बिहार में अपराधी मस्त, पुलिस पस्त, मुख्यमंत्री चुप
बिहार में अपराधियों ने फिर मौत का तांडव मचाया. पटना के एक अस्पताल में घुसकर पांच हत्यारों ने उम्र कैद की सज़ा काट रहे एक शख्स को गोलियों से भून दिया. हत्यारे फिल्मी स्टाइल में बड़े इत्मीनान से आए, हत्या करके आराम से चले गए. रोहतास में JD-U के नेता के पिता की हत्या कर दी गई. दानापुर में बीस साल के लड़के को काटकर उसके घर के सामने फेंक दिया गया.
लेकिन बिहार के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कुन्दन कृष्णन का कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल अप्रैल से जून के बीच सुपारी किलिंग का सीज़न चलता है, किसान खाली होते हैं, सुपारी किलिंग करते हैं, बारिश के बाद फिर काम पर लग जाते हैं, इसलिए अब ये सिलसिला बंद हो जाएगा. ADG साहब कह रहे थे कि माता-पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, समाज अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा, इसलिए नौजवान जल्द पैसे कमाने के चक्कार में अपराध कर रहे हैं.
बिहार के पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पटना में जो हत्या हुई, वह गैंग वॉर का नतीजा है, एक अपराधी को दूसरे अपराधियों ने मार दिया, मरने वाले पर भी दर्जनों केस हैं.
JD-U के नेता केन्द्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी अजीब तर्क दिया. कहा, गैंग वॉर और आपसी दुश्मनी में हत्याएं हो रही हैं, हर जगह, हर राज्य में होते है, अब दो आदमी आपस में झगड़ जाएं, एक दूसरे को मार दें, तो इसमें पुलिस क्या कर लेगीं? इसमें कानून और व्यवस्था की बात कहां से आई?
सवाल ये नहीं है कि लालू के राज में ज्यादा हत्याएं होती थी या नीतीश के शासन में ज्यादा हत्याएं हो रही हैं. ये कोई अपराधों का T-20 match नहीं चल रहा. सवाल तो ये है कि मुख्यमंत्री ने पुलिस को क्या निर्देश दिए ? सवाल तो ये है कि क्या बिहार की पुलिस ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं? सवाल तो ये है कि बिहार में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं ?
सवाल तो ये है कि बिहार की पुलिस अपराधियों के सामने इतनी मजबूर, इतनी नाकारा क्यों है? पुलिस की विवशता उसके बहानों में झलकती है. ADG रैंक का officer ये कहे कि किसान हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, ये अपराध का season चल रहा है और बारिश शुरू होने के साथ खत्म हो जाएगा.
तो क्या ये पुलिस के मानसिक दिवालियापन का सबूत नहीं है?
एक अफसर ने कहा कि किसान जिम्मेदार है, फिर कहा कि समाज अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा. यानी जो हत्याएं, जो लूटपाट हो रही हैं, इसके लिए या तो समाज जिम्मेदार है या किसान. अपराधी आराम से हत्या करके निकल जाते हैं और पुलिस अफसर कह रहे हैं कि वो shooters का Data Bank बनाएंगे.
अब तक पुलिस क्या कर रही थी ? 20 साल से गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है. कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है. और नीतीश कुमार scene से गायब हैं. पुलिस की इस तरह की बेसिरपैर की बातों का खामियाज़ा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा. अगर तेजस्वी यादव इसे मुद्दा बनाते हैं, तो इसमें गलत क्या है?
नीतीश कुमार ने पलटी मारी : मुफ्त बिजली मिलेगी
नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले फिर एक नया दांव चला. बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का एलान कर दिया. जुलाई का बिजली का जो बिल आएगा, उसमें 125 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल जीरो होगा और बाकी लोगों के बिल में 125 यूनिट बिजली का पैसा कम किया जाएगा. सरकार का दावा है कि इस फैसले से बिहार के एक करोड़ 82 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा.
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार के इस फैसले से गरीबों को काफी राहत मिलेगी क्योंकि ज्यादातर गरीब परिवार हर महीने 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं.
बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार पहले भी बिजली में 80 परसेंट सब्सिडी दे रही थी लेकिन caste census के बाद पता चला था कि 94 लाख ऐसे परिवार हैं, जो बेहद गरीब हैं, बिजली का खर्च उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है, इसलिए उन्हें राहत देने के लिए ये फैसला लिया गया है.
RJD के नेता मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था, इसलिए नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी. तेजस्वी ने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने का वादा किया, नीतीश कुमार ने उसे लागू कर दिया. मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी की लाइन पर चल रहे हैं, इसलिए अब तो उन्हें भी मान लेना चाहिए कि तेजस्वी में मुख्यमंत्री बनने के सारे गुण हैं.
नेता कुछ भी कहें, लेकिन ये तो सही है कि यही नीतीश कुमार पहले मुफ्त की योजनाओं का विरोध करते थे. उन्होंने मुफ्त बिजली देने को भी गलत बताया था लेकिन अब वही नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं.
इसीलिए अगर JD-U के नेता ये मान लें कि ये फैसला चुनाव को देखकर किया गया है, तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा. आज कल सारे नेता, सारी पार्टियां चुनाव से पहले इस तरह के फैसले करती हैं. तेजस्वी यादव मुफ्त बिजली, बुजुर्गों, विधवाओं और बेरोजगारों को पेंशन के जो वादे कर रहे हैं, वो भी तो चुनावी रणनीति का हिस्सा है. जनता सब जानती है. इसलिए नेताओं को इधर-उधर की बातें करने के बजाए सीधी-सीधी साफ-साफ बात करनी चाहिए.
Bihar’s helpless police and hopeless Chief Minister
Bihar witnessed another round of terror by hardcore criminals. Five gunmen, carrying pistols, entered Paras Hospital in Patna, and pumped bullets into a life term convict undergoing treatment and fled.
The convict, Chandan Mishra, a criminal from Buxar, was facing 24 cases of murders, robberies and kidnappings. He was convicted in one case for life term imprisonment, and had come out of Beur jail on parole for treatment.
The cctv footage of the killers leaving hospital after committing murder looks like a film scene, but sadly, this is a real-life incident, not a reel-life one.
The killers had made a reel outside the hospital a month ago threatening to kill Mishra. They posted it on social media, but Patna police was caught napping.
The worrying part of this sordid episode is the remark of Bihar police chief Vinay Kumar, who said, Chandan Mishra should have taken care about his security and police had advised him to be careful. The DGP did not say what the police was doing.
Police have identified the shooters. One of them is Tauseef Badshah ‘Sheru’, of Phulwari Sharif, who has more than a dozen cases of murder, etc. against him. Police went to his home and, as expected, he was not there. Police went to the school where his mother is a teacher and enquired about his whereabouts. The police chief described this murder as an outcome of a gang war.
In Danapur near Patna, a 20-year-old youth Shivam’s throat was slashed by killers. His body was found in his grandfather’s village. In Rohtas, a JD(U) leader’s father Paras Nath Singh’s blood-stained body was found in the ‘gaushala’ where he used to sleep. Police attributed the motive to a land dispute.
The most surprising remark came from Additional DGP (STF) Kundan Krishnan, who blamed parents for not paying attention to the youths, who take to crime to earn quick money through ‘supari killing’. He also said, April to June is the lean farming season, when the number of supari killings spirals.
RJD leader Tejashwi Yadav lambasted the police official for saying that this was the crime season. JD(U) leader Lallan Singh reminded reporters about the terror of criminals during Lalu Yadav’s ‘jungle raj’. He said, most of the murders that have taken place were due to personal quarrels or land disputes, and police must not be blamed.
The main question is not that there used to be more killings during Lalu Yadav’s rule compared to Nitish Kumar’s reign. Theis not a T20 match for crimes.
The questions that people are asking: What order has Nitish Kumar given to the police to curb crimes? Has Bihar Police conceded defeat as far as criminals are concerned? Why have the criminals become fearless? Why is the police finding itself helpless in the face of spiralling crimes?
The compulsion of police can be gauged from the remarks of its Additional DGP, when he says that since it is a lean farming season, crimes are on the rise, and the spiral will stop with the advent of monsoon. Is it not a reflection of mental bankruptcy?
One official says, farmers who have no work to do are responsible for crimes, another official says, society and family elders are not doing their job. Do they want to say that society or farmers are responsible for the recent spurt in crimes?
Criminals calmly leave a hospital after pumping bullets into a man lying on a bed and the police official says, we will create a data bank of all such shooters.
For the last 20 years, the chief minister Nitish Kumar has been holding the Home portfolio. He is ultimately responsible for ensuring law and order, and he is absent from the scene.
Nitish Kumar will have to bear the consequences for such irresponsible remarks of his police officials. If Tejashwi Yadav goes to town and makes it an issue, there is nothing wrong in it.
Nitish Kumar’s role reversal : pre-poll freebie
Bihar CM Nitish Kumar on Thursday announced a freebie ahead of assembly elections. He announced free electricity up to 125 units a month for all consumers, and this will be reflected in the July bill from August 1 onwards. Consumers who use more units, will have their bill reduced for the first 125 units.
State minister Ashok Chaudhary said, the government was already footing 80 per cent subsidy on power, and after the caste census was carried out, it was found that there are 94 lakh families which are extremely poor and they need relief.
RJD leader Manoj Jha said, Tejashwi Yadav had promised 200 units free electricity, and Nitish Kumar has copied the idea by announcing free power up to 125 units. Similarly, Nitish Kumar had copied Tejashwi ‘s idea of giving old age pension.
One should remember it was Nitish Kumar who had been opposing election freebies in the past. He had then opposed free electricity. The same leader has now announced 125 units free electricity.
Heavens will not fall if leaders of Nitish’s party JD(U) admit that this freebie has been announced in view of forthcoming elections.
