AMIT SHAH’S FORCEFUL APPEAL ON MANIPUR
Parliament on Wednesday appealed to both the warring Kuki and Meitei communities in Manipur to abjure violence and restore peace in the national interest. This was done after the Home Minister Amit Shah, during his two-hour long intervention, made an impassioned plea to all parties to join him in issuing an appeal from the House for restoring peace. Amit Shah clarified the circumstances leading to ethnic violence in Manipur and how the Centre and the state governments tried to control the damage. He also disclosed that the viral video of two Manipuri women being paraded naked by a mob, came to the notice of police only after it was made public. Amit Shah’s arguments were convincing and, in my view, his reply on Manipur was satisfactory. He did not try to hide anything. He appealed to the opposition with folded hands. On the question why Manipur chief minister was not removed, Amit Shah replied that Biren Singh was cooperating fully and working in accordance with the Centre’s directions. Shah said the CM was trying his best to bring peace and there was no need to change the chief minister. Amit Shah admitted that there was violence on a large scale and, at one point of time, it went out of control, but the Centre, on its part, did not lag behind in its efforts to restore peace. One question that has been consistently asked was why Prime Minister Narendra Modi has been maintaining silence on Manipur violence. For the last several weeks, the opposition had created a situation to show that the Prime Minister was not worried about what is happening in Manipur. Amit Shah, for the first time, disclosed how Prime Minister Modi was worried about Manipur violence throughout the night and guided his Home Minister. He also reminded how when a similar situation occurred in Manipur in the past, the then Prime Minister did not even reply in the House. After watching Amit Shah’s speech, I feel that had the opposition allowed the Home Minister to speak at the beginning of the session, the matter would not have reached to this extent. All eyes are now on what the PM will speak on Manipur.
RAHUL HAS NEITHER CHANGED, NOR DOES HE WANT TO CHANGE
After watching Congress leader Rahul Gandhi speaking in Parliament, after his membership being restored, I feel, he has neither changed, nor does he want to change. After his 130-day-long Bharat Jodo Yatra from South to North, Rahul’s image had improved quite a lot and his statements were balanced. I felt he had changed, but after hearing him in Lok Sabha on Wednesday, I am now quite sure he has neither changed, nor has he any intention to change. Even today, Modi and Adani are his favourite subjects. Rahul’s remarks on Manipur surprised all, but when he started using phrases like ‘Bharat Mata Ki Hatya’, ‘Manipur Ke Tukde’, ‘Deshdrohi’, it was disappointing. Such language is used by the ‘tukde-tukde’ gang, the hardcore Leftists. This is not the language of Congress party. Rahul Gandhi repeated these words several times in his speech, which were later expunged by the Speaker. The second issue related to Rahul giving a ’flying kiss’ while leaving the House. BJP women MPs made it a big issue and went to the Speaker to lodge complaint. This matter gained credence because, in the past, Rahul after suddenly hugging Narendra Modi in his seat, winked at somebody inside the House. The feeling that one had is that Rahul was neither serious about issues in the past, nor is he now. He does this in order to create an “effect”. This gesture shows, Rahul has neither changed, nor does he want to change. Personally, I feel, there was no need to make the ‘flying kiss’ gesture a big issue. It could have been ignored as a part of Rahul’s oft-repeated phrase ‘mohabbat ki dukaan’. The battle against Rahul should be fought on political issues, and he provides too much scope, too much ‘masala’ in this field. That is why, BJP leaders were more interested than Congress members about when Rahul was going to speak in Parliament.
40 साल बाद आई मुरादाबाद दंगा रिपोर्ट : योगी का प्रशंसनीय कदम
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधानसभा में तैंतालीस साल पहले हुए मुरादाबाद दंगे की जांच रिपोर्ट पेश की. 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद में दंगे हुए हुए थे, 83 लोगों की जानें गई थी, 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे, दर्जनों घर जलाए गए थे. उस वक्त यूपी में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी. वी पी सिंह ने दंगों की जांच के लिए जस्टिस मथुरा प्रसाद सक्सेना की अगुवाई में जांच आयोग बनाया. आयोग ने तीन साल बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन इसके बाद चालीस साल तक इस रिपोर्ट को दबा कर रखा गया. योगी आदित्यनाथ को इस रिपोर्ट को खोजने में ताकत लगानी पड़ी, लेकिन योगी खोज लाए और आज जब ये रिपोर्ट सामने आई, तो पता लगा कि मुरादाबाद के दंगों में न किसी हिन्दू का हाथ था, न RSS या किसी दूसरे हिन्दूवादी संगठन का हाथ था. जांच आयोग ने पाया कि मुरादाबाद के दंगों में किसी आम मुसलमान का कोई हाथ नहीं था. दंगा सिर्फ दो लोगों ने भड़काया. मुस्लिम लीग के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉ. शमीम अहमद और एक दूसरे मुसलिम लीग नेता हमीद हुसैन ने ईद की नमाज के मौके पर एक साजिश के तहत अफवाह फैलाई. मुसलमानों को भड़काया, इसके बाद दंगा शुरू हो गया और 83 लोगों की मौत हो गई. आज जब 43 साल पुराने दंगे का सच सामने आ गया, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि अब गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है? उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां सच छुपाना चाहती थी , योगी उसी सच को बाहर लाए हैं, इसीलिए विपक्ष को परेशानी हो रही है. 13 अगस्त 1980 की सुबह मुरादाबाद में ईद की नमाज के दौरान ये दंगा भड़का था। साठ से सत्तर हजार लोग ईदगाह मैदान में ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के लिए जमा थे. नमाज के दौरान अफवाह फैली, ईदगाह के पास एक अपवित्र जानवर (सुअर) घुस आया है, नमाज नापाक हो गई है. अफवाह फैलते ही, लोग सड़कों पर आ गए, हंगामा शुरू हो गया, ईदगाह के पास तैनात पुलिसवालों, अफसरों पर लाठी, डंडे, ईंट पत्थर से भीड़ ने हमला कर दिया. तत्कालीन एसएसपी विजयनाथ सिंह का सिर फट गया, नगरपालिका के OC को पीट-पीटकर भीड़ ने मारा डाला. आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज से भी जब दंगाइयों की भीड़ काबू में नहीं आई तो अपर जिला मजिस्ट्रेट ने फायरिंग के आदेश दे दिए. जस्टिस सक्सेना की रिपोर्ट में इस फायरिंग से जुड़ी एक-एक बात का जिक्र है. रिपोर्ट में कहा गया है कि फायरिंग होते ही लोगों की भीड़ इधर-उधर भागने लगी. इस भगदड़ में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। दंगाइयों ने पुलिस थानों में, चौकियों में आग लगा दी , पुलिसवालों के हथियार लूट लिये, लोगों पर गोलियां चलाईं गईं, कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन हिंसा को पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका. कई दिन तक लोगों ने हिंसा का दंश झेला. उत्तर प्रदेश में पिछले चार दशकों में जितनी भी सरकारें आईं, सभी ने इस रिपोर्ट को अब तक दबाए रखा, सिर्फ इसीलिए कि इन दंगों में मुस्लिम लीग के नेताओं का हाथ पाया गया था. इन दंगों में किसी साधारण मुसलमान या हिंदू का हाथ नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हिम्मत दिखाई. जो सच 43 साल से दबा पड़ा था, उसे योगी सरकार ने उजागर करने का फैसला किया. दंगे में हिंदू भी मारे गए थे, मुसलमान भी मारे गए थे. आज भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चला कि वो कहां गए. योगी पिछले 6 साल से मुख्यमंत्री हैं. दावे के साथ कहते हैं, यूपी को दंगा मुक्त बनाया है. आज मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई. भले ही 43 साल बाद, तो इसके पीछे सियासत नहीं देखी जानी चाहिए. सच सामने आया, चाहे वो कितना कड़वा हो, इसका स्वागत किया जाना चाहिए.
