My Opinion

It was a year ago when Uttarakhand state implemented a law to enforce Uniform Civil Code. Positive results have come in and the law is a resounding success, if statistics are to be believed.
Earlier, on an average, only 67 marriages used to be registered daily, but after the new law was implemented, the daily average figure has crossed 1,400. A 20-times quantum jump! In all, nearly five lakh marriages were registered last year in the state.
There has been a big dip in cases of harassment of women in love or marriage relationships. Services for registrations of divorce, will and live-in have been digitally made transparent and easy.
More than five lakh applications were received on this digital platform and nearly 95 per cent cases were disposed of.
Significantly, not a single complaint of violation of privacy was registered.
Uttarakhand chief minister Pushkar Singh Dhami says, this new law on UCC has not only benefited all sections of society, but also given more power to women in particular.
When UCC law was implemented in Uttarakhand, several apprehensions were raised. Some said, this would lead to the State peeking into the privacy of bedrooms and love marriages will be banned.
Some others said, those opting for live-in relationship will be thrown into jails and Muslims will have to perform “saat pherey” (Hindu ritual of marriage) instead of ‘nikaah’ (Muslim wedding). All these apprehensions were proved to be baseless.
People should wait for implementation before commenting on any new legislation. The Uttarakhand CM has shown a right path. The figures should encourage other states to implement similar UCC laws.
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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform civil code) लागू हुए एक साल पूरा हो गया है. इस एक साल में इस कानून का सकारात्मक असर नज़र आने लगा है.
शादियों के रजिस्ट्रेशन की संख्या बीस गुना तक बढ़ गई, लिव-इन रिलेशन के रजिस्ट्रेशन भी बढ़े. आपसी रिश्तों में लड़कियों के साथ उत्पीडन के मामलों में भी भारी कमी देखी गई.
उत्तराखंड में पहले रोज़ाना औसतन सिर्फ 67 शादियों के रजिस्ट्रेशन होते थे लेकिन UCC लागू होने के बाद यह संख्या बढ़कर 1400 से ज्यादा हो गई. पिछले एक साल में करीब 5 लाख लोगों ने शादियों का रजिस्ट्रेशन करवाया है.
इतना ही नहीं तलाक़, वसीयत के पंजीकरण, लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन जैसी सर्विस को भी UCC के ज़रिए डिजिटल, पारदर्शी और आसान बनाया गया है.
एक साल में इन सर्विसेज़ को लेकर करीब 5 लाख से ज़्यादा आवेदन मिले और 95 परसेंट मामलों का निपटारा हो चुका है.
खास बात ये है कि इस दौरान किसी ने भी निजता (Privacy) के हनन की शिकायत दर्ज नहीं कराई.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वैसे तो UCC से समाज के हर वर्ग को फायदा हुआ है, लेकिन महिलाओं को इसने सबसे ज्यादा शक्ति दी है.
जब UCC लागू किया गया था, तो कई तरह की अटकलें लगाई गई थीं. किसी ने कहा कि सरकार लोगों के घरों में झांकेगी, लव मैरेज पर पाबंदी लगा देगी.
किसी ने कहा कि लिव-इन में रहने वालों को जेल में डाल दिया जाएगा, मुसलमानों को निकाह की बजाय फेरे लगाने होंगे लेकिन ये सारी आशंकाएं बेबुनियाद साबित हुईं.
इसीलिए किसी भी कानून पर कमेंट करने से पहले उसके अनुपालन का इंतज़ार करना चाहिए. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक रास्ता दिखाया है.
उत्तराखंड में UCC लागू करने के बाद जो आंकड़े आये हैं, वो तो इस बात के लिए हौसला देते हैं कि ऐसा कानून अब दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है.
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Protests against the new University Grants Commission regulations for higher educational institutions are increasing. On Tuesday, students belonging to general category staged protests outside the UGC head office and also in Lucknow, Patna, Rae Bareli, Gorakhpur,Muzaffarpur, Jaipur and other cities of North India.
General category students fear, the new regulations could be used against them in any conflict with students belonging to SC/ST or Other Backward Classes. These students say that they do not support injustice towards any caste or commmunity, but if any excess is committed against SC, ST or OBC students. the process of law must be transparent.
The protesters say the new UGC regulations are meant to corner students belonging to general category and these could be used as a tool against them. Even a minor quarrel with a student belonging to SC, ST or OBC could be misused for taking action against general category students. There is no provision for taking action against those who lodge fake complaints, they say.
UGC chairman Vineet Joshi met the representatives of Savarna Sena. This outfit has given 15 days’ ultimatum for change in regulations, otherwise it has threatened to launch a nationwide movement.
Union Education Minister Dharmendra Pradhan pointed out that the new UGC regulations have been prepared in view of the Supreme Court directive. He says, government is aware about the concerns of general category students, but there is nothing to fear about misuse.
Pradhan may be assuring that the UGC regulations would not be allowed to be misused, but mere assurance will not do. The matter has already taken political overtones and some bureaucrats in Uttar Pradesh have resigned on this issue.
The Deputy Commissioner for GST in Ayodhya resigned supporting the goverment’s move, while a day before, the city magistrate of Bareilly Alankar Agnihotri resigned from service while opposing the UGC Act.
On merits, one can say that there are possibilities of misuse of the new UGC regulations. Mere verbal assurance that government would not allow injustice to any student will not do.
