टैरिफ युद्ध : निवेशक सावधान रहें
पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में सोमवार को मचे हाहाकार के बाद मंगलवार को गिरावट रुकी. इस बीच चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर ट्रम्प ने चीन पर 50 प्रतिशत का नया टैरिफ लगाया तो चीन अन्त तक इसके खिलाफ लड़ेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा. चीनी मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका गलती पर गलती किये जा रहा है और इससे साफ है कि वो ब्लैकमेल कर रहा है. ट्रम्प ने सोमवार को कहा था कि अगर चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34 प्रतिशत टैरिफ नहीं हटाया, तो अमेरीक चीन पर 50 प्रतिशत का नया टैरिफ लगा देगा. दुनिया भर में इस समय अमेरिका के कारण टैरिफ युद्ध छिड़ा हुआ है. दुनिया भर में मंदी की आशंका जताई जा रही है.निवेशकों ने स्टॉक मार्केट से हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं. अमेरिका ने पूरी दुनिया के साथ व्य़ापार युद्ध छेड़ दिया है. हालांकि कोई अमेरिका से टकराव नहीं चाहता पर ट्रंप ने सबको मजबूर कर दिया है. अब पूरी दुनिया में सेंटिमेंट ये है कि वैश्वीकरण का दौर खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा. इसी सेंटिमेंट का, इसी डर का, इसी कन्फ्यूजन का असर स्टॉक मार्केट पर दिखाई दे रहा है. स्टॉक मार्केट का उठना गिरना, सेंटिमेंट पर निर्भर करता है. चीन की जवाबी कार्रवाई का भी असर हुआ है. इसीलिए दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में सोमवार को भारी गिरावट आई. भारत की नजर से देखें तो दो-तीन बातें ध्यान देने वाली हैं. एक तो ये कि वाणिज्य मंत्रालय ने भारतीय़ निर्यातकों की मदद के लिए वित्त मंत्रालय के पास पांच प्रस्ताव भेजे हैं. इनमें subsidy schemes जारी रखने और बैंक क्रेडिट बढ़ाने के सुझाव भी हैं. दूसरी बात ये कि भारत tariffs को लेकर अमेरिका के साथ टकराव नहीं चाहता. भारत की नीति ये है कि अमेरिका से बातचीत करके जितना हो सके टैरिफ कम कराया जाए. लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि ट्रंप ने मोलभाव करने के लिए अपनी पोजिशन को काफी मजबूत बना लिया है. तीसरी बात ये कि ट्रंप सिर्फ टैरिफ बढ़ाकर रुकने वालों में नहीं हैं. आने वाले दिनों में अमेरिका की मांगें और बढ़ेंगी. इसीलिए अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट पर ये दबाव तो लगातार बना रहेगा. भारत की सबसे बड़ी चिंता उन सेक्टर को लेकर है जिनमें करोड़ों किसान, मजदूर काम करते हैं, जैसे टेक्सटाइल, फुटवियर और कृषि. भारत सरकार इसी को संभालने में लगी है कि किसी तरह किसान और मजदूर का नुकसान न हो. द्विपक्षीय वार्ता में में इन्हीं सेक्टर्स के low tariff के लिए बातचीत होगी. जहां तक निवेशकों का सवाल है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. मार्केट में ये हालात बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेंगे. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैनिक में शेयर्स बेचने की जरूरत नहीं है. कुछ जगह तो शेयर खरीदने का मौका है. लेकिन अपना सारा पैसा मार्केट में डालने की भी जरूरत नहीं है. निवेशकों से तो बस यही कहा जा सकता है, ‘ऐ भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं, पीछे भी…’
बंगाल के शिक्षक : क्या ममता नौकरी लौटा पाएंगी ?
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला अब ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है. ममता बनर्जी ने साफ-साफ कहा कि भले ही उन्हें जेल जाना पड़े लेकिन वो 25 हजार से ज्यादा शिक्षकों को निकालने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगी. ममता बनर्जी ने कोलकाता के नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित शिक्षकों को बातचीत के लिए बुलाया था. ममता ने कहा कि बंगाल में अगले साल चुनाव है, उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जिन लोगों में नौकरी देने की ताकत नहीं है, वो मुखौटा लगाकर हजारों शिक्षकों की नौकरी से खेल रहे हैं, लेकिन मेरे जिंदा रहते वो कामयाब नहीं होंगे. ममता ने कहा कि अगर कोर्ट का आदेश मानना भी पड़ा तो उनका प्लान A, प्लान B, प्लान C तैयार है. ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी. इस घोटाले में उनकी सरकार के मंत्री पहले से जेल में हैं. अब शिक्षक भी सड़कों पर हैं. लेकिन ममता कोर्ट के फैसले को राजनीतिक रंग दे रही है. वह बार-बार कह रही हैं कि ये उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश है. ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगी, शिक्षकों के साथ खड़ी रहेंगी. ये कहना उनकी राजनीतिक मजबूरी है. ये कहने के अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है. इस बात को शिक्षक भी समझते हैं. इसीलिए उन्हें ममता की बात पर भरोसा नहीं है. ममता ने कहा कि जबतक मैं जिंदा हूं, किसी योग्य उम्मीदवार की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन टीचर्स पूछ रहे हैं, जब एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो फिर वो नौकरी कैसे देंगी? इसका जवाब ममता ने नहीं दिया.
हैदराबाद : क्या रेवन्त रेड्डी को गुमराह किया गया ?
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटे रंगारेड्डी जिले के कांचा गाचीबोवली में 400 एकड़ विवादित भूमि की नीलामी के अपने फैसले के कारण न्यायपालिका, केंद्र सरकार, पर्यावरणविदों, छात्रों, शिक्षाविदों, विपक्षी दलों और यहां तक कि फिल्म बिरादरी – सभी तरफ से आलोचनाओं का सामना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि पर बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया. वहां भारी मशीनरी तैनात करके वन्यजीव और जल निकायों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि जब तक उचित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन नहीं हो जाता और आवश्यक मंज़ूरी नहीं मिल जाती, तब तक क्षेत्र में सभी गतिविधियाँ तुरंत रोक दी जाएँ।
दूसरी ओर, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक गैर-सरकारी संगठन और हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद विवादित भूमि पर सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक बढ़ा दी. चार सौ एकड़ में फैले जंगल को विकास के नाम पर काटा जाए, इसे कोई न्यायोचित नहीं ठहरा सकता. एक्सपर्टस का कहना है कि इस जंगल में पेड पौधों की 75 किस्में हैं, पशु पक्षियों की 233 प्रजातियां हैं. ये जंगल पूरे हैदराबाद को सांस लेने लायक ऑक्सीजन देता है. अगर ये जंगल नष्ट हो गया तो हैदराबाद और उसके आस पास के इलाके में गर्मी बढ़ जाएगी, तामपान तीन डिग्री तक बढ़ जाएगा. शायद ये सब बातें देखकर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस जंगल को काटने पर रोक लगाई थी. अब रेवंत रेड्डी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने रात कं अंधेरे में बुलडोजर क्यों चलवाए? अगर विकास के लिए ये काम इतना जरूरी था, तो दिन के उजाले में ये काम करते.
Global tariff war escalates : Investors, be careful
The global tariff war escalated on Tuesday with China threatening to “fight till the end” after US President Donald Trump threatened to impose fresh 50 per cent tariff on Chinese imports, if China did not withdraw its retaliatory tariff of 34 pc. After Monday’s “bloodbath” on stock markets across the globe, Asian stock markets recovered on Tuesday regained only a fraction of previous day’s losses. On Tuesday, China’s commerce ministry said, “The US threat to escalate tariffs against China is a mistake on top of a mistake, and it once again exposes the blackmailing nature of the US”. In Mumbai, both Sensex and NSE made a robust recovery on Tuesday with major shares trading in the green. Yet, clouds of recession loom all over the world. Even people in the US are worried after President Donald Trump’s all-out tariff war. There were rallies in all the states of the US to protest against Trump’s policies to sack government staff and cut expenditure. America under Trump has launched a trade war against the rest of the world. None of the countries want a confrontation with the US, but they are being forced to offer resistance. The prevailing sentiment across the world is that the era of globalization will soon end and the world order will change. These sentiments are affecting the plunge in world stock markets. Indices on stock exchanges rise or fall on the basis of sentiment. China’s retaliation has had its effect. Looking from India’s point of view, two or three points need to be elaborated. One, the commerce ministry has sent five proposals to the ministry of finance to help Indian exporters and has suggested continuance of subsidy schemes along with raising bank credit. Two, India does not want a confrontation with the US on the tariff issue. India’s policy is to get the tariff reduced through bilateral negotiations, but this won’t be easy because Trump has already strengthened his position quite a bit as far as bargaining is concerned. Three, Trump is not going to stop after raising tariff alone. In the coming days, American demands will rise and the pressure will continue on economy and stock markets. India’s main concern is about those sectors where millions of farmers and workers are employed, like textiles, footwear and agriculture. The government of India is trying its best to protect the interests of these farmers and workers. In bilateral talks with the US, India will negotiate for low tariff for these sectors. As far as investors are concerned, there is nothing much to worry. The slump in stock markets will not continue for long. Experts say that there is no need to sell shares because of panic. On the contrary, now is the time to buy shares because of low prices. But it is not necessary to invest all your money in shares. For investors, the advice is on the lines of that famous Hindi movie song: “Ai Bhai Zara Dekh Ke Chalo, Aage Hi Nahin, Peechey Bhi” (Be careful).
