My Opinion

US President Donald Trump, in his speech at the UN General Assembly openly threatened Iran with “peace or annihilation”. Soon afterwards, Iranian army responded saying “this threat is a sign of strategic desperation”.

It warned Iran will retaliate with “crushing attacks far more severe than earlier”. At the United Nations, after his speech was over, Trump told reporters that US officials had a “very good” three-hour meeting with Iranian leaders and another one will be held in “the very near future”.

Iran’s President Masoud Pezeshkian has arrived in New York. He will be telling the UN General Assembly how US and Israel started the conflict with a wave of aerial attacks on February 28. In his speech, Trump indicated that a deal with Iran might take place after the US elections in November.

At the same time, he said, the US is not running away from war. Trump looked confused during his speech. It is difficult to assess what he wants to say and what he intends to do. Trump bragged as if the US has won the Iran conflict and everything is under control.

The question is, if all is well according to US strategic interest, why did Trump invite leaders from Iran to the US? Trump has carried out several rounds of talks and every time he broke the deal. It is difficult to understand whether he really wants serious talks or not.

If Trump holds talks with Pezeshkian in New York, it will be good and a way can be found out. The entire world wants the Gulf crisis to end and oil tankers must move freely through the Strait of Hormuz. Let supply chains which were broken be revived.

This can happen only when Trump, instead of intimidating Iran, finds a way out with a positive mindset. 

Jamui sexual assault : Why was police sleeping ?

Nandan Yadav, the mastermind of the sexual assault case on a girl in Jamui, Bihar, has been arrested after a “half-encounter” in which he had a bullet in his leg. The other mastermind Hareram Yadav jumped from a hillock, and both his legs had fractures.

Jamui police has nabbed the three juveniles who carried out the sexual assault. Main accused Nandan Yadav had posted the dirty video of sexual assault on social media. This helped the police to close in. If he had not posted the video, the perpetrators would have gone scot-free.

Several girls in Jamui told India TV reporter that Nandan Yadav and his associates must be given exemplary punishment so that no one can commit such acts. Jamui police must stop thumping its back after hitting Nandan Yadav in his leg.

It has now been revealed that he was a hardened criminal, who smuggled and sold liquor in Bihar, and also made dirty videos of sexual assaults to blackmail girls and posted them on social media. He committed similar sexual attacks on several girls in the past and blackmailed many of them.

The question is: how did Jamui police fail to know that Nandan Yadav was doing such heinous acts? This time too, had he not committed the mistake of positing the dirty video, the incident would not have come to light.

The work of police is not only to nab criminals, but also to prevent crimes. Jamui Police failed in its duty. 

Yogi’s politics: Giving jobs, taunting Akhilesh

Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath is on a spree distributing job letters to youths. In Lucknow yesterday, he distributed appointment letters to 3,567 youths for the posts of principal, headmaster, lecturer and assistant teacher in government-aided private schools.

Yogi claimed that the exam and selections were done in a transparent and fool-proof manner. He cautioned the new appointees that some of the managements of govt-aided schools may seek bribes from them during joining period. He advised them to contact his office immediately and promised jail to those who seek bribes.

On TGT-PGT candidates sitting on dharna for last 16 days in Prayagraj, Yogi promised action. These candidates are demanding that old rules in which B.Ed. was not compulsory, be applied and fresh ads for 20,000 TGT-PGT posts be issued on the basis of old rules.

The candidates have been saying that it will take them two years to acquire a B.Ed. degree and they would lose this chance. Lakhs of candidates will be affected by new rules. Yogi said, he has instructed his officials to write a letter to NCTE (National Council for Teachers Education) and seek a one-time change in this rule.

In his meetings, Yogi mentions how jobs used to be given through bribes in the past at the recommendations of powerful leaders during previous regime. Yogi has changed the system. At the same time, he loses no time in taunting Akhilesh Yadav and his ‘chacha’ (uncle) Shivpal Singh Yadav.

The rest is being done by Om Prakash Rajbhar who alleged that when jobs were on sale, the task of “counting notes” was given to Shivpal Singh Yadav. Such words cut deep and have a lasting impact.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से ईरान को धमकी दी. कहा, या तो ईरान शांति का रास्ता अपनाये वरना महाविनाश झेलने के लिए तैयार रहे. इसके फौरन बाद ईरान की सेना ने कहा कि ट्रम्प की धमकी इस बात को दर्शाती है कि अमेरिका की रणनीति एक अंधी गली में प्रवेश कर चुकी है और ईरान की सेना पहले से भी ज़्यादा तेज़ हमलों के साथ जवाब देगी.

अपने भाषण में ईरान को धमकी देने के बाद ट्रम्प ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिकी अधिकारियों की ईरान के नेताओं से UN General Assembly में तीन घंटे तक अच्छी बातचीत हुई है. ट्रम्प ने कहा, एक और बैठक जल्द होगी. उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान न्यूयॉर्क पहुंच गये हैं और वो दुनिया को बताएंगे कि अमेरिका और इज़राइल ने कैसे ईरान पर 28 फरवरी से कहर बरपाना शुरू किया.

अपने भाषण में ट्रम्प ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि नवंबर में अमेरिकी चुनाव के बाद ईरान के साथ डील हो जाएगी. साथ में ये भी कहा कि वो जंग से भाग नहीं रहे हैं. ट्रम्प अपने भाषण के दौरान पूरी तरह कन्फ्यूज्ड दिखे. वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. ट्रम्प ने ये जताने की कोशिश की मानो अमेरिका ने ईरान के साथ जंग जीत ली है, .सब कुछ उनके काबू में है लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ ठीक है, सब अमेरिका की रणनीति के हिसाब से हो रहा है, तो ट्रम्प ने ईरान के नेताओं को अमेरिका क्यों बुलाया?

ट्रम्प ईरान से इतनी बार बात कर चुके हैं और इतनी बार बात तोड़ चुके हैं कि ये समझना मुश्किल है कि वो बात करना चाहते हैं या नहीं, अगर न्यूयॉर्क में पेज़ेश्कियान के साथ ट्रम्प की बात हुई तो अच्छा होगा, कोई रास्ता निकलेगा. सारी दुनिया यही चाहती है कि खाड़ी का संकट दूर हो, Strait of Hormuz फिर से खुले, तेल टैंकर फिर से तेल पहुंचाना शुरू करें. जहां-जहां सप्लाई चेन टूटी है वो फिर से चालू हो और ये तभी हो सकता है जब ट्रम्प ईरान को धमकाने के बजाये सकारात्मक मन से कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें.

जमुई में पाप: पुलिस कहाँ सो रही थी?

  बिहार के जमुई में जिन हैवानों ने एक नाबालिग लड़की के साथ सरेआम बदसलूकी की थी, उनमें से एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर हो गया, दूसरे की टांगें टूट गईं. आरोपियों में एक का नाम नंदन यादव और दूसरे का नाम हरेराम यादव है. अपराधियों ने 19 सितम्बर की घटना का वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया. वीडियो सामने आने पर अपराधियों की पहचान की गई.

अगर नंदन यादव ने वीडियो सोशल मीडिया पर न डाला होता तो इस घटना का भी किसी को पता नहीं चलता. जमुई की लड़कियों ने हमारे संवाददाता से कहा कि वो चाहती हैं कि नंदन यादव और उसके साथियों को ऐसी सजा मिले, जिससे भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके.

जमुई में जिस पापी के पैर में गोली लगी है, उसको पकड़ने पर पुलिस को ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए. अब तो ये सामने आ गया कि वो पेशेवर अपराधी है, राज्य में शराबबंदी है, पर शराब बेचता भी है और पीता भी है, Video बनाता भी है और post भी करता है. उसने पहले भी लड़कियों को उठाने का गुनाह किया है. पहले भी video बनाकर ब्लैकमेल किया है. सवाल ये है कि जब वो ऐसी हरकतें कर रहा था तो पुलिस को पता क्यों नहीं चला ? इस बार भी अगर ये हैवान वीडियो पोस्ट न करता तो उसकी दरिंदगी कभी सामने नहीं आती. पुलिस का काम सिर्फ़ अपराधी को पकड़ना नहीं है, अपराध होने से रोकना भी पुलिस की ज़िम्मेदारी है और इस काम में जमुई की पुलिस पूरी तरह फेल हुई है.

योगी की रणनीति : एक तरफ नौकरी , दूसरी तरफ अखिलेश पर निशाना

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का नौकरी बांटो अभियान जारी है. लखनऊ में कल योगी ने 3,567 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, ये लोग उन मिडिल स्कूलों में प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लेक्चरर और असिस्टेंट टीचर बनेंगे, जो सरकारी सहायता से चलते हैं. योगी ने कहा कि एक्जाम पास करने वाले नौजवानों को नौकरी सरकार की मेहरबानी से नहीं, अपनी मेहनत से मिली है. सरकार ने पारदर्शिता से काम किया, फूल-प्रूफ सिस्टम बनाया.

योगी जानते हैं कि कहां किस तरह की गड़बड़ी हो सकती है. असल में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद युवाओं को जिन स्कूलों में टीचर्स के तौर पर ज्वाइन करना है, वे प्राइवेट स्कूल हैं जो सरकारी सहायता से चलते हैं. इन स्कूलों में टीचर्स की ज्वाइनिंग स्कूल का प्रबंधन कराएगा. योगी को पता है कि प्रबंधन गड़बड़ी कर सकता है, ज्वाइनिंग से पहले इन युवाओं से पैसे मांग सकता है इसीलिए योगी ने इन लोगों को साफ चेतावनी दे दी.