All leaders of political parties announce freebies before elections. This has been the practice in the last two decades. Tejashwi Yadav had promised free electricity, pension for old people and widows, and allowances for unemployed youths. That was also part of election strategy.
The people know this. Instead of trying obfuscate the issue, leaders should clearly admit that this is a freebie announced ahead of elections. Period.
नक़ली वोटर हटाओ : तरीका क्या है, सबको बताओ
विरोधी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया. ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, तेजस्वी यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, सब ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगाया.
ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा की और कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में पश्चिम बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन कैंपों में हिरासत में रखा जा रहा है. ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग चुन-चुन कर बीजेपी के विरोधियों का वोट काटने में लगा है, ये बड़ी साजिश है. ममता ने कहा कि जो आज बिहार में हो रहा है, वो कल बंगाल में करने की कोशिश होगी, लेकिन बंगाल में बीजेपी की दाल नहीं गलेगी.
राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में लाखों वोट काटे जा रहे हैं, वोटों की चोरी हो रही है, जो बिहार में हो रहा है, वही कल असम में होगा, ये बीजेपी को चोर दरवाज़े से चुनाव जिताने का षड्यंत्र है.
ओवैसी ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का पूरी प्लानिंग सीमांचल में मुसलमानों के वोट काटने के लिए की गई है, बीजेपी वोटर लिस्ट के रिवीजन के नाम पर चुनाव आयोग से NRC करवा रही है.
ममता बनर्जी भले ही बीजेपी और चुनाव आयोग को कोस रही हों लेकिन उनका फोकस साफ है. वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं. कोलकाता की रैली से इसकी शुरूआत हुई है. ममता बनर्जी के भाषण में नोट करने वाली बात ये थी कि उन्होंने हिन्दू-मुसलमान-सिख-ईसाई की बात नहीं की बल्कि उनका फोकस बांग्लाभाषी लोगों पर था, Bangla Pride पर था. ये समझने की जरूरत है.
असल में पिछले पांच साल में बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल में हिन्दुत्व का campaign चलाया, जिस तरह ममता के मुस्लिम तुष्टीकरण को मुद्दा बनाया, उससे ममता को लगने लगा है कि उन्हें मुसलमानों का एकमुश्त वोट तो मिलेगा लेकिन अगर कुछ प्रतिशत हिन्दू वोट खिसका, तो समीकरण गड़बड़ा सकते हैं. इससे बचने का एक ही तरीका है, बंगाल के स्वाभिमान की बात की जाए और बांग्ला भाषा इसका सबसे बड़ा जरिया है क्योंकि बंगाल के लोग अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को लेकर बहुत संवेदनशील हैं.
इसीलिए अब ममता ने हिन्दू मुसलमान की बात छोड़कर बांग्लाभाषियों की बात शुरू की है लेकिन ममता बीजेपी पर हमले करतीं तो ठीक था. उन्होंने जिस तरह से चुनाव आयोग को निशाना बनाया, वो किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता, खास कर तब जब ममता बनर्जी चौदह साल से मुख्यमंत्री हैं. वह तीन चुनाव जीती हैं, ये तीनों चुनाव भी चुनाव आयोग ने करवाए थे.
असल में व्रिरोधी दलों के नेताओं के इल्ज़ामात का आधार कुछ वीडियो हैं, जो RJD और कांग्रेस के नेताओं ने खूब circulate किए.
एक वीडियो दरभंगा के एक स्कूल का है. BLO बैठकर वोटर्स के फॉर्म अपलोड कर रहे थे. इस भवन में बीजेपी की महिला ज़िला अध्यक्ष, कविता सिंह भी थी. वहां कांग्रेस का एक लोकल नेता पहुंचा. उसने इल्जाम लगाया कि BLO घर-घर जाने के बजाय, वोटर्स को दफ्तर में बुला रहे हैं, वहां बैठकर बीजेपी के लोग तय कर रहे हैं कि किसका नाम वोटर लिस्ट में रहना है, किसका काटा जाना है. कांग्रेस के नेता ने हंगामा मचाया. दरंभगा के DM ने जांच करवाई तो पता चला कि बीजेपी नेता कविता सिंह अपने और परिवार वालों के दस्तावेज जमा करवाने वहां गई थी.
दूसरा, बेगूसराय में BLO वज़ाहत अली फारुक़ी ने आरोप लगाया कि एक बड़ी महिला अधिकारी से उस पर घर-घर जाकर वेरिफिकेशन किए बग़ैर ही फ़ॉर्म submit करने के लिए दबाव डाला. फ़ारुक़ी ने मीडिया को महिला ऑफ़िसर की रिकॉर्डिंग वाला ऑडियो सुनाया, जिसमें महिला अधिकारी फ़ोन उनसे बिना वेरिफिकेशन के फ़ॉर्म submit करने को कहती सुनाई दे रही है.इस महिला ने वजाहत फ़ारुक़ी से कहा कि उनको 1382 फॉर्म बांटने और जमा करने थे, अब तक 2 ही हुए हैं. इसलिए, वो जल्दी से सारे फ़ॉर्म ख़ुद भरकर online जमा करा दें
तीसरा, गया ज़िले में एक BLO फॉर्म submit करने के बदले में लोगों से 40 रुपए रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इस BLO को हटा दिया गया.
जिन BLOs की बात के आधार पर तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी असलियत ये है. कोई घूस लेते हुए पकड़ा गया, कोई बेईमान निकला, कोई कामचोर निकला.
अब आपको ये बता दूं कि चुनाव आयोग ने कितना काम किया. पिछले 16 दिन में बिहार के क़रीब 94 प्रतिशत वोटरों का verification पूरा हो चुका है. बुधवार शाम तक बिहार के कुल 7 करोड़ 90 लाख voters में 6 करोड़ 99 लाख 92 हजार 926 के documents submit किए जा चुके हैं.
पूरे बिहार में 35 लाख 69 हजार 435 voters उस पते पर नहीं मिले जहां उनका vote बना है.
17 लाख 37 हजार 336 लोग permanently shift हो चुके हैं. 5 लाख 76 हजार 479 ऐसे मिले जिनकी एक से ज्यादा जगहों पर Voter ID बनी है और 12 लाख 55 हजार 620 की मौत हो चुकी है. चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन voters के नाम revision में कट सकते हैं, उनकी पूरी लिस्ट राजनीतिक दलों को दी जाएगी. राजनीतिक दल चाहें, तो अगले सात दिन में इनका verification कर सकते हैं. अगर कोई कमी होगी तो चुनाव आयोग को बता सकते हैं.
आयोग Final List publish करने से पहले उस गड़बड़ी को दूर करेगा. ये अच्छी बात है कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से उलझने के बजाए काम पर लगा रहा. अब इस revision का विरोध कर रहे दलों के पास आठ दिन होंगे. अगर voter list में कोई गड़बड़ी मिले तो उन्हें आयोग को बताना चाहिए.
इतिहास की किताब: शिवाजी हों हीरो, न कि औरंगज़ेब
NCERT ने आठवीं कक्षा के इतिहास की पाठ्यपुस्तक में कुछ बदलाव किए हैं. इसको लेकर विवाग शुरु हो गया है. नई किताब में मुगल बादशाह बाबर को क्रूर विजेता लिखा गया है. नई किताब में अकबर की क्रूरता और हिन्दुओं से नफरत के उदाहरण दिए गए हैं. औरंगज़ेब को कितने मंदिरों और गुरूद्वारों को तोड़ा, ये बताया गया है. इस नई किताब में मुगल बादशाहों के राज में धार्मिक असहिष्णुता के उदाहरण दिये गए हैं.
सोशल साइंस की किताब Exploring Society.. Indian And Beyond में उस वक्त के धार्मिक माहौल, मंदिरों और शिक्षा के केंद्रों पर हमलों, गांवों की लूट और मुगलों की क्रूरता का जिक्र किया गया है. NCERT के मुताबिक, नई शिक्षा नीति के तहत ये बदलाव किए हैं., जो तथ्य अब तक छुपाए जा रहे थे, हिन्दुस्तानी राजाओं के बजाए मुगल शासकों का महिमामंडन किया था. ऐसी गलतियों को सुधारा गया है.
लेकिन मुस्लिम उलेमा, मौलानाओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इतिहास की किताब में बदलाव का विरोध किया है. बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा कि इतिहास को तोड़-मरोड़कर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. कासिम रसूल इलियास ने कहा कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, उसके राज में भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन बीजेपी अपनी राजनीति चमकाने के लिए इतिहास को बदल रही है, ये ठीक नहीं है.
पूरा देश जानता है कि मुगलों ने तलवार के ज़ोर पर भारत पर शासन किया. औरंगजेब ने मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ा. अमर बलिदानी गुरु तेग बहादुर और सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह के साहिबज़ादों को बेरहमी से मार डाला क्योंकि उन्होंने धर्म बदलने से इनकार कर दिया था.
लेकिन ऐसी बातें स्कूल के बच्चों को इतिहास में नहीं पढ़ाई जाती. स्कूलों में जो किताबें पढ़ाई जाती है, उनमें मुगल शासकों की क्रूरता और बर्बरता को कम करके दिखाया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान सेनानी को लूटपाट करने वाला बताया गया. अकबर को महान और महाराणा प्रताप को कमजोर बताया गया.
कई साल तक इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पढा़या गया.
क्या मुगलों से लड़ने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, परमवीर महाराणा प्रताप को और छत्रपति शिवाजी महाराज को हर भारतीय को अपना आदर्श नहीं मानना चाहिए?
क्या उनकी शौर्यगाथा को स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए?