Brahmins and Rajputs do not constitute a big chunk of voters and they are often ignored. This is an electoral compulsion for political parties. Samajwadi Party, Congress and Bahujan Samaj Party are fanning caste tension on this issue with an eye on causing damage to BJP.
In the BJP, there are several Brahmin community leaders who had been complaining since long that they are being ignored. These leaders have now got a fresh handle. They will surely try to create pressure inside the party. Hence this matter cannot be allowed to linger on.
Everybody wants an equitable society where every community must get equal opportunities. Communities and castes which have faced injustice over centuries must also be taken care of. But this does not mean that new paths of injustice and harassment are opened. One needs to bear this in mind, otherwise this can create a fresh problem.
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यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) द्वारा जारी नये नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज का विरोध बढ़ता जा रहा है. आज दिल्ली में UGC मुख्यालय से लेकर लखनऊ, पटना, रायबरेली, गोरखपुर, मुज़फ्फरपुर, जयपुर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में सवर्ण समुदाय के छात्रों ने प्रदर्शन किया.
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नये नियमों का इस्तेमाल सवर्ण छात्रों के खिलाफ हो सकता है. उनका कहना है कि वे समाज के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय के पक्ष में नहीं हैं, अगर कहीं दलित, आदिवासी या पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ ज्यादती होती है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन न्याय की प्रक्रिया भी पारदर्शी हो.
विरोध करने वालों का कहना है कि UGC अधिनियम के तहत जो बदलाव किए गए हैं, वे पूरी तरह से सवर्णों के खिलाफ हैं, न तो समता कमेटी में सवर्ण वर्ग का प्रतिनिधि होना जरूरी है, न ही झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान है.
ऐसे में अगर किसी दलित, आदिवासी या OBC वर्ग के छात्र के साथ किसी सवर्ण छात्र का मामूली झगड़ा होता है, तो सवर्ण छात्र के खिलाफ इन नियमों का इस्तेमाल हथियार की तरह होगा, उसके खिलाफ झूठी शिकायत की जाएगी. फिर वो छात्र पढ़ाई के बजाए खुद को बेगुनाह साबित करने में लगा रहेगा, ये तो अन्याय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
UGC के अध्यक्ष विनीत जोशी ने सवर्ण सेना के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. सवर्ण सेना ने कहा है कि अगर UGC ने 15 दिन के भीतर नियमों में सुधार नहीं किया तो आंदोलन होगा.
शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि UGC एक्ट में बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया है, जो इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार उनकी चिंताओं से वाकिफ है और उनका समाधान निकालेगी. धर्मेन्द्र प्रधान ने आश्वस्त किया कि सरकार इस कानून का दुरूपयोग नहीं होने देगी, इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है.
धर्मेंद्र प्रधान भले ही ये कह रहे हों कि UGC एक्ट का दुरूपयोग नहीं होने देंगे लेकिन सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा क्योंकि अब ये मामला सियासी हो गया है और अफसरों के इस्तीफे होने लगे हैं.
अयोध्या में GST के डिप्टी कमिश्नर ने सरकार का समर्थन करते हुए इस्तीफा दे दिया, उससे एक दिन पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस्तीफा दे दिया.
गुणों के आधार पर देखें तो UGC कानून में बदलाव के गलत इस्तेमाल होने की पूरी संभावनाएं हैं. ये कहना काफी नहीं है कि सरकार किसी पर जुल्म नहीं होने देगी लेकिन ये मामला राजनीतिक भी है.
ब्राह्मण और राजपूत समाज का वोट ज्यादा नहीं है, इसलिए उनकी अनदेखी की जाती है. ये राजनीतिक दलों की अपनी विवशता है. इसीलिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सब पर्दे के पीछे से इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, ये सोचकर कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा.
बीजेपी में भी ब्राह्मण समाज के कई ऐसे नेता हैं जो काफी पहले से कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है. उनको अब एक और बहाना मिल गया है. वो इस मामले का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करेंगे, इसीलिए इस मसले को लटका कर नहीं छोड़ा जा सकता.
समाज समतामूलक हो, सबको बराबरी का हक मिले, जिनके साथ पहले अन्याय हुआ है, उनका ज्यादा ध्यान रखा जाए, ये सब ठीक है, लेकिन इसके साथ-साथ अब अन्याय और परेशानी के नए रास्ते न खुलें, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है. वरना आगे जाकर बड़ी समस्या होगी.
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The Sri Gangotri Mandir Samiti in Uttarakhand has decided to ban entry of all non-Hindus to the holy shrine in order to protect its sanctity. The ban will also be in force for non-Hindus entering Mukhba, the winter home of Mother Ganga.
Only Hindus will be allowed to enter these two places, said Suresh Semwal, president of the Samiti. His view is, people of other faiths come to this sacred places hurting the sentiments of Hindus. He however said, there will be no ban on entry of those having faith in Sanatan Dharma. Semwal said, ban on entry of non-Hindus to Kedarnath and Badrinath will also be considered in due course.
Hemant Dwivedi, president of Badrinath-Kedarnath Mandir Samiti says, there are sacred shrines in all faiths where only believers in those religions are allowed entry. He cited the examples of Mecca and Medina, the holy pilgrimage centres of Muslims, and Vatican City, the most sacred spot for Roman Catholics. Dwivedi says, only those having faith in Sanatan Dharma will be allowed entry to Badrinath and Kedarnath.
