महाराष्ट्र में मराठा, OBC आरक्षण को लेकर सियासत
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन की आग अब बढ़ती जा रही है. बीड़, धाराशिव, संभाजीनगर, पुणे, मुंबई के बाद अब नागपुर, नासिक में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. दूसरी तरफ सरकार की कोशिश जारी हैं. बुधवार को सर्वदलीय बैठक हुई, सभी पार्टियां इस मुद्दे पर एक राय हैं कि पूरे मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए. सरकार भी इसके लिए तैयार है लेकिन मुश्किल ये है कि ये काम तुरंत नहीं हो सकता. इसको करने में वक्त लगेगा और आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांगे और उनके साथी वक्त देने को तैयार नहीं हैं. मनोज जरांगे ने एलान कर दिया है कि अगर सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर कोई पक्का फैसला नहीं किया तो वो पानी पीना भी छोड़ देंगे. सरकार ने उनसे जिद छोड़ने की अपील की है. मनोज जरांगे का कहना है कि अगर सरकार मराठा समुदाय को तुरंत पिछड़ी जाति में शामिल करके आरक्षण नहीं दे सकती तो सभी मराठों को फिलहाल कुनबी जाति का सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दे, जिससे पिछड़ी जाति के कोटे से उन्हें आरक्षण मिलना शुरु हो जाए. सरकार इसके लिए तैयार है. सभी जिला अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं कि वो पुराना रिकॉर्ड निकालें, पुराने दस्तावेज जमा करें, जिससे मराठों का कुनबी प्रमाणपत्र जारी किया जा सके. ये रास्ता मुश्किल है. पिछड़े वर्ग के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि वो मराठों को आरक्षण देने के पक्ष में तो हैं, लेकिन ये काम दूसरी जातियों का हक मारकर नहीं होना चाहिए. मुसीबत ये है कि सरकार आरक्षण की सीमा को वो पचास प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा नहीं सकती. अगर ऐसा करती है तो आंदोलन तो खत्म हो जाएगा लेकिन आरक्षण का मसला एक बार फिर कोर्ट में अटकेगा. इसीलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे ने कहा कि सरकार ऐसा रास्ता निकालना चाहती है जिससे मराठों को पक्का आरक्षण मिले, मामला कोर्ट कचहरी के चक्कर में न फेंसे, ये बात आंदोलनकारियों को समझनी चाहिए. शिन्दे ने कहा कि सरकार आंदोलन के खिलाफ नहीं हैं लेकिन आंदोलन की आड़ में हिसा को बर्दाश्त नहीं करेगी, ये बात आंदोलनकारियों को ध्यान में रखनी चाहिए. अब सवाल ये है कि रास्ता क्या निकलेगा? आंदोलन खत्म कैसे होगा? मराठों को आरक्षण मिलेगा या नहीं? मिलेगा तो कब मिलेगा? कितना वक्त लगेगा और क्यों लगेगा? आरक्षण देने में कानूनी अड़चनें क्या हैं? सर्वदलीय बैठक में शरद पवार ने सलाह दी कि सरकार जल्दी से जल्दी उन सभी कमियों को पूरा करे, उन जरूरी शर्तों को पूरा करे जिनके कारण पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी थी. बैठक में सभी पार्टियों ने हिंसा पर चिंता जताई और आंदोलनकारियों से संयम बनाए रखने की अपील की. सभी नेताओं ने मनोज जरांगे पाटिल से अनशन खत्म करने की मांग की, लेकिन शाम को जरांगे ने इस अपील को ठुकरा दिया. मनोज जरांगे ने सरकार को वक्त देने से इंकार कर दिया. कहा कि पिछली बार सरकार ने 30 दिन मांगे थे, 40 दिन दिए, अब एकनाथ शिंदे आएं और बताएं कि उन्होंने 40 दिन में क्या किया? मनोज