Moradabad riots report after 40 years: Yogi deserves praise
Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath’s government has done the right thing in making the 1980 Moradabad riots judicial inquiry report public, by tabling it in the Assembly. Fortythree years after 83 people died and more than 100 others were injured in the riots on August 13, 1980, the judicial commission’s report has now been made public. Dozens of houses were burnt. Vishwanath Pratap Singh was the UP chief minister. Singh had set up a judicial inquiry commission headed by Justice Mathura Prasad Saxena, who submitted his report after three years. For 40 years, the report was not made public. Yogi Adityanath’s government traced the report lying dust in archives, and made it public. The report clearly reveals that the riots were engineered neither by Hindus nor Muslims, but by two Muslim League leaders. The two Muslim League leaders, Dr Shamim Ahmed and Dr Hamid Hussain, are now dead. The report justifies the local administration’s decision to open fire at rioters. The report says, both the Muslim League leaders and their supporters deliberately spread the rumour that pigs have been let loose at the Eidgah on Eid day, and this enraged the community members who were offering prayers. Soon afterwards, there were attacks on police stations and shops of other communities. The report says, the riots continued for several days after Eid. The report reveals, majority of the victims were killed in a stampede. Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya alleged that both the Congress and Samajwadi Party wanted to hush up the inquiry report, but it was Yogi Adityanath who has made the report public. The question arises: there were several governments in UP during the last 43 years, but why did they hush up the report? Was it because the judge found the hands of Muslim League leaders in the riots? Yogi Adityanath has shown courage in making the report gathering dust for four decades. There are still many families in Moradabad, both Hindu and Muslim, whose members are still missing. Yogi has been the chief minister of UP for last six years. He says, he has made Uttar Pradesh riot-free. Now that the report has been made public after 43 years, it will be advisable for all not to politicize the issue. The truth, though bitter, has now come out. It must be welcomed.
भारत में चीनी फंडिंग : बड़ी साज़िश का छोटा-सा हिस्सा है
अमेरिका से बड़ी खबर आई. चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ. इस बात के सबूत सामने आ गए कि चीन बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करके दुनिया के कई देशों में वहां की सरकारों के खिलाफ दुष्प्रचार करवा रहा है. अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और कई दूसरे अफ्रीकी मुल्कों के साथ साथ भारत में भी चीन अपना जाल फैला चुका है. कुछ मीडिया संस्थानों, अर्बन नक्सल्स, कुछ स्वघोषित बुद्धिजीवियों और कुछ पत्रकारों को करोड़ों रुपए देकर चीन की सरकार अपनी तारीफ करवाती है और भारत सरकार के खिलाफ खबरें प्लांट करवाती है. हमारे देश में एक कंपनी को 8 करोड़ रूपए दिए गए. अब पता लगा कि ये पैसा नरेन्द्र मोदी की और मोदी सरकार की छवि को खराब करने के लिए दिए गए थे. हैरानी की बात ये है कि हमारी जांच एजेंसियों को तीन साल पहले इस कंपनी के कारोबार पर शक हुआ था. जैसे ही उस वक्त एक्शन हुआ, तो कांग्रेस, लैफ्ट और दूसरे राजनीतिक दलों ने सरकार पर मीडिया की आवाज को दबाने का इल्जाम लगाया था. इस कंपनी के पक्ष में खड़े हो गए थे. लेकिन आज अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया कि न्यूजक्लिक नाम की मीडिया कंपनी में चीन ने एक अमेरिकी अरबपति के ज़रिये बड़े पैमाने पर पैसा पंप किया. उसे 38 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम पहुंचाई और इसके बदले में इस कंपनी ने चीन के भारत-विरोधी प्रोपेगंडा को आगे बढ़ाया. चीन ने एक बड़े अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम की कंपनियों के ज़रिए भारत और दूसरे देशों में अपने प्रचार करवाने के लिए पैसे पहुंचाए. पूरा मामला गंभीर है. इसके दो कारण हैं – पहली बात ये कि ये ख़बर अमेरिका के ऐसे अख़बार में छपी है, जिसे मोदी-विरोधी माना जाता है. न्यूयॉर्क टाइम्स पिछले नौ साल से लगातार मोदी और उनकी सरकार के ख़िलाफ़ ख़बरे छापने के लिए मशहूर है. इसलिए वहां ये ख़बर छपना कि चीन, भारत में पैसा पंप करके, मोदी विरोधी प्रोपेगैंडा चला रहा है, चौंकाने वाला है. चीन भारत में यू-ट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स और पत्रकारों को फंड करके भारत की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, ये चिंता में डालने वाला है. दूसरी बात ये कि इन मामलों की जांच हमारे देश की एजेंसीज़ पहले से कर रही हैं, लेकिन उनकी जांच को ये कहकर पक्षपातपूर्ण करार दे दिया गया कि मोदी सरकार के ख़िलाफ़ बोलने वालों की आवाज़ को दबाया जा रहा है. लेकिन एजेंसीज़ की जो जांच हैं, उसमें भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, और इसकी सिर्फ़ एक मिसाल मैं आपको देता हू. CPI-M के एक बड़े नेता ने नेविल रॉय सिंघम को अपने ई-मेल में लिखा कि जब से सा पर विवाद गहराया, तब से भारत में चीन के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है और इसका ज़बरदस्त असर हुआ है. उन्होंने आगे लिखा कि भारत सरकार चीन से आने वाली पूंजी और वस्तुओं पर पाबंदियां लगा रही है, इससे हमारे देश का बहुत नुक़सान होगा. आप सोचिए कि ऐसी सोच रखने वाले देश का कितना नुक़सान कर सकते हैं. कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि कुछ वेबसाइट्स को, कुछ यू ट्यूब चैनल्स को, कुछ पत्रकारों को खरीद कर चीन भारत का क्या बिगाड़ लेगा? मेरा कहना ये है, ये मुद्दा छोटा नहीं है, ये बड़ी साजिश का छोटा सा हिस्सा है. ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है. टेक्नोलॉजी के जमाने में युद्ध अब सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते. सिर्फ सैनिकों के जरिए सरहद पर नहीं लड़े जाते. आज की दुनिया में इनफॉर्मेशन वॉर लड़ी जाती है. अपने विरोधी को कमजोर करने के लिए डिजिटल प्रोपैगेंडा को हथियार बनाया जाता है. मुझे एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की बात याद है. स्टीव जॉब्स ने कहा था कि अब दुनिया में युद्ध, इनफॉर्मेशन का होगा, सूचना का होगा. वही हो रहा है. चीन की ये हरकत उसी का सबूत है. आजकल कई लोग ये भारत-विरोधी नेरटिव सैट करते हैं कि मोदी चीन से डरते हैं, चीनी सैनिकों ने हमारे सैनिकों की पिटाई कर दी, कि चीन बहुत ताक़तवर है, उसने सड़कें बना लीं, हमारी सरहद पर कॉलोनियां बसा लीं, हम कुछ नहीं कर सकते. ये नकारात्मक नैरेटिव इसी प्रोपेगैंडा वॉर का हिस्सा है. यही लोग कहते हैं कि चीन में कितनी अच्छी सरकार है. लेकिन यही लोग ये बताना भूल जाते हैं कि चीन में बोलने की आज़ादी नहीं है. वहां तो बड़े बड़े मंत्री, जैसे विदेश मंत्री छिन कांग, जिन्हें पिछलें दिनों बरखास्त किया गया, रातों-रात ग़ायब हो जाते हैं. उद्योगपतियों का पता ही नहीं चलता.