My Opinion

A violent mob, chanting pro-Khalistan slogans and brandishing swords and guns, was led by a radical preacher Amritpal Singh, who laid siege to Ajnala police station of Amritsar on Thursday demanding release of his close aide Lovepreet Singh Toofan. The siege was lifted after the local SSP promised release of Toofan within 24 hours. Toofan was released by a court in Ajnala on Friday.

The radicals belonged to the outfit ‘Waaris Punjab De’ set up by late Punjabi actor Deep Singh Sidhu, a pro-Khalistani, who owed allegiance to Canada-based separatist Gurpatwant Singh Pannu’s ‘Sikhs For Justice’ outfit.

Lovepreet Singh alias Toofan is an accused in a kidnapping case, but on Thursday, SSP Satinder Singh, after succumbing to pressure from the radicals announced that “on the basis of evidence furnished by Amritpal Singh and his supporters, we will release Lovepreet, while an SIT led by SP Tejbir Singh will probe the kidnapping and assault case filed against Amritpal Singh.”

In my ‘Aaj Ki Baat’ show on Thursday night, we showed videos of several hundred armed pro-Khalistani supporters, wielding guns and swords, storming the Ajnala police station, by breaking barricades. Hours earlier, the mob blocked traffic on Delhi-Amritsar highway near Dhilwan toll plaza in Kapurthala district. Amritpal Singh has been openly demanding Khalistan, and on Thursday, while leading the violent mob, he told his supporters that he would move to Darbar Sahib (Golden Temple) after securing release of Toofan, to thank the Guru.

Visuals of the mob shouting pro-Khalistan slogans in Amritsar are really disturbing. More than a dozen policemen were injured in the clash between the radicals and police. The most surprising part is that senior Punjab Police officials succumbed to the threat from Amritpal Singh of continuing with the siege if his aide Toofan was not released. Scores of policemen had to run to save themselves in the face of the marauding violent mob.

Amritpal Singh claims to be a staunch follower of Jarnail Singh Bhindranwale, the terror mastermind who was killed during Indian Army’s Operation Bluestar in June, 1984. Thursday’s siege took place after video appeared of a man Varinder Singh being thrashed by Amritpal Singh and his supporters on February 15. Amritpal’s supporters had kidnapped him, and police had filed an FIR on the basis of Varinder Singh’s complaint.

The question that arises is, when police decided to withdraw the FIR, why was an SIT set up to investigate the incident? Harpal Singh Baler, a leader of Shiromani Akali Dal (Simranjit Singh Mann) spoke to senior police officials on behalf of Amritpal Singh to sort out the matter.

Amritpal Singh, born in Amritsar, left for Dubai in 2012, where he stayed for nearly ten years. He was involved in transport business. He then came in contact with pro-Khalistan supporters in Dubai, returned to India last year, and took over as the chief of ‘Waaris Punjab De’ outfit. He claims this outfit is a social organization, but, in reality, it is trying to spread radicalism and helping separatist forces.

Deep Singh Sidhu is the man, who led a violent mob to Red Fort in Delhi on January 26, 2021 during farmers’ agitation, where a pro-Khalistan flag was hoisted. Deep Sidhu died in a road accident on February 15 last year. Amritpal Singh was anointed the head of ‘Waaris Punjab De’ at Jarnail Singh Bhindranwale’s ancestral village Rode in Moga district. Since then, Amritpal Singh has become very much active, and he is moving around villages with his supporters to induct radicals.

In one of his speeches, Amritpal Singh is shown saying, “Home Minister Amit Shah, who is saying pro-Khalistani forces will be crushed, must remember what happened to Indira Gandhi”. On Thursday, Amritpal Singh said, he did not give any threat to Amit Shah. He says, his comment was torn out of context by media.

The moot point is: a violent mob carrying guns, swords and lathis attacking a police station cannot be taken lightly. Moreover, the mob was shouting separatist slogans. The most worrying part was, the local police, instead of facing the mob, meekly surrendered to the radical preacher, by agreeing to release his close aide. It is surprising to find Chief Minister Bhagwant Mann’s government meekly surrendering to the radicals and releasing separatists from jail.

Amritpal Singh is not alone. He is getting support from rabid anti-India separatist Gurpatwant Singh Pannu, sitting in Canada. Pannu regularly posts video insulting the Indian tricolour and his supporters have been staging protests in Canada and Britain.

Amritpal Singh considers Pannu as his ideal and he has threatened India’s Home Minister of dire consequences. He and his supporters damaged special seating enclosures created for senior citizens and disabled persons in the gurdwaras of Jalandhar. No action was taken against Amritpal and his supporters. Pro-Khalistani radicals in Punjab have gained courage after committing such acts.

The siege of a police station is a serious incident. These radicals are trying to spread communal disharmony by instigating Sikh fraternity. Police officials may have shown maturity in defusing the situation at Ajnala police station, but Chief Minister Bhagwant Mann and his government must understand that toeing a soft line against radicals will not help.

I remember what former Punjab CM Capt Amarinder Singh had said a year ago. He had said that radicals, taking cues from Pakistan, are trying to disturb peace in Punjab. He had said, weapons and narcotics are being pumped from across the border by radicals.

Punjab government must take Capt Amarinder Singh’s advice seriously and radical preachers like Amritpal Singh must be taught a timely lesson. It would be better if the AAP government in Punjab coordinates with the Centre to handle the evolving situation carefully. Nobody should try to score political points on this sensitive issue.

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आज मैं आपके साथ सियासत की दुनिया का एक बड़ा राज़ शेयर करना चाहता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि 2019 की उस रात को क्या हुआ था जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद एनसीपी नेता अजीत पवार ने गठबंधन सरकार बनाने के लिए अचानक बीजेपी से हाथ मिला लिया था। यह सरकार सिर्फ तीन दिन चल पाई थी।

मैं आपको बताऊंगा कि शरद पवार के बीजेपी के साथ रिश्ते खराब क्यों हुए, क्या शरद पवार ने बीजेपी को धोखा दिया, कब दिया और कैसे दिया? शरद पवार ने इशारों में इशारों में माना कि वह बीजेपी से वादा करके मुकर गए थे। उन्होंने खुद ही संकेत दिया राजभवन में अपने भतीजे अजीत पवार के साथ शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस की पीठ में उन्होंने छुरा घोंपा था।

पहली बार यह बात सामने आई है कि उस दिन आधी रात और उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उसकी स्क्रिप्ट किसी और ने नहीं, बल्कि सियासत के दिग्गज खिलाड़ी शरद पवार ने लिखी थी। शरद पवार की इस पूरी स्क्रिप्ट की हकीकत बेहद दिलचस्प है। बुधवार को पिंपरी-चिंचवड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवार ने जो 2 बयान दिए, उनसे सारा मामला ही खुल गया।

पवार ने कहा कि बीजेपी द्वारा उनके भतीजे और NCP नेता अजित पवार के साथ सरकार बनाने की कोशिश का एक फायदा यह हुआ कि इससे 2019 में महाराष्ट्र में ‘राष्ट्रपति शासन का खात्मा हो गया।’

एक पत्रकार ने जब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के इस दावे के बारे में पूछा कि अजीत पवार के साथ तीन दिन की सरकार के गठन को NCP सुप्रीमो का समर्थन प्राप्त था, शरद पवार ने जवाब दिया: ‘सरकार बनाने का प्रयास किया गया था। उस कवायद का एक फायदा यह हुआ कि इससे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हटाने में मदद मिली। इसके बाद जो हुआ, वह सभी ने देखा है।’

जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या उन्हें इस तरह की सरकार के गठन के बारे में पता था, शरद पवार ने कहा, ‘क्या इस बारे में बोलने की जरूरत है? मैंने अभी कहा कि अगर इस तरह की कवायद नहीं होती तो क्या राष्ट्रपति शासन हटा लिया जाता? अगर राष्ट्रपति शासन नहीं हटा होता तो क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते? यह पूछे जाने पर कि क्या उनका इशारा है कि उन्हें इस बात का पता था कि अजीत पवार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, पवार ने कहा, ‘एक शख्स ने हाल ही में कहा है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उसके लिए एक ही व्यक्ति (शरद पवार) जिम्मेदार है।’

निश्चित तौर पर पवार के बयान बेहद दिलचस्प हैं। पवार ने बस यह नहीं कहा कि उन्होंने ही अपने भतीजे अजीत पवार को NCP में ‘बगावत’ का झूठा नाटक करके देवेंद्र फडणवीस के पास भेजा था, और तीन दिन बाद सरकार गिरवा दी थी। पवार ने यह बताने की कोशिश की कि उके खेल से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। महा विकास आघाड़ी के रूप में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का एक नया गठबंधन बना और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। पवार ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि उन्होंने सियासी खेल में बीजेपी को मात दे दी।

24 अक्टूबर 2019 से लेकर 23 नवंबर 2019 के बीच क्या-क्या हुआ, इसकी पूरी हकीकत मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि शरद पवार 3 साल तक खामोश क्यों रहे और उन्होंने अब इसका खुलासा क्यों किया। इस खुलासे के पीछे क्या पवार का कोई नया गेम प्लान है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए अपने बयान में पवार हालांकि सीधे तौर पर यह नहीं मानते कि उन्हें इस कवायद के बारे में पता था, लेकिन इसके कई सियासी मायने हैं।

पवार 23 नवंबर, 2019 की रात को हुए नाटकीय घटनाक्रम का जिक्र कर रहे थे जब केंद्र सरकार ने आधी रात को राष्ट्रपति शासन हटा लिया था, और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में तड़के फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, और अजीत पवार उपमुख्यमंत्री बने थे। यह सरकार 3 दिन के बाद गिर गई थी और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बाद में एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री के रूप में महा विकास आघाड़ी के नेता के रूप में शपथ ली। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना और बीजेपी की राहें इस मुद्दे पर जुटा हो गई थीं कि मुख्यमंत्री कौन होगा।

शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में पत्रकारों से कहा, ‘अच्छा है कि उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। मेरी अपेक्षा है कि राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगा क्यों? किसके कहने पर लगा? उसके पीछे क्या राजनीति थी? वह ये भी बताएं, क्योंकि फिर उससे आगे की सब कड़ियां जुड़ेंगी और सब बातें आपके सामने आएंगी। इसलिए इस बात का जवाब वही दें, मेरी यही उम्मीद है।’

शरद पवार ने जो कहा वह पूरा सच नहीं है। उनका दावा है कि वह चाहते थे कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ करने के लिए राष्ट्रपति शासन को हटा दिया जाए, लेकिन यह सच नहीं है। अंदर की कहानी थोड़ी अलग है।

