राहुल गांधी मोदी सरनेम को अहं का मुद्दा न बनाएं
लंबे वक्त के बाद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर शुक्रवार को हंसी दिखी. देश भर में कांग्रेस के दफ्तरों में ढोल नगाड़े बजे, लड्डू बांटे गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी. मोदी सरनेम वाले मानहानि के केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सज़ा पर रोक लगा दी. 134 दिन बाद कांग्रेस के नेताओं ने राहत की सांस ली. कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देश में संविधान सबसे ऊपर है, लोकतन्त्र जिंदा है, न्याय मिल रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है, राहुल गांधी को निर्दोष नहीं माना है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि राहुल गांधी को इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए था. उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था. हालांकि अदालत ने ये जरूर कहा कि इस केस में राहुल गांधी को कानून के तहत अधिकतम सज़ा क्यों दी गई, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ. फिर हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले को बहाल क्यों रखा, इसका कोई तार्किक कारण नहीं बताया. इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी. अब ये केस सेशन कोर्ट में चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब ये है कि अब राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी. अब राहुल गांधी को दोबारा सरकारी घर मिल जाएगा.
राहुल गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक इसलिए लगाी क्योंकि दो साल की सजा से उनकी संसद की सदस्यता चली गई. राहुल को इस बात की भी सहानुभूति मिली होगी कि उनका घर छिन गया. अगर ये सब नहीं होता तो ये मामला इतना बड़ा न बनता. इसलिए सरकारी पक्ष की तरफ से मानहानि के मामले को इतना तूल न दिया गया होता तो बेहतर होता. अब कांग्रेस इसको एक बड़ी नैतिक विजय के रूप में प्रोजैक्ट करेगी, लेकिन असल में न तो केस खत्म हुआ है, न सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है. नोट करने वाले बात ये है कि “सारे मोदी चोर हैं” वाले बयान को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ठीक नहीं माना. मुझे लगता है राहुल गांधी को भी इसे अहं का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए. जनसभाओं में नेताओं के मुंह से कई बार से ऐसी बातें अनायास निकल जाती हैं. राहुल गांधी माफी मांग लेते तो बात वहीं खत्म हो जाती. वो इतना ही कह देते कि पूरे मोदी समाज का अपमान करने का उनका कोई इरादा नहीं था, तो भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक न पहुंचता. लेकिन इस सारे मामले में अच्छी बात ये है कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता ये नहीं कह पाएंगे कि मोदी सुप्रीम कोर्ट को भी कन्ट्रोल करते हैं..लोकतन्त्र के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनी रहे, उसकी आज़ादी कायम रहे. और बीजेपी के लिए अच्छी बात ये है की अब फिर से चुनावी मुकाबला मोदी और राहुल के बीच होगा, बीजेपी को ये suit करता है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विरोधी दलों के गठबंधन के नेताओं ने भी राहुल का समर्थन किया. गुरुवार को कांग्रेस ने दिल्ली सेवा अध्यादेश बिल पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का साथ दिया था. इसलिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्टे का फैसला आते ही अरविन्द केजरीवाल ने तुरंत राहुल को बधाई दी. कहा, इस फैसले से न्यायपालिका में लोगों का भरोसा बढ़ेगा. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो जुगलबंदी संसद में दिख रही है, वैसी ही जुगलबंदी संसद के बाहर दिखने लगी है.
RAHUL SHOULD NOT MAKE HIS ‘MODI’ SURNAME REMARK AN ISSUE OF EGO
After a long gap, there were smiles on the faces of Congress leaders and workers on Friday, with drums being beaten and sweets distributed at party offices. They were heaving a sigh of relief after a gap of 134 days. On Friday, Supreme Court stayed Rahul Gandhi’s conviction in a defamation case over his Modi surname remark. Rahul’s conviction had resulted in his disqualification from membership of Lok Sabha, and he had to vacate his official bungalow. Congress leaders described the apex court relief as a triumph of justice. Addressing a press conference, Rahul Gandhi, flanked by his party president, said, “come what may, my duty remains the same. I want to protect the idea of India. My mind is quite clear about my future course.” Though the SC bench of Justices B R Gavai, P S Narasimha and Sanjay Kumar has given stay on the conviction, the fact remains, Rahul Gandhi is yet to be acquitted. The apex court bench said, “the ramifications of the ruling are wide, and affect the rights of his constituency’s electorate. Considering the aforesaid, and particularly that no reasons have been given for awarding maximum sentence, the order of conviction needs to be stayed pending proceedings.” The bench also said, “had the sentence been even a day lesser, the provisions (of disqualification) would not have applied. There is no whisper by the trial judge for the need to impose maximum sentence”. The apex court bench however said that there is “no doubt that the utterances (of Rahul) were not in good taste and a person in public life is expected to exercise caution while making public speeches.” The defamation case will now go on trial in the sessions court, and in the meanwhile, Rahul Gandhi will get back his Lok Sabha membership and his official bungalow. Clearly, the Supreme Court has given the stay because Rahul had lost his LS membership because of the two years’ imprisonment sentence. Rahul must have garnered public sympathy because he had to vacate his official bungalow as a result of this sentence. The matter would not have blown out of proportion, had Rahul not lost his LS membership and bungalow. It would have been better if the ruling establishment had not given much weight to the defamation case. Naturally, Congress willnow go to town to proclaim its ‘moral victory’, but, in reality, neither the case has ended nor the apex court has given him a clean chit. One point to note is that even the Supreme Court did not consider the “All people with Modi surname are thieves” remark as “not in good taste”. I feel, Rahul Gandhi should not make this remark an issue of ego. In course of public speeches, leaders often make remarks which are in bad taste. Had Rahul told the lower court that he had no intention of insulting an entire community, the matter would have ended then and there, and the case would not have reached the Supreme Court. One positive conclusion that has emerged from this episode is that neither Rahul Gandhi nor the Congress can now allege that Narendra Modi controls the Supreme Court. Credibility and independence of judiciary is the hallmark of a thriving democracy. For the Bharatiya Janata Party, it is a good sign that the forthcoming electoral battle is going to be between Narendra Modi and Rahul Gandhi. That suits BJP fine. On Friday, opposition leaders who are part of the INDIA alliance, came out openly to congratulate Rahul Gandhi after the stay order. The Congress party had supported Arvind Kejriwal’s Aam Aadmi Party in Lok Sabha on Thursday during the debate on Delhi Services Ordinance Bill. Kejriwal was the first to congratulate Rahul Gandhi soon after the Supreme Court stayed his conviction. Kejriwal tweeted, “I welcome Hon’ble Supreme Court’s intervention in an unjust defamation case against Rahul Gandhi ji. It reinforces people’s trust in Indian democracy and the judicial system. Congratulations to him and to the people of Wayanad.” The bonhomie between AAP and Congress is now clear, both inside and outside Parliament.
नूह : सोशल मीडिया पर वायरल अफवाहों से कैसे आग फैली
हरियाणा के नूह में लगी आग चाहे ठंडी हो चुकी हो लेकिन अब पुलिस एक्शन पर सवाल उठा कर फिर से आग में पेट्रोल डालने का काम शुरू हो गया है. आज कई नए वीडियो सामने आए. एक तरफ पुलिस वीडियो फुटेज से एक-एक चेहरा पहचान रही है, वेरिफाई कर रही है, इसके आधार पर आग लगाने वालों को, पुलिस पर हमला करने वालों को पकड़ा जा रहा है. दूसरी तरफ पुलिस एक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं. पुलिस की कार्रवाई को भी मजहबी नजर से देखा जा रहा है. मेवात इलाके से कांग्रेस विधायक चौधरी आफताब अहमद समेत कई नेताओं ने इल्जाम लगाया कि पुलिस सिर्फ मुसलमानों को पकड़ रही है, बेगुनाहों को पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है, नूह में हिंसा के बहाने मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है. अपने अपने इल्जाम को सही साबित करने के लिए दोनों तरफ से वीडियोज भी जारी किए गए हैं. एक वीडियो ऐसा है जिसमें हिन्दू पक्ष के लोग फायरिंग करते दिख रहे हैं. इस वीडियो को दिखाकर कहा जा रहा है कि फायरिंग तो दोनों तरफ से हुई. पत्थर तो दोनों तरफ से चले, हमला दोनों तरफ से हुआ तो फिर गिरफ्तारी सिर्फ मुसलमानों की क्यों हो रही है? आज एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसमें मंदिर में छिपे हिंदू श्रद्धालुओं पर गोलियां चलते दिखाई दे रही हैं, पहाड़ियों से फायरिंग की गई. ये सबूत है इस बात का कि भाग कर मंदिर में छुपे लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई. एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक बहादुर महिला पुलिस अफसर ADG ममता सिंह श्रद्धालुओं को कवर देकर बाहर निकालते दिखाई दे रही हैं. वीडियो में दिखा कि कैसे ममता सिंह ने रात के अंधेरे में खेतों के रास्ते से लोगों को बचा कर निकाला. एक वीडियो मोनू मानेसर का भी है, जिसमें वो कह रहा है कि उसने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा. बड़ी बात ये है कि दोनों पक्ष ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि फायरिंग दूसरी तरफ से की गई. ये बात तो सही है कि हिंसा में हिन्दू और मुस्लिम दोनों मरे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि नूह के दंगे में नाम देखकर, पहचान कर के लोगों को मारा गया. एक लड़का मुस्लिम हलवाई की दुकान पर सालों से काम कर रहा था, उसका हिंसा से कोई लेना देना नहीं था लेकिन उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिन्दू था. इसी तरह नीरज नाम के युवक की हत्या की गई. नाम से वो हिन्दू लगा लेकिन आज पता चला कि वो असल में नीरज खान था. मुस्लिम था. आज उसे सुपुर्दे खाक किया गया. उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि दंगाइयों ने उसे हिन्दू समझ लिया था. जहां तक पुलिस एक्शन पर उठे सवालों की बात है, उस दिन नूह में ड्यूटी पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट आबिद हुसैन की तरफ से दर्ज FIR की कॉपी है. उस FIR में आबिद हुसैन ने यहां तक लिखा है कि दंगाइयों की भीड़ ने अचानक हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की, फिर नूह शहर के राम मंदिर में लोगों को घेर कर होस्टेज