बिहार में नीतीश का जाति कार्ड
नीतीश सरकार ने बिहार की जातिगत सर्वे रिपोर्ट विधानमंडल में पेश कर दी. कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए और इन आंकड़ों से ये राज भी खुल गया कि नीतीश कुमार ने सर्वे क्यों कराया. बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि अब संख्या के आधार पर रिजर्वेशन का कोटा भी पचास परसेंट से बढ़ कर कम से कम पैंसठ परसेंट किया जाना चाहिए. ये ऐसा मुद्दा है जिस पर विधानसभा में तो किसी ने विरोध नहीं किया. रिपोर्ट पेश होने के कुछ ही घंटे बाद मंत्रिमंडल ने नया आरक्षण बिल लाने को मंजूरी दे दी. इसके बाद ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि जब सभी वर्गों को आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन की बात हो रही है तो फिर मुसलमानों ने किसी का क्या बिगाड़ा है. मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए. नीतीश ने इसका कोई जवाब नहीं दिया. जातिगत जनगणना में सामने आया कि बिहार में सवर्णों की आबादी कुल करीब बारह परसेंट हैं लेकिन उनमें से 25 परसेंट ग़रीब हैं. सवर्णों में सबसे ज्यादा गरीबी भूमिहारों में है जबकि गरीबी के मामले में ब्राह्मण दूसरे नंबर पर हैं. चौंकाने वाली बात ये है कि बिहार में SC ST की आबादी करीब 22 परशेंट है लेकिन उनमें से पैंतालीस परसेंट गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर हैं जबकि अब तक ये माना जाता था कि भूमिहार बिहार में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, अमीर हैं और SC ST के ज़्यादातर लोग गरीब हैं. इस सर्वे में ये भी सामने आया कि बिहार में यादवों और मुसलमानों की आबादी बढ़ी है.. इस पर अमित शाह ने सवाल उठाए थे. नीतीश कुमार ने इसकी वजह बताई. जो रिपोर्ट पेश की गई, उसके मुताबिक बिहार में पिछड़े वर्ग के लोग करीब 63 परसेंट, अनुसूचित जाति करीब बीस परसेंट, अनुसूचित जनजाति करीब पौने दो परसेंट और सवर्ण करीब 12 परसेंट है. लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि अब तक ये माना जाता था कि भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत संपन्न जातियां हैं लेकिन सर्वे की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि सवर्णों की बड़ी आबादी ग़रीब है. बिहार सरकार की इस रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार के सवर्णों में भूमिहार सबसे ज्यादा गरीब हैं. बिहार में करीब 28 परसेंट भूमिहार ग़रीबी रेखा के नीचे हैं. करीब 25 परसेंट ब्राह्मण और राजपूत गुरबत में जी रहे हैं. सवाल ये है कि ग़रीबी का पैमाना क्या है? तो नीतीश सरकार ने उस परिवार को गरीब माना है जिसकी आमदनी हर महीने छह हजार रूपए से कम है. सर्वे में बताया गया कि पिछड़े वर्ग में तैंतीस परसेंट और अति पिछड़े वर्ग में भी करीब 34 परसेंट लोग ग़रीबी रेखा के नीचे हैं. पिछड़े वर्ग में सबसे ज्यादा आबादी यादवों की हैं. बिहार में यादव करीब 15 परसेंट हैं लेकिन उनमें गरीबी भी सबसे ज्यादा है. सर्वे के मुताबिक, करीब 33 परसेंट यादव ग़रीब है. नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं, उनकी जाति की आबादी घटी है, तीन परसेंट से भी कम है. लेकिन कुर्मियों में भी करीब तीस परसेंट गुरबत के शिकार हैं. नीतीश कुमार और तेजस्वी का पूरा फोकस पिछड़े वर्ग पर ही है. कुछ और हैरान करने वाले आंकड़े इस रिपोर्ट में हैं. बिहार में कुल 2 करोड़ 76 लाख परिवार हैं, इनमें से 94 लाख परिवार गरीब हैं. करीब साठ परसेंट लोगों के पास अपने पक्के मकान हैं, 49 लाख परिवार कच्चे घरों में रहते हैं, जबकि करीब 64 हजार लोग ऐसे हैं जिनके पास न घर है, न ज़मीन है लेकिन रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात ये है कि बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति के आधे से ज्यादा लोग गरीबी के दायरे से बाहर हैं. सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में अनूसुचित जाति के 57 परसेंट लोग और अनुसूचित जनजाति के भी 57 परसेंट लोग गरीब नहीं हैं. रिपोर्ट के इस हिस्से पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने सवाल उठाया. मांझी ने अपनी जाति की बात की. कहा कि सरकार दावा कर रही है कि 45 परसेंट मुसहर अमीर हैं. मांझी ने कहा कि वो सरकार को चुनौती देते हैं कि किसी भी ज़िले में चलकर दिखा दें, अगर दस परसेंट से ज़्यादा मुसहर परिवार ग़रीबी रेखा से ऊपर मिलेंगे, तो वो राजनीति छोड़ देंगे. नीतीश कुमार असली मुद्दे पर आए. कहा, सर्वे हो गया. सर्वे में हर जाति की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति का पता लग है. अब बिहार सरकार उन 64 हजार परिवारों को मकान बनाने में ढ़ाई लाख रूपए की मदद देगी जिनके पास न घर है, न जमीन है. इसके बाद जिन परिवारों के पास न खेती के लिए जमीन है,न रोजगार है, ऐसे गरीब परिवारों को एक मुश्त दो लाख रूपए की मदद करेगी. नीतीश ने कहा कि बिहार सरकार जो कर सकती है, वो करेगी लेकिन असली काम तो तब होगा जब पिछड़े वर्ग को, SC ST को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलेगा. नीतीश ने कहा कि अब SC ST कोर्ट में पांच परट सेंका इजाफा होना चाहिए और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम से कम 16 परसेंट बढ़ाना चाहिए कुल मिलाकर आरक्षण का कोटा पचास परसेंट से बढ़ा कर 65 परसेंट किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार इसके बारे में जितनी जल्दी फैसला लेगी, उतने जल्दी पिछड़ों को उनका हक मिलेगा. शाम को नीतीश ने विधानसभा में बयान दिया और कुछ घंटों के भीतर उनकी कैबिनेट ने आरक्षण को बढ़ाकर 75 परसेंट करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी. अब ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. वैसे, बिहार के इस जातिगत सर्वे को हर नेता अपनी जाति के चश्मे से देख रहा है.जातिगत जनगणना हो गई, पर क्या इससे वाकई में गरीबों का भला होगा? क्या वाकई में सरकार जाति के आधार पर कल्याणकारी योजनाएं बना पाएगी? सारी बातों का उत्तर ना में है. ये तो पहले से पता था कि जातिगत जनगणना का मकसद राजनीतिक है. इरादा पिछड़ी जातियों का वोट पाने का है. और आज इस बात की एक बार फिर पुष्टि हो गई. नीतीश कुमार ने सच उजागर कर दिया. उन्होने आरक्षण का कोटा बढाकर करने की बात की और कैबिनेट में 75 परसेंट आरक्षण का प्रस्ताव भी पास करवा दिया. हालांकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं टिकेगा लेकिन अब नीतीश कुमार 75 परसेंट आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेंगे. फिर रोज़ इसी बहाने मोदी और बीजेपी पर हमले करेंगे.कुल मिलाकर आम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा लेकिन नीतीश को वोट पाने का मसाला मिल जाएगा.