Uttarakhand chief minister Pushkar Singh Dhami has said, there is nothing wrong in prohibiting entry of people from other faiths to sacred pilgrimage spots of Hindus. Dhami says, his government will respect the sentiments of sadhus and will take further action based on legal advice.
Congress leader and former CM Harish Rawat says, people from all over the world visit Hindu pilgrimage spots to know more about Hindu Dharma, but BJP is trying to work on its political agenda.
Jamiat Ulama-e-Hind chief Maulana Arshad Madani said, this is a matter concerning Hindus and they should decide what they desire.
It is a fact that the managements of two famous shrines, Tirupati Balaji and Jagannath Puri, had been prohibiting entry of non-Hindus to the temple premises. But there is no such ban in other Sanatan religious shrines.
The question of ban arose after some incidents were noticed in the recent past. A few days ago, some vendors selling chicken patties at the Gangasagar mela in West Bengal were caught. In Haridwar, several Muslims in the garb of sadhus were nabbed. Some tourists were found eating mutton near a temple. There were tourists who were making reels of these holy spots.
But will it be justified to ban the entry of all because of mistakes committed by a few? A large number of foreign touritsts come to India to visit these places in their quest for spiritual salvation.
The founder of Apple Steve Jobs himself visited Kainchi Dham in search of spirituality. His wife Laurene Powell visited the Maha Kumbh Mela last year, stayed for a month at the holy Sangam, adopted Hinduism and changed her name to Kamala.
There are dozens of such instances. Only those people should be prohibited who insult our Sanatan tradition and culture. It will not be proper to put a ban on all.
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उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी के बाद अब गंगोत्री धाम में भी गैर हिंदुओं के आने पर पाबंदी लगाई जाएगी. खास बात ये कि गैर हिंदुओं पर पाबंदी सिर्फ गंगोत्री धाम में ही नहीं बल्कि मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा पर भी लागू होगी.
दोनों ही जगह सिर्फ हिन्दुओं को प्रवेश दिया जाएगा. श्री गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि दूसरे धर्मों के लोग यहां पर्यटक के तौर पर आते हैं, हिन्दुओं की भावनाओं का अनादर करते हैं, ये ठीक नहीं हैं, इसलिए इन धार्मिक स्थानों में उन लोगों को रोका जाएगा, जिनकी सनातन में आस्था नहीं हैं.
सेमवाल ने कहा कि जो सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, उनके आने पर कोई पाबंदी नहीं होगी. आने वाले दिनों में बदरीनाथ और केदारनाथ में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाए जाने पर भी विचार किया जाएगा.
बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि हर धर्म में कुछ ऐसी जगहें होती हैं, जहां सिर्फ उसी धर्म को मानने वाले लोग जा सकते हैं, मक्का और मदीना में सिर्फ मुस्लिम जाते हैं, वेटिकन सिटी में सिर्फ रोमन कैथलिक ईसाई जाते हैं, अब बदरीनाथ-केदारनाथ में भी सिर्फ सनातन में आस्था रखने वाले ही आएंगे.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिन्दुओं के पवित्र स्थानों में दूसरे मज़हब के लोगों के प्रवेश पर पाबंदी कोई गलत बात नहीं हैं, सरकार भी साधु संतों की भावनाओं का ख्याल रखेगी, इस मुद्दे पर कानूनी राय लेकर आगे बढ़ेगी.
लेकिन कांग्रेस के नेता इस तरह की पाबंदी का विरोध कर रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर आकर लोग हिंदू धर्म की महानता से परिचित होते हैं, लेकिन बीजेपी अपना सियासी एजेंडा पूरा करने के लिए गैर हिंदुओं पर पाबंदी लगा रही है.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये हिंदुओं का मसला है, उन्हें जो करना है, करें.
ये बात सही है कि तिरुपति बालाजी का मंदिर, जगन्नाथ पुरी जैसे कई देवस्थान हैं, जहां गैर-हिन्दुओं का प्रवेश वर्जित है. लेकिन ज्यादातर धार्मिक स्थानों पर इस तरह की कोई रोक नहीं है.
ये सवाल इसीलिए उठा क्योंकि कुछ दिन पहले गंगासागर मेले में चिकन पैटीज़ बेचते हुए कुछ लोग पकड़े गए. हरिद्वार में बहुत से मुस्लिम साधु के भेष में पकड़े गए. कुछ लोगों ने मंदिर के आसपास मांस का सेवन किया. कई लोगों ने गलत तरीके से रील्स बनाई.
इसके कारण विवाद हुआ. लेकिन कुछ लोगों की गलत हरकतों के कारण सब पर रोक लगाना कैसे ठीक हो सकता है? बड़ी संख्या में विदेशों से लोग अध्यात्म की तलाश में भारत आते हैं.
एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने खुद कैंचीधाम जाकर अध्यात्म का अनुभव किया. स्टीव जॉब्स की पत्नी लारेन पॉबेल पिछले साल ही कुंभ में आईं, एक महीने तक संगम के तट पर रहीं, अपना नाम कमला रख लिया, हिन्दुत्व को अपनाया.
