता दिया. आरोप लगाया कि बीजेपी महात्मा गांधी से नफरत करती है, इसलिए अब बापू का अपमान कर रही है.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी भी रामराज्य की बात करते थे, सरकार जी-राम-जी स्कीम लाकर बापू के सपने को ही पूरा कर रही है, इसलिए विपक्ष को महात्मा गांधी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं हैं.
विपक्ष के सासंद बिल का विरोध करने की पूरी तैयारी के साथ आए थे. जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने बिल पेश किया, तो हंगामा शुरू हो गया. विपक्ष के सांसद महात्मा गांधी की फोटो वाले पोस्टर लहराए जाने लगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई.
प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के सांसदों ने जी-राम-जी योजना के विरोध में मार्च निकाला. संसद परिसर में बापू की प्रतिमा के सामने खड़े होकर नारे लगाए, कांग्रेस के कुछ नेता तो संसद के पुराने भवन में गए और छत पर खड़े होकर नार लगाए.
विपक्ष का पहला विरोध योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर है. दूसरी आपत्ति योजना के खर्च का शेयर राज्यों पर डालने को लेकर है. मनरेगा के तहत साल में सौ दिन रोजगार की गारंटी है, नई योजना के तहत सरकार 125 दिन के रोजगार की गारंटी दे रही है. मनरेगा के तहत खर्चे में नब्बे प्रतिशत बोझ केन्द्र सरकार उठाती थी, और राज्यों को सिर्फ दस प्रतिशत पैसा देना होता था. लेकिन जी-राम-जी स्कीम के तहत उत्तर पूर्व और हिमालयन राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों को चालीस प्रतिशथ बोझ उठाना होगा. केन्द्र सरकार साठ परसेंट पैसा देगी.
विपक्ष का कहना है कि इससे राज्यों पर बोझ पड़ेगा, राज्य पैसा नहीं दे पाएंगे और रोजगार गांरटी की स्कीम धीरे धीरे बंद हो जाएगी.
अखिलेश ने कहा कि जी-राम-जी योजना राज्यों के लिए खतरनाक है, राज्यों के पास इतना पैसा नहीं है कि हजारों करोड़ रूपए इस योजना के लिए दे सकें.
जी-राम-जी योजना के कुछ और प्रावधानों पर भी विपक्ष को आपत्ति है. मनरेगा के तहत क्या काम होना है, कब होना है, इसका फैसला ग्राम प्रधान या सरपंच करते थे, लेकिन जी-राम-जी योजना के तहत किस ग्राम पंचायत को कितना पैसा मिलेगा, क्या काम होगा, कब होगा, इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी. विरोधी दलों के नेता इसे पंचायती राज कानून के खिलाफ बता रहे हैं.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा के तहत क्या काम हो रहा है, राज्य इसका ब्यौरा नहीं देते, मनरेगा में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था, लीकेज बहुत हो रहा था, खेती के काम के लिए मजदूरों की जब जरूरत होती है तब मजदूर नहीं मिलते थे, इसलिए वक्त के हिसाब से योजना को बदलने की जरूरत है.
किसी भी कल्याणकारी योजना को जांचने का पैमाना ये होना चाहिए कि योजना से कितने लोगों का भला हुआ? क्या वाकई में पैसा सही लोगों तक पहुंचा? क्या पैसे का सही इस्तेमाल हुआ?
ये भी समझना चाहिए कि कल्याण करते करते कोई ऐसे side effect तो नहीं हुए जिससे किसी का नुकसान हुआ. मनरेगा को भी इसी आधार पर तोला जाना चाहिए. अब तक मनरेगा पर 11 लाख करोड़ से ज्यादा रूपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन क्या कोई बता सकता है कि 19 साल में मनरेगा के जरिए किन किन योजनाओं पर काम हुआ?
असल में ग्राम प्रधानों ने मनरेगा को अपनी मनमर्जी के मुताबिक मजदूरों से निजी काम कराने का ज़रिया बना लिया. मनरेगा की वजह से खेती के लिए मजदूर कम मिलने लगे. अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि योजना का नाम गांधी जी के नाम पर है या ‘राम जी’ के नाम पर?
फर्क तो इस बात से पड़ना चाहिए कि स्कीम में जो बदलाव किए गए हैं, क्या उनसे जनता का ज्यादा फायदा होगा?