23 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, और बीजेपी-शिवसेना के गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। अगले दिन यानी कि 24 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने की मांग रख दी। बीजेपी ने उद्धव की बात नहीं मानी। शरद पवार को लगा महाराष्ट्र में उनकी पार्टी एनसीपी और बीजेपी साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। उन्हें यकीन था कि कांग्रेस कभी भी उद्धव ठाकरे को सपोर्ट नहीं करेगी, और बिना कांग्रेस और शिवसेना के समर्थन के गैर-बीजेपी सरकार बनाना मुमकिन नहीं है। पवार ने देवेंद्र फडणवीस समर्थन देने का प्रस्ताव भेजा और बाकी की बातचीत की जिम्मेदारी अजीत पवार को सौंप दी।

एनसीपी सुप्रीमो का कहना था कि वह सीधे-सीधे खुलकर बीजोपी को सपोर्ट करने की बात नहीं कह सकते, इसीलिए पहले राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इस दौरान वह पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, माहौल तैयार करेंगे और महाराष्ट्र को स्थिर सरकार की जरूरत की बात कहकर बीजेपी की सरकार को सपोर्ट करने की बात कहेंगे। 2 हफ्ते के बाद राष्ट्रपति शासन खत्म होगा और फिर महाराष्ट्र में एनसीपी के सपोर्ट से देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनेगी और इस सरकार में अजीत पवार उपमुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो शरद पवार उस वक्त अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए बीजेपी के साथ आने को तैयार थे। वहीं, दूसरी तरफ उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुगालते में रखा हुआ था।

अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब अजीत पवार उपमुख्यमंत्री बन गए तो शरद पवार ने पलटी मार दी? उन्होंने बीजेपी का विरोध क्यों किया और उद्धव के सपोर्ट में क्यों खड़े हो गए? लेकिन पहले मैं आपको शिवसेना नेता संजय राउत के एक बयान के बारे में बताता हूं। संजय राउत ने कहा, ‘केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया था, और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार न आए। राष्ट्रपति शासन हटेगा या नहीं, सबको इसकी चिंता थी। अगर हमने बहुमत साबित कर भी दिया होता, जिस तरह के राज्यपाल राजभवन में थे, उन्होंने बहुमत सिद्ध करने के लिए 5 साल का समय निकल दिया होता। लेकिन सुबह की शपथ की वजह से राष्ट्रपति शासन हटा, और केवल 24 मिनट में राज्यपाल शासन हट गया। इसी वजह से महाविकास आघाड़ी का रास्ता साफ हुआ। यह जो पवार साहब ने बोला है, सत्य है। शरद पवार को समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसा मैंने पहले भी बोला था, जिसकी वजह से मेरे ऊपर कमेंट भी हुआ था।’

संजय राउत की यह बात सही है कि शरद पवार की सियासी चालों को समझने के लिए 100 जन्म भी कम पड़ेंगे। बीजेपी भी पवार के खेल में फंस गई, और उद्धव ठाकरे भी। किसी को समझ नहीं आया कि पवार ने क्या खेल कर दिया। पवार ने जो खुलासा किया वह उनकी अगली चाल है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह आपको बताऊंगा।

जब हम 2019 के उन दिनों की टाइमलाइन समझेंगे तो सारी कहानी साफ हो जाएगी। 30 अक्टूबर को संजय राउत ने दावा किया कि अगर बीजेपी, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो शिवसेना अपने दम पर सरकार बनाएगी। इसके बाद 2 नंवबर 2019 को शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से बात की। 4 नवंबर को पवार ने कहा कि जनता ने बीजेपी और शिवसेना को बहुमत दिया है, वे सरकार बनाएं और NCP विपक्ष में बैठेगी। उस वक्त तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी क्योंकि 9 नबंवर तक विधानसभा का कार्यकाल था।

8 नबंवर तक अजीत पवार की देवेंद्र फडणवीस से सारी बात हो चुकी थी, और इसके बाद फडणवीस ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया।

11 नवंबर को उद्धव ठाकरे ने NDA से अलग होने का ऐलान कर दिया। मेरी जानकारी यह है कि देवेंद्र फडणवीस अगले ही दिन अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने कहा कि वह सीधे बीजेपी को सपोर्ट की बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वह पहले 15 दिन महाराष्ट्र में घूमेंगे, फिर जनता की राय को बहाना बनाकर बीजेपी को सपोर्ट का ऐलान करेंगे। शरद पवार चाहते थे कि तब तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए।

12 नवंबर को राष्ट्रपति शासन का ऐलान किया गया, लेकिन अगले 12 दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद पवार को नहीं थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिवसेना को सपोर्ट करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। पवार को तब लगा कि बीजेपी के साथ जाने के बजाय कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने में ज्यादा फायदा है। इससे सरकार पर उनका नियन्त्रण ज्यादा होगा। इसीलिए पवार ने महाविकास आघाड़ी बनाने पर काम शुरू कर दिया।

अब सवाल यह है कि अगर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया था, तो फिर अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह-सुबह शपथ लेने क्यों भेजा? क्या वाकई में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति को शासन को हटवाने के लिए यह एक चाल थी, जैसा कि पवार ने दावा किया?

इसकी हकीकत भी आपको बताता हूं। असल में अजीत पवार को शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के पास नहीं भेजा था, अजीत पवार ने बगावत ही की थी। अजीत पवार तो फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाने की सारी बात कर चुके थे। लेकिन जब उन्हें यह पता लगा कि शरद पवार का मूड बदल चुका है, और अब वह चुपके से शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अजीत पवार नाराज हो गए। उन्होंने अपने समर्थक विधायकों के साथ लेकर फडणवीस के साथ सरकार बनाने का फैसला कर लिया।

रात में ही राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया गया, और 23 नवंबर की सुबह देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हट गया, और नई सरकार बन गई। शिवसेना ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 24 नवंबर को रविवार का दिन होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, और 26 नवंबर को फैसला सुनाया। इस बीच शरद पवार ने अजीत पवार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया।

पवार 25 नवंबर को ताज होटल में उद्धव ठाकरे, कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण और तमाम नेताओं से मिले, और महाविकास अघाड़ी का ऐलान कर दिया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 26 नबंवर को देवेंद्र फडणवीस को 30 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने को कहा था, इसलिए उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं था। फडणवीस ने इस्तीफा दिया। 28 नबंवर को NCP और कांग्रेस के समर्थन से उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

फडणवीस ने 3 दिन पहले कह दिया था कि शरद पवार की जानकारी में सबकुछ हुआ था। उन्हें पता था कि अजीत पवार उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जाहिर सी बात है कि शरद पवार कभी भी इस तथ्य को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करने पर पार्टी का खेल खराब हो सकता है। इसलिए उन्होंने बुधवार को एक अलग ही ट्रैक पकड़ लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अब ‘विरोधियों को खत्म करने में लगी है।’ पवार ने शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता देने और पार्टी का चुनाव चिह्न देने के चुनाव आयोग के फैसले का जिक्र किया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है।

पवार ने कहा, ‘राजनीति में मतभेद आम बात है लेकिन देश में ऐसा कभी नहीं हुआ जब पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न शक्ति का दुरुपयोग करने वालों ने छीन लिया हो। जब कांग्रेस में विभाजन हुआ, तो कांग्रेस (आई) और कांग्रेस (एस) नाम के दो संगठन सामने आये। मैं कांग्रेस (एस) का अध्यक्ष था और इंदिरा गांधी कांग्रेस (आई) की प्रमुख थीं। उस वक्त मेरे पास कांग्रेस के नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार था। आज के परिदृश्य में पार्टी का नाम और उसका चिह्न दूसरों को दे दिया गया है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ।’

पवार ने कहा, ‘जब भी सत्ता का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है और किसी दल को दबाने की कोशिश की जाती है तो जनता उस दल के साथ खड़ी हो जाती है। मैंने हाल ही में कई जिलों का दौरा किया और पाया कि हालांकि नेताओं ने शिवसेना छोड़ दी है, लेकिन कट्टर शिव सैनिक अब भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं और यह चुनाव में साबित हो जाएगा।’

चुनाव आयोग के आदेश के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा, ‘निर्णय किसने लिया? क्या यह आयोग था, या कोई और है जो आयोग का मार्गदर्शन कर रहा है? इस तरह के फैसले पहले कभी नहीं किए गए थे। इसके पीछे किसी बड़ी ताकत की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है।’ पवार ने सभी विपक्षी दलों से ‘लोकतंत्र को बचाने और बीजेपी से लड़ने’ के लिए हाथ मिलाने की अपील की।

शरद पवार ने ये सारी बातें बुधवार को कांग्रेस के लिए कैंपेन करते हुए कहीं। उनका मैसेज साफ है कि बीजेपी से अब उनका कोई रिश्ता-नाता नहीं बचा। वह बताना चाह रहे हैं कि वह पूरी तरह सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे के साथ हैं। पवार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दूसरे सियासी दलों को जिंदा रहने नहीं देंगे, इसलिए सबको साथ आने की जरुरत है। पवार साहब ने यह भी बता दिया कि आज जिनकी हुकूमत है वे चुनाव आयोग समेत सारी संस्थाओं का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं।

ये सारी बातें कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों को सुनने में अच्छी लग सकती हैं। यह भी सही है कि आज के जमाने में शरद पवार सबसे अनुभवी और सबसे चतुर नेता हैं। वह चार कदम आगे की सोचकर चलते हैं, और विरोधी दलों के नेता भी उनकी इंटेलिजेंस पर भरोसा करते हैं, उनकी रणनीति का लोहा मानते हैं। पर दिक्कत यह है शरद पवार पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, और विरोधी दलों के नेता इस बात को अच्छी तरह समझते हैं।

इन नेताओं को अंदर ही अंदर लगता है कि वह कब किसके साथ चले जाएंगे, कब किसका साथ छोड़ देंगे, निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। हालांकि शरद पवार फिलहाल दावा कर रहे हैं कि वह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं का कहना है कि जब उद्धव के पास न पार्टी रहेगी, न सिंबल रहेगा, तो शरद पवार का साथ भी नहीं रहेगा। शरद पवार का रुख शिवसेना के चुनाव निशान के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद साफ होगा।

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Today I want to share with you the secret about what happened on that fateful night in 2019, when in a midnight drama, BJP and NCP leader Ajit Pawar suddenly joined hands to form a coalition government, after the Maharashtra assembly elections. The government lasted only for three days.

I will try to unravel why Pawar’s relations with BJP soured, whether Pawar ditched the BJP at the last moment and why. On Wednesday, Pawar gave broad indications about those mysterious developments. He indirectly admitted why he backed out from his deal with the BJP. His remarks clearly indicate it was he who ditched Devendra Fadnavis after he was sworn in with his nephew in Raj Bhavan.

For the first time, it has come to light that the political developments that took place that midnight and afterwards, were carefully scripted, by none other than the old, political veteran Sharad Pawar. It was Pawar who wrote this interesting script. Two sentences that Pawar said at a press conference in Pimpri-Chinchwad on Wednesday, have set the cat out of the bag.

Pawar, in his cryptic remarks, said, BJP’s attempt to form a post-midnight government with his nephew and NCP leader Ajit Pawar in 2019 had one benefit, as “it ended President’s Rule in the state”.

