If Parliament deadlock continues, let Centre bring anti-paper leak ordinance
On Friday, the Union Cabinet approved the draft legislation to curb paper leak mafia. It will be introduced in Parliament on Monday. The new bill will replace Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024. The new bill has tough provisions. It proposes hiking the present three to five years maximum jail punishment to up to 10 years’ imprisonment for individual offenders.
For organized crime gangs, the sentence has been upped from 10 years to life term imprisonment. Fine for individual offenders, currently at Rs 10 lakhs, will be increased in the new law. In case of organized crimes, including exam authority or service provider, the jail term will be up to 10 years and Rs 10 crore fine. The proposed legislation is likely to bring coaching centres within its purview if they indulge in any malpractice. Simultaneously, the Centre on Friday terminated the services of 47 officials of National Testing Agency.
The NTA structure will be revamped completely. Reforms in NTA should have happened much earlier. Informed sources told me, the outgoing Higher Education Secretary Vineet Joshi, who was transferred on Thursday night, was not allowing others to interfere in his work. In a way, he was the “Champat Rai” in the Education Ministry, who wanted to keep all critical matters under his control.
The NEET-UG exam was held under the supervision of Vineet Joshi, and when the leak bomb exploded, efforts were made to bring changes in NTA, but the Higher Education Secretary put his foot down. Vineet Joshi was the first director general of NTA, when it was set up. He was the chairperson of CBSE and till Thursday night, he was the acting chairperson of University Grants Commission. With his exit, the reforms process in NTA has begun.
On the Prime Minister’s directions, three fast track courts in Delhi, Aurangabad and Nagpur have been set up for speedy hearing of paper leak cases. Why is a stringent law needed to prevent exam paper leaks? There is a long background behind this. First, NEET was introduced to do away with state level pre-medical entrance exams. Secondly, it was meant to put a brake on private medical colleges charging exorbitant capitation fees. Thirdly, NEET was meant to ensure admissions to medical colleges based on merit. The aims were lofty, but the execution had serious lapses.
The powerful coaching industry in India, which has a turnover of several thousand crores of rupees, did not allow NEET to become successful. Coaching centre owners wanted to make their students toppers in NEET exam, so that they could rip off the parents of candidates by showing them their success rates. The exam paper leak mafia was the output of the greed-infested coaching industry. This was the reason why the NEET system failed.
Those who leaked question papers were nonchalant. They knew that a soft law would allow them to come out of bail if they are caught. In the absence of concrete evidence, conviction was next to impossible. The stringent anti-paper leak law should have been enacted much earlier. There is a Persian proverb, “Der Aayad, Durust Aayad”. (It came late, but it came right).
Former Solicitor General of India Harish Salve told me in an interview from London in India TV’s ‘Aaj Ki Baat’ programme, that if Parliament is unable to pass this bill due to logjam, let the government bring an ordinance. Salve said, whatever may be the route, the new law must be enforced at the earliest, so that protesting students can realize that their movement has achieved something. This law is necessary to regain the trust of students, bring basic reforms in education system and put an end to the bane of exam paper leak. This is the only best option available.
While negotiating with CJP student leaders, the government did not display any arrogance. The talks went on smoothly. The ministers agreed to go to the venue where they were asked to come. They welcomed all suggestions relating to education reforms from the CJP leaders. The suggestions given by CJP leaders will now be reflected in the new law on the anvil. Students will regain trust in the examination system.
On Thursday night, the Prime Minister spoke directly to the youths on social media. Whatever the opposition may say, Modi’s video on social media made its impact. I checked and found that more than 35 crore viewers watched his video on Instagram, X and Facebook. More than 80 lakh people liked his video. On Instagram alone, 27 crore people watched his video and nearly 13 lakh people liked it. This was the reason why the Prime Minister advised his ministers to remain active on Instagram to connect with the new generation.
As far as Sonam Wangchuk is concerned, it appears that the opposition leaders wanted him to continue with his hunger strike. For public consumption, they were appealing to him to call off his fast. They wanted Wangchuk to continue with his fast. Those running the CJP also wanted the same because they knew that their movement would gain credibility if Wangchuk continued with his hunger strike. When Sonam Wangchuk was taken away from Jantar Mantar by police, the movement got a fillip, more crowds assembled at Jantar Mantar.
The student leaders knew the value of having Wangchuk with them . This is because of Wangchuk’s image. He was once slapped with National Security Act, he was branded a Chinese agent, but these charges did not hold water. That is why there is a basic difference between Sonam Wangchuk’s and CJP’s approach. Sonam Wangchuk is an experienced activist and education reformer. He refrains from having an ego on any particular issue. He first spoke about the welfare of students and expressed concern over the education system. He continues to have a practical approach.
CJP leaders are new but they reflect the sentiment of students. They want changes in the examination system. A beginning has already been made. One must understand, it does not make any difference to fundamental reforms if a minister is sacked or if he resigns. It is a good thing that the government has shown its seriousness on the paper leak issue. Changes have begun in NTA. This body will now be made more transparent and accountable.
The new stringent law will surely strike terror in the minds of those who indulge in paper leaks. The after-effects will be known soon. Finally, one must understand that the credit for whatever that is happening today goes solely to the student movement. It was because of the pressure from young students that the government became alert and switched to action mode.
पेपर लीक पर कड़ा कानून : अगर संसद न चले तो सरकार अध्यादेश लाए
कैबिनेट ने पेपर लीक के खिलाफ नए कड़े कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी. सोमवार को ये बिल संसद में पेश होगा. सरकार जो नया बिल ला रही है, वह 2024 में बने Public Examinations (Prevention of Unfair Means) एक्ट की जगह लेगा. 2024 के क़ानून में पेपर लीक के दोषियों को तीन साल से लेकर अधिकतम पांच साल क़ैद की सज़ा का प्रावधान था, जबकि पेपर लीक का संगठित अपराध करने वालों को 10 साल तक कैद की सज़ा का प्रावधान था.
नए बिल में तीन से पांच साल कैद की सज़ा को बढ़ाकर 10 साल किया गया है, जबकि संगठित अपराध करने वालों को उम्रकैद की सज़ा होगी. अभी पेपर लीक के दोषियों पर अधिकतम एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, नए कानून में जुर्माने की रक़म को बढ़ाकर दस करोड़ रुपए किया गया है. सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में आमूल चूल परिवर्तन करने का फैसला किया है. कल ही NTA के 47 अफसरों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं. इनके स्थान पर नये अफसर नियुक्त होंगे.
NTA में सुधार बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, पर जानकार कहते हैं कि जिस उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को गुरुवार की रात को हटाया गया, वह किसी को हाथ भी नहीं रखने देते थे. एक तरह से कहा जाय तो वह शिक्षा मंत्रालय के “चंपत राय” थे, सब कुछ अपने नियंत्रण में रखते थे. NEET की परीक्षा विनीत जोशी की देखरेख में हुई थी. पेपर लीक होते ही NTA में बदलाव लाने की कोशिश की गई लेकिन उच्च शिक्षा सचिव ने कुछ होने नहीं दिया.
विनीत जोशी NTA के पहले महानिदेशक थे, उन्होंने ही NTA बनाया. एक समय वह CBSE के चेयरमैन थे और गुरुवार रात तक UGC के अस्थायी चेयरमैन भी थे. सारे विवाद इन्हीं तीन जगहों पर हुए. विनीत जोशी का शिक्षा मंत्रालय से तबादले के साथ ही NTA में सुधार लागू हो गया. प्रधानमंत्री के आदेश पर पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए तीन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन हो चुका है. ये कोर्ट दिल्ली, औरंगाबाद और नागपुर में खोले गये हैं.
पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून क्यों लाना पड़ा? इसकी एक पृष्ठभूमि है. जब NEET परीक्षाएं शुरू हुईं, तो इसके तीन उद्देश्य थे. पहला, अलग अलग राज्यों में होने वाली एंट्रेंस परीक्षाओं को खत्म करना, दूसरा, प्राइवेट कॉलेजों द्वारा वसूले जाने वाले कैपिटेशन फी को समाप्त करना, और तीसरा, मेडिकल कॉलेजों में केवल मैरिट के आधार पर एडमिशन हो, ये सुनिश्चित करवाना. इरादा नेक था, पर ये हो नहीं पाया. इसे हजारों करोड़ रु. की कोचिंग इंडस्ट्री ने होने न दिया.