जरांगे ने कहा कि अब मराठा आरक्षण लागू होने से पहले वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे, सरकार विधानसबा का विशेष सत्र बुलाए और आरक्षण का कानून पास करे. विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर सर्वदलीय बैठक में महाराष्ट्र के एटवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ ने कहा कि अगर विशेष सत्र बुलाया भी जाता है तो इससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा क्योंकि इस मामले में राज्य सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती. अब सवाल ये है कि अगर राज्य सरकार तुरंत कुछ नहीं कर सकती, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने से कुछ नहीं होगा, तो फिर रास्ता क्या है? यहां आकर बात अटकती है, और सियासत यहीं से शुरू होती है. अब इस मामले में केन्द्र सरकार का लपेटा जा रहा है. कहा जा रहा है कि केन्द्र सरकार चाहे तो मराठों को तुरंत आरक्षण मिल सकता है. मोदी सरकार कानून बनाकर रक्षण की अधिकतम सीमा पचास प्रतिशत से ज्यादा कर दे. विपक्ष के नेता सरकार के साथ होने का दावा भी कर रहे हैं और सरकार पर हमले भी कर रहे हैं. दूसरी तरफ सरकार के सामने मुश्किल ये है कि वह मराठा आरक्षण के खिलाफ बोल नहीं सकती और इस मुद्दे को लेकर जो हिंसा हो रही है, उसे भी रोकना जरूरी हैं. हालांकि ये सही है कि महाराष्ट्र में पिछले तीन दिन में काफी हिंसा हुई लेकिन सरकार के सख्त रूख के बाद हिंसा और आगजनी की खबरें आनी बंद हो गई. हालांकि प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन चल रहा है और बुधवार को कई नए इलाकों में प्रदर्शन हुए. सारे नेता ये कहकर बात शुरू करते हैं कि ये मुद्दा राजनीति का विषय नहीं है लेकिन उसके बाद सभी राजनीति ही करते हैं. हालांकि ये बात तो साफ है कि शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वालों से 30 दिन मांगे थे, उन्होंने 40 दिन दिए लेकिन शिंदे साहब इस मामले में तैयारी नहीं कर पाए. इसी तरह सर्वदलीय बैठक बुलाने में भी उन्होंने देर की. अगर ये काम पहले करते तो हिंसा से बचा जा सकता था. लेकिन ये भी सही है कि इस बार मराठा आरक्षण के आंदोलन को हवा देने का काम शरद पवार और उनकी पार्टी के नेताओं ने किया. उनकी मंशा इस मामले में केंद्र सरकार को फंसाने की है. इसीलिए उनके लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर मराठाओं को कोई आरक्षण दे सकता है तो केंद्र सरकार दे सकती है. वो एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं. शरद पवार और उनकी तरह के बाकी नेता जो मराठा आरक्षण के आंदोलन को हवा दे रहे हैं, उनकी नजर मराठों के 15 % वोटबैंक पर है लेकिन पिछले दो दिन में उन्हें एहसास हुआ है कि अगर उन्होंने सिर्फ मराठों पर इतना जोर दिया तो पिछड़े वर्ग में रिएक्शन हो जाएगा. ऐसी जातियों की संख्या 50% से ज्यादा है. तो सियासत का तकाज़ा तो ये है कि 15% के चक्कर में 50 परसेंट को नाराज नहीं किया जा सकता. अब तो पिछड़े वर्ग के नेताओं ने अपना हक मांगने की बात शुरू कर दी है. इसीलिए ये मामला और उलझ गया है. लगता है कि एकनाथ शिंदे के पास इस मामले को सुलझाने की न समझ है और न अनुभव. वो किसी तरह पूरे मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है. इसे टाला नहीं जा सकता.
