My Opinion

Ahead of the month-long Kanwad Yatra, Hindu-Muslim politics has begun in Uttar Pradesh with Samajwadi Party MP S.T.Hasan alleging that some Hindu activists are forcibly checking IDs of staff working in dhabas and restaurants on Kanwad route. He compared them with those Pakistani terrorists who killed Hindu tourists in Pahalgam after ascertaining their religious identity.
Hasan has alleged that a local baba Yashvir Maharaj and his supporters were forcing dhaba employees to remove their pants to check their religious identity. AIMIM chief Asaduddin Owaisi alleged that such pro-Hindutva babas are being deliberately encouraged by those in power.
BJP leader Sudhanshu Trivedi clarified that rules for display of names of owner and staff working in dhabas on Kanwad route are already in place. “If Muslim outfits can insist on Halal certificates on food products, where the government has no role, then why should opposition object to the sanctity of Hindu religious yatras. Why this double standard?”
The controversy began when a video became viral in which a Vaishnav dhaba on National Highway-58, employee claiming to be Gopal alleged that his pants were removed to check whether he was a Hindu or a Muslim. India TV reporter who went to Muzaffarnagar tracked the employee and revealed that the man’s real name is Tajammul, not Gopal, based on his Aadhaar card. Tajammul claimed that the dhaba owner asked him to wear a ‘kadaa’ on his wrist to pose as a Hindu.
The annual Kanwad Yatra will begin after a week and the state administration is making arrangements to ensure that it passes off peacefully, when lakhs of Kanwad Yatris walk on foot and carry Ganga water from Haridwar to their respective places.
Nobody has the right to take law in one’s own hands, but the manner in which the controversy was created raises serious questions. Now that the truth has come out about the dhaba employee Tajammul, who concealed his identity and posed himself as Gopal, leaders like S.T.Hasan and Asaduddin Owaisi must answer: Who forced Tajammul to become Gopal and create a fake drama in collusion with a YouTuber? The offending YouTuber must also be nabbed.
I think it is a practical requirement if dhaba and hotel owners on Kanwad route are asked to display their names. This does not pertain to Food Department rules also. Those pilgrims who carry holy Ganga water during Kanwad Yatra need pure vegetarian food and their religious feelings must be respected. Those serving food to them must be Hindus. If pious Muslims can demand Halal certified food on grounds of faith, then Kanwad Yatris have the right to demand that they be served by Hindus.
Problem arises when the Muslim owner names his dhaba as Vaishno Dhaba or Pandit Ji Ka Dhaba. In this case, the employee claiming to be Gopal was found to be Tajammul, son of Maqsood, resident of a nearby village. The problem occurs when people hide their religious identity.
It is similar to the Kathavachak incident in Itawah, who posed as a Brahmin to give religious sermons to devout Hindus. Had he not hidden his caste identity, nobody would have objected.
Whether it is religious or caste identity, there must be transparency and leaders should refrain from deriving political gains out of such issues. Only then such controversies will cease to happen.

Kolkata gangrape accused was getting protection from Trinamool

In the Kolkata law student gangrape case, more skeletons have tumbled out of the cupboard. The main rapist Monojit Mishra had a criminal background. There were four cases lodged against him. He had close connections with Trinamool Congress leaders. The most surprising part is, he was given a job in the Law College, in utter disregard of rules. Since Mishra has now been arrested on charge of gangrape, more people are coming out to expose his background.
Maqsooda Khatoon, principal of Girls B.T.College, alleged that Monojit Mishra was a habitual eveteaser. He used to tease girl students outside the college campus. He was a law student at that time. The entire college was in awe of this goon. He used to abuse and threaten the college principal, but no action was taken because of his proximity to Trinamool Congress. The principal alleged that Monojit Mishra helped the second rape accused Zaib Ahmed in getting admission to the law course though his ranking was much lower than the cutoff line.
Kolkata Police has added six new criminal sections against the three accused, Monojit Mishra, Zaib Ahmed and Pramit Mukherjee. The case will now be investigated by Kolkata Police detective department. Meanwhile, BJP Yuva Morcha held a protest march demanding justice for the rape victim.
As investigation progresses, more details are coming out. It is now clear that the main rapist was a hooligan holding sway in the Law College, because of his Trinamool connections. He had been blackmailing girl students in the past. He is a hardened criminal but no action was ever taken either against him or his associates. Nobody tried to stop his ‘dadagiri’. This was the reason why the prime accused gained courage and committed the sordid act inside the college campus.
Mamata Banerjee and her party must be ruing the day when her party leaders encouraged such hooligans. Political parties first use hooligans for political ends, provide them protection in minor crimes, and the day they commit a big crime, they try to disown them.

How Asim Munir is openly encouraging terrorists in Pakistan

On the day Quad foreign ministers issued a joint communique condemning the Pahalgam massacre and demanding action against terrorists who committed the heinous act, Pakistan government openly encouraged terror outfit leaders in public. This was on full display in Bahawalpur.
Leaders of Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Muhammad assembled at a joint rally in Bahawalpur attended by Lashkar deputy chief Saifullah Qasuri and Hafiz Mohammed Saeed’s son Talha Saeed.
At the rally, terrorists demanded that Pakistan army chief Asim Munir must order his armed forces to fire missiles at the new Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya to avenge Indian army’s attacks on LeT and Jaish headquarters. The terrorists said, Ayodhya Ram temple must be demolished like the Somnath temple in Gujarat which was ransacked and demolished in the 11th century by Mahmud of Ghaznavi.
This joint rally of LeT and Jaish clearly justifies India’s allegation that Pakistan has not learnt any lesson from Operation Sindoor. The venomous speeches by Qasuri and Talha Saeed establishes the fact that Pakistan army chief Asim Munir is their boss. The demand to attack Ayodhya Ram temple is a clear evidence of the dangerous objectives of these terrorists. Talha Saeed’s appeal to all Muslims of the world to unite is clear proof of how these terrorists want to unleash violence in the name of Allah.
But Asim Munir and his pet terrorists must remember: This is not the India of the past. The names and locations of each terrorist have been already written on Indian missiles. If any misadventure takes place, they will have no place in the world to hide.

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कांवड यात्रा शुरू होने से पहले ही इस पर हिन्दू-मुस्लिम की सियासत शुरू हो गई है. समाजवादी पार्टी के पू्र्व सांसद एस. टी. हसन ने कावंड यात्रा के रूट पर होटल, ढ़ाबे और खाने पीने की चीजें बेचने वालों के आईकार्ड चेक करने वालों को आतंकवादी बताया, हिन्दू संगठनों की तुलना पहलगाम में धर्म पूछकर हिन्दुओ की जघन्य हत्या करने वाले दहशतगर्दों से की.

एस. टी. हसन का आरोप है कि मुजफ्फरनगर में यशवीर महाराज और उनके सपोर्टर ढ़ाबे वालों की पैंट उतरवा कर लोगों का मज़हब चेक कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस तरह के बाबाओं को जानबूझ कर शह दी जा रही है, अगर सरकार को आईकार्ड चैक करना है तो करे, लेकिन बाबाओं को मैदान में किसने उतारा? ओवैसी ने कहा कि अगर किसी की पेंट उतार कर मजहब जानने की कोशिश की जाएगी, तो इसे कौन बर्दाश्त करेगा.

हसन और ओवैसी को भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जबाब दिया. कहा, ये नियम तो पहले से है कि खाने-पीने की चीज़ें बेचने वालों को दुकान पर अपनी पहचान डिसप्ले करनी होगी. इस नियम का पालन करने में क्या दिक्कत है? जब मुसलमानों की संस्था हलाल सार्टिफिकेट जारी करती है, उस पर किसी को एतराज़ नहीं होता, लेकिन अगर हिन्दू अपनी धार्मिक यात्रा की पवित्रता बनाए रखने की बात करते हैं, तो विपक्ष हंगामा करता है. ये दोहरा मापदंड ठीक नहीं हैं.

विवाद उस वीडियो के वायरल होने के बाद शुरु हुआ, जब मुजफ्फरनगर में यशवीर महाराज नाम के एक बाबा ने खुद दुकानदारों के आधार कार्ड चैक करने की मुहिम शुरू कर दी. पंडित जी वैष्णो ढाबा का QR कोड स्कैन किया गया तो उसका मालिक मुस्लिम निकला. इसी बात पर विवाद शुरू हो गया. इल्जाम लगाया गया कि बाबा के चेलों ने ढ़ाबे में काम करने वाले गोपाल नाम के एक शख्श की पेंट उतरवा कर उसका मजहब कन्फर्म करने की कोशिश की क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं था.

बाद में इंडिया टीवी रिपोर्टर ने पता लगाया कि गोपाल का असली नाम तजम्मुल है. आधार कार्ड पर उसके पिता का नाम मकसूद लिखा हुआ है. तजम्मुल मुजफ्फरनगर के बहेरी गांव का रहने वाला है. तजम्मुल दो महीने से ढ़ाबे में काम रहा है और ढाबे के मालिक ने ही इसका नाम गोपाल रख दिया था, उसके हाथ में कड़ा भी पहना दिया गया.

इतने बड़े हंगामे की जड़ सिर्फ वो शख्स है, जो तजम्मुल से गोपाल बना. गोपाल की हकीकत तो सामने आ गई, अब एस. टी. हसन औऱ असदुद्दीन ओवैसी क्या कहेंगे. जो कह रहे थे, गोपाल की पेंट उतरवाई गई, वो बेचारा नहीं, शातिर निकला. तजम्मुल से गोपाल बन गया और यूट्यूबर के साथ मिलकर इतना बड़ा ड्रामा कर दिया. अब उस यू़्यूबर को भी पकड़ना चाहिए जिसकी बदमाशी के कारण इतना हंगामा हो गया.

मुझे लगता है, होटलों, ढाबों के बाहर मालिक का नाम लिखवाने की बात को Practical नजरिए से देखने की ज़रूरत है. ये बात सिर्फ Food Department के Rule की नहीं है. जो लोग कांवड़ लेकर निकलते हैं, ये बात उनकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है. वे शुद्ध शाकाहारी भोजन चाहते हैं. धार्मिक यात्रा के दौरान वो चाहते हैं कि भोजन बनाने वाले और serve करने वाले भी हिंदू हों. ठीक उसी तरह जैसे मुसलमान हलाल फूड की मांग करते हैं. ये उनकी आस्था और मजहब का मामला है. इन दोनों बातों में किसी को कोई ऐतराज नहीं होता.

समस्या तब होती है जब कोई ढाबे का नाम वैष्णव भोजनालय या पंडित जी का ढाबा रखे, लेकिन असल में इसे चलाने वाला और खाना बनाने वाला मुस्लिम हो और वो अपनी पहचान को छुपाए.

मुजफ्फरनगर के केस में जो कर्मचारी गोपाल होने का दावा कर रहा था, वो तजम्मुल निकला. जब लोग इस तरह से नाम छुपाते हैं, तो दिक्कत होती है. ये उसी तरह का मामला है, जैसे इटावा में कथावाचकों ने अपनी पहचान छुपाई, अपने आप को ब्राह्मण बताया और कथा सुनाई. अगर वे भी अपनी पहचान न छुपाते तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होता और बात इतनी नहीं बढ़ती. ऐसे हर मामले में पारदर्शिता हो और नेता लोग इन पर राजनीति न करें, तभी इस तरह के विवाद रुकेंगे.

कोलकाता गैंगरेप आरोपी को तृणमूल का संरक्षण मिला हुआ था

कोलकाता के खौफनाक गैंगरेप केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पता लगा कि लॉ कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की क्राइम कुंडली लंबी है. उसके खिलाफ चार केस पहले से दर्ज हैं. वो जेल जा चुका है लेकिन तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं से उसके करीबी रिश्ते थे. इसलिए कोई भी उसके खिलाफ खुलकर नहीं बोलता था.

हैरानी की बात ये है कि इस तरह के अपराधी को नियमों को ताक पर रख कर लॉ कॉलेज में नौकरी दे दी गई. चूंकि अब मनोजीत मिश्रा को गैंगरेप के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए अब लोग उसकी हकीकत बयां करने लगे हैं.

कोलकाता के गर्ल्स बीटी कॉलेज की प्रिंसिपल मकसूदा खातून ने बताया कि मनोजीत आदतन अपराधी है, राह चलते लड़कियों को परेशान करना, मनोजीत मिश्रा पहले लॉ का छात्र था. मकसूदा खातून ने कहा कि मनोजीत जब छात्र था, तब पूरे कॉलेज में उसका आतंक था, तोड़फोड़, गुंडागर्दी करना उसका रोज़ का काम था. वो कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ गाली गलौज़ करता, धमकी देता था. कई बार पुलिस से शिकायत भी की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि ममता की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ उसके रिश्ते थे.