कोचिंग सेंटर्स को दिलचस्पी थी अपने छात्रों को topper दिखाना, ताकि वे छात्रों के मां-बाप को success rate का लालच दिखाकर लूट सकें. Paper leak करने वाले माफिया इसी लालच पर आधारित व्यवस्था से पैदा हुए. NEET का सिस्टम भी इसीलिए फेल हुआ. क्योंकि पेपर लीक करने वाले बेखौफ थे, पकड़े गए तो बेल हो जाती थी, बिना सबूत के सज़ा नहीं हो सकती थी. पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था. अब देर आए, दुरुस्त आए.
कल हरीश साल्वे ने इंडिया टीवी पर मेरे “आज की बात” शो में कहा था कि अगर संसद हंगामे के कारण ना चले, तो तो सरकार अध्यादेश लाये. रास्ता जो भी हो, ये कानून जल्दी से जल्दी आना चाहिए, छात्रों को लगे कि उनकी बात का असर हुआ. ये छात्रों का भरोसा जीतने के लिए, परीक्षा प्रणाली में बुनियादी सुधार लाने के लिए, पेपर लीक जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प है. CJP के छात्रों से बात करने में सरकार ने कोई ego नहीं दिखाई, ये अच्छी बात है. जहां छात्रों ने कहा, वहीं जा कर बात की.
छात्रों ने व्यवस्था में सुधार के जो सुझाव दिए, उनका स्वागत किया. ये सुझाव नये पेपर लीक निवारण कानून में और NTA में होने जा रहे सुधारों में नज़र आएंगे. छात्रों का सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा. गुरुवार रात प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए छात्रों को सीधा संबोधित किया था. विरोधी दल चाहे जो भी दावे करें, मोदी के video का असर तो हुआ है. मैंने check किया, इस video को Instagram, X और Facebook पर मिलाकर 35 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा, 80 लाख से ज्यादा लोगों ने like किया. अकेले Insta पर 27 करोड़ लोगों ने इस video को देखा और करीब 13 लाख लोगों ने like किया. इसीलिए मोदी ने अपनी सरकार के मंत्रियों से कहा कि वे Instagram पर एक्टिव हों, नई पीढ़ी के लोगों के साथ जुड़े रहें, ये ज़रूरी है.
रही बात सोनम वांगचुक की, ऐसा लगता है कि विरोधी दलों के जो नेता वांगचुक से अनशन खत्म करने की पहले मांग कर रहे थे, असल में वो चाहते थे कि वांगचुक अनशन जारी रखें. CJP का आंदोलन चलाने वाले भी ये जानते हैं कि सोनम वांगचुक के शामिल होने से उन्हें credibility मिली. जब वांगचुक को पुलिस ने उठाया तो आंदोलन तेज हुआ, भीड़ बढ़ी, इसीलिए वो वांगचुक की कीमत को समझते हैं. इसकी वजह वांगचुक की छवि है. उन पर न NSA लगाने का असर पड़ा, न उन्हें Chinese agent करार देने पर किसी ने विश्वास किया. इसीलिए सोनम वांगचुक और CJP के approach में एक बुनियादी फर्क है.
वांगचुक अनुभवी activist और education reformer हैं. इसीलिए उन्होंने किसी बात को ego का मुद्दा नहीं बनाया. सबसे पहले छात्रों की भलाई की बात की और फिर शिक्षा में सुधार पर चिंता जताई. ये एक practical approach है. CJP के नेता नए हैं लेकिन वो छात्रों का sentiment reflect करते हैं. वो परीक्षा प्रणाली में बदलाव चाहते हैं. उसकी शुरूआत हो गई है. सिर्फ इतना और समझने की जरूरत है कि किसी एक मंत्री को हटाने या उनके हटने से बुनियादी सुधारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता.
ये अच्छी बात है कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर गंभीरता दिखा रही है. NTA में बदलाव शुरू हो गया है. अब NTA में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी. नये कड़े कानून से पेपर लीक कराने वालों में कानून का खौफ पैदा होगा. इसका असर जरूर दिखेगा. और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो हो रहा है, इसका पूरा श्रेय छात्रों के आंदोलन को मिलना चाहिए. ये नौजवानों के प्रेशर का ही नतीजा है, जिससे सरकार अलर्ट हुई और एक्शन मोड में आई.
Enact a stringent law to crush paper leak mafia
Several positive developments took place post-midnight on the NEET paper leak issue. Climate activist Sonam Wangchuk called off his 26-days-old hunger strike in the presence of two central ministers J. P. Nadda and Jitendra Singh.
The Centre has given him written assurance that it would withdraw all cases filed against students, and give compensation to the families of those students who committed suicide after the NEET paper leak.
Around midnight, Prime Minister Narendra Modi posted a video message promising stringent punishment for those responsible for NEET-UG paper leak. He said, work has already begun to set up special fast track courts in Delhi and other cities to handle paper leak cases. On Friday, Cockroach Janata Party leaders met two central ministers at V. P. Patel House. They told the ministers that their demand for ouster of Education Minister Dharmendra Pradhan was non-negotiable.
Millions of students are worried because of exam paper leak. But some political parties are trying to hijack their agitation. Parliament has not been able to transact any business for the last five days because opposition is insisting on its demand for resignation of Dharmendra Pradhan before any debate is initiated. On one hand, students are sitting on dharna at Jantar Mantar, and on the other hand, Congress leader Rahul Gandhi is trying to sit on dharna, first near the PM’s residence and later near Gandhi Smriti.
MPs belonging to left parties, Samajwadi Party, RJD, Mamata Banerjee’s TMC, Sharad Pawar’s NCP, Uddhav Thackeray’s Shiv Sena, and Indian Union Muslim League joined Rahul Gandhi in his dharna. It seems Rahul Gandhi is trying to keep the reins of the paper leak protest movement in his hands and is searching for fresh options daily. The question now is, how can a solution be found in such an atmosphere of mistrust? The problems of agitating students are genuine. The popular sentiments are with the students. Nobody wants any exam paper leak.
Nobody wants students to be subjected to lathi charge. If a single student is injured, it is a blow to our society. Let something positive emerge from this agitation and crisis. Let the students regain the trust that the government will stamp out exam paper leaks. Those engaged in exam paper leaks are powerful people, they are wealthy, they easily get bail and their release from jail rubs salt into the wounds of common people.
The law should be such that these corrupt individuals must never get bail. The legal provisions for such crimes must be more than three to five years’ jail. There is need to strike fear in the minds of those who leak exam question papers. But any solution can emerge only through talks and not through confrontation. For that to happen, both sides must come to the negotiation table.
I think Sonam Wangchuk is right, when he says that no cases should be slapped against those who were staging peaceful protest. The impression created in the minds of students that no positive outcome can emerge from peaceful protests must be removed. It was only when the government gave written assurance that no action would be taken against peaceful protesters, Sonam Wangchuk broke his hunger strike. Wangchuk is an experienced man and he can work as a bridge between the government and students.
Normally there are no leaders in such agitations, but a mediator is required. Last evening in my ‘Aaj Ki Baat’ show on India TV, I spoke to former Solicitor General Harish Salve, who was in London. Salve said, removing a minister will not solve problems. What is required is changing the examination system so that there must not be a shred of doubt in the minds of students.
Salve suggested the creation of an independent, autonomous body, which must have oversight of all national level exams. Secondly, he suggested enacting a stringent law against paper leak mafia. Under the present BNS legal provisions, those who are guilty easily get bail and jail provisions are minimal. The new law, he said, must fix all such loopholes. It should end bail provisions for such accused, like the PMLA, and life term imprisonment must be the maximum punishment. I hope the government will think over his suggestions and enact a law.
Presently, the government’s focus is on restoring the trust in the mind of students. Let me mention here, there have been incidents in which anti-social elements, in the guise of protesters, attacked police officers with pointed stones and knives. They are not students. They are those who want to incite violence by taking undue advantage of the student protests. In my student life, I was beaten several times by police.
I know how anarchic elements infiltrate when students stage protests. In this modern age, everybody carries a cellphone. People make videos from all angles, rioters wear masks to evade tracing, and they use tools like BitChat to bypass internet surveillance. They depend on device-to-device contact, which neither requires a SIM, nor a mobile number or an e-mail address.
For the police, it is not possible to map such phone calls. Those who attack policemen tarnish the entire student movement. People must be on guard against such elements. If police takes action against such elements, people should not defend the rioters. I understand the pain of the students. In my student days, I had been part of student agitations, I was beaten up by police and even thrown into jail. In those days, student protests were free from the influence of political parties. Students used to carry out agitation themselves.
Nowadays it is difficult to differentiate between a student and a party activist. Secondly, many videos that are posted on social media become sources of misinformation. Baseless rumours are circulated, leading to confusion and violence. I can say from my own experience that violence is not the path for solution. If both sides are sincere, they should set their ego aside and come to the negotiation table.