Bengal teachers : Can Mamata give jobs back?
The Supreme Court on Tuesday set aside the order of Calcutta High Court directing the CBI to probe the role of officials involved in creating ‘supernumerary’ posts of 6, 861 teachers and non-teaching staff in state-run and government aided schools. A “supernumerary post” refers to a temporary position created to accommodate an employee who is entitled to a regular post that is currently unavailable. A bench comprising Chief Justice Sanjiv Khanna and Justice Sanjay Kumar, however, made it clear that the probe into other aspects related to appointment of 25,753 teachers and staffers in West Bengal’s state-run and aided school would continue. The apex court on April 3 had invalidated the appointment of 25,753 teachers and staffers, terming the entire selection process as “vitiated and tainted”. On Monday, West Bengal chief minister Mamata Banerjee, while addressing teachers in Netaji Subhas Indoor Stadium, said, she would “rather go to jail but will not implement the Supreme Court verdict”. With assembly elections scheduled next year, Mamata Banerjee said, “as far as I am alive, no capable teacher will lose job”. She alleged that the image of her government was being deliberately tarnished in view of forthcoming elections. Mamata Banerjee said, she had “Plan A, Plan B and Plan C ready” for teachers even if she was forced to implement the court verdict. She told the teachers to carry on with their work till the Supreme Court notice comes, and if the court refuses job to them, she would arrange two months’ job for them. It is a fact that Mamata Banerjee’s woes would increase with the Supreme Court verdict. Already, her minister is in jail and teachers are on the streets, but Mamata is trying to give a political colour to the court verdict. She is saying that she would not accept the verdict and stand with the teachers. This could be a political compulsion. There is no other option left for her. The teachers realize this and most of them have started losing trust in Mamata’s promise. With Mamata claiming that no capable candidate will lose job till she is alive, teachers are asking this question: Once the Supreme Court verdict comes, how will she give them jobs? Mamata has no answer.
Hyderabad : Was Revanth Reddy misled?
Telangana chief minister A. Revanth Reddy’s government has come under attacks from all sides, judiciary, Centre, environmentalists, students, academics, opposition parties and film fraternity, for its decision to auction 400 acres of disputed land at Kancha Gachibowli in Rangareddy district adjoining the University of Hyderabad. The Supreme Court has suo motu taken cognisance of reports of extensive deforestation in the disputed land affecting wildlife and water bodies by deploying heavy machinery. The apex court has directed Telangana chief secretary to immediately stop all activity in the area, till proper environmental impact assessment is done and necessary approvals are obtained. Meanwhile, Telangana high court has extended a stay on all kinds of activity on the disputed land, following PILs filed by an NGO and University of Hyderabad students’ union. The Ministry of Environment has sought a detailed report on deforestation on 400 acres land from the state government’s forest secretary. The moot question is: trees on 400 acre of forest land were cut in the name of development. Nobody can justify this. Experts say, there are 75 species of plants and 233 species of animals and birds in this forest. Several endangered animals and birds are found in this forest. This forest provides valuable oxygen to the people of Hyderabad. If this forest is lost, Hyderabad and its surrounding areas will fact tremendous heat during summer with a possible rise by 3 degrees Celsius. Probably, this was the reason why Supreme Court put a halt to deforestation on this land. Chief Minister Revanth Reddy is unable to give clear replies to charges as to why bulldozers were used at midnight to raze the forest. If the land was required for development, it could have been done during daytime.
पीयूष गोयल ने भारत के स्टार्टअप्स को कैसे आइना दिखाया ?
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हमारे स्टार्टअप्स को चैलेंज दिया, भविष्य का रास्ता बताया. देश में चल रहे स्टार्टअप्स को आईना दिखाया. पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे देश में जिस तेजी से स्टार्टअप्स की तादाद बढ़ रही है,वो दिल को खुश करने के लिए अच्छा है, लेकिन जिस तरह के स्टार्टअप्स सामने आ रहे हैं..वो चिंता की बात है. गोयल ने कहा कि हमारे देश में स्टार्टअप का मतलब बिजनेस हो गया है, कोई फैंसी आइसक्रीम बना रहा है, कोई ग्लूटेन फ्री बिस्किट का स्टार्ट-अप चला रहा है, तो कोई क्विक डिलीवरी एप बनाकर खुश हैं. गोयल ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह के स्टार्टअप्स से देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को फायदा होगा, अर्थव्यवस्था को फायदा होगा. गोयल ने चीन के स्टार्टअप्स का उदाहरण दिया. कहा कि हम क्विक डिलीवरी एप बना रहे हैं और चीन के लोग माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के टूल डेवेलप कर रहे हैं, हम लोगों के घरों में खाना और दूसरा सामान पहुंचाकर खुश हैं जबकि चीन के लोग दूसरे देशों को माइक्रोचिप और इलेक्ट्रिक कार बैटरीज सप्लाई कर रहे हैं. मुझे लगता है पीयूष गोयल की बात में वजन है. इस तरह के स्टार्टअप 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पाने में मददगार साबित नहीं होंगे. ये मसला गंभीर है और देश के भविष्य से जुड़ा है. गोयल के भाषण के बाद क्विक कॉमर्स स्टार्ट अप ज़ेप्टो के फाउंडर आदित पलीचा, भारत-पे के फाउंडर अशनीर ग्रोवर, इन्फोसिस के बोर्ड मेंबर मोहनदास पाई ने बयान पर ऐतराज़ जताया. आदित पलीचा ने ट्विटर पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और कहा कि भारत के स्टार्ट-अप की आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन, कोई ये नहीं देखता कि चीन और अमेरिका की स्टार्ट-अप अगर कमाल कर रही हैं, तो वहां का माहौल क्या है. आदित ने कहा कि zepto ने पिछले तीन चार साल में डेढ़ लाख लोगों को रोज़गार दिया, और सरकार को एक हज़ार करोड़ से ज़्यादा का टैक्स अदा करता है. जब स्टार्टअप्स के लोग ऐतराज़ करने लगे तो पीयूष गोयल फिर स्टार्टअप महाकुंभ में गए और कहा कि सरकार तो चाहती है कि भारत के स्टार्टअप्स दुनिया में सबसे बड़े बनें,सबसे बेहतरीन काम करें, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कुछ नया करके दिखाना होगा.गोयल ने कहा कि उनका सुझाव है कि अब रिसर्च पर फोकस किया जाए, तभी हम भविष्य की चुनौतियों का मुक़ाबला कर पाएंगे. मुझे लगता है पीयूष गोयल ने जो कहा, वो सच कहा.. उन्होंने स्टार्टअप चलाने वालों को सिर्फ आईना दिखाया, नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए कड़वी बात कही. उनकी बात को इसी भावना से लेना चाहिए. देश में अब तक पौने दो लाख स्टार्टअप हैं. स्टार्टअप्स रोजगार तो दे रहे हैं, चाहे फूड डिलवरी एप हों, सर्विसेज के एप हों, या मार्केटिंग के दूसरे एप, इनसे कम पढ़े लिखे गरीब और मध्यम वर्ग के नौजवानों को काम तो मिल रहा है. ये अच्छी बात है. ये इसका सकारात्मक पक्ष है. पर इस तरह के start up सिर्फ डिलीवरी boys पैदा कर रहे हैं. इससे देश की अर्थव्यवस्था, देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर, हमराे निर्यात को कोई फायदा नहीं हो रहा . इसीलिए पीयूष गोयल की चिंता जायज़ है क्योंकि सरकार स्टार्टअप्स को खुल कर मदद दे रही है.भारत सरकार ने 2500 करोड़ रूपए स्टार्टअप के लिए रखे, स्टार्टअप शुरू करने के लिए सस्ता कर्ज़ सरकार देती है, इसके लिए पांच सौ करोड़ का बजट रखा है. शुरू के तीन सालों में स्टार्टअप को जो भी मुनाफा होगा, उसे टैक्स फ्री रखा है, स्टार्टअप पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. जो बड़ी कंपनियां स्टार्टअप को कर्ज़ देती है, उस पर कंपनियों को टैक्स में छूट मिलती है. इतनी सहूलियत देने के बाद भी अगर हम सिर्फ डिलिवरी एप बनाकर खुश रहें, तो चिंता की बात तो है.अब ज़माना बदल गया है. नए डिलीवरी एप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी giants का मुकाबला तो नहीं कर सकते और जब तक हमारे देश के स्टार्टअप्स इस लायक बनेंगें, तब तक मार्केट में बहुत कुछ नया आ चुका होगा. इसीलिए भविष्य की तरफ देखने की जरूरत है. दो कदम आगे की सोचने की जरूरत है. इसीलिए पीयूष गोयल ने चीन का उदाहरण दिया. चीन ने आज से दस साल पहले सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप और AI पर काम शुरू किया. आज उसे इसका फायदा मिल रहा है. अगर हमारे Start Ups ने इसके बारे में सोचा होता तो आज भारत को इसका फायदा मिलता. अब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगा दिया है. अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार में हमारे लिए जगह बनी है, लेकिन हमारे पास न तो प्रोडक्ट हैं, न इन्फ्रास्ट्रक्चर. तो ये मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा. इसका फायदा ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देश उठाएंगे.