योगी ने कहा कि ज्वाइनिंग के लिए अगर कोई स्कूल प्रबंधक उनसे पैसे मांगे या कोई अफसर परेशान करे तो वो सीधे उनसे शिकायत करें, वो सबको ठीक कर देंगे, सीधे जेल भेजेंगे. योगी ने ऐलान कर दिया कि TGT-PGT के जो उम्मीदवार प्रयागराज में पिछले 16 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार जल्दी ही उनकी मांग भी पूरी करेगी. प्रयागराज में TGT-PGT उम्मीदवार 5 सितंबर से धरने पर हैं, उनकी मांग है कि TGT-PGT में पुराने नियम लागू किए जाएं. 20 हजार TGT-PGT पदों पर भर्ती का विज्ञापन पुराने नियमों के आधार पर जारी किया जाए. पहले TGT-PGT से जुड़ी कुछ परीक्षाओं में बीएड कंपलसरी नहीं था जो अब कर दिया गया है. छात्रों का कहना है कि बीएड करने में दो साल लगेंगे, इसलिए अगर नये नियम लागू हुए तो लाखों छात्र परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे.

योगी ने कहा कि उन्होंने अफसरों को आदेश दिया है कि वे जल्द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन को चिट्ठी लिखें और युवाओं की मांगों को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव के लिए कहें. योगी चुनाव प्रचार के साथ साथ समस्याएं भी सुलझा रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती में सुधार के लिए नियम बदलवाने में लगे हैं, नौकरियां पाने वालों को बता रहे हैं कि उन्हें किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है. ये सही है कि एक ज़माने में यूपी में नौकरी पाने के लिए नेताओं की सिफ़ारिश लगानी पड़ती थी. नौकरी के हिसाब से घूस देनी पड़ती थी. योगी ने सिस्टम को बदला तो है, लगे हाथ वो अखिलेश यादव को भी लपेट लेते हैं. इस बार उन्होंने शिवपाल का नंबर लगा दिया और बची-खुची कसर ओपी राजभर ने ये कहकर पूरी कर दी कि जब नौकरी बिकती थी तो cash का हिसाब-किताब शिवपाल ही रखते थे. ऐसी बातें गहरी चोट करती हैं, दूर तक असर करती हैं.

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BJP has scored a windfall of gains in the elections to posts of mayors and chairperson of municipal corporations and municipalities. Throwing mathematical calculations to the winds, councillors indulged in massive crossvoting.

Independents changed floors. BJP won six mayoral posts out of seven, and 31 posts of chairmen in 47 Nagar Parishads. BJP managed to install its chairpersons in 162 out of 252 municipalities. Out of 303 civic body results declared, BJP won 198 and Congress only 95 chairperson posts.

Congress wanted to install its candidate as mayor in Ajmer, it packed off independent councillors to a five-star hotel resort in Bengaluru. On return, these independents voted and BJP candidate became the mayor. In three places, the contest was a tie between Congress and BJP.

Candidates from both parties polled same number of votes. Draw of lots took place, and the ‘parchis’ went in favour of BJP in all 3 places. Rajasthan BJP chief Madan Rathore gave the credit of this win to Chief Minister Bhajan Lal Sharma. He said, it was he who chalked out the strategy for a win. There was despondency in the Congress camp.

State Congress chief Govind Dotasara said, Congress has “won in the court of the people”. He alleged BJP resorted to intimidation and inducements. Why did the elections of mayors and civic body chairpersons become so important? Why did the chief minister put in his efforts to score a win? One must try to understand.

Bhajan Lal Sharma was being considered as weak chief minister. His own party leaders used to come to Delhi and warn that if he continued as CM, it will be difficult for BJP to win elections. Bhajan Lal Sharma became the chief minister but he had no experience of running a government. But he is an old hand in the party organization.

During civic body elections, he used his organizational skill to the best of his limits. It is not that the Congress did not make attempts to win. Congress tried hard to protect its councillors, but all efforts proved futile in the face of Bhajan Lal Sharma’s organisational juggernaut. Bhajan Lal Sharma has now consolidated his position as Chief Minister after this victory. He ensured BJP mayors in most of the cities, but the message that has gone out from civic body polls is that Congress is not weak in Rajasthan.

Bhajan Lal Sharma will have to face strong challenges now. He will have to prove that he can run a good government and win the trust of the people through hard work.

UP : Caste politics enters fast mode

BJP formally launched its election preparedness yesterday from Meerut where CM Yogi Adityanath and BJP chief Nitin Nabin addressed a conference of party workers. Yogi cautioned party workers not to get embroiled in caste disputes, stay united and work on the basis of performance.

Yogi alleged, opposition parties are trying to mislead voters by setting new false narratives. AIMIM chief Asaduddin Owaisi came to UP and openly offered alliance to Samajwadi Party and Congress, in order to avoid division of opposition votes. He however put a rider. He said, the agreement must be on equitable basis.

SP supremo Akhilesh Yadav rejected Owaisi’s offer. He said, the alliance formation in UP will not change. In other words, Owaisi’s alliance offer stands rejected. Congress MP Imran Masood said, if there is going to be an alliance in UP, why the delay over seat sharing. “The more the delay, the more BJP will benefit”, he said.

In UP, Congress and Samajwadi Party described Owaisi’s AIMIM as the “B-team of BJP”. Their leaders openly alleged that Owaisi comes to divide Muslim votes, thereby indirectly helping the BJP. Owaisi said, he had given a similar offer during Bihar elections to RJD chief Tejashwi Yadav, but he had rejected. It is now for Akhilesh to decide.

Meanwhile, Rajbhar community leader Omprakash Rajbhar has said, UP will be divided soon and a day will come when the son of a Rajbhar caste will be the CM of Purvanchal. Akhilesh Yadav responded saying, Rajbhar has been trying to mislead people at the behest of his patrons in BJP, but his dreams to divide UP will never succeed.

It is an open secret that castes matter a lot in Uttar Pradesh politics. Votes are divided on the basis of castes. Most of the parties prepare their strategies keeping castes in mind. Owaisi is eyeing Muslim voters. Om Prakash Rajbhar wants to unite voters of his caste.

Sanjay Nishad, though a minister, sat on dharna against his own government to gain sympathy of ‘mallah’(boatmen) caste. Akhilesh Yadav is eyeing Yadav and Muslim votes, apart from 21 pc of Dalit votes. That is why he has given the slogan PDA (Pichhda Dalit Alpasankhyak- Backwards, Dalits, Minorities). He even directed that Chhatra Sabha workers should wear blue uniform and a blue ‘gamchha’.

Mayawati had been the influential leader of Dalits for several decades, but of late, she had been tweeting only about her family members. BJP has sniffed opportunity in this. It has started planning to put all efforts to compensate the loss of Dalit votes in UP during the 2024 LS polls.

In the days to come, caste politics in UP will be entering into a fast mode.

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राजस्थान के नगर निगमों और नगर पालिकाओं के मेयर और चेयरमैन के चुनाव में बीजेपी ने बाज़ी मार ली. चुनाव में बहुमत का गणित कई जगह धरा का धरा रह गया. कई पार्टियों के अपने ही खेमे के वोट खिसके, तो कहीं निर्दलियों ने पाला बदला. दस नगर निगमों में से सात के नतीजे आए, जिनमें छह पर बीजेपी ने क़ब्ज़ा किया. 47 नगर परिषदों में से 31 पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते. 252 नगर पालिकाओं में से 162 में बीजेपी अपना चेयरमैन बनवाने में कामयाब रही.

303 निकायों के परिणाम घोषित हुए, जिनमें भाजपा ने 198 और कांग्रेस ने 95 निकायों में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। अजमेर में कांग्रेस को अपना मेयर बनने की पूरी उम्मीद थी, निर्दलियों को बेंगलुरु घुमाया-फिराया, फाइव स्टार होटल में ठहराया और निर्दलियों ने लौट कर बीजेपी को वोट दे दिया. मेयर बीजेपी का बन गया. तीन जगहों पर तो बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला टाई रहा. दोनों के उम्मीदवारों को बराबर वोट मिले लेकिन भाग्य भी बीजेपी के साथ था. तीनों जगह पर्ची निकाल कर मेयर का फैसला हुआ. तीनों जगह बीजेपी के उम्मीदवार के नाम की पर्ची निकली.

राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को दिया. कहा, उन्होंने ही पूरी रणनीति बनाई, उसका नतीजा सबके सामने है. कांग्रेस के खेमे में मायूसी है. राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस जनता की अदालत में जीती है, बीजेपी ने सत्ता की ताकत और पैसे के बल पर चुनाव जीता, .कांग्रेस के पार्षदों को धमकाया. राजस्थान में मेयर के चुनाव इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए ? मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकायों के चुनाव जीतने के लिए इतनी जान क्यों लगाई ? इसकी वजह समझने की ज़रूरत है. भजन लाल शर्मा को कमज़ोर मुख्यमंत्री बताया जा रहा था. उनकी अपनी पार्टी के लोग दिल्ली आकर कहते थे कि अगर वो CM बने रहे, तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा.