बना दिया गया. चारों तरफ से फायरिंग की गई. नूह के दंगे में ये भी दिखाई दिया कि कैसे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे लेकिन इस खौफनाक दास्तान का एक और पक्ष भी है जो आपको और कोई नहीं बताएगा. नूह में 80 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की है. यहां एक हिंदू परिवार को एक मुस्लिम परिवार ने बचाया, अपने घर में उन्हें पनाह दी और परिवार के मुस्लिम नौजवान घर के बाहर पहरा देने लगे. इसी दौरान पत्थरों की चोट से घायल एक पुलिसवाले को भी उन्होंने अपने घर में छिपाया. और ये कोई अकेली घटना नहीं हैं. नूह में ऐसे कई मुस्लिम परिवार हैं जिन्होंने हिंदुओं को बचाया. इसी तरह गुरुग्राम में जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, कई हिंदू परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों को अपने घर में शरण दी. कई हिंदू नौजवानों ने मुसलमानों की दुकानों को जलने से बचाया, अपनी जान की परवाह नहीं की. इसीलिए दंगों और मार-काट की बात करते समय, इंसानियत को, एक दूसरे की रक्षा करने वाले फरिश्तों को भी नहीं भूलना चाहिए. सबसे बड़ी बात ये है कि इस सारे झगड़े की जड़ में सोशल मीडिया पर वायरल किए गए वीडियो हैं. सोशल मीडिया पर फैलाई गई समाजविरोधी अफवाहें हैं. इनकी वजह से भावनाएं भड़कीं और फिर साजिश हुई, आग लगी और नफरत की आग इतनी फैल गई कि उसपर काबू पाना मुश्किल हो गया. सोशल मीडिया पर मुसलमानों को ये दिखाकर भड़काया गया कि मोनू मानेसर शोभायात्रा में आएगा, उससे बदला लेना है, उसने धमकी दी है लेकिन इसमें आधा सच और आधा झूठ था. सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों को ये कहकर भड़काया गया कि शोभा यात्रा में हथियार लाए जाएंगे, मुसलमानों पर हमला होगा. आज भी इन्हीं बातों को हवा दी जा रही है. अगर ये अफवाहें इतनी तेजी से न फैली होती तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते. आज जो वीडियो मैंने आपको ‘आज की बात’ में दिखाए हैं वो इसी का सबूत हैं. मेरा तो आपसे यही कहना है कि कहीं भी, कभी भी, वायरल होने वाले वीडियो पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, भड़काने वालों की बातों में न आएं. उन हिंदू और मुस्लिम परिवारों से सीखें, जिन्होंने खतरा मोल कर दूसरे धर्म के, दूसरे मजहब के लोगों को पनाह दी, उन्हें बचाया.
NUH : HOW VIDEOS ON SOCIAL MEDIA FANNED VIOLENCE
Though the embers of communal violence in Nuh are dying down, questions are being raised by some politicians about why people belonging to a certain community are being arrested. With police verifying the veracity of several videos that were circulated before and after the riots, police action is now being looked at through the prism of religion. Congress MLA from Mewat Chaudhary Aftab Ahmed and some others have alleged that only Muslims are being arrested, and they claim that most of those arrested are innocent. Videos are being shown to claim there was firing from both sides. There is another video of a female Additional DGP of Haryana Police Mamta Singh providing cover to Hindu devotees and saving their lives in the darkness by taking them through the fields. Another video of Monu Manesar, the cow vigilante now in hiding, shows him as claiming he never threatened anybody before the VHP yatra took place. The moot point is that both sides are trying to prove that there was firing from both sides. It is also a fact that both Hindus and Muslims have died, but the worrying part is that in Nuh, rioters asked the names of victims and then proceeded to kill them. A Hindu youth working in a Muslim ‘halwai’ (sweetmeat) shop for years had nothing to do with violence, but he was killed only because of his religion. Similarly, a young Home Guard named Neeraj was killed. His first name was a Hindu one, but his full name was Neeraj Khan. He was a Muslim. The rioters mistakenly killed him thinking he was a Hindu. Neeraj Khan’s body was buried on Thursday. First Information Reports and other videos do show how people of both communities attacked each other, but there is another side to the coin. Muslims constitute 80 per cent of the population in Nuh, and yet a Muslim family saved a Hindu family during the riots. The family was kept hidden in the house of a Muslim, and Muslim boys of the family stood outside to guard them. In another incident, a policeman injured in stoning, was provided treatment by a Muslim family. These are not stray incidents. There are many such Muslim families in Nuh who saved Hindus. Similarly, in Gurugram, there were Hindu families who provided shelter to Muslims. There were Hindu youths who prevented the arsonists from setting fire to Muslim shops. While speaking about communal violence, one should not overlook the bonds of humanity that exist between both the communities.One should not forget the angels who saved the lives of innocent people. The most important point I want to stress is that provocative videos circulating in social media were at the root of violence. Fake rumours circulated on social media by anti-social elements provoked people, there were conspiracies and homes, shops and vehicles were set on fire. The fire of hatred spread so far and wide that it was difficult to douse them immediately. Muslims were provoked on social media with rumours that Monu Manesar, wanted for the grisly killing of two Muslims, Nasir and Junaid, would be coming to Nuh with the VHP yatra. There were calls for taking revenge. These rumours were full of half-truths. Muslims were instigated through social media that those participating in the Shobha Yatra (procession) will come with weapons to attack Muslims. Even today, rumours continue to circulate. Had the rumours not spread so fast, the situation would not have deteriorated. The videos that I showed in my show on Thursday night are evidence of the manner in which rumours were being circulated and people were being provoked. I would appeal to all not to blindly trust viral videos, avoid watching provocative videos, and learn from those Hindu and Muslim families, who took risks in saving the lives of people from other community.
नूह में हुई हिंसा को रोका जा सकता था
ये समझने की ज़रूरत है कि हरियाणा के नूह में इतने बड़े पैमाने पर साज़िश हुई, तो इंटेलिजेंस बेख़बर कैसे रही? दूसरी बात ये है कि इतनी बड़ी तादाद में पुलिसवाले घायल हुए, थानों पर हमले हुए, तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिए? पुलिस पिटती क्यों रही? सारी बातों को देखने के बाद मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार ने इस पूरी सिचुएशन को समय रहते नहीं समझा, गंभीरता से नहीं लिया. मुस्लिम पक्ष की तरफ से मोनू मानेसर को इस पूरे मामले का key point बनाया गया था. ये बात सही है कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर नूह में मोनू मानेसर का नाम लेकर विश्व हिन्दू परिषद की शोभायात्रा में शामिल लोगों को सबक सिखाने की बात हो रही थी. सैकड़ों वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे. मोनू मानेसर का वीडियो भी वायरल था, लेकिन हिन्दू पक्ष का कहना है कि इस तरह तो मेवात इलाके से कांग्रेस के विधायक मामन खान, चौधरी आफताब और मोहम्मद इलियास ने 22 फरवरी को विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि अगर पुलिस मोनू मानेसर और उसके साथी बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, तो हम खुद सबक सिखाएंगे. मेवात में मोनू मानसेर और उसके समर्थकों को प्याज जैसा फोड़ देंगे. इसलिए पुलिस को वक्त रहते सुरक्षा के इंतजाम तो करने चाहिए थे. नूह में जो हुआ वो पुलिस की नाकामी है, स्टेट इंटैलीजेंस की विफलता है, उन्हे अंदाज ही नहीं था की अंदर ही अंदर कितनी आग सुलगाई गई थी, हालांकि विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं ने अपनी तरफ से मोनू मानेसर और गोरक्षा दल के आक्रामक लोगों को शोभा यात्रा में शामिल होने से रोका था. इसके बाद सरकार ये मान कर बैठ गई कि अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी. पुलिस का बंदोबस्त साधारण था. हर चौराहे पांच-दस पुलिस जवान तैनात थे, जो किसी सामान्य स्थिति में होती है. चिंता इतनी कम थी कि इलाक़े के डिप्टी कमिश्नर और एसपी छुट्टी पर चले गए. पुलिस पर गोली चली, पत्थर बरसे, थानों पर क़ब्ज़ा हुआ, पर पुलिस को निर्देश था कि गोली नहीं चलानी है. इसलिए दंगाइयों की हिम्मत बढ़ती गई. पॉलिटिकल थिंकिंग ये थी कि अगर एक भी मुसलमान को गोली लग गई, तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा. नूह की 11 लाख की आबादी में से क़रीब 9 लाख मुसलमान हैं. दूसरी तरफ़, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को शोभा यात्रा निकालते समय इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उन पर हमला हो सकता है. उनकी शोभा यात्रा में लड़ने भिड़ने वाले गोरक्षक दल के लोग शामिल नहीं थे. उन्हें घर बैठने को कहा गया था. उन्होंने सोचा कि जब कोई प्रोवोकेशन नहीं है, तो गड़बड़ कैसे होगी, अपनी सरकार है, कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हुआ वो सब के सामने है. सबसे ज़्यादा हालत तब ख़राब हुई जब विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन और हज़ारों श्रद्धालु मंदिर में फंस गए. चारों तरफ़ पहाड़ियों से गोलियां चलनी शुरू हुईं. तब जाकर सरकार जागी, पुलिस एक्शन हुआ. अब FIR तो दर्ज हो रही हैं, जांच तो हो रही है, लेकिन आज भी हालत ये है कि इतने सुरक्षा बल के बावजूद कई मुस्लिम इलाक़ों में पुलिस का घुसना मुश्किल हो रहा है. लोगों में अविश्वास इतना ज़्यादा है कि लोग इन इलाक़ों से पलायन कर रहे हैं. नूह में रहने वाले हिंदू कहते हैं कि अगर पड़ोसी, पड़ोसी को मारेगा तो फिर अपने बच्चों के साथ हम यहां कैसे रह सकते हैं. लेकिन इतना सब होने के बावजूद राजनीतिक दलों के नेता और हिंदू मुस्लिम संगठनों के लोग ज़ोर आज़माइश में लगे हैं. नुक़सान हिंदुओं का भी हुआ है और मुसलमानों का भी. लेकिन हर कोई इसको अपने अपने तरीक़े से पेश कर रहा है. राजनीतिक दलों के नेता मौके के हिसाब से, हालात और सियासी माहौल को देखकर, बयानबाजी करते हैं. आज जो बयान आए उनसे तो ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार को खतरे की हवा तक नहीं थी. सरकार मान बैठी थी कि कुछ नहीं होगा. कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं की बातें सुनी तो ऐसा लगा जैसे उन्हें अभी भी हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं हैं. इतनी भंयकर हिंसा के बाद भी सरकार अपनी खाल बचाने में लगी है और विरोधी दल सरकार की खाल नोंचने में लगे हैं. ये ठीक नहीं हैं. मुझे लगता है कि नूंह में जो हुआ वो न हिन्दुओं के लिए ठीक है और न मुसलमानों के लिए अच्छा है. इससे हिंन्दुओं और मुसलमानों के मन में एक दूसरे के प्रति जो शक पैदा हुआ है, वह देश के लिए खतरनाक है. अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि दंगा करने वाले असली अपराधियों को पकड़ें, साजिश रचने वालों को बेनकाब करें और राजनीतिक दलों और संगठनों के नेता कुछ वक्त तक खामोश रहें. तभी हालात ठीक हो सकते हैं.