दिल्ली में ज़हरीली हवा : नीयत ठीक, नीति गलत

दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों का सांस लेना मुश्किल हो गया है. हालांकि तीन दिन तक गंभीर और खतरनाक कैटगरी में रहने के बाद मंगलवार सुबह AQI में थोड़ा सुधार हुआ. सुबह दिल्ली में AQI 377 था जबकि सोमवार को AQI 498 था.
दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को कम करने की तमाम कोशिशें कर रही हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिली. इसलिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा न दिल्ली के लोगों से मांफी मांगी.
सिरसा ने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है लेकिन समस्या बहुत गंभीर है. इसलिए आठ नौ महीने में इस पर काबू पाने में नाकाम रही.
दिल्ली सरकार ने 18 दिसंबर से दूसरे राज्यों की सिर्फ BS-6 ग्रेड की गाड़ियों को ही दिल्ली में प्रवेश देने का फैसला किया है. दिल्ली में बुधवार से उन गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल नहीं मिलेगा जिनके पास पॉल्यूशन प्रमाणपत्र नहीं होगा.
मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रदूषण की बीमारी आम आदमी पार्टी की सरकार से विरासत में मिली है, 12 साल पुरानी इस बीमारी को 9-10 महीनों में ठीक करना संभव नहीं है लेकिन फिर भी सरकार दिल्ली के लोगों को राहत देने की पूरी कोशिश कर रही है.
दिल्ली में लोग ज़हरीली हवा के कारण वाकई बेहद परेशान हैं. खांस-खांसकर लोगों का बुरा हाल है लेकिन ये समस्या न तो एक दिन में पैदा हुई और न ही रातों रात इसका कोई हल निकल सकता है. जोश-जोश में सिरसा ने प्रदूषण कम करने के बड़े-बड़े दावे तो कर दिए, हैडलाइन्स बना ली, पर सुधार नहीं हुआ. उनका artificial rain का प्रयास भी हवा-हवाई हो गया. नीयत ठीक थी लेकिन नीति गलत हो गई. इसीलिए सिरसा को जनता से माफी मांगनी पड़ी.
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There were loud protests in Lok Sabha when the government on Tuesday introduced the contentious VB—G RAM G BILL which is going to replace the flagship rural job programme MGNREGA.
Opposition members protested removal of Mahatma Gandhi’s name from the scheme and questioned the need for diluting the provisions of the scheme.
The Viksit Bharat – Guranatee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) , in short, VB-G RAM G Bill seeks to replace Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA).
Opposition MPs trooped into the Well raising slogans of “Gandhiji ka yeh apman, nahi sahega Hindustan”. They waved placards bearing pictures of Mahatma Gandhi.
Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan, while introducing the Bill, said, there is no need for the Opposition to shed crocodile tears about Gandhi. He said, Gandhiji himself wanted Ram Rajya and there was no point in making it an unnecessary issue.
Opposition leaders said, the new bill provides for states to bear expenses on rural employment guarantee to the tune of 40 pc, whereas currently they were bearing only 10 pc expenses, while the rest was being paid by the Centre.
Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav described the bill as a dangerous one because state governments were not in a position to bear such a huge financial burden.
Chouhan pointed out that the number of minimum days of work in the new bill has been raised from 100 to 125 days.
He said, while gram pradhans used to decide the days and nature of work to be done, the Centre will now decide the works that are to be done. This, he said, has been done to stop large-scale corruption that has been taking place.
To analyse the success or failure of a welfare scheme, one should check the following benchmarks: whether the persons who are supposed to get work getting benefits? Whether money is reaching the beneficiaries? Whether money is being used for productive purpose?
Further, one must also assess whether this welfare scheme has resulted in side effects which are not good. Farmers are not getting agricultural workers during peak season because of this scheme.
Till now, more than Rs 11 lakh crore has been spent on MGNREGA. Can anybody analyze and tabulate the number of projects that have been completed in the last 19 years?
The ground reality is, many gram pradhans have been using MGNREGA workers for their own purpose. It was difficult for farmers to find agricultural workers during peak sowing and harvesting seasons.
What difference does it make if the scheme is named after Mahatma Gandhi or Lord Ram?
The difference that should matter is, whether the changes in the rural employment guarantee scheme will benefit people or not?