ये सही है कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन उनके पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, पर संगठन के वो पुराने खिलाड़ी हैं. निकाय चुनाव में उन्होंने अपनी संगठन चलाने की क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया. ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोशिश नहीं की. कांग्रेस ने अपने पार्षदों को बचाए रखने की जी-तोड़ कोशिश की लेकिन भजन लाल शर्मा के सामने ये कोशिश कम पड़ गई. भजन लाल शर्मा ने अपनी कुर्सी तो पक्की कर ली है, ज़्यादातर जगहों पर बीजेपी के मेयर भी बनवा लिए, लेकिन इस चुनाव का एक संदेश ये भी है कि राजस्थान में कांग्रेस कमज़ोर नहीं है. भजन लाल शर्मा को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा. उन्हें अच्छी सरकार चलाकर दिखाना होगा. काम करके लोगों का विश्वास जीतना होगा.

उत्तर प्रदेश : जातियों की सियासत तेज़

बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में औपचारिक तौर पर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी. योगी आदित्यनाथ ने पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मेरठ में आयोजित सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से कहा कि जात-पात में नहीं बंटना है, एकजुट रहना है, काम के आधार पर चुनाव लड़ना है. योगी ने कहा, विरोधी दल नये नये झूठे नैरेटिव सेट कर जनता को मायाजाल में फंसाने की कोशिश करते हैं. उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी पहुंच गए. कहा, विपक्ष का वोट न बंटे, इसके लिए वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार हैं लेकिन समझौता बराबरी का होना चाहिए.

ओवैसी ने अखिलेश यादव को अलायंस का ऑफर दिया, लेकिन अखिलेश ने इस ऑफर को खारिज कर दिया. अखिलेश ने कहा कि यूपी में गठबंधन का स्वरूप नहीं बदलेगा. इसका मतलब ये हुआ कि सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन वही रहेगा, ओवैसी के लिए इसमें जगह नहीं है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अगर गठबंधन होना है तो सीटों के बंटवारे में देरी क्यों हो रही है? सीट बंटवारे में जितनी देर होगी, बीजेपी को उतना ज्यादा फायदा होगा. अखिलेश यादव भले ही ओवैसी को भाव न दे रहे हों लेकिन ओवैसी की रणनीति बिल्कुल साफ है. ओवैसी का फोकस उन इलाकों में है, जहां मुस्लिम आबादी चुनाव नतीजों पर असर डालती है.

ओवैसी को सपा और कांग्रेस के नेता “बीजेपी की B-टीम” कहते हैं. वो खुलेआम दावा करते हैं कि ओवैसी वोट काटते हैं, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं. इसी का counter ओवैसी ने किया. उन्होंने अखिलेश यादव को alliance का ऑफर दिया. बिहार में भी ओवैसी ने तेजस्वी यादव से यही कहा था. तेजस्वी को ओवैसी के साथ गठबंधन न करने का नुक़सान हुआ. अब अखिलेश के सामने यही चुनौती है. उधर ओमप्रकाश राजभर ने नया शिगूफा छोड़ दिया. उन्होंने अपनी जाति के लोगों को उनकी ताकत का एहसास कराया. राजभर ने कहा कि आज नहीं तो कल यूपी का बंटवारा होगा और जब होगा तब पूर्वांचल का मुख्यमंत्री राजभर का बेटा ही बनेगा.

राजभर आजकल अखिलेश यादव पर रोज अटैक करते हैं. अखिलेश ने पलटवार किया, कहा कि राजभर अपने आकाओं के कहने पर जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यूपी को बांटने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा. सब जानते हैं कि यूपी के चुनाव में जातियों का असर होता है. वोटों का बंटवारा जातियों के आधार पर होता है. इसलिए सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से जाति की सियासत कर रही हैं. ओवैसी की नज़र मुस्लिम वोटों पर है. ओमप्रकाश राजभर अपनी जाति के वोटों को एकजुट रखना चाहते हैं. संजय निषाद, मल्लाहों के वोटों के लिए मंत्री होने के बावजूद सरकार के ख़िलाफ़ धरने पर बैठ गए.

अखिलेश यादव की नज़र यादव और मुस्लिम वोटों के अलावा दलितों के 21 परसेंट वोटों पर है. इसीलिए अखिलेश ने PDA का नारा दिया, छात्र सभा की uniform नीली की, अपना गमछा नीला किया. मायावती कई बरस तक दलित समाज की प्रभावी नेता रही हैं लेकिन पिछले कई दिन से वह सिर्फ़ अपने परिवार को लेकर ट्वीट करती हैं, कभी किसी को हटाती हैं, कभी किसी को बनाती हैं. बीजेपी को इसमें अवसर दिखाई दिया. इसीलिए 2024 में हुए दलित वोट के नुक़सान की भरपाई करने के लिए बीजेपी ने भी ताक़त लगाई है. जैसे जैसे चुनाव क़रीब आएंगे, यूपी में जाति की सियासत और तेज़ होगी.

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Mamata Banerjee got two severe jolts on Friday. Her candidate deserted her, withdrew her nomination from Nandigram before meeting CM Suvendu Adhikari. A desperate Mamata announced she would support the Congress candidate. By evening, police arrested the Congress candidate in an old murder case. The second jolt came from Nirvachan Sadan.

The Election Commission issue order to “freeze” the Trinamool Congress name and election symbol, and allotted a new name ‘Mamata All India Trinamool Congress” along with ‘football’ symbol to the former CM. For Arup Roy-led camp, EC allotted the name ‘Democratic Trinamool Congress” and “envelope” election symbol. A furious Mamata Banerjee described this order as a black day for Indian democracy. She has decided to challenge this order in Supreme Court. Mamata said, she would now work for opposition unity and make INDIA alliance strong.

Congress leader Rahul Gandhi and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav extended her support and alleged that BJP in collusion with EC, has divided Uddhav Thackeray’s Shiv Sena, Sharad Pawar’s NCP and now Mamata’s Trinamool Congress. Suvendu Adhikari attributed this to “the sins committed by Mamata when she took out a rally on the day of consecration of Ayodhya Ram Mandir. Lord Ram has taken revenge on her”. Let me clear the picture. Mamata Banerjee has not sought Congress support out of choice, it was compulsion. In Hindi, they say, Jaayen Toh Jaayen Kahaan (Whither now?) Her candidate deserted her in Nandigram, the EC froze her party name and symbol, and whom should Mamata blame but the BJP? But she must introspect, why all this is happening? Why people of Bengal voted her out? Why most of her MLAs and MPs deserted her after the election verdict?

Mamata should also introspect why Congress readily offered her support and sympathy? It is because Congress has its own worries. DMK has said that it plans to forge a third front consisting of all non-Congress, non-BJP parties. Karunanidhi’s daughter Kanimozhi met Mamata in Kolkata’s Kalighat residence. She has spoken about Uddhav Thackeray and Supriya Sule desirous of joining the new alliance. Kejriwal is fighting his battle in Punjab. The Left in Kerala has always opposed the Congress. If these parties join the new alliance with DMK, what will happen to INDIA bloc? If INDIA bloc is finished, what will happen to Congress? It is this issue that is worrying the Congress. Congress has no love for Mamata. It is fighting for the survival of INDIA alliance.

Crush drug traffickers in Punjab

All political parties in Punjab are now in election mode. BJP on Friday launched its state-wide yatra against drugs. It will pass through all 117 assembly constituencies. BJP President Nitin Nabin said, lakhs of families have faced ruin because of drugs. He promised, BJP will change the scene, it will send workers to every village and locality, finish off drug sellers network, and throw drugs suppliers into jail. Crores of rupees worth buildings and properties of drug traders will be demolished. Drug addicts will be given the best rehab therapy.

AAP leader Manish Sisodia claimed the work done by Bhagwant Mann government in last five years has surpassed all records. He blamed BJP-ruled neighbouring states for smuggling drugs into Punjab. Political statements apart, all parties should listen with sensitivity the woes of mothers who have lost their sons due to drugs. There are families where the husband and three sons died of drugs. When we hear stories of a sister who lost her husband 10 days after the wedding due to drug overdose, it is really saddening.

There are relatives of drug victims in almost every street and village of Punjab, who have tears in their years and pain in their hearts. They do not know when this fire will extinguish? They are unable to understand why police is not taking punitive action against drug traders. In several cases, police arrests drug addicts, but not drug suppliers. Why are police officials, bureaucrats and ministers so insensitive? If any political party launches a campaign against drugs, it should be welcomed. Drugs trade must end, come what may. People must not fear threats. There is no time to wait, nor can this be tolerated.

Bluff master Asim Munir’s latest deception on Trump

US President Donald Trump has this habit of being happy with those countries like Pakistan who go to any length to flatter him . On Friday, Pakistan Army Chief Asim Munir signed a deal with US company Powerus to purchase drones. This is surely going to make Trump happy. Why? Because Powerus company is going to merge into Aureus Greenways Holdings Inc in which the President’s son Donald Trump Jr and Eric Trump have invested money. After merger, Trump’s sons will hold 9.9 pc stake in the new company.

Powerus company manufactures aerial and maritime drones for military and industrial use. No details were given about the deal and how many drones will be purchased. In the US, when media started criticizing Trump, Powerus came up with a statement saying Trump’s sons have nothing to do with this contract with Pakistan. Trump Jr clarified that he had no role in this contract. Already, Pakistani media is agog criticizing Prime Minister Shehbaz Sharif. One should not be surprised if Trump Jr is found remotely connected with this drone deal.