इस तरह के दर्जनों उदाहरण है. बड़ी संख्या में विदेशी गंगोत्री, यमुनोत्री, बदरीनाथ और केदारनाथ जाते हैं. वे सनातन के प्रति अपनी आस्था का भाव लेकर आते हैं. इसीलिए पाबंदी उन लोगों पर लगानी चाहिए, जो परंपराओं का अपमान करते हैं. सब पर पाबंदी लगाना ठीक नहीं होगा.
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Prime Minister Narendra Modi on Friday launched BJP’s election campaign in Kerala and Tamil Nadu.
In Kerala, he first launched several Amrit Bharat trains and Swanidhi Credit Card with Chief Minister Pinarayi Vijayan praising him, then took out a road show to his NDA rally in Thiruvananthapuram, where he lambasted both the Left Front and Congress.
The icing on the cake was his rally in Tamil Nadu’s Madurantakam, 87 km from Chennai, where on the dais sat AIADMK’s ex-CM Edappadi K. Palaniswami, AMMK leader T.T.V. Dhinakaran and PMK leader Anbumani Ramadoss. InTamil Nadu, it is the AIADMK which leads the National Democratic Alliance.
Modi was unsparing in his criticism of ruling DMK, describing it as CMC (corruption, mafia, crime) government. He said, “the countdown for DMK’s exit has begun and NDA will come to power in Tamil Nadu.”
He told the huge rally, “you gave DMK majority twice, but they broke the trust of the people…Women are now unsafe and corruption is rife.”
Modi referred to the recent controversy over lighting the ceremonial Lord Murugan’s Karthigai Deepam atop Thiruparankundram hill in Madurai. He accused DMK government of opposing religious traditions and defying court orders only for vote bank politics. “DMK is the biggest enemy of Tamil culture”, Modi said.
In Kerala, Modi lashed out at the Left Front government alleging that even God’s gold ornaments were not spared by thieves in Sabarimala shrine. He promised to send the thieves to jail if the NDA comes to power in Kerala.
Though Modi claimed that NDA would form governments in Tamil Nadu and Kerala, the ground reality is that BJP’s voter base is not wide. In both states, it is not even the number four party.
BJP has joined hands with several smaller parties in both the states to give DMK, Congress and Left Front a fight in the forthcoming assembly elections.
In Tamil Nadu, Palanisami-led AIADMK has a good base in the west, Anbumani Ramadoss’ PMK has a good base in north, Dhinakaran’s AMMK is strong in the south, and G.K. Vasan’s Tamil Maanila Congress and some other smaller parties are active in central Tamil Nadu.
Modi is trying to forge a social arithmentic by bringing together parties having good base in regions and communities, to give the DMK-led alliance a strong fight.
In the past, DMK and AIADMK never won elections alone. They had to forge alliances with smaller parties. Modi is applying this same formula to challenge DMK.
For his rally in Tamil Nadu, Modi selected Vasant Panchami as an auspicious day to challenge DMK for its anti-Sanatan policy and to raise the Deepam controversy.
Modi has set the tone for BJP campaign by highlighting issues relating to Tamil Nadu’s dynastic politics, corruption and anti-Sanatan stand. DMK may face problems on these scores when the assembly campaign will reach its peak.
In Kerala, Modi banked on his party’s recent victory in Thiruvananthapuram corporation elections. He reminded voters how BJP first won the Ahmedabad municipal elections in 1987, and till today the party is ruling Gujarat without a break. He predicted the same for Kerala in his speech.
Modi also raised the Sabarimala gold theft issue and vowed to punish the thieves if NDA comes to power in Kerala.
BJP may have won Thiruvananthapuram municipal elections, but the ground reality is: the Left Front and Congress have deep roots among voters across Kerala. Though the RSS has worked hard across the state, it is difficult to predict whether BJP alone can defeat LDF and UDF in Kerala.
BJP central leadership realizes this and that is why BJP has joined hands with several small parties in Kerala too.
One is a party called Twenty20 launched by Sabu Jacob, owner of Kitex Garments, who is opposing the Left Front. Another small party is BDJS (Bharath Dharma Jana Sena) led by OBC leader Tushar Vellapalli. BJP is banking its hopes on this alliance.
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तमिलनाडु और केरल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने NDA के चुनाव प्रचार की शुरूआत कर दी. मोदी ने कहा कि केरल को तो ईश्वर का घर (God’s Own Country) कहा जाता है, लेकिन लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने केरल को लूट, भ्रष्टाचार, जनता के पैसे की चोरी का अड्डा बना दिया.
मोदी ने कहा, इन लोगों ने मंदिर को तो छोड़िए, भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान की मूर्तियों का सोना तक चुरा लिया, इसलिए अब केरल से LDF और UDF की विदाई जरूरी है, भगवान की मूर्तियों से सोना चुराने वालों को जेल भेजने का वक्त आ गया है.
मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में भी यही हाल है, खुद को तमिल संस्कृति का रक्षक बताने वाली DMK वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में भगवान मुरूगन के मंदिर में दीप प्रज्ज्वलन का विरोध करती है, न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करती है, तमिल संस्कृति के विरोधियों को भी अब सत्ता में रहने का हक नहीं हैं.