नीतीश और सेक्स शिक्षा
नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे की रिपोर्ट के बहाने महिलाओं की भी खूब बात की. उन्होंने कहा कि बिहार में साक्षरता दर बढी है. दसवीं और बारहवी पास महिलाओं की संख्या में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा हुआ है.. नीतीश ने कहा कि लड़किया पढ़ लिख रही हैं, इसका असर बिहार की जनसमख्या वृद्धि दर पर दिख रहा है, जन्म दर कम हुई, .बच्चों की संख्या घट गई है.इसके बाद नीतीश बहक गए. उन्होंने विधानसभा में बताया कि लड़कियां पढ़ रही है, उसकी वजह से सुरक्षित सेक्स के कारण जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है. नीतीश ने जिस तरीके से सुरक्षित सेक्स का वर्णन किया, उसे सुनकर लोग हैरान रह गए. नीतीश कुमार पुराने नेता हैं.संभल कर बोलते हैं लेकिन मंगलवार को ऐसा लगा कि वो ये तय करके आए थे कि उन्हें जनसमख्या वृद्धि दर से महिलाओं की साक्षरता दर को जोड़ना है और उसे विस्तार से समझाने के लिए यही कहना है. नीतीश ने सिर्फ विधानसभा में ये बात नहीं कही, जब वो विधान परिषद में पहुंचे तो वहां भी यही बोले और ज़्यादा खुलकर बोले. जब महिला विधायकों और लिपक्ष ने काफी हंगामा किया, तो बुधवार को नीतीश कुमार ने एक बयान में कहा, “मेरी तरफ से कुछ ऐसी बात हो गयी तो मैंने माफ़ी मांग ली है, अगर आपको बुरा लगा तो हम अपना बयान वापस लेते है, मेरी बात से आप सबको दुःख हुआ तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, बात ख़त्म करते है।”
NITISH KUMAR’S CASTE CARD IN BIHAR
Bihar chief minister Nitish Kumar played the caste card to the hilt on Tuesday, hours after presenting the caste survey report in assembly. His cabinet decided to bring a bill to increase the combined job reservation for scheduled castes and scheduled tribes, backward classes and extremely backward classes from the existing 50 per cent to 65 per cent. Since a 10 per cent quota for economically weaker section groups, as announced by the Union Government, has also been adopted, the total reservation quota in Bihar will now amount to 75 per cent. The cat is now out of the bag on why Nitish opted to conduct a caste survey in Bihar. Nitish has now revived the demand for granting special category status to Bihar, in order to carry out poverty alleviation program which may require Rs 2.5 lakh crore. Caste reservation is an emotional issue which none of the major parties opposed inside Bihar assembly, but Asaduddin Owaisi’s AIMIM raised the question on why Muslims are not being given quota in direct proportion to their population. In the Bihar caste survey data, the most surprising part was the numbers relating to general category families. Bhumihar community, considered the biggest land-owning caste in general category has 27.6 per cent living in poverty, i.e. less than Rs 6,000 monthly income limit. Brahmins have 25.3 pc, Rajputs have 24.9 pc, and Kayasthas have 13.8 pc, all living in poverty. Overall, 34 per cent of families in Bihar live on a daily income of Rs 200 and even less, says the survey. That amounts to 94.4 lakh families, living in poverty, out of a total of 2.8 crore families in Bihar. General category, i.e. upper castes, comprise nearly 12 pc of the population, and out of them nearly 25 pc are economically weaker. Among schedules caste and tribes, which constitute 22 pc of population, nearly 45 pc are living above the poverty line. The socio-economic survey raises several important questions. It shows that the population of Yadav and Muslim communities has increased. The survey shows, 33 pc among backward classes and 34 pc among extremely backward classes are living in poverty. Yadav community constitutes the largest population among backward classes. Yadavs comprise 15 pc of state’s population, but 33 pc among them are poor. Nitish Kumar belongs to Kurmi caste, and its population has declined by 3 pc. Yet, 30 pc among Kurmis are poor. Nitish Kumar promised in the assembly that the state government will provide Rs 2 lakh assistance to every poor family, which has no agricultural land or job or house. Now that the caste survey data are out, the moot question is: will it really help the poor? Will the state government make welfare schemes for the poor ? As of now, the answer is in the negative. From Day One, it was known that the motive behind conducting a caste survey was political: in order to corner vote banks of backwards classes. Nitish Kumar has now made that secret public by announcing that he would raise the reservation quota. Nitish knows that it cannot stand judicial scrutiny in Supreme Court, but he is surely going to send the bill to the Centre for approval, and in the process, he will daily target Modi and BJP. The common man is not going to get any relief, but Nitish will get the required cannon fodder for garnering votes.
NITISH SPARKS A ROW ON SEX EDUCATION
On Tuesday, Nitish Kumar made a graphic description about sex inside the assembly, while explaining how an educated married woman can force her husband to adopt a particular method of contraception. The chief minister said, “when an educated girl gets married, she can ensure population control by telling her husband how to go safe during intercourse. The girls are now doing the work of convincing”. Immediately, BJP leaders described Nitish Kumar’s graphic description as vulgar, double meaning and derogatory to womanhood. On Wednesday, the chief minister tendered apology for this. He said, I have apologized for some words that I used yesterday and if you feel bad, I feels ad and I withdraw my words. Let the matter end here.” Nitish Kumar was speaking about rise in literacy rate among girls and said the numbers of 10th and 12th pass girls have registered a big increase. This has favourably affected population growth rate and reproduction rate has declined. The number of child births has declined. The members were however stunned when the chief minister went on to graphically describe how population can be controlled. Nitish Kumar is an old and experienced leader. He choses his words carefully, but on Tuesday, it seemed as if he had made up his mind to link population growth decline to female literacy rate by using these words. He spoke the same words in the legislative council too. It was left to deputy CM Tejashwi Yadav to defend the chief minister. Tejashwi said, Nitish Kumar has not said anything wrong, he was speaking on sex education, but some people in the opposition took it in an incorrect manner.
महादेव एप घोटाला : क्या बघेल गुनहगार हैं?
छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण की वोटिंग हुई. वोटिंग से पहले बैटिंग एप छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा मुद्दा बन गया है. खुद को महादेव बैटिंग एप का मालिक बताने वाले शख्स ने दावा किया है कि उसने अपने कारोबार में मदद के लिए चीफ मिनिस्टर भूपेश तक 508 करोड़ पहुंचाए.. ED ने पिछले हफ्ते पांच करोड़ 39 लाख रूपए कैश बरामद भी कर लिए. बैंक खातों में 15 करोड़ से ज्यादा की रकम सीज की. अब पता लगा है कि ED जल्दी ही इस मामले में भूपेश बघेल को समन जारी कर सकती है. चूंकि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, आंच मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है और चुनाव चल रहा है, इसलिए सत्ता के खेल में सट्टेबाजी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई. बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्ढा से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता इस मुद्दे पर खूब बोले. नड्डा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लूट मचा रखी है, पैसे के लालच में महादेव तक को नहीं छोड़ा. जवाब में खरगे ने कहा कि सारा एक्शन चुनावी है, मोदी जहां जाते हैं, उससे पहले ED और CBI को भेज देते हैं, जबकि भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी अपने पाप छुपाने के लिए अब बैटिंग एप चलाने वालों को मोहरा बना रही है, असल में बैटिंग एफ के पीछे बीजेपी के लोग हैं. उन्होंने तो इस मामले में गोलमाल की शिकायत की थी. लेकिन केन्द्र सरकार ने जानबूझ कर महादेव एप से जुड़े लोगों को देश से बाहर भगा दिया. अब उनसे बयान दिलवाकर, ED के छापे डलवा कर कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया जा रहा है. अब सवाल ये है कि अगर सट्टेबाजी का ये धंधा कई साल से चल रहा था तो अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ. भूपेश बघेल ने पहले ये सारी बातें क्यों नहीं कहीं. अगर दुबई में बैठा शख्स झूठ बोल रहा है तो बिलासपुर और रायपुर में जो करोड़ों रूपए कैश बरामद हुए वो किसके हैं? किसके लिए भेजे गए? और अगर ED के रेडार पर सट्टेबाजी का ये खेल पहले से था तो फिर कार्रवाई चुनाव के मौके पर क्यों की गई?पहले ये बता देता हूं कि ये महादेव एप घोटाला है क्या? छत्तीसगढ़ में 2020 में एक बैंटिग एप लॉच हुआ. ये गेमिंग एप है जिसमें खेल के साथ साथ सट्टेबाजी होती है. इसके बाद पैसे का खेल शुरू हो गया. एप चलाने वाला शख्स देश छोड़कर दुबई चला गया. जांच शुरू हुई तो हैरान करने वाले खुलासे हुए. पिछले हफ्ते ED ने रेड डाली और 5 करोड 39 लाख का कैश बरामद किया. असीम दास नाम के जिस शख्स से कैश बरामद हुआ, उसने दावा किया कि ये पैसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचाना था. पैसा महादेव एप के मालिक ने कांग्रेस को चुनाव में मदद के लिए भेजा था. ED का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों ने माना है कि महादेव एप के मालिक ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए पहुंचाए है. एक ड्राइवर असीम दास के फ़ोन से ED को एक ऑडियो क्लिप भी मिला जिसमें शुभम सोनी, असीम से भूपेश बघेल को पैसे पहुंचाने के लिए कह रहा है. शुभम सोनी खुद को महादेव एप का मालिक बता रहा है. असीम दास के बारे में कहा जा रहा है कि वो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं के साथ लाइजनिंग का काम करता था. असीम दास के अलावा, ED ने महादेव ऐप के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के एक कांस्टेबल भीम यादव को भी गिरफ्तार किया है. भीम यादव पिछले तीन साल में कई बार दुबई जा चुका है और उसका सारा खर्च रैपिड ट्रैवल्स नाम की कंपनी उठाती थी. ये कंपनी भी महादेव ऐप से जुड़ी है. ED का कहना है कि असीम दास और भीम यादव, दोनों ही महादेव ऐप केस के मोस्ट वांटेड, शुभम सोनी के संपर्क में थे. असीम दास और भीम यादव की गिरफ़्तारी के बाद, शुभम सोनी ने अपना एक रिकॉर्डेड वीडियो बयान जारी किया.. .इसमें शुभम सोनी ने कहा कि वो महादेव ऐप का असली मालिक है. शुभम सोनी ने दावा किया कि उसे दुबई जाने के लिए भूपेश बघेल ने कहा था. महादेव एप के केस में अभी तक 3033 बैंक खातों की जांच हुई है. एक हज़ार 35 खाते फ्रीज किए जा चुके है. इनमें साढ़े पन्द्रह करोड़ रूपए जमा हैं. 191 लैपटॉप और 858 फोन जब्त किए गए हैं. दावा तो ये किया जा रहा है कि ये घोटाला कई हजार करोड़ रु. का है..चूंकि खुद को महादेव एप का मालिक बताने वाले शख्स ने और गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने सीधे सीधे भूपेश बघेल का नाम लिया है, इसलिए चुनाव के बीच कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं. भूपेश बघेल सारे इल्जामात को बीजेपी की चुनावी साजिश बता रहे हैं. बघेल ने कहा कि महादेव एप के खिलाफ जांच उन्होंने शुरू की, 72 केस दर्ज किए, डेढ़ साल में साढ़े चार सौ लोगों को गिरफ्तार किया. लैपटॉप और फोन छत्तीसगढ़ पुलिस ने जब्त किए. बघेल का दावा है कि एप का मालिक दुबई भाग था. इसलिए उन्होंने केन्द्र सरकार से मदद मांगी. दुबई भाग चुके आरोपियों के खिलाफ एक्शन की मांग की. दो महीने पहले केन्द्र सरकार से इस एप को बैन करने के लिए अनुरोध किया लेकिन मोदी सरकार ने ED को उन्ही के पीछे लगा दिया. उन्हें ही आरोपी बनाने की कोशिश की जा रही है. भूपेश बघेल का आरोप है कि महादेव ऐप केस के आरोपी शुभम सोनी का जो वीडियो बयान आया है, वो बीजेपी के इशारे पर ही तैयार किया गया और बीजपी ने ही इस बयान को जारी किया.. एक बात तो साफ है कि महादेव एप के केस में घोटाला तो हुआ . बेटिंग के जरिए हजारों करोड़ का खेल तो हुआ. ये खेल तीन साल से चल रहा था. भूपेश बघेल भी ये बात मानते हैं. जहां तक ED के एक्शन का सवाल है तो चूंकि मामला मनी लॉड्रिंग का है, इसलिए ED का एक्शन भी जायज है. जहां तक टाइमिंग का सवाल है तो ये भी कहना पड़ेगा कि चुनाव के वक्त ED के एक्शन से और आरोपियों के जरिए हो रहे खुलासों से भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ेंगी, बीजेपी इसका फायदा उठाएगी. बीजेपी ये कर भी कर रही है. इसलिए अगर भूपेश भघेल ये कहते हैं कि बीजेपी ED का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है,तो ये गलत नहीं हैं. एक ज़माना था जब सरकार चुनाव के मौके पर इस तरह के एक्शन लेने से डरती थी..उन्हें लगता था कि कहीं जनता इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई ना समझे.जिस पर एक्शन हो, उसे कहीं सहानुभूति न मिल जाए. पर मोदी सरकार की सोच अलग है..वो करप्शन के ऐसे मामलों में निर्मम है. चुनाव होते हैं तो एक्शन और ज़ोर से होता है.ये राजस्थान में भी देखने को मिला.चुनाव के बीचों बीच पेपर लीक घोटाले से अशोक गहलोत परेशान हैं..