Asked by a reporter about BJP leader Devendra Fadnavis’s claim that the formation of the three-day old government with Ajit Pawar had the backing of the NCP supremo, Sharad Pawar replied: “there was an attempt to form a government. One benefit of that exercise was that it helped lift President’s rule in Maharashtra. Everyone saw what happened after that.”

When the reporter pointedly asked whether he was aware about the formation of that government, Sharad Pawar replied: “There is no need to speak about it. I just said, had this sort of exercise not taken place, would President’s Rule have been lifted? And, had the President’s Rule not been lifted, could Uddhav Thackeray take oath as chief minister?” Asked if he was hinting that he knew that Ajit Pawar was going to form a government with BJP, Sharad Pawar replied: “Somebody recently said that only one person (meaning, Sharad Pawar) is responsible for anything that happens in Maharashtra.”

Interesting remarks, surely. Pawar only stopped short of saying that it was he who sent his nephew Ajit Pawar to meet Fadnavis to stage a false drama of ‘revolt’ in NCP, and three days later, it was Pawar who caused the fall of the government. Pawar wanted to indirectly say that it was because of his well-coordinated gambit that BJP government fell, and a new alliance between Shiv Sena, Congress and NCP emerged as Maha Vikas Aghadi. Uddhav Thackeray became chief minister. Pawar was clearly giving a message that he beat BJP in the political game.

I would like to unravel the inside story about developments that took place from October 24 till November 23, 2019. The only missing link is why Sharad Pawar maintained silence for three years and why did he reveal this now. Is there a new game plan at work behind Pawar’s disclosure? Pawar’s remarks at the press conference, though not directly admitting that he was aware of the exercise, were loaded with political meanings.

Pawar was referring to the dramatic events that took place on the intervening night of November 23, 2019, when the Centre lifted President’s Rule at midnight, and Governor Bhagat Singh Koshiyari, at an early dawn ceremony in Raj Bhavan, sworn in Fadnavis as chief minister and Ajit Pawar as deputy chief minister. The government fell after three days and Shiv Sena chief Uddhav Thackeray was later sworn in as chief minister with the backing of NCP and Congress, as leader of Maha Vikas Aghadi. After the 2019 assembly elections, Shiv Sena and BJP fell apart over the issue of who should become the chief minister.

Reacting to Sharad Pawar’s remarks, Devendra Fadnavis told reporters in Mumbai, “If Pawar Saheb has explained about lifting of President’s Rule, he should also explain on whose insistence was it imposed in the first place. Who wanted President’s rule to be imposed, and why was it imposed, are question he must also answer. If he can clarify these points, then all links can be connected and people will come to know the exact timeline of events. Pawar Saheb should reveal more details.”

What Pawar revealed is not the whole truth. His claim that he wanted President’s Rule to be lifted to clear the way for Uddhav Thackeray to be made CM is not true. The inside story is slightly different.

On October 23, 2019, the final results came in Maharashtra assembly elections, and the BJP-Shiv Sena alliance scored a thumping majority. The next day, Uddhav Thackeray staked his claim for chief ministership for a period of two and a half years. BJP did not agree. Pawar felt that his party NCP could ally with BJP and form a government. He was confident that Congress would never support Uddhav Thackeray, and any non-BJP government was impossible without a grouping of three parties, Shiv Sena, Congress and NCP coming together. Pawar sent an offer to Fadnavis, and entrusted negotiations to his nephew Ajit Pawar.

The NCP supremo said, he could not publicly speak about allying with BJP, hence President’s Rule be imposed first. He said, he would tour the entire state and create an atmosphere by telling people that a stable coalition government with BJP was necessary. His proposal was that President’s Rule could be lifted after two weeks, and a coalition government between BJP and NCP could be formed. The deal was that Fadnavis would become CM and Ajit Pawar would be the Deputy CM. In other words, Sharad Pawar was quite willing for a coalition government between both parties. On the other hand, Pawar kept Uddhav Thackeray in suspense.

The question now arises: When Ajit Pawar was made Deputy CM, why did Sharad Pawar make a U-turn? Why did he oppose BJP and opted for Uddhav Thackeray? But, first let me tell what Shiv Sena leader Sanjay Raut said on Wednesday. Sanjay Raut said, “ Centre had imposed President’s Rule, and the rulers in Delhi did not want a Maha Vikas Aghadi government to take shape. Their arrangement was solid. So long as there was President’s Rule, no coalition government could be formed. We were worried. Even if we had proved our majority on the floor, the governor sitting in Raj Bhavan at that time (Bhagat Singh Koshyari) could have dragged on the majority test issue for five years. It was because of the early morning swearing-in that President’s Rule was lifted and the Governor’s rule was removed within 24 minutes. That paved the way for Maha Vikas Aghadi government. Whatever Pawar Saheb has said is true. It will take one hundred births to understand Sharad Pawar’s mind. I said it earlier too, and there were several comments against me at that time.”

Sanjay Raut is right. It will take one hundred births to understand Sharad Pawar’s political games. BJP was caught in Pawar’s game, and Uddhav Thackeray too. Nobody could realize that it was Pawar who had scripted the game. What Pawar revealed on Wednesday could be a step for his next political gambit. In order to understand this, we require a brief flashback.

Let us go through the timeline of those fateful days of 2019. The picture will become clear.

On October 30, Sanjay Raut claimed that if BJP did not agree to make Uddhav the CM, Shiv Sena will form a government on its own.
On November 2, Sharad Pawar spoke to Uddhav Thackery.
On November 4, Pawar said, people have given majority to BJP and Shiv Sena, they should form government, and NCP will sit in the opposition. At that time, the acting government of Fadnavis was there as the outgoing assembly’s tenure was till November 9.
By November 8, all secret negotiations between Fadnavis and Ajit Pawar were complete, and the same day, Fadnavis resigned.
On November 11, Uddhav Thackeray announced Shiv Sena was walking out of BJP-led National Democratic Alliance. According to information that I have, Fadnavis wanted to form a government the next day with Ajit Pawar, but Sharad Pawar put his foot down. He said, he could not publicly support any alliance with BJP, and that he needed 15 days’ time to tour Maharashtra, and after putting up a façade of popular opinion, he would announce that NCP will support BJP. Sharad Pawar wanted imposition of President’s Rule till that time.
On November 12, President’s Rule was imposed, but during twelve days, developments occurred which Pawar did not expect. Congress President Sonia Gandhi gave her green signal for support to Shiv Sena. Pawar then realized that it would be more advantageous for NCP to ally with Shiv Sena and Congress, rather than with BJP. This would give him greater control over the coalition government. Pawar started work on Maha Vikas Aghadi.

The question now arises: If Pawar had made up his mind to accept Uddhav as CM, why did he send his nephew Ajit to be sworn in with Fadnavis early that morning? Was it to ensure removal of President’s Rule, as Pawar claimed on Wednesday?

Let me reveal what happened. Sharad Pawar did not send his nephew to meet Fadnavis. That night, Ajit Pawar had revolted. He had completed all negotiations with Fadnavis on how to run a coalition government. But Ajit Pawar realized that his uncle had now changed his mind, and he wanted a coalition government with Shiv Sena. Ajit Pawar became angry and decided to split NCP and take his camp of legislators to support Fadnavis government.

The claim to form the government was submitted to the Governor at night, and early on November 23 morning, Fadnavis and Ajit Pawar were sworn in as CM and Deputy CM respectively. Hours before that, the Centre revoked President’s Rule in Maharashtra. Shiv Sena rushed to the Supreme Court. Despite November 24 being Sunday, the apex court heard the petition and gave its order on November 26. In the meantime, Sharad Pawar did not take any action against his nephew.

On November 25, Pawar met Uddhav Thackeray, Congress leader Ashok Chavan and other leaders at Taj Hotel and announced the launch of Maha Vikas Aghadi. Since Supreme Court had given 30 hours’ time to Chief Minister Fadnavis to prove his majority (by November 26), there was no way out. Fadnavis resigned. On November 28, Uddhav Thackeray was sworn in as chief minister as head of a coalition government of Shiv Sena, NCP and Congress.

It was Fadnavis who said three days ago that Sharad Pawar knew everything about efforts to form a BJP-NCP government with Ajit Pawar as Deputy CM. Naturally, a seasoned politician like Pawar will never accept this fact in public because it could damage his party’s image. On Wednesday, Pawar took a completely different track. He charged the BJP of “trying to finish off its political rivals”. Pawar mentioned the Shiv Sena recognition and symbol order of Election Commission, now lying before the Supreme Court.

Pawar said: “Difference are common in politics, but it has never happened in India that a party’s name and symbol was snatched away by misusing power. When I broke away from Congress, I was the Congress(S) president and Indira Gandhi was the president of Congress(I). That time, I had the right to use the name of Congress. In today’s scenario, the party’s name and its symbol have been given to others. Such a thing never happened in the history of India…..”

“Whenever there is excessive misuse of power and attempts are made to suppress a party, the public stands by that party…I recently travelled to many districts and found that though leaders have left the Shiv Sena, staunch Shiv Sainiks are still with Uddhav Thackeray and it will be proved in the elections.”

Asked about the Election Commission order, Pawar said: “Who took the decision? Was it the Commission, or someone who is guiding the Commission? Such decisions were never made in the past. The role of a big power behind this cannot be ruled out.” Pawar appealed to all opposition parties to join hands to “save democracy and fight the BJP.”

It is pertinent to note that Sharad Pawar said this while campaigning for a Congress candidate in the byelection. His message is clear: he has no connections now with BJP. He is conveying that he is now with Sonia Gandhi and Uddhav Thackeray. Pawar is alleging that Narendra Modi will not allow other parties to survive, hence the need for opposition unity. Pawar also said, parties in power are misusing all institutions including the Election Commission.

These remarks could sound as sweet music for the ears of Congress and other opposition leaders. It is also a fact that Sharad Pawar is the most experienced and clever political leader today. He always takes four steps ahead of others. Other opposition leaders depend on his intelligence and strategy. But the problem is that Pawar Saheb cannot be fully trusted, and the opposition leaders realize this very well.

These leaders know in their heart of hearts that Pawar Saheb cannot be trusted. Nobody can predict when he will align with or ditch anybody. Pawar Saheb may claim that he is now with Uddhav Thackeray, but those in Eknath Shinde camp say, if Uddhav loses both the party organisation and symbol, even Pawar could ditch him. Pawar’s stand will become clear after the Supreme Court takes a final decision on the Shiv Sena symbol issue.