मोदी ने तमिलनाडु और केरल में सनातन की बात की, दोनों जगह भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया. दोनों राज्यों में सरकार बनाने का दावा किया, लेकिन सवाल ये है कि केरल और तमिलनाडु में बीजेपी का बेस बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हैं. बीजेपी दोनों राज्यों में तीसरे चौथे नंबर की पार्टी भी नहीं है. इसके बाद भी मोदी के आत्मविश्वास का राज़ क्या है? दोनों राज्यों में बीजेपी की रणनीति क्या है?
मोदी की रैलियों में मंच पर जो नेता दिखे, उससे भविष्य की राजनीति के कुछ कुछ संकेत मिले हैं.
चेन्नई से करीब सौ किलोमीटर दूर चेंगलपेट में मोदी की रैली हुई. इस रैली में जुटी भीड़ को देखकर दक्षिण की सियासत के बड़े-बड़े जानकार भी हैरान है. दावा किया गया कि मोदी की रैली में पांच लाख से ज्यादा लोग पहुंचे. लोगों की संख्या और पब्लिक का जोश देखकर मोदी भी हैरान थे. उन्होंने मंच पर पहुंचते ही इतने भारी समर्थन के लिए सिर झुका कर लोगों का शुक्रिया अदा किया.
मोदी के साथ मंच पर AIADMK समेत उन सभी दस पार्टियों के नेता मौजूद थे, जो NDA का हिस्सा हैं. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पिछले तीन दिन से चेन्नई में थे और इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु में NDA के कुनबे को बढ़ाने की जो कोशिश की, उसका असर आज मोदी की रैली में दिखा.
कुछ ही दिन पहले फिर से NDA में शामिल हुए AIADMK के पूर्व सीएम पलानीस्वामी, AMMK पार्टी के TTV दिनकरन, PMK के अंबुमणि रामदास, तमिल मानिला कांग्रेस के GK वासन भी मोदी के साथ मंच पर थे. चेंगलपेट में मोदी के साथ मंच पर NDA के जो नेता दिखे, वो बीजेपी की चुनावी रणनीति का इशारा है.
बीजेपी ने छोटी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों से गठजोड़ करके ऐसा मोर्चा बनाया जिससे पूरे तमिलनाडु में NDA का प्रभाव दिखेगा.
पलानीसामी की AIADMK इस गठबंधन की मुख्य ताकत है, जिसकी पश्चिमी तमिलनाडु में अच्छी पकड़ है. अंबुमणि रामदास की PMK का असर उत्तरी तमिलनाडु में है. TTV दिनकरन की AMMK दक्षिण तमिलनाडु में काफी मजबूत है. मध्य तमिलनाडु में GK Vasan की तमिल मानिला कांग्रेस और अन्य छोटी पार्टियां NDA के साथ है.
इस तरह अलग-अलग समुदायों और क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाली पार्टियों को साथ लाकर मोदी ने एक ऐसा सामाजिक गणित (social arithmetic) तैयार करने की कोशिश की है, जो DMK के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगा.
वैसे भी तमिलनाडु में DMK या AIADMK कभी अकेले अपने दम पर नहीं जीते, गठजोड़ अलायन्स बनाकर ही जीत हासिल की है. मोदी अब इसी फॉर्मूले से DMK को चुनौती दे रहे हैं.
तमिलनाडु में प्रचार शुरू करने के लिए नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी का शुभ दिन चुना. DMK को उसके सनातन विरोध पर घेरा, मदुरै के दीपम का सवाल उठाया, तमिलनाडु में रहने वाले हिंदुओं की आस्था और भक्ति का जिक्र किया.
मोदी ने तमिलनाडु में बीजेपी के प्रचार का tone भी सैट कर दिया. सनातन का बेवजह अपमान ऐसा मुद्दा है, जो DMK की कमज़ोर नस है और चुनाव में उसे नुकसान पहुंचा सकता है.
केरल के तिरुवनंतपुरम में मोदी के दो प्रोग्राम हुए. पहला सरकारी और दूसरा राजनीतिक. सरकारी कार्यक्रम में मोदी के साथ मंच पर मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी थे. मोदी ने तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस और एक नई पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया. पिनरई विजयन ने मोदी की तारीफ की, कहा कि केन्द्र सरकार केरल की जिस तरह मदद कर रही है, वो अभूतपूर्व है.
इसके बाद मोदी रोड शो करते हुए NDA की रैली में पहुंचे.
चूंकि तिरुवनंतपुरम में पहली बार बीजेपी का मेयर बना है, केरल के किसी नगर निगम में ये बीजेपी की पहली जीत है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग मोदी को देखने सुनने पहुंचे.
मोदी ने कहा कि एक नगर निगम में जीत किसी को छोटी लग सकती है लेकिन ये शुरूआत है, 1987 में इसी तरह पहली बार बीजेपी को अहमदाबाद नगर निमग में जीत मिली थी, इसके बाद बीजेपी ने गुजरात में सरकार बनाई, एक बार लोगों ने बीजेपी का काम देखा, तो उसके बाद अब तक गुजरात की जनता बीजेपी को ही आशीर्वाद दे रही है…..ऐसा ही केरल में होगा.