NUH VIOLENCE COULD HAVE BEEN AVOIDED
In the thick of charges and counter-charges, one thing that needs to be understood is why Haryana Police intelligence was unaware about the massive planning that was being made for carrying out violence in Nuh on Monday. Second point: police officers and policemen were injured on a large scale, police stations were attacked, but why didn’t police take action against rioters immediately? Why police was on the defensive in the face of attacks from rioters? Going through all the facts and circumstances, I feel that the Haryana government failed to gauge the situation seriously. From the Muslim side, absconder cow vigilante Monu Manesar was made the key point in the entire issue. It is a fact that for several days the social media was agog with threats about teaching VHP processionists a lesson in the name of Monu Manesar. There were scores of videos in circulation. Even a video of Monu Manesar was also circulated. But the Hindu side argues that on February 22 this year, Congress MLAs Mamman Khan, Chaudhary Aftab Ahmed and Chaudhary Mohammad Ilyas had issued threats inside the Haryana assembly that if police failed to take action against Monu Manesar and his associate Bittu Bajrangi, who have absconding since February 16 after the abduction and murder of Nasir and Junaid from Bharatpur, then “we will teach Monu and his supporters a lesson in Mewat”. When Vishwa Hindu Parishad decided to take out a religious procession on Monday, the state police should have been alert and made proper security arrangements. What happened in Nuh was a classic case of police negligence and intelligence failure. Though VHP leaders prevented Monu Manesar and his aggressive associates from Goraksha Dal from joining the ‘shobha yatra’ (procession), police failed to gauge the level of planning that was going on in Nuh to attack the procession. The state government had assumed that the procession would conclude peacefully, and normal police arrangements were made with 5-10 policemen posted at every crossing. The level of seriousness was such that the Deputy Commissioner and SP of the district went on leave. Rioters fired bullets, threw stones at the police and ‘captured’ police stations, and yet, police were given strict orders not to fire. The rioters got a free hand. The political thinking was that if one Muslim in Nuh was killed, it would be difficult to manage the fallout. There are nearly 9 lakh Muslims among the total 11 lakh population in Nuh. On the other hand, Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal did not know that their procession would be attacked with such ferocity. Aggressive ‘fighters’ from Gorakshak Dal were absent in the procession. They were asked to stay in their homes. VHP leaders thought since there would be no provocation, the procession would pass off peacefully. The result is there for all to see. The situation became serious when VHP leader Surendra Jain and several thousand devotees had to take refuge inside the temple, with bullets raining from hilltop from all sides. It was only then that the state government woke from slumber, and police action was ordered. Now FIRs are being registered, suspects have been rounded up and the investigation is going on. The situation is grave because police personnel find it difficult to enter several Muslim localities to carry out search inside homes. Hundreds have fled their homes. Hindu residents of Nuh are worried because they live in violence-hit localities with their children, and most of their neighbours are Muslims. Disregarding the gravity of the situation, politicians and leaders of Hindu and Muslim outfits are presently engaged in show of force. Both Hindus and Muslims have suffered losses in Nuh, but this is being projected differently by various leaders. Politicians are making statements that suit their political aims. After watching the remarks of these leaders, one can say that Haryana government has no clue about the danger that was going to unfold. The state government had safely assumed that nothing would happen. Listening to Congress and other leaders, I feel even they too are unaware about the seriousness of the situation. On one hand, the state government is trying to save its skin, and on the other, opposition is trying to run down the government. This is not the correct approach. I believe, whatever happened in Nuh was good neither for Hindus nor Muslims. This violence has created a chasm in the minds of Hindus and Muslims, and this is dangerous for our country. It is now the responsibility of the police to catch the real culprits who masterminded the violence in Nuh. The situation can return to normal only if political parties and other outfits tone down their strident approach.
BENGAL: THOSE WHO ASSAULTED WOMEN MUST BE PUNISHED
At a time when the nation seethes with anger over the parading of two naked women in Manipur, disturbing reports have come from West Bengal of two BJP panchayat poll women candidates beaten up and stripped by alleged Trinamool supporters. While in Manipur, four suspects have been arrested and sent to 11 days’ police custody, 12 other youths have been identified and police is out to nab them. The house of one of the accused was set on fire by a mob of angry women in Manipur. But, in West Bengal, reports have come of women candidates of BJP being beaten up and stripped. BJP MP Locket Chatterjee broke down at a press conference, while narrating the ordeal one of her women candidates had to go through on July 8, polling day. The woman candidate was beaten, stripped naked and paraded in Panchla, Howrah district. Chatterjee alleged that police initially refused to file FIR, but was later forced to do so after BJP protest. In another incident in Domjur, Howrah, she alleged, a woman supporter of BJP was groped and assaulted by TMC workers inside a counting centre. Locket Chatterjee had a list of several dozen such atrocities, but FIRs were lodged in only two such cases. West Bengal Director General of Police Manoj Malaviya claims, there is no such evidence to show that these two incidents took place. He even claimed that the victim did not submit any medical report on her injuries, nor did central forces deployed at the booth report any such assault. Asked about what police investigated to arrive at this conclusion, the DGP said, the first case was reported five days after the incident, and in the second case, central forces deployed at the election booth did not report any such assault. The DGP is the seniormost police official in Bengal, and he knows rules and laws. The fact is, the FIR was filed five days after the online complaint was received, and police sent the victim a letter to come and record her statement. Naturally, the victim was living in fear and she did not go to the police station because she had no trust in police. After the Manipur incident caused nationwide anger, she mustered courage and came to the press conference to narrate her ordeal. The victim belongs to a poor family and lives in a village hut. BJP had fielded her as a gram sabha candidate. At the press conference, she disclosed, how on July 8, when she went to the polling booth, TMC supporters mandhandled her, dragged her by her hair, and tore her clothes. The victim managed to flee and save her life. The TMC goons, she alleged, went to her house, ransacked the hut and warned her that her family members will be killed if she went to police. There is another video of July 11, of a woman BJP candidate in Cooch Behar weeping at the feet of Union Minister of state Nishith Pramanik, when counting was in progress. On that day, TMC supporters had beaten her up. She lost the elections, and was in such a state of fear that she fell weeping at the meet of the minister. She was imploring the minister to take her away to a safe place and protect her life. On Friday, West Bengal CM Mamata Banerjee reacted at her Martyrs Day rally in Kolkata. She alleged that BJP is creating fake drama and the conspiracy was to defame Bengal and impose Central rule. Lest you forget, it was on July 21, 1993, 13 Congress workers were killed when police fired at a Congress rally in Bengal during Left Front rule. This day is commemorated as Martyrs Day by Mamata Banerjee’s TMC every year. Mamata, on Friday, alleged that BJP is “creating such drama” to divert people’s attention from what happened in Manipur. To forcibly disrobe an innocent woman, parade her naked, brings shame to the entire society, whichever state it may belong to. The horrendous acts with women, whether in Manipur of Bengal, are shameful. What happened in Manipur is condemnable. It was the outcome of a clash between two communities. In Bengal, it was the result of a battle between two political parties. Mamata’s partymen assaulted, thrashed and threatened political rivals. If there is no video or picture, it does not reduce the barbarity of the act. Who else but Mamata Banerjee can understand the magnitude of such an atrocity? She became a mass leader in Bengal after fighting against CPI-M’s hooligans for decades. She faced atrocities of Communists with courage. In the present cases, she must not delay action only because the culprits belong to her party. Mamata must not stop herself from speaking out over such horrific acts against women, only because the culprits were working to get her party elected. Whether it is Manipur CM N. Biren Singh or West Bengal CM Mamata Banerjee, I want to remind them of the Urdu couplet – “Tu idhar udhar ki baat na kar, yeh bataa, qaafila kyun luta, Mujhe rehjanon se gila nahin, Teri Rehbari Ka sawaal hai.” (Do not obfuscate, tell us why our caravan was looted, I have no grudge against the robbers, the question is: about your leadership) – (literal translation).