Examination paper leak is a serious issue. The government must find a way out. Students must get the assurance that the government stands with them. The government is ready to crush the paper leak mafia. Those who are protesting on the roads must accept the government’s offer for discussion. This is in everyone’s best interest.
पेपर लीक माफिया को कुचलने के लिए कठोर कानून बने
छात्र आंदोलन को लेकर देर रात के बाद कई अच्छी खबरें आईं. सोनम वांगचुक ने 26 दिन से जारी अपना अनशन दो केंद्रीय मंत्रियों, जे पी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में तोड़ा. सरकार ने वांगचुक को लिखित आश्वासन दिया कि छात्रों के खिलाफ दर्ज केस वापस होंगे और पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को अपने वीडियो संदेश में कहा कि सरकार पेपर लीक के दोषियों को कठोर सज़ा देने के लिए कड़े कानून बनाएगी और उन पर मुकदमे चलाने के लिए देश के कई शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने का काम शुरू हो चुका है. शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्रियों से मिलने विट्ठलभाई पटेल हाउस गए. छात्र नेताओं की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें.
ये सही है, करोड़ों छात्र पेपर लीक को लेकर परेशान हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कई राजनीतिक नेता उनके आंदोलन को हाइजैक करने में लगे हैं. विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले पांच दिन से संसद में छात्रों से जुड़े सवालों पर बहस नहीं हो पाई. एक तरफ छात्र जंतर मंतर में धरने पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ कभी प्रधानमंत्री के आवास के पास, तो कभी गांधी स्मृति में धरने पर बैठे.
कांग्रेस के अलावा लेफ्ट, समाजवादी पार्टी, RJD, ममता बनर्जी की TMC, शरद पवार की NCP, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद, राहुल गांधी के साथ धरने पर बैठे. राहुल गांधी की तीन मांगें हैं : एक, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, दो, जिन पुलिस वालों ने छात्रों पर 20 जुलाई को लाठियां बरसाई, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और तीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेद प्रकट करें.
राहुल गांधी पेपर लीक मामले में अपना अलग “जंतर मंतर” चलाना चाहते हैं. वो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि उन्हें शक है कि CJP को सरकार ने खड़ा किया है ताकि पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने का श्रेय राहुल गांधी को न मिल सके. शक सिर्फ राहुल गांधी को ही नहीं है. अरविंद केजरीवाल को भी है, अखिलेश यादव को भी है. पेपर लीक के मामले में दो-दो मोर्चे खुल गए हैं क्योंकि सबको एक दूसरे पर शक है.
राहुल गांधी पेपर लीक का आंदोलन अपने हाथ में रखना चाहते हैं. इसीलिए वो हर थोड़े दिन में एक नया विकल्प तलाशते हैं. ऐसे अविश्वास के वातावरण में कोई समाधान कैसे निकलेगा ? पहली बात तो ये कि छात्रों की समस्या genuine है. लोगों की भावनाएं छात्रों के साथ हैं. कोई नहीं चाहता कि पेपर लीक हो. कोई नहीं चाहता कि प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती हो. एक भी छात्र को अगर चोट पहुंचती है तो वो पूरे समाज की छाती पर कुठाराघात है. अच्छा तो ये होगा कि इस आंदोलन से, इस संकट से कुछ positive निकल कर बाहर आए. छात्रों को ये भरोसा दिलाया जाए कि सरकार पेपर लीक को जड़ से खत्म करेगी.
पेपर लीक कराने वाले लोग ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, वो ज़मानत पर छूट जाते हैं और जले पर नमक छिड़कते हैं. कानून ऐसा हो कि उनकी जमानत न हो पाए. सजा तीन से पांच साल से कहीं ज्यादा हो. पेपर लीक करने वालों के दिलोदिमाग में कानून का डर हो, सज़ा का खौफ हो. लेकिन ये रास्ता बातचीत से निकल सकता है, टकराव से नहीं. इसीलिए दोनों पक्षों को बातचीत के लिए मेज पर आना चाहिए. मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक की ये बात सही है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करने वालों के खिलाफ कोई केस नहीं चलना चाहिए बल्कि छात्रों का ये impression दूर होना चाहिए कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की बात कोई नहीं सुनता.
सरकार शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने का आश्वासन दे चुकी है, इसीलिए सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा. सोनम वांगचुक अनुभवी हैं. वो सरकार और छात्रों के बीच bridge का काम कर सकते हैं. आम तौर पर ऐसे आंदोलन में जहां कोई एक नेता नहीं होता, किसी एक mediator की जरूरत होती है. कल रात “आज की बात” में मैंने लंदन में बैठे सुप्रसिद्ध वकील और पूर्व सॉलीसिटर जनरल हरीश साल्वे से बात की. हरीश साल्वे की ये बात सही है कि पेपर लीक मामले में किसी मंत्री को हटाने से कुछ नहीं होगा.
जरूरी ये है कि सिस्टम को बदला जाए, एग्जाम का सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे किसी बच्चे के मन में कोई शंका न हो. हरीश साल्वे ने सुझाव दिया कि एक ऐसी बॉडी बने, जो स्वतंत्र हो, स्वायत्त हो, और यही बॉडी पूरे देश के एग्जाम कराए. दूसरी बात उन्होंने कही कि पेपर लीक के खिलाफ एक अलग कानून बने क्योंकि मौजूदा कानूनों में आरोपियों के बचने की संभावना है, सजा कम है, आसानी से बेल मिल जाती है.
नए कानून में ये सारी कमियां दूर हों, बेल का प्रोविजन खत्म हो, उम्र कैद की सजा हो. उम्मीद है सरकार इन बातों पर विचार करेगी और कानून लाएगी. फिलहाल सरकार का फोकस सिस्टम पर छात्रों का भरोसा कायम करने पर है. यहां मैं ये भी बता दूं, जो लोग आंदोलन की आड़ में पुलिस पर चाकू से वार कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, वो छात्र नहीं हैं. ये वो लोग हैं जो छात्रों के आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़काना चाहते हैं. साफ दिखाई दे रहा है, उनकी कोशिश है कि पुलिसवालों को घेर कर मारा जाए, पुलिस तैश में आ जाए, लाठी चलाए, पब्लिक के दो चार लोगों को गहरी चोट लगे. और पूरी सरकार इस चक्रव्यूह में फंस जाए.
छात्र जीवन में पुलिस की मार मैंने भी खाई है. मैं जानता हूं किसी भी आंदोलन में अराजकता फैलाने वाले कैसे घुसते हैं. हालांकि आज का ज़माना अलग है. आज हर किसी के हाथ में mobile है, हर angle से video बनता है, दंगा करने वाले पकड़े ना जाएं, Trace ना हो पाएं इसके लिए वो mask लगाते हैं, वो normal messaging platforms के बजाए BitChat जैसे tools का इस्तेमाल करते हैं, Internet bypass करके device to device contact होता है. इसमें ना SIM होता है ना mobile number, ना ही E-mail address. इसलिए पुलिस के लिए ऐसे फोन की mapping करना संभव नहीं होता.
पुलिस पर हमला करने वाले पूरे आंदोलन को बदनाम करते हैं. इसीलिए ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है. उनके खिलाफ अगर पुलिस action ले तो किसी को उन्हें defend नहीं करना चाहिए. मैं छात्रों का दर्द समझता हूं. मैंने भी छात्र आंदोलनों में हिस्सा लिया है, पुलिस की मार खाई है, जेल भी जाना पड़ा लेकिन उस ज़माने में छात्र आंदोलनों पर राजनीतिक दलों का ज्यादा प्रभाव नहीं होता था. छात्र अपना आंदोलन चलाते थे. अब तो पता ही नहीं चलता कि कौन छात्र है, कौन किसी पार्टी का activist है. दूसरी बात, जिस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर post किए जाते हैं, वो misinformation का source बन जाते हैं. अफवाहें फैलती हैं, गलतफहमियां पनपती हैं और इस कारण हिंसा भी भड़कती है.
मेरा अनुभव कहता है कि हिंसा से कभी भी हल नहीं निकलता. अगर नीयत समस्या हल करने की है तो दोनों पक्षों को अपनी ego छोड़कर बातचीत की मेज़ पर आना चाहिए. पेपर लीक गंभीर मसला है. इसका रास्ता सरकार को निकालना है. छात्रों को ये विश्वास दिलाना है कि सरकार युवाओं के साथ है. सरकार पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है. प्रोटेस्ट करने वालों को भी सरकार के साथ बातचीत की पहल को स्वीकार करना चाहिए. इसी में सबका भला है.
Is Ram Mandir back on track?