सबसे अमीर चीनी उद्योगपति जैक मा तीन साल तक गायब रहे. इसलिए चीन और भारत में मीडिया की तुलना करना बेमानी है. लेकिन चीन इनफॉर्मेशन वॉर सिर्फ भारत से लड़ रहा है, ऐसा नहीं हैं. चीन पूरी दुनिया में यही कर रहा है. जो छोटे देश हैं, उनको कर्ज देकर उन देशों को अपना गुलाम बनाता है और जिन पर चीन की दादागीरी नहीं चलती, उनमें इस तरह की हरकतें करके वहां की सरकारों को बदनाम करता है और चीन का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है. ये चीन की फ़ितरत है. अपने लोगों से मै कहना चाहता हूँ विदेशी प्रभाव में काम करनेवाले यूट्यूबर्स पर, ऐसी वेबसाइट्स पर नजर रखने की जरूरत है, paid news पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये वही लोग हैं जो असली मीडिया को बदनाम करते हैं, और खुद पैसे बनाते हैं. इसलिए इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है. हर भारतीय को संभलने की ज़रूरत है.
Chinese funding in India: Only the tip of the iceberg
The New York Times has, in an investigative report, exposed a Chinese conspiracy in which an American millionaire Neville Roy Singham was used as a conduit for spreading Chinese state media propaganda worldwide in countries like the US, UK, South Africa, several other African countries and India. Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur on Monday cited the NYT report to claim that companies of Singham linked to China were funding a news portal NewsClick in India. The NYT report says that NewsClick was part of a global network that received funds from Singham’s companies to spread Chinese propaganda in India. Singham was the founder of ThoughtWorks, a Chicago based software consultancy firm, and is currently hosting office space in Shanghai, China. There are allegations that Singham funnelled millions of dollars to groups that espouse Chinese government’s positions on world issues. There are also reports of some “urban Naxals”, a few self-styled intellectuals and some Indian journalists who received Chinese funds through conduits. These Indian groups and individuals used to plant news against our government, and one of these companies got Rs 38 crore as funds from the conduits. Indian investigation agencies had probed the source of funding of NewsClick three years ago, and at that time, Congress, Left parties and some other opposition parties had alleged that the Modi government was trying to stifle the voice of dissent in media. With the New York Times report exposing the Chinese funding on Monday, it has now become a major issue involving media persons, media outlets, Left extremists and some opposition parties. The matter is serious due to two reasons: (1) It has been exposed by none other than a US newspaper which considers Narendra Modi its bete noire. The New York Times had been publishing news against Modi government for the last nine years, but this latest investigative report about Chinese funds being pumped into India to carry out anti-Modi propaganda, is surprising. China is trying to interfere in India’s domestic politics by funding some YouTube channels, news websites and journalists. This is a worrying trend. (2) Indian investigation agencies were already probing this matter for the last three years, but they were projected as biased, and charges were levelled that Modi government was trying to stifle the voice of dissent. I can cite one example from what the Indian investigation agencies unearthed. A top leader of CPI(M) wrote an e-mail to Neville Roy Singham saying that anti-China feeling has spread in India after the military situation near Line of Actual Control aggravated, and this has caused quite a stir. The CPI-M leader wrote that the Indian government is now putting curbs on investments and imports from China and this can ultimately harm India. Imagine, how an Indian political leader harbouring such an opinion can harm India’s interests! Some may also argue, what can China achieve by funding a few news websites, YouTube channels and some journalists? My view is: This is not a small matter. It is only the tip of the iceberg. In this hi-tech age, wars are not fought with weapons alone, wars not fought only by soldiers fighting the enemies on the border. Information War is the latest key in world strategic affairs. To weaken the enemy, digital propaganda is used as weapon. I remember what the late Steve Jobs, founder of Apple, said. Jobs said, wars across the world will now be fought over information. The latest NYT report is one such example. There are people in India today who try to set an anti-India narrative by alleging that Narendra Modi fears China. They also spread misinformation saying Chinese soldiers beat our jawans near the LAC, that China is very powerful, it has built roads, highways and set up colonies near the LAC, and we and our armed forces are helpless. This negative narrative is part of a propaganda war. These people also praise the Chinese government, but they forget the harsh reality that there is no liberty and freedom of expression in China. Top ministers, including the recently dismissed Foreign Minister Qin Gang disappeared from public view suddenly, top industrialists like Jack Ma also disappeared for nearly three years. So, to compare Chinese with Indian media is of no use. China is not waging an information war against India alone. It is engaged in information war across the world, particularly in smaller countries, which are neck deep in Chinese debts. China wants to make colonies in these countries. And in countries like India, where Chinese authorities lack their bluster (dadagiri) they try to defame governments, thereby seeking to establish Chinese supremacy. This is in China’s DNA. I would appeal to our citizens not to trust YouTubers or websites, which peddle paid news for their foreign masters. These people bring a bad name to mainstream media, and at the same time, try to fill their own coffers. One must understand this carefully. Every Indian needs to be on guard.