मुझे लगता है कि इतिहास की किताब में आज जो बदलाव किया गया है वो बहुत पहले कर देना चाहिए था. इतिहास ऐसा हो जो हमारे विद्यार्थियों को आक्रांताओं के खिलाफ संघर्ष करने वालों की बहादुरी की गाथा पढ़ाएं, भारत को अपने वीर सपूतों पर अभिमान करना सिखाएं.
Fake voters: remove names, keep process transparent
Leaders of several opposition parties have alleged that the Election Commission is working like “an agent of BJP”. Mamata Banerjee, Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, Tejashwi Yadav and Asaduddin Owaisi have alleged that the EC is working at the behest of BJP while revising voters’ lists.
On July 16, Mamata Banerjee led a padyatra in Kolkata to allege that Bengali-speaking people from her state are being forcibly kept in detention camps in BJP-ruled states by describing them as Bangaldeshis. She alleged that the names of more than 32 lakh voters have been struck off from electoral lists in Bihar. She warned people that EC may carry out Bihar-type electoral revision exercise in West Bengal too.
Meanwhile, a delegation of Bengal BJP leaders met the Chief Electoral Officer in Kolkata and demanded that Special Intensive Revision (SIR) be carried out in Bengal immediately to weed out Rohingya infiltrators who have acquired voter I-cards. The BJP delegation demanded an immediate house-to-house search of Rohingya infiltrators, who entered the state via Nepal and Bangladesh and have settled in North and South 24-Pargana districts.
Mamata Banerjee’s focus is quite clear. She is preparing the agenda for next year’s assembly elections in Bengal. Significantly, she did not mention Hindu, Muslim, Sikhs or Christians in her speech, and her focus on Bengali-speaking people and “Bangla pride”. One must understand that the BJP during the last five to ten years had been aggressively launching the Hindutva campaign and had made Muslim appeasement as a core issue.
Mamata knows that her party is sure to get the Musim votes, but if her party loses some percent of Hindu votes, then electoral equations may get muddled. To keep Hindu voters with her, she has launched the issue of Bengali pride. People of Bengal are much sensitive towards their culture and language.
Mamata’s attack on BJP can be understood, but attacking the Election Commission is not justified. It does not behove the dignity of a chief minister who has been in power for last 14 years. She won the mandate in three assembly elections that were conducted by the EC.
Meanwhile Congress leader Rahul Gandhi on Thursday alleged that the EC has been caught “red handed” stealing votes in the name of Special Intensive Revision of electoral rolls in Bihar. He asked whether the EC has become BJP’s ‘Election chori branch’. Rahul Gandhi alleged that names of farmers, labourers and poor people are being removed from electoral list in Bihar and a similar exercise is going to happen in Assam.
AIMIM chief Asaduddin Owaisi alleged that names of lakhs of migrant voters will be removed from the electoral list in Bihar, while RJD leader Tejashwi Yadav alleged that on an average nearly 3,000 names of voters will be removed from each assembly constituency in Bihar to help BJP win the polls.
The Election Commission says, the revision, being held after 22 years in Bihar, will cleanse the voters’ list of ineligible people, duplicate entries and include those eligible as per law to vote.
It seems that the immediate provocation behind the hue and cry by the opposition is the circulation of several videos from places like Darbhanga, Begusarai and Gaya.
Firstly, in Darbhanga, a video was circulated about a BJP leader sitting with a booth level officer and a Congress leader alleging that names from electoral lists are being weeded out. The fact is, the BJP leader Kavita Singh had gone there to submit the forms for her and her family members.
Secondly, in Begusarai, a BLO Wazahat Ali Farooqui was shown alleging that his senior lady officer was pressurizing him to submit all the 1,382 forms given to him, but he had only submitted two. An audio recording claimed the lady officer was asking the BLO to fill up the form himself and upload without any verification. The BLO was suspended.
Thirdly, in Gaya, a school teacher working as BLO was shown taking Rs 40 as ‘bribe’ for submitting forms of voters. The BLO was later removed for taking bribes and order has been issued to stop his salary.
The allegations that Tejashwi Yadav is levelling about BLOs relate to bribe taking, dishonesty and shirking duty. Let me state how much work the Election Commission has done till now.
In the last 16 days, verification of nearly 94 per cent of voters in Bihar is complete. By Wednesday evening, 6 crore 99 lakh 92,926 out of a total of 7.9 crore voters in Bihar have submitted their documents. In the entire state of Bihar, 35 lakh 69,435 voters were not found at their residence shown in the electoral list, 17 lakh 37,336 voters have permanently shifted, and 5 lakh 76,479 voters have been found who had voter ID from more than one place. 12 lakh 55,620 voters have died.
The Election Commission has said, the names of voters that will be deleted will be given to political parties, which can get these verified within seven days, and inform the EC if there are any discrepancies. Before publishing the final list, the EC would remove all discrepancies in the list.
It is good that the EC, instead of joining issues with political parties, is carrying on with its special intensive revision. Political parties which are opposing this exercise will get eight days’ time to tell the EC if they find any discrepancies.
History Books: Shivaji should be hero, not Aurangzeb
A fresh controversy has arisen over some changes made in Class 8 Social Science textbook published by NCERT. AIMPLB (All India Muslim Personal Law Board) spokesperson Qasim Rasool Ilyas has alleged that historical facts are being distorted to portray Muslim rulers in a bad light.
The new NCERT textbook describes Mughal emperor Babur as a “brutal and ruthless conqueror, slaughtering entire populations of cities”, Akbar’s rule as a “blend of brutality and tolerance”, and Aurangzeb as a ruler who destroyed temples and gurdwaras.
Part 1 of this textbook, ‘Exploring Society: Indian and Beyond’ was released this week for use in the ongoing academic session.
The NCERT has explained the rationale behind this in a “Note on Some Darker Periods in History” and one of the chapters in the book includes a cautionary note that “no one should be held responsible today for events of the past”.
Dinesh Prasad Saklani, director of NCERT, has said, “all historical facts and evidence mentioned in the textbook are based on historical sources and texts like Baburnama, Benares Gazetteer, Maasir-e-Alamgiri written by Saqi Mustaad Khan and translated by historian Sir Jadunath Sarkar, ‘The History and Culture of the Indian People’ written by historian R.C.Majumdar, etc.”
Saklani said, “The rulers of Mughal Empire, especially Aurangzeb, have been described in detail in ‘Muntakhab-ul-Lubab’ written by Muhammad Hashim Khaafi Khan. The textbook has presented facts in a balanced and concise manner so that students not onlyu know facts but also understand their impact in depth.”
The textbook cites examples of religious intolerance during Mughal rule, how temples and places of learning, along with villages were attacked by Mughal rulers, and facts that were hitherto concealed in order to glorify Mughal rulers have been corrected. Muslim ulemas allege that BJP is trying to gain political mileage by amending history and portraying Muslim rulers in a bad light.
The entire nation knows how Mughals ruled India by wielding swords, how Aurangzeb destroyed Hindu temples and gurdwaras, how Sikh Guru Tegh Bahadur and Guru Gobind Singh’s sahebzaade (sons) —Sahibzada Ajit Singh, Jujhar Singh, Zorawar Singh, and Fateh Singh – were killed ruthlessly during Mughal rule. This happened because they refused to change their religion while facing the sword.
Children in schools are not being taught these hard facts of history. Ruthlessness and cruelty by Mughal rulers had been downplayed deliberately, while Chhatrapati Shivaji Maharaj was depicted as the leader of a gang of hit-and-run guerillas. Akbar was extolled as Akbar The Great, while Maharana Pratap was portrayed as a weak ruler.
For decades, students in India were being taught distorted history. Shouldn’t every Indian consider Guru Gobind Singh, Maharana Pratap and Chhatrapati Shivaji as their ideals? Shouldn’t their stories of valour and courage be taught to school children?
I think the changes that were made in history books now, should have been done much earlier. History textbooks should be such which can instil pride in our students after reading the tales of valour of our great warriors who fought the ruthless invaders.
चीन को भारत का संदेश : आतंकवाद से मिलकर लड़ो
विदेश मंत्री एस. जयशंकर 5 साल बाद चीन गए. जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिंगपिंग से मुलाकात की. शी जिंगपिंग शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के विदेश मंत्रियों से मिलने पहुंचे थे. जयशंकर ने बैठक में सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया.
जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद फैलाने वालों और उनके समर्थकों के ख़िलाफ़ दुनिया की राय एक होनी चाहिए, दहशतगर्दों का साथ देने वाले मुल्कों के खिलाफ सभी देशों को सख्त रूख अपनाना चाहिए, विदेश मंत्रियों की बैठक में जयशंकर ने पहलगाम के आतंकी हमले का मुद्दा उठाया. कहा कि, पहलगाम में आतंकी हमले के पीछे मुख्य मकसद कश्मीर में पर्यटन के कारोबार को नुकासान पहुंचाना और मजहवी लड़ाई को उकसाना था.
31 अगस्त और 1 सितम्बर को चीन के त्येनजिन में SCO शिखर बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा सकते हैं. विदेश मंत्रियों की बैठक में शी जिनपिंग ने कहा कि वो SCO शिखर सम्मेलन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इस सम्मेलन में SCO के सभी देश, दुनिया की शांति और विकास के लिए एक नया ख़ाका पेश करेंगे.
विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन की धरती पर पहलगाम के आतंकी हमले का मुद्दा उठा कर चीन और पाकिस्तान दोनों को विनम्रता के साथ एक दृढ़ संदेश दिया. जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की बात करके भारत के इरादे भी जाहिर कर दिए.
ये सही है कि पाकिस्तान के पास 81 प्रतिशत जेट फाइटर्स. मिसाइल्स और अन्य हथियार चीन के दिए हुए हैं. ये भी सही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को real time intelligence सूचनाएं दी.