MANIPUR OR RAJASTHAN : LET US NOT BE SELECTIVE
The question of leadership is not limited to Manipur and Bengal, it relates to atrocities that are happening against women and girls in Rajasthan too. Nowadays, political parties have become selective, the culprits have become an issue of Us vs Them, Congress remained silent over atrocities against women in Bengal, and Mamata is silent about gangrapes in Congress-ruled Rajasthan. Is it because of the new-found friendship bonding? Is political alliance forcing Priyanka Gandhi and Mamata Banerjee to speak only on Manipur? On Friday, at her Gwalior rally, Priyanka spoke about the Manipur incident and alleged that the Prime Minister has been silent on Manipur for 77 days. In her 32-minute speech, Priyanka Gandhi did not speak about incidents that took place in Congress-ruled Rajasthan and Chhattisgarh. But, in Rajasthan hours after a Congress minister Rajendra Singh Gudha told the state assembly that the Gehlot government had failed to ensure security of women, and that atrocities against women have increased, he was dismissed by the Chief Minister from the cabinet. BJP MLAs thumped the desks when Gudha spoke, but by the time he reached home, he became an ex-minister. Gudha said, he would continue to speak the truth even after his dismissal. Former CM and BJP leader Vasundhara Raje said, more than a million criminal cases were registered by Rajasthan Police in the last four and a half years, and the state has taken the No.1 position in India as far as number of rapes is concerned. Whether it is Rajasthan, Bengal or Manipur, politicians want to grind their axe on issues of crimes and atrocities. Some claim, we nabbed the culprits in two days, and then ask, why Manipur police took 70 days, some say, your own minister admits that number of crimes against women has increased, some other claim, our police have at least filed FIRs, your state police even refuse to file FIRs, some will blame the police, some will say, opposition is telling lies. But people know the truth. The hearts of all politicians bleed when such atrocities take place, but they become selective while pointing fingers. Everybody knows, whenever there is conflict in society, or whenever there is a political battle, women become the first casualties. Those who strip women and parade them naked, those who gangrape them, can never help politicians in the long run, nor can they become part of a civil society. But nobody wants to realize this. Political parties take their own stance in matters relating to heinous crimes against women.
बंगाल: महिलाओं से बदसलूकी करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए
मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके सरेआम सड़क पर घुमाने वाले चार हैवान पकड़ लिए गए. इन चारों को 11 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. वी़डियो में निर्वस्त्र महिलाओं के आसपास दिख रहे 12 और लड़कों की पहचान हो गई है, इनको पकड़ने के लिए ATS की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है. लोग इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने वालों को सरेआम फांसी देने की मांग कर रहे हैं. विरोध में सड़क पर निकली स्थानीय महिलाओं ने उन आरोपियों के घरों में आग लगा दी, जो कल पकड़े गए थे. मणिपुर में अब सरकार थोड़ी हरकत में आई है, लेकिन पश्चिम बंगाल से भी इसी तरह की खबरें आने लगीं. बंगाल में भी महिलाओं के साथ इसी तरह के अत्याचार हुए. पंचायत चुनाव के दौरान महिलाओं की इज्जत तार तार की, लेकिन ये महिलाएं डर के कारण खामोश थीं. मणिपुर का वीडियो सामने आने के बाद इन महिलाओं ने हिम्मत जुटाई और अपनी आप-बीती सुनाई. बताया कि कैसे तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने उन्हें बाल पकड़ कर घसीटा, उनके कपड़े फाड़े, उन्हें गलत तरीके से छुआ और जब वो पुलिस के पास पहुंची तो घर में घुसकर उन्हें पूरे परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई. बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान महिलाओं के साथ किए गए जुल्मों की लिस्ट लेकर आई थीं. लॉकेट चटर्जी ने कहा कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ, उस पर पूरे देश में गुस्सा है, दुख है, अब एक्शन भी हो रहा है, लेकिन क्या बंगाल की बेटियों को सिर्फ इसलिए न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि उनके साथ जो हुआ, उसका वीडियो नहीं है? क्या उनको इसलिए इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि बंगाल में ममता की सरकार है? अपनी बात कहते-कहते लॉकेट चटर्जी रोने लगीं. गौर करने वाली बात ये है कि लॉकेट चटर्जी के पास दर्जनों घटनाओं की लिस्ट थी, लेकिन FIR की कॉपी सिर्फ दो मामलों की थी. इसमें एक बीजेपी की कार्यकर्ता की तरफ से दर्ज कराई गई FIR थी. दूसरी FIR तो तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता ने दर्ज कराई थी कि उसके साथ अभद्रता हुई, उसके भी कपड़े फाड़े गए. हैरानी की बात ये है कि जो दो FIR दर्ज हुई, उनमें भी पुलिस को कुछ नहीं मिला. पुलिस ने कह दिया कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई. पहली घटना 8 जुलाई को हुई. तब पंचायत चुनाव हो रहे थे. इल्जाम ये है कि हावड़ा के पांचला इलाके में वोटिंग के दौरान एक पोलिंग बूथ के अंदर बीजेपी कैंडिडेट के साथ बदसलूकी की गई, उसके कपड़े फाड़े गए और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसे निर्वस्त्र करके घुमाया. इस घटना की शिकायत ईमेल के जरिए 13 जुलाई को की गई. पुलिस ने 14 जुलाई को FIR भी दर्ज की, लेकिन पश्चिम बंगाल के डीजीपी मनोज मालवीय ने कह दिया कि पुलिस को जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि महिला के साथ बदसलूकी हुई थी. डीजीपी ने कहा, पहली शिकायत घटना के पांच दिन बाद की गई. दूसरा, पोलिंग बूथ पर सेन्ट्रल फोर्सेज भी तैनात थी, उनकी तरफ से भी इस तरह की किसी घटना की जानकारी नहीं दी गई, तीसरा, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चैक किया, उसमें भी कुछ नहीं मिला.चौथा, पुलिस ने आरोप लगाने वाली महिला को चिट्ठी लिखकर जानकारी देने को कहा. अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने को कहा, लेकिन महिला ने कोई जबाव नहीं दिया, इसलिए साफ है कि मामला गड़बड़ है.डीजीपी साहब बड़े अफसर हैं, नियम कानून और हालात सब जानते हैं. पांच दिन के बाद FIR पुलिस ने दर्ज की नहीं, करनी पड़ी क्योंकि ऑनलाइन शिकायत की गई थी. इसलिए FIR दर्ज करना पुलिस की मजबूरी थी. दूसरी बात पुलिस कह रही है कि आरोप लगाने वाली महिला को बयान दर्ज कराने की चिट्ठी भेजी गई थी, लेकिन वो नहीं आई, ये बात भी गलत है. पुलिस ने चिट्ठी भेजकर अपना फर्ज पूरा कर लिया, महिला डरी हुई थी, पुलिस पर भी उसे भरोसा नहीं था, इसलिए वो थाने नहीं गई, लेकिन अब मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार पर जिस तरह से पूरे देश ने पीड़ित महिलाओं का समर्थन किया, तो अब ये महिला भी हिम्मत करके सामने आई है. उसने कैमरे के सामने 8 जुलाई को उसके साथ हुए जुल्म की पूरी दास्तां बताई. ये महिला गरीब परिवार से है, एक झोपड़ी नुमा घर में रहती है. पंचायत चुनाव में बीजेपी ने उसे उम्मीदवार बनाया था, इसलिए वो 8 जुलाई को पोलिंग बूथ में गई थी. उसी वक्त तृणमूल कांग्रेस के लोग आए और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, उसके बाल पकड़कर घसीटा गया. इसके बाद उसके कपड़े फाड़ दिए गए. महिला किसी तरह जान बचाकर उसी हालत में घऱ पहुंची….तो तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने उसके घर पर भी धावा बोला, घर में तोड़फोड़ की और धमकी दी कि अगर वो पुलिस के पास गई तो परिवार का कोई सदस्य जिंदा नहीं बचेगा. डीजीपी ने कह दिया कि महिला के आरोप गलत हैं क्योंकि उसने बयान ही दर्ज नहीं कराए और सीसीटीवी फुटेज से घटना का कोई सबूत नहीं मिला. हकीकत ये है कि 8 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हावड़ा जिले में पांचला इलाके के पोलिंग बूथ में जबरन घुसे थे. इसकी तस्वीरें तो हमारे पास हैं..चूंकि रिपोर्टर्स को पोलिंग बूथ के अंदर जाने की इजाजत तो होती नहीं इसलिए बूथ के अंदर जाकर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने क्या किया, इसकी तस्वीरें नहीं हैं. जो लोग पोलिंग बूथ के भीतर घुसते दिख रहे हैं, वो उग्र थे, नारेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि किसी पर हमले के इरादे से ही भीतर घुसे थे. इसी तरह एक और वीडियो आया है. 11 जुलाई को मतगणना थी, बीजेपी की एक महिला उम्मीदवार केन्द्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक के पैरों में लिपट कर रोती हुई दिख रही है. उस दिन इस महिला के साथ भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी, धमकी दी थी. वो चुनाव हार गई लेकिन इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ इसलिए बदसलूकी और मारपीट की कि वो बीजेपी का समर्थन क्यों कर रही है. यह महिला इतनी डर गई कि जब निशीथ प्रमाणिक उस इलाके में पहुंचे तो पैर पकड़ कर रोने लगी, कहा कि मुझे बचा लो अब तृणमूल वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो धमकी देकर गए हैं. मंत्री के कदमों में गिरकर रो रही ये महिला कूच बिहार की रहने वाली है.