For US President Trump, Gen Asim Munir has no other value except such deals. Munir had done a big crypto currency deal with members of Trump family. Trump will realize sooner or later that Pakistan has this habit of making fake deals. Asim Munir then promised Trump to mediate and get a ceasefire deal done with Iran. Earlier, he had carried some rare earth stones with him to the White House and told President Trump that Pakistan is ready to give the US land for excavation of rare minerals. And now, this drone deal. My hunch is that Pakistan will soon be exposed in a few weeks. There will be no deal, no agreement.

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बंगाल में ममता बनर्जी को दो बड़े झटके लगे. नंदीग्राम में ममता ने जिस महिला को उम्मीदवार बनाया था, उसने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात से पहले अचानक अपना पर्चा वापस ले लिया. ममता ने फौरन कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, लेकिन शाम को पुलिस ने उसे हत्या के किसी पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया. दूसरा झटका मिला चुनाव आयोग से. चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नाम और चुनाव निशान को freeze कर दिया.

ममता की पार्टी को नाम दिया “ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस” और अरुप राय की पार्टी को नाम दिया “डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस”. ममता को फुटबॉल चुनाव निशान दिया और अरुप राय की पार्टी को लिफाफा निशान दिया. ममता ने इस फैसले को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया, कहा, वो सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देंगी. शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये सब ममता के पापों का फल है, ममता ने सनातन को गाली दी, राम मंदिर के उद्घाटन के दिन कोलकाता में रैली निकाली, इसलिए ममता को प्रभु राम का ग़ुस्सा झेलना पड़ रहा है.

ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर विपक्ष को ख़त्म कर रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ मिलकर लड़ना होगा, अब वो INDI alliance को मज़बूत करेंगी. राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ट्विटर पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर पहले उद्धव ठाकरे की शिव सेना को तोड़ा, फिर शरद पवार की एनसीपी में सेंध लगाई और अब ममता बनर्जी की पार्टी को खत्म किया जा रहा है, ये देश में लोकतन्त्र की हत्या है.

ममता बनर्जी ने कांग्रेस का दामन शौक़ से नहीं थामा. ये उनकी मजबूरी है. जाएं तो जाएं कहां? नंदीग्राम से उनकी उम्मीदवार छोड़कर चली गईं, चुनाव आयोग ने पार्टी का चुनाव निशान freeze कर दिया, पार्टी का नाम बदल दिया और ममता इन सबके लिए बीजेपी को ज़िम्मेदार न ठहराएं, तो किसे ठहराएं ? पर उन्हें ये सोचना चाहिए कि आख़िरकार ये सब क्यों हुआ ? जनता ने उन्हें चुनाव क्यों हराया ? हार के कुछ ही हफ़्तों के अंदर ज़्यादातर MLAs और MPs ममता को छोड़कर क्यों चले गए ? ममता को ये भी सोचना चाहिए कि इस बार कांग्रेस ने उचक कर उनका साथ क्यों दिया ? उनसे सहानुभूति क्यों जताई ?

दरअसल कांग्रेस की अपनी परेशानी है. DMK ने कहा है कि वो गैर-कांग्रेसी पार्टियों के साथ मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाएगी. कनीमोझी कालीघाट जाकर ममता बनर्जी से मिली थीं. उन्होंने उद्धव ठाकरे और सुप्रिया सुले से भी नए alliance में शामिल होने की बात की है. केजरीवाल पंजाब में कांग्रेस से लड़ रहे हैं. कम्यूनिस्ट केरल में कांग्रेस के ख़िलाफ़ लड़े थे. अब अगर ये सब DMK के साथ चले गए तो INDIA bloc का क्या होगा ? INDIA bloc अगर ख़त्म हुआ तो फिर कांग्रेस का क्या होगा ? कांग्रेस को यही चिंता सताए जा रही है. कांग्रेस को ममता से प्यार नहीं है, INDIA alliance के अस्तित्व को बचाने की मजबूरी है.

पंजाब में ड्रग्स कारोबार को कुचल कर रख दो

पंजाब में सभी पार्टियां अब इलेक्शन मोड में आ गई हैं. बीजेपी ने नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की. ये यात्रा पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि जिस पंजाब की मिट्टी सोना उगलती है, उस पंजाब के नौजवान नशे की गिरफ्त में हैं, लाखों परिवार तबाह हो गये. अब बीजेपी इन हालात को बदलेगी. सबसे पहले गांव-गांव, गली-गली नशे का ज़हर बेचने वालों के नेटवर्क को खत्म किया जाएगा. इसके साथ साथ नशे के सप्लायर्स को खोज कर जेलों में डाला जाएगा. फिर ड्रग्स की तस्करी बंद होगी.

नशे के काले कारोबार से जिन लोगों ने करोड़ों की संपत्तियां बनाई हैं, उन्हें जब्त करके उन पर बुलडोजर चलेगा और जो नौजवान नशे के शिकार हैं, उनके रिहैब के बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे. AAP के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, ड्रग्स के खिलाफ पिछले पांच साल में जितना काम हुआ है, उतना सत्तर साल में नहीं हुआ. सिसोदिया ने आरोप लगाया कि पंजाब में ड्रग्स की समस्या की जड़ बीजेपी है क्योंकि पंजाब में अब नशे का सामान सीमापार से नहीं, बीजेपी शासित राज्यों से आ रहा है. सियासी बयानबाजी अपनी जगह है. लेकिन सभी पार्टियों को उन मांओं का दुख देखना चाहिए जिनकी गोद सूनी हो गई, किसी का इकलौता बेटा नशे के चक्कर में मर गया, किसी के पति और तीन बेटों को ड्रग्स का ज़हर निगल गया, किसी के दो बेटों की मौत नशे की लत के कारण हो गई.

जब पंजाब के उन परिवारों की बात सुनते हैं, जो नशे के कारण तबाह हो गए, जब उस मां के आंसू देखते हैं, जिसने drugs के कारण अपना बेटा खो दिया, जब उस बहन की कहानी सुनते हैं, जिसकी शादी के 10 दिन बाद overdose से पति की मौत हो गई तो कलेजा मुंह को आ जाता है. पंजाब की गली-गली में नशे के शिकार, नशे से सताए हुए लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है. उन्हें ये नहीं पता कि नशे की ये आग कब बुझेगी ? उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि नशे का कारोबार सरेआम चलता है पर पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती ? Drugs लेने वालों को पकड़ती है लेकिन supply करने वालों पर हाथ क्यों नहीं डालती ?

पुलिस, सरकारी अफसर और मंत्री इतने संवेदनहीन क्यों हैं ? मुझे लगता है इन हालात में कोई भी political party अगर नशे के ख़िलाफ़ अभियान चलाती है, तो उसका स्वागत करना चाहिए, चाहे वोटों के लिए सही, अगर drugs के ख़िलाफ़ कोई genuine आवाज़ उठती है तो उसका साथ देना चाहिए. चाहे धमकियां मिलें, चाहे गोलियां चलें, नशे का कारोबार बंद होना ही चाहिए. अब न तो और इंतज़ार किया जा सकता है, न नशे को और ज़्यादा बर्दाश्त किया जा सकता है.

ब्लफ मास्टर मुनीर ट्रंप को दे रहे हैं, झांसे पर झांसा

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पाकिस्तान जैसे उन मुल्कों से खुश रहते हैं, जो उनकी खुशामद में किसी भी हद तक जाने को तैयार हों. कल पाकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने के लिए एक और कारनामा किया. पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक अमेरिकी कंपनी Powerus के साथ ड्रोन खरीदने की बड़ी डील साइन की. इस कंपनी को ड्रोन की पहली खेप का ऑर्डर भी दे दिया. Powerus कंपनी मिलिट्री और इंडस्ट्रियल यूज के लिए एरियल और मैरीटाइम ड्रोन बनाती है.

Powerus कंपनी को अगले कुछ दिनों में ‘ऑरियस ग्रीन-वे होल्डिंग्स’ नाम की कंपनी में विलय करने की तैयारी है, जिससे डॉनल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप और एरिक ट्रंप जुड़े हुए हैं. इन दोनों की ऑरियस में पूंजी लगी है. पता चला है कि जब कंपनी का विलय पूरा हो जाएगा तो ट्रंप के बेटों की ऑरियस कंपनी में 9.9% की हिस्सेदारी हो जाएगी. जैसे ही इस डील के बारे में चर्चा शुरू हुई, तो अमेरिका में ट्रंप की आलोचना हुई. पॉवरस ने सफाई दी. कहा कि पाकिस्तान में कंपनी को मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट का ट्रंप के बेटों से कोई लेना-देना नहीं है. ट्रंप जूनियर ने भी सफाई दी है. कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में उनका कोई रोल नहीं है. पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार पर भी सवाल उठने शुरू हो गए.

अगर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ drone की डील कर ली तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं. इस डील से अगर ट्रंप जूनियर remotely भी connected हैं तो भी कोई अचरज नहीं होना चाहिए. जनरल मुनीर की राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ऐसे कामों के अलावा और कोई value भी नहीं है. पहले भी White House में entry पाने के लिए पाकिस्तान ने ट्रंप परिवार के सदस्यों के साथ crypto currency की भारी भरकम डील की थी. ये डील आसिम मुनीर की मौजूदगी में हुई थी, लेकिन ट्रंप को थोड़े दिन में समझ आ जाएगा कि फर्जी डील करना और धोखा देना पाकिस्तान की फ़ितरत में है. पाकिस्तान ने ईरान से समझौता कराने का झांसा दिया. उससे पहले अपनी ज़मीन पर rare earth होने का फ़र्ज़ी दावा किया. अमेरिका को लालच दिया. अब ड्रोन की डील हुई है. मुझे लगता है कि थोड़े दिन में पाकिस्तान पूरी तरह expose हो जाएगा. न कोई डील हो पाएगी, न वो कोई समझौता करा पाएगा.