BETTING APP SCAM: IS BAGHEL GUILTY?
As Chhattisgarh went to polls in the first phase today, the political attacks and counter-attacks have now centered on Mahadev betting app controversy. The promoter of this app has reportedly claimed that he paid Rs 508 crore in protection money to Chief Minister Bhupesh Baghel. ED seized Rs 5.39 crore cash after raiding several locations last week, and seized more than Rs 15 crore in bank accounts. ED is going to issue summons to Baghel soon in this case, and the probe is moving ahead fast with several persons arrested. Since the chief minister is in the eye of the storm, gambling has become the centre piece of Chhattisgarh politics at this moment. On Monday, BJP and Congress Presidents made allegations and counter-allegations. BJP chief J P Nadda alleged that Congress government in the state is neck deep in corruption, while Congress chief Mallikarjun Kharge said that wherever the Prime Minister visits for poll campaign, ED and CBI follow him. Bhupesh Baghel, on his part, alleged that BJP leaders are behind the controversial Mahadev betting app and it was his government which first exposed this app. Baghel alleged that BJP leaders helped the app promoters to escape to Dubai. Mahadev gaming and betting app was launched in Chhattisgarh in 2020. The promoters left for Dubai, and when the probe began, it opened a can of worms. The driver, Asim Das, from whose residence ED seized Rs 5.39 crore in cash alleged that the money was meant for Chief MInister Baghel and that the owners had sent this money to help the Congress in elections. ED says, the owner Shubham Soni, on camera, has admitted that he sent Rs 508 crore to Baghel. ED has also arrested a state police constable Bhim Yadav, who visited Dubai several times in the last three years. His expenses were borne by Rapid Travels, connected to the app owners. ED says, both Asim Das and Yadav were in contact with the most wanted person, Shubham Soni. Soni has alleged in a video that it was CM Baghel who advised him to leave for Dubai. Till now, 3,033 bank accounts have been probed in connection with Mahadev app case. 1,035 bank accounts, having Rs 15.5 crore deposits, have been frozen. 191 laptops and 858 cell phones have been seized. The investigators believe the scam is in the range of several thousand crores. Those arrested and the promoter of the app are naming Bhupesh Baghel. This has caused worries in the Congress camp. Baghel says, this is an election conspiracy chalked out by BJP. He says, it was he who ordered the probe into Mahadev app, and 72 cases were filed, and nearly 450 persons were arrested. It was the state police which seized the laptops and cellphones. Baghel claims, he sought Centre’s help to extradite Shubham Soni, the owner, from Dubai, but the Centre has sent ED after him. He alleges, Soni’s video statement was made at the instance of BJP. One thing is clear: there was a huge scam in Mahadev app case, to the tune of thousands of crores of rupees. The app was going on for the last three years, which Baghel admits. As far as ED’s action is concerned, it relates to money laundering charges, and ED’s action is justified. The question now relates to timing. One has to admit that ED’s action during election time is going to add worries for Baghel and BJP may try to score points. Already, BJP leaders have gone to town over this issue. If Baghel alleges that BJP is misusing ED for political ends, he is not wrong. There was a time in the past when governments used to fear taking action at the time of elections, because the common voter could smell political vendetta and this could provide unnecessary sympathy for those, against whom action is taken. Modi government’s thinking is quite different. He is ruthless as far as corruption is concerned. The action becomes severe when election is on. Already, in Rajasthan, chief minister Ashok Gehlot is feeling the heat of exam paper leak scam.
दिल्ली की ज़हरीली हवा : ये 3 पौधे आपको बचाएंगे
आज सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली वालों पर फिर से आई मुसीबत की. दिल्ली NCR में कई दिनों से लोगों को सूरज के दर्शन नहीं हो रहे हैं. प्रदूषण की धुंध ने सूरज को ढक लिया. दिल्ली NCR का इलाका गैस चैंबर में तब्दील हो गया. दिल्ली, फ़रीदाबाद, गुरूग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग़ाज़ियाबाद में सांस लेना मुश्किल हो रहा है. हवा इतनी ज़हरीली है कि दिल्ली में स्कूल बंद करने पड़े, लोगों से मास्क लगाने को कहा गया है, डीज़ल गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई हैं, गैर ज़रूरी निर्माण कार्यों पर रोक है, डीजल के जेनरेटर्स पर बैन है, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्ती की गई है. पूरी दिल्ली में पानी का छिड़काव किया जा रहा है, स्मॉग गन चल रही है, स्मॉग टावर्स को एक्टिव कर दिया गया है. मतलब सरकार जो कर सकती है, वो सारे उपाय लागू कर दिए गए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा. इसके बाद भी ज़हरीली हवा लोगों की जान को खतरा बनी हुई है, आंखों में जलन हो रही है, सांस फूल रही है, मरीजों की तादाद बढ़ रही है और इससे भी बड़ी चिंता की बात ये है कि अगले 15 दिनों तक दिल्ली NCR के लोगों को साफ हवा मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले दो हफ्ते तक हवा की रफ्तार और दूसरे कारकों में किसी तरह के बदलाव के संकेत नहीं हैं. सवाल ये है कि फिर क्या किया जाए? दिल्ली सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार के साथ साथ लोगों को भी मदद करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है लेकिन गोपाल राय ने नहीं बताया कि लोग क्या करें. क्या घर से बाहर निकलना छोड़ दें? या सांस लेना छोड़ दें? डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इस तरह की हवा में सांस लेने से कौन कौन सी खतरनाक बीमारियां हो रही है. बचाव के लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए? वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ये हालात कब तक रहेंगे लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि इस मौसम में हर साल दिल्ली NCR का ये हाल क्यों होता है? कोई कह रहा है कि पराली के कारण प्रदूषण है, कोई गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई निर्माण गतिविधियों को इसके लिए जिम्मेदार बता रहा है. कोई दिल्ली की भौगोलिक स्थिति को प्रदूषण की वजह बताता है. लेकिन ठोस जवाब किसी के पास नहीं है और नेता इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. प्रदूषण के मुद्दे पर सियासत हो रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग छिड़ी है और कांग्रेस ज्ञान दे रही है. दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील हो चुका है. शुक्रवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रहा, जबकि सांस लेने के लिए सबसे अच्छी हवा का AQI 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 AQI तक भी चल सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर AQI लेवल जाता है, तो हवा अच्छी नहीं मानी जाती. 150 से ऊपर AQI लेवल यानी रेड एलर्ट, लेकिन दिल्ली में तो ये 400 के पार है, और 500 तक पहुंचने वाला है. दिल्ली के कुछ इलाकों में हवा ज़हरीली हो चुकी है. बुराड़ी में AQI 465, आनंद विहार में 441, जहांगीपुरी और वज़ीरपुर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में 491 पहुंच गया है. NCR के दूसरे शहरों का हाल तो और बुरा है. नोएडा में AQI लेवल 428, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में 498 है, ग़ाज़ियाबाद में 398 और गुरुग्राम में 372 दर्ज किया गया है. हालांकि लखनऊ, कानपुर और आगरा जैसे शहरों में भी प्रदूषण है लेकिन वहां हालात दिल्ली और नोएडा से बेहतर हैं. वैसे ये मुद्दा सियासत का नहीं हैं. ये दिल्ली NCR के लोगों की जिंदगी का सवाल है. इस वक्त सारे नेता प्रदूषण की बात कर रहे हैं, हर कोई प्रदूषण को काबू में करने का अपना अपना तरीका बता रहा है, लेकिन प्रदूषण हो क्यों रहा है, ये किसी को नहीं मालूम. दिल्ली में प्रदूषण की कई वजहें बताई जाती है. सबसे पहली बजह है दिल्ली की भौगौलिक स्थिति, दिल्ली चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है. इसलिए उत्तर की तरफ से जब हवा चलती है, तो पाकिस्तान से लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक से प्रदूषण साथ लाती हैं. दूसरी वजह है पंजाब और हरियाणा में पराली का जलना. इस वक्त बुआई का मौसम है, धान कट चुकी है, खेत तैयार करने के लिए पाकिस्तान से लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पराली जलाई जाती है. इसका धुंआ दिल्ली का दम घोंटता है. हालांकि दिल्ली के पॉल्यूशन में पराली के धुंए का 20 से 25 परसेंट होता है. तीसरी बड़ी वजह है, दिल्ली में गाड़ियों से निकलने वाला धुंआ. दिल्ली को ‘कार कैपिटल ऑफ दि वर्ल्ड’ कहा जाता है. दिल्ली में करीब 1 करोड़ गाड़ियां हैं. इनसे निकलने वाला धुआं भी दिल्ली में 17 परसेंट तक प्रदूषण बढ़ाता है. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से उठने वाली धूल और फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले केमिकल और धुआं भी दिल्ली की हवा को ख़राब करते हैं. प्रदूषण में उद्योगों का योगदान क़रीब 11 परसेंट है. रिहाइशी इलाक़ों में इंसानी गतिविधियों से दिल्ली के प्रदूषण में 13 परसेंट का इज़ाफ़ा होता है. लेकिन, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जहरीली हवा के लिए पड़ोसी राज्यों को ज़िम्मेदार ठहरा दिया. उन्होने यूपी, राजस्थान और हरियाणा का नाम लिया लेकिन पंजाब का नाम नहीं लिया. जबकि दो साल पहले तक केजरीवाल सरकार, दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा को ही ज़िम्मेदार ठहराती थी लेकिन, अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है. तो उस पर तो केजरीवाल की सरकार इल्ज़ाम नहीं लगा सकती. हालांकि, पंजाब में कितने बड़े पैमाने पर पराली जलाई जा रही है, उस पर नज़र डालें. इस सीज़न में पंजाब में पराली जलाने के क़रीब दस हज़ार मामले सामने आ चुके हैं. 