मोदी ने सबरीमला के अयप्पा मंदिर में सोने की चोरी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि केरल में लेफ्ट फ्रंट हो या कांग्रेस, दोनों ने सिर्फ जनता का पैसा लूटा है, इन लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान की मूर्तियों पर लगा सोना भी चुरा लिया, भगवान की गुल्लक से चोरी हिंदुओं की आस्था का मज़ाक़ है लेकिन ये मोदी की गारंटी है कि केरल में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो भगवान के घर में चोरी करने वालों को जेल में डाला जाएगा.
जिस वक्त मोदी केरल में कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे, उसी समय दिल्ली में केरल के कांग्रेस नेताओं की बैठक अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के साथ हो रही थी. केरल के सभी बड़े कांग्रेस नेता के. सी. वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला, के. सुरेश और के. सुधाकरन समेत पार्टी के दूसरे बड़े नेता इस बैठक में थे, लेकिन शशि थरूर उस वक्त मोदी के साथ तिरूवंतनपुरम में थे. शशि थरूर ने सफाई दी, कहा कि तिरुवनंतपुरम से सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यक्रम में मौजूद रहना उनके लिए ज़रूरी था. इसकी जानकारी उन्होंने पार्टी को पहले ही दे दी थी.
ये सही है कि तिरूवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बना है, इससे पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं लेकिन केरल में लेफ्ट की जड़ें बहुत गहरी हैं. कांग्रेस भी यहां मजबूत हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ग्रासरूट लेवल पर केरल में बहुत काम किया है. हर जिले में बीजेपी का झंडा पहुंचा है लेकिन वहां बीजेपी अकेले दम पर LDF और UDF का मुकाबला कर पाएगी, ये कहना मुश्किल है.
ये बात बीजेपी नेतृत्व भी समझता है, इसीलिए बीजेपी केरल में छोटी पार्टियों को साथ ले रही है. ये आज मोदी के प्रोग्राम में दिखा. दो छोटी पार्टियों के नेता मंच पर थे. इन पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर पर कोई नहीं जानता लेकिन केरल के कई पॉकेट्स में इनका अच्छा जनाधार है.
एक कंपनी है कीटैक्स. ये बच्चों के कपड़े बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है. इसके मालिक साबू जैकब ने लेफ्ट फ्रंट की सरकार से परेशान होकर खुद अपनी पार्टी बनाई, नाम है, Twenty20. अब Twenty20 पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर केरल में चुनाव लड़ेगी. इसी तरह केरल के बड़े OBC नेता है, तुषार वेलपल्ली. उनकी पार्टी का नाम है, BDJS. इस पार्टी के साथ भी बीजेपी ने गठजोड़ किया है. केरल में बीजेपी की रणनीति है, छोटी पार्टियों को साथ लेकर केरल में LDF और UDF के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाया जाए.
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दावोस से दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर आई. अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र पुरानी बात है, बीता वक़्त, गुज़रा हुआ कल है. अब दुनिया के तमाम मसले इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ़ पीस सुलझाएगा.
ट्रंप ने दावा किया कि दुनिया के 60 से ज्यादा मुल्कों ने उनके इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ़ पीस का सदस्य बनने पर सहमति दी है. रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी इस पीस बोर्ड में कुछ शर्तों के साथ शामिल होने के लिए राज़ी हैं.
ट्रंप ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए भारत को भी आमंत्रित किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दावोस में हो रही मीटिंग में बुलाया था लेकिन मोदी नहीं गए. आज विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होने के ट्रंप के प्रस्ताव के हर पहलू पर सोच विचार करके फैसला करेगा.
ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर समझौता क़रीब क़रीब फाइनल हो चुका है. डील में क्या है, कौन सी शर्तें हैं, इसके बारे में अभी ब्यौरा नहीं दिया गया है.
अब ट्रंप का जो रुख़ है, जिस तरह वह विश्व व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या अब पूरी दुनिया ट्रंप के इशारे पर चलेगी? क्या UN का अस्तित्व वाक़ई ख़त्म हो जाएगा? क्या पैसे और हथियारों के दम पर अमेरिका दुनिया के बाकी मुल्कों को डराएगा? इन सबका भारत पर क्या असर होगा? भारत की रणनीति क्या होगी, यह विचारणीय है.
ट्रंप ने दावोस इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ़ पीस लॉन्च किया, इसके चार्टर पर दस्तख़त किए और खुद इसके आजीवन अध्यक्ष बन गए. हालांकि पहले जब ट्रंप ने ग़ज़ा में शांति समझौते के तहत इस बोर्ड के गठन की घोषणा की थी, तब इसे सिर्फ़ ग़ज़ा और मिडिल ईस्ट की ज़िम्मेदारी देने की बात कही गई थी लेकिन आज ट्रंप ने कहा कि उनका ये बोर्ड ऑफ़ पीस दुनिया के किसी भी मसले को सुलझाने के लिए, उसमें दख़ल देने के लिए आज़ाद होगा.
ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र एक अच्छी संस्था थी, वह बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती थी लेकिन अब UN का कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि जब दुनिया में ख़ून-ख़राबा हो रहा था, तो संयुक्त राष्ट्र हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा, इसीलिए बोर्ड ऑफ़ पीस बनाने की ज़रूरत पड़ी.