शुक्रवार को कोलकाता में ममता बनर्जी अपनी पार्टी की शहीद रैली को संबोधित कर रही थीं. वहां ममता ने बीजेपी के आरोपों को नाटक बताकर खारिज कर दिया. ममता ने कहा कि बीजेपी ड्रामा कर रही है, जानबूझकर बंगाल को बदनाम कर रही है, ये सब बीजेपी की साजिश है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि किसी तरह बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए. नोट करने वाली बात ये है कि 21 जुलाई 1993 को वाम मोर्चा के शासन के दौरान कांग्रेस की एक रैली पर पुलिस ने फायरिंग की थी जिसमें 13 कांग्रेसी कार्यकर्ता मारे गए थे. ममता तब कांग्रेस में थी और तब से वो 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती हैं. ममता ने कहा कि मणिपुर से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी बंगाल के मामले उठा रही है. किसी निर्दोष महिला को निर्वस्त्र किया जाए, उसकी परेड निकाली जाए, उसके साथ ज़ुल्म हो, ये किसी भी समाज में हो, किसी भी राज्य में हो, उतनी ही पीड़ा देता है, समाज को उतना ही शर्मसार करता है. महिला के साथ वहशीपन, मणिपुर में हो या बंगाल में, शर्मनाक तो दोनों हैं. मणिपुर में जो हुआ उसकी निंदा सबने की है, करनी भी चाहिए. वहां टकराव दो समुदायों के बीच है, लेकिन बंगाल में जो हुआ, वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच हुई जंग का नतीजा है. वह तृणमूल कांग्रेस के लोगों द्वारा चुनाव में विरोधियों को डराने धमकाने केलिए किया गया. अगर किसी घटना का वीडियो नहीं बना, तस्वीरें नहीं खिंचीं तो उसकी बर्बरता कम नहीं हो जाती. इस त्रासदी को, इस ज़ुल्म को ममता बनर्जी से ज़्यादा कौन समझ सकता है? वो तो CPM की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ लड़कर इतनी बड़ी नेता बनीं, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ कम्युनिस्टों के अत्याचारों का सामना किया, उनसे लोहा लिया. अब एक्शन लेने से पहले उनके हाथ इसलिए नहीं रुकने चाहिए कि अपराध करने वाले ममता की पार्टी के कार्यकर्ता हैं. अब इस बारे में खुलकर बोलने से ममता को सिर्फ़ इसलिए नहीं रुक जाना चाहिए कि इस बार महिला को निर्वस्त्र करने वाले, उसकी परेड करने वाले उनकी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए ये सब कर रहे थे. चाहे बिरेन सिंह हों या ममता बनर्जी हों, मैं दोनों को याद दिलाना चाहता हूं, दोनों से कहना चाहता हूं, ” तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है.”
महिलाओं पर ज़ुल्म के मामले में पार्टियां ‘तेरा-मेरा’ ना करें
रहबरी का सवाल सिर्फ़ मणिपुर और बंगाल तक सीमित नहीं है. राजस्थान से भी गैंगरेप और बहन-बेटियों पर ज़ुल्म की भयानक ख़बरें आई हैं, लेकिन आजकल सब सेलेक्टिव हो गए हैं. अपराधी ‘तेरा मेरा’ हो गया है. कांग्रेस बंगाल में महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी पर खामोश रही और ममता राजस्थान में गैंगरेप और बलात्कार की वारदातों पर चुप रहीं. क्या ये सिर्फ़ इसलिए कि दोनों में नई नई दोस्ती हुई है? क्या राजनीतिक गठबंधन प्रियंका और ममता को इस बात के लिए मजबूर करता है कि सिर्फ़ मणिपुर पर बोलना है? शुक्रवार को प्रियंका गांधी ने ग्वालियर की अपनी रैली में मणिपुर की घटना का जिक्र किया. कहा कि मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77 दिन से चुप हैं, और जब उन्हें मजबूरी में बोलना पड़ा, तो उसमें भी राजनीति कर दी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम ले लिया. प्रियंका गांधी ने करीब 32 मिनट का भाषण दिया. मोदी पर महिलाओं के अपमान पर सियासत का इल्जाम लगाया लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई घटनाओं पर कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला. असली बात ये है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस के तमाम नेताओं को इस बात पर नाराजगी है कि कानून और व्यवस्था की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम क्यों ले लिया. अशोक गहलोत कह रहे हैं कि राजस्थान में सबसे बेहतर कानून और व्यवस्था है, महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन अशोक गहलोत को उन्ही की सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने आइना दिखा दिया. विधानसभा में खड़े होकर अशोक गहलोत की सरकार के मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा ने कह दिया कि राजस्थान विधानसभा में मणिपुर की घटना पर चर्चा करने की बात हो रही जबकि चर्चा तो राजस्थान की कानून और व्यवस्था पर होनी चाहिए, क्योंकि ये सही है कि हमारी सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल रही है. राजेन्द्र गुढ़ा ने जैसे ही ये बात कही, बीजेपी के नेता मेजें थपथपाने लगे. राजेन्द्र गुढ़ा ने अपने दिल की बात कह दी लेकिन अपनी सरकार के ख़िलाफ़ बयान देने के बाद, जब वह घर पहुंचे तो वो पूर्व मंत्री हो चुके थे. अशोक गहलोत ने उन्हें मंत्री पद से बर्ख़ास्त कर दिया, लेकिन राजेन्द्र गुढ़ा ने कहा कि उन्हें मंत्री पद जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सच बोलते रहेंगे. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान में पिछले साढ़े चार साल में 10 लाख से ज्यादा अपराधिक मामले हुए, बलात्कार के मामलों में राजस्थान पूरे भारत में पहले स्थान पर है. राजस्थान में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं. आपने देखा राजनीति करने वाले चाहे राजस्थान में हों, बंगाल में या मणिपुर में, सब अपराध और ज्यादती की इन घटनाओं का इस्तेमाल अपने अपने फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं. सबको महिलाओं पर हुए ज़ुल्म से ज़्यादा आने वाले चुनाव की चिंता है . कोई कह रहा है हमने दो दिन में पकड़ लिया, तुमने 70 दिन क्यों लगाए ? कोई कह रहा है कि तुम्हारी अपनी सरकार के मंत्री-विधायक कह रहे हैं कि महिलाओं पर ज़ुल्म हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है. किसी ने कहा कि हमारे यहां पुलिस ने कम से कम FIR तो दर्ज की, तुम्हारे यहां तो FIR दर्ज करने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है.. कोई पुलिस को दोष देगा, कोई विरोधी दलों को झूठा बताएगा, पर सच क्या है, सब जानते हैं. दिल सबका दुखता है, लेकिन, कहने में सेलेक्टिव हैं… सबको मालूम है कि जब भी समाज में टकराव होता है, जब भी राजनीति में जंग होती है, तो सबसे पहले महिलाएं उसका शिकार बनती हैं. महिला को निर्वस्त्र करने वाले, परेड कराने वाले, बलात्कार करने वाले, न तो किसी राजनेता के काम आ सकते हैं और न ही किसी सभ्य समाज का हिस्सा हो सकते हैं. लेकिन कोई इस बात को समझना नहीं चाहता. महिलाओं के ख़िलाफ़ हुए अपराधों पर राजनेता ‘तेरा मेरा’ अपराध देखते हैं.
मणिपुर का जघन्य कांड : समाज और व्यवस्था के लिए सवाल
मणिपुर में दो बेकसूर महिलाओं को बेशर्मी से निर्वस्त्र करके घुमाने का भयानक वीडियो देखकर पूरा देश गुस्से से उबल रहा है, पूरा देश शर्मसार है, लोग खून के आंसू रो रहे हैं. इस तरह की हरकत करने वाले वहशियों को पकड़कर सरेआम फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि इस घटना ने 140 करोड़ों लोगों का सिर शर्म से झुका दिया. इस तरह की हरकत करने वालों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वीडियो देखकर वो सन्न रह गए, समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है. कोई इंसानियत को इस तरह कैसे तार-तार कर सकता है. जस्टिस डी. वाई. चन्द्रचूड़ ने कहा कि मणिपुर सरकार और केन्द्र सरकार बताए कि अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए. चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सरकार कदम उठाने में नाकाम रही तो सुप्रीम कोर्ट खुद एक्शन लेगा. चीफ जस्टिस ने जो कहा, जो महसूस किया, उसी तरह का दर्द हर देशवासी के दिल में है. सबकी भावनाएं इसी तरह आहत हुईं है. मैंने भी वीडियो देखा है. उसके बाद जो गुस्सा, दुख और पीड़ा मेरे दिल ने महसूस की, उसे शब्दो में बयान करना मुश्किल है. आंखों मे आंसू थे और शरीर में सिहरन, इस घटना ने आत्मा पर चोट पहुंचाई. मणिपुर में दो महिलाओं को हत्या की धमकी देकर सरेआम कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया. फिर सैकड़ों लोगों की भीड के सामने 21 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ. ये सब 4 मई को हुआ, ढाई महीने पहले, अब उसका वीडियो सामने आया क्योंकि मणिपुर में इंटरनेट बंद था. 78 दिन तक पुलिस सोई रही. अगर ये वीडियो सामने न आता तो क्या मणिपुर की सरकार और पुलिस कुछ न करती, वीडियो सामने आया तो कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने चार आरोपियों को कैसे पकड़ लिया. वीडियो में अपराधियों के चेहरे साफ साफ दिख रहे हैं, पहचाने जा सकते हैं. सैकड़ों स्थानीय लोगों की भीड थी. इस तरह की घटना के बाद क्या मुख्यमंत्री को एक पल के लिए भी कुर्सी पर बैठने का हक है ? अपराधियों को इतने दिनों तक पुलिस ने क्यों खुलेआम घूमने दिया.? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें वीडियो से घटना की जानकारी मिली, ये सफेद झूठ है. ये मामला इंसनियत की हत्या का है, समाज के लिए कलंक है, देश को शर्मसार करने वाला है. मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह इस वक्त भी सच को छुपा रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं. ये घटना 4 मई को हुई, उसके 14 दिन के बाद 18 मई को इसकी शिकायत पुलिस से की गई, पुलिस ने कुछ नहीं किया. घटना के 48 दिन के बाद यानी 21 जून को पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की. उसके बाद भी पुलिस ने आरोपियों को नहीं पकड़ा. घटना के 77 दिन के बाद यानि 19 जुलाई को ये वीडियो अचानक पूरे देश में फैला. प्रधानमंत्री ने नाराज़गी जाहिर की, तब पुलिस एक्शन में आ गई और कुछ ही घंटों में मख्य आरोपी को पकड़ लिया. इसलिए अगर एन. बीरेन सिंह ये कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं था, तो ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बोला गया झूठ है, इसके सिवाय कुछ नहीं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि आज भी एन बिरेन सिंह गलती मानने को तैयार नहीं हैं.