राहुल गांधी मोदी सरनेम को अहं का मुद्दा न बनाएं
लंबे वक्त के बाद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर शुक्रवार को हंसी दिखी. देश भर में कांग्रेस के दफ्तरों में ढोल नगाड़े बजे, लड्डू बांटे गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी. मोदी सरनेम वाले मानहानि के केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सज़ा पर रोक लगा दी. 134 दिन बाद कांग्रेस के नेताओं ने राहत की सांस ली. कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देश में संविधान सबसे ऊपर है, लोकतन्त्र जिंदा है, न्याय मिल रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है, राहुल गांधी को निर्दोष नहीं माना है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि राहुल गांधी को इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए था. उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था. हालांकि अदालत ने ये जरूर कहा कि इस केस में राहुल गांधी को कानून के तहत अधिकतम सज़ा क्यों दी गई, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ. फिर हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले को बहाल क्यों रखा, इसका कोई तार्किक कारण नहीं बताया. इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी. अब ये केस सेशन कोर्ट में चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब ये है कि अब राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी. अब राहुल गांधी को दोबारा सरकारी घर मिल जाएगा.
राहुल गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक इसलिए लगाी क्योंकि दो साल की सजा से उनकी संसद की सदस्यता चली गई. राहुल को इस बात की भी सहानुभूति मिली होगी कि उनका घर छिन गया. अगर ये सब नहीं होता तो ये मामला इतना बड़ा न बनता. इसलिए सरकारी पक्ष की तरफ से मानहानि के मामले को इतना तूल न दिया गया होता तो बेहतर होता. अब कांग्रेस इसको एक बड़ी नैतिक विजय के रूप में प्रोजैक्ट करेगी, लेकिन असल में न तो केस खत्म हुआ है, न सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है. नोट करने वाले बात ये है कि “सारे मोदी चोर हैं” वाले बयान को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ठीक नहीं माना. मुझे लगता है राहुल गांधी को भी इसे अहं का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए. जनसभाओं में नेताओं के मुंह से कई बार से ऐसी बातें अनायास निकल जाती हैं. राहुल गांधी माफी मांग लेते तो बात वहीं खत्म हो जाती. वो इतना ही कह देते कि पूरे मोदी समाज का अपमान करने का उनका कोई इरादा नहीं था, तो भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक न पहुंचता. लेकिन इस सारे मामले में अच्छी बात ये है कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता ये नहीं कह पाएंगे कि मोदी सुप्रीम कोर्ट को भी कन्ट्रोल करते हैं..लोकतन्त्र के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनी रहे, उसकी आज़ादी कायम रहे. और बीजेपी के लिए अच्छी बात ये है की अब फिर से चुनावी मुकाबला मोदी और राहुल के बीच होगा, बीजेपी को ये suit करता है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विरोधी दलों के गठबंधन के नेताओं ने भी राहुल का समर्थन किया. गुरुवार को कांग्रेस ने दिल्ली सेवा अध्यादेश बिल पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का साथ दिया था. इसलिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्टे का फैसला आते ही अरविन्द केजरीवाल ने तुरंत राहुल को बधाई दी. कहा, इस फैसले से न्यायपालिका में लोगों का भरोसा बढ़ेगा. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो जुगलबंदी संसद में दिख रही है, वैसी ही जुगलबंदी संसद के बाहर दिखने लगी है.
RAHUL SHOULD NOT MAKE HIS ‘MODI’ SURNAME REMARK AN ISSUE OF EGO
After a long gap, there were smiles on the faces of Congress leaders and workers on Friday, with drums being beaten and sweets distributed at party offices. They were heaving a sigh of relief after a gap of 134 days. On Friday, Supreme Court stayed Rahul Gandhi’s conviction in a defamation case over his Modi surname remark. Rahul’s conviction had resulted in his disqualification from membership of Lok Sabha, and he had to vacate his official bungalow. Congress leaders described the apex court relief as a triumph of justice. Addressing a press conference, Rahul Gandhi, flanked by his party president, said, “come what may, my duty remains the same. I want to protect the idea of India. My mind is quite clear about my future course.” Though the SC bench of Justices B R Gavai, P S Narasimha and Sanjay Kumar has given stay on the conviction, the fact remains, Rahul Gandhi is yet to be acquitted. The apex court bench said, “the ramifications of the ruling are wide, and affect the rights of his constituency’s electorate. Considering the aforesaid, and particularly that no reasons have been given for awarding maximum sentence, the order of conviction needs to be stayed pending proceedings.” The bench also said, “had the sentence been even a day lesser, the provisions (of disqualification) would not have applied. There is no whisper by the trial judge for the need to impose maximum sentence”. The apex court bench however said that there is “no doubt that the utterances (of Rahul) were not in good taste and a person in public life is expected to exercise caution while making public speeches.” The defamation case will now go on trial in the sessions court, and in the meanwhile, Rahul Gandhi will get back his Lok Sabha membership and his official bungalow. Clearly, the Supreme Court has given the stay because Rahul had lost his LS membership because of the two years’ imprisonment sentence. Rahul must have garnered public sympathy because he had to vacate his official bungalow as a result of this sentence. The matter would not have blown out of proportion, had Rahul not lost his LS membership and bungalow. It would have been better if the ruling establishment had not given much weight to the defamation case. Naturally, Congress willnow go to town to proclaim its ‘moral victory’, but, in reality, neither the case has ended nor the apex court has given him a clean chit. One point to note is that even the Supreme Court did not consider the “All people with Modi surname are thieves” remark as “not in good taste”. I feel, Rahul Gandhi should not make this remark an issue of ego. In course of public speeches, leaders often make remarks which are in bad taste. Had Rahul told the lower court that he had no intention of insulting an entire community, the matter would have ended then and there, and the case would not have reached the Supreme Court. One positive conclusion that has emerged from this episode is that neither Rahul Gandhi nor the Congress can now allege that Narendra Modi controls the Supreme Court. Credibility and independence of judiciary is the hallmark of a thriving democracy. For the Bharatiya Janata Party, it is a good sign that the forthcoming electoral battle is going to be between Narendra Modi and Rahul Gandhi. That suits BJP fine. On Friday, opposition leaders who are part of the INDIA alliance, came out openly to congratulate Rahul Gandhi after the stay order. The Congress party had supported Arvind Kejriwal’s Aam Aadmi Party in Lok Sabha on Thursday during the debate on Delhi Services Ordinance Bill. Kejriwal was the first to congratulate Rahul Gandhi soon after the Supreme Court stayed his conviction. Kejriwal tweeted, “I welcome Hon’ble Supreme Court’s intervention in an unjust defamation case against Rahul Gandhi ji. It reinforces people’s trust in Indian democracy and the judicial system. Congratulations to him and to the people of Wayanad.” The bonhomie between AAP and Congress is now clear, both inside and outside Parliament.