इस बोर्ड में शामिल होने के लिए अब तक क़रीब 60 देशों ने हामी भर दी है. इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ़ पीस के अध्यक्ष के तौर पर सबसे पहले ट्रंप ने चार्टर पर दस्तखत किये. इसके बाद हंगेरी, बेलारूस, इंडोनेशिया, मिस्र, अज़रबैजान, बहरीन, मोरक्को, कज़ाख़िस्तान, वियतनाम, पाकिस्तान, अर्जेंटीना और आर्मेनिया के नेताओं ने भी चार्टर पर दस्तख़त किए.
इसके अलावा जॉर्डन, क़तर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे इस्लामिक देशों ने भी ट्रंप के बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होने का फ़ैसला किया.
दुनिया में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप का ये बोर्ड ऑफ़ पीस संयुक्त राष्ट्र के समानान्तर काम करेगा या उसकी जगह लेगा. अभी बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं है, किसी को नहीं पता कि ट्रंप का प्लान क्या है, वह क्या चाहते हैं. इसीलिए अब तक भारत, फ्रांस, जर्मनी, चीन और ब्रिटेन ने बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होने के आमंत्रण पर कोई फैसला नहीं किया है.
तमाम देशों को दुविधा इसलिए है क्योंकि पहले इसे ग़ज़ा के पुनर्निर्माण के लिए लांच किया था लेकिन इसके चार्टर में बोर्ड को एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन बताया गया है, जो पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा.
इस बोर्ड की कार्यकारी समिति में ज्यादातर ट्रंप के करीबी लोग हैं. ट्रंप खुद इस बोर्ड के आजीवन अध्यक्ष हैं, उनके दोस्त स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेयर्ड कुशनर भी बोर्ड के स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गैब्रिएल, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अजय बंगा और अमेरिकी कारोबारी मार्क रोवन को भी इसमें शामिल किया गया है.
वैसे तो ट्रंप ने कहा है कि ये बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेगा लेकिन ट्रंप ने बार-बार संयुक्त राष्ट्र को एक नाकारा संस्था बताया और कहा कि उन्होंने खुद दुनिया में 8 युद्ध रुकवाए और कभी भी इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र से बात नहीं की, इसीलिए अब वो बोर्ड ऑफ़ पीस बना रहे हैं, जो दुनिया को ख़ून-ख़राबे और नफ़रत भरी जंगों से निजात दिलाएगा.
बोर्ड ऑफ़ पीस में पुतिन को आमंत्रित करने को लेकर ट्रंप से सवाल पूछे गए क्योंकि ट्रंप पहले कह रहे थे कि पुतिन ग्रीनलैंड पर क़ब्ज़ा करना चाहते हैं. इस पर ट्रंप ने perfect dealmaker वाला जवाब दिया.
ट्रंप ने कहा कि उनको पुतिन से शिकायतें तो हैं लेकिन, वो नहीं चाहते कि बोर्ड में सिर्फ़ अच्छे लोग रहें, वो दुनिया के उन तमाम शैतान बच्चों को अपने बोर्ड में शामिल कर रहे हैं, जो बदमाशी करते हैं. बोर्ड में शामिल होने के बाद उनकी शैतानियां बंद हो जाएंगी.
ट्रंप की ये बात तो सही है कि संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता खो चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार ये सवाल उठाया है लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि बोर्ड ऑफ पीस दुनिया की उन समस्याओं को सुलझाएगा, जो संयुक्त राष्ट्र नहीं सुलझा सका?
इस बात पर कैसे यकीन किया जाए कि ट्रंप का बोर्ड संयुक्त राष्ट्र का स्थान ले सकता है?
ये कौन सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड ऑफ पीस पर सिर्फ ट्रंप का वर्चस्व नहीं रहेगा, क्योंकि ये बोर्ड बनाने से पहले दूसरे मुल्कों से चर्चा नहीं की गई. ये सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश से बना.
किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन की विश्वसनीयता तब बनती है जब बाकी देश उस पर भरोसा करते हैं. बोर्ड ऑफ पीस अभी वो भरोसा नहीं जीत पाया है.
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In Davos, Switzerland, US President Donald Trump signed the charter of Board of Peace alongwith heads of state of 19 other countries on Thursday. Trump claimed that more than 60 countries have agreed to join the board.
Trump said, his Board of Peace will endeavour to solve most of the problems that the world is facing. He said, “the combination of the Board of Peace..coupled with the United Nations could be something very, very unique for the world”, while adding that the UN did not realise the “tremendous potential” that it had.
Trump had invited India to join his board. He had also invited Prime Minister Narendra Modi to visit Davos, but Modi decided not to go. On Thursday, the External Affairs Ministry said, it will take a call on joining Trump’s Board of Peace after weighing all aspects.
Several questions arise: One, Will the world be run according to the whims of Donald Trump? Will UN’s existence come to an end? Will the US intimidate the rest of the world on the basis of its military and financial powers? What will be the implications for India? What should be India’s strategy? These questions beg answers.
The Board of Peace that Trump launched was initially meant for the reconstruction of Gaza in pursuance of the Middle East peace deal that was agreed upon. But now, Trump says, this board of peace will be free to intervene and solve all others problems that the world faces.
Till now, nearly 60 nations have agreed to join this board. Trump was the first to sign the charter of this board as lifetime chairman. He was followed by leaders from Hungary, Belarus, Indonesia, Egypt, Azerbaijan, Bahrain, Morocco, Kazkhstan, Vietnam, Pakistan, Argentina and Armenia, who signed the charter. Jordan, Saudi Arabia, UAE have agreed to join the board.