अब भारत का संदेश स्पष्ट है. भारत चीन से युद्ध नहीं चाहता. लेकिन जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढावा देता रहेगा, उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी. चीन को इस बात का एहसास कराना जरूरी है कि भारत क्षेत्रीय महाशक्ति है और अगर शांति और विकास का रास्ता प्रशस्त करना है तो चीन को भारत के साथ मिलकर काम करना होगा.
बिहार में 1 करोड़ नौकरियां : चुनावी नारा तो नहीं?
बिहार में चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चला. राज्य मंत्रिमंडल ने अगले पांच साल में बिहार में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसके लिए बाकायदा नीति बनेगी. नौकरी के अवसर तलाशने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा.
विपक्ष ने इसे नया चुनावी जुमला करार दिया. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा चुनाव सामने देखकर बीजेपी और JDU के लोग चांद तारे भी जनता को देने का वादा कर सकते हैं लेकिन अब बिहार के लोग इस तरह के वादों के चक्कर में नहीं फंसेंगे. जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशान्त किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, अब तक उन्हें रोजगार की याद क्यों नहीं आई, ये सवाल तो हर बिहारी पूछेगा.
एक करोड़ नौकरियों की घोषणा सुनकर लगता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की टीम चुनाव आते आते अपने विरोधियों के लिए कोई मुद्दा नहीं छोड़ेंगे. वो उन सारे मुद्दों को एक-एक करके निपटा रहे हैं जो तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ महीनों में उठाए हैं. चाहे जीविका दीदियों (सेल्फ-हेल्प ग्रुप) को बैंक कर्ज में राहत देना हो, या फिर नौकरियों में बिहार की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का सवाल हो या फिर बिहार के नौजवानों के लिए नौकरी देने का वादा हो या वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन की राशि 400 से 1100 रुपये बढ़ाने का काम हो.
ऐसा लगता है कि जबतक चुनाव आएगा तब तक तेजस्वी के पास कहने को कुछ खास नहीं बचेगा. वो सिर्फ यही कहते रहेंगे कि नीतीश कुमार अचेत हैं, सामने आकर ऐलान क्यों नहीं करते. लेकिन नीतीश कुमार के सामने इस समय बिहार में कानून और व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है. और अगर उसमें सुधार नहीं हुआ तो किए-कराए पर पानी फिर जाएगा.
ओडिशा में बेटी का आत्मदाह : नेताओं के घड़ियाली आंसू
ओडिशा के बालेश्वर जिले में यौन उत्पीड़न से परेशान होकर आत्मदाह करने वाली बीस साल की छात्रा ज़िंदगी की जंग हार गई. भुवनेश्वर के एम्स में उसकी मौत हो गई. बालेश्वर के फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज में पढ़ने वाली ये छात्रा इंटीग्रेटेड B.Ed. कोर्स में दूसरे वर्ष की छात्रा थी. उसने अपने विभाग के अध्यक्ष समीर कुमार साहू के खिलाफ प्रिंसिपल से यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी.
लेकिन प्रिंसिपल ने लैक्चरर के खिलाफ एक्शन लेने के बजाए छात्रा पर ही शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला. इसके बाद इस छात्रा ने DM, SP से शिकायत की, स्थआनीय सांसद से गुहार लगाई, शिक्षा मंत्री से फरियाद की, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की लेकिन किसी ने शिकायत पर ध्यान नहीं दिया.
निराश होकर 12 जुलाई को छात्रा ने कालेज के गेट के पास खुद को आग लगा ली. उसका 90 परसेंट शरीर झुलस गया. पहले उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में भुवनेश्वर के एम्स में रेफर कर दिया गया.
पुलिस तब एक्शन में आई, आरोपी प्रोफेसर समीर कुमार साहू और कॉलेज के प्रिंसीपल दिलीप कुमार घोष को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस छात्रा को देखने एम्स पहुंची, उसके परिवार वालों से मिलीं थी लेकिन सोमवार रात 11 बजकर 46 मिनट पर इस लड़की की मौत हो गई. इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा. बीजू जनता दल और कांग्रेस के समर्थकों ने छात्रा की मौत के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया.
पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि छात्रा ने राज्य के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री से न्याय की गुहार लगाई थी, बालेश्वर के सांसद से खुद जाकर मिली, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की. अगर किसी ने दखल दिया होता तो लड़की की जान बच सकती थी.
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सोशल साइट X पर घटना की निंदा की. राहुल गांधी ने लिखा कि ओडिशा में इंसाफ़ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत सीधे-सीधे BJP के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है. उस बहादुर छात्रा ने यौन शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई लेकिन न्याय देने के बजाय, BJP का सिस्टम आरोपियों को बचाता रहा और एक मासूम बेटी को खुद को आग लगाने पर मजबूर कर दिया.
प्रियंका गांधी ने लिखा- “प्रधानमंत्री जी, क्या अब देश की आधी आबादी को न्याय की कोई भी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए?”
एक लड़की न्याय की गुहार करते करते थक जाए, वह अपनी जान दे दे, उसके बाद भी सिस्टम न जागे तो इससे ज्यादा दुख की और क्या बात हो सकती है ? लड़की इंसाफ की उम्मीद में कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठी. उसके बाद उसने कॉलेज के गेट पर खुद को आग लगा ली.
उस वक्त न मुख्यमंत्री को लड़की की चीखें सुनाई दी, न राहुल गांधी की हमदर्दी लड़की के लिए जागी, न नवीन बाबू के कानों पर जूं रेंगी, न महिला आयोग सक्रिय हुआ.
अब जब लड़की की मौत हो गई, तो सब आंसू बहाने लगे. अब UGC ने जांच कमेटी भी बना दी, मुख्यमंत्री भी आंसू बहाने लगे और प्रियंका गांधी को भी सदमा लग गया, नवीन बाबू भी जाग गए.
इससे क्या होगा? जिस पिता ने, जिस मां ने अपनी बेटी खोई, क्या वो लौट आएगी? इस मामले में जितने भी बयान आए, वो सिर्फ और सिर्फ सियासी ड्रामा है और जब तक ये ड्रामा चलता रहेगा, जब तक बेटियों की जिंदगी को सियासी मोहरा बनाया जाएगा, तब तक हमारी बहन बेटियां महफूज़ नहीं होंगी.
India’s message to China : Stop terror attacks
In his first visit to China after the Galwan Valley clashes that took place five years ago, External Affairs Minister S. Jaishankar met Chinese President Xi Jinping along with other foreign ministers who are in China to take part in Shanghai Cooperation Organisation ministerial meeting.
At the meeting, Jaishankar said, the terror attack in Pahalgam was deliberately conducted to undermine tourism in Kashmir and sow a religious divide. He made this remark as Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar looked on.
Shivshankar said, SCO was formed with the objectives of tackling terrorism, separatism and extremism, but the Pahalgam attack shows, the danger of terrorism continues. Jaishankar said, all countries should unite and take a strong stand to tackle terrorism.
The SCO summit is due to be held in Tianjin on August 31 and September 1 and there is a possibility of Prime Minister Narendra Modi attending the summit.
At the ministerial meeting, the Chinese President said he was keenly awaiting the summit so that countries can unitedly work for peace and development. The summit in Tianjin is being held to commemorate the 80th anniversary of China’s victory over Japanese imperial power.
By raising the Pahalgam terror attack on Chinese soil, External Affairs Minister Jaishankar has tried to convey a polite, but firm, message to both China and Pakistan. By mentioning Operation Sindoor, he revealed India’s intentions.
It is a fact that Pakistani armed forces have 81 per cent aircraft, missiles and other weapons from China. It is also a fact that during Operation Sindoor, Chinese experts were providing real time intelligence about our army movements to Pakistan.
India’s message is now clear. India does not want a war with China, but so long as Pakistan continues to sponsor cross-border terrorism, there can be no bilateral talks.
The Chinese must know this clearly that India is a regional power and if the path to peace and development needs to be widened, China will have to work with India in the spirit of mutual trust, mutual respect and sensitivities.
1 crore jobs for Bihar youths : Is it an election stunt?
Bihar chief minister Nitish Kumar’s cabinet on Tuesday promised to provide jobs to one crore youths during the next five years. A proposal to this effect was approved by the state cabinet. A policy to this effect will be framed soon and a high-level committee will be set up.
Opposition parties described this as a ‘ chunavi jumla’(false electoral promise) on part of Nitish Kumar. RJD leader Tejashwi Yadav said, with elections approaching, both BJP and JD-U can even promise the stars, but the people are not going to believe in false promises.
Jan Suraaj Party founder Prashant Kishor said, Nitish Kumar has been the CM for last 20 years, but he never took up this matter seriously. JD-U spokesman Rajiv Ranjan claimed, eight lakh jobs were given in Bihar between 2005 and 2020, while 12 lakh jobs were given between 2020 and 2025.
By promising one crore jobs, it seems the team of Nitish Kumar and BJP is not going to leave any issue for the opposition before the elections. This team has been addressing all issues that Tejashwi Yadav had been rising for the last few months. Whether it is giving relief to Jeevika Didi (self-help groups) in the form of bank loans, or 35 per cent reservation to women from Bihar in employment, or raising monthly pension for senior citizens, widows and Divyang (specially abled) people from Rs 400 to Rs 1100.
It seems, Tejashwi Yadav will not have any issue left as the assembly poll date approaches nearer. He can only say that Nitish Kumar is in a semi-conscious state. He is demanding why Nitish Kumar is not coming forward and announce these schemes himself.
For Nitish Kumar, deterioration in law and order has become a big challenge. If the situation does not improve, all his efforts may go waste.
Girl’s self-immolation in Odisha : Stop shedding crocodile tears
In Odisha, the death of a 20-year-old college student by self-immolation in Balasore district has caused political tremors throughout the state. Biju Janata Dal and Congress supporters are staging protests in several districts demanding action. The second year B.Ed. student set herself on fire after facing continuous sexual harassment from her head of department in Fakir Mohan (Autonomous) College.