Steps are being taken to bring about a complete transformational change in Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust. New trustees will be inducted and the trust deed will be amended to add provision for appointing a CEO.
The three-member committee headed by retired judge Pradeep Kohli will shortlist the names for the post of CEO. Responsibilities will be fixed for chairperson, general secretary, treasurer and all trustees in the new deed. It is being drafted by K. Parasaran, the noted Supreme Court advocate who fought the Ram Janmabhoomi case. He is himself the founder trustee.
Amendment of deed, appointment of a CEO and several other key issues will be discussed at the July 22 meeting of the trust. 200 kg of silver bricks donated by Vishwa Sindhi Seva Sangam to Champat Rai on January 26, 2021, have now been accounted for. Raju Manwani, the international president of the Samaj had expressed apprehension about the bricks.
Trust treasurer has told Manwani that 200 silver bricks of 1 kg each have been melted by Minting Corporation of India in Hyderabad into bricks of 20 kg each. These have been deposited in the SBI locker in Ayodhya. The management of Ram Mandir now appears to be on track. Donation money will be deposited on rotational basis in public sector banks instead of the local SBI branch only.
A new CEO will take over, strict vigilance will be maintained and donation money stolen are being seized from the pilferers. Their ill-gotten properties will also be confiscated. Chief Minister Yogi Adityanath is raising the Ram Mandir issue in each of his rallies. He wants to prevent the opposition from making it an election issue next year.
Is Mayawati losing her ground?
Bahujan Samaj Party supremo Mayawati came out with a statement after a long gap. In her statement she said, some Dalit leaders are shedding crocodile tears in order to garner votes but they are actually enemies of Dalits. She was indirectly referring to Bhim Army chief Chandrashekhar Azad, the MP from Nagina, UP.
Mayawati said, these leaders do not do anything worthwhile for the Dalits and vanish after embroiling poor Dalits in legal cases. The issue relates to the murder of Dalit girl Lalita Gautam. Meerut SSP had ordered action against Bhim Army supporters who were staging a protest.
On Friday, Azad went to Meerut to meet the victim’s family. He was prevented from entering the city by police, but after two hours, he was allowed to meet the family members. Chandrashekhar Azad said, if Mayawati had an iota of sympathy for Dalits, she should have gone to Meerut to meet the victim’s family instead of issuing a statement from her home. The murder of Lalita Gauram deserves to be condemned.
Naturally, political leaders are out doing politics over this issue. Mayawati feels she is losing her grip over Dalit voters. She criticized Chandrashekhar Azad, but her problem is that she is rarely seen among the public and is content issuing written statements only. Instead of staging protests, Mayawati is telling Dalits not to come out on the streets and take law into their hands. Other Dalit leaders are trying to take advantage of this situation, but Mayawati is unwilling to change.
Will Sharad Pawar join NDA?
A five-minute meeting between Sharad Pawar and Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde in his Mantralaya chamber sparked speculations in state politics about Pawar’s next move. Shiv Sena and Congress leaders who are in alliance with Sharad Pawar’s NCP are tense. There are speculations that Pawar may cross over to NDA. BJP leaders described Sharad Pawar as the tallest, seniormost and most venerated leader of Maharashtra. They said, if Pawar decides to join NDA, he is welcome.
Eknath Shinde’s Shiv Sena said, Sharad Pawar knows the pulse of the people and if he joins Mahayuti alliance , there is nothing to be surprised about. Uddhav Thakeray’s Shiv Sena is up in arms. Party leader Sanjay Raut said, “Pawar could have met Shinde anywhere else. There was no need to meet him in his official chamber. By doing so, Sharad Pawar is losing his credibility”, he said.
Eknath Shinde said, if anybody visits your home or office, he should be welcomed. “This is part of Maharashtrian culture. Since a senior leader like Sharad Pawar had come to meet him, he did what was necessary”, he added. Sharad Pawar has friends in every political party. He has relationships in most places. It should not be made an issue as to where he goes and whom he meets. But Uddhav Sena has problems when Eknath Shinde’s name crops up.
Uddhav’s leaders did not even think that Sharad Pawar is the seniormost and most experienced political leader of Maharashtra. His administrative capability and his grip on politics are unmatched. I knew how once Pawar Saheb lost the race to become the Prime Minister. The chair was ready for him, but he missed. This is the first time I am being told that Pawar missed becoming the Rashtrapati.
Should food adulterators be hanged?
This news should make everyone sit up and read. Normally, customers in India munch green fennel seeds (saunf) after having their meals in dhabas and restaurants. The ‘saunf’ that you eat may be harmful and adulterated. Nearly 26,000 kilograms of adulterated ‘saunf’ was seized from Unjha in Gujarat’s Mehsana district from a factory. The ‘saunf’ looked fresh and green, but they were actually painted with harmful green colour.
During a raid conducted by food safety department at the factory, it was found that this adulterated ‘saunf’ was being sent for sale throughout the country. Even the bags in which they were stuffed appeared green in colour. The fennel seeds had developed molds and were infested with worms. The factory owner was using green colour used for clothes to give the fennel seeds a fresh look.
A few days ago, food safety department raided more than 100 hotels and restaurants. Not one of them was found to be using ‘paneer’ made from milk. We often read reports about vegetables being coloured and sold in markets. This is a case for worry. There are many countries in the world which give capital punishment to food adulterators. The same law must be applied in India.
राम मंदिर : क्या व्यवस्था ठीक ठाक है?
चढ़ावे में चोरी पकड़े जाने के बाद अब राम मंदिर के प्रबंधन में आमूल परिवर्तन करने की तैयारी है. ट्रस्ट में नए सदस्य आएंगे. ट्रस्ट की डीड में बदलाव होगा क्योंकि वर्तमान bye-laws में किसी सीईओ की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है.
ट्रस्ट डीड में बदलाव करके CEO की नियुक्ति का प्रावधान जोड़ा जाएगा. ट्रस्ट के अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के साथ साथ बाकी सदस्यों की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी. चोरी के खुलासे के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लापरवाही भी सामने आई है. अब SBI के अलावा दूसरे बैंकों में भी चढ़ावे की रकम को रोटेशन के हिसाब से जमा करने की व्यवस्था की जाएगी.
राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाले वकील के. पारासरन राम मंदिर ट्रस्ट के फाउंडिंग ट्रस्टी हैं. ट्रस्ट के नियमों में बदलाव की जिम्मेदारी के. पारासरन को सौंपी गई है. पारासरन अपने सुझाव 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में रखेंगे. उसी मीटिंग में तीन सदस्यों की कमेटी मंदिर के CEO के लिए तीन नामों का सुझाव देगी. CEO के नाम का फैसला इसी बैठक में होगा. राम मंदिर ट्रस्ट ने सिंधी समाज को चांदी की 200 ईंटों का रिकॉर्ड सबूतों के साथ भेज दिया है.
विश्व सिंधी सेवा संगम के अन्तरराष्ट्रीय अध्यक्ष राजू मनवानी ने 200 किलो चांदी की ईंटें 26 जनवरी 2021 को चंपत राय को सौंपी थीं लेकिन चढ़ावे में चोरी की खबरों के बाद राजू मनवानी ने चांदी की ईंटों को लेकर भी आशंकाएं जताई थीं. शुक्रवार को ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविन्द देव गिरि ने सिंधी सेवा संगम को चांदी की इन ईंटों के बारे में पूरी जानकारी दी. गोविन्द देव गिरि ने बताया कि चांदी की सारी ईंटें सुरक्षित हैं, चढ़ावे के रजिस्टर में एंट्री है, एक-एक किलो चांदी की दो सौ ईंटों को अगस्त 2024 में मिंट कॉरपोरेशन की हैदराबाद ब्रांच को भेजा गया था. वहां पर इन्हें गला कर 20-20 किलो की चांदी की ईंटों में ढाला गया और अब ये अयोध्या में स्टेट बैंक की शाखा के लॉकर में सुरक्षित रखी हैं.
राजू मनवानी ने राम मंदिर ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया. राम मंदिर में अब CEO आ जाएगा, बैंक बदल जाएगा, विजिलेंस की व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी, लूटने वालों से कैश की बरामदगी हो गई, चोरी के पैसे से खरीदी गई संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, सोने की रामचरितमानस मिल गई, चांदी की सारी ईंटें सुरक्षित हैं. प्रभु राम के मंदिर में व्यवस्था पटरी पर आने लगी है. योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में उनके विरोधी राम मंदिर में चोरी के मुद्दे का इस्तेमाल न कर पाएं.
क्या दलित वोटर्स मायावती से दूर हो रहे हैं?