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एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के खेमों के बीच शिवसेना की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स को लेकर चल रही खींचतान अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। उद्धव खेमा ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया था, लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शिंदे खेमा को नोटिस भेजा है और दो हफ्ते बाद इस मसले पर आगे सुनवाई होगी।

चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते शिंदे खेमा को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी और पार्टी का पुराना चुनाव निशान ‘तीर और कमान’ उसे आवंटित किया था। उद्धव खेमा को अब डर है कि चुनाव आयोग के आदेश के तहत शिंदे गुट शिवसेना की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स पर भी कब्जा कर लेगा।

उद्धव ठाकरे को जितनी चिंता पार्टी का नाम और चुनाव निशान जाने की है, उससे कहीं ज्यादा चिंता शिवसेना की प्रॉपर्टी को लेकर है। मंगलवार को उद्धव खेमा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग के आदेश पर यदि रोक नहीं लगाई जाती है, तो वे शिवसेना की संपत्ति और बैंक खातों समेत सब कुछ अपने कब्जे में ले लेंगे। सिब्बल ने चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस P S नरसिम्हा की बेंच से कहा, ‘वे पहले ही विधानसभा में पार्टी के दफ्तर पर कब्जा कर चुके हैं।’

मंगलवार को संसद परिसर के अंदर शिवसेना के संसदीय कार्यालय पर शिंदे गुट को कब्जा मिल गया। अविभाजित शिवसेना के 19 लोकसभा सांसदों में से 13 शिंदे गुट में चले गए हैं, जबकि ठाकरे गुट के साथ 6 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद रह गए हैं।

शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मंगलवार को मुंबई में हुई एक बैठक में पार्टी से जुड़े फैसले लेने के लिए सभी अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिए। शिंदे ने स्पष्ट किया कि पार्टी संपत्ति या फंड पर दावा नहीं करेगी, लेकिन उद्धव खेमा अब पूरी तरह सतर्क हो गया है।

मंगलवार को उद्धव खेमा के नेता संजय राउत ने शिंदे गुट पर बड़ा आरोप लगाया। राउत ने कहा कि शिंदे ने सांसद, विधायक और शाखा प्रमुख खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। राउत का कहना है कि इसके लिए बाकायदा एक ‘रेट कार्ड’ तैयार किया गया है और पार्टी के नेताओं की ‘खरीद-फरोख्त’ के लिए एजेंट भी नियुक्त किए गए हैं। उनका दावा है कि सांसद को खरीदने के लिए 75 करोड़, विधायक को खरीदने के लिए 50 करोड़, कॉरपोरेटर को खरीदने के लिए 2 करोड़ और शाखा प्रमुख को खरीदने के लिए 50 लाख रुपये की पेशकश की गई थी। राउत का कहना है कि पिछले 5 महीने में नेताओं को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि राउत के आरोपों का कोई मतलब नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘संजय राउत परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं।’

शिवसेना के सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के पास फिलहाल 382 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें जनरल फंड 186 करोड़ 84 लाख रुपये है, इन्वेस्टमेंट करीब 172 करोड़ रुपये का है और 3 करोड़ रुपये का फिक्सड डिपॉजिट है।

लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में डर है कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब पार्टी के साथ-साथ पार्टी की प्रॉपर्टी और इसका फंड भी शिंदे गुट के हाथ में चला जाएगा। उद्धव को डर शिवसेना भवन और मातोश्री के जाने का भी है। हालांकि संजय राउत का कहना है कि शिवसेना भवन पार्टी का नहीं है, ट्रस्ट की संपत्ति है। यह बात सही भी है। मुंबई के दादर इलाके में बना आलीशान शिवसेना भवन शिवाय सेवा ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। बालासाहेब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी। सेना भवन 1974 में बनना शुरू हुआ और 1977 में बनकर तैयार हुआ। जिस जमीन पर सेना भवन बना है, उसे एक मुस्लिम शख्स उमर भाई ने शिवाय सेवा ट्रस्ट को दी थी।

बालासाहेब ठाकरे कभी इस ट्रस्ट के मेंबर नहीं रहे। इसमें बालासाहेब की पत्नी मीनाताई ठाकरे के अलावा हेमचंद्र गुप्ता, वामन महाडिक, माधव देशपांडे, सुधीर जोशी, लीलाधर डाके, श्याम देशमुख, कुसुम शिर्के और भालचंद्र देसाई जैसे शिवसेना के संस्थापक सदस्य मेंबर थे। इनमें से कुसुम शिर्के, श्याम देशमुख, भालचंद्र देसाई ने इस्तीफा दे दिया जबकि मीनाताई ठाकरे, वामन महाडिक और हेमचंद्र गुप्ता का निधन हो गया।

बाद में शिवाय सेवा ट्रस्ट में उद्धव ठाकरे के करीबी अरविंद सावंत, रविन्द्र मिरलेकर, विशाखा राउत, सुभाष देसाई और दिवाकर राउते को ट्रस्टी बनाया गया। डेढ़ साल पहले तक इस ट्रस्ट में उद्धव ठाकरे का नाम नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका नाम बतौर ट्रस्टी जोड़ दिया गया। इस बीच मुंबई की एक लीगल फर्म ने चैरिटी कमिश्नर को नोटिस भेजा है कि अगर शिवसेना भवन, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है तो फिर राजनीतिक कार्यों के लिए उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है।

उद्धव को खतरा अब अपने घर पर भी दिख रहा है। उनको लग रहा है कि ‘मातोश्री’ को लेकर भी विवाद हो सकता है, और एकनाथ शिंदे का गुट इस पर भी दावा कर सकता है। बालासाहेब ठाकरे ने 5 मंजिला ‘मातोश्री’ में सिर्फ 2 फ्लोर परिवार के लिए रखे थे। यह बात उन्होंने अपनी वसीयत में भी स्पष्ट की है। ‘मातोश्री’ का ग्राउंड फ्लोर शिवसेना के लिए रखा गया था, जहां एक हॉल है जिसमें शिवसेना के नेताओं की बैठकें होती हैं। दूसरी मंजिल पर भी एक हॉल है, तीसरी मंजिल पर अम्बा माता का मंदिर है, चौथी मंजिल पर आदित्य ठाकरे के युवा सेना का दफ्तर है और पांचवीं मंजिल पर उद्धव ठाकरे का ऑफिस है।

मंगलवार को संजय राउत ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने हाल ही में जेल से छूटे एक गैंगस्टर राजा ठाकुर को उनकी हत्या की सुपारी दी है। फडणवीस ने राउत के बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि राउत ने चिट्ठी सुरक्षा पाने के लिए लिखी है या सनसनी फैलाने के लिए। उन्होंने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया।

सारी लड़ाई शिवसेना पर कब्जे की है, और शिवसेना न तो उद्धव ठाकरे ने बनाई, न एकनाथ शिंदे ने। शिवसेना की प्रॉपर्टी, शिवसेना भवन या मातोश्री न उद्धव ने बनाया, न एकनाथ शिंदे ने। ये सब बालासाहेब ठाकरे ने बनाया। शिवसेना का संगठन, इसकी सारी संपत्ति बालासाहेब ठाकरे के प्रभाव से और शिवसेना के लाखों कार्यकर्ताओं के योगदान से बनी थी।

उद्धव ठाकरे का दावा बालासाहेब की विरासत पर है, और एकनाथ शिंदे का दावा बालासाहेब के विचारों पर, लेकिन तथ्य यही है कि: शिंदे ने उस उद्धव को धोखा दिया जिसे बालासाहेब ने सेना प्रमुख बनाया था, और उद्धव ने कांग्रेस के साथ समझौता करके अपने पिता की विरासत को धोखा दिया। तो ये दोनों बालासाहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी कैसे हो सकते हैं?

अपने पूरे राजनीतिक जीवन में बालासाहेब ने कभी मुख्यमंत्री बनने की कोशिश नहीं की। बालासाहेब ठाकरे ने कभी किसी प्रॉपर्टी पर, किसी ट्रस्ट पर अपना अधिकार नहीं जताया। अगर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे बालासाहेब के विचारों पर चलते, बालासाहेब के आदर्शों को मानते तो शिवसेना के 2 टुकड़े होने की नौबत ही न आती। संकट तो शिवसेना के लाखों कार्यकर्ताओं के मन में है, जो बालासाहेब ठाकरे को अपना सुप्रीम लीडर मानते थे। आज वे इस परेशानी में हैं कि जाएं तो कहां जाएं।

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The ongoing tussle over Shiv Sena properties and acccounts between Eknath Shinde and Uddhav Thackeray factions has reached the Supreme Court, with the Thackeray faction urging the apex court to stay the Election Commission order. The Election Commission had granted recognition to the Shinde faction as the real Shiv Sena and allotted the official party symbol ‘bow and arrow’. The Thackeray faction now fears that the Shinde faction will take over Shiv Sena properties and bank accounts in pursuance of the EC order.

Uddhav Thackeray is more worried about the party properties, after having lost recognition and official election symbol. Uddhav’s senior advocate Kapil Sibal told the apex court on Tuesday that unless the “erroneous” EC order is stayed forthwith, the Shinde faction will take over everything, including the assets of Shiv Sena and its bank accounts. “They have already taken over the Sena political party office in the assembly”, Sibal told the bench of Chief Justice D Y Chandrachud, Justice Krishna Murari and Justice P S Narasimha.

On Tuesday, the Shinde faction took possession of the Shiv Sena parliamentary office inside the Parliament complex. Out of 19 Lok Sabha MPs that the undivided Shiv Sena had, 13 have switched to the Shinde camp, while six LS MPs and three Rajya Sabha MPs are now left with the Thackeray group.

The Shinde-led Shiv Sena national executive, in a meeting in Mumbai on Tuesday, gave all powers to the chief minister to take decisions relating to the party. Shinde clarified that the party would not stake claim to anyone’s property or funds, but the Thackeray faction is now on full alert.

On Tuesday, Thackeray camp leader Sanjay Raut brought a ‘rate card’ alleging that “rates” have been fixed to induct MLA, MPs, corporators and Shakha Pramukhs by the rival camp. He alleged that Shinde has appointed agents for “purchasing” party leaders. Raut said, Rs 75 crore is being offered to each MP, Rs 50 crore to each MLA, Rs two crore to purchase each corporator and Rs 50 lakhs is being offered to buy each Shakha Pramukh. He alleged that nearly Rs 2,000 crore has been spent for buying leaders during the last five months. State minister and Shinde camp leader Deepak Kesarkar rubbished the allegation as baseless. He said, ‘Sanjay Raut appears to be desperate and frustrated’.

Sources in Shiv Sena say, the party has presently nearly Rs 382 crore worth properties, out of which Rs 186.83 crore is in the general fund, Rs 172 crore has been locked in investments and Rs 3 crore in fixed deposits.

Uddhav Thackeray fears all these funds may be taken over by the rival camp. He is also apprehensive about the party headquarters Shiv Sena Bhavan and Matoshri bungalow. Sanjay Raut claims that Shiv Sena Bhavan is a trust property and it does not belong to the party. He is right. Shiv Sena Bhavan, built in Dadar, Mumbai, is the property of Shivaya Seva Trust set up by party founder Balasaheb Thackeray in 1966. Work on the Sena Bhavan began in 1974 and was completed in 1977. The original owner of the plot was a Muslim, Umar Bhai, who donated it to Shivaya Seva Trust.