ट्रम्प का टैरिफ : भारत चुनौती का सामना कैसे करे ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ युद्ध शुरू किया है, उसका असर दुनिया भर में दिखने लगा है. अमेरिका के शेयर बाजार समेत भारत से लेकर जापान, चीन, वियतनाम.,ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और यूरोपीय देशों तक के शेयर बाज़ार में भारी गिरावट हुई. इन्वेस्टर्स ने शेयर मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया. हमारे यहां निवेशकों के क़रीब 10 लाख करोड़ रुपए शेयर बाज़ार में डूब गए. भारत के नजरिए से देखें तो ट्रंप के टैरिफ का कई सेक्टर्स में हमें फायदा हो सकता है. कपड़ा और garment export बढ़ाया जा सकता है. इसमें हम बांग्लादेश और वियतनाम से आगे निकल सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम में हम वियतनाम और थाईलैंड को पीछे छोड़ सकते हैं..भारत का सबसे बड़ा निर्यात दवाओं का है, जो अभी टैरिफ फ्री है. हालांकि ये मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि ट्रंप ने टैरिफ में जो बदलाव किए हैं ये उनकी आखिरी चाल है. अभी बहुत सारी चुनौतियां आनी बाकी हैं. हमारा पुराना अनुभव बताता है कि अमेरिका भारत से कृषि में सुधार लाने को कहेगा. MSP सिस्टम में सुधार के लिए कहेगा, जो हमें मानने की कोई जरूरत नहीं. अमेरिका हमसे Patent Act में बदलाव के लिए कहेगा ताकि उसकी old time drugs को प्रोटेक्शन मिल सके. अमेरिका हमसे Amazon और Wallmart जैसी कंपनियों के लिए रियायतें मांगेगा. उन्हें भारतीय ग्राहकों को सीधे माल बेचने की सुविधा देने के लिए कहेगा, लेकिन हमें इन सब की परवाह किए बगैर अपनी मैन्युफैक्चरिंग., अपने मार्केट और अपने निर्यात पर फोकस करना चाहिए. अगर ट्रंप का नारा है America First तो नरेंद्र मोदी का नारा भी है India First. ट्रंप के टैरिफ से दुनिया में जो संकट पैदा हुआ है, उसे हम अवसर में बदल सकते हैं. .अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जबरदस्त फायदा पहुंचा सकते हैं. Make in India को रफ्तार दे सकते हैं. अगर हम इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाएं, labour laws में सुधार कर पाएं, बिजनेस बढ़ाने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर पाएं, और सबसे बड़ी बात, बिजनेस करने वालों को लेकर अपनी सोच बदल पाएं, ये सोचना बंद करें कि हर बिजनेस करने वाला बेईमान होता है, ये देखें कि वो कितनी नौकरियां देता है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है तो इस टैरिफ युद्ध को बड़े अवसर में बदल सकते हैं. अगर दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा, बिजनेस करने वालों को सम्मान देना होगा. दूसरा कोई रास्ता नहीं है.
वक्फ बिल : विरोध सियासी , आशंकाएं बेकार
वक्फ बिल संसद में पास होने के कुछ ही घंटे बाद देश के कई शहरों में मनाज़ के बाद प्रदर्शन हुए. कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलुरू, पटना, किशनगंज, जमुई, अलीगढ़, कानपुर और मेरठ जैसे कई शहरों में प्रदर्शन हुए. सबसे ज्यादा हंगामा और सबसे तीखी तकरीरें कोलकाता में हुई. मुस्लिम संगठनों की रणनीति साफ है. अब तमाम मौलाना देश भर में प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, धरने देंगे. वक्फ बिल पर लोकसभा में 14 घंटे और राज्यसभा में तेरह घंटे बहस हुई. सभी पार्टियों के नेताओं को अपने तर्क पेश करने का मौका मिला लेकिन विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने सिर्फ सियासी डायलॉगबाजी की. सबके सब यही कहते रहे कि वक्फ बिल मुसलमानों और संविधान के खिलाफ है, सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये बिल संविधान के किस आर्टिकल का उल्लंघन है. खैर इस तरह के आरोप उस वक्त भी लगाए गए थे, जब आर्टिकिल 370 को हटाया गया था. वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट गया था. कोर्ट ने उसका फैसला कर दिया. अब वक्फ बिल पर भी फैसला करेगा. लेकिन इस मुद्दे पर जबरदस्त सियासत हो रही है, होती रहेगी.
Indian startups : Why Piyush Goyal touched a raw nerve?
Commerce Minister Piyush Goyal has stirred a hornets’ nest by asking the Indian startup community to shift its focus from grocery delivery to deep tech sector like semiconductor, machine learning, robots and AI. At the Startup Maha Kumbh, he presented a slide titled “India vs China : The Startup Reality Check”. Goyal asked: “Are we going to be happy being delivery boys and girls?..Is that the destiny of India?..This is not a startup, this is entrepreneurship… What are Chinese startups doing? Robotics, machine learning, electric vehicles, 3D manufacturing and next generation factories”. Goyal said, he knew he would be criticized for his remarks, but “we have to be willing to learn, to evolve, and aspire for bigger and better…we have to be bolder and we should not shy of competition.” The minister said, “among our startups, somebody is making fancy icecreams, or gluten free biscuits, while some are happy making quick delivery apps. How can we develop our infrastructure through such startups? How can they benefit our economy?” I think, Goyal’s remarks carry weight. Such startups will never be helpful in achieving our goal to make India “viksit” (developed) by 2047. The issue is serious. It is about our nation’s future. Goyal said, India has the world’s third largest eco-system after the US and China. In 2006, India had only 450 startups. Today, there are 1,69,000+ startups and out of them more than 100 are unicorns (meaning startups having valuation of more than a billion dollars). Of course, there are Indian startups working in space, defence, critical and emerging technology sectors, and in deep tech and making chips, but their number is few. Goyal’s remarks were countered by quick commerce starup Zepto founder Aadit Palicha, BharatPe founder Ashneer Grover, Infosys board member Mohandas Pai on social media. Palicha wrote, “it is easy to criticize consumer internet startups in India, especially when you compare them to the deep technical excellence being built in US/China… there are almost 1.5 lakh real people who are earning livelihoods on Zepto today…Rs 1,000-plus crores of tax contribution to the govt per year, over a billion dollars of FDI brought into the country and hundreds of crores invested in organizing India’s backend supply chains (for fresh fruits and vegetable). If that isn’t a mriacle in Indian innovation, I honestly don’t know what is.” Mohandas Pai wrote that India has no shortage of innovators, the problem lies with government polices and lack of investment. Piyush Goyal went to the Startup Maha Kumbh again and clarified saying, he only wanted to raise the morale of our startups. I think what Piyush Goyal said was correct. He showed the mirror to Indian startup founders because he wanted to encourage young innovators. His remarks should be taken in that spirit. Indian startups today are giving jobs to lakhs of young people, but most of them hail from poor and lower middle class. Whether food delivery apps or marketing or service apps, only young people from economically weaker sections are getting jobs. This is a positive side. But these startups are only creating delivery boys and it is not helping our economy, infrastructure or exports. Piyush Goyal’s worries are justified. The government earmarked Rs 2500 crore for startups, kept Rs 500 crore outlay in budget for giving them loans at cheaper rates, provided tax-free holiday and no capital gains tax for first three years, big companies which give loans to startups are getting tax benefit, and yet after giving so many incentives, many of the startup founders are happy creating home delivery apps. This is surely cause for worry. The world is changing fast. Our new delivery apps cannot compete with giants like Amazon and Flipkart, and by the time, our startups reach their level, many new changes would have occured in the marketplace. Our startup founders will have to look at the future. That is why Piyush Goyal cited the example of China, which began work on semiconducters, microchips, AI nearly ten years ago, and is today reaping benefits. Had our startups worked on those lines, India would have benefited. Now that the US has imposed stiff tariff on China, our companies have found good openings in international market, but we neither have the products nor the infrastructure to take advantage. Countries like Taiwan and South Korea may get the edge.