2 नवंबर को पंजाब में पराली जलाने के 1921 केस सामने आए जो इस सीज़न में सबसे ज़्यादा हैं. पंजाब के संगरूर, तरनतारन, फ़िरोज़पुर, मानसा और पटियाला ज़िलों में बड़े स्तर पर पराली जलाई जा रही. ख़ुद पंजाब के शहरों का AQI लेवल भी बढ़ गया है. बठिंडा में AQI 279, लुधियाना का 254 और अमृतसर में AQI लेवल 218 पहुंच चुका है, जो खतरनाक श्रेणी में है. वायु प्रदूषण से बचने में कुछ पौधे भी आपकी मदद कर सकते हैं. जैसे एरिका पाम, स्नेक प्लांट और मनी प्लांट. ये मैंने कुछ साल पहले भी बताए थे. न परिस्थितियां बदलीं हैं, न उपाय बदले हैं. IIT कानपुर की रिसर्च के मुताबिक ये पौधे घर की हवा को साफ करते हैं, उसे सांस लेने लायक बनाते हैं. पहले पौधे का नाम है एरिका पाम. इसे लिविंग रूम प्लांट भी कहते हैं. ये पौधा नर्सरी में पचास रूपए में मिलता है. एरिका पाम न सिर्फ अच्छी मात्रा में आक्सीजन देता है बल्कि हवा में घुले Formaldehyde और कॉर्बन मोनो ऑक्साइड का प्रभाव कम करता है. अगर एरिका पाम के पांच फीट के चार पौधे आपके घर में हैं, तो घर के अंदर की हवा का 50% तक प्रदूषण खत्म हो जाएगा. इस पौधे को ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती. इसे तीन महीने में एक बार धूप में रखें तो भी काफी है. हवा को शुद्ध करने वाला दूसरा पौधा है, मदर-इन-लॉ टंग प्लांट. इसे बैडरूम प्लांट कहते हैं. कुछ लोग इसकी पत्तियों के आकार के कारण इसे स्नेक प्लांट भी कहते हैं. ये पौधा भी बहुत काम का है. ये दिन में भी ऑक्सीजन देता है. और रात में भी कॉर्बन डाई ऑक्साइड को Absorb कर ऑक्सीजन रिलीज करता है. अगर आपके घर में तीन फीट के छह स्नेक प्लांट हैं तो ये पौधे चार लोगों के परिवार के सांस लेने लायक ऑक्सीजन पैदा करने के लिए काफी हैं. हवा को शुद्ध करने वाला एक और पौधा है मनी प्लांट. मनी प्लांट शायद पैसा तो नहीं देता हैं लेकिन बीमारियों के इलाज में खर्च होने वाला बहुत सा पैसा बचा देता है. मनी प्लांट की भी यही खासियत है. इसे ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती. ज्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये आपकी केयर करता है. इसकी खासियत ये है कि ये हवा में घुले जहरीले कणों के प्रभाव को कम करता है. टॉक्सिन को भी खत्म करके ये ताजा हवा रिलीज़ करता है. ये तीनों प्लांट आसानी से मिलते हैं, मंहगे नहीं हैं. इन्हें लगाने में ज्य़ादा मेहनत नहीं लगती. बार बार धूप में नहीं रखना पड़ता. इसलिए इन पौधों को घर में जरूर लगाइए. इन तीन पौधों को घरों में लगाकर आप पूरे परिवार को प्रदूषण से काफी हद तक बचा सकते हैं. अगर ज्यादातर घरों में इस तरह के नेचुरल एयर प्यूरीफायर होंगे तो शहर का प्रदूषण खुद ब खुद कम होगा. सरकार को जो करना है, वो करेगी लेकिन कम से कम हम और आप मिलकर ये छोटा उपाय करके प्रदूषण को कम करने में योगदान कर सकते हैं. ये आप को ज़हरीली हवा से बचाएगा और बाहर की हवा को भी साफ करने में मदद करेगा.
DELHI TOXIC HAZE : 3 PLANTS THAT CAN PROTECT YOU
On Friday November 3, the national capital was covered with a thick layer of toxic haze. The Air Quality Index reaching the upper end of the ‘severe’ category at 468, the highest in the last two years. The thick haze covered the sun completely as the people in National Capital Region gasped for fresh air. The entire Delhi-NCR region was converted into a veritable gas chamber, sparing none. People living in Delhi, Faridabad, Gurugram, Noida, Greater Noida and Ghaziabad had difficulty in breathing. Though stage 3 of GRAP (Graded Response Action Plan) is in force, construction work was going on in full swing in several parts of NCR. Bharat Stage-III petrol and Bharat Stage-IV diesel cars have been banned from plying, but the enforcement was slack. Only 122 car owners were fined Rs 20,000 each. Steps like water spraying, use of smog guns are going on in Delhi, while use of diesel generators has been banned. Experts said there is little possibility of the situation improving in the next two weeks due to no change in wind speed and other factors. Delhi government has practically showed its helplessness with Environment Minister Gopal Rai saying that people will also have to come forward to ease the situation. He did not say what people will have to do. Will people stop coming out of their homes? Or, stop breathing? Doctors have already warned the dangers of breathing in this haze. It has become an annual feature in Delhi-NCR with haze covering the capital in this time of the year. While some are blaming pollution due to burning of ‘parali’ (paddy stubble), others are blaming vehicular smoke emission. Some blame Delhi’s geographical condition as the main reason. Aam Aadmi Party and BJP are busy engaged in wordy duels, with Congress leaders chipping in. On Friday, Burari in Delhi registered an AQI of 465, Anand Vihar 441, Jahangirpuri and Wazirpur industrial area at 491, Noida at 428, Greater Noida and Faridabad at 498. Ghaziabad registered 398 and Gurugram 372. It must be noted that Lucknow, Kanpur and Agra also have severe air pollution, but their situation is better compared to Delhi-NCR. UP chief minister Yogi Adityanath himself explained the difference. He said, two days ago, his helicopter landed at Hindon airbase near Ghaziabad. He saw a haze outside the window and thought it might be the fog at the onset on winter. But when he alighted from his helicopter, his eyes started burning and he had trouble breathing. By the time he reached Ghaziabad, Yogi realized what the people in the suburban township are facing. Yogi blamed air pollution on burning of paddy stubble. Gopal Rai thinks otherwise. This is not an issue for scoring political points. It relates to the life of people living in the capital. Several reasons have been cited. One, Delhi is a landlocked city and when the wind blows from the north, it carries pollution from Punjab, Haryana and UP. Two, paddy stubble is being burnt on a massive scale in both Punjab and Haryana, and since the paddy crop has been reaped and sowing season for wheat and other crops is going to begin, stubble is being burnt in Punjab, Haryana and Rajasthan. The result: Delhi gets choked. Contribution of paddy stubble in Delhi’s pollution is between 20-25 per cent. Three, exhaust smoke emission from vehicles in NCR. Delhi is known as the car capital of the world. There are nearly one crore vehicles in Delhi-NCR, and they contribute 17 per cent to the capital’s air pollution. Dust arising from construction work, and chemical-mixed smoke coming out of chimneys of factories poison the capital’s air. Industry accounts for 11 pc to Delhi’s air pollution. Human activities in residential areas contribute 13 pc to air pollution. Gopal Rai blamed stubble burning in Haryana, Rajasthan and UP, but left out Punjab, because it is run by AAP government. Two years ago, when Congress was ruling Punjab, Kejriwal government in Delhi used to blamed Punjab for stubble burning. Nearly 10,000 cases of paddy stubble burning has taken place in Punjab this year. On November 2 alone, 1,921 stubble burning cases came from Punjab. Stubble burning is taking place in Sangrur, Taran Taran, Ferozepur, Mansa and Patiala districts. This is reflected in AQI levels in the district towns, with Bathinda registering 279, Ludhiana 254 and Amritsar 218. While politicians are busy pointing fingers, people of Delhi are forced to breath in a toxic haze. The number of patients is on the rise in hospitals. Children and aged people are the hardest hit. Toxic haze not only causes cough, cold and allergy, but it has severe consequences for skin, kidney and liver. Doctors have advised the old, infirm and kids to stay inside homes. There are some plants which can provide you protection from air pollution. They include areca palm, snake plant and money plant. (1) Areca palm is known as ‘living room plant’. It is available in nurseries for Rs 50 each. It absorbs formaldehyde and carbon dioxide present in air and reduces air pollution by almost half. Four areca palm plants of 5 feet height each, can keep the air clean in your home. It does not require much sunlight. You can keep them in sunlight once in three months. (2) Snake plant is known as ‘bedroom plant’ or ‘mother-in-law tongue’ plant. It releases oxygen in daytime and also provides oxygen at night by absorbing carbon dioxide from air. Six snake plants of 3 feet each can provide enough oxygen for a family of four. (3) Money plant, as it name suggests, may not give you money, but can save your money in hospital, when there is air pollution. It absorbs chemical toxins from air and releases fresh air. It uses less space and does not need much care. I had mentioned the names of these plants in my ‘Aaj Ki Baat’show a few years ago. The situation has not changed much since then. Researchers in IIT, Kanpur, have worked on these plants. All these three plants are easily available. You can use them in your homes to beat air pollution. These natural air purifiers can help protect your life. Let governments do what they can, but all of us can take small steps inside our homes to reduce air pollution. These plants will save you from toxic air and help cleanse the air outside.