Balasaheb Thackeray was never a member of this trust. The trust has Balasaheb’s wife Meenatai Thackeray, Hemchandra Gupta, Vaman Mahadik, Madhav Deshpande, Sudhir Joshi, Liladhar Dake, Shyam Deshmukh, Kusum Shirke and Bhalchandra Desai, all founding members of Shiv Sena. Later Kusum Shirke, Shyam Deshmukh and Bhalchandra Desai resigned, Meenatai Thackeray, Vaman Mahadik and Hemchandra Gupta passed away.

Later Uddhav’s close confidantes Arvind Sawant, Ravindra Mirlekar, Visakha Raut, Subhash Desai and Diwakar Raute were made trustees. Till 18 months ago, Uddhav Thackeray was not part of the trust, but after he became the Chief Minister, his name was added as a trustee. Meanwhile, a legal firm in Mumbai has sent a notice to the Commissioner of Charities questioning how a trust property can be used for political purposes.

‘Matoshri’, the five-storeyed building built by Balasaheb Thackeray, may also be embroiled in controversy. Shinde camp may stake claim to ‘Matoshri’. The late Balasaheb Thackeray had kept two out of the five floors of the building for his family. He had made this clear in his will. The ground floor, which includes a hall, has been kept for Shiv Sena meetings, there is a hall on second floor, Ambey Mata temple on third floor, Aditya Thackeray’s Yuva Sena office is on the fourth floor, and on the fifth floor is Uddhav Thackeray’s office.

On Tuesday, Sanjay Raut wrote a letter to Deputy CM Devendra Fadnavis and Mumbai police chief alleging that Eknath Shinde’s son Shrikant Shinde has given a ‘supari’ to murder him to a gangster named Raja Thakur, who has recently come out of jail. Fadnavis immediately reacted saying he did not know whether Raut has written this letter seeking security or to create unnecessary sensation. He promised to get the matter investigated.

The entire issue revolves around who will ultimately take over the Shiv Sena, the party that was neither built by Uddhav Thackeray nor by Eknath Shinde. The properties of Shiv Sena, like Shiv Sena Bhavan and Matoshri, were neither built by Uddhav Thackeray nor by Eknath Shinde. All these properties were created by the late Balasaheb Thackeray. It was he, who over the years, built the organisation, the party and its properties, brick by brick, with the help and contribution of millions of Shiv Sena workers.

Uddhav Thackeray is staking claim on Balasaheb’s legacy, Eknath Shinde is laying claim on Balasaheb’s ideology, but the fact is: it was Shinde who cheated Uddhav Thackeray, who was made Shiv Sena Pramukh by Balasaheb. But Uddhav, on his part, by entering into alliance with Congress, cheated his father’s legacy. How can they claim to be successors of Balasaheb Thackeray?

Throughout his active political life, Balasaheb Thackeray never aspired to become chief minister. He never staked his claim on any property or trust, when he was alive. Had Uddhav and Shinde followed Balasaheb’s principles and ideals, Shiv Sena would not have split. The flames of the current crisis are now raging in the minds of millions of Shiv Sena ‘karyakartas’, who revered Balasaheb as their Supreme Leader. They are now at a loss: Where to go?

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हाल ही में दिल्ली और मुंबई में दो लड़कियों की उनके लिव-इन पार्टनर द्वारा निर्मम हत्या एक नई बुराई को उजागर करती है जिसने हमारे समाज को, और विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी को अपना शिकार बनाया है। दोनों ही मामलों में हत्यारे उनके बॉयफ्रेंड थे। दोनों लड़कियां लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थीं।

दिल्ली में लड़के ने सुबह एक लड़की के साथ सगाई की, और फिर रात में 5 साल से लिव-इन में रह रही अपने पार्टनर की मोबाइल फोन के डेटा केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी। अगली सुबह उसने पहले लड़की की लाश को फ्रिज में डाला, और शाम को दूसरी लड़की के घर बारात लेकर पहुंच गया, और शादी कर ली।

मुंबई में 3 साल से लिव-इन में रह रही लड़की की हत्या भी उसके साथी ने कर दी। हत्यारे ने पहले उसकी हत्या की और फिर लाश को बेड के बॉक्स में छिपा दिया। उसने घर का बाकी सामान बेचा और दूसरे राज्य में भाग गया। दोनों मामलों में हत्या की वजह सिर्फ इतनी थी कि लड़की ने लड़के पर शादी के लिए दबाव बनाया था। दोनों मामलों में लड़की के परिवार वाले रिश्ते से अनजान थे, उन्हें पता ही नहीं था उनकी बेटी किसी लड़के साथ लिव-इन में रह रही है।

दोनों मामलों में लड़कों ने यह सोचकर हत्या की कि पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाएगी। कत्ल के बाद ये लड़के जिस बेफिक्री के साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे, वह हैरान करने वाला है।

भरोसे का यह कत्ल समाज की आंखें खोलने वाला है। ये खबरें उन पैरेन्ट्स के लिए दिल दहलाने वाली हैं, जिनकी बेटियां उनसे दूर किसी दूसरे शहर में पढ़ती हैं, दूसरे शहर में नौकरी करती हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में आजकल लिव-इन रिलेशनशिप्स का चलन बढ़ गया है, लेकिन जिस तरह से ऐसे मामलों में बेटियों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, वह सावधान करने वाला है।

निक्की यादव
निक्की यादव हरियाणा के झज्जर की रहने वाली थी। उसके पिता गुरुग्राम में मोटर गैराज चलाते हैं। उसके माता-पिता बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे, और उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे, इसलिए निक्की दिल्ली आ गई। सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग करने के दौरान दिल्ली में ही उसकी मुलाकात साहिल से हुई। दोनों ने ग्रेटर नोएडा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। निक्की इंग्लिश ऑनर्स से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, जबकि साहिल पढ़ाई बीच में छोड़कर उत्तम नगर में रहने लगा, और निक्की भी उसके साथ लिव-इन में रहने लगी। कमरा किराए पर लेने के लिए साहिल और निक्की ने खुद को पति और पत्नी बताया था। साहिल के घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, और उन्होंने 10 फरवरी को उसकी शादी तय कर दी थी।

शादी से एक दिन पहले साहिल ने एक लड़की के साथ सगाई की। निक्की को इसकी जानकारी हुई तो उसने साहिल पर शादी के लिए दबाव बनाया। दोनों में झगड़ा हुआ, और बाद में साहिल ने पूरी प्लानिंग के साथ निक्की को घुमाने के लिए ले जाने का बहाना बनाया। 9 फरवरी की रात दोनों गाड़ी से निकले, पहले निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन गए, और फिर कश्मीरी गेट पहुंचे। इसी दौरान साहिल ने गाड़ी में मोबाइल फोन के डेटा केबल से निक्की की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसने निक्की की लाश को गाड़ी की को-ड्राइवर सीट पर सीट बेल्ट लगाकर बैठाया, और उसे इसी तरह 40 किलोमीटर दूर मितरवां गांव मे अपने ढाबे पर ले गया। उसने ढाबे में रखे फ्रिज में निक्की की लाश को डाला, और अपने घर चला गया। अगले दिन 10 फरवरी को वह बारात लेकर दूसरी लड़की के घर पहुंच गया, और शादी कर ली।

किसी को भी साहिल के जघन्य अपराध के बारे में भनक तक नहीं लगी। निक्की को साहिल के साथ अपने रिश्ते पर काफी भरोसा था। उसने दोनों के गोवा जाने के लिए रेल का टिकट बुक कराया था। दिल्ली पुलिस को शक है कि साहिल ने निक्की की हत्या करने के लिए सोचा-समझा प्लान तैयार किया था और बाद में उसकी लाश को ठिकाने लगाने वाला था ताकि वह अपनी पत्नी के साथ एक सामान्य जीवन जी सके।

साहिल के पूरे प्लान पर पानी तब फिरा जब निक्की के पिता ने अपनी बेटी के बारे में पूछने के लिए उसको फोन किया। साहिल ने उसे बताया कि वह देहरादून और मसूरी गई है और अगले दो-तीन दिनों में वापस आ जाएगी। निक्की के पिता को शक हुआ, और उन्होंने 14 फरवरी को दिल्ली पुलिस को बेटी की गुमशुदगी के बारे में बताया। पूछताछ के दौरान, साहिल ने पहले तो गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुलिस ने निक्की के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन नोट कर ली थी। लगातार पूछताछ के बाद साहिल टूट गया, और निक्की की लाश को बरामद कर लिया गया।

बुधवार की शाम झज्जर में निक्की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रवींद्र यादव ने कहा, अगर साहिल लाश को को ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाता तो मामले को सुलझाना मुश्किल हो सकता था। यह मामला श्रद्धा वालकर के केस से काफी मिलता-जुलता है, जिसकी लाश को उसके लिव-इन पार्टनर आफताब पूनावाला ने कई महीने पहले टुकड़े-टुकड़े करके दक्षिण दिल्ली के जंगल में फेंक दिया था।

मेघा
मुंबई के पास पालघर में एक हीरा व्यापारी का बेटा हार्दिक शाह पिछले तीन साल से मेघा के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था। कुछ महीने पहले हार्दिक और मेघा नालासोपारा इलाके में किराए पर फ्लैट लेकर लिव-इन में रहने लगे थे।

हार्दिक बेरोजगार था और मेघा नर्स का काम करती थी। घर का सारा खर्च मेघा की सैलरी से ही चलता था। इसी बात को लेकर मेघा का हार्दिक से झगड़ा होता था कि वह कुछ काम क्यों नहीं करता, ऐसे कब तक चलेगा। मेघा, हार्दिक से शादी करने को कहती थी, कोई नौकरी खोजने को कहती थी। इसी बात से नाराज होकर हार्दिक ने मेघा की गला घोंटकर हत्या कर दी, और उसकी लाश को बेड के बॉक्स में छिपा दिया। उसी दौरान हार्दिक ने घर में रखा कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब औने-पौन दामों में बेच दिया। इसके बाद वह मेघा की लाश को बेड के बॉक्स में रखकर फरार हो गया।

जब पड़ोसियों को घर से बदबू आनी शुरू हई तो पुलिस को खबर दी गई। पुलिस जब दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसी तो मेघा की लाश को बेड के बॉक्स में पाया। मेघा की हत्या करने के बाद हार्दिक भागकर राजस्थान चला गया थे लेकिन फोन की लोकेशन से पुलिस ने उसे ढूंढ़ निकाला। हार्दिक शाह के लिव-इन रिलेशनशिप की जानकारी होने पर उसके माता-पिता ने उसे घर से बेदखल कर दिया था।

पहले श्रद्धा वालकर, और अब दिल्ली की निक्की और मुंबई की मेघा। तीनों अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ लिव-इन में रह रही थीं। लिव-इन रिलेशनशिप में, जहां परिवार के सदस्यों को कोई जानकारी नहीं होती, वहां पार्टनर की जान लेना आसान हो जाता है।