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BJP celebrated Prime Minister Narendra Modi’s birthday as ‘Sewa Sankalp Diwas’. Motorbike yatras were held from Vadnagar (Gujarat) to Varanasi, and from Ujjain to Kolkata. Blood donations camps were organized and millions of ‘diyas’ were lighted on the banks of Ganga, Yamuna, Saryu, Shipra and other rivers.

Modi will complete 25 years as head of government on October 7 this year. No other elected leader stayed in power for 25 years at a stretch, like Modi.

How did Modi achieve this feat? In order to understand this, one should look at a gist of some of his accomplishments. Modi understands hi-tech. He realized the capacity of smartphones. In 2014, when he took over as Prime Minister, India’s ranking was 167 among mobile phone exporting countries. Today, India proudly stands as number one mobile phone exporter. India’s exports of defence equipment rose from Rs 686 crore to Rs 38,424 crore in the last 12 years.

Modi changed the style of governance. When Pakistan became hostile, our armed forces entered enemy territory and hit them. Modi abolished Article 370 in Kashmir and cleared the path for building the Ram Temple in Ayodhya. These achievements looked impossible in 2014.

Modi finished Maoist rebellion. Maoists, who were on killing spree for last 60 years, have been liquidated. Electricity for every village, 12 crore toilets, 59 crore bank accounts, health insurance for 50 crore people – these figures speak for themselves.

The most important point is, while most of the political leaders always think of “Me, My family and My party”, Modi showed, he has no family, no business and no heir, as son or daughter. These qualities set Modi apart from other leaders.

That is why people of India chose Modi again and again. It is not that Modi had an easy path. He had to face crises like Covid pandemic and pressures on economy due to wars. But every time Modi converted crisis into opportunity.

Can India become the global hub for semiconductors?

On his birthday, Modi spoke about his future plans, on how to achieve his goal of Viksit Bharat by 2047. He launched the second phase of semiconductor mission, known as Semicon 2.0.

Modi said, it is now the age of AI, the entire world can be put inside a small chip and chips will change the world. Modi said, we will now supply Made in India chips to the rest of the world. Our aim is to make India the global semiconductor hub. The aim is to foster a silicon ecosystem in India.

In the first phase, Rs 80,000 crore was invested, plants were set up, production has begun. In the second phase, Rs 1.3 lakh crore will be invested and the aim is to make Made in India chips to the world. World powers have started using semiconductor chips and data centers as weapons.

If they block the supply chains, a nation’s economy can face turmoil. Narendra Modi realized this danger. It is true that India is far behind in the fields of semiconductors and data centers. It will take many years to catch up with China. Should we then spend our time saying why we were left behind, or should we think of the way ahead?

Modi decided that work on these two sectors will be taken up on a war footing. Tasks have been assigned to all chief ministers and it has been decided to put in all our efforts to develop an ecosystem. The pace at which semiconductor mission is going ahead is gratifying.

Latest electronic design automation tools have been made available to 40 universities. The aim was to train 85,000 design engineers in the next ten years, but already 70,000 design engineers are ready in the first four years.

It’s a long way ahead and there is no other option.

Fake news about Xi : Who conspired to defame India?

Conspiracies abound to denigrate Modi and India by spreading fake news on social media. During the BRICS summit, a fake news was spread that Chinese President Xi Jinping became ill and he was flown to Beijing, where he was admitted to a hospital.

Both Indian and Chinese foreign ministries have denied this. Indian external affairs ministry clarified that not a single leader fell sick during BRICS summit. Another fake news was spread on social media that South African President Cyril Ramaphosa is not in good health after returning from BRICS summit and he has not appeared in any public event.

When the grapevines worked overtime, the South African government described these rumors as lies. Fake news spreaders then targeted Russian President Vladimir Putin. Several fake accounts on social media reported that Putin felt weak after having dinner at BRICS summit and he had to return to his hotel. This also proved to be fake. Putin is in good health.

India’s External Affairs Ministry posted a fact check about these leaders on X and cautioned people not to believe in fake news and malicious content. In Xi Jinping’s case, much was written in social media, when Prime Minister Modi during his speech at the summit looked at Xi Jinping and asked, “Is it okay?”. This query was tied up with Xi’s health.

The fact is: Modi was asking Xi whether his earphone was working properly. China had to release its official video to rubbish this fake news. It seems there is an orchestrated conspiracy to tarnish India’s image as a country where everything is wrong with air, water and food.

It was left to those in digital media to counter this fake news on digital media. Videos were provided, proofs given and lies were nailed.

Please do not trust anything posted on digital media blindly. First get a fact check done and then form your own opinion.

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में बीजेपी ने सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया. वडनगर से वाराणसी तक, उज्जैन से लेकर कोलकाता तक मोटरबाइक यात्राएं निकाली गईं, रक्तदान शिविर आयोजित किये गये, गंगा, यमुना, सरयू, शिप्रा जैसी तमाम नदियों के किनारे लाखों ‘आशीर्वाद के दीये’ जलाए गए. दुनिया के बड़े नेताओं ने मोदी को बधाई दी. कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से कामाख्या तक, सोमनाथ से महाकाल तक, काशी से लेकर मोदी के जन्मस्थान वडनगर तक हर शहर, हर तीर्थ में दीवाली जैसा जश्न हुआ, आतिशबाजी हुई.

7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी के head of government के तौर पर 25 साल पूरे हो जाएंगे. देश में कोई निर्वाचित नेता 25 साल तक लगातार सत्ता में नहीं रहा. सवाल ये पैदा होता है कि आख़िर मोदी में ऐसा क्या है ? ये समझने के लिए मोदी ने जो काम किए, उनके कुछ उदाहरण देखने की ज़रूरत है. मोदी hi-tech हैं, उन्होंने स्मार्टफोन की क्षमता को समझा. 2014 में mobile phones के निर्यात में भारत का स्थान दुनिया में 167वें स्थान पर था. इस साल भारत phone export में दुनिया में number one है.

रक्षा उपकरणों में पिछले 12 साल में भारत का निर्यात 686 करोड़ से बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये हो गया. मोदी ने सरकार के काम करने का तरीक़ा बदला. पाकिस्तान ने आंख दिखाई तो घर में घुसकर मारा, कश्मीर में लगे Article 370 को हटाया, राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ़ किया. ये सब चीजें नामुमकिन लगती थीं. मोदी ने भारत से नक्सलवाद का सफाया किया. जो माओवादी 60 साल से ख़ून बहा रहे थे, उन्हें ख़त्म किया.

हर गांव में बिजली, 12 करोड़ शौचालय, 59 करोड़ बैंक खाते, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, जो मोदी के काम को दर्शाते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ज़्यादातर नेता “मैं, मेरा परिवार और मेरी पार्टी”, इसके बारे में सोचते हैं. मोदी का न अपना परिवार है, न कारोबार है, न वारिस के तौर पर कोई बेटा-बेटी. यही बातें मोदी को बाक़ी नेताओं से अलग बनाती हैं. इसीलिए लोगों ने बार-बार मोदी को चुना. ऐसा नहीं है कि मोदी के सामने समस्याएं नहीं आईं, लेकिन जब-जब संकट आया, चाहे वो Covid की महामारी हो या जंग के कारण अर्थव्यवस्था पर दबाव, मोदी ने हर संकट को अवसर में बदल दिया.

क्या भारत सेमीकंडक्टर का global hub बनेगा?

मोदी ने अपने जन्मदिन पर भावी योजनाओं की बात की. मोदी ने बताया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वो क्या काम करने वाले हैं, उनकी सोच क्या है. मोदी के जन्मदिन पर देश में सेमीकॉन 2.0 की शुरुआत हुई. मोदी ने कहा, टेकनोलॉजी तेजी से बदल रही है, अब AI का ज़माना है, एक छोटी सी chip में दुनिया समा गई है, ये chip बड़े काम की है. अब तक सरकार chip बनाने के सामान का जुगाड़ कर रही थी, इसकी फैक्ट्रियां बनाने पर फोकस कर रही थी. अब हम Made in India chip दुनिया को सप्लाई करेंगे.

मोदी भारत को global semiconductor hub बनाने के mission में लग गए हैं. उन्होंने यशोभूमि में ‘सेमीकॉन इंडिया 2026′ का उद्घाटन किया. ये भारत के semiconductor mission का दूसरा चरण है. मकसद है देश में silicon ecosystem को विकसित करना. जो शुरुआत पहले चरण में होनी थी, वो हो चुकी है. Plant भी लग गए हैं, उत्पादन शुरू हो गया है. अब Made in India chip को दुनिया भर में पहुंचाना है. Semiconductor mission के पहले चरण पर 80 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए थे. अब दूसरे चरण पर एक लाख तीस हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे. Semiconductor और data center को दुनिया के बड़े-बड़े मुल्क़ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. Supply chain को रोक कर वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकते हैं. नरेंद्र मोदी ने इस ख़तरे को पहचाना.