KEJRIWAL, CORRUPTION AND MODI
Delhi chief minister Arvind Kejriwal skipped the summons issued by Enforcement Directorate on Thursday describing it as “motivated” and “unsustainable in law”. Instead, he went to Singrauli in Madhya Pradesh for a roadshow with Punjab CM Bhagwant Mann, where he said, he had no idea whether he would be in jail or not, when the election results will come out on December 3. In a letter sent to ED assistant director, drafted probably by his lawyers, Kejriwal described the summons as “a fishing and roving inquiry”. Kejriwal wrote, “As the chief minister of the state of NCT of Delhi, I have governance and official commitments, for which my presence is required, particularly in view of Deepavali festivities coming up in the second week of November. In view of the above, please recall the said summons, which, to say the least, is vague and motivated, and I am advised, unsustainable in law…The said summons is not clear as to the capacity I am being summoned, that is, as a witness or a suspect in the case. ..It does not specify whether I am being summoned as an individual or in my official capacity as Chief Minister of Delhi or as a National Convenor of AAP…”. In his letter, Kejriwal alleged that “ the said summons was leaked to select BJP leaders to malign my image and reputation and has been issued at the behest of ruling party at the Centre.” ED had summoned Kejriwal for questioning in the Delhi excise scam. Two senior AAP leaders Manish Sisodia and Sanjay Singh are already in judicial custody in this case. Sisodia was arrested on February 26 by CBI and his latest bail plea was rejected by the Supreme Court. Sanjay Singh was arrested on October 5 by ED. BJP spokesperson Sambit Patra said, “Kejriwal ran away from ED’s summons because he does not want to face the truth. ..It won’t be an exaggeration to say that the Delhi liquor scam king has accepted that he was involved in liquor scam and corruption”. He said, ED summons was based on factual evidence and the Delhi CM was trying to place himself above law. Punjab Congress leader Navjot Singh Sidhu launched a sharp attack on Kejriwal and described AAP’s reaction as “chori aur seenazori” (nonchalant, despite committing theft). Sidhu questioned why Delhi government had to withdraw its excise policy after two and a half months, if there were no irregularities. “If it was in public interest, why was it withdrawn”, he asked. Sidhu said, the same excise policy has been implemented in Punjab and has not been withdrawn yet. BJP leaders, in their reactions, used words like ‘coward’ and ‘absconder’ for Kejriwal. INDIA alliance partner Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav alleged that BJP is misusing investigating agencies to throw opposition leaders in jail. RJD chief Tejashwi Yadav alleged that BJP was using CBI and ED to run down state governments which are performing well. Prime Minister Narendra Modi, who was campaigning in Chhattisgarh, did not name Kejriwal, but told the rally in Kanker that “those who have looted public money will have to go to jail and return the money, however big the leader may be. Your voice must reach Delhi.” This was an indirect warning to Kejriwal. Modi neither named Kejriwal nor did he mention Delhi liquor scam, but his last line “your voice must reach Delhi” gave an ominous warning. The question is: why did Modi raise Delhi issue in Chhattisgarh? In Chhattisgarh too, chief minister Bhupesh Baghel’s government is facing liquor scam charges. In Delhi, already three top leaders of Kejriwal’s party are behind bars in liquor scam and Kejriwal has been sent summons for questioning. The reaction from Kejriwal was immediate. While campaigning in neighbouring state MP for his party candidate Rani Agrawal, the Mayor of Singrauli, Kejriwal mentioned his party’s achievements in Delhi and Punjab, and at the same time, he said, he does not know whether he will be in jail or outside when the results will come in on December 3. He alleged that “a plan is being hatched to thrown him in jail and he had come to MP to campaign before he is arrested…. I do not fear going to jail, lakhs of Kejriwals will come out to go to jail. Let’s see how many people BJP can throw in jails”. On Thursday, ED officers carried out searches till early next morning in the official residence of Delhi minister Raaj Kumar Anand and 11 other places. According to a chargesheet filed by Directorate of Revenue Intelligence, Raaj Kumar Anand had allegedly carried out hawala transactions to the tune of Rs seven crores. A Delhi court had taken cognizance of the case, after which ED carried out searched under Prevention of Money Laundering Act. Anand is Delhi’s social welfare minister and is a legislator from Patel Nagar. AAP leader Saurabh Bhardwaj alleged that BJP is acting in a manner which is more cruel than the British rulers. If one goes through the list of opposition leaders against whom ED has filed cases, you may agree with Kejriwal when he alleges that the government may throw all of them in jails and contest next year’s Lok Sabha elections alone. Kejriwal is a clever political player and he is unlikely to accept defeat. He always tries to turn the game. His party leaders have alleged that the ED filed nearly 5,000 cases in the last nine years, out of which 95 per cent cases were against opposition leaders and their relatives. The conviction rate is only 0.5 per cent. Such statements may sound convincing, but there is a Hindi proverb: “Sau maar sunaar ki, Ek maar luhaar ki” (verbatim: A goldsmith may hammer a hundred times, but a single hammer from a blacksmith is sufficient). Narendra Modi has again said, as he did earlier too, that “those who have committed corruption will have to go to jail”. Modi’s oft-repeated phrase is “Na Khaaonga, Na Khaane Doonga” (I won’t take bribes, nor shall I allow others to do so). Modi is clear in his line. There will be no compromise on the issue of corruption. This is true to a large extent. Modi never listens to others whenever a case of corruption comes to him. He never wastes time judging the political pros and cons of taking such a step. For him, corruption is a big issue. From Day One, his government has acted against those who scammed money from banks, who carried out scams, and pocketed public money from exchequer. Modi has always said, no matter howsoever big or influential one may be, he will not spare him or her. If this is Modi’s strength, it is also his biggest challenge, because opposition parties have come together on a single platform to contest next year’s parliamentary elections. The only reason why these parties joined hands is because of ED and CBI. Both these agencies may or may not helped the BJP, but they have indirectly helped opposition unity. ED has linked all the anti-Modi parties in a single threat. Political analysts are now busy calculating whether ED and CBI cases will be a loss or gain for Modi in elections.