ऐसे कई केस सामने आए हैं जहां महिलाओं को उनके लिव-इन पार्टनर ने मार डाला, लेकिन ये मामले हाइलाइट नहीं हुए। दिल्ली के रोहिणी में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही शादीशुदा महिला पूनम की उसके साथी संजय ने हत्या कर दी थी। दिल्ली में ही तिलक नगर में मनप्रीत ने अपनी 7 साल पुरानी लिव-इन पार्टनर रेखा को मार डाला। गाजियाबाद में रमन नाम के शख्स नेअपनी लिव-इन पार्टनर दिव्या की हत्या कर दी और लाश को जंगल में ठिकाने लगा दिया। इसी तरह के और भी कई मामले हैं।

स्वाभाविक तौर पर आज हर माता पिता के मन में सवाल है कि क्या बेटी को दूसरे शहर में पढ़ने या काम करने के लिए भेजना खतरनाक तो नहीं है। सबको डर है कि उनकी बेटी कहीं किसी लिव-इन रिलेशनशिप में तो नहीं। माता-पिता की यह परेशानी गलत नहीं है, एक भी ऐसा केस होता है तो उनके रातों की नींद उड़ जाती है।

इसलिए लड़कियां हों या लड़के, अगर वे लिव-इन रिलेशनशिप में हैं, तो इसकी जानकारी उनके माता-पिता को होनी ही चाहिए। अनबन हो जाए, झगड़ा हो जाए तो माता-पिता को बताना चाहिए। यह मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि प्यार तो अंधा होता है। बदले हुए जमाने में सावधानी बरतने में ही समझदारी है।

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The brutal murders of two girls in Delhi and Mumbai recently by their live-in partners highlight a new evil that has afflicted our society in general and our young generation in particular. In both the cases, the killers were their boyfriends. Both the victims were in a live-in relationship.

In Delhi, the boyfriend attended his betrothal ceremony in the morning, and in the evening, he strangulated his live-in partner to death with a cellphone data cable. By next morning, he hid the body inside a refrigerator in his dhaba, locked it, and in the evening, he led a ‘baraat’ to marry the girl he was betrothed to.

In Mumbai, the victim was living with her boyfriend in a live-in relationship for three years. Her partner killed her and hid the body inside the box of his bed. He sold off all other goods in the flat and fled to another state. In both the cases, the female partners were pressing their boyfriends for marriage. In both cases, the girls’ families did not know that their daughters were in a live-in relationship.

In both cases, the boyfriends murdered their live-in partners hoping they would not be caught by police. It is surprising how these boys were living a normal life after committing heinous murders.

Such horrendous crimes should make us all sit up and think. Both these incidents will surely worry all those parents whose daughters stay away from the family to study or work in other cities. Cases of live-in relationship among young couples is on the rise in India’s metros, and such murders should act as a caution for all of us.

NIKKI YADAV
The girl, Nikki Yadav, hailed from Jhajjar, near Rohtak, Haryana. Her father runs a car garage in Gurugram. Her parents wanted their daughter to study hard and live a good life. While attending coaching classes in Delhi five years ago, she struck a friendship with Sahil Gehlot. Nikki and Sahil joined a private university in Greater Noida. Nikki was doing post-graduation in English Honours, while Sahil left his education and stayed in Uttam Nagar. Nikki and Sahil rented a flat posing as a married couple. Sahil’s parents were against this relationship. They fixed his wedding for February 10.

A day before his wedding, Sahil attended his ring engagement ceremony. Nikki came to know about this and pressed him for marriage. Sahil took her for an outing in his car. On February 9 night, they went in his car first to Nizamuddin railway station, and from there to Kashmere Gate. While travelling, Sahil strangulated Nikki inside the car by using a cellphone cord, tied the body with the front seat belt, and took it to his dhaba in Mitraon village. He hid the body in the fridge, locked it, went home and the next day, he joined the ‘baraat’ and was married to another girl.

Nobody had a whiff about the heinous crime that Sahil had committed. Before her murder, Nikki was confident about her relationship with Sahil, because he had booked a railway ticket for both to visit Goa. Delhi Police investigators suspect that Sahil had prepared a cold-blooded plan to murder Nikki and wanted to dispose of her body later, so that he could live a normal life with his newly married wife.

His plan went awry when Nikki’s father rang up Sahil to ask about his daughter’s whereabouts. Sahil told him that she had gone to Dehradun and Mussoorie and would return in the next two or three days. His father suspected, and informed Delhi Police on February 14. During questioning, Sahil first tried to mislead, but by then, police had noted down the last location of Nikki’s cellphone. Sahil broke down after sustained interrogation, and the body was recovered.

The last rites of Nikki were performed in Jhajjar on Wednesday evening. Special Commissioner, Crime Branch of Delhi Police Ravindra Yadav said, it could have been difficult to crack the case, had Sahil managed to dispose of the body. The case is almost identical to the case of Shradha Walker, whose body was cut to pieces and thrown in a forest by her live-in partner Aftab Poonawala in south Delhi, several months ago.

MEGHA
In Palghar, near Mumbai, Hardik Shah, son of a diamond merchant was in a live-in relationship with Megha for the last three years. Both of them had rented a flat in Nalasopara a few months ago.

Hardik was unemployed while Megha worked as a nurse. This led to frequent quarrels and then Hardik decided to kill her. Megha was insisting on marriage, but Hardik was unwilling. In a fit of anger during a quarrel, Hardik strangulated Megha, hid her body inside the bed box, and started selling off all the articles including cooler, fridge and washing machine, at throwaway prices. Hardik then locked the flat and fled.

When foul odour emanated from the flat, the neighbours informed police and the body was found inside the box of the bed. Police traced Hardik in Rajasthan by checking his cellphone locations. Hardik Shah’s parents had disowned him after hearing about his live-in relationship.

First, Shradha Walker, then Nikki in Delhi, and then Megha in Mumbai. All three were live-in partners with their boyfriends. In live-in relationships, where there are no family members, it becomes easier to kill partners.

There have been several such cases where women have been killed by their live-in partners, but these cases have gone unreported. In Delhi’s Rohini, a married woman Poonam living in a live-in relationship was murdered by her partner Sanjay. In Tilak Nagar, Delhi, one Manpreet murdered his seven-year-old live-in partner Rekha. In Ghaziabad, one Raman killed his live-in partner Divya and threw the body in a forest. There are several other similar cases.

Naturally, parents are worried about their daughters who live away from them in order to pursue education or do jobs. Most of them fear whether their daughters are in a live-in relationship with men or not. It is natural for such parents to be worried.

When sons and daughters decide to opt for live-in relationship, their parents must know. If they have quarrels, they should inform their parents. Times have changed and it would be better for all to remain cautious about such relationships.

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उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात की मैथा तहसील के मड़ौली गांव में सोमवार को बेदखली की कार्रवाई के दौरान एक मां और बेटी की मौत की नृशंस घटना ने देश के लोगों में जबरदस्त आक्रोश भर दिया है।

झोपड़ी को सरकारी बुलडोजर से बचाने के लिए दोनों पीड़ितों के खुद को अंदर बंद करने, झोपड़ी में अचानक आग लगने और जलती झोपड़ी पर बुलडोजर चलने का वीडियो देखकर लोगों का दिल दहल गया। यह सब कुछ पुलिसकर्मियों, महिला कांस्टेबलों, तहसीलदार, लेखपाल और एसडीएम की मौजूदगी में हुआ।

यह झोपड़ी कृष्ण गोपाल दीक्षित की थी जो इस घटना में बुरी तरह झुलस गए, जबकि उनकी पत्नी प्रमिला (41 वर्ष) और बेटी नेहा (21 वर्ष) की आग में जलकर मौत हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रमिला उनकी झोपड़ी गिराने आए सरकारी अमले का विरोध करती हैं और फिर अपनी बेटी के साथ झोपड़ी के अंदर चली जाती हैं। पुलिसवाले इसके बाद झोपड़ी का दरवाजा तोड़ देते हैं और इसी दौरान उसमें आग लग जाती है। दीक्षित और उनका बेटा शिवम जलती हुई झोपड़ी से किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। प्रमिला और उनकी बेटी अंदर ही फंसी रह जाती हैं और तभी झोपड़ी के बचे-खुचे हिस्से पर भी बुलडोजर चल जाता है। यह तोड़फोड़ लेखपाल द्वारा दायर शिकायत के आधार पर की गई जिसका कहना था कि झोपड़ी ग्राम सभा की जमीन पर बनी थी।

यह किसी को नहीं मालूम की झोपड़ी में आग किसने लगाई। वीडियो में एक अधिकारी की आवाज सुनाई दे रही थी जो बुलडोजर के ड्राइवर को आगे बढ़ने और झोपड़ी को गिराने के लिए कह रहे थे। यह झोपड़ी सिर्फ एक महीने पहले ही एक पक्के घर की जगह पर बनाई गई थी जिसे स्थानीय अधिकारियों ने तुड़वा दिया था। परिवार का दावा है कि उनका घर पुश्तैनी जमीन पर बना है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान लेखपाल ने ही झोपड़ी में आग लगाई थी। घटना के बाद आग भड़कती देख लेखपाल, एसडीएम और उनके साथ आए दूसरे सरकारी कर्मचारी मौके से भाग खड़े हुए।

मामला बिगड़ने के बाद यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मड़ौली गांव पहुंचने लगे। कानपुर मंडल के कमिश्नर राजशेखर, ADG आलोक कुमार और कानपुर देहात के एसपी बीएस मूर्ति समेत तमाम बड़े अधिकारी मड़ौली गांव गए और लोगों को शवों का दाह संस्कार करने के लिए मनाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रमिला के बेटे से फोन पर बात की और सभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया। आखिरकार बुधवार की सुबह शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

कानपुर मंडल के कमिश्नर राजशेखर के मुताबिक, मैथा तहसील के एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि बुलडोजर के ड्राइवर दीपक कुमार और लेखपाल अशोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एसडीएम, लेखपाल, रुरा थाने के थानाध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम, 3 अन्य अधिकारियों, 12 से 15 पुलिसकर्मियों और 3 स्थानीय निवासियों (सभी ब्राह्मणों) के खिलाफ IPC की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 436, 429 और 34 के तहत FIR दर्ज की है।

राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने इस दर्दनाक घटना के लिए डीएम नेहा जैन को सीधे-सीधे जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने और प्रमिला के बेटे शिवम दीक्षित ने कहा कि परिवार के लोगों ने जनवरी में डीएम से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उनकी दलीलें सुनने से इनकार कर दिया था और उल्टा अधिकारियों को उनके खिलाफ ही केस दर्ज करने को कह दिया। शिवम ने कहा, ‘यह बेदखली का मामला नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की हत्या करने की एक सोची समझी साजिश थी।’