लम्बे वक्त के बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती सामने आईं. मायावती ने चन्द्रशेखर आजाद जैसे नेताओं को दलितों का दुश्मन बताया, कहा कि वोटों के चक्कर में कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहाने दलितों के बीच पहुंच जाते हैं, उनके लिए करते तो कुछ नहीं, उल्टे गरीबों को कानूनी पचड़ों में फंसा कर गायब हो जाते हैं. मुद्दा था, मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या का. मेरठ के SSP ने भीम आर्मी के प्रदर्शनकारियों की पिटाई कर दी, उन्हें थप्पड़ मारे.
शुक्रवार को चन्द्रशेखर आजाद रावण दलित लड़की के परिवार से मिलने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. दो घंटे बाद पुलिस ने उन्हें मेरठ में घुसने की इजाजत दी. चन्द्रशेखर ने मायावती को जवाब दिया. कहा, अगर मायावती को दलितों के दर्द का वाकई एहसास होता तो घर में बैठकर बयान न देतीं, मेरठ में पीड़ित परिवार से मिलतीं. मेरठ में यूपी की बेटी की हत्या दुखद और निंदनीय है. इस पर सियासत होना स्वाभाविक है.
मायावती को लगता है कि दलित वोट उनके हाथ से खिसकने लगा है. उन्होंने इस मुद्दे को लेकर चंद्रशेखर आजाद पर वार किया, पर मायावती की समस्या ये है कि वो सिर्फ लिखा हुआ बयान पढ़कर काम चलाना चाहती हैं. अब वो पब्लिक के बीच दिखाई नहीं देतीं और लोगों को भी सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मना कर रही हैं. उनकी इस कमी का फायदा दूसरे दलित नेता उठा रहे हैं लेकिन मायावती बदलने को तैयार नहीं हैं.
क्या शरद पवार NDA में जाएंगे?
महाराष्ट्र में इस वक्त उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के नेता जबरदस्त टेंशन में हैं क्योंकि चर्चा है कि शरद पवार NDA के साथ जा सकते हैं. गुरुवार को शरद पवार की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात हो गई, पांच मिनट अकेले में बात हुई. इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया.
बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे बड़े, सबसे सीनियर और सबसे सम्माननीय नेता हैं, अगर वो साथ आएंगे तो उनका स्वागत होगा. एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी कहा कि शरद पवार वक्त की नब्ज़ पहचानते हैं, अगर वो महायुति में आते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है. उद्धव ठाकरे की शिव सेना भड़क गई. संजय राउत ने कहा कि शरद पवार कहीं भी मीटिंग कर सकते थे, मंत्रालय में एकनाथ शिंदे के केबिन में जाने की क्या ज़रूरत थी. इस तरह की हरकतों से शरद पवार की विश्वसनीयता खत्म होती है.
संजय राउत ने कहा, अगर शरद पवार को गद्दारों के साथ बैठना है तो उन्हें अपने साथ हुए धोखे पर बात नहीं करनी चाहिए. एकनाथ शिंदे ने कहा, अगर कोई आपके घर आए तो उसका सम्मान करना महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा है, सीनियर लीडर शरद पवार आए तो उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था. आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अपनी सीट शरद पवार के सम्मान में छोड़ दी थी, इसके बाद भी शरद पवार अगर एकनाथ शिंदे के साथ बैठेंगे तो दुख होना स्वाभाविक है.
शरद पवार के हर पार्टी में दोस्त हैं, सब जगह उनके रिश्ते हैं, इसीलिए वो कहां बैठे, किसके साथ बैठे, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए. लेकिन उद्धव सेना को तो शिंदे का नाम सुनते ही मिर्ची लग जाती है. उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि शरद पवार वाकई में महाराष्ट्र के सबसे सीनियर और सबसे अनुभवी नेता हैं. उनकी प्रशासनिक क्षमता और राजनीति पर पकड़ दोनों कमाल की हैं. मुझे ये तो मालूम था कि पवार साहब कैसे प्रधानमंत्री बनते-बनते रह गए. कुर्सी सामने थी और वह चूक गए लेकिन ये आज पहली बार सुना कि वो राष्ट्रपति बनते बनते भी रह गए.
क्या मिलावट करने वालों को फांसी दी जानी चाहिए?
एक खबर आपको सावधान करने वाली. ढाबों और रेस्तरां में खाने के बाद आप जो सौंफ खाते हैं, वो मिलावटी और ज़हरीली हो सकती है. गुजरात के मेहसाणा में 26 हजार किलो जहरीली सौंफ ज़ब्त हुई. ये सौंफ देखने में हरी दिखती है लेकिन हकीकत में इसे जहरीले रंगों से रंगा गया था.
मेहसाणा के ऊंझा इलाके की इस फैक्ट्री में सौंफ की सफाई होती थी, पैक करके पूरे देश में सप्लाई होती थी. अफसरों ने देखा कि बोरों में भरी सौंफ सड़ी हुई थी, उनमें फफूंद लग चुके थे, कीड़े पड़ चुके थे. जिन बोरों में सौंफ भरी गई थी, उन बोरों का रंग भी हरा हो गया था. कमरे की दीवारें हरे रंग में रंगी थीं. जांच हुई तो पता लगा कि फैक्ट्री मालिक सड़ी हुई घटिया सौफ खऱीद कर उसे कपड़ों को रंगने वाले हरे रंग से रंग देता था.
कुछ दिन पहले अहमदाबाद के सौ से ज्यादा होटल्स और रेस्तरां पर रेड की गई. इन होटल्स में परोसे जाने वाले पनीर की जांच की गई…तो पता लगा कि किसी भी होटल में मिल्क पनीर का इस्तेमाल नहीं हो रहा था. सब्जियों को रंग कर बेचने की खबर अक्सर आती हैं. ये चिंता की बात है. दुनिया के कई देशों में इस तरह की हरकतें करने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है. इसी तरह का कानून हमारे देश में भी होना चाहिए.
Gangs of Lawrence Bishnoi: How did FBI expose the nexus?
Gangsters sitting inside Indian jails have been ordering targeted killings, making extortions across continents and carrying on with drug smuggling with impunity. This has been revealed in three chargesheets filed by US Department of Justice for the FBI in American courts. The chargesheets are the results of three-year-long painstaking efforts made by FBI undercover agents and informants into the shady world of Lawrence Bishnoi, Goldy Brar, Jaggu Bhagwanpuria and several other Indian gangs.
They make interesting reading and are enough to secure sentences from American courts. FBI has filed three chargesheets against the gangs led by Lawrence Bishnoi, Jaggu Bhagwanpuria and Ravinder Singh Dhandha in a court in California. FBI has also made a Punjab Police inspector as one of the accused. It has sought his extradition. The inspector has since been sent to police lines in Punjab. The chargesheets reveal how FBI undercover agents played out a double-cross plot with Bishnoi gang, similar to that in the Bollywood film ‘Khosla Ka Ghosla’.
The agents secured entry into the gangs, won the trusts of dons and collected valuable evidence about crimes that were committed. In short, FBI double-crossed the gang leaders who were trying to be too clever by half. The question now is: What will happen to Lawrence Bishnoi now in Sabarmati jail in Gujarat? His gang members are also in several Indian jails.
What will happen when extradition will be demanded consequent to the FBI chargesheets? If they are extradited to the US, their ill-gotten properties will be seized and the dons will forget how to make extortions while staying inside US prisons.
Khamenei buried : Can US get out of Iran quagmire?
Iran’s former supreme leader Ayatollah Ali Khamenei was laid to rest at the Imam Reza Shrine in his hometown of Mashhad. The burial in the shrine concluded a week-long nationwide funeral. Ayatollah Khamenei, his daughter-in-law and grandchildren were killed more than four months ago in a U.S. and Israeli airstrike that spared the US-Iran conflict.
Khamenei’s son Mojtaba did not attend the funeral as he is still recovering from serious injuries. Mojtaba, the new supreme leader, is yet to appear in public, where slogans were raised demanding revenge against US President Donald Trump. Millions of people attended the funeral, with Iranian authorities claiming that more than 2.37 crore people attended the five-day-long funeral ceremony.
Before the February 28 air strike on Iran, a large section of people in the country was noticeably unhappy with the present regime. There were many anti-government protests in Teheran and other cities. US strategists assumed, people in general would be happy if Khamenei is killed, but after the airstrike in which the Ayatollah and his family members were assassinated, the attack has united the Iranian people against America. It has been more than four months that Khamenei was assassinated.