पता ये भी लगा कि सिर्फ राजनीतिक पहुंच की वजह से मनोजीत मिश्रा ने गैंगरेप के दूसरे आरोपी ज़ैब अहमद को लॉ कॉलेज में एडमीशन दिलाया. उसकी रैंक 2634 थी, बंगाल में 14 लॉ कॉलेज हैं, इनमें 2166 सीटें हैं. जिन छात्रों की रैंकिंग एंट्रेस परीक्षा में 500 से 700 तक होती है, उन्हें ही सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है. ढाई हजार के नीचे रैंक होने के बावजूद जैब को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एडमिशन मिला.

जैसे जैसे गैंगरेप केस की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे ममता बनर्जी की सरकार पर दबाव बढ़ रहा है. कोलकाता पुलिस ने तीनों आरोपियों, मनोजीत मिश्रा, ज़ैब अहमद और प्रमित मुखर्जी पर 6 नई आपराधिक धाराएं जोड़ दी. अब मामले की जांच कोलकाता पुलिस का डिटेक्टिव डिपार्टमेंट करेगा.

कोलकाता के गैंगरेप केस में जैसे जैसे details सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि बलात्कार करने वालों का सरगना लॉ कॉलेज का गुंडा था. वह तृणमूल कांग्रेस से अपने रिश्तों का फायदा उठाता था. वह पहले भी लड़कियों को blackmail करता था, पक्का criminal है, लेकिन उस पर और उसके साथियों पर पहले कभी एक्शन नहीं हुआ. उनकी दादागीरी को किसी ने नहीं रोका, इसीलिए हिम्मत बढ़ती गई और उन्होंने गैंगरेप जैसा वीभत्स अपराध किया.

आज ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को ज़रूर इस बात का अफसोस होगा कि ऐसे लोगों को पार्टी ने जगह क्यों दी. लेकिन ये रोज रोज का किस्सा है. पहले राजनीतिक दल गुंडों का इस्तेमाल करते हैं, फिर छोटे मोटे अपराधों में पकड़े जाने पर उन्हें बचाते हैं और एक दिन वो जब बड़ा अपराध कर देते हैं, तो सब बैठकर रोते हैं और फिर कहते हैं कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं.

नहीं सुधरेगा आसिम मुनीर : आतंकियों का जलसा करवाया

जिस दिन वॉशिंगटन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के Quad संगठन के विदेश मंत्रियों ने एक साझा बयान में पहलगाम नरसंहार की निंदा की और आतंकियों को जल्द पकड़ने की मांग की, उसी दिन पाकिस्तान के बहावलपुर नें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद के आतंकियों का एक साझा जलसा हुआ.

ये पाकिस्तान की फौज और दहशतगर्दों के गठजोड़ का एक और सबूत था.

आतंकवादियों ने एक रैली करके जनरल आसिम मुनीर से अयोध्या में रामलला के मंदिर को मिसाइल्स से उड़ाने की मांग की. आपरेशन सिंदूर के बाद से बिलों में दुबके दहशतगर्द अब फिर से बाहर निकल आए हैं. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में आतंक के अड्डों पर हमला किया था. उसी बहावलपुर में हाफ़िज़ सईद के लश्कर-ए-तैयबा ने मसूद अज़हर के जैश-ए-मुहम्मद के साथ साझा रैली की.

इस रैली में लश्कर का डिप्टी चीफ सैफ़ुल्लाह कसूरी और हाफ़िज़ सईद का बेटा तल्हा सईद भी थे. रैली में लश्कर के एक आतंकी ने मांगकी कि पाकिस्तान की फौज वो अयोध्या के राम मंदिर पर बम गिराए. इस आतंकी ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर से ग़ुज़ारिश की कि वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को उसी तरह फिर से तबाह कर दें, जिस तरह 11वीं सदी मे महमूद ग़जनवी ने किया था.

आतंकवादियों का ये जलसा सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान ने अभी सबक नहीं सीखा है. कसूरी और तल्हा की तकरीरें इस बात के सबूत हैं कि आसिम मुनीर उनका Boss है. राम मंदिर को तबाह करने की मांग इस बात का सबूत है कि इन दहशतगर्दों के इरादे कितने खतरनाक हैं.

भारत के खिलाफ दुनिया के मुसलमानों से एक होकर लड़ने की अपील इस बात का सबूत है कि ये आतंकवादी अल्लाह के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं. लेकिन आसिम मुनीर और उनके पालतू दहशतगर्दों को याद रखना चाहिए कि अब ये पहले वाला भारत नहीं है.

पाकिस्तान के हर दहशतगर्द का नाम, पता, ठिकाना Missiles पर लिखा जा चुका है.इस बार कोई हरकत की, तो छुपने के लिए दुनिया में कोई कोना नहीं मिलेगा.

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पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में मारने की साजिश हो रही है. इमरान खान की बहन अलीमा खान ने खुलासा किया है. अलीमा ने आरोप लगाया कि इमरान की ज़मानत की अर्ज़ी पर सुनवाई को जानबूझ कर टाला जा रहा है, इमरान को जेल में आम कैदियों को मिलने वाली सहूलियतें भी नहीं मिल रही हैं, परिवार वालों को इमरान से मिलने पर रोक लगा दी गई है, उनके वकीलों की जेल में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है.

इमरान की बहनें अलीमा खान और उज़मा खातून रावलपिंडी की अडियाला जेल पहुंची थी लेकिन उन्हें इमरान से नहीं मिलने दिया गया. अलीमा खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में अघोषित मार्शल लॉ लागू कर दिया है और न्यायपालिका पूरी तरह सरकार और फौज के इशारे पर चल रही है.

अलीमा ने कहा कि इमरान को जेल के एक मामूली cell में रखा गया है, जहां उन्हें कूलर जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं दी जा रही है. इमरान ख़ान अगस्त 2023 से जेल में हैं. पहले पार्टी के नेताओं और वकीलों को उनसे जेल में मिलने की अनुमति मिली हुई थी लेकिन अब इमरान से कोई नहीं मिल सकता. सबकी एंट्री बैन हो गई है. अलीमा ख़ान ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि इमरान ख़ान के बारे में कोई खबर बाहर न आए, ताकि लोग धीरे धीरे लोग इमरान को भूल जाएं और सियासी तौर पर उनका पूरी तरह खात्मा हो जाय.

इमरान ख़ान को 2018 में फ़ौज ने ही चुनाव में जितवा कर पीएम बनाया था लेकिन उनके बुरे दिन 2022 में उस वक़्त शुरू हुए जब उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से इमरान की खटपट हो गई. फिर फौज की मदद से इमरान की सरकार गिरा दी गई. इसके बाद जब 9 मई 2022 को इमरान ख़ान को कोर्ट में पेशी से ठीक पहले गिरफ़्तार किया गया तो उनके समर्थकों ने पाकिस्तानी फ़ौज के मुख्यालय समेत पूरे मुल्क में फ़ौजी ठिकानों, यहां तक कि कैंटनमेंट इलाकों में आगजनी और तोडफोड़ की, जनरलों के घरों पर हमले किए. उसके बाद से ही इमरान ख़ान के बुरे दिन शुरू हो गए.

मई 2023 में इमरान पर घूसख़ोरी, फ़ौज के ख़िलाफ़ बग़ावत भड़काने, क़ानून तोड़ने और सरकारी कर्मचारियों के काम में ख़लल डालने जैसे क़रीब 200 मुक़दमे लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया. इमरान पर पंजाब और सिंध से लेकर बलोचिस्तान और ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह सूबे में केस दर्ज़ हैंय

कई मामलों में निचली अदालत से बेल मिलने के बाद, ऊपरी अदालत इमरान ख़ान की ज़मानत पर रोक लगा देती है. एक केस में ज़मानत होती है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है.

इमरान ख़ान की पत्नी बुशरा बीबी ने भी जेल में torture का इल्ज़ाम लगाया है. बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज़ वट्टू ने आरोप लगाया कि जेल में बुशरा की तबीयत ख़राब है लेकिन न उनको दवाएं मिल रही है, न खाना. मरियम ने बताया कि भयंकर गर्मी में बुशरा को बिना पंखे वाली कोठरी में रखा गया है और उनके साथ आम क़ैदी से भी बदतर सलूक किया जा रहा है. मरियम ने कहा कि बुशरा के खाने में भी रेत मिली होती है, पानी में मिट्टी मिला दी जाती है. बुशरा की बहन ने कहा कि कुछ दिनों पहले बुशरा बीबी जेल में बेहोश हो गई थीं, तो भी डॉक्टर को जेल में जाने की इजाज़त नहीं दी गई.

इमरान खान की बहन की ये बात सही है कि उन्हें और बुशरा बेगम को जेल में torture किया जा रहा है. ये बात भी सही है कि जनरल मुनीर इमरान खान को सियासी तौर पर खत्म करना चाहते हैं. इस मामले में, इस बात में भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि इमरान पर कौन से केस हैं, क्या उन्होंने कोई गुनाह किया है या कोर्ट उन्हें bail क्यों नहीं देती.

पाकिस्तान में ये सब बेकार की बातें हैं. वहां कोई system नहीं है. पाकिस्तान में सब कुछ फौज के नियंत्रण में है. फौज ने ही इमरान को बनाया, फौज ने ही इमरान को हटाया, आर्मी ने ही इमरान पर केस बनवाए, आर्मी ही अदालतों को कंट्रोल करती है, मन मुताबिक फैसले करवाती है.

आज जो इमरान के साथ हो रहा है, वो नवाज़ शरीफ के साथ भी हो चुका है. बस एक फर्क है, जेल जाने के बाद इमरान की लोकप्रियता बढ़ी है. अगर पाकिस्तान में आज स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों, तो इमरान खान की भारी बहुमत से जीत होगी. लेकिन कहते हैं, “ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी”.

फौज जब तक चाहेगी, इमरान को जेल में रखेगी. अगर पब्लिक के बगावत करने का डर नहीं होता तो अब तक इमरान खान को मरवा दिया गया होता. इसलिए सब कुछ आसिम मुनीर के हाथ में है. इमरान की ज़िंदगी फील्ड मार्सल की दया पर है.

स्थानीय नेता अफसरों पर हाथ क्यों उठाते हैं ?

मंगलवार को तीन अलग-अलग राज्यों से नेताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें आईं. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजेपी के पार्षद ने एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रत्नाकर साहू को पीट दिया. भुवनेश्वर नगर निगम ऑफ़िस में जनसुनवाई चल रही थी. एडीशनल कमिश्नर लोगों की परेशानियां सुन रहे थे. इसी दौरान भुवनेश्वर के वार्ड नंबर 29 के बीजेपी पार्षद अपरूप नारायण राउत अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और सीधे एडिश्नल कमिश्नर से पूछा कि उन्होंने बीजेपी के एक नेता से बदतमीज़ी क्यों की. अफसर ने कहा कि उन्होंने कोई बदसलूकी नहीं की. इतना सुनते ही बीजेपी पार्षद आग बबूला हो गए, रत्नाकर साहू का गिरेबां पकड़ा और घसीटते हुए ऑफिस से बाहर ले आए और उनकी जमकर पिटाई की. बीजेपी के पार्षद और उसके गुर्गे देर तक एडिश्नल कमिश्नर को पीटते रहे. बाद में जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस हरकत में आई और पार्षद सहित तीन लोगों के गिरफ्तार किया. शाम को प्रदेश बीजेपी ने पार्षद सहित पांच लोगों को पार्टी से निलम्बित कर दिया. पार्टी की तरफ़ से सभी नेताओं को चेतावनी भी दी गई कि कोई इस तरह की हरकत न करे, कानून अपने हाथ में न ले वरना सख्त कार्रवाई होगी.

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में में भी हुआ. सुखविंदर सुक्खू सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के अधिकारियों की सरेआम उनकी पिटाई कर दी. ढल्ली थाना क्षेत्र में NHAI एक फ़ोर लेन हाइवे बना रहा है. ये इलाक़ा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आता है. भारी बारिश की वजह से एक चार मंज़िला इमारत गिर गई. बिल्डिंग के मालिक ने आरोप लगाया कि NHAI इस इलाक़े में बड़े पैमाने पर खुदाई कर रहा था, जिसके कारण उनका घऱ गिर गया.