MARATHA AND OBC POLITICS ON THE BOIL
The state-wide agitation for Maratha OBC reservation quota has intensified across Maharashtra with protest rallies being held in Pune, Nagpur, Nashik and several other district towns. The stir has now spread to rural areas. The leader of the agitation Manoj Jarange on Wednesday night turned down an all-party appeal to call off his ‘fast unto death’, saying that the agitation has already reached a ‘do or die’ situation and he would not step back at any cost. Jarange said his indefinite hunger strike will continue till the entire Maratha community is recognized as Kunbi and included in OBC category for reservation. A Maratha youth Sumit Mane, who was handed over the first Kunbi certificate by Dharashiv district collector, came out of the collectorate and set the certificate on fire in front of a crowd. On Wednesday, Maratha protesters blocked the Nashla-Chhatrapati Sambhajinagar Road in Yeola taluka and the Solapur-Nanded highway by setting tyres on fire. Similar road blockades were organized in Jalna and Hingoli. All internet services were suspended in nine tehsils of Chhatrapati Sambhajinagar district for 48 hours in the wake of arson, protests and rioting in rural areas of the district over the last two days. Already, internet has been suspended in Beed and Jalna districts since Tuesday after large-scale violence. Section 144 prohibitory order has been clamped indefinitely in Sambhajinagar, Beed, Dharashiv and Nanded districts. Chief Minister Eknath Shinde has sought more time to fulfil Jarange’s demand after an all-party meeting on Wednesday. The all-party meeting adopted a resolution in favour of Maratha reservation, but said it should have legal standing and all parties should cooperate in this endeavour. It also condemned large-scale violence that has taken place since Monday. At the all-party meeting, NCP chief Sharad Pawar suggested that the state government should fix all legal loopholes and fulfil necessary conditions to avoid quashing of its decision in the Supreme Court. Eknath Shinde said, his government wants to give “permanent reservation” to Maratha community, but it requires times and patience. NCP-Ajit faction leader Chhagan Bhujbal said at the meeting that while giving OBC reservation to Marathas, care must be taken to ensure that the claims of other OBC communities are not affected adversely. Manoj Jarange rejected the all-party appeal saying he had already given 40 days’ time, and it is up to the chief minister to come and tell what his government did in the last 40 days. He demanded that a special assembly session be called and a bill granting OBC status to entire Maratha community be adopted. Meanwhile, on the ground level, reports about arson and violence have stopped coming in after the state administration has taken a hard stance after suspension of internet services. The state government has filed more than 141 FIRs and arrested 164 agitators. Manoj Jarange is angry and has demanded their release. He says, Marathas are fighting for their rights, and acts of violence are being engineered to bring a bad name to the agitation. Political leaders in Maharashtra have been saying all along that quota issue should not be politicized, but the same leaders are doing politics over this issue. It is true Eknath Shinde government had sought 30 days’ time from Jarange, and he was given 40 days’ time, but Shinde could not adhere to the timeline. He also delayed calling the all-party meeting. Had he called the meeting earlier, violence could have been avoided. It is also true that Sharad Pawar and his party leaders are trying to fan the agitation over Maratha reservation issue. Their aim is to put the Centre in a bind. Leaders of Sharad Pawar’s party have been time and again saying that only Centre can grant OBC status to Maratha community. There is a two-fold move behind this. Sharad Pawar and his faction leaders are eyeing 15 per cent Maratha vote bank. In the last two days, they have realized that too much emphasis on Marathas could also cause reactions among other backward castes, who number more than 50 per cent. Politically, 50 per cent voters cannot be kept unhappy while seeking the support of 15 per cent voters. Already, other backward caste leaders have started demanding their share of the reservation pie. The entire issue has now become vexed and complicated. Eknath Shinde lacks the expertise and experience to resolve this ticklish issue. He is trying to gain time by shelving the matter. Already, it is too late and the problem cannot be brushed under the carpet.