ये सही है कि semiconductor और data center के मामले में भारत काफ़ी पीछे है. चीन के साथ catch-up करने में कई बरस लग जाएंगे. तो क्या ये सोच-सोचकर रोते रहें कि हम कितना पीछे रह गए या आगे की सोचें? मोदी ने फ़ैसला किया कि इन दोनों सेक्टर्स में युद्धस्तर पर अब काम होगा. सारे मुख्यमंत्रियों को काम दिया गया और ये तय किया गया कि हम शुरुआत करें, हम ताक़त लगाएं, सुधार करें, Ecosystem तैयार करें, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा. Semiconductor को लेकर कितनी तेज़ी से काम हो रहा है, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से हो जाएगा कि 40 विश्वविद्यालयों में दुनिया के latest electronic design automation tools उपलब्ध कराए गए हैं. लक्ष्य तो ये था कि 10 साल में 85,000 design engineers तैयार किए जाएं लेकिन पहले 4 साल में ही 70 हज़ार design engineers ready हो गए. रास्ता लम्बा है पर और कोई विकल्प नहीं है.

शी जिनपिंग पर फ़र्ज़ी खबर : भारत को बदनाम करने की साज़िश

हर कोई मोदी की इस काबिलियत को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तरह तरह की साजिशें होती हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं. इसका उदाहरण मिला, जब ब्रिक्स सम्मेलन के तुरंत बाद एक बड़ी अफवाह फैलाई गई. दावा किया गया कि ब्रिक्स समिट के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीमार हो गए थे लेकिन भारत सरकार ने इसकी सच्चाई बताई. विदेश मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स की वजह से कोई बीमार नहीं हुआ था. सोशल मीडिया में शी जिनपिंग के बारे में कह दिया गया कि वो दिल्ली में बीमार हो गए, अचानक उन्हें विशेष विमान से चीन लौटना पड़ा. बीजिंग में उनका प्लेन उतरते ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. लेकिन ये फेक खबर निकली.

ऐसा ही फर्जी दावा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को लेकर किया गया था, उनकी तबीयत बिगड़ने की भी अफवाह फैलाई गई, फर्जी दावा किया गया कि रामाफोसा ब्रिक्स से लौटने के बाद से इतने बीमार हैं कि वो किसी सरकारी या सार्वजनिक प्रोग्राम में नजर नहीं आए हैं. अफवाह ज्यादा बढ़ी तो साउथ अफ्रीका सरकार ने ऐसे दावों को झूठ करार दिया. फेक न्यूज फैलाने वालों ने तीसरा टारगेट रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बनाया. कई फेक अकाउंट्स ने ये दावा किया कि पुतिन ने ब्रिक्स समिट में जैसे ही खाना खाया, वो कमजोर महसूस करने लगे, उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें होटल लौटना पड़ गया. ये दावा भी झूठा निकला. पुतिन पूरी तरह स्वस्थ हैं. भारत के विदेश मंत्रालय ने सबका फैक्ट चेक कर दिया. विदेश मंत्रालय के फैक्ट चेक अकाउंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, लोगों को ऐसी फेक न्यूज और सोशल मीडिया के दुर्भावनापूर्ण पोस्ट से सावधान रहना चाह‍िए.

शी जिनपिंग का केस नवीनतम उदाहरण है कि डिजिटल मीडिया पर झूठ कैसे फैलाया जाता है. लोगों ने शी जिनपिंग को अस्पताल में भर्ती दिखा दिया. मोदी ने सम्मेलन के दौरान अपनी स्पीच रोक कर शी जिनपिंग से पूछा था, Is it okay? उसको भी बीमारी से जोड़ दिया गया. हालत ये हो गई कि चीन को officially video रिलीज़ करके बताना पड़ा कि मोदी तो शी जिनपिंग से उनके earphone के बारे में पूछ रहे थे जो शायद ठीक से नहीं लगा था. दरअसल ये एक सुनियोजित साज़िश थी, भारत को बदनाम करने की, परोक्ष रूप से ये दिखाने की कि भारत में हवा, पानी, खाना कुछ न कुछ तो गड़बड़ था जिसने नेताओं को बीमार किया. लेकिन digital media का जवाब भी digital media से ही मिला. वीडिय़ो मिले, सबूत मिले और झूठ का पर्दाफ़ाश हुआ. इसीलिए डिजिटल मीडिया पर जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, उस पर विश्वास करने से पहले एक बार fact check कर लेना चाहिए.

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The Centre has clarified that the decision on UPI MDR (merchant discount rate) will be implemented from October 15 and there will be no roll-back.

The Reserve Bank of India has described the decision as a good one. It said, this will help to make the digital payment system in India more secure and sustainable. RBI clarified that common people and small traders will not have to pay UPI charges. Only four per cent big traders will have to pay a nominal 0.4 pc merchant discount rate.

RBI has said, collection of merchant discount rate on high-value UPI transactions will help in providing new facilities for customers and traders and the losses incurred by payment companies will come down. Banks are happy, digital service provider companies are happy, the common man on the street is not against this charge, and big traders have not yet criticized MDR, but Congress leaders have described this as a conspiracy to finish off free digital transactions.

In his social media message, Rahul Gandhi asked Prime Minister Modi to roll back, what he called, the ‘UPI tax’. Union Minister Jyotiraditya Scindia lashed out at Rahul. He said, Rahul Gandhi is unable to think logically, and he has this habit of showing India in a poor light on every issue and occasion. People have now stopped to take his words seriously, he said.

Two main questions are being asked about UPI: One, Will it make any difference to the common man and small traders? Two, what was the reason behind levying 4 pc on high-value digital transactions? Let me explain. 98 percent of digital payment users will not have to pay any charge. The remaining 4 per cent will have to pay 0.4% MDR.

About the second question. India’s UPI is the world’s biggest digital payment platform. Last year, UPI handled 24,161 crore transactions involving Rs 314 lakh crore business. This is not enough. A large proportion of our people are still out of the purview of digital payments.

Many people still buy goods in cash. If we want to end the cash economy drastically, we will have to make the UPI system strong and reliable, we will have to beef up cyber security, service provider banks will have to opt for advanced technology. For adding new customers to UPI, banking and digital service providers will have travel to far-off villages.

In short, capital will have to be invested both at the front-end and back-end. The charge that is being levied on 4% big merchants will help UPI expand to millions of people. Hence, it is useless to say that levying of charge will result in decline in digital transactions.

Did Houthis attack Holy Mecca?

In latest reports, Houthi rebels yesterday shot down an F-15 fighter plane of Saudi Air Force and displayed its parts with army insignia proudly.

This comes after several days of severe pounding of Houthi strongholds by Saudi air force planes. Hundreds of fear-stricken Yemenis are fleeing the country by boats. Houthi rebels attacked several Saudi installations with missiles and drones. The sudden surge in Gulf War has led to international crude price touching $110 per barrel.

On Tuesday, Houthis sent a drone to attack Islam’s holiest city of Mecca, with sirens blaring throughout the night. The drone was shot down by Saudi defence forces. Houthi commanders have denied attacking Mecca. They alleged this was part of Saudi propaganda.

Already, Houthis have occupied large chunks of northern Yemen and have advanced to several Saudi coastal towns in the Red Sea. Shipping through Bab el-Mandeb in Red Sea have come to a standstill. Neither is the US ready to help Saudi Arabia, nor is Pakistan ready to pitch in since it has signed the Mecca pact with Saudis and Turkiye.

What will Saudi Arabia do now? Will Israel provide protection to Saudis? Houthis claim, they have occupied two ports in Yemen and the Saudi-backed government Yemeni army has fled the cities. Houthi rebels have occupied all tanks, weapons and armored vehicles that were given to Yemeni Army by Saudi Arabia.

Saudi Arabia is worried over the fast advance of Houthi rebels. It has stopped loading of crude at Yanbu port and the undersea pipelines have been closed. No concrete evidence has come forth about Houthis attacking Holy Mecca city. If it is proved that they sent the drone, they will have to face the wrath of Islamic world.

8.7 per cent of world sea trade passed through Bab el-Mandeb strait. If Houthis take control of this strait, the world will be thrown into another oil crisis. In the last 10 days, crude prices of OPEC countries have shot up from $78 to $124 per barrel.

If the situation does not improve, prices of oil and gas will spiral. The entire world will have to face the consequences of this Saudi-Houthi conflict.

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सरकार ने स्पष्ट किया है कि UPI को लेकर जो फैसला लिया गया है, उसे वापस नहीं लिया जाएगा. भारतीय रिज़र्व बैंक ने माना कि 2000 रुपये से ज्यादा के UPI transaction पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगाना सरकार का बड़ा और अच्छा फैसला है. RBI ने कहा कि इस फैसले से आम लोगों और छोटे दुकानदारों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा. सिर्फ चार परसेंट बड़े व्यापारियों को मामूली ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा लेकिन इससे जो पैसा मिलेगा वो UPI सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने में काम आएगा.

RBI ने कहा कि सरकार के इस फैसले से भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा टिकाऊ और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी. RBI का कहना है कि सरकार के इस फैसले से लोगों को नई सुविधाएं मिलेंगी, ग्राहकों और व्यापारियों को अच्छी सेवा मिल सकेगी, कंपनियों का घाटा कम होगा. बैंक खुश हैं, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां गदगद हैं, आम लोग भी इस फैसले के खिलाफ नहीं हैं, बड़े व्यापारियों ने भी इस फैसले की आलोचना नहीं की है लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इस फैसले को डिजिटल ट्रांजेक्शन को खत्म करने की साजिश बताया.