शिकायत मिलने के बाद अनिरुद्ध सिंह अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए. उन्होंने NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर अचल जिंदल और इंजीनियर योगेश की जमकर धुनाई की. NHAI के अधिकारियों का कहना था कि जो बिल्डिंग गिरी है वो हाइवे से 30 मीटर की दूरी पर है. इतना सुनते ही मंत्री भड़क गए. उन्होंने NHAI के अधिकारियों से गाली गलौज की, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर की पिटाई की. पुलिस ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर ली है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सख्त नाराजगी जाहिर की है नितिन गड़करी ने सीएम से बात करके अफसरों की पिटाई करने वाले मंत्री के खिलाफ एक्शन और NHAI के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है.

सत्ता की हनक दिखाई कानपुर में बीजेपी के MLC अरुण पाठक ने. ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जशअन मनाने ग्रीन पार्क स्टेडियम में आर्मी और पॉलिटिशयन इलेवन के बीच एक फ्रेंडली मैच हुआ. अरुण पाठक भी ग्रीनपार्क पहुंचे लेकिन पुलिस ने अरूण पाठक के सुरक्षाकर्मी को हथियार के साथ स्टेडियम में धुसने की अनुमति नहीं दी. इसी बात पर MLC भड़क गए. एक महिला IPS अफसर एडीशनल सीपी अंजलि विश्वकर्मा से तू-तू-मैं-मैं हुई. अंजलि विश्वकर्मा मौके से चली गईं लेकिन अरुण पाठक हंगामा करते रहे.

अफसरों के साथ मार-पिटाई के ये तीनों मामले स्थानीय नेताओं द्वारा अपनी दादागीरी दिखाने के हैं. अपने समर्थकों के सामने अपना बाहुबल दिखाने के हैं. पार्षद, MLC और मंत्री अफसरों को डांटकर, उन पर हाथ उठाकर अपनी अहमियत साबित करते हैं.

ये बरसों से होता आया है. पहले ये मामले रफा-दफा हो जाते थे. अब नेताओं की हरकत मोबाइल में कैद हो जाती है. वीडियो फुटेज न्यूज़ चैनल्स तक पहुंच जाती है. इसलिए पार्टियों को एक्शन लेना पड़ता है. वजह जो भी हो, जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, उनका अफसर पर हाथ उठाना गुनाह है. इसको लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए.

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Former Pakistan Prime Minister Imran Khan’s sister Aleema has alleged that her brother has been kept isolated in a cell in Rawalpindi Adiala jail and there is a conspiracy afoot to eliminate him. Aleema, her sister Uzma, and their lawyers were not allowed to meet Imran Khan in jail.
Aleema alleged that courts in Pakistan are deliberately adjourning hearing on bail petitions in nearly 200 cases slapped against her brother. On court’s order, a ceiling fan and cooler were installed in his cell, but power supply was deliberately cut off, she alleged.
Aleema said, undeclared martial law is in force in Pakistan and Army Chief Asim Munir is trying to politically finish off her brother. Imran’s other sister Uzma Khanum appealed to the media to save her brother’s life by exposing the atrocities being committed by the army.
Meanwhile, Imran’s jailed wife Bushra Bibi is also facing difficulties. Her sister Maryam Riyaz Wattoo has alleged that Bushra is neither being given medicines nor proper food in jail. She has been lodged in a cell without a ceiling fan. She alleged that Bushra lost consciousness a few days ago but she was not taken to a doctor. She also alleged that courts are not frequently adjourning hearings on her bail petitions.
Both Imran Khan and his wife Bushra Bibi are being mentally and physically tortured in prison. It is also a fact that Army Chief Asim Munir wants to finish off Imran Khan politically. There is no point in discussing the merits and demerits of the cases lodged against both of them, because there is no credible legal system working in Pakistan. All the affairs of state are under control of the army.
It is also a fact that it was the army which put Imran Khan in power and then dislodged him. It is the army which has lodged cases against Imran Khan and the courts are being indirectly controlled by the army. In Pakistan, the army can force judges to give judgement to its liking.
What is happening today with Imran Khan had happened with former PM Nawaz Sharif in the past. There is only one difference.
Imran Khan’s popularity ratings have risen after he has been sent to prison. If Pakistan perchance holds free and fair elections, Imran Khan’s party Pakistan Tehreek-e-Insaf can score a landslide victory.
In Hindi, there is a popular proverb: ‘Naa Nau Man Tel Hoga, Naa Radha Nachegi’ (A snowball’s chance in hell). So long as the army wants, it will keep Imran Khan in jail. Had there been no fear of the people revolting, Imran Khan would have been killed by now. Everything is now at the mercy of Asim Munir.

Why local politicians beat up bureaucrats?

Three different incidents about rage of politicians against babudom came to light on Tuesday from Odisha, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh.
In Bhubaneswar, a BJP corporator with some goons dragged the Additional Municipal commissioner Ratnakar Sahu, while he was holding a public grievance session. The bureaucrat was kicked and punched by the corporator and his goons. When the video became viral, the city municipal corporation staff went on strike, police swung into action and arrested the BJP corporator and his four associates. Later, the state BJP suspended all the five persons. Chief minister Mohan Charan Majhi had to persuade Odisha Administrative Service not to go on strike.
In Shimla, minister Anirudh Singh thrashed officials of National Highway Authority of India in Dhalli area where NHAI is building a four-lane highway. A local building owner had alleged that his four-storeyed building collapsed due to land excavation by NHAI. The minister, with his associates went to the spot and abused the NHAI officials. The project manager Achal Jindal was beaten up by the minister and his associates. NHAI officials say that the highway is being built nearly 30 metres away from the building. Union Surface Transport Minister Nitin Gadkari has asked Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu to take action against his minister and ensure protection to NHAI staff.
In Kanpur’s Green Park stadium, BJP MLC Arun Pathak was locked in a wordy duel with a female IPS officer Additional CP Anjali Vishwakarma. This occurred when police stopped Pathak’s security staff from entering the stadium carrying firearms. A friendly match was going on between Army XI and Politicians XI to celebrate the success of Operation Sindoor. The BJP leader created a scene but the IPS officer was unperturbed.
Incidents of beating of bureaucrats by politicians indulging in ‘dadagiri’ must be condemned. Corporators, MLAs and ministers try to flex their political muscles by abusing and beating bureaucrats. This has been taking place since decades.
Earlier, such news of such incidents used to be hushed up, but with the advent of social media and cell phones, the ‘dadagiri’ of politician is captured on camera and the video reaches news channels easily. This results in political parties taking action against such errant leaders.
Whatever may be the reason, those in public life must not raise their hand on a bureaucrat. This is nothing but a sin. Such politicians must face the law and they must be punished.

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ईरान के ग्रैंड आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेन्जामिन नेतन्याहू के खिलाफ मौत का फतवा जारी कर दिया. दोनों को इस्लाम और अल्लाह का दुश्मन बताया, फ़तवे में दुनिया के सभी मुसलमानों से कहा कि वो ट्रंप और नेतन्याहू को सबक़ सिखाएं. ग्रैंड आयतुल्लाह ने फ़तवे के ज़रिए इशारों में दोनों को जान से मारने का आदेश जारी किया और कहा, ऐसे दुश्मनों के साथ ऐसा सलूक किया जाए कि वो अपनी करतूतों पर पछताएं, उनको सबक़ सिखाने वाला मुजाहिदीन कहलाएगा और उस पर अल्लाह का करम होगा.

दूसरी तरफ अमेरिका और इज़राइल के हमलों के 8 दिनों के भीतर ही ईरान ने अपना ऐटमी प्रोग्राम फिर से शुरू कर दिया है. अमेरिका की सैटेलाइट कंपनी Maxar ने ईरान के इस्फ़हान और फोर्दो nuclear sites की जो तस्वीरें जारी की हैं, उनमें दोनों ही जगहों पर काफ़ी गतिविधियां देखी जा रही है. 29 जून को ली गई इन सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्दो प्लांट के पास एक नई सड़क दिखी है, ये उसी हिस्से में बनाई गई है जहां अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बम गिराए थे.

नेतन्याहू के खिलाफ तो फतवे जारी होते रहते हैं. ट्रंप के बारे में किसी ग्रैंड आयतुल्लाह ने इस तरह का फतवा पहली बार जारी किया है. लेकिन ट्रंप को इन फतवों से कोई फर्क नहीं पड़ता. वो अपनी धुन में रहते हैं.

ट्रंप कहते है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई भी एक अजीब आदमी हैं, मैंने उन्हें एक भयानक मौत से बचाया और उन्होंने Thank you Trump तक नहीं कहा. ट्रंप कह रहे हैं कि मैं तो ईरान पर लगे sanctions को हटवाने की कोशिश में लगा हूं और ईरान मुझे गालियां देने में लग गया है. लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं. धमकी देने में देर नहीं लगाते. उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान ने फिर से यूरेनियम इकट्ठा किया तो वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर फिर से बम बरसाएंगे.

ट्रम्प की सारी बातों का मतलब बड़ा साफ है. ईरान चुपचाप उनसे बातचीत की मेज पर आ जाए वरना अंजाम बुरा होगा. ट्रम्प trader हैं और सिर्फ सौदे की भाषा समझते हैं .

मुनीर को ‘अल्लाह का हुक्म’ : दहशतगर्दों की मदद करो ?

एक और सौदागर हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो सिर्फ दहशतगर्दों के साथ सौदा करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं. आसिम मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर में दहशतगर्दों को समर्थन देने की बात कही. आसिम मुनीर ने 15 अप्रैल को हिन्दू मुसलमानों का फ़र्क़ बताया था, उसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, हिंदू पर्यटकों को धर्म पूछकर मारा गया. अब 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और अब फिर आसिम मुनीर ने भारत के ख़िलाफ़ ज़हर उगला है. इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि आसिम मुनीर के दिमाग में फिर कोई साज़िश चल रही है, फिर कोई नया फ़ितूर आया है. हो सकता है, पाकिस्तान की बुरी निगाह अमरनाथ यात्रा पर हो.

पाकिस्तान नेवल एकेडमी की पासिंग आउट परेड में आसिम मुनीर ने कहा कि वो कश्मीर में जिहादियों को सपोर्ट देकर अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं… मुनीर ने पवित्र क़ुरान की आयतों का हवाला देकर आतंकवादियों को हर तरह का समर्थन देने का वादा किया.

जो लोग पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं, उन्हें जनरल मुनीर की बहकी-बहकी बातें जरूर सुननी चाहिए. मुनीर और उनकी फौज कुत्ते की वो दुम हैं जो कभी सीधी नहीं होगी. अभी अभी भारत की फौज से इतनी मार खाई है लेकिन वो फिर कश्मीर की बातें करने लगे. अभी तो मुनीर की फौज के जख्म सूखे भी नहीं हैं और वो जंग की बात करने लगे.

अभी तो पाकिस्तान के Airbases की मरम्मत भी नहीं हुई और वो हवा में उड़ने लगे. अभी तो मुनीर को इंसानियत के खिलाफ उनके गुनाह की सजा भी नहीं मिली लेकिन वो अल्लाह के नाम पर दहशतगर्दों को समर्थन देने की बात करने लगे.

जनरल मुनीर की दुकान झूठ बेचकर चलती है. फील्ड मार्शल सोचते हैं कि उनकी वर्दी शेखी बघारने से चमकती है. बस उन्हें इतना याद रखना चाहिए कि भारत ने साफ कहा है कि अब दहशतगर्दी की किसी भी हरकत को Act of War माना जाएगा और भारत की मिसाइलें पाकिस्तान के किसी भी कोने में मार कर सकती है. इस बार हिमाकत की, तो न तो एटम बम की धमकी चलेगी और न ही अमेरिका के सामने उनकी कोई अर्जी लगेगी.

गैंगरेप : ममते अपने नेताओं की ज़ुबान पर लगाम लगाएं

कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी में ही घमासान मच गया है. तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी के दो बड़े नेताओं, मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी को कारण बताओ नोटिस दिया.

कल्याण बनर्जी ने कहा था कि “कॉलेज में अगर कोई लड़का अपनी दोस्त के साथ रेप कर दे, तो पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस हर कॉलेज में तैनात तो नहीं की जा सकती”. कल्याण बनर्जी के इस बयान से तृणमूल कांग्रेस ने खुद को अलग किया. इस शर्मनाक बयान को उनकी निजी राय बताई और तीन दिन के भीतर जबाव देने को कहा.