जिस दिन गांव में हाहाकार मचा हुआ था, उस दिन डीएम कानपुर महोत्सव में मंच पर झूमकर नाच रही थीं। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने डीएम को ‘असंवेदनशील’ कहा।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने कानपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने गांव जाने से रोक दिया। उन्होंने मौजूदा सरकार को ‘ब्राह्मण विरोधी’ करार देते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार डीएम को बचाने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘बीजेपी सरकार के बुलडोजर पर लगा अमानवीयता का चश्मा इंसानियत व संवेदनशीलता के लिए खतरा बन चुका है। कानपुर की हृदयविदारक घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम सबको इस अमानवीयता के खिलाफ आवाज उठानी होगी। कानपुर के पीड़ित परिवार को न्याय मिले एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।’

उनके भाई राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘जब सत्ता का घमंड लोगों के जीने का अधिकार छीन ले, उसे तानाशाही कहते हैं। कानपुर की घटना से मन विचलित है। ये ‘बुलडोजर नीति’ इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। भारत को ये स्वीकार नहीं।’

एक परिवार की दो महिलाएं जिंदा जल गईं, लेकिन राजनीतिक दल लाशों की जाति देख रहे हैं> इससे ज्यादा दुखद बात और कोई नहीं हो सकती। यह निहायत ही घटिया दृष्टिकोण है।

हमें इस मामले की हकीकत को समझना होगा। पहली बात यह है कि जिस परिवार की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया गया, वह ब्राह्मण परिवार है। दूसरी बात यह है कि जिस शख्स पर पीड़ित परिवार हत्या का इल्जाम लगा रहा है, जिसकी शिकायत पर यह सब हुआ, वह भी ब्राह्मण है। ऐसे में इसे ब्राह्मणों पर जुल्म कैसे करार दिया जा सकता है? जब दोनों ब्राह्मण हैं तो जाति का सवाल कहां आता है? यह पूरी तरह से छोटे स्तर पर अफसरों की मिलीभगत, घूसखोरी, अमानवीय व्यवहार और सरकारी पद और उसकी ताकत के दुरुपयोग का मामला है।

एक शख्स ने शिकायत की, लेखपाल ने उसके साथ मिलकर एक परिवार की झोपड़ी पर बुलडोजर चलवाया, उसमें आग लगाई। इसमें स्थानीय पुलिस की भी मिलीभगत है, क्योंकि वह तमाशा देखती रही। इसमें SDM भी जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ कागजी कार्रवाई की और मौके पर मौजूद रहकर भी तमाशा देखते रहे।

इस मामले में डीएम भी निर्दोष नहीं हैं। एक महीने पहले पीड़ित परिवार डीएम के पास फरियाद लेकर गया था, लेकिन उन्होंने उसे अपने यहां से भगा दिया। इसके बाद लेखपाल ने इसी परिवार के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया, परिवार को भूमाफिया बता दिया। जिस परिवार के पास छत नहीं थी, जायदाद के नाम पर 22 बकरियां थी, उसे भूमाफिया बता दिया गया। बड़े-बड़े अफसर खामोश रहे। जाहिर है, इससे लेखपाल की हिम्मत बढ़ी और वह हैवान बन गया। इसलिए एक्शन तो सबके खिलाफ होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करेंगे।

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The brutal incident in Madauli village under Metha tehsil of Kanpur Dehat in Uttar Pradesh, in which a mother and her daughter died on Monday during anti-eviction drive has caused outrage across the nation.

Video of both the victims rushing into their hut to prevent demolition, the hut suddenly erupting into flames and a bulldozer demolishing the burning hut has caused considerable anguish in the minds of people. All this happened in the presence of policemen, lady constables, tehsildar, Lekhpal and the SDM.

The hut belonged to Krishna Gopal Dikshit, who suffered serious burn injuries, while his wife Pramila (41 years) and daughter Neha (21 years) perished in the fire. The video clearly showed Pramila resisting the demolition squad and then rushing inside the hut with her daughter. Policemen forcibly broke the door of the hut which suddenly went into flames. Dikshit and his son Shivam managed to come out of the burning hut. While the two women were dying in flames, the bulldozer demolished whatever remained of the hut. The demolition was carried out on the basis of complaint filed by the Lekhpal, who said, it was built on village community land.

Nobody knows who set the hut on fire. In the video was heard the voice of an official directing the bulldozer driver to go ahead and demolish the hut. This hut was built only a month back in place of a concrete building that was earlier demolished by local officials. The family claims the house was built on ancestral land.

Eyewitnesses say, it was the Lekhpal who himself set the hut on fire, during the melee. Soon after the macabre incident, the SDM, Lekhpal and other officials ran away from the spot.

As the matter got out of hand, senior officials of UP government rushed to the village. Kanpur divisional commissioner Raj Shekhar, DM Neha Jain, Additional DGP Alok Kumar and other officials went to the village and tried to persuade the residents to allow cremation of the bodies. UP deputy chief minister Brajesh Pathak spoke to Pramila’s son on phone and promised action against all offenders. The bodies were finally cremated on Wednesday morning.

According to Divisional Commissioner Raj Shekhar, the SDM of Metha tehsil Gyaneshwar Prasad has been suspended, while the bulldozer driver Deepak Kumar and Lekhpal Ashok Singh have been arrested. Police have filed FIR against the SDM, Lekhpal, Station Officer of Rura police station Dinesh Kumar Gautam, three other officials, 12 to 15 police personnel and three local residents (all Brahmins) under Sector 302 (murder), 307 (attempt to murder), 436, 429 and section 34 of IPC.

Minister of state Pratibha Shukla blamed the District Magistrate Neha Jain for this horrible incident. She and Pramila’s son Shivam Dikshit said, the family members tried to meet the DM in January, but she refused to listen to their pleas and instead directed officials to file cases against them. “It was not a matter of eviction, but a careful plot to murder the entire family”, Shivam said.

On the day the horrible incident occurred, the District Magistrate was gleefully dancing on stage at the Kanpur Mahotsav. Minister of state Pratibha Shukla described the DM as “insensitive”.

Opposition parties including Samajwadi Party and Congress staged protests against this incident. SP leaders were prevented by police from visiting the village. They described the present government as “anti-Brahmin” and alleged that the state government was trying to shield the DM.

Congress leader Priyanka Gandhi in her tweet said, “BJP government’s bulldozer, with an inhuman vision, has become a threat to humanity and sensitivity. The heartrending incident in Kanpur deserves to be condemned. We must raise our voice against such inhuman action. We demand that the victim family in Kanpur must get justice and strong action must be taken against the guilty.”

Her brother Rahul Gandhi tweeted, “When the arrogance of power snatches away the right of life from people, it is known as dictatorship. I am deeply pained over the Kanpur incident. This ‘bulldozer policy” has become the cruel face of this government. India will never accept this.”

Two women in a family were burnt alive, but political parties are viewing this incident through the prism of caste. There can be nothing more unfortunate than this. This is a very narrow approach.

We must understand the realities. First, the hut which was demolished with a bulldozer belonged to a Brahmin family. Second, the person on which the charge of murder has been made is a Brahmin. How can this be treated as an atrocity on Brahmins? When both the offender and victim are Brahmins, where does the question of caste arise? This matter is clearly a case of misuse of official position and power at a lower level, that smacks of connivance and bribery.

A man files a complaint and the Lekhpal, in cahoots with him, demolishes the hut with a bulldozer. He sets the hut on fire. The local police also acted in connivance, and watched as silent spectator. The SDM is responsible because he only did the paperwork and watched the hut set on blaze.

Even the DM is not innocent. This family had met the DM a month ago with its plea, but she shooed them off. The Lekhpal filed a case against this family, alleging them as part of land mafia. A family, that had no roof on its head, and had only 22 goats, was being described as land mafia. Senior officials remained silent. Clearly, the Lekhpal gained confidence and turned into a devil. Action must be taken against all those who are responsible for this horrible incident. I have full hope that Yogi Adityanath will take the strongest action at the earliest.

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सरकार ने सोमवार को अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमतों में गिरावट के मद्देनजर शेयर बाजार के नियामक तंत्र को मजबूत करने के तरीके सुझाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को स्वीकार कर लिया।

केंद्र और सेबी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट कहा कि सरकार इस हफ्ते एक सीलबंद लिफाफे में विशेषज्ञों के नाम और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में जानकारी देगी।

मेहता ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा, ‘हम एक सीलबंद लिफाफे में समिति में शामिल किए जा सकने वाले कुछ विशेषज्ञों के नाम देंगे। कुछ नाम सुप्रीम कोर्ट को सही लग सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन याचिकाकर्ता इन नामों के बारे में न तो चर्चा करें और इनका विरोध करें । कोर्ट इस लिस्ट में से नामों को चुन सकती है।‘ उन्होंने कहा, इस तरह का कोई ‘गलत’ संदेश नहीं जाना चाहिए कि बाजार के नियामक हालात को संभालने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से देश में आनेवाली पूंजी पर गलत असर पड़ सकता है।

इसके बाद अदालत ने ‘निवेशकों को नुकसान पहुंचाने’ और अडानी ग्रुप के शेयरों को ‘कृत्रिम तरीके से गिराने’ संबंधी दो जनहित याचिकाओं पर शुक्रवार (17 फरवरी) को सुनवाई करने का निर्देश दिया।

कांग्रेस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा, ‘आज सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए एक समिति बनाने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर वह एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन से क्यों भाग रही है, जिस पर वैसे भी बीजेपी और उसके सहयोगियों का ही वर्चस्व होगा? लेकिन क्या प्रस्तावित समिति हिंडनबर्ग या अडानी की जांच करेगी?’ कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा, अब यह साफ हो गया है कि सरकार संसद को बायपास करके सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की बात कह रही है। उन्होंने कहा, ‘हम JPC की अपनी मांग पर कायम हैं।’

2,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री सोचते हैं कि वह बहुत ताकतवर हैं और लोग उनसे डर जाएंगे। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि नरेंद्र मोदी वह आखिरी शख्स हैं, जिनसे मैं डरता हूं। एक दिन उन्हें अपनी हकीकत का सामना करना ही होगा।’

राहुल गांधी ने कहा, लोकसभा में उनके भाषण के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया, जबकि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया था। उन्होंने कहा, ‘मुझसे कहा गया कि आपने संसद में जो कुछ कहा उसके सुबूत दें, तो मैंने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। मैंने जितनी भी बातें संसद में कही थीं, उनके समर्थन में सुबूत भी उनको भेजे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरी कही बातों को रिकॉर्ड में रखने की इजाजत दी जाएगी। मगर, उसी संसद में प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर मेरा अपमान किया, लेकिन उनकी बात रिकॉर्ड से नहीं हटाई गई। उन्होंने कहा कि आपका नाम गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं। सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है।… आपको बस करना ये है कि आप देखिए कि जब मैं बोल रहा था तब मेरा चेहरा कैसा था, और जब वह बोल रहे थे तो उनकी शक्ल कैसी थी। आप गौर कीजिए कि उन्होंने भाषण देते वक्त कितनी बार पानी पिया और उनके हाथ किस तरह कांप रहे थे।’