केजरीवाल, भ्रष्टाचार और मोदी
शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल ED के सामने पेश नहीं हुए. उन्होंने ED के समन को मानने से इनकार कर दिया. ED के नोटिस को केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित बताया. ED के सवालों के जवाब देने के बजाये उन्होंने ED पर तमाम तरह के सवाल पूछे. केजरीवाल ने पूछा कि आपने मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया या आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर. केजरीवाल ने पूछा आपने मुझे विटनेस के तौर पर बुलाया या आरोपी के तौर पर. केजरीवाल ने ED की नीयत पर सवाल उठाए और पूछा कि ED ने इंफोर्मेशन बीजेपी नेताओं को क्यों लीक की? केजरीवाल ने ED से समन वापस लेने को कहा और ये चिट्ठी भेजने के बाद वो चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रोड शो करने सीएम भगवंत मान के साथ गए. वहां केजरीवाल ने लोगों से कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि वो कब तक बाहर हैं, तीन दिसंबर को जब वोटों की गिनती होगी, उस दिन जेल में होंगे या जेल से बाहर, वो नहीं कह सकते. बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल को डरपोक कहा, किसी ने भगोड़ा कहा, किसी ने कहा कि केजरीवाल ED के सवालों से भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है. दूसरी तरफ इंडिया एलायन्स की पार्टियां केजरीवाल के पक्ष में खुलकर सामने आईं. अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके विरोधियों को जेल में डाल रही है. तेजस्वी यादव ने कहा कि जो भी सरकार अच्छा काम करती है, बीजेपी उसके पीछे ED और CBI को लगा देती है लेकिन पंजाब के कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा शराब घोटाला तो हुआ है और केजरीवाल ने इसे पहले दिल्ली में किया और फिर पंजाब में किया, लेकिन ये मामला कितना संगीन है इसके पीछे की राजनीति कितनी गहरी है..इसका इशारा गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया. छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक रैली को संबोधित करते हुए नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोई कितना भी ताकतवर हो, कितने भी बड़े पद हो, कितना भी बड़ा नेता हो, अगर भ्रष्टाचार किया है, अगर जनता का पैसा खाया है, तो लूट का माल लौटाना ही पड़ेगा, जेल जाना ही पड़ेगा. मोदी ने सीधे सीधे न केजरीवाल का नाम लिया, न शराब घोटाले की बात की. लेकिन उन्होंने आखिर में जो वाक्य जोड़ा कि ‘दिल्ली वालों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए’, इसका मतलब साफ था. अब सवाल ये है कि मोदी ने छत्तीसगढ़ में दिल्ली की बात क्यों की. मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल की सरकार पर भी शराब घोटाले का इल्जाम है. दिल्ली में भी शराब घोटाले के केस में केजरीवाल की पार्टी के तीन बड़े नेता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अब केजरीवाल को नोटिस मिला है. इसीलिए मोदी ने पहले घोटालों की बात की, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, फिर कहा कि जनता का पैसा खाने वालों को लूट का माल भी लौटना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा. मोदी के इस हमले का असर तुरंत सभी विरोधी दलों पर दिखा. अखिलेश यादव ने कहा कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि बीजेपी जांच एजेंसियों के ज़रिए विरोधियों को परेशान कर रही है, उन्हें जेल में डाल रही है. जो यूपी में आजम खान के साथ हुआ अब वही दिल्ली में केजरीवाल के साथ हो रहा है, जो भी इस सरकार के ख़िलाफ़ बोलता है, उस पर बीजेपी केस कर देती है, अब चुनाव में जनता इसका जवाब देगी. बिहार से RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष की कोई भी सरकार अच्छा काम करती है, तो बीजेपी उसके पीछे ED, CBIस आयकर विभाग को लगा देती है, आज दिल्ली में ये हो रहा है, कल बिहार में भी होगा क्योंकि बीजेपी असली मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती. शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि किसी भी नेता को ED नोटिस से घबराना नहीं चाहिए, विपक्ष के सारे नेताओं को समझना होगा कि अगले एक साल तक ऐसे नोटिस आते रहेंगे. दिलचस्प बात ये है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता केजरीवाल का न समर्थन कर रहा है, न विरोध. कांग्रेस के नेता खामोश हैं लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ साफ कह दिया कि घोटाला तो हुआ है, अफसरों ने गवाही दी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब के ठेके दिए गए. सिद्धू ने कहा कि केजरीवाल ने शराब घोटाले का हुनर केसीआर से सीखा, पहले उसको दिल्ली में लागू किया, फिर पंजाब में, ऐसे में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी ही चाहिए. जिस वक्त केजरीवाल मध्य प्रदेश में रोड शो कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के घऱ पर ED की रेड चल रही थी. राजकुमार आनंद के सरकारी घर समेत कुल 12 जगहों पर छापे पड़े. आनंद पर हवाला के ज़रिए सात करोड़ रुपए का घोटाला करने का इल्ज़ाम है. इस मामले में राजस्व जांच निदेशालय ने जांच करके चार्जशीट दाख़िल कर दी थी. दिल्ली की कोर्ट ने इसका संज्ञान भी ले लिया था. उसके बाद ही ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करके आनंद के ख़िलाफ़ जांच शुरू की. आनंद दिल्ली के पटेल नगर से विधायक हैं और दिल्ली सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री हैं. अगर विरोधी दलों के उन नेताओं की सूची देखें, जिनके खिलाफ ED ने केस फाइल किए हैं तो केजरीवाल की बात ठीक लगेगी कि सरकार विरोधी दलों के सारे नेताओं को जेल में डाल देगी और 2024 का चुनाव अकेले लड़ेगी. केजरीवाल राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं. वो आसानी से हार मानने वालों में नहीं हैं. वो हमेशा बाजी पलटने की कोशिश करते हैं. उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ED ने पिछले 9 साल में 5000 केस फाइल किए, इनमें से 95% केस विरोधी दलों के नेताओं और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ हैं और कन्विक्शन रेट (सज़ा अनुपात) 0.5 प्रतिशत है. ये सब बातें सुनने में विश्वसनीय लग सकती है लेकिन कहावत है- ‘सौ सुनार की, एक लुहार की’. नरेंद्र मोदी ने आज कहा और वो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा, वो जेल जाएगा. मोदी बार बार कहते हैं, ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’, और भ्रष्टाचार के मामले में कोई समझौता नहीं होगा. ये बात सही भी है. नरेंद्र मोदी इस मामले में किसी की नहीं सुनते. वो अपनी राजनीतिक नफा-नुकसान के बारे में भी विचार नहीं करते. उनके लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है. पहले दिन से ही उन्होंने बैंक लूटने वालों, घोटाला करने वालों, पब्लिक का पैसा जेब में डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है. और वो साफ साफ कहते हैं कि कोई कितना भी प्रभावशाली हो, अगर वो भ्रष्टाचार करेगा तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं. अगर ये मोदी की ताकत है, तो आज के ज़माने में ये मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है. क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए जो विरोधी दल इकट्ठा हुए हैं, उसकी वजह सिर्फ ED और CBI के मामले हैं. इन दोनों एजेंसियों ने बीजेपी के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, विपक्ष की बड़ी मदद की है. सारे मोदी-विरोधी दलों को ED के सूत्र में बांध दिया है. अब राजनीति के विशेषज्ञ इस बात का विश्लेषण करने में लगे हैं कि ED और CBI के मामलों से चुनाव में मोदी को फायदा होगा या नुकसान.
Get connected on Twitter, Instagram & Facebook
महाराष्ट्र में मराठा, OBC आरक्षण को लेकर सियासत
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन की आग अब बढ़ती जा रही है. बीड़, धाराशिव, संभाजीनगर, पुणे, मुंबई के बाद अब नागपुर, नासिक में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. दूसरी तरफ सरकार की कोशिश जारी हैं. बुधवार को सर्वदलीय बैठक हुई, सभी पार्टियां इस मुद्दे पर एक राय हैं कि पूरे मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए. सरकार भी इसके लिए तैयार है लेकिन मुश्किल ये है कि ये काम तुरंत नहीं हो सकता. इसको करने में वक्त लगेगा और आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांगे और उनके साथी वक्त देने को तैयार नहीं हैं. मनोज जरांगे ने एलान कर दिया है कि अगर सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर कोई पक्का फैसला नहीं किया तो वो पानी पीना भी छोड़ देंगे. सरकार ने उनसे जिद छोड़ने की अपील की है. मनोज जरांगे का कहना है कि अगर सरकार मराठा समुदाय को तुरंत पिछड़ी जाति में शामिल करके आरक्षण नहीं दे सकती तो सभी मराठों को फिलहाल कुनबी जाति का सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दे, जिससे पिछड़ी जाति के कोटे से उन्हें आरक्षण मिलना शुरु हो जाए. सरकार इसके लिए तैयार है. सभी जिला अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं कि वो पुराना रिकॉर्ड निकालें, पुराने दस्तावेज जमा करें, जिससे मराठों का कुनबी प्रमाणपत्र जारी किया जा सके. ये रास्ता मुश्किल है. पिछड़े वर्ग के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि वो मराठों को आरक्षण देने के पक्ष में तो हैं, लेकिन ये काम दूसरी जातियों का हक मारकर नहीं होना चाहिए. मुसीबत ये है कि सरकार आरक्षण की सीमा को वो पचास प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा नहीं सकती. अगर ऐसा करती है तो आंदोलन तो खत्म हो जाएगा लेकिन आरक्षण का मसला एक बार फिर कोर्ट में अटकेगा. इसीलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिन्दे ने कहा कि सरकार ऐसा रास्ता निकालना चाहती है जिससे मराठों