ये बिल्कुल साफ़ है कि बीरेन सिंह को सब पता था, मुख्यमंत्री मणिपुर को बचाने की बजाय, अपनी कुर्सी बचाने में लगे थे. मणिपुर की निर्दोष बेटियों को बचाने के बजाय, अपनी सत्ता की गोटियां बिठाने में व्यस्त थे. ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी भयानक घटना हो जाए, पुलिस FIR दर्ज करे और मुख्यमंत्री को पता भी न चले. और अगर वाक़ई में मुख्यमंत्री को पता नहीं था, वीडियो आने के बाद पता चला, तो ये तो और भी शर्म की बात है. अगर बीरेन सिंह के प्रशासन का ये हाल है, तो उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है. संसद में पिछले दो दिन से मणिपुर की घटना को लेकर कामकाज नहीं हो पा रहा है. मुझे लगता है कि मणिपुर में जो हुआ, वो इतना दर्दनाक, इतना अमानवीय है कि वो राजनीतिक दांव-पेंच खेलने का विषय तो नहीं होना चाहिए. सियासत के लिए बहुत सारे मुद्दे मिल जाएंगे. लेकिन मणिपुर की दुखदायी घटना तो पूरे सिस्टम की विवशता पर सवाल उठाती है. अगर मोबाइल कैमरे में ये घटना क़ैद न हुई होती, तो ये भयानक सच इतिहास के किसी पन्ने में दफ़न हो जाता. अगर मणिपुर में इंटरनेट बंद न होता, तो शायद दिल को चीरने वाली ये तस्वीरें, दो महीने पहले बाहर आ जातीं. मणिपुर में हमारी बेटियों के साथ दरिंदगी के गुनहगार, कई हफ़्तों पहले पकड़ लिए गए होते. अगर पुलिस इस केस पर पर्दा डालने की कोशिश न करती, पुलिस ने आज जो एक्शन लिया वो आठ हफ़्ते पहले ले लेती, अगर मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पर्चियां न फड़वा रहे होते. लेकिन इस बात से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि शर्मनाक घटना दो महीने पहले हुई, या दो महीने बाद. वीडियो में अपराधी साफ़ दिखाई दे रहे हैं. सारे देश की भावना तो ये है कि उन्हें ऐसी सज़ा मिले, जो इस तरह के कुकृत्य करने वाले अपराधी के दिल में ख़ौफ़ पैदा कर दे. ऐसा डर पैदा कर दे कि इसके बाद ऐसा वीभत्स कांड करने की, किसी की हिम्मत न हो. अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं. ऐसी घटना के ख़िलाफ़ कार्रवाई आज के क़ानून के दायरे में करने की मजबूरी न हो, तो बेहतर होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरता से ले. क्या सुप्रीम कोर्ट क़ानून के दायरे से बाहर जाकर इस केस में सज़ा मुक़र्रर कर सकता है? गुनाह कैमरे पर है, गुनहगार कैमरे पर हैं, गवाह कैमरे पर है, क्या अब भी सालों तक ट्रायल चलेगा? अपराध का एक एक सबूत मौजूद है, पर क्या एक बार फिर गवाहियां रिकॉर्ड की जाएंगी? क्या एक बार फिर इन बेटियों को अपनी त्रासदी कोर्ट में बयान करनी होगी? क्या उन्हें एक बार फिर अपमान की आग में झुलसना पड़ेगा? क्या ये डर बना रहेगा कि गवाह बदल न जाएं, वहशी छूट न जाएं? क्या एक बार फिर फांसी की सज़ा देने में बरसों लग जाएंगे? और जब फांसी का समय आएगा, तो माफ़ी की अपील खारिज होने में कई साल और लग जाएंगे. क्या एक बार फिर इस सारी प्रक्रिया से होकर गुज़रना ज़रूरी है? क्या इस बार देश के आंसुओं का मान रखने के लिए, केस चलाने और सज़ा दिलाने का तरीक़ा बदला जा सकता है? या हमारे क़ानून से बंधे हाथ, हमारी विवशता, हमारी आत्मा को इसी तरह बार बार भड़काती रहेगी? क्या इस बार भी कुछ नहीं बदलेगा? ये सारे सवाल पूरे देश के सामने हैं, पूरी व्यवस्था के सामने हैं.
MANIPUR HORROR : QUESTIONS FOR OUR SOCIETY AND SYSTEM
Even as Manipur Police hurriedly arrested the prime accused and three others two months after the barbaric incident, when a nearly 1,000-strong mob paraded two Kuki women naked before they were gangraped, the entire nation seethes with anger. Every Indian hangs his or her head in shame. There is demand to hang the culprits in public. Prime Minister Narendra Modi expressed anguish saying the heinous incident has shamed the entire country. “What has happened to the daughters of Manipur can never be forgiven”, he said. Chief Justice of India D Y Chandrachud, taking suo motu cognizance of the case, said, “we were very, very disturbed by the video that has emerged depicting the parading of two women…Using women as an instrument in a strife-torn area to perpetrate gender violence is completely unacceptable. Both Centre and the state must act, failing which we will pass orders”. I watched the video with a feeling of sadness, anger and grief. This incident has seared my soul, and brought tears to my eyes. Nobody can imagine such a horrific incident can happen in a country like India. The government has promised to take action, while the opposition has stalled Parliament on Thursday and Friday. The May 4 incident in Manipur has shamed humanity. For 78 days, the state police slept. One of the women paraded naked is the wife of a retired Kargil veteran, an Army subedar. Look at the sequence of events: the horrible parading of naked women and gangrape took place on May 4, a police complaint was filed after 14 days, on May 18, and on June 21, 48 days after the incident, police filed FIR. And yet, the culprits were not arrested. This incident would not have come to the notice of the nation, were it not for a video that was taken on the day of the horrific act. Since internet was down in Manipur, the video could not be posted. And on Wednesday evening, when the video was circulated on social media, all hell broke loose. It was only when the Prime Minister publicly condemned the incident that the state police sprung into action and the main culprit, 32-year-old Huirem Herodas Singh of Thoubal district was immediately arrested. I think Manipur chief minister N. Biren Singh is telling a white lie when he says that he did not know about the incident. He is saying this to save his chair. He claims that he has been in talks with both Meitei and Kuki community leaders, and meeting displaced persons in refugee camps to help them return home. I think, the horrific incident that took place in Manipur is inhuman, and it should not be made a subject of political attacks and counter-attacks. There are many other issues for launching political attacks, but the horrific incident in Manipur raises questions about the helplessness of our entire system. Had the incident not been recorded on a mobile phone, the dark truth would have remained buried in the pages of history. The incident would have come to public two months ago, had internet not been snapped in Manipur. Police would have failed to suppress this incident and the culprits would have been caught two months ago. Had the chief minister not been busy in getting his resignation letter dramatically torn in front of a crowd, the culprits would have been behind bars two months ago. It does not matter whether the shameful incident took place two months ago or not. The faces of culprits are clearly seen in the video. The entire nation feels that these culprits must be punished in a manner so that it can strike fear in the minds of similar perpetrators. The fear should be such that the perpetrators would not have the courage to commit such a heinous act. I want to make one more point. It would be better if no compulsion be made to take action within the parameters of criminal procedure code. Since the Supreme Court has taken this seriously, can the apex court, going out of the way, give punishment to the culprits? The crime was done in front of a camera, the culprits are in front of a camera, the witnesses are there on camera. Should this case linger on trial for years? Each evidence of the crime is there. Will the testimonies be recorded again? Will these daughters have to go to courts again to narrate their tragedy? Will they have to face the indignity of being questioned again about the incident? Will there be fear about witnesses changing their statements, and the culprits going scot-free? Will it take years for a death sentence to be given? And when the capital punishment is given, will it linger for several years before their appeal for clemency is rejected? Is it necessary to go through the entire process again? Can the process of trial and conviction be changed, keeping in mind the tears of the nation? Or will our hands, tied by law, continue to sear our soul because of this helplessness? Will there be no change this time? This is the question that is before the nation, before the system.
क्या इस्लाम में वंदे मातरम् का गायन वर्जित है ?