Tackling air pollution : Intent may be good, but policy is not

People living in Delhi NCR region have been suffering from severe air pollution for more than a week. In the last three days, Air Quality Index in NCR was hovering in hazardous and severe category range. There was some improvement in AQI on Tuesday, but it is still in ‘very poor’ category. Delhi government has been making efforts to tackle air pollution, but the results are not evident on the ground.
On Tuesday, Delhi environment minister Manjinder Singh Sirsa tendered apology to the people of the capital, but in the same breath, he said, mistakes committed by the past AAP government in the past 12 years cannot be corrected in 8-9 months.
Delhi government has decided to allow entry of only BS-6 grade vehicles into the capital from Thursday onwards. Sale of fuel will not be allowed to vehicles which do not have a valid PUC certificate.
Many people in Delhi NCR region are suffering from acute breathing problems. One understands, no solution can be found in a day or two. Sirsa had made tall claims to get headlines, but there has been no improvement. His efforts to carry out artificial rain proved futile. The intent was good, but the policy was not. That is why Sirsa had to tender apology.
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साइबर क्राइम करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है. नोएडा में शुक्रवार CBI ने एक बड़े अन्तरराष्ट्रीय साइबर क्राइम नेटवर्क का भंडाफोड़ किया.

इस नेटवर्क में शामिल अपराधी विदेशी लोगों, खास तौर पर अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाते थे. पुलिस का दावा है कि इस गिरोह ने अमेरिकियों से 85 लाख डॉलर यानि करीब 71 करोड़ रुपये की ठगी की थी.

ये लोग खुद को अमेरिका की जांच एजेंसियों के अफसर बनकर अमेरिकी नागरिकों को फोन करते थे. उनके अकाउंट के जरिए ड्रग्स और अवैध हथियारों की खरीदफरोख्त होने का दावा करके डराते थे और उनसे बड़ी रकम ऐंठते थे. इस तरह के कई मामले होने के बाद FBI ने इसकी जांच शुरू की, फिर भारत सरकार से संपर्क किया.

इसके बाद जांच शुरू हुई और नोएडा से चल रहे इस गोरखधंधे का पर्दाफाश हुआ. इस मामले में CBI ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 1 करोड़ 88 लाख रुपये कैश बरामद किया गया.

साइबर अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन मथुरा में भी हुआ. जामताड़ा और मेवात इलाके की तरह मथुरा के चार गांव साइबर अपराधियों का गढ़ बने हुए हैं.

गोवर्धन इलाके के देवसेरस, मोरसेरस, दौलतपुर और नगला अकातिया गांव को मिनी जामताड़ा कहा जाने लगा है. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मथुरा पुलिस ने इन गांवों पर धावा बोला. छापे की खबर लीक न हो, इसके लिए पूरी एहतियात बरती गई.

सुबह 5 बजे 4 एसपी, 4 सर्किल अफसर, 26 इंस्पेक्टर्स और 300 जवानों के साथ चारों गांवों को घेरा गया. इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को देखकर गांव में भगदड़ मच गई. पुलिस ने गांवों के घरो, खेत-खलिहान सबकी तलाशी ली. तलाशी के बाद 42 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया. जांच पड़ताल के बाद 37 साइबर ठगों को जेल भेजा गया.

दिल्ली पुलिस ने भी दावा किया कि साइबर क्राइम के खिलाफ चले अभियान में करीब साढ़े नौ सौ करोड़ रूपए की ठगी का पर्दाफाश हुआ है. करीब 7,500 अपराधियों को पकड़ा गया, हजारों फर्जी अकाउंट्स का खुलासा हुआ है.

असल में दिल्ली पुलिस पिछले एक महीने से साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन साई हॉक चला रही है. चूंकि दिल्ली में लगातार डिजिटल अरेस्ट और इनवेस्टमेंट फ्रॉड के मामले सामने आ रहे थे, इसलिए ऑपरेशन साई हॉक (CyHawk) शुरू किया गया. इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस के 5 हजार जवान और अफसरों को शामिल किया गया.

ऑपरेशन का पहला चरण 19 और 20 नवंबर को शुरू हुआ. इसमें बड़ी संख्या में साइबर क्रिमिनल्स के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ. चूंकि साइबर अपराधी लोकेशन बदलते हैं, काम करने का तरीका बदलते हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों के ब्रेक के बाद ऑपरेशन का दूसरा भाग शुरू किया…

ऑपरेशन के दूसरे चरण में 284 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए साइबर अपराधियों का जाल देश के 10 राज्यों में फैला है. ठगी दूसरे राज्यों हो रही थी, पैसे दिल्ली में निकाले जा रहे थे. इसलिए दिल्ली पुलिस ने केरल, ओडिशा, यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर साइबर क्राइम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और 945 करोड़ रु. की ठगी का पता लगाया.