विपक्षी सदस्यों ने एक बार फिर मोदी और अडानी का नाम लेकर सोमवार को संसद में हंगामा जारी रखा। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसदों ने मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण के कुछ हिस्सों को हटाए जाने को फिर मुद्दा बनाया, जबकि लोकसभा में कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रिविलेज मोशन का नोटिस मिलने को लेकर शोर मचाया।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस देते हुए आरोप लगाया कि न तो राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ अपने आरोपों को प्रमाणित किया और न ही उन्होंने पीएम के खिलाफ आरोप लगाने से पहले, जो कि तब सदन में मौजूद नहीं थे, स्पीकर की इजाजत ली। उन्होंने कहा, यह संसदीय कार्यवाही की नियमावली के नियम 353 के खिलाफ है।

राहुल गांधी से 15 फरवरी तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि चाहे जो भी हो, सत्ता पक्ष पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि राहुल गांधी बार-बार बेबुनियाद आरोप लगाते रहे हैं।

विशेषाधिकार हनन विशुद्ध रूप से एक तकनीकी और संसदीय मुद्दा है। इस पर बहस भी होगी, विवाद भी होगा, और वक्त भी लगेगा। चूंकि संसद के बजट सत्र का अगला चरण अब 13 मार्च के बाद शुरू होगा, इसलिए फिलहाल न अडानी का नाम सुनाई देगा, और न ही हिंडनबर्ग के नाम पर हंगामा दिखाई देगा।

राहुल गांधी संसद के बाहर अपनी सारी की सारी पुरानी बातें ज़रूर दोहराएंगे। वह कहेंगे कि ‘मोदी डरते हैं और मैं किसी ने नहीं डरता।’ राहुल कह सकते हैं, ‘मोदी ने अडानी को सारे बड़े बड़े ठेके दे दिए’, लेकिन तथ्य यही है कि ऐसी बातें वह पिछले 8 साल से कह रहे हैं। अब मार्केट गिरने के बाद राहुल गांधी को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, अडानी के मामले की जांच के आदेश देगा। इससे सरकार को मुश्किलें झेलनी पड़ सकती थी। लेकिन उल्टा हो गया।

सुप्रीम कोर्ट को अडानी की चिंता नहीं है। उसे निवेशकों के पैसे की चिंता है। सरकार का दावा है कि उसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म ठीक-ठाक है, निवेशकों को नुकसान नहीं होगा। इसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का फैसला किया। मुझे लगता है कि ये समिति सरकार को बताएगी कि सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए और क्या क्या किया जाए, लेकिन राहुल गांधी अपने इल्जाम दोहराते रहेंगे।

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The Centre on Monday accepted the suggestion of Supreme Court for setting up a committee of experts to suggest ways to strengthen the regulatory mechanisms for the stock market in the wake of recent crash in the prices of Adani group shares triggered by Hindenburg Research report.

Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the Centre and SEBI, offered to provide names of domain experts and the scope of the mandate in a sealer cover to the court this week.

Mehta told a bench headed by Chief Justice D Y Chandrachud, “we will suggest names of the experts to be included in the committee in a sealed cover. Some names may appeal to the Supreme Court, and some may not. But these names should not be discussed and opposed by the petitioners. The court can choose from the list.” He said, no “unintentional” message should go out that the market regulator is not capable of handling the situation, as it can have adverse impact on the inflow of money.

The court then listed two PILs, relating to ‘exploitation of innocent investors’ and ‘artificial crashing’ of Adani group share value, for hearing on Friday (February 17).

The Congress immediately reacted. Party general secretary Jairam Ramesh in a tweet said, “Today in Supreme Court Solicitor General said, Govt has no objection to a committee to examine the Hindenburg report on Adani. Then why the stubborn refusal to a joint parliamentary committee, which will anyway be dominated by BJP and its allies? But will the proposed committee investigate Hindenburg or Adani?” Congress MP Ranjeet Ranjan said, it is now clear that the government is trying to bypass Parliament and accept a Supreme Court monitored prove. “We stand firm on our demand for JPC”, she said.

More than 2,000 kilometres away in Wayanad, Kerala, Congress leader Rahul Gandhi, while addressing a meeting, again hit out at Prime Minister Narendra Modi. He said, “The Prime Minister thinks he is very powerful and people will get scared of him. He does not realize that the absolute last thing I am scared of is Narendra Modi. Because one day he will be forced to face his truth.”

Rahul Gandhi said, parts of his speech in Lok Sabha was expunged even though he did not insult anybody. “I was asked to show proof with regards to what I said, and I have written a letter to the Speaker with eery point that they have removed along with supporting proof…I do not expect my words will be allowed to go on record. The PM of the country directly insulted me but his words were not taken off the record. He said why is your surname Gandhi and not Nehru. …Truth always comes out. All you have to do was to look at my face when I was speaking and his face. Look how many times the PM drank water and how his hands were shaking while drinking water.”

In Parliament, there was uproar again with opposition members shouting slogans against Modi and Gautam Adani. In Rajya Sabha, Congress members raised the issue of expunging of several parts from the speech of Leader of Opposition Mallikarjun Kharge, while in Lok Sabha, the issue of privilege motion notice against Rahul Gandhi was raised.

BJP member Nishikant Dubey, while giving notice of privilege motion, alleged that neither Rahul Gandhi authenticated his allegations against Modi, nor did he speak the Speaker’s permission before levelling charges against the PM, who was then not present inside the House. This, he said, was in violated of Rule 353 under Rules of Procedure and Conduct of Business.

Rahul Gandhi has been asked to reply to the notice by February 15. Union Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi said, the ruling party will not back out come what may, because Rahul Gandhi had been levelling baseless allegations frequently.

Breach of privilege is a purely technical and parliamentary issue. There may be debates and it may take time. Since the next phase of Budget Session will now resume from March 13, the names of Adani and Hindenburg may not crop up frequently now.

Rahul Gandhi will continue to repeat his charges outside Parliament. He will say, ‘Modi fears me and I do not fear anybody’. Rahul may allege, ‘Modi gave away most of the contracts to Adani’, but the fact remains that he has been making such allegations for the last eight years. After the shares of Adani group companies crashed in stock market, Rahul expected that the Supreme Court could order a probe into Adani case and this would surely embarrass the government. But the reverse happened.

The Supreme Court is not worried about Adani group. It is worried about investors’ money. The government claims that its regulatory mechanisms are robust and investors may not ultimately face loss. Yet, on the apex court’s suggestion, the government agreed to set up a committee of experts. I think this committee will recommend ways and means to make our system more robust, but Rahul Gandhi may continue to repeat his charges.

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लखनऊ में चल रहे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन) में राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव मिले हैं जो यूपी की जनता के लिए अच्छा संकेत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिखर सम्मेलन में ऐलान किया कि उनकी सरकार पहले ही 32.92 लाख करोड़ रुपये के 18,643 एमओयू पर साइन कर चुकी है।

यूपी में निवेश की रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में भारत सरकार का जो बजट पेश किया है, वह 45 लाख करोड़ रुपये का है, जबकि उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां 27.2 लाख करोड़ रुपए आंकी गई हैं।

योगी आदित्यनाथ को उम्मीद है कि अगर निवेश प्रस्ताव पर अमल किया जाए तो 92 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यूपी में अगले पांच साल में 75 हजार करोड़ रुपए निवेश करने का वादा किया। उन्होंने कहा, ‘जियो कम्युनिकेशन, रिटेल और रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के जरिए उनकी कंपनियां 75 हजार करोड़ रुपयों का निवेश करेगी और करीब एक लाख से ज्यादा रोजगार का सृजन करेगी।’ अंबानी ने कहा, ‘यूपी का स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। जैसे भारत पूरी दुनिया के लिए आशा का केंद्र बनकर उभरा है ठीक उसी तरह यूपी भारत के लिए आशा का केंद्र बन गया है।’

आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने 25,000 करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था, ‘यूपी प्लस योगी, बहुत हैं अब उपयोगी’। कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि पिछले छह वर्षों में योगी के नेतृत्व और पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का कायापलट हुआ है। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने कहा कि यूपी के हर हिस्से को शेष भारत से जोड़ने का एक बड़ा प्लान एयर इंडिया के पास है, यूपी के शहरों में दुनिया के महत्वपूर्ण स्थलों से जुड़ने की क्षमता है।

निवेशक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कभी बीमारू (बिहार, एमपी, राजस्थान, यूपी) राज्य हुआ करता था। बड़े पैमानों पर अपराध के चलते यह राज्य पिछड़ता जा रहा था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है और राज्य विकास के इंजन के रूप में उभरा है। मोदी ने कहा, ‘भारत अगर आज दुनिया के लिए उज्ज्वल बिन्दु है तो उत्तर प्रदेश देश के विकास को गति देने वाला राज्य है।

मोदी ने कहा कि आज यूपी के पास हर वो क्वालिटी है जो इसे आर्थिक महाशक्ति बनाने की काबिलियत रखती है। उन्होंने कहा कि यूपी की आबादी कई बड़े देशों से ज्यादा है। यूपी के पास बड़ा मार्केट, मैन पावर, स्किल्ड लेबर है और उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार की ओर से सहूलियतें भी दी जा रही हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

जिस वक्त लखनऊ में निवेशक सम्मेलन चल रहा था उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव काशी में थे। अखिलेश यादव से जब इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने वही कहा जो कहते आए हैं। अखिलेश ने कहा कि इन्वेस्टमेंट (निवेश) लाना सीएम योगी के बस की बात नहीं हैं। उन्होंने योगी सरकार पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया और कहा कि यूपी में अपराध बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट सम्मिट सिर्फ दिखावे और प्रचार के लिए है। अखिलेश ने कहा कि योगी कंजूस हैं और वे उद्योगपतियों को कोई छूट नहीं देनेवाले हैं। जब उद्योगपतियों को इन्सेंटिंव (प्रोत्साहन) नहीं मिलेंगे तो वे निवेश भी नहीं करेंगे। एक कमरे में चलनेवाली कंपनियों के साथ कई एमओयू साइन किए गए हैं।

यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपी अब समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान होने वाली गुंडई और अराजकता से आगे बढ़ चुका है। कानून-व्यवस्था से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर बहुत काम हुआ है। पाठक ने कहा कि अब ‘यूपी को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता।’

यूपी में यह चौथा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है। इसमें करीब-करीब 32.92 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। अगर 32.92 लाख करोड़ का निवेश यूपी में हो जाता है तो प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस संकल्प और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ जुटे हैं और बड़े-बड़े उद्योगपति यूपी के बारे में जिस तरह की पॉजिटिव बातें कह रहे हैं, उससे उम्मीद तो जगती है कि यूपी निवेशकों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन (पसंदीदा स्थल ) जरूर बनेगा।

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