Apple iPhone हैकिंग एलर्ट की तह तक जांच हो
एक बार फिर विरोधी दलों ने सरकार पर स्नूपिंग यानी जासूसी का इल्जाम लगाया है. मंगलवार को दिन भर इस मुद्दे को लेकर सियासत हुई. दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, मुंबई से लेकर लखनऊ तक, अहमदाबाद से लेकर कोलकाता तक, विरोधी दलों के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुईं. सब ने कहा कि नरेन्द्र मोदी की सरकार विरोधी दलों के नेताओं के फोन टैप करवा रही है. फोन हैक करवा रही है और इन सारे इल्जामात के पीछे एप्पल कंपनी की तरफ से भेजा गया एक ई-मेल था, जिसमें एप्पल का फोन इस्तेमाल करने वाले नेताओं से कहा गया कि “ रिमोटली उनके फोन को हैक करने की कोशिश की गई. ‘स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स’ ने उनके फोन को निशाना बनाने की कोशिश की है. हैकर्स आपके फोन के जरिए आपके कैमरा, माइक्रोफोन और दूसरी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सकते हैं.” हालांकि इसी मैसेज में एप्पल ने भी कहा है कि ये एलर्ट गलत भी हो सकता है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है. ये मैसेज कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खर्गे, शशि थरूर, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा के अलावा AIMIM चीफ असद्दुदीन ओवैसी, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, AAP सांसद राघव चड्ढा, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा, शअवसेना (उद्धव) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और CPI-M नेता सीताराम येचुरी समेत तमाम नेताओं को आया. जैसे ही ये नोटिफिकेशन मिला, इन सारे नेताओं ने उसे सोशल मीडिया पर शेयर करके सरकार पर हमले शुरू कर दिए. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिफिकेशन मिला या नहीं, ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पर उन्होंने सरकार पर हमला किया. राहुल ने कहा कि सरकार डर गई है, तानाशाह विपक्ष की एकता से परेशान हो गया है, इसलिए अब सरकारी ताकत विरोधी दलों की जासूसी में लगाई जा रही है. राहुल ने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं. ओवैसी ने शायरी के जरिए मोदी सरकार पर हमला किया, लिखा, खूब पर्दा है कि लगे चिलमन से बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं. अखिलेश यादव ने लोकतन्त्र को खतरे में बताया, महुआ मोइत्रा ने इसे सरकार का डर बताया. तमाम रिएक्शन्स आए. सरकार की तरफ से IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, इस मामले की जांच CERT-IN से कराने के आदेश दे दिए. एप्पल ने कहा कि उसकी तरफ़ से जो एलर्ट भेजा गया है, वो किसी खास देश की सरकार को लेकर नहीं है, 150 देशों में एप्पल के यूज़र्स को ये मैसेज, अलग अलग समय पर भेजा गया है. ये भी हो सकता है कि ये Algorithm की ग़लती हो या फिर फॉल्स एलर्ट हो. एप्पल ने कहा कि कुछ लोगों की पहचान या फिर उनके काम की वजह से वो हैकर्स के निशाने पर रहते हैं, जब भी एप्पल को फ़ोन पर ऐसी संदिग्ध गतिविधियां दिखती हैं, तो वो अपने यूज़र को एलर्ट भेजता है, लेकिन एप्पल ये पक्के तौर पर दावा नहीं कर रहा है कि जासूसी के पीछे किसी सरकार का ही हाथ है. बड़ी बात ये है कि कुछ महीने पहले जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में यूजर्स को एप्पल की तरफ से इसी तरह का एलर्ट मिला था, उस वक्त भी एप्पल से इसके बारे में सवाल पूछे गए थे. उस वक्त 22 अगस्त को बिल्कुल यही बात एप्पल ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में कही थी. मंगलवार को भी एप्पल ने वही कहा. विपक्ष के नेताओं ने कहा, सवाल ये है कि एप्पल का एनक्रिप्शन सबसे मज़बूत होता है, फिर कैसे हैकिंग हो रही है? आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि आख़िर इस तरह का मैसेज किसी बीजेपी सांसद या नेता को क्यों नहीं आया. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हार के डर से परेशान बीजेपी अब विपक्ष की रणनीति जानने के लिए जासूसी पर उतर आई है, ये लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है. राहुल गांधी हर बात को अडानी से जोड़ते हैं. मंगलवार को भी उन्होंने यही किया. कहा, अडानी के राज़ खुलने के कारण सरकार विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवा रही है, सरकार अडानी के मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है, सरकार लोगों को डराना चाहती है, लेकिन वो डरेंगे नहीं. भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी को पहले तो एप्पल से सवाल करना चाहिए कि ये क्या मैसेज है और एप्पल के जवाब से तसल्ली न हो तो FIR करा दें. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने तो पेगासस मामले में भी जासूसी का आरोप लगाया था लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग करने से मना कर दिया था. अखिलेश यादव ने कहा, ये सब देश में लोकतन्त्र का खत्म करने की साजिश है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, वो जासूसी ही करवा रही है. अखिलेश यादव ने कहा कि विरोधी दलों की जासूसी करवाने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कितने लोगों की जासूसी करवाएगी, पूरा देश ही बीजेपी के खिलाफ है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जो लोग एप्पल के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, वो शिकायत करें, सरकार जांच कराएगी, हो सकता है कि ये मैसेज हैकर्स की तरफ़ से विपक्षी नेताओं को मज़ाक़ के तौर पर भेजा गया हो. इस मामले में नोट करने वाली पहली बात तो ये है कि जिन नेताओं के नाम हैकिंग का अलर्ट आया, वो सारे विरोधी दलों के नेता हैं और सरकार के खिलाफ खुल कर बोलते हैं, इसलिए ये शक होना लाज़मी है कि कहीं सरकार की कोई एजेंसी तो उनका फोन हैक नहीं करवा रही. दूसरी बात, लोकतंत्र में विरोधी दलों के नेताओं के फोन को टैप करना या हैक करना किसी भी तरह से सहीं नहीं माना जा सकता, लेकिन सरकार जांच करवा रही है. ये अच्छी बात है. इस मामले की तह तक जाना चाहिए. पता लगना चाहिए कि क्या वाकई में हैकिंग की कोशिश हुई या नहीं. मुझे लगता है कि एप्पल का जो मैसेज आया इस पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मिली, उसके दो पहलू हैं. एक सीक्रेसी यानी प्राइवेसी का मामला और दूसरा राजनीतिक. जहां तक प्राइवेसी और सीक्रेसी का सवाल है तो ये सही है कि अगर किसी के पास भी ऐसा मैसेज आएगा, तो उसे लगेगा कि उसके फोन को हैक करने का कोशिश की गई, और अगर ये मैसेज रिसीव करने वाला विरोधी दल का नेता है तो वो यही कहेगा कि सरकार करा रही थी. लेकिन हकीकत तो यही है कि ये तो एप्पल को भी नहीं पता कि हैकर्स कौन हैं? कब हैकिंग हुई? और एप्पल ये भी कह रहा है कि इस तरह के एलर्ट यूजर्स को सावधान करने के लिए भेजे जाते हैं. जरूरी नहीं है कि जिसको एलर्ट मिले उसका फोन हैक करने की कोशिश हुई ही हो. लेकिन इस एक अलर्ट का ये असर तो हुआ है कि विरोधी दलों को नरेन्द्र मोदी पर हमला करने का एक मौका मिल गया और इस एलर्ट के चक्कर में इंडिया एलायन्स के वो सारे नेता जो अब तक एक दूसरे को आंख दिख रहे थे, वो फिर एकजुट हो गए, एक सुर में बोलने लगे.