साइबर अपराध इस समय एक बड़ी समस्या है. ज्यादातर लोग लालच के कारण इसमें फंस जाते हैं. कोई फंसता है थोड़ा पैसा निवेश करके जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में. कोई फंसता है लॉटरी पाने के चक्कर में, तो कोई अटक जाता है किसी लड़की से रिश्ता जोड़ने के फ्रॉड में. साइबर अपराध करने वाले ब्लैकमेलर हैं.

ये इस बात का फायदा उठाते हैं कि लोगों में जागरूकता कम है. फ्रॉड करने वाले गैंग बहुत संगठित हैं. कुछ ही मिनटों में लूटा हुआ पैसा इधर से उधर हो जाता है, लेकिन अब पुलिस इनकी चालों को समझने लगी है. बड़ी संख्या में लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी है लोग सावधान रहें. लालच में न आएं और अगर उनके साथ धोखा हुआ हो तो बिना डरे तुरंत पुलिस को सूचित करें.

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In a major crackdown, after getting tips from FBI, Central Bureau of Investigation (CBI) unearthed a transnational cyber fraud network that duped US nationals of $8.5 million (around ₹71 crore) through a fake call centre operation in Noida.
As part of “Operation Chakra”, CBI with assistance from FBI, carried out a coordinated campaign in 10 states including UP. Most of the raids were conducted in Noida, Delhi and Kolkata.
From a call centre in Noida, CBI arrested six operatives and seized ₹1.88 crore in cash, along with 34 electronic devices and incriminating documents.
All those arrested are Indian nationals. They were posing as officers of US agencies, including the Drug Enforcement Administration (DEA), FBI, and the Social Security Administration (SSA) of United States, contacting Americans and duped them by claiming that their Social Security Numbers (SSNs) were linked to drug trafficking or money laundering.
The victims were told their bank accounts and assets would be frozen unless they transferred part of their savings to cryptocurrency wallets or foreign bank accounts controlled by the scammers.
CBI officials said, the network allegedly siphoned off $8.5 million through such frauds between 2021 and 2025, using cryptocurrency and overseas money channels to conceal the money trail.
CBI officials are now trying to trace foreign collaborators, fund flows, and virtual asset transactions linked to the network.
Separately, raids were conducted in four villages of Govardhan area near Mathura, now infamous as “Mini Jamtara”. A large posse of UP police searched homes and fields and detained 42 suspects. Out of them, 37 cyber thugs were arrested and sent to jail.
Delhi Police claimed it busted cyber fraud gangs and traced Rs 944 crore in defrauded money after arresting 1,146 persons as part of the second driver under Operation CyHawk.
The operation comes almost a month after the first driver under CyHawk. A 32-member cyber racket operating a fake call centre in Sarai Rohilla was busted. Those working at the call centre deceived people staying abroad by selling fraudulent solutions for Apple devices and other services.
Cyber Crime has become a menace in India. Most of the victims become easy prey for scamsters because of greed or fear. People are being swindled by offering lucrative offers of quick profit.
Apart from the lure of quick money, several others are scammed after they strike friendship with females. It is then that the cyber criminals step in and blackmail victims.
The scamsters take advantage of the fact that most of the victims lack awareness about tough Indian laws.
Cyber fraud gangs are well organized. They are adept at transferring huge amount of scammed money to fake accounts. Police and central investigative agencies are now aware about their modus operandi and scamsters are being rounded up.
The most important point is: people should be careful, they should not fall prey to those offering quick profit and contact police immediately if they get the whiff of a scam.

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गोवा के जिस नाइट क्लब में 25 लोग जिंदा जल गए थे, उसके मालिक थाईलैंड में पकड़े गए. सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा फिलहाल थाईलैंड की इमीग्रेशन एजेंसी की गिरफ्त में हैं. दोनों को फुकेट के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और अभी उन्हें भारत डिपोर्ट करने के लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे क्योंकि उनके भारतीय पासपोर्ट पहले ही ससपेंड हो चुके हैं.

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि Birch By Romeo Lane क्लब के पार्टनर को पहले ही पकड़ा जा चुका है, अब गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को भी जल्दी ही गोवा लाया जाएगा.

सौरभ और गौरव लूथरा का पकड़ा जाना इसलिए बड़ी बात है क्योंकि दोनों पूरी तैयारी के साथ उसी रात देश छोड़कर भाग गए थे जिस रात गोवा के क्लब में आग लगी.