नूह : सोशल मीडिया पर वायरल अफवाहों से कैसे आग फैली
हरियाणा के नूह में लगी आग चाहे ठंडी हो चुकी हो लेकिन अब पुलिस एक्शन पर सवाल उठा कर फिर से आग में पेट्रोल डालने का काम शुरू हो गया है. आज कई नए वीडियो सामने आए. एक तरफ पुलिस वीडियो फुटेज से एक-एक चेहरा पहचान रही है, वेरिफाई कर रही है, इसके आधार पर आग लगाने वालों को, पुलिस पर हमला करने वालों को पकड़ा जा रहा है. दूसरी तरफ पुलिस एक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं. पुलिस की कार्रवाई को भी मजहबी नजर से देखा जा रहा है. मेवात इलाके से कांग्रेस विधायक चौधरी आफताब अहमद समेत कई नेताओं ने इल्जाम लगाया कि पुलिस सिर्फ मुसलमानों को पकड़ रही है, बेगुनाहों को पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है, नूह में हिंसा के बहाने मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है. अपने अपने इल्जाम को सही साबित करने के लिए दोनों तरफ से वीडियोज भी जारी किए गए हैं. एक वीडियो ऐसा है जिसमें हिन्दू पक्ष के लोग फायरिंग करते दिख रहे हैं. इस वीडियो को दिखाकर कहा जा रहा है कि फायरिंग तो दोनों तरफ से हुई. पत्थर तो दोनों तरफ से चले, हमला दोनों तरफ से हुआ तो फिर गिरफ्तारी सिर्फ मुसलमानों की क्यों हो रही है? आज एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसमें मंदिर में छिपे हिंदू श्रद्धालुओं पर गोलियां चलते दिखाई दे रही हैं, पहाड़ियों से फायरिंग की गई. ये सबूत है इस बात का कि भाग कर मंदिर में छुपे लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई. एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक बहादुर महिला पुलिस अफसर ADG ममता सिंह श्रद्धालुओं को कवर देकर बाहर निकालते दिखाई दे रही हैं. वीडियो में दिखा कि कैसे ममता सिंह ने रात के अंधेरे में खेतों के रास्ते से लोगों को बचा कर निकाला. एक वीडियो मोनू मानेसर का भी है, जिसमें वो कह रहा है कि उसने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा. बड़ी बात ये है कि दोनों पक्ष ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि फायरिंग दूसरी तरफ से की गई. ये बात तो सही है कि हिंसा में हिन्दू और मुस्लिम दोनों मरे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि नूह के दंगे में नाम देखकर, पहचान कर के लोगों को मारा गया. एक लड़का मुस्लिम हलवाई की दुकान पर सालों से काम कर रहा था, उसका हिंसा से कोई लेना देना नहीं था लेकिन उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिन्दू था. इसी तरह नीरज नाम के युवक की हत्या की गई. नाम से वो हिन्दू लगा लेकिन आज पता चला कि वो असल में नीरज खान था. मुस्लिम था. आज उसे सुपुर्दे खाक किया गया. उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि दंगाइयों ने उसे हिन्दू समझ लिया था. जहां तक पुलिस एक्शन पर उठे सवालों की बात है, उस दिन नूह में ड्यूटी पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट आबिद हुसैन की तरफ से दर्ज FIR की कॉपी है. उस FIR में आबिद हुसैन ने यहां तक लिखा है कि दंगाइयों की भीड़ ने अचानक हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की, फिर नूह शहर के राम मंदिर में लोगों को घेर कर होस्टेज बना दिया गया. चारों तरफ से फायरिंग की गई. नूह के दंगे में ये भी दिखाई दिया कि कैसे हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे लेकिन इस खौफनाक दास्तान का एक और पक्ष भी है जो आपको और कोई नहीं बताएगा. नूह में 80 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की है. यहां एक हिंदू परिवार को एक मुस्लिम परिवार ने बचाया, अपने घर में उन्हें पनाह दी और परिवार के मुस्लिम नौजवान घर के बाहर पहरा देने लगे. इसी दौरान पत्थरों की चोट से घायल एक पुलिसवाले को भी उन्होंने अपने घर में छिपाया. और ये कोई अकेली घटना नहीं हैं. नूह में ऐसे कई मुस्लिम परिवार हैं जिन्होंने हिंदुओं को बचाया. इसी तरह गुरुग्राम में जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, कई हिंदू परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों को अपने घर में शरण दी. कई हिंदू नौजवानों ने मुसलमानों की दुकानों को जलने से बचाया, अपनी जान की परवाह नहीं की. इसीलिए दंगों और मार-काट की बात करते समय, इंसानियत को, एक दूसरे की रक्षा करने वाले फरिश्तों को भी नहीं भूलना चाहिए. सबसे बड़ी बात ये है कि इस सारे झगड़े की जड़ में सोशल मीडिया पर वायरल किए गए वीडियो हैं. सोशल मीडिया पर फैलाई गई समाजविरोधी अफवाहें हैं. इनकी वजह से भावनाएं भड़कीं और फिर साजिश हुई, आग लगी और नफरत की आग इतनी फैल गई कि उसपर काबू पाना मुश्किल हो गया. सोशल मीडिया पर मुसलमानों को ये दिखाकर भड़काया गया कि मोनू मानेसर शोभायात्रा में आएगा, उससे बदला लेना है, उसने धमकी दी है लेकिन इसमें आधा सच और आधा झूठ था. सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों को ये कहकर भड़काया गया कि शोभा यात्रा में हथियार लाए जाएंगे, मुसलमानों पर हमला होगा. आज भी इन्हीं बातों को हवा दी जा रही है. अगर ये अफवाहें इतनी तेजी से न फैली होती तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते. आज जो वीडियो मैंने आपको ‘आज की बात’ में दिखाए हैं वो इसी का सबूत हैं. मेरा तो आपसे यही कहना है कि कहीं भी, कभी भी, वायरल होने वाले वीडियो पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, भड़काने वालों की बातों में न आएं. उन हिंदू और मुस्लिम परिवारों से सीखें, जिन्होंने खतरा मोल कर दूसरे धर्म के, दूसरे मजहब के लोगों को पनाह दी, उन्हें बचाया.