Trump tariff : How India can face challenges
Wall Street in New York witnessed turmoil for the second straight day on Friday in the aftermath of sweeping tariffs announced by US President Donald Trump. Stock market indices fell in India, Japan, China, Vietnam, Australia, New Zealand and European countries too. In India, investors stared at a loss of nearly Rs 10 lakh crore as both Sensex and Nifty plunged. There was some good news for Indian industry, as the US reduced the tariff from 27 to 26 per cent on Indian goods. Pharma, copper, bullion, semiconductor, energy and mineral sectors have been given concessions. From Indian point of view, Trump’s tariff may benefit some sectors in India like textile and garment export, giving them an edge over Bangladesh and Vietnam. In electronics and telecom, our companies can gain advantage over Vietnam and Thailand. India’s huge pharma industry has been kept free from US tariff. Trump’s tarrifs are not conclusive. More changes are going to take place. From past experience, we can presume that the US might ask for reforms in India’s agriculture sector and abolition of minimum support prices. There is no need for us to agree to that. The US may also ask for changes in our patent laws to gain protection for its drugs. It may also seek concessions for Amazon and Walmart to sell products directly to Indian consumers. We need not accept this and should instead focus on our manufacturing sector, our domestic market and exports. If Trump’s slogan is ‘America First’, Modi’s slogan is ‘India First’. We can convert this crisis created worldwide into opportunity. We can give a boost to our manufacturing sector and speed up our Make In India mission, provided we boost our infrastructure, reform our labour laws, remove obstacles in the path of Indian business, and last but not the least, change our mindset about our business world. We must stop treating every businessman and industrialist as unscrupulous and instead look at how much employment opportunities and infrastructure they are creating. Only then can we convert this ‘tariff war’ into a big opportunity. If we have to create our own place in the world of business and economy, we need to give respect to our businessmen and think in terms of business. There is no other way out.
Waqf Bill : More politics, less substance
Hours after Parliament approved the Waqf Amendment Bill, there were protests in Kolkata, Mumbai, Chennai, Ahmedabad, Bengaluru, Patna, Kishenganj, Jamui, Aligarh, Kanpur and Meerut after Friday prayers. Protesters chanted slogans against Bihar CM Nitish Kumar and Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu, who supported the bill. Muslim organisations said, they would challenge the Constitutional validity of the bill in Supreme Court. The biggest protest took place in Kolkata. The strategy of Muslim outfits is clear. Islamic clerics will spearhead protests across the country. These clerics have sought time to call on the President to request her not to give assent to the bill. The Waqf bill was debated for 14 hours in Lok Sabha and for 13 hours in Rajya Sabha. Leaders from almost all parties got their chance to speak on the bill. Most of the opposition leaders, instead of speaking on the provisions in the bill, indulged in political sabre rattling. Almost all of them said the sole aim of the government was to usurp Waqf properties. But none of them pointed out which article of the Constiution was violated? The same allegations were made when Article 370 giving special status to J&K was revoked. The matter went to Supreme Court which upheld the revocation. Now the apex court will decide on the validity of Waqf bill. Politics on this bill will continue.
Trump’s tariff : challenge or opportunity?
The US stock market crashed on Thursday after President Donald Trump’s sweeping trade tariffs raised fears of an all-out trade war across the world and a looming global economic recession. The Wall Street benchmark indices ended with the largest single-day percentage losses since 2020. The Dow Jones Industrial Average crashed 1,679 points or 3.98 per cent, while S&P 500 fell by 275 points or 4.84 per cent. The Nasdaq Composite fell by 1050 points or 5.97 per cent lower. Chinese commerce ministry demanded that the US must withdraw 34 per cent additional tariff and threatened to initiate countermeasures. After Trump imposed 26 per cent tariff on India, the Commerce Ministry in a guarded statement said, it is in close touch with industry and exporters, and it is assessing the situation while taking feedback from stakeholders. Indian goods imported by the US will now become costlier. This could result in lesser demand from the US and lesser exports to America. But the positive sign is that huge tariff has been slapped by Trump on countries which are our competitors in export. This could result in rise in export of Indian textiles and electronic goods, because high tariffs on China, Thailand and Bangladesh could give advantage to India in trade with US. Machinery, toys, automobiles are areas where India may increase its production and export to the US. India has got a good opportunity, but to achieve that, India will have to concentrate more on ‘ease of doing business’ and strengthen its logistics and infrastructure. Trump’s tariff can have negative effect on our textile, diamond, automobile and steel sectors, but he has spared India’s pharmaceutical, semiconductor, copper and some energy sectors like oil, LNG and coal.
Waqf Bill : Now it’s a law for all
Parliament has put its seal of approval on the Waqf Amendment Bill, with Rajya Sabha, in a late-night sitting, passing the Bill with 128 votes in favour and 95 votes against. The Bill will become law after the President’s assent. Meanwhile, Congress, other opposition parties and Islamic clerics have threatened to challenge the law in court. There was tight security in several cities across states in view of Friday prayers. Prime Minister Narendra Modi, in his tweet, described the passage of the Bill as “a historic moment” and hoped that this would bring transparency and accountability in the management of Waqf properties. The biggest challenge in getting the Bill passed was on the issue of getting support from BJP’s allies Janata Dal(U) and Telugu Desam Party. Both these parties were shown the bogey of losing crucial support of Muslim votes. But both Chandrababu Naidu and Nitish Kumar understood the mood of the nation and extended support to the Bill. One consequence of this will be that no opposition leader will now question the stability of Modi government. The passage of this Bill will also have consequences on elections in Bihar and West Bengal. For Mamata Banerjee, Muslim support is essential. She has promised Muslims that the day would come when this Bill would be repealed. This could be her line of thought and there should be no problems if Islamic clerics stage protests on the streets. The problem is, when some people say that even after Parliament passes the bill and if Supreme Court upholds its validity, they would not accept this law. Those who oppose rule of law, Parliament and Constitution, deserve to be punished.
SC verdict : A big setback for Mamata
In a major setback for Mamata Banerjee’s government, the Supreme Court has concurred with the Calcutta High Court’s decision to cancel the recruitment of over 25,700 teachers and non-teaching staff, done in 2016. While dismissing the appeals of West Bengal government and West Bengal School Service Commission and 125 successful candidates, the bench of Chief Justice Sanjiv Khanna and Justice Sanjay Kumar said, the entire selection process “has been vitiated and tainted beyond resolution”. The apex court said, “manipulations and frauds on a large scale, coupled with attempted cover-up, have dented the process.” Reacting to the verdict, Mamata Banerjee said, she does not agree with the apex court’s ruling and if more than 25,000 teachers are removed from their jobs, it would adversely affect the education system. “Who will then take the responsibility?”, she asked. Mamata Banerjee said, ” those who indulged in the scam are in jail, but it is not correct to punish all because of the crime of a single person.” I am surprised to find Mamata Banerjee refusing the accept the Supreme Court verdict. This is not the first time that the apex court has cancelled appointments by a state government. The apex court has clearly said there was large-scale cheating and fraud in the selection process. What will happen to those who were selected through this dishonest process? They will lose their jobs. Similar things have happened in the past. Frauds take place due to political connivance. But ultimately the losers are those poor people who lose their jobs. This should stop.