Despite lodging a formal complaint and seeking help from the principal, her pleas were ignored, leading to the self-immolation. Instead of taking action against the HOD, the Principal pressurized the victim to withdraw her complaint.
The girl complained to the district collector, Superintendent of Police and the Education Minister, she even met the local MP, but her complaint was not heard. She also sent her complaint to the Chief Minister.
On July 12, tired after her efforts, she set herself on fire inside the college campus and was taken to hospital with 90 per cent burns. From Balasore hospital, she was shifted to AIIMS, Bhubaneswar. It was only then that the police swung into action and the accused professor Samir Kumar Sahoo and college principal Dilip Kumar Ghosh were arrested and sent to jail.
On Monday, President Droupadi Murmu visited AIIMS Bhubaneswar to check about the condition of the girl, who finally succumbed to her injuries the same night. Police had to lathicharge Congress, BJP protesters outside the hospital.
Odisha chief minister Mohan Charan Majhi has promised to take stringent action against the culprits. Former chief minister Naveen Patnaik said, the girl had sent complaints to the CM, the state education minister and personally met the Balasore MP, and if timely action had been taken, her life could have been saved. Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi have also criticized the Odisha government for failing to save the life of the girl student.
There can be nothing sadder than a sexual harassment victim trying to seek justice by going from door to door, and then committing suicide. The system that is in place, did not wake up in time. The girl had sat on the college gates on dharna seeking justice. When nobody listened to her complaint, she set herself on fire at the college gate.
Neither the Chief Minister heard her screams, nor Naveen Babu heard her complaint, nor the State Women Commission woke up in time, nor was Rahul Gandhi present to extend his hand of support.
It was only when the girl died after battling for life, everybody woke up and tears flowed. Now, University Grants Commission has set up an inquiry committee, the Chief Minister is in tears and Priyanka Gandhi is express shock. Naveen Babu also woke up from his slumber.
What can happen now? The parents lost their daughter. Can she return to life? All the statements that have been made by political leaders are nothing but political drama.
So long as this drama will continue, the lives of daughters will continue to be made a pawn on the chessboard of politics and our sisters and daughters can never remain safe.
बिहार में अपराध की भरमार : कड़ाई से निपटो नीतीश कुमार
बिहार में आजकल अपराधों की भरमार है. सोमवार को हत्या और लूटपाट की कम से कम एक दर्जन वारदात हुईं. पिछले 48 घंटों में नौ लोगों की हत्या हुई. दो लोगों पर हत्या के इरादे से फायरिंग हुई. पटना में तीन जगह फायरिंग हुई. छपरा में दो हत्याएं हुईं. बेगूसराय, समस्तीपुर और मधुबनी से भी हत्या की खबरें आईं और बिहार की पुलिस का एक ही रटा-रटाया जवाब है, जांच हो रही है, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा.
हालांकि नीतीश कुमार की पुलिस अब भी अपराधियों को सख्त संदेश देना चाहती है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ का तरीका अपनाया है, एक अपराधी का हाफ एनकांउटर किया है. बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार अपराध और अपराधियों पर किसी भी कीमत पर लगाम लगाएगी, एनकाउंटर करना पड़े तो एनकाउंटर होगा, बुलडोजर चलाना पड़े तो बुलडोजर चलेगा.
लेकिन जन सुराज पार्टी के नेता प्रशान्त किशोर ने कहा कि अपराधियों के एनकाउंटर पिछले बीस साल में क्यों नहीं हुए, अब चुनाव को सामने देखकर सरकार दो चार छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ कर मार देगी, इससे कुछ नहीं होगा. दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं. बिहार में कानून और व्यवस्था अब एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है. इसका नीतीश कुमार के पास कोई जवाब नहीं.
बिहार के दूर दराज के इलाकों को तो छोड़िए, राजधानी पटना में पिछले चौबीस घंटों में तीन जगह गोलियां चलीं. पटना के सुल्तान गंज में दिनदहाड़े जितेंद्र कुमार नाम के एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटनास्थल से सुल्तानगंज थाना सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है. पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में अपराधियों ने एक छात्र को गोली मार दी और भाग गए. पटना के गौरीचक इलाके में बाइक मैकेनिक आलोक को अपराधियों ने गोली मार दी, गोली उसके पैर में लगी, इसलिए जान बच गई.
बेगूसराय में दिनदहाड़े तीन लोगों को गोली मारी गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं. छपरा में भी थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर एक कारोबारी राजू राय को गोली मार दी गई. मधुबनी में एक युवक सलमान की घर में घुसकर हत्या कर दी गई. हत्यारे अशफाक को आसपास के लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया. समस्तीपुर में क्रिकेट मैच देखने गए 14 साल के प्रिंस की गला रेतकर हत्या की गई. मुज़फ्फरपुर में एक कारोबारी रौशन कुमार को उसके घर के पास ही गोली मारी दी गई.
बिहार में पिछले 13 दिन में 50 हत्याए हुई है. यह एक चिंताजनक स्थिति है. इसे ठीक करने के लिए राज्य सरकार के पास न तो ज्यादा संमय है, न ज्यादा विकस्प. अपराध के इस दौर को रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं है. अब बयानबाजी से काम नहीं चलेगा.
आज के हालात को लालू की सरकार के जंगल राज से तुलना करने से काम नहीं चलेगा. अपराधियों पर नकेल कसी जानी चाहिए. अपराधियों के दिलो दिमाग में पुलिस का डर होना चाहिए. इसके लिए चाहें encounter हों या bulldozer चलाना पड़े, हर पैंतरे का इस्तेमाल करना होगा. पुलिस चाहे तो ये कर सकती है लेकिन इसके लिए उसे सरकार की backing की जरूरत होगी. सरकार की दृढ़-इच्छाशक्ति की जरूरत होगी. ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है. अगर वो चूक गए तो जनता कभी माफ नहीं करेगी.
अहमदाबाद विमान हादसा: कब आएगी अंतिम जांच रिपोर्ट
एयरलाइंस की रेग्यूलेटरी अथॉरिटी Directorate General of Civil Aviation ने सभी एयरलाइंस से कहा है कि वो अपनी fleet में शामिल सारे बोइंग विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच करें. इसके बाद अब देश की सभी एयरलाइंस के 209 बोइंग सिविल एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच की जाएगी.
एयरलाइंस को इस जांच की रिपोर्ट एक हफ़्ते में DGCA को देनी होगी. DGCA का ये निर्देश पिछले महीने अहमदाबाद में हुए बोइंग विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद आई है. शनिवार को आधी रात के बाद एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने उस हादसे की शुरुआती रिपोर्ट जारी की थी.
AAIB की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अहमदाबाद में जो बोइंग विमान क्रैश हुआ, उसकी फ्यूल कंट्रोल स्विच, टेक-ऑफ के तुरंत बाद off हो गए थे, यानी इंजन को fuel supply बंद हो गई थी जिसके बाद, एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या उन्होंने स्विच ऑफ की है और जवाब में दूसरे पायलट ने कहा था कि उसने फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ़ नहीं किया.
इस बातचीत की रिकॉर्डिंग के आधार पर ये आशंका जताई गई कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश पायलट्स की गलती से हुआ. हैरानी की बात ये है कि AAIB की रिपोर्ट औपचारिक रूप से जारी होने से पहले ही दो दिन पहले “वॉल स्ट्रीट जर्नल” ने इसे छाप दिया था. रविवार को पश्चिमी देशों के मीडिया ने इसे प्रमुखता से प्रसारित किया. रायटर, स्काई न्यूज, BBC और CNN जैसे मीडिया संगठनों ने इस report के आधार पर प्लेन हादसे के लिए विमान के पायलटों को जिम्मेदार ठहरा दिया.
पायलटों की एसोसिएशन ने इस का विरोध किया. पायलट एसोसिएशन ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट बिना तथ्यों की जांच किए, पायलटों को कटघरे में खड़ा करने की नीयत से बनाई गई है. नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि ये शुरुआती रिपोर्ट हैं, अभी जांच चल रही है, इसलिए शुरूआती report के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं, पायलटों पर उंगली उठाना ग़लत होगा, सबको फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए.
मुद्दे की बात : सब जानना चाहते हैं कि Air India का plane crash क्यों हुआ ? कहां गलती थी ? इतनी बड़ी चूक कैसे हुई ? दोनों Engine एक साथ फेल कैसे हो गए ? तीस सेकेंड के अंदर विमान नीचे कैसे गिर गया ?
पर जो रिपोर्ट आई है, वो ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं देती. बल्कि crash की रिपोर्ट से तो नए सवाल खड़े हो गए हैं.
क्या ये रिपोर्ट Boeing को बचाने के लिए जारी की गई ? क्या ये रिपोर्ट सारा दोष पायलट पर डालने के लिए जारी की गई ? ये रिपोर्ट आधी रात को क्यों जारी की गई ? अन्तरराष्ट्रीय मीडिया ने इसकी एकतरफा विवेचना क्यों कर ली ?
इन सवालों के जवाब मिलना जरूरी है. Air India विमान हादसे की जांच इसीलिए नहीं की जानी चाहिए कि किसी को दोषी ठहराया जाए या किसी को बचाया जाए. ये जांच तो ये पता लगाने के लिए है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा क्यों हुआ ताकि आने वाले समय में इस तरह के किसी खतरे से बचा जा सके.
ये सवाल सिर्फ एक उड़ान का नहीं है. दुनियाभर में उड़ रही Boeing की सभी उड़ानों के लिए जोखिम का है. इसीलिए इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए. इसमें इंतजार की गुंजाइश कम होना चाहिए.