जिस वक्त फायर ब्रिगेड नाइट क्लब में आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, और अग्निकांड में 25 लोगों की मौत की खबर आ रही थी, उसी वक्त सौरभ और गौरव ने थाईलैंड की टिकट बुक की और क्लब की आग बुझ पाती, पुलिस सक्रिय होती, उससे पहले ही दोनों इंडिगो की फ्लाइट पकड़ कर थाईलैंड भाग चुके थे.

नोट करने वाली बात ये है कि जैसे ही गोवा पुलिस के कहने पर इन दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ, तो दोनों ने वकील के जरिए दिल्ली के कोर्ट में अग्रिम ज़मानत की अर्जी लगा दी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.

कोर्ट में लूथरा भाइयों के वकीलों की तरफ से जो दलीलें दी गईं, वो सुनने लायक हैं. इन दलीलों से पता चलता है कि दोनों भाई कितने शातिर हैं. इन दोनों भाइयों ने नाइट क्लब और कैफे के धंधे से कुछ ही सालों में खूब पैसे बनाये, इनकी कई कंपनियां एक ही पते से चल रही थी, और ये पैसे के दम पर नियम कानून को ताक पर रख चुके थे.

आमतौर पर जो अपराधी देश से भाग जाते हैं, उन्हें वापस लाना मुश्किल काम होता है. इसमें वक्त लगता है. सौरभ और गौरव लूथरा दोनों भाई बेहद शातिर हैं. उन्हें मालूम था कि थाईलैंड जाने के लिए visa on arrival की जरूरत होती है. इसलिए दोनों घटना के कुछ ही घंटे बाद फुकेट भाग गए और वहां से किसी दूसरे देश में भागने की तैयारी कर रहे थे लेकिन गोवा पुलिस सेट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर लगातार दोनों भाइयों को ट्रैक कर रही थीं.

पता ये लगा कि 6 दिसंबर को रात 11 बजकर 39 मिनट पर गोवा के क्लब में आगी, करीब 12 बजे फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची, हादसा बड़ा था, लोग आग में फंसे थे, कई लोगों के मरने की खबर आ गई थी, क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा उस वक्त दिल्ली में एक शादी में मौजूद थे. दोनों ने अपने क्लब में जल रहे लोगों की चिंता नहीं की. दोनों ने रात एक बजकर सात मिनट पर इंडिगो की फ्लाइट से फुकेट की टिकट बुक करा ली. सुबह पांच बजे की फ्लाइट पकड़ कर थाईलैंड भाग गए.

हालांकि थाईलैंड पहुंचने के बाद लूथरा भाइयों को अंदाजा हो गया था कि वो बच नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने दूसरी चाल चली. अपने वकील के जरिए कोर्ट में अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी दी. कोर्ट से कहा कि वो तो वापस आकर जांच में मदद करना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने दोनों भाइयों की अर्जी खारिज कर दी.

सुनवाई के दौरान दोनों भाईयों की तरफ से जो दलीलें दी गईं वो बेहद हैरान करने वाली हैं. सौरभ और गौरव के वकील ने कोर्ट से कहा कि दोनों भाई भागे नहीं हैं, वो तो कारोबार के सिलसिले में फुकेट गए हैं. उनका थाइलैंड जाना पहले से ही तय था. लेकिन गोवा पुलिस ने उनके झूठ को कोर्ट के सामने बेनकाब कर दिया.

गोवा पुलिस ने अदालत को बताया कि घटना के डेढ़ घंटे के भीतर दोनों भाइयों ने फुकेट की टिकट बुक कराई थी. ये कोई पूर्व निर्धारित यात्रा नहीं थी.

जब एक दलील कमजोर पड़ी तो लूथरा ब्रदर्स के वकील ने कहा कि घटना के बाद पूरा सरकारी तंत्र दोनों भाइयों के पीछे लगा हैं, उनके रेस्त्रां पर बुलडोजर चला दिए गए, ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए वो कहां जाते.

इसके जवाब में गोवा सरकार के वकील ने कहा कि क्लब के डिमॉलिशन का नोटिस पुराना है. लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी दोनों भाई क्लब चला रहे थे, क्लब के पास फायर सेफ्टी की NOC नहीं थी, उसके बाद भी क्लब में फायर शो हो रहे थे. इसीलिए 25 लोगों की जान चली गई.