सांसद महुआ मोईत्रा ने लिखा कि तृणमूल कांग्रेस दूसरी पार्टियों से अलग है, कोई कितना भी बड़ा नेता हो, ऐसे बयान पर पार्टी तुंरत उसके खिलाफ एक्शन लेती है. कल्याण बनर्जी को यह नागवार गुजरा. उन्होंने तुरंत महुआ मोइत्रा पर निजी हमला किया, कहा कि महुआ हनीमून के बाद स्वदेश लौटी हैं, एक परिवार को तोड़कर 65 साल के बुजुर्ग से शादी की है और दूसरों को लेक्चर दे रही हैं, महुआ सबसे बड़ी महिला विरोधी हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए राजनीति में आईं हैं.

तृणमूल कांग्रेस के एक अन्य नेता मदन मित्र को भी कारण बताओ नोटिस मिला है. मदन मित्र ने कहा कि “अगर वह छात्रा वहां न जाती, तो ये घटना न होती, या अगर अपने दो दोस्तों को साथ लेकर जाती तो ये कांड न होता.”

राज्य सरकार ने वारदात की जांच के लिए 9 सदस्यों की SIT बनाई है. कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर लिया है जिसमें आरोपी पीड़ित लड़की को घसीटते हुए दिख रहे हैं. मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट में लड़की के गले और सीने पर चोट के निशान हैं. प्राइवेट पार्ट्स में भी ज़ख्म की बात कही गई हैं. इस वारदात के खिलाफ बंगाल में जबरदस्त नाराजगी है. लॉ कालेज के छात्र अब न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं.

कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूककर पीता है. ममता बनर्जी ने पिछले साल आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ हुए बालात्कार और हत्या के केस से सबक सीखा है. इस बार लॉ कॉलेज के गुनहगारों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया गया. इस बात की परवाह नहीं की गई कि तीनों आरोपियों के तार तृणमूल कांग्रेस से जुडे हैं लेकिन ममता के सामने अब एक बड़ी चुनौती है – अपनी पार्टी में उठी आवाजों पर काबू करना.

कल्याण बनर्जी बेलगाम हैं. पहले उन्होंने रेपपीडित पर आरोप लगाया कि लडकी कॉलेज बंद होने के बाद वहां क्यों गई. इस शर्मनाक बयान पर जब महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाए तो उन्होंने महुआ की शादी और हनीमून पर प्रश्न खड़े कर दिए.

सवाल ये है कि कल्याण बनर्जी को कौन प्रोटेक्शन दे रहा है? बंगाल की एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, ये संगीन मामला है, इसे लेकर लोगों में गुस्सा है. अगर तृणमूल कांग्रेस के नेता इसी तरह के बेसिर-पैर के बयान देते रहे तो इसका ममता बनर्जी को बहुत नुकसान होगा.

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Iran’s Grand Ayatollah Naser Makarem Shirazi has issued a fatwa (religious decree) against US President Donald Trump and Israeli PM Benjamin Netanyahu, calling them “enemies of God”. He has said, “any cooperation or support to such persons by Muslims or Islamic states will be considered as ‘haraam’ (forbidden). All Muslims across the world must make these two enemies regret their words and mistakes”.
Meanwhile, Iran has begun work at its Fordow nuclear site, which along with two other nuclear sites at Natanz and Isfahan were bombed by US Air Force B-2 bombers with more than a dozen bunker-buster bombs and Tomahawk missiles launched from a US submarine.
Satellite images collected by Maxar Technologies on Sunday showed ongoing activity near the ventilation shafts and holes caused by the airstrikes at Fordow uranium enrichment complex. US President Donald Trump claims the three nuclear sites have been “obliterated”, but Iran claims it had already shifted its stocks of enriched uranium to safer places before the airstrikes.
In the past, Islamic clerics had issued ‘fatwas’ against Netanyahu, but this is the first time that a ‘fatwa’ has come out against Donald Trump. The US President does not care two hoots about these ‘fatwas’. He has claimed that he saved Iran’s supreme leader Ayatollah Ali Khamenei from death.
Trump wrote on Truth Social: “Why would Khamenei say so blatantly and foolishly that he won the war with Israel, when he knows that his statement is a lie. As a man of great faith, he is not supposed to lie. His country was decimated, his three evil nuclear sites were obliterated, and I knew exactly where he was sheltered, and would not let Israel or the US armed forces…terminate his life. I saved him from a very ugly and ignominious death, and he does not have to say, ‘thank You, President Trump’ ”.
Trump claims he is trying to lift all past sanctions against Iran, but Iran is showering abuses on him. Trump is after all Trump. He does not lose time in giving threats. Trump has said if Iran continues to collect enriched uranium, he would not hesitate to bomb its nuclear sites again.
Trump’s message is clear. He wants Iran to come to the negotiation table or face consequences. Trump is a trader and he only understands the language of trade.

Munir is back in game : Openly supports terrorists

There is another trader active and he is Pakistan’s Field Marshal Asim Munir. He only trades with terrorists and uses them for his own nefarious ends.
Munir has said, his army will continue to support terrorists in Kashmir. He quoted the Holy Quran, Islamic verses and Mujahideen. On April 15, a week before the Pahalgam massacre, he differentiated between Hindus and Muslims and expounded Jinnah’s two-nation theory. On April 22, Hindu tourists were singled out for their faith and killed by terrorists in cold blood in Pahalgam.
Now, Munir has poured venom against India again. At the passing out parade of Pakistan Naval Academy, Asim Munir said, he is following Allah’s order by supporting the jihadis in Kashmir. Munir quoted verses from Holy Quran and promised continued support to terror in Kashmir.
Those who advocate talks with Pakistan should listen to what Asim Munir said. Munir and his army can be compared to a dog’s tail, which can never straighten on its own.
A few weeks ago, Munir’s army got a sound thrashing from Indian armed forces and yet he has not stopped supporting terrorists in Kashmir. The wounds of Munir’s army have not even healed and he has already become feisty. Even the Pakistani air bases that were bombed by Indian Air Force are yet to be fully repaired, but Munir is raring to fly in the air.
Munir has not been punished yet for his crimes against humanity, and he is openly supporting terrorists. Asim Munir’s trade thrives on peddling lies.
The Field Marshal thinks his uniform will radiate shine he makes tall claims. He must remember that India has clearly said that any act of terror by Pakistan on Indian soil shall be deemed an act of war. Indian missiles can reach any corner of Pakistan.
If Pakistan carries out any fresh misadventure, no amount of nuclear blackmail will succeed this time, nor will America listen to its requests.

Gangrape : Mamata must ask her leaders to keep their mouth shut

West Bengal chief minister Mamata Banerjee’s Trinamool Congress is embroiled in intra-quarrels over the ghastly gangrape of a law students inside the Law College premises by three persons said to be close to TMC. Her loudmouth MP Kalyan Banerjee remarked, “what police can do if a man rapes his girlfriend inside a college?”
TMC immediately disassociated from his remark and has issued him a show cause notice. Kalyan Banerjee’s bete noire, another TMC MP Mahua Moitra retweeted the show cause notice on her X handle, and soon the two started a barrage of personal attacks.
Another TMC leader Madan Mitra got a show cause notice when he remarked, “If that girl hadn’t gone, this wouldn’t have happened. If she had informed someone or taken two friends along, this could have been avoided.”
A nine-member Special Investigation Team has been set up to probe the incident. Kolkata Police has seized the cctv footage which shows the rape survivor girl students being dragged by the rapists. The medical report has confirmed injuries to her body.
Law students and lawyers staged protests in Kolkata demanding justice. A BJP factfinding team from Delhi met the college vice-principal and police commissioner on Monday. BJP leaders alleged that the gangrape victim has been kept in hiding by police. State minister Shashi Panja alleged, BJP is trying to score political gain.
Mamata Banerjee is now handing this issue carefully. Last year, when the R G Kar hospital medical student was gangraped and killed, there was a huge outcry in Bengal. Since then, she has since learnt a lesson and this time, she has swiftly taken action by arresting the three accused. She did not bother when it was found that all the three belonged to her party.
The Trinamool supremo has a problem in hand. She is facing a challenge as to how to keep her own party leaders in check, particularly the loquacious Kalyan Banerjee. When Mahua Moitra objected to his ‘misogynistic’ remark, Kalyan Banerjee immediately raised questions about her recent marriage and honeymoon.
The question is: Who is giving protection to Kalyan Banerjee? A daughter of Bengal was gangraped, it was a serious issue, there is already public outcry and Trinamool Congress leaders are busy making outrageous remarks. This will harm Mamata politically in the long run.

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RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरेक्षता शब्दों को हटाने पर विचार करने का सुझाव दिया है. होसबाले ने कहा कि आंबेडकर संविधान में ये दोनों शब्द जोड़ने के खिलाफ थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय ये दो शब्द संविधान के प्रस्तावना में जोड़ दिए. इनका कोई मतलब नहीं हैं. ये शब्द संविधान की मूल भावना नहीं है. इसलिए अब इन दोनों शब्दों को संविधान से हटाने पर विचार होना चाहिए.
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने RSS के सुझाव को समर्थन किया. कहा, ये दोनों शब्द भारत की संस्कृतिक विरासत के अनुरूप नहीं हैं, भारत सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है.
चूंकि बिहार में चुनावी माहौल है, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान को खत्म करना ही बीजेपी और RSS का एजेंडा है. गाहे-बगाहे RSS के नेताओं की जुबान पर दिल की बात आ जाती है. लेकिन विरोधी दल RSS और बीजेपी का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे.
पिछले कई महीनों से संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूम रहे राहुल गांधी को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई. उन्होंने तुरंत संघ पर वार किया. राहुल गांधी ने लिखा कि RSS का नक़ाब फिर से उतर गया..संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है. RSS-BJP को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए..वो बहुजनों और ग़रीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा ग़ुलाम बनाना चाहते हैं.
कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि होसबाले ने सिर्फ अंबेडकर की राय का उल्लेख किया. सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, हकीकत यही है कि आरक्षण को खत्म करना और संविधान में बदलाव करना, बीजेपी का छिपा हुआ एजेंडा है.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संविधान की कॉपी लहराने वाले न संविधान को समझते हैं न संविधान के भाव को, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सब कुछ है, ऐसे लोगों से बचकर रहने की जरूरत है.
जयशंकर का इशारा राहुल गांधी की तरफ थी. गांधी को तो मौका मिलना चाहिए. वो संविधान से जुड़ी हर बात को संविधान खत्म करने की साजिश बता देते हैं. बहुजनों के अधिकार और आरक्षण से जोड़ देते हैं.
असल में फितूर तो उनके दिमाग में है. होसबाले ने जो कहा वो गलत नहीं हैं, लेकिन सामने बिहार का चुनाव है, इसलिए कांग्रेस और RJD को मौका मिल गया, उन्होंने इसे मुद्दा बना दिया. वरना राहुल गांधी हों या तेजस्वी यादव, इन लोगों को शायद ये पता ही नहीं होगा कि संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ने पर खूब बहस हुई थी.
पंडित नेहरू और डॉ अंबेडकर सेक्युलरिज्म के कट्टर समर्थक थे लेकिन पश्चिमी देशों की नकल करके संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ने के खिलाफ थे. इसीलिए उस वक्त ये शब्द संविधान में नहीं जोड़ा गया.
सोशलिस्ट शब्द जोड़ने के लिए भी 15 नंबवर 1948 को प्रोफेसर के. टी. शाह ने संशोधन पेश किया था, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर ने इसे अस्वीकार कर दिया. उस वक्त आंबेडकर ने कहा था कि संविधान को ऐसे दस्तावेज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जो किसी social और economic ideology को आने वाली पीढ़ियोंपर थोपता हो
लेकिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान 42वीं संविधान संशोधन किया और संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़ दिए.
इसलिए दत्तात्रेय होसबोले ने जो कहा वो तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही है. लेकिन विरोधी दलों ने जैसे लोक सभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कुछ नेताओं के बयानों को उठाकर बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का इल्जाम लगाया, इसे बड़ा मुद्दा बनाया, इसका विपक्ष को फायदा हुआ, वैसे ही अब बिहार के इलैक्शन से पहले होसबाले के बयान को हवा देकर एक बार फिर बीजेपी को घेरने की कोशिश होगी. इसीलिए दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर इतनी हायतौबा मचाई जा रही है.