Questions arise whether this board of peace will work parallel to the United Nations. There is no clarity at the moment. Nobody knows what is Trump’s next plan and what he wants. India, France, Germany, China and Britain have not yet decided to join the board.
Many of the nations are in a dilemma because this board was earlier meant for reconstruction of Gaza, but now it has been projected as an international organisation which will work for peace and stability throughout the world.
Trump’s close associates, including his friend Steve Witkoff and his son-in-law Jared Kushner are in the executive committee of the board as permanent members. US national security adviser Robert Gabriel, Secretary of State Marco Rubio, British former PM Tony Blair, World Bank chief Ajaj Banga and Amercian businessman Mark Rowan are also in the executive committee.
Trump has said this board will work in tandem with the UN, but he had been openly criticising the UN for its failure in handling important crises. Trump has consistenly claimed that it was he who stopped eight wars without taking the UN into confidence, and this is the reason why he has launched the Board of Peace to save the world from bloodshed and wars.
Trump is right. The United Nations has, more or less, lost its relevance. Prime Minister Narendra Modi had been raising this issue several times, but where is the guarantee that the Board of Peace will solve all world problems which the UN couldn’t?
How can anybody trust that Trump’s board of peace will replace the UN in due course?
Who will ensure that it will not be Trump alone whose word will be final in the Board of Peace? No discussions about this board took place with other nations before it was launched. The board was launched on the orders of President Trump.
The credibility of any international institution is created only when most of the nations of the world trust it. Board of Peace has not been able to win that trust, as of now.
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दावोस में भारत ने पूरी ताकत के साथ अपनी बात कही. आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को लेकर भेदभाव भरे वर्गीकरण का कड़ा विरोध किया.
दरअसल अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने AI इनोवेशन की एक लिस्ट बनाई है जिसमें भारत को सेकेंड ग्रेड AI पावर बताया गया है.
दावोस में वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम की बैठक में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जियोवा ने कहा था कि भारत AI के मामले में अमेरिका और चीन जैसी पहले दर्ज़े की ताक़तों से काफी पीछे है.
ये बात वहां मौजूद हमारे IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव को बुरी लगी. उन्होंने तुरंत इसका विरोध किया.
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि IMF ने पता नहीं किस आधार पर देशों की AI कैटेगरी बनाई है, हक़ीक़त ये है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत पहले दर्ज़े की शक्ति है.
वैष्णव ने तथ्यों और आंकड़ों के साथ बताया कि भारत ने किस तरह अपनी अर्थव्यवस्था में AI का इस्तेमाल बढ़ाया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को AI इनोवेशन से जोड़ने का काम हो रहा है और AI का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने में किया जा रहा है.
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत AI के मामले में किसी से कम नहीं है और भारत इस मामले में पहली क़तार में खड़ा है.
भारत को एक बार फिर बताना पड़ा कि वो ज़माना चला गया जब World Bank और IMF भारत को नीचा दिखाकर निकल जाते थे.
अश्विनी वैष्णव ने याद दिलाया कि अब भारत आंख में आंख डालकर बात करता है. उन्होंने बताया कि IMF ग़लत है और भारत सही है, भारत की AI power क्या है और कैसे AI talent के मामले में भारत दुनिया में नंबर 2 पर है.
मतलब साफ है, ग्रुप बनाने वालों को, रेटिंग देने वालों को भारत के बारे में अब सोच-समझ कर बोलना होगा.
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At the ongoing annual summit of World Economic Forum in Davos, India’s Minister of Electronics & Information Technology Ashwini Vaishnaw rejected International Monetary Fund managing director Kristalina Georgieva’s assertion that India belongs to the second-tier of AI economies.
Without mincing words, Vaishnaw said, “I don’t know what the IMF criteria have been, but Stanford places India as third in the world in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness and in terms of AI talent.”
He told the IMF chief directly regarding the classification, “I don’t think your classification in the second tier is right. It’s actually in the first.”
The minister said, India’s compartive advantage in AI lies in building and delivering applications for enterprises.
Vaishnaw said, “On the application layer, we will probably be the biggest supplier of services to the world..Such application-driven adoption is where returns are realized. Returns on Investment (ROI) does not come from creating a very large model…The bulk of use-cases can be addressed using models in the range of 20 to 50 billion parameters.”
Vaishnaw said, “India’s push has five layers in the AI architecture – application layer, model layer, chip layer, infrastructure layer and energy layer. We are working on all the five layers and are making very good progress across each layer.”
The IMF chief had earlier remarked that India is lagging behind in the AI race compared to other countries like US and China, which are leading the race.
Vaishnaw cited facts and figures to rubbish this claim. He said India stands in the first tier of countries that are working on AI.
The manner in which the minister rebutted IMF claim clearly shows, those days are gone when the World Bank and IMF used to show India in a poor light.
Vaishnaw’s remarks show, India can now look into the eyes of world powers and make assertions. He clearly showed, India’s assertion was right, backed by proper reasoning, while the IMF’s assertion was wrong.
Vaishnaw described in details how India, as one of leading economies of the world, is making its mark as an AI world power and how India stands at No. 2 as far as AI talents are concerned.
The message is clear. Those in international institutions who create categories and ratings must be careful while making assertions.
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