उमर अब्दुल्ला चुने हुए CM हैं, सम्मान दो
जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पुलिस के हाथापाई हुई. श्रीनगर में ज़बरदस्त सियासी ड्रामा हुआ. उमर अब्दुल्ला पुलिस से बचने के लिए बिना बताए चुपचाप घर से निकले, श्रीनगर के बाज़ारों से पैदल होते हुए अपने समर्थकों के साथ दीवार फांदकर मज़ार-ए-शुहदा पर जाकर फ़ातेहा पढ़ा.
असल में नेशनल कॉन्फ्रैंस के नेता रविवार से ही मजार-ए-शुहदा पर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी. चूंकि जम्मू-कश्मीर में 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे 22 कश्मीरी डोगरा राजा हरि सिंह की सेना की गोलियों के शिकार हुए थे, उसके बाद से जम्मू-कश्मीर में 13 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता है.
इस दिन सार्वजनिक अवकाश होता था. 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म होने के बाद सरकार ने 13 जुलाई की सरकारी छुट्टी ख़त्म कर दी. इस दिन कश्मीर घाटी के तमाम नेता हर सला मज़ार-ए-शुहदा पर जाकर फ़ातेहा पढ़ते हैं. इसलिए प्रशासन ने एहतिहाती कदम उठाते हुए महबूबा मुफ़्ती, फ़ारुक़ अब्दुल्ला, अल्ताफ़ बुख़ारी और सज्जाद लोन समेत तमाम नेताओं को रविवार को घर में नज़रबंद कर दिया था.
सोमवार को उमर अब्दुल्ला अपने घर से निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका, धक्का मुक्की हुई, उसके बाद उमर अब्दुल्ला लौट गए. लेकिन थोड़ी देर के बाद वो चुपके से कुछ लोगों के साथ घर से निकले, मज़ार से कुछ दूर पहले गाड़ी रुकवाई और समर्थकों के साथ पैदल ही मज़ार पहुंच गए. गेट बंद होने की वजह से उमर और उनके समर्थक दीवार फांदकर अंदर दाख़िल हुए. फिर उमर के पिता फ़ारुक़ अब्दुल्ला पहुंचे और मज़ार पर फ़ातेहा पढ़ा.
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर जम्मू-कश्मीर की गैरनिर्वाचित सरकार उनके जैसे चुने हुए प्रतिनिधियों को रोकने की कोशिश कर रही है, शहीदों को श्रद्धांजलि देने से रोक रही है, ये ठीक नहीं है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा कि आख़िर शहीदों के नाम पर फ़ातिहा पढ़ने से सरकार को क्या दिक़्क़त है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री से पुलिस का ऐसा सलूक शर्मनाक है. लेकिन बीजेपी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं.
श्रीनगर में पुलिस ने उमर अब्दुल्ला के साथ जो सलूक किया, वह गलत है. एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ इस तरह के सलूक को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता. उमर अब्दुल्ला दीवार फांद कर, सारी सुरक्षा को पीछे छोड़कर जाएं, यह भी खतरनाक है. इसमें कोई शक नहीं कि मजार-ए-शहुदा में जाना उमर अब्दुल्ला की सियासी मजबूरी थी. वो जानते हैं कि कश्मीरी पंडित 13 जुलाई को काला दिवस मनाते हैं. वो ये भी जानते हैं कि इससे कश्मीरी पंडितों की भावनाएं आहत होंगी लेकिन इसके लिए उन्हें घर में नजरबंद करना, मजार पर जाने से रोकना, ठीक नहीं है.
मुख्यमंत्री बनने के बाद से उमर अब्दुल्ला का व्यवहार बहुत शालीन रहा है. उनके साथ भी शालीनता और सम्मान के साथ सलूक होना चाहिए.
Curb crimes in Bihar with a strong hand
Nine murders took place within a span of 24 hours in Bihar and nearly a dozen incidents of robberies and murder took place. A bank manager’s body was found inside a well in Beur locality of Patna after he was reported missing since Sunday night. The murders took place in Begusarai, Samstipur and Madhubani. Deputy Chief Minister Vijay Sinha has said, criminals will not be spared and if required, encounters and bulldozers will be resorted to send a tough message.
Law and order is emerging as a big issue ahead of the Bihar assembly elections. Jan Suraaj Party chief Prashant Kishore questioned why criminals were not encountered during the last twenty years. Arresting one or two big fish among the criminals won’t do, he said. RJD leader Tejashwi Yadav alleged that the government is only making loud noises and criminals are moving around fearlessly.
In Patna, there were firings in three areas during the last 24 hours in which a lawyer was killed barely 300 metres away from Sultanganj police station. In Fulwari Sharif, a student was shot and the killers vanished. In Gaurichak, a bike mechanic was shot by criminals in the foot. The attackers had come in a car brandishing a pistol.
In Begusarai, three persons were shot in broad daylight and one youth died while two others are seriously wounded. Six ,masked gunmen came on two bikes and fired at the three victims. In Chhapra, a businessman Raju Rai was shot in his abdomen and foot, 100 metres away from the police station. In Madhubani, a youth Salman was shot dead inside his home and the assassin was caught by neighbours. In Samastipur, murderers slashed the neck of a 14-year-old boy killing him on the spot.
In Arrah, villagers attacked an excise squad which had gone to catch bootleggers. One bootlegger was killed on the spot, while villagers took a jawan of Special Auxilliary Police as hostage and stopped traffic.
Deputy Chief Minister Vijay Sinha blamed RJD for the crime situation saying criminals have gained courage because of RJD. Congress MP Pappu Yadav alleged that officials were busy in extortion giving a go-by to maintaining law and order.
In all, there have been 50 murders in Bihar during the last 13 days. This is a serious situation. The state government does not have more time nor options in hand, except to carry out a statewide crackdown on criminals.
Merely comparing today’s situation with ‘jungle raj’ during Lalu Yadav’s regime will not do. Criminals must be crushed with a strong hand. Police must instil fear in the minds of criminals and if required, it can take resort to encounters or bulldozers.
All-out efforts must be made to curb crimes, but in order to do that, it needs backing from the political masters. The government must show a strong determination to root out crimes. It is Chief Minister Nitish Kumar’s responsibility to ensure that the rule of law is ensured. If he misses, the people of Bihar will not forgive him.
Ahmedabad Air Crash : Release Final Report Soon
The Directorate General of Civil Aviation has directed all airline operators using 209 Boeing aircraft, to check fuel control switch locking mechanism by July 21. This directive comes two days after the release of the preliminary report of Aircraft Accident Investigation Bureau on the Ahmedabad Air India plane crash.
AAIB had issued the preliminary report on Saturday midnight in which it was mentioned that the furel control switch of Air India Dreamliner was put off, cutting off fuel supply to the engine.
In the audio, one pilot was heard asking his colleague, whether he had switched off the fuel, and the second pilot replied that he did not. On the basis of this cockpit voice recording, it is being speculated that the air crash took place because of pilot error.
Strangely, the AAIB preliminary report was published by Wall Street Journal two days before it was officially released. Western media like SkyNews, BBC, CNN and Reuters prominently published portions of this report and squarely put the blame on the ill-fated plane’s pilots.
The Pilots’ Association questioned this speculation saying that the report has been prepared with the objective of putting the pilots in the dock without carrying out a full-fledged probe. Some experts said, those probing this crash do not even know the basic functions of this aircraft and are now pointing fingers at the pilots.
Actually, the AAIB report was released at midnight without any signature or attribution. Experts say that Boeing company had issued advisory in 2019 to all operators to change the Throttle Control Module in all Boeing 787-8 aircraft, after which Air India changed TCM in 2019 and 2023. Fuel control switch falls within this module.
Civil Aviation Minister Rammohan Naidu has said, this is a preliminary report and the probe is ongoing. Hence, no final conclusion should be drawn on its basis. He also said, it will be incorrect to point fingers at pilots’ error and all should wait for the final report.
People in India and the rest of the world want to know, in a nutshell, why Air India Dreamliner plane crashed in Ahmedabad? Where was the main error? How both engines failed soon after take-off? Why the aircraft crashed within 30 seconds?
The preliminary report does not reply to any of these questions. Instead, it has raised new questions. Was the report released to shield Boeing? Was the report released to squarely put the blame on the ill-fated plane’s pilots? Why was this report released around midnight? Why did the international media made a one-sided interpretation of this report?
All these questions require answers. The probe into the Air India crash should not be made to pinpoint blame on anybody or to shield anybody. The main purpose of this probe is to find out why the unfortunate tragedy took place? So that in future, we can save people from danger.
The question is not about the fate of a single flight. It relates to all Boeing aircraft that are flying daily across the world. The detailed report must come out soonest. There should be little scope for waiting.
Omar Abdullah : Give Him Dignity & Respect
There was drama in the Valley, when Jammu & Kashmir chief minister Omar Abdullah, sneaked out of his official residence, without telling place, walked through the markets of Srinagar on Monday with his followers, scaled the wall of Mazaar-e-Shuhda to pay respects to the martyrs of 1931 who died during Dogra regime.
Martyrs Day fell on Sunday, but local administration did not permit anybody, including Omar, his father Dr Farooq Abdullah and former CM Mehbooba Mufti, Altaf Bukhari, and Sajjad Lone, to go the graves of martyrs, citing law and order issues. Most of these leaders were confined to their homes by the local administration.
On Monday, Omar Abdullah try to go the Mazaar again, he was stopped by police, there was a scuffle, and he had to return, only to sneak out of his home to reach the martyrs’ graves. His father Dr Farooq Abdullah also managed to reach the Mazaar and offered fateha prayers.
Omar Abdullah alleged that the “unelected administration of Jammu and Kashmir” at the instance of Centre, was trying to stop “elected people’s representatives” to offer prayers to martyrs. West Bengal chief minister Mamata Banerjee, wrote on X: “What is wrong in visiting the graveyard of martyrs? This is not only unfortunate, it also snatches the democratic right of a citizen. What happened this morning to an elected Chief Minister Omar Abdullah is unacceptable. Shocking. Shameful.”