बिहार में वोटर वेरिफिकेशन : EC को मोहरा न बनाएं

चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के वैरीफिकेशन का अभियान शुरू किया है. EC के कर्मचारी घर-घऱ जाकर वोटर्स की नागरिकता और जन्म से जुड़े दस्तावेजों का वैरीफिकेशन करेंगे.
आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों ने इल्जाम लगाया कि आयोग का ये अभियान गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश है. ये सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है..
चुनाव आयोग ने जो मुहिम शुरू की है, उसका मकसद EPIC (electors photo identity card) नंबर से वोटर लिस्ट का मिलान करना है. चुनाव आयोग की बेवसाइट पर दो फॉर्म अपलोड किए गए हैं.
इसमें बिहार के वोटर्स अपनी लेटेस्ट फोटो, अपना एपिक नंबर और दूसरे दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं. जो लोग ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, उनकी मदद के लिए चुनाव आयोग के कर्मचारी घर- घर जाएंगे, फॉर्म भरवाएंगे और कागज़ात अपलोड करेंगे. इस फॉर्म की एक कॉपी वोटर को भी दी जाएगी. राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाणपत्र, ऐसे 11 कागजात हैं, जिनमें से यदि एक भी आपके पास है, तो आपका वैरीफिकेशन हो जाएगा.
जो लोग आज वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन पर सवाल उठा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो महाराष्ट्र में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफाई ना करने का आरोप लगा रहे थे.
एक तरफ कहते हैं कि वोटर लिस्ट सही, दुरुस्त हो, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ वे वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन को साजिश बता रहे हैं..
अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी निकली तो यही लोग चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे. इसलिए अगर चुनाव आयोग चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की गड़बडियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है तो भी चुनाव आयोग को गाली दी जाए, ये तो ठीक नहीं हैं.
कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में एक एपिक नंबर पर दो-दो, तीन-तीन वोटर कार्ड बनाए जाने का मुद्दा उठाया था. अपनी पार्टी के डेलीगेशन को दिल्ली भेजा था. उस वक्त भी चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाए थे. चुनाव आयोग ने माना था कि कुछ मामलों में गड़बडियां हैं, जिन्हें सुधारा जाएगा.
चूंकि बिहार में चुनाव हैं, इसलिए एपिक नंबर का मिलान किया जा रहा है. वोटर लिस्ट को वैरीफाई किय़ा जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है?
चूंकि चुनाव आयोग रोज-रोज सियासी सवालों के जबाव दे नहीं सकता इसीलिए विपक्ष के लिए चुनाव आयोग एक सॉफ्ट टारगेट है. राहुल गांधी लंबे समय से चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता पर हमला कर रहे हैं. आज तेजस्वी यादव भी उसी मुहिम में शामिल हो गए.
मुझे लगता है कि सियासी झगड़े में चुनाव आयोग को मोहरा बनाना एक संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की कोशिश करना लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है.

उद्धव, राज ठाकरे क्यों साथ आये ?

महाराष्ट्र की प्राइमरी कक्षाओं में हिन्दी थोपे जाने का आरोप लगा कर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 5 जुलाई को मुंबई में साझा रैली करेंगे. एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग हिन्दी विरोधी नहीं है लेकिन प्राइमरी कक्षाओं में हिन्दी पढाने का फैसला गलत है.
बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा कि स्कूलों में हिंदी भाषा को कंपल्सरी नहीं किया गया है , वो ऑप्शनल है. इसलिए विरोध करना ठीक नहीं है.
मराठी भाषा का मुद्दा महाऱाष्ट्र के लिए भावनात्मक है. खासतौर पर मुंबई के लोग भाषा को लेकर touchy हैं. और BMC के चुनाव करीब है. इसीलिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं.
महाराष्ट्र सरकार के आदेश ने दोनों भाइयों को साथ आने का बहाना दे दिया. जहां तक कांग्रेस और शरद पवार के रुख का सवाल है तो उद्धव कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि BMC के चुनाव में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी. इसीलिए शरद पवार और कांग्रेस ने हिन्दी के खिलाफ आंदोलन में उद्धव को समर्थन तो किया है, लेकिन आंदोलन में साथ आने की वादा नहीं किया.
मैंने कल ही कह दिया था कि भले ही देवेन्द्र फणवीस ने हिन्दी को ऑप्शनल लैंग्वेज बनाया है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने मराठी की अस्मिता का मुद्दा बना दिया है और BMC के चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है..

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The general secretary (Sarkaryavah) of RSS Dattatreya Hosabale has suggested removal of the words “Socialist” and “Secular” from the Preamble of the Constitution. His logic is that the maker of the Indian Constitution Dr B R Ambedkar was against inclusion of these two words in the Preamble, but in 1976 the then Indira Gandhi government amended the Constitution to include these two words.
Union Minister Shivraj Singh Chouhan has supported this view. He said, these two words do not gell with India’s cultural legacy because India had always believed in Sarva Dharma Sama Bhava and there is no need for the word ‘secular’.
The first reaction came from Bihar, where RJD chief Tejashwi Yadav alleged that BJP and RSS are pursuing their agenda to do away with the Constitution. Congress leader Rahul Gandhi wrote on X: “The RSS veil is off….RSS-BJP want Manu Smriti, not the Constitution, they want to enslave Dalits and poorer sections by snatching away their rights.”
Law Minister Arjun Meghwal said, the RSS leader was only quoting Dr Ambedkar. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav said, it is the hidden agenda of BJP to do away with reservation and Constitution.
External Affairs Minister S. Jaishankar said, those who flaunt the Constitution do no understand its naunces. “For them, their family is supreme and people should beware of such leaders”, he added.
Jaishankar was indirectly referring to Rahul Gandhi who is always on the lookout for such opportunities. He immediately links any suggestion relating to the Constitution to the rights of Dalits and backward communities.
What Dattatreya Hosabale said is not incorrect, but since Bihar assembly elections are round the corner and Congress and RJD have got the chance to corner BJP.
Neither Rahul Gandhi nor Tejashwi Yadav know that there was a debate in the Constituent Assembly on whether to include these two words in the Preamble. Pandit Jawaharlal Nehru and Dr Ambedkar were supporters of secularism, but they were against including the word ‘secular’ by copying the constitutions of western countries. It was finally decided not to add the word ‘secular’ in the Consitution.
For adding the word ‘socialist’ in the Preamble, Prof K T Shah on November 15, 1948 moved an amendment, but the chairman of the drafting committee Dr Ambedkar rejected it.
Ambedkar said, the Constitution must not be seen as a document that imposes any social or economic ideology on future generations. But during the Emergency, Indira Gandhi brought the 42nd Constitutional Amendment and the words ‘socialist’ and ‘secular’ were added in the Preamble.
So, what Hosabale said is factually correct. But the opposition parties have sniffed a chance. In 2024 Lok Sabha elections, the opposition had gone to town alleging that BJP wanted to change the Consitution. They made it a big issue and got electoral dividends. Similarly, in the Bihar elections, the opposition is aiming to corner BJP by citing Hosabale’s suggestion.

Electoral revision in Bihar : Do not make EC a punching bag

The Election Commission has kicked up a big political storm by ordering Special Intensive Revision of electoral list. As part of this revision, all voters must submit an enumeration form, and those registered after 2003 will have to additionally provide documentation establishing their citizenship, as per guidelines and scheduled specified by the EC.
Booth Level Officers will go from home to home to physically verify documents relating to place and date of birth of voters. RJD, Congress and Left parties have opposed this move.
RJD leader Tejaswhi Yadav said, 70 per cent of Bihar is presently facing floods and submission of documents that are being sought by EC cannot be done. He alleged that the EC “is trying to benefit BJP andf Janatal Dal(U)”.
The aim of this revision exercise is verification of voters with EPIC (electors photo identity card). Any voter in Bihar can upload latest photo, EPIC number and other documents, and those who cannot upload can be helped by the BLO who will visit the house. The document sought is any one of the following: ration card, PAN card, driving licence, passport, bank passbook, caste certificate, birth certificate.
Opposition leaders are saying how EC can verify details of 8 crore voters within 25 days. This, they say, is part of a conspiracy to weed out names of poor and illiterate voters.
Those who are objecting to voters’ list verification, are the same leaders who had alleged that voters lists were not verified properly during the Maharashtra assembly elections.
On one hand, they demand an accurate voter list, and on the other hand, they are alleging conspiracy in the name of verification. If any discrepancies are found in voter list, the same leaders will level charges on the EC.
It is not proper for political parties to level baseless charges on the eve of elections. A few months ago, Mamata Banerjee had alleged that in West Bengal, two or three voter cards were made from a single EPIC number. She had sent her party’s delegation to the EC to lodge a complaint. The EC, at that time, had admitted that there were some inaccuracies which will be corrected.
I do not find anything wrong in the EC verifying the EPIC number with voter i-cards. Since Election Commission cannot reply to all allegations daily, the opposition finds the EC a soft target by questioning its credibility. It is not good for democracy if political parties try to weaken a Constitutional body like the EC by making it a punching bag.

Why did Thackeray brothers come together?

Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray and his cousin MNS chief Raj Thackeray will be holding a joint rally in Mumbai on July 5 to what they say, “imposition of Hindi” in the schools of Maharashtra. The state government had issued an order making Hindi the third language in primary section from Class one to five in schools.
NCP(Sharad) chief Sharad Pawar said, the people of Maharashtra are not “anti-Hindi” but the decision to make Hindi the third language in primary classes is not good. BJP leader Ashish Shelar clarified that Hindi has not been made compulsory and it is optional.
Marathi language has always been an emotional issue in Maharashtra. People in Mumbai are particularly touchy about language. With BMC elections looming, both the Thackeray cousins are fanning an emotional issue. The state government order has given them a handle to beat with.
As far as Congress and NCP(Sharad) are concderned, Uddhav Thackeray has repeatedly said that Shiv Sena would contest BMC elections alone. I have already said a day ago that despite Chief Minister Devendra Fadnavis clarifying that Hindi will be an optional language, Uddhav Thackeray has got the chance to make Marathi pride an election issue. This can harm the prospects of BJP in BMC elections.

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चीन के शहर छिंगताओ में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान और चीन, दोनों को एक साथ बेनकाब किया. राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इस मामले में दोहरा रवैया नहीं चल सकता, आतंकवादियों को वित्तीय, नैतिक और सशस्त्र समर्थन देने वाले देश के खिलाफ सबको खुलकर बोलना चाहिए.

रक्षामंत्री ने कहा कि भारत ने तो अपनी स्थिति पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दी है, जिस तरह पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकी संगठनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, उसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, भारत अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवादी जहां भी छुपे होंगे, भारत उन्हें वहां मारेगा.

जिस वक्त राजनाथ सिंह ये बात कह रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन सामने बैठे थे. चूंकि राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष तथ्यों के साथ ठोस तरीके से रखा, इसलिए पाकिस्तान और चीन ने इस मसले पर चुप रहना ही बेहतर समझा.

जब SCO (शंघाई सहयोग संगठन) के रक्षामंत्रियों की बैठक का साझा बयान ड्राफ्ट किया गया, तो चीन ने चालाकी की. पहलगाम हमले का जिक्र इस साझा बयान में नहीं था, उल्टे बलूचिस्तान में अलगाववाद का जिक्र था. इसलिए राजनाथ सिंह ने इस बयान पर दस्तखत करने से इंकार कर दिया. इसकी वजह से कोई साझा बयान जारी नहीं हो सका.

एक तरह से राजनाथ सिंह ने चीन में “ऑपरेशन तंदूर” कर दिया. उन्होंने पाकिस्तान और चीन की अच्छी तरह सिकाई की. पाकिस्तान को बेनक़ाब किया और चीन की चालाकी को भी बेअसर किया.

राजनाथ सिंह ने नए भारत की नई शक्ति की झलक दिखाई. चीन को लगता था कि SCO में पहलगाम का जिक्र नहीं होगा तो भी भारत चुप रह जाएगा लेकिन राजनाथ सिंह ने इस बात की परवाह नहीं की कि कहीं चीन नाराज न हो जाए. राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कोई कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं दिखाया बल्कि आईना दिखाया. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से न हाथ मिलाया, न उनकी तरफ देखना मुनासिब समझा. ख्वाजा आसिफ मुंह ताकते रह गए.