ट्रम्प का टैरिफ : चुनौती भी, अवसर भी
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा दुनिया भर के ज़्यादातर देशों पर टैरिफ लगाए जाने के बाद गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाज़ारों में भारी गिरावट आई. Dow Jones Industrial Average, S&P index, Nasdaq indices में तेज़ी से गिरावट आई. टैरिफ से दुनिया भर में आर्थिक मंदी और टैरिफ युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है. चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो 34 प्रतिशत टैरिफ वापस ले, वरना तीन जवाब कदम उठाएगा. भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि उद्योगों और निर्यातकों से लगातार बातचीत जारी है और भारत पर लगाये गये 26 प्रतिशत टैरिफ से व्यापार और उद्योग पर पड़ने वाले असर का आकलन किया जा रहा है. ट्रम्प ने भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर, सेमीकंडक्टर, कॉपर और कुछ एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे तेल, गैस, LNG और कोयले को इस टैरिफ से छूट दी है, लेकिन ट्रंप के इस फ़रमान से देश के टैक्सटाइल, डायमंड, ऑटोमोबाइल और स्टील इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ सकता है. डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ में अमेरिका में मिलने वाली भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाएंगी. इसका मतलब होगा उनकी कम डिमांड और अमेरिका को कम निर्यात. लेकिन सकातरात्मक संकेत ये है कि जिन देशों से हमारी व्यापार प्रतिस्पर्धा है, उनके टैरिफ और भी ज्यादा बढ़ाए गए हैं. इस कारण कपड़ा और electronics जैसे क्षेत्रों में भारत का निर्यात बढ़ सकता है. चीन, थाईलैंड और बांग्लादेशी निर्यात पर high tarriff का फायदा भारत को होगा. machinery, toys, automobiles जैसे क्षेत्रों में भारत अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है और उन्हें अमेरिका को निर्यात कर सकता है. भारत के पास अच्छा खासा मौका है, लेकिनइस मौके का फायदा उठाने के लिए भारत को Ease of doing business पर ध्यान देना होगा, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा.
वक्फ बिल : अब ये कानून है , विधान है
संसद ने कल देर रात वक्फ संशोधन बिन पर अपनी मुहर लगा दी. राज्य सभा ने 12 घंटे की बहस के बाद इसे 95 के मुकाबले 128 वोट से पास कर दिया. अब राष्ट्रपति जी की मुहर लगने के बाद ये कानून बन जाएगा. वक्फ बिल के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, TDP और JDU का समर्थन.दोनों को मुस्लिम वोट खोने का डर दिखाया गया लेकिन चंद्रबाबू नायडु और नीतीश कुमार ने देश के मूड को समझा, वक्फ के बिल का समर्थन किया. इसका एक असर ये होगा कि अब मोदी सरकार की स्थिरतापर कोई सवाल नहीं उठाएगा. जिस मसले को लेकर मौलवी मौलाना इतनी हायतौबा कर रहे हों,अगर उस पर JDU और TDP मोदी का समर्थन कर सकती है, तो फिर ये समर्थन पक्का है. लेकिन बिहार में चुनाव है. इसीलिए वहां नीतीश कुमार की JD-U के लिएपरेशानियां खड़ी करने की कोशिश की जाएंगी.ममता के लिए मुसलमानों का समर्थन ज़रूरी है. इसीलिए वो कह रही हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो वक्फ के कानून को रद्द करवा देंगी. इसमें कुछ गलत नहीं है. ये उनकी विचारधारा है. इसी तरह जो मौलाना सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रहे हैं,उनसे भी किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. परेशानी उन लोगों से है, जो ये कहते हैं कि संसद में कानून बनने के बाद भी वो इसे नहीं मानेंगे. जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो उसे भी नहीं मानेंगे, ऐसे लोग जो कानून के खिलाफ हैं, संसद की मुखालफ़त करते हैं, संविधान को नहीं मानते, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला : ममता के लिए झटका
ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में 25 हजार से ज्यादा शिक्षकों और स्कूल स्टाफ की नियुक्तियों को रद्द कर दिया . चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी चयन प्रणाली की विश्वसनीयता खत्म हो गई. नियुक्तियों में धोखाधड़ी और जालसाज़ी हुई. हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है. इसलिए दिव्यांगों को छोड़कर 2016 में भर्ती किए गए सभी शिक्षकों और स्कूल स्टॉफ को हटाया जाए और तीन महीने के भीतर फिर से भर्ती की जाए. इतने सालों में इन लोगों ने जो सैलरी ली है, उन्हें वो भी लौटानी होगी. हांलाकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन टीचर्स के अपॉइंटमेंट में गड़बड़ी नहीं मिली हैं उन्हें सैलरी नहीं लौटानी होगी.सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब वो सारे शिक्षक सड़क पर आ गए हैं. जिन्होंने मेहनत से, ईमानदारी से परीक्षा पास करके नौकरी हासिल की थी, उन शिक्षकों ने कहा कि वो पिछले 7 साल से नौकरी कर रहे हैं, नई नौकरी की उम्र भी निकल गई, अब वो कहां जाएंगे? परिवार को कैसे पालेंगे? इन शिक्षकों ने कहा कि घोटाला ममता बनर्जी की सरकार ने किया लेकिन इसकी सज़ा उन्हें मिली. ममता बनर्जी ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं, 25 हजार शिक्षकों को अचानक हटा दिया जाएगा तो इसका असर पूरी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा. ममता ने कहा कि जिन लोगों ने घोटाला किया, वो जेल में हैं, उन्हें सज़ा भी मिलेगी, लेकिन एक व्यक्ति के अपराध की सजा इतने लोगों को देना ठीक नहीं है. मैं ये देखकर हैरान हूं कि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया. ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी कोर्ट ने किसी राज्य सरकार की नियुक्तियों को रद्द किया हो.कोर्ट ने कहा है कि 25 हजार लोगों की नियुक्ति में धोखाधड़ी हुई है. लेकिन उन लोगों का क्या होगा,जो इस बेईमानी के प्रोसेस के जरिए सेलेक्ट हुए. जाहिर है उनकी नौकरियां चली जाएंगी, उनके परिवारों का क्या होगा. कितनी बार ऐसा हो चुका है. सवाल ये है कि नियुक्तियों में हेराफेरी बार-बार पकड़ी जाती है. राजनीतिक फायदे के लिए हेराफेरी होती है और अन्त में नुकसान उन गरीब लोगों को होता है जिनकी नौकरियां जाती हैं. ये सिलसिला रुकना चाहिए.
Waqf Bill passed: Why Modi is unique compared to other leaders
The Waqf Amendment Bill was passed by Lok Sabha after a marathon 12-hour debate with 288 votes in favour and 232 against. All amendments brought by opposition MPs were rejected by voice vote. The Bill will now be passed in Rajya Sabha on Thursday. In the Lok Sabha, the bill was passed with support from BJP’s allies like Janata Dal-United, Telugu Desam Party and some smaller parties. The Bill, if enacted, will be a landmark one, which will reduce corruption in Waqf Boards. Opposition parties and several Muslim organizations opposed this bill alleging that this was an attempt to control Waqf Boards. For the last several weeks, a campaign was launched even in remote villages, and Muslims were told that the government wants to occupy their Waqf properties including mosques and graveyards. However, in the Lok Sabha, not a single opposition leader could not show a single provision to prove that the government would occupy Waqf properties. The entire focus of the debate was on who is the ‘thekedar’ (sole representative) of Muslims. The argument was given that Congress, Trinamool Congress, Rashtriya Janata Dal and Samajwadi Party can advocate the cause of Muslims, but how can BJP speak about welfare of Muslims? The argument given was, BJP does not have a single Muslim MP. How does it claim the right to speak about welfare of Muslims? The arguments given during the debate were, BJP governments stop Muslims from offering namaaz on roads, and the Centre abolished Triple Talaq. Hence the deduction made was that something was fishy in this Waqf bill too. The thrust of the arguments by opposition was that BJP governments should confine themselves to holding Maha Kumbh mela and build corridors around Kashi Vishwanath temple and Mahakal temple in Ujjain, but BJP should not speak about Muslims, because the sole contract (thekedari) for speaking about Muslim welfare lies with opposition leaders. The truth is that, no other previous government at the Centre before Narendra Modi had dared to tinker with laws relating to Muslims. Past governments at the Centre were literally afraid of angering the self-appointed ‘contractors’ (thekedars) of Muslim votes. Governments in the past feared losing Muslim vote bank if they tinkered with the community’s laws. It was Narendra Modi who changed the narrative. Modi was threatened that if Waqf bill was brought, his allies like JD(U) and TDP would leave the alliance and his government would collapse. But Modi is made of a different mettle. He does not fear such threats. He stood his ground. It is this quality that makes Modi stand apart from other leaders.
वक्फ बिल पास : मोदी दूसरे नेताओं से अलग क्यों हैं ?