The manner in which police behaved with Chief Minister Omar Abdullah cannot be justified by any means. He is an elected chief minister. The manner in which the CM scaled the wall of the graveyard, leaving his security staff behind, is also risky.
There is no doubt that it was political compulsion on part of Omar Abdullah to visit Mazaar-e-Shuhda. He knows that Kashmiri Pandits also celebrate July 13 as Black Day. He knows that this could hurt the feelings of Kashmiri Pandits, but to keep him confined to his home, and prevent him from visiting the Mazaar is not a right step.
Omar Abdullah’s behaviour after becoming Chief Minister has been quite dignified. He should be dealt with dignity and respect.
ऑपरेशन सिंदूर : अजित डोवल ने विदेशी मीडिया को कैसे एक्सपोज़ किया ?
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने एक बड़ा खुलासा किया. डोवल ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ. उन्होंने इन सारी अटकलों को खारिज किया कि पाकिस्तान के हमले में भारत के एयरबेस और फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा था.
अजित डोवल ने कहा कि आजकल के ज़माने में दुश्मन को हथियारों के दम पर हराना तो आसान है, लेकिन असली मुश्किल होती है, दुश्मन के प्रोपेगेंडा वॉर को काउंटर करना.
डोवल ने कहा कि पाकिस्तान ने एक झूठ फैलाया कि उसने भारत के एयरबेस तबाह कर दिया, हमारे फाइटर जेट्स को गिरा दिया, तमाम बड़े विदेशी अखबारों ने भी इस खबर को छापा, लेकिन इस दावे को साबित करने वाला एक भी सबूत आज तक किसी ने दिया क्योंकि ये दावा झूठा था. हकीकत ये थी कि पाकिस्तान के हमले में भारत का एक कांच तक नहीं टूटा.
अजित डोवल ने कहा कि चार दिनों का ऑपरेशन सिंदूर बेहद सफल सैन्य अभियान था, भारत ने बहुत सोच-समझकर टारगेट सेट किए और सटीक निशाना लगाकर आतंकियों के उन सभी अड्डों का सफ़ाया कर दिया और इसके सबूत पूरी दुनिया ने देखे. भारतीय सेना के हमले में तबाह हुए पाकिस्तान के 13 airbases की सैटेलाइट images आज भी इंटरनेट पर कोई भी देख सकता है.
अजित डोवल ने बताया कि 10 मई की सुबह भारत के हमले में पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर उनका एयर वॉर्निंग कमांड ऐंड कंट्रोल सिस्टम भी तबाह हो गया था, वहीं पाकिस्तान, भारत का बाल भी बांका नहीं कर सका.
डोवल IIT मद्रास के convocation में शामिल होने गए थे. सामने इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और छात्र थे, इसलिए इस मौके पर देश की सुरक्षा, भविष्य की चुनौतियां और उसके समाधान में इंजीनियर्स के रोल पर बात की.
एक उदाहरण देकर डोवल ने बताया कि टेक्नोलॉजी और weapon system के मामले में देश को आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत क्यों है. NSA ने कहा कि 2020 में जब हमारी सैनिकों की चीनी फौजियों के साथ गलवान में झड़प हुई थी, उस वक्त सीमावर्ती इलाकों में 5G नेटवर्क नहीं था, इससे हमारी सेना को बड़ी दिक़्क़त हुई. चूंकि 5G के मामले में दुनिया में चीन का दबदबा है और भारत चीन पर भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए, भारत ने गलवान के बाद ही तय किया कि पूरी तरह से स्वदेशी 5G तकनीक विकसित की जाएगी. इसमें एक भी पुर्ज़ा ऐसा नहीं होगा जो किसी दुश्मन देश का हो क्योंकि, भारत अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी टैक्नोलॉजी के मामले में दुश्मन देश पर भरोसा नहीं कर सकता. इसीलिए, भारत ने ढाई साल के भीतर पूरी तरह स्वदेशी 5G तकनीक तैयार की.
अजित डोवल की बातों का मतलब साफ है. भारत को आने वाले दिनों में एक अलग तरह के Warfare के लिए तैयार रहना है. हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान से एक साथ मुकाबला होगा. हमारी फौज इसके लिए तैयार है.
भारत रक्षा में आत्मनिर्भरता के रास्ते पर है. हमारी रक्षा नीति का संकल्प दृढ़ है. हमारी सरकार का इरादा पक्का है. हमारी सशस्त्र सेनाओं को खुली छूट है.
ज़रूरत है रक्षा के सवाल पर सारे देश को एक होने की.न तो किसी को चीन की बात सुनने की जरूरत है, न पाकिस्तान के propaganda से प्रभावित होने की आवश्यकता है, न अमेरिका से डरने की जरूरत है, न रूस के आगे झुकने की आवश्यकता है.
ये देश हमारा है. इसकी रक्षा हम सबको मिलकर करनी है. कोई हमारी सहायता करने नहीं आएगा. सरकार को चाहिए कि वो सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर चले और सारे राजनीतिक दलों को रक्षा के मामले में सरकार के साथ खड़े होना चाहिए. आने वाले दिन सुरक्षा के लिहाज से देश के लिए इम्तिहान की घड़ी होंगे.
उत्तराखंड: फ़र्ज़ी बाबाओं की जगह जेल में
सावन का महीना शुरू होने के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि भगवा चोला पहन कर बहुत से अपराधी और बांग्लादेशी भी कांवड़ यात्रा में घुस आए हैं.
उत्तराखंड पुलिस ने ऐसे 25 लोगों को पकड़ा है, जो न साधु हैं, न ज्योतिषी, लेकिन भगवा चोला पहनकर लोगों को मूर्ख बना रहे थे.असल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाने का आदेश दिया है.
इस ऑपरेशन के तहत ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा जो सावन के महीने में साधु का वेश बनाकर लोगों को ठग रहे हैं. देहरादून में पुलिस ने गेरूआ वस्त्र पहन कर साधु के वेश में घूम रहे एक बांग्लादेशी को पुलिस ने पकड़ा. ये शख्स घर घर जाकर लोगों से पैसा मांग रहा था.
पुलिस ने इसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रकम बताया, लेकिन जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास बांग्लादेश का पहचान पत्र मिला .जिसमें उसका नाम रूकन रकम उर्फ शाह आलम निकला. 26 साल का ये शख्स ढाका के पास टंगाईल जिले का रहने वाला है.
ऑपरेशन कालनेमी के दौरान देहरादून के SSP अजय सिंह खुद सड़कों पर निकले. सड़क किनारे कई ऐसे बाबा अपनी दुकान लगाकर बैठे थे जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था. कोई भगवा पहन कर ज्योतिषी बना था, कोई भगवा चोला पहनकर आयुर्वेदिक दवा बांट रहा था, तो कोई तंत्र मंत्र का ज्ञान दे रहा था.
पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक समेत कुल 25 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया. साधु संतों ने भी मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है.
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि हरिद्वार में ही आपको कई ढोंगी बाबा मिल जाएंगे, इनका काम सिर्फ धर्म के नाम पर कमाई करना है. महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान बहुत जरूरी है.
अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए साधु के वेश में घूम रहे हैं तो ये चिंता की बात है. ये अच्छी बात है कि पुष्कर सिंह धामी ने फर्जी बाबाओं के खिलाफ मुहिम शुरू की है. ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए जो धर्म का चोला ओढ़ कर लोगों को ठग रहे हैं.
Operation Sindoor : How Doval exposed foreign media
India’s National Security Adviser Ajit Doval on Friday challenged foreign media “to show even one image” of any damage inflicted in India by Pakistan during the four-day conflict in May this year.
Addressing the 62nd convocation of IIT Madras, Doval said, “Some foreign press said Pakistan did this and that…The New York Times put out images and wrote things..You tell me one photograph, one image, which shows any damage to any Indian structure, even a glass plane being broken..The images showed 13 air bases in Pakistan before and after May 10, whether it was in Sargodha, Rahim Yar Khan or Chaklala. We are capable of doing that”.
On the other hand, Doval said, nine targets across Pakistan were selected by Indian armed forces during Operation Sindoor and all of them were hit with precision strikes, missing none. The operation took 23 minutes, Doval said.
In one stroke, the NSA rubbished all claims of Indian airbases and fighter jets being hit by Paksitani missiles. His reply should be a lesson to those in India, who, influenced by foreign media, have been demanding answers from the government about losses suffered by India.
Ajit Doval speaks rarely, but when he speaks he does not minces words. His claims are based on facts and the entire nation must hear what he said.
Without naming China or Galwan Valley, Doval said: “Something happened in 2020, and it was a slightly bad experience, and we had a little fight. Certain decisions were taken, and one of them was indigenising our communication systems. We decided not to import 5G technology from anywhere. It was necessary for our data protection, communication and security reasons…”
Doval said: “At the same time, the country could not afford to lose the technology battle and remain behind…The Chinese took over 12 years and spent about $300 billion developing 5G. We didn’t have that sort of time or money. We had a talk with V. Kamakoti (presently director of IIT Madras). In two and a half years, we had a completely indigenous communication sytem. ..AI and quantum computing will be great gamechangers.”
What Doval said, is loaded with strategic significance. In the coming months and years, India must be ready for a different type of warfare. We must be ready for a two-front combat against China and Pakistan. Our armed forces are ready and India is on the path of self-reliance in defence. Our defence policy is strong. Our government’s intent is clear. The armed forces have been given a free hand.
In such a period, it is necessary for the entire nation to stay united and not listen to fake propaganda from different quarters, including China and Pakistan. We must not be cowed down by the US or Russia.