भारत ने साफ कर दिया कि वो हर फोरम पर पाकिस्तान की दहशतगर्दी को बेनक़ाब करेगा. जब सवाल आतंकवाद का होगा तो कूटनीतिक शिष्टाचार को दरकिनार कर दिया जाएगा, आतंकवाद की हर हरकत का भारत इलाज करेगा. हर आतंकवादी हमले को Act of War माना जाएगा. राजनाथ सिंह की बातों से यह संदेश आज पूरी दुनिया को गया.

बंगाल में बीजेपी को जगन्नाथ मंदिर से क्या मुसीबत है?

पश्चिम बंगाल के दीघा में भव्य जगन्नाथ यात्रा निकाली गई. दीघा में 250 करोड़ रूपए की लागत से तैयार हुए जगन्नाथ मंदिर की पहली यात्रा निकली. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद दीघा पहुंची और हजारों भक्तों के साथ रथयात्रा में हिस्सा लिया.

इधर, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता का भक्ति भाव केवल राजनीतिक दिखावा है. बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ममता पिछले 14 साल से मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हैं, अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सॉफ्ट हिन्दुत्व का रास्ता अख्तियार कर रही है. ममता ने जल्दबाजी में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करवाया, फिर घर-घऱ मंदिर का प्रसाद पहुंचाने का अभियान चलाया और अब जगन्नाथ जी की सवारी वाला रथ खींचने का दिखावा कर रही हैं.

ममता को जवाब देने के लिए बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी जगन्नाथ पुरी का प्रसाद बांटने की घोषणा की है. सुकांत मजूमदार ने कहा कि हाल में हुए कालीगंज विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को 74 प्रतिशत हिन्दू वोट मिला, ममता को अब ये डर लग रहा है कि अगर पूरा हिन्दू वोट उनसे छिटक गया तो फिर उनकी कुर्सी चली जाएगी, इसीलिए अब ममता भगवान की शरण में पहुंची हैं. सुकांत मजूमदार ने कहा कि दीघा में तो जगन्नाथ मंदिर है ही नहीं, वह तो सांस्कृतिक केंद्र है जहां पूजा हो ही नहीं सकती. सुकांत मजूमदार यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा कि एक बार चुनाव खत्म हो गया तो जगन्नाथ मंदिर के बगल में ममता मस्जिद बना देंगी, यही उनका प्लान है.

ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो लोग हर वक्त हिन्दू-हिन्दू करते रहते हैं, उन्हें जगन्नाथ मंदिर से दिक्कत है. जगन्नाथ मंदिर के खिलाफ बोलकर बीजेपी ने बंगाल के हिन्दुओं को अपना असली चेहरा दिखा दिया है.

ममता बनर्जी ने अगर भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया है, तो बीजेपी को क्या समस्या है? बंगाल में अगर भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? अगर ममता बनर्जी मंदिर का प्रसाद घर-घर पहुंचा रही हैं, तो इसका विरोध करने की क्या ज़रूरत है ?

इन धार्मिक कामों से हिंदू धर्म का क्या नुकसान हो जाएगा? मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में भगवान जगन्नाथ के मंदिर, यात्रा और प्रसाद का विरोध करके बीजेपी गलती कर रही है, ममता के trap में फंस रही है. अगर बीजेपी यही करती रही तो ममता को ये आरोप लगाने का मौका मिलेगा कि बीजेपी भगवान जगन्नाथ का अपमान कर रही है और वाकई ऐसा लगेगा कि बंगाल में बीजेपी को मंदिर और भगवान से मतलब नहीं है, उसे तो सिर्फ ममता का विरोध करना है.

बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस भले ही जगन्नाथ यात्रा को लेकर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हों लेकिन इस चक्कर में बंगाल के लोगों को एक फायदा होगा, उन्हें घर बैठे दीघा के जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद भी मिल जाएगा और जगन्नाथ पुरी का प्रसाद भी.

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In Qingdao, China, Defence Minister Rajnath Singh refused to sign a draft joint statement of Shanghai Cooperation Organisation (SCO) after noticing that Pakistan, with the help of host China, had sought to remove any mention of Pahalgam massacre and instead wanted to add separatist activity in Balochistan.
Singh has exposed the hypocrisy of China and Pakistan on terror issue. Signing the joint statement would have amounted to diluting India’s consistent stand.
Singh said, India had been demanding that perpetrators, organisers, financiers and sponsors of terror acts, including cross-border terrorism, must be held accountable.
The Defence Minister said, India has made its position clear and our armed forces have destroyed the hideouts of the masterminds of the terrorists who had killed innocent tourists in Pahalgam.
Rajnath Singh’s speech was heard with rapt attention by Pakistan Defence Minister Khawaja Asif and Chinese Defence Minister Admiral Dong Jun. It was Rajnath Singh’s first visit to China since Operation Sindoor.
The Defence Minister said, the killers identified the religion of each of the victims and then shot them in cold blood. This was a sin against humanity and The Resistance Front, an offshoot of Lashkar-e-Taiba took responsibility for this heinous act, he added.
In Islamabad, Pakistan is openly flaunting its connections with home grown terrorists. Pakistan’s Information & Broadcasting Minister Ataullah Tarar attended the Sanobar think tank meet in Islamabad, which, among others, was also attended by Lashkar terrorist Qari Muhammad Yaqoob Sheikh.
At the meeting, Qari claimed that all the buildings that were destroyed by India during Operation Sindoor have now been renovated.
What Rajnath Singh did at the SCO meet in China clearly reflects the power of New India. He exposed Pakistan’s support to terror and China’s cunningness while drafting the joint statement.
China had hoped India would not raise the Pahalgam issue and remain silent, but Rajnath Singh did not bother about diplomatic niceties. He showed the mirror to the leaders of both China and Pakistan. Rajnath Singh neither shook hands with the Pakistani defence minister nor did he look at him. Khawaza Asif looked stunned.
India has now decided to expose Pakistan’s terror activity at every international forum. There will be no question of showing diplomatic niceties to Pakistan on the issue of terrorism. India has made it clear any future terrorist act by Pakistan shall be considered as an act of war. Rajnath Singh has conveyed this message clearly to the rest of the world.

What is Bengal BJP’s problem with Jagannath Temple in Digha?

West Bengal chief minister Mamata Banerjee joined thousands of devotees at the Rath Yatra festival in Digha on Friday. The Rath Yatra began from the new Jagannath temple built at a cost of Rs 250 crore.
Bengal BJP chief Sukanta Majumdar described this as a “political drama”. He said, Mamata’s government was busy in Muslim appeasement for the last 14 years, but with state assembly elections due next year, she is now trying to attract Hindu voters.
Majumdar pointed out that in the recent Kaliganj assembly byelection, BJP got 74 per cent of Hindu votes. Another BJP leader Agnimitra Paul said, Mamata’s partymen are now sending Jagannath prasad to the homes of voters.
Replying to this, Mamata’s nephew Abhishek Banerjee said, BJP had been harping on Hindutva theme for the last several decades, but by opposing the Jagannath temple, the party now stands exposed.
What is the problem with state BJP, if Mamata Banerjee builds a Jagannath temple in Bengal? What is wrong in Mamata taking out a Jagannath Yatra? Why should BJP object if Jagannath prasad is being sent to the homes of commoners. What harm will be done by this to Hindu dharma?
I think BJP leaders in Bengal are committing a mistake by opposing the Jagannath temple in Bengal. They are willy-nilly being caught in Mamata’s political trap.
If BJP leaders continue to criticize, Mamata Banerjee will get an easy handle to tell the people that BJP is insulting Lord Jagannath. She will tell the people that BJP has nothing to do with Lord Jagannath or the temple, and its sole aim is to oppose Mamata. The winners will be the people who will be getting Jagannath prasad sitting in their homes.

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मैं आपको बताना चाहता हूं, इमरजेंसी की काली रात के बारे में. आपातकाल के ज़ुल्मोसितम के बारे में. 50 साल पहले मैंने अपनी आंखों से क्या देखा. मैंने पुलिस थानों में कैसा दर्द सहा, जेल में कैसी घुटन महसूस की. और कोई शायद ये बात आप को न बता पाए. मैंने ये दर्द सहा है, घुटन को महसूस किया है. इसलिए अपना अनुभव मैं आपको बताऊंगा.

बात 1975 की है, पचास साल पहले की है, जब 25 जून की रात को 11 बजकर पैंतालीस मिनट पर आपातकाल की घोषणा पर राष्ट्रपति के दस्तखत हुए और सुबह छह बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर उस पर मुहर लगाई गई. उसी वक्त प्रधानमंत्री दफ्तर के संयुक्त सचिव पी.एन. बहल आकाशवाणी के न्यूज़रूम में पहुंच गए. उन्होंने आदेश दिया कि आकाशवाणी पर सुबह आठ बजे के न्यूज़ बुलेटिन की जगह प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन प्रसारित किया जाएगा. इसके बाद सुबह-सुबह रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज सुनाई पड़ी…भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है.

लेकिन हमें तो रात को ही खबर मिल गई थी, सुबह तो संविधान के साथ मजाक हुआ, इमरजेंसी का आदेश सुबह छह बजे हुआ, लेकिन पुलिस आधी रात को ही देश के बड़े नेताओं के घर पहुंच गई, दरवाजे पर दस्तक दी, midnight knock. जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, प्रकाश सिंह बादल, चौधरी चरण सिंह, राज नारायण, पीलू मोदी, बीजू पटनायक जैसे विरोधी दलों के सभी बड़े नेता रात में ही गिरफ्तार लिए गए. सबको रात में ही हिरासत में ले लिया गया.

इंदिरा गांधी ने औपचारिकता पूरी होने का भी इंतजार नहीं किया. उसी रात अखबारों की बिजली काट दी गई. उसी रात कई संपादकों, पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया. इमरजेंसी की घोषणा से पहले ही तानाशाही का आतंक पूरे देश में फैल गया था. इमरजेंसी लगने पर लोगों को जेल में भेजना तो छोटी बात थी. असल मे पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया था.

लेकिन आपातकाल क्यों लगाया गया? इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया? अब पचाल साल हो गए, लोग भूल गए होंगे. 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया. रायबरेली में इंदिरा गांधी ने जो लोकसभा चुनाव जीता था, उसे राजनारायण ने अदालत में चुनौती दी थी. आरोप था कि प्रधानमंत्री ने अपने निजी सचिव और सरकारी अफसर यशपाल कपूर को चुनाव एजेंट बनाया, स्वामी अद्वैतानंद को पचास हजार रुपये की रिश्वत देकर निर्दलीय उम्मीदवार बनाया, वोटर्स को शराब और कंबल बांटे. ये सारे आरोप कोर्ट में साबित हुए. जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया, छह साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी. इस फैसले का मतलब ये था कि इंदिरा गांधी इस्तीफा दें.

कोर्ट के आदेश के बाद विरोधी दलों के नेताओं ने इंदिरा गांधी पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाया. दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली हुई. इस रैली में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार को गैरकानूनी बताया, उनके इस्तीफे की मांग की. उसी रात संजय गांधी, बंसी लाल और सिद्धार्थ शंकर राय, इनकी सलाह पर इमरजेंसी लगाने का फैसला हुआ. कोर्ट का आदेश न मानने के लिए, प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, सरकार बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई.

हम पुलिस से कैसे बचते रहे ?

किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है. 25 जून की रात मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के हॉस्टल में था, अखबारों पर सेंसरशिप थी, कोई अखबार नहीं निकला, अखबारों के दफ्तरों की बिजली काटी जा चुकी थी, पुलिस अखबारों के दफ्तरों पर तैनात थी. मुझे याद है सुबह अरुण जेटली कैंपस में आए. हॉस्टल में मुझे खबर मिली. हम सब लोग कैंपस लॉ सेंटर के कॉफी हाउस में मिले. वहां पता चला कि रात दो बजे अरुण जेटली के घर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई थी. उनके पिता वकील थे. उन्होंने पुलिस को उलझाए रखा और अरुण जेटली पिछले दरवाजे से निकलकर गायब हो गए.

गायब तो क्या होते, वह यूनिवर्सिटी कैंपस में आ गए थे. उस मीटिंग में हम लोगों ने तय किया हम इस तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे. कैंपस में जुलूस निकालेंगे. उसमें समाजवादी पार्टी के कई लोग थे, SFI के लोग थे. सब लोगों के साथ एक जुलूस यूनिवर्सिटी के ऊपर वाले कॉफी हाउस तक पहुंचा. वहां सेंटर में एक टेबल पर खड़े होकर अरुण जेटली ने भाषण देना शुरू किया.