लोक सभा ने आधी रात के बाद वक्फ संशोधन बिल को बहुमत से पारित कर दिया. विधेयक के पक्ष में 288 वोट और विरोध में 232 वोट पड़े. राज्य सभा में गुरुवार को इस बिल पर वोटिंग होगी. लोक सभा में 12 घंटे की मैराथन बहस हुई. लोक सभा में बिल को लेकर जो आशंकाएं जाहिर की गई थी, सरकार की नीयत पर जो शक जताया गया था, उन सारी बातों पर सरकार की तरफ से ठोस जवाब दिये गये. सबसे बड़ा इल्जाम ये था कि वक्फ बिल पास हुआ तो सरकार मुसलमानों की जायदाद पर कब्जा कर लेगी. कानून बदला तो मस्जिदों, ईदगाहों, कब्रिस्तानों को मुसलमानों से छीन लिया जाएगा. पिछले दिनों मुझे बहुत सारे मुस्लिम भाईयों-बहनों से बात करने का मौका मिला. उन्हें तो मस्जिदों में दी गई तकरीरों में मौलानाओं की बातों से यही समझाया गया कि सरकार की नीयत मुसलमानों की प्रॉपर्टी हथियाने की है, इसीलिए वक्फ का कानून बदला जा रहा है. ज्यादातर लोगों के पास.कानून को पढ़ने समझने की फुर्सत नहीं है, इसीलिए वो मौलानाओं और मौलवियों की बातों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन आज अमित शाह ने जिस तरह से समझाया कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का न कोई इरादा है, न कोई प्रावधान. अमित शाह ने मिसाल देकर समझाया कि वक्फ ने किस किस जगह सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है और ये भी बताया कि वक्फ की महंगी प्रॉपर्टी को किस तरह औने पौने दामों पर होटलों को और प्राइवेट लोगों को बेचा जाता है. फिर ये भी बताया कि वक्फ के पास हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति है, पर उनसे होने वाली सालाना कमाई सिर्फ 126 करोड़ रुपये है. जो इन सारी बातों को सुनेगा, उसे समझ आ जाएगा कि सरकार को वक्फ के कानून में बदलाव क्यों करना पड़ा और ये कानून बदलने से ,मस्जिदों ईदगाहों और कब्रिस्तानों को कोई खतरा नहीं है. वो मुसलमानों के हैं और उन्हीं के रहेंगे. पिछले कई हफ्तों से गांवों में मुसलमानों को ये समझाया गया कि अगर वक्फ का कानून बदला तो सरकार मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगी. मस्जिदों, कब्रिस्तानों को हड़प लेगी. लेकिन आज पूरी बहस के दौरान इस बिल का विरोध करने वाला कोई नेता ये नहीं बता पाया कि इस बिल में ऐसा प्रावधान कहां है? मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कैसे होगा ? सारा फोकस मुसलमानों की ठेकेदारी पर था. तर्क दिया गया कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, RJD और समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हिमायत कर सकती हैं लेकिन बीजेपी मुसलमानों की भलाई की बात करने वाली कौन होती है? दलील तो ये दी गई कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देते, बीजेपी का कोई मुसलमान MP नहीं है, तो फिर बीजेपी को मुसलमानों की भलाई की बात करने का क्या अधिकार है? विरोधी दलों की बहस इस बात पर थी कि बीजेपी सरकारें मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकती हैं, मोदी सरकार ने तीन तलाक खत्म करने वाला कानून बनाया, इसीलिए अगर बीजेपी मुसलमानों के फायदे की बात करती है तो इसमें कुछ गड़बड़ जरूर होगी. विपक्ष के लोगों ने जो कहा ,उसका मतलब था, बीजेपी की सरकारें कुंभ मेला कराएं, काशी विश्वनाथ और महाकाल का कॉरिडोर बनाएं तो ठीक है, पर बीजेपी मुसलमानों की बात क्यों करती है, क्योंकि मुसलमानों की ठेकेदारी तो विपक्ष के नेताओं की है. सच बात ये है कि नरेंद्र मोदी से पहले की सरकारें मुसलमानों से जुड़े किसी भी कानून को छेड़ने से डरती थी, वे मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों से खौफ खाती थीं. मुस्लिम वोट मिलता रहे, इस वजह से मुसलमानों को नाराज़ करने के ख्याल से भी घबराती थीं.नरेंद्र मोदी ने इस नैरेटिव को बदला है. मोदी को भी ये कहकर डराया गया कि वक्फ का बिल लाएंगे तो JD-U साथ छोड़ जाएगी, TDP भाग जाएगी, सरकार गिर जाएगी. पर नरेंद्र मोदी अलग मिट्टी के बने हैं. वो ऐसी बातों से डरे नहीं, अपनी बात पर डटे रहे. यही बात मोदी को बाकी लीडरों से अलग बनाती है.
Waqf Bill battle : Reforms versus Vote Bank
With battle lines drawn over the passage of Waqf Amendment Bill in Parliament, the government appears to be confident of getting it passed in Lok Sabha with support from its major allies Janata Dal-United and Telugu Desam Party. Some amendments from the allies have been accepted by the government. Whatever may be the final outcome, I feel, there are four different points of view from which one can look at this bill. One, the government’s view that lakhs of crores of rupees worth Waqf properties are being controlled by a handful of people who are minting money, and this loot needs to be stopped. Two, the Islamic clerics’ point of view, who say that they would lose control over Waqf properties once the bill is passed. They they are trying to strike fear in the minds of Muslims by saying that government will gain control over their mosques and graveyars. Three, the opposition’s point of view, which is worried about its Muslim vote bank and wants to show solidarity with them, at any cost. When vote bank matters, nobody bothers about reforms. Four, the allies of BJP who have been warned by Muslim outfits that if they support the bill, they would lose support of Muslims, but both Nitish Kumar and Chandrababu Naidu remained undeterred. In brief: In the beginning, speculations and rumours were spread about the Waqf bill to create fear among Muslims, but this move failed. When the bill will be passed after a marathon debate, many hidden secrets will tumble out of the cupboard. The people at large will come to know, which parties are taking a stand on this bill for Muslim votes, and which parties are in support of reforms.
After Maha Kumbh success, Yogi’s confidence is on top
On Tuesday, UP CM Yogi Adityanath clearly said that namaaz cannot be allowed on roads, because roads are meant for traffic and pedestrians. On those questioning why ‘kaanwar yatra’ is allowed by blocking roads, Yogi said, ” We allow kaanwar yatra, but we also allow Muharram processions too. After the spectacular success of Maha Kumbh, Yogi Adityanath’s confidence is now in top gear. The reason: his policies and intentions are both crystal clear. If he opposes namaaz on roads, he does not hesitate in saying that his police also provides security to Muharram processions. Yogi openly supports tradtion and Sanatan, and he does not mince words when he expresses his views. A leader who has clarity in thought process, gains confidence and his performance becomes better.
Raj Thackeray’s MNS must learn how to earn respect
Raj Thackeray’s Maharashtra Navnirman Sena activists thrashed a private security guard in Powai, Mumbai, for not speaking Marathi. Raj Thackeray told a rally that outsiders who come to Maharashtra for jobs, must learn to speak Marathi, and if they refuse to do so, they will be “taught a lesson”. Shiv Sena(UBT) leader Aaditya Thackeray has supported Raj’s stand. Shiv Sena (Shinde) and BJP took a middle-of-the-road stance. These parties said, nobody can be allowed to take law into his hands. Beating up outsiders, ransacking shops, creating fear in the minds of North Indians living in Maharashtra have been part of Raj Thackeray’s original brand of politics. But these actions proved futile in elections. Raj Thackeray’s MNS was badly mauled in Maharashtra assembly elections. Now MNS is speaking about Marathi ‘asmita’ (pride), Marathi language and Marathi manus (people). These are part of Maharashtrian tradition, but nobody can gain respect by slapping or beating people and ransacking shops. Nobody respects a person who takes law into his own hands.