US warplanes have caused widespread damage in many cities of Iran, but the appearance of millions of Iranians in the funeral clearly shows, people still revere their Supreme Leader. Experts are now saying that a living Khamenei was a better option for the US, which could not brought about regime change even after spending billions of dollars on the conflict. In Hindi there is a saying, “Maya Mili Na Ram” (meaning, falling between two stools). American interest has now narrowed to ensuring the reopening of Strait of Hormuz.
Iran knows this is the jugular vein of the US interests in Middle East countries. American strategists have realized that attacking Iran with naval fleets, warships and bomber planes, without any clearcut plan and preparations, was a mistake. Since America is the superpower, it does not want the world to see that it has bowed before Iran. The ceasefire deal was signed as a temporary way out. But it now seems Iran has frustrated the US by backing out of the deal. The outcome in the near future can be anything.
Ayodhya : Finish probe soon, put new system in place
Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust treasurer Swami Govind Dev Giri has said the counting system has been thoroughly overhauled and all loopholes in the temple management have been rectified. Govind Dev Giri said, he wanted to assure millions of devotees of Lord Ram that the mistakes that were committed would not be repeated. Powers of issuing VVIP passes that were hitherto given to Champat Rai, Anil Mishra and Gopal Rao have been withdrawn.
Their official temple mail IDs have been blocked. The new working general secretary Krishna Mohan will be the sole authority to allow expenditure on the temple. All cheques will be jointly signed by Krishna Mohan and chartered accountant Chandan Roy. All the counting staff have been replaced. Police and SIT investigation into donation embezzlement is continuing at a fast pace.
More cash has been recovered from three accused Lavkush Mishra, Anukalp Mishra and Karunesh Pandey. There has been a noticeable decline in donations by devotees at the Ram temple in recent weeks. The Trust is yet to regain the confidence of millions of devotees. In order to regain this trust, two measures are essential. One, probe into embezzlement must end soon, and Two, a new system must be put in place at the earliest. There must be no delay.
गैंग ऑफ लॉरेंस बिश्नोई : FBI ने कैसे पकड़ा?
हमारे देश की जेलों में बैठकर गैंगस्टर्स कैसे दूसरे देशों में सुपारी लेकर कत्ल करवाते हैं, हत्या की धमकियां देकर रंगदारी वसूलते हैं, ड्रग्स का कारोबार करते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की चार्जशीट में मिलती है.
तीन साल की तहकीकात के बाद लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया जैसे गिरोहों के अपराध को लेकर चार्जशीट में जो सबूत पेश किए गए हैं, वो चौंकाने वाले हैं और उन्हें सजा दिलाने के लिए काफी हैं. FBI चार्जशीट में एक-एक बात का सबूत है. FBI, लॉस एंजिलिस पुलिस और कनाडा की पुलिस ने अपने अंडरकवर एजेंट्स के जरिए लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के जुर्म के सबूत इकट्ठे किए, हत्या, ड्रग्स, अपहरण, वसूली जैसे जघन्य अपराधों के बारे में सबूत हासिल किए.
FBI ने कैलिफ़ोर्निया की अदालत में लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और रविंदर सिंह ढांढा गिरोहों के ख़िलाफ़ तीन चार्जशीट्स फाइल की हैं. इनमें बताया गया कि कैसे FBI के एजेंट्स ने इन गैंग्स में एंट्री ली, मुजरिमों का भरोसा जीता, उनके साथ मिलकर काम किया और तीन साल में इनके खिलाफ सबूत जुटाए. FBI ने इस मामले में पंजाब पुलिस के एक इंस्पेक्टर को भी आरोपी बनाया है. इस इंस्पेक्टर को अब लाइन हाजिर कर दिया गया है.
सभी चार्जशीट्स पढ़ कर ऐसा लगता है, मानो FBI ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ ‘खोसला का घोसला’ कर दिया. उसके गैंग्स में अपने एजेंट घुसाए, विश्वास जीता और पक्के सबूत हासिल किए. जो अपने आप को बड़ा oversmart समझता था, उसको double cross कर दिया. सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई का अब क्या होगा ? उसके gangs के जो अपराधी भारत की जेलों में बंद हैं, अमेरिका की अदालत में file की गई चार्जशीट से उनका क्या बिगड़ेगा ?
दरअसल अमेरिका की जांच एजेंसियां अब लॉरेंस बिश्नोई और उसके नेटवर्क के सदस्यों को extradite करने की मांग करेगी. इस गैंग से जुड़े एक-एक अपराधी की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी. FBI का कहना है कि एक बार ये गैंगस्टर्स अमेरिका की जेल में पहुंच गए, तो फिर जेल में रहकर रंगदारी वसूलना भूल जाएंगे.
अमेरिका ईरान के दलदल से कैसे निकलेगा?
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई को उनके पुश्तैनी शहर मशहद में सुपुर्द-ए-ख़ाक किया गया. उन्हें इमाम रज़ा के मकबरे के पास दफ़नाया गया. जनाज़े में लाखों लोग शामिल हुए. मशहद की सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं थी. ख़ामेनेई 28 फ़रवरी को इज़राइली हमले में मारे गए थे. ईरान की सरकार ने दावा किया कि पिछले पांच दिनों में ख़ामेनेई के जनाज़े में दो करोड़ 37 लाख से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया.
ख़ामेनेई को दफ़्न करने से पहले ईरान ने पहली बार उनके उस घर की फुटेज रिलीज़ की है जहां पर 28 फ़रवरी को हुए हमले में ख़ामेनेई मारे गए थे. इस हमले में ख़ामेनेई के अलावा उनके बेटे मुज्तबा की बीवी और पोतों की मौत हो गई थी. इस हमले में मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनेई गंभीर रूप से ज़ख़्मी हो गए थे और वो आज तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं. खामेनेई की मौत से पहले फरवरी तक ये लगता था कि ईरान में पब्लिक का एक बड़ा वर्ग हुकूमत से नाराज़ है.
तेहरान और कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए थे. अमेरिका को लगा था कि खामेनेई को खत्म करने से ईरान के लोग खुश होंगे लेकिन जिस तरह से खामेनेई और उनके परिवार का खात्मा किया गया, उसने ईरान की अवाम को अमेरिका के खिलाफ एकजुट कर दिया. खामेनेई की मौत को हुए चार महीने से ज्यादा हो गए हैं. इस दौरान अमेरिका की बमबारी ने ईरान को तबाह करके रख दिया लेकिन खामेनेई के जनाज़े में लोगों की भारी भीड़ ने साबित कर दिया कि लोग अपने रहबर को भूले नहीं हैं. अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जिंदा खामेनेई अमेरिका के लिए फायदे का सौदा था. उन्हें मारकर भी अमेरिका ईरान पर कब्जा नहीं कर सका.
जंग पर अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए, सो अलग. हमारे यहां इसे कहते हैं, “माया मिली न राम.” ईरान से अमेरिका की तकरार अब स्ट्रेट ऑफ होरमूज़ को लेकर है. ईरान भी जानता है कि यही अमेरिका की कमजोर नस है. अमेरिका को इस बात का एहसास तो है कि ईरान पर बिना पूरी तैयारी के, बिना पूरी इंटेलीजेंस के, हमला करना गलती थी लेकिन आखिरकार अमेरिका सुपरपावर है, वह ईरान से हार स्वीकार नहीं कर सकता, इसीलिए ceasefire और deal का रास्ता निकाला गया है. लेकिन अब ऐसा लगता है कि ईरान ने बार-बार पीछे हटकर ट्रंप को काफी परेशान कर दिया है और इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है.
अयोध्या : जांच जल्द पूरी हो, नई व्यवस्था लागू हो
राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविन्द देव गिरि ने कहा है कि उन्होंने चढ़ावे की गिनती की सारी व्यवस्था अब दुरुस्त कर ली गई है और मंदिर की व्यवस्था में जो कमियां थीं, उन्हें दूर कर दिया गया है. अब किसी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है. गोविन्द देव गिरि ने कहा कि वो करोड़ों रामभक्तों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो गलती हुई वो भविष्य में दोबारा कभी नहीं होगी. चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को VVIP पास बनाने के जो अधिकार दिये गये थे, उन्हें वापस ले लिये गये हैं.
इन लोगों की Mail IDs को बंद कर दिया गया है. अब ट्रस्ट के कामों के लिए खर्चे की अनुमति ट्रस्ट के नए कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन देंगे. बैंक से पैसा निकालने के लिए कृष्ण मोहन और चार्टर्ड एकाउंटेंट चंदन रॉय के काउंटर साइन ज़रूरी होंगे.