मैं उनके बिल्कुल बगल में खड़ा था. तभी मैंने देखा कि पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है और सादे कपड़े में चार-पांच पुलिस वाले अरुण जेटली की तरफ बढ़ रहे हैं. मैंने विजय गोयल को इशारों इशारों में बताया. वह भी वहीं खडे थे. उन्होंने अरुण को इशारा दिया और हम सब लोग अलग-अलग दिशाओं में भागे. मुझे विजय गोयल के स्कूटर के पीछे बैठकर भागना था. अरुण जेटली को जिन साहब के स्कूटर पर बैठकर भागना था, वो डर के मारे गायब हो गए. अरुण जेटली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उन्हें पुलिस मॉरिस नगर थाने ले आई.

हमने प्लान बनाया कि हम लड़कों का जुलूस लेकर थाने जाएंगे और अरुण जेटली को छुड़ा लेंगे. वो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र यूनियन के अध्यक्ष थे. उस समय हमें उस पुलिस स्टेशन के SHO ने अलग ले जाकर समझाया. ये बताया कि इमरजेंसी में पुलिस को कैसे कैसे अधिकार दिए गए हैं, किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है और अगर कोई दंगा करने की कोशिश करे तो उसे देखते ही गोली मार देने के आदेश हैं. उन्हीं SHO साहब से पता चला कि इमरजेंसी की वजह से देश के नागरिकों के पास न अभिव्यक्ति की आजादी थी, न प्रोटेस्ट करने की. तब पहली बार ये पता चला कि इमरजेंसी क्या होती है, कितनी गंभीर है.

अरुण जेटली को मीसा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था और सीधे जेल भेज दिया गया था. क्योंकि मैं और विजय गोयल स्कूटर पर साथ-साथ थे, तो बस हम दोनों ही बचे थे. बाकी सबसे संपर्क टूट गया. हम विजय के घर पर गए, वहां से कुछ कपड़े उठाए और फिर हर रोज अलग-अलग जान-पहचान वाले लोगों के घर सोने लगे.

फिर एक दिन विचार आया कि लोगों को कैसे बताया जाय कि इमरजेंसी में क्या हो रहा है. हमने आजादी के आंदोलन की जो कहानियां पढ़ी थी, उसके हिसाब से एक अखबार निकालने का फैसला किया. अखबार क्या था, एक साइक्लोस्टाइल पर्चा था, जिसका नाम रखा ‘मशाल’. मेरी हैंड राइइटिंग अच्छी थी तो मैं साइक्लोस्टाइल पेपर पर हाथ से सारी खबरें लिखता था.

कैंपस के पास शक्तिनगर में एक कोचिंग सेंटर था, शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज. उनका कॉलेज बंद हो जाने के बाद रात को मैं और विजय गोयल मोमबत्ती की लाइट में उनके यहां की साइक्लोस्टाइलिंग मशीन पर पांच-छह सौ कॉपियां निकाल लेते. वहीं बैठकर उनको लिफाफों में भरकर बंद करते और रात में यूनीवर्सिटी कैंपस के घरों में प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर के यहां, हॉस्टल में फेंक कर आ जाते थे.

ये अखबार की दुनिया में मेरा पहला इंट्रोडक्शन था. भूमिगत आंदोलन की दुनिया में पहला इंट्रोडक्शन था. ये सिलसिला कई दिनों तक चला. एक दिन रात को हम साइक्लोस्टाइल पेपर निकाल रहे थे. विजय गोयल का घर पास में ही था. विजय ने कहा कि पुलिस को पता है कि मैं घर पर नहीं रहता, इसलिए वो मुझे घर पर नहीं ढूंढेंगे, इसलिए मैं घर पर जाता हूं, कुछ कपड़े और खाना ले आता हूं.

विजय गोयल वहां से निकले, उसके पांच मिनट बाद ही पुलिस पहुंच गई और मुझे साइक्लोस्टाइल पेपर के साथ पकड़ लिया. मुझे हथकड़ी लगा कर घसीटते हुए थाने ले गए. रात का वक्त था. सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा साथी विजय गोयल कहां है. मैं किसी भी तरह से विजय को सूचित करना चाहता था इसलिए मैंने कह दिया कि वो घर पर है, तो पुलिस वालों ने कहा कि उसको फोन करके कहीं पर मिलने बुलाओ. उन्होंने नंबर डायल किया और मेरे हाथ में फोन दे दिया.

विजय की माताजी ने फोन उठाया. मैंने कहा कि विजय से बात कराएं. वह मेरी आवाज़ पहचानती थीं. उन्होंने फोन दे दिया. विजय ने कहा कि फोन क्यों कर रहा है, तो मैंने कहा –“दाल में काला है, निकल जाओ”.

जैसे ही मैंने ये कहा, पुलिस वाले ने मेरे ऊपर थप्पडों की बरसात कर दी और उसके बाद पूरी रात मुझे टॉर्चर किया. एक कुर्सी पर बैठाकर हाथ पीछे बांध दिए और पैरों पर डंडे मारे. खून भी निकलने लगा. फिर वो मुझे सुबह तीस हजारी कोर्ट में पेश करने ले गए. थाने से तीस हजारी कोर्ट तक हाथों में हथकड़ी लगाकर तीन चार पुलिस वाले मुझे लेकर गए.

लोग दोनों तरफ खड़े देख रहे थे. जब कोर्ट में पहुंचे तो मैंने देखा कि उस भीड़ में मेरे पिताजी खड़े हैं. वो करीब आने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस वाले उन्हें धक्का दे रहे थे. उस चीज़ ने मुझे अंदर तक दुख दिया और लगा कि हिम्मत टूट जाएगी. मुझसे ये कहा गया कि मजिस्ट्रैट के सामने जाकर कहना है कि मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूं और इंदिरा गांधी के बीस सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करता हूं, फिर मुझे छोड़ दिया जाएगा. लेकिन मैं अपने दिलो-दिमाग में बिल्कुल साफ था कि न जेल से डरना है, न पिटाई से घबराना है.

सबसे बड़ी हिम्मत तब मिली जब भीड़ से निकल कर बाबू जी मेरे करीब आए और उन्होंने कहा, “ घबराना नहीं, अगर तुम्हें लगता कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, वो सच्चा है, तो फिर पीछे मत हटना” . उसके बाद मजिस्ट्रेट ने मुझे तिहाड़ जेल ले जाने का आदेश किया. पुलिस की नीले रंग की वैन थी. उसमें मुझे बंद कर दिया गया. उस वैन में सारे अपराधी थे जो कोर्ट में अपनी पेशी पर आए थे. सबके साथ मुझे भी हाथ में दो रोटी पकड़ा दी और वो वैन तीस हजारी से लेकर मुझे तिहाड़ जेल पहुंची.

जेल के अंदर

चूंकि मेरी उम्र कम थी, मैं 18 साल से कम उम्र का था, नाबालिग था, इसलिए जेल सुपरिर्टेंडेंट ने मुझे पॉलिटिकल वार्ड में भेजने के बजाए टीनएजर्स के वार्ड में भेज दिया, जिसे जेल में मुंडाखाना कहा जाता है. वहां जिस सेल में मुझे बंद किया गया, वो चार लोगों के लिए थी, लेकिन उसमें बारह लड़के थे.

बातचीत से पता चला कि कोई जेबकतरा था, कोई पानी के मीटर चुराता था, कोई चेन खींचने में एक्सपर्ट था. पूरी रात उन लोगों के साथ गुजरी. चूंकि पैर से खून बह रहा था, दर्द भी था. लेकिन वहां तो ठीक से बैठने की जगह भी नहीं थी.

सुबह उस वार्ड के इंचार्ज जिसे लंबरदार कहते हैं, उसने मुझे बुलाया. हत्या के एक मामले में उसे उम्र कैद हुई थी. वो वार्ड का बॉस था, पढ़ा-लिखा था. उसने मुझसे बात की. मैने उसे इमरजेंसी के बारे में, पुलिस ने कैसे मुझे पकड़ा, ये सब बताया, तो उसकी सहानुभूति मेरे साथ हो गई. उसने कहा कि आप गलत वार्ड में आए हैं, आपको तो पॉलिटिकल कैदियों के साथ होना चाहिए.

चूंकि मुंडा खाने से लड़के राजनेताओं के वार्ड में काम करने जाते थे तो लंबरदार ने पॉलिटिकल वार्ड में संदेश भिजवाया. अगले दिन वार्ड नंबर 11 से तीन लोग आए. उनमें एक महावीर सिंह थे, दूसरे नरेश गौड़ थे जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता था. वे लोग मुझे पॉलिटिकल वार्ड में ले गए जहां RSS के लोगों ने पूरा इंतजाम संभाला हुआ था.

सबसे पहले मुझे वो डिस्पेंसरी में ले गए, घावों को साफ किया, दवा लगाई. एक दूसरे कमरे में गर्म पानी से नहाने का इंतजाम किया, साफ कपड़े दिए, सफेद कुर्ता पायजामा और खाना खिलाकर दवाई देकर मुझे सुला दिया. बहुत दिन के बाद आराम से सोने को मिला था.

जब सुबह उठा तो वह पॉलिटिकल वार्ड एक कैंप जैसे लगा, जहां RSS के लोग भी थे, जमाते इस्लामी के भी, जनसंघ के भी लोग थे और समाजवादी भी. जेल में बार बार खबरें आती थी कि हमें एक दिन जहाज में बैठाकर समुद्र में डुबा दिया जाएगा. कभी खबर आती थी कि जेल में बंद लाखों लोगों को साइबेरिया ले जाकर छोड़ दिया जाएगा. बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, ये पता ही नहीं था.

इमरजेंसी हटी, लोकशाही लौटी

जब मार्च 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई, सब लोग जेल से बाहर आए. इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया था. पहला सवाल ये था कि क्या जनता 19 महीने के सेंसरशिप के बाद सब कुछ भूल गई है ? अगर पब्लिक मीटिंग करेंगे तो लोग आएंगे या नहीं? चौधरी चरण सिंह के पास इसकी जिम्मेदारी थी.

पहले तय हुआ कि पहली मीटिंग कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के कमरे में की जाएगी, फिर उत्साह हुआ तो तय हुआ कि ये मीटिंग कॉन्सटीट्यूशन क्लब के लॉन में होनी चाहिए. फिर दिल्ली के जनसंघ नेता कंवर लाल गुप्ता और मदनलाल खुराना ने कहा कि हमने पब्लिक का जोश देखा है, सपोर्ट देखा हैं, हमें रामलीला मैदान में ये मीटिंग करनी चाहिए.

मुझे चूंकि उस पब्लिक मीटिंग में शुरूआती स्पीकर के तौर पर “टाइम पास स्पीकर” के तौर पर बोलने को कहा गया था, इसलिए मैं रामलीला मैदान जल्दी पहुंच गया. दो घंटे बाद न सिर्फ रामलीला मैदान भरा हुआ था, दूर- दूर तक सड़कों पर लोगों के सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे. जो बड़े नेता चौधरी चरण सिंह, मोरारजी भाई, अटल बिहारी बाजपेयी गाड़ियों से आ रहे थे, भीड़ के कारण उनका वहां पहुंचना मुश्किल हो रहा था.

उसी दिन इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि जनता इस बार के चुनाव में इंदिरा गांधी और उनके परिवार को बाहर फेंक देगी. मुझे याद है आखिरी भाषण अटल बिहारी वाजपेयी का था. उन्होंने कहा, “मुद्दतों बाद मिले हैं दीवाने,

कहने सुनने को हैं बहुत से फसाने,

खुली हवा में जरा सांस तो ले लें,

कब तक रहेगी आज़ादी, कौन जाने”

इसके बाद दो मिनट तक तालियां बजती रहीं. लोग नारा लगाते रहे, “अटल बिहारी बोल रहा है, इंदिरा शासन डोल रहा है”.

एक बात ये भी याद आती है कि इस रैली में लोग न पहुंचें, इसलिए दूरदर्शन ने उस मीटिंग के समय पर सुपरहिट “बॉबी” फिल्म दिखाने का फैसला किया था. लेकिन लोग जयप्रकाश नाराय़ण, मोरारजी भाई और अटल बिहारी बाजपेयी को सुनने आए. रामलीला मैदान में इतिहास रचा गया. कुछ ही महीने के बाद जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी रायबरेली और संजय गांधी अमेठी से हार गए. पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया. जिस दिन नतीजा आया, उसी दिन फिर रामलीला मैदान में रैली हुई और जनता का उत्साह देखने वाला था.