वंदे मातरम् को लेकर एक बार फिर सियासत हुई. बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि मुसलमानों को जबरन वंदेमातरम् गाने पर मजबूर किया जा रहा है, बीजेपी के लोग नारे लगाते हैं कि भारत में यदि रहना होगा तो वंदेमातरम् कहना होगा. अबू आजमी ने कहा कि वो किसी कीमत पर वंदेमातरम् नहीं कह सकते क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, मुसलमान किसी की वंदना नहीं कर सकते. इस पर उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फणनवीस ने ऐतराज़ जताया. कहा, वंदेमातरम् तो मातृभूमि के सामने सिर झुकाना है, कोई मजहब ऐसा नहीं है जो मां के सामने सिर झुकाने की इजाज़त न देता हो. यह एक धार्मिक गीत नहीं, राष्ट्र गान है. इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और NCP के नेता बिल्कुल खामोश रहे. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि अबू आजमी को समझ लेना चाहिए कि अगर हिन्दुस्तान में रहना है, तो वंदेमातरम् कहना होगा. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि संविधान सबको अपने अपने मजहब के हिसाब से जीने की आजादी देता है, इस्लाम में अल्लाह के सिवाय किसी के सामने सिर झुकाने की इजाजत नहीं है, तो फिर कोई किसी मुसलमान को वंदेमातरम कहने पर मजबूर कैसे कर सकता है. बीजेपी विधायक नीतेश राणे ने अबु आजमी को ज़हरीला सांप बता दिया और यहां तक कह दिया कि जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता, संविधान को नहीं मानता, ऐसे सांप को कुचल देना चाहिए. मुझे लगता है कि नीतीश राणे की बात को, उनकी भाषा को, उनके लहज़े का कोई समर्थन नहीं कर सकता. न ये भाषा ठीक है, न अंदाज़ ठीक है, किसी को सांप कहना, कुचल देना, जीभ काट देना, ये लोकतन्त्र की भाषा नहीं है, न ये सियासी मर्यादा के दायरे में आता है. इसलिए नीतेश राणे को संभल कर बोलना चाहिए. जहां तक अबू आजमी के बयान का सवाल है, वो चाहते थे कि बीजेपी उनकी बात को पकड़ कर बड़ा मुद्दा बनाए. वरना औरंगाबाद में जो घटना हुई थी, उसकी खबर और तस्वीरें मैंने आपको आज की बात में दिखाई थी. उस वक्त मैंने ओवैसी की पार्टी AIMIM के सांसद इम्तियाज़ जलील के रोल की तारीफ की थी, क्योंकि इम्तियाज खुद उस मंदिर में तीन घंटे तक बैठे रहे, जिसे भीड़ ने घेर रखा था. उस वक्त हालात खराब थे, इम्तियाज जलील ने मामले को ठंडा करवाया. पूरे देश ने तस्वीरें देखी थी. अब उस मुद्दे को उठाना, फिर उसे वंदेमातरम से जोड़ना बिल्कुल गलत था. इसीलिए देवेन्द्र फणनवीस ने अच्छा किया कि विधानसभा मे पूरे तथ्यों के साथ अबू आजमी को जबाव दे दिया लेकिन चूंकि अबू आजमी ने वंदेमातरम का जिक्र सियासी मकसद से किया था, इसीलिए बीजेपी को जबावी हमला करने का मौका मिला गया. अब अबू आजमी के बयान को लेकर बीजेपी के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कि क्या वो अबू आजमी के बयान का समर्थन करते हैं. विरोध दलों के गठबंधन का नाम तो इंडिया रख लिया, क्या उनका इंडिया वंदेमातरम् कहने से इंकार करने वालों के साथ खड़ा रहेगा?
इंडिया गठबंधन में दरारें
बैंगलुरू में 26 विपक्षी दलों के नेताओं ने एकता के जो दावे किए थे, उनमें समस्या दिखाई पड़ने लगी है. जैसे ही नेता अपने अपने राज्यों में पहुंचे तो एकता पर सवाल उठे. कल जो सारे नेता एक दूसरे को लोकतन्त्र का पहरेदार बता रहे थे, आज एक दूसरे को लोकतन्त्र का हत्यारा कहने लगे. पहला केस आया बंगाल से. सीपीएम नेता वृंदा करात ने कहा कि ममता बनर्जी हिंसा की राजनीति करती हैं, आम आदमी की आवाज़ को दबाती हैं, बंगाल में लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं, इसलिए उनके साथ तो गठबंधन हो ही नहीं सकता. वृंदा करात ने कहा कि ममता बनर्जी ने पंचायत चुनाव में जिस तरह हिंसा की, उसके बाद वाम मोर्चे का ममता के साथ खड़े होना मुमकिन नहीं है. कल सीताराम येचुरी ने कहा और आज बृंदा करात ने कह दिया कि बंगाल में ममता के साथ समझौता मुश्किल है. लेफ्ट की बंगाल में ममता के साथ पुरानी अदावत है, और केरल में कांग्रेस के साथ. इसलिए दो राज्यों में तो विपक्षी एकता कायम नहीं रह पाएगी, ये बात लेफ्ट के नेता मान रहे हैं. इसी तरह दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल के साथ कांग्रेस की सीधी टक्कर है, हालांकि बैंगलुरू में केजरीवाल ने दावा किया किया लोकतन्त्र की रक्षा के लिए वो कांग्रेस और दूसरे दलों के साथ मज़बूती से खड़े रहेंगे. कांग्रेस ने भी केजरीवाल से दोस्ती का वादा किया. लेकिन पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने नशे की समस्या, बाढ़ और किसानों को मुआवजे के मुद्दे पर भगंवत मान की सरकार को घेरा. जब उनसे पूछा गया कि अब तो केजरीवाल कांग्रेस के इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, अब इस तरह के हमले क्यों तो राजा वडिंग ने कहा कि आम आदमी के साथ एलायंस सेंटर में होगा, पंजाब में तो कांग्रेस भगवंत मान से जनता के सवाल पूछती रहेगी. बंगाल, केरल, दिल्ली और पंजाब में तो दरारें साफ दिख रही है. लेकिन इसी तरह का हाल यूपी, बिहार और झारखंड में भी होगा. बात जब सीटों के बंटवारे पर पहुंचेगी तो कांग्रेस की मुश्किल शुरू होगी. बिहार में नीतीश और लालू कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? झारखंड में भी हेमंत सोरेन से नातीश और लालू अपनी अपनी पार्टी के लिए सीट मांगेंगे, तो कांग्रेस के लिए क्या बचेगा? यूपी में अखिलेश यादव जयन्त चौधरी के लिए दो तीन सीटें छोड़ देंगे, लेकिन क्या कांग्रेस को पांच से ज्यादा सीटें देने पर राजी होंगे? मुझे लगता है कि अभी विरोधी दल एकता के कितने भी दावे करें लेकिन जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो अलायंस उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ और आन्ध्र प्रदेश जैंसे उन्हीं राज्यों में चलेगा, जहां कांग्रेस के अलावा गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों का वजूद नहीं हैं. बाकी राज्यों में सीताराम येचुरी की बात लागू होगी. विरोधी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगी, लेकिन गठबंधन में मसला सिर्फ सीटों के बंटवारे का नहीं हैं, मसला अलायंस के नेता के नाम पर भी है. गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इस पर भी मतभेद होंगे. बुधवार को इसके संकेत भी मिले. तृणमूल कांग्रेस सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि ममता बनर्जी में प्रधानमंत्री बनने की सारी खूबियां हैं, वो ममता को देश का नेतृत्व करते हुए देखना चाहती हैं. केजरीवाल की हरसत भी प्रधानमंत्री बनने की है. आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बनें, ये उनका सपना है. इसमें तो कई शक नहीं है कि ममता बनर्जी बंगाल को अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के हवाले करके खुद केंद्र की राजनीति में आना चाहती हैं. वो इसी रणनीति पर काम कर रही हैं. ये कांग्रेस की मदद के बगैर संभव नहीं हैं इसीलिए उन्होंने बंगाल में अपनी धुर विरोधी और कांग्रेस के साथ बेंगलुरु में मंच साझा किया. जहां तक केजरीवाल का सवाल है तो केजरीवाल, प्रधानमंत्री तो बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें मालूम है कि फिलहाल लोकसभा में उनकी पार्टी का सिर्फ एक सांसद है. जब तक उनकी पार्टी के सांसदों की संख्या चालीस तक नहीं होगी तब तक वो दावेदारी नहीं कर पाएंगे और इस आंकड़े तक अगले चुनाव में पहुंचना संभव नहीं हैं, इसलिए वो फिलहाल इंतजार करेंगे और विपक्षी गठबंधन में शामिल होकर अपनी पार्टी की ताकत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे. जहां तक नीतीश का सवाल है तो नीतीश जरूर प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की दौड़ में हैं, वो दिल्ली आना चाहते हैं, कई मौकों पर ये बात जाहिर कर चुके हैं, लालू के साथ समझौता इसी शर्त पर हुआ है, इसीलिए नीतीश ने 11 महीने पहले विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम शुरू की थी. उन्हें उम्मीद थी कि बैंगलूरू गठबंधन के नाम के अलावा उसके संयोजक के तौर पर उनके नाम का एलान हो जाएगा. कांग्रेस ने ये होने नहीं दिया. इसीलिए नीतीश नाराज होकर पटना लौट गए.
बैंगलुरु से नीतीश, लालू क्यों जल्दी चले आये?