इसके बाद लूथरा ब्रदर्स के वकील ने कहा कि जो कुछ गोवा के क्लब में हुआ, उससे लूथरा भाइयों का कोई लेना-देना नहीं है. क्लब का डेली ऑपरेशन लोकल मैनेजर हैंडिल करते हैं, लूथरा ब्रदर्स तो सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी हैं. लेकिन गोवा पुलिस ने वो सारे दस्तावेज सामने रख दिए जिससे साबित हो गया गोवा का क्लब पूरी तरह से लूथरा ब्रदर्स की देखरेख में चल रहा था.

जब लूथरा ब्रदर्स की कोई दलील काम नहीं आई तो उनके वकील ने आखिरी दांव चला. कहा कि एक भाई को epilepsy है, उसे स्वास्थ्य के आधार पर राहत दी जाए. लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि मेडिकल सार्टिफिकेट Cosmetology क्लीनिक से बना हुआ है, ये झूठा सर्टिफिकेट है.

लूथरा भाइयों की हिमाकत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों ने कितना बड़ा पाप किया है. जब इनके क्लब में इनके अपने 20 कर्मचारी आग में जल रहे थे, धुएं से उनकी सांसें घुट रही थीं, ये दोनों भाई थाईलैंड की flight में बैठे थे.

इन्हें थाईलैंड में कोई काम नहीं था. अगर पुलिस फुर्ती न दिखाती तो ये दोनों भाई थाईलैंड से कहीं और भाग जाते. ये दोनों क्लब का कारोबार चलाते हैं, यहां से पैसे कमाते हैं पर अब कह रहे हैं कि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है.

लेकिन इस पाप में ये दोनों भाई अकेले नहीं हैं. वो अफसर भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इन्हें क्लब चलाने के लिए अनुमति दी. वो अफसर भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये कभी चैक ही नहीं किया कि क्लब में एक ही entrance और एक ही exit है.

जो लोग इस दुर्घटना में अपनी जान खो बैठे, उन्हें तो वापस नही लाया जा सकता. लेकिन एक आगे के लिए एक उदाहरण जरूर set किया जा सकता है कि आइंदा इजाज़त देने से पहले अफसर जांच करें और इस तरह का मौत का क्लब चलाने से पहले कोई सौ बार सोचें.

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Saurabh and Gaurav Luthra, the co-owners of the North Goa nightclub ‘Birch by Romeo Lane’, were taken into custody by Royal Thai Police in Phuket on Thursday following a request from Indian agencies. They will be deported after emergency travel certificates are issued for their return to India at the earliest.
Twentyfive people lost their lives in the inferno on December 6 during a fire show at the nightclub. Goa chief minister Pramod Sawant has promised to bring back the brothers to India at the earliest.
The most audacious act on part of the two brothers was that they booked air tickets to escape to Thailand even as firemen and police were busy saving people from the flames that were engulfing the restaurant.
The fire began at around 11:39 pm on December 6 at the nightclub, firemen arrived at around 12 midnight. Since it was a big fire incident and many people were caught in flames and smoke , police was busy saving lives. The club owners were, at that time, attending a wedding in Delhi, when they got news of the fire.
The brothers, instead of rushing to Goa to save lives of innocent people, immediately booked air tickets for Phuket, since no visas are required. Thailand issues visa on arrival to tourists. They took the 5 am flight to Thailand.
By the time police began their probe, it was revealed that the co-owners had fled to Thailand. The two brothers filed an anticipatory bail plea in a Delhi court through their lawyer as they knew they would be caught soon.
The arguments given by their lawyer in court sound interesting. The court was told that the two were ready to cooperate with police and they should be granted relief from arrest. The lawyer said, the two had not fled to Thailand, they had gone to Phuket on ‘business assignment’. Their trip to Thailand was pre-scheduled.
But lawyer for Goa Police pointed out that the tickets for Phuket were booked within 90 minutes of the fire taking place. Their first lie was nailed.
The lawyer for the brothers then changed tack, He said, both were getting threats and the entire state machinery was trying to nail them. He pointed out how bulldozers were used to raze the restaurant. The government counsel said, the club demolition notice was an old one, and the two brothers were running the club in spite of the licence having expired. He said, the club had no NOC (no objection certificate) for fire safety and yet, fire shows were going on inside the club.
The lawyer for Luthra brothers then told the judge that the two brothers had no role in the day-to-day operations at the club and the local manager handles daily operations. The court was told that the Luthra brothers were only the authorised signatories. But Goa police lawyer placed documents to show that the club was indeed being run by the brothers.
The lawyer for the brothers then tried another tack. He said, one of the brothers was suffering from epilepsy and he should be given relief on medical grounds. The government counsel pointed out that the medical certificate for epilepsy was issued by a cosmetology clinic and was inadmissible. Finally, the judge dismissed the anticipatory bail plea.
One can visualize the audacity of Luthra brothers in the face of a grave sin committed by them. Twenty of their employees were either dying of burns or suffocation, and the two brothers were at that time taking a flight to Thailand to escape from the hands of law.
They had no pre-scheduled business in Phuket. Had the Goa police not taken fast and timely action, the brothers could have fled to some other country from Thailand.
Both the brothers were running the business of their nightclub, they were earning money, but now they were telling the court that they were not accountable.
I must point out here: the two brothers are not the only ones accountable. Those officers who granted clearances to the club are also responsible. They never checked the basic fact that there was only one entrance and one exit.
Those who died in the inferno cannot be brought back to life, but an example can be set from now on. All officials who issue clearances to such clubs must carefully check all the required benchmarks before granting permission. They must think not once, but a hundred times, before permitting such ‘clubs of death’.