भवितव्य

50 साल बीत गए, पर एक-एक पल याद है. Emergency की काली रात के बाद लोकतंत्र की सुबह की किरण दिखाई दी. 1977 में जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो पूरी रात लोग अखबारों के दफ्तरों के बाहर खड़े थे. वहां बड़े-बड़े ब्लैकबोर्ड लगाए गए थे जिसपर नतीजों का ऐलान किया जा रहा था. लाखों लोग सड़कों पर थे. खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे. पर मन में कहीं ये डर था कि अगर इंदिरा गांधी फिर से इमरजेंसी न लगा दें, हार के कारण चुनाव के नतीजों को रद्द न कर दें.

इस बात की भी बहुत अफवाह थी कि इंदिरा गांधी सेना की मदद लेकर मार्शल लॉ लगा देंगी. लेकिन देश भर में माहौल ऐसा था कि किसी के कुछ करने की गुंजाइश नहीं थी. सब कुछ जनता के हाथ में था. उस रात पूरे देश में गजब का माहौल था.

जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसकी पहली जिम्मेदारी ये थी, संविधान में ऐसा बदलाव किया जाए कि कोई कभी देश में इमरजेंसी न लगा पाए. और ये बदलाव हुआ. लोकतंत्र पर लगा ताला खुला, सेंसरशिप हटी और ऐसा परिवर्तन हुआ कि अब कभी कोई अभिव्यव्ति की आजादी छीन नहीं पाएगा.

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The painful memories of Emergency are still fresh in my mind even after a gap of 50 long years. I was picked up by police, beaten inside a lockup and thrown into a Tihar jail cell with adolescent criminals. It was a torturous journey for 19 months. Those were the dark days when most of us had almost lost hope about India getting back its trampled democracy.
Before narrating my ordeal, let me state some facts. On the night of June 25, 1975, at 11:45 pm, the then President Fakhruddin Ali Ahmed signed the proclamation of Emergency. It was post facto approved by the Union Cabinet the next morning at 6 am.
At around the same time, the then Prime Minister Indira Gandhi’s joint secretary P. N. Bahl reached the newsroom of All India Radio and ordered that the 8 am morning news bulletin stands cancelled because the PM was going to address the nation at the same time. The nation then heard Indira Gandhi explaining why she imposed Emergency. No mention was made about all top opposition leaders taken into custody. Strict censorship regulations were imposed on print media.
We had already got news about imposition of Emergency at night. What happened the next morning was a mockery of our Constitution. By midnight, police had reached the homes of most of the top leaders, and political titans of the stature of Jayaprakash Narayan, Morarji Desai, Atal Bihari Vajpayee, Lal Krishna Advani, Parkash Singh Badal, Charan Singh, Raj Narain, Piloo Mody and Biju Patnaik were rounded up.
Indira Gandhi did not wait for the formalities to be fulfilled. Power connections to newspapers on Bahadur Shah Zafar Marg in Delhi were cut off around midnight and several editors and journalists were arrested.
The entire nation was converted into a jail for political activists. More than a lakh people were arrested under MISA (Maintenance of Internal Security Act) and DIR (Defence of India Rules). During the Emergency, the Constitution, including its Preamble, was amended multiple times, and Right to Life was suspended.
Why did Indira Gandhi take this extreme step?
On June 12, 1975, Justice Jagmohan Lal Sinha of Allahabad High Court declared the election of Indira Gandhi from Rae Bareli as void and prohibited her from contesting election for six years. Why? Indira Gandhi’s rival Raj Narain had challenged her election alleging that the PM had appointed her private secretary Yashpal Kapoor, then a government employee, as her election agent. He had also alleged that one Swami Advaitanand was paid Rs 50,000 bribe to contest as an independent, and liquor and blankets were distributed to voters.
After the High Court verdict, the opposition parties demanded Indira’s resignation. A big rally was held at Delhi’s Ramlila Maidan, where J.P. described Indira Gandhi’s government as illegal and demanded her resignation. The same night, on the advice of her son Sanjay Gandhi, Haryana CM Bansi Lal and West Bengal CM Siddhartha Sankar Ray, the Prime Minister decided to impose Emergency.

How we evaded police?

On June 25 evening, I was in a hostel in Delhi University campus. I remember, Arun Jaitley came to the campus early in the morning, and we met at the Law Centre coffee house. Jaitley revealed how he had given the slip last night when police came calling at his residence.
At our meeting, we decided to raise our voice against dictatorship and take out a procession. There were activists from Samajwadi Party and CPI-M’s student wing SFI. We took out a procession inside the University campus. Jaitley stood on a table in the coffee house and gave a speech.
I noticed that some policemen in plainclothes had surrounded Jaitley. I gave the signal to Vijay Goel, who in turn gestured at Jaitley. All of us started running in different directions. I had to do pillion riding on Vijay Goel’s scooter. The person who was to take Jaitley on his scooter had fled out of fear. Jaitley was arrested and taken to Maurice Nagar police station.
We planned to take out a procession to the police station and rescue Jaitley who was the president of DUSU. The SHO at the police station took us aside and tried to explain that police have been given powers to arrest anybody without a warrant and shoot anybody indulging in rioting. It was from the SHO that we students learnt that during emergency, there shall be no freedom of expression and the right to protest. Arun Jaitley was arrested under MISA and sent to jail.
Only I and Vijay Goel were left with the scooter and all means of communication with others were snapped. We went to Vijay Goel’s home, collected some clothes and spent our nights in the homes of some well-wishers. We avoided staying at one place for long.
One day, we had an idea on how to spread awareness among people about what has happening during Emergency. We had read stories about our freedom movement. We decided to publish a cyclostyled news sheet, named it Mashaal. Since my handwriting was better, I used to write all news by hand on a paper and get it cyclostyled.
Near our campus was a coaching centre named Sharma New Arts College in Shakti Nagar. At night, when the coaching centre remained closed, I and Vijay Goel used to churn out nearly 500 copies of our news sheet on the cyclostyling machine. We used to put each sheet inside an envelope and distributed them at the homes of DU professors and even the Vice-Chancellor. We also distributed these envelopes in hostels.
This was my first introduction to the world of media. It was also my first introduction to the world of underground movement. This continued for several days. One night, Vijay Goel told me that police knew I do not stay in my home at night. Vijay decided to go to his home to bring some clothes and food. Soon after Vijay left, police came and caught me with the cyclostyled news sheets.
Police handcuffed me, dragged me to the nearest police station at night. The police officer asked, ‘where is your friend Vijay Goel’. I replied, he has gone home. The police officer asked me to ring him up and call him to a location. Police dialled his number and handed me the handset. Vijay’s mother took the call. I told her I wanted to speak to Vijay. She knew my voice and handed the phone to her son.
When Vijay came on line, I immediately shouted, “Daal Mein Kaala Hai, Nikal Jao”. The same moment, the police officer snatched the phone set from my hand, and he started slapping me. I was tortured for the whole night. I was made to sit on a chair with my hands tied behind, and a policeman rained lathi blows on my legs. Blood began oozing out of my legs.
The next morning, I was taken handcuffed by 3-4 policemen from police station to Tees Hazari court. People were watching the scene on the road. Outside the court, I saw my father standing in the crowd. He tried to come near to me, but policemen pushed him away.
I was pained on seeing this. I felt as if I would lose my courage. I was told by police to tell the magistrate that I beg apology for my mistakes and that I support Indira Gandhi’s 20-point programme. I may be released. But I was quite clear in my mind on what I would do. I neither feared jail nor beating.
It was my father ‘Babu Ji’, who gave me that courage. He came near me and told me, “Ghabraana Nahin (do not fear), if you think you are on the right path, do not turn back.” The magistrate sent me on judicial remand to Tihar jail. I was taken in a blue van along with criminals. With other prisoners, I was also given two rotis in hand, and the van reached Tihar jail.

Inside jail
Since I was under-18, an adolescent, the jail superintendent sent me to the teenagers’ ward, called ‘mundaa khaana’, instead of the political ward. I was sent to a cell, meant for four inmates, but there were 12 adolescents present.
When I spoke to the boys, one said he was a pickpocket, the other said, he used to steal water meters, the third said, he was an expert in chain snatching. I spent the entire night with them. Blood was still oozing from my legs and it was painful. There was no proper space to sit.
The next morning, the ward in-charge, known as Lambardaar, called me. He was serving life in a murder case and was the ‘boss’ of the ward. He was literate. When I told him that I had been arrested because of Emergency, he showed some sympathy. He told me, you have come to the wrong ward. You should have been in the ward for political prisoners.
Since boys from ‘Mundaa Khana’ used to perform duties in the political ward, the Lambardaar sent message about me to the political ward.
The next day, three persons from Ward No. 11 came to see me. I knew two of them, Mahavir Singh and Naresh Gaur. They took me to the political ward, where RSS people were overseeing all arrangements for the inmates.
They first took me to the dispensary, put ointment on my injures, arranged a hot water bath in the adjacent cell, gave me clean kurta, pyjama, and after giving food and medicines, they asked me to sleep. I got the chance to have a sound sleep after what seemed to be eternity.
The next morning, there was a sort of ‘camp’ inside the political ward. The inmates included those from RSS, Jamaat-e-Islami, Jana Sangh and Samajwadi Party. Often, there used to be rumours that all the inmates would be taken in a ship and sunk in the sea. One day, there was a rumour that political inmates staying in jails, will be taken to Siberia. Nobody knew what was happening in the world outside.

End of Emergency

In March, 1977, when Emergency restrictions were lifted, all political prisoners were released from jails. Indira Gandhi had decided to go for general elections.
There were several questions in our minds. One of them was: Have people forgotten what happened during 19 months of censorship? Will people come if we organize public meetings? Chaudhary Charan Singh was assigned the task of collecting crowds.
It was decided that the first meeting will be held either inside a room of the Constitution Club or on its lawns. But Jana Sangh leaders of Delhi like Kanwar Lal Gupta and Madan Lal Khurana said, there was tremendous enthusiasm among the people and the public rally should be held at Ramlila Maidan. Since I was selected as the first ‘time pass speaker’ at the rally, I reached the venue early.
Within a span of two hours, the entire Ramlila Maidan looked like a sea of people, which had spilled over to the adjoining roads. It was difficult for top leaders like Chaudhary Charan Singh, Morarji Desai and Atal Bihari Vajpayee to reach the venue in their vehicles, because of the sea of people.
That was the first day when we got clear inkling of what was in store for Indira Gandhi and her family in the oncoming general elections.
I remember the crowds roaring in approval, when Vajpayee stood up and recited an Urdu couplet: “Muddaton Baad Miley Hain Deewaney, Kahne Sunne Ko Hain Bahut Se Fasaaney, Khuli Hawaa Me Zara Saans Toh Len, Kab Tak Rahega Azadi, Kaun Jaane”. For two long minutes, the rapturous crowd went on clapping. A slogan was shouted, “Atal Bihari Bol Raha Hai, Indira Shaasan Dol Raha Hai”.
The government-run Doordarshan had decided to telecast the popular Raj Kapoor movie ‘Bobby’ on television to dissuade people from going to Ramlila Maidan. But lakhs of people came out of their homes to watch Jayaprakash Narayan, Morarji Bhai and Vajpayee speak. History was being written on Ramlila Maidan ground.
The general elections that soon followed saw both Indira Gandhi and her son Sanjay Gandhi lose in their constituencies of Rae Bareli and Amethi by decisive margins. Congress party was decimated across northern India.
On the day of counting, the frenzy and enthusiasm of people at Bahadur Shah Zafar Marg was electrifying. Major print media houses were displaying latest election results on huge boards and the people were clapping and roaring with approval as the results started pouring in.

The Prognosis
50 years have passed. Yet each moment remains etched in memory. From the dark nights of Emergency to the ray of hope in the dawn of democracy. Thousands of people spent entire night standing outside newspaper offices to watch each result being displayed on boards. Lakhs of people were dancing on the streets in joy.
The only line of fear in their mind was whether Indira Gandhi would reject the election results and reimpose Emergency. There were also speculations about whether Indira Gandhi would impose martial law by calling in the army. But the atmosphere throughout the country was such that there was no scope left for anything to stem the tsunami of popular anger.
When the Janata Party government was formed, the first task was to amend the Constitution in the manner so that no government in future could impose such a draconian Emergency. The Constitution was amended, censorship was withdrawn and laws were put in place so that no power in future can snatch our freedom of expression.

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