बीजेपी नेता सुशील मोदी और जीतनराम मांझी की पार्टी के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार गठबंधन का संयोजक न बने जाने से नाराज हैं. लेकिन बुधवार को नीतीश कुमार ने राजगीर में कुच और बात कही. सफाई देते हुए नीतीश ने कहा, बैंगलूरू में सभी मुद्दों पर बात हुई, उनकी राय को तवज्जो दी गई. चूंकि सारी बातें तय हो गई थीं, इसलिए प्रेस कांफ्रेंस के लिए रुकने के बजाय वो जल्दी लौट आए. इससे पहले नीतीश ने राजगीर की पब्लिक मीटिंग में भी सफाई दी. नीतीश बुधवार को राजगीर में मलमास के मेले में पहुंचे थे. नीतीश ने कहा कि वो तो मेले के पहले दिन यानी मंगलवार को ही आना चाहते थे, इसी चक्कर में वो बैंगलुरू से जल्दी लौटे लेकिन इसे मुद्दा बना दिया गया, फालतू की बातें फैलाई गईं. नीतीश अब सफाई दे रहे हैं. ये उनकी मजबूरी है. लेकिन उनके तर्कों में दम नहीं हैं. मंगलवार को जब वो बैंगलूरू से जल्दी लौटे थे, उस वक्त मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि कुछ नेताओं की फ्लाइट का टाइम हो रहा था, इसलिए जल्दी निकल गए. .लेकिन हकीकत ये थी नीतीश, तेजस्वी और लालू अपनी पार्टी के नेताओं के साथ चार्टर्ड विमान से गए थे. वो दो घंटे बाद भी उड़ान भर सकता था. कोई फ्लाइट छूटने वाली नहीं थी. अब नीतीश कह रहे हैं कि उन्हें राजगीर के प्रोग्राम में शामिल होना था, इसलिए बैंगलूरू से जल्दी जल्दी भागे. लेकिन हकीकत ये है कि राजगीर में नीतीश के जाने का प्रोग्राम मंगलवार का नहीं , बुधवार का तय था, और ये दो हफ्ते से सबको पता था. बुधवार को ही उनको मलमास मेले का उद्घाटन करना था. इसके लिए बिहार सरकार की तरफ़ से विज्ञापन भी दिया गया था. प्रोग्राम में तेजस्वी यादव को भी आना था क्योंकि बिहार का जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग ये मेला लगवाता है, वो RJD के ही पास है. RJD के नेता आलोक मेहता उसके मंत्री हैं, लेकिन बुधवार के प्रोग्राम में न तेजस्वी पहुंचे, न उनके मंत्री आलोक मेहता. ख़ुद नीतीश कुमार भी दोपहर दो बजे वहां पहुंचे. इसलिए ये कहना गलत है कि वो राजगीर के प्रोग्राम में शामिल होने के चक्कर में बैंगलूरू से भागे. अब एक नई बात सामने आई है. पता चला है कि तेजस्वी और लालू बैंगलूरू में विपक्ष की प्रेस कांफ्रेंस में शामिल होना चाहते थे लेकिन नीतीश की ज़िद के कारण उन्हें भी आना पड़ा. अब तेजस्वी और लालू नीतीश से नाराज हैं. इसलिए तेजस्वी राजगीर में नीतीश के साथ प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए. कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब नीतीश कितनी भी छुपाने की कोशिश करें लेकिन बिना आग के धुंआ नहीं उठता.
IS SINGING OF VANDE MATARAM UN-ISLAMIC?
There was furore in Maharashtra assembly on Wednesday, when Samajwadi Party state chief Abu Azmi alleged that Muslims are being forced to recite ‘Vande Mataram’, the national song penned by Bankim Chandra Chatterjee during freedom movement. Speaking in the assembly, Azmi, while raising the issue of riots in Aurangabad (now Sambhajinagar), said, Islam does not allow any Muslim to sing ‘Vande Mataram’. He said, “Islam teaches us to bow only before Allah, who created this world. We do not bow our heads even before our mother. If I cannot recite Vande Mataram, it does not reduce my respect for my nation or my patriotism, and no one should have any objection to this.” This led to pandemonium and the Speaker Rahul Narwekar had to adjourn the House for a brief period. When the House reassembled, Deputy CM Devendra Fadnavis said, “Vande Mataram is not a religious song, it is our national song. By opposing Vande Mataram, Abu Azmi is hurting the sentiments of millions of Indians.” On Aurangabad riots, Fadnavis said, police had fired rubber bullets, and the man, who was hit by a rubber bullet, was part of a violent mob. State minister Sudhir Mungantiwar said, Abu Azmi must know that if he has to live in India, he must accept Vande Mataram. AIMIM MLA Mufti Ismail said, “the Constitution gives freedom to every citizen to follow his religion. Islam does not allow Muslims to bow before anybody except Allah. How can any Muslim be forced to recite Vande Mataram?” Congress and NCP leaders refused to comment on this controversy. BJP MLA Nitesh Rane described Abu Azmi as “a poisonous snake” and added, ‘such snakes should be crushed’. I think nobody can support Nitesh Rane’s language. To describe a political leader as a snake, is not a democratic language, nor does it come within the limits of decency. Nitesh Rane must be careful while making such utterances. As far as Abu Azmi is concerned, his remark about Vande Mataram was deliberate and he wanted the BJP to pick up the issue. About the riots in Aurangabad, I have already shown visuals in my show ‘Aaj Ki Baat’, how AIMIM MP Imtiaz Jaleel sat inside a temple for three hours and fended off a violent mob from ransacking the temple. Police also showed restraint. The entire nation watched those visuals. To raise the Aurangabad riot issue and then link it with Vande Mataram is unfair. Fadnavis did the right thing in replying to Abu Azmi’s charges with facts. Since Azmi raised the Vande Mataram issue, BJP leaders have now started asking leaders of INDIA, the opposition alliance, their stand about the national song. They are asking whether Akhilesh Yadav, Rahul Gandhi, Sharad Pawar, Uddhav Thackeray and Nitish Kumar support Azmi’s remarks. Opposition leaders named their alliance as INDIA, but will INDIA stand with those who refuse to recite Vande Mataram?
RIFTS APPEAR IN ‘INDIA’ ALLIANCE
It seems leaders of opposition parties who resolved to forge an alliance in Bengaluru, are yet to bond completely. In Bengaluru, they were praising one another as ‘defenders of democracy’, but the moment they reached their respective states, some of them started labelling the other as ‘murderers of democracy’. The first case came from West Bengal, where CPI(M) leader Brinda Karat alleged on Wednesday that Mamata Banerjee is “ indulging in politics of violence, stifling the voice of common people and murdering democracy”. She said, looking at the manner in which panchayat polls were conducted in an atmosphere of terror, it will not be possible for Left Front to work with Trinamool Congress. The second case came from Punjab, where the state Congress chief Amarinder Singh Raja Warring said his party’s alliance with Aam Aadmi Party would be at the Centre, but in Punjab, his party will continue to take the AAP chief minister Bhagwant Mann to task. There are clear signs of rift between INDIA alliance partners in West Bengal, Kerala, Delhi and Punjab. If similar rift surfaces in UP, Bihar and Jharkhand, what will happen? How can the alliance partners reach consensus on seat sharing? How many seats will Nitish and Lalu leave for Congress? How many seats will Hemant Soren leave for Nitish and Lalu? Will Akhilesh Yadav agree to leave at least five seats for Congress in UP? Whatever claims opposition leaders may make, when the question of seat sharing will arise, the alliance can work only in states like Odisha, Karnataka, Telangana, Chhattisgarh and Andhra Pradesh, where other non-Congress parties do not have much of a presence. In the remaining states, CPI-M general secretary Sitaram Yechury’s words may prove true. He had said, there cannot be seat sharing between the Left and Congress in states like Bengal and Kerala. These parties will field candidates against each other. Already there are differences over who will be projected as the PM candidate. On Wednesday, Trinamool Congress MP Shatabdi Roy said that she would be happy if her leader Mamata Banerjee is made the PM candidate. AAP MP Raghav Chadha said, his dream is to see his leader Arvind Kejriwal as the Prime Minister. There is no doubt that Mamata Banerjee wants to anoint her nephew Abhishek Banerjee as West Bengal chief minister, so that she can become active in national politics. She is working on this strategy, and this cannot be achieved without support from Congress. Arvind Kejriwal, too, has ambitions to become the PM, but he knows that his party AAP has only one MP in Lok Sabha. Until and unless, the number of AAP MPs rises to 40, he cannot stake claim. This target cannot be achieved in next year’s general elections. Hence, he would prefer to wait. He will try to expand his party’s strength by joining the opposition alliance.
WHY NITISH, LALU, TEJASHWI LEFT BENGALURU EARLY?
Bihar chief minister Nitish Kumar considers himself a serious contender for PM post. He wants to be active in Delhi politics. He has expressed his wish in no uncertain terms several times in the recent past. His pact with Lalu Prasad in Bihar was on condition that Lalu’s son Tejashwi will be made the CM and Nitish will enter national politics. Nitish started working to bring all opposition parties together almost 11 months ago. He had expected the alliance to name him as convenor after the Bengaluru meeting, but Congress did not allow this to happen. A miffed Nitish Kumar left for Patna without attending the press conference. Nitish Kumar remained silent for 24 hours and then said in Bihar, ‘all issues were discussed at the Bengaluru meeting. My opinion was heard carefully. Since most of the issues were decided at the meeting, I opted to leave early for Patna instead of attending the press conference.’ At his public meeting in Rajgir, Nitish Kumar said, he wanted to attend the first day of ‘Mal Maas Mela’ on Tuesday itself, and therefore, decided to return from Bengaluru early, but this was unnecessarily made an issue. ‘Faltu ki baaten phailayi gayi’ (unnecessary speculations were made), he said. Nitish Kumar is giving clarifications now. This could be his compulsion, but I don’t find any logic. When he left from Bengaluru on Tuesday, Congress president Mallikarjun Kharge said, some leaders had to leave early because of their flight timings. The ground reality was: Nitish, Tejashwi and Lalu Prasad had gone to Bengaluru in a chartered plane. The plane was due to take off after two hours. They were not missing their flight. Now, Nitish Kumar is clarifying that he wanted to attended the Rajgir programme and therefore left Bengaluru early. The fact is: Nitish Kumar’s programme in Rajgir was scheduled two weeks ago for Wednesday. He was to inaugurate the Mal Maas Mela on Wednesday, and Bihar government had published ads in newspapers. Tejashwi Yadav was also supposed to attend, because it was organised by RJD minister Alok Mehta who looks after the Revenue department. But neither Tejashwi Yadav, nor Alok Mehta attended the inaugural function. Nitish Kumar reached the function at 2 pm on Wednesday. It will, therefore, be incorrect to say that Nitish left Bengaluru in a hurry in order to reach Rajgir. One new fact has also emerged. Both Lalu Prasad and his son Tejashwi wanted to attend the opposition press conference in Bengaluru, but because of Nitish Kumar’s stubborn stance, they had to leave. Both Lalu and Tejashwi are now unhappy with Nitish Kumar. This was the reason why Tejashwi did not attend the Rajgir fair. No matter how much Nitish may try to hide, he cannot alter facts.