को पक्का आरक्षण मिले, मामला कोर्ट कचहरी के चक्कर में न फेंसे, ये बात आंदोलनकारियों को समझनी चाहिए. शिन्दे ने कहा कि सरकार आंदोलन के खिलाफ नहीं हैं लेकिन आंदोलन की आड़ में हिसा को बर्दाश्त नहीं करेगी, ये बात आंदोलनकारियों को ध्यान में रखनी चाहिए. अब सवाल ये है कि रास्ता क्या निकलेगा? आंदोलन खत्म कैसे होगा? मराठों को आरक्षण मिलेगा या नहीं? मिलेगा तो कब मिलेगा? कितना वक्त लगेगा और क्यों लगेगा? आरक्षण देने में कानूनी अड़चनें क्या हैं? सर्वदलीय बैठक में शरद पवार ने सलाह दी कि सरकार जल्दी से जल्दी उन सभी कमियों को पूरा करे, उन जरूरी शर्तों को पूरा करे जिनके कारण पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी थी. बैठक में सभी पार्टियों ने हिंसा पर चिंता जताई और आंदोलनकारियों से संयम बनाए रखने की अपील की. सभी नेताओं ने मनोज जरांगे पाटिल से अनशन खत्म करने की मांग की, लेकिन शाम को जरांगे ने इस अपील को ठुकरा दिया. मनोज जरांगे ने सरकार को वक्त देने से इंकार कर दिया. कहा कि पिछली बार सरकार ने 30 दिन मांगे थे, 40 दिन दिए, अब एकनाथ शिंदे आएं और बताएं कि उन्होंने 40 दिन में क्या किया? मनोज जरांगे ने कहा कि अब मराठा आरक्षण लागू होने से पहले वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे, सरकार विधानसबा का विशेष सत्र बुलाए और आरक्षण का कानून पास करे. विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर सर्वदलीय बैठक में महाराष्ट्र के एटवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ ने कहा कि अगर विशेष सत्र बुलाया भी जाता है तो इससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा क्योंकि इस मामले में राज्य सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती. अब सवाल ये है कि अगर राज्य सरकार तुरंत कुछ नहीं कर सकती, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने से कुछ नहीं होगा, तो फिर रास्ता क्या है? यहां आकर बात अटकती है, और सियासत यहीं से शुरू होती है. अब इस मामले में केन्द्र सरकार का लपेटा जा रहा है. कहा जा रहा है कि केन्द्र सरकार चाहे तो मराठों को तुरंत आरक्षण मिल सकता है. मोदी सरकार कानून बनाकर रक्षण की अधिकतम सीमा पचास प्रतिशत से ज्यादा कर दे. विपक्ष के नेता सरकार के साथ होने का दावा भी कर रहे हैं और सरकार पर हमले भी कर रहे हैं. दूसरी तरफ सरकार के सामने मुश्किल ये है कि वह मराठा आरक्षण के खिलाफ बोल नहीं सकती और इस मुद्दे को लेकर जो हिंसा हो रही है, उसे भी रोकना जरूरी हैं. हालांकि ये सही है कि महाराष्ट्र में पिछले तीन दिन में काफी हिंसा हुई लेकिन सरकार के सख्त रूख के बाद हिंसा और आगजनी की खबरें आनी बंद हो गई. हालांकि प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन चल रहा है और बुधवार को कई नए इलाकों में प्रदर्शन हुए. सारे नेता ये कहकर बात शुरू करते हैं कि ये मुद्दा राजनीति का विषय नहीं है लेकिन उसके बाद सभी राजनीति ही करते हैं. हालांकि ये बात तो साफ है कि शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वालों से 30 दिन मांगे थे, उन्होंने 40 दिन दिए लेकिन शिंदे साहब इस मामले में तैयारी नहीं कर पाए. इसी तरह सर्वदलीय बैठक बुलाने में भी उन्होंने देर की. अगर ये काम पहले करते तो हिंसा से बचा जा सकता था. लेकिन ये भी सही है कि इस बार मराठा आरक्षण के आंदोलन को हवा देने का काम शरद पवार और उनकी पार्टी के नेताओं ने किया. उनकी मंशा इस मामले में केंद्र सरकार को फंसाने की है. इसीलिए उनके लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर मराठाओं को कोई आरक्षण दे सकता है तो केंद्र सरकार दे सकती है. वो एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं. शरद पवार और उनकी तरह के बाकी नेता जो मराठा आरक्षण के आंदोलन को हवा दे रहे हैं, उनकी नजर मराठों के 15 % वोटबैंक पर है लेकिन पिछले दो दिन में उन्हें एहसास हुआ है कि अगर उन्होंने सिर्फ मराठों पर इतना जोर दिया तो पिछड़े वर्ग में रिएक्शन हो जाएगा. ऐसी जातियों की संख्या 50% से ज्यादा है. तो सियासत का तकाज़ा तो ये है कि 15% के चक्कर में 50 परसेंट को नाराज नहीं किया जा सकता. अब तो पिछड़े वर्ग के नेताओं ने अपना हक मांगने की बात शुरू कर दी है. इसीलिए ये मामला और उलझ गया है. लगता है कि एकनाथ शिंदे के पास इस मामले को सुलझाने की न समझ है और न अनुभव. वो किसी तरह पूरे मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है. इसे टाला नहीं जा सकता.
MARATHA AND OBC POLITICS ON THE BOIL
The state-wide agitation for Maratha OBC reservation quota has intensified across Maharashtra with protest rallies being held in Pune, Nagpur, Nashik and several other district towns. The stir has now spread to rural areas. The leader of the agitation Manoj Jarange on Wednesday night turned down an all-party appeal to call off his ‘fast unto death’, saying that the agitation has already reached a ‘do or die’ situation and he would not step back at any cost. Jarange said his indefinite hunger strike will continue till the entire Maratha community is recognized as Kunbi and included in OBC category for reservation. A Maratha youth Sumit Mane, who was handed over the first Kunbi certificate by Dharashiv district collector, came out of the collectorate and set the certificate on fire in front of a crowd. On Wednesday, Maratha protesters blocked the Nashla-Chhatrapati Sambhajinagar Road in Yeola taluka and the Solapur-Nanded highway by setting tyres on fire. Similar road blockades were organized in Jalna and Hingoli. All internet services were suspended in nine tehsils of Chhatrapati Sambhajinagar district for 48 hours in the wake of arson, protests and rioting in rural areas of the district over the last two days. Already, internet has been suspended in Beed and Jalna districts since Tuesday after large-scale violence. Section 144 prohibitory order has been clamped indefinitely in Sambhajinagar, Beed, Dharashiv and Nanded districts. Chief Minister Eknath Shinde has sought more time to fulfil Jarange’s demand after an all-party meeting on Wednesday. The all-party meeting adopted a resolution in favour of Maratha reservation, but said it should have legal standing and all parties should cooperate in this endeavour. It also condemned large-scale violence that has taken place since Monday. At the all-party meeting, NCP chief Sharad Pawar suggested that the state government should fix all legal loopholes and fulfil necessary conditions to avoid quashing of its decision in the Supreme Court. Eknath Shinde said, his government wants to give “permanent reservation” to Maratha community, but it requires times and patience. NCP-Ajit faction leader Chhagan Bhujbal said at the meeting that while giving OBC reservation to Marathas, care must be taken to ensure that the claims of other OBC communities are not affected adversely. Manoj Jarange rejected the all-party appeal saying he had already given 40 days’ time, and it is up to the chief minister to come and tell what his government did in the last 40 days. He demanded that a special assembly session be called and a bill granting OBC status to entire Maratha community be adopted. Meanwhile, on the ground level, reports about arson and violence have stopped coming in after the state administration has taken a hard stance after suspension of internet services. The state government has filed more than 141 FIRs and arrested 164 agitators. Manoj Jarange is angry and has demanded their release. He says, Marathas are fighting for their rights, and acts of violence are being engineered to bring a bad name to the agitation. Political leaders in Maharashtra have been saying all along that quota issue should not be politicized, but the same leaders are doing politics over this issue. It is true Eknath Shinde government had sought 30 days’ time from Jarange, and he was given 40 days’ time, but Shinde could not adhere to the timeline. He also delayed calling the all-party meeting. Had he called the meeting earlier, violence could have been avoided. It is also true that Sharad Pawar and his party leaders are trying to fan the agitation over Maratha reservation issue. Their aim is to put the Centre in a bind. Leaders of Sharad Pawar’s party have been time and again saying that only Centre can grant OBC status to Maratha community. There is a two-fold move behind this. Sharad Pawar and his faction leaders are eyeing 15 per cent Maratha vote bank. In the last two days, they have realized that too much emphasis on Marathas could also cause reactions among other backward castes, who number more than 50 per cent. Politically, 50 per cent voters cannot be kept unhappy while seeking the support of 15 per cent voters. Already, other backward caste leaders have started demanding their share of the reservation pie. The entire issue has now become vexed and complicated. Eknath Shinde lacks the expertise and experience to resolve this ticklish issue. He is trying to gain time by shelving the matter. Already, it is too late and the problem cannot be brushed under the carpet.