वक़्फ बिल पर जंग : सुधार या वोट बैंक
वक्फ संशोधन बिल पर सरकार और विपक्षी दलों के बीच जंग छिड़ चुकी है. सरकार इसे पास कराने की कोशिश करेगी, हालांकि राहुल की कांग्रेस, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, एम. के. स्टालिन की DMK, लालू यादव की RJD, हेमंत सोरेन की JMM, उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की NCP, चन्द्रशेखर राव की BRS से लेकर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM तक तमाम विरोधी दल बिल का विरोध कर रहे हैं. सरकार को पूरा भरोसा है कि वक्फ बिल लोकसभा में पास हो जाएगा.सरकार ने अपने सहयोगी दल JD-U, TDP के कुछ संशोधन स्वीकार किए है. वक्फ कानून में संशोधन को देखने के तीन नजरिए हैं. पहला तो सरकार का, जिसे लगता है कि कुछ गिने चुने लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके मोटा माल बनाया, अब इस लूट को रोकने की जरूरत है. दूसरा पक्ष मौलाना मौलवियों का है जिन्हें लगता है कि कानून में बदलाव होगा तो संपत्तियां उनके हाथों से निकल जाएंगी, इसीलिए वो लोगों को ये कहकर डरा रहे हैं कि मुसलमानों की मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा. तीसरा पक्ष है विपक्षी दलों का, वे जानते हैं कि वक्फ कानून में संशोधन सुधारों के लिए हैं लेकिन उनकी चिंता मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है. वो किसी भी सूरत में मुसलमानों के साथ खड़े दिखना चाहते हैं और जब सवाल वोट बैंक का होता है तो सुधारों की कोई परवाह नहीं करता. चौथा पक्ष है बीजेपी के सहयोगी दलों का, जिनसे कहा गया है कि अगर वक्फ बिल का समर्थन किया तो वो मुसलमानों का वोट खो बैठेंगे. लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ऐसी बातों से बिलकुल नहीं डरे. मोटी बात ये है कि पहले वक्फ बिल को लेकर अफवाहों और अटकलों का दौर चलाया गया, मुसलमानों को डराया गया, लेकिन ये दांव नहीं चला. फिर बीजेपी के साथी दलों को डराया गया. ये भी फेल हो गया. अब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा लेकिन जब इस पर जो लम्बी बहस होगी, तो सब की पोल खुल जाएगी. जनता को पता चल जाएगा कि वक्फ बिल पर कौन सा दल मुस्लिम वोटों के लिए स्टैंड ले रहा है और कौन सुधारों के लिए अड़ा हुआ है.
सड़क पर नमाज़ : क्या बोले योगी
योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी. सड़कें यातायात के लिए हैं, आम लोगों के लिए चलने के लिए हैं. योगी ने कहा कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें हैं, सड़कों पर जाम लगाने क्या मतलब है. योगी ने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने की वकालत करने वालों को हिन्दुओं से अनुशासन सीखना चाहिए. योगी ने कहा कि जो लोग सड़क में नमाज पढ़ने की तुलना कांवड़ यात्रा से करते हैं,मुसलमानों के साथ भेदभाव का इल्जाम लगाते हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि अगर सरकार ने कांवड़ यात्रा की अनुमति दी, तो मुहर्रम के जुलूस को कभी नहीं रोका गया. महाकुंभ की सफलता के बाद योगी आदित्यनाथ का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है. असल में उनकी नीति और नीयत बिलकुल साफ है. अगर वो सड़क पर नमाज के खिलाफ हैं तो ये कहने में हिचकिचाते नहीं हैं. अगर वो मोहर्रम के जुलूस को सुरक्षा देते हैं तो उन्हें ये कहने में भी कोई समस्या नहीं. योगी विरासत, सनातन दोनों की बात खुलकर करते हैं,उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर किसी नेता के thought process में स्पष्टता हो, तो फिर उसका विश्वास भी बढ़ता है और परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है.
राज ठाकरे का MNS : थप्पड़ क्यों मारा ?
महाराष्ट्र में राज ठाकरे के आदेश पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी शुरू कर दी है. राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा की रैली में कहा था कि महाराष्ट्र में मराठी ही चलेगी, जो लोग दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में आकर नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उन्हें मराठी में ही बात करनी चाहिए.जो मराठी नहीं बोलेगा, उसे मनसे के कार्यकर्ता सबक सिखाएंगे. इसके बाद मनसे के कार्यकर्ता काम पर लग गए.. मुंबई के पवई इलाके में मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई कर दी क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी. कार्यकर्ताओं ने सिक्योरिटी गार्ड को पीटा फिर उसका वीडियो बनाया, उससे हाथ जोड़कर माफी मंगवाई. राज ठाकरे की ओरिजनल पॉलिटिक्स इसी तरह पिटाई करने की, तोड़फोड़ करने की, उत्तर भारतीयों को डराने की थी. इससे नाम तो हुआ लेकिन वो किसी काम नहीं आए. पिछले चुनाव में एक बार फिर राज ठाकरे की पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. इसीलिए अब वो मराठी अस्मिता का सवाल उठा रहे हैं. मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, मराठी मानुष का सम्मान होना चाहिए, ये महाराष्ट्र की परंपरा है लेकिन थप्पड़ मारकर, तोड़फोड़ करके आज तक कभी किसी ने सम्मान हासिल नहीं किया. जो कानून अपने हाथ में लेता है, उसका कोई सम्मान नहीं करता.
टॉप पर कोई वैकेंसी नहीं : नरेंद्र मोदी ही नेतृत्व करेंगे
आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘रिटायरमेंट’ को लेकर उड़ाई जा रही अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दी. संघ के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक स्वयंसेवक की तरह नागपुर में रविवार को RSS मुख्यालय आए थे. उनके साथ RSS के शताब्दी वर्ष की योजना पर बात हुई, लेकिन उत्तराधिकारी को लेकर न बात हुई, न चर्चा हुई, ये सब बेकार की बातें हैं. दरअसल उद्धव ठाकरे की शिव सेना के नेता संजय राउत ने ये शिगूफा छोड़ा था. संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, वह सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, RSS भी नेतृत्व में बदलाव चाहता है. संजय राउत ने ये भी दावा कर दिया कि उन्हें तो यहां तक संकेत मिले हैं कि मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा, मराठी मानुष होगा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि “मोदी जी का उत्तराधिकारी खोजने का कोई कारण ही नहीं, मोदीजी हमारे नेता हैं, अगले कई साल तक मोदी जी काम करेंगे, हम सभी का आग्रह है, साल 2029 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनें, यह पूरा देश चाहता है.” नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं है. जो पिछले तीन चुनाव में मोदी को नहीं हरा पाए, वो कभी चीन से, तो कभी अमेरिका से उम्मीद लगाते हैं, कभी कहते हैं कि किसान या फिर मुसलमान मोदी को हटा देंगे. कुछ लोग तो ये भी उम्मीद लगाये बैठे हैं कि मोदी अपने आप तपस्या करने हिमालय की ओर चले जाएंगे. पर शेखचिल्ली को सपने देखने से आजतक कौन रोक पाया है? लोकसभा के चुनाव के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि मोदी अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं. जनता ने केजरीवाल को ही साफ कर दिया. अब पिछले कई दिनों से ये चर्चा चलाई गई कि RSS और प्रधानमंत्री के बीच दरार है. ये कहा गया कि RSS मोदी से नाराज़ है. पर कहते हैं कि “सौ सुनार की, एक लुहार की”. मोदी ने नागपुर जाकर इन सारी अटकलों को धराशायी कर दिया. आज नया शिगुफा छोड़ा गया. मोदी को हटाने की wishful thinking अगर किसी की है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता. लेकिन सच ये है कि नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल आराम से पूरा करेंगे. जनता ने जिताया तो 2029 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे. मोदी का न तो कोई विकल्प है, न कोई उत्तराधिकारी और न कोई नंबर 2. मैं तो कहता हूं कि नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक फिलहाल कोई नहीं है. मोदी के पद छोड़ने, उत्तराधिकारी चुनने की बातें पूरी तरह हवा-हवाई हैं. ये सिर्फ नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि उन्हें कब तक बीजेपी को लीड करना है. जितना परिश्रम वो कर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि अभी 5-10 साल तो किसी का कोई चांस नहीं है. टॉप पर कोई वैकेंसी नहीं है. अटकलें लगाने वालों को, अफवाहें फैलाने वालों को मोदी ने बार-बार गलत साबित किया है. और इस बार ये लोग फिर गलत साबित होंगे.