APPLE PHONE HACKING ALERT MUST BE PROBED IN DEPTH
A political row was triggered on Tuesday when several opposition MPs said, they received alerts from Apple cautioning that their iPhone could be targeted for hacking by “state-sponsored attackers”. The alert read: “ALERT: State-sponsored attackers may be targeting your iPhone. Apple believes you are being targeted by state-sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. These attackers are likely targeting you individually because of who you are or what you do. If your device is compromised by a state-sponsored attacker, they may be able to remotely access your sensitive data, communications, or even your camera and microphone. While it’s possible this is a false alarm, please take this warning seriously.” These alerts were received by Congress leaders Mallikarjun Kharge, Shashi Tharoor, Supriya Shrinate, Pawan Khera, K C Venugopal, T S Singhdeo, AIMIM chief Asaduddin Owaisi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, AAP leader Raghav Chadha, Trinamool MP Mahua Moitra, Shiv Sena (UT) MP Priyanka Chaturvedi and CPI(M) leader Sitaram Yechury. Most of the leaders soon took to social media to express concern and blamed Prime Minister Narendra Modi’s government for carrying out ‘surveillance’ on opposition. Congress leader Rahul Gandhi may or may not have received the alert, but he linked the issue with Adani, and alleged that the “surveillance attempt is a direct consequence of the recent expose about industrialist Gautam Adani.” Asaduddin Owaisi quoted an Urdu couplet “khoob pardah hai, ki chilman se lage baithe hain, saaf chhupte bhi nahin, saamne aate bhi nahin”. SP chief Akhilesh Yadav outrightly alleged that the Centre is carrying out surveillance of the phones of opposition leaders. Trinamool MP Mahua Moita wrote a letter to Lok Sabha Speaker seeking protection from what she called “illegal surveillance by the government using software available only to state actors”. She wrote, “This threat is doubly shocking in the light of Pegasus software (sold only to governments) that was used to compromise the devices of various members of opposition”. The ministry of electronics and information technology has asked CERT-IN, the nodal agency for responding to computer security incidents, to probe the matter. Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw tweeted: “The Government of Bharat takes its role of protecting the privacy and security of all citizens very seriously and will investigate to get to the bottom of these notifications. …We are concerned by the statements we have seen in media from some MPs as well as others about a notification received by them from Apple. … We have asked Apple to join the investigation with real, accurate information on the alleged state-sponsored attacks. ..Information by Apple on this issue seems to be vague and non-specific in nature. Apple states these notifications may be based on information which is ‘incomplete or imperfect’.” Vaishnaw said, “there are a few people in the country who are compulsive critics. Their only objective is to criticise the government.” Apple Inc has said, “Apple does not attribute the threat notification to any specific state-sponsored attacker…Detecting such attacks relies on threat intelligence signals that are often imperfect and incomplete. It’s possible that some Apple threat notifications may be false alarms or that some attacks are not detected.” Apple says, it has issued the same advisory to 150 countries. Union Commerce Minister Piyush Goel said, if opposition leaders are not satisfied with Apple’s reply, they should file complaint and the government will carry out a probe. He said, it could be that the message could have been sent by hackers to opposition leaders as a joke. BJP leader Ravi Shankar Prasad reminded that it was Rahul Gandhi who refused to submit his phone for investigation during the Pegasus controversy and had refused to cooperate in the probe. The first point to note is that that the hacking alert went to all leaders of opposition who are quite vocal against the Modi government. Naturally, there can be suspicion whether any government agency is trying to hack their phone or not. Secondly, tapping or hacking of phones of opposition leaders in a democracy cannot be justified on any count, and the government has already said, it will get the matter probed. This is a positive sign and the investigators must find out the truth. They must find out whether there has been any attempt to hack or not. I think, the reactions of leaders to the Apple alert notifications have two aspects: One, it’s an issue of personal privacy and secrecy, and Two, the political angle. Naturally, if any individual gets such an alert from Apple, he or she may suspect that there could have been attempts to hack the phone. If the recipient is an opposition leader, he or she will naturally allege that the government is carrying out surveillance. But the reality is that even Apple does not know who the hackers are, or when the hackings took place. Apple has also said that such alerts are normally sent to users to caution them about hacking. It is not necessary that those who got alerts may have their phones hacked. But one consequence of this alert was that the opposition leaders got a chance to snipe at Narendra Modi. At a time when INDIA opposition bloc leaders were at odds against one another, this alert brought unity among them, and they have started speaking in the same voice..