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On the first day of the two-day-long marathon discussion in Lok Sabha on electoral reforms, Leader of Opposition Rahul Gandhi levelled charges of ‘vote theft’ against BJP and alleged that BJP in connivance with Election Commission has been hijacking people’s mandate.
He also alleged how Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah are trying to ‘capture’ constitutional bodies. Soon after Rahul finished his speech, it was BJP MP Nishikant Dubey who deflated the LoP’s balloon.
Rahul Gandhi had come fully prepared for his speech. Instead of his trademark T-shirt, he was wearing khadi kurta and pyjama, gave a long lecture on khadi, and then repeated his old allegations. There was not a single new charge in his speech. All the allegations were old.
Rahul alleged how BJP and RSS have been ‘capturing’ institutions and appointing favourites in Enforcement Directorate, Central Bureau of Investigation, Income Tax department and central universities.
He alleged how Election Commission was working at the behest of BJP government, how the Chief Justice of India was removed from the panel that selects election commissioners.
Rahul’s charge was emphatic: that election mandates are being stolen in connivance with Election Commission.
Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav demanded reintroduction of ballot papers to replace EVMs. But when Nishikant Dubey replied to these allegations and demands, those sitting on opposition benches had to look the other way.
Dubey had come prepared with facts and figures. He reminded how the office of President was reduced to being a “rubber stamp” during Congress rule, how the independence of judiciary was hijacked, how a security officer of Sonia Gandhi and Rahul was appointed CBI director, and how a Congress worker was appointed UPSC chairperson for 10 years.
During the debate, most of the opposition members raised questions about EVMs and special intensive revision (SIR) of electoral rolls.
Rahul Gandhi demanded that the electoral process be made more transparent, opposition parties be provided access to EVM to know the software and architecture of the machine, machine readable electoral rolls be provided to opposition before election, and law granting immunity to election commissioners from court cases be withdrawn.
Nishikant Dubey reminded it was the Congress which brought EVM in elections. He quoted from reports of parliamentary committees in 1961 and 1971 which called for special intensive revision of electoral rolls and introduction of EVMs.
Congress and other opposition parties had made a hue and cry while demanding debate on SIR on the first day of monsoon session. Those sitting in the galleries expected Rahul Gandhi to come up with fresh facts, but there was nothing new in his speech.
Nishikant Dubey tore his allegations into pieces. Dubey recalled how Congress appointed T. N. Seshan and M. S. Gill as election commissioners.
Akhilesh Yadav was caught in the crossfire. Dubey reminded him how election booths used to be captured during the ballot system. I have been a witness to the period when ballots used to be looted and booths used to be captured. Elections used to be countermanded, repolling was the order of the day and gangsters used to come out with goons to capture booths.
In this age when people have cellphones in their hands, it is difficult to tamper with elections. This is the reason why common people do not believe when opposition leaders level allegations of “vote chori”.

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संसद में एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठे. प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया, एक बार फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने का आरोप लगाया, पर बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने राहुल को करारा जवाब दिया. उनके एक-एक आरोप की हवा निकाल दी.

राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ आए थे. संसद में टी-शर्ट के बजाय खादी का कुर्ता पायजामा पहनकर पहुंचे. पहले खादी पर एक लंबा लैक्चर दिया, फिर अपने सारे पुराने आरोप दोहराए. लेकिन एक भी नई बात नहीं कही. सारे आरोप पुराने थे.

राहुल ने कहा कि सरकार हर संस्था पर कब्जा कर रही है. ED, CBI, इनकम टैक्स, हर जगह RSS के लोगों को बैठाया जा रहा है. चुनाव आयोग पर भी सरकार का कब्जा हो गया है, इसीलिए चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया गया.