NUH : HOW VIDEOS ON SOCIAL MEDIA FANNED VIOLENCE
Though the embers of communal violence in Nuh are dying down, questions are being raised by some politicians about why people belonging to a certain community are being arrested. With police verifying the veracity of several videos that were circulated before and after the riots, police action is now being looked at through the prism of religion. Congress MLA from Mewat Chaudhary Aftab Ahmed and some others have alleged that only Muslims are being arrested, and they claim that most of those arrested are innocent. Videos are being shown to claim there was firing from both sides. There is another video of a female Additional DGP of Haryana Police Mamta Singh providing cover to Hindu devotees and saving their lives in the darkness by taking them through the fields. Another video of Monu Manesar, the cow vigilante now in hiding, shows him as claiming he never threatened anybody before the VHP yatra took place. The moot point is that both sides are trying to prove that there was firing from both sides. It is also a fact that both Hindus and Muslims have died, but the worrying part is that in Nuh, rioters asked the names of victims and then proceeded to kill them. A Hindu youth working in a Muslim ‘halwai’ (sweetmeat) shop for years had nothing to do with violence, but he was killed only because of his religion. Similarly, a young Home Guard named Neeraj was killed. His first name was a Hindu one, but his full name was Neeraj Khan. He was a Muslim. The rioters mistakenly killed him thinking he was a Hindu. Neeraj Khan’s body was buried on Thursday. First Information Reports and other videos do show how people of both communities attacked each other, but there is another side to the coin. Muslims constitute 80 per cent of the population in Nuh, and yet a Muslim family saved a Hindu family during the riots. The family was kept hidden in the house of a Muslim, and Muslim boys of the family stood outside to guard them. In another incident, a policeman injured in stoning, was provided treatment by a Muslim family. These are not stray incidents. There are many such Muslim families in Nuh who saved Hindus. Similarly, in Gurugram, there were Hindu families who provided shelter to Muslims. There were Hindu youths who prevented the arsonists from setting fire to Muslim shops. While speaking about communal violence, one should not overlook the bonds of humanity that exist between both the communities.One should not forget the angels who saved the lives of innocent people. The most important point I want to stress is that provocative videos circulating in social media were at the root of violence. Fake rumours circulated on social media by anti-social elements provoked people, there were conspiracies and homes, shops and vehicles were set on fire. The fire of hatred spread so far and wide that it was difficult to douse them immediately. Muslims were provoked on social media with rumours that Monu Manesar, wanted for the grisly killing of two Muslims, Nasir and Junaid, would be coming to Nuh with the VHP yatra. There were calls for taking revenge. These rumours were full of half-truths. Muslims were instigated through social media that those participating in the Shobha Yatra (procession) will come with weapons to attack Muslims. Even today, rumours continue to circulate. Had the rumours not spread so fast, the situation would not have deteriorated. The videos that I showed in my show on Thursday night are evidence of the manner in which rumours were being circulated and people were being provoked. I would appeal to all not to blindly trust viral videos, avoid watching provocative videos, and learn from those Hindu and Muslim families, who took risks in saving the lives of people from other community.
नूह में हुई हिंसा को रोका जा सकता था
ये समझने की ज़रूरत है कि हरियाणा के नूह में इतने बड़े पैमाने पर साज़िश हुई, तो इंटेलिजेंस बेख़बर कैसे रही? दूसरी बात ये है कि इतनी बड़ी तादाद में पुलिसवाले घायल हुए, थानों पर हमले हुए, तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिए? पुलिस पिटती क्यों रही? सारी बातों को देखने के बाद मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार ने इस पूरी सिचुएशन को समय रहते नहीं समझा, गंभीरता से नहीं लिया. मुस्लिम पक्ष की तरफ से मोनू मानेसर को इस पूरे मामले का key point बनाया गया था. ये बात सही है कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर नूह में मोनू मानेसर का नाम लेकर विश्व हिन्दू परिषद की शोभायात्रा में शामिल लोगों को सबक सिखाने की बात हो रही थी. सैकड़ों वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे. मोनू मानेसर का वीडियो भी वायरल था, लेकिन हिन्दू पक्ष का कहना है कि इस तरह तो मेवात इलाके से कांग्रेस के विधायक मामन खान, चौधरी आफताब और मोहम्मद इलियास ने 22 फरवरी को विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि अगर पुलिस मोनू मानेसर और उसके साथी बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, तो हम खुद सबक सिखाएंगे. मेवात में मोनू मानसेर और उसके समर्थकों को प्याज जैसा फोड़ देंगे. इसलिए पुलिस को वक्त रहते सुरक्षा के इंतजाम तो करने चाहिए थे. नूह में जो हुआ वो पुलिस की नाकामी है, स्टेट इंटैलीजेंस की विफलता है, उन्हे अंदाज ही नहीं था की अंदर ही अंदर कितनी आग सुलगाई गई थी, हालांकि विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं ने अपनी तरफ से मोनू मानेसर और गोरक्षा दल के आक्रामक लोगों को शोभा यात्रा में शामिल होने से रोका था. इसके बाद सरकार ये मान कर बैठ गई कि अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी. पुलिस का बंदोबस्त साधारण था. हर चौराहे पांच-दस पुलिस जवान तैनात थे, जो किसी सामान्य स्थिति में होती है. चिंता इतनी कम थी कि इलाक़े के डिप्टी कमिश्नर और एसपी छुट्टी पर चले गए. पुलिस पर गोली चली, पत्थर बरसे, थानों पर क़ब्ज़ा हुआ, पर पुलिस को निर्देश था कि गोली नहीं चलानी है. इसलिए दंगाइयों की हिम्मत बढ़ती गई. पॉलिटिकल थिंकिंग ये थी कि अगर एक भी मुसलमान को गोली लग गई, तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा. नूह की 11 लाख की आबादी में से क़रीब 9 लाख मुसलमान हैं. दूसरी तरफ़, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को शोभा यात्रा निकालते समय इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उन पर हमला हो सकता है. उनकी शोभा यात्रा में लड़ने भिड़ने वाले गोरक्षक दल के लोग शामिल नहीं थे. उन्हें घर बैठने को कहा गया था. उन्होंने सोचा कि जब कोई प्रोवोकेशन नहीं है, तो गड़बड़ कैसे होगी, अपनी सरकार है, कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हुआ वो सब के सामने है. सबसे ज़्यादा हालत तब ख़राब हुई जब विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन और हज़ारों श्रद्धालु मंदिर में फंस गए. चारों तरफ़ पहाड़ियों से गोलियां चलनी शुरू हुईं. तब जाकर सरकार जागी, पुलिस एक्शन हुआ. अब FIR तो दर्ज हो रही हैं, जांच तो हो रही है, लेकिन आज भी हालत ये है कि इतने सुरक्षा बल के बावजूद कई मुस्लिम इलाक़ों में पुलिस का घुसना मुश्किल हो रहा है. लोगों में अविश्वास इतना ज़्यादा है कि लोग इन इलाक़ों से पलायन कर रहे हैं. नूह में रहने वाले हिंदू कहते हैं कि अगर पड़ोसी, पड़ोसी को मारेगा तो फिर अपने बच्चों के साथ हम यहां कैसे रह सकते हैं. लेकिन इतना सब होने के बावजूद राजनीतिक दलों के नेता और हिंदू मुस्लिम संगठनों के लोग ज़ोर आज़माइश में लगे हैं. नुक़सान हिंदुओं का भी हुआ है और मुसलमानों का भी. लेकिन हर कोई इसको अपने अपने तरीक़े से पेश कर रहा है. राजनीतिक दलों के नेता मौके के हिसाब से, हालात और सियासी माहौल को देखकर, बयानबाजी करते हैं. आज जो बयान आए उनसे तो ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार को खतरे की हवा तक नहीं थी. सरकार मान बैठी थी कि कुछ नहीं होगा. कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं की बातें सुनी तो ऐसा लगा जैसे उन्हें अभी भी हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं हैं. इतनी भंयकर हिंसा के बाद भी सरकार अपनी खाल बचाने में लगी है और विरोधी दल सरकार की खाल नोंचने में लगे हैं. ये ठीक नहीं हैं. मुझे लगता है कि नूंह में जो हुआ वो न हिन्दुओं के लिए ठीक है और न मुसलमानों के लिए अच्छा है. इससे हिंन्दुओं और मुसलमानों के मन में एक दूसरे के प्रति जो शक पैदा हुआ है, वह देश के लिए खतरनाक है. अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि दंगा करने वाले असली अपराधियों को पकड़ें, साजिश रचने वालों को बेनकाब करें और राजनीतिक दलों और संगठनों के नेता कुछ वक्त तक खामोश रहें. तभी हालात ठीक हो सकते हैं.
NUH VIOLENCE COULD HAVE BEEN AVOIDED
In the thick of charges and counter-charges, one thing that needs to be understood is why Haryana Police intelligence was unaware about the massive planning that was being made for carrying out violence in Nuh on Monday. Second point: police officers and policemen were injured on a large scale, police stations were attacked, but why didn’t police take action against rioters immediately? Why police was on the defensive in the face of attacks from rioters? Going through all the facts and circumstances, I feel that the Haryana government failed to gauge the situation seriously. From the Muslim side, absconder cow vigilante Monu Manesar was made the key point in the entire issue. It is a fact that for several days the social media was agog with threats about teaching VHP processionists a lesson in the name of Monu Manesar. There were scores of videos in circulation. Even a video of Monu Manesar was also circulated. But the Hindu side argues that on February 22 this year, Congress MLAs Mamman Khan, Chaudhary Aftab Ahmed and Chaudhary Mohammad Ilyas had issued threats inside the Haryana assembly that if police failed to take action against Monu Manesar and his associate Bittu Bajrangi, who have absconding since February 16 after the abduction and murder of Nasir and Junaid from Bharatpur, then “we will teach Monu and his supporters a lesson in Mewat”. When Vishwa Hindu Parishad decided to take out a religious procession on Monday, the state police should have been alert and made proper security arrangements. What happened in Nuh was a classic case of police negligence and intelligence failure. Though VHP leaders prevented Monu Manesar and his aggressive associates from Goraksha Dal from joining the ‘shobha yatra’ (procession), police failed to gauge the level of planning that was going on in Nuh to attack the procession. The state government had assumed that the procession would conclude peacefully, and normal police arrangements were made with 5-10 policemen posted at every crossing. The level of seriousness was such that the Deputy Commissioner and SP of the district went on leave. Rioters fired bullets, threw stones at the police and ‘captured’ police stations, and yet, police were given strict orders not to fire. The rioters got a free hand. The political thinking was that if one Muslim in Nuh was killed, it would be difficult to manage the fallout. There are nearly 9 lakh Muslims among the total 11 lakh population in Nuh. On the other hand, Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal did not know that their procession would be attacked with such ferocity. Aggressive ‘fighters’ from Gorakshak Dal were absent in the procession. They were asked to stay in their homes. VHP leaders thought since there would be no provocation, the procession would pass off peacefully. The result is there for all to see. The situation became serious when VHP leader Surendra Jain and several thousand devotees had to take refuge inside the temple, with bullets raining from hilltop from all sides. It was only then that the state government woke from slumber, and police action was ordered. Now FIRs are being registered, suspects have been rounded up and the investigation is going on. The situation is grave because police personnel find it difficult to enter several Muslim localities to carry out search inside homes. Hundreds have fled their homes. Hindu residents of Nuh are worried because they live in violence-hit localities with their children, and most of their neighbours are Muslims. Disregarding the gravity of the situation, politicians and leaders of Hindu and Muslim outfits are presently engaged in show of force. Both Hindus and Muslims have suffered losses in Nuh, but this is being projected differently by various leaders. Politicians are making statements that suit their political aims. After watching the remarks of these leaders, one can say that Haryana government has no clue about the danger that was going to unfold. The state government had safely assumed that nothing would happen. Listening to Congress and other leaders, I feel even they too are unaware about the seriousness of the situation. On one hand, the state government is trying to save its skin, and on the other, opposition is trying to run down the government. This is not the correct approach. I believe, whatever happened in Nuh was good neither for Hindus nor Muslims. This violence has created a chasm in the minds of Hindus and Muslims, and this is dangerous for our country. It is now the responsibility of the police to catch the real culprits who masterminded the violence in Nuh. The situation can return to normal only if political parties and other outfits tone down their strident approach.