RSS : औरंगज़ेब की कब्र पर विवाद अनावश्यक
कई हिन्दू संगठनों और राजनीतिक दलों ने महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बनी औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की है. लेकिन इस मामले में RSS की तरफ से बड़ा बयान आया. RSS के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने साफ कर दिया कि औरंगजेब की कब्र का मसला गैर-ज़रूरी है. इस विवाद में वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं हैं. भैयाजी जोशी ने कहा कि औरंगजेब यहीं मरा, सैकड़ों सालों से उसकी कब्र यहीं हैं, आगे भी रहेगी, तो उससे क्य़ा फर्क पड़ने वाला है? भैयाजी जोशी ने कहा कि हर मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, न ही उस पर राजनीति होनी चाहिए. आज सबसे दिलचस्प बयान सपा नेता अबु आजमी का आया. अबु आज़मी के बयान से ही औरंगजेब को लेकर विवाद शुरू हुआ था. उन्होंने औरंगजेब को इंसाफ पंसद बादशाह बताया था. कहा था कि औरंगजेब ने हिन्दुओं पर कोई जुल्म नहीं किया, उसने तो मंदिर बनवाए थे. उसके बाद ही ओरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग शुरू हुई. लेकिन जब भैय्याजी जोशी ने कह दिया कि कब्र हटाने की कोई जरूरत नहीं है, तो अबु आजमी ने कहा कि उनका क्या गुनाह था. उनके बयान पर इतना हंगामा क्यों हुआ? उन्हें विधानसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड क्यों किया गया? उनके खिलाफ केसेज क्यों दर्ज हुए? लेकिन औरंगजेब का गुणगान करने के चक्कर में अबु आजमी ने अपना अच्छा खासा नुकसान कर लिया क्योंकि महाराष्ट्र का सेंटिमेंट छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर है. महाराष्ट्र की राजनीति में कोई छत्रपति शिवाजी से लोहा लेने वालों का गुणगान नहीं कर सकता.
क्या नेपाल में राजतंत्र लौटेगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा ?
नेपाल में राजशाही फिर से लाने के लिए आंदोलन चल रहा है. नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी जनता के इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं. उन्होंने माओवादी नेता रह चुके दुर्गा प्रसाई को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा है. इस आंदोलन में नेपाल के आम लोगों के अलावा वहां के नेता और पत्रकार भी शामिल हैं. सोमवार के विरोध प्रदर्शन को अगुआई कर रही नेता रमा सिंह ने कहा कि माओवादियों ने नेपाल की जनता से झूठे वादे करके, राजशाही ख़त्म कर दी, खुद सत्ता पर काबिज हो गए और 17 साल में देश का कबाड़ा कर दिया, अब राजशाही बहाल करना ज़रूरी है. नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने प्रदर्शन और हिंसा के लिए पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह को ज़िम्मेदार ठहरा दिया. ओली ने कहा कि ज्ञानेंद्र शाह को लोकतांत्रिक सरकार ने बहुत सारी रियायतें दे रखी हैं लेकिन वो इसका बेज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं. नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद 17 साल में चौहद बार सरकार बदली. के. पी. शर्मा ओली चार बार प्रधानमंत्री बने, पुष्पदहल कमल प्रचंड और शेर बहादुर देउबा दो-दो बार पीएम बने. 17 सालों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला. हर बार जोडतोड से सरकारें बनीं. सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन हुए. इसलिए जो सत्ता में आया, उसने कुर्सी को इस्तेमाल सिर्फ अपना खजाना भरने में किया. अब नेपाल की जनता इससे ऊब गई है और फिर राजशाही की मांग कर रही है. एक और बड़ी बात ये है कि नेपाल की 81 प्रतिशत आबादी हिंदू है. 17 साल पहले तक नेपाल हिंदू राष्ट्र ही था. इसलिए अब राजशाही का समर्थन करने वाले नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं.
No vacancy at the top : Modi will continue to lead
The Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) on Monday put a stop to all speculations in social media about the possibility of “retirement” of Prime Minister Narendra Modi. Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut, while reacting to Modi’s visit to RSS headquarters in Nagpur on Sunday, had said that Modi was “retiring” as PM in September this year and the RSS wants a change in leadership. Raut went to the extent of saying that Modi’s successor would be a Marathi from Maharashtra. Responding to this, senior RSS leader Bhaiyyaji Joshi said, “no such discussion took place, nor was there any thinking over this issue, the entire topic is baseless”. Maharashtra chief minister Devendra Fadnavis also scotched all such speculations saying , “the nation wants Modi to become the Prime Minister again in 2029 and there is no question of choosing a successor now”. It is a fact that there is no dearth of people who want to remove Modi from the post of Prime Minister. Those who could not defeat him in three consecutive Lok Sabha elections, sometimes placed bets on China or the US. They also placed bets on farmers or Muslims expecting that he would be removed from power. Some worthies even expressed hope that Modi would retire voluntarily and go to the Himalayas to “meditate”. Nobody can stop daydreamers. During elections, Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal had said that Modi was seeking votes in order to make Amit Shah the PM. The voters kicked out AAP from power. For the last few weeks, there have been speculations in social media about a “rift” between RSS leadership and the Prime Minister. There were speculations that the RSS leadership was unhappy with Modi. There is a proverb in Hindi, “Sau Sunar Ki, Ek Luhar Ki” (literally meaning, A single blow of a blacksmith is equal to a hundred blows of a goldsmith). By visiting the RSS headquarters in Nagpur on Sunday, Modi, in a single stroke, put at rest all such speculations. Today a fresh speculation was floated. If some people have this wishful thinking about removing Modi, nobody can stop them. The reality is: Narendra Modi will complete his tenure easily, and if he gets the electoral mandate again, he will again become the PM in 2029. There is neither any alternative nor any successor or Number Two. I would rather say, there is nobody from Number 1 to 10, who can replace Modi. All speculations about Modi “retiring” and choosing a successor, are baseless. It is Modi who will decide, till what time he would continue to lead the BJP. Judging by the toil that he is putting in, there seems to be no chance for anybody else in the next five to ten years. To put it bluntly, there is no vacancy at the top. Modi has always proved speculators and guessers wrong, time and again. This time too, they would be proved wrong again.
RSS :Controversy over Aurangzeb’s tomb is unnecessary
Senior RSS leader Bhaiyyaji Joshi said on Monday that the recent controversy relating to the demand for removal of Mughal emperor Aurangzeb’s grave was “unnecessary”. Joshi said, “Aurangzeb died here. His tomb has been there for several centuries and shall continue to remain so. It won’t make any difference. There is no need to waste time on this. There is no point in making it a political issue”. Bhaiyyaji Joshi’s remarks came a day after Maharashtra Navnirman Sena chief Raj Thackeray said, Aurangzeb’s grave should remain where it is, but all structures erected around the grave must be removed. Raj Thackeray even suggested placing a notice board near the grave on which it must be written, “Here lies a man who tried to destroy Marathas”. Maharashtra CM Devendra Fadnavis said, Aurangzeb’s tomb is an ASI protected site, and the grave shall remain there. “But nobody will be allowed to glorify Aurangzeb”, he added. The most interesting remark came from Samajwadi Party leader Abu Asim Azmi. It was Azmi’s remark, several weeks ago, praising Aurangzeb as a “justice loving emperor” that fuelled the controversy. On Monday, Abu Azmi said, he did not commit any sin. The fact is: by glorifying Aurangzeb, Azmi has hurt himself. He was suspended for the session in the Assembly and is facing several cases in court. He forgot that the people of Maharashtra will never tolerate anyone who praises the Mughal ruler who fought against Chhatrapati Shivaji Maharaj. The sentiments of Maharashtrians for Shivaji should not be challenged.
Will Nepal become a Hindu state with a King?
Nepal is on the boil after pro-monarchist agitators turned violent following clashes with security forces in Kathmandu. Surprisingly, a former Maoist, Durga Prasai is leading the agitation. The former King of Nepal Gyanendra Shah has supported the agitation. Several leaders and journalists have also joined the movement. The chief of Nepal Bachau Mahasangram and Rashtriya Prajatantra Party leader Ms. Rama Singh alleged that Maoists, by giving false promises, ended monarchy and have brought the nation to economic disaster in the last 17 years. At least 100 protesters have been detained by police. Agitators alleged that they were staging a protest when police, from the roof of a high-rise building, fired tear gas shells. Prime Minister K P Sharma Oli’s government has decided to act tough and has blamed the former King for inciting protests. Oli alleged that ex-King Gyanendra Shah was inciting people to indulge in violence. The ground reality is quite different. There have been 14 governments in Nepal during the last 17 years. K P Sharma Oli became Prime Minister four times, while former Maoist leader Pushpa Dahal Kamal Prachandra and Sher Bahadur Deuba, each became PM twice. For 17 years, no single party got majority, and after every elections, governments were formed through coalitions. Those who came to power used power to misappropriate money from the exchequer. The people of Nepal are now dejected. They are demanding a return to the old system of monarchical democracy. 81 per cent of the population in Nepal is Hindu. Nepal was a Hindu state 17 years ago. The pro-monarchy protesters are also demanding that Nepal be again declared a Hindu state.