India belongs to all of us and we must all stay united to defend our motherland. Nobody from outside will come to help us when the chips are down. The Centre must take all parties into confidence. On the issue of defence and national security, all parties must speak in one voice. In the coming days and weeks, the nation’s resolve on the issue of security will be tested, again and again.
Uttarakhand CM : Jail for fake babas
Chief Minister Pushkar Singh Dhami’s government in Uttarkhand has launched Operation Kalnemi to nab all rogues posing as babas during the month of Shravan, when Kanwad Yatra will be in full swing.
Uttarakhand police arrested 25 persons posing as sadhus or fortune tellers. They were cheating people by wearing saffron robes. Among those caught was a 26-year-old man named Rukun Akram alias Shah Alam, carrying a Bangladeshi identity card, hailing from Tangail. He was begging for alms.
SSP Dehradun Ajay Singh personally led the operation. Rogues wearing saffron robes, sitting on the roadside posing as sadhus or fortune tellers, were rounded up. Akhil Bharatiya Akhada Parishad, an organisation of sadhus, has welcomed this operation.
In Shamli, Uttar Pradesh, another rogue wearing saffron robes was caught. Initially he said his name was Sonu, son of Rohit, but after interrogation he revealed his name was Shahzad.
If Bangladeshi infiltrators roam around the streets wearing saffron robes, it is a matter of concern. Pushkar Singh Dhami has done the right thing in launching this operation against fake babas. Stringent action must be taken against such rogues.
बिहार की वोटर लिस्ट : बेकार का शक़
बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीज़न को लेकर शोर मचा रहे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा. कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह अपना काम जारी रखे.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना, लिस्ट का रिवीज़न करना, गलत नामों को हटाना, नए वोटर्स को जोड़ना, ये सब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है. इसलिए बिहार में ये प्रक्रिया जारी रहेगी.
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये सुझाव भी दिया है कि वोटर्स से जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, MNREGA जॉब कार्ड को भी शामिल करें, हालांकि ये सिर्फ सुझाव है, इसे मानने की बाध्यता चुनाव आयोग पर नहीं है.
चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम 25 जुलाई तक पूरा हो जाएगा, अब तक साठ परशेंट से ज्यादा वोटर्स के फॉर्म भरे जा चुके हैं. कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह एक हफ्ते के भीतर अपने जवाब दाखिल करे. इस मसले पर 28 जुलाई को अब सुनवाई होगी.
वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का मामला पूरी तरह अब political बना दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात समझ आ गई है.
सवाल पूछा गया कि चुनाव आयोग को Voter list check करने की क्या जरूरत है? जवाब मिला कि ये चुनाव आयोग का काम है.
फिर पूछा गया कि अभी करने की क्यों जरूरत है? जवाब मिला कि जब चुनाव होंगे उससे पहले ही तो Voter list check किए जाएंगे ताकि कोई फर्जी voter वोट ना डाल सके.
फिर पूछा गया कि इस काम के लिए सिर्फ 31 दिन क्यों रखे गए ? जवाब मिला कि पिछला revision 2003 में हुआ था, वह भी 31 दिन में हुआ था. अब तो सिर्फ 2003 के बाद बने voters की checking हो रही है, सब की नहीं, इसीलिए 31 दिन काफी हैं.
फिर पूछा गया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर वोटर के नाम verify किए जा रहे हैं, उनमें राशन कार्ड, आधार कार्ड और MNREGA job card क्यों नहीं है? इसका जवाब ये आया कि यही तीनों ऐसे card हैं, जो बड़ी आसानी से फर्जी बनाए जा सकते हैं. बिहार में आधार कार्ड का saturation 100% से ज्यादा है. इसलिए फर्जी आधार कार्ड होने की संभावना बहुत ज्यादा है. चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी genuine voter का नाम लिस्ट से नहीं काटा जाएगा.
लेकिन असली समस्या इन सवालों और उनके जवाबों की नहीं है. समस्या है, चुनाव आयोग के प्रति विश्वास की कमी की.
कुछ नेताओं को लगता है कि अगर चुनाव आयोग Voter list को verify कर रहा है, तो जरूर ये सरकार के कहने पर किया जा रहा है और अगर सरकार ये करवा रही है, तो जरूर इसमें बीजेपी को फायदा पहुंचाने की साजिश होगी.
अब इसका कोई क्या कर सकता है. महाराष्ट्र में वोट बढ़े, तो समस्या. बिहार में वोट कटे, तो समस्या. कहते हैं शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था.
कपिल के कैफे पर गोली : कनाडा को जवाब देना होगा
कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर खालिस्तानी आतंकवादियों ने फायरिंग की. कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में कपिल शर्मा ने कैप्स कैफे के नाम से रेस्तरां शुरू किया था. बुधवार देर रात इस कैफे पर फायरिंग की गई.
पता लगा कि एक कार में आए हमलावरों ने कपिल शर्मा के कैफे पर अंधाधुंध फ़ायरिंग की और भाग गए. इस गोलीबारी में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन रेस्तरां के बाहरी हिस्से को कुछ नुक़सान हुआ है. बाद में इस हमले की ज़िम्मेदारी, खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली.
हरजीत बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है. एक बयान में हरजीत ने कहा कि कपिल शर्मा ने अपने शो में निहंग सिखों के बारे में कुछ बातें कही थी, जो उसको पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने कैप्स कैफे पर गोलियां चलवाईं.
कपिल शर्मा के रेस्तरां पर किया गया हमला कायराना है. कहां हैं कनाडा के वो लोग जो खालिस्तानियों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सुरक्षा देते हैं?
कहां हैं वो लोग जो कहते हैं कि सबको अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है? तो क्या कपिल शर्मा को अपनी बात कहने का हक़ नहीं है? उनके किसी कमेंट को बहाना बनाकर डराने की कोशिश करना कैसे न्यायसंगत है?
जहां तक मैं जानता हूं, कपिल शर्मा कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते जो किसी को दु:ख पहुंचाए. वह तो लोगों को हंसाने का काम करते हैं. इसीलिए हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
Bihar electoral revision : Fears are unfounded
Congress, RJD and other opposition parties were expecting the Supreme Court to put a brake on the Special Intensive Revision (SIR) exercise on electoral rolls going on in Bihar, but their expectations were belied.
The Supreme Court on Thursday allowed the Election Commission to continue with the exercise, but at the same time, it asked the EC to consider Aadhar, Voter ID card and ration card as valid documents for this exercise.
The bench of Justice Sudhanshu Dhulia and Justice Joymalya Bagchi said, it was prima facie of the view that EC should consider Aadhar, voter I-card and ration card as valid documents for this exercise.
The apex court held that it was the responsibility of EC to update and revise voters lists, remove incorrect entries and add new voters. On behalf of the EC, the apex court was told that the revision work would end on July 25, as more than 60 per cent forms of voters have been submitted.
The EC counsel told the court that the main purpose of SIR was to remove incorrect names from the list and the name of not a single legal voter shall be removed, nor would the right to cast vote be withheld. The apex court has sought a detailed reply from the EC on its queries within a week, after which further hearing shall take place on July 28.
Both the ruling and opposition camps described the SC order as their victory. Actually, the voter list revision process has been fully politicalized and the Supreme Court has realized this.
Question was raised as to why the necessity to check voter lists in Bihar? The answer given was, it is the responsibility of EC.
Question was raised, why is this exercise being carried out now? The answer given was, whenever elections are scheduled, voters lists need to be checked, so that no fake voter can cast a vote.
Question was asked, why 31 days were earmarked for this huge exercise? The reply was, the last intensive revision took place in Bihar in 2003, and at that time too, the time given was for 31 days. This time, voters whose names appeared in the list after 2003, will be checked and not all voters will be checked, hence 31 days are sufficient.
Question was asked, why names of voters are being verified on the basis of 11 documents and Aadhar, ration card and MNREGA card not included in the list of documents? The reply given was, these are three cards on the basis of which names of fake voters can be included. In Bihar, saturation of Aadhar card holders is more than 100 per cent. Hence, the possibility of fake Aadhar cards being misused for inclusion in voter list was more.
The Election Commission has promised that names of genuine voters will not be removed from the list, but the real problem is not related to questions and answers.
The basic problem relates to trust deficit about the Election Commission. A narrative is sought to be created to project that this intensive revision by EC is being carried out at the behest of the central government. And if the government has prodded the EC to carry out this exercise, it means, it could be a conspiracy to give advantage to the BJP.
What can anybody do in such a situation? When the number of voters increased before the Maharashtra elections, it became a problem, and when number of voters will decrease in Bihar, it will again become a problem.
There is a saying in Urdu, “Shaq Ka Ilaaj Hakeem Lukman Ke Paas Bhi Nahin Hai” (There is no treatment to cure somebody’s suspicions).
Firing at Kapil’s cafe : Canada has a lot to answer
Shots rang out outside a cafe in Canada owned by celebrity comedian Kapil Sharma. Babbar Khalsa International claimed responsibility. Harjit Singh Laddi, a Germany based Babbar Khalsa activist, claimed responsibility for firing shots at Kap’s Cafe, in Surrey, British Columbia, Canada on Wednesday night. No one was hurt.
A video clip surfaced showing an unknown man emptying bullets from a semi-automatic pistol. Laddi said, some objectionable remarks were made about Nihang Sikhs in Kapil Sharma’s TV comedy show in the past.
Such a brazen attack on Kapil Sharma’s cafe is a cowardly act. Where are those leaders in Canada who were seeking protection for Khalistani supporters in the name of freedom of expression? Where are those who had been saying that everybody has a right to express views? Has Kapil Sharma the right to express his views or not?
Can any attempt to intimidate people by citing a comedian’s remark be justified? As far as I know, Kapil Sharma never makes any remark which hurts the sensibilities of any individual or community. His only job is to make his audience laugh. Action must be taken against those who carried out this firing.