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की कि इस ‘UPI Tax’ को वापस लिया जाए. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा राहुल गांधी कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते, मौका कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, राहुल हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कोई उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता.

UPI को लेकर दो बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं. क्या इससे आम आदमी और छोटे व्यापारियों को कोई फ़र्क़ पड़ेगा? ये 4% transaction पर भी चार्ज लगाने की क्या ज़रूरत थी? पहले सवाल का जवाब, दरअसल जितने transactions होते हैं, उनमें से 96% पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. जो बाक़ी 4% हैं, उनके बड़े transactions पर 0.4% चार्ज लगेगा. अगर normal card से हम 4000 रुपये का सामान ख़रीदें तो merchant को 80 रुपये देने पड़ेंगे और UPI से ख़रीदेंगे तो सिर्फ़ 16 रुपये लगेंगे. अब दूसरे सवाल का जवाब. UPI दुनिया का सबसे बड़ा payment platform है. पिछले साल UPI ने 24 हज़ार 161 करोड़ transactions हैंडल किए, 314 लाख करोड़ रु. का कारोबार किया, और क्या चाहिए? असल में ये काफ़ी नहीं है, हमारे देश में अभी भी एक बड़ा तबका digital payment नहीं करता. आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग cash देकर सामान ख़रीदते हैं.

अगर इस cash economy को कम करना है, UPI को और बढ़ाना है तो ये मौजूदा form में नहीं हो सकता. इसके लिए UPI के system को और मजबूत बनाना पड़ेगा, Cyber security को और मजबूत करना पड़ेगा, जो service provider banks हैं उन्हें भी अपनी टेक्नोलॉजी को और advance करना पड़ेगा. UPI में नए कस्टमर जोड़ने के लिए गांव-गांव जाना पड़ेगा. यानी front-end और back-end दोनों पर पूंजी लगानी होगी. जो बड़े transactions पर 4% merchants से charge मिलेगा वो UPI के साथ और लोगों को जोड़ने के लिए होगा. इसलिए ये कहना बिल्कुल बेकार की बात है कि चार्ज लगेगा तो digital transaction कम हो जाएंगे.

क्या हूतियों ने मक्का शरीफ पर हमला किया?

यमन के हूती बागियों ने कल सऊदी वायु सेना के एफ-15 फाइटर जेट विमान को मार गिराया. सऊदी विमानों ने हाल के दिनों में यमन के हूती कब्जे वाले इलाकों में ज़बरदस्त बमबारी की थी, जिसके बाद सैकड़ों यमनी नावों में सवार होकर गांवों से भाग निकले हैं. हूती बागियों ने सऊदी सीमा पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किये. खाड़ी युद्ध फैलने के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें इस वक्त 100 से 110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं.

हूती विद्रोहियों ने मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मक्का को target करने की कोशिश की. मक्का को निशाना बनाने के लिए ड्रोन से हमला किया लेकिन सऊदी डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को वक्त पर मार गिराया. इस हमले के कारण मक्का में रात भर सायरन बजते रहे. हूतियों ने कहा, उन्होंने मक्का पर हमला नहीं किया. हूती लड़ाकों को ईरान का समर्थन है. हूतियों ने यमन के ज़्यादातर इलाक़ों को हथिया लिया है और लाल सागर के कई तटीय क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया है.

इन हमलों के कारण लाल सागर में बाब अल मंदब से जहाजों की आवाजाही रुक गई है. लेकिन न अमेरिका सऊदी की मदद के लिए तैयार है और पाकिस्तान भी मक्का पैक्ट से पलट गया है. ऐसे में अब सऊदी अरब क्या करेगा? क्या इज़राइली सेना सऊदी अरब को बचाएगी? हूतियों का दावा है कि उनके लड़ाकों ने यमन के दो बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया और यमन सरकार की फ़ौज को भगा दिया है. सऊदी अरब ने यमन की सेना को टैंक्स, हथियार और गाड़ियां दी थीं, उन सब पर हूती बागियों ने क़ब्ज़ा कर लिया है. हूती जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उससे सऊदी अरब परेशान है. सऊदी अरब ने लाल सागर में यानबू पोर्ट पर कच्चे तेल की लोडिंग पूरी तरह रोक दी है. कच्चे तेल की सप्लाई के लिए समुद्र के नीचे बनी पाइप लाइन को भी बंद कर दिया है.

अभी तक इस बात के सबूत तो नहीं मिले हैं कि हूतियों ने मक्का पर हमला किया लेकिन अगर उन्होंने ये हरकत की है तो ये बहुत शर्मनाक है. इसका उन्हें बहुत नुक़सान उठाना पड़ेगा. हूतियों ने सऊदी अरब के तेल केंद्रों पर हमले किए हैं. ये वो ख़ुद भी मानते हैं. लाल सागर के entrance पर कंट्रोल करने की कोशिश की है. दुनिया का 8.7% समुद्री व्यापार बाब अल-मंदब strait से गुजरता है. Strait of Hormuz पहले से ही बंद है. चिंता की बात ये है कि ओपेक देशों के कच्चे तेल की कीमतें पिछले दस दिन में 78 डॉलर से बढ़कर 124 डॉलर प्रति बैरल हो गई है अगर हालात नहीं सुधरे तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में आग लगेगी. मतलब ये है कि सऊदी और हूतियों के बीच जो जंग चल रही है, उसका ख़ामियाज़ा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा.

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Politics has begun in right earnest over the issue of levying merchant discount rate on high-value UPI transactions. Leader of Opposition Rahul Gandhi today took to social media and demanded immediate rollback of what he called “UPI tax”. In his video message, Rahul accused that this decision has been taken because of pressure from US companies.

The Centre clarified last night that no charges will be levied on person-to-person UPI transactions. Only 0.4 per cent merchant discount rate will be charged on person-to-business and business-to-business transactions of more than Rs 2000. For UPI transactions of more than Rs 75,000, the charge will be capped at Rs 300. It has been made clear by the government that merchants must not transfer the burden of merchant discount rate on the common man.

For the last two days, many misconceptions have been spread on this issue. Naysayers say that there could be a big dip in digital transactions and use of cash for most of the transactions may increase. Small shopkeepers, traders and street vendors will be hard hit. The Centre has described all such speculations as unfounded. Till now, all UPI payments were free.

Before we try to understand why MDR was levied, we should understand the vastness of the UPI space in India. Every day, 79 crore UPI digital transactions take place. Every minute, 5.49 lakh UPI transactions take place. This is the world’s biggest digital platform. Last year, 24,000 crore UPI transactions took place involving transfer of Rs 314 lakh crore, a whopping sum! Running such a vast platform is costly. This year, Rs 20,000 crore was spent on managing the UPI digital platform. The entire bill was footed by the government for the last ten years. This is the first time that fee has been levied to recover part of that cost. At the same time, the government understands that millions of Indians use UPI for digital transactions. Nearly 94 per cent of people in India will not have to pay any charge for using UPI.

Where MDR will apply, the merchants have been asked not to transfer the cost to the common people. For most of the Indians, UPI will continue to be free. However, I have a hunch that some unscrupulous merchants may try to pass off the charge to the common man. It is better to wait and watch how the new system evolves from October 15. If required, it can be reviewed. It must be ensured that UPI must remain the world’s biggest digital payment platform. India must not return to the days of cash transactions.

Will Yogi implement UCC in Uttar Pradesh?

The Uttar Pradesh government has announced that a bill to implement uniform civil code will be introduced in the assembly soon. Senior minister in Yogi government, Bhupendra Chowdhary made this announcement. A day earlier, Union Home Minister Amit Shah had announced that all BJP state governments will implement UCC before 2029. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav took to social media to describe UCC as Underground Communal Conspiracy. Islamic clerics in UP have opposed UCC.

Maulana Sufian Nizami, spokesperson of Darul Uloom, Deoband, said people of every religion have the right to follow their own traditions and customs. He said, all religions have their own personal laws and UCC is not required. He alleged that the BJP is trying to polarize voters ahead of the assembly elections. UCC has been implemented in Uttarakhand only, till now. UCC bills have been passed in the assemblies of Gujarat, Assam and Madhya Pradesh. Rajasthan government has introduced UCC bill in Assembly. West Bengal government plans to bring UCC bill.

In Maharashtra, CM Devendra Fadnavis’ government is working on the UCC draft bill. It will get it passed in the assembly with support from ally, Eknath Shinde-led Shiv Sena. However, the path in Bihar is not yet easy. Two MLAs from BJP’s ally Janata Dal(U) have opposed UCC. Deputy chief minister and JD(U) leader Vijay Chowdhary said, ‘there is no need to raise a hue and cry now, we will speak to the BJP leaders when the time comes. Only then will our party decide’. A narrative has been created that UCC is against the interests of Muslims and if it is implemented nationwide, it will amount to interference in the religious matters of the community. Only political parties who need Muslim votes are opposing it.

There is no confusion in BJP ranks on this. The manner in which national politics has changed in the last 12 years clearly shows that leaders, who used to openly support Muslims, who supported overturning the Supreme Court judgement in Shahbano case, who created a hue and cry when Babri mosque was demolished, who openly opposed building of Ram temple, have now stopped pursuing Muslim appeasement policy. These parties and leaders will hesitate to openly oppose the UCC. In such a situation, leaders like Asaduddin Owaisi and Muslim Personal Law Board members are openly opposing UCC. This suits the BJP fine, from political point of view. Assembly elections are going to be held in UP next year and it seems, UCC law will be enacted before the elections.