राहुल ने कहा अब सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है, वोट चोरी की मदद से चुनाव जीत रही है. समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने तो EVM को हटाकर बैलट से वोटिंग कराने की मांग की लेकिन जब निशिकांत दुबे ने जवाब दिया तो कांग्रेस के नेताओं के पास एक दूसरे का चेहरा ताकने के सिवा कोई चारा नहीं था.

निशिकांत ने पूरे तथ्यों के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ ज़ोरदार तरीके से राहुल गांधी के आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया.

चूंकि राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं पर क़ब्ज़े का इल्ज़ाम लगाया था तो निशिकांत दुबे ने कांग्रेस का पूरा इतिहास सबके सामने रख दिया. सदन को बताया कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को कैसे रबर स्टैंप बना दिया था, कैसे न्यायपालिका की आजादी को खत्म किया था, कैसे सोनिया और राहुल के सुरक्षा अधिकारी को CBI निदेशक बना दिया, कांग्रेस के किस वर्कर को 10 साल तक UPSC का चैयरमैन बनाकर रखा.

निशिकांत दुबे ने कहा कि लिस्ट तो बहुत लंबी है, पूरी गिनाएंगे तो कांग्रेसियों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी.

चूंकि राहुल गांधी ने बीजेपी पर चुनाव आयोग की मदद से चुनाव जीतने का इल्जाम लगाया, तो निशिकांत दुबे ने ये भी गिना दिया कि आजादी के बाद 64 साल के राज में कांग्रेस ने किस किसको चुनाव आयुक्त बनाया और उनसे फायदा लेने के बाद उन्हें इनाम में क्या दिया.

बहस के पहले दिन विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने EVM पर सवाल उठाए, SIR को रोकने की मांग की. राहुल गांधी ने मांग की कि विपक्षी दलों को EVM का access दिया जाए, विपक्ष को ये जानने का हक है कि EVM में कौन सा सॉफ्टवेयर है, EVM कैसे काम करती है.

राहुल ने कहा कि विपक्षी दलों को machine readable वोटर लिस्ट दी जाए, चुनाव आयुक्तों को immunity देने वाला क़ानून वापस हो, तभी चुनावों पर लोगों कै भरोसा कायम होगा.

निशिकांत दुबे ने संसद की पुरानी रिपोर्ट्स को दिखाते हुए बताया कि 1961 और 1971 में संसदीय समितियों ने वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न कराने और EVM से चुनाव कराने की सिफ़ारिश की थी.

कांग्रेस ने SIR पर बहस की मांग बड़े ज़ोर-शोर से की थी, लगा था राहुल गांधी के पास काफी मसाला होगा, पर उन्होंने कोई नई बात नहीं बताई. जो कुछ कहा, निशिकांत दुबे ने उसके धागे खोल दिए.

बीजेपी ने निशिकांत को राहुल के तुरंत बाद बोलने के लिए तैयार रखा था. तीर निशाने पर लगा.

राहुल ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया है. निशिकांत ने गिनवा दिया कि कांग्रेस ने टी.एन. शेषन से लेकर एम.एस. गिल तक कैसे अपने लोगों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया.

राहुल ने इल्जाम लगाया था कि बीजेपी CBI, ED का इस्तेमाल करती है. निशिकांत ने गिनवा दिया कि कांग्रेस ने कैसे कैसे लोगों को CBI और ED में appoint किया था.

अखिलेश यादव भी cross fire में आ गए. उन्होंने बैलट से चुनाव की बात कह दी. निशिकांत ने याद दिलाया कि जब बैलेट था तो कैसे बूथ और बैलट लूटे जाते थे.

मैंने वो ज़माना देखा है जब तकरीबन हर चुनाव में बूथ लूटे जाते थे, बार-बार चुनाव रद्द होते थे, पुनर्मतदान होते थे, बूथ लूटने के लिए बाहुबलियों का इस्तेमाल किया जाता था, चुनाव के दौरान जम कर खून खराबा होता था.

जिन लोगों ने वो दिन देखे हैं, वे सहमत होंगे कि अब बहुत कुछ बदल गया है. वैसे भी अब तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है. किसी के लिए भी चुनाव में बेइमानी करना असंभव है. इसीलिए जब वोट चोरी जैसे आरोप लगते हैं तो ज्यादातर लोग उन पर यक़ीन नहीं करते.

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