चढ़ावे की गिनती में लगा पूरा स्टाफ बदल दिया गया है. चढ़ावा चोरी केस की जांच भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है. आरोपी लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडेय के कब्जे से कुछ और रकम बरामद की गई है. प्रभु राम के प्रति भक्तों में कितनी अटूट श्रद्धा है, वहां आने वालों की संख्या में कमी न आना इसका प्रमाण है.
दान की राशि में कमी आई है. ये मंदिर में व्यवस्था के प्रति भक्तों का अविश्वास है. अगर इस विश्वास को लौटाना है, आहत भावनाओं पर मरहम लगाना है, तो दो काम जरूरी हैं. एक, राम मंदिर के दानपात्रों में चोरी की जो जांच चल रही है, उसे जल्द से जल्द पूरी की जाय, दूसरा, मंदिर में जो नई व्यवस्था बनाई जानी है, उसमें देर नहीं होनी चाहिए.
Bengal to apply Yogi model against criminals
The prime accused in Bengal’s Baruipur rape-murder case Prabhas Mondal was shot dead in a police encounter during crime scene reconstruction. Mondal along with his friends had raped and killed a 12 year old girl and threw her body in a pond. Mondal was shot by police near the same pond during crime scene reconstruction, when he tried to snatch a policeman’s rifle.
Bengal Police has arrested the fourth accused in this case Kabir Mollah. Already, there have been state-wide protests against this heinous gangrape and murder case. There was so much public outrage that when news came about the death of Mondal in the encounter, his mother refused to take his body saying he has shamed the family. Surprisingly, Trinamool Congress leaders criticized the police encounter saying that this seems to be the beginning of a new type of “goonda raj”.
TMC MP Mohua Moitra alleged “this is jungle law” on social media. She wrote, “Bengalis, please welcome new Bengal – Uttar Pradesh 2.0″ In the evening when TMC supremo Mamata Banerjee brought out a protest march in Kolkata, people threw eggs amidst shouts of ‘chor, chor (thief)’. By raising questions about this encounter, Trinamool Congress leaders have invited trouble.
BJP leaders are now listing out cases of rape and murders during Mamata Banerjee’s rule, when rapists were shielded by police and in the R. G. Kar Hospital rape-murder case, all evidence of the heinous act were washed away, a few hours after the act. During Mamata Banerjee’s rule, policemen were either shielding criminals or were hiding on seeing criminals.
Chief Minister Suvendu Adhikari has now given police a free hand. Bengal police has started action. Clearly, Adhikari is following Yogi Adityanath’s model. No state can progress unless criminals fear police. No investor will go to a state where crime and extortion are rampant. In Bengal, there was “goonda raj” during Mamata Banerjee’s rule, its roots were quite deep, killers and rapists were getting police protection. There is clear change in the situation now. Naturally, Mamata will not like this.
FBI action : Curb gangster networks in Indian jails
The Federal Bureau of Investigation (FBI) has launched a sweeping crackdown named ‘Operation Hard Ball’ against jailed gangster Lawrence Bishnoi and his close aid Satinderjit Singh alias Goldy Brar. This follows a years-long investigation targeting criminal syndicates involved in murder, extortion, drug trafficking and other organised crime activities in USA, Canada and Europe.
24 criminals have been arrested in USA, Canada and Europe. US Department of Justice (DOJ) said, searches were carried out in more than 50 locations and suspects were nabbed from California, Indiana, Georgia, Canada and Spain. The DOJ said, 37 accused have been charged across three separate federal indictments involving three organised crime groups with links to India. Of them, 24 have been arrested, while 10 remain fugitives. One of the three federal indictments focuses on gangster Lawrence Bishnoi, presently inside an Indian jail, whom US prosecutors allege, directed a global criminal enterprise from a prison in India.
According to court documents, Bishnoi and Brar ordered the assassination of Sikh extremist Hardeep Singh Nijjar in Canada, in 2023. US prosecutors also named Bishnoi’s key associates Goldy Brar and Rohit Godara. They said, while Brar looked after North America operations, Godara oversaw operations in Europe. FBI has declared a $50,000 bounty for the arrest of Goldy Brar. Another gang led by Jaggu Bhagwanpuria was described by prosecutors as one which was active in US, Canda, UK, Europe, Australia and New Zealand. The FBI probe also found collusion between some Punjab Police officers with the gangs. FBI has made Gurinderjit Singh Nagra, SHO of Tanda police station in Hoshiarpur, as accused and his extradition has been sought.
FBI alleged Nagra had connections with Bhagwanpuria gang and had extorted $4 lakh from a family in the US by sending threats from Bhagwanpuria gang. After the exposure by FBI, Punjab Police has sent SHO Nagra to police lines and has asked DIG Jalandhar to probe the charges. It is no more a secret that Lawrence Bishnoi used to run a criminal network from inside an Indian jail. His gang members were active in extorting money from victims. The latest development is that FBI has collected evidence about the hands of Lawrence Bishnoi and Goldy Brar gangs in murders and extortions.
FBI now says, if all these gangsters are extradited to the US, they will not be able to extort or kill. This comment raises questions about Indian jails. Criminals who are behind bars in India have given interviews and have even posted threatening videos on social media. They have been extorting money too. How can it be possible? How do they get access to phones and internet inside jails? We, in India, must have a system so that a criminal sitting inside jail cannot communicate with the outside world.
बंगाल में गुंडों पर अब योगी का मॉडल चलेगा
बंगाल पुलिस ने उस हैवान को एनकाउंटर में मार गिराया, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिल कर 12 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया, उसकी हत्या की और लाश को तालाब में फेंक दिया था. जिस जगह मासूम बच्ची की लाश मिली थी, उसी जगह बच्ची का हत्यारा एनकाउंटर में मारा गया. बंगाल पुलिस ने इस केस के चौथे आरोपी कबीर मोल्लाह को भी गिरफ्तार कर लिया.
बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी, ये घटना इतनी वीभत्स थी कि जब हत्यारा प्रभास मंडल मारा गया तो उसकी मां ने अपने बेटे की लाश को लेने से इनकार कर दिया. प्रभास मंडल की मां ने कह दिया कि उसके बेटे ने परिवार का सिर शर्म से झुका दिया. लेकिन हैरानी की बात है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने प्रभास मंडल के एनकाउंटर को “जंगलराज” का सबूत बता दिया. महुआ मोइत्रा ने कहा कि बीजेपी बंगाल में योगी मॉडल लागू कर रही है और बंगाल के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. शाम को जब ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला तो पब्लिक ने जुलूस पर अंडे फेंके, ‘चोर चोर’ के नारे लगाए.
एक मासूम बच्ची की जघन्य हत्या और रेप करने वाले के एनकाउंटर से पब्लिक को शिकायत नहीं है. कुछ लोग इसे कानून सम्मत नहीं मानेंगे, पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने एनकाउंटर पर सवाल उठा कर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है. अब बीजेपी के नेता गिना रहे हैं कि ममता बनर्जी के शासन काल में जब बलात्कार के केस हुए तो पुलिस ने अपराधियों को बचाया, आर. जी. कर अस्पताल के केस में तो घटनास्थल की धुलाई करके सारे सबूत मिटा दिए गए. ममता बनर्जी के राज में पुलिस गुंडों के साथ थी या अपराधियों को देखकर पुलिस चारपाई के नीचे छुप जाती थी. अब शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस को खुली छूट दी है. पुलिस एक्शन में आई है.
शुभेंदु अधिकारी सरकार चलाने के मामले में योगी आदित्यनाथ के मॉडल को follow कर रहे हैं. असल में राज्य कोई भी हो, जब तक अपराधियों के दिलोदिमाग में पुलिस का खौफ नहीं होगा, विकास के काम नहीं हो सकते. जहां गुंडागर्दी हो, वहां कोई investor नहीं आता. बंगाल में भी गुंडाराज था, जड़ें बहुत गहरी थीं, हत्यारों को पुलिस का संरक्षण मिलता था. अब हालात बदलने लगे हैं और जाहिर है, ये ममता को रास नहीं आ सकता.
FBI एक्शन : भारत की जेलों में बंद गैंगस्टर्स पर लगाम कसो
अमेरिका में Federal Bureau of Investigation (FBI) ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इंटरनेशनल नेटवर्क के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है. इस Operation Hardball के तहत अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन देशों में 50 से ज़्यादा ठिकानों पर तलाशी ली गई. बिश्नोई गैंग के 24 लोग गिरफ्तार हुए, एक हजार किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद हुई और बड़ी संख्या में हथियार जब्त किए गए. इस ऑपरेशन में कनाडा और यूरोपियन देशों की एजेंसियां भी शामिल हैं.