How Suvendu has changed Bengal?

West Bengal chief minister Suvendu Adhikari has fielded Hasirani Rath, mother of his slain PA, from Nandigram seat which he had vacated after winning from Bhawanipur. Sakharav Sarkar is the BJP candidate from Muslim-dominated Rejinagar constituency where byelection will be held. The day Suvendu Adhikari was elected leader of BJP legislative party, his PA Chandranath Rath was brutally killed near Kolkata. Suvendu has claimed that BJP will win Nandigram seat by a margin of more than 50,000 votes. He said, saffron flag is already flying in Nandigram, and this time, BJP will show ‘Sanatan power’ in Rejinagar. Suvendu Adhikari has organized Ganesh Puja festivals on a big scale this year, ahead of Durga Puja.

There is no doubt Suvendu Adhikari has changed the scenario in Bengal. He openly speaks about Sanatan Dharma, wears saffron clothes, holds saffron flag on the streets, and says in assembly, Bengal welcomes all and respects all religions. At the same time, he warns, those insulting Sanatan Dharma will not be spared in Bengal. People in Bengal like Suvendu’s straightforward and candid talk. For the last 50 years, Hindus had to play second fiddle because parties in power followed appeasement policies. Left parties were the first to follow appeasement policies. Mamata Banerjee also did the same in her greed for 27 per cent Muslim votes. BJP finally became the gainer.

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दो हज़ार रूपए से ज़्यादा की UPI लेनदेन के नियमों को लेकर जमकर सियासत शुरू हो गई है. आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो में मांग की कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिकी कंपनियों के दबाव में आकर UPI tax लगाया जा रहा है. दरअसल सरकार कल ही स्पष्ट कर चुकी थी कि person-to-person UPI लेनदेन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा.

केवल person-to-business और business-to-business लेनदेन पर 0.4 परसेंट merchant discount charge लगेगा, वो भी 2,000 रु. से ज्यादा की लेनदेन पर. 75 हजार रुपये से ज्यादा की लेनदेन पर अधिकतम 300 रु. चार्ज लगेगा. ये पैसा आम आदमी को नहीं देना पड़ेगा. पिछले दो दिनों से ये गलतफहमियां फैलाई जा रही थीं कि सरकार के फ़ैसले से digital transaction कम हो जाएंगे, अब फिर से cash का चलन बढ़ जाएगा. जो लोग cash की जगह UPI payment करते हैं, उन्हें नुक़सान होगा. छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी वालों का बोझ बढ़ेगा लेकिन सरकार ने कहा कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं.

UPI अब तक फ्री था. इस पर चार्ज क्यों लगा, ये समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि UPI है कितना विशाल? UPI से हर रोज़ 79 करोड़ transactions होते हैं. हर मिनट 5 लाख 49 हज़ार transactions UPI से होते हैं. ये दुनिया का सबसे बड़ा digital platform है. पिछले साल 24 हज़ार करोड़ transactions हुए जिसमें 314 लाख करोड़ रुपये की लेनदेन हुई. अब इतना बड़ा सिस्टम चलाने में ख़र्चा तो होता है. इस साल UPI digital platform को मैनेज करने में 20 हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च होंगे. पिछले 10 साल में ये सारा ख़र्चा सरकार ने उठाया. अब पहली बार इस ख़र्चे को recover करने के लिए fees लगाई गई. लेकिन इस बात को सरकार समझती है कि UPI में बड़ी संख्या में आम आदमी लेनदेन करते हैं. इसलिए UPI को use करने वाले 94% लोगों को कोई charge नहीं देना पड़ेगा.

जहां charge लगेगा, वहां merchant उसका बोझ आम आदमी पर transfer न करे, ये सुनिश्चित किया गया है. ज़्यादातर लोगों के लिए UPI अभी भी free रहेगा. हालांकि मुझे लगता है कि merchant कोई ना कोई तरीक़ा निकालेंगे कि charge को आम आदमी पर ट्रांसफर करे. इसलिए कुछ दिन तक इस पूरे सिस्टम पर निगरानी रखनी चाहिए. अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी समीक्षा करनी चाहिए. ये सुनिश्चित करना चाहिए कि UPI दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लैटफार्म बना रहे और भारत में कभी cash का ज़माना न लौट पाए.

क्या उत्तर प्रदेश में UCC लागू होगा?

बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में Uniform Civil Code लागू करने की तैयारी कर रही है. योगी सरकार के सीनियर मंत्री भूपेन्द्र चौधरी ने ऐलान कर दिया कि यूपी में UCC बिल जल्दी ही विधानसभा में पेश किया जाएगा. एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एलान किया था कि 2029 से पहले सभी बीजेपी शासित राज्यों में UCC लागू हो जाएगा. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने social media पर post लिखी. कहा, ये UCC नहीं, Underground Communal Conspiracy है.

यूपी के तमाम मौलानाओं ने भी बीजेपी के ऐलान का विरोध किया. दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी ने कहा कि इस देश में हर मज़हब के लोग अपने रीति-रिवाजों के हिसाब से जीते हैं, सबके अपने अपने personal law हैं इसलिए UCC की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा देती है. अभी सिर्फ़ उत्तराखंड में UCC लागू हुआ है. गुजरात, असम और मध्य प्रदेश की विधानसभा में UCC बिल पास हो चुका है. राजस्थान की भजनलाल सरकार विधानसभा में बिल ला चुकी है. . अब बंगाल में भी UCC बिल को लाने की तैयारी है. शुभेंदु अधिकारी विधानसभा में इसका ऐलान कर चुके हैं.

महाराष्ट्र में NDA सरकार है. वहां देवेंद्र फडणवीस सरकार UCC bill के draft पर काम कर रही है. एकनाथ शिन्दे के सहयोग से सरकार UCC बिल पास करा लेगी लेकिन बिहार में इस मुद्दे पर बीजेपी की राह आसान नहीं है. बिहार में JDU के दो विधायकों ने UCC का खुलकर विरोध किया था. उपमुख्यमंत्री और JDU के नेता विजय चौधरी ने कहा, UCC पर अभी ज़्यादा हो-हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, केंद्र सरकार जब भी इस तरह का प्रस्ताव लाएगी, उस वक़्त बीजेपी से बात होगी. जब सारी आशंकाएं दूर हो जाएंगी, तब JDU अपना रुख़ तय करेगा. UCC के बारे में ये अवधारणा बनाई गई है कि ये क़ानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, अगर पूरे देश में Uniform Civil Code होगा तो ये मुसलमानों के मज़हबी मामलों में दखल होगा.

इसका विरोध वे पार्टियां कर रही हैं, जिन्हें मुस्लिम वोटों की ज़रूरत है. बीजेपी में तो UCC लागू करने के बारे में कोई असमंजस नहीं है लेकिन पिछले 12 साल में देश की राजनीति जिस तरह से बदली है उसके कारण वे नेता, जो मुसलमानों की हिमायत करते हैं, जिन्होंने शाह बानो का फ़ैसला पलटने का समर्थन किया, जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिरने पर हायतौबा मचाई, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, वे नेता भी अब खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं करते. इसलिए वे खुलकर UCC का विरोध करने से कतराएंगे. ऐसी हालत में असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खुलकर UCC का विरोध कर रहे हैं. राजनीति के लिहाज़ से ये बीजेपी को suit करता है. यूपी में चुनाव होने वाले हैं और लगता तो है कि इस क़ानून को यूपी में लागू कर दिया जाएगा.

शुभेंदु ने बंगाल में माहौल कैसे बदला?

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने मृत पीए की मां हासीरानी रथ को नंदीग्राम में उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में शाखारव सरकार को मैदान में उतारा है. जिस दिन शुभेंदु को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था उसी दिन कोलकाता के पास उनके पीए चन्द्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी. शुभेंदु ने दावा किया है कि इस बार नंदीग्राम में बीजेपी की जीत का अंतर 50 हजार से ज्यादा वोटों का होगा. शुभेंदु अधिकारी ने कहा, नंदीग्राम में तो पहले ही भगवा लहरा चुका है, इस बार रेजीनगर में भी सनातन की ताकत दिखाई देगी.

आजकल शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह भगवा के रंग में रंगे दिख रहे हैं. दुर्गा पूजा से पहले बंगाल में गणेश उत्सव का बड़े पैमाने पर आयोजन करवा रहे हैं. इसमें तो कोई शक नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में माहौल बदल दिया है. वह खुल कर सनातन की बात करते हैं, खुद भगवा वस्त्र पहन कर, हाथ में भगवा झंडा लेकर सड़कों पर निकलते हैं, विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि बंगाल में सबका स्वागत है, हर मजहब का सम्मान है. साथ में ये भी कहते हैं कि अब बंगाल में सनातन का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

शुभेंदु अधिकारी की ये साफगोई बंगाल के लोगों को पंसद आ रही है क्योंकि पिछले पचास साल से बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में हिन्दुओं को दबाया गया. पहले वामपंथियों ने ये काम किया. इसके बाद 27% मुस्लिम वोटों के चक्कर में ममता बनर्जी ने भी तुष्टीकरण का रास्ता अपनाया और अब इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है.

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