BENGAL: THOSE WHO ASSAULTED WOMEN MUST BE PUNISHED
At a time when the nation seethes with anger over the parading of two naked women in Manipur, disturbing reports have come from West Bengal of two BJP panchayat poll women candidates beaten up and stripped by alleged Trinamool supporters. While in Manipur, four suspects have been arrested and sent to 11 days’ police custody, 12 other youths have been identified and police is out to nab them. The house of one of the accused was set on fire by a mob of angry women in Manipur. But, in West Bengal, reports have come of women candidates of BJP being beaten up and stripped. BJP MP Locket Chatterjee broke down at a press conference, while narrating the ordeal one of her women candidates had to go through on July 8, polling day. The woman candidate was beaten, stripped naked and paraded in Panchla, Howrah district. Chatterjee alleged that police initially refused to file FIR, but was later forced to do so after BJP protest. In another incident in Domjur, Howrah, she alleged, a woman supporter of BJP was groped and assaulted by TMC workers inside a counting centre. Locket Chatterjee had a list of several dozen such atrocities, but FIRs were lodged in only two such cases. West Bengal Director General of Police Manoj Malaviya claims, there is no such evidence to show that these two incidents took place. He even claimed that the victim did not submit any medical report on her injuries, nor did central forces deployed at the booth report any such assault. Asked about what police investigated to arrive at this conclusion, the DGP said, the first case was reported five days after the incident, and in the second case, central forces deployed at the election booth did not report any such assault. The DGP is the seniormost police official in Bengal, and he knows rules and laws. The fact is, the FIR was filed five days after the online complaint was received, and police sent the victim a letter to come and record her statement. Naturally, the victim was living in fear and she did not go to the police station because she had no trust in police. After the Manipur incident caused nationwide anger, she mustered courage and came to the press conference to narrate her ordeal. The victim belongs to a poor family and lives in a village hut. BJP had fielded her as a gram sabha candidate. At the press conference, she disclosed, how on July 8, when she went to the polling booth, TMC supporters mandhandled her, dragged her by her hair, and tore her clothes. The victim managed to flee and save her life. The TMC goons, she alleged, went to her house, ransacked the hut and warned her that her family members will be killed if she went to police. There is another video of July 11, of a woman BJP candidate in Cooch Behar weeping at the feet of Union Minister of state Nishith Pramanik, when counting was in progress. On that day, TMC supporters had beaten her up. She lost the elections, and was in such a state of fear that she fell weeping at the meet of the minister. She was imploring the minister to take her away to a safe place and protect her life. On Friday, West Bengal CM Mamata Banerjee reacted at her Martyrs Day rally in Kolkata. She alleged that BJP is creating fake drama and the conspiracy was to defame Bengal and impose Central rule. Lest you forget, it was on July 21, 1993, 13 Congress workers were killed when police fired at a Congress rally in Bengal during Left Front rule. This day is commemorated as Martyrs Day by Mamata Banerjee’s TMC every year. Mamata, on Friday, alleged that BJP is “creating such drama” to divert people’s attention from what happened in Manipur. To forcibly disrobe an innocent woman, parade her naked, brings shame to the entire society, whichever state it may belong to. The horrendous acts with women, whether in Manipur of Bengal, are shameful. What happened in Manipur is condemnable. It was the outcome of a clash between two communities. In Bengal, it was the result of a battle between two political parties. Mamata’s partymen assaulted, thrashed and threatened political rivals. If there is no video or picture, it does not reduce the barbarity of the act. Who else but Mamata Banerjee can understand the magnitude of such an atrocity? She became a mass leader in Bengal after fighting against CPI-M’s hooligans for decades. She faced atrocities of Communists with courage. In the present cases, she must not delay action only because the culprits belong to her party. Mamata must not stop herself from speaking out over such horrific acts against women, only because the culprits were working to get her party elected. Whether it is Manipur CM N. Biren Singh or West Bengal CM Mamata Banerjee, I want to remind them of the Urdu couplet – “Tu idhar udhar ki baat na kar, yeh bataa, qaafila kyun luta, Mujhe rehjanon se gila nahin, Teri Rehbari Ka sawaal hai.” (Do not obfuscate, tell us why our caravan was looted, I have no grudge against the robbers, the question is: about your leadership) – (literal translation).
MANIPUR OR RAJASTHAN : LET US NOT BE SELECTIVE
The question of leadership is not limited to Manipur and Bengal, it relates to atrocities that are happening against women and girls in Rajasthan too. Nowadays, political parties have become selective, the culprits have become an issue of Us vs Them, Congress remained silent over atrocities against women in Bengal, and Mamata is silent about gangrapes in Congress-ruled Rajasthan. Is it because of the new-found friendship bonding? Is political alliance forcing Priyanka Gandhi and Mamata Banerjee to speak only on Manipur? On Friday, at her Gwalior rally, Priyanka spoke about the Manipur incident and alleged that the Prime Minister has been silent on Manipur for 77 days. In her 32-minute speech, Priyanka Gandhi did not speak about incidents that took place in Congress-ruled Rajasthan and Chhattisgarh. But, in Rajasthan hours after a Congress minister Rajendra Singh Gudha told the state assembly that the Gehlot government had failed to ensure security of women, and that atrocities against women have increased, he was dismissed by the Chief Minister from the cabinet. BJP MLAs thumped the desks when Gudha spoke, but by the time he reached home, he became an ex-minister. Gudha said, he would continue to speak the truth even after his dismissal. Former CM and BJP leader Vasundhara Raje said, more than a million criminal cases were registered by Rajasthan Police in the last four and a half years, and the state has taken the No.1 position in India as far as number of rapes is concerned. Whether it is Rajasthan, Bengal or Manipur, politicians want to grind their axe on issues of crimes and atrocities. Some claim, we nabbed the culprits in two days, and then ask, why Manipur police took 70 days, some say, your own minister admits that number of crimes against women has increased, some other claim, our police have at least filed FIRs, your state police even refuse to file FIRs, some will blame the police, some will say, opposition is telling lies. But people know the truth. The hearts of all politicians bleed when such atrocities take place, but they become selective while pointing fingers. Everybody knows, whenever there is conflict in society, or whenever there is a political battle, women become the first casualties. Those who strip women and parade them naked, those who gangrape them, can never help politicians in the long run, nor can they become part of a civil society. But nobody wants to realize this. Political parties take their own stance in matters relating to heinous crimes against women.