FBI ने कैलिफ़ोर्निया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलावा गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया और रोहित गोदारा के नेटवर्क को भी टारगेट किया था. FBI का आरोप है कि भारत की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर उसका इंटरनेशनल रैकेट अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और यूरोपियन देशों में ड्रग्स, अवैध वसूली, टारगेटेड किलिंग, किडनैपिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे अपराध कर रहा था. कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में बिश्नोई गैंग के रैकेट की कमान गोल्डी बराड़ के पास थी. FBI का कहना है कि छापों के दौरान गोल्डी बराड़ पकड़ में नहीं आया. अब FBI ने गोल्डी बराड़ को मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर उस पर पचास हजार डॉलर का इनाम घोषित किया है.
अमेरिका में गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई समेत गैंग के 34 गुर्गों को आरोपी बनाया गया है. अब इन सबके खिलाफ अमेरिका में मुकदमा चलेगा. FBI के ऑपरेशन हार्डबॉल से पंजाब के कुछ पुलिस अफसरों और गैंगस्टर्स के बीच सांठगांठ का भी पर्दाफ़ाश हो गया है. FBI ने इस मामले में पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर गुरिंदरजीत सिंह नागरा को आरोपी बनाया है और उसके extradition की मांग की है. FBI के वकील ने कहा कि होशियारपुर के टांडा थाने में तैनात SHO इंस्पेक्टर गुरिंदरजीत नागरा के जग्गू भगवानपुरिया गैंग से कनेक्शन हैं. नागरा ने एक अमेरिकी परिवार को जग्गू भगवानपुरिया गैंग के ज़रिए धमकी दिलवाई थी और इस परिवार से 4 लाख डॉलर की वसूली की.
नागरा पर इल्ज़ाम है कि वो भगवानपुरिया गैंग के इशारे पर बेगुनाह लोगों को धमका कर वसूली करता था. FBI का बयान आने के बाद पंजाब पुलिस ने SHO गुरिंदरजीत सिंह नागरा को लाइन हाजिर कर दिया है. जालंधर रेंज के DIG ने नागरा पर लगे आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं. ये तो कोई सीक्रेट नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई एक क्रिमिनल गैंग चलाता है. ये गैंग उसके नाम से वसूली करता है. नई बात ये है कि अमेरिका में FBI के पास लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के हत्या और वसूली के कई मामलों में शामिल होने के सबूत हैं. FBI को ये भी पता है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के जो गुर्गे भारत की जेलों में हैं, वे जेलों में रहकर भी extortion के काम चलाते हैं.
अब FBI का कहना है कि एक बार ये सारे अपराधी अमेरिका की गिरफ्त में आ जाएं तो वो न कभी extortion कर पाएंगे, न किसी की हत्या कर पाएंगे. ये कमेंट भारत की जेलों पर सवाल उठाता है. जो अपराधी जेल में बंद हैं, वो कभी जेल में बैठकर इंटरव्यू देते हैं. कभी धमकी भरे वीडियो पोस्ट करते हैं और कभी उनके नाम पर वसूली की जाती है. ये कैसे संभव है ? उनके पास फोन और इंटरनेट कहां से आता है ? हमारे यहां भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कम से कम जेल में बैठकर तो कोई इस तरह के अपराध न कर सके.
Did Champat Rai’s arrogance lead to his downfall?
The Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust on Monday accepted the resignations of general secretary Champat Rai and another trustee Anil Mishra. They had tendered their resignations after an FIR was filed by the Trust relating to temple donation embezzlement.
Krishna Mohan, a trustee, has been given the responsibility of running the temple as working general secretary till a new appointment is made. There are now three posts of trustees vacant in the Trust. A meeting of the Trust will be held on July 22 to decide on the names of new trustees.
A CEO will be appointed to look after the administration of the temple. A three-member committee headed by retired Justice Permod Kohli will give recommendations about changes in the management. After Monday’s meeting of the Trust, treasurer Govind Dev Giri said, no one has any doubts about the integrity of Champat Rai, but he made a big mistake in trusting the wrong persons.
Govind Dev Giri said, the golden Ramcharit Manas book donated by former Home Secretary S. Laxminarayanan has been placed inside the sanctum sanctorum now. He said, all gold, silver, diamond and other ornaments donated to Lord Ram are secure. A list of 2,800 such valuable gifts has been prepared and anybody can inspect them in the temple premises.
The treasurer said, the embezzlement of donation box money took place because of negligence on part of some of the members, but the State Bank of India is equally accountable since counting and deposit of donation money was being done jointly by the trust and SBI. Govind Dev Giri said, SBI should have filed the FIR about embezzlement with the police, but it failed in discharging its duty.
Govind Dev Giri said, some anti-Hindu elements are trying to take advantage of the situation and they are trying to incite Hindus. He appealed to all devotees of Shri Ram not to be swayed by such moves. Champat Rai will no more be seen in Ram Mandir Trust because he trusted those who committed the sin and insulted those who tried to give him sane advice. He showed negligence and ran the Ram Temple like his fiefdom. He was blinded by arrogance and did not see or hear what was happening inside the temple.
There was no lack of dedication on his part and his intentions were pure, but there was grave lapse in monitoring and policy. Champat Rai neither listened to the RSS, nor did he give importance to the members of the Trust. In spite of getting requests to appoint a CEO, he raised his army of sycophants and allowed them to loot donation money.
When the robbers were caught, he showed mercy instead of handing them over to police. This behaviour of Champat Rai proved to be his downfall. Professionals must now be appointed to manage the Ram Mandir. There should be a vigilance department to keep strict watch so that no one can ever dare to commit such a sin.
क्या चंपत राय को उनका अहंकार ले डूबा?
राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी हो गई. चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को अभी ट्रस्ट के कार्यकारी महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अब ट्रस्ट में कुल तीन पद खाली हैं. नए ट्रस्टियों के नामों पर विचार के लिए 22 जुलाई को ट्रस्ट की फिर से बैठक होगी.
राम मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए CEO की नियुक्ति होगी. CEO कौन होगा, इस पर विचार के लिए रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक समिति बनी है, जिसकी रिपोर्ट पर 22 जुलाई को विचार होगा.
ट्रस्ट की बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविन्द गिरि जी ने कहा कि चंपत राय की निष्ठा पर किसी को शंका नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा किया, यह उनकी बड़ी गलती थी. गोविन्द गिरि ने कहा कि रामलला को जो सोने-चांदी के आभूषण और अन्य कीमती चीजें अर्पित की गई थीं, वे सब सुरक्षित हैं. ऐसी 2800 मूल्यवान वस्तुओं की सूची तैयार है, कोई भी इन्हें आकर देख सकता है.
स्वामी गोविन्द देव गिरि ने कहा कि चढ़ावे की चोरी ट्रस्ट के सदस्यों की लापरवाही से हुई लेकिन इसके लिए स्टेट बैंक भी बराबर का ज़िम्मेदार है. इसलिए FIR भी बैंक को ही करानी चाहिए थी, लेकिन SBI अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा. गोविन्द देव गिरि ने सोने की रामचरित मानस मीडिया को दिखाई, जिसे पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस. लक्ष्मीनारायणन ने रामलला को अर्पित किया थी. इसे वापस गर्भगृह में रख दिया गया है.
गोविन्द देव गिरि ने कहा कि चढ़ावे में चोरी की खबरों के बाद कुछ हिन्दू विरोधी लोग माहौल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हिन्दुओं को भड़काने की कोशिशें हो रही हैं, रामभक्तों को ऐसे देश विरोधी लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए.
चंपत राय अब कभी राम मंदिर ट्रस्ट में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने पाप करने वालों पर भरोसा किया और सही सलाह देने वालों का अपमान किया. चंपत राय ने लापरवाही की और राम मंदिर को अपनी रियासत की तरह चलाया, अहंकार ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, उनको न कुछ दिखाई देता था, न सुनाई देता था.
चंपत राय की निष्ठा में कमी नहीं थी, नीयत भी साफ थी, लेकिन निगरानी और नीति में भारी चूक हुई. चंपत राय ने न RSS की सुनी, न Trust के सदस्यों को कोई भाव दिया. बार बार कहने के बाद भी CEO नियुक्त नहीं किया, अपने चमचों की फौज खड़ी कर दी और उनको दान पात्र लूटने दिया. जब लूटने वाले पकड़े गए, तो उन्हें पुलिस को सौंपने की बजाय उन पर दया दिखाने लगे.
चंपत राय का यही व्यवहार उन्हें ले डूबा. अब राम मंदिर का प्रबंधन करने के लिए professionals को नियुक्त किया जाना चाहिए, नज़र रखने के लिए एक vigilance department होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा पाप करने की हिम्मत न करे.