Apple iPhone हैकिंग एलर्ट की तह तक जांच हो
एक बार फिर विरोधी दलों ने सरकार पर स्नूपिंग यानी जासूसी का इल्जाम लगाया है. मंगलवार को दिन भर इस मुद्दे को लेकर सियासत हुई. दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, मुंबई से लेकर लखनऊ तक, अहमदाबाद से लेकर कोलकाता तक, विरोधी दलों के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुईं. सब ने कहा कि नरेन्द्र मोदी की सरकार विरोधी दलों के नेताओं के फोन टैप करवा रही है. फोन हैक करवा रही है और इन सारे इल्जामात के पीछे एप्पल कंपनी की तरफ से भेजा गया एक ई-मेल था, जिसमें एप्पल का फोन इस्तेमाल करने वाले नेताओं से कहा गया कि “ रिमोटली उनके फोन को हैक करने की कोशिश की गई. ‘स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स’ ने उनके फोन को निशाना बनाने की कोशिश की है. हैकर्स आपके फोन के जरिए आपके कैमरा, माइक्रोफोन और दूसरी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सकते हैं.” हालांकि इसी मैसेज में एप्पल ने भी कहा है कि ये एलर्ट गलत भी हो सकता है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है. ये मैसेज कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खर्गे, शशि थरूर, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा के अलावा AIMIM चीफ असद्दुदीन ओवैसी, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, AAP सांसद राघव चड्ढा, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा, शअवसेना (उद्धव) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और CPI-M नेता सीताराम येचुरी समेत तमाम नेताओं को आया. जैसे ही ये नोटिफिकेशन मिला, इन सारे नेताओं ने उसे सोशल मीडिया पर शेयर करके सरकार पर हमले शुरू कर दिए. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिफिकेशन मिला या नहीं, ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पर उन्होंने सरकार पर हमला किया. राहुल ने कहा कि सरकार डर गई है, तानाशाह विपक्ष की एकता से परेशान हो गया है, इसलिए अब सरकारी ताकत विरोधी दलों की जासूसी में लगाई जा रही है. राहुल ने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं. ओवैसी ने शायरी के जरिए मोदी सरकार पर हमला किया, लिखा, खूब पर्दा है कि लगे चिलमन से बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं. अखिलेश यादव ने लोकतन्त्र को खतरे में बताया, महुआ मोइत्रा ने इसे सरकार का डर बताया. तमाम रिएक्शन्स आए. सरकार की तरफ से IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, इस मामले की जांच CERT-IN से कराने के आदेश दे दिए. एप्पल ने कहा कि उसकी तरफ़ से जो एलर्ट भेजा गया है, वो किसी खास देश की सरकार को लेकर नहीं है, 150 देशों में एप्पल के यूज़र्स को ये मैसेज, अलग अलग समय पर भेजा गया है. ये भी हो सकता है कि ये Algorithm की ग़लती हो या फिर फॉल्स एलर्ट हो. एप्पल ने कहा कि कुछ लोगों की पहचान या फिर उनके काम की वजह से वो हैकर्स के निशाने पर रहते हैं, जब भी एप्पल को फ़ोन पर ऐसी संदिग्ध गतिविधियां दिखती हैं, तो वो अपने यूज़र को एलर्ट भेजता है, लेकिन एप्पल ये पक्के तौर पर दावा नहीं कर रहा है कि जासूसी के पीछे किसी सरकार का ही हाथ है. बड़ी बात ये है कि कुछ महीने पहले जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में यूजर्स को एप्पल की तरफ से इसी तरह का एलर्ट मिला था, उस वक्त भी एप्पल से इसके बारे में सवाल पूछे गए थे. उस वक्त 22 अगस्त को बिल्कुल यही बात एप्पल ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक बयान में कही थी. मंगलवार को भी एप्पल ने वही कहा. विपक्ष के नेताओं ने कहा, सवाल ये है कि एप्पल का एनक्रिप्शन सबसे मज़बूत होता है, फिर कैसे हैकिंग हो रही है? आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि आख़िर इस तरह का मैसेज किसी बीजेपी सांसद या नेता को क्यों नहीं आया. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हार के डर से परेशान बीजेपी अब विपक्ष की रणनीति जानने के लिए जासूसी पर उतर आई है, ये लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है. राहुल गांधी हर बात को अडानी से जोड़ते हैं. मंगलवार को भी उन्होंने यही किया. कहा, अडानी के राज़ खुलने के कारण सरकार विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवा रही है, सरकार अडानी के मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है, सरकार लोगों को डराना चाहती है, लेकिन वो डरेंगे नहीं. भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी को पहले तो एप्पल से सवाल करना चाहिए कि ये क्या मैसेज है और एप्पल के जवाब से तसल्ली न हो तो FIR करा दें. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने तो पेगासस मामले में भी जासूसी का आरोप लगाया था लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग करने से मना कर दिया था. अखिलेश यादव ने कहा, ये सब देश में लोकतन्त्र का खत्म करने की साजिश है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, वो जासूसी ही करवा रही है. अखिलेश यादव ने कहा कि विरोधी दलों की जासूसी करवाने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कितने लोगों की जासूसी करवाएगी, पूरा देश ही बीजेपी के खिलाफ है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जो लोग एप्पल के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, वो शिकायत करें, सरकार जांच कराएगी, हो सकता है कि ये मैसेज हैकर्स की तरफ़ से विपक्षी नेताओं को मज़ाक़ के तौर पर भेजा गया हो. इस मामले में नोट करने वाली पहली बात तो ये है कि जिन नेताओं के नाम हैकिंग का अलर्ट आया, वो सारे विरोधी दलों के नेता हैं और सरकार के खिलाफ खुल कर बोलते हैं, इसलिए ये शक होना लाज़मी है कि कहीं सरकार की कोई एजेंसी तो उनका फोन हैक नहीं करवा रही. दूसरी बात, लोकतंत्र में विरोधी दलों के नेताओं के फोन को टैप करना या हैक करना किसी भी तरह से सहीं नहीं माना जा सकता, लेकिन सरकार जांच करवा रही है. ये अच्छी बात है. इस मामले की तह तक जाना चाहिए. पता लगना चाहिए कि क्या वाकई में हैकिंग की कोशिश हुई या नहीं. मुझे लगता है कि एप्पल का जो मैसेज आया इस पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मिली, उसके दो पहलू हैं. एक सीक्रेसी यानी प्राइवेसी का मामला और दूसरा राजनीतिक. जहां तक प्राइवेसी और सीक्रेसी का सवाल है तो ये सही है कि अगर किसी के पास भी ऐसा मैसेज आएगा, तो उसे लगेगा कि उसके फोन को हैक करने का कोशिश की गई, और अगर ये मैसेज रिसीव करने वाला विरोधी दल का नेता है तो वो यही कहेगा कि सरकार करा रही थी. लेकिन हकीकत तो यही है कि ये तो एप्पल को भी नहीं पता कि हैकर्स कौन हैं? कब हैकिंग हुई? और एप्पल ये भी कह रहा है कि इस तरह के एलर्ट यूजर्स को सावधान करने के लिए भेजे जाते हैं. जरूरी नहीं है कि जिसको एलर्ट मिले उसका फोन हैक करने की कोशिश हुई ही हो. लेकिन इस एक अलर्ट का ये असर तो हुआ है कि विरोधी दलों को नरेन्द्र मोदी पर हमला करने का एक मौका मिल गया और इस एलर्ट के चक्कर में इंडिया एलायन्स के वो सारे नेता जो अब तक एक दूसरे को आंख दिख रहे थे, वो फिर एकजुट हो गए, एक सुर में बोलने लगे.
APPLE PHONE HACKING ALERT MUST BE PROBED IN DEPTH
A political row was triggered on Tuesday when several opposition MPs said, they received alerts from Apple cautioning that their iPhone could be targeted for hacking by “state-sponsored attackers”. The alert read: “ALERT: State-sponsored attackers may be targeting your iPhone. Apple believes you are being targeted by state-sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. These attackers are likely targeting you individually because of who you are or what you do. If your device is compromised by a state-sponsored attacker, they may be able to remotely access your sensitive data, communications, or even your camera and microphone. While it’s possible this is a false alarm, please take this warning seriously.” These alerts were received by Congress leaders Mallikarjun Kharge, Shashi Tharoor, Supriya Shrinate, Pawan Khera, K C Venugopal, T S Singhdeo, AIMIM chief Asaduddin Owaisi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, AAP leader Raghav Chadha, Trinamool MP Mahua Moitra, Shiv Sena (UT) MP Priyanka Chaturvedi and CPI(M) leader Sitaram Yechury. Most of the leaders soon took to social media to express concern and blamed Prime Minister Narendra Modi’s government for carrying out ‘surveillance’ on opposition. Congress leader Rahul Gandhi may or may not have received the alert, but he linked the issue with Adani, and alleged that the “surveillance attempt is a direct consequence of the recent expose about industrialist Gautam Adani.” Asaduddin Owaisi quoted an Urdu couplet “khoob pardah hai, ki chilman se lage baithe hain, saaf chhupte bhi nahin, saamne aate bhi nahin”. SP chief Akhilesh Yadav outrightly alleged that the Centre is carrying out surveillance of the phones of opposition leaders. Trinamool MP Mahua Moita wrote a letter to Lok Sabha Speaker seeking protection from what she called “illegal surveillance by the government using software available only to state actors”. She wrote, “This threat is doubly shocking in the light of Pegasus software (sold only to governments) that was used to compromise the devices of various members of opposition”. The ministry of electronics and information technology has asked CERT-IN, the nodal agency for responding to computer security incidents, to probe the matter. Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw tweeted: “The Government of Bharat takes its role of protecting the privacy and security of all citizens very seriously and will investigate to get to the bottom of these notifications. …We are concerned by the statements we have seen in media from some MPs as well as others about a notification received by them from Apple. … We have asked Apple to join the investigation with real, accurate information on the alleged state-sponsored attacks. ..Information by Apple on this issue seems to be vague and non-specific in nature. Apple states these notifications may be based on information which is ‘incomplete or imperfect’.” Vaishnaw said, “there are a few people in the country who are compulsive critics. Their only objective is to criticise the government.” Apple Inc has said, “Apple does not attribute the threat notification to any specific state-sponsored attacker…Detecting such attacks relies on threat intelligence signals that are often imperfect and incomplete. It’s possible that some Apple threat notifications may be false alarms or that some attacks are not detected.” Apple says, it has issued the same advisory to 150 countries. Union Commerce Minister Piyush Goel said, if opposition leaders are not satisfied with Apple’s reply, they should file complaint and the government will carry out a probe. He said, it could be that the message could have been sent by hackers to opposition leaders as a joke. BJP leader Ravi Shankar Prasad reminded that it was Rahul Gandhi who refused to submit his phone for investigation during the Pegasus controversy and had refused to cooperate in the probe. The first point to note is that that the hacking alert went to all leaders of opposition who are quite vocal against the Modi government. Naturally, there can be suspicion whether any government agency is trying to hack their phone or not. Secondly, tapping or hacking of phones of opposition leaders in a democracy cannot be justified on any count, and the government has already said, it will get the matter probed. This is a positive sign and the investigators must find out the truth. They must find out whether there has been any attempt to hack or not. I think, the reactions of leaders to the Apple alert notifications have two aspects: One, it’s an issue of personal privacy and secrecy, and Two, the political angle. Naturally, if any individual gets such an alert from Apple, he or she may suspect that there could have been attempts to hack the phone. If the recipient is an opposition leader, he or she will naturally allege that the government is carrying out surveillance. But the reality is that even Apple does not know who the hackers are, or when the hackings took place. Apple has also said that such alerts are normally sent to users to caution them about hacking. It is not necessary that those who got alerts may have their phones hacked. But one consequence of this alert was that the opposition leaders got a chance to snipe at Narendra Modi. At a time when INDIA opposition bloc leaders were at odds against one another, this alert brought unity among them